Category: माओवादी केन्द्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राप्रपाको मागलाई आफूले स्वाभाविकरूपमा लिएको बताएका छन् । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबाट ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरे ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेका राप्रपाका नेताहरूसँग उनले भने, ‘नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ । लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन् । तपाईँहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ । यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु ।’

राप्रपाको मागपत्रमा राजसंस्था पुनःस्थापन, प्रदेश खारेजी, हिन्दूराज्य पुनःस्थापनलगायतका राजनीति माग तथा जनजिविकाका विषयहरू समेटिएका छन् । सरकारले ज्ञापनपत्रको विषयलाई विश्वासिलो ढङ्गबाट सम्बोधन नगरे तत्काल सडक र सदन दुवै तहबाट देश र जनताको पक्षमा भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने राप्रपाको चेतावनी छ ।

प्रचण्डले थपे, ‘राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर संघर्षमा जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन । तपाईँहरूको संघर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुंगाउन पहल गरिरहेका छौं, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस् । सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस् ।’

राप्रपाका नेतासँग प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताए । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानविन र कारवाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामै रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज गोरखा पत्रकार समाज नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटमा सोधिएको जिज्ञाशामा उनले भने, “त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामै छ, सामाजिक सञ्जालमा आएको विषयमा कुनै सत्यता छैन ।’

पत्रकारिता जगत्ले सत्यतथ्य र विश्वसनीय सूचनामा विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई लिएर धारणा नबनाउन आम नागरिकलाई आग्रह गरे। आफू गोरखाबाट निर्वाचित भएको स्मरण गर्दै उनले गोरखाको समग्र विकासमा ध्यान दिइएको बताए । “लामो समयदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगलगायत रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ”, उनले भए ।

सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धिको अभियानमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमनत्री दाहालले सरकारले थालनी गरेको अभियानमा सञ्चार जगत्बाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए। भेटमा गोरखा घर भई राजधानीमा क्रियाशील पत्रकारले जिल्लाको विकास निर्माणमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए।

 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले सिर्जना गरेका अथाह सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने बताएका छन् । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज बिहान आयोजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणसहित समाजवादको बलियो आधार खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सन् २०३० सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिसहित विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गुणात्मक विकास गर्ने राष्ट्रको जिम्मेवारी रहेको बताए ।

‘परम्परागत विकासको मोडेल पुनरावलोकन गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुछ’, प्रचण्डले भने, ‘रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बौद्धिक पलायन रोक्नुछ । युवाहरूमा आशाको रक्तसञ्चार भर्नु छ । नेपाललाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नुछ ।’

प्रजातन्त्र लोकहित अभिवृद्धि गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको आधार तयार गर्ने व्यवस्था भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले आफूलाई शासन गर्ने प्रतिनिधि आफैँ चयन गरेर पठाउने प्रजातान्त्रिक प्रणालीले राज्यमा अग्रगामी प्रगति र उन्नतिको आधार सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्रमात्रै हुने भएकाले यस व्यवस्थामा देखिएका सीमा र कमजोरीको समाधानसमेत यहीँ व्यवस्थाभित्र मात्रै सम्भव रहने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणसहित संस्थागत विकास, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा नागरिकको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र जनअधिकार र जनजीविकाको सुदृढीकरण एवं समाजवादको आधार तयार हुनसक्छ ।’

जनताको जागरूकता र अपनत्वले मात्र लोकतन्त्रको निरन्तर विकास तथा दिगोपन सम्भव हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कानूनको शासन, मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट जनहित र लोककल्याणकारी समाज निर्माण गर्न सकिने बताए ।

कठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष जीपी मैनालीले जनयुद्धका शहीद, वेपत्ता परिवार र घाइतेहरुको भागबन्डाको राजनीति नगर्न सबै धाराका माओवादी नेताहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनको आइतबार भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपाध्यक्ष मैनालीले सबै धाराका माओवादी मिलेर उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता परिवार र घाइतेको भागबन्डा राजनीति नगरौं । ती सबै माओवादीका साझा सम्पत्ति हुन् । सबै मिलेर जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा गर्ने दायित्व हामी सबैको हो’, मैनालीले भने, ‘ठूला नेताहरुबीच के कुरामा मनमुटाव छ, तपाईंहरु नै मिलाउनुस् । हाम्रो आग्रह छ– शहीद, बेपत्ता परिवार र घाइतेलाई बाँडेर उहाँहरुको सपनामाथि खेलवाड नगर्नुस् ।’

उनले यो वा त्यो बहानामा सबै धाराका माओवादी नेता–कार्यकर्तामाथि मुद्दा मामिला गर्ने प्रपञ्च भएको भन्दै सबै मिलेर त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष मैनालीले माओवादी नेता-कार्यकर्ताका मुद्दामा चासो राख्ने न्यायालयले तत्कालीन राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकारविरोधी घटनालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन थालेको बताए ।

‘न्यायालयका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन । तर, हाम्रो मनमा प्रश्न छ- माओवादीलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नेहरुले राज्य पक्षका अपराधमा किन मुख खोल्दैनन् ?’, उनले भने, ‘यसकारण पनि तेरो-मेरो नभनी सबै धाराका माओवादी नेता-कार्यकर्ताको रक्षा हामी सबैको दायित्व हुनुपर्छ ।’

मैनालीले सडक, सदन र सरकार जहाँ पनि माओवादीको प्रभावकारी उपस्थिति रहेको बेला सबै मिलेर समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले आजको मात्र होइन, भविष्यको लागि पनि राजनीति गर्ने हो । त्यसैले सबै एकजुट भएर समाजवादी दिशामा अगाडि बढौं, यही नै आज सबै माओवादीको कार्यभार हो ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा आफूलाई कुर्सी हल्लिने डर नभएको दाबी गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई सरकार हट्ला कि भन्ने डर नभएको र आफ्नो ध्यान सुशासन कायम गर्नेमा केन्द्रित रहेको जिकिर गरे ।

नक्कली भूटानी प्रकरण, ललिता निवास लगाएतका प्रकरणमा निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गरेको उनको भनाइ छ । भारतीय दूतावासलाई २० करोडसम्मको आयोजनामा सोझै लगानी गर्ने विषयमा यससम्बन्धी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेरमात्र भारत सरकारमा पठाइने जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारी स्रोत बढाउन सरकारले खासगरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल गरेको बताएका छन् । राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै प्रचण्डले बालकुमारी घटनामा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्वता जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने बताए ।

सांसद कल्पना चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थारुलगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

