Category: हाम्रा प्रतिनिधि

  • छोरी जन्मनासाथ खातामा पाँच हजार, स्थानीय खुसी

    छोरी जन्मनासाथ खातामा पाँच हजार, स्थानीय खुसी

    सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले छोरीहरुको शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले छोरी जन्मनासाथ खातामा पाँच हजार जम्मा गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् ।

    गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै गाउँपालिकाभर छोरी जन्मेपछि उनीहरुको खातामा वार्षिक रुपमा पाँच हजार जम्मा गर्ने व्यवस्थाअनुसार छोरी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उनीहरुको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भुपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    छोरी जन्मेर वडा कार्यालयमा जन्म दर्ता गरेपछि गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै रहेकोमो इनभेष्टमेन्ट बैंकमा खाता खोलेपछि पाँच हजार जम्मा गर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    छोरी भएकै कारण ग्रामीण भेगमा अझै पनि हेलाहोचो गर्ने र शिक्षा समेत भेदभाव गर्ने गरिएकाले उच्च शिक्षा अध्ययन सम्म छोरीहरुलाई सहज होस भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले विगत वर्षदेखि छोरी शिक्षाका लागि यो कार्यक्रम अघि सारेएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

    गत वर्ष मात्रै गाउँपालिकाले ५५ छोरीहरुको खातामा पाँच हजारका दरले रकम जम्मा गरिदिएको छ । छोरीलाई पाँच हजार दिन सुरु गरेपछि आमाहरु खुसी भएको र यसलाई वृद्धी गर्नका लागि आग्रह गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामी आगामी वर्षदेखि वार्षिक रुपमा १० हजार छोरीहरुको खातामा जम्मा गर्ने योजनामा छौं’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो व्यवस्था सुरु भएपछि गाउँपालिकाभरका सबै छोरीहरु विद्यालयमा भर्ना भएका छन् ।’

    छोरीहरु विद्यालयमा भर्ना हुन थालेपछि भने खातामा रकम जम्मा नहुने गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको छ । ‘विद्यालय जाने उमेर भनेको चार वर्षमा हो,हामी ४ वर्ष उमेरका छोरीहरुलाई मात्रै रकम जम्मा गरिदिने गरेका छौं’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

    त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको पिस्कर, चोकटी र धुस्कुनमा थामी समुदायको बढी बसोबास रहेको छ । थामी समुदायमा अझै पनि वालविवाहको प्रचलन कायम नै छ भने छोरीहरुलाई विद्यालयमा पठाउने संख्या पनि थोरै छ । तर गाउँपालिकाले भत्ताको व्यवस्था गरेपछि भने वालविवाह घटेको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘अहिले विद्यालय उमेर समूहका कोही पनि छोरीहरु घरमा बस्दैनन्, सबै विद्यालयमा आउँछन्’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

  • सैनामैनाका मेयर भन्छन्- चुनौतीबीच अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेँ, लालपुर्जा भने दिन सकिनँ

    सैनामैनाका मेयर भन्छन्- चुनौतीबीच अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेँ, लालपुर्जा भने दिन सकिनँ

    २०७४मा सम्पन्न ऐतिहासिक पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको मेयर पदमा चित्रबहादुर कार्की विजयी भएका थिए । उनको ५ वर्षे कार्यकालमा सैनामैनामा  कुनै ठूलो विवाद देखिएन् । उनकै भनाईलाई मान्ने हो भने, प्रतिस्पर्धी दलहरूले पनि विकास काममा उनलाई सघाए । मेयर कार्कीको कार्यकालमा के कति कामहरू भए ? कति वाचा पूरा सके, कति अधुरै रहे ? यही सेरोफेरोमा रहेर उनको समीक्षाका विषयमा नेपालप्रेसले गरेको कुराकानी  :

    ऐतिहासिक पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा नौलो नगरपलिकाको मेयरमा जित्नुभयो । कार्यकालको पाँचवर्ष पनि बित्यो । तपाई मेयर जितेर आउँदा कस्तो थियो, सैनामैनाको अवस्था ?

    विगतमा स्थानीय निकाय हुँदा लामो समयसम्म जनप्र्रतिनिधिविहीन अवस्था र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरु धेरै थिए । योबीचमा अधिकांश ती विषय हामीले समाधान गरेका छौं । यद्यपी नागरिकका अपेक्षा बढ्दै जाँदा रहेछन् । हामीले पनि थप अझैं गर्न पाए हुनेथियो भन्ने लाग्ने रहेछ । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आउँदा नगरको आफ्नै प्रशासनिक भवन थिएन । घर भाडामा लिएर सेवा प्रवाह भइरहेको थियो ।

    विकेन्द्रिकृत रूपमा सेवाग्र्राहीलाई वडास्तरबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने पनि चुनौती थियोे । त्यसका बाबजुत प्रत्येक वडाबाट पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले सहज पहुँच हुनेगरी सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्रथामिकता दिएर काम थाल्यौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तर्जुमा गरी अधिकार प्रत्यायोजनसहित कामको बाँडफाँड गरेर काम थाल्यौं । यस्तै कर्मचारीहरुको सांगठनिक संरचना तयार पारेर कार्यान्वयन गर्‍यौं । हाल भने नगरपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । निकै चुनौतीका साथ आएका थियौ पार लगाउन सक्यौं ।

    नयाँ नगरपालिकामा यस्ता चुनौतीसहित कसरी काम गर्ने योजना बन्यो ?

    साविकका तीनवटा गाविस गाँभिएर बनेको एउटा ग्रामीण क्षेत्र भएकोले ऐन कानुन र गुरुयोजना निर्माणबिना विकास गर्न कठिन थियो । यसर्थ संविधानले प्रत्याभूत गरेका पालिकाका अधिकारहरू प्रयोग गर्न पहिलो वर्र्ष करिब ३६ वटा ऐनकानुन बनायौँ । सँगै ‘समृद्ध सैनामैना’ बनाउँन गुरुयोजना निर्माण गर्न थाल्यौं । जसमा नगरपालिकाले तत्कालै गर्नुपर्ने, वहुवर्षीय र दीर्घकालीन विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढायौँ ।

    दिगो अवधारणाकासाथ कामलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुरुमा भू–उपयोग योजना, नगर यातायात गुरुयोजना र नगर पाश्र्वचित्र समेटेर नगरपालिकाको गुरुयोजना बनायौँ । गुरुयोजनामा उठाएका विषयवस्तुलाई प्राथमिकताका साथ काम गरेर सफल भयौँ । हामीले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा र आर्थिक विकासको क्षेत्र, स्वास्थ्य, खेलकुद अनि संस्कृति संरक्षण, जग्गा संरक्षणलाई लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर काम गर्‍यौंँ ।
    यसक्रममा अधिकांश योजना कार्यान्वयन भएका छन्, भने केही योजनाहरू कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका छन्  ।  । समग्र विकासका लागि आवधिक योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दै दीर्घकालीन महत्वका योजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने र थप चरणबद्ध कामको थालनी भइरहेको छ ।

    तपाईले आत्मसमिक्षा गर्दा तपाईको पाँचवर्षे कार्यकालमा सैनामैनाको मुख्य उपलब्धि के हो ?

    पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सैनामैनाको मेरुदण्ड मानिने सैनामैना चक्रपथ निर्माणले सैनामैनाको परिचय थपिएको छ । यो एउटै पालिकाभित्र रहेको नेपालकै सबैभन्दा लामो चक्रपथ हो, ५३ किलोमिटर लामो छ । यसभन्दाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका चक्रपथ थियो । त्यसको लम्बाई २७ किमि मात्रै छ । सैनामैनाका सबै वडाका साथै बुटवल तथा लुम्बिनीलाई सहायक मार्गबाट जोड्नेगरि यो चक्रपथ निर्माणको काम भइरहेको छ । पुर्वपश्चिम राजमार्ग, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, कलौनी–लुम्बिनी सडक र मुर्गिया–लुम्बिनी सडक चक्रपथका अन्य सम्पर्क सडकहरू हुन् । यी सडकहरू लगभग कालोपत्रे भइसकेका छन् । यसको काम ८० प्रतिशत सकियो, बाँकी असारसम्म पुरा हुन्छ ।

    यस्तै तिनाउ–दानव करिडोर, सैनामैना (ताली) लुम्बिनी–कक्रहवा सडक र सैनामैना मेजर रोडलगायतका सडकहरुको काम भइरहेको छ । सैनामैना वडा नं. १, २ , ३,४, ५, ६, ८, ९ रं १० लाई जोड्ने करिब १५ किमी लामो मेजर रोडको हाल कालोपत्रे भएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक सडकहरू करबला–रामबस्ती–लेडुवा सडक, दुधराक्षचोक–मलमला सडक, मलमला मन्दिरमा सिंढी निर्माण, खकनपुर–झारबैरा सडक लगायतका अन्य सडकको अधिकांस काम सकिएको छ । यसबीचमा पालिकालाई धेरै सडक सञ्जाल भएको नगरपालिका भनेर समेत परिचित बनेको छ । यसका साथै नगरका विभिन्न भित्री सडकहरू स्तरोन्नति गर्ने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे गर्ने काम भएको छ । भित्री सडकहरूलाई मापदण्ड तोकेर सडक पेटी, नालीसहित निर्माण गरिएको छ ।

    नगरको अर्को मुख्य उपलब्धि लामिरह बहुउद्देश्यीय बाँध संघीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश र सैनामैना नगरपालिकाको लागत सहभागितामा बन्दैछ । यस्तै अर्को महत्वपूर्ण वहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा रहेको नमुना ढल प्रशोधन केन्द्र वडा नं. ३ र ४ मा बनेको छ । अन्तर स्थानीय तह फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापन केन्द्र, सैनामैना संग्रहालय, सैनामैना वडा नं १ मा कृषि उपज संकलन केन्द्र, वडा नं ७ मा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र सैनामैना औद्योगिक ग्राम, सैनामैना नमुना बस्ती, सैनामैना सांस्कृतिक सहर र वडा नं १ मा निर्माण हुने ज्येष्ठ नागरिक एवम् अपाङ्ग संरक्षण ग्राम लगायतका योजना बहुवर्षीय योजनाहरू थिए । यीमध्ये फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनका लागि सैनामैना, बुटवल उपमहानगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकासमेतको सहकार्यमा प्रशोधन केन्द्रको निर्माणकार्य अगाडि बढेको छ । यहाँ रूपन्देहीका सबै पालिका तथा कपिलवस्तु र नवलपरासीका पालिकाबाटसमेत फोहोर व्यवस्थापन हुने गरी योजना अघि बढेको छ । यो नेपालकै नमुना योजना हो ।

    त्यस्तै नगरको वडा नं ७ देउवापारमा करिब ११ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा कम्पाउन्ड वाल लगाउने र पिच निर्माण गर्ने काम भएको छ । करिब २२ विगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागेको औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा पनि कम्पाउन्ड वाल, कटिङ–फिलिङ र ट्रयाक निर्माणको काम मात्र भएको सम्पन्न भएको छ । नगरमा सैनामैना नमुनावस्ती अन्तर्गत १० वटा नमुना घरको निर्माण कार्य पुरा भइसकेको छ । वडा नं.३ मा इन्डोरसहितको कभर्डहल निर्माण भएको छ । यसैगरि वडा नं. ६ मा पनि इन्डोरसहितको अर्को कभर्डहल निर्माण भएको छ ।

    दीर्घकालीन योजनाका अरु काम के गर्नुभयो ?

    सैनामैना नगरपालिका ८ र ९ को नदी उकास जग्गामा विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्बल प्लान्ट निर्माण हुने भएको छ । नगरपालिका र सुन्दर टे«डर्स प्रालि काठमाडौंबीच कम्पनी सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । नगरकोे भडसी, भडसा र शङ्करपुर गरी तीनवटा टोलको करिब ९ बिघा जग्गामा एसेम्बल प्लान्ट निर्माण गर्न नगरपालिकाल २५ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिनेगरी सम्झौता गरिएको छ । पहिलो चरणमा सैनामैनामा करिब तीन अर्ब ६० करोडको लगानीमा कम्पनी संचालनमा आउने छ । प्रालिले नगरमा विद्युतीय बस, मोटरसाइकल, जिप र कारहरू निर्माण गर्नेछ । प्लान्टले पहिलो वर्ष ३ सय सवारी साधन एसेम्बल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

    एसेम्बल प्लान्ट निर्माणपछि यहाँका स्थानीयले रोजगारी पाउने, वैदेशिक लगानी भित्रिने, राजश्व वृद्धि हुने, वातावरण मैत्री उद्योग स्थापना हुने, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण भई समृद्ध नगरपालिका बन्ने आधार तयार हुनेछ । त्यस्तै यातायात सेवालाई व्यवस्थित गर्न वडा नं. १० सालझण्डीमा वसपार्क निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, भने सैनामैना ९ पिपलडाँडामा प्रदेशस्तरीय रिफ्रेस सेन्टरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो पनि देशकै नमुना योजना हो । राजमार्गमा संचालन हुने सवारी साधनका लागि ध्यानमा राखेर हामीले यो योजना प्रदेश सरकारको समन्वयमा अगाडि सारेका हौं ।

    सैनामैनामा विद्युतको लो–भोल्टेजलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि नगरमै विद्युतको सव–स्टेसन निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको छ । संघीय सरकारको सहकार्यमा सैनामैना–९ पिपलडाँडामा रहेको उपयुक्त जग्गामा करिब १९ करोड बराबरको लागतमा दुई चरणमा सव–स्टेशन निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

    शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा के काम गर्नुभयो ?

    नगरपालिकाले सामाजिक क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रलाई पनि महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । सुरुमै विद्यालयको सिकाई उपलब्धिस्तर मापन गर्‍यौ । त्यतिबेलाको समयमा सामुदायिक विद्यालयको सिकाई स्तर ३० देखि ४० प्रतिशत र संस्थागत विद्यालयको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म थियो । त्यसले हामीलाई योजना वनाउँन मद्दत गर्‍यो । ४ वर्षपछि फेरी मापन गर्र्दा न्युनतम सिकाईस्तर सामुदायिकमा ६० प्रतिशत र संस्थागतमा ७० प्रतिशत देखिएकोछ । नगरपालिकाको सिकाई उपलब्धि लक्ष्यभने ९० प्रतिशत थियो । रहेको छ ।

    यस्तै सुरुको अवस्थामा नगरमा २७ वटा सामुदायिक विद्यालय थिए । पछि नगरपालिकाले सञ्चालनामा कठिनाई भएका र कम विद्यार्थी भएका १० वटा विद्यालयलाई समायोजन गरेको थियो । यसरी काम गर्दाे अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाईमा सामुदायिक विद्यालय पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसो वनाउँन हामीले विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष, कुशल प्रशासन र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दियौँ । अहिले सामुदायिक विद्यालय अब्बल बनेका छन् ।

    प्रविधिमा आधारित अपनत्व सहितको गुणस्तरीय शिक्षामा जोडबल गर्दै सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई आइटीसम्बन्धि आधारभूत तालिम र नैतिक शिक्षा तालिम पनि प्रदान गरेका थियौँ । यसपछि प्रोजेक्टरको माध्यमवाट शिक्षण सिकाइ गराउने कार्यको थालेका छौँ । यस्तै यसवर्षदेखि ‘एक शिक्षक एक ल्यापटप योजना’ अघि सारेको छौँ । विद्यालयको भौतिक संरचना, छात्राहरुका लागि सेनिटरी प्याड, दिवाँ खाजा लगायत आधारभूत विद्यालयमा आवश्यक पर्ने सुविधाहरू उपलब्ध गराउँने प्रबन्ध मिलाएका छौं । पालिकाबाट प्रोत्साहन स्वरूप उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट शिक्षक र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई समेत पुरस्कृत गर्न थालेका छौं । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि उच्च स्तरको फिल्टर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ ।

    नगरभित्रका बेरोजगार युवालाई स्वरोजागरमूलक कामका लागि दक्षता बढाउन कोरिया नेपाल इष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजिमा मेकानिकल, इलेक्ट्रिक र अटो मोबाइल इन्जिनियरिङ्गतर्फ १८ महिने रोजागारमूलक तालिम दिइरहेका छाैँ  । हालसम्म २ सय ५० जनाले तालिम लिएका छन् । नगरपालिकाबाटै महिला लक्षित विद्यालय पनि संचालनमा ल्याएका छौं । बीचमै पढाई छोडेका महिलाहरूको अध्ययन गर्ने मौका पाएका छन् । अब सैनामैना शैक्षिक हबको रूपमा विकास भएको छ ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा के काम गर्नुभयो ?

    सुरुवातमा नगरको स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर थियो । हिजोको तुलनामा धेरै सुधारोन्मुख छ । स्वास्थ्य चौकीहरूप्रति सेवाग्राहीको विश्वास बढेको छ । तर चेतनास्तर बढाउन भने अझैं जरुरी छ ।
    नगरमा हाल सैनामैना १ स्थित पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालनमा छ । प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार हुन्छ । कोभिड १९ संक्रमणका बेला त्यहाँ अस्थायी अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याएका थियौं । त्यस्तै संघीय सरकारको योजनाअनुसार १५ शैयाको अस्पतालका लागि सैनामैनाको वडा नं ४ मा ठेकेदार निर्माण कार्यका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अस्पताल २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने नगरको योजना छ ।

    सैनामैना–१० सालझण्डीमा सर्पदंश प्राथमिक उपचार केन्द्र खोलेका छौँ । ११ वटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी पनि स्थापना भएका छन । नगरमा २४ सै घण्टा बर्थिङ सेन्टर, १० वटा गाउँ घर क्लिनिक र १० वटा नै खोप केन्द्रबाट नियमित सेवा प्रवाह भइरहेको छ । कोभिड –१९ को महामारीले ठूलो पाठ सिकाएको छ । त्यसैले पालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । प्राकृतिक चिकित्सालयलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौं ।

    सैनामैना कृषिको उर्वर क्षेत्र हो । किसानले ५ वर्ष कार्यकालमा के पाए ?

    यसको हामीले कडा कार्यविधि बनाएका छौं । सैनामैनामा रहेका किसानले मागेजति अनुदान पाएका छन् । सुरुमा केही प्रभावकारी नभएको पाइएपछि किसानले ५० प्रतिशत लगानी गरे जुनसुकै प्रविधिमा हामीले ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि बनाएर लाागू गरेका छौँ । यसले वास्तविक किसानलाई फाइदा भएको छ । कागजी किसानहरू हामीसँग रिसाएका छन् ।
    आर्थिक विकासतर्फ नगरपालिकाकले कृषि र पशुपालन गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । कृषितर्फ विशेष गरी नगरपालिकामा कृषकहरुका लागि ११ वटै वडामा टनेल निर्माण गर्नका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
    नगरपालिकाभित्र करिब ३ हेक्टर जग्गामा ड्रागन खेती सुरु गरिएको छ । किसानलाई शाखाले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रसायनिक मलको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न नगरको सबै वडामा गड्यौली मल बनाउने विधि र अनुदान कृषकहरुलाई प्रदान गरिएको छ भने कमपोस्ट मल बनाउन समेत किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
    नगरमा मागमा आधारित अनुदान, सिचाई पूर्वाधार निर्माण, प्रत्येक वडामा कृषि पाठशाला, आइपिएम प्रविधिबाट तालिम, किसानलाई नै कृषि सहजकर्ताको रूपमा तयार गर्ने, आधुनिक कृषि उत्पादनको प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कामलाई मुख्य प्रथामिकतामा राखिएको छ । सैनामैनाको ११ वटै वटामा कृषक पाठशाला संचालन गरी करिब २०० जना दक्षता हासिल गरेका तालिम प्रर्याप्त कृषकहरू तयार भएका छन् ।

    नगरमा दुध मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर गराउँदै अरु कृषि उपजमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने गरी योजनाबद्ध काम हुदै आएका छन् । ११ वटै वडाहरुमा गोठ, खोर सुधार कार्यक्रम जारी छ । यो कार्यक्रमले पशुपंक्षीपालन कृषकहरुको व्यवस्थित गोठ, खोर निर्माण गर्दा स्वच्छ, दूध, अण्डा, मासु उत्पादन हुँदै आएको छ ।
    साामुहिक खेती, एकीकृत कृषि प्रणालीलाई प्रथामिकता दिदैँ चाक्लाबन्दी गर्ने लगायतका कामलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ । त्यस्तै मुर्गिया, कलौनी, सालझण्डीमा रहेका अव्यवस्थित साप्ताहिक हाटबजारलाई पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम भएको छ । सैनामैना नगरपालिका र युएनडिपीको साझेदारीमा कोभिड १९ बाट रोजगारी गुमाएका १६ विपन्न घरपरिवार छनोट गरेर जग्गा उपलब्ध गराई आवश्यक बीउ, मल र प्रविधि उपलब्ध गरेर बहुतले कृषि तथा फलफूल उत्पादन कृषक फर्म सञ्चालन भइरहेको छ ।

    अहिलेको स्थानीय तह लाई अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर आफूलाई चाहिने कानुन वनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । ५ वर्षको समयमा के कति कानुन बने ? कसरी काम भयो ?

    हालसम्म ७३ वटा कानून निर्माण भएका छन् । स्थानीय सरकार चलाउन संविधानले दिएको अधिकारमा नगरमा ऐन तथा नियमावली गरी कूल ७३ वटा कानून बनाएका हौं ।
    न्यायिक निरुपणलाई सहज बनाउन तथा विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न मेलमिलापकर्ता छनौट गरी तालिमसहित खटाइएको छ । पालिकामा इजलास निर्माण गरी इजलासबाटै न्यायिक निरुपणका कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

    चुनावमा जनतासँग गरेका वाँचाहरूमध्ये के काम गर्न सकिन् भन्ने पछुतो छ ?
    मैले चुनावी प्रतिवद्धतामा घोषणा गरेको लालपुर्जाविहीन रहेका यहाँका नागरिकलाई पूर्जा दिने भनेको थिए । जुन पूरा गर्न सकिनँ । पालिकाको तर्फबाट यसका सबै प्रकृया पूरा गरिएको छ । प्रकृयाको अन्तिम चरणमा रहेको बेला संघीय आयोग फेरियो । जसले ढिलाई भएको छ । स्थानीयले यसको बाध्यता बुझ्नुभएको छ ।

    अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने, भूमिहिनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा दिने कामका लागि पालिकाको सबै काम सकिएका छन् । नगरभित्र नापी भइसकेका साविक पर्रोहा र सालझण्डीको गाउँब्लक जग्गाहरूको फिल्ड र श्रेस्ता जाँच गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । जसमा ४ वर्षको अवधिमा करिब ८ सय जनाले जग्गाधनी लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन्, भने बाँकी नागरिक भने लालपुर्जा पाउन सकेनन् । नगरभित्रको ११ वटै वडामा लागत संकलन गरिसकिएको छ । लागत संकलनपश्चात जग्गा नापजाँचका लागि आवश्यक सबै वडामा करिब १ सय ३० वटा कन्ट्रोल पोइन्ट स्थापना गरिएको छ । छिट्टै जग्गा नाप्ने काम सुरु हुन्छ ।

    सामाजिक सुरक्षाका काममा के के गर्नुभयो ?

    ८० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकमा नपुग्नुपर्नेगरी व्यवस्था मिलाएका छौं । हरेक वर्ष पालिकाले जेष्ठ नागरिकलाई लठ्ठीसहित दोसल्ला ओढाई सम्मान गर्ने परम्परा बसाएका छौं । महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रम पनि चलाएका छौं ।
    विपन्नवर्गका महिलालाई सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउन महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम ल्याएको छौं । बालबालिकाको क्षेत्रमा एकसय १० बालक्लव गठन गरेर ती क्लबमार्फत कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । नगरले बजेट उपलब्ध गराएको छ । अपांङ्गताका भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरि क्षमता विकासका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छौं ।

    सैनामैना लुम्बिनी र बुटवलसँग जोडिएको पालिका हो, जुन लुम्बिनी पर्यटन करिडोरभित्र पर्छ । यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा के काम गर्नुभयो ?

    नेपाल सरकारले घोषणा गरेका ‘१०० पर्यटकीय गन्तव्य’मध्ये सैनामैना नगरपालिका पर्छ । यसलाई ऐतिहासिक बुद्धकालिनको सहर भनेर समेत चिनाउन सकिन्छ । यहाँ बुद्धसँग सम्बन्धित मुर्ति र भग्नावशेषहरु फेला परेका छन् । दोस्रो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने श्री पर्रोहा परमेशवर ज्योर्तिलिङ्ग बोलबम धामलाई प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल बनाउने लक्ष्यसहित पालिकाले गुरुयोजना बनाएको छ ।

    धाममा मूल मन्दिर सहितका संरचनाहरू निर्माण गर्न १४ करोडबढी लागत लाग्ने छ । पहिलो चरणमा धाममा प्यागोडा शैलीमा तामाको छानोसहित दुईतले मूल मन्दिर बनाउन ६ करोड ५७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । जसमा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा ३० प्रतिशत लागत भने नगरपालिका आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
    सैनामैना–३ मुर्गियामा रहेको दुर्गा मन्दिरमा नेपालमै पहिलो पटक शैलपुत्री शक्तिपीठ मन्दिरको निर्माण गरिदैं छ । नगरपालिकाले डिपिआर गरिसकेको छ । त्यस्तै नगरलाई सौन्दर्यकरण गर्न वडा नं. १ को समावेशी पार्क, वडा नं. ६ स्थित मलमला पर्यटकीय क्षेत्र, वडा नं.९ स्थित बालउद्यान, वडा नं. १० स्थित फूलवारी पार्क र वडा नं. ११ स्थित राजापानीको जलाधार संरक्षण क्षेत्रको डीपीआर तयार गरिसकेका छौं । बुद्धकालिन सभ्यतालाई संरक्षण गर्नका लागि संग्रहालय निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएका छौं । थारु समुदायको संस्कृतिको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि वडा नं.२ उछ्टिहवामा थारु होमस्टेलाई विकसित गर्दैछौ ।

    कुराकानीको अन्तिममा छौंं, खेल क्षेत्रको विकासमा के काम गर्नुभयो ?

    नगरपालिकाभित्र नगर खेलकूद विकास समिति गठन गरि खेलकूदका गतिविधि गरिरहेका छौं । १ वडा १ खेलमैदानको नीति वनाएर कार्यान्वयन भइरहेको छ । मेयरकप, नगरस्तरीय खेल सप्ताह, सैनामैना प्रिमियर लिग, राष्ट्रिय स्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, फूटबल, भलिबल, आर्चरी लगायतका खेल प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यसैगरी वडा नं ४ मुर्गियामा फूटबल रंगाशाला निर्माणका लागि काम भइरहेको छ । वडा नं. ४ अन्तर्गत नै गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालनमा आएको छ ।

    अन्य पालिकाभन्दा केही फरक कुनै काम गरेँ जस्तो लाग्छ ?

    अन्तरपालिका विपद् व्यवस्थापन योजना, अन्तर स्थानीयतह फोहोर उत्सर्जन केन्द्र थालनी, बेरोजगार कोभिड पीडितलाई निःशुल्क सामुहिक खेती योजनाबाट सामुहिक उत्पादन प्रणालीको सुरुवात सैनामैनाका केही फरक काम हुन् ।

    अन्य दलको विकासमा साथ पाउनुभयो त ?

