काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन समिति नबनाएसम्म संसदका कुनै कार्यसूची अगाडि नबढाउने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले आफूहरूले पूर्व सूचना दिँदादिँदै पनि सरकारले कांग्रेसलाई गलाउने रणनीति गरेको बताइन्।
उनले भनिन्- सहकारी पीडितहरू लाखौँ छन्। अर्बौँ रकम अपचलन भएको कुरा आएको छ। त्यसमा सूर्य दर्शन सहकारीसहित ६ वटाबाट एक अर्ब गोरखा मिडिया कम्पनीमा लगाइएको छ। यो एक अर्ब कम्पनीले लान पाउँछ कि पाउँदैन ? यो गैरकानूनी काम गर्नेले दण्ड पाउँछ कि पाउँदैन ? रवि लामिछानेको ठाउँमा अरू जोकोही भएको भए कारबाही हुन्थ्यो होला। कानून लाग्थ्यो होला। रवि लामिछाने भएपछि त अनुसन्धान नै रोकिने यो कस्तो सरकार हो ? सरकार जबाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे संसद बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
साथै कांग्रेसले आफ्ना मागबारे सरकार गम्भीर नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने जनाएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको जिकिरसहित कांग्रेसले निरन्तर छानबिन समितिको माग गरेको छ ।
मंगलबार बिहान बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
‘तत्काल सहकारी ठगीका बारेमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ’, बैठकपछि लेखकले भने, ‘कांग्रेस संसद अवरोध गर्न चाहदैन, तर नेपाली कांग्रेसको मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भयो भने संसद अवरुद्ध भयो भने सरकारले लिनुपर्छ ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले लगाएको आरोप स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्।
संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै सहकारी प्रकरणमा जोडेर मिथ्या आरोप लगाएर फसाउन खोजेको उनको आरोप छ।
उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तैः
उहाँहरूले समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा राख्नुभयो। विषयवस्तु के सत्य तथ्य के ? भन्ने कुरा नबुझी मिथ्या आरोपको भरमा समिति नै चाहिन्छ भन्ने यो कुटिल चाल हो। उहाँहरूले समिति बनाइदिनुस्, तपाईँहरू नै नेतृत्व गर्नुस्, बस्नुस् भन्नुभएको छ। त्यो कहाँबाट मिल्छ ?
हामीले हाम्रो नैतिकतालाई कहिले पनि बन्धक बनाएका छैनौँ। सत्य हो भने हामीले गर्नपर्ने काम कारबाही गर्छौँ। यो पार्टी देशको चौथो ठूलो पार्टी हो। जसले यो देशको सबैभन्दा ठूलो मत लिएर सार्वभौम संसदमा आएको छ। त्यस्ता व्यक्तिमाथि मिथ्या आरोपको भरमा उसको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरू, मानवअधिकार खारेज गर्नेकुरा नेपाली कांग्रेसजस्तो लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको पार्टीले जुन गर्छ त्यो रास्वपाले स्वीर्कादैन।
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, एमालेको तर्फबाट विष्णु पौडेलसहित हामी सबैको एकमत छ समिति बन्दैन। बन्नु पनि हुँदैन। कोही मान्छेलाई नियतवश फसाउनलाई समिति बन्दैन। समिति नबनेपछि भोलिको सदन कसरी जान्छ भन्ने कुरामा हामी संवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौँ। हामी कसैलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। भावनालाई जोडेर कसैलाई अपराधी करार गर्न सकिँदैन। जो मान्छे सहकारी प्रकरणमा कहीँ पनि जोडिएको छैन।
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आगामी मंसिरअघि नै स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको २०८१ सालको मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्तावप्रति उनले त्यसअघि पनि गर्न सकिने बताएका हुन् । आइतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले मंसिरमा स्थानीय तहको उपचुनाव गर्न आयोगले गरेको प्रस्तावको अध्ययन गरेर आफूले आवश्यक निर्णय लिने बताए ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको विषय अलिकति समय लाग्ने कुरा आएको छ । मंसिरमा सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव छ । विभिन्न पाटोहरूमा अध्ययन गरेर त्यसै सेरोफेरोमा हामी निर्वाचन गर्नसक्छौ जस्तो लाग्छ । जटिलताहरु होलान् अध्ययन गर्नुपर्छ । तर छिट्टै गर्न सकिन्छ ।’
संघ र प्रदेशको उपचुनाव भने आगामी वैशाख १५ मा हुँदैछ ।
काठमाडौं । इलाम २ मा रास्वपा उम्मेदवार मिलन लिम्बुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। रास्वपाका उपासभापति तथा श्रम मन्त्री डिपि अर्यालसहितको टोली निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेवदारी दर्ता गराएका हुन्।
वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि अहिलेसम्म कांग्रेसबाट डम्बर खड्का, एमालेका सुहाङ नेम्वाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीतबहादुर राई, जनमत पार्टीका प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा०का श्यामबहादुर दर्जी, स्वतन्त्र उम्मेदवार डाकप्रसाद गौतमलगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् ।
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपालक्षित टिप्पणी गर्ने सांसदहरुको अनियमितताको बारेमा खोज्न बाध्य नबनाउन चेतावनी दिएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले आजसम्म सहकारीको समस्या समाधानका लागि कुनैपनि राजनीतिक दलले केही पहल नगरेको दाबी गरे ।
उनले कुन राजनीतिक दलले सहकारी समस्या समाधानको बारेमा संसदमा आवाज उठायो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी इक्वेल सहकारी भन्दै हिँड्ने सांसहरुप्रति लक्षित गर्दै कुन सहकारीबाट पैसा झिकेर गाडी, जग्गा किनेको र चुनाव जितेको छ भन्नेकुरा खोज्न नपरोस् भन्दै चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘आजसम्म यो देशमा सहकारीको समस्या समाधानका लागि कुन चाहीँ राजनीतिक दलले के गर्यो ? कुन चाहीँ राजनीतिक दलले आज सदनमा समाधानको उपाय बोल्यो ? होइन, रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी इक्वेल सहकारी । तपाईहरु जसले जसले सहकारीको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुप्रति कुरा गरिरहनुभएको छ । एक पटक घरमा गएर आफ्नो लकर खोलेर हेर्नुस्, कति वटा सहकारीको खाता तपाईंसँग छ । ती सहकारीको अवस्था के छ र तपाईले के गर्नुभयो आजसम्म ? ति सहकारीलाई प्रयोग गरेर । हामीले खोज्न नपरेस् । हामीले अब पैसा तिर्नुपर्दैन । हाम्रा साथीहरुले त्यसै खोज्छन्, तपाईंहरु कुन कुन सहकारीमा हुनुहुन्छ, कुनकुन सहकारीमा अनियमितता गर्नुभयो, कुनकुन सहकारीको पैसा निकालेर जग्गा, गाडी किन्नुभयो, चुनाव जित्नुभयो, त्यो विषयमा हेर्न नपरेस् । हाम्रा साथीहरु तपाईंहरुले जस्तो पैसा तिरेर राख्नुपर्दैन । देशभरबाट तपाईंहरुको बारेमा नखोजेको मात्रै । तपाईहरु इमान्दारी होओस् भनेर मात्रै बसिरहेको हो, हेरिरहेको हो । त्यसकारण मैले ति साथीहरुलाई, ति सांसदज्युहरुलाई, ति नेतृत्वलाई विनम्र अनुरोध छ । हामी सहकारीको समस्या समाधानको लागि काम गरौँ । सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्नेतिर सोच्ने की मान्छेलाई जेलमा कोचेर उनीहरुको पैसा फिर्ता नगर्नेतिर जाने हो ।’
