Category: माओवादी केन्द्र

  • पेरिस सम्झौताका दायित्व र वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आह्वान

    पेरिस सम्झौताका दायित्व र वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आह्वान

    बेइजिङ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनको राजधानी बेइजिङमा बुधबार आयोजित तेस्रो ‘बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इण्टरनेशनल कोअपरेशन’को उद्घाटन समारोहमा सहभागी भए ।

    ‘प्रकृतिसँग सद्भावका लागि हरित सिल्क रोड’ भन्ने नाराका साथ आयोजित साझा विकासका लागि हरित विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले हरित विकासप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै लचिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि हरित विकास अपरिहार्य भएको बताए ।

    नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका हिमाली देशको अवस्था तथा त्यसले पारेको प्रभावबारे चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका असमान असरहरू झेल्नुपरेको बताए ।

    उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत उनीहरूका दायित्व र वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे ।

    सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले निर्धारण गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले वातावरणमैत्री रणनीतिमा जोड दिँदै नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टितका देशका निम्ति सम्पर्क सञ्जाल विस्तारको अधिक महत्व रहेको बताए ।

    उनले सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, बन्दरगाह र व्यवस्थित ग्रिडमार्फत हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका माध्यमबाट चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए ।

    उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामी एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र एकअर्कामा निर्भर रहेका छौं, मानव र प्रकृतिका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सहयकार्य गर्नुपर्छ ।’

    प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित महामारी तथा विनाशकारी प्रकोपले मानवलाई दुःख दिएको यथार्थलाई अहिलेको पुस्ताले नजिकबाट नियालेको उल्लेख गर्दै उनले प्रकोप न्यूनीकरण गर्न अहिले नै सोच्नुपर्ने बताए ।

    उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनुकूलन क्षमताको दृष्टिकोणबाट जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनको मार खेप्दै आएको बताए ।

    ‘न्यून आय भएका मुलुकले जलवायु परिवर्तका कारण सिर्जित वातावरणीय क्षतिको लागत बहन गर्न सक्दैनन् । जलवायु परिवर्तनका असरप्रति गरिब मुलुकहरू कम जिम्मेवार छन् । जलवायु न्यायले यसको विश्वव्यापी भार बाँडफाँटलाई ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

    आर्थिक समृद्धि र प्रकृतिको संरक्षणलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पर्यावरणमैत्री विकास रणनीति अपनाउनुपर्ने बताए ।

    उनले मानव समुदायको उपभोगको ढाँचालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । विश्व समुदायले सबै गतिविधिलाई हरित विकासतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

    नेपाल र चीन असल छिमेकी र घनिष्ट मित्र रहेको स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीच रहँदै आएको निकट साझेदारी उच्चस्तरको रहेको बताए ।

    नेपाल सन् २०२६ मा अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

    उनले भने, ‘सम्मेलनले दिगो विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न प्रकृतिसँग मिलेर विकासका आयामलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’

    उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्पर्क सञ्जाल र उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि तथा दिगो आधारमा आर्थिक विकासलाई गति दिन बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यलाई महत्व दिइएको बताए ।

    साझा विकासको अनुभूतिमार्फत प्रकृतिसँगको घनिष्ठतालाई प्रवर्द्धन गर्दै हरित सिल्क रोडका उद्देश्य प्राप्त गर्न यस फोरमले उचित निष्कर्ष निकाल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

    उहाँले सो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेकामा चीन सरकारप्रति आफू र नेपाल सरकारका तर्फबाट कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरे ।

    समारोहमा १५० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलगायत ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।

    उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा चीनका लागि नेपालका  राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृतबहादुर राई र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको सहभागिता थियो । रासस

  • जनार्दनको प्रस्ताव- भाग लगाएर कति दिन चल्ने ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं (भिडिओ)

    जनार्दनको प्रस्ताव- भाग लगाएर कति दिन चल्ने ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔं (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

    बुधबार नेकपा(माओवादी केन्द्र) काठमाडौँ महानगर कमिटी वडा नं. १६ ले दशैँको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना तथा चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव शर्माले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले पार्टीहरुका बिचमा प्रतिस्पर्धामा चुनाव गर्नुपर्ने र चुनावपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।

    उनले सरकारको नेतृत्व भाग लगाएर लिने गर्नाले सरकारको काममा गति नआएको बताए । दलहरुका बिचमा आपसी गालिगलौजलाई अन्त्य गर्दै सहमतिको मन्त्रिमण्डल बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए । सहमतिको सरकार बनाउन सकेमा मात्रै ठूलो परियोजनाका काम गर्न सकिने र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने उनको भनाई छ ।

    ‘पार्टीहरुको बीचमा प्रतिष्पर्धाको चुनाव हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक भयो भने झन राम्रो भयो । त्यो चुनावबाट आइसकेपछि आज देशलाई राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ । राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्छ । यदि राष्ट्रिय सहमती गर्ने होइन भने के देखियो भने सरकार पनि कतिदिन चल्ने? कति महिना चल्ने ? भन्ने प्रश्न । दुई वर्ष एउटालाई भाग । एक वर्ष एउटालाई भाग । दुई वर्ष अर्कालाई भाग । भाग लाउँदा लाउँदै सरकारको पनि गति नआउने । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गाली गर्ने । एकले अर्कालाई दमन गर्ने, एकले अर्कालाई गालि गर्ने कुरा भएको छ’, उनले भने, ‘यो कुराको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मन्त्रिमण्डल बनाउने । राष्ट्रिय सहमतिमा मन्त्रिमण्डल बनाएर सबै पार्टीलाई समेट्ने । सबै पार्टीहरुलाई समेटेर सरकारमा रहेका मन्त्रिहरुको बीचमा प्रतिष्पर्धा । भ्रष्टाचारका बिरुद्धमा को अब्बल हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा । रोजगारी सृष्टि गर्नेमा सबभन्दा अघि को बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा । उत्पादन वृद्धिमा को अगाडी बढ्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा । गुणस्तरीय काम कसले गर्ने, जनतालाई सेवा प्रवाह कसले राम्रो गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा गरेर सरकार सञ्चालन गरेर १० वर्षलाई हामी यसरी जानसक्यौँ भने हाम्रो देश समृद्ध हुन्छ । सहमती नगरी हुँदैन । सहमति गरेर मात्रै ठूलो ठूलो परियोजना बनाउन सक्छौँ । त्यसो गरे देशलाई समृद्ध गर्न सक्छौँ र जनताको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छौँ ।’

    उपमहासचिव शर्माले माओवादी केन्द्र आगामी चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताए । उनले माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लड्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टीलाई एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतमा पुर्याइने पनि बताए ।

    उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी कसैसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दैन । हामी एक्लै लड्छौँ । एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्छौ र एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने हैसियत हाम्रो पार्टीको बनाउने योजना छ । कसैसँग मिल्दैनौँ । यो प्रतिवद्धता हो । संकल्प हो । यो कुरालाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

    उनले प्रदेश सरकारलाई छिटो भन्दा छिटो अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई पनि साधन, स्रोत थप गरेर अझै बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

    उनले भने, ‘प्रदेशले काम गर्न सकेन भनिएको छ । प्रदेशले काम गर्न नसकेको होइन । प्रदेशलाई काम गर्न नदिइएको हो । प्रदेशलाई दिनुपर्ने जनशक्ति दिएको छैन । प्रदेशलाई दिने अधिकार दिइएको छैन । प्रदेशलाई दिने सुरक्षा निकाय दिइएको छैन । अनि कसरी प्रदेशले काम गर्छ त ? नामले मात्रै काम गर्ने होइन । त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले, पार्टीहरुले अधिकार तल हस्तान्तरण गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई थप साधन, स्रोतसहित अझ बलियो बनाउनुपर्छ । यसलाई मजबुद बनाउने हो ।’

    उपमहासचिव शर्माले प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मात्र मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारका मातहतका संरचनाहरुलाई पनि कम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

     

  • सबै सूचक सकारात्मक छन्, जनताको भरोसा बढेकाले माओवादी फेरि शक्तिशाली बन्छ : प्रचण्ड

    सबै सूचक सकारात्मक छन्, जनताको भरोसा बढेकाले माओवादी फेरि शक्तिशाली बन्छ : प्रचण्ड

    जोमसोम । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् । जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्र्तगत मुस्ताङ जिल्लाको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले जनतामा नयाँ उत्साह जागेको बताए ।

    उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा काम गरिरहेको छ । यो देशमा सुशासन कायम गर्न, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन, अर्थतन्त्रलाई गति दिन हामीले मात्रै सक्छौं। त्यो इच्छाशक्ति, दृढता र योजना हामीसँग मात्रै छ ।’

    सरकार र पार्टीलाई जोडेर परिवर्तनको पक्षमा नयाँ वातावरण सिर्जना गर्न पार्टीले विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए। पार्टीको अहिलेको अभियानले निरन्तरता दिने बताउँदै माओवादीलाई शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्ने जिकिर गरे ।

    उनले भने, ‘मेरो तेस्रो कार्यकाल सम्पूर्ण रूपले देश र जनताको हितमा अधिकतम सदुपयोग गर्न कोसिस गरिरहेको छु । मैले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो, अहिले राम्रो सुधार आएको छ । सबै सूचकहरू सकारात्मक छन् । जनतामा अब केही हुन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ ।’

    सरकारले गरेका राम्रा काम जनतामा लैजान र सम्पूर्ण पार्टी जनसेवामा केन्द्रित हुन जरूरी रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी फेरि शक्तिशाली तुल्याउनेछ, जनताको भरोसाको मुख्य केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।’

    प्रधानमन्त्रीले मुस्ताङको विकास र जलवायु परिवर्तनले ल्याएका नयाँ संकट र जोखिमहरू न्युनिकरण गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नेसमेत बताए । भेलामा विभिन्न पार्टी परित्याग र विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्व गरी १३५ जना नेता–कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा स्वागत गरे ।

  • भक्ति सिटौलाको माओवादी लक्षित टिप्पणी – पहिले कोशी राख्न ल्याप्चे लाउने, अहिले भाँड्दै हिँड्ने

    भक्ति सिटौलाको माओवादी लक्षित टिप्पणी – पहिले कोशी राख्न ल्याप्चे लाउने, अहिले भाँड्दै हिँड्ने

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोशी प्रदेश संसदीय दल नेता भक्ति सिटौलाले माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै कोशी नामकरणको विषयलाई लिएर अहिले भाँड्दै हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् ।

    मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा धारणा राख्दै उनले संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रदेशको नामाङ्कन गरेको बताए ।

    उनले भने, ‘अहिले जसले जसरी भनेपछि हुन्छ । तर, नामकरणमा ल्याप्चे लगाउने पार्टीका मान्छेहरूले अहिले फेरि भाँडेर हिँड्ने, त्यस्तो आत्मबल गिरेको मान्छे कुन नैतिकताको साथ राजनीतिमा बस्न सक्छन् । आज हाम्रो अगाडि प्रश्न उठेको छ । ताक परे तिवारी नत्र गोतामे ? यही ढंगको केटाकेटीपनले राजनीति हुन्छ ? हामीले हिँडेको बाटोले ४ सय वर्ष पछाडिको मान्छेलाई बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । आज यो किसिमको बच्चापना कुनै पार्टीले गर्न हुँदैन ।’

    उनले थपे, ‘संविधानसम्मत राखेको नामलाई संविधानसम्मत नै परिवर्तन गर्नुपर्छ आवश्यक छ भने । तर, गुण्डागर्दीको शैलीमा ल्याप्चे लगाउने मान्छे नै निस्किन्छन् भने त्यो संविधानसम्मत भएन ।’

  • मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनको क्षति रोक्न ५० करोड उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

    मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनको क्षति रोक्न ५० करोड उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

    जलवायु परिवर्तन र उच्च तापमान वृद्धिका कारण देखिएका चुनौतीहरूबारे सरकार र जनताबीच संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने ५० करोड सहयोग मुस्ताङलाई दिने बताए ।

    उनले भने, ‘यसबाट सरकारले मुस्ताङ जिल्लाको ऐतिहासिकता, भौगोलिक विशिष्टता, संस्कृति, परम्परा र उत्पादनप्रति सरकार निकै नै संवेदनशील छ भन्ने प्रमाणरूपमा राख्न चाहन्छु ।’

    जलवायु परिवर्तन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती बनेको उनले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि आफूले यसबारे गम्भीरतापूर्वक कुरा राखेर विश्वको ध्यानाकर्षण भएको प्रचण्डको भनाइ छ । हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा भएको जलवायु परिवर्तनको क्षतिबारे विश्व समुदायले ध्यान नदिएर ग्लोबल फण्ड केन्द्रित नगरे ठूलो मानवीय र प्राकृतिक आपत्‌को स्थिति विश्वले नै सामना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको असर रोक्नको लागि कोषको स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि अपील गर्ने बताए ।

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुस्ताङमा

    प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुस्ताङमा

    जोमसोम । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज मुस्ताङ आइपुगेका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी मुस्ताङ आएका हुन् ।

    नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत बिहान जोमसोम आएका प्रधानमन्त्री दाहाल कोरलानाका, गत साउनको बाढीले क्षति पुगेको कागबेनीलगायत क्षेत्रको अनुगमनमा आएका मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले मुस्ताङ भ्रमणका क्रममा कोरलानाका र गत साउनको बाढीले क्षति पुगेको कागबेनीको हवाई निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । उनले हालै गरेको चीन भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको कोरलालगायत १४ वटा व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

    चार वर्षदेखि बन्द रहेको कोरलानाका सञ्चालनका लागि लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका एक हजार जनाभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई चीन प्रवेशका लागि अनुमतिपत्र वितरण गरिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष स्थानीयवासीले काली गण्डकी नदीको कटान, उपल्लो मुस्ताङको पाँचवटा गाउँलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउन र जग्गासम्बन्धी समस्याबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) मुस्ताङका इन्चार्ज कपिल लामाले बताए ।

    प्रधानमन्त्री दाहालसँगै वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतो, गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री सुशीला सिंखडा, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेललगायत यहाँ आएका हुन् ।

    जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आजै जोमसोममा ‘जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान’अन्तर्गत आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

  • विश्व शान्तिका लागि सुरक्षा अंगको भूमिका बढाउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्छ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    विश्व शान्तिका लागि सुरक्षा अंगको भूमिका बढाउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्छ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमित साधनस्रोत, जनशक्ति र अनेकौं चुनौतीका बीच पनि अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले विश्वस्तरमा महत्वपूर्ण काम गरेको बताएका छन् ।

    ६८औं प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आमनागरिकका हरेक सरोकार र राज्यका हरेक समस्यामा नेपाल प्रहरीले प्रथम पंक्तिमा रहेर समस्याको सम्बोधन र समाधान गरेको बताए ।

    प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आमनागरिकले दुःखमा सम्झिने पहिलो राज्य संयन्त्र नेपाल प्रहरी हुने गरेको छ, यो आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रहरी समाजको एउटा यस्तो अंग हो, जो समाज सँगसँगै समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ र जानु पनि पर्छ । नेपाल प्रहरीले पनि आफू र आफ्नो सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गर्दै अहिलेको अवस्थामा एउटा आधुनिक, दक्ष, जिम्मेवार अनि राष्ट्रिय साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत प्रभावशाली प्रहरी संगठनको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।’

    उनले प्रहरी संगठनको क्षमता र दक्षतामा हुने अभिवृद्धिसँग सरकारको सफलता पनि समेटिने हुनाले यस संगठनको समय सापेक्ष आधुनिकीकरणमा सरकार अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रहरीको वृत्ति विकास, परिचालन र समन्वयमा नेपाल सरकारले वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको पालना गरेको र यसले संगठनभित्र सबैले समान न्याय एवं आत्मसम्मानको प्रत्याभूत गरेको कुरा सिंगो देशले अनुभूत गरेको छ । नेपाल सरकार नेपाल प्रहरीका विभिन्न श्रेणीका अधिृकतदेखि जवानसम्म सबैको साझा अभिभावक हो, सबैलाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित गरिएको छ । यसले संगठनमा सुदृढ एकता कायम गर्न, प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उकास्न तथा संगठनभित्र सबैले आफ्नो जीवन देख्ने संस्कारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।’

    समाजमा बदलिँदो आपराधिक परिवेश, विश्‍वव्यापीकरणसँगै फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको सञ्जाल, सूचना प्रविधिले ल्याएको विकास र यसले निम्त्याएको विनाश, अनुशासनहीनता सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्वरूप र सेवा प्रवाहमा सोहीअनुकूल विकास र परिवर्तन गर्दै गएको उनले बताए ।

    उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको घातांकीय विकाससँगै अपराधका नयाँ नयाँ आयामहरू विकसित भइरहेको परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गर्दै अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले आगामी दिनमा प्रविधिमैत्री संयन्त्र र विधिको भरपुर उपयोग गर्ने मैले विश्वास लिएको छु । बदलिएको परिस्थितिअनुरूप आफूलाई रूपान्तरित र परिमार्जन गरेरमात्र हरेक संस्था, नेतृत्व र व्यक्तिले आफ्नो नेतृत्व क्षमता राम्रोसँग प्रमाणित गर्न सक्छ भन्ने एउटा जीवन्त उदाहरण नेपाल प्रहरी हो ।’

    नेपालको संविधानबमोजिम, नेपाल प्रहरीले संघीय संरचनामा जान रूपान्तरणको तयारी गरेको कार्यहरूसमेत महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

    विश्‍वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्‍ट्रसंघमार्फत् प्रहरी कर्मचारीहरू पठाएर विश्‍व शान्तिमा समेत ठूलो योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गरे ।

    उनले भने, ‘आगामी दिनमा विश्व शान्तिका निम्ति नेपाल प्रहरीलगायतका देशका सुरक्षा अंगहरूको उपस्थिति र भूमिका बढाउने सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहल लिनेसमेत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

  • प्रचण्डको गुनासो- चुनावमा विदेशबाट फोनका भरमा गलत शक्तिले भोट पाए (भिडिओ)

    प्रचण्डको गुनासो- चुनावमा विदेशबाट फोनका भरमा गलत शक्तिले भोट पाए (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विदेशमा भएका लाखौं नेपालीले मतदान नगर्दा मतदान फर्जी हुन थालेको बताएका छन् । जनप्रगतिशील मञ्च आवद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग भेटघाट तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै फोनका भरमा गलत शक्तिले भोट पाएको बताए ।

    उनले भने, ‘अहिले धेरै नेपाली विदेशमा छन्, उनीहरूको मतदानको अधिकार दिएपछि मात्रै फियर इलेक्सन हुने नेपालमा । विदेशमा भएको लाखौं नेपाली मतदानबाट वञ्चित हुँदा चुनाव नै फर्जी हुने भयो । उहाँबाट फोन गरेको भरमा मत राख्नुपर्ने र त्यहाँ चाहिँ सोसल मिडियाजस्तो विभिन्न माध्यमबाट प्रभावित हुने खतरा देखा पर्‍यो ।’

    देशको आवश्यकता, राजनीतिक चेतना, मूल्य मान्यता, भन्दा पनि भनसुनको आधारमा चल्ने हुन थालेको बताए । वस्तुगत र वैज्ञानिक ढंगले मतदानको अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्ने नीति अन्तर्गत प्रवासीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई पनि निर्देशन गरेको बताए ।

  • गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र निस्तेज पार्‍यौं, अब ५ वर्ष नै चल्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडिओ)

    गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र निस्तेज पार्‍यौं, अब ५ वर्ष नै चल्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कोशीबाट भएको गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र निस्तेज पारेको दाबी गरेका छन् । चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको जनप्रेमी काम देखेपछि अब कहिल्यै सत्तामा फर्किन पाइँदैन भन्ने लागेर केही विच्छिप्त भएको टिप्पणी गरे ।

    उनले भने, ‘उनीहरू कसरी गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने र उल्ट्याउने भनेर लागिरहेका छन् । यो गठबन्धन यसरी नै सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा लागिरहेपछि आत्तिएका छन् । अहिले कोशी प्रदेशमा जे राजनीतिक परिदृश्य देखियो, यही गठबन्धनले राम्रो गर्न खोजेको सहन नसकेर एकथरी मान्छे विछिप्त भएर यहाँ खेलर विभाजन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर योजनाअनुसार अघि बढेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालासँग सहमति गरेपछि त्यो षड्यन्त्र निस्तेज पारिएको छ । अब यो गठबन्धन पूरै कार्यकाल चल्छ ।’

    फरक प्रसंगमा उनले भारत, अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउनु भनेको नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्व र विकासलाई गति दिने प्रक्रिया भएको पनि बताए ।

  • पार्किन्सनबाट थलिएका पुराना माओवादी नेता पदम- सरकारले निर्णय गरेको रकम नपाउँदा उपचारमा समस्या

    पार्किन्सनबाट थलिएका पुराना माओवादी नेता पदम- सरकारले निर्णय गरेको रकम नपाउँदा उपचारमा समस्या

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री पदमबहादुर राई ‘विकास’ बिरामी परेका छन् । राईलाई पार्किन्सन रोग देखिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । एक वर्ष अघिदेखि बिरामी परेका विकासको उपचारमा आर्थिक अभाव भएको छ ।

    पछिल्लो समय ३ महिनादेखि उनी काठमाडौंको मेदान्त अस्पतालको बेडमा छन् ।

    माओवादीका पुराना नेता राईको परिवार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला केही ठोस सहयोगको आशमा छन् । तर, अहिले सीमित नेताले व्यक्तिगतरूपमा सहयोग गरिरहेको परिवारका एक सदस्यले बताए ।

    ‘जिल्लाका केही नेता आएर व्यक्तिगत सहयोग गर्नुभयो । क्याविनेटले ५ लाख दिने निर्णय गरेको भनेपछि अर्थमन्त्रालय गयौं तर निकासा रोकेको भनेर त्यो पनि पाएका छैनौं । बचाउन समस्या भइरहेको छ’, एक सदस्य बताउँछन् ।

    विकासको उपचारमा पार्टी कार्यालयले पैसा नभएको भन्दै ५० हजारको चेक दिएको थियो । आफन्त, शुभेच्छुक र समकालीन नेताले सहयोग गरेको रकमले ३ महिनाको अस्पतालको खर्च जसोतसो धानेपनि थप उपचारमा समस्या भएको उनका आफन्तको भनाइ छ ।

    ‘थेरापीलगायतको अस्पताल खर्च मासिक डेढ लाख छ । केही सुधार पनि देखिएको छ । आफैँ सामान्य हिँडडुल गर्नुहुन्छ । आशा त पलायो तर यहाँ भन्दा अघि के गर्ने अलमलमा छौं’, एक सदस्य भन्छन् ।

    भोजपुर बोयाका पदम केही समययता काठमाडौं बस्दै आएका थिए । पार्टी सरकारमा हुँदा पनि युद्धकालीन समय र राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेका राईको उपचारमा चासो नदेखाइएको भन्दै जिल्लाका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालबाट आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । भोजपुरका माओवादी नेता राजेश खतिवडा राईको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

    को हुन् विकास ?

