Category: माओवादी केन्द्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको समाचार विश्वभर हेडलाइन बनेको छ ।

भारतीयदेखि बेलायतीसम्मका मिडियाहरुमा यसबारे समाचार आएको छ । बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्सले प्रचण्डले तीन वर्ष अगाडि पाँच हजारको हत्याको जिम्मा लिन्छु भनेको भाषणको आधारमा उनलाई पक्राउ गर्ने मुद्दा परेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रचण्डलाई नेपालमा भएको दश वर्ष लामो युद्धका गुरिल्ला कमान्डर भन्दै रोयटर्सले बिहीबार पेशी तोकिएको लेखेको छ ।

यस्तै भारतीय अखबार इन्डियन एक्सप्रेसले सन् २०२० जनवरी १५ मा प्रचण्डले पाँच हजारको हत्याको जिम्मा लिन्छु भनेर भनेकाले उनीविरुद्ध मुद्दा परेको उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै प्रचण्डलाई थप तनाव थपिएको इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै प्रकृतिको समाचार भारतीय मिडिया एबीपी न्यूजलगायतले समेत उल्लेख गरेका छन् ।

विराटनगर । आसन्न स्ववियु निर्वाचनका लागि अखिल क्रान्तिकारीले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगर मा गठबन्धन नगर्ने जनाएको छ ।

क्रान्तिकारीले कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो क्याम्पस महेन्द्र मोरङमा कुनै पनि संगठनसँग गठबन्धन नगर्ने भन्दै एकल उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्रान्तिकारीले अध्यक्षमा रोहित यादवलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ ।

सचिवमा आशिका लम्साललाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा यश अघि स्थानीय तहको चुनाव, संघ र प्रदेश को निर्वाचनको परिणाम हेरेर गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको देवा यादवले बताए ।

‘गठबन्धनले राम्रो परिणाम आएन’ उनले भने, ‘हामी एक्लै चुनाव लडेर जित्ने भएकाले एकल चुनाव लड्ने निर्णय गरेको हो ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि दायर मुद्दा र यसबाट उत्पन्न विवादका विषयमा कानून व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एसोसियसनले मुख खोलेको छ । बारले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी कसुरसम्बन्धी रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि सांकेतिक असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र दुई आयोगहरु जिम्मेवार हुनु जरुरी रहेको उल्लेख छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत काम गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।

‘आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका विषयहरुमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने नै हुँदा सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सृजना हुने गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरु प्रकाशित भएको पाइएकोमा यस एसोसियसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानतः गठित आयोग र न्यायिक निकायहरुले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरी कार्यसम्पादन गर्ने भन्दै ती निकायहरुलाई प्रभावित हुने गरी कुनै गतिविधिहरु नगर्न र नगराउन बारले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्ना पुराना ‘जनयुद्ध’ का सहकर्मीको साथ खोजेका छन् । आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रचण्डले मंगलबार बालुवाटारमा माओवादी धारका नेताहरूको बैठक बोलाएर औपचारिकरूपमा सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

बालुवाटार बैठकमा माओवादी धारका ८ घटक सहभागी भए । प्रचण्डमाथि मुद्दाको पराकम्पले बालुवाटारबाट जम्मा भएका माओवादीका ८ घटकले आफूहरू एकमत भएर प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आफूहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चलिरहेको बहसको बारेमा छलफल गरेको बताए ।

‘माओवादी आन्दोलनको विषयमा दीर्घकालीनरूपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छौं । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा उठिरहेको बहसको बिषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै यसको निरुपण हुनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘राज्यको वृहत्त शान्ति सम्झौता र प्रचलित कानूनले सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगबाट अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहभागी घटकहरू एकमत भएका छौं ।’

जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्ना पुराना सहकर्मीलाई वास्ता नगरेका प्रचण्डले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिएपछि सहकार्य हात बढाएका छन् । बैठकमा प्रचण्डले सके पार्टी एकता नभएर पूर्वमाओवादी घटककको मोर्चा बनाएर जान प्रस्ताव गरेको क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेलले बताए ।

उनले भने, ‘माओवादी घटकहरू एकजुट नहुँदा अहिले आफूहरूविरुद्ध षड्यन्त्रको प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले हामी पुराना कमीकमजोरीलाई सच्चाएर एकजुट भएर जानुपर्छ । त्यसका लागि मैले गर्नपर्ने म गर्न तयार छु ।’

आइतबार बसेको सत्तारुढ ९ दलीय गठबन्धनले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयवस्तुलाई जोड दिएको थियो ।

होलान् त एकजुट ?

