Category: माओवादी केन्द्र

कैलाली । सत्ता गठबन्धन धर्मराउने चर्चा चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद ओमविक्रम भाट सरकारले सरकारको समीक्षा गर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले प्रदेश सरकार दिशा विहीन र कुहिरो भित्र हराएको कागजस्तो भौतारिरहेको भन्दै आफूहरू निर्णायक छलफलमा जुट्ने सङ्केत गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको छ । यहाँ माओवादीका दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री छन् । तर, माओवादीकै सांसद भाटले सरकारले गति दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष पूरा भइसकेको छ । यो एक बर्ष सरकार दिशा विहीन र कुहिरो भित्र हराएको कागजस्तो भौतारिरहेको छर्लङ्ग छ । त्यस कारण सरकारबारे गम्भीर समीक्षा आजको आवश्यकता हो’, उनले लेखेका छन्, ‘यदि सुदूर पश्चिमेली जनताको हकहित, विकास, समृद्धि, सुशासन र सङ्घीयता कार्यान्वयनको पक्षमा काम गर्न सकिँदैन भने हामीहरूले निर्णायक कदम चाल्ने अवस्था सृजना हुँदै छ ।’

उनले सत्ता गठबन्धन भित्रै पनि सरकारमा कांग्रेस एकलौटी हाबी भएको भन्दै त्यस विषयमा अन्य दलहरू बिच छलफल गरिने बताएका छन् ।

‘समयमा गठबन्धन भित्र छलफल गरेर उपयुक्त र सही समाधान निकाल्न सकिँदैन र सरकार त्यसका लागि तयार हुँदैन भने सरकारबारे हामी गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य हुनेछौँ । त्यसका लागी हामी गठबन्धन भित्र गम्भीर विमर्श एवं समीक्षा गरिरहेका छौँ ’ उनले लेखेका छन्, ‘केहि समयभित्रै गठबन्धन सरकार भित्र रहेका दलहरूको सामूहिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ । हाम्रो प्राथमिकता सरकार होइन सुशासन समृद्धि सामाजिक न्याय सहितको सुन्दर र समृद्ध सुदूरपश्चिम हो ।’

भाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी भित्र प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता सहकार्यमा खटपट भएको सङ्केत दिएका छन् । केन्द्रमा गठबन्धनमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशमा माओवादी सांसदले सरकारका विषयमा निर्णायक कदम चाल्ने अवस्था आउने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

केही समय अघि भाट सहितका बहुमत माओवादी संसदीय दल सदस्यहरूले दलको नेता फेरेका थिए । अहिले माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी भोली काठमाडौँबाट आउने र सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने माओवादीको तयारी छ ।’

माओवादीको यस तयारीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि साथ दिने सङ्केत दिएका छन् ।

‘भोलि संसदीय दलको नेता आउँदा साथ माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एस बसेर सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी छ’, माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको सरकार प्रति तीनै दल सन्तुष्ट छैनन् ।’

गठबन्धन भित्रै छुट्टै कार्यदल तयार गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सकारलाई दबाबमा राख्ने अन्य तीन दलको तयारी रहेको छ । यहाँ माओवादीका ११ ,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।

कैलाली । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरूलाई ५ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ ।

तराई मधेस जनजागरण अभियानदेखि हिमाल-पहाड-तराइ मधेस, राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गर्ने सम्मका विषय सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको कार्यविभाजन हेरफेर र सुदूरपश्चिम प्रदेशका माओवादी संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विषयमा पनि सर्कुलरमा राखिएको छ ।

प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता परिवर्तनको सन्दर्भमा गल्ती भएको माओवादीले ठहर गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दलको नेता परिवर्तनको सन्दर्भमा सम्बन्धित तहको पार्टीको निर्णयविना प्रदेश सभा दलले गरेको दल नेता परिवर्तनको निर्णय पार्टी पद्धतिगत दृष्टिले गल्ती भएको ठहर गरियो ।

‘सो निर्णयमा सहभागी कमरेडहरूलाई कडा आलोचना गरी आगामी दिनमा त्यस प्रकारको गल्ती नदोहोर्‍याउनका लागि सचेत गराउने निर्णय गरियो’, सर्कुलरमा भनिएको छ ।

माघ १२ गते माओवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका बहुमत सदस्यहरूले खगराज भट्टलाई दलको नेताबाट हटाउँदै मानबहादुर धामीलाई दलको नेता बनाइएको थियो । त्यसपछि त्यहाँ माओवादी भित्रै विवाद उत्पन्न भएको थियो । स्थायी समिति बैठकले उक्त निर्णय गल्ती भएको बताए पनि त्यो निर्णयलाई नै सदर गरिएको छ ।

पहिलो दिनकै बैठकमा प्रचण्डले धामीलाई दलको नेता निरन्तरता दिने बताएपछि भट्टले बैठक वहिष्कार गरेर निस्किएका थिए ।

सर्कुलरमा माओवादीले तराई-मधेस जनजागरण अभियान (हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित) चैत्र १५ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने र २०८१ साल वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म हिमाल–पहाड–तराई–मधेस राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । अभियानको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेश इन्चार्जहरूले गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन पनि सम्बन्धित प्रदेशहरूले गर्ने छन् ।

फागुन १०, १३, १५ र १६ गते प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर परिपत्र प्रदेशमा पठाएका हुन् ।

यस्तो छ परिपत्रको पूर्णपाठ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको विधान सम्मेलनबाट निर्मित विधान नथन्कियोस् भन्ने लक्ष्यका साथ पार्टीभित्र विषय उठान गरेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कार्यविभाजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत बुझाएका थिए । पार्टीको संस्थागत हितको पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ ।

