काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग पुस १० गते भएको सहमति तोड्ने संकेत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि प्रचण्ड बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका थिए । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसहित सत्ता गठबन्धनबीच माओवादीलाई प्रधानमन्त्री, एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने सहमति भएको थियो ।
एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि पक्षमा मत दिएपछि परिस्थिति फेरिएको बुझाइ छ ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आफूले विश्वासको मत पाउँदा जस्तै सभामुखको निर्वाचनमा पनि सबै दलहरुबीच सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर, त्यो प्रयास सफल भएन ।
सभामुखको निर्वाचनछि बाहिरिने क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिको कुरालाई अझै समय बाँकी छ । सत्ता साझेदार दलहरु र मैले पनि कुनै एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ । हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौं ।’
तर, प्रचण्डको त्यो भनाइप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक छैनन् । प्रचण्डको भनाइप्रति आशंकित रहेका ओली निरन्तर प्रचण्डसँग भेट्न बालुवाटार धाइरहेका छन् । तर, प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमतिको अडान फेरिएको छैन ।
प्रचण्डको अडानलाई कांग्रेसको निर्णयले साथ दिएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाउनु ठूलो गल्ती हो भन्ने महसुस गरिसकेको कांग्रेसले अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पनि यो गठबन्धन भत्काउने रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ ।
कांग्रेस र एमालेको टकराबको बीचमा फाइदा लिन माहिर प्रचण्ड अहिले देउवा र ओलीका साझा र स्वीकार्य व्यक्ति प्रमाणित भइसकेका छन् । त्यही मौकामा अहिले प्रचण्डले आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोजिरहेका छन् ।
प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको कि प्रचण्डले ‘रिजर्भ फोर्स’ राखेको भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्यो । तर, ओलीले कांग्रेसले थापेको ढोक्सामा केही नपर्ने बताइसके । तैपनि कांग्रेसका नेताहरु खुलेयाम नै आफूहरुले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै शीतलनिवासमा पुग्ने बताउन थालिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नतोकिँदै तरङ्गित राजनीतिमा माओवादीले आज औपचारिक रुपमा नै राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेपछि थप बल पुगेको छ ।
बिहीबारदेखि पेरिस डाँडामा जारी स्थायी समिति बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता एवम् उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन त्यो अहिले भन्न सकिँदैन । तर, त्यो भनेको एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमति हो । हामीले राष्ट्रिय सहमति खोजेर एमालेलाई धोका दिएको होइन ।’
महराले मात्रै नभएर अर्का स्थायी कमिटी सदस्य नारायण दाहाल पनि राष्ट्रपतिमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताका एजेण्डा, शान्ति सम्झौतका बाँकी कामलाई अगाडि बढाउने विषयमा पोजेटिभ हुने दललाई नै समर्थन गर्न बताउँछन् ।
उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको भएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिमा पनि त्यही सहमति लागू गराउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि भन्नुहुन्छ हिजो गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाएर गल्ती गरियो भनेर पछि त्यस्तै परिस्थिति बन्ने त होइन नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले हामी त्यस्तो गल्ती गर्दैनौं । सोचविचार गरेर अघि बढ्छौं । मैले भनेको छु एउटा सापेक्षित स्थिरता पैदा गर्ने खालको नेतृत्व चाहियो । अर्को हाम्रो एजेण्डालाई निःसर्त अगाडि बढाउने व्यक्ति चाहियो । जसले यो देशलाई हाँक्न सक्छ। हामी कांग्रेस-एमाले भन्दैनौं ।’
प्रचण्ड एमालेसँग कुरा गर्न बालकोट जाँदा कसैले पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेर नसोचेको उनको भनाइ छ ।
‘देशको आवश्यकता महसुस गर्न राष्ट्रपतिमा पनि सहमति बन्छ । नभए देश विघटनतिर जान्छ । देशमा अस्थिरता पैदा हुन्छ’, उनले भने ।
