काठमाडौं । अध्यादेशबारे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको निर्णयले सरकारलाई धक्का लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ शक्ति रहेको सरकारलाई अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउन जसपा नेपाल राष्ट्रियसभामा निर्णायक छ । सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि उसले ६ मध्ये ५ अध्यादेशलाई मात्रै समर्थन गर्नसक्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकार समस्यामा परेकाे हाे । आलाेचकहरुले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न समेत उठाउन थालेका छन् ।
जसपा नेपालले मात्रै होइन सरकारमै सहभागी भएको लोसपाले पनि यथास्थितिमा भूमि अध्यादेश स्वीकार्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो अध्यादेशले वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा लोसपाको एक सीट छ । लोसपाका शरतसिंह भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारमा श्रममन्त्री छन् ।
त्यसो त यो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि जारी गर्न रोकेका थिए, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संशोधन गर्ने बचन दिएपछि मात्रै जारी गरेका थिए । यो अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको दुवै पार्टीको साझा निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमा समर्थन मागेपछि उपेन्द्रले पार्टी उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल नै बनाएका थिए ।
कार्यदलको सुझावपछि मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि अध्यक्ष यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ । उक्त अध्यादेशले मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुनसक्ने सम्भावना छ । यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू-माफियाहरू र ठूला रियल इ-स्टेट व्यापारीहरुका साथै आवास कम्पनीहरुलाई नै अत्यधिक लाभ हुनेछ ।’
जसपा नेपालको यो निर्णयपछि सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश अलपत्र पर्ने संकेत देखिएपछि हिजो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको थियो ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारले ल्याएको सबै अध्यादेश पारित हुने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘उहाँहरु (जसपा)ले भूमि अध्यादेशबाहेक अरु स्वीकार गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । छलफल हुन्छ, ६० दिनको समय हुन्छ । सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले नगर भन्यो भने हामी स्वीकार्छौँ । अध्यादेश पास हुन्छ । छलफलको समय छ।’
सांसद खतिवडाले समय बाँकी रहेकाले आवश्यक छलफल गरेर पारित गर्ने बताए ।
अध्यादेशको संकटसँगै सरकार ढल्ने चर्चाबारे उनले भने, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको यो सरकार नै २०८४ को चुनावसम्म जान्छ । त्यस्तो कुनै समस्या छैन । अध्यादेशको समस्या समाधान हुन्छ ।’
सांसद खतिवडाले मात्रै होइन सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले ६ वटा अध्यादेश ल्याएका छौं । अध्यादेश संसदमा टेबुल गरिसकेका छौं । यसमा राष्ट्रिय दलहरुको बीचमा पहिला सहमति हुनुपर्यो नि ! छलफलको क्रममा छौं । हामी राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पास गर्न खोज्दैछौं । त्यो भएन भने मात्रै बहुमतको आधारमा जाने हो । त्यसैले अहिले पास र फेल हुन्छ भन्ने कुरा छैन ।’
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सबै दलहरुसँग छलफल गर्न अहिले अगाडि नबढाएको बताए । उनले थपे, ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । त्यसैले सबै दलहरुसँग सहमति भएपछि छलफलको लागि अगाडि बढाउँछौं । अहिले अगाडि बढेको छैन ।’
माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने प्रस्ट सन्देश दिइसकेका छन् । अध्यादेशबारे एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग फोनमा कुराकानी पनि भएको थियो, तर माओवादीले अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने प्रस्ट सन्देश दिइसकेको छ ।
विपक्षी दलले समर्थन नगर्ने भएपछि राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालको ३ सीट नै निर्णायक हो । त्यसबारे सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘उहाँहरुको निर्णय आएको छ, तर हामीसँग कुरा भएको छैन । छलफलकै क्रममा छ ।’
त्यसो त सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहभागी नभएको जसपा नेपालले अध्यादेशलाई सत्ताको भर्याङ बनाउन खोजेको चर्चा पनि छ । यद्यपि जसपा नेपालका नेताहरु आफूहरुले सत्ताको कुनै बार्गेनिङ नगरेको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।
तर, सरकारले अध्यादेशमा समर्थन मागेपछि उपेन्द्रले मधेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारमा आफ्नो सम्मानजनक सहभागिता खोजेको कांग्रेस र एमाले नेताहरुको निष्कर्ष छ ।
कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अध्यादेशबारे उहाँको निर्णयले सरकारलाई असहज भएको पक्कै हो । उहाँले भाग खोज्नुभन्दा पनि पछिसम्मलाई हेरेर सँगै लिएर जानुपर्छ भन्नेमा शीर्ष तह देखिएको छ । थप कुराकानी भएको छैन । हेरौं अब कसरी अगाडि बढ्छ ।’
त्यसो त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको गलत व्याख्या भएको दाबी गरे ।
निजामती कर्मचारी संगठनको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर २९ वटा कानून संशोधन गरेको छ । जनताको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न काम गरिरहेको छ। यही मन्त्रालयअन्तगत दुइटा अध्यादेश आएको छ। अहिले त्यसलाई अपव्याख्या गरेर प्रचार भइरहेको छ।’
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नु भनेको भूमिहीन किसानको विरोध गर्नु भएको टिप्पणी गरे ।
मंगलबार रौतहट पुगेर ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । यसको विरोध गर्नेले अध्यादेशको नभएर भूमिहीन किसानको विरोध गरेको हो।’
देशमा अहिले चार लाख भूमिहीन किसान रहेको र १० लाख अव्यवस्थित बसोबास रहेकाले अध्यादेशको विरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले आफूहरुले कुनै पद नहेरेको दाबी गरे। उनले भूमि अध्यादेशले देश र जनतालाई हित नगर्ने उनको दाबी छ।
उनले भने, ‘हामी सरकारमा भएको पार्टी होइनौं, हामीलाई कुनै बाध्यता छैन । हामी गुण र दोषको आधारमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समर्थन र विरोध गर्ने हो । भूमि अध्यादेश त राष्ट्रपतिले पनि रोक्नुभएको थियो, सरकारको तर्फबाट दबाब दिएपछि उहाँले जारी गर्नुभएको हो । यसबारे हामी विज्ञहरुलाई राखेर अध्ययन गरेरै पार्टीले निर्णय गरेको हो ।’
उनले पार्टी तत्काल सरकारमा जाने कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै आफूहरुविरुद्ध बार्गेनिङ ग¥यो भनेर कुप्रचार भएको दाबी गरे ।
यता नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अध्यादेश पारित हुने ग्यारेन्टी नभएकाले कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताए ।
उदयपुर पुगेका खनालले भने, ‘अहिले गठबन्धन सरकार अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्दैछ । त्यसको के जरुरत छ ? दुइटा पार्टीले एउटा विधेयक पनि ल्याउन नसक्ने के परिस्थिति बनेको छ यो देशमा ? कुन संकटको भूमरीमा छ देश ? कानूनमार्फत पनि विधेयक ल्याउन सकिन्थ्यो नि ! अब अध्यादेशहरू ल्याइएको छ । अध्यादेश संसदबाट पास हुन्छन् भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन । दुवै सदनमा बहुमत छैन । फेरि पनि सरकारमै दुई दल बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन ?’
