Category: माओवादी केन्द्र

  • माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक शुरु

    माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक शुरु

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठक शुरु भएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहान साढे ८ बजेबाट बैठक सुरु भएको हो ।

    बैठकमा पोलिटब्युरोको चयनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पार्टीको संगठनात्मक कामलाई कसरी अघि बढाउने बारे छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए ।

    पोलिटब्यूरो र पदाधिकारीको टुंगो नलगाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका थिए ।उनी भारत भ्रमण सकाएर फर्किएपछि बैठक बस्न लागेको हो ।

  • प्रचण्डको ब्रिफिङ- कांग्रेसको विकल्प खोज्न हुन्न, गठबन्धनभित्रै समाजवादी उपकेन्द्र बन्न सक्छ

    प्रचण्डको ब्रिफिङ- कांग्रेसको विकल्प खोज्न हुन्न, गठबन्धनभित्रै समाजवादी उपकेन्द्र बन्न सक्छ

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग तालमेल वा गठबन्धन हुन नसक्ने भन्दै कांग्रेसको विकल्प नखोजिने प्रष्ट पारेका छन् ।

    बिहीबार आयोजित स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक परिस्थितिको ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँगै चुनावी सहकार्य हुने र त्यसबाट दायाँ बायाँ सोच्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।

    उनले कांग्रेससँगै गठबन्धनभित्र रहेर एमालेबाहेकका वामपन्थीहरुको समाजवादी मोर्चा बनाउँन सकिनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

  • गृहमन्त्री खाण र माओवादी नेता श्रेष्ठबीच भेटघाट

    गृहमन्त्री खाण र माओवादी नेता श्रेष्ठबीच भेटघाट

    काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेका छन् ।

    ललितपुरको हात्तीवनस्थित श्रेष्ठ निवासमा बुधबार बिहान भएको भेटवार्तामा राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

    ‘राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक राजनीतिबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग कुराकानी भयो’, गृहमन्त्री खाणले भने ।

    राष्ट्रियसभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबार नै निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रियसभाका सदस्य श्रेष्ठले उक्त विधेयकको विरोध गरेका छन् । सोही सन्दर्भमा उनीसँग गृहमन्त्री खाणले भेट गरेको बुझिएको छ ।

  • भूमिमन्त्री श्रेष्ठले नन्दलाई दिइन् सरकारी नियुक्ति

    भूमिमन्त्री श्रेष्ठले नन्दलाई दिइन् सरकारी नियुक्ति

    काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले प्रक्रिया मिचेर आफ्नै नन्दलाई सरकारी नियुक्ति दिलाएकी छिन् ।

    मन्त्रालय अन्तर्गतको साझा स्वास्थ सेवा सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्यमा आफ्नै नातामा नन्द पर्ने उर्मिला पोखरेललाई मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर नियुक्ति दिलाएकी हुन् ।

    सरकारी सेवाबाट दुई वर्ष अघि मात्र सेवा अवकास पाएकी उर्मिलालाई मन्त्री श्रेष्ठले सहोदर दाइ श्याम श्रेष्ठ सल्लाहकार रहेको विकल्प सहकारी संस्थाबाट ‘नक्कली’ अनुभवपत्र बनाउन लगाएर नियुक्त गरेपछि उनको आलोचना भएको छ ।

    मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि पनि नक्कली प्रमाणपत्र भएका भनिएका माधवप्रसाद तिमिल्सिनालाई सहकारी बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरी मुद्दा चलाएको थियो ।

     

  • नेकपाकालीन ‘बालुवाटार सहमति’ बिर्सेर माओवादीले राष्ट्रघात ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप

    नेकपाकालीन ‘बालुवाटार सहमति’ बिर्सेर माओवादीले राष्ट्रघात ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप

    काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित भएको नागरिकता विधेयक नेकपा एमालेको प्रस्तावको हुबहु रहेको दाबी गरेपछि एमाले नेताहरुले पुनलाई तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सचिवालयले दिएको निर्देशन स्मरण गराएका छन् ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य डा.राजन भट्टराईले आफ्नो लम्पसारवादलाई ढाकछोप गर्न माओवादी नेताहरु झूटको सहारा लिन थालेको बताए । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले वैवाहित अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर दिइएको संस्थागत निर्देशन सम्झिन माओवादी नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।

    भट्टराईले भने, ‘सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक पेस गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाकै सांसदहरुका कतिपय विषयमा फरक कुरा आएपछि तत्कालीन दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेकपाको सचिवालयका सदस्यहरुसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिइएको थियो । बकाइदा ७ वर्षे सीमा राखेरमात्र वैवाहित अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्ने भनेपछि सोहीअनुसार समितिबाट पास भएको थियो ।’

    विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुमा अनुचित सम्झौता गरेर आफैं संलग्न भएको निर्णयविपरीत माओवादी नेतृत्व पछि हटेको भन्दै भट्टराईले आफ्ना कुकर्म ढाकछोप गर्न एमालेलाई मुछ्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले कुन शक्तिको दबाब र प्रभावमा माओवादीले वैवाहित अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा आफ्नो अडान त्यागेको हो भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको निवासमा भएको सहमति र निर्णयको साक्षी आफूसमेत रहेको भन्दै भट्टराईले राज्य व्यवस्था समितिका नेकपाका तत्कालीन सदस्यहरुले समेत यसबारे बोलिरहेको बताए । उनले केपी ओली सरकारले नागरिकता विधेयक पारित नभएको र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाएका कारण भएको समस्याको गाँठो फुकाउनमात्र ल्याएको अध्यादेशको सहारा लिएर आफ्नो राष्ट्रघात लुकाउन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

    रावल भन्छन्- राष्ट्रघात ढाकछोप गर्न झूटको सहरा

    यसैबीच राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद झपट रावलले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रघातको मतियार बनेको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालुवाटारमा भएको सहमतिबाट पछि हट्नुको कारण जनतालाई बुझाउनुपर्ने बताएका छन् ।

    उनले आफूसहित सबै राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहितका सचिवालय सदस्यले वैवाहित अंगीकृतको हकमा ७ वर्षे अवधि राख्नेलगायतका निर्देशन दिएको बताए । उनले त्यसमा माधव नेपालसहित नेकपा सचिवालयका ९ जना सदस्यहरु पनि रहेको जानकारी दिए ।

    रावलले भने, ‘वर्षमान पुनजी त्यसबेला ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेकपा सचिवालयको सदस्य नभएको र राज्यव्यवस्था समितिको पदेन सदस्य पनि नभएकाले उहाँ त्यो बैठकमा रहने कुरा भएन । अहिले उहाँले के के बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो राष्ट्रघातलाई ढाकछोप गर्ने कमजोर प्रयासमात्र हो । हामीलाई बोलाएर दिएको निर्देशनबाट प्रचण्ड र माधव नेपाल कसरी ब्याक हुनुभयो ? उहाँहरु जवाफदेही हुनुहुन्छ ।’

    त्यसबेला नेकपाबाट राज्यव्यवस्था समितिमा प्रचण्ड स्वयं थिए । त्यस्तै हाल माओवादीमा रहेका जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, शशि श्रेष्ठ, रेखा शर्मा पनि राज्यव्यवस्था समिति सदस्य थिए । त्यसबाहेक नेकपाबाट लालबाबु पण्डित, विजय सुब्बा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नवराज सिलवाल, झपट रावल, लक्ष्मी चौधरीसहित सदस्यहरुलाई एकैपटक बालुवाटार बोलाएर नेताहरुले विदेशी महिलाको हकमा बिहे गरेको ७ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिन सकिने गरी समितिबाट विधेयक पारित गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

    सांसद रावलले २०७८ साल जेठमा केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जन्मसिद्ध नागरिकका बालिग सन्तानले नागरिकता पाउने प्रयोजनका लागिमात्र ल्याइएको र त्यो पनि अदालतबाट खारेज भएको भन्दै अहिले उक्त अध्यादेशको सहारा लिएर माओवादी र समाजवादीले आफ्नो राष्ट्रघाती अनुहार छोप्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।

    त्यसवेला राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका कतिपय महिला सांसदका फरक मतसमेत रहेको सन्दर्भमा बालुवाटारमा बोलाएर ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालले एकमतले निर्देशन दिएको रावलले स्मरण गरे । उनले सत्ताका लागि सहजै राष्ट्रघात गर्न पछि नपर्नेहरु अहिले आएर आफ्नो अपराध स्वीकार गर्नुको काँक्रो चोरले अरुको अनुहारमा बियाँ टाँसेर भागेजस्तै प्रवृत्तिमा उत्रिएको बताए ।

    याे पनि पढ्नुस् : वर्षमानको दाबी : नागरिकता ऐनमा हुबहु ओली सरकारले ल्याएकै प्रावधान छ

  • राष्ट्रियसभामा नारायणकाजीको आपत्ति- नागरिकता विधेयक लोकतान्त्रिक पद्दति र मूल्य-मान्यता विपरीत (भिडिओ)

    राष्ट्रियसभामा नारायणकाजीको आपत्ति- नागरिकता विधेयक लोकतान्त्रिक पद्दति र मूल्य-मान्यता विपरीत (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रियसभामा रोष प्रकट गरेका छन् । विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया र यसका अन्तरवस्तुमाथि उनले प्रश्न उठाए ।

    राष्ट्रियसभामा आजको छलफलमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक पद्दति तथा संसदीयय मूल्य-मान्यतामा यसरी विधेयक पेस गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले बुँदागतरूपमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

    श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त नगर्ने स्थिति समाधान गर्नुपर्थ्यो, त्यो हल हुने दिशातिर जानुपर्थ्यो त्यो राम्रो कुरा हो । बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा सही छ ।’

    तर, यसका तीनवटा कुरामा उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

    ‘पहिलो कुरा लोकतान्त्रिक पद्दति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौं ? जे मन लागे पनि गर्ने प्रवित्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