शर्माले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘भर्खरै सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा केही महत्वपूर्ण सवालबारे पार्टी सुधारको पक्षमा व्यक्तिगत धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता ठहर गरी मैले संस्थागत हितका लागि विषय उठान गरेको हुँ । खासगरी पार्टीको विधान सम्मेलनबाट निर्मित विधान नथन्कियोस्, सो अनुरुप कार्यान्वयन, गुणात्मक सुधारसहितको बलियो पार्टी निर्माण गर्न आन्तरिक जनवादसहित नेता, कार्यकर्ताको न्यायोचित र पूर्वाग्रह रहित कार्यविभाजन हुनु पर्छ भन्नेमा जोड दिने कुरा पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरा हो ।’

उनले माओवादीसँग बलिदानको धरोहर सहिद, घाइते, अपांगता भएकाप्रतिको जिम्मेवारी उपलब्धिको रक्षा र दायित्व रहेकोले अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकबाट पारित भएको दस्तावेजप्रति सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट बनेको छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेर महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने माओवादी नेताहरुले माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई लिएर दुई दलबीच खटपट बढिरहेको बेलामा माओवादीले कांग्रेसको बैठकबाट पारित भएको दस्तावेजमाथि समेत आपत्ति प्रकट गरेको हो । कांग्रेसको दस्तावेज सच्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएको एक पदाधिकारीले बताए ।

ती पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेसको दस्तावेजमा माओवादीका विभिन्न असन्तुष्टि छन् । पहिलो असन्तुष्टि छ- सत्ता सहकार्य हुनसक्ने तर, चुनावमा गठबन्धन हुँदैन भन्नेमा ।

बैठकले पारित गरेको महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७९ को चुनावमा गठबन्धन गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो । तर, नेपाली कांग्रेस दृढ संकल्प गर्छ कि हामी आगामी चुनावहरू हाम्रो आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रा समर्थक-शुभेच्छुकलाई रूख चिह्नमा मात्रै मत हाल्न पाउने सुनिश्चित गर्नेछौं ।’

माओवादीको दोस्रो असन्तुष्टि ‘जनयुद्ध’ लाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोणप्रति छ । उपसभापति खड्काको नीति प्रस्तावमा अहिले प्राप्त ‘उपलब्धिहरु’ हत्या हिंसाबाट नभएर जनआन्दोलनबाट हासिल भएको उल्लेख छ । कथित जनयुद्धलाई क्रेडिट दिइएको छैन । दशकभन्दा लामो हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा द्रुत गतिमा हिँड्न नदिएको खड्काले उल्लेख गरेका छन् ।

उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘देशभित्र चलाइएको दशकभन्दा लामो हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व तथा प्रतिपक्षी दलले सदनदेखि सडकसम्म गरेका विभिन्न राजनीतिक अवरोधले आशातित रूपमा अघि बढ्न दिएन । २०५२ पछि चालिएको हिंसात्मक द्वन्द्वले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो र निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई संकुचित गरायो । युवाहरूले स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्थालाई झनै कठिन बनायो, जसको परिणाम रोजगारीका लागि विदेश जाने लहर बढायो । २०६२ सालमा द्वन्द्व समाप्त भए पनि त्यसपछिको दशकौं लामो संक्रमणले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा द्रुत गतिमा हिँड्न दिएको छैन ।’

आफूहरुले पनि आगामी निर्वाचनमा एक्लै जाने निर्णय गरिसकेको हुँदा जनयुद्धको विषयमा उल्लेख भएको ‘अपमानित शब्द’ हटाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ ।

ती नेताले थपे, ‘महासमितिको बैठकबाट भएको निर्णय सच्याइँदैन भने हामी स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने कुरामा गठबन्धन बाधक हुँदैन । गठबन्धन हामीलाई मात्रै आवश्यक होइन । जति ठूलो दल भए पनि अर्को दलको भूमिकामा भरपर्ने हो । अहिले हामी दुई दलको मात्रै गठबन्धनमा छैनौं । सबै दलहरुको वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकतामा भरपर्ने भएकाले यो कसैप्रति बाध्य हुने कुरा छैन ।’

त्यसो त महासमिति बैठक सकिएको भोलिपल्ट नै देउवाले बालुवाटार पुगेर बैठकको निर्णयबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यो भेटपछि दुई दलबीच देखिएको आशंका अन्त्य भएको कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले दाबी गरे ।

महासमितिको बैठकमा आएको सुझावको आधारमा केन्द्रीय समितिको बैठकले दस्तावेजहरु परिमार्जनसहित पारित गर्ने भएकाले अहिले उठेका विषयहरुमा पार्टीभित्र छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

उपसभापति खड्का प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री छन् । यो विषयमा खड्कासँग पनि प्रचण्डले कुरा गरिसकेका छन् ।

कांग्रेस महासमिति बैठकबाट पारित गरेको दस्तावेजमाथि पार्टी बैठकमा समीक्षा भएको माओवादी सचिव चक्रप्रकाश खनालले बताए ।

याे पनि पढ्नुस् : पूर्णबहादुरको प्रतिवेदन- २०५२ पछिको हिंसात्मक द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा हिँड्न दिएको छैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको स्वीकारेका छन्।

