Category: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले संसद छलेर ल्याएकाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए।

रास्वपाका संसदीय दलको नेता तथा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरित निलम्बन गरेको विषयमा पनि बिरोध जनाउने उनले बताए।

उनले भने, ‘उहाँको सांसद पद निलम्बन भएको छ। त्यो प्रतिनिधि सभाको नियमावली र संविधानसँग मिल्दैन। उहाँलाई अन्य मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको छ। त्यो संविधानको विपरित छ। हामीले चाँडै न्याय पाउँछौं। उहाँ चाडै संसद फर्किनुहुन्छ। त्यसैले हामी अहिले दलको उपनेताबाटै कामकारबाही अघि बढाउँछौं।’

उनले आजको बैठक पनि उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठको समन्वयमा बसेको बताए।

काठमाडौं । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्रीको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतमा आज भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रविले हिजो पुनरावेदन गरेका थिए ।

आफूलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण र बेरितको रहेकाले बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ । ७ पेज लामो पुनरावेदनमा रविले आफू सहकारीसँग असम्वन्धित व्यक्ति भएको र धरातलीय यथार्थबिना प्रपञ्च रचेर अभियोग लगाइएको गुनासो गरेका छन् ।

उनको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘मेरा उपर राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमाणित हुन नसक्ने संगीन कसुरहरुको आरोप लगाएर मेरो राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गराउने प्रपञ्चको शिकार हुन पुगेको छु ।’

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम अपचलन गर्न र उक्त संस्थाको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन आफ्नो भूमिका नरहेको उल्लेख गरिएको रविले बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत कास्कीले गरेको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गुहारेका छन् । आफूलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण र बेरितको रहेकाले बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

७ पेज लामो पुनरावेदनमा रविले आफू सहकारीसँग असम्वन्धित व्यक्ति भएको र धरातलीय यथार्थबिना प्रपञ्च रचेर अभियोग लगाइएको गुनासो गरेका छन् ।

उनको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘मेरा उपर राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमाणित हुन नसक्ने संगीन कसुरहरुको आरोप लगाएर मेरो राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गराउने प्रपञ्चको शिकार हुन पुगेको छु ।’

आफूलाई मुद्दा चलाउनुअघि सोही अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा आफ्नो नाम समावेश नरहेको रविले स्मरण गराएका छन् । पूरक अभियोजन पनि कार्यविधि अनुसार नभएको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यविधि अवलम्बन नगरेर छलपूर्वक दायर गरिएको अभियोग प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै सोतर्फ दृष्टि नपुर्याई मबाट ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गम्भीर रुपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरीपाउँ ’, निवेदनमा भनिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम अपचलन गर्न र उक्त संस्थाको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन आफ्नो भूमिका नरहेको उल्लेख गरिएको रविले बताएका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘गोर्खा मिडियामा मेरो प्रवेश लगानीकर्ताको हैसियतमा भएकै होइन । लगानीको विषयमा मैले कुनै चासो राख्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन । मैले आफ्नो रकम लगानी गर्ने विषय सम्झौतापत्रमा पनि छैन ।’

गोर्खा मिडियासँग गरेको सम्झौता अनुसार आफ्नो नाममा कायम हुने स्वेट सेयरको रकम कम्पनीमा दाखिला गराउने जिम्मेवारी जीवी राईको हुने र सो सेयर आफूले कम्पनी छोड्दा अन्यत्र विक्री गर्न नपाउने शर्त रहेकाले आफ्नो खातामा ७५ लाख रूपैयाँ दाखिला भएको प्रष्ट पारिएको छ । उक्त रकम सूर्यदर्शन सहकारीको खाताबाट सिधै आफ्नो खातामा नआएको रविले बताएका छन् ।

‘जीवी राईको खातामा कहाँबाट कुन व्यहोराले रकम आएको छ, मैले सोधखोज गर्न मिल्ने अवस्था कदापी हुँदैन । निजको वैयक्तिक आर्थिक विवरणमाथि मेरो पहुँच हुने प्रश्न नै आउँदैन ।’ निवेदनमा भनिएको छ ।

आफू गोर्खा मिडियामा प्रवेश गर्दा एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरेको रविले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘मैले कुनै रूपैयाँ लगानी गरेको थिइनँ । न त म गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट बाहिरिँदा कुनै प्रकारको रकम प्राप्त गरी निस्किएको छु । म रित्तो हात प्रवेश गरेको रित्तो हात नै प्रालिबाट निस्किएको ध्रुवसत्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा म निर्दोष व्यक्तिलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइन रहेछन् भन्ने आधार नरहेको भनी मबाट ६५ लाख धरौटी लिने गरी भएको आदेश बेरितको सख्त अन्याययुक्त र प्रमाणरहित त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरी सामान्य तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने आदेश पाउँ ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध आज पोखरा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएका छन् । उनी हिजो राति नै रुपन्देहीबाट पोखरा गएका थिए ।

रविलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तत्कालै बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी तिरेर रवि थुनामुक्त भएका थिए । तर, धरौटी रकम उच्च भएको र आफूलाई साधारण तारेखमा नै छोड्नुपर्ने माग सहित उनी उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालत र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पनि रविले पुनरावेदन गर्ने तयारी छ । ती अदालतहरूले दिएको आदेशमा पनि उनी असन्तुष्ट बनेका छन् । काठमाडौंले ६० लाख रुपैयाँ र रुपन्देहीले १ करोड धरौटी मागेको थियो ।

सहकारीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई यत्रो रकम धरौटी मागिनु न्यायसंगत नरहेको रविका कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । सहकारीका सञ्चालकहरूलाई भन्दा रविलाई धेरै धरौटी मागिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ ।

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा एक करोड बराबरको धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि आइतबार राति नै पोखरातर्फ लागेका छन् ।

