Category: नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरू राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताएकी छन् ।

सङ्घमा नाउपाका ४ र प्रदेशमा १२ सांसद छन् । सबैसँग छलफल भइरहेको भन्दै राजीमाको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘सङ्घ र प्रदेशका सबै सांसदहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ हामीले तयारी गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन् ।

‘देश यत्रतत्र सङ्कटमा छ, युवाहरूको रगत सडकमा बगिरहेको छ, जनताको आवाज दबाइएको छ। यस्ता क्षणमा सांसद भएर कुर्सीमा बसिरहनु मेरो लागि पद होइन अपराध सरह लाग्छ । मेरो नैतिकता, मेरो आत्मा, मेरो विवेकले मलाई चुपचाप बस्न अनुमति दिन्नँ’ उनले सामाजिक सञ्जालमा बिहानै लेखेकी थिइन् ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले विधान संशोधनको तयारी गरेको छ । काठमाडौँमा हिजोदेखि सुरु भएको बैठकमा आज विधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धर्म चौधरीले विधान संशोधनको प्रस्तावको खाका हिजो प्रस्तुत गरेका थिए । आज त्यसमा छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी गरिएको नाउपा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि नाउपाको विधानमा पदाधिकारी संख्या २७ रहेकोमा प्रस्तावित विधानमा पदाधिकारी संख्या १३ कायम गरिएको छ । अध्यक्ष १, वरिष्ठ नेता ३, उपाध्यक्ष ७, महासचिव र कोषाध्यक्ष १/१ जना रहँदा, सचिव र सह–कोषाध्यक्ष ७/७ पद कायम गर्ने व्यवस्था विधानमा छ ।

प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, कोषाध्यक्ष १, उपमहासचिव र सचिव ३/३ जना कायम गरिएको छ । साथै, १ जना मुख्यसचिवको पद पनि सृजना गरिएको छ । अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ३ जना थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बैठक स्रोतले जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधानमा सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय समितिलाई थप गतिशील बनाउन पदाधिकारी समितिका वरिष्ठतम सदस्य रहने गरी एउटा ५ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३ र महासचिव १ जना सचिवालयमा रहने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर, सचिवालयको संख्या बढाउने विषयमा पनि हलमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, केन्द्रीय सचिव मध्येबाट एक जनालाई महासचिवले मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिवलाई केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

प्रस्तावित विधानमा जिल्ला समितिहरूलाई संयोजन समितिको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

विधान संशोधन पछि निर्वाचन आयोगमा विधानको व्यवस्था अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली अद्यावधिक गर्ने नाउपाको तयारी छ । अहिलेसम्म २१ जना सदस्य मात्र निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक भएको छ ।

‘नयाँ नामावली अद्यावधिक गर्न विधान संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको छ । नेता–कार्यकर्ताको सुझाव अनुसार विधान संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ,’ नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘विधान संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगमा नामावली अद्यावधिक गर्छौँ ।’

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठक डाकेकी छन् । पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चलिरहेको बेला श्रेष्ठले संस्थापक केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख सबैलाई काठमाडौं बोलाएकी हुन् ।

बैठक भदौ १५ र १६ गते कान्तिपथको होटल एल्लो प्यागोडामा बस्नेछ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक, विधान संशोधन प्रस्ताव, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्नेजस्ता एजेण्डा छन् ।

नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षको भेलाले श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले श्रेष्ठ नै अध्यक्ष कायम भएको बताएपछि पहिलो पटक बैठक राखेकी हुन् ।

 

रुपन्देही । मधेसी र थारु समुदायको धेरै मतदाता रहेको रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले डा. उमाशङ्कर चौधरीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने तयारी गरेका छन् । यसलाई उनी निकट नेताहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

बिहीबार रेशम आफैँले उमाशंकरको फोटा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे पनि त्यसमा अरू केही लेखेका छैनन् । उनले पहिलेबाटै डा. उमाशङ्कर र डा. सरोज चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने गरी छलफल चलाएका थिए ।

नाउपा केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोइरीले रुपन्देही–३ मा रेशम चौधरीको प्रस्तावमा डा. उमाशङ्कर चौधरीलाई अगाडि सारिएको पुष्टि गरेका छन् ।

‘डा. उमाशंकरलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाउने गरी रेशम चौधरीले प्रस्ताव गर्नुभएको हो, मोर्चाको पनि यसमा साथ रहेको छ, यो निर्णयसँगै अहिले रेशम सर प्रचारमा लागिसक्नुभएको छ,चाहना त धेरैको थियो नि म पनि आकाङ्क्षी थिएँ सबैले पाउने कुरा भएन’ उनले भने ।

दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन नसकेपछि नाउपाले स्वन्तन्त्र उम्मेदवार उठाउने निधो गरेको हो तर यसमा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठको धारणा प्रष्ट भएको छैन । लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पहिले नै रेशम चौधरीसँग समझदारी गरेकाले उनले उठाएकै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि अब उमाशङ्कर नाउपाको मात्रै नभएर यो मोर्चाकै साझा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।

यो विषयमा उमाशंकरले आफू आकाङ्क्षी भएपनि पार्टीले संस्थागत निर्णय नगरेकाले आधिकारिक मान्न नसकिने नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘म आकाङ्क्षी हो तर यसको आधिकारिक निर्णय गर्ने त पार्टीले हो, रेशमजीले फेसबुकमा मेरो फोटा पोस्ट गरेपछि धेरैले सोधेका छन् तर त्यसमा केही लेखिएको छैन, आधिकारिक निर्णयपछि पत्रकार सम्मेलन गरेरै सार्वजनिक होला नि’ उनले घुमाउरो शैलीमा भने ।

तर मोर्चाकै घटक दल जनमत पार्टीले चुनावमा कसैसँग साझेदारी नगर्ने निर्णय गर्दै अलग्गै उम्मेदवारीको तयारी गरेको छ । नाउपाबाट ०७९ को निर्वाचनमा क्षेत्र नं १ उम्मेदवार बनेर राम्रो मत ल्याएका धनीराम चौधरी अहिले जनमत प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्ने भएपछि रेशम चौधरीलाई चुनौती थपिएको हो भने नाउपाकै अध्यक्ष रहेकी उनकी श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठसँग विवाद बढ्दै गएकाले रेशमको उम्मेदवारलाई साथ रहनेमा नेताहरूले आशङ्का गरेका छन् ।

धनिराम रुपन्देही ३ कै सियारीका हुन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि रुपन्देही–३ मा हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार दिने यसअघि नै बताएकाले यसको संस्थागत निर्णय गर्न चुनौती रहने छ ।

रुपन्देहीमा नाउपालाई साथ दिएका जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता प्रगतिशील दल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले भने रेशम चौधरीकै उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय दोहोराएर गरिसकेका छन् । उनीहरुसँगको बैठकमा रेशम चौधरीले ‘रुपन्देही–३ मा विद्वान, समाजलाई प्रभाव पार्न सक्ने उम्मेदवार दिने र पिएचडी डाक्टर, त्यो पनि पनि थारु समुदायबाटै उठाउने बताइसकेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निर्देशकबाट निवृत्त भएका उनी त्यसपछि थारु आयोगमा रहेर काम गरिसकेका अनुभवी हुन् । २०७८ असार १० गते थारु आयोग सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । नवलपरासीका स्थायी बासिन्दा उनी अहिले भने भैरहवामै बस्दै आएका छन् ।
रेशम चौधरीले पनि आफूले प्रस्ताव गरेको नाममा मोर्चा घटक दलको असहमति नरहने बताए । भैरहवा निवासी डा. सरोजसिंह चौधरी पनि रेशमको रोजाइमा थिए ।

उनी दन्त चिकित्सक हुन् । पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष रहेका उनले पछिल्लो समय घरदैलोलाई पनि तीव्रता दिएका छन् । नाउपा नेता राकेश कोइरीले अहिले रेशम आफै जिल्लामा प्रचारमा लागेको र पार्टीले पनि यस खालका कार्यक्रम बनाइरहेको बताए । रुपन्देही–३ बाट निर्वाचित राप्रपाका सांसद दीपक बोहराको निधन भएपछि रिक्त स्थानमा उपचुनाव हुन लागेको हो । आगामी असोज २१ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यसूची छ ।