काठमाडाैं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले रास्वपा आएपछि देशको नेतृत्व गर्न आफ्नो पालो नआउने डरले काँग्रेसका युवा नेताहरुले बिरोध गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाइका हुन् । उनले लोकतन्त्र सिकाउन खोज्ने काँग्रेसले आफूलाई बोल्नका लागि मात्रै लोकतन्त्र ल्याएको भनेको हो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले काँग्रेसका युवा नेताहरुलाई पार्टीका पुरानो पुस्ता सकिएपछि आफूहरुले नै नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्ने भएको भएपनि रास्वपा आइसकेपछि आफूहरुको अस्तित्व मेटिने र सरकारको नेतृत्व गर्न नपाइने डरले रास्वपाप्रति आक्रमण गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई उहाँहरुले लोकतन्त्र सिकाउनु हुन्छ, अझ युवाले । उहाँहरुलाई के थियो भने एउटा पुस्ता सकिएपछि हाम्रो पालो आउँछ । तर रास्वपा आयो, अब त त्यो पुस्ता सकिएपछि पनि हाम्रो पालो नआउने भयो भनेर उहाँहरुमा छटपटि भएको छ । अचम्म लाग्छ । जनताले त भोट हालिहाल्छ नि तपाईले राम्रो काम गर्नुभयो भने । वाकतन्त्र, वाकतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, ए हाम्रो ७० वर्षको, ५० वर्षको इतिहास छ, लौ न त ठिकै छ, तपाईले नै सिकाएको लोकतन्त्रअनुसार हामीले पनि त बोल्न पाउँछ होला, तपाईले मात्रै बोल्ने लोकतन्त्र त भन्नुभएको होइन होला । तपाईले प्रश्न नै प्रश्न गर्नुभयो, गाली नै गाली गर्नुभयो, अब तपाईहरुले यतिसम्म गर्नुभयो की कहाँ के बोल्नुहुन्छ भन्ने बिर्सिनुभयो, त्यस कारणले म त्यो सम्झाइदिन्छु, मेरा कमी कमजोरी के हो, मेरो मुखबाट उत्तर दिने मौका दिनुपर्छ, प्रश्न मात्रै दिने जाँचमा उत्तर नदिने भए प्रश्नको मतलव भएन । उत्तर दिन दिनुस् भन्दा होइन, होइन, होइन, बोल्न पाउँदैनस्, तैँले बोल्न पाउँदैनस्, तँ सुनि मात्रै र, हामी गाली गरिरहन्छौँ, तैँले बोल्न पाउँदैनस्। गज्ज्व छ । गज्ज्वको लोकतन्त्र सिकाउनु भएछ ।’
उपसभापति अर्यालले सहकारीमा आफ्नै २३ लाख लगानी डुबेको बताउँदै रकम उठाइदिनेलाई एक÷दुई लाख रुपैयाँसम्म दिने बताए । उनले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा आफूले २३ लाख लगानी गरेको र अहिलेसम्म फिर्ता नलिएको बताए । उनले सहकारीमा रहँदा आफूले उपाध्यक्ष हुनका लागि एउटा सही छाप गर्नु बाहेक अरु कुनै कारोबारमा सही नगरेको दाबी गरे ।
उनले भने ‘रास्वपको उपसभापति डिपी आर्याल पनि सहकारी ठगीमा तपाईंहरुलाई लाग्ला । मैले २३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छु, त्यो सहकारीमा । म ठगिएको छु, मलाई त्यो २३ लाख उठाइदिए हुन्थ्यो, बोल्ने सांसदहरुले, लेख्ने मिडियाका साथीहरुले २३ लाख मेरो उठाइदिउन्, बरु उहाँहरुलाई म अलिअलि दिन्थेँ । मेरो २३ लाख आएपछि उहाँहरुको सचिवालय चलाउन, अध्ययन गर्न दिन्थेँ । मै ठगिएको छु । संस्थामा म सदस्य भएको हो, मैले भनेको छु । म उपाध्यक्ष भएको हो, त्यो अत्यन्त राम्रो उद्देश्यका साथ बनेको सहकारी रहेछ, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी भन्ने । त्यो कोभिडको पछि कृषिमा यति धेरै आयात हुँदो रहेछ, कोभिडमा अध्ययन गरियो । अध्ययन गरिसकेपछि त्यो संस्थालाई सञ्चालन गरेर कतै यो देशमा कृषिमा केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ की, भनेर मैले नेतृत्व गर्ने क्षमता राखेर गएको हो, मलाई गर्व छ, त्यसमा । गएर काम गर्नुपर्ला भनेर पैसा लगानी गरियो, एक करोड लगानी गर्ने तयारीमा थिएँ, त्यसको लागि एक किस्ता २३ लाख लगानी गरेँ । काम गर्दै जाँदा एक महिनामा त्यहाँका साथीहरु, त्यसको इतिहास हेर्दा, त्यहाँ एक महिनामा अध्ययन गरेँ । संस्था कसरी चलाउने भनेर ७० पेजको प्रपोजल लिएर गएपछि उनीहरुले मलाई नेतृत्व दिन मानेनन् । त्यसपछि पुसको ११ गते राजीनामा गरेर म २३ लाख सकेको दिन फिर्ता गर्नुस् भनेर हिँडेको हुँ, म गएदेखि निस्किएसम्म कुनै कारोबार भएको छैन । अध्ययन गरेर लेख्नुस्, बोल्नुस् । मेरो तर्फबाट त्यो सहकारीमा साधारण सभामा उपाध्यक्ष हुनको लागि एउटा सही छाप भएको छ, त्यो भन्दा बाहेक मलाई केही थाहै छैन ।’
श्रममन्त्री अर्यालले कुनैपनि दिन देशको कानूनले अपराध नगरीकन कस्टडीमा जानुपर्छ भनेको खण्डमा आफू कस्टडीमा जान तयार रहेको बताए ।
काठमाडौं । सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएको छ ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समिति गठन नगरेर सदन चल्न दिने अडान लिइरहेको बेलामा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले समिति बनाउने पक्षमा नरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्री आफैंले संसदमा बोलिसक्नुभएको छ । संसदीय समितिमा पनि गृहमन्त्री आफैंले पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नुभएको छ । र, अहिलेसम्म एथेष्ट तथ्य प्रमाणका आधारमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने स्थिती देखिएको छैन । त्यसैले नबनेको हो ।’
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेकपा एसका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेलाई ‘हाम्रो देशमा के नेतामात्रै चाहिएको हो र ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिँदै उनले हिजो पाण्डेले गरेको टिप्पणीमा पनि जवाफ फर्काइन् ।
पाण्डेले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि ल्याउनुको कारणबारे सदनमा जवाफ मागेका थिए । कुनै ऐनलाई पनि नटेकी निजामती कर्मचारीमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि ल्याएको उनको जिकिर थियो ।
जवाफमा आज मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दललाई नेता बनाउनका लागि विद्यार्थी संगठन निर्माण गर्न हुने तर, ती विद्यार्थीलाई सरकारी संरचना कसरी चल्छन् र सरकारी काम कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा सिकाउँदा कसरी समानान्तर सत्ता सञ्चालन भएको देख्नुभयो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
आवश्यकता र विद्यार्थीको रुचिअनुसार सीमित संख्यामा त्यो पनि राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी, गोप्य सूचनामा पहुँच नहुने गरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको नै नेतृत्व हुनेगरी काम गर्न खोज्दा समानान्तर सत्ता कसरी बन्छ ? भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरेकी छन् ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको कार्यविधि हेरेर मात्र प्रतिक्रिया दिन आग्रह गर्दै समाचारकै भरमा विद्यार्थीले अवसर पाउने कुरामा राजनीति नगर्न अनुरोध गरेकी छन् ।
उनको जवाफ जस्ताको तस्तै
चैत २० गते सांसद राजेन्द्र पाण्डेज्यूले समाचारलाई आधार मानेर शिक्षा मन्त्रालयले इन्टर्नमा सेवामा भर्ना गराउने व्यवस्थाले कर्मचारी प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? गोपनीयताको हकमा र संस्थागतको विषयमा के होला र कार्यविधिको कानूनी आधार देखिएन भन्नुभएको थियो । कार्यविधि ल्याएरै (हाँस्दै) आएकी छु । यो कार्यविधि वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ । सुशासनसम्बन्धी ऐन छ, त्यसैमा टेकेर बनाइएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पनि रहेछ । यो यसअघि नै अभ्यासमा आइसकेको प्रणाली हो । तर, यसलाई वृहतरूपमा छलफल किन गर्नुपर्छ भन्दा पहिले हामीले युवा विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन बनायौ । सुरूमा अरु केही उद्देश्य भए पनि त्यसको राजनीतिक दुरुपयोग भएको सबैलाई जगजायर नै छ । यो यस्तो हदमा छ कि, राजनीतिक दललाई शिक्षालयबाट बाहिर निकाल्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलसँग आवद्द हुनका लागि निषेध गर्ने भन्ने कुरामा त हामी सबै एकमत नै छौ । त्यो ऐनमा नै व्यवस्था छ । सबै सर्वसम्मत पनि हुनुहुन्छ ।
तर, आफ्नो राजनीतिक लाभ हेरेर विद्यार्थीको राजनीतिक संगठन भएन भने विद्यार्थीले राजनीति कसरी सिक्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ । त्यो त एक प्रकारको इन्टर्नसिप जस्तो हो भन्नुहुन्छ । के विद्यार्थीले राजनीतिमात्रै सिक्ने त ? के यो देशको सरकारी कार्यालय कसरी चल्छ र कसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ ? भनेर विद्यार्थीले सिक्नुपर्दैन ? हाम्रो देशमा के नेता मात्रै चाहिएको हो र ? कि अब्बल कर्मचारी पनि चाहिएको हो र अब्बल नीति निर्माण कर्ता पनि चाहिएको हो ? श्रमसँग शिक्षा जोडिएन पनि भन्नुहुन्छ । बेरोजगारको कारखाना भयो भन्नुहुन्छ । युवाको विमानस्थलमा लर्को देखेर दु:खेसो पोख्नुहुन्छ होइन त । यति त्यस्तै हो भने इन्टर्नसिप किन नगराउने त ? काम गर्न किन नसिकाउने ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गर्न खोजेको त्यहि नै हो । काम गर्न सिकाउने हो ।
