Category: नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइरालाको सातौं स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

संविधान निर्माणको अगुवाइसमेत गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाको २०७२ साल माघ २६ गते राति महाराजगञ्जस्थित निवासमा निधन भएको थियो ।

नेपाली राजनीतिमा निष्ठावान् र सादगी नेताको रूपमा चिनिएका कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेस र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोइरालाप्रति श्रद्धा व्यक्त गरेका छन् । कोइरालाले पार्टीमा गरेको योगदान र संविधान निर्माणमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका आफूहरूका लागि प्रेरणादायी हुने देउवाको भनाइ छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै छ । दिउँसो ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बस्ने भएको हो ।

पार्टी सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन, म्याद सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठन र बाँकी रहेको जिल्ला अधिवेशनलगायत विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताए ।

आगामी कार्यसम्पादन समितिको बैठकका एजेण्डाबारे पनि पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुनेछ ।

यसैबीच पदाधिकारी बैठकअघि शेखर कोइराला समूहले छुट्टै छलफल गर्दैछ । पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समिति बैठकका लागि रणनीति तय गर्न पदाधिकारी र कार्य सम्पादनमा रहेका आफूपक्षीय नेताहरू राखेर शेखरले दिउँसो १ बजे छलफल गर्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा आलीसँगको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको बताएका छन् ।

मंगलबार ओली निवास बालकोट पुगेर भेटघाट गरेका कोइरालाले संसद सुचारु गर्ने लगायत पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा कुराकानी भएको बताए ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘केपी ओलीजीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो । संसद सुचारु गर्ने लगायत अहिलेका राजनीतिक विषयमा नै छलफल भएको हो ।’

कुनै एक पार्टीका नेताले अर्को पार्टीका नेतासँग भेटघाट गर्नु सामान्य विषय भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले मुख्यतः राजनीतिक विषयमा नै कुराकानी केन्द्रित रहेको बताए ।

काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाबिनै बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको बैठकले आगामी कार्यसम्पादन समितिको बैठकका एजेण्डाबारे परामर्श गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न पदाधिकारी बैठकमा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लाका विषयमा छलफल भएको हो ।

म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाको हकमा म्याद थप गर्ने, तदर्थ समिति बनाउने वा भंग गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा केही पदाधिकारीहरूले म्याद सकिएका सबै भ्रातृ संस्थाको यथास्थितिमा म्याद थपेर महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै केही पदाधिकारीले म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाहरुलाई तदर्थ समितिमा रुपान्तरण गरेर महाधिवेशन गराउनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । संस्थापनइतर पक्षका पदाधिकारीहरुले भने विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेका अनुसार बैठकले कार्यसम्पादनका एजेण्डाहरुबारे पर्याप्त छलफल गरेको छ । सभापति देउवासँग बुधबार थप छलफल गरेर कार्यसम्पादनको प्रस्ताव तयार पारिनेछ ।

‘आज कार्यसम्पादनका एजेण्डाहरुबारे छलफल गरेका छौं । भोलि सभापतिजीसँग भेटेर कार्यसम्पादन बैठकको तयारी पूरा गर्छौ’, पाण्डेले नेपाल प्रेससँग भने ।

भ्रातृ संस्थाबारे सबै खालको धारणा पदाधिकारी बैठकमा व्यक्त भएको भन्दै सहमहामन्त्री पाण्डेले थप छलफलबाट कार्यसम्पादनमा प्रस्ताव लगिने बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरुको बैठक आज बस्दैछ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू अनुपस्थित रहने भएपनि कार्यसम्पादन समितिको बैठकका एजेण्डाबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन् ।

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक २७ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवा आजको पदाधिकारी बैठकमा भने उपस्थित हुने छैनन् । कार्यसम्पादनको एजेण्डा तय गर्न उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको हो ।

‘आज दिउँसो पदाधिकारी बैठक छ । सभापतिजी चै कार्यव्यस्तताले गर्दा बैठकमा नबस्ने भन्ने सुनेको छु । कार्यसम्पादनको एजेण्डाबारे छलफल गर्छौ’, एक पदाधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने ।

बिहीबार बस्ने कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा म्याद सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लाबारे छलफल हुने एजेण्डा रहेको छ ।

काठमाडौं । हालै सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनबाट संघीय संरचनाको अभ्यास थालेको नेपाली कांग्रेसभित्र ‘प्रदेश कार्यसमिति’ निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् ।

पार्टी विधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न बञ्चित गरिएपनि प्रदेशका सभापति र पदाधिकारीहरु निरीह देखिएका छन् । केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सबै प्रदेशका कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण कर्णाली र प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देखिएको छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सभापति देउवाले पार्टींलाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्ने र आफूलाई मत नदिनेहरुलाई पनि समेटेर लैजाने बताएका थिए । तर व्यवहारमा भने देउवाले विधानको उल्लघंन थालिसकेका छन् ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीकै विधानले प्रदेश समितिहरुलाई दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न दिएका छैनन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेश कार्यसमितिबाट प्रस्तावित उम्मेदवारहरुको रोष्टर देउवाले मगाएनन् ।