मोर्चामा आबद्ध लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सह अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले रेशम चौधरीले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवार नै मोर्चाको आधिकारिक उम्मेदवार रहने निर्णय भएको जनाए ।

‘नाउपा भित्रको समस्या मोर्चाको सरोकार होइन, तर रेशमजीसँग बसेर पहिले समझदारी गरेका हौं, पार्टी आयोगमा दर्ता नभए पनि हामीले चौधरीले सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई साथ दिने निर्णय दोहोराएका छौँ, रेशमजी मोर्चाको प्रारम्भिक कालदेखि नै साथमा हुनुहुन्छ र सहयोग गर्दै आउनुभएको छ, त्यसैले हाम्रो साथ उहाँलाई रहनेछ ।’ उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र अहिले दुई धार देखिएका छन् । एउटा पक्षको नेतृत्व चौधरीले गरेका छन् भने अर्को पक्ष अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गरिरहेकी छन् । यही विवादका कारण उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमामा दल दर्ता हुन सकेन । आयोगले साउन २१ देखि २७ गतेभित्र दल दर्ता गरिसक्न भनेको थियो ।

तर विवाद चुलिँदै जाँदा चौधरी पक्षको राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाउँदै लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनायो । आयोगले भने लालवीरलाई मान्यता नदिएर श्रेष्ठलाई नै कायम राख्यो । श्रेष्ठले मान्यता पाएको दिन साउन २८ गते थियो, जति बेला आयोगले दल दर्ता गर्न दिएको समय सीमा गुज्रिएको थियो ।

चौधरीले भने आफू अध्यक्ष नभएकाले पार्टी दर्ता हुन नसक्नुमा दोष नलाग्ने बताएका छन् । मधेसी मोर्चामा रहेका दलको उल्लेख्य मत रहेकाले यसको साझा उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने आङ्कलन गरिए पनि नाउपाभित्रै विवाद र जनमतको साथ नरहने भएसँगै चुनौती थपिएको हो ।

काठमाडौं । नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवाद संसदमा पुगेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदमा सत्तापक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनको लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेकी छन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘असार २२ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने भनी त्यहाँ संसद् सचिवालयमा समेत जानकारी गराएको ब्यहोरा सहितको पत्र बदर गरी पार्टीको निर्णय बमोजिम वर्तमान सरकार माथि पूर्णकालिन विश्वास एवम् समर्थन रहेको जानकारी गराउँदै अब सरकार पक्ष तर्फ रहने ब्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ ।’

उता रेशम पक्षका नेता गंगाराम चौधरीले प्रतिपक्षमा बस्नका लागि सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन् । तर उनलाई दलको नेताबाट हटाएकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सत्तापक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन पत्र पठाएकी छन् ।

रुपन्देही । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीले रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने भएका छन् ।

आगामी कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि नाउपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन नसकेपछि चौधरीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको साथ लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका हुन् ।

आन्तरिक विवादमा फसेको नाउपा उपनिर्वाचनका लागि दलका रूपमा मान्यता पाउन अयोग्य ठहर भएको आयोगले जनाएको छ । यस निर्वाचनमा भाग लिन २७ दलले निवेदन दिएकोमा २६ दललाई योग्य ठहर गरिएको छ ।

नाउपाले चाहिँ दर्ताका लागि आवश्यक विवरण पेश नगरेकाले अयोग्य घोषित भएको आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेलले बताइन् । उनका अनुसार नाउपाले केन्द्रीय समितिको निर्णयसहितका आवश्यक कागजात प्रस्तुत गरेको थिएन ।

नाउपाभित्रको आन्तरिक विवादले पनि दल दर्तामा समस्या निम्त्यायो । संरक्षक चौधरी पक्षबाट रामलाल डगौराले साउन २३ गते निवेदन दिएका थिए भने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अन्तिम दिन साउन २७ गते निवेदन दिएकी थिइन् । तर निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी पक्षले साउन १४ गते गरेको राष्ट्रिय भेला अवैध ठहर गर्दै त्यसबाट चयन भएका लालवीर चौधरी नेतृत्वलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्‍यो । सो भेलामा रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्षबाट हटाएर लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । तर आयोगले संस्थापक सदस्य नभएको व्यक्तिले अध्यक्ष बन्न नसक्ने निर्णय गरेपछि दल दर्ताको निवेदन खारेज गरियो ।

त्यस्तै, रञ्जिता श्रेष्ठले पनि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकी थिइन् तर उनले पनि आवश्यक कागजात पेश नगरेकाले आयोगले मान्यता दिएन । आयोगका अनुसार उनले केन्द्रीय समितिको अनुमोदन र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत पेश गरेकी थिइनन् । पार्टीको संस्थापक सदस्य २१ मध्ये १३ जना रेशम चौधरी पक्षमा रहेका कारण रञ्जितासँग पनि बहुमत छैन ।

समयमै आवश्यक कागजात प्रस्तुत गर्न नसक्दा दल दर्ता हुन नसकेपछि रेशम चौधरी पक्षले अब स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको हो । रञ्जिता पक्ष भने अन्योलमै छ । यसबीचमा नाउपाभित्रको किचलोले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि असमन्जसमा परे पनि रेशमकै उम्मेदवारलाई सघाउने संकेत दिएको छ ।

जसमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नाउपा, जनमत पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गरी सात दल थिए । तीमध्ये जनमत पार्टीले अलग उम्मेदवारी दिने जनाइसकेको छ भने बाँकी दलहरूले रेशम चौधरीले उठाएको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मोर्चाका केही नेताहरूले मोर्चाले रेशम चौधरीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताएका छन् । लोसपाका उपाध्यक्ष तथा रुपन्देही ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले नाउपाको आन्तरिक झगडामा नअलमलिने र त्यो पूर्वसमझदारी रेशम चौधरीसँगै भएकोले उनकै निर्णयअनुसार जाने नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘नाउपा, त्यो पनि रेशम चौधरीले उठाएको उम्मेदवारलाई नै मोर्चाको समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले उहाँसँगै बसेर समझदारी गरेका हौ, थारू बाहुल्य क्षेत्र हो, हामीले उहाँसँग कमिटमेन्ट पहिले गरेका छौँ, दल दर्ता नभए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर जान सकिने छ, उहाँले नै उम्मेदवार दिन नसके मात्रै विकल्प खोज्ने हो मोर्चाले ।’

रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा असोज २१ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने तालिका छ । ०७९ मा यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेको साथमा राप्रपाका दीपक बोहरा विजयी भएका थिए उनको मृत्यु भएपछि रिक्त पदमा कार्तिक २७ गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगमा हालसम्म २६ दल दर्ता भइसकेका छन् ।

नाउपाको दल दर्ता नहुनुमा आफ्नो कमजोरी नभएको रेशम चौधरीले प्रष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यसको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता नहुनु मेरो कमजोरी होइन । म अध्यक्ष हो र ? केन्द्रीय समितिको बैठक बसाएर निर्णय बुझाएको भए हुन्थ्यो । न त बैठक बसाउने, न लेखापरीक्षण गराउने, न पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने । अनि दोष सबै मेरो थाप्लोमा थुपार्ने रु अहिले पनि तुरुन्त केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए भइहाल्छ । बाँकी काम पनि सजिलै समाधान हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

रुपन्देहीमा उम्मेदवारी दिनेसम्बन्धी कुनै भ्रम नरहेको चौधरीले बताएका छन् । ‘हाम्रो उम्मेदवार उठ्छ । म राजनीतिक व्यक्ति हुँ । यसै सातादेखि प्रचारप्रसारमा खटिन रुपन्देही आउँछु । समस्या चर्काउने होइन, समाधान गर्ने बाटो रोजौँ । पार्टी विभाजनका सहयोगीलाई दल र समूह दुवैबाट बहिष्कार गरौँ,’ उनले भनेका छन् ।

