काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न नसकी अवधि समाप्त भएका सबै भ्रातृ संस्थाहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल , नेपाल महिला संघ, नेपाल मुस्लिम संघलगायतका कार्यसमिति भंग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका भ्रातृसंस्थाका पदाधिकारीहरू पनि भ्रातृ संस्थाको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् ।
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संघीय संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भोलि बिहान ८ बजे बस्ने गरी दलको बैठक बोलाएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी टेबुल गर्न जोडबल गरिरहेका बेला माओवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि भोलि नै बस्दैछ । माओवादीले यथास्थितिमा एससीसी पारित गर्न नहुने बताइरहेको छ ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बोलेको विषयले प्रवेश पाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले बोलेको कुरा आफूले बुझ्नै नसकेको बताएका थिए ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अनुसार देउवाले बैठकमा विशाल भट्टराईको कुरालाई कसरी बुझ्ने ? भनी प्रश्न गरेका थिए । भट्टलाई प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग जसरी पनि संसदबाट एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्रअनुरूप आएको भनेकोमा देउवाले बुझ्न नसकेका हुन् ।
थापाले पत्रकारहरूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको सन्दर्भलाई लिएर केही कुरा राख्नुभयो । नेकपाको प्रधानमन्त्रीकोरूपमा केपी शर्मा आलीले दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव पारित गरौं भनेर हामी भनिरहेका छौं । तर, त्यही दलको प्रमुख सचेतक यो संसदबाट त्यो प्रस्ताव पारित गराउने षडयन्त्र भइरहेको छ भन्नुहुन्छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ? केपी ओलीको प्रस्ताव पारित गरौं भन्ने पोजिशन हामीले लिँदै गर्दा षडयन्त्र कसरी हुन्छ ? मैंले बुझ्न सकेको छैन भनेर प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले सोमबार संसदीय दलको बैठकपछि महाअभियोग प्रस्ताव चुनाव टार्ने, एमसीसी जसरी पनि पास गर्ने र अदालत सेटिङमा चलाउने षड्यन्त्रबाट आएको एमालेको ठहर रहेको बताएका थिए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको सन्दर्भमा कांग्रेसले ‘नाफाघाटा’ नहेर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै देउवाले जिम्मेवार राजनीतिक दल भएकोले कांग्रेसले क्षणिक लाभ वा हानिका आधारमा धारणा नबनाउने बताएका हुन् ।
‘हामीले नाफा घाटा हेरेर निर्णय गर्ने होइन । जे उचित हो त्यहि निर्णय गर्ने हो’, देउवाले भने । उनले एमसीसीबारे कम्युनिष्टहरुले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसजति प्रष्ट दल नेपालमै नभएको बताए ।
‘कम्युनिष्टहरू सरकारमा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्कै कुरा गर्छन् । कांग्रेसले दोहोरो कुरा गर्दैन । हिजो पनि हामी एमसीसीको पक्षमा थियौं, आज पनि छौं’, देउवाले भने ।
उनले संसदमा एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा सभामुखसँग आफूले छलफल गरिसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसी पारित गर्न सघाउनुपर्ने बताए ।
‘ओलीजी आफैले ल्याएको प्रस्ताव हो नि । एमालेको मुख्य सचेतकले एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्र भयो भनेछन् । एमालेकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्दा कसरी षड्यन्त्र हुन्छ ?’, देउवाले भने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आजको बैठकले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव संसदमा टेबुल गरी पारित गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताए ।
‘ओली सरकारले दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रतिपक्षमै हुँदा पनि कांग्रेसले निर्णय लिइसकेको थियो । आजको बैठकले त्यो प्रस्ताव संसदबाट पारित हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ’, थापाले भने ।
बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले एमसीसीमा केन्द्रित भएर धारणा राखेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीसीबारे सांसदहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी प्रकरणमा मुख खोलेका छन् ।
लामो समय एमसीसीबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएका थापाले संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अमेरिकी सहयोग सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने बताए ।
एमसीसी सम्झौता तत्काल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै संसदमा पेस गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले हालको एमाले, माओवादी वा समाजवादी पार्टीसमेत एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘२०७५ साल माघ २५ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने र दातृ निकायलाई त्यसबारे जानकारी गराउने निर्णय गरेको रहेछ । सोहीअनुसार एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता भएको देखिन्छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षमा हुँदै २०७६ मा एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल हुनुपर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भलाई समेत स्मरण गरी अबको संसद बैठकमा सो सम्झौता टेबुल हुनुपर्छ’, थापाले भने ।
उनले एमसीसीलाई संसदसम्म पुर्याउने नेताहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने समेत बताए ।
‘हिजो एउटै पार्टीमा हुँदा उहाँहरूकै नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसप्रति आज जुनसुकै पार्टीमा भएपनि उहाँहरुले प्रतिबद्धता पूरा गर्नुहुने विश्वास छ’, थापाको भनाइ छ ।
उनले कांग्रेसले प्रतिपक्षमा छँदै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा निर्णय गरिसकेको भन्दै सरकारमा पुगेपछि कांग्रेसको धारणा नबदलिएको बताए ।