कांग्रेस विधानको दफा ३१ को उपदफा ९ मा ‘प्रत्येक प्रदेश कार्यसमितिले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) बमोजिम निर्वाचित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मातहतका जिल्लाबाट योग्यता पुगेका सम्भावित नामको सूची माग गरी प्राप्त नाममध्येबाट एक सिटका लागि तीन जनाको नाम सहमति हुन सकेमा सहमति अनुसार र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउने’ उल्लेख छ । यद्यपि ६ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको नाम देउवाले आफै छनोट गरी केन्द्रीय समितिबाट पारित गराएका थिए ।

प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा हालै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छ । प्रदेश मन्त्री छनोटमा पनि देउवाले सोझै हस्तक्षेप गरेका छन् । कांग्रेस विधानले प्रदेश सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीको मापदण्ड बनाउने अधिकार प्रदेश कार्यसमितिलाई दिएको छ ।

प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिको बैठक नै नबसेको अवस्थामा मन्त्रीहरु नियुक्त भएका छन् । ती प्रदेशमा कांग्रेसको प्रदेशसभा दलको समेत बैठक नबसी मन्त्री चयन गरिएको छ ।

कांग्रेसमा संसदीय दल वा सम्बन्धित संसदीय समितिबाट मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउने प्रचलन रही आएको छ । सभापति देउवाले प्रदेश कार्यसमिति र संसदीय दलमा छलफल हनु नदिई मुख्यमन्त्रीहरुलाई मन्त्रीको सूची आफै दिएका थिए । सोही अनुसार प्रदेश १ मा तीन जना नै आफ्नो समूहका मन्त्री बनाउन देउवा सफल भएका छन् ।

आइतबार प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट शेखरचन्द्र थापा, ओमप्रकाश सरावागी र प्रतापप्रकाश हाङगाम मन्त्री बनेका छन् । उनीहरु तीनै जना सभापति देउवानिकट हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसबाट नवनियुक्त मन्त्रीद्वय यज्ञबहादुर बिसी र चन्द्रबहादुर शाही पनि सभापति देउवाकै निर्देशनमा मन्त्री बनेका हुन् । कर्णालीमा पनि मन्त्री चयनबारे प्रदेश समिति र दलमा कुनै छलफल भएको थिए ।

सभापति देउवाले प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेशसभा दललाई दिइनुपर्ने अधिकार केन्द्रबाटै प्रयोग गरेपछि कांग्रेसको संगठन नाममात्रैको संघीय बनेको छ । कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे संविधान र पार्टी विधानको भावना विपरीत प्रदेश समितिहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताउँछन् ।

‘संघीय संरचनामा जाने भनेको तलको अधिकार तलै प्रयोग गर्नु हो । प्रदेश समिति छ तर बैठक पनि बस्दैन, कुनै निर्णय गर्ने अधिकार पनि पाउँदैन भने कसरी विधिसम्मत भयो ?’ , घिमिरेले प्रश्न गरे ।

प्रदेश १ र कर्णाली मन्त्री छान्दा विधानविपरीत र पार्टीभित्रको समन्वयलाई नजरअन्दाज गरिएको घिमिरेको आरोप छ । ‘एउटा पक्षलाई सोझै निषेध गरेर बालुवाटारबाट प्रदेश चलाउने काम भएको छ । प्रदेश समिति र प्रदेशसभाको अधिकार खोसेर न संघीयता बलियो हुन्छ न कांग्रेस बलियो हुन्छ’, घिमिरेले भने ।

कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश कार्यसमिति र पार्टीको साझा भावनालाई अवमूल्यन गरिएको शाहीको आरोप छ ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारमा संघीयता र समावेशिताको भावना विपरीत, एकपक्षीय र गुटगत आधारमा निर्णय गरिएको छ । यो संवैधानिक संघीय व्यवस्था, पार्टीको संघीय संरचना र आन्तरिक एकताको भावना विपरीत छ’, शाहीले भनेका छन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरुले केही समयअघि पार्टी नेतृत्वसँगको भेटमा केन्द्रीय समिति बैठकमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । पार्टी विधान अनुसार प्रदेश समितिकै कार्यभार पूरा गर्न नसकेका प्रदेश समितिहरु यथास्थितिमा अझ प्रभावहीन बन्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै अग्रसरतामा सुरु भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् ।

सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ नपाएपनि एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा अग्रसर भएका हुन् ।

गत माघ १५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसीसीबारे निधो दिन आग्रह गरेका थिए । गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल समेत सहभागि बैठकमा प्रचण्डले ‘एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार रहेको तर १० दिनको समय दिन’ आग्रह गरेका थिए ।

शीर्ष नेताहरुबीच केही समय लिएर एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएपनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसी अगाडि बढाउन तयार देखिएका छैनन् ।

माओवादी र समाजवादीमा एमसीसी पारित गर्न नहुने मत बलियो रहेको छ । सहमतिको १ हप्ता बितिसक्दा एमसीसीको पक्षमा माअ‍ोवादी र समाजवादीले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । यही कारण आफू र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गराएका छन् । यसले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

पत्र बाहिरिनुको अर्थ

प्रधानमन्त्री देउवाले गत कात्तिक १८ मै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकाररुसँग प्रचण्ड र आफूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए । देउवाले पत्रको व्यहोराबारे नखुलाएपनि एमसीसी आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको प्रष्ट पारेका थिए । ‘गठबन्धन सरकार भएकोले साझेदार दलहरुसँग कुरा गर्न केही समय लागेको हो । एमसीसी पास गर्ने नै हो । त्यही भएर मैले र प्रचण्डजीले त पत्र नै पठाइसक्यौ’, देउवाले भनेका थिए ।

देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । सो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छदैँ देउवाले एमसीसी सदनमा ल्याएर पारित गर्न माग गरेका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना बित्दासम्म एमसीसीमा साझा धारणा नबनेपछि प्रधानमन्त्री देउवा निर्णायक पहलमा जुटेका हुन् ।

यहीकारण सरकारसँग सुरक्षित एमसीसीलाई लेखिएको देउवा र प्रचण्डको हस्ताक्षरित पत्र सार्वजनिक भएको हो । एमसीसीले सरकारलाई गत विहीबार पठाएको पत्रमा आगामि फागुन १६ भित्र एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न आग्रह गरिएको छ ।

तीन सातामात्रै समय रहेकोले एमसीसीलाई संसदमा पेश गरी पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवाकै योजनामा पत्र सार्वजनिक गराइएको हो । यसबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग असन्तुष्टी जनाइसकेका छन् ।

प्रचण्डलाई दोहोरो दबाब

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीभित्र एमसीसी पारित नगराउन दबाब छ । पत्र सार्वजनिक भएपछि पनि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्नहुँदैन भन्ने अडानमा माओवादी दृढ रहेको बताएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकातिर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गराउन दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर पार्टीका नेताहरुले एमसीसीमा सम्झौता नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तो दोहोरो दबाब खेपिरहेका प्रचण्ड देउवासँगै संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई बुझाएको पत्र सार्वजनिक भएपश्चात अझ दबाबमा छन् ।

कतिपय माओवादी नेताहरुले एमसीसीको पक्षमा उभिनुभन्दा सरकारबाट बाहिरिनु माओवादीका लागि उपयुक्त हुने सुझा दिइरहेका छन् । यसर्थ एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धनमा बढ्दो ध्रुवीकरणपनि प्रचण्डका लागि चिन्ताकै विषय बन्नेछ ।

देउवाको प्रष्टता : एमसीसी नछोड्ने

एमसीसीबारे सबैभन्दा प्रष्ट देखिएका छन्, प्रधानमन्त्री देउवा । पार्टीभित्र पनि उनलाई कुनै दबाब छैन । विगतमै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले एमसीसी पारित हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता भएकोले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा नै संसदबाट अनुमोदन होस भन्ने देउवा चाहन्छन् ।

गठबन्धनका बैठकहरुमा एमसीसीप्रति बढ्दो भूराजनीतिक चासोबारे पनि देउवाले प्रष्ट राख्ने गरेका छन् । अनुदानको सहयोग नलिदाँ मुलुकलाई पछिसम्म अप्ठ्यारो पर्ने देउवाको बुझाइ रहेको छ । यसर्थ एमसीसी हर हालतमा पारित गर्ने देउवाको योजना छ । यहीकारण गठबन्धनमा स्थानीय निर्वाचनबारे सहमति जुटेको ८ दिन बितिसक्दापनि देउवाले मिति तोक्ने निर्णय गर्न ढिलाई गरेका छन् ।

गठबन्धनमा एमसीसीका कारण बढ्नसक्ने ध्रुवीकरणबारे देउवा जानकार छन् । यहीकारण उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि निरन्तर संवादमा छन् ।

‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ अन्यथा राजनीति नयाँ कोर्समा जान्छन् । प्रधानमन्त्री आफैले गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्न नसक्ने अवस्थामा जबरजस्ती गठबन्धन कायम रहनुपर्छ भन्ने छैन’, देउवानिकट एक कांग्रेस नेताले भने । ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान चाहन्छन् । त्यसका लागि गठबन्धनभित्र सहज नभए बाहिरबाट पनि राजनीतिक सहयोग लिने देउवाको तयारी छ ।

‘उहाँ संसदीय राजनीतिको पाको खेलाडी हो । एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन जे जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्नुहुन्छ’, देउवा निकट नेताको दावी छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल गर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गर्न लिखित प्रतिबद्धता गरेको खुलेपछि शर्माले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

आफ्नो पार्टीका सभापतिलाई जोडेर एमसीसी अनुमोदन गर्न लिखित प्रतिबद्धता नै भएको खुलेपछि यसबारे थप अध्ययन गरेर पार्टीको आगामी २७ माघमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा छलफल गर्ने उनले बताए ।

‘पार्टीको बैठकमा छलफल गरेपछि मात्रै यस विषयमा कसरी अघि बढ्ने छ,’ उनले न्यूज कारखानासँग भने ।

एमसीसी अनुमोदन गराउने लिखित प्रतिबद्धता गरेको भन्नेसम्मको सूचना मात्रै बाहिरिएकाले यसबारे थप अध्ययन गरेर मात्रै थप धारणा दिने उनको भनाइ छ ।

कास्की । सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे जनतामा भ्रम छरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसमितिको कार्यालय उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले प्रचण्ड र नेपालका कारण एमसीसी गिजोलिएको बताए ।

‘मैले गठबन्धनमै प्रचण्ड र माधवजीलाई भनेको छु । यो एमसीसी किन गिजोल्नुभयो ? जनतालाई गलत सूचना दिएर एमसीसीबारे भ्रमित पार्ने काम उहाँहरुबाटै भएको छ’, पौडेलले भने ।