आइतबार अबेर आएको फैसलापछि ठूलो रकम धरौतीका लागि एकछिन समय लागेको थियो । प्रभु बैंकबाट बैंक ज्ञारेन्टीमार्फत उनले अदालतमा धरौटी बुझाएपछि रिहा भएका लामिछाने केही समय आफ्ना नेताकार्यकर्तासँग खुसी साटे । अदालत परिसरबाट उनी मंगलबारदेखि बस्दै आएको होटलमा पुगेर राती साढे ९ बजेपछि पोखरा जाने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा रकम अपचलन गरेको आरोपमा दर्ता भएको मुद्दाको प्रतिवादमा लामिछाने मंगलबार साँझ रुपन्देही आएर देवकोटाचोकको होटल मेरिगोल्डमा बस्दै आएका थिए । उनको सचिवालयले राती नै पोखरा जान लागेको पुष्टि गरेको छ । राती नै लामिछाने श्रीमति निकिता पौडेलसहित सचिवालयका ११ जनाको टोली लिएर पोखरा लागेका हुन् ।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा छाडेको र त्यसको विरुद्ध पुनरावेदनमा मुद्दा परेकोले त्यसको तयारी हो वा अरु काम हो खुलाइएको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विनिता कठायतले कृषि समितिका सदस्यहरु बसेको पोखराको होटलको सीसीटीभी फुटेज झिकाएर छानबिन गर्न माग गरेकी छन् । उनले समितिमा लिखित उजुरी दिँदै सो माग राखेकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू साताव्यापी अनुगमनका क्रममा पोखरा गएका थिए । उनीहरु २९ पुसमा होटल ओपन हाउसमा बास बसेका थिए । त्यस रात समितिका सदस्यहरूले रक्सी खाँदै रास्वपाका नेताहरूबारे व्यक्तिगत टिकाटिप्पणी गरेको आरोप कठायतले लगाउँदै आएकी छन् ।

तीन दिनअघि कृषि समितिको वैठकमा उनले जंगिँदै भनेकी थिइन्, ‘सुमनाले कतिजनासँग बिहे गरिन् भन्ने तपाईंहरुको सरोकारको विषय थियो त्यहाँ ? रवि लामिछानेले को-कोसँग विवाह गर्‍यो भनेर ह्यारेसमेन्ट गर्ने ? त्यहाँनेर ड्रिङ्स गरेर, रक्सी खाएर तपाईंहरूले जे पायो त्यही बोल्न मिल्छ ? नेपाली कांग्रेसको पनि लिस्ट निकाल्ने हो भने धेरैजनाको छ सभापतिज्यू, कसले कतिजनासँग विवाह गरेका छन् भनेर ।’

कठायतले आक्रोशित अभिव्यक्ति दिएपश्चात समिति सभापति कुसुम थापासँग उनको चर्काचर्की परेको थियो ।

कठायतको सो अभिव्यक्तिको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । कतिपयले उनीमाथि बिनाप्रमाण अमर्यादित टिप्पणी गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । यही विषयमा उनले छानविनको माग गरेकी हुन् ।

ओपन हाउस होटलको राति ८ बजेदेखि १० बजेसम्मको सिसीटिभी फुटेजका साथै त्यस दिन भएको खर्च विवरणको बिल भरपाई पनि झिकाउन उनले अनुरोध गरेकी छन् ।

ओपन हाउस होटलको राति ८ बजेदेखि १० बजेसम्मको सिसीटिभी फुटेजका साथै त्यस दिन भएको खर्च विवरणको बिल भरपाई पनि झिकाउन उनले अनुरोध गरेकी छन् ।

आफूलाई यो विषयमा प्रमाण लिएर आउन चुनौति दिइएपछि सीसीटीभी फुटेज र बिल माग गरेको कठायतले बताइन् ।

‘समितिको कार्यमा पनि पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ र समितिका सदस्यहरूले उपयोग गरेको स्रोत र प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । छानबिन गरौं प्रमाण त्यहीँ छ,’ उनी भन्छिन् ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलमाथि दुर्व्यवहार भएको छ ।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट धनगढी आउँदै गर्दा दैजी चोकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले रावल चढेको गाडी रोकेका थिए। शनिवार सरकारी सवारी दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरूले रावलमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए ।

‘महत्त्वपूर्ण कामले म महेन्द्रनगरबाट धनगढी जाँदै थिए । शनिवार पास छैन भन्दै गाडी रोकेर दुर्व्यवहार गरियो पास हुँदा हुँदै नियोजित ढंगले ममाथि जाइलाग्ने गरी गाडी रोकियो’ रावलले भने, ‘प्रहरीकै सामुन्ने दुर्व्यवहार भएको हो ।’

त्यस क्रममा प्रहरी मूकदर्शक भएको उनको आरोप छ ।

रावलका स्वकीय सचिव राजबहादुर चन्दले विज्ञप्ति निकालेर रास्वपा कार्यकर्ताले गाडी रोकेर चालकलाई गालीगलौज, हातपातको प्रयास र गाडी तोडफोड गर्न खोजेको बताएका छन् । यस्तै उनले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

घटनाका क्रममा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरी मूकदर्शक बनेको आरोप लगाइएको छ। बिदाको दिन प्रदेश सभा सचिवालयबाट अनुमति लिएर हिँडिरहेको अवस्थामा यस्तो दुर्व्यवहार भएको भन्दै चन्दले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक उमेश जोशीले पूर्व मुख्यमन्त्रीमाथि सडकमा दुर्व्यवहार भएको भन्दै घटनामा संलग्न एक जनालाई नियन्त्रणमा लिई परिवारको जिम्मा लगाइएको बताए ।

रुपन्देही । रास्वपाका सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा हाजिर भएका छन् ।

अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीका अनुसार बुधवार कार्यालय खुलेलगत्तै लामिछाने हाजिर भएका हुन् ।

उनीविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा आइतबार अदालतमा १० करोड ९९ लाख बिगोसहितको मुद्दा दायर भएको थियो ।

यसको प्रतिवादका लागि केही कानुन व्यवसायीको साथमा मङ्गलवार साँझ नै उनी भैरहवामा आइपुगेका थिए ।

सूचना अधिकारी मरासिनीका अनुसार अदालती प्रक्रियाअनुसार केही समयमै कुन इजलासमा पठाउने निश्चित हुनेछ ।

रुपन्देही । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको बचत ठगीसहितको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसको प्रतिवादका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मंगलबार अपराह्न रुपन्देही आएका छन् ।

रास्वपा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहोराले लामिछाने मंगलबार अपराह्न भैरहवा एयरपोर्टमा आएको नेपाल प्रेसलाई बताए । लामिछाने मंगलबार अबेर आए पनि बोहोरासहित रास्वपाका नेताहरु तथा केही कानून व्यवसायीहरु पहिले नै भैरहवा आइसकेका छन् ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसअघि कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका उनी बुधबार अदालतमा आफैं उपस्थित हुने तयारीमा रहेको नेता बोहोराले जनाए ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले १४ जनाविरुद्ध नयाँ र ८ जनाविरुद्ध पूरक अभियोजन गरेको हो । अभियोगपत्रमा २२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग दाबी गरिएको छ । लामिछानेमाथि व्यक्तिगत २ करोड पनि बिगो दाबी गरिएको छ ।