आवश्यकता र विद्यार्थीको रुचि अनुसार सीमित संख्यामा त्यो पनि राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी, गोप्य सूचनामा पहुँच नहुनेगरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको नै नेतृत्व हुनेगरी काम गर्न खोज्दा समानान्तर सत्ता कसरी बन्छ ? राज्यलाई भार पर्छ कि, भविष्यका कर्णदार निस्किन्छन् । यो महत्वपूर्ण कुरा छ । त्यो नसोची समचारमा आएको कुरा पढेर हामी प्रतिक्रिया दिन्छौं भने नतिजा के हुनसक्छ ? कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा नै छ । हेरिदिनुहोला । तर, विद्यार्थीको लागि जे राम्रो छ उहाँहरुले अवसर पाउने कुरामा उहाँहरुलाई न्याय हुने कुरामा राजनीति नगरिदिनुहोला । यो मेरो बिनम्र अनुरोध छ ।
काठमाडौं । रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले निषेधको राजनीतिक गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भन्दा पनि बोल्न नदिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउनु आपत्ति होइन, कस्तो नजिर बनाउन गइरहेका छौँ। सर्वदलीय सहमति गरौँ, आरोप लाग्नासाथ सबैले राजीनामा गरौँ मन्त्रीले मात्रै होइन, सांसदले पनि राजीनामा गरौँ र आरोप जाहेरी पर्यो भने राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने यो नजिर स्थापन गर्न तयार हो ? सर्वदलीय सहमति गरौँ सबै तयार हो भने पहिलो हस्ताक्षर रास्वपाले गर्नेछ।’
उनको भनाइ जस्ताको जस्तै:
संसद्मा हामी सहकारीको महाकाव्य नै लेख्न बस्या जसरी दैनिक कार्यसूची सुरु भइरहेको छ। लेख्नलाई महाकाव्य नै लेखियो होला तर मैले एउटा शब्द सुन्न पाएको छैन समाधान भन्ने शब्द सुन्न नपाएकाले बोल्दै छु। प्रतिपक्षमा हुँदा हामीले पनि शालीन प्रतिवाद र प्रश्न गरेका हौँ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको धर्म नै हो। हामीले उन्नत किसिमले प्रयोग गरेका छौँ। सम्पूर्ण प्रतिपक्षले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दा हामी संयमित भएर रोकिएका थियौँ। अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्नुपर्छ भनेर। भौतिक मन्त्रीमाथि पनि उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ भनेर राजीनामा मागेका थिएनौँ। आज गृहमन्त्रीमाथि तपाईँहरूले यति धेरै आक्षेप लगाउनुभएको छ म रोष्ट्रममा उभिएर जवाफ दिन्छु भन्दाखेरि उहाँलाई निषेध कहाँबाट आयो ? कस्तो संस्कृति बनाउन खोज्दैछौं ?
संसदीय छानबिन समिति बनाउनु आपत्ति होइन, कस्तो नजिर बनाउन गइरहेका छौँ। सर्वदलीय सहमति गरौँ, आरोप लाग्नासाथ सबैले राजीनामा गरौँ मन्त्रीले मात्रै होइन, सांसदले पनि राजीनामा गरौँ र आरोप जाहेरी पर्यो भने राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने यो नजिर स्थापन गर्न तयार हो ? सर्वदलीय सहमति गरौँ सबै तयार हो भने पहिलो हस्ताक्षर रास्वपाले गर्नेछ।
तर, बाहिर अनुसन्धान प्रभावित गरिने, राज्यका निकायहरूमाथि अविश्वास गरिने, कुराहरूलाई हामीले संसदभित्र प्रवेश गरायौँ भने सुनदेखि वाइडबडीसम्म, टिकापुरदेखि बाल मन्दिरसम्म, शरणार्थीदेखि टेरामक्ससम्म, झण्डा हल्लाउँदै अख्तियार धाएको कुरादेखि लिएर भ्रष्टाचारमा प्रमाणित भएका नेतालाई सरकारी खर्चमा सालिक बनाइएको कुरा पनि त प्रवेश हुन्छ होला नि। त्यसैले अलि संयमित बनौँ। गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ उहाँको कुरा सुनौँ त्यसले चित्त बुझेन भने समितिमा जाऔँला।
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा आफूले उपकुलपतिसँग पनि कुरा गरिसकेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा मैले त्रिविको उपकुलपतिसँग पनि कुरा गरेको छु । अहिले उत्तपुस्तिका हराएको विषयमा समितिले छानबिन गरिरहेको छ । त्रिविको दुईवटा ऐनमा टेकेर त्यसमा कारबाही गर्न पनि सकिनेछ ।’
स्नातक तह प्रथम वर्षको दुई विषयहरूको उत्तरपुस्तिकाको पोकै हराएको विषय नेपाल प्रेसले सर्वप्रथम उजागर गरेको थियो ।
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि सदनमा उठेका विषयको जवाफ सदनमै उभिएर दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सहकारीलगायतका विषयमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ सदनमा दिने अवसर पाउनुपर्ने बताएका हुन् । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीले आफूलाई लागेका कुरा सदनमा उठाउन पाउनुपर्ने विषयलाई आफूले सम्मान गर्ने भन्दै उनले आफूले पनि सदनमा नै त्यसको जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताए ।
लामिछानले गृहमन्त्रालयको काम कारबाही, विपद् व्यवस्थापनको तयारी, भूकम्पपीडितको पुनर्वासलगायतका विषयमा समेत आफूले जवाफ दिन चाहिरहेको जिकिर गरे । जाहेरी दिँदैमा सदनमा सवै विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको आवश्यक नरहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेले पार्टीका अन्य नेताहरूको पनि सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएको विषयमा प्रचारबाजी मात्रै भएको तर्क गरे । कसैमाथि प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित रास्वपाका अन्य नेताहरूको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको विषय संसदमा उठाएको छ।
रास्वपा उपसभापति समेत रहेको श्रममन्त्री डिपी अर्याल र सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको विषय उठाएको हो।
कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा कुरा राख्दै सांसद सांसद रामकृष्ण यादव प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले नै छानबिन आवश्यक नभएको बताएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बढेको बताए।
उनले भने- सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्दा तपाईँकै हितमा हुन्छ। संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आधार छन्। यस विषयमा छानबिन भएर सत्यतथ्य बाहिर आओस्, तपाईँको संलग्नताको पर्याप्त आधार छन् छानबिन हुनुपर्छ त्यसको लागि समिति आवश्यक छ। अर्को सहकारी ठगीको विषयमा पनि आएका छ। जसमा रास्वपा उपसभापति तथा श्रममन्त्री डीपी अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले चार करोड बढी रकम फिर्ता नपाएको विषय छ। अर्याल मात्रै होइन रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेत सहकारीको सञ्चालक थिए। सो सहकारीमा पनि गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिवी राईलाई भित्र्याइएको छ। त्यो भित्र्याउने काम श्रममन्त्री लगायतको हो भन्ने आरोप छ।
उनले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनलाई पनि प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप लगाए।
उनले थपे- यो घटनाले पनि थप पुष्टि गरेको छ। सहकारीको ठगी सञ्जाल कसरी फैलिरहेको छ भन्ने कुरा। त्यसैले निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। संसदीय छानबिन समिति बनाऔँ। हामीले संसदीय छानबिन समितिलाई अनिवार्य शर्त मानेको छ।
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने बताएकी छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा राजनीति हस्तक्षेपमुक्त नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको सुधार नहुने भन्दै विद्यालय र उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालयमा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको आवद्धता हुन नहुने कानून कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले सामुदायिक शिक्षामा लगानीको कमिका कारण नभइ अति राजनीतिकरणका कारण सन्तोषजनक नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गरिन् ।
उनले समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुराउने जिम्मा स्थानीय तह र विद्यालयको भएको बताइन् । शिक्षा क्षेत्रको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शिक्षकहरुको आवश्यक पुरा गर्न नसकिने भएकाले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको उनले बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तरमा ध्यान नदिए निशुल्क शिक्षा मात्रै भनेर केहि नहुने धारणा राखिन् ।
