काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी यथास्थितिमा स्वीकार नगरिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धतासहितको पत्र सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
‘प्रम देउवा र अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा एमसीसी अमेरिकालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक गरिएको पत्रका कारणबाट एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र अडानप्रति कुनै द्विविधा र भ्रममा नपर्न आम पार्टी पंक्ति र सबैमा अनुरोध छ,’ समाजिक संजालमा उनले भनेका छन्, ‘पार्टी दृढ छ, यथास्थितिमा यो सम्झौता स्वीकार गरिने छैन ।’
पत्र सार्वजनिक गरिएकोप्रति देउवासँग आपत्ति जनाएका प्रचण्डले अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रम देउवा र अध्यक्ष क•प्रचण्डद्वारा एमसिसि अमेरिकालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक गरिएको पत्रका कारणबाट एमसिसि कम्प्याक्टका बारेमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र अडानप्रति कुनै द्विविधा र भ्रममा नपर्न आम पार्टी पंक्ति र सबैमा अनुरोध छ।पार्टी दृढ छ,यथास्थितिमा यो संझौता स्विकार गरिनेछैन।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सम्बन्ध ‘चिस्सिएको’ छ । गत सेप्टेम्बरमा एमसीसीलाई लेखेको संयुक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड देउवासँग रुष्ट भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयबाट अप्रासंगिक रुपमा पत्र सार्वजनिक गरिएको विषयलाई सामान्य ढंगले लिन नसकिने प्रचण्डको विश्लेषण छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री देउवासँगको टेलिफोन वार्तामा प्रचण्डले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘यतिबेला पत्र सार्वजनिक गराउनुपर्ने के आइपर्यो तपाईलाई ?’, देउवालाई प्रचण्डले प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने पत्र आफूले सार्वजनिक नगराएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवा र प्रचण्डबीच ‘नोकझोक’ नै भएको थियो ।
एमसीसीका कारण गठबन्धनमा समस्या आउनसक्ने चेतावनीसमेत दाहालले दिएका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफैले गरेको सहमतिबाट पछि नहट्न अनुरोध गरेका थिए ।
देउवाले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाब बढेको पनि बताएका छन् । ‘कति ढिलो गर्ने । एमसीसी त अब पास गर्ने हो । तपाईको पार्टीमा मिलाउनुस्’, देउवालाई उधृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो । जवाफमा प्रचण्डले पत्र सार्वजनिक हुनुका पछाडि राजनीतिक षड्यन्त्रको संकेत पाएको भन्दै यहीकारणले गठबन्धनमा ध्रुवीकरण बढ्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि जेठ ५ अगाडि नै स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसअघि नै एमसीसी पारित गर्ने आफ्नो स्पष्ट अडान सुनाएका छन् । ‘एमसीसी पास गरेर स्थानीय चुनाव गर्ने हो । यसमा तपाईको डिसिजन दिनुस’, देउवाले दाहाललाई भनेका छन् ।
फोन संवादका क्रममा प्रचण्डले ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग किन भेट हुँदैछ ?’ भनी सोधेका थिए । जवाफमा देउवाले चुनावको मितिबारे प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुरा हुन लागेको बताएका थिए । सो छलफलमा प्रचण्डलाई पनि आउन देउवाले आग्रह गरेका थिए । दाहालले भने माधव नेपालबीना ओलीसँग बैठक नहुने जवाफ दिएका थिए ।
एमसीसी पत्र सार्वजनिक भएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनमा राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ । आजै प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच हुने भेटलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का अध्यक्षलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि राजनीति सरगर्मी बढेको छ ।
पत्रमा नेताद्वयले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता गर्दै यसका लागि ४-५ महिनाको अतिरिक्त समय मागेका छन् । २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा लेखेको पत्रप्रति बहस बढेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले पठाउँदा हुने पत्र देशको कार्यकारी प्रमुख र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा पठाउँदा देशको मान/प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै टिप्पणी बढेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयबाट पत्र लेखाएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए ।
‘बहालवाला प्रधामन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री आफैंले पत्र नपठाएको भएको हुन्थ्यो । यो काम अर्थमन्त्रालयमार्फत गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ नेता श्रेष्ठले भने ।
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनले एमसीसी सम्झौतालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषय नेपालको सार्वभौम छनोट भएको बताएको छ ।
फेब्रुअरी ३ मा एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लेखेको पत्रमा नेपालका नेताहरूले आवश्यक ठानेमा मात्रै नेपाली जनताको गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्ने जनाएको हो ।
‘कम्याक्टको निरन्तरता नेपालको सार्वभौम छनोट हो भन्नेमा एमसीसी विश्वस्त छ । हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर लामो समयदेखि नेपाली जनताका लागि काम गर्दै आएका हौं । यदि नेपालका नेताहरूले एमसीसी चाहन्छन् भने नेपालको गरिबी निवारण गरी समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि सहयोग गर्न तयार छौं’, पत्रमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै एमसीसीलाई पत्र लेखेका थिए । एमसीसीले लेखेको पत्रमा सो पत्रको स्मरण गराउँदै २०२२ को फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसीबारे निधोमा पुग्न आग्रह गरिएको छ ।
फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसीबारे नेपालले निर्णय दिन नसकेमा मार्चमा बस्ने एमसीसीको बोर्ड बैठकमा छलफल हुने पत्रमा जनाइएको छ । पत्रमार्फत एमसीसीले देउवा र प्रचण्डलाई सेप्टेम्बर २९ को पत्रमार्फत गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकालाई पठाएको ‘गोप्यपत्र’ सार्वजनिक भएसँगै एमसीसी विवादमा नयाँ मोड आएको छ । पत्रमा नेताद्वयले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता गर्दै यसका लागि ४-५ महिनाको अतिरिक्त समय मागेका छन् ।
‘याचना’ को शैलीमा नेताद्वयले एमसीसी बोर्डका अध्यक्षलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रा दुई राष्ट्र र जनताबीच कायम रहेको अनवरत् मित्रता र सहकार्यलाई ध्यानमा राख्दै हामीले अनुमोदनका लागि अनुरोध गरेको अतिरिक्त समय एमसीसी बोर्डलाई स्वीकार्य हुने विश्वास लिएका छौं ।’
पत्रमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसी कम्प्याक्ट चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा टेबुल गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्नेसमेत बताएका छन् । पाठकको सहजताका लागि हामीले पत्रलाई नेपालीमा जस्ताको तस्तै अनुवाद गरी प्रस्तुत गरेका छौं :
सेप्टेम्बर २९, २०२१
अध्यक्ष,
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बोर्ड
१०९९ फोर्टिन्थ स्ट्रिट नर्थवेस्ट
वासिङ्टन, डीसी २०००५
सन्दर्भः नेपालसँगको एमसीसी कम्प्याक्ट र अनुमोदन
प्रिय अध्यक्ष,
हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार र जनतामा हाम्रो न्यानो अभिवादन तथा शुभेच्छा प्रकट गर्दछौं ।
हामी एमसीसीमार्फत काम गरिरहेको संयुक्त राज्य अमेरिका र अर्थ मन्त्रालयमार्फत काम गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (द कम्प्याक्ट) तथा २९ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको द प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (द पिआईए) लाई सह्राहनासहित स्वीकार गर्दछौं ।
यस परिप्रेक्षमा, हामी, वर्तमान नेपाल सरकारका गठवन्धन साझेदारका नेताहरू, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, संयुक्तरूपमा एमसीसी बोर्डलाई कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि अतिरिक्त समय उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछौं ।
कम्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फर्तेमा जेड सुमारको हालैको भ्रमणका क्रममा विस्तृत छलफलहरू भए र हामीले अनुमोदन गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता जाहेर गर्यौं । नवनिर्मित गठबन्धन सरकार यसतर्फ सबै सम्भावित प्रयासहरु लगाइरहेको छ ।
हामी नेपालको आर्थिक विकासका लागि एमसीसी अनुदान हासिल गर्न तथा यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको अभिरुचिबारे तपाईंलाई प्रत्याभूति दिलाउन चाहन्छौं ।
एमसीसी कम्प्याक्टप्रति हाम्रो प्रतिवद्धता उजागर गर्नका निम्ति, अनुमोदनका लागि संसदको आवश्यक बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्यसहित हामी आगामी चार-पाँच महिनाभित्र देहायका कार्यहरू गर्न सहमत छौं । हामी विशेषरूपमा प्रतिवद्धता जनाउँछौंः
– हाम्रो पार्टीका सदस्यहरुलाई सुसूचित गर्न सबै गठवन्धन साझेदारहरुसँग एमसीसीबाट प्राप्त भएको प्रष्टीकरणमाथि छलफल गर्ने
– नेपाली जनतासँग सार्वजनिकरूपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत-साधनहरू प्रयोग गर्ने तथा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन गर्न र कम्प्याक्टबारेका गलत बुझाई तथा आशंका निवारण गर्न सरकारले सहयोग गर्ने
– एमसीसी अनुमोदनका सम्वन्धमा सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शन गर्न गठवन्धन साझेदारका नेताहरुसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने
– सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत कम्प्याक्टका विषयमा सत्य सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने
– एमसीए नेपाललाई प्राविधिक तथा सञ्चार क्रियाकलापहरु पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्ने, जसले गर्दा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन छिटो हुन सक्छ
– प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई चाँडोभन्दा चाँडो अनुमोदनका लागि कम्प्याक्ट टेबुल गर्ने योजना बनाउन संयुक्त अनुरोध गर्ने
यी क्रियाकलापहरुले आगामी चार-पाँच महिनामा कम्प्याक्टको अनुमोदनका लागि आवश्यक संसदीय बहुमत जुटाउन सम्भव तुल्याउने हामीलाई विश्वास छ ।
उल्लेखित विषय तथा हाम्रा दुई राष्ट्र र जनताबीच कायम रहेको अनवरत मित्रता र सहकार्यलाई ध्यानमा राख्दै हामीले अनुमोदनका लागि अनुरोध गरेको अतिरिक्त समय एमसीसी बोर्डलाई स्वीकार्य हुने विश्वास लिएका छौं ।
हामी यथासक्य चाँडो सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने प्रतीक्षामा छौं ।
शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री तथा सभापति, नेपाली कांग्रेस
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट पारित गराउन चार महिनापहिले नै सहमति भएको खुलेको छ ।
सहमतिअनुसार नै देउवा र दाहालले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनलाई संयुक्त हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता पत्र पठाएका थिए ।
पत्र सार्वजनिक भएसँगै फेब्रअरी २८ अर्थात आगामी फागुन १६ गते भित्रै एमसीसी पारित गराउन सरकारलाई दबाब बढेको छ । हालै एमसीसीले सरकारलाई पत्राचार गरेर देउवा र प्रचण्डले गरेको लिखित प्रतिबद्धताबारे स्मरण गराएको छ ।
देउवा र प्रचण्डको पत्रमा के छ ?
गत कात्तिकमा जलवायु सम्बन्धी ग्लास्गो सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे आफू र प्रचण्डले संयुक्त पत्र पठाएको बताएका थिए ।
यद्यपि पत्रको व्यहोरा उनले सार्वजनिक गरेका थिएनन् । हालै एमसीए नेपालमार्फत सार्वजनिक गराईएको पत्रमा एमसीसी पारित गर्न ४/५ महिनाको समय मागिएको छ ।
एमसीसी पारित गराउने प्रतिवद्धतासँगै देउवा र प्रचण्डले ६ बुँदे रणनीति पनि बुझाएका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु यसप्रकार छन्-
१. एमसीसीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणबारे गठबन्धनका साझेदारहरु तथा हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुबीच छलफल गराउनेछौं ।
२. एमसीसी कार्यान्वयनका चुनौतीहरु र भ्रमहरु चिर्नका लागि नेपाल सरकारको साधन स्रोतबाट नेपाली जनतामा सन्देशहरु प्रवाह गर्नेछौं ।
३. सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसीबारे सरकारको धारणामा सकरात्मक बल प्रदान गर्नेछौं ।
४. सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट एमसीसीबारे सही सूचना प्रवाह गराउनेछौं ।
काठमाडौं । महाधिवेशन सम्पन्न गरेको झन्डै दुई महिना पछि नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी चयन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
आगमी २७ माघमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि नै महासचिव लगायतका पदमा सर्वसम्मत गराउने गरी आन्तरिक गृहकार्य बढाएको हो ।
गत पुस ११–१९ मा सम्पन्न महाधिवेशनले २ सय ९९ मध्ये अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डससहित २ सय ३६ केन्द्रीय सदस्य चयन भए पनि पदाधिकारी चयन भएका छैनन् ।
मुख्यतः महासचिवका दावेदार बर्षमान पुन उपचारका लागि चीनमा रहेका कारण पदाधिकारी चयन नगरेको माओवादीले २७ माघमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर पदाधिकारी चयन गर्न लागेको हो ।
माओवादीले गत महाधिवेशनवाट पारित गरेको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ७ जना उपाध्यक्ष, महासचिव, २ उपमहासचिव र बाँकी सचिव रहने गरी १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने छ ।
यसैगरी, बैठकले स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो र बाँकी रहेका खाली कोटामा केन्द्रीय सदस्य रहने गरी गृहकार्य गरेको हरिबोल गजुरेलले सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा लाग्नु पर्ने भएकाले आगमी केन्द्रीय समितिवाट नै बाँकी पदपूर्ति र समितिलाई पूर्णता दिने तयारीमा माओवादी केन्द्रले योजना बनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ४ जेठ भित्रै स्थानिय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सो बिषयमा सकारात्मक भए पनि गठबन्धन दलका अन्य नेता अन्यौलमा रहेका कारण अझै निर्वाचनको मिति तय हुन भने सकेको छैन ।
सुर्खेत । नैतिक पतन र फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगेका गैरसांसद कार्चेन लामालाई कर्णालीको मन्त्री सिफारिस गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज शक्ति बस्नेत र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिएको खुलेको छ ।
मूर्ति चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा जेल सजाय भोगेका लामालाई कर्णाली प्रदेश संसदीय दल सहमतिविपरीत केन्द्रले मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्न दबाब दिएपछि कर्णाली माओवादीमा विवाद बढेको छ ।
माओवादी संसदीय दलको विधानले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर मन्त्री हुनेको नाम संसदीय दलका नेताले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थालाई कुल्चदैँ पार्टी नेतृत्वले आवश्यक सल्लाह नै नगरी दुईजना मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो । बस्नेतनिकटका जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह र जनार्दननिकटका गैरसांसद लामालाई मन्त्री पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘संसदीय दलको औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा दलले नै निर्णय गरेर मन्त्री पठाउने सहमति थियो तर पार्टी इन्चार्जदेखि अर्थमन्त्रीहुँदै प्रचण्डसम्मले गैरसांसद र अभियोग प्रमाणीकरण भएका व्यक्तिलाई बनाउन भन्दै लालमोहर लगाइदिए पछि समस्या भएको हो’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘योबारेमा महेन्द्रबहादुर शाहीसँग समेत आवश्यक परामर्श गरिएको छैन । तीन नेताले मनलाग्दी निर्णय गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले आफूनिकटका सांसदहरुसँग दुखेसो पोख्दै आइरहेका छन् ।’
दलका नेता शाहीले माओवादीले चार मन्त्रालय पाउनैपर्ने अडान राखेका थिए । चार मन्त्रालय पाएको खण्डमा महिलाबाट जाजरकोटकी कृष्णा शाह र दलितबाट रातो कामीलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव उनले प्रचण्डकहाँ पुर्याएका थिए ।
उनले डोल्पाका वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाएको खण्डमा सबै भुगोल र क्षेत्र समेटिने बताउँदै आएका थिए ।
‘महिला, दलित तथा समावेशिताको नारा माओवादीले नै लगाएको हो र सोहीअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरासमेत संविधानमा हाम्रै दलले राख्न अन्य दललाई बाध्य बनाएको हो’, सांसद कृष्णा शाह भन्छिन्, ‘तर हाम्रा नेताहरु नीति र विधि भन्दा पनि आफू नजिककालाई मन्त्री बनाउन कस्सिएका छन् । यसले हाम्रो दलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको मैले महसुस गरेको छु ।’
माओवादी केन्द्रका १२ जना सांसदमध्ये १० जनाले तीन जना नेताले गरेको निर्णय राम्रो नभएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको यो कदमको चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।
तर दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट भने माओवादी भित्र ११ जना सांसद बाँकी रहेको बताउँदै तीमध्ये जोसुकैलाई मन्त्री बनाए पनि आपत्ति नहुने बताउँछन् ।
रूपन्देही । लुम्बिनीमा कांग्रेस नेताहरूले सत्ताको नेतृत्व सहमतिअनुसार पाउनुपर्ने विषय उठाइरहेका बेला माओवादी नेता तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला एवम् सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले लुम्बिनीमा अहिले परिवर्तन हुने अवस्था नभएको ठोकुवा गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार फागुनमा माओवादी सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूले बताइरहेका बेला सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले भने– हामीले बनाएको गठबन्धन होइन, यो राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो । माथिबाट जे निर्णय हुन्छ, यहाँ पनि त्यहि हुने हो, अहिले नै सरकार परिवर्तन हुने अवस्था छैन ।
मन्त्री शर्माले केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेशका सबै सरकार गठबन्धनको सहमतिमा बनेका र ती सबै सरकारमा गठबन्धनको सहभागिता रहेकाले पनि लुम्बनी प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको बताए ।
प्रतिगमनविरुद्व राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन बनेको बताउँदै उनले भने – व्यक्तिको चाहना र इच्छा हुँदैमा न त सरकार परिवर्तन हुन्छ न त गठबन्धन टुट्छ । मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण संसद चल्न नसक्दा कैयौं काममा अवरोध भएको उल्लेख गर्दै सरकार अब संसद सुचारु गर्ने पक्षमा रहेको बताए । कम्तिमा १५ दिनका लागि भएपनि संसद चलाएर आवश्यक कामहरु अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार रहेको बताउँदै संसद सुचारु गर्ने मिति भने मन्त्री शर्माले बताएनन् । अहिले संसद सञ्चालनको लागि विजेनेसको तयारी भइरहेको बताउँदै उनले मन्त्रालयहरुले विजनेस निर्माणको काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले एमसीसीले गठबन्धनको सरकारलाई केही प्रभाव नपार्ने दाबी गर्दै भने– जनता एमसीसीको विपक्षमा भएकाले राष्ट्रको हितमा हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले विकासका योजनाहरु अगाडि बढाएको बताउँदै ती योजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्ने दाबी गरे । उनले पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि सारेका आयोजनाहरु अगाडि बढेको बताउँदै वर्तमान सरकारले आयोजनाहरुका बजेट कटौती गर्यो भन्ने हल्ला गलत भएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि केन्द्रीय सरकारले १ अर्ब बजेट दिएको बताउँदै स्थायी राजधानी बनाउने कामले गति लिएको बताए । अहिल्यै राजधानी दाङ नजाने बताउँदै संसद भवन बनिरहेको र अन्य संरचना निर्माणका कामहरु पनि भैरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
कोभिड संक्रमणका कारण विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष प्रदेश दिवस मनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै भर्चुअलको माध्यमबाट प्रदेश दिवस मनाउने तयारी भएको मन्त्री शर्माले बताए । फागुन ३ गते स्थायी राजधानी दाङमा स्थापना दिवस मनाउने तयारी गरिएको र कम उपस्थितिमा दिवस मनाइने उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको सत्ता गठबन्धन चुनावसम्मै कायम हुने दोहोर्याएका छन् । तर, उनले चुनाव जेठ ४ मै हुने कुरामा भने आशंका जनाएका छन् ।
विहीबार माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश समितिको भर्चुअल बैठकलाई काठमाडौंबाट सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) संशोधनबिना पारित नहुने बताएका छन् ।
‘एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुटोस् भनेर हामी लागेकै छौं,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरेर जान सकिने अवस्था छैन ।’
आफूहरू चुनावसँग नडराएको भन्दै प्रचण्डले चुनावको तयारी गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। ‘हामी चुनावमा जाने हो’, प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘चुनावी तयारी गर्नुहोस, कार्यक्रम बनाउनुहोस र संगठन विस्तार गर्नुहोस् ।’
प्रचण्डले जेठमा चुनाव गर्नुपर्ने सुझाव गठबन्धनले दिएको र त्यही अनुसार निर्णय हुने बताएका थिए । केसीले भनिन्, ‘जेठमा गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ, चुनाव हुन्छ भन्नुभयो ।’
अर्का प्रदेश सदस्य जितबहादुर रानाका अनुसार प्रचण्डले जेठमै चुनाव गर्दा असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले मुद्दा हाल्न सक्ने र त्यसले केही प्रभावित हुने सक्ने आशंकासमेत गरेका थिए ।
‘पछि निर्वाचित भएकाहरुले मुद्दा हालेर जेठमै चुनाव हुने कुरा प्रभावित हुन पनि सक्छ तर हामीले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ,’ राणाले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कर्णाली प्रदेश समितिको विस्तारित बैठक सुरू भएको छ । कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सुरू भएको बैठकलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका छन् ।
