Category: राजनीति

सुर्खेत । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै अब ‘जनताको घर-आँगनमै सिंहदरबारको सेवा’ भनेर खुवै चर्चा परिचर्चा गरियो।

यो चर्चासँगै काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने जनताको पीडा भुल्याउन संघीयताको मल्हमले कति काम गर्‍यो त्यसको समीक्षा त हुँदै जाला। तर, देशकै पिछडिएको क्षेत्र कर्णालीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौं नै प्यारो छ।

सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा कर्णालीको विकासमा लागि संघीयताको आवश्‍यकताको रटान दिन नथाक्ने यहाँका अगुवा भनिएकाहरूले त्यही कर्णालीवासीको नाममा सिंहदरबारको चौ घेराबाट फाइदा लिइरहेका छन्।

कर्णालीका दूरदराजमा काठमाडौंको सिंहदारसम्मको पहुँच अझै छैन। प्रदेश संरचना बनेपछि कर्णालीका ७९ वटै तहमा रहेका प्रत्येक वडामा प्रदेश सरकार पुग्दा सीमित व्यक्ति त खुसी नै छन्। तर, नेता-कार्यकर्ता भने संघीय राजधानी काठमाडौंकै रमझममा रमाएका छन्।

काठमाडौंमा प्रमुख दलका नेता र पहुँचवाला कार्यकर्ताहरूका गगनचुम्बी घर ठडिएका छन्। आफ्नो सहरमा सुविधाभोगी जीवन जिउने उनीहरूले कर्णालीका बासिन्दालाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पिताम्बर ढकाल यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए नेपालमा संघीयता खतरामा पर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार संघीयता लागू भएपनि कार्यान्वयन गति भने सुस्त छ।

“अहिले पनि हरेक राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामा केन्द्रप्रति नै माया बढेको छ। संविधानले प्रष्टरूपमा अधिकारको किटान गरेपनि कार्यान्वयन गर्नेहरू नै अहिले केन्द्रीय नेताप्रति बफादार देखिन्छन्”, ढकाल भन्छन्, “उनीहरुलाई यहाँको संरचनाको चिन्ता नभएको मैले महसुस गरेको छु।”

प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूबाहेक अन्यले संघीयताको अभ्यास प्रदेशबाटै गर्नुपर्नेमा काठमाडौंमा नै भरिने प्रचलन ठिक नभएको नेकपाका नेता टेकेन्द्रकुमार बस्नेत बताउँछन्।

“नेताहरूलाई संघीयता कार्यान्वयन भएको यति वर्ष भइसक्दा पनि काठमाडौं मोहले नछोडनु संघीयतको मर्मविपरीत हो जस्तो लाग्छ “, “उनी भन्छन्, “आफ्नै प्रदेश बनाउने हो भने यहिँ घर निर्माण गर्ने, यहाँको विकास निर्माणबारे बहस गर्ने, जनताको काममा साथ दिने काम गर्नुपर्छ। आम नागरिकले संघीयता भन्दै नाक फुल्याउने तर नेता कार्यकर्ता भने काठमाडौंमा नै घर किन्न पाए पुग्ने आचरणका भइदिनाले संघीयता नेताहरूबाटै खतरामा पर्ने भय मैले देखेको छु।”

पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी काठमाडौं जानै नहुने भन्ने होइन, जाने तर काम सकिएपछि कार्यक्षेत्रमा फर्कनुपर्ने हो त्यसो नभई विभिन्न बहानामा काठमाडौंमा नै बसिरहने मानसिकता हावी भएको टिप्पणी गर्छन्।

उनी भन्छन्, “यसरी संघीयतालाई काठमाडौंबाटै चलाउँदा आम नागरिकमा नेताहरूप्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुन्छ। काठमाडौंबाटै पालिका चलाउने वा प्रदेश चलाउने काम राम्रो भएन।

उनले अहिलेको दुइ तिहाईको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आलोचना गर्दै थानीले भने, “अहिले जनतामा ठूला माछा छाड्ने र साना माछा मात्र समातिन्छन् भन्‍ने सन्देश गएको छ। यसबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ।”