उनले एमसीसीबारे जनतालाई कन्भिन्स गराउनुपर्ने बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । सधै विदेशीको ऋण लिएर हुँदैन । ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंकाको हालत के भएको छ ? त्यसैले एमसीसी अनुदान लिनुपर्छ’, पौडेलले भने ।

उनले एमसीसीबारे अलमल चिरेर गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बताए ।

‘भविष्यमा सरकार बनाउनका लागि पनि चुनावमा गठबन्धन गर्नपर्छ । चुनावमा गठबन्धन नगर्ने हो भने कांग्रेसलाई पनि सजिलो छैन’, पौडेलले भने ।

उनले आफू पार्टीभित्र निर्णायक र उत्तर दिने भूमिकामा नरहेको भन्दै चुनावमा पार्टीलाई जिताउने उपाय पदाधिकारीहरुले प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए ।

रूपन्देही । कपिलवस्तुको कृष्णनगरका मेयर रजत प्रताप शाह शनिबार नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेपछि पार्टीभित्र तीव्र विवाद सुरू भएको छ ।

संस्थापन समूहलाई जानकारी नै नदिई उनलाई कोइराला समूहले प्रवेश गराएको भन्दै त्यो समूहका नेताहरू सार्वजनिक रूपमै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि बागी उठेर विजयी भएका कृष्णनगर नगरपालिकाको मेयर रजत प्रताप शाहलाई पार्टी प्रवेश गराउँदा सिनियर नेताको अपमान भएको उनीहरूको आरोप छ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट टिकट नपाएपछि उनी बागी लडेर नगर प्रमुखमा विजयी भएका थिए ।

नेकपा सरकारमा भएको बेला पार्टी प्रवेशका लागि केन्द्रीय नेताहरूसम्म कुराकानी भएपनि उनको विवादीत छविका कारण रोखिएको बताइन्छ । तत्कालिन समयमा पार्टी प्रवेश सम्भव नभएपछि उनी जसपा प्रवेशको लागि उपेन्द्र यादवलाई समेत भेटेको विशेष स्रोतले बताएको छ ।

पार्टी प्रवेशको विषयमा नेपाली कांग्रेस संघीय क्षेत्रीय समिति, प्रदेश क्षेत्रीय समितिलाई समेत जानकारी नभएको क्षेत्र नं. ३ का क्षेत्रीय सभापति ब्रम्हानन्द उपाध्यायले बताए ।

जिल्ला समितिले शाहको घरमै गएर पार्टी प्रवेश गराएपछि ३ नं. क्षेत्रीय सभापति, ३ (ख) प्रदेश सभापति तथा कृष्णनगर नगरसभापतिको हस्ताक्षरमा प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति कपिलवस्तुको आयोजनामा कृष्णनगर नगरपालिका वड़ा नं.८ बहादुरगंज रजत प्रताप शाहको घरमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम रहेको भन्ने सुन्नमा आएको खबरप्रति नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नं. ३ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति ३ (ख) र कृष्णनगर नगरकार्य समितिलाई जानकारी नगराइ व्यक्तिगत रजत प्रताप शाहको घरमा गई पार्टी प्रवेश गराउनु आपत्तिजनक मात्र नभइ घोर निन्दनीय पनि रहेको छ । सिंगो पार्टी कै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने गरी गरिएको यस कार्य समितिको नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय,प्रदेश ३ (ख) र कृष्णनगर नगर समितिले घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ ।

बैठक माघ २७ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने जनाइएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले म्याद सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लाका सम्बन्धनमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएका जनाए ।

कांग्रेसमा आधा दर्जन बढि भ्रातृसंस्थाको कार्यकाल सकिएको छ भने १६ जिल्लामा पार्टीको जिल्ला अधिवेशन नै भएको छैन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई साताअघि कार्यसम्पादन गठन गरेका हुन् । ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिमा १३ पदाधिकारीसहित ३७ जना सदस्य रहेका छन् । बाँकी सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न नसकेका बेला कार्यसम्पादन समितिले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने कांग्रेस विधानको व्यवस्था छ । कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरु भने केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो भएपछि पार्टीमा छलफल गर्न कार्यसम्पादन समिति गठन गरिएको हो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘एमसीसीबारे मन्त्री–महामन्त्रीको धारणा के हो ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् ।

हालै बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा सत्तारुढ गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका नेता पौडेलले एमसीसीबारे पार्टीका पदाधिकारीहरु किन बोल्दैनन् ? भनी प्रश्न गरेका हुन् । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहितको बैठकमा देउवालाई प्रश्न गरेका हुन् ।

नेता पौडेलले एमसीसीबारे जनतामा भ्रमपूर्ण प्रचार भएपनि पार्टी संयन्त्रले आवश्यक प्रतिवाद नगरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘तपाई एमसीसी पारित गरौं भन्नुहुन्छ । यसमा तपाईका मन्त्रीहरु किन बोल्दैनन् ? तपाईका उपसभापति र महामन्त्रीहरु किन बोल्दैनन् ? कि उनीहरु कम्युनिष्टका पछाडि छन् ?’, पौडेलको प्रश्न थियो ।

पौडेलले पार्टी एमसीसीको पक्षमा भएपनि पदाधिकारीहरु ‘पपुलर एजेण्डा’को पछाडि कुदेको आरोप समेत लगाए ।