    प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गएर दुई वर्ष छलफल गर्दा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको श्रेष्ठले स्मरण गरे । प्रतिनिधिसभाले त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले बताए ।

    ‘सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानूनी व्यवस्था निर्माण चलन चलायौं भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।

    नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने कारण नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको हकमा कुनै प्रावधान नराखिएको भन्दै त्यसमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

  • पैसा नभै चुनाव जित्न सकिन्न, मन्त्री भएपछि चुनाव खर्च असुल्न थाल्छन् : प्रचण्ड (भिडिओ)

    पैसा नभै चुनाव जित्न सकिन्न, मन्त्री भएपछि चुनाव खर्च असुल्न थाल्छन् : प्रचण्ड (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पैसा नहुने र अनेक खालका तिकदम गर्न नजाने चुनाव जित्न नसकिने बताएका छन् ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको ९ औं स्मृति दिवसको अवसरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले  चुनावमा खर्च गर्न नसक्नेले र अनेक खालका तिक्रदम गर्न नजानेले चुनाव नजित्ने बताएका हुन् ।

    उनले २०६४ को चुनावमा माओवादीबाट जो उठेपनि जित्ने अवस्था रहेको बताउँदै अब त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए ।

    उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली  सुरुमा त क्रान्तिको रापताप हुँदाखेरि जो उठेपनि जित्ने जस्तो भएको थियो २०६४ को चुनावमा माओवादी भनेर उठाइदिएपछि जितिहाल्ने जस्तो भएको थियो । अहिले त्यस्तो छैन । अब धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने अनेक खालका तिकदम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ ।’

    उनले चुनावमा खर्च गरेको पैसा मन्त्री भएपछि असुल्ने गरेको समेत खुलाए । उनले भने,‘सांसद हुने बेला करोडौं खर्च गरेर सांसद किन हुन्छन् त मान्छे सांसद नभई मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन करोडौं खर्च गर्न पर्ने भयो । सांसद भइसकेपछि मन्त्री हुन त्यहाँ पनि अनेक खालका खेलहरु खेल्नुपर्यो मन्त्री भएपछि लगानी उठाउनुपर्यो त्यत्रो लगानी गरिसकेको छ । अनि त्यहाँ भ्रष्टचार संस्थागत हुन्छ । ’

    उनले निर्वाचन प्रणाली गहिरो भुमरीमा फस्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

    ‘गाउँपालिकाको चुनावमा १० करोड खर्च गरेर जितेर आउनुभएको देखिएको छ । एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले १० करोड खर्च गर्ने भनेपछि संघ र प्रदेशको चुनावमा त उनीहरुले ५० औं करोड अरबौं खर्च गर्ने भए श्रमजीवि जनताले चुनाव जितेर आउने भनेको त सपना जस्तो हुने भयो । दलाल पूँजीपतिहरु आउने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यसलाई गहिरो गरी राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुपर्यो । हामीले ल्याएको निर्वाचन प्रणाली खतरामा पर्यो भनेर जनतालाई सडकमा ल्याउनुपर्यो ठूलोठूलो आन्दोलन गर्नुपर्यो नत्र त यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई कहाँ लैजान्छ । भन्न सकिदैन’ उनले भने ।

  • नारायणकाजी श्रेष्ठको आह्वान- वामपन्थी शक्तिबीच सकेसम्म एकता, नत्र चुनावी तालमेल गरौं (भिडिओ)

    नारायणकाजी श्रेष्ठको आह्वान- वामपन्थी शक्तिबीच सकेसम्म एकता, नत्र चुनावी तालमेल गरौं (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले देशका वामपन्थी पार्टीहरूले एकले अर्कालाई सिध्याउन र तमासा हेर्न तल्लिन रहेको टिप्पणी गरेका छन् । यो बाटोबाट कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी आन्दोलन विसर्जनको दिशामा जाने उनले चेतावनी दिए ।

    राजधानीमा आज आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रेष्ठले वामपन्थी शक्तिबीच एकताका लागि आह्वान गरे । एकता सम्भव नभए कम्तीमा चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    श्रेष्ठले भने, ‘देशको राष्ट्रवादी शक्ति भनेको वामपन्थी नै हुन् । अहिलेको परिस्थितिलाई गम्भीर अध्ययन र समीक्षा गरेर वामपन्थी शक्ति एकजुट हुनुपर्छ । वैचारिक रूपमा निकट भएकाहरूले सकेसम्म एकता गर्ने र त्यो नभए समाजवादी मोर्चा बनाएर जान सकिन्छ । त्यो पनि नभए अर्को चुनावमा वामपन्थीबीच तालमेल गरौं ।’

    वामपन्थीहरूले समाजवादका कुरा गर्ने तर राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि खतरा बनेको साम्राज्यवादको नाइकेलाई हस्तक्षेप गर्न दिने गलत प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।

    ‘कमसेकम सबैले राष्ट्रियताको पक्षमा संवेदनशील बनौं,’ उनले आग्रह गरे ।

  • वर्षमानको दाबी : नागरिकता ऐनमा हुबहु ओली सरकारले ल्याएकै प्रावधान छ

    वर्षमानको दाबी : नागरिकता ऐनमा हुबहु ओली सरकारले ल्याएकै प्रावधान छ

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले प्रतिनिधिसभाले हालै पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ओली सरकारले ल्याएकै प्रावधान रहेको दाबी गरेका छन् ।

    उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ सालमा संसदमा पेस गरेको विधेयक तथा ०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता ऐनका सबै प्रावधान एकै रहेको दाबी गरे ।

    आफू सरकारमा छँदा ल्याएकै प्रावधान समेटेर विधेयक पारित भएको यथार्थ ढाकछोप गरी एमालेले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको पुनले उल्लेख गरे ।

    ‘ओली सरकारले विधेयक र अध्यादेशमा जेजे प्रावधान अघि सारेको थियो । अहिले पारित भएको नागरिकता विधेयकमा हुबहु त्यही प्रावधान समावेश छ’, पार्टी सम्वद्ध राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आइतबार पुनले भने, ‘आफूले विधेक ल्याउने, अध्यादेशमा पनि त्यही ल्याउने अनि अहिले सरकार बाहिर भएका बेला अरुले त्यही प्रावधानसहितको विधेयक पास गर्दा राष्टघाती भनेर विरोध गर्ने एमालेको यो दोहोरो चरित्र सबैले समयमै बुझ्नुपर्छ ।’

    पुनले आफू राष्ट्रवादी र बाँकी सबै अराष्ट्रवादी देखाउन जायज नाजायज काम नगर्न एमाले नेतृत्वलाई सुझाए । उनले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई चुनावी राजनीतिक एजेण्डा नबनाउन चेतावनीसमेत दिए ।

    पुनले नागरिकता ऐनमा उल्लेखित बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा आफ्नो दलले संसदमा परिमार्जनको प्रस्ताव राखेको उल्लेख गरे । छिमेकी भारत र सार्क मुलुकको अनुभव र अभ्यास हेरेर अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

    वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई दाउपेचको राजनीतिक एजेण्डा बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै पुनले सबै दलबीच समान धारणा बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

    ‘कोही पनि जनागरिक नागरिकताविहीन हुुनुहुँदैन । सबैले नागरिकता पाउँनुपर्छ’, उनले भने, ‘भारततसहित सार्क मुलुकको अनुभव हेरेर वैवाहिक अंगीृकतको सावलमा अहिले गरिएको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ पुनले त्यसका लागि इमान्दारीपूर्वक तयार हुन एमालेललाई आग्रह गरे । सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाएकाले सबै मिलेर अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने पुनले स्पष्ट गरे ।

  • नारायणकाजीको प्रश्न- गठबन्धनको नाममा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा कहिलेसम्म सम्झौता गर्ने ?

    नारायणकाजीको प्रश्न- गठबन्धनको नाममा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा कहिलेसम्म सम्झौता गर्ने ?

    काठमाडौं । नेकपा माआवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनका नाममा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा पार्टीले एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

    शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहित अंगीकृत नागरिकको हकमा विदेशबाट बिहे गरेर आएलगत्तै नागरिकता पाउने गरी भएको व्यवस्थाप्रति श्रेष्ठले असहमति जनाएका छन् ।

    सो विधेयकबारे लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले विगतमा संसदीय समितिमा लामो छलफल र बहसपछि राखिएको प्रावधान हटाएर सरकारले फरक विधेयक ल्याई कांग्रेसको बलफजफ्तीमा गठबन्धन बन्धक बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

    श्रेष्ठले एमसीसी र एसपीपीमा जस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि माओवादी पार्टी बाध्यात्मक समर्थन गर्ने अवस्थामा कहिलेसम्म रहने भने प्रश्न उठाएका छन् । उनले गठबन्धनको नाममा कांग्रेसले निरन्तर बलजफ्ती गरिरहेको भन्दै अब स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

    श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हितअनुरुप ठान्दैन । तर, गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदको बीचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्यो । अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपीपीको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन । के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त ?’

