काठमाडौं । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भावी राष्ट्रपतिको चुनावको अघिल्लो सदनसम्म पनि कसलाई भोट हाल्ने भन्ने निर्णय लिएको थिएन । कतिले यसलाई लिएर रास्वपाको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाए भने कसैले अपरिपक्वताको संज्ञा दिए । तर, खासमा यो रवि लामिछानको बठ्याइँ थियो ।
नयाँ गठबन्धन समर्थित उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङ मैदानमा खडा हुँदा रास्वपाले नेम्वाङलाई समर्थन गर्न सक्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । आमनिर्वाचनबाट चौथो शक्तिका रूपमा उदाएदेखि नै एमालेसँग निकट देखिएको थियो रास्वपा । साथै, एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि यस पार्टीलाई राम्रैसँग टेवा दिइरहेका थिए । रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन ओलीको हात थियो भने अदालतको फैसलाबाट मन्त्री पद गुमाएपछि पनि उनले निरन्तर लामिछानको पक्षमा बोलेका थिए । नयाँ नागरिकता लिएपछि लामिछानेलाई फेरि गृहमा फर्काउन पनि ओलीले प्रयास गरेका हुन्, तर सफल भएनन् ।
ओलीको यही गुन तिर्नका लागि भए पनि नेम्वाङलाई समर्थन गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा थिए लामिछाने । तर, उनले यसलाई नैतिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्नका रूपमा हेरे । रास्वपाको र आफू स्वयम्को राजनीतिक भविष्यलाई हेरेर रवि नयाँ गठवन्धनको कित्तामा ढल्किएको स्रोत बताउँछ ।
सुरुबाटै लामिछानेले पौडेललाई समर्थन गर्ने मन बनाइसकेका थिए । तर, चाँडै निर्णय गर्दा सामाजिक सञ्जालमा सत्ताको ताबेदारी गरेको आरोप लाग्ने, एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रिने भय उनलाई थियो । त्यसले अन्तिम क्षणमा निर्णय लिए, ताकि आलोचनाका लागि धेरै समय बाँकी नै नरहोस् । चुनावको एक दिन अगाडि आचारसंहिता लागिसकेपछि पार्टीको वैठक राखेर निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, त्यसलाई अझै पछि सारेर उनले राष्ट्रपतिको मतदान सुरू भइसकेपछि बैठक बोलाए र अनौपचारिक समझदारी गरे ।
राष्ट्रपतिमा कसलाई भोट हाल्ने भन्नेमा सबै नेताहरू पहिल्यै जानकार भइसकेकाले धेरै छलफल आवश्यक नै भएन । एक सांसदका अनुसार रवि लामिछानेले विभिन्न राजनीतिक कारणहरू देखाएर रामचन्द्रलाई समर्थन गर्नु उचित हुने बताएका थिए । त्यसमा कसैले पनि विमत्ति नराखेको ती सांसदको दाबी छ ।
चुनाव अगाडि नै राष्ट्रपतिमा पौडेलको जित निश्चित भइसकेको थियो । त्यसैले हार्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर नयाँ गठबन्धनसँग दूरी बढाउनु आफूहरूका लागि फाइदाजनक नहुने तर्क लामिछानेले गरेका थिए । खासगरि, भविष्यमा यही गठबन्धनसँग सहकार्य आवश्यक हुनसक्ने आँकलन गरेर यो निर्णय लिइएको हो ।
लामिछानेले गृहमन्त्री गुमाएसँगै रास्वपा सरकारबाट हटेको थियो । तर, पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । र, फिर्ता लिने मनस्थितिमा पनि छैन । चितवनमा वैशाख १० गते हुने उपचुनावमा रविले फेरि उम्मेदवारी दिँदैछन् । उनी अत्यधिक मतले विजयी भएर फेरि सांसद बन्ने निश्चितजस्तै मानिएको छ । आफू सांसदमा विजयी भइसकेपछि पार्टीलाई फेरि सरकारमा सहभागी गराउने लामिछानेको रणनीति छ ।
‘उहाँ फेरि गृहमन्त्रालय नै लिएर सरकारमा जाने योजनामा हुनुहुन्छ,’ पार्टी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको वातावरण बनाउनलाई नै नयाँ गठबन्धनपट्टि ढल्किन चाहनुभएको हो ।’
तर, पटक-पटक सरकारमा जाने/आउने गर्नु नहुने मत पनि पार्टीभित्र बलियो बनिरहेको छ । केही नेताहरू सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने पक्षमा पनि छन् । तर, रवि र उनीनिकट नेताहरू चाहीँ सरकारमा गएर आफूलाई प्रुफ गर्नुपर्ने, अन्यथा जनताले दिएको म्यान्डेटको अर्थ नहुने बताइरहेका छन् ।
पौडेलसँग नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायतका नेताहरु पुगेका छन् । रास्वपाको तर्फबाट छलफलमा सभापति लामिछाने, उपसभापति डीपी अर्याललगायत नेताहरु सहभागी छन् ।
बिहीबार एमालेका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङले पनि रास्वपा नेताहरुलाई भेटेर आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका थिए । अहिले पौडेल र नेम्वाङ अन्य दलहरुसँग भोट माग्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
