Category: माओवादी केन्द्र

  • दरबारका हुक्के र चम्चेबाहेक कोही राजतन्त्रको पक्षमा छैनन् : वर्षमान पुन

    दरबारका हुक्के र चम्चेबाहेक कोही राजतन्त्रको पक्षमा छैनन् : वर्षमान पुन

    काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि कुनै खतरा नरहेको बताएका छन् । उनले इतिहास भइसकेको वंश परम्परा आधारित राजतन्त्र कुनै हालतमा फर्कन नसक्ने उल्लेख गरे ।

    निरंकुशताको आडमा व्यक्तिगत फाइदा लिएका केही व्यक्ति र शक्तिले विगतमा पनि गणतन्त्रप्रति विमति राखेको भन्दै उनले तिनै व्यक्तिले राजतन्त्रको वकालत गरेको पुनले चर्चा गरे ।

    ‘सानो समूहमा रहेका केही पश्चगामी र निरंकुशतन्त्रका पक्षपातीहरुले हिजोका दिनमा पनि गणतन्त्रप्रति विमति राखेका थिए । तिनीहरु स्वभाविक रुपले राजतन्त्रकै निरन्तरता चाहन्थे’, पार्टी सम्वद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले बिहीबार ललितपुरको लगनखेलमा गरेको कार्यक्रममा पुनले भने, ‘वंशानुगत राजतन्त्रबाट लाभ प्राप्त गरेका तत्कालीन दरकारका आसेपासे, ढोके, हुक्के र तिनका चम्चेहरुले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नुलाई विकल्कुल अस्वभाविक मान्नुपर्दैन ।’

    पुनले राजतन्त्रमा जनताले राज्यका लाभ नपाएको स्पष्ट रहेको भन्दै आमजनता गणतन्त्रको पक्ष र राजतन्त्रको विपक्षमा रहेको दाबी गरे । ‘सधैं राजतन्त्रबाट लाभ लिएकको वर्ग र समुदायले गणतन्त्र भत्काउन पाए फेरि गुमेको स्वर्ग फर्कन्थ्यो कि भन्ने ठान्नु अन्यथा होइन’, उनले भने, ‘त्यो वर्ग र शक्ति आज असान्दर्भिक भइसकेको छ ।’

    गणतन्त्र, संविधान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका राजनीतिक उपलब्धी बचाउनु माओवादीसहित १२ बुँदे समझदारी, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी मुलधारका राजनीतिक दलहरुको दायित्व भएको पुनले बताए ।

    आधुनिक नेपालको राजनीति १२ बुँदे समझदारीको जगबाट अघि बढेकाले त्यस पक्षधर शत्तिहरुबीच दैनन्दिनका राजनीतिक एजेण्डामा विमति भए पनि उपलब्धी बचाउने सवालमा समानता रहेको उनको भनाइ थियो ।

    ‘आजको राजनीति गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताको र सामाजिक न्यायको राजनीति हो । यसलाई समर्थन गर्ने मुलधारका राजनीतिक शक्तिहरुले यी परिवर्तनका आधार स्तम्भहरुलाई थप विकास, सुदृढ र परिस्कृत गर्दै जाँदा जनताको म्याण्डेटबाट गलहत्याइएको राजतन्त्र फर्कने कुनै गुञ्जायास छैन’, पुनले भने ।

    ३० वर्षे पञ्चायतभन्दा बहुदलका समयमा र बहुदलभन्दा गणतन्त्रको १६ वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, भौतिक पूर्वाधारसहित विकासका सबै सूचकांकमा चार गुणभन्दा बढी प्रगति भएको आँकडाले नै पुष्टि गरेको भन्दै उनले ‘केही पनि भएको छैन भन्ने’ पश्चगामीहरुले फैल्याउन खोजेको भ्रम मात्र भएको टिप्पणी गरे ।

    पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत समाजमा नकारात्ममकता फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको उनले औंल्याए । यद्यपि जनताले छिटो विकासको आकांक्षाका आधारमा भएका गरेका सकारात्मक आलोचानलाई सरकार र दलहरुले आत्मसात गर्नुपर्नेमा भने पुनले जोड दिए ।

     

  • सिन्धुलीमा महेश्वरविरुद्ध राजन दाहालको एम्बुस, सांसद पत्नीले मञ्चबाट पुष्पगुच्छा फालेपछि माओवादीमा भाँडभैलो

    सिन्धुलीमा महेश्वरविरुद्ध राजन दाहालको एम्बुस, सांसद पत्नीले मञ्चबाट पुष्पगुच्छा फालेपछि माओवादीमा भाँडभैलो

    सिन्धुली । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मरिण गाउँ समितिले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै आयोजना गरेको वृहत जनसांस्कृतिक कार्यक्रममा सो पार्टीको आन्तरिक कलह तल्लो तहका कार्यकर्ताले देखिने गरी छताछुल्ल भएको छ ।

    बाहुबली सांसद राजन दाहालकै कारण सिन्धुलीमा पार्टी कमजोर बनेको, व्यक्तिवादी प्रवृति हाबी भएको, आर्थिक स्रोत केन्द्रिकृत गरेको र पार्टीलाई सामुहिक पद्धतिमा भन्दा व्यक्ति केन्द्रित ढंगले अगाडि बढाएको जस्ता विषय हेर्डक्वार्टरमा रिपोर्टिङ भएपछि त्यसको असर जिल्लामा सार्वजनिक कार्यक्रममै देखिएको हो ।

    गत शनिबार आयोजित साँस्कृतिक कार्यक्रमलाई रोक्न सांसद तथा जिल्ला इन्चार्ज राजन दाहालले उपाध्यक्ष अग्नी सापकोटाको सहयोग माग्दै फोन गरेका थिए । उनको यो प्रयास सिन्धुलीमा इन्चार्जका रूपमा खटिएका उनीभन्दा सिनियर नेता महेश्वर दाहाललाई प्रमुख अतिथि बन्नबाट रोक्नका लागि थियो ।

    सांसद दाहालको आग्रहपछि सापकोटाले अभियानका सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज महेश्वर दाहाललाई फोन गरेर कार्यक्रम स्थगन गर्न निर्देशन पनि दिए ।

    इन्चार्जले महेश्वरले कार्यक्रम रोक्नु पर्ने अवस्था आयो भनेर जिल्ला पार्टी कमिटीका संयोजक र आयोजक मरिण गाउँ कमिटीलाई जानकारी दिएपछि मरिणमा अभियानका क्रममा खटिएकी इन्चार्ज उर्मिला लामाले बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सरल सहयात्रीलाई सम्पर्क गरेकी थिइन् ।

    प्रदेश अध्यक्षले स्थानीयस्तरका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अन्य जिल्लामा पनि रोकिएका छैनन् भनेपछि निर्धारित समयमै जनसाँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने टुंगो लाग्यो ।

    कार्यक्रम नरोकिने भएपछि सांसद दाहालले जिल्ला इन्चार्ज महेश्वर दाहाललाई होइन जनकलाकार जीवन शर्मालाई प्रमुख अतिथि बनाउन भन्दै मरिण पालिका कमिटी अध्यक्ष काजीमान थिङलगायतका नेताहरूलाई फोन गरेका थिए ।

    तर, मरिणको साहान रंगशाला मैदानमा भएको कार्यक्रम महेश्वर दाहाललाई प्रमुख अतिथि बनाएर सुरू भयो । कार्यक्रममा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गंगा तामाङ, सिन्धुलीका संयोजक पानीराज बम्जन, मरिण गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान, सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहरा दाहाल, गोलन्जोर गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्वालाप्रसाद न्यौपाने पुकार, ध्याङलेख गाउँपालिका उपाध्यक्ष शंकरमान घलान उपस्थित थिए ।

    कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहणसँगै फूलको गुच्छा दिने क्रममा अतिथि बनेकी सांसद राजन दाहाल पत्नी एवं सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहरा दाहालले कार्यकर्ताले दिएको फुलको गुच्छा मञ्चमै फालिदिएपछि उपस्थित नेता कार्यकर्ताहरू चकित बनेका थिए ।

    सामाजिक सञ्जालमा चर्का चर्का आदर्शका पाठ लेख्ने नेता पत्नीले कार्यक्रमस्थलमा नेता कार्यकर्ताकाबीच गरेको उक्त हर्कतपछि माओवादी सिन्धुलीको आन्तरिक किचलो सतहमा आएको हो ।

    महेश्वरलाई कालोमोसो दल्ने योजना फेल

    कार्यक्रम रोक्न दलबलसहित पुगेकी उनलाई कार्यक्रममा कुनै पनि गलत कदम नचाल्न पत्रकार मिनकुमार दाहालले सुझाएपछि अध्यक्ष बोहरा, उपाध्यक्ष न्यौपानेलगायतको समूह कार्यक्रम छोडेर हिंडेका थिए । उनीहरू मञ्च छोडेर हिँडेपछि भने कार्यक्रम निर्वाधरूपमा सुचारु भएको थियो ।

    कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि लेखनाथ दाहाल राजनलाई वनाउनै पर्ने दवाव आयोजकलाई राजन पक्षवाट आयो । आयोजकले जिल्ला सहजकर्ता महेश्वर दाहाललाई वनाउनु पर्छ भन्ने अडान लिए । त्यसपछि राजन पक्ष कार्यक्रम भाँड्ने तयारीमा लाग्यो ।

    कार्यक्रम भाँड्न राजनपक्षले गाउँगाउँ गएर कार्यक्रममा नजान उर्दी नै लायो । कार्यक्रम हुने नै भए पछी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बनेका महेश्वर दाहाललाई कुट्ने,कालो मोसो दल्ने तयारी सहित राजनकी श्रीमती दिपा वोहोरा र जिल्ला सचिव ज्वालान्यौपाने पुकारको समूह त्यहाँ पुगेको थियो ।

    त्यहाँ तैनाथ रहेका स्वयंसेवकले धम्क्याए पछी राजन समुह त्यहाँवाट पछी हटेको बताइएको छ ।

    माओवादी केन्द्रको सिन्धुलीमा जारी अभियानलाई असफल बनाउनेदेखि मरिणको जनसाँस्कृतिक कार्यक्रम बिथोल्नेसम्मको राजन दाहाल समूहको विवरण पार्टी हेर्डक्वार्टरमा पुगेको छ । उता सांसद दाहालले महेश्वरलाई काउन्टर दिन मरिणमै कात्तिक २६ गते आफ्नो तर्फबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।

    माओवादी केन्द्र सिन्धुलीमा पार्टी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल र तत्कालीन सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज राजन दाहालकाबीचको टकराबले यो अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याएको चर्चा चल्न थालेको छ ।

    गजुरेललाई जिल्लाबाट टिकटको सिफारिससमेत गर्न नदिएर अपमानित ढंगले लखेटेका राजनले महेश्वरलाई पनि इन्चार्जका रूपमा असफल पार्न आफ्ना उद्दण्ड कार्यकर्ता परिचालन गरेको आरोप छ ।

    विगतमा राजमार्गमा ढाट राखेर फिरौती उठाउने गरेको आरोपसमेत लागेका राजनले पछिल्लो समय क्रसर उद्योगमा लगानी गरेका छन् । उनले इस्काभेटरहरू भाडामा लगाएका छन् । सोही काममा परिचालित केटाहरू उनको उक्साहटमा हिँड्ने गरेका छन् ।

    राजननिकट कार्यकर्ताहरूले अचेल दिनहुँ फेसबुकमा महेश्वर दाहालको विरोधमा स्टाटस लेख्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । जिल्ला सचिवसमेत रहेका गोलञ्जोर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुकार न्यौपानेले महेश्वरलाई लिन प्याओको संज्ञा दिएका छन् ।

    माओवादी किचलोको पृष्ठभूमि !

