काठमाडौं । नेकपाको सरकार भएपछि एमसीसी गम्भीर ढंगले विवादमा आयो, जतिबेला यसलाई आईपीएस (इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी) को अंग भनियो । स्वयं अमेरिकाका मन्त्रीहरुले र विदेश मन्त्रालयको दस्तावेजमा यो कुरा आयो ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली २५ वर्षपछि नेपालको तर्फबाट अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने पहिलो परराष्ट्रमन्त्री हुनुभयो । उहाँ गएपछि नेपाल पनि आईपीएसकै सदस्य हो भन्ने खालको समाचार बाहिर आयो र त्यसपछि यो विषय अझ बढी विवाद र बहसतिर तानियो ।
पहिले यो सम्झौता हुँदा संसदबाट अनुमोदन गनुपर्ने भन्ने केही पनि प्रावधान थिएन । सन् २०१९ मा गएर नेकपाकै सरकार भएका बेलामा अनुमोदन गर्ने भन्ने भएपछि यो अझ बढी विवादित हुनपुग्यो ।
मेरो लागि बडो खुसीको कुरा पनि छ र बडो अप्ठ्यारो पनि । नेकपामा त्यतिबेला कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय समिति बैठकको म एक्लैले अध्यक्षता गरेको त्यो एक मात्रै बैठक थियो । त्यो बैठकमा एमसीसीका विषयमा काफी बहस भएको थियो । त्यसको अझ गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै निचोडमा पुग्नु उचित हुन्छ भन्ने थियो । त्यही कारण झलनाथ खनालको नेतृत्वमो तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
यो एमसीसी आयोजनालाई खारेज गर्ने भन्ने त त्यो केन्द्रीय समितिको निचोड होइन, थिएन । तर, आईपीएससँग सम्बन्धित कुरा, नेपालको संविधान र कानूनसँग सम्बन्धित कुरा, नेपालको जमीन र प्राकृतिक स्वामित्वसँग सम्वन्धित कुरा, त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीलगायतका यस्ता केही विषय थिए, जुन विषय परिर्माजन र संशोधन नगरी पास गरियो भने यो नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आघात हुन्छ भन्ने सुझाव कार्यदलले दिए पछि त्यो विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो ।
यो विवाद नेकपामा मात्रै होइन, सबैतिर चलिरहेका बेला संसदबाट संकल्प प्रस्ताव भनौं या अन्य कुनै नाम दिइएको प्रस्ताव पारित गर्यो भने एमसीसी अगाडि बढाउन सहज हुन्छ कि भनेर पहिले विचार राखेको मैले नै हो ।
म आम जनतालाई पनि प्रष्ट पार्न चाहान्छु, मैले कुनै न कुनै प्रस्ताव संसदबाट यसलाई परिमार्जन भनौं या स्पष्ट गरि जान सकियो भने समस्या समाधान हुन्छ कि भने । तर, त्यति बेला अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यसलाई पारित गर्दा हुन्छ भन्दा मैले कुनै प्रस्ताव संसदबाट पारित गरेपछि त्यसले सहज हुन्छ कि भन्ने कुरा मैले गर्दा ठिक छ भनेर उहाँ सहमत हुनुभयो ।
मैले यो कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ कि केपी शर्मा ओली त्यति बेला हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले संकल्प या अरु कुनै पनि प्रस्ताव जरुरी छैन । एक अक्षर पनि परितर्वन गर्न सकिँदैन । प्रचण्डहरुले जे भन्न खोजेका छन, त्यसमा मेरो सहमति छैन भनेर शेरबहादुरजीलाई केपीजीले पटक–पटक भन्नुभएको थियो । उहाँले नमानेपछि त्यतिबेला कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो । यो कुरा सायद अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन, यो कुरा प्रष्टरुपमा भन्न चाहान्छु ।