    ‘नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझोस् । हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सम्झौता गर्न सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन’, उनले थप भनेका छन् ।

    नेता श्रेष्ठकाे भनाइ जस्ताकाे तस्तै

    हिजो प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्यो । संविधान जारी भएको ७ वर्षपछि नागरिकता विधेयक पारित भएको छ । यो ऐनको रुपमा अघि बढेपछि नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानहरुले संविधानअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नागरिकताविहीन हुनुको पीडाबाट मुक्ति पाउनेछन् । यो व्यवस्था छिट्टै हुनुपर्थ्यो । अब हुने भएको छ । यो सकारात्मक छ ।

    तर, यो विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो दुबै कोणबाट गलत छ । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिले समितिभित्र र बाहिर पनि गम्भीर एवं व्यापक बहस गर्यो । त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलाको हकमा ७ वर्षपछि दिने र तत्कालै सबै व्यवहारिक काममा कुनै समस्या नपर्ने गरी परिचयपत्र दिने प्रावधान राख्यो । ७ वर्षको प्रावधान हाम्रा नेपाली महिला छोरी, दिदीबहिनीहरुले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका छिमेकी देशहरुले ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको व्यवस्थासमेतलाई ध्यान दिएर राखिएको थियो । नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकोमा सम्बन्धित पुरुषलाई भने बैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नै गरिएको छैन । यो अलग्गै विषय हो ।

    नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय सकभर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय होस् भन्ने मनसायले तत्काल प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा लगिएको थिएन । यो ऐन निर्माणमा ढिला भएको कारणबाट छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन पर्ने स्थिति नै थियो । त्यसका निम्ति सरकारले या त संसदभित्र सहमति कायम गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाउनुपर्थ्यो या सम्बन्धित समितिले २ वर्ष लगाएर पठाएको प्रतिवेदन नै छलफल एवं निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्दथ्यो । त्यसो नगरी सरकारले बहुमतको निर्णयसहित पठाइएको प्रतिवेदन तथा विधेयकलाई फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागू गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक अघि बढायो ।

    अन्तर्वस्तुको कोणबाट अहिलेको प्रावधान उपयुक्त छैन भन्ने समितिको निष्कर्षको पक्षमा भएको राष्ट्रिय बहस त छँदैछ, लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्य तथा परिपाटीको कोणबाट पनि यो कार्य नितान्त गलत छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार मिल्ने भएमा समितिमा मतभेद रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रुपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबुआमाको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थाको लागि विधेयक अघि बढाउनुपर्थ्यो । अन्यथा समितिको प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुको विकल्प थिएन ।

    कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय सरकारलाई मन परेन भने सरकारले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो विचारअनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हावी भए लोकतन्त्र र संसदको विधि कसरी कार्यान्वयन होला ? यो गम्भीर विषय हो । तर, तत्कालीन स्वार्थहरुले हामीलाई कति निरङ्कुश बनाउँदै लगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

    मैले आफ्नो यो दृष्टिकोण राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दा पहिले नै प्रस्तुत गरेको थिएँ र सम्बन्धित सबैलाई अपील पनि गरेको थिएँ । तर, त्यसो हुन सकेन ।

    हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हितअनुरुप ठान्दैन । तर, गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदको बीचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्यो । अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपीपीको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन । के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त ?

    नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुनसक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझोस् । हाम्रो पार्टीले गठबन्धन र सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।

  • सात लाख जनताले नागरिकता पाउने कुरा सुनाउन जनकपुर आएको हुँः अध्यक्ष प्रचण्ड

    सात लाख जनताले नागरिकता पाउने कुरा सुनाउन जनकपुर आएको हुँः अध्यक्ष प्रचण्ड

    जनकपुर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सदनबाट नागरिकता विधेयक पास हुँदा तराई मधेशका करिब सात लाख नागरिकले नागरिकता पाउने पक्का भएपछि पार्टीको तर्फबाट जनकपुर आएको बताएका छन् ।

    जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले खुसीको खबर सुनाउन पहिलो पटक जनकपुर आएको बताए ।

    उनले भने, ‘हिजोमात्रै सदनबाट झण्डै ६ सात लाख नेपालीहरु नागरिकताको अभावका कारणले धेरै कामबाट बञ्चित हुनुपर्ने जो अवस्था थियो त्यसको अन्त्य भएको छ अब त्यो तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन्छ । आज यो कुरा फेरि जनकपुरमा पहिलो पटक आएर सुनाउन पाउँदा मलाई गर्वको महसुस भएको छ ।’

    उनले समाजवादी केन्द्र निर्माण बारेमा डा. बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, वामदेव गौतमसँग कुरा भइरहेको बताए ।

    ‘उहाँहरु कोही पनि गठबन्धनबाट बाहिर जानु हँदैन । गठबन्धन भित्र रहेका सबै वाम दलहरुसँग र वामदेव जीसँग राम्रो समझदारी बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘ र चुनावी खालको मोर्चा पनि हुनसक्छ । पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति पनि हुनसक्छ । केहि दिनभित्र हामी निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

  • नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यसहित उपेन्द्र–बाबुराम समेटेर समाजवादी केन्द्र: प्रचण्ड (भिडिओ)

    नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यसहित उपेन्द्र–बाबुराम समेटेर समाजवादी केन्द्र: प्रचण्ड (भिडिओ)

    जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यसहित उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समेटेर समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

    शनिबार जनकपुरधाममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र बनाउँदा त्यसमा समेटिन उपेन्द्र यादवलाई पनि अप्ठेरो नहुने बताए । उनले पछिल्ला भेटघाट र छलफल चुनावी मोर्चा हुँदै समाजवादी केन्द्र निर्माण र पार्टी एकतासम्म लक्षित रहेको बताए ।

    उपेन्द्र र बाबुरामको पार्टी विभाजन निश्चित भएकाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको उनले बताए ।

    उनले समाजवादी केन्द्र निर्माणबारेमा डा. बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, वामदेव गौतमसँग कुरा भइरहेको बताए । ‘उहाँहरु कोही पनि गठबन्धनबाट बाहिर जानुहँुदैन । गठबन्धनभित्र रहेका सबै वाम दलहरुसँग र वामदेवजीसँग राम्रो समझदारी बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘ र, चुनावी खालको मोर्चा पनि हुनसक्छ । पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति पनि हुनसक्छ । केही दिनभित्र हामी निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

  • माओवादीमा २१ जना प्रवेश, अधिकांश जसपाका (सूचीसहित)

    माओवादीमा २१ जना प्रवेश, अधिकांश जसपाका (सूचीसहित)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले २१ जनालाई पार्टीमा भित्र्याएको छ । पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उनीहरूलाई स्वागत गरे ।

    पार्टी प्रवेश गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर शाक्यसहितका नेता-कार्यकर्ता छन् । अधिकांश जसपाका कार्यकर्ता रहेको माओवादी जनाएको छ ।

  • लुम्बिनीमा मन्त्री हेरफेरको तयारी, को-को छन् लाइनमा ?

    लुम्बिनीमा मन्त्री हेरफेरको तयारी, को-को छन् लाइनमा ?

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मन्त्री हेरफेरको तयारी गरेका छन् । यो तयारीसँगै भाग पुर्‍याउन ५ महिने मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको दलभित्रै टिप्पणी हुन थालेको छ ।

    गत साउन २६ गते बाँकी १६ महिना आधा-आधा कार्यकाल सरकार चलाउने गरी सत्ता साझेदार दल माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाबीच सहमति भएको थियो ।

    सहमतिअनुसार फागुनमै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा खेलेर समय लम्ब्याएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले ढिलाई भयो ।

    मुख्यमन्त्री नै फेर्नेगरी सहमति भएपनि तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति नजुटेकाले प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्री फेरबदलको लागि नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावसँगै माओवादीले छलफल थालेको छ । माओवादी लुम्बिनी अध्यक्ष सुदर्शन बरालले मन्त्री फेर्ने तयारीमा छलफल चलेको पुष्टि गरे ।

    अब बढीमा एक हप्ताभित्रै कांग्रेसले पार्टीबाट मन्त्री भएकालाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ अनुहार सरकारमा पठाउने कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताएका छन् ।

    यद्यपि सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने या केहीलाई मात्रै हेरफेर गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । कांग्रेसभित्रै पनि मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने लबिङ भइरहेका बेला कनौडियासँग विश्वस्त हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । तर, थोरै समय भएपनि मुख्यमन्त्री बन्ने ध्याउनन् लिएर उनी काठमाडौंमा नेतासमक्ष धर्ना दिएर बसेका छन् । कनौडियाले केन्द्रीय नेताहरू बीचमा समझदारी हुनेवित्तिकै मन्त्री परिवर्तन हुने बताए ।

    संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकै आएको र मन्त्रीको कामसमेत प्रभावकारी नभएकाले मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज माओवादीभित्र पनि उठेको छ ।

    ‘मन्त्री परिवर्तन गर्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको हो, मन्त्री फेरिँदा माओवादीको पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ’, माओवादी लुम्बिनीका अध्यक्ष एवं सांसद सुदर्शन बरालले बताए । यस प्रदेशमा १७ जना मन्त्री रहेकोमा विमलाकुमारी वली खत्रीले राजीनामा दिएपछि १६ जना बाँकी छन् । जम्बो मन्त्रीमण्डलका बाबजुद सरकारको कामकारबाहीले गति नलिएको र बजेटसमेत खर्च हुननसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

    नेपाली कांग्रेसबाट फकुरुद्दिन खान, निर्मला क्षेत्री, बैजनाथ कलवार, रमा अर्याल, भुवनेश्वर चौधरीले दौडधुप थालेका छन् । अहिले रहेका मन्त्रीमध्ये डिल्ली चौधरीबाहेक सबैलाई फेर्ने तयारीमा कांग्रेस रहेको छ । यद्यपि संस्थापन र इतर समूहको भागबण्डा मिलाउन समस्या परेको एक सांसदले बताए ।

    यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट यसअघि मन्त्री भइसकेका सुदर्शन बराल, सांसदहरू दामा शर्मा, तुलाराम घर्ती बसन्त, दिपेन्द्र पुनमध्येबाट मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ । यी सांसदहरुलाई गत साउन महिनामा सरकार बन्ने समयमै ८ महिनापछि चुनावी नेतृत्व गर्ने सरकारको मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएपनि १ वर्ष पूरा हुँदासम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको बताउँदै आएका छन् । माओवादीबाट अहिले आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका कृष्णध्वज खड्कालाई पार्टीले नफेर्ने भनेपनि माओवादी तथा गठबन्धनभित्रकै सांसदहरुले आलोचना गरेकाले उनी पनि फालिनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।

    बजेट निर्माणमा समेत मुख्यमन्त्री र माओवादीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका कृष्णध्वज खड्काले एकलौटी गरेको भन्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ । बजेटमा माओवादीकै नेता आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन् ।