रुपन्देही ३ मा केही दिनअघि मोर्चामा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई लिएर चौधरीले सभा आयोजना गरेका थिए । त्यो कार्यक्रममा उनले स्थानीय क्षेत्रमै रहेका चौधरीलाई नै उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेका थिए । चौधरीको यो घोषणाले नाउपामै रहेका मधेशी समुदाय भने केही झस्केका थिए जो उम्मेदवारका आकांक्षी थिए । नाउपाकै केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोइरीले आफू पनि आकांक्षी भएकाले चौधरी नै उम्मेदवार हुने भन्ने घोषणा उचित नभएको जनाएका छन् ।

नाउपाले दल दर्ता नपाएपछि रास्वपालाई सघाउनसक्ने पनि आंकलन गरिएको थियो तर रेशमकै भनाइले त्यसलाई खण्डन गरेको छ । यसअघि ०७९ को निर्वाचनमा पनि रेशमले आफ्नो बुवा लालवीरलाई स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिलाएर जिताएका थिए । पार्टीभित्र अध्यक्ष रन्जितासँग कुरा नमिलेपछि दल दर्ताको प्रक्रियाअघि नै रेशमले आफ्नो पक्षको उम्मेदवार उठाउने तयारी गरेको विषय बाहिर आएको थियो । अहिले आयोगले नै अस्वीकृत गरेपछि उनले चाहेजस्तो भएको छ ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि पुगेकी छन् । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सुरू हुन लागेको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि पुगेकी हुन् ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदमुक्त गर्न हस्ताक्षर चलाइरहेका छन् । बैठकमा कांग्रेस, एमाले, जनमत, जसपा र लोसपाका नेताहरूलाई बोलाइएको छ ।

नाउपाले यसअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरी पक्षबीच विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेलामा गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुन पुगेकी हुन् ।

सत्तापक्षका सबै दलको सहमति जुटाएर प्रस्ताव दर्ताको तयारी छ ।

रुपन्देही । रुपन्देही ३ को आसन्न उपचुनावमा लागि मधेशवादी ६ दल सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबाट बलियो साथ पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आन्तरिक समस्याले संकटमा पारेको छ ।

दुई पटक पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन खोजेका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले ब्रेक लगाएपनि त्यसको तुष तलसम्मै छ । अहिलेसम्म यहाँ नाउपाबाट ६ जना आकांक्षी देखिएका छन् । एक सरकारी कर्मचारी टिकट पाए राजीनामा दिने मनस्थितिमा छन् ।

उपनिर्वाचनमा नाउपालाई सघाउने गरी मोर्चाले काठमाडौंमा दुई चरणमा सहमति गरेको थियो । तर, रेशम-रन्जिता खटपटले मोर्चामा आशंका बढेको छ । केही दिनअघि मोर्चाको सभामा रेशम चौधरीले यहाँ थारुकै छोरा उम्मेदवार हुने भनेर घोषणा गरेपछि मधेसी समुदायमा शंका उब्जिएको नेताहरू सुनाउँछन् ।

नाउपाका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोइरीले पार्टीमा सबैको साथ चाहिने तर उम्मेदार थारुको छोरा हुने भनेर गरिएको घोषणा राम्रो नभएको बताए ।

आकांक्षीको सूचीमा रहेका कोइरी भन्छन्, ‘पार्टी बनाउन मधेसीको पनि साथ चाहिने, पहाडियाको पनि समर्थन चाहिने अनि उम्मेदवार थारुको छोराबाहेक कोही हुँदैन भन्ने गरिएको सार्वजनिक धारणा उचित होइन, चाहे जसले बोलोस्, अधिकार मागेर होइन लडेर पाउने हो भन्ने मलाई थाहा छ ।’

नाउपाभित्रैबाट यहाँ रेशम पक्षले एउटा र रञ्जिता पक्षले अर्कै उम्मेदवार अघि सार्ने तयारी गरेकाले समस्या थपिएको नेता कार्यकर्ता बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगमै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण नाउपाका दुई समूहले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएपछि यसको जरो जिल्लासम्म पुगेको छ, यद्यपि जिल्लाका नेताहरु अझै खुल्न डराएका छन् । नाउपाबाट संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षबाट रामलाल डगौराले साउन २३ गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । डगौराले निवेदनको दर्ता नम्बर ६ हो । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अन्तिम दिन २७ गते दिएको दल दर्ताको निवेदन दर्ता नम्बर २५ कायम भएको छ ।

आयोगले लालवीर अध्यक्ष बनाउने निर्णय खारेज गरेसँगै नाउपाको अध्यक्षमा रञ्जिता नै कायम भइसकेकी छिन् । उम्मेदवारको मनोनयनमा पनि उनकै दस्तखत आधिकारिक हुने आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

रुपन्देहीका नेता कोइरीले आफूहरू रेशम-रञ्जिता कसैको पक्षमा नभएर पार्टीको आधिकारिक र कानूनी मान्यता पाएको पार्टीका रहने बताए ।

‘हामी कसैको समूहमा होइन, आधिकारिक र कानुनी मान्यता भएको पार्टीमा हुनेछौं, उम्मेदारको प्रकृया पनि लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट छानिनुपर्छ भन्ने हो’ उनले भने ।

यी हुन् नाउपाका मुख्य दाबेदार ?

नाउपामा सबै मधेसी दलले साथसमर्थन दिने भएपछि उम्मेदारको लागि धेरै जना आकांक्षी देखिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय सदस्य धनिराम चौधरी, प्रदेश समितिका अध्यक्ष डा. सरोज चौधरी, केन्द्रीय सदस्य रहेकी नन्दा चौधरी, केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोइरी, जिल्ला अध्यक्ष तुलसी थारु प्रमुख दाबेदारका रूपमा अघि बढेका छन् ।

यसबाहेक एक सरकारी कर्मचारीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ उनको टिकट निश्चित भएपछि मात्रै राजीनामा गराएर अघि बढाउने गरी योजना बनेको एक नेताले बताए । यी मध्ये डा. सरोज चौधरी, नन्दा चौधरी र धनिराम चौधरीमध्येबाट उम्मेदार बनाउने प्रयासमा रेशम पक्ष लागेको छ । तर रन्जिता पक्षले रेशम पक्षले अगाडि सारेको उम्मेदारलाई काउन्टर दिनेगरी उम्मेदारीको तयारी गरिरहेका छ ।

मोर्चामा नै छैन एकमत

त्यसो त एउटै मोर्चा बनाएर चुनाव लड्ने सहमति गरेका तराई-मधेशका दलहरू पनि एकमत छैनन् । मोर्चाकै घटक जनमत पार्टीले पनि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । नाउपा र जनमत पार्टी एकताको अन्तिम चरणमै पुगेको भनिए पनि अहिले त्यो अवस्था देखिन्न ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म आफ्नै उम्मेदवार उठाउने रणनीति अन्तर्गत रुपन्देहीमा पनि आफ्नै उम्मेदवार उठाउने अध्यक्ष सीके राउतले बताएका छन् ।

उनले पार्टी पङ्क्तिलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘यसअगाडिको निर्वाचनमा अरू पार्टीहरू कांग्रेस वा एमालेको गठबन्धनमा सामेल भई चुनाव लड्दा जनमत पार्टी एक्लै नै चुनाव लड्दै आएको छ र गठबन्धन गरेको पूर्व अनुभव छैन ।’

मोर्चा संविधान संशोधन र अधिकार तथा पहिचानको आन्दोलनमा खडा भएको भन्दै उनले यो लुज एलायन्समात्र र चुनावी मोर्चा नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

मधेसी मोर्चाले नाउपाको उम्मेदवारलाई साझा बनाउने निर्णय गरेसँगै यहाँ बलियो शक्ति बन्ने आंकलन गरिएको थियो । उत्तर-दक्षिण भूगोलमा रहेको यो क्षेत्र मञ्चमा आवद्ध आवद्ध मधेशवादी दलको जनमत बलियो भएको क्षेत्र हो । २०७९ को चुनावमा मधेश केन्द्रित दलहरूमध्ये नाउपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा धेरै मत पाएको थियो ।

यस आधारमा पनि मधेश केन्द्रित दलको मत जोड्दा र उनीहरुबीच सहमति कार्यान्वयन भएमा बलियो शक्ति बन्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ तर दलबाट बन्ने उम्मेदार कस्तो छनौट हुने भन्ने विषय प्रमुख रहने मोर्चामा रहेका दलका नेताहरुको भनाइ छ ।

त्यो चुनावमा नाउपाले ६०१० र जसपाले ५२९१ मत, लोसपाले ५०५३, जनमत पार्टीले ३७३२, माओवादी केन्द्रले २६००, जनमुक्ति पार्टीले १९००, हाम्रो नेपाली पार्टीले १३४७ र नेकपा एसले ७८१ मत पाएका थिए ।

त्यसैगरी पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेसले २०२७८, दोस्रो बनेको एमालेले १६९८६, तेस्रो बनेको रास्वपाले १४१५४ र चौथो बनेको राप्रपाले ९१८३ मत पाएको थियो ।

कैलाली ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठ नै कायम भएकी छन् । रन्जिता श्रेष्ठलाई हटाउँदै नाउपामा एक समूहले राष्ट्रिय भेला मार्फत लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष तोकेको थियो । तर, चौधरीलाई अध्यक्ष बनाइ अद्यावधिकका लागि दिइएको निवेदन निर्वाचन आयोगले अस्वीकृत गरेको छ ।

श्रेष्ठले आयोगको निर्णयलाई ‘जिम्मेवारीपूर्वक ग्रहण’ गरेको बताएकी छन् । नेपाल प्रेससँगको संक्षिप्त कुराकानीमा श्रेष्ठले आफू संस्थापक अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीलाई विधि, विधान र नियमअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘अबको प्राथमिकता व्यक्तिगत विवाद होइन, पार्टीको एकता र जनताको मुद्दा हो,’ उनले भनिन् ।

आयोगको निर्णयलाई उनले न्यायिक र वैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत आएको भन्दै संगठनलाई विधिको बाटोमा अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिएको बताइन् । कारबाहीका सवालमा श्रेष्ठले व्यक्तिगत रिस-ईर्श्या होइन, पार्टीको हित र अनुशासनलाई आधार मानेर मात्र कदम चाल्ने प्रष्ट्याइन् ।

नाउपामा देखिएको आन्तरिक विवादबारे उनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नियम र सहमतिअनुसार अघि बढे समस्या समाधान हुने बताइन् । पारिवारिक सम्बन्ध र राजनीतिक जीवन अलग-अलग रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ‘पार्टीभित्र सबै बराबरीका सदस्य हुन्, चाहे उनीहरू आफन्त हुन् वा नहुन्’ भनिन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी आफूले वहन गरिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले पार्टी सञ्चालनमा सहकार्य, जिम्मेवारी बाँडफाँट र सामूहिक नेतृत्वलाई निरन्तर प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

यसैगरी श्रेष्ठले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय रेशम चौधरीको सल्लाहमा लिएको बताएकी छन् ।

‘यो निर्णय २२ गते साँझ ७ बजे बानेश्वरमा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीज्यूले बोलाएको बैठकमा कैलालीबाट पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीज्यूको सल्लाहमा लिइएको हो । संसदीय दलको निर्णय संसदभित्र वैधानिक मान्यता पाउने व्यवस्था छ’, उनले भनिन् ।

कैलाली । रेशम चौधरी पक्षले राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेर अध्यक्षबाट रन्जिता श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेपछि उनी निकटका नेता तथा सांसदहरूले निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् ।

नाउपाको राष्ट्रिय भेलाले पार्टी अध्यक्षमा लालवीर चौधरीलाई चयन गरेपछि निलम्बनमा परेकी रञ्जिताले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल थालेकी हुन् । त्यसक्रममा उनीहरूले आफ्नो साथ सधैँ रहने बताएका थिए ।

श्रीमतीलाई हटाएर बुबालाई अध्यक्ष बनाएको आरोप खेपिरहेका रेशम चौधरीलाई नाउपाकै केही नेता तथा जनप्रतिनिधीहरूले भेलाको वैधानिकता माथि प्रश्न गरेका छन् ।

‘हाम्रो विधानमा यस्ता भेला, बैठक तथा छलफलहरू अध्यक्षले बेलाउने लेखेको छ’ रन्जितालाई एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘त्यो भेला वैधानिक छैन, हाम्रो अध्यक्ष तपाइनै हो । ’

रन्जिता श्रेष्ठ सामु भेला भएका उनी निकटका नेताहरूले आफूहरूलाई पत्र पुगेपछि भेलामा सहभागी भएको तर, भेलाले गरेको निर्णयमा सहमति नभएको जानकारी गराएका थिए ।

‘राष्ट्रिय भेला भव्य हुनुपर्ने थियो, २०१ जना सदस्यहरू कम्तीमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा जनप्रतिनिधिहरूको बैठक राखेर राष्ट्रिय भेलाको नाम दिनु हुँदैन ’ आफूले भेलामामा भनेको कुरा ती नेताले सुनाए ।

रञ्जितासमक्ष प्रदेश सांसद, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरुले आफूहरू विधि र विधान अनुसार रहेको भन्दै अध्यक्ष अझै रन्जितानै रहेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धर्म चौधरी, कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरी, कैलालीको भजनी नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष राजु तिरुवा, जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरिया तथा अन्य केही नेताहरूले भेटेरै कानूनीरूपमा आफूहरू बलियो रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भेलालाई मान्यता नदिने बताएका थिए ।

‘अवैधानिक तरिकाले अध्यक्ष चयन गरेको मान्दैनौँ, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने छैन’ छलफलमा अर्का एक नेताले भने, ‘संरक्षकज्यूले हामीलाई मान्न आग्रह गर्नुभएको थियो , तर, हामीले मान्दैनौँ भनिसकेका छौँ । ’

प्रधानमन्त्रीले नै भेला बेलाउन भनेको र भेलामा आयोगका अधिकारीले कानूनी पक्ष हेरिरहेको समेत बताएको भन्दै उनीहरूले त्यो विषय पनि भ्रमपूर्ण रहेको बताए ।

रन्जिता निकटका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले भेलाबाट गरिएको निर्णयलाई वैधानिकता दिने कुनै आधार नभएको भन्दै आयोगले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

छलफलमा रन्जिताले विधानविपरीत बैठकदेखि भेला आह्वान गरेको भन्दै संसदीय दलका नेता गङ्गा चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताएकी थिइन् । कानूनी रूपमा पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै संसदीय दलको नेताको र विधि विपरीत भेला बोलाएर आफ्नै अध्यक्ष हटाएर अध्यक्ष भएको भन्दै लालवीर चौधरीको सांसद पद धरापमा परे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

‘विधिविपरीत संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । फेरी विधि विपरीत केन्द्रीय समिति बैठकबाट राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको छ यसलाई हाम्रो विधानले चिन्दैन’ उनले आफू निकटका नेताहरूलाई भनिन्, ‘मैले कानूनी रूपमा अगाडि बढे र उहाँ दुवै जनाको पद धरापमा पर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ । ’

राष्ट्रिय भेला नै अवैधानिक भएको भन्दै आफूमाथि गरिएको कारबाहीको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार अध्यक्ष अर्थात् अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । मैले कुनै राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले त्यो भेला नै वैधानिक छैन । अवैधानिक भेलाले गरेको निर्णय वैधानिक हुने कुरै भएन ।

नाउपाको विधानले बैठक बोलाउने अधिकार हरेक कमिटीको अध्यक्षलाई दिएको छ । अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले वा सचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षलाई बैठक बोलाउन माग गरे । बैठक नबोलाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ पनि नदिएपछि राष्ट्रिय भेला बोलाएर उनलाई बर्खास्त गरियो ।

