Category: माओवादी केन्द्र

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष डा. अच्युत भट्टले ऊर्जाशील पार्टी निर्माणका लागि पार्टी र जनवर्गीय कमिटीहरू पुनर्गठन गरी युवा र क्षमतावान् व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अखिल (क्रान्तिकारी) युनिभर्सल मुल इकाई समितिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भट्टले अहिले राजनीति अध्ययनबाट नभई कुनै कुण्ठाले भरिएको र स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने प्रचलन बढेकोमा चिन्तासमेत जनाए ।

‘अहिले विद्यार्थी संगठनहरूको सक्रियता न्यून छ । क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीमा समेत हिजोका स्कुलमा अध्ययन गर्ने बेलाका विद्यार्थीमा जति राजनीतिक चेतना छैन’, उनले भने, ‘विकल्प के हुन सक्छ र त्यसले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा के प्रभाव दिन सक्छ भन्ने आधारमा हैन तत्काल के गर्दा आफ्नो आक्रोश मेटिन्छ, त्यही आधारमा राजनीतिक विचार र दल चयन गर्ने प्रचलन बढ्दो क्रममा छ । यो देश र जनताको लागि राम्रो कुरा होइन ।’

विश्वको राजनीतिक आन्दोलन र नेपालको समेत इतिहाल हेर्दा युवाहरू नै अग्रगामी आन्दोलनको हिस्सेदार भएको उनले बताए । अझै पनि गुटगत, व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र शक्तिका पछाडि लागिरहेकोप्रति टिप्पणी गर्दै उनले विज्ञता र अनुभवका आधारमा युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने औंल्याएका हुन् ।

उनले भने, ‘अब क्रान्तिकारी मजबुत, गतिशील र विद्यार्थीको प्रिय संगठन बनाउन एकपटक युवा प्राविधिक विद्यार्थीले नेतृत्व गर्नैपर्छ र सिनियर विद्यार्थी नेताहरूलाई पार्टीमा व्यवस्थापन गर्दा संगठन चलायमान हुन्छ ।’

आगामी असोज २-५ मा चितवनमा हुने २३औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लिएर सातवटै प्रदेशमा तयारी भेला, बैठकसहित छलफल तीव्र पारिएको छ ।

क्रान्तिकारीका पूर्वउपाध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रीय सदस्य पुरण केसीको प्रमुख आतिथ्यता भएको उक्त कार्यक्रममा क्रान्तिकारी नेताहरू ई. सञ्जय काल्धन, उपदेश यादव, सञ्जीव फुयाल, जीवन खड्का, बेनुप खत्री, मनिष सडौलालगायत उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस एमाले निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

माओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि कुरा गर्दै ठूला भनिएको दुवै दल जनताप्रति अनुदार बनेको जिकिर गरे ।

त्यसबारे उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तो

उहाँहरूले सात बुँदे सहमति गरेको भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म बाहिर ल्याउनुभएको छैन। हामीले सहमति गरेर त्यही दिन सार्वजनिक गरेको इतिहास छन्। छलफल गोप्य हुन्छन्, सहमति सार्वजनिक हुन्छन्।

उहाँहरूले साना दलहरूलाई पनि समेटेर आवाजलाई कमजोर पारेर निरंकुशतातिर लैजान खोज्दै हुनुहुन्छ। साना र मध्यम दलहरूलाई कमजोर पार्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको देखिन्छ। विगतमा संविधानमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको थियो। तर, अब बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ। सधैँ सबैको जनमत यही रहँदैन। त्यसको सिकार भोलि उहाँहरू पनि बन्न सक्नुहुन्छ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठक लाइभ गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णय लुकाउनुपर्ने आवश्यकता के छ। जनतासँग लुकाउनुपर्ने के छ ? लाइभ क्याबिनेट बसेर के बिग्रिन्छ ?

केही गम्भीर राष्ट्रिय विषय बाहेक जनतालाई अरू के लुकाउनुपर्छ। निर्णय गरेको कुरा पनि २४ घण्टा लुकाउने भनेपछि कहीँ न कहीँ उहाँहरू लुकिछिपी काम गर्न खोज्नुभएको भन्ने देखाउँछ।

त्यसैले हामी जनतालाई भन्छौँ, अहिले नै आत्तिनुपर्दैन। विगतलाई उहाँलाई हेरेकै पार्टी हो। पुराना, परम्परागत जनताले हेरेकै पार्टी हो। उहाँहरू जनताको अधिकारप्रति अनुदार नै हो। जनता र आन्दोलनको दबाबले बीचमा केही सुधार हुँदै आएको हो।

संविधान संशोधन के मा गर्ने त्यो विषय त होला नि। संघीयता र समावेशिताको विषयमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने त्यसपछि समीक्षा होला नि कार्यान्वयन नै गरेको छैन।