प्रहरीको पूरक अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले झन्डै दर्जन तथ्य र प्रमाणसहित लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

यसअघि गत वैशाख ३ मा सुप्रिमको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्री भएकै कारण उनीविरुद्ध प्रहरीले ‘अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिएको’ थियो ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले लामिछाने, जोशीसहित २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पूरक तथा जीबी राईसहित १७ जनालाई थप कसुर र बिगोसहितको मुद्दा दर्ता भएको भए पनि अदालतमा उपस्थित हुनेबारे केही जानकारी नभएको बताए ।

‘पूरक र थप अभियोगसहित सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न देखिएका ४२ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ, तीमध्ये पूरक अभियोगमा रवि, छवि र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहित १४ जना नयाँ र बाँकी ८ जना सुरु प्रतिवादीमध्येकालाई थप कसुरसहित बिगो माग गरिएको हो’, उनले भने ।

सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम सहकारीका सञ्चालक रहेका दिनेश रोकालाई मात्र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाएको छ । यो नयाँ मुद्दा हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले थप कसुर र बिगोसहितको १७ जनाविरुद्धको मुद्दा बिहीबारै अदालत लगेको थियो । लामिछानेसहितको पूरक अभियोजन आइतबार मात्र अदालत पठाएको हो । थप अभियोगको फाइल बिहीबारदेखि आइतबारसम्म रुजु गरेको अदालतले पूरक अभियोजन फाइल भने तीन घण्टामै रुजु गरेर दर्ता गरेको हो ।

यसअघि अदालतले सुरु मुद्दाको फाइल सर्वोच्चबाट फिर्ता आउन ढिलाइ भएको र त्यससँग रुजु गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थिएन । प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८७२ जनाको जाहेरीका आधारमा अभियोजन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३९१ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड अपचलन भएको यो अनुसन्धानमा देखाइएको छ । लामिछानेको तर्फबाट कानुन व्यवसायीको संयोजन गर्न अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेलाई खटाइएका छन् । रास्वपा नेताहरूका अनुसार अन्य कानुन व्यवसायीको विषयमा केही खुलाइएको छैन ।

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौं बाहिर अधिवक्ता वरिष्ठ दिनेश त्रिपाठीमाथि हातपात भएको घटनाबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ध्यानाकर्षण गरेको छ । पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले घटनामा पार्टीका कुनै सदस्यको संलग्नता भेटिए कारवाही गर्ने बताएका छन् ।

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा त्रिपाठीले जाहेरीकर्ताको तर्फबाट बहस गरेका थिए । आज बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरभित्र त्रिपाठीविरुद्ध हुलहुज्जत र हातपात भएको थियो । झाले यस किसिमको व्यवहार कानूनी शासन, सुदृढ राजनीतिक अभ्यास र न्यायप्रति विश्वास राख्ने राजनीतिक दलका लागि स्वीकार्य नरहेको जनाएका छन् ।

‘यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सम्बन्धित अनुशासन विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ र सो घटनामा यदि दलको कुनै पनि सदस्यको संलग्नता भेटिएमा आवश्यक कारबाही हुनेछ’, उनले भनेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले सरकार संसदलाई पन्छाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गरेकी छन्।

सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरेर विभिन्न कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि सांसद गौतमले असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।

‘मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संघीय संसद २०८१ भदौ ३१ गतेदेखि तालाबन्दीमा छ। मंसिरमै संसद अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने तर माघको चिसोले पनि सरकारको संवेदनशीलता झक्झक्याउन सकेको छैन’ उनले भनेकी छन्, ‘सरकार संसदलाई पन्छाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता संचालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ उन्मुख छ।’

उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद छलेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई जारी गर्न अस्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक कानुन संशोधन गर्न तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

पोखरा । केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा कास्कीले सत्यको जित भएको बताएको छ ।

रास्वपा कास्की सभापति यदुनाथ अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ढिलै भए पनि सत्यको जित भएको बताएका हुन् ।

काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा धरौटीमा बिहीबार रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने आज काठमाडौं आई जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुँदैछन् ।

विविरूद्ध काठमाडौंमा पनि सहकारीसम्बन्धी अर्को मुद्दा रहेकाले आज उनी आफैं काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार रवि आज बिहान ८ बजे पोखराबाट काठमाडौं प्रस्थान गर्नेछन् । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर हुनेछन् ।

हिजो अदालतबाट छुटेपछि प्रहरीले पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर रविलाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो । अदालतको आदेशानुसार ६५ लाख धरौटी बुझाएर उनी कास्की प्रहरीको हिरासतबाट रिहा भएका थिए ।

उनीसँगै उक्त मुद्दाका ६ जना प्रतिवादी धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन् । लामिछाने, छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरूङ र आरती गुरूङले धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएको कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार सभापति रविलाई ६५ लाख, छविलाललाई ८८ लाख, लीलालाई ३७ लाख, मीनालाई पाँच लाख, रामबहादुरलाई १५ लाख, आरतीलाई पाँच लाख र कृष्णबहादुरलाई एक लाख रुपैयाँमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । प्रतिवादी लीलाले भने बिहीबार धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि हिरासतमै रहेको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतमा दश दिनसम्म भएको थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश आएको हो । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रविसहित ४४ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ । धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीहरूको मुद्दामा थप अनुसन्धान हुने श्रेस्तेदार खनालले बताए ।

पोखरा । थुनामुक्त भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले न्यायालयलाई सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । रिहापछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले न्यायालयलाई सम्मान गर्ने बताएका हुन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलनको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेशपछि उनी ८४ दिनपछि रिहा भएका हुन् ।

काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई तात्कालिक राहत दिएको छ । ६५ लाख धरौटीमा रवि थुनामुक्त भएपछि रास्वपा समर्थक खुशीयाली मनाइरहेका छन् ।

अदालतको आदेशका बाबजुद रवि थुनामुक्त भइहाल्नेमा संशय थियो । एउटा अदालतले छोडे पनि पुनः पक्राउ गरेर अर्को जिल्ला लैजाने रणनीतिसहित सरकारले ठाउँ ठाउँमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, पुन: पक्राउको रणनीतिबाट सरकार र प्रहरी पछि हटेका छन् । जसले गर्दा रवि आजै बाहिर निस्किन सम्भव भयो । यो थोरै भए पनि उनको र रास्वपाको नैतिक विजय हो ।

