Category: माओवादी केन्द्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउनेबारे आन्तरिक छलफल थालेका छन् ।

जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सामेल गराउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अघि बढाएका प्रचण्डले पार्टीका केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन छलफल चलाएका हुन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग छलफल गरेर एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री अघि बढेको बताइन्छ ।

माओवादी केन्द्रका सचिव दिनानाथ शर्माले मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु स्वाभाविक भएको बताए ।

‘छलफल भएपनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन । मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु त स्वाभाविक हो नि !’, उनले भने ।

पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिनेबारे छलफल चलिरहेको एक पदाधिकारीले बताए ।

ती नेताले नेपाल प्रेससाग भने, ‘पहिला पनि दोहोरिएका मन्त्रीहरूको विषयमा पार्टीभित्र दोहोर्‍याउन जरुरी थिएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो । अहिले क्याविनेट पुनर्गठनको तयारी हुँदै गर्दा पुराना सबैलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ ।’

यद्यपि, यो विषयले पार्टी बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नपाएको उनले बताए ।

ती नेता थप्छन्, ‘पार्टीको औपचारिक बैठक राखेर यो विषयमा छलफल भएको छैन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने निश्चित भएपछि पदाधिकारीको बैठक राख्नुहुन्छ होला ।’

अहिले माओवादीबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ छन् । अर्थमन्त्री पुन र पर्यटनमन्त्री तामाङबाहेक सबै पुराना हुन् ।

पर्यटन मन्त्रालय नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बचन दिइसकेकाले तामाङ हटाउने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रीबाहेक पार्टीबाट सरकारमा गएका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनेगरी प्रचण्डले आन्तरिक तयारी गरेको निकट स्रोत बताउँछ ।

यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई निरन्तरता दिएको विषयलाई लिएर प्रचण्डले आन्तरिक आलोचना खेपेका थिए ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकाल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको कुरा भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यो विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन ।’

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी बचतकर्ताले कालो झन्डा देखाएर ब्लन्डर गरेको बताएका छन् ।

पोखरा सभागृहमा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा जान लाग्दा सूर्य दर्शन सहकारी बचतकर्ताले बुधवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कालो झन्डा र ब्यानर देखाएका थिए । कालो झन्डा र ब्यानर देखाएका व्यक्तिलाई प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको थियो ।

प्रहरीले कालो झन्डा देखाउने ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको र २ जना घाइते भएको सहकारी पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

त्यसपछि कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी बचतकर्ताले कालो झन्डा देखाएर ब्लन्डर गरेको बताएका हुन् ।

‘आज उहाँहरू (सहकारी बचतकर्ता) ले कालो झन्डा देखाएर ब्लन्डर गर्नुभयो । यो सरकार सहकारी पीडितकै पक्षको हो नि । यो सरकारले सहकारी पीडितहरूलाई पाँच लाखका दरले रकम फिर्ता दिने भएको छ,’ उनले भने

प्रधानमन्त्री सरकार सहकारी बचतकर्ताकै पक्षमा रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘म उहाँहरूलाई यहीबाट सन्देश दिन चाहन्छु: हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ । सरकार तपाईँहरूको पक्षमा छ ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठन आदेशमार्फत भए पनि तत्काल एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटरामा आयोजित ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र« घोषणाः अवसर, कार्यान्वयन चुनौती’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘दलित समुदायको समग्र विकासका लागि एकीकृत एउटा प्राधिकरण चाहिन्छ भनेर गरिएको घोषणा राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक आयोग जत्तिकै दूरगामी महत्वको छ । यो प्राधिकरणलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐनभन्दा अगाडि गठन आदेशबाट भए पनि यसको प्रक्रिया अघि बढाउनपर्नेमा म सचेत छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युगौंदेखि भौग्दै आएको उत्पीडितको क्षतिपूर्ति नपाएसम्म दलित समुदायको मुक्ति भएको मान्न नसकिने बताए ।

