रुपन्देही । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा आफूसँग मागेको १ करोड धरौटी खारेजको माग लिएर पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति उच्च अदालत बुटवल पुगेका छन् ।
लामिछाने सोमबार बिहानै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास पुगेका निजी सचिव अविनास आचार्यले नेपाल प्रेसलाई बताए । जिल्ला अदालतको धरौटीको आदेश बदर माग गरिएको उनले सुनाए ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनि लामिछानेले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
लामिछानेलाई धरौटी नभई थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय यसअघि नै उच्च अदालतमा पुगिसकेको छ । दुवै पक्ष उच्च पुगेपछि यसलाई ‘७३’ नम्बरअन्तर्गत अगाडि बढाइने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
‘दुवै पक्ष जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई चित्त नबुझेर आएपछि ७३ नम्बर कानुनअनुसार अघि बढाइने गरिन्छ, आज रवि लामिछाने जिल्लाले मागेको धरौटी खारेजीको माग गर्दै आउनुभयो भने यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उलाई थुनामै राख्न माग गर्दै आइसकेको छ अब आज दर्ता भएपछि भोलि नै पेशी जान्छ’, उनले भने ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दोस्रो तारिख बुझ्नका लागि आज कास्की जाने भएका छन् ।
उनी आजै जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित भएर तारिख बुझ्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
कास्कीबाट उनी सिधै रुपन्देही जानेछन् । भोलि रुपन्देही अदालतमा पनि उनले तारेख बुझ्नेछन् ।
सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट उनी ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । यस्तै रुपन्देहीमा १ करोड धरौटी बुझाएर उनी छुटेका हुन् ।
काठमाडौं र चितवन अदालतबाट पनि उनी धरौटीमा रिहा भएका छन् । पर्सामा भने अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भएको छैन ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रमिक महिलाहरूको हकहित संरक्षण, समान पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा थप सुधारका लागि पर्याप्त कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै कार्यवहाक सभापति डिपी अर्यालले यो दिवस महिलाहरूको हक, अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका लागि निरन्तर गरिएको संघर्षलाई सम्मान गर्दै थप उपलब्धिका लागि संकल्प गर्ने अवसर भएको बताए।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले पनि महिला अधिकारका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता संवैधानिक रुपले नै सुनिश्चित गरिनुले मुद्दा मुखरित मात्र भएको छैन उनीहरुको सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। तर, महिला सशक्तिकरणको अभिवृद्धि, लैङ्गीक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल तथा महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने लगायत क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ ।’
बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह, दाइजो तथा तिलक जस्ता समाजमा कायम रहेका कुप्रथाले महिला, किशोरी तथा बालिकामाथि भइरहेका शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना समाजका कलंक भएको भन्दै यस्ता दण्डनीय क्रियाकलाप निर्मूल गर्दै महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने काममा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न सबैलाई आव्हान गरेको छ।
महिला अधिकारको आन्दोलनमा पुरुषको सशक्त सहयोग र सहकार्य उत्तिकै आवश्यक रहेको पनि बताए।
काठमाडौं । रास्वपाका नेता शिशिर खनालले पार्टी सभापति रवि लामिछाने सबै जनतामाझ पुग्ने गरी राष्ट्रव्यापी अभियानका साथमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सभापति लामिछानेको आत्मविश्वास नघटेको बताए ।
उनले भने, ‘रवि लामिछानेले हिरासतमा बस्दा पनि आत्मविश्वास गुमाउनुभएको छैन । अब आउँदा पनि एउटा राष्ट्रव्यापी अभियानका साथमा जनतामाझ पुग्ने गरी आउँदै हुनुहुन्छ ।’
सांसद खनालले सभापति लामिछानेमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको कुरा स्थापित भइसकेको बताए ।
उनले थपे, ‘आजको दिनमा आइपुग्दा उहाँमाथि राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ । आमजनताले बुझिसक्नु भएको छ । त्यसैले अब उहाँले त्यसमा धेरै मेहनत गरिराख्नुपर्ने छैन । तैपनि उहाँ आए पनि आफ्नो कुरा राखिहाल्नुहुन्छ । उहाँ नेपाल र नेपाली जनताको आशाको केन्द्रको रूपमा रहनुभएको छ, देशलाई अगाडि बढाउन रास्वपालाई प्रमुख लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने गरी आउनुहुन्छ ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. तोशिमा कार्कीले पुरुष मन्त्रीले हिला सचिवसँग कामै गर्न नसक्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई लक्षित गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरीयता मिचेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव नियुक्त गरेको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘संविधानमा लैंगिक समानताको धारा त राख्यौं, तर राज्यले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकेन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नयाँ स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति भएको छ । सिफारिसको आधारमा र वरिष्ठताको आधारमा एक नम्बरमा रहनुभएकी डा. संगीता कौशल मिश्र पन्छाएर अर्कैलाई सचिव नियुक्ति गरियो । क्याबिनेटले यस्तो निर्णय किन गर्यो ? पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग कामै गर्न नसक्ने हो ? प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीज्यूले यो संसदमा जवाफ दिनुपर्छ । म सभामुख महोदयमार्फत जवाफको माग गर्दछु ।’
सांसद कार्कीले संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान राखिए पनि सरकारले विधेयक ल्यादा बुवाको ठेगाना नभएमा, बाबुको पहिचान नभएमा, स्वघोषणा गरिएमा भन्ने जस्ता प्रावधान र शर्त राखेर महिलामाथी फेरी पनि विभेद गरेको बताईन ।
उनले मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या नपुगेको, स्थानीय तहमा उपमा सिमित गरेको र संसदमा पनि समानुपातिकतर्फ संख्या पुर्याउनका लागि मात्रै महिलालाई मौका दिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नि । सांसद कार्कीले भनिन्, ‘२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत नपुग्ने गरेर ३ जना मात्रै महिला अटाइन्छ । निर्वाचनमा महिलालाई जानाजान उप र सह पदमा मात्रै टिकट दिइन्छ । प्रत्यक्षमा नदिएर समानुपातिकबाट महिलाको प्रतिशत र संख्या पुर्याउन मात्रै महिलालाई सांसद बनाइन्छ ।’
