काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागू गर्नपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको केही दिन अघिको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्नसमेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिपत्रमा भनेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको स्मरण गराउदैँ त्यसै बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य)समेतका आधारमा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम पाँच अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई त्यसै बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा तीनमा रहेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र त्यसको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा यो व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहलाई शुल्क निर्धारणका आधारको प्रयोग गरी तोकिएको नियमअनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न भनेको छ । निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, अर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, परिवहन र भोजन शुल्क०बाहेक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्रमार्फत भनेको छ ।
विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी विवरण तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाबाट र जिल्ला स्तरमा अनुगमनको व्यवस्था गर्न परिपत्रमार्फत भनिएको छ ।
शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र यी विषयलाई विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधार बनाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ ।
काठमाडौं । सरकार निर्माणमा गठवन्धन गरेका राजनीतिक दलहरुले ईलाम २ को उपचुनावमा तालमेल गर्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । सत्तारुढ प्रमुख दल एमालेले आफ्नो उम्मेदवार आज तय गरेको छ भने अन्य दलहरु पनि आ–आफ्नो तयारीमा छन् ।
एमाले सांसद सुभाष नेम्वाङको निधनपछि खाली भएको क्षेत्रमा उपचुनाव हुन लागेको हो । एमालेको आज बसेको सचिवालय बैठकले नेम्वाङकै पुत्र सुहाङलाई उम्मेदवारका रुपमा उभ्याएको हो । एमालेले युवा अनुहार उठाउँदै कम्तिमा सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समर्थनको आशा राखेको छ ।
आज बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘उहाँ (सुहाङ) योग्य उम्मेदवार भएकाले जिताउन रास्वपासँग आग्रह गर्छौं । नत्र मित्रवत प्रतिस्पर्धामा जान्छौं ।’
रास्वपाले ईलाम २ मा उम्मेदवार निश्चित गरिसकेको छैन । तर, उपचुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने भनेर पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पहिल्यै घोषणा गरिसकेका छन् । यसमा पार्टी अहिले पनि अडिक रहेको बताउँछन् रास्वपा महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल ।
‘उहाँहरुले सहयोग माग्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, हामी आफ्नै उम्मेदवार उठाउँछौं । एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छैन । हामी प्रि–इलेक्सन गठवन्धनको पक्षमा थिएनौं र छैनौं’, उनले भने ।
डा. ढकालले भने, ‘एमालेले पनि मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं भनेको छ, त्यही नै सही विकल्प हो ।’
उनले गठवन्धनका दलहरुसँग मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरिने बताए । ईलाम २ मा पार्टी सुदृढ अवस्थामा रहेको समेत डा. ढकालको दाबी छ । ‘इलाममा हाम्रो स्थिति मजबुत छ । हामी चुनाव जित्छौं,’ उनले भने । अघिल्लो आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टीको अवस्था धेरै सुधार भइसकेको उनले बताए ।
आफ्नो उम्मेदवार उभ्याएपछि सत्तारुढ अन्य दलसँग समर्थन नमाग्ने पनि महामन्त्री ढकालले प्रष्ट पारे ।
‘हामी संवैधानिक वाध्यताका कारणले सरकार चलाउनका लागि गठवन्धनमा आवद्ध भएका हौं, चुनावका लागि होइन’, उनले भने, ‘एक्लाएक्लै चुनाव नलडीकन जनमतको वास्तविक परीक्षा हुन सक्दैन ।’
काठमाडौं । नेकपा एमालेले इलाम २ मा हुने उपनिर्वाचनमा उठाएको उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई समर्थन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अनुराेध गर्ने भएको छ ।
पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेम्वाङ योग्य उम्मेदवार भएकाले रास्वपासँग सहयोग गर्न आह्वान गरिने बताए । उनले भने, ‘उहाँ डिजर्भिङ उम्मेदवार भएकाले जिताउन रास्वपासँग आग्रह गर्छौं । नत्र मित्रवत प्रतिस्पर्धामा जान्छौं ।’
रास्वपाले भने आफ्नै उम्मेदवार उठाउने बताउँदै आएको छ । उपनिर्वाचन आगामी वैशाख १५ गते हुने तय भएको छ ।
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेसलाई आफूमाथि लगाएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।
रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले वर्तमान सन्दर्भका विषयमा बोल्दै कांग्रेसले आफ्नो नैतिकता भूलेको टिप्पणी गरे ।
उनको भनाइ जस्ताको जस्तैः
म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, त्यो एउटा ठाडो उजुरीलाई लिएर सदन नै अवरुद्ध गर्न खोज्नुभएको छ । म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु– तपाईं कहाँ कहिले कुन मितिमा मलाई बोलाउनुहुन्छ ? सदनमा त मलाई बोल्न दिनुभएको छैन । मैले आफ्ना कुरा राख्न पाएको छैन । ठीक छ, जनताको माझमा खुला रुपमा बहस गरौं । तपाईंले भनेको ठाउँ र मितिमा बोलाउनुस् र प्रमाणित गरिदिनुस्, तपाईं भएभरका सबै लयर र प्रभावशाली नेताहरु बोकेर आउनुहोला । सबै प्रमाणहरु लिएर आउनुहोला । म एक्लै आउँछु ।
सदनमा तपाईंहरुले कनिकनि लेखेका प्रश्नहरु मैले सुनिरहेको छु । तर, मैले जवाफ दिन पाएको छैन । तपाईंहरुका प्रश्नहरु ९ मिनेट १८ सेकेन्डमा सबै निस्तेज हुनेछन् । किन बोल्न दिनुहुन्थ्यो र ! ठीक छ, तपाईं पनि जनताको मान्छे, म पनि जनताको मान्छे ! तपाईंलाई निर्वाचित गर्ने मान्छेका अगाडि उभिएर म बहस गर्न चाहन्छु । तपाईं आफ्नो विज्ञसहित आउनुहोला । प्रमाण सबै लिएर आउनुहोला, म एक्लै आउँछु । आमजनताले हेरुन् त्यो इभेन्ट, प्रत्यक्ष प्रशारण होस्, सिंगो देशले हेरोस् । दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टियोस् । कांग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टी कुन चिर्कटमा उभिएको छ भन्ने हामीले हेरेका छौं ।
सहकारीको विषयमा अदालतमा मुद्दा गएको छ रवि लामिछाने प्रतिवादी हो कि होइन ? हेरोस् । अनिमात्रै सदनमा कुरा गरोस् । जुन मुद्दामा बहस चलेको छ, त्यो सबै प्रमाण बोकेर आओस् । मलाई प्रमाणित गरिदिए हुन्छ, तत्काल के गर्नुपर्ने त्यहीबाट गरौंला । मेरो चुनौती छ । यति भन्दिनुस्, म कहाँ आऊँ बहस गर्न । एक्लै हरेक जिज्ञासाको जवाफसहित समाधान दिन्छु । यो बहस अझै काठमाडौं ४ मा भयो भने मलाई सहज हुन्थ्यो ।
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले राम्रो काम सुरु गरेकाले जतिसुकै ठूला माछा भए पनि नछाड्ने बताएका छन् ।
रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले वर्तमान सन्दर्भका विषयमा बोल्दै जनतासँग भएको प्रतिबद्धताअनुसार नै शर्त राखेर सरकारमा गएको बताए ।
उनले भने, ‘आज एउटा मान्छे समात्यो भने भोलि अर्को समातेको सुन्न आतुर हुन्छौं । कतिपय माछा चिप्लो हुन्छ, समाउन खोज्दा खोज्दै चिप्लिन्छन् । कति बाठा हुन्छन्, कति जत्रो जाल हाले पनि छल्न जान्ने हुन्छन् । तर, जतिसुकै ठूला माछा हुन्, नागरिकले दिएको शक्तिका अगाडि तिनको केही लाग्दैन । कुर्नहोला । प्रतीक्षा गर्नुहोला । हामीले त्यसको संकेत देखिन्छ । हाम्रो फेरि निराश हुने चलन छ । एक जना समात्यो, रवि दाइ हाइ हाइ भन्छन्, अनि छोड्यो रवि दाइ बाइ बाइ भनिहाल्छन् ।’
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूहरुले रिक्स लिएर सरकारमा गएकाले एक मिनेट पनि खेर नफाल्ने बताएका छन् ।
रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले वर्तमान सन्दर्भका विषयमा बोल्दै देशका महत्वपूर्ण ठाउँमा आफूहरु पुगेकाले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई यो सरकारमा एकएक मिनेट महत्वपूर्ण रहन्छ । हामीले हाम्रा मन्त्रीहरुलाई भनेका छौं । आजको दिन नै अन्तिम दिन भनेर काम गर्नुस् । परिस्थिति जे पनि हुनसक्छ । जुन दिनसम्म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, त्यो दिन नै अन्तिम दिन भनेर काम गर्नुस् भनेर निर्देशन जारी गरेका छौं ।
