काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले भैरहवा कारागारबाट अपिल जारी गर्दै संविधान पुनर्लेखनको नयाँ एजेन्डा अघि सारेका छन् । यो संविधान भ्रष्टहरूको आर्थिक र सामाजिक अपराधको टेको बनेको उनको निष्कर्ष रहेको छ ।
उनको अपिलमा भनिएको छ, ‘म रहुँला नरहुँला, तर मेरा केही संकल्प छन् । भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब सशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।’
रास्वपाले अहिलेसम्म संविधान सुधार वा परिमार्जनको कुरा गर्दै आए पनि पुनर्लेखन भनेको छैन । पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा पनि संविधान पुनर्लेखन शब्द कतै प्रयोग भएको पाइँदैन । तर, सभापतिबाटै आएपछि पार्टीले यसलाई अपनत्व लिने भएको छ ।
राप्रपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी संविधान संशोधनले मात्रै सबै विषयवस्तु सम्बोधन नहुनसक्ने भएकाले सभापतिबाट पुनर्लेखनको एजेन्डा प्रस्तुत भएको बताउँछन् ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘संविधान संसोधनले मात्रै हुने स्थिति नदेखिएकाले एक स्टेप माथि नै जानुपर्छ भन्ने हो । हामीले परिमार्जनको कुरा राख्दै आएका छौं । तर, अब सभापतिज्यूबाट पुनर्लेखनमै जानुपर्ने हुनसक्छ भन्ने आशय प्रस्तुत भइसकेपछि यो पार्टीको छलफलको विषयवस्तु बन्छ । संविधान पुनर्लेखनको एजेन्डालाई रास्वपाले अपनत्व लिन्छ ।’
लामिछानेको अपिलमा संविधान पुनर्लेखनका लागि केही विषयवस्तुहरू पनि अघि सारिएको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । २०४६ सालयताका सबै क्याविनेटका निर्णयको पनि छानबिन हुनुपर्छ । संसदीय अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ । प्रदेशसभा खारेज गरी हारेका नेता र आफन्त होइन, विद्वानहरूको सभा बनाउनुपर्छ । नेताहरूले खेलौना र भर्तीकेन्द्र बनाएका सबै संवैधानिक अंगहरूको एकसाथ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयहरूबाट यिनको पार्टीको ब्यानर र होर्डिङ बोर्ड हुर्याउनुपर्छ । दलैपिच्छेका भ्रातृ संगठनलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्छ । राजनीति सफा गरेर र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याएर युवा रोजगारी, लगानी र उद्यमशीलतामा फड्को मार्नुपर्छ । त्यसका लागि सडक भने सडकबाट, मतपत्र भने मतपत्रबाट शान्तिपूर्ण क्रान्तिका लागि देश तयार हुनुपर्छ ।’
महामन्त्री बुर्लाकोटी संविधानले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पिरिट सही भए पनि यसभित्रका थुप्रै अन्तरवस्तुहरूमा बहस आवश्यक रहेको बताउँछन् । कतिपय विषयमा पार्टीले पनि पोजिसन बनाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
सभापति लामिछानेले प्रदेशसभा खारेजी गर्न अघि सारेको प्रस्तावलाई संघीयता खारेजीको अर्थमा पनि कतिपयले बुझिरहेका छन् । तर, महामन्त्री बुर्लाकोटीले यसलाई नकारे ।
उनले भने, ‘विकेन्द्रीकरण र संघीयता फरक कुरा हुन् । विकेन्द्रीकरणमा जाँदा कुनै पनि बेला संघले अधिकार फिर्ता लिन सक्छ । संघीयतामा चाहिँ संविधानले नै अधिकारको बाँडफाँट गर्ने भएकाले फिर्ता लिन मिल्दैन । हामीले संघीयतामा कुनै प्रश्न उठाएका होइनौं । यसको भद्दा संरचना बदलौं भन्ने मात्र हो ।’
यसअघि रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले पार्टीका तर्फबाट समीक्षा यात्रा पश्चात दिएको प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, उनको प्रतिवेदनलाई रास्वपाले अपनत्व लिएको छैन । प्रदेशसभा खारेज गरे पनि प्रदेश सरकार भने कायम राख्नुपर्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहँदै आएको छ ।
बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘हामीले संघीयतामै आधारित पुनसंरचनामा जोड दिइरहेका छौं । सभापतिज्यूको आशय पनि त्यही नै हो ।’