रास्वपा सांसद कार्कीले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार महिला समन्वय समिति नबनेको र संसदीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याएर संसदले नै महिलामाथी विभेद गरिरहेको भन्दै सभामुख देवराध घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराईन । उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा महिला समन्वय समिति (ककस) बनाउने भनेर ३ वर्ष अघि लेखिएको भए पनि आजसम्म यो संसदले गठन गर्दैन । संसदीय समितिको सभापति बनाउदाँ ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर यसै प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा लेखिन्छ, तर पालना हुदैँन । अझ कतिवटा उदाहरण प्रस्तुत गरौ यो राज्यले महिलामाथी गरिरहेको विभेदको ।’
सांसद कार्कीले संसदमा महिला सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएर नेपाली महिलाको सामाजिक, राजनीतिक र व्यवसायिक अधिकारका लागि एकै ठाउँमा उभिएर लड्नुपर्नेमा जोड दिदैँ महिला समनाताको सुरुवात संसदबाट र सिंहदरबारबाट सुरु गर्न माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर होइन, अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै महिला सांसदले तमाम नेपाली महिलाको सामाजिक, राजनीतिक र व्यवसायिक अधिकारको लागि लड्ने बेला आएको छ । भोलि अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस । म सम्पुर्ण महिला सांसदको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु, राज्यले गरिरहेको यि तमाम बिभेदलाई सच्याएर लैंगिक समानताको उदाहरण यो संसदले प्रस्तत गरोस् । महिला समानताका लागि अब समानताको नारा मात्रै होइन, अविभारा यो राज्यले बोकोस् । सुरुवात यसै संसदबाट र सिंहदरबारबाट गरियोस् ।’
काठमाडौं । रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्यालले श्रम मन्त्रालय घुसको अड्डा बनेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वश्रममन्त्रीसमेत रहेका अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनको भनाइ जस्ताको तस्तै
देशमा रोजगारी नपाएर युवाहरू दैनिक हजारौं विदेशिएको समाचार अब नयाँ रहेन । हामीसँग श्रम मन्त्रालय छ । मन्त्रालयको उद्देश्य भनेको रोजगार सिर्जना, युवाहरुलाई देशमा बस्ने वातावरण बनाउने हो, तर मन्त्रालयलाई कहिले बिचौलियाले चलाएको आरोप छ त ट्रेड युनियनका सदस्यहरूलाई विदेश घुमाएको आरोप ।
तर अहिले विदेशिन बाध्य युवाहरूसँग घुस सङ्कलन गर्ने अड्डा बनेको बजारमा जानकारी छ । ताहाचल कार्यालयमा दैनिक करिब ७५ लाख घुस असुली भइरहेको मन्त्री र डीजीलाई जानकारी गराउँदासमेत बेखबर हुनु भनेको अब मन्त्रालय घुसको अड्डा बनेको हो ? सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।
काठमाडौं । रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले सदन निरन्तर सरकारको छायाँ बनेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संसद सचिवालयले दुई युट्युवरको पास निलम्बन गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
उनले भने, ‘केही दिनअघि सत्तापक्षको सांसदले निर्वाचन जितेर आएको मान्छे पनि हिटलर हुन सक्छ ? र भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो । संसद सचिवालयलाई सचेत गराउनुभएको थियो । आज निलम्बनको खबर आयो ।’
उनले १९३० को जर्मनीको इतिहास पढ्न आग्रह गर्दै हिटलर बन्दूकको नालबाट नभएर चुनाव जितेरै आएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्छ कहिले मान्छे कुट्ने कहिले जेल हालेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई तपाईं हिटलर बन्दै हो ? भनेर प्रश्न गरे ।
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा र राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्दै कुलमानलाई हटाएर सदन र सदन चर्काउने चेतावनी दिए।
विपक्षी दलहरूको आवाज उठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कुलमानबारे सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गरे।
उनले भने, ‘आजको बैठकमा सबै प्रतिपक्षीले राखेको विषय अन्य माननीयहरूले शून्य विशेष समय र आकस्मिक समयमा राख्नु भएको विषयमा २०७९ नियम १५ उपनियम २ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै सभालाई जानकारी गराउन निर्देश गराउँछु।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्ति गर्नको लागि राम्रो काम गरिरहेको कुलमान घिसिङलाई निष्कासनको बहाना खोजिरहेको टिप्पणी गरे।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रवक्ता मनिष झाले प्राधिकरणलाई फाइदामा पुर्याउने कुलमानलाई कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले भने, ‘कुलमान घिसिङजस्तो प्राधिकरणलाई फाइदामा पुर्याउनेहरुलाई सरकारले मूल्याङ्कन जिरोमा गर्छ। र विभिन्न बहनामा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न पाएन भनेर उनलाई निष्कासनको बहाना र परिपञ्चहरु सिर्जना गरिरहेको छ।’
उनले एउटा कुलमानलाई सरकारले लखेटे हजारौँ कुलमान लिएर आउने चेतावनी दिए।
काठमाडौं । फागुन ६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पहिलो तारेखका लागि उपस्थित भएयता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ‘गुमनाम’ छन् । सहकारीको बचत अपचलनको अनुसन्धान क्रममा झण्डै तीन महिना हिरासतमा रहँदा उनीबारे निरन्तर ‘अपडेट’ दिने दीपक बोहोरा र प्रमोद न्यौपानेको टीम पनि चुपचाप छन् यतिबेला ।
रविमाथि कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनमा एकपछि अर्को गर्दै सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको सरकारले सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा पर्सामा पनि मुद्दा चलाउने भनिएकोमा अहिलेसम्म पक्राउ पुर्जी जारी भएको छैन । पर्सामा रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सरकार किन हच्कियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
कहाँ के गर्दैछन् त लामिछाने ?
रास्वपा सहप्रवक्ता एवं लामिछानेको सचिवालय संयोजक प्रतिभा रावलका अनुसार उनी काठमाडौंको हात्तीगौँडास्थित निवासमा परिवारिक समय बिताउनुका अतिरिक्त पार्टीको भावी दिशा र दशाबारे समग्र सिंहावलोकन गरिरहेका छन् ।
रावल भन्छिन्, ‘पर्साको मुद्दा दर्तामा अस्वाभाविक ढिलाई भएपछि उहाँ स्थापनायता पार्टीको समग्र पक्षको गम्भीर समीक्षा गरिरहनुभएको छ । मूल नेतृत्वले नै गरिरहेको यो समीक्षाले विगतका कमीकमजोरी सुधार र भविष्यको रणनीति तयारमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा छ ।’
राजनीतिक सक्रियतामा अदालती बन्देज नभए पनि लामिछाने न पार्टी गतिविधिमा देखिएका छन्, न उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । उनको निष्क्रियता र मौनताबारे सार्वजनिक चासो पनि बढिरहेको छ ।
रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष एवं लामिछानेका निकट सहयोगी दीपक बोहराका अनुसार पर्साको मुद्दामा थुनछेक आदेश आएपछि पार्टी गतिविधिमा फर्किने तयारी थियो । तर, मुद्दा दर्तामै शंकास्पद विलम्ब गरिएका कारण केही समय निष्क्रिय जस्तो बस्नु परेको हो।
बोहराले भने, ‘सभापतिज्यू पार्टी नेताहरूसँग नियमित सम्पर्क र संवादमा हुनुहुन्छ । आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिइरहनुभएको छ । उहाँसँगकै परामर्शमा पार्टीका निर्णय र गतिविधि भइरहेका छन् । भौतिक उपस्थितिमात्रै नदेखिएको हो । त्यो पनि छिट्टै देखिनछ ।’
पर्सामा किन भयो विलम्ब ?
