काठमाडौं । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएको २ वर्षपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभाको समेत निर्वाचन भयो ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्यायो । त्यसपछि २०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । वाम गठबन्धनको सरकारले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका दलको समेत समर्थन पायो । जसअनुसार संसदमा दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनबाट ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
यति धेरै अनुकूलताका बाबजुत पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली दुई पटक संशोधन गरे । उनले नियमावलीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै मन्त्रालयबाट हुने कामकाज हेरफेर गरे । मुख्यगरी राज्यका स्वतन्त्र र बलिया निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याए ।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७२ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धानका कार्य अर्थ मन्त्रालयले हेर्दै आएको थियो । नियमावलीअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत थियो ।
२०७४ साल चैत १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ पहिलोपटक संशोधन गरेको थियो । नियमावली संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइयो । त्यसको एक महिना नपुग्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मातहत रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएर निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लागेको थियो । सडकदेखि सदनसम्म पनि यसको घोर विरोध भएको थियो ।
कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुन्छ । संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । त्यसमा उल्लेख छ, ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुन्छ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा सरकार र तोकिएका अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हो ।
सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट सरकारको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुन्छ । सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताले हरेक वर्ष आफ्नो र मातहतका कार्यालयले गरेका कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई दिने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदमा पेस गर्ने भएकाले यो अख्तियार र लोकसेवा आयोग जस्तै संवैधानिक निकाय भएको कतिपयको तर्क छ । यद्यपि राज्यका १३ वटा निकायलाई मात्रै अहिले संवैधानिक निकायका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु दुःखद भएको प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । विनाअध्ययन यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको उनले नेपाल प्रेससँग बताए ।
‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताका कार्यालय छुट्टै संवैधानिक निकाय हुन् । ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयसित सरोकार राख्ने निकाय होइनन् । तिनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा रहन र काम गर्न दिनुपर्थ्यो । यस्ता गम्भीर निर्णय बृहत् अध्ययन गरेरमात्र गर्नुपर्थ्यो’, उनले भने ।
ओलीको विरोध गर्ने देउवाले डेढ वर्षसम्म यो विषय उठाएन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ती निकायलाई फिर्ता गराउने कुनै पहल गरेन । सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत देउवालाई जेठ २९ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आदेश दिएपछि उनी नियुक्त भएका थिए ।
डेढ वर्षभन्दा बढी समय माओवादीसहितको गठबन्धन नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री भए पनि देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका विभागलाई पुरानै निकायमा फर्काउने पहल गरेनन् । तर, ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिँदा भने कांग्रेसले संसददेखि सडकसम्म विरोध गरेको थियो ।
देउवाको सचिवालयका अनुसार त्यतिवेला गठबन्धन नेतृत्वको सरकार भएकाले गठबन्धन दलसँगको छलफलविना यो निर्णय हुन नसक्ने भएकाले कुनै काम अघि बढेन ।
ठीक नियतले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थिएन : अर्थविद्
कतिपयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनु ठीक भए पनि त्यतिवेला ओलीको नियत ठीक नभएको बताए । यदि राजनीतिक स्वार्थ नहुने हो भने यी दुई निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु ठीक भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ । खनालले संस्थाले प्रभावकारी काम गर्यो भने कहाँ रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण नभएको नेपाल प्रेससँग बताए ।
उनी भन्छन, ‘हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै हो । तर, यहाँ नियत खराब देखिएकाले यसको आलोचना भयो । त्यतिवेला केपी ओलीले आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्न र मन परेकोलाई बचाउन ल्याएको जस्तो देखियो । त्यतिवेला त्यसको प्रमाण पनि फेला परेको थियो ।’
‘राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा राजस्व चुहावट गर्ने र अनुसन्धान गर्ने दुइटै मन्त्रालयकै निकाय हुँदा त्यहाँ स्वार्थ बाझिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि मातहतका कर्मचारी पनि तानिने सम्भावना अधिक भयो’, खनालले भने ।
उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै नेपाल राष्ट्र बैंक मातहतको वित्तीय अनुसन्धान इकाइ छ । यस्तै राजस्व विभागले पनि हेरिरहेको हुन्छ । यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पनि नियमन गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ ।’
राजनीतिक प्रतिशोधलाई कारण नबनाइएमा सैद्धान्तिक हिसाबले यी दुई निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजानु ठीक भएको खनालको तर्क छ ।
अर्का पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा यी दुई विभाग जहाँ रहे पनि उद्देश्यअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको एकल चासोले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइयो । तर, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले चासो देखाएनन्’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा राख्दा स्वार्थ बाझिन सक्छ भन्ने हो । राजनीतिक निर्णयलाई कर्मचारीतन्त्रले अपनत्व लिन सकेको देखिएन ।’
अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै प्रभावकारी छ : पूर्वअनुसन्धान अधिकृत
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख गणेश अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी भएको तर्क गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै भएकाले अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त भएको उनले नेपाल प्रेससँग बताए ।
‘गृह मन्त्रालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विषयप्रति खासै चासो हुँदैन । भइहाले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जाने भएकाले महत्वपूर्ण कुरामा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न ढिलो हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा सीधै कार्यकारीसँग जोडिएको छ । कतिपय सूचना तत्काल दिनुपर्ने भएकाले त्यो सीधै कार्यकारी प्रमुख मातहत बस्दा राम्रो हुन्छ’, अधिकारीले भने ।
तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत ल्याउन सुझाव दिइएको थियो । सांसद गगन थापाले पनि अनुसन्धान विभाग सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता गृहसँग मात्रै रहेको तर्क गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय भन्छ- यो विषयमा अहिले ध्यान गएको छैन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको २ महिना पुग्न लागेको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वटा निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिँदा विरोध गरेका प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनले यसबारेमा न केही बोलेका छन् न त पहल नै गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय स्रोतका अनुसार यसमा अहिले छलफल भएको छैन । सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘२ महिना नै पुगेको छैन सरकार गठन भएको । यो विषयभन्दा पनि अहिले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । यतिमात्र नभएर विभिन्न रिक्त रहेका नियुक्तिमा सरकार लागिरहेको छ । यो विषयमा छलफल र बहस हुने वेला भइसकेको छैन । बिस्तारै हुन्छ नि !’
प्रधानमन्त्री मातहत रहेका शक्तिशाली कार्यालय
- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
- सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
- राजस्व अनुसन्धान विभाग
- राष्ट्रिय योजना आयोग
- राष्ट्रिय विकास परिषद्
- राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय
- लगानी बोर्ड
- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
- संवैधानिक परिषद् सचिवालय
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
- नेपाल ट्रष्टको कार्यालय
