काठमाडौँ । नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) का निवर्तमान अध्यक्ष विकासराज न्यौपानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डसँग भेटेर प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको माग राखेका छन् ।
अमेरिकाबाट प्रकाशित नेपाली मूलधारको अनलाइन पत्रिका हिमालय खबर मिडिया इन्कका प्रबन्ध सम्पादक समेत रहेका न्यौपानेले प्रवासी नेपालीलाई विभेदबाट मुक्त गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले आफूले नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न खोज्दा मालपोत कार्यालय चितवनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता स्वीकार नगरेको र नेपाली नागरिकसरहको हदबन्दीमा जग्गा किनबेच गर्न नदिएको गुनासो पोखे ।
प्रधानमन्त्रीसँग उनले भने–‘नेपाली जहाँ गएर बसे पनि ती हाम्रै हुन् र रहिरहनेछन् त्यसैले ढुक्क भएर दोहोरो नागरिकता दिनुहोस्, यसको धेरै ठूलो र दीर्घकालीन महत्वा छ । सुरक्षा थ्रेट भएको अमेरिकाले ६२ देशका नागरिकलाई दोहोरो नागरिकता दिएको छ भने नेपालीलाई नेपाली मान्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
भेटवार्ताका क्रममा पत्रकार न्यौपानेले अमेरिकामा विभिन्न पेसा व्यवसायसँगै पत्रकारितामा आवद्ध रहेका दुई सय बढी नेपाली मूलका पत्रकारहरुले नेपाल र नेपालीको समृद्धिका बारेमा कलम चलाउँदै आएको र उनीहरुको सोच र लगावलाई नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा उपयोग गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको थप कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको राजनीति कहालीलाग्दो नभए पनि उतारचढाव भइरहेको बताएका छन् ।
‘जनयुद्धका चिठी’ र ‘कालिकोट स्मारिका’ विमोचन कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएर बजेट ल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अलि कहालीलाग्दो हो कि भन्ने कुरा आउन खोज्यो । तर, मलाई त्यस्तो लागेको छैन । उतारचढाव त पक्कै छन् । अहिले सरकारको ध्यान नीति कार्यक्रमलाई पारित गर्नु र संविधानको व्यवस्था गर्न बजेटको तयारीमा छ । नीति तथा कार्यक्रममा आएको विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न मैले सानो टीम खटाएको छु । भोलिसम्म त्यसलाई टुंग्याउँछौं ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराउँदै पाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मैले ७ गते विश्वासको मत लिने भनेर संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको छु, एक जना कांग्रेसको नेताले यसरी नै जाँदा १२-१३ पटक लिनुपर्ने हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो पटक । अहिले चौथो पटक लिँदैछु, यो पाँचौं, छैटौं हुँदै जाने देखिन्छ । तर, जति पटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ । कहिले बढ्छ कहिले घट्छ ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि बिहानसम्म सदनमा देखिएको अवरोध हटाउनेगरी छलफल अघि बढेको बताएका छन् ।
‘जनयुद्धका चिठी’ र ‘कालीकोट’ स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेससँगको छलफल सकारात्मक भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सहकारीको विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध छ, मैले समीकरणभित्र र प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । सहजीकरणतर्फ जाओस् भनेर छलफल भइरहेको छ । अहिले बिहान कांग्रेससँग भएको थियो, अहिले समीकरणमा भएको प्रमुख दलसँग छलफल हुनेछ । भोलि बिहानसम्म टुंगोमा पु¥याउन सक्छौं भनेर लागेका छौं ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिष्ट एकताको पहिलो अभ्यास असफल भएपनि फेरि वातावरण बन्दै गइरहेको बताएका छन्।
जनयुद्धका चिठी र कालिकोट स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सबै जना एकीकृत हुन आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलन एउटा विचारमा एकरुपतामा छ। अब हामी हामी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा छौं, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं। भन्ने कुरामा मोटामोटी सहमति भएको छ। कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेतना हामीमा विकास भयो। एक चरण प्रयोग पनि गरेर पनि हेर्यौं तर, त्यसमा सफल हुन सकेनौं। एकचरण असफल भयौं भन्दैमा छाड्न हुँदैन, हामीले पटक पटक मेहनत गर्नेपर्छ। अहिले पनि हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्ने मेहतन गर्न आवश्यक छ। त्यो वातावरण बन्दै गइरहेको छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच हुने भनेको छलफल स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाँतको समस्या चेकजाँचका लागि वीर अस्पताल जानु परेकाले निर्धारित छलफल स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन् । अब छलफल कहिले हुने भन्ने जानकारी नभएकाे उनले बताए ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाँतको उपचारका लागि वीर अस्पताल गएका थिए । त्यसैको फलो भएको आचार्यले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन् । संसद सुरचारुका लागि सहमति खोज्न प्रचण्डले साँझ ६ बजे बोलाएको निकट स्रोतले बतायो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग राखिरहेको कांग्रेसले आज विपक्षी अन्य दलसँग संयुक्त छलफल गरेको थियो । विपक्षी मोर्चाको उक्त बैठकले संसदीय छानबिन समिति नै चाहिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
राप्रपाले भने गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, त्यसमा केही निचोड निस्केन ।
