Category: माओवादी केन्द्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । माओवादीले सर्वोच्चको फैसलामा राजनीतिक प्रभाव परेको आशंकासहित असन्तुष्टि जनाएको हो ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग नगर्ने आदेश दिएको थियो ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले सर्वोच्चको फैसला विधिको हिसाबले मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

तर सर्वोच्चको व्याख्या संविधानअनुसार मेल खायो कि खाएन भन्ने बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा विधिको हिसाबले फलो गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर कन्टेनको हिसाबले संविधानअनुरुप व्याख्या भयो कि भएन भन्ने कुरा हरेक अदालतका आदेशहरुमा बहस र विवाद परिरहेकै छ । त्यसैले यो पनि संविधानअनुसार मेल खायो कि खाएन भन्ने कुरा बहस र विवादको विषय छँदैछ ।’

उनले सर्वोच्चले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर व्याख्या गरेको भए पनि संविधानको मर्मअनुरुप नभएको दाबी गरे ।

महासचिव गुरुङले थपे, ‘यो अहिलेको व्याख्या चाहिँ संविधानको स्पिरिटअनुसार मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरामा आआफ्नो तर्क हुन्छन् । हामीले यो संविधानको भावनाअनुसार मिलेको छैन भनिरहेका छौं । छैन पनि । जनयुद्धकै जगमा यस्तो उपलब्धि भएको छ । त्यसलाई होइन भन्ने पुष्टि गर्नसक्ने आधार पनि दिनसक्नु पर्‍यो होला नि !’

भनेपछि यो फैसलामा राजनीतिक प्रभाव परेको माओवादीको बुझाइ हो भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘राजनीतिक रुपमा त उहाँहरुले बुझ्ने कुरा भयो । बाहिर परिणाममा पनि देखिँदैछ, राजनीतिक प्रभाव कति परेको छ कि छैन भन्ने कुरा । परिणाम त त्यो स्वतः देखिएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

त्यसो त उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि यो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुने, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिँडीमा सडाउन चाहन्छन् । धारालाई तिम्रो प्रतिकूल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महसुस गरेको छु, तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउनेछौं ।’

देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने संकल्पसहित नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार एआईमा सवार हुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली आक्रमणको विरुद्ध देशभर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ।

मंसिर २८ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरूङले पठाएको ६ बुँदे सर्कुलर हस्ताक्षर अभियान चलाउने निर्देशन दिएका हुन्।

सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली जनसंहारका विरुद्ध संयुक्त हस्ताक्षर अभियानलाई देशब्यापी सञ्चालन गर्ने ।’

मंसिर २४ गते प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरिरहेको जनसंहारविरुद्ध प्रचण्डसहित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेसपा नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतको सहभागितामा संयुक्त हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको थियो ।

विराटनगर । नेकपा माओवादीको केन्द्र धरानको अध्यक्षमा उद्धव लिम्बु निर्वाचित भएका छन् । सहमतिमा अध्यक्ष छान्न तीन दिनसम्म रस्सा कस्सी चलेपछि माओवादी धरान उपमहानगर अधिवेशनले नगर लिम्बुलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो ।

शनिवार सुरु भएको अधिवेशन अध्यक्ष छान्न सकस भएपछि सोमबारसम्म लम्बिएको थियो । अधिवेशनले ६८ सदस्यीय नगर कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरे पनि अध्यक्ष पदमा सहमति जुटेको थिएन । सोमबार राती केन्द्रीय, र प्रदेश तहका नेताको पहलमा लिम्बुलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरेको हो ।

अधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिपी बजगाईँलाई निर्वाचित गरेको छ । यस्तै उपाध्यक्षहरूमा सुवास खवास, शेष कुमारी घिमिरे, सञ्जुहाङ साँवालाई चयन गरेको छ ।

अधिवेशनले सचिव भूपाल चाम्लिङ राई, सहसचिव सुमन गहतराज, कोषाध्यक्ष मिक्मा भोटेलाई चयन गरेको हो । अधिवेशनले सम्फर तामाङ, जीवन राई, मङ्गल सिंह लिम्बु, चन्द्र कुलुङ्ग, आकाश लिम्बु, गेल्वु शेर्पा, बुद्रोस लिम्बु, केशव रिजाल, उद्धव राई, राम खाती, तिलक पौडेल, बम बहादुर तामाङ, देव राई, मो।ईस्तयाज मुस्लिमलाई सदस्यमा चयन गरेको छ ।

यस्तै डम्बर कुमारी देवान, मिना कुमारी राई, बन्दना राई, कृपा राई, कमला बस्नेत, लक्ष्मी रहपाल, विशाल राई, रविन श्रेष्ठ, ऋतुवर्ण राई, दीपक घिसिङ, छोजुङ शेर्पा, शारदा मास्के, तारा राई, राधिका गजमेर सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले समान विचार भएका वाम घटकहरूसँग पार्टी एकता र ध्रुविकरणमा जोड दिने भएको छ।

मंसिर २८ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव देव गुरुङले पार्टीपंक्तिमा पठाएको सर्कुलरमा मुलुकको विद्यमान परिस्थितिमा वाम एकता र ध्रुविकरण आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘विगतमा एकिकरणरसमायोजनरपार्टी प्रवेश भएका कतिपय कमरेडहरूको सन्दर्भमा सांगठनिक जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा उपेक्षा भएको भनि आएका गुनासोलाई ध्यानमा राखि एकिकरणरसमायोजनरप्रवेश हुँदाका बखत स्थापित वाम घटकहरूमा जुन जुन स्तरमा कार्यरत रहेको थियो सोही स्तरमा समायोजन गर्ने र गैरवाम घटकहरूबाट पार्टी प्रवेश हुँदा सम्बन्धित पार्टी समितिहरूको निर्णय अनुसार समायोजन गर्ने निश्चित गरिएको छ।’

माओवादीले पछिल्लो समय माओवादी घटकसँगको एकतालाई प्राथमिकता राखेको छ। माओवादीसँग एकता गर्नको लागि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको ने्कपा, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेसपा तयार छन्।

पुस २१ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्ने माओवादीको तयारी छ। त्यसबाहेक माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, प्रभु साह नेतृत्वका आमजनता पार्टीलगायत दलसँग पनि एकता गर्ने प्रचण्डको दाउ छ। तर, प्रचण्डले जोडबल गरेपनि तत्काल विप्लव नेतृत्वको नेकपा र नेसपाबाहेक अन्य दलसँग एकता हुने सम्भावना देखिएको छैन।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकामा पनि विस्तारै पार्टीको भूमिका बढाउँदै लगेको बताएका छन्।  नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ तेस्रो वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशभित्रको जटिल राजनीतिक स्थितिमा पनि पार्टीप्रति आकर्षण बढेको बताए।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘कतिपय साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ, माओवादी नामले गर्दा बर्बाद पार्‍यो, नाम फेर्‍यो भनेर गर्ल्यामगुर्लुम आउँछ जस्तो गर्छन् साथीहरू, हामी ०६४ मा माओवादी नै थियौँ। प्रत्यक्षमा त बहुमत नै ल्याएका थियौँ। माओवादी भएरै ल्याएका थियौँ। जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आउँदा नै ल्याएका थियौँ।’