    ५ वर्षमा कुनै दलले विकासमा भाँजो हाल्ने काम गरेनन् । सबैको सहकार्य र सहभागितामा डिपिआरदेखि योजना सम्पन्न गर्ने काम भएको छ । यो सुन्दर पक्ष हो । निकै सकारात्मक दलहरुको सहयोग भयो ।

  • घरघर पुगेर गर्भवतीलाई कोसेली बाँड्दै साँफेबगरकी उपप्रमुख

    घरघर पुगेर गर्भवतीलाई कोसेली बाँड्दै साँफेबगरकी उपप्रमुख

    अछाम । साँफेबगर नगरपालिकाकामा नगर उपप्रमुख कोसेली कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । उपमेयर विर्मलादेवी वुड्थापाले उक्त कार्यक्रमबाट घरघर पुगेर गर्भवतीलाई कोसेली दिएकी छन् । १४ वडाका ३ सय ३८ जना गर्भवतीलाई कोसेली दिइएको हो ।

    उनका अनुसार हरेक गर्भवतीलाई १ क्रेट अण्डा, १ थान कम्बल, २ लिटर तेल, कोल्केट, व्रस, साबुन, मास्क र एक प्याकेट नुन दिइएको हो ।

    गर्भवतीका लागि पोष्टिक आहार लिएर घर आँगनमै आउनु खुसी भएको साँफेबगर नगरपालिका– ४ मष्टमाडौंकी सरिता भुलले बताइन् । गर्भावस्थामा महिलाका लागि कोसेली लिएर घरमा आउँदा स्थानीय सरकारको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।

  • ‘कोरोना कहरमा नागरिकका सारथि बन्यौं, अरु पनि देखिने थुप्रै काम भएका छन्’

    ‘कोरोना कहरमा नागरिकका सारथि बन्यौं, अरु पनि देखिने थुप्रै काम भएका छन्’

    कोभिडको बेलामा जताततै त्रास थियो, आफ्नै घरमा समेत कसैलाई संक्रमित भए छुन त के नजिकै पर्न डराउने अवस्था थियो । त्यसबेलामा बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदी स्वास्थ्यकर्मी बोकेर संक्रमितको घरदैलोमा पुगेका थिए । यो मुलुकमा कहीँ पनि नभएको काम बुटवलबाट सुरु भएको हो । संक्रमितको घरदैलोमा पुगेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने, हौसला बढाउने, आयुर्वेद ओखती प्रदान गर्ने र योगा सिकाउने कामको सुरुआत गर्ने पहिलो जनप्रतिनिधि बुटवलका मेयर सुवेदी हुन् ।

    त्यस अभियानमा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु निरन्तर सहभागी भएर हजारौं संक्रमितको घरदैलोमा पुगेका थिए । संक्रमण नियन्त्रण र सचेतनामा पनि बुटवलले नै अगुवाई गरेको थियो । २४ घण्टामा आइसीयूसहितको ५० बेडको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने, क्वारेन्टिन र आइसोलेशन बनाउने पनि बुटवल नै हो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र यहाँका विभिन्न सामाजिक संघसंस्था एवम् निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर बुटवलले कोभिड महामारीमा मुलुककै अभिभावकको रुपमा काम गरेको थियो ।

    घरघरमा अक्सिजन सिलिण्डर र आयुर्वेदका औषधि बोकेर जाने, जोखिममा रहेका समुदायको पहिचान गरेर घुम्ती टोली खटाउने, सुत्केरी र गर्भवती लक्षित पोषणलाई निरन्तरता दिने, कोभिड कालमा पनि नियमित खोपलाई जारी राख्नेजस्ता महत्वपूर्ण कामले बुटवललाई मुलुकभरमा अगुवाइ गर्ने पालिकाका रुपमा चिनाएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारणले आफ्नो थातथलोमा जान नसकेका, बाटोमा अलपत्र परेकालाई ठाउँ–ठाउँमा उद्दार केन्द्र स्थापना गरेर खाना खुवाउने, गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने र बेखर्चीलाई रकम समेत सहयोग गरेर धेरैलाई भरोशाको केन्द्र बनाउने काम भएको छ ।

    यस अवधिमा बुटवलमा के के काम भए र के कस्ता योजना तय गरियो भन्ने विषयमा बुटवलका प्रमुख सुवेदीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ-

    तपाईं मेयर भएपछि अगाडि बढाएका प्रमुख काम के–के हुन् ?

    हिजो सिंहदरबारप्रति जवाफदेही हुँदै सिंहदरबारको योजना र प्राथमिकीकरणमा परेका धेरै सेवाहरुलाई अहिले स्थानीय तहमार्फत् प्रवाह गरिएको अवस्था छ । हामीले आफुलाई सेवादेही अर्थात् सेवक र पालिकालाई सेवा केन्द्रका रुपमा विकास गरेका छौं । नागरिकको पहिलो र आधारभूत सेवाकेन्द्रका रुपमा स्थानीय पालिका रहेका छन् ।

    संविधानमै किटान गरेर राज्यशक्तिको बाडँफाँड र त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको सरकार प्राप्त गरेका छन्, संघीयताको असली कार्यान्वयन भएको अनुभूति गरेका छन् । यो अवधिमा कानून निर्माण, समृद्धिका आधार तय गर्ने र तिनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका कार्यकारिणी, व्यवस्थापिकीय र न्यायिक अधिकारहरुको सदुपयोग गर्दै राज्य सत्ताको स्रोत र शक्तिमा जनताको पहुँच स्थापित भएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

    संघीयता कार्यान्वयनको यो पहिलो प्रयासमा अरु मुलुकका तुलनामा हामीकहाँ छोटो अवधिमा पनि धेरै काम सम्पन्न भएका छन् जुन शुभसंकेत हुन् । यसमा पनि हामीलाई दुई वर्षदेखि कोभिड महामारीले सताएको अवस्था छ र महामारीबाट जोगिँदै, जोगाउँदै सेवाप्रवाह सूचारु राख्नुपर्ने पनि छ । यद्यपि यो अवधिमा हामीले बुटवल चिनाउने धेरै महत्वका काम गरेका छौं, अगाडि बढाएका छौं ।

    जनप्रतिनिधिका रुपमा आइसकेपछि नगर गौरव, प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा अगाडि बढाइएका प्रदेश गौरव र संघीय सरकारसंगको सहकार्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पूर्णता दिनेतर्फ ध्यान दियौं । वडालाई सेवाकेन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्न भवन निर्माण, प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण, नगर शिक्षा योजना, सहरी विकास गुरुयोजना निर्माणदेखि बुटवललाई डिजिटल सहरका रुपमा विकास गर्ने कुरा, सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त र लैंगिक हिंसामुक्त सहर घोषणा गर्ने कुरा, समृद्धिका आधार तय गर्ने कुरा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको जितगढी सम्पदाको संरक्षण, विस्तार र त्यसलाई उजागार गर्नेकुरा, बुटवलमा जितगढी संग्रहालय बनाउने कुरा, मुलुककै पहिलो ढुवानीग्राम निर्माणको कुरा, बुटवल बधशाला निर्माणको कुरा, सिमसारको संरक्षण गर्दै डुंगा सयर गर्न मिल्ने बैठौलिया ताल विस्तारको कुरा, बहुउद्देश्यीय सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणका कुरा, आन्तरिक वाइपास सडक निर्माण, पुलपुलेसा निर्माण, उज्यालो सहर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

    यसका अतिरिक्त कैयन महत्वका काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं र जारी राखेका पनि छौं । समग्र बुटवल एक विद्यालयको अवधारणा तय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणको सुरुआत गरिएको छ । यो अवधारणा मुलुकमै नमूना हो भन्नेमा म ढुक्क छु । यसका बारेमा अलग्गै छलफल गर्नुपर्ने छ ।

    समृद्ध बुटवल, सुखी बुटवलवासी भन्ने मूल नाराका साथ नगरसभाबाट पारित विकास गुरुयोजना र निर्वाचनका समयमा घोषणापत्रमार्फत जनतासंग गरिएका प्रतिबद्धताहरुको आवधिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाअनुरुप कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । भौतिक विकास र मानवीय विकासको सन्तुलनसहित नगर सरकारले अगाडि सारेका बहुवर्षे परियोजनाहरु र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालहरु प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । आवधिक योजनाहरु पूरा हुने र दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

    बुटवलको पहिचान विस्तार भयो त ?

    बुटवल मुलुकको आर्थिक केन्द्र हो । बुटवल सांस्कृतिक सहर र पर्यटन सर्किटको प्रमुख स्थल हो । यसलाई हामीले तीनवटा पहिचानमा स्थापित गर्नेगरी योजना तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम गरेका छौं । बुटवल बुद्धावलीको अर्थात् बुद्ध डुल्ने, खेल्ने गरेको क्षेत्र हो, बुटवल आदि मानवको सभ्यताको मुहान हो जहाँ आदिमानव रामापिथेकशको अवशेष फेला परेको छ । बुटवल राष्ट्रिय स्वाभिमानको किल्ला, वीरताको किल्ला जितगढी सम्पदा भएको स्थल हो । हामीले बुटवलका खास पहिचानमध्ये तीनवटालाई प्राथिमकतामा राखेर प्रतिविम्बित गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

    बुद्ध, रामापिथेकश र कर्णेल उजीरसिंहलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, तिनैमा केन्द्रित पर्यटन सर्किट बनाउने र साकार पार्ने काम गरिरहेका छौं । हामीले बुटवल प्रवेश गर्ने जोकोहीले पनि यीनै पहिचान देखेर केही बुझ्ने र गौरव गर्न सक्ने बनाउने पहल गरिरहेका छौं । पहिचान विस्तार गर्ने, बृहत बुटवलको लक्ष्य साकार पार्ने कामको सुरुआत यसैबाट गरिएको छ ।

    नागरिकले केही फरक अनुभूति गर्न पाए त ?

    संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय सरकारका रुपमा हामी निवाचित भएका हौं । बुटवल नगरपालिकाका रुपमा स्थापित भएको ६३ वर्ष भएको छ । तर, नयाँ संवैधानिक व्यवस्थासहितको पहिलो कार्यकालका लागि हामी चुनिएर आयौं । नयाँ व्यवस्था सहितको कार्यपालिकाबाट हामीले बुटवलको सहरी विकास गुरुयोजना निर्माण गर्यौं, आवधिक रुपमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर यकिन गर्यौं र दीर्घकालीन रुपमा बुटवलका लागि के कस्ता योजना बनाएर काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा समेत अध्यय्न गरेर योजना तय गरि कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।

    पहिलो कुरा त हामीले आफूहरुलाई साशकका रुपमा होइन सेवकका रुपमा लिएर काम गरेका छौं । सेवकका रुपमा रहेर बुटवलका लागि के कस्ता योजना तय गरिए र ती योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने के कस्ता कार्यक्रम बनाइए भन्ने कुराकै आधारमा मूल्याकंन हुने हो । हामीलाई विश्वास छ यो अवधिमा हामीले बृहत्त बुटवलको अवधारणा बनाएर त्यसलाई साकार पार्ने तर्फ महत्वपूर्ण काम गरेका छौं ।

    ऐतिहासिक नगरी बुटवललाई पहिलो कार्यकालमा के कस्तो बनाउने, त्यसपछिको दश वर्षमा कस्तो बनाउने, २० वर्षमा कस्तो र आगामी ५० वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने दीर्घकालीन महत्वका योजना तय गरिएको छ । त्यसरी योजना तय गर्दा हामीले प्रत्येक वडा, प्रत्येक टोल वस्तीमा पुगेर विभिन्न चरणमा छलफल चलायौं । समुदायको चाहना र अपनत्व झल्किने गरी योजना छनौट र ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त कार्यक्रम पनि बनाएका छौं । तिनै कार्यक्रमहरुलाई अहिले अगाडि बढाइरहेका छौं ।

    अबको कम्तिमा ५० वर्षपछिको यहाँको जनघनत्वको अनुमान गर्दै बृहत्त बुटवलको खाका बनाउने र त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने काम भइरहेको छ । हामीले बनाएको सहरी विकास गुरुयोजनाले पनि आगामी केही दशकपछिको अवस्थाको आँकलन गर्दै सोही अनुरुपका योजना छनौट गरेको छ ।

    शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई बुटवलको समृद्धिका आधारमा रुपमा लिने र तिनलाई साकार पार्नेगरि गुरुयोजनामा समेटिएको छ । अहिलेको घना बस्तीमा विजुली, पानी, फुटपाथ, सरसफाई, सुरक्षाको प्रवन्ध र नयाँ बस्ने बस्तीलाई प्लानिङसहितको स्याटेलाइट सिटीका रुपमा विकास गर्नेगरि प्राविधिक अध्यय्न पूरा भएको छ । बुटवलमा बहुतलाका बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने, योजनाबद्ध सहर निर्माण गर्ने र ति बस्तीलाई नयाँ उपसहरका रुपमा विकास गर्नेगरी काम अगाडि बढिरहेको छ ।

    नयाँ व्यवस्था र जनअपेक्षाको सम्बोधनमा कस्ता अप्ठेराहरू आए ?

    नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि लामो र कठिनपूर्ण संघर्ष गरेर जनताका प्रतिनिधिद्वारा जनताको संविधान बनाउन सक्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै सपुतको योगदान छ । हामीहरु आफै सरिक भएर ल्याएको नयाँ व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा पनि कतिपय सुधार गर्नुपर्ने छ । नयाँ व्यवस्था त ल्यायौं तर नागरिकको अवस्था सुधार्न सकेनौं भने परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्तैन भन्नेमा हामी गम्भीर छौं । तसर्थ अफ्ठ्याराहरुलाई समाधन गर्दै जनअपेक्षाको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छौं ।

    विभिन्न चरणमा यस्ता कठिनाइपूर्ण राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन लामो समयसम्म चल्यो । यो अवधिमा अनेक कारणले मुलुकको विकास निर्माणको काम प्रभावित भयो । साशन सत्तामा रहेकाहरुमा मुलुकको भन्दा पनि आफ्नै अनेक स्वार्थ झल्किन थाले । प्रभावित भएका र अवरुद्ध रहेका हरेक क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि अपेक्षा बढ्नु अस्वभाविक होइन । तर, ती आम अपेक्षालाई पूरा गर्न हामीकहाँ प्रयाप्त साधन स्रोत नभएको अवस्थामा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्यौं । यसक्रममा अनेक अफ्ठ्यारा पर्ने नै भए तर, ती अफ्ठ्यारालाई सामथ्र्यका आधारमा समाधान गर्दै आएका छौं ।

    चुनावी वाचा र प्राथमिकता के कति काम भए ?

    खासमा भन्ने हो भने हामीले चुनावमा गरेको घोषणाभन्दा धेरै काम गरेका छौं । हामीले यसका लागि कुनै बनावटी र असम्भव कुरा गरेका थिएनौं र बुटवलको हरेक अवस्थाका बारेमा अनभिज्ञ पनि थिएनौं । जनताकै बीचबाट राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित भएका कारणले पनि हामीलाई समाजको यथार्थ अवस्थाको ज्ञात थियो । यसमा पनि अहिलेको पुस्ताले अनेक प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रो देशको अवस्था र अरु मुलुकको अवस्थाका बारेमा दाँजेर विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छ । यसर्थ हामीले चुनावमा बुटवललाई मुलुकको एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, समुन्नत र सबल सहरका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्दै तय गरेका थियौं । अहिले त्यसबेला गरेका घोषणा अनुरुपका काम भएका छन् ।

    घोषणापत्रमा भनिएका भन्दा धेरै काम पनि भएका छन् । सबै कामका फेहरिस्त यो एउटा बसाईमा व्यक्त गर्न सम्भव हुँदैन । हामीले के के काम गर्यौं, के कस्ता परिवर्तन ल्यायौं भन्ने बारेमा हाम्रा प्रगति समीक्षा सामग्रीहरु उपलव्ध छन् । तिनलाई अध्ययन गर्नुहुन अनुरोध छ । बुटवलको विकासका लागि यहाँबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय नेता विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदेश संसदमा निर्वाचित आदरणीय नेताहरु लिला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुलसीप्रसाद चौधरीलगायतले बुटवलको समृद्धिका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट नेतृत्वदायी भूमिका र सहकार्य गर्नुभएको छ । म उहाँहरुलाई पनि यो अवसरमा सम्मानसाथ स्मरण गर्न चाहन्छु । यसका साथै बुटवलका करदाता, निजी क्षेत्र र सचेत नागरिक समुदायको सकारात्मक भूमिकाले पनि बृहत बुटवलको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

    के कस्ता अनुभवप्राप्त भएजस्तो लाग्छ त ?

    संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणका रुपमा स्थानीय पालिकामा लामो समयपछि जनताका प्रतिनिधि चुनिएर आउँदाका अवसर र चुनौतिहरु प्रसस्तै थिए र छन् । हामीले कानुन निर्माणको वर्ष, आधार निर्माणको वर्ष र कार्यान्वयनको चरणका रुपमा लिएर काम गर्दै आयौं । यसबीचमा विश्वव्यापी कोभिड महामारीको मारले हामीलाई पनि सतायो । तर महामरीसंग जुध्दै र नागरिकलाई जोगाउँदै महामारीमा पनि बुटवलमा नमुना काम अगाडि बढाउन सक्यौं ।

    बुटवल नै अनुकरणरीय बन्ने गरी र नमुना बन्नेगरी हामीले धेरै योजना तय गर्ने र साकार पार्ने काम गरेका छौं । आवधिक योजना पूरा हुने र दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने अवस्था छ । यसअवधिमा हामीकहाँ तीनै तहका र निजी क्षेत्रकासमेत गरी झण्डै ३५ अर्ब बराबरको काम भइसकेको छ । दीर्घकालसम्म करिब एक सय अर्ब भन्दा माथिका योजना तय भइसकेको अवस्था छ । चलिरहेका योजनाको पूर्णतापछि ऐतिहासिक, पर्यटकीय, आर्थिक नगरिका रुपमा रहेको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अब्बल सहरका रुपमा स्थापित हुने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

    यसबीचमा एक सय भन्दा धेरै कानून (ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि, आचारसंहिता) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाको संगठन संरचनाको निर्माण तथा ८ महाशाखा र २८ शाखा रहने गरी ३६३ (स्वास्थ्य बाहेक) दरबन्दी स्विकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयहरुमा प्राविधिक र कम्प्युटर अपरेटरहरुको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

    वडास्तरमा समेत राजस्व, पंजिका, व्यवसाय दर्ता, योजना सम्झौता तथा मूल्याङ्कन जस्ता सेवा प्रवाहहरु विद्युतीय प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने काम भएको छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका कार्यालयहरुमा विद्युतिय हाजिर प्रणाली जडान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम भईरहेको छ । यसक्षेत्रमै पहिलो र व्यवस्थित इजलासको निर्माण गरि नियमित न्याय निरुपण गर्दै आएका छौं । नगर प्रहरी सेवालाई मर्यादित तथा चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रहरी तालिम केन्द््र मार्फत मापदण्डका आधरमा छनौट गर्ने, आधारभूत तहको आवसिय तालिम र दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेर मात्र कार्यक्षेत्रमा खटाएका छौं ।

    सेवाग्राहीका विभिन्न समस्या तथा गुनासालाई सम्बोधन गर्न कार्यपालिका सदस्य रहने गरि जनप्रतिनिधि सेवाग्राही सेवा कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छौं । वडा तथा नगर नागरिक वडापत्र निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन भईरहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयहरुलाई बिचौलिया मुक्त बनाईएको छ । किसानको फसल धितो राखेर अनुदान दिने, सहुलियत ऋण उपलव्ध गराउने, किसानलाई मल, बीऊ र उपकरण प्रदान गर्ने, किसानका उत्पादनलाई सहकारीमार्फत बजारमा पुर्याउन सहयोग गर्ने र हौसला प्रदान गर्ने कैयन काम भएका छन् । सहरी कृषि प्रवद्र्धन, वातावरणीय संरक्षण र सम्बद्र्धन, एक वन बहुपोखरी निर्माण, हरियाली प्रवद्र्धनजस्ता काम वास्तवमै अनुकरणीय भए जसले हामीलाई पनि हौसला बढाएका छन् ।

    जिआईएसम्याप मार्फत सडक तथा घरहरु पहिचान गर्न सकिने डिजिटल हाउस नम्बरिङ्गको काम सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा आएको छ । उपभोक्ता मार्फत सञ्चालन हुने योजनाको लागत स्टिमेट नेपालीमा तयार गर्ने, १० लाखसम्मको योजनाहरुको वडा कार्यालयबाटै स्टिमेट, सम्झौता र मूल्याङ्कन गर्ने काम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भईरहेको छ । यसका लागि एक वडा एक प्राविधिक तथा दुई वडा १ इन्जिनियरकोे व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर परिक्षण गर्न प्रयोगशाला कार्यालय परिसरमै निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याईएको छ ।

    प्राविधिक अध्ययन तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरी बुटवलमा १७ तलासम्म बहुतले भवन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्ने काम शुरु भएको छ । मोतिपुर र सेमलारमा सेटलाइट सिटी तथा उपशहर निर्माण गर्नका लागि जग्गा एकिन गर्ने, गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । भविष्यको योजनाबद्ध सहरका रुपमा नयाँ बस्तीको योजना अगाडि बढाइएको छ ।

    चीनको ऐतिहासिक तथा सामरिक शहर सियानसंग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै अनुभव तथा सहयोग आदान प्रदान गर्ने काम भईरहेको छ । बेलायत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रालय संगको सम्झौता मार्फत बुटवलमा आर्थिक विकास परियोजना लागु गरिएको छ ।

    वैशाख ७ गतेलाई जीतगढी विजयोत्सवका रुपमा मनाउने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गरिएको छ । एप्सको प्रयोग गरि घरदैलो सर्भेक्षण मार्फत भौगोलिक, जनसांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सहितको वस्तुगत तथ्याङ्क संकलन गरि बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रोफाइल तयार गरिएको छ । संक्षेपमा भन्दा बृहत बुटवलको खाका तयार पारेर प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ ।

  • आमचोकका ३० विपन्न परिवारलाई गाउँपालिकाले बनाइदियो घर

    आमचोकका ३० विपन्न परिवारलाई गाउँपालिकाले बनाइदियो घर

    भोजपुर । आमचोक गाउँपालिकाले ३० विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदिएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार पहिचान गरी एक परिवारका लागि तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाइदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक राईले जानकारी दिए ।

    विपन्न परिवार परिवार खोजी तथा पहिचानको लागि समिति गठन गरेर काम गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यहाँका पुस्तौंदेखी पालमुनी तथा गाईगोठमा बसिरहेका अति विपन्न ३० परिवारको घर बनाइदिएका हौँ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘राज्यले पनि गाँस, बाँस र कपासलाई नागरिकको मौलिक हकमा राखेको छ । त्यसैअनुरुप हामीले नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएर घर बनाइएपछि अहिले उनीहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ ।’ गाउँपालिकाले यहाँका अतिविपन्न परिवारलाई स्थानीय सरकार भएको अनुभूति दिलाएको स्थानीय ७३ वर्षीय लाभग्राही वृद्ध कानबहादुर राईले बताए ।

    जन्मेदेखि घरबिहीन भएर बसेको अवस्थामा गाउँपालिकाले घर निर्माण गरी दिएपछि आफू हर्षित भएको उनको भनाइ छ । “म ७३ वर्ष पुँगे । अहिलेसम्म मेरो जीवन गाई गोठमा बितेको थियो । यो जुनीमा मेरो घर होला भन्ने सोचेको पनि थिइन् तर गाउँपालिकाले घर बनाइदियो । आफ्नो कोही पनि साहरा नभएकाले बृद्धभत्ताबाट आएको पैसाले ज्यान बचाएको छु’, वृद्ध राईले भने, ‘विगतमा कोही नहुँदा र बासको पनि अभावमा कष्टकर जीवन बिताउनु परे पनि अहिले अभिभावक पाएको जस्तो भएको छ । गरिबको बच्चो भइयो । घर नहुँदा यो उमेरसम्म आउदा धेरै कष्टपार गरियो । आफ्नै घरमा मर्न पाइएला भन्ने सोचेको पनि थिइन् तर अहिले आफ्नै घरमा बस्न पाउँदा खुसी छु ।’

    गाउँपालिकाले घर निर्माण गरिदिएपछि दैनिक जीवनमा परिवर्तन आएको अर्का स्थानीयवासी जिदर शेर्पाले बताए । अहिले परिवारसहित गाउँपालिकाले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्दै आएका उनले भने, ‘गरिबीका कारण जीवनमा एउटा घर बनाउन पनि सकेको थिइन् । अर्काको बनिबुतो गरेर दिन जान्छ । सरकार चाहिने भनेको हामीजस्ता नागरिकलाई त होनी । घर पाउँदा निकै खुसी लागेको छ ।’

    खुल्ला आकाश तथा गोठ टहरामा जीवन कटाउँदै आएका कुमार सार्कीले पनि नयाँ घर पाएका छन् । अहिले नयाँ घरमा बस्न थालेका उनले भने, ‘घर नहुँदा दिन बिताउन समस्या थियो । हिउँद तथा वर्षात्को समयमा बालबच्चालाई बचाउन नै गाह्रो हुन्थ्यो । ढिलै भए पनि राज्यले हामीलाई देख्यो । हाम्रो पीडा बुझ्यो । असाध्धै खुसी छु । म जस्ता धेरै दलित परिवारले घर पाएका छौँ ।’ गाउँपालिकाले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित फुसको छानो हटाउने अभियानसमेत सञ्चालन गर्नाका साथै एक घर एक धाराको अभियान पनि चलाइएको बताइयो ।

  • वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-९ का वडाध्यक्षद्वारा अक्षयकोष स्थापना

    वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-९ का वडाध्यक्षद्वारा अक्षयकोष स्थापना

    सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरले हालसम्म आफूले पाएको सरकारी सेवा सुविधाबाट तीन लाख तेत्तीस हजार तीन सय तेत्तीस बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् ।

    अक्षयकोषबाट विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअघि बडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्षले पनि अक्षयकोष स्थापना गरेका थिए ।

    वडाअध्यक्ष मानन्धरले वडाभित्रका तीन वटा सामुदायिक विद्यालयमा कांग्रेसका पूर्व वडासभापति लोकबहादुर विसीको सम्झनामा ‘लोकबहादुर विसी गरिव जेहेन्दार’ छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गरेका हुन ।

    स्व. लोकबहादुर विसी दैलेखको डाँडापराजुलमा जन्मिएर २०३० शिक्षण पेशा सुरु गरेका थिए ।

    ‘वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि प्राप्त तलव, भत्तावापतको रकमबाट नेपाल राष्ट्रिय आधाभूत विद्यालय, शिव मावि र कोपिला माविमा एक लाख ११ हजार १११ रुपैयाँको छुट्टाछुट्टै अक्षयकोष स्थापना गरेको छु,’ उनले भने, ‘कार्यकाल रहँदासम्म प्राप्त रकम पनि सबै विद्यालयमा समान तरिकाले जम्मा गर्नेछु ।’

    उनले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिव तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति दिने उद्देश्यले अक्षयकोष स्थापना गरिएको बताए ।

  • आफ्नो सम्पूर्ण पारिश्रमिक गरिव विद्यार्धीको छात्रबृत्तिमा खर्चिने मनकारी वडाध्यक्ष

    आफ्नो सम्पूर्ण पारिश्रमिक गरिव विद्यार्धीको छात्रबृत्तिमा खर्चिने मनकारी वडाध्यक्ष

    सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष भुपेन्द्र खत्रीले पछिल्लो तीन वर्षमा वडाअध्यक्षका रुपमा आफूले पाएको तलब भत्ता सरकारी विधालयमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि खर्च गरेर अनुकरणीय कार्य गरेका छन् ।

    आफ्नो वडाभित्र रहेका दुई वटा सामुदायिक विद्यालयका दुई दर्जन बढी विद्यार्थीहरुलाई उनले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेका हुन । उनको वडामा रहेको हरिडिल भूमि माविमा पाँच लाख र जगन्नाथ देवी प्राविमा तीन लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेर उनले सो कार्य गर्दै आइरहेका हुन ।

    वर्षेनी सोही अक्षयकोषबाट १२५ जनालाई एक हजारका दरले छात्रवृत्ति र विद्यालय पोशाक वितरण गर्ने गरिएको हो ।

    ‘दुवै विधालयमा मैले तीन वर्षमा पाएको तलब भत्ताको हिसाब गरेर अक्षय कोष स्थापना गरेको छु । कोषबाटबाट वर्षेनी १२५ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाइरहेका छन्,’ अध्यक्ष खत्री भन्छन्, ‘मैले आफ्नो वडामा रहेका गरिब, जेहेन्दार टुहुरा विद्यार्थीका लागि केहि गर्न सकिन्छ कि भनेर यो प्रयास गरेको हुँ ।’

    उनी अब बाँकी दुई वर्षमा जम्मा हुने तलब भत्ता वापतको रकमको हिसाब गरेर ती दुवै अक्षय कोषमा थप्ने बताउँछन् ।

    उनले पछिल्लो समयमा पहुँच हुनेहरुले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र पहुँच नहुने गरिब विद्यार्थीहरु मात्रै सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति भएका कारण कम्तिमा गरिब विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

  • ऐरावतीका अध्यक्ष शाहको दाबीः प्रतिवद्धता गरेका ९५ प्रतिशत काम पूरा भए

    ऐरावतीका अध्यक्ष शाहको दाबीः प्रतिवद्धता गरेका ९५ प्रतिशत काम पूरा भए

    नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएपछि प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकाले विकास र समृद्विका धेरै योजना अगाडि सारेको थियो । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याइसकेको अहिलेको नेतृत्वले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ ।

    आफूले निर्वाचनका बेला गरेका ९५ प्रतिशत प्रतिवद्धता पूरा गरेको दाबी गाउँपालिकाको आन्तरिक अवस्था कस्तो छ भनेर नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित पालिका अध्यक्ष नविलविक्रम शाहसँग चुनावी प्रतिबद्वता, कार्यान्वयन अनि पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षाका विषयमा नेपाल प्रेसका लागि रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी–

    स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दाको अनुभव बताइदिनुस् न !

    पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्ष हो, अहिले । जनताको इच्छा र चाहना बढी नै छ । त्यसको तुलनामा हामीसंग स्रोतसाधन धेरै कम छ । त्यसका बाबजुत पनि हामीले धेरै उपलब्धी हासिल गरेका छौं ।

    संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणका काम गर्नुपर्ने भएकाले सीमित बजेट, कर्मचारीको अभाव समस्याकै रूपमा देखा पर्यो । नेतृत्व गर्ने कुरा हो, काम गर्दा अप्ठेरा स्थितिहरु त आउँछन् नै । खर्च भौगोलिक विकटता विकासका लागि बाधकका रूपमा देखापरेको छ ।

    यो अवधिमा थुप्रै अनुभवहरु लिन सकियो । पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदा विकास निर्माणका काम प्रशस्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ ।

    गरिबी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी र सीप अभाव हाम्रा लागि चुनौती हुन् । अर्कोतर्फ केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदानको दायरामा रहेर योजना बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । सबै चुनौतीहरुलाई चिरेर हामी जनअपेक्षाअनुसार विकासमा गति दिन खोजिरहेको थियौं र छौँ ।

    यो कार्यकालमा उल्लेखनीय के काम गर्न सकियो भन्ने लाग्छ ?

    हाम्रो कार्यकाल अहिलेको संरचनाको शुरुवाती चरण पर्यो । यहाँ जनप्रतिनिधि भएर आउँदा पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर थिए । भएका पूर्वाधार पनि जीर्ण थिए । हामी निर्वाचित भएपछि पालिकाको सबै ठाउँमा बाटो विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढियो ।

    अहिले हरेक वडामा आउजाउ गर्न सहज भएको छ । सिँचाइ र खानेपानीमा पनि उल्लेख्य काम भएको छ । विद्युतीकरण गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । आयआर्जनमा पनि केही प्रयास गरिएका छन् । जसबाट जनताले प्रत्यक्ष सुविधा महशुस गरेका छन् ।

    पालिकाका छमध्ये चार वटा वडा कार्यालय बनाइसकेका छौं । अन्य दुई वटा वडाको निर्माण प्रक्रियामै छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय भवन, शिक्षक पदपूर्ति गर्ने काम भएका छन् । खेलमैदानको काम अघि बढेको छ । स्वास्थ्य चौकीका साथै गाउँगाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, गाउँघर क्लिनिक संचालन गरिरहेका छौं ।

    त्यस्तै, पालिकाभित्रका ५२ वटै सामुदायिक वनमा रिचार्ज पोखरी बनाएका छौं । हामीले ठूलो योजनाका रुपमा अघि सारेको बिजुली र दाङबाङ लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । यसैवर्ष झण्डै ७० प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुबिधा पुर्याउँदै छौँ । त्यस्तै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । थुप्रै योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् । गाउँपालिकामा खरको छानामुक्त गर्ने अभियान अहिले पनि छ ।

    नागरिकका अपेक्षा कति पूरा भए भन्ने लाग्छ ?

    स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार विकासमै हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भयो । हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौँ । जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यतामा काम गरियो ।

    सुरुको वर्षदेखि नै जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं । गाउँबस्तीका अभाव, जनताको अफ्ठ्यारो, समस्या र आवाश्यता पहिल्याउँदै समाधान गर्ने प्रयासलाई निरन्तर अगाडि बढायौं । वडास्तरबाट माग भइ आएका योजनाहरुलाई समेटेर कार्यक्रम बनाएर अगाढि बढ्यौं र योजनाको पहिचान, योजना तर्जुमादेखि विकासको प्रतिफल वितरणसम्मका हरेक चरणमा समुदायको निर्णायक सहभागिता छ ।

    आवश्यताका आधारमा प्राथमिकताका साथ पालिकाले सम्बोधन गर्दै आएको छ । ती योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरेका छन् । जनताको माग पूरा गर्दै गाउँपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिमा जुटेका छौँ तर नागरिकका अपेक्षा धेरै स्रोतसाधन अभावमा चाहेजति गर्न नसकेको यथार्थ हो ।

    निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्वता के कति पूरा गर्नुभयो ? समीक्षा गर्ने बेला भयो नि !

    अब कार्यकालको अन्तिम समय आउन थालिसक्यो । चुनावका बेला जनतासामू गरिएका वाचाहरू कति पूरा भए, कति हुन बाँकी छन् समीक्षा हामीले त गरिरहेका छौं । आमनागरिक र मिडियाले पनि गरिदिनुपर्दछ ।

    निर्वाचनताका सडक पूर्वाधारबाट विकास सुरु गर्ने भनेको योजना पूरा भयो । म आबद्ध पार्टीले विभिन्न प्रतिबद्वतासहित घोषणापत्र जारी गरेको थियो, त्यो अहिले सबैले खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । चुनावी भेटघाटका क्रममा पनि पाँच वर्षमा समृद्ध ऐरावती निर्माण गर्छौं भनेर भोट मागेको थियौं । अहिले तीनै प्रतिबद्वताको आधारमा काम गर्दैछौँ । हामीले बाचा गरेअनुसार ४ वर्षमा ९५ प्रतिशत कामहरु पूरा भएका छन् । बाँकी अवधिमा बाँकी प्रतिवद्धता पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गर्न चाहन्छु ।

    अन्तिम कार्यकालको बजेटका प्राथमिकता र योजना के के छन् ?

    अहिले ल्याएको मेरो कार्यकालको बजेट अन्तिम र चुनावी बजेट हो । ५४ करोडको बजेटमा मैले चाहेजसरी योजना बनाउन सकिनँ । कोरोना महामारीले केही सोचेका योजनामा पनि बजेट राख्न सकिएन ।

    बजेट विनियोजन गर्दा सेवा प्रवाह र सुशासन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, कोरोना भाइरस रोकथाम, आर्थिक विकास, वन तथा वातावरणलाई क्रमशः प्राथमिकता दिने नीति अख्तियारी गरेका छौं । कोरोना कहरले पुर्याएको असरलाई लक्षित गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, बेरोजगार युवालाई घरगाउँमा स्वरोजगार बनाउने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्यमशीलतालगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ ।

    यहाँ रहेका पूर्वाधारहरुको स्तरीकरण गर्ने, अधुरा कार्य पूरा गर्ने, अहिलेसम्म सुरु गरेका कामलाई संस्थागत गराउने गरी नै बजेटलाई केन्द्रीत गरेका छौं । सकेसम्म हामीले शुरु गरेका योजनालाई स्थायित्व दिनेगरी बजेट बनाएका छौं ।

    कोरोना संक्रमणको प्रभाव कस्तो रह्यो र संक्रमण रोक्ने आगामी रणनीति के बनेका छन् ?

    अहिले त संक्रमण दर धेरै कम भएको छ । शुरुवाती चरण र दोस्रो चरणमा निकै प्रभावित बनायो । पालिकाको आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म कोरोना नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ । खासगरी गाउँबस्तीमा कोरोनाबारे प्रशस्तै सचेतनामूलक गतिविधिहरु गर्यौं । त्यसले धेरै मानिसहरु संक्रमित हुनबाट जोगिए ।

    नयाँ ठाउँबाट आउनेहरुलाई निगरानी गर्ने, उनीहरुलाई घरमै सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने काम गर्यौं । त्यस्तै अक्सिजनको सुविधासहित पाँच शैय्याको अस्पताल संचालनमा ल्याएका छौँ ।

    समुदायस्तरमै पुगेर निःशुल्करुपमा कोरोना जाँच गर्ने काम गरिरहेका छौं । रोकथाम र उपचार दुवै हिसाबले राम्रो भएको छ भन्ने लाग्छ । आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछौं । सबैको सहयोगमा यसअघिका संक्रमणलाई रोक्न सकियो आगामी दिनमा पनि त्यो समन्वयलाई निरन्तरता दिनेछु ।

    प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग कस्तो पाउनुभयो ?

    स्थानीय क्षेत्रको विकासमा स्थानीय स्रोत नै भए धेरै राम्रो हुने हो तर हामीकहाँ त्यो संभव हुने कुरा भएन । दलीय संरचनामा बनेका प्रदेश र संघीय सरकारले आफूअनुकुलका निर्णय कार्यान्वय गराउन खोज्दा केही समस्या हुने रहेछ तर पालिकाको विकासका लागि सकेसम्म सबैलाई समन्वय गर्ने प्रयास गरियो ।

    बाँकी अवधिमा के कसरी काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

    अब कार्यकाल अन्तिम समयमा आइपुगेको छ । बाँकी अवधिमा सुन्दर र समृद्ध गाउँपालिकाका बनाउने योजना पूरा बाँकी योजना पूरा गर्न समय दिनुछु । त्यो समयसम्म पालिकाका सबै वडामा सडक व्यवस्थित बनिसक्छन् ।

    शिक्षा र स्वास्थ्यमा अहिलेको भन्दा गुणात्मक हिसाबले सुधार भएको हुनेछ । कृषि, पर्यटन, विद्युत् विकासले फड्को मार्नेछ । हरेक बस्तीमा खानेपानी सुविधा सुनिश्चतता भएको अवस्था हुने छ ।

    पर्यटकलाई भित्र्याउने संरचना तयार हुनेछन् । प्रत्येक वडा र पालिकास्तरमा खेलमैदान बनिसक्नेछन् । सबैले उदाहरण लिनेगरी पालिकालाई पुर्याउने प्रयासमा लाग्नेछु ।

  • जनतालाई स्थानीय सरकारको महसुस गरायौं, अझै धेरै गर्न बाँकी छ : नगर प्रमुख थापा

    जनतालाई स्थानीय सरकारको महसुस गरायौं, अझै धेरै गर्न बाँकी छ : नगर प्रमुख थापा

    भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका नेपालकै ठूलोमध्येमा पर्दछ । तराईको जिल्लासँग सीमा जोडिएको यो नगरपालिकामा चुरे वन क्षेत्र धेरै छ ।

    आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याइसकेको यो पालिकाले कसरी नागरिकको मन जित्न खोजेको छ ? अहिलेसम्म चुनावी प्रतिवद्धता के कति पूरा भए र बाँकी अवधिमा कति पूरा हुनेछन् ? नगर प्रमुख रेशम थापासँग नेपाल प्रेसका लागि रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी ।

    भूमिकास्थान नगरपालिकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ?

    यो नगरपालिकामा आवतजावतको हिसाबले मुख्य स्थान परेको हुँदा सक्रमणको दर अन्य स्थानीय तहमा भन्दा केही तल–माथि छ । संक्रमणलाई रोक्ने प्रयन्त हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो सयम संक्रमण तीव्र किसिमले बढेको छ ।

    कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप के–कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?

    नगरपालिकाले नगरबासीको जीवनरक्षाका लागि सीमित स्रोेत साधनहरुलाई परिचालन गरिरहेको छ । नगर, वडा र टोलस्तरीय कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाएका छौं ।

    नगरपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सक्रियतापूर्वक परिचालन गरेका छौ । मिडियामार्फत नागरिकहरुलाई सशक्तीकरण र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।

    लक्षण देखा परेका वडाका टोल बस्तीहरुमा एन्टीजेन परीक्षण मार्फत पहिचान गरेका छौ । कोरोनाका कारणले जिविकोपार्जन गर्न अप्ठ्यारो परेका नागरिकहरुलाई राहत वितरण गरेका छौं । संघीय सरकारको समन्वयमा सबै नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न पहल गरेका छौं ।

    चार वर्षको अवधिमा के–के काम गर्नुभयो ?

    हामीले शुरुवातदेखि नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको थियौं । नागरिकको आर्थिक विकासका लागि कृषि र पशुतर्फ पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरेका छौं ।

    टनेलदेखि ठूला–ठूला कृषि तथा पशु फर्महरु खुलेका छन् । नगरपालिकाले अनुदान, प्रोत्साहन, साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरुलाई व्यावसायिक कृषि पेसामा लाग्न प्रेरित गरेका छौं । कुखुरा, दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइ निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुँदैछ ।

    तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख बनाइ कृषकलाई सहकारी समन्वय सहकार्यमा उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई बृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।

    पूर्वाधारतर्फ सडकहरुको स्तरउन्नति गर्ने कार्य १० वडामा तीव्र किसिमले भइरहेको छ । ठूलाठूला खानेपानीका योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् कतिपय हुने तयारीमा छन् । जसले गर्दा सरल र सहज रुपमा स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चिता गरिएको छ ।

    ८ वटा वडा कार्यालयहरु सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छन् । सामाजिक विकासतर्फ विद्यालयका भवनहरु निर्माण भएका छन् । जनजागृति माविको नमूना विद्यालय भवन निर्माणका लागि बनेको करिब १ करोड ५० लाखको परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढेको छ ।

    विद्यार्थी अनुपातमा अनुदान तथा दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छांै भने खाली स्कुलमा एक शिक्षक एक क्लासको व्यबस्था गरेका छौं । युवाहरुलाई खेलकुद कार्यक्रम मार्फत प्रतिभाहरुलाई प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गरेका छौं । प्रविधि हस्तान्तरण गरी व्यावसायिक बनाउने योजना बनाएका छौं । अतिविपन्न परिबारका घरका छानामुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत २ सय ५६ घर परिवारलाई जस्तापाता उपलब्ध गराइएको छ ।

    साथै जनता आवास कार्यक्रममार्फत वडा नं ६ मा रहेका अतिविपन्त दलित परिवारलाई १३ वटा घर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । बर्षात वा आगजानीको कारणले घरहरु भत्किएका नागरिकलाई आर्थिक राहत तथा अस्थायी बसोबासका लागि त्रिपाल उपलब्ध गराइएको छ ।

    भूक्षय नियन्त्रण गर्न तारजाली उपलब्ध गराइएको छ । सुशासनतर्फ सार्वजनिक सुनुबाइ, ऐन कानून कार्यविधिहरुको निर्माण, हेल्प डेस्कसँगै विभिन्न सफ्टवेयर निर्माण वडास्तरबाट कर बुझाउने व्यवस्था गरेका छौं ।

    चुनावी प्रतिवद्धता कति पूरा भएजस्तो लाग्छ ? के–के थिए प्रतिवद्धता ?

    आफूले गरेका प्रतिवद्धता समय समयमा स्मरण गर्ने गरेको छु । निर्वाचनको समयमा भूमिकास्थान नगरपालिकालाई सुन्दर, समृद्ध नगरपालिका बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले संस्थागत रुपमा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउँदै वडासम्म लैजाने, ऐन कानून, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण, सुशासन र पारदर्शी गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रत्येक वडामा जोड्ने मुख्य सडकको स्तरोन्नति, ग्राभेल र पक्की बनाउने, एकघर एकधारो खानेपानीको क्षेत्रमा पूर्ण सरसफाइमा लैजाने, कृषि र वायु क्षेत्रलाई जोड दिएर उत्पादनमूलक बनाइ रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, मानव विकासको सूचाङ्कलाई वृद्धि गर्ने बचन दिएको थिएँ ।

    त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सबैका लागि, शिक्षा समावेशी र गुणस्तर बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुलभ र सहज पहुँचको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । त्यसमध्ये धेरै प्रतिशत काम पूरा भएका छन् । केही प्रकृयामै छन् । बाँकी काम बाँकी समयमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।

    सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा महसुस गर्न पाए त नागरिकले ?

    सिंहदरबारको अधिकार घर–नगरमा आएको महसुस गरेका छन् यहाँका नागरिकहरुले । हिजो ससाना योजना माग गर्न सिफारिस लिएर काठमाडौं धाउने प्रचलन थियो । पहुँचको भरमा योजना आउँने गर्दथ्यो भने अहिले वस्तीस्तरबाट जनताको व्यापक सहभागितामा योजना छनोट गर्ने, प्राथमिकीरण गर्ने, समस्या भएका स्थानका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भएकोले सिंहदरबार गाउँ–नगरमा आएको पक्कै महसुस भएको छ ।

    स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नागरिकले के पाए र कसरी काम भएको छ ?

    स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नगरपालिकामा विकास निर्माणका काममा सबैसँग समन्वय र सहकार्यका साथ काम गरेका छौं । हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दल सबै मिलेर काम गर्दै आएका छौं ।

    स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिएर काम गर्दा कस्ता चुनौती आइलागे ? कसरी सम्पादन गर्नुभयो ?

    सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा अर्थात् घरदैलो सरकारको रुपमा नागरिकहरुको बुझाइ भएकोले सानादेखि ठूलाठूला अपेक्षा नागरिकले स्थानीय सरकारसँग राखे । विकास निर्माण, रोजगार, अनुदान सहयोग, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा आदिका सबै उनीहरुको अपेक्षाहरु पूरा गर्न सीमित स्रोतसाधन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिए । आम्दानीको सुनिश्चितता नभइ नागरिकका धेरै अपेक्षा पूर्णरुपमा पूरा गर्न नसकिएको यथार्थ हो ।

    जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कसरी समन्वय गरेर काम गर्नुभयो ?

    कर्मचारी र जनप्रतिनिधि फरक फरक जिम्मेवारीमा भएका कारण, फरक फरक प्रकृयाबाट आएका कारण पनि सबैको एउटै उद्देश्य नहुँदा समस्या देखिने रहेछ । हामीकहाँ धेरै ठूलो समस्या त आएन तर बीचबीचमा केही अफ्ठ्यारा आइरहे ।

    लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा आफैं मेयर, आफैं सचिवको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कर्मचारी संयन्त्र परिवर्तित राज्यको संरचनामा काम गर्दा नमीठो अनुभूति गरेता पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई वाध्यताले स्वीकानुपर्ने देखिन्छ ।

    एउटा सामान्य जनताको त्याग, तपस्या, बलिदानले ल्याएको संघीयता लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने भावनासहित जनप्रतिनिधि खटिनुपर्ने र कर्मचारीले पनि त्यसमा साथ दिए योजनाअनुसारका काम गर्न सहज हुने रहेछ ।

    अन्तिम बजेट कस्तो ल्याउनुभयो ?

    आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ८० करोडको वार्षिक बजेट आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनअपेक्षाबमोजिम ल्याएका छौं ।

    सिंगो जनप्रतिनिधिको टिम जनताकोे चाहना र भावनाबमोजिम काम गर्ने प्रतिबद्धता रहेकोले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र आमनागरिकबाट सकारात्मक रुपले कार्यान्वयन गर्न सहयोग हुने विश्वास लिएको छुु ।

    पालिकामा रोजगारी व्यवस्थापनका लागि के योजना बनेका छन् ?

    नगरपालिकाले विदेशतिर जाने होइन, कृषि, पशु, सहकारीमार्फत् गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउन अनेक प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाबाट हुनसक्ने सबै सहयोग गर्न तयार छौं ।

  • वडाध्यक्ष फुयालको अगुवाइमा एम्बुलेन्स खरिदः सुत्केरीलाई निशुल्क सेवा, वडाबासीलाई आधा छुट

    वडाध्यक्ष फुयालको अगुवाइमा एम्बुलेन्स खरिदः सुत्केरीलाई निशुल्क सेवा, वडाबासीलाई आधा छुट

    इटहरी । सुनसरीका इटहरी, धरान र इनरुवाको लगभग केन्द्रमा पर्ने रामधुनी नगरपालिकामा राम्रा स्वाथ्य संस्था छैनन् । विरामीलाई जिल्ला अस्पताल लैजान इनरुवा पुग्नुपर्छ, राम्रो चेकजाँच गर्न इटहरी । गम्भीर रोग लागे धरान वा विराटगर । एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य छ ।

    समस्यालाई चिर्न रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्षको अगुवाइमा नयाँ एम्बुलेन्स खरिद् गरिएको छ । वडाको बजेट र स्थानीयहरुको सहयोगमा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो ।

    राजधुनीमा सरकारीस्तरमा खरिद गरिएको यो पहिलो एम्बुलेन्स हो । १३ लाख ४३ हजार लागतमा खरिद गरिएको एम्बुलेन्सले सुत्केरीलाई निशुल्क बोक्नेछ भने अन्य बिरामी भएका वडाबासीलाइ आधा छुट हुनेछ । एम्बुलेन्स संचालन सहज बनाउन स्थानीय गुणराज काफ्लेको नेतृत्वमा एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन समिति बनेको अध्यक्ष फुयालले बताए । उनले भने, ‘वडा तहबाट आफ्नै पहलमा किनिएको यो सुनसरीकै पहिलो एम्बुलेन्स सेवा हो । हामीले दिर्घकालीन सोच लिएर यसको तयारी गरेका छौँ ।’ एम्बुलेन्स सेवाग्राही कार्ड वितरण गरेर सेवा दिइने तयारी अगाडि बढेको फुयालले बताए ।

    कोभिड संक्रमित बोक्न एम्बुलेन्स नपाएपछि खरिद

    कोडिभ लहरको पिकमा रामधुनी ५ का धेरै जना संक्रमित भए । बजार क्षेत्र पर्ने भएकोले संक्रमितलाई उपचार गर्न एम्बुलेन्सको आवश्यकता धेरै भयो । नगरपालिकाका विभिन्न संस्थाको नाममा ६ एम्बुलेन्स थिए । भएका एम्बुलेन्स सबै ठेक्कामा लागेका थिए । एम्बुलेन्स माग्न छिमेकी स्थानीय तह इटहरी र जिल्लामा गुहार गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

    समस्याले हैरान भएपछि वडाध्यक्ष फुयालले २०७७ मंसिरमा वडाका टोल विकास प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरे । २५ टोल विसका संस्थाका अध्यक्ष र सचिव सहभागी बैठकमा सबैले सहयोग गर्ने बचन दिए । बचनअनुसार पुषमा संघीय मन्त्रालयमा कर छुटको लागि पत्र बुझाए ।

    तत्कालीन मन्त्री भानुभक्त ढकालको समयमा बुझाएको पत्रमाथि हृदयश त्रिपाठी मन्त्री आएपछि काम भयो । एम्बुलेन्स किन्न वडा कार्यलय, २५ टोल विकास संस्थादेखि ७६ स्थानीयले आर्थिक सहयोग गरे । र, हालसालै एम्बुलेन्स आयो ।

    ‘हामी सबै लागेर खट्दा पनि एम्बुलेन्स आउन ८ महिना लाग्यो’, एम्बुलेन्स आएपछि बिहीबार साँझ नेपालप्रेसँग बोल्दै वडा अध्यक्ष फुयालले भने, ‘लामो प्रक्रियाले धेरै तनाव दियो ।’

    २०६६ सालमा अनेरास्यवियु सुनसरी अध्यक्षदेखि जनकपुर महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्य भएर स्थानीय तहमा आएका फुयालले विद्यार्थी राजनीतिको व्यवस्थापकीय अनुभवले वडामा काम गर्न सजिलो भएको बताए ।

  • ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान सार्थक भएको छ’

    ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान सार्थक भएको छ’

    मधेसका गाउँमा अहिले पनि छोरीलाई हेँला गर्ने, भ्रुणमै हत्या गर्ने, नपढाउने र सानै उमेरमा विवाह गराइदिने, जन्म दर्ता नगराउनेलगायतका धेरै समस्या छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकामा पनि यस्ता धेरै समस्या छन् । यिनै समस्यालाई कम गर्न पालिकाले पहिलो छोरी जन्माउनेलाई बैंक खातामा १५ हजार राखिदिने गरी ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ नारा अगाडि ल्याएको छ । उक्त योजना, गाउँपालिकाको समीक्षा र आगामी योजनाका विषयमा पालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापासँग नेपाल प्रेसका लागि रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी ।

    ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान ल्याउनुभयो ? किन आवश्यक देख्नुभयो ?

    तराईका गाउँमा अहिले पनि छोरी जन्माउनेलाई अपराधका रुपमा हेर्ने गलत संस्कार हट्न सकेको छैन । गलत संस्कार हटाउन हामीले नीति तथा कार्यक्रममै ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’लाई प्राथमिकताका साथ राखेर बजेटमा पनि त्यसको व्यवस्था गरेका छौं । परिवारमा पहिलो छोरी जन्मे छोरीको खाता खोलेर बैंकमा १५ हजार जम्मा गरिदिने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं ।

    कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ ? कतै प्रचारमुखी मात्र त हुने होइन ?

    अहिले पनि यहाँ २५ प्रतिशत छोरीहरुले मात्र पढ्न पाएका छन्, बालविवाहको उस्तै समस्या छ । विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, अस्पतालमा बच्चा जन्माउने, नियमित चेकजाँच गराउने काम निकै कमले गरेको अवस्था छ । हामीले अगाडि सारेको यो अभियानले यस्ता धेरै कमजोरीलाई रोक्ने, नियन्त्रणमा ल्याउने छ । त्यसैले यो प्रचारमुखी होइन, कार्यान्वयन गर्नैकै लागि ल्याइएको हो ।

    तपाईंहरुले दिएको रकम ती छोरीहरुले कसरी पाउँछन् ?

    हामीले अभिभावकलाई छोरीप्रतिको जिम्मेवारी बढाउनका लागि यो अभियान शुरु गरेका हौं । हामीले यो रकम दिनका लागि विवाह दर्ता, नियमित खोप तथा स्वास्थ्यचौकीमा परीक्षण अनिवार्य र बच्चा जन्माउन बर्थिंग सेन्टरलाई अनिवार्य गराएका छौं ।

    हामीले १५ हजार ती छोरीको नाममा राख्दा परिवारले पनि ५ हजार थप गरेर जम्मा गर्नेछन् र त्यो रकम २० वर्ष अगावै निकाल्न पाउने छैनन् । त्यो समयसम्म त्यो रकम कम्तीमा २ लाख जम्मा हुन्छ र पढाउन सहयोग हुन्छ । यसले गर्दा अभिभावकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ । समाजमा लैंगिक विभेद कम हुन्छ । रोक्न नसकिएको बालविवाह पनि यसले कम गराउनेछ ।

    शैक्षिक क्षेत्रको अन्य विकासका लागि थप योजना के छन् ?

    विद्यालयस्तरमा पनि हामीले छोरी पढाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेका छौं । अभिभावकलाई शैक्षिक सचेतना बढाउन धेरै प्रयास गरेका छौं । छोरीलाई ६ कक्षादेखि ड्रेस कपी व्यवस्थापन, ९ कक्षामा साइकल र झोला तथा ११ कक्षामा पुग्नेलाई पनि साइकल, झोलालगायतको व्यवस्था गरेका छौं ।

    आगामी बजेट कस्तो आयो, के छन् प्राथमिकता ?

    पालिकाले आगामी वर्षका लागि ५५ करोड ५६ लाख ल्याएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई क्रमिकरुपमा प्राथमिकतामा राखेका छौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पनि विशेष योजना बनाएका छौं । भारतसँग सीमा जोडिएका पालिका भएकाले संक्रमण रोकथामलाई धेरै ध्यान दिनुपरेको छ ।

    सीमा क्षेत्रको अन्य समस्या के छन् ?

    भारतसँगको खुला सीमा भएका कारण निकै धेरै समस्या रहेका छन् । दुई वर्षदेखि सीमा क्षेत्रमा ढलेका पिलर उठाउन सकिएको छैन । यो हामीले बनाउन नमिल्ने भएकाले संघीय सरकारलाई जानकारी गराएका छौं ।

    खुला सीमाबाट हुने अनियन्त्रित चोरी पैठारी, हत्या हिंसाका घटना बढेका छन् यसलाई रोक्न हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ ।

    गाउँपालिकामा कसरी काम गर्नुभएको छ ?