प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन। प्रहरी समायोजनको काम भएको छैन। निजामती ऐन बनाएको छैन। धेरै काम बाँकी छ। तर, साना र मध्यम दलले दुख दिए भनेर संशोधन गर्ने भनेको त निरंकुशता तिरै जान खोजेको हो भन्ने देखिन्छ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बीआरआई परियोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेको जिकिर गरेका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित ‘बीआरआई वास्तविकता र भ्रम’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै बीआरआईको सन्दर्भमा सबै दलहरू र राज्यका अंगहरूको सहमति जुटाएर सम्झौता गर्ने तयार भइरहेको बेलामा सरकार परिवर्तन भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘दलहरुबीच सहमति नभए केही समय पर्खिने भन्ने कुराले गर्दा ढिला हुँदै आइरहेको थियो । पछिल्लो समयमा दुई पक्षीय वार्ता भएर जब हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चरणमा पुगेपछि सरकार परिवर्तन खेल सुरू भयो । हस्ताक्षरको चरणमा पुगेपछि सरकार परिवर्तन भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनुको अघिल्लो दिन लोनसहितको बीआरआई लिन हुँदैन भनेर वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसले के देखाउँछ भने सरकार परिवर्तन हुनुको एउटा फ्याक्ट बीआरआई रहेको कुरा प्रष्ट छ ।’

उनले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाएर बीआरआई परियोजनालाई अगाडि बढाउँनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार छाड्दै गर्दा आफूहरू विजयी मुडमा भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा दुई ठूला दल मिले पनि कसैले समर्थन नगरेको उनको जिकिर छ।

खुमलटारमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँगको बुधवारको भेटमा उनले भने, ‘देशभरि मैले सुनेको छु, हामी सरकार छाड्दै गर्दा विजयी मुडमा छौँ, हामी जितेको जस्तो, हामी आक्रामक भएर प्रस्तुत हुने ठाउँ छ। हाम्रो मनोबल उच्च छ। दुई वटा ठूला ठूला पार्टी मिलेर १९४ सीट ल्याएकाहरुको हालत हेर्नुभयो भने पूरै रक्षात्मक, कहीँ कसैको समर्थन पनि छैन।’

उनले आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेकै कारणले सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नेको संख्या घटेको सुनाए।

उनले थपे, ‘साथीहरूको कुरा सुन्दै छु सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई गाली गर्नेहरू संख्या ह्वात्तै घटेको छ। यो नयाँ सरकारप्रति जनताको कुनै आशा भरोषा बिल्कुल छैन। यो हाम्रो लागि संगठन बलियो बनाउने अवसर हो। त्यसैले युवा साथीहरूले आआफ्नो ठाउँबाट बल गरौँ। संगठनलाई बलियो बनाउने कुरामा आआफ्नो ठाउँबाट मेहनत गर्नुहोला।’

सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा सरकार अघि बढेपछि कांग्रेस र एमाले अप्राकृतिक ढंगले मिलेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘सरकारले नयाँ रेकर्ड हुँदा बनाउँदै जाँदा सदनमा भएको पहिलो र दोस्रो पार्टी अप्राकृतिक ढंगले मिले। प्राय मिल्दैनन् त्यसरी, केले मिलायो भन्ने कुरा मैले सदनमा भनिसके, डरले मिलायो, सुशासनको डरले। सुशासन कायम गर्ने कुराले डर पैदा भयो।’

सरकारबाट बाहिरिएपछि संगठन विस्तार र सुदृढ गर्ने आधार बनेको बताए।

उनले भने, ‘अब हामीले यही आधारलाई टेकेर संगठन सुदृढ बनाउने, विस्तार गर्ने, युवाहरूमा संगठन फैलाउने राम्रो वातावरण बनेको छ। त्यसै गरी जानुपर्छ। हामीले गरेका राम्रा काम अब जनताकहाँ पुर्याउनुपर्यो। सदनमा मैले बोलेको र हामीले गरेको राम्रो कामको छुट्टै निकालेर युवाहरूमाथि पुर्‍याउनुपर्छ। हाम्रो कहीँ न कहीँ कडी टुटेको थियो। अब त्यो कमजोर कडीलाई बलियो बनाउने आधार बनेको छ।’

उनले जनताले पाएको आधिकारलाई खोसेर फेरि निरंकुशतातिर जाने प्रयास भइरहेको बताए। कांग्रेस एमाले मिलेर पश्चगमनको षड्यन्त्र सुरु भएकाले त्यसको विरुद्ध माओवादीले हुंकार गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेस एमालेलाई जनताको वैरीको संज्ञा दिँदै प्राप्त अधिकार र उपलब्धि खोस्न खोजेको जिकिर गरे।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अग्रसरतामा समाजवादी मोर्चाको बैठक बसेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा विभाजन भएपछि मोर्चा निष्क्रिय भएको थियो । यादवले प्रचण्डमाथि आफ्नो पार्टी विभाजन गराएको आरोप लगाएका थिए ।