पर्सा प्रहरीले डेढ महिनाअघि नै रवि लामिछानेलगायत विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलले अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै फाइल फिर्ता गरिदियो । प्रहरी त्यसयता अनुसन्धान चलिरहेको र सरकारी वकील अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्रतिक्षामा रहेको बताउँछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख एसपी गौतम मिश्रले भने अनुसन्धानमा थप केही कुरा खुलाउनुपर्ने भन्दै कागजपत्र संकलनको काम अनुसन्धान अधिकृतबाट भइरहेको बताएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता एवम सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सुवास भट्टका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ ।
उजुरीमा प्रदिवादी बनाइएका व्यक्तिसँगको बयानको काम सकिएर एक चरण जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ताको लागि पेश भएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप केही बुँदासहित अनुसन्धान गर्न भनेपछि उक्त कार्य भइरहेको उनले बताए ।
मुद्दालाई पूर्ण बनाउनका लागि थप प्रमाण संकलनको कार्य भइरहेको र अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलनको कार्य सकिएपछि जतिसक्दो चाँडै अदालतमा मुद्दा दर्ताको लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल बुझाइने प्रवक्ता डीएसपी भट्टले जानकारी दिए ।
प्रहरीको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि थप केही निर्देशन नआएको सरकारी वकिलको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिहाल्दा अन्यत्र झैँ धरौटीमा मुक्त भएपछि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रियता बढाउने, सरकारविरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिएर सर्वसाधारणको थप सहानुभूति बटुल्ने र सांसद पदको निलम्वनविरुद्ध कानूनी उपचारसमेत खोज्न सक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वकै निर्देशनअनुसार मुद्दा दर्तामा ढिलाई गरिएको आशंका लामिछाने निकटहरूले गर्दै आएका छन् ।
सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा दोस्रो पुरक जाहेरी परेपछि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको हो । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै राजनीतिक स्वार्थमा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिन लगाइएको आक्षेप रास्वपाका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा पर्सा जिल्ला अदालतमा २०८० असोज २३ गते १३ जनाविरुद्ध मूल र २०८० फागुन २ गते १३ नै जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न अहिले भइरहेको भनिएको अनुसन्धान तेस्रो हो ।
काठमाडौं अदालतमा पहिलो तारेखमा पत्नीसहित पुगेका रवि ।
रवि लामिछानेलाई रातारात उठाएर पोखरा पठाएकोमा बदनामी व्यहोरेका एसपी गौतम मिश्र अहिले पर्सा प्रहरीको नेतृत्वमा छन् । चितवनमा सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै गौतमलाई माघ ११ गते पर्सा पठाइएको थियो । मिश्रलाई रविविरुद्ध अनुसन्धान गर्नकै लागि चितवन पठाइएको र चितवनपछि पर्सामा पनि सोही प्रयोजनका लागि पठाइएको आरोप छ ।
रविको मुद्दामा शुरुदेखि नै नजिकबाट हेरिरहेका अवकाशको मुखमा रहेका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चितवनमा प्रहरी महानिरीक्षकको गैरकानूनी आदेश मानेर रविजीलाई रातारात पोखरा पठाएर संगठनकै बदनाम गरे पनि ‘बक्सिस’का रूपमा पर्सा पठाइएका मिश्रले त्यहाँ पनि सत्ताकै आदेशमा अनुसन्धान जारी रहेको बहाना बनाएर मुद्दाको प्रक्रियालाई लम्ब्यारहेका हुन सक्छन् । सामान्यतया चितवनबाट पर्सामा सरुवा गरिन्न । जिल्ला कमाण्ड गरेपछि अर्को जिल्ला कमाण्डमा पठाउने विरलै हुन्छ । तर, चितवनमा केही महिनामात्रै बिताएका मिश्रलाई रविजीविरुद्धकै अनुसन्धानमा विशेष ‘टास्क’ दिएर पर्सा पठाइएको आशंकालाई सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन नै बुझाउन विलम्ब गरिनुले बल दिएको छ ।’
रविका वकिलले पनि पछिल्लो विलम्बप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसमा सरकारको नियत र सम्भावित प्रतिक्रिया निर्णायक मानिएको छ ।
रविका कानून व्यवसायी नारायणदत्त कँडेलले भने, ‘चार जिल्लामा रफ्तारका साथ मुद्दा लगियो । तर, पर्सामा अनुसन्धान नै सकिएको छैन भनिँदैछ । एकैपटक सुरू भएको अनुसन्धान सकिएर अन्य जिल्लामा मुद्दा दर्ता भई थुनछेक आदेश आएर पनि कास्की र काठमाडौंको हकमा पहिलो तारेखसमेत गइसक्यो । तर, पहिले नै दस्तावेजीकरण भइसकेका कागजातका आधारमा प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने पर्सा प्रहरीले भने अनुसन्धान नै सकिएको छैन भनिरहेको छ। अन्य ‘तत्व’ बाट प्रभावित नभएको भए अनुसन्धानका लागि मात्र यतिधेरै समय लाग्नु पर्ने होइन ।
लामिछानेको सचिवालयमा रहेर सञ्चार संयोजन गरिरहेका प्रमोद न्यौपाने भने यसलाई सरकारको दबाब र प्रभावको निरन्तरतामा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘यो ढिलाइले प्रहरीका तल्ला युनिटको नियिमत काममा पनि माथिल्ला निकायले दबाब र प्रभाब पार्छन् भन्ने आशंकालाई थप बल दिएको छ। नत्र दुई-दुईपटक मुद्दा लगिसकेको विषयमा पर्सा प्रहरीले मात्रै अनुसन्धानको बहानामा समय ‘किल’गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन ।’
‘अन्य जिल्लामा छिटो मुद्दा लैजान दबाब थियो, पर्सामा ढिला गर्न’ न्यौपानेले अगाडि भने, ‘अन्यत्र रवि लामिछानेविरुद्ध गरिएको बलजफ्तीका कारण पुगेको क्षतिले सरकार पर्साको हकमा केही संयमित हुन खोजेको हो भने बेग्लै कुरा !’
काठमाडौं । अमेरिकामा पक्राउ परेका रास्वपा केन्द्रीय सदस्य मोहन थापा पार्टीमा अघोषित निलम्बनमा रहेको खुलेको छ । पार्टीको वेबसाइटमा राखिएको केन्द्रीय सदस्यहरूको सूचीमा उनको नाम छैन ।
विभिन्न विवादमा मुछिएका थापाले यसअघि आफैँले हाल पार्टीको कुनै पनि पदमा नरहने भन्दै निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनपछि केन्द्रीय सदस्यको सूचीबाट हटाइएको पार्टी स्रोतले बतायो । अमेरिकामा पक्राउ परेको घटना सार्वजनिक भएपछि भने पार्टीले उनीबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले थापा अमेरिकी अध्यागमनको हिरासतमा रहेको जानकारी आएको बताएका छन् । थापाले यसअघि नै ‘आफूले केही व्यक्तिगत कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट र समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सो किनारा नलागेसम्मका लागि आफू केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीबाट बाहिर रहन निवेदन दिएको’ उनको भनाइ छ ।
यसअघि थापालाई रास्वपाका तत्कालीन सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठले आरोपित गरेका थिए । आफूलाई मन्त्री बनाइदिने भन्दै थापाले पैसा मागेको दावी विभिन्न मिडियामा ढाकाले गरेपछि तीव्र विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि थापाले ढाकाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्यतिको मुद्दा हाले । उक्त मुद्दाको छिनोफानो नहुँञ्जेल आफू पार्टीको कुनै पनि पदमा नरहने उनले सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए ।
फेसबुकमा उनले लेखेका थिए, ‘मेराविरुद्ध आरोप लगाउनेले प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसक्दा नसक्दै पनि, मेरो पार्टीले मलाई कुनै कारवाही गर्नुपर्ने परिस्थिति नहुँदा नहुँदै पनि, कहीँ कतै कसैको मनमा शंका, भ्रम नरहोस् भनेर मैले कानुनी लडाईंको किनार नलागे सम्मका लागि जिम्मेवारी भन्दा बाहिर रहने निर्णय गरेको हुँ ।’
उनको पूरा स्टाटस यस्तो थियोः
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासनको कारवाहीमा परी सांसद पद गुमाउनु भएका पूर्व सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठले टेलिभिजनहरूमा दिएको अन्तर्वार्तामा मेरो नाम लिएर उनलाई मन्त्री बनाउने भन्दै मैले पैसा मागेको भन्दै झुटो, भ्रामक र कपोलकल्पित आरोप लगाएका थिए । मैले त्यही बेलामा भने बमोजिम म कानूनी उपचारमा गएको छु । मेरो पार्टीले यस्तो अन्तर्वार्ता सार्वजनिक हुनेबित्तिकै प्रमाणसहित आउन भनेको थिएँ तर २ महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रमाण पार्टीले प्राप्त गरेको छैन । उनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले मेरो प्रतिष्ठा र चरित्र हत्या हुने किसिमको कामको विरुद्धमा प्रचलित कानूनले तोकेको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको सीमा र दायरा नागेर दिइएको उक्त अभिव्यक्ति विरुद्धमा मैले सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कानूनी उपचार र निजलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको समेत माग गरी मुद्दा दायर गरेको छु ।