‘तपाईका उपसभापति र महामन्त्रीहरु एमसीसीको पक्षमा छन् कि छैनन् ? तिनले पनि बोल्नुपर्यो नि । कि कम्युनिष्टका पपुलर एजेण्डामा हिड्न छुट हो ?’, पौडेलको आक्रोश थियो ।

पौडेलले सभापतिले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पदाधिकारीले केही नबोल्ने छुट नभएको बताए ।

‘कि एमसीसी चाहिन्छ भन्नुपर्यो कि चाहिदैन भन्नुपर्यो । जिब्रो यताउता गरेर हुँदैन । हामीले चै काँध थाप्नुपर्ने तपाईका मन्त्री महामन्त्री चै नबोल्ने ?’, पौडेलले सोधेका थिए ।

उनले एमसीसीबारे भ्रम चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पार्टी संयन्त्र मुखरित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीको काम विदेश घुम्नेमात्रै हो ? एमसीसीबारे जनतालाई प्रष्ट भन्नुपर्दैन ?’, पौडेलले भनेका थिए ।

उनले एमसीसीमा राष्ट्रघात भयो भनेर गरिएको प्रचार तोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पौडेलको प्रश्नमा सभापति देउवाले खासै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

सोही क्रममा पौडेलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई पनि एमसीसीबारे भ्रम नफैलाउन चेतावनी दिएका थिए ।

‘मैले नेकपामा झलनथाले बनाएको प्रतिवेदन पनि पढेको छु । यहाँ फेरी कार्यदल बनेको छ त्यसको प्रतिवेदन खै ?’, पौडेलको प्रश्न थियो ।

जवाफमा नेताहरुले ‘अध्ययन भइरहेको’ बताएपछि पौडेलले ‘पहिले अध्ययन गर्ने कि प्रचार ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हालै लिपुलेक प्रकरणमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए ।

एमसीसी प्रकरणमा भने पछिल्लो समय महामन्त्रीद्वयको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धन सरकारको कामको समीक्षा हुने बताएका छन् ।

बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनको कामबारे कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा समीक्षा हुन् बताएका हुन् । बैठकले जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूमा सुधारका काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने समेत जानकारी दिए ।

‘मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडि बढेको बेला हाम्रै नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको सही समीक्षा गरेर जान चाहन्छौं । यसबीचमा जे कमजोरी सरकारको भएका छन् त्यसलाई कसरी करेक्शन गर्न सकिन्छ ? त्यसबारे छलफल गर्छौं’, शर्माले भनेका छन् ।

उनले कार्यसम्पाद समितिको आगामी बैठकले भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि उपयुक्त निर्णय लिने बताए । महामन्त्री शर्माले वर्तमान सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको भन्दै जनताका सबै अपेक्षाहरू पूरा हुन नसक्ने बताए ।

कांग्रेसको यसअघि भर्चुअलरूपमा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले ३७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको थियो । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने तयारी छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले म्याद सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशनबारे कार्यसम्पादन समितिमा छलफल गर्ने भएको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल लगायतका भ्रातृ संस्थाहरुको पटक–पटक थप गरिएको म्याद यही माघ १६ गते सकिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाबारे आवश्यक छलफल र निर्णय हुने बताए ।

पार्टी कार्यालयमा भ्रातृ संस्थाका नेताहरुसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले आगामि शुक्रबार कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइने जनाएका हुन् ।

‘यो शुक्रबार कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्नसक्छ । त्यो बैठकमा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाबारे पनि एजेण्डा हुन्छ । सबै संस्थालाई महाधिवेशनमार्फत सक्रिय गराउनसक्ने निर्णय पार्टीले लिनेछ’, थापाको भनाई छ ।

कांग्रेसले म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाहरुको कार्यकाल हरेक ६–६ महिनामा थप्दै आएको छ ।

नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ, मुस्लिम संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल सांस्कृतिक संघ, नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ लगायतका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुले विधान अनुसार वर्षौदेखि महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरुको महाधिवेशन गर्ने एजेण्डासहित केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक यही हप्ता भित्र बस्ने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीको भातृ संस्थाहरुको महाधिवेशन गर्ने विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर यही हप्ता भित्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भईरहेको बताए ।

उनले तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपा पुगेका नेविसंघका विद्यार्थी नेता, कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै सबै भातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको महाधिवेशनलगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्न पार्टीका महामन्त्रीहरुले त्यसको प्रस्तावित विधानबारे छलफल गरिरहनु भएको जानकारी समेत दिए ।

उपसभापति गुरुङले पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउँद नेतृत्वको टोलीले भ्रातृ संस्थाहरुको बारेमा तयार पारेको विधान प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरेर सबै भातृ संस्थाहरुलाई गतिशील बनाउने गरी त्यसका महाधिवेशन लगायतका कामहरु सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कांग्रेस नेतृत्वमाथि पार्टीको विधान र संघीयताको भावना अनुसार भातृ संस्थाहरुको विधान मस्यौदा भएपनि पार्टीले स्वीकृति नदिएका कारण नेविसंघलगायतका भ्रातृ संस्थाहरु पुरानै विधानमा चलिरहेको आरोप छ ।

जसका कारण गतिहीन हुन पुगेको संगठनलाई प्रभावकारी बनाई शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएमा समस्या समाधानका लागि पनि छिटो भन्दा छिटो नेविसंघको महाधिवेशन गर्नुपर्ने त्यसमा आवद्ध विद्यार्थीहरुको माग छ ।

