Category: माओवादी केन्द्र

  • हत्या आरोपमा पक्राउ आदेशपछि के भन्छिन् पञ्चा सिंह ?

    हत्या आरोपमा पक्राउ आदेशपछि के भन्छिन् पञ्चा सिंह ?

    काठमाडौं । अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंहलाई हत्या अभियोगमा पक्राउका लागि अदालतले अनुमति दिएपछि माओवादी वृत्त तरंगित बनेको छ । १५ वर्ष अगाडि भएको हत्याको घटनालाई लिएर पञ्चासहित ६ जनालाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत सुर्खेतले गत शुक्रबार अनुमति दिएको हो ।

    सुर्खेतको जनमाविमा अध्ययनरत कालीकोटका १७ वर्षीय राजबहादुरको २०६५ फागुन २६ गते साँझ खुकुरी हानेर हत्या गरिएको थियो । हत्यालगत्तै मृतकका काका नवराजले पदमबहादुर रावत ‘टाइगर’ विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकोमा बुबाले १४ वर्षपछि २०७९ साउन ३ गते पूरक जाहेरी दिएका थिए ।

    बुबाको किटानी जाहेरीअनुसार महावै गाउँपालिकाकी पञ्चा सिंहसहित, पदमबहादुर रावत, ‘गुराँस’ नाम गरेका बालकृष्ण सिंह, टंकबहादुर सिंह, कालिकोटकै खाडाचक्र नगरपालिकाका ‘सुभाष’ भनिने वीरबहादुर मल्ल र ‘अशोक’ भनिने अलि कार्कीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।

    घटनाको मिसिलअनुसार पञ्चा सिंहसहित ४५ जना माओवादी कार्यकर्ताहरुले भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएर सुर्खेत क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए । यही विषयमा आफ्नो छोराले आवाज उठाएपछि उनीहरुको भर्ना रद्द गरेको बुवाको जाहेरीमा उल्लेख छ । त्यसपछि नै राजबहादुरलाई मार्ने योजना अखिल क्रान्तिकारी र माओवादीले बनाएको उनले दावी गरेका छन् ।

    ‘सिंहको नेतृत्वमा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुले घर घेरा हालेपछि झ्यालबाट भागेर छोरो नेपालगञ्ज पुग्यो । त्यहाँ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय र इन्सेकले सहजीकरण गरेपछि सुर्खेत आएको थियो,’ जाहेरीमा भनिएको छ ।

    २०६५ साल फागुन २६ गते बेलुका ८ बजेतिर सुर्खेत बसपार्कमा खाना खाएर कोठातर्फ जाँदै गर्दा राजबहादुरमाथि खुकुरी प्रहार भएको थियो । गम्भीर घाइते भएका उनको बुद्धपथस्थित देउती अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्य भएको हो ।

    यो घटनालाई लिएर हालै एक राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सुर्खेत प्रहरी फेरि तातेको हो ।

    अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष सिंहले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिन् । हत्या भएका व्यक्तिलाई आफूले नचिनेको तथा आफूविरुद्ध जाहेरी रहेको विषय पनि जानकारीमा नरहेको उनको दावी छ ।

    सिंहसँग गरिएको सवालजवाफ

    तपाईंविरुद्ध पक्राउ पूर्जि जारी भएको रहेछ । यो हत्या प्रकरणमा तपाईंको संलग्नता के हो प्रष्ट्याइदिनुस् न ?

    म मरेको मान्छेलाई चिन्दिनँ । घटना कसरी भयो भन्नेबारे पनि अनभिज्ञ छु । मविरुद्ध जाहेरी थियो भन्ने पनि थाहा छैन । घटनामा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन ।

    मृतकको बुवाले दिएको जाहेरीमा त घटनाको नेतृत्वकर्ता भनेर तपाईंको नाम नै किटानी गरिएको देखिन्छ नि ?

    ममाथि जाहेरी थियो भने त म १० वर्षसम्म सुर्खेतमै थिएँ । पछिल्लो ५–६ वर्ष त भयो नि म यहाँ (काठमाडौंं) आएको । कतिपटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएँ । आएँ । सारा कुरा भयो । अहिलेसम्म मविरुद्ध जाहेरी छ भनेर कसैले भनेको थिएन । कुनै सोधपुछ पनि गरिएको छैन । अहिले एकाएक नाम आउँदा अचम्भित छु ।

    उतिबेला एउटा लोकल पेपरले लेखेको थियो, राजबहादुरले इन्सेक कार्यालयमा जीवनरक्षाको निवेदन दिएको भनेर । पञ्चा सिंह लगायतको मान्छेले हानेको भनेर पेपरमा आयो । पछि मैले एसपीसँग मैले त्यो मान्छेलाई चिनेको छैन र घटना पनि थाहा छैन प्रष्ट्याएको हो ।

    घटना भएको बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

    म सुर्खेतमा नै थिएँ । त्यो बेला स्ववियू चुनावको यस्तो चटारो थियो । मलाई बहुमुखी क्याम्पसको इन्चार्ज बनाएर पठाइएको थियो । जनमाविमा मेरो भूमिका नै थिएन ।

    तपाईंलगायत ४०–४५ जनाले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा भर्ना हुन प्रयास गर्दा विरोध गरेपछि हत्या गरिएको भन्ने छ नि ?

    मिसिलमा त्यस्तो छ । त्यो झुट्टा हो । जनमुक्ति सेनाको गाडी लिएर देउला सिंहको घर घेर्न गएको भनिएको छ । दोस्रो, इन्सेकमा जीवनरक्षाको निवेदन दिएको भन्ने छ । नेपालगञ्जबाट मानवअधिकारको टोली ल्याएर जिम्मा लगाएको भन्ने छ ।

    स्ववियू चुनावको बेलामा त्यत्रो बबण्डर हुँदासम्म अखिल–नेविसंघ हेरेर बस्थे होला त ? पत्रकार सम्मेलन गर्दैनथे ? विरोध गर्दैनथे ?

    हत्या त भएकै हो नि ? कसले गर्यो त ?

    कसले गर्यो भन्ने थाहा छैन । ३–४ जना केटाहरुको झगडा परेर कालीकोटको एकजना विद्यार्थी मर्यो भन्ने सुनिएको हो । कसरी झगडा भयो, किन भयो केही पनि थाहा छैन । राजनीतिक घटना भएको भए त स्टेटमेन्ट आइहाल्थ्यो नि । म त सचिवालय सदस्य थिएँ । शिक्षा क्याम्पस त मेरो कार्यक्षेत्र नै थिएन । मेरो त विरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसको जिम्मेवारी थियो ।

    मृतकका परिवारले नै किन तपाईंलाई आरोपित गरिरहेका छन् त ?

    उहाँहरु खोइ कसरी भ्रममा पर्नुभयो । यो कथा कसरी बन्यो भन्ने मेरो पनि खोजीको विषय भएको छ । देउला सिंहको घरमा जनमुक्ति सेनाको गाडी लगेको हो भने त देउला सिंहलाई सोध्दा पनि भयो । उहाँ जिवितै हुनुहुन्छ । शिक्षा क्याम्पसमा के भएको थियो भन्ने त तत्कालीन क्याम्पस चिफ र तीन सभापतिका उम्मेदवार (नेविसंघ, अखिल र क्रान्तिकारीं ले हिजो बोल्नु पनि भएको रहेछ । इन्सेकको कार्यालयमा दुर्गा थापाजीलाई निवेदन आएको भनिएको छ । उहाँ अहिले पनि इन्सेक सुर्खेतको प्रमुख नै हुनुहुन्छ । सोध्दा भयो । जाहेरीको कुरा र इभिडेन्स मिल्दै मिल्दैन ।

    मेरो नाममा मुद्दा के कारणले दर्ता भयो भन्ने बुझेको छैन । विचरा भर्खर एसएलसी पास गरेर भर्ना हुन आएको रहेछ त्यो बच्चा । उसको र मेरो लफडा हुनुपर्ने केही पनि थिएन । म अर्को कलेजको इन्चार्ज भएर काम गरिरहेको हो । पछि घोडाघोडी कैलालीमा स्ववियू निर्वाचन दोस्रो चरणमा हुँदै थियो । म गएपछि मलाई प्रकाण्ड कमरेडले फोन गरेर कालीकोटमा तेरो विरुद्धमा प्रोभोक गरे अरे माथि गएर क्लीयर गर्नुपर्यो भनेपछि म गएँ । त्यो कुरा उनीहरुले जसरी प्रोभोक गरेका थिए, त्यसरी नै खण्डन गरेर आइयो । कालीकोटतिर हल्लाखल्ला गरे भनेर सुनेको त्यतिबेला । तल त हामीले थाहै पाएनौं ।

    अहिले आएर पक्राउ पूर्जि जारी किन भयो होला त ?

    त्यो थाहा भएन ।

    तपाईंलाई प्रहरीले केही भनेको छैन ?

    मैले त मिडियाबाट थाहा पाएको हो । प्रहरीबाट केही आएको छैन ।

    आफैंले चासो राखेर सोध्नुभएन ?

    सोधेको छैन । म फरार भएर बसेको छैन । १० वर्ष सुर्खेत नै बस्या हो । ५–६ वर्ष भयो काठमाडौं बसेको । अब म कुरा गर्छु के रहेछ ।

    प्रहरीले तपाईंलाई खोजी गरिरहेको भनेको छ कि ?