साउन ११ गते श्रेष्ठले कास्कीका शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि नाउपाभित्र थप विवाद चर्किएको थियो । अध्यक्षले विधिविपरीत कार्यवाहक तोकेको भन्दै निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई आधार मानेर राष्ट्रियले भेलाले रन्जितालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उनले आफू विधि विधान कानूनबाट अझै अध्यक्ष रहेको बताइरहेकी छन् । बिहीबार उनी निकटका नेताहरूले पनि उनलाई भेला अवैधानिक रहेको र त्यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्न सुझाव दिएका थिए ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीको संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई विधानविपरीतको क्रियाकलाप गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेकी छन् ।

आफू बिरामी परेर उपचाररत रहेको अवस्थामा कुनै जानकारी नगराइकन गत ९ साउन र ११ साउनमा विभिन्न गैरकानूनी निर्णयहरु गरेको गंगाराममाथि रञ्जिताको आरोप छ ।

‘तपाईंलाई विधानको धारा १७ बमोजिम किन कारबाही नगर्ने, प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र आधार कारण युक्त एवं चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण पेश गर्नुहोला । अन्यथा पार्टीको विधान बमोजिम तपाईलाईं कारबाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ,’ स्पष्टीकरणको पत्रमा भनिएको छ ।

रञ्जिताले पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई पनि पठाएकी छन् ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले आज नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने भएको छ । हिजोदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला जारी छ । बहुमत केन्द्रीय सदस्यले आह्वान गरेको भेलामा रन्जिता पक्षका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद उपस्थित छैनन् ।

हिजो अध्यक्ष रन्जितालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको भेलाले आज नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने छ ।

टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नछुट्ने गरी भेलाबाट कार्यसमिति चयनको तयारी गरिएको हो ।

अहिलेसम्म अध्यक्षमा निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगका अध्यक्ष रामलाल डगौरा, प्रतिनिधि सभा सदस्य लालवीर चौधरी र गङ्गा चौधरीको चर्चा छ ।

लालवीर चौधरी रेशम चौधरीका बुवा हुन् भने रामलाल टीकापुर नगरपालिकाका मेयर हुन् । उनकै अध्यक्षतामा अहिले राष्ट्रिय भेला भइरहेको छ । अर्का आकाङ्क्षी गङ्गा चौधरी टिकापुरको महाधिवेशनबाट महासचिव बनेका थिए । तर, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन । उनी अहिले नाउपा संसदीय दलको नेता पनि हुन् ।

अध्यक्षसहित १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ७ प्रदेशका संयोजक रहनेगरी ७ उपाध्यक्ष १ महासचिव र ७ सह महासचिव तोक्ने तयारी छ । नयाँ कार्यसमिति तयार गर्ने रणनीतिमा रहेका रेशम चौधरी निर्वाचन आयोगको परामर्शमा छन् ।

यता बहुमत सदस्यहरूको भेलाबाट अध्यक्षबाट हटाइएकी रन्जिता श्रेष्ठले पछिल्लो गतिविधिले पार्टी अझै कमजोर बनेको टिप्पणी गरेकी छन् ।

विधि विपरीत केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय भेला बसिरहेको भन्दै उनले यस्ता गतिविधिले नाउपामा अझै समस्या निम्त्याएको बताइन् । राष्ट्रिय भेला नै अवैधानिक भएको भन्दै आफूमाथि गरिएको कारबाहीको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार अध्यक्ष अर्थात् अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । मैले कुनै राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले त्यो भेला नै वैधानिक छैन । अवैधानिक भेलाले गरेको निर्णय वैधानिक हुने कुरै भएन ।’

राष्ट्रिय भेला बोलाएर पार्टीभित्र थप किचलो निम्त्याउन खोजेको उनको आरोप छ । आफूले नबोलाएको भेला अवैधानिक भएको भन्दै त्यो भेलाले गरेको बसै निर्णयहरू निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने उनको भनाइ थियो ।

नाउपाको विधानले बैठक बोलाउने अधिकार हरेक कमिटीको अध्यक्षलाई दिएको छ । अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले वा सचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ ।

शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षलाई बैठक बोलाउन माग गरे ,अध्यक्षले बैठक नबोलाएपछि स्पष्टीकरण सोधियो । त्यसको जवाफ पनि नदिएपछि राष्ट्रिय भेला बोलाएर उनलाई बर्खास्त गरियो ।

‘संसदीय दलको बैठकले पार्टीको बैठक बोलाउनै मिल्दैन । पार्टी भित्र समस्या त्यहीबाट सुरु भएको हो’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘महासचिव भन्दै माननीय गङ्गा चौधरीले पत्र काट्नु भएको छ ।निर्वाचन आयोगले उहाँलाई महासचिवको रूपमा चिन्दैन ।’

निर्वाचन आयोगमा रहेको तथ्याङ्क अनुसार नाउपामा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । उक्त विवरणले महासचिवका रूपमा गङ्गा चौधरीलाई चिन्दैन । उनलाई पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशनले महासचिवको रूपमा निर्वाचित गराएको थियो । जुन निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन ।

कानुनी रूपमा महासचिव नै नरहेको व्यक्तिले महासचिव भन्दै पत्र काटेर पार्टीको लेटर प्याडको पनि दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ ।

साउन ११ गते श्रेष्ठले कास्कीका शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि नाउपाभित्र थप विवाद चर्किएको थियो । अध्यक्षले विधि विपरीत कार्यवाहक तोकेको भन्दै निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाहीको सिफारिस गर्दा उनले अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विधानअनुसारै कार्यवाहक तोकेको बताइन् ।

‘संरक्षक रेशम चौधरी ज्यूले कि राजीनामा दिन ,कि कार्यवाहक तोक्न सुझाव दिनुभएको थियो । त्यही सुझावलाई मानेर मैले कार्यवाहक तोके’ उनले भनिन्, ‘मैले एक वर्ष पहिल्यै वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरेको नेतालाई नै कार्यवाहक दिए । यो पनि विधानमा छ ।’

उनले एक वर्ष पहिले वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्दा विवाद नगर्ने अहिले विवाद गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताइन् ।

श्रेष्ठले पार्टीमा देखिएका असहमतिलाई संवाद, प्रक्रिया र विधिबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । ‘म अहिले पनि संवाद र समाधानको पक्षमा छु,’ उनले भनिन् ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा आज बसिरहेको छ । बानेश्वरको एक पार्टी प्यालेसमा जारी भेलाले अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय लिन सक्ने स्रोतहरुले बताएको छ ।

नाउपाका बहुमत सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्दा नबोलाएको र बिधि बिपरित कार्यबाहक अध्यक्ष तोकेको भन्दै उनलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिएको हो ।

बहुमत सदस्यसहित बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले रञ्जितालाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको थियो । तर २४ घण्टा बित्दा पनि रञ्जिताले स्पष्टीकरण बुझाएकी छैनन् ।

स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि पार्टीको अनुशासन समितिले अध्यक्षलाई कारवाही सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी शिव बास्तोलाले पाएका छन् । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पोखरा महानगरपालिका-६ कास्कीका वरिष्ठ नेता बास्तोलालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएकी हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षलाई २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । नभए ११ गते दिउँसो २ बजे केन्द्रीय समिति बैठकबाट थप निर्णय लिने चेतावनी दिएका थिए । २४ घण्टाभित्र केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान नगरेर अध्यक्ष श्रेष्ठले विधानको सुविधा प्रयोग गर्दै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेकी हुन् ।

‘मैले मेरो अधिकार र विधान अनुसार जिम्मेवारी दिएकी हुँ ’ उनले भनिन् । केही दिनदेखि अस्वस्थ भएको र त्यसले पार्टीका दैनिक कार्य सञ्चालनमा असहजता भएको भन्दै उनले बास्तोलालाई कार्यबहाकको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरेकी छन् ।

हेर्नुहोस् पत्र-

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विधान २०७८ को धारा २० को उपधारा (४) अनुसार, पार्टीका वरिष्ठ नेता श्री शिव बास्तोला लाई कार्यवाहक अध्यक्ष को जिम्मेवारी तोकिएको छ’ उनले दिएका पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उनले कार्यवाहक अध्यक्षलाई आफ्नो सबै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेकी छन् ।