उनले माओवादी विभाजित भएर केही गल्ती कमजोरी पनि गरेको कारणले बीचमा आफूहरु अलमलिएको बताए।

उनले थपे, ‘हामी ठाउँ-ठाउँमा चिप्लियौँ पनि। नयाँ बाटो हिँड्दा चिप्लिने रहेछ। उद्देश्यबाट होइन तर कदमहरू चाल्दा चिप्लियौँ। त्यो माओवादी हो भन्न डराएर हल हुने होइन। बरु राम्रो आचरण देखाएर जनतामा जोडिए मात्रै पत्याउने हो।’

काठमाडौं । आज बस्ने भनिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। दिउँसो ३ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्नेगरी बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यव्यवस्तको कारणले बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ। बैठक भोलि बिहान पेरिसडाँडामा बस्ने तयारी छ।

बैठकमा पुष २ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारी, स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा, पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रबारे बैठकमा छलफल हुने सचिव दिनानाथ शर्माले बताए।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन, नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने तयारी छ। माओवादीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय पनि गर्ने तयारी गरेको छ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो ३ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बैठक बस्न लागेको हो।

बैठकमा पुष २ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारी, स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा, पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रबारे बैठकमा छलफल हुने सचिव दिनानाथ शर्माले बताए।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन, नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने तयारी छ। बैठकले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने निर्णय लिनसक्ने पनि बताइएको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी मोर्चामा हुत्तिएको ५ महिना भयो । ३२ सीटको म्याजिक नम्बर भन्दै कहिले कांग्रेस त, कहिले एमालेसँग काँध मिलाएर पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना देखेका प्रचण्डले पछिल्लो समय फेरि राजनीतिको कोर्ष करेक्सनको कुरा गर्न थालेका छन् ।

प्रचण्ड अब २०८४ को चुनावअघि आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने र सरकारमा पनि नजाने भन्दै थिए । अहिले पनि कहिले सरकारविरुद्धको सडक आन्दोलन भन्छन्, कहिले राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गर्न नयाँ खालको आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

दुई ठूला दल मिलेपछि सरकारमा नजाने संकल्प गरेका प्रचण्ड अहिले आफ्नो संकल्प बिर्सिएर फेरि म्याजिक नम्बरको कुरा गर्न थालेका छन् । यस क्रममा उनी बेलाबेलामा ‘नोस्टाल्जिक’ हुन्छन् र आफ्नो सरकार के कारण ढालियो भन्ने सन्दर्भमा आफैं कन्फ्युजन बाँडिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनपछि प्रचण्ड अहिले झनै हौसिएर सरकार नभई जनतातर्फ फर्किएर पार्टी निर्माणमा जुट्ने तयारी पनि गर्दैछन् । अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोखा दिएको कारणले आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको भन्दै सरकारविरुद्धको कार्यक्रम पनि देशभर चर्काउँदैछन् ।

ओली सरकार ढाल्न फेरि ढोक्सामा पार्न सकिने रणनीतिका साथ प्रचण्ड कांग्रेससँग भने नरम नै सुनिन्छन् । आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको ५ महिना बितिसक्दा पनि किन ढल्यो भन्नेमा प्रचण्ड आफैं कन्फ्युजमा छन् ।

प्रचण्डले हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्ने गर्छन्- ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएकै कारणले कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार ढाले ।’

तर प्रचण्डको आरोप स्वीकार्न कांग्रेस एमालेका नेताहरु तयार छैनन् ।

प्रचण्डबाट आजित भएर विचार नमिलेपछि एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउन बाध्य भएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।

‘कहिले एमालेसँग मिलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, कहिले कांग्रेससँग मिलेर, त्यसबाट आजित भएर अहिले हामी मिलेका हौं । हामीले बाध्यकारी अवस्थामा विचार नमिल्नेहरुसँग गठबन्धन गरेका हौं’, उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस र एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिमा पनि भनिएको छ, ‘…सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आएको छ, तर सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउनुको सट्टा विपक्षीलाई मात्रै निशाना बनाएको प्रचण्डसहित विपक्षी दलहरुको आरोप छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणपछि त्यसमा केही आशंकाको बल पनि मिसिएको छ, तर सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखी काम गरिरहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकको दाबी छ ।

तर सरकार ढलेको ५ महिनासम्म किन ढल्यो भन्नेमा प्रचण्ड अझै कन्फ्युजनमै छन् । पछिल्लो महिनामा प्रचण्डका ५ थरी कन्फ्युजनबारे हामीले चर्चा गरेका छौंः

पहिलो- बेचन झा र प्रतीक थापा पक्राउ परेपछि

प्रचण्डले मात्रै होइन, रास्वपाले पनि तत्कालीन गठबन्धनको सरकार ढाल्नुको मुख्य कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बेचन झा र प्रतीक थापा पक्राउ परेपछि कांग्रेस र एमाले मिलेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार ढलेदेखि अहिलेसम्म त्यही कुरा अझै दोहो¥याउन छाडेका छैनन् । प्रचण्डले कीर्तिपुरमा आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा नै भ्रष्टाचारको तीर सोझिएपछि अप्राकृतिक ढंगबाट मिलेको आरोप लगाउन भ्याए ।

उनले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको तीर अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूकै ठाउँमा पुग्ने भयो । सीधा, सरल छ । यहाँ घुमाएर गर्नुपर्ने कुरा छैन । बेचन झा र प्रतीक थापा पक्राउ परेपछि, फरार अभियुक्त गिरफ्तार भइसकेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सुई कता सोझियो भन्ने बुझ्नुभएकै छ । त्यसैले हामीलाई सरकारबाट हटाइयो ।’

दोस्रो- आरजु देउवामाथि छानबिनको तयारीपछि

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका हाइप्रोफाइल व्यक्ति हुन्, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत हुन्, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित माओवादी र रास्वपाका नेताहरुले आरजुमाथि छानबिनको तयारी थालेपछि आफू नेतृत्वको सरकार ढालेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणका योजनाकार भनिएका झा पक्राउ गरेको भोलिपल्ट नै देउवा र आरजु ओली निवास बालकोट पुगेको संयोगलाई माओवादी र रास्वपाले आशंकाको रुपमा लिएका थिए । त्यसको दुई दिनमै सरकार फेरियो पनि ।