हाम्रो चिन्ता के हो भने कतै हामी जो प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने भनेर आन्दोलित पनि भयौं । संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि रक्षा । समावेशिताको पनि रक्षा भनेर सडक र सबैतिरबाट सबै क्षेत्र आन्दोलित भएर हामी पुन: स्थापित भयौं र अलिकति सुरक्षित भयौं कि भनेको त एमसीसीको कारणले फेरि राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, समाजमा विभाजन, राष्ट्र नै विभाजित मानसिकतामा जान थालेपछि कालान्तरमा फेरि संविधानमाथि घात, लोकतन्त्रमाथि घात होला कि भनेर मैले कुनै उपाय खोज्न सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा अलिकति ढिलो लैजाउँ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ ।
एमसीसीलाई लेखेको पत्र आएपछि म त मानौं भिलेन जस्तो, डबल डिलर जस्तो कति दिनसम्म त त्यही नै चलिराख्यो । जबकि मेरो मनशाय राष्ट्रिय सहमति बनोस्, विभाजित समाज बन्न नजाओस्, यसकै कारणले संविधान र लोकतन्त्र फेरि खतरामा पर्ने हो कि भन्ने जो चित्र देखिन थाल्यो, त्यो नहोस भन्ने मात्रै थियो । कसैलाई झुक्याउनु, ठग्नु त मेरो मनसाय थिएन । तर, मेरो त्यो राष्ट्रिय सहमति गर्ने इमान्दार प्रयासलाई यतिधेरै विद्रुपीकरण गरियो ।
अन्तिमतिर आउँदा मैले यो विषयलाई ठिक ढंगले ‘ह्यान्डिल’ गरिएन भने शान्ति सम्झौता पनि दुर्घटनामा पर्ने चित्र देखेँ । धेरै ठूलो कुरा हो यो । शान्ति सम्झौताका बाँकी काम जो गर्नुछ हामीले, त्यो नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा देखियो । संविधान डिरेल हुने खतरा । यो सरकार जाने, अर्को सरकार जाने मात्रै हुने देखिएन । यो गठबन्धन टुट्यो भने सरकार थियो, अर्को आयो भन्ने मात्रै हुने देखिएन । धेरै चिज उल्टिने खतरा देखियो ।
हामीबीचमा एउटा सहमति भएको थियो र एउटा शब्द पनि प्रयोग भएको थियो, ‘एग्री टु डिसएग्री’ । गठबन्धन नटुटाउ, तपाईंहरु विपक्षमै मत हाल्नुहोस्, हामी पक्षमा हाल्छौं । जिते पनि ठिकै छ, हारे पनि ठिकै छ, तर गठबन्धन चाहिँ नतोड्ने भन्ने एउटा भद्र सहमति भयो । तर, यो चिज त्यति सजिलो हुने थिएन । एक–दुई दिन त त्यसलाई अभ्यास गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गर्यौं । तर, त्यस्तो भएन ।
बरु गठबन्धन तोड्ने, अर्को सरकार बनाउने आदि, इत्यादीतिर चाहिँ बढ्न थाल्यो । फेरि उही पुरानो ठाउँमा जाने कुरा आइसकेपछि हाम्रो पार्टीमा भएको छलफलमा मैले प्रस्ताव राखेँ– उपाय खोज्नुपर्छ है । हामीले एकोहोरो कुरा गरेर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई दुर्घटनातिर जान दिन सकिँदैन, सकारात्मक केही उपाय छ भने हामीले त्यतापट्टि सोच्नुपर्छ भनेर राखियो ।
त्यसपछि मेरो दिमाग मैले पोहोर साल नै जेठमा भनेको थिएँ, मेरो क्लिक अब त्यहाँ भयो । यही क्रममा हाम्रा पुराना एकजना कर्मचारी, धेरै समय परराष्ट्र सचिव हुनु भएको, सार्कको महासचिव पनि हुनु हुनुभएको डा. अर्जुनबहादुर थापासँग भेटियो र केही उपाय हुन सक्छ भन्ने छलफल गर्दा उहाँले थोरै उपाय मलाई बताउनुभयो । त्यतिबेला म, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी सँगै थियौं । उहाँको कुरा सुन्दै जाँदा थोरै ‘इन्लाइटेन’ जस्तो, यहाँनिर रहेछ है छिर्ने बाटो भन्ने भयो ।