तर, अहिले प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि पूर्वमाओवादीहरू फेरि एकैठाउँमा आउने आधार बनेको नेताहरूको बुझाइ छ । अहिले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा प्रचण्डविरुद्ध मात्रै नभएको नेकपा बहुमतको नेता हेमन्त प्रकाश वली बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो मुद्दा जुन षड्यन्त्रको साथ आएको छ । अहिले प्रचण्डजीविरुद्ध भएको मुद्दा शान्ति सम्झौताविपरीत भयो । त्यसकारण संक्रमणकालीन मुद्दा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा अदालतमार्फत् अघि बढाउन खोजेको छ । हामी त्यसका विरुद्ध एकजुट छौं ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा जानु गतल भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विशुद्ध उहाँ (प्रचण्ड) माथि मात्रै भएन । समग्र माओवादी आन्दोलनकै समस्या भयो । बिहानको बैठकमा पनि यही कुरा भएको छ ।’

प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाले माओवादी घटक एकैठाउँमा आउने सम्भावना बढेको हो ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘अहिले आएको मुद्दा षड्यन्त्रमुलक ढंगबाट आएको हामीले बुझेका छौं । त्यो विषयमा हामी एकजुट हुन्छौं ।

उनले छलफलको वातावरण बन्दै गइरहे पार्टी एकता नभए मोर्चा हुनसक्ने विषयलाई नकार्न नसकिने तर्क राखे ।

यसअघि शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी माओवादी धारका नेताहरुले आफूहरूलाई हेप्न खोजे एकजुट भएर प्रतिकार गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

माओवादी फुटको श्रृंखला

व्यवस्था परिवर्तन गर्न भन्दै १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ को नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना सहकर्मी गुमाउँदै गइरहेका छन् । प्रचण्डले आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि ८ घटकलाई एकजुट बनाउन सफल भएपनि अझै विश्वस्त आधार भेटेका छैनन् । प्रचण्डको साथ छाडेका नेताहरूले दोष उनैलाई दिएका थिए ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन ७ दलसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि मणि थापा र रवीन्द्र श्रेष्ठले माओवादीमा विद्रोह थालेका थिए । थापा अहिले एमालेमा छन् भने श्रेष्ठ माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा, उपमहासचिवद्वय बर्षमान पुन, जनार्दन शर्माभन्दा सिनियर नेता थिए । तर, अहिले उनी सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।

प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा भारतको जेलमा रहेको मोहन वैद्य किरण र सिपी गजुरेलले पनि शान्ति प्रक्रियामा आउने सहमतिको सैद्धान्तिक विरोध गरेका थिए । तर, तत्काल पार्टी छाडेनन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि ०६४ मा बहुमत ल्याएर ठूलो पार्टी बन्यो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मन्त्री भइसकेपछि मातृका यादव अलग भएर मधेसकेन्द्रित दलमा लागे । तर, पछि फेरि माओवादीमै फर्केर अहिले पनि सक्रिय छन् ।

प्रचण्डप्रति नेताहरूको बढ्दो असन्तुष्टिको क्रममा ०६९ सालमा एमाओवादीमा ठूलो समूह विभाजन बन्यो । प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’, सिपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव, पम्फा भुसाल, देव गुरुङलगायतले पार्टी फुटाएर नेकपा-माओवादी गठन गरे । त्यसअघि केही नेताहरू मात्रै बाहिरिए पनि यो पटक प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बनेका आधाजसो नेताहरू नै अलग भए ।

प्रचण्डबाट अलग भएर नेकपा-माओवादी गठन गरेपनि उनीहरू सँगै टिक्न सकेनन् । वैद्यबाट विप्लव फुटेर अहिले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा चलाइरहेका छन् । तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि फुटेर धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत गठन गरेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । अहिले तेस्रो तर निर्णायक शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएपनि एक्लै चुनावमा जानसक्ने अवस्थामा छैन ।