महामन्त्री थापाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने क्रममा पनि एमसीसीमा सबै दलहरुको संलग्नता पुष्टी भइसकेकोले एमाले, माओवादी वा समाजवादीले उन्मुक्ति नपाउने बताएका थिए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले नेपाललाई कसैले कब्जा गर्न नसक्ने बताएकी छिन् । संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले कुनै सम्झौता गरेकै भरमा नेपाललाई कसैले कब्जा गर्न नसक्ने दाबी गरेकी हुन् ।
‘नेपालले आजसम्म धेरै देशबाट सहयोग लिएको छ । कसैले कब्जा गरेको त छैन नि । नेपाललाई कसैले कब्जा गर्न सक्दैन । हामी गर्न पनि दिदैनौ । त्यसैले एमसीसीबारे गलत प्रचार नगरौं । आँट गरेर एमसीसी पास गर्नुपर्छ’, कोइरालाले भनिन् ।
नेपालमा एमसीसीको विरुद्धको कुनैपनि दल नरहेको कोइरालाको दावी छ । ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टी सरकारमा हुँदा एमसीसी अगाडि बढाएका हुन् । एमसीसीको पक्षमा सबै दल रहेका छन् । अहिले क्षणिक लाभ हेरेर कोही पछि हट्न मिल्दैन । सबै दल मिलेर एमसीसी पास गर्नुपर्छ’, कोइरालाले भनिन् ।
उनले नेपालमा ठूला परियोजना सफल हुन नदिन संगठित समूह सक्रिय रहेको भन्दै दलहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताइन् ।
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीसी सम्झौताबारे भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनतामा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसीबारे प्रष्ट पार्न आमन्त्रण गरिएका पूर्वमन्त्री महतले एमसीसीको कार्यान्वयन नेपाल सरकार मातहतको एमसीए नेपालले गर्ने भएकोले अमेरिकी हस्तक्षेप नहुने दाबी गरेका हुन् । बैठकपछि पत्रकाहरूसँग कुराकानी गर्दै डा. महतले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गरे ।
‘एमसीसी २००४ मा अमेरिकी संसदले पारित गरेको विषय हो । नेपाल २०१२ देखि नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा एमसीसीसँग जोडिएको छ । इण्डो प्यासिफिक रणनीति २०१८ मा आएको हो । इण्डो प्यासिफिक एमसीसीभन्दा नयाँ विषय भएकोले यी दुईबीच कुनै सम्बन्ध छैन’, महतले भने ।
उनले एमसीसीबारे प्रश्न उठाइएका विषयहरू निराधार रहेको बताए । ‘बौद्धिक सम्पत्ति र लेखापरीक्षणको अधिकार नेपालसँगै छ । यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले बनाएको एमसिए नेपालले गर्ने हो । एमसीसीबारे भ्रमणपूर्ण प्रचार भएको छ’, महतले भने ।
उनले एमसीसी कुनै देशको विरुद्धमा पनि नभएको बताए । ‘एमसीसी बीआरआईको विरुद्ध होइन । चीनको विरुद्ध पनि होइन । यो कुनै देशका विरुद्ध नभएर नेपालको विकासका निम्ति आवश्यक विषय हो’, महतको भनाइ छ ।
उनले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए नेपाललाई गम्भीर क्षति हुने बताए ।
‘फागुन १६ सम्ममा यो पारित भएन भने नेपालले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाउँछ । अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रले हार्दिकतासाथ दिएको यति ठूलो अनुदान अस्वीकार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालबारे नकरात्मक सन्देश जान्छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र र विकासको यात्रा अवरुद्ध पार्नसक्छ’, महतले भने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी पेश हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वमहामन्त्री कोइरालाले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
‘एमसीसीबारे हामीले छलफल गरेका छौं । एमसीसीको सफल कार्यान्वयनबारे डा. रामशरण महतले सबैलाई जानकारी गराउनुभएको छ । सम्भवतः भोलीको संसद बैठकमा एमसीसी पेश गर्नेगरी तयारी हुँदैछ’, कोइरालाले भने ।
उनले कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा प्रष्ट रहेको भन्दै एमसीसी लागू भएका कुनैपनि देशमा अमेरिकी सेना प्रवेश नगरेको बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर संसद बैठक बस्ने वातावरण बनाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको जारी बैठककै बीच प्रधानमन्त्री देउवाले सापकोटालाई फोन गरेर बुधबार संसद बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले बुधबारको बैठक बस्ने वा नबस्नेबारे निधो खोजेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुखसँग संवाद गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपनि संसद बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छन् ।
काठमाडौं । कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भोलिको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुने संकेत गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठक चलिरहँदा बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सम्भवत: भोलिको सदनमा एमसीसी पेस हुन्छ ।’
मन्त्री बडूका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले एमसीसीबारे कांग्रेस सांसदलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणामाथि महाअभियोग लगाएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र पेचिलो बन्दै गएको एमसीसीको विषयमा आवश्यक निर्णय लिन कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी छ ।
हिजो बोलाइएको संसद बैठक भोलिलाई सारिएको छ ।
काठमाडौं । एमसीसी र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगबारे निर्णय लिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हल सुरु भएको हो ।
भोलिको संसदमा एमसीसी टेबल गर्नेबारे कांग्रेस आज निर्णय लिनसक्ने बताइएको छ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध तीन दलका तर्फबाट संसद सचिवालमा दर्ता गराइएको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
हिजो बसेको एमालेबिनाको बैठकले एमालेबिनै संसद खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं । एमसीसी र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगबारे निर्णय लिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हल सुरु भएको हो ।
भोलिको संसदमा एमसीसी टेबल गर्नेबारे कांग्रेस आज निर्णय लिनसक्ने बताइएको छ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध तीन दलका तर्फबाट संसद सचिवालमा दर्ता गराइएको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