    खोइ कहाँ खोजीरहेको छ थाहा भएन । परिवारले पनि केही भनेको छैन । म त काभ्रेमा थिएँ, भर्खर काठमाडौं आइपुगेँ ।

  • गठबन्धनबाट सीके राउतलाई हटाइँदै, बालुवाटारमा माधव नेपालसँग देउवा र प्रचण्डको ‘कपाली तमसुक’

    गठबन्धनबाट सीके राउतलाई हटाइँदै, बालुवाटारमा माधव नेपालसँग देउवा र प्रचण्डको ‘कपाली तमसुक’

    काठमाडौं । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाउन उपेन्द्र यादवभन्दा माधव नेपालको ताकेता बढेको छ ।

    सीके र उपेन्द्रबीचको ‘इगो वार’बारे त सबै जानकार छन्,तर माधव नेपाललाई किन सिके राउतलाई सरकारबाट हटाउने हतारो भयो ? यसको खास कारण बालुवाटारमा हालै गरिएको कपाली तमसुक हो ।

    गठबन्धनका एक शीर्ष नेताका अनुसार राष्ट्रिय सभाको सीट बाँडफाँटका क्रममा शेरबहादुर देउवा,पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालबीच सादा कागजमा तमसुक गरिएको थियो ।

    माधव नेपाल,राजेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले राष्ट्रिय सभाका १९ मध्ये ३ सीटको अडान नछाडेपछि अन्तिममा नेकपा एसलाई एक मन्त्री थप्ने सहमतिमा २ सीटमा मनाइएको थियो । नेपालले बोलीको भर नहुने भन्दै लिखत गर्नुपर्ने अडान लिएपछि एक मन्त्री थप्ने कागजमा तीनै नेताले हस्ताक्षर गरे ।

    सोही कपाली तमसुक बोकेर हिँडेका नेपालले चाँडो एक मन्त्री थप्नका लागि सीके राउतलाई सरकार बाहिर पठाउन दबाब बढाएका हुन् । गठबन्धनमा भए पनि राउतले राष्ट्रिय सभामा अलग उम्मेदवार उठाएका छन् । उनी गठबन्धनको पछिल्लो बैठकमा पनि गएका थिएनन् ।

    राउतको जनमत पार्टीबाट अनिता साह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छिन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगत्तै अनिता साहलाई हटाएर माधव नेपालको पार्टीका एकजना मन्त्री थपिने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    राउतलाई मधेश सरकारबाट निकालेका उपेन्द्र यादवले केन्द्र सरकारबाट पनि हटाउन दबाब दिइरहेका थिए । स्रोतका अनुसार जनमत पार्टीलाई हटाएपछि सोही मन्त्रालय नेकपा एसलाई दिने कि अन्य मन्त्रीहरू समेत फेरबदल गरेर मन्त्रालय हेरफेर गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन ।

    कपाली तमसुक भएको बेला बालुवाटार बैठकमा रहेका एक नेताले भने–माधव नेपालले तमसुक कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइसकेका छन् ।

    सम्भवतः राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लगत्तै नेकपा एसले एक मन्त्री थप पाउनेछ । प्रधानमन्त्री त्यही मेलोमा मन्त्रिपरिषद्को सेट नै फेर्न चाहनुहुन्छ तर शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्रीबाहेक अरू फेर्न पर्दैन भन्नेमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री चाहिँ अर्थमन्त्री फेर्न चाहने भएकाले गठबन्धनमै कुरा मिलेको छैन । यति चाहिँ प्रष्ट छ कि सीके राउत अब सरकारमा रहन्नन्, एक मन्त्रालय माधव नेपालले थप पाउँछन् ।

    १० सीट भएको नेकपा एसले ३ मन्त्रालय पाउँदा १२ सीट भएको जसपाले असन्तुष्टि जनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यद्यपि गठबन्धनमा लिखित सहमति भएकाले त्यो पालना हुने ती नेताले बताए ।

    नेकपा एसबाट अहिले प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार, डा.बेदुराम भुसाल कृषिमन्त्री र नन्दा चपाई राज्यमन्त्री छन् । थप एक मन्त्रालय पाउँदा नेकपा एसबाट सरकारमा चार जनाले प्रतिनिधित्व पाउनेछन् ।

    अध्यक्ष माधव नेपाल अहिलेका तीनैजना मन्त्री हटाएर नयाँलाई पालो दिने सोचमा देखिएका छन् । तीन मन्त्रालय पाउँदा एकजना राष्ट्रिय सभाबाट र २ जना प्रतिनिधिसभाबाट आउने बताइएको छ । नेकपा एसका निर्वाचित १० सांसदमध्ये माधव नेपालबाहेक अन्य ९ जनाले यो गठबन्धनको सरकारमा पालैपालो सबैले मन्त्री बन्न पाउने समझदारी समेत बनेको छ ।

  • कम्पाला घोषणा पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थिरतामा जोड दिएको छ : प्रधानमन्त्री

    कम्पाला घोषणा पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थिरतामा जोड दिएको छ : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असंलग्न राष्ट्रहरूको १९ औँ शिखर सम्मेलनले अन्तिम दस्ताबेज (फाइनल डकुमेण्ट) कम्पाला घोषणा पत्र पारित गरेको बताएका छन् ।

    तीन दिने युगाण्डा भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।

    उनले सम्मेलनले प्यालेस्टाइन सम्बन्धी घोषणा पत्र पारित गरेको पनि बताए । उनले कम्पाला घोषणा पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, स्थिरता, संयुक्त राष्ट्रसंघको, सुदृढीकरण, बहुपक्षीयताको प्रवर्द्धन, सार्वभौमिक समानता, स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था, दक्षिण सहयोग, आन्दोलनका सदस्यहरुबीच आन्तरिक एकता र सद्भाव, ऐक्यबद्धता, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता लक्ष्यहरूमा जोड दिइएको बताए ।

    उनले द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्व व्यवस्था दुई ध्रुवमा विभाजित रहेको परिस्थितिमा स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र आर्थिक विकासको पक्षमा तेस्रो धारका रूपमा विकास भएको असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकताबारे केही प्रश्न उत्पन्न भए पनि असमानता, नवउपनिवेशवाद, भूराजनीतिक द्वन्द्व, गरिबी जस्ता समस्यायुक्त वर्तमान विश्वमा असंलग्न आन्दोलनको ठूलो भूमिका रहेको कुरामा विमति हुन नसक्ने बताए ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण, समतामूलक बनाउँदै सबै देशलाई स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको प्रत्याभूति गर्दै विश्वका सबै मानव समुदायले समृद्धि प्राप्त गरी गरिमायुक्त जीवनयापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न असंलग्न आन्दोलनको महत्त्व अझै बढेको बताए ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा युगाण्डाका राष्ट्रपति, भारतीय विदेशमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेट भएको पनि बताए । उनले नेपालले सार्वभौम समानता, आपसी सद्भाव, आपसी लाभ र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको आधारभूत सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने बताए ।

  • रुसी सेनामा जाने युवाबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी- जागिर खाने नाममा जहाँ पायो त्यहीँ जाने प्रवृत्ति राम्रो भएन (भिडिओ)

    रुसी सेनामा जाने युवाबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी- जागिर खाने नाममा जहाँ पायो त्यहीँ जाने प्रवृत्ति राम्रो भएन (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुस युक्रेन युद्धमा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सबै कुरा भनिसकेको बताए । युगाण्डामा रुसी उप विदेशमन्त्रीसँग भेट गरेर नै नेपालीहरूलाई फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरिएको उनले बताए ।

    उनले भने, ‘हाम्रो देशको सम्झौता भएका भारत र बेलायत बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा पनि नेपाली सेनालाई भर्ना गरिँदैन भन्ने कुरा छ ।

    परराष्ट्रमन्त्रीले कूटनीतिक नोट पठाइसक्नुभएको छ । पटक पटक कुरा पनि भएको छ । युगाण्डामा रुसका उप विदेशमन्त्रीसँग भेटेर नै फिर्ता पठाइदिनुपर्‍यो भनेर कुरा भएको छ । मारिएकाहरूको क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि कुरा भएको छ ।

    उनले जागिर खाने नाममा राज्यको नीति र संविधानको मर्म विपरीत जहाँ पायो त्यहीँ जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने पनि बताए ।

    उनले भने, ‘जहाँ पायो त्यही जागिर खाने नाममा राज्यको नीति, संविधानको मर्म विपरीत जहाँ पनि जाने । अझ बाटो छलेर जाने यो तरिका भएन ।’

    अहिले रुस र युक्रेनसँग कुरा भइरहेको भए पनि उनीहरूले कति प्रेसरमा नेपालको कुरा सुन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

    सरकारले मात्रै गरेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसका लागि हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्छ । सरकारले मात्रै गर्ने भए सरकारले पठाएको पनि होइन । सरकारले भन्ने बित्तिकै रुसले मान्दिहाल्ने कुरा पनि छैन । हामी सबैको साझा र लगातारको प्रयासले परिणाम निकाल्नुपर्छ ।’

    प्रचण्डले ताइवान चीनको अंग भएको विषयमा नेपाल सरकार प्रष्ट रहेको पनि बताएका छन् । एक चीन नीति प्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेकाले ताइवान चीन भन्दा अलग हो भन्न नहुने उनले बताए ।

    उनले भने, नेपाल एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध छ । ताइवान पनि चीनकै अंग हो भन्ने हाम्रो नीति सुरुबाट नै हो । एक चीन नीति मानिसकेपछि ताइवान अलग हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’

  • सदन खुल्ने बित्तिकै टीआरसी विधेयक टुंगोमा पुग्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    सदन खुल्ने बित्तिकै टीआरसी विधेयक टुंगोमा पुग्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टीआरसी विधेयक आगामी संसदबाट टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् ।

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सबै दलहरूसँग सहमतिका लागि वार्ता जारी रहेको बताए ।

    उनले भने, ‘टीआरसी बारे सबै छलफल र तयारी गरेका छौँ । संसदको उपसमितिबाट टुंगो लागेर समितिमा गएको छ ।
    सदन खुल्ने बित्तिकै हाउसमा लगेर प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाइन्छ । सहमतिबाट नै यसलाई टुंगो लगाउन म प्रयासरत छु । विश्वास छ सबै दलको सहमतिबाट यो टुंगोमा पुग्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुग्छन् ।

  • गणतन्त्रको विकल्प वंशतन्त्र स्वीकार्य हुन सक्दैनः वर्षमान

    गणतन्त्रको विकल्प वंशतन्त्र स्वीकार्य हुन सक्दैनः वर्षमान

    रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने बताएका छन् ।

    गृहजिल्ला रोल्पाको घर्तीगाउँमा शुक्रबार राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उदघाटन गर्दै पुनले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प वंश परम्परामा आधारित निरंकुशतन्त्र हुन नसक्ने बताए । गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो र परिस्कृत लोकतन्त्र वा गणतन्त्र मात्र हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

    ‘जनता आफैंले आफ्ना धेरै राम्रा छोराछोरीमध्येबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । यस्तो उन्न्त विकल्प छोडेर जस्तो भए पनि राजाको जेठो छोरा नै राजा हुनुपर्ने, छोरी पनि नहुने वंशतन्त्र र वा परिवारतन्त्रको विकल्प जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन’, पुनले भने, ‘पार्टीहरूको विकल्प पार्टी नै हो । नेताहरुको विकल्प असल नेता हो । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो र परिमार्जित गणतन्त्र मात्र हो ।’

    पुनले मूलधारका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले जनतासँग संवाद गर्नुपर्ने र गल्ती गरेको भए सच्याउन तयार नहुनुपर्ने पनि बताए । नेताहरूले जनतासँग समस्या, कमजोरी र उपलब्धी सबै बताउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । लोकतन्त्रमा जनता र नेताबीच संवाद नभए असन्तुष्टि बढ्ने चर्चा गर्दै उनले अहिले जनतामा असन्तुष्टि र नकारात्मकता बढ्नुमा नेता र जनताबीचको संवादहीनता पनि एक कारण रहेको औंल्याए ।
    ‘लोकतन्त्र भनेको समस्या, कमजोरी र उपलब्धीबारे बताउने । राम्रा कुरामा स्याबासी पनि लिने र कमजोरी भएको रहेछ भने सच्याउने विधि हो’, पुनले भने, ‘लोकतन्त्रमा नेताहरुले जनतासँग संवाद गरिरहनुपर्छ । आफ्नो इतिहास र तथ्यहरु बताउन सक्नुपर्छ । सक्ने काम गर्छु भन्नुपर्छ र नसक्ने काममा आश्वासन बाँड्नु हुँदैन ।’ पुनले नेताहरुले मुलुकको विकास र जनतालाई भविष्य देखाउन सक्नुपर्ने बताए ।

    राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताहरुले आफ्नो दल र नेताले गरेका सबै ठीक, अरु सबै बेठीक तथा आफू सरकारमा भएका बेला गरेका सबै ठीक र अर्को सरकारमा हुँदा भएका सबै बेठीक भन्ने मनोवृत्ति त्यागेर राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने संस्कार बसाल्न जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

    पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, सामाजिक न्याय राज्यको पाँच पिलर भएको चर्चा गरे । उनले धर्मनिरपेक्षता भन्नुको अर्थ राज्यको छुट्टै धर्म नहुने तर जनताको धार्मिक आस्थाको राज्यले सम्मान गर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधता रहेको र त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

    यस्तै समावेशीताले लामो समयसम्म बहिस्करणमा पारिएका समुदाय र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमजस्ता पिछडिएका क्षेत्रबाट राज्यका निकायहरुमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकाले त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।

    फरक प्रसंगमा पुनले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा संकल्पका साथ काम गरेको र अर्को वर्ष थप राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको बताए । परम्परागत ढंगले बजेट ल्याएर जनताका विकासका आकांक्षा सम्बोधन नहुने निस्कर्षसहित प्रधनमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत बजेटको ढाँचामा आमुल परिवर्तनको तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको जानकारी पुनले दिए ।

    ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको आगामी वर्ष थप राम्रो बनाउँछु भन्नुभएको छ’, पुनले भने, ‘अध्यादेश ल्याएर बजेटमा सुधार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुभएको छ ।’

  • अब बकबक गर्ने समय छैन, सबै मिलेर देशलाई कोल्टे फेर्नैपर्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ (भिडिओ)

    अब बकबक गर्ने समय छैन, सबै मिलेर देशलाई कोल्टे फेर्नैपर्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ (भिडिओ)

    काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले युवालाई विदेश पठाएर देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

    बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को २४ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशलाई कुनै पनि हालतमा अल्पविकसित देशको अध्यक्ष भएकोमा गर्व गर्ने स्थितिमा नराख्ने बताए ।

    उनले विदेश गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काउन नयाँ ढंगबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।

    उनले विकासको प्रक्रियालाई नयाँ र तीव्रतासहति अहिले सरकारले काम गरिरहेको बताए । सुशासन प्रभावकारी बनाउने र इकोनोमी एक्टिभिटी बनाउने काममा सरकार लागिपरेको बताए ।

    उनले उत्पादन, रोजगारी बढाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने दिशातिर देशलाई लैजान सके मात्रै युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्न सकिने वस्तुगत आधार तयार हुने बताए ।

    उनले अब पनि बकबक गरेर बस्ने र ढिला गर्ने समय सरकारलाई नरहेको जिकिर गरे । उनले सरकार, सरकारको संयन्त्र, निजी क्षेत्र मिलेर देशलाई कोल्टे फेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

    उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई फड्कोकारी रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए । उनले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा तीव्र बनाइ लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले सुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिने बताए । उनले निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युगान्डा प्रस्थान

    प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युगान्डा प्रस्थान

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै युगान्डा प्रस्थान गरेका छन् । उनी आज बिहान कतार एअरलाइन्सबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।

    सम्मेलन यही माघ ५ देखि ६ गतेसम्म गणतन्त्र युगान्डाको राजधानी कम्पालामा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उहाँकी सुपुत्री गङ्गा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी छन् ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले ‘साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य’ विषयको शिखर सम्मेलनमा भोलि शुक्रबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन प्रधानमन्त्री दाहाल गणतन्त्र युगान्डाका राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुसेभेनीले प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूको सम्मानमा आयोजना गर्नुहुने राजकीय भोजमा सहभागी हुनेछन् ।

    यो पनि पढ्नुहोस् : विज्ञको प्रश्न- नेपाल कसरी ‘असंलग्न’ राष्ट्र ?

    शिखर सम्मेलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सहभागी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । यसअघि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री साउद यही माघ १ गते राति नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

    शिखर सम्मेलनले मन्त्रिस्तरिय बैठकको प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श गर्ने, सन् २०१९ मा भएको १८औँ शिखर सम्मेलनको नतिजा कार्यान्वयनमा हासिल भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने र कम्पाला घोषणापत्र पारित गरेर टुङ्गो लगाउने बताइएको छ ।

    नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो र यसको स्थापनादेखि नै सबै नाम शिखर सम्मेलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको छ । असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक हो । प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमण सम्पन्न गरी यही माघ ७ गते बिहान काठमाडौँं आइपुग्नुे कार्यक्रम रहेको छ ।

  • माओवादी विधान अधिवेशन : १३ सय प्रतिनिधि भेला हुने, प्रवेश शुल्क एक हजार

    माओवादी विधान अधिवेशन : १३ सय प्रतिनिधि भेला हुने, प्रवेश शुल्क एक हजार

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र फागुन १ देखि ३ गते काठमाडौंमा हुने विधान अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर विधान मस्यौदा कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदा विधानसहित तल्लो तहसम्म परिपत्र गरेको छ ।

    अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले पठाएको सर्कुलरमा वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा मस्यौदा विधानमाथि माघ २१ गतेसम्म व्यापक छलफल गरी लिखित सुझाव केन्द्रीय कार्यालयमा माघ २४ गते भित्र अनिवार्य रुपमा पठाउनु निर्देशन भएको छ ।

    विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका सदस्य, केन्द्रीय आयोगका सदस्य, प्रदेश समितिका पदाधिकारी, जिल्ला संयोजक, महानगरका अध्यक्ष, केन्द्रीय विभागका सचिव, केन्द्रीय ज.व.स.÷मोर्चाका प्रमुख विधान अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु हुनेछन् ।

    अधिवेशनमा प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति एक हजार लाग्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिहरुले हल प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले आफूले बुझाउन बाँकी लेवी र प्रवेश शुल्क अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

    प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाका अनुसार अधिवेशनमा करिब १३ सय उपस्थित हुन्छन् ।

    प्रवेश शुल्कका विषयमा उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘प्रवेश शुल्क उठाउने नयाँ अभ्यास होइन । पहिला पनि एक हजार आसपास नै लिइन्थ्यो ।’

    माओवादीमा प्रत्येक नेता कार्यकर्ताले आफ्नो आम्दानी हेरेर नियमित लेवी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पार्टीको प्रमुख आम्दानीको स्रोत यही नै हो । सांसदहरुको एकमुष्ट मासिक १२ हजार काटिन्छ । केन्द्रीय सदस्यले भने आम्दानीको आधारमा तिर्छन् । कार्यकर्ताले न्यूनतम एक सय बुझाउनुपर्छ ।

    प्रवक्ता रायमाझीले पार्टीमा आएका पैसा पार्टी सञ्चालनको क्रममा खर्च हुने बताए ।

  • माओवादीबाट दुई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निष्कासित, चिनियाँ महिला कुट्नेसँग मागियाे लिखित स्पष्टीकरण

    माओवादीबाट दुई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निष्कासित, चिनियाँ महिला कुट्नेसँग मागियाे लिखित स्पष्टीकरण

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरेको छ । हालै बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले सर्कुलर पठाउँदै दुई जनालाई कारबाही गरेको जनाएको हो ।

    वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यद्वय विरु तामाङ (भक्तपुर) र उमा वि.क. (कपिलवस्तु) पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, अर्का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नैनप्रसाद पहाडीले प्राविधिक कारण देखाई दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ ।

    बैठकले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा चीन सरकारको तर्फबाट वितरण गर्न लगिएको राहात सामाग्री वितरण गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न हुँदा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोरखबहादुर केसीको उपस्थितिमा चिनियाँ टोलीका प्रमुख महिलामाथि कुटपिट भएको घटनाको बारे स्पष्टिकरण सोधेको छ । उनीमाथि लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने र आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

     

  • माओवादीको निष्कर्ष- सरकारको कामले सकारात्मक धक्का दियो तर, गठबन्धनको सीमाले सबै पूरा भएनन्

    माओवादीको निष्कर्ष- सरकारको कामले सकारात्मक धक्का दियो तर, गठबन्धनको सीमाले सबै पूरा भएनन्

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले गठबन्धनका सीमा र अवस्थाका कारणले जनअपेक्षा र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

    पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले हालै सर्कुलर पठाउँदै सरकारले चालेका भ्रष्टाचार, भू–माफिया, तस्कर, मिटरव्याजीलगायतलाई गरिएका धक्कामूलक कारबाहीले आमजनतामा सकारात्मक प्रभाव बढेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

    सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमलाई गुणात्मक ढंगले परिवर्तन गर्ने गरी जनमुखी, उत्पादनमूलक र रोजगारी वृद्धि गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।’

    बाह्य अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार, विदेशी मुद्राको सञ्चिती व्यापक ढंगले वृद्धि भएको, शोधान्तर स्थिति बचतमा रहन गएको, विप्रेषणमा दिनानुदिन वृद्धि भएको, पर्यटन आगमन लक्ष्यअनुसार नै १० लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरुको आगमन भएको उल्लेख छ ।

    आन्तरिक अर्थतन्त्रमा क्रमशः सकारात्मक सुधार हुन थालेको, राजस्व बढ्न थालेको, समयमै मल र बीउको व्यवस्थापन गरिएकाले धान उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएको, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकको भर्खरै प्रकाशित आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वको समग्र आर्थिक परिस्थितिभन्दा नेपालको आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको निष्कर्ष रहेको पनि उल्लेख छ ।

    प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि दातृ निकायहरु नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै समग्र परिस्थिति सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको माओवादी अध्यक्ष तथा महासचिवको निचोड रहेको छ ।

  • जनतामा निराशा बाँड्ने काम रोकिनुपर्छ : वर्षमान पुन

    जनतामा निराशा बाँड्ने काम रोकिनुपर्छ : वर्षमान पुन

    रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले जनतामा निराशा बाँड्ने काम रोकिनुपर्ने बताएका छन् ।

    गृहजिल्ला रोल्पाको माडीचौर रंगशालामा मंगलबार आयोजित माघे संक्रान्ति महोत्सव तथा खेलकुद कार्यक्रममा बोल्दै पुनले निराशा बाँडेर मुलुकको विकास र समृद्धि नहुने बताए । नकारात्मकता र निशारा बाँड्नेहरुको समाज बदल्न र मुलुकको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

    पुनले पछिल्लो समय मुलुकमा धेरै राम्रा कामहरु पनि भएको भन्दै नकारात्मकता हाबी भएका कारण साकारात्मक कामहरुले कम चर्चा पाएको उल्लेख गरे ।

    ‘समाजमा निराशा बाँड्ने र नकारात्मकता फैलाउने कामहरु हुन थालेका छन्’, पुनले भने, ‘संसारमा निशारा बाँड्नेहरुले कहिल्यै पनि नेतृत्व गर्न सकेका छैनन् र उनीहरुले समाजका लागि सम्झनलायक योगदान दिनसकेको उदाहरण पनि छैन ।’

    पुनले नेपाल सूचना प्रविधि र यातायातको विकासमा संसारका विकसित मुलुकहरुकै दाँजोमा रहे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा केही पछि रहेको भन्दै सबै मिलेर मुलुक निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याए ।

    ‘आधुनिक नेपालको निर्माण नहुँदै युरोपमा ३ सय वर्षअघि नै औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो, हामीले अहिले नेपाल युरोपजस्तो भएन भनेर हुँदैन’, ‘कतिपय कुरामा हामीले अमेरिका र युरोपको दाँजोमा विकास पनि गरेका छौं । केहीमा पछि छौं । मुलुकको विकास जरुरी छ । त्यसका लागि दलहरुबीच सहकार्य र एकताको विकल्प छैन ।’

    पुनले आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकालमा धेरै राम्रा कामहरु भएको र अर्को एक वर्ष थप काम गर्ने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री लागिपरेको बताए । प्रधानमन्त्रीको बितेको एक वर्षे कार्यकाल सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्झनलायक भएको दाबी उनले गरे ।

    पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ठूलाबडाको पहुँचका आधारमा नभई मुलुक र जनताको आवश्यकताका आधारमा तय हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा काम अघि बढेको भन्दै पहिलोपटक व्यापक जनसहभागितामा विकासका योजना छनौट गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

    फरक प्रसंगमा उनले विशेष गरी माघी पर्व मगर र थारु समुदायको भए पनि सबै जातजाती र समुदायले मान्ने सदभावको पर्व भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गरी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने औंल्याए ।

     

  • सचिवालयलाई छरितो पार्दै प्रधानमन्त्री- १३ जनालाई गरे बिदा (सूचीसहित)

    सचिवालयलाई छरितो पार्दै प्रधानमन्त्री- १३ जनालाई गरे बिदा (सूचीसहित)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो सचिवालयबाट १३ जनालाई हटाएका छन् । माघ १ गतेबाट लागू हुनेगरी १३ जनालाई हटाएको प्रधानमन्त्रको प्रमुख स्वकीय सचिव सन्तकुमार दैरेले बताए ।

    ५ जना उपसचिव, एकजना शाखा अधिकृत, तीनजना प्रशासन सहायक, दुईजना कम्प्युटर सहायक, एकजना कार्यालय सहायक र २ जना हलुका सवारी चालकलाई बिदा गरेको सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराएका छन् ।

    प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको दिन कार्यशैली सुधारदेखि सचिवालयलाई पनि चुस्त बनाउने घोषणा गरेका थिए । सो घोषणापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

  • देशभरका निजी तथा सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्छौंः प्रधानमन्त्री (भिडिओ)

    देशभरका निजी तथा सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्छौंः प्रधानमन्त्री (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाहरूको बीमामा जोड दिएका छन् ।

    २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषदले त्यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

    प्रचण्डले भने, ‘अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु।’

    जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए ।

  • सरकारको कामप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट, भन्छन्- तार्गेट पूरा गर्न नसक्ने अब सबै हट्छन् (भिडिओ)

    सरकारको कामप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट, भन्छन्- तार्गेट पूरा गर्न नसक्ने अब सबै हट्छन् (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफैँले नेतृत्व गरेको सरकारको कामसँग सन्तुष्ट हुन नसकेको बताएका छन् । अर्घखाँची पर्यटन विकाससम्बन्धी नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्र सुधारदेखि सुशासनको क्षेत्रमा धेरै काम अगाडि बढाइरहेको बताए ।

    उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्र सुधारदेखि सुशासनको पक्षमा धेरै काम गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्रको अपेक्षाअनुसार पूरै सन्तुष्ट छैन । अर्को बर्ष अझै तीव्र गतिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छु । तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ म आजकाल १० बजे नै मन्त्रालय पुग्छु सबै मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिन्छु, उनीहरूलाई कामको तार्गेट दिन्छु त्यो एक महिनाभित्र सकेनन् भने तीनिहरूलाई हेरफेर गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता गरेको छु ।’

    उनले आफ्नै कार्यशैलीबाट सरकारको कामलाई सुधार्ने प्रयास गरेको बताए ।

    प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनाको काम आफू नेतृत्वको सरकारले नगरे अरुले गर्न नसक्ने देखेको बताए ।

    प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रदेशहरूलाई बलियो अधिकार दिनको लागि संघीय निजामती ऐनलाई चाँडै पारित गर्छौं, प्रहरी समोजन ऐन पनि अगाडि बढिसकेको छ । मेरो नेतृत्वमा संघीय निजामती ऐन बनेन प्रहरी, समायोजन कार्यान्यन भएन भने या संघीय शिक्षा ऐन अगाडि बढेन भने मलाई डर छ अरुबाट यो काम हुँदैन ।’

  • प्रधानमन्त्रीको जिकिर- तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा नयाँ मानक स्थापित गर्छु (भिडिओ)

    प्रधानमन्त्रीको जिकिर- तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा नयाँ मानक स्थापित गर्छु (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा केही नयाँ मानक स्थापित भएकाले त्यसको आधारमा टेकेर दोस्रो वर्ष थप उपलब्धीमुलक बनाउने बताएका छन् ।

    सोमबार दिउँसो नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीद्वारा सन्धीखर्कमा आयोजित ‘आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय रोजगारीका लागि अर्घाखाँची पर्यटन प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा विद्यमान चुनौती सम्बोधन गरेको जिकिर गरे ।

    प्रधानमन्त्रीले भने ‘तपाईँहरूलाई थाहै छ- मैले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको १ वर्षको अवधि पूरा भएको छ । जतिबेला मैले सरकारको नेतृत्व लिएको थिएँ, त्यतिबेला अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो, निर्वाचनबाट आएको त्रिशंकु संसदले राजनीतिक स्थायित्व दिने/नदिनेमा निकै ठूलो संशय थियो । तर, एक वर्षको अनवरत प्रयासबाट देश र जनतासामु विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन हुँदै गएका छन् ।’

    प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो एक वर्षमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा राम्रो सुधार हुँदै गएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उत्साही भएर काम गर्न आग्रह गरे ।

    उनले भने, ‘यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा इतिहासमै ठूलो प्रगति भएको छ । पर्यटन आगमनमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ । बैंकको ब्याजदरमा कटौती, सहकारी र लघुवित्तका समस्याको सम्बोधन, भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषणमा वृद्धिका साथै शिथिल भएको उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र क्रमशः चलायमान हुन थालेको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । तसर्थ उत्साही भएर काम गरौँ ।’

    उहाँले अर्घाखाँची जिल्लाको विकासमा संघीय सरकारले प्राथमिकता दिने बताउँदै जिल्लाको विकासप्रति जिल्लाका राजनीतिक दलहरूमा देखिएको एकता र सहकार्यप्रति आभारसमेत प्रकट गर्नुभयो ।

  • संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको सुदृढीकरण अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार : प्रधानमन्त्री

    संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको सुदृढीकरण अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार भएको बताएका छन् ।

    माघे सङ्क्रान्ति (मकर सङ्क्रान्ति) तथा माघी पर्वका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले वर्तमान सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढेको छ भने।

    संविधानले देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता एवं भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृतिको आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

    माघे सङ्क्रान्ति र माघी पर्वले राष्ट्रिय एकता, धार्मिक एवं सद्भाव, एक(अर्काको पहिचान र भिन्न संस्कृतिको सम्मानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

    नेपाल भौगोलिक रुपले सानो भए पनि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता निकै धनी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो नेपालको मात्र नभएर मानव जातिकै गौरव र साझा सम्पत्तिका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