यस्तै, माओवादी जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले पनि २०७२ असोज ९ मा माओवादी छाडे । त्यसपछि नयाँ शक्ति, जसपा हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी अहिले प्रचण्डसँग पुनः पार्टी एकता गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।

यस्तै, प्रचण्डबाट गोपाल किरातीले पनि अलग भएर नेकपा माओवादी केन्द्र गठन गरे । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग भएपछि नेकपा माओवादी समाजवादी गठन गरे । तर, अहिले त्यो पार्टी कणजित बुढाथोकीले कब्जा गरे ।

किरातीलाई बुढाथोकीले पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि अहिले कुनै पार्टीमा आबद्ध भएका छैनन् । किराती प्रचण्डले माओवादीलाई एमालेसँग मिसाउन लगेपछि असन्तुष्टि भएर पार्टीबाहिरै बसेका थिए ।

यस्तै, प्रचण्डले एमालेसँगको एकतमा पनि आफ्ना जनयुद्धका सहयात्रीलाई गुमाउन पुगे । एकता भंग भएपछि बादलसहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रमुख शाहलगायत नेताहरू एमालेमै बसे ।

त्यस्तै, माओवादीबाट अलग भएका प्रभु साहले पनि हालै आम जनता पार्टी गठन गरेका छन् । विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ भने वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषयबाटै टुंगिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिले अदालतमा गइसकेको विषय भएकाले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म बजोजिम हेर्ने विश्वास जनाए ।

उनले भने, ‘यसलाई रेगुलर कोटको विषय बनाउँदा शान्ति प्रक्रियाको निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ? शान्ति प्रक्रिया सम्मान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालका न्यायिक निरुपणको पक्षलाई संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा राखेको छ ।’

व्यवहारिक र विषयवस्तुको हिसाबले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार समाधान हुनुपर्ने तर्क राखे ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौतको हस्ताक्षरकर्तामध्येको एकजनालाई द्वन्द्वकालकै इस्युमा फौजदारी अभियोगको बाटोमा हिँड्दाखेरी शान्तिप्रक्रिया कायम रहँदैन’ नेता बस्नेतको भनाई छ ।

उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन केही ढिलाइ भएपनि अब छिट्टै टुंग्याउन लागिरहेको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि माओवादी नेता हिमाल शर्माले आफू पनि जनयुद्धको घटनालाई लिएर अदालत जान सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले आफू पनि द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट पीडित भएकाले मुद्दा हाल्न सक्ने बताएका हुन् ।

शर्माका अनुसार उनलाई द्वन्द्वकालमा राज्यले २७ महिना गैरन्यायिक ढंगबाट वेपत्ता बनाइ चरम यातना दिएको थियो । आफूसँगै लामो समय भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतमा रहेका ४९ बन्दीहरुलाई २०६० सालमा शिवपुरीको जंगलमा एउटै चिहान बनाएर हत्या गरिएको उनको दावी छ ।

‘यो विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले एउटा प्रतिवेदन निकालेपछि बाँचेका मध्ये एउटा जिउँदो साक्षीको हैसियतले म लगायत कृष्ण केसी, बिना मगरसमेतले सर्वोच्च अदालतमा व्यक्ति नै तोकेर किटानी जाहेरी दिएका थियौं । राज्यद्वारा बेपत्ता परिएका व्यक्तिका परिवारजनले हिरासतमा लिइएका आफ्ना परिवारलाई हालसम्म बेपत्ता बनाएको र स्थिति सार्वजनीक गर्न भन्दै उजुरी दर्ता पनि गरिएका थिए’, उनले लेखेका छन् ।

तर अदालतले संक्रमणकालीन न्याय र २०६३ मंसिर ५ गतेको बृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम यो मुद्दा सत्यनिरुपण आयोग तथा बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर मुद्दा चलाउन नमानेको शर्माले बताएका छन् ।

‘कुरो ठीकै ठानेर हामी र बेपत्ता परिवारजनले पनि चित्त बुझाएर आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौ ! तर, यतिवेला सर्वोच्च अदालतले राजनीति गरिरहेको छ,’ उनी लेख्छन् ।

‘खवरदार ! शान्ति सम्झौता उलंघन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ ! मुलुकलाई अरु द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिँदैछ ! कमरेड प्रचण्डको अभिव्यक्ती भनेको युद्दरत दुई पक्षमध्ये राज्य पक्षबाट झन् ठुलो क्षति भएको अवस्थामा एक–अर्कामा दोषारोपरणले मात्र समस्याको समाधान हुदैन भन्न खोज्नु भएको राजनीतिक विषयलाई अतिरञ्जित गर्नुको कुनै तुक छैन !’