उनले संवैधानिक र कानूनी रुपमा दलित समुदायले अधिकार प्राप्त गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेकाले निरन्तर त्यसका लागि लडिरहन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेषाधिकार राज्यले दिर्नैपर्ने भन्दै आफू जीवनभर उत्पीडित समुदायकै पक्षमा लडिरहने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले सिफारिस गरेको थर सूचीकरणको काम अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले दलित विकास समिति, बादी उत्थान समिति र उपेक्षित वर्ग उत्थान समिति गरेर तीन वटा समिति जीवित भए पनि बजेट उपलब्ध नगराइएको, तर आफूले त्यसका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘तीन वटा विकास समिति जीवित नै छ । ती समितिमा पदाधिकारी पनि नियुक्त भएको छैन । समितिमा काम गर्ने कर्मचारीले चालू आर्थिक वर्षभरिको तलब पाएका छैनन् । मैले मन्त्रालयमार्फत पहल गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थिएँ, तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएन ।’

मन्त्री जोशीले अधिकार सम्पन्न एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना हुने भएकाले कस्तो स्वरुपको बनाउने भन्नेबारेमा जतिसक्दो चाँडै सुझाव दिन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले ६ वटा आयोगले नेपालको समावेशिताको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गरेको जानकारी गराउँदै त्यसले नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे ।

प्रतिवेदन तीन वटै तहका सरकार र निकायलाई उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक लोकबहादुर विश्वकर्माले गणतन्त्र आएपछि झन बढी छुवाछूत भइरहेको बताए ।

उनले सरकारले एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण बनाएरमात्रै नहुने भन्दै त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुख्य कुरा भएको औंल्याए ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको सहभागिता शून्य भएकोतर्फ इंगित गर्दै अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पनि छुवाछूत मुक्त बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा दलित आन्दोलनका नेता कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारको जीवनी पुस्तक विमोचन एवं समावेशीताको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवं अध्येता पर्शुराम रम्तेलले ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाः अवसर, कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले अहिले पनि जातीय विभेदका घटनाको उजुरी लिएर प्रहरीमा जाँदा दर्ता नहुने गरेको, यदि दर्ता भएर अदालतमा गए पनि पीडकलाई सफाइ दिने गरेको औंल्याएका छन् ।

उनले दलितसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

२०६३ जेठ २१ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदबाट नेपाललाई जातीय विभेद उन्मूलन मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउँदै आएको छ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा १२औं मन्त्रीका रुपमा कृष्णा केसी थपिएकी छन् । यसअघि १० वटा मन्त्रालय रहेकोमा भागबन्डा मिलाउन सरकारले १२ वटा मन्त्रालय पुर्‍याएको हो ।

मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले केसीलाई मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । महराले सोमबार नेकपा माओवादीबाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं १ को १ बाट निर्वाचित कृष्णा केसीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनको नियुक्तिसँगै लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यीय बनेको छ ।

महरा चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । गत वैशाख १२ गते मुख्यमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरे पनि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए ।

नवनियुक्त मन्त्री केसीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष देउखुरीको लुम्बिनी हलमा पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरेकी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्रीसहित ५, माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रबाट १-१ जना मन्त्री छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा रहेका ४८ सांसदको समर्थनमा अहिलेको सरकार बनेको छ ।

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई परिचालन गरेर अघि बढ्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिए ।

आइतबार प्रतिनिधसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव पौडेलले पछिल्ला १५ वर्षयता जनतामा देखिएको निराशा चिर्ने गरी बजेट आएको दाबी गर्दै त्यसप्रति अर्थमन्त्री पुनप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।

उनले बजेट मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउने गरी आएकाले आफ्नो पार्टीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने पनि बताए ।

सचिव पौडेलले सरकारले राजस्व परिचालन र आर्थिक वृद्धिका लागि तय गरेको लक्ष्य पनि सही भएको बताए ।

काठमाडौं । सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर मात्रै ढल्किएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी बजेट ल्याएको उनको संकेत थियो ।

ओलीले भनेका थिए, ‘यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरुसँग परामर्श गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुनसक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो बढ्ता देखिन गएको छ । रकमको बाँडफाँट पनि त्यसैगरी एकातिर ढल्किए जस्तो देखिन्छ ।’

उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर त्रृटि रहेको उल्लेख गर्दै सकारात्मक पक्ष र कमीकमजोरी हेरेर प्रस्तुत हुन सांसदहरुलाई निर्देशन दिए । अध्यक्ष ओलीले बजेटमा केही नीतिहरूमा उल्झनपूर्ण, केही शब्दहरू उपयुक्त नहुने र प्रयोग भएका शब्दको भावको अर्थ र महत्व बोक्न नसक्ने खालको रहेको भन्दै असन्तोष पोखेका थिए ।