विपक्षी दलहरू छलफलमा जुटिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । ११ बजेलाई बोलाइएको संसद बैठक विपक्षीको आग्रहपछि २ बजेसम्मलाई स्थगित गरिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति छलफलमा जुटेका छन् ।
सिंहदरबारमा जारी भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संसदको हिजोको असामान्य परिस्थिति, कांग्रेसद्वारा निरन्तर जारी सदन अवरोध र सत्ता गठबन्धनको अबको रणनीति तयारीबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
सिंहदरबारमा सत्तारुढ शीर्ष नेताको छलफल चलिरहँदा नेपाली कांग्रेसले भने सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चा कस्न संसदका प्रतिपक्षी दलका नेतासँग बानेश्वर संसद भवनको ल्होत्से हलमा छलफल गरिरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आजै बिहान बसेको बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको अडानबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो मागमा अरु विपक्षी दलको पनि साथ खोजेको हो ।
संसद ११ बजेदेखि बोलाइएपनि दलका नेताहरू बैठक र संवादमा रहँदा कतिखेरबाट सुरू हुने निश्चित छैन ।
काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकाउनकै लागि आफ्नो पार्टी फुटाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मङ्गलवार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी विभाजन गर्नेहरूको तल्लो तहसम्म भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए।
उनले पार्टी विभाजनको पक्षमा गर्ने ७ सांसदसहित साथ दिने सबैलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको बताए। बैठकमा बोल्ने ७० जनाभन्दा धेरै नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले नै पार्टी फुटाएको धारणा राखेको सुनाए।
उनले भने- ७० जना साथीहरूले बोल्नुभयो सबैले साथीहरूले फुटको कारण प्रचण्डजीले आफैँ स्वीकार्नुभयो। मैले नै फुटाउनुभएको हो भन्नुभएकोप्रति निन्दा प्रकट गर्नुभयो। बोल्नेले त ओली र प्रचण्डसहित सबैको नाम लिएका छन् तर, प्रचण्डको जस्तो अरुको पुष्टि भएको छैन। तर, प्रचण्डजीले त सिन्धुली पुगेर आफैँ स्वीकार्नुभएको छ।
उनले चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको अब कुनै औचित्य नभएको बताए।
प्रवक्ता सुमनले थपे- अहिले निष्क्रिय छ, केही समयअघि राष्ट्रियसभा गृहमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो, त्योपछि कुनै औचित्य छैन। मोर्चामा बस्ने बस्नेहरूले नै एकले अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने भएपछि त्यसको कुनै अर्थ छैन।
यस्तै, बैठकले पार्टी विभाजन भए पनि महाधिवेशनको प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय भएको बताए।
उनले भने- हामीले १० गतेभित्र देशभरिबाट हजारौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्नेछ। केही साथीहरुले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनुभएको विधान संशोधन, सम्बन्धी प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नको लागि अनुमोदन गरेका छौँ।
जसपाको महाधिवेशन जेठ २८ देखि ३० गतेसम्म हुँदैछ। पार्टी महाधिवेशनतर्फ अग्रसर भइरहेको बेलामा गत साता असोश राई नेतृत्वमा जसपा नेपाल विभाजित भएर जसपा गठन भएको छ।
पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उपेन्द्र यादव अदालतसमेत गएका छन्। त्यसको आज सुनुवाइ भइरहेको छ। तर, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र उपेन्द्र कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्ड सरकार ढाल्न खोजेपछि अशोकलाई उपयोग गरेर जसपा नेपाल विभाजन गराइएको आरोप छ।
काठमाडौ । मंगलबार (जेठ १) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले झण्डै २ घण्टा लगाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । मंगलबार संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश बुँदाहरु दोहोरिए ।
तर एउटा यस्तो बुँदा थियो सुन्ने बित्तिकै संसदमा हाँसोको फोहरा उठ्यो । बुँदा नं. थियो १३५ । बुँदाको अन्तिम लाइनमा थियो ‘महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
संसदहरुलाई नै हँसाउने यो कस्तो कार्यक्रम हो आम चासो देखियो ।
खासमा महिलालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनुपर्छ भनेर ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम’ अघि सारिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम’ का लागि १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्री चौधरी भन्छिन, ‘एकै पटक कार्यक्रम गर्नेभन्दा पनि विस्तारै गर्दै जानुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । यसमा हामीले महिलाले गर्न खोजेको पेशा व्यवसायलाई बीउ पूँजी दिएर प्याकेज कार्यक्रमका रुपमा नै दुई वा तीन वर्षका लागि लगानी गर्न सक्यो भने सहज हुन्छ भनेर वडा तहसम्म गर्न खोजेको हो ।’
सेवा दिने निकाय नै स्थानीय सरकार भएकाले प्याकेजका रुपमा ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम’ गर्न खोजिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले पनि छोरीका लागि निकै राम्रो कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेट बनिरहेको बताउँदै आएको छ । विशेषगरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुचना प्रविधि, स्टार्टअप तथा महिलालाई मध्यनजर गर्दै बजेट आउने बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सक्षम बनाउन सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
उनले बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन तथा बलात्कार, छुवाछुत, लागूपदार्थ दुर्व्यसनी, दाइजो, छाउपडी, तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने बताए ।
बोक्सी, दाइजो प्रथालगायत कुरीति अन्त्य गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले महिलाहरूमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि पनि सामाजिक जागरण अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए ।
राष्ट्रपतिले यो कार्यक्रमको बुँदा घोषणा गर्नासाथ सदनमा हाँसो छुटेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग नजिकै बसेका उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मुखामुख गर्दै हाँसे ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध खुलाउने विषयमा संसदीय दलको बैठकपछि निस्कर्षमा पुग्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर कांग्रेसले सदन खुलाउन सकारात्मक भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बालुवाटार पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगकाे भेटमा प्रधानमन्त्रीले आज संघीय संसदकाे दुबै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले सम्बाेधन गर्ने भएकाले संसद अवराेध नगरिदिन अनुराेध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा समस्या समाधानकाे लागि पहल गरिरहेकाे आश्वासन दिएपछि कांग्रेस अवरुद्ध सदन खुलाउन सकारात्मक भएकाे प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले गरेकाे अनुराेधकाे विषयमा संसदीय दलकाे बैठक बसेर निस्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।
उनले भने,’ प्रधानमन्त्रीज्युले बोलाएपछि मान्य गगन थापाजी र म प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गरेका छौँ । मुलतः प्रधानमन्त्रीज्युले दुई वटा कुरा भन्नुभएको छ । समस्या जुन छ, सहकारी ठगी प्रकरणमा भएको समस्या समाधान गर्न मैले पूरै कोशिस र काम गरिरहेको छु र समस्या समाधान गर्न प्रयासरत छु भन्नुभयो । राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई अवारेध नगरिदिनुस्, सहयोग गरिदिनुपयो भन्नुभएको छ । म समस्या समाधानका लागि लागिपरेको छु भन्नुभएको छ । हामीले उहाँले भन्नुभएको कुरालाई संसदीय दलको बैठकमा निर्णय गरेर निस्कर्षमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ । समस्या समाधानका लागि सबैसँग छलफल गरिरहेको र समस्या समाधान गर्ने प्रयत्नमा छु भन्नुभएको छ, यसलाई हामी व्यवहारमा देख्न चाहन्छौँ । सहकारीको यत्रो ठूलो रकम अपचलनमा उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ । काँग्रेस डराउनुपर्ने कारण छैन । प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सरोकारको विषय हो ।’
जनकपुरधाम । मधेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले आज सरकार छाड्ने भएको छ । मधेशमा माओवादीका दुई मन्त्री छन् ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपनि उनले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हालेका छैनन् । उनले अर्थमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । युवराज भट्टराई उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री छन् । दुवै मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन आजै फिर्ता लिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।
तर, जसपाकै सञ्जय यादव अर्थमन्त्री रहेकाले मुख्यमन्त्रीले साहलाई अर्थमन्त्रालय दिएनन् । साह त्यही भएर असन्तुष्ट थिए ।
मधेशको यो राजनीतिक तरंगलाई जसपा नेपाल विभाजनको ‘साइड इफेक्ट’को रूपमा लिइएको छ । मधेशमा अहिले जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव उपेन्द्र यादव पक्षधर हुन् ।
सरकारबाट बाहिरिँदै हो ? भन्ने जिज्ञासामा माओवादी दलका उपनेता तथा मन्त्री भट्टराईले भने, ‘अहिले त्यस्तै बुझौं । कुरा भइरहेको छ ।’
उनले कारण भने खुलाएनन् ।
मधेशमा माओवादीका ९ सांसद छन् । माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए जसपा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।
पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि ६१ सांसदको समर्थन पाएका थिए । माओवादी समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्र ५२ सांसदको समर्थन मुख्यमन्त्रीलाई रहनेछ । १०७ सांसद रहेको मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन सामान्य ५४ सांसद आवश्यक पर्छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको गतिरोध अन्त्य गरी नीति कार्यक्रम सहज ढंगले अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
बालुवाटारमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार बेलुकीसम्म सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘मैले गम्भीरतापूर्वक प्रतिपक्षसँग कुरा गरेको छु । आज अन्तिम निष्कर्षमा नपुगे पनि भोलि बेलुकीसम्म एउटा निष्कर्ष निकालेर नीति कार्यक्रम सहज ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण बन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताएका थिए ।
लेखकले प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको बताएका छन् ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्री सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय समिति बनाउन सकारात्मक भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
लेखकले प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको बताएका छन् ।