उपसभापति गुरुङले नेविसंघलगायतका भातृ संस्थाहरुको माग सम्बोधन गर्न पार्टी गम्भिर भएको बताए ।

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर जेठमा चुनाव गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारले छलफल गर्नुपर्ने निकाय निर्वाचन आयोग भएको सम्झाए ।

विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा आइतबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले सरकार सुल्टो बाटोमा हिड्नुपर्ने बताए ।

सरकारले निर्वाचनका विषयमा सीधै निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोइरालाले भने, ‘ऐन-कानून परिवर्तन गरेर निर्वाचन सार्न नहुन्न । गठबन्धन दलसँग भन्दा पनि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तोक्दा राम्रो हुन्छ ।’

अर्को प्रसंगमा कोइरालाले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा पराजित पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि आफूले नेतृत्वलाई सुझाव दिने कोइरालाले बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठक शुक्रबार भर्चुअलरूपमा सम्पन्न भयो । बैठकले ३७ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दाबल्दा मुद्दा थाती राखेर कांग्रेसले कार्यसम्पादन समिति गठनको एजेण्डामा मात्रै केन्द्रित रहेर बैठक गरेको थियो । जम्मा ६ मिनेट सञ्चालन भएको बैठकमा २ जनामात्रै वक्ता थिए ।

औपचारिक बैठक सुरू नहुँदै भर्चुअलरूपमा जोडिएका कांग्रेस नेताहरूबीच ‘जय नेपाल’ को आदान-प्रदान पूरा नहुँदै सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीहरू पार्टी कार्यालय सानेपाबाट बैठकमा जोडिएका थिए । सभापति देउवाले कोभिडको जोखिमका कारण भर्चुअलरूपमा बैठक गर्नुपरेको बताए ।

‘कोभिडले गर्दा भौतिकरूपमा बैठक बस्न सम्भव भएन । कार्यसम्पादन समिति बनाउने कुरो छ । सबैलाई अटाउन सम्भव भएन । छुटेका साथीहरूलाई पछि समेटौला । हाम्रो महामन्त्रीजीले अब प्रस्ताव पेस गर्नुहुन्छ’, देउवाले भने ।

देउवाको अनुमतिलगत्तै महामन्त्री गगन थापाले कोभिड संक्रमणप्रति सजग रहन आग्रह गर्दै संक्रमित नेताहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । लगत्तै लिखित २ बुँदे प्रस्ताव पढे । पहिलो बुँदामा विधानअनुसार कार्यसम्पादन समितिमा पदेन सदस्य रहेका पदाधिकारीहरुको नाम थियो भने दोस्रो बुँदामा कार्यसम्पादन समितिमा पर्ने २४ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम थियो । गगनले प्रस्ताव पढिसकेर पारित गरिदिन अनुरोध गरे । भर्चुअलरूपमा जोडिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले स्क्रिनमा देखिने गरी हात उठाए । प्रस्ताव पारित भयो । बैठक सकियो ।

आजको बैठकमा एकमात्रै एजेण्डा भएकोले लामो छलफल नभएको नेताहरुले बताएका छन् । महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आवश्यक छलफल गर्ने बताए । धेरै एजेण्डा नभएका कारण शुक्रबारको बैठकमा सभापति देउवा र महामन्त्री थापाबीच पूर्वसल्लाह बमोजिम नै कार्यगत तालमेल देखिएको थियो ।

कांग्रेस विधानको दफा २३ मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कार्यसम्पादन समितिमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सह-महामन्त्री पदेन सदस्यका रूपमा रहनेछन् ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तसमेतलाई ध्यानमा राखी ३१ जना कार्यसम्पादन समितिमा रहनेछन् । संसदीय दलको नेता पनि पदेन सदस्य हुने भएपनि सभापति देउवा स्वयं संसदीय दलको नेतासमेत रहेका छन् ।

त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रवक्ता पनि स्वतः कार्यसम्पादन समितिको सदस्य रहनेछन् । कांग्रेसमा कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता चयन हुन बाँकी छन् । सभापति र संसदीय दलको नेता एकै व्यक्ति भएकोले कार्यसम्पादन समिति तत्कालका लागि ४६ सदस्यीय हुनेछ । जसमध्ये ९ जना मनोनीत गर्न बाँकी नै रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुस् : कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति गठन, शेखर पनि अटाए (सूचीसहित)

कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिले गर्ने नियमित काम कार्यसम्पादन समितिले गर्न सक्छ । कांग्रेस विधानको दफा २४ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको एउटा बैठक र अर्को बैठक बीचमा कार्यसमितिले गर्नुपर्ने काम कार्यसम्पादन समितिले गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादन समितिले पार्टीका केन्द्रीय विभागको कामको समीक्षा गर्नेछ र संसदीय दलका गतिविधिबारे पनि आवश्यक समन्वय गर्नेछ । कार्यसम्पादनबाट भएका निर्णयहरु भने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दैछन् । अपरान्ह ३ बजेपछि भर्चुअल माध्यमबाट बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनको एकमात्रै एजेण्डा रहेको छ ।

कांग्रेस विधानको दफा २३ मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कार्यसम्पादन समितिमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सह-महामन्त्री पदेन सदस्यका रूपमा रहनेछन् । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तसमेतलाई ध्यानमा राखी ३१ जना कार्यसम्पादन समितिमा रहनेछन् । त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रवक्ता पनि स्वतः कार्यसम्पादन समितिको सदस्य रहनेछन् ।

