Category: माओवादी केन्द्र

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताएका छन् । उनले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी) रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । नेता पुनसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि राससका सम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

–मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?

नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन् । तथापी, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ । हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ । अरु बैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरुमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ । सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन् ।

–यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन ?

संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ । अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ । सङ्घीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुुपर्छ । आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ । यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रुपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै । जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ ।

– राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ ?

अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ । त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरुप हुनुपर्छ भन्यौँ । त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ । जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ । अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा ग¥यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरुको सहभागिता हुनसक्छ । कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन । तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ । यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ ।

– अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अझै पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ ?

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुची देखिँदैन । स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ । प्रदेशहरु क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरु देखिन्छन् । अहिले त संविधानले भनेका कुराहरु पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो । यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसले जनतको सहभागिता पनि बढाउँछ । सेवाप्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ । विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना सङ्घबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले सङ्घले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ । त्यसो नगरेर एक पटक सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यास ग¥यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन् । तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र सङ्घीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ । त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन । संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन । त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा सङ्घर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन् ।

–तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ ?

पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रुपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो । यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो । ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन । आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ । विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो । यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन ।

–यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो । गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ । अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु ।

–अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए । लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो ?

अप्रिय सुनिन सक्छ- अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्यै भयो । अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरु भए । अहिले त्यो गति रोकिएको छ । निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए । त्यहाँ सङ्कट आयो ।

केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो । सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो । बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैङ्कमा गयो । केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ । अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् । स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन् । अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन ।

भोजपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पनि बेला संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको गृहकार्यमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।

माओवादी केन्द्र भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको दोस्रो अधिवेशनको शनिबार उदघाटन गर्दै पुनले ओलीबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि खतरा रहेको बताए ।

उनले प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेस नेताहरुलाई ओलीको सम्भावित अलोकतान्त्रिक कदमप्रति सचेत गराए ।

विगतमा पनि संसद भंग गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफूले त्यतिबेला गरेको संसद विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास ओलीबाट हुने दाबी गरे । त्यसैको पूर्वाभ्यासका रुपमा ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रयास गरिरहेको पुनले टिप्पणी गरे ।

‘ओलीजीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसद जस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरु मन पर्दैन’, पुनले भने, ‘विगतमा गरेको संसद विघटनलाई हामीले सडकबाट असफल पारेका थियौं । उहाँको मनमा अहिले पनि आफ्नो पुरानो कदम सही पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । यसमा सचेत रहन म कांग्रेस नेताहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँले फेरि संसद विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्ने दुस्साहस गर्नुहुनेछ, यसमा सचेत रहनुस् ।’

कुण्ठा र बदला भावबाट ग्रस्त ओली निरंकुश, स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी चरित्रको नेता भएको पुनको भनाइ छ ।

कांग्रेस समर्थनमा आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रोसँग सरकार चलाइरेका बेला ओलीले पटकपटक भेटेर नेकपाको एकता टुटाउन नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै दुई पार्टी मिल्न अनुनयविनय गरेपछि कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सहकार्य भएको पुनले उल्लेख गरे । तर सरकार बनेको केही महिनामै ओलीले धोका दिएको उनको भनाइ छ ।

‘६ महिनासम्म लगातार हाम्रो अध्यक्षलाई भेटेर ओलीजीले एमाले र माओवादी नमिल्ने हो भने २०८४ को निर्वचनपछि हाम्रो हालत ३५ वर्षसम्म शासन गरेको पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट पार्टीको हुन्छ मिलौं भन्नुभयो’, पुनले भने, ‘कांग्रेससँग कुनै मतभेद पनि थिएन । सरकार राम्रैसँग चलिरहेको थियो । ओलीजीले गल्ती महसुस गरेर मिलौं भन्नुभएको भए ठीकै छ । जनता पनि त्यही चाहन्छन् भनेर हामी मिलेका हौं, तर उहाँले धोका दिनुभयो । ओलीजी कतिबेला प्रतिशोध साधौं भनेर बस्नुभएको रहेछ ।’

पुनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अनुसन्धान अघि बढेपछि रातारात कांग्रेस र एमाले मिलेको आरोप दोहो¥याए । पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिले यो सरकार बिचौलिया, भ्रष्टचारी र राज्य दोहनमा संग्नलाई संरक्षण गर्न बनेको पुष्टि भइरहेको उनले बताए ।

मानव तस्करीको नियतले युवालाई जापान लैजाने कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने र पैसा बुझाएर उनीसँगै जापान जानेहरुलाई थुन्ने काम हुनुले कांग्रेस र एमाले कस्तो न्यायको पक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट हुने पुनले बताए ।

यस्तै काठमाडौंको सहकारी ठगीमा संलग्न कांग्रेस सांसदलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गर्नु र पोखरामा सहकारी ठगीमा मुछिएका एमाले नेतालाई सरकारी साक्षी बनाइनुले पनि सरकारको नियत छर्लङ्ग हुने पुनले उल्लेख गरे ।

पुनले मानव तस्करी, सहकारी ठगी र राज्य दोहनमा अहिले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएकाहरुका फाइल आफूहरु सरकारमा आएपछि खोलिने चेतावनी दिए ।

उनले कांग्रेस र एमालेको नियत संविधान संशोधन नभएको पनि बताए । राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न आवश्यक सामान्य बहुमतसमेत नभएर नैतिक संकटमा परेको सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झापामा पुगेका छन् । उनी पार्टीले आयोजना गरेको जनसभा तथा पार्टी प्रवेशलाई सम्बोधन गर्न झापाको दमकमा पुगेका हुन् ।

झापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला पनि हो । दमकमा अहिले खबरदारीसभा जारी छ ।

त्यसअघि प्रचण्ड मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकास्थित पार्टी कार्यलयमा स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट, बागमती गाउँपालिकाले निर्माण गरेको शहीद स्मृति रंगशाला तथा सातौं बागमती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रयोगिताको उद्घाटन र शहीद परिवारसँग पनि भेटघाट गरेका थिए ।

आजै प्रचण्डले झापाबाट फर्केर विराटनगरमा हुने पार्टीको प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन पनि गर्दैछन् ।

मकवानपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन र समृद्धिका पक्षमा देशव्यापी जनमत बढ्दै गएको बताएका छन्।

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले निर्माण गरेको सहिद स्मृति रंगशाला तथा सातौं बागमती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रयोगिताको उद्घाटन गर्दै देशैभरि नयाँ राष्ट्रिय एकता निर्माणको अभियान थालेको बताए।

उनले भने, जबसम्म देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिदैन र सामाजिक न्याय स्थापित गरिदैन, त्यतिबेलासम्म राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्दैन र देश अघि बढ्न सक्दैन भन्नेमा देशव्यापी जनमत बलियो बन्दै गएको छ। मैले देशैभरि नयाँ राष्ट्रिय एकता निर्माणको अभियान थालेको छु । हाम्रो अभियान सफल बन्दै गएको छ।’

भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा देशैभरि देखिएको चेतनाको लहर नयाँ आशाको किरण भएको पनि उनले स्पष्ट गरे।

सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई बलियो बनाउँदै आवश्यकताअनुसार सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट राष्ट्रिय एकताका लागि अगुवाई गर्ने बताए।

नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन र देशको प्रतिष्ठा विश्वव्यापीरुपमा स्थापित गर्न खेलकुदको विकास महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिनु थप महत्वपूर्ण भएको बताए।

आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा खेल पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि धेरै कार्यक्रम अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलका कारण देशको प्रतिष्ठा उँचो बन्दै गएको बताए।

यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको बागमती गाउँपालिकामा कार्यलयमा स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै देशव्यापीरुपमा पार्टीप्रति आकर्षणको लहर सुरु भएकाले यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढाउन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘जे भन्छ, त्यो गर्ने माओवादी नै रहेछ भन्ने जनतामा विश्वास बढ्दै गएको छ। जनताको आशा र विश्वासमा कमी आउन नदिने गरी योजना र कार्यक्रम अघि बढाएका छौं। पार्टीका लागि आएको यो महत्वपूर्ण अवसर भएकाले अब पार्टीका लागि दायाँबायाँ गर्ने छुट छैन।
त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सहिद परिवारसँग पनि भेटघाट गरेका छन्। उनले आजै झापाको दमकमा हुने जनसभा तथा पार्टी प्रवेश र विराटनगरमा हुने पार्टीको प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

भोजपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले राष्ट्रिय राजनीतिमा समकालीन नेताहरुमध्ये आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनेताको हैसियत बनाएको दाबी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र भोजपुर नगर कमिटीको दोश्रो अधिवेशन तथा खबरदारी सभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै पुनले मुलुक परिवर्तनमा खेलेको भूमिका र नेतृत्व क्षमताका आधारमा प्रचण्ड राजनेता भएको बताए ।

१८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचार र राज्य दोहनविरुद्ध उभ्याएका कारण सरकारबाट बाहिरनु परेको भन्दै उनले प्रतिपक्षमा आएपछि प्रचण्ड र पार्टीको लोकप्रियता बढेको दाबी गरे । आफूहरुले दलाल तथा बिचौलिया वर्गसँग लड्न र राज्य दोहन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिन थालेपछि आमजनताले फेरि प्रचण्ड र माओवादी मन पराउन थालेको दाबी पनि पुनले गरे ।

व्यवस्थामा देखिएका सीमा र विकृतिमाथि प्रहार गर्दै आफूहरुले समाजवादतर्फको यात्रा थालेको भन्दै पुनले किसान, मजदुर, देशभक्त र समाजवादी कार्यदिशा बोक्नेसँग मिलेर ०८४ को निर्वाचनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन एक्लै लड्ने दोहोर्याए ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा ०८४ को निर्वाचनमा पार्टीलाई राष्ट्रिय शक्तिका रुमपा स्थापित गरी समाजवादको आधार तयार पार्ने दाबी पुनले गरे ।

उनले प्रचण्ड वरिपरि हजारौं नेतृत्वको पंक्ति तयार पार्ने भन्दै प्रचण्डले आफू आजीवन नेतृत्वमा रहन्छु नभनेको तर्क गरे । पार्टीको विधान अधिवेशनले कार्यकर्ताको मतबाट नेतृत्वको टिम तयार पार्ने विधि स्पष्ट गरिसकेको पुनले उल्लेख गरे ।

विगतमा राजतन्त्रको पक्षमा रहेका काँग्रेस र एमाले गणतन्त्रवादी शक्ति हाबी भएपछि आफूहरुतिर आएको तर, समय क्रममा क्रान्तिकारी आन्दोलन केही कमजोर भएपछि माओवादी आन्दोलनलाई हिंसा भन्दै संघीयता र समावेशीताको विरुद्ध उभिन थालेको आरोप उनले लगाए ।

१२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको काँग्रेस एमालेसँगको राजनीतिक समझदारीको यात्रा संविधान बनाउँदासम्म रहे पनि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बाटो फरक परेको तर्क उनको छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्दै नयाँ सामाजिक र आर्थिक आधार तयार पार्ने कुरामा काँग्रेस र एमालेसँग आफूहरुको बाटो फरक भएको पुनको भनाइ थियो ।

‘हामी सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभियौं । राज्य व्यवस्था बिचौलिया र दलालले होइन । दलहरुले चलाउने हो भन्यौं । हामी शोषित उत्पीडिततिर फर्कन खोज्ने उहाँहरु दलाल र बिचौलियातिर फर्कने भएपछि हाम्रो बाटो फरक भयो’ पुनले भने । उत्पीडित समुदायको हितमा उभिएपछि र दलाल र पुँजीपति वर्षसँग फरक परेपछि माओवादी सरकार छाडेर बाहिर आउने परिस्थिति बनेको दाबी उनको छ ।

फरक प्रसंगमा पुनले विचारको संकटका कारण विश्व राजनीतिमा अन्धराष्ट्रवादी लोकप्रियतावाद, धार्मिक राष्ट्रवाद र जातिवादजस्ता लोकप्रियतावादीहरु हाबी हुन खोजेको बताए ।

नेपालमा पनि विचार, राजनीति, दृष्टिकोण, वर्ग, नीति, विधि र कार्यशैलीबिनाको लोकप्रियतावादी हावा चलेको पुनले उल्लेख गरे ।

दोलखा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस एमालेको नेतृत्व संविधान संशोधन गर्नेमा होइन, संविधान च्यातेर जनताका अधिकार उल्ट्याउनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

३० औं जनयुद्ध दिवस तथा माओवादी केन्द्र जिरी नगरपालिका दोलखाको तेस्रो अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एमाले नेतृत्व र कांग्रेसका एकथरिले संविधानको प्रस्तावना र धारा उपधारामा माओवादी नै माओवादी देख्ने गरेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, थारु आदि उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रले पाएको अधिकार बढी भएको ठानेका छन्, त्यसैले उनीहरु संविधान संशोधन होइन, कुनै पनि बहाना गरेर यो संविधान उल्ट्याउन चाहन्छन् ।’

दुई दुई पटक संविधान मिचेर संसद विघटन गरेको घटना यसकै उपज रहेको स्मरण गरारे।

उनले थपे, ‘मलाई सरकारबाट हटाउँदा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा अघि सारिएको थियो तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले नै २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुने भन्न थालेका छन्। यसबाट उनीहरु संविधान संशोधनमा इमान्दार छैनन् भन्ने देखिन्छ ।’

विगतमा संसद विघटन गर्दा लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याएर संघर्ष गरेपछि संविधान मिच्ने प्रयास असफल भएको बताए।

उनले भने, ‘अहिले उनीहरुले चारैतिर घेरा हालेर संविधान च्यात्ने र जनताले पाएको अधिकार खोस्न खोजिरहेका छन् तर हामी भने यसलाई अझै समृद्ध बनाउन र जनताका अधिकार थप्न चाहन्छौं । प्रतिक्रियावादीहरुको षड्यन्त्र विरुद्ध जनतालाई एकताबद्ध गरेर संविधानको रक्षा र थप अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं।’

हिजो संविधान बनाउनैपर्ने बाध्यताका कारण आफ्ना मुद्दाहरुलाई फरक मतको रुपमा राखेर सम्झौतामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउने बताए।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले भारत र बङ्गलादेशसँग गरेको त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता कोशेढुंगा भएको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँग आज भएको भेटमा उहाँले यस्तो धारणा राखेका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण गर्दा भारतीय समकक्षीसँग त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको सहमति गरेका थिए ।

‘भारत र बङ्गलादेशसँग मैले धेरै नै मेहनत गरेर विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको थिएँ, यो नेपालको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा नै हो’- उनले भने ‘हामीले जलविद्युत उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी भारत, चीन, बंगलादेश लगायतलाई देशलाई विक्री गरेर समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्नेछौँ ।’

भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने र भारतलाई दश वर्षमा दश हजार मेगावट विद्युत् विक्री गर्ने सम्झौता तथा चीनमा विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि विद्युत् उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । तर, अहिले सरकारले विद्युतको विकासभन्दा पनि भएका संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी हस्तक्षेप बढाएको टिप्पणी उनले गरे ।

उनले इप्पानले विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा ऐनको बाधा, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र वनका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याएका ल्याए पनि अदालतले रोकेकाले यसका लागि थप लविङको आवश्यकता रहेको पनि उनले स्पष्ट गरे ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत विकासमा अध्यक्ष प्रचण्डको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको औँल्याउँदै उनको पालामा त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता, निजी क्षेत्रसँग २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सहमति, लोडसेडिङ अन्त्य ऐतिहासिक कार्य भएको बताए ।

ऊर्जा विधेयक संसदमा छलफल हुन थालेको जानकारी दिँदै उनले पहिले ५० वर्षको लाइसेन्स हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले ३५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको र अहिले थुप्रै फाइल थन्किएकाले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी ‘जनयुद्ध’ कै कारणले अहिलेको परिवर्तन र उपलब्धि भएको तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा ३० वर्षअघि भएको सशस्त्र सङ्घर्षका सन्दर्भमा शुभकामना दिँदै भनेका छन्, ‘समग्र जनयुद्ध र यसको विभिन्न पाटापक्षका बारेमा देशभित्र र बाहिर विभिन्न कोणबाट अध्ययन , अनुसन्धान , छलफल , बहस , टिप्पणी लामो कालसम्म भई नै रहनेछन् । यो स्वाभाविक छ ।’