देश बनाउने महाअभियानमा लागेको, धेरैले आश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बदनाम गर्ने नियतले गरिएको यस हर्कतलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको जनतालाई धोका दिनु सरह हो । त्यसैले मैले यो निर्णय लिएको हुँ । व्यक्तिगत जीवनमा मेरा कमी कमजोरी हुन् सक्लान् तर, देश बनाउने हिँडेको एक नयाँ पार्टीलाई बदनाम गरेको मलाई कति पनि सह्यय छैन । पार्टीको अनुशासन समिति, केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलमा उनले दिएको बयान र विवरण रेकर्डमै रहेको होला भन्ने समेत स्मरण गराउन चाहन्छु । म, अदालतबाट यस विषयमा न्याय पाउने र भ्रामक हल्ला गर्ने लाई कारवाही हुनेमा निश्चित छु । त्यसैले अदालतको फैसला नआएसम्म म पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
व्यक्तिगतरूपमा मेरा कयौं कमी कमजोरी होलान तर राजनीतिक रुपमा मैले उच्च नैतिकता राख्न सक्नु पर्छ । मेरा विरुद्ध आरोप लगाउनेले प्रमाण द्वारा पुष्टि गर्न नसक्दा नसक्दै पनि, मेरो पार्टीले मलाई कुनै कारवाही गर्नुपर्ने परिस्थिति नहुँदा नहुँदै पनि, कहिँ कतै कासैको मनमा शंका, भ्रम नरहोस् भनेर मैले कानुनी लडाइँको किनार नलागे सम्मका लागि जिम्मेवारी भन्दा बाहिर रहने निर्णय गरेको हुँ ।
तर, आफ्नो र आफ्नो पार्टीको मान प्रतिष्ठामा म कुनै सम्झौता गर्न नसक्ने भएर नै मैले यस्तो निर्णय लिएको छु । मेरो इज्जत र चरित्रमा पुगेको धक्का परिपुरण त कदापि हुनसक्दैन तथापि न्यायिक सन्देशका निमित्त १ मात्र क्षतिपूर्तिको दाबी गरी फिराद दायर गरेको छु ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले राज्यको उच्चतहमा पुगेका नेता तथा व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका उच्चस्तरीय आयोग बनाउन आग्रह गरे ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अर्यालले प्रधानमन्त्रीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने बताउँदै आएको भन्दै राज्यको उच्च निकायमा सवैको सम्पति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो र सत्तारुढ दलका नेतामाथि लाग्दै आएको आरोपको छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हिम्मत देखाउन उनको सुझाव थियो ।
संसदबाट प्रश्न उठेपछि आफ्ना सभापतिमाथि छानबिन गर्न तयार भएको र अहिले कानूनी लडाइँ लडिरहेको भन्दै अर्यालले सरकार र सदन समेत अन्य नेताको छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने बताए ।
सभापतिको नागरिकताको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएको भन्दै पार्टी सभापतिको नागरिकता सांसदको घरमा नभई आवश्यक पर्ने निकायमा उपलब्ध गराइने प्रष्ट्याए । सहकारी प्रकरणमा दुई दलको दम्भले नभई नीति र विधिमार्फत छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले केही नियमावली तथा कार्यविधिहरु पारित गरेको छ ।
बिहीबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्यमा कृष्णमान श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ । बागमती प्रदेश समितिको रिक्त सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीमा प्रदेश समितिबाट प्राप्त सिफारिस बमोजिम कवीन्द्र कार्की (काठमाडौं) र राधिका तिमल्सिना (चितवन) लाई अनुमोदन गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरुको राजनीतिक अभिमुखीकरणका लागि फागुन ९ र १० गते आयोजना हुन गइरहेको केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक तयारी भएको र क्रमशः प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहसम्म यस्तो प्रशिक्षण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
विज्ञप्ति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले देहायका निर्णयहरु गरेको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।
१. बैठकमा पार्टी कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्याल र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिकाबारे समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभयो । पार्टीले सदनमा उठाउनुपर्ने प्रधान राष्ट्रिय मुद्दाहरु र जनजीविकाका सवालहरुमा सुझावहरु लिंदै सदनलाई जनता र राष्ट्रप्रति थप जवाफदेही बनाउन प्रयत्नशील रहने विषयमा छलफल गरियो ।
२. बैठकले पार्टीका विविध गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न देहाय नियमावली तथा कार्यविधिहरु पारित गरेको छ ।
क. प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग नियमावली २०८१, घ. निर्वाचन आयोगको नियमावली २०८१,
३. पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको संलग्नतामा फागुन तेश्रो सातादेखि सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा सामाजिक जीवनमा महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरुलाई भेटघाट÷संवाद गर्ने सर्वाङ्गीण संवादको तयारीका लागि प्रदेश समितिहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
४. पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरुको राजनीतिक अभिमुखीकरणका लागि फागुन ९ र १० गते आयोजना हुन गइरहेको केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक तयारी भएको र क्रमशः प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहसम्म यस्तो प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै जाने ।
५. पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्यमा श्री कृष्णमान श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ । बागमती प्रदेश समितिको रिक्त सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीमा प्रदेश समितिबाट प्राप्त सिफारिस बमोजिम श्री कविन्द्र कार्की (काठमाडौं) र श्री राधिका तिमल्सिना (चितवन) लाई अनुमोदन गरियो ।
६. पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी १५ दिनभित्र पेश गर्ने ।
७. त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा आउँदो चैत ५ गते सम्पन्न हुनगइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा विशुद्ध विद्यार्थीहरु मात्र संलग्न हुनुपर्ने, शैक्षिक प्रतिष्ठान राजनीतिमुक्त हुनुपर्ने पार्टीको नीति भएकोले उक्त निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार नहुनेसाथै पार्टीको कुनै संलग्नता समेत रहने छैन । उक्त विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई स्वस्थ रुपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबैमा अपील गर्दछौं ।
कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन र संस्कृतिको लागि काम गर्न इच्छुक युवाहरूलाई पार्टीमा एकीकृत हुन आव्हान गरेको छ।
बुधबार रास्वपाका गण्डकी प्रदेशस्तरीय ‘पर्यटन तथा सांस्कृतिक विभाग’का प्रमुख महेश भण्डारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्र र प्रदेश स्तरीय समितिसँगै विभिन्न विभागहरू पनि बिस्तार हुने क्रममा रहेको बताउँदै गण्डकी प्रदेशमा रहेका एघार वटै जिल्लालाई समेट्ने गरी विभागलाई पूर्णता दिने बताएका छन्।
‘पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि झुटा मुद्दाहरू लगाएर पार्टीमाथि प्रतिशोध साँधेको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ साथसाथै प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका साथीहरूसँग भेटघाट, छलफल र सल्लाह-सुझाव आदानप्रदानको लागि स्थलगत यात्रामा निस्कने तयारी छ। हामी गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा चाँडै पुग्नेछौँ।’