किरणकुमार साहको सवालमा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको जवाफ थियो । सांसद कालुराम राईले जलवायु परिवर्तन र जलवायु विविधता संरक्षणको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । त्यसैगरी सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेले गरेको समृद्धिको लागि संकल्प यात्राको क्रममा लिइएका जनताको सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भिर रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री-सांसदको प्रश्नोत्तरको पूर्णपाठ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बालकुमारी घटनाको छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् । छानबिन समितिले दोषी देखाएका २ युवा मारिएको विषयमा मन्त्री प्रकाश ज्वाला नै दोषी देखाएको सन्दर्भमा एमाले-रास्वपालगायतले बर्खास्त गर्न गरेको मागप्रति उनले सदनमा यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिन समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म आफूले अध्ययन नगरेको उल्लेख गर्दै आज गृहमन्त्रालयले बुझाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘१० लाख दिएर सरकार चुप लागेर बसेको कुरा तथ्यहीन हो । छानबिन सरकारले नै बनाएको हो । प्रतिपक्षले त बनाएको होइन । छानबिन प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयबाट आज मैले बुझ्दै छु । मैले आजै हेर्दैछु । आज क्याबिनेट छ । प्रतिवेदनको अध्यययन गरेपछि आवश्यक कारबाही गरिन्छ ।’

सरकारले घटनालाई गम्भीर र विशेष रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० लाख दिएर सरकार चुप लाग्यो भन्ने कुरा सही नभएको बताए ।

उनले भने, ‘त्यो घटना विशेष भएकै कारण हामीले परिवारका सदस्यलाई राहत स्वरुप लिएको हो । रोजगारीका लागि विदेश जानका लागि हत्या भएको घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएर परिवारका एक एक जनालाई रोजगारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताएकन छन् ।

जनवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन सामाजिक-आर्थिक र वातावरणीय कल्याणका लागि ठूलो चुनौती भएको बताए ।

विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकास भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर असर पार्ने उनको भनाइ छ । उनले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेको स्पष्ट पारे ।

‘हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जङ्गलको डढेलो, हिम पहिरोको प्रकोप, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा संसारको ध्यान जानुपर्छ ।’

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पारिस्थितिकीय प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई लचिलो बनाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन गर्नेगरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

‘एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले सत्य र न्यायको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको बताएका छन् । अदालतले सो प्रकरणमा ८० जनालाई दोषी ठहर गर्दै व्यक्ति र संस्थाका नाममा रहेका जग्गा सरकारको हुने फैसला गरेपछि फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका हुन् ।

उनले फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘अन्तत : ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आयो। सबै नेपाली जनतालाई बधाई छ । जालसाजी, कीर्ते, ठगी र भ्रष्टाचारद्वारा राज्य लुट्ने कार्य र प्रक्रियाविरुद्व विशेष अदालतले सत्य र न्यायको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्‍यो । विशेष अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ।’

सो प्रकरणमा विशेष अदालतले नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिएर कर्मचारी तथा जग्गा किनबेचमा संलग्नलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको सबै कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने भएको छ । प्रज्ञा भवनमा बसेको विधान अधिवेशनले सबै कमिटी निर्वाचन प्रणालीबाट आउने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।

उनका अनुसार बैठकले संगठनात्मक सिद्धान्तमा जनवादी केन्द्रीयता नै रहने, महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट केन्द्रीय समिति सदस्य चयन गर्ने, केन्द्रीय समिति सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारी ११ सदस्यीय रहने, केन्द्रीय समिति १९९ सदस्यीय रहने, पदाधिकारीको कार्यलय बनाउने, पोलिट्ब्यूरो सदस्य एक तिहाइ– ६७ जना रहने, सदस्य हुनको लागि उमेर– १८ वर्ष कायम रहने, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च नै रहने निर्णय गरेको बताए ।

अनुशासन, लेखा परीक्षण र निर्वाचन आयोग भन्ने र केन्द्रमा बढीमा १५ सदस्यीय, प्रदेशमा ९ सदस्यीय र तल ५ सदस्यीय बनाउने, पार्टीको नाम तत्काल यथावत राख्ने, आवश्यकता अनुसार समयसापेक्ष बनाउन सकिने, चुनाव चिन्ह यथावत राख्ने, पार्टीको सदस्यता नविकरण २/२ वर्षमा गर्ने, उपत्यका विशेष प्रदेश समिति र सम्पर्क समिति यथावत रहने, सदस्य र पदाधिकारीको योग्यता र कार्यवधिबारे नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने, जिल्ला समन्वय समिति नै यथावत राख्ने, जवसबारे विचार स्वीकार गर्ने गरी स्वायत्त ढंगले सञ्चालन हुन दिने निर्णय गरेको बताए ।

 

 

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न नफेर्ने भएको छ ।

प्रज्ञा भवनमा जारी विधान अधिवेशनमा नेताहरुले उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नाम र चिह्न तत्काल नफेर्ने तर आवश्यक परे पछि निर्णय लिने बताए ।

माओवादीमा शहरी क्षेत्रमा पार्टीको संगठन विस्तार गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै नेताहरुले नाम र चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, माओवादी विचार मिल्ने शक्तिसँग एकताको लागि नाम फेर्न तयार रहेको उसले बताउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने भएको छ । प्रज्ञा भवनमा जारी विधान अधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी घटाउने निर्णय गरेको हो ।

विधान अधिवेशनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने बताए ।

माओवादीमा अहिले केन्द्रीय सदस्य ३८५, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य १९९ जना छन् । केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको बेला विधान मस्यौदा कार्यदलले १५१ सदस्यको प्रस्ताव गरेको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले विधान अधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव समेटेर संशोधित विधान प्रस्तुत गरेका छन् ।विधानलाई समृद्ध बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै पार्टी नयाँ तवरले अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विधान अधिवेशनलगतै विशेष महाधिवेशनमा तयारीको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले विचारलाई अझ बढी केन्द्रित र संश्लेषित हुने बताए ।

प्रचण्डद्वारा यही फागुन १ गते प्रस्तुत विधान मस्यौदामाथि २० समूहबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित मस्यौदा विधानमाथि २० वटै समूहले छलफलबाट सुझाव दिएका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मङ्गलवारबाट सुरु भएको अधिवेशनमा अब प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिनेछन्।

आज ७ वटा समूहले विधानमाथि सुझाव दिएका हुन्। हिजो १३ समूहले सुझाव राखेका थिए।

बैठकमा समूहगत सुझाव राख्दै नेता युवराज दुलालले चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले समान पदमा २ कार्यकाल मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

अर्का नेता सुमन देवकोटाले संघीयताको मर्मअनुसार विधान तयार गर्नुपर्ने बताए। माओवादीमा अहिले पार्टीको नाम फेर्नुपर्नेदेखि चुनाव चिन्ह फेर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

२० समूहबाट आएको सुझावको आधारमा माओवादीले विधानलाई पूर्णता दिनेछ। यो विधान आगामी विशेष महाधिवेशनबाट कार्यान्वयन गर्ने माओवादीको तयारी छ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका विधान अधिवेशनमा समूहगत सुझाव पेस गर्ने क्रम जारी छ। बुधवार १३ समूहबाट सुझाव पेश गरेपछि बाँकी ७ समूहले आज पेश गरेका हुन्।

समूहगत सुझाव आएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिनेछन्। अध्यक्षले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइसकेपछि विधान संशोधनका प्रस्ताव पारित गरेर बैठक आजै टुंग्याउने माओवादीको तयारी छ।