हिजो बसेको एमालेबिनाको बैठकले एमालेबिनै संसद खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सुर्खेत । दैलेखको आठबीस नगरपालिकाका रामबहादुर कठायतले नेकपा एकीकृत समाजवादी छाडेका छन् । एक कार्यक्रमका बीच कठायत नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका उनी वडा नम्बर ७ को अध्यक्षमा ८ मतले पराजित भएका थिए ।
कठायतसँगै नगर कार्यपालिका सदस्य डबल सुनारले पनि कांग्रेस रोजेका छन् ।
यस्तै, एमाले परित्याग गरेर वडा नं. ७ का प्रेमबहादुर विक, आठबीस ८ का प्रेमबहादुर विक, ३ नम्बरका ज्योति बडुवाल, कमल बडुवाल, ५ नम्बरका भूपेन्द्र रोका मगर, अशोक रोका मगरलाई पनि कांग्रेसमा स्वागत गरिएको छ ।
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । भोलि (मंगलबार) बिहान ९ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा बैठक तय गरिएको हो ।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगपछिको राजनीतिक घटनाक्रम, एमसीसी, संसद बैठकमा एमालेको जारी अवरोधलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको पनि संसदीय दलको बैठक अहिले जारी छ ।
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग पारित हुने नहुने विषय कार्यपालिकाको चासोको विषय नरहेको बताएका छन् ।
महाअभियोगको विषय संसदको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै कानूनमन्त्री बडुले अब सबै विषयको छिनोफानो सदनमा हुने बताए । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै दर्ता गरेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बडूले महाभियोगले न्यायिक गतिरोधको संवैधानिक निकास भने दिने दाबी गरे ।
‘कार्यपालिका , न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र छ । न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न हामीले गरेको पहललाई नजरअन्दाज गर्ने काम भएकै हो । महाअभियोगले गतिरोधलाई निकास दिन खोजेको छ तर पारित हुने वा नहुने कुरा संसदको क्षेत्राधिकार हो । अब यसमा सरकारले होइन संसदले निर्णय लिनेछ’, बडूले भने ।
न्यायपालिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नु रुचिकर विषय नभएको भन्दै मन्त्री बडूले अदालतको गरिमा जोगाउन संसदले नै उचित निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भएको भेटमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका नेता कोइरालाले राष्ट्रपति भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि कोइरालाले भने राष्ट्रपतिसँग सामान्य शिष्टाचार भेट भएको जनाएका छन् ।
‘राष्ट्रपतिसँग पहिलेदेखि नै भेट्ने कुरा रहेछ । आज समय मिलेकोले सामान्य शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो । कांग्रेसको वरिष्ठ नेताले राष्ट्रपति भेट्नु स्वाभाविक हो नि’ , कोइरालानिकट एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने ।
यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग शेखरले भेटेका थिए ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठकमा आज मुख्यतः म्याद सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाबारे निर्णय लिनेछ ।
नेविसंघ , तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ, मुस्लिम संघ लगायतका कांग्रेस भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व रिक्त छ भने म्यादसमेत सकिएको अवस्था छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले आजको बैठक भ्रातृ संस्थाबारे आवश्यक निर्णय लिने बताए । जारी बैठकले बाँकी १६ जिल्लाको अधिवेशन फागुन १३ मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
बैठकले स्थानीय निर्वाचन तयारीका लागि विभिन्न समितिहरु समेत गठन गर्ने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक म्याद सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाबारे अनिर्णित भएको छ ।
दुई दिनको बैठकबाट पनि कांग्रेसले गत माघ १६ गते नै म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाबारे निर्णय दिन नसकेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार पुनः बस्ने र त्यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिए ।
‘भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधान आजको बैठकमा पेश भएको छ । त्यो विधानका आधारमा जे आवश्यक पर्छ आइतबार पुनः बैठक बसेर निर्णय लिनेछौं’, महतले पत्रकारहरुसँग भने ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद नेतृत्वको समितिले यसअघि नै तयार पारेको भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको विधान पेश गरिएको छ । भ्रातृ संस्थाबारे थप अध्ययन गर्न शनिबार बैठक नराखी आइतबारको बैठकबाट निर्णय लिन लागिएको महतले बताए । नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघ, मुस्लिम संघ, किसान संघ लगायतक कांग्रेसका दर्जन बढी भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको लामो समयदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन भने म्याद पनि सकिएको छ ।
उनले अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लामा फागुन १३ मा अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको बताउँदै अन्य विषयमा थप छलफल हुने बताए । महतले एमसीसीलाई संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा नै कांग्रेसको आधिकारीक धारणा रहेको समेत बताए ।
कार्यसम्पादन समितिको अर्को बैठक आइतबार २ बजे पुनः बस्नेछ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुन बाँकी १६ जिल्लाको अधिवेशन फागुन १३ मा हुने भएको छ ।
कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लाबारे आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरेबमोजिम केन्द्रीय निर्वाचन समितिले फागुन १३ मा १६ जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार समितिको आज बसेको बैठकले १६ जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन फागुन १३ गते गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै अधिवेशन हुन बाँकी रहेका अन्य कुनै पनि तहको अधिवेशन फागुन १० गतेभित्रै सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको घिमिरेले जानकारी दिए । निर्णयबारे निर्वाचन समितिले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा जानकारी समेत गराइएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक २ दिनदेखि सानेपामा जारी छ ।
