Category: नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक आज शनिबार बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यलाई ुनिर्वाचित भएको प्रमाण पत्रु वितरण कार्यक्रम त्यसअघि बिहान ११ बजे तय भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवासहित १३४ जनाले प्रमाणपत्र लिने समय तोकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ। कांग्रेस महाविधेशनबाट सभापतिसहित १३ पदाधिकारी र १२१ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चयन भएका छन्। विधानअनुसार १६७ सदस्यीय हुने केन्द्रीय कार्यसमितिका बाँकी ३३ जना मनोनीत हुनेछन्।

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ मा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको प्यानलै विजयी भएको छ । सभापतिमा रौतहटका कृष्ण राय यादव विजयी भएका छन् । उनले प्रदेशकै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका रामसरोज यादवलाई पराजित गरेका हुन् । विमलेन्द्र निधि समूहका रामसरोजले शेखर कोइराला समूहसँग सामूहिक प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका थिए ।

शुक्रबार राति घोषणा गरिएको मतपरिणाम अनुसार निर्वाचित दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक महिला महामन्त्रीमा समेत देउवा समूहकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

उपसभापतिमा देउवा समूहका वीरेन्द्र सिंह र चन्द्रशेखर कुमार यादव निर्वाचित भएका छन् । सिंहले १ हजार १९ र चन्द्रशेखरले ८९५ मत ल्याएका हुन् । सिंह प्रदेश २ का महिला, बालबालिका, यूवा तथा खेलकु मन्त्री पनि हुन् ।

महामन्त्रीमा उपेन्द्रकुमार यादव र बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । देउवा समूहकै उपेन्द्रले ९५९ र श्रेष्ठले ७८८ मत ल्याएर विजयी भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । उपेन्द्र सिरहा नगरपालिकाका पूर्वमेयर हुन् ।

निर्वाचन समितिले सुरुमा महामन्त्रीमा उपेन्द्र र नरेश यादव विजयी भएको घोषणा गरेको थियो । तर पछि मतपरिणाम अपडेट गर्न त्रुटि भएको भन्दै नरेशको ठाउँमा बृहस्पति निर्वाचित भएको घोषणा गरियो । जसका कारण विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सुरुमा विजयी घोषणा भएका नरेश रामचन्द्र पौडेल अर्थात् शेखर कोइराला समूहका छन् । उनले धाँधली गरेर बृहस्पतिलाई निर्वाचन समितिले जिताएको आरोप लगाए । उनले विजयी घोषणा गरेअनुसार महामन्त्रीको प्रमाणपत्र माग्दै निर्वाचन समितिलाई निवेदन समेत बुझाएका थिए ।

यस्तै सहमहामन्त्रीमा पनि देउवा समूहकै पर्शुराम चौधरी र जयनारायण यादव निर्वाचित भएका छन् । चौधरीले ८२२ र यादवले ८७९ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । चौधरी सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासावरण गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत छन् ।

महिला सहमहामन्त्रीमा देउवा समूहकै बिन्दु यादव निर्वाचित भएकी छन् । उनी ८८९ मत ल्याएर विजयी भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापकबाट प्रमोदहरि गुरागाईले राजीनामा दिएका छन् ।

मानवशास्त्र विभागमा कार्यरत गुरागाईले आफूले उक्त पदमा रहेर त्रिवि सेवालाई निरन्तरता दिन अनुपयुक्त मनन गरी राजीनामा पेस गरेको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

हालैमात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राजनीतिक दलको उम्मेदवार तथा प्रतिनिधि नबन्न शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सचेत गराएको थियो ।  महाधिवेशन वा विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिएको भनी समाचारहरू सार्वजनिक भएको भन्दै त्रिविले त्यस्ता कर्मचारी तथा शिक्षकलाई विभागीय कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : दलको उम्मेदवार तथा प्रतिनिधि बन्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने त्रिविको चेतावनी

गुरागाईले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । शेखर कोइराला प्यानलबाट उठेका गुरागाई महाधिवेशनमा पराजित भए ।

 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अनुशासनको कारबाही माग गर्दै गोरखा महासमिति सदस्य राजेन्द्र बजगाईंले दिएको उजुरी साढे २ वर्षपछि फिर्ता लिएका छन् ।

बजगाईंले चितवनमा चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएकोजस्ता विषय उठाएर देउवाले पार्टी र संसदीय व्यवस्थाकै अहित गरेकाले अनुशासन कारबाहीको मागसहित २०७५ चैत १४ मा पार्टी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

पार्टी नेतृत्वमा देउवाले भारी मत प्राप्त गरिसकेको र आफ्नो निवेदनको औचित्य पनि सकिएको भन्दै बजगाईले उजुरी फिर्ता लिएका छन् ।