नेपाली समाजका सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायमा आफ्नो मुक्तिको निम्ति व्यापक चेतना तथा जागरणको विस्तार र आज संस्थागत भएको ऐतिहासिक परिवर्तन तथा उपलब्धिका निम्ति माओवादी जनयुद्धको नै मुख्य भूमिका रहेको बताए ।

उनले थपेका छन्, ‘हामी सबैलाई जनयुद्धको मुख्य भूमिका र सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्य एवं संयोजनमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको समाजवाद उन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा त्यसलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा, राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गरी सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हाँसिल गर्दै समाजवादको आधार तयार र अन्ततः वैज्ञानिक समाजवादको निर्माणको लागि दृढ संकल्पका साथ क्रान्तिकारी आन्दोलनमा क्रियाशील हुन प्रेरित गरोस् ।’

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्दै उक्त कार्याभार पूरा गर्ने जिम्मेवारीको काँधमा रहेको बताए ।

उनले थपेका छन्, ‘रुपान्तरण तथा पुनर्गठनको महाअभियान अघि बढाउँदै एकताबद्ध, क्रान्तिकारी र शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । पार्टीको क्रान्तिकारीकरण र सुदृढीकरणलाई मुख्य बनाउँदै पार्टी एकता एवं ध्रुवीकरण, आवश्यकताअनुसार संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता गर्दै र जनतासँगको सम्बन्धलाई घनिष्ट बनाउँदै आवश्यकता अनुसार सरकार, संसद र सडकका मोर्चाहरूको संयोजन गर्दै देश र जनताको मुक्तिको निम्ति अघि बढ्नु अनिवार्य छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरौं र ठोस व्यवहारमा लागू गरौं ।’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा ३० वर्षअघि भएको सशस्त्र सङ्घर्षका सन्दर्भमा आज जारी गरेका शुभकामना सन्देशमा उनले जनविश्वास र जनमतको सम्मानद्वारा समाज रूपान्तरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको बताएका छन् ।

सशस्त्र सङ्घर्षका कारण आज मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शासनसत्तामा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने बाटो खुलेको उल्लेख गरेका छन् ।

“हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भयौँ । यो हामीले गरेको नयाँ प्रयोग हो । इतिहासमै पहिलोपटक नेपाली जनताका अधिकार संविधानमार्फत संस्थागत गर्न सफल भयौँ । राज्यको पुनर्संरचना गरियो । समृद्धि, न्याय र समानताका लागि आधार तयार भयो । यो जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको हो । यो प्रक्रियामा हामीबाट कतिपय कमीहरू पनि भए तर हाम्रो नियतमा कहिल्यै खोट थिएन । हामी यथास्थितिमा बस्न चाहेनौँ । हामी नेपाली जनता र नेपाली समाजको अग्रगमनका पक्षमा निरन्तर लागिरह्यौँ । त्यसैले, हामी खुला हृदयका साथ आफ्ना कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ”, उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता भएकाहरुप्रति सम्मान र घाइते भएकाको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।

क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता भएकाहरुप्रति सम्मान र घाइते भएकाको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।

कैलाली । नेकपा माओवादी केन्द्र भित्रको चरम गुटबन्दी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मौलाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलबाट चर्किएको माओवादी भित्रको गुटबन्दीले प्रदेशमा मात्रै होइन केन्द्रमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको माओवादी भित्रको गुटबन्दीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन असफल देखिएका छन् । त्यसैमाथि माघ २७ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले पठाएको सर्कुलरमा पनि प्रदेशको गुटबन्दीको छाया परेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

पौष २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी, उपाध्यक्ष अक्कल रावल र दीपेन्द्र कुवर, सचिव जनक बुढा, सहसचिव नन्द बहादुर साउद, पालिका अध्यक्षसहितको टोलीलाई प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विवाद समाधान गर्नेगरी लिखित सर्कुलर पठाउने बताएका थिए ।

‘दल भित्रको विषयबारे दुई पटकसम्म लिखित निर्देशन दिइसकेको छु, अब अर्को सर्कुलरमा पनि त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने गरी निर्देशन जारी हुन्छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एक हप्ताभित्रै यो विषय हल गर्छु मैले भनेकै छु त ।’

सोही दिन सह इन्चार्ज विना मगर, प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी, प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामी र झपट साउदले पनि प्रचण्डलाई भेटेका थिए । विना मगरले आफूलाई इन्चार्ज बनाउन र खगराज भट्टलाई दलको नेता बनाउन प्रचण्डलाई प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।

‘म इन्चार्ज हुन्छु, खगराज दाइँलाई दलको नेता बनाऊ’ प्रचण्डसँग विनाको प्रस्ताव थियो ।

प्रचण्डले खगराजलाई संसदीय दलको नेता बनाउने विषयमा सकारात्मक भएको सङ्केत दिए पनि बुहारी बिनालाई इन्चार्ज बनाउने विषयमा भने तत्काल नै त्यसो नहुन सक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

‘प्रदेशका इन्चार्जले पनि केही असुविधा भएको बताउनु भएको छ तर, मैले अझै ६ महिना सुदूरपश्चिम हेर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको छु , त्यसो नहुँदा खगराज जीलाई नै दलको नेता र इन्चार्जको कुरा पनि हुनसक्छ ‘उनले गम्भीर हुँदै भनेका थिए ‘अहिल्यै केन्द्रीय सदस्यबाट इन्चार्ज बनाउँदा प्रश्न उठ्न सक्छ म पदाधिकारी बैठकबाट टुङ्गो लगाउँछु ।’

प्रचण्डले संसदीय दलको समस्या समाधान गर्नेगरी सर्कुलर पठाउने बताएका थिए ।

प्रचण्डले भनेजस्तै गरी सर्कुलर आयो । एक हप्ताभित्रै आउने भनिएको सर्कुलर एक महिना पछि आयो । तर, त्यसमा माओवादी अध्यक्षले आश्वस्त पारेको विषय भने समेटिएन ।

अघिल्लो वर्ष माघ १२ गते बहुमतबाट हटाइएका माओवादीका नेता खगराज भट्टलाई फेरी दलको नेता बनाउने आश्वासन दिएका प्रचण्डले आफैले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगराउन सक्नुमा पनि प्रदेशको गुटबन्दीको घेराबन्दीमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले हस्तक्षेप गरेपछि प्रचण्डले सर्कुलरमा पठाउने भनिएको विषय बिचमै गायब भएको थियो । अनन्तले प्रदेशको विवाद प्रदेशबाटै मिलाउनु पर्ने बताएपछि सर्कुलरमा संसदीय दलको विषय नअटेको माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ ।

‘यहाँको दलको निर्णय यहीँको दलको बैठकले गर्छ,’ माघ २३ गते धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनन्तले भनेका थिए , ‘यसको अर्थ केन्द्रले केही गर्दैन भन्ने होइन । तपाईँहरू एकताबद्ध हुनुहोस् भनेर केन्द्रले निर्देशन दिन्छ ।’

प्रचण्डको अघिल्लो सर्कुलर कार्यान्वयन नहुनुमा आफू संलग्न नभएको बताउँदै उनले भने ‘मेरो कारणले सर्कुलर कार्यान्वयन लम्बियो भन्ने होइन , दलको नेता फेर्ने निर्णय पनि अध्यक्षसँग, नारायणकाजीसँग, जनार्दन र मसँग सोझै जोडिने नेताहरूले बसेरै गरेका हुन् ।’

केन्द्रीय समितिको बैठक सकेपछि निवासमै आएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रचण्डले ढाडस दिँदै दलको विवाद समाधान गर्न सर्कुलर पठाउने बताएका थिए । माघ २७ मा पठाइएको सर्कुलरमा उक्त विषय नसमेटिएपछि थप विवाद र बहस सुरु भएको थियो ।