    स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काममा सबैसँग समन्वय र सहकार्यका साथ काम गरेका छौं । हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दल सबै मिलेर काम गर्दै आएका छौं ।

    तपाइँ निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकाले हासिल गरेका मुख्य–मुख्य उपलब्धि के–के हुन् ?

    शैक्षिक क्षेत्र सुधार, खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं । टोल–टोलमा मोटरबाटो पुर्याउने, सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

    शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन बनाउने, स्वास्थ्य चौकी भवन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढायौं । कृषिमा किसानहरुलाई ट्याक्टर वितरण, बीउ वितरण, बिरुवा उपलब्ध गराउनेलगायतका कार्यहरु गर्दै आएका छौं ।

    शिक्षाकोे गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि विज्ञ समेतको सहभागितामा तालिम सञ्चालन गरेका थियौं । अहिले कोभिड—१९ को कारणले गर्दा त्यस्तो गर्न सकिएका छैनौं । तर पनि हामीले समय–समयमा प्रधानाध्यापक शिक्षकहरुसँग छलफल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श, गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बस्ने गरी कार्य गरेका छौं ।

    स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज ढंगले सेवा पुगोस् भनेर स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल मिडिया र वडा–वडामा पुगेर सचेतना गराएका छौंैं । कोभिड—१९ को विषयमा नागरिकहरुलाई सचेत बनाएका छौं । हामीले सचेतनामूलक काम गर्दै आएका छौं ।

    कोभिड–१९ को माहामारीलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाको कस्तो भूमिका छ ?

    कोभिड–१९ को यो माहामारीलाई नियन्त्रण गर्न सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, देश तथा विदेशमा रहेका सबै एकताबद्ध भएर लागेको छौं । सीमा क्षेत्र भएकाले अलिक बढी समस्या छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अगाडि बढेर काम गर्नमा प्रेरित गर्नुका साथै, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौं । केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि सहयोग छ । विगतको अनुभवले अहिले यस्तो गर्न सिकायो ।

    गाउँपालिका र प्रदेशबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?

    गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलागयत मन्त्री, प्रदेश सांसद, कर्मचारी सबैसँग राम्रो छ । प्रदेशबाट राम्रै सहयोग भएको छ ।

    नागरिकले संघीयताको महशसुस गरेका छन् ?

    संघीयता हाम्रो प्रारम्भिक अभ्यास हो, बहस चलाइरहनु पर्छ । नागरिकको अपेक्षा सबै कामहरु सरकारले गरिदियोस् भन्नेतिर बढेको छ । अधिकारयुक्त स्थानीय तह भए पनि विषयगत दक्ष जनशक्ति अभावले समयमा र दीर्घकालीन प्रभाव दिने काम गर्न अप्ठेरो भएको मैले महसुस गरेको छु । तर नागरिकले संघीयताको प्रतिफल पर्याप्त पाएका छन् ।

    संघीयतापश्चात बनेका तीनै तहका सरकारले गरेको काम विगतको भन्दा धेरै परिणाममा निस्किसकेको छ । जुन—जुन जनताका आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधारका क्षेत्रमा देखिसकेका छन् ।

    सबै अधिकार स्थानीय तहमा आउँदा कार्यसम्पादन कस्तो भएको छ ?

    अहिलेसम्मको कार्यसम्पादन राम्रै गरेका छौं । तर सबै स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिटो–छिटो सरुवा हुनु, स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानीको स्रोत पनि कम हुनु । सम्बन्धित विज्ञहरुको कमी रहनुले समस्या भएको छ ।

    त्यस्तै संघीयतापछिको पहिलो स्थानीय सरकार हुनुको कारण ऐन कार्यविधि बनाउने, कार्यालयका संरचना बनाउनुपर्ने, जनताका लामो समयदेखि संगालिएका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका कारण व्यवस्थापनमा लाग्न धेरै क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि हामीले परिभाषित कामको जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं ।

  • पुनर्बहाली भएकी उपप्रमुखको गुनासोः नगरप्रमुखले स्वीकार्नै गाह्रो माने, अधिकार पाइएन

    पुनर्बहाली भएकी उपप्रमुखको गुनासोः नगरप्रमुखले स्वीकार्नै गाह्रो माने, अधिकार पाइएन

    कैलाली । भजनी नगरपालिका उपप्रमुख छायाँदेवी देवकोटा पुनर्बहाली भएपछि पनि नगरप्रमुखले उपप्रमुखको हैसियत नदिएको गुनासो गरेकी छन् ।

    १८ असारमा भजनी नगरपालिका उपप्रमुख देवकोटासहित गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, गौरीगंगा नगरपालिका– ४ की वडाध्यक्ष भागीरथी विष्ट र बर्दगोरीया गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष पुरन बि.सि पुनर्बहाली भए ।

    भजनीबाहेकका स्थानीय तहमा स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरेरै उनीहरुको स्वागत गरिएको थियो । तर, भजनीमा भने उपप्रमुख देवकोटाले आफ्नो अधिकारमा रहेको काम गर्न नदिएको बताइन् ।

    ‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक म हुँ’ उपप्रमुख देवकोटाले भनिन् ‘मलाई जानकारी नै नगराइ योजना तर्जुमा गरिँदैछ ।’

    १८ असारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि २० गते पत्र बुझेर २१ गते उनी कैलाली फर्किएकी थिइन् । २० गत् नै नगरप्रमुख शेरबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बसेको थियो । तर, त्यो बेला बजेट तर्जुमा हुन नसकेको उनले बताइन् ।

    ‘मैले योजना तर्जुमाको माइन्यूट मगाए । नगरको योजना संशोधनसहित कार्यपालिकामा लैजाने र वडाको योजना कार्यपालिकामा लैजाने भनिने निर्णय भएको रहेछ’ उनले भनिन् ,‘त्यसपछि कुन कुन योजना लैजाने भन्ने छैन । त्यो बेलासम्म वडाको योजना आएकै थिएन । त्यसपछि ४–५ वडाको योजना आयो । योजना तर्जुमाको मिटिङ राखेर कार्यपालिकाको बैठक राख्न प्रस्तुत गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।’

    उपप्रमुख देवकोटाले बहुमतको आधारमा नगरप्रमुखले योजना तर्जुमा नगरी बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै उनको नेतृत्वमा सोमबार नगरपालिका कार्यालयमा ताला लगाइएको छ । तालाबन्दीपछि नगरसभा प्रभावित भएको छ ।

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति तयार गरिएको छ । जसमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त समितिले बजेट तर्जुमा गरेपछि मात्रै बजेट ल्याउन पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

    असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको नगरपालिकाले १० गते बजेटको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि योजनागत रुपमा दिइने बजेट बजेट तर्जुमा समितिले तयार गरिएको छैन ।

    यस बिषयमा भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।

  • नवीन प्रयोग गर्दै धरानका वडाध्यक्ष: सार्वजनिकस्थलमा खुला व्यायामशाला, स्थानीय आकर्षित

    नवीन प्रयोग गर्दै धरानका वडाध्यक्ष: सार्वजनिकस्थलमा खुला व्यायामशाला, स्थानीय आकर्षित

    इटहरी । बेलायत, हङकङ, मकाउ, हल्यान्ड, थाइल्यान्ड आदि थुप्रै देश घुमेका छन् धरान उपमहानगरपालिका– १८ का वडाध्यक्ष प्रवीण राई । उनले विदेशमा जतिबेला पनि व्यायाम गर्न गरी सार्वजनिकस्थलमै व्यायामशाला सञ्चालन भएको देखे । अनि नेपाल फर्किएर त्यस्तै व्यायामशाला सञ्चालन गर्ने योजना बनाए ।

    गत स्थानीय चुनावबाट वडाध्यक्ष भएपछि उनी उक्त योजना सफल बनाउन लागिपरे । परिणामतः उनले यसै वर्ष धरान–१८ शिवमार्गमा खुला व्यायामशाला निर्माण गरे । स्थानीय सरकारको २२ लाख रुपैयाँ बजेटमा बनेको उक्त सार्वजनिक व्यायामशालामा १२ प्रकारका विभिन्न व्यायाम उपकरण छन् ।

    क्रस ट्रेनर, साइकल, स्टेयर स्टेपर, अक्युपे्रसर स्पिनर, सिटेड ट्विस्टर ट्रिपल, सिटेड पुलरलगायतका उपकरण राखिएका छन् । जसमा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मले व्यायाम गरिरहेका छन् ।

    बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अगाडि छ, व्यायामशाला । यहाँ हेर्न र फोटो खिच्न आउनेहरु पनि धेरै हुन्छन् । ‘धरान १८ मात्रै होइन, धरानभरबाट यहाँ मान्छेहरु आएको देख्छु’, वडाध्यक्ष राई भन्छन्, ‘बिपी क्याम्पका बिरामी कुरुवाले समेत व्यायाम गरेको देख्दा खुशी लाग्छ ।’

    करिब २ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको व्यायामशालाको सुरक्षामा विभिन्न स्थानमा छ वटा सिसिक्यामेरा जडान गरिएका छन् । कोभिड–१९ महामारीको कारणले व्यायामशालाको औपचारिक उद्घाटन भने हुन नपाएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘औपचारिक उद्घाटन हुन नपाए पनि व्यायामशालाको उपयोग भइरहेको छ ।’

    वडा अध्यक्ष राई स्थानीय संस्कृति प्रबद्र्धनमा पनि लागिपरेका छन् । उनले धरान १८ को बुद्ध चौकमा किराँतीहरुको मौलिक सांस्कृतिक बिम्ब ‘वाबु’ अर्थात ‘चिन्डो’को सार्वजनिक प्रतिमा स्थापना गरेका छन् । २०७७ साउन १ गते प्राध्यापक डाक्टर टंक न्यौपानेले प्रतिमाको लोकार्पण गरेका थिए ।

    धरान १८ मात्रै हैन धरान १३ मा पनि खुला व्यायामशाला बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य उत्सव समेत गरेर धरानमा विभिन्न रचनात्मक काम गरेका वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले व्यायामशालाको पनि नेतृत्व गरिरहेका छन् । धरान १३ को अमरप्रावि मार्गको वडा कार्यलयमुनिको खाली जग्गामा व्याशायशाला बनेको छ । व्यायामशालामा ११ प्रकारका उपकरणहरु राखिएका छन ।

    धरानको प्रसिद्ध विपी पार्क, चिन्डे डाँडा, सेछ एडभेन्चर पार्कदेखि साँघुरीगढी हाइकिङ जाने रुटमै व्यायामशाला छ । धरानको पर्यटनको लोकप्रिय रुटमा भएकोले व्ययामशालाको बारेमा धेरै जानकार छन् । व्यायामशाला साढे दुई कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

    व्यायामशालाको घेराबारा, तारजाली, उपकरण खरिददेखि निर्माणमा २१ लाख ६५ हजार खर्च भएको वडा अध्यक्ष काफ्ले बताउँछन् । व्यायामशाला पूर्णरुपमा संचालनमा आउँन भने नसकेको उनले बताए । ‘यो आर्थिक वर्षमा केही काम अगाडि बढेको छ’, काफ्ले भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा व्यायामशालाले पूर्णता पाउनेछ ।’

    धरानका स्थानीय उमेश भन्डारी भन्छन्, ‘यो खुला जिम (व्यायामशाला)मा धेरैको आकर्षण छ । यो निकै राम्रो अभ्यास हो ।’ बेलायतमा उच्च शिक्षा अध्ययन सकेर नेपाल आएका भन्डारी भन्छन्, ‘पार्क, व्यायामशाला, बालउद्यानदेखि वृद्धा चौतारीमा अझै धेरै काम हुन आवश्यक छ ।’

    धरानका पर्यटन व्यवसायी तथा साइकलयात्री वाशुदेव बराल व्यायामशालाले धरानको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ परिचय दिएको बताउँछन् ।

    बेलाबेला धरान १८ को व्यायामशाला पुग्ने बरालले धरानमा भएका साहसिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकदेखि नागरिक सहभागिताका पर्यटन प्याकेजमा खुला व्यायामशालाले नयाँपन दिएको उनको तर्क छ ।

    प्रदेश १ मै पहिलोपटक धरानले खुला व्यायामशाला बनाएकोले वेलनेस पर्यटन पारखीलाई धरान प्राथामिकतामा पर्नसक्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘तर यसको प्रवद्र्धन, निरन्तरता र स्तरोन्नतिको आवश्यकता छ ।’

  • वीरेन्द्रनगरको नयाँ बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारमा केन्द्रीत हुने : उपप्रमुख ढकाल

    वीरेन्द्रनगरको नयाँ बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारमा केन्द्रीत हुने : उपप्रमुख ढकाल

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको एकमात्र सुगम नगरपालिकाको रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सालका लागि ल्याउने बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारमा केन्द्रीत गर्ने भएको छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले कोभिड महामारी यो वर्ष पनि कायम रहेको बताउँदै कोभिड महामारीबाट नगरवासीलाई जोगाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारमुखि बजेट ल्याउने बताईन् ।

    ‘कोरोना महामारीले हाम्रो नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रलाई धरासायी बनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले वैकल्पिक शिक्षा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । यसले बालबालिकाको शैक्षिक क्रियाकलापमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यो क्षतिलाई परिपूर्ण गर्नका लागि सबै विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षक, आवश्यक स्रोत साधन र नेट इन्टरनेटको व्यवस्थापन गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नेछौं ।’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनेछ । स्वास्थ्य संरचना निर्माण गर्ने, ती संरचनालाई बढिभन्दा बढि प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएका छौं ।’

    त्यसका अलावा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाई छ । ‘कोभिडले हजारौं नागरिकलाई बेरोजगार बनाएको छ । महिला, युवाहरु अहिले घरमै बस्न बाध्य भइरहेका छन् । अझ भन्ने हो भने नीजि क्षेत्रमा रोजगारी गर्दै आइरहेका युवाहरु बेरोजगार भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा पनि कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ ।’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस संकटबाट जोगाउन साना-साना स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौं । यी तिन ओटा प्रमुख प्राथमिकतालाई विकास निर्माणसँग जोडेर हामी अघि बढछौं ।’

    अहिले बजेट निर्माणकालागि नगरपालिकाका शाखा, वडा कार्यालयमा तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । नगरपालिकाले यो पटक ठूला भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताउँदै आफ्नो बजेट सबै यी तिनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको उनको भनाई छ ।

  • मुसिकोटको मेयरका प्रतिबद्धता : के-के पूरा, के-के अधुरा ?

    मुसिकोटको मेयरका प्रतिबद्धता : के-के पूरा, के-के अधुरा ?

    सुर्खेत । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर देविलाल गौतमले बजेट अभावमा एक घर एक खानेपानी अभियान पूरा गर्न नसकेको बताएका छन् ।

    चार वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट अभावका कारण अभियान सम्पन्न गर्न नसकेको उनले बताए । ‘पानीको स्रोत भएका सबै वडा, टोल र बस्तीमा पानीका धारा पुगेका छन् । ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै नागरिकको घरमा धारा जडान भइसकेका छन् । बाँकी काम गर्न बजेट छैन,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

    यद्यपि, आफू निर्वाचित भएपछि अधिकांश ठाउँमा बिजुली पुर्‍याएको उनको दाबी छ ।

    उनले यो वर्ष वडा कार्यालय निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘हाल वडा नं. ७, ९, ११, १का मात्रै आफ्नै भवन छन् । बाँकी सबै भवनहरू भाडामा रहेका छन् ,’ उनी भन्छन्, ‘यो वर्षको बजेट हामी डिपीआर भइसकेका बाँकी वडा कार्यालय निर्माणका लागि विनियोजित गर्छौं,’ उनले भने ।

    उनले आफ्नो कार्याकालमा वडा कार्यालय भन्दा सबै वडामा स्वास्थ्य कार्यालयका भवनहरू निर्माण गरिएको बताए । ‘कोभिड महामारीमा हामीले बजेट स्वास्थ्य संरचना निर्माणमा खर्च गरेका छौं । १४ वटै वडामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयका भवन निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा भवनहरु पर्याप्त छन् । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सहज होस भनेर ९० जना शिक्षकलाई पालिकाबाटै व्यहोर्ने गरि नियुक्ति दिइएको छ ।’

    यद्यपि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नेको संख्या बढाउन नसकिएको र गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

    ‘हामीले प्रविधिमैत्री शिक्षा दिन सकेका छैनौं । प्रविधिको प्रयोग गर्न जान्ने शिक्षकहरूको अभाव पालिकामा छ । नेट इन्टरनेटमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।

    कोभिड महामारीमा रोजगारी

    उनले कोरोनाको महामारी भइरहेको समयमा पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिएको बताए । ‘सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर अहिले पनि रोजगारीका काम भइहेका छन् । गोरेटो बाटो बनाउने, अन्य विकास निर्माणका काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

    पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि लदगानी गरिएको बताउँदै मेयर भन्छन्, ‘मुसिकोट दरबार निर्माण भएको छ । यसबाट वार्षिक डेढ लाख भन्दा बढी राजश्व संकलन भइरहेको छ । डिग्रे शाही कुमारी मन्दिरको विकास गरिरहेका छौं । वडा नं. ७ को ठूली दहलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिरहेका छौं ।’

    उनले नगरपालिकाले चाहेर पनि गर्न नसकिएको बसपार्क निर्माण रहेको बताए । बसपार्कका लागि एअरपोर्ट नजिकै जग्गा भएपनि विविध कारणले बसपार्क निर्माण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

  • वीरेन्द्रनगरका वडाध्यक्ष भन्छन्- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेर भए पनि वडावासीको खर्च टार्छु

    वीरेन्द्रनगरका वडाध्यक्ष भन्छन्- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेर भए पनि वडावासीको खर्च टार्छु

    सुर्खेत । कोरोना भाइरस दोस्रो लहरको ‘चेनब्रेक’का लागि देशभरका लगभग सबै जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेको एक महिना पुग्न लागेको छ ।

    बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा मजदूर वर्गमा ठूलो असर परेको छ । उनीहरुलाई खानकै समस्या हुन थालेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गंगाराम सुनारले बन्दाबन्दीका कारण गरिवले खान नपाउने अवस्था सुरु भएको बताएका छन् ।

    उनले आफ्नो वडामा २ हजार ४ सय घरधुरी रहेकोमा ६ सय भन्दा बढी परिवारलाई खानेकुराको समस्या हुन थालेको बताए ।

    ‘दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरहरु सबैभन्दा बढी पीडामा पर्न थालिसकेका छन् । उनीहरुको घरमा चामल तेल रित्तन लागेको गुनासो आउन थालेको छ । ‘कि काम देऊ, कि माम देऊ’ भन्न थालेका छन्,’ उनले थपे ‘कोभिडका कारण वीरेन्द्रनगरमा भइरहेका सबै विकासे काम, अन्य ज्यालादारी काम रोकिएका कारण उनीहरुसँग बचत रकम सकिएको पाएको छु । त्यस्ता गुनासाहरु दिनदिनै बढिरहेका छन् ।’

    उनले आफूले आफ्नो वडामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ती सबैलाई सामाजिक दुरी सहित काममा लगाउने योजना बनाएको बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सबैलाई लगाउन खोजेको छु तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यविधिले भने सूचिकृत भएका युवालाई मात्रै काममा लगाउने भन्ने कानून बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीको समयमा यो नीति सहि भएन । काम हुँदा हुँदै सूचीकृत भएकाले मात्रै पाउने भन्दा पनि जो भोकै छन्, जसले काम र माम पाएका छैनन्, उनीहरु सबैलाई रोजगारी दिनुपर्ने योजना बनाएको छु । यसबारेमा म नगरप्रमुख, उपप्रमुखसँग सल्लाह गर्दैछु ।’

    कोरोनाका कारण उनको वडामा हालसम्म चार जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वडा नं. १ मा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ सय ९८ जना रहेको छ । ‘ती सबै संक्रमितको घरमा पुग्ने अभियान सुरु गरेको छु । आजसम्म ५१ घरमा पुगिसकेका छौं । संक्रमितको घरमा पुगेर उनीहरुलाई हौसला दिने, प्रतिव्यक्ति दश वटाका दरमा अण्डा दिने, औषधिहरु दिने काम गर्दै आइरहेका छौं,’ उनी भन्छन् । त्यसका लागि वडालाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत केहि संस्थाले सहयोग गरेका छन् ।

    वडामा विपद कोष स्थापना गरिएको छ । ‘अहिले कोषमा हामीसँग चार लाख रुपैयाँ छ । गरिब, मजदुर, ज्यालादारी नागरिक भोकै पर्ने अवस्था आएको खण्डमा त्यहि रकम वितरण गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सबैलाई यति अनुरोध छ कि अत्यावश्यक काम नपरी घरबाट कोही पनि बाहिर ननिस्कनुस ।स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइदिनुस् ।’

  • संक्रमितको विश्वास जित्दै बुटवल उपमहानगर, नगरप्रमुखको प्रभावकारी सक्रियता

    संक्रमितको विश्वास जित्दै बुटवल उपमहानगर, नगरप्रमुखको प्रभावकारी सक्रियता

    रुपन्देही । कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित बुटवल उपमहानगर नै हो । महामारीले आक्रान्त नगरवासीलाई महामारीविरुद्ध अभिभावकत्व लिनु चुनौती नै थियो । बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदीको भूमिकाले कोरोना महामारीको यो लहरमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी देखियो ।

    उपमहानगरको नियमित काम मात्रै हैन र कोरोना संक्रमणमा बिरामी परेका परिवारका सदस्यको हेरचाह दैनिकीजस्तै बनेको छ, उनको टिमको । अहिले जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सकृय संक्रमित रहेको पालिका र सबैभन्दा धेरै संक्रमितको उपचार गर्ने कोरोना विशेष अस्पताल उपमहानगरकै समन्वयमा अगाडि बढेको छ । यसका साथै एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा बनाइएको आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन पनि उपमहानगरले गरिरहेको छ ।

    मुलुककै प्रमुख आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेको, मुलुकका दुई प्रमुख राजमार्गले जोडिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका नजिकै रहेको बुटवलमा महामारीसँगै अरु धेरै जिम्मेवारी आइपरेका छन् । मेयर सुवेदीले त्यस्ता धेरै जिम्मेवारीको कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै प्रदेश स्तरको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

    महामारीका दुवै लहरमा बुटवलले नमूना काम गरेको छ र त्यसको समग्र नेतृत्व मेयर सुवेदीले गरेका छन् । नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक, नेकपा एमाले रुपन्देहीका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर सुवेदीलाई स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा बुटवलका सामाजिक संघसंस्था र निजी क्षेत्रले पनि उत्तिकै समन्वय गरेका छन् ।

    महामारीविरुद्ध जनेचतनामूलक कामका साथै जोखिम न्युनीकरणमा सहकार्यका साथ अभियान सञ्चालन भएका छन् । संक्रमितको घरदैलोमै पुगेर आयुर्वेद औषधि वितरण गर्ने, मनोबल बढाउन स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने काम मुलुकमै नमूना काम हो ।

    यसका साथै समुदायमा स्वास्थ्य समस्याको पहिचान र तिनको समाधानका उपायको खोजी, बुटवल र आसपासमा काम गर्न आएका विभिन्न जिल्लाका मजदुरको अवस्थाको सोधीखोजी र उद्दारदेखि राहत वितरणलाई निरन्तरता राखेका छन् ।

    विपन्न परिवारलाई राहत वितरण, पठनपाठन प्रभावित भएका बालबालिकालाई टेलिभिजन र अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाई कार्यक्रम पहिलो लहरका केही उदाहरण हुन् ।

    पछिल्लो समय अक्सिजन बैंक स्थापना गरेर स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसका आधारमा घरघरमा सिलिण्डर पुर्‍याउनेदेखि लक्षित समूहलाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको नगर योजना आयोगका सदस्य सचिव मेघराज भट्टराई बताउँछन् ।

    कठिन र संकटग्रस्त समयमा नेतृत्वदायी भूमिका

    महामारी यसै पनि कठिनपूर्ण र संकटग्रस्तको समय हो । त्यसमा पनि महामारीको दोहोरो लहर झनै अत्यासलाग्दो छ । संकटकै बेलामा खास नेतृत्वको पहिचान हुने गर्दछ ।

    पहिलो लहरमा बुटवलमा क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने, विशेष आइसोलेशन केन्द्र निर्माण गर्ने, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्नेेदेखि संक्रमितका घरदैलोमा आयुर्वेद औषधि, योगा अभ्यास र सात्विक भोजनको व्यवस्था मिलाउँदै कठिनपूर्ण समयमा बुटवलले गरेको नमुना काम हो ।

    अहिले दोस्रो लहरमा परीक्षण, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेशन निर्माण, घरघरमा आयुर्वेद र अक्सिजन सिलिण्डरसमेत निशुल्क पुराएर बुटवलले अर्को नमुना कामको दृष्टान्त पेश गरेको छ । आइसोलेशनमा बसेका बिरामीलाई लक्षित गरेर अक्सिजन बैंक सेवा सञ्चालन गर्ने पालिका बुटवल नै मुलुकमा पहिलो हो ।

    विज्ञसँग परामर्श, सरोकारवालासँग सहकार्य र समूहमा विश्वास

    विज्ञसँग परामर्श, सरोकारवालासँग सहकार्य र टिमवर्कमा विश्वास गर्दा नै उपलव्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरामा नगर प्रमुख सुवेदी दृढ छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई, मेसु डाक्टर राजेन्द्र खनाल, चिकित्सकहरु नन्दु पाठक, सुदर्शन थापालगायत, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिकदेखि आयुर्वेद र योगाका विज्ञहरुसँग प्रमुखको नियमित परामर्श भएको छ । आवश्यकताका आधारमा विभिन्न विषयका विज्ञ र जानकारहरुसंग परामर्श गरेर नै योजना तय र नीति निर्माण गर्ने गरिएको छ । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र र अगुवाहरुसंग उहाँले समयसमयमा परामर्श गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

    महामारीको बेलामा मेयर सुवेदीको काम गराई र खटाईलाई नजिकबाट नियालेका र बुटवलमा आएर कोरोना जितेका कपिलवस्तुका पत्रकार जानु पाण्डेले बुटवलका मेयर सुवेदीको हँसमुख र हौसला बढाउने शैलीले आफूहरु प्रभावित भएको बताउँछन् ।

    उनी गतवर्ष बुटवलको आइसोलेशनमा सेन्टरमा बसेर कोरोना जितेर हालै घर फर्किएका हुन् । उनीसँगै बुटवलकै आइसोलेशनमा बसेका कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–५, का वडाअध्यक्ष भिष्मराज भुसालले बुटवलका मेयरको भूमिका प्रदेशकै अभिभावकको रुपमा पाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

    आयुर्वेद चिकित्सा अवलम्बन, करिब ५ हजारलाई घरमै औषधि

    आयुर्वेद चिकित्सा नेपालको पुरानो र प्रभावकारी उपचार विधि हो । यसलाई बुटवलले व्यवहारमै उतारेको छ । बुटवलमा संक्रमित भएका करिब पाँच हजार जनालाई आयुर्वेद ओखती वितरण गरिएको छ । बुटवलले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पूर्ण मापदण्डका रहेको बताएको छ ।

    नेपाल सरकारले पनि उत्कृष्टको मान्यता दिएको थियो । आइसोलेशन र क्वारेन्टिन निर्माणकै बेलामा डब्लूएचओका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति थियो । तिनै क्वारेन्टिन र आइसोलेशनमा रहेकालाई योगागुरु, आयुर्वेद विज्ञ विष्णुहरि आचार्यमार्फत योगा सिकाइएको छ । आयुर्वेद औषधि वितरण गरिएको छ ।

    सात्विक भोजन, योगाअभ्यास र सकारात्मक सोंच राख्न भन्दै प्रमुखको सन्देशसहित अपीललाई बुटवलका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख उमादेवी थापा, गीतादेवी पाण्डे, कल्पना भट्टराईसहितका जनस्वास्थ्य अधिकृत र वडा तथा टोलस्तरबाट पनि विभिन्न ठाउँमा सञ्चार गरिएको छ ।

    विदेशबाट आउनेलाई नाकाबाटै उद्दार गर्न गाडी

    कोरोना भाइरसको यो लहरमा पनि बुटवलले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ भने सीमा नाकाबाट आएका मानिसहरुलाई ओसारपसार गर्न छुट्टै सवारी साधनको पनि व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने बुटवलका मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशका अरु जिल्ला, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिमका विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरुलाई पनि बुटवलमा होल्डिङ गराएर पठाउने गरिएको छ ।

    त्यस्ता नागरिकलाई विमानबाट आउनेलाई विमानस्थलसम्म र पैदलमार्गबाट आउनेलाई बेलहिया नाकाबाटै उद्दार गर्न सवारी साधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । चालक सेराज अहमद खानलाई बेलहिया नाकामै खटाइएको छ ।

    आश्रममा बसेकाको हेरचाहमा विशेष ध्यान

    बुटवललाई बेसहारा, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा भइसकेको छ । नगर प्रमुख सुवेदीकै विषेश पहलमा मावनताको सहर निर्माणको काम भइरहेको छ । सहयोगापेक्षी सडक मानव भेटिँदासाथ उद्दार गर्ने, आश्रममा राख्ने, खाद्यान्नदेखि औषधोमुलोको व्यवस्था मिलाउने, ज्येष्ठ नागरिकहरुले सञ्चालन गरेका मिलन केन्द्र र विभिन्न ठाउँका आश्रमहरुमा आवश्यक खाद्य सामग्री र औषधि उपलव्ध गराइएको छ । त्यस्ता क्षेत्रको नियमित हेरचाह र रेखदेखका लागि पालो बांढेर कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    बुटवलमा घरघरमा सेवा

    रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउ समुदायस्तरमा कोरोना परीक्षण गर्नका साथै अक्सिजन संकलन र उपचार सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाले अहिलेसम्म अस्पतालमा शय्या नपाएका २ सय जनालाई अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । अस्पताल बिरामीले भरिएपछि नगरपालिकामा अक्सिजनको माग धेरै भएको उनको भनाइ छ ।

    कावा नगरप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका प्रवक्ता रेग्मीले उपनगरपालिकाले बुटवलको एन्फा एकेडेमीमा आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ भने वडा नं ११ र १३ को नवनिर्मित भवनमा थप आइसोलेशन सेन्टर बनाउने तयारी गरेको जनाए ।

    बुटवल उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन सेवा शुरु गरेको ५ दिन आइतवारसम्म रााति र दिउसो गरि दुइृ सिफ्टमा चौबिसै घण्टा स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली परिचालन गरेर दिनको ५०–५५ जनाको दरले २७० भन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरुको घरघरमा पुगेर तिनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरेको उपमहानगरपालिकाका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मेघराज भट्टराईले जनाएका छन् । उनले तत्काल अक्सिजन आवश्यक परेका २१० जनालाई अक्सिजन सेवा दिएको बताए ।

    अक्सिजन बैंक बुटवलका होम आइसोलेसन, सामुदायिक आइसोलेसन र होटल आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितहरुमध्ये मापदण्डका आधारमा तत्काल अक्सिजन उपलब्ध गराउनपर्ने संक्रमितहरुको आपतकालिन सेवाका लागि प्रयोग गरिएको उनको भनाई छ । सञ्चालित बैंकबाट विभिन्न अस्पतालमा रहेका बिरामीहरु, एम्बुलेन्स सेवाहरु र बुटवल बाहेक अन्यत्र स्थानका संक्रमितहरुलाई पनि सेवा दिने इच्छा हुदाँहुदैं पनि नगरभित्रका नागरिकहरुलाई आवश्यकताका आधारमा सेवा दिने गरेको उनको भनाई थियो ।

    सहरी कृषि प्रवर्धनमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन

    बुटवलले सुरु गरेका फसल धितो राखेर किसानलाई अनुदान, विऊविजन, उपकरण प्रदान, हरितगृह निर्माणदेखि सहरी कृषि  प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई मुलुककै नमुना मानिन्छ ।

    अहिलेको यो महामारीका बेला बुटवलको सहरी कृषि कार्यक्रम उपयोगी सिद्द भएको छ । किसानलाई जथाभावी विषादी प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै जैविक विषादीमा अनुदान, औषधीय गुणका बालीको बीऊ प्रदान, काममा सघाउन उपकारण प्रदानका कार्यक्रम चलिरहेका छन् ।

    भूमि बैंक, श्रम बैंकको स्थापना देखि कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्न प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको विशेष कार्यदलले अहिले विभिन्न योजना तय गरिरहेको छ । छिमेकका पालिकाका किसान, किसानद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्था र कृषि उपज संकलन केन्द्रहरुलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरिएको छ । तरकारी उत्पादक किसानहरुको सहकारीमार्फत सहरका नागरिकको घरदैलोमा सुपथ मूल्यको तरकारी तथा दूग्धजन्य पदार्थहरु पुर्‍याइएको छ ।

    मेयर युवा इलम कार्यक्रम विस्तार, विदेशबाट फर्किनेलाई रोजगार

    बुटवललाई बेरोजगार शून्य घोषणाको तयारीका साथ मुलुकमै नमुना कार्यक्रमका रुपमा मेयर युवा इलम कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विषयमा सीप सिकेकाहरु स्वरोगार बनेका छन् भने कतिपयले सीप सिक्दा सिक्दै रोजगारी पाएका छन् ।

    हेवी इक्वीपमेन्ट र हाइड्रोलिक मेसिन, सवारीको मर्मत र सञ्चालन सम्बन्धी तालिम लिएका विभिन्न ठाउँका २७ जनाले युवाले तालिम नसक्दै रोजगारी पाएको प्रशिक्षक राधाकृष्ण देउलाले बताउनुभयो । बुटवलले अहिले महामारीको बेलामा यहीँ कार्यक्रम र उपप्रमुख महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमलाई रोजगारी गुमाएर विदेशबाट आउने नागरिकलाई पनि जोड्ने भएको छ ।

    श्रम बैंक र भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउने काम पनि मुुलुकमै बुटवलमा पहिले भएको हो । बुटवलले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको केही समयपछि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएको थियो ।

    उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम

    उपप्रमुखसँग सुत्केरी तथा गर्भवती भेटघाट कार्यक्रम अन्तगर्त महामारीको बेलामा गत वर्ष मात्रै बुटवलमा एक सय जनाभन्दा धेरै महिलाहरुलाई घरमै पुगेर पोषण प्रदान गरिएको छ ।

    बुटवलमा सञ्चालनमा रहेको उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम पनि मुलुकमा नमुना कार्यक्रम बनेको छ । महिलाहरुले विभिन्न विषयमा सीप सिक्ने र त्यसलाई व्यवहारिक बनाउने काम गरेका छन् । अहिले महामारीको बेलामा महिलालाई समूह मार्फत् सामुहिक खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने, उद्यममा आकर्षित गर्ने, जडीबुटी खेती गर्ने र स्वरोजगार बनाउँदै उत्पादनका काममा केन्द्रित गराइको उपप्रमुख आचार्यले बताइन् ।

     

  • कोरोना नियन्त्रणका लागि कतैबाट अनुदान पाएका छैनौं : नगरप्रमुख सुवेदी (अन्तर्वार्ता)

    कोरोना नियन्त्रणका लागि कतैबाट अनुदान पाएका छैनौं : नगरप्रमुख सुवेदी (अन्तर्वार्ता)

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको एक मात्र सुगम नगरपालिका हो वीरेन्द्रनगर । प्रदेश राजधानीसमेत भएको वीरेन्द्रनगरमा पछिल्लो समयमा निरन्तर जनघनत्व बढदै गइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर कारोनाको नयाँ भेरियन्टको चपेटामा छ । नयाँ भेरियन्ट देखिएसँगै वीरेन्द्रनगरका पाँच जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अझ यो संख्या बढने त्रास नगरवासीमा छ ।
    नगरपालिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कस्ता योजना बनाएको छ ? यही सन्दर्भमा नेपालप्रेसले नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

    वीरेन्द्रनगरको कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न नगरपालिको तयारी के छ ?
    हामीले एक करोडको कोरोना कोष स्थापना गरेका छौं । त्यही कोषबाट नगरपालिकाको कटकुवा स्वास्थ्य पोस्टमा २५ बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गर्दैछौं । यसलाई बढाएर ५० वेडसम्म पुर्‍याउने तयारी थालेका छौं ।

    कोभिडका बिरामीका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएको छ । यो एम्बुलेन्सले निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्नेछ । प्रत्येक वडामा पीसीआर जाँचमा तीव्रता दिएका छौं । एन्टिजेन जाँच पनि प्राथमिकतामा छ । यसका अलावा हामीले कोभिड भएका नगरबासीलाई परामर्श दिन नगर स्वास्थ्य शाखामार्फत् टेलिफोनबाट परामर्श सेवा दिन नम्बरहरू सार्वजनिक गरेका छौं ।

    वीरेन्द्रनगरका सबै स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख र वडा समितिको संयुक्त पहलमा कोभिडका बिरामी र बाहिरबाट आएका मान्छेलाई आइसोलेसनमा बस्ने र आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिन संयन्त्र निर्माण गरेका छौं । नगर विपद् समिति, कोरोना व्यवस्थापन समिति लगायतका समितिहरूसँग राय परामर्श सहित सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरिएको छ ।

    नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासनसँग मिलेर सार्वजनिक सूचनाको कामलाई अगाडि बढाएका छौं ।

    नगरपालिकाभित्रका नागरिकले अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
    हामीले अक्सिजन सिलिण्डर र अक्सिजन प्लान्ट अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर हिजोबाट अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको ल्याएका छौं । हामीले केही सिलिण्डर पाएका थियौं ती सबै प्रदेश अस्पतालमा बुझाएका छौं ।

    अन्य सिलिण्डर खरिद गर्ने योजना पनि बनाएका छौं । अन्य दातृ निकायसँग पनि सिलिण्डर सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । खासगरी अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्दा पनि अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकार, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गरेर अघि बढेका छौं ।

    नगरपालिकामा निषेधाज्ञा फितलो हुँदा कोरोना संक्रमण थप फैलिएको भन्ने गुनासो छ । यसलाई कडाइ गर्न किन नसकिएको ?
    लकडाउनको अनुगमन गर्ने काम सिडिओ लगायत सुरक्षा निकायको हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट नगरवासीमा कोरोनाको चेनव्रेक गर्नका लागि घरबाहिर ननिस्किनका लागि अनुरोध गरेका छौं ।

    स्वास्थ्यसँग जोडिएका कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रममा नजान आम जनसमुदायलाई अनुरोध गरेका छौं र यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छौं । प्रहरी लगाएर घरमा जनता थुन्न भन्दा पनि आफंै सजग र सचेत होऔं भनेर सूचना जारी गरेका छौं ।

    कार्यान्वयन गर्ने काम नगरपालिकाको मात्रै होइन । आम सर्वसाधारण नागरिकले यसमा सहयोग गर्न आवश्यक छ । विवाह, व्रतबन्धमा सकेसम्म नगर्न, गरेपनि कम व्यक्तिको उपस्थिति भई गर्नका लागि अनुरोध गरेका छौं ।

    वीरेन्द्रनगरमा नगरवासी मात्रै होइन, १० जिल्लाका नागरिक बस्दै आइरहेका छन् । नगरपालिकाको सानो बजेटले कोरोना नियन्त्रण गर्न सम्भव होला त ? प्रदेश सरकारबाट कस्ता किसिमका सहयोग पाउनुभएको छ ?
    कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट आएसँगै यो वर्ष अहिलेसम्म कतैबाट अनुदान पाएका छैनौं । आफूसँग भएको स्रोत साधनलाई सकेसम्म प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । आइसोलेसन सेन्टरलाई थप व्यवस्थित पार्दै लैजाने योजनाअनुसार अघि बढेका छौं ।

    प्रदेश राजधानीसमेत भएका कारण थप बजेटका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारसँग त पिसिएमसीको बैठकमा म आफैंले बजेट माग गरेको छु, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । तैपनि हामी सबैको जोड के हो भने प्रदेश अस्पताललाई व्यवस्थित गरेर त्यहाँ आम जनतालाई अक्सिजन छ भन्ने वातावरण बनाउन मेरो तर्फबाट, नगरपालिकाको तर्फबाट प्रदेश सरकार, संघीय सरकार लगायत विभिन्न निकायलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरिरहेका छौं ।

    कोरोनाको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मीको अवाश्यकता पर्छ । जनशक्तिको अवस्था के छ ?
    हामीले सञ्चालनमा ल्याएको कटकुवा अस्पतालका लागि विशेषज्ञ सेवा हो । त्यसका लागि दुई जना डाक्टरका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । अन्य जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त छ ।

    शुभलक्ष्मी अस्पताल अहिले बन्द छ । त्यहाँ १२ वटा आइसीयू खाली छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले किन पहल नगरेको ? पालिकाको तर्फबाट भाडामा लिएर धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो । त्यसका लागि थप बजेटको आवश्यकता पर्छ । त्यो भन्दा पनि हाम्रो पूर्ण ध्यान भनेको प्रदेश अस्पताललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

    हामीसँग भएको स्रोत साधनले निजी असपताललाई भाडामा लिएर चलाउन सक्ने अवस्था छैन । पैसा भएका नागरिकका हकमा होटललाई आइसोलेसनको रुपमा निर्माण गर्न भनेका छौं । केही होटलले सुरु गरिसकेका छन् ।

    नगरपालिका भित्रिने नाकाहरूमा कडाइ नगरेको गुनासो आएको छ नि !
    हेर्नुस, दैनिक रुपमा १५ सय देखि २५ सय नागरिक वीरेन्द्रनगर भित्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नाकामा जाँच गर्न सक्ने अवस्था छैन । बरु हामीले वडा तहमा, नगरपालिकामा जाँचको व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसबाट यहाँका नागरिकले लाभ लिइरहनु भएको छ ।

  • ‘महिलाको नेतृत्व र सहभागिता बढी भएको ठाउँमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ’

    ‘महिलाको नेतृत्व र सहभागिता बढी भएको ठाउँमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ’

    कुमारी गौतम लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाचित एक मात्र महिला हुन् । उनी रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका अत्तयक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । गाउँपालिकाको समग्र विकासको स्थिति र चुनौतीबारे उनको अनुभव उनकै शब्दमाः

    चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार मैले पालिकामा आफ्ना योजनाहरुलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु । धेरै प्रतिवद्धता पूरा भएका छन् केही पूरा हुने चरणमा छन् ।

    शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक बिस्तार, कृषि, पर्यटन र अन्य विकास निर्माणलाई विशेष योजनाका साथ अगाडि बढाइएको छ । गाउँपालिकाको विकासको अवस्था हेर्ने हो भने हामीहरु विभिन्न कार्यक्रम वनाएर अगाडि बढिरहेका छौं ।

    भौतिक संरचना, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत क्षेत्रलाई योजनाबद्घ रुपमा अगाडि बढाएका छांै । हामीले गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि बीस वर्षीय विकास योजना तयार पारेका छौं । त्यो योजनाअनुसार कामहरु प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

    गाउँपालिकाका योजना वा विकास निर्माणको काममा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको हुनाले कामहरुमा कुनै किसिमको भ्रष्टाचार अहिलेसम्म पाइएको छैन ।

    स्वाभाविक रुपमा महिला भएको ठाउँमा त्यस्ता कार्य हुँदैनन् र हुन पनि दिइँदैन । जसले गर्दा सुशासन कायम हुन्छ । महिलामाथि हुने विभेदको कम गर्नका लागि यो वर्षदेखि लागू हुने गरी छोरी बिमा कार्यक्रम लागू गरेका छौं ।

    पालिकाको काम भनेको योजना बनाउने हो । त्यसको कार्यान्वयन वडास्तरबाट नै हुन्छ वा भनौ स्थानीय जनताको सहभागितामा हुन्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

    हामीले सानास्तरका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरेका छौं भने ठूला योजनाहरु ठेक्का खुलााएर गर्ने गरेका छौं ।

    सिस्ने गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दामा परेको छैन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले विभिन्न ठूला तथा मझौला योजनाहरु ल्यााएका छन् जसले गर्दा पिछडिएका क्षेत्रहरुमा समेत विकास हुन लागेको छ ।

    हामीले घरबारविहीन परिवारहरुलाई लालपुर्जासहित जग्गा हस्तान्तरण गरेका छौं । राष्ट्रियस्तरका परियोजनाहरु समेत हाम्रो पालिकामा सञ्चालन भएको हुँदा विकासका किरण देखिएको छ ।

    हामीले भौतिक निर्माणको साथसाथै हरेक घरघरमा खानेपानीको धारा कार्यक्रम पनि लागू गरेका छौं । खानेपानीमा पनि शुद्ध पानी कसरी पुर्या‍उन सकिन्छ त्यसको बारेमा काम गरिरहेका छौ ।

    त्यस्तैगरी कृषि क्षेत्रमा हामीले पकेट क्षेत्र बनाएर काम गरेका छौं । मौरीपालन, सुन्तला खेती, स्याउ खेती, पशुपालन, कुखरापालनलाई जोड दिएको छाै‌ । हामीले कसरी हुन्छ हाम्रा जनतालाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिएका छौं । जसले गर्दा संघीय सरकारले लिएको ‘समद्घ देश; सुखी नेपाली’ र प्रदेश सरकारले लिएको ‘समृद्घ प्रदेश; खुशी जनता’ नारालाई साकार बनाउन समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

    यस पालिकाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रवद्र्धनमा समेत हामी लागेका छौ । नयाँ जिल्ला भएको हिसाबले पत्रकारिता क्षेत्र खासै फैलिन सकेको छैन । सुशासनका लागि सञ्चार क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुने हुँदा त्यसको विकासमा लागिपरेका छौं । यसको लागि सिस्ने गाउँपालिका र स्थानीयहरु मिलेर संयुक्त एफएम सञ्चाल गरेर यसको प्रचारप्रसार गरेका छौ ।

  • महिलालाई उद्यमशील बनाउँदै इटहरीकी उपमेयर गौतम

    महिलालाई उद्यमशील बनाउँदै इटहरीकी उपमेयर गौतम

    इटहरी। सरकारले २०७६ चैत्र ११ मा पर्याप्त तयारीबिनै बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो । बन्दाबन्दीले इटहरी बजारमा बस्नेलाई तरकारी पाउनै मुस्किल भयो । तर, इटहरी ६ जुटविकासी रुद्रमाया घिमिरेलाई तरकारीको समस्याले सताएन । किनकि उनले पहिलेदेखि नै तरकारी ‘कौसीखेती’ गर्दै आएकी थिइन् । उनले घरको कौसीमा विभिन्न तरकारी फलाएकी थिइन् । त्यसले उनलाई बन्दाबन्दीमा पनि सहज भयो ।

    बन्दाबन्दीमा तरकारीको तनाव नहुनेमा रुद्रमाया होइनन्, जुटविकासका ३२ महिलाले कौसीखेती गरेका छन् । दुई वर्षअघिदेखि कौसी खेती गरिरहेका उनीहरुलाई बन्दाबन्दीमा तरकारीको तनाव भएन ।

    यसरी ३२ महिलालाई घरमै तरकारी तथा फलफूल फलाएर सहज र उद्यमशील बनाउन सहयोग गरेको हो, ‘उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ले । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरुले कौसीखेतीको सीप र खेती गर्ने सामग्री पाए । जसले उनीहरुलाई सहज र उद्यमशील बनाएको छ ।

    ‘कौसीखेतीबाट मनग्य आम्दानी छैन तर, तरकारीमा हुने अनावश्यक खर्चको कटौती भएको छ’, घिमिरे भन्छिन्, ‘अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न पाइएको छ ।’ साप्ताहिक रुपमा हटियामा गएर तरकारी खरिदमा हुने खर्च जोगिएको घिमिरे बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कौसी खेती नहुँदा हटियामा तरकारी खरिदमा हरेक हप्ता ५०० देखी ६०० खर्च हुन्थ्यो तर अहिले आधाभन्दा कम भएको छ ।’

    उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रममा जोडिएकी अर्की महिला हुन् इटहरी– ५ की जीवनकुमारी चौधरी । उनले लगभग भुलेको मौलिक कोहवर पेन्टिङलाई कार्यक्रमले सम्झाइदियो । कलाकारहरु अनुराधा थापा, सरोजा खड्गी र विक्रम श्रीलगायतले पनि कार्यक्रमअन्तर्गत निरन्तर एक महिना कोहवर पेन्टिङको तालिम दिए । १ लाख ५० हजार बजेटको तालिममा इटहरीका हरेक वडाबाट २५ थारु महिलाहरु सहभागी भएका थिए ।

    सहभागीमध्येकी जीवनकुमारी चौधरी अहिले आफूमात्रै कोहवर बनाउँदिनन् । अरु थारु महिलाहरुलाई पनि बनाउन प्रेरणा दिन्छिन् । ‘हाम्रो कोहवर पेन्टिङ माटोले पोतिएका घरमा भित्तामा बनाइन्छ तर पछिल्लो समयमा कंक्रिटका घरहरु बन्न थालेपछि लोप भएको थियो’, चौधरी भन्छिन्, ‘कोहवर बनाउन छोडिएपछि सहरका नयाँ बच्चाबच्चीहरुले त लगभग बिर्सने अवस्था थियो । तालिम पाएपछि धेरैमा उर्जा आएको छ ।’ तालिममा सहभागी २५ महिलामा हाल १५ जनाले नियमित पेन्टिङ गरिरहेको चौधरी बताउँछिन् ।

    कोहवर पेन्टिङको प्रयोग घरका भित्तामा मात्रै नभएर अहिले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरुमा समेत हुन थालेको छ । स्थानीय स्तरका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा कोहवर पेन्टिङका उपहारहरुको आकर्षण बढेको छ । ‘मैले बनाएको कोहवर पेन्टिङलाई सहकारीको साधारणसभामा गिफ्ट दिनदेखि काठमाडौंको मन्त्रालयमा पनि माग भएको छ’, चौधरी भन्छिन्, ‘कोहवर पेन्टिङ पहिलेपहिले घरेलु कला र सौखको रुपमा हुन्थ्यो । अब कमाइ पनि हुन्छ ।’ आफूले सामान्य कोहवर पेन्टिङलाई न्यूनतम तीन सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको चौधरी बताउँछिन ।

    इटहरी ३ सिंहबाहिनि चौककी मन्दिरा भन्डारीले पनि सामुहिकतामा जोडिएर उद्यम गर्न थालेको एक वर्ष भयो । इटहरीमा सिर्जनशील कृषि उद्यमी महिला समूहमा आबद्ध २० महिलामा एक सदस्य भण्डारी समूहमा खेती गर्छिन् ।

    उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रमबाट २ लाखको बिउ पुँजी र सदस्यहरुले प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ उठाएर पैसा जम्मा गर्यो समूहले । साढे दश कट्ठा जमिन लिएर सामुहिक खेती गर्ने समूहले गत तिहारमा फूलहरु उत्पादन गरेर बिक्री गर्यो । उनीहरुले फूल बिक्रीबाट आएको पैसाबाट आलु, लसुन, राज्मालगायत खेती थाले ।

    त्यस्तै कुखुरापालन र सिलाइकटाइ व्यवसाय गर्दै आएकि भण्डारीलाइ सामुहिक खेतीले थप हौसता र खुशी दिएको छ ।

    ३५ लाख बजेटमा पाँच सय बढी महिलालाई सिपमूलक तालिम

    इटहरीमा स्थानीय सरकार आएपछिको दोश्रो वर्षबाट व्यवस्थित रुपमा सुरु भएको हो, उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रम । पहिलो बजेटमा कार्यक्रम आएपनि कार्यन्वयन भने दोश्रो बर्षबाट मात्रै भएको बताउँछिन् उपमेयर लक्ष्मी गौतम । सिप र पुँजीको अभावमा व्यवसायउन्मुख हुन नसकेका महिलालाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताइन् ।

    ‘हामीले बजारको माग हेरेर जस्तो कार्यक्रम सुहाँउदो हुन्छ त्यहीं कार्यक्रमको तालिम संचालन गर्ने गरेको छौँ’, गौतम भन्छिन्, ‘हामीले अब आलुचप, प्याजी, पकौडा, डुनटको तालिमपनि दिँदैछौँ ।’ नेपाली गार्मेन्टका उत्पादनहरु गर्न आवश्यक तालिमहरु पनि चाँडै सुरु हुने गौतम बताउँछिन् ।

    इटहरी उपमहानगरपालिकाको समाजिक विकास शाखाअन्तर्गत हुने उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रममा गत पुससम्म ५०० बढी महिला समहभागी भएका छन् । सामाजिक विकास अधिकृतका अनुसार उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रमले सामुहिक सिप र तालिम दिन्छ । तालिमसँगै आवश्यक प्राविधिक उपकरण तथा केही रकमसँग विउ दिने गरेको छ ।

    सामाजिक विकास शाखाका अनुसार पुससम्म इटहरीमा उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत ५ सय बढिले तालिम लिएका छन् । तालिममा कोहवर पेन्टिङ, अर्गानिक तरकारी खेती, अफिस सेक्रेटरी तालिम, क्रिस्टल तथा मोतिमाला बनाउने तालिम, झोला बनाउने तालिम, भुजिला दालमोठ बनाउने तालिम जस्ता २३ प्रकृतिक कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् । जसको एकमुस्ट लागत ३५ लाख २६ हजार भएको शाखाले जानकारी दिएको छ ।

    जोखिम कम, ६० प्रतिशत बढी कार्यक्रम सफल

    व्यक्तिगत भन्दा सामुहिक लागनीमा जोखिम समेत कम भएको समाजिक विकास शाखाकी अधिकृत माया राई बताउँछिन । व्याक्तिगत रुपमा स्थानीय सरकारले गरेको लगानीको निरन्तर निगरानी नहुने, तालिममा सहभागीहरुको छनौटमा पनि असहज हुने तर सामुहिक लगानीमा त्यो जोखिम समेत नहुने उनका भनाइ छ ।

    उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम लिएकाहरुमा ६० प्रतिशत बढी सफलता मिलेको राई बताउँछिन् ।

  • ‘सडक विकासको पहिलो आधार हो, तर पर्यटन ध्वस्त पार्ने सडक चाहँदैनौं’

    ‘सडक विकासको पहिलो आधार हो, तर पर्यटन ध्वस्त पार्ने सडक चाहँदैनौं’

    पोखरा । केही समयअघि पोखरामा भएको जलवायु परिवर्तन तथा डढेलोसम्बन्धी कार्यक्रमका वक्ताले अध्ययनबिना जथाभावी गरिने ‘डोजरे विकास’ नै विनासको कारक भएको तर्क राखेका थिए ।

    हुन पनि वार्षिक रुपमा प्रस्तुत हुने विभिन्न प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्ला वर्षमा विकास भनेकै ‘बाटो’ भएको छ । गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने नाममा अध्ययनबिना लगाइएका डोजरे बाटोले बर्खायाममा थुप्रै समस्या निम्त्याएको देख्न सकिन्छ ।

    हरिया पहाड कोतरेर बनाइएका बाटोले मात्रै प्राकृतिक दुर्घटनामात्रै निम्त्याएका छैनन, जलविद्युतको नाममा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना लैजाने, पर्यटकीय पदमार्गहरु विनास गर्नाले पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पुर्‍याइरहेको छ ।

    ‘डोजरे बाटोको विकास’बाट कास्कीको मादी गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेको छैन । गाउँपालिकामा पर्ने चर्चित सिक्लेस, ताङतिङ, गुरुङहरुको आदिम भूमि क्होंलासोंथर लगायत ठाउँमा पहाड चिथोर्दै बाटो पुर्याउँदा बाटो त पुग्यो । तर, त्यसले पर्यावरणीय पर्यटनमा नराम्रो असर पुगिरहेको सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

    तर, मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ गाउँमा बाटो पुर्‍याएर विनास निम्त्याएको स्वीकार्न तयार छैनन् । अन्नपूर्ण एफएमले सोमबार गरेको ‘द राउन्ड टेबल’ कार्यक्रममा उनले गाउँपालिकाले विकासको पहिलो पूर्वाधार बाटो नै भए पनि पर्यटनलाई महत्व दिएर विकासका योजनाहरु अघि बढाइरहेको दाबी गरे ।

    ‘विकासको पूर्वाधार पहिलो बाटो नै हो । हाम्रोमा बाटो नै छैन । बाटो नभई विकास हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । बाटोले नै सबै विनास निम्त्याएको हो भन्ने सतही ढंगले विश्लेषण गर्नु न्यायसंगत हुँदैन,’ गुरुङले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रलाई ध्वस्त गरेर त हामी पनि बाटो लैजादैनौं । पर्यटन क्षेत्रमा संवेदनशील छौं । पर्यटन विकास गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचका लागि हामी गम्भीर छौं ।’

    गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकैले पर्यटनप्रति अरुचि भएका गाउँबासीलाई पनि सकारात्मक बनाउन सकेको दाबी गरे । ‘हिजो पर्यटनप्रति मान्छेको रुचि नै थिएन । तर, हाम्रो कार्यकालमा भएका कामले उनीहरुमा पर्यटनप्रति उत्साह जगाउन सफल भएका छौं,’ उनले भने ।

    गुरुङहरुको आदि तथा पूज्य भूमि क्होंलासोथरमा किन बाटो आवश्यक ? प्रश्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले क्होंलासोथरको इतिहास चिनाउन पनि त्यहाँसम्म बाटो लैजान आवश्यक रहेको जवाफ दिए । ‘त्यो सम्पदा मार्ग नै हो । तर, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो निकास हो,’ उनले भने, ‘बाटो भए २० करोड रुपैयाँमा हुने काम १ करोड रुपैयाँमै हुन्छ । त्यसका लागि पनि बाटोको पूर्वाधार अनिवार्य छ ।’

    अध्यक्ष गुरुङले मादी गाउँपालिकालाई मनाङसम्म जोड्न पैदल मार्ग निर्र्माण पनि गरिरहेको जानकारी दिए । ‘टोनी हेगन पदमार्ग’ नामक उक्त पदमार्ग १ करोड रुपैयाँ बनिरहेको र त्यसले मादीको पर्यटनलाई अझ उचाइमा पु¥याउने उनको विश्वास छ ।

    ‘हाम्रो गाउँपालिकास्तरबाट थोरै लगानी बाटो मर्मत, गोरेटो मर्मतमा गरिरहेका छौं । यसमा स्थानीयलाई नै काम दिनेछौं । पदमार्गमा ड्राई मौसममा एकदमै पानीको समस्या हुन्छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘ती क्षेत्रको पूर्वाधार गर्दैगर्दा सबै व्यवस्था हुन्छ । यसमा स्थानीयलाई नै जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढाइरहेका छौं ।’

    मादीको धेरै भाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को अधीनमा छ । तर, अध्यक्ष गुरुङ एक्यापसँग सन्तुष्ट छैनन् । एक्याप नै गाउँको विकासको बाधकका रुपमा उभिएको उनको आरोप छ ।

    ‘एक्यापको नारा ठीक छ । तर, व्यवस्थापकीय पक्षमा चुक्यो । अहिलेसम्म कहाँ चुक्यो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ भन्छन्, ‘अहिले पनि ९० प्रतिशत स्थानीय एक्यापको विरुद्धमा छन् । गाउँपालिकालाई नै जिम्मा आए उनीहरुले ३० वर्षमा गर्न नसकेको काम ५ वर्षमै गर्न सक्छौं ।’

    अध्यक्ष गुरुङले ऊर्जाको नाममा गाउँगाउँका नदीनालामा पस्ने हाइड्रो योजनाले पनि प्राकृतिक सुन्दरतालाई बाधा पु¥याएको धारणा राखे । हाइड्रो योजना आउँदा स्थानीय तहसँग सम्झौता नगरेर सींधै केन्द्र सरकारबाट पारित भएर आउँदा स्थानीय तहको अधिकारसमेत खोसिएको उनको जिकीर छ ।

  • ‘फौज र जनप्रतिनिधि भएर गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्नुमा धेरै फरक महसुस गरेँ’

    ‘फौज र जनप्रतिनिधि भएर गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्नुमा धेरै फरक महसुस गरेँ’

    म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन भारतीय गोरखा सैनिकबाट सेवानिवृत्त क्याप्टेनसमेत हुन् । पर्यटकीयस्थल घोडेपानीमा लामो समय होटल र पर्यटन व्यवसायको अनुभव सँगालेका पुनले आफूले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पाएको सुविधालाई विपन्नको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक काममा परिचालन गरेका छन् ।

    सेनामा रहँदा पौडीमा अन्तरराष्ट्रिय पदकसमेत जित्नेका पुनसँग गाउँपालिकाका गतिविधि, समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर सन्तोष गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    स्थानीय तहको करीब चार वर्ष नेतृत्व गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

    भारतीय सैनिकको २१ वर्ष नौ महिनाको जागीर छाडेर नेपाल आउँदा स्विमिङ र डाइभिङको प्रशिक्षक बन्ने सपना थियो । भारतको राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएर थुप्रै पदक दिलाएको अनुभवका आधारमा नेपालमा आफूले सिकेको सीप सिकाउने रहर थियो तर अवसर पाइन । परिस्थितिले राजनीतिमा ल्यायो । जनताको सेवा र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको छु । क्याप्टेन भएर फौजको र जनप्रतिनिधि भएर पालिकाको नेतृत्व गर्नुमा धेरै फरक महसुस गरेँ । फौजको कमाण्ड गर्दा तत्कालै रिजल्ट आउने काम हुन्थ्यो भने पालिकामा सबैको विचार सुनेर, भावना बुझेर काम गर्नुपर्छ । शुरुआतमा कर्मचारी, अनुभव, कानून, ऐनका अभाव देखिए पनि अहिले सबै अभाव हटेर पालिकाले लय समातेको छ । गाउँपालिका संस्थागत हुँदैछ । जनताको आशा र विश्वास बढेको छ । जनताका बीचमा रहेर काम गर्दा करीब चार वर्ष बितेको पत्तै भएन ।

    अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अहिलेसम्म हासिल गरेका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?

    जनताको आवश्यकता र हामीले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार पूर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक विकासका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । पूर्वाधारतर्फ गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरबाट सबै वडा र बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । त्यहाँ बाह्रै महिना सवारी साधन चलाएर यातायात सुविधा दिन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर स्तरोन्नति, मोटर पुल बनाउने काम भइरहेको छ । अधुरो रहेका ५ र ६ नं वडाको भवनलाई पूर्णता दिनाका साथै सामुदायिक भवन, खेलमैदान र पैदलमार्ग निर्माण भएको छ । गाडपार, लेकगाउँ, सुवा, औला, पाउद्वार, किन्दु र घोडेपानीमा सडक पु¥याएका छौँ । घार, दोवा र घराम्दीमा एक घर एक धारासहितको खानेपानी आयोजना निर्माण हुँदैछ । पोखरेबगरबाट घार, खिवाङ, शिख हुँदै चित्रे जोड्ने सडक राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत कालोपत्र हुँदैछ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले हाम्रो भूगोलमा पर्ने महभीरबाट मुस्ताङको सिमाना काभ्रेभिरसम्म सडक कालोपत्र गर्दैछ ।

    सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको प्रयोगबाट टेलिटिचिङ शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा शिखमा नमूना आवासीय मावि सञ्चालन गरेका छौँ । दोवामा पालिकास्तरीय अस्पताल बनाउन जग्गा प्राप्ति गरेर ठेक्का प्रक्रियामा लगेका छौँ । दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्गता भएकाहरुको क्षमता विकास, कला र संस्कृतिको संरक्षण, पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, कानून निर्माण गरेर लागू गरेका छौँ । यहाँका तातोपानी कुण्ड, पर्यटकीयस्थललाई करको दायरामा ल्याएर भएको आम्दानी त्यहीँको विकासमा परिचालन गरेका छौँ । आलुको व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र, सुन्तलाको पकेट क्षेत्र बनाएको छौँ । बेरोजगार र विपन्नलाई पशुपालन, जडीबुटी खेती र अन्य सीपमूलक काममा जोडेर आयआर्जन सुधारमा सघाएका छौँ ।

    पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केकस्ता काम भएका छन् ?

    विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग र आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो पहिलोपटक मानव पाइला परेको अन्नपूर्ण हिमाल हाम्रो भूगोलमा पर्छ । अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जोड्ने ‘मौरिज हर्गोज’ पदमार्ग पहिचान गरेर पर्यटन विभागबाट पूर्वाधार निर्माण शुरु भएको छ । ओझेलमा परेका पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार गर्न गत वर्ष प्रथम अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव र अध्यक्ष कप खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका थियौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १०० पर्यटकीयस्थलमा सूचीकृत गरेको घोडेपानी, पुनहिल र मोहरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । घोडेपानीबाट पुनहिल जोड्ने पदमार्गमा सोलार जोडिएको छ । पुनहिलमा दृश्यावलोकन केन्द्र बनाएका छाैँ ।

    पुनहिलबाट मोहरेडाँडा जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ । मोहरेडाँडाको सामुदायिक लजको क्षमता बढाएका छौँ । घोडेपानीबाट प्यारीबाराही ताल जोड्ने घोडा र साइकलबाट यात्रा गर्न सकिने पदमार्ग बनाउन लागेका छौँ । गण्डकी प्रदेशकै ठूलो घोडेपानी क्षेत्रमा पर्ने फूलबारीमा गुराँस उद्यान बनाउने तयारी भएको छ । खोपारा लेक जोड्ने पदमार्ग निर्माण, सामुदायिक लजको क्षमता विस्तार शुरु भएको छ । जलथले–फगाम र भुरुङबाट मुन्द्रा चडाउने डाँडा हुँदै धवलागिरि आइसफलसम्म जोड्ने पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ । केही समय अगाडि मेरै नेतृत्वमा ट्रेकिङ एशोसिएशन (टान)को टोली अन्नपूर्ण नर्थ बेसक्याम्प पुगेर आएका थियौँ । अत्यन्तै सुन्दर त्यस स्थानसम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पु¥याउनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ । त्यो सफल हुनु गाउँपालिकाका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो ।

    हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका चार वटा तातोपानी कुण्डलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । स्थानीयवासीको रोजीरोटी बढ्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले पनि सुविधा पाउने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ । स्थानीयवासीलाई नै अग्रसर गराएर धेरैभन्दा धेरै पर्यटकको सुविधा हुने गरी व्यवस्थित बासस्थानको प्रबन्ध गर्नेतर्फ लाग्नेछौँ ।

    अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ?

    अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ मा पर्ने दानाबाट पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोट जोड्ने ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन हालै निर्माण सकिएको छ । दुवै ठाउँमा २२० केभी क्षमताको सबस्टेशन पनि निर्माण भएको छ । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत निर्माण भएको यो सबस्टेशन र प्रसारण लाइनले अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जलविद्युत् विकासमा महत्वपूर्ण योगदान छ । अनुमति लिएर बसेका आयोजना निर्माणले गति लिन थालेका छन् । पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्षदेखि नै उत्पादन शुरु गरेको थियो ।

    बयालीस मेगावाट क्षमताको मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । एक सय १० मेगावाट क्षमताको निलगिरि पहिलो र दोस्रोका साथै १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाले पहुँचमार्ग खनेर सकेको छ । एक सय ६५ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज, ५३ मेगावाट क्षमताको अपर कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको प्रक्रियामा छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आउने सामाजिक समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरेका छौँ । यी आयोजना निर्माण भएर रोयल्टी आउन थाल्यो भने हाम्रो गाउँपालिकाको विकासमा धेरै ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

    तपाईँले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पाएको सुविधालाई सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुभएको छ । कसरी र किन गर्नुभएको हो ?

    क्याप्टेनको पेन्सनले मेरो व्यक्तिगत खर्च चल्छ । परिवारको आफ्नै व्यवसाय छ । जनप्रतिनिधि बनेपछि श्रीमती र छोरालाई होटलको जिम्मा लगाएको छु । जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार सेवा सुविधालाई सामाजिक क्षेत्रमा लगाइएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई विभिन्न शीर्षकमा मासिक रु ४८ हजार सुविधा तोकेको छ । अहिलेसम्म विपन्नको शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, खेलकूद, संस्कृति संरक्षण, धार्मिकस्थलको विकास र बजेट अभावले अधुरा बनेका विकास आयोजनालाई पूर्णता दिन सुविधावापत पाएको रु १८ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छु । खातामा रु तीन लाख बाँकी छ । गाउँपालिकाबाट सम्बोधन गर्न नसकिने जनताका ससाना समस्यालाई मैले पाएको सुविधाबाट व्यक्तिगत हिसाबले सहयोग गरेको हो । यसमा मेरो कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन । जनप्रतिनिधि नहुँदाका अवस्थामा पनि मैले क्षमताअनुसार सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको थिएँ ।

    तपाईँ भारतीय सेनामा रहँदा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय पदक पनि जित्नुभएको रहेछ ? पालिकाले खेल क्षेत्रको विकासका लागि के गरेको छ ?

    गोरखा सैनिकमा रहँदा स्विमिङ र डाइभिङमा सन् १९७८ मा क्यानडामा भएको एघारौँ कमनवेल्थ, १९८२ को दिल्लीको नवौँ र १९८६ मा दक्षिण कोरियामा भएको एघारौँ एशियाली खेलमा पदक दिलाएको थिएँ । भारतको सन् १९७५ देखि ७९, ८१, ८२ र ८६ को राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको स्वर्ण पदक जितेको थिएँ । दश वर्षसम्म भारतको राष्ट्रिय पौडी प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ तर मेरा मेडल र पदक कुना परेका छन् । विगत सम्झिँदा र कला सिकाउन नपाउँदा मन खिन्न हुन्छ । पौडी र गोटाखोरको प्रशिक्षक बनेर सीप सिकाउने सपना अझै जीवित छ । खेलकूदको विकासमार्फत देशलाई चिनाउन पालिकाबाट खेल प्रशिक्षण र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छौँ ।

  • ‘घोषणापत्रका ७० प्रतिशत काम पूरा भएका छन्, बाँकी कामको लागि ढोका खोल्यौं !’

    ‘घोषणापत्रका ७० प्रतिशत काम पूरा भएका छन्, बाँकी कामको लागि ढोका खोल्यौं !’

    पोखरा । विकास र योजना कार्यान्वयनका हिसाबमा कास्कीकै नमूना ‘स्थानीय तह’ का रूपमा चिनिन्छ, रूपा गाउँपालिका । अध्यक्ष चुनिएर गाउँपालिकामा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा नवराज ओझाले जनतासामु विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विजयी ओझाले गाउँ–गाउँलाई सडकले जोड्ने र घर–घरमा खानेपानीका धारा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए ।

    ओझाले गाउँपालिका अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दा जम्मा ३० मिटर कालोपत्रे र १०२ घरमा मात्रै खानेपानीको धारा पुगेको थियो । चुनाव जितेलगत्तै घरघरमा धारा र कालोपत्रे सडकबारे गरिएका ती प्रतिबद्धता ‘महत्वाकांक्षी योजना’ का रूपमा हेरिएको थियो ।

    आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा हुँदै गएपछि यतिबेला गाउँपालिका अध्यक्ष ओझा सन्तुष्ट छन् । जनताले गुनासो गर्ने वातावरण नरहेको सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘७० प्रतिशत प्रतिबद्धता पूरा गरें । बाँकी योजना बहुवर्षीय भएकाले आउँदो कार्यकाललाई पनि ढोका खुल्ला गरेको छु, सन्तुष्ट छु ।’

    शुरुमा गाउँपालिकामा जम्मा ३० मिटर कालोपत्रे बाटो भएकोमा अहिले करीब ८५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भइसकेको छ । खानेपानीका ५७ वटा योजना सञ्चालन भइरहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश पूरा भइसकेका छन् । खानेपानी योजनाबाट ३९०० घरमा खानेपानीको धारा पुगिसकेको अध्यक्ष ओझा सुनाउँछन् ।

    ‘५७ वटा योजनामध्ये अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी रहेका योजना पनि केही समयभित्रै सकिन्छन् । ५४ वटा खानेपानी त गाउँपालिकाले आफ्नै पहलमा ल्याएको हो’ अध्यक्ष ओझा भन्छन्, ‘तीन वटा योजनामा मात्रै प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ ।’

    लामो समयसम्म जनताले जनप्रतिनिधि नपाएकाले बीचमा ‘ग्याप’ हुन गए पनि विस्तारै संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा जनता सकारात्मक बन्दै गइरहेको ओझाको अनुभव छ ।

    ओझा भन्छन्, ‘संघीयता आइसकेपछि जनताले विकास माहोलको भने अनुभूति गर्न पाएका छन् । त्यो विकासले गर्दा संघीयताप्रति विस्तारै जनताको सकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै गइरहेको छ । जन श्रमदानमा जुट्न थालेका छन् ।’

    घरघरमा धारा, ३० मिटर कालोपत्रे बाटो ८५ किलोमिटरमा बढायौं

    संघीयता लागू भएर स्थानीय तह भइसकेपछि पहिलो काम हामीले कानून बनाउने थियो । स्थानीय तहको कामकारबाहीका लागि आवश्यक नीतिनियम, कार्यविधि, नियमावली बनाउने कुरा सबै गर्‍यौं ।

    विकास निर्माणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन गाउँपालिकाले एउटा योजना बनायो– सबै काममा गुरुयोजना र डीपीआर बनाउने । अन्य काममा योजनाबद्ध तरिकाले तथ्यांक संकलन गरेर अघि बढ्ने र त्यसैका आधारमा काम गर्ने भन्यौं ।

    त्यही योजनाअनुसार पहिलो वर्ष ‘कानून निर्माण तथा पूर्वाधार वर्ष’ को रूपमा मनायौं । त्यो वर्ष हामीले सडकलाई महत्व दिएर अघि बढ्यौं । शुरुमा हाम्रो गाउँपालिकामा जम्मा ३० मिटर कालोपत्रे थियो । अहिले स्थानीय तह आइसकेपछि ८५ किलोमिटर बाटो पिच भइसकेको छ ।

    दोस्रो वर्ष ‘खानेपानी वर्ष’ का रूपमा मनायौं । खानेपानीका लागि करीब ५४ वटा योजना पूरा गर्‍यौं । तीन वटामा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेका थियौं । खानेपानी योजनामा पनि गाउँपालिकाले आफ्नो योजना पूरा गर्‍यो । एकाध ठाउँमा मात्रै बाँकी छन् ।

    तेस्रो वर्षलाई ‘कृषि वर्ष’ का रूपमा मनायौं । यो वर्ष हामीले कृषिलाई फोकस गरेका छौं । किसानलाई टनेल बनाइदिने, पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रदेश–संघसँग भएका पकेट क्षेत्र, अन्य लाइफ स्टाइलसँग जोडिएका योजनामा समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं । अहिले गाउँपालिकाको कृषि विकासका लागि मात्रै करिब २० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेका छौं ।

    शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हाम्रो गाउँपालिकाले राम्रो काम गरेको छ । भूकम्प प्राधिकरण, जिल्ला इकाई, प्रदेशसँग समन्वय गर्ने र स्थानीय तहको तर्फबाट लगानी गरेर सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि पक्की भवनसम्म बनाएका छौं । भूकम्प गइसकेपछि अधिकांश भवन जीर्ण थिए, सबै मर्मत गरिसकेका छौं ।

    प्राविधिक शिक्षा शुरू गरेका छौं । कृषि, भेटेरिनरी, इन्जिनियरिङ शुरू गरिसकेका छौं । सबै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइ शुरू भएका छन् । तालिम, ड्रेस, शिक्षक डायरी, विद्यार्थीलाई अंग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तकका लागि आर्थिक भार पर्ने भएकाले ती सबै गाउँपालिकाले नै व्यहोर्दै आएको छ ।

    शिक्षामा स्तरीयता ल्याउन, प्रविधिमैत्री बनाउन ‘एक शिक्षक एक ल्यापटप’ को व्यवस्था गरेका छौं । शिक्षामा गाउँपालिकाले गरेकोे लगानीले राम्रो प्रतिफल पनि दिइरहेको छ ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याबको व्यवस्था गरेका छौं । अहिले गाउँपालिकाका पाँच वटा स्वास्थ्य चौकीमा ल्याबको व्यवस्था भइसकेको छ । गाउँपालिकामै अस्पताल निर्माण गर्नेलगायतका काम भइसकेका छन् । आउँदो वैशाख १ गते १० बेड क्षमताको अस्पताल उद्घाटन गर्दैछौं । स्वास्थ्य इकाइ नभएका वडामा स्वास्थ्य चौकी भवनहरू बनाउन लागेका छौं ।

    कोभिडको बेला पनि हाम्रो गाउँपालिकाले देशकै नमूनाको रूपमा काम गर्‍यो । कोरोनाविरुद्ध खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई १० लाख रुपैयाँको बीमादेखि कर्मचारीहरूलाई भत्ताको व्यवस्था पनि गर्‍यौं । यसले देशलाई नै एउटा सन्देश दियो ।

    पर्यटनको हकमा रूपा गाउँपालिका एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । यहाँ तीनतिरबाट हिमाल देखिन्छ । पूर्वतिर मनास्लु, पश्चिमतिर धौलागिरि, उत्तरतर्फ अन्नपूर्ण हिमशृंखला मजाले नियाल्न सकिन्छ । बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपतिले समेत हाम्रो गाउँपालिकाको भ्रमण गरेका थिए ।

    भ्युटावर, पार्क बनाउनेदेखि करिब चार किलोमिटर फुट–ट्रयाक बनायौं । यो वर्ष ६ किलोमिटर पैदलमार्ग बनाउँछौं । होमस्टे सञ्चालन, तालिम दिने सबै गर्‍यौं । रूपातालको ब्युटिफिकेसन गर्नका लागि डीपीआरहरूमा सहभागी हुने, सहजीकरण गर्ने काम गर्‍यौं ।

    पशुका हकमा भकारी सुधार, नश्ल सुधार सबै काम गर्‍यौं । अहिले हाम्रो गाउँपालिकाभित्र निःशुल्क रूपमा नश्ल सुधार गर्न गाउँपालिकाले नै कर्मचारी खटाएको छ । चौबीसै घन्टा प्राविधिकहरू अपडेट गरेर राखेका छौं ।

    जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिने सबै पाटोहरू हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा पर्छन् । सिंचाइ, कुलो व्यवस्थापन, सिंढी निर्माण गर्ने भन्ने हामी जनप्रतिनिधि आएपछि मात्रै सम्भव भएका हुन् । भूकम्पले क्षति पुगेका घरहरू पनि पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।

    स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका चुनौती र अवसर

    लामो समयसम्म जनताले जनप्रतिनिधि नपाइरहेको अवस्था थियो । संघमा थियो तर संघ स्थानीय तहका जनतासँग सीधै जोडिन सक्ने अवस्था थिएन । अहिले घरआँगनमै जनप्रतिनिधि पाइसकेपछि जनताले आफ्नो समस्या सजिलै भन्न पाएका छन् ।

    जनताको समस्या सुनेर सोही अनुसार योजना बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यही अनुसार हामी लागिरहेका छौं ।

    तर, लामो समयसम्म जनताले जनप्रतिनिधि नपाउँदा ग्याप रहन गयो । जनप्रतिनिधि र जनताले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरा सिकाउने मिडिएटर भएनन् । त्यसले गर्दा हरेक काम र योजनामा जनसहभागिता जोड्ने काम केही असहज हुन गयो । त्यो काम अझै पनि गाह्रो छ ।

    जनसहभगिता न्यून रहेकै कारण जनताले सबै काम तथा योजना मेरो पनि हो भन्न अझै गाह्रो छ । कानून ऐन नबुझी भनी र गरिदिएपछि हुन्छ नि भन्ने परिपाटीले पनि समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् । त्यो मानसिकता परिवर्तन गर्न पनि गाह्रो छ ।

    कानून, मापदण्डअनुसार संरचनाहरू बनाउने, योजना ल्याउने, गुणस्तरीयता बढाउने भन्ने कुरामा अझै सबैलाई प्रष्ट पार्न सकिएको छैन । यसमा जागरुक बनाउनुपर्नेछ । राम्रो पक्ष भनेको संघीयता आइसकेपछि जनताले विकास माहोलको अनुभूति गर्न पाएका छन् । त्यो विकासले गर्दा संघीयताप्रति विस्तारै जनताको सकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै गइरहेको छ ।

    सिंचाइ, खानेपानी, कुलो, सिंढी जस्ता क्षेत्रमा जनश्रमदान र राम्रो सहयोग पाइएको छ । तर, सडक बनाउने, विद्यालय बनाउने कुरामा भने अझै पनि जनश्रमदान पाउन सकिएको छैन । विस्तारै माहोल बनाउँदै लैजानुपर्नेछ ।

    योबेला प्रदेश र संघले हामीलाई सहयोग गरेजस्तो गरेर अधिकार भने आ–आफैंतिर केन्द्रित गरेर राखेको अनुभूति गरेका छौं । आफ्ना कार्यक्रमहरू एउटा न एउटा बहानामा स्थानीय तहमा लिएर आउने र दख्खल दिने काम भइराखेको छ । गाउँपालिकामा आउँदा धेरै कुरा समन्वय र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    काम गर्दा धेरै रमाइलो र मजा नै भइराखेको छ । सोचेअनुसारको सफलता पाइरहेकै छौं । सन्तुष्ट नै छौं । घोषणापत्र अनुसार ७० प्रतिशत काम पूरा गरिसक्यौं । बाँकी ३० प्रतिशत बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गतका हुन्, ती काम केही समय पछि पूरा हुन्छन् । केही भने आउँदो कार्यकालका लागि सजिलो हुने गरी ट्रयाकमा लगाइसकेका छौं ।

  • भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्- श्रीस्थानको पेट्रोलियम चाँडो उत्खनन् गरौं

    भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्- श्रीस्थानको पेट्रोलियम चाँडो उत्खनन् गरौं

    सुर्खेत । साढे तीन वर्षअघिको स्थानीय चुनावमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका अध्यक्षमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका प्रेम बुढाले भैरवीमा विमानस्थल र श्रीस्थानमा पेट्रोलियम उत्खनन् गर्ने घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

    जनताको सामान्य आशाभन्दा माथिका यी दुई घोषणाबारे उनले बल्ल बुझेका छन्, यी त स्थानीय सरकारबाट सम्भव हुने काम होइन रहेछन् ।

    भैरवीमा विमानस्थल निर्माण प्राविधिक रुपमा कठिन हुने बुझेर पछि हटेका उनी सम्भावित पेट्रोलियम उत्खनन्को कामले ठोष उपलब्धी हासिल भएमा आफ्नो सपना पूरा हुने बताउँछन् । अन्य जनचासोका काममा जनताले गुनासो गर्ने ठाउँ नरहेको उनको दावी छ ।

    २०७६ सालको असोजदेखि फागुन मसान्तसम्म श्रीस्थानमा चिनियाँ कम्पनीले इन्धनको सम्भावित खानीबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । प्राप्त नतिजा लिएर फर्किएको चिनियाँ टोली अहिलेसम्म फर्केको छैन । अध्यक्ष बुढाले सुनेका छन्, ‘श्रीस्थानको जमिनमूनि तेल भए–नभएको ल्यावमा अनुसन्धान भइरहेको छ, कोरोना महामारीका कारण नतिजासहित टोली आउन ढिला भएको हो ।’

    उनले श्रीस्थानको पेट्रोलियम उत्खनन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको बताए । ‘हाम्रो क्षेमताको त्यो काम होइन । संघीय र प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो काम अगाडी बढाई हाम्रो कार्यकालमा तेल निकाल्न सकेको खण्डमा भैरवीगाउँपालिका मात्रै नभएर देशकै विकासमा एक सुनौलो इटा थपिने थियो,’ उनी भन्छन् ।

    विमानस्थलबारे उनको बुझाइ र वास्तविकता फरक रहेछ । ‘रावतकोटको रतिखालमा विमानस्थल निर्माण गर्ने पालिकाको योजना थियो । थोरै सल्लाको रुख काटेर विमानस्थल निर्माण गर्न सजिलो नै थियो तर छलफल संवाद अगाडि बढाउँदा विमानस्थल बनाउन भन्दा पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न अप्ठयारो हुने रहेछ । सीमित श्रोतले विमानस्थल सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएपछि हामी हटेका हौं ।’ उनी भन्छन्, ‘बरु यहाँ एक क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी हामीले गरिरहेका छौं ।’

    सडक नै प्राथमिकता

    अध्यक्ष बुढाले भैरवी गाउँपालिकाको विकास गर्न सडक नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको बताए । माथिल्लो डुङगेश्वर–दुल्लू–डाँडिमाडी–कुसापानी, कालिकोट, जुम्ला हुँदै मुगु जिल्लाको नाग्चेलाग्ना सडक निर्माणमा जोड दिएको उनको भनाई थियो । यसका लागि प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेटका लागि कुराकानी भइरहेको छ ।

    ‘यो सडक निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा जुम्ला–कालिकोटका नागरिकलाई कर्णाली राजमार्ग भन्दा ६८ किलोमिटर छोटो पर्नेछ । यस्तै, बडालम्जी–डाँडिमाडी–कुसापानी र बडालम्जी–रावतकोट सडकलाई स्तर उन्नती र कालोपत्रे गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थियौँ । डाँडिमाडी बजारको सडकलाइ हामिले ग्राभेल गरेर नालीसमेत बनाएका छौं,’ उनले थपे, ‘मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने जगत्रादेखि रावतकोट हुँदै भिरखेतको पुलसम्म १० किलोमिटर सडकसंघिय सरकारको उक्त सडक आयोजनाले नै कालोपत्रे गर्दैछ । अन्य सडकहरु स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । कालिकोटको सिमाना नजिकैको व्याउलीसम्म सहज तरिकाले गाडि जान्छ ।’

    बाजथला–बगौरा, बगना–गडाजिउला, डाँडिमांडी–गडाजिउला, डाँडिमांडी–सैन, डोक्रा–कुसापानी साथै कुसापानी–गैरासरु –कडेनी–गोर्ती–काशिकाँध, कुसापानी–घुम्नेखाली–कुर्माकोट–कुटी–काशिकाँध सडक पनि चुनावी प्रतिवद्धताअनुसार काम भइरहेको छउनले बताए ।
    उनले यो डेढ वर्षको अवधीमा भैरवीका ९८ प्रतिशत जनताको घरमा विजुली बल्ने बताए । ‘सडक पछिको महत्वपूर्ण विकासको रुपमा हरेक घरमा विजुली पुर्‍याउने काम हो । बाँकी कार्यकालमा हामीले ९८ प्रतिशत घरमा विजुली बालीसक्छौं ।’

    भैरवी गाउँपालिकामा खानेपानीको धेरै समस्या थियो । बडालम्जी खानेपानी आयोजना विसं २०४० सालमा निर्माण सुरु भएपनि बीचमा रोकिएको थियो । अहिले त्यो पुर्ननिर्माणको अन्तिम चरणमा छ । अहिले पानी धारमा आइसकेको छ । अहिले भैरी, बडालम्जी र रावतकोटसम्मका जनताले पानी खाइरहेका छन् । त्यस्तै ग्रामिण जलस्रोत परियोजनाले रावतकोटमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना गतवर्ष सम्पन्न गरेको छ । साना तिना आयोजना धेरै सम्पन्न भइसकेका छन् ।

    ‘हाम्रो गाउँपालिकामा उत्तरी क्षेत्रमा जडिबुटी र दक्षिणी क्षेत्रमा तरकारी , फलफूल र मत्स्यपालन पकेट क्षेत्र हनाई कृषिमा आधुनिकीकरण प्रविधि अपनाउन सुरु गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘उत्तरी क्षेत्रमा अलैंची र कीबी खेतीको सुरुवात गरेका छौं । त्यसका साथै २ वटा दूध संकलन केन्द्र पनि स्थापना गरेका छौं । डेरीले छुर्पी उत्पादन गरेर दैलेख र सुर्खेतको बजारमा विक्री गर्ने गरेको छ ।’

    भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा डिप्लोमा तहको ३ वर्षे वालिविज्ञान र पशु विज्ञानको अध्यापन सुरु भएको छ । अन्यत्रका माध्यमिक विद्यालयलाई डिजीटल विद्यालयको रुपमा विकास गर्दै लैजाने योजनाका साथ पालिका अघि बढेको उनको भनाई छ ।

    ‘यो अवधीमा हामीले ६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिसकेका छौं भने सबै वडाका कार्यालयहरु हाम्रो कार्यकालभरि सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यी बाहेक कृषि, पशु क्षेत्रमा पर्याप्त काम गरेका छौं ।’

    उनले हालसम्म सबै नागरिकले काम गरेको देखेर सन्तुष्ट भएको महसुस गरेको बताए । ‘जनताका सबै अपेक्षा पुरा गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ । यद्यपी पालिकामा आउने सीमित बजेटलाई सकेसम्म नागरिकको पक्षमा काम गरेर अधिकतम उपयोग गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अब आगामी वाँकी कार्यकालमा भैरवी वासीलाई पहिलेको तुलनमा विकसित पालिका नासोको रुपमा छोडेर जान्छु ।’

  • ‘सबै घरमा बिजुली पुग्दैछ, सडक कालोपत्रे गर्छौं’

    ‘सबै घरमा बिजुली पुग्दैछ, सडक कालोपत्रे गर्छौं’

    सुर्खेत । दैलेखको महावु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले आगामी असारसम्म पालिकाका सबै घरमा बिजुली पुग्ने र खोली बजारदेखि गैंडावाजसम्मको बाटो कालोपत्रे गर्ने बताएका छन् ।

    नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले आफू निर्वाचित भएर आएको समयमा पालिकाको एउटा वडामा मात्रै बिजुली पुगेको बताए । ‘उतिबेला गाउँमा बिजुली थिएन । नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले आएर ६ वटै वडामा ग्रामीण विद्युतीकरणको काम रफ्तारसँग चलिरहेको छ’ उनले भने, ‘दश करोडको ठेक्का भइसकेको छ ।

    आगामी असारसम्म सबै वडामा बिजुली बल्छ ।’ उनले पालिकाभरि २५० किलोमिटर बाटो निर्माण गरेको बताउँदै प्रदेश तथा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा तीमध्येका केही बाटाहरू कालोपत्रे गर्ने र कम्तीमा पनि वडा नं. १ को खोलीबजारदेखि पालिकाको केन्द्र वडा नं. ४ को गैंडावाजसम्म कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको पनि सुनाए ।

    शाहीका अनुसार पालिकाले तीन वटा वडा कार्यालय र पालिकाको प्रशासकीय भवन पनि निर्माण गरिसकेको छ । पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको महावुमा अहिले चार वटा थप भएका छन् भने महावु अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । ‘एक दुई दिनमा नै हामीले एमबीबीएस डाक्टरको सेवा शुरू गर्दैछौं । ६ करोड लागतमा एउटा अस्पताल बनिरहेको छ भने नौ करोडको लागतमा केही समयमा नै अस्पताल निर्माणका लागि टेण्डर हुनेछ । डीपीआर तयार भइसकेका छन्’ शाही भन्छन् ।

    उनले पालिकाले विभिन्न निकायसँग साझेदारी गर्दै २२०० भन्दा बढी युवालाई रोजगार दिएको दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत त्यो संख्यामा युवाले रोजगारी पाउने छन्’ उनले भने, ‘कृषि तथा पशुपालनमा पनि सयौं युवा रोजगार बनेका छन् । वर्षेनि तीन करोडभन्दा बढीका खसी–बोका निर्यात गर्दै आएका छौं ।’

    शाहीले कृषि तथा पशुपालनमा महावुलाई अब्बल बनाउने गरी लगानी भइरहेको पनि बताए । ‘हामीले भैंसीपालनमा सहयोग गर्दै आएका छौं । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पालिकामा धेरै भैंसी भित्रिएका पनि छन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका अलावा यो वर्ष गाउँमा बाख्रापालनमा झण्डै एक करोड जतिको लगानी गर्दैछौं । साढे एक करोडभन्दा बढी रुपैयाँ तरकारी उत्पादनमा लगानी गर्दैछौं ।’ सहकारी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आइरहेको उनको भनाइ थियो ।

    यसका अलावा हालसम्म २०० भन्दा धेरै सिंचाइ पोखरी निर्माण भइसकेका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी सिंचाइ कुलाहरू निर्माण भएका छन् । सिंचाइ पोखरीका कारण उत्पादन बढिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छौं ।’

    एक जनालाई इन्जिनियर र एक जनालाई एचए अध्यापन गराइरहेको उनको भनाइ छ । ‘पालिकामा आवश्यक जनशक्तिका लागि लगानी गरेका छौं । तीन जनालाई हामीले तीनवर्षे कृषिमा सहयोग गरेका छौं । एक इन्जिनियर र एक एचए अध्यापन गराइरहेका छौं’ उनले भने, ‘सबै विद्यालयमा वाईफाई पुगेको छ । हरेक माध्यमिक विद्यालयलाई डिजिटल स्कूलको रूपमा विकास गर्दै गइरहेका छौं । हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर राखेर त्यो अभ्यास शुरू गरेका हौं ।’

    सबै घरमा खानेपानीका धारा पनि आफ्नो कार्यकालमा जोडिसक्ने र त्यसका लागि बृहत् महावु खानेपानी आयोजना शुरू गर्न लागिएको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । ‘अहिले खानेपानीमा त्यति धेरै समस्या छैन, तर केही वर्षपछि हुनसक्ने समस्याका कारण हामी बृहत् महावु खानेपानी आयोजना निर्माणको तयारीमा छौं’ शाही भन्छन्, ‘यो आयोजना निर्माण पूरा भएपछि हरेक व्यक्तिको घरमा मिटरसहितको धारा जडान हुनेछ । यसले यहाँको खानेपानी समस्या समाधान हुने पक्का छ ।’

    दैलेखको सबैभन्दा अग्लो हिमाल महावुमा धार्मिक कार्य हुने गर्छ । त्यहाँको महावुगाथको विकास गर्न पालिकाले लगानी गरिरहेको छ । पालिकाभरि २०० भन्दा बढी मन्दिरहरूको निर्माण भइसकेको छ । धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने योजना पनि अध्यक्ष शाहीको रहेको छ ।

    पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रको समुचित विकास गर्दै गइरहेको अध्यक्षको दाबी छ । दैलेख सदरमुकाम नारायण नगरपालिकासँग जोडिएको गाउँपालिका भए पनि पालिकामा आउने स्रोतको अभावका कारण अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको गुनासो छ ।

    ‘पालिकाको पूँजीगत बजेटले सडक कालोपत्रे गर्न सकिंदैन । पालिकाले अन्य क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्ने, नागरिकका साना–साना योजनामा पनि लगानी गर्नुपर्ने, नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा सेवा दिनुपर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने हुँदा अपेक्षा गरे अनुसारको विकास गर्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘यद्यपि चुनावताका जनतामाझ गरेका अधिकांश वाचा पूरा भएका छन् । सबै राजनीतिक दल, कार्यकर्ताको एक मात्रै चाहना विकास निर्माण नै हो । यसमा कसैको मनमुटाव छैन । सबै जसरी हुन्छ विकास गर्नमा लागिपरेका छौं ।’

    ‘हामी एक्लैले चाहेर पनि यति विकास गर्न सकिने थिएन । यसका लागि हामीसँग सहकार्य गर्ने सबै निकाय धन्यवादका पात्र छन्’ उनले अगाडि भने, ‘आगामी दिनमा पनि सबैसँग सहकार्य गर्न पालिका तयार भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

  • न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छ: उपाध्यक्ष गुरुङ

    न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छ: उपाध्यक्ष गुरुङ

    दमौली । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । गाउँटोलको न्यायालय (न्यायिक समिति) लाई २२ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार छ । त्यहीअनुरुप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् ।

    सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्ने सर्वसाधारण आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजूरी दिने गर्छन् । समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्छ । बन्दीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले पनि मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद मिलाउँदै आएकी छन् । कस्ता प्रकृतिका विवाद धैरै आउँछन्, न्याय सम्पादनका क्रममा केकस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन्, विवाद मिलाउने काम उपप्रमुखको मात्र हो किन भन्ने गरिन्छ । यिनै विषयमा गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

    बन्दीपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा यस वर्ष कति उजूरी परेका छन् ?

    चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १४ वटा विवाद निरुपणका लागि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका सबै विवादको निरुपण गरेका छौँ । कुनै विवादमा हामीले कानूनी आधारमा निर्णय गरेका छौँ भने कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएर पठाएका छौँ ।

    समितिमा आएको विवादलाई कसरी मिलाउने गर्नुभएको छ ?

    शुरुमा समितिमा आएको निवेदन हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्ने हो होइन भनेर अध्ययन हुन्छ । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ । प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा हरेक हप्ता बुधबार न्यायिक समितिको बैठक बस्छ । त्यस पछाडि पक्षविपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौँ । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराएर सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौँ ।

    हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपरेको उजूरी जिल्ला अदालत पठाइदिन्छौँ । कतिपय विवादमा प्रशासनसँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, प्रशासनलाई पनि छलफल गराइदिनू भनेर अनुरोध गर्छौँ ।

    कस्ता प्रकृतिका विवाद/उजूरी आउने गरेका छन् न्यायिक समितिमा ?
    गाली बेइज्जती, साँध सँधियारबीचको विवाद, श्रीमान्श्रीमतीको घरझगडा, घरेलु हिंसा नै हामीकहाँ बढी आउँछन् । शुरुमा धेरैजसो विवादमा दुवै पक्ष आगो भएर आएका हुन्छन् । यहाँ आइसकेपछि राम्रो सम्बन्ध हुने गरी मिलापत्र गरेर पठाउने गरेका छौँ ।

    न्यायिक समितिलाई आवश्यक इजालास कक्ष पनि छैन । कानूनी सहजकर्ताको पनि अभाव देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा न्याय सम्पादन गर्न कत्तिको कठिन हुने गरेको छ ?

    बन्दीपुर गाउँपालिका पहिलेकै गाविस भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन सकिरहेका छैनौँ । एउटा सानो कोठामा न्यायिक समितिको कार्यकक्ष सञ्चालन गरेको अवस्था छ । त्यसैलाई इजलास कक्षका रुपमा प्रयोग गर्छौँ । इजलास कक्षको अभावमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने त होइन, हामीसँग जेजस्तो छ, त्यसैमा काम गरेका छौँ । कानूनी सल्लाहकार पनि गाउँपालिकाले राखेको छैन । तसर्थ हामीले न्यायसम्पादन गर्दा सबैभन्दा पहिले त विवाद कस्तो छ, हामी निरुपण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर अध्ययन गर्छौँ । त्यहाँका टोलवासी र वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर पक्षविपक्षलाई छलफल गराउने र दुवै पक्षले न्यायको महसुस गर्ने गरी मिलापत्र गराउँछौँ । कतिपय अवस्थामा कानूनी अनभिज्ञताको कारण अप्ठ्यारो पनि हुने गरेको छ ।

    त्यस्तो अवस्थामा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग सरसल्लाह हुन्छ । जिल्लाका कानूनविद्हरुसँग सहकार्य गर्ने, अझै कठिन भएका बेला सरकारी वकिलसँग पनि केकसो गर्ने होला भनेर फोनमार्फत सहयोग माग्ने गर्छु । उहाँले दिएको सुझावलाई आधार मानेर मेलमिलाप गराउने गरेको छु ।

    कतिपय विवाद वडामै पनि मिलाउन सकिन्छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले वडावडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ कि छैन ?

    गत वर्ष प्रत्येक वडाका पाँच/पाँच जना मेलमिलापकर्ता छनोट गरी पहिलो चरणको तालीम दिइसकेका छौँ । उजूरी आएपछि त्यहीँ मिलाउनुस्, वडामा मेलमिलापकर्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ नि भनेर बुझाउँदा नजीकैको भएपछि आफन्त पनि पर्ने भएकाले होला, वडामा किन गर्ने भन्ने मनस्थिति उहाँहरुमा देखिन्छ । तैपनि मैले यहाँ आइसकेपछि पनि वडामै जानुस् भन्ने गरेकी छु । यसरी पठाउँदा उजूरीकर्ताले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले मिलाउँछ भनेर पो यहाँ आएको त, वडामै हो भने त हामी अदालतमै जान्छौँ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ । मुद्दा हेर्ने उपाध्यक्षले नै हो भन्ने छाप बसेको छ । त्यसैले पनि होला उहाँहरु वडामा नगइकन न्यायिक समितिमा नै आउनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिको मानसिकता पनि त्यस्तै छ, गाउँपालिकामै मिलाइन्छ भनेर पठाउनुहुन्छ ।

    जनप्रतिनिधिले वडामै निरुपण गर्न सक्ने विवाद पनि न्यायिक समितिमै पठाउनुहुन्छ भन्नुभयो । यसको कारण विवाद समाधान गर्ने क्रममा एउटाले न्याय पाउँदा अर्कोले अन्यायको महसुस गर्छ र हामी अपजसको भागीदार हुन्छौँ भनेर हो र ?

    त्यस्तो नै त नहोला । विवादको निवेदन आइसकेपछि सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँछु । कतिपय अवस्थामा वडाध्यक्षले ‘हामीले मिलाउने प्रयास गरेका हौँ, नसकेर त्यहाँ पठाएको’ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । कतिपय फेरि समितिमा उजूरी परेपश्चात् वडामै जानुस् भन्दा वडाध्यक्षहरुले यो विवाद मिलाउनु अपजस पाउने काम हो, गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्न पनि ठान्नुहुन्छ । बेकारमा राजनीतिक आरोप लगाइन्छ भनेर फेरि यतै पठाइदिनुहुन्छ । जे जसरी आए पनि यहाँ आएका विवाद सहमति गरेरै मिलाउने गरेका छौँ । हामीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेर अदालत जाने एकाध होलान् तर अधिकांश विवाद दुवै पक्षले जीतको महसुस गर्ने गरी मिलाएर पठाएका छौँ । सन्तुष्ट भएर मिलेर जानुहुन्छ । न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नै छ ।
    प्रस्तुती रासस

  • दुल्लुवासीलाई कर्णालीको टप नगर नासो दिन्छुः प्रमुख भण्डारी

    दुल्लुवासीलाई कर्णालीको टप नगर नासो दिन्छुः प्रमुख भण्डारी

    सुर्खेत । दुल्लु नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले दुल्लु नगरपालिकालाई आगामी डेढ वर्षमा कर्णालीकै टप नगरका रूपमा नासो हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् ।

    नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले हालसम्म कुनै दलप्रति आग्रह /पूर्वाग्रह नराखेर काम गरेको दाबी गर्दै सिंजा सभ्यतासँग जोडिएको, बुद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि तीर्थस्थल रहेको दुल्लु क्षेत्रको विकासमा समग्र दुल्लुवासीले आफूलाई साथ दिएको बताए । उनले वितेको तीन वर्षमा दुल्लु नगर क्षेत्रमा धेरै काम गरेको जनाए ।

    प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप उनकै शब्दमा–

    हामीले चुनावको समय घोषणापत्रमा चार वटा महत्वपूर्ण घोषणा गरेका थियौं । दुल्लु शहरलाई कालोपत्रे गर्ने भन्ने कुरा थियो । गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन । नगरको आय १५ लाख छ । एघार करोड विकास बजेट आउँछ । २५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सकिने अवस्था छैन ।

    चार वटा हाइवे, कर्णाली हाइवे २२ किलोमिटर, पादुका मन्दिरसम्म १८ किलोमिटर मध्यपहाडी राजमार्ग छ । माथिल्लो डुंगेश्वर देउली नाग्म सडक निर्माण शुभारम्भ भएको छ । तल्लो डुंगेश्वर पिपलकोट सडक कालोपत्रे हुनसकेको छैन । बजेट नहुँदा सडकमा टोपी टालो लगाउने काम भएको छ ।

    दुल्लुको विकास संघले नै गर्नुपर्छ । सेनाको क्याम्प स्थापना गर्ने भनेर अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रक्षामन्त्री रहेको समयमा घोषणा गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली आए उनले जग्गा अधिग्रहण गरेर सेना क्याम्पको स्थापना गर्छौं भन्नुभएको थियो । त्यो उहाँले भुल्नुभयो जस्तो लाग्छ ।

    संरचना निर्माण करीब करीब पूरा

    म निर्वाचनमा जितेर आएको समयमा प्रशासनिक रूपमा भवन थिएन । अहिले १३ वडामा वडा कार्यालय, आठ नम्बरको बन्न बाँकी छ । चारतले नगरको भवन बनेको छ । प्रदेशमा नै सबैभन्दा राम्रो भवन बनाएको जस्तो लाग्छ । नापी मालपोतसहितको सेवा दिन हामी तयार छौं ।

    अस्पताल चलाउने एक्लो पालिका

    स्थानीय तहले नै अस्पताल चलाएका छौं । दुल्लु अस्पताल २०६८ सालमा स्वीकृत भएको हो । अछामसम्मका नागरिकलाई खोप दिनुपर्ने अवस्था हाम्रो छ ।

    पोस्टमोर्टम गर्न यसैले दैलेख, अछाममा समेत सुविधा दिनुपर्ने अवस्था छ । कर्णालीमा १२ अस्पताल प्रदेशको जिम्मामा पर्दा हामी भने पालिकाले नै चलाउने अवस्थामा छौं । चार मेडिकल अफिसर राखेका छौं । विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । पचास शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न खोजेका छौं ।

    नगरमा चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रलगायत १७ स्वास्थ्य संस्थाको भवन छ, बनाएका छौं ।

    बाटो खन्ने काम सकियो, स्तरोन्नति गर्न बजेट छैन

    नगरपालिकामा बाटो खन्नुपर्ने स्थान बाँकी छैन । ३०० किलोमिटर बाटो खनेका छौं । स्तरोन्नति गर्न भने बजेट अभाव छ ।

    म निर्वाचित भएको समयमा नगरमा विद्युतीकरण १५ प्रतिशत थियो । अहिले हामीले ६५ प्रतिशत सम्पन्न गरेका छौं । मेरो कार्यकालसम्म ७५ प्रतिशत पुग्ला ।

    सबै स्थानमा पुर्‍याउने सपना भए पनि भूगोलका कारण समस्या भएको छ । दुई तीन घर छरिएर रहेका बस्तीमा करोडौं लगानी गर्न असम्भव हुने रहेछ ।

    दुल्लु क्षेत्रमा खानेपानीको ठूलो समस्या छ । खानेपानीका योजना हरेक वर्ष बनाइरहेका छौं । पानीको स्रोत नभएका कारण खानेपानी समस्या समाधान गर्न असहज भएको हो । विभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा वर्षमा १०–१२ वटा मझौला आयोजना बनाएका छौं । १०० घरधुरी भन्दा बढी परिवारको घरमा धारा जडान गर्ने गरेका छौं ।

    दुल्लु बजारका लागि चार करोड लगानीमा छिउडी र गमौडीलाई सिस्ने खानेपानी आयोजना, अर्को बृहत् दुल्लु खानेपानी आयोजना पटाखानीदेखि घ्यातुंगसम्म, यो असारसम्म सान्टा दुल्लु खानेपानी आयोजना निर्माण हुने अपेक्षा छ । खानेपानीमा लिफ्ट गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

    बारातडी खानेपानी आयोजना दश वर्षदेखि अडिएको थियो । यो वर्ष अघि बढाउँछौं । यसका अलावा संघीय सरकारको ३२ करोडको लगानीमा कर्णाली कोटाथला दुल्लु खानेपानी, १८ करोडको लोहोरे मालिका बयक दुल्लु, खानेपानी, जनताले जम्मा गर्ने एक प्रतिशत व्यवस्था छ । स्थायी समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

    शिक्षा क्षेत्रमा एक उद्यमशील विद्यालय सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वडा नं. २ मा स्थापित उक्त विद्यालयमा विद्यार्थीले चाहेको जस्तो शिक्षा दिने योजना बनाएका छौं ।

    पञ्चकोशी वेद विद्याश्रम धर्म संस्कृति जगेर्ना गर्न सञ्चालन गरेका छौं । नेपाल रामावि कीर्तिखम्बलाई दृष्टिविहीन स्रोत कक्षा बनाएका छौं । कानूनको कक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

    नगरपालिकाले सीटीईभीटीसँगको साझेदारीमा पञ्चकोशी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको छ । ओभरसियर अध्ययन गर्न डेढलाख, अर्थात् ६ महिनामा २५ हजार दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।

    पशु, कम्प्युटर र वन अध्ययन गर्नेले एक लाख तीस हजार लगानीमा पढ्न पाउँछन् । यसबाट कम आय भएका तर प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।

    विनायकमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्याम्पस सञ्चालन गर्दैछौं । यो कर्णालीको पहिलो, प्राविधिक शिक्षालय हुनेछ ।

    हामीले यस वर्षको कोभिड महामारीमा २५० जनालाई आर्थिक सहयोग गरेर विभिन्न व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गरेका छौं । एक जनालाई ३२ हजार नगद नै उपलब्ध गराएका छौं । कोभिडबाट ज्यान गुमाएका, अशक्त, अपांगलाई हामीले रकमदिएका छौं । त्यो रकमबाट उनीहरू व्यवसायमुखी हुने अपेक्षा हाम्रो छ ।

    मलाई के लाग्छ भने साझा काममा गति नआउने रहेछ । दाना मिल सञ्चालनमा छ । यदि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको भए त्यसको धेरै प्रगति भइसक्थ्यो । तर कसैले पैसा दिए सञ्चालन हुने, नदिए निजी लगानी कोही नगर्ने हुने रहेछन् । नगरपालिकामा ५८ वटा सहकारी हस्तान्तरण भएर आएका थिए ।

    थप बीस वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । सहकारीले कृषि र पशुका क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन् । तरकारी, मासु, दूधमा हामी आत्मनिर्भर छौं । धान, मकैको बीउ बाहिरबाट खरीद गर्नु परेको अवस्था छैन ।

    कीर्तिखम्ब व्यक्तिको नाउँमा थियो । पहिलो शिलालेख पनि अरूकै नाममा थियो । व्यक्तिको नाउँमा भएका जग्गा खरिद गरियो । सबै ठाउँमा हामीले संरक्षणका लागि घेराबारा गर्ने गरेका छौं । बालेश्वरको मन्दिरलाई विकास गरेका छौं । धुलेश्वर वनस्पति पार्क बनाएका छौं । पार्कमा सबै जातका बिरुवा रोपेका छौं । डुंगेश्वरको मन्दिरको सुरक्षा गरेका छौं ।

    नगरपालिकामा मात्र होइन, जिल्लाका ११ वटै पालिकामा होर्डिङ बोर्ड राख्ने, सिंढी बनाउने । पादुकाको मन्दिर बगेर जाने अवस्था थियो, तटबन्धनको काम गरेका छौं । पहिले घेराबारा, बत्ती थिएन । सबै स्थानमा बत्ती पनि राखिएको, सबै मन्दिरमा सीसीटीभी राखेका छौं । मन्दिरमा को–को गए, के भयो भन्ने अभिलेख इलाका प्रहरी कार्यालय दुल्लुमा छ । प्रहरीको प्रत्यक्ष निगरानीमा मन्दिर क्षेत्र छन् ।

    दैलेख चिनाउने, लोक साहित्य प्रकाशित भएको छ । पौवामा संग्रहालय स्थापना गरेका छौं । जनताबाटै सहयोग मागेर निर्माण गरेका हौं । व्यवस्थापनका लागि सहयोग माग्ने गरी अघि बढेका छौं । दश वटा कम्प्युटर राखेर पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरेका छौं । तस्वीरमा दैलेख भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेका छौं । धार्मिक प्रचारप्रसारका लागि वर्षमा उच्चस्तरीय कार्यशाला, गोष्ठीहरू युनेस्कोको समन्वयमा कार्यक्रम गरेका छौं ।

    दश किलोमिटर फाइबर विछ्याएका छौं । सिफारिश नामको सफ्टवेयर शुरु गर्दैछौं । यो सफ्टवेयरले दुल्लु क्षेत्रका नागरिकलाई कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । सुर्खेत, काठमाडौंबाट नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन् । इसेवामार्फत राजस्व तिर्न पाइने व्यवस्था मिलाएका छौं ।

    यी सपना पूरा गर्न सकिएनन्

    दुल्लु दरबार पुनर्निर्माण गर्न सकेको छैन । जग्गाको स्वामित्व जंगबहादुर शाहका छोराका नाउँमा छ । यता नआएका कारण बनाउन सकिएको छैन । फोटो खिच्ने काम भने भएको छ ।

    पञ्चकोशी क्षेत्रको रिंगरोड व्यवस्थित गर्न सकिएन । तल्लो डुंगेश्वरबाट स्वामी कार्तिके, पादुका मन्दिर, धुलेश्वर, दुल्लु क्षेत्रका सबै स्थानमा हेरेर नाभिस्थान, श्रीस्थान, मालिका हुँदै तल्लो डुंगेश्वर स्तरोन्नति गर्न सकेको खण्डमा राम्रो हुन्थ्यो । अहिले सामान्य काम भएको छ । बुद्धिष्टका लागि पनि यो ठाउँ उपयुक्त छ । टुरिजम मार्ग हो । अरबौं पैसा आवश्यक छ । संघ र प्रदेशलाई आग्रह गरेका छौं । खै के खै के भइरहेको छ ।

    औद्योगिक ग्राम स्थापित गर्ने भनेका हौं । चार वटा हाइवे पनि छन् । संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । जग्गा दान गर्न सक्छौं । विकास हुनुपर्छ भनेपछि विकास प्रेमी छन् । त्यसले यो क्षेत्रको कायापलट नै हुन्थ्यो । वनमा र कृषिमा काम गर्न सकिन्थ्यो । हरेक वर्ष नगरसभामा कापी रंग्याउने काम भएको छ, कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।

    विकासप्रेमी दुल्लुवासी

    नगरपालिकामा कोही पनि जनप्रतिनिधिको डोजर छैन । विकास निर्माणको जिम्मा लिएका छैनौं । विगत दुई वर्षमा रकमान्तर गर्ने काम गरेका छैनौं ।

    नेतृत्वले लोभ नगरेको खण्डमा कर्मचारी लोभ नगर्ने रहेछन् । लोभ नगर्ने हुन भने विकास गर्न सजिलो हुने रहेछ । यहाँका हरेक नागरिकले विकासमा सहयोग गर्दै आएका छन् । मप्रति जनताको विश्वास कायमै छ जस्तो लाग्छ ।

  • ‘समृद्धिका लागि पूर्वाधारभन्दा सामाजिक विकास अपरिहार्य’

    ‘समृद्धिका लागि पूर्वाधारभन्दा सामाजिक विकास अपरिहार्य’

    रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जिल्लामै सुविधासम्पन्न स्थानीय तहको पहिचान बनाएको छ । बुटवल र भैरहवाको बीचमा रहेको यो नगरपालिकाले शुरु गरेका केही रचनात्मक अभियानको चर्चा भइरहेको पनि छ ।
    अहिलेका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय सकिएको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले यो बीचमा कसरी काम गरे ? चुनावमा नागरिकसमक्ष गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा भए ? नगरपालिकाले यो बीचमा अरुलाई उदाहरण दिनेगरी कसरी काम गरेको छ र बाँकी कार्यकालको लक्ष्य के छन् ? यही सेरोफेरोमा रहेर नेपालप्रेसका रामप्रसाद आचार्यले तिलोत्तमाका मेयर वासुदेव घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छन् ।

    नगरपालिकामा विकास निर्माणको काम कसरी अगाडि बढ्दै छ ?

    यहाँलाई थाहा भएकै विषय हो कि तिलोत्तमा नगरपालिका नयाँ नगरपालिका हो । साविकका सात वटा गाविस मिलेर यो नगरपालिका निर्माण भएको छ । ‘समुन्नत, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सुन्दर शहर; सुशासनयुक्त, पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोंचका साथ ५ वर्षको आवधिक योजना र १५ वर्षको रणनीतिक योजना निर्माण गरी समग्र विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाइएको छ ।

    स्थानीय सरकारको रुपमा हामीले स्थानीय कानून निर्माणदेखि पूर्ण सरसफाई उन्मुख नगरपालिका बनाउने, काठमाडौं बाहिर पहिलो लगानी सम्मेलन गर्ने, सुशासन, प्रवद्र्धनात्मक अभियानलगायत सबै प्रकारका कामहरु एकसाथ अघि बढाएका छौं ।

    नगरपालिकामैं बैंक काउण्टर स्थापना गरी ‘नोट रहित’ नगरपालिका बनाइएको छ भने कागजरहित डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणाअनुसार अघि बढिएको छ । नगरबासीलाई सबैभन्दा नजिकको अभिभावकीय सरकारको अनुभूति दिनेगरी हामीले कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं ।

    चुनावका बेला गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?

    हामीले चुनावका बेला जे–जस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थियौं, त्यसैको आधारमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रित गरेका छौं । चुनावी प्रतिबद्धता अनुसारका काम हामीहरुको प्राथमिकतामा परेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । चुनावका बेला गरिएका धेरैजसो प्रतिबद्धता पूरा भएका छन् । केही प्रतिबद्धताहरु बाँकी कार्यकालमा पूरा हुनेछन् ।

    लगानी सम्मेलन पनि गर्नुभयो के उपलब्धी भयो ?

    आर्थिक समृद्धिको लागि हामीले तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्‍याैं । लगानी सम्मेलनमा जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउने क्रम जारी छ । कोरोना महामारीको कारण केही काम प्रभावित भए पनि त्यसले पुनः गति लिँदैछ । लगानी सम्मेलनमा जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार दूग्ध प्रशोधन परियोजना, कोल्डस्टोर परियोजना, तिलोत्तमा चक्रपथमा रेल सञ्चालनलगायतका परियोजनाहरु अघि बढेका छन् । यी परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउँदा यहाँको आर्थिक गतिविधि स्वभाविक रुपमा बढ्नेछ ।

    कोरोनाले कस्तो असर पार्‍यो ? यो बीचमा कसरी काम गर्नुभयो ?

    कोरोनाले विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भए । समयमै कामहरु पूरा हुन पाएनन् । तर हामीले गत आर्थिक वर्षका भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएर भए पनि सम्पन्न गरेका छौं । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा खटिँदा अन्य कामहरु स्वभाविक रुपमा प्रभावित भए । कोरोना महामारीले ल्याएको विपद् व्यवस्थापनमा खर्च पनि भयो । तर, हामीले सुरुबाटैं कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा जुटेकोले त्यसबाट आउने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न सफल भयौं । यो कार्यमा नगरबासी, यहाँका संघ–संस्थाहरुले पुर्याएको योगदान आफैंमा महत्वपूर्ण रह्यो ।

    खाद्य बैंक स्थापना गरेर नगरपालिकाले कुनै पनि नगरबासीलाई भोकैं बस्नु नपर्ने कुराको ग्यारेन्टी ग¥यौं । अहिले पनि कुनै नगरबासी भोकै बस्नुपर्ने अवस्था यहाँ छैन । कोरोना महामारी सुरु भएको १० महिना बितिसक्दा यहाँ यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउनेदेखि अन्य थुप्रै रचनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

    बेरोजगारी समस्या समाधानका लक्ष्य छन् कि ?

    बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले उद्यमशीलताको विकासको लागि युवाहरुलाई सीपमुलक तालिमको व्यवस्थादेखि उनीहरुलाई व्यवसायमा जोड्न विनाधितोमा ऋण दिनेसम्मका योजनाहरु सन्चालन गरेका छौं । उद्यमशीलता प्रवर्धन गरेर युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने र विदेश जाने क्रम रोक्नेमा हामीहरुको ध्यान केन्द्रित छ । पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीपछि बढेको बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न हामीहरुले मूलतः दुई वटा परियोजना अघि सारेका छौं । युवाहरुलाई उत्पादनसँग जोडी स्वरोजगार बनाउन विनाधितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सुरु गरिएकोमा व्यवसायिक आलुखेती प्रवद्र्धन परियोजना समेत सञ्चालन गरेको छ ।

    सुकुम्बासी, लालपूर्जाविहीनका समस्या कति सम्बोधन भए ?

    हामी निर्वाचित भएर आएलगत्तै सुकुम्बासी, भूमिहीनहरुको अवस्था अध्ययन गर्ने, प्रारम्भिक तथ्यांक लिनेलगायतका काम गरे पनि लालपूर्जा दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन । लालपूर्जा दिने काममा सहजीकरण गर्ने अधिकार मात्र स्थानीय तहलाई रहेकोले हामीले चाहेर मात्रै सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवसस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

    संघीय सरकारले २०७६ चैत ९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि हाम्रो नगरको समस्या समाधानको लागि पनि काम गर्न आयोगलाई अनुरोध गरिएकोमा केही दिन अघि मात्र आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

    नगरस्तरीय भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी लगत संकलन एवं सहजीकरण समितिको पुस २२ गते बसेको पहिलो बैठकले इकाईमा रहने प्राविधिक तथा अन्य १६ जना कर्मचारीहरुको व्यबस्थापन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । अब अनुसूची २ बमोजिमको विवरण आयोगमा पठाउने, प्रशासनिक काम तत्काल मिलाउने र त्यस पश्चात् आयोगलाई सूचना प्रकाशित गर्न अनुरोध गर्ने लगायतका कामहरु अघि बढ्नेछन् । अब आयोगसँग भएको कार्यसम्झौताअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने काम अघि बढ्ने छ । इकाई कार्यालयमार्फत् आयोगले बनाएको फारमको ढाँचाअनुसार लगत संकलन गरिने छ ।

    तपाईंले पूर्वाधार निर्माणको कुरा गर्नुभयो, नगरमा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छन् त ?

    भौतिक क्षेत्रको रुपमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले सडक कालोपत्रे, ग्राभेलदेखि आफ्नै सुविधासम्पन्न प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणसम्मका काम गरेका छौं । १७ वडाका आफ्नै वडा कार्यालय भवन यही वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढेको छ ।

    नगरपालिकाको आफ्नैं सुविधासम्पन्न सभाहल तथा अतिथि गृह निर्माण गरिएको छ । पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनसँगै नगरपालिकाको आन्तरिक आय बढाउन शंकरनगर वनवाटिकामा बहुउद्देश्यीय भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ ।

    मोटरेवल पुल निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, ह्युमपाइप व्यवस्थापन, सिंचाईकुलो, ढल तथा नाली निर्माण, तटबन्धनलगायतका काम गरिएको छ । नगरको स्रोतबाट नयाँ विद्युतीकरण तथा पुराना पोल विस्थापन, ट्रान्समिटर जडानका काम पनि भएका छन् ।

    शैक्षिक क्षेत्र विकासको लागि कस्ता योजना छन् ?

    शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले सामुदायिक विद्यालयका बालविकास केन्द्र र कक्षा १ देखि ५ सम्मका लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई हरेक दिन २५ रुपैंयाँ बराबरको दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका छौं ।

    बालबालिकाहरुलाई टिफिन बक्स प्रदान गरिनुको साथै सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा एकै प्रकारको रंगरोगन गरिएको छ । मावि तह सञ्चालन रहेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी, दरबन्दी कम रहेका विद्यालयमा नगरपालिकाको शिक्षक अनुदान कोटामा १४ जना शिक्षक नियुक्त गरी सहयोग, बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई नगरपालिकाबाट मासिक तीन हजार रुपैंयाँ प्रोत्साहन भत्ता थप गरिएको छ ।

    नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोषबाट हरेक वर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयका १÷१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिँदै आइएको छ भने सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ । यातायात सञ्चालनका लागि ६ वटा विद्यालयहरुलाई १०÷१० लाख अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

    सबै विद्यालयमा आकर्षक बाल विकास कक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुको साथै तिलोत्तमा सिटी कलेज, प्राविधिक शिक्षालय स्थापना पहल गरिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सबै सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालय सरहको हैसियतामा पुर्याउँदै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको थप आकर्षण बढाउने गरी काम गरिएको छ ।

    पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धनमा कसरी काम गर्नुभएको छ ?

    पर्यटन विकासको लागि हामीले केही कामहरु प्रारम्भ गरेका छौं । यहाँका पर्यटकीय स्थानहरुको प्रचारप्रसार गर्ने, ती स्थानमा पूर्वाधार बनाउने, संघीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन आग्रह गर्नेलगायतका काम हामीले गर्दै आएका छौं । यस्तै होमस्टे प्रवद्र्धन, सघन सरसफाई, सडकमा बुद्धमूर्ति स्थापना, वनवाटिकामा बहुउद्देश्यीय भ्यूटावर निर्माणलगायतका कामहरु पर्यटन विकासका लागि गरिएका प्रयासहरु हुन् । यस्तै नयाँ बन्ने घरहरुलाई निर्धारण गरिएको कलर कोड पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने लाग्छ ।

    अब करिव डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी छ, के-के काम गर्नुपर्नेछ ?

    हामीले नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि हालसम्म सुरु गरेका कामलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँदै संस्थागत गराउने र चुनावको बेलामा गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गराउने काम बाँकी कार्यकालमा हुनेछन् । नगरपालिकाको सीमित साधन र स्रोतले मात्र विकासका पूर्वाधार बनाउन नसकिने भएकोले यसमा सहयोग गर्न संघीय, प्रदेश सरकार र विकास साझेदार संस्थालाई अनुरोध गरिने छ ।

    पार्टी विवादले काममा असर परेको छ कि ?

    पार्टी विवादले हाम्रो नगरपालिकामा काम गर्न अप्ठेरो परेको महशुस छैन । हाम्रो राजनीतिक आस्था, विचार एक ठाउँमा होला तर हामी जनप्रतिनिधिहरु भनेको जनताको सेवा गर्न आएका हौं । यसमा हामीहरु सबै एकमत छौं, प्रतिबद्ध छौं । यहाँको विकास र समृद्धिको लागि सिङ्गो कार्यपालिका, नगरसभा एकै ठाउँमा छ । केही मत–मतान्तरलाई म अस्वभाविक मान्दिन ।

    अन्य स्थानीय तहका लागि उदाहरण हुने गरी के काम गर्नुभएको छ ?

    हामीले गरेका कतिपय कामहरुलाई नमूनाको रुपमा लिने गरिन्छ । जुन कामलाई अरु पालिकाहरुले पनि अभ्यास गर्नुभएको छ । वास्तवमा एउटा पालिकाले सुरु गरेको असल अभ्यास अर्कोले गर्दै जाने हो भने त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मेरो मान्यता छ । जुन काम हामीले पनि गर्ने गरेका छौं ।

    मुलुकमै पहिलो पटक स्थानीय कानून निर्माण, पूर्ण सरसफाई उन्मुख नगरपालिका घोषणा, काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक लगानी सम्मेलन आयोजना, सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, कलरकोड, छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, बिरामीलाई चाहिने रगतको सेवा शुल्क भुक्तानी, पशु बीमामा अनुदान, दूग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान, नगरको स्वीकृतिविना जग्गा प्लटिङमा रोक, नगरको आफ्नै नगर गीत, लोगो निर्माण लगायतका कामहरु नियमित हुँदै आएकाभन्दा फरक कामहरु हुन् ।

    स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता योजनाहरू छन् ?

    हरेक वडामा कम्तिमा एउटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने योजनाका साथ हालसम्म १६ वटामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिएको छ । आनन्दवन स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालको रुपमा विकास गर्न अस्पताल भवन शिलन्यास भएको छ । नगरमा स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिहरुले रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रबाट रगत सेवा लिएमा बिलअनुसार शोधभर्ना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    हाम्रो मुलुकमा विकास भनेको केवल सडक कालोपत्रेलाई मात्र भन्ने आमप्रवृत्ति छ । समाजिक विकास सबैभन्दा ठूलो विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । भौतिक पूर्वाधारलाई टिकाइराख्न पनि मानिसमा सामाजिक विकास अपरिहार्य छ

    नगरका बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी सेवा लिने महिलालाई एक हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । गर्भवती महिलालाई नगरपालिकाको स्रोतबाट निःशुल्क क्यालसियम चक्की वितरण गरिँदै आएको छ । हरेक पटक गर्भ परीक्षण गराउँदा गर्भवतीलाई उपहार दिनेगरी ‘गर्भवतीसँग उपमेयर’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । विद्यालयबाटैं विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिनेगरी १२ विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।

    आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दा नगरपालिकाले साना उद्योगहरु स्थापना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम बनाउने काम पनि अघि बढाएको छ । यी सबै विषयहरु यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि केन्द्रीत छन् । हामीले कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि अनुदानका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, दुधमा अनुदान दिने, पशु बीमामा अनुदान दिने, कृषि उपकरणमा अनुदान दिने, बिउबिजनमा अनुदान दिने तमाम कार्यहरु गर्दै आएका छन् । यी कार्यक्रमले यहाँको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामीहरुको विश्वास छ ।

    नगरमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

    हामीले नगरका सबै निर्णय, बजेट कार्यान्वयन सबैलाई पारदर्शी बनाउने गरेका छन् । हरेक कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने, समय–समयमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, नगरबासीका गुनासाहरु सुन्ने र सम्बोधन गर्नेलगायतका कामहरु हामीले सुशासन प्रवद्र्धनको लागि गर्दै आएका छौं । हामीकहाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको काम, लक्ष्य र उद्देश्य भनेकैं जनताको सेवा गर्ने, विकास निर्माण गर्ने, समृद्धि ल्याउने भएकोले यसमा कुनै अलमल वा अर्थोक केही छैन ।

    अन्तमा, तपाईंको नेतृत्वमा नगरपालिका उदाहरणीय बनेको छ । स्थानीय तहको समृद्धिका लागि केहि सुझाव छ ?

    स्थानीय तहको समृद्धिको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेतृत्वको इच्छाशक्ति नैं हो । हिजो जे गरियो त्यहीँ तरिकाले आज काम गर्दा समृद्धि आउन सक्दैन । फरक शैली र व्यवहारले काम गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । अरुको कुरा सुन्ने, अरुका सुझाव लिने गरियो भने फरक तरिकाले काम गर्न सकिन्छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा हामीहरुले सधैं नगरबासीलाई माथि राखेर काम गर्ने गरेका छौं ।

    नगरबासीको सहयोग, सुझाव, सहकार्यले नैं हामीले केही फरक काम र अभ्यास गर्न सकेका हौं । हाम्रो मुलुकमा विकास भनेको केवल सडक कालोपत्रेलाई मात्र भन्ने आमप्रवृत्ति छ । समाजिक विकास सबैभन्दा ठूलो विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । भौतिक पूर्वाधारलाई टिकाइराख्न पनि मानिसमा सामाजिक विकास अपरिहार्य छ । यसलाई नेतृत्वले बुझ्न सकेमा समृद्धिलाई अलि छिटो नजिक ल्याउन सकिन्छ ।

  • ‘राज्यले खुट्टा बाँधेर दौडन लगायो’

    ‘राज्यले खुट्टा बाँधेर दौडन लगायो’

    सुर्खेत । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतकी उपप्रमुख देवी आचार्य भट्टराईले चाहेर पनि खासै काम गर्न नसकेको गुनासो गरेकी छन् । तीनवर्षे कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘हाम्रो मर्यादाक्रम माथि भए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले वडा सदस्यको भन्दा पनि कम छ ।’

    उपप्रमुख आचार्यको तीनवर्षे जिसस उपप्रमुख हुँदाको अनुभव उनकै शब्दमा

    तीन वर्षमा हामीले हरेक पालिका र प्रदेश सरकारले बनाएका योजनाको अनुगमन गरेका छौं । ती योजनाबारेमा प्रतिवेदन र सुझाव दिने काम पनि गरेका छौं । तर आमजनताले अहिले पनि जिल्ला विकास समिति जस्तै जिल्ला समन्वय समिति हो भन्ने बुझेका रहेछन् । वास्तवम यो तीन वर्ष त त्यही बुझउन ठिक्क जस्तै भयो ।

    पालिकाका प्रतिनिधि भन्दा हाम्रो मर्यादाक्रम माथि छ । गाउँमा जाने हरेक नेताले जनताका लागि यो गर्छु भन्दै आएका छन् । कतिपयले भनेका कुरा पनि पुर्याउँदै आएका छन् तर हामीमा भने त्यो अवसर नै आएन ।

    हिजो चुनावको समयमा हामीले पनि जनतासामू केहि प्रसतवद्धता जनाएका थियौं । हामीले ‘बाटो बनाउँछौं, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्छौ, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछौं । जनतालाई रोग, भोक र शोकमा पर्न दिँदैनौं’ भनेर नै मत मागेर जितेका थियौं ।

    उतिबेला जनताले हाम्रा कुरा सुनेर, हामीप्रति माया गरेर, भावना सुनेर र विश्वास गरेर नै हामीलाई मत दिए, विजय गराए । तर बिडम्वना हाल हामीले केही पनि काम गर्न पाएका छैनौं । काम गर्न चाहन्छौं तर हामीलाई अधिकार नै दिइएको छैन ।

    योजना अनुगमन गर्न जान्छौं, हामीसँग इन्जिनियर हुँदैनन् । त्यो कतिको गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा हामीले आँखाले हेरेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको समन्वय समिति भनेको विगतको जिल्ला विकास समितिको जस्तो होइन भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं ।

    तर पनि जनताले त्यो स्वीकार्न सकेका छैनन् । विगतमा यही कार्यालयबाट संघ संस्थाहरु गाउँमा जान्थे । उनिहरुले जिविसमार्फत् नै हरेक गाउँमा काम गर्ने गर्थे । तर अहिले संविधानले नै त्यो गर्ने सबै काम स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

    हामीलाई नौ वटै तहको बजेट बाँडफाँडको जिम्मा दिएको भए हुन्थ्यो । कोआर्डिनेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था दिएको भए हुन्थ्यो, तर भएन ।

    नाम मात्रको अनुगमन !

    हामीलाई हरेक पालिकाले सहयोग गरेका छन् । अनुगमनमा जाँदा त्यहाँका प्रमुख उपप्रमुखको पनि सहभागिता हुन्छ । तर पनि हामीले गरेको अनुगमन खासै खासै प्रभावकारी भए जस्तो लाग्दैन ।

    किनभने हामीले अनुगमन गरेका योजनाको भुक्तानी रोक्ने वा कारवाही गर्ने अधिकार छैन । हामीले हेर्ने मात्रै हो । योजनामा हाजिरी लगाउनेबाहेक अन्य केही उपलब्धी भएको छैन ।

    जनतालाई के जवाफ दिने ?

    अहिले हामीले हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले, जिल्ला समन्वय समितिलाई के काम गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी राख्नु पथ्र्यो । हामी कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी जनताका भावना सम्वोधन गर्ने, कसरी राज्यका अन्य निकायको अनुगमन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रस्ट रोडम्याप भएको भए हुन्थ्यो । अहिले अधिकार विहीन जनप्रतिनिधि जस्तो, अपांगता भएको जस्तो महसुस भएको छ ।

    हामी पनि चुनावबाटै आएका हौं । अब डेढ वर्षमा चुनाव फेरि हुनेछ । त्यतिबेला जनतामाझ गएर के भन्ने ? जनताले हामीलाई प्रश्न सोध्लान हामीले के जवाफ दिने समस्या छ ?

    समन्वय समिति खारेज गरियोस्

    मलाई के लाग्छ भने यो समिती खारेज गर्न आवश्यक छ । आगामी दिनमा जिल्ला समन्वय समिति नराख्दा हुन्थ्यो । वडा सदस्य भएको भए पनि वडामा काम गथ्र्यौ । जनताले हामीलाई पत्याउँथे । वडाको कार्यालयमा हामीलाई बोलाउँदैनन् । वडा अध्यक्षले खबर नै गर्दैनन् । जनप्रतिनिधि हौं भन्ने आधार नै रहेन । मर्यादाक्रम माथि भएर के गर्नु ? सेवा सुविधा हामीले पाएर मात्रै के गर्नु ? जनताको घाउमा मल्हम लगाउने, जनअपेक्षा पुरा गर्ने सोचलाई मनभित्रै राख्नु पर्ने बाध्यता आएको छ । यसरी हेर्दा, यदि कुनै जनताको प्रत्यक्ष काममा सहयोग गर्न सकिदैन, जनताका साना समस्या पनि समाधान गर्न, चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकिदैन भने यो समितिमा आएर बस्नुको अर्थ के होला र ?

    हाम्रो भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिएः समन्वय समिति भनेका टपरीमा राखेको कुस फूली हो । यो सजाउनका लागि मात्रै बनाइएको हो । बाहुनले सजाएर राख्ने बस्तु हो भन्नु भएको थियो उहाँले नै । त्यो कुरा गरेको कारण धेरै कुरा गर्न सकिएन । आशामाथि निराशा छाएको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारले भने केहि हदसम्म योजना अनुगमनको जिम्मा दिएको छ । हामी राजधानीमा नै भएका कारण होला केहि अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिएपनि अन्य जिल्लाका साथीहरुको अवस्था दयनीय नै छ ।

    यो संरचना नराख्दा हुन्छ । प्रमुख, उपप्रमुखमा नजाँदा हुन्छ । राज्यको ढूकुटी सिध्याउने काम भएको छ । जनताको काम गर्न गएकालाई राज्यले सेवा सुविधा दिएर राख्न जरुरी नै छैन । वडा सदस्यमा चुनाव जित्न पनि पन्ध्र सोह्र लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोही पनि प्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था राज्यले गरेको खण्डमा मात्रै विकास गर्न सकिएला जस्तो लाग्न थालेको छ ।

    सरकारले समन्वय समितिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा, योजना अनुगमनमा र कारवाही गर्न परिपत्र दिने खालको अधिकार देओस । तीनै तहले जिल्लामा गरेका कामको मूल्यांकन गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकार दिएको भए यो संस्थाको काम हुन्थ्यो । समन्वय समितिले समन्वय मात्रै गर्ने भनेको छ । पर्याप्त अधिकार नै छैन । हामीले गरेको समन्वय सबैले मान्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन ? तसर्थ म भन्छु, कि संरचना नै नराखौं, राख्ने भए यसलाई कम्तिमा अधिकार सम्पन्न गराऔं ।

  • ‘सरकारले हाम्रो माग पुरा गरेर याङ्ग्रीको पानी काठमाडौं लैजान्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ’

    ‘सरकारले हाम्रो माग पुरा गरेर याङ्ग्रीको पानी काठमाडौं लैजान्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ’

    पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका नेपालको पुरानो प्रशासनिक विभाजनअनुसार मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा र हाल वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । सो पालिकाको नाम प्रसिद्ध धार्मिक र पर्यटकीयस्थल पाँचपोखरीबाट बनेको हो ।

    विसं २०७३ मा राज्यको पुनःसंरचनासँगै बनेको सो गाउँपालिकाका पूर्वमा जुगल र पश्चिममा हेलम्बु गाउँपालिका, उत्तरमा रसुवा र लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा दक्षिणमा मेलम्ची नगरपालिका पर्छन् । गाउँपालिका नामकरण भएको स्थल पाँचपोखरी वडा नं ३ भोताङको भौगोलिक क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ । पालिकाको कूल क्षेत्रफल १८७।२९ वर्ग किमी छ । समुद्री सतहबाट चार हजार १०० मिको उचाइमा पालिकाको उच्च भूभाग पाँचपोखरी पर्छ । नेपाल सरकारको निर्णयानुसार साविकका बाँसखर्क, बरुवा, भोताङ, थाङ्पालकोट, गुन्सा, थाङ्पालधाप, भोटेनाम्लाङ र लागर्चे गाविस समेटेर आठ वडाको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो ।

    अहिलेसम्म समृद्ध पाँचपोखरी निर्माण गर्नका लागि भइरहेका काम, विकासनिर्माण अवस्थालगायत विविध विषयमा  गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामासँग गरेको अन्तर्वार्ताको अंशः

    गाउँपालिकामा विकासनिर्माणको काम कसरी अगाडि बढ्दै छ ?

    गाउँपालिका विकासनिर्माणको सवालमा हामी रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौंँ। सबै वडामा विकासनिर्माणका काम योजनामुताविक नै अगाडि बढाइरहेका छौँ । हिजो जनतासँग गरिएका कबुललाई नै प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।

    वडाको कुरा गरिरहँदा कति वडामा प्रशासकीय कार्यालय बने, कति बन्न बाँकी छन्, के छ अवस्था ?

    दुई वटा वडा कार्यालय बनिसकेका छन् । अरु वडा कार्यालय पनि तत्कालै बनाउनुपर्ने अवस्थाको छैन तर पनि हामी निकट भविष्यमा अरु तीन वटा वडा कार्यालय बनाउन लागिरहेका छाैँ । यस हिसाबले हेर्दा हामी वडा कार्यालय निर्माणलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

    कोरोनाले समग्र काममा क्षति पