काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निर्वाचनमा आफैँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वर्गका मानिसहरू नै समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आएका कारण प्रश्न खडा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस (एमएमसी-आईओएम) इकाई सम्मेलनमा बोल्दै पुनले समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई सच्याइनुपर्ने बताए ।
प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वर्गलाई माथि उठाउन समानुपातिक र समावेशिताको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि सक्षम वर्गले त्यही नाममा अवसर लिएका कारण जनतामा त्यसप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुन थालेको पुनको भनाइ थियो । सोही कारण आफूहरूले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ हुनुपर्ने बहस अघि बढाएको उनले बताए ।
‘समावेशिता चुनाव लड्न नसक्नेका लागि हो । प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउन पछि परको समुदाय र वर्गका मान्छेलाई अवसर दिने भन्ने त्यसको उद्देश्य हो’, पुनले भने, ‘लुप होल’ बाट प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूका लागि छुट्याएको कोटामा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम र सक्नेहरू तीन पटकसम्म सांसद÷मन्त्री भइरहेका छन् । अब यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
उनले सरकारी सेवामा विकट गाउँका गरिब बाहुन, मधेसी, जनजाति र कर्णालीजस्ता पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको आरक्षण काठमाडौंसहित सहरका निजी स्कुल र क्याम्पसमा पढ्नेहरुले लिन नहुनेमा जोड दिए ।
अवसर पाएका र नपाएकाहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराइन नहुने भन्दै पुनले अवसर पाउने-पाउने र नपाउने-नपाउनेबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र न्यायोचित हुने चर्चा गरे । पुनले आफू जनजाति समुदायको भए पनि आफ्ना छोराछोरीले कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।
‘म मन्त्री भएको छु । मेरो छोराछोरीले काठमाडौंमा पढेका हुन् । उनीहरूले जनजाति कोटामा सरकारी सेवामा जाने होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ’, पुनले भने, ‘गाउँका गरिब बाहुन क्षेत्रीको छोराछोरी, पछि परेका मधेसी र जनजातिका छोराछोरी र वा कर्णालीको कोटामा आर्थिक र राजनीतिक पहुँचमा भएकाहरूका छोराछोरीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेका लागि छुट्ट्याइएको कोटाबाट अवसर लिन मिल्दैन ।’
चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धामार्फत आउन सक्ने महिला, जनजाति, दलित वा मधेसी नेताले समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आउन रोक्नुपर्ने पुनले बताए ।
‘चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धाबाटै आउन सक्ने नेता कोटामा आयो भने अर्को आउन सक्दैन’, पुनले भन, ‘महिला छ सक्षम छ । जनजाति छ सक्षम छ । दलित छ समक्ष छ । उसैले कोटा खाइदियो भने अवसरमा पछि परेको मान्छे कसरी अगाडि आउन सक्छ ? यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
पुनले समावेशिता र समानुपातिकताको दुरुपयोग रोक्न कानूनी सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्ने औँल्याए ।
बंगलादेशमा समावेशीताकै नाराको गलत प्रयोग हुँदा जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिले दुई तिहाइ जनमतसहितको शेख हसिना शासन छाडेर भाग्नुपरेको दृष्टान्त नेपालका लागि शिक्षा हुनसक्ने पुनले औँल्याए ।
‘बंगलादेश निर्माणमा संलग्नहरुका नातिनातिनाले मात्र सरकारी सेवामा अवसर पाउँछ भनिएका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो । सानो झिल्कोले डढेलेको रूप लिएर ६ महिनाअघि निर्वाचनबाट दुई तिहाइ जनमत पाएको सत्ता जनताले पल्टाइदिए’, पुनले भने, ‘तत्कालको जनमत मात्र सबै थोक होइन । राजनीतिक दल र नेतृत्वले मान्छेको मनस्थिति के छ, समाज कता जाँदै छ भन्ने बुझ्न सकेन भने तत्कालको जनमतको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
उनले एजेन्डा सही हुँदा मात्र जनमत पाइन्छ भन्ने उदाहरण श्रीलंका भएको पनि बताए । श्रीलंकामा ४ वर्षअघिको निर्वाचनमा जम्मा ३ प्रतिशत मत पाएको कम्युनिष्ट पार्टीले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा ५४ प्रतिशत मत पाउनुले जनमत सधैँ कुनै अमुक दलको पक्षमा नरहने पुष्टि तर्क पुनले गरे ।
उनले सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेले आफूहरूसँग दुई तिहाइ भएको घमन्डसहित सरकारमा बहेर अहिलेकै जस्तो मनपरी गरिरहे कार्यकर्ताबाहेकले भोट नदिने अवस्था आउन सक्ने दाबी गरे ।
आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेको कदमका कारण सरकारबाहिर आउँदा पनि आफूहरूको पक्षमा जनमत देखिएको उनको भनाइ थियो । ०८४ मा आफ्नो दल ठूलो हुने दाबी पनि पुनले गरे ।
‘हिजो हामी समयअनुसार चल्न सकेनौँ । हामीमा टुटफुट र विभाजनहरू भए । तर, अहिले आएर हामीले धेरै सिकेका छौँ’, उनले भने, ‘देश हाम्रो राजनीतिक एजेन्डामा चलेको छ । यो व्यवस्था रहुन्जेल माओवादी रहन्छ । चुनावबाट कहिले सानो र कहिले ठूलो हुनु स्वभाविक हो । अब हामी हाम्रो शक्तिमा फेरि बलियो हुँदैछौं । पार्टीलाई फेरि जीवन्त बनाउन लागिपरेका छौँ ।’