आ।व २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

उनले भने- सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ यो क्याबिनेटले जसरी काम गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले उत्साहको साथ अगाडि बढेका थियौँ। एकवर्षसम्म मोटामोटी ढंगले हामी ठिकठिकै ढंगबाट जान्छौँ भन्ने नै थियो। तर, अहिले यो समीक्षासम्म आउँदा मेरो बेचैनी बढेको छ। काल पर्खिने खालको सरकार त हुन हुँदैन हाम्रो। जनतालाई सेवा र विकास निर्माणको दृष्टिले पनि नयाँ गरेर परिणाम देखाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता र संकल्पले अघि बढेको हो। तर, यहाँ आउँदा चाहिँ परिणाम त्यस्तो भइरहेको छैन। मन्त्रीज्यूदेखि मुख्यसचिव सचिवहरूको पनि दिमागमा बेचैनी बढेको जस्तो देखेको छु। परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छन्।

उनले सरकारले निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्नको लागि धेरै बाधा र अफ्ठ्याराको सामना गर्नुपर्नेको सुनाए।

कैलाली । काठमाडौँमा सम्पन्न माओवादी स्थायी समिति बैठक बहिस्कार गरेका स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्ट अन्ततः माओवादी परित्याग गर्ने सम्मको योजनामा पुगेका छन् ।

पहिला दिनमा स्थायी समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेतामा मानबहादुर धामीलाई वैधानिकता दिन र खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने बताएका थिए ।
प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा भट्टले ठाडै विरोध जनाए ।

‘मेरो बलिदानीपूर्ण राजनीति जीवन र साङ्गठनिक जीवन सक्ने डिजाइनमा यो प्रस्ताव आयो । मेरो बााकी निर्णयबाट म स्वतन्त्र छु । प्रदेश सभामा राजीनामासम्म दिन सक्छु ’ भट्टले बैठकमै भने र निस्किए ।

पहिलो दिनको बैठकको आधाबाटै निस्किएका भट्ट दोस्रो दिनको बैठकमा गएनन् । आफूलाई माओवादी संसदीय दलको नेता र पार्टीको ठोस जिम्मेवारी दुबैबाट किनारा लगाएपछि उनी अहिले पार्टी छोड्ने सम्मको योजनामा पुगेका हुन् । भट्टले आफू निकटसँग यस विषयमा कुराकानी समेत गरेका छन् ।

लेखराज माओवादी सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुँदा खगराज सह–इन्चार्ज थिए। लेखराज एमाले भएपछि खगराज माओवादी सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बने तर, उनको इन्चार्ज पद गत साउनमा खोसियो। माओवादीले चलाएको ‘गाउँ फर्क अभियान’का क्रममा सुदूरपश्चिमको इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रीय सचिव डिलाराम आचार्यलाई दिइयो । बुधवार स्थायी समिति बैठकले पदाधिकारीबाट इन्चार्ज तोक्दा भट्टलाई सहइञ्चार्जको जिम्मेवारी दिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, इन्चार्जको जिम्मेवारी उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल र सह–इन्चार्जको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य बिना मगरलाई दिइयो । विना पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी हुन् ।

उनले बुधबारनै अध्यक्ष प्रचण्डलाई लिखित रूपमै चार प्रश्न गरेका थिए । ‘सुदूरपश्चिमको पार्टी सिद्ध्याउने र मेरो ३४ वर्षको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन अस्वीकार्य छ, ’ भट्टले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि लेखेका थिए ।

माघ १२ गते संसदीय दलको नेताबाट हटाइएका भट्टले आफू हुँदा हुँदै जुनिअरलाई सह इन्चार्ज बनाएपछि पार्टी छोड्ने मनस्थितिमा पुगेका उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘अब उहाँ यो अपमान सहेर पार्टीमा बस्नुहुन्न’ भट्ट निकट एक नेताले भने ‘हामीसँग पनि यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नु भएको छ । उहाँ पार्टी छोड्ने मुडमा हुनुहुन्छ ।’

अहिले भट्टको एकशुत्रीय माग संसदीय दलको नेतामा पुर्नवहाली हो । उनले त्यसको लागि केही समय पर्खिने बताएका छन् । ‘ अन्य कुनै पनि व्यवस्थापन उहाँलाई स्वीकार्य छैन ’ उनी निकट स्रोतले भन्यो ‘ केही समय भित्र दलको नेता पुनर्बहाली नभए उहाँ पार्टीमा नरहने कुरा स्पष्ट हो । ’

संसदीय दलको नेताबाट हटाइएपछि भट्टलाई मन्त्री बनाउने तयारी पनि गरिएको थियो तर, भट्टले दलको नेता बाहेक कुनै पनि विकल्पमा सहमति नहुन नसक्ने बताएका थिए ।

माघ १९ गते खगराज भट्ट सहित सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी, सांसद जनकीदेवी कुँवर, प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरी उत्सव र प्रचण्ड बुहारी समेत रहेकी नेतृ विना मगरले प्रचण्डलाई भेटेर संसदीय दलको नेतामा भट्टलाई पुर्नवहाली गर्नु पर्ने बताएका थिए । त्यस क्रममा प्रचण्डले भट्टलाई अन्याय हुन नलिने बताएका थिए । तर, स्थायी समिति बैठकमै प्रचण्डले मानबहादुर धामीलाई संसदीय दलको नेतामा वैधानिकता दिनुपर्ने बताएपछि भट्टको मन थप कुँडिएको हो ।

डा. बाबुराम भट्टराई माओवादीमा हुँदा खगराज उनीनिकट थिए। लेखराज माओवादीमा हुँदा प्रचण्डनिकट भएर खगराजलाई चेपुवामा पारेका थिए। अहिले माओवादीमा उनी जनार्दन शर्मानिकट मानिन्छन् । उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदा प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुन गुट एकै ठाउँ देखिए ।