    उनले माघे सङ्क्रान्ति पर्व खस-आर्य, मगर, राई, थारू, लिम्बू, नेवार, गुरुङ, मैथिली, कुमाललगायत जाति जनजातिको आ–आफ्नै संस्कृति र विशेषतामा आधारित विशेष पर्वका रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले माघी पर्वले नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र विविधताका साथै विभिन्न जाति जनजातिमा रहेको जातीय पहिचान, परम्परागत संस्था र प्रथाजन्य कानुन, सांस्कृतिक बहुलताको सहअस्तित्व र राष्ट्रिय एकतालाई प्रमाणित गरेको बताए ।

    वैशाखे सङ्क्रान्तिबाट सुरु भएका सङ्क्रान्तिमध्ये सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने समयावधि हुने भएकाले माघे सङ्क्रान्तिलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । तिल, तरुल, घीउ, सख्खरलगायत परिकार खाने, विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव र झाँक्री, पूजाआजा, पारिवारिक भेटघाट तथा सामाजिक पुनःमिलन गर्ने पर्वका रुपमा माघीलाई लिइन्छ ।

  • जनयुद्धका उपलब्धिबारे वाईसीएलले ‘डिजिटल वक्तृत्वकला’ प्रतिस्पर्धा गराउँदै, यसरी हुनेछ बहस

    जनयुद्धका उपलब्धिबारे वाईसीएलले ‘डिजिटल वक्तृत्वकला’ प्रतिस्पर्धा गराउँदै, यसरी हुनेछ बहस

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक संगठन वाईसीएल नेपालले २८ औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा ‘डिजिटल वक्तृत्वकला’ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ ।

    वाईसीएलको उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागले ‘जनयुद्धका उपलब्धि’ विषयमा बृहत वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो ।

    वक्तृत्वकला डिजिटल प्लेटफर्मबाटै हुने भएकाले सहभागीले बढीमा ४ मिनेटको भिडियोमा जनयुद्धका उपलब्धिबारे बोलेर पठाउनुपर्ने वाईसीएलका सचिव उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभाग प्रमुख हरि ढकालले बताए ।

    डिजिटल बहसमा सहभागी हुनेले माओवादी जनयुद्धअघिको राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था र त्यसपछि देशले प्राप्त गरेका उपलब्धिमा केन्द्रित रहेर बोल्नुपर्ने वाईसीएलले जनाएको छ ।

    आयोजक विभाग प्रमुख ढकालले भिडियो आगामी माघ १० गतेभित्र पठाइसक्नु पर्ने बताए । ती भिडिओलाई वाईसीएलले फेसबुक पेजमा राख्ने र माघ २८ गते दिउँसो १२ बजेसम्म आएका लाइक, कमेन्ट, शेयर र भ्युजको आधारमा विजेता तथा उपविजेताको टुंगो लगाइने ढकालले जानकारी दिए ।

    यद्यपि निर्णायक मण्डलले सहभागी वक्ताको विषयवस्तु उठान, बोल्ने शैली र अन्य क्षमतालाई समेत मूल्यांकन गरेर अन्तिम नम्बर दिइने उनले बताए । भिडिओको लाइक, कमेन्ट, भ्युज र शेयरको ५० प्रतिशत मूल्यांकन हुनेछ । विषयवस्तु र कलात्मक प्रस्तुतिको ५० प्रतिशत मूल्यांकन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

    प्रतियोगितामा १६ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाले भाग लिन पाउने वाईसीएलले जनाएको छ । सहभागीमध्येबाट प्रथम हुनेलाई ३० हजार नगद र दोस्रो तथा तेस्रो हुनेलाई क्रमशः २० र १० हजार नगदसहित प्रमाणपत्र दिइने ढकाले बताए ।

    प्रतिस्पर्धीहरुले पठाएको भिडियो आयोजकको आधिकारिक पेजबाट मात्रै प्रसारण गरिने र सोही पेजको आधारमा पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ । फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा विजेतालाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र दिइने सचिव ढकालले बताए ।

    प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहनेले तलको गुगल फारम भर्न समेत वाइसिएलले आग्रह गरेको छ । गुगल फारम भर्न सहज र सरल तरिका रहेको र सबैले त्यसमार्फत सहभागी हुन सक्ने र थप जानकारीका लागि वाइसिएलको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हेर्न सकिने ढकालले बताए ।

     

  • चार महिने अभियानको समीक्षा गर्न माओवादीले बोलायो स्थायी कमिटी बैठक

    चार महिने अभियानको समीक्षा गर्न माओवादीले बोलायो स्थायी कमिटी बैठक

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। चार महिने जनतासँग माओवादी बिषेश रुपान्तरण अभियानको समीक्षा गर्नको लागि बैठक बोलाएको हो।

    अभियानको समिक्षा भइरहेका भन्दै शनिबार बस्नेगरी बैठक थप छलफल हुने सचिव राम कार्कीले बताए। उनले भने, अभियानको प्रतिवेदन आउने क्रम जारी छ। हामीले पनि प्रदेशगत समिक्षा गर्दैछौं। त्यसको थप छलफल शनिबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा हुन्छ।

    उनलका अनुसार बैठक बस्ने स्थान र समय भने अहिलेसम्म तोकिएको छैन। माओवादीले भदौं १६ देखि पुस १६ सम्म चार महिने अभियान चलाएएको थियो।

    सचिव कार्कीले अभियानले कार्यकर्ता तहमा हलचल आएपछि जनता तहसम्म नपुगेको बताए। उनले बैठकमा जनताबाट आएको गुनासो, सुझाव असन्तुष्टि लगायतको बिषयमा पार्टी बैठकमा छलफल भएर निष्कर्ष निकाल्ने बताए।

  • भारत भ्रमणका उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्री- पञ्चेश्वरमा केही दिनमा ब्रेक थ्रू हुन्छ, मुर्रा आइसक्या छ

    भारत भ्रमणका उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्री- पञ्चेश्वरमा केही दिनमा ब्रेक थ्रू हुन्छ, मुर्रा आइसक्या छ

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएका छन् ।

    आज कानून समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले पञ्चेश्वर देखि मुर्रा भैँसीसम्मका समझदारी कार्यान्वयनमा गएको जानकारी दिएका हुन् ।

    प्रधानमन्त्रीको भनाइ यस्तो थियो:

    मेरो भारत भ्रमण र भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आधार त मजबुत गरेकै छ । मैले भारत गएर गरेका सहमति के भए भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । एउटा त १० हजार मेगावाट लागू भयो ।

    अर्को, पञ्चेश्वर अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआर फाइनल गर्ने कुरा छ । त्यो दुवै देशको राष्ट्रिय हितमा छ भन्नेमा हामी सबै सहमतै छौँ । मेरो भारत भ्रमणका क्रममा जुन वातावरण बन्यो, त्यो कारणले पञ्चेश्वर अगाडि बढ्दैछ ।

    मलाई विश्वास छ आउने केही दिनभित्र पञ्चेश्वरमा ब्रेक थ्रु हुन्छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्छ । अब अर्को ठट्टाजस्तो गरेर सदनमा तपाईँहरूले पनि उठाउनुभएको थियो, त्यो मुर्रा चैँ आइसक्या छ । ल धन्यवाद ।

  • प्रधानमन्त्रीसामु एमाले सचेतकले भने- भारतसँग गरिएको सम्झौता राष्ट्रघात हो (भिडिओ)

    प्रधानमन्त्रीसामु एमाले सचेतकले भने- भारतसँग गरिएको सम्झौता राष्ट्रघात हो (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेले भारतीय दूतावासलाई नेपालमा २० करोड रूपैयाँसम्मका आयोजनामा सीधै खर्च गर्न दिने गरी भएको सम्झौतालाई राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएको छ । कानून समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले गरेको सम्झौता सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

    उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने ‘नेपालको संविधानको धारा ५ बमोजिम अहिलेको सम्झौता हो ? नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई जोगाउने गरी यो सम्झौता भएको छ ? यो कुरा तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ ? तपाईं यो सम्झौताप्रति गर्व गर्दै हुनुहुन्छ । तर, यो सम्झौताले देशको राष्ट्रघातको जरा काट्ने काम भएको छ ।’

    यो सम्झौता संविधानविपरीत भएकाले राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण गर्ने कुरा दण्डनीय हुने बर्तौलाको भनाइ छ ।

    उनले भने, ‘सरकारले नेपालको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संसदको अनुमत चाहिन्छ। संसदले अनुमति नदिएसम्म खर्च गर्न सक्दैन। तर, एउटा देशले आफूले चाहेको योजनामा गर्न मिल्दैन। त्यो स्वीर्कान सक्दैन । राष्ट्रघात हो ।’

  • प्रधानमन्त्रीको बचाउ- भारतलाई सिधै खर्च गर्न दिने सम्झौतामा यसअघिका सबै सरकार संलग्न छन् (भिडिओ)

    प्रधानमन्त्रीको बचाउ- भारतलाई सिधै खर्च गर्न दिने सम्झौतामा यसअघिका सबै सरकार संलग्न छन् (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय दूतावासलाई नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा सिधै खर्च गर्न दिने गरी भएको सम्झौताको बचाउ गरेका छन् । आज संसद्को कानून समितिमा बोल्दै उनले यस विषयमा लामो प्रष्टीकरण दिए ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २००३ मा भारतसँग यस्तो सम्झौता भएदेखिको विकासक्रम उधिनेर सुनाएका थिए । उनले यसअघिका सबै सरकार यो सम्झौतामा संलग्न रहेको उदाहरण दिए ।

    प्रधानमन्त्रीले भने, ‘माननीय सदस्यहरूलाई हेक्का रहोस्, यो अहिले आएर भएको सम्झौता होइन । २००३ देखिको निरन्तरता हो । अहिलेसम्मका सबै सरकार यसमा संलग्न छन् ।’

    प्रधानमन्त्रीले भारत मात्र नभएर अन्य देशहरूले पनि नेपालमा सिधै खर्च गर्ने गरेको दाबी समेत गरे । उनले अमेरिका, चीन, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत देशहरूले विभिन्न तवरबाट नेपालमा खर्च गरिरहेको उल्लेख गरे ।

    ‘यही नै विधि नभए पनि अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजना आफैँ सञ्चालन गर्ने गरेकोतर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने ।

