काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो संकल्पबाट डगमगाउन र विचलित नहुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘देश अहिले पनि सङ्कटमै छ । साना सङ्कटहरुको समयमै समाधान नखोजेपछि तिनैले ठूला सङ्कट जन्माउँछन् । आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक छैनन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो एउटा जिम्मेवारी हुनेछ तर आजसम्म निरपेक्ष गरिबीमा रहेका झण्डै पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नै पर्छ ।’
लाखौँ युवालाई विदेशबाट फर्काएर स्वदेशमै आत्मसम्मानको जीवन दिन पनि सबैको सहकार्य हुन आवश्यक भएको बताए।
उनले भने, ‘कानुनका छिद्र देखाउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र अनावश्यक झन्झट दिने काम यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज तथा प्रविधिमैत्री बनाई जनतालाई चुस्त र नागरिकमैत्री सरकारको अनुभूति दिलाउन राष्ट्रसेवकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ ।’
पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
नवनिर्वाचित प्रतिनिधि–सभाको यो गरिमामय अधिवेशनमा म सार्वभौम संसदका सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक अभिवादन र सफल कार्यकालको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु । जुन संविधानको जगमा यो संसद खडा छ, त्यो हजारौं महान् शहीदहरूको बलिदान, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरू, लाखौं कर्मवीरहरूको त्याग, तपस्या र सङ्घर्षको परिणाम हो । म सबैभन्दा पहिले उहाँहरूप्रति कृतज्ञता र उहाँहरूको संकल्पप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु । हामी उहाँहरूको वलिदानले बाँधिएका छौँ । उहाँहरूको संकल्पले हामीलाई डगमगाउन र विचलित हुन दिनेछैन ।
नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठनसँगै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ वमोजिम मेरो नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा सरकार गठन भएको छ । यो विश्वासका लागि दलहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आज यो सार्वभौम संसदमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको संकल्पसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्न उपस्थित भएको छु ।
सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीका रुपमा म निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छु । यो देशमा जति पनि सार्थक परिवर्तन भएका छन्, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएका छन् । एक सय चार वर्ष लामो राणाशासन होओस् वा तीस वर्ष लामो पञ्चायती निरङ्कुशता, वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यबाटै समाप्त भएको हो । १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि हामीबीच सहकार्यकै परिणाम हुन् । राष्ट्रिय संकटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ, नमिल्दा संकटतिर । ०७२ सालको भूकम्पका बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनहुन्थ्यो, म प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ । मैले यही रोष्टममा उभिएर भनेँ, यो संकटमा अब संसदमा कुनै पक्ष–प्रतिपक्ष छैन । प्रतिपक्षको नेता हुँदैहुँदै पनि म उद्धार र पुननिर्माणमात्र होइन, संविधान–निर्माणमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अग्रसर भएँ । मलाई गर्व छ, त्यसले राष्ट्रलाई सुखद् परिणाम पनि दियो ।
देश अहिले पनि सङ्कटमै छ । साना सङ्कटहरुको समयमै समाधान नखोजेपछि तिनैले ठूला सङ्कट जन्माउँछन् । आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक छैनन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मेरो एउटा जिम्मेवारी हुनेछ तर आजसम्म निरपेक्ष गरिबीमा रहेका झण्डै पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नैपर्छ । लाखौं युवालाई विदेशबाट फर्काएर स्वदेशमै आत्मसम्मानको जीवन दिन पनि हामीबीच सहकार्य हुनैपर्छ । अब पहुँच होइन, विधिको शासन सुरू गर्नु छ । देशको कायापलट गर्ने हो भने लगभग साठी खर्ब विकास खर्च जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि हामीबीच विश्वासपूर्ण सहकार्य जरुरी छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा म राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देख्दिनँ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला आज हामीबीच हुनहुन्न तर शान्तिप्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी छन् । ती कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि मैले आमसहमति अनिवार्य देखेको छु । इतिहासका सबै उतारचढावको स्मरण गर्दै देशमा सुशासन, समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यसपटक सिंगो देश एक ठाउँमा उभिन र पूरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन म विशेष अपील गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
म यसपटक ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षासहित यो रोस्टममा उभिएको छु । म यसअघि नौ–नौ महिना दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ । आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै संकोच छैन, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो, न टिम । विभाजित मनोदशामा थिएँ र पार्टीभित्रैको संघर्षमा बढी रुमल्लिएँ । सिक्दासिक्दै, भित्र र बाहिरका घेराबन्दीसँग जुध्दाजुध्दै एउटा अप्रिय अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ । तैपनि मैले त्यसबेला सुरू गरेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, गरिब किसानको ऋण–मिनाहा र विद्युतीकरणमा तीव्रताले राष्ट्रिय जीवनमा आज पारेको प्रभावबाट थोरै भए पनि सन्तोष हुन्छ ।
मेरो दोस्रो कार्यकाल वैदेशिक सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव आएका बेला सुरू भयो । मधेश आन्दोलनमै थियो । संविधानको सफल कार्यान्वयनमा धेरैलाई विश्वास थिएन । संविधान संशोधनको प्रयासबाट मैले मधेशलाई विश्वासमा लिए र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको विश्वासपूर्ण सुरुवात गरेँ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै राखेर आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत कट्यो र एउटा आर्थिक मानक बन्यो । लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यसअघि कहिल्यै पालना नहुने राजनीतिक सहमतिको मैले अक्षरशः पालना गरेँ र अत्यन्त इमानदारीका साथ सत्ता–हस्तान्तरण गरेँ । त्यसरी मैले हाम्रो राजनीतिमा एउटा नैतिक मानक पनि कायम गरेँ । मलाई लाग्छ, मेरो त्यो छोटो कार्यकाल सफल कार्यकालका रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । आज परिस्थितिवश तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्न म यो सम्मानित संसदमा उभिएको छु ।
मैले भनिहालेँ, म यसपटक फरक संकल्पका साथ संसदसामु उभिएको छु । विश्वासको मत पाएँ भने म प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल यो इमान्दार स्वीकारोक्तिका साथ सुरू गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिकर्मी कहीं न कहीँ चुकेका छौँ । त्यसो हुन्नथ्यो भने हाम्रा लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका हुने थिएनन्, आफ्नै परिवारसँग आफ्नै देशमा रमाइरहेका हुने थिए । पचास लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीमा हुने थिएनन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू क्यालेण्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल हुने थिएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर जाने थिएन । विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिंग अवस्थामा हुने थिएनन् । खेलाडीलाई अरू सुविधा त परकोे कुरा, डाइटसम्म दिन नसक्ने अवस्था हुने थिएन । जनताको हामीप्रति एक ढंगको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा सहमति बनेको छ र त्यो सरकार सञ्चालनको एउटा आधार बन्नेछ । सबै विवरण बोझिलो होला, त्यसैले सङ्क्षेपमा मेरा केही प्राथमिकता संसदमा राख्ने अनुमति चाहन्छु । सबै नागरिकलाई ६ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो प्रतिवद्धता हुनेछ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन अनि सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको संकल्प पनि म दोह¥याउँछु । भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् ।
यो सम्मानित संसदलाई मैले प्रस्ट भन्नुपर्छ, हामी आर्थिक अनुकूलतामा छैनौँ । यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको एकतिहाई हिस्सा मन्दीको मारमा पर्ने प्रक्षेपण छ । अमेरिका, यूरोप र चीनकै अर्थव्यवस्थाको गति घटेको छ । मूल्यवृद्धि, युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारी र बढ्दो व्याजदरले विश्व अर्थव्यवस्थामा परेको दबाबबाट हामी पनि प्रभावित छौँ ।
अर्कोतिर स्वदेशकै आर्थिक सूचकहरू पनि उत्साहजनक छैनन् । राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिव २५ प्रतिशतमात्र र अनुदानसहितको श्रोत करिव २७ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ । चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत छ । बैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य जम्मा ६ प्रतिशत पूरा भएको छ । आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा, पूँजीगत खर्चै नहुँदा र बेरुजु बढिरहँदा वित्तीय प्रशासनको पूरै चक्र समस्याग्रस्त छ । तैपनि म सबैखालका आमूल सुधारबाट आगामी ५ वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्याउने संकल्प यो सम्मानित संसदसामु व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रममार्फत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मेरो लक्ष्य हुनेछ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा विद्यमान तरलता संकुचनको समस्यालाई सम्वोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्वोधन गर्न तरलता र कर्जा प्रवाहको शिथिलतालाई सुधार गरिनेछ । आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाइनेछ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै लगानीका लागि पुँजीको सहज उपलब्धता हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ । सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार प्रवद्र्धन एवं आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सभामुख महोदय,
म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, जनजीवन नै अस्तव्यस्त थियो । त्यो स्थितिमा उज्यालो नेपाल अभियान घोषणा गरियो । कतिपय सब–स्टेशनमा तीन सिफ्टमा चौबिसै घण्टा काम हुने वातावरण मिलाइयो । र, लोडसेडिङलाई इतिहासको विषय बनाइयो । त्यसले अन्धकारमात्र हटाएन, राष्ट्रको आत्मविश्वास पनि बढायो । आज प्राधिकरण नाफामा गएको छ । आज हामी विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउने ठाउँमा पुगेका छौँ । मेरो प्रश्न छ, सडकमा पनि किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ? म संसदसँग वाचा गर्दछु, प्राधिकरणको त्यो अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिनेछ । विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधनलगायत नीतिगत सुधार दृढताका साथ अघि बढाइनेछ ।