प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावबारे प्रशिक्षण गर्ने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश समितिले स्थानीय चुनाव केन्द्रित अभियान चलाउने निर्णय लिने बताइएको छ ।
काठमाडौं । एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन भत्किन नदिन शीर्ष नेताबीच सहमति भएको छ । बुधबार बिहान र बेलुका दुईपटक प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेपछि मध्यमार्गी उपाय सुझाइएको छ ।
सो मध्यमार्गी उपायलाई दस्तावेजीकरण गर्ने जिम्मा कानून मन्त्रालयले पाएको छ । प्रचण्ड-माधवको ‘फेस सेभ’का लागि एमसीसी अनुमोदनअघि संसदबाट नेपालको ‘एकतर्फी घोषणा’ पारित गर्ने गरी त्यसको मस्यौदाबारे कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडूले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग सामान्य छलफल यसअघि नै गरिसकेका छन् ।
तत्कालीन नेकपाको विवादका बेला केपी ओलीविरुद्धको अस्त्र बनाइएको एमसीसी अहिले आएर सोही विवादका एक पक्ष प्रचण्ड-माधवलाई घाँडो भएपछि देउवाले घाँडो पन्छाउन संसदबाट ‘रिजोलुसन’ पास गर्ने उपाय खोजेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले शीर्ष बैठकमै एमसीसी वा गठबन्धन एक रोज्न प्रचण्ड-माधवलाई चेतावनी नै दिएका थिए । त्यसयता एमसीसीलाई लिएर सभामुख अग्नि सापकोटा तथा माओवादी र नेकपा एसका नेताहरूले मिडियामा ‘स्टन्टबाजी’ गरेपछि पौडेलमात्र होइन देउवासमेत रुष्ट भएका थिए ।
यद्यपि गठबन्धन टुट्न नदिन प्रधानमन्त्री सचेत रहेकाले नै मध्यमार्गी उपाय खोजिएको हो । यसअघि तत्कालीन केपी ओली सरकारकै पालमा एमसीसीका नेपालको संविधान कानूनसँग बाझिने प्रावधान स्वतः खारेज हुने तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग नहुने शर्तमा नेपालले स्वीकार गर्ने भनेर संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने विकल्प सुझाइएको थियो ।
‘त्यसबेला नेकपाको ‘प्रोक्सी वार’मा एमसीसीलाई हतियार बनाउन खोज्दा यो अझ गिजोलिएको हो । अहिले आएर एमाले तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली विपक्षमा छन् भने त्यसबेला ‘प्रोक्सी वार’खेल्नेहरु सत्तामा छन्’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली मन्त्रीले भने ‘उनीहरूले हिजो एमसीसीबारे जुन भ्रम फैलाए आज त्यसको शिकार आफैं बन्ने भएकाले फेस सेभ खोजिरहेका छन्’ ।
त्यही फेस सेभकै लागि यसअघि भदौमै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संकल्प प्रस्तावको मस्यौदामाथि सामान्य छलफलसमेत चलाएका थिए । यसपटक संकल्प प्रस्ताव वा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नभनी अर्कै नाम राखेर नेपालको तर्फबाट एकतर्फी घोषणा संसदबाट पारित गरेपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने समझदारी शीर्ष तहमा भएको छ ।
बुधबार साँझको सहमतिअनुसार सो एकतर्फी घोषणाको मस्यौदा हुँदैछ । अमेरिकाले भदौमा समेत एमसीसीको तर्फबाट नेपाललाई जवाफ दिइसकेकाले थप संशोधन गर्न नमानेपछि फेस सेभका लागि ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला संकल्प प्रस्तावमा राख्ने भनिएकै विषय समेटेर मस्यौदा बन्न लागेको हो ।
संकल्प प्रस्ताव भन्ने वा एकतर्फी घोषणा भन्ने नाम भने टुंगो नभएको कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सत्ता गठबन्धन टुट्न नदिन शीर्ष नेताबीच समझदारी भए पनि अरु विषय आफूले बुझ्न बाँकी रहेको परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बताएका छन् ।
बालुवाटार स्रोतले भने एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा प्याकेजमा केही विषयमा लिखित सहमति गर्ने विषयसमेत शीर्ष बैठकमा उठेको छ । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी पासका सन्दर्भमा फेस सेभका उपायदेखि आउने तीनै तहका चुनावमा गठबन्धन गर्नेसम्मका तीन- चार बुँदाको प्याकेज प्रस्ताव राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैजना एमसीसी पारित गर्दा आफ्नो जनमत झनै घट्ने र पार्टीभित्र मनाउनै नसक्ने त्रासमा हुनुहुन्छ । गठबन्धनबिना चुनाव एक्लै लड्ने आँट पनि उहाँहरूमा छैन त्यसैले मध्यमार्गी उपायस्वरूप कुनै प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्ने र चुनावमा गठबन्धनको आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ ।’
यसको परिणाम आजभोलिमै निस्किने बताइएको छ । त्यसैले चुनावको मिति घोषणा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्नेमा विहीबारको नियमित बैठक समेत बोलाइएको छैन ।
विराटनगर । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को नामसम्बन्धी प्रस्ताव विकल्पसहित अघि बढाउने भएको छ ।
प्रदेश संसदमा रहेका दलहरूबीच मत भिन्नता भएको अवस्थामा माओवादीले ‘किरात’ प्रदेश र समझदारी भएको अवस्थामा ‘किरात-कोशी वा कोशी-किरात’ नामलाई अघि सार्ने भएको हो ।
‘किरात’ नाममाथि सहमति नभएको अवस्थामा समझदारी कायम गर्न ‘किरात-कोशी वा कोशी-किरात’ नामलाई अघि सारिने माओवादीका प्रदेश सांसद धिरेन शर्मा ‘रमण’ले बताए ।
माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा प्रस्ताव गरेको चार गणराज्य लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला र अवध हालको प्रदेश १ मा छन् ।
तर, यी चारवटै नामलाई सम्बोधन हुने गरी ‘किरात प्रदेश’ प्रस्ताव गरिएको माओवादीले जनाएको छ । प्रदेश संसदमा छलफल हुँदै आएका नामहरूमा सगरमाथा, लिम्बुवान, खम्बुवान र विराट पनि हुन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छलफलमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अहिले पनि छलफल भइरहेको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका हुन् । देउवाले पछिल्लो समय एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब बढाएपछि गठबन्धनमा चिसोपना आएको छ ।
देउवा ४ जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने गरी अघि बढेपछि यसले पनि गठबन्धनमा खटपट बढाएको बताइन्छ ।
देउवाले आफूनिकट नेताहरू समेत प्रचण्ड र माधव नेपाल निवासमा पठाएर यी दुवै विषयमा मनाउने कोसिस समेत गरेका छन् ।
उनले हिजो कांग्रेस नेताहरू ज्ञानेन्द्र कार्की र बालकृष्ण खाणलाई खुमलटार पठाएका थिए । आज बिहान कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर नेपाललाई भेटेका थिए ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला चेपुवामा छन् । अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) माथिको विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी र गठवन्धनको दुईतर्फी दबाब उनीमाथि छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र पनि हो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न चाहन्छ । तर, माओवादी र सत्ता साझेदार अन्य दल सम्झौताका ‘विवादित बुँदा’ संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । माओवादीमा एमसीसी स्वीकार नै गर्न हुन्न भन्ने मत पनि बलियो छ ।
प्रचण्डको अफ्ठेरो
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाले सदनमा एमसीसी टेबल गर्न ‘प्रेसर’ गरेपछि प्रचण्ड झन् दबाबमा परेका छन् । उनलाई एकातिर दुःख गरेर निर्माण गरेको गठबन्धन जोगाउनु छ भने अर्कातिर एमसीसी विरोधीहरुको बहुमत भएको आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नु छ । यो अप्ठ्यारो उनले हालै सकिएको आठौं महाधिवेशनमा एमसीसीबारे दिएको जवाफले पनि संकेत गर्छ ।
‘मैले जोडदार ढंगले भनिदिएँ भने तपाईंहरुले यहाँ जोडदार ढंगले ताली लगाउनुहुन्छ,’ आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तर, म जोडदार ढंगले भन्दा पनि भन्दिनँ, तपाईंहरुले जोडदार ढंगले ताली पनि लगाउनुहुन्न । त्यो हो, एमसीसी । मैले जे लेखेको छु, त्यही ठिक हो । तपाईंले जे भन्नु भएको छ, त्यो पनि ठिक हो ।’
प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने उल्लेख गरेका थिए । जबकि धेरै प्रतिनिधिले एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेरै लेख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
‘मैले जे लेखेको छु, त्यो पनि ठिक र तपाईंले जे भन्नु भएको छ, त्यो पनि ठिक’ भन्ने प्रचण्डको दोधारे भनाइबाट एमसीसीको सवालमा गठबन्धन र पार्टीलाई सन्तुलनमा राख्न सकस मिलेको छनक मिल्छ ।
माओवादीका अन्य नेता जस्तो प्रचण्डले एमसीसीबारे खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । प्रचण्डनिकट एक नेता उनी गठबन्धनमा आवद्ध भएकाले पनि एमसीसीबारे सन्तुलनमा बोल्नु परेको बताउँछन् ।
नेपाल प्रेससँग ती नेताले भने, ‘अध्यक्षले माओवादीको तर्फबाट मात्रै बोल्ने होइन, गठवन्धनको कुरा पनि बोल्नुपर्छ । तर, माओवादी पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले दिएको ‘म्याण्डेट’ भनेको आवश्यक परिमार्जन गरि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै पास गर्ने भन्ने हो । त्यसैले उहाँले यसबारे पार्टीको लाइन विपरित अन्यथा गर्नु पनि हुन्न र गर्न पनि सक्नुहुन्न ।’
माओवादीले महाधिवेशनबाट ‘सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस’ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । महाधिवेशनबाट पारित यो प्रस्तावका कारण पनि प्रचण्डले एमसीसी संशोधन नभइ पारित गरेर जाउ भनेर पार्टीमा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
देउवाले पेलेरै संसदमा एमसीसी टेबल गर्न खोजे बरु गठबन्धन छाड्नुपर्ने तर एमसीसीका पक्षमा उभिन नुहने मत माओवादीमा बलियो छ । शनिबार बसेको गठबन्धन बैठकमा देउवाले एमसीसी पारित गर्न प्रेसर गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि माओवादीका नेताहरु यसविरुद्ध बोल्न थालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका युवा नेता एवम् वाईसीएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले जेसुकै परिणाम ब्यहोर्नुपरे पनि एमसीसी पारित गर्न नहुने बताएका छन् ।
‘एमाले र कांग्रेसलगायतका केही दल एमसीसीको पक्षमा छन्,’ उनले समाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘अध्यक्ष प्रचण्डको असहमतिमा संसदमा टेबल हुन पाएको छैन । खैर, एमसीसी पारित होला, नहोला नेकपा (माओवादी केन्द्र) एमसीसीको पक्षमा छैन ।’
त्यस्तै माओवादीको अर्को भातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष पञ्चा सिंहले पनि एमसीसी फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।
‘आर्थिक प्रलोभन देखाएर गरिएको कथित महाकाली सम्झौताले सम्झौता गर्नेहरुको अनुहारमा कालो पोतिएको र नयाँ पुस्तालाई पटक–पटक लज्जित बनाइरहेको जिवित तथ्यले गिज्याइरहेकै छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘फेरि डलरको प्रलोभनमा स्वाभिमान बेच्ने राष्ट्रघात नगर । एमसीसी फिर्ता गर्ने हिम्मत गर ।’
प्रचण्डनिकट केन्द्रीय सदस्य युवराज दुलाल पनि माओवादीले गठबन्धन र एमसीसी रोज्नुपर्ने अवस्था आए आफूहरुका लागि गठबन्धन ठूलो कुरा नभएको बताउँछन् ।