शर्माले यस समस्यालाई वृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदन मार्फत यथासक्य चाडो समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

धादिङ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको बताएकी छन् । उनले त्यसलाई सरकारको प्राथमिक कार्यभारका रूपमा लिएको स्पष्ट पारिन् ।

धादिङको गल्छीमा आजदेखि सुरु भएको सामुदायिक रेडियोहरूको दुईदिने राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले चालु संसद् अधिवेशनबाटै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुङ्गोमा पुर्याउने बताइन् ।

अघिल्लो संसद्मा विधेयक पेस भए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक त्यसका लागि प्रमुख दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता नै जनाइसकेकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसका लागि मिडियाको पनि सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा सरकारले गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा विभिन्न चलखेल सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा आम मुद्दाको रूपमा भन्दा शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायभित्र रहेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताइन् ।

एक अर्को प्रसङ्गमा राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनको सफलतामा मिडियाको ऐतिहासिक भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले गाउँ–गाउँका जनता जगाउन एफएम रेडियोको भूमिका झन् महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

युनेस्कोको सहयोगमा रेडियो धादिङले आयोजना गरेको सम्मेलनमा देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा पाँचवटा शीर्षकमा प्यानल छलफल हुने आयोजक रेडियो धादिङका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध ल्याइएको मुद्दा षड्यन्त्रमुलक ढंगबाट ल्याएको माओवादी घटकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

बालुवाटारमा बिहान बसेको माओवादी घटकका ८ दलको बैठकले यो मुद्दा प्रचण्डविरुद्ध मात्रै ल्याएको नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अहिले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा प्रचण्डविरुद्ध मात्रै नभएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको नेकपा बहुमतको नेता हेमन्त प्रकाश वली बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यो मुद्दा जुन षड्यन्त्रको साथ आएको छ । अहिले प्रचण्डजीविरुद्ध भएको मुद्दा शान्ति सम्झौता विपरीत भयो । त्यसकारण संक्रमणकालीन मुद्दा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा अदालतमार्फत् अघि बढाउन खोजेको छ। हामी त्यसका विरुद्ध एकजुट छौं ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा जानु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विशुद्ध उहाँ (प्रचण्ड)माथि मात्रै भएन। समग्र माओवादी आन्दोलनकै समस्या भयो। भन्नेखालको बिहानको बैठकमा पनि कुरा भएको छ ।’

बालुवाटार बैठकमा प्रचण्डसहित नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेल, नेकपा प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, नेकपा (बहुमत) का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश वली सहभागी थिए ।

यस्तै, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’, नेकपा (माओवादी समाजवादी) का कर्णजित बुढाथोकी, र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद धिमाल सहभागी थिए ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध मंगलबार दायर गरिएको रिटको पेसी तोकिएको छ ।

प्रचण्डमाथि ५ हजारजनाको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फौजदारी अभियोग माग गरिएको रिटको पेसी बिहीबार तोकिएको हो ।

जनयुद्धमा मारिएकाका आफन्तले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनको पक्षमा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत २८ जना छन् ।

उक्त रिट उपर पहिलो सुनुवाइ २५ गतेलाई तोकिएको छ । राष्ट्रपति चुनावकै दिन सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

यसअघि शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनद्वारा दरपिठ गरिएको रिट दर्ता गर्न भन्दै आदेश दिइएको थियो ।

काठमाडौं। जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।

२८ जनाले संयुक्त रुपमा दिएको निवेदन दर्ता भएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनद्वारा दरपिठ गरिएको रिट दर्ता गर्न भन्दै आदेश जारी भएको थियो।