रवि पक्राउसँगै रास्वपाको प्रतिष्ठा दाउमा लागेको थियो । उनलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै रास्वपाले सडक आन्दोलनसमेत गर्यो । अदालतलाई दवाव दिन खोजेको भनेर पार्टीले आलोचना पनि खेप्नु परेको थियो । तर, आजको आदेशले रास्वपाको उक्त मागलाई अनुमोदन गरेको छ । रविले हिरासतबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएका छन् ।

रविलाई पक्राउ गर्ने कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन भन्न सकिने अवस्था थिएन । उनीमाथि अनुसन्धान स्वभाविक भए पनि थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्वतन्त्र अभिमत छ ।

भागेर जाने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अर्को अपराध गर्ने खतरामा रहेको अवस्थामा मात्रै आरोपिलाई थुनामा राख्ने गरिन्छ । रविबाट यी तीनवटै जोखिम थिएनन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधवश रविलाई जसरी पनि थुन्ने रणनीति बनाएको र त्यसमा सरकार प्रयोग भएको धेरैको बुझाइ छ ।

अदालतको आदेश केवल थुनामा राख्ने वा नराख्ने प्रयोजनका निम्ति हो । धरौटीमा छोड्ने आदेश हुँदैमा रवि आरोपमुक्त भएका छैनन् । यसका लागि अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यो आदेशले रवि र उनको पार्टीको मनोबल भने अवश्य बढाउने छ । यदि, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको भए त्यसले उनीमाथि लगाइएको आरोपलाई निकै बल पुग्ने थियो । रविको राजनीतिमा घातक असर पर्न सक्थ्यो ।

रविविरुद्ध कास्कीबाहेक काठमाडौं, चितवन र भैरहवामा पनि मुद्दा चलाइँदै छ । कास्की अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि अन्य तीन जिल्लामा के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर, कास्कीको नजिरले अन्य जिल्लाहरुमा पनि अवश्य प्रभाव पर्ने छ । सबैतिर उस्तै आरोप र उस्तै मुद्दा दर्ता गरिएकाले अदालतको आदेशमा पनि एकरुपता हुने आशा गर्न सकिन्छ । उस्तै खाले मुद्दामा एउटा अदालतले धरौटीमा छोड्ने र अर्को अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने सामान्यतया हुँदैन । रविले आशाको किरण पनि यही न्यायिक एकरुपताको सिद्दान्तमा नै अडेको छ ।

अदातलले के आधारमा रविलाई छोड्ने आदेश दियो ? र, के आधारमा ६५ लाख धरौटी माग्यो त ? त्यसबारे पनि विमर्श गरौं ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादीलाई माथि प्रकरणमा उल्लिखित सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियोग लागेको देखिएकोमा यस इजलासमक्ष बयान गर्दा गोर्खा मिडिया प्रा.लिमा प्रबन्ध निर्देशक भए पनि सो संस्थामा कहाँबाट कसरी रकम आएको थियो भन्ने विषयमा फरार प्रतिवादी तथा उक्त कम्पनीका अर्का संस्थापक शेयरधनि गितेन्द्रबाबु राईलाई नै थाहा भएको, उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार वित्तीय कारोवारको बारे जानकार लिने दायित्व नरहेको, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट कुनै कर्जा नलिएको भन्ने बयान गरेको देखिएकोमा निज प्रतिवादीको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ बाट चेकहरुको कारोबार भएको देखिएको, निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारीक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरुमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियतसमेत राखेको व्यक्ति रहेक देखिएको, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैंक खाता नं … मा भएको कारोबार विवरण अनुसार सन् २०२१–०१–१८ मा चेक नं … बाट गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खाता … मा रू.२,००,००,०००।– (दुई करोड) जम्मा भएकोमा सोही रकममध्ये सन २०२१–०१–२१ मा चेक न ००११९२८१६८ बाट रवि लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमईको खाता नं … मा रू.७५,००,०००।– (पचहत्तर लाख) को चेकमार्फत जम्मा भई प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं …. मा सन् २०२१–०१–० २२ जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य समेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरुसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैङ्क खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरुवाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी रु ६५ लाख रुपैयाँ नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पूर्जि दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनु ।’

सारांशमा भन्नुपर्दा रवि सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ठोस प्रमाण नभेटिएकाले नै उनलाई अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको बुझ्न सकिन्छ । अदालतले रविलाई तत्काल कसुरदार भन्न सकिने अवस्था नरहे पनि उनीमाथि शंकाका केही आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । रविको एकल हस्ताक्षरमा ८१४ वटा चेकहरुको कारोवार भएको तथा उनी गोर्खा मिडियामा औपचारिकरुपमा आवद्ध हुनुअघि र अलग भएपछि पनि केही चेकमा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई अदालतले महत्व दिएको छ ।

रविले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा चेकमा हस्ताक्षर गरेको कुरा नकारेका छैनन् । तर, कम्पनीको खातामा रहेको पैसा कम्पनीकै प्रयोजनार्थ खर्च गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेको उनको तर्क छ । यसमा सहकारी ऐन नभएर कम्पनी ऐन आकर्षित हुनुपर्ने तर्क रविका वकिलहरुले गरेका छन् ।

यस्तै, जीवी राईको खातामा जम्मा भएको दुई करोड रकममध्ये ७५ लाख रुपैयाँ चेकमार्फत रविको खातामा जम्मा गरिएको र उक्त रकम गोर्खा पुन गोर्ख मिडियाको खातामा गएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । यी आर्थिक कारोवारहरुको पारदर्शीता र वैधानिकता भविष्यमा न्यायिक परिक्षणका विषयहरु हुन् । तथापि, कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा आफुले गरेको सबै कामकारवाहीको जिम्मेवारी लिने रविले बताउँदै आएका छन् । अदालतले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भन्दै अहिले थुनामा राखिरहनु नपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।

जे होस, जेलबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनु रविको लागि उपलब्धि हो । मुद्दा छिनोफानो नहुञ्जेल उनले सांसदको हैसियतमा त कुनै काम–कारवाही गर्न पाउने छैनन्, तर सभापतिको रुपमा पार्टीलाई सक्रिय नेतृत्व दिन सक्ने छन् । मुद्दाको झण्झटबाट पार पाउन भने उनले कति लामो कानूनी संघर्ष गर्नुपर्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यस्ताे छ अदालतकाे आदेश:

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने ८४ दिनपछि थुनामुक्त भएका छन् । उनलाई रिहा भएलगत्तै पुनः पक्राउ गर्ने तयारीबाट प्रहरी पछि हटेको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीले रविलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको छ । सो धरौटी बुझाएर रवि रिहा भएको रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।

उनी अदालतबाट आफ्नै गाडीमा निस्किने र अस्पताल जाने बताइएको छ ।

फिस्टेल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनलाई पार्टीको जिम्मा लगाइने प्रहरी स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं । सूर्यदर्शन सहरकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा आरोपित तीन जना धरौटी बुझाएपछि रिहा भएका छन् ।

रिहा हुनेमा आरती गुरुङ, पूर्वसांसद मीना गुरुङ र कृष्णबहादुर गुरुङ रहेको जिल्ला अदालत कास्कीले जानकारी दिएको छ ।

आरतीलाई ५ लाख, मीनालाई ५ र कृष्णलाई १ लाख धरौटी माग गरिएको थियो । त्यस्तै, लीला पछाईँलाई ३७ लाख धरौटी मागिएकोमा नबुझाएपछि उनलाई कारागार लगिएको छ ।

यस प्रकरणमा अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख र छविलाल जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन ‘संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल, २०८१’ गठन गरेको छ ।

स्वयम्भूमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले

कार्यदलले संविधान परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन गर्न सातै प्रदेशमा छलफल चलाउने र संविधानविद् एवं सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरी दलको तर्फबाट धारणा सार्वजनिक गर्नेछ ।

कार्यदलमा केन्द्रीय सदस्यहरु क्रान्तिशिखा धिताल, डा. नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोबिता गौतम, गणेश पराजुली, असिम शाह, कुसुम महर्जन र मेघ आले रहेका छन् ।

कार्यदलले प्रदेश तहमा गर्ने छलफलको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश सभापतिलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले सभापति रवि लामिछानेबारे भइरहेको अदालती प्रक्रियाबारे पनि छलफल गरेको थियो ।

यस्ताे छ रास्वपाकाे निर्णय:

विज्ञप्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मिति २०८१ पौष २० र २१ गते (नेपाल संवत् ११४५ पोहेलाथ्व पञ्चमी र षष्ठी) स्वयम्भू स्टार ब्यांकेट, स्वयम्भू, काठमाडौंमा सम्पन्न दुई दिनको केन्द्रीय समिति बैठकले देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णयहरु गरेको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

१. बैठकमा मिति २०८१ पौष १८ गते दिवंगत हुनुभएकी नेपालकी प्रथम महिला राजदूत श्री विन्देश्वरी शाहप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।

२. बैठकमा पार्टी कार्यवाहक सभापति श्री डोल प्रसाद अर्याल, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहुँदै पार्टीका गतिविधिका बारेमा पनि अवगत गराउनुभयो । साथै पार्टीका संस्थापक सभापति श्री रवि लामिछानेका सम्बन्धमा चलिरहेको अदालती प्रक्रिया सम्बन्धी पछिल्लो अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी गराइयो । 

३. हालै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको समीक्षामा पार्टीका प्रदेश महामन्त्रीहरू, केन्द्रीय संगठन विभाग तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागका सदस्यहरुको सहभागितामा उपनिर्वाचनमा पार्टीका अनुभव, सिकाई र चुनौतिहरू समेटिएका समीक्षा प्रतिवेदन पारित गरियो ।

४. बैठकले केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा पार्टीको संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अभियानमा केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समिति, प्रदेश विभाग, जिल्ला/निर्वाचन क्षेत्र समिति समेतको सहभागिता रहने र अभियानले सदस्यता विस्तारका साथै पालिका तथा वडा समितिहरु निर्माण गर्न जिल्ला समिति तथा पालिका समितिहरुलाई सहजीकरण गर्नेछ । उल्लिखित अभियान यही माघ २ गतेबाट सुरु गरी दुई महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ ।

५. पार्टीको राजनीतिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझाव सहित पारित गरियो । राजनीतिक प्रशिक्षण केन्द्रीय देखि प्रदेश, जिल्ला, पालिका तहसम्म सञ्चालन गर्ने  निर्णय भयो ।

६. संविधानमा आवश्यक परिमार्जनको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ‘संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल, २०८१’ गठन गरिएको छ । सो कार्यदलले संविधान परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन गर्न सातै प्रदेशमा छलफल चलाउने र संविधानविद् एवं सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरी दलको तर्फबाट धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । यस कार्यदलमा केन्द्रीय सदस्यहरु क्रान्तिशिखा धिताल, डा. नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोबिता गौतम, गणेश पराजुली, असिम शाह, कुसुम महर्जन र मेघ आले रहनुभएको छ । कार्यदलले प्रदेश तहमा गर्ने छलफलको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश सभापतिलाई तोकिएको छ ।

७. मिति २०८० मंसिर ११, १२ र १३ गते जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट पारित पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावनाका सम्बन्धमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत व्याख्यात्मक दस्तावेज पार्टीको राजनीतिक प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्नका लागि पारित गरियो ।

८. पार्टीको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टी महामन्त्रीको संयोजकत्वमा सहमहामन्त्री पदेन रहने गरी केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाकार र केन्द्रीय विभाग सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय कार्यसम्पादन इकाई गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

९. विभिन्न सन्दर्भ र प्रयोजनका लागि बनाइएका देहायका समिति तथा कार्यदलहरुको प्रयोजन पूरा भएकाले विघटन गरिएको छ ।

क. नीति विचार कार्यदल, २०८०

ख. केन्द्रीय उपनिर्वाचन परिचालन समिति, २०८१

ग. विधान संशोधन सुझाव कार्यदल, २०८१

घ. केन्द्रीय समिति सदस्य सिफारिस समिति, २०७९

१०. पार्टीले संघीय सदन बाहिर रहेका राजनीतिक दल/शक्तिहरुका जनपक्षीय र राष्ट्रहितका आवाजलाई  सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

११. विभिन्न विषयहरुमा राजनीतिक, बौद्धिक परामर्शका लागि  पार्टी केन्द्रीय तहमा सल्लाहकार परिषद्÷ थिंकट्यांक सदस्यहरु मनोनित गर्दै जाने निर्णय गरियो ।