प्रमुख भण्डारीले अपार पर्यटकीय र सांस्कृतिक संभावना रहेको गण्डकी प्रदेशको समग्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विकासका लागि पर्यटन तथा संस्कृति विभागमार्फत पार्टीले धेरै कामहरू गर्न सक्ने विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन्।
‘युवा सोचसहितका योजनाहरू मार्फत यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन र संस्कृति जगेर्ना गर्नका लागि योगदान गर्न चाहने साथीहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि साथीले हामीलाई फोन गर्न, इमेल गर्न सङ्कोच नमान्नुहोला। जिल्लास्तरीय यात्राको क्रममा सबै जिल्लाका साथीहरूमा खुल्ला संवाद र भेटघाटको अपेक्षा गर्दछौँ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रजातन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र नभइ जनताको अभिव्यक्ति, अधिकार र समुन्नत समाज निर्माणको आधार भएको बताएका छ।
प्रजातन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामना दिँदै कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले भनेका छन्, ‘नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासन, अवसरको समानता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता आत्मसात् गरिरहे पनि मुलुकलाई समृद्धि र स्थायित्वतर्फ अघि बढाउन नसकिएमा जनस्तरले निरन्तर उठाउँदै आएका प्रश्नको जवाफ व्यवस्थाले होइन त्यसका सञ्चालकले दिनुपर्ने तथ्य हामीले सदा स्मरण गरिरहनुपर्छ ।’
ऐतिहासिक दिवसले प्रजातन्त्रको महत्व सम्झाउने मात्र होइन, त्यसलाई जोगाइ राख्न नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि बोध गराउने उल्लेख छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण र प्रवर्धनमा सबैलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड छ।
स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि सबै खाले मतभेदको संवादमार्फत् सहमति खोज्न, राष्ट्रिय आकांक्षा सम्बोधनमा एकता, सहिष्णुता र सद्भावको अभिवृद्धि गर्न तथा मुलुकको समग्र रुपान्तरणमा इमान्दार प्रयन्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले ३ पटक बोलाउँदा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले आज बोलिनन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा नेकपा (एमाले) की सचेतक सुनिता बराल बोलिसकेपछि सभामुखले सुमनालाई बोलाएका थिए ।
सभामुख घिमिरेले पहिलो पटक नाम बोलाए, नबोलेपछि फेरि सदनतर्फ आँखा डुलाउदैँ दोस्रो पटक बोलाए । फेरि पनि बोलाए, तर सांसद श्रेष्ठ बोलिनन् । ३ पटक बोलाउदाँ पनि उनले नबोलेपछि नेकपा माओवादी सांसद सुशीला श्रीपाइलीलाई समय दिए ।
सांसद श्रेष्ठले भने आफूले शून्य समयमा बोल्नका लागि नाम टिपाएको भए पनि ३ मिनेट बैठकमा पुग्न ढिलाई भएका कारण बोल्न नभ्याएको नेपाल प्रेससँग बताइन् ।
यसअघि सोमबार सांसद श्रेष्ठले भारतको ओडिसा राज्यको किट कलेजमा प्रकृति लम्सालको मृत्युबारे बोल्न खोज्दा सभामुखले नदिएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
काठमाडौं । सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठलाई संसदमा बोल्न समय नदिएकोबारे सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले प्रष्टीकरण दिएको छ । सोमबार सांसद श्रेष्ठले र यसअघि माघ २७ गते गौतमले बोल्नका लागि समय माग गरेका थिए । तर सभामुखले समय नदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सोही विषयमा सचिवालयले गलत प्रचारबाजी गरिएको जनाएको हो ।
घिमिरेको सचिवालयका अनुसार गौतमले माघ २७ गते पारित भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे बोल्न माघ २८ गते आकस्मिक समय मागेकी थिइन् । सभामुखले विधेयक पारित भइसकेकाले आकस्मिक विषय हुन नसक्ने बताएका थिए ।
विधेयक पारित गर्नुअघि नै सभामुखले कानून मन्त्री, उपसभामुख तथा प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेको र त्यहीँ भएको सहमति अनुसार नै विधेयक अगाडि बढाएको भने पनि उनले प्रोसेस बिग्रिएको भन्दै बोल्न मागेकी थिइन् । तर, सोविताले बोल्न चाहेको विषय आकस्मिक नहुने भन्दै अरू नै विषय भए राख्न सक्ने सभामुखले भनेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सोमबारको बैठक सुरुवातको जनाउ घण्टी बस्न सुरु भएपछि सुमना भारतमा नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेको भन्दै समय माग्न आएको पनि सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुख आफ्नो च्याम्बरबाट उठेर बैठक कक्षतिर प्रवेश गरे लगत्तै सुमना आएको उल्लेख गर्दै सचिवालयले भनेको छ, ‘‘जनाउ घण्टी सुरु भएकाले त्यस विषयमा मैले बुझ्न पाइनँ । तपाईँले अगाडि नै विषय जानकारी गराउनुभएको भए पनि हुन्थ्यो । उठाउने विषय हो भने (माननीय अशोक चौधरीतर्फ देखाउँदै) उहाँलाई भन्नुहोला, उहाँले राखे पनि हुन्छ । उहाँले समय लिइसक्नुभएको छ । मैले तपाईँको विषय बुझ्न समय भएन । या त भोलि राख्नुहोला’ भनेर निस्कनुभयो ।’
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सँगै रहेको र बोल्नका लागि पनि कुनै दलीय अनुरोध नआएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुखको सचिवालयले भनेको छ, ‘आकस्मिक विषय उठाउने नै हुँदा उपसभामुखले चेयर गरेको बेला सभामुखलाई विषय बुझाएर राख्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि अभ्यास छ । तर, संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर, मिडिया, सोसल मिडियाबाट प्रेसर क्रिएट गर्न खोजिएको छ । सभामुखले अबका दिन पनि हाम्रा अभ्यास, कानून, नियमावलीको व्यवस्था र दलीय समझदारीलाई नै हेर्ने हो ।’
आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै कम्तीमा २० देखि ३० जनाले समय माग्ने गरेकोमा बढी १० जनाले मात्रै समय पाउने गरेको पनि सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्ने समय नदिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिएकी छन् ।
आकस्मिक समयमा बोल्न सभामुखसँग श्रेष्ठले समय मागे पनि दिएनन् । सभामुखले बोल्न समय नदिएपछि सांसद श्रेष्ठ बैठक छाडेर बाहिरिइन् ।
आकस्मिक समय दलीय आधारमा पहिले नै सहमतिका आधारमा तय गरिएको हुन्छ । तर पछिल्लो समय रास्वपा सांसदहरुले अत्तो थापेर सबै बोल्न खोज्दा संसदको मर्यादामा आँच पुगेको टिप्पणी संसद सचिवालयका अधिकारीहरुको छ ।
जे गरेर पनि चर्चामा आउन पूर्वमन्त्री जस्तो व्यक्तिले स्टन्टबाजी गरेर सदनको कारवाही छाड्नु गलत रहेको उनीहरुको भनाइ छ । सभामुखले पटकपटक समय लिएर बोल्न पाइने भन्दै नियमावली सम्झाए पनि उनी मानिन् ।
सोमवार रास्वपाबाट आकस्मिक समयमा मनिष झा बोलेका थिए । आकस्मिक समय सकिएर सुन्य समय सुरु हुन लाग्दा उठेर टेबल ठटाएकी श्रेष्ठले सभामुखको रुलिङ अश्वीकार गर्दै औंला ठड्याएर आक्रोश व्यक्त गरिन् । तर सभामुखले समय नदिएपछि उनी झोक्किदै बाहिरिएकी थिइन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले पुराना दलका नेता, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, दलालहरूले जनकपुरको जग्गा जुटेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै १४ सय बिघा जग्गा दिएर जनकपुर पुनर्निर्माण गर्न भनिए पनि अहिले २ सय बिघा मात्रै बाँकी रहेको बताए।
अहिलेसम्म त्यहाँको १२ सय बिघा जग्गा लुटिसकेको आरोप लगाउँदै भने, ‘मैले यसबारे पटक पटक संसदमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएन। हामी सरकारमा हुँदा केही कमिटी बनाएर प्रतिवेदनमा काम गरेका थियौँ। वर्तमान सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । म आफैँ पनि काम गर्दै छु। आगामी बैठकमा कुन कुन नेताले कति कति जग्गा लिएका छन् भन्ने लिएर आउँछ।’
रुपन्देही । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष एवं पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको पुर्पक्षमा राख्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका छन् । यता सोही प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पनि उच्च पुगेको छ ।