मोर्चा बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा विप्लव र महेन्द्र यादव नेतृत्वको नेसपाका नेताहरु सहभागी छन् । यसअघि मोर्चाको दोस्रो ठूलो घटक रहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने बैठकमा गएका छैनन् ।

बैठक नेकपा एसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसिरहेको छ ।

हेटौंडा । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालबाट बागमती प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले दोस्राे कार्यकालको करिव डेढ वर्षको अवधिमा आगामी साउन ६ गते चौथो पटक विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् ।

२०७९ साल पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जम्कट्टेलले सोही वर्ष माघ ३ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचन लडेको माओवादी केन्द्रले निर्वाचन पश्चात एमालेसँगको समीकरण बनाएपछि बागमतीमा पनि एमाले सरकारवादी दल भयो ।

सोही कारण माघ ३ मा लिइएको विश्वासको मतमा उनलाई एमाले( कांग्रेससहितको पार्टीले विश्वासको मत दिँदा कुल ११० प्रदेशसभा सदस्य मध्य विश्वासको मत दिने समय उपस्थिति जनाएका १०९ सदस्यहरुमा १०५ जनाको मत उनको पक्षमा गएको थियो । बागमतीमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ मध्य ६ वटा राजनीतिक दलले जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएका थिए। नेमकिपा भने तटस्थ बसेको थियो ।

विश्वासको मत प्राप्तभएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आफू डिस्टिङसनमा उत्तीर्ण भएको र सोही अनुसार सबैको भावनालाई कदर हुनेगरी काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर एमाले(माओवादीको सत्ता गठबन्धन दुई महिना पनि टिकेन ।

करिव ५८ दिन बागमतिको सत्तामा रहेर एमाले बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि जम्कट्टेलले दोश्रो पटक विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्ने भयो ।

२०७९ चैत्र १० मा दोश्रो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ६७ मतमात्र प्राप्त गरे । पहिलो पटक विशाल मत पाएका जम्कट्टेलले दोस्रो पटक भने एमाले, राप्रपा र नेमकिपाको मत पाएनन् । दोश्रो पटकको विश्वासको मत लिँदासम्म जम्कट्टेल ढुक्क थिए ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस(३७) को उनलाई समर्थन थियो । कांग्रेस ट्ठमाओवादीमात्र मिल्दा पनि सरकार जोगिने निश्चित थियो । त्यसमाथि एकीकृत समाजवादी(७) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२) को मत पनि उनकै पक्षमा थियो । यसरी सत्ताको परिक्षामा उनी दोश्रो पटक भने प्रथम डिभिजनसहित पास भए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल्लाई तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न भने फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भयो । कांग्रेसको गठबन्धन टुटेर पुनःएमालेसँग गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

र सोहि कारण मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले तेश्रो पटक विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्यो । २०८० फागुन २३ कांग्रेसले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएपछि जम्कट्टेलले चैत्र १९ मा विश्वासको मत लिने कार्यतालिका बनाए ।

तर, यो पटक विश्वासको मतको लागि आवश्यक ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउन उनलाई हाम्रो नेपाली पार्टीको एकजना प्रदेशसभा सदस्यको अपहरण गरेको आरोप समेत लाग्यो ।

एमाले(२७) माओवादी केन्द्र (२१) एकीकृत समाजवादी (७) र हाम्रो नेपाली पार्टीको (१) ले मत दिएपछि आवश्यक ५६ जनाको समर्थन मिल्यो । एक जना प्रदेशसभा सदयको साथ नहुँदा सरकार ढल्ने परिस्थितिबीच जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार पुनः चार महिना मात्र टिक्ने अवस्थामा आइपुग्यो ।

अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा एमाले( कांग्रेसको गठबन्धन युग सुरु भइसकेको छ । सोही क्रममा बागमतीको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले २०८१ साउन ६ मा चौथो पटक विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । आफूले विश्वासको मतको आकडा पार गर्दिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जम्कट्टेलले पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष प्रचण्डकै लाइन समातेका हुन् ।

पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा डिस्टिङसन ल्याएका जम्कट्टेल यो पटक फेल हुने संघारमा उभिएका छन्। उनलाई यो पटक कुल ११० प्रदेशसभा सदस्य मध्य माओवादी(२१) एकीकृत समाजवादी (७) र हाम्रो नेपाली पार्टी (१) गरि २९ जना प्रदेशसभा सदस्यको मात्र समर्थन देखिएको छ ।

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथपछि उनले आफू नेतृत्वको सरकार सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरुप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्राथमिकतासहित झण्डै साढे अठार महिना देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने अवसर मिलेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रचण्डले भनेका छन्, ‘मेरो नेतृत्वको सरकार सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, स्वकीय र निजी सचिवालय टीम, निजी क्षेत्र, कानून व्यवसायीहरू, बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरआवासीय नेपालीहरूलगायत आम जनसमुदायमा सहृदय धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

रुपन्देही । संघीय सरकारमा नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रदेश तहमा पनि यसको सिधा प्रभाव परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेसहित ५ दलका ४८ सांसदहरुको समर्थनमा चैत २३ गते मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई अब उनकै पार्टीका १० र नेकपा एसका १ सांसद मात्रै अब उनको पक्षमा रहेका छन् ।

असार २० गते नै २९ सांसदसहित प्रदेशमा ठूलो दल रहेको प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा पूर्ण अल्पमतमा परेका छन्।

त्यसअघि असार ९ गते नै जसपा नेपालमा सांसद अम्बिका काफ्लेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन् । केन्द्रीय राजनीतिमा फेरिएको नयाँ समीकरणले प्रदेश सरकार ढल्ने भएपछि मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिने तयारी गरेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

‘केन्द्रको अवस्था हेरौं भनेर रोकिनुभएको हो, एमालेले छाडेपछि उहाँ पहिले नै बाटो खुला गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, एमालेबाट मन्त्री बनेका माननीयहरुलाई नै केही दिनमा सँगै राजीनामा दिने कुरा सुनाउँदा पनि उहाँहरुले छिटो दिनुभयो’ स्रोतले भन्यो–‘असार मसान्तको समय भएको र केही नियमित भइसकेका काम पूरा गर्नुपर्ने कर्मचारीको काम भएकोले ढिलाई भएको हो, उहाँ राजीनामाको तयारीमा हुनुहुन्छ, सदनमा विश्वासको मत लिने समयसम्म कुर्ने अवस्था छैन तर पार्टी केन्द्रले अझै ठ्याक्कै यो विधिमा जानु भनेको अवस्थामा मात्रै रोकिने कुरा होला, नभए राजीनामा नै दिनुहुन्छ ।’

महरालाई साथ दिएका एमालेका २९ र जसपाका ३ सांसदले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् भने ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्रमा पनि माओवादीलाई विश्वासको मत दिएको छैन । महरालाई साथ दिएको ५ दलमध्ये १ सांसदसहित मन्त्री बनेकी नेकपा एसकी भगवती घिमिरे मात्रै पक्षमा रहेकी छ । लुम्बिनीमा ८७ सदस्य प्रदेश सभा रहेको छ।

बहुमत पुर्‍याउनका लागि ४४ सीट चाहिन्छ। केन्द्रमा भएको दलीय समीकरण अनुसार एमालेको २९ र कांग्रेसको २७ गरी ५६ सांसदको सहज बहुमत पुग्छ। अन्य साना दलहरु पनि सत्ता साझेदारको लागि तयारी रहेका छन् । जसपा, लोसपा, जसपा नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति नयाँ गठबन्धनमा साथ दिन केन्द्रबाट नै तयारी रहेको छ ।

तर प्रदेशमा भागवण्डा मिलाउन समस्या छ । प्रारम्भिक सहमतिअनुसार लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले पाउने छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्य नेताहरुलाई भेटेर आफ्नो दावी पेश गरेर फर्केका छन् ।

तर यहाँ ठूलो दल एमाले भएकाले कांग्रेसले पाउने संभावना न्युन छ । एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्वका लागि यसअघि मन्त्री बनेका दाङका राजु खनालले नेतृत्व गर्ने कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ ।

नयाँ समीकरणसँगै एमाले कांग्रेसका नेताहरु अहिले मन्त्री मण्डलमा आफू समावेश हुनका लागि आफू निकटका नेताहरुकोमा दौडधुप गरिरहेका छन् । कांग्रेसका धेरै सांसदहरु यसको लागि काठमाण्डौ नै पुगेर धर्ना बसेका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले केन्द्रको समीकरण अनुसार आफूहरुले कांग्रेससँग औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी थालिसकेको बताउँदै पहिले मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेपछि नयाँ प्रकृयामा जाने बताए ।

अल्पमतमा परेपछि जतिसक्दो छिटो यसको निकास दिनुपर्ने जानकारी माओवादीलाई गराइएकाले अब छिटै हुने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिलसिनाले केन्द्रको सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्नेगरी एमालेसँग कुराकानी भइरहेको जनाए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानको धारा ७६ (२) समातेकोप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया ७६ (३) मा जानुपर्ने माओवादीको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपछि शपथ लिँदैछन्, तर आफूलाई धोखा दिएर कांग्रेससँग मिलेको भन्दै माओवादीले ओलीलाई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न नदिने रणनीति बनाएको थियो ।

त्यही रणनीतिस्वरुप स्पष्ट अल्पमतमा हुँदा पनि हिजो प्रचण्डले सदनमा विश्वासको मत लिएका थिए । ७६ (३) मा जाँदा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्थे, तर राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) नै समातेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा औपचारिक छलफल नभएको सचिव गणेश शाहले बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले पार्टीमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भएको छैन । पार्टीको बैठक बसेपछि के गर्ने भन्ने टुंगो हुन्छ ।’

तर, यो विषयमा पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरी पार्टी निकट कानून व्यवसायीहरुको संगठनलाई अघि सार्ने तयारी भइरहेको एक पदाधिकारीले बताए ।

ती पदाधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपतिले उहाँहरुले भने झैं गरेर आह्वान गरिदिनु भएको छ । त्यसैले पार्टीको कानून व्यवसायीहरुको संगठनले छलफल गरेर मुद्दा हाल्ने नहाल्ने भन्ने निर्णय गर्छन् । अहिले परामर्श भइरहेको छ । त्यसैले अहिले के हुन्छ भन्नसक्ने सम्भावना छैन । अदालत जाने सम्भावना धेरै छ ।’

पार्टी साइलेन्ट बसेर निकटका कानून व्यवसायीमार्फत अदालतमा यो विषयलाई पुर्‍याउने ती नेताले दाबी गरे ।

त्यसो त नयाँ सरकार गठन गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरेका थिए, तर कानुनविद्हरुको राय बाझिएको थियो ।

कैलाली । २०७२ साल असोज २५ मा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सरकारमा सहभागी भएपछि निरन्तर सत्तासीन माओवादी झन्डै एक दशकपछि प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

माओवादी तत्कालीन नेकपाकालीन अवस्था (२०७७ पुसदेखि २०७८ असार २८ सम्म) सात महिने अवधिबाहेक सधैं सरकारमा छ । यो सात महिने अवधिमा पनि माओवादी प्रतिपक्षमा थिएन ।

त्यसबाहेक कहिले कांग्रेसको साथमा, कहिले एमालेको साथमा माओवादी निरन्तर सरकारमै रहिरह्यो । दुई पटक प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादी राम्रै मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

पछिल्लो पटक बलियो शक्ति नेकपा हुँदादेखि सुरु भएको माओवादीको सत्ता आरोहण पार्टी शक्ति तेस्रो हुँदा पनि जारी थियो, तर ठूला दुई दलबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि तेस्रो दल माओवादी सत्ता बाहिर पुगेको छ ।

प्रचण्डले पाएनन् विश्वासको मत

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार १९ महिनापछि पाँचौं पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा दुई तिहाइ सांसदले उनको विपक्षमा मतदान गरे ।

विश्वासको मत विभाजनको बैठकमा २५८ जना सांसद उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका गरी ६३ जना सांसदले मतदान गरे । विपक्षमा १९४ मत प¥यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मत १८४ हो । दिन्न भन्नेमा एक मत पर्‍यो ।

प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत असार ८ मा पार्टी निकट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रमा पूरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका थिए । त्यसको दुई सातापछि संघीय सरकारबाट प्रचण्डमात्रै बाहिरिएका छैनन् । प्रदेश सरकारबाट पनि माओवादी बाहिरिने भएको छ ।

अहिले अधिकांश प्रदेश सरकारमा माओवादी सहभागी छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले नै गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताच्युत भएपछि माओवादीले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि गुमाउने निश्चित छ ।

माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वको बागमती सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । यहाँ सबैभन्दा बढी कांग्रेसका ३७ जना सांसद छन् । एमालेका २७, माओवादीका २१, नेकपा एसका ७, राप्रपाका १२, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन् । कांग्रेस र एमाले मिल्दा ६४ सांसद पुग्छ । यहाँ कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने भद्र सहमति छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री माओवादी नेता जोखबहादुर महराको पनि बहिर्गमन निश्चित छ । यस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९ सांसद छन् भने कांग्रेसका २७ जना छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ जना चाहिन्छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा ५६ पुग्छ ।

लुम्बिनीमा माओवादीको सभामुखसहित ११, नाउपा र राप्रपाको ४-४, लोसपा र जनमतको ३-३, जसपा अशोक पक्षका २, उपेन्द्र पक्षका १, जनमोर्चाका १, नेकपा एसका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री नपाएका केही प्रदेशमा भने माओवादी मालदार मन्त्रालय लिएर सत्ता साझेदार छ । अब ती प्रदेशहरूमा पनि माओवादीले सत्ता गुमाउनु पर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको नेतृत्वमा सरकार छ । फेरिएको केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार सोडारीले पनि अब धेरै समय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने छैनन् । यहाँ माओवादीका तीन मन्त्री छन्, जो पनि बाहिरिन पर्नेछन् । सुदूरपश्चिममा माओवादी पहिलो पटक प्रतिपक्ष बन्दैछ ।

सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका १८ जना सांसद छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका ११ जना छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सांसद चाहिन्छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा २९ जना हुने भएकाले सहजै बहुमत पुग्छ ।

सुदूरपश्चिममा माओवादीका सभामुखसहित ११ जना सांसद छन् । सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीतर्फ रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका २ र रेशम चौधरी पक्षका ५ सांसद छन् । जसमध्ये रञ्जिता पक्षका सरकारमा रहँदा रेशम पक्षीय विपक्षी बेन्चमा बस्दै आएका छन् । अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एसका ४ जना सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार यहाँ एमालेकै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिइनेछ । सरकारमा सामेल माओवादीले अहिले बाहिरिने निर्णय गरेको छैन । तर, यहाँ पनि माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित छ ।

कर्णालीमा ४० जना सांसद छन् । २१ जनाले बहुमत पुग्ने यहाँ एमालेका १० र कांग्रेसका १४ जना सांसद छन्, जुन स्पष्ट बहुमत पुग्छ । यहाँ माओवादीका १३, राप्रपा, नेकपा एस र स्वतन्त्र सांसद १-१ जना छन् ।

कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । यहाँ माओवादीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारमा गणेश उप्रेती, स्वास्थ्यमा राजेन्द्र कार्की र वन पर्यटन मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा छन् ।

एमाले र कांग्रेसको सरकार गठन हुँदा कोशीबाट पनि माओवादी बाहिरिने छ । ९३ सदस्यीय यस प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ जना चाहिन्छ । सबैभन्दा धेरै एमालेका ४० जना सांसद छन् । कांग्रेसका २९ जोड्दा ६९ सीट पुग्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तनको चहलपहल सुरु भएको छैन । यहाँ कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । उनलाई राप्रपा, माओवादीबाट जितेका नेसपाका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन छ ।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन् । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ७ जना छन् ।

मधेशमा गत जेठ २५ बाट सत्ताको बागडोर जनमत पार्टीले सम्हालेको छ । यहाँ सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । एमाले-कांग्रेसले नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार जनमतकै मुख्यमन्त्री सिंहलाई निरन्तरता दिने भन्दै विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमत, नेकपा एमाले, काग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । जसपा, माओवादी, नेकपा एस, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

विश्वासको मत लिनु अगाडि मुख्यमन्त्रीले नेकपा एसका २, नेकपा माओवादी केन्द्र २, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नाउपाका १-१ सहित ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

१०७ सदस्यीय मधेशमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मतका लागि ५४ जनाको समर्थन आवश्यक परेकामा ६७ सांसदको मत पाए । उनको विपक्षमा ३४ मत परेको हो । बैठकमा १०१ जना सांसद उपस्थित थिए ।

मधेशमा एमालेका सभामुखबाहेक २४, कांग्रेसका २२, जनमतका १३, लोसपाका ९, जसपाका १९, माओवादीका ९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद छन् । त्यस्तै राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादीका १-१ सांसद छन् । लोसपाको ९ सांसद भए पनि एक जना सांसद अभिराम शर्मा निलम्बनमा छन् ।

काठमाडाैं । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद भवनबाट निस्किएका छन् । उनी सरकारी गाडीमा स्कर्टिङ सहित निस्किएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शीतल निवासतिर लागेको बुझिएको छ । यसअघि उनी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा गएर जनताका नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, त्यो कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि बाहिरिएका छन् । लामिछाने निजी सवारी चढेर हिँडेका थिए । उनी चढेको स्कर्पियोको अगाडि र पछाडि स्कर्टिङ थियो । श्रम मन्त्री डीपी अर्यालकाे सरकारी गाडी झण्डा छोपेर खाली गएकाे छ भने उनी आफ्नै निजी गाडीमा गएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज संसदमा विश्वासको मत माग्दैछन् । संसद फेस गर्ने इच्छा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने स्थिति छैन ।

आफू पदमुक्त हुने निश्चित भएकाले प्रधानमन्त्री परिवारले सरकारी निवास बालुवाटार छोड्ने तयारी गरिसकेको छ । केही सामानहरू ओसारिसकिएको र सर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए ।

आचार्यका अनुसार सकभर आजै सर्ने तयारी छ ।

‘यदि नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्त आजै भयो भने आजै सर्ने गरी तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भयो भने भोली सर्ने कुरा छ,’ उनले भने ।

आज संसद बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा जानेछन् । त्यहाँबाट उनले जनतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पेरिसडाँडाबाट उनी खुमलटारतिर लाग्नेछन् ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले आजै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका उनले आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।

बैठकले उक्त प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने संसद्को आजको प्रस्तावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

पछिल्लोपटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय संसद्लाई यसअघि नै लिखित आग्रह गरिसकेका छन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए ।

ती दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी नयाँ सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद् तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए ।दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो ।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिनुभएको थियो भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कूल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १०, जनमत पार्टीले छ, स्वतन्त्र पाँचजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए ।

कैलाली । २०७९ पुस २६ गते करिब शतप्रतिशत विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको १८ महिना पछि सरकार जोगाउन सक्ने पनि विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ ।

भोली माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर, उनलाई विपक्षमा मतदान गर्ने बहुमत सांसद उभिइसक्दा पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो पार्टी बाहेक अन्य कुनै पनि दलले निर्णय गरेका छैनन् । भोलि १९ महिनाको अन्तरालमा प्रचण्डले पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिँदै छन् । उनको विश्वासको मत निरन्तर खस्किरहेको देखिन्छ ।

कहिले लिए, कति पाए ?

२०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलका नेता प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब १५ दिनपछि पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रचण्डले करिब शत प्रतिशत जस्तै विश्वासको मत पाएका थिए ।

२७० जना सांसद उपस्थित भएको प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा २६८ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । दुई जना सांसद मात्रै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका थिए ।

एक एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला २६२ सांसद उपस्थित रहेकोमा नेपाली काङ्ग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको पक्षमा मत दिएका थिए । ८९ सांसदले विपक्षमा मत दिँदा एक जना तटस्थ बसे ।

प्रचण्डले चार महिनाअघि गएको फागुन ३० गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । काङ्ग्रेससहित ११० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक जना सांसद तटस्थ बसे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले संसद्मा चौथो पटक जेठ ७ गते विश्वासको मत पाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा १५७ मत खस्यो भने विपक्षमा शून्य मत खसेको छ। एक सांसद भने तटस्थ बसे। बैठकमा १५८ मत खसेको थियो।

मत जस्तै खस्किएको छ जनमत पनि

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेको माओवादी अहिले प्रत्यक्ष तर्फ १७ सिटमा खुम्चिएको छ । त्यो बेला समानुपातिकतर्फ पनि ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको माओवादीले अहिले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पायो ।

माओवादीले आफ्नो पकड क्षेत्र भन्ने गरेको रुकुम पूर्व, बर्दिया लगायतका जिल्लामा समेत उलेख्य मत घटेको छ । रुकुम पूर्वमा अघिल्लो पटक ८ हजार ८९१ मत पाएको थियो, यो पटक मतदाता थपिँदा पनि घटेर ८ हजार २७१ मा आएको छ ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा माओवादीले १४ लाख ३९ हजार ७२६ अर्थात् १५.२१ प्रतिशत मत पायो ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले १७.६ प्रतिशत (वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको आधारमा) मत पायो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १३.६६ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ३ हजार ७२१ कूल सदर मत पाएको थियो ।

२०७९ को भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको मत १३ प्रतिशतमा झ¥यो । त्यो सिलसिला प्रतिनिधि सभामा पनि देखियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन गर्दा पनि माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १७ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ उसको मत पहिलेभन्दा घटेर ११.१७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रभाव विस्तार गरेको कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया लगायतका जिल्लामा पनि माओवादी केन्द्रको जनाधार खुम्चिएको देखिन्छ ।

बर्दियामा माओवादीले अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट (क्षेत्र नम्बर २) जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फ ४५ हजार ६९८ अर्थात् कूल सदर मतको २६.७ प्रतिशत मत पाएको थियो । यो पटक दुवै क्षेत्रमा माओवादी पराजित हुँदा समानुपातिकतर्फ जिल्लामा २६ हजार ६५३ अर्थात् १४.४ प्रतिशत मत पाएको छ ।

२०७४ को चुनावमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट विना मगर निर्वाचित भएकी थिइन् भने जिल्लाभरमा ३३ हजार ६६५ समानुपातिक मत पाएको थियो । यो पटक गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्दा पनि विनाले जित जोगाउन सकिनन् भने माओवादीको समानुपातिक मत पनि २१ हजार ८७९ मात्र छ ।

सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्दा पनि कैलाली-२ मा भगतबहादुर बडूवाल र ३ मा कृष्णकुमार चौधरी पराजित भए । समानुपातिकतर्फ पनि माओवादी केन्द्रको मत ५.३ प्रतिशतले घटेको छ । २०७४ मा ४७ हजार ४९ मत पाएको माओवादीले यो पटक जम्मा २८ हजार ९१९ मत पाएको छ ।

किन निरन्तर ओरालो यात्रामा माओवादी ?

१७ वर्ष पहिलो पनि माओवादी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए अहिले पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै उनी छन् । तर, त्यो बेलाको माओवादी शक्ति र अहिलेको माओवादी शक्ति निकै फरक छ । निकै कमजोर छ ।

संसदीय अङ्कगणितमा खस्किँदै गएको माओवादीले पछिल्लो १७ वर्षमा आफ्नो जनमत पनि जोगाउन सकेन । माओवादी महासचिव देव गुरुङ पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीका कारण माओवादीको संसदीय संख्या कम भएको दाबी गर्छन् ।

अत्यधिक खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने होडबाजीका कारण धेरै ठाउँमा राम्रा उम्मेदवारहरू पनि पराजित हुनु परेको उनको बुझाइ छ ।

‘यो पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली हो । पुँजीले चुनाव जित्ने अवस्था देखिन्छ’ उनले भने ‘यही निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि केही क्षति भएको देखिन्छ ।’

जनताको अभिमत भन्दा पनि पुँजीको बढी भूमिका रहने हुँदा जनमत उतार चढाव भइरहेको उनी बताउँछन् । महासचिव गुरुङले पार्टी भित्रको गतिविधि, अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाले पनि संख्या काम भएको हुन सक्ने बताए ।

माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्ट साङ्गठनिक अराजकता, पार्टी विभाजन, पार्टी भित्रको अवस्था र पद मोहका कारण माओवादीको लोकप्रियता घटेको बताउँछन् ।

शक्ति र सत्तामा पुगेपछि जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसक्दा पनि सङ्गठनलाई क्षति पुगिरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘सङ्गठनात्मक जीवनलाई गतिशील र व्यवस्थित बनाउने काम भएन । क्रान्तिकारी रूपान्तरणको दिशामा लैजान सकेनौँ । नयाँ प्रकारको राजनैतिक कार्यदिशाको विकास हुन सकेनौँ यी कारणले क्षति भएको हो जस्तो लाग्छ’ उनी भन्छन् ।

माओवादी नेताहरू अहिले पार्टी नेतृत्वका कारण पनि पार्टी खस्किरहेको बताउँछन् । सरकार भन्दा बाहिर रहँदा उठाएका मुद्दाहरु सरकारमा सहभागी हुँदा सम्बोधन गर्न नसक्नु, छोटो समयमै माओवादी नेताहरूको जीवनशैलीमा देखिएको फरकपन र जनताका समस्या, सुशासन र विकास निर्माण भन्दा सत्ता र शक्ति केन्द्रित हुँदा पनि पार्टीको ओरालो गति सुरु भएको एक माओवादी नेताले बताए ।

उनले सरकारमा रहिरहन अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहने राजनैतिक हत्कण्डाका कारण सीमित नेताहरू लाभमा पुग्ने तर, त्यसले जनताको जीवनशैलीमा प्रभाव नपर्ने हुँदा पनि पार्टीलाई क्षति पुगेको बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ।

कांग्रेससँग सहमति गरेर आउँदा पनि ढाँट छलको कुरा गरेको निष्कर्षसहित ओलीलाई रोक्ने रणनीति अघि सारेको हो।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार एमालेका अध्यक्ष ओली नेपालको संविधान ०७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। तर, माओवादी केन्द्र ओलीलाई रोक्ने ०७६ (३) मा धकेल्न चाहन्छ।

आफूले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा ०७६ (३) पुग्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। तर, कांग्रेस-एमालेले दुवै (७६ (२) कै सरकार बन्नेमा ढुक्क छन्।

आज बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि संविधानको कार्यान्वयन र रक्षाका पक्षमा उभिएका सबै दलहरूसँग कुरा गर्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पर्सी विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो पहिलो लक्ष्य त विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नै हो। सबै राजनीतिक दल स्वतन्त्र सांसदलाई पनि विश्वासको मत दिन अपिल गर्ने, कुराकानी गर्ने निर्णय भएको छ।’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीले थप रणनीति बनाउने उनले बताए। उनले थपे, ‘प्रतिनिधि सभाको रिजल्टको आधारमा प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा लड्ने निर्णय गरेका छौँ।’

उनले प्रचण्डले वामपन्थी एकता र समाजवादी मोर्चालाई अगाडि बढाउँदा पनि ओलीकै कारणले असफल भएको आरोप लगाए।

उनले राष्ट्रपतिले संविधानलाई अक्षरशः पालना गरे ०७६ (३) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘हामीले विश्वासको मत पाएनौँ भनेर राष्ट्रपति संविधान अनुसार अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छौँ। त्यसैले हामीले थप छलफल गरेनौँ संविधानको रक्षाको लागि सबै परिवर्तनकारी दलसँग कुरा गर्छौँ। माओवादी संविधानमाथि गतिशील बनाउने पक्षमा संविधान अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति संविधानमा लेखेअनुसार नै अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा छौँ।