सामान्यतया कांग्रेस बैठकमा सभापतिको दायाँबायाँ बसाइको व्यवस्थापन वरीयताको आधारमा हुँदै आएको छ । जारी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको बसाइ व्यवस्थापनले सबैको ध्यान खिचेको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगै बसेका छन् । दोस्रो वरीयताका पौडेलसँगैको बसाइले श्रेष्ठलाई तेस्रो वरीयता मिलेको झैं देखिन्छ ।
सभापति देउवाको बायाँपट्टी वरिष्ठ नेता पौडेल र पौडेलको बायाँपट्टी पूर्वउपसभापति श्रेष्ठ बसेका छन् । श्रेष्ठको बायाँतर्फ महामन्त्री गगन थापा बसेका छन् । सभापति देउवाको दायाँतर्फ भने क्रमशः उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बसेका छन् ।
श्रेष्ठको बसाइका आधारमा उनलाई वरिष्ठ नेता पौडेलपछिको वरीयता मिलेको देखिन्छ । यद्यपि यसबारे अहिलेसम्म कांग्रेसले औपचारिक जानकारी दिएको छैन । कांग्रेस कार्यालयले यसअघि जारी गरेको वरीयतामा श्रेष्ठलाई वर्तमान पदाधिकारीभन्दा पछाडि र पूर्वपदाधिकारीमध्ये सबैभन्दा अगाडि राखिएको थियो ।
बैठकमा सहभागि एक नेताले ‘सिट एरेजमेन्ट’ हेर्दा श्रेष्ठलाई सम्मान दिइएको प्रष्ट हुने बताए । ‘उहाँलाई रामचन्द्र दाइसँगै बसाइएकोले सिनियर नेताका रूपमा सम्मान दिएको प्रष्ट हुन्छ । वरिष्ठ नेता वा तेस्रो वरीयता नै दिएको भन्ने चै औपचारिकरूपमा थाहा भएन’, कार्यसम्पादन समितिका एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने ।
हेर्नुस् कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकको आजका तस्बिर :
तस्बिरहरू : उमेश कार्की ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले हाल जारी गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भन्दै एक्लै चुनावमा जानु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै उनले एक्लै चुनावमा जानु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
‘मैले बिगतदेखि नै कांग्रेसले कांग्रेसलाई अर्थात रुख छापमै मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्दै आएको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु,’ कोइरालाको भनाइ छ, ‘यसको अभिप्राय भनेको हाम्रो राजनीतिक आदर्श विपरित अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टीभित्र सुदृढ एकता कायम गर्दै, कार्यकर्ता साथीहरुको न्यायोचित व्यबस्थापन गरेर जाँदा कांग्रेस एक्लैले स्थानीय तहमा अत्यधिक सिट जित्न सक्छ ।’
एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुटे यसलाई संसदीय प्रकृयामा लगेर टुंग्याउनुपर्ने मत कोइरालाको छ। ‘एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीति दलहरुबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसदमा संसदीय प्रकृयामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रकृयामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसदको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिने देख्दैछु ।’
कोइरालाले राखेको मन्तव्यको पूर्णपाठ यस्तो छ :
आदरणिय सभापतिज्यु, पदाधिकारीहरु तथा केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिका साथीहरु,
महाधिबेशन सके लगत्तै हामी चुनावी बर्षमा प्रवेश गर्न लागेका छौँ । पार्टी भित्रको एकता, सद्भाव र साथीहरुको न्यायोचित ब्यबस्थापन नै हाम्रो शक्ति हो । हाम्रा घर भित्रका सानातिना घरेलु समस्या, आपसी रिस राग, मनमुटाव र असन्तुष्टि भन्दा माथी उठेर एकढिक्का हुँदै चुनावी अभियानमा लाग्नुको बिकल्प छैन । सभापतिज्युले केन्द्रदेखी वडासम्मका साथीहरुलाई एकढिक्का बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने बिश्वास लिएको छु र यसमा मेरो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछु ।
पार्टीका हरेक संरचनालाई बिना भेदभाव र पुर्वाग्रहरहित ढंगले, मापदण्ड बनाएर, विधान र लोकतान्त्रिक प्रकृया बमोजिम पुर्णता दिन आग्रह गर्दछु । मैले यो विषयलाई यस कारण प्रारम्भ मै राखेको हुँ, की पार्टीको केन्द्रिय समितिमा मनोनयन तथा केन्द्रिय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्दा सभापतिज्युबाट कति न्याय र विवेक अपनाईयो भन्ने विषय बहसमै छ । मेरो अपेक्षा के हो भने देशकै नेतृत्व गरिरहेको लोकतान्त्रिक पार्टीमा संकिर्णता अपनाउने, भागबण्डामा रमाउने र पार्टीका धेरै साथीहरुको लामो योगदानलाई भुलेर पुर्वाग्रह र भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्दछ । यसकारण सभापतिज्युले सानातिना कुरा बाट माथी उठेर न्यायोचित र सम्मानजनक निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।
१. हाम्रा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था भनेका पार्टीका शक्ति हुन । आम समुदायलाई पार्टीको मुलधारसँग जोड्ने प्रमुख माध्यम हुन । त्यसकारण बिधि, बिधान र लोकतान्त्रिक प्रकिया बाटै यि संस्थाहरुको नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । अहिले कतिपय भातृ संस्थाका सभापतिहरु केन्द्रिय समितिमा हुनुहुन्छ । बिधानतः यि संस्थाहरु नेतृत्व बिहिन छन । कतिपय भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको समयावधी सकिएको बषौँ समेत भैसक्यो । ति सबै भातृ संस्थाहरुलाई बिधान अनुसार अधिबेशनको प्रकियामा लैजानु पर्छ । कुनै पनि बहाना वा पार्टी बिधानको धारा निलम्वन गरेर अगाडि जान हुँदैन । हामीले निष्ठापूर्वक पार्टी बिधानको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प छैन ।
अतः अब रत्तिभर ढिला नगरी ती संस्थाहरुलाई चलायमान बनाउन विधान, लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया बमोजिम नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन प्रकिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्दछु ।