    भारतसँगको सम्झौतामा एकपक्षीयरुपमा आयोजना र कार्यान्वयनको सुविधा नदिइएको भन्दै प्रचण्डले बरु अरू देशले यस्तो सुविधा उपभोग गरिरहेको पनि दाबी गरे ।

    उनले थपे, ‘यो सम्झौतालाई लिएर धेरै तनाव लिनुपर्ने स्थिति छैन । सबै निर्णय नेपाल सरकारले नै गर्ने हो ।’

  • द्वन्द्वपीडितलाई प्रधानमन्त्रीको ढाडस- सरकार र विद्रोहीबाट मारिएकाका परिवारलाई भेदभाव हुन्न

    द्वन्द्वपीडितलाई प्रधानमन्त्रीको ढाडस- सरकार र विद्रोहीबाट मारिएकाका परिवारलाई भेदभाव हुन्न

    काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी संसदमा विचाराधीन टीआरसी विधेयकमा आफूहरूले कुनै बाधा नगर्ने बताएको छ ।

    टीआरसी विधेयकमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारका सम्भव भएसम्मका मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोहीबाट मारिएका दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गरेका कारण आफूहरू विधेयकमा बाधक नबन्ने स्पष्ट गरेका हुन् ।

    भेटमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता कार्कीले युद्धको पीडा र मर्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जति अरू नेताहरूलाई बोध नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा द्वन्द्वपीडितका सबै मागहरू सम्बोधन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् ।

    भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सरकार र विद्रोही दुवैतर्फबाट मारिएकाका परिवारलाई समान व्यवहार गरेको र भविष्यमा समेत कुनै प्रकारको भेदभाव नहुने स्पष्ट पार्दै टीआरसी विधेयकमा सम्भव विषयहरू राखेर परिमार्जन गर्ने बताए ।

     

  • प्रधानमन्त्री भन्छन्- विद्युतको बक्यौता उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्प खोज्नुपर्छ

    प्रधानमन्त्री भन्छन्- विद्युतको बक्यौता उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्प खोज्नुपर्छ

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदबारमा आयोजित छलफलमा उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताए ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसदका विभिन्न समितिको निर्देशनलाई मनन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

    उनले भने, ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईंहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।’

    बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्य र प्रचलित कानूनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।

    किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानूनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने बताए ।

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताए ।

  • माओवादी मधेशका नेताको गुनासो- राष्ट्रियसभा खस आर्यको झुन्ड हुनेभयो

    माओवादी मधेशका नेताको गुनासो- राष्ट्रियसभा खस आर्यको झुन्ड हुनेभयो

    जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा चुनावमा खस आर्यलाई मात्र समेटेको भन्दै मधेशका नेताहरूलेअसन्तुष्टि जनाएका छन् ।

    माओवादी महोत्तरीका नेता रामकुमार शर्माले उम्मेदवार चयनमा विभेद भएको गुनासो गरेका हुन् । पूर्व सांसद उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘माओवादी तर्फबाट राष्ट्रियसभामा मधेश र मधेशी मुक्त ! लौ अवसर पाउने कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई ।’

    यस्तै माओवादी सिरहाका नेता तथा पूर्व मधेश प्रदेशका सांसद जगत यादवले गठबन्धनले उम्मेदवार चयन गर्दा पहिचान सहितको (कलस्टर) लाई प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

    उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अहिले हुने राष्ट्रियसभाको चुनावमा गठबन्धनको उम्मेदवार छनोट हुँदा पहिचानसहितको (कलस्टर)लाई प्राथमिकता नदिई खस आर्यलाई मात्र उम्मेदवार बनाइयो । राष्ट्रियसभा खस आर्यको झुन्ड हुने भयो ।’

    राष्ट्रियसभामा गठबन्धनको बाँडफाँडमा ६ सिट पाएको माओवादीले मधेशीलाई समेटेका छैन । माओवादीले कोशीबाट चम्पादेवी कार्की, बागमतीबाट श्रीकृष्ण अधिकारी, गण्डकीबाट मनरूपा शर्मा, लुम्बिनीबाट झक्कु सुवेदी, कर्णालीबाट विष्णु विश्वकर्मा र सुदूरपश्चिमबाट रेणु चन्दलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ ।

  • सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको जोड घटाउ- माओवादीलाई एक सिट घाटा, कांग्रेसलाई दुई बोनस !

    सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको जोड घटाउ- माओवादीलाई एक सिट घाटा, कांग्रेसलाई दुई बोनस !

    कैलाली । माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस र माओवादीलाई भाग परेको छ ।

    तीन सिटमा कांग्रेस माओवादी सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दाबी गरे पनि उनीहरूले भाग पाउन सकेनन् ।

    सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिराम चौधरी उत्सव र महेश महरा तथा नेकपा नेकपा एमालेका इन्दु कडरियाको पदावधि सकिन लागेको हो ।

    माओवादीले २ सिट गुमाउँदा सुदूरपश्चिममा गठबन्धनबाट अहिले एक सिट मात्रै पाउँदा कांग्रेसले कुनै पनि सिट नगुमाउँदा अहिले २ सिट पाएको छ ।

    अन्यबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष समेत रहेका चौधरी स्थानमा नेपाली कांग्रेसले सिट पाएको छ । उक्त कलस्टरमा कञ्चनपुरका बलदेव बोहरालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।

    माओवादीले जितेको अर्को अपाङ्ग तथा अल्पसङ्ख्यक कलस्टरमा पनि कांग्रेसले नै उम्मेदवार बनाउने भएको छ । यो कलस्टरमा कांग्रेस कैलालीका सभापति समेत रहेका कांग्रेस नेता नारायणदत्त भट्ट उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।

    महिला कलस्टरमा यस अघि एमालेकी इन्दु कडरियाले जितेकी थिइन् । अहिले गठबन्धनबाट उक्ल कलस्टरमा माओवादीले केन्द्रीय सदस्य बैतडीकी रेणु चन्दलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । उनी २०६४ को संविधान सभा सदस्य पनि हुन् ।

    सत्ता गठबन्धनले भागबन्डा गरेर तीन पदमा उम्मेदवार बनाउँदा एमालेले भने सबै पदमा उम्मेदवारी दिने भएको छ ।

    प्रदेश कमिटीले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अन्यतर्फ कञ्चनपुरका ईश्वरी खरेल, महिलातर्फ कैलालीकी सावित्री घिमिरे र अपाङ्गतातर्फ कैलालीकै रामचन्द्र जोशीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ । प्रदेश कमिटीले जिल्लाबाट आएका आकाङ्क्षीहरूका नाम मध्येबाट ९ जनाको नाम रायसहित केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको थियो ।

    केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीले गरेको सिफारिस मध्येबाट तीन जनाको नाम टुङ्गो लगाएको हो । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनावका लागि सोमबार मनोनयनको समय तोकिएको छ ।

    राष्ट्रियसभामा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका सांसद मतदाता हुन्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचनका मतदाताका लागि नयाँ मतभार कायम भएको छ ।

    राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सिफारिससमेत आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्यको पदका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको छ ।

    यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उक्त मतभार प्रदेशसभा सदस्यका लागि ४८ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १८ रहेको थियो ।

    अहिलेसम्म मतभारको आधारमा कांग्रेस सबैभन्दा बलियो अवस्थामा देखिएको छ त्यसपछि एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेका छन् । यहाँ राप्रपाको भन्दा स्वतन्त्र जितेकाहरूको मतभार बढी रहेको छ ।

    ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । बझाङको प्रदेशसभा कांग्रेसबाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको मृत्यु भएपछि अहिले कांग्रेसका १८ जना, नेकपा एमालेका ११ जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद छन् । राप्रपा र स्वतन्त्रका १÷१ जना छन् ।

    स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा धेरै कांग्रेसका जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन् । सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये प्रमुख वा अध्यक्षमा ४० जनाले जितेका छन् भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा ४८ जनाले जितेका छन् । कांग्रेसको एक्लै स्थानीय तहको मतभार १ हजार ६६ हुन्छ भने प्रदे सभाको मतभार ९५४ हुन्छ । यसरी सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि कांग्रेस एक्लैको मतभार २ हजार ५८८ रहेको छ ।

    एमालेले स्थानीय तहमा २४ प्रमुख र २६ उपप्रमुख जितेको छ । एमालेले स्थानीय तहको मतभार ९५० र प्रदेश सभाको मतभार ५८३ रहेको छ । यसरी सुदूरपश्चिममा एमालेको कुल मतभार १ हजार ५ सय ३३ रहेको छ ।

    माओवादीले स्थानीय तहमा १४ प्रमुख र ११ उपप्रमुख जितेको छ माओवादीको स्थानीय तह र प्रदेशसभाको कुल मतभार १ हजार ५ रहेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले स्थानीय तहमा ४ प्रमुख र ३ उपप्रमुख जितेको छ । यो पार्टीको प्रदेश र स्थानीय तहको मतभार ५०४ रहेको छ ।

    नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा २ प्रमुख र ३ उपप्रमुख जितेको छ । यो पार्टीको दुवै मतभार ३०७ रहेको । २ पालिकामा स्वतन्त्र लडेको उम्मेदवारले प्रमुख जितेका छन् भने प्रदेश सभामा पनि एकजनाले स्वतन्त्र जितेका छन् । उनीहरूको मतभार ९१ छ । राप्रपाको मतभार सुदूरपश्चिममा ५३ मात्रै छ । यहाँ एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

  • राष्ट्रियसभा चुनावमा भोट नहाल्ने हुम्लाका माओवादी जनप्रतिनिधिको निर्णय, टिकट वितरणमा नेताले एकलौटी गरेको आरोप

    राष्ट्रियसभा चुनावमा भोट नहाल्ने हुम्लाका माओवादी जनप्रतिनिधिको निर्णय, टिकट वितरणमा नेताले एकलौटी गरेको आरोप

    सिमकोट । टिकट वितरणमा नेताहरु हावी भए हुम्लाका आठ जनप्रतिनिधिले अहिलेकै अवस्थामा मतदान प्रक्रियामा भाग नलिने निर्णय गरेका छन् ।

