काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान साहायता परियोजना (एमसीसी)लाई लेखिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चर्को आलोचना भइरहेको छ, यतिबेला । प्रचण्ड एकप्रकारले दबाबमा छन् ।
खासगरी अमेरिकासँग अनुमोदनको प्रतिवद्धता जनाउने तर नेपालमा रोक्ने काम गरेको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ । धेरैले प्रचण्डले एमसीसीमा दोहोरो नीति लिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
दोहोरो कुरा किन गरेको ? भन्ने प्रश्न प्रचण्डप्रति तेर्सिएका बेला माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने यसमा दोधारे नीति नभइ कूटनीतिरुपमा एमसीसीलाई हल गर्न खोजेको भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवम वाईसीएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीशिखा’का अनुसार प्रचण्डले एमसीसीलाई ‘कूटनीतिक र ट्याक्टिकल’रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका हुन् ।
‘अरू धेरै थाहा भएन, नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी सदनबाट पारित गर्दैन,’ उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘आज र अहिले होइन, एमसीसी पारित गर्नेसँग सत्ता साझेदारी हुने कुरै भएन । कूटनीतिक र ट्याक्टिकल विषयलाई त्यहीं रूपमा बुझौं ।’
प्रचण्डको सचिवालयले त गठबन्धन जोगाउनका लागि त्यतिबेला पत्र लेखिएको समेत बताएको छ ।
रणनीतिकरुपमा पन्छाउने असफल प्रयास
दीपशिखाले भनेझैं प्रचण्डले एमसीसीलाई ट्याक्टिकल अर्थात् रणनीतिकरुपमा पन्छाउने नीति लिएको देखिन्छ । राजनीतिक दस्तावेजमा एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने लेखे पनि प्रचण्डको रणनीति त्यसलाई पन्छाउने नै रहेको माओवादीनिकट नेताहरु बताउने गर्छन् ।
आठौं महाधिवेशनमा जवाफ दिने क्रममा पनि प्रचण्डले ‘एमसीसीलाई रणनीतिकरुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, अहिले धेरै नबोलौं है’ भनेर कार्यकर्ताहरुलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत बोक्ने कार्यकर्ताहरुको बाहुल्य भएको महाधिवशेन हलमा प्रचण्डले उनीहरुलाई ‘न खुसी पार्ने, न दुःखी’ बनाउने खालको जवाफ दिएका थिए ।
‘मैले जे लेखेको छु, त्यही ठिक हो । तपाईंले जे भन्नु भएको छ, त्यो पनि ठिक हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘यसलाई रणनीतिकरुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । योभन्दा धेरै नबोलौं है !’
स्वीकार नै गर्नुहुन्न भन्ने बाहुल्यता भएकाले प्रचण्डले एमसीसी स्वीकार गरौं भनेर प्रस्ताव पार्टीमा लान सक्ने अवस्था नै थिएन, छैन । अर्कोतिर उत्तरी छिमेकी चीनले अनुमोदन नगर्न तारान्तार दबाब बढाइहेकै थियो ।
यस्तोमा प्रचण्डले दोधारे (उनका अनुसार रणनीति) नीति अवलम्बन गरे । एकातिर अमेरिकालाई पत्र लेखेर समय लम्ब्याउने, अर्कोतिर गठबन्धनमा एमसीसी अगाडि बढाउन नदिने । यस्तो गर्दा अमेरिका आफैं एमसीसी फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्छ र अप्ठ्यारोबाट जोगिन्छ भन्ने प्रचण्डको बुझाइ हुनसक्छ ।
तर परिस्थिति प्रचण्डले चाहेजसरी अघि बढेन । सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्नुपर्ने भन्दै गठबन्धन भित्र दबाब बढाए । प्रचण्डले नमानेपछि एमसीसीलाई लेखेको पत्र नै सार्वजनिक गराइदिए । यसले प्रचण्ड र माओवादीलाई प्रतिरक्षात्मक बनाइदियो ।
देउवानिकट स्रोत भन्छ– युद्धकालमा माओवादीहरुले भौतिकरुपमा जनकारबाही र भाटे कारबाही गर्थे । यसपटक प्रधानमन्त्रीले मनोवैज्ञानिक भाटे कारबाही गर्नुभयो । जसले प्रचण्डलाई रक्षात्मक बनाइदियो ।
यसका बाबजुद एमसीसीलाई धकेल्दै लैजाने प्रयत्न प्रचण्डले छाडेका छैनन् । हिजो बालुवाटारमा भएको बैठकमा पनि एमसीसीलाई ‘चुनावपछि विचार गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । योबीचमा उनले सर्वोच्च अदालत प्रयोग गरेर पनि एमसीसी रोक्न खोजको खुलेको छ ।
कमजोर खण्डन