उनले भने,‘हामीले सहकारी सन्दर्भमा जे कुरा उठाउँदै आएका छौँ, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुराका बारेमा हामीले आफ्ना कुरा राखेका छाैं । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यो बारेमा कुराकानी भयो । हामीले आफ्ना कुरा राखेका छौँ । प्रधानमन्त्रीजीले सकारात्मक ढंगले लिनुभएको छ । सकारात्मक कुरा नै छ । हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत राखेका छौँ । प्रधानमन्त्रीजीले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । भोलि हाम्रो संसदीय कार्यसमितिको बैठक १ बजे र संसदीय दलको बैठक २ बजे छ, त्यहाँबाट निर्णय गर्नेछौँ ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले कांग्रेसले सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट थप निर्णय गर्ने पनि बताए ।
धादिङ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले देशको अस्तित्व जोगाउन तत्काल राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको संसद्ले जनतालाई आशावादी बनाउन नसकेको र अराजकताको अवस्थामा देश पुगेकाले साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
प्रेस सेन्टर नेपाल धादिङले आज धादिङबेंसीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता सापकोटाले संसद्लाई सहमतिपूर्वक सञ्चालन गरेर संसद्लाई जिवन्त, गतिशील र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
“राष्ट्रिय सहमतिमा जति ढिला गर्यो देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । सहमति, सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ”, उनले भने ।
प्रवक्ता सापकोटाले आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्व दिएर नवप्रवद्र्धनमा जोड दिने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । सबैका लागि समृद्धि हुने नीति, कार्यक्रम र बजेट सरकारले ल्याएर देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । योसहित प्रदेश सरकारमा कार्कीको तेस्रो इन्ट्री हो ।
कार्की संविधानको १६८ (५) अन्तर्गत नियुक्त भएका हुन् । एमाले र माओवादीका ५२ जना प्रदेशसभा सांसदको शरीर उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
असअघि उनी संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमाले, माओवादी, नेकपा एस र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की २०७९ असार १५ गते विश्वासको पाउन नसकेपछि
विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएका कार्कीले ७० दिनपछि अदालतको परमादेशबाट कमब्याक गरे ।
संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएपछि असोज २२ गते राजीनामा दिएका थिए ।
गत मंसिरमा चुनाव भएयता कोशीमा योसहित ६ पटक सरकार हेरफेर भएको छ । यसअघि २ पटक कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । कांग्रेसकै केदार कार्की १६८ (५) अन्तर्गत असोज २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीले दाबी पेस गरेसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सनाखत गराउन शुरु गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रको रूपमा समर्थन गरेका ५२ जना कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरू सनाखतका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएका छन् ।
उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सशरीर उपस्थित गराई सनाखत गराउने काम भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेशको सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम हिजो सरकार गठनका लागि आह्वान भएको थियो ।
सरकार गठनकालागि माओवादीका १३ र एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा समर्थन गरेका छन् । सनाखत पछि आजै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी रहेको छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन् र
बिहीवार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन प्रशासनिक,आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको बताए ।
उनले लगानी सम्मेलनअघि कानूनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानून संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको बताए । सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाई छ । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानूनहरु नबनाएको बताए ।
उनको भनाइ यस्तो छ
निजी क्षेत्रको मनाबल उच्च बनाउने सबैतिरबाट पहल गर्छ । मनोबल कमजोर बनाउने पक्षहरु प्रशासनिक,आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरणका विषयमा फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गर्छौं । लगानी सम्मेलनअघि कानूनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानून संशोधन गरौं ।
त्यस केही सहज वातावरण बन्यो भनिएको छ । सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर गराउने गरेका छौं । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानूनहरु बनाएका छैनौं । निजी क्षेत्रलाई अझ प्रात्साहन गर्छौं । औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्छौं । सरकारको सोच नै लगानी र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने हुनुपर्छ भन्ने छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन हामी प्रतिवद्ध छौं । स्वायतता निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ।
तर सरकारको नीति भन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक हुँँदैन । राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरी रहेका छौं गरेर जान्छौं । नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने,बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तस्रो बाटोमा लाग्ने खालको यो वर्ष हुँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थमन्त्रालय सहभागि भइरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गर्छ । खर्च बढाउँदा पनि सरकारको योगदान पुँजीगत खर्चमा २५ प्रतिशत हो । बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रकै छ ।