    गएको स्थानीय निर्वाचनका क्रममा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारीको विषयबाट सुरू भएको गजुरेल र राजन दाहालबीचको मनमुटाव संघीय र प्रदेश निर्वाचनसम्म आइपुग्दा बोलचाल नैं बन्द हुने अबस्थामा पुग्यो ।

    सिन्धुली माओवादीलाई एक हाते गाईजस्तै बनाएका दाहालले ९ वटा पालिकाबाटै हरिवोलको नाम सिफारिस हुनबाट रोक्ने प्रयास गरे । मरिण गाउँपालिकाले मात्रै गजुरेलको नाम संघीय उमेदवारका रूपमा पठाए पनि बाँकी ७ पालिका कमिटीले दाहालको एकल नाम निर्णय गरेर गजुरेललाई निषेध गरे ।

    त्यही किचलोबीच हरिवोललाई टिकट नदिएर छोरी रेणुको दबाबमा प्रचण्डले राजनलाई दिलाएका थिए । अहिले गजुरेललाई राजनैतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेर शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरेका छन् । अहिले उनको इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

    राजनको विगत जोडिएको यो सामग्री पनि पढ्नुस् : अमरेश सिंहले माओवादी सांसद राजन दाहाललाई ‘गुण्डागर्दी’ स्मरण गराउनुको यस्तो रहेछ रहस्य (भिडिओ)

    सिन्धुली माओवादीमा विधि पद्धति स्थापित हुनेभन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको र माओवादी कार्यकर्ताहरू एमालेमा प्रवेश गर्न थालेको पृष्ठभूमिकाबीच माओवादी अभियान महेश्वर दाहालले आक्रामकरूपमा चलाइरहेका थिए ।

    पार्टी हेर्डक्वार्टरले राजन दाहालबाट सिन्धुलीमा पार्टी बलियो बन्न नसक्ने निष्कर्षसहित सिन्धुलीबाट काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाको इन्चार्ज बनाएर पठायो । सिन्धुलीबाट आफूलाई निकाल्ने काम गजुरेलकै भएको निष्कर्षमा पुगेका दाहालको ठाउँमा पत्रकार एवम् माओवादी आन्दोलनका नेता महेश्वर दाहाललाई इन्चार्ज बनाएर खटाएको थियो ।

    कमलामाई नगरको अभियान असफल बनाएपछि हरिवोल असफल हुने भन्दै सांसद दाहालले ‘महेश्वर असफल भए, सिन्धुलीमा म मात्रै सफल हो, अरुले पार्टी सञ्चालन गर्न सक्तैनन’ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले चलखेल गरे ।

    आफूनिकट निकट नगरकमिटीका पदाधिकारीलाई बैठक र भेला नबोलाउन र आलटाल गर्न निर्देशन दिए । त्यो निर्देशनले काम पनि गर्‍यो । सांसद दाहालले कार्यक्रम अवरोध गर्न दिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएपछि सोही तथ्यका आधारमा बागमती प्रदेश कमिटी र हेर्डक्वार्टरमा रिपोर्टिङ भयो ।

    सबैतिरबाट आफ्नो गलत कुराको रिपोर्टिङ भएपछि आक्रोशित बनेका दाहालले सिन्धुली माओवादीमा आफ्नो पकड गुम्ने देखेपछि तल्लो तहका कार्यकर्तालाई फोन गरेर धम्क्याउने र आफ्ना आलोचकविरुद्ध फेसबुकमा लेख्न लगाउनेसम्मका कामहरू गर्न थालेको मरिणको जनसाँस्कृतिक कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा देखिएको छ ।

    महेश्वरविरुद्ध अभियान नै चलाइयो

    केही दिनअघि पेरिसडाँडामा गाउँ जागरण अभियानको समीक्षा को क्रममा जिल्ला सहजकर्ता महेश्वर दाहालले सिन्धुलीमा माओवादी छैन माओवादी छन् त एमालेमा कि त बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

    यसको प्रतिकृयामा महेश्वर दाहाललाई माओवादी जिल्ला सचिव ज्वाला प्रसाद न्यौपाने पुकारले दाहालमाथि आक्रोश पोखे । यो संगै आईएम विथ राजन दाहाल भन्दै सोसियल मिडियामा ह्यासट्याग अभियान चलाइएको छ । यो अभियान पछाडि राजन नै भएको यहाँका कार्यकर्ता बताउंँछन् ।

    माओवादी आन्दोलन चरम रुपमा उठ्दै गर्दा जिल्ला नेता गंगा नाराण श्रेष्ठ २०५३ वैशाख २४ गते अमलेवाट गिरफ्तार भए । उनको गिरफ्तारी संगै रहेका लेखनाथ दाहाल राजन पनि आसपासकै गाउँमा थिएँ । उनि त्यहाँवाट घर जान्छु भन्दै हिंडे । त्यही वाट वेपत्ता भए । सिन्धुलीबाट गंगानाराण श्रेष्ठ र मोहन घिमिरेलाई विरगञ्ज कारागार सरुवा गरियो । गंगानाराण गएको केही समयपछि मानव बेचविखनमा संलग्नताको आरोपमा राजन वीरगञ्ज कारागारमा आइपुगे ।

    कारागारवाट निष्कने समयमा गंगानारायणले पार्टीलाई पत्र लेख्दै लेखनाथ दाहाललाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखे । पत्र बोकेर लेखनाथ दाहाल सिन्धुली आए, प्रशासन समक्ष आत्मसर्मपण गरे र पार्टी सम्पर्कमा जानुको साटो उनी भारत पश्चिम वंगालको कलकत्ता गएर चौकिदारी गर्न थाले ।

    संयोग के भने त्यही समयमा यौन काण्डमा कारबाही परेका हरिवोल गजुरेल पनि मद्रासमा पुगेका थिए त्यहाँ पढ्दै पार्टी काम समेत गर्ने मनोज जंग थापाले हरिवोल गजुरेललाई पनि एउटा जुत्ता कारखानामा चौकिदारको जागिर लगाइदिए ।

    प्रवासमै बसेर माओवादी युद्धलाई सहयोग हुने पत्रकारिता गर्दै पार्टी राजनीतिमा संल्गन महेश्वर दाहाल अहिले जिल्ला सहजकर्ता बनेर सिन्धुली आएका छन् । मुम्बईमा रहेका महेश्वरले नै माओवादी प्रवास इन्चार्ज झक्कु सुवेदीलाई एक दिन राजनलाई यसो पत्र बोक्ने काम लगाउन भने । उनले नै झक्कुलाई उनीमाथि ठूलो विश्वास चैँ गरी नहाल्नु उनी आत्मसर्मपण गरेर आएका हुन् भन्दा झक्कुले पश्चिम नेपालमा हो भने आत्मसर्मपण गर्नेलाई भाटे कारबाही गर्थ्यौं तर्पाँइ काम लाउनु भन्नु हुन्छ भन्दै सुरूमा हच्किए ।

    प्रवासमै हुँदा हरिवोल र राजनको पनि भेट भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमै हरिवोल सिन्धुलीको क्षेत्र नं. २ वाट चुनाव उठ्न चाहान्थे त्यतीवेला सिपी गजुरेलले टिकट पाए । दोश्रो पटक गंगानाराण श्रेष्ठले टिकट लिए पछि भने हरिवोल चिडिए र राजनलाई उनैले सिन्धुली ल्याए र गंगानारायण श्रेष्ठलाई विस्थापित बनाउने योजना वनाए । लेखनाथ र हरिवोलको घेराबन्दीका कारण गंगानारायण श्रेष्ठले पार्टी नै छाड्नु पर्‍यो ।

    माओवादी आन्दोलको अप्ठ्यारो समयमा नेतृत्व लिई योगदान गरेका गंगानारायण श्रेष्ठ, हरिबहादुर श्रेष्ठ, विजय स्याङतान, एकवहादुर मगर, सुरथ वहादुर स्याङतान, वन्दना सुवेदी, उर्मिला देवकोटा जस्ता होनाहार नेताहरु पार्टी नै छाडेर वावुराम भट्टराईको पार्टीमा जान बाध्य भएका छन ।

    मनोज जंग थापा, निरुकुमारी दर्लामी, शान्तिमान कार्की, डम्वर कार्कीलगायतका नेता नेकपाको निरन्तरताको रूपमै रहेको एमालेमा छन् ।

    समस्या सुप्रिमोलाई !

