काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ । भोलि हुने केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने औपचारिक निर्णय लिन सक्छ ।
गत सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अहिलेको मझधारबाट निस्केर कि सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने निधो गरेको थियो । यी दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्न भोलि बैठक बोलाइएको हो । पार्टी स्रोतका अनुसार सरकारमा जानेभन्दा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय लिने सम्भावना धेरै बलियो छ ।
चितवन-२ मा अभुतपूर्व जनलहरसहित उपचुनाव जितेपछि रास्वपा सभापति लामिछाने नेपाली राजनीतिमा कसैले ‘इग्नोर’ गर्न नसक्नेगरी प्रभावशाली देखिएका छन् । उपचुनावअघिसम्म रास्वपालाई खासै भाउ नदिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले लामिछानेलाई सरकारमा फर्काउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
उपचुनावलगत्तै लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए । चितवनमै उनले ‘सरकारलाई समर्थन जारी राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको’ भाषण गरेपछि प्रचण्डले आत्तिदै फोन गरे । फोनमा पनि रविले त्यही भाव व्यक्त गरे, जुन भाषणमा गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुस् : रास्वपाको समर्थन फिर्तासँगै नयाँ कोर्समा जानसक्छ राजनीति, कांग्रेस-एमाले मिलन कति टाढा ?
रवि काठमाडौं आएपछि प्रचण्डले उनलाई बालुवाटारमै भेट्न बोलाए । जितका लागि बधाई दिँदै सरकारमा फर्किन औपचारिक प्रस्ताव गरे । रास्वपालाई मन्त्रीपरिषदमा पहिलेकै हैसियत दिने आश्वासन पनि दिए । रविलाई नै फेरि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाउन तयार रहेको बताए । तर, पनि रविले सरकारमा आउन खासै इन्ट्रेस्ट देखाएनन् । स्रोतका अनुसार उनले सरकारमा आउँदा आफूहरूले पाउने मन्त्रालयहरूबारे चासो भने राखेका थिए ।
बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘उहाँले मन्त्रालयहरूबारे चासो राखे पनि सरकारमा आउन ग्रीन सिग्नल दिनुभएन । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीज्यू अझै प्रयासरत हुनुहुन्छ ।’
पछिल्लोपटक रास्वपाले गृहसहित अर्थ मन्त्रालय पनि मागेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत बताउँछ ।
‘रवि लामिछानेलाई गृह र डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाने र आफूहरूले पनि काम गरेर देखाउनसक्ने कुरा उहाँहरूबाट आएको हो । तर, यो चाहीँ पूरा गर्न कठिन छ,’ स्रोतले भन्यो ।
अहिले गृहमन्त्रालयमा माओवादीका सेकेन्डम्यान नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र डा. प्रकाशशरण महत छन् । रास्वपा सरकारमा आउने शर्तमा नारायणकाजीलाई फेरि अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री तयार छन् । तर, बजेटको मुखमा प्रकाशशरणलाई अर्थबाट झिक्न देउवा तयार छैनन् । फेरि गृह र अर्थजस्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुवै मन्त्रालय रास्वपालाई सुम्पन माओवादी र कांग्रेसले मान्ने स्थिति देखिँदैन ।
त्यसो त रास्वपा सरकारमै सहभागी भएर ‘पर्फमेन्स’ देखाउन चाहन्छ । कामकाजी मन्त्रालयहरूसहित सरकारमा नजाँदासम्म आफूहरूलाई प्रमाणित गर्न सकिँदैन भन्नेमा रवि लामिछाने स्पष्ट छन् । यसका बाबजुद पनि प्रचण्ड सरकारमा फर्किन किन अनिच्छुक भए त उनी ?
यसका दुई कारण छन् । पहिलो सरकारको आयूमा विश्वस्त हुन नसक्नु र दोस्रो सरकार अलोकप्रिय बन्दै जानु ।
पार्टीको उच्च स्रोत भन्छ, ‘हामी राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा छैनौं । तर, यो सरकार टिकाउ हुन्छ भन्ने आधारहरू देखिएनन् । भविष्यलाई हेरेर दूरदर्शी निर्णय लिन खोजिएको हो ।’
गणीतीय हिसाबले हेर्ने हो भने प्रचण्ड सरकारसँग अहिले प्रचण्ड बहुमत छ । सरकार गठनका लागि १३८ जनाको समर्थन चाहिनेमा अहिले रास्वपा सहित १८० आसपासमा सांसदहरूले समर्थन जनाएका छन् । यो भनेको आरामदायी अवस्था हुनुपर्ने हो । तर, पनि किन सरकारको भविष्य देखिरहेको छैन त रास्वपा ?