बजगाईको उजुरी फिर्तासम्बन्धी निवेदन जस्ताको तस्तै:

२०७८ पौष ९

श्रीमान् सभापति ज्यू,
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय

विषय: निवेदन फिर्ता सम्बन्धमा।

संसदीय अभ्यासको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप तात्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी ओली ज्यूको सरकारको निति र कार्यक्रम माथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो भने संसदीय दलको नेतामा सम्माननिय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। १४औं महाधिवेशन बाट पुन: पार्टी सभापतिमा विशाल पार्टी -अभिमतबाट चुनिनु भएका प्रधानमन्त्री माथि मैले नैतिक प्रश्न उठाएको थिएँ।

मैले मिति २०७५/१२/१४ (११५ दर्ता नम्बर) मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा राखेको निवेदन लगतै श्रदेय सभापतिमाथि मेरो निवेदनलाई लिएर दाङ जिल्लाको पार्टी कार्यक्रममा एक प्रश्न सोधिएको थियो। प्रत्युत्तरमा उहाँबाट ‘कांग्रेस यसकारण पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि यहाँ नेताहरूको विरुद्ध पनि बोल्ने निवेदन गर्ने छुट छ’ सभापति ज्यूको त्यो संयोग अत्यन्तै शालीन थियो। मैले निवेदनमा पुनर्विचार गर्ने बिचार गरेर उहाँ पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री नबन्दै र १४ औं अधिवेशनको संघारमा उहाँलाई निवासमै गएर भेट्दा उहाँबाट कुनै रोष वा नराम्रो प्रतिक्रिया भएन न निर्देशन वा आग्रह नै।उक्त क्षणमा पनि राखेको निवेदनमा मैले पुन: प्रतिक्रिया केहि छकि भनेर सोधें उहाँबाट म माथि दबाव हैन बरू ‘टेक ईट ईजी’ भनेर अत्यन्त भद्र उत्तर आयो। यि कारणहरूले गर्दा मैले १४ औं महाधिवेशन अगावै निवेदन फिर्ता लिंदा गलत टिप्पणी र अर्थहरू फैलिने सम्भावना देखेर त्यसो गरिन।

बदलिंदो परिस्थितिमा हामिले विघटित संसद देखि पुनर्स्थापित संसद मात्र नभएर संवैधानिक पुनर्ब्याख्यामा परमादेशबाटै प्रधानमन्त्री पाईसक्यौं जस्ले आफ़्नो नेतृत्वमा भारी पार्टी-अभिमत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, यसकारण पनि मैले मेरो निवेदनको औचित्य समाप्त भएको महसूस गरें। श्रदेय सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पुनरागमन लाई पार्टीका साथीहरूले परिपक्क नेतृत्वको अवश्यकता ठान्नु भएको भन्ने बुझ्दै उहाँहरू संग विगत २५ वर्ष राजनैतिक सहकार्य व्यतित् गरेको स्मरण गर्दै उक्त निवेदन फिर्ता लिने घोषणा गर्दछु/ जय नेपाल!

राजेन्द्र बजगाई

महासमिति सदस्य गोरखा

काठमाडौं । अहिले दलहरूको ‘महाधिवेशन सिजन’चलेको छ । संसदका दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन सकिसकेका छन् ।

महाधिवेशनबाट केही पुरानै दोहोरिएका छन् भने केही नयाँ अनुहार नेतृत्व (पदाधिकारी) मा आएका छन् । संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ ।

पुस ११-१३ सम्म हुन लागेको सम्मेलनले नेतृत्वसमेत चयन गर्ने भनिएको छ । माओवादी नेताहरूले भने राष्ट्रिय सम्मेलन नीतिमा बढी र नेतृत्वमा कम केन्द्रित हुने बताएका छन् । तर, भित्रभित्रै माओवादी पदाधिकारीमा पर्न नेताहरूमा दौडधुप सुरू भइसकेको छ ।

अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्विकल्प छन् । माओवादीका कुनै पनि नेताहरूले प्रचण्डको विकल्प खोजेको अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन् । स्थायी समिति सदस्य गिरीराजमणि पोखरेल प्रचण्ड नेताहरूको पनि नेता भएको भन्दै अहिले नै विकल्प खोजीहाल्ने स्थितिमा पार्टी नरहेको बताउँछन् ।