    भोजपुर षडानन्द नगरपालिका बोयाका पदम २०४२/४३ देखि नै अखिल छैटौं (मोटो मसाल) बाट राजनीतिमा आएका थिए । भोजपुरमा माओवादी आन्दोलनको बिजारोपणमा भूमिका खेलेका उनीलगायतका टीमको प्रभावमा तत्कालीन बोया गाविस- ८ बेखुम्चामा संयुक्त जनमोर्चाले वडाध्यक्ष जितेको थियो । जनयुद्ध सुरू हुनुअघि देखि नै उनी माओवादीमा संगठित थिए ।

    विकासले युद्धकालमा सुनसरी जिल्ला सेक्रेटरी, भोजपुर-खोटाङ सेक्रेटरीको जिम्मेवारी सम्हाले । उनी भोजपुर, खोटाङलगायतका पूर्वी पहाडी जिल्लामा शालिन र लोकप्रिय नेताका रूपमा परिचित थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भोजपुर- १ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका राई भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए । राई अन्तरिम विधायिका पनि बनेका थिए ।

    राई एकीकृत नेकपा माओवादी विभाजनपछि मोहन वैद्यतिर लागे । वैद्यको पार्टी फुटेपछि उनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ साथ दिएका थिए ।

    विप्लव समूहमा पोलिटव्युरो सदस्य रहँदा उनलाई सरकारसँग वार्ता जारी रहेको अन्तर्वार्ता दिएर पार्टी नीतिविपरीत बोलेको भन्दै निलम्बन गरियो । त्यसपछि उनी तत्कालीन नेकपा प्रवेश गरेका थिए ।

  • बागमतीमा पनि पर्न सक्छ कोशीको बाछिटा : इन्द्र बानियाँसहित कांग्रेसका २० सांसदको फरक कित्ता

    बागमतीमा पनि पर्न सक्छ कोशीको बाछिटा : इन्द्र बानियाँसहित कांग्रेसका २० सांसदको फरक कित्ता

    हेटौँडा । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर कोशीका केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएसँगै अब त्यसको बाछिटा अन्य प्रदेशमा पनि देखा पर्ने सङ्केतहरू देखिन थालेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि असन्तुष्ट पक्षहरूले सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न सक्ने सम्भावनाका खेलहरू हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    १ सय १० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा पनि कोशीको प्रभाव देखिन सक्ने यहाँका सांसदहरूले बताउन थालिसकेका छन् । अहिले बागमती प्रदेश सरकार माओवादी नेतृत्वमा रहेको छ ।

    बागमतीमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको नेपाली कांग्रेसले ६ वटा मन्त्री लिएर तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पेको छ ।

    तर, कांग्रेसभित्र शालिकराम जम्कट्टेल सरकारको तीव्र आलोचनाहरू भइरहेको सन्दर्भमा कोशीको अर्को रूप बागमती पनि बन्न सक्ने आङ्कलन हुन थालेको हो ।

    कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँको संसदीय नेता चुनावदेखिको टकराव कांग्रेस बागमती अझै छ । लामाले आफूखुसी मन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा कांग्रेसमा ठूलै रडाको मच्चिएको थियो ।

    कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेको राजीनामा पनि सोही कारण आएको कांग्रेसभित्र चर्चा छ । पछिल्लो समयमा कांग्रेस संसदीय दलका बानियाँको बढ्दो प्रभावले लामालाई समस्यामा पार्न थालेको चर्चाबिच कोशीमा देखिएको सत्ता समीकरणले बागमतीमा छाल ल्याइएको थियो ।

    बागमतीमा सरकार गठनको समस्यालाई माओवादीले राम्रोसँग आङ्कलन गरिसकेको छ । करिब एक सय दिन एउटा मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाइदिएको आरोप जम्कट्टेलले खेप्दै आएका छन् ।

    यता कांग्रेसभित्रै आफू प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका बानियाँले सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन् । बानियाँ निकटका सांसदहरुलाई लामाले हेर्ने दृष्टिकोणले यस्तो भएको हो । यस्तो बानियाँ निकटका सांसदहरूले कोशीको जस्तो कदम चाल्न सकिने बताउन थालेका छन् ।

    हाल बागमतीमा कांग्रेसका ३७ सांसद छन् । लामाले २१ मत प्राप्त गर्दै संसदीय दलमा विजयी बन्दा बानियाँको पक्षमा १६ मत आएको थियो । तर स्थिति अहिले त्यस्तो नरहेको बानियाँनिकट सांसदहरूको दाबी छ ।

    ‘त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरकपन आइसक्यो, यति बेला बानियाँको ग्रिपमा संसदीय दल छ’, बानियाँ निकट एकजना नेताले भने ।

    यसो हुँदा बानियाँ संसदीय दलमा हाबी हुन सक्छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बानियाँ पक्षको सांसदहरूले हालेका योजनाहरू नपरेको गुनासो खेप्दै आएको जम्कट्टेल र लामालाई कोशीको नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ ले झस्काउन सक्ने आङ्कलन सुरु भैसकेको छ ।

    हाल बागमतीमा कांग्रेसको ३७, माओवादी २१, एकीकृत समाजवादी ७ सिटसहितको सरकार छ । २ सीट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।

    बागमतीमा एमाले २७ सीट एमालेको छ भने राप्रपा १३ र नेमकिपा ३ सीटसहित प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् ।

    तर कांग्रेसमा विद्रोह भएको अवस्थामा करिब २० सांसदहरू बानियाँको पक्षमा खुल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसो हुँदा नयाँ समीकरणको सरकारको सम्भावना खुल्ला रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।

  • प्रचण्ड सरकारको आयु बढीमा २ महिना, कोशीले संकेत देखायो : एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे (भिडिओ)

    प्रचण्ड सरकारको आयु बढीमा २ महिना, कोशीले संकेत देखायो : एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकारको आयु मंसिरसम्म मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

    कोशीमा भएको नयाँ सत्ता समीकरणले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको आयु बढीमा २ महिना रहेको उनको भनाई छ ।

    रामेछाप काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले भने, ‘अहिले जुन परिस्थिति कोशीमा देखिएको छ । यसले के संकेत गरिरहेको छ भने । १, २ महिनाभित्रमा अहिलेको सरकार बदलिएर नयाँ राजनीतिक समीकरणमा जान्छ भन्ने मैले देखिरहेको छ । मंसिरसम्म यो सरकारको आयु २ महिना राखिदिए हुन्छ ।’

    संघीय सरकारको समीकरण परिवर्तनको सवालमा आफूले सुनेको भरमा अभिव्यक्ति दिएको नभई केही तथ्य र सूचनाहरू प्राप्त गरेको उनले दाबी गरे ।

    शनिबार मात्रै कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्की विद्रोह गर्दै नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने छन् ।

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- कार्कीजी गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री हुनुभयो, एमालेले के गर्छ थाहा छैन

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- कार्कीजी गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री हुनुभयो, एमालेले के गर्छ थाहा छैन

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएको बताएका छन् । शनिबार चितवनस्थित भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा
    गर्दै बालुवाटारमा भएको सहमतिले गठबन्धन अझै बलियो भएको दाबी गरे ।

    उनले भने, ‘गठबन्धनमा समस्या त पक्कै पनि हो । तर पनि हामीले यसलाई सेटलमेन्टको ठाउँतिरै लगिएको छ । अब गठबन्धन बलियो हुने ठाउँतिर नै लान्छ भन्ने विश्वास छ । बिहानमात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुरजी, म आफैं र शेखरबीचमा एउटा समझदारी बनाएका छौं । हामी गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेमा दृढ र स्पष्ट छौं। कुनै पनि हालतमा गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन दिइनेछैन भन्ने सहमति भएको छ ।’

    उनले केदार कार्की अब गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएकाले सबैले विश्वासको मत दिने बताए । उनले भने, ‘समस्या जसरी सोचिएको र मिडियामा जसरी चर्चा परिचर्चा भएको छ, अब सेफ ल्यान्डिङ गरिएको छ ।’

    उनले सर्वपक्षीय सरकार बनाउने असम्भव नभएपनि तत्काल सम्भावना नभएको दाबी गरे । उनले आफूहरुले विश्वासको मत दिने भइसकेको बताउँदै एमालेले के गर्छ ? हेर्न बाँकी रहेको बताए ।

     

  • मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि आङ्वोको प्रतिक्रिया- कांग्रेसकै कारणले एमाले सरकारबाट फिर्ता भयौं

    मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि आङ्वोको प्रतिक्रिया- कांग्रेसकै कारणले एमाले सरकारबाट फिर्ता भयौं

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोले गठबन्धनमा कांग्रेसको आग्रहमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुनुपरेको बताएका छन् । गठबन्धनमा आङ्वोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमतिपछि कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहले विद्रोह गरेर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

    उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धनको कठिन अंकगणितको बाबजुत बहुमत पुर्याउने र विश्वासको मत पनि पाउने विश्वासिलो आधार हाम्रो दलसँग हुँदा पनि गठबन्धनको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेर मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबीलाई हामीले स्वीकार गर्यौं ।’

    पहिलोपटक सरकार गठनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न पनि तयार भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरेपछि कांग्रेसकै नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीसँग भएको सभामुख समेत राजीनामा गराएर बहुमतसहित सरकार गठन गर्न तयार भएको बताए ।

    उनले भनेका छन्, ‘२÷२ पटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बहुमतसिद्ध गर्न नसकेपछि गठबन्धनभित्रैबाट सरकार बनाउने र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधारसहित प्रदेशलाई स्थायित्व दिन हामीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका हौं । हामीले गठबन्धन र सत्ता सहकार्य कांग्रेससँग गरेको हो गुट, उपगुट र पार्टी भित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापनको जिम्मा स्वयं कांग्रेसकै हो । पार्टीको आधिकारिक निर्णय कांग्रेसले किन लागू गर्न सकेन यसको समीक्षा गर्ला वा नगर्ला त्यो कांग्रेसको कुरा हो ।’

    उनले गठबन्धन र सत्ता सहकार्यमा आफू र माओवादी सधै इमानदार रहेको जनाएका छन् ।

     

  • कोशीको मुख्यमन्त्री इन्द्र कि केदार ? प्रदेश प्रमुखले आज निर्णय लिँदै

    कोशीको मुख्यमन्त्री इन्द्र कि केदार ? प्रदेश प्रमुखले आज निर्णय लिँदै

    विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दुईजनाले दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ग यतिखेर कानूनी परामर्शमा छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न उनले दिएको समय सीमा आज साँझ ५ बजेबाट सकिँदैछ ।

    तर, हिजै मुख्यमन्त्रीमा दाबी भइसकेको छ । कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दुईजनाले दाबी गरेपछि परामर्शका लागि समय लाग्ने भन्दै उनले आजमात्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

    सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । उनले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ३ र जसपाका १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

    तर, गठबन्धनका शीर्ष नेताको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले एमालेसँग समीकरण गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् ।

    कार्कीले आफूसहित कांग्रेसका ९ प्रदेशसभा सदस्य र एमालेका ३९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित कुल ४८ जनाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका हुन् ।

    कार्कीसहित कांग्रेसका ८ सांसद प्रदेश प्रमुख खापुङ्गसमक्ष सशरीर उपस्थित भएर इन्द्र आङ्बोको समर्थनमा आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै पुरानो हस्ताक्षर ल्याएर झूटो विवरण पेश गरेको बताएका छन् । उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवार केदार कार्की भएको बताएका छन् ।

    कोशीमा उपसभामुखसहित एमालेका ४० सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्दा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने र स्वतन्त्र हैसियत रहने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

  • दुईजनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबीपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न समय लिए, भोलि मात्रै हुने

    दुईजनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबीपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न समय लिए, भोलि मात्रै हुने

    विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दुईजनाले दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समय लिएका छन् । उनले परामर्शका लागि समय लाग्ने भन्दै आज मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

    उनले संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा भोलिसम्म रहेको छ । दुईजनाको दाबी परेपछि आवश्यक परामर्शका लागि समय लाग्ने भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेका हुन् ।

    संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत रहेर सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी संसदीय दलका नेता नेता इन्द्रबहादुर आङवोले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका छन् । उनले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकिकृत समाजवादीका ३ र जसपाका १ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । उनलाई आजै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेका थिए ।

    तर कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टी जनाँउदै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले आफूसहित कांग्रेसका ९ सहित प्रदेश सभा सदस्य र एमालेका ३९ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।

    उनीसहित कांग्रेसका ८ प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग समक्ष उभिएर केदार कार्कीबाहेक अरु कसैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर नगरेको भन्दै पत्र बुझाएका छन् ।

    पत्र बुझाउँदा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिमाल कार्की उपस्थित नभएपनि पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सशरीर उपस्थित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा अरु कसैले मुख्यमन्त्री बनाउन भनेर बुझाएको पत्रमा आफ्नो हस्ताक्षर भए त्यो झुटो भएको बताएका छन् ।

     

  • प्रदेश प्रमुखले संविधानविदको सल्लाह लिएर निर्णय गर्नु हुन्छ : आङवो

    प्रदेश प्रमुखले संविधानविदको सल्लाह लिएर निर्णय गर्नु हुन्छ : आङवो

    विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका इन्द्र बहादुर आङवोले आफूले बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको बताएका छन् ।

    प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफूले बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेको बताए । उनले प्रदेश प्रमुखले सबै कुरा हेरेर संविधानविदसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए । उनले आफूले बुझाएको प्रदेश सभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर पुरानो नभएको बताए ।

    उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले आवश्यक छानबीन गरेर निर्णय गर्नु हुन्छ भन्ने बिश्वास छ ।’ उनलाई आजै सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो । उनले नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्दै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका हुन् ।

    उनीसँगै नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले पनि मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेका छन् । उनलाई कांग्रेसका ८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले साथ दिएका छन् । कार्कीले एमालेका उप सभामुख सहित ४० जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

    संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान भएको थियो । सो धारामा दलको ह्वीप नलाग्ने भएकाले पार्टी निर्णयको विरुद्धमा असन्तुष्टी जनाउँदै केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको दावी पेस गरेका हुन् ।

  • निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई अर्थतन्त्रमा सुधार कठिन छ: पुन

    निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई अर्थतन्त्रमा सुधार कठिन छ: पुन

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले मुलुको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विशेष पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभामा बिहीबार विशेष समयमा बोल्दै पुनले आर्थिक मन्दीको अवस्था अन्त्यका लागि विज्ञसहित सम्वद्ध क्षेत्रको सुझाव लिएर सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    व्यवसायीहरुमा व्याप्त असुरक्षाका कारण बजारमा माग नहुँदा बैंकहरुमा रकम थुप्रिएर बसेको उनको भनाइ थियो ।

    पूर्वअर्थमन्त्रीसेमत रहेका पुनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

    ‘पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारे बोल्नुपर्छ । बाह्य क्षेत्र राम्रै रहे पनि आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन’, पुनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसहित सरोकारवाला सबैको सुझाव लिएर लगानीकर्तामा रहेको डर हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

    सांसद पुनले दशैं, तिहार र छठ जस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिए पनि विगतका वर्षहरुमा जस्तो आयात नहुनुको कारण खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे । शेयर बजार र घरजग्गाको कारोबारमा सुस्तता आएको, साना लगानीकर्ता टाट पल्टिएको र ठूला लगानीकर्ता पनि समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो ।

    उनले चाडपर्वमा कालोबजारी र अभाव रोक्न र सहज रुपमा उपभोग्य सामान पाउने अवस्था बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

    उनले गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेका सीप र धन नेपालको विकासमा लगाउन नीतिहरुमा आवश्यक लचकता अपनाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

    संविधानको व्यवस्थाअनुसार हालै जारी भएको नागरिकता विधेयकले गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारिक जटिलता देखिएकाले त्यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

    ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मान्यताअन्तर्गत राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्थाले संसारभर छरिएका नेपालीलाई नेपालमा लगानीको वातावरण बनाएको बताए ।

    ‘गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गरिहेका छन् । थप लगानी गर्न चाहेका छन्’, उनले भने, ‘अमेरिकासहित केही देश र नेपालको करसम्बन्धी व्यवस्थामा मेल नखाएका कारण दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ’, पुनले भने, ‘ती देशसँग दोहोरो कर अन्त्यसम्बन्धी सम्झौताका लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

    सरकारले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेका नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराइसकेको र नेपाल ल्याउन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई इजरायल पठाएको भन्दै उनले सरकारको प्रशंसा गरे ।

    इजरायलमा रहेका थप नेपालीको सुरक्षा र इच्छुकहरुको नेपाल फिर्ती सहज बनाउन पुनले माग गरे । संसारकै सबैभन्दा बलियो हवाई सुरक्षा तथा बलियो सेना र प्रभावकारी गुप्तचरी भएको इजरायलमा भएको आक्रमणलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने पुनले बताए ।

    युद्धको अवस्थामा रहेको देशमा भएका नागरिकको सुरक्षा गर्नु र सुरक्षित देश फिर्तीको वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गरेकामा उनले धन्यवाद दिए ।

  • अमरेश सिंहले माओवादी सांसद राजन दाहाललाई ‘गुण्डागर्दी’ स्मरण गराउनुको यस्तो रहेछ रहस्य (भिडिओ)

    अमरेश सिंहले माओवादी सांसद राजन दाहाललाई ‘गुण्डागर्दी’ स्मरण गराउनुको यस्तो रहेछ रहस्य (भिडिओ)

    हेटौंडा । असोज २४ गते बुधबार प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहाल उर्फ लेखनाथलाई गुण्डा भनेपछि अन्य सांसद अलमलमा परे ।

    पछिल्लो समय सोसल मिडिया र मूलधारका मिडियामा समेत बोलेरै चर्चामा आएका दुई सांसदमध्ये अमरेश र राजन अग्रपंक्तिमै छन् । अमरेश कांग्रेसमा हुँदा पनि चर्चामै रहने र नेपालको शान्ति प्रक्रियाकै एक अंगजस्ता भएकाले उनको चर्चा नयाँ होइन ।

    राजन दाहाल भने रामेछाप जिल्ला इन्चार्ज हुँदा विपक्षी पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि कुटपिट गरेर चर्चामा आए पनि राष्ट्रियरुपमै भने यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेपछि मिडियामा छाएका छन् । हरिबोल गजुरेललाई सिन्धुलीबाट खेदेर टिकट लिएको आरोप लागेदेखि नै राजन चर्चामै छन् ।

    संसदमा जलहरी काण्डको विषय उठाएर चर्चाको शिखरमा पुगेका राजनलाई बुधबार अमरेशले विगतको जस्तो गुण्डागर्दी संसदमा नचल्ने भनेपछि उनको विगतबारे धेरैले चासो राखेका छन् । अमरेश र राजनबीचको भनाभनलाई सभापति ऋषिकेश पोखरेलले हस्तक्षेप नगरेको भए अझ बढ्ने थियो ।

    भिडिओ

    लेखा समिति बैठकमा अमरेश बोल्दा बोल्दै दाहालले समय सकियो भनेपछि उनी झोक्किएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका बेला दाहालले आफूलाई रोक्न खोजेपछि आक्रोशित बनेका सिंहले ‘मलाई रोक्ने तपाई को हो ? ..सरकाकरो पक्ष नलिनुस्, सरकारी पक्षले लुटिरहेको छ, जनता पीडामा छ । ..तपाईं पहिलोचोटी सांसद भएको आफ्नो स्थानमा बस्नुस्, संसदीय समितिको नियम छ, बीचमा टोक्न पाइन्छ ? सभापतिको अधिकार छ, यो माओवादी तन्त्र हिजोका तपाईंको गुण्डातन्त्र होइन, जंगलमा लुटेर आएको जस्तो होइन चल्दैन ।’

    अमरेशले दाहालको विगतको गुण्डागर्दी पृष्ठभूमि र राजमार्गमा ढाट राखेर असुली मच्चाएको सबै घटनाको जानकारी राखेर आफूले यस्तो जवाफ दिएको बताएका छन् । उनले राजन दाहालको कुटपिटबाट अंगभंग भएका व्यक्तिहरुलाई त्यसबेला आफूले भेटेको समेत बताए । उनलाई संसदीय प्रक्रिया सिकाउने क्रममा विगत सम्झाइदिएको सिंहको भनाइ छ ।

    कस्तो छ राजन दाहालको विगत ?

    राष्ट्रिय राजनीतिमा यसपटक चर्चामा आए पनि विशेषगरी रामेछाप र सिन्धुलीमा भने कुनै बेला राजन दाहालको आतंक नै थियो । युद्धकालमा होइन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राजनको आतंकले रामेछापमा प्रशासनदेखि विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तासमेत थर्कमान हुन्थे ।

    घर सिन्धुली भए पनि माओवादीले शान्ति प्रक्रियालगत्तै राजनलाई रामेछाप जिल्ला इन्चार्ज बनाएर पठाएको थियो । २०६३ सालम राजनले पहिलोपटक एमालेका तत्कालीन जिल्ला सचिव हाल नेकपा एसका पोलिटब्यूरो सदस्य देवशंकर पौडेलमाथि भौतिक हमला गरेर विपक्षीलाई त्रासमा राख्न सफल भएका थिए ।

    सदरमुकाम मन्थलीबाट पुर्वोत्तर साँघुटार बजारमा संगठनको सिलसिलामा पुगेका पौडेललाई दाहालको निर्देशनमा माओवादी कार्यकर्ताले घरबाहिर निस्केका बेला मोसो दलेर जुत्ताको माला लगाइदिएका थिए ।

    पौडेलले एसएलसीसम्म पढेको त्यो ठाउँमा सबै उनका समर्थक, शुभेच्छुक र कार्यकर्ताहरु नै थिए । उनको र एमालेको प्रभाव रोक्न राजनले देवशंकरकै ठाउँमा आक्रमण गराएका थिए । उनीसँगै गएका सोही ठाउँका अर्का नेता जगन्नाथ दाहाल भने घरभित्र भएकाले जोगिएका थिए ।

    देवशंकरमाथि पटकपटक आक्रमणको प्रयास त्यसपछि पनि राजनले जारी राखे । किनकी जिल्लामा कांग्रेसले उनको प्रतिवाद गर्दैन थियो । राजनका लागि चुनौती बनेका देवशंकरमाथि सबैभन्दा ठूलो र ज्यान मार्ने हमला भने पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको बेला प्रीति च्यादलुमा भयो ।

    पौडेल आफैं एमालेबाट उम्मेदवार थिए । राजन दाहालले एमालेका उम्मेदवार र प्रचारमा हिँड्ने नेता कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यही खुट्टा भाँच्ने सार्वजनिक चेतावनी दिइसकेका थिए । चुनाव प्रचारकै सिलसिलामा कुबुँकास्थलीबाट तल झरेको एमाले टोलीमाथि राजनको निर्देशनमा सयौंका संख्यामा माओवादीले आक्रमण गरे ।

    पौडेललाई मार्ने उद्देश्यले भिरबाट लडाउन खोज्दा उनी संयोगले बाँचे । शान्ति पौडेल, कमल प्रकाश सुनुवार, चित्रबहादुर कार्कीलगायतका नेताहरु घाइते भए । तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीको पहलमा देवशंकरलाई हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरेर काठमाडांैं ल्याइयो र उनी त्यसपछि चुनाव प्रचारमा जान नसक्नेगरी थला परे ।

