Category: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद चन्दा कार्कीले राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थालाई राजनैतिक सौदाबाजीको थलो बनाइएको बताएकी छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंक जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील संस्थालाई पनि राजनैतिक सौदाबाजीको थलो बनाइरहेका छौँ । सत्तारुढ दलहरू गभर्नर कसको भागमा पर्छ भनेर रस्साकस्सीमा छन् । जसको परिणामले राष्ट्र बैंक गभर्नर विहीन र दिशाविहीन भएको छ ।’

दिशाविहीन सरकार, निर्णयविहीन नेतृत्व र गभर्नरविहीन राष्ट्र बैंकले हामीलाई कता लैजाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको सांसद कार्कीको भनाई छ । गभर्नरको जिम्मेवारी मौद्रिक नीति मात्रै बनाउनु होइन । देशको वित्तीय अनुशासनदेखि नागरिकको आर्थिक स्थायित्वको प्रत्याभूति दिनु पनि रहेको उनले बताइन् ।

‘देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक जुन देशको केन्द्रीय वित्तीय मेरुदण्ड हो । यसमा गभर्नरको कार्यकालको समय सकिएको एक महिना भन्दा बढी भइसक्यो । आजसम्म त्यो पद खाली छ । सरकार मौन अनि निर्णयविहीन बनेर बसेको छ । यो एउटा पद खाली मात्रै भएको विषय होइन । देशको अर्थतन्त्र नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको गम्भीर संकेत हो’, उनले भनिन् ।

गठबन्धनको भागबण्डाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको उनले बताइन् । बैंकहरुको खराब कर्जाले सीमा नाघिसकेकोले मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील अवस्थामा रहेको उनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा नेपालको वित्तीय स्थिति शंकाको घेरामा रहेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि जनताले आर्थिक राहत पाउन नसकेको उनले गुनासो गरिन् ।

काठमाडौं । रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नीति के हो कार्यक्रम के होरु भन्ने नै छुट्टाउन नसक्ने खालको भएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पहिलाकै कपिपेस्ट गरेर ल्याएको भएकाले गुदी कुरा केही पनि नभएको बताए।

उनले सरकारलाई भने, ‘यो देश पुरानो शैलीबाट बन्छ भन्ने आशा छैन। नबिगार्दिए पुग्छ भन्नेमा पुगिसकेको छु। युवाहरूले आफैँ बनाउँछन्, बाधक नबने उद्यमीहरूले आफैँ काम गर्न सक्छन्।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा यथास्थितिको निरन्तरता भएको भन्दै सरकारलाई अर्थतन्त्रप्रति कुनै चिन्ता नै नभएजस्तो देखिएको बताए।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेको सरकार थुन्न र निकाल्नमै केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सहकारीमा ८८ सय करोडको अपचलन भएको छ भने यही संसदीय समितिले भनेको छ । तर, आक्रोश सबै रवि लामिछाने थुन्ने, रवीन्द्र मिश्र थुन्ने, कुलमानलाई निकाल्ने । लेगेसीको चिन्ता भएको यो सरकारलाई रवि, रवीन्द्रलाई थुन्यो भनेर नै चिन्ने हो त ?’

राम्रा काम गरेर चिन्नमा यो सरकारमा पर्याप्त गाम्भीर्यता नभएको उनको आरोप छ ।

वाग्लेले भने, ‘आज हामी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झन्छौँ । सुशील कोइरालालाई सम्झन्छौँ । उहाँहरूले केही गर्नुभयो । बाटो बनाउनु भयो भनेर बाबुराम भट्टराईको नाम आउँछ । प्रचण्डको सरकारको पालामा भुटानी शरणार्थीको काण्डलाई एउटा विन्दुमा लगेको थियो भनेर सम्झिन्छौँ । तर, यो सरकारलाई रवि, रवीन्द्रलाई थुन्यो भनेर चिन्ने ?’

सरकारले गरेको राम्रा कामहरूको उजागर गर्दै नराम्राको विरोध गरिएको उनले बताए । डा. वाग्लेले भने, ‘हामीले सधैँ विरोधका लागि विरोध गर्ने होइन । हामीले रचनात्मक सुझाव दिँदै आएका छौँ । असल पक्षहरूलाई हामीले उजागर गर्दै आएका छौँ ।’

त्यस्तै, उनले कुशासनको प्राइस हाम्रो संकूचित जीडीपीमा प्रतिविम्बित भइरहेको बताए । मुलरूपमा सरकारले अर्थतन्त्रको आकार बढाउनमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘हाम्रोमा सानो रोटीको लुछाचुँडी धेरै भयो । १८ सय ६० अर्बको बजेट ल्याउनुभयो यसअघिका अर्थमन्त्रीले । त्यसलाई माघमा लगेर सुकाइन्छ जहिले पनि । हिजो साँझसम्म यो राज्यले ११ सय १३ अर्ब खर्च गरेको छ । अर्को दुई महिना बाँकी छ । त्यस अवधिमा बढीमा दुई खर्ब होला । त्यसैले सानो आकारमा लुछाचुँडी गर्न हुँदैन’, उनले भने ।

अब आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तिका लागि १२ बुँदे सहमति चाहिएको वाग्लेको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दिएको राजीनामाबारे पार्टी नेतृत्व अनिर्णीत बनेको छ । एक महिना अगाडि नै उनले सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएको राजीनामालाई स्वीकृत र अस्वीकृत दुवै गरिएको छैन ।

केही समययता सभापतिप्रति असन्तुष्ट बन्दै आएकी सुमनाले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को हवाला दिँदै सहमहान्त्री पद त्यागेकी थिइन् । रवि लामिछाने पार्टी सभापतिका रूपमा पुन सक्रिय भएकै दिन चैत १७ गते उनले राजीनामा बुझाएकी हुन् । तर, दुवै पक्षको सहमतिमा यो विषयलाई ‘होल्ड’ मा राखिएको थियो ।

राजीनामा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै सभापति लामिछाने चैत २२ गते उच्च अदालतको आदेशमा पुन पक्राउ परे । अहिले उनी भैरहवा कारागारमा छन् । रवि कारागार गएको १५ दिनपछि मिडियामा सुमनाको राजीनामाको समाचार लिक भयो । रास्वपामै सुमनासँग इगोको लडाइँमा रहेकी एक नेतृले यो खबर बाहिर ल्याइदिएकी थिइन् । र, त्यही दिन सुमनाले पार्टीको म्यासेन्जर ग्रुपमा आफ्नो राजीनामा नै हालिदिइन् ।

राजीनामा पत्रमा सुमनाले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गर्न आफू सहमहामन्त्रीबाट अलग हुन चाहेको बताए पनि आफ्ना असन्तुष्टिहरू लुकाउन सकेकी छैनन् । उनले पदाधिकारी भएर पनि पार्टीको निर्णय बाहिरबाट थाहा पाउनु परेको गुनासो गरेकी थिइन् । साथै, जनताले रास्वपाबाट धेरै आशा राखेको भए पनि पार्टीले डेलिभरी दिन सक्ने क्षमता शून्य भएको उनको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

सुमनाको मुख्य असन्तुष्टि चाहिँ सभापतिले पक्राउ परेपछि पार्टीबाट अलग नभएको भन्ने थियो । उनले सहमहामन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सहानुभूति बटुल्ने ध्येय राखे पनि त्यो सार्थक भएन । बरु उल्टै कठिन समयमा सभापतिको साथ छोडेर अर्को ओत खोज्न थालेको आरोप लाग्यो । त्यसपछि सुमना अहिले केही ‘सफ्ट’ भएको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, उनी राजीनामाबाट पछि हटेकी भने छैनन् ।

उनीसँग निकट एक नेताले भने, ‘पार्टीले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरेको छैन र उहाँले पनि यसका लागि ताकेता गर्नुभएको छैन । तर यसको अर्थ उहाँ निर्णयबाट पछि हट्नुभएको चाहिँ होइन ।’

रास्वपाले किन एक महिनासम्म राजीनामा स्वीकृत गरेन भन्ने प्रश्न छ । रास्वपामा अहिले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डीपी अर्यालले सम्हालिरहेका छन् । सभापतिको अनुपस्थितिमा उनका सबै जिम्मेवारी र अधिकार कार्यवाहक सभापतिमा सर्ने रास्वपाको विधानमा छ । त्यसैले विधानतः डीपीले नै राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्छन् । तर, उनले यसमा कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।

