काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानका सबै उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी अग्रगामी हिसाबले संविधान संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानका लागि तथा महङ्गो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी पार्टीले भन्दै आएको स्पष्ट पारे ।
गोरखाको जौबारीमा विसंं २०१६ मा जन्मिनुभएका उनले २०३८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । उनी विसं २०४७ मा एकता महाधिवेशनबाट नेकपा (एकता केन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्य, विसं २०५१ मा सचिव, महासचिव हुँदै मसालको महामन्त्री हुनुभयो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै एकता केन्द्र–मसाल र नेकपा माओवादीको एकीकरणपछि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए ।
श्रेष्ठ विसं २०६८ मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री तथा विसं २०७९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा सोही सालमै गृहमन्त्री बने । नेपालको बामपन्थी एकता अभियानमा निरन्तर लागेका श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा चालेको कदमले उनलाई थप परिचित गरायो ।
मुलुक संसदीय अभ्यास, राजनीतिक स्थिति, शान्ति सुव्यवस्था, परराष्ट्र नीति, पार्टीका अभियानलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग राससका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले सांसदसँग रासस संवादका लागि लिएको अन्र्तवार्ताको सम्पादित अंशः
पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
एउटा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा सदस्यका हिसाबले संसद्को भूमिकामै क्रियाशील छु । संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । पार्टीले सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको अभियान अघि बढाइरहेको छ, अर्कातर्फ जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणको अभियानमा समेत केन्द्रित भएको छु ।
मुलुकको अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपालमा वास्तवमा हामीले नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गरेका छौँ । यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन । हामी कम्युनिष्टले भनेकोजस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति स्थापना गरेको पनि होइन । यो समाजवादोन्मुख, समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । त्यसैले यसलाई परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा कैद गर्न हुन्न ।
यो लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैभन्दा पहिला प्रणाली र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान महत्त्वपूर्ण विषय हो । अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने दल र नेताले लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण र आचरण निर्माण गरेका छन् वा छैनन् भन्ने छ ।
अहिले मुख्य चुनौती भनेको जसले लोकतन्त्रका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरूले नै आफ्नो जीवन र आचरण लोकतान्त्रिक बनाउन नसकेको गुनासो जनताको छ । तीन तहको सरकार निर्माण र दुईवटा निर्वाचन गरी अहिले परिवर्तनलाई प्रणालीगत कार्यान्वयनका लागि अघि बढिरहेको अवस्था छ ।
सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा पनि केही काम भएको छ । यो लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई जनता र देशहितमा अघि बढाउने सन्दर्भमा केही समस्या देखा परेको छ । त्यो मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीको लोकतान्त्रिक आचरणको संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ ।
पछिल्लो समय (माओवादी केन्द्र) जनतासँग जोडिने अभियानमा छ, त्यसमा जनताको गुनासा र सल्लाह कस्तो पाउनुभयो ?
जनताका कुरा नजिकबाट सुनिरहेकै छौँ । पार्टीको अहिलेको अभियान तीन वटा लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ । एउटा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता भनेको सामन्तवादी निरङ्कुशताको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक परिवर्तनमार्फत जनताको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो । हामीले क्रान्तिकारी उद्देश्य बिर्सिएका छैनौँ, विचलित छैनौँ, त्यसमा अहिले पनि दृढ छौँ भन्ने प्रतिबद्धता दिऔँ भन्ने हो । दोस्रो, नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र विकासमा फड्को मार्न नसकेको कमजोरी पक्ष स्वीकार्दै त्यसलाई सच्याएर जान गरिएको प्रतिबद्धतालाई जनताले सकारात्मक मानेका छन् ।
तेस्रो विषय भनेको, वर्तमान सरकार र त्यसमा संलग्न दलका क्रियाकलापले देशलाई थप सङ्कटको दिशातर्फ लगेको हाम्रो ठम्याइ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले पर्याप्त काम नगरेको देखिन्छ । यसका बिरूद्ध हामीले खबरदारी गर्ने र सच्चिन चेतावनी दिइरहेका छौँ । यसमा जनताको ठूलो साथ र समर्थन छ ।
अभियानमा तपाईंहरूले जनता समक्ष के वाचा र प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ?
यसबीचमा सामन्तीविरूद्धको अभियान चलाएर लोकतन्त्र स्थापना र उपलब्धिलाई संविधानमा संस्थापन गरियो । अहिले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति नेपालको पहिलो पूर्वसर्त भनेको सुशासन र विधिको शासन नै हो । त्यसका लागि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने, कारबाही गर्ने र पारदर्शी कार्यशैली अपनाउनुपर्छ । सुशासनबिना सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धि अघि बढाउन सकिन्न । जनताले नयाँ जीवनको अनुभूति गर्न पाउन्नन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा रहेको सरकारले ७५ वर्षयताकै ठूलो भ्रष्टाचारविरूद्ध र सामाजिक न्यायको कदमको सुरूआत गरेको थियो । जनताले स्वागत र समर्थन गरे तर हामी हठात सरकारबाट बाहिरिन पर्यो । अहिले हामीले जनतालाई अपिल गरिरहेका छौँ कि, तपाईंहरू देशमा साँच्चिकै परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने बहुमतको सरकार बनाउने र देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्छ । त्यो अवसर प्राप्त गरेको खण्डमा नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधीन, प्रजातान्त्रिक मात्र होइन, समृद्ध–नेपाल बनाएर छाडिन्छ ।
त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, सडक, खानेपानी, सूचना र सञ्चारसहित जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्छौं । नेपाली जनतालाई यही व्यवस्थाले जीवन नै फेरिदियो भन्ने अनुभूति दिलाउँछौँ । त्यसमा जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त छ । कार्यकर्तामा पनि उत्साह र जाँगर देखिएको छ । रूपान्तरण र पुनर्गठनको आवाज जुन गतिमा गर्नुपर्ने छ, त्यो फड्कोमा पुगिनसकेकाले अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) परिवर्तनका संवाहक र मित्रशक्ति हुन् तर राष्ट्रिय एजेण्डामा समेत मतैक्य देखिन्न, किन ?
हो, मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा हामी एउटा मोर्चामा उभियौँ । तर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता हाम्रो एजेण्डा हो । हामीले यसलाई उपलब्धिका रूपमा स्थापित गरेका हौँ । उनीहरूले त्यस बेला यो आत्मसात गरेको एजेण्डा थिएन । जुनसुकै चरणमा भएपनि प्रमुुख शक्तिबीच मिलेर ल्याइएको परिवर्तनका माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल दिन सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सही छ । तर उनीहरूले त्यो ढङ्गले आत्मसात् गरेका छैनन् । कांग्रेस र एमाले यथास्थितिवादको सिकार भए ।
राजनीतिक दलको मुख्य कार्यभार लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणसहित मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने हो । त्यो तदर्थवादी ढङ्गले मात्र हुन्न । प्रमुख शक्तिहरू राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण पक्षमा मिलेर काम गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । यसअघिका सरकारले सुशासनको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक पक्रेर व्यवहारमा लागू नगरेकाले समस्या पैदा भएको हो । यसको अर्थ हामी पनि शुद्ध हौँ भन्ने होइन, यसबीचमा सुशासन, सामाजिक र आर्थिक विकासको पक्षमा जुन दृढताका साथ काम गर्नुपर्नेमा कमीकमजोरी भयो ।
भ्रष्टाचार धेरै छ, राज्य लुट्ने र ठग्ने प्रवृत्ति जबर्जस्ती छ । पुँजीपति दलाल, राजनीतिज्ञ र कर्मचारी मिलेर राज्यको दोहन र ठगी खाने काम भएको छ । यस्तो स्थितिले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नै हुन सक्दैन । दलाल पुँजीवादलाई प्रहार र अन्त्य नगरी राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादन वृद्धि हुँदैन । स्वतन्त्र आर्थिक अर्थतन्त्र बन्दैन । त्यो नभई देशले समृद्धिमा फड्को मार्न सक्दैन । यही विषयमा मुख्य मतभेद छ । दलाल पुँजीवादले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र हुनै दिँदैनन् । कमिसन र भ्रष्टाचारीले ठूलो पुँजी जम्मा गर्ने छन् । तर, त्यो सम्पत्ति उत्पादन र रोजगारमुखी उद्योगमा लगानी गर्दैनन् । त्यसबाट रोजगारीको सृजना हुँदैन । परिवारको आन्दानी बढ्दैन । क्रयशक्ति र उपभोग बढ्दैन । त्यसैकारण देश गरिबीको चक्रमा फसिरहेको छ । हामीले सुशासन प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै पुँजीवादमाथि आक्रमण गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ भनेका हौँ । उत्पादन र रोजगारीको सृजना गरौँ । स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाऔँ । यो मूलभूत मुद्दामा मिलेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।
सशस्त्र क्रान्ति गरेर आएको भए पनि नेकपा (एमाले) र कांग्रेसभन्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पार्टी खासै फरक छैन भन्ने सुनिन्छ, यो विचारमा तपाईंको भनाइ के छ ?
पहिलो कुरा, हामीले जुन विचार र व्यवहारमा कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक देखाउने गरी काम गर्न पथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी रहे । हामीले पछिल्लो समय यथास्थितिमा पार्टीलाई राखेर देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा माओवादी क्रान्तिकारी र रूपान्तरणकारी पार्टी हो । तर पनि यथास्थितिमा राखेर देशले माग गरेको नेतृत्वको माग पुरा हुन सक्दैन । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्दैन । देश सङ्कटमा धकेलिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसकारण हामी पनि केही बिगे्रेका छौँ भनिरहेकै छौँ । तथापि, यसअघि हाम्रो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्धको कारबाही अघि बढाउने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामको सुरूआत गर्यो ।
अर्को कुरा, सबै राजनीतिक दल उस्तैउस्तै हुन् भन्ने प्रचार जबर्जस्त बनाइएको छ । हामीले गुणात्मकरूपमा भिन्न देखाएमात्रै बुझ्ने भए जनताले । अलि भिन्न भएर मात्र नबुझ्ने भए । राजनीति फोहोरी खेल भएकाले माओवादी पनि उस्तै हो भन्ने प्रचार जबर्जस्त गरिएको छ । मैले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ पहिलो दिनमै सुराकी खर्च खारेज गरिदिएँ । गरिब जनताका निम्ति मिटरब्याज पीडितविरूद्ध आयोग बनाइयो । अहिले त्यो समस्या केही हदसम्म हल भएको छ । जुनसुकै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र धनाढ्य भए पनि अपराध कर्मका आधारमा कानूनको दायरामा आउने विषयलाई स्थापित गरियो । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बासबारी छालाजुत्ता कारखाना, सुनकाण्डका घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही अघि बढाउन सफल भइयो । देशका विभिन्न ठाउँमा हडपिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा जफत गरिए । यो हिसाबले हामी अरूभन्दा भिन्न छौँ भनेका हौँ । तर जनताको चाहनाअनुरूप गुणात्मक भिन्नता हुनुपर्ने थियो त्यो भने गर्न नसकेकै हो । त्यसैले रूपान्तरण र पुनःगठनको अभियान सञ्चालन गरेका छौँ ।
मुलुकले तीन तहसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ, तीन तहका सकारबीच समन्वय र सहकार्य कस्तो पाउनुभएको छ ?
सङ्घीय व्यवस्था आफैँमा एकात्मक राज्यव्यवस्था जस्तो सरल होइन, सङ्घीय संरचनाको लामो अभ्यास गरेका मुलुकहरूमा पनि अलिअलि विरोध र समस्या हुन्छ । यही बीचबाट अगाडि बढ्छ । समस्या र जटिलतामा बहस गर्दै आगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो । नेपालमा भर्खरै सङ्घीयता लागू गरेका छौँ । यसलाई व्यवहारमा लैजान अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ ।
अर्को कुरा, जो सङ्घीयताको निम्ति लडेका थिए, तिनैमा पनि एकात्मक केन्द्रवादी सोच छ । उनीहरू भाषण मात्र सङ्घीयता चाहिन्छ भन्छन् । तर अधिकार सकेसम्म केन्द्रमै राख्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् । उदाहरणका लागि, हरेक दलले प्रदेशको निम्ति केन्द्रबाटै निर्णय गरेका छन् । एकात्मक र केन्द्रकृत सोच कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।
त्यस्तै, एउटा प्रवृत्ति प्रष्ट सङ्घीयता विरोधी छ । अर्को प्रवृत्ति सङ्घीयताको पक्षमा छ तर पहिला केन्द्रले बाँडेको पैसा अहिले प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ । तीन तहको सरकारमा देखिएको भ्रष्टाचार र बेथितिको संस्कृति वडासम्म जाने भयो । पैसा बाँडेर मात्र देश चल्दैन, मुलुक बन्दैन । सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण होइन, संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा राज्यशक्तिको बाँडफाडबारे स्पष्टरूपमा भनेको छ । सङ्घीयतालाई सबल बनाउने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको पनि थ्रुपै कमीकमजोरी छन् । तर प्रदेशमा पनि स्वायत्तता लागू गर्ने र सृजनात्मक ढङ्गले चलाउने भन्ने स्पष्ट सोच देखिन्न । सङ्घीयताका निम्ति आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । अहिले स्थानीय सरकार सङ्घीयताकै विरोध गर्ने पक्षले पनि हटाउन सक्दैन । विगतमा विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक लाख प्राप्त गर्न माननीयको ढोका चहार्नु पथ्र्यो, अहिले एक करोड बजेट वडामा पुगेको छ । गाउँपालिकामा ५० औँ करोड पुगेको छ । पूर्वाधार निर्माण र बजेट आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता तोकेर खर्च गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सङ्घीयता जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको अनुभूति गर्ने अलि जटिलै प्रणाली भएकाले मजबुद बनाउँदै जानुपर्छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो, संशोधनको चर्चा छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधानको संशोधनको कुरा उठ्नु आम रूपमा नकारात्मक कुरा होइन । किनभने संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोबाटै संशोधन गर्न सकिन्छ भनी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता बाहेक अरू कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनिँदैन । तर सरकार गठन भएकै दिन किन संशोधनको विषय अगाडि ल्यायो भन्ने मूल प्रश्न छ । यो हामीलाई सकारात्मक लागेको छैन । पहिलो र दोस्रो ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउन नै पनि सामान्यतया संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ । उहाँहरूको संविधान संशोधन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजीसँग सम्बन्धित छ । यो गरिए जनताले सङ्घर्ष गरी ल्याएको मुख्य उपलब्धि समावेशी र समानुपातिक प्रणाली गुम्न जान्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हामीले साँच्चै इमान्दारीपूर्वक संशोधन गर्नुपर्ने हो भने गरौँ भनिरहेकै छौँ । त्यसक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख शासकीय स्वरूपमा रहने गरी जाऔँ भनेका छौँ । त्यो राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि हो ।
अर्कोतर्फ पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीमा जाऔँ र महङ्गो र भ्रष्टीकृत चुनाव प्रणालीलाई परिवर्तन गरौँ भनेकै छौँ । सांसदलाई कानुन बनाउने जिम्मा दिऊ, विज्ञलाई मन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाऔँ । तर एमाले र कांग्रेस संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । संविधानको सबै उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी अग्रगामी संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ ।
प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, सांसद र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्छ कि भन्ने पाटोबाट उठेका प्रश्नमा तपाईंको भनाइ के छ ?
