हेटौडा । नेपाली कांग्रेसले बाग्मती प्रदेश संसदीय दल र त्यसका कारण सरकारमा उत्पन्न संकट समाधानका लागि सहजीकरण गर्न खटाइएका केन्द्रीय सदस्य राजन केसी आफै विवादमा फसेका छन् । पार्टीको विवाद मिलाउन आइतबार हेटौडा आएका केसीको अपारदर्शी व्यवहारका कारण कांग्रेसको एक पक्षले उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकार सञ्चालनमा कमजोर भूमिका र विवादित आचरणका कारण बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामामाथि कांग्रेसका ३७ मध्ये २१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी इन्द्र बानियाँलाई दलको नेता बनाउने र मुख्य मन्त्री बनाउने योजना उनीहरूको छ । तर, लामाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएका कारण कांग्रेसमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यही विषयमा कांग्रेसले सांसद राजन केसीलाई सहजीकरणको जिम्मेवारी दिएको हो ।
सांसद केसीले हेटौडा पुगेर बहादुर सिंह लामासँग अपारदर्शी सम्बन्ध बढाउँदै लगेको र उनलाई नै मुख्यमन्त्री कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न थालेको सरकारबाट भर्खरै राजीनामा दिएका एक मन्त्रीले बताएका छन् । आजै संसदीय दल र प्रदेश कार्यसमितिको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ ।
कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘केन्द्रबाट तोकिएका सांसद केसीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । उहाँ व्यक्तिगत स्वार्थका मामलामा चाडै प्रभावित हुने मानिस हो । हाम्रा मुख्यमन्त्री पनि यस विषयमा पोख्त व्यक्ति हो । दुई जनाले आफ्ना स्वार्थ मिलाइसके भन्ने हेटौडामा चर्चा छ । हामीलाई पनि यस्तै लागेको छ ।’
सांसद केसीले बाहिर एउटा कुरा गर्ने तर भित्रभित्रै लामाको सरकार टिकाउन भूमिका खेल्न सक्ने आशंका इतर पक्षको छ । पार्टीभित्र उनी प्रकाशमान सिंह खेमाको भनिए पनि पछिल्लो समय उनी प्रकाशमानका कारण मन्त्री बन्न नपाएपछि जता मल्खु उतै ढल्कुको अवस्थामा छन् ।
कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने, ‘सुनिँदै छ, उहाँले कांग्रेसका केही सांसदलाई खरिद गर्ने र मन्त्री बनाउने सल्लाह दिनु भएको छ भन्ने । यसका लागि केसीले सम्बन्धित सांसदहरूसँग समेत छलफल गरेको खबर आइरहेको छ । उहाँ पात्र अनुसार आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न माहिर व्यक्ति हो । लामाबाट यस्ता स्वार्थ पुरा गर्न सम्भव छ भन्ने उहाँले बुझिसक्नु भएको छ । आफ्नो फाइदाका लागि उहाँ पार्टीलाई बदनाम गर्न तयार हुने व्यक्ति हो । गएको कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपचुनावमा आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउन उहाँले खेलेको भूमिका ताजै छ ।’
कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपनिर्वाचनमा आफ्नो पक्षका हिमाल कार्कीलाई मेयरको उम्मेदवार नबनाइएपछि सांसद केसीमाथि कृष्णमान डंगोललाई हराउन भित्रभित्रै भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । २०७८ को निर्वाचनको तुलनामा उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका मेयरको उम्मेदवारलाई ४१ प्रतिशत कम मत आएको थियो ।
हालका मुख्यमन्त्री लामा र इन्द्र बानियाँ दुवै शेरबहादुर देउवा पक्षधर हुन् । तर, सत्ताको खेलमा उनीहरु दुईतिर बाँडिएका छन् । सांसद केसी भने देउवा विरोधी खेमामा रहँदै आएका छन् । बाग्मती प्रदेश सरकारमा थप भाँडभैलो ल्याएर देउवालाई बदनाम गराउने उनको षडयन्त्र रहेको हुन सक्ने आशंका पनि व्याप्त छ ।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा लामाको एक वर्षे कार्यकाल बागमती प्रदेशको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर रहेको टिप्पणी उनकै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको छ । सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको, कमजोर निर्णय क्षमता र अनुचित लाभमा फस्दै गएका मुख्यमन्त्री लामाका कारण प्रदेश सरकार नै बदनाम भएपछि कांग्रेसकै सांसदहरूले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनको सरकारमा सहभागी कांग्रेसकै चार मन्त्रीले पदबाटै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि सुरुमै आशंका नभएको त होइन, तर पनि अनुभव गर्दै जाँदा सिकिँदै जान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो’, मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका मीनकृष्ण महर्जनले भने, ‘तर एक वर्षसम्म उहाँले काम गर्नै सक्नुभएन । न त काम गर्ने मन्त्रीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो । सरकारमा टाँसिएर बस्नुभन्दा विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनको भनाई छ । मन्त्री बनिरहन त के समस्या थियो तर सरकारकै बेइज्जत हुन थाल्यो । उहाँमा काम गर्ने न त ढंग थियो न अनुभव देखियो, त्यसपछि उहाँको विकल्प खोजेनौँ भने प्रदेश सरकार नै दुर्घटना पर्ने अवस्था आयो ।’
कांग्रेसका बागमती प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र बानियाँलाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् लामा । तर विगतमा उनलाई साथ दिएका सांसदहरू नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उभिएका छन् । जसले मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि व्यापक प्रश्न उठेको हो ।
‘बागमती प्रदेशको बजेटमा गण्डकीका लागि बजेट छुट्याइयो, यो कतिसम्मको लाजमर्दो अवस्था भयो होला’, कांग्रेसकै अर्का प्रदेशमन्त्रीले भने, ‘यो सबैको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्दछ । उहाँले न त कर्मचारी प्रशासन चलाउन सक्नुभयो न कुनै कार्यकुशलता देखियो । उहाँलाई जति पदमा राख्यो,त्यति समस्या देखिने भयो । अनि हटाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका ३७ सदस्य छन् । बहुमतका लागि १९ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेश अध्यक्ष बानियाँलाई दलको नेता समर्थन गर्दै २१ प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर दलको कार्यालयमा दर्ता गरिसकेका छन् । तर, सांसद केसीको भूमिकाले सांसदहरूको खरिदबिक्री शुरु हुन सक्ने चिन्ता पनि हेटौडामा व्याप्त छ ।