त्यसपछि निवेदकहरूको रिट दर्ता भएको हो।

काठमाडौं । माओवादी धारका नेताहरूले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको एकमतले प्रतिवाद गर्ने प्रण गरेका छन् ।

प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाले सशंकित बनेका माओवादी धारका नेताको बालुवाटारमा बसेको संयुक्त बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न संयुक्त बैठकले सरकारसमक्ष मागसमेत गरेको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरितका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं’, बालुवाटार बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ’ ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं । साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिवद्ध छौं ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र युद्धमा मारिएकामध्ये पाँच हजारजनाको आफूले जिम्मा लिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिअनुसार फौजदारी अभियोग दायर हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताको माग गरेका छन् ।

बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला र नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी लगायतका नेता सहभागी थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादी धारका नेताहरू भेला भएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला र नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी लगायतका नेताहरू सहभागी छन् ।

यसअघि सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जनयुद्ध, सहिद तथा बेपत्ता योद्धाको योगदान र नेतृत्वको दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा आइतबार यी नेताहरु एउटै मञ्चमा देखा परेका थिए ।

बैठकमा पार्टी एकता, द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा भइरहेका चर्चा लगायत विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि  अहिले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिअनुसार फौजदारी अभियोग दायर हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसपछि माओवादी धारका नेताहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न दिनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध माओवादी पार्टीका महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति उच्च अदालत बार एशोसियसन पाटनले आपत्ति जनाएको छ ।

उच्च बारका सचिव रवीन्द्रकुमार ढुंगानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरूको नामसमेत उल्लेख गरी न्यायपालिकाप्रति हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै भर्त्सना गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य संचालनको जिम्मेवार भूमिकामा रहेको राजनीतिक दलको तर्फबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तविपरीत गैरजिम्मेवारीपूर्ण विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु निन्दनीय विषय भएकाले घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’

माओवादी महासचिव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसलगत्तै बसेको ९ दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि अदालतलाई धम्की दिने हिसाबले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्नेहरूलाई ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौंमा आइतबार आयोजित शहीद तथा बेपत्ता परिवारको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले माओवादीहरु अपराधी नभएको प्रष्ट पारे ।

‘आज माओवादीले सारा बिगार्‍यो भन्नेहरू छन् । भाषणैपिच्छे अपराधीहरू, लुटेराहरू बजारमा त यो छ । प्रचण्डजी के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा । तर, मैले के भनेको छु भने माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेहरूलाई ठेगाना लगाइदिने तागत हामीसँग छ, हामी लगाइदिन्छौँ । यो साचो कुरा हो’, उनले चेतावनी दिँदै भने ।

उनले लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार नभएको बताए । माओवादीलाई अपराधी बनाउन खोजिए इतिहास दोहोर्‍याउने विप्लवको चेतावनी थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएको आदेशप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायधाीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट भएको सो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको रिट दर्तामा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू सलबलाएको भन्दै उनले बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।

कांग्रेस महासमिति सदस्य जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डमाथि ५ हजारजनाको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न माग गर्दै रिट लगेका छन् ।

विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ ले संसदीय अंकगणितको प्रतिकूलताले पहिचानमा आधारित प्रदेश नामकरण गर्न नसकिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले अंकगणित नमिलेका कारण भविष्यमा पहिचानमा आधारित नाम ल्याउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘संसदमा छलफलकै क्रममा पहिचानको पक्षमा आफ्नो मत सुस्पष्टरूपमा जाहेर गरेका छौं ।’

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा हामीसहित तत्कालीन नेकपा एक्लैसँग दुईतिहाइ बहुमत हुँदा पहिचानमा आधारित प्रदेशको नामका पक्षमा आफूलाई प्रष्ट उभ्याउँदा पहिचान नरुचाउने नेतृत्वको कारण नामकरण हुन नसकेको दाबी माओवादीको छ ।

पहिचानमा आधारित नामकरण गर्न नसक्दा आम पहिचान पक्षधर प्रदेशबासीसँगै आफूहरू पनि दुःखी बनेको आङ्बोको भनाई छ ।

अहिलेको बाध्यताबारे आङ्बोले भनेका छन्, ‘प्रदेशसभाको दुईतिहाइ संख्या भएका दलहरूले नामकरणको प्रस्ताव अघि बढाएपछि हामीले नाममा पहिचान जोड्न अथक प्रयास गर्‍यौं । तर, हाम्रो प्रयास अन्ततः विफल बन्नपुग्यो । हाम्रा अघि थोरै मात्रै विकल्प बाँकी थिए । पहिलो, पहिचानसहितको नाममा दुईतिहाइ मत पुर्‍याउने, दोस्रो नामकरण प्रक्रिया नै रोक्ने र तेस्रो प्रदेश नामकरण नरोक्ने । प्रतिकूल गणितले पहिलो विकल्पको सम्भावना थिएन । दोस्रो विकल्पमा जानु प्रदेशबासीको अपेक्षा र आफ्नै प्रतिबद्धताको पनि विपरीत हुन्थ्यो । त्यसैले हामीले नामकरणमा बाधक नबन्ने विकल्प रोजेका हौं ।’

‘तर, इतिहास दु:खेसोमात्र गरेर बन्दैन । संघर्ष र जनमतबाट मात्रै इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामी फेरि दोहोर्‍याउँछौं’, माओवादीले भनेको छ, ‘भविष्यमा पहिचान पक्षधर शक्तिहरूको दुईतिहाई संख्यासहित प्रदेशलाई पहिचानयुक्त नाम दिने प्रयासमा लागिरहने प्रण गर्दछौं ।’

२०६४ को संविधानसभादेखि नै पहिचानमा आधारित संघीयता माओवादीको प्रमुख माग भएको तर, संसदीय अंकगणितको अवस्था पार्टीको एजेण्डा र मागको बिल्कुल प्रतिकूल रहेको पनि विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले माओवादी स्थिर बसेर देशको विकास सम्भव नरहेको दाबी गरेका छन् ।

बिहीबार कीर्तिपुरमा आयोजित एक कायक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा माओवादी स्थिर भएको भए देश यो अवस्थामा परिवर्तन हुन नसक्ने दाबी गरे ।

आम मानिसहरुले माओवादी केन्द्र अस्थिर भएको भनिरहेपनि अहिलेसम्म माओवादी स्थिर भएको भए देश यो अवस्थामा परिवर्तित हुन नसक्ने गजुरेलको तर्क छ । उनले माओवादी स्थिर भएर बसिरहेको भए सेना समायोजन, शान्ति प्रक्रियाका कामहरु अघि नबढ्ने जिकिर गरे ।

भिडिओ

उनले माओवादी कहिले पछि र कहिले अघि बसेर देशको जिम्मेवारी गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने र बेपत्ताहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।

उनले राजनीतिमा अहिले हरेक स्थानमा चुनौति रहेको भन्दै त्यसलाई चिरेर आफू अघि बढ्ने बताए । उपमहासचिव गजुरेलले प्रधानमन्त्री दाहाल पदका लागि सत्तामा नगएको पनि दाबी गरे ।

‘मुख्य कुरा व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन । अवस्था बदलिएको भए अर्कै उत्साहको वातावरण हुन्थ्यो । त्यो बदलिन सकिरहेको छैन । अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन कोशिस गर्नुभयो उहाँले सफल पनि हुनुभयो’, उनले भने, ‘त्यो अरु कुनै कारण होइन, मानिसहरुले कुर्सीको लागि यता, उता भन्ने गर्दछन् तर उहाँ कुर्सी छोडेको मान्छे पनि हो । २०६४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १४० जितेर ठूलो दल हुँदा पनि एउटा प्रकरणमा राजीनामा दिनुभयो, नछोडेको भए नि हुन्थ्यो कुर्सीप्रति मोह भए किन दिनुपर्दथ्यो, शक्तिशाली थियो ।’

उपमहासचिव गजुरेलले प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई सुशासनतर्फ लैजान नै राष्ट्रिय सहमतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पञ्चा सिंह नेतृत्वको अखिल (क्रान्तिकारी) नै आधिकारिक भएको बताएको छ । महासचिव देव गुरुङले त्रिविसहितका सवै विश्वविद्यालयलाई पत्र पठाउँदै पञ्चाले नेतृत्व गरेको संगठन नै आधिकारिक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि माघको तेस्रो साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकले क्रान्तिकारीमा लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्न भन्दै हालको कमिटी विघटन गरी आयोजक समिति बनाइने निर्णय गरिएको थियो ।