२. बैशाख ३० गते हुने स्थानीयतहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै फागुन १० गते भित्र बिधानसम्मत ढंगले बाँकी रहेका जिल्लाहरुको अधिवेशन गरौँ भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु ।
३. स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । अब हामीले गाउँदेखि सहरसम्म सबै स्थानीय निकायमा लोकप्रिय, क्षमतावान, इमान्दार र पार्टीमा योगदान पुर्याएका साथीहरुलाई बिना भेदभाव, न्यायोचित र पुर्वाग्रह रहित तरिकाले उम्मेदवार चयन गरौँ । यसो गर्न सकेमात्र हाम्रो जीत सुनिश्चित हुनेछ । र, मैले बिगतदेखि नै कांग्रेसले कांग्रेसलाई अर्थात रुख छापमै मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्दै आएको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । यसको अभिप्राय भनेको हाम्रो राजनीतिक आदर्श विपरित अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टीभित्र सुदृढ एकता कायम गर्दै, कार्यकर्ता साथीहरुको न्यायोचित व्यबस्थापन गरेर जाँदा कांग्रेस एक्लैले स्थानीय तहमा अत्यधिक सिट जित्न सक्छ । यही जितको बलले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत कांग्रेसले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । मैले यो विषय आफ्नो व्यक्तिगत धारणाका रुपमा भन्दा पनि तल्लो तहमा बसेर काम गरीरहनु भएका पार्टीका साथीहरुसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव र उहाँहरुको भावनालाई जस्ताको त्यस्तै राखेको हुँ ।
४. अहिले विश्वले नै कौतुहलतापुर्वक हेरिरहेको नेपाल सरकार तथा संसदको परीक्षणको विषय बनेको बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सिमित रहेन । यो बिषय निकै माथी उठिसक्यो । यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नु पर्ने परिस्थिति छ । यो परियोजनासँगै हाम्रो कुटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई बिभिन्न रङ्ग दिएर अहिले भइरहेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने मेरो ठहर छ ।
अतः एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीति दलहरुबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसदमा संसदीय प्रकृयामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ । यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रकृयामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसदको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिने देख्दैछु ।
५. नयाँ क्रियाशिल सदस्यता बितरण तत्काल सुरु गरौँ र विबाद भएर थाँती रहेका पुराना क्रियाशिल सदस्यताको बिधान अनुसार टुङ्गो लगाऔँ ।
अन्त्यमा,
कांग्रेसभित्रको एकता, सबै साथिहरुको सम्मान र न्यायोचित व्यबस्थापनबाट मात्रै मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा सम्बद्र्धन सम्भव छ । मुलुकलाई सुशासन प्रदान गरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ । जनताको मुहारमा उज्यालो भर्न सकिन्छ । जय नेपाल ।
डा. शेखर कोइराला
२८ माघ २०७८
काठमाडौं । सत्तासिन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज शुक्रबार पनि बस्दैछ ।
बिहीबारबाट सुरु भएको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसिसी र भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनमाथि छलफल भइरहेको छ ।
बैठक दिउँसो २ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले एमसीसीमा पार्टी एकमत रहेको र अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । आज पनि यसबारेमा सदस्यले धारणा राख्नेछन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा आज छलफलको मुख्य विषय बन्यो एमसीसी । तर, आजको बैठकका लागि पूर्वनिर्धारित एजेन्डाको सूचीमा एमसीसी नै नरहेको पाइएको छ ।
कांग्रेसको हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले आजको कार्यसम्पादन समिति वैठकका ९ एजेन्डा तय गरेको थियो, जसमा एमसीसीको कतै उच्चारण छैन । तय गरिएका एजेन्डामा स्थानीय चुनावको तयारीका लागि विभिन्न समिति गठन गर्ने, संगठन सुदृढीकरण तथा निर्वाचन तयारी केन्द्रीय अभियान अघि बढाउने, अनुशासन समिति गठन गर्ने लगायत छन् ।
आजको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले हस्तक्षेप गर्दै एमसीसीको छलफल अगाडि बढाए ।
एमसीसीका लागि अमेरिकाले दिएको डेडलाइन सकिन लागेको भन्दै उक्त विषयमा बोल्नका लागि उनले डा. रामशरण महतलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अरुले पनि धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
डा. महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै संसदबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले एमसीसीबारे लामो व्याख्या गरेका थिए ।
बैठकमा अन्य दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पहिलो बैठक बिहीबार बस्यो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा यसअघिका बैठकभन्दा केही फरक दृश्य देखिए ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । विगतमै देउवा सानेपा जाँदाभन्दा यसपटक सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो ।
बल्खुदेखि सानेपा चोक हुँदै कांग्रेस कार्यालयका चारै दिशामा खटिएका प्रहरीहरुले दिनभरजसो सर्वसाधारण समेतलाई चेकिङ र सोधपुछ गरेका थिए । एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध एमसीसी विरोधी समूहले प्रदर्शन गर्नसक्ने आँकलनसहित ३ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी कांग्रेस कार्यालय आसपास खटाइएको थियो ।
यद्यपि एमसीसी लगायतका विषय जोडेर कुनै प्रदर्शन भएन । बरु कांग्रेसकै भ्रातृसंस्थाका नेता कार्यकर्ताहरुले विधानसम्मत निर्णयको माग गर्दै धर्ना र झण्डा वितरण कार्यक्रम गरेका थिए । पार्टी कार्यालयमा प्रवेश नपाएका कांग्रेस कार्यकर्ताहरु सुरक्षाकर्मी र सभापति देउवासँग असन्तुष्ट देखिए । उनीहरुको प्रश्न थियो- आफ्नै पार्टी कार्यालयमा देउवालाई कसको डर ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) सदनमा लैजाने कुरामा सभामुखले आफ्नो पदीय दायित्व निभाउनुपर्ने बताएको छ ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकको क्रममा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले यस विषयमा संसदले निर्णय लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सभामुखले आफ्नो काम कर्तव्य र दायित्व बुझ्नुपर्छ, पदीय जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन,’ महतले भने, ‘एमसीसीबारे संसदले निर्णय लिन पाउनुपर्छ ।’
बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सशक्त बनाउने र भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको म्याद सकिएकोबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
गठबन्धन जारी रहन्छ या रहँदैन भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा महतले यो विषयमा निर्णय गर्ने बेला अझै नभएको बताए ।
‘गठबन्धनको विषयमा निर्णय गर्ने बेला भएको छैन’, उनले भने, ‘सबै दलले आफ्नो आधारबारे मूल्यांकन गर्लान् । उपयुक्त समयमा निर्णय आउँछ ।’
यसैबीच भोलि २ बजे पुन: बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा प्रभावशाली नेता डा. शशांक कोइरालाले आउने चुनावमा गठबन्धन जरुरी नरहेको भन्दै एक्लै लड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठकमा विहीबार गठबन्धनको विषय उनैले प्रवेश गराएका थिए । कोइरालाले कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने र कसैसँग गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कोइरालाले भने, ‘हामीले आफ्नै अस्तित्व जोगाउनुपर्छ । कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ । आ-आफ्नो विचार र एजेन्डा लिएर जनतामा जानुनै निर्वाचन हो । चुनावमा गठबन्धन जरुरी छैन ।’
बैठकमा गठबन्धनको बारेमा आफूले मात्र कुरा राखेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समिति बैठकमा एमसीसी पारित गर्ने र जनतालाई यसबारे बुझाउनुपर्ने विषयमा नेताहरू एकमत भएका छन् ।
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको बारेमा ब्रिफिङ गर्न पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई समय दिएका थिए । महतले लामो व्याख्या गर्दै एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको बैठकपछि पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले जानकारी दिए ।
५५ अर्ब रूपैयाँको अमेरिकी अनुदान सडक र प्रसारण लाइनका लागिमात्र भएकाले यसमा अलमल गर्न आवश्यक नरहेकको कोइरालाले बताए ।
कांग्रेस बैठकमा एमसीसी अश्वीकार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा देशको छवि बिग्रिन सक्ने भन्दै गठबन्धनका दलहरूलाई पनि मनाएर जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पहिलो बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरू भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४औं महाधिवेशनपछि ३७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका छन् । समितिमा १३ पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी तथा सभापतिले मनोनयन गरेका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरू छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसीसी, म्याद सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयअगाडि नेविसंघका नेता-कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरूबाहेकलाई छिर्न नदिएपछि गेटबाहिरै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।
म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाहरूमा तदर्थ समिति बनाएर महाधिवेशनको म्यान्डेट दिनुपर्ने साथै रिक्त पदमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्ने नेविसंघको माग छ ।
कांग्रेस विधानको दफा ४२ को उपदफा १ को ङ र दफा ४२ को उपदफा २ को ग मा पार्टीको कुनैपनि तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुने भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको पदाधिकारी वा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ ।
बुधबार बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा नयाँ समिति बनाउनुभन्दा विधानको दफा निलम्बन गरेर अहिलेकै नेतृत्वलाई महाधिवेशन गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
कार्यसम्पादन समिति बैठकस्थल छिर्दै गरेका नेताहरूलाई प्रदर्शनकारी विद्यार्थी तथा नेताहरूले नेविसंघको झण्डा दिएर महाधिवेशनको दबाब दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरूबाहेकलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
आज २ बजे सानेपामा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकस्थलमा नेपाल विद्यार्थी संघका नेता कार्यकर्ताहरूले धर्ना र प्रदर्शन गर्ने भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिका सदस्यबाहेकलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो ।
प्रदर्शनको तयारीका लागि सानेपा पुगेका नेविसंघ नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पार्टी कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न दिएको छैन । सम्भावित प्रदर्शन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगमनमा हुनसक्ने अवरोधलाई ख्याल गर्दै सानेपाको सुरक्षा अवस्था पनि कडा पारिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग आज बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गरेका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई तत्काल संसदमा पेस गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रचण्ड र नेपालले भने एमसीसीबारे जनस्तरबाट उठेका सवालहरूको सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले यथास्थितिमै एमसीसी पारित गराउन नसकिने भन्दै थप समय लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी पारित गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवाले संसदमा एमसीसी टेबुल गरिनुपर्ने र सबै दलले आफ्नो धारण त्यही राख्नुपर्ने बताएका थिए । भेटमा स्थानीय निर्वाचनलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय एमसीसीको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा तनाव बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी तत्काल पारित गर्ने पक्षमा भएपनि माओवादी र समाजवादीले फरक मत राख्दै आइरहेका छन् । ती दुवै पार्टीमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने मत बलियो रहेको छ ।
