Category: माओवादी केन्द्र

  • प्रचण्डलाई रुकुमपूर्वका बागी उम्मेदवारको पत्र- मेरो नाममा कांग्रेससँग लाखौँको बार्गेनिङ भयो, छानबिन होस्

    प्रचण्डलाई रुकुमपूर्वका बागी उम्मेदवारको पत्र- मेरो नाममा कांग्रेससँग लाखौँको बार्गेनिङ भयो, छानबिन होस्

    काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रुकुम पूर्वको प्रदेशसभा २ मा बागी उम्मेदवारी दिएका केशव रावलले पार्टी जिल्ला इन्चार्ज तेजबहादुर वली ‘प्रतीक’को सहमतिमा उम्मेदवारी दिएको खुलाएका छन्।

    उनले आफूलाई जिल्ला इन्चार्ज वलीले आफूलाई उम्मेदवारी बनाएर आर्थिक बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन्।

    उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एक पत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘मैले म मेरो व्यक्तिगत चाहानाले नभई जिल्ला इन्चार्ज कमरेड तेज बहादुर वली ‘प्रतीक’ कमरेडको निर्देशनमा उम्मेदवारी दिएको अवगत गराउन चाहन्छु । पार्टी केन्द्रको निर्णय विपरीत गएर उम्मेदवारी नदिने र तर इन्चार्ज कमरेड प्रतीकको निर्देशनले उम्मेदवारी दिनुपर्दा फिर्ता नलिने सर्त/समझदारीमा उम्मेदवारी दिएको हुँ।’

    उनले कार्तिक २५ गते साँझसम्म पार्टीले सहयोग गर्ने र निर्वाचनमा जाने आश्वासन दिइरहेपनि २६ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भनेपछि आफूले नलिएको उल्लेख गरेका छन्।

    उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘उम्मेदवारी फिर्ता नलिने सर्तमा दिएको उम्मेदवारी किन फिर्ता लिन भन्नु भएको भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा खुल्यो कि उहाँले मेरो उम्मेदवारी फिर्ता गराए बापत कांग्रेसका उम्मेदवारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने गरी डिल भएको रहेछ, उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा मलाई पनि ५० औँ लाखको आर्थिक लोभ देखाइएको थियो।’

    उनले आफ्नो इमानलाई पैसासँग साट्न नचाहेको र उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा पैसा लेनदेन गरी फिर्ता लिएको भ्रम पैदा हुने र पार्टी राजनैतिक जीवनमा धक्का लाग्ने अवस्था आउने आँकलन गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

    ‘उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाउनुको कारण के थियो, अर्को उम्मेदवारसँग आर्थिक डिल गरेर फिर्ता गर भन्न हुने हो यो विषयमा इन्चार्ज क। प्रतीक को धारणा के हो ? नियत के थियो ? इन्चार्जकै निर्देशनमा उम्मेदवारी दिएपछि फिर्ता किन लिनुपर्थ्यो ? इन्चार्ज कमरेड प्रतीक कै निर्देशनमा क। कैलाशलाई संघमा उम्मेदवारी दिन लगाएको थियो तर कमरेड कैलाशले प्रदेशमा उम्मेदवारी दिनु भयो र फिर्ता लिनुभयो किन र कसरी ? नरहरि खड्काको घोडा चुनाव चिन्हको प्रचार गर्ने सिस्नेको पालिका अध्यक्ष मन्सराम खड्का भिक्टरलाई किन कारबाही गर्नुभएन ? प्रदेश सदस्य धनमान पुनले घोडा चिन्हमा भोट माग्दा किन मौन ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

    उनले आवश्यक पर्दा माग भएमा सम्बन्धित निकायमा तथ्य प्रमाण सबै पेश गर्न सक्ने जिकिर गरे।

    उनले भनेका छन्, ‘यी सबै तथ्य र आधारबाट हेर्दा म कारबाहीमा रहनुपर्ने होइन भन्ने मेरो दाबी छ। यद्यपि, म पार्टीको जति लामो जति कडा कारबाही भोग्न सहन तयार छु । तर, मैले कारबाही भोग्नुपर्दा मलाई उम्मेदवारी दिन निर्देशन गर्ने इन्चार्ज कमरेडलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने होइन र रु मैले त पार्टी इन्चार्जको निर्देशनको पालना गरेर उम्मेदवारी दिए तर उहाँको गलत मनसाय बुझेर दोस्रो फिर्ताको निर्णय मान्न सकिन । गलत निर्णय नमान्नु सही होइन र ?’

    उनले आफू दोषी नभएको उल्लेख गर्दै आफूलाई सहयोग गर्दा पार्टीले कारबाही गरेकाहरूको कारबाही खारेजी गर्न माग समेत गरेका छन्।

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष अ‍ोलीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता

    प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष अ‍ोलीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । दुई नेताबीच वार्ता जारी छ ।

    राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा यी दुई नेताले भेटघाट बाक्लो बनाएका छन् ।

    माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

    एमाले भने पूर्व सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडानमा छ ।

    माओवादीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने गाइँगुइँ चलिरहेका बेला ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् ।

    यसअघि प्रचण्ड अ‍ोली निवास बालकोट पुगेरै भेटघाट गरेका थिए ।

  • माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेललाई प्रश्न- राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको हो ?

    माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेललाई प्रश्न- राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको हो ?

    काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत देखिएको छ । पुस १० गते प्रधानमन्त्री माओवादीलाई र राष्ट्रपति तथा सभामुख एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो ।

    कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति फेरिएको भन्दै माओवादीले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको अडान लिएको छ । तर, माओवादीको अडानप्रति एमाले सकारात्मक छैनन् ।

    माओवादीलाई पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने संकल्प गरेको कांग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपालगायतका दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको अडानमा साथ दिएका छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढ्दै गइरहेको छ ।

    सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको विवादलाई लिएर मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता समीकरण फेरिने संकेत गरेका थिए ।

    राष्ट्रिय सहमतिको अडान नछाडेको माओवादीले फागुन १३ गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनअघि आधिकारिक निर्णय गर्ने सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

    माओवादीले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको हो ? भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमै छौं । कुनै ठोस निर्णय गरेका छैनौं । विभिन्न विकल्पबारे छलफलमा छौं । त्यसबारेमा मनोनयनअघि पार्टी पदाधिकारी बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्छौं ।’

    राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा माओवादीले एमालेलाई अड्को थापिरहेको बेलामा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले आफूहरुले ढोक्सा थापेको स्वीकार गरिसकेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले ओलीलाई कटाक्ष गर्दै भने, ‘यहाँ रबर स्टाम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ । आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ । आवश्यक पर्‍यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ । त्यस्तो राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा कांग्रेस उत्रिँदै गर्दा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भनेको मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौं ।’

    त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि फागुन १० गतेभित्र सत्ता गठबन्धन भत्काएरै छाड्ने उद्घोष गरेका थिए ।

  • ओलीबाट ‘हाइज्याक’ भएको गठबन्धन ब्युँताउने कांग्रेसको संकल्प- गगनको डेडलाइनमा होला त सफल ?

    ओलीबाट ‘हाइज्याक’ भएको गठबन्धन ब्युँताउने कांग्रेसको संकल्प- गगनको डेडलाइनमा होला त सफल ?

    काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीति गर्माएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धन तोड्ने रणनीति अख्तियार गरेकाले फेरि राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आउनसक्ने आँकलन भइरहेको छ ।

    पुस १० गते कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई एमालेले ‘हाइज्याक’ गरेपछि कांग्रेस पुरानै गठबन्धन फर्काउने संकल्पसहित अघि बढेको छ ।

    एमालेलाई एक्लाएर बनेको पाँच दलीय गठबन्धन चुनावसम्म सग्लै थियो । चुनावपछि गठबन्धन भत्किएर अर्को गठबन्धन निर्माणपछिको राजनीतिक अवस्था अझै तरल छ । केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकाएक प्रधानमन्त्री स्वीकारेपछि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि कांग्रेस सत्ता बाहिर बस्न बाध्य छ ।

    तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धन ‘कम्फर्टेबल’ नभएको टिप्पणी भइरहेको वेलामा पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने प्रयास भएको हो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न नसकेको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतसमेत दाउमा राखेर विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको छ ।

    सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता गठबन्धनमा विग्रहको बीउ रोप्न कांग्रेस सफल भएको छ । यसअघि एकअर्काको कटु आलोचक रहेका प्रचण्ड-ओली केबल सत्ता स्वार्थको लागि मात्रै अहिले एकै ठाउँमा उभिएका छन् । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

    कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति बदलिएको माओवादीको बुझाइ छ । तर, माओवादीको अडानमा एमाले सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।

    सत्ता गठबन्धनमा एकमत हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गुमाएको एमाले पुस १० को सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा पनि प्रचण्डले अड्को थापेपछि सशंकित बनेको छ ।

    राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर खटपटमा रहेको सत्ता गठबन्धन फागुन १० गतेभित्र भत्किने कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दाबी गरेका छन् । सोमबार उनले भनेका थिए, ‘पुस १० गते निर्माण भएको सत्ता गठबन्धन फागुन १० गतेसम्ममा भत्काएरै छाड्छौं।’

    निर्वाचन अगाडि जनतामा जाँदा एउटा गठबन्धन र निर्वाचनपछि सरकार बन्दा अर्को गठबन्धन हुँदा जनतामा निराशा छाएकाले पुरानै गठबन्धनलाई निरन्तता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पार्टी नेतृत्वको कारणले चुनावी गठबन्धन भत्किएकाले अहिले कोर्स करेक्सन गरेर जानुपर्ने उनको मत छ ।

    प्रचण्ड कांग्रेससँग छलफलमा

    फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचनअघि गठबन्धन तोड्ने रणनीति बनाएको कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरन्तर छलफलमा छन् । एमालेबाट सिफारिस भएका व्यक्ति राष्ट्रपति बने संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न चुनौती हुने भन्दै कांग्रेस नेताहरुले प्रचण्डलाई भड्काउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

    त्यसो त यसअघि ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा प्रचण्ड र ओलीबीच प्रतिनिधिसभाको बैठकमै मतभेद देखिएको थियो ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरु संवादमा छन् ।

    सत्ता गठबन्धनमा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकअघि बिहीबार महामन्त्री थापा प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । प्रचण्डसँग संवादमा रहेका थापाले मिति तोकेर गठबन्धन फुट्छ भन्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

    शुक्रबार प्रचण्डसँग छलफलका लागि सभापति देउवा पनि बालुवाटार पुगेका थिए । प्रचण्डले कांग्रेसका शीर्ष तहमा मात्रै नभएर पार्टीका नेताहरुलाई पनि छलफलमा सक्रिय बनाएका छन् । माओवादी उपाध्यक्षद्वय कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेतलगायत नेताहरु कांग्रेससँग छलफलमा छन् ।

    माओवादीमाथि कांग्रेसको आश

    कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि ओलीसँग ‘बार्गेनिङ’ शक्ति बढाएका प्रचण्ड आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले पार्टीभित्र राष्ट्रपतिको विषयमा विभिन्न विकल्पमा गहन छलफल भइरहेको प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए ।

    ती नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछिको परिस्थिति फेरिएकोबारे हामीले स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छौं । राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा माहोल बने पनि परिस्थिति कता जान्छ भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

    राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दा राष्ट्रपति कांग्रेसबाट पनि हुनसक्ने ती नेताको संकेत थियो ।

    यता, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि कांग्रेसले ढिलोचाँडो सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्छन् ।

    उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक परिवेश अन्योलपूर्ण छ । त्यसैले हामी ढिलोचाँडो फेरि सत्तामा आउँछौं भन्ने हो । तर, मिति नै तोकेर भनेका छैनौं । हामी अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै हौं । सरकारमा पनि जाने पक्षमा छैनौं ।’

    राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीले गुण तिर्ने अपेक्षा गरेको देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । छोटो समयमै सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच खटपट देखिएकाले धेरै समय नटिक्ने कांग्रेसको अड्कल छ ।

    ‘हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हेरेर विश्वासको मत दिएका थियौं । यहाँमात्रै होइन प्रदेशमा पनि हामीले माओवादीलाई विश्वासको मत दिएका छौं । त्यसैले अहिले माओवादीले गुण तिर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं’, ती नेताले भने ।

    तर, आफूहरुले अहिलेको आवश्यकता हेरेर राष्ट्रिय सहमतिलाई जोड दिएको माओवादी उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल बताउँछन् ।

    उनी भन्छन्, ‘हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । पार्टीमा आधारित भएरमात्रै हुँदैन । एमाले पनि सहमतिमा आउँछ । यही गठबन्धनबाट कायम हुन्छ । तर, दलभित्रकै हुन्छ भन्ने छैन ।’

    एमाले सशंकित

    राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर माओवादी र कांग्रेस नेताहरुको अभिव्यक्तिप्रति एमाले नेताहरु सशंकित छन् । पुस १० को सहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफैंले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको एमाले पछिल्लो समय ढुक्क हुन सकेको छैन ।

    अनेरास्ववियुको महाधिवेशनमा गठबन्धनप्रतिको आशंका व्यक्त गर्दै ओलीले भने, ‘हामीले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर सरकार बनाउन सफल भएका छौं, यो सफलताको कुरा हो । हाम्रा आम रुपमा पार्टीका साथीहरु प्रशन्न भएको देखिन्छ । तर कथंकदाचित यो स्थिति फेरियो भने ।’

    उनले संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुने खालको भएको बताए । ‘बहुमत कसैको छैन । भित्र र बाहिरका विभिन्न शक्तिहरु यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन् । स्थिरता, स्थायित्व हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने ।

    तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यही गठबन्धन जोगाएर जानुपर्नेमा पार्टीभित्रै पनि दबाब छ । केही नेताहरु कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्युँताउन पनि तयार हुनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुनलगायत नेताहरु यसकै निरन्तरताको पक्षमा उभिएका छन् ।

    पार्टीभित्र मात्रै नभएर प्रचण्डलाई गठबन्धनमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमालेलाई समर्थन गर्दै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा दबाब दिँदै आएका छन् । जसकारण प्रचण्ड चौतर्फी दबाबमा छन् ।

    दलहरुबीच सत्ताको आन्तरिक चलखेल भइरहेको वेला भारत, अमेरिकालगायतका उच्च अधिकारीहरुको पनि ओहोरदोहोर बाक्लो छ । नेपालको सरकार गठनमा चासो राख्दै आएको भारतले अकस्मात प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि थप चासोका साथ हेरेको छ । कम्युनिष्ट सरकारप्रति चीन सकारात्मक भए पनि भारत पुरानै गठबन्धनको पक्षमा देखिन्छ ।

    सत्ता गठबन्धनमा खटपट भइरहेको वेलामा दक्षिणी छिमेक भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा सोमबार आएर उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त छन् । क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग छलफल गरेका छन् ।

    यसअघि नेपालका लागि राजदूत रहेका क्वात्रा राजनीतिक तरतलाका बीच काठमाडौं आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

  • प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड (तस्बिरहरु)

    प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड (तस्बिरहरु)

    कैलाली । प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक आज सुदूरपश्चिम प्रदेश आएका छन् ।

    नेपाली सेनाको जहाजबाट प्रधानमन्त्री धनगढी पुगेका हुन् । उनले सबै भन्दा पहिले गेटा स्थित शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरेको थिए ।

    त्यस पछि कञ्चनपुरको सुख्खा बन्दरगाह,महाकाली पुल,महाकाली कोरिडोरको निरीक्षण अवलोकन र छलफल गरेर प्रधानमन्त्री जनयुद्ध दिवसको अवसरमा जिल्ला पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुगे ।

    आजैबाट सुरु भएको कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्री आजै काठमाडौँ फर्किने छन् ।

    तस्बिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

     

  • जनयुद्ध दिवसको बिदा शैक्षिक संस्थाले मानेनन्, अधिकांश निजी विद्यालय–कलेजमा पढाइ

    जनयुद्ध दिवसको बिदा शैक्षिक संस्थाले मानेनन्, अधिकांश निजी विद्यालय–कलेजमा पढाइ

    काठमाडौं । सरकारले फागुन १ आज जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । तर, देशभरका शैक्षिक संस्थाहरु सरकारको निर्णयविपरित पूर्ववत सञ्चालन भए ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक बिदा धेरै भएको टिप्पणी गरेका थिए । तर उनैले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएपछि देशभर विरोध भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारको बिदा स्वीकार गरेन ।

    विगतको अभ्यासविपरित यसपटक सार्वजनिक बिदाका दिन बैंकिङ क्षेत्र खुल्यो । अत्यावश्यक सेवा भन्दै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तिय संस्था खुला राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यति मात्र होइन सार्वजनिक बिदा हुनेवित्तिकै सबैभन्दा पहिला बन्द हुने विद्यालयहरुले समेत यसपटक बिदा दिएनन् । अधिंकाश विद्यालयहरु खुलेका छन् ।

    सरकारले बिदा दिएपनि स्कुलबाट आज पढाई हुन्छ भनेर फोन आएपछि ३ वर्षीया छोरीलाई स्कुल पुयाएको काठमाडौं मुलपानीका चन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘हामी त आज सार्वजनिक बिदा भनेर छोरीलाई नपठाउन लागेका थियौं । स्कुलले बिदा छैन भनेपछि स्कुल पठाइदियौं ।’ प्राइभेट स्कुल भएर बिदा नदिएको हो कि भन्ने उनको अनुमान छ ।

    यस्तै काठमाडौंको जया मल्टिपल क्याम्पसमा पढ्ने रक्षा क्षेत्रीले पनि आज आप्mनो कलेज लागेको बताइन् ।

    ‘सार्वजनिक बिदा भनेपनि हाम्रो त कलेज लाग्यो,’ उनले भनिन् । आफू पढ्ने कलेजमा आजभोलि क्यालेण्डरमा दिएको विदा बाहेक अरु आकस्मिक बिदाहरु नहुने उनले बताइन् ।

    शंखमुलमा रहेको लिभरपुल स्कुलमा आज नियमित कक्षा सञ्चालन भयो । धेरै बिदा भइरहेकाले यसपटक बिदा नदिइएको स्कुलका प्रधानध्यापक डा विद्या अधिकारीले बताए ।

    उनले भने, ‘धेरै बिदा हुन थालेपछि अभिभावकको आग्रहमा हामीले स्कुल खोलेका हौं । यसअघिको बिदामा पनि हामीले स्कुल खुलाउने गरेका थियौं ।’

    ललितपुरमा रहेको निजी विद्यालय बाल ज्ञाानोदय मावि भने बन्द छ । ‘रिस्क’ लिन नचाहेकाले विद्यालय बन्द गरेको शिक्षक निरज रानाले बताए ।

    सरकारी विद्यालय परोपकार आदर्श मावि पनि बन्द रहेको छ । तर काठमाडौंका अधिकांश निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरु खुलेका छन् ।

    काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले पूर्वनिधारित कार्यक्रम भएका विद्यालयहरु आज खुलेको बताए ।

    उनले भने, ‘सरकारले नै दिएको बिदामा महानगरले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरा भएन । मैले आज केही विद्यालयहरु खुलेको भन्ने सुनेँ । तर आधिकारिक कुरा बुझ्न पाएको छैन । खुलेका विद्यालयहरुले पनि सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेको नभइ एसईई आउन लागेको भएकाले कक्षाहरु सञ्चालन गरेको हुन सक्छ ।’

    ‘कन्फयूजन’का कारण विद्यालय खुलेः प्याब्सन

    निजी तथा संस्थागत विद्यालय एसोसिएसन प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले दोधारका कारण केही विद्यालय खुलेको बताए ।

    उनले भने, ‘हिजो कक्षा सकिने बेलासम्म बिदाको टुंगो आएको थिएन । कम्तिमा बिदा दिने हो भने एक हप्ता अगाडि यसको विषयमा छलफल र निर्णय हुनुपर्यो ।’

    प्रि–सेड्युल अनुसार कतिपय परीक्षाहरु हुने भएकाले पनि अधिकांश विद्यालय खुलेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यस विषयमा थप बुझन नपाएको उनले बताए ।

    ‘प्याब्सन अन्तरगतका विद्यालयहरुमा बिदा छ । कतिपयलाई नोटिस पुगेन होला । समयमै निर्णय भयो भने यस्तो हुँदैन थियो ।’

     

  • लुम्बिनीमा मन्त्री छनौट प्रक्रियाले माओवादीमा विवाद, फागुन ४ मा बोलाइयो बैठक

    लुम्बिनीमा मन्त्री छनौट प्रक्रियाले माओवादीमा विवाद, फागुन ४ मा बोलाइयो बैठक

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनौटको विषयमा माओवादीमा विवाद बढेको छ । नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा निकट नेताहरूले एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र जिम्मेवार बाँडफाँटसँगै माओवादीमा चुलिएको विवाद बाहिर आएको हो ।

    मन्त्रालयको विवादभन्दा पार्टीभित्रको दुई गुटको प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ । पद बहाली अस्वीकार गरेकी मन्त्री कृष्णा केसी नेता जनार्दन शर्मा निकट हुन् ।

    उनले कृष्णबहादुर महरा निकट मानिएका मन्त्री इन्द्रजित थारुलाई रोकेर शर्मा निकटकै अर्का दाङकै धनबहादुर मास्कीलाई मन्त्री बनाउन चाहेकी थिइन् । त्यसो हुँदा आफू पनि सहजै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्ने र आफ्नै समूहको अर्को व्यक्ति पनि मन्त्री बन्ने रणनीति थियो ।

    वर्षमान पुन समूहका नेताहरू मास्कीलाई रोकेर रोल्पाकै दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा थिए । मन्त्रीकै कारण माओवादीभित्र चर्किएको गुटको लडाइँलाई मत्थर बनाउने गरी केन्द्रबाटै थारुलाई अघि सारेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएपछि माओवादीको विवाद चर्किएको हो ।

    एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री लीला गिरीसँगै माओवादीबाट मन्त्री बनेकी बाँकेकी कृष्णा केसीले जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाउँदै शनिवार नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामा भित्रै थामथुम पार्न पार्टी र मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक नै गरेन ।

    उनको राजीनामा स्वीकृत नगरी आइतबार उनलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइए पनि उनले त्यो स्वीकार गरिनन् । पार्टी र संसदीय दलमा कुनै संस्थागत छलफल र निर्णय नभएकाले उनले आफूले पदभार नगर्ने जनाएकी छन् ।