    सोही चुनावमा राजनकै नेतृत्वमा क्षेत्र नम्बर २ का एमाले उम्मेदवार कैलाश ढुंगेलमाथि उनकै गाउँ पकरवासमै ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण भएपछि एमाले नेता कार्यकर्ताहरू भागेर ज्यान बचाउन सफल भएका थिए। दाहाल सहितका ५ सय माओवादीले गाउँ घेरेपछि त्यस बेला पकरवासका एमाले नेताहरू होमबहादुर बुढाथोकी (हाल नेकपा एस पोलिटब्यूरो सदस्य) र केशर बुढाथोकीले २ दिनसम्म जंगलमा बिताएका थिए ।

    दाहालको आतंक त्यतिमा मात्र रोकिएन, चुनाव उनी आफैं हतियारसहित हिँडेर ठाउँ ठाउँमा बुथ कब्जा गरे । चुनावपछि एउटा सर्वदलीय बैठकमा एमालेका नेता तथा हाल खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठमाथि फलामको रड प्रहार भयो । उनी श्रेष्ठमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा २० हजार धरौटी राखेर छुटे ।

    दाहालले सानातिना एमाले नेता कार्यकर्ताहरुलाई त जहाँ भेट्यो त्यही, मन्थलीका बीच सडकमै पनि थप्पड हान्ने गर्थे । मन्थलीमा चार पाँच सय पूर्णकालीन लडाकुलाई उनले सामूहिक मेसमा खुवाएर पालेरै राखेका थिए । त्यसबेलाका हरेक विकास आयोजनाबाट २० देखि ४० प्रतिशत रकम लिएर राजनले ती पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्ने गरेका थिए ।

    दाहालको यस्तै ज्यादतीको भण्डाफोर गर्न एमालेले २०६६ असारमा मन्थलीमा आयोजना गरेको विरोधसभाबाट फर्किने क्रममा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितका करिब आधा दर्जन नेताहरूलाई तिल्पुङ गाविसको भीरबाट ढुंगा लडाएर हत्या प्रयास गरेपछिमात्र उनलाई पार्टीले आन्तरिक कारवाही गरेर रामेछापबाट फिर्ता लगेको थियो ।

    त्यसबेला एउटा ढुंगाले गाडीमा भेटे पनि चालकको चलाखीले गर्दा एमालेका महासचिव पोखरेल सहित पशुपति चौलागाई, रवीन्द्र श्रेष्ठ, केशव देवकोटा, देवशंकर पौडेल, कमला सुवेदी, ज्ञानकुमार श्रेष्ठलगायतका नेताहरू बाँच्न सफल भएका थिए।

    पोखरेलको गाडी अघि कट्न सफल भएपनि पशुपति चौलागाईसहित आफूहरु चढेको गाडीमा भैंसीको पाडोजत्रो ढुंगा बज्रिदा गाडीको छत किचिदा ज्ञानकुमारको टाउकोमा चोट लागेको पौडेलले सुनाए । सो घटनापछि कमला सुवेदीले दाहालविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको उजुरी समेत दिएकी थिइन् । सुवेदीको निधन भइसकेको छ ।

    सो घटनापछि सिन्धूली सरुवा भएका दाहालले सिन्धुलीमा गएपछि पनि झाँगाझोलीमा एमालेको ३ नम्बर क्षेत्रीय अधिवेशन उद्घाटनमा जान लागेका नेताहरूमाथि आक्रमण गरेका थिए। दाहाल र उनकी श्रीमती दीपाको नेतृत्वमा पेस्तोल, बन्दूक र रड सहित आक्रमण गरेर केन्द्रीय सदस्य केशव देवकोटा, युवा संघ नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष महेश बस्नेत, रामेछापका एमाले नेता ज्ञानकुमार श्रेष्ठ लगायतलाई कब्जामा लिएका थिए ।

    त्यसक्रममा देवकोटालाई यातना दिइएको कुरा पछि उच्चस्तरीय संयन्त्रबाटै गठित तीन दलीय छानबीन आयोगले पनि पुष्टि गरेको थियो। त्यस बेला पनि दाहाललाई पक्राउगरी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेला एमालेका जनकपुर इन्चार्ज रामचन्द्र झा भने राजना दाहालको कब्जाबाट भागेर बाँच्न सफल भएका थिए ।

    त्यसबेला दाहालमाथि बनेपा–बर्दिबास सडक खण्डका ठेकेदारहरूसँग पैसा उठाउने गरेको आरोप लागेको भन्दै तत्कालीन माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य एवं जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रसाद खनाल बलदेवले नेतृत्वसमक्ष जानकारी गराएका थिए ।

    २०६५ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि राजन दाहालले रामेछाप जिल्लाका विभिन्न गाउँ र चौतारा तथा विद्यालयहरूमा सूचना टाँसी कांग्रेस र एमालेलाई एक साताभित्र गाउँ छाड्न उर्दी दिंदै आक्रमण गरेपछि कारबाहीमा समेत परेका थिए ।

    जिल्ला इन्चार्जलाई थाहै नदिई सहइन्चार्ज दाहालले सो सूचना टाँसेपछि केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले नै त्यो पार्टी नीतिविपरीत भएको भन्दै ताम्सालिङ इन्चार्ज अग्नि सापकोटालाई दाहालमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

    केही समय निलम्बनमा परेका दाहाल ईश्वर पोखरेलमाथिको आक्रमणपछि सन्धुली सरुवा भएका थिए । दाहालले रामेछाप जिल्ला इन्चार्ज हुँदा करिब ५ करोड रुपैयाँ चन्दा उठाएर त्यो पैसाको हिसाब नदेखाएको आरोप त्यसपछि जिल्ला इन्चार्ज धावा लामाले लगाएका थिए ।

    दाहाल पछिल्लो समय भने आफैं स्काभेटर र ट्रक किनेर राजमार्गमा सामान ढुवानी तथा क्रसर तथा ठेक्कापट्टामा लागेका थिए । रामेछाप माओवादी वृत्तमा भने राजन दाहाल आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् । जिल्लाका नेताहरुको विवाद हुँदा उनीहरुले राजन दाहालजस्तो नेता चाहियो भन्ने गरेका छन् ।

    पछिल्लोपटक सिन्धुलीमा उनका ट्रक स्थानीयले कब्जा गरेको समाचार आएको थियो । रामेछापमा जस्तो आतंक सिन्धुलीमा भने उनले गर्न सकेनन् ।

    दाहाललाई गणेश पहाडी नेतृत्वका एमालेले २०७० को चुनावताका दुधौलीमा थला पर्नेगरी कुटेका थिए ।

     

  • संसदमा रविको कटाक्ष- छिमेकी प्रधानमन्त्री हाम्रो भू-भागभित्र आउँदा खोइ स्वागत ? (भिडिओ)

    संसदमा रविको कटाक्ष- छिमेकी प्रधानमन्त्री हाम्रो भू-भागभित्र आउँदा खोइ स्वागत ? (भिडिओ)

    काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली भूमिमा आएकोबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै छिमिकी मुलुकको प्रधानमन्त्री आउँदा सरकारले किन औपचारिक कार्यक्रम नराखेको ? भन्दै प्रश्न गरे ।

    यो पनि पढ्नुस् : नेपाली भूमिमा मोदीको सवारी, स्थानीय प्रशासनलाई छैन जानकारी

    उनले भने, ‘छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री हाम्रो भू-भागमा आउनुभएको रहेछ । छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री आउँदा न सरकारको कुनै स्वागत गरेको छ । न देशलाई जानकारी गराएको छ । यत्रो ठूलो भ्रमण । कुटी, गुन्जी चुच्चे नक्साभित्रै पर्छ । यसको आधिकारिकताका लागि हामीले त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गर्दा हामीले थाहा पायौं हामी जान पाउँदैनौं भन्नुभयो ।

    सरकार र परराष्ट्रमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले सदन र जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दैन ? छिमेकी राष्ट्रको सरकारप्रमुख हाम्रो भूमिका आउँदा सरकारले स्वागत गर्नुपर्दैन ? त्यसको औपचारिकता हुँदैन । त्यसबारे सरकारले जानकारी गराउनुपर्‍यो ।’

    यो पनि पढ्नुस् : कैलाश पर्वतको यात्रामा मोदी, चुच्चे नक्सा नाघ्दै नेपाली भू-भागको भ्रमण गर्ने

  • वर्षमान पुनको दाबी- इजरायल घटना देखाएर नेपालमा सरकार ढाल्ने प्रयास भयो

    वर्षमान पुनको दाबी- इजरायल घटना देखाएर नेपालमा सरकार ढाल्ने प्रयास भयो

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले इजरायल युद्धको नाममा सरकारमाथि आक्रमण गरी मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भएको बताएका छन् ।

    पार्टी समर्थित अखिल क्रान्तिकारीको बुधबार भएको बैठकमा पुनले इजरायल घटनामा असफल भएको सन्देश प्रवाह गरी सरकार ढाल्ने असफल प्रयास भएको दाबी गरे ।

    तर, सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण प्रयासले त्यस्तो कोसिस विफल भएको उनको भनाइ छ । सरकारले इजरायल सरकारसँगको समन्वयमा युद्धग्रस्त क्षेत्र गाजामा बंकरभित्र रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको भन्दै उनले देशमा सरकार भएको अनुभूति दिलाएको उल्लेख गरे ।

    उपमहासचिव पुनले इराकसँग समन्वय गरी सरकारले स्वदेश फर्कन इच्छुक नेपाली लिन चार्टर्ड जहाज पठाउन लागेको जनाए ।

    ‘इराक युद्धमा जस्तै गरी इजरायल युद्धको बहानामा सरकारमाथि घेराबन्दी गरेर मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भएको थियो’, पुनले भने, ‘सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण पहलका कारण ती सबै प्रयास असफल भएका छन् ।’

    १० नेपालीको विदेशी भूमिमा हत्या भएको र सयौं नेपाली नागरिक युद्धको संकटमा फसेका बेला सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो मौकाको रुपमा उपयोग गर्न खोज्नु निन्दनीय भएको उनको टिप्पणी थियो ।

    देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक र सामाजिक सद्भाव भड्काएर राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयास भएको उनले जानकारी दिए । सुनसरीको धरान, सर्लाहीको मलंगवा र बाँकेको नेपालगञ्जमा भएका सामाजिक सद्भावविरोधी घटनामा प्रतिगामी र व्यवस्थाविरोधी तत्वको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनले दाबी गरे ।

    गणतन्त्र, संघीयता र धार्मिक सद्भावका पक्षमा रहेका जनताले एकताको भावनामार्फत प्रतिगामी षड्यन्त्र विफल पारेको पुनले बताए ।

  • टीआरसी विधेयक: उपसमितिले ४ विषयमा सहमति जुटाउन सकेन, फेरि प्रचण्ड-देउवा र ओलीकै हातमा

    टीआरसी विधेयक: उपसमितिले ४ विषयमा सहमति जुटाउन सकेन, फेरि प्रचण्ड-देउवा र ओलीकै हातमा

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक पारित गराउने गृहकार्य अघि बढाए पनि दलहरुबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।

    शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले सत्ता स्वार्थको लागि आफूअनुकुल अडान राख्दै आएकाले अहिले समितिमा रोकिएको छ ।

    कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा सहमति जुटाउन असफल भएको छ । कानून समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउन भनेको थियो ।

    तर, उपसमितिले अपूरो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । उपसमितिले यो विधेयकमा ४ विषयमा सहमति जुटाउन सकेन ।

    ती विषय हुन्ः

    १) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको- स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय ।