त्यही प्रसंगलाई उठाउँदै प्रचण्डले शरणार्थी प्रकरणको सुई बालकोट र बूढानीलकण्ठतिर सोझिएपछि आफूलाई सरकारबाट हटाएको अर्को दाबी गर्दै आएका छन् ।

भदौ २९ मा मोरङ पुगेका प्रचण्डले आरजुबारे भनेका थिए- ‘भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित केही फरार अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरियो, सुशासनको सुई बालकोटतिर पनि सोझियो, बूढानीलकण्ठतिर पनि सोझियो । जब भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सुई उता सोझियो, एउटा आतंक नेताहरुमा पैदा भयो, त्यसैकारण राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै कुनै पनि अभियोग नलाग्दानलाग्दै पनि तथाकथित संख्याको बलमा बडो अप्राकृतिक रुपमा अस्वाभाविक रुपमा मिलेका छन् ।’

तेस्रो- बंगलादेशमा शेख हसिना र नेपालमा मलाई एउटै शक्तिले हटायो

प्रचण्डले आफूलाई सरकारबाट हटाउन आन्तरिकमात्रै होइन, भूराजनीतिक दबाब पनि परेको दाबी गरेका थिए ।

सरकार ढलेपछि बसेको पदाधिकारी बैठकमा उनले बंगलादेशमा शेख हसिना र आफूलाई सरकारबाट हटाउन समुद्रपारिको शक्तिले भूमिका खेलेकोसमेत भन्न भ्याए, तर पछि उनले त्यो भनाइ एक सातापछि सम्पादकहरुको भेलामार्फत फिर्ता लिए ।

उनले सीधा अमेरिकाको नाम लिएनन्, तर अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सम्झौता गर्न नमानेपछि सरकारबाट हटाएको दाबी गरेका थिए । समुन्द्रपारिको शक्तिले आफूलाई एसपीपी सम्झौता गर्न नमानेर हटाएको भन्दै आएका प्रचण्डले कात्तिक २५ गते हेटौंडामा पुगेर ओली सरकारले एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

विगतमा ओलीले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको भन्दै उनले भनेका थिए- ‘एमसीसीभन्दा अझ गम्भीर प्रकृतिको अर्को एसपीपी छ । त्यो एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरुमा आइसकेको छ । अमेरिकन सरकारले पनि आधिकारिक रुपले भनिसकेको छ ।’

चौथो- कांग्रेस र एमाले जोडिएका भ्रष्टाचार फाइल खोलेपछि

त्यतिमात्रै होइन, प्रचण्डले पछिल्लो समय कांग्रेस-एमाले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन मिलेको पुष्टि भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले हालै काठमाडौं-नुवाकोट सम्पर्क समन्वय समितिको कार्यक्रममा बोल्दै ओली सरकार भ्रष्टाचारीहरूको सरकार भएको टिप्पणी गरे ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल खोल्न थालेपछि भ्रष्टहरू डराएर आफूलाई हटाएको दाबी गरे । उनले अहिलेको राजनीति विचौलियाहरुले चलाइरहेको जिकिर गरे ।

उनले भनाइ थियो- ‘यो सरकार दलाल, पुँजीपति, बिचौलिया, कमिसनखोर, जाली र फटाहाको प्रतिनिधि हो । जब हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध एकपछि अर्को फाइल खोल्दै गयौं । सुशासनको पक्षमा आफ्नो अभियान अगाडि बढाउँदै लग्यौं । सामाजिक न्यायको पक्षमा, उत्पीडित वर्ग, समुदायको पक्षमा अघि बढाउँदै लग्यौं । आर्थिक समस्या समाधान गर्दै लग्यौं । तब यो देशका दलालहरू, बिचौलियाहरूमा छटपटी पैदा भयो । तिनीहरूभित्र आतंक पैदा भयो । त्यसकारण उनीहरुले यो सरकारलाई हटाउनैपर्छ भनेर दलाल, पुँजीपति, बिचौलिया, कमिसनखोर, जालीफटाहाले नेपाली कांग्रेस र एमाले नेताहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर सरकार बनाइएका हुन् । त्यसकारण यो भ्रष्टाचारीहरुकै सरकार हो ।’

पाँचौं- गिरिबन्धु प्रकरणको फाइल खोल्न लागेपछि

प्रचण्डले आफ्नो सरकार ढल्ने कारणमा फेरि नयाँ कन्फ्युजन तेर्स्याएका छन् । यसै सातामात्रै प्रधानमन्त्री ओली ओलीको नाम जोडिएको गिरिबन्धु टी-इस्टेटको भ्रष्टाचार लुकाउन सरकार सम्पूर्ण शक्तिका साथ लागिरहेको आरोप लगाए ।

चितवनमा आयोजित सरकारविरुद्धको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू नेतृत्वको सरकारले दोस्रो चरणमा गिरिबन्धुको फाइल खोल्न थालेसँगै सरकार फेरिएको जिकिर गरे ।

उनले भने- ‘मैले दोस्रो चरणमा गिरिबन्धु, सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसकेको थियो । म गिरिबन्धुको फाइल खोल्ने अन्तिम तयारीमा थिएँ । अहिले गिरिबन्धुको भ्रष्टाचार रोक्न सरकार सम्पूर्ण शक्तिको साथ अघि बढेको छ । हामी सबैले यसमा खबरदारी गर्न जरुरी छ । गिरिबन्धुमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोलिनुपर्‍यो । उनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्‍यो । यहाँ अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेहरु, देशभित्र बाहिर सम्पत्ति राखेको आरोप आइराखेको छ । त्यसलाई छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा झनै भ्रष्टाचारलाई अझ बढावा दिने जो काम भइरहेको छ । हामी त्यसको निम्ति यो खबरदारी सभाहरुमार्फत सरकारलाई खबरदारी गरी नै रहेका छौं ।’

कांग्रेस र एमालेको चुनौती- आरोप पुष्टि गर्नू

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका प्रचण्डले आफूहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारी जोगाउन मिलेको भन्दै आरोप लगाएकोप्रति सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले भने आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव प्रचण्डले अहिले सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको आक्रोश पोख्दै हिँडेको टिप्पणी गर्छन् ।

उनले भने- ‘उहाँ सरकारबाट बाहिरिनुपरेको आक्रोश पोख्दै हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही अघि बढाउन अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले अहिले अस्वाभाविक आक्रोश व्यक्त गर्दै आइरहनुभएको छ । हिजो कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा ठीक, आजको यो सरकारले अघि बढाउँदा बेठीक हुन्छ ?’

उनले अहिलेको सरकारले जनताको पक्षमा भ्रष्टाचारहरुको विरुद्धमा र सहकारीको बचत अपचलन गरेको पैसा जनतालाई फिर्ता गराउनेगरी काम गरिरहेको दाबी गरे ।

उनले थपे- ‘सबै विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसमा कसैले आत्तिनुपर्ने काम छैन । अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसको अन्तिम फैसला अदालतले गर्ने हो । त्यसैले प्रहरी र अदालतलाई सबैले विश्वास गर्नुपर्छ ।’

तर सरकारले आफू निकट नेतालाई बचाएर अरुलाई निशाना बनायो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने– ‘त्यस्तो गरेको छैन, गर्नु पनि हुँदैन । त्यो ढंगबाट सरकार अघि बढेको पनि छैन ।’

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले प्रचण्डले तथ्यहीन आरोप लगाउँदै हिँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने- ‘प्रधानमन्त्री भइसकेको त्यत्रो ठूलो दलको पार्टी अध्यक्षले तथ्यहीन, प्रायोजित, कपोकल्पित कुराको जगमा आरोप-प्रत्यारोप गर्नु आपत्तिजनक कुरा हो । को भ्रष्टाचारी हो, को होइन भन्ने न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकारी त प्रचण्ड होइन नि ! न्यायिक निरुपण गर्ने संवैधानिक निकायहरु छन्, उहाँसँग त्यस्तो ठूलो प्रमाण र तथ्य छन् भने संवैधानिक अंगको ध्यानाकर्षण गराउने बाटो खुला नै छ ।’

उनले प्रचण्डले आफैं आरोप लगाउँदै र आफैं फैसला गर्दै हिँडेको बताए ।

नेता गौतमले थपे- ‘उहाँले त्यस्तो भए प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुप¥यो नि ! त्यत्रो ठूला पदमा बसेको व्यक्तिले अर्कालाई आक्षेप लगाउँदै गालीगलोज गरेर हिँड्नुभन्दा ती कुराहरुलाई प्रमाणित गर्न, न्याय निरुपण गर्न न्यायलयको ढोका ढक्ढकाउन जानुप¥यो नि ! गलत कुराको आड लिएर प्रसारप्रचार गर्दै हिँड्नाले उहाँको छवि नै धुमिल भइरहेको देखेका छौं ।’

नेता गौतमले सरकारले आफ्नालाई जोगाएर विपक्षीलाई मात्रै निशाना बनाएको भन्ने कुरालाई पनि अस्वीकार गरे ।

उनले थपे, ‘उहाँ विपक्षीलाई निशाना बनाइयो, आफू निकटकालाई जोगाइयो भन्नुहुन्छ । त्यस्तो कुनै प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ ? उहाँले रवि लामिछानेको विषयमा पनि बोल्नुभएको छ । त्यो संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा अहिले अनुसन्धान गरेर अदालती न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा छ । त्यसमा अहिले उहाँले बोल्नु उपयुक्त होइन ।’

तनहुँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सरकारले ज्यादती गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलबार पार्टीको तनहुँस्थित आँखुबैरेनी गाउँपालिकाको दोश्रो अधिवेशन उदघाटन तथा खबरदारीसभामा बोल्दै पुनले विभिन्न जिल्लामा घुमाएर सरकारले रास्वपासहित अरु दललाई तर्साउन लामिछानेलाई एकपछि अर्को जिल्लामा घुमाइरहेको बताए ।

पुनले लामिछानेलाई मध्यरातमा उठाएर चितवनबाट पोखरा लैजानुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

‘रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने कुरामा हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, कहिले पोखरा, कहिले भैरहवा, कहिले काठमाडौं, चितवन र कहिले पर्सा हिंडाएको हिँडायै किन गरिएको छ? के अरु प्रतिपक्षी दललाई पनि तर्साउन खोजिएको हो ?’, उनले भने, ‘राज्यको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिबाट सरकारले के खतरा देख्यो मध्यरातमा उठाएर मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, र सामान्य प्रक्रिया पनि पुरा नगरी किन चितवनबाट पोखरा लगियो ?’ ।

सहकारीका बचत हिनामिना भएका पीडितको रकम फिर्ता गराउन भन्दा पनि सरकार लामिछानेप्रति प्रतिशोध साँध्न तल्लीन रहेको पुनले बताए । सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले दोषी औंल्याएका काँग्रेसका वरिष्ठ नेता र एमालेका सांसदलाई छानबिनको दायराबाहिर राखिएकामा पनि उनले प्रश्न गरे ।

सत्ता गठबन्धनका दल र आफू निकटका व्यक्तिहरु विभिन्न काण्डमा मुछिँदा उनीहरुलाई छानबिनबाहिर राख्ने तथा विपक्षी दल वा सामान्य मानिसहरुमाथि मात्र कारबाही अघि बढाउने सरकारको नियतले कानून सबैका लागि खराबर हुनुपर्ने सिद्धान्त खण्डित भएको उल्लेख गरे ।

‘विपक्षी दलका नेतामाथि प्रशन उठ्नेवित्तिकै छानबिन गर्ने । अनि आफ्ना नेता र निकट मान्छेमाथि प्रश्न उठ्दा केही पनि गर्नुनपर्ने । के यही हो लोकतन्त्र, यही हो यो सरकारको सुशासनको मोडेल ?’, पुनले प्रश्न गरे ।

पुनले कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीले मानव तस्करसँग मिलेर युवाहरुलाई विदेश लगेको खुलेपछि जापानको अध्यागमनले फिर्ता पठाएको प्रसंगको चर्चा गर्दै प्रहरीले १२ जनामाथि मुद्धा चलाउन सिफारिस गरेकामा अधिकारीबाहेक ११ जनालाई मात्र मुद्दा चलाइनुले सरकारको नियत स्पष्ट हुने बताए ।

‘जसले मान्छे लगेको छ, प्रधानमन्त्रीको दलको सांसद र नेता भएकाले उसलाई कुनै छानबिन र कारबाही गर्नुनपर्ने, जो गएको छ उसमाथि चाहिं कारबाही गर्ने यो कून प्रकारको कानूनी शासन हो ?’, पुनले भने ।

पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बायाँबायाँ भ्रष्ट र अनियमितताका विभिन्न काण्डमा मुछिएका मन्त्रीलाई दायाँबायाँ राखेर सुशासनको भाषण गर्न नसुहाउने टिप्पणी गरे । ‘एकातिर स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर पैसा नतिर्ने मन्त्री छन् । अर्कातिर नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि अनियमितताका विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरु बसेका छन्’, पुनले भने, ‘बीचमा बसेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न । भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन ।’

उनले वर्तमान सरकार स्वार्थ समूह र बिचौलियाले बनाएको र उसैले चलाइरहेको आफूहरुको आरोप सरकारका एकपछि अर्को व्यवहारहरुले पुष्टि गर्दै गएको बताए ।

सुशासन र भ्रष्टाचार निययन्त्रण तथा राज्य दोहनमा संलग्नमाथि कारबाही अघि बढिरहेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित एक व्यक्ति पक्राउ परेपछि छानबिनको सुई आफूहरुतिर सोझिने डरका कारण काँग्रेस–एमाले रातारात मिलेर सरकार बनाएको आरोप पुनले लगाए ।

‘स्वार्थ समुह र विचौलियाको स्वार्थ टकराएका कारण हामी सरकारबाट बाहिरिन पुग्यौं । त्यतिेबला यो कुरा हामीले भन्दा माओवादीले सरकार छाड्दाका पीडा व्यक्त गरेको भनियो । आज सरकारका गतिविधि र तथ्यहरुले नै भनिरहेको छ कि हामीले त्यतिबेला भनेका कुरा सही थिए’, पुनले भने ।

पुनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, बाँसबारीको सरकारी जग्गा हडपिएको जस्ता प्रकरण छानबिनका लागि तत्कालीन सरकारको पालामा खोलिएको फाइल ओली सरकारले बन्द गरेको आरोप लगाए । ‘ती प्रकरणहरुमा अघि बढेको छानबिन कहाँ पुगेको छ ?’, उनले भने ।

फरक प्रसंगमा उनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रहरी र राज्यका अरु निकायलाई आफू र आफ्नो दलका कोही नेता कुनै पनि अनियमितामा मुछिएको भए स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न सार्वजनिक रुपमै अपिल गरेको भन्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो प्रतिबद्धता कतै सुन्न नपाइएको टिप्पणी गरे ।

ओलीमाथि कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा अर्बौं लगानी गरेको आरोप लागे पनि कुनै जवाफ नआएको उनको भनाइ थियो । ‘सार्वजनिक जीवनमा भएका मान्छेमाथि सार्वजनिक रुपमा टिप्पणीहरु हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले कम्बोडियामा लगानी गरेको आरोप लाग्यो । तर, त्यसबारे प्रधानमन्त्री स्वयं, उहाँको दल र सरकारका तर्फबाट पष्टीकरण दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’, पुनले प्रश्न गरे ।

फरक प्रसंगमा पुनले सरकारमा जाने विषयमा आफूहरुले ध्यान नदिएको भन्दै संसदको यो कार्यकाल भरि मिलेर सरकार चलाउन काँग्रेस–एमालेलाई आग्रह गरे । सरकारले राम्रो काम गर्दा आफूहरुको साथ रहने भन्दै उनले अहिलेकै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिए जनतामा गएर फण्डाफोर गर्ने बताए ।

‘हामीलाई सरकार बाहिर भएर केही छटपटी भएको छैन । काँग्रेस र एमालेले ०८४ सम्मै सरकार चलाओस् । हामी प्रतिपक्षमा बसेर सकरारलाई खबरदारी गर्छौं । राम्रो कामका लागि शुभेच्छा भए पनि सरकारले रामो काम गरेको छैन । आवशयक पर्दा सडकमा गएर सरकारसँग जवाफ माग्छौं । विकृति र कूकृत्यहरुको भण्डाफोर गर्छौं’, पुनले भने ।

उनले जनमत सधैं एकै दलको नहुने कुराको संकेत हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट प्रशन भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दलतर्फ मतदाता आकर्षित हुने दाबी गरे । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष र उदयपुरको बेलाका नगरपालिकाको एउटा वडामा गत निर्वाचनमा चौथो भएको आफ्नो दलका उम्मेदवार हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा विजयी भएबाटै उक्त कुरा पुष्टि हुने तर्क पुनले गरे ।

उनले श्रीलंकाको उदहरण पनि प्रस्तुत गरे । ‘श्रीलंकामा पाँच वर्षअघिको चुनावमा अहिलेका राष्ट्रपतिको जम्मा ३ प्रतिशत मत आएको थियो । पाँच वर्षमा ५४ प्रतिशत पुग्यो । संसदमा तीन सिट मात्र भएको दलले दुई तिहाई बहुमत ल्यायो । बंगलादेशमा १५/२० वर्ष शासनमा बसेका राष्ट्रपति अलोकप्रिय भएर देशै छाडेर भाग्नुपर्‍यो’, पुनले भने, ‘दुई ठूला दल मिलेर सबैलाई शासन गर्छौं भन्नेहरुको घमण्ड धेरै दिन टिक्नेवाला छैन । तत्कालको अंकगणित मात्र सबैथोक हुन सक्दैन ।’

हेटौंडा । नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभाको बैठक अविलम्ब बोलाउन माग गरेको छ ।

हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि माओवादीले लामो समयदेखि स्थगित रहेको प्रदेशसभा अविलम्ब संचालन गर्न माग गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेनलना बोल्दै संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारको काम कारबाही कछुवा गतिमा चलेको र यस्तै अवस्थाले प्रदेशको विकास र समृद्धि नहुने बताए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका जम्कट्टेलले सरकारले बजेट कार्यन्वयनको सन्दर्भमा उदासिनता देखाएको र बजेट खर्च निकै न्यून रहेको उल्लेख गरे । प्रदेशमा कर्मचारीहरु बस्न नरुचाउने र पर्याप्त कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको उनको भनाई छ ।

टुक्रे योजनाहरुलाई कार्यविधि र नियम विपरित ठेक्कामा लैजाने गैर कानुनी काम सरकारले गरेको जम्कट्टेलको भनाई छ ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नेपालको हितमा रहेको बताएका छन्।

चितवन पुगेका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै चीन र अमेरिका अहिलेका मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिएकाले दुईवटा रणनीति आउँदा एकले अर्काको विषयमा चासो राख्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

उनले अहिले माओवादीको ध्यान सरकारतिर नभएको पनि प्रष्ट पारे।

उनले भने, ‘जनताका विकासका चाहना कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो पार्टीको ध्यान छ। हाम्रो ध्यान सरकारतिर छैन। हाम्रो ध्यान जनतातिर छ। जनतालाई परिचालन गर्नेतर्फ नै छ। सरकारका कामको खबरदारी गरिररहन्छौँ।’

माओवादीको ध्यान सरकार परिवर्तनतर्फ नभई जनताका विकासका आकांक्षा कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको जिकिर गरे।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति र शासकीय निरंकुशताले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा चुनौती खडा गरेको बताएका छन्।

विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा यावत चुनौतीको सामना गर्दै मानव अधिकार रक्षाका लागि एकताबद्ध हुन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘विश्व जगतमा बढिरहेको वर्गीय द्वन्द्व, शक्तिशाली भनिनेद्वारा थोपरिएको जबर्जस्त युद्ध र नरसंहार, प्रकृतिमाथिको दोहनबाट पर्वतीय मुलुकका जनताले भोग्नुपरेको पर्यावरणीय असर, नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति र शासकीय निरंकुशताले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा चुनौती खडा गरेको छ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

उनले सरकारलाई प्रतिशोधपूर्ण कार्य रोक्न माग गरेका छन् ।

उनले फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु । त्यसप्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह पनि गर्दछु ।’

रविलाई चितवनबाट रातारात अमानवीय व्यवहार देखाएर पोखरा लगेको भन्दै सरकारको आलोचना भईरहेको बेलामा प्रचण्डले पनि विरोध जनाएका हुन् ।

तनहुँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल तनहुँ शाखाले आज दमौलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सुशासन महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।

आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिँदै सुशासन र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उपमहासचिव पुनको भनाइ थियो । उनले सरकारले यसका लागि गर्ने हरेक कार्यमा आफ्नो पार्टीको साथ रहने बताए ।

‘सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सरकारले जनताका पक्षमा र सुशासनका पक्षमा काम गर्नुपर्छ । यस्तो कार्यमा हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ । माओवादी पार्टी अहिले सरकार फेरबदलमा लाग्दैन’, उपमहासचिव पुनले भन ।

उनले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रमात्रै भएको, तर वर्तमान शासन व्यवस्थाका बारेमा कुरा उठ्न थालेकाले यसको सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उपमहासचिव पुनले भने, ‘व्यवस्था त बदलियो, तर अवस्था बदलिएन । हामी २०८४ को चुनावमा यही ‘एजेन्डा’ लिएर जनतामाझ जानेछौं । जनताले खोजेको पनि यही हो । अहिले हामी सङ्गठन सुधारको अभियानमा लागिरहेका छौं ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको अपमानजनक प्रतिशोधपूर्ण दुर्व्यवहार रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको हकमा कुनै छानबिन नै नगरी सरकारले नाङ्गो भेदभावपूर्ण कार्य गरेको उनको भनाइ छ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हाल म देश बाहिर रहेकै अवस्थामा लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लैजाने सन्दर्भमा अपमानजनक प्रतिशोधपूर्ण दुर्व्यवहार भएको भन्ने खबर सुन्नुपर्दा ज्यादै दुःख लागेको छ । यो सत्य हो भने म यसको कडा विरोध एवं भर्त्सना गर्दछु र यसप्रकारको गैरकानूनी, मानव अधिकारविरोधी, अपमानजनक तथा प्रतिशोधपूर्ण दुर्व्यवहार तत्काल रोक्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेबाहेक कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमाथि छानबिन नगरेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए ।

उनले भनेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा पनि हामीले यो नीति स्पष्ट पार्दै आएका हौं, तर सरकारले लामिछानेबाहेक नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको हकमा कुनै छानबिन, अनुसन्धान नगरी उनीहरुलाई बचाउने नाङ्गो भेदभावपूर्ण कार्य गरिरहेकाले हाम्रो पार्टीले त्यसको घोर विरोध गर्दै उनीहरूमाथि पनि तत्काल अनुसन्धान गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दै आएको सबैलाई विदितै छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको आजको मुख्य कार्यभार सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण वा समृद्धिको प्रक्रियालाई तीब्र पार्नु र त्यसको प्रतिफल आमजनताले आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष भोग गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्नु भएको बताए ।

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सबै प्रकारको अनियमितता एवं भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सशक्त रुपमा अघि बढाएर सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ । विकासलाई फड्कोको विन्दुमा पुर्‍याउन सुशासन एक मुख्य पूर्वशर्त हो । त्यसैले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको यसअघिको सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नारालाई केन्द्रमा राखेर यस दिशामा प्रभावकारी रुपमा कार्य अघि बढाएको थियो । यस सन्दर्भमा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण र मत छ कि जुनसुकै पदीय वा अन्य जुनसुकै हैसियतको भए पनि भष्टाचारको अनुसन्धान हुनसक्छ वा हुनुपर्छ र स्वच्छ अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भएमा जोसुकै भए पनि कारबाही गरिनुपर्दछ ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक कोर्स बदल्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बदलेरमात्रै राजनीतिक कोर्स बदल्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद होइन विज्ञ मन्त्री बन्ने व्यवस्थामा गएरमात्रै जनताको गणतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ । यसका लागि आन्दोलन जरुरी छ । आन्दोलन गर्न माओवादी बलियो हुनुपर्नेछ ।’

अरू दलभन्दा राष्ट्र र परिवर्तनप्रति इमानदार माओवादी नै रहेछ भन्ने जनताले बुझ्दै गएको उनले जिकिर गरे ।

अहिले माओवादीलाई जनतातर्फ फर्कने अवसर मिलेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केही जिल्लामा ६४ कै अवस्था फर्कन थालेको दाबी गरे ।

विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको पनि उनले सुनाए ।

उनले पार्टीको चुनबाङ बैठकबाट गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदा यसलाई यथास्थितिमा राख्ने र जनताको गणतन्त्र बनाउने शक्तिबीच टक्कर पर्ने अड्कल गरेको स्मरण गरे ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र नेपाल समाजवादी पार्टीनिकट शिक्षक समाजबीच एकता घोषणा गरिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा आज काठमाडौंमा एकता घोषणा गरिएको हो।

यो सङ्गै डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपानिकट शिक्षक समाजका सबै तहका कमिटी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनमा समाहित भएका छन्।

बाबुरामबाट अलग भएर नेसपाको महेन्द्रराय यादव पक्ष माओवादीसँग पार्टी पनि एकता गर्दैछ।

काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीले हस्तक्षेप गरेपछि विद्यार्थी नेताहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले २३ र २४ गते हुने भनिएको सम्मेलन अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेपछि विद्यार्थी नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

असोज १०–१५ सम्म भएको सम्मेलनमा उमेर हदको विवादले उग्र रुप लिएपछि मंसिर २३ र २४ गतेसम्मलाई तोकिएको थियो । उमेर हदको विवादले सम्मेलन स्थलमा तोडफोड र कुर्सी हानाहानसम्मको स्थिति भएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिको विषयमा टुंग्याएर मात्रै सम्मेलनको बाँकी काम अघि बढ्नेगरी स्थगित भएको सचिव दिनानाथ शर्माले बताए ।

राष्ट्रिय सम्मेलनको अध्यक्ष मण्डल, संगठनको फ्याक्सन इन्चार्ज र निर्वाचन आयोग बसेर प्रतिनिधिको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको उनले उनको भनाइ छ ।

तर, पार्टीको यो निर्णयप्रति अखिल (क्रान्तिकारी) निवर्तमान उपाध्यक्ष केशव रावल पार्टी पदाधिकारी बैठकले हस्तक्षेप गरेको अधिकार प्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । रावलसहित तीन नेता सम्मेलनको सुनिश्चिता खोज्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन समेत बसेका थिए । उनीहरुसँग तोकिएकै समयमा सम्मेलन गर्ने र नेतृत्व चयनमा निर्वाचन नै गराउने सहमति भएको थियो ।

तर, त्यो सहमति विपरित पार्टीले निर्णय गरेपछि उनले भने, ‘२०–२५ वर्षसम्म निरन्तर काम गर्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्र संगठनभित्र नेतृत्व चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार प्राप्त गरेका छैनौं । हाम्रो अधिकार खोज्न कहाँ जाने ? कोसँग अधिकार माग्न जाने ? हामी क्रान्तिकारी क्याडर हौं कि दास ? नीति, नियम, विधान भित्र रहेर चुन्न र चुनिन किन नपाउने ?’

२३ सय प्रतिनिधिको अधिकारमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वबाट हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘हजार÷१२ सय प्रतिनिधि केन्द्रीय समितिका विभिन्न पदका आकांक्षाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको राजनीतिक जीवनको वेवास्था, कत्लेआम, अत्याचारको षड्यन्त्र र तावावाना बुनिएको छ । केही नेताहरूको नजिक भएकालाई मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्ने उदेश्यका साथ विभिन्न बाहाना बनाएर राष्ट्रिय सम्मेलन कोल्याप्स गर्न खोजिएको छ। सम्मेलनलाई बन्धक बनाउने, नेता कार्यकर्तालाई थप अन्योल सिर्जना गर्ने निर्णय भएको छ ।’

विद्यार्थी सम्मेलनको कुरा पार्टी स्थायी कमिटीमा लगिरहनुपर्ने विषय नभएको बताए ।

उनले थपे, ‘पार्टी पदाधिकारी बैठकले असोज १०–१४ को सम्मेलनमा अध्यक्ष कसलाई, कसले, कसको बनाउने भन्ने कुरा टुङ्गो नलाग्दाखेरि उमेर हदको विषय प्रवेश गराएर विवाद सिर्जना गराइ सम्मेलन स्थगित भएको प्रष्टै छ। स्थगित बन्दसत्र सम्पन्न गर्न दिनुस् ।’

उनले चुनावबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति बनाई नयाँ विद्यार्थीलाई क्रान्तिकारीमा गोलवन्द गर्ने, क्रान्तिकारी नयाँ आशा भर्ने उनको भनाइ छ । विद्यार्थी नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहे पनि अखिल क्रान्तिकारीका इन्चार्ज हिमाल शर्माले विद्यार्थीको हलले मोडालिटीबारे निर्णय गर्न नसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्न स्थगित गरेको बताए ।

उनले भने, ‘मोडालिटीबारे छलफल गर्नको लागि तत्काललाई स्थगित गरिएको हो। पार्टीको २७ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले माडालिटी टुंग्याउने कुरा भएको छ। उमेद हद लगाउने कि नलगाउने भन्ने बिषयमा पार्टी निर्णय गरेपछि अघि बढ्छ ।’

उनले सुरुवातदेखि नै पार्टी नेतृत्व उमेर हद लगाउनुपर्छ भन्नेमा रहेको बताए ।

उनले थपे, ‘यो विषयमा पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप नगरी निर्वाचनबाट टुंग्याउन भन्दा उनीहरुले मानेनन् । अब यो बिषयमा पार्टीले नै टुंग्याउँछ, उमेद हद लगाउने भएपनि लगाउने भए त्यही अनुसार निर्णय हुन्छ ।’

उनले अब सम्मेलनको बाँकी काम नेतृत्व छनोट मात्रै भएकाले पार्टीले मोडालिटी टुंग्याएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले पहिलाको जस्तो पार्टी नेतृत्वले अखिलको पदाधिकारी तोक्ने काम नगर्ने जिकिर गरे ।

माओवादीका कतिपय नेताहरुले विद्यार्थीहरुले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने अवसर गुमाइसकेको भन्दै पार्टीले नै नेतृत्व तोक्ने बताउँदै आइरहेका छन् । तर, यो कुरामा विद्यार्थीहरु सहमत छैनन् ।

अखिल क्रान्तिकारीको आगामी नेतृत्वका लागि पवन कार्की, दीपेश पुन, मदन भुल, नरेश रेग्मी, केशव रावल, जीपी मैनालीलगायतले आकांक्षा राखेका छन् ।

आकांक्षीहरुलाई पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलगायतले आफूअनुकुलको नेतृत्व ल्याउन अध्यक्ष प्रचण्डसँग पहल गरेपछि सम्मेलन गिजोलिन पुगेको थियो ।

काठमाडौं । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा निरन्तर सहभागी हुन थालेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै आग्रहमा पुन सक्रिय राजनीतिमा फर्किने तयारी गरेकाले पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित हुन थालेका हुन्।

आज अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि पुन सहभागी भएको सचिव दिनानाथ शर्माले बताए। प्रचण्डले पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका छन्।

सचिव शर्माले भने, ‘उहाँ बैठकमा आउन थाल्नुभएको छ, जिम्मेवारीबारे निर्णय भएको छैन। अब २७ र २८ गतेका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। त्यसले निर्णय गर्नसक्छ। त्यसबारे थप निर्णय गर्नुपरे पुस २ गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि छलफल हुन्छ।’

पुनले सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको संकेत हिजो काठमाडौंमा आयोजित गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रमबाटै गरिसकेका छन्। प्रतिक्रियावादीहरु समावेशी, समानुपातिक, संघीयतालाई दायाँबायाँ गर्न खोजे आफू रातो मान्छे भएर उभिन तयार रहेको बताएका थिए।

प्रचण्डले पुनसँगै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्काउँदैछन्। शेरचनलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउनेगरी छलफल चलिरहेको भएपनि निर्णयमा नपुगेको स्रोतले बतायो।

स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ पनि अध्यक्षको निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष बनाउने भन्नेबारे अहिले बाहिर चर्चा भइरहेको छ। तर, उहाँको बिषयमा अध्यक्षले केही भन्नुभएको छैन। छलफलमै हुनुहुन्छ होला।’

माओवादीले यसअघि पनि सभामुख भएका अग्निप्रसाद सापकोटालाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाएर सक्रिय राजनीतिमा फर्काएको थियो। सापकोटा अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा पनि छन्।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । बिहीबार बिहान खुमलटारमा बस्नेगरी बैठक बोलाएका हुन् ।

भोलि बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा, केन्द्रीय कमिटी बैठकलगायत पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनबाट माओवादी उत्साहित छ । भोलिको बैठकले अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनबारे पनि निर्णय लिनसक्ने जनाइएको छ ।

रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले हालै सम्पन्न उपविर्वाचनको परिणामले आफ्नो दलको पक्षमा जनमत बढेको पुष्टि भएको बताएका छन् ।

पार्टीको गंगादेव गाउँपालिका रोल्पाको अधिवेशनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै पुनले फरक विचार, नीति र जनताको प्रवृत्ति बोक्ने दलका रुपमा आफूहरुलाई जनमतले अनुमोदन गरेको बताए ।

कांग्रेस र एमालेले माओवादी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गए सकिने भन्दै फैलाएको गलत अफवाहलाई जनताले खारेज गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामी कसैले कसैसँग तालमेल नगरी एक्लै चुनावमा जान सक्दैनौं भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भएको थियो’, पुनले भने, ‘कहिले एमालेले र कहिले कांग्रेसले साथ दिएर माओवादी टिकेको हो भन्ने प्रचारलाई हामीले खारेज गरेका छौं । उपचुनावको परिणामबाट जनताले त्यसको जवाफ दिएका छन् । हामीले आफ्नो जनमत देखाएका छौं ।’

विगतका केही निर्वाचनमा तालमेल गर्दा कांग्रेस र एमालेले आफूहरुको मत लिएको तर आफूहरुलाई मत नदिएको पनि यो निर्वाचनले पुष्टि गरेको उनले बताए ।

उपमहासचिव पुनले कांग्रेस र एमालेको जनमत घटेको र आफूहरुको बढेको दाबी गरे । जितेका ११ ठाउँबाहेकमा पनि धेरै स्थानमा आफ्नो दल दोस्रो भएकाले त्यो पुष्टि हुने तर्क पुनको थियो ।

निर्वाचन परिणामले वर्तमान व्यवस्थालाई बहुदलीयबाट दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने र पालौपालो जनतालाई शासन गर्ने कांग्रेस–एमाले महत्वाकांक्षामा धक्का लागेको उनले बताए ।

‘अब त्यो सम्भव छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ । माओवादीलाई माइनस गरेर जान तपाईंहरुले सक्नुहुन्न’, पुनले भने ।

जनताले एक्लै निर्वाचनमा जाँदा आफूहरुलाई विश्वास गरेको भन्दै उनले पार्टी केन्द्रीय समितिबाट आगामी दिनमा स्थानीय तह तथा संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल नगर्ने निर्णय यसअघि नै भएको स्मरण गराए ।

आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचार, बेथिति, बिचौलियातन्त्र र राज्य दोहनविरुद्ध काम गरेका कारण पनि जनता आफूहरुतिर आकर्षित भएको उनको भनाइ थियो ।

पुनले आफूहरुको ध्यान सरकारमा नभएको भन्दै २०८४ सम्म मिलेर सरकार चलाउन कांग्रेस-एमालेलाई आग्रह गरे । ती दलका नेताले आफ्नो महत्व बढाउन माओवादी सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको भन्दै टिप्पणी गरेको भन्दै उनले सरकार बाहिरै बसेर जनताको सेवा गर्ने उल्लेख गरे ।

आफूहरु सरकार ढाल्ने खेलमा नलागेको र नलाग्ने चर्चा गर्दै पुनले विगतका चार महिनामा जसरी नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र दलालहरुको सेवा गरिरहे यो सरकारलाई जनताले सडकबाटै ढाल्ने दाबी गरे ।

‘तपाईंहरुको विचार, व्यवहार, शैली र प्रवृत्ति मिल्छ । तपाईंहरु मिलेरै सरकार चलाइराख्नुस्’, पुनले भने, ‘हामीलाई सरकार चाहिएको छैन । अहिले जसरी नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, दलालहरुको सेवा गरिराख्नुभयो भने तपाईंहरुलाई कुनै दिन जनताले सडकबाट गलहत्याउँछन् ।’

फरक प्रसंगमा पुनले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एक पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य र २०७४ मा माओवादी समर्थनमा प्रदेशसभामा बाहेक कहिल्यै चुनाव नजितेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आजीवन चुनाव नहारेका आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हरुवा भनेकामा आपत्ति जनाए ।

२‘०५१ मा एक पटक र २०७४ मा हामीसँग मिलेर प्रदेशसभामा जितेबाहेक जीवनमा कुनै पनि चुनाव नजितेका व्यक्तिले २०६४ देखिका हरेक चुनावमा जित्दै आउनुभएका हाम्रा अध्यक्षलाई हरुवा भन्न लाज लागेन ? आफ्नो हैसियत हेरेर बोल्ने गर्नुस्’, पुनले भने ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको नतिजाले पार्टीले अघि सारेका एजेण्डा र अघि बढाउन खोजेको अभियानको जनताले अनुमोदन गरेको पुष्टि भएको बताएका छन् ।

उपनिर्वाचनको नतिजाले उत्साहित माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले यो निर्वाचनलाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षको नयाँ सङ्कल्पको रुपमा लिएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खासगरी हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउँदै पार्टीको आगामी बाटो र दृष्टिकोण सुस्पष्ट गर्ने अवसरको रुपमा उपनिर्वाचनलाई लिएका थियौं । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या र जनमत दुबै हिसाबबाट पार्टीले उत्साहजनक सफलता प्राप्त गरेको छ ।’

विभिन्न स्थानमा बनेका अवाञ्छित गठबन्धनलाई समेत चिर्दै जनताले उत्साहपूर्ण रुपमा पार्टीलाई समर्थन गरेको प्रचण्डले बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताले गरेका विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन, फेरिएको व्यवस्थाअनुरुप जनताको अवस्था बदल्न र राज्यबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज रुपमा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा छ ।’

पार्टीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरुले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्दै आएको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मूल एजेण्डामा केन्द्रित रहेर सबै जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण रुपमा जनताको सेवामा परिचालन गर्न पार्टी प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो उपनिर्वाचनमार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमतलाई हाम्रो पार्टीले आफ्नो एजेण्डा र आफ्नै एकल पहिचानका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न प्राप्त गरेको जनादेशको रुपमा लिनेछ । यो अपार जनविश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउँदै जनताको जीवनस्तर बदल्ने अभियानलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’