‘राष्ट्रियताका सवालमा अहिलेसम्म हामी कही चुकेका पनि छैनौं, चुक्न पनि हुँदैन,’ दुलालले नेपाल प्रेससँग भने, ‘राष्ट्रियताको जिम्मा लिने पार्टीको रुपमा हामी स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो । गठबन्धन र एमसीसी रोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रा लागि गठबन्धन ठूलो कुरा होइन ।’
एमसीसी टेबल गर्नै नदिने रणनीति
प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने पक्षमा उभिएपछि प्रचण्ड टेबल नै हुन नदिने रणनीतिमा लागेका छन् । १६ माघमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अचानक रोकिनुका पछाडि पनि त्यही कारण रहेको बताइन्छ । सभामुखमार्फत माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसद बैठक स्थगित गराएका थिए । देउवासँग भने आन्तरिक छलफलका लागि भन्दै १० दिन मागेका थिए ।
गठबन्धनमा रहँदा रहँदै एमसीसी संसदमा टेबल भए त्यविरुद्ध मतदान नगर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले प्रचण्ड टेबल नै गर्न नदिन सक्रिय भएको माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
‘एमसीसी टेबल गर्नलाई प्रधानमन्त्रीको चर्को दबाब छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले नेपाल प्रेससँग भने, ‘टेबल मात्रै भए पनि गरौं भन्ने कुरा देउवाको छ । हाम्रो कुरा बिनासहमति टेबल पनि गर्नुहुँदैन भन्ने हो । कि त अस्वीकृत गर्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो होइन भने त्यतिकै टेबल गर्दा त यताउति गरेर पास गर्ने खतरा हुन्छ । त्यसकारण जसरी पनि रोक्ने भन्ने छ ।’
सोमबारको भेटमा पनि प्रचण्डले देउवालाई गठबन्धनमा सहमति नगरि सदनमा टेबल गर्ने कुरातिर नलाग्न आग्रह गरेका थिए । बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भेटेका थिए ।
प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार भेटमा प्रचण्डले संशोधनबिना एमसीसी पारित गर्न नसकिने माओवादीको पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए ।
एमसीसीलाई परिमार्जन र संशोधन नगरी संसदमा लैजान नहुनेमा जोड दिएका थिए । प्रचण्डको भनाइमा माधव नेपालले पनि समर्थन जनाएका थिए ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता युवराज दुलालले गठबन्धन जोगाउने सर्तमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) अनुमोदन हुन नहुने बताएका छन् । यही कारणले गठबन्धन टुट्ने भए टुट्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यदि एमसीसी संसदमा टेवल नगर्दा या अमेरिकाको इच्छा अनुसार पारित नगर्दा गठबन्धन टुट्छ या सराकर ढल्छ भने ढल्न दिनुपर्छ,’ प्रचण्डनिकट मानिएका युवा नेता दुलालले फेसवुकमा लेखेका छन्, ‘र, बुझ्नुपर्छ देश विदेशी उपनिवेशमा नै छ र त्यसबाट मुक्त हुन नयाँ पुस्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गरेमात्र स्थानीय तहको चुवाव समयमै गर्ने शर्त राखेको हो भने यो सम्पूर्ण रुपमा गलत हुने उनको तर्क छ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको प्रयास सकरात्मक भए पनि पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ नरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएको छ महिना पुगेपछि शुक्रबार पहिलोपल्ट सिंहदरबारमा बसेको माओवादीको सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठकमा प्रचण्डले आफूहरुले पनि प्रयाप्त निर्देशन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।
देउवा सरकारमा माओवादीबाट एक राज्यमन्त्रीसहित छ जना मन्त्री सहभागि छन् ।
अर्थ, उर्जा, भूमिसुधार, खेलकुद लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको छ। प्रमुख सचेतक देवगुरुङ समेत सहभागि बैठकमा प्रचण्डले मन्त्रीहरुको यत्ति कामले मात्रै नपुग्ने बताएको संयन्त्रका सचिव नेता हरिबोल गजुरेलले बताए ।
‘हाम्रो अध्यक्षले मन्त्रीहरुले राम्रै प्रयास गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो,’ गजुरेलले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल प्रेससँग भने, ‘आगामी दिनमा पार्टी र संयन्त्रले पनि पहलकदमी लिन्छ । तपाईंहरुको पनि यतिले पुग्दैन।’
प्रचण्डले पार्टी र संयन्त्रले प्रयाप्त निर्देशन दिन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेको गजुरेलले बताए । प्रचण्डको भनाइ सुनाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो बरु अलिकति भूमिका नपुगेको, निर्देशन नपुगेको अनूभूति भएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई पुरा गर्छौं । मन्त्रीहरुले पनि यत्तिले भइहाल्यो, पुगिहाल्यो भन्ने होइन।’
माओवादी मन्त्रीहरुले जनाताको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिए पनि त्यतिले मात्रै सन्तुष्ट हुन नसकिने गजुरेल स्वयंको मुल्यांकन छ । माओवादी मन्त्रीहरुको कार्यशुलता अरुको भन्दा फरक हुनुपर्ने गजुरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘मैले भनेको के हो भने माओवादीका मन्त्रीहरुको कार्यकुशलता देखिनेगरि हुनुपर्छ । जनताले यी मन्त्री र मन्त्रालयको काम फरक छ है भन्ने महसुस गर्नुपर्यो ।’
गजुरेलको थपे, ‘अहिले पञ्चायतको निरन्तरता बहुदलमा र बहुदलको निरन्तरता गणतन्त्रमा भयो । भेटघाटदेखि लिएर निर्णय प्रक्रियामा समेत अलि नयाँ अनुभूति गर्नुपर्यो ।’
कुन मन्त्रीको कस्तो ‘रिपोर्ट कार्ड’ ?
बैठकमा केही मन्त्रीले लिखित र केही मन्त्रीले टिपोटका रुपमा आफ्ना मन्त्रालयका कामको ‘रिपोर्ट कार्ड’ पेस गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व समेत गरेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिव जनतालाई २० युनिटसम्म विद्युत सित्तैमा दिने लगायतका जनपक्षीय निर्णय गरेर कार्यान्वयन शुरु गरेको बताएकी थिइन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रका विषयमा सार्वजनिक रुपमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी भईरहेको भए पनि समग्रमा अवस्था राम्रो रहेको रिपोर्ट पेस गरेका थिए ।
त्यस्तै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मेडिकल कलेजका विरुद्ध विद्यार्थीले गरिरहेको आन्दोलनमा सरकार पिडित विद्यार्थीको पक्षमा रहेर काम गरेको र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि केही नीतिगत काम अघि बढाएको बताएका थिए ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा प्रदान गर्ने लगायतका जनपक्षीय काम आफू गर्ने प्रयास गरेको बताएकी थिइन् ।
त्यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री मन्त्री महेश गहजराजले आफूले सकेसम्म जनपक्षीय र प्रभावकारी काम गर्ने कोसिस गरेको बताएका थिए ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिवका प्रमुख दावेदार वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच भेट भएको छ ।
हालै चीनबाट स्वास्थ्य उपचार गरि फर्किएका पुनलाई भेट्न शर्मा बुधबार निवासमै पुगेका हुन् । पुनको सचिवालयका अनुसार शर्माले स्वागत गर्दै पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए ।
स्वास्थ्यका कारणले भएको भेटमा सुभेच्छा मात्रै व्यक्त भएको भए पनि उनीहरु दुवै जना माओवादी भित्रका कट्टर प्रतिष्पर्धी हुन् । दुवैले माओवादी केन्द्रको महासचिवको दावेदार पनि हुन् ।
माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी छ । पदाधिकारी चयन गर्न भन्दै २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। तल्लो स्तरसम्म दुवै नेताले गुट निर्माण गरेका छन् ।
शर्माले त महासचिवको तयारी पहिलेदेखि नै गर्दै आएका थिए। विरामी भएका कारण लामो समय बाहिर रहेका पुनले पनि स्वदेश फर्किने बेलामा महासविचको दावेदार आफू भएको बताएका छन् । र, लगत्तै उनले पार्टी नेताहरुसँग भेटघाट पनि बढाएका छन् ।
नेपाल फर्किएको भोलिपल्टै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पुनले भेटेका थिए। प्रचण्डले पनि पुनको खुमलटार निवासमा राम्रै स्वागत गरेका थिए।
पुनललाई सभामुख अग्निप्रसाद सापटा, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका सहइन्चार्ज जोखबहादुर महरा लगायतका नेताले भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।
कैलाली । राष्ट्रियसभा सदस्यमा सुदूरपश्चिमबाट जगत पार्की विजयी भएका छन् । माओवादीका पार्की गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए
प्रदेशसभातर्फ १८७२ मतभार र स्थानीय तहतर्फ १८९० मतभार पाएर निर्वाचित भएका हुन् ।
निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमाले उम्मेदवार नरेश विकले प्रदेशतर्फ ५७६ र स्थानीय तहतर्फ १२०६ मतभार प्राप्त गरेका छन् । यसअघि महिलातर्फ गठबन्धन उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह विजयी भइन् ।
रुपन्देही । पार्टीको अधिवेशन गर्ने, सदस्यहरू छान्ने तर पदाधिकारी नटुंग्याउने माओवादी केन्द्रको रोग प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमा पुगेको छ ।
केही नेताहरूको स्वार्थका कारण लुम्बिनी प्रदेशको पदाधिकारी तथा यहाँका केही पालिकाका कमिटी पदाधिकारीविहीन कमिटी बनेको लामो समय बितिसकेको छ । डेढ महिनाअघि प्रदेश अधिवेशन सकिएको लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको टकरावले प्रदेश पदाधिकारीको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै भएको र प्रदेशबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले आफूअनुकूलका नेतालाई जसरी पनि नेतृत्वमा समावेश गर्नुपर्ने अडानका कारण मंसिर २५ र २६ मा दाङको भालुवाङमा सम्पन्न सो पार्टीको प्रदेश अधिवेशनले २ सय १७ सदस्यीय कमिटी मात्रै चयन गरेको थियो ।
सो कमिटीले पदाधिकारी राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि नै टुंग्याउने भनिए पनि नेतृत्वको विवाद नमिल्दा अझै टुंगिएको छैन । निर्वाचित प्रदेश सदस्यका अनुसार पदाधिकारीको टुंगो, सदस्य र शीर्ष नेताहरूको सल्लाहमा टुंग्याउने सहमति भएपनि केन्द्रको पदाधिकारीमै ढिलाइ भएकाले यताको चासो कम भएको हुनसक्ने बताए ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि खटिनुपर्ने बेला पदाधिकारीको टुंगो नलाग्दा निर्वाचन परिचालनमै अलमल भएको ती नेताको दाबी छ । लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शीर्ष नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती, चक्रपाणि खनाललगायत नेताहरूबीच पदाधिकारीमा कसलाई राख्ने भन्ने सहमति नहुँदा पदाधिकारीमा अलमल भएको हो ।
अध्यक्षमा गुल्मीका सुदर्शन बरालको नाममा सहमति भएको उनी आफैंले पत्रकारलाई जानकारी दिए पनि नेता आईपी खरेलले तत्काल यो समाचारमा आपत्ति जनाएका थिए । खरेल नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नजिक भएकाले पनि बराललाई प्रस्ताव गरेकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनी आफै अध्यक्षको प्रत्यासी भएकाले पनि आफ्नो समूहलाई शीर्ष नेताहरुले बेवास्ता गरी सहमति गरेका समाचार बाहिर लगेको जनाएका छन् ।
अध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएका बराल माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनको प्रस्तावमा सर्वसम्मत अध्यक्षका रूपमा आएको बताइएपनि अर्को समूहले आधिकारिक सहमति नभएको जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षका लागि केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाले दाबी गर्न नपाउने विधि माओवादीले सुरूमै बनाएकाले धेरैलाई बन्देज लागेको थियो ।