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू प्रश्नभन्दा माथि नरहेको बताएका छन् ।
रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले वर्तमान सन्दर्भका विषयमा बोल्दै आफूहरु कुनै दलसँग पछि नहिँडेको प्रस्ट पारे ।
उनले भने, ‘हामी प्रश्नभन्दा बाहिर छैनौं, प्रश्नभित्रै छौं। तर, ती प्रश्न कहाँ कुन कोणमा पूर्वाग्रह र आग्रहसहित आएका हुन् कि प्रश्न जस्ता प्रश्न हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि ठूलो प्रश्न गर्छ । हामी पछाडि हट्दैनौं । हामी कुनै दलसँग पछि लाग्न हिँडेका होइनौं ।’
काठमाडौं । रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सकारात्मक सन्देश देखिन थालेको बताएका छन्। वर्तमान सन्दर्भमा रास्वपाको रणनीतिक विषयमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्रीले राम्रा कामको सुरुआत गरेको बताए।
उनले भने, ‘फाइलहरु लुकाउने हामीहरुले सुनिरहेका थियौं। उहाँहरुले ती फाइलहरु टक्टक्याउन थाल्नुभएको छ। तपाईंहरुलाई थाहा छ कृष्णबहादुर महरा भनेको चानचुने मान्छे होइन, प्रधानमन्त्रीको अनन्य मित्रलाई पनि हामीले कानूनको घेरामा ल्याएका छौं। त्यो सानोतीनो कदम होइन। सत्तारुढ दलको उपाध्यक्षलाई पनि कानूनको घेरामा ल्याउन सक्छौं भने अरु त यीनको तुलनामा ठूलो होइन।’
उनले नेपालका एकमात्रै डलर अर्बपति नेपालमा कसले छुन्छ र भन्ने दम्भका साथ हिँड्ने विनोद चौधरीलाई समेत बयानमा बोलाएको बताए।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नको लागि आगामी बैठकसम्म संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले गृहमन्त्रीले प्रतिपक्षले चार वर्ष सदन अवरुद्ध गरोस् हामी सरकार चलाइरहन्छौँ भनेकोप्रति आपत्ति जनाइन्।
उनले भनिन्- कसरी चल्छ सत्ता ? गृहमन्त्रीले बाहिर बोल्नुभएको छ। प्रतिपक्षले संसद् बन्द गरेपछि सरकार चल्छ रु त्यो कदापि हुन सक्दैन। सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको गैर जिम्मेवार पूर्ण भनाइ राख्नुभयो। त्यो पनि जनता र देशसँग सम्बन्धित बजेटको छलफलको बेलामा । सदन उहाँलाई चाहिएको छैन होला हामीलाई चाहिएको छ। बजेटको छलफलको विषयमा हामी तयार छौँ। अवरोध गर्दैनौँ। छानबिन समिति गठन गर्न किन डराउनुपर्यो ? हिजो यदि हाउसमा समिति गठन गरेको होइन। उहाँको विषयमा समिति गठन गर्न माग गर्दा नहुने ? के उहाँ स्वर्गबाट आएको हो ? हामी सबै यदि जन्मेका हौँ। झन् शंका उब्जेको छ।
उनले प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भने पनि आफूहरूसँग यथेष्ट प्रमाण रहेको दाबी गरिन्। उनले आगामी बैठकसम्म सरकार समिति गठन गर्न तयार नभए सदन सत्तापक्षले अवरोध गरेको हुने ठहरिने बताइन्।
डोटी । आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फागुन २४, २५ र २६ गते खुटिया-दिपायल फाष्ट ट्र्याकमा दबाब यात्रा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं हालका युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने भनिएको थियो ।
कैलालीको स्याउलेबाट डोटीको दिपायलसम्म दबाब यात्रा सञ्चालन हुने भन्दै रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले प्रचारप्रसारसमेत गरेका थिए । दबाब यात्रामा सहभागी हुन सार्वजनिक अपील पनि गरिएको थियो ।
तर, सोही साताको राजनीतिक घटनाक्रमले खुटिया-दिपायल फाष्ट ट्र्याकमा भेटिनुपर्ने रास्वपालाई सिंहदरवारमा पुर्याइदियो । खुटिया-दिपायल फाष्ट ट्र्याक निर्माणका लागि दबाबमूलक अभियानमा आउने रास्वपाका नेताहरुलाई आफ्ना समस्या र भावना पोख्ने मन बनाएर बसेका थिए स्थानीयवासी । तर, सत्ता गठबन्धन फेरिएर रास्वपा सरकारमा सहभागी भएपछि स्थानीयको त्यो मनोभावना पूरा हुन पाएन ।
रास्वपा सरकारमा पुगेपछि घोषित अभियान रोकियो । तर, अब हुन्छ कि हुन्न ? स्थानीयहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । ‘वैकल्पिक’ राजनीतिक शक्तिले जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेको छैन ।
खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभञ्जाङ फाष्ट-ट्याकका लागि यो नौलो घटना भने होइन । यस्ता भद्दा राजनीतिक मजाक धेरै भएका छन् फाष्ट ट्र्याकमाथि ।
हाल सञ्चालनमा रहेको धनगढी-दिपायल सडक लामो (१८५ किलोमिटर) भएकाले द्रुतमार्गको खोजी गर्ने क्रममा २०६४ सालमा सडक विभागले कैलालीको खुटियादेखि डोटीको दिपायलसम्म ८२ किलोमिटरको द्रुतमार्ग सर्वे गरेको थियो । २०६५/०६६ सालदेखि निर्माण प्रारम्भ भएको सडक अहिलेसम्म राम्रोसँग ट्र्याकसमेत खुलेको छैन ।
सुरुका दिनमा खुटिया-दिपायल द्रुतमार्ग भनिएकोमा हाल यस सडकको नाम ‘धनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभञ्ज्याङ’ बनेको छ । नाम लम्विँदै गए पनि काम भने आशलाग्दो देखिँदैन ।
गत आर्थिक वर्षमा यस सडकमा बजेट नै विनियोजन भएन । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूले काम गरेको रकम पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था भएपछि कामसमेत रोके ।
पछि फागुन २३ गते अर्थ मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँ निकासा दियो । १५ करोडमा पनि भद्दा राजनीति सुरु भयो । बजेट निकासा भएको विषयमा जस लिने होड चलेको थियो । ‘फलानो नेता’ ले पहल गरेर उक्त बजेट आएको भन्दै आआफ्ना पार्टीका नेताहरुको भक्तिगान गाउन सुरु भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमकै थिए । यस्तै यो सडकलाई पटक पटक चुनावी एजेण्डा बनाउँदै आएका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर आलेमगर पनि मन्त्री थिए । तर, राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको यो सडकमा बजेट नै विनियोजन भएन ।
यस वर्ष मंसिरमा ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेट विनियोजन गरेको भन्दै थरीथरीका नेताहरुका फोटा पोष्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गुणगान गाइएको थियो । तर, बजेट विनियोजन भए पनि लगत इष्टिमेट स्वीकृत नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् सडक आयोजनाका इन्जिनियर दिनेश रैखोला ।
उनले लगत इष्टिमेट स्वीकृति गराउन नै आयोजना प्रमुख काठमाडौं गएको बताए ।
‘लगत इष्टिमेट स्वीकृत भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको तर इष्टिमेट नै स्वीकृत भएको छैन’, इन्जिनियर रैखोला भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
सडकको दिपायलसम्म पनि राम्रोसँग ट्«याक नखुलेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । इन्जिनियर रैखोला भन्छन्, ‘सुरुमा एक पटक ट्«याक जोडिएको त हो । तर, पछि ठाउँठाउँमा पहिरो गएर अवरुद्ध भएको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०६५-०६६ देखि तत्कालीन सडक विभागले सुरु गरेको यो सडक सुरुवातमा डिभिजन सडक कार्यालय कुलपातेले हेरेको थियो । २०७३-०७४ मा यो सडकको छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
२०७६ साल साउनमा उक्त सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा गयो । तर, प्रदेश सरकारले यस सडकको स्वामित्व ७ महिनामात्रै लिन सक्यो । २०७६ फागुनबाट फेरि आयोजनाकै रुपमा रहने भन्दै संघ सरकारको स्वामित्वमा गयो ।
सडक निर्माण सुरु भएको १५ वर्षसम्म पनि यसमा कसैले पहल गरेन । सडकको स्वामित्व लिने विषयमा लापरवाही हुँदा पनि कसैको पहल लिन तदारुकता देखाएन । सडकमा बजेट विनियोजन हुन छोड्दा पनि कसैले चासो दिएन ।
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो राजीनामा माग्ने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई चार वर्ष संसद अवरुद्ध गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले आज संसद बैठकबाट निस्किने क्रममा पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।
संसद अवरोध गर्ने र संसदीय समितिको माग गर्ने कांग्रेसको अधिकारको कुरा भएको लामिछानेले बताए ।
उनले भने, ‘माग गर्ने कुरा एउटा छ, अब कुन ढंगले जान्छ हेर्दै जाउँ । म (राजीनामा होइन) काम गर्छु ।’
