रुपन्देही । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा फेरबदलसँगै अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीमाथि राजीनामाको दबाब बढिरहेको छ । बहुमत पुर्याउने अवस्था अहिलेसम्म नदेखिएको भन्दै आफ्नै दलका मन्त्री तथा सांसदहरुले पनि विश्वासको मतमा जानुभन्दा राजीनामा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार दिउँसो ४ बजे विश्वासको मत लिनेगरी विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि त्यसको औपचारिक पत्र बुधबार बिहान १० बजेसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नपाएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले बिहीबारको सदनमा आफ्ना कुरा राखेर राजीनामा दिने अड्कलबाजी पनि भइरहेका छन् ।
प्रदेशमा सरकार अस्थिर बनेपछि कर्मचारीले समेत राम्रोसँग काम नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारको स्थायित्वबारे निराशा व्यक्त गरेको स्रोतले जनायो ।
‘विश्वासको मत प्राप्त नहुने भयो भने मुख्यमन्त्रीले बिहीबारको सदनमा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने अवस्था आउनसक्छ । तर, राजनीति हो, कुनै एक पक्ष रातारात परिवर्तन भएर नआउला भन्न सकिन्न । अहिलेसम्म सकारात्मक संकेत देखिएको छैन’, मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बहुमत नपुग्ने अवस्थाना राजीनामा दिएर नै जानु राम्रो हुने भए पनि त्यो विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग औपचारिक कुराकानी नभएको बताए ।
‘यो यहाँको कारणले बिग्रेको होइन, संसदमा गणित पूरा नहुने भएपछि सबै प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने होइन । यो विषयलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले सकारात्मक रुपमै लिनुहोला । तर, औपचारिक कुराकानी केही भएको छैन’, उनले भने ।
बैशाख १४ गते ८ दलका ५३ सांसदको समर्थनमा मुख्मन्त्री बनेका चौधरी ११ सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा छन् । मंगलबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वासको मत लिन बिहीबार दिउँसो ४ बजे विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । तर, बुधबार बिहानसम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालय र प्रदेशसभालाई औपचारिक जानकारी भएको छैन ।
चौधरीभन्दा अगाडि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित आठ दलको समर्थनमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, उनले सय दिन पनि कटाउन सकेनन् । राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि कांग्रेस-माओवादी नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकार अघि बढ्यो । फेरि केन्द्रीय राजनीतिमा आएको बदलाबका कारण एमाले-माओवादीसहितको सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ ।
गत वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत पाएका थिए । चौधरीलाई ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ५३ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा २९ मत परेको थियो । चौधरीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
नयाँ गठबन्धनबाट प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले पाउने केन्द्रमा सहमति भए पनि कर्णालीमा बढेको माओवादी विवादले यहाँ असर गरिरहेको छ । मंगलबार एमाले र माओवादीका नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । तर, एमालेको केन्द्रीय सर्कुलर केही नआएको र कर्णालीको विवाद नमिलेकाले बुधबार पुनः बस्ने गरी नेताहरु उठेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४, जनमत पार्टीसँग ३, राप्रपासँग ३ र लोसपासँग ३, जनमोर्चासँग १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध एमालेसँग २९, माओवादीसँग १० (सभामुखबाहेक), जसपासँग ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १ प्रदेशसभा सदस्य छन् । नयाँ गठबन्धन एकजुट भए सरकार बनाउन एक सांसदको कमी हुने देखिन्छ । तर, जसपाले निर्णय लिइसकेको छैन । गठबन्धनले स्वतन्त्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राप्रपामध्येबाट एक भोट तान्नुपर्छ ।
राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ नदिने
हाल प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपाले कुनै पनि प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने नीति लिएको छ । लुम्बिनीमा पनि राप्रपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिनेछैन । बरु निर्णायक अवस्थामा कांग्रेसकै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन जनाउन सक्ने रणनीति राप्रपा केन्द्रले बनाएको छ ।
पार्टी स्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि प्रदेशमा हाम्रो भोट कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन निर्णायक हुने भयो भने जोगाइदिने रणनीति छ । तर, एमाले-माओवादी गठबन्धनमा हामी समावेश हुँदैनौं ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीले आफ्नो दल पुरानो तथा नयाँ कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेकोले विपक्षमा नै बस्ने बताए । अहिले विश्वासको मत दिने विषयमा पनि तटस्थ बस्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन, हामी कुनै गठबन्धनमा छैनौं र सम्भवतः तटस्थ बस्ने योजनामा छौं । बुधबार दिउँसो बसेर केही निर्णय हुन्छ होला’, उनले भने ।
राप्रपाका सांसद मीना श्रेष्ठले अहिलेसम्म प्रदेशसभाबाट कुनै सूचना नआएको र दलको सामूहिक निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताइन् । लुम्बिनीमा ४ सांसदसहित राप्रपा चौथो शक्ति हो । यद्यपि अहिले एक सांसद अख्तियारमा मुद्दा परेकाले निलम्बनमा छन् ।
दुवैतिर बार्गेनिङमा जसपा
केन्द्रको नयाँ गठबन्धनमा रहेको जसपाले लुम्बिनीमा पुरानो र नयाँ गठबन्धन दुइटैलाई आश्वासन दिँदै कुनै औपचारिक निर्णय नगरी बसेको छ । ३ सांसद रहेको जसपा दलका नेता तथा कृषिमन्त्री भण्डारीलाल अहिर माथिको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रो केही निर्णय चल्दैन, माथिबाट आएको निर्णय प्रदेश कमिटीले जे सुनाउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो, कुन गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने अझै निधो छैन । अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पनि साथ चाहियो भन्नुभएको छ, नयाँ गठबन्धनबाट पनि कुरा आइरहेको छ’, उनले भने ।
जसपा लुम्बिनी अध्यक्ष अशोक यादव पनि केन्द्रको औपचारिक निर्णय केही नआएकाले रोकिएको र यहाँ दुवै पक्षसँग कुराकानी भइरहेको बताउँछन् ।
‘केन्द्रको निर्णय बिहीबार बल्ल आउनेछ, हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पार्टी भएकाले पनि यहाँको निर्णय प्रदेशबाट गर्नसक्छौं, बुधबार दिउँसो बैठक बसेर कसरी जाने रणनीति बनाउँछौं’, उनले भने ।
नाउपा विभाजित
४ सांसदसहित चौथो दल रहेको नाउपा आन्तरिक विवादका कारण यहाँ अनिर्णित छ । अहिले सरकारमा रहे पनि यसका दुई सांसद नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने पक्षमा छन् ।
सो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादले प्रदेशलाई पनि प्रभावित बनाएको हो । यही प्रदेशमा रहेको बर्दियामा रेशमको विशेष प्रभाव रहेकाले यहाँका सांसदहरुलाई मंगलबारदेखि बर्दियामै राखेर रेशमले रणनीति बनाइरहेका छन् । सांसद राजकुमार चौधरीले आफू नेताहरुसँग बर्दियामा रहेको स्वीकार गरे । नाउपाका दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी प्रदेशको भौतिक योजनामन्त्री छन् ।
तानातानमा स्वतन्त्र सांसद
माओवादीबाट टिकट नपाएर स्वतन्त्र उठेर पश्चिम नवलपरासी २ को १ बाट जितेका स्वतन्त्र सांसद खड्कबहादुर बस्नेत अहिले दुवै पक्षको तानातानमा छन् । दुवै पक्षबाट मन्त्रीको आश्वासन पाएका उनी नयाँ गठबन्धनका लागि पनि निर्णायक रहेकाले बलियो भएका हुन् ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै बस्नेतले सरकार बनाउन आफू निर्णायक भए बाधक नबन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘अहिलेसम्म औपचारिक सहमति कसैसँग भएको अवस्था छैन, मेरो कारणले सरकार बन्न रोकिने अवस्था आउँदैन । अस्थिरतातर्फ लैजाने विषयमा मेरो सहमति हुँदैन’, उनले भने ।
उनले राजसंस्था हुँदा जस्तो गौरव राष्ट्रपति हुँदा नभएको दाबी गरे ।