जनार्दन निकट नै रहेका अक्कल रावल पनि उनको पक्षमा देखिएनन् । भट्ट आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइनुलाई बालुवाटारकै डिजाइनका रुपमा बुझ्छन् ।

माओवादी संसदीय दलको नेताबाट हटाइएपछि उनलाई एमालेका शीर्ष नेताहरूले सम्पर्क गर्न थालेका थिए । ‘ प्रदेशका एक मात्र स्थायी समिति सदस्य दलको नेता नरहेको र पार्टीको ठोस जिम्मेवारी पनि नपाएको भन्दै एमाले शीर्ष नेताहरूबाटै पार्टीमा आउन आग्रह सहितका फोनहरू आइरहेका छन् ’ उनी निकट स्रोतले भन्यो ‘ यसरी फोन गर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एमालेका एक पदाधिकारी छन् । ’

नेकपा हुँदा भट्ट एमाले शीर्ष नेतासँग पनि निकट थिए । ती नेताले पनि भट्टको इमानदारिता र क्षमताको कदर गर्ने भन्दै पार्टीमा आउन आग्रह गरेको बताइएको छ ।

‘उहाँले पार्टीमा ल्याउन पहल गर्ने र उचित जिम्मेवारी पनि हुने बताउनु भएको छ तर, उहाँ (खगराज भट्ट)ले यस विषयमा आफ्ना केही निकटका कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्नु भएको छ’ ती नेताले भने ।

खगराज भट्टले पनि आफूलाई एमाले शीर्ष नेताले पार्टीमा आउन आग्रह गरेको पुष्टि गरे । ‘हो उहाँहरूले फोन गरिरहनु भएको छ । एमालेमा आउन आग्रह गर्नु भएको हो’ भट्टले भने म हजारौँ , ‘लाखौँ कार्यकर्ताको विचार सल्लाह गर्छु भनेको छु ।’

उनले अहिले आफू अन्यायमा पारेको कुरा माओवादीको मात्रै चासो नभएर राष्ट्रिय चासोको विषय रहेको बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा मानबहादुर धामीलाई नियुक्त गर्दादेखि नै विना मगर र खगराज भट्टबीच तिक्तता सुरु भएको थियो । त्यो बेला भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीमा कञ्चनपुरका मानबहादुर सुनारको नियुक्तिलाई लिएर पनि भट्टले विरोध जनाएका थिए ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी नेतृत्वलाई जोकरफाल्तु बनाएर यहाँको पार्टी र संसदीय दलको चाहना र भावनालाई लत्त्याउँदै केन्द्रले लादेर गर्न लागेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया प्रति खेद व्यक्त गरौँ’

अहिले खगराज भट्टलाई हटाएर तीनै मानबहादुर धामीलाई संसदीय दलको नेता बनाउन सुरुमा विना आफै सक्रिय थिइन् । पछि आफू इन्चार्ज बन्ने गरि खगराज ,प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरी उत्सव र आफू सहितले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटिन् तर, भट्टको पद भने पुर्नवहाली भएन । बरु प्रचण्डले स्थायी समिति बैठकमै मानबहादुर धामीलाई वैधानिकता दिए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेताहरुको कार्यविभाजनको निर्णयले नेताहरुमा असन्तुष्टि बढेको छ । विधान अधिवेशनलगत्तै बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट भएको कार्याविभाजनमा नेताहरुले पार्टी विधानभन्दा बाहिर गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्र साढे तीन दशकदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकल नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । तर, आजको बैठकमा उपमहासचिव शर्माले प्रचण्डविरुद्ध फायर खोलेका छन् । फागुन पहिलो साता भएको विधान अधिवेशनमा पनि उपमहासचिव शर्माले प्रचण्डसहित सबै नेताहरु कमिटीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

शर्माको प्रस्तावमा अधिकांश प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै नेतृत्व चुनिएर आउने व्यवस्था गर्न दबाब दिएपछि प्रचण्डले हलको मतलाई बाइपास गरेका थिए । त्यही विषयलाई जोडेर आज जनार्दनले बैठकमा असहमति दर्ज गराएका हुन् ।

शर्माको असहमतिमा भनिएको छ, ‘कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्ने संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशहरूमा कार्य विभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत बेवास्ता गरी विधिविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्दछु । जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति मलगायतका कमरेडहरुलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सहइन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।’

बागमती प्रदेशको सहइन्चार्जमा प्रचण्डले आफ्ना भाइ नारायण दाहाललाई ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, जनार्दनको आपत्तिपछि रोकियो ।

यस्तै उनले स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई प्रदेश दलको नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्यूत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रदेशमा हाललाई वीना मगरलाई सहइन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपयलाई पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैंमा गम्भीर रहेको उपमहासचिव शर्माले उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डले सहइन्चार्ज बनाएका मगर आफ्नै बुहारी हुन् ।

प्रचण्डकी बुहारी मगरलाई सुदूरपश्चिमको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि नेता खगराज भट्टले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संसदीय दल र सहइन्चार्जको भूमिका खोसिएका भट्टले लेखेका छन्, ‘सुदूरपश्चिमको पार्टी सिध्याउने र मेरो ३४ वर्षको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन अस्वीकार्य छ ।’