एउटा ठाडो उजुरीका भरमा संसद अवरुद्ध गर्न खोजिएको भन्दै लामिछानतेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘यस्तो अभ्यास सिकाउन खोज्ने हो भने यसमा अडिइरहनका लागि म कांग्रेसलाई अनुरोध गर्छु । कांग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने जनताले बुझेका छन् । हामीले कामले जवाफ दिने हो । म भन्छु कांग्रेसले चार वर्ष संसद अवरुद्ध गरोस् । हाम्रो संयन्त्रले चार वर्ष काम गरोस्’, उनले भने, ‘देशमा अनियमितता गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, अनुसन्धान गर्दागर्दैका मान्छेलाई कुर्सीबाट हटाएर पठाउने कांग्रेसले नैतिकताको कुरा गर्ने ? सुशासनको कुरा गर्ने ? चार वर्ष अवरुद्ध गरोस् । चार वर्षपछि यसैगरि अवरुद्ध भइरह्यो र यो संयन्त्रले मजाले काम गर्न पायो भने चार वर्षपछि के थाहा, धेरै मान्छे सदनमा हुँदै हुने छैनन् ।’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा माग्दै समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
त्यसको जवाफमा ओलीले भने, ’गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन सम्भव छैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिएको प्रमाण नभएको बताएका थिए । तर, लगत्तै बोलेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लामिछानेमाथि पर्याप्त प्रमाण भएकाले छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम ठगी गर्ने बिषयमा संलग्न रहेको भन्दै राजीनामा अडान कायमै राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति मन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उठेका विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइएको छ । उहाँ नै अध्यारोमा हुनुहुन्छ । अब कसरी निष्पक्ष छानबिन होला ? उहाँले प्रमाण छैन भन्नुभएको छ सरकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा पेश्की फच्छ्यौट भएको छ । प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ ।’
उनले विगतमा प्रश्न उठेका मन्त्रीहरुरुले राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उहाँले प्रमाण छैन भन्नुभएको छ । म भन्छु कुनै होइन पर्याप्त प्रमाण छ । यसको छिनोफानो कसले गर्छ ? प्रधानमन्त्री प्रमाण छैन भन्नुहुन्छ म भन्छु पर्याप्त प्रमाण छ । म एउटा आग्रह गर्छु अहिलेसम्म संसदमा अभ्यास भएको पनि संसदीय मान्यतामा स्थापित पनि भएको छ म सरकारलाई चुनौती दिन्छु यदि सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं छानबिन गरौं ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको सहकारीसम्बन्धी विषय अनुसन्धानका क्रममा रवि कतै दोषी नदेखिएको भन्दै यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका लागि उभिएका दाहालले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले केही दिनयता उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछाने उक्त सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, वा अन्य कुनै समिति र जिम्मेवारीमा नरहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कतै नजोडिएकाले यसलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन । यो दरखास्तउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ ।ती १९ जनामध्ये चारजना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछाने प्रतिपक्षमै रहेका बेला सो सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान भएको र उनको भूमिका कतै नदेखिएको भन्दै अहिले सरकारमा सहभागी भएका बेला स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनी कांग्रेसले उठाएको प्रश्नको औचित्य नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन । एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन । त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन । यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो । त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो । अनुसन्धानले उहाँको नाममा लिएको भनेर देखाइएको ऋण प्रवाह गर्दा तयार भएको फाराममा कुनै पनि विवरण भरेको देखिएको छैन । त्यस्ता खाताहरूमा उहाँको नागरिकता, तीन पुस्ते विवरण र ठेगानासमेत खुलाइएको छैन । यसले पनि ऋण उहाँले लिएको हो कि लिएको जस्तो देखाइएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले सहकारी ऐन २०६४ को दफा २ (त) अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यसँग मात्र कारोबार गर्न पाउँने भन्दै सदस्य नभएको व्यक्तिसँग संस्थाको कारोबार नहुने भएकाले सदस्य नै नभएको रवि लामिछानेको भूमिका सहकारी ठगीमा हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्यौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निष्कर्ष छ । र, प्रहरीले यो निष्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछि होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो ।’
रास्वपा फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाएको भन्दै यसबारे प्रहरीले गत असोजमा नै अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाएको बेला रवि सरकारमा नरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म रविको नाममा उजुरी, निवेदन केही नरहेको भन्दै उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न समेत गरे ।
उनले थपे, ‘के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ , मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला । सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला । त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्छु ।’
प्रधानमन्त्रीको जवाफको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रष्ट पार्नु जरुरी ठानेको छु।
मेरो सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन रहेको र सुशासन कायम गर्न कुनै कुरामा सम्झौता नहुने कुरा मैले यस सम्मानित सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा र अन्य सन्दर्भममा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छु । सुशासनको संकल्प लिएर नै यो अवधिमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानवीन गरिएको छ र यसलाई झनै प्रभावकारी बनाइँदैछ । त्यसैले सुसासन कायम गर्ने विषयमा सरकारले कहिँकतै सम्झौता गर्दैन । मैले बारम्बार भनेको छु, यदि दोषी देखिए म समेत कार्वाहीको दायरमा आउन तयार छु।
जहाँसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कुरा उठाउनु भएको छ, हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुददामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन। यो दरखास्तउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ।ती १९ जना मध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ।
मूल उजुरी परेको ६ महिनापछिगएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ।तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।
अनुसन्धानले उहाँको नाममा लिएको भनेर देखाइएको ऋण प्रवाह गर्दा तयार भएको फाराममा कुनै पनि विवरण भरेको देखिएको छैन। त्यस्ता खाताहरुमा उहाँको नागरिकता, तीन पुस्ते विवरण र ठेगानासमेत खुलाइएको छैन। यसले पनि ऋण उहाँले लिएको हो कि लिएको जस्तो देखाइएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
सहकारी ऐन २०६४ को दफा २ (त) अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यसँग मात्र कारोबार गर्न पाउँछ। सदस्य नभएको व्यक्तिसँग संस्थाको कारोबार हुँदैन र संस्थाको अवस्थामा संस्थाको सदस्य नै नभएको व्यक्तिको हात हुँदैन।
उहाँ यो सहकारीमा सदस्य भएको देखिएन।
फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छयौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निश्कर्ष छ। र प्रहरीले यो निश्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछि होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो।
उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने प्रहरीले गत असोजमा नै अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाएको बेला वहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अनुसन्धान सकिसकेको विषयमा conflict of interest कसरी हुनसक्छ?यो त principle of creating conflict of interest पो भयो कि ?