    माओवादीभित्र अर्थमन्त्री खड्कालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज नेताहरुले उठाएका छन् । कांग्रेस भने वीरबहादुर राना, सुरेन्द्र हमाल, वसिउद्धिन खाँन, राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक र अर्जुन श्रेष्ठलाई परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको छ । कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री केसीले परिवर्तन गर्न चाहेका छैनन् । तर, कांग्रेसकै एउटा समूह उनलाई पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

    जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका तीनजना र नेकपा एसका मन्त्री भने तत्काल हटाउने सम्भावना छैन ।

  • गभर्नरको कार्टुन बनाएर विद्यार्थी संगठनले गरे विरोध (तस्बिरहरू)

    गभर्नरको कार्टुन बनाएर विद्यार्थी संगठनले गरे विरोध (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । गठबन्धननिकट संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्टुनसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

    एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेका एम अधिकारी गभर्नर नै भएको दाबीसहित नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियूले थालेको चरणबद्ध संघर्षअन्तर्गत आज कार्टुन प्रदर्शन गरिएको हो ।

    आन्दोलनरत् विद्यार्थी संगठनले गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

    तस्बिरहरू : गौरव पौडेल । 

  • देव गुरुङको दाबी- एसपीपीको नाम फेरेर सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको छ (भिडिओ)

    देव गुरुङको दाबी- एसपीपीको नाम फेरेर सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको छ (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एसपीपीको विषयमा अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार गर्न सरकारलाई सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले निर्णय गरिसकेपछि परराष्ट्रले पत्राचार गर्न आनाकानी गर्नु सन्देहास्पद रहेको उनले बताए ।

    आजको संसद वैठकमा बोल्दै गुरुङले परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका थिए । लम्सालले अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार गर्न सकिँदैन भनेर दिएको अभिव्यक्ति मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।

    ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । अमेरिकालाई एसपीपीमा सम्झौता गर्न सकिँदैन भनेर अविलम्ब पत्राचार गर्न भनेर सभामुखबाट रुलिङ होस्’ गुरुङले भने ।

    उनले एसपीपी गर्न नसके यसको नाम फेरेर अन्तरवस्तु उही हुने गरी सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको पनि दाबी गरे ।

    गुरुङले भने, ‘त्यही कन्टेन्ट राखेर म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी, स्ट्राटिजिक डिफेन्स प्याक्ट, त्यो भएन भने एमसीसीमा टेकेर स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ । यी पनि हुन सकेन भने पिस कोअपरेसन एग्रिमेन्टको नामबाट सैन्य सम्झौतासम्बन्धी कन्टेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । जसरी भए पनि नेपाललाई आईपीएसको पार्ट बनाउने र अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग सैन्य सम्झौता गर्ने तयारी भित्रभित्र चलिरहेको छ । यो गम्भीर विषय भएको हुनाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’

    गुरुङले एमसीसीका विषयमा संसदबाट पारित १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए ।

  • राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि एम अधिकारीको खोजी

    राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि एम अधिकारीको खोजी

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले एमालेको अर्थ विभागमा रहेका एम अधिकारीको खोजी गरेका छन् ।

    अहिले एम अधिकारी र खोटाङ एकदमै चर्चाको विषय र सबैको घरघरको कहानी भएको भन्दै ती व्यक्तिलाई चिनाउन उनले एमाले सांसदलाई आग्रह गरे ।

    उनले एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको दाबी गर्दै एउटै व्यक्ति कुनै पार्टीको अर्थ विभागको सदस्य र गर्भनर हुन नसक्ने बताए ।

    मगरले भने, ‘एमालेमा कुनै मान्छे लाग्न पाउँछ कि पाउँदैन ? बिल्कुल पाउँछ । कुनै व्यक्ति गभर्नर हुन पाउँछ कि पाउँदैन ? योग्यता र क्षमताका आधारमा हुन पाउँछ । तर, एउटै व्यक्ति दुवैतिर हुन पाउँदैन । त्यसैले यो व्यक्ति को हो भन्ने हामी जान्न चाहन्छौ । नेपाली जनता जान्छ चाहन्छन् । एमालेका साथीहरूले स्पष्ट पारिदिनुभयो भने राम्रो हुने थियो भन्ने सानो अनुरोध हो ।’

  • एम अधिकारी खोजी गर्न सांसद महतले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

    एम अधिकारी खोजी गर्न सांसद महतले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले एमालेको अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीको खोजी गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सरकार र प्रतिपक्ष कसैले पनि हराएका एम अधिकारी खोज्न पहल नगरेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

    उनले भने, ‘कुखुराको चल्ला हराएपछि पनि खोजी हुन्थ्यो हाम्रो गाउँतिर । अब यहाँ सबैभन्दा ठूलो पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण विभागको एउटा केन्द्रीय सदस्य हराउनुभएको छ । उहाँको खोजी न अहिले सरकार गर्छ, न प्रतिपक्ष गर्छ, मैले अनौठो मानिरहेको छु । अब सरकारले खोजीका लागि विद्यार्थीको जिम्मा लगाएको छ । प्रतिपक्ष आफ्नो महत्वपूर्ण सदस्य खोज्नुको साटो सीसी क्यामेरा खोज्दै हिँडेको छ । सीसी क्यामेरा खोज्ने एउटा समिति बनिसकेको छ तर, तेत्रो एउटा महत्वपूर्ण मान्छे हराएको छ त्यो मान्छे खोज्ने अहिलेसम्म कुनै समिति नै बनेको छैन । अब म कसलाई भन्नु ?’

    ‘हाम्रो गाउँघरतिर कस्तो हुन्छ भने कुनै थरको मान्छे, मानौं महत थरको मान्छे हरायो भने त्यो अरुको जिम्मा हुँदैन महत थरकै मान्छेले खोज्छन् । भोटमा हराए पनि, मधेसमा हराए पनि, काला पहाडमा हराए पनि, कहि बिरामी भए पनि, त्यसको अपुताली खाने जिम्मा पनि उनीहरूकै हुन्छ । हरायो भने त्यो खोज्ने जिम्मा महत थरकै हुन्छ । यहाँ एम अधिकारी हराएको हुनाले त्यो थरका मान्छेहरूले यो सरकारले नखाजे पनि, प्रतिपक्षले नखोजे पनि अब त्यो थर भएका मान्छेले एम अधिकारी खोज्नुपर्‍यो । महत थरको मान्छे हराएको भए म आफैँ खोज्ने थिए ।’

  • कर्णाली सभामा माओवादी बहिष्कार : मुख्यमन्त्रीसँग बदला लिन खोजिएको हो ?

    कर्णाली सभामा माओवादी बहिष्कार : मुख्यमन्त्रीसँग बदला लिन खोजिएको हो ?

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको हिजोको बैठक सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसदले बहिष्कार गरेका छन् । सत्तामै रहेको पार्टीले सदन बहिष्कार गरेसँगै माओवादीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग बदला लिएको परिचर्चा सुरू भएको छ ।

    सत्तारुढ गठबन्धनबीच तिक्तता सुरू हुन लागेको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको नियुक्तिलाई फर्किएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

    प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको कांग्रेसले कर्णालीको सरकारको नेतृत्व कात्तिक १६ मा गरेको थियो । २०७८ वैशाखमा भएको फ्लोरक्रस पछि कर्णालीमा गठबन्धन बनेको थियो । उतिबेला एमालेका चारजना सांसदले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका थिए । उनको सरकार जोगाएमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने सहमति भएको थियो । असोजमै जीवनबहादुर शाहीले विभिन्न माध्यमबाट महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि राजीनामाको दबाब दिइरहेका थिए ।

    मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीले मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण नगरेको खण्डमा सरकारबाट सर्मथन फिर्ता लिने भनेर तत्कालीन कांग्रेस नेता शाहीले धम्की दिएपछि राजीनामा नदिन प्रचण्ड-माधवको सुझाव दिएकोमा मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिए ।

    चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेकपा माओवादीले आफ्नै सत्ता सहकार्यमा मुख्यमन्त्री रहेका शाहीमाथि गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाउँदै सदन बहिष्कार गरेर सरकार ढाल्न पनि तयार रहेको संकेत दिन खोजेको हो कि भन्ने शंका बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।

    ‘यो भनेको कांग्रेसको मनलाग्दी रोक्न अन्तिम अस्त्र हो ’, माओवादी सांसदले भने, ‘यदि उहाँहरू नसच्चिए वा हाम्रो माग पूरा गर्न उहाँहरू तयार नभए सर्मथन फिर्ता लिने सम्मको तहसम्म नेकपा माओवादी ओर्लन तयार छ ।’

    नेकपा माओवादी संसदीय संसदीय दलका सदस्य एवम् पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बाध्य भएर सदनको बैठक बहिष्कार गरिएको बताए ।

    ‘गठबन्धनको संस्कृति, मुल्य, मान्यता प्रतिकूल सरकार चलेको छ ’, उनले भने, ‘बजेट निर्माणका सन्दर्भमा यो सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीले एकपटक पनि सत्तारुढ गठबन्धनको साझा धारणा अनुसार बजेट ल्याउन चाहेनन् । हामीसँग कुनै सल्लाहसमेत गरिएन ।’

    पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, शान्ति तथा पुन:स्थापना विधेयक, सिञ्जा सभ्यता विधेयक, आमसंचार प्रतिष्ठान विधेयक, दलित सशक्तिकरण विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउँदै माओवादीले आजको वैठक बहिष्कार गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

    ‘शहीद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गता निर्वाह भत्ता वितरण नगरी फ्रिज गरिएको छ । यो बजेट हाम्रो दलका नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको थियो । यसले नेकपा माओवादीलाई पेल्ने काँग्रेसको रुचि प्रष्ट देखिएको हाम्रो ठम्याइ छ ’, उनी भन्छन्, ‘अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत साधन समिति सभापति पूर्ति नगरिएको कारण पनि हामीले बहिष्कार गरेका हौं ।’

