काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनको जारी बन्दसत्रअन्तर्गत आज समूहगत निष्कर्ष सुनाइदै छ । अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गरेको राजनीतिक र देव गुरुङले पेस गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि हिजो २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो ।
यी प्रतिवेदनसँगसँगै अर्को एउटा प्रतिवेदन पनि छलफलमा गयो, जुन प्रस्तुत गरेका थिए नेता राम कार्कीले । उनले ‘केही पुरक, केही नवीन धाराणा’ शीर्षकमा १२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अघि सारेका छन् । यो प्रतिवेदनलाई प्रचण्डको प्रतिवेदनविरुद्ध फरक मतका रुपमा पनि अथ्र्याइयो । तर, कार्की स्वयम् भने फरक मत नभएर पुरक प्रस्ताव भन्छन् । प्रचण्डको प्रतिवेदन आउनुअघि नै आफूले यो लेखेको उनको भनाइ छ ।
प्रचण्डको प्रस्ताव पुरै अध्ययन गरिनसकेको भन्दै उनले त्यसमाथि टिप्पणी गरेका छैनन् । अन्तर्यको हिसाबले पनि कार्कीको प्रतिवेदन प्रचण्डको प्रतिवेदनविरुद्धको फरकजस्तो छैन ।
प्रतिवेदनमार्फत कार्कीले प्रचण्डको भन्दा केही फरक विषय उठान गरेका छन् । सबैभन्दा पहिले उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको संक्षिप्त विश्लेषण गरेका छन् । नेपालका दुई छिमेकीहरु चीन र भारत अब किनाराका देशहरु नरहेको भन्दै कार्कीले एक–अर्काका शत्रु देश जस्तै बन्दै गइरहेकाले नेपालका लागि चुनौती थपिएको विश्लेषण गरेका छन् ।
‘उदाउँदो चीनलाई घेर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीति अन्तरगत उसले भारतसँग सबै प्रकारको गठबन्धन गरिरहेको छ,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफ्नो कुनै दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न असमर्थ हाम्रो नेपाल चीन र भारतबीच अवस्थित छ । शीतयुद्धको संघारमा हामीले बुद्धिमतापूर्वक देश र जनताको हित हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिहरु अख्तियार गर्न सकेनौं भने हाम्रो भविष्य भयावह हुने निश्चित छ ।’
पूँजीवादी विकासको उत्कर्षपछि युद्ध हुने भन्दै कार्कीले त्यो मुलतः चिनीयाँ, भारतीय, ब्राजीलियन र इण्डोनोसीयाली कामदार वर्गकै बलमा सम्पन्न हुने उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा नेपाली उत्पीडित वर्ग पनि सामेल हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘पूँजीवादी विकासको चरणमा पुगेपछि युद्ध अपरिहार्य बन्न जान्छ, यसबाट बच्ने चिनियाँ प्रयास प्रशंसनीय त छ तर भविष्यले चीनलाई कुन प्रकारको रणनीति अख्तियार गर्न वाध्य पार्ला त्यो भने अनिश्चित छ,’ कार्कीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जे होस् कतिपय माक्र्सवादी अर्थशास्त्रीका अनुसार विश्व पुँजीवादलाई विचरण गर्न अब कुनै नयाँ भूगोल बाँकी छैन । त्यसैले त्यसको अन्त्य पनि मुख्यतः चिनीयाँ, भारतीय, ब्राजीलियन र इण्डोनोसीयाली कामदार वर्गकै बलमा सम्पन्न हुनेछ ।’
उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा गणतन्त्र र संघीयताबारे पनि उल्लेख गरेका छन् । नेपालको गणतन्त्र मौलिक रुपमा आएको भन्दै कार्कीले गणतन्त्रले जात व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सोचलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रो गणतन्त्र जात व्यवस्था विनाश गर्ने प्रभावी हतियार बनेर विकसित हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो गणतन्त्रले पितृसत्तात्मक सोचलाई क्रमशः निर्मुल गर्दै जानुपर्दछ । हाम्रो गणतन्त्रले परम्परा, स्वायत्तता आदिको मुखुण्डो लगाएर बाँचिरहन चाहने जडतालाई समाप्त गर्न सक्नुपर्दछ ।’
उनले थपेका छन्, ‘राजनीतिक रुपमा स्थापित भएको गणतन्त्रलाई हाम्रो विद्यालयमा, कामका विभिन्न क्षेत्रहरूमा (यहाँसम्म कि घरमा) विस्तार गर्न, विकसित पार्न चुक्यौं भने हाम्रो गणतन्त्रले आफ्नो अर्थ, मूल्य र ग्राह्यता गुमाउनेछ ।’ त्यस्तै शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग नीतिहरूमा पनि गणतन्त्र टड्कारो भएर देखा पर्नुपर्ने उनको मत छ ।
संघीयता ‘बुख्याँचा’ सावित हुने खतरा रहेको उनको टिप्पणी छ ।
नीति निर्माणमा जनताको विशेषतः उत्पीडित हिस्साको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गिण विकास हुन सक्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौं ।’
तर, त्यसमा विकृति आएको उनको तर्क छ । ‘यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारान, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन,’ कार्कीको मत छ, ‘संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्याईदियो तर, त्यसको विचरण र अनुगमनको संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन । अर्थात्, मजदुर–किसान जस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी ती विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म हाम्रो संघीयता जनतालाई पीडा प्रदान गर्ने ‘बुख्याँचा’ सावित हुनेछ ।’
एमाले नेता मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएर कार्कीले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । जनताको सम्पदामाथि दलीय नियन्त्रण निम्त्याएको र पार्टीहरुमा उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बढाएको विश्लेषण समेत कार्की छ ।
‘नेकपा एमालेको कथित जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने कार्यक्रम अगाडी आएसँगै वन जंगल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा लगायत समुदायका सबै सम्पदाहरुमाथि पार्टीको वर्चश्व कायम गर्ने अभियान चलाइयो,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सेकताप गरेको यही अभियानका कारण आज जनसमुदाय निरिह र मौन बनेका छन् । उनीहरुको जिवन्त गतिविधिलाई सामान्यतया एमालेको र छिटफट रुपमा अरु पार्टीहरुको नियन्त्रणमा बन्दी बनाईएको छ ।’
यसकै कारण जनता आफ्नो सामान्य आवश्यकताका लागि पनि पार्टीअघि झुक्नुपर्ने स्थिति आएको उनको विश्लेषण छ ।
‘किसान एउटा हलोको निम्ति, मजदुर आफ्नो बालबालिका सरकारी विद्यालयमा दाखिल गर्नका निम्ति, सामान्य गृहस्थी घरमा धारा जडानका निम्ति, पार्टीका कर्ताधर्ता सामु झुक्न बाध्य छन्,’ कार्कीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘यी सबै कारणहरुले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टी र यसका नेताहरुमा बढ्दो उपभोक्तावाद र त्यसलाई पुरा गर्न अपनाइने राजनीतिक अवसरवाद अनियन्त्रित बनेको छ ।’
उनले प्रतिवेदनमा केही नयाँ विषय पनि उठाएका छन् । सरकारमा पार्टी नभइ जनवर्गका स्वयंसेवी संगठनहरु पठाउनुपर्ने उनको विचार छ ।
‘सत्तामा पार्टी होइन जनवर्गका स्वयंसेवी संगठनहरु पठाउने विधि नै सर्वोत्तम विधि हो,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, हाललाई यो असम्भव नभएपनि अत्यन्त कठिन छ । यदि यो नीति लागू गर्न सम्भव छैन भने हामीले अर्को कारगर नीति तर्जुमा गर्नैपर्दछ जसले गर्दा पार्टी र यसका नेताहरु जनसमूहको निगरानी र नियन्त्रणमा रहुन् । यसको निम्ति पार्टी जनवर्गलाई केवल वैचारिक रुपमा नेतृत्व गर्नमा सीमित बन्नु पर्दछ ।’
पार्टीलाई चुनाव लड्ने र सरकार बनाउनेमा सिमित पार्न नहुने उनको धारणा छ । ‘हामी हाम्रो गतिविधिलाई चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने सीमाभित्र बन्दकी बनाउने छैनौं,’ काकीले भनेका छन्, ‘माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित नरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने फेबियनिष्ट कार्यक्रमले एमालेको पतन गराएको इतिहासबाट मनग्गे शिक्षा लिनु पर्छ ।’
उनले तत्काल गर्नुपर्ने काम भन्दै मुलतः शिक्षा, स्वाथ्य र कृषिबारे पार्टीको कस्तो नीति रहन्छ भन्ने विषय पनि उठाएका छन् । समाजमा रहेको जात व्यवस्था, पितृसत्तात्मक सोच र विज्ञानभन्दा आस्थालाई प्राथमिकता दिने सोचलाई निषेध गर्नु आजको शिक्षाको प्रमुख आवश्यकता रहेको कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘विज्ञानमा भरोसा गर्ने, सबै मानवलाई समान ठान्ने, मानवलगायत आफ्नो ग्रहप्रति संवेदनशील नयाँ मान्छे तयार पार्नु हाम्रो शिक्षाको मूल उद्देश्य हुनेछ,’ भनिएको छ, ‘यसका निम्ति हाम्रो पार्टी पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन ल्याउन प्रतिबद्ध छ। नेपाली समाजको आवश्यकता एकातिर, शिक्षाले तयार पार्ने शिक्षित जनशक्ति अर्कोतिर रहेको विद्यमान अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न हामी भूगोल, संस्कृति, अर्थतन्त्र आदिको आधारमा बेग्ला–बेग्लै भूगोलमा फरकफरक पाठ्यक्रम तयार पार्ने कामलाई अगाडि बढाउने छौं ।’
पार्टीका इकाइहरूले नियमित रुपमा विद्यालयको अनुगमन गर्ने र आफ्नो पार्टी सदस्यले निर्वाचन जितेको इकाईमा अनिवार्य रुपमा कुल बजेटको दश प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथिको रकम शिक्षामा र घटिमा दश प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइने उनको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
खेतबारीलाई कारखानामा फेर्ने सोचबाट चाँडै मुक्त हुनुपर्ने कार्कीको प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
‘निर्वाहमुखी कृषिलाई औद्योगीकरण गरेर नेपाली समाजको कायापलट गर्ने नाममा खरबौं रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परिणाम हाम्रो अगाडि छ । त्यसैले खेतबारीलाई कारखानामा फेर्ने यो पूँजीवादी भ्रमबाट जतिछिटो सचेत बन्यो, त्यति नै नेपाललाई फाइदा हुनेछ ।’
विधानअनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय समिति ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत पूर्ण समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट चुनिनेछ । केन्द्रीय समिति २९९ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि केन्द्रीय कमिटीले १० प्रतिशत मनोनित गर्ने भनिएकामा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