माओवादीका नेताहरूले प्रचण्डले नै आश्वासन दिएको र निर्देशन दिएको विषयमा पनि प्रचण्ड गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्न थालेपछि फेरी दुई दिन पछि थप विषय समेट्दै अर्को सर्कुलर पनि पठाइएको छ । अघिल्लो सर्कुलरमा छुटेको संसदीय दलको वर्ष मङ्गलवारको सर्कुलरमा समेटिएको छ ।

‘मिति २०८१्०३्१२ चलानी नम्बर २४४ को यस केन्द्रीय कार्यालयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा दल नेता चयन सम्बन्धी गरिएको निर्देशनलाई केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठक (पौष २१–२३) ले अनुमोदन गरेको हुनाले उक्त निर्णयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन गरिएको छ’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले मङ्गलवार जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष र महासचिवले आइतबार पठाएको सर्कुलरमा यो विषय समेटिएको थिएन । अघिल्लो वर्ष माग १२ गते बहुमतले दलको नेताबाट भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई चयन गरेपछि प्रचण्डसँग दुवै पक्ष आ–आफ्नो माग र मुद्दा दिएर पुगिरहेका थिए । यसबिचमा प्रचण्डले पनि पार्टी र दल बनाउन भट्टलाई नै दलको नेता बनाउने गरी लिखित र मौखिक रूपमा निर्देशन दिएका थिए । तर, एक वर्षसम्म पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि उनी फेरि अर्को सर्कुलर पठाएका छन् ।

असार ४ गते माओवादीका ११ सांसदहरूलाई पनि ‘प्रचण्ड’ ले तत्काल दलको नेता परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका थिए । मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन नगराएपछि असार १२ गते प्रदेश अध्यक्ष र इन्चार्जलाई केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिवले लिखित निर्देशन दिएका थिए ।

लिखित सर्कुलर पठाएको एक महिनासम्म पनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि भदौ १३ गते धनगढीमा आयोजना गरिएको प्रदेश परामर्श बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

बैठक समापन भइसकेपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले भट्टलाई दलको नेता कायम गराउन निर्देशन दिएको भन्दै उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गराउन फेरि निर्देशन दिएको जनाएका थिए ।
त्यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि प्रचण्डले समाधान गर्ने भन्दै सबैलाई आश्वस्त पारे ।

‘खगराज भट्ट पहिले बाबुराम निकट हुनुहुन्थ्यो पछि जनार्दन हुँदै अहिले नारायणकाजीसँग पनि निकट हुनुहुन्छ, मानबहादुर धामी वर्षमान पुन निकट हुनुहुन्छ । अहिले प्रचण्डले सर्कुलरबाटै समस्या समाधान गर्न खोज्दा पनि उपमहासचिवले तत्कालै त्यसो नगर्ने भनेपछि प्रचण्ड ब्याक हुनुभएको थियो’ माओवादीका एक उच्च नेताले भने ‘आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने टिप्पणी आउन थालेपछि उहाँले फेरी थप सर्कुलर गर्नु भएको छ ।’

चर्को दबाब पछि पहिलेकै निर्देशन कार्यान्वयन गराउँदै भट्टलाई दलको नेता कायम गर्न प्रचण्डले नयाँ सर्कुलर पठाएका छन् । तर, यो सर्कुलर पनि कहिले कार्यान्वयन हुने हो त्यो भने अझै अनिश्चित छ ।

कार्य विभाजनमा पनि गुटबन्दी

माओवादीले आइतबार पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेताहरूको कार्य विभाजन गरेको परिपत्र तल्लो तहमा पठाएको थियो। तर, त्यसमा पनि गुटबन्दी झल्किएको माओवादी नेताहरूकै बुझाइ छ ।

दुई दर्जन बढी विभाग र क्षेत्र बनाउँदा सुदूरपश्चिमबाट बिना मगरबाहेक कसले जिम्मेवारी नपाएको, ६३ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९ जनाले मात्रै जिम्मेवारी पाएको, सह इन्चार्जको विषयमा पनि गुटबन्दी गरिएको माओवादी नेताहरूको आरोप छ ।

सह इन्चार्जको लागि त्रिलोचन भट्ट, लक्ष्मणदत्त जोशी, विरमान चौधरी, हरि ज्ञवाली अखण्ड, नेप बहादुर चौधरी र लोकेन्द्र लम्साल लगायत आकाङ्क्षी थिए । खगराज भट्ट भने संसदीय दलको नेता बन्ने अपेक्षामा थिए । तर, माघ २७को सर्कुलरले भट्टलाई सह इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिदियो भने अन्य आकाङ्क्षी मध्ये नेप बहादुर चौधरी कैलाली जिल्लाको इन्चार्ज भए । ती बाहेकका अन्य कसैले पनि कुनै जिम्मेवारी पाएनन् ।

भट्ट र जोशी अनन्तसँग निकट भए पनि विद्यार्थी निर्वाचनपछि खटपट पैदा भएको थियो । भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुन् ।

मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश सभाको आकाङ्क्षी हुँदा पनि उनकै स्वकीय रहेका शिवसिंह ओलीले टिकट लिएर निर्वाचन जितेपछि उनी नेतृत्वसँग रुष्ट भएका थिए । अर्का दुई आकाङ्क्षी विरमान चौधरी र अखण्ड अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा निकट मानिन्छन् । सिनिअर हुँदा पनि गुटकै कारण उनीहरूले जिम्मेवारी नपाएको बुझाइ छ । नेप चौधरी महासचिव देव गुरुङ र लोकेन्द्र लम्साल एकता प्रक्रियाबाट समाहित भएको हुँदा उनी अहिले उपमहासचिव समेत रहेका प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोख्रेलसँग निकट रहेको बताइन्छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई र सचिवालय बैठकमा आफू निकटकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान कै कारण यी मध्ये कसैले पनि जिम्मेवारी नपाएको माओवादी नेताहरूको दाबी छ ।

‘एउटा समूह गएर हेडक्वाटरमा अरू सबै गलत हाम्रो समूह बलियो भन्ने रिपोर्टिङ गर्छन् । अर्को समूहले पनि अरू गलत आफू सही भन्छन् त्यही कारण सुदूरपश्चिमका नेताहरूले यथोचित जिम्मेवारी पाएनन्’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘एकले अर्कालाई रोक्ने र छेक्ने प्रयासले सबै छेकिए,सबै रोकिए ।’

सुदूरपश्चिमका नेताहरूले यथोचित जिम्मेवारी नपाएको र विभेद भएको भन्दै अहिले माओवादी नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि यसलाई सङ्केत गरिरहेका छन् ।

‘ हामी गुटमा विश्वास नगरी उप गुट पनि बनाउँछौ अनि नेतृत्वले कसरी विश्वास गर्छ त हामीलाई ? गुट पिच्छै नेता बनाउनुपर्ने कति सकस छ नेतृत्वलाई यो सत्यलाई स्वीकार गरौँ’ माओवादी सांसद शिवसिंह ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् , ‘हाम्रा गतिविधिले नेतृत्वले मात्रै होइन कार्यकर्ता र जनताले पनि विश्वास नगर्ने अवस्था आउँदै छ ।’

पार्टीमा गुटगत भाड्भैलो गर्न भन्दा इमान्दारी पूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उनको प्रस्ताव छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले पनि माओवादीको कार्य विभाजनलाई लिएर प्रश्न गरेकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा र विभागमा कुनै पनि व्यक्ति थप नहुनु विडम्बना पूर्ण विषय रहेको उनले बताएकी छन् । अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजनको विषयमा पनि उनको प्रश्न छ ।

‘तल्लो कमिटीले उपल्लो कमिटीको कार्य विभाजन गर्ने विधि लेनिनवादी सिद्धान्त भित्र कै होला कि ?’ सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेतृत्वसँग जोशीले प्रश्न गरेकी छन् ।