‘तपाईँले पार्टीको विधानको अधीनमा रही अध्यक्षको रूपमा सम्पूर्ण अधिकार तथा कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नुहुनेछ र पार्टीका गतिविधिहरूलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनुहुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु’ उनले दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आजै नाउपा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आह्वान गरिएको छ । आजै उनले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेतालाई दिइएकी छन् । यो विषयले नाउपाको शक्ति सङ्घर्ष अझै पेचिलो हुने देखिन्छ ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गत शनिवार संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले दुई निर्णय गर्‍यो । पहिलो संसदीय दलको विधान संशोधन गर्ने र दोस्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने । दोस्रो निर्णयले पार्टीमा बखेडा सिर्जना गरेको छ ।

संसदीय दलको बैठकले आगामी ९ र १० गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

‘वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीमा उत्पन्न भएको समस्यालाई निराकरणको लागि व्यापक छलफल गर्न आवश्यक भएको हुँदा २०८२ साल श्रावण महिना ९ र १० गते शुक्रवार र शनिवारका दिन सनलाईन क्याफे मीड बानेश्वरमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरियो,’ संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त बैठकमा संसदीय दलका नेता गङ्गाराम चौधरी, प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी र सचेतक अरुण चौधरी उपस्थित थिए । तर पार्टी अध्यक्ष समेत रहेकी रन्जिता चौधरीको हस्ताक्षर भने निर्णयमा छैन ।

‘मलाई संसदीय दलको बैठकबारे खबर भएको थियो तर, अर्को आकस्मिक र महत्त्वपूर्ण कामले गर्दा म त्यहाँ जान पाइन,’ उनले भनिन् ।

पार्टी महासचिवको हवाला दिँदै संसदीय दलका नेता गङ्गा चौधरीले शनिवार नै सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने सम्बन्धमा भन्दै पत्र काटिसकेका छन् ।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय भेला, विधान संशोधन सम्मेलन, पदाधिकारी थपघट, केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य विभागको सदस्यहरू चयन तथा पार्टीमा उत्पन्न भएको समस्या निवारणका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको हुँदा यहाँको अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ,’ चौधरीको हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार भन्दै उनले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्र काटेका हुन् । निर्वाचन आयोगमा रहेको तथ्याङ्क अनुसार नाउपामा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । उक्त विवरणले महासचिवका रूपमा गङ्गा चौधरीलाई चिन्दैन । उनलाई पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशनले महासचिवको रूपमा निर्वाचित गराएको थियो । जुन निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन ।

संसदीय दलले पार्टीको बैठक बोलाएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । नाउपाका पुराना नेता सुरेन्द्र चौधरीले यसलाई ‘कहीँ नभाको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

‘संसदीय दलको नेताले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन मिल्छ रु पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बोलाउने हो । को हो महासचिव ? गङ्गारामजी लाई महासचिव मान्ने हो भने वहाँको नाम महासचिवको रूपमा निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक छैन,’ उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने हो भने उपाध्यक्ष र महासचिव दुइटैको नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक छैन।झ

नाउपा अध्यक्ष रन्जिता चौधरीले पनि गङ्गा चौधरीले बोलाएको बोलाएको बैठक आधिकारिक नभएको जानकारी दिइन् ।

‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक अध्यक्षले आह्वान गर्ने विषय हाम्रो विधानमै उल्लेख गरिएको छ । विधानभन्दा बाहिर गएर आह्वान गरिएको बैठक आधिकारिक होइन,’ उनले भनिन्, ‘यो बैठकले गरेको कुनै पनि निर्णय आधिकारिक होइनन्।’

नाउपाको विधानले पनि बैठक बोलाउने अधिकार हरेक कमिटीको अध्यक्षलाई दिएको छ । अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले वा सचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ ।

अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय भेला, केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय कमिटीको बैठकको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘मैले अध्यक्षता ग्रहण नगरेको बैठक आधिकारिक हुँदैन, मैले आह्वान नगरेको बैठकको अध्यक्षता मैले गर्ने कुरै भएन’ उनले भनिन्, ‘त्यो बैठक आधिकारिक होइन । ’

राष्ट्रिय भेलाको पनि तयारी गर्ने गरी आह्वान गरिएको बैठकमा पदाधिकारी थपघट गर्नेसम्मको छलफल हुने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेर उनलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने सम्मको निर्णय हुन सक्छ ।

अध्यक्षले नै अवैधानिक भनेपछि बैठकमा २१ जना मध्ये अधिकांश उपस्थित नहुने बताएका छन् । उपस्थित भएर गरिएको निर्णयमा पनि वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने निश्चित जस्तै छ।

अध्यक्षलाई हटाउने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिएको हो रु भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न महासचिव चौधरीलाई पटक पटक फोन गर्दा उनको फोन उठेन ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले १९ गते नाउपाको तर्फबाट प्रदेशमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरे ।

मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नगराई नियुक्ति दिइ आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेकोलगायतका आरोप लागेका मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरेलगत्तै संरक्षक रेशम चौधरीले पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिए ।

त्यसको भोलिपल्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बाहिरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ गते सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

संसदीय दलका नेता गङ्गा चौधरीको अध्यक्षतामा संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने र सङ्घीय सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हालसम्म सत्ता पक्षमा बसेर समर्थन गरिरहेकाले सरकारबाट गरेको अपेक्षा बमोजिम कार्य नभएको हुनाले नेपाल सरकारको सङ्घीय र प्रदेश लगायत सबै ठाउँमा समर्थन फिर्ता लिई प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने र नेपाल सरकारको पर्यटन संस्कृति र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको राज्यमन्त्री रहेका माननीय अरुण कुमार चौधरी ज्यूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने कुरा सर्वसम्मतबाट पारित गरियो’ २२ गते संसदीय दलको कार्यालयका बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

संसदीय दलको निर्णय संसद् सचिवालयमा जानकारी गराइ नाउपाको स्थान प्रतिपक्षमा बनाइएको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष रन्जिता चौधरी प्रतिपक्षमा बसिन् भने राज्यमन्त्री चौधरीसहित संसदीय दलका नेता गङ्गा चौधरी र प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी संसद्मा उपस्थित भएनन् ।

संसदीय दलको बैठकबाट पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्दा अझै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट राज्यमन्त्री अरुण चौधरी सोही पदमा छन् । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वसम्मतबाट पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा राज्यमन्त्रीले पनि राजीनामा दिने बताइन् ।

‘हामीले सर्वसम्मत प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेका छौँ राज्यमन्त्री ज्यूले राजीनामा दिनुहुन्छ ’ उनले भनिन् । पार्टी प्रतिपक्षमा बस्दा आफू सरकारमै रहेको भन्दै आलोचना झेलिरहेका राज्यमन्त्री चौधरीले भने आफूले शुक्रबारनै राजीनामा दिएको बताए । तर,स्वीकृत भएको वा नभएको भन्नेबारे आफूले जानकारी नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘मैले हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको सचिवालयमा राजीनामा पेस गरेको छु ’ उनले भने, ‘स्वीकृत भए नभएको भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन ।’

२५ गते नै राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको तर, अध्यक्ष रज्जिता श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्रीले संवाद गरेपछि राजीनामा नदिएरै आएको उनको भनाइ थियो । उनले शुक्रवार भने आफू प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर राजीनामा दर्ता गरेर आएको बताए ।

राज्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा दिएको दाबी गरिरहेपनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उनलाई राज्यमन्त्रीकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच आज नाउपाका बसै सांसदहरुहरुलाई रुपन्देहीमा बैठकलाई लागि बोलाइएको थियो । अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएपछि यस विषयमा त्यहाँ पनि छलफल हुन सकेन ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले सङ्घीय सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नाउपा संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा नाउपाका अरुण चौधरी छन् । पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै राज्यमन्त्री चौधरीले पनि राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन् ।

संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठको निर्देशन लगत्तै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिने तयारी गरिएको उनले बताए । ‘हामीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेका छौँ । मैले राजीनामा पत्र तयार गरिसकेको छु ’ उनले भने ‘संरक्षक ज्यू र अध्यक्ष ज्यूको निर्देशन आए लगत्तै प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पत्र बुझाउँछु ।’