स्रोतका अनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई लामो समय बोकेर हिँडिरहँदैन भन्ने पार्टी नेतृत्वको विश्लेषण छ । अहिले नै दुई पार्टीबीच गम्भीर असमझदारीहरू देखिन थालिसकेको तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने तृष्णा जागिसकेको रास्वपाका नेताहरूले अनुमान लगाएका छन् ।
रवि लामिछाने स्वयम्ले देउवालाई तीन दिनअघि भेटेर उनको नाडी छामेका थिए । उक्त भेटमा देउवाले रास्वपालाई ‘अहिले सरकारमा सहभागी हुन’ सुझाव दिएको स्रोत बताउँछ ।
‘अहिले सरकारमा आउँदै गर्नुस् । भविष्यमा तलमाथि केही भयो भने फेरि अर्को तरिकाले मिलेर जान सकिहालिन्छ,’ लामिछानेलाई देउवाको सुझाव थियो ।
एमाले फ्याक्टर
यता, प्रतिपक्षमा रहेको एमाले कसरी प्रचण्ड सरकारमाथि धावा बोल्न सकिन्छ भनेर गौंडो ढुकेर बसिरहेको छ । प्रचण्डबाट ऐतिहासिक धोका पाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली बदलाभावले बेचैन छन् ।
ओलीको बदलाभाव र देउवाको तृष्णाबीच मिलनबिन्दु भेटिनासाथ सरकार धरापमा पर्ने अवस्था छ । प्रचण्डलाई साटो फेर्नका लागि एमालेले देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर नयाँ गठवन्धनको पहल गर्न सक्छ । सरकारको भविष्यमा रवि सशंकित हुनुको मुख्य आधार यही हो ।
उपचुनाव जितेर फर्किएपछि रवि र ओलीबीच बालकोटमा भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटवार्तामा ओलीले नयाँ गठबन्धनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । सकेसम्म कांग्रेससहितको र त्यो सम्भव नभए कांग्रेस-माओवादी र नेकपा एसबाहेकको गठबन्धन बनाएर सरकार ढाल्ने मार्गचित्र ओलीले प्रस्तुत गरेका छन् ।
एमाले स्रोतको दाबीअनुसार ओलीको प्रस्तावमा रवि सकारात्मक देखिएका थिए । विगतमा आफूलाई सरकारमा सहभागी गराएर गृहमन्त्रालय दिलाएको, नागरिकता-पासपोर्ट प्रकरणमा संसदमै आफ्नो बचाउमा बोलेको, दोस्रोपटक गृहमा फर्काउन प्रयास गरेकोलगायत कारणले लामिछाने ओलीप्रति अनुग्रहित छन् । सैद्धान्तिक आधारमा पनि माओवादीभन्दा एमालेसँगको सहकार्य आफ्नो पार्टीका लागि बढी अनुकूल हुने उनको ठम्याइ छ ।
ओलीले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पदकै अफर गरेको समाचारहरू पनि मिडियामा आएका छन् । तर, रास्वपाका एक नेताका अनुसार यो अफर ओलीले अहिले गरेका होइनन् ।
‘हामी सरकारमै छँदा चाहीँ यस्तो प्रस्ताव आएको थियो । त्यसबेला स्वीकार गर्न सकिएन । अहिले चाहीँ मिलेर जाने कुरामात्रै भएको छ, अरु कुरा भविष्यले नै बताउँछ,’ ती नेताले भने ।
त्यसो त वर्तमान सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालभित्र एकपटक कसैगरी प्रधानमन्त्री बन्नसक्नेमा रवि आशावादी देखिन थालेका छन् । संसदको तेस्रो शक्तिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने भोलि राजनीतिक जोडघटाउ मिलाउन सकेमा चौंथो शक्तिको पनि पालो आउँछ भन्ने उनको बुझाइ हो । पाँचै वर्ष प्रतिपक्षमा बसिरहने मनस्थिति उनको छैन ।
‘हामीले जनतासमक्ष गरेका वाचाहरू पूरा गर्नका लागि पनि सरकारमै जानुपर्छ,’ रविनिकट एक नेताले भने, ‘प्रतिपक्षमा बसेर त संसदमा गर्जिने बाहेक अरु के गर्न सकिन्छ र ?’
रास्वपा र एमाले मिलेर वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने सूचना प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म पुगिसकेको छ । हिजो बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यस विषयमा चर्चा भएको थियो । बैठकमा सबैजसो नेताहरूले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । तर, रास्वपाले भने अर्कै बाटो लिन सक्ने भनेर प्रचण्ड चिन्तामा परेका छन् ।