अध्यक्षमा बरालको नाम सहमति भए पनि औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छैन । सहमति भएको भन्दै बरालको सञ्चार माध्यममा अध्यक्षको रूपमा सार्वजनिक नै भइसकेको छ । अध्यक्षमा बराल पक्कापक्की भए पनि डेढ महिनासम्म टुंगो नलाग्दा कमिटी सक्रिय हुन पाएको छैन ।
माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद तुलाराम घर्तीमगरले आकांक्षी धेरै भएकाले मिलाउन समस्या र केही दिनमा टुंगो लाग्ने बताए ।
प्रस्ताविक अध्यक्ष तथा माओवादी नेता सुदर्शन बरालले पदाधिकारी टुंगाउने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको र अहिले कोभिडले गर्दा पनि ढिलाइ भएको र केही नेताहरूलाई कोभिड संक्रमण भएको र निको हुनसाथ पदाधिकारी टुंगोमा पुग्ने बताए ।
माओवादीले प्रदेश समितिमा तीन उपाध्यक्ष, एक सचिव, तीन सहसचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । तीन उपाध्यक्षमा बाँकेका आईपी खरेल, रुकुमकी जुनकुमारी रोका मगर, कपिलवस्तुका रुद्र बन्जाडेले दाबी गरेका छन् । सचिवमा दाङका तुलसीराम पुन, लुमाकान्त न्यौपाने, बर्दियाका दुर्गाबहादुर थारु, रोल्पाका निमकान्त डाँगी, प्युठानका प्रकाश अधिकारीको दाबी छ । सचिवका लागि माओवादी प्रवक्ता महराले तुलसीराम पुनलाई समर्थन गरेका छन् ।
त्यसो त अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले आफ्नै ज्वाइँ लुमाकान्त न्यौपानेलाई अघि सारेका छन् । सचिव पदको टुंगो नलागेकै कारण लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व टुंगिन नसकेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका शीर्षमध्येका नेता वर्षमान पुन स्वास्थ्यका लागि चीनमा भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो । उनी पनि निको भएर स्वदेश फर्किएकाले केन्द्रीय पदाधिकारी सँगसँगै लुम्बिनीको पदाधिकारी पनि टुंगोमा पुग्ने एक नेताले बताए ।
माओवादीको सम्मेलनले २ सय १७ सदस्यीय कमिटी चयन गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश कमिटी २ सय ५३ सदस्यीय हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । बाँकी ११ वटा विभिन्न कलस्टरबाट मनोनित गरिने जनाइएको छ ।
पालिकामा पनि अझै टुंगिएन
प्रदेशमा मात्रै होइन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वका विवाद भएका प्रदेशका केही पालिकाहरूमा समेत नेतृत्व टुंगिएको छैन । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र ओमसतिया गाउँपालिका, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका, अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान, बर्दियाको एक पालिकामा अधिवेशन सकिए पनि विवादका कारण अझै पदाधिकारीको टुंगो लागेको छैन । प्रदेश सम्मेलनअगावै सकिएका पालिका अधिवेशनमा नेताहरुको आन्तरिक विवादकै कारण अहिलेसम्म नेतृत्व नटुंगिएको हो ।
बुटवलको विवादमा नेताहरुबीच हात हालाहालको स्थितिमा पुगेको थियो तर त्यसपछि न त त्यो विषयमा छलफल भयो न त नेतृत्व नै टुंगो लागेको एक नेताले जानकारी दिए । रुपन्देहीको ओमसतियामा दुई अलग अलग कमिटी बनेका छन् । अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्षसमेत रहेका हिरा केवट राहुल र अर्को नेता राजेन्द्र धवलको टकरावका कारण यहाँ दुई अलग-अलग समूह बनेका हुन् ।
राहुललाई माओवादीका धेरै नेताहरुले एमालेमा जान लागेको आरोप लगाएका छन् । अर्घाखाँचीको भूमिकास्थानमा ठाकुर सौराग र नरेन्द्र मुखियाको कडा प्रतिस्पर्धा भएकाले विवाद बढेको एक नेताले बताए । उनीहरू दुवै वर्षमान पुन नजिकका नेताहरू भएपनि ठाकुर जनयुद्धबाट आएको मुखिया अखिल छैठौंबाट प्रवेश गरेर आएकाले दुवैले आआफ्नो दाबि गरे पनि जिल्ला नेताहरु सहमतिकै लागि चुनाव नगराइ मिलाउन लागेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले आफूले पार्टी महासविचका लागि दावेदारी गरेको बताएका छन् । करिब चार महिना लामो उपचारपछि आज स्वदेश फर्किएका पुनले भित्रुवन विमानस्थलमा संक्षिप्त कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘सबै तहमा समझदारीबाटै नेतृत्व चयन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै जिम्मेवारी सहमतिबाटै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । मैले विगतमा सचिव भएर काम गरेको हुनाले महासचिवमा दावी मैले गरेकै हुँ नेताहरुसँग र सर्वाजनिक रुपमा पनि । तर, पनि छलफल हुँदै गर्दा कहाँनेर फिट हुने भन्ने कुरा समझदारीबाट गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
पुनले आफू सहमति र प्रष्पिर्धा दुवैका लागि तयार भएको समेत बताए। उनले भने, ‘सहमति हो भने म पनि मानिदिन्छु, प्रतिष्पर्धा हो भने म पनि सहभागि हुन्छु भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेकै हो । मलाई विश्वास छ सहमतिबाटै टुंगिन्छ ।’
माओवादी नेता पुनले गठबन्धनबारे पनि आफ्ना धारणा राखे । संविधान र अहिलेका उपलब्धी जोगाउन गठबन्धन जोगाइएको भन्दै उनले धेरै कुरा नमिले पनि यसलाई जोगाइराख्नुपर्ने बताए।
‘अहिलेको गठबन्धन संविधान र परिवर्तनको रक्षाका लागि बनेको हो,’ उनको भनाइ छ, ‘ पटक–पटक ओलीजीले संविधान मिच्दा बचाउनुपर्छ भनेर बनाइएको गठबन्धन हो ।’ उनले थपे, ‘यो गठबन्धनमा निकटकता कम छ । विचारमा मिल्ने कुरा कम छन् । तर एउटै कुरा अहिलेका उपलब्धी र संविधान बचाउने हो । त्यसैले नेतृत्व त्यसमा फोकस हुनुपर्छ । अहिले विचार मिलाएर, कार्यदिशा मिलाएर मिल्दैन् । पार्टीका आआफ्ना कार्यक्रम र प्राथमिकता छन् । देशको कार्यक्रममा केन्द्रित भएर काम गनुपर्नेछ ।’
पुनले प्रतिपक्ष दल पनि सधै प्रतिक्रियात्मक भएर नहुने भन्दै जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि आखिरी संविधानको यही फ्रेमभित्र रहने हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । प्रतिक्रियात्मक कुरा हुन्छ । पाँच/ छ महिना उहाँहरुले आफ्ना प्रतिक्रियाहरु व्यक्त गर्नुभयो । तर, एउटा जिम्मेवार राष्ट्रिय पार्टी सधै प्रतिक्रियात्मक भएर हुँदैन । जिम्मेवार प्रतिपक्षले पनि जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्छ ।’
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक माघ २७ गते बोलाएको छ । यसअघि कोरोनाको कारण बैठक पटक पटक स्थगित भएको थियो ।
शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक सर्कुलर जारी गर्दै २७ गते बैठक बोलाएका हुन् ।
सर्कुलरमा पदाधिकारीसहित स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोको निर्वाचन समेत गर्ने उल्लेख छ । बैठकले बाँकी रहेको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदै कार्यविभाजन समेत गर्नेछ ।
यस्तै, केन्द्रीय समितिको अर्को निर्णय नभएसम्म यसअघिका सबै प्रदेश समिति, जिल्ला समन्वय समिति, विभाग र जनवर्गीय संगठनहरुको इन्चार्ज यथावत हुने पनि बताइएको छ ।
यसअघि पुस ११ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको महाधिवेशन केन्द्रीय समिति घोषणा गर्दै सकिएको थियो ।
माओवादी विधानमा पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले गर्ने उलेख छ । प्रचण्ड भने नयाँ समितिबाट अध्यक्षमा अनुमोदित भइसकेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा सुरु भएको छ । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको बैठकमा पार्टी अध्यक्षसहित शीर्षस्थ सात नेता उपस्थित छन् ।
हिजो बोलाइएको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक भने स्थागित भएको थियो । कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थागित गरेको थियो ।
माओवादीका धेरैजसो केन्द्रीय नेताहरुलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो ।
काठमाडौं । पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ । मंगलबारको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान अनुसार नै गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइएको थियो । आजको बैठकले निर्वाचनबारे सरकारलाई गठबन्धनको साझा धारणा दिने बताइएको छ । यद्यपि आजको बैठकमा बैशाखमा स्थानीय निर्वाचनभन्दा संसदीय निर्वाचन गर्ने एजेण्डाले प्रवेश पाउने देखिएको छ ।
गठबन्धनको समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रष्ट रुपमै स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
गठबन्धनका संयोजक पौडेलले संसद निरन्तर अवरोध भइरहँदा राज्य नै असफल हुन लागेको भन्दै ५ वर्ष चल्नसक्ने संसद निर्माण गर्न पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
उनले देशलाई निकास दिन ताजा जनादेशमा जानपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘संसदीय निर्वाचन पहिले गर्नु उपयुक्त हुन्छ । गठबन्धनमा हामी छलफल गर्दैछौं । यो संसद चल्नै नदिने हो भने त चल्नसक्ने संसद पहिले बनाउनुपर्यो नि’, पौडेलले भनेका छन् ।
त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बैशाख वा जेठमा संसदीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबारकै बैठकमा प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचन मंसिरमा गर्नेगरी संसदीय निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियो ।
सो बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुपस्थित भएकोले थप निर्णय हुन सकेको थिएन । ‘पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा सबैजसो नेताहरु हुनुहुन्छ । सम्भवतः आज यसबारे अलि विस्तारित धारणा आउँछ’, गठबन्धनका एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने ।
मंगलबारको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा गठबन्धनका नेताहरुले संविधान अनुसार नै अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताएका थिए । संसदको निर्वाचन पहिले गरेर स्थानीय निर्वाचन पछाडि सार्ने प्रस्तावपनि संवैधानिक हुने धारणा गठबन्धनमा व्यक्त भइसकेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा नेकपा एस,जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरुपनि संसदीय निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आज ४ बजेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बस्दैछ ।
काठमाडौं । कोरोनामुक्त भएसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भएका छन् ।
गत २४ पुसमा कोरोना संक्रमित भएका प्रचण्ड हिजो मात्रै संक्रमणमुक्त भएका थिए ।
प्रचण्डले आज बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् ।
प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार देउवा र प्रचण्डबीचको भेटवार्तामा माघ १२ गते हुन गइरहेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा कुराकानी थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै तीन तहको निर्वाचत गर्न दुवै जना सहमत भएपनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएर गठबन्धनदलहरुबीच छलफल गरेर निर्णय लिइने भएको छ ।