सभापति देउवाले आज कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने भएपनि पूर्णसमिति भने बन्ने छैन । केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकोले आज पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र केही नेताहरूमात्रै समेटेर कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न लागिएको हो ।

‘आज पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र केही नेताहरु सम्मिलित कार्यसम्पादन समिति बन्नेछ । केही मनोनयन सभापतिले पछि गर्नुहुनेछ’, देउवानिकट एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने ।

सभापति देउवाले कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोक्न बाँकी छ । आजको बैठकले विधानअनुसार कार्यसम्पादनमा रहने ३१ जनामध्ये अधिकांशको टुंगो लगाउनेछ ।

कांग्रेस विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको सम्पूर्ण अधिकार कार्यसम्पादन समितिले प्रयोग गर्न सक्नेछ । यद्यपि कार्यसम्पादनबाट भएका निर्णयहरु पछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्नेछ ।

यस्तो छ कांग्रेसको सम्भावित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति :

शेरबहादुर देउवा – सभापति

रामचन्द्र पौडेल – वरिष्ठ नेता

पूर्णबहादुर खड्का – उपसभापति

धनराज गुरुङ – उपसभापति

गगन थापा- महामन्त्री

विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री

फरमुल्लाह मन्सुर – सहमहामन्त्री

भीष्मराज आङदाम्बे – सहमहामन्त्री

उमाकान्त चौधरी- सहमहामन्त्री

महेन्द्र यादव – सहमहामन्त्री

महालक्ष्मी उपाध्याय डिना – सहमहामन्त्री

किशोरसिंह राठौंर- सहमहामन्त्री

बद्री पाण्डे – सहमहामन्त्री

जीवन परियार- सहमहामन्त्री

गोपालमान श्रेष्ठ

प्रकाशमान सिंह

विमलेन्द्र निधि

विजयकुमार गच्छदार

कृष्णप्रसाद सिटौला

डा.शशांक कोइराला

चित्रलेखा यादव

डा.रामशरण महत

अर्जुननरसिंह केसी

डा.प्रकाशशरण महत

सुनिलबहादुर थापा

डा.शेखर कोइराला

बलबहादुर केसी

बालकृष्ण खाण

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

उमा रेग्मी

रमेश रिजाल

डा.नारायण खड्का

जीपछिरिङ लामा

एनपी साउद

जीवनबहादुर शाही

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार दिउँसो ३ बजे भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बस्न लागेको हो ।

आजको बैठकको एकल कार्यसूची कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने रहेको छ । कांग्रेसको विधानमा ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनको व्यवस्था छ । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री, ३१ जना सदस्य, प्रवक्ता, संसदीय दलको नेता कार्यसम्पादन समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् ।

अहिले कांग्रेसमा १४ जना पदाधिकारी छन् । यो समितिको बैठक प्रत्येक महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

तर, कार्यसम्पादन समितिलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार भने छैन । कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरू लगत्तै बस्ने कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदन भने हुनुपर्छ ।

बैठकको कार्यसूची तय नभए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबारे पनि छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । यसअघि कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गोपाल बस्नेत गोलाप्रथाबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश १ मा भएको निर्वाचनमा ५ दलीय गठबन्धनको समर्थन प्राप्त कांग्रेस उम्मेदवार बस्नेत र एमाले उम्मेदवार गुरु बरालको बराबर मत आएको थियो ।

दुवै उम्मेदवारले समान ४ हजार ४ सय ८८ मत ल्याएका थिए । मत बराबर आएपछि विजेता छान्न गोलाप्रथा गरिएको थियो ।

गोलप्रथाबाट गठबन्धनका उम्मेदवार बस्नेत राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल भएका हुन् । बस्नेत नेपाली कांग्रेस झापाका पुराना नेता हुन् ।

कैलाली । राष्ट्रियसभा सदस्यमा सुदूरपश्चिमबाट कांग्रेसका नारायणदत्त मिश्र विजयी भएका छन् । मिश्रको प्रदेशसभातर्फ १८७२मतभार र स्थानीय तहतर्फ १८७२ मतभार पाएर निर्वाचित भएका हुन् ।

निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमाले उम्मेदवार डिल्ली राज भट्टले प्रदेशतर्फ ६२४ र स्थानीय तहतर्फ १२७२ मतभार प्राप्त गरेका छन् । यस अघि महिला तर्फ पनि एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह र दलित तर्फ जगत पार्की निर्वाचित भइसकेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडीले तलबभत्तावापत प्राप्त सबै रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गरेका छन् ।

गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दवाडीले पछिल्लो एक वर्षमा तलबभत्तावापत प्राप्त ७ लाख ८२ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ र व्यक्तिगत ५ लाख ८१ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ गरी १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गरेका हुन् ।

पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य दवाडीले सामाजिक संघ संस्था, विपन्न नागरिकको औषधी उपचार र विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिका लागि सो रकम खर्च भएको जानकारी दिएका छन् ।

‘मैले निर्वाचन जितेलगत्तै तलबभत्ताको पैसा गोरखाका जनताको सुखदु:खमा खर्च गर्छु भनेको थिएँ । यो कार्यलाई ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिएको छु’, दवाडीले भने ।