समर्थन फिर्ताको निर्णय आज संसद् सचिवालयका दर्ता गराउने तयारी भइरहेको संसदीय दलका नेता गङ्गा चौधरीले जानकारी दिए ।

नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको भन्दै अब पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी गराइन् । उनले आजै राज्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा बुझाउने समेत बताइन् । ‘हिजो समर्थन फिर्ता लिएको विषय आज औपचारिक रूपमा संसद् सचिवालयका दर्ता हुन्छ’ उनले भनिन् ‘त्यसपछि हामी प्रतिपक्षमा बस्छौ । हाम्रो मन्त्री ज्यूले आजै राजीनामा दिनुहुन्छ ।’

भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक छ । उक्त बैठकमा नाउपा प्रतिपक्षमा बस्ने गरी आज सभामुखलाई जानकारी गराइने उनले बताइन् ।

बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नाउपाको तर्फबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भएका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले सङ्घ र प्रदेशमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो । मन्त्री चौधरीमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका शुक्रवार समर्थन फिर्ता लिएको नाउपाले शनिवार सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा भने अझै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको छैन। सङ्घ र प्रदेशमा नाउपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारमा तत्काल असर पर्ने देखिँदैन ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाको आकस्मिक बैठक बस्न लागेको हो ।

अहिले बिहान १० बजे संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने बैठकले सरकारबारे निर्णय गर्ने संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले जानकारी दिए ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यूले मन्त्रीज्यूलाई हटाएपछि हामीले बैठक आह्वान गर्न लागेका हौँ ’ उनले भने, ‘सरकारबारे बैठकमा निर्णय हुन्छ । ’

पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले बिहीबार नै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाहिरिने घोषणा गरिसकेकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले पनि सोही अनुसार तयारी गरेको छ । तर, पार्टी केन्द्रको पत्र भने अझै संसदीय दलमा पुगेको छैन ।

‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार हामी चल्छौँ ’ उनले भने, ‘सरकारबाट फिर्ता हुने तयारी भइरहेको छ तर, केन्द्रको पत्र आएको छैन। उक्त पत्र आएपछि हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ र प्रतिपक्षमा बस्छौँ ।’

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि सङ्घ र प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था भने छैन ।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई समर्थन गर्दा नाउपाको हस्ताक्षर नभएको हुँदा नाउपा सरकारबाट फिर्ता हुने अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनु नपर्ने देखिएको छ ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सङ्घीय र प्रदेशका सांसदहरूले पहिलो पटक काठमाडौंमा सामूहिक छलफल गरेर एकताको सन्देश दिएका छन् ।

सङ्घीय तथा प्रदेशसभामा पार्टीका १६ जना सांसद छन् । मधेश प्रदेशका एक सांसदबाहेक अन्य १५ सांसदले एकै स्वरमा एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मङ्गलबार सिंहदरबारमा सामूहिक छलफलपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै अगाडि लैजाने वातावरण सृजना भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

सामूहिक छलफलमा ४ जना सङ्घीय, लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ७ जना सहभागी थिए । सबैसँगको छलफल र परामर्शपछि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीभित्र एकमत रहेको, नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न नरहेको र आगामी दिनमा समस्या नआउने सन्देश दिँदै सामाजिक सञ्जालमा सामूहिक तस्बिर पोस्ट गरेकी छन् ।

तस्बिरसँगै उनले पार्टी रहँदासम्म मात्रै सांसदहरू रहने भन्दै पार्टी जोगाउनु आजको आवश्यकता रहेको औँल्याइन् ।

‘पार्टी रहे सांसद रहन्छन् । एकता र सङ्घर्षको आधार नभए न पार्टी बाँच्छ, न त पहिचान टिक्छ’, उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १५ जना सांसदको सामूहिक उपस्थिति हाम्रो आन्तरिक एकता, उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता र जनताको विश्वासको प्रतिविम्ब हो ।’

सामूहिक छलफलमा पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पछिल्लो समय पार्टीमा अनुशासनहीन र अराजकता मौलाउन लागेको भन्दै सबै सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा रहन निर्देशन दिएका थिए । उनले आफ्नो पार्टी अध्यक्षको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्न पनि सबै सांसदहरूलाई निर्देशन दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीको तर्फबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई राजीनामा दिन भनेको विषयले पनि सामूहिक छलफलमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।

मन्त्री चौधरीले १९ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा डोटीका खेमराज जोशीलाई नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले एमालेसँग सत्ता सहकार्य रहेको भन्दै नियुक्तिका विषय सामूहिक छलफलपछि मात्रै अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

तर मन्त्री चौधरीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको सुझाव उल्लङ्घन गर्दै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । त्यहाँ आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगेपछि मुख्यमन्त्रीले चौधरीसँग राजीनामा मागेका थिए ।

झन्डै एक साता बित्दा पनि उनले राजीनामा दिएका छैनन् । बरु गल्ती गरेको भए बर्खास्त गर्न चुनौती दिएका छन् । मङ्गलबारको बैठकमा पनि मन्त्रीले राजीनामा नदिने पक्षमा सबै सांसदहरू उभिएका छन् ।

‘क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको मन्त्रीज्यूले जानकारी गराउनुभयो । त्यही विषयमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा माग्नुभएको भन्दै छलफलमा कुरा उठेको थियो’, पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘गल्ती वा कमजोरी भएको भए मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कदम चाल्नुहुन्थ्यो होला, नियुक्ति गरेकै विषयमा राजीनामा नबुझाउने कुरा भएको छ ।’

छलफलमा यसअघि जनतम पार्टीसँग एकताको अन्तिम तयारी भइरहेको, तर अब एकता सम्भव नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई नै बलियो र एकताबद्ध बनाउँदै लैजान पनि सबै सहमत भएको उनले सुनाइन् ।

‘विगतमा केही कमीकमजोरी भएका थिए । अहिले सबै सांसदहरूले आत्मालोचना गर्दै अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकारात्मक देखिनुभयो’, उनले भनिन्, ‘अब सबैले विगतका सबै तिक्तता भुलेर पार्टीलाई गति दिने सहमति भएको छ ।’

पार्टीको नीति र नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै अध्यक्ष र संरक्षकको निर्देशन पालना गर्दै पार्टीलाई गतिशील र क्रियाशील बनाउने छलफलले निष्कर्ष निकालेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी दिनमा पहिलेको जस्तो विवाद र किचलो सार्वजनिक नहुने सुनाइन् ।

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद् रामेश्वर चौधरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

यसअघि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका चौधरीले सरकार फेरिएपछि पद गुमाएका थिए । विवादित अडियोका कारण लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएपछि नाउपाको मन्त्रीको एक कोटा खाली थियो ।

उनको साँझ ५ बजे शपथग्रणको तयारी छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक कलह सतमा आएको छ ।

विवादित अडिओ संवाद सार्वजनिक भएपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले चैत्र १६ गते राजीनामा दिएका थिए ।

गत मंगलबार अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठलाई मन्त्रीको नाम दिन संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पत्राचार गरेका थिए । सोही दिन कैलाली क्षेत्र १ को क बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कैलाश चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिन् । उक्त सिफारिस बहुमत सांसदहरूले स्वीकार गरेनन् ।