शिक्षा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाही, समस्या र भावी कार्ययोजनाका बारेमा समितिले शिक्षा मन्त्रीसंग जानकारी लिएको हो ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी सम्बन्धी आरोपबारे छानबिन नभएसम्म पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले कुनै संलग्नता नभए संसदीय छानबिन समिति बनाउन डराउन नगर्ने बताइन्।
उनले भने- संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। आरोपलाई अनुसन्धान नभई खारेज गर्न हुँदैन। त्यसैले छानबिन समिति गठन गरौँ भन्दा किन यति धेरै पसिना आयो ? हामीले बुझ्न चाहेका छौँ यहाँ गम्भीर प्रश्नहरू लुकेका छन्।
उनले सरकार सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिने पक्षमा भन्दा पनि उनीहरूलाई घरको न घाटका बनाउने ठगहरूलाई बचाउने पक्षमा उद्धत भएको आरोप लगाइन्।
उनले भनिन्- प्रधानमन्त्रीज्यू यही संसदमा आएर गृहमन्त्रीमाथि परेको उजुरी कानूनी हिसाबले मुद्दा गर्न अयोग्य भएको फैसला गर्नुहुन्छ। आरोपी गृहमन्त्री आफूलाई परेको उजुरीलाई चिर्कटोको संज्ञा दिनुहुन्छ। उजुरी त कागजमै लेख्ने होला नि कि ताम्र पत्र वा स्वर्णपत्रमा लेख्ने भए त्यो पनि जानकारी गराइदिए हुन्थ्यो नि।
काठमाडौं । आदिवासी–जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले रास्वपाबाट ईलाम २ मा उम्मेदवार बनेका महासचिव मिलन लिम्बूको राजीनामा मागेको छ । आज बसेको फोनिज सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
महासचिव लिम्बूले रास्वपाबाट उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकोबारे फोनिजलाई औपचारिक जानकारी गराएका छैनन् । फोनिजको विधानले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन छुट दिए पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ ।
बैठकले लिम्बुलाई निर्वाचनका सफलताको शुभकामना दिँदै उनलाई महासचिव पदबाट मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । उनको स्थानमा सचिव समिर बलामीलाई कार्यबाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।
फोनिजमा ६ जना सचिव छन् । उनीहरूमध्ये महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएका बलामीलाई कार्यवाहक बनाइएको हो ।
लिम्बूले राजीनामा नदिए निस्कासन गरिने फोनिज स्रोतले बतायो । यसअघि लिम्बू माओवादीनिकट प्रेस सेन्टरबाट निस्काशित भइसकेका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मिथ्या आरोपका भरमा गृहमन्त्रीको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने प्रष्टीकरण दिएका छन् । कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर छानबिनको माग गरिरहेको बेला परियारले जवाफ फर्काएका हुन् ।
आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परियारले देशको प्रमुख पार्टीहरूमध्येको शीर्ष नेतालाई सहकारी प्रकरणमा मिथ्या आरोप लगाइएको भन्दै यसका आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने प्रष्ट्याएका हुन् ।
‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । स्वयं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि यस विषयमा स्पष्ट पार्न तयार हुनुन्छ । कसैको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारलाई संकूचित गर्न हुँदैन’, उनले भने ।
परियारले कांग्रेससँग निरन्तर सम्वादमा बसेर संसदमा भएको विरोधलाई टुंगोमा पुर्याउने बताए ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनबाटै गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको औचित्य स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले सदनमा गृहमन्त्रीविरुद्ध छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान दृढतापूर्वक राख्दै सदनबाटै यसको औचित्य स्थापित गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
सरकारबाट कांग्रेसका मागका विषयमा बेवास्ता भए संसद चल्न नदिने अवस्था आउन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने निचोड बैठकले निकालेको उनले बताए ।
विराटनगर । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका लामिछानेलाई मन्त्रालयमा भेट्दै मेयर साम्पाङले धराने जनताका केही सरोकारका माग तेर्स्याएका छन् । केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अध्यक्ष लामिछानेविरुद्ध मेयर साम्पाङ्गले तारनतार स्टाटस लेख्दै आएका थिए ।
उनले इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सहयोग मागेका छन् । धरानमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना र सुरक्षाकर्मीका लागि पर्याप्त स्रोत-साधन उपलब्ध गराउन पनि उनले गृहमन्त्रीसँग माग राखे ।
गृहमन्त्रीसँगको भेटमा कर्मचारी र जनप्रतिनीधिबीचमा काम गर्ने शैली नमिल्दा समस्या भएको उनको गुनासो थियो ।
मेयर हर्कले भेटमा भने,‘कर्मचारीले प्रक्रिया खोज्ने र जनप्रतिनिधिले परिणाम खोज्ने हुँदा काम गर्न कठिन हुने गरेको छ ।’
दुईजनाबीच लागुऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रणबारे पनि छलफल भएको थियो । धरानमा आफूले शुक्रबार चलाइरहेको ‘सुधारबार’ अभियानमा सहभागी भइदिन उनले गृहमन्त्रीलाई निम्तो दिएका छन् ।
लामिछानेले मेयर साम्पाङले मन्त्रालयमै आएर राखेका माग र गरेका गुनासोमा आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले साम्पाङ्गका माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न कर्मचारीलाई उनले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
प्रहरीलाई ‘आम नागरिकलाई भरोसा गलत गर्नेलाई डर’ हुने संगठन बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै लामिछानेले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्यसहित विशेष अभियानमा जोड दिए । मेयर साम्पाङ्गको ‘सुधारबार’ को निम्ता स्वीकार्दै उनले आफू सहभागी हुने बचन दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग दोहोर्याउँदै आज पनि सदन अवरुद्ध गरेको छ ।
सदन सुरू हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । पार्टीको तर्फबाट कुरा राख्दै कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको कुरालाई सत्तापक्षले गम्भीर नलिएको भन्दै आक्रोश जनाए ।
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै सांसद गौतमले छानबिन भइरहेको व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा राखिएको जिकिर गरे । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी घोटलामा छानबिन गर्ने र दोषी उम्किन नदिने प्रतिवद्धता जनाएपनि सरकार फेरिएसँगै परिस्थिति फेरिएको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले भने, ‘कांग्रेसले उठाएका कुरालाई सत्ता पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको छैन । हामीले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा उठाएका हैनौं । त्यतिखेर तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दोषी उम्किन दिँदैनौं भन्नु भएको थियो । अहिले सरकार फेरियो परिस्थिति फेरियो । जसमाथि छानबिन भइरहेको थियो । उहाँ नैगृहमन्त्रीको कुर्सीमा उभिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशजस्तो क्लिन चिट दिनुभयो । सुरक्षा निकायका प्रमुखले पनि फासफुस ढंगले क्लिन चिट दिनुभयो । हामीले उठाएका सवालमा गम्भीर प्रश्न जन्मियो । संसदीय छानबिन समितिको माग आज पनि जारी छ ।’
सांसद गौतमले थपे, ‘गोरखा मिडिया प्रालिमा जम्मा भएको सहकारीको करोडौं बचत कसरी, कहिले फिर्ता हुने हो ? रामशरण महत, गोकुल बास्कोटा, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्माजस्तो नैतिकताको प्रश्न उठेको बेला गृहमन्त्रीले पनि सहज बनाइदिनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले ठूलो माछा च्यापेर सानालाई मात्र कारबाही गरेर कसरी हुन्छ ?’
जनताका सरोकारका कैयन् मुद्दा पूरा पूरा नभएको र जनताको निराशालाई आशा बदल्ने आफूहरू सदनको महत्व बुझेर जिम्मेवार हुने तर सरकार र मन्त्रीले पनि जिम्मेवार भूमिकाका साथ नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताले देखेको आशा र आकांक्षालाई पूरा गर्ने शर्तसहित आएकाले घण्टीमा भोट हाल्न सोच्न नपर्ने बताएका छन् ।
इलाम २ को उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेसम्म व्यक्तिले जिते पनि इलामले हारिरहेको भन्दै अब नेतृत्व परिवर्तन गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म व्यक्ति र पार्टीले जित्यो, इलामले सधैं हारिरह्यो । यदि इलामले जित्थ्यो भने इलामवासीले यति धेरै समस्या भोग्नुपर्दैनथ्यो । इलामको समस्याको समाधान गर्न सकिने समय आएको छ । तर, समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन । त्यसलाई चिर्ने जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा आएको छ । त्यसका लागि पहिला नेतृत्व परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । परिस्थितिले मिलन लिम्बूमार्फत् पूर्वमा रास्वपाले ढोका खोल्ने मौका पाएको छ ।’
उनले आफ्नो दल त्याग नगरे पनि देश परिवर्तन गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न घण्टीमा मत हाल्न आग्रह गरे ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका रास्वपा सभापति रविले भने, ‘पार्टीहरुले नेता र उम्मेदवारहरु त दिए । तर, उनीहरुले अवसरलाई व्यक्तिगत लाभलाई प्रयोग गरेर मुलुकलाई हरिकंगाल बनाए । जसले मुलुकको यो हालत बनाए, उनैलाई भोट त म दिन्नँ भन्नुुस् । म स्पष्ट आग्रह गर्छु तपाईंहरुलाई पार्टी त्याग्न पर्दैन, अब घण्टी चुनाव चिन्ह आएको छ, अब सोच्नु पर्दैन ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका इलाम- २ का उम्मेदवार मिलन लिम्बूले रास्वपा र इलामे जनताले गरेको विश्वास आफूले टुट्न नदिने बताएका छन् ।
उम्मेदवार घोषणा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूलाई रास्वपाले भरोषा गरेर उम्मेदवारको रुपमा उभ्याएकोप्रति आभार व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘इलामे जनताले चमत्कार गरेर मलाई जिताएर संसद भवन पठाउँदै हुनुहुन्छ । इलामे जनताको दुःखको पोको राखेर खुसी लिएर फर्कनेछु । यस पटक घण्टीमा मतदान गरेर आफूलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गर्छु ।’
लिम्बूले आफू गरिब परिवारमा जन्मेको व्यक्ति भएकाले पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्न नसक्ने बताए । आफूलाई दुःखमा अघि बढाउँदै समाजलाई कुनै न कुनै हिसाबले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेर आफू आएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित शीर्ष नेताहरू इलाम पुगेर उम्मेदवार घोषणा गरेको छन्। वैशाख १५ गते इलाम २ मा हुने उपनिर्वाचनको उम्मेदवार मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको हो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले लिम्बुलाई चुवान चिन्ह घण्टी हस्तान्तरण गरेर उम्मेदवार घोषणा गरे। र, सँगै घण्टी बजाए।
आज उनको पक्षमा माहोल बनाउँदै उम्मेदवारी घोषणा गर्नको लागि उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसद तोसिमा कार्की, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलगायत नेताहरु इलाम पुगेका छन्।
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले इलामका स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सामाजिक अगुवासँग छलफल गरेको छन्।
वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टीको उम्मेदवार घोषणा गर्न इलाम पुगेका रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेले त्यहाँका स्थानीयसँग कुराकानी गरेका हुन्।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्थानीय सीमा क्षेत्रमा रहेका चौकीका भवन जीर्ण, जनशक्तिको अभाव, सीमा क्षेत्रका नागरिक भारतीय बजारमा आश्रित हुनुपर्ने तर, एक बोरा चामल र एक केजी चिनी ल्याउन नपाइने अवस्था रहेको गुनासो गरे।
‘सुन्दर इलाम बाटोको अवस्था, बाँदर आतंक, कोशी प्रदेश नामकरण खारेज गर्नु पर्यो, नत्र जातीय द्वन्द्व बढ्नसक्ने, सम्पूर्ण उत्पीडित क्षेत्र र वर्गले न्याय पाउन्। उनीहरुले सहेका कारण मात्र यो देशमा शान्ति रहेकाले सहअस्तित्व स्वीकार्न सक्नुपर्ने माग राखेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
स्थानीयका कुरा सुनेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले धेरै समस्या र माग विगतमा कामै भएन कि प्राथमिकताअनुसार भएन गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्ने बताए।
उनले भने, सबैको एक–एक होइन, एक–एकका सामुहिक (साझा) ऐजेण्डामा पहिला काम गरौं। सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, समृद्धि आदि मुद्दा साझा हुन्। यसमा दलीय खिचातानी हुनु हुँदैन। बैकिङ कार्ड चल्छ भने २५ हजार मात्रै ल्याउने पाउने कुराले धेरै समस्या नहोला कि१ नागरिकले दुःख पाउने, तस्करले फाइदा लिने बिगतको अभ्यास अब सहिन्न। नागरिकको सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणमा गम्भीर छौं। आत्महत्या यहाँको ठूलो समस्या हो, विस्तृत अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्छ।
चुनाव र भोट बैंकको हिसाब गर्ने हो भने त कही काम नुहने उनको भनाइ छ।
उनले भने,’ वडाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने माग र प्रश्न एउटै हुन्छ। किनकि, तत्तत् निकायले नागरिकका समस्या÷गुजासो सुनेनन्। यसमा सुधार गर्नुपर्छ। सरकले दुधको भुक्तानी पठाउन सुरु गरेको छ। अवैध आयात नियन्त्रणमा काम भइरहेको छ। अन्य मुलुकका अखाद्य बस्तुले बजारले भरिने, हाम्रा किसान मारमा पर्ने अवस्थाको अन्त्यमा सरकारले काम गर्छ।’
सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा दुई पक्षीय प्रयास हुने आश्वास दिए। उनले थपे, पशुपति नगरमा भारतीय अध्यागमन अफिस र दसगजामा भौतिक संरचना निर्माणबारे भारतीय राजदूतसँगको भेटमा कुराकानी भएको छ।
यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि काम गरेनौं भने अर्को पुस्ताले माफ नदिने बताए।
उनले भने, खेलकुदका विकृति अन्त्य गर्ने प्रयासमा छौं। खेलाडीले सेवा–सुविधा नपाउने, अरुले तर मार्ने प्रवृति रहेछ अन्त्य गर्न लागेका छौं। खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र लगानी भित्र्याउने प्रायस गर्छौ। सरकारी जग्गा हत्याउने कामविरुद्ध काम सुरु गरेका छौं।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले इलाम २ मा उम्मेदवार बनाएका मिलन लिम्बूले माओवादीबाट राजीनामा नदिएको खुलेको छ । उनी माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिमा आवद्ध थिए भने माओवादीनिकट प्रेस सेन्टरको सचिव थिए ।
प्रेस सेन्टरले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी उनलाई संगठनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको जनाएको छ । सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लिम्बूले संगठनको नीति, विधि, विधान र आचरणविपरीत केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको तथा अनुशासनविपरीत गतिविधि गरिरहेको उल्लेख छ ।
‘पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको देखिएको र संगठनको नेतृत्वको सुझाव र निर्देशनसमेत वेवास्ता गरी चरम अवसरवादी प्रवृत्तिको प्रदर्शन गर्दै त्यस्ता हर्कत र गतिविधि जारी राखेकाले संगठनको अनुशासन समितिको सिफारिसमा आजकै मितिदेखि सबै जिम्मेवारीबाट हटाइएको जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रास्वपालाई मिलनले आफू माओवादीबाट अलग भइसकेको बताएका थिए । यद्यपि, उनले प्रेस सेन्टरमा राजीनामा नबुझाएको महासचिव पौडेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।
‘उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरालाई हामी मान्यता दिँदैनौं ।’
लिम्बू माओवादीबाट इलाम २ मा चुनाव लड्न चाहन्थे । तर, टिकट पाउने परिस्थिति नदेखेपछि उनले ‘पहिचानवादी’ समूहबाट साझा उम्मेदवार बन्ने प्रयासमा लागे । त्यसमा पनि सफल भएनन् । त्यसपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गरे । उनले आफूलाई ‘अकबरे उम्मेदवार’ भन्दै चुनाव चिन्हको रुपमा ‘डल्ले खुर्सानी’ को प्रचार गरिरहेका थिए ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुअघि २३ फागुनमा लिम्बूले एउटा ‘प्रेस विज्ञप्ति’ सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । त्यसमा उनले आफूले सबै राजनीतिक आवद्धता त्याग गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
‘आम नेपालीजनको विकास, समृद्धि र परिवर्तनको चाहना तथा अपेक्षालाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरेको उपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै आजैका मितिबाट राजनीतिक आवद्धताबाट पूर्णरूपमा अलग भएको सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले लेखेका थिए । उनले सीधै माओवादी नभनेर अमूर्तरूप भाषा प्रयोग गर्दै ‘राजनीतिक आवद्धता’ छाडेको भनेका छन् । तर, त्यतिबेला उनको रास्वपासँग कुराकानी सुरू भइसकेको थियो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग मिलनले न्यू २४ टेलिभिजनमा सँगै काम गरेका हुन् । रास्वपाले इलाममा स्थानीय जनजाति अनुहार खोजिरहेको थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि जित्ने सम्भावना नदेखेपछि लिम्बूले पार्टीकै छहारी खोज्न थाले । दुवैको ‘चुनावी स्वार्थ’ मिलेपछि नीतिगत विषय ‘सेकेन्डरी’ भयो र कथित ‘प्राइमरि इलेक्सन’ अगाडि नै मिलनलाई उठाउने रास्वपाले पक्का गरेको थियो ।
रास्वपासँग मिलनले बोकिरहेको व्यक्तिगत विचारधारा मेल खाँदैन । मिलन संघीयताका कडा पक्षपाति मात्र नभएर जातीयताका हिमायती हुन् । कोशी प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै उनी संघर्षरत छन् । रास्वपा संघीयताको आलोचक हो, जसले प्रदेश सभा चुनावमा पनि भाग लिने गरेको छैन । रास्वपा कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा पनि छैन । तर, मिलनले उम्मेदवारी घोषणापछि एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै रास्वपाले आफूसँग संघीयता र पहिचानको पक्षमा प्रतिवद्धता जनाएको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम २ मा हुने उपनिर्वाचनमा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उम्मेदवारीका लागि दरखास्त दिएका अन्य पाँचजना पछि हटेपछि लिम्बू सर्वसम्मत उम्मेदवार बनेका हुन् ।
रास्वपामा प्राइमरी इलेक्सनका माध्यमबाट उम्मेदवार छनोट हुने प्रावधान छ । त्यसबमोजिम प्राइमरी इलेक्सनका लागि ६ जनाको दरखास्त परेको थियो । तर, आज लिम्बूलाई समर्थन गर्दै पाँचजनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बताए ।
‘मिलन लिम्बू हाम्रो सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्नुभएको छ, उहाँलाई जिताउन पार्टी एक ढिक्का भएर लाग्छ,’ उनले भने ।
प्राइमरी इलेक्सनका लागि दरखास्त दिएका ६ जनालाई नै आज केन्द्रीय कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो । महेन्द्र थापाबाहेक ५ जना छलफलमा उपस्थित भएका थिए । महामन्त्री डा. ढकाललगायतका नेताहरुले सर्वसम्मत उम्मेदवार खडा गर्दा राम्रो सन्देश जाने बताए । स्थानीय, जनजाति र शिक्षित युवा भएकाले लिम्बूलाई उभ्याउने विषयमा सबैजना सहमत भएको बताइएको छ । थापाले भने फोनमार्फत उनलाई समर्थन जनाएको महामन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।
हालैमात्र माओवादी परित्याग गरेका लिम्बूले रास्वपाको प्राइमरी चुनावमा दरखास्त हाल्नुअघि पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । अब उनलाई पूर्वी क्षेत्रमा पार्टीको खम्बाको रूपमा प्रोजेक्ट गरिने रास्वपा स्रोतले बताएका छन् ।
‘उहाँले चुनाव जिते पनि हारे पनि पूर्वमा पहिलो नम्बरको जनजाति नेताको रुपमा रास्वपामा सक्रिय रहनुहुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
लिम्बू पहिचानवादी धारका युवा हुन् । उनले कोशी नामकरणको विरोध गरिरहेका पहिचान पक्षधरहरूको साझा उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए । तर, टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । स्वतन्त्र लड्दा चुनाव जित्ने छाँट नदेखेपछि उनी रास्वपा प्रवेश गरेका हुन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरू ललितपुरस्थित एमालेको पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेका छन्।
राजनीतिक दलको आन्तरिक प्रशासन एवं व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययनका लागि रास्वपाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा आपसी अध्ययन भ्रमण गरेको हुन्।
च्यासलमा रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल, केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग सचिव कमल सुवेदी तथा कर्मचारीहरू शुभराज शिल्पकार, सेनु लामा लगायतको सहभागिता थिए।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरले, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई तथा कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी लगायतले पार्टी र पार्टी कार्यालयका आन्तरिक व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूबारे जानकारी गराएका थिए।
राजनीतिक दल आफू व्यवस्थित हुन सके मात्र देशलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने भएकाले अध्ययन भ्रमण गरेको रास्वपाले जनाएको छ।
काठमाडौं । इलाम २ मा हुने उपनिर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्न ६ जनाको दावेदारी परेको छ । पार्टीले आन्तरिक रुपमा गर्ने प्राइमरी इलेक्सनका लागि ६ जना खडा भएका हुन् ।
उम्मेदवारी दिनेहरुमा एक महिला र ५ पुरुष छन् । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सचिव भूमिनन्द बरालले निकालेको सूचनाअनुसार गोकुलबहादुर राई, जमुना शर्मा, महेन्द्रकुमार थापा, मानबहादुर घिमिरे, मिलन लिम्बू र डा. शेषरमण न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
प्रारम्भिक उम्मेदवारीउपरको दावी विरोध गर्ने समय चैत १४ देखि १५ गते दिउँसो १ बजेसम्मलाई निर्धारण गरिएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार हालै माओवादी त्याग गरेका मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउने नेतृत्वको तयारी छ ।
प्राविधिक रुपमा प्राइमरी इलेक्सन भनिए पनि अन्य उम्मेदवारलाई पछि हट्न दबाब दिएर मिलनलाई खडा गर्ने बलियो सम्भावना रहेको छ । मिलन जनजाति पत्रकार महासंघका महासचिव तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका पूर्वसहकर्मी पनि हुन् ।
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज र बुढानीलकण्ठ स्कूलका प्रिन्सिपललाई ध्यानाकर्षण गरेकी छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि ती विद्यालयले भर्ना आह्वान गरेका बेला प्रिन्सिपलहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मन्त्री श्रेष्ठले भनसुन र पहुँचका आधारमा नभई विद्यालयले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियालाई थप विश्वासिलो बनाएर योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिन जोड दिएकी हुन् ।
‘तपाईंहरुको विद्यालयले भर्ना आवेदन आह्वान गरेपछि धेरैले तपाईंहरुको त कोटा हुन्छ, भनिदिनु प¥यो भनेर दबाब दिइरहनुभएको छ । उहाँहरुको भनाइअनुसार मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलगायतको कोटाका आधारमा भर्ना हुन्छ हो ?’, छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘विगतमा त्यस्तो विकृति थियो भने पनि अब अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
छलफलमा तीन वटै विद्यालयका प्रिन्सिपलले भर्ना छनोट प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै विगतमा प्रधानमन्त्रीसम्मको तहबाट दबाब आएको सुनाएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा जे भए पनि अबदेखि पहुँचका आधारमा भर्ना नलिन र स्थानीय सरकारसँग पनि पर्याप्त समन्वय गर्न आग्रह गरिन् ।
‘पहुँचको आधारमा दबाब र प्रभावमा परेर होइन, बरु गरिब र निम्नस्तरका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुस्’, उनले भनिन्, ‘पहुँचका आधारमा भर्ना हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्नैपर्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो वा मन्त्रालयको नाम दुरुपयोग गरेर कसैले भर्नाका लागि दबाब दिए जानकारी गराउनसमेत तीनवटै विद्यालयका प्रिन्सिपललाई आग्रह गरिन् ।
छलफलमा सेन्ट जेभियर्सले चार वर्षदेखि गोलाप्रथाबाट, सेन्ट मेरिजले अघिल्लो वर्ष अभिभावकसँगको अन्तरक्रियाका आधारमा र बुढानीलकण्ठले परीक्षाले निर्धारण गरेको योग्यताका आधारमा भर्ना लिने गरेको जानकारी दिएका थिए ।
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणकाे मुद्दामा आफ्नो नाम नभएको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै न हस्ताक्षर, न औठाछाप, न निवेदन त न केवाईसी केही नभएको बताए ।
उनले भने, ‘सहकारीमा मेरो नाम भएको भन्ने बुझियो । जहाँ मेरो नामबाहेक केही पनि छैन । न हस्ताक्षर, न औठाछाप, न निवेदन त न केवाईसी नै भरिएको छ । न कुनै पत्र पाएको छु । मैले जानकारी पाएअनुसार अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको छ । तर मेरो त्यो मुद्दामा नाम उल्लेख छैन । जाहेरी मात्रै छ मेरो विरुद्ध । त्यो पनि प्रहरीमा दर्ता भएको छैन भन्ने बुझेको छु । यसलाई म कुनै पनि प्रभाव पार्ने काम गर्दैन र गर्नुहुँदैन ।’
उनले प्रश्न आएपछि बताउनैपर्ने उल्लेख गर्दै उत्तरदायी भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नत मेरो मतदाताले जवाफ खोज्छन् । मन्त्रीले अनुसन्धान गर्ने होइन । प्रहरीले गर्ने हो । म सरकारमा नआउनु अघिकै विषय हो । एउटा आशा र अपेक्षा पनि छ भन्नुभएको छ ।’
काठमाडौं । पूर्वडीआइजी रमेश खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी सभापतिको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको विषयमा रास्वपाको अनुशासन आयोगले उनलाई लिखित जवाफ मागेको थियो ।
खरेलले जवाफको साटो राजीनामा पत्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको स्रोतले बतायो । उनले अंग्रेजीमा लेखेको राजीनामा पत्र महामन्त्री डा. मुकुल ढकालको टेबलमा पुगेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा खरेलले लेखेका छन्, ‘सचेत रुपमा विचार र समीक्षा गरेपछि म यो निर्णयमा पुगेँ कि मैले पार्टीबाट अब आफ्नो बाटो अलग गर्नुपर्छ ।’
खरेलले आफूलाई रास्वपाले उपलब्ध गराएको अवसर र अनुभवप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
‘यद्यपि, पछिल्लो विकासक्रम तथा मेरो व्यक्तिगत आस्था र प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनले गर्दा पार्टीको सिद्धान्त र लक्ष्यसँग तादाम्यता मिल्न सकेन,’ उनले भनेका छन् ।
रमेश खरेल अहिले स्पेस फोके टेलिभिजनमा ‘जनता जनार्दन’ नामक कार्यक्रम चलाउँछन् । हालैको एपिसोडमा उनले स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने गरी रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । यही विषयमा स्पष्ट पार्न रास्वपाको अनुशासन समितिले उनलाई आग्रह गरेको थियो ।
रमेश खरेल रास्वपाको साधारण सदस्यको हैसियतमा मात्र थिए । बाराको उपचुनावमा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएर पराजित भएपछि उनी पार्टीमा निष्क्रिय बनेका हुन् । उनले केन्द्रीय सदस्य बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणको छानबिन अवधिभर राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले छानबिनको निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्री नै रवि लामिछाने हो भने जनताले विश्वास दिलाउनका लागि छानबिन अवधिमा बाहिर बस्न आग्रह गरे।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बडूले सहकारीको एक करोड जम्मा भएका रवि लामिछाने गृहमन्त्री नै हो कि अरू कोही हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने- सहकारी पीडितको गुनासो पनि लामो समयदेखि आइरहेको छ । यसमा प्रहरीले के गर्दै छ । यसमा प्रहरी रहेका हुन कि आफै गएका हुन ? कति समातिए ? कति फरार छन् ? यस भन्दा अघि संसदमा पनि यो विषय उठाइरहेका छौँ । यो विषय एकदमै गम्भीर भयो । धेरै जसो सहकारीमा नागरिकले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता हुने हो कि होइन चिन्तामा छन् । पोखरा बुटवल लगायतका १० करोड रकम ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनका लागि खर्च गरिएको भन्ने छ । को व्यक्ति हुन थाहा छैन रवि लामिछानेको खातामा जम्मा भएको भन्ने सुनिए । नाम मात्रैको रवि लामिछाने हुन् कि अहिलेको गृहमन्त्रीको नाम पनि रवि लामिछाने नै हो । यदि गृहमन्त्रीज्यू हो भने यसमा छानबिन गर्छौ भनेकाले विश्वास पनि गरिरहेका छौँ ।
उनले पार्टीका सांसद विनोद चौधरीको विषयमा किन सभामुखलाई पत्र लेखियो ? भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तैः
बैठक बस्ने हिजो मात्रै जानकारी पाइयो । के हो त विषयवस्तु भन्दा जे छलफल भयो त्यही हो भन्ने पनि सुनियो । नयाँ सरकार बनेपछि एउटा तदारुकता देखियो । सुन तस्करीको प्रतिवेदन पनि बुझाइएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको जोड दिएको छ । तर प्रतिवेदनमा के थियो सार्वजनिक भएको छैन । सार्वजनिक भएको भए कार्यान्वयन भए नभएको मापन हुने थियो ।
गृहमन्त्रीमा नहुँदा पनि रवि लामिछानेले सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । अहिले किन गरिरहनुभएको छैन । अरुण चौधरीको मुद्दामा छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै कतिपयले नियन्त्रणमा लिएर छोडियो भन्ने पनि सुनिएको छ । यही बिचमा विनोद चौधरीमाथि छानबिन हुने भन्ने पनि सुनियो । उहाँ संघीय सांसद पनि हो । उहाँमाथि छानबिन गर्न रोक्ने कुरा पनि भएन । सुशासन र कानूनी राज्य स्थापित गर्न सबै सांसद पनि तयार नै छौ । तर यसमा विनोद चौधरीमाथि छानबिन हुँदैछ भनेर एउटा पत्र सभामुखलाई दिइएको खबर आयो । पत्रपत्रिकामा पनि आयो । यो किन दिइयो र कुन कानूनले दिइयो ।
संविधानको धारा १०३ ले सांसदको विशेषाधिकार हुन्छ । संसद चलिरहेको अवस्थामा सामान्यतया कुनै पनि सांसदलाई बोल्न सकिँदैन र कुनै अदालतमा प्रश्न उठान सकिँदैन । उपधारा ६ ले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगमा समातियो भने मात्रै संसद चलिरहेको बेला वा नचलिरहेको बेला पक्राउ परेमा सांसद सभामुखलाई जानकारी गराउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ ले पनि पक्राउ गरेको जानकारी पाएमा तुरुन्त सांसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ र सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्छ । यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो ।
तर कानून विपरीत कसरी विनोद चौधरीलाई पत्र लेखियो । कसैको मान हानी गर्ने काम किन गरियो । कुन संविधानको धारामा लेखिएको छ रु यो कुनै पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको त होइन । किन कसरी पत्र लेख्ने काम भयो र यसको जवाफ के दियो संसदले जानकारीमा आएको छैन । यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ला ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले जलेश्वर बैठकपछि नेतृत्व, नीति र संगठनको बारेमा कसैले पनि चुनौती दिन नसक्ने आधार तयार भएको दाबी गरेका छन्।
कर्णालीका मुद्दाबारे स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म छलफलमा नीति र विचारको कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
उनले भने- जलेश्वर बैठकअघि सबैभन्दा ठूलो आलोचना विचार र सिद्धान्त नभएको पिपलपाते पार्टी भनेर लाग्ने गरेको थियो। यो जता-जता जनमत जान्छ त्यतै ढल्कन्छ भन्थे। तर, हामीले त्यो प्रस्तावमा पारित गरेपछि अब हाम्रो कित्ताकाट कता हो भनेर कुनै दुबिधा नरहने गरी हामीभन्दा स्पष्ट अडान भएको पार्टी अहिले नेपालमा अरू छैनन्। राजतन्त्र र गणतन्त्रको विषयमा, आर्थिक सामाजिक मोडेलको विषयमा, संवैधानिक समाजवादको विषयलगायतमा हामी स्पष्ट बोलेका छैन।
उनले अहिले सरकारमा चार जना काबिल नेताहरूलाई पठाएर काम देखाइरहेको बताए।
उनले भने- सबैले तयारी गरिराख्नुभएको छ नतिजाहरू पनि आउने क्रममा छन्, छोटो समयमा हामीले धेरै नतिजा देखाउनुपर्नेछ। चार मन्त्री उपसभापति म र महामन्त्रीको हाइ कमाण्डको संयन्त्र बनेको छ। हरेक हप्ता बस्छौँ। सबैको काम देखिराख्नुभएको छ।
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एमालेका सांसद रघुजी पन्तले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका बडीगार्डसँग भेटिएको हतियारको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसद पन्तले आत्म सुरक्षाको लागि दुर्गा प्रसाईँले अत्याधुनिक स्तरको हतियार राख्नु कति उचित ? भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
उनले भने- अदालतमा दुर्गा प्रसाईँलाई गार्डसँग भएको हतियार भेटियो । त्यो पनि आधुनिक । आत्म सुरक्षाको लागि त्यो स्तरको हतियार राख्न दिनु कतिको उपयुक्त हो ? जुन प्रश्न अहिले अदालतले पनि उठाएको छ । त्यस्तो हतियार कुनै गलत मान्छेले लाइसेन्स नै लिएर बोकेको रहेछ के हुन्छ ?