सुदूरपश्चिममा रहेका मध्ये ९ जनालाई जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको छ । खगराज भट्ट र विना मगरलाई सह इन्चार्ज तोकिएको छ । ती बाहेकका अन्य ५४ जनाको केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी समन्वय कार्यालयले तय गर्ने सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा सह इन्चार्जहरू, प्रदेश सभाको दल नेता, प्रदेश अध्यक्ष र उक्त प्रदेशमा कार्यरत स्थायी समिति सदस्यहरू समन्वय कार्यालयमा रहने छन् । प्रदेशका अन्य केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी उक्त कार्यालयको गर्ने छ । तर, केन्द्रीय सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिहरू समन्वय कार्यालयमा रहेको र तल्लो तहका नेताले माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनेगरी बनाइएको उक्त विधिले पनि माओवादी भित्र थप सकस र संकट पैदा गरेको छ ।

आइतबार आएको सर्कुलरमा सुदूरपश्चिमबाट कोही पनि केन्द्रीय सदस्य थप नभएको, विभाग र क्षेत्रमा पनि मुख्य जिम्मेवारी नपाएको गुनासाहरू आइरहेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि आएको सर्कुलरमा भने त्यसलाई केही हलसम्म पनि व्यवस्थापनको पहल भइरहेको देखिन्छ ।

नयाँ सर्कुलरमा संसदीय दलको विषयसँगै बैतडीका प्रेम प्रकाश भट्ट र बाजुराका मनलाल खत्रीलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई लक्षित गर्दै देश र जनताप्रति घात नगरी आफ्नो एजेण्डामा उभिए सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पास नहुने बताएका छन् ।

महोत्तरीको बर्दिबासस्थित आधारशीला जनकम्युनको २२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित वैचारिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जसपा नेपाल आफ्नो अडानमा टिके सरकारमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुनेवाला रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले अध्यादेश राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरेको छ । राष्ट्रियसभामा गाँठा परेर बसेको छ । मधेशी जनताको हितको कुरा गर्ने, पहिचान र अधिकारको कुरा गर्ने, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको कुरा गर्ने दलले जनताप्रति घात नगर्ने हो र आफ्नो एजेण्डाप्रति इमानदार भए राष्ट्रियसभाबाट पास हुनेछैन । यसै पनि जनतामा प्रश्न त खडा भएकै छ । जनतामा सरकारप्रति देखिएको वितृष्णा देखिएको छ, अब पारित नहुने स्थिति बन्दा जे होला हामी विपक्षहरु सदन र सडकबाट सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षको अभियान चलाउँदैछौं ।’

प्रचण्डले आफूहरु कसैको बैशाखी नटेकी एक्लै हिँड्ने बताए ।

उनले आफू नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारलाई अहिले ढाले पनि जनताको बलबाट फेरि सत्तामा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरू ब्युँताएको छ । सरकारबाट हटेपछि पार्टी निर्माणका लागि जनतामा फर्किने संकल्प गरेपछि माओवादीले पुस तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार जातीय र क्षेत्रीय मोर्चा ब्युँताएको हो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले नेताहरूको कार्यविभाजनसहित पठाएको परिपत्रमा पहिचानसँग सम्बन्धित संगठन समन्वय संयोजक महासचिव गुरुङ नै तोकिएका छन् ।

परिपत्रमा मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा इञ्चार्ज उपमहासचिव मातृकाप्रसाद यादव, जनजाति महासंघ इञ्चार्ज ओनसरी घर्ती, कर्णाली राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा इञ्चार्ज नरेश भण्डारी, सेती महाकाली मुक्ति मोर्चा इञ्चार्ज त्रिलोचन भट्ट रहेका छन्। पछिल्लो समय यी मोर्चाहरू निष्क्रिय थिए ।

यस्तै, मुस्लिम मुक्ति मोर्चा नेपाल इञ्चार्ज हकिकुल्लाहा खाँ मुसलमान र नेपाल दलित राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल इञ्चार्ज परशुराम रम्तेल तोकिएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयमा हेरफेर गरिएको छ । पछिल्लो माअ‍ोवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक निर्णय परिपत्र गर्ने क्रममा सचिवालय हेरफेरको जानकारी समेत गराइएको छ।

यसअघि सचिवालयमा रहेका रमेश मल्ल विशेष प्रदेशको सहइञ्चार्जमा सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा गोविन्द आचार्यलाई ल्याइएको छ । उनी पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष हुन् । यसअघि प्रचण्डका प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । अहिले उनलाई सचिवालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

यस्तै माओवादीका पूर्व सांसद तथा प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका पूर्वजनमुक्ति सेना सन्तु दरैलाई पनि सचिवालयमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा दाहालपुत्री गंगा दाहाल पनि सचिवालयमा छिन् ।

त्यसैगरी लामो समय डा‍. बाबुराम भट्टराईको निकट रहेर जनयुद्धकालदेखि नै हेडक्वार्टरमा काम गरेका विश्वदीप पाण्डेलाई पनि सचिवालयमा राखिएको छ । उनी पछिल्लो पटक नयाँ शक्ति छाडेर माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए ।

त्यसैगरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै सचिवालयमा काम गरेका गोकर्ण भट्टलाई पनि सचिवालयमा राखिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले ३२ वर्षे उमेर हदका कारण अखिल क्रान्तिकारीबाट बाहिरिएका उपाध्यक्ष र महासचिवलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिएको छ । संगठका १६ उपाध्यक्ष र एक महासचिव गरेर १७ जनालाई केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विभिन्न प्रदेश तथा विभागमा पठाएर केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिएको हो ।

संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष जीपी मैनाली, पवन कार्की र क्षितिज सापकोटालाई बागमती, तुकमान महरा, मिलन एमसी, केशव रावल र तत्कालीन महासचिव दीपेश पुनलाई लुम्बिनी, मदन भुल, लक्ष्मीप्रसाद जोशी र अच्युत भट्टलाई सुदूरपश्चिम, गजेन्द्रप्रसाद देव र सूर्यनारायण साहलाई मधेश प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रवीणा अधिकारीलाई गण्डकी, मदन भट्टराईलाई कोशी र अम्मराज शाहीलाई कर्णाली प्रदेशको जिम्मेवारीसहित केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाइएको छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष नरेश रेग्मी र नारायण खनाललाई भने नीति विभागमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले काठमाडौं जिल्ला इञ्चार्जसँगै विद्यार्थी संगठनको फ्रयाक्सन इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

पार्टीले आफूलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी गराउँदै जिम्मेवारी दिएकोमा आभार व्यक्त गरेका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टी केन्द्रले मलाई विश्वास गरी अखिल क्रान्तिकारीको फ्रयाक्सन ईन्चार्ज सहित काठमाडौ जिल्ला पार्टीको ईन्चार्जको समेत जिम्मेवारी थपिदिएकोमा समग्र पार्टी नेतृत्व प्रति आभार ब्यक्त गर्दछु ।’ शर्मा अखिल (क्रान्तिकारी)का पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन भनेर नेपालको संविधानले नभनेको बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संविधानले सदन छलेर अध्यादेश ल्याउन नभनेको औंल्याएका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पार्टीको तर्फबाट विशेष समयमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेपछि त्यसको जवाफमा माओवादी सांसद पौडेलले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

माओवादी सांसद पौडेलले भने, ‘अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो माननीयज्यूले, त्यो त्यतिबेलाको सदन कात्तिक १६ सम्म चलेको थियो सबैलाई हेक्का रहोस् । अहिले भदौ ३१ गते सदन स्थगित भएको छ । अध्यादेश ल्याएर झण्डै ५ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने काम भएको छ । कहँकतै पनि संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो हिँड भनेर हाम्रो संविधानमा कहाँ भनेको छ ? बाधा अड्काउ फुकाउको निम्ति संसद बस्न सक्ने अवस्था रहेन, देशलाई तत्काल कानून चाहियो भने त्यस्तो बेलामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना गरिएको हो ।’

सांसद पौडेलले ३१ वटा कानून एकै पटक अध्यादेशका रुपमा ल्याउन संविधानको कुन धारा र उपधारामा भनिएको छ भन्दै प्रश्न गरे ।

उनको थप भनाइ

३१ वटा कानून बनाउँदाखेरि संसदको वास्ता नै नगरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भनेर कहाँ भनिएको छ ? अनि माननीयज्यूले यसैलाई तर्क गरेर पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ । म माननीय विश्वप्रकाश शर्मालेले भन्नुभए जस्तै २०४६ सालपछिको दिन म तपाईंलाई सुनाउनेछु । सबैभन्दा बढी सरकारमा तपाईंहरु हुनुहुन्छ । त्यसपछि एमाले । त्यसपछि हामी छौं । दिन चाहियो भने म दिन तयार छु र हामी जिम्मा लिन तयार छौं, तर सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून बनाउने बाटो छोडेर सदनको प्रक्रियाबाट कानून बनाउने बाटोमा आओस् भनेको हो ।

संघीय संसदका दुई वटै समितिबाट पारित भएका विधेयक पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको माओवादी सांसद पौडेलले बताए ।

‘दुइटै समितिबाट राष्ट्रियसभाको र प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मत बनाइएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिन खोजेको हामी सुनिरहेका छौ । कहिलेको व्यवस्था हो यो, समितिमा छलफल भएर सबै टुंगो लागेर आइसकेको विधेयक फेरि सरकारले फिर्ता लिएर आफ्नै तरिकाले बनाउन पाउँछ ?’, उनले भने, ‘त्यसैकारण सरकारलाई यो बाटो नहिँडोस् भनेर खबरदारी गरेका हौं ।’

माओवादी सांसद पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको चर्चा गर्दै मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्ने र प्लटिङ गर्न लागिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा सुकुमबासीले पाउन सक्छन् भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले सुकुमबासी गरिबलाई अघि सारेर के गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको बताउँदै सुकुमबासीले जग्गा पाउने कुरामा आफूहरूको विरोध नभएको बताए ।

सांसद पौडेलले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सूचनाको हक प्राप्त गर्ने नागरिकले बोलेबापत ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार बोलेको कुरालाई लिएर टिप्पणी गरेका छन् ।

क्रान्तिकारीको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई शपथ गराउँदे प्रचण्डले हिजो ‘विद्यार्थी नहुने तर विद्यार्थी नेता भइरहने समस्या थियो, अब हल भयो’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालबाट जवाफ फर्काएका हुन् ।

पहिलो पटक अध्यक्ष बन्ने निर्णय ०५९ को अन्त्यतिर रोल्पामा भएको पार्टी बैठकले गरेको स्मरण गर्दै उनले अध्यक्ष कसलाई बनाउने वा नबनाउने मौका आफूहरूलाई नभएको बताएका छन् ।

‘फलानोलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्‍यो वा फलानोलाई बनाउन हुँदैन भन्ने न हाम्रो संस्कृति थियो, न हामीलाई त्यो मौका नै । अध्यक्ष बनाको उहाँहरुले नै होला ? दोस्रो पटक अध्यक्ष हुँदा पनि मै दोहोरिन्छु भनेर कहिल्यै कसैलाई भनिएन, खुल्ला परिवेशमा स्थापित नेतृत्व आवश्यक भनेर उहाँहरुले नै निर्णय गर्नुभएको हो । गज्जब त के भने तेस्रो पटक पनि तपाईं नै अध्यक्ष बन्नुपर्यो भन्ने उहाँको जोड थियो’, न्यौपानेले लेखेका छन् ।

उनको स्टाटस जस्ताको तस्तै

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अखिल क्रान्तिकारीमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक राम्रो अभ्यास गरेको बताएका छन् ।

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको शपथ तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस पटक पुरानो विरासत स्थापित गरेको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएको बेला विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति व्यक्त हुन्थ्यो । विद्यार्थी संगठनहरुले के भन्छन् भन्ने कुराले त्यतिबेलाको राजनीति कता जाँँदैछ भन्ने व्यक्त हुन्थ्यो । विद्यार्थी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन भूमिगत भए पनि पार्टीहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्थे । यस पटक अखिल क्रान्तिकारीले त्यो विरासतअनुसार आफ्नो छाप स्थापित गर्न सफल भएको छ ।’

सिंगै देशको ध्यान अखिल क्रान्तिकारीको २३औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसले संगठनको पहिचान थप उँचो बनाएको बताए ।

ठूलो उत्साहका साथ उद्घाटन भए पनि बन्दसत्र अलिअलि महाभारत जस्तो भएकाले धेरैमा चिन्ता सिर्जना भए पनि अन्तिममा लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन हुनु महत्वपूर्ण भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले उमेर हद र नेतृत्व दुबैमा निर्वाचनबाट नै टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर पार्टी दृढतापूर्वक लागेको र यसमा पार्टीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेर विद्यार्थीकै मतबाट टुंगो लगाउनु महत्वपूर्ण अभ्यास भएको बताए । यसबाट माओवादीले नीति र नेतृत्व दुबै लोकतान्त्रिक विधिबाट टुंग्यायो भन्ने शक्तिशाली सन्देश स्थापित भएको पनि उनले बताए ।

विद्यार्थी संगठनको निर्वाचनपछि आफूले यस पटक सही विवेकको प्रयोग गरेको संश्लेषण गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले आएको परिणामले मिलेर अघि बढ्ने र संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने वातावरण बनेको बताए ।

यो चुनावले विद्यार्थी नहुने, तर विद्यार्थी नेता हुने स्थितिको अन्त्य गरेको उनको भनाइ छ । अब विद्यार्थी संगठनलाई पार्टीले एकताबद्ध बनाएर लैजान सहयोग गर्ने बताए ।

संसारभरिको कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र बहस हुँदा एकता, संघर्ष, रुपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता नै महत्वपूर्ण सूत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले सबैले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आगामी स्ववियु निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्न आग्रह गर्दै प्रचण्डले अखिल क्रान्तिकारीको नयाँ केन्द्रीय समितिका अगाडि महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । स्ववियु निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि बनाउन निर्देशन दिँदै उनले एकताबद्ध भएर सम्पूर्ण तयारीमा लाग्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘कम्तीमा स्ववियु निर्वाचनसम्म यहाँभित्र अर्को लफडा नहोस् भन्ने कुरामा सबै सर्तक रहनुहोला । गर्नुपर्ने हो भने पनि स्ववियु निर्वाचनपछि गरौंला । निर्वाचनअघि नै सुरु भयो भने परिणाम सोचे जस्तो नआउला भन्ने डर छ । त्यसैले त्यही निर्वाचनमा फोकस हुनुस् । पार्टीले सबै सहयोग गर्छ । अहिले को-कोले कहाँ-कहाँ गरियो, त्यसको हिसाब अहिले गर्नुपर्दैन ।’

उनले अखिल क्रान्तिकारीको महाधिवेशनको व्यवस्थापन र खर्च पार्टीले नै गरेको बताए । कुनै यो वा त्यो पक्षले सम्पूर्ण जिम्मेवारी नलिने भन्दै आगामी दिनमा पनि पार्टीले नै सबै जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेमा सचेत रहन निर्देशन दिए ।

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

उनले संविधानमा भएका अधिकारलाई कटौती गर्न र मुलुकलाई पछाडि फर्काउनका लागि गरिने संशोधन आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको बताए ।

‘माओवादीले संविधान संशोधनयोग्य विषय हो भन्दै आइरहेको छ । संविधान संशोधन नै गर्न नपाइने, ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन’, पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै नेता शर्माले भने, ‘तर संशोधन अग्रगमनमा जान, जनताका अधिकारलाई सुदृढ गर्न, राज्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न हुनुपर्छ ।’

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमाण्डर, सेना समायोजन विशेष समिति सदस्य, शान्ति प्रक्रियायता शान्ति तथा पुनर्निर्माण, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, गृह र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मा रुकुम पश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन्  । नेता शर्मासँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राससका सहसम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

–पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सामान्यतः व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन सामान्य रुपमा चलिरहेको छ । तर देशको आजको आवश्यकता, जनताको चाहना र राजनीतिले गर्नुपर्ने काम भइरहेको देख्दिन । सरकारहरु हामीले बनाइराखेका त छौँ । सरकारहरु बन्ने र फेरिने क्रम पनि जारी छ । पछिल्लो पटक दुई ठूला राजनीतिक दलको बलियो गठबन्धन सरकार बनेको छ । तर पनि यो सरकारले कति काम गरेर जनतालाई सन्तुष्ट गर्न सक्यो भनेर अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारका कामकारबाही निरन्तरतामा त छ, तर देशको यथार्थता, आवश्यकता र जनताको जीवन बदल्ने गरी के–के भइरहेको छ भनेर हेर्यो भने निराशा मात्र देखिन्छ । मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा जनतामा असन्तुष्टि छ । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा आमुल सुधार, सरल र सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । जनताको आकाङ्क्षा र अपेक्षाअनुसार जनजीविकाका सवालहरु प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुन नसक्दा राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन भयो भनेर आमजनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसको जवाफ राजनीतिले दिनुपर्ने हो, तर हाम्रो राजनीति त सरकार बनाउने र ढाल्ने तथा सरकारको आलोचना र समर्थन गर्ने होडबाजीमा सीमित छ ।

–राजनीतिले जनजीविकाको सबाल सम्बोधन गर्न नसक्नुका कारण के रहेछ ?

मुलभूतरुपमा राजनीति अन्तै अल्झिरहेको छ । सेवाप्रवाह भनेजस्तो हुन सकिरहेको छैन । समग्र राज्य पुनः संरचना हुनुपथ्र्यो । नयाँ योजना, कार्यशैली र संरचना हुनुपथ्र्यो । हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरेपनि देशमा पुरानै राज्य संयन्त्रले निरन्तरता भयो । हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका पुरानै छ । बजेट बनायो, त्यसलाई खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन, कर्मचारीतन्त्रमा सबै कुरा अल्झन्छ । राजनीतिक नेतृत्व पनि कर्मचारीतन्त्रले के भन्छ त्यसमै लाग्छ । राजनीतिले कमान्ड गरिरहेको अवस्था छैन । अहिले झण्डै दुईतिहाइको सरकार छ, तर कमाण्ड गरेको छ त ? पूँजीगत खर्च र सेवाप्रवाहको अवस्था हेर्दा आशातित प्रगति देखिँदैन । राज्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने, त्यसलाई बलियो बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने पक्षमा कहिनकहीँ कमजोरी छ ।

–व्यवस्था बदल्ने भनेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा दशवर्षे जनयुद्ध भयो । त्यसको जगमा मुलुक जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्र, सङ्घीयता र नयाँ संविधानसम्म आइपुग्दा जनताको अवस्था किन बदलिन सकेन ?

मुलुकमा सामन्तवादको अन्त्य भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो । जनतन्त्रका सवालमा संविधानमा अधिकारहरु पनि लेखिए । केही सम्बोधन गर्न बाँकी भए पनि जनताको मौलिक अधिकारको दृष्टिले धेरै विषय समेटिएका छन् । तर लेखिएका कुराहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यका संयन्त्र बलियो हुनुपथ्र्यो । ती जनताप्रति उत्तरदायी र सुशासनयुक्त हुनुपथ्र्यो । राजनीतिक पार्टीहरु सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्नेमै बढी केन्द्रित हुँदा धेरै अहम् मुद्दाहरु ओझेलमा परे । जनता यसबाट अलगथलग रहे । राज्यको समग्र प्रणालीबाट जनता प्राथमिकतामा परेनन् ।

–संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने सहमतिका साथ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अघि बढिरहेका छन् । संविधान संशोधनमा माओवादीको धारणा के हो ?

माओवादीले विगतदेखि नै संविधान संशोधनयोग्य हुन्छ भन्दै आइरहेको छ । संविधान संशोधन नै गर्न नपाइने, ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन । तर संशोधन अग्रगमनमा जान, जनताका अधिकारलाई सुदृढ गर्न, राज्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न हुनुपर्छ । समानुपातिक, समावेशीलगायतका जनताका अधिकार खोस्ने गरी होइन कि, अझ यसलाई समृद्ध बनाएर देशलाई प्रगतिका बाटोमा लैजानका लागि गरिने संशोधनको माओवादी विरोधी होइन । राज्यको पुनःसंरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर संविधानमा अहिले भएका अधिकारलाई कटौती गर्न र मुलुकलाई पछाडि फर्काउनका लागि गरिने संशोधन हुन दिँदैनौँ ।

–संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेको छ, हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । संविधान जारी भएको झण्डै दशक पुग्न लागिसक्यो । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन अझै निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्, आफूलाई व्यवस्था परिवर्तनको प्रमुख संवाहक मान्ने माओवादीले उक्त व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?

संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन जारी भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कतिपय कानुन बन्न बाँकी नै छन् । जस्तो सङ्घीय निजामती, शिक्षा र प्रहरीलगायत महत्वपूर्ण ऐन बन्न बाँकी छ । ती ऐन शीघ्र जारी गर्ने सन्दर्भमा सरकारले सदनमा ल्याउने कानुनलाई संविधानको मर्म र देशको आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नेमा माओवादीको सक्रिय सहभागिता हुन्छ । त्यसलाई थप व्यवस्थित र जनउत्तरदायी बनाउन हामीले आफ्नो ठाउँबाट मिहेनत गर्छौँ । तर, यहाँ एउटा विषय छ, यसैसँग जोडिएको । अहिले केही अध्यादेशहरु आएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । अध्यादेशमा सबै नराम्रा कुरा छन् भन्ने पनि होइन, राम्रा कुरा पनि छन् । ती प्रावधानले कतिपय क्षेत्रमा राम्रो गर्छ भन्ने पनि छ । तर त्यसभित्र घुसाइएर आएका कतिपय प्रावधान छन्, त्यसले प्रश्नहरु उठाएका छन् । हामी त्यस्ता प्रश्नहरुको स्पष्टताका लागि सरकारसँग आग्रह गर्छौँ र नियत गलत भएका ठाउँमा प्रतिवाद पनि गर्छौँ । संसद्ले बहुमतबाट निर्णय गर्न पाउँछ, तर आम जनभावनालाई ठेस पुग्ने गरी गर्न पाइँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले माओवादीले जनभावनालाई जोडदाररुपमा संसद र सडकमा उठाउँछ ।

–तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष नाघिसकेको छ । अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम थाँती छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न कहाँ समस्या भइरहेको छ ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नू भनेर आदेश गरिसकेपछि पनि संसदबाट कानुन निर्माण गर्न लामो समय लाग्यो । कानुन अनुसार पहिला बनेका आयोगहरुले केही काम थालनी गरे, तर पूर्णता पाउन सकेन । १८ वर्ष लगाएर ठूलो मिहेनतका साथ हामीले कानुन निर्माण गरेका छौँ । दलहरुबीचको कार्यदलमा गहन छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्यौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगको पदाधिकारी छनोट गर्ने सर्च कमिटीले आफ्नो ढङ्गले काम अघि बढायो । सरकारमा सहभागी दलको प्रस्ताव माओवादीले स्वीकार गरेको पनि हो । तर त्यो सर्च कमिटीले पदाधिकारी छनौट नै गर्न नसकी विघटन भयो । यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेतर्फ गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । शान्ति प्रक्रिया माओवादी पार्टीको मात्रै विषय होइन । यो राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो । द्वन्द्वपीडित महिला, घाइते तथा सहिद र बेपत्ता परिवारको अवस्था दर्दनाक छ । छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर माओवादीले पटकपटक आवाज उठाइरहेको छ । तर यो अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सदनमा हामी यसबारेमा पनि बहस गर्नेछौँ र छिटो अघि बढाउन सरकारलाई दबाब पनि दिनेछौँ ।

–यहाँले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नुभएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई कसरी नियाल्नुहुन्छ । के मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न हामी चुकेकै हौँ ?

देशको विशेषताका आधारमा विकासको आफ्नो मोडालिटी तयार गर्नुभन्दा अरुको देखासिखीमा हामी लाग्यौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक साधनस्रोतलाई महत्व दिएर बढीभन्दा बढी उपभोग गर्नुपर्नेमा हामी अन्यन्त्रै अल्झियौँ । अर्थतन्त्रको बोक्रे कुरा गर्यौँ । हामीले जमिन, जङ्गल, जनशक्ति, पानी र खानीको कुरा गरेनौँ । यसको सदुपयोग गर्नतर्फ नलागेर युवालाई विदेश पठाउनेतिर बढी जोड दियौँ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न लागेनौँ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने, आम्दानी वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिएनौँ । आर्थिक समुन्नतिका लागि पहिलो अर्थतन्त्रको मोडल नै बदल्नुपर्छ । आत्मनिर्भरता पक्षमा नगई युवालाई विदेश पठाउने र विप्रेषणमा रमाउने प्रक्रिया जब सुरु भयो, त्यसले गडबड गरिरहेको छ । अहिले हामी उल्टो बाटोमा छौँ, यसलाई नसुल्टाएसम्म अर्थतन्त्रको सुधारका कुरा बेकार छ । समग्र आर्थिक पुनःसंरचना र मोडल परिवर्तन गरेर आमजनताको तागतमा सबै साधनस्रोतको उपयोग नगरिकन अर्थतन्त्र माथि उठ्दैन ।

–जाजरकोट, रुकुम सहित पश्चिम नेपालमा भूकम्पले गरेको क्षति ठूलो छ । भूकम्प पीडितहरु अहिले पनि पालमै बसिरहेका छन् । उनीहरुका लागि यहाँले के गरिरहनु भएको छ ?

भूकम्पको कुरा गर्दा, पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको जानकारी पाउनेबित्तिकै म त्यसतर्फ केन्द्रित भएँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बिहानै भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा लैजान मैले नै प्रयत्न गरेँ । त्यहाँ गएर राहत र उद्धार राम्रो भयो । त्यसपछि पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कुरा आयो, त्यसमा सिङ्गो देशभरका स्वयम्सेवक आउनुभयो । म पनि जनतासँगै खटिएँ । पुनःनिर्माणका लागि अघिल्लो सरकारले प्रतिपरिवार रु पाँच लाख दिने गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन । भूकम्प गएको वर्षदिन बितिसक्यो, अझै पुनःनिर्माणका काम भएको छैन । यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो पुनःनिर्माण नगरी जनतालाई सेवा दिन सकिँदैन । भूकम्पपीडितको पीडामा मलम लगानुपर्छ भनेर म हरेक दिन सिंहदरबार धाइरहेको छु ।

–विगतमा यहाँले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । त्यसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरिबी निवारण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मोडल बनाउन खोजेको हो । शिक्षालाई सीप र उत्पादनसँग जोड्ने र औद्योगिक आत्मनिर्भरको अवस्था सिर्जना गर्ने नीति देश र जनताप्रति केन्द्रित थियो । मेरो नीतिले कहाँकहाँ हल्लायो, कसलाई नाफाघाटा भयो मैले हिसाब गरिनँ । मैले देशको नाफाघाटालाई हेरेँ । उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाले अनिवार्य एउटा सीप सिक्ने, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कर मिनाहा, स्टार्टअपलाई प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधारको समानुपातिक विकासको नीति अघि सारेको थिएँ । ती योजनाले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा कम्पन गर्यो भन्ने लाग्छ । त्यतिबेला सबैकुरा मेरा विरुद्धमा आयो, अब अहिलेको अर्थतन्त्र कहाँ छ ? आज यहाँसम्म आइपुग्दा त सबैलाई महसुस भइरहेको छ कि मैले गरेको ठिक कि बेठिक भनेर । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा मैले गरेँ, त्यो राष्ट्र र जनताको पक्षमा थियो ।

मैले ऊर्जा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा मुलुकमा चर्को लोडसेडिङ थियो । मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ । ढल्केवर सवस्टेसन अलपत्र थियो, तीन सिफ्टमा काम गराएँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा थियो, आजको दिनदेख नाफामा लैजानुपर्छ भनेर त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार र बिजुली चोरेर बेच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेँ । यसबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो । जिम्मा पाएको ठाउँमा आफ्नो तागतले भ्याएसम्म इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने हो । व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदा हेर्ने होइन ।

–पार्टीभित्र तपाइँ नेतृत्वका सवालमा बेलाबखत विवादमा आइरहनु हुन्छ । पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

अब पार्टीमा हिजोको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुग्नुमा जिम्मेवार को त ? पार्टीका नेता जिम्मेवार हुने होला नि त ? मुख्य नेता मुख्य, अरु नेता त्यहीअनुसार हुँदै जाने होला त क्यारे । हामीले कमजोरी गर्यौँ भनेर महसुस गर्नु परेन ? हिजोको वर्ग, दलित, महिला मधेसी, आदिवासी जनजाति, गरिबलाई दिएका आश्वासन पूरा गर्न लाग्यौँ कि कता लाग्यौँ भनेर आज प्रश्न उठिरहेको छ । हो त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । हामी विचलित भयौँ भनेर मैले पार्टीभित्र प्रश्न उठाएको हो । त्यसका लागि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ । अबको बाटो के हुने भनेर पार्टीमा वैचारिक वहस, विधि र प्रणाली चाहिन्छ । यो पार्टी निर्माणको उद्देश्य र पार्टीलाई बलियो बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर लामो छलफल भयो । केन्द्रीय समितिसम्म आइपुग्दा मैले राखेको धारणा नै केन्द्रीय समितिको एजेन्डा बन्यो ।

मैले उठाएका बहस, पार्टीभित्र सुधार गर्ने र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक गर्ने बहस, विद्यार्थी सङ्गठन विषयसम्म आइपुग्दा निर्वाचन गरेर त्यसलाई स्थापित गर्ने बहसले पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउनेतर्फ नयाँ लहर आएको छ । पार्टीका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा अघि बढाएपछि जनतामा विस्तारै विश्वास जागेको छ । अब फेरि नढाँटीकन, जनतालाई छलछाम नगरी गर्यो भने माओवादी फेरि सशक्त भएर आउने देखिन्छ । मैले अघि सारेको एजेण्डाअनुसार पार्टी केन्द्रमा निर्णय भएका छन् ।

–पार्टीभित्र पनि उमेर हद लगाउनुपर्छ यहाँको दृष्टिकोण हो ?

विद्यार्थीसहित पार्टीका सबै मोर्चामा उमेर हद लगाउने, निर्वाचित गर्ने र अवधि तोक्ने कुरा हुन्छ । कुन उपयुक्त हुने हो, अवधि गर्ने कि, उमेर हद लगाउने कि, निर्वाचन प्रक्रियाबाट हल गर्ने कि ? निर्वाचन हुँदा त कति वर्षसम्मले लड्न पाइन्न भन्ने पनि नहुन सक्छ नि । त्यसैकारण मैले यही भन्ने भएन तर महाधिवेशनमा जाँदा यी विषय निचोडमा पुगिन्छ ।

–यहाँले पार्टीभित्र उमेर हद र प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहँदा पार्टी नेतृत्व लिनका लागि पूर्वयोजना बनाइरहेको भन्ने टिप्पणी छ नि ?

हैन, नेतृत्व लिने भनेर योजना बनाएर केही पनि गरेको होइन । माओवादी पार्टी हिजो के थियो ? आज कहाँ छ ? यो कुराको समीक्षा गरेको हो मैले । हिजो माओवादीको लहर आज किन घट्यो ? किन हामीले निर्वाचन क्षेत्रको रक्षा गर्न सकेनौँ ? भन्नैपर्छ, जनताका समस्या हामीले सुनेनौँ । त्यसैले जनताका समस्या हल गर्ने, हामीले जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्छौँ, त्यसको समस्या हल गर्न सक्ने हैसियत माओवादीसँग हुनुपर्यो नि । त्यो हैसियत राख्न सक्ने पार्टी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने बहस हो यो । त्यो बहस गर्दा आरोप लगाउने भन्ला नेतृत्व गर्नलाई यति गर्यो भनेर । म पार्टी नेतृत्व लिन्छु र लिन्न भनेर हुने होइन, त्यो त परिस्थिति, आन्दोलन र संयोगले हुने कुरा हो । नेतृत्वको अभिलाषा गरेर बहस गरेको होइन, पार्टीभित्र सुधार आन्दोलनको कुरा गरेको हो । पार्टीलाई बलियो बनाएर संविधान र जनअधिकारको रक्षा गर्ने हो ।