    यो समितिको सभापतिको रूपमा नेकपा माओवादीले रुकुमका सांसद रातो कामीलाई पठाउने निर्णय एक महिनाअघि नै गरिसकेको छ । यो प्रक्रिया सुरू गर्न सरकार प्रमुख अनिच्छुक देखिएको माओवादीको बुझाइ छ ।

    यस्तै, संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएको आरोप समेत माओवादीले लगाएको छ ।

    उनले सरकारलाई बाध्य भएर दबाब दिन यो काम गरिएको बताउँदै हाल सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने बारेमा अहिले दलमा कुनै छलफल नभएको बताए ।

    अवरोध हटाइ सदन सुचारु गर्न सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् ।

  • गभर्नरको राजीनामा माग्दै राष्ट्र बैंक अगाडि विद्यार्थी संगठनको कालो ब्यानर

    गभर्नरको राजीनामा माग्दै राष्ट्र बैंक अगाडि विद्यार्थी संगठनको कालो ब्यानर

    काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै गठबन्धननिकट संयुक्त विद्यार्थी संगठनले राष्ट्र बैक अगाडि कालो ब्यानर टाँसेको छन् ।

    आज बिहान राष्ट्र बैकको कार्यालय अगाडि विद्यार्थी संगठनले व्यानर टाँसेको हो । उनीहरुले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै टाँसेको ब्यानर प्रहरीले हटाएको छ ।

    यसअघि आइतबार अखिल  क्रान्तिकारी र नेविसंघले गभर्नर अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास गरेको थियो ।

    गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित सत्ता गठबन्धन दल निकटका प्रमुख तीन संगठनले आजदेखि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

    नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियूले ५ दिनको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

    एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रूपमा रहेर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सक्रिय रहेको दाबी गर्दै ती संगठनले बर्खास्तीको माग गरेका छन् ।

    आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, राष्ट्र बैंकका कार्यालयमा कालो ब्यानर राख्ने, प्रज्ञा भवनमा कार्टुन प्रदर्शन गर्ने, देशभरका क्याम्पसमा विरोध गर्ने र सदनबाट गभर्नर बर्खास्तीको मागका लागि सांसदलाई दबाब दिनेसम्मका छन् ।

  • प्रचण्डले भने–नेकपाको बहुमत पक्ष बस्यौं, पार्टी एकीकरणको पनि छलफल भयो (भिडिओ)

    प्रचण्डले भने–नेकपाको बहुमत पक्ष बस्यौं, पार्टी एकीकरणको पनि छलफल भयो (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठकमा विचार मिल्नेहरुबीच पुनः पार्टी एकीकरण गर्नेबारे सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन् ।

    सिंहदरवारमा भएको तत्कालीन नेकपामा पाँच सचिवालय सदस्यको छलफलपछि बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई कायमै राखेर तत्कालीन नेकपाको बहुमत पक्ष एकतामा जानेबारे छलफल भएको बताए ।

    उनले भने–हामी नेकपाकालका सचिवालयका बहुमत सदस्य एक ठाउँमा छौं । गठबन्धनलाई कायम राखेर जानेमा विमति छैन, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छलफल पनि चलेको छ । हिजो एउटै पार्टीवाला भयौं, हामी नेकपाको बहुमत हौं त्यसैले विचार मिल्नेहरुबीच एकताको सम्भावनाका बारेमा छलफल भएको छ । पार्टी एकीकरणको पनि चर्चा गरेका छौं । तर यो हाम्रो एकीकरण वा छलफल गठबन्धनको विरुद्ध चाहीँ होइन ।

    अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धनको विपक्षमा नजाने समेत प्रष्ट पारे ।

     

  • गभर्नर बर्खास्तको मागसहित गठबन्धननिकट विद्यार्थीको आन्दोलन घोषणा

    गभर्नर बर्खास्तको मागसहित गठबन्धननिकट विद्यार्थीको आन्दोलन घोषणा

    काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तको मागसहित सत्ता गठबन्धन दल निकटका प्रमुख तीन संगठनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

    नेविसंघ अध्यक्ष डुजाङ शेर्पा, अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह र अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ५ दिनको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

    एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रूपमा रहेर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सक्रिय रहेको दाबी गर्दै ती संगठनले बर्खास्तीको माग गरेका हुन् ।

    आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, राष्ट्र बैंकका कार्यालयमा कालो ब्यानर राख्ने, प्रज्ञा भवनमा कार्टुन प्रदर्शन गर्ने, देशभरका क्याम्पसमा विरोध गर्ने र सदनबाट गभर्नर बर्खास्तीको मागका लागि सांसदलाई दबाब दिनेसम्मका छन् ।

  • बाबुरामसँग भेटपछि प्रचण्डले भने- जसपाबाट अलग्गिए पनि उहाँ गठबन्धनमै हुनुहुन्छ (भिडिओ)

    बाबुरामसँग भेटपछि प्रचण्डले भने- जसपाबाट अलग्गिए पनि उहाँ गठबन्धनमै हुनुहुन्छ (भिडिओ)

    काठमाडौं । उपेन्द्र यादवले कारबाही गरेपछि जसपबाट अलग दल दर्ताको तयारीमा रहेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मंगलबार करिब एक घण्टा छलफल गरेका छन् ।

    पार्टी पुनर्गठनको तयारीमा रहेका भट्टराईले आफू सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर नरहेको जानकारी समेत प्रचण्डलाई गराएका छन् । भट्टराईसँगको वार्तापछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले डा. बाबुराम भट्टराई जसपाबाट अलग भए पनि गठबन्धनबाट अलग नभएको बताए ।

    जसपाबाट अलग भए पनि बाबुरामसँग सहकार्य भने जारी रहने र माओवादी धाराको पुनःएकीकरणको विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।

    प्रचण्डले कांग्रेसले आगामी चुनावमा गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफूहरू पनि गठबन्धनकै पक्षमा रहेको बताए ।

  • प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणबारे रावलको टिप्पणी- झुकनीतिको आसे र दासे प्रवृत्ति

    प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणबारे रावलको टिप्पणी- झुकनीतिको आसे र दासे प्रवृत्ति

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भीम रावलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिल्ली भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग अन्तिममा भेट हुन सकेन भनी निरीह र स्वाभिमानविहीन अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

    रावलले प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै उच्च तहको भ्रमणमा भेटवार्ता र विष्यवस्तु पहिल्यै निर्धारण हुने बताएका छन् । उनले झुकनीतिको आसे र दासे प्रवृतिबाट देशको कुटनीति मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन् ।

    रावलले भारतीय कांग्रेसको पछि लाग्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको अवसान भएको भन्दै यसबाट नेपाली कम्युनिस्ट नेताले सिक्ने कि नसिक्ने भनी प्रश्न समेत उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर कम्युनिस्ट पार्टी बलियो नहुने भन्दै उनले आरजु राणासँगको दिल्ली सहमतिको पर्दा खुल्न बाँकी रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

    रावलले भनेका छन्– माओवादी नेता प्रचण्ड र भाजपाबीच दिल्लीमा एक अर्काका देशमा संयुक्त कार्यक्रम गर्ने सहमति भयो रे । यही हो ‘जनयुद्ध’ को लक्ष्य ? यस्तै कामकुराले देश कमजोर हुँदैछ ।अँझ प्रम पत्नी आरजु देउवा राणासँगको दिल्ली सहमतिको पर्दा खुल्न बाँकि छ । राष्ट्र हितप्रति खेलवाड र स्वार्थको भद्दा रुप ।

  • तीन दिनको बसाइमा पनि माेदी भेट्न नपाएका प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट किन यति उत्साही ?

    तीन दिनको बसाइमा पनि माेदी भेट्न नपाएका प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट किन यति उत्साही ?

    काठमाडौं । तीन दिने भारत भ्रमणबाट फर्केपश्चात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आवश्यकताभन्दा बढी प्रफुल्लित देखिन्थे । उनी भ्रमणबाट साँच्चै अति उत्साहित भएका हुन् वा तीन दिनको बसाइमा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट नदिएको लज्जा लुकाउन बनावटी खुशी देखाएका हुन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएकाे छैन।

    २० मिनेटभन्दा बढी पत्रकारसँग गफिएका प्रचण्डले यहाँ जहाज चढेदेखि फर्किएर जहाजबाट ओर्लिसम्मका एक–एक प्रसंग रिठ्ठो नबिराइ सुनाउने प्रयास गरे । कुन होटलमा खाएँ, कुन होटलमा सुतेँ भन्नेसम्म बताउन भ्याएका प्रचण्ड भ्रमण आफैंले सोचेभन्दा पनि फलदायी भएको बताए । तर, के फल प्राप्त गरे भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।

    प्रचण्डले आफूलाई भारतले दिएको सम्मानको बयानमा लामो समय खर्चिएका थिए ।

    ‘एयरपोर्टबाट होटलमा जाने बेलामा भाजपा र सरकारको तर्फबाट जुन सम्मान र सुरक्षाको व्यवस्था गरियो, पहिले प्रधानमन्त्री भएर जाँदाभन्दा अहिल फरक लागेन । उस्तै उस्तै पाइयो,’ प्रचण्डले भने ।

    भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा जाँदा अझ भव्य सम्मान पाएको उनले बताए ।

    केटाकेटीजसरी फुर्किँदै प्रचण्डले भने, ‘बडो भव्य स्वागत थियो त्यो । त्यहाँको सजावट हामीले सामान्य सोच्नेभन्दा बढी नै थियो । प्रधानमन्त्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा र मेरो फोटो राखिएका थिए । चारैतिर व्यानरहरु सजाइएको थियो ।’

    प्रचण्डले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफूसँग भएको भेटबारे ट्विट गरेको विषयलाई ठूलै उपलब्धीजसरी चर्चा गरे ।

    ‘उहाँले मेरो भ्रमणबारे एकपल्ट होइन दुईपल्ट ट्विट गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डले गर्व गर्दै सुनाए ।

    भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग डेढ–दुई घन्टा वान टु वान कुराकानी भएको उनले जानकारी दिए । डोभलसँगको भेटमा आफूले नेपाललाई भारतले बेच्ने तेल अलिकति सस्तो गरिदिन आग्रह गरेको प्रचण्डले बताए ।

    ‘मेरो भ्रमणका उपलब्धीहरु बिस्तारै देखिँदै जानेछन्, आजै तेलको मूल्य अलिकति सस्तो भएर आएको छ,’ प्रचण्डले डोभलसँग गरेको आग्रहकै कारण भारतले तेलको मूल्य घटाएर पठाएको घुमाउरो दावी गर्दै भने ।

    प्रचण्डले सुनाएको अर्को रोचक सन्दर्भ थियो आरएएसको । उनले भाजपा र आरएसएसबीचको सम्वन्ध र अन्तर आफूले बुझ्ने अवसर पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । साथै, चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीलाई उछिन्दै भाजपा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको आफूले यसै भ्रमणबाट थाहा पाएको उनले बताए ।

    प्रचण्डले भने, ‘हामीले त ९ करोड सदस्य रहेको चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीलाई विश्वको ठूलो मान्दै आएका थियौं । तर भाजपाले त १७ करोड सदस्य बनाइसकेको रहेछ,’ प्रचण्डले भने ।

    प्रचण्डले यसपाली भारतीय मिडियाले पनि आफ्नो भ्रमणलाई उत्साहबर्द्धक तरिकाले कभर गरेको दावी गरे । तर, नेपालमा चाहिँ एउटा भारतीय अखबारले ‘गिडगिडाए प्रचण्ड’ भन्ने हेडलाइनमा प्रकाशित गरेको समाचार भाइरल भइरहेको छ ।

    प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न नपाएको प्रसंग निकै लाचार तरिकाले सुनाएका थिए । प्रचण्डका अनुसार मोदीलाई भेट्न भनेर होटलबाट हिँडिसकेपछि भेट्न सम्भव नरहेको खबर उनलाई आएको थियो ।

    ‘किन सम्भव भएन भन्ने मलाई जानकारी छैन,’ प्रचण्डले दयनीय हाँसो हास्दै भने, ‘तपाईंहरु जस्तो म पनि त्यस्तै ।’

    उपलब्धी के ?

    भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउँदा पनि प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण सोचेभन्दा फलदायी र उपलब्धीपूर्ण बनेको दावी गरेका छन् । के हिसाबले फलदायी भयो त उनको भ्रमण ? त्यो फल उनले मात्रै पाउने हुन् ? उनको पार्टीले पाउने हो वा सिंगो देशले पाउने हो ?

    देशले फल पाउने गरी प्रचण्डले यो भ्रमणबाट कुनै उपलब्धी हासिल गरेको जस्तो देखिँदैन । पार्टी र व्यक्तिगतरुपमा फल पाउने हुन् भने चाहिँ आगामी दिनहरुमा देखिन सक्छ ।

    प्रचण्डको भारत भ्रमण नेपालको आगामी राजनीतिक दिशाबारे सेटिङ मिलाउनका लागि तय भएको चर्चा नेपालमा भइरहेको छ । केही मिडियामा प्रकाशित गसिप न्यूज अनुसार आगामी चुनावपछि प्रचण्ड र आरजु राणा आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति बन्ने गरी भारतले सेटिङ मिलाउन खोज्दै छ रे । यद्यपि, यो अपुष्ट गसिप हो । आरजु पनि भारतमै भएको बेला प्रचण्ड त्यहाँ पुग्नु एउटा संयोग मात्रै हुन सक्छ । प्रचण्डले आरजु उपचारका लागि त्यहाँ बसेको बेला आफूले ‘कर्टसी’ का लागि मात्रै उनसँग भेटेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

    भ्रमणबाट प्रचण्डले के उपलब्धी हासिल गरे वा गरेनन् भन्नेमा देशको ठूलो चिन्ता होइन । तर, नेपालको एउटा भुतपूर्व प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलको अध्यक्षले छिमेकी देश जाँदा त्यहाँको प्रधानमन्त्री भेट्नसमेत नपाउनु चाहिँ राष्ट्रिय लज्जा हो । यसले देशकाे हैसियत उदांगाे बनाइदिएकाे छ । भारतबाट एउटा सहसचिव नेपाल आउँदा पनि शीतलनिवसदेखि बालुवाटारसम्मका सबै द्वार एकैपटक खुल्ने गरेका छन् । नेताहरु लाइन लागेर उसलाई भेट्न होटल पुग्छन् । तर, नेपालको एउटा शीर्ष नेताले तीन दिन भारतमा बसेर पनि प्रधानमन्त्री भेट्न नपाइ फर्किएका छन् । र भन्दैछन्, गज्जबको सम्मान पाएँ ।

     

  • होटल जान हिँडिसकेपछि मोदीसँगको भेटवार्ता रद्द भयो, तर मलाई टेन्सन छैन : प्रचण्ड (भिडिओ)

    होटल जान हिँडिसकेपछि मोदीसँगको भेटवार्ता रद्द भयो, तर मलाई टेन्सन छैन : प्रचण्ड (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तिम समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट रद्द भएको बताएका छन् । मोदीसँग भेट नभए पनि आफू तनावमा नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

    त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग प्रचण्डले भने, ‘हामीलाई त भेट हुन्छ नै भनिएको थियो । १ बजे भेट्ने कुरा थियो । १ बज्न लागेपछि हामी अलि हतार गरेर  निस्कियौं । होटल जाने क्रममा अहिले सम्भव भएन भन्ने खबर आयो ।’ किन सम्भव नभएको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको प्रचण्डले बताए ।

    किन सम्भव नभएको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको प्रचण्डले बताए ।

    ‘प्रेसिडेन्टले भेटिसकेपछि यही नै क्लाइमेक्स हो भन्ठानेर हो कि भन्ने अधिकारीहरुले चर्चा गरे । अर्को हिजो मात्रै बाढीले पूरै भारतमा ठुले जनधनको क्षति र डुबान भएको छ । हिजो मोदी उता जानुभएको थियो । एकदम रस आवर भएर हो कि भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो । तर के कारणले हो भन्ने मैले पनि थाहा पाएको छैन,’ उनले भने ।

    प्रचण्डले थपे, ‘तर मलाई टेन्सन छैन । विजेपीको लिडरसिप सबैसँग भेट भयो । मोदीसँग पनि भेटेको भए फोटो खिच्नेसम्म हुन्थ्यो होला । अरु त के हुन्थ्यो होला र ।’

     

  • मोदीलाई नभेटी दिल्लीबाट फर्किँदै प्रचण्ड

    मोदीलाई नभेटी दिल्लीबाट फर्किँदै प्रचण्ड

    काठमाडौं । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा दिल्ली पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नभेटी स्वदेश फर्किने भएका छन् ।

    भ्रमणका अन्तिम दिन आज आइतबार प्रचण्डले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेटवार्ता गरेका थिए । मोदीसँग भेट हुने भनिए पनि अन्तिममा समय नमिलेको जानकारी आएपछि प्रचण्ड स्वदेश फर्किन लागेका हुन् ।

    दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री (झलनाथ खनाल) मोदीजीसँग भेट नहुने भएपछि विमानस्थलतर्फ जाँदै गर्दा बाटोमै खबर आएर फर्किएर भेट्नुभएको थियो । त्यस्तै कुनै आकस्मिक खबर आयो भने अलग कुरा हो नत्र प्रचण्डको भेट मोदीसँग नहुने भयो ।’

    प्रचण्डले दिल्ली जाने क्रममा विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा मोदीसँग पनि आफ्नो भेट हुने बताएका थिए । यसपटक उनले भारतीय सरकारको तर्फबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगमात्र भेट पाएका छन् ।

    मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबालसँग पनि प्रचण्डको भेटवार्ता भएको छ । मोदीले प्रचण्डलाई किन भेट दिएनन् ? यसबारेमा केही जानकारी दिइएको छैन । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको निम्तोमा आएका पाहुनालाई उनले नभेट्दा बिजेपी नेताहरूले असहज महसुस गरेको बताइन्छ ।

  • बीजेपी कार्यालयबाट निस्केर प्रचण्डले भने- भ्रमण निकै फलदायी भइरहेको छ (भिडिओ)

    बीजेपी कार्यालयबाट निस्केर प्रचण्डले भने- भ्रमण निकै फलदायी भइरहेको छ (भिडिओ)

    काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त्यहाँको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय अवलोकन गरे । अवलोकनपश्चात उनले दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको कार्यालय हेर्न पाउँदा आफू उत्साहित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    बीजेपी मुख्यालयबाट निस्किँदै प्रचण्डले आफू भारत आएदेखि नै निकै फलदायी र उपलब्धिपूर्ण कुराकानीहरू भइरहेको बताएका थिए ।

    उनले नेपालीमा हिन्दी मिसाउँदै भने, ‘तपाईंहरूलाई थाहै छ, दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीका रूपमा स्थापित बीजेपीका प्रेसिडेन्ड जेपी नाड्डाजीके आमन्त्रणमे मै आयाथा । अफिसमे आकर पार्टी अफस कसरी चलेको छ भन्ने हेर्न पाएँ र धेरै उत्साहित छु ।’

    उनले दुई पार्टी र दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको बताए ।

    ‘कहिले बीजेपीको आमन्त्रणमा हामी आउने त कहिले हाम्रो आमन्त्रणमा बीजेपी उता जाने गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने नाड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गरेको छु । म आज धेरै उत्साहित छु ’, प्रचण्डले भने ।

    तस्बिरहरू : गंगा दाहालको फेसबुकबाट ।

  • एमसीसीबारे ओलीले झुट बोलेको नारायणकाजीको आरोप

    एमसीसीबारे ओलीले झुट बोलेको नारायणकाजीको आरोप

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे झुटो बोलेको आरोप लगाएका छन् ।

    श्रेष्ठले फेसबुकमार्फत हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा एमसीसी गुपचुप राख्नुभन्दा राष्ट्रिय बहसका लागि संसदमा पेस गरेको ओलीको भनाइ सत्य नभएको बताएका हुन् ।