देउवा र प्रचण्डको भेटपछि बिहान ९ बजेका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ। संयन्त्रका संयोजक कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल छन् ।
सुर्खेत । गत कात्तिक १६ मा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले अहिलेसम्म सरकार विस्तार नगर्दा चौतर्फी आलोचना बढेको छ ।
केही दिनअघिको प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि आरोप थोपरेका थिए ।
सांसदको सीट संख्याको आधारमा माओवादीले चार मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । नेकपा एसले तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । सरकार विस्तार र मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाउन तीनै दलले शीर्ष नेतृत्व जुटेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
‘यहाँ गत वैशाखमै अन्य प्रदेशमा गठबन्धन नभएकै समयमा गरिएको सहमतिअनुसार माओवादीले दुई, समाजवादीले तीन, कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेको थियो ’, स्रोत भन्छ, ‘तर आफूसँग बढी सीट भए पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यताबाट माओवादी माथि उठ्न नसक्दा उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’
‘अब केही दिनमा नै सरकार विस्तार हुन्छ । सत्तारुढ दलबीच केन्द्रमा सहमति हुने भएका कारण सोहीअनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा पनि हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘यहाँको सहमतिको आधारमा नचल्ने भए केन्द्रकै जिम्मा दिऔं भनेर हामीले सोहीबमोजिम जिम्मा दिएका छौं । माओवादीले नाम सिफरिस गर्नेबित्तिकै सरकार विस्तार हुन्छ । त्यसमा कुनैपनि समस्या छैन ।’
उनले सरकार विस्तारबारे केन्द्रको आदेश कुरिरहेको बताउँदै माओवादी संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आएपछि सरकार विस्तार बारे तत्काल निर्णय गर्ने बताए ।
यहीबीचमा माओवादी केन्द्र संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको वैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । सो बैठकमा मन्त्रालयको संख्यालगायतका विवषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
‘मन्त्रालय चारै पाउने कि तीन मन्त्रालयमा जाने ? वा सरकारलाई बाहिरै बसेर सर्मथन गर्ने भन्ने बारेमा भोलिको बैठकले ठोस निर्णय गर्नेछ’, प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले भने, ‘भोलि नै हामी सरकारमा जानेबारेमा टुंगो लगाउँछौं । यसले सत्तारुढ दलकै बेइज्जत गराएको महसुस भएको छ ।’
उनले चार मन्त्रालयमा दाबी गर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै सोही अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले भागबण्डामा सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उता, मुख्यमन्त्री शाही भने मुख्यमन्त्री साझा भएको बताउँदै काँग्रेसले दुइ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री, सभामुख भनेका त साझा पद हुन् नि ? उनीहरुलाई भागबण्डामा राख्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ’, उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले दुई मन्त्रालय, समाजवादीले दुई मन्त्रालय र माओवादीले तीन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’
यता, समाजवादीका तीनजना सांसदहरू नै मन्त्रीको दौडमा छन् । तर, माओवादी र कांग्रेस भने सामाजिक विकास समितिको सभापति एक सांसद रहेको र बाँकी एकजनालाई थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकिने भन्दै सोही गृहकार्यमा लागेका छन् ।
हाल सरकारमा मुख्यमन्त्री शाही, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टमात्रै छन् ।
८ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पाँच मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हालेका छन् । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलसँग २१ जना सांसद छन् ।
काठमाडौं । ‘कतिपय बुद्धिजिवीले लेखेको देख्छु, चर्चा गरेको सुन्छु, महाधिवेशनमा कुनै दलले पनि नीतिमा ध्यान दिएनन्, कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरे’, शुक्रबार एमालेको देशव्यापी जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘हाम्रा दस्तावेजहरू हेर्न म अरुलाई पनि आग्रह गर्छु, दस्तावेज हेरेर, पढेर मात्रै टिप्पणी गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
यो वर्ष राजनीतिक दलहरूमा महाधिवेशनको मौसम नै चल्यो । ठूला तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा सना दलहरु राप्रपा, मालेलगायतले महाधिवेशन गरे । विचारमाथि छलफल नभइ, केवल नेतृत्वका लागि मात्रै भागदौड भएको भनेर आलोचना भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
आउँदै गरेका तीन तहका चुनावको संगठितरुपमा सामना गर्न र संवैधानिक वाध्यता पूरा गर्न पनि सबैजसो दलले महाधिवेशन गरेका हुन् । नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने भए पनि राजनीतिक दलहरुमा विचारमा रुचि नदेखाएको भने पक्कै हो ।
संगठनको तौरतरिका र वैचारिकताका हिसाबले तुलनात्मक रुपमा नजिक ठानिने दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबारे विश्लेषण जरुरी छ ।
२०७५ मा एकता भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि यी दल तीन वर्ष सँगै थिए । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले अलग (यद्यपि यो सहायक कारण हो) गरिदिएपछि दुई दल फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किए । एमालेले चितवनमा (मंसिर १०–१२) र माओवादी केन्द्र (पुस ११–१८)ले काठमाडौंमा महाधिवेशन गरे ।
विचारको बहसमा कुन दल अब्बल ?
एमालेले चितवन महाधिवेशनअघि प्रथम विधान महाधिवेशन (असोज १५–१७) काठमाडौंमा गरेको थियो । कुनै पनि पार्टीले नीतिमा बहस गर्न गरेको यो नै पहिलो विधान अधिवेशन थियो ।
एउटै महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व छान्दा सबैको ध्यान नेतृत्वमा केन्द्रित हुने भन्दै एमालेले नवौं महाधिवेशनबाटै विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
करिब ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी भएर ललितपुरको गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक, तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान संशोधन र महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं’ भन्ने शीर्षकको ४४ पृष्ठको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीले पेस गरेका थिए ।
काठमाडौंमा चलेको माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक र देव गुरुङले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रचण्डको प्रतिवेदन ४५ पृष्ठको थियो । उनको प्रतिवेदनको शीर्षक ‘२१ औं शताब्दीमा नेपाली समाजको नेपाली बाटो’ थियो ।
दुवै प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले समेत अंगालेको समाजवादलाई समेटिएको छ । ओलीले मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा टेकेर समाजवादसम्म पु्ग्ने बताएका छन् । ओलीले अहिले नै समाजवादी कार्यक्रमभन्दा पनि समाजवादउन्मुख कार्यक्रम पेस गरेको भने । तर त्यसको कुनै ठोस व्याख्या गरेका छैनन् । उनले यसमा जबजका कार्यक्रम नै अनुसरण गर्ने संकेत गरेका छन् ।
तुलानात्मकरुपमा समाजवादबारे प्रचण्डको प्रतिवेदनमा धेरै चर्चा गरिएको छ । माओवादीले आफ्नो मूल कार्यनीति नै ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’लाई बनाएको छ । यद्यपि प्रचण्डले पनि समाजवादसम्मको यात्रा शान्तिपूर्ण नै हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । र, केही कार्यक्रम (यद्यपि यो कार्यान्वयन हुनेमै शंका छ) पनि पेस गरेका छन् ।
ओलीको प्रतिवेदनमाथि १० समूह बनाएर करिब एक दिन छलफल गरियो । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि ओली आफ्नो प्रतिवेदन वाचनको जिम्मा बीचमै शंकर पोखरेललाई दिएर आराम गर्न गएका थिए ।
छलफल अवधिभर र अर्को दिन सुझाव पेस गर्ने बेला पनि ओली उपस्थित भएनन् । आफ्ना सहकर्मीहरुले सुनाएका आधारमा ओलीले आफ्ना प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । तीन दिनको विधान महाधिवेशनमा दुई दिन ओलीको प्रतिवेदनले खाएको थियो ।
उता प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि २५ समूहमा छलफल भएको थियो । उनको प्रतिवेदनमा करिब डेढ दिन छलफल भयो । समूहगत छलफलका निष्कर्ष महाधिवेशन हलमा पेस भयो । प्रचण्ड स्वयं राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहका समूहगत छलफल स्थलमा केही समयका लागि भए पनि पुगेका थिए । हलमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि सुझाव पेस हुँदा प्रचण्डले पूरा समय बसेर त्यसको टिपोट गरेका थिए । र, दुई घण्टा लगाएर जवाफ पनि दिएका थिए । प्रतिवेदन पेस, छलफल र जवाफ दिनेसहित महाधिवेशनको पाँच दिन वैचारिक बहसमा गएको थियो ।
नीतिका लागि छुट्टै महाधिवेशन गरेको एमालेको महाधिवेशन नै भव्य र सभ्य हुनुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । ओलीको प्रतिवेदनमाथि व्यापक टिकाटिप्पणी र बहस हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । जस्तो वैचारिक तरंग उत्पन्न हुनुपर्थ्यो, भएन ।
समूहगत छलफलमा आएका सुझावलाई नसमेटेर तथा विधान महाधिवेशनले विधानबारे गरेका प्रबन्ध चितवनमा पुगेर भत्काएकाले पनि यसको ओज कामय हुन सकेन । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सुझावलाई ओलीको प्रतिवेदनले आत्मसाथ गर्न सकेन ।
अहिले आफ्नो प्रतिवेदनका कमजोरी औंल्याउन सार्वजनिक आह्वान गरेका ओली आफ्नो प्रतिवेदनमाथि फरक मत राख्न चाहेका नेताहरुप्रति लचक बनेनन् । पार्टी विभाजनको घाउ आलै रहेको भन्दै ओलीले फरक विचारलाई स्वागत गरेका थिएनन् । दशैं अघिको एक चियापान कार्यक्रममा एमाले नेता घनश्याम भुसालले आफूले ओलीको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्न चाहे पनि पार्टी विभाजित भएका बेला बाहिर नराम्रो सन्देश जाने भनेर आफूलाई रोकिएको बताएका थिए । भुसाललको खासगरि जबजमाथि फरक विचार थियो । ओलीले जबजले नै समाजवादसम्म मार्ग निर्देशन गर्छ भन्दा भुसालको त्यसमा असहमति थियो । उनी जबजलाई सिद्दान्त मान्न तयार छैनन् । जबजलाई सिद्धान्त मान्ने ओली यसमा उदार हुन सकेनन् । जबजको सान्दर्भिकता नरहेको निष्कर्षमा पुग्नु त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, हानीकारक समेत हुने ओलीको भनाइ थियो ।
‘कमरेड मदन भण्डारीले राजनीतिक रूपमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पनि समाजवादमा प्रवेश गर्नु पूर्व समाजले विभिन्न उपचरणहरू (सामन्तवादका अवशेष उन्मूलन गर्ने, जनताको जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने) पार गर्नु पर्ने र समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारोमा समाज विकासका स्वाभाविक प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न नहुने कुरामा विशेष जोड दिनु भएको छ,’ भुसाललाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘समाज विकासका वस्तुगत नियमहरूको अध्ययन र समाजवादी मुलुकहरूका अनुभवहरूमाथि आधारित यस निष्कर्षको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै छ । तसर्थ, पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको हुनाले र समाज पुँजीवादी बनिसकेकाले अबको कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम हुने या जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता नरहेको निष्कर्षमा पुगियो भने त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, हानिकारक हुने छ । (पृष्ठ ३६)।’ वैचारिक बहसका लागि लगभग उनले बाटो बन्द गरिदिएका छन्।