    २) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय ।

    ३) मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय र

    ४) घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय ।

    यी चार विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा आएको छ । उनीहरुबीच सहमति गरेरमात्रै निष्कर्षमा पुर्‍याउने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । यही विषयमा सहमति जुटाउन शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग छलफल गरेका थिए।

    शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफ्नो पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरिरहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुर्‍याउने पक्षमा नरहेको ओलीको आरोप छ ।

    ‘तत्कालीन नेकपाको सरकारमा हुँदा मैले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यतिबेलाको दुई पक्ष तपाईं र शेरबहादुर देउवाजीले प्रस्ताव ल्याउनुस्, म हातले मात्रै पुग्दैन भने खुट्टाका छाप लगाउन पनि तयार छु भनेको हुँ । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने जसको श्रेय केपी ओलीलाई किन दिने भन्ने भएपछि उहाँले यसमा चासो दिनुभएन’, ओलीको भनाइ थियो ।

    अहिले पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेबारे छलफल चलिरहेको बेलामा एमालेले सरकारले जनयुद्ध दिवसलाई बिदा दिएको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । फागुन १ गते माओवादीले हिंसा थालेको दिन भएकाले उत्सवको रुपमा मान्न नसकिने एमालेको निष्कर्ष छ ।

    तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन पहल गरेपछि एमालेले बखेडा झिकेको माओवादीका एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुरालाई अगाडि सारेपछि उहाँहरुले जनयुद्ध दिवसको कुरा उचाल्नुभयो । अझै सहमति जनाउने पक्षमा देखिनुभएको छैन ।’

    शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो राखेको छ । यही विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस नेपाल आउने तयारीमा थिए । तर, इजरायलमा हमास समूहको आक्रणपछि अन्तिम समयमा उनको भ्रमण रोकिएको छ ।

    यो विधेयक फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर, एमालेको विरोधपछि जेठ ५ मा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति बनाएको थियो ।

    तर, उपसमितिले पनि टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेपछि यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओलीकै काँधमा आइपुगेको छ ।

    यस्ताे छ उपसमितिकाे प्रतिवेदन

  • कोशी सकसबारे ७ बुँदे ब्रिफिङ- यस्तो छ गठबन्धन र कांग्रेसभित्र तीन दिनको टाइमलाइन

    कोशी सकसबारे ७ बुँदे ब्रिफिङ- यस्तो छ गठबन्धन र कांग्रेसभित्र तीन दिनको टाइमलाइन

    काठमाडौं । कोशी प्रदेशको राजनीतिले सत्ता गठबन्धनमा हलचल ल्याइसकेको छ । कांग्रेसभित्रकै एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने राजनीति देखेर प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने आजित भएका छन् ।

    कोशीमा गठबन्धनको बहुमत छ तर एक महिनापछि विश्वासको मत लिनेबेला सभाध्यक्षले मत दिन पाउँदैनन् । एमालेले उपसभामुखलाई फेरि पनि अनुपस्थित गराउने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा कोशी मध्यावधिमा जान्छ ।

    मध्यावधिमा जान नदिनका लागि राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिने विकल्पमा अझै गठबन्धन तयार छैन । हिजो एमालेलाई प्रतिगामीसँग मिलेको आरोप लगाउने गठबन्धन आज त्यही कथित प्रतिगामी शक्ति राप्रपालाई फकाउन प्रयासरत छ तर राजेन्द्र लिङ्देनले भाउ दिएका छैनन् ।

    कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री मान्न गठबन्धनमा समस्या छैन । तर कांग्रेसभित्रै दलका नेता उद्धव थापाको विकल्प खोज्नेबारेमा विवाद छ । थापाले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएकाले उनको विकल्प खोज्नुपर्ने डा. शेखर कोइराला पक्षको प्रस्तावमा संस्थापन पक्ष असहमत देखिएको छ ।

    देउवामाथि कृष्ण सिटौलाको दबाब छ । शेखर पक्षकै महामन्त्री गगन थापाले उद्धव थापाको विकल्प खोज्न नचाहेपछि संस्थापन पक्ष थप बलियो भएको छ । तर, अब शेखर एक कदम अघि बढिसकेका छन् । उनले एमालेसँग संवाद चलाएका छन् र एमालेको समर्थनमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पहल अघि बढेको छ ।

    संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा हरेक सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा रहने भएकाले ह्वीप लाग्दैन । आफैँले ल्याएको परमादेशको फन्दामा देउवा परेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सर्वोच्चले दिएको परमादेशमा उक्त धारामा सांसदको हैसियत स्वतन्त्र रहने र कारबाही गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।

    एमालेका लागि मध्यावधि रोक्ने र गठबन्धन पनि तोड्ने कडीका रूपमा कोशीको मुख्यमन्त्री पद शेखर पक्षलाई दिने विकल्प छ । किनकि एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि ४६ मात्र हुने भएकाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी गर्ने हैसियत पनि पुग्दैन । बरु कांग्रेसलाई तोडफोड गर्ने मौका उसको सामु छ जसका कारण शेखर पक्षसँग सहकार्यको ढोका पनि खुल्छ ।

    शेखर पनि आफूविरुद्ध पार्टीभित्रबाटै आफ्नै गृह प्रदेशमा घेराबन्दी गर्न खोजिएपछि एमालेसँग सहकार्यको विकल्पमा जान बाध्य भएका छन् । त्यसो गर्दा सभामुख पनि एमालेले पाउन सक्छ र कोशीमा एमाले र शेखर पक्ष तथा राप्रपाको सरकार बन्न सक्छ । यसबीचमा शेखरले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

    यद्यपि यो विकल्प अन्तिम चरणमा भने पुगेको छैन । किनकि केदार कार्कीले त्यो विकल्पमा अन्तिमसम्म खुट्टा टेक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने शंका एमालेलाई छ । शेखरले बलियो ढाडस दिएर केदारले खुट्टा टेकेको अवस्थामा एमालेले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिने नेताहरू बताउँछन् ।

    के अब एमाले र शेखर पक्षको सरकार बन्ने हो त ? कोशीमा यसबारेमा बहस निकै अघि बढे पनि सबैको ध्यान माथितिरै छ ।

    त्यसअघि गठबन्धन र कांग्रेसभित्र तीन दिनको बीचमा भएका घटनाक्रमलाई सात बुँदामा बुझौँ,

    १. प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कोशीमा गठबन्धन जोगाउन शेखर कोइराला पक्षलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार छन् ।

    २. सिटौलाको दबाबमा शेखर पक्षलाई मुख्यमन्त्री बनाउन देउवा तयार छैनन् । उद्धव थापा नहुने हो भने बरु माओवादीले लैजाओस् भन्नेमा संस्थापन पक्ष छ ।

    ३. सोमबार बिहान प्रचण्ड, शेखर र डा. मिनेन्द्रबीच भेट भएको थियो । भेटमा प्रचण्ड गठबन्धन जोगाउने मूल्यमा केदारलाई मुख्यमन्त्री मान्न तयार भए । तर, देउवा र कांग्रेसका अरू पदाधिकारीले मानेनन् ।

    ४. सोमवारको प्रचण्डको भेटपछि देउवासँग शेखरले मंगलबार भेटे । तर, देउवा शेखरको कुरा सुन्न तयार भएनन् । बरु उनी माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार देखिए । देउवाले केदारलाई मुख्यमन्त्री मान्न महामन्त्रीहरूसमेत तयार नभएको जवाफ दिएका छन् ।

    ५. महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रदेश भएकाले अर्का महामन्त्री गगन थापा यो प्रकरणमा बाहिर खुलेका छैनन् । उनीहरू दुवै आलोपालोको नाममा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार छन् ।

    ६. माओवादी सांसद तथा सरकार गठनका लागि सभामुखबाट राजीनामा दिएर सडकमा पुगेका बाबुराम गौतम मुख्यमन्त्री माग्न प्रचण्डसमक्ष प्रचण्डले वचन दिएनन् । बरु गठबन्धन जोगाउन शेखर पक्षलाई मुख्यमन्त्री दिन सकिने संकेत गरेका थिए ।

    ७. कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमत नपाउने निश्चित छ। किनकि त्यो अवस्थामा केदार कार्कीसहित कांग्रेसकै केही सांसदले उनलाई समर्थन नगर्ने सम्भावना छ । गठबन्धनले निर्णय नलिए एमाले र राप्रपाको समर्थन केदारले जुटाएर पनि मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना यथावत् छ ।

  • इजरायलको बंकरमा रहेका विपिनसँग प्रधानमन्त्रीको कुराकानी- नआत्तिनुस्, काम गर्दैछौं (भिडिओ)

    इजरायलको बंकरमा रहेका विपिनसँग प्रधानमन्त्रीको कुराकानी- नआत्तिनुस्, काम गर्दैछौं (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इजरायलको युद्ध क्षेत्रमा रहेका नेपाली विद्यार्थीसँग कुराकानी गरेका छन् । इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि बंकरभित्र रहेका नेपाली विद्यार्थी टीम लिडर विपिन सुवेदीसँग प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गरेका हुन् ।

    कुराकानीको क्रममा प्रधानमन्त्रीले इजरायल घटनाको बिषयमा छलफल गर्नको लागि क्याबिनेट र सर्वदलीय बैठक पनि बोलाइएको जानकारी गराएका छन् ।

    भिडिओ

    उनले भने, ‘अब अघि नै भने अनुसार राजदूतावासमा कुरा पनि भइरहेको छ । अहिले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा पनि कुुरा भइरहेको छ । हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।’

    संवादको क्रममा विपीनले आफूहरु एउटा पासपोर्ट ब्यागमा हालेर रेडि भएर बसिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरेका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अहिले नेपाल फर्काउनको लागि आफूहरु सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको बताए ।

    प्रधानमन्त्रीले विपिनलाई भनेका छन्, ‘तपाईंले त्यहाँ विद्यार्थीसँग लगातार कम्युनिकेट गरिदिुनपर्यो । र एकथरी मान्छेहरू ह्याभोक क्रियट गर्न खोजिरहेका हुन्छन् एकाध मान्छेहरू ।’

    सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रममा इजरायल गएका ४९ विद्यार्थीहरूमध्ये १० जनाको निधन भइसकेको छ । अन्य केही विद्यार्थी घाइते भएका छन् भने केहीले बंकरबाट उद्धारका लागि याचना गरिरहेका छन् ।

  • सरकारलाई माओवादीको आग्रह- इजरायलको युद्ध क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारमा तत्काल पहल थाल्नू (भिडिओ)

    सरकारलाई माओवादीको आग्रह- इजरायलको युद्ध क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारमा तत्काल पहल थाल्नू (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई इजरायलमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार गर्न छिटो पहलकदमी लिन आग्रह गरेको छ । सिंहदबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले इजरायलमा नेपाली विद्यार्थीहरुको मृत्यु भएकोप्रति दुख व्यक्त गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।

    उनले भने, ‘इजरालय घटनामा नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको छ । त्यो शव नेपाल ल्याउने, घाइतेहरुको उपचार लगायत नेपाल फर्कन चाहनेहरुलाई व्यवस्थित गरेर ल्याउने लगायतका बारेमा सरकारलाई छिटो पहलकदमी गर्ने निर्णय भएको छ ।’

    अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार छ । सरकारको तर्फबाट ४ बजे बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले इजरायलमा रहेको नेपालीहरुको उद्धार र घाइतेको उपचारबारे निर्णय लिने उनले बताए । यस्तै, आजै बस्न लागेको सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल हुने बताए ।

    यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सांसदहरुलाई जनताको प्रतिनिधि भएको देखिनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा संयुक्ता राष्ट्रसंघको महासचिवको नेपाल भ्रमणबारे छलफल पनि छलफल भएको बताए ।