उनले माओवादीमा नीति, विधि, पद्धति, मूल्य, मान्यता र न्याय हराउँदै गएपछि, नातावाद, कृपावाद हावी हुँदै गइरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले थपे, ‘अलिकति आलोचनात्मकता चेतना भएका मान्छेहरूमा नेताहरूको वितृष्णा बढ्दै गएपछि, दलाल र चाकरहरूबाट नेताहरू बढी प्रभावित हुन थालेका छन् । बालुवाटारदेखि सबैको डिजाइनमा मलाई दलको नेताबाट हटाइएको हो । अहिले पार्टीको भूमिकाबाट पनि मलाई साइड लगाउने काम पनि बालुवाटारसमेतकै डिजाइनमा भएको हो ।’

उपमहासचिव शर्माले पनि नेताहरुको कार्यविभाजन विधानको ह्याङओभरलाई लिएर गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘कार्य विभाजनमा आफ्नोतर्फबाट निर्णयमा केही असहमति दर्ज गरेको छु । कार्य विभाजन जसरी गरियो, त्यो सही भएन । पार्टी निर्माणलाई उद्देश्यमा राखेर होइन, विधान अधिवेशनको ह्याङओभरलाई लिएर कार्य विभाजन गरियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मत राख्ने मलगायतलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।’

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले शर्माले बैठकको अन्तिममा असहमति पत्र अध्यक्षलाई बुझाएको भए रपनि छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘उहाँले बैठकको अन्तिममा असहमतिपत्र बुझाउनुभएको थियो । बाँकी कुरा पछि थाहा होला ।’

किन दिइएन जिम्मेवारी ?

शर्माले आफूले पार्टीको जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई समान्य रुपमा लिए पनि विधान अधिवेशनमा राखेको मागलाई बेवास्ता गरेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

असहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘मैले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्य रुपमा लिएको छु । तर, यसभित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य, विधान सम्मेलनमा मैले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरु, छलफल र हलले पदाधिकारीसमेत अधिवेशनबाट चुनिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै पदाधिकारी र पार्टी नामबारे पछि गरौंला भन्दै टारिएको अवस्था जगजाहेर छ । उपयुक्त मतप्रति सकारात्मक रहेकाहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुले के मनसाय रहेको छ भने स्पस्ट हुन्छ ।’

तर, उपमहासचिव शर्माले फरम मत राखेको नभइ कार्यविभाजनप्रति चित्त नबुझाएको सचिव दिनानाथ शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘विधान अधिवेशनको बेलामा धेरै सुझाव आएका छन् । त्यो अझै फाइनल भएको छैन । यही २८ गतेको बैठकले हामीले फाइनल गर्दैछौं । त्यसमा कुनै अन्यथा भएको छैन भनेर अध्यक्षले बैठकमै प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाउनुभएको हो । भिन्न मत होइन ।’

संगठनभित्र सहमति र असहमति हुनुलाई स्वाभाविक ठान्छन् सचिव शर्मा । तर, अधिवेशनमा पार्टीको मूल नेतृत्व पनि प्रत्यक्ष निर्वाचत भएर आउनुपर्ने प्रस्तावको कारणले जिम्मेवारीविहीन बनाइएको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छन् ।

उनले थपे, ‘यो नीतिअनुसार नै कार्यविभाजन भएको हो । त्यो उहाँको लागिमात्रै लागू भएको होइन । देवेन्द्र पौडेल पनि गण्डकीको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो नि ! वर्षमान पुन पनि विशेष प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो । एक पद एक जिम्मेवारी भन्ने तलबाटै माग आएको छ ।’

उनले सांसदहरु संसदलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्ने, जनताको विचारहरुलाई सम्प्रेषण गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सचिव शर्माले भने, ‘दुई जिम्मेवारीमा हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले जनप्रतिनिधि र पार्टी संगठन दुईतर्फ हुँदा कुन काममा केन्द्रित हुने भन्नेमा पर्ने रहेछ । त्यसैले सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने नीतिअनुसार नै कुनै सांसदहरुलाई इन्चार्ज, सहइन्चार्जको जिम्मेवारी नदिएको हो । उहाँ अहिले कामविहीन हुनुभयो भन्ने होइन नि ! अहिले सांसद हुनुहुन्छ, पछि मन्त्री हुनुहोला । पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले पार्टीको जिम्मेवारीविहीन भन्न मिल्दैन ।’

उनले पार्टीमा ८ लाख सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै सबैले जिम्मेवारी नपाउने तर्क गरे ।

तर, शर्माले एक पदको नीति लागू हुने भए आफूलाई मात्रै नभइ अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पूर्ण तहमा लागू गर्ने हो या होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।’

माओवादीको गत महाधिवेशनमा पनि शर्मा र वर्षमान पुनबीच महासचिवमा टक्कर परेको थियो । तर, दुई नेताबीच हानथाप भएपछि प्रचण्डले महासचिवमा देव गुरुङलाई ल्याएका थिए । अहिले पनि प्रचण्डले शर्मा र पुनलाई साइजमा राख्ने रणनीतिका साथ नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवलाई भित्र्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । जसकारण अहिले उनीहरु मिलेर प्रचण्डमाथि नै दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको कार्यविभाजनको निर्णयप्रति लिखित रुपमा असहमति जनाएका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई असहमति पत्र बुझाएका हुन् ।

उनको असहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘विधान अधिवेशन लगतै बसेको स्थायी समितिको बैठकमा विधानबारे एजेन्डा नै नराख्नु अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयहरुको भाषिक रुपले सम्पादन गरी कार्यान्वन गर्ने कार्यभारप्रति बेवास्ता गर्नु र पारित विषयलाई बेवास्ता गरी विधि विहीनतालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य देखिनु दु:खद् कुरा हो । विधान अधिवेशनबाट पारित भएका निर्णयहरू सम्पादन गरी तुरुन्त कार्यान्वय गर्न माग गर्दछु ।’