मनिष झा

प्रवक्ता (कार्यवाहक)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ‘संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको छ ।

संविधानमा आवश्यक संशोधनको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै कार्यदल बनाइएको रास्वपाले जनाएको छ ।

कार्यदलले सातवटै प्रदेशमा आवश्यक छलफल गर्ने र सबै सम्बन्धित साझेदार तथा संविधानविदसँग छलफल गरेर दलको तर्फबाट सार्वजनिक धारणा बनाउने छ ।

कार्यदलमा कान्तिशिखा धिताल, डा. नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोभिता गौतम, असिम साह, डाक्टर तोसिमा कार्की, डा. अच्युतम लामिछाने र मेघ आले रहेका छन ।

साथै कार्यदलले सातवटै प्रदेशमा गर्ने छलफल कार्यक्रमको संयोजक सोही प्रदेशका पार्टी सभापति रहनेछन् ।

पोखरा । जिल्ला अदालत कास्कीमा अहिले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा पक्राउ परेकाहरुमाथि थुनछेक बहस जारी छ ।

त्यसै क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई अदालतमा प्रवेश दिएको भन्दै सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई छिर्न नदिएको तर रास्वपाका कार्यकर्तालाई छिर्न दिएको भन्दै अदालतअघि सुतेर विरोध जनाएका हुन् ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुईदिने केन्द्रीय समितिको बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ ।

शनिबार र आइतबार बस्ने रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकको पहिलो दिन सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ र संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल गर्दै पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्ने कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

आजको बैठकमा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच पार्टीको सङ्गठन संरचना, समीक्षा, रणनीति, सवलीकरण र जागरणलगायत विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

आजै स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै समसामयिक राजनीतिक छलफल र रिपोर्टिङ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । बैठकको दोस्रो दिन संविधान परिमार्जन सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।

पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी तयार गरेको तालिकाअनुसार उक्त बैठकले प्रस्तावानाको व्याख्या एवं स्र्वाङ्गिण विकासको भावी रोडम्यापबारे छलफल गर्नेछ । रास्वपाको जलेश्वर बैठक र राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत पार्टी सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीको आगामी कार्यदिशासँगै कार्यक्रम तालिकाबारे यस बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।

कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार आइतबारकोे बैठकले केन्द्रीय समिति, सल्लाहकार परिषद्, थिंकट्यांक एवं केन्द्रीय विभागको पुनःसंरचना, पार्टीको आचारसंहिता र बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधनका विषयमा गर्नेछ ।

रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा सभापति रवि लामिछानेसहित जम्मा ६१ जना सदस्य छन् । सभापति लामिछानेलाई सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेपछि पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा डोरप्रसाद अर्यालले छन् ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ।

सांसद गौतमले भट्टराई निवासमा पुगेर देशमा वैकल्पिक राजनीतिलगायतका विषयमा छलफल गरेकी हुन्।

भेटबारे जानकारी दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुरामले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘रास्वपा युवा सांसद सोबिता गौतम र युवा उद्यमी गृहेन्द्र घिमिरे दम्पत्तिसँग देशको अर्थ-राजनीतिक अवस्था, वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य लगायत विविध विषयमा उपयोगी विमर्श।’

माओवादीबाट बाहिरिएपछि नयाँ शक्ति हुँदै मधेशवादी दलमा मिसिएर अहिले नेसपा गठन गरेका बाबुराम देशलाई वैकल्पिक शक्ति आवश्यक रहेको बताउँदै आइरहेका छन्।

उनले पोखरा हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेपछि नयाँ शक्तिहरूमाथि सरकारले प्रतिशोध राखेको टिप्पणी गरेका थिए।

काठमाडौं । ‘नमस्कार, फेसबुक लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदा झैं आज पनि केही अपडेट लिएर आएको छु …’

सहकारीको बचत अपचलनको कसुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेयता हरेक दिनजसो फेसबुक लाइभमा आएर दर्शकलाई यसै गरी स्वागत गर्छन् प्रमोद न्यौपाने ।

प्रमोद न्यौपाने, पूर्व टेलिभिजन प्रस्तोता । जसले एभिन्यूज टेलिभिजनको ‘खबरभित्रको खबर’, न्यूज-२४ को ‘पावरन्यूज’ र ‘डिवेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहराको फेसबुकमार्फत् न्यौपाने लाइभमा आउँछन् । र, लाइभ खिच्दिन्छन् उनै बोहरा ।

विगतमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रहेका कारण यतिबेला लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित उपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका छन् । न्यौपाने र बोहरा त्यही गोर्खा मिडियाले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टीभीका सम्पादक र समाचार संयोजक थिए ।

रविसँग न्यूज-२४, ग्यालेक्सी हुँदै राजनीतिमा पनि सँगै रहेका न्यौपाने र बोहरा रविले अहिले भोगिरहेको कठिन समयमा पनि निरन्तर सँगै छन् । कात्तिक २ गते पक्राउ परेयता कास्कीसहित जहाँ-जहाँ लामिछानेलाई लगिएको छ त्यहाँ नै पुगेर उनीहरू रविबारेका सूचना फेसकुबमार्फत नियमित सार्वजनिक गर्छन् ।

‘रविबारे चौतर्फी चासो छ । तर, सबै विवरण सञ्चार माध्यममा आउँदैनन् । आएका जति पनि सन्तुलित हुँदैनन् । अधिकांशले त गलत तथ्य र काल्पनिक कथा जोडेर समाचार बनाउँछन् । त्यसलाई चिर्दै आम नागरिकलाई उनीबारेको सूचना दिन नियमित फेसबुक लाइभ गर्ने गरेका हौं’, रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष बोहरा भन्छन् ।

न्यौपाने र बोहराले अनुसन्धानका लागि भन्दै रविलाई पुर्‍याइएको रूपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्साबाट पनि निरन्तर अपडेट दिइरहे । रविका महत्वपूर्ण सन्देश पनि उनीहरू नै सार्वजनिक गर्छन् ।

हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेले मंसिर १० गते आफ्नो सन्देश न्यौपानेको लाइभमार्फत नै सार्वजनिक गराएका थिए । चितवनबाट रातारात कास्की ल्याइएको घटना पनि लाइभमार्फत नै बाहिर आएको थियो। यो घटनाले सरकारको तीब्र आलोचना भयो ।