  • सिंहदरबारमा माओवादी संसदीय दलको बैठक

    सिंहदरबारमा माओवादी संसदीय दलको बैठक

    काठमाडौं । सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बैठक बसिरहेको हो ।

    बैठक प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । बैठकमा संसद्‍मा दर्ता भएको शिक्षा, विद्युत विधेयकलगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

    यस्तै, इजरायलमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार हमासको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका नेपाली विद्यार्थीको शव ल्याउन सरकारलाई बैठकले आग्रह गर्ने बताइएको छ ।

  • ५ वर्षमा जलविद्युतमा चमत्कार भएको छ : वर्षमान पुन

    ५ वर्षमा जलविद्युतमा चमत्कार भएको छ : वर्षमान पुन

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा चकत्कार भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विद्युत विधेयक–२०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले सरकार र निजी क्षेत्रको उदाहरणीय सहकार्यमा छोटै समयमा जलविद्युत क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिएको बताए ।

    पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले प्रस्तावित विधेयकले जलविद्युतमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे । ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा चमत्कार गरेका छौं । पाँच वर्ष अगाडि १ हजार हाराहारीमा रहेको कूल जडित क्षमता अहिले ३ हजार पुगेको छ’, उनले भने, ‘पाँच दोब्बर होइन तीन गुणा भएको छ । आगामी पाँच वर्षमा १० हजा मेगावाट वरिपरि पुग्छ । हामीले यसमा राम्रो गेरका छौं ।’

    उनले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडल जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै सफल भएको उल्लेख गरे । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै पुनले विधेयकले त्यसका लागि बाटो खोलेको बताए । विगतमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबै सरकारले गर्ने गरेको भए पनि हाल सबै चरणमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने नीति विधेयकले अघि सारेको उनले बताए ।

    ‘पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा सफल कुनै क्षेत्र छ भने त्यो जलविद्युत नै हो । प्राइभेट सेक्टरले बनाउँछ, ३० वर्ष चलाउँछ, नाफा आर्जन गर्छ र फेरि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ’, पुनले भने, ‘विगतमा उत्पादन, वितरण र व्यापारको काम सरकारले गथ्र्यो । निजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र थियो । विधेयकले प्रसारण, वितरण र आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा पनि प्राइभेट सेक्टर आउन सक्छ भनेको छ । यो त एउटा डिर्पाचर हो । निजी क्षेत्रका लागि पनि धेरै राम्रो विधेयक आएको छ ।’

    उनले विगतमा निजी क्षेत्रलाई नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत आयोजनामा मात्र लगानी गर्न दिइएकामा अब जलासययुक्त आयोजनामा समेत निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गरिनुपर्ने औंल्याए ।

    नेपालका प्राकृतिक श्रोतमध्ये सबैभन्दा धेरै उपलब्ध जलश्रोत भएकाले त्यसको बहुपक्षीय र बहुउद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रस्तावित विधेयकले भरपर्दो र दिगो ढंगले ऊर्जा आपूर्ति र प्राकृतिक श्रोतको उपयोका साथै संरक्षणको नीति एकैसाथ अघि सारेको भन्दै पुनले त्यसको प्रशंसा गरे । यस्तै, विधेयकले तीनवटै संघीय इकाईका बीचमा विद्युुत उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषय समेटेकाले औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए ।

    विगतमा जस्तो झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको र अहिलेको विधेयकले काम गर्न नसक्ने प्रवद्र्धकको हातमा लाइसेन्स रहँदैन भन्ने ग्यारेण्टी गर्न खोेजेको उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युतका संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने विषयलाई ध्यान दिँदै विधेयकले ड्यामसहित विद्युतका संरचनाहरुको सुुुरक्षाका विषय समावेश गरेको चर्चा पुनले गरे ।

  • बीआरआई कार्यान्वयनका लागि छिट्टै योजना बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

    बीआरआई कार्यान्वयनका लागि छिट्टै योजना बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बीआरआई कार्यान्वयका लागि सरकारले छिट्टै कार्ययोजना बनाएर दुवैतर्फका साझा संयन्त्र परिचालन गरी काम गर्ने बताएका छन् ।

    नेपाल-चीन फ्रेण्डसिप फोरमद्वारा आयोजित ‘बीआरआईको एक दशक : व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल’ विषयक सेमिनारमा उनले विगत १० वर्षमा बीआरआईमार्फत मात्र १ हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्र्याउन नसकेको स्वीकारेका छन् ।

    उनले त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

    ‘चिनियाँ पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिदिनुहोस् । हामीबीच जीत-जीतको समबन्ध विस्तार गरी दुबै मुलुकका हितको प्रवर्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई पूराका पूरा अवसरमा बदलौ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

    बीआरआई परियोजना अघि बढाउन केही ढिलाइ भएको प्रसंगमा उनले कोभिड महामारी, प्रणाली र संरचनागत सीमाहरूको जिम्मेवार रहेको बताए छन् । चिनियाँ पक्षले लगानीसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कतिपय परियोजनामा अनुदान र सहायताको नीति लिने प्रचण्डको विश्वास छ ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल विगतदेखि नै एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहेको दोहोर्‍याए ।

    ‘हामी वर्तमान र भविष्यमा समेत एक चीन नीतिप्रति दृढ रहनेछौं । नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्न दिइने छैन । यो नेपाल सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्य तथा सिद्धान्त र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित नेपाल-चीन सम्बन्ध यस क्षेत्रकै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ । हामी त्यसै उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर लाग्नेछौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

    यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ

    कार्यक्रमका सभापतिज्यू,
    महामहिम चिनियाँ राजदूत छन् सङ्
    प्राज्ञिक मित्रहरू,
    सञ्चारकर्मी साथीहरू
    उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।
    सर्वप्रथमतः बिआरआईको एक दशक ः व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल शीर्षकको सेमिनारमा आमन्त्रण गर्नुभई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक मित्रहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
    यस कार्यक्रमले हाम्रो छिमेकी एवं असल मित्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको विभिन्न भूगोल, संस्कृति र सभ्यताबीच सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गरी लाभ–लाभको सिद्धान्तमा आधारित समावेशी विकासको बृहत अवधारणा (बिआरआइ) का बहुआयमिक पक्षबारे सही जानकारी सम्प्रेषण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । नेपाल र चीनबीच हिमाल छिचोल्ने बहुआयमिक सम्पर्क सञ्जालको बिस्तारबाट साझा चासोको सम्बोधन गर्ने र साझा समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रा साझा प्रयत्नबारे बुझ्न, उपर्युक्त उद्देश्य हासिल गर्नका लागि दुबै मुलुकका सरकार र जनताबीच सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्न तथा द्धिपक्षीय हित र चासोलाई सम्बोधन गर्ने दुबैतर्फका सम्भावना, प्राथमिकताहरू, भूमिका र अपेक्षित उपलब्धीका बारेमा पनि यस कार्यक्रमको निष्कर्ष दुबै सरकार र नीजि क्षेत्रका लागिसमेत एक महत्वपूर्ण सन्दर्भसामग्री हुने विश्वास लिएको छु ।
    मैले हालै मात्र मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी नेपाल फर्किएको यहाँहरूलाई बिदितै छ । भ्रमणका क्रममा महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङ, प्रधानमन्त्री लि छ्याङ्गसँग दुईपक्षीय हित तथा चासोका सबै विषयमा वार्ता, छलफल र कुराकानी भएका छन् । मेरो चीन भ्रमणका क्रममा भएका १३ वटा विभिन्न समझदारी र सम्झौता एवं संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका समझदारीले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । यस भ्रमणले नेपाल तथा चीनबीच उच्च राजनीतिक तहमा थप सुदृढ समझदारी विकास गर्न र यस क्षेत्रमै शान्ति, स्थायित्व तथा साझा समृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्नेमा म विश्वस्त छु । ती सबै सम्झौता र भ्रमणको नतिजा कार्यान्वयन चरणमा गएपछि प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरि देखिनेछन् । अहिलेको भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा लैजान मद्दत गरेको छ भनेर मैले भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्कदाको समयमा बताएको कुरासमेत यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।

    यो भ्रमणबाट नेपालको निजी क्षेत्रसँग चिनियाँ पक्षको सहकार्य थप घनिभूत हुनेछ भने थप लगानी भित्राउन मद्दत गर्नेछ । साथै, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी तथा प्रविधि विस्तार गरी दुबै मुलुकका जनताले बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नेगरि चिनियाँ लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न नेपालको निजी क्षेत्रलाई सघाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्दछु ।

    महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङ सन् २०१३ मा चीनको केन्द्रीय नेत्तृवमा आइसकेपछि गरिबी निवारण, अनुसन्धान र विकास (आर एण्ड डी), प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा चीनले जुन परिमाणमा फड्को मारेको छ त्यो विश्व इतिहासका लागिसमेत शिक्षाप्रद र नमुनायोग्य छ । विश्वकै लागि अनुकरणीय छिमेकी र असल मित्र राष्ट्र चीनको यो अभूतपूर्व विकास नेपालका लागि ठूलो शिक्षा र अवसर दुबै हो । नेपाल चीनको यो द्रूततर विकास, गरीवी निवारण तथा चीनले अगाडि सारेको दीगो विकास तथा साझा समृद्धिको अवधारणा (बिआरआइ) बाट पूरा लाभान्वित हुन चाहन्छ ।

    हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुनसक्ने परिस्थिति छैन । विकास निर्माणलाई तीब्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको खाँचो छ । बिआरआई नेपालका लागि त्यस्तो महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ । विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १००० अर्व अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्याङ्क सावजनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्राउन सकेन । अब हामी छिटै कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिकाअनुरूप दुबैतर्फका र साझा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर छिटो काम गर्नुपर्नेछ ।

    मैले चिनियाँ नेता, प्राज्ञिक समुदाय र व्यावसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट भनेको छु– नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ, चिनिया पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिदिनुहोस् । हामीबीच जीत–जीतको समबन्ध विस्तार गरी दुबै मुलुकका हितको प्रवर्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई पूराका पूरा अवसरमा बदलौँ ।

    विगतमा म आफै सरकारको नेत्तृवमा रहँदा र महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङको २०१९ मा भएको ऐतिहासिक भ्रमण र त्यसपछि पनि भएका विभिन्न द्विपक्षीय भ्रमणका उपलब्धीलाई संश्लेषण गर्दै बिआरआईमा आधारित परियोजना अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध छ । अब बिआरआई परियोजना मनोकामनाको सूची (wish-list) नभई कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरि बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने छौं । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा पनि हो ।

    यस बीचमा बिआरआई परियोजना अघि बढाउन केही ढिलाइ भएको प्रश्नहरू यदाकदा सुनिने गरेका छन् । यसका लागि कोभिड महामारी, हाम्रा प्रणाली र संरचनागत सीमाहरू समेत जिम्मेवार छन् । तर नेपाल बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिन चाहन्छ । नेपाल अब भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश हुनेछ भन्ने महामहिम राष्ट्रपति सी चीनफिङको भनाइप्रति मेरो पूर्ण सहमति छ, जुन कुरा मैले केही दशकदेखि दृढतापूर्वक भन्दै पनि आएको छु । अब हामीले उक्त युक्तिलाई वास्तविकतामा बदल्न सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्नेछ । तसर्थ, यस्ता परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेलका बारेमा हामी अझ मसिनो ढङ्गले छलफल गर्नेछौं । चिनियाँ पक्षले पनि लगानी सम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कतिपय परियोजनाहरूका सन्दर्भमा नेपालका लागि अनुदान र सहायताको नीति लिने हाम्रो विश्वास छ ।