म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ । यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनैपनि कुराले रोक्ने छैन।
मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ? के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ , मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दै म अब माननीय सांसदहरुका नियमित प्रश्नोत्तरको जवाफ दिन चाहन्छु।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनाको अडान कायमै राखेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद दीपक गिरीले सहकारी ठगीमा प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेकै व्यक्ति गृहमन्त्री बनेपछि निष्पक्ष अनुसन्धानमा आशंका बढेको बताए।
उनले भने, उहाँमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। सीआइबीले सहयोग गरिरहेको थियो। तत्कालिन गृहमन्त्रीले छानविन अघि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभएको थियो। तर अहिले सत्ता गठबन्धन बदलियो। अनुसन्धान हुनुपर्ने व्यक्ति गृहमन्त्री भएर आउनुभएको छ। जसरी पनि गृहमन्त्रालय नै चाहिन्छ भनेर सामेल हुनुले निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियामा बाधा हुने देखियो। तसर्थ हामी उहाँको राजीनामा माग गर्दछौं।
उनले आफैंले आफैंलाई कारवाही गरेको नजिर नभएको उल्लेख गर्दै मुद्दालाई प्रभावित गर्ने तवरले अघि बढ्ने कानूनी राज्यमा सुहाउँदो नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने बताएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राजीनामा मागिरहेको बेलामा उनले भने, ‘उनी सहकारी डुबाउने कुरामा लागेका छन् ? पैसा उठाउने सञ्चालक हुन् ? केही पनि छैन भने कसरी छानबिन प्रभावित हुन्छ ? कांग्रेसतिर रवि लामिछाने र उनको पार्टी लागेन त्यसो भएको हुँदा बदनाम गर्न खोज्ने फसाउने काम गरिएको हो ।’
उनले कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर निस्किएपछि छाती पिटीपिटी रोएको टिप्पणी समेत गर्न भ्याए ।
ओलीले थपे, ‘उजुरी दर्ता तपाईँको नाममा पनि हुन सक्छ । उजुरी दर्ताकै विषयमा मन्त्री नहुने हो भने त नेपालमा मन्त्री खाली हुन्छ, संसद् खाली हुन्छ सबै खाली हुन्छ । उजुरी त एउटा लगेर हाल्दिए भइहाल्यो नि !’
कांग्रेसका मन्त्रीहरू झण्डा छोपेर अख्तियारमा बयान दिन गएको भन्दै नैतिकताको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘एउटा बोलाइको लागि गोकुल बास्कोटा र शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिनुभएको थियो तर, कांग्रेसका मन्त्रीहरू झण्डा छोपेर अख्तियारमा बयान दिएको पनि सुनिएकै हो । कांग्रेसमा नैतिकताको कुनै अर्थ छैन । सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्छ ।’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसनिकट नेविसंघका १५ जना कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका छन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोडेपछि नेविसंघका कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरु सिंहदरबार बाहिरबाट पक्राउ परेका हुन् ।
नेविसंघका कार्यकर्ताहरुले गृहमन्त्री लामिछानेको नैतिकता खै? दुलोभित्र पसेको हो?, सहकारी पीडितलाई न्याय खै लगायतका व्यानर बोकेर सिंहदरबारमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
सोही क्रममा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । सिंहदरबार वरपर निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरिएकाले प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रहार गरेर वर्तमान सरकार ढाल्ने काममा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई आक्रमण गरेपछि सरकार ढाल्न सकिन्छ भनेर अंकगणितका आधारमा प्रस्तुति देखाइरहेको जिकिर गरे । कांग्रेसले २८ दिनभित्र सरकार ढाल्छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै बर्तौलाले अनुसन्धानले दोषी ठहराएको खण्डमा दोषी कोहीलाई पनि उम्किन दिनु नहुने प्रष्ट पारे ।
सुन तस्करी प्रकरणको सन्दर्भमा सरकारले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयनमा उनको जोड छ । आयोगको प्रतिवेदन सांसदहरूलाई बुझाउन पनि बर्तौलाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
बर्तौलाको भनाइ जस्ताको तस्तै
सुन तस्करीको प्रकरणको सन्दर्भमा सरकारले आयोग बनाएको थियो, त्यो आयोगले सरकारलाई रिपोर्ट पेस गरेको छ । त्यो रिपोर्ट बमोजिम जोजो जहाँ जहाँ जसरी संलग्नता छ । दोषका प्रकृतिका आधारबाट कानूनी कारबाही हुन्छ । प्रतिवेदनले उजागर गरेका विषयवस्तु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हामीले सरकारलाई संसदमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छौं । उजागर गरेका विषयहरू कहीँ थन्क्याउने होइन, कोही पनि मान्छे उम्किने अवस्था रहँदैन । कानूनको आँखाबाट दोषी देखिएको जोसुकै भएपनि उम्किन हुँदैन । कोही पनि दोषी सरकारको छायाँमा रहेका कारणले गर्दा उन्मुक्ति पाउँछ भन्नेकुरा किमार्थ हुँदैन । सरकारको यो पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्रीको बारेमा उहाँ दोषी हो र राज्यबाट प्रमाणित हुनुभयो भने उहाँ स्वयंले भनिरहनुभएको छ कि छानबिन सबै तहबाट होस् ।
यसलाई राजनीतिक ढंगबाट अहिले रास्वपाको नेतृत्व कर्तालाई गृहमन्त्रीलाई आक्रमण गर्नु भनेको यो सरकार ढाल्न सकिन्छ भनेर अंक गणितका आधारमा जसरी प्रश्तुति देखाइएको छ । रास्वपाको नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने, टिक्न नसकेपछि यो सरकार ढाल्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ एक महिना भित्रमा सरकार ढाल्छौँ भनिरहनुभएको छ । अनुसन्धानले सबै किसिमको छानबिनबाट उहाँ दोषी हुँदा उहाँलाई कसैले जोगाउनुपर्छ भन्ने छैन । कोही प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भयो भन्दैमा सारा अंग प्रभावित हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । यो सरकारलाई उहाँहरुले २८ दिनको म्याद दिनुभएको छ ।
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले रास्वपाको मिसन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु रहेको बताएका छन् ।
आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । रास्वपको मिसन बेथितिविरुद्धमा काम गर्ने रहेको अर्यालले बताए ।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । त्यसकारण सुशासन कायम र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो यो भन्दा बढी मिसन खासै छैन । त्यति गर्ने बित्तिकै यो देश समृद्ध हुन्छ । समुन्नत हुन्छ, जनताले राहत पाउँछन्, जनताले राज्य र सरकार भएको महसुस गर्दछन् ।’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद प्रदीप पौडेलले नैतिकताको आधारमा लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने- आफूमाथि प्रश्न बोकेर आफू गृहमन्त्री हुन हुँदैनथ्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रश्न भएको मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउन हुँदैनथ्यो। सहकारी ठगी सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको व्यक्ति सरकारको मुख्य प्रमुख हुँदा पीडितहरूको काम कसरी पूरा हुन्छ ?