न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले रविबारेका सूचना/जानकारीमात्रै दिएका हौं, समाचार होइन । रविप्रतिको चासो र चिन्ता भएका कारण दर्शक पनि मनग्गै पाएका छौं । सूचना एकपक्षीय नै हुन्छ, समाचारजस्तो सन्तुलित हुँदैन । तर, पत्रकारिताको लामो पृष्ठभूमि भएका कारण सूचनालाई पनि सकेसम्म सन्तुलित बनाउने प्रयास गर्छौं । मेरो अभिव्यक्ति पनि सकेसम्म सन्तुलित र बहुपक्षीय होस् भन्नेमा ख्याल गर्छु’।

रवि लामिछानेलगायतको म्याद थपका लागि कास्की जिल्ला अदालतमा भएका बहसमा सरकारी वकिलले राख्ने आधार र कारण पनि न्यौपानेले लाइभमा जानकारी दिएका थिए । जवकी, रविको विपक्षी मतलाई समाचारमा झैं लाइभमा समेट्नु पर्ने बाध्यता उनीहरूमा थिएन।

‘समाचार लेख्नेले बरु स्रोतको हवाला दिएर एकपक्षीय लेखे, हामीले लाइभमा समेत विपक्षी मतलाई पनि स्थान दियौं । पत्रकारिताको पृष्ठभूमि भएका कारण पनि विपक्षी मतबारे पनि सर्वसाधारणलाई जानकारी होस् भन्ने ठानियो’, न्यौपानेले भने ।

उच्च प्रहरी अधिकारीले नै लाइभमार्फत् आन्दोलनलाई संयमित बनाउन आग्रह गरिदिन, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीतर्फ भएको क्षति पनि जानकारी गराइदिन, प्रहरीविरुद्ध गरिएका प्रचार तथ्यगत रूपमा चिरिदिन अनुरोध गरेको बोहरा स्मरण गर्छन् ।

न्यौपानेले अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया, कसुरमा आकर्षित हुने कानून, म्याद थपका लागि पक्ष/विपक्षमा भएको बहस, रविलाई भेट्न पुग्ने सार्वजनिक व्यक्तिहरूको प्रतिक्रियालाई लाइभमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनेले एकहोरो ‘रवि कहिले छुट्छन् ? भन्ने प्रश्न गर्न थालेपछि त्यसबारे पनि जानकारी दिन थालिएको बोहरा बताउँछन् ।

न्यौपानेको लाइभ फेसबुकमा मात्रै हजारौंले हेर्छन् । क्लिप काटेर टिकटकमा अपलोड गर्नेको संख्या पनि कम छैन । बढ्दो दर्शक संख्या र प्रतिक्रियाका कारण रविबारेको सूचना धेरैभन्दा धेरैमा पुर्‍याउने प्रयास एक हदसम्म सफल भएको ठान्छन् न्यौपाने र बोहरा दुबै ।

‘कारणबस कुनै दिन लाइभ गर्न सकिएन भने दर्शकले अपडेट किन आएन भनेर विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न गर्छन’, बोहरालाई आउने प्रश्न आफूले पनि सामना गर्ने भन्दै न्यौपानेले भने, ‘अहिले त पत्रकार मित्रहरूले पनि अपडेट किन आएन भन्न थाल्नुभएको छ । हाम्रो लाइभपछि समाचार अपडेट गर्छौं भन्नुहुन्छ उहाँहरू’, न्यौपानेले भने ।

रवि लामिछानेले ‘१२ भाइ’ भनेपछि मूलधारको भनिने अधिकांश सञ्चारमाध्यम उनीप्रति सकारात्मक छैनन् । र, उनीहरूको नकरात्मक बुझाई अक्सर समाचारमै पनि प्रकट हुन्छ । वैकल्पिक भनिने केही सञ्चारमाध्यमले सन्तुलित समाचार दिने प्रयास त गरेका छन् । तर, उनीहरूको पहुँच फराकिलो छैन ।

मूलधार भनिनेको पूर्वाग्रह र वैकल्पिकको सीमितताबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत कसरी धेरैभन्दा धेरैबीच सूचना/जानकारी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो न्यौपाने र बोहराको लाइभ ।

‘अब माध्यम मुख्य कुरा रहेन, कन्टेन्ट प्रधान भयो । दर्शकको रुचिअनुसार कन्टेन्ट दिन सक्नुभयो भने उनीहरूले जहाँ पनि हेर्छन’, प्रविधि र दर्शकको रुची दुवैलाई जोडेर न्यौपानेले भने।

न्यौपाने र बोहराको लाइभबाट पार्टी पंक्तिमा समेत सूचना प्रवाह भएपनि केही नेता भने असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । लाइभकै कारण आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ भन्ने पंक्ति बढेको र लाइभ गर्नेको व्यक्तिगत सम्पर्क विस्तार हुँदाको परिणामप्रति केही नेताले चासो राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

‘लाइभ गर्नेको सञ्जाल विस्तार भएर उहाँहरूलाई व्यक्तिगत फाइदा होला कि भन्ने कोणबाट केही अघि कुरा उठेको थियो’, उनले भने ।

लाइभको प्रभाव कति रहेछ भन्ने तथ्य पुष्टि गर्ने एउटा उदाहरण हो, एमाले नेता महेश बस्नेतको अभिव्यक्ति । केही दिनअघि उनले प्राइम टेलिभिजनमा त्यसबारे टिप्पणी गरेका थिए ।

‘पत्रकारिता व्याकग्राउण्डका साथीहरू दीपक भट्टराई कि के भन्ने एउटा (बोहरा भन्न खोजेका होलान्) लाई लाइभ गरेर आफ्नो फेसबुकको लाइक बढाउनु पर्ने छ । प्रमोद न्यौपाने भन्नेलाई पनि उसको त्यो … न्यूज-२४ छोडे क्यारे, अर्को टेलिभिजनमा गएर अलि धेरै तलबको बार्गेनिङ गर्नुछ । यिनीहरू कोही रविलाई बचाउन लागेका छैनन्, बचाउने नाममा आफू भाइरल हुने, प्रोफाइल बढाउने, भोलि तलब खान बार्गेनिङ गर्ने लाइनमा छन्’, बस्नेतले भनेका थिए ।

‘यति स्तरहीन टिप्पणीको प्रतिटिप्पणी गरेर आरालो लागेका बस्नेतजीको प्रोफाइल बढाउन उपयुक्त ठान्दिनँ !’ न्यौपानेले भने ।

मूलधारविरुद्ध हमला कि, सूचना प्रवाहको आफ्नै गमला ?