उनले बजेट जे जस्तो आएको भए पनि समर्थन गरेर पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सुनाएका थिए ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको भन्ने कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेल ।

बजेट सल्लाहमै आएको भन्दै उनले बजेटमा क्याबिनेटमा मन्त्रालयहरुबाट आउने योजना नै आउने बताए ।

तर, केपी ओलीले त यो माओवादीतिर मात्रै ढल्किएको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो नि भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘त्यो उहाँले कसरी भन्नुभयो हामीलाई जानकारी भएन । तर, सल्लाहमै आएको हो । समझदारीमा बजेट नआएको भए भौतिक मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै कसरी हुन्छ । पोहोरको भन्दा दोब्बर छ ।’

उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ छन् । एमालेका सचिवसमेत रहेका महासेठ एमालेको नेतृत्व गरेर प्रचण्ड सरकारमा छन् ।

माओवादी नेता पौडेलले ओलीले भनेका एकदुई वटा योजना छुटेको हुनसक्ने भए पनि सल्लाह नै नभएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको जिकिर गरे ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा भोलिबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल हुँदैछ । ओलीले बजेटको आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्तुलित र समाजवादउन्मुख बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनको हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रशंसासमेत गरेका थिए ।

काठमाडौं । तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाए डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा जाने संकेत गरेको छ । पछिल्लो सहमतिअनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमतलाई दिन तयार छन् ।

त्यहीअनुसार अहिले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि, तीन दलमात्रै मिल्दा सरकार गठनको लागि बहुमत भने पुग्दैछ । अध्यक्ष राउतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सहमति अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीको पनि आफूहरूलाई समर्थन रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यद्यपि, यी दुवै पार्टी अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नगरेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । मधेश सरकारमा भएपछि पछिल्लो सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : जनमतको नेतृत्वमा मधेश सरकार गठन गर्ने तीन दलको सहमति

उनले भने, ‘हिजो शीर्ष तहमै सहमति भएपछि प्रदेशमा साथीहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । अब नेकपा एस र लोसपाले पनि समर्थन गर्ने कुरा छ । भएसम्म आजै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने तयारी हुँदैछ ।’

मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्नको लागि तत्काल नेकपा एस वा लोसपाले पनि समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको सभामुखबाहेक २४, जनमतको १३, माओवादीको ९, लोसपाको ८ (एकजना निलम्बित) र नेकपा एसको ७ सांसद छन् ।

तर, नेकपा एस र लोसपामध्ये पर्ख र हेरको अवस्थामा अडिग रहे जनमतलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्दैन । नेकपा एस अहिले पनि सरकारमा जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।

यो सरकार टिकाउन उपेन्द्र यादवले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस र लोसपाको साथ खोजेका छन् । यी चार दल एकैठाउँमा उभिए यादव नेतृत्वको सरकार टिक्नेछ भने जनमतको प्रयास विफल हुनेछ ।

बुधबार साँझ देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा मधेश सरकार टिकाउनेबारे छलफल भएको थियो त्यो बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि सहभागी थिए । त्यहाँ जसपाको १९, कांग्रेसका २२, लोसपाका ८ र नेकपा एसको ७ गरी सरकार टिकाउन पर्याप्त बहुमत छ ।

उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर जनमतले सरकारमा जाने बाटो तय गरिसकेको छ ।

प्रवक्ता यादव भन्छन्, ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता मधेश सरकारको नेतृत्व हो । अहिले हामी त्यता केन्द्रित भएका छौं। मधेश सरकार गठनपछि संघमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जान सकिन्छ। तर, अहिलेसम्म हामीले त्योबारेमा छलफल गरेका छैनौं ।’

६ सांसद भएको जनमतले संघमा एउटा मन्त्रालय पाउने निश्चित छ । यसअघि नयाँ समीकरण बन्नुअघि पनि जनमतले एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा जारी छ ।

बैठकमा पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारले पेस गरेको बजेटबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आव २०८१/८२ को बजेटमाथि आइतबारबाट छलफल हुँदैछ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्षले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पार्टीका सांसदहरूलाई जानकारी गराउनेछन् ।