बैठकले स्ववियू निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नेगरी अहिले भने स्ववियू निर्वाचनमा एकढिक्का भएर लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थी मोर्चामा देखिएको समस्यालाई हल गर्न बैठक राखेर केन्द्रीय आयोजक समिति निर्माण गर्ने र एकढिक्का भएर स्ववियू चुनावमा लाग्ने । स्ववियू चुनावपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने । समानान्तर संगठन र गतिविधि गर्न नपाउने ।’

अरु धेरै संगठनसँग नाम मिलेपछि त्रिविले माओवादीले आधिकारिक भ्रातृ संगठन कुन भनेर सोधेको थियो । चैत ५ गते हुने स्ववियू निर्वाचन हुँदैछ ।

पञ्चा सिंह र पवन कार्की समूहले अहिले देशव्यापीरूपमा छुट्टाछुट्टै सांगठनिक गतिविधि गरिरहेका छन् । पञ्चाले गैरकानूनी हिसाबले संगठन चलाइरहेको पवन समूहको आरोप थियो ।

विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आन्बोले प्रदेश सभाको गणित माओवादीको पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।

प्रदेश सभाको बैठकमा कोसी प्रदेशको प्रस्तावमा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले संसद जातीय पहिचानको पक्षमा नरहेको बताए ।

उनले यो प्रदेश सभामा १८ जना जति मात्रै प्रदेश सभा सदस्य जातीय पहिचानको पक्षमा रहेकाले चाहेर पनि प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्न नसकेको बताए ।

उनले भने गणित पक्षमा नभए पनि नामाकरणको सबालमा माओवादी बन्धक नभएको बताए । उनले माओवादी पहिचानकै पक्षमा रहेको र गणित अनुकूल भएपछि फेरि प्रदेशको नाम फेर्ने बताए ।

सुर्खेत । केन्द्र फेरिएको सत्ता समीकरणले अहिले प्रदेशहरूमा पनि हलचल आएको छ । केही प्रदेशमा सरकार नै परिवर्तन हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ भने, केही प्रदेशहरूमा सत्तारुढ दलहरू प्रतिपक्षमा हुने र प्रतिपक्षी दलहरू सत्तामा जाने देखिएको छ ।

संघीय समीकरण अनुसार सहमति बने कर्णाली सरकार सेफ जोनमा रहेको छ । यद्यपि अहिलेका सहयात्री दलहरू नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका ९, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एक जना सांसदले मत दिएका थिए । नेपाली काँग्रेसका १४ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसेको छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सँगै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले केन्द्रमा भएको राजनीतिक फेरबदल प्रदेशमा पनि असर परेको बताए ।

उनले भने, ‘यति छिटो छिटो यस्ता खालका समीकरण फेरबदल हुनु राम्रो भने हैन । के कारणले भयो भनेर खोजी पनि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई जसरी विश्वासको मत प्राप्त भएको थियो त्यसले केन्द्रमा राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेको थियो । राज्यका प्रमुख पदहरूमा कार्यविभाजन गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित हुने गरी समावेश गर्नु पर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विमला केसीले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि समीकरण फेरबदल हुन सक्ने बताइन् । उनले भनिन् ‘विपक्षी दलले आवश्यक पर्दा मत दिन्छौ भनेकै थिए नि, त्यो समय अब आएको छ अब दिन्छन् ।’

यस्तै, नेपाली कांग्रेस नेता प्रदेशसभा सांसद हिक्मत विष्टले सत्ता समीकरणका विषयमा पार्टी अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताए । उनले केन्द्रको प्रभाव स्वभाविक रूपमा प्रदेशमा पनि पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका एमाले कर्णाली प्रदेशका पार्टी अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले कर्णालीका सवालमा अहिलेसम्म पार्टीबाट कुनै निर्णय र निर्देशन नभएको बताए ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रबाट एक÷एक जना सांसद रहेका छन् ।

एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपनि कांग्रेसले मत दिएमा कर्णाली सरकार जोगिने सम्भावना बढी छ ।