    पार्टीको तीन महिने अभियानमा काठमाण्डौको तार्केश्वर नगरपालिका खटाइएका राजन दाहाल आफ्नो कार्यक्षेत्र नबसेर पुरै शक्ति सिन्धुली केन्द्रित गरेका छन। पार्टी अभियानमा सिन्धुली आएका नेताहरुलाई असफल सावित तुल्याउन लागि परेको नेताहरु बताउँछन् ।

    उनको यस किसिमको अराजक र अराजनितिक हर्कतले आजित भएपछि स्थानीय मरिण गाउँपालिका कमिटीले दाहाललाई कारबाहीको माइन्युट नै गरेर माथिल्लो कमिटीमा सिफारिस गरेको एक माओवादी नेताले बताए।

    माओवादीको जिल्ला संयोजक हरिवोल निकट पानीराज बम्जनलाई बनाएको भएपनि, हरेक गतिबिधीमा उनी आफै हाबी हुने गरेका छन।यति सम्म कि राजनले आफु सहभागि नहुने अबस्था भएमा भातृ संगठन देखि वडा कमिटी सम्मको नियमित बैठक समेत रोक्न वा सार्न दबाब दिने गरेका छन।

    अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणुको दबाबका कारणले केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भएका राजन दाहाल हरिवोल गजुरेलकै कारण पोलिटब्युरो सदस्यसम्म बने । रामेछापबाट दाहाललाई सिन्धुली ल्याएर जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्जसम्म बनाएका गजुरेललाई नै निरन्तर जिल्लामा रोकावट गर्न थालियो ।

    कस्ले कस्लाई पछार्नेबाट प्रारम्भ भएको लडाइँ पछिल्लो समय सुप्रिमो प्रचण्डले सिन्धुली जिल्लाको तथ्य बुझ्न र पार्टी संगठनलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न खटाइएका महेश्वर दाहालसँग जोडिन पुगेको छ ।

    अब प्रचण्डका अगाडि पार्टीलाई सामूहिकरूपमा विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने र जिल्लामा गुमेको माओवादीको जनाधार फिर्ता गराउन सक्ने नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने वा एक हाते पार्टी सञ्चालन गर्ने राजन दाहाल जस्ता स्टण्टबाज रोज्ने भन्ने गंभीर प्रश्न खडा भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।

    सुप्रिमो प्रचण्डको यही निर्णयले सिन्धुलीमा माओवादी बलियो बनाउने वा सिध्याउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने चर्चा माओवादी वृत्तमा चल्न थालेको छ ।

  • केदारलाई सकस- संकटका साथीलाई बोक्ने कि गठबन्धनकालाई च्याप्ने

    केदारलाई सकस- संकटका साथीलाई बोक्ने कि गठबन्धनकालाई च्याप्ने

    विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सकस परेको छ । आफ्नै गुट र गठबन्धनका सांसदको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनीनिकट नेता बताउँछन् ।

    अहिले १० जनाभन्दा बढी सांसद मन्त्रीकव दौडमा छन् । उनीहरूले केन्द्रीय नेता लगाएर मुख्यमन्त्रीलाई ताकेतासमेत गराइरहेका छन् । एमालेसँगको सहमतिविपरीत माओवादी र नेकपा एसलाई भित्र्याएपछि एमाले भने सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।

    एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर काँध थापेका ७ जनामध्ये शमसेर राईमात्र मन्त्री छन् ।

    कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णयविरुद्ध उनी जान सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ ।

    मुख्यमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘आफ्नै समूहलाई कसरी सेटल गर्ने समस्या भइरहेको बेला । माथिबाट भनेकालाई कसरी बनाउने खै !’

    कार्कीलाई साथ दिएका सांसद रामकुमार खत्रीलाई तत्काल मन्त्री बनाउन डा. शेखर कोइरालाको दबाब छ । खत्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा पनि केही दिन मन्त्री थिए । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ‘डिजाइनर’ मानिएका कांग्रेस नेता डा. सुनील शर्माले मोरङका मानबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिँदै आएका छन् । मानबहादुरका लागि मोरङ कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका संघीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिकबहादुर लिम्बूले पनि फोन गरिरहेका छन् ।

    यस्तै मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरे पनि अन्तिम समयमा केदार कार्की खेमामा पुगेका हिमाल कार्की पनि मन्त्रीको लाइनमा छन् । शेखर निकटकी इन्दिरा थापाले पनि लबिङ गरिरहेकी छन् । उनी कोइराला परिवारसँग अत्यन्त नजिक मानिन्छिन् । जीपी फाउन्डेसनमा समेत काम गरेकी उनलाई मन्त्री बनाउन कोइराला परिवारको दबाब रहेको कार्कीनिकट स्रोतले बतायो ।

    लीला राई पनि आकांक्षी देखिएकी छन् । कांग्रेस संस्थापन पक्षका २१ सांसदमध्ये मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । यसअघिका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले पनि दौडधुप बढाएका छन् ।

    माओवादीबाट पनि लर्को

    संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत कोशीमा माओवादीका इन्द्र आङ्वोलाई अघि सार्ने शीर्ष नेताको निर्णय केदार कार्की समूहकाले एमालेसँग समीकरण बनाएपछि कार्यान्वयन भएन । भागमा आएको मुख्यमन्त्री नपाएको भन्दै माओवादी केन्द्रले मन्त्रीमा भने धेरै हिस्सा मागिरहेको छ ।

    माओवादीबाट अहिले गणेश उप्रेती मन्त्री भइसकेका छन् । उदयपुरका नारायण बुर्जा मगर पनि लाइनमा छन् । उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्दै बुर्जालाई मन्त्री बनाउने बचन दिइएकोमा राजेन्द्र कार्की नियुक्ति गरेपछि उनले फेसबुकमा पार्टी छाड्नेसम्मको धम्की दिएर तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । सभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाइएका बाबुराम गौतमले पनि आफ्नो ‘हक’ नै लाग्ने बताइरहेका छन् ।

    मगर र गौतम बाहेक राजेन्द्र कार्की, गम्बु शेर्पा, महिला कोटाबाट गीता तिम्सिना दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् । गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एसले थप एकजना मन्त्री मागेको छ । अहिले कमलप्रसाद जबेगु मन्त्री छन् ।

    कोशीमा हिक्मत कार्कीले आफ्नो पालामा मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर ९ बनाएका छन् । गठबन्धन दल, आफ्नै गुटमा मन्त्री बन्न तँछाडमछाडले मन्त्रालय थप्दा पनि भाग पुर्‍याउने अवस्था नभएको भन्दै कसरी सबैको चित्त बुझाउने भनी मुख्यमन्त्रीलाई चिन्ता थपिएको चर्चा बढ्न थालेको छ ।

  • माओवादी उपत्यका प्रदेशले पठायो भूकम्प पीडितलाई राहत

    माओवादी उपत्यका प्रदेशले पठायो भूकम्प पीडितलाई राहत

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेशले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प प्रभावितका लागि राहत पठाएको छ । प्रदेश इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले गोंगबु नयाँबसपार्क पुगेर सोमबार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत पठाएका हुन् ।

    ४ सय थान कम्बलसहित चाउचाउ र खाद्यान्न पठाइएको सो माओवादी सम्वद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश अध्यक्ष जगत सिंखडाले बताए ।

    यस्तै, सिरक, त्रिपाल र म्याट ४/४ सय थान तथा ४ सय क्विन्टल चामल समेत पठाउन लागिएको पुनले जानकारी दिए । बुधबार वा बिहीबारसम्म राहत सामग्री प्रभावितका जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति समक्षा पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ थियो ।

    उनले प्रभावितहरु नियमित जीवनमा नफर्किंदासम्म पार्टी र सरकारका तर्फबाट राहत संकलन र वितरण जारी राखिने जानकारी दिए ।

    जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण जाजरकोटमा १०४ र रुकुमपश्चिममा ५३ गरी १ सय ७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दुई सयभन्दा बढी घाइतेको जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सुर्खेत, बाँके र काठमाण्डुका विभिन्न अस्पतालमा उपचार जारी छ । भूकम्पका कारण झण्डै ८ हजार घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएका छन् ।

     

  • भूकम्पपीडितका लागि माओवादीले पनि बुझायो ५० लाखको चेक

    भूकम्पपीडितका लागि माओवादीले पनि बुझायो ५० लाखको चेक

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि भूकम्पपीडितहरूको राहतका लागि रकम प्रदान गरेको छ ।

    उपाध्यक्ष पम्फा भुसालसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने गरी ५० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छ ।

    जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि आजै नेपाली कांग्रेसले ५० लाख र नेकपा एसले २५ लाखको चेक हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

  • सिंहदरबारमा १२ बुँदेदेखि शान्ति र संविधानमा भूमिका खेल्ने दलहरुको बैठक, रास्वपा राप्रपालगायत परेनन्

    सिंहदरबारमा १२ बुँदेदेखि शान्ति र संविधानमा भूमिका खेल्ने दलहरुको बैठक, रास्वपा राप्रपालगायत परेनन्

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका दलहरुको सहभागितामा सर्वदलीय बैठक बसेको छ ।

    पछिल्लो समय संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध संगठितरुपमा जनतामा उत्तेजना फैलाउने र यसका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउने क्रम बढेकाले प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।

    दिल्लीको १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणमा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्ने दलहरुको बैठक भएकाले रास्वपालगायत नयाँ दल र राप्रपाको भने सहभागिता छैन ।

    त्यस्तै बैठकमा जाजरकोटको भूकम्पले भएको क्षति, पीडितहरुको उद्धार, राहतलगायतका विषयमा पनि छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

    बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्ण सिटौला, नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, महेश बर्तौला, पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको छ ।

     

  • ‘टिकटक स्क्याण्डल’पछि माओवादीबाट शान्ति बराल निष्कासित, अनैतिक क्रियाकलापले पार्टीको बदनाम भएको दाबी

    ‘टिकटक स्क्याण्डल’पछि माओवादीबाट शान्ति बराल निष्कासित, अनैतिक क्रियाकलापले पार्टीको बदनाम भएको दाबी

    रूपन्देही । नेकपा माओवादी केन्द्र रूपन्देहीले अनैतिक क्रियाकलाप गरेर चर्चामा आउने शान्ति बराललाई कारबाही गरेको छ ।

    टिकटकमा गोप्य अंग देखाएर भाइरल बनेकी बराललाई माओवादीले साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको हो । उनी सो पार्टीको सैनामैना नगर कमिटीमा थिइन् ।

    माओवादी सैनामैनाका अध्यक्ष नारायण महतले सांस्कृतिक रूपान्तरणमा लागेको पार्टीमा यस्ता अनैतिक काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै बराललाई कारबाही गरेको जनाएका छन् ।

    पार्टीका नेताहरूसँगै सेल्फी खिच्ने, विभिन्न व्यक्तिसँग जोडेर टिकटक बनाउने र चर्चामा आउने बराल यसअघि पनि पटक पटक विवादमा पर्दै आएकी थिइन् ।

    पछिल्लोपटक उनले टिकटक लाइभका क्रममा वक्षस्थल देखाएको भिडिओ क्लिप भाइरल भएपछि पार्टीले उनलाई कारवाही गरेको हो ।

  • माओवादीले काठमाडौंमा गर्न लागेको विरोध प्रदर्शन स्थगित

    माओवादीले काठमाडौंमा गर्न लागेको विरोध प्रदर्शन स्थगित

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले गणतन्त्र र संघीयताविरोधीहरूको विरुद्ध २२ मंसिरका लागि घोषणा गरेको काठमाडौंको जनप्रदर्शन स्थगित गरेको छ । भूकम्पका कारण काठमाडौंमा हुने भनिएको जन प्रदर्शन स्थगित भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

    सरकारको नेतृत्व गरेर सडक आन्दोलन घोषणा गरेकोमा आलोचना भइरहेका बेला माओवादीले भूकम्पलगायत कारण तत्कालका लागि सो कार्यक्रम स्थगित गरेको हो ।

    काठमाडौंबाहेक अन्य स्थानमा भने प्रदर्शन यथावत रहेको माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताएका छन् । सापकोटाले वडा र स्थानीय तहका कार्यक्रम भने यथावत रहने बताए ।

  • लुम्बिनीमा मन्त्री बन्न पोशाक सिलाएका माओवादी-कांग्रेसका सांसदहरू ६ महिनादेखि अलपत्र

    लुम्बिनीमा मन्त्री बन्न पोशाक सिलाएका माओवादी-कांग्रेसका सांसदहरू ६ महिनादेखि अलपत्र

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको सातौँ महिना लाग्दा पनि मन्त्री बन्न सरकारी पोशाक तयार गरेका नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू अहिलेसम्म अलपत्र परेका छन् ।

    वैशाख १४ गते यहाँ रहेका ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

    पटक पटक सरकारलाई पूर्णता दिने डेटलाइन तोके पनि कांग्रेसभित्रको कलह र माओवादीलाई दिने मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन ।

    माओवादीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्ने सांसदहरूको नाम संसदीय दलबाट निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको लामो समय भए पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले टार्दै आएका छन् ।

    अहिले पनि प्रदेशमा तीनवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । सरकार गठन भएको ७ महिनासम्म पनि मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीविहीन बनेका हुन् ।

    सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री चौधरीले शीर्ष नेताहरूलाई पटक पटक भेटेपनि मुख्यतः दुई ठूला दलको बीचमा सहमति नहुँदा सरकार विस्तारको गाँठो फुक्न नसकेको हो । शनिवार मुख्यमन्त्री चौधरी अमेरिका लागेपछि अझै अनिश्चितता भएको हो ।

    कांग्रेस सांसदहरूकै अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरी निजी कामका लागि अमेरिका लागेका हुन् । यसअघि कांग्रेसबाटै स्वास्थ्यमन्त्री बनेका राजु खनाल पनि निजी काममा अमेरिका गएका छन् ।

    ‘सरकार अस्तव्यस्त छ, विकासका काम केही हुन सकेका छैनन्, मुख्यमन्त्रीले पार्टीमा छलफल गरेर काम गर्ने बानी छाडिसक्नुभयो, भूकम्पको यस्तो विपत्तिमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री अमेरिका जानुभएछ भन्दा हामीलाई पनि कति लाजमर्दो होला’ कांग्रेसका सांसदले भने ।

    माओवादीले आफ्नो दलबाट सिफारिस भएका सांसदहरूलाई पटक पटक मन्त्री तोक्न दबाब दिँदै सरकारबाट समेत बाहिरिने चेतावनी दिए पनि मुख्यमन्त्रीले पटक पटक विभिन्न बहाना देखाएर मिति सार्दै आएका छन् ।

    अहिले माओवादीबाट अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की रहेका छन् भने मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका कृष्णा केसी नमुना र दीपेन्द्र पुन सिजलमध्ये काग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सिजललाई मन्त्री बनाउन नसकिने दबाबका कारण मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको हो ।

    मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा वन तथा वातावरण, खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गरी तीन मन्त्रालय अहिले पनि मन्त्रीविहीन छन् । माओवादीले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाउने व्यक्तिको टुंगो लगाउन नसकेर सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने आरोप लगाउँदै आएको छ ।

    मुख्यमन्त्री चौधरीले निर्णय गर्न नसक्दा पार्टीमा उनकै समूहमा रहेर मन्त्री बन्न लाइनमा रहेकाहरू समेत असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् ।

    ‘यस्तो लाजमर्दो पनि हुन्छ, ७ महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीले कसरी सरकारको कार्यसम्पादन गर्न सम्भव हुन्छ ? सत्ता सहकार्य गरेको माओवादीले उहिले मन्त्रीको नाम पठाएको हो, उसले कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने विषय कांग्रेसको रोजाई भएन भनेर हलो अड्काउन मिल्छ ?’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘देश यस्तो संकटमा छ, सरकारले केही काम गर्न सकेको छैन, अस्तव्यस्त छाडेर मुख्यमन्त्री अमेरिका आफ्नो रुचि अनुसार जान सुहाउँछ ? यो त अति भयो, हामीले पार्टीभित्र यो आवाज उठाउँछौँ ।’

    मुख्यमन्त्री आफैले राखेका मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा काममा कठिनाइ भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा भने मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिने या मौजुदा मन्त्रालयमै कसरी भागबन्डा गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

    सरकारलाई पूर्णता दिनेबारेमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफलका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भेट गरे पनि त्यस बारेमा अझै मुख्यमन्त्री निर्णयमा पुग्न उनकै पार्टीको प्रदेश समितिले रोक लगाएको छ ।

    कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय थपेर भार बढाउन काँग्रेसले अस्वीकार गरी प्रदेशबाट निर्णय गरी मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको बताएका छन् । तर मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादीसँग यसअघि नै मन्त्रालय थपेर भागबन्डा मिलाउने सहमति गरेका छन् ।

    ‘मन्त्रालय नथप्ने कुरामा कांग्रेस स्पष्ट छ । बाँकी तीनवटा मन्त्रालयलाई भागबन्डा गरेर सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ’, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले भने, ‘कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय र माओवादीले एउटा मन्त्रालय पाउने गरी छलफल अघि बढेको छ । तर माओवादीले आफूहरूलाई दुई वटा मन्त्रालय चाहिने अडान राख्दै आएको छ । यही कारणले ढिलाइ भएको हो, अब मुख्यमन्त्री देश बाहिर जानुभएको छ फर्केपछि मात्रै यो विषयले पूर्णता पाउने छ ।’

    वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालय पाएको छ भने माओवादी केन्द्रले एउटा मन्त्रालय मात्रै पाएको छ । मन्त्रालय भागबन्डामा साना दलहरूका बीच विवाद नभए पनि मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी बीच विवाद छ । हाल बाँकी रहेका तीन मन्त्रालयमा दुई नेपाली कांग्रेसले राख्ने र एउटा माओवादीलाई दिने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ भने सरकार गठनका बेला भएको सहमतिअनुसार दुई मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ ।

    ‘हामीले गरेको निर्णय मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु भएन’, माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले भने, ‘पूर्व सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुन्छ ।’

    हाल कायम मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णयले आम जनमानसमा गतिलो सन्देश नजाने भन्दै सत्ता साझेदार साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकार बिस्तार माओवादीका कारण नभई नेपाली कांग्रेसकै कारण रोकिएको बताउँछन् ।

    ‘हामीले मन्त्रीको नाम पठाएको यति लामो समय भयो खै किन कांग्रेसले रोकेको छ आश्चर्यमा छौँ, अब कसरी अगाडि जाने भनेर पार्टी शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्शमा छौँ, मुख्यमन्त्री अमेरिकाबाट फर्केपछि निचोडमा पुग्नेछौं’ उनले भने ।

    एमाले र राप्रपा बाहेकका आठ दलको समर्थन रहेको वर्तमान सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित नेपाली कांग्रेसका दुई, माओवादीका एक र साना चार दलबाट एक/एकजना गरी सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ ।

    कांग्रेसमाओवादीबीच मन्त्रीमण्डलमै किचलो भएपछि प्रदेश सभामा रहेका विषयगत समितिले समेत अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको भागबन्डा अनुसार समितिको सभापति मिलाउने योजनाअनुरुप सरकारबाट नै यसको ढिलाइ भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

    एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले मिनी संसदको रूपमा रहेको विषयगत समितिलाई अड्काएर सरकारले आफ्ना गलत कामहरू जोगाउने प्रयास गरिहरेको बताए । उनले विषयगत समितिका सदस्यहरू छानिएको यति लामोसमयसम्म पनि यसको नेतृत्व नछान्नु सरकारको नियतमै खोट रहेको प्रष्ट देखिएको आरोप लगाए ।

  • भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्रान्तिकारीको तीनवटा टोली परिचालन

    भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्रान्तिकारीको तीनवटा टोली परिचालन

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निमाणमा सहयोगका लागि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीनवटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बागबजारस्थित कार्यालयमा आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा संगठनको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    उपाध्यक्ष मदन भुल नेतृत्वको टोली रुकुम पश्चिममा खटिने, पवन कार्कीको नेतृत्वको टोलीले उपत्यकामा राहत संकलन गर्ने र अम्मरराज शाहीको नेतृत्वको टोली जाजरकोट खटिने संगठनका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार तीन वटै टोलीमा १००-१०० जना रहनेछन् ।

    कार्यक्षेत्रमा टोली सोमबारबाट खटिने र जाजरकोट भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्र भएकाले थप जनशक्ति खटाउने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । यस्तै प्रभावित क्षेत्रका पीडितमा रगतको अभाव नहोस् भनेर संगठनले आइतबारदेखि नै रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनले बताइन् । क्रान्तिकारीले काठमाडौंको महाराजगञ्ज, बाँकेको नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा रक्तदान कार्यक्रम गरिसकेको छ ।

  • अब राहत र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल (भिडिओ)

    अब राहत र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

    जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बोलाइएको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपदपछिको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

    बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । हिजो हामीले खोज, उद्दार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पुरा गरेका छौं । अब राहत र पुनस्र्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’

    उनले थप्दै भने, ‘जाडोको मौसम छ। त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ । उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको देश हो । तर, सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन । पूर्वतयारी पुगेको छैन । यसमा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ।’

    प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तीन दिन हामी राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरौं । पुनस्र्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ । भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्मिाणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ । आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले काम गरौं।’

    उनले थप्दै भने, ‘२०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो– भूगोलको अध्ययन गर्ने । कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ । त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ । यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ । विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री ७७ जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौं । अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौं।’

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौं । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिँइँदैन । राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौं । कहिलेकाहिँ सरकार निरिह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौं । यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौं ।’

    प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्दार चुस्त भएको भन्दै मन्त्रीले गरे प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा

    बैठकमा सहभागी मन्त्री, सुरक्षा अंगका प्रमुख र कर्मचारीले भूकम्प गएलगत्तै प्रधानमन्त्री आफै प्रभावित क्षेत्रमा खटेकाले राज्यका सबै अंग प्रभावकारी रुपमा परिचालित भएको भन्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीप्रति आफूहरुको उच्च सम्मान रहेको बताएका छन् ।

    बैठकमा उपप्रधान एवम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैले उद्दारको पहल लिनुभयो । अति राम्रो काम गर्नुभयो । उद्दारको काम लगभग पुरा भएको छ । बेपत्ता कोहि पनि छैनन्, कि मृतक छन्, कि घाइते छन् । तत्कालको राहतमा अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।’

  • तीनै तहका सरकारलाई सक्रियतापूर्वक उद्धार तथा राहत कार्यमा लाग्न माओवादी केन्द्रको अपिल

    तीनै तहका सरकारलाई सक्रियतापूर्वक उद्धार तथा राहत कार्यमा लाग्न माओवादी केन्द्रको अपिल

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, सामाजिक संघ संस्था लगायत आम जनसमुदायलाई सक्रियतापूर्वक उद्धार तथा राहत कार्यमा लाग्न अपिल गरेको छ ।

    शनिवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राकृतिक विपद्को यस क्षणमा कर्णाली प्रदेश लगायत सिंगो पार्टीपक्ति, जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चा र विभागलाई तत्काल उद्धार र राहतमा द्रुतगतिमा जुट्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

    ‘विपद्को यस घडीमा घाइतेको खोज तथा उद्धार गरी अविलम्ब उपचारको व्यवस्था मिलाउन, विस्थापितलाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न, खाद्यान्न लगायतका आवश्यक बन्दोवस्तीको सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग माग गर्दछ,’ पार्टी महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    माओवादीले गएरातिको भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ भने घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ ।

    जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएराति पौने १२ बजे ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा सयौँको संख्यामा मानवीय क्षति भएको छ भने हजारौँ घाइते तथा अंगभंग भएका छन् ।

    यस्तै करोडौंको भौतिक क्षेत्र भएको प्रारम्भिक विवरण आइरहेका छन् । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै रहेकाले क्षति अझ बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

  • थेग्न सकेनन् केदारले गठबन्धनको दबाब, कोशीमा माओवादी र नेकपा एसका एक-एक मन्त्रीको शपथ

    थेग्न सकेनन् केदारले गठबन्धनको दबाब, कोशीमा माओवादी र नेकपा एसका एक-एक मन्त्रीको शपथ

    काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले केन्द्रीय गठबन्धनको दबाब थेग्न नसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती र नेकपा एसका कमल जबेगुलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

    उनीहरुलाई शुक्रबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले शपथ ग्रहण गराएका छन् । उनीहरु बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

    मुख्यमन्त्री कार्कीले हिजोमात्र एमालेको गुन नबिर्सिने बताएका थिए । तर, सुरूदेखि नै गठबन्धनलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाब थियो ।

    सुरूमै देउवा र शेखरसँग चिर्कटो सम्झौता गर्दा माओवादीको एकजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति भएकोमा एमालेले एकजना छिराइहालेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए ।

    क्याबिनेटमा गठबन्धनलाई भित्र्याएपछि सरकारबाट बाहिरिने एमालेले तयारी गरिसकेको छ ।

    सुरूमा गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङबोलाई अघि सारेपछि शेखर पक्षका केदार कार्की कांग्रेसका ८ सांसदसहित विद्रोह गर्दै एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

    उनलाई एमालेका ३९ सांसदले काँध थापेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै गठबन्धनले केदार नै साझा उम्मेदवनर भएको बताएको थियो । गठबन्धनका कांग्रेससँगै माओवादी, एस र जसपाले उनलाई विश्वासको मत भने दिएका थिए ।

  • जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने विदेशी सहयोग सरकारी प्रणालीमा आउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

    जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने विदेशी सहयोग सरकारी प्रणालीमा आउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्याबाट समाधानका लागि यसपटक स्पष्टरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

    कोप–२८ मा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सचिवसँगको छलफलमा उनले नेपालले यसपटक प्रभावकारी र सशक्तरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताए ।

    उनले भने, ‘जलवायुको मुद्दामा नेपालले महत्वपूर्ण पहल लिन सक्छ । यो मुद्दामा विश्वलाई नै हामीले नेतृत्व गर्ने गरी हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ । यो मुद्दाको ‘लिडर’ हामी हो । हाम्रा कागजपत्र हामी लिडर भएर प्रस्तुत हुने खालका हुनुपर्छ । जलवायुमा असर गर्ने तपाईंहरु सजाय भोग्ने हामी ? तपाईंहरुले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर विश्वसामू प्रस्तुत होऔँ । यसपटक निवेदक होइन, दाबी प्रस्तुत गर्ने गरी प्रस्तुति रहन्छ ।’

    आगामी मङ्सिर ५ गते नेपालमा यसबारे सम्मेलनको आयोजना गरिने बताए । उक्त सम्मेलनको निष्कर्षका साथ कोप–२८ मा प्रस्तुत हुने सरकारको तयारी छ । जलवायुका क्षेत्रमा आउने सहयोग सरकारमार्फत हुने कुरा दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने बताए ।

    जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने विदेशी सहयोग र क्षतिपूर्ति सरकारी प्रणालीमा आउनुपर्ने बताए ।

     

  • सम्राट अशोकसँग तुलना गर्दै प्रचण्डले भने- नेपालको मात्र नभएर विश्वकै लिडरशीपको भूमिका खेल्न पाउँदा गर्व छ (भिडिओ)

    सम्राट अशोकसँग तुलना गर्दै प्रचण्डले भने- नेपालको मात्र नभएर विश्वकै लिडरशीपको भूमिका खेल्न पाउँदा गर्व छ (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई सम्राट अशोकसँग तुलना गर्दै यस पटक आफूले नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा मात्र नभएर विश्वकै नेताको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् ।

    पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अमेरिका, भारत, चीन र इटालीको भ्रमणपछि आफूले विश्व आन्दोलनको ‘लिडरशीप’को रुपमा भूमिका खेल्न पाएकोमा गर्व गर्नेसमेत बताए ।

    जसरी सम्राट अशोकले युद्धबाट शान्तिको नेतृत्व गरे, त्यसैगरी आफूले पनि युद्धबाट शान्ति, शान्तिबाट संविधान र संविधानबाट विकास, सामाजिक न्याय र सम्बृद्धिको नेतृत्व गरिरहेको प्रचण्डले बताए ।

    प्रचण्डले आफूलाई विश्वकै नेताको रुपमा यसरी व्याख्या गरे,

    लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र मैले सम्बोधन गर्‍यौं । मलाई के खुशी लाग्यो भने अशोक पनि एकचोटी युद्धको नेतृत्वकर्ता, साम्राज्य नै कायम गर्ने ढंगले हिँडेको व्यक्ति । पछि शान्तिको पक्षमा बुद्धिजमको पक्षमा नयाँ योजनाका साथ आएको कुरा र मेरो युद्धबाट शान्तिमा आउने, शान्तिबाट संविधान निर्माण र संविधानपछि सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्बृद्धिको प्रक्रिया यो के त ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि यसपटक मेरो भारत भ्रमण पनि सफल र ऐतिहासिक भएको छ ।

    त्यसैगरी इटालीमा मेरो भ्रमणमा पनि खाद्यसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रसंघकै सम्मेलन थियो त्यो । त्यहाँ पनि मैले एलडीसीको चेयर, नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जसरी विषय प्रस्तु गरें, विश्व समुदायले यसलाई उत्साहवर्धक ढंगले लियो । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भयो । अमेरिकाको राष्टपतिसँग पनि, त्यहाँको स्टेट मिनिस्टरसँग पनि मेरो कुरा भयो । ती सबै कार्यक्रमहरु र महासभामा मेरो सम्बोधन पनि सुन्नुभएको छ । त्यहाँ त थुप्रै सम्बोधन भएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मात्र होइन, ४७ देशको अध्यक्षको नाताले दुनियाँलाई भन्नुपर्ने थियो मैले भनें । क्लाइमेट चेन्जको कुरा भनें । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विकास क्रमको बारेमा र यसलाई विश्वमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भनें । । म सन्तुष्ट छु । चीनमा पनि त्यसरी नै । चीनसँग जुन प्रकारले छलफलहरु भए, विश्वासको राम्रो वातावरण बनेको छ । यसले मलाई यो पटक चाहिँ म अब नेपालको प्रधानमन्त्री जस्तो मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको पनि एउटा लिडरशीपका रुपमा भूमिका खेल्न पाएकोमा मलाई गर्व छ ।

  • महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन योगदान गरेको छ : माओवादी केन्द्र (भिडिओ)

    महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन योगदान गरेको छ : माओवादी केन्द्र (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले ठूलो योगदान पुर्याएको जनाएको छ ।

    पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमण क्रममा गरेको अभिव्यक्तिले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन महासचिवको भ्रमणले दलहरुलाई सघाएको बताएका हुन् ।

    उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सबै राजनीतिक दलप्रति संवाद भइरहेको जानकारी दिए । दलहरुका बीचमा १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधरका बीचमा समीक्षासहितको बैठक बस्नुपर्ने सहमति जुटेको उनको भनाइ छ । सापकोटाले इतिहासको चक्का पछाडि फर्कन नसक्ने भन्दै परिवर्तनका पक्षधरले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

    उनले पार्टीको जनतासंग माआवादी अभियान पार्टी र राज्यको रुपान्तरण र शुद्धीकरण भएको जिकिर गरे ।

  • फागुन १ को बिदा फिर्ता लिन प्रचण्ड लचिलो, फागुन ७ मा आँखा नलगाउन देउवाको चेतावनी

    फागुन १ को बिदा फिर्ता लिन प्रचण्ड लचिलो, फागुन ७ मा आँखा नलगाउन देउवाको चेतावनी

    काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टेनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणको क्रममा आफ्नो एजेण्डा लागू गराउन सफल भएका छन् । यसको निष्कर्ष चाँडै देखिने उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

    ओलीले महासचिव गुटेरससँगको भेटमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका बारेमा एमालेका चारवटा सरोकार राखेका थिए । उनले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रचण्डले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न नछाड्दा समस्या आएको सुनाएका थिए ।

    ओलीले आन्तरिक विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाएकोमा प्रधानमन्त्रीलगायतले आलोचना गरिरहे पनि एमालेका नेताहरूले भने राष्ट्रसंघ महासचिवको भ्रमणका क्रममा एमालेका एजेण्डा स्थापित भएको दाबी गरेका छन् ।

    महासचिव गुटेरसले संसदमा बोलेका तीन मुख्य विषय नै ओलीले उनीसँग वार्तामा राखेका थिए । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी काममा संलग्न रहिसकेका एमाले नेता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महासचिवले जोड दिएका ३ बुँदा ओलीले वार्तामा राखेकै कुरा भएको बताए ।

    महासचिवले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी कानून बनाइँदा पीडितलाई केन्द्रित गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून अनुकुल हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले त्यसमा नेपाल एक्लै नरहेको समेत आश्वासन दिएका थिए ।

    एमालेले पनि आफ्ना यिनै मुख्य सरोकार ४ बुँदे फरक मतमार्फत राखेको विषय नै महासचिवले संसदको सम्बोधनमा बताएको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

    यो भन्दा पनि ओलीको एजेण्डाको अर्को स्टेप भने चाँडै देखिने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । ओलीले प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो पटक बोल्ने क्रममा समेत फागुन १ गतेलाई हिंसा दिवस भन्दै त्यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्वकारूपमा बिदा दिने निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।

    ओलीले हिंसा दिवसलाई जनयुद्धका दिवसका रूपमा बिदा दिने निर्णयमा आफूले त्यतिबेला पनि विमति जनाएको भन्दै यो फिर्ता नलिए संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउनसमेत समस्या पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

    बुधबार एमालेको चियापान कार्यक्रमभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यही विषयमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलपछि उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिकै आधारमा टुंग्याउन बैठक सकारात्मक भएको बताएका थिए ।

    स्रोतका अनुसार बैठकमा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा एमालेले भन्दै आएका र राष्ट्रसंघ महासचिवले समेत जोड दिएका तीन बुँदा राख्दै फागुन १ गतेको सार्वजनिक बिदा हटाउनुपर्ने शर्त अघि सारेका थिए ।

    हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय पर्व मनाएर उक्त युद्धमा मारिएका हजारौं मान्छेका पीडित परिवारलाई कसरी न्याय मिल्छ ? भन्ने प्रश्न राख्दै ओलीले फागुन १ को बिदा नहटाए संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी विधेयकमा सहमति हुन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

    अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री फागुन १ गतको बिदा कटौती गर्न लचिलो भए पनि उनले योसँगै अरु पनि बिदा कटाउने कुरा अघि सारे । ओलीले जवाफमा, अरु जे जे कटाए पनि कटाउनुस् भन्दै हिंसा दिवसलाई मान्न नसकिने बताएका थिए ।

    प्रधानमन्त्रीले फागुन १ को बिदा कटौती गर्ने हो भने सँगै फागुन ७ पनि कटौती गरौं भन्दा कांग्रेस सभापति देउवा जंगिएको स्रोतले जनाएको छ । राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र प्राप्त भएको दिनलाई कांग्रेसले छाड्न नसक्ने देउवाको अडानपछि प्रधानमन्त्री पछि हटे ।

    संघीय सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वमै चाँडो टुंग्याएर प्रचण्ड आफ्नो टाउकोमाथिको तरवार निकाल्न चाहान्छन् । त्यसैले ओलीको शर्त बनेको फागुन १ को बिदा कटौती हुनसक्ने उनले बताए ।

    ती मन्त्रीले भने, ‘उहाँलाई कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने कुरामा गम्भीर प्रकारकै सरोकार आएको देखिन्छ । एमालेले पनि यसलाई शर्त बनाएकाले सरकारले चाँडै केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णयमा फागुन १ लाई पनि मिसाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सम्भावना छ ।’

  • एमाले मुख्यालयबाट प्रचण्डले भने- दलहरुबीच समझदारीको वातावरण बनेको महसुस गरेको छु (भिडिओ)

    एमाले मुख्यालयबाट प्रचण्डले भने- दलहरुबीच समझदारीको वातावरण बनेको महसुस गरेको छु (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दलहरुबीच विश्वासको वातावरण बन्दै गएको विश्वास व्यक्ति गरेका छन्।

    चाडपर्वको अवसरमा एमालेले पार्टी मुख्यालयमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै आफूले सुरुआती चरणदेखि नै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पहल गरिरहेको बताए।

    उनले भने, ‘मैले जहिले पनि दलहरूलाई एकैठाउँमा ल्याउन पहल गरेको छु। आज बिहानको मिटिङ पनि त्यही पहल हो। सकारात्मक भएको छ। अस्ति नेपाली कांग्रेसले गरेको शुभकामना आदानप्रदान र आज एमालेले गरेको कार्यक्रमले पार्टीहरूको बीचमा समझदारी बनाउन राम्रो वातावरण बनेको मैले महसुस गरेको छु।

    उनले आज बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्ता सकारात्मक भएकाले शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगिने वातावरण बन्दै गएको बताए।

  • बालुवाटारमा देउवा र ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले गरे छलफल

    बालुवाटारमा देउवा र ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले गरे छलफल

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहान बालुवाटारमा देउवा र ओलीसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

    संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ ।

    यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीसँग भेटेर शान्ति प्रक्रियामा सहमति जुटाउने प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । तर, ओलीले आफ्नो कारणले नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारणले अझै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

    नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम चाँडै टुंग्याउन दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आग्रह गरेका थिए । मंगलबार संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन उनले दलहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

    शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले सत्ता स्वार्थको लागि आफूअनुकुल अडान राख्दै आएकाले अहिले समितिमा रोकिएको छ । कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा सहमति जुटाउन यसअघि नै असफल भइसकेको छ ।

    कानून समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भनेको थियो । तर, उपसमितिले अपूरो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । उपसमितिले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि अहिले सहमति खोज्नको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवा र ओलीसँग गृहकार्य गरिरहेका छन् । अल्झिरहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन नसकेपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि दबाब बढाउँदै लगेको छ ।

  • माओवादीको निष्कर्ष- सरकारको अभियानदेखि आत्तिएकाहरु उपलब्धि उल्ट्याउन चलखेल गर्दैछन्

    माओवादीको निष्कर्ष- सरकारको अभियानदेखि आत्तिएकाहरु उपलब्धि उल्ट्याउन चलखेल गर्दैछन्

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले चलाइरहेको जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियानको एक महिना समय थप गरेको छ। तीन महिनाको लागि थालिएको अभियानको प्रभाकारिकता बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले एक महिनाको लागि समय थप गरेको हो।

    बैठकको ६ बुँदे निर्णय पार्टीपक्तिमा सर्कुलर गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङ भनेका छन्, ‘अभियानलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन जोड दिने । संघीय सांसदहरु संसद नचलेको बेलामा आ-आफ्नै क्षेत्रमा खटिने । आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मा अनुसार सबैलाई निरन्तर रुपमा खट्ने र खटाउने कुरामा जोड दिने । खटेको वा नखटेको विषयमा सम्बन्धित तहगत इञ्चार्जहरुबाट नियमित रुपमा आफुभन्दा माथिल्लो कमिटीमा रिपोर्टिङ्को व्यवस्था गर्ने । रिपोर्टिङ् प्रणाली तल्लो वडा तहबाट नै त्यहाँको राजनीतिक पार्टीहरुको स्थिति, हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टी सम्बद्ध जवस/मोर्चाहरुको संगठनात्मक स्थिति, सामाजिक संघ संस्थाहरुको स्थिति, संगठनात्मक गतिविधिहरु र समग्र वडाको जनमतको स्थिति आदि सबै पक्ष समेटेर आवधिक रुपमा रिपोर्ट गर्ने अभ्यास बसाल्ने ।’

    यस्तै, बैठकले अभियानको रिपोर्ट नियमति रुपमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। जवस/मोर्चाका सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई अभियानमा जोड्ने । ती मोर्चाहरुको सम्मेलन तथा भेलाहरु अभियानलाई प्रभावित नहुने गरी अभियान सकिएपछि गर्ने व्यवस्था मिलाउने । तर प्राविधिक तथा पेशागत संगठनहरुको हकमा अभियान अवधिमा पनि सम्मेलन तथा भेलाहरु गर्न सकिने छ । सर्कुलनमा भनिएको छ।

    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको अभियान, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधार लगायतका कार्यहरु सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको बैठकमा प्रचण्डले ब्रिफिङ गरे।

    उनले भने, ‘देशी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरु षड्यन्त्रमुलक ढंगले विद्यमान उपलब्धिहरुलाई उल्ट्याउन खोज्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गराई मुलुकमा संकट निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरु पनि छिटपुट रुपमा देखिएको आदि उल्लेखित रहेका छन् ।’

    संगठनात्मक अभियानको सन्दर्भमा देशभरीनै मूलरुपमा प्रभावकारी ढंगले संचालन भइरहेको, अधिकांश नेता कार्यकर्ता फिल्डमा खटिएको तर अझै पनि सबैलाई फिल्डमा खटाउने र अभियानलाई प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउनु पर्ने कुरामा केन्द्रित नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्।

  • प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार माओवादीले काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने

    प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार माओवादीले काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने

    काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङको हस्ताक्षरमा पठाइएको ६ बुँदे सर्कुलरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध आदि विषयलाई लिएर जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

    सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश, जबस सम्बद्ध उपत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा यही मंसिर २२ गते काठमाडौंमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध आदि विषयलाई लिएर जनप्रदर्शन गर्न र गराउन पहल गर्ने निश्चित गरिएको छ ।’

    पछिल्लो सयम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैं सरकारको नेतृत्व गरेर पनि व्यवस्थामाथि खतरा बढेको भन्दै लाखौं जनता सडकमा उतार्ने बताउँदै आएका थिए । समाजवादी मोर्चाका सन्देश सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेअनुसार नै माओवादीले नै सडक संघर्षको कार्यक्रम तय गरेको हो ।

    यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले नै सडकमा जनता उतार्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसमा नेताहरूले भने असन्तुष्टि पोख्दै आइरहेका छन् ।

  • अखिल क्रान्तिकारीको विवाद मिल्यो- ९९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन (सूचीसहित)

    अखिल क्रान्तिकारीको विवाद मिल्यो- ९९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन (सूचीसहित)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको समानान्तर कमिटी विघटन भएर एउटै कमिटी पुनर्गठन भएको छ । पञ्चा सिंह अध्यक्ष रहेको कमिटीको उपाध्यक्षमा समानान्तर कमिटीका अध्यक्ष पवन कार्की समेटिएका छन् ।

    महासचिवमा दीपेश पुन कायमै रहँदा उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवसहित ९९ जनाको पदाधिकारीसहित २३औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति गठन भएको इन्चार्ज हिमाल शर्माले जनाएका छन् ।

    आयोजक समिति ९९९ सदस्यीय बनेको छ ।

    सूची

  • प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको स्वास्थ्यवस्थाबारे जानकारी

    प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको स्वास्थ्यवस्थाबारे जानकारी

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको स्वास्थ्यवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।

    हात्तिवनस्थित उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकाे निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले आज उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन् । सो अवसरमा उहाँहरुबीच समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