पोखरा । नेपालमा संघीयता आएपछि गण्डकी प्रदेशमा दोस्रोपटक नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताबाहिर भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सातौंपटक सरकार गठन हुँदा माओवादी दोस्रोपटक सत्ताबाहिर रहेको हो । नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदा माओवादीसहित एमाले र राप्रपा सत्ताबाहिर छन् ।

२०७४ मा पहिलोपटक गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा माओवादी नेकपाको रुपमा सरकारमा सहभागी थियो । हालका माओवादी गण्डकीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान तत्कालीन अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका थिए ।

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलगअलग बनाइदिएपछि केन्द्रमा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तर, गण्डकीका भने मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमानले समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरे ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि मात्र उनले गण्डकीमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिएका थिए । २०७८ बैशाख २९ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्दा पहिलोपटक माओवादी सत्ता बाहिरको स्वाद चाख्यो ।

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार एक महिना नहुँदै ढलेपछि माओवादी पुनः सरकारमा आउने बाटो खुलेको थियो । जेठ २९ मा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वको सरकार बन्दा माओवादी पुनः सरकारमा गएको थियो । माओवादीका हरिबहादुर चुमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए ।

२०७९ को पुस २५ गते प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा बनेको पहिलो सरकारमा पनि माओवादी सरकारमा सहभागी भयो । तर, पुनः माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि साढे ३ महिनामै सरकार ढल्यो । एमालेका खगराज अधिकारी पदमुक्त भएपछि २०८० बैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

उक्त सरकार पनि माओवादी केन्द्र सहभागी भयो । केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरबदलसँगै माओवादीले पुनः सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । माओवादीको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिए ।

चैत २१ गते पाण्डेले राजीनामा दिएपछि चैत २५ मा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा समेत माओवादी केन्द्र सहभागी थियो । माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान मन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार खगराज अधिकारीले नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसका पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो ।

परमादेशबमोजिम बुधबार पाण्डेलाई प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसकै विन्दुकुमार थापा र टकराज गुरुङलाई मन्त्री बनाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई समेट्न प्रयास गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डे असफल भएसँगै पटक चरणमा कांग्रेसबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाएका हुन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्दा माओवादीले भने दोस्रोपटक सत्ताबाहिरको स्वाद चाखेको छ । ७ पटक सरकार फेरबदल हुँदा माओवादी दोस्रोपटक सरकारबाहिर भएको हो ।

सिन्धुपाल्चोक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान गठबन्धन पूरा समय नै कायम रहने दाबी गरेका छन् ।जनता समाजवादी पार्टी र समाजवादी पार्टीमा आएको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अब सत्ता समीकरण पुरै समय कायम रहने बताएका हुन् ।

सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारामा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको चौतारा अस्पताल उद्घाटनमा आएका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस अघि माओवादी केन्द्र सिन्धुपाल्चोकले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा सत्ता समीकरणमा अब कुनै समस्या नरहेको बताएका हुन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भए पनि नेकपा एससँग यस अघि केही समस्या भए पनि अब कुनै समस्या नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘अब समाजवादीसँग पनि कुनै समस्या छैन,गठबन्धनमा रहेको प्रमुख दल एमाले सहित सबै दलहरू यो सत्ता समीकरण पुरै समय चलाउनका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य भएर बजेट समेत आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा पेश भएपछि राष्ट्रपति लाई ससंदबाट धन्यवाद दिन नसक्ने हो की भन्ने आफूलाई डर लागेको र आफ्नै अग्रसरतामा संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

‘सदन अन्त्य गरेर अध्यादेश बाट बजेट ल्याउँछ भनेर देशी विदेशी शक्तिहरूले हल्ला गरे पनि मेरै अग्रसरतामा ससंदबाट नै बजेट ल्याउन सफल भएको छु’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत माओवादीकै भएकाले अध्यादेश बाट बजेट ल्याउँदा माओवादी पार्टीलाई नै असर गर्ने भएकाले आफ्नो अगुवाइमा ससंदबाटै बजेट ल्याएको प्रष्ट पारे ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जनताको मन जित्ने भएको र नीति तथा कार्यक्रममा नै रहेर बजेट समेत ल्याएको प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गरे । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने अवधिभर आफू अर्थमन्त्रीसँग नै बसेर केही नयाँ गरौँ भनेर काम गरेको उनको भनाई थियो ।

