रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारको विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको खटपट बढेको छ । सात महिनायता मन्त्री थप्ने विषयमा भएको विवाद मिलाउन माओवादीको केन्द्रीय नेता वर्षमान पुनकै सहभागितामा बैठक बसेपनि दुवै दलबाट पुरानो अडान नछाडी एकले अर्कोलाई आरोप लगाएपछि उनीहरुबीचको विवाद थप बाहिर आउन थालेको हो ।
दाङको चखौरामा भएको शीर्ष नेताहरुको दुई दिने आवासीय बैठकमा कांग्रेसका लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्रालय नथप्ने पुरानै अडान नछोडेपछि माओवादी कांग्रेसको अडानमा असन्तुष्ट बनेको हो ।
तर माओवादीले भने नेता पुनले माओवादीबाट मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका गत मंसिर ४ मा उनलाई पराजित गरेका दिपेन्द्र पुन सिजललाई मन्त्री बनाउन नहुने अड्डी लिएकाले सहमति नभएको जनाएका छन् । गठबन्धनको साझा उम्मेदार बनेका कांग्रेस सभापति अमरसिंहलाई माओवादीबाट विद्रोह गरेर सिजलले उम्मेदवारी दिएर विजयी भएपछि पुनः माओवादीमै प्रवेश गरेका हुन् ।
सोमबार माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, कांग्रेसका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीसहितका नेताहरुले छलफल गरेका थिए ।
कांग्रेसका सभापति पुनले पार्टीको मन्त्रालय नथप्ने अडानबाट पछि नहटेको र माओवादीले पूर्वसहमति अनुसारका मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान नछोडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको जनाए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले मुख्यमन्त्रीले सरकार बिस्तार गरेर जाने योजनामा भएपनि आफ्नै पार्टी र माओवादीको दवावमा गर्न नसकेको बताए ।
६ महिनादेखि माओवादीबाट मन्त्री बन्ने नेताहरू कांग्रेसका कारण रोकिएको भन्दै माओवादीले कांग्रेसलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । माओवादीले यसअघिको सहमतिअनुसार तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर अहिले माओवादीबाट धनबहादुर मास्की मात्र सरकारमा अर्थमन्त्रीका रुपमा सहभागी छन् । सरकार बिस्तारबारे बसेको नेताहरूको बैठकमा माओवादीले आफ्नो अडान नछोडेपछि सहमति नजुटेको कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले बताए ।
‘मन्त्रालय थपेर जाने विषयमा हामी सहमत भएनौं, उहाँहरू पुरानै दाबीबाट ब्याक नभएपछि केही टुंगो लागेन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय थप्ने कुरामा हाम्रो पूर्ण असहमति नै हो ।’
माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले आफ्नो पार्टीले पूर्ववत सहमतिअनुसार ३ मन्त्रालय पाउने विषय राखेको तर कांग्रेसबाट त्यो सहमति पालना नभएको जनाए । ‘हामीले ३ मन्त्रालय त यसअघि एमालेबाट पनि पाएका थियौं, त्यसैलाई आधार बनाएर सहमति भएको हो, अहिले कांग्रेसका केही साथीहरुले सहमति विपरीत कुरा गर्नथाल्नुभयो, त्यही भएर केही टुंगो लागेन’ उनले भने ।
लुम्बिनीमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । यसअघिको सहमतिअनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो । तर बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन २ मन्त्रालय थप्नुपर्छ । कांग्रेससँग सरकार गठनका बेला ३ मन्त्रालय पाउने सहमतिपछि माओवादीले धनबहादुर मास्की, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो ।
त्यही सहमतिअनुसार माओवादीबाट मास्की अर्थमन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसबाट दाङकै राजु खनाल स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् ।
विवाद मिलाउन यसअघि काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरुसँगको बैठकबाटसमेत सहमति जुटाउन नसकेपछि सरकार बिस्तार तत्कालका लागि रोकिएको कांग्रेसले जनाएको छ । लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये ८ दल मिलेर वैशाख १४ मा सरकार बनेको थियो ।
अहिले लुम्बिनी सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरीसहित २, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमतबाट एक/एक जना मन्त्री रहेका छन् । एक÷एक सांसद रहेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई विषयगत समितिमा जिम्मेवारी दिएर मिलाउने तयारी छ । एमाले प्रतिपक्षमा र राप्रपा पनि सरकार बाहिर छ । सरकारमा साना दलले एक/एक मन्त्रालय लिएपछि ठूला दल कांग्रेस र माओवादी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
चार महिनामा साढे ६ प्रतिशत विकास खर्च
प्रदेश सरकारले चार महिनाको अवधिमा विकास बजेट साढे ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु दिनहुँ ससाना कार्यक्रम शिलान्यास, उद्घाटनमै दौडिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म ६.५९ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार बजेट रहेकोमा एक अर्ब ५३ करोड १९ लाख २६ हजार दुई सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्तिक मसान्तसम्म पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ १४.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ४६ करोड ४८ लाख २५ हजार १२ रुपैयाँ २६ पैसा खर्च भएको छ ।
चालु र पूँजीगततर्फको खर्च ९.८७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म तीन अर्ब ९९ करोड ६७ लाख ५१ हजार दुई सय ५७ रुपैयाँ ९७ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशसभाको जम्मा १७.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १९.४३ र पूँजीगततर्फ ८.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा १४.०१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.६६ र पूँजीगततर्फ ०.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १०.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ १४.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ १.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत १९.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पूँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
यो आवका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा दुई अर्ब १६ करोड कम छ ।
सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री कार्यालय
मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सबैभन्दा कम प्रतिशत खर्च भएको अवस्था छ । मुख्यमन्त्रीसहित अन्य तीन मन्त्रालय संहालेका डिल्लीबहादुर चौधरीकै मन्त्रालयमा कमजोर विकास बजेट खर्चले प्रदेश सरकारको सकृयतालाई झल्काउने अर्थविश्लेषकहरुको आंकलन छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ४.२९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ ४.४५ प्रतिशत भएको छ भने पूँजीगततर्फ खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको जम्मा ११.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११.९९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १०.४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ०.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ११.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११.६४ र पूँजीगततर्फ ६.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयको जम्मा २९.३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.२० प्रतिशत र पूँजीगत २३.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा १३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.२६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ८.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ९.०७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च १२.५६ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७.४३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३.२८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा १२.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.५६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १२.३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ५.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३.१३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४.६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसाल सरकारले आफ्नो घोषणा बमोजिम विकास खर्च गर्न नसक्नु असफलताको संकेत भएको बताउँछन् ।
‘पहिलो कुरा त प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा गरिएका प्रतिवद्धताअनुसार काम भएनन्, यति लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, ठेकेदारले यसअघिकै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा कसरी विकास बजेट खर्च हुन संभव छ ?’ उनले भने–‘कर्मचारी, ठेकेदारसँग समन्वय नै सरकारले गर्नसकेको छैन, पहिलो चौमासिकको निरासाजनक खर्चले बाँकी समयलाई पनि झल्काउँछ, अहिलेसम्म ठेक्का नलाग्नु, योजना सम्झौता नहुनु र सरकारले यसमा ध्यान नदिनु अझै समस्या बढ्दै जानू हो । ’