    ‘एमसीसी सम्झौतालाई त्यसमा समावेश गरिएको प्रावधान अनुसार नेपालको घरेलु ऐनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा राख्न नेपालको सन्धि ऐनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा पारित गर्नु आवश्यक भएको ले एमसीसी अमेरिकाले सम्झौता हस्ताक्षर गर्दाको क्षणदेखि नै संसदबाट अनुमोदनका लागि दबाबसहित अनुरोध गर्दै आएको थियो’, वास्तविकता यस्तो छ भन्दै श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘तर त्यो सम्भव भइरहेको थिएन । पछिल्लोपटक क • केपी प्रम हुनुभएपछि एमसीसी अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र पठायो र केपी सरकारले संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रकृया अघि बढायो ।’

    संसद कमजोर भएकाले त्यो एमसीसी पारित गरेको ओलीको भनाइप्रति पनि उनले जवाफ दिएका छन् । एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गरिनुभन्दा केही दिन अघि प्रचण्डलगायतका नेता एमसीसी अनुमोदनलाई संसदबाट मिलेर असफल पारौं र नयाँ गठबन्धन बनाएर अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव लिएर जाँदा ओलीले सम्झौतामा राष्ट्रिय हितविपरीतका कुनै प्रावधान नरहेकाो बताएको श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् ।

    आजै अर्को स्टाटस लेखेर नेता श्रेष्ठले ओलीले अहंकार प्रदर्शन गर्दै वाम एकतामा ठेस पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी गरेका छन् । वाम एकता र तालमेल नभए देशको स्वाधीनता खतरामा पर्ने श्रेष्ठले बताएका थिए ।

    श्रेष्ठको भनाइतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले कोही वामपन्थी भए कांग्रेससको पुच्छर बन्न छाडेर एकतामा आउनुपर्ने बताएका थिए ।

    श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘ओलीले प्रम हुँदा संविधानको प्रावधान बिरुध्द प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कारणबाट उहाँ नेतृत्वको एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वसनियतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको विषयमा आत्मालोचक हुनुको सट्टा त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु निश्चय पनि सकारात्मक संकेत होइन । यसले अहं त तुष्टी गर्ला, तर देश, जनता र वामपन्थी आन्दोलनलाई कुनै योगदान पु-याउने छैन ।’

    मैले आत्मालोचक भई वाम तालमेल र एकता गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा र वकिल जस्तो मात्र नहुन उपरोक्त अपील गर्दा समेत हलमा उपस्थित श्रोता सहभागीहरूले कर्तल्ध्वनीका साथ ताली बजाएर समर्थन गर्नु भएको थियो । तिनै श्रोता सहभागी हरुले क• ओलीले अहंकारको प्रदर्शन गर्दै वामएकतामा ठेस पुग्ने गरी बोल्दा पुन: अझ जोडले ताली बजाउनु भयो । यसले वाम तालमेल र एकतालाई सहयोग पु-याँउछ त ? पु-याउँदैन । हामी कहिले सच्चिने होला ? गम्भीरतापूर्वक सोचौं ।’

  • प्रचण्ड र भाजपा अध्यक्ष जेपी नाड्डाबीच भेट

    प्रचण्ड र भाजपा अध्यक्ष जेपी नाड्डाबीच भेट

    काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष जेपी नाड्डाबीच भेटघाट भएको छ ।

    दुई नेताबीच बीजेपी मुख्यालयमा भेट भएको हो । भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि सहभागी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।

    दाहाल-नाड्डाबीच दुई देशीय सम्बन्धबारे छलफल भएको छ ।

    शुक्रबार दिल्ली पुगेका प्रचण्डले भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने शनिबार विदेश मन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

  • गभर्नरविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका विद्यार्थीको संयुक्त आन्दोलन, २४ घण्टाभित्र बर्खास्त गर्न अल्टिमेटम (भिडिओ)

    गभर्नरविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका विद्यार्थीको संयुक्त आन्दोलन, २४ घण्टाभित्र बर्खास्त गर्न अल्टिमेटम (भिडिओ)

    काठमाडौं । सत्तारुढ दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका विद्यार्थीहरू राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै संयुक्त आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरूले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिए ।

    गभर्नरविरुद्ध नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ता बालुवाटारमा घेराउ गर्न पुगेका थिए । त्यस क्रममा अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह र नेविसंघका अध्यक्ष डुजाङ शेर्पाले २४ घन्टाभित्र राजीनामा वा बर्खास्त नभएको खण्डमा गभर्नर बहिष्कार गर्ने तथा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका हुन् ।

    क्रान्तिकारी अध्यक्ष सिंहले एमालेका कार्यकर्ता एमप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गरिरहेको आरोप लगाइन् । एमाले पार्टी नै झूटको पुलिन्दा र जालझेलको अर्को नाम भएको उनको भनाइ छ ।

    ‘आजका दिनसम्म जनतालाई गुमराहमा राखेर, ऐनलाई छलेर एमालेका कार्यकर्तालाई देशको ढुकुटी सुम्पिएको छ । एमालेले अहिले खोटाङमा टर्च लगाएर एम अधिकारी खोजिरहेको छ । रातारात खडा गरिने डमी एम अधिकारी हामी खारेज गर्नेछौं । गभर्नरलाई बर्खास्त नगरिएसम्म सडक आन्दोलन निरन्तर अगाडि जानेछ,’ सिंहले भनिन् ।

    उनले प्रधानमत्रीलाई शेरबहादुर देउवालाई गभर्नर अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न अपिल गरिन् ।

    ‘यो लज्जास्पद दृष्यले नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ,’ सिंहले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँलाई बर्खास्त गर्ने हिम्मत गर्नुस् । नेपाली जनताले तपाईंलाई सलाम गर्नेछ । अबको २४ घण्टामा अवैधानिक गभर्नर बर्खास्त नगरिए क्रान्तिकारी चुप लागेर बस्दैन । सडकमा आगो बाल्छौं ।’

    नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पाले देशको ढुकुटीको चाबी बोकेका गभर्नर अधिकारी राति-राति बालकोट दरबारमा गएर केपी ओलीसँग डिनर मिटिङ गर्दै कसरी सरकारलाई असफल बनाउने भन्ने षड्यन्त्रमा तल्लीन रहने गरेको आरोप लगाए । अर्थतन्त्रमा संकट ल्याएर सरकारलाई दोष थोपर्ने दाउपेचमा गभर्नर लागेको उनको दाबी छ ।

    शेर्पाले भने, ‘अब हामी धेरै धैर्य गर्न सक्दैनौं । तत्काल गभर्नरले राजीनामा नदिएको खण्डमा उनलाई बहिष्कार गर्नेछौं । २४ घन्टाभित्र एम अधिकारीले राजीनामा नदिए वा बर्खास्त नभएमा आन्दोलनको आँधीबेहरी उराल्ने छौं ।’

    उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट लखेटेजस्तै गभर्नरलाई पनि लखेट्ने चेतावी दिए ।

  • गभर्नरलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन पुगेका अखिलका कार्यकर्ता पक्राउ (भिडिओ)

    गभर्नरलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन पुगेका अखिलका कार्यकर्ता पक्राउ (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा घेराउ गर्न पुगेका सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल(क्रान्तिकारी)का कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।

    आज बिहान १० बजे बालुवाटार ३ नम्बर गेटसँगै रहेको नेपाल राष्ट्र बैकको गेटबाट प्रहरीले अखिलका ५ जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको हो ।

    गभर्नर अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने क्रममा उनीहरुले निषेधित क्षेत्रमा नाराबाजी गरेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनहरु नेविसंघ र अखिलले गभर्नर अधिकारीको राजीनामाको माग गर्दै घेराउ र विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बेला प्रहरी र कार्यकर्ताबीच केहीबेर धकेलाधकेल भएको थियो ।

    अहिले राष्ट्र बैक अगाडि प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।अधिकारीको नियुक्ति राजनितिक संलग्नता नभएको स्वतन्त्र ब्यक्ति मात्र गभर्नर हुनसक्ने प्रावधान बिपरित भएको खुल्न आएको भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध चर्काएका  छन् ।

    सरकारलाई दबाब बढाउने निति अनुरुप यसअघि शुक्रबार नेबिसंघले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको थियाे भने शनिबार वाइसिएल नेतृत्वको टोलीले गभर्नरलाई बर्खास्त गरि छानबिन अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियाे ।

     

  • माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आज भाजपा अध्यक्ष भेट्दै

    माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आज भाजपा अध्यक्ष भेट्दै

    काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नाडडासँग भेटवार्ता गर्ने छन् ।

    भाजपा अध्यक्ष नाडडाको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका प्रचण्डले सो अवसरमा भाजपा मुख्यालयको अवलोकनसमेत गर्नेछन् ।

    गत शुक्रबार दिल्ली पुगेका प्रचण्डले भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने शनिबार बिदेश मन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । प्रचण्ड आजै स्वदेश फर्कने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ ।

  • चर्चामा मोहन बस्नेतको विद्रोहको धम्की, यस्तो छ सिन्धुपाल्चोकमा उनको शक्ति

    चर्चामा मोहन बस्नेतको विद्रोहको धम्की, यस्तो छ सिन्धुपाल्चोकमा उनको शक्ति

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पूर्वमन्त्री एवम् केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकमा कम्युनिष्टहरुसँग गठबन्धन आवश्यक नरहेको भन्दै गठबन्धन गरेर आफ्नो क्षेत्र माओवादीलाई छाडिए विद्रोह गर्ने चेतावानी दिए ।

    कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्थानीय चुनावमा जस्तै आउने संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा छन् । गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता बालकृष्ण खाणले शनिबार आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा बस्नेतलाई घुमाउरो जवाफ दिँदै माओवादी एक्लै चुनाव नलड्ने र उसलाई रोक्न सीट बाँडफाँट गर्दा जुनसुकै क्षेत्र पनि छाड्न तयार भएर बस्नुपर्ने बताए ।

    तर, देउवा र खाण निकट केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकमा कम्युनिष्टहरुसँग गठबन्धन गर्न नहुने भनेर दिएको अभिव्यक्ति चर्चामा छ ।

    गएको स्थानीय निर्वाचनमा बागमतीका धेरै जिल्लामा सत्तारुढ पाँचदलबीच गठबन्धन भए पनि सिन्धुपाल्चोकमा भएन । सिन्धुपाल्चोकका १२ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले जुगल गाउँपालिकामा मात्रै माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्‍यो ।

    मेलम्ची नगरपालिकामा भने कांग्रेसले राप्रपासँग गठबन्धन गरेको थियो । त्योबाहेक सबै दलहरु सिंगल-सिंगल नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । माओवादीले चौतारा, बलेफी र मेलम्चीमा मत संख्या थोरै भए पनि समाजवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो । एमाले र माओवादीबीच सुनकोशी गाउँपालिकामा गठबन्धन भएको थियो ।

    बस्नेत अभिव्यक्तिको अर्थ ?