निजी क्षेत्रको लागि राम्रो स्पेस बनाइदिन्छौँ । सरकारसँग स्रोतमा सिमितता छ । सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो । ३ वर्ष ७ प्रतिशत कसरी बढ्यो भन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं । पुँजीगत खर्च बढ्यो । तीन वर्ष लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्यो भन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन । हाम्रो अपेक्षा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि हो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आशा जगाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।’
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे छलफल सुरू गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको भन्दै माओवादीले मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे छलफल चलाएको हो ।
.
माओवादीका एक पदाधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘जसपाबाट मधेशमा मुख्यमन्त्री बनेका यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे छलफल भइरहेको छ । अहिले निष्कर्षमा पुगेका छैनौं त्यो निर्णय हुनसक्छ ।’
उनले उपेन्द्र यादवले केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढाल्न खेलेको खेल स्वीकार्य नभएको पार्टीको निष्कर्ष सुनाए ।
ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँले अहिले आफैं सरकारमा बसेर त्यही सरकार ढाल्न खोज्नुभएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यो स्वीकार्य हुँदैन ।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको भनेपनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे छलफल गरिरहेको ती नेताको भनाइ छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट फुटेर अशोक राईले नयाँ पार्टी खोलिसकेका छन् । मधेशका मुख्यमन्त्री यादव उपेन्द्र पक्षधरका हुन् ।
१ सय ७ प्रदेश सांसद रहेको मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपाल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस रहेको समर्थन छ ।
त्यहाँ एमाले २४, जसपाका १९, माओवादीका ९ र नेकपा एसका ७ सांसद छन्। वैशाख पहिलो साता विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा ६१ मत प्राप्त गरेका थिए। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।
त्यहाँ कांग्रेसका २२, जनमतका १३, लोसपाका ९, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादीका १/१ सांसद छन् । लोसपाका एक सांसद निलम्बित छन् ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान भएसँगै सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले तयारी थालेका छन् ।
यी दुई दलले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका हुन् । बिहान १० बजेसम्ममा बहुमत सदस्यसहित दाबी पेश गरिने एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले २ दिनको समय सीमा दिएर हिजो अबेर राति संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । दाबी पेश भएपछि बहुमत परीक्षणका लागि दिउँसो सबै सांसदको सनाखत गराउने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले तयारी गरेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले सबै सांसदलाई बिहान ११ बजेसम्ममा संसद सचिवालयमा परिचय खुल्ने कागजसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ ।
हिक्मतको पक्षमा बहुमत पुग्ने निश्चित छ । आजै दिउँसो उनलाई शपथ गराउने गरीको तयारी भइरहेको छ ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिन संकल्प प्रस्तावमार्फत् प्रदेशसभाले समय सीमा दिएको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा ५२ जना सांसद उभिएका थिए ।
तर, विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा कार्की रहेपछि एमाले माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष माग गरेका थिए ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा देखिएको डेडलक समाधानका लागि कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले एमाले र माओवादीका नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।
अहिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एमाले र माओवादीका नेता र सांसद पुगेका छन् । बिहान कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमार्फत विश्वासको मत लिन दिएको समय सीमा सकिएको स्मरण गराउँदै नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न दबाब दिएका थिए ।
कानूनी परामर्शपछि उनले एमाले-माओवादीका नेतालाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन आव्हानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुन: स्मरणपत्र बुझाएको छ । गठबन्धनका प्रमुख घटक एमाले-माओवादीका नेताले नयाँ सरकार गठनको आव्हानको माग लिएर भेटेलगत्तै मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष पेश गरिएको पत्रमा जेठ ११ गते प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन आव्हान गर्द २०८० चैत २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी यसअघि नै सिफारिस गरेको स्मरण गरिएको छ ।
आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर उक्त विषय प्रदेश प्रमुखलाई पुन: सम्झाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यसअघि बजेट अधिवेशन आव्हानको सिफारिस गरेकोमा एमाले र माओवादीका ५२ जना सांसदले वैशाख विशेष अधिवेशन बोलाउन गरेको समावेदनअनुसार प्रदेश प्रमुखले वैशाख ६ मा विशेष अधिवेशन आव्हान गरेका थिए ।