‘मैले १९ देखि २० खर्ब सम्मको बजेट ल्याउन भनेको थिए तर वित्त आयोग लगायत सबैको सुझावमा १८ अर्बको मात्रै बजेट आएको छ,यो पुरै जनतामुखी बजेट छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

संसदमा अहिले आफूहरू जम्मा ३२ सिट मात्रै भए पनि यो सिट ‘म्याजिक’ वाला सिट रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । अब आउने चुनावमा ३२ बाट ६४ सिट हुने गरेर जनताको मन जित्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिए ।

सिन्धुपाल्चोक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सदनमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै आर्थिक सुधारले गति लिने बताएका छन्।

चौतारा अस्पतालको अत्याधुनिक भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए।

उनले भने, ‘गणतन्त्र स्थापनापछि थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, पूर्वाधारदेखि शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छ। सदनमा प्रस्तुत बजेटले नेपाल अब आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ ।’

नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परिवर्तनलाई अनुभूति हुने जिकिर गरे।

उनले थपे, ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेत यसलाई अघि सारेको छ, त्यसैले व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो, अवस्था उस्तै छ भन्ने भाष्य क्रमशः परिवर्तन हुँदैछ ।’

देशका नागरिक स्वस्थ हुनु भनेको अर्थतन्त्र र समाज स्वस्थ हुनु हो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वस्थ नागरिकबाटै समृद्धिको सपना साकार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

विसं २०७२ सालको महाभूकम्पले धराशायी बनाएको चौतारा अस्पतालको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको स्मरण गर्दै नयाँ भवन निर्माण भएसँगै अस्पतालको खुलाचौरमा टेन्टभित्र स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई सेवा प्रवाहमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।

व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तनका लागि सिन्धुपाल्चोकको महत्त्वपूर्ण भूमिमा रहेको बताउँदै जनयुद्धको कठिन समयमा यहाँका जनताबाट माया पाएको स्मरण गरे।

उनले थपे, ‘म थुप्रै पटक सिन्धुपाल्चोक आएको छु, जनयुद्धको कठितम् दिनहरूमा मैले यहाँका गाउँवेशी चहारेको छु, यहाँका भिर पाखाहरू छिचोलेको छु। वृद्ध आमाहरूले मायाले पकाएर दिनुभएको खोलेफाँडो खाएर क्रान्तिको मोर्चामा लामबद्ध भएको छु ।’

काठमाडौं । पत्रकार एवम साहित्यकार कृष्णसेन इच्छुकको २२औँ स्मृति दिवसका अवसरमा प्रभातफेरी गरिएको छ । प्रेस सेन्टर केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा उपत्यका प्रदेश समिति, प्रतिष्ठान प्रदेश समिति र एसोसिएट प्रदेश समितिको संयुक्त समन्वयमा बबरमहलदेखि माइतीघरसम्म प्रभातफेरी गरिएको हो ।

संगठनको कार्यालय बबरमहलमा संगठनका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ को अध्यक्षतमा कोणसभा गरियो । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवम् प्रेस सेन्टरका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्य, प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरी, पूर्वमहासचिव ओम शर्मा, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दीपक पाण्डेलगायतको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।

प्रेस सेन्टर नेपालले माघ १५ गते संगठनको स्थापना दिवसका अवसरमा वितरण गर्ने गरी पुरस्कृत व्यक्तिको नाम पनि घोषणा गरेको छ । जसमा कृष्णसेन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जनादेशका पुर्वसम्पादक कोमल बराललाई, शक्ति तारा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार धर्मेन्द्र कर्णलाई, बेपत्ता योद्धा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मन्जीमा ढकाललाई दिने निर्णय गरिएको छनौट समितिका संयोजक युवनाथ लम्सालले बताए ।

प्रेस सेन्टर नेपालले सातै प्रदेशमा प्रदेश समिति, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिले प्रभातफेरीसहित विभिन्न कार्यक्रम गर्दै इच्छुककको स्मृति दिवस मनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले बजेट सदनबाटै ल्याउने दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सदनको गतिरोध हटाउन निरन्तर पहल गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘सहकारीको विषयमा उठेको समस्या समाधान गर्नको लागि कार्यदलले काम गरिरहेको छ। सहमति जुटाउन सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ। सदन चलिरहेको बेलामा बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा हुँदैन।’