स्थायी कमिटीमा कार्य विभाजन एजेन्डाबारे गृहकार्यको नाममा पटक-पटक बैठक सरेको र फागुन १५ गते प्रस्तावित भई असहमतिका बीच पारित गरिएका निर्णयहरूप्रति गम्भीर असहमति रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

शर्माले लेखेका छन्, ‘कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्ने संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशहरूमा कार्य विभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत बेवास्ता गरी विधिविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्दछु । जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति मलगायतका कमरेडहरुलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सहइन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।’ राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भाइ हुन् ।

स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्यूत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको र सो प्रदेशमा हाललाई विना मगरलाई सह-इन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपयलाई पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैँमा गम्भिर रहेको भनेका छन् ।

यस्तो छ शर्माले स्थायी कमिटीमा दर्ज गरेको फरक मत-

विराटनगर । धरानमा एयरपोर्ट बन्न नसक्ने निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

उनले आफू मेयर भएको समेत बिर्सिएर सामाजिक सञ्चालमा मन्त्री किराँतीलाई लक्षित गर्दै टिप्पणी गर्दै आएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धरान उप महानर क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्दा विद्यामान हवाई नीति विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

फागुन १५ गते धरानमा विमानस्थल बनाउँदा हवाई यातायातको दीर्घकालीन, नियमित र व्यबसायीक सम्भावना नभएको प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गरेपछि मेयर साम्पाङले मन्त्री किराँतीलाई तल्लो स्तरमा गाली गर्दै आएका छन् ।

उनले मङ्गलवार मात्रै मन्त्री किराँती लक्षित ७ वटा स्ट्याटस लेखेका छन् । मेयर साम्पाङले किराँतीलाई कुलले धिक्कार्नेसम्म भन्न भ्याएका छन् । यति मात्रै होइन उनले किराँतीले मन्त्रालय सफाइ गरेको विषयमा समेत टिप्पणी गरेका छन् ।

केही दिन अघि मन्त्री किराँतीको मन्त्रालयको आफ्नो कार्यकक्षमा पोचा लगाउँदै गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो । यस प्रति टिप्पणी गर्दै साम्पाङले लेखेका छन्, ‘सुदन किराँती मन्त्री नै हुन् कि पोचा लाउने कुचीकार ? खोइ त प्राधिकरणलाई तह लगाको ? कुलको बदनामी । साम्पाङले अर्को स्टाटसमा लेखेका छन्, कुलले धिक्कार्ने काम ।

उनी यतिमा मात्रै रोकिँदैनन् मन्त्री किराँतीले राज्यको ढुकुटी सकेकोसम्म भनेका छन् । मेयर साम्पाङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘केही गर्छ कि भनेको ताइँ न तुइँको गफ बाहेक अरू केही गरेन । मन्त्री भए पछि मन्त्री जस्तो काम गरे पो यस भन्नु ? राज्यको ढुकुटीको सत्यानाश मात्रै ।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले धरानमा विमानस्थल बनाउन फेल्कजीवल नभएको निष्कर्ष निकालेपछि आक्रामक भएका मेयर साम्पाङले नियमावलीलाई थुक्दै संविधान त परिवर्तन हुने नियमावली संशोधन नहुने भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले नियमावली संशोधन गरेर भए पनि विमानस्थल बनाउने मन्त्री किराँतलाई चेतावनी दिएका छन् । साम्पाङ लेख्छन्,‘तेरो नियम संशोधन गरेर भए पनि विमान स्थल बनाउनेछौँ । ज्यादा नखोक् । संविधान त परिवर्तन हुन्छ भने त्यो नाथे तेरो नियमावली ? थु…’

मन्त्रीकाे सचिवालयकाे जवाफ- वैचारिक लगामविनाकाे भावनाले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ

मन्त्री किराँतीको सचिवालयले भने वैचारिक लगामविनाको भावनाले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

मन्त्री किराँतीका प्रेस सल्लाहकार राजन समीपले लेखेका छन्, ‘हर्क भावना र काम गर्ने हुटहुटीको सम्मान गर्नैपर्छ । उहाँको निस्वार्थ समर्थकहरूलाई पूँजीको रूपमा लिन सकिन्छ । तर प्रिय हर्कमनहरु आवेगमा संवेगात्मकता मिठा साहित्य सृजना हुन्छन् नै तथापि वैचारिक लगाम विहीन भावनाले ठुला दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन् । तसर्थ हर्क भावनाहरूलाई निराशाको उच्चतम विन्दु सम्म पुराउन मलजल नगर्दा नै वातावरण अनुकुलनिय हुन्छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भएको छ । आज पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रदेश इन्चार्जमा नयाँ नेताहरूलाई पठाउने प्रस्ताव भएको सचिव दिनानाथ शर्माले बताए ।

उनका अनुसार कोशीमा हरिबोल गजुरेल, मधेसमा लीलामणि पोखरेल, बागमतीमा अग्नीप्रसाद सापकोटा, गण्डकीमा दीनानाथ शर्मा, लुम्बिनीमा चन्द्रप्रकाश खनाल, कर्णालीमा कालीबहादुर मल्ल र सुदूरपश्चिममा गिरिराजमणि पोखरेलको नाम आजको बैठकमा प्रस्ताव भएको छ ।

भोलि बिहान ८ बजे बस्ने बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आज प्रदेश इन्चार्जको नाम प्रस्ताव भएको छ । अब भोलि बस्ने बैठकले टुंग्याउँछ । अन्य केही कमिटी र सहइन्चार्जसहित केही विषय टुंगिन बाँकी छ ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक अहिले बसिरहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बैठक बसिरहेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए।