हो, प्रदेश सांसद र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनै पर्छ । देशको समग्र समस्या समाधान गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सुशासन र संरचनागत ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यो सँगसँगै मितव्ययिता पनि चाहिन्छ । मितव्ययिताको कुरा गरिरहँदा यति धेरै प्रदेश सदस्यको सङ्ख्या किन चाहियो रु मन्त्री र सदस्य घटाउनै पर्छ । कतिपय सरकारी आयोग वा निकाय काम नभए पनि चलिरहेका छन् । तिनलाई खारेज गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा सुशासन, संरचनागत ठूलो परिवर्तन र मितव्ययिता जरूरी छ । त्यसपछि मात्रै आमूल परिवर्तनसहित अघि बढ्न सकिन्छ । नत्र भने तदर्थवाद हावी भइरहन्छ । केही परिसूचकले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ भने पनि परिवारको आम्दानी, उपभोग क्षमता, माग बढ्नुपर्यो । कलकारखाना चल्नुपर्यो, थपिनुपर्यो, रोजगारी बढ्नुपर्यो तब न अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका निम्ति सुशासन र संरचनागत ठूलो परिवर्तनसहित मितव्ययिता अनिवार्य शर्त हो ।
तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा, आजको विश्वमा कुनै पनि देश पूर्ण परोपकारी हुँदैन । शुद्ध मनले सबैको कल्याण गरौँ भनेर कुनै पनि देशले भन्दैन । हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेकै हुन्छन् ।
दोस्रो कुरा, अहिलेको विश्व परिस्थिति बुझ्नुपर्छ । एसिया केन्द्रित हुँदै आएको बदलिएको विश्व परिस्थिति र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले हामीलाई दुवै चिज दिएको छ । एउटा चुनौती अर्को अवसर । हामी एउटा संवेदशील भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ । राष्ट्रिय सावैभौमिकताको रक्षा गर्दै राष्ट्रहितलाई प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर चुनौती छ ।
अर्कातिर यति सम्भावना पनि छ कि यसलाई हामीले अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता पनि सुदृढ गर्न सहयोगी हुन्छ । हाम्रो सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण, विकास र प्रगतिमा पनि सहयोगी हुन सक्छ । हामीमा दृष्टिकोणमा अझै पनि प्रष्टता, प्रष्ट देशभक्तिपूर्ण अडान र कूटनीतिक दक्षताको कमी छ । त्यसले हामीले आफ्नो देशभक्तिपूर्ण अडान र हितको प्रतिनिधित्व ठीक ढङ्गले गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो राष्ट्रिय सावैभौमिकताको पक्षमा कुरा उठाउँदा अरू देशले के भन्लान् भनि डराउनु पर्दैन । अरू देशको विरोध गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्ने काम गर्न भएन । हामीले दुईवटै छिमेकी ९भारत र चीन० सँग मैत्रीपूर्ण असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ, समनिकटताको आधारमा । एउटाका विरूद्धमा र अर्काको पक्षमा हामीले सोच्न हुँदैन । त्यो घातक हुन्छ । दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्ता र कूटनीतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने, सकारात्मक पक्षलाई बलियो बनाउने, सम्बन्धलाई अझै उचाइमा लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति विदेशिले होइन, नेपालकै राजनीतिक नेताले नै वातावरण बनाइदिनुपर्यो भनि आफैँ हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्दै आएकामा सच्याउनपर्छ । अर्कालाई मात्रै भनेर हुन्छ रु आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकीसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सावैभौमिकता र हितमा कुरा गर्दा हिनताबोध लिनु पर्दैन । हामीले स्वाभीमानका साथ कुरा गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक चासो बढेको छ भनिन्छ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
एसिया केन्द्रित हुँदै आएको विश्व परिस्थितिमा हामी संवेदनशील ठाउँमा छौँ । अरू सबैले रणनीतिक स्वार्थको कोणबाट पनि हेर्ने स्थिति बनेको छ । त्यसले गर्दा हामीले विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउन नसक्दा चासोभन्दा बढी भूमिकाको अवस्था पनि व्यहोर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । हामी त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक खण्डता र स्वाधीनताको विरूद्ध नजाने हदसम्म जायज चासो र सरोकार सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । होइन भने, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई कमजोर बनाउने काम गर्न दिनु हुँदैन ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै यो पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको छ, तपाईं आफू पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्री बनिसक्नुभएको छ, यो सत्ता वा सरकार भनेको के रहेछ ?