पीडितहरूको विश्वास जित्ने नसकेको सरकारले वित्तीय संकटलाई कसरी समाधान गर्न सक्छ ।
काठमाडौं । सत्ताबाट हठात बाहिरिएर प्रमुख विपक्षी कित्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विधेयक पेश गर्न नदिने भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने आफैं सहकारी ठगी तथा दोहोरो राहदानी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति भन्दै कांग्रेसले संसदमा लगातार प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको कार्यसूचीमा गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने रहेकोमा कांग्रेसले लामिछानेलाई गृहमन्त्री मान्न नसकिने र विधेयक पेश गर्न नदिने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यसअघि एमाले र रास्वपाले नै छानबिनको दायरामा रहेका र प्रश्न उठेका व्यक्ति मन्त्रीमा रहन नहुने भनेर सदनको कारवाही रोकेको स्मरण गराउँदै गृहमन्त्री लामिछानेको सन्दर्भमा दोहोरो मापदण्ड देखाउन नमिल्ने बताए ।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न नदिने तयारी गरेपछि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएकोप्रति विरोध जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले अनुसन्धान घेरामा रहेका व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि असन्तुष्टि जनाए।
उनले भने- अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। अर्कोतिर अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ।
सहकारीको आदर्श विपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी, दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा, शेयर सदस्य नै नभएको व्यक्तिले पाएको ऋणलगायत सघन आरोपले घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिको दोषीलाई कसरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ।
उनले सरकारी समस्याको समाधान र विवादित व्यक्तिको नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा माग गरे।
उनले थपे- कतै गृहमन्त्रीको पोजिसनलाई रक्षाकवच बनाएर एक दुई करोड मात्रैको अभियोग लागेका तपाईँलाई शिखण्डीको भूमिकामा अघि सारेर दशौँ अर्बको ठगी गर्ने ठूला माछाहरू उम्काउने प्रपञ्चको तपाईं जानी नजानी हतियार र बनिराख्नुभएको छैन।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दा पनि सोच्नुपर्ने जवाफ दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसले सहकारी ठगी मुद्दामा छानबिन भइरहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना गरेको थियो ।
त्यसो जवाफमा वाग्लेले भने, ‘गृहमन्त्री हुँदा खोजिने नैतिकता, प्रधानमन्त्री अफर गर्दा पनि खोजिनुपर्ने हो । यहाँ भागीभागी हिँड्नुपरेको छ, च्याप्प सम्मातेर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाइदेलान् भन्ने डर छ । कांग्रेसका साथीहरुलाई थाहा छ, म प्रमाणविना बोल्दिनँ भन्ने कुरा । हेक्का रहोस्, कांग्रेसले अफर गरेको छैन भने सक्कली कांग्रेस र नक्कली कांग्रेस खोज्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन !’
उनले सरकारमा रहेर काम गर्न नसके रास्वपा आफैं सरकारबाट बाहिरिने बताए ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैरकानूनी काम अर्थात् अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न आफ्नो आदेश कुरेर नबस्न देशभरका प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले जयनेपाल कुनै पार्टीको नभएर देशको भएको भन्दै प्रहरीले आफूलाई सलाम गर्ने होइन आफूले प्रहरीलाई सलाम गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आज सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लामिछानेले सबै प्रहरीलाई यस्तो निर्देशन गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले लेखेका छन्, ‘ऐन पल्टाउनुस् र देखाइदिनुस् कानुनी राज्य भनेको के हो ? तपाईँले मलाई होइन, मैले तपाईँलाई सलाम गर्ने गरी काम गर्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ। जय नेपाल ९पार्टीवाला होइन, देशवाला।’
गृहमन्त्री लामिछानेले देशभरका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक प्रहरीलाई अपिल गर्दै भनेका छन् ‘देशको कुनै पनि भागमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले गैरकानूनी काम गरेको छ, गैरकानूनी धन्दा चलाएको छ, कर छली गरेको छ, गुण्डागर्दी, धाक धम्की, तस्करीलगायतका अपराध गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न मेरो वा कसैको आदेश कुर्नु पर्दैन ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारमा सहभागी हुने निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारको कार्य सम्पादनको आवधिक समीक्षा गर्ने र पार्टीका विविध मोर्चा (सरकार, संसद, संगठन) मा सल्लाह-सुझावका आधारमा सहयोगी टीमहरु गठन गर्दै पार्टीलाई हरेक मोर्चामा सफल बनाउन लाग्ने निर्णय भएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए ।
बैठकले सरकारको कामबारे समीक्षा गर्न हरेक हप्ता पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र महामन्त्री ढकाललाई जिम्मेवारी तोकेको छ । उनीहरूले पार्टीका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर सरकारको कामको समीक्षा गर्नेछन् ।
ढकालले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई सहयोग गर्दै यस ऐतिहासिक अवसरलाई आवश्यक योगदान र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै सरकारको कार्य सम्पादनको आवधिक समीक्षा गर्ने र पार्टीका विविध मोर्चा सरकार, संसद, संगठनमा सल्लाहको आधारमा सहयोगी टीमहरु गठन गर्दै पार्टीलाई हरेक मोर्चामा सफल बनाउन हरसम्भव कार्य गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा दीपक अधिकारी र शान्ता थापा मनोनयन गरेको छ । यस्तै, बैठकले केन्द्रीय जनसम्पर्क विभाग गठन गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले बताए ।
विभागको प्रमुखमा इश्रामुल्ला मिया रहेका छन् भने सदस्यमा कुमारबहादुर थापा क्षेत्री रहेका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वैशाख १५ को उपनिर्वाचनमा इलाम २ मा मात्र उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।
वैशाख १५ मा इलाम २ र बझाङ्गको प्रदेशसभामा हुँदैछ । रास्वपा गत मंसिरमा प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी भएको थिएन ।
सत्ता गठबन्धनमा भएपनि एक्लै लड्ने घोषणा गरेर रास्वपाले इलाम २ मा निर्वाचनको तयारी थालिसकेको छ । बैठकले उम्मेदवारबारे टुंगो लगाएको छैन ।
रास्वपाले इलाम २ को निर्वाचनको लागि सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई कमाण्डर बनाएर यसअघि नै पठाइसकेका छ । भने पार्टीका ६ सांसदले इलामका जनतासँग प्रत्यक्ष भेटेर फर्किएका छन्।
काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी संगठनलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउँदै सरुवा-बढुवा लागि शक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्ने दोहोर्याएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणको क्रममा उनले आफ्नो शक्ति नेतालाई नसुम्पिन निर्देशन दिए ।