मङ्गलवार बाट सुरु भएको बैठकमा नेताहरूले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न फेर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उच्च शिक्षा आर्जनका लागि नेपालजस्ता दक्षिणी मुलुकबाट हुने ‘आर्थिक बहाव’ रोक्नुपर्ने बताएका छन् । भारतीय विश्वविद्यालय सङ्घ (एआईयू)- उत्तर क्षेत्रका उपकुलपतिहरूको बैठक एवं नेपाल-भारत उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले बहुसङ्ख्यक युवा र उनीहरूसँग सम्बन्धित स्रोत स्वदेशमै राख्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘शिक्षाका लागि नेपालजस्ता मुलुकबाट ठूलो आर्थिक बहाव हुने गरेको छ । यो प्रवृत्ति अब उल्टो हुनुपर्छ । हामीले विश्वव्यापीरूपमा अवसर खोज्नेका लागि अनुकूल हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरणबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता औँल्याए । विश्वव्यापी शक्तिहरूले ल्याएका चुनौतीसँग शैक्षिक क्षेत्रले सङ्घर्ष गरिरहनुपरेको भन्दै उनले उच्च शिक्षा र सीपका लागि ठूलो स्रोतलगायतका कारण उत्तरका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र विद्धान आकर्षित हुने पछिल्लो समयको प्रवृत्ति देखिएको बताए ।

‘उच्च शिक्षाको सन्तुलन विश्वव्यापीरूपमा उत्तरतिर झुकेको देखिन्छ । महँगो बजेटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई उत्तरका शैक्षिक प्रणालीहरूले आकर्षित गरेपनि यो अवस्था लामो समयसम्म यस्तो अवस्था नरहन सक्छ’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव भएको छ । समूह नम्बर १० को तर्फबाट बैठकमा पेश भको सुझावमा चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

समूहका नेता युवराज चौलागाईंले बागी उम्मेदवारलाई एक तह घटुवा र एक पटक टिकट नदिने नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए ।

पार्टीभित्र सार्वजनिक पद लिएकाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, केन्द्रमा जम्मा दुई तह राख्न सुझाव दिँदै ११ जनाको पदाधिकारी बनाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

मन्त्री र सांसद कति पटक हुने मापदण्ड बनाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि पार्टी सदस्यता दिने, केन्द्रीय पदाधिकारी तथा स्थायी समितिमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन पर्ने, दुई कार्यकाल उम्मेदवार र मन्त्री हुन पाउने, तीन कार्यकालमात्रै पार्टी जिम्मेवारीमा बस्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेता चौलागाईंले केन्द्रीय पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुका साथै पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्न प्रस्ताव गरिएको बताए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा पार्टीलाई संघीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्दै छरितो एवं क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । समूहगत छलफलपछि आज भएको बैठकमा हिमाल शर्माले पदाधिकारीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘पार्टी र राजकीय नियुक्तिमा आलोपालोको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्छ ।

पार्टीलाई जनतासमक्ष लैजान नयाँ विधानले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको नेता दिलीपकुमार प्रजापतिले बताए । उनले जातीय छुवाछूतलाई गम्भीर अपराधको रुपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

केन्द्रीय सदस्यको संख्या सकेसम्म कम गर्नुपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्णकालीन पार्टी सदस्यको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

यस्तै पार्टीलाई विधिगत रुपमा सञ्चालनका लागि विधानलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान नेता कुमार पौडेलले सुझाव दिए । सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले घाइते तथा पूर्वजनमुक्ति सेनालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

पार्टी एकता, आन्तरिक मूल्यांकन र मनोनयनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने नेता परशुराम रम्तेलले सुझाव दिए । चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वभरका नेपालीलाई समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

विधानलाई छरितो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता वामदेव क्षेत्रीले प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिलाई कार्यकारी बनाउने गरी विधान हुनुपर्ने बताए । पार्टीका सदस्यभन्दा पनि पार्टी शुभचिन्तकको अध्यक्षमा अनुशासन समिति बनाएर शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे ।

हरिराज अधिकारीले चुनाव चिह्न बदल्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता पाएपछि पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे । आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र सबै पार्टी समितिलाई सानो र छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

अधिवेशनबाट पार्टी विधान पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने नेता रञ्जित तामाङले सुझाव दिए । सरकार र पार्टीलाई समावेश गरेर सत्ता सञ्चालन समन्वय समिति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

वैज्ञानिक समाजवादमा जानेगरी प्रस्तावना लेखिनुपर्ने नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले बताए । नागरिकता पाएपछि पार्टी सदस्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न र स्थायी समिति हटाउन सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।

निर्मल आचार्यले पार्टी सदस्य अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र पार्टीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरे । स्थायी समिति विधानमा राख्न नपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी संरक्षक समिति बनाउनुपर्ने बताए ।

ओम शर्माले प्रस्तावनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने र पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीयसहित सबै समितिलाई छरितो बनाउन एवं जननियन्त्रित पार्टी र पार्टी नियन्त्रित सरकार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म १० समूहले विधानमाथि सुझाव पेश गरिसकेका छन् । काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबार सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रज्ञा भवनमा जारी विधान अधिवेशनमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले ठूलो जनसंख्या भएको काठमाडौंलगायतका शहरी क्षेत्रमा पार्टी विस्तार गर्न आवश्यक भएकाले नाम फेर्न प्रस्ताव राखेका हुन् ।

रुकुम, रोल्पा, कर्णाली, गोर्खाको आँखाले हेर्दा नाम सही भए पनि काठमाडौंसहित ठूला शहरमा उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।

उनले अधिवेशनमा सबै तहका कमिटी र पदाधिकारीहरु महाधिवेशन एवं सम्मेलनहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मुख्य नेतृत्वको छुट्टै महत्व रहेको छ । बाँकीले योभन्दा राम्रो गर्ने कम सम्भावना रहेको छ । आजको विज्ञान प्रविधि र प्रतिस्पर्धासमेतलाई ध्यान दिइ युवा पुस्तालाई निर्णायक स्थान दिन अर्को तरिकाबाट सम्भव नभएकाले र व्यापक जनवादमा उभिएको बलियो केन्द्रीकरण गर्न आवश्यक छ ।’

नेता शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने उम्मेदवार छनोट गर्न सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रका संगठित सदस्यको मतबाट टुङ्गो लगाइ सम्बन्धित तहको पार्टीले अनुमोदन गर्ने, प्रदेश पार्टी कमिटीलाई स्कुलिङ, संगठन, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका कामका साथै आफ्नो तहको निर्वाचन, सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित सबै निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने, प्रदेश अध्यक्ष, स्थायी वा पीबीमा भोटिङ राइटसहित पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनको प्रस्तावमा स्थानीय तहका पार्टीहरुको पनि सोहीअनुसार अधिकार र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था राख्ने, जबसमा एक तिहाइभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरु नरहने र दुई तिहाइ गैरपार्टी सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