हतियारका लागि लाइसेन्स दिने नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
उनले गृहमन्त्रीलाई सोधे- दुर्गा प्रसाईँलाई अत्याधुनिक स्तरको हतियार राख्न दिनु कति उपयुक्त हो ? आत्म सुरक्षाका लागि त सामान्य पेस्तोल हो । अत्याधुनिक अधिकार बोक्न दिने हो भने भोली कुनै घटना परिघटना आइपरेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? संसारको अभ्यासलाई पनि हेरौँ । कति जनलाई दिएको छ र के-कति हजार हतियार छ ? त्यस्ता व्यक्तिबाट हतियार फिर्ता लिनुपर्ने महसुस गर्नुभएको छ कि छैन ?
कुनै नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार नै राख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरे ।
उनले थपे- व्यक्तिले हतियार राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सार्नुपर्छ । गुप्तचर निकाय मेरो मातहतमा छैन भनेर गृहमन्त्रीले लिनुभएको छ । तर, पञ्चायतकालमा पनि गृह मन्त्रालयको मातहतमा थियो । यसमा संवेदनशील भएर सोचौँ । त्यसको निर्माणमा तपाईँको सोच के छ ? तराईमा साम्प्रदायिक दंगा घटाउन भारतमा परिचालन गरिएको सुनिएको छ । फेरि पनि त्यस्तो घटना हुन नदिनका लागि कत्तिको तयारी राखेको छ । मधेशको संवेदनशीलतालाई कसरी ध्यान दिएको छ ?
काठमाडौं । माओवादीनिकट पत्रकार संगठन प्रेस सेन्टर नेपालको सचिवबाट केही दिनअघि मात्रै राजीनामा दिएका पत्रकार मिलन लिम्बूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम २ बाट उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । कट्टर पहिचानवादीका रूपमा चिनिएका उनी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का महासचिवसमेत हुन् ।
लिम्बूले इलाम २ बाट स्वतन्त्र चुनाव लड्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । उनी पहिचानवादीका साझा उम्मेदवार बन्न चाहन्थे । कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध आन्दोलनरत समूहहरूले साझा उम्मेदवार उभ्याउने भनेपछि त्यसका लागि प्रयास गरे पनि उनी असफल भए । कोशी पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले डकेन्द्रसिंह थेगिम लिम्बूलाई उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ ।
पहिचानवादीका तर्फबाट टिकट नपाएपछि लिम्बूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उम्मेदवार घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि उनले माओवादीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले स्वतन्त्र लडेमा आफूले सहयोग गर्ने मिलनलाई आश्वासन दिएका थिए । तर, पहिचानवादीको पनि भोट नपाउने र आफ्नो संगठन पनि नभएपछि साम्पाङको आश्वासनले मात्रै उनको उम्मेदवारी बलियो बन्न सकेको थिएन ।
रास्वपाले इलाम २ मा स्थानीयस्तरमा पपुलिष्ट अनुहार खोजिरहेको छ । पार्टीको तर्फबाट इलामको उपचुनावमा संयोजन गर्न खटाइएका कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टी बाहिरका व्यक्तिहरूलाई तान्न प्रयास गर्ने क्रममा मिलनसँग संवाद सुरू भएको हो ।
मिलन लिम्बूले बोकिरहेको बिचार र रास्वपाको एजेन्डाबीच कुनै तालमेल भने मिल्दैन । रास्वपाले कोशी नामाकरणको विरोध गरेको छैन भने संघीयताको विषयमा पार्टी ‘क्रिटिकल’ छ । लिम्बू भने कोशी नामाकरणको विरुद्धमा संघर्षरत छन् । जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने वकालत गर्ने व्यक्तिलाई एजेन्डा नमिले पनि चुनाव जित्नकै लागि उम्मेदवार बनाउन बुर्लाकोटीले जोड गरिरहेका छन् । यसमा सभापति लामिछाने पनि सकारात्मक रहेको बुझिएको छ । लिम्बूसँग लामिछाने आफैंले पनि संवाद गरिसकेका छन् ।
रास्पपा स्रोतले इलाम २ मा उम्मेदवार टुंगो नलागिसकेको तर, मिलनको नाम सम्भावित पहिलो नम्बरमा रहेको बतायो । रास्वपामा प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवारको छनोट गर्ने प्रावधान रहेको छ । मिलनले सुरूमा प्राइमरीमा आफ्नो दावी पेश गर्नुपर्छ । साथसाथै, रास्वपामा प्रवेश पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उनी तयार भएको बुझिएको छ ।
रास्वपा स्रोत भन्छ, ‘प्राइमरी इलेक्सनबाट छनोट गर्ने भनिए पनि यो देखाउनका लागि मात्रै हो । जसजसले प्राइमरी इलेक्सनमा भाग लिए पनि कसलाई टिकट दिने भनेर पहिल्यै तय हुन्छ । सभापतिले मन लागेको व्यक्तिलाई आशिर्वाद दिने हुन् ।’
लिम्बूसँग रास्वपा सभापति लामिछानेको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ । न्यूज २४ टेलिभिजनमा लामिछाने कार्यरत छँदा लिम्बू सहकर्मी थिए । आफ्नो पुरानो व्यक्तिगत सम्बन्धले गर्दा पनि उनलाई टिकट दिन लामिछाने लालायित भएको हुन सक्ने आँकलन छ ।
लिम्बू रास्वपाको विचार/नीति स्वीकार गरेर पार्टी प्रवेश गर्न लागेका भने होइनन् ।
‘यो केवल चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि हो, पछि के गर्छन् भन्न सकिन्न,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘रास्वपा प्रवेश गर्दैमा उनले आफ्नो पहिचानवादी धार त्याग्नेवाला छैनन् ।’
इलाम २ बाट महेन्द्र थापाको नाम पनि छलफलमा छ । फोकफोकथुमका पुराना बासिन्दा थापा पेशाले आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुन् । उनी रास्वपामा पहिल्यै आवद्ध छन् ।