सरकारको सन्दर्भमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारमा जानका लागि जाने होइन । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन सरकारमा जाने होइन । देश र जनताको निम्ति काम गर्ने प्रष्ट भएर सरकारमा जानुपर्छ । हामी पछिल्लो पटक सरकारमा रहँदा सरकारलाई कसरी टिकाउने होला भन्ने कुरामा ध्यानै दिइएन । जुन बेलासम्म देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ, त्यतिन्जेलसम्म गर्ने भन्ने थियो । त्यसकारण पनि हामी सफल भएको भन्ने लाग्छ । यो नै क्रान्तिकारीको नीति हो भन्ने निष्कर्ष थियो ।
हामीले सरकारमा रहँदा गुणात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएकै हो । अहिले पनि वर्तमान सरकारलाई भत्काउने खेलमा छैनौँ । सरकारमा जाने सोच छैन । यथास्थितिमा सरकारमा गएर समस्या थप थपिन्छ । गुणात्मक काम गर्ने अवसर प्राप्त भएमा मात्र स्वाभाविक रूपमा सरकारमा जाने कुरा आउँछ । तर झण्डा हल्लाउन मात्रै सरकारमा जाने भनेको जनताले हामीप्रति देखाएको सकारात्मक भाव र कार्यकर्ताको उत्साहमा जाडो मौसममा चिसो पानी खनाएजस्तै हो ।
तपाई कम्युनिष्ट पार्टी एकता अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ, वामपन्थी एकता प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका कम्युनिष्टबीचको एकता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छु । नेकपा ९एमाले० सहितको एकताको कुरा गर्ने हो भने तत्कालै व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुनेजस्तो देखिएको छैन । त्यसको मतलब अब रणनीतिकरूपमै नेपालका बामपन्थी मिल्दैनन् भन्ने पनि होइन । मिल्न हुँदैन भनि एकलकाँटे ढङ्गले सोच्ने कुरालाई कहिले पनि हुन दिनुहुँदैन । एमालेबाहेक अरू क्रान्तिकारी पार्टीसँगको एकताबारे छलफल भइरहेको छ । तर अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ । समाजावदी मोर्चामा रहेका सबै शक्तिलाई एउटै पार्टीमा आबद्ध गर्ने गरी हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । यदि एमाले सच्चिएर बामपन्थी बीचको एकताको कुरा गरेको खण्डमा हुन्न वा एकता गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन । तर अहिले नै तत्काल हुने सम्भावना देखेको छैन ।
तपाई सदस्य रहनुभएको राष्ट्रियसभाको अहिलेको भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्रियसभाको सवालमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । राष्ट्रियसभा नभए पनि विधेयकको कानुन बन्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले एउटा अर्थ विधेयकलाई छोडेर अरू विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित नगरे पनि हुने व्यवस्थाले सभाको ओजलाई कमजोर बनाएको छ । राष्ट्रियसभा परिपक्व र स्थिर सदन हो । त्यहाँ पार्टीले त्यस्तै खालका व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्ने हो । सभालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबै दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय बनाउन जरूरी छ ।
युवाको विदेश पलायन बढ्दै गएको छ, जसबाट राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ? यसबारेमा भनाइ के छ ?
अहिले राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सामाजिक, आर्थिक, रूपान्तरण, विकास र समृद्धि हो । हामीले ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन गरेका छौँ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । तर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अहिलेको व्यवस्थाले निर्देशन गरेजस्तो र जनताले चाहेकोजस्तो भएन । आज पनि झण्डै ३० लाख नेपाली श्रमिक युवा आफ्ना बालबच्चालाई पाल्न, घर चलाउनका लागि खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रम–पसिना चुहाइरहेका छन् । ती युवालाई आफ्नै मातृभूमिमा बसेर रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हामीले गरेको औचित्य पुष्टि हुँदैन । अहिलेको मुख्य समस्या सुशासनको अभाव हो ।
अन्त्यमा, आमजनतालाई तपाईको सन्देश के छ ?
नेपाल धेरै सम्भावना र गर्व गर्न लायक देश हो । विश्वमै औँलामा गन्न सकिने सुन्दर देशको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । नेपालमा आएको एउटा पर्यटनको इच्छा, अर्को पटक पनि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । नेपालको आफ्नै अन्तराष्ट्रिय पहिचान छ । यो सगरमाथा, बुद्ध र वीर गोर्खालीको देश हो । कृषि, जलस्रोत, पर्यटनको सम्भावना भएको देश हो । कुनै–कुनै देशमा एक गेडा अन्न उत्पादन हुन्न । तर हामीले राम्रो मेहनत गरियो भने खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्छौँ । कुनै देशमा खानेपानी पनि अन्य देशबाट ल्याउनुपर्छ । तर हामीकहाँ पर्याप्त छ । त्यसकारण यो देश बनाउन सकिन्छ । हामी सबै मिलेर बनाउनुपर्छ ।