शर्माको ८ बुँदे प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित पार्टीको बढीमा दुई जनामात्र जबसमा पठाइनेछ । पार्टीको वैचारिक, राजनैतिक एवं नीतिगत मार्गनिर्देशन स्वीकार गरी समाजवादी उद्देश्यमा प्रतिबद्ध भई जनवर्गीय स्वत्व र स्वायत्तता प्रयोग गर्नेछन् । पार्टीले विचार र नीति सम्प्रेषण गर्न जवस प्रमुखहरुको एक संयोजन समिति बनाउनेछ । जवसहरुले आ–आफ्ना मुद्दाका अलावा राष्ट्रियता जनजीवीका, भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक न्यायको पक्षमा आन्दोलन गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् । मोर्चा संगठनले आफ्नो भाषा, संस्कृति, पहिचानको पक्षमा संघर्ष र रक्षा गर्न पाउने उल्लेख गर्दै पार्टीले आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात गरेर पहिचानलाई स्वीकार गर्ने र पार्टी सदस्यताका लागि नेपाली नागरिकका साथै गैरआवासीय नेपालीले पनि आवेदन दिन पाउनेछन् ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी विधान सम्मेलनमा वृहत्तर पार्टी एकता र माओवादी आन्दोलनको रक्षाका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद त्याग गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

सम्मेलनमा ७ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्दै पोलिटब्यूरो सदस्य तथा केन्द्रीय प्रचार विभागका सहइन्चार्ज महेश्वर दाहालले फराकिलो कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनका लागि पार्टी अध्यक्षले तत्काल प्रधानमन्त्री त्यागेर अरुलाई अघि सार्दै एक्काइसौं शताव्दीको समाजवादी कार्यदिशा निर्माणको पहल गर्न सुझाएका हुन् ।

प्रज्ञा भवनमा जारी बैठकमा विधान अधिवेशनमा उनले भने, ‘समाजवादमा जाने शर्तमा, समाजवादी कार्यदिशा निर्माण गरेर एमालेसहितका सबै वामपन्थी शक्ति र व्यक्तिहरुसँग एकताका लागि पहल बढाऔं । अधिकतम लचिलो बनेर माओवादी पार्टी र आन्दोलन पुनर्गठनका लागि हात अगाडि बढाऔं ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मेलन उद्घाटका क्रममा व्यक्त गरेको धारणालाई नै बल पुग्नेगरी आफूले सो प्रस्ताव राखेको भन्दै दाहालले अरु कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अध्यक्ष प्रचण्ड वृहत कम्युनिस्ट एकता तथा समाजवादी कार्यदिशा निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन असहज रहेको भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भनिसकेको अवस्थामा अब वाममोर्चा निर्माण गरेर हिजोको जस्तो होइन सिद्धान्त र वस्तुनिष्ठ पार्टी एकताको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रचण्डले कसैले आफूलाई तर्क र तथ्यसहित कन्भिन्स गरेमा अहिलेको गठबन्धन छाडेर नयाँ ढंगले जाने बताएका थिए ।

उनले एकपटक मन्त्री भइसकेकालाई हटाएर नयाँलाई पठाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अध्यक्षले तत्काल प्रधानमन्त्री त्यागेर अरु कमरेडलाई अगाडि सारेर एक्काईसौं शताब्दीको समाजवादी कार्यदिशा निर्माण गर्न पहल बढाउनु पर्छ । एकपटक मन्त्री भइसकेकाहरुलाई हटाएर सबै नयाँ कमरेडहरुलाई मन्त्रीमण्डल लैजाऔं । अनुभवी कमरेडहरुलाई बरु नयाँ मन्त्रीहरुलाई गाइड गर्नका लागि पार्टीमा एउटा संयन्त्र बनाऔं ।’

माओवादीमा पछिल्लो सयम वामपन्थी एकता, नेताहरुको विलाशी जीवनशैली, निर्वाचन प्रणालीलगायतको बिषयमा दबाब बढ्दै गइरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि परिवारवाद हाबी भएको आरोप लाग्दै आइरहेका छ ।

यस्तो छ उनको ७ बुँदे प्रस्ताव:

१. विधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट भाषामा समाजवादी दर्शन र मूल्य मान्यतालाई उल्लेख गर्न आवश्यक छ जो हाम्रो विधानको आधार हो र हुनुपर्छ । हाम्रा मुख्य उद्देश्य र दिशा यसले निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । जुन उद्देश्यले सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य स्थापित गर्न सकियोस् ।

२. सकेसम्म केन्द्रीय सदस्यहरुको परिवारको सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर सामूहिकतामा जान बल गरौं । यदि तत्काल यो सकिदैंन भने श्रीमती, परिवारका अन्य सदस्यको सम्पत्ति छुट्याएर कमसेकम केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने कार्य आजदेखि नै कार्यान्वयन गरौं । पार्टीलाई समाजवादीकरण दिशामा लैजान पहल गरौं ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा पार्टीले केन्द्रीय सदस्यहरुको एक हिस्सा सम्पति पार्टीकरण गरेको हो । केन्द्रीय नेताहरुको यो पहलले पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा त्याग, वलिदानको भावना विकास भएको हो । समाजवादी यात्रामा जानका लागि फेरि कमसेकम केन्द्रीय सदस्यहरुमा त्यो त्याग भावनाको विश्वास पैदा गर्न अत्यावश्यक छ । क्रान्तिकारी विचारसँगै क्रान्तिकारी आचरणलाई पनि जोड दिऔं ।

३. इतिहासका अनुभव र एक्काईसौ शताब्दीको जनवादको विकासको कार्यान्वयन ढिला भएको छ । जनयुद्धकालमा पारित गरिएको यो विषयलाई ठोस, मूर्तिकृत गर्दै कार्यान्वयन जरुरी छ ।

त्यसमा लेखिएको छ, अनुभवले सावित गरेको छ कि राज्यसत्ता कब्जा गरिसकेपछि पार्टीका तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरु राज्यसत्ता सञ्चालनमा मात्र संलग्न हुँदा भौतिक परिवेशले नै पार्टीलाई क्रमशः नोकरशाही, पदलोलुप र सुविधा सम्पन्न वर्गमा परिणत गर्ने खतरा तीब्र र प्रबल बनेर जान्छ ।

यस प्रकारको खतराको तीब्रता र प्रबलतासँगै पार्टीको जनसमुदायसँगको सम्बन्ध त्यही अनुपातमा औपचारिक र अलगथलग बन्दै जान्छ । त्यो प्रक्रिया आफ्नो विकासको एउटा निश्चित विन्दुमा पुगिसकेपछि त्यो अनिवार्य रुपले प्रतिक्रान्तिमा बदलिन पुग्दछ ।

प्रतिक्रान्तिको यस्तो खतरालाई रोक्नका लागि दुई लाइन संघर्ष र निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तअनुसार पार्टीलाई सर्वहारा वर्ग र श्रमजीवी जनसमुदायको निगरानी, नियन्त्रण र सेवामा राख्ने संगठनात्मक विधि र मान्यतामा अझै विकास गर्न जरुरी छ ।

यसका लागि पार्टीभित्र चल्ने दुई लाइन संघर्षमा व्यापक जनसमुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा सक्षम र स्थापित नेताहरुदेखि कार्यकर्ताहरुसम्मको एउटा हिस्सा निरन्तर जनकार्यमा र अर्काे हिस्सा सत्ता संचालनमा लाग्ने र निश्चित अवधिको अन्तरमा कार्यविभाजनमा हेरफेर गरी सिंगो पार्टीको जनसमुदायसँगको सम्बन्धलाई सजीव राख्न विशेष आवश्यक छ ।