भियना अभिसन्धि अनुसार एउटा पक्षले आधिकारिक ढंगले यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा गर्यो संसदबाट भने त्यसको कानूनी मान्यता हुन्छ, अर्को पक्षले मान्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि त्यो मान्यताप्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनुभयो । यसबाट हामीलाई कहीँ न कहीँ उज्यालो देखिए जस्तो भयो । यसको समस्या समाधन हुने ठाउँतिर गयो भनेको जस्तो भयो । लगत्तै हाम्रा वाम बुद्धिजीवी र कानूनविदसँग पनि कुरा भयो । खासगरि गोविन्द बन्दीको पनि यससम्बन्धी राम्रै दख्खल छ । उहाँले पनि भियना अभिसन्धि अनुसार यो बाटो छ, यसरी गर्न सकिन्छ भनेर अलि विस्तारपूर्वक बताउनु भयो ।
त्यही क्रममा गगन थापाहरु पनि यही विषयमा लागिराखेको थाहा पाइयो । र, त्यहाँ पनि कुरा गरियो । यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गर्न नपर्ने, एउटा घोषणासहित गर्दा त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने रहेछ । यसले महाकालीमा गरेजस्तो संकल्प हुने रैनछ । यहाँ महाकाली जस्तै हो, केही पनि होइन भन्ने छ नि त्यो होइन रहेछ ।
मलाई एकजना विद्धान अधिवक्ताले मलाई एउटा चिठी दिनुभयो र यसले (चिठी देखाउँदै)मलाई निकै ठूलो मनोबल दियो । डा.सूर्यप्रसाद सुवेदी जो लन्डनमा बस्नुहुन्छ र ख्यातिप्राप्त अन्तराष्ट्रिय वकिलमा रुपमा उहाँ हुनुहुन्छ । उहाँले मलाई सुझावका रुपमा मेरै नाममा चिठी लेख्नु भएको छ । यो चार पेजको चिठीेले पुरै ‘कन्फिडेन्स’ दिन्छ । एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कानूनी बाटो छ्याङ्ग पार्नु भएको छ उहाँले ।
यसो गर्दा अर्को पक्षले पनि मान्नुपर्छ र मानेन भने त्यो आयोजना स्वतः खारेज हुने बाटोमा पुग्छ भन्ने कुरा उहाँले कानूनी रुपले स्पष्ट गरेपछि मैले हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेताहरुको बैठकमा अब दायाँ–बायाँ गर्नुहुँदैन, देशलाई दुर्घटनामा जान दिनुहुँदैन, अब हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित हामीले एमसीसीमा जोडेर एकैचोटी पारित गरियो भने यो त्यसको अंग बन्छ भन्ने कुरा राखेँ ।
त्यही बीचमा केही साथीहरु अमेरिकी दूतावासमा गएर कुरा पनि गर्नुभयो । यो स्वीकार हुनसक्छ भन्ने संकेत पनि आयो । त्यो सबै आइसकेपछि र यसको कानूनी परिस्थित विचार गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीमा यो घोषणासहित पारित गरिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो ।
हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु, देश दुर्घटनाबाट बच्यो । संविधान बच्यो । गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठूलो मान्दिनँ म । नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ ।
आर्थिक परियोजनाका रुपमा विकासलाई पनि निकास दिएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानून र हाम्रो स्वतन्त्र अडान राम्रैसँग हिजोबाट स्थापित भएको छ ।
(माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार खुमलटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखेको मन्तव्यको संम्पादित अंश)