    नेपाल विगतदेखि नै एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहँदै आएको छ । हामी वर्तमान र भविष्यमा समेत एक चीन नीतिप्रति दृढ रहनेछौँ । नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्न दिइने छैन । यो नेपाल सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण हो । नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा चीनले पु¥याएको मूल्यवान सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्य तथा सिद्धान्त र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्ध यस क्षेत्रकै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ । हामी त्यसै उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर लाग्नेछौँ ।

    यस कार्यक्रममा पनि यी विषयहरूको गहन छलफल र प्राज्ञिक तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूबाट विषयको सही उठान हुनेछ, नेपाल–चीन सम्बन्धका बृहत्तर हितका विषयमा आपसी सहकार्यमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षासहित कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

  • एमाले र माओवादीबीच फेरि पार्टी एकता वा सत्ता सहकार्यको सम्भावना छ : वर्षमान पुन

    एमाले र माओवादीबीच फेरि पार्टी एकता वा सत्ता सहकार्यको सम्भावना छ : वर्षमान पुन

    काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले एमालेसँग फेरि पार्टी एकता वा कुनै प्रकारको सहकार्य हुन सक्ने बताएका छन् ।

    राजधानीमा शनिवार आयोजित माओवादी जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता परिवार र आस्थाका बन्दीहरूको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पुनले विगतको जरा एउटै भएको र कयौँ राजनीतिक एजेन्डामा समानता भएका दुई पार्टी कुनै पनि बेला मिल्न सक्ने बताएका हुन् ।

    फेरि मिल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले धेरै टाढा पुगेर माओवादी आन्दोलनको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरे ।

    पुनले तत्कालीन नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूहरुले तत्कालीन मालेले झापा आन्दोलन हुँदै एमालेमा भएको रुपान्तरण, शान्तिपूर्ण संघर्ष र संसदीय अभ्यासका क्रममा हासिल गरेका शिक्षा तथा अनुभवको स्वामित्व आफूहरुले लिएको र माओवादी जनयुद्धको स्वामित्व तत्कालीन एमालेले लिएको तथ्य जगजाहेर रहेको स्मरण गराए ।

    उनले कांग्रेसले ००७ साल, ०१८ साल, ०२५/०२६ सालमा गरी तीनपटक र तत्कालीन माले ९हालको एमाले० को नेतृत्वमा ०२८ सालमा र तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा ०५२ सालमा हतियार उठेको इतिहास नबिर्सन सचेत गराए । ती सबै हतियार निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र राज्यको लोकतान्त्रिकरणका लागि भएको स्वीकार गर्न आफूहरुलाई कुनै अप्ठेरो नरहेको बताए ।

    नेपालका मुलधारका प्रमुख तीन दलले कहिले सशस्त्र संघर्ष र कहिले शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यम प्रयोग गरेको भन्दै उनले ०७५ वर्ष लामो संघर्षको प्रतिफल अहिलेको राजनीतिक उपलब्धी भएको उल्लेख गरे ।

    शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान रक्षासहित केही साझा एजेण्डामा काँग्रेसँग आफूहरुले सरकारमा सहकार्य गरिरहेको भए पनि एमालेसहित प्रतिपक्षी दलहरुलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्नेमा आफ्नो दल नरहेको उनले स्पष्टोक्ति थियो ।

    मुलुकको परराष्ट्र नीति, विकास नीति, सामाजिक रुपान्तरण, विकास र सुशासनका एजेण्डामा सबै दलबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा पुनले जोड दिए ।

  • निजी स्कुलमा ताला लगाउँदैमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुन्न: पम्फा भुसाल

    निजी स्कुलमा ताला लगाउँदैमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुन्न: पम्फा भुसाल

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले निजी शैक्षिक संस्थालाई धारे हात लगाएरमात्र सरकारी शिक्षा मजबुत नहुने बताएकी छन् ।

    अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टीमको शुक्रबार भएको बैठकमा विद्यार्थी नेताहरुलाई प्रशिक्षणात्मक निर्देशन दिँदै नेतृ भुसालले सरकारी शैक्षिक संस्थालाई बलियो नबनाइ र आममानिसमा आकर्षण पैदा नगराई निजी शिक्षाको पूर्ण विकल्प तयार हुन नसक्ने बताइन् ।

    उपाध्यक्ष भुसालले उपत्यकाका सरकारी र सामुदायिक स्कुललाई निजीसरह गुणस्तरीय बनाउन के के गर्‍यो भने सम्भव छ, त्यो योजना बनाएरै अघि बढ्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष जीपी मैनालीले जानकारी दिए ।

    माओवादीको ३ महिने अभियानको समीक्षा गरिएको बैठकमा पहिलो चरणमा उपत्यकाका सबै सरकारी शिक्षण संस्थालाई निजीसरह प्रतिस्पर्धी हुनेगरी कार्ययोजना बनाएरै अघि बढ्न नेतृ भुसालले निर्देशन दिइएकी थिइन् ।

    अखिल क्रान्तिकारीले विवाद समाधान गरेर संगठन एक भएको घोषणा गरेपछिको पहिलो औपचारिक बैठकले संगठनमा जिम्मेवारी, बढुवालगायत विविध विषयमा एकमत निर्णय गरेको मैनालीले जानकारी दिए ।

    बैठकमा इन्चार्ज हिमाल शर्माले चाडबाडको समयमा समेत फरक शैलीमा अभियान जारी राख्नुपर्ने बताए ।

  • बझाङमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा- अस्थायी आवासको लागि ५० हजार, मृतक परिवारलाई तत्काल २ लाख

    बझाङमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा- अस्थायी आवासको लागि ५० हजार, मृतक परिवारलाई तत्काल २ लाख

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बझाङ भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका प्रति घर परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार दिने घोषणा गरेका छन् ।

    बझाङको दरमुकाम चैनपुरमा भूकम्पबाट भएको क्षति अवलोकनपश्चात प्रधानमन्त्रीले सो घोषणा गरेका हुन् ।

    टोलीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, बझाङका सांसद भानुमक्त जोशी, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, गृह सचिव, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रमुखलगायत सहभागी थिए ।

    भूकम्पबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई राहतस्वरूप परिवार संख्याको आधारमा मापदण्ड बमोजिम १५ देखि २० हजार तत्काल राहत खर्च व्यवस्था गरिने बताए ।

    उनले भने, ‘गत मंगलबारका दिन बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्पबाट कहाँ, के, कति क्षति भएको छ यकिन गरिने छ । मूल्याङ्कन यस आधारमा सामान्य मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, गरी प्रबलीकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निमाण गर्नुपर्ने भन्ने निर्धारण गरी कार्य अघि बढाइनेछ ।’

    राहत सामग्रीहरू पाल, कम्बल, औषधि, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन भएको र थप सामग्री आवश्यक परेमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्था गरिने बताए । भूकम्पमा परी घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको बताए ।

    भुकम्पले निम्त्याएको पहिरोमा परी मृत्यु हुनेका परिवारलाई तत्काल २ लाख राहत दिने उनको भनाइ थियो ।

    बझाङको तालकोट र चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर मंगलबार गएको भूकम्पले सुदूरपश्चिमका ७ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा धेरै क्षति बझाङमा भएको छन् । बझाङमा मात्रै भूकम्पमा परी २० जना घाइते र एक जनाको मृत्यु भएको छ । भूकम्पबाट भौतिक क्षति पनि ठूलो भएको छ।

  • ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनेकोमा माओवादी सांसद दाहालको आपत्ति, लिङदेनको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग (भिडिओ)

    ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनेकोमा माओवादी सांसद दाहालको आपत्ति, लिङदेनको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा भनेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यक्ष लिङदेनले ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनेर सम्बोधन गरेका थिए ।

    उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद दाहालले रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।

    उनले भने, ‘नेपालको संविधानले राजा चिन्दैन । एकजना माननीयज्यूले सदनमा राजा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुको हो । त्यसैले राजा भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु ।’

  • वर्षमान भन्छन्- जनयुद्ध दिवसबारे ओलीको कुरा बेठीक, राजनीतिकरूपमै प्रतिवाद गर्छौं (भिडिओ)

    वर्षमान भन्छन्- जनयुद्ध दिवसबारे ओलीको कुरा बेठीक, राजनीतिकरूपमै प्रतिवाद गर्छौं (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जनयुद्ध दिवसका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेको कुरा बेठीक भएकाले राजनीतिक तवरले प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।

    बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले संविधानले समेत सवै आन्दोलनलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले जनयुद्धका बारेमा राखेको धारणा बेठिक भएकाले राजनीतिक तवरले प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन् ।

    उनले केपी ओलीको अभिव्यक्ति सवै परिवर्तनलाई स्वीकृत गर्ने खालको रहेको र एमालेको आधिकारीक धारणा हो जस्तो आफुलाई नलागेको धारणा राखे । उनले पीडितलाई न्याय दिने गरि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने र टिआरसीका विषयमा सवै दलहरु सहमति नजिक रहेको बताए ।

    पुनले शान्ति प्रक्रिया सवैका साझा विषय भएकाले अहिलेको सरकारले मात्रै स्वामित्व लिन नमिल्ने र प्रतिपक्षीको पनि स्वामित्व रहनेगरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने जिकिर गरे ।

     

  • डोटी माओवादी सदस्यता नवीकरण र वितरण सप्ताह मनाउने

    डोटी माओवादी सदस्यता नवीकरण र वितरण सप्ताह मनाउने

    डोटी । नेकपा माओवादी केन्द्रले डोटीमा पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा वितरण सप्ताह मनाउने भएको छ ।

    तीन महिने पार्टी विशेष रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत असोज २०-२७ सम्म यो अभियान चलाइने भएको हो । जिल्लाका ६५ वडामा सदस्य नवीकरण तथा अद्यावधिक गर्ने र नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने जिल्ला अध्यक्ष लक्षीराम आचार्यले जानकारी दिए ।

    ‘हामीले पहिलो चरणमा जनता र पार्टीका नेता कार्यकर्ताबीच भेटघाट कार्यक्रम गर्‍ंयौ’, आचार्यले भने, ‘अब एक साता सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणलाई अभियानकै रूपमा लैजान्छौं ।’

    अभियान सकिएपछि गाउँ, टोलस्तरीय कमिटी गठन प्रशिक्षणलगायतका सांगठानिक गतिविधि सञ्चालन गरिने जिल्ला संयोजक कमलबहादुर गड्सिलाले जानकारी दिए ।

    विशेष अभियानले जनतामा उत्साह सिर्जना गरेको माओवादी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणदत्त जोशीले दाबी गरे ।

    उनले भने, ‘हामी जनतामाझ यसरी नगएको धेरै भयो, यस पटक जाँदा कार्यकर्ताभन्दा हाम्रा समर्थक र नागरिकको बीचमा उत्साह आएको छ ।’

  • स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको आक्रमणलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको आक्रमणलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
    चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको चौंथो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नर्सिङ सेवासँग सम्बन्धित केही जटिलता देखापरेकामा त्यसलाई समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

    उनले भने, ‘अहिले सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय यो समस्या समाधान गर्नेतिर दृढतापूर्वक अघि बढेको छ। जनताको उपचारका कार्यरत चिकित्सकको पेशागत सुरक्षा, हीत र वृद्धि विकासमा सरकार सचेत र गम्भीर छ। पछिल्लो समय बिरामीहरूको उपचारमा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका आक्रमणलाई सरकारले र सरकार प्रमुखको हैसियतले मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु। यसबारेमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग संवाद गरी आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने सहमति र सोअनुसारको गृहकार्य गरिसकेको छ।’

    स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा हुने कुनैपनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको बताए। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पूर्ण भरोसा र आत्मविश्वासका साथ बिरामीको उपचारमा सक्रिय रहन आग्रह गरे।

    संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानून निर्माण, संरचनाको विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे।