कैलाली । २०७४ मंसिर २९ गते सरकारलाई बुझाइएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको प्रतिवेदन अझसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तराई-मधेशमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ६ वर्षदेखि सरकारले गोप्य राखेको छ ।
कैलालीको टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुरुबाटै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् ।
१७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको तर आफूले सचिव नफेरेको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवदनसम्बन्धी कुरा उठेको छ र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्ने कुरा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन ।’
उनले यसअघि पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए ।
‘म आफैं पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेमा पर्छु’, प्रतिनिधिसभा बैठकमा जेठ ४ गते सांसद शिशिर खनालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनेका थिए ।
२०७३ साउन २१ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुसीप्रसाद थारू सदस्य र गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव रहेको आयोगले १ कात्तिक २०७३ मा काम सुरु गरेको थियो ।
आयोगले १४ महिनापछि प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रचण्डमात्रै राजी भएका होइनन् । सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि एक ठाउँमा आइसकेका थिए । संयुक्त सरकारले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय उल्लेख थियो ।
‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने’ साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २.५ (४) मा भनिएको छ, ‘तराई मधेशमा भएका विभिन्न आन्दोलनका वेला लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने ।’
लाल आयोगको प्रतिवेदन २९ मङ्सिर २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझेका थिए । साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतका नेताले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गठबन्धनका अरू दल पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार हुँदा पनि यो प्रतिवेदन किन गोप्य राखिएको छ ? टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर आम माफी पाएका रेशम चौधरी पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी वर्तमान सरकारको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै अध्यक्ष मन्त्री रहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्दा पनि किन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन ?
जेठ ४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए- ‘तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा थरुहट र मधेश आन्दोलनको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको थियो । त्यसपछि तपाईंहरू पटक पटक सरकारमा जानुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लेखियो । तर, सार्वजनिक गरिएन । सात वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनेको छ । थरुहट आन्दोलनको जगमा उठेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ । रिपोर्ट चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन ? कहिलेसम्म गर्छ ?’
खनालको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार भएको तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण प्रतिवेदन रोकिएको बताएका थिए ।
उनले भने, ‘त्यस (प्रतिवेदन)लाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू भनेर फैसला गरेको जानकारी म यहाँ गराउन चाहन्छु ।’
२०७८ साल चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लाल आयोगबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै सूचना आयोगले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
देउवा सरकारबाटै गोप्य राख्ने रणनीति
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सूचना आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकार भने उक्त प्रतिवेदन गोप्य राख्न अदालत पुगेको थियो ।
२०७८ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सूचना आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने’ निर्णय गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
उक्त मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ, ‘सूचना आयोगबाट ५ फागुन २०७८ मा प्रतिवेदन ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउनु भनी जारी भएको आदेश बदर गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने । सोसम्बन्धी कार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलाई अख्तियारी दिने ।’
सर्वोच्च अदालतले ‘तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नू’ भनी आदेश दिएपछि सूचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । सूचना आयोगको निर्देशनविरुद्ध तत्कालीन देउवा सरकारले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
लाल आयोगको ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनामा मुख्य दोष सरकारलाई लगाइएको छ । घटना हुँदा सुरुमा कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । पछि एमालेका केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
२०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई-मधेश र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन छ । अधिकारका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको प्रसङ्ग पनि प्रतिवेदनमा छ ।
जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोष सरकारलाई देखाइएको छ ।
टीकापुर घटनामा अढाई वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको आन्दोलनकारीको गोलीले नभई प्रहरीको गोलीले मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । यस विषयमा केही सञ्चार माध्ययमहरुमा पनि गिरिशचन्द्र लालले प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेका छन् ।