तर, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल एमालेबाटै राष्ट्रपति बन्ने दाबी गर्छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एमालेको राष्ट्रपति भए प्रचण्डलाई अप्ठेरो पर्छ भनेर तर्साइरहेका/तर्सिरहेकाहरुले २०६६ वैशाख २० गतेलाई सम्झे पुग्छ। कांग्रेसका रामवरण यादव राष्ट्रपति भएको वेला प्रधानसेनापति हटाउन नसक्दा प्रचण्डले ‘नागरिक सर्वोच्चता’ भन्दै राजीनामा दिएर हिँड्न परेको तथ्य सुरक्षित छ ।’
उनले दिनुपर्ने ठाउँमा नदिने र लिनुपर्ने ठाउँबाट जसरी पनि लिने कांग्रेसलाई माओवादीले चिनेको छैन होला र भन्दै प्रश्न गरेका छन् । गठबन्धन भत्काउन गरिएको योजना र प्रचारबाजी यसपटक पनि परास्त हुने उल्लेख गर्दै सभामुख-उपसभामुख निर्वाचनमा जस्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हुने उनको भनाइ छ ।
तर, माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य दाहालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने माओवादीले एमालेसँगको सहमति तोडेको प्रस्ट हुन्छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डले रिजर्भ फोर्स राखेको भए प्रचण्ड पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने आधार देखेका छन् । अहिले ओलीसँगको सत्ता सहकार्यलाई प्रचण्डले कम्फर्टेबल मानेका छैनन् ।
अहिले राष्ट्रिय सहमतिको नाममा प्रचण्डले कांग्रेस फेवरको राष्ट्रपतिलाई सहयोग गरेमा कांग्रेसले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । ओलीले पनि संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताबाट बाहिर हुनुभन्दा प्रचण्डलाई नै स्वीकारेर अगाडि जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
कांग्रेसले पनि ओलीसँग भन्दा प्रचण्डसँगको सहकार्य सहज ठान्छ । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगो ओकलेका प्रचण्ड ओलीसँग मिल्नुको कारण प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु थिएन ।
अहिले प्रचण्डलाई सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कारणले कम्फर्टेबल सरकार बनाउन सकेका छैनन् । सरकारमा रहेर पनि राप्रपा नेताहरुले संघीयताको विरुद्ध बोलिरहेका छन् ।
तर, प्रचण्डले सरकारमा रहेर संघीयताविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै चेतावनी दिइसकेका छन् । जुन कुरामा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि नेताहरुले प्रचण्डमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।
नेपालमा सरकार बनाउन र गिराउन भूराजनीतिक चलखेल पनि तीव्र छ । अकस्मात प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि भारत, चीन, अमेरिकाका अधिकारीहरु सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । अहिलेको सरकारको आर्किटेक्ट ओली भए पनि त्यसमा प्राविधिक सहयोग चीनको रहेको बुझाइ अर्को पक्षको छ ।
कांग्रेसबाट प्रचण्डलाई बालकोट पुर्याउन भूमिका खेलेका माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन चीनबाट फर्केपछि नयाँ कोर्स निर्माणमा लागेका थिए । उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङले साथ दिएका थिए ।
अघिल्लो गठबन्धन भत्किएर प्रचण्ड बालकोटको बार्दलीमा पुगेकोमा सबैभन्दा धेरै चोट देउवा र दक्षिणलाई भन्दा पनि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई परेको छ । उनीहरू कुनै पनि हालतमा प्रचण्डले कोर्स करेक्सन गरुन् भन्ने पक्षमा छन् ।
कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिने ठाउँमा ल्याउन उनीहरूसहित माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । उनी एमालेसँगको सहकार्यभन्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका शर्मा देउवाको मात्रै नभएर उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाको पनि विश्वासिलो व्यक्तिमा परेका थिए ।
यता, प्रचण्डलाई आफ्नो कित्तामा ल्याएर संघदेखि प्रदेशसम्म पार्टीलाई सरकारमा फर्काएका ओलीको साढे दुई वर्षपछि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आफैं हावी हुने रणनीतिमा कांग्रेसको ढोक्सा बाधक बन्नसक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
यही गठबन्धन कायमै रहे आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने बुझाइका साथ कांग्रेस गठबन्धन टुटाउने खेलमा निरन्तर लागिरहेको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत नेताहरु अझै माओवादीकै संवादमा छन् ।