प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु सम्मेलन सकेर बेलायतबाट फर्किँदा पहिलोपटक १८ कात्तिकमा एमसीसीलाई केही समय लिएर अनुमोदन गर्ने पत्र आफू र प्रचण्डले लेखेको खुलासा गरेका थिए ।
‘एमसीसीको सम्बन्धनमा हाम्रो कोलिसन पार्टनरसँग कुरा भइरहेको छ,’ देउवाले भनेका थिए, ‘पत्रकार सम्मेलन गरेर चाँडै पास गराउने भनेर प्रचण्ड जी र मैले हस्ताक्षर गरेर पठाएका छौं । उनीहरु (अमेरिका)ले एमसीसी अनुमोदन नगरी किन संसद बैठक स्थगित गरेको भनेको छ । हामीले अर्कै कारणले राकिएको हो । यसमा हाम्रो मतभेद छैन ।’
प्रचण्डले भोलिपल्ट देउवाको भनाइको खण्डन गरे तर निकै कमजोर तरिकाले । प्रचण्डले पत्र लेखेको भन्ने देउवाको भनाइ अस्वीकार त गरेनन् तर ‘अनुमोदन गर्छौं’ भनेर पनि नभनेको बताएका थिए ।
‘हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले बोलिदिनुभएछ– प्रचण्ड र मैले चिठी पठाइसकेका छौं, हामीले गर्छौं भनेर,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘देशैभर साथीहरुमा तरङ्ग पैदा भएको छ । हामीले भनेको के हो भने देशमा सबै दलहरुसँग छलफल नगरी, राष्ट्रिय सहमति नबनाइ यसलाई पारित गर्न सकिँदैन । त्यसको निम्ति हामीलाई समय पनि चाहिन्छ, हामी छलफल गर्छौं । समस्या कहाँ छ, त्यसको निदान निकाल्छौं भन्ने कुरा भनेर लेखिएको छ । हामीले पास गर्छौं भनेर लेखिएको चिठी होइन ।’
देउवाको उतिबेलाको भनाइको दह्रोसँग खण्डन गर्न नसकेका प्रचण्डले यतिबेला सार्वजनिक पत्रको पनि खण्डन गर्न सकेनन् । राष्ट्रको सम्पत्ति खर्चेर जनतालाई बुझाउँदै एमसीसी अनुमोदन गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी रक्षात्मक बन्न पुगे ।
पत्रलाई लिएर प्रचण्डको सार्वजनिक आलोचना बढेपछि उनको निजी सचिवालयले गठबन्धन र सरकार जोगाउन यस्तो गरेको प्रष्टीकरण दिएको छ।
‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने दबाब भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो,’ सचिवालयले भनेको छ, ‘र, पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।’
प्रचण्डले पत्र पठाएको विषयमा भएको आलोचनाको प्रतिवाद गर्न माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई सकस भइरहेको छ । एमसीसीको खुलेर विरोध गरिरहका उनीहरुसामू प्रचण्डले लेखेको पत्रबारे दिने खास जवाफ भेटिँदैन ।
‘यो पत्रमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभइकन यस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा निर्णय हुँदैन,’ प्रचण्डनिकट एकजना नेता भन्छन्, ‘यही अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र पनि छैन ।’
पत्रमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । ‘पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको भए पनि हुन्थ्यो,’ नेपाल प्रेसँग ती नेताले भने, ‘गठबन्धनमा अरु पनि थिए, उहाँले मात्रै किन गर्नुभयो ? त्यो कुरा उहाँले पार्टीमा राख्नुहोला ।’
प्रचण्डलाई ‘डिमोरलाइज’ गर्ने प्रयास !
यहीबेला एमसीसीलाई लेखेका पत्र सार्वजनिक हुनु र प्रचण्डलाई मात्रै आलोचनाको तारो बनाउनुको पछाडि उनलाई ‘डिमोरलाइज’ गर्न खोजेको बुझाइ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको छ ।
‘पत्रबारे त हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो,’ मओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गणेश साहले नेपाल प्रेससँग भने, ‘दुईजना (देउवा र प्रचण्ड)ले मिलेर दिनुभयो, राष्ट्रिय सहमति बनाउनलाई समय चाहियो भने । अहिले पत्र सार्वजनिक गरेर प्रचण्डलाई ‘डिमोरलाइज’ र ‘प्रेसरराइज’ गर्न खोजिएको हो ।’
एमसीसीको विरुद्धमा रहेको एकीकृत समाजवादीको पनि त्यही बुझाइ छ । ‘पत्र सार्वजनिक गर्नुका धेरै अर्थ लगाउन सकिन्छ,’ एकीकृत समाजवादीका पदाधिकारीसमेत रहेका एकजना नेता भन्छन्, ‘त्यसको एउटा उद्देश्य प्रण्डलाई डिमोरलाइज गर्नु पनि हो ।’
प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाले माओवादी पंक्ति रक्षात्मक बनेको अवश्य हो । सम्भवतः आसन्न बैठकमा यो विषय आलोचना, आत्मालोचनाको परम्परागत कम्युनिस्ट एजेण्डा बन्न सक्छ ।