अहिले उत्पीडित वर्गको राज्यसत्ता कब्जा नगरेको अवस्थामा त झन प्रमुख नेतृत्वसहित पदाधिकारी, स्थायी समितिका नेताहरु नै सरकारमा पटक पटक जाने, लामो समय रहँदा कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै नै ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।

नेपालमा मात्र होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै दिशा दिनका लागि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सबैभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने बेला छ यतिबेला । फराकिलो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्टिय बनाउनु पर्छ । नयाँ, विकसित रिम बनाउनु पर्छ ।

यसका लागि अध्यक्षले तत्काल प्रधानमन्त्री त्यागेर अरु कमरेडलाई अगाडि सारेर एक्काईसौं शताब्दीको समाजवादी कार्यदिशा निर्माण गर्न पहल बढाउनु पर्छ । एकपटक मन्त्री भइसकेकाहरुलाई हटाएर सबै नयाँ कमरेडहरुलाई मन्त्रीमण्डल लैजाऔं । अनुभवी कमरेडहरुलाई बरु नयाँ मन्त्रीहरुलाई गाइड गर्नका लागि पार्टीमा एउटा संयन्त्र बनाऔं ।

४. यतिबेला नेपालमा वामपन्थी पार्टी र आन्दोलन ठूलो संकटमा छ । समाजवादमा जाने शर्तमा, समाजवादी कार्यदिशा निर्माण गरेर एमालेसहितका सबै वामपन्थी शक्ति र व्यक्तिहरुसँग एकताका लागि पहल बढाऔं ।

अधिकतम लचिलो बनेर माओवादी पार्टी र आन्दोलन पुनर्गठनका लागि हात अगाडि बढाऔं । सरकार, सदन र सडकलाई एकीकृत र व्यवस्थित रुपमा लैजानुपर्छ । सडक र संसारलाई बलियो बनाउनु पर्छ । लाखौं नेपाली श्रमिकहरु संसारभरि नै रहेकाले पनि त्यहाँको संगठनात्मक कामलाई पनि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।

५ पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान जरुरी छ । अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी, स्थायी समिति, केन्द्रीय सदस्य र सबै तहको निर्वाचन प्रत्यक्षरुपमा गरौं । यसले पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको विकासका लागि ढोका खोल्नेछ ।

६. पार्टीभित्र भएका सबै अनियमितता रोक्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने ।

७. विधानको पूर्वसन्ध्यामा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य थपेर यो विधान अधिवेशनलाई नै पंगु बनाइयो । जो जो कमरेडहरू बन्नुभयो, न्याय नै भएको छ तर प्रक्रिया गलत अपनाइयो । अहिले केस थपेर विशेष अधिवेशन पन्छाएको भन्ने देखिदैंन ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी नराख्ने प्रस्ताव भएको छ । मंगलबारबाट जारी विधान अधिवेशनमा अधिकांश नेताहरु पदाधिकारी नराख्न नेताहरु सुझाएका हुन् । छलफलको क्रममा पार्टीमा पदाधिकारी नराख्नेबारे कुरा उठेको सचिव दिनानाश शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘प्रस्तावित मस्यौदा विधानमाथि छलफल गर्नका लागि २० समूह गठन भएका छन् । अहिले सबै समूहगत छलफल भइरहेको छ दिउँसो २ बजेबाट सम्मेलन सुरु हुन्छ । हिजोको पदाधिकारी बैठकमा पदाधिकारी बैठक नराख्ने कि भन्ने सुझाव आएका छन् ।’

उनले मिश्रित सुझाव उठिरहेकाले अहिलेसम्म ठोस कुनै निर्णय नभएको बताए ।

उनले थपे, ‘सुझावहरु आउँदैछन् समूहगत छलफलपछि पनि आउँछन् । अब सबैको सुझावलाई समेटेर भोलिसम्म निर्णय हुन्छ । अध्यक्षपछि सानो संख्यामा स्थायी कमिटी राख्ने भन्ने पनि छ । अहिले नै संख्याबारे टुंगिएको छैन ।’

यही प्रस्ताव भोलिसम्म चल्ने विधान अधिवेशनको हलले अनुमोदन गरे आगामी महाविधेशनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि सबै सदस्य रहनेछन् ।

माओवादीले यो अधिवेशनलगत्तै पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । माओवादीले तत्काल प्रचण्डको विकल्प खोज्ने स्थिति छैन । प्रचण्डपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवलगायतका पदमा नेताहरु धेरै आकांक्षी भएपनि नेतृत्वको विकल्पमा कसैले आवाज उठाएका छैनन् ।

विधान अधिवेशनले पारित गरेपछि नयाँ विधान आगामी महाधिवेशनबाट लागू हुनेछ । पार्टी अध्यक्षदेखि तल्लो तहका सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था अधिवेशनबाट गर्ने तयारी भएको सचिव शर्माले बताए ।

उनले थपे, ‘अध्यक्षसहित पार्टीको सबै कमिटीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसमा कति समानुपातिक र समावेशी बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ टुंगिएको छैन ।’

मंगलबार प्रचण्डले उद्घाटन गरेको विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य, सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी तथा जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीसहित १२ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

पार्टीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक विधान बनाउन अधिवेशन गरिएको हो । मओवादीमा अहिले पार्टी कमिटी ठूलो भएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आइरहेको छ । विधानको मस्यौदा तयार गर्न उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यसले केन्द्रीय कमिटी १५१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

विधान अधिवेशनअघि माओवादीले स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेको थियो। त्यहाँ नेताहरुले विधानलाई संक्षिप्त र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

 

काठमाडौं । जनयुद्ध दिवसको अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक संगठन वाईसीएल नेपालले आयोजना गरेको वाककला प्रतियोगितामा आशा उपरकोटी पहिलो भएकी छन् ।

उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागद्वारा ‘जनयुद्धका उपलब्धि’ विषयमा आयोजित वाककलामा उपरकोटीले पहिलो भई ५५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार हात पारिन् ।

त्यस्तै प्रतियोगितामा शिबु क्षेत्री दोस्रो र सम्झना राई तेस्रो भए । उनीहरुले क्रमशः ३५ हजार र २० हजार रुपैयाँसहित प्रमाणपत्र हात पारे ।

फरक क्षमता रुपमा प्रस्तुत भएकी आइतमायस तामाङलाई १० हजार, दुई फरक भाषाका भिडियो पठाउने इफरन अली र रुपम कर्णलाई समेत क्रमशः अवधि र मैथिली भाषामा प्रस्तुत गरेका प्रस्तुतिका लागि प्रोत्साहनस्वरुप ५ हजार प्रदान गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रसिद्धि कमाएकी सल्यान घर भएकी निरुता ओलीलाई सर्वाधिक रुचाइएको आधारमा १० हजार प्रदान गरिएको छ । प्रतियोगितामा देशभरिबाट उल्लेख्य मात्रामा सहभागीहरुले भिडियो पठाएपछि ५१ वटा भिडियो वाईसीएल नेपालको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रसारण गरिएको थियो ।