सरकारले सदनमै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा बढ्दा होहाल्ला गर्न आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । नागरिकता कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सिरोहियाको मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्गो लाग्ने उनले बताए ।

उनले भने- ‘यो अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाउ भनेपछि अदालती प्रक्रिया मैले बुझेको छु । बढ्ता हो-होल्ला गर्नु आवश्यक छैन ।’

सरकारले रिसिबी साँध्यो भन्ने आरोप छ नि ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे ।

‘त्यो गलत हो, उहाँसँग किन रिसिबी ?’, उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री व्यक्तिगत रूपमै आउनुभयो भन्ने छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनको जवाफ थियो- ‘त्यो मान्छेले भन्ने कुरा मात्रै हो । उहाँ अदालती प्रक्रियाबाट निर्दोष हुनुहुन्छ सजिलै छुट्नुहुन्छ । त्यो हल भइहाल्छ ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध समाचार लेखेकै कारणले सिरोहियामाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लागिरहेको छ ।

काठमाडौ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको एनएमबी बैंकमा ३३ लाख ७० हजार ६ सय १८ रूपैयाँ नगद बैंकमा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । उक्त रकमको स्रोत तलब भत्ता र भ्रमणभत्ता रहेको अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै रोल्पा नगरपालिका ७ मा ८२० वर्गमिटर क्षेत्रफलको जमिन भएको पनि विवरणमा उल्लेख छ । उक्त जमिन पैतृक सम्पत्ति भएको उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले भ्रष्टाचार निवारण, ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) अनुसार विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घर चितवन भरतपुर १४ मा १४ कट्ठा पार्किङसहितको पैतृक सम्पत्ति रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, भरतपुर १२ मा अंशबाट प्राप्त १ कट्ठा अचल सम्पत्ति रहेको प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, चल सम्पत्तिमा पाँच तोला पैतृक सुन, एभरेष्ट बैंक, सिंहदरबारमा २५ लाख नगद रहेको उल्लेख छ । जसको स्रोत प्रतिनिधिसभाको सदस्यको पारिश्रमिक रहेको विवरण छ ।

विवरण:

काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार मन्त्री श्रेष्ठको गोरखा सिरानचोक ८ मा करिब ३८ रोपनी पैतृक सम्पत्ति रहेको छ । त्यो पनि २०५८ सालमा पार्टीमा हस्तान्तरण घोषणा गरिएको र प्रक्रियामा रहेको श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित रावा बैंकको खातामा तलब सुविधाको १ लाख २२ हजार ९१८ रूपैयाँ मौज्दात छ । सवारी साधनको नाममा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रयोगका लागि चढ्न दिएको महिन्द्रा गाडी रहेको श्रेष्ठको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत पाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीका बीचमा पनि मर्यादापालकको सुरक्षा घेराबाट रोष्टममा पुगेर विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मत विभाजन गरे । मत विभाजनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेसहित १५७ जनाले विश्वासको मत दिए । विपक्षमा एउटा पनि मत परेन । एक जना सांसद तटस्थ बसे । मतदानपछि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागेको विश्वासको मत बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।

विश्वासको मतको पक्षमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले समर्थन जनाए । कांग्रेसबाहेकका अन्य दलले सर्मथन जनाए पनि रोष्टममा पुगेर बोलेनन् ।

२०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलका नेता प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब १५ दिनपछि पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रचण्डले करिब शत प्रतिशत जस्तै विश्वासको मत पाएका थिए ।

२७० जना सांसद उपस्थित भएको प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा २६८ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । दुई जना सांसदमात्रै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका थिए । एकएक जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

पहिलो पटक विश्वासको मत पाएको साढे दुई महिनापछि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला २६२ सांसद उपस्थित रहेकोमा नेपाली कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको पक्षमा मत दिएका थिए । ८९ सांसदले विपक्षमा मत दिँदा एक जना तटस्थ बसे ।

फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिनाअघि गएको फागुन ३० गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित ११० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक जना सांसद तटस्थ बसे ।

प्रतिनिधिसभामा रहेको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसै व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार चौथो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।