‘कमरेड प्रचण्ड नेपालको सामन्तवादविरोधी आन्दोलनलाई यो ठाउँमा ल्याउने मूल नेतृत्व हो,’ साताअघिको नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा पोखरेलले भनेका थिए, ‘उहाँ नेताहरूको नेता हो । नेतृत्व भनेको त्यतिकै जन्मिदैन । एउटा संघर्षको प्रक्रिया हुन्छ । अहिलै नै उहाँको विकल्प खोज्ने भन्ने कुरा छैन ।’

अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिव भएकाले यस पदका दाबेदार पनि धेरै छन् । कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत महासचिवका दाबेदार हुन् ।

आगामी राष्ट्रिय सम्मेनलपछि पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन्छन् भन्ने कुरामा दुविधा रहेन । यद्यपि तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर नेतृत्वमा रहेको भन्दै प्रचण्डको आलोचना गर्नेहरू पनि छन, मुख्यतः माओवादी पार्टीबाहिर ।

माओवादीमा मुख्य चासो अध्यक्षभन्दा पनि महासचिव को होला भन्ने छ । किनभने अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिव नै हो । र, अबको महासचिव नै प्रचण्डको उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

माओवादीको अन्तरिम विधान २०७८ ले पार्टीलाई बहुपदाधिकारीमा लैजाने भनेको छ । हालको विधानअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव भनिएको छ । तर, विधानमा कुन पदाधिकारीको संख्या कति हुने भन्न उल्लेख छैन ।

राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हालको पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुने निश्चित छ । नेताहरूको व्यवस्थापनमा सकस हुने भएकाले पनि हालको विधान परिर्वतन हुने निश्चित छ । त्यसका लागि नेता देव गुरुङको नेतृत्वमा विधान संशोधन कार्यदल समेत बनाइसकिएको छ ।

‘आएका सुझावहरू संकलन गर्दै लगेर राष्ट्रिय सम्मेनलनमा पेस गर्छौं,’ गुरुङले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सम्मेलनले पदाधिकारी थप्ने भन्यो भने थप हुन्छ, नथप्ने भन्यो भने हुँदैन ।’

२३ फागुनमा सर्वोच्चबाट पुन:स्थापित भएको माओवादी केन्द्रले नेकपाकालीन स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई नै निरन्तरता दिएको छ । नेकपामा स्थायी समिति सदस्य रहेका अरुले नै अहिले निरन्तरता पाएका छन् ।

माओवादीले विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीको संरचना एमालेको जस्तै बनाउने सम्भावना छ । जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुने छ । एमालेमा ईश्वर पोखरेललाई व्यवस्थापन गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष थपिए जस्तै माओवादीमा बरियतामा प्रचण्डपछि रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठका लागि त्यो थपिने छ ।

एमालेमा १९ पदाधिकारी छन् । माओवादीले पनि १२ देखि १५/१६ को हाराहारीमा पदाधिकारी राख्ने देखिन्छ । यद्यपि माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल भद्दा कमिटी र पदाधिकारी बनाउनु संगठनात्मक समस्याको समाधन नभएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो सकेसम्म जोड केन्द्रीय समिति पनि सानो र पदाधिकारी पनि थोरै बनाउने हुन्छ,’ नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘ठूलो कमिटी निर्माण गरेर मात्रै केही हुँदैन । हामीले जनयुद्ध सुरू गर्दा ३५ जनाको मात्रै केन्द्रीय कमिटी थियो ।’

स्थायी समितिका सबै पदाधिकारी !

एमालेसँग एकता हुँदा माओवादीको सांगठनिक संरचना लथालिङ्ग थियो । एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा (नेकपा) मा माओवादीले ४० प्रतिशत हिस्सा पाएको थियो । त्यस्तै अनुसार नेताहरूको प्रतिनिधित्व विभिन्न कमिटीमा भएको थियो ।

२३ फागुनमा सर्वोच्चबाट पुन:स्थापित भएको माओवादी केन्द्रले नेकपाकालीन स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई नै निरन्तरता दिएको छ । नेकपामा स्थायी समिति सदस्य रहेका अरुले नै अहिले निरन्तरता पाएका छन् ।

रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापा एमालेतिर गएपछि हाल माओवादीका १४ स्थायी समिति सदस्यमात्रै छन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, हरिबोल गजुरेल, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, गणेश साह, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, मात्रिका यादव र चक्रपानी खनाल स्थायी समिति सदस्य छन् ।

माओवादीको नयाँ पदाधिकारी टिम यीनै स्थायी समिति सदस्यबाट बन्ने सम्भावना छ । र, स्थायी समितिका सबै सदस्य पदाधिकारी पर्ने सम्भावना छ ।

महासचिवः प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परे महरा

अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिव भएकाले यस पदका दाबेदार पनि धेरै छन् । कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत महासचिवका दाबेदार हुन् ।