हालै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । एमसीसीले पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार फेब्रुअरी २८ भित्र सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाइसकेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले म्याद सकिएका र स्वतः पदमुक्त भएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारीहरूको थमौतीका लागि विधानको दफा नै निलम्बन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवालाई संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताले भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको पदाधिकारी पार्टीको तहमा निर्वाचित भए भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको पद स्वतः रिक्त हुने दफा नै बहुमतले निलम्बित गर्नुपर्ने सुझाएका हुन् ।
कांग्रेस विधानको दफा ४२ को उपदफा १ को ङ र दफा ४२ को उपदफा २ को ग मा पार्टीको कुनैपनि तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुने भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको पदाधिकारी वा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ ।
बुधबार बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा नयाँ समिति बनाउनुभन्दा विधानको दफा निलम्बन गरेर अहिलेकै नेतृत्वलाई महाधिवेशन गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी, दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बनेपछि उनीहरूको भ्रातृ संस्थाको पद विधानतः स्वतः रिक्त रहेको छ ।
महिला संघकी उपाध्यक्ष सरस्वती अर्याल, महासचिव मञ्जु खाण र कोषाध्यक्ष जानकी सिंह पनि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । सभापति देउवाले विधान निलम्बन गरेर उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेपछि पदाधिकारी बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरू कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीले सभापति देउवाको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।
‘विधानको दफा नै कार्यसम्पादन समितिबाट निलम्बन गरेर विधानतः पदमुक्त भएकाहरूलाई निरन्तरता दिन सकिने प्रस्ताव सभापतिले सुनाउनुभयो’, बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने । ती पदाधिकारीका अनुसार अधिवेशन हुन बाँकी १६ जिल्लाको अधिवेशन पनि स्थानीय चुनावसम्म स्थगित गर्न देउवाको प्रस्ताव छ ।
‘स्थानीय चुनावको घोषणा भइसकेकोले बाँकी जिल्ला अधिवेशन वैशाखपछि गर्ने कि भन्ने पनि सुझाव आएको छ’, देउवाले बैठकमा भनेका थिए ।
कांग्रेसमा नेता डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको समूह भने म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाहरूमा तदर्थ समिति बनाएर महाधिवेशनको म्यान्डेट दिनुपर्ने पक्षमा रहेको छ । कोइराला पक्षका पदाधिकारीहरूले विधानमा उल्लेख भएअनुसार पदमुक्त भएकाहरूलाई निरन्तरता दिन नहुने अडान राखेका छन् ।
बैठकमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले विधानतः रिक्त भएका पदाधिकारीको स्थानमा मात्रै मनोनयन गर्नेगरी भ्रातृ संस्थाको म्याद थप्न सकिने प्रस्ताव पनि सुनाएका थिए ।
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक आज बस्दैछ । बैठकमा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला र स्थानीय निर्वाचनको तयारीबारे छलफल हुनेछ ।
यस्तो छ कांग्रेस विधानको व्यवस्था:
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर चुनावी गठबन्धन हितकर नहुने सुझाव दिएका छन् ।
प्रचण्ड निवास खुमलटारमा आज भएको भेटका क्रममा नेता कोइरालाले कम्युनिष्टले कांग्रेसलाई भोट दिने विश्वास आफूलाई नभएको बताएका हुन् । समसामयिक राजनीतिक विषयमा झण्डै १ घण्टा छलफल गरेका दाहाल र कोइरालाबीच गठबन्धन, चुनावी तालमेल, एमसीसीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
‘स्थानीय चुनावमा त गठबन्धनको कुरै नगरौं । केन्द्रको चुनावमा पनि कांग्रेसलाई कम्युनिष्टले भोट हाल्दैनन् । चुनावी गठबन्धन हामी कसैको हितमा हुँदैन’, कोइरालाले प्रचण्डलाई भने ।
भेटमा प्रचण्डले तीनै तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहकार्य हुनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए । नेता कोइरालाले भने कांग्रेसका अधिकांश नेता कार्यकर्ता चुनावी तालमेलको पक्षमा नरहेको भन्दै राजनीतिक सहकार्य र चुनावी गठबन्धन फरक कुरा भएको बताएका थिए ।
बैठकमा एमसीसीबारे पनि छलफल भएको थियो । कोइरालाले सभामुखले संसद सुचारु गरेर एमसीसी टेबुल गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए । प्रचण्डले एमसीसीका कारण राजनीति गिजोलिँदै गएको चिन्ता व्यक्त गर्दै संवादबाटै टुंगोमा पुग्ने बताए ।
कांग्रेस नेता कोइरालाले पछिल्लो समय आफ्नो राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन् । कोइरालाले हालै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरेका थिए ।
काठमाडौं । पाँच वर्षअघि स्थानीय चुनाव हुँदा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सँगै सरकारमा थिए । स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरुले तालमेल गरेका थिए ।
संयोग कस्तो भने दोस्रोपटकको स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हुँदा पनि दुवै दल एउटै सरकारमा छन् । गठबन्धनमा सरकार चलाइरहेका कांग्रेस र माओवादी यसपालिको चुनावमा गठबन्धन गरेरै जान्छन् या एक्लाएक्लै लड्छन् भन्ने चाहिँ अझै प्रष्ट भएको छैन ।
हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणाका लागि गठबन्धनका साझेदारहरुलाई मनाउन गठबन्धन नै गर्ने भनेका थिए । तर, कांग्रेसकै केही नेताहरु गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेकाले यो विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन् ।
यद्यपी माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले तालमेलमा जोड दिएका छन् ।