राजीनामा स्वीकृत गरेपछि अर्को सहमहामन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा फेरि नयाँ आकांक्षीहरु जन्मिने र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कार्यवाहक सभापतिले निर्णय नलिएको हुन सक्ने एक नेताको भनाइ छ ।

‘राजीनामा स्वीकृत गर्न प्रक्रियागत समस्या छैन । सभापति अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अर्को सहमहामन्त्री बनाउन सकस हुने भएकाले निर्णय नलिनुभएको हो कि रु’ उनले भने ।

कार्यवाहक सभापति निकट स्रोतले भने सुमना अहिले संसदीय भूमिकामा सक्रिय हुनु परेकाले उनीसँग बसेर छलफल हुन नसकेको बतायो ।

स्रोतले भन्यो, ‘राजीनामा स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडि राजीनामा दिने व्यक्तिसँग बसेर छलफल गर्ने हाम्रो अभ्यास हो । अहिले उहाँ संसदीय भूमिकामा केन्द्रित हुनु परेको र कार्यवाहक सभापति पनि व्यस्त हुनुभएकाले छलफल हुन सकेको छैन । त्यही भएर ढिलाइ भएको मात्र हो । छलफल भएपछि टुंगोमा पुग्छ ।’

रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने आन्तरिक समझदारीअनुसार नै सुमनाको राजीनामा आएको र यो विषय जटिल नरहेको बताए । सुमना अहिलेसम्म पार्टीको सहमहामन्त्रीको भूमिकामा नै सक्रिय रहेको उनको दाबी छ ।

‘उहाँको राजीनामा विचाराधीन अवस्थामा नै छ । उहाँ सहमहामन्त्रीको भूमिकाबाट अहिलेसम्म अलग हुनुभएको छैन । सरकारी पद हुन्थ्यो भने उहाँले राजीनामा गरेपछि तत्कालीन निर्णय लिइहाल्नुपर्थ्यो । त्यस्तो अवस्था होइन ।

हामीले छलफल गर्न बाँकी रहेकाले काम गर्दै गर्नुस् भनेका छौँ । उहाँ आजको दिनसम्म सहमहामन्त्रीकै रूपमा काम गरिरहनुभएकै छ । उहाँको फोकस चाहिँ पार्टीभन्दा संसद नै हो । त्यहीरुपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । राजीनामा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने विषय अहिले प्राथमिकतामा नै छैन,’ बुर्लाकोटीले भने ।

आपसी सल्लाहमा राजीनामा फिर्ता हुन सक्ने पनि उनले बताएका छन् । ‘(राजीनामा फिर्ता) हुन सक्छ । सल्लाहमा यसो गरौँ न भनेपछि त्यही अनुसार जाने त हो । यो नभए पनि उहाँले अर्को जिम्मेवारी लिएर काम गरिराख्नु हुन्छ नि,’ उनले भने ।

बुर्लाकोटीको यो दाबी विपरीत रास्वपा स्रोतले भने सुमना पार्टीको काममा सक्रिय नरहेको बतायो । ‘उहाँ पार्टीभित्र अहिले सक्रिय देखिनुभएको छैन । सांसदको भूमिकामा भने पहिलेजस्तै प्रभावशाली रूपमा नै हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वसभापति राजेश तिम्सिनाले सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र र हिन्दू सम्राट्को एजेन्डासहित नयाँ अभियानको घोषणा गरेका छन् । उनलाई गत माघमा रास्वपाले प्रदेश सभापतिबाट निलम्बनमा राखेको थियो ।

नयाँ अभियानमा तिम्सिनालाई रास्वपाकै पूर्वकोशी प्रवक्ता कमलबाबु मैनालीको साथ छ । मैनालीले दुई महिना अगाडि मात्रै प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका थिए । यी दुईले आज ‘स्वतन्त्र राष्ट्रवादी विचार समूह’ का नाममा एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आफ्ना एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

तिम्सिनाले संयोजक र मैनालीले सचिवको हैसियतमा जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा एकातिर र अर्कोतिर रास्वपाको चुनाव चिन्ह घण्टी प्रयोग गरिएको छ ।

वक्तव्यमा रास्वपाले आगामी फागुन ७, ८ र ९ गते राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा केन्द्रीय समिति स्वतः भङ्ग भई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण हुने उल्लेख छ । सो बमोजिम पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरू समान हैसियतमा रहेको तर्क नेताद्वयले गरेका छन् ।

‘प्रत्येक सदस्यलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने अधिकार सुरक्षित छ । समान विचारधारा भएका सदस्यहरूले विचार समूह निर्माण गर्न पनि सक्छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्वतन्त्र राष्ट्रवादी विचार समूहले आगामी महाधिवेशनमा पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने विचार एवं कार्यदिशाका लागि सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई राष्ट्रवादी विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरेको छ ।

अब निर्णायक परिवर्तनको खाँचो भएको भन्दै विज्ञप्तिमा ९ वटा एजेन्डा अघि सारिएको छ । पहिलो एजेन्डामा नेपाल सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने र नेपाली हिन्दू सम्राट्लाई विश्व हिन्दू सम्राट्का रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै मतपन्थ र सम्प्रदायप्रति समान दृष्टिकोणसहित सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र नेपाल । नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा राष्ट्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यमा नेतृत्व प्रदान गर्न, साथै विश्वभर सनातन मूल्यहरूको प्रवर्द्धन गर्न, नेपाली हिन्दू सम्राट्लाई विश्व हिन्दू सम्राट्को रूपमा स्थापना ।’

अन्य एजेन्डाहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसदले मन्त्री बन्न नपाउने, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने, गैरदलीय स्थानीय निकाय हुनुपर्ने लगायत छन् ।

‘हिन्दू सम्राट्’ को वकालत गरे पनि यो विचार समूह ‘राजसंस्था पुनर्स्थापना’ को पक्षमा भने खुलेको छैन । यस विषयमा नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै समूहका सचिव मैनालीले राजा फर्काउने आफूहरूको एजेन्डा नरहेको दाबी गरे ।

राजा नफर्काउने भए विश्व हिन्दू सम्राट् कसलाई बनाउने त भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘त्यो राजा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू जो पनि हुन सक्छ । मुख्य कुरा पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गर्ने नेपाली हुनुपर्‍यो । भोलि मुस्लिम समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति भयो भने पशुपति मन्दिरमा नजान सक्छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सांस्कृतिक जगेर्नाका लागि हिन्दू सम्राट् अपरिहार्य देखेका हौँ ।’

उनले आफूहरू गणतन्त्र वा उन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताए ।

‘भोलि जनताले हिन्दु सम्राट् राजा नै हुनुपर्छ भनेमा त्यसलाई समर्थन गरेर जान सकिन्छ । जनचाहना अनुसार सांस्कृतिक राजा ल्याउँदा हाम्रो आपत्ति हुँदैन । तर अहिले हाम्रो एजेन्डा राजा फर्काउने होइन,’ उनले भने ।

यो अभियान कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको र देशव्यापी बनाइने मैनालीको भनाइ छ । ‘हाम्रो अभियानमा रास्वपाका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले नखुल्नुभएको मात्र हो,’ उनले दाबी गरे ।

डा. मुकुल ढकालको नीति–निर्देशन रहेको अनुमान

नयाँ अभियानको घोषणा गरेका तिम्सिना रास्वपामा सुरुदेखि डा. मुकुल ढकाल पक्षधर हुन् । उनलाई कोशी सभापति बनाउन मुकुलको भूमिका थियो । उनले रास्वपाबाट बर्खास्त गरिएका मुकुललाई पार्टीमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै गत वर्ष केन्द्रमा पत्र लेखेका थिए । सोपश्चात् माघ ४ गते पार्टीले उनलाई सभापतिबाट अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको हो ।

अहिले रास्वपाको कोशी सभापति पद रिक्त छ । उपसभापतिलाई कार्यवाहक तोकिएको छ । तिम्सिनामाथि अन्तिम कारबाही भइसकेको छैन । रास्वपाको अनुशासन आयोगले पार्टीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न बाँकी नै छ । यो वक्तव्यपछि उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न बाटो खुलेको एक नेताले बताए । मुकुलकै सोच र डिजाइनमा यो अभियान सुरु भएको दाबी ती नेताको छ । ‘मुकुलजी पहिल्यैदेखि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर हो, तर खुल्न सक्नुभएको थिएन,’ उनले भने, ‘अब बिस्तारै खुल्न थाल्नुभएको छ ।’