सोमबार नै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएका जोशीले मङ्गलवार नै उच्च अदालतमा अपिल गरेका हुन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई सोमबार पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरेपछि उनी अहिले कारागारमा छन् । त्यसका विरुद्ध ७३ नं. निवेदनमार्फत जोशीको तर्फबाट उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्तासमेत रहेका जोशीका छोरा रोचक जोशीले सो आदेश र ठहर खण्डमा उल्लेखित विषय पूर्वाग्रही रहेकाले उक्त आदेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको बताए ।
‘आदेश पूर्वाग्रही रहेकाले त्यसको बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छौँ,अबको प्रक्रियाको विषयमा छलफलमै छौँ’ उनले भनेका छन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास कार्यालयका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले रुपन्देही जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने गरी भएको आदेशउपर निवेदन दर्ता भएको बताए ।
‘सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको रुपन्देही जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने गरी भएको आदेशउपर थुनामा नभई बाहिर रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्ने ७३ नं. बमोजिमको निवेदकको निवेदन दर्ता भएको छ । उहाँको छोराले निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो’ कुँवरले नेपाल प्रेससँग भने ।
यसअघि जोशी पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीमा ८८ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा ५० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनीविरुद्ध चितवनको सहारा सहकारी ठगीमा पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । त्यहाँ उनको मुद्दा बाँकी रहेको छ ।
धरौटीमै छाडिने यसअघिको नजिरअनुसार हुनसक्ने अपेक्षाअनुसार सोमबार अदालत उपस्थित भएका जोशीको सोमबार नै न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासमा पेसी परेको थियो ।
पेसीमा सरकारी वकिलका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र गोकर्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । जोशीका तर्फबाट मनोजकुमार चौधरी र अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए ।
सोमबार नै थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीश घिमिरेले ‘सहकारीको रकम सिधै कानुनी व्यक्तिले लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा निज सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिमा सुप्रिम बचतबाट गएको रकम आफूले उक्त मिडियामा ल्याएको नभई सहप्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईले ल्याएको भनी दोस्रो व्यक्तिमा आरोप थुपारी पन्छिने अवस्थाको प्रतिवादीको बयान जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहेको र निज प्रतिवादी नेपाल प्रहरीको उच्च ओहदामा रही हाल अवकाश भए पनि समाजमा ल एण्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने कार्यमा निजको भूमिका अहम् रहनुपर्नेमा फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राईउपर आरोपित कसुरको दोष थुपारी आफू सो आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन मात्र खोजेको अवस्थामा निजले जानीजानी अभियोग बमोजिमको कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ र कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागार पठाउनु’ भन्ने आदेश गरेका थिए ।
यसअघि यो मुद्दामा रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए । लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेका थिए ।
रविले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा चेक काटेको स्वीकार गरे पनि आफैँ सहकारीबाट पैसा ननिकालेको बताइरहेका छन् । र, उनले सहकारीबाट आफैँले पैसा निकालेको प्रमाण भेटिएको पनि छैन । रवि पनि यो धरौटीप्रति सन्तुष्ट नभएकाले यसविरुद्ध पुनरावेदन जाने तयारीमा रहेका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेलले रवि लामिछानेको मुद्दामा दाबीअनुसारको फैसला नआएकोले उच्चमा अपिल निवेदन गरिएको बताए ।
‘रवि लामिछानेको विषयमा भएको फैसला न्यायोचित छैन, त्यसको विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन गरेका छौँ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ७३ बमोजिम आदेश बदर गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई पुनः थुनामा पठाउन माग गर्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘माघ १३ को रवि लामिछानेको आदेश न्यायोचित थिएन, हिजो छविलालको विषयमा आएको आदेश उपयुक्त छ ।’
तर शुक्रवार बिहानसम्म उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता नभएको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जनाए ।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता भएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सुप्रिमबाट जोशीका नाममा व्यक्तिगत २ करोड ५० लाख र सामूहिक दायित्वअन्तर्गत १० करोड ९९ लाख ऋण लिएको देखिएको छ ।
यसअघि गत वैशाखमा गितेन्द्रबाबु राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । २८ जनामध्ये पनि १७ जनाविरुद्ध थप अभियोगसहितको मुद्दा पनि दर्ता भएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले संसदको गरिमा संख्याले नभइ सिद्धान्तले हुने भकाले सत्तापक्षलाई संख्याले तर्साउन नखोज्न चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्दा भन्दै ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा अझै कसरी खस्कियोरु भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारी हुँदैन, गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। तर, आजै आएको ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा अझै खस्किएका छौँ। अझै नराम्रो रिपोर्ट आएको छ। त्यसैले यहाँ बाख्रा र खसीको कुरा हामीलाई सुनाउँनुभन्दा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्दा उता कसरी खस्कियो भन्ने उता पनि हेर्ने कि?’
उनले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई लक्षित गर्दै सदनमा आफूहरु प्रमाण देखाइदिऔं भन्दै चटक गर्न नआएको भन्दै प्रमाणको ठेली बोकेर आएको बताए।
उनले भने, ‘मैले जेजे बोल्छु सबै कुराको प्रमाण लिएर आएको छु। मलाई आदेश दिनुस् मैले कहाँ बुझाउँरु म आज नै बुझाउन चाहन्छु।’
उनले आफूहरुको सम्पत्ति छानविन नगरेको नभनेको भन्दै बर्षौँ जेल बसेर बाहिर आएको नेताहरुको दरबार कसरी बन्योरु भन्दै प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘सबैको सम्पत्ति छानविन नगर्ने भए केही दिनको लागि सदन रोकौं। अर्को अध्यादेश ल्याइदिऔं। अमुक पार्टीको त्तत्त नेताको सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानविन कहिल्यै हुँदैन, कृपया त्यसमा कसैले आवाज उठाउँन पाइँदैन भनेर। उहाँहरु जेल बस्नुभएको छ। त्यसैले उहाँहरुले यतिसम्म भ्रष्टाचार गर्न पाउँनुनुहुन्छ भनेर निर्णय गरिदिऔं। हामी स्वागत गर्छौ त्यो निर्णयको।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशिम साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकटकरहरुसँग व्यस्त भएकाले आफ्नो बिर्सिएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने,’प्रधानमन्त्रीजी अहिले ढले ढले गीत सुनी राख्नु भएको छ। टिकटकहरूसँग व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल । यही व्यस्तताले यहाँले एउटा काम गर्न बिर्सिनुभएको छ। म उहाँ सम्झाउँछु। नयाँ सरकार बनेको महिनौँ भइसक्यो, तर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।’
उनले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको नारा घन्काउनेहरू किन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न गरे। मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारबाट भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्ने आशा गर्नु के बेकार भएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘सरकारले सुशासनको देखावटी नाटक बन्द गरोस् मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण तुरुन्त सार्वजनिक गरोस्, भ्रष्टहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याओस्। हिम्मत देखाएर सरकार सानो ठुलो सबै काण्डको छानबिन गर्न स्वतन्त्र शक्तिशाली आयोग गठन गर ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेकी छन्।
सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको विधेयकको विरोध गर्दै कि गुठी विधेयकको विरोध जस्तै जबसम्म जनता सडकमा उत्रिँदैनन्, सरकारले नसुन्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।
उनले भनेकी छन्, ‘एउटा सांसद भएर पनि, म किन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लैजानुपर्छ भन्दै छु। हो, सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ, गुनासो व्यवस्थापन चाहिन्छ तर पहिले मस्यौदा ल्याउनुहोस्। सार्वजनिक बहस चलाउनुहोस्। जनतासँग अख्तियारी लिएर कानून बनाउनु होस्।’
उनले आज अनलाइनमा युवा उत्रिसकेको भन्दै डिजिटल हस्ताक्षर गरेर विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाइरहेको उनको भनाइ छ।
उनको भनाइ जस्ताको तस्तै:
दुई वर्षको संसदीय अनुभवमा मैले धेरै नै विधेयकमा संशोधन हाल्ने, संशोधनको प्रस्तावमा विरोधको जनाउने र फरक मतको प्रस्ताव राख्ने – यस्ता प्रक्रियात्मक तरिकाले विरोध जनाउने धेरै नै काम गरिसकेकी छु। तर के थाहा भइसक्यो भने, सदनको र संसदको आवरण देखाएर यहाँ पेलेर आफू मनखुशी काम बाहेक केही नहुने रहेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको उदाहरण दिन्छु। त्यसमा सार्वजनिक प्रसार सेवा ९रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, आदि० लाई कानूनमा शुरूमै सरकारको अधीनमा राख्ने भनेर ल्याइयो। त्यही समितिमा छु। छलफलमा कत्ति विरोध गरेँ। सुनेनन्।
उल्टै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भन्नुभयो– ‘आज हामी सरकारमा छौँ भोलि तपाईँ हुनुहोला, सरकारलाई गाह्रो हुने गरी किन कानून बनाउने‘ भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सरकारकै पूर्ण नियन्त्रण हुनु पर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। सोही व्यक्तिहरू प्राय: विभिन्न मञ्चमा गएर बोल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ– मिडिया स्वायत्त हुनुपर्छ, सरकारको भजन मण्डली बन्नु हुँदैन भनेर। आखिर भन्ने र गर्नेमा आकाश पातालको फरक पर्ने रहेछ।
अर्को उदाहरण दिन्छु – विद्युतीय व्यापार विधेयकको। त्यो विधेयक तपाईँहरूलाई कत्तिको याद छ ? हामीले कत्ति छलफल गर्यौँ, लेख्यौँ, भिडियो बनायौँ तर – अझै पनि साना उद्यमीलाई मर्कामा पर्ने गरी सूचीकरणको प्रावधान अस्पष्ट राखेरै, सबै साना बिजनेसले समेत online redressal mechanism स्थापित गर्नुपर्ने कुरा राखेरै र आर्थिक अपराधमा समेत जेल कोच्ने प्रावधान राखेरै समितिबाट प्रतिवेदन पास गरिएको छ। हो, यसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले फरक मत दर्ता पनि गराउनु भएको छ। तर त्यो अर्को दस्तावेजीकरण मात्र भयो।
अर्को उदाहरण- अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१ हेर्ने हो भने यदि कुनै कर्मचारीले अभिलेख तोकिएको मान्छे बाहेकलाई हेर्न दिने, सार्ने, नष्ट गर्ने, केरमेट गर्ने, यस्तो केही गरेमा “पचास हजारसम्म” जरिवाना वा कैद वा दुवै भनेको छ। तर कुनै सामाजिक सञ्जालमा लाइक र शेयर गरेकै भरमा पाँच लाखसम्मको जरिवाना छ।
साँच्चै भन्नुपर्दा, यदि यो विधेयक सदनमा गयो भने, फेरी हामी केही सांसद चर्को स्वरमा चिच्याउँला, केही दिन भिडियो भाइरल होला, तर कानून भने निरङ्कुश नै बन्छ। जनता फेरी मारमा नै पर्नेछन्।
अर्को प्रश्न भनेको- के यसरी सदनमा पेश भएका विधेयक फिर्ता लैजान मिल्छ ? पक्कै मिल्छ, अस्ति मात्र अर्थ मन्त्रीज्यूले आर्थिक दायित्वत्वसम्बन्धी विधेयक, जसमा हामीले संशोधन समेत राखेका थियौँ, त्यसलाई फिर्ता लैजानु भयो।
सरकारले अहिलेसम्म गरेको भनेको जनतालाई थकाउने, अनि जब आवाज सबै सुक्छ, त्यो बेला आफूलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्ने नै हो। अनि यो सबै विषयमा धेरै सरोकारवालाले आफ्ना राय विधेयक तर्जुमाका बखत दिएका पनि हुन्, नदिएका होइनन्। तर पनि कानून भने निरङ्कुश नै आयो। आखिर सरकार विरुद्ध कसैले बोल्ने आँट नगरोस् भन्ने मनसायले आएको विधेयक हो यो पनि। आम मान्छेको दुःखको कुरा गरेर तपाईँहरूलाई छुँदैन्- तर मनन योग्य कुरा के छ भने समय चक्र चलिरहन्छ, भोलि कुनै बेला तपाईँ प्रतिपक्षमा रहनुहोला त्यो बेलाको सरकारले यसको दुरुपयोग गरेछ भनेर रोइकराई नगर्नु होला।
त्यसकारण एउटा सांसद भएर पनि, म किन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लैजानुपर्छ भन्दै छु। हो, सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफ़र्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ, गुनासो व्यवस्थापन चाहिन्छ – तर पहिले मस्यौदा ल्याउनुहोस्।सार्वजनिक बहस चलाउनुहोस्। जनतासँग अख्तियारी लिएर कानून बनाउनु होस्।
आज अनलाइनमा युवा उत्रिसकेका छन्। यो डिजिटल हस्ताक्षर गरेर उनीहरुले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाएका छन्। कि गुठी विधेयकको विरोध जस्तै जबसम्म जनता सडकमा उत्रिँदैनन्, सरकारले नसुन्ने हो ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक दलसँग दलित समुदायको विश्वास टुटिसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकको आकस्मिक समयमा उनले सरकारले संविधान पनि नमानेको र दलित समुदायलाई हरेक वर्ष घातक र विक्षिप्त बनाइरहेको बताए
उनले भने, ‘यो सदनमा मेरा सबै आदरणीय नेता हुनुहुन्छ । मार्क्सवादी आन्दोलनबाट खारिएका आएका, प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट खारिएर आएका मसँगै देख्छु मेरा आदरणीय नेता छविलाल विश्वकर्मा, मसँगै देख्छु जीवन परियार, जो मान्छे हुनलाई विश्वविद्यालयका कोठा कोठामा दौडिरहेको, यो राज्य संविधान मान्दैन कि दलित समुदायलाई हरेक वर्ष घातक बनाउँछ, विक्षिप्त बनाउँछ । राजनीतिक पार्टीसँग त हामीलाई विश्वास टुटिसक्यो ।’
प्रमुख सचेतक परियारले जातीय विभेदविरुद्ध सरकारलाई ठोस कानून बनाएर समाधान दिएर जवाफ दिनका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘सम्मानित सदनमा हरेक वर्ष दलित समुदायमाथि हुने हिंस्रक हत्या, जातीय विभेदका विरुद्ध सरकारलाई ठोस कानून बनाएर समाधान दिएर जवाफ दिन म सभामुखमार्फत यो नम्र निवेदन गर्न चाहान्छु । म बिसे नगर्जी, टीआर विश्वकर्मालाई, माओवादी जनयुद्धमा सहिद भएको त्यो सार्कीको एउटा बालक छोरो दिलबहादुर रम्तेललाई सम्झिरहेको छु ।’
सर्लाहीको अन्तरजातीय विवाहमा राज्य संयन्त्रले नै दमन गरेको भन्दै उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं, संविधान निर्माण गर्यौं, तर आज हरेक वर्ष दलित समुदायले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मारिनुपर्ने, प्रेम गरेका कारण दलित समुदाय घरबास उठीबास लाग्नुपर्ने, अनि राज्यका संयन्त्र, राज्यका संस्थान दलितका अधिकार कुल्चन र दलितलाई मान्छे नहुन दिनका लागि प्रयोग हुनुपर्ने ?’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको रवैयालाई संसदले समर्थन जनाएको आशंका व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘उहाँमा सरकारले त प्रतिशोध साध्यो, सार्वभौम संसदले पनि सरकारको रवैयालाई समर्थन जनाएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । चौथो ठूलो दलको सभापतिमाथि सरकारको यो हदसम्मको प्रतिशोधको मूल्य सरकारले पक्कै चुकाउनुपर्नेछ । झूटा मुद्दा लगाएर फसाउने सरकारको कुनियत सबैले बुझिसकेका छन् । सरकारको रबैयालाई संसदले समर्थन नगरोस् ।’
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार थुनामा नरहेको बेलामा सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै तत्काल निलम्बन फुकुवा गर्न उनले माग गरे ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिए पनि देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइएको छ ।’
हिजो रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि सडाइ छाड्ने षड्यन्त्रमा लागिरेको दाबी गरे ।
प्रचण्डले थपे, ‘त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ । म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतहरूले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ ? राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?’