चितवन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने र सशस्त्र प्रहरी बल ऐनमा समेत सो व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३ गणीमाई बाहिनीको सामेबार भण्डारामा उद्घाटन गर्दै उनले प्रहरी बल नेपाललाई प्राप्त सीमा सुरक्षाको कार्यादेशलाई थप प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउने बताए।

उनले भने, ‘सबै निकायबीचको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने कुरा सम्भव हुन्छ ।’ उनले अन्य सुरक्षा निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्दै अघि बढ्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।

सशस्त्र प्रहरीलाई समयानुकूल जनशक्ति थप गर्दै आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउन एवं संगठनको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

गृहमन्त्रीले भने, ‘सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत ज्ञान, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरी समयानुकूल कार्यसम्पादन गर्न सकेमा राष्ट्र र संगठनको लक्ष्य प्राप्तिमा थप टेवा पुग्नेछ।’

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २२१ बोर्डर आउट पोष्ट९बिओपी० स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालय अघि बढिरहेको र यस वर्ष ८७ नयाँ बिओपी स्थापना भइसकेको छ।

भारत र चीन दुवै देशसँग सिमाना जोडिएको वाग्मती प्रदेशको अलग र विशेष महत्व रहेको र सुरक्षाको दृष्टिले समेत उच्च संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षालाई बलियो पार्न अझै उच्चस्तरको ज्ञान, सीप र व्यावसायिक दक्षता प्रदर्शन गरी परिचालित हुन निर्देशन दिए।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी लगायतका दलले राजतन्त्रका पक्षमा प्रदर्शन हुनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको अरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सरकारकै कारण असन्तुष्टि प्रकट भएको बताएका हुन्।

‘सरकारले गलत काम गरेको हुनाले विभिन्न रुपमा असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको छ,’ आफ्ना नेताहरुले राखेको धारणाको सार सुनाउँदै नेता प्रकाशशरण महतले भने,‘राजवादी वा अरु नाममा सडकमा प्रकट भएको पनि त्यही हो ।’

महतका अनुसार अहिले प्रदर्शन बढ्नुमा सिस्टम वा लोकतन्त्रको खराबी नभइ सरकार सञ्चालन गर्नेहरुको खराबीका कारण भएको र सरकार सच्चिए त्यो पनि मत्थर हुँदै जाने धारणा नेताहरुले राखेका थिए।

बैठकमा कांग्रेस नउप–सभापति विजय गच्छदार, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता विमलेन्द्र निधि लगायतले धारणा राखेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने आफ्ना भनाइ नराखी बैठकको बीचमै निस्किएका थिए।

जनता समाजवादीका नेतालेहरुले पनि सरकारले राम्रो काम नगर्दा जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको र त्यहि असन्तुष्टि अहिले सडकमा देखिएको धारणा राखेका थिए। प्रतिगामीहरुले जनताको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि उपयोग गर्ने कोशिस गरेको उनीहरुको भनाइ थियो। समाजवादीकातर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव सहभागि थिए।

बैठकमा राजतन्त्रको पक्षमा भएका आन्दोलनमा आफूहरको नैतिक समर्थन रहेको बताएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता दिपक बोहराले बताए।

करिब तीन घण्टासम्म चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेताज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै शुरूमै आफ्ना धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्थ थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय छलफल आयोजना गर्नुपर्ने उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।

उनले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा, संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधिहरूको विरोधमा एकजुट हुन सबैमा आग्रह गरेका थिए।

सबै दलका नेताहरुले धारणा सुनेपछि अन्तिममा पुन बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राम्रा काम गर्दा गर्दै पनि आलोचना भएको गुनासो गरेका थिए। एक नेताका अनुसार त्ससबाहेक ओलीले खासै बालेनन् ।

राजतन्त्रका पक्षमा सडकमा भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकारले कस्तो व्यवहार देखाउँछ भन्ने बारे पनि खासै खुलेर राधणा रोखनन् ।

बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतका नेताहरु सहभागि थिए ।

त्यस्तै, प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, उप–सभापति गच्छदार, वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता निधि, महतलगायत थिए ।

जनता समाजवादीकातर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव थिए भने नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल थिए ।

राप्रपाबाट भने अध्यक्ष कमल थापा उपस्थित थिएनन् । पार्टीका तर्फबाट दीपक बोहोरा सहभागी थिए।