त्यसपछि वैशाख ३१ गते संसदीय दलको बैठक बसेर घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको थियो । दलका बहुमत सांसदहरूले घनश्याम चौधरीको नाममा निर्णय गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भने रामेश्वरलाई मन्त्री बनाउने भन्दै सिफारिस गरेको खुलेको छ । घनश्याम चौधरी संसदीय दलका नेता हुन् । उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्दा सहभागी नाउपाकै एक सांसदले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई एउटाको नाममा निर्णय भएर अर्कोलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको भन्दै शपथ नगराउन जानकारी गराएका छन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री सिफारिसका लागि औपचारिकरूपमा बैठक बसी प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश १ बाट निर्वाचित सांसद माननीय घनश्याम चौधरीलाई बहुमत सांसदले टुङ्गो लगाएको र सो निर्णय अनुरूप मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ’ मुख्यमन्त्री शाहलाई सांसद खुशीरामले दिएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात् संसदीय दलका मन्त्री पठाउने कुनै निर्णय नभएको संसदीय दलको नेताले बैठक नबसाली कुनै निर्णय नगरी संसदीय दलको विधि विधान र ऐन कानूनविपरीत ढङ्गले माननीय धनश्याम चौधरीले माननीय रामेश्वर चौधरीलाई दिएको पत्रमा वैधानिकता नरहेकोले निजलाई शपथ ग्रहण नगराउन लागि यो निवेदन पेस गरेको छु । ’

खुशीराम चौधरीसहितको हस्ताक्षरबाट दलको नेतालाई नै मन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको अहिले अर्कोलाई मन्त्री पठाउने तयारी गरिदा त्यो विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

खुशीराम चौधरीले संसदीय दलको नेताले गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै अनुशासन समितिलाई पनि उजुरी दिएका छन् ।

घनश्याम चौधरीले मन्त्री बन्न रामेश्वर चौधरीलाई दिएको पत्रमा कुनै वैधानिकता नभएको उनको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । संसदीय दलले सर्वसम्मत, अल्पमत वा बहुमत प्रणालीबाट मन्त्री छनोट गर्नु पर्नेमा दलको नेताले एकलौटी गरेको भन्दै दलको नेतामाथि छानबिन गरी कारवाहीको माग गरेका छन् ।

संसदीय दलका नेता विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको हुँदा आफूले उजुरी दिनु परेको उनले बताए । दुवै पत्रमा मिति त्रुटि पूर्ण भेटिएको छ । उनले यस विषयमा हतारमा पत्र तयार गर्दा मितिमा केही गल्ती भएको भन्दै दुवै पत्र आजको रहेको पुष्टि गरे ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको लागि कैलाश चौधरीलाई सिफारिस गरेको छ । कैलाली क्षेत्र १ को क बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेकी हुन् ।

मङ्गलवार धनगढीमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीको सन्दर्भमा केन्द्रबाट निर्णय दिन एक साताको समय सीमा तोकेको थियो ।प्रदेश संसदीय दलले एक साता भित्र मन्त्रीको नाम दिन नसक्ने अवस्थामा संसदीय दललाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भन्दै सर्वसम्मत निर्णय गरिएको थियो ।

संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पत्र सङ्ख्या २०८१/०८२ चलानी नम्बर १३ मा निर्णय सम्बोधन गरी जानकारी पठाइदिने भन्दै पार्टी अध्यक्षलाई पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रको आधारमा रन्जिताले कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको जानकारी संसदीय दलका नेता चौधरीलाई गराइसकेकी छन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री सिफारिसका लागि केन्द्रबाट आधिकारिक पत्र पठाइदिन अनुरोध भई आए बमोजिम सुप प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ क बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य श्री मा। कैलाश चौधरी ज्यूलाई पार्टीको निर्देशन बमोजिम कामकाज गर्न भनी सिफारिस गरिएको जानकारी गराउँदछु ’ अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ‘साथै सोही अनुसार गर्न गराउन हुन निर्देशन गरिएको ब्यहोरा सम्पूर्णमा अनुरोध छ ।’

विवादित अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले चैत्र १६ गते राजीनामा दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिबाट मन्त्री भएका लक्ष्मण किशोर चौधरीले राजीनामा दिएको डेढ महिनासम्म पनि नाउपाले अर्को मन्त्री पठाउन सकेको थिएन ।

संरक्षक रेशम चौधरी, अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठसहित धनगढीको एक होटेलमा बसेको सङ्घीय सांसदसहितको बैठकले मन्त्रीको नाम पठाउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि नाम सिफारिस नभएपछि मङ्गलवार संसदीय दलले एक साताको समय सीमा तोकेको थियो ।

नाउपा अध्यक्षले प्रदेश संसदीय दलको निर्णय अनुसार मन्त्रीको नाम प्रदेश संसदीय दलका पठाइसकेको जानकारी मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको सचिवालयमा समेत जानकारी गराइसकेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘प्रदेश संसदीय दलले पठाएको पत्र अनुसार अध्यक्ष ज्यूले मन्त्रीमा माननीय कैलाश चौधरी ज्यूको नाम सिफारिस गर्नु भएको छ । त्यो जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि भइसकेको छ’ स्रोतले भन्यो ‘प्रदेश संसदीय दलले अध्यक्ष ज्यूलाई नाम मागेर अध्यक्ष ज्यूले नाम दिइसकेपछि अब मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदैन ।’

संसदीय दलको निर्णयअनुसार अध्यक्षले मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले उनलाई कहिले मन्त्री नियुक्त गर्छन् तरु मुख्यमन्त्री शाहले अहिलेसम्म आफूलाई यस विषयमा आधिकारिक कुनै जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘ उहाँहरूले (नाउपा) गरेको सिफारिसको आधारमा मैले मन्त्री नियुक्त गर्ने छु । तर, अहिलेसम्म उहाँहरूले कसलाई मन्त्रीको लागि सिफारिस गर्नु भएको छ , सिफारिस गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुनै आधिकारिक जानकारी छैन’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेला वन मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि काम प्रभावित छ । मुख्यमन्त्री शाह पनि चाँडै मन्त्री नियुक्त गर्ने मनसायमा छन् । नाउपाले मन्त्री सिफारिस गर्ने ढिलाइ भएपछि मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्न ढिलाइ गरेका थिए । अध्यक्षलाई मन्त्री सिफारिस गर्न भन्दै संसदीय दलले निर्णय गरेको र सोही निर्णयको आधारमा अध्यक्षले नाम सिफारिस गरेपछि अब चाँडै मन्त्री नियुक्त हुने नाउपाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिमका संसदीय दलको बैठक सकिएको छ । संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम केन्द्रसँग माग्ने निर्णय गरेको छ ।

‘मन्त्रीको नामबारे यही हप्ताभित्र केन्द्रबाट निर्णय दिने अथवा दलको कार्यालयलाई स्वायत्त अधिकार दिने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ’, दलका नेता घनश्याम चौधरीले नेपाल प्रेसलाई भने ।

विवादित अडिओका कारण उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । आजको संसदीय दलको बैठकले उक्त मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री पठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, यसअघि नै मन्त्री पठाउने जिम्मा केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई दिएको भन्दै अब उनीबाटै मन्त्रीको नाम माग्ने संसदीय दलले निर्णय गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने कुनै निर्णय गरेको भए त्यसबारे पनि जानकारी गराउन संसद दलले निर्णय गरेको छ । नागरिक उन्मुक्तिका संसद दलका नेता घनश्याम चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातमध्ये पाँच सांसद उपस्थित थिए ।

बैठकमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी र टीका थापा उपस्थित भएनन् । नीति कार्यक्रम र बजेटको चटारो भइरहेको बेला वन मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा काम प्रभावित भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाले मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेलगत्तै मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका थिए । संसद दलले केन्द्रबाटै मन्त्रीको नाम माग गरेपछि मन्त्री नियुक्ति अझै लम्बिने देखिएको छ ।

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बिरामी भएकी छन् ।

बुधबार बिहानदेखि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी हिजो पनि ग्राण्डी अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । जनमतसँग पार्टी एकता घोषणाको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका लागि करिब १२ बजे उनी अस्पतालबाट निस्किएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

नाउपाका संरक्षकसमेत रहेका उनका पति रेशम चौधरी पक्राउपछि एकता घोषणा कार्यक्रम भाँडिएको थियो ।

रेशम रिहा भएपछि राति अबेरसम्म पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त रहेको र राति थप समस्या भएको नाउपा कैलाली सचिव भक्त चलाउनेले बताए ।

आज बिहान अत्यधिक पेट दुखेपछि उनलाई फेरि उपचारका लागि ग्रान्डीमा भर्ना गरिएको छ ।