माघ २० गतेसम्म प्राप्त भिडियोहरु फेसबुक पेजमा राखेर २८ गते दिउँसो १२ बजेसम्म आएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र भ्युजको आधारलाई ५० प्रतिशत र अर्को ५० प्रतिशत प्रतिस्पर्धीले प्रस्तुत गरेको विषयवस्तु र प्रस्तुति कलालाई आधार मानेर नतिजा प्रकाशित गरिएको वाईसीएल नेपालले जनाएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा पेश गरेको मस्यौदा विधानमाथि बुधबार दिउँसो १ बजेसम्म समूहगत छलफल हुने भएको छ । अधिवेशनको उद्घाटनपछि प्रचण्डले मस्यौदामाथि छलफल गर्न २० वटा समूह विभाजन गरेका छन् र समूहगत छलफल सकिएपछि मात्रै बैठक बस्ने उनले जानकारी गराएका छन् ।

समूहगत छलफल सकिएपछि भोलि दिउँसो १ बजेपछिबाट बैठक सुरु हुनेछ । अधिवेशनमा करिब १२ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् । सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य, सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी तथा जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारी सहभागी छन् ।

पार्टीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक विधान बनाउन अधिवेशन गरिएको हो । पार्टीले विधानको मस्यौदा तयार गर्न उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवहरु गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, सचिवहरु सुरेन्द्र कार्की र गणेश साह सदस्य थिए ।

समितिले गत पुस २७ गते पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई विधानको मस्यौदा बुझाएको थियो । प्रस्तावित विधानमा गत माघ २६ र २७ गते पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा छलफल भएको थियो ।

गत भदौ १६ देखि पुस १७ गतेसम्म सञ्चालित पार्टी रुपान्तरण अभियानको समीक्षा गर्न आइतबार र सोमबार भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान सम्मेलनको तयारीबारे पनि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले विधानको मस्यौदालाई संक्षिप्त र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुपर्ने तथा पार्टीको संरचनालाई चुस्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वयंले पार्टीको सबै कमिटीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संविधान र व्यवस्थामा केही विषय थप्दैमा समाजवादी भइहाल्छ भन्ने हैन । तर, समाजवादउन्मुख अवश्य हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको समाजवादमा पुग्ने बाटो हो भने समाजवाद उच्चस्तरको लोकतन्त्र हो । यी दुई दार्शनिक प्रवर्गविना दुनियाँ बुझ्न र बदल्न सकिन्न । हिजोको जस्तो एकल रेखात्मक दार्शनिक प्रवर्ग हैन, बरु बहु रेखात्मक दार्शनिक प्रवर्गको बाटोबाट चौथो औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी विधान बनाऔं र साथै स्वतन्त्रता, समानता र मानवतासहितको तिनै प्रवर्गीय गुण भएको एक्काइसौं शताब्दीको नेतृत्व गर्ने विचारधारा सश्लेषण गरौं । यसमा टेकेर नयाँ ढङ्गको समाजवादी शक्तिको नेतृत्वमा विभिन्न चरण हुँदै पुरानो एकदलीय शास्त्रीय ढाँचाको होइन, प्रतिस्पर्धी र सहकार्यको ढाँचाको समुन्नत समाजवादी प्रणालीमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने जसलाई हामी क्रातिकारी रुपान्तरणको सिद्धान्त (Doctrine of Redical Transfarmation) भन्न सक्छौं ।

त्यसको निम्ति पहिलो सर्त, यहाँ प्रस्ताव गरिएको जस्तो नयाँ समाजवादी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्छ र त्यो स्थिर ढंगले सत्ता सञ्चालन गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ । त्यसले निश्चित अवधिसम्म इमानदारीपूर्वक संविधान कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक-आर्थिक स्तर र जनताको उच्च चेतना निश्चित तहसम्म उठाउनुपर्छ ।

उन्नत तहको चेतना उठेका जनताको नेतृत्वमा बहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र जनसमुदायको सहभागितामा विशाल आन्दोलन उठ्नुपर्छ । सडक, सदन र सरकारको संयुक्त बलमा यो संविधानलाई संशोधन गरेर वा पुनर्लेखन गरेर अझै समृद्ध समाजवादउन्मुख बनाउनुपर्छ ।

यो चक्र पटक पटक दोहोर्‍याएर समाजको आर्थिक-सामाजिकस्तर उठाउने र संविधान र व्यवस्थालाई समुन्नत समाजवादमा रुपान्तरण गर्ने र आवश्यक परे जनविद्रोहको बलमा नयाँ समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने बाटो सम्भव र उपयुक्त हुनसक्छ ।

अर्थात हिजोको क्रान्ति वा सुधारभन्दा फरक वा विकसित सुधार वा क्रान्तिको समायोजनसहितको क्रान्तिकारी रुपान्तरण (Radical Transformation) एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादी क्रान्तिको बाटो हुनसक्छ ।

चौथो औद्योगिक क्रान्तिको मार्गद्वारा नागरिक स्वतन्त्र, सुखी र खुशी हुनेछन् । युवाहरू विदेश पलायनको समस्याको अन्त्य हुनेछ । बेरोजगार र गरिबी, रोग, भोग, अभावबाट नागरिक मुक्त हुनेछ्न र धनी तथा गरिबबीचको खाडलको अन्त्य हुनेछ । श्रम होइन, वस्तु र सेवा निर्यात गरी निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशकसम्म हासिल हुनेछ ।

चौथो औद्योगिक क्रान्तिको मार्गद्वारा नागरिक स्वतन्त्र, सुखी र खुशी हुनेछन् । युवाहरू विदेश पलायनको समस्याको अन्त्य हुनेछ । बेरोजगार र गरिबी, रोग, भोग, अभावबाट नागरिक मुक्त हुनेछ्न र धनी तथा गरिबबीचको खाडलको अन्त्य हुनेछ । श्रम होइन, वस्तु र सेवा निर्यात गरी निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशकसम्म हासिल हुनेछ । अब पहिलो औद्योगिक क्रान्ति क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथोसम्म सम्पन्न गर्ने रणनीति अंगीकार गर्न आवश्यक छ । तीव्र वा भ्यागुतो जस्तै उफ्रने आर्थिक विकासको रणनीतिक बाटो लिन सक्नुपर्छ ।

चौथो औद्योगिक क्रान्तिको बाटो गतिशील सन्तुलनमा आधारित हुनेछ । संसारमा भएका हरेक अस्तित्वहरु सूक्ष्म र स्थुल गतिमा हुन्छन् । गतिशील सन्तुलन भनेको अग्रगामी कार्यदिशालाई अनुमोदन गर्ने दार्शनिक नियम हो । यसलाई द्वन्द्वको नयाँ नियमसरह मान्न सकिन्छ, जसले यो गतिको नियमलाई अस्वीकार गर्छ । कुनै खास बिन्दुमा विनागति टिकिरहन सकिन्न भन्ने मान्यता राख्छ । त्यो यथास्थितिवादी दार्शनिक प्रवर्गको शिकार हुनपुग्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण एमाले पार्टीलाई लिन सकिन्छ ।

चौथो औद्योगिक क्रान्तिको लागि राजनीतिक स्थायित्व हुनु अति आवश्यक छ र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जान आवश्यक छ । प्रतिनिधिमुलक बेलायती मोडलको लोकतन्त्रबाट हैन, बरु संघ र प्रदेशमा राष्ट्रपतीय वा प्रदेश प्रमुख शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक विधायिकी वा संसद हुनुपर्छ र सिंगापुरको जस्तो राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाइ तीव्र औद्योगीकरणमा जाऔं:

(क) सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत जमिन हो र जमिनमा वैज्ञानिक भूमिसुधार छिटोभन्दा छिटो लागू गर्न हिम्मत जुटाउनुपर्छ । अर्थात चौथो औद्योगीकरणको आधार तयार नगरी हामीलाई सुखै छैन ।

(ख) शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गरौं, जसको आधार तत्व उद्यमशीलता, नव-प्रवर्तन, देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च गर्न सक्नुपर्छ । हालको यथास्थितिमा रहेको शिक्षामा Redical Reform गर्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रो ५० खर्ब जति बैंकमा भएको पैसा कुन क्षेत्रमा गयो र त्यसले के गर्दैछ ? उत्पादन गर्दैछ कि ट्रेड गर्दैछ ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ खोजौं । वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रमा Redical Transfarmation मार्फत ऊर्जा उत्पादनमूलक, ठूला पूर्वाधार र ठूला उद्योग, मध्यम उद्योग, साना उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापनको पहुँच सजिलो पारौं ।

(ग) कानून र न्याय प्रणालीमा आमूल सुधार गरौं । प्रशासन पुरानो छ, बदलौं । प्रक्रियामुखी हैन, छिटो परिणाम दिने खालको बनाऔं, जसले देशको औद्योगीकरणको प्रशासनिक नेतृत्व गरोस् ।

(घ) हामी र हाम्रो देश नेपाल के हो बुझौं । भारत र चीन केन्द्रित भू-राजनीतिमा जुन जटिलता छ, यसको समाधान गर्दै केही वर्षभित्र पहिलो र तेस्रो अर्थतन्त्र बीच हाम्रो अर्थतन्त्र अवस्थित हुँदैछ, यी दुई भावी आर्थिक महाशक्तिसँग पदचाप मिलाऔं र दुई समुद्रमा डुब्ने हैन, बरु डुङ्गामा शयर गर्ने आर्थिक रणनीतिको बाटो तय गरौं । उत्पादनमा मूल्य श्रृङ्खला मिलाऔं र तीव्र औद्योगीकरणतिर अगाडि बढौं ।

(ङ) हाम्रो संघीयताको सैद्धान्तिक आधार तय गरौं । यो अभिसाप होइन, देशको आर्थिक विकासको लागि वरदान सावित हुनेछ । माथि सिंहदरबारबाट हैन, बरु तलबाट माथि जाने आर्थिक विकासको मोडेलमा जाऔं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई औद्योगिक जोन बनाऔं ।

(च) हाम्रो ५० खर्ब जति बैंकमा भएको पैसा कुन क्षेत्रमा गयो र त्यसले के गर्दैछ ? उत्पादन गर्दैछ कि ट्रेड गर्दैछ ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ खोजौं । वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रमा Redical Transfarmation मार्फत ऊर्जा उत्पादनमूलक, ठूला पूर्वाधार र ठूला उद्योग, मध्यम उद्योग, साना उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापनको पहुँच सजिलो पारौं ।

(छ) उद्योगमा लगानी गर्न विदेशमा बस्ने गैरआवासीय र स्वदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति लिऔं ।

(ज) पूर्वीय दर्शनमा आधारित बुद्धिजम, ताओइजम र हिन्दूजमका केही सकारात्मक अवधारणाबाट पनि सिकौं र नेपालको जात व्यवस्थामा आधारित समाज व्यवस्थालाई बदलौं । वैज्ञानिक समाज व्यवस्थामा क्रान्तिकारी रुपान्तरण (Redical Transfarmation) गरौं ।

(शेर्पाली माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विधान अधिवेशनमा मस्यौदा विधान पेश गरेका छन् । प्रज्ञा भवनमा जारी बैठकमा मस्यौदामाथि छलफल गर्नकोृ लागि २० समूह गठन गरेको छ ।

अधिवेशनमा करिब १२ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् । पार्टी कमिटी सानो बनाएर व्यवस्थित ढंगले पार्टी चलाउने लक्ष्यका साथ माओवादीले विधान अधिवेशन गरेको हो। अधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ ।

बैठकमा पार्टीका नेतृत्व चयन प्रक्रियाको विषयमा बहस भइरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत पार्टीको सबै कमिटी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका पेस गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले माओवादी जनयुद्धका उपलब्धीको उपभोग गर्ने तर जनयुद्ध स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाइने बताएका छन् ।

२९ औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमा पुनले अवसरवादी प्रवृत्तिका केही दल तथा राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकाहरु जनयुद्धबाट प्रत्यक्ष लाभ लिए पनि नियोजित रुपमा आफूहरुको आन्दोलनबारे जनतामा भ्रम फैलाउन उद्धत रहेको बताए ।

माओवादी जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन र जागरण ल्याएको भन्दै त्यसका परिणामहरु समाजमा विभिन्न रुपमा प्रकट भइरहेको उल्लेख गरे । सयौं वर्षको आधुनिक नेपालको इतिहाससमा एकैपटक मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्र प्रमुख, न्यायालय प्रमुख र विधायिका प्रमुखमा महिला पुग्नु, संघीय संसद र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत तथा ७५३ वटै पालिकाका ४० प्रतिशत तथा निजामति सेवामा २८ प्रतिशत महिला सहभागीताको वातावरण बन्नुमा आफूहरुको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध कारण रहेको दाबी उनको थियो ।

‘सयौं वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटी एकैपटक महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश र महिला सभामुख बन्ने अवस्था हाम्रै जनयुद्धका कारण आएको हो । कतिपय मानिसहरु जनयुद्धकै कारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि भएका छन्’, पुनले भने, ‘तर, त्यही माओवादी आन्दोलनको खोइरो खन्दै हिंडेका छन् । जनयुद्धले ल्याएका उपलब्धीको उपभोग गर्ने, पदमा पुग्ने अनि जनयुद्ध ठीक थिएन भनेर जनतामा भ्रम फैलाउन खोज्ने अवसरववादी प्रवृत्तिको अब हामी भण्डाफोर गर्छौं ।’ उनले जनयुद्ध दिवस मनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

‘जसले न्यायालयलाई समावेशी बनायो । महिलाहरु पनि न्यायाधीश बन्न पाउने व्यवस्था ल्यायो । त्यही मानिसले कसरी माओवादी आन्दोलनबारे कूतर्क गरेर कसरी जथाभावी फैसला लेख्न सकेको होला ?’, उनले अदालतप्रति प्रश्न गर्दै भने ।

पुनले आफूहरु जहिले पनि सत्यका आधारमा तथ्य खोज्ने माक्र्सवादी शैलीको पक्षमा रहेको भन्दै विरोधीका भ्रमहरु चिरेर इतिहासमा जनयुद्ध युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने आन्दोलन थियो भन्ने सत्य स्थापित गरेर छाड्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