मैनालीले भने पार्टीका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै दुई महिना अगाडि आफैँले राजीनामा दिएका हुन् । प्रवक्ताबाट राजीनामा दिए पनि आफूले रास्वपा नछोडेको उनले बताए । ‘हामी दुवै अहिले पनि रास्वपामै छौँ’ मैनालीले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सरकारले शिक्षकहरूको आन्दोलनमा गरेको दमनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले शिक्षकहरूमाथि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘विभिन्न माग राख्दै विभिन्न पक्ष सडकमा छन्, तर सरकारले त्यो आन्दोलनलाई देख्दैन । सरकार दमन र शक्ति प्रदर्शनमा लागिरहेको छ । हिजो शिक्षकहरूमाथि भएको दमनबारे रास्वपाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ खेद प्रकट गर्दछ ।’

हिजो भएको झडपमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन माग गरे ।

काठमाडौं । गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

लामिछानेपत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रविको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकोमा न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार ३ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि यस अघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको भए पनि मंगलबार भने उक्त आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सह-रजिष्ट्रार अच्युत कुईकेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । धरौटी खारेज हुनुपर्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्चले गत चैत २२ मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

उच्चको उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेको तर्फबाट यसअघि नै सर्वोच्चमा निवेदन परिसकेको छ । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ ।

-यसअघि भुलवस शीर्षकसहित समाचार फरक पर्न गएकाले क्षमाप्रार्थीसहित सच्याइएको छ ।- सं

काठमाडौं । गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्ने भएको छ ।

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो ।

लामिछानेपत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रविको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

धरौटी खारेज हुनुपर्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्चले गत चैत २२ मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

उच्चको उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेको तर्फबाट यसअघि नै सर्वोच्चमा निवेदन परिसकेको छ । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै रास्वपा सभापति एवम पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवदेन दर्ता गरेका छन् ।

लामिछानेले आफूलाई प्रचलित कानुन विपरित थुनामा राखिएको र थुना संविधान विपरित भएको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको हो ।

गैरकानुनी थुनामा राखेको व्यक्तिलाई रिहा गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गनुपर्ने र त्यसका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिले आफू गैरकानुनी रुपमा थुनामा रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिट्रार अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामिछानेले आफू गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

थुनामा पठाउनेगरी यस अघि उच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध उनले अर्को निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको प्रवक्ता कुईकेलको भनाई छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रादेशिक कमिटीहरलाई सशक्त बनाउने भएको छ । आज बसेको केन्द्रीय समिति वैठकले सात वटै प्रदेशमा इन्चार्जसमेत तोकेको छ ।

कोशी प्रदेशको इन्चार्जमा सन्तोष परियार चयन भएका छन् भने मधेसको जिम्मेवारी मनिष झाले पाएका छन् । बाग्मतीको इन्चार्ज लिमा अधिकारी र गण्डकीको शिशिर खनाललाई तोकिएको छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा विपिन कुमार आचार्य, कर्णालीमा गणेश पराजुली र सुदुरपश्चिममा हरि ढकाललाई इन्चार्ज बनाइएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

१) कोशी प्रदेशको इन्चार्ज सन्तोष परियार

२) मधेस प्रदेशको इन्चार्ज मनिष झा

३) बागमती प्रदेशको इन्चार्ज लिमा अधिकारी

४) गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज शिशिर खनाल

५) लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज विपिन कुमार आचार्य

६) कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज गणेश पराजुली

७) सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हरि ढकाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति वैठक अहिले पार्टी कार्यालय घण्टीघर बसिरहेको छ । कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा वैठक बसेको हो ।

सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजीनामा दिएको चर्चाले रास्वपाभित्र सरगर्मी बढेको छ । आजको बैठकमा सुमनाले राजीनामाको घोषणा गर्ने बताइएको छ । बैठक सुरु भएको केही बेरपछि सुमनाले इन्ट्री गरेको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं । सभापति रवि लामिछाने थुनामा रहेका बेला सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजीनामा प्रकरणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तरंगित बनेको छ । कार्यकर्तापङ्ति उनको यो निर्णयबाट आश्चर्यमा परे पनि नेतृत्व पंतिका लागि भने यो अप्रत्याशित होइन ।

आफ्नो राजीनामापत्रमा सुमनाले पार्टीमा आफ्नो आवाज नसुनिएको गुनासो गरेकी छन् । ‘एक व्यक्ति एक पद’ को अवधारणा अनुसार आफू सांसदकै भूमिकामा केन्द्रित हुन चाहेको उनले बताएकी छिन् ।

पार्टी स्रोतहरूका अनुसार उनी रास्वपामा केही समययता खुशी छैनन् । सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा सुमनाको फरक स्वर निस्किन थालेको थियो ।

स्रोतले भन्यो, ‘सभापतिज्यूको पक्षमा अरु नेताहरूजस्तो खुलेर उहाँले बचाउ गर्नुभएन । बन्धनमा परेर एकाधपटक सडकमा निस्किनुभए पनि उहाँ सभापतिको न्यायका लागि रास्वपाले गरेको आन्दोलनको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।’

खासमा उनी रवि पक्राउ परेपछि पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा थिइन् । तर, बाहिर खुलेर बोल्न सकेकी थिइनन् ।

‘उहाँले अनौपचारिक कुराकानीमा सभापतिले पार्टीको जिम्मेवारी त्याग्नुपर्ने धारणा पटक-पटक राख्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, खासै कसैले पनि त्यसमा सहमति नजनाएपछि उहाँले औपचारिकरूपमा प्रस्ताव ल्याउन सक्नुभएन ।’

पार्टीकै अर्को स्रोतको दाबीअनुसार सभापति लामिछाने पक्राउ परेर सांसदबाट समेत निलम्बित भएसँगै अचानक सुमनाको महत्वाकांक्षा बढेको थियो । उनी पार्टीको संसदीय दलको नेता वा कार्यवाहक सभापतिसम्मको ताकमा बसेकी थिइन् । दुवै नपाएपछि उनको असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

बालेनप्रतिको आकर्षण र रविप्रतिको वितृष्णा सुमनाले हालै एक पोडकास्ट अन्तर्वार्तामा अव्यक्तरूपले पोखेकी थिइन् । यो अन्तर्वार्ता अहिले फेरि चर्चामा आएको छ ।

रविको हिरासत बास लम्बिएपछि रास्वपाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी माथिल्लो वरीयताका उपसभापति डीपी अर्याललाई दियो । रवि लामिछानेले हिरासतबाटै अर्याललाई टीका लगाएर कार्यवाहक सभापति बनाएको भन्दै सुमना चिढिइन् । त्यसपछि उनी संसदीय दलको नेता बन्नेतर्फ मोडिएको स्रोतले बतायो । उनले टीका लगाएर नभइ विधानअनुसार प्रतिस्पर्धा गराएर संसदिय दलको नयाँ नेता चयन गर्नुपर्ने अडान लिइन् ।

सुमनाले केन्द्रीय सदस्यहरूको म्यासेन्जर ग्रुपमै ‘भिजनसहित संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने’ जानकारी गराएकी थिइन् । तर, समानुपातिक सांसदलाई संसदीय दलको नेता बनाउने पक्षमा धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू उभिन सकेनन् । फलत उनको योजना फेल खायो । रास्वपाले अहिलेसम्म अर्को संसदीय दलको नेता चयन गरेको छैन । तात्कालीकरूपमा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ नै प्रभावकारीरूपले संसदमा रास्वपाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अदालतको आदेशमा रवि लामिछाने हिरासतबाट निस्किएपछि तत्काल पार्टीमा सक्रिय भएनन् । केही समय उनले ब्रेक लिए र डीपीले नै पार्टी हाँके । सुमनाले भने पार्टी गतिविधिहरूमा धेरै चासो दिन छाडिन् । संसदमा भने पहिलेजस्तै प्रखर भूमिका जारी राखिन् ।

गत १८ चैतमा रवि लामिछाने पार्टी सभापतिको भूमिकामा फर्किए । पार्टीमा कमब्याक गर्ने क्रममा ‘घन्टीघर’ को प्रांगणमा उनले छोटो भाषण पनि गरेका थिए । त्यहाँ रास्वपाका थुप्रै नेता-कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो, तर सुमना देखिइनन् । यद्यपि, उनी त्यसपछिको बैठकमा बसेकी थिइन् । सो बैठकमा लामिछानेले पार्टीमा संरचनाहरूमा व्यापक हेरफेर गर्न चाहेको बताएका थिए ।

बैठकपछि सुमनाले रविलाई उनकै कार्यकक्षमा बेग्लै भेटघाट गरेको स्रोतले बतायो ।

‘उहाँले सभापतिज्यूलाई मौखिकरूपमा त्यही बेला आफ्नो धारणा राखेर राजीनामा दिने जानकारी गराउनुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

पार्टीकै अर्को स्रोतको दाबीअनुसार सभापति लामिछाने पक्राउ परेर सांसदबाट समेत निलम्बित भएसँगै अचानक सुमनाको महत्वाकांक्षा बढेको थियो । उनी पार्टीको संसदीय दलको नेता वा कार्यवाहक सभापतिसम्मको ताकमा बसेकी थिइन् । दुवै नपाएपछि उनको असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

रवि पार्टी सभापतिको भूमिकामा पुन: फर्किने कुरामा सुमना सहमत थिइनन् । अहिले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।

रास्वपाले २३ चैतबाट देशव्यापी ‘जनयात्रा’ कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसको सुभारम्भ चितवनबाट रविले नै गर्ने तयारी थियो । तर, जनयात्राकै अघिल्लो दिन उच्च अदालतले रविलाई थुनामा राख्ने फैसला गर्‍यो र त्यही रात प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो ।

स्रोतका अनुसार सुमनाले जनयात्रा सुरू हुने दिनमै पार्टीको सहमहामन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारी गरेकी थिइन् । सभापतिलाई नै राजीनामा बुझाउने उनको सोच थियो । तर, राति नै सभापति पक्राउ परेपछि उनी रोकिइन् । आज केन्द्रीय समिति बैठकको छेकोमा उनको राजीनामाको खबर बाहिरिएको हो । यद्यपि, उनले औपचारिकरूपमा राजीनामा बुझाइसकेको बारे धेरै नेताहरू अनभिज्ञ छन् ।

सहमहामन्त्रीबाट हटे पनि सुमना पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा कायम रहनेछिन् । तर, उनी लामो समय रास्वपामा टिकिरहने धेरै नेताहरूलाई विश्वास छैन । कारण, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहप्रति उनको अतिरिक्त रुझान । धेरैले उनी ८४ को चुनावमा रविलाई छोडेर बालेनको समिपमा पुग्ने आँकलन गरिरहेका छन् ।

एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘०८४ को चुनावमा बालेनले नयाँ पार्टी खोल्छन् र त्यसमा लाग्ने भनेर बस्नुभएको छ । अब रास्वपामा उहाँको आवद्धता प्राविधिकमात्र हुन्छ ।’

बालेनले पार्टी खोल्छन् वा खोल्दैनन् कुनै निधो छैन । अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै तयारी गरेको पाइँदैन । उनी मेयरकै चुनावमा फेरि उठ्न वा केही पनि नगर्न पनि सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सुमना रास्वपाबाट अलग हुन्छिन् कि हुन्नन् भन्ने प्रष्ट छैन ।

बालेनप्रतिको आकर्षण र रविप्रतिको वितृष्णा सुमनाले हालै एक पोडकास्ट अन्तर्वार्तामा अव्यक्तरूपले पोखेकी थिइन् । यो अन्तर्वार्ता अहिले फेरि चर्चामा आएको छ ।

खासमा उनी रवि पक्राउ परेपछि पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा थिइन् । तर, बाहिर खुलेर बोल्न सकेकी थिइनन् ।

अन्तर्वार्ताकारले नेपालका प्रमुख नेताहरूको नाम लिएर उनीहरूबारे टिप्पणी गर्न लगाउँछन् । जसको बारेमा बोल्न मन छैन, उसलाई ‘पास’ गर्ने सुविधा दिइन्छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँगै उनले आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ‘पास’ गरिन् । बालेनको फोटो आउँदा भने ‘धेरै युवाहरूको आशा’ भनिन् ।

सभापतिबारे कुनै टिप्पणी नगर्नु र बालेनको तारिफ गर्नुले उनको मनसाय उजागर भएको एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘त्यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि उहाँ बालेनसँग मिल्न आतुर हुनुहुन्छ । उहाँले रवि लामिछानेलाई केबल संसदमा पुग्ने भर्‍याङमात्र बनाउनु भएको रहेछ ।’

थप आक्रोशित हुँदै उनले टिप्पणी गरे, ‘उहाँ बौद्धिक होला, पढेलेखेको होला, आर्थिकरूपमा सम्पन्न होला, तर रवि लामिछानेको पछि नलागेको भए उहाँलाई कसले चिन्थ्यो ? एकैपटक राजनीतिको मुलधारमा कसरी आउनुहुन्थ्यो ? रवि लामिछानेकै आडमा सांसद र मन्त्रीसमेत बनेको व्यक्तिले उहाँप्रति यस्तो वितृष्णा देखाउन सुहाउँछ ?’

रास्वपामा आउनुअघि सुमनासँग राजनीतिक पृष्ठभूमि थिएन । रास्वपामा लागेको छोटो समयमै उनले एक प्रभावशाली नेतृको रुपमा आफूलाई स्थापित गरिन् । खासगरि संसदमा उनको भूमिका निकै जोडदार रहँदै आएको छ । अध्ययनशीलता र वाकपटुताका कारण पछिल्लो समय उनी बौद्धिक जगतको पनि रोजाइमा परेकी नेतृ हुन् ।

काठमाडौं । रास्वपा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारीमै रहने भन्दै उनले कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल समक्ष राजीनामा प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

आफू विधायकी भूमिकामै केन्द्रित रहने भन्दै पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएकी सुमना पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति असहमत रहँदै आएकी थिइन् ।

रास्वपाभित्र पनि उनी अर्को चुनावसम्म पार्टीमा नरहने र अर्को पपुलिस्ट समूहबाट उम्मेदवार बन्ने आशंका भइरहेका बेला समानुपातिक सांसद श्रेष्ठले सहमहामन्त्री पदबाट राजीनामा गरेकी हुन् । यद्यपि उनको राजीनामा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि पेश हुनेछ ।

काठमाडौं । रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको छ । ढुंगानाको इजलासको पहिलो नम्बरमा पेशी परेको छ ।

शुक्रवार रवि पत्नी निकिता पौडेल आफैं उपस्थित भएर रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।

सहकारी ठगी र संगिठत अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

काठमाडौं । रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

रवि पत्नी निकिता पौडेल आफैं उपस्थित भएर रिट दर्ता गरेको रास्वपा सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् ।

सहकारी ठगी र संगिठत अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

काठमाडौं । सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक पहिलोपटक भौतिक रूपमा आज बस्दैछ ।

बैठक बस्नुअघि रास्वपाका नेताहरू र रविका कानून व्यवसायीहरूले रवि जेल पठाइनुअघिका कतिपय घटनाक्रम रहस्यमय रहेको ठहर गरेका छन् । नेता र कानून व्यवसायीहरूको ब्रिफिङपछि उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तय भएको छ ।

रविसँगै रहेका कानून व्यवसायी तथा नेताद्वय दीपक बोहरा र प्रमोद न्यौपानेले पार्टीभित्र गरेको ब्रिफिङअनुसार त्यो दिन अदालत परिसरदेखि काठमाडौंमा रवि लामिछानेको निवाससम्म देखिएको दृश्य कुनै फिल्मको स्क्रिप्टभन्दा कम थिएन ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका रवि लामिछानेको सहकारी मुद्दा बिहीबार हेर्दाहेर्दैमा पुगेपछि शुक्रबार आदेश आउने लगभग निश्चित जस्तै नै थियो । शुक्रबार बिहान ११ बजे बहस सुरू हुने भनिए पनि न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुली इजलासमा सवा ११ बजे मात्र देखा परेको उनीहरूले बताएका छन् ।

त्यसपछि रवि लामिछाने पक्षका अधिवक्ताहरूले पालो पाए । न्यायाधीश रमेश ढकाल भने एकपछि अर्को प्रश्न खन्याइरहेका थिए भने अधिवक्ता डा. नारायण कँडेल डटेर जवाफ दिइरहेका थिए ।

न्यायाधीश ढकालले बारम्बार कँडेलको कुरा काट्दै, ‘माफ गर्नुहोला विद्वान मित्र’ भन्दै नयाँ प्रश्न थपिरहे । रविको पक्षबाट पशुपति भण्डारीले १० मिनेट र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले अन्तिम बहस गरेपछि जवाफी बहसमा सरकारी वकिलले मात्र तीन मिनेट लिए ।

अघिल्लो दिन अधिवक्ताहरूले भरिएको इजलास शुक्रबार रवि लामिछानेको बहस हुने भएकाले पनि होला सहकारी वचतकर्ताहरूले भरिभराउ थियो । बहसको सुरूमै कुरा राख्न पाउनु पर्ने माग राखेका उनीहरूलाई न्यायाधीशहरूले अन्तिममा दुई मिनेट मात्रै समय दिए ।

उनीहरूले भने, ‘हाम्रो पैसा रवि, छवि, जीबीले मिलेर खाएका छन्, त्यो पैसा फिर्ता आउने उपायसहितको आदेश होस् ।’

यति हुँदा दिउँसोको साढे १ बजिसकेको थियो । न्यायाधीशहरूले अब आफूहरूले आदेश लेख्ने भन्दै सबैलाई बाहिर जान भने ।

इजलासमा मगाइएको त्यो ‘पेन ड्राइभ’

दिउँसो करिब ४ बजेतिर अचानक इजलासभित्रबाट घण्टी बज्यो । सामान्यतया न्यायाधीशलाई केही सहयोग आवश्यक भएमा यसरी घण्टी बजाउने गरिन्छ । घण्टी बज्ने बित्तिकै इजलासका सहयोगी दौडिँदै भित्र गए । न्यायाधीश ढकालले आफ्ना सुरक्षागार्डलाई बोलाउन लगाए ।

भित्र गएका सुरक्षागार्डलाई उनले ‘निवासमा मेरो कालो झोलामा पेन ड्राइभ छ, त्यो लिएर आउनू’ भनेर अह्राए ।

केहीबेरमा गार्डले पेन ड्राइभ मात्र होइन, झोला नै बोकेर इजलासमा भित्रिए । इजलासमा दुई न्यायाधीश र कम्प्युटरमा टाइप गर्न इजलास सहयोगी थिए ।

कम्प्युटरको स्क्रिन ढोकाबाट देखिने गरी राखिएको थियो । स्क्रिन स्पष्ट नभए पनि कम्प्युटरमा भइरहेको गतिविधि इजलासको ढोकाबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो । पेनड्राइभ राख्नुअघि उक्त कम्प्युटरमा आदेश जस्तै व्यहोरा टाइप भइरहेको थियो । त्यो पनि एउटा हैन, दुई-दुईवटा ।

माथिल्लो आदेशजस्तो देखिने व्यहोरा चार-पाँच पेज थियो, अन्त्यमा रोज इतिशुभम् लेखिएको देखिन्थ्यो । त्यसको मुनि फेरि आदेशकै व्यहोराको अर्को दुईवटा पेज थियो । सामान्यतया दुई न्यायाधीशको इजलासमा राय बाझिँदा यसो गरिन्छ ।

अदालतका कर्मचारीले ढोकाबाट चिहाएर उक्त मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको संकेत गरेका थिए ।

रविका कानून व्यवसायीको बुझाइअनुसार आदेश लेखनमा न्यायाधीश रमेश ढकाल हावी भए । उनको जोड रविलाई थुनामै पठाउनु पर्छ भन्नेमा थियो । अर्का न्यायाधीश स्वीकृति पराजुली भने एक करोड धरौटी लिइसकेको, सहकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको र यसअघि सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई समेत धरौटीमा रिहा गरिसकेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै हाललाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश नै मिलेको तर्कमा थिए ।

ती कानून व्यवसायीले भने, ‘ढकालले अदालतको जनविश्वास कायम गर्न पनि रविलाई थुनामै पठाउनु पर्ने अडान लिएपछि पराजुलीले कि आफूले राय बझाउने कि थुनामा पठाउने पर्याप्त आधार आदेशमा लेखिनु पर्ने अड्डी कसे । यही मेसोमा पेनड्राइभ मगाइएको थियो । न्यायाधीश ढकालले आफूले थुनछेकबारे अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तसहितको फम्र्याट तयार पारेकोमा पराजुली श्रीमानलाई विश्वस्त पारेका थिए ।’

पेन ड्राइभको वर्ड फाइल कम्प्युटरमा सारेपछि इजलास अधिकृत एकछिन फुर्सदिला भए । दुई न्यायाधीश निकै बेर एकआपसमा कुराकानीमा व्यस्त देखिए । अधिकृत सोही कम्प्युटरमा केही अनलाइनका समाचार खोलेर पढ्न थाले । पराजुलीलाई पेन ड्राइभको वर्ड फाइलमा भएको सामग्री सन्दीप लामिछानेलाई ढकाल श्रीमानले पाटन उच्च अदालतबाट रिहा गर्न दिएको आदेशको कपिपेस्ट थियो भन्ने कुरा मिडियामा समाचार आएपछि बल्ल थाहा भयो ।

सन्दीप लामिछानेवाला आदेशको फोटोकपी भन्ने आरोपमा भने त्यति दम देखिँदैन । किनकी न्यायाधीशले आदेश वा फैसलामा उल्लेख गर्ने सन्दर्भ सामग्री, नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्तहरू एउटै हुन्छन् र त्यही सन्दर्भ मिल्दा जस्ताको तस्तै पर्न सक्छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसलाका पूर्णपाठहरू पढ्ने हो भने यस्ता धेरै उदाहरण भेटिन्छन् कि धेरै प्याराग्राफ एउटा फैसलाका अर्को फैसलामा पनि जस्ताको तस्तै सारिएका हुन्छन् ।

साढे पाँच बजेतिर छविका वकिलहरूले अदालतमै रहेका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरलाई सोधेका थिए, अझै कति समय लाग्ने हो ? केही थाहा छ ?

कुँवरले जवाफ दिएका थिए, एक घण्टा लाग्छ ।

आदेश लेख्ने न्यायाधीश भए पनि सूचना अधिकारीले दिएको एक घण्टाको समय सकिएपछि कुरिरहेकाहरू आत्तिन थाले । तर, पूरा आदेश आउँदा साढे ७ बजेको थियो ।

अन्योलपूर्ण आदेश, एकछिनमा हेरफेर

सुरूमा अदालतको वेबसाइटमा साँझ ७ बजेर २५ मिनेटमा फैसलाको स्थिति अपडेट भयो । तर, त्यो अन्यौलपूर्ण थियो ।

वेबसाइटमा रवि लामिछाने सँग सम्वन्धित उही प्रकृतिका दुईवटा मुद्दामा फरक-फरक आदेश उल्लेख गरिएका थिए । सरकारले फैसला विरुद्ध गरेको पुनरावेदनमा ‘आदेश बदर, थुनामा पठाउने’ भनिएको थियो । तर, रविले सरकारले गरेको पुनरावेदनमा ‘आदेश सदर, कानूनबमोजिम गर्ने’ उल्लेख थियो । आदेश सदरको मतलब जिल्लाले जे आदेश गर्‍यो त्यही कायम रहने भन्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ रविले जेल जानु नपर्ने बुझिन्छ । तर, सरकारको पुनरावेदनमा थुनामा राख्ने भनेर स्पष्ट भनिएको थियो । अब कुन आदेश चाहिँ कार्यान्वयनमा आउने त ? केही अनलाइनले जिल्लाकै आदेश सदर भएको भनेर समाचार पनि लेखिसकेका थिए ।

पछि वेबसाइटमा पनि दुवै पुनरावेदनमा ‘आदेश बदर, थुनामा राख्ने’ भनेर लेखियो । यसअघि प्राविधिक गल्तीले भएको थियो वा पछि आदेशमै छेडछाड गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको रास्वपाका कानून व्यवसायीको प्रश्न छ । यसमा अदालतबाट कुनै प्रष्टीकरण आएको छैन ।

अदालतमा फैसला लेखन भइरहँदा न्यायाधीशहरू फोनमा कुराकानी गरिरहनु, निवासबाट पेनड्राइभ मगाउनु र अत्यधिक चासोको विषय रहेको मुद्दामा अदालतको वेबसाइटमा स्थिति अपडेट हुने क्रममा दुई फरक फरक व्यहोरा आउनुले आदेश लेखनका क्रममा चलखेल भएको हुनसक्ने रास्वपा नेताहरूको आशंका छ ।

उच्च अदालतको आदेश आइनसक्दै सुरक्षा वृत्तमा रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आउने गाइँगुइँ चलिसकेको थियो । त्यसैले सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी र जिल्ला न्यायाधीशबीच सरसल्लाह समेत भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न पठाउने कि के गर्ने भन्ने सल्लाह हुँदा अदालत प्रशासनले उहाँ आफै जिल्लामा हाजिर हुन आउनु हुन्छ, धरपकड गरिरहनु पर्दैन भन्ने निस्कर्ष निकालेको थियो ।

यहीअनुसार सुरक्षा निकाय र अदालत प्रशासन तत्काल पक्राउ गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए र यससम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार गरिएको थिएन ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरीहरू लामिछाने निवास हात्तीगौँडामै पुगेको समाचार उनीहरूले अनलाइन मिडियाहरू हेरेर बल्ल थाहा पाएका थिए ।

त्यही कारण लामिछाने निवासमा प्रहरी पुग्दा साथमा कुनै कागजात नै थिएन- न उच्च अदालतको आदेश, न जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दिएको कुनै कागजपत्र । एसपी मनोहर भट्ट, डिएसपी दीपक खड्का सहितको टोली सीधै बेडरुममा छिर्‍यो ।

लामिछानेले उनीहरूलाई अदालतबाट आएको कानूनी कागजपत्र दिनुस् भन्दै गर्दा प्रहरीले सबै दिन्छौँ भन्दै टार्न खोजे । प्रहरीका अधिकारीले झोला प्याक समेत अरुले गरिदिन्छ भन्दै दबाब दिइरहेका थिए । अदालतको आदेश भएपछि पक्राउ पुर्जी आवश्यक नपर्ने प्रहरीले बतायो ।

लामिछानेको परिवारले अदालतका कागजपत्र लिएर आउनु पर्ने अडान लिएपछि बेडरुमबाट निस्किएर एसपी मनोहर भट्टले बल्ल कागजपत्रका लागि प्रहरीका हाकिमलाई फोन गरेर जाहेर गर्दै थिए ।

त्यसको केहीबेरपछि सिभिलमा भएका एक प्रहरी हातमा रेकर्ड फाइल बोकेर बेडरुममा छिरे । प्रहरीले कागज आइसक्यो, प्रहरी चौकीमा लगेर सबै हेर्न मिल्ने भन्दै झुक्याउने प्रयास गरे ।

तर, उनले उक्त रेकर्ड फाइलबाट रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित कुनै फाइल निकाल्न सकेनन् । रेकर्ड फाइल बोकेर आएका प्रहरी आफैँ के बोलिरहेको छु भन्ने समेत मेसो पाएका थिएनन्, उनले ‘अदालतको आदेश आएपछि सकिहाल्यो नि !’ भन्ने तर्क गर्दै थिए । तर अदालतको आदेश पनि उनले देखाउन सकेका थिएनन् ।

बरु बाहिर लामिछानेका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद न्यौपानेसँग लामिछानेको ‘अन्तिम इच्छा’ वकिललाई भेट्ने होइन ? भेटिहाल्यो नि ! भन्दै थिए डीएसपी दीपक खड्का ।

त्यसको केहीबेरपछि मात्रै प्रहरीले उच्च अदालतको आदेश प्रिन्ट गरेर लामिछानेलाई दियो । अदालतले दिएको पक्राउ पुर्जी खै त ? भनेर लामिछानेले प्रश्न गर्दा प्रहरीका अधिकारीहरू आक्रोशित हुने थाले । अदालतको आदेश भएपछि अरु पुर्जी नचाहिने दोहोर्याए । आफूहरूले गैरकानुनी काम गरे भोलि कानुनी उपचारमा जान सुझाए ।

जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई केरेर ‘अदालतको अनुमति पत्र बमोजिमको पक्राउ’ लेखिएको उक्त पूर्जीमा ‘तपाईँलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकोले यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ’ लेखिएको छ ।

जबकि प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दायर भएर जिल्ला अदालतले थुनछेकको आदेश गरिसकेर त्यसउपरसमेत निवेदन परी उच्च अदालतबाट आदेश भइसकेको अवस्था छ ।

अन्ततः उनीहरूले यही जरुरी पक्राउ पुर्जी रवि लामिछानेलाई थमाए र हस्ताक्षर समेत नगराई हिँड्न लगाए । पुर्जीमा हस्ताक्षर नै नगराई प्रहरीको गाडीमा राखेपछि रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले गाडी रोके र पक्राउ पुर्जी देखाउन भने । त्यसमा न प्रहरी अधिकारीको हस्ताक्षर थियो न रवि लामिछानेको ।

त्यसपछि उनीहरूले गाडीमै लामिछानेलाई हस्ताक्षर गराए । त्यसपछि उनीहरूले लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासत कक्षमा पुर्‍याए ।

उनलाई शुक्रबार राति जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको भद्रकालीस्थित थुनुवा कक्षमा राखिएको थियो । त्यहाँ दिइएको थुनुवा पूर्जीको पनि कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्न सक्ने रविका वकिलहरूको भनाइ छ ।

प्रहरी निरीक्षक दीपकबाबु केसीको हस्ताक्षर रहेको थुनुवा पुर्जीमा ‘उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको आदेश अनुसार प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले आजैको मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न यो थुनुवा पुर्जी दिइएको छ’ लेखिएको छ ।

शुक्रबार पक्राउ गरेर शनिबार बिहानै रूपन्देही पुर्याइएका लामिछानेलाई त्यहाँ दुई दिन÷रात जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखियो । सोमबार बिहान बल्ल रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशमा उनलाई अदालत उपस्थित गराई कारागार चलान गरियो ।

भैरहवा कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा रहेका लामिछानेले आफूलाई भेट्न आउने पार्टीका नेताहरू मार्फत् सन्देश पठाउँदै छन्- पालो सबैको आउँछ !

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर व्यवस्थापिकालाई देखाएर र विद्यार्थीहरुको पढने हक सुनिश्चित गर्न नसक्नु खेदजनक भएको बताएको छ।

सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैसरकार आफैंले बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन लुकाएर पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई पर धकेलेको आरोप लगाइन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यति हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा स्थापित गराउनको लागि शिक्षकहरुले गर्नुभएको आन्दोलनको कदर सबैले गर्नुनै पर्छ । तर सँगसँगै थाहा पाउनु पर्ने कुरा के पनि हो भने, ऐन बनाउने मूल थलो संसद नै हो, संसदीय समितिहरु नै हुन् । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि शिक्षकहरुको ठूलो योगदान भएको स्थायी सत्य हो । शिक्षकको पनि संघर्षबाट आएको यो व्यवस्थाको मर्म अध्यादेशबाट शासन चलोस् भन्ने होइन ।

सरकारसँग विश्वास नरहे पनि, संसदको चुस्ततामा शंका रहे पनि अध्यादेशको माग गरेर आफ्नै संघर्षले ल्याएको व्यवस्थाविरूद्धमा शिक्षकहरूबाट प्रतिगमन हुन सक्ने कल्पना नगरेको उल्लेख छ। अहिले आन्दोलनरत शिक्षकहरुले विषेश अधिवेशन बोलाएर नभए अध्यादेशबाटै भएपनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्न माग गरिरहेको बेलामा रास्वपाले यस्तो तर्क गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ र यसमा रास्वपाको फरक मत छैन । रास्वपाले पटक पटक सदनमा पनि शिक्षकहरुको हकहितको लागि कुरा उठाउँदै आएको छ । सरकारमा हुँदा पनि विशेष शिक्षकहरूको हकहितको लागि नियमावली संशोधन गरेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएकै हो । शिक्षकको पेन्सनपट्टा जिल्लास्तरबाटै बनाउनको लागि पनि अगाडि बढाएकै हो ।

सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने न्यायोचित, गुणस्तर केन्द्रित भई माग सम्बोधन गर्न रास्वपाले उठाएको ४ सवाल,
१. शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा के हो र गुणस्तरको लागि चाहिने संरचना के के हुन् भनी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरु र सम्पूर्ण समाजले खबरदारी गर्न सक्ने गरी परिभाषित हुनुपर्छ । गुणस्तरको लागि चाहिने स्रोत कति हो, त्यसलाई सुनिश्चित कसरी, कसले र कुन तरिकाबाट गर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश हुनु पर्छ । यसमा शिक्षा विधेयकमा वृहत् छलफल हुनै पर्छ । यस्तो छलफल सडकबाट मात्र सम्भव छैन ।

२.विद्यालय शिक्षा मुनाफा कमाउने थलो हो कि हैन भन्ने विषयमा स्वयम् सरकार दुविधामा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘मुनाफा कमाऊ’ भनेर दिएको सार्वजनिक धारणा दुःखद त छ नै, यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अधिकारका रूपमा रहेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई पनि विभिन्न प्रावधान मार्फत् खुम्च्याइने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । यो दुरामागी प्रभाव पार्ने पेचिलो विषय हो । राज्यले शिक्षालाई लगानीको रूपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले यसमा लगानी बढाउनु पर्छ र विद्यालय, शिक्षाबाट मुनाफा कमाउ भन्ने जस्तो अवधारणा हटाउने दिशातर्फ जानुपर्छ । शिक्षकहरुबाट यसमा आउने स्पष्ट धारणाले विधेयकलाई तीव्रता दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

३. संविधानको मर्म विपरित कुनै पनि सम्झौता सरकारले गर्न मिल्दैन र हुँदैन । त्यस्ता सम्झौताले सबैलाई भ्रमित मात्रै तुल्याइएको छ । यस्तो सम्झौता गैरकानुनी हो भनेर बुझाउनको साटो अझै पनि स्पष्टता दिन नसक्नु, सरकारको गम्भीर भूल र गैरजिम्मेवारीपन हो । विगतमा गरिएका सम्झौताका कुन बुँदा सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सक्छ र कुन बुँदा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ भन्नेमा पनि सरकारबाट स्पष्ट धारणा आउनै पर्छ ।

४.शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय संक्रमण भएकोले नै शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको हो, शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको हो, शिक्षकहरुको मनोबल गिरेको हो र परिणाम स्वरूप शिक्षण पेशाप्रति नै आकर्षण घटेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा भएको स्पष्ट प्रावधानलाई आत्मसात गरेर शिक्षकहरुलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न आग्रह गर्छौँ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षा क्षेत्र नितान्त दलगत राजनीति मुक्त हुनै पर्छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने बताएका छन् । आज कारागार चलान हुनुअघि उनले तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने जनाउ दिए ।

रविले भने, ‘न्यायको मन्दिरबाट अन्याय हुने छैन, म विश्वस्त छु । तर, विभिन्न आशंका उठेका र उठाइएका छन्, ति गलत सावित हुनेछन् ।’

पार्टीलाई एक ढिक्का राखेर अभियानलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरेका छन् । ‘सक्नु हुन्छ बढाउनुस्, नसके पनि नघटाउनुस्, अभियानलाई जनताको बीचमा पुर्याउनुस्’, उनी भन्छन् ।
आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको रविको गुनासो छ ।

‘पालो सबैको आउँछ । यो परीक्षाको पहिलो विद्यार्थी म भएँ । मैले जसरी नै जाँच अरूले पनि दिनुपर्ने छ’, उनले भने ।

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ ।

लामिछानेलाई स्वास्थ्यपरीक्षण गरी कारागारको ब्लक नम्बर-४ मा राखिएको जिल्ला कारागार कार्यालय भैरहवाका कारागार प्रशासक सुरेश भण्डारीले जानकारी दिए । ब्लक नम्बर ४ मा अहिले लामिछानेमात्रै रहेको भन्दै आगामी दिनमा कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै गए अरुलाई समेत राख्नुपर्ने भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अहिले भैरहवा कारागारमा ५९४ जना कैदीबन्दी छन् ।

उच्च अदालतको आदेशबमोजिम लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्लाको जिल्ला कारागार भैरहवामा चलान गरिएको हो । सहकारी ठगी र संगिठत अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसलगतै लामिछानेलाई शुक्रबार नै प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरि रुपन्देही पुर्‍याएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटी रकम मागेको आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले समेत उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशबिरुद्ध निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनप्रति सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

रुपन्देही । उच्च अदालत तुल्सीपुरले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाएसँगै सहकारी प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । यसअघि चारवटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका उनलाई उच्चले थुनामै राख्न आदेश दिएको हो ।

प्रत्येक अदालतमा तोकिएको धरौटी बुझाएर छुटेका लामिछानेले धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफैँ पुनरावेदन गरेका थिए । सरकारी पक्षबाट पनि चारवटै आदेशहरूविरुद्ध पुनरावेदन भएका छन् । त्यसमध्ये तुल्सीपुर उच्च अदालतले रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाइदिएको हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रविले १ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टाइदिएपछि लामिछानेले बुझाएको एक करोड रकम के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै, अन्य अदालतहरुमा पनि लामिछानेले बेग्लाबेग्लै धरौटी रकम बुझाएका छन् । उनी जेलमै बस्नुपर्ने भएपछि अब अन्य अदालतमा बुझाएको रकम पनि फिर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्ने जिज्ञासा समेत छ ।

अदालत स्रोतका अनुसार लामिछाने कारागार गएपछि धरौटी रकम कानूनः फिर्ता पाउनुपर्छ । त्यसका लागि उनले नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ ।

लामिछानेलाई यसअघि धरौटी तोकेको रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले माथिल्लो अदालतले यहाँको आदेश बदर गरेर थुनामा पठाएपछि सम्बन्धित व्यक्ति कारागार गएर निवेदन दिए फिर्ता हुने बताउँछन् ।

‘कुनै पनि अभियुक्तलाई तल्लो अदालतले धरौटी लिएर रिहा गरेको छ र माथिल्लो अदालतले थुनामा पठायो भने धरौटी फिर्ता हुन्छ । ‘म थुनामा रहेँ, धरौटी फिर्ता पाऊँ’ भनी निवेदन दिएपछि जग्गा रहेछ भने रोक्का फुकुवा हुन्छ, नगद भए नगदै हुन्छ । त्यसका लागि पहिले निवेदन आउनुपर्यो,’ ज्ञवालीले नेपाल प्रेससँग भने ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा १ करोड रूपैयाँ धरौटी लिएर बाहिरै बसी मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने सुविधा दिएको थियो ।

गत माघ १३ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले गरेको उक्त आदेशबमोजिम रविले तत्कालै १ करोड धरौटी जम्मा गरेका थिए । प्रभु बैंकमार्फत बैंक ग्यारेन्टीबाट उनको धरौटी राखिएकाले फुकुवा गर्न समय त लाग्दैन, तर लामिछानेको तर्फबाट आज नै उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हुनसक्ने भएकाले धरौटी फुकुवाको विषयमा निधो नभएको बुझिएको छ ।

लामिछानेलाई यसअघि कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतले पनि अलग-अलग सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी अभियोगमा धरौटीमै रिहा गरेका थिए । काठमाडौंमा उनले ६० लाख र चितवनमा ५४ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाउनुपरेको थियो । यस्तै कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रविसँग ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

रास्वपा नेता दीपक न्यौपानेले धरौटी फिर्ताको प्रकृयामा तत्काल नजाने बताए । आज वा भोलिमै उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने उनको भनाइ छ ।

‘आज वा भोलि सर्वोच्च जाने तयारी छ, धरौटी फिर्ताको प्रकृयामा नजाने कि भन्ने नै छ अहिलेसम्म,’ उनले भने ।

कानूनी लडइँ जित्नेमा निर्धक्क लामिछाने

शुक्रबार पक्राउ परेपछि रुपन्देही प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेसँग पार्टीका नेताहरूले तारन्तार भेटिरहेका छन् । हिरासतमै पुगेर केन्द्रीय उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरा, नेता दीपक न्यौपाने, रुपन्देही अध्यक्ष बुद्धि शर्मासहितका नेताहरू, कलाकार रामकृष्ण ढकालसमेतले उनलाई भेटेका छन् । रविले सबैसँग उनले मध्यरातमा आफूलाई अन्यायपूर्वक पक्राउ गरेको, कानुनी लडाईमा आफूले जित्ने बताइरहेका छन् ।

‘म आफैंले आदालतको आदेशलाई मानेर जान्छु भनेकै थिएँ, तर रातारात दौडाउनुपर्ने के आइलाग्यो यस्तो । बेडरुममै पुगेर कागज बनाउने, अदालतको आदेशको पत्रसमेत नपुग्दै घरमा जाने विषय आफैंमा गम्भीर छ,’ लामिछानेले रास्वपा नेता न्यौपानेसँग भनेका छन्, ‘कानूनी लडाइँ जितिन्छ, तत्काल सर्वोच्चको तयारी गर्नुहोला ।’ उनलाई भेटेका नेताहरूसँग निराशाका कुराहरु केही गरेका छैनन् ।

रास्वपा रुपन्देहीका अध्यक्ष बुद्धि शर्माले पनि हिजो उनलाई भेटेर फर्केका छन् । उनीसँग पनि छामिछानेको एउटै कुरा छ । नयाँशक्तिलाई सिध्याउने योजनाअनुरुप यसो गरिरहेको उनले नेताहरुलाई सेयर गरिरहेका छन् ।

‘मैले हिजो केही समय भेटेँ, केही राजनीतिक कुराहरू सभापतिले सुनाउनुभयो, यतिसम्म गैरजिम्मेवारी तरिकाको व्यवहार गर्छजस्तो लागेको थिएन, नयाँ शक्तिलाई सकाउने खेलोमा लागेका छन्, सबै सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो’ उनले सुनाए ।

पार्टीका नियमित गतिविधि र विशेषगरी बेथितिविरुद्धको अभियानलाई अघि बढाउन सभापतिको चासो रहेको उनले बताए ।

(फाइल तस्बिर)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले अदालती प्रक्रिया पुर्‍याएर लामिछानेलाई सोमबार भैरहवा कारागार पठाएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका एस पी रन्जितसिंह राठौरले सबै अदालती प्रक्रिया पुर्‍याएर कारागार पठाइएको बताए ।

उनले अर्को आदेश नआउँदासम्म लामिछाने भैरहवा कारागारमै रहने जानकारी दिए ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि लामिछानेलाई शुक्रवार काठमाडौंबाट पक्राउ गरी शनिवार विमानमार्फत भैरहवा ल्याइएको थियो ।

भैरहवा कारागारमा सोही सहकारी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पनि रहेका छन् ।

शुक्रबार उच्च अदालत बुटवलले यसअघि जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश उल्टाउँदै पुपर्क्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनी शुक्रबार राति नै पक्राउ परेका हुन् ।

काठमाडौंमा पक्राउ परेका रविलाई शनिबार बिहानै भैरहवामा ल्याइएको थियो ।

काठमाडौं । शुक्रवार राति काठमाडौंबाट पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई आज प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ ।

अदालतमा उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा भएपछि उनलाई आजै थुनामा पठाइने छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशसँगै उनलाई शुक्रवार काठमाडौंबाट पक्राउ गरी शनिबार विमानमार्फत भैरहवा लगिएको थियो ।

शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले आज मात्रै उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउन लागिएको हो ।

प्रक्रिया पूरा भएपछि थुनामा पाठइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका एसपी रन्जितसिंह राठौरले बताए ।

रास्वपा नेता दीपक न्यौपानेका अनुसार आज वा भोलिमै उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी रवि पक्षका वकिलहरुले गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हिजो पक्राउ गर्दा राज्यका संयन्त्रहरूले कानूनको पालना नपरेको बताएकी छन् । अधिवक्तासमेत रहेकी गौतमले पार्टी सभापति लामिछानेको पक्राउ कानूनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध भएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘हाम्रो पार्टी सभापति मा. रवि लामिछानेमाथि हिजो भएको व्यवहार र घटना एउटा व्यक्तिमाथिको अन्यायमात्र होइन, संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो ।’

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै

जब राज्यका संयन्त्रहरू आफैंले कानूनको पालना गर्न छाड्छन्, अनि कसैको पक्राउ कानूनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुग्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको देहावसान हुन्छ ।

हाम्रो पार्टी सभापति मा. रवि लामिछानेमाथि हिजो भएको व्यवहार र घटना एउटा व्यक्तिमाथिको अन्यायमात्र होइन, संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो ।

हिजो गरिएको पक्राउ:

• पक्राउ पुर्जीविना अर्काको घरआँगनमा टेकेर, तर्साएर, बल देखाएर, चर्को स्वर गरेर गरिएको हो । (भिडियोमा सुनिन्छ पक्राउ पुर्जी त्यही लेखेर दिने भनेको। पक्राउ पुर्जी अर्काको घरमा विनाअनुमति दलबलसहित गएर कागजमा लेखेर दिने विषय हो ? पक्राउ गर्न गएर बल्ल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार कसले दियो ?)
• उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा त्यति राती पुग्नु अनि trail court ले बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नु त्यति राति फटाफट कसरी सम्भव छ ?
• न प्रतिवादीलाई आदेश पढ्न वा कानूनी सल्लाह लिन आवश्यक समय नै दिइयो ।

यो कुनै त्रुटि हैन । संविधानको धारा २० र न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन हो । यो नियोजित बलमिच्याइ हो । कानूनलाई हतियार बनाएर राज्यले एक नागरिकमाथि गरेको अत्याचार हो ।

कालान्तरमा न्यायको पक्षमा फैसला त होला, तर रातारात घरबाट तानेर लगिएको त्यो क्षण, त्यो डर, अपमान कसरी फिर्ता हुन्छ ? यो मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा हो । Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) मा आफ्नो ग्रेड खस्किने डरमा सरकार र संसदसँग पटकपटक लबी गर्ने मानव अधिकार आयोग साँच्चै मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा कहाँ छ ?

कानूनकै नाममा हुने हिंसा सबैभन्दा खतरनाक हिंसा हो र यो हिंसाको सिकार मा. रवि लामिछाने बन्नुभएको छ ।

यदि यस्ता अभ्यासहरू दोहोरिँदै जान्छन्, तर पनि हाम्रो मानव अधिकार आयोग मौन बस्छ, अनि राज्य आफैं मानव अधिकार हनन् गर्न उद्यत रहन्छ भने अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार नियोगहरूमा ढोका ढकढक्याउने बेला भयो । नेपालले सन् १९९१ मा हस्ताक्षर गरेको International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)को उल्लंघन भएको छ । It is a serious violation of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.।
आज कुरा केवल एक व्यक्तिको होइन । आज कुरा संविधानको, कानूनको र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको हो । आज कुरा न्यायको पक्षमा निर्भीक भएर उभिनेको हो ।

न्याय पर्खिन सक्छ, तर न्यायको हकमा बोल्ने आवाज कहिल्यै ढिलो हुनुहुँदैन । यो बलमिच्याइको घोर भर्त्सना गर्दछु ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरले सुनाएको निर्णयमाथि पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको छ । रविलाई पक्राउ गरिएलगत्तै हिजो मध्यरातमा बसेको पार्टी सचिवालयको भर्चुअल वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

वैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूको सम्बन्धमा जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई कानुनको एक तहको निर्णयको रूपमा बुझ्दै, पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूले आफ्नो भिडियो सन्देशमा भन्नुभएझैं, अदालत र अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्ने। साथै, अदालत, संविधान र कानुनमा आधारित रही अर्को तह र ढोकामा न्यायको लागि अघि बढ्ने।’

बैठकले पक्राउ पूर्जिबिनै सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्न आएको र घरको बेडरूमभित्र पसेर प्रहरीले पूर्जी बनाएकोप्रति भर्त्सनासमेत गरेको छ । विधिको शासनमा यो क्षम्य हुन नसक्ने भन्दै रास्वपाले नागरिकको घरभित्र छिरेर कानुनी कागजात बनाउने गैरसंवेदनशील र गैरकानूनी कुराको भर्त्सना गर्ने जनाएको हो ।

आज चितवनको भरतपुरमा आयोजना हुन लागेको जनयात्रा शुभारम्भ सभालाई भव्यरूपमा सफल पार्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ ।

निर्णयको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘राज्यले विवेक गुमाएको बेला हामीले विवेक गुमाउनु हुँदैन र हामीले गर्ने सभा शान्त र सौम्य हुनुपर्छ भन्ने सभापतिको निर्देशनबमोजिम सभालाई शान्तिपूर्ण बनाउन तथा हुन सक्ने सम्भावित घुसपैठ, चलखेल तथा बिथोल्ने प्रयासहरू रोक्नका लागि सबै सदस्यहरूलाई सचेत, संयमित र गम्भीर रहन निर्देशन दिने।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी फेरि उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले पाएका छन् । हिजो सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उपसभापति अर्याललाई कार्यवाहक दिइएको हो ।

सभापति लामिछानेले पक्राउपूर्व अर्याललाई कार्यवाहक तोकेको रास्वपाले जनाएको छ । यसअघि लामिछाने पक्राउ परेर हिरासतमा रहँदा पनि अर्याल कार्यवाहक सभापति बनेका थिए । एक हप्ता अगाडि मात्रै रवि सभापतिमा पुनः सक्रिय भएका थिए ।

आज मध्यरातमा बसेको रास्वपा सचिवालयको भर्चुअल वैठकले अर्यालाई कार्यवाहक दिनेसहित विभिन्न चारबुँदे निर्णय गरेको छ ।