नेपालमात्र नभएर आज संसारभर नै पत्रकारिता क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ, सोसल मिडियाको हस्तक्षेप । मूलधारका मिडियाले भन्दा आज सर्वसाधारणलाई सोसल मिडियाले चाँडो सूचित र प्रभावित पारिरहेको छ ।

फ्याक्ट चेक गर्न नपर्ने, पत्रकारिताका औपचारिकता पूरा गर्न नपर्ने र कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारी लिनु पनि नपर्ने भएकाले सोसल मिडिया र वैकल्पिक भनिएका माध्यमले मूलधारमाथि हमला गरिरहेकै छन् । सर्वसाधारण पनि त्यस्तै मिडियाको प्रभावमा बहकिने अवस्था छ ।

आज मूलधारका मिडिया र त्यसमा कार्यरत पत्रकारलाई गाली गर्ने जमात बढिरहेका बेला रविको टिमले गरेको फेसबुक लाइभ र सूचना प्रवाह पत्रकारिताको कसीमा उत्रिएको छ कि छैन ?यसबारेमा आ आफ्ना तर्कहरू हुन सक्छन् । तर, सूचना चाहिँ उनीहरूले दिएका छन् मिस इन्फरमेसन र डिस इन्फरमेशन होइन ।

तथ्य जाँचसम्बन्धी तालिमका प्रशिक्षक र नेपालको वैकल्पिक मिडियाका अध्येता समेत रहेका उमेश श्रेष्ठ (सालोक्य) के भन्छन् त रविको टीमको यो नयाँ प्रयोगबारे ?

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै

अहिले सूचना प्रवाहका लागि परम्परागत मिडियाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था हटेको छ । र, यो कुनै नयाँ विषय पनि हैन ।

नेताहरूले आमसभा, पत्रकार सम्मेलन, भाषण आदि माध्यमबाट आमसञ्चार (one to many communication) गर्ने गरेको धेरै पहिलेदेखि हो । बस्, त्यतिबेला ती कुरालाई अडियन्समा लैजान परम्परागत मिडियाको बढी हात हुन्थ्यो । गलत तथा हानिकारक सूचना प्रवाह नभए यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने केही छैन । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका दुई नाम पहिले पत्रकार भए पनि हाल उहाँहरू एउटा राजनीतिक दलका नेताहरू हुन् र स्वभावत: उनीहरूको सूचना सम्प्रेषण आफ्नै दलको पक्षमा हुन्छन् ।

परम्परागत मिडियाको पनि आफ्नै आग्रह पूर्वाग्रह भएको र समाचार लेखन र कभरेजमा पनि त्यो झल्किएकै देखिन्छ । उदाहरणका लागि यही सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेकै विषयमा कान्तिपुर र नयाँ पत्रिकाको कभरेज । सामान्य पाठकको तहमा यति कुरा बुझ्ने गरी मिडिया र सूचना साक्षरताको विकास गर्न सक्यौँ भने उनीहरू आफैँ सक्षम हुनेछन् ।

काठमाडौं । रास्वपाको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय विभाग तथा आयोगमा सदस्यहरु मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा नवलपरासीका अधिवक्ता कमल प्रसाद पोखरेल र ताप्लेजुङ घर भएका अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईलाई सदस्यमा मनोनीत गरिएको प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, कैन्द्रीय संगठन विभागमा लम्जुङका धर्म केसी, रुपन्देहीका गोपाल घिमिरे र सिराहाका विमल तिवारीलाई मनोनीत गरिएको उनले जनाए ।

त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक पुस १९, २० र २१ गते गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकमा कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्याल र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए भने कावा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले ६० जिल्लामा भेला सम्पन्न भएको विवरण पेश गरेका थिए ।

गण्डकी । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीमा दोस्रो दिनको बयान सुरु भएको छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा लामिछानेको बयान सुरु भएको जानकारी दिए ।

उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशी र लीला पछाइको बयान सकिएपछि बिहीबारदेखि लामिछानेको बयान सुरु भएको थियो । लामिछानेको बयान सकिएपछि इजलासले तोकेअनुसार अर्का प्रतिवादीको बयान सुरु हुने अधिकारीले बताए ।

उक्त सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने, जोशी, पछाइ, कृष्णबहादुर गुरुङ र रामबहादुर खनाललाई बयानका लागि गत सोमबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

सबै प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि मात्र थुनछेकको बहस र आदेश हुने अदालतले जनाइएको छ । गत आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमासमेत मुद्दा दायर भएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाइविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ ।

शुक्रवार दिउँसो ३ बजे केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बस्नेगरी सचिवालय बैठक बस्न लागेको रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीति परिस्थिति, केन्द्रीय विभागमा मनोनयन, आगामी केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी लगायत विविध विषयमा छलफल हुनेछ ।

हाल पार्टीको कार्यवाहक सभापतिमा डोलप्रसाद अर्याल रहेका छन् ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि लामिछानेको इच्छाअनुसार यही पुस ८ गते बसेको रास्वपाको बैठकले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बनविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कानून विपरित निलम्बन गरिएको भन्दै रास्वपाले अदालत जाने तयारी गरेको हो ।

सभापति लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कास्की प्रहरीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रमा टेकेर सभामुखले मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म रविलाई निलम्बन गरेका छन् । रास्वपाले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।

हिजै रास्वपाका तीन सांसदहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुखलाई भेटेर छलफल गरेका हुन् । उनीहरुले संसद नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सभामुखले भने आफूले कानूनसम्मत निर्णय लिने आश्वासन दिए । तर बेलुका निलम्बनको सूचना आएको थियो ।

पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘यो निर्णय हामीलाई मान्य छैन । संसद नियमावली अनुसार यदि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको खण्डमा मात्रै निलम्बन गर्न मिल्छ । सभामुखको राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त गैरकानूनी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’

रविको निलम्बनसँगै रास्वपा संसदीय दलको नेता पद पनि खाली भएको छ । तर, पार्टीले तत्काल संसदीय दलको नेता अर्को छनोट नगर्ने ती नेताले बताए ।

‘हामीले रविको निलम्बन स्वीकारेका छैनौं । यसको कानूनी निरोपण नभएसम्म अर्को संसदीय दलको नेता खोज्दैनौं,’ उनले भने ।