आफूले २४ वर्षको छँदा ०५२ फागुन १ गते पहिलोपटक रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमणको नेतृत्व गरेको भन्दै पुनले आवश्यक परे फेरि अर्को जनयुद्ध लड्न तयार रहेको बताए । यद्यपि आफ्नो पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘०५२ फागुन १ गते २४ वर्षको उमेरमा म कमाण्डर र पूर्वउपराष्ट्रपति आदरणीय नन्दबहादुर पुन सहायक कमाण्डरको भूमिकामा रहेर होलेरी प्रहरीमा आक्रमण गरेका थियौं’, पुनले भने, ‘देश बदल्न अझै आवश्यक फेरि अर्को जनयुद्ध लड्न तयार छु ।’

पुनले तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला लोकतन्त्र बहालीको आन्दोलनमा ८० वर्षको उमेरमा सडकमा उत्रिएर लठ्ठी खाएको स्मरण गरे ।

उनले आफ्नो लुटको स्वर्ग समाप्त भएपछि छटपटिएका सामन्ती दरबारिया र परिवर्तनको उपलब्धी उपभोग गर्ने तर जनयुद्ध स्वीकार नगर्नेहरुलाई माओवादीलाई धेरै नजिस्क्याउन चेतावनी दिए । पुनले संसारभर लोकप्रियतावादी हावा चलेको र नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोेजेको टिप्पणी गरे ।

स्पष्ट विचार, दर्शन, राजनीति, कार्यक्रम, दष्टिकोण, गन्तव्य र मुलुक निर्माणको भिजन नभएका लोकप्रियतावादीहरु विकल्प हुन नसक्ने उनको भनाय थियो । ‘अहिले संसारभर लोकप्रियतावादको हावा चलेको छ । नेपालमा पनि धेरथोर त्यो हावाको प्रभाव परेको छ’, उनले भने, ‘यसअघि नै असफल सिद्ध भइसकेको यो नवउदारवादी प्रवृत्ति विकल्प हुन सक्दैन ।’

फरक प्रसंगमा उनले आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको सुशासनको अभियानबाट पछि नहट्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएका सत्तारुढ दल र आफ्नै पार्टीका मानिसहरुलाई समेत उन्मुक्ति नदिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको बताए ।

‘विगतमा अरु प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो नेता वा मन्त्री भ्रष्टाचारमा तानिँदा ऊ निर्दोष छ भनेर न्यायाधीशले जसरी फैसला सुनाउने प्रवृत्ति थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीले आफू, आफ्नो परिवार र पार्टीका कोही पनि नेताबारेमा समेत छानबिन गर्न राज्यका निकायलाई भन्नुभएको छ । यो यसअघि कोही पनि प्रधानमन्त्रीले भनेको इतिहास छैन । आफ्नै पार्टी र गठबन्धनमा रहेका दलका नेतासँग सीआईबी र अरु निकायले बयान लिएका छन् । आफ्नै पार्टीका मान्छे थुनिएको छ र केहीलाई मुद्धा पनि चलाइएको छ’, पुनले भने ।

प्रचण्डले सुशासनको अभियान थाल्दा खिसी ट्युरी गर्नेहरु आफ्नै मानिस मुछिँदासमेत नछाडेपछि बोल्न छाडेको र भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीले उन्मुक्ति नपाउने सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए ।

शक्ति र धनको बलमा सरकारी जग्गा हडप्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा सरकारको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने काम गरिएको र सरकार ढाल्ने प्रयास भएको भन्दै उनले जस्तोसुकै कठिनाई आएपरे पनि आफूहरु पछि हट्ने चेतावनी दिए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा पुनर्गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले पार्टीको विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै समाजवाद निर्माणको लागि पार्टीलाई यथास्थितिमा राखेर सम्भव नभएको बताए।

उनले भने, ‘अहिलेको कार्यभार हाम्रो पार्टीमा मात्रै पूरा गर्नुपर्छ। तर पार्टीलाई यथास्थितिमा राखेर सम्भव छैन। त्यस कारण पार्टी अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा रूपान्तरण र पुनर्गठनको प्रक्रियामा जानै पर्छ। त्यसका लागि नयाँ पहलकदमी गरिरहेका छौँ। त्यसको संकल्प गरौँ।’

उनले अब निराशा बोकेर नहुने भन्दै समस्यालाई पार लगाउने उद्देश्य गर्नुपर्ने बताए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले विधान अधिवेशनलगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई पहिलो चरणको अभियानले चलायमान बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधान अधिवेशनलगत्तै पार्टीले विशेष महाधिवेशन गरेर विचार सश्लेषण गर्ने बताए ।

उनले पार्टीले तराई-मधेश र उत्तर-दक्षिण केन्द्रित अभियान मात्रै नभएर काठमाडौं उपत्यका अभियानमा जोड दिनुपर्ने बताए । काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी भेगमा माओवादीको जनाधार कमजोर छ ।

विधान अधिवेशनबाट पार्टीलाई नयाँ छलफल र बहसमार्फत् विधानअनुसार पार्टी चलाउने उनले बताए । विधान कार्यान्वयनमा ल्याएर आफूसहित सबै नेता कार्यकर्ताले मान्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कांग्रेससँगको दिगो सहकार्यमा आशंका जनाएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोशी प्रदेशमा कांग्रेसबाट भएको धोकालाई गम्भिर रूपमा लिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘कोशी प्रदेशको नतिजालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, हामीलाई पहिलेदेखि नै धोका दिएर अफ्ठ्यारो पार्दै आएको छ । धोकाको श्रृंखलामा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू नै संलग्न छन् । कांग्रेससँगको सहकार्य सजिलै भइरहेको छैन । यसको अर्थ अहिले नै गठबन्धन टुट्छ भन्ने होइन ।’

उनले कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रश्न उठाउँदै अब एक्लै चुनाव जित्ने पार्टी निर्माण गर्नोगरी अभियानमा लाग्नुपर्ने बताए ।

ती नेताकाअनुसार प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसको नबनाएको उल्लेख गर्दै सहकार्यको विषयमा आशंका प्रकट गरेको सुनाए । आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको बारेमा केही नभनेपनि कोशीमा भएको धोकाको कारण नछाड्ने मूडमा अध्यक्ष रहेको सुनाए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले तराई मधेश जागरण अभियान र ठूला शहर केन्द्रित अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले जनपरिचालनसहित बृहत्त् रुपमा अभियान चलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए।

उनले भने, अब जनपरिचालनसहित अभियान गर्ने निर्णय भएको छ। अहिले कार्यकर्तामा मात्रै सीमित भएको थियो। यसलाई संघीयता र गणतन्त्रलगायतको बिषयमा उठेको प्रश्नका विरुद्ध जनपरिचालनसहित आन्दोलनको रुपमा दिने निर्णय भएको छ।

उनका अनुसाुर चार महिने अभियान सफल भएको निष्कर्षसहित कार्यकर्ताको मुल्यांकनको आधार तयार गरेको बताए।

उनले भने, अभियानमा १०० प्रतिशत खट्नेलाई प्रशंसा पत्र दिने, ७५र८० सम्म खट्नेलाई धन्यवाद पत्र, ५०/५५ सम्म खट्नेलाई निर्देशनपत्र र १५ प्रतिशत भन्दा कम खट्नेलाई कारवाही गर्ने, स्पष्टिकरण सोध्य जवाफ आएपछि चेतावानी घटुवा वा निलम्बन पनि हुनसक्छ।