Category: माओवादी केन्द्र

काठमाडौं । तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र हाल संवैधानिक पद प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कूटनीतिक मान्यता समेत भुलेर भारतीय मिडियामा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

देशभित्र छलफलको विषय समेत बन्न नसक्ने ‘भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड खेल्ने’ विषयलाई उनले भारतीय मिडियाका लागि हेडलाइन बनाइदिएका छन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त बुझेका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति आपत्तिजनकमात्र छैन, कूटनीतिक रुपमा अक्षम्य समेत रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

गत विहीवार दक्षिण भारतबाट प्रकाशन हुने अङ्ग्रेजी भाषाको अखबार ’दि हिन्दू’मा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक मर्यादा र देशको स्वाभिमानलाई प्रश्न गर्नेगरी बोलेका छन्। उनले भारतभन्दा पहिले चीनको भ्रमण गर्न लागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाइना कार्ड खेलेको आरोप लगाएका छन् ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाटै गरेका उनले ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई ’चिनिया कार्ड’ खेलेको बताएका हुन्। अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफूले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई चाहिँ ’नया उचाईमा पुर्याएको’ दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण बारेमा प्रचण्डले भनेका छन्- केपी ओलीजी पहिलो दुईपक्षीय भ्रमणका लागि चीन जाँदैछन्। तर यो भ्रमण चिनियाँ कार्ड जस्तो देखिन्छ । यो गलत छ ।

प्रचण्डले भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध इतिहास संस्कृति र भूगोलको कारण भन्दै सबैभन्दा सुरुमा भारतै जानुपर्ने बताएका छन्। यस्तै मुद्दामा केही दिन अगाडि ’कान्तिपुर कन्क्लेभ’मा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले जता सहज हुन्छ उतैबाट विदेश भ्रमण हुने मन्तव्य दिएका थिए।

देशको प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणका क्रममा एउटा छिमेकमा जान लागेका बेला जिम्मेवार नेताले अर्को छिमेकीलाई उक्साउने र आपसी सम्बन्धमा आशंका उत्पन्न गराउने ढंगले अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक र कुटनीतिकरुपमा राष्ट्रिय हितविपरित हुने भारतका लागि पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले बताए ।

भारतीय मिडियाहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनपरस्त वामपन्थी भन्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने गरेको परम्परा तोडेको अनर्गल प्रचार गरिरहेका बेला उनीहरुलाई नै बल पुग्नेगरी प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन् । जबकी नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्ने प्रचलन पनि छैन र त्यस्तो परम्परा बसेको पनि होइन ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी विभाजनपछि सुरु भएको माओवादीको आरोलो यात्रा सकिएर अब उकालो लाग्न सुरु भएको बताएका छन् ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका नेताहरूलाई भित्र्याउँदै रुपान्तरणसहित माओवादी अब उकालो यात्रामा निरन्तर अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी जनताको सबैभन्दा भरोसायोग्य र पहिलो पार्टी बनेको थियो । तर विभाजनपछि सुरू भएको माओवादीको आरोलो यात्रा सकिएर अब उकालो लाग्न सुरु भएको छ, यो यात्रा रुपान्तरणसहित निरन्तर अघि बढ्ने छ ।’

जनताले माओवादी एकताबद्ध भएको देख्न चाहेको र त्यसको वातावरण पनि बन्दै गएको बताए । पार्टी एकताका विभिन्न दलगतरूपमा विभिन्न माओवादी घटकहरुसँग छलफल भइरहेको र नेता कार्यकर्ताको स्वस्फूर्त ध्रुवीकरण पनि चलिहरहेको बताए ।

जनयुद्धको तयारी, सञ्चालन र शान्ति प्रक्रियाको पनि मुख्य नेतृत्व हुनुको हैसियतले आफूले सबैलाई गोलबन्द गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

जनयुद्ध लडेका कयौं नेता कार्यकर्ता क्रान्ति भइहाल्छ कि भनेर विद्रोह गरेर गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘क्रान्तिको खोजीमा निस्कनु तपाईहरुको गलत नियत थिएन तर क्रान्ति रहरले नभई एउटा प्रक्रियाले हुने भएकाले फेरि पनि क्रान्तिकारीहरूबीच ध्रुवीकरण र एकताको विकल्प छैन । सबै साथीहरू ढिलोचाँडो एक ठाउँमा हुने छौं, जनताले क्रान्तिप्रति गरेको विश्वास र सपना पूरा गर्न सबै मिलेर नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने छौं ।’

अहिले एकातिर माओवादी एकताको क्रम सुरु भएको र अर्कोतिर आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा थालेको पहलका लागि जनतामा माओवादी पार्टी र प्रचण्डप्रति विश्वास बढेको जिकिर गरे ।

विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदा २०६४ कै झल्को आउने गरी जनआकर्षण देखिन थालेको प्रचण्डले दाबी गरे ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपलिकामा मेयर र दुई वडाध्यक्षका उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा उम्मेदवार घोषणा गरिएको हो ।

माओवादीले प्रा. डा. शिवशरण महर्जनलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । ७९ को चुनावमा पनि मेयर भिडेका महर्जन तेस्रो भएका थिए ।

यस्तै, वडा नम्बर १ अध्यक्ष उम्मेदवार अष्टमान महर्जन र ४ अध्यक्षउम्मेदवार इन्जिनियर नारायण विष्टलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।

मेयरमा उम्मेदवार महर्जनले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणासभामा खादामाला लगाएनन् । दुई वडाध्यक्षको उम्मेदवारले लगाएपछि मेयरको उम्मेदवार महर्जनले चुनाव जितेको दिन जनताको हातको माला लगाउने भन्दै घोषणा सभामा नलगाएका हुन् ।

प्रचण्डले नेताहरूलाई जनताको घरघरमा गएर आफ्नो एजेण्डा बताउँदै चुनाव केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । विभिन्न रिक्त पदका लागि स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मंसिर १६ गते हुँदैछ ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अब कहिल्यै नझुक्किने प्रण गरेको बताएका छन्। प्रचण्डले सबैलाई सबैलाई सधैंभर झुक्क्याउन खोजेको उनको भनाइ छ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रसिद्ध भनाइ छ, सबैलाई केही समय झुक्क्याउन सकिन्छस केहीलाई सधैंभर झुक्क्याउन सकिन्छस तर सबैलाई सधैंभर झुक्क्याउन सकिन्न। परन्तु लामो सत्ताले मदहोश भएका प्रचण्ड जस्ता केही मान्छे ठान्दछान्, सबैलाई सधैंभर झुक्क्याउन सकिन्छ। उनको पछिल्लो हर्कत त्यसैको दसी हो।’

उनले प्रचण्डलाई ३५ वर्षको प्रत्यक्ष अनुभव गरेको भन्दै गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित अब सहकार्य हुन नसक्ने बताए।

उनले थपेका छन्, ‘अब उनीबाट झुक्किने नझुक्किने सबैले आफैं सोच्ने कुरा हो। मैले त ३५ वर्षको प्रत्यक्ष अनुभवपछि गम्भीर आत्मसमीक्षासहित अब कहिल्यै नझुक्किने प्रण गरेको छु।’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एेन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।

विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्टता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हिजोको सरकारको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि आएको छ । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर सञ्चारमाध्ययमा आएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा राईले पनि बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताइन् ।

उनले भनिन, ‘१२ बजेसम्म पैसा नतिरे पनि लाइन जोड्न भनेर निर्देशन दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध देशभरि नै आन्दोलन चर्काउने भएको छ ।

आज प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले मंसिर महिनाभित्रै सबै पालिकामा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको सचिव दिनानाथ शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले काठमाडौं त यसअघि नै खबरदारी सभा गरिसकेका छौँ। अब मंसिरभित्र सबै पालिका स्तरमा पनि खबरदारी सभा गर्ने निर्णय भएको छ। मंसिरमा नभ्याएका पालिकाले पुस २ देखि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सभा गर्छन् ।’

उनले पालिका स्तरको खबरदारी सभाको कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशले अनुकूलता हेरेर बनाउने बताए। प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले मिलेपछि सत्ताबाट हुत्तिएको माओवादी ओली सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ ।

त्यसो त माओवादी मात्रै नभई प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो पार्टी रास्वपा पनि अहिले सडकमै छ। सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोध राखेर पक्राउ गरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनमा छ । यस्तै, पाँचौँ ठूलो दल राप्रपाले पनि अब सरकारविरुद्ध काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गर्दै छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई जोगाउन र विपक्षीलाई निशाना बनाउँदै हिँडेको माओवादीको निष्कर्ष छ । उनले अहिलेको सरकार अधिनायकवादी र तानाशाही बन्दै गइरहेको पुष्टि भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए । राष्ट्रियताको सवाल झनझन पेचिलो र जटिल बन्दै गएको भन्दै लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्श कुल्चिने कुचेष्टा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले जनजीविकाको सवालमा पनि सरकार चुकिरहेको निष्कर्षसहित खबरदारी सभा देशव्यापी विस्तार गर्ने योजना बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रियताको सवाल झनझन पेचिलो, झनझन जटिल भइरहेको छ। लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्श कुल्चिने कुचेष्टा भइरहेको छ। जनजीविकाको सवालमा सरकार चुकिरहेको छ। यो सरकार चुनावपछि गठन भएको होइन यसलाई १०० दिन भन्ने लागू हुँदैन। यो सरकार त आफ्नै कारणले जान्छ, जान्छ। हामीले बेलैमा अब जनतालाई अग्रगमनको पक्षमा दिशा निर्देशन गर्न सकेनौँ भने अराजकता बढ्छ।’

उनले सरकार चुकेको कुरा माओवादीले मात्रै नभई सत्तारुढ दलका नेता शेखर कोइराला लगायत नेताहरूले पनि भन्न थालेको बताए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा एक्लै लड्ने निर्णय गरेको छ।

आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको सचिव दीनानाथ शर्माले बताए।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘आजको बैठकले सिफारिस भएर आएको उम्मेदवारको नाम अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदनसँगै पार्टी पङ्क्तिलाई उपनिर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन पनि गरेको छ। हामी यो निर्वाचनमा एक्लै लड्छौँ।’

उनले केही स्थानीय तहमा आवश्यकताको आधार गठबन्धनबारे सम्बन्धित स्थानीय तहले नै निर्णय गर्नसक्ने पनि बताए।

उनले भने, ‘केही स्थानीय तहमा तलको कमिटीले गर्नसक्छन्, सत्तारुढ दलबाहेक विपक्षीसँग आवश्यकताको आधारमा हुनसक्छ।’

मंसिर १६ गते स्थानीय तहको ४४ रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ।

थाहानगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओली नेतृत्वको सरकार कांग्रेस-एमाले मिलेर नबनेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्ववाला सरकारले विचौलिया, दलाल र पुँजीपतिको सेटिङ भत्काएपछि आत्तिएकाहरुले एमाले र कांग्रेस नेतृत्वलाई भेटेर सरकार फेर्न दबाब दिएपछि सरकार परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ ।

योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) नेपाल थाहा नगरपालिकाको दोस्रो नगर अधिवेशनमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरुको नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई धमाधम पक्राउ गर्न थाल्दा आत्तिएकाहरुले कुनै एउटा व्यवसायीको घरमा बसेर सरकार ढाल्ने कथा लेखेको बताए ।

आफू अघिल्लो सरकारमा सके राम्रो गर्छु, तर नराम्रो गर्दिनँ र नराम्रो गर्न दिन्न भन्ने संकल्पसहित आएको र सोहीअनुसारको काम गर्दा दलालहरुको सात्तो गएको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत शीर उठाउनेगरी राम्रा काम भएको बताउँदै प्रचण्डले सयुक्त राष्ट्रसंघमा जलवायु परिवर्तनबारे आफ्नो धारणा सुनेर संघका महासचिव नेपाल आएर नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दिएको बताए ।

प्रचण्डले कांग्रेस-एमालेले चाहेअनुसार माओवादी आन्दोलन नमर्ने दाबी गरे ।

३२ सीट हुँदा त एमाले-कांग्रेसको सात्तो गएको भन्दै उनले अबको निर्वाचनमा माओवादीले बहुमत ल्याउँदा उनीहरुको होस नै उड्ने जिकिर गरे ।

उनले अब चाँडै माओवादीले देशको सबै जिल्ला, स्थानीय तहमा आन्दोलनको आधीबेरी सिर्जना गर्ने बताए । प्रचण्डले आफू अझै ५-७ वर्ष स्वस्थ हुने र नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था नगरी विश्राम नलिने बताए ।

‘संसदीय पुराना खेलाडी जालझेल गर्न सिपालु, तर हामीले गरेको कामको बारेमा जनतामाझ लान नसकेको कारण हामी केही पछि परेका हौं कि भन्ने भान भएको छ’, प्रचण्डले भने ।

हालको सरकारले सय दिनमा गरेको भनेर सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रम आफ्नो कार्यकालमा भएको कार्यक्रमको फेरिहस्त भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले माओवादी आन्दोलन चिल भएको बताए । चिलले आवश्यक परेको अवस्थामा ह्वात्तै उडान बढाउनसक्ने भन्दै उनले माओवादलाई कमजोर नआक्न चेतावनी दिए ।

अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसेको बताउँदै उनले देशलाई भ्रष्टाचारको चङ्गुलबाट मुक्त गर्न माओवादी देशको नेतृत्वमा आएरै छाडनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चित्लाङ पुगेका छन्। युवा संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि शनिबार बिहान मकवानपुरको चित्लाङमा पुगेका हुन्।

प्रचण्डले मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा युवा सङ्गठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने तय भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।

सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड पछिल्लो समय पार्टीको कार्यक्रमको लागि देश दौडाहमा लागिरहेका छन्।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विचार र सिद्धान्त त्यागेर अरु पार्टी जस्तै बने माओवादीको औचित्य सिद्धिने टिप्पणी गरेका छन् ।

चितवनका अगुवा कार्यकर्ताको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने क्षमता माओवादीसँग मात्रै भएकाले पार्टीलाई पनि रुपान्तरण गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न सक्दैनौं । हामी तयार नभए देश अर्को संकटमा फस्न दिन तयार हुनुपर्‍यो । सम्भावना हाम्रो पार्टीमै भए पनि अहिलेको वर्तमान स्थितिमा त्यो सम्भव छैन । हाम्रो पार्टीले नगरी हुँदैन, नत्र देश बर्वाद हुन्छ । हाम्रो पार्टीमै गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ, तर यथास्थितिमा यो कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने भएकाले पार्टीलाई नफेरी सम्भव छैन ।’

पार्टीमा विचार, सिद्धान्तको धेरै उपेक्षा हुन थालेको उनले बताए ।

नेता श्रेष्ठले थपे, ‘हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेको वैचारिक कार्यदिशालाई पनि ग्रहण गरेर लागू गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छैन । विचारको महत्व नै छैन, अब त किन चाहियो सिद्धान्त भन्ने भएको छ । पाए पार्टी पद लिने, सके राज्यकै पद लिने नभए जेजे गरेर हुन्छ, सुविधा र सम्पत्ति कमाउने हो, त्यही हो हाम्रो टार्गेट भनेपछि विचारको महत्व त सिद्धिने भयो । विचारमा विचलित भयौं भने हामीले हाम्रो पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउन पनि सक्दैनौं । राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न पनि सक्दैनौं । त्यसपछि हाम्रो पार्टी पनि अरु पार्टी जस्तै हुन्छ । अरु पार्टी जस्तै हाम्रो पार्टी पनि हुने हो भने पार्टीको औचित्य सिद्धिन्छ । त्यसैले हामीले विचार र सिद्धान्तको महत्वलाई पक्रिनुपर्छ ।’

उनले माओवादी नेतृत्वको सरकारले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गरेको बताए । उनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र आफू गृहमन्त्री भएको बेलामा सुशासनमा कोसेढुंगा सावित हुनेगरी काम गरेको दाबी गरे ।

नेता श्रेष्ठले आफू सरकारमा हुँदा पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको विषयमा आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक उपनिर्वाचन अघि नबस्ने भएको छ। सत्ताबाट बाहिरिएपछि सबै प्रदेशमा परामर्श समितीको बैठक गरेको माओवादीको दशैंतिहारलगत्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने तयारी थियो।

तर, उपनिर्वाचनको मिति नजिकिएकाले पार्टी ध्यान त्यतै केन्द्रीय हुने भएकाले अहिले नबस्ने भएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले बताए।

माओवादीको अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि पार्टी निर्माणको अभियान चलाउन तयारी गरेको छ। यही केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र उठेका विषयवस्तुलाई पनि आफ्नो दस्तावेजमा समेट्ने बचन भएका छन्।

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्नेसहितको प्रस्ताव अघि सारेपछि उत्पन्न तरंग केन्द्रीय कमिटीबाटै हल गर्ने सहमति बनेको छ। शर्माले उठाएका सबै बिषय आफ्नो दस्तावेजमा राख्ने प्रचण्डले आश्वासन दिएपछि माओवादीभित्र देखिएको विवाद तत्काललाई टरेको छ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक उपचुनावपछि मात्रै बस्ने भएकाले प्रचण्डले छलफलका लागि पदाधिकारी बैठक डाकेका छन्। सचिव दिनानाथ शर्माले उपनिर्वाचन र चुनावी गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बिहान ११ बजे पेरिसडाँडामा बैठक बस्नेगरी बोलाएको बताए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको कात्तिक २६ गतेसम्ममा स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको उम्मेदवार सिफारिस गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि मंसिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ ।

उम्मेदवारी दर्ताको समय निर्धारण गरेर केन्द्रबाट पठाएको नीतिअनुसार उम्मेदवार सिफारिस गर्ने निर्देशन दिएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीले बनाएको नीतिअनुसार नै तल्लो कमिटीले उम्मेदवार टुंग्याउँछ । वडाध्यक्षका लागि वडाले सिफारिस गरेपछि पालिकाले निर्णय गर्छ, पालिकाको पालिका कमिटीले सिफारिस गरेपछि प्रदेशले निर्णय गर्छ, जिससको हकमा जिल्लाले सिफारिस गरेपछि प्रदेशले निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, तल्लो कमिटीलाई कार्तिक २६ गतेसम्ममा सबै निर्णय केन्द्रमा पठाइसक्न भनेका छौं ।’

तल्लो कमिटीले सिफारिस गरेको नामलाई केन्द्रले अनुमोदन गर्ने उनले बताए ।

मुख्यसचिव ढकालले पार्टीको निर्णयअनुसार एक्लै लड्नेगरी चुनाव हुने क्षेत्रमा तयारी गरिरहेको बताए ।

समाजवादी मोर्चामा आवद्ध दलहरुसँग पनि चुनावी गठबन्धन हुँदैन भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा परिस्थितिअनुसार सहकार्य हुनसक्छ, तर घोषित रुपमा चुनावी गठबन्धन हुँदैन । एक्लै लड्ने हो ।’

माओवादीले घोषित रुपमा चुनावी गठबन्धन नगरे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग आवश्यक ठाउँमा तालमेल गर्नेगरी छलफल चलाइरहेको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यो उपनिर्वाचन मात्रै नभई २०८४ को आमनिर्वाचन पनि माओवादीले एक्लै लड्ने बताउँदै आएका छन्, तर दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले एक्लाएक्लै लड्ने तयारी गरेपछि प्रचण्डले विपक्षीमा रहेका दलसँग सहकार्यको प्रयास छाडेका छैनन् ।

माओवादीले यसअघिको २०७४ सालमा एमालेसँग र २०७९ सालमा कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेको थियो ।

त्यसो त असोज २१ गते अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले उपनिर्वाचनबारे सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य दलसँग सहकार्यका लागि पहल गर्न परिपत्र पठाएका थिए ।

‘आगामी मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि एकल रूपमा चुनाव लड्ने तयारी गर्ने, यसका साथै सत्तारुढ दलबाहेकका वाम देशभक्त दलहरूसँग सहकार्यलाई अगाडि पहल बढाउने’ परिपत्रमा भनिएको थियो ।

पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान उपनिर्वाचनमा केन्द्रित हुने भएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल नबस्ने ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘दशैंतिहारपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कुरा थियो । हामी अब चुनाव केन्द्रित हुन्छौं । अब चुनावपछि मात्रै पार्टीको बैठक बस्छ ।’

यस्तै सचिव दिनानाथ शर्माले पनि अहिलेसम्म एक्लै चुनाव लड्ने तयारी रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामी एक्लै चुनाव लड्ने भन्ने तयारीमा छौं । चुनावी गठबन्धनबारे कुनै निर्णय भएको छैन । अब स्थानीय तहमा परिस्थिति हेरेर हुन पनि सक्छ ।’

उनले उपनिर्वाचन र चुनावी गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए ।

सचिव शर्माले भने, ‘पर्सि बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । थप निर्णय त्यही हुन्छ ।’

चुनावमा सहकार्य भए कुन कुन दलसँग हुनसक्छ र समाजवादी मोर्चा एकै ठाउँमा हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा सचिव शर्माले थपे, ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन, हामी छलफलको चरणमा छौं । अब पदाधिकारी बैठकमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने, गरे कुन कुन दलसँग पहल गर्ने, मोर्चामा आबद्ध दलहरु एकै ठाउँमा हुने अवस्था छ छैन भन्ने परिस्थिति मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्छ ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । नेता प्रकाण्डले अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटार पुगेर हालै भेटवार्ता गरेका हुन् ।

प्रचण्डसँग नेता प्रकाण्डले पछिल्ला समसायिक राजनीतिक घटनाक्रमदेखि समाजवादी मोर्चालगायतको विषयमा छलफल गरेको जनाएका छन् । नेकपाका महासचिव विप्लव माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न तयार भइरहेको बेलामा प्रकाण्ड खुमलटार पुगेका हुन् ।

पछिल्लो समय माओवादीका नेताहरुसँग नेकपाका महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्डको भेट बाक्लिरहेको छ । त्यसो त नेता प्रकाण्डले यही साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सभापति रवि लामिछानेको खुलेर प्रतिरक्षा गरेका छन् । सहकारी ठगीको आरोपमा संसदीय समितिले रविलाई सफाइ दिए पनि सरकारले प्रतिशोधपूर्वक पक्राउ गरेको उनले बताए ।

इन्द्रेणीका कलाकारहरुको टोली अस्ति प्रचण्ड निवास खुमलटारमा देउसी खेल्न गएको थियो । देउसी र नाचगानपछि इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कँडेलले प्रचण्डसामु संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमको भिडिओ हिजो युट्यूवमा अपलोड भएको छ ।

प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि सबै सुरक्षा निकायहरुबाट सहकारी ठगीको विषयमा रविको संलग्नताबारे बुझेको स्मरण गरे । त्यसबेला रविको कुनै गल्ती नरहेको रिपोर्ट सबैतिरबाट पाएपछि संसदमा उभिएर बोलेको उनले बताए ।

प्रचण्डको भनाइ उनकै शब्दमाः

पहिलो कुरा, म प्रधानमत्री हुँदै गर्दा रवि दुईचोटि गृहमन्त्री हुनुभो । गृहमन्त्री हुँदा उहाँले कयौं काम नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजेकै हो भन्ने मलाई थाहा छ । सहकारीको विषयमा संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्न म र रवि तयार भएका थियौं । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा हुनुहुन्थेन । बरु रवि लामिछानेले नै यो झमेला, सदनभित्र गतिरोधभन्दा मेरो बारेमा छानविन होस भन्ने आँट गरेकै हो ।

मैले सदनमा जवाफ दिँदा अनुसन्धानकर्ता एजेन्सी, आइजीपीहरुदेखि पोखरा, बुटबल लगायत सबैतिर सोधेको थिएँ । मैले सहकारीमा रविको गल्ति छ भने कारवाही होस र यदि गल्ति छैन भने यो होहल्ला रोकिनुपर्यो भन्दाखेरि सहकारीमा रविको कहीँ कतै गल्ति देखिँदैन हजुर भनेर सबैले भनेका हुन् । त्यसपछि मैले संसदमा गएर राज्यका सुरक्षा अंगहरुले सहकारीको मुद्दामा रविको गल्ती छैन भन्छन् भनेर बोलेको हो ।

म नै प्रधानमन्त्री भएको बेला मेरै प्रस्तावमा समिति बन्यो । छानविन पनि भयो । समितिले सहकारीमा रवि लामिछाने दोषी देखिएनन् भनेर सहकारी ठगीबाट सफाइ दियो । समितिका अध्यक्षले नै सहकारीमा चाहीँ रविको दोष देखिएन भनेर सार्वजनिकरूपमा बोल्नु पनि भएको छ । तर गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा प्रयोग भएकोमा भने अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर समितिले भन्यो । त्यही विषयमा रविलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।

यदि त्यसमा पनि रविको दोष छ भने उनलाई कारवाही गर्न हुँदैन भन्ने मेरो कहीँ कतै भनाइ छैन । कतिपय मान्छेले मैले सभा गरे पनि रविकै लागि भन्या छन् । यदि कहीँ कमजोरी छ, दोषि छ भने कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ । हिजो म नै प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीकै कुनै नेता पर्छ भने, प्रचण्ड नै दोषि देखिन्छ भने नछोड भनेको थिएँ । तर यहाँ अहिले सरकारले गरेको पूर्वाग्रही छ भन्ने भनाइ हो मेरो । छानविन समितिले रविभन्दा चर्को आलोचना गरेर कांग्रेस र एमालेसँग सम्बन्धित मान्छेलाई आरोपित गरेको छ । उनीहरुलाई चैं बचाउने । रविलाई मात्रै गिरफ्तार गरेर प्रतिशोध लिन खोज्याजस्तो देखिया छ, त्यो बेठिक छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

रविले भनिराख्नु भएकै छ, अदालतप्रति भरोसा छ भनेर । यदि दोषि भेटिए कारवाही भोग्न तयार छु भन्नुभएको छ । तर जसरी हिरासतमा लिइएको छ। उहाँ भागेर जाने अवस्था त थिएन । बोलाएर सोध्दै मुद्दा चलाए पनि हुन्थ्यो । अस्ति बालुवाटारमा मैले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिको अगाडि नै भन्या थिएँ ।

जो नेता होस या कोही व्यवसायी, यदि देश छोडेर भाग्ने अवस्था छैन भने उसलाई लगेर हिरासतमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन । बोलाउँदै बयान लिँदै मुद्दा हालेर अदालतलाई फैसला गर्ने अधिकार दिँदा हुन्थ्यो भनेको थिएँ । मेरो यो भनाइ हो । तर, यो सरकार बडो पूर्वाग्रही भएर आफ्नो नजिकका भ्रष्टलाई जसरी पनि जोगाउने र राजनीतिक आलोचक छ भने भए–नभएको दोष थुपार्ने काममा लागेको छ । त्यो गलत हो भन्ने मेरो भनाइ हो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको जन्मशताब्दी विविध कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ ।

नेकपा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ललितपुरको बंगलामुखी, कुम्भेश्वरमा रहेको कर्माचार्यको शालिकमा माल्यार्पण गरेसँगै जन्मशताब्दी कार्यक्रम सुरू गरिएको हो ।

माओवादीले कर्माचार्यको जन्म भएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा वर्षैभरी साथै देशैभर कार्यक्रम गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आजै माओवादी केन्द्रले कर्माचार्यको जन्मशताब्दी आरम्भको अवसरमा ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ७५ वर्ष र आगामी कार्यभार’ विषयक विचारगोष्ठी गर्दैछ । अपरान्ह साढे १२ बजेदेखि सुरु हुने गोष्ठीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कम्युनिष्ट नेताहरू मोहन वैद्य, मोहनविक्रम सिंह, युवराज ज्ञवाली, अनिल शर्मालगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

१९८१ कात्तिक १४ गते भाइटीकाको दिन ललितपुरको झपाटोलमा बुवा चन्द्रबहादुर र आमा श्रीकुमारीको कोखबाट जन्मिएका कर्माचार्यको २०७० साल साउन ९ गते काठमाडौंमा निधन भएको थियो ।

२००६ सालमा भारतको कोलकातास्थित वडाबजारमा पुष्पलालको संयोजकत्वमा स्थापना भएको नेकपाको कर्माचार्य, निरन्जन गोविन्द वैद्य र नारायणविलास जोशी सदस्य थिए । उनी विसं २००५ देखि प्रजातन्त्र सङ्घमा संलग्न भएर राणाविरोधी र मजदुर आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी थिए ।

पार्टी स्थापनापश्चात कर्माचार्य मजदुर सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष बने भने २०१६ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुका साथै विसं २०१९ मा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए ।

पार्टी टुटफुट र विभाजनपश्चात विभिन्न क्रान्तिकारी व्यक्ति र समूहलाई एकीकृत बनाउन उहाँले निरन्तर पहल गरे । यही क्रममा कर्माचार्य २०३१ सालमा नेकपा चौमको केन्द्रीय सदस्य, २०४८ मा विभिन्न चार पार्टीको एकतापश्चात एकता केन्द्र निर्माण र केन्द्रीय सदस्य तथा जीवनको अन्तिम समयसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संरक्षक र सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे । संस्थापक नेता कर्माचार्यलाई चरित्रवान, सामाजिक र लोकप्रिय व्यक्तित्व, विवादरहित, सादा जीवन र उच्च विचारका पर्यायका रूपमा लिइँदै आइएको छ ।

यसैबीच नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले पत्रकार सम्मेलन गरी वर्षभरि गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कर्माचार्यको व्यक्तित्व, सपनाहरु र सपना पार्ने आगामी योजनामा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम गर्ने प्रतिष्ठानका कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सिञ्जा विधेयक आफैंले लेखेको दाबी गरेपछि माओवादी सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।

कात्तिक १० मा जुम्लाको गोठीज्यूलामा राप्रपाले आयोजना गरेको जनसभामा प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले आफूले उक्त विधेयक लेखेको बताएका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वर्तमान र पूर्व सांसदले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाउँदै आगामी दिनमा बोल्दा हजार पटक सोचेर मात्रै बोल्न चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

माओवादीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य छिरिङल्हामु लामाले राप्रपाका सांसद शाहीलाई विधेयकको ‘बि’ पनि थाहा नपाउनेले सिञ्जा सभ्यता विधेयक आफूले लेखेको भनेर दाबी गर्दा लाज पनि लजाएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘विधेयकको बि थाहा नपाउनेले सिजा सभ्यता विधेयक मैले लेखेको हुँ रे । हैट लाज पनि लजाउने काम नगरौँ मान्यज्यु । हुन त तिम्रो रोजीरोटीको सवाल छ, तिम्रो युट्युब पनि त चलाउनुपर्यो । यति नगरी डलर कसरी कमाउने ? यस्तै झुटा कुरा गरेर जनतालाई ठूलो भ्रमको छानोमा राखेर कठै हाम्रा सोझा जनताबाट असुलेको मत त हो । ६ महिने सिएपी तालिमलाई सीए पास गरेको छु भन्नेले ठूला गफ नदिएकै राम्रो । तिम्रो क्षमताको यतिबेलै बुझिसकेका थियौ । तिम्रो हविगत देखिसकेको छ ।’

माओवादी सांसद लामाले सधैंभरी जनतालाई झुक्याउन नसकिने भन्दै आगामी दिनमा बोल्नुभन्दा पहिला हजार पटक सोचविचार गरेर मात्रै बोल्न सामाजिक सञ्जालबाटै खवरदारी गरेकी छन् ।

उनले लेखेकी छन्, ‘जुम्ली जनता अब तिम्रा बाकम्फुसे हावादारी गफमा पत्याएर झुक्किने वाला छैन । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार, माओवादीको प्रधानमन्त्री, माओवादीको अर्थमन्त्री र जिल्लाबाट पहल गर्ने माओवादीको तर्फबाट सांसद म । हाम्रो पहलमा जति पनि योजना भित्रियो जिल्लामा सबै आफूले गरेको हुँ मैले थर्काउँदै ल्याएको हो, मैले गाली गर्दै ल्याएको हुँ भनेर जनतामा भ्रम छर्ने तिमी जस्तालाई हामीले राम्रोसँग चिनिसकेका छौ र कुन हदसम्मको हावा बोल्छौ भन्ने कुरा यसको जीवित साक्षी म हुँ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएको यो व्यवस्था भित्रको सुन्दर पक्षबाट जन्मेको सांसद हुँ । तिमी जस्तो ढाँटेर छलेर आएको होइन, हेक्का रहोस् । खबरदार, आइन्दा बोल्नुभन्दा पहिला हजारपल्ट सोचविचार गर्नु । तिम्रो हावा तालको भाषण अब बढी हुँदैछ ।’

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री समेत रहेका माओवादीका केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारीले पनि शाहीले राप्रपाको जनसभामा झुटको पुलिन्दा छताछुल्ल पारेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जुम्लाका लागि शाहीले गरेको कमजोर कार्य सम्पादनलाई ढाकछोप गर्न झुठको सहारा लिएको बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ज्ञानबहादुरजी, कात्तिक १० गते जुम्लाको गोठीज्यूलामा राप्रपाद्वारा आयोजित जनसभामा लाजनै लजाउने गरी सत्यलाई ठाडै चुनौती दिँदै जनता माझ तपाइले झुटका पुलिन्दा छताछुल्ल पार्नु भएछ । सिन्जा सभ्यता बिधेयक लगायतका विषयमा व्यक्त गरेका सफेद झुटप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ । जुम्लाका लागि तपाइले गरेको कमजोर कार्य सम्पादनलाई ढाकछोप गर्न झुटको सहारा लिनु पर्ने बाध्यतालाई न सत्यले मान्यता दिन्छ न त जनताले । सत्यसँग जति अनुनय बिनय गरेपनि सत्य सत्य नै हुन्छ, डग्मगाउँदैन । सम्झाउनु नपर्ला झुठको धरातल कमजोर हुन्छ, आयु छोटो हुन्छ ।’

भण्डारीका अनुसार विधेयक निर्माणका क्रममा शाही अभियन्ता रहेका बेला उनलाई पनि पठाइएकाे थियाे ।  शाहीले केवल ‘धन्यवाद’ लेखेर जवाफ फर्काएका थिए । तर, त्यसैलाई विधेयक लेखेको मान्ने हो भने आत्मरतिमा रमाउनु बाहेक केही नभएको बताएका छन् ।

उनले थप लेखेका छन्, ‘हेक्का होस, हाम्रै अवधारणाबाट निर्देशित भएर अधिवक्ता रत्नबहादुर बुढाको सहयोगमा बिधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो । विधेयकको मस्यौदा लेखनमा तपाई‌को कुनै भुमिका छैन । २०७८ असोज ९ गते अर्थात कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्नु १ दिन अगाडी अन्य सरोकारवालालाई पठाएझैं तपाई अभियान्ता हुँदा सिन्जाको बासिन्दा भएकाले मैले सुझावका लागि मेलमा विधेयक पठाएको थिएँ । तर, तपाईबाट धन्यवाद आयो, सुझाव आएन । धन्यवादलाई विधेयक लेखेको अर्थमा ग्रहण गर्ने हो भने तपाइको दाबीलाई सत्य ठान्नु पर्ने हुन्छ । वास्तविकता भन्दा कैयौं कोष टाढाबाट सत्यको दाबी गर्नु र असत्यको जगमा उभिएर प्रतिक्रिया दिनु क्षणिक आत्मरति सिवाय केही हुन सक्दैन ।’

जुम्लाको गोठीज्यूलामा राप्रपाले आयोजना गरेको जनसभामामा ज्ञानेन्द्र शाहीले के भनेका थिए ?

हाम्रो पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले आएर पनि भन्नुभएछ, सिञ्जा सभ्यता विधेयक मैले राखेको छु भन्नुभएको छ । म पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुम्लाबाट के भन्न चाहन्छु भने विधेयक ल्याउने प्रधानमन्त्रीले हो । तपाई प्रधानमन्त्री हुँदै त्यो विधेयक गएको हो भने संसदमा किन ल्याउनुभएन ? जुम्लामा आएर झुटो कुरा किन गर्नुभयो ? तपाईले छलफलमा ल्यादिने हो नि त । अब अर्को कुरा, म जुम्लाको सांसद हो । यहाँ कुनै विधेयक ल्याउनुपर्यो ज्ञानेन्द्र शाहीको कोठामा आउने हो कि प्रचण्डको कोठामा जाने हो ? खै नरेश भण्डारीजी मेरो कोठामा आएको ? म त सांसद हो त । जनताले जिताएका हुन त गाठे । समानुपातिक त होइन क्यारे ।

नरेशजीभन्दा बढी नै भोट ल्याएको हो मैले । हतियार देखाएर पनि ल्याएको होइन ।  जनमतले ल्याएको हो । सिञ्जा सभ्यता विधेयक लेख्दाखेरी मैले लेखेको हो । मैले र नरेशजीले लेखेको हो । अहिले पनि म फेसबुकमा देखाइदिन सक्छु । उहाँले लेख्दाखेरी मसँग सहयोग माग्नुभएको थियो । धन्यवाद भनेँ  । मैले लेखेर पनि पठाएँ । जव जुम्लाबाट ज्ञानेन्द्र शाहीले चुनाव जित्यो, मुटुबाट भित्र आगो बल्यो ।

अनि त्यो विधेयक उहाँले प्रचण्डकहाँ जानु अघि जुम्लाको सांसदलाई दिनुपर्ला । अझ त्यसभन्दा पनि सिञ्जाकै मान्छेलाई दिनुपर्ला नि । आएन कोही पनि मेरो कोठामा, प्रचण्डको घरमा गए । अनि त्यहीँ गएर फोटो खिचाए खिचिक्क पारेर । म आज भन्न चाहन्छु, सिञ्जा विधेयक कतिखेर पारित गर्नुपर्छ थाहा छ ? उहाँ प्रदेश सरकारको कानून मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पार्टीको नेता महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पार्टीको बहुमत थियो । त्यतिखेर सिञ्जा विधेयक पारित गरेको भए त टन्टै साफ हुने थियो नि । यहाँ गाउँमा आएर नाटक गर्नुपर्दैन थियो नि त ।

किन नगरेको त्यतिखेर ? यो के हो भने पछिल्लोपटक सिञ्जाका जनताको भोट पाउँला भनेर गरेको नयाँ स्टन्ट भन्छु म यसलाई । तर, म समर्थन गर्छु, म सिञ्जा सभ्यता विधेयककाे ।  हाम्रो पार्टी सरकारमा गयो भने, त्यो विधेयककाे मस्यौदामा धेरै त्रुटी छ । त्यसलाई सुधार गरेर यहाँको खस सभ्यता र प्रकृतिलाई राखेर पुर्ण बनाउँछु । अनि सभ्यता विधेयक सभ्यता जोगाउनेले गर्ने हो ।

धामीका घाँटी काट्ने मान्छेले होइन । नेपालको सिञ्जा सभ्यता दुई ठाउँमा होइन । एउटा सिञ्जामा र अर्को दैलेखको दुल्लुमा । दुल्लुमा पनि कुनै नामनिसाना छैन । यहाँ पनि मान्छेका घाँटी काटिए । अनि घाँटी काट्ने सभ्यता संस्कृति, धर्म, संस्कार मान्य हुँदैन भन्ने साथीहरुले भनेको सुन्दा मेरो आँखाबाट हाँसो र गोहीको आँशु जस्तो लाग्छ । त्यो भएको हुनाले म अहिले भन्छु, सिञ्जा सभ्यता विधेयकमा धेरै त्रुटी छन्, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ हामीले ।

अझै त्यसलाई पुर्नलेखन गर्नुपर्छ । तर, त्यो चाहीँ जुम्लाका सांसदका घरमा आउने हो है । चित्त बुझेन भने आउने हो । के चित्त बुझेको छैन होला कोही कसैलाई । अब भएपछि त जानुपर्यो होइन र । अब मलाई चित्त बुझेन भनेर माओवादीको गाउँपालिका अध्यक्षको घरमा नगएर हुन्छ त ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्राधिकरणको नियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत् प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उनले उद्योगीलाई बिना अर्घेल्याईं तोकिएको महसुल तिर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘एकै पटक सक्नुहुन्न भने नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नुस् । सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सय १५ मेगावाट विद्युत् उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरू वा अहिले सरकारमा बसेकाहरूले कदापि बिर्सन मिल्दैन । त्यो व्यवस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरूका लागि आकर्षित हुन सक्छ ।’

निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले थपेका छन्, ‘सामान्य आम्दानी गर्ने मजदुर/किसान र सर्वसाधारणले खाई नखाई जलविद्युतमा सेयर लगानी गरेका छन् । हो त्यही विद्युतको महसुल नतिर्नेहरूको संरक्षण गर्दा खर्बौँ ऋण लिएर लगानी गरेको निजी क्षेत्र र गाँस काटेर सय/सय रुपैयाँ लगानी गरेका गरिब जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरूलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन्।’

त्यसबारे उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तैः

अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धाराशायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हामीले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएका छौँ ।

यो मन नपराउने तत्त्वहरूले पटक पटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धाराशायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएका छन् । यो पटक पनि त्यही प्रयासको नयाँ संस्करणका रूपमा घटनाक्रमहरू सतहमा आएका छन् । पूर्वऊर्जामन्त्री/अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार सदस्य र जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनचासोको यति गम्भीर र अहम् सवालमा मौन बस्नु उचित नहुने ठानेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छु ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा लिएका उद्योगीहरूले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरूको प्रतिक्रियाले मलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ ।

बक्यौता महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद नै व्यर्थ र अनुचित छ । विवादबारे बुझ्न त्यसको सुरुआत कसरी भएको थियो भन्ने पृष्ठभूमिमा जान जरुरी छ । त्यसबारे केही चर्चा गरौँ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरिएको अवधिलाई तीन चरण मानिएको छ । पहिलो महसुल निर्धारणका लागि अधिकारप्राप्त निकाय (तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग) बाट स्वीकृत नगराई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लागू गरेको प्रिमियम अवधि (०७२ असारदेखि ०७२ पुससम्म), दोस्रो ०७२ माघमा अधिकार प्राप्त निकायले महसुल निर्धारण गरेपछि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि) र, तेस्रो लोडसेडिङ अन्त्य (०७५ वैशाख पछि ०७७) सम्मको अवधिको विवाद हो । म आफैँ ऊर्जामन्त्री (सञ्चालक समिति अध्यक्ष) भएका बेला ०७५ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको थिएँ । समितिले विवादित भनिएको अवधिमा विद्युत् सेवा उपयोग गरेर पनि बिलिङ नभएका ग्राहकहरूको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसमेत अध्ययन गरी बिलिङ गरेको थियो । उसले प्राधिकरणले गरेको बिलिङ सही रहेको ठहर गरेको स्मरणीय नै छ ।

सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुलको बिलिङ नभएको फेला पारेपछि बिल जारी गरिएको थियो । महसुल तिर्न उद्योगहरूले अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थाल्यो । त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री (म स्वयं), अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँगको समन्वयमा हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषदले विवाद समाधानको उपाय सुझाउन तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा,अर्थसचिव राजन खनाल,उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले पनि विवाद नरहेको अवधिको महसुल तिर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पठाएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह बिलिङ गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पृष्ठभूमिलाई समेत बिर्सन मिल्दैन ।

अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने अधिकांश उद्योगीहरू महसुल नतिर्न अदालत गएका थिए । पाटन उच्च अदालत, बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोके बमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको विषयलाई किन ओझेलमा पार्न खोजिएको छ ? प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री स्वयंले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन पर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक छ ।

आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसला बमोजिम हुनेछ । बाँकी ०७२ माघ यताको अवधि विवादको अवधि होइन, त्यो अवधिको महसुल विद्युत् प्रयोगकर्ताले तिर्नपर्छ । जम्मा ४९ वटा उद्योगले जरिवानासहित ८ अर्ब ७ करोड तिर्नुपर्नेमा ७ वटाले अन्तरिम आदेश लिएका छन् । दुईवटा सरकारी उद्योग (हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट) छन् । बाँकी ४० मध्ये ६ वटाले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्दै आएका छन् । हाल लाइन काटिएका ३४ उद्योग हुन् । जसमध्ये पनि लाइन काटेपछि पाँच उद्योगले बक्यौता तिरेको जानकारीमा आएको छ । अब तिर्न बाँकी २९ उद्योग हुन् ।

अर्को विषय पनि स्पष्ट हुन जरुरी के छ भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरूको संख्या हाल अर्घेल्याईं गरिरहेकाहरूभन्दा धेरै ठूलो छ । मेरो जानकारीमा भएसम्म २ सय ३० औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये १ सय ८४ वटामाथि थप ६० प्रतिशत प्रिमियम महसुल लगाइएको थियो ।

म सरकारलाई र महसुल नतिर्ने अडानमा रहेका उद्योगीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिरिसकेका १ सय ५५ वटा उद्योगबारे तपाईँहरूको धारणा के छ ? के उनीहरूले तिरेको महसुल सरकारले फिर्ता गर्ने हो ? यदि २९ वटा उद्योगलाई छुट दिने हो र यसअघि महसुल तिरेका सबैको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो भने त्यसबारे सरकारले के गर्छ ?

पूर्वऊर्जामन्त्री/अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतले उद्योगीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने बिना अर्घेल्याईं तोकिएको महसुल तिर्नुस् । एकै पटक सक्नुहुन्न भने नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नुस् ।

सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सय १५ मेगावाट विद्युत् उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरू वा अहिले सरकारमा बसेकाहरूले कदापि बिर्सन मिल्दैन ।

प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत् प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरूका लागि आकर्षित हुन सक्छ । १८ घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपेका जनता तपाईंहरुका विरुद्ध उत्रिए भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?

निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छु । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो हुनै पर्छ । तर, निजी क्षेत्र भनेको विद्युत् महसुल तिर्दिन भन्ने सानो समूह मात्र हो भन्ने भ्रममा पर्न र पार्न खोजिनु हुँदैन ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा राज्यको भन्दा ठूलो लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । सामान्य आम्दानी गर्ने मजदुर÷किसान र सर्वसाधारणले खाई नखाई जलविद्युतमा सेयर लगानी गरेका छन् । हो त्यही विद्युतको महसुल नतिर्नेहरूको संरक्षण गर्दा खर्बौँ ऋण लिएर लगानी गरेको निजी क्षेत्र र गाँस काटेर सय÷सय रुपैयाँ लगानी गरेका गरिब जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरूलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन् ।