‘आफ्नो शक्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पिनुहोस्। अनावश्यक भारी नबोक्नुहोस् । निर्धक्क भएर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्नुहोस् । नीति र विधिभित्र रहेर काम गर्नुहोस्’, उनले भने, ‘कुन व्यक्ति, कुन स्थानका लागि योग्य छ सोही स्थानमा राख्नुहोस् । मबाट तपाईंहरूको काममा हस्तक्षेप हुने छैन । तर, मैले केही नगर्ने, अन्यले चाहिँ संगठन चलाउने अवस्था आयो भने बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ।’
कुनैपनि घटनाको अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा गर्न स्मरण गराउँदै त्यसमा कुनै सम्झौता नगर्न भनेका छन् ।
‘कुनै पनि घटना वा अपराधको छानबिन वा अनुसन्धान हुँदै गर्दा को प्रतिवादी हुने वा नहुने भन्ने निर्धारण आदेशले होइन प्रमाणले गर्नुपर्छ । कानूनको नजरमा अनुहार, पद, प्रतिष्ठा, पहुँच होइन प्रमाणको आधारमा निश्पक्ष भएर अनुसन्धान र कारबाही गर्नुहोस् । त्यसबाट उब्जिने हरेक चुनौतीको सामना म आफैं डटेर गर्नेछु’, लामिछानेले भने ।
उनले आपराधिक गिरोहसँग हात मिलाएको देखे प्रहरीलाई कारबाही हुने चेतावनी पनि दिए । प्रहरी कर्मचारी गैर व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न रहेको देखिए हदैसम्मको कारबाही हुने भन्दै उनले थपे, ‘तस्कर, गुण्डा र अपराधीसँग प्रहरी उभिएको र हात मिलाएको दृश्य देख्नु नपरोस् । कुनै नेताको चाकडी गरेको देख्न/सुन्न नपरोस् ।‘
गृहमन्त्री लामिछानेले आफू प्रहरी समायोजन र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
‘तीस वर्षे सेवा अवधिको विषयमा म क्लियर छु, यो हटाउनुपर्छ । तर, के, कसरी र कुन बेला भन्ने कुरा छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ । यसमा पनि कोही न कोहीले त्याग गर्नुपर्छ । कसैलाई तत्काल लाभ वा हानी पनि पर्न सक्छ । व्यक्तिलाई होइन अधिकांशको हित हुने गरी दीर्घकालसम्मका लागि नीति बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।
आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्नको लागि बैठक बोलाएको हो ।
सोमबारे दिउँसो १२ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए । इलाम २ को निर्वाचनका लागि रास्वपाले सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई यसअघि नै खटाइसकेको छ ।
यस्तै, बैठकमा पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि छलफल हुने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सभापति रवि लामिछानेसहित चार जना सहभागी भएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी रमेश खरेल गत उपनिर्वाचनमा बारा–२ मा पराजित भएसँगै राजनीतिमा निष्क्रिय बनेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लडेका उनी अहिले सो पार्टीको कुनै पनि भूमिकामा छैनन् ।
खरेल अहिले टेलिभिजन सञ्चारकर्मीको नयाँ भूमिकामा देखा पर्न थालेका छन् । दुई महिना अगाडिबाट उनले स्पेस ४ के टेलिभिजनमा ‘जनता जनार्दन’ नामको कार्यक्रम चलाउन थालेका हुन् । उनको कार्यक्रम ८ एपिसोड प्रशारण भइसकेको छ ।
प्रत्येक सोमबार ९ बजे प्रशारण हुने कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । कार्यक्रममा उनी फिल्ड रिपोर्टिङ र अन्तरवार्ता पनि गर्छन् । यसैगरि, रिपोर्टिङ, भक्स पव पनि समेटिन्छ । उनको कार्यक्रमको शैली विगतमा रवि लामिछानेले चलाएको सीधा कुरासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।
खरेलले यसअघि आफैंले नेपाल सुशासन पार्टी स्थापना गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा २०७८ साल पुस २१ गते सुशासन पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । पार्टीले अपेक्षित गति लिन भने सकिरहेको थिएन ।
यता रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले खरेललाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन पहिल्यैबाट प्रयास गरिरहेका थिए । २०७९ सालको आमनिर्वाचनअघि नै कुराकानी भए पनि खरेलले समय लिए । उक्त आमनिर्वाचनमा खरेल सुशासन पार्टीबाट काठमाडौंबाटै लडेर पराजित भएका थिए । काठमाडांै १ मा कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले जित्दा खरेल चौंथो भए ।
गत वैशाख १० मा बारा २ मा उपनिर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव रास्वपाले उनीसँग राख्यो । खरेलले त्यसलाई स्वीकार्दै रास्वपामा प्रवेश गरे । यद्यपि, यो चुनावमा पनि सुखद नतिजा आएन । चुनावमा दोस्रो पराजय व्यहोरेका खरेल रास्वपामा सक्रिय भएनन् ।
रास्वपाले खरेललाई केन्द्रीय समितिमा बस्न आग्रह गरेको थियो । गत मंसिरमा महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त वैठकबाट उनलाई केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गर्न खोजिएको थियो । तर, खरेल आफैंले अस्वीकार गरे ।
रास्वपा महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले खरेललाई पार्टीले जिम्मेवारी दिन खोज्दा उनले नै अनिच्छा व्यक्त गरेको बताउँछन् ।
‘उहाँ पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्न । हामीले केन्द्रीय समितिमा ल्याउन चाहेका थियौं, तर अहिले आउँदिन भन्नुभया । तर, पार्टी परित्याग भने गर्नुभएको छैन’, ढकालले भने । खरेल अब १–२ वर्ष राजनीतिमा सक्रिया नहुने सोचमा छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो व्यक्तिगत कामलाई प्राथमिकता राखेकाले रास्वपामा सक्रिय नबनेको बताए ।
उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले त व्यक्तिगत कामलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । उहाँहरुले जिम्मेवारी दिन खोज्नुभएको हो । तर, मैले अहिले व्यक्तिगत काममा लागेको छु । एक–दुई वर्ष व्यक्तिगत काम गर्न दिनुस्, पछि गरुँला भनेको छु ।’
तर, सञ्चारकर्ममा कुनै पृष्ठभूमि र अनुभव नभएका खरेल कसरी टिभी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुगे त ? उनी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई फरक भूमिकाबाट अघि बढाउन खोजेको बताउँछन् ।
‘साथीहरुले रिक्वेस्ट गरे । मैले पनि यसो सोचेँ, गर्दाखेरि राम्रै होला भन्ने भयो । मेरो एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचारको विरोध हो । भ्रष्टाचार र सुशासनलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर टिभी कार्यक्रम चलाइरहेको छु । जनतालाई सुसुचित गरिरहेको छु । निर्वाचनमा जुनसुकै पार्टीका भए पनि राम्रा राम्रा मान्छेलाई छान्नुस भनेर वकालत गर्नेछु’, खरेल भन्छन् ।
टिभी कार्यक्रम चलाउँदा रमाइलो लागिएको उनले बताए । खरेल भन्छन्, ‘काम त गाह्रो छ । तर, मलाई रमाइलो लागिरहेको छ ।’
काठमाडाैं । बुधबार मात्रै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका रवि लामिछानेले आफू केही समय होमवर्कमा रहने बताएका छन् ।