तर, यी मध्ये वर्षमान पुन र जर्नादन शर्मा बलिया दाबेदार हुन । प्रचण्डको आग्रहमा अन्य नेताहरू पछाडि हटेर अरु पदाधिकारीमा व्यस्थापन हुन सक्छन् । तर, पुन र शर्मा महासचिवबाट कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने मुडमा छन् । उनीहरू दुवैजनाको पार्टीभित्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गुट छ ।

जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उनीहरूले नै पार्टीभित्र धेरै भूमिका पाएका छन् । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा माओवादीका संगठन विभाग प्रमुख हुन् । संगठन विभाग पार्टी भित्र संगठन विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

अर्थमन्त्री भएका कारण स्रोतसाधन पनि भएका कारण शर्मा अहिले पार्टीको काममा देश दौडाहा गरिरहेका छन् । यी मौकामा उनले पार्टी संगठनलाई आफ्नो लयमा ढाल्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : वर्षमान माओवादीको ‘डिफ्याक्टो’ महासचिव, नयाँ विधानले केन्द्रीय कार्यालयमा शक्ति केन्द्रित

अर्कातिर पुनले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । पछिल्लो कार्य विभाजनबाट उनी पार्टीको स्कुल विभाग ईन्चार्ज बनाइएका छन् । माओवादीको अन्तरिम विधानमा पार्टी कार्यालयमा धेरै शक्तिकेन्द्रित गरिएको छ । यस हिसाबले माओवादीभित्रै कतिपय पुनलाई ‘डिफ्याक्टो’ महासचिवसमेत मान्छन् ।

पुन हाल चीनमा उपचाररत छन् । उनी पनि पार्टीको संगठन निर्माणका लागि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुगिरहन्थे । पुनले पनि पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म गुटको निर्माण गरेका छन् ।

यद्यपि उनी बिरामी भएको लाभ जनार्दनले लिइरहेका छन् । वाईसीएल, अखिल क्रान्तिकारीलगायतका संगठनमा शर्माले आफूनिकटलाई नेतृत्वमा ल्याएका छन् ।

वर्षमान पुन र जर्नादन शर्मा महासचिवका बलिया दाबेदार हुन । प्रचण्डको आग्रहमा अन्य नेताहरू पछाडि हटेर अरु पदाधिकारीमा व्यस्थापन हुन सक्छन् । तर, पुन र शर्मा महासचिवबाट कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने मुडमा छन् । उनीहरू दुवैजनाको पार्टीभित्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गुट छ ।

पुनको क्षमता राजनीतिक रणनीति निर्माणमा छ भने शर्माको दक्षता त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा । एमाले र माओवादी एकीकरण गरेर नेकपा बनाउनेमा शर्माको योगदान थियो भने पुन त्यो धेरै टिक्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएनन् । आखिर भयो पनि त्यस्तै । तीन वर्षमै नेकपा भंग भयो । संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलन र हालको गठबन्धन निर्माणमा भने पुनको योजना र योगदान रहेको मानिन्छ ।

दुवै प्रचण्डका लागि उत्तिकै प्रिय हुन । यीमध्ये कुनै एकलाई ‘सेलेक्सन’ गर्नु प्रचण्डका लागि निकै गाह्रो पनि छ । त्यसैले यसमा ‘इलेक्सन’ हुन सक्छ । शर्मा त यसका लागि तम्तयार भएर बसेका छन् । उनले पछिल्लो समय प्रचण्डपथ ब्युँताउने कुरालाई निकै जोडतोडका साथ उठाइरहेका पनि छन् ।

उता चीनमा रहेका पुन पनि उपचार छोट्याएर सम्मेलनअघि नै नेपाल आउने तयारीमा छन् । पुननिकट नेताहरू उनी चाँडै नेपाल आउने र महासचिवमा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बताउँछन् । ‘उहाँ चाँडै नेपाल आउनुहुन्छ र आफ्नो दाबेदारी पेस गर्नुहुन्छ,’ उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘उहाँ महासचिवको बलियो दाबेदार हो । उहाँ कुनै पनि हालतमा पछि हट्नुहुन्न ।’

दुवैजनाले अडान नछोडे महासचिवमा चुनाव हुने सम्भावना पनि छ । पछिल्लो समय विवाद भएका ठाउँमा माओवादीले चुनावसमेत अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ । चुनाव भए कसले जित्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

के हुन्छ भन्ने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डमै निर्भर रहने छ । मिलाउन नसकेको अवस्थामा उनले चुनावको विकल्प खोली दिन पनि सक्छन् । चुनावले पार्टीका गुटगत विग्रह ल्याउने ठानेमा उनले महासचिवमा तेस्रो पात्रलाई पनि अघि सार्न सक्छन् ।

यस्तोमा कृष्णबहादुर महरा महासचिव हुन सक्छन् । महरालाई अघि सार्दा उनी दुवैले मान्ने अवस्था पनि रहन्छ । र, महराले नै विप्लव, वैद्यलगायतसँग पार्टी एकीकरणका लागि वार्ताको पहलसमेत गरिरहेका छन् । उनलाई अघि सार्दा पार्टी एकीकरणमा सहज हुन्छ भन्ने ठम्याइमा प्रचण्डअघि बढ्न पनि सक्छन् । अर्थात महरा प्रचण्डको संकट मोचक पनि बन्न सक्छन् ।

अन्य पदाधिकारीमा व्यवस्थापन

महासचिवबाहेकका पदमा भने त्यति गाह्रो हुने देखिँदैन । हाल स्थायी समिति सदस्य रहेकाहरूलाई पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्रचण्डपछिको वरीयतामा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने लगभग निश्चित छ । महरा महासचिव नरहे उपाध्यक्षमा निश्चितजस्तै छ । त्यसपछि पम्फा भुसाल, हरिबोल गजुरेल, देव गुरुङ र गिरीराजमणि पोखरेल लगायतका नेताहरू पनि उपाध्यक्षमा रहने सम्भावना छ ।

उपमहासचिवमा मात्रिका यादव, देवेन्द्र पौडेल, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणी खनाल, गणेश साहलगायतको सम्भावना छ ।

सचिवमा लिलामणि पोखरेल, शशी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी, हितमान शाक्य, लेखनाथ न्यौपाने, महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतको सम्भावना छ ।

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ को नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी रहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाको नामबाट रामसरोज यादवको प्यानल जिताउन प्रतिनिधिलाई आग्रहसहितको म्यासेज आइरहेको छ ।

म्यासेजमा भनिएको छ, ‘जय नेपाल ! प्रदेश अधिवेशनमा सभापति राम सरोज यादव प्यानललाई आफ्नो अमूल्य मत दिइ विजयी बनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध । -शेरबहादुर देउवा । तर रामसरोज भने विमलेन्द्र निधि– शेखर कोइराला समूहका सभापति उम्मेदवार छन् ।

सभापति देउवाको नाममा मतदातादाई कसले म्यासेज पठाएको खुलेको छैन । मतदाताको मोबाइलमा भने एलटी–अलर्टबाट म्यासेज आएको देखिएको छ । यो म्यासेजले देउवा समूहका उम्मेदवारहरु हैरान बनेका छन् ।

देउवाको नाममा मतदातालाई गरिएको म्यासेजलाई सभापतिका उम्मेदवार कृष्णा राय यादवले ‘भ्रम फैलाउने प्रयास’ भएको भनेका छन् । देउवा समूहका सभापतिका उम्मेदवार उनले भ्रममा नपर्न आफ्ना पक्षका मतदातालाई अपिल गरेका हुन् ।

प्रदेश २ मा केन्द्रीय महाधिवेशन सकिएपछि मात्रै प्रदेश अधिवेशन भएको हो । यहाँ आज मतदान भइरहेको छ । यहाँ पदाधिकारी तथा सदस्यसहित ७४ पदका लागि १८० जना उम्मेदवार बनेका छन् । प्रदेशभरका १९८० प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् ।

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ सभापतिका लागि रामसरोज यादव र कृष्णा यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका रामसरोजले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेका छन् । तर, उनलाई विमलेन्द्र निधि र शेखर कोइराला समूहको समर्थन छ ।

कृष्णा यादव भने सभापति शेरबहादुर देउवाको समूहबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनी रौतहटका हुन् । उनलाई जिताउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण हिजैदेखि जनकपुरमा छन् ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एमसीसी गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना भएकाले सम्झौता अघि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् ।

मंगलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग उनले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ति सरकारकै पालामा सुरू भएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको विकासका लागि पूर्ववर्ति सरकारहरूको पालामै एमसीसी अगाडि बढेको हो । सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीच धेरै वर्षअघि नै सम्झौता भएको हो । त्यो सम्झौतालाई अघि बढाउनु सरकारको दायित्व हो ।’

एमसीसी परियोजना ऋणमा नभइ निशर्त अनुदान भएको प्रष्ट्याए । मन्त्री खाणले भने, ‘एमसीसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् । अमेरिकन सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित यो परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै अन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । एमसीसीको जुन परियोजना छ, त्यो ऋणमा होइन, अनुदानमा हो ।’