    २०७४ सालको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा देशभर नै एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । सिन्धुपाल्चोकमा पनि दुई दल मिल्दा कांग्रेस एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा थियो । चार प्रदेश र दुई संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिन्धुपाल्चोकमा अघिल्लो चुनावमा एमाले र माओवादी मिल्दा पनि प्रतिनिधिसभा २ प्रदेशसभा (ख) मा कांग्रेसले जितेको थियो ।

    केन्द्रीय सदस्य बस्नेतको १ नम्बर क्षेत्र हो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपाल र केन्द्रीय सदस्य सरेश नेपालको समेत क्षेत्र यही हो । तिनै दलका ‘हेभीवेट’ उम्मेदवारका कारण पनि सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ सधैँ चर्चामा रहने गर्दछ ।

    अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादीका साझा उम्मेदवार अग्निप्रसाद सापकोटा ४० हजार ५०४ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । बस्नेतले २९ हजार ७९८ मतमात्रै ल्याएका थिए ।

    स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा पनि प्रमुख तीन दलबीच गठबन्धन गरेर जाने विषयमा पटक–पटक छलफल र बैठक भएको थियो । तर, कांग्रेस र माओवादीको अडानका कारण गठबन्धन हुन सकेन । माओवादीले १२ मध्ये दुवै दलले ६÷६ पालिका बाँड्नुपर्ने बताएको थियो । कांग्रेसले ६ पालिका माओवादीलाई दिन नसक्ने भनेपछि केन्द्रको नीतिविपरीत माओवादी र काग्रेस एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका थिए ।

    बस्नेत हौसिनुको कारण……..

    सिन्धुपाल्चोकको १२ स्थानीय तहमध्ये बस्नेतको क्षेत्र नं १ मा बाह्रबीसे नगरपालिकासहित ७ पालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको ६ वटा वडा रहेका छन् । कांग्रेस एक्लैले बाह्रबीसे, भोटेकोशी र त्रिपुरासुन्दरीमा प्रमुख/उपप्रमुख जितेको छ । सुनकोशी र बलेफीमा उपप्रमुखसहित बहुमत वडाध्यक्ष जितेको छ । जुगलमा भने माओवादीसँगको सहकार्यमा उपाध्यक्ष जितेको छ ।

    कमजोर रहेको भनिएको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा समेत दुई वडामा कांग्रेसले जीत हासिल गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मत हेर्ने हो भने कांग्रेस प्रस्ट अगाडि छ । यस आधारमा बस्नेतले टिकट पाए जित्ने देखिन्छ ।

    क्षेत्र नम्बर १ को ५३ वडामध्ये काग्रेस ३२, एमाले १६ र माओवादी केन्द्रले ५ वटा जितेका छन् । वडाध्यक्षले पाएको मत हेर्दा कांग्रेसको ३४ हजार ७६१, एमालेको २७ हजार ८०३ र माओवादी केन्द्रको १८ हजार ८५२ मत छ । त्यस्तै राप्रपाको २ हजार र नेकपा एसको १६५० मत छ ।

    संघमा मात्रै होइन दुवै प्रदेशमा समेत कांग्रेस अगाडि नै छ । मत परिणमा हेर्दा आफूले जित्ने र गठबन्धन हुँदा माओवादीलाई छाड्नुपर्ने भएपछि बस्नेतले अन्य जिल्लामा गठबन्धन भए पनि सिन्धुपाल्चोकमा कम्युनिष्टसँग गठबन्धन नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

    बस्नेत कम्युनिष्टहरुप्रति अनुदार नेताको रुपमा स्थापित छन् । आउने चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीले जितेका सबै क्षेत्र आफूहरुले पाउनुपर्ने अडान माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवासमक्ष राखेका छन् ।

    त्यही कारण गठबन्धन हँुदा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बस्नेतले छाड्नुपर्ने देखिन्छ । बस्नेतलाई बरु काठमाडौंको कुनै क्षेत्रमा ल्याएर उठाउने चर्चा पनि कांग्रेस वृत्तमा चलेको छ । तर, बस्नेतले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

    केन्द्रले ‘पेलेरै’ गठबन्धन गर्दा माओवादीबाट पुनः अग्निप्रसाद सापकोटा नै उम्मेदवार बन्ने निश्चित जस्तै छ । माओवादीको तर्फबाट अहिले पोलिटब्युरो सदस्य माधव सापकोटा ‘सुवोध’को संघीय चुनावमा उठ्ने चर्चा छ । यदि कांग्रेससँग गठबन्धन भयो भने सुवोधलाई ब्याक गराएर पुनः अग्नि नै उठ्नसक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

    कांग्रेससँग सहकार्य गर्न माओवादी पनि अनिच्छुक

    कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले सहकार्य नगर्ने अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा माओवादीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरु पनि कांग्रेससँग तालमेल गर्न नहुने अडानमा छन् । अन्य जिल्लामा जे-जस्तो भए पनि सिन्धुपाल्चोकमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्नेमा दुवै दलका धेरै नेता-कार्यकर्ताहरुको मत छ । वाम सहकार्यको सुरुवात जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा समेत एमाले र माओवादीबीच भएको थियो । त्यतिबेला आउने चुनावमा समेत सहकार्य गरेर जाने दुवै पार्टीबीच लिखित सहमति भएको थियो ।

    स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षहरुले पाएको मत हेर्दा माओवादी तेस्रो पोजिसनमा देखिए पनि उठ्ने उम्मेदवारमा मतको संख्या फेरबदल भने हुनसक्छ । माओवादीबाट युवा नेता माधव सापकोटालाई उम्मेदवार बनायो भने मत बढ्न सक्ने स्वयम् कांग्रेस-एमालेका नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमै चर्चा गर्ने गरेका छन् ।

    कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु यसअघि नै जनतामाझ ‘टेस्टेड’ भएकाले मतदाताहरु अब नयाँ अनुहारप्रति आकर्षित हुनेछन् । कांग्रेस र एमालेबाट पुरानै अनुहार दोहोरिए भने नयाँ उम्मेदवारप्रति मतदाताहरुको आर्कषण बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

    सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ सभामुख अग्नि सापकोटाका कारणमात्र चर्चामा छैन । मोहन बस्नेतको विद्रोहको धम्कीले अझ चर्चामा छ । मोहनबहादुर बस्नेत यसपटकको स्थानीय चुनावबाट जिल्लामा अझ बलियो बनेका छन् भने कांग्रेसमा उनी निर्विकल्प देखिएका छन् । उनले कांग्रेसमा आफ्ना विरोधीलाई लगभग निमिट्यान्न पारिसकेका छन् । उनको विकल्पमा कोही उभिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

    २०५६ र २०७० मा दुईपटक चुनाव जितेको र २०६४ तथा २०७४ दुईपटक हारेको बदला उनी यसपटक लिन चाहन्छन् । उनी कुनै हालतमा आफ्नो क्षेत्र गठबन्धनबाट माओवादीलाई नदिन केन्द्रीय कार्य समितिमै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । र, जिल्लामा उनी कम्युनिष्टलाई ह्याकुलाले मिचेरै जित्छु भन्नेमा ढुक्क छन् ।

  • ओलीसमक्ष नारायणकाजीको प्रस्ताव- पार्टी एकता नभए पनि वाम तालमेल गरौं (भिडिओ)

    ओलीसमक्ष नारायणकाजीको प्रस्ताव- पार्टी एकता नभए पनि वाम तालमेल गरौं (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आउने चुनावमा पार्टी एकता नभए पनि एमाले र माओवादीबीच तालमेल गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत उपस्थित मन्चबाट माओवादी नेता श्रेष्ठले वाम तालमेलको प्रस्ताव राख्दा अधिकांश एमाले कार्यकर्ता उपस्थित हलबाट लगातार ताली बजेको थियो ।

    नेपाल चीन मैत्री समाजले शनिबार नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता श्रेष्ठले देश जोगाउन वामपन्थी एकता र कमसेकम तालमेल तथा संयुक्त मोर्चातर्फ जानैपर्ने बताए । उनले नेकपा एकता जोगाउन नसकेकोमा आफू पनि भागीदार रहेको भन्दै सोही मञ्चबाट आत्मालोचनासमेत गरे ।

    श्रेष्ठले भने, ‘कमरेड केपी ओली यही हुनुहुन्छ । सबैसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु । तुम शेर तो हम सवा शेर भन्ने छाडौं । घटनाक्रमको विषयवस्तुमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौं ।प्रतिनिधिसभा विघटनमा के भयो ? १९ बुँदे आरोपपत्रमा के भएको हो ? क-कसको के भूमिका थियो, समीक्षा गरौंला । तर, अहिले एकता नहोला तालमेल गरेर जाऔं ।’

    श्रेष्ठले वामपन्थीहरु एकापसमा लड्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिने र त्यसको असर मुलुकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन कमजोर भएर देश संकटमा पर्ने बताए ।