काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गर्दै नयाँ नियुक्ति दिइरहेको छ । तर, अदालतले भने उक्त खारेजी बदर गर्दै धेरैलाई पुन:स्थापित गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका हितेन्द्रदेव शाक्यबाहेक सबै अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट पुन:स्थापित भएका छन् । अन्तरिम र अल्पकालीन आदेश मार्फत सर्वोच्चले पाँचजनालाई पुनर्बहालीको आदेश दिइसकेको छ ।
दुई महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ लाई सरकारले हटाएको छ । आफूमाथि अपमान भएको भन्दै उनी अदालत जाने तयारीमा छन् ।
सरकारले तारागाउँ विकास समितिको सदस्य सचिवमा नारद लुइँटेललाई नियुक्त गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले फागुन २५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लुइँटेललाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरे । नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लुइँटेललाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।
यता प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पनि हटाउने तयारी गर्दै सरकारले स्पष्टीकरण सोध्यो । आफूलाई हटाउनकै लागि भन्दै अदालत गुहारेका बस्नेतलाई फागुन २० मा सर्वोच्च अदालतले पदबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बस्नेतलाई सरकारले ‘पत्रकार महासंघको सदस्यता अवधी २० वर्ष प्रमाणित नभएकोले किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
देउवा नेतृत्व सरकारले लोकबहादुर भण्डारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय नेपाल स्काउट राष्ट्रिय तदर्थ समिति नै खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । अघिल्लो सरकारले तत्कालीन समिति खारेज गरेर भण्डारीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजु, इन्द्रभूषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्ण थिए । उनीहरू सबैलाई हटाइयो ।
तर, अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि भण्डारीले पुनः कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
भण्डारीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ पुस २२ गते संयोजकमा नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले २०७८ असोज १० गते भण्डारीलाई हटाएको थियो । भने मन्त्रिपरिषद्बाट मंसिर १९ गते रबिन दाहाललाई संयोजकमा नियुक्त गरियो । दाहालले सपथ लिएकै दिन सर्वोच्चले पूर्वअध्यक्ष भण्डारीलाई पूर्ववत् अवस्थामा काम गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, ओली सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्य सचिव नियुक्त भएका सिलवाललाई हटाएर देउवा सरकारले माओवादी नेता टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गर्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले सिलवाललाई हटाउने र घिसिङलाई नियुक्त गर्ने दुवै निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
कात्तिक १ गते हटाइएका सिलवालको ठाउँमा मंसिर १३ गते घिसिङलाई ल्याइएको थियो ।
घिसिङले नयाँ सदस्य सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो हप्तामा अदालतको आदेश आएको हो । राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरिएपछि उनीहरू उच्च अदालत पाटन गएका छन् । अदालतले बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले अघिल्लो दिनको मिति राखेर राखेपमा नयाँ नौ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका कल्याण रोकालाई पनि हटाइयो । २०७७ भदौ १ मा नियुक्त भएका उनलाई देउवा सकारले गत कात्तिक १ मा बर्खास्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रोकालाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीको पनि पद जोगिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले माधवबहादुर कार्कीलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णयमाथि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले रोक लगाएको हो ।
२०७८ वैशाख २१ गते ओली कोषको अध्यक्षमा मनोनीत भएका थिए ।
देउवा नेतृत्वकै सरकारले कात्तिक तेस्रो साता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावललाई हटाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतको आदेशसँगै रावल काममा फर्किसकेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबीसहित रावलले गत कात्तिक २८ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिक २९ गते न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले उनलाई कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
धेरै मुद्दा विचाराधीन
असोज १९ को देउवा मन्त्रिषरिषद् बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध उनी कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालत गए । मंसिर २१ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । हाल यो मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा छ । बुधबारदेखि न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको मुद्दा पनि विचारधीन
ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गत साउन १९ गते देउवा सरकारले खारेज गरेपछि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितका पदाधिकारी बर्खास्त भए ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले समेत गरी अदालतमा यसविरुद्ध पाँच वटा रिट परिसकेका छन् । रिटमाथि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम आदेश दिएन । पछिल्लोपटक न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गत असोज ११ गते निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश गरिसकेको छ ।
पाँच महिनामा तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति खारेज
शेरबहादुर देउवा सरकारले पाँच महिनामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गरिसकेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गलत परम्परालाई देउवाले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
पहिलो निसानामा ११ राजदूत
असार ३१ गते बसेको देउवा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि गरिएका ११ जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । देउवा सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिको खारेजी गरेको यो पहिलो थियो ।
देउवा सरकारले अमेरिकाबाट डा. युवराज खतिवडा, भारतबाट नीलाम्बर आचार्य, चीनबाट महेन्द्र पाण्डे, बेलायतबाट लोकदर्शन रेग्मी, कतारबाट नारद भारद्वाज, स्पेनबाट दावाफुटी शेर्पा, मलेसियाबाट उदयराज पाण्डे, इजरायलबाट अञ्जन शाक्य, जापानबाट प्रतिभा राणा, बंगलादेशबाट वंशीधर मिश्र र ओमानबाट शर्मिला पराजुलीलाई फिर्ता बोलाइसकिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पनि बने तारो !
साउन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुखमा धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यसै दिन बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रमुखका पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुदमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यस्तै साउन ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुख राजेश झालाई पदमुक्त गरेर हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश दुईको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई हटाएर यादवचन्द्र शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणदेखि रेल्वेका प्रमुखसम्म फेरिए
साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त जिम्मेवारीमाा रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भने जल तथा उर्जा आयोगमा उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यस्तै ओली सरकारको पालामा रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए, गुरु भट्टराई । भट्टराईलाई देउवा सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । भदौ एक गते बसेको बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा निरञ्जनकुमार झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यस्तै कात्तिक १ गते राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेललाई पनि देउवा सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । ओलीकै पालामा उनी २०७२ साल फागुन १९ गते चार वर्षका परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । ढुंगेल दोस्रोपटक २०७७ जेठ १३ गते पुनः नियुक्त हुँदा पनि सरकारको नेतृत्वमा ओली नै थिए । तर, देउवा सरकारले पटक-पटकको स्पष्टीकरणपछि उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र बस्नेत नियुक्त भइसकेका छन् ।