उक्त अधिवेशनमा पेश गरिएको संकल्प प्रस्तावमार्फत् विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई गएरातिसम्मको समय सीमा दिइएको थियो । तर, संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार आफू नियुक्त भएको सरकार भएकाले एक पटकभन्दा बढी विश्वासको मत लिनु नपर्ने कार्कीले जिकिर गर्दै आएका छन् ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न दबाब दिँदै एमाले र माओवादी नेताहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका छन् । संकल्प प्रस्ताव मार्फत विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको निर्देशनको समय सीमा सकिएपछि गठबन्धनका नेताहरू प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेका हुन् ।
विराटनगरस्थित होटल बिगमा आन्तरिक छलफलपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की, नेताहरू राम राना, रेवतीरमण भण्डारी, लीलाबल्लभ अधिकारी र माओवादी नेताहरू इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन आचार्यसहितको टोली आवश्यक परामर्शको लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेका छन् । प्रदेश प्रमुखसँग उनीहरूले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि अबको कदमबारे एमाले-माओवादीको संयुक्त बैठक बसेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले मुख्यमन्त्रीले समयमा विश्वासको मत नलिएको कारण नयाँ सरकार गठनको आव्हान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेश प्रमुखसँग आजै २ बजे थप छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई दृढताका साथ अघि बढाएको उल्लेख गरे । सुशासनको अभियानमा सरकारले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको उनको दाबी छ । वर्तमान सरकारले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, अवैध सुन तस्करी नियन्त्रण, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रियामा ठूलो मेहनत गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले सुनाए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँसमितिद्वारा आज मूलकोटमा आयोजित कार्यकर्ता भेटमा दाहालले माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेका सुधारका काम एकाथरी व्यक्तिलाई मन नपरेको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नयाँ ढंगले ल्याइने उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारको नेतृत्व लिएपछि अर्थतन्त्रमा निकै सुधार भएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ ।’
आर्थिक सूचकांकमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने जानकारी गराउँदै उनले समाजवादको आधार तयार गर्ने बताए । नीति कार्यक्रमलाई जनपक्षीय बनाउन विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिने तयारी गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रम र बजेटले समाजवादको आधार तयार गर्ने विश्वास दिलाए ।
कार्यकर्ता भेटघाटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, सिन्धुलीका सांसद लेखनाथ दाहाल, माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेल, बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज चौलागाईंलगायत सहभागी थिए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन हुनुमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको प्रष्ट पारेका छन्।
सदनको गतिरोध हटाउनमा सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्ष बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जसपा विभाजनबारे बोलेका हुन्।
जसपा विभाजनको आरोप तपाईँमाथि छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘आरोप त, अब अरू कसलाई देख्छन् र मान्छेहरूले प्रचण्डबाहेक नेपालमा।’
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेको बेलामा अशोक राई नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट विभाजित भएर जसपा गठन भएको छ। राईलाई ७ सांसदले साथ दिएका छन्।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्ने प्रयास गरेकाले पार्टी विभाजन गर्न परेको विद्रोह गरेको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले जसपा नेपाल विभाजनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ रहेको बताइन्छ।
तर, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका यादवले पार्टी विभाजनपछि नेपाल उत्रिए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटिसकेका छन्। पार्टी विभाजनको विषयमा कुराकानी भएपछि उपेन्द्रले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन्।
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ ।
रामेछाप जाने क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि हेलिकप्टर मार्फत उनलाई काठमाडौंको नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो ।
हाल उनको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव उपेन्द्र जम्कट्टेलले बताए ।
अक्सिजन लेभल कम भएपछि बिमार परेका उनको अहिले अवस्था सामान्य रहेको उपेन्द्रको भनाइ छ । उच्च रक्तचापको समस्याले अक्सिजन लेभलमा कमी आएको चिकित्सकहरुले बताएको उनको भनाइ छ ।
रामेछापको मन्थलीमा खानेपानी आयोजना उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई बीच बाटोबाटै काठमाडौं लगिएको थियो । सिन्धुलीमा प्राथमिक उपचारपछि उनलाई काठमाडौ लगिएको थियो ।
हेटौँडा । अक्सिजन लेभल कम भएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल अस्वस्थ भएका छन् ।
हाल सिन्धुली अस्पतालमा चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको उनलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लग्ने तयारी हुँदै छ ।