उनले नागरिकको स्वास्थ्योपचार राज्यले नै निशुल्क गर्नुपर्ने भएपनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफ्नो क्षेत्र र जिल्लाका जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गरेको बताए । कोभिड महामारीपछि गोरखाका विभिन्न गाउँमा स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा समेत दवाडीले तलबभत्ताको रकम सहयोग गरेका छन् । उनले हरेक वर्ष तलबभत्तावापत प्राप्त रकम र त्यसको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा।शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले निर्वाचनबारे पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

कोइराला समूहका नेताहरुको भर्चुअल बैठकले पार्टीभित्र छलफल नगरी सभापति देउवाले अन्य पार्टीसँग सहमति गर्नुको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

भर्चुअल बैठकमा कोइरालासहित कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, नेताहरु डा।रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, डा।मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी लगायत सहभागि थिए ।

भर्चुअल बैठकमा बोल्दै नेता कोइरालाले राष्ट्रिय राजनीतिका गहन विषयमा पार्टीभित्र छलफल नगर्नु गलत भएको बताए ।

‘पार्टीभित्र छलफल नगर्ने तर गठबन्धनका नाममा नेताको अनुकुल हुनेगरी प्रस्तुत हुने कुराको औचित्य छैन । संविधानभन्दा बाहिर गएर गठबन्धनमा सहमति गरिए मान्य हुँदैन’, बैठकमा शेखरले भने ।

बैठकले बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘कांग्रेसको कुनै नेताले अघिल्लो चुनाव हारेको र अहिले संसदमा जान मन लागेको भरमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन । पहिले स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ अनि संसदीय निर्वाचन हुन्छ’, बैठकमा सहभागि एक नेताले भने ।

बैठकमा १४ औं महाधिवेशनपछिको १ महिनाको अवधीको समिक्षा गरिएको थियो । सो क्रममा सबैजसो नेताहरुले सभापति देउवाले एकलौटी निर्णय गर्न थालेको, न्यायिक साझेदारी नगरेको र पार्टीभन्दा गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका थिए ।

बैठकमा आगामि निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालिएको सहभागि नेताले जानकारी दिए । बैठकले सभापति देउवालाई विधान अनुसार चल्न दवाव दिने निर्णय गरेको छ । ‘पार्टी विगतमा भन्दा खराब ढंगले सञ्चालन हुन खोजेको छ ।

केही नेताको स्वार्थका लागि पार्टीलाई कमजोर बनाएर गठबन्धनलाई बलियो बनाइदैछ । हामी कांग्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौं । यसका लागि आवश्यक दवाव सिर्जना गर्छौ’, कोइराला पक्षका एक नेताले भने ।

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनबारे राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा चुलिएपनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने यसबारे कुनै छलफल भएको छैन् ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । देउवाले आइतबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘आगामि वर्ष तीनै तहको निर्वाचन हुने’ बाहेक कुनै धारणा दिएनन् ।

१४ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा देउवा दोहोरिएको १ महिना बितेको छ । यो अवधिमा कांग्रेसले २ वटा केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न गरेको छ । दुवै बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भने हुन सकेन ।

निर्वाचनबारे कांग्रेस नेताहरुको फरक–फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपनि सभापति देउवाले आन्तरिक छलफल गराएका छैनन् । निर्वाचनबारे पार्टीको भन्दा गठबन्धनको साझा धारणालाई देउवाले प्राथमिकता दिएका छन् ।

एकातिर प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनबारे पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल गराएका छैनन् भने अर्कोतिर गठबन्धनको समन्वय समितिमा रहेका कांग्रेस नेताहरु आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको निर्णय गराउन केन्द्रीत छन् ।

गठबन्धनको संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला स्थानीय भन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

उनीहरु तीनैजना गत संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएका नेता हुन् । पहिले संसदीय निर्वाचन भए पार्टीलाई लाभ हुने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि स्थानीय निर्वाचन सारेर भएपनि संसदीय निर्वाचन गराउन सुझाव दिदै आएका छन् ।

‘गठबन्धनको समन्वय समितिमा अधिकांश नेताहरु पहिले संसदीय निर्वाचन गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ । गठबन्धनले लिने निर्णय नै प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो । त्यसलाई पार्टीले पनि स्वामित्व लिन्छ’, देउवानिकट एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार पार्टीभित्र फरक मतजस्तो देखिएपनि सभापति देउवाले लिने निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा हुनेछैन । ‘अहिले पार्टीभित्र छलफल गर्नुभन्दा गठबन्धनमा साझा धारणा बनाउनु महत्वपूर्ण हो’, ती नेताले भने ।

कांग्रेसभित्र डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको समूह भने स्थानीय सरकारलाई जन प्रतिनिधिविहीन बनाउन नहुने पक्षमा रहेको छ ।

कोइरालासहित कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा लगायतले पहिले स्थानीय निर्वाचन गरेर मात्रै संसदीय निर्वाचन गराउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

उनीहरुले संविधानमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्थाको कल्पना नगरिएको भन्दै बैशाख अन्तिमसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यद्यपि कांग्रेसको औपचारिक बैठक बस्न नसक्दा उनीहरुको धारणा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित भएको छ ।

‘महाधिवेशन सकिएको १ महिना भइसक्यो तर कुनैपनि विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन । निर्वाचनजस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीका नेताहरुको फरक–फरक धारणा आउनु गलत छ । तत्काल पार्टीको धारणा बनाउनुपर्छ’, कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।