    जनवादी गणतन्त्र चीनका भ्रमणमा रहेका बेला यही कात्तिक १ गते उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई हृदयाघात भएको थियो । उन बेइजिङस्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज अस्पतालमा पाँच दिन उपचार गरेर आज स्वदेश फर्किएका  थिए ।

  • उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ स्वदेश फिर्ता

    उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ स्वदेश फिर्ता

    काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वदेश फर्केका छन् । जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणमा रहेका उनलाई त्यहीँ हृदयाघात भएपछि चीनको राजधानी बेइजिङमा उपचार गराएर आज स्वदेश फर्किएका छन् ।

    यही १७ र १८ अक्टोबरमा बेइजिङमा आयोजित तेस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन (बीआरएफ)मा सहभागी भएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई हृदयाघात भएको थियो ।

    उनको बेइजिङस्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज हस्पिटलमा पाँच दिनसम्म उपचार भएको थियो ।

  • एनआरएनएको पराजित टीमलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई !, विजयी टीमलाई भेट्न अस्वीकार

    एनआरएनएको पराजित टीमलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई !, विजयी टीमलाई भेट्न अस्वीकार

    काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा पराजित भएको टीमप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निगाह देखिएको छ । पराजित समूहले गठन गरेको अवैध कार्यसमितिलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले बधाई दिएका छन् ।

    एनआरएनए ११ औं महाधिवेशनमा भएको चुनावमा एमाले निकट डा. बद्री केसी विजयी भएका थिए । माओवादीनिकट आरके शर्मा प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुँदा कांग्रेसनिकट डा. महेश श्रेष्ठ तेस्रो भए । पराजयपछि शर्मा र श्रेष्ठले गठजोड गरेका छन् । उनीहरुले चुनावको मतपरिणाम नमान्ने घोषणा गर्दै समानान्तर कार्यसमिति बनाएका छन् ।

    सरकारले अहिलेसम्म चुनाव जितेर बनेको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छैन । केसीको टीमले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्न प्रयास गर्दा उनीहरु अनिच्छुक देखिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले भने केही दिनमा भेट्ने सन्देश पठाएको स्रोतको दावी छ ।

    यद्यपि, पराजित समूहको कार्यसमितिलाई भने अस्तिकै दिन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भेट दिए । त्यसपछि हिजो प्रधानमन्त्रीले समेत उनीहरुलाई भेटेका हुन् ।

    प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न शर्माको टिम खादा–माला नलगाइकन गएको थियो । भेटपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरुलाई बधाइ दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको उल्लेख छ ।

    ‘एनआरएन अभियान एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्वृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
    प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा निर्वाचनमा पराजयपछि स्वोघित अध्यक्ष शर्मासहित पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य पनि थिए ।

  • उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ डिस्चार्ज

    उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ डिस्चार्ज

    काठमाडौं । चीन भ्रमणका क्रममा हृदयघात भएपछि उपचाररत उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘डिस्चार्ज’ भएका छन् ।

    उनी बेइजिङस्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज हस्पिटलमा पाँच दिनको उपचारपश्चात डिस्चार्ज भएका हुन् ।

    तेस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन (बीएफआर) मा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई यही कात्तिक १ गते हृदयघात भएको थियो । उहाँको छातीमा ‘स्टेन्ट’ राखिएको छ ।

    अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो उपचारमा संलग्न चिकित्सक, अस्पताल परिवार र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासप्रति आभार जनाएका छन् । आफ्नो स्वास्थ्यवस्थाप्रति चासो, चिन्ता र शुभेच्छा राख्ने सबैप्रति उनले आभार व्यक्त गरे ।

    उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ बुधबार बिहान स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

  • दसैँमा प्रधानमन्त्रीको भिडिओ सन्देश- हामीलाई पछाडि फर्कने छुट छैन

    दसैँमा प्रधानमन्त्रीको भिडिओ सन्देश- हामीलाई पछाडि फर्कने छुट छैन

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दसैँको अवसरमा शुभकामना दिँदै आफूहरूलाई पछाडि फर्कने वा यथास्थितिमा रुमलिने छुट नभएको बताएका छन् ।

    शनिबार बिहान एक भिडिओ सन्देशमार्फत् शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले मुलुक अहिले अवसर र चुनौतीको कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् ।

    ‘लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती मुलुकका सामु रहेको छ’, प्रचण्डले भनेका छन् ।

    प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले नेपाली विशेषता र मौलिकताको सम्बर्द्धन एवं विकास गरेर ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता र संस्कृतिको क्षेत्रमा नयाँ पहल लिन सक्छौं । यस दृष्टिले विविधतासहितको एकतामा आधारित हाम्रो समाज र संस्कृति संसारकै निम्ति अनुकरणीय र प्रेरणादायी रहेको छ । यसको जगेर्ना गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक विशेषतामा आधारित देश समाज र संस्कृतिलाई थप समुन्नत तुल्याइ राष्ट्रिय एकता र सद्भावलाई सुदृढ गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।’

    जस्तोसुकै कठिनाइ आए पनि देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सकारात्मक र सृजनात्मक सोचको विकास हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

    ‘जात, वर्ग, धर्म, लिंग, वर्ण, भूगोल, आस्था र साम्प्रदायिक सोचबाट माथि उठेर गरे हुन्छ, परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सामुहिक र सकारात्मक चिन्तन अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् ।

    प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा परेको दबाब, विकासका परम्परागत शैली, संरचना र प्रणालीको अवरोध राष्ट्र निर्माणमा राष्ट्रिय एकताको भावनालगायतका चुनौती देशका सामु रहेको औंल्याएका छन् ।

    उनले थपे, ‘तर, हामीले दृढ अठोटका साथ राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सक्यौं भने हामी हरेक अवरोधलाई छिचोल्न सक्छौं । यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्न सके सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिसहित समृद्धिको दिशामा देशलाई अघि बढाउन, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकार क्रियाशील छ ।

  • मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल भन्छन्- बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्छ

    मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल भन्छन्- बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्छ

    भक्तपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मध्यपुरथिमिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) मध्यपुर नगर समितिले आज आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले बागमती प्रदेशको नाम र राजधानी दुबै अनुपयुक्त रहेको बताए ।

    बागमती प्रदेश नामाकरणमा धेरै जनता खुसी नभएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले त्यतिबेला प्रदेशसभामा आफूले अन्तिम समयसम्म  प्रदेशको नाम नेवा–ताम्सालिङ नै हुनुपर्छ भनेर अडान लिए पनि त्यतिबेला सम्भव हुन नसकेको बताए ।

    मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भने “प्रदेशको नाम बागमती परिवर्तन गरेर नेवा–ताम्सालिङ नै राखिनुपर्छ, प्रदेश राजधानी हेटौँडामा अपायक छ, प्रदेशको एउटा कुनामा छ, चितवन र मकवानपुरबाहेक अरु ११ जिल्लालाई पायक पर्दैन, सबैलाई पायकपर्ने गरी प्रदेश राजधानी धुलिखेलनै राखिनुपर्छ, उपयुक्त समय आएपछि राजनीतिक सहमतिबाटै राजधानी र नाम दुबै परिवर्तन हुन्छ र त्यो प्रदेशसभाको अधिकार पनि हो ।”

    अहिलेको व्यवस्था मन नपराउनेबाट असन्तुष्टिका स्वर आउन सक्ने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको भनाइ छ । बागमती प्रदेशले नेवार र तामाङ समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ऐन पारित गरेको र यसलाई आगामी ६ महिनाभित्र सबै निकायमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए ।

    अहिलेनै सरकारी निकाय र स्थानीय तहलाई कुनै पनि सूचना जारी गर्दा, साइनबोर्ड राख्दा नेपालीसहित नेपाल भाषा र तामाङ भाषामा समेतको प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको, सरकारी कार्यालयमा यी तीन वटै भाषाको निवेदन लिन पनि निर्देशन दिइसकेको मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललको भनाइ थियो । प्रदेशसभाले स्वास्थ्य ऐन पारित नुहँदा धेरै स्वास्थ्य संस्था नवीकरण हुन नसकेको भन्दै हिउँदे अधिवेशनले ऐन पारित गर्ने उनले बताए ।

     

  • गठबन्धन दलका उम्मेदवार पराजित भएपछि एनआरएन निर्वाचन बदर गर्न सरकारलाई दबाब

    गठबन्धन दलका उम्मेदवार पराजित भएपछि एनआरएन निर्वाचन बदर गर्न सरकारलाई दबाब

    काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग आबद्ध उम्मेदवारहरु पराजित भएपछि नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई सरकारबाटै भंग गराउने चलखेल शुरु भएको छ ।

    बिहीबार राति घोषणा भएको अन्तिम मत परिणाममा एमाले निकट प्रवासी नेपाली मञ्चले समर्थन गरेका बद्री केसीसहित उनको प्यानलका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यले जितेपछि हार्ने पक्षले मत परिणाम अस्वीकार गरेको छ ।

    उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलको काठमाडौंबाट गरिएको मत विद्युतीय मेसिनले नदेखाएपछि अन्य पदका पराजित उम्मेदवारले समेत सबै प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका हुन् ।
    अध्यक्षका उम्मेदवार माओवादीका आरके शर्मा र कांग्रेसका महेश श्रेष्ठले मत परिणाम अस्वीकार गरेका छन् ।

    शुक्रबार नै कांग्रेस र माओवादी निकट अध्यक्षका उम्मेदवार तथा एनआरएनका गठबन्धन पक्षधर नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर निर्वाचनमा धाधली भएको जानकारी गराएको शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।

    उनीहरुले प्रहरी र साइबर ब्युरोमा कारबाहीको माग गर्दै निवेदनसमेत दिएका छन् । पराजित पक्षले निर्वाचन अवैधानिक भएको घोषणा गर्न परराष्ट्र मन्त्रीमार्फत दबाब दिएका छन् । मन्त्रालयले शुक्रबार साँझसम्म निर्वाचन अवैध भएको वक्तव्य दिने दाबीसमेत उनीहरुको छ ।

    मन्त्रालय स्रोतले तत्कालै एनआरएन विवादमा सरकार पस्ने कि नपस्ने भन्ने छलफलमै रहेको जनाएको छ ।

  • प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. सापकोटा नियुक्त

    प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. सापकोटा नियुक्त

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परराष्ट्र सल्लाहकारमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. रुपक सापकोटा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सापकोटालाई सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो ।

    डा. सापकोटा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा प्राध्यापनरत छन् । यसअघि उनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उप-कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।

    डा. सापकोटा विश्व राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू-राजनीति, विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं रणनीतिक मामिलाका जानकार छन् । उनले सन् २०१८ मा चीनको राजधानी बेइजिङस्थित रेनमिन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका थिए ।

    हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीनको औपचारिक भ्रमणको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा डा. सापकोटालाई परराष्ट्रविद्का रुपमा सामेल गराइएको थियो ।

  • चीनको अस्पतालले सार्वजनिक गर्‍यो उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था

    चीनको अस्पतालले सार्वजनिक गर्‍यो उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था

    काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्थाबारे उनी उपचाररत् पेकिङ्ग युनियन मेडिकल कलेज अस्पताल, बेइजिङले जानकारी गराएको छ ।

    बिहीबार दिउँसो ‘मेडिकल सर्टिफिकेट’ मार्फत् श्रेष्ठलाई ‘एक्युट मायोकार्डियल इन्फेक्शन’ भएको र आकस्मिक कोरोनरी एन्जियोग्राफी गर्दा ‘ओब्टस मार्जिनल शाखा (OM)’ मा अवरोध देखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

    उनको मुटुको बायाँ धमनीमा महत्त्वपूर्ण ‘स्टेनोसिसु देखिएको र त्यसलाई कम गर्न तुरुन्तै ‘स्टेन्ट’ राखिएकोसमेत अस्पतालले जनाएको छ । श्रेष्ठ अहिले निरन्तर निगरानी र उपचारका लागि मेडिकल आईसीयूमा रहेका र उनी स्थिर अत्यावश्यक संकेतका साथ पूर्णरूपमा सचेत रहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ।

    बीआरआई शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनको बेइजिङ पुगेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई गएराति एक बजे ‘माइल्ड’ हृदयघात भएको थियो । चिनियाँ सरकार र पार्टीका उच्च अधिकारीले उच्चतम प्रविधि अपनाउन र उनको उपचारमा विशेष ध्यान दिन अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् ।

  • सरकारले भन्यो- गृहमन्त्री श्रेष्ठ खतरामुक्त र बोल्न सक्ने अवस्थामा (भिडिओ)

    सरकारले भन्यो- गृहमन्त्री श्रेष्ठ खतरामुक्त र बोल्न सक्ने अवस्थामा (भिडिओ)

    काठमाडौं । हृदयघात भएर उपचाररत उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ खतरामुक्त अवस्थामा रहेको सरकारले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सो जानकारी दिएकी हुन् ।

    चीन भ्रमणमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठलाई हृदयघात भएपछि बेइजिङको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनको अवस्थाका बारेमा बेइजिङस्थित राजदूतबाट सरकारले जानकारी लिइरहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
    शर्माका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठ अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा छन् ।

    श्रेष्ठ डिस्चार्ज हुन दुई-चार दिन समय लाग्न सक्ने उनले बताइन् ।

  • बागमतीमा जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रस्ताव लिएर कांग्रेसका चार सांसद गगनकहाँ (भिडिओ)

    बागमतीमा जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रस्ताव लिएर कांग्रेसका चार सांसद गगनकहाँ (भिडिओ)

    काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार ढाल्न कांग्रेसकै नेताहरूले सक्रियता बढाएका छन् । माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेस नेताहरू सक्रिय भएका हुन् ।

    बागमती प्रदेश सरकार ढाल्ने विषयमा आज बिहानमात्रै पार्टीका चार सांसद आफूकहाँ आएको महामन्त्री गगन थापाले बताए ।

    प्रेस युनियन काठमाडौंको दसैँ शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘आज बिहान बागमती प्रदेशका चार सांसद आउनुभएको थियो । उहाँहरू बागमती प्रदेशमा हाम्रो ३८ सांसद छन् । हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो हामी माओवादीलाई मान्दैनौं । हाम्रो (शेखर पक्ष) केही दिनभित्र १२/१३ जना पुगेका छन् । सरकार बदल्दिऔं भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।’

    सांसदहरूको आग्रहपछि सरकारको विषय आफूलाई थाहा नभएको भन्दै सभापति र वरिष्ठ नेतालाई भन्न सुझाएको बताए ।

    उनले भने, ‘मैले यस्तो कुरा चाहिँ पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेतालाई गएर सोध्नुहोला मलाई कम ज्ञान छ भनेको छु । तर, यो सबैतिर आउँछ । कसरी जाने के गर्ने भन्ने टुंगो नभएपछि आउँछ ।’

    कोशीमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पार्टीको निर्णयविपरीत गएर एमालेको समर्थनमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि त्यसका पराकम्प अन्य प्रदेशमा देखिन थालेको छ ।

  • विश्वासको मत दिए पनि कोशीमा माओवादी र नेकपा एसले तत्काल सरकारमा प्रवेश नपाउने !

    विश्वासको मत दिए पनि कोशीमा माओवादी र नेकपा एसले तत्काल सरकारमा प्रवेश नपाउने !

    विराटनगर । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापे पनि कोशी प्रदेश सरकारमा तत्काल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रवेश नपाउने भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने केन्द्रीय गठबन्धनअनुसारकै सरकार बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

    एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले कांग्रेस पार्टीमा आफूसहित ८ सांसदको विद्रोहलाई वैधानिकता दिएसँगै माओवादी र समाजवादीलाई सरकारमा भित्र्याएर एमालेलाई चिढ्याउन नचाहेको बताइएको छ । गठबन्धनकै सरकार बनाएमा एमाले सत्ताबाट बाहिरिनेछ ।

    कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्री जसको बलमा बन्नुभएको हो उसले अहिले नै केन्द्रको गठबन्धन कोशीमा ब्यूँताउन सिग्नल दिएको छैन । केपी शर्मा ओली र डा. शेखर कोइरालाको पहलमा यो सरकार बनेको हुनाले अहिले माओवादी र समाजवादीलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा भाग दिने सम्भावना देखिन्न ।’

    कार्कीलाई विश्वासको मत दिए पनि ती दुवै दल बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी लहरमा बसेका थिए ।

    एमाले र कांग्रेसलाई मात्र समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भएको छ । सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई अघि सारेपछि केदार कार्की कांग्रेसका ८ सांसदसहित एमालेसँग समीकरण बनाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्तलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्की गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएको बताएका थिए ।

    आफ्नो शपथसँगै कार्कीले कांग्रेसबाट शमसेर राई र एमालेका राम रानालाई मन्त्री बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने देउवा-शेखरसँग आफू बसेर गरेको ‘चिर्केटो सम्झौता’ उल्लेख गर्दै हाललाई एकजना मात्र मन्त्री बनाउने सहमति भएकोमा एमालेले एकजना मन्त्रीमा छिराइहालेको भन्दै धनगढीको समाजवादी मोर्चाको सन्देशसभामा बताएका थिए ।

    विश्वासको मत लिएसँगै कार्की काठमाडौं गएकाले फर्केर आएपछि केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइएको छ । मुख्यमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार एमालेलाई कोशीमा सत्ता बाहिर राखेर सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

    ‘एमालेभन्दा बाहिर रहेर सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले, केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरूलाई कोशीको सरकारमा लैजाने तयारी छैन’, ती नेताले भने, ‘कोशीमा कि त एमाले र माओवादीले सरकार बनाउँदा स्थायित्व हुन्छ कि त एमाले-कांग्रेसको सरकार बनाउँदा । एमाले र माओवादीको सरकार बनाउने अवस्था नरहेकाले कोशी सरकारको स्थायित्वका लागि अहिले यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ । माओवादी र एसलाई ल्याएर सरकारले स्थायित्व पाउँदैन ।’

    कोशीमा मध्यावधि टार्न एमालेले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले सरकार बनाउने प्रमुख स्टेक होल्डरलाई बाहिर राखेर प्रदेशमा स्थायित्व नहुने उनले बताए ।

    एमालेले माओवादीलाई सरकारमा ल्याउन चाहेको छैन । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले माओवादीलाई पनि सरकारमा ल्याए आफूहरू सरकारमा नबस्ने स्पष्ट पारे ।

    भण्डारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामी माओवादीबाहेक कांग्रेससँग सरकार सञ्चालन गर्न चाहन्छौं । यदि माओवादी, जसपा र समाजवादीलाई समेत सरकारमा ल्याए प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौं ।’

    एमालेले स्पष्ट अडान लिएका कारण पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी र समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन चाहेका छैनन् । कार्कीलाई राप्रपाबाहेकका सबै दलहरूले विश्वासको मत दिइसकेका छन् ।

    सरकारमा आउने दाउमा समाजवादी र माओवादी

    संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा नेकपा एसका सचिव एवं कोशी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले केन्द्रको निर्णयअनुसार आफूहरूले विश्वासको मत दिएको बताए ।

    पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले विश्वासको मत दिनुअघि रोष्ट्रममा उभिएर भने, ‘विश्वासको मत दिएपछि अब सरकारमा पनि जाने, मिलेर सरकार पनि चलाउने ।’

    केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले पनि कोशीको सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गठबन्धन टिकाउन कांग्रेसको इतर समूहले सार्वजनिकरूपमा प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

    उनले डा. शेखर कोइराला, शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की लाग्नुपर्ने बताए ।

    आङ्बोले थपे, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले कुरा गर्नु भएको छैन । हामी छलफलको प्रतीक्षामा छौं । छलफल भएपछि हामी सरकारमा जानेबारेमा संस्थागत निर्णय गर्छौं ।’

    उनले आफूहरूले मुख्यमन्त्रीको रूपमा केदार कार्कीलाई स्वीकार गरेकाले कार्कीले पनि गठबन्धन स्वीकार गरेर व्यवहारमा देखाउनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि बुधबार कार्कीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले अब सरकारबाट बाहिरिएर नैतिकता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

    मुख्यमन्त्री कार्कीले भने कोशीको विशिष्ट अवस्थाका कारण सर्वपक्षीय सरकार गठनमा जोड दिएको बताएका छन् ।

    कार्कीले पटक-पटक भन्दै आएका छन्, ‘हामी सर्वपक्षीय सरकारको पक्षमा छौ ।’

  • चीनमा रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना

    चीनमा रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना

    काठमाडौं । बीआरआई शिखर मञ्चमा भाग लिन चीन पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बिरामी परेका छन् ।

    उनी हाल बेइजिङको एक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । छातीमा समस्या देखिएपछि राति साढे १ बजेतिर उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

    मन्त्री श्रेष्ठको अवस्था हाल सामान्य रहेको उनले बताए ।

    राति नै तुरुन्तै उनको मुटुको एन्जीओप्लास्टी गरिएपछि उनको अवस्था अहिले स्थिर रहेको श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । उनलाई २४ घण्टासम्म अस्पतालमै अब्जर्भेसनमा राख्नुपर्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।