    नेता जनार्दन शर्मा निकट उनलाई टक्कर दिने गरी कृष्णबहादुर महरा निकट यसअघि नै मन्त्री बनिसकेका दाङका इन्द्रजित चौधरीलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएपछि मन्त्री केसीमा असन्तुष्टि बढेको हो ।

    केसी आफै प्रदेशमा बलियो

    आइतबार अन्य मन्त्रीले पद बहाली गर्दा मन्त्री केसीले पार्टी र सरकारको निर्णय अस्वीकार गरी औपचारिक कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाइनन् ।

    पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री केसीले सरकार विस्तार र जिम्मेवारीमा आफ्नो असन्तुष्टि नरहेको तर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा असहमति रहेकाले आफू नआएको बताएकी थिइन् ।

    ‘अमुक व्यक्तिले छलफलबिना गरेको एकल निर्णय स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने छैन, पदभन्दा विधि र पद्धति प्रमुख भएकाले आफूले पार्टी र संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेको र त्यही बैठकमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षपछि मात्र निर्णय लिने हो, सरकारमा पठाउने व्यक्ति र मन्त्रालयको विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल र निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो’ उनले भनेकी छन् । तर उनको यो जवाफप्रति पार्टीमा अर्को समूहले आपत्ति जनाएको छ ।

    अर्को समूहका नेताले केसीलाई मन्त्रीमा पठाउँदा भएको निर्णय प्रक्रियाबाट अहिले पनि मन्त्री छनौट भएकोले केसीले आफू अनुकूलको व्यक्ति नभएको असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गरेको भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो गैर जिम्मेवारी कुरा गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

    ‘पहिले आफू मन्त्री बन्दा यही विधि सही हुने तर अहिले अर्को मन्त्री सिफारिस गर्दा विधि र छलफल चाहिने, त्यो उहाँको अवसरवादी चरित्र हो भन्ने स्पष्ट छ, यो विषयमा उहाँले पार्टीमा जवाफ दिनुपर्छ यस्तो आरोपको छानबिन हुनुपर्छ’ उनले भने ।

    दुवै समूहको विवाद बढ्दै गएपछि छलफल र समस्या समाधानका लागि माओवादीको प्रदेश कमिटीले फागुन ४ गतेका लागि बैठक बोलाएको छ ।

    प्रदेश कमिटी सचिव कृष्णबहादुर अधिकारीले बैठकले मन्त्री केसीलाई नै तोकिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिने र केसीले तोकिएकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने जनाएका छन् ।

  • ‘जनयुद्ध दिवस’ प्रति सत्ता साझेदार दलहरूमा असन्तुष्टि, माओवादीमा उत्सव

    ‘जनयुद्ध दिवस’ प्रति सत्ता साझेदार दलहरूमा असन्तुष्टि, माओवादीमा उत्सव

    काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले माओवादीको ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्वयम् सत्ता साझेदार दलहरू नै सरकारको यो निर्णयमा असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

    हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँ ठाडो प्रस्ताव लगेर जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गराएका थिए । यो प्रस्ताव लगिँदैछ भन्ने सुइँको पाएर सत्ता साझेदार दल राप्रपाका मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नै भएनन् । सरकारको यो निर्णयलाई लिएर सबैभन्दा बढी राप्रपामै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

    राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर आक्रोश प्रकट गरेका छन् । उनले यसलाई ‘निभ्न लागेको बत्ती चम्किन खोजेको’ भन्दै कटाक्षसमेत गरेका छन् ।

    ‘नेपालीले नेपाली मारेकोमा दिवस मनाउने ?’ मिश्रको आक्रोशित प्रश्न छ, ‘ठीक छ, यति तल गिर्नै थियो’ गिर्दैछौं । रसातलमा नै पुग्न आँटेका छौँ । त्यसपछि यो राष्ट्रघाती विकृत अग्रगमनको प्रदूषणकारी बत्ती आफैँ निभ्नेछ ।’

    मिश्रले ४/५ हजार मान्छेले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्ध भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । त्यो केवल सशस्त्र विद्रोह मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

    यसअघि राप्रपाको जोडबलमा सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । त्यसबेला आफ्नो इच्छाविपरीत बिदा दिन बाध्य भएका प्रचण्डले अहिले त्यसको साटो फेर्न खोजेको राप्रपा नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले एउटा हिंसात्मक आन्दोलनलाई ‘दिवस’ को मान्यता दिएर सार्वजनिक बिदा दिनु गलत भएको बताए ।

    पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् ।

    यता सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दल एमाले पनि सरकारको निर्णयप्रति बेखुस देखिएको छ । हिजोको बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीले सार्वजनिक बिदा दिन नहुने राय व्यक्त गरेका थिए । आज एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सरकारको निर्णयमा घुमाउरो असहमति जनाएका छन् ।

    ४६ सालपछिका सबैखाले जनसंघर्षको उच्चतम उपलब्धि गणतन्त्रको स्थापना भएको पोखरेलको भनाइ छ ।

    ‘गणतन्त्र दिवसले ती सबैको यथोचित सम्मान भएको थिएन र ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
    एमालेकै नेता गोकुल बास्कोटाले पनि सार्वजनिक बिदाको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि कटाक्ष गरेका छन् ।

    उनी लेख्छन्, ‘अस्तिसम्म बिदा बढी भो भन्थे प्रम पुष्पकमल दाहाल । किन रै’छ भनेको त पूर्व देखाएर पश्चिम हान्न रहेछ । तैं चुप मै चुप । मौकामा हिरा फोर्नु बेमौकामा कौडी नछुनु भनेको त्यसै होइन रहेछ पुर्खाले ।’

    यता सार्वजनिक बिदाको निर्णयपछि जनयुद्ध लडेको पार्टी माओवादीमा भने उत्सवको माहौल देखिएको छ । सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आपसमा खुशी साटासाट गरिरहेका छन् ।

    उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । आज माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा जनयुद्ध दिवसका कार्यक्रम राखिएको छ । सरकारी स्तरबाट भने कुनै कार्यक्रम छैन ।

  • माओवादी नेतृत्वका प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिए ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा, केन्द्र छलफलमै

    माओवादी नेतृत्वका प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिए ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा, केन्द्र छलफलमै

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लगभग एकल बहुमत पाएको बेलासमेत स्थापित गर्न नसकेको ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई यसपटक ३२ सीटसहित निकै कमजोर शक्ति बनेका बेला राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने सफलताउन्मुख देखिएको छ ।

    माओवादीले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय सरकारहरूले समेत जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन् ।

    २०५२ फागुन १ गतेका दिन तत्कालीन नेकपा माओवादीले गोरखा, सिन्धुलीलगायतका केही जिल्लामा साना किसान कार्यालयसहितमा एकसाथ फौजी कारबाही थालेर ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ को घोषणा गरेको थियो ।

    माओवादीले जनयुद्ध सुरू गरेको यो फागुन १ गते २७ वर्ष पुग्दैछ भने शान्ति सम्झौतामार्फत जनयुद्धलाई विसर्जन गरेको १६ वर्ष पुग्दैछ । संविधानमा समेत जनयुद्ध शब्द राख्न नसकेको माओवादीले आफ्नो नेतृत्वका प्रदेश सरकारमार्फत यसपटकबाट जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा नै दिएको छ ।

    फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा ३ वटा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । मधेस प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि नै बिदा दिन सुरू गरे पनि वागमती प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यस वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

    मधेश प्रदेश सरकारले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गरेर फागुन १ गते मात्रै जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, गत वर्षको अन्तिममा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश २०७८ चैत ११ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस वर्षको वार्षिक बिदामा नै राखेको छ । वार्षिक बिदाको सूचीमा नै जनयुद्ध दिवसको बिदा परेपछि यस वर्ष भने मधेस प्रदेशको गृह तथा सञ्चारमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपरेन ।

    वागमती प्रदेश सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेलगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले माघ २६ गते एक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

    ‘वागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ माघ २४ को बैठकले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा २०७९ साल फागुन १ गते सोमबारका दिन वागमती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हुदाँ सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

    माघ ३६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुशील सापकोटाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

    काठमाडौं उपत्यकामा बिदा हुँदैन- गृहमन्त्रालय

    प्रदेश सरकारले दिएको निर्णय भने सिंहदरबार मातहत रहेका कार्यालयमा लागू नहुने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाको हकमा प्रदेश सरकारले दिएको बिदा लागू नहुने गृहमन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार स्थानीय तह प्रदेश सरकार मातहत भए पनि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने गृहमन्त्रालयले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिने/नदिनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए ।

    उनले भने, ‘वागमती प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिएको छ भन्ने सुनिएको छ । प्रदेश सरकारको निर्णय काठमाडौं उपत्यकाको हकमा लागू हुने गरेको छैन । संघीय सरकारले बिदा दिने वा नदिने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । बिदा हुने भए गृहमन्त्रालयले निर्णय गरेर सूचना जारी गर्छ । बिदा लागू नहुने अवस्थामा भने मन्त्रालयले निर्णय गरिरहनुपर्दैन ।’

    प्रदेश भन्छ- काठमाडौंमा पनि लागू हुन्छ

    तर, प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले वागमती प्रदेशभरीका सबै सरकारी कार्यालयको लागि सूचना निकालेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय कार्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने र प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको हकमा लागू हुने आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालय वागमती प्रदेशका प्रवक्ता अनुशील सापकोटाले नेपाल प्रेससँग बताए ।

    संघीय कार्यालय बन्द नभए पनि स्थानीय तह भने प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार बन्द हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने गृहमन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाई छ । वागमती प्रदेशका १० वटा जिल्लामा प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा प्रदेश सरकारले दिएको बिदा लागू हुने उनको भनाई छ ।

    यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरे लगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिएको एक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

    वागमती प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गरिरहेको छ । वागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शालिकराम जम्कट्टेलले गरिरहेका छन् भने कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रकै केन्द्रीय सदस्य राजकुमार शर्मा छन् ।

    केन्द्र सरकार छलफलमै

    मधेस, वागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरिसक्दा जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारले के गर्छ ? यसमा सबैको चासो छ ।

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिनुपर्ने अधिकांश नेता कार्यकर्ताको सुझाव रहेको सचिवालयले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा नपुगेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।

    उनले भने, ‘अधिकांश स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरिसकेकाले संघीय सरकारले पनि बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । अहिले कुनै निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन ।’

    बिदा बढाउनु राम्रो होइन : प्रशासनविद्

    प्रशासनविद्ले भने बिदा मनाएर मात्रै दिवस सफल हुने नत्र नहुने भन्ने भाष्य नै गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिनुपर्छ वा दिनु हुँदैन भन्ने विषय राजनीतिक भएकाले यसमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने नेपाल प्रेससँग बताए ।

    यद्यपि जुनसुकै दिवसका अवसरमा पनि बिदा दिएर वार्षिक बिदा बढाउनु राम्रो नभएको उनको भनाई छ ।

    उनले भने, ‘यो फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसकै अवसरमा बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषय राजनीतिक विषय भएकाले यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन । तर, जुनसुकै कारणले मात्र बिदा दिनु राम्रो हो । त्यसैमा कुनै दिवसका अवसरमा बिदा नै दिनुपर्छ । बिदा दिएकै कारण दिवस मनाएको हुने र बिदा नदिएका कारण दिवस मनाएको नहुने भन्ने होइन । अरु क्रियाकलाप गरेर पनि मनाउन सकिन्छ ।’

    पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौडेलले पनि जनयुद्ध दिवसमात्र नभएर समग्र कुनै पनि दिवसका अवसरमा बिदा दिएर वार्षिक बिदा बढाउन नहुने नेपाल प्रेससँग बताए । संसारमा सबैभन्दा धेरै बिदा दिने मुलुकमा नेपाल पनि पर्ने भएकाले अहिले दिँदै आएका बिदा पनि घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

    उनले भने, ‘कुनै पनि दिवसका नाममा बिदा गर्दै कार्यालय छुट्टी दिएर कर्मचारी घरमा बस्ने तर, सेवाग्राहीले सेवा नपाउने गर्नुहुदैँन । यस्ता दिनमा बरु अघिपछिको भन्दा अझ बढी काम गरेर सहिदको सपना पूरा गर्नुपर्ने खालका काम गर्नुपर्छ । सहिदले बोकेका उद्देश्य पुरा गर्ने काम गरियो भने पो उनीहरूमाथिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ ।’

    राष्ट्रिय पर्वमा सबैलाई बिदा दिए पनि अन्य जातिगत र धर्मगत पर्वको हकमा उनीहरूलाई मात्रै बिदा दिनुपर्ने पौडेलको भनाई छ । सहिद दिवस वा जनयुद्ध दिवसलाई एकैदिन बिदा दिएर वार्षिक बिदा घटाएमात्र नागरिकलाई पनि सास्ती नहुने र सहिदको सम्मान हुने उनले बताए ।

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि सुदूरपश्चिम आउँदै, एकैदिन चार कार्यक्रम

    प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि सुदूरपश्चिम आउँदै, एकैदिन चार कार्यक्रम

    कैलाली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेश आउन लागेका छन् ।

    भोलि हेलिकप्टरमार्फत प्रचण्ड करिब १० बजे कैलाली आइपुग्ने छन् । कैलालीको गेटामा रहेको मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यक्रम छ । अरबौँका संरचना निर्माण भएर पनि यो मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

    त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री महेन्द्रनगर गएर सुख्खा बन्दरगाहको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । प्रचण्डले महेन्द्रनगरमा भोलिदेखि सुरू हुने महोत्सवको उद्घाटन गर्नेछन् । त्यसलगत्तै पार्टी जिल्ला कमिटीले ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा आयोजना गरेकव कार्यक्रममा उनी उपस्थित हुने छन् ।

    एकै दिनका यी चार कार्यक्रम सम्पन्न गरेर प्रचण्ड भोलि नै काठमाडौं फर्किने कार्यतालिका रहेको माओवादी प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरी ‘उत्सव’ ले जानकारी दिए ।

  • ‘जनयुद्ध सप्ताह’ काे तेस्रो दिन ल क्याम्पसमा क्रान्तिकारीले गर्याे शहीद हेमन्तको सम्झना

    ‘जनयुद्ध सप्ताह’ काे तेस्रो दिन ल क्याम्पसमा क्रान्तिकारीले गर्याे शहीद हेमन्तको सम्झना

    काठमाडौं । अखिल (क्रान्तिकारी) नेपाल ल क्याम्पस कमिटिले जनयुद्ध सप्ताह कार्यक्रमको तेस्रो दिन शुक्रबार शहिद राजस्वराज रिमाल (हेमन्त) को सम्झनामा ‘आजको राजनीतिक परिदृश्य हिजो, आज र भोलिको विश्लेषण’ शीर्षकमा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा, अखिल (क्रान्तिकारी) विद्रोही समूहका नेताहरु उपदेश यादव, बालकुमार केसी, सागर केसी, विष्णु भट्टराई लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

    नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता चन्द्र गुरागाई, संगठनका विभिन्न क्याम्पसका अध्यक्षहरु, शहिद तथा बेपत्ता परिवारका सन्ततिहरुको उपस्थितिमा र जेबिन सर्वहाराको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गरिएको हो ।

    नेपाल ल क्याम्पसकै विद्यार्थी राजश्वराज रिमाल (हेमन्त) २०४६ को जनआन्दोलनको घाइते थिए । जनमोर्चाको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै २०५५ सालमा पूर्णकालिन माओवादीमा जोडिएका थिए । ओखलढुंगा जिल्ला सचिवालय सदस्य हुँदा २०५७ सालको मंसिर १ मा उनको निधन भएको थियो ।

  • अखिल क्रान्तिकारी काभ्रेले सीडीओलाई बुझायो पाँच बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र

    अखिल क्रान्तिकारी काभ्रेले सीडीओलाई बुझायो पाँच बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र

    काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारी काभ्रेले सडक दुर्घटना जोखिम कम गर्नेलगायत पाँच बुँदे मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

    काभ्रेका विद्यार्थीहरु काठमाडौं पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारीले काभ्रे जिल्लाभरी जुनसुकै रुटमा चल्ने गाडीहरुमा विद्यार्थीहरुलाई छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

    त्यस्तै, जिल्लाभर चल्ने गाडीहरुमा अनिवार्य भाडादर टाँस्नुपर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर गाडी चलाउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामान ओसारपोसारको वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नुपर्ने मागहरु क्रान्तिकारीले राखेको छ ।

    त्यस्तै, आगामी चैत ५ गते हुन लागेको स्ववियु निर्वाचनमा जिल्लाका सबै कलेजहरुमा सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरिएको जिल्ला संयोजक विश्वनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

     

  • राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने जनार्दन शर्माको दाबी, गठबन्धनबाटै सहमति हुने (भिडिओ)

    राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने जनार्दन शर्माको दाबी, गठबन्धनबाटै सहमति हुने (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले राजनीतिक व्यक्तिबाटै राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बताएका छन् ।

    संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले गठबन्धनबाटै सहमति खोजिने र गैरराजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति नहुने बताए ।

    शर्माले भने, ‘हाम्रो बैठकमा राजनीतिक व्यक्तिभन्दा बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुनै छलफल भएको छैन । राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्छन् र गठबन्धनबाटै सहमति खोजिन्छ ।’

    शर्माले अहिले गठबन्धनमा खटपट भएको कुरा बाहिरी हल्लामात्र भन्दै त्यस्तो केही नभएको दाबीसमेत गरे ।

  • अखिल क्रान्तिकारी विघटन भएको छैन : महासचिव गुरुङ

    अखिल क्रान्तिकारी विघटन भएको छैन : महासचिव गुरुङ

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले अखिल (क्रान्तिकारी) विघटन भएको हल्ला निराधार भएको बताएका छन् । बिहीबार साँझ केन्द्रीय समिति बैठक लगत्तै गुरुङले विद्यार्थी संगठनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न पार्टीका पदाधिकारी तथा नेतासँग छलफल गरेर सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्ने बताए ।

    ‘अध्यक्ष, फ्याक्सन इन्चार्जसहित सबैलाई साथीलाई एक ठाउँमा बोलाउने कोसिस गर्ने भन्ने हो । सबैलाई एकढिका बनाएर लैजाउ भनेर प्रस्ताव गर्ने, त्यसको लागि तयारी समिति बनाउने, सहमतिमा साथी आउने भए तदर्थ समिति बन्छ । यदि तदर्थ समिति बनेपछि अहिले कमिटी विघटन हुन्छ । तर, अहिले नै कमिटी विघटन भन्ने गलत हो’, गुरुङले भने ।

    अध्यक्ष पञ्चा सिंहको संयोजकत्वमा सम्मेलन आयोजक समिति बन्ने र स्वावियु निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने बताइएको छ । स्थायी समितिको परिपत्रमा अब समानान्तर गतिविधि गर्न नपाइने निर्णय गरिएको छ ।

    त्यसैगरी, अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता मिलन एमसीले पार्टी निर्णयको गलत अर्थ लगाएर कमिटी विघटन भएको भनेर गरिएको हल्लाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

    उनले भने, ‘असन्तुष्ट साथीहरु समानान्तर गतिविधि छाडेर आउन तयार भए अध्यक्ष पञ्चा सिंहको नेतृत्वमा आयोजक समिति बनाएर जानको लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यलयले हामीलाई निर्देशन गरेको छ ।’ पार्टीको निर्देशन पालना गर्दै समस्या समाधानका लागि संगठनको केन्द्रीय समिति तयार रहेको प्रवक्ता एमसीले बताए ।

     

  • माओवादी केन्द्र किन चाहन्छ पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्न ?

    माओवादी केन्द्र किन चाहन्छ पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्न ?

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केही दिनअघि पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नाम र चिन्ह परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

    पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संरचनागत, विधि र पद्धति, नाम र चिह्न लगायतका विषयलाई आमूल परिवर्तन गर्दै आजको जनमनोविज्ञान, भू-राजनीतिक व्यवस्थालाई एवं प्रतिस्पर्धासमेत ध्यानमा राखी सुदृढ र व्यवस्थित कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।’

    माओवादीले विचार मिल्नेहरुसँग एकताको प्रयास पनि अगाडि बढाएको छ । उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएर माओवादीले पार्टी एकताका लागि अन्य विचार मिल्ने दलहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।
    विचार, सिद्धान्त, व्यवहार मिल्नेहरुसँग मूलतः वामपन्थी पार्टीहरूसँगको एकतालाई प्राथमिकतामा राखी छलफल गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।

    ‘पार्टी एकता गर्दा वामपन्थी र गैरवामपन्थीहरू बीचको भेदलाई आत्मसात गर्दै तत् सम्बन्धी नीति र विधिहरू तय गर्ने, तत्काल एकता सम्भव नभएका वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूसँग सहकार्यका लागि मोर्चा निर्माण गर्ने’ बैठकले अनुमोदन गरेको प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

    पार्टीको नाम परिवर्तन गरेपछि पहिलैदेखि छलफल भइरहेकाले अहिले नयाँ नभएको सचिव दिनानाथ शर्माले बताए ।
    उनले भने, ‘एकतामा आउन खोज्ने साथीहरुले पनि नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । नेकपा एस, बाबुरामजीलगायतको पार्टीले नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यसैले अध्यक्ष कमरेडले नामबारे सोच्ने कि भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।’

    नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तनको बिषयमा अब पार्टीमा बहस हुने बताए। माधव नेपाल पनि तपाईंहरुसँग एकताको लागि तयार भएरै नाम फेर्ने छलफल अघि बढाउनुभएको हो ? भन्ने नेपालप्रेसको प्रश्नमा उनले भने, ‘एकताको लागि आउने अन्य दलहरुको सल्लाहमा नामबारे के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल हुन्छ । पहिला उताको कुरा टुंगिन पर्यो। त्यसपछि हामीले विचार गछौं ।’

    त्यसो त गत साता नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा सचिव डिलाराम आचार्यले समाजवादी केन्द्र निर्माणको पहल भइरहेको बताएका थिए ।

    उनको भनाइ थियो, ‘हिजोका माओवादीहरु र अरु वामपन्थी पार्टीहरु पनि एउटै झण्डामा आएर त्योबाहेक माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुलाई पनि समावेश गरेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर जाने बिषयमा पनि छलफल भइहेको छ ।’

     