सहकारी ठगीमा सरकारको मापदण्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, अपराधपूर्ण भएको बताए ।
उनले भने, ‘सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ ।’
सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले जनतामा घृणा जन्माउँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे। सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरकफरक मापदण्ड छन्, फरकफरक व्याख्या भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्को एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौं हिरासतमा राखिन्छ, उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ । यदि दोस्रो नेतालाई संगठित अपराधी मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणबाट आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन ? भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ?’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बसेको छ । सरकारले संसदमा पेस गरेको अध्यादेश र विधेयकहरुबारे धारणा बनाउने सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बैठक बसेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो बस्दैछ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको बेलामा सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने धारणा बनाउन बैठक बसेको जनाइएको छ ।
पार्टी सभापति तथा दलको नेतालाई विधि र प्रक्रियाविपरीत गएर सांसद पद निलम्बन गरेको भन्दै रास्वपाले सदनमा चर्को रुपमा आवाज उठाइरहेको छ । यसअघिको बैठकमा पनि बोल्न समय मागे पनि सभामुखले नदिएपछि रास्वपाका सांसदहरुले केही समय सामूहिक बहिष्कार गरेर बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
काठमाडौं । जिल्ला अदालत चितवनमा रवि लामिछानेकाे मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु भएको छ । आजैदेखि भएको थुनछेकमा सुरुवातको बहस सरकारी वकिलले गरिरहेका छन् ।
थुनछेक बहसमा सहभागी हुन वकालतनामा दर्ता गराउनेहरूमा सात जना सरकारका तर्फबाट र ६ जना प्रतिवादी तर्फका रहेका जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
जिल्ला सरकारी वकिलको तर्फबाट आजै सरुवा भएर आएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, उपन्यायाधिवक्ता बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदी रहेका छन् ।
त्यसैगरी सहकारी पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरु रमेश काफ्ले, शम्भु बर्तौला र सुनिता अधिकारीले जिल्ला अदालत चितवनमा वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै, लामिछानेका तर्फबाट बहसको लागि एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता सहित ६ जनाले वकालतनामा लिएका छन् । जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, अधिवक्ताहरू डा. नारायणदत्त कँडेल, चुडामणी सापकोटा, रामचन्द्र देवकोटा, सुवर्ण सापकोटा र सञ्जय गोले रहेका सूचना अधिकारी विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
चितवन । रवि लामिछानेविरुद्धको साहारा सहकारी ठगी मुद्दामा सरकारका तर्फबाट सातजना र प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट ६ जना वकिलले बहस गर्ने भएका छन् ।
आज लामिछानेको बयान सकिएलगत्तै अदालतमा थुनछेक बहसको तयारी छ । चितवन अदालतका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासमा उनको बयान भएको थियो ।
थुनछेक बहसमा सहभागी हुन वकालतनामा दर्ता गराउनेहरूमा सात जना सरकारका तर्फबाट र ६ जना प्रतिवादी तर्फका रहेका जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
जिल्ला सरकारी वकिलको तर्फबाट आजै सरुवा भएर आएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, उपन्यायाधिवक्ता बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदी रहेका छन् । त्यसैगरी सहकारी पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरु रमेश काफ्ले, शम्भु बर्तौला र सुनिता अधिकारीले जिल्ला अदालत चितवनमा वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।
भने, लामिछानेका तर्फबाट बहसको लागि एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता सहित ६ जनाले वकालतनामा लिएका छन् । जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, अधिवक्ताहरू डा. नारायणदत्त कँडेल, चुडामणी सापकोटा, रामचन्द्र देवकोटा, सुवर्ण सापकोटा र सञ्जय गोले रहेका सूचना अधिकारी विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
काठमाडाैं । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राजकीय पद ग्रहण गरेका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने चिरस्थायी माग गरेको छ ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पाँचौ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेले रवि लामिछानेलाई संसदीय समितिले रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि सरकार उनलाई जसरी पनि फसाउने नियतमा लागेको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
सांसद वाग्लेले भने, ‘नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ छ । हाम्रो एउटा चिरस्थायी माग हुनेछ, नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग अब गठन हुनुपर्नेछ । सबै राजकीय पद ग्रहण गरेका नेताको सम्पत्ती छानबिन गर्ने गरेर अब हामी अगाडी जानुपर्नेछ ।’
सांसद वाग्लेले अहिले चलन चल्तीमा रहेका सबै काण्डको पनि एक एक छानबिन समिति बनाउनुपर्ने रास्वपाको माग रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले चलन चल्तीमा आएका सबै काण्डको पनि अब एक एक गरेर संसदीय छानबिन समिति माग्नेवाला छौ । भुटानीदेखि कम्बोडियावालासम्म, वाइडबडीदेखि एनसेलसम्म, बालुवाटारदेखि गिरीबन्धुसम्म । यि सबैको छिनोफानो अब हामीले गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बन संसद नियमावली विपरीत रहेको जिरह गरेका छन् । अदालतबाट धरौटीमा छुटेपश्चात् आफ्नो सांसद पद बहाल रहनुपर्ने उनको माग छ ।
आफ्नो निलम्बन फुकुवाको लागि लामिछानेले आज सभामुखलाई निवेदन दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २८ को उपदफा ३ मा अनुसार थुनामा रहेको अवधिभर मात्रै निलम्बन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीको दफा २८ को उपदफा (३) मा प्रस्ट रूपमा– प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर… भन्ने उल्लेख छ । म निवेदक थुनामा नरहेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिमको प्रावधानले सदनको कार्य सञ्चालन एवं काम–कारबाही नियमित गर्न कुनै किसिमले बाधा–अवरोध गर्न एवं लागु हुन नसक्ने हुँदा सो प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा २२८ को उपदफा (३) बमोजिम थुनामा नरहेको म निवेदक सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिलाई संविधान र कानून बमोजिम संसदमा उपस्थित हुन र सदनको काम–कारबाहीमा भाग लिन कुनै अवरोध हुन नसक्ने प्रष्ट छ ।’
लामिछानेले माघ १८ गते शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भएको भनी मिति २०८१ माघ ८ गते सूचना प्रकाशित भएकोले सो सूचना बमोजिम बस्ने संघीय संसदको सदनलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (५) बमोजिम आफ्नो निलम्बन फुकुवाको जानकारी दिन सभामुख समक्ष माग गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ बाट आफूलाई निर्वाचित गरी पठाउने जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संघीय संसदको बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा १०३ समेतले प्रत्याभूत गरेको विशेषाधिकार प्रयोग गरी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदमा संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९, एवं संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको जिम्मेवारी वहन गर्न मार्ग प्रशस्त गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछु,’ लामिछानेले निवेदनमा लेखेका छन् ।
काठमाडौं । मधेश केन्द्रित आठ दलले आगामी दिनमा सहकार्य, मोर्चालाई कसिलो बनाउन गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठक आज बस्दैछ।
दिउँसो ३ बजे लोसपा नेपालको संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बस्ने कार्यदल सदस्य केशव झाले बताए।
हिजो गठन भएको कार्यदलमा जसपाबाट, इस्तियाक राई, जनमतबाट शरद सिंह यादव, जसपा नेपालबाट मनिष सुमन, नागरिक उन्मुक्तिबाट गंगाराम चौधरी, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबाट केशव झा, जनता प्रगतिशीलबाट शिवजि यादव र तमलोपाबाट ब्रजेस सिंह सदस्य छन्।
कार्यदलले ८ दलबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, दस्ताबेज लेख्नेलगायतको काममा गर्ने जनाइएको छ।