आजको बैठकमा पार्टीको आगामी अभियान र नेताहरूको कार्य विभाजसहित पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ।

माओवादीको हालै भएको विधान अधिवेशनले तराई-मधेश अभियान, उत्तर-दक्षिण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि भएको चार महिने अभियानमा खट्ने नेता कार्यकर्तालाई सम्मान र नखट्नेलाई चेतावनीदेखि कारबाही गर्नेसम्मको तयारी माओवादीले गरेको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पलकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको दाङको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले आवश्यक अध्ययन गरेर यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन् ।

विश्वविद्यालयका कूलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरेर वा आफूले कुलपतिको तर्फबाट निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए ।

उनले जतिसक्यो चाँडो उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार ४०० विघा जग्गा रहेको छ । सो जग्गाबाट विश्वविद्यालयले आयस्रोत लिन सकिरहेको छैन । जोतभोग गरिरहेका किसानहरु पनि मोही दर्ताबाट वञ्चित छन् ।

विश्वविद्यालयको आयस्रोतको बाटो खुलाउने र जोताहा किसानको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने गरी समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सर्वपक्षीय टोलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । टोलीले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेर काम अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वपक्षीय टोलीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्मा, दाङ क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक गिरी, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा दलका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु मेनका पोख्रेल, नारायणी शर्मा र आश्मकुमारी चौधरी, नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य सुजिता शाक्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ इञ्चार्ज निर्मल आचार्य, केन्द्रीय सदस्य हेमराज शर्मा र जिल्ला सचिव विश्वराज आचार्य, एमाले जिल्ला अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेत, जग्गादाता कुमुद पोख्रेललगायत सहभागी थिए ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रसाद लामिछाने, रजिष्ट्रार माधव अधिकारीलगायत पनि उपस्थिति थिए ।

काठमाडौं । विवादित तीन मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जवाफ दिने रुलिङपछि सदन सुचारु भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा वा बर्खास्तीको माग राख्दै विपक्षी दलहरू एमाले, रास्वपा, राप्रपाले विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले विवादित मन्त्रीबारे अर्को बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेसँगै बैठक पुन: सुरू भएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १८ गते बस्दैछ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ । बैठक आज बिहान ११ बजेबाट पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा शुरु हुनेछ ।

बैठकमा माओवादी रुपान्तरण विशेष अभियानअन्तर्गत राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र काममा नखटिएकाहरुलाई कारबाहीका साथै सम्मानित र कारबाहीमा परेका तीन÷तीन जनाको नाम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

साथै स्थायी कमिटी सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने जनाएको छ । कांग्रेस महासमितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाको आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि गठबन्धनमा अविश्वास बढिरहेको बेलामा माओवादीले पनि एक्लै लड्न सक्षम रहेको जनाएको हो ।

आगामी निर्वाचन माओवादीले एक्लै लड्ने निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै गरिसकेको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले दाबी गरे ।

उनले भने, ‘चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी छ कांग्रेसको अहिलेको निर्णयको अर्थ छैन । गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण होइन । त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौं ।

भनेपछि माओवादी आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्न तयार हो ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘हामीले केन्द्रीय कमिटीकै बैठकमा एक्लै लड्छौं भनेर निर्णय गरिसकेका छौं । हामीले अहिले हल्ला मात्रै नगरेका हौं । माओवादी आगामी निर्वाचनमा आफ्नो विचार दृष्टिकोण र एजेण्डा लिएर जान्छ ।’

अहिले तत्काल कांग्रेसको गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय गरेकाले गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको प्रष्ट्याए । माओवादीले अहिले सञ्चालन गरेको चार महिने अभियानले पार्टीभित्र उत्साह पैदा भएको जिकिर गर्दै अब हुने अभियानले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने दाबी गरे । हालै भएको विधान सम्मेलनमा पनि नेताहरुले आगामी निर्वाचन एक्लै लड्न दबाब दिएको थिए ।

तर, कांग्रेसको महासमितिको बैठकबाट महामन्त्री थापाको प्रस्ताव पारित गरेपनि चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताएका छन् ।

विकले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा के गर्ने भन्ने ? ६३१ जनाले धारणा व्यक्त गर्दा त्यसभित्र लुकेका सामूहिक भावना आएका छन् । त्यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित पूर्णता दिन्छ । प्रि इलेक्सन गरेको गठबन्धनप्रति इमानदार हुने कुरा स्वयम् जसले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्नुभयो भन्ने प्रचार गर्दैछौं । उहाँले नै गठबन्धनप्रति इमानदार हुने भन्नुभएको छ । त्यो भनेको गठबन्धन गर्ने भनेको होइन र ?’