रामेछापको मन्थलीमा मा खानेपानी आयोजना उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा अस्वस्थ भएपछि उनलाई बीच बाटोबाटै काठमाडौं लगिन लगिएको मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव उपेन्द्र जम्कट्टेलले बताए ।
रामेछाप जाने क्रममा गाडीमा निरन्तर बान्ता भएको र उनको अक्सिजन लेभल कम भएपछि उनलाई अहिले हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिन लागेको स्वकीय सचिव जम्कट्टेलले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान अझै पूर्ण नरहेको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, शुभारम्भ तथा भाषा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न मुख्य रूपमा संघर्ष गर्दै आए पनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले इमानदार भएर संघर्ष गरे संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका लागि आफूले संघर्ष गर्दै आएको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा आयोगमा नेवार समुदायलाई बुझेको दक्ष व्यक्ति राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
सर्लाही । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेशका जनताप्रतिको सम्मान र उनीहरूको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका निम्ति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र ४ ले बलरामा शनिबार आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय मधेशी जनतामा जागरण पैदा भएकाले यहाँका जनताले मुक्तिको पक्षमा उभिने विश्वास व्यक्त गरे ।
मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न र नागरिकताविहीन जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न आफू नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेको स्पष्ट पार्दै उनले आगामी दिनमा पनि मधेसको मुद्दालाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा मधेश प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशका जनताको पक्षमा निरन्तर प्रतिबद्ध भएर लाग्ने विश्वास दिलाए ।
तराईमा सिंचाइ र विद्युतीकरणका कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मधेशको जमिनमा सिंचाइ नहुँदासम्म उत्पादकत्व बढ्दैन, जनताले रोजगारी पाउँदैन र समृद्धि पनि हासिल हुँदैन । त्यसैले मधेशमा सिंचाइ गर्ने मेरो प्राथमिकता छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशका जनताको मुक्तिका लागि यहाँका जनताले ठूलो त्याग गरेको उल्लेख गरे ।
उनले बलरा र सर्लाहीका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, ‘आगलागी पीडितलाई राहत उपलब्ध हुन्छ । देशभर आगलागीबाट ठूलो क्षति भएको छ ।’
उनले आगलागीबाट प्रभावित जनतालाई तत्कालका लागि ५० हजार रुपैयाँ प्रतिपरिवार राहत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री दाहालले आगलागीबाट भएको क्षतिको अवस्था हेरेर थप राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमतलगायत विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका सयौं नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए ।
यसअघि उनले सर्लाही जिल्लाको गडहिया-डुमरिया नगरपालिका बलरा-८ स्थित जनता नमुना माविको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका थिए । -रासस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसले डे–वानदेखि नै सत्ता समीकरण भत्काउने प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको बताएका छन् । संसदीय दलको बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीकरणमा ठूलो अपेक्षाको कारणले केही असन्तुष्टि रहेको बताए ।
उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको पछिल्लो असन्तुष्टिलाई लक्षित गर्दै भने, ‘समीकरणभित्र पनि केही असन्तुष्टि र अपेक्षाहरु छन् । तर, त्यो अपेक्षाहरुकै कारणले सरकारबाट बाहिरिने तहमा पुगेको देखिँदैन ।’
समीकरणमा देखिएको समस्या कुनै न कुनै विन्दुबाट हल गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘केही कुरा मिलिरहेका छैनन्, प्रदेश सरकार गठनको विषयमा पनि प्राविधिक रुपमा देखिएको असन्तुष्टि हुन् । त्यसले अब समीकरणमा असर पार्दैन । माधवजी यो समीकरण छाडेर बाहिरिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।’
उनले पार्टीका सांसदहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिए । देश र जनताको चाहनाअनुसार बजेट निर्माणको क्रममा अनिवार्य उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका खेल्न उनले सांसदहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी प्रकरण जटिल बनेको ब्रिफिङ गरेका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी मन्त्रिपरिषद्को सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि ठोस निर्णय गर्ने जानकारी गराए।
उनले बैठकमा भने, ‘सहकारीको समस्या गम्भीर बनेको छ। अर्को क्याबिनेटमा यसबारे ठोस योजना आउँछ। कुनै नेतालाई ताकेर होइन समग्र समस्या समाधानका गर्नको लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै सदन अबरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। अहिले पनि अधिवेशन आह्वान गरेपनि चल्ने नचल्ने निश्चित नभएको बताए।
उनले थपे, ‘संसद बोलाइएको छ। चल्ने नचल्ने निश्चित छैन। विपक्ष दलसँग संवाद भएपनि निचोड निक्लिसकेको छैन।’ उनले समस्या समाधानको विषयमा छलफल गर्न केही दिनमा सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराए।
उनले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समीकरण भत्काउने प्रयास गरेपनि तत्काल सम्भावना नरहेको जिकिर गरे।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेको छ। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक अहिले बसिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अपस्थितीमा पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बैठक बसेको जनाइएको छ।
संसदको बजेट अधिवेशन २८ गतेदेखि सुरु हुँदैछ। अब बस्ने बैठकमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले देशको नेतृत्व सम्हालेपछि कयौं मानक कायम भएको दाबी गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको २७औँ महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा उनले १६ महिनामा धेरै परिणाम देख्ने गरी काम गरिरहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दाको अवस्था र १६ महिनापछिको अवस्थामा तुलना गर्दा देश र जनताको हितमा राम्रो काम गरेको छु, सरकारी संयन्त्रलाई पनि राम्रो कामको लागि मात्रै निर्देशित गर्नेछु । यस अवधिमा सरकारको कामबारे समीक्षा भएका छन् । गएको १६ महिनामा सुशासन र सामाजिक न्यायको दृष्टिले र देश बाहिर नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने हिसाबले कयौं मानकहरु कायम भएका छन् । तर, देश र जनताको आवश्यकता अनुसार पुगेको छैन भन्ने अनुभूत हुने गरेको छ ।’
उनले देशको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा भएको बेलामा सरकारको नेतृत्व थालेपनि अहिले क्रमश: सुधार हुँदै आएको बताए । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखा पारेको लघुवित्त र सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि पनि प्रयास भइरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन काण्डमा भएको कारबाहीले राज्यको दुरुपयोगबाट भएको अपराध कर्मको भण्डाफोर हुँदै गएको बताएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापनाको व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।
सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए।
“सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ति आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।”
कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अर्बौंको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित हुनुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन एवं सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाका निम्ति नयाँ अवसर सिर्जना गरिने स्पष्ट पारिने बताए । उनले युवालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ लाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीररूपले लागिरहेको स्पष्ट पारे ।
सूचना–प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ का रूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नयन र रूपान्तरणका निम्ति सम्वद्ध सबैमा अपिल गरे ।
‘सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरिन्छ’
प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराधसम्वन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरे ।
“संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत ‘डेटा’ दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै नीति, कानुन र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइवर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।”
‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर स्थापना प्राथमिकतामा छ’
प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे । उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए
“विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । साथै निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथिमिकतामा छन् ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुरूप नै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति लिइएको बताए ।
रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले नयाँ गठबन्धनपछि सरकारका कामले लय समातेको बताएका छन् ।
लामो समय प्रदेशमा विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको थिएन, सरकारले पूर्णता पाएको थिएन, अहिले नयाँ गठबन्धन बनेको एक महिना नहुँदै यी कामले पूर्णता पाएर सरकारले नयाँ काम थालेको छ, बुधबार भालुवाङमा पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको चौथो साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनमा उनले भने ।
मुलुक परिवर्तन ल्याउन पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले अब संघीयता कार्यान्वयन गर्न खबरदारीको रूपमा लाग्नुपर्ने बताए ।
महराले विकास र समृद्धि सम्भव भएकोले सकारात्मक ढंगले प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गरिदिन आग्रह गरे । महराले सरकार कमी कमजोरीलाई जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याइदिन अनुरोध गरे ।
भएका त्रुटि, कमजोरीलाई राइट टाइममा उठाइदिन उनले पत्रकारलाई आग्रह गरे । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार संसदमा विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गरेको, संसदमा विधेयक अगाडि बढाएर छलफल गर्ने गरी सरकार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने बताए ।
उनले सरकार यथास्थितिमा रमाउने नभई गतिशील र अग्रगमनको रूपमा सबै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
अधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मालिला , कानुन तथा सञ्चार मन्त्री दिनेश पन्थी, पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, उपाध्यक्ष उदय जिएमलगायतले सफलताको शुभकामना दिए ।
लुम्बिनीका १२ जिल्लाका पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।