  • माओवादी केन्द्र र माओवादी समाजवादीले पार्टी एकता गर्ने

    माओवादी केन्द्र र माओवादी समाजवादीले पार्टी एकता गर्ने

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी समाजवादीबीच एकता वार्ता भएको छ । माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिसडाँडामा भएको उक्त वार्तामा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् पार्टी एकता वार्ता समितिका संयोजक कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिव एवम् समितिका सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल तथा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकी (सुशील) र उपाध्यक्ष तिलक मगर सहभागी थिए ।

    वार्तामा दुई पार्टीको एकताका बैचारिक आधारबारे खुलेर छलफल भएको र निकट दिनमै एकता गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बुझिएको छ ।

    बुढाथोकी र मगर दुबै माओवादीको तर्फबाट संविधानसभा सदस्य थिए । माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकताप्रति असहमत भएर गोपाल किराँतीले माओवादी केन्द्र नाममै राजनीतिक सक्रियता जारी राखेपछि उनीहरू दुबैजना किराँती समूहमा थिए । पछि किराँतीले वैचारिक अस्पष्टता देखाएको भन्दै उनलाई हटाएर बुढाथोकी अध्यक्ष भएका थिए । पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा माओवादी समाजवादी बनाएका थिए ।

    देशव्यापी पार्टी संयन्त्र भएको माओवादी समाजवादी विप्लव, आहुति, ऋषि कट्टेलसमेत सम्मिलित संयुक्त मोर्चाको एक सक्रिय पार्टी हो ।

    माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले विचार मिल्ने वाम दलहरूबीच एकताका लागि वार्ता समिति नै बनाएको थियो । समितिले धेरै घटकहरूबीच औपचारिक–अनौपचारिक एकता वार्ता सम्पन्न गरिसकेको छ ।

    उपाध्यक्ष महराको संयोजकत्वमा गठित समितिमा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत सदस्य छन् ।

  • सचिवालय बैठककैबीच ओली सिंहदरबारमा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल

    सचिवालय बैठककैबीच ओली सिंहदरबारमा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढ्दै गएपछि प्रचण्ड र ओली छलफलमा बसेका हुन् ।

    पार्टी कार्यालयमा सचिवालय बैठककैबीच ओली सिधै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न सिंहदरबार पुगेका हुन् ।

    संसद्को पहिलो दल कांग्रेसले समेत राष्ट्रपतिका आकांक्षा राख्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति एमालेबाट बनाउने सहमति भएको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

    तर, कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भएको हो कि भन्ने संशय एमालेमा देखिँदै आएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन, रास्वपाले सरकार छाडेपछिको परिस्थिति, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलगायतको विषयमा छलफल गर्न ओली प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको बुझिएको छ ।

  • उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकअघि प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगे गगन

    उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकअघि प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगे गगन

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गरेका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री भेट्न थापा बालुवाटार पुगेका थिए ।

    माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने अडान लिएपछि एमालेले शंका व्यक्त गरिरहेको छ । पुस १० को सहमतिअनुसार एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले अनिच्छा देखाउन थालेपछि गठबन्धन के हुने अन्यौल छ ।

    त्यसो त बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रम महामन्त्री थापाले एमालेबाट अघि सारेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराएरै छाड्ने दाबी गरेका थिए ।

    केही दिनअघि मात्र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले भनेको राष्ट्रिय सहमति आफूहरूका लागि भएको बताएका थिए ।

    गठबन्धनमा विवाद चर्किरहेको बेलामा कांग्रेस महामन्त्री थापा बालुवाटार पुग्नुलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।

  • माओवादीले केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश कमिटीमा खटाउने

    माओवादीले केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश कमिटीमा खटाउने

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीको महाधिवेशनको निर्णयअनुसार पार्टीका कमिटीलाई पूर्णता दिने भएको छ । माघ १२ गतेदेखि २१ गतेसम्म पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

    बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई ३ महिनाका लागि संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश कमिटीमा जिम्मेवारी तोकेर पठाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीले १६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक जना खटिँदा ४९५ जनालाई संगठन निर्माणमा प्रत्यक्ष जोड्ने लागेको हो ।

    कार्यक्षेत्रमा संगठन निर्माण बाहेक उत्पादन, जनसम्बन्ध र स्कुलिङको कामको नेतृत्व गर्नुपर्ने पनि स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेको छ । यसबाट आउने परिणामको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी पार्टीको जिम्मेवारी तोकिने छ । संगठनलाई थप व्यवस्थित गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल एवम कार्यशाला गरी संगठन विभागले २ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

    सबै तहमा पार्टीको बैठक एजेण्डा छलफल, निर्णय प्रक्रिया, पूर्ण जनवादी वातावरणमा अगाडी बढाउने र आफ्नो तहमा व्यवस्थापन, पार्टीको विधि पद्धतीबारे निर्णय गरी कार्यान्वनय गरिने बताइएको छ ।

     

  • माओवादीको चुनावी समीक्षा- जनाधार भएका ठाउँ छाड्नुपर्‍यो, कांग्रेसले भोट हालेन

    माओवादीको चुनावी समीक्षा- जनाधार भएका ठाउँ छाड्नुपर्‍यो, कांग्रेसले भोट हालेन

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले गएको निर्वाचनमा पार्टीमा एकजुट हुनै नसकेको कारण सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । केही दिनअघि बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले गठबन्धनमा कांग्रेसको भोट ट्रान्सफर नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

    माओवादीले स्थायी कमिटीको बैठकका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसपटक चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेससँग सहकार्य भयो । यतिबेला अर्थात् २०७९ मा ११ लाख ७५ हजार मतमा १८ सीटमा सीमित भयौँ । मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र हामी निल भयौँ । यसका पछाडि आधारभूत जनता र वर्गसँग हाम्रो सम्बन्ध टाढिएको सहरिया मध्यमवर्गको साथ लिन नसकेको, युवा र बौद्धिक जमातलाई आकर्षित गर्न नसकेको कुरा पुष्टि भएको छ।’

    आठौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा वैचारिकरूपमा केही हदसम्म प्रगति भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आम जनता र कार्यकर्तामा स्पष्टता र संगठनात्मक क्षेत्रमा व्यवस्थित एवम् सुदृढ गर्ने कार्यमा व्यवस्थित हुन नसकेको माओवादीको बुझाइ छ ।

    ‘पार्टी सदस्यता बराबर समानुपातिक मत प्राप्त नभएको कुरा जिल्लामा प्राप्त भएको समानुपातिक तर्फको मतले हाम्रो संगठनको अवस्थालाई उजागर गरेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा जुनजुन प्रदेश र जिल्लाहरूमा पार्टीमा एकरूपता र सहमतिको साथ निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भयौँ त्यहाँ सकारात्मक परिणाम हाँसिल भयो । जुन प्रदेश र जिल्लाहरूमा पार्टी एकता र सहमति देखिएन त्यहाँ प्रतिस्पर्धा आम निर्वाचन जित्ने जिताउने भन्दा एक आपसमा एक अर्कोलाई हराउनेतिर उन्मुख भएको पाइयो ।’

    जनमत तुलनात्मकरूपले राम्रो रहेको निर्वाचन क्षेत्रहरू गठबन्धनभित्रका अरू दलहरूलाई छोड्नुपर्ने बाध्यता र जनाधार नै नभएका कतिपय क्षेत्रहरू लिने रुचिले परिणाममा थप गम्भीर असर परेको उल्लेख गरेको छ ।

    ‘अझ गम्भीर कुरा त के रह्यो भने गठबन्धन दल मुख्यतया नेपाली कांग्रेसको भोट ट्रान्सफर नहुने समस्या हाम्रो परिणामका लागि जिम्मेवार बन्न पुग्यो । यस चुनावी समीक्षाका बारेमा सबै जिल्ला र प्रदेशहरूको रिपोर्ट प्राप्त भएपश्चात पार्टी केन्द्र कार्यालयले विस्तृत समीक्षाको रिपोर्ट तयार पारेपश्चात् आवश्यक निर्णयमा पुग्नु पर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

    पार्टीको आन्तरिक जीवन र राजनैतिक क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या, चुनौतीको सामना र सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने एउटा अवसर फेरि आएको निष्कर्ष माओवादीको छ ।

    पार्टीको समग्र वैचारिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक पक्षमा थप अभिरुचिका साथ काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संरचनागत, विधि र पद्धति, नाम र चिन्ह लगायतका विषयलाई आमूल परिवर्तन गर्दै आजको जन मनोविज्ञान, भू-राजनीतिक व्यवस्थालाई एवम् प्रतिस्पर्धासमेत ध्यानमा राखी सुदृढ र व्यवस्थित कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

    प्रतिवेदनमा भनिएका छ, ‘शान्ति प्रक्रियामा आएयता हामीले चारवटा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं । २०६४ को निर्वाचनमा जनयुद्धको रापतापका बीचबाट हामीले ३१ लाख बढी मत र प्रत्यक्षतर्फ १२० सीट ल्याई देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयौँ । २०७० को प्रतिस्पर्धामा हामी कमजोर सावित भयौँ र हामीले प्रत्यक्षतर्फ २६ सीट र १४ लाख ३९ हजार मत पायौँ ।’

    २०७४ मा हामीले पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचन सामना गर्‍यौं र नेकपा एमालेसँग संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन गरी चुनाव लड्दा ३६ सीट र १३ लाख मत प्राप्त गरेको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

  • माओवादीले फागुन ५ सम्म प्रदेश समन्वय समितिको बैठक सक्ने

    माओवादीले फागुन ५ सम्म प्रदेश समन्वय समितिको बैठक सक्ने

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुन ५ गतेसम्म प्रदेश समन्वय समितिको बैठक सक्ने तयारी गरेको छ ।

    केही दिनअघि बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश १ र वागमतीमा माघ २७, मधेश २८, गण्डकी २९, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम फागुन २, कर्णाली र प्रवास फागुन ३, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको फागुन ३ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    यस्तै, दुई महिने वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक अभियान तल्ला तहका समिति र जनस्तरसम्म गरिसक्ने र लिखित रिपोर्ट तयार गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

    स्कुलिङको अभियान, व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र पालिकाले मिलाउने र पाठ्यक्रम र प्रशिक्षण केन्द्रीय स्कुलिङ विभागले तयार गरी पठाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

  • एमाले नेता माओवादीको केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

    एमाले नेता माओवादीको केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता यमबहादुर परियार (इन्द्रजीत) लाई नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । चुनाव अगाडि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातबाट टीका लगाएर एमाले प्रवेश गरेका परियार माओवादीले सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा छन् ।

    तत्कालीन माओवादीको चितवन जिल्ला सह-इन्चार्ज रहेका उनी साबिकको नेकपा हुँदा जिल्ला अध्यक्ष भएका थिए । एमाले माओवादीको एकतापछि माअ‍ोवादीको भागमा परेको चितवनमा उनी अध्यक्ष भएका थिए । एमालेका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल सचिव भएका थिए ।

    पार्टीको एकता बदर भएपछि परियार माओवादीमा फर्किएका थिए । तर चुनावको मुखैमा पुनः उनी एमालेका गएका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनाव क्षेत्र र पार्टीकै जिल्ला अध्यक्ष एमालेमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड गोरखाबाट निर्वाचन लडेका थिए ।

    माओवादी नेताहरूले भने प्राविधिक कारणले उनको नाम पर्न गर्न गएको बताएका छन् ।

  • माओवादीले टुङ्ग्यायो पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य (सूचीसहित)

    माओवादीले टुङ्ग्यायो पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य (सूचीसहित)

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी पदाधिकारीसहित स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र वैकल्पिक केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।

    माघ १२ गतेदेखि २१ गतेसम्म पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले २२ सदस्यीय पदाधिकारी, ४४ सदस्यीय स्थायी समिति तथा ३८६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएको हो ।

    बैठकले तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन पार्टीका उपमहासचिव पम्फा भुसाललाई उपाध्यक्षमा मनोनीत पनि गरेको छ । यस्तै बैठकले २०२ सदस्यीय वैकल्पिक केन्द्रीय समिति पनि गठन गरेको छ ।

  • बालकोटबाट बाहिरिँदै प्रचण्डले भने- संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपतिबारे छलफल हुन्छ

    बालकोटबाट बाहिरिँदै प्रचण्डले भने- संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपतिबारे छलफल हुन्छ

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको छलफल सकिएको छ। ओली निवास बालकोटमा भएको भेटवार्तामा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्ने सहमति भएको हो।

    ओलीसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बैठक बस्छौ। सहज रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने छलफल गर्छौँ। राष्ट्रपतिको विषयमा पनि भोलि छलफल हुन्छ।’

    गठबन्धनमा अविश्वासको वातावरण बढ्दै गएपछि दुई नेताको भेटघाट बाक्लिन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई फकाउन विभिन्न निर्णय गर्दै आएपछि भावी राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर एमालेमा आशंका उत्पन्न हुँदै गएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

    आगामी २८ फागुनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा बिदा हुन लाग्दा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदै छ । आगामी २५ फागुनमा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदै छ । सोही निर्वाचनलाई लिएर राजनीति गर्माउन थालेको छ ।

    संसद्को पहिलो दल कांग्रेसले समेत राष्ट्रपतिका आकांक्षा राख्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति एमालेबाट बनाउने सहमति भएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । तर, कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भएको हो कि भन्ने संशय एमालेमा देखिँदै आएको छ ।

  • काम नगर्ने अनि समय थप्नुपर्‍यो भन्ने ठेकेदारलाई अब समय दिइन्नँ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

    काम नगर्ने अनि समय थप्नुपर्‍यो भन्ने ठेकेदारलाई अब समय दिइन्नँ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

    हेटौँडा । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौँडा-भीमफेदी-फाखेल-काठमाण्डौँ सडकखण्डलाई दुई महिना भित्र स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

    आज हेटौँडामा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले देशको राजधानी काठमाडौंबाट प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकको अवस्था जिर्ण रहेको भएको भन्दै उक्त सडकखण्डलाई सुधार गरी ब्यवस्थित बनाउनको लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

    जिल्ला प्रशासन कार्या।लय मकवानपुरमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ठेक्का लिएर समयमा नै काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्धसमेत गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । काम गर्दागर्दै समय पुगेन भने फरक कुरा हो, तर ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म सडकमा एकदुई टिप बालुवा खन्याएर छाडने, काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई अब हामी छाड्दैनौ, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने ।

    प्रदेशको राजधानी जोड्ने ६ वटा सडकहरुमध्य पहिलो चरणमा फाखेल हुँदै जोडने सडकखण्ड निर्माणको काम फागुन १ गतेबाट हुने र कम्तिमा २ महिना भित्र सडकको काम सक्नको लागि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ठेकेदार कम्पनीसहित सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

  • वागमती प्रदेशको नीति तथा याेजना आयोग उपाध्यक्षमा चालीसे नियुक्त

    वागमती प्रदेशको नीति तथा याेजना आयोग उपाध्यक्षमा चालीसे नियुक्त

    हेटौंडा । वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा होमनाथ चालिसेलाई नियुक्त भएका छन् ।

    प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले ललितपुर-२३ हात्तिवनका चालिसेलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए ।

     

  • मधेस सरकारमा सहभागी भयो माओवादी, दुई मन्त्री थपिए

    मधेस सरकारमा सहभागी भयो माओवादी, दुई मन्त्री थपिए

    जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धनका एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएपछि सरकार पूर्णता पाउन लागेको हो ।

    मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज माओवादीका सुनिता यादवलाई उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्री र मो. रहबर अन्सारीलाई सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

    मुख्यमन्त्री यादवले नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई शपथग्रहणका लागि प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई पत्राचार गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख मिश्रले आज दिउसो १ बजे शपथग्रहणको समय मिलाएका छन् ।

    नवनियुक्त मन्त्री यादव धनुषाका सहिद रामबृक्ष यादवको छोरी हुन् । माओवादी जनयुद्धकालमा रामबृक्ष र उनका दुई छोरा सहिद भएका थिए ।

    नवनियुक्त राज्यमन्त्री अन्सारी पर्सा क्षेत्र नम्बर १(१)बाट निर्वाचित सांसद हुन् । प्रदेश सरकारमा यसअघि नै जसपा, जनमत पार्टी र नेकपा एमाले सहभागी भइसकेका छन् । तर दुई मन्त्रालय नदिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेर माओवादी सरकारमा सहभागी भएको थिएन ।

  • पूर्वमाओवादीहरुलाई एकत्रित गर्ने प्रचण्डको प्रयास, माधव-उपेन्द्रलाई पनि समेटेर बन्ला त समाजवादी केन्द्र ?

    पूर्वमाओवादीहरुलाई एकत्रित गर्ने प्रचण्डको प्रयास, माधव-उपेन्द्रलाई पनि समेटेर बन्ला त समाजवादी केन्द्र ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने गर्छन्, ‘नेपालका सच्चा कम्युनिस्टहरू फेरि ध्रुवीकरण र एकताको प्रक्रियामा नआई सुखै छैन ।’

    यही प्रक्रियाअनुसार प्रचण्ड कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा आएर प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि प्रचण्ड समाजवादी केन्द्र निर्माणको योजनासहित अघि बढेका छन् ।

    अहिले सत्ता गठबन्धनमा खटपट भइरहेको वेलामा प्रचण्डले आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरुलाई एक गर्ने अभियान थालेका हुन् ।

    पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर माओवादीले विचार मिल्नेहरुसँग एकताको पहल थालेको छ ।

    आइतबार विभिन्न देशका कम्युनिष्ट, वामपन्थी तथा समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रचण्डले भने, ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन उतारचढावका बीच अगाडि बढेको छ । सच्चा कम्युनिष्टहरूको एकताका निम्ति मैले पहल गरिरहेको छु ।’

    उनले नेपालको क्रान्ति र शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि नयाँ र मौलिक भएको जिकिरसमेत गरे ।

    आफूहरूकै पहलमा नेपालका कम्युनिष्टहरूको एउटै केन्द्र बनेको स्मरण गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने उनको भनाइ छ ।

    प्रचण्डले अहिले २०५२ सालदेखि दशवर्षे जनयुद्धका सारथिहरुलाई आफूसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राजनीतिक वृत्तलाई आफ्नै शक्ति केन्द्रमा खिच्न चाहने प्रचण्डले अहिले फेरि पूर्वमाओवादी एकताको पहल थालेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।

    पछिल्ला चुनावी नतिजाले पार्टीको आरोलो यात्रा लागेपछि प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलगायतसँगको एकता प्रयास सकारात्मक गतिमा अघि बढेको छ ।

    माओवादीबाट एमाले हुँदै आम जनता पार्टी दर्ता गरेका प्रभु साहलाई पनि प्रचण्डले पार्टीमा फर्काउन लबिङ गरिरहेका छन् । नेता साह मधेस प्रदेशमा प्रभावशाली मानिन्छन् ।

    तर, एमालेसँगको एकता भंग भएपछि साथ छाडेका प्रचण्डका जनयुद्धका सारथि रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायत नेताहरू भने माओवादीमा फर्कने सम्भावना छैन ।

    दशवर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक पुग्दा प्रचण्ड अहिले एक्लिँदै गएका छन् । तर, तेस्रो शक्तिको रुपमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर आफूलाई लाभमा राख्न सफल छन् ।

    बाबुराम फर्किन तयार

    माओवादीमा प्रचण्डसँग असन्तुष्टि राखेर २०६९ मा मोहन वैद्य पार्टीबाट बाहिरिएका थिए । प्रचण्डलाई वैद्यपछि २०७२ मा बाबुराम भट्टराईले साथ छाडे । बाबुराम नयाँ शक्ति पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्न नसक्ने देखिएपछि मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विलिन भएका थिए ।

    तर, त्यहाँ पनि टिक्न नसकेपछि अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेर अघि बढेका छन् । तर, उनी अहिले फेरि माओवादीमा फर्कने अन्तिम प्रयासमा छन् । माओवादी र नेसपाबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भए पनि नामको विषय टुंगिन बाँकी रहेको सचिव देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

    उनी भन्छन्, ‘नेसपासँगको एकता छिट्टै टुंगो लाग्छ । हामीले धेरै कुरा अघि बढाइसकेका छौं । पार्टीको नाम र चुनाव चुनाव चिन्ह टुंगो लगाउन बाँकी छ । अब प्रक्रिया धेरै लम्याउन हुँदैन भन्ने पक्षमा सहमत छौं ।’

    एकतापछि पार्टीको नाम समाजवादी केन्द्र राख्ने बाबुरामको अडान भए पनि माओवादीले नेकपा नछाड्ने भएपछि सहमतिमा जुट्न समय लागेको एक नेताले बताए ।

    ती नेताले भने, ‘बाबुरामजीलाई फेरि कम्युनिष्ट पार्टीमै फर्किन अप्ठ्यारो भएको होला । तर, सबै सहमति भइसकेपछि उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

    विप्लवसँग समझदारी

    तर, प्रचण्डलाई साथ छाडेका विप्लव, गोपाल किराँती, विश्वभक्त दुलाल (आहुति) पनि अहिले अलगअलग यात्रामा छन् । उनीहरु पनि माओवादीमा फर्किने सम्भावना छैन ।

    तर, प्रचण्डले आइतबार विप्लव र नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग छलफल गरेर माओवादी धारका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने समझदारी बनाएका छन् ।

    भेटबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले उहाँहरुबीच तत्काल समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा बनाएर सहकार्य गर्दै भविष्यमा एकताको आधार तयार पार्नेबारेमा छलफल भएको छ ।’

    माओवादी धारहरू एक ठाउँमा उभिँदा परिवर्तनका मुद्दा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ । त्यसअघि विप्लवलाई भेट्न माओवादीका प्रवक्तासमेत रहेका महरा कपिलवस्तु नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेका थिए ।

    महरासँगको भेटपछि नेकपाको केन्द्रीय सहमति बैठक बसेर ठोस योजना बनाएर प्रचण्डसँग भेट गरेको बुझिएको छ । पछिल्लो समय विप्लव पनि माओवादीमै फर्किन सकारात्मक रहेको देखिएको माओवादीका एक नेताले बताए ।

    तर, उनले केही विषयमा असहमति राखेकाले त्यस विषयमा छलफल भइरहेको ती नेताको भनाइ छ ।

    माओवादीका सचिव डिलाराम आचार्य पनि विप्लवहरुसँग पनि एक तहको कुरा भइसकेकाले सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताउँछन् ।

    उनी भन्छन्, ‘हिजोका माओवादीहरु र अरु वामपन्थी पार्टीहरुलाई पनि एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने भन्नेमै छौं । यो त सकारात्मक पहल नै भयो ।’

    विप्लवबाहेक नेकपा बहुमत र नेकपा माओवादी केन्द्र क्रान्तिकारीसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

    उनले भने, ‘हामीले नेकपा बहुमत, किरणजीहरुले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र क्रान्तिकारीसँग पनि संवाद गरिरहेका छौं । तर, अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन ।’

    बन्ला त समाजवादी केन्द्र ?

    एमालेसँगको एकता भंग भएपछि प्रचण्डले चुनावअघि नै समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयास गरेका थिए । तर, त्यो सफल भएन ।

    अहिले प्रचण्डले पूर्वमाओवादीसहित माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग पनि एकताको प्रयास अघि बढाएका छन् । यद्यपि नेकपा एस र जसपाबीच पनि बेग्लै पार्टी एकताबारे छलफल भइरहेको छ ।

    पार्टी एकताको विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग कुराकानी भइरहेको सविच आचार्यको भनाइ छ ।

    उनले भने, ‘उहाँहरुसँग छलफललाई अगाडि लगेर हिजोका माओवादीहरु र अरु वामपन्थी पार्टीहरु पनि एउटै झण्डामा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहल हो । त्योबाहेक समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर जाने भनेर उपेन्द्र यादवजीको पार्टीसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’

    उनले विचार, नीति र कार्यक्रम मिल्नेहरु एकै ठाउँमा आउने प्रयत्न गर्ने बताए । उनले एमालेबाहेकको कम्युनिष्ट एकताको पहल नगरेको समेत प्रस्ट पारे ।

    तर, माओवादीसँग पार्टी एकताको विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति नभएको नेकपा एसका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर बताउँछन् ।

    उनी भन्छन्, ‘पार्टी एकताको विषयमा माओवादी र जसपासँग छलफल भएको हो । तर, कुनै सहमति भनेको छैन । छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’

    नेकपा एस र जसपाले पनि यसअघि नै विचार मिल्ने शक्तिसँग एकता गर्न कार्यदल गठन गरेर छलफल चलाइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस सहमति बनाउन सकेको छैन ।

  • राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा अनुभवी उर्मिला, राजनीतिक समाजशास्त्रकी ज्ञाता

    राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा अनुभवी उर्मिला, राजनीतिक समाजशास्त्रकी ज्ञाता

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मधेस प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुने उनी दोस्रो उपाध्यक्ष हुन् । यसअघि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकी शशिकला दाहाल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

    अर्याल २०१३ साल असोज २० गते जगरनाथपुर गाउँपालिका- ५ मसिहानी, पर्सामा जन्मिएकी हुन् । उनका बुवा बलराम र आमा जगतमाया अर्याल हुन् । हाल उनी पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका- २३ गण्डक चोकमा बस्दै आएकी छन् ।

    अस्थायी रुपमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिका- ४, रुद्रेश्वर काठमाडौंमा बसोबास गर्ने उनका श्रीमान डा.यमबहादुर थापासँगै एक छोरी र एक छोरा रहेका छन् ।

    अर्यालले भारतको पञ्जाबस्थित रिम्टस् विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेकी छन् । उनले भारतकै इन्दिरा गान्धी विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तरसमेत गरेकी थिइन् ।

    २०२६ सालमा अनेरास्ववियुको सदस्यता लिई विद्यार्थी राजनीतिबाट उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन् । २०३५ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको संगठित सदस्यता प्राप्त गरेपछि २०३५ साल चैत्रमा तत्कालीन नेकपा चौम जिल्ला कमिटी सदस्य बनिन् । २०३६ सालमा तत्कालीन चौमअन्तर्गत अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सम्मेलन आयोजक कमिटी सदस्य बनिन् ।

    २०३६ सालमा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस स्ववियु उपसभापतिमा निर्वाचित भएकी अर्याल २०३८ सालमा तत्कालीन चौमअन्तर्गत अयोध्यामा भएको अखिल नेपाल महिला संघको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रथम अध्यक्ष निर्वाचितसमेत भएकी थिइन् ।

    २०३८ सालमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको राष्ट्रिय सम्मेलनको अध्यक्षता गरेकी अर्यालले २०३८ सालमा शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको औचित्यबारे भारतको दिल्लीमा अखिल भारत नेपाल विद्यार्थी संघद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अध्यक्षतासमेत गरेकी थिइन् ।

    त्यसपछि २०४६ सालमा अर्याल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिन् । २०५० सालमा नेकपा एमाले पर्सा जिल्ला कमिटी सदस्यमा निर्वाचित हुँदै सोही वर्ष राजविराजमा सम्पन्न अखिल नेपाल किसान संघको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । २०४८ र २०५१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत पर्सा जिल्ला क्षेत्र नं ४ मा उम्मेदवारी दिएकी उनी उपविजेता बनिन् ।

    २०५१ सालमा नेपाल कोल लिमिटेडको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेकी अर्याल २०५६ सालमा पर्सा जिल्ला क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २०५९ माघको सातौं महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी उनी २०५८ देखि २०६३ सालसम्म रुरल एण्ड इन्डिजिनियस वुमन टास्कफोर्स अफ एसिया प्यासिफिक फोरम अन वुमन ल एण्ड डेप्लमेन्ट स्टेरिङ कमिटी सदस्य बनेकी थिइन् ।

    २०६३ चैत्र १० देखि २०६४ जेठ १० गतेसम्म महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री बनेकी अर्याल २०६५ सालमा बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य तथा पोलिटव्युरो सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । सन् २००९ नोभेम्बरमा वर्कर्स पार्टी अफ बंगलादेशको आठौं महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गरी नेकपा एमालेबाट शुभकामना सन्देश दिएकी थिइन् ।

    २०६४ सालदेखि महिला लोकतान्त्रिक सञ्जालको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेकी उनी २०६७ चैत्रदेखि २०६८ भाद्र ११ गतेसम्म स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत बनेकी थिइन् । अर्यालले विभिन्न समयमा नेकपा एमाले पार्टी स्कूल विभाग, महिला विभाग, कृषि विभागको जिम्मेवारीका साथै निर्वाचन विभाग र समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको प्रमुख भई जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन् ।

    २०७० जेठ ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी अर्याल अहिले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य छन् । उनी माओवादीबाट २०७८ माघ १२ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

    अर्यालको महिला सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण एवं कार्ययोजना कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाको भूमिका (सहाना प्रधानसँग संयुक्त लेखन) पुस्तक प्रकाशित छ । विभिन्न जर्नलमा उनका आर्थिक विकासको विषयमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित भएका छन् ।

  • राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध (भिडिओ)

    राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध (भिडिओ)

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् ।

    उपाध्यक्षका लागि तोकिएको मनोनयनको समयमा अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले उनलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
    कार्यकाल सकिएको करिब एक वर्षपछि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पाएको हो ।

    राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले भने अर्यालविरुद्ध उम्मेदवार उठाएको थिएन ।

  • माओवादी रिझाउने कांग्रेसको ‘अन्तिम पारी’- प्रचण्डले गर्लान् ठाउँसारी ?

    माओवादी रिझाउने कांग्रेसको ‘अन्तिम पारी’- प्रचण्डले गर्लान् ठाउँसारी ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर माओवादी रिझाउन थालेको कांग्रेसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा माओवादी उम्मेदवारलाई निर्विरोध हुन दिएर अन्तिम पारी पूरा गरेको छ ।

    ‘केपी ओलीले हाइज्याकमा परेका प्रचण्डलाई फेरि पुरानै गठबन्धनमा ल्याउँछौं’ भनिरहेका कांग्रेस नेताहरूले दिनहुँजसो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिएकोमा प्रायश्चित गरिरहेका छन् ।

    जसरी केपी ओलीले उनकै भाषामा तत्कालीन परमादेशी गठबन्धन भत्काउने खुलेआम घोषणा गरेका थिए, त्यसैगरी कांग्रेसले पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट प्रचण्डलाई आफूतिरै ल्याउने खुलेआम बताइरहेको छ ।

    नेपाली कांग्रेसले चुनावअघिको गठबन्धन ब्युँताउनु माओवादीलाई फकाउन लागिपरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री दिएर एमालेले भत्काएको गठबन्धन पुनः ब्युँताउन कांग्रेस लागिपरेको प्रष्टै छ ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहार थालेको थियो उसले । त्यसयता कांग्रेसले माओवादीलाई फकाउने र एमालेलाई निरन्तर चिढ्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

    सत्तागठबन्धनमा ओलीले प्रचण्डलाई पिँजडाभित्र राखेको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसले प्रचण्डलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउन खोजेको छ । तर, रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि रिक्त गृहमन्त्रालय रास्वपालाई नदिने प्रधानमन्त्रीको अडानपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । यही मौकाको फाइदा कांग्रेसले उठाउन खोजेको छ ।

    कांग्रेसले आफ्नोतर्फबाट माओवादीलाई दिनेजति सबै दिइसकेको छ । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षपछि उसको अब दिने ठाउँ लगभग छैन । प्रधानमन्त्री नदिएका कारण गुमेको सत्ता पुनःप्राप्त गर्न कांग्रेस गृहमन्त्रालय पाए पनि सरकारमा जान तयार रहेको शशांक कोइरालाले बताइसकेका छन् ।

    चुनावअघिकै गठबन्धन ब्युँताउन माओवादीभित्र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासहित अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणी पोखरेलगायतका नेताहरू सक्रिय छन् । भने, कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखकलगायतका नेताहरू माओवादीसँग संवादमा छन् ।

    कांग्रेसकै आडभरोसा पाएकाले माओवादीले राष्ष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति र त्यसो नहुँदा जोसँग विचार र लक्ष्य मिल्छ उसैसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    शनिबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले यो वा ऊ दल नभनी माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्छौँ । यदि सहमति नभएमा विचार र कार्यदिशा मिल्ने दलहरूसँग मिलेर अघि बढ्छौं ।’

    माओवादीको यो निर्णयबाट आफूहरूसँग एमाले रुष्ट भएपछि कांग्रेसको साथ पाउनेमा प्रचण्ड ढुक्क छन् । त्यही अनुसारको नेताहरूले लबिङ पनि गरिरहेका छन् । पहिलेकै गठबन्धन फिर्ता ल्याउका लागि कांग्रेसमात्रै नभएर भारत तथा अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूले निरन्तर पहलमा छन् ।

    गठबन्धनभित्रको विवादमा पनि ओलीले रास्वपा र राप्रपाको पक्षमा ढल्किएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रास्वपा र राप्रपासँगको विवाद बढ्दै गइरहेपनि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग सम्बन्ध विस्तारमा लागेका छन् ।

    त्यही विषयमा छलफल गर्न बिहीबार नेकपा एसका उपमहासचिव विजय पौडेल पेरिसडाँडा पुगेका थिए भने, शुक्रबार माधव नेपालसँग माओवादीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको छलफल भएको थियो ।

    उता उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीले संयन्त्रको बैठक राखेर रास्वपाको अडानका बारेमा छलफल गरौं भन्दा पनि प्रचण्डले नमान्नुबाट उनी पुरानै गठबन्धनमा फर्किन चाहेको संकेतसमेत मिलेको छ ।

    कांग्रेसको ढोक्सा !

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि बाहिरिने क्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘गठबन्धन हाइज्याक भएको थियो । त्यसलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यले पनि मतदान गरेर संविधान बचाएर मुलुकको संकटलाई टार्ने एउटा प्रयास गरेका छौं ।’

    माओवादीलाई रिझाउन कांग्रेसले अहिले त्यहीअनुसारको कदम चालिरहेको छ । कांग्रेसले संघदेखि प्रदेशसम्मका केही पदमा बाहेक माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको छैन । एमालेसँग सबै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेको कांग्रेसले माओवादीका लागि ‘वाकओभर’ दिइरहेको छ ।

    प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा एमाले र रास्वपाविरुद्ध उम्मेदवारी खडा गरेको कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएन । विपक्षी गठबन्धनका दलहरूसँगको छलफलमा नै आफूहरूले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

    उनले भने, ‘हामीले विपक्षी कित्ताको सबै दलहरूसँग छलफल गर्‍यौं । त्यहीअनुसार हामीले विश्लेषण गरेर उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको हौं ।’

    कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मात्रै नभएर माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका वागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र जसपाबाट मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवलाई पनि विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको छ ।

    यस्तै, माओवादीबाट सभामुख पाएको प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएन भने एमाले र राप्रपाको भागमा परेको प्रदेशमा उम्मेदवार खडा गरेको छ ।

    प्रचण्डसँग कांग्रेसको आश

    प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेको कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहयोग पाउने अपेक्षा गरेको छ । देउवानिकट एक नेताले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म प्रचण्डजीलाई सहयोग गरेका छौं । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामीले त्यहीअनुसारको सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।’

    प्रचण्ड र ओलीको सहकार्यमा एक महिनामै खटपट देखिसकेकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने ती नेताले दाबी गरे ।

    ‘उहाँहरू (ओली र प्रचण्ड) बीच विभिन्न विषयमा मतभेद भएको कुराहरू सार्वजनिकरूपमा आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन अझै एक महिनाभन्दा धेरै बाँकी छ । हामीले परिस्थिति फेरिने आँकलन गरेर नै लागेका हौं’, ती नेताले दाबी गर्दै भने ।

    तर, माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्य राष्ट्रिय सहमति गर्ने माओवादीको निर्णयले गठबन्धनमा कुनै समस्या नपार्ने दाबी गर्छन् ।

    उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर गठबन्धन तलमाथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । केही दिन तिक्तता हुनसक्ला । तर, राष्ट्रपतिमा आफूले चाहेको पात्र छान्न नसकेको कारणले एमालेले अन्यथा निर्णय गरेर सरकारबाट बाहिर जाने वा अन्य पार्टी जाने या माओवादीले पनि त्यस्तो निर्णय गर्ने म देख्दिनँ ।’

    उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर कांग्रेस, एमालेसहितसबै दलहरुसँग छलफल भइरहेको बताए ।

    उनले भने, ‘संवाद र बोली बाराबारको तहमा त नेपालको राजनीति कहिले पनि जान्न नि ! अप्ठ्यारा संघर्षको बीचमा पनि वार्ता, भेटघाट चलिरहने कुरा हो । त्यो कांग्रेससँग पनि चलिरहेको छ । अहिले एमालेसहितको गठबन्धनमा छौं । देशको राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’

    तर, कांग्रेसप्रति नेकपा एमाले आक्रोशित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा फाइदा उठाउन खोजेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आक्रोश पोखेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति पदमा आफ्नोबाहेक अरूको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकेर प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सरकार गठन भइसकेपछि सरकारलाई हठात् विश्वासको मत दिएको उनको दाबी छ ।

    उनले भने, ‘कांग्रेस हो उसले सरकारलाई विश्वास गरेको मान्न सकिँदैन । मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, मतदान गरेको भए त ठिकै हो तर ढोक्सा थापेको हो भने गलत हो । ढोक्सा बेलुका थापिन्छ, अँध्यारोमा माछा मार्ने प्रयास गरिन्छ । बिहान भएपछि रित्तो ढोक्सा बोक्यो फर्कियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा खिचोला गर्ने उसको उद्देश्य देखिन्छ ।’

    चुनावअघिकै गठबन्धन ब्युँताउन माओवादीभित्र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासहित अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणी पोखरेलगायतका नेताहरू सक्रिय छन् । भने, कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखकलगायतका नेताहरू माओवादीसँग संवादमा छन् ।

    कांग्रेसले आफ्नोतर्फबाट माओवादीलाई दिनेजति सबै दिइसकेको छ । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षपछि उसको अब दिने ठाउँ लगभग छैन । प्रधानमन्त्री नदिएका कारण गुमेको सत्ता पुनःप्राप्त गर्न कांग्रेस गृहमन्त्रालय पाए पनि सरकारमा जान तयार रहेको शशांक कोइरालाले बताइसकेका छन् ।

    प्रचण्डले पनि केपी ओली, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेनहरूसँग सहज महसुस नगरेका कारण राष्ट्रपति चुनावसम्म उनी आफूतिर आउने अपेक्षा कांग्रेसको छ । प्रचण्डलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउन सबैभन्दा बढी माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायत नेता सक्रिय छन् ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिलेकै सत्तागठबन्धन जोगाएर जाने वा कांग्रेसलाई लिएर एमालेलगायतका दललाई बाहिर पठाउने ? दुवै विकल्प खुला छन् । यद्यपि उनको विश्वसनीयता र माओवादी पार्टीको भविष्यलाई समेत विचार गरेर निर्णय लिने नेताहरू बताउँछन् ।

    तथापी कांग्रेस आफूबाट हाइज्याकमा परेका प्रचण्डलाई केपी ओलीबाट मुक्त गर्न राजनीतिक फिरौती बुझाउनसमेत तयार देखिन्छ । यदि प्रचण्डले पुनः ठाउँसारी गरे भने एमालेको भागमा केन्द्र र प्रदेशका सभामुखमात्र बाँकी रहन सक्छन् ।

  • माओवादीविरुद्ध कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिने, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष निर्विरोध हुने सम्भावना

    माओवादीविरुद्ध कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिने, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष निर्विरोध हुने सम्भावना

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको छ ।

    आज बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको हो ।

    विपक्षी दलहरूसँगको छलफलपछि उम्मेदवारी नदिने निर्णयमा पुगिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

    यो सँगै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार उर्मिला अर्याल निर्विरोध चयन हुने देखिएको छ ।

    सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी स्थायी कमिटी सदस्य अर्याललाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ ।

    राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना एमालेबाट भएकाले उपाध्यक्षमा माओवादीलाई सघाउने एमालेले जनाएको छ ।

    उपाध्यक्षको मनोनयन दर्ता आज हुँदैछ ।

    राष्ट्रियसभामा हाल ५८ सांसद छन् । अध्यक्षले मतदान नगर्ने भएकाले ५७ मध्ये २९ मत पाउनले उपाध्यक्ष जित्न सक्छन् ।

  • राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा सत्तापक्षबाट माओवादीकी उर्मिला अर्याल उम्मेदवार बन्दै, यस्तो छ गणित

    राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा सत्तापक्षबाट माओवादीकी उर्मिला अर्याल उम्मेदवार बन्दै, यस्तो छ गणित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षका लागि सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी स्थायी कमिटी सदस्य उर्मिला अर्याललाई उम्मेदवार बनाउने तय भएको छ ।

    राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमालेबाट भएकाले उपाध्यक्षमा माओवादीलाई सघाउने एमालेले जनाएको छ । उपाध्यक्षका लागि आज मनोनयन दर्ताको समय रहेको राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले जानकारी दिए ।

    कांग्रेसबाट उम्मेदवार तय भइसकेको छैन । कमला पन्तलाई अघि सार्ने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसलाई नेकपा एस र लोसपाले सघाउने भएका छन् ।

    राष्ट्रियसभामा हाल ५८ सांसद छन् । अध्यक्षले मतदान नगर्ने भएकाले ५७ मध्ये २९ मत पाउनले उपाध्यक्ष जित्न सक्छन् । जसमा एमालेबाट अध्यक्षबाहेक १७ सांसद छन् भने माओवादीका १६ सांसद छन् ।

    बहुमतका लागि एमाले र माओवादीकै सांसदको संख्या पुग्छ भने जसपाका ३ र वामदेव गौतम समेतले माओवादी केन्द्रलाई मत दिने सम्भावना छ । यो मत जोड्दा सत्तापक्षका उम्मेदवारले ३७ मत पाउँछन् ।

    राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसको ११,नेकपा एसको ७, लोसपाको १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सीट रहेको छ । सो मत कांग्रेस उम्मेदवारले पाउँदा २० मात्र हुन्छ ।

  • अमृत साइन्स क्याम्पसका प्रमुखलाई अनेरास्ववियुले जबर्जस्ती राजीनामा गराएको क्रान्तिकारीको आरोप

    अमृत साइन्स क्याम्पसका प्रमुखलाई अनेरास्ववियुले जबर्जस्ती राजीनामा गराएको क्रान्तिकारीको आरोप

    काठमाडौं । अमृत साइन्स क्याम्पसका प्रमुख लोकबहादुर बराललाई अनेरास्ववियुले जबर्जस्ती राजीनामा गराएको अखिल क्रान्तिकारीले आरोप लगाएको छ ।

    क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सहायक क्याम्पस प्रमुख दीपक गुप्तासहित अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य कमल जोशी, उज्ज्वल भण्डारीको समूहले राजीनामा गराउन त्रिवि लैजाँदै गर्दा कालिमाटी प्रहरीले उद्धार गरेको उल्लेख छ । उनले संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेकी छन् ।

    २०७९ माघ २० गते बराललाई अपहरण र गुन्डागर्दी शैलीमा उक्त समूहले आफैँले राजीनामा पत्र तयार पारी हस्ताक्षर गर्न लगाई सहायक क्याम्पस प्रमुख दीपकराज गुप्ताको गाडीमा राखेर उपकुलपतिसमक्ष राजीनामा पेश गराउन लाँदै गर्दा कालिमाटी प्रहरीले पक्राउ गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

    क्रान्तिकारी वैधानिक रूपमा आफ्ना माग राख्नुको सट्टा क्याम्पस प्रमुखमाथि अभद्र व्यवहार गरिएको भन्दै कारबाही नगरिए संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

  • पार्टी बैठकपछि प्रचण्ड- गठबन्धनमा कुरा हुँदैछ, समस्या समाधान हुन्छ (भिडिओ)

    पार्टी बैठकपछि प्रचण्ड- गठबन्धनमा कुरा हुँदैछ, समस्या समाधान हुन्छ (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनभित्र देखिएको समस्या समाधान हुने बताएका छन् ।

    पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले कुराकानी जारी रहेको र समस्या समाधान हुने बताए ।

    उनले भने, ‘अहिले मेरो कुरा हुँदै छ, समस्या समाधान हुन्छ ।’

    गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने नदिने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद बढेको छ । रास्वपाले गृहमन्त्री आफूले नपाए सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीले राख्ने गरी गठबन्धनमा कुरा गरिरहेका छन् । यसमा एमाले लगायत अन्य दल सहमत छैनन् ।