महासमिति बैठकबाट पारित भएपछि अब त्यही निर्णय कार्यान्वयमा जाने महामन्त्री थापासहित इतर पक्षका नेताहरुले दाबी गरेपनि संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिले सुझावको आधारमा निर्णय गर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

त्यसो त गगनको त्यो प्रस्ताव बैठकमा पेश हुनबाटै रोक्न सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयास गरेका थिए । बैठकमा पनि संस्थापन पक्षका नेताहरु हाबी हुँदा गठबन्धन नीति नभइ रणनीति भएकाले अहिले नै निर्णय लिन उपयुक्त नभएको सुझाव दिएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच फोनवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिव रमेश मल्लका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन फोन गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरी जन्मदिनको अवसरमा सुस्वास्थ्य तथा दिर्घायूको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ ।’

ओली आज ७२ वर्ष पुगेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध धावा बोल्नेविरुद्ध प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएका छन् । २३ औं मजदुर बलिदानी दिवस तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै इतिहासको चक्का पछाडि नफर्किने बताए ।

उनले पार्टीले चलाएको अभियानले जनतासँगको सम्बन्ध फेरि पुर्नजीवित गरेका बताए ।

उनले भने, ‘अभियानको मुल्यांकन गरिएको छ, त्यसमा खट्नेहरुलाई उत्कृष्ट भनेर सम्मान गर्दैछौं । कतिलाई अझै बल गर्नुस् भनेर चिठ्ठी लेखिँदैछौं । कम खट्नेलाई खबरदार भनिँदैछ । अभियानमा खट्नेलाई कारबाही गर्छौँ । त्यस्ता मान्छे अब पार्टीमा रहन सक्दैनन् । अब हामील पार्टी पुनर्निर्माणको अठोट गरिँदैछ ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको छ । नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको लागि दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको हो ।

केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यव्यस्तताको कारणले बैठक स्थगित भएको हो ।

उनले भने, ‘अध्यक्षज्यूको कार्यव्यस्तताको कारणले आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ । अब आइतबार बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालयमै बैठक बस्छ ।’

उनका अनुसार आजको बैठकमा पदाधिकारीसहित नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कार्यसूची थियो ।

उनले भने, ‘हिजोको बैठकमा अभियानबारे समीक्षा र तराई मधेश अभियानको घोषणा भयो ।  कार्यविभाजनको बारेमा छलफल गर्ने समय पुगेन । अब आइतबार बस्ने बैठकले टुंग्याउँछ ।’

माओवादीको हिजोको बैठकले काम गर्ने नेताहरुलाई सम्मान र नगर्नेलाई सजाय गर्ने घोषणा गरेको थियाे ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चैत्र १ गतेदेखि तराई-मधेश जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले अभियानको वर्गीकरण र मूल्यांकन, आउँदो अभियानको तयारी, संगठनात्मक कार्यविभाजन, विभिन्न विभागबारे सुदूरपश्चिममा दलको नेताबारे एजेण्डामा छलफल भएको पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।

उनले बैठकमा माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियानका क्रममा धेरै खट्नेलाई सम्मानपत्र दिने र काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले धेरै राम्रो काम गर्ने र काम नगर्नेहरुको नाम शुक्रबारको बैठकपछि सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले चैत्रपछि तीन वटा अभियान चलाउने बताए ।

प्रवक्ता सापकोटाले गठबन्धनबारे नेपाली काँग्रेसको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको बताए ।

यस्तो छ सापकोटाको भनाइः

आजको एजेण्डा अभियानको वर्गीकरण र मूल्यांकन, आउँदो अभियानको तयारी, संगठनात्मक कार्यविभाजन, विभिन्न विभागबारे सुदूरपश्चिमबारे त्यहाँ एउटा दल नेताको कुरा छ नि । मधेशमा पनि विश्वासको मत बारेमा, सिरहामा केही समस्या छ त्यसको बारेमा भोलि छलफल हुन्छ । भूकम्पको पुनः निर्माणको सम्बन्धमा थिए । इतिहासमै पहिलो पटक पार्टीले कामको आधारमा मूल्यांकन गरेको छ ।

त्यसमा सबैभन्दा बढी खट्ने, ७५ सम्म, ५० देखि ७५ सम्म गरी चार क्याटोगरीमा बाँडेका थियौँ । त्यसमा आज सबै प्रदेशले कति दिन खट्यो, उत्कृष्ट कोको भए भन्नेकुरा प्रश्तुत गर्नुभएको छ । सवोत्कृष्ट कोको भए उनीहरु तीन जनाको पनि नाम प्रश्तुत भोलि गर्नेछु । सबैभन्दा नराम्रा तीन जनाको नाम पनि प्रस्तुत हुन्छन् ।

राम्रो गर्नेलाई सम्मानपत्र दिने, ठिकै गर्नेलाई धन्यवाद दिने, राम्रो गर्नुस् भन्ने, नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्ने, घटुवा निलम्वन, चेतावनी हुनसक्छ । तीन वटा अभियान चलाउँछौँ । तराई मधेस जागरण अभियान, झापाबाट उद्घाटन हुन्छ, चैत्र १ गते । अर्को उत्तर दक्षिण अभियान चल्छन् । प्रदेशले आफ्नै तरिकाले वृहंगम जनपरिचालन गर्नेगरी प्रदेशकै योजना कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।

नेपालगञ्ज । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिक पहिले भन्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनले दुर्गा प्रसाईँको अभियान लक्षित गर्दै ऋण लिएर तिर्दिन भन्दै अवाञ्चित माग राखी शान्ति व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने, समाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी धार्मिक सद्भाव खल्बल्याउने र समाजमा विग्रह ल्याउनेप्रति चनाखो हुन र निगरानीमा राख्न निर्देशन दिए ।

आर्थिकरूपमा ठगिएका र गुजारा गर्न कठिन भएका नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन लागेको उनले बताए ।

सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अपरादर्शीता, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । परिवर्तनबाट प्राप्त लाभ जनताले उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनका लागि वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा अझ उच्च बनाउन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नका लागि समाजको सिङ्गो प्रणाली सकारात्मक हुन जरुरी भएको औँल्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नतिजामूलक कार्यढाँचा बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो गोष्ठीमा १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत छन् ।