गृहसहित चार मन्त्रालय लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा गएपछि लामिछाने आफूहरु चेक लिस्टसहित आएको बताएका छन् ।
उनले फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘चेक लिस्टसहित आएका छौं । कम्प्रोमाइज हुन्न। केही समय होमवर्कमा रहनेछौं ।’
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बनेपछि रास्वपाले गृह, श्रम, शिक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिएर सरकारमा भएको छ । रास्वपा प्रचण्ड सरकारमा गएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेलामा उनले कम्प्रोमाइज नहुने बताएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काम गर्न नसके पार्टीका मन्त्रीहरूले सरकार छाड्ने बताएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफूहरू अरू पार्टीले गरेजस्तो गल्ती गर्न नभएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले सुशासन कायम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई जीवनमा उतार्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ आएको छौँ। हामी जुन दिन काम गर्न सक्दैनौंं। त्यो दिन सत्ताबाट हट्नेछ।’
उनले तुलनात्मक रूपमा संविधान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा राम्रो बनाएकाले बचाउनको लागि गठबन्धन गर्न आग्रह गरे। उनले प्रश्न गरेर मात्रै नहुने भएकाले सरकारमा गएर काम गरेर देखाउने बताए।
काठमाडौं । रास्वपाले आफ्नो भागमा परेका चार मन्त्रालयमा दुईजना पुराना र दुई नयाँ अनुहार पठाएको छ । सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डिपी अर्याल एक वर्षअघि छोटो समयका लागि सरकारमा गएका थिए भने सुमना श्रेष्ठ र विराजभक्त श्रेष्ठले पहिलोपटक अवसर पाएका हुन् ।
सुमना शिक्षामन्त्री र विराज खेलकुदमन्त्री बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया हेर्दा उनीहरु दुवैप्रति जनअपेक्षा उच्च देखिन्छ । ‘अनटेस्टेड’ भएकाले मात्र होइन, क्षमताका हिसाबले पनि उनीहरुबाट आशा गरिएको हो । दुवैले आफूलाई सुट हुने मन्त्रालय पनि पाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार रास्वपाबाट कोको मन्त्री बन्दैछन् भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो दिइरहेका थिए । सुमनाको नाम आएपछि उनी उत्साहित बनेको स्रोत बताउँछ ।
रास्वपा स्रोतले भन्यो, ‘एकदम ठिक डिसिजन गर्नुभयो । उहाँ आउनैपर्ने मान्छे हो ।’
त्यसो त सुरुमा सुमना आफैं भने मन्त्री बन्न त्यति उत्साहित थिइनन् । उनी रास्वपा सकेसम्म चार वर्ष सरकार बाहिर नै बस्नुपर्ने पक्षमा थिइन् । उनले एक अन्तरवार्तामा पनि आफू मन्त्रीभन्दा एकैपटक प्रधानमन्त्री बन्ने गरी तयारी गरिरहेको बताएकी थिइन् ।
प्रचण्ड सरकारमा हलचल आउँदा पारिवारिक शोकका कारण घरमै थिइन् सुमना । त्यसैले पार्टीको वैठकमा पनि सहभागि हुन पाइनन् । मन्त्री खाना लागि उनलाई पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बल्लतल्ल मनाएका थिए । सुरुमा आनाकानी गरेकी उनले पछि पार्टी निर्णय स्वीकार्ने बताइन् । आफ्नो रुचीकै मन्त्रालय पाएपछि सहजरुपमा स्वीकारिन् पनि ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि सरकारमा पठाओस भन्ने चाहन्थे । उनले रविलाई सुझाव पनि दिएका थिए । रवि स्वयम् पनि स्वर्णिमलाई लैजान सकारात्मक थिए । यद्यपि, गृह पाइसकेको रास्वपाले अर्थ मन्त्रालय पाउने सम्भावना थिएन । अर्थ पाएको भए स्वर्णिम निर्विवाद हुने थिए । नपाएपछि रास्वपाभित्र उनलाई पठाउने कि नपठाउने भन्ने अन्योल भएको थियो । डा। वाग्ले स्वयम् पनि दोधारमा थिए । अन्तिममा उनैले नजाने निर्णय लिएको स्रोतको दावी छ ।
स्रोत भन्छ, ‘पार्टीका प्रभावशाली र क्षमतावान व्यक्तिहरु सरकारमै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने लोभ एकातिर थियो । तर, सबै मुख्य व्यक्तिहरुलाई सरकारमा पठाउँदा पार्टीको भूमिका कमजोर होला कि भन्ने डर थियो । अन्तिममा उहाँले नै अहिले म जान्न, पार्टीकै काममा केन्द्रीत हुन्छु भन्नुभयो ।’
अर्थ नपाए पनि परराष्ट्र, उद्योग–वाणिज्य, आपूर्ति उर्जा जस्ता मन्त्रालयमा गएर स्वर्णिमले पफर्ममेन्स देखाउन सक्थे । तर, ती मन्त्रालयहरु पनि रास्वपाको भागमा परेनन् । स्वर्णिमलाई पठाउनका लागि गठवन्धनसँग पाँचवटा मन्त्रालय माग्ने कुरा रास्वपामा भएको थियो । लामिछानेले म पहल गर्छु भने । तर, चारवटा भन्दा बढी मन्त्रालय पाउने अवस्था बनेन ।
रास्वपाबाट यसअघि मन्त्री बनेर छोटो समयमै निस्किनु परेका दुईजनाले भने यसपालि अवसर पाएनन् । उनीहरु हुन् तत्कालीन शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की । शिक्षामा सुमना छनोट भएपछि शिशिरको सम्भावना समाप्त भयो । तोसिमाको नाम भने चर्चामै आएन । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तोसिमालाई सिफारिस नगर्न पहिल्यै रविलाई संकेत गरिसकेका थिए । त्यसको कारण थियो, तोसिमाको एउटा तस्विर ।
केही समयअघि तोसिमाले ‘१७००२’ लेखिएको ब्यानर बोकेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । इपीएसका परीक्षार्थीले गरेको आन्दोलनमा एकजना युवाको मृत्यू भएपछि तोसिमाले यस्तो ब्यानर प्रदर्शन गर्दै माओवादी जनयुद्धमाथि प्रहार गरेकी थिइन् । यसबाट प्रचण्डदेखि सिंगो माओवादी वृत्त उनीसँग चिढिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सुरुमै रेड सिग्नल देखाएपछि रास्वपाभित्र तोसिमाको नाममा छलफल भएन ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हिजो आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर २० सदस्यीय बनाएका छन् । उनको मन्त्रीपरिषदमा तीन उपप्रधानमन्त्री र १६ जना मन्त्रीहरू छन् भने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री छैनन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार तीन उपप्रधानमन्त्रीमध्ये भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रघुवीर महासेठ वरियतामा सबैभन्दा अगाडि छन् । यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका श्रेष्ठभन्दा पहिलोपटक उपप्रधानमन्त्री बनेका महासेठलार्ई माथि राखिएको छ । व्यक्तिगत पृष्ठभूमिभन्दा पार्टीगत हिसाबले यो वरीयता निर्धारण गरिएको देखिन्छ ।
मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वरीयतामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन छन् । उनीपछाडि माओवादीकै अर्का मन्त्री शक्ति बस्नेत र नेकपा एसका भानुभक्त जोशीलाई राखिएको छ । मन्त्रीहरूमध्ये एमालेबाट सबैभन्दा माथिल्लो वरीयतामा पदम गिरी छन् । उनी यसअघि पनि एकपटक मन्त्री भएका थिए । एमालेले अन्य मन्त्रीहरूमा लो प्रोफाइलका नेता पठाएको छ ।
रास्वपाका तीन मन्त्रीहरूलाई वरीयता क्रमको सबैभन्दा पुछारमा राखिएको छ । २० औं नम्बरमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ छन् भने १९ औं नम्बरमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ छिन् । उनीहरू दुवै पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । यसैगरि १८ नम्बरमा डोलप्रसाद अर्याल छन् । उनी दोस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन् ।