    सत्ता गठबन्धनबीच राष्ट्रियसभाको सीट बाँडफाँड अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका जनप्रतिनिधिले लिखित रुपमा गरेको यस्तो निर्णयले गठबन्धन दलहरुलाई ठूलो धक्का लाग्ने भएको छ ।

    माओवादी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक डा. दिपेन्द्र रोकायालाई राष्ट्रिय सभाका लागि एकल नाम सिफारिस गरेको माओवादी केन्द्र हुम्लाले पार्टीको तर्फबाट रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र कालीकोटले मात्रै लाभ लिएको उल्लेख गर्दै यस पटक पनि हुम्लालाई बेवास्ता गरे मतदान प्रक्रियामै सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन् ।

    माओवादीले कर्णालीबाट कालिकाेटका विष्णु बिकलाई राष्ट्रिय सभाका लागि अघि सारेकाे छ ।

    माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको जनप्रतिनिधिहरुको बैठकले दश जिल्ला भएको कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको आधार इलाकाका रुपमा रुकुमपश्चिम र कालीकोट पछिको तेस्रो स्थान हुँदापनि पार्टीले दिने लाभका पदमा जहिले पनि अन्यायमा परेका कारण यस पटक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रियसभाको टिकट हुम्लाले नपाए कुनैपनि प्रक्रियामा भाग नलिने निर्णय गरेको जनप्रतिनिधि समेत रहेका एक नेताले जानकारी दिए ।

    ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन होस् वा स्थानीय तहको निर्वाचन होस् सबैमा माओवादीको आधार इलाका बनाएको हुम्लालाई राजकीयदेखि पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारीमा जहिल्यै विभेद गर्ने काम भएको छ’, ति नेताले भने, ‘हरेक पटक भोट हाल्ने हुम्ला माओवादीले यस पटक कुनैपनि हालतमा टिकट पाएन भने आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रदेश देखि केन्द्रमा हुो पार्टीको सांगठनिक कामलाई समेत वहिष्कार गर्ने निचोडमा हामी पुगेका हौं ।’

    पार्टीका तर्फबाट यसअघिका सबै निर्वाचनमा मतदान गरेको हुम्लाले यस पटक कुनैपनि हालतमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजेको बताएको माओवादी हुम्ला स्रोतका अनुसार पार्टीका उपमहासचिवद्धय जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले रुकुमपश्चिममा, शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटमा र केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटमा मात्रै केन्द्रित गरेका कारण हुम्ला पेलिदै आएको छ ।

    सांगठानिक रुपमा तेस्रो भएपनि पार्टीको प्रदेश र केन्द्रीय निकायमा मनोनय र राजकीय पदमा निकै पछि परेपछि जिल्ला पार्टीकै तर्फबाट संस्थागत निर्णय गरेर समग्र निर्वाचन प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने निर्णय हुम्ला माओवादी गरेको हो ।

    शनिबार भएको उक्त निर्णय माओवादी हुम्लाले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई बुझाइसकेको छ ।

    माओवादीबाट हुम्लाका प्रतिनिधि सभामा छिरिङदम्डोल लामा (कार्चेन), कर्णाली प्रदेश सभामा रणसिंह परियार, जुम्कीत लामा, सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बीजय भण्डारी (प्रतिरोध), ताँजकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लालकेश जैशी, नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम लामा, अदानचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष कर्ण रोकाया (सुधार) र खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रहेका छन् ।

    राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त १९ सीटमा हुन लागेको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस १०, माओवादी केन्द्र ६, एकिकृत समाजवादी २ र जसपाले १ सीट पाउने सहमति भएको छ ।

  • माधव नेपाललाई हराएर चर्चा कमाएका झक्कु सुवेदी माओवादीबाट राष्ट्रियसभा उम्मेदवार

    माधव नेपाललाई हराएर चर्चा कमाएका झक्कु सुवेदी माओवादीबाट राष्ट्रियसभा उम्मेदवार

    काठमाडौं । आसन्न राष्ट्रियसभा चुनावमा गठबन्धनमा ६ सीट पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीबाट झक्कुप्रसाद सुवेदीलाई उठाउने भएको छ ।

    सीट भागबन्डापछि बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । कम्फर्टेबल मतभारका कारण सत्तागठबन्धनका उम्मेदवारको जित निश्चित प्राय छ । झक्कु सुवेदी तीनै हुन् जसले २०६४ चैत २८ को पहिलो संविधानसभाको चुनावमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव माधव नेपाललाई हराएर ‘जाइन्ट किलर’ को उपमा पाएका थिए ।

    काठमाडौं-२ मा खसेको ३७ हजार ७२७ मतमा सुवेदीले १३ हजार ८५८ मत ल्याएका थिए । माधव नेपाल १२ हजार ३२५ मतमा रोकिएका थिए । दुईजनाको अन्तर १ हजार ५३३ थियो । सुवेदी २०४९ मा रोप्पा जिविस सभापतिसमेत भएका थिए ।

    माओवादीले आफ्नो पहिलो संसदीय मोर्चामा सानदार उपस्थिति देखाएको चुनावको चर्चामा झक्कु सुवेदी हुनुमा मुलतः तीन कारण थिए । एक, उनी माधव नेपालको तुलनामा चर्चित अनुहार थिएनन् । दुई, उनी काठमाडौंका परिचित अनुहार थिएनन् । तीन, माओवादीले काठमाडौंमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने संकेत गरेको थियो । तर, एमालेले आफ्नो बलियो आधार भएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो ।

    ७४ मा भने काठमाडौं-६ मा उठेका सुवेदीलाई कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधानले हराए । प्रधानले १६ हजार ७८५ मत ल्याउँदा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका सुवेदीले १५ हजार ४८५ मत ल्याएका थिए ।

    माधव नेपाललाई चुनाव जितेर चर्चामा आएका झक्कु आफ्नो कार्यकालमा मतदाताको झापड खाएर पनि उत्तिकै चर्चित बनेका थिए । गोरखाबाट काठमाडौं बसाइँ सरेर आएका मतदाता ५० वर्षका प्रेमराज देवकोटाले झक्कु सुवेदीलाई झापड हानेका थिए । सुनसरी इटहरीमा देवीप्रसाद रेग्मीले झलनाथ खनाललाई झापड हानेको सार्वजनिक भएपछि झक्कु सुवेदीलाई झापडको प्रकरण आएको थियो ।

  • माओवादीले टुंग्यायो राष्ट्रियसभाका ६ उम्मेदवार, को कहाँबाट ? (सूचीसहित)

    माओवादीले टुंग्यायो राष्ट्रियसभाका ६ उम्मेदवार, को कहाँबाट ? (सूचीसहित)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवारको टुंगो लगाएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

    उनका अनुसार कोशीबाट चम्पादेवी कार्की, बागमतीबाट श्रीकृष्ण अधिकारी, गण्डकीबाट मनरूपा शर्मा, लुम्बिनीबाट झक्कु सुवेदी, कर्णालीबाट विष्णु विश्वकर्मा र सुदूरपश्चिमबाट रेणु चन्दलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ ।

    १९ सीटको लागि आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धनबाट माओवादीले ६ सीट पाएको थियो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको भोलि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ ।

  • प्रचण्डले बोलाए पदाधिकारी बैठक

    प्रचण्डले बोलाए पदाधिकारी बैठक

    काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकलगत्तै माओवादी पदाधिकारी बैठक बस्ने भएको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयन गर्नका लागि बैठक बोलाएको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले बताए ।

    उनले भने, ‘गठबन्धनको बैठकपछि अध्यक्षज्यूले पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभएको छ । पार्टीबाट राष्ट्रियसभामा पठाउने उम्मेदवारबारे बैठकले टुंगो लगाउँछ ।’

    गठबन्धनमा भागबन्डा टुंग्याउन बिहानदेखि बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले आपसमा १० र ६ सीट बाँड्ने सहमति गरेका छन् । नेकपा एसले २ सीटमा चित्त नबुझाउँदा गठबन्धनमा भागबन्डाको कुरा मिलिरहेको छैन ।

  • राष्ट्रियसभा निर्वाचन : बागमतीमा कांग्रेस-माओवादीबाट मात्र १२५ जनाको नाम सिफारिस

    राष्ट्रियसभा निर्वाचन : बागमतीमा कांग्रेस-माओवादीबाट मात्र १२५ जनाको नाम सिफारिस

    हेटौँडा । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन घटक नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १ सय २५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

    बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको ४ पदमा गठबन्धनका घटक दुई दलले मात्र १ सय २५ जना उम्मेदवारको सिफारिस गरेका हुन् ।

    राष्ट्रियसभाको लागि सत्तारुढ कांग्रेसबाट ९१ र माओवादी केन्द्रबाट ३४ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस भएको छ ।

    गत पुस ११ गते बसेको कांग्रेस बागमती प्रदेशको बैठकले उम्मेदवार सिफारिसको जिम्मा प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानीयाँलाई दिएपछि बानीयाँले १३ जिल्लाका ९१ जना नेताहरूको नाम सिफारिस गरेका हुन् ।

    बानीयाँले ४ जना केन्द्रीय सदस्य सहित ९१ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन् । सिफारिस भएकाहरूमा गणेश लामा, जिप क्षिरिङ लामा, टेकबहादुर गुरुङ, राजु श्रेष्ठ, जीवन डंगोल, कलाकार निर शाह, पत्रकार तारानाथ दाहाल, मकवानपुर जिल्ला सभापति बुद्ध लामा, काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बानीयाँ लगायतका रहेका छन् ।

    माओवादी केन्द्रले पनि केन्द्रीय नेतादेखि जिल्ला तहको नेतासम्मलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि सिफारिस गरेको छ । माओवादी केन्द्रले देवि खड्का, हितमान शाक्य, हिमाल शर्मा, धावा लामा, प्रेम ढकाल, दिननाथ गौतम, प्रेमप्रसाद सापकोटा, सूर्य सुबेदी, दिलिप प्रजापति लगायतको नाम सिफारिस गरेको छ ।

    राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २० गतेबाट बागमती प्रदेश अन्तर्गतमा रहेका एमालेबाट दिलकुमारी रावल र रामचन्द्र राई, एकीकृत समाजवादीका सिंहबहादुर विश्वकर्मा र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाको पद रिक्त हुन लागेको सन्दर्भमा स्पष्ट बहुमत रहेको गठबन्धनको दलबाट उम्मेदवार बन्न लर्को लागेको हो ।

    बागमती प्रदेशमा ११० प्रदेश सांसदको ५ हजार ८३० मतभार, स्थानीय तहका २३८ जनप्रतिनिधिको ४ हजार ५२२ मतभार गरी कूल १० हजार ३५२ मतभार रहेको छ ।

    बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको ४ हजार १३, एमालेको २ हजार ५७१, माओवादीको २ हजार १९६, नेकपा एसको ५४२, राप्रपाको ७०८, नेमकिपाको १९७, हाम्रो नेपाली पार्टीको १०६, र स्वतन्त्रको १९ मतभार रहेको छ ।

  • सुदूरपश्चिममा माओवादीका मन्त्री हेरफेर गर्न शीर्ष नेताको ‘ग्रीन सिग्नल’

    सुदूरपश्चिममा माओवादीका मन्त्री हेरफेर गर्न शीर्ष नेताको ‘ग्रीन सिग्नल’

    कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट आफ्नै संसदीय दल भित्र अल्पमतमा परेका छन् ।

    सभामुख सहित ११ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको माओवादी संसदीय दलमा सभामुख सहित ७ जनाले वर्तमान सरकार र संसदीय दलमा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति कमजोर भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका शीर्ष नेताहरूलाई काठमाडौँ पुगेरै रिपोर्टिङ गरेका छन् ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुस्त भएको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले माओवादी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई भेटेरै सरकारको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरिसकेका छन् ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारी, प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामी, राज्यमन्त्री गीता मालसहित सात जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम सरकार हेरफेर गर्न आग्रह गरेका हुन् । भण्डारी, धामी र मालसहित माओवादीका सांसद अक्कल रावल,ओम विक्रम भाट सरल,शिवसिंह ओली र लक्ष्मी विकसहितले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे ।

    अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीको तर्फबाट २ मन्त्री र १ राज्य मन्त्री छन् । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रमेश धामी र सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपट साउद छन् । राज्य मन्त्री गीता माल हुन् । शनिवार दुई मन्त्री र बाँकी २ सांसद बाहेक सबैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै माओवादीले सरकारको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुखसहित ११ सांसद छन् । बालुवाटारमै सरकार हेरफेर गर्न ७ जना पुगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि गम्भीर भएका थिए ।

    प्रदेश सभामा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुले नै सरकारमा गएका आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरू सुस्त भएको, सरकारको काम प्रभावकारी नभएको लगायतका गुनासो आएपछि यस विषयमा ठोस कदम अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए ।

    मन्त्री फेर्न शीर्ष नेता सकारात्मक

    सभामुख सहितका ७ जना माओवादी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मात्रै सरकारमा रहेका आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरूको गुनासो गरेका होइनन् । उनीहरूले शनिवार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ , सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज डिलाराम आचार्यलाई पनि भेटेर माओवादी मन्त्री हेरफेरको माग गरेका हुन् ।

    उनीहरूलाई सभामुख बाहेकका अन्य ६ जना सांसदले भेटेर सक्रिय मन्त्रीलाई सरकारमा पठाउनु पर्ने बताएका थिए । आइतबार उक्त टोलीले बिहानै उपसचिव वर्षमान पुन अनन्तलाई समेत भेटिसकेको छ ।

    ‘मन्त्रीको काम सुस्त भयो सरकारले गति पाउन सकेन भनेर हामीलाई पनि गुनासो आइरहेको छ । यसरी त पार्टीलाई पनि नोक्सानी भइरहन्छ तत्कार अरू मन्त्री पठाउनु प¥यो माओवादी शीर्ष नेताहरूको भेटमा संयुक्त रूपमा उनीहरूले भनिरहेका छन् ।

    पार्टी शीर्ष नेताहरूलाई बहुमत सांसदहरूले मन्त्री फेर्न विज्ञप्ति नै बुझाएका छन् ।

    ‘समयमै प्रभावकारी कार्य गर्ने गरी मन्त्रीहरूको नयाँ सेट सरकारमा पठाउन विशेष जोड सहित सुझाव दिन चाहन्छौँ’ बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरमा बुझाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी संसदीय दलका बहुमत सदस्यहरूको भावना अनुसार अगाडी नबढेमा दलको विधान र संसदीय परम्परा अनुसार अगाडी बढ्ने समेत जानकारी गराउँदै यो ज्ञापन पत्र पेस गर्दछौँ ।’

    बहुमत सांसदहरूले तत्काल मन्त्री हेरफेर नगरे संसदीय दलको नेता समेत फेर्न सक्ने जानकारी शीर्ष नेतालाई दिएपछि मन्त्री फेर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू पनि सकारात्मक भएको स्रोतको दाबी छ ।

    ‘अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री उपाध्यक्ष , उपमहासचिव, सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज सबैलाई भेटेर हामीले ज्ञापन पत्र दिएपछि उहाँहरूले अवस्था गम्भीर रहेछ भनेर बुझ्नु भयो’ एक सांसदे भने, ‘जनताको काम गर्न नसकेर सरकारमा गएका मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाउने मात्रै हो भने शीर्ष नेताबाटै मन्त्री फेर्नु पर्ने आवाज आयो ।’

    ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका ६ जना मध्ये सबैले आफूहरू मध्ये जसलाई मन्त्री बनाउँदा पनि समस्या नहुने तर, अहिलेका मन्त्रीबाट जनताको काम नहुने गुनासो शीर्ष नेताहरूलाई राखेका थिए ।

    संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट पनि अहिले काठमाडौँमै छन् । उनको उपस्थिति बिना नै बहुमत सांसदहरूले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दलका नेता तथा मन्त्रीहरूको गुनासो गरेको बारे भट्टले अहिले सम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार अहिले बहुमत सदस्यहरू दलका नेता भन्दा बढी मन्त्रीहरूसँग रुष्ट छन् ।

    दलका नेताकै विरुद्धमा बहुमत सांसद जुटेपछि उनी निकट स्रोतले भन्यो ’ अहिले उहाँलाई हटाउने गरी बहुमत भएको होइन । बहुमत सांसदहरू त मन्त्रीसँग रुष्ट हुनुहुन्छ ।’

    बहुमत माओवादीका सांसदहरूले भने आफ्ना मागहरू पनि गम्भीर नभए दलका नेता परिवर्तन सम्म पुग्न सकिने बताइरहेका छन् ।

  • माओवादीमा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउन विधान मस्यौदा समितिको प्रस्ताव

    माओवादीमा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउन विधान मस्यौदा समितिको प्रस्ताव

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान मस्यौदा समितिले मस्यौदा निर्माणको कामलाई अन्मित चरणमा पुर्‍याएको छ । मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउने तयारी गरेको हो ।

    सचिव तथा मस्यौदा समितिका सदस्य गणेश शाहले मस्यौदा समितिले पार्टी अध्यक्षलाई भोलि नभए आइतबारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।

    उनले भने, ‘हामीले समितिमा छलफल गरिसकेका छौं । आजै वा भोलि बिहानसम्म महासचिवज्यूले त्यसलाई मूर्त रुप दिनुहुन्छ । हामीले अध्यक्षज्यूलाई बुझाउन समय मागेका छौं । भोलि या पर्सिसम्ममा हामीले बुझाएपछि छलफलको लागि पार्टी कमिटीमा जान्छ ।’

    अर्का एक सदस्यका अनुसार पार्टी कमिटीलाई अहिले जस्तो भद्दा नबनाउन भन्दै १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

    ती सदस्यले भने, ‘हामीले संगठनलाई सानो बनाउने केन्द्रीय समिति पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी सबैलाई अहिलेको जस्तो ठूलो नबनाउने सुझाव दिएका छौं । प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

    पदाधिकारी र स्थायी कमिटीकाे आकार केन्द्रीय सदस्यहरुको अनुपातले नियमावलीमा तोकिने ती नेताले बताए । माओवादीले फागुनको पहिलो साता विधान सम्मेलन गर्ने गरी मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

    माओवादीमा अहिले केन्द्रीय सदस्य ३८५, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य १९९ रहेका छन् । केन्द्रीय कमिटीबारे प्रश्न उठेपछि विधान समितिले व्यवस्थित बनाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो ।
    समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई जिल्ला तहमा एक महिनासम्म छलफल गरेर फागुनमा हुने सम्मेलनबाट पूर्णता दिने माओवादीको तयारी छ ।

    उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा गठित समितिमा महासचिव देव गुरूङ, उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र गिरिराजमणि पोखरेल, सचिवद्वय गणेश साह र राम कार्की छन् ।

  • त्रिविको उपकुलपति विज्ञापनमा मापदण्ड सच्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    त्रिविको उपकुलपति विज्ञापनमा मापदण्ड सच्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनका प्रावधान सच्चाउन निर्देशन दिएका छन् ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति अशोककुमार राईलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा बोलाएर विज्ञापन सच्चाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

    आफूले विश्वविद्यालयको सुधारका निम्ति खुला प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेकोमा शुक्रबार प्रकाशित गरिएको सूचनाले योग्य मान्छेहरू छनोटमा ढोका बन्द हुनसक्ने भन्दै त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्चाएर अर्को सूचना निकाल्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

    शुक्रबार छनोट तथा सिफारिस समितिको तर्फबाट प्रकाशित सूचनामा ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि’ पेश गनुपर्ने उल्लेख थियो। जसको चौतर्फि विरोध भएको थियो।

    खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि साँघुरो मापदण्ड राखेर सेटिङमा नियुक्ती गर्न खोजिएको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्रीले सच्याउन भनेका हुन् ।

     

  • अदालतको अवहेलना मुद्दामा ७ वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए सफाइ

    अदालतको अवहेलना मुद्दामा ७ वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए सफाइ

    काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सफाइ पाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७३ जेठ १२ मा दर्ता गरेको उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले मागदाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो ।

    द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा अदालतको फैसलालाई लिएर प्रचण्डले टिप्पणी गरेको जिकिरसहित त्रिपाठीले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मुद्दाको बहस सकिएर आजका लागि निसु तोकिएको थियो ।