काठमाडौं । २०५९ सालमा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्दा देउवा निकै विक्षिप्त बनेका थिए । त्यसबेला कर्ण मल्ल देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव थिए । विक्षिप्त देउवाले आफै केही कुराको अग्रसरता लिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि मल्लले खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदार, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायतका नेताहरूसँग देउवालाई छलफलको वातावरण बनाए ।
त्यसपछि वाग्लेले कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने अनुमति जुटाए । देउवाले पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे ।
‘उहाँ (देउवा) ह्वीस्की खाएर बालुवाटारमै तीन दिन बस्नुभयो, पूरै तीन दिन, तीन रात सुत्नुभएन । मै पनि सुतिनँ’, मल्ल सम्झन्छन्, ‘हामीले बाहिर सबैसँग वातावरण जुटेपछि र किसुनजीले नै अनुमति दिएपछि प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन भएको हो ।’
त्यो वातावरण नबनेको भए देउवा गिरिजाप्रसादकै शरणमा गएर माफी माग्ने अवस्थामा पुग्ने मल्ल दाबी गर्छन् । ‘त्यसपछि आफै देश दौडाहामा गएर उहाँको पक्षमा वकालत गर्दै प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको संगठन बनाउन दौडिएको मान्छे हुँ’, उनले अगाडि भने ।
त्यतिबेला खड्काको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय पार्टी निर्माण समितिको ११ नम्बरको सदस्य आफू भएको मल्लले दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाका लागि उनको व्यक्तिगत जीवन र राजनैतिक जीवनको सबैभन्दा कठिन क्षणमा यसरी साथ दिएका मल्ल अहिले देउवाबाट निकै टाढा पुगेका छन् । कतिसम्म भने उनलाई अहिले देउवा सभापति रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्काशन गरिएको छ । निष्काशनपछि मल्लले आफू रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पनि राजीनामा दिएका छन् ।
उसो त मल्ललाई देउवाले आफ्नै छत्रछायाँमा हुर्काएका हुन् । उनलाई राजनैतिक चेत र अवसर दिए । जानकारहरूका अनुसार मल्लले कुनै काम बिगार्दा देउवाले ‘बाल बिझ्याइँ’लाई ठूलाबडाले मतलब नगरेजस्तै मतलब नगरेर छाड्दै ‘पुल्पुल्याएका’ हुन् ।
देउवा र मल्लको त्यस्तो ‘सम्बन्ध’ अहिले ‘टकराव’ को अवस्थामा कसरी पुग्यो ? धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ । यसका पछाडि तमाम कारणहरू ‘गसीप’का रूपमा सार्वजनिक पनि हुँदै आएका छन् । तर, त्यसबाट यसप्रति बढेको जनचासो तृप्त भएको छैन, थप कौतुहलमात्रै बढाएको छ ।
बरू देउवा आफैले विकास गरेका एक नेताको घाँटी आफैले किन न्याक्दैछन् ? धेरैले बुझ्न नसकेको तथ्य बनेको छ, यो प्रश्न !
मल्लमाथि देउवादृष्टि
बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि सुदूरपश्चिममा देउवाको प्रभाव चरमचुलीमा थियो । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले ‘भविष्यको नेता’ भनेर प्रवर्द्धन गरेका, दुर्गम डडेलधुराबाट उठेर राष्ट्रिय पहिचान बनाएका, बेलायतबाट पढेर आएका एक होनाहार युवाका रूपमा उनको छवि थियो । सोही क्रममा २०४८ सालको आमनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा एक कलिलो युवामाथि देउवादृष्टि पर्यो । जसले सुमधुर गीत गाएर मतदातालाई मोहित पाथ्र्यो, आकर्षक भाषण गथ्र्यो ।
ती युवा थिए– कर्ण मल्ल !
देउवाले बुझ्दै जाँदा ती युवा मल्ल देउवाकै छिमेकी गाउँका परे । देउवाको गाउँ साविक असिग्राम गाविस रुवाखोला हो भने मल्लको साविक गणेशपुर गाविसको चम्साल हो । अझै बुझ्दै जाँदा मल्ल देउवाकै इष्टमित्र पनि पर्छन् । मल्ल त्यतिबेला नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय थिए ।
त्यसपछि देउवाको उनीमाथि आकर्षण बढ्यो, उनले जिल्लास्तरमा मल्ललाई प्रवर्द्धन गर्न थाले, अवसर दिन थाले । त्यसैक्रममा २०५२ मा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि मल्ललाई आफ्नो सहयोगीका रूपमा काठमाडौंमा राखेका थिए ।
त्यसपछि २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा मल्ललाई देउवाले जिल्ला विकास समिति डडेलधुराको उपसभापतिको उम्मेदवार बनाए । उनीअघि पार्टीभित्र तमाम अनुभवी र खारिएका नेताहरू सो पदका आकांक्षी थिए । तर मल्लका लागि पार्टी टिकट देउवाको आशीर्वादमा प्राप्त भयो । सभापति पदको उम्मेदवारमा भने तत्कालीन पार्टी सभापति गोविन्द बोहरालाई टिकट दिइएको थियो ।
मल्लको बिझ्याइँ, देउवाको नजरअन्दाज
देउवाको आशीर्वादमा टिकट पाए पनि जिल्लाको मतको गणित असहज थियो । गाविस र वडाका जनप्रतिनिधि मतादाता हुने जिल्ला विकास समितिको निर्वाचनमा राप्रपाको मत निर्णायक थियो ।
२० गाविस र एक नगरपालिका रहेको डडेलधुरामा एमाले एक्लैले अध्यक्ष–उपाध्यक्ष बढी जितेको थियो । वडा सदस्यहरूमा भने कांग्रेस बढी हुँदा राप्रपा निर्णायक थियो ।
त्यसमा एमाले र राप्रपाको तालमेल भएपछि कांग्रेस अल्पमतमा प¥यो । एमालेले सभापति र राप्रपाले उपसभापति पाउने गरी तालमेल भएको थियो । त्यो देखेपछि मल्लले त्यतिबेला एमालेका सभापति पदका उम्मेदवारसँग आन्तरिक ‘साँठगाँठ’ मिलाएको आरोप लागेको थियो ।
त्यसको परिणाम आयो । मल्लका मानिसहरूले एमालेका सभापतिका उम्मेदवार गजेन्द्र शाहीलाई मत हालेको देखिएको डडेलधुरा कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । मल्लले हाल्न लगाए पनि एमालेले उनलाई मत हालेन । मल्लसहित कांग्रेसका उम्मेदवार हारे । सभापतिमा एमालेका शाही र उपसभापतिमा राप्रपाका भोजराज भट्ट निर्वाचित भए ।
त्यसपछि पार्टीका नेताहरूले मल्ललाई कारबाही गर्न भनेर देउवासमक्ष माग गरेका थिए । तर देउवाले उनीहरूको मागलाई नजरअन्दाज गरिदिए । बरू काठमाडौं लगेर मल्ललाई फेरि आफ्नो सहयोगी बनाए ।
त्यसपछि शक्तिशाली नेताको सहयोगीका रूपमा राज्यशक्तिको निकट रहेर भूमिका निर्वाहको अवसर पाएका मल्लले आफूलाई स्थापित गर्दै लगे । त्यस क्रममा २०५८ सालमा देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले प्रमुख स्वकीय सचिव हुने मौका पाए । त्यसपछि सत्ता र शक्तिको नशा मल्लमा चढ्यो ।
देउवाबाट पहिलो कारबाही
अहिले पार्टीबाट निष्काशन परेपछि मल्लले आफूलाई देउवाले ‘दोस्रोपटक राजनीतिक घर र आफ्नो मनबाट निकालेको’ टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने जस्तै पार्टीबाट निष्काशनमा परेको मल्लको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो कारबाही २०६२ सालतिर भएको थियो ।
पार्टी विभाजनको केही समयपछि २०५९ असोज १८ मा पहिलोपटक र २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कू’ गरेर प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थ गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म देउवालाई साथ दिएका मल्ल एकाएक दरबार निकट पुगेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।
राजाको ‘कु’पछि मल्लले २०५३ मा देउवा सरकार ढलाउन भूमिका खेलेका तत्कालीन कांग्रेस सांसद चक्रबहादुर शाही र दीपकजंग शाहमार्फत दरबारनिकट पुगेका थिए । त्यस क्रममा उनले राजासँग निकट रहेर अञ्चलाधीश खान लागेको काग्रेस वृत्तमा चर्चा चलेको थियो । तत्कालीन देउवानिकट स्रोतका अनुसार उनको हिमचिम शाही र शाहसँग निकै बाक्लिएको थियो । उनी देउवा निवासभन्दा बढी धनगढीमा समय बिताउँथे । काठमाडौं आउँदा पनि दरबारतिरै आउजाउ बढी थियो ।
यसरी देउवा जेलमा हुँदा उनी राजासँग नजिक भएर अञ्चलाधीश खान लागेको सूचना पाएपछि देउवाले जेलबाटै प्रजातान्त्रिक कांग्रेस डडेलधुराका सभापति रघुवर भट्टलाई भनेर साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गराएका थिए ।
आरजुमार्फत फेरि देउवा नजिक
कारबाहीपछि मल्ल तत्कालीन संस्थापन कांग्रेससँग नजिक भए । पछि जनआन्दोलन २०६२–०६३ को परिवर्तनपछि उनले देउवापत्नी डा. आरजु राणामार्फत देउवासँगको सम्बन्ध नवीकरण गरे । सो जनआन्दोलन भने मल्लको कुनै भूमिका नदेखिएको डडेलधुरा कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । ‘उहाँ कहीकतै आन्दोलनमा देखिनुभएन । कतै प्रमाण पनि भेटिन्न’, ती नेता भन्छन् ।
परिवर्तनपछि पार्टी एकीकरण पनि भयो, आरजुमार्फत मल्लले देउवासँग सम्बन्ध नवीकरण गरेर फेरि देउवाकै सचिवालयमा बसेर काम गर्न थाले । देउवाकै सहयोगमा २०६७ मा भएको कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा उनी डडेलधुरा कांग्रेसको सभापतिमा निर्विरोध चयन भए । त्यसमा वातावरण बनाउन आरजुको जोडबल बढी लागेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।
त्यसपछि केन्द्रीय महाधिवेशनमा देउवा र सुशील कोइरालाबीचको प्रतिस्पर्धामा देउवालाई सघाए । त्यसबेला उनी देउवाको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो पनि हेर्थे । त्यसै बेलादेखि नै आरजु र मल्लका बीचमा आर्थिक मामिलाका विषयमा ‘खटपट’ सुरू भएको डडेलधुरा कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।
त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका छविराज पन्तसँग मल्लले आर्थिक लाभ लिएको चर्चा चल्यो । त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचनमै ‘देउवालाई पैसा चाहिएको छ’ भन्दै पैसा उठाएको आरोपसमेत उनलाई लाग्यो ।
निर्वाचनपछि २०७१ मा सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री भएका टेकबहादुर गुरुङसँग पनि मन्त्री बनाउन मल्लले पैसा लिएको पनि चर्चा छ । यसरी आफ्नो नाम जोडेर मल्लमाथि बेला–बेलामा आर्थिक असुलीको आरोप लाग्न थालेपछि देउवाले पनि उनलाई टाढा बनाउन थाले । उनी देउवाको सचिवालयबाट बाहिरिए ।
अनि डडेल्धुरामा ग्रुपिङ
यता सचिवालयबाट बाहिरिएपछि मल्लले गृहजिल्ला डडेल्धुरा फर्किएर आफ्नो समूह बनाउन थाले । २०७२ मा सम्पन्न कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनलाई उनले भरपुर उपयोग गरे । जसमा आरजुको समर्थनप्राप्त अर्का सभापतिका उम्मेदवार रघुवर भट्टलाई २ मतले पराजित गरे ।
देउवाले भने सो निर्वाचनमा आफैले हस्तक्षेप गरेका थिएनन् । देउवा निकटका केही नेताहरूले मल्ललाई सहयोग गरेको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् । मल्लले यो निर्वाचनमा ठूलै रकम खर्च गरेको चर्चा पनि डडेल्धुरामा सुनिन्छ ।
त्यसपछि जिल्लामा प्रत्यक्ष रूपमा मल्ल र भट्ट टीमको ग्रुपिङ सुरू भयो । भट्टलाई आरजुको ‘ब्याक सपोर्ट’ थियो । भट्ट समूहले मल्ल समूहलाई काउन्टरको रणनीति लियो ।
यसै रणनीतिअनुसार २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्ला समितिले सिफारिस गरेका मल्ल पक्षधर नेताहरू छाडेर आरजुकै प्रभावमा केन्द्रले टिकटहरू प्रदान गर्यो । त्यसमा असन्तुष्ट मल्ल पक्षले आलितालबाहेक अन्य तहमा निर्वाचन ‘हराउन’ भूमिका खेल्यो ।
मल्ल पक्षले जिल्लाका ७ स्थानीय तहमध्ये अमरगढी नगरपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिकामा एमालेलाई सहयोग गरेर पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराउन सफल भए ।
अजयमेरु गाउँपालिकामा मल्ल पक्षले लोकराज भट्टलाई बागी उम्मेदवार खडा गर्यो । जसमा उनले एक हजार ५४८ मत ल्याउँदा कांग्रेस उम्मेदवार कमलसिंह भाटले ८७२ मतमात्रै पाएका थिए । त्यहाँ माओवादी केन्द्रका उमेशराज भट्टले २ हजार २७१ मत ल्याएर जितेका थिए ।
गन्यापधुरा र आलितालमा थोरै मात्रामा भए पनि आफू निकट व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएकाले हराउन लागेनन् । भागेश्वर र परशुराममा हराउने प्रयास गर्दागर्दै पनि मल्ल पक्ष असफल भएको डडेलधुरा कांग्रेस बताउँछ ।
कारबाहीमा देउवाको अनिच्छा
यसरी स्थानीय तह निर्वाचनमा घोषित रूपमै जिल्ला सभापतिसमेत रहेका मल्ल पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार हराउन लागेपछि कारबाहीका लागि नेता कार्यकर्ताहरूले केन्द्रीय सभापति देउवालाई दबाब दिएका थिए ।
तर, देउवाले अनिच्छा देखाए । कारण, आउन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन थियो । त्यो निर्वाचनमा आफू संघमा उम्मेदवार हुँदा मल्ल र भट्टलाई प्रदेशमा उम्मेदवार बनाए ।
देउवालाई दुवै पक्षले खुलेर सहयोग गरे । तर, मल्ल र भट्टले एकअर्कालाई असहयोग गरेको चर्चा छ । जसमा मल्ल उम्किए, भट्टले एमाले उम्मेदवार पठानसिंह बोहरासँग चुनाव हारे ।
त्यसपछि पनि भट्ट पक्षले मल्लमाथि कारबाहीको माग गरिरह्यो । तर, देउवाले अनिच्छा दर्शाइरहे ।
यसैबीचमा २०७८ मा सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनका बेला सदस्यता विवाद भयो । मल्लले ‘पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति’अनुसार क्रियाशील सदस्यता सिफारिस अर्को पक्षले आरोप लाउँदै आएको छ । मल्लले ४६० क्रियाशील सदस्यता सदरमुकाम बस्ने आफू निकटका मान्छेलाई विभिन्न वडाहरूमा छरेर भरेको सो पक्षको आरोप छ । ‘त्यो सदस्यता स्वीकृत भएको भए सबै वडाबाट उनको पक्ष एकलौटी आउथ्यो’, स्रोत भन्छ, ‘त्यसले जिल्लाका सबै अधिवेशनमा उनको पक्षको कब्जा हुन्थ्यो ।’
पार्टी केन्द्रले उनको सो प्रयासलाई खारेज गरिदियो । जसमा ती ४६० क्रियाशील सदस्यता रोकेर जिल्ला समितिको सिफारिसविनै थप सदस्यता स्वीकृत गरेको मल्ल समूहको आरोप छ । जसलाई सो पक्षले विधान र प्रक्रियाविपरीत भनेर आन्दोलन नै ग¥यो । यद्यपि सो कुराको कुनै सुनुवाइ भएन । जिल्लामा अधिवेशन भयो, मल्ल पक्षले बहिष्कार गर्यो ।
एमालेसँगको तालमेल र पार्टी कारबाही
यता आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मल्ल समूहले नेपाली कांग्रेस (बीपी)बाट निर्वाचन लड्ने भन्दै जिल्लामा एमालेसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जसअनुसार अमरगढी, गन्यापधुरा र नवदुर्गामा मल्ल पक्षीय उम्मेदवारलाई मेयर र अध्यक्षमा एमालेले सहयोग पु¥याउने छ भने उपमेयर र उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भएको छ ।
यस्तै भागेश्वर र अजेयमेरु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा मल्लपक्षीय उम्मेदवारलाई सघाउने र बाँकी दुई पालिकाहरू परशुराम र आलितालमा एमालेलाई मल्लपक्षले सघाउने निर्णय भएको छ ।
यसरी पार्टीको आधिकारिक निर्णयभन्दा बाहिर गएर अलग पार्टीको निर्वाचन चिह्नमा विपक्षी पार्टीसँग तालमेल गरेको आरोपमा मल्ललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ ।
कारबाहीपछि मल्लले पार्टीको सो कारबाही स्वीकार गरेका छन् । उनले पटकपटकको प्रयासपछि आफूलाई राजनीतिक घर र आफ्नो मनबाट निष्काशन गर्न सकेकोमा धन्यवाद र बधाई दिएका छन् ।