२०७४ को स्थानीय तहको कांग्रेससँगको तालमेल भने माओवादीलाई त्यति लाभदायक थिएन । कांग्रेस र माओवादीले एक सय सात स्थानीय तहमा तालमेल गरेका थिए । तालमेल गरेका अधिकांश स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवारले जित्दा माओवादी उम्मेदवार पराजित भएका थिए भने हारेकै ठाउँमा पनि माओवादीले पाएको मत निकै कम थियो । अर्थात् कांग्रेसबाट सबै मत माओवादीले पाउन सकेको थिएन ।
चितवनको भरतपुर महानगरमा कांग्रेसबाट उपप्रमुखकी उम्मेदवार पार्वती शाह ठकुरीले सहजै जित्दा माओवादीकी रेणु दाहललाई भने मुस्किल परेको थियो । हारिने आशंकाले माओवादीका कार्यकर्ताले मतपत्र नै च्यातिदिएपछि मतपत्र च्यातिएको वडाको पुनः निर्वाचन गराइएको थियो ।
दोस्रोपटक चुनाव गराउँदा पनि दाहालले एमालेका मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई थोरै मतान्तरले मात्रै पराजित गरेकी थिइन् । त्यहाँको कार्यपालिकाको चुनावमा पनि कांग्रेसले खुलेर मत नदिँदा दाहालले अल्पमतको स्थानीय सरकार चलाउनुपरेको थियो ।
मननीय कुरा के छ भने दाहालभन्दा कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी ठकुरीले धेरै मत ल्याएकी थिइन् । दाहालले ४३ हजार १ सय २७ मत ल्याउँदा ठकुरीले ४७ हजार १ सय ९७ मत पाएकी थिइन् । गठबन्धन गर्दा पनि दाहालले चार हजारभन्दा कम मत पाएकी थिइन् । यसको अर्थ कांग्रेसका सबै मतदाताले माओवादीलाई मत नदिएको हो ।
त्यस्तै अर्को महानगर पोखरा लेखनाथमा पनि कांग्रेस–माओवादी तालमेल हार्दिक रहेन । माओवादीले कांग्रेसलाई मेयरमा सर्मथन गर्दा पनि कांग्रेसले उपमेयर छाडिदिएन ।
यी घटनाहरुलाई विश्लेषण गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सार्वजनिकरुपमै कांग्रेस कार्यकर्ताले इमान्दारितापूर्व माओवादीलाई मत नदिएको गुनासो गरेका थिए । तालमेल गर्दा पनि कांग्रेसले वाम दललाई मन खोलेर मत नदिने विश्लेषणसहित माओवादीले २०७४ सालकै प्रदेश र संघीय चुनावमा भने एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो ।
कांग्रेसले जित्दा माओवादी उम्मेवार पराजित
तालमेल गर्दा पाएको मत दुई चार सय तलमाथि हुनु सामान्य हो । स्थानीय चुनावमा पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति वढी रोजिने भएकाले पनि केही मत तलमाथि हुनुुलाई सामान्य मानिएला तर दुई चार हजारकै अन्तर हुनु भनेको तालमेलप्रति इमान्दारिता नभएको हो ।
तालमेल गरिएका धेरै स्थानमा कांग्रेसभन्दा माओवादीका उम्मेदवारले कम मत पाएका थिए । भरतपुरमा माओवादीले कांग्रेसले भन्दा चार हजार कम मत भएको थियो ।
बुटवल उपमहानगरमा तालमेल गरेका कांग्रेस र माओवादी दुवैका उम्मेदवार पराजित भए पनि कांग्रेसमा उम्मेवारले धेरै मत ल्याए । कांग्रेसका खेलराज पाण्डेयले माओवादीका जगतबहादुर पोखरेलले ६ हजारभन्दा कम मत प्राप्त गरेका थिए ।
हेटौंडा महानगरमा पनि त्यस्तै रह्यो । प्रमुखमा कांग्रेसमा आनान्दराम पराजुलीले २२ हजार ५ सय ९ मत प्राप्त गर्दा उपप्रमुखमा माओवादीका बलराम लामाले १७ हजार ११ मत पाएका थिए । यो कांग्रेस उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा ५ हजार बढी कम हो ।
बाराको निजगढ नगरपालिकामा पनि कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गरेका थिए । त्यहाँ प्रमुखमा कांग्रेसमा सुरेश कुमार खनाल ७ हजार ६ सय ४८ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा उप्रमुखमा माओवादीका बेनीबहादुर मुक्तान पराजित भएका थिए र एमालेले उपमेयर जितेको थियो ।
अझ रोचक परिणाम त म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा देखिएको थियो । बेनीको चुनावमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन एकातिर थियो भने अर्कोतिर एमाले र राप्रपाको गठबन्धन थियो ।
गठबन्धनबाट कांगे्रेसका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ ५६७९ मत प्राप्त गरेर विजयी हुँदा एमालेका प्रमोद श्रेष्ठ ४५ मतले स्तब्ध भए । उपमेयरमा भने कांग्रेस समर्थित माओवादी उम्मेदवार ज्योति लामिछाने पौडेलले कांग्रेसका मेयरको भन्दा करिब १७ सय मत कम पाएर पराजित भइन् ।
बेनीको उपमेयरमा एमाले समर्थित राप्रपाका सन्जु बरुवाल ३९९५ मतका साथ विजयी भएका थिए ।
त्यस्तै कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाको प्रमुखमा पनि कांग्रेसका मंगलप्रसाद थारु १५ जार ७ सय ३८ मतले विजयी भएका थिए । यहाँ पनि उपप्रमुखमा माओवादीका टोपनारायण बेल्वासे पराजित भए । यहाँ कांग्रेसभन्दा तीन हजार भन्दा बढी मतान्तर भएपछि माओवादीका उम्मेदावार बेल्वासे एमालेसँग पराजित भएका थिए ।
यी केही उदाहरणमात्र हुन्, २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गरेर लडेका निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा एमाले नै विजयी भएको थियो भने भने कतिपय ठाउँमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए तर माओवादी उम्मेदवार भने पराजित भए ।
कांग्रेसका मेयर हारेर माओवादीका उपमेयरले जितेको एउटा नगरपालिका ताप्लेजुङको फुङलिङ हो । पाँच वर्षअघिको स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीबीच ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, दोलखा, गुल्मी, पाल्पालगायतका जिल्लामा गठबन्धन भएको थियो ।
गुल्मी र पाल्पामा कांग्रेस उम्मेदवार जितेर माओवादी पराजित भएका थिए ।
काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाका साथै हेटौंडा र बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि गठबन्धन भएको थियो । तर गठबन्धनबाट माओवादीले फाइदा लिन सकेको थिएन । यसपटक नेकपा एसदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चासम्मका वामपन्थी दलसँग कांग्रेसको गठबन्धन हुने भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राजधानीको विरासत जोगाउन एमालेलाई चुनौती, मेयरमा केशव स्थापित र विद्या सुन्दरको दाबेदारी
एमालेलाई पहिलो स्थान जोगाउने, कांग्रेसलाई दोस्रोबाट पहिलो बन्ने चुनौती
कार्यकाल सकिन लाग्दा चुनाव जित्ने लोभमा पार्टी फेर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि
काठमाडौंका ५ उपमेयरले ताके मेयरको कुर्सी, को कति लोकप्रिय ?
रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमा बर्चश्व जोगाउन सबै दललाई सकस, यस्तो छ हिसाब