प्रचण्डको प्रतिवदेनमाथि भने एउटा फरक मत, एउटा पुरक प्रस्ताव र एउटा सुझाव पत्र पेस भए । लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत राख्दै प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि जमेर आलोचना गरे । राम कार्कीले पुरक प्रस्तावमा थुप्रै नयाँ विषय उठाउँदै सुझाव दिएका छन् । हरिबोल गजुरेलले पेस गरेको सुझाव पत्रमा प्रचण्डको कमजोरी पनि औंल्याइएको छ र प्रशंसा पनि गरिएको छ ।
समूहगत छलफलका क्रममा पनि प्रतिवेदनमा नेपालका दलहरुलाई बुझ्नेबारे व्याख्या नआएको, भारतीय अतिक्रमणको विरोध र नेपाली चुन्ने नक्साको अपनत्व नलिएको, भारतलाई विस्तारवादी नभनेको भन्दै यी विषय समेट्न सुझाव आएका थिए ।
आन्तरिकरुपमा मात्रै होइन, बाहिर पनि प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि टिकाटिप्पणी भएका थिए र भइरहेका छन् । प्रचण्डकै पूर्वमाओवादी सहकर्मीहरुले प्रतिवेदनको जमेर आलोचना गरिरहेका छन् । विश्लेषक अरुण सुवेदीको भनाइमा मन परे पनि, नपरे पनि विश्लेषण र टिप्पणी गर्न लायक प्रतिवदेन प्रचण्डकको मात्रै रह्यो ।
तस्बिर : रासस ।
आफ्नो प्रतिवेदनमाथि जवाफ दिँदै प्रचण्डले समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव समेट्ने वाचा गरेका थिए भने फरक मत र सुझावपत्र सबैलाई आत्मसाथ गरेका थिए । प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावहरुमध्ये केहीलाई समसामयिक प्रस्तावमै समेटिएकाले प्रतिवेदनमा पनि सुझावहरु समेटिन्छ्न कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ । यद्यपि परिमार्जित प्रतिवेदन भने पर्खनैपर्ने हुन्छ ।
तीन चरणका चुनाव सकाएर एक वर्षपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा केवल प्रतिवेदन सजिलै हलबाट पारित गराउने जुक्ति मात्रै थिएन भने यसले थप बहसको ढोका समेत खोलिदिएको छ । थप एक वर्षमा प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि बहस गर्ने र त्यसलाई थप समृद्ध तुल्याउने अवसर माओवादीहरुलाई जुटेको छ ।
अध्यक्षको देवत्वकरणमा दुवै दल बराबर
आफ्नो देवत्वरणको मामिलामा भने ओली र प्रचण्ड दुवै उस्तै–उस्तै देखिए । एमालेको विधान महाधिवेशनमा ओलीको अधिक प्रचार गरियो । सनराइज हलको परिसरभर ओलीको मस्कट राखिएको थियो । पानीका बोतलमा पनि ओलीकै फोटो राखिएका थिए । यसमा असहमति राख्दै केहीले समूहगत छलफलमा व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न नहुने मत राखेका थिए ।
ओली प्रचारको क्रम चितवन महाधिवेशनमा पुग्दा पनि रोकिएन । महाधिवेशन उद्घाटन नारायणी किनार वरपर ओलीका तस्बिरहरु नराखिएका भए पनि त्यहाँ बजाइएको ८ मिनेटको वृत्त चित्रमा ओलीको निकै गुनगान गाइएको थियो । उक्त वृत्त चित्र हेर्दै र सुन्दै गरेका केही एमाले कार्यकर्ताहरु नै आफूलाई यसबाट लाज लागेको बताइरहेका थिए । सौराहामा पनि माक्र्स, लेलिन, स्टालीन, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीसँगै ओलीको मस्टक राखिएको थियो ।
यो मामिलामा प्रचण्ड पनि फरक देखिएनन् । कतिपयले त व्यक्तिको देवत्वकरणमा ओलीका गुरु प्रचण्ड भएकोसमेत टिप्पणी गर्छन् । माओवादीको आठौं महाधिवेशनको लोगोमा समेत प्रचण्डको तस्बिर राखियो । महाधिवेशन वरपर प्रचण्डकै ठूला–ठूला तस्बिरहरु राखियो ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा गाइएका गीतमा समेत प्रचण्डको महिमा गाइएको थियो । ओलीकै शैलीमा प्रचण्डको पनि मस्कट महाधिवेशन स्थलमा राखिएको थियो । तर, त्यसबारे समाचारहरु प्रकाशित भएपछि हटाइएको थियो ।
एमाले र माओवादी महाधिवेशनमा फरक यत्ति रह्यो– ओलीलाई जस्तो ‘प्रचण्ड बा आइ लभ यू’ भन्ने जस्ता ‘अराजनीतिक’ नारा कार्यकर्ताले लगाएनन् ।
दुवै अध्यक्षको एउटै विशेषता : जस लिन होड, अपजस लिन आनाकानी
ओली–प्रचण्डको प्रतिवेदन हेर्दा कमजोरीको कसले कति हिस्सा आफूले लिए र कति अरुको टाउकोमा हाले भन्ने हेर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गरी नेकपा बनाउनु, चुनावपछि झण्डै दुई तिहाइको वाम सरकार बनाउनु, फेरि पार्टी विभाजन हुनु, संघदेखि प्रदेश सकार ढल्नु र एमाले– माओवादी दुवैमा विभाजन हुनुको जस र अपजस पाउने ओली–प्रचण्ड नै हुन् ।
यसका थोरै र बढीको कुरा मात्रै हो । ओली ‘फस्ट म्यान’ भएकाले जस पनि धेरै र अपजस पनि धेरै लिनुपर्ने हो । प्रचण्डले पनि ‘सेकेन्ड म्यान’को हिसाबमा त्यहीं अनुसारको जस र अपजस लिनुपर्ने हो ।
जस लिनमा दुवै नेता पछि नहटे पनि अपजस भने एकले अर्कालाई मात्रै दिएका छन् । ओलीले यी सबैको अपजस प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिएर उम्किएका छन् ।
‘विशाल संभावनासहित भएको पार्टी एकीकरण भंग भएको छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेका छन् । नेकपा (एमाले)बाट केही व्यक्ति बाहिरिएका छन् । उनीहरूले संगठनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ । पार्टीका विरूद्ध घेराबन्दी र आक्रमणका नयाँ शृङ्खला सुरू भएका छन् । संविधान, लोकतन्त्र, स्थिरता र एकता, समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि आक्रमण बढेको छ र मुलुकको भविष्य जोखिममा परेको छ । (पृष्ठ २)’
प्रक्रियाका हिसाबले एमालेले दुई-दुईवटा महाधिवेशन सानदार ढंगले गर्यो । राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहेको माओवादीले भने कानूनी प्रबन्ध पूरा गर्न रातारात महाधिवेशनमा बदल्यो ।
प्रचण्डका ‘अस्वाभाविक’ महत्वाकांक्षालाई एमालेकै नेताहरुले साथ दिएकाले एकता टुटेको आरोप ओलीको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकतालाई सही ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउन एमालेको एकता अनिवार्य पूर्वशर्त थियो, तर एमालेका कतिपय नेताले पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’का अस्वाभाविक महत्वाकांक्षालाई मलजल गर्ने, नाजायज मागलाई प्रोत्साहित गर्ने र एकतालाई असन्तुलित बनाउन सहयोग गर्नुभयो । (पृष्ठ १८)’
प्रचण्डले पनि ओलीतिरै गल्ती देखाएका छन् । ‘केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार सहमतिका विपरीत निरंकुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको माक्र्सवादविरोधी सामन्ती, दलाल, पुँजीवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टी भित्र चरम गुटबन्दी अस्वस्थ अन्तरसंघर्षकोको विकास भयो,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो अन्तरसंघर्षको प्रक्रियामा आफ्नो पराजय निश्चित देखिएपछि ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगे तब त्यो अस्वस्थ अन्तरसंघर्ष शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षमा बदलियो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि पार्टीले एकताको रक्षा गर्न र ओलीका गलत विचार, प्रवृत्ति र कार्यशैली सच्च्याउन पार्टीले अन्तिमसम्म प्रयास गयो । तर, ओली गुट झन् पछि झन् पार्टी अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै प्रतिगमनको यात्रामा अगाडि बढे । त्यो परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाईभन्दा बढीको बहुमतले उनलाई पार्टी सदस्यताबाट निश्कासित ग¥यो भने संसदीय दलको बहुमतले उनलाई दल नेताबाट निश्कासन गयो । आधिकारिक र वैधानिक रुपले गरिएको उपरोक्त निर्णयलाई तात्कालीन निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयले जानीबुझी गरेको ऐन र नजिर विपरितको क्रियाकलाप र अन्त्यमा अदालतको अस्वभाविक राजनैतिक फैसलाका कारण पार्टी एकता असफल तुल्यायो । (पृष्ठ २६)’
प्रचण्डले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता भएका केही कमजोरीमा भने आत्माआलोचित भएका छन् । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने विषयमा आफूले जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गरेर गल्ती गरेको बताएका छन् ।
‘केन्द्रीय समितिको चुनवाङ बैठकबाट सामान्य सैद्धान्तिक र राजनैतिक दिशाबोध गरिएको भएता पनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय न्यूनतम् रुपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलस्त बहस छलफल गरेर तथा शान्ति सम्झौता पछि पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर मात्र गर्नु पर्दथ्यो,’ आफ्नो प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘वस्तुगत रुपले सही नै भए पनि नेतृत्वको उपरोक्त निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टी भित्र कहिं न कहिं अविश्वास र आशंकाको जन्म भयो, यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मनोगत तथा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने अति आत्मविश्वास झल्कने कमजोरी देखिएको छ । ( पृष्ठ २७)’
पहिल्यै प्यानल घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु अध्यक्ष ओलीविरुद्ध लाग्नुसरह हुन्थ्यो । राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले पनि घोषित प्यानलविरुद्ध उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेका थिएनन् । उम्मेदवारी दिएर फिल्डमा भेटिएकाहरुमा पनि राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाबारे त्रास देखिन्थ्यो । र, धेरैले पछि उम्मेदवारी फिर्ता पनि लिए ।
मुखले संविधान र मनले विद्रोह भन्नु पनि कमजोरी रहेको प्रचण्डको ठम्याइ छ । ‘कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले विद्रोह कुरा गर्ने भन्ने अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसके पछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन, बरु संविधानसभाबाट अधिकतम् प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो,’ उनको स्वीकारोक्ति छ, ‘यही वैचारिक र राजनैतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झांगिएर जान थाल्यो । वस्तुतः पार्टीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिसके पछि स्पष्ट रुपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका निमित्त संघर्ष नै हाम्रो अबको बाटो हो भन्नु पर्दथ्यो । विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ताहरु नै भड्किन्छन् कि भन्ने नेतृत्वको मनोगत भयले यसमा काम गरेको छ । परिणामले के सावित गरेको छ भने बरु स्पष्ट रुपमा अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रुपले जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पूरा गर्नु हो भन्न सकेको भए सम्भवतः माओवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । (पृष्ठ २८)’
माओवादीमा प्रतिनिधिको अवमूल्यन, एमालेमा सम्मान !
प्रक्रियाका हिसाबले एमालेले दुई-दुईवटा महाधिवेशन सानदार ढंगले गर्यो । राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहेको माओवादीले भने कानूनी प्रबन्ध पूरा गर्न रातारात महाधिवेशनमा बदल्यो ।
तर, खास कम्युनिष्टहरुले गर्ने विधिमा एमाले र माओवादी दुवैका महाधिवेशन भएनन् । केन्द्रले सेलसम्म कमिटीसम्म राजनीतिक दस्तावेज पहिल्यै पठाउने र त्यहीअनुसार तलैबाट दस्तावेजमा आधारित कमिटीहरूको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा कानूनी झमेलाबाट उम्किन रीत मात्रै पुर्याएको देखियो ।
अर्कोतर्फ जनवादी केन्द्रीयता भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको मतको ठूलो सम्मान गरिन्छ । तर, दुवै पार्टीले सम्मान भन्दा अवमूल्यन गरे । स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रतिनिधिहरुले आफ्नो नेता छान्न पाएनन् ।
सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहनामा भीम रावल बाधक भएपछि मात्रै एमालेमा चुनाव भएको थियो । त्योभन्दा पहिले ओलीले बन्दसत्रमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म आफ्नो प्यानल पेस गरेका थिए । स्वतन्त्ररुपमा सबैलाई उम्मेदवारी दिन दिएको भए समीकरण नै अर्कै हुन सक्थ्यो ।
पहिल्यै प्यानल घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु अध्यक्ष ओलीविरुद्ध लाग्नुसरह हुन्थ्यो । राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले पनि घोषित प्यानलविरुद्ध उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेका थिएनन् । उम्मेदवारी दिएर फिल्डमा भेटिएकाहरुमा पनि राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाबारे त्रास देखिन्थ्यो । र, धेरैले पछि उम्मेदवारी फिर्ता पनि लिए ।
चुनावको सामना गर्ने आँट थोरैले मात्रै गरेका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, टंक कार्कीलगायतले भने अन्तिम समयसम्मै भिड्ने आँट गरे । तर, चुनावमा पनि एमालेको लामो लोकतान्त्रिक छवि धुमिल्याउने गरी कसलाई भोट हाल्ने, कसलाई नहाल्ने भनेर सूची बाँडियो । आचार संहिताका नाममा भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी किन ? भनेर लेखेको बुकलेटसमेत जफत गरियो ।
माओवादी पनि यो मामिलमा फरक रहेन । अध्यक्ष ओलीले जस्तै प्रचण्डले पनि हलमा सूची लगेर वाचन गरे र ताली पिट्न लगाए । उत्साहहीन ढंगले हलमा केहीेले ताली पिटे अनि अनुमोदन भएको घोषणा गरियो । फरक यत्ति हो, ओलीले आफ्नो समूहको पनि कोर टिममा बसेर सूची बनाए । प्रचण्डले यो अधिकार प्रदेश समितिलाई दिए । प्रदेश समितिले आ–आफ्नो भागअनुसार सिफारिस गरेको नाम स्थायी समितिले अनुमोदन गर्यो । ओलीले बढी आफ्नै र कम अरुको कुरा सुनेर सूची बनाए । प्रचण्डले अलि धेरैका कुरा सूनेर सूची बनाए ।
केन्द्रीय समितिको अपुरो सूची घोषणा गरेका प्रचण्डले पनि धेरैको चित्त बुझाउन सकेनन् । उनैलाई बोकेको र काम गरेका धेरै युवालाई केन्द्रीय समितिमा नपारेको भन्दै माओवादी युवामाझ असन्तुष्टि बढेको छ । ‘युवा क्लस्टरमा मात्रै भए पनि चुनाव गराऊ’ भन्ने माग प्रचण्डले सुनेनन् । प्रतिनिधि पनि आफ्नो मत प्रकट गर्न नपाएकामा असन्तुष्ट भए ।
सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको आलोचना गरेका छन् ।
आजदेखि सुरू प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उनले माओवादीकै समर्थनमा बनेको सरकारको आलोचना गरेका हुन् । ‘हामीले पहिले प्रदेशको नामाकरण गर्यौं । राजधानी तोक्यौं ’, उनले भने, ‘अहिले तीन महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन । यो पनि देशभरमै रकेर्ड भएकाले गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाऔं ।’
माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय मागिरहेको सन्दर्भमा उनले दिएको आजको अभिव्यक्तिले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको चरम असन्तुष्टिको पुष्टि गरेको छ ।
‘यहाँ नोकरशाही तन्त्र हाबी भएको छ । सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारका प्रमुख मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन तात्नुपर्छ । अहिले सरकार परिवारजस्तै भएको छ । यसलाई सरकारको रूपमा विस्तार गरेर जनतालाई विकास निर्माण तथा अन्य सरोकारवाला कामका बारेमा विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ ।’ सचेतक विष्टले भने, ‘यदि म मुख्यमन्त्री हुन्थेँ भने सके सरकारलाई पूर्णता दिइसक्थेँ नसके म मार्ग प्रशस्त गरिदिन्थेँ ।’
महिनौंसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै विष्टले तत्काल एक्सन लिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई सुझाए ।
कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसको गठबन्धन सरकार छ ।
सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य लच्छिराम तिमिल्सेनासहितका नेता-कार्यकर्ता एमाले निकट प्रवासी नेपाली संघमा प्रवेश गरेका छन् ।
प्रवासी संघ भारतका नेता टेक रावलका अनुसार गुजरात राज्य समिति सदस्यहरू खड्क विक, जैसरा तिमिल्सेना र केशव तिमिल्सेना, गुजरात राज्य सदस्य तथा सुरत नगर समिति अध्यक्ष सन्तोष विक, उपाध्यक्ष मनिषा विक, सचिव चेतराज तिमिल्सेना, सहसचिव भरत तिमिल्सेना, कोषाध्यक्ष कल्पना विक, पूर्वनगर समिति सचिव भवानी तिमिल्सेना, नगर सदस्यहरु करण विक, एकेन्द्र डाडावाडी, किसोर विक, कृष्ण डाडावाडी, टंक विक, एकेन्द्र तिमिल्सेना, योगेश भण्डारी, कृति सिंह परियार प्रवेश गरेका छन ।
शिवसेना नेपाल सुरत नगर अध्यक्ष धनबहादुर तिखातरीलगायतका कार्यकर्ताले पनि प्रवासी नेपाली संघ रोजेका छन् ।
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले चितवन राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्नुको पछाडि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रहेको दाबी गरेकी छन् । उनी प्रचण्डपुत्रीसमेत हुन् ।
चितवनबाट चुनाव जितेपछि अहिलेसम्ममा जिल्लाको विकास निर्माणमा प्रचण्डले कायापलट गरेको उनको जिकिर छ । न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको भिडिओ कुराकानीमा उनले शान्तिप्रक्रियायता देश प्रचण्डकै वरिपरि रहेको र हरेक समस्याको समाधान अध्यक्ष दाहालबाट नै भएको बताइन् ।
महानगरको विकास र शीर्षस्थ नेतृत्वको कारण जिल्लाले छोटो समयावधिमै विकास निर्माणका कामलाई गति दिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘प्रचण्ड यहाँको नभइ अन्यत्र जिल्लाको प्रतिनिधि हुँदा चितवनको अवस्था के थियो ? त्यो आकर्षण चितवनमा थिएन । अध्यक्ष कम्रेड चितवन जिल्लाबाट जब जनप्रतिनिधिको रूपमा आउनु भयो । तब यो छोटो अवधिमा चितवनको चर्चा, परिचर्चा कस्तो छ ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा, आम सबै हिसावले । अहिले हरेक गतिविधि राजधानी काठमाडौंभन्दा पनि चितवन केन्द्रित छन् ।’
फरक प्रसंगमा मेयर दाहालले चितवन मेडिकल, शैक्षिक, उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा आर्थिक केन्द्र भएको बताइन् ।
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व अब भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी छन् ।
मेयर दाहालले धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्यांकन गरिसकेपछि रंगशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी हुन् ।
आइतबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मेयर दाहालले धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले आफूलाई १७ करोड ऋण लागिसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि सोचेअनुरूपको सहयोग प्राप्त नभएकोले महानगरलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको र महानगरले अब रंगशालाको लागि काम अघि बढाउने दाहालले भनिन् ।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मेयर दाहालले सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै रंगशाला बनाउँदा लागेको ऋण र बहुवर्षीय योजनाअनुसार काम अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने बताइन् ।
‘१८/२० करोडको बजेट फाउण्डेशनलाई उपलब्ध गराएको हो । उहाँहरूले १७ करोड ऋण लागिसक्यो गर्न सक्ने स्थिति भएन भनेपछि ऋण लगाएर गर्ने कुरा भएन । उहाँहरूले हामीले स्रोत जुटाउन सकेनौँ, त्यसकारण महानगरपालिकाले स्वामित्व ग्रहण गरिदिनुपर्छ भनेर आग्रहसहित पत्र पनि दिनुभयो’, उनले भनिन्, ‘र, उहाँहरूले फाउण्डेशनको तर्फबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि यो बहुवर्षीय योजनाअनुसार अघि बढाउन र ऋण तिर्न पनि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्छौं । सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन, स्वामित्व लिन्छ । सबै सरकारको आपसी र समझदारीबाट यो योजनालाई अघि बढाउँछौँ ।’