काठमाडौं । पारिवारिक जीवनमा वियोगको दुःखमा भएकै समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी समानुपातिक सांसद सुमना श्रेष्ठलाई सत्ताको भने सुख योग परेको छ । हजुरआमाको मृत्युको शोकमा रहेकी उनी प्रचण्ड क्याबिनेटमा मन्त्री भएकी छन् ।
गत वर्षको पुस १० मा अहिलेकै गठबन्धन हुँदा गुमनाम थिइन् सुमना । रास्वपाका सांसद महिला भन्नासाथ कि सोविता गौतमको नाम आउँथ्यो कि त तोसिमा कार्कीको । एक वर्षपछिको अवस्था पृथक छ । सोविता र तोसिमा गुमनाम त छैनन् । तर, सुमनाको सार्वजनिक क्रेजको नेप्से भने अगाडि छ ।
सन् २०२२ मा सांसद भएपछि चर्चामा आएकी सुमनाको सार्वजनिक चर्चा यस अगाडि हुँदै नभएको भने होइन । उनका प्रोफाइलहरु त्योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक डोमेनमा छरिएका थिए । त्यो प्रोफाइलमा उनको सांसद र राजनीतिक क्षेत्रभन्दा परको व्यक्तित्व जोडिएको थियो ।
उदाहरणको लागि सांसद बन्नुभन्दा पाँच वर्ष अगाडि नै सन् २०१७ मा सुमनाको प्रोफाइल नेपालको चिनिएको डिजिटल म्यागाजिन भि-म्यागले बनाएको थियो । त्यहाँ उनले अमेरिकाको प्रतिष्ठित जागिर र जीवनको अवसर छोडेर नेपाल आएको भनिएको थियो । खासगरी २०७२ को भूकम्पपछि उनी नेपाल आएको कुराको चर्चा त्यहाँ छ ।
उनै सुमना श्रेष्ठ अहिले मन्त्री बनेकी छन् । मन्त्रीमा पनि उनको भागमा शिक्षा परेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक चेतको कुरा लेख्नेहरुले पनि सुमनाको मन्त्री चयनमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
यसरी जनाउनेमा एक हुन् बेलायतमा रहेर नेपाली समसामयिक मुद्दामा चासो राख्ने नारायण गाउँले । गाउँलेले सुमनालाई व्याक्तिगत रुपमा चिनेका छैनन्, भेटेका छैनन् । उनको कामबाट भने उनी प्रभावित रहेछन् । गाउँले सुमनाको तयारी गरेर बोल्ने शैलीका प्रशंसक रहेछन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘…मलाई मन्त्रीहरुको यो भीडबाट एउटा अनुहार छान्न पर्यो भने धेरै सोच्नपर्ने छैन । १०० प्रतिशत कोही हुँदैन, यिनी पनि छैनन् । तर, कम्तीमा यिनलाई आफ्नो भूमिका थाहा छ । जे कामका लागि राज्यकोषबाट तलब बुझिएको हो, त्यही काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ भन्ने यिनलाई हेक्का छ ।’
गाउँलेले यसमा थपेका छन्, ‘मेहनत गर्छिन्, होमवर्क गर्छिन् र सकेसम्म तर्क र तथ्यसंगत हुने कोसिस गर्छिन् । जनताको करबाट तलब बुझ्ने हरेक सांसद र नेताले यस्तै मेहनत र होमवर्क गर्ने हो भने हामी अलि फरक हुन्थ्यौं होला ।’
सांसदका बन्द कोठामा हुने ऐन-कानून निर्माणको क्रममा हुने छलफल सार्वजनिक वृत्तमा ल्याउनु, विषयगत मन्त्रीलाई विषयगत प्रश्न राख्नु, संसदीय समितिमा बोलाइएका विषयगत सरोकारवालाहरुलाई राम्रो पूर्वजानकारी राखेर प्रश्न सोध्नु सुमनालाई पृथक सांसदको रुपमा उभ्याउने कुराहरु छन् । उनलाई संसदमा मिनिस्कर्ट लगाएको, पोल्याण्डका नागरिक पावेल स्काविन्स्कीसँग विवाह गरेको भनेर खिसिट्युरी गर्नेहरुलाई दिने जवाफ उनका माथि भनिएका स्तरीय कामहरु नै हुन् । उनको संसदमा देखिएको शक्तिशाली भूमिका नै हो ।
नेपालमा समानुपातिक सांसद भनेका नेताहरुका आसेपासे, आफन्त, चन्दादाता, परिवार हुन् र तिनले राम्रो संसदीय भूमिकाको योग्यता राख्न सक्दैनन् भन्ने आममतलाई सुमनाले चिरिरहेकी छन् । समानुपातिक सांसद भएर पनि प्रत्यक्षभन्दा राम्रो काम गर्नसक्ने र दलिल पेश गर्ने महिला सांसदहरुको भीडमा सुमना श्रेष्ठ तथा सुनिता बरालले देखिने काम गरिरहेका छन् ।
सरस्वती आवासीय माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रपाटीबाट एसएलसी गरेर बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट ए-लेभल सकाएकी सुमनाले उच्च शिक्षा अमेरिकामा गरेकी हुन् । उनले नेपाल बुझेकी छन्, विदेश पनि बुझेकी छन् । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानदेखि विभिन्न देशीविदेशी संस्थामा काम गरेको अनुभव छ उनीसँग । उनी आफ्नो खाजाको टिफिन आफैं बोकेर संसद आउँछिन् । विद्युतीय सवारी हाँक्छिन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रास्वपाले जनजाति कोटाबाट सांसद बनाएकी उनले नेपालका सबै जातजातिका युवाहरुको मन जितेकी छन् । आफ्नो परिचयमा उनी सांसद अथवा प्रतिनिधिसभा सदस्य वा रास्वपाकी केन्द्रीय सांसद भनेरमात्रै चैँ चिनाउँदिनन् । उनले आफूलाई उद्यमी भन्छिन्, अभियानकर्मी भन्छिन् । व्यवस्थापन परामर्शदता पनि उनको एक चिनारी हो ।
सुमना सार्वजनिक व्यक्ति हुन् । उनको समय संसदमा के कस्तो छ भन्नेमात्रै जानकारी हुन्न । उनको कुन समय के हो भन्ने सार्वजनिक सूचना नै हुन्छ । उनको आधिकारिक वेबसाइटमा उनी त्यसको जानकारी दिन्छिन् । कुन दिन, कुन बार, कुन समय उनी कता व्यस्त हुन्छिन्, त्यो सबै जानकारी वेबसाइटमा आउँछ । एक सार्वजनिक व्यक्तिले आफ्नो सार्वजनिक छविलाई कसरी औपचारिक डोमेनमा राख्ने भन्नेमा सुमना एक उदाहरण हुन् ।
उनी महिलालाई दिइने भावुक सम्बोधन सुनेर भावुक हुन्नन् । उनी प्रशंसा होइन, परिणाम खोज्छिन् । सांसद महिलालाई चेली भन्दै फुरुक्क पार्ने तर महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अनुदार पुरुष सांसदलाई उनले संसदमै गरेको सम्बोधन रोचक छ । २०७९ माघ ७ गते शनिबार उनले संसदमा भनिन्, ‘यो सदनमा धेरै पटक सुनियो चेली । महिलाहरुलाई, महिला नेतृहरुलाई चेली भनेपछि के पुरुषहरुलाई चेला भन्छौं ? भन्या सुन्या त छैनौं । त्यसकारण कृपया मेरो आह्वान छ, महिला नेतृलाई सम्बोधन गर्दा चेली नभनियोस् । यदि आत्मीयता नै देखाउनु छ भने ३३ प्रतिशत न्यूनतम हो, ५० प्रतिशत सदस्य यो सदनमा पठाइयोस् ।’
उसो त सुमना गम्भीर राजनीतिज्ञ चैँ होइनन् । देश-विदेशको काम, पढाइ र यात्राको दौरान पार गरेर रास्वपा राजनीतिमा आएपछि मात्रै उनी राजनीतिमा आएकी हुन् । त्यही भएर किन राजनीतिमा आउनुभएको हो भन्ने सवालमा उनको जवाफ त्यति गम्भीर छैन, जति हामीले अनुमान गर्न सक्छौं ।
हालसालै पोखरामा भएको नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा सुमनालाई तपाईं कसरी राजनीतिमा आउनुभयो भनेर प्रश्न सोधियो । ‘कोही किन राजनीतिमा आउँछन्’ नामक सत्रमा पत्रकार वसन्त बस्नेतले सोधेको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘म राजनीतिमा आएको चैँ अनेस्टी भन्दा रिसमा आएको हो । लोकतन्त्र भनेको त आफूलाई चित्त नबुझेको मान्छेलाई भोट आउट गर्ने प्रक्रिया हो । जब गठबन्धन गर्छु भन्नुभयो, त्यसपछि एकदम पाइतालादेखि रिस उठ्यो । यस्तो पनि हुन्छ, जहिले पनि सेम मान्छे, जहिले पनि सेम मान्छे हुँदैन भनेर ।’
२०४१ सालमा जन्मेकी सुमनालाई बुढापाका नेताहरुले खेलेको कुख्यात म्युजिकल चेयरको कारण राजनीतिमा आउन प्रेरणा र प्रेसर आएको यो बोलीबाट झल्कन्छ । गठबन्धन राजनीतिले वाक्कदिक्क भएर र एकै खाले नेताहरुले हत्तुहैरान भएर रिसमा राजनीतिमा आएको भन्ने सुमना अहिले त्यही गठबन्धनका त्यही एकै खाले अनुहारसँगै मिलेर सरकारमा पुगेकी छन् । यसमा चैँ उनलाई कतिको रिस उठिरहेको होला ?
