रुपन्देही । करिब १ महिनापछि बुधबारका लागि बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौं बैठक एकछिन बसेर पुनः स्थगित भएको छ ।
दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रदेश सरकार विस्तारको प्रदेश प्रमुख कार्यालयको पत्रबारे जानकारी, महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन प्रस्तुत, स्वास्थ्य ऐन संशोधन तथा केही सांसदहरुलाई विशेष समयमा बोल्न दिएर पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् ।
अहिलेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार तीनपटक विस्तार गरिएको थियो । पुस २८ गते तीन सदस्यीय, माघ २८ मा थप ७ जना मन्त्री र फागुन ७ गते एक जना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका थिए । अहिले दश मन्त्रालय र ११ मन्त्री छन् । एकजना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको विषय सभामुख घर्तीले सभालाई जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री पन्थीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्यादेशसमेत सभामा पेश गरेका छन् ।
बुधबारको बैठकमा १३ जना सांसदले विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका थिए । धेरै सांसदहरुले आफ्नो अनुभवसँगै संसदमा सरकारको प्रभावकारी काम र जनजीवनका सवाल उठाएका छन् ।
सदनपछि ८ दलको रणनीतिक बैठक
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ। बुधबारको सदन सकिएपछि प्रदेश सरकार परिवर्तन र राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका आठ राजनीतिक दलको संयुक्त बैठक बसेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आठ दलबीचमा नयाँ रणनीति बनाउन बैठक बसेको जानकारी दिए ।
‘केन्द्रीय समीकरण फेरिएसँगै त्यसको आधारमा सरकार गठन गर्न हामीले पहल लिएका छौं, हामीले नेतृत्व लिने गरी योजना बनाउँदैछौं’, उनले भने, ‘नयाँ समीकरण बनेसँगै हामीसँग सुविधाजनक बहुमत छ । बहुमत सिद्ध गरेर सरकार परिवर्तन गर्छौं, त्यही रणनीतिमा बसेका हौं ।’
कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बसेको हो । नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारमा बसेका मन्त्रीसमेत आठ दलीय बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री जोखबहादुर महरा, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता तथा सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता सो बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले वर्तमान सरकार अफल भएको दाबी गर्दै नयाँ सरकार बन्ने जिकिर गरे ।
अबको दुई महिनाभित्र प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं । त्यसको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पुग्नेवाला छैन’, उनले भने, ‘त्यसपछि नयाँ सरकार आउँछ ।’
तर, बुधबार लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरे पनि नयाँ गठबन्धनको योजनाअनुसार सभामा पेश गरेनन् । बुधबारको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर १९ गते आयोजना गर्न थालिएको प्रदेश सांसदको संयुक्त प्रशिक्षणबारे छलफल गरिएको सहभागी नेताहरुको भनाइ छ ।
लोसपा संसदीय दलका नेता पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी आफैंले दिएका थिए । तर, बुधबारको सदनमा उनीहरुले घोषणा गरेअनुसार समर्थन फिर्ता लिएनन् ।
समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नभएका दुइटै दलका जिम्मेवार नेताहरुले ८ दलको बैठकबाट तत्काल समर्थन फिर्ता लिए पनि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा नपर्ने भएकाले ब्याक भएको बुझिएको छ ।