प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्व चुहावटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् । कर सहभागिता र परिपालना बढाउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका साथसाथै नियमनमा समेत जोड दिइनेछ । सार्वजनिक ऋणको छनौटपूर्ण उपयोग गर्दै दिगोपना कायम गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय बिस्तारमा जोड दिइनेछ । नेपाललाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्य बनाउने मेरो संकल्प छ । औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने छ । वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार यो सरकारका लक्ष्य हुनेछन् ।
राजस्व प्रशासन करदातामैत्री हुनेछ । कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाइनेछ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता अनि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण निर्माण यो सरकारको संकल्प हुनेछ । कानुनी, प्रक्रियागत, प्रणालीगत तथा संरचनागत सुधारबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरूवात गर्दै देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाइनेछ । वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्दै निर्यात बृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लगि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ ।
कृषि, प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकासबाट औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी बृद्धि गरिनेछ । पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुन दिइनेछैन । व्यवसायिक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनि गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरूकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न टाइमकार्ड अनि स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’को व्यवस्था गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
हरेक वर्ष एउटै समाचार बन्छ, मलको अभाव । म आज यो संसदमा दृढताका साथ प्रतिवद्धता जनाउँछु, अबदेखि आपूर्तिको चक्रअनुसार चाहिएको समयमा प्राप्त हुनेगरी मल खरिद गरिनेछ र सँगसँगै मल कारखाना स्थापनाको पनि तयारी गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका लागि बृहत् गुरूयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनेछ । सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार सरकारको संकल्प हुनेछ । विश्वविद्यालयहरू अब क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुनेछन्, अहिलेको भद्रगोल सहिनेछैन । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइनेछ । गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सकहरूको संख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकनका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ । स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्वोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाइनेछ ।
खाद्य, आवास र स्वच्छ खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइँबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइँ पु¥याइनेछ । सिंचाइँको बिजुली महसुलमा थप छुट दिइनेछ । विद्युत् उत्पादन विस्तार र निर्यातमार्फत् आर्थिक बृद्धिदर बढाइनेछ र इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाइनेछ । गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिनेछ । विद्युत् महसुलको समायोजन गर्दै एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत नागरिककहाँ बिजुली पुर्याइनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था हुनेछ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि बढाइने छ र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक रू. २५ हजार पु¥याइने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाइ र समाधानका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन हुनेछ । प्रशासनिक अकर्मण्यता र आपसी समन्वय अभावका कारण सिर्जना हुने कृत्तिम अभाव, कालोबजारी, व्यवसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र नियमित संयुक्त अनुगमनका लागि सम्वन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको प्रधानमन्त्री निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू सीमान्त जनतासम्म पुग्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
स्वेच्छा वा रहरले कोही गरिब र भूमिहीन हुँदैन । मान्छे गरिब हुन्छ अवसरमा पहुँच नभएर, आधारभूत सुविधा नपाएर । एउटै नेपाली पनि छतविहीन नहोस्, मेरो इमानदार प्रयास रहनेछ । हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र महिलाले धानेका छन् । तर, राज्यले तिनलाई उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छैन । रेमिट्यान्स पठाएर देश बचाइरहेको युवालाई राज्यले न सुरक्षा दिन सकेको छ, न सम्मान । म यो अवस्था बदल्नेछु । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता मेरो उद्धेश्य हुनेछ ।
हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ र हरेक पालिकालाई पक्की सडकबाट केन्द्रमा जोडिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछन् । यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुनेछ । सडक दुर्घटनाका कारण र समाधान खोज्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइनेछ । सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाइ सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरूयोजना तयार गरिनेछ ।
डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता र साइबर सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित फाइभ–जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क हुनेछ । आधुनिक खेल पूर्वाधारमा जोड दिँदै खेलाडीहरूको वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ । महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र समावेशिता सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ ।
शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गरिनेछ । सहिद र बेपत्ता परिवारलाई उचित सम्मान र परिपुरणको व्यवस्था गरिनेछ । द्वन्द्वकालका घाइतेहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसरसँग जोडिनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याइनेछ । सँगसँगै तराई–मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइएकाहरुको कानुनसम्मत रिहाइका लागि ठोस अग्रसरता लिइनेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन हुनेछ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन मेरो प्रतिवद्धता हुनेछ । त्यसलाई मैले ‘प्रो–नेपाल’ नीति भन्ने गरेको छु । दुवै छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा मेरो जोड हुनेछ । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सीमा समस्याको समाधान मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।
सभामुख महोदय,
यसबीचमा मैले सचिवहरूको बैठकै राखेर सोधेँ, राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बस्न परेपछि नागरिकले कसरी राज्यमाथि भरोसा गर्छ ? अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने कति दशकमा तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्छ ? सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षाैं कुर्नुपर्ने कारण के हो ? सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयको स्तर किन खस्कियो ? प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा पनि सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत घण्टौं किन लाग्छ ? सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गराउन पनि तीन–चार महिना किन कुर्नुपर्छ ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण उपकरण किन महिनौँसम्म बन्दैनन् ? अनुदानका सामग्री स्टोरमा किन थन्किन्छन् ? मैले सचिवज्यूहरूलाई भनिसकेको छु, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजामुखी कार्यसम्पादनको जिम्मा तपाईहरूले लिनुपर्छ ।
सरकारहरू फेरिइरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ । त्यसका लागि सरकार मालिक होइन, सुनिने, देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ । संघीय निजामती ऐन अविलम्ब यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न मैले निर्देशन दिइसकेको छु । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती र सास्तीको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सदाचार र जवाफदेहीता कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाई कम गरी निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । युटुलिटी कोरिडोरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनुका साथै अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ । विकास आयोजनाको अनुगमनलाई नतिजामा आधारित बनाइनेछ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन–रूमको उपयोग समेत गर्दै म आफैले पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछु ।
सभामुख महोदय,
कानुनका छिद्र देखाउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र अनावश्यक झन्झट दिने काम यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज तथा प्रविधिमैत्री बनाई जनतालाई चुस्त र नागरिकमैत्री सरकारको अनुभूति दिलाउन राष्ट्रसेवकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति–पत्र वितरणमा हाल देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिनेछ । एकै प्रकृतिको विवरण फरक फरक निकायहरुबाट संकलन गर्नुको सट्टा डाटा साझेदारीे र अन्तर आवद्धताको भरपर्दो प्रणाली निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र झन्झटमुक्त बनाइनेछ । विपन्न नागरिक उपचार सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र नियमित बनाइनेछ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख तयार गरिनेछ ।
मुलुकको विकासमा योगदान गर्न सक्ने उमेरमा नागरिक विदेसिनुपर्ने तर बृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने जटिल अवस्था विद्यमान छ । यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार, आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानीको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन अनि स्वरोजगार प्रवर्धन सरकारका उद्धेश्य हुनेछन् । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र सेवाको गुणस्तरमा सुधार सरकारको मुख्य जोड हुनेछ । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र स्रोतको सुनिश्चततासहित निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मेरो प्राथमिकता हुनेछ । मलाई थाहा छ, मिडिया उद्योग संकटमा छ । म विश्वास दिलाउँछु, यो संकटमा सरकारले मिडिया उद्योगलाई एक्लै छाड्नेछैन । सञ्चारकर्मीहरूको हक र हित पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ । पछिल्ला दिनमा शेयर बजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मैले नयाँ सरकारप्रति जनताको भरोसाको संकेतका रूपमा लिएको छु । तीब्र आर्थिक विकास र न्यून मुद्रास्फिति सरकारको लक्ष्य हुनेछ । लाइनमुक्त देश मेरो संकल्प हो । म विश्वास दिलाउँछु, देशका हरेक नागरिकलाई लाग्ने छ, सरकार मेरो अभिभावक हो, मेरो पक्षमा छ र मेरा लागि केही गरिरहेको छ ।
राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाइनेछ । तीनवटै तहका सरकारको मौजुदा कर्मचारीको दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसके खर्च गर्नसक्ने परियोजनाहरुमा सारिनेछ । जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिनेछ । सरकारी पदाधिकारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविनै विदेशी कुटनीतिज्ञहरुलाई भेट्ने काम अब हुन दिइने छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । मालपोत, लाइसेन्स, राहदानीजस्ता निकायहरुमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राखिनेछ । बुष्टर डोज खोपको लागि भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न लगाइसकिएको छ । शीतलहर र हिमपातबाट जनता जोगाउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न सम्बन्धित तहमा निर्देशन दिइसकिएको छ ।
सभामुख महोदय,
हिजो देश एउटा ठूलो विद्रोहबाट गुज्रियो । सामाजिक न्यायको आकांक्षा, विभेद, शोषण र उत्पीडनविरुद्ध आक्रोश अनि सुखी र स्वतन्त्र जीवनको चाहना नै त्यो विद्रोहको कारक र कारण थियो । हिजो हामीभित्र जुन आवेग थियो, परिवर्तनको जुन संकल्प थियो अब त्यसलाई त्यही घनत्वकासाथ जगाउन र राष्ट्रनिर्माणमा लाग्न म प्रतिवद्ध छु । यो सम्मानित सदनलाई मेरो अनुरोध छ, सरकारमा म त्यही आवेग जगाएर आफू, देश र यो संसदलाई पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छु । सम्भव छैन, सकिँदैन, केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक बोधलाई यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुनेछैन । म यो संसदसँग विश्वासको मत पनि नितान्त सकारात्मक र रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि मागिरहेको छु । हामी सबै दल मिलेर व्यवस्था बदल्यौँ, अब हामी सबैको सहकार्यमा जनताको अवस्था पनि बदल्न म संसदबाट एउटा मौका चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
मलाई कुनै दुविधा छैन, एउटा कप्तान केवल एउटा टीमका रूपमा सफल हुन्छ । मैले लिएका लक्ष्य सरकारका घटकमात्र होइन, सिंगो संसदलाई साथसाथै लैजान सकेमात्र पूरा हुनेछन् । मैले पहिल्यै भनेँ, म निषेध र अपमान होइन, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिका लागि प्रतिवद्ध छु । म संसदमा पूर्ण विश्वास र आपसी सद्भावको वातावरणको पक्षमा छु । मैले हिजो पनि भनेँ, हाम्रा मतभेदहरूसमेत मर्यादित हुनेछन् ।
म सबै दल र माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु, आउनुहोस्, यसपटक संसदमा नयाँ अध्याय सुरु गरौँ । त्यसै पनि नेपालको राजनीति केही कमजोरीका बाबजुद अन्यत्रभन्दा धेरै भिन्न छ । अन्यत्र हामी धेरै बदलाभाव देख्छौं, यहाँ प्रतिशोधलाई धेरै ठाउँ छैन । हामीकहाँ राजनीतिक संवादहीनता पनि लामो समय रहन्न । राष्ट्रका संकटहरूमा हामी सबै राजनीतिक दल पटकपटक एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । यसपटक पनि संसदको विभाजन नहोस् र देशले एकता र सहकार्यको सन्देश प्राप्त गरोस् । म बिना कुनै पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छु । सिंगो सदनको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई राष्ट्र–निर्माणको नेतृत्व गर्ने एउटा मौका मिलोस् । हामी सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट जनतासँग विकासको प्रतिबद्धता गरेका छौँ । आज त्यही प्रतिबद्धताका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिन नसक्ने केही छैन ।
मैले हिजो पनि संसदमा भनें, जनताको हामीमाथिको समर्थन सशर्त छ । हीनभावनाको ठाउँमा आशा र आत्मविश्वास जगाउनु छ । आर्थिक क्रान्तिको साझा संकल्पबाट समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ । इतिहास आजैबाट सुरु हुन्छ म भन्दिनँ । आजसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै र सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु । हिजो क्रान्ति सुरु गर्दा जुन आवेग मसँग थियो, बीचमा केही अलमलिए जस्तो देखिए पनि आज त्यही आवेग र अठोटका साथ म यो रोस्टममा उभिएको छु । तेश्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन । म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसदमा म उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । मलाई विश्वासको मत दिएकोमा संसदका हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउने छु । सबैको साथ र सहयोग लिएर राष्ट्र–निर्माणमा होमिन यो सम्मानित सदनसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा म विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्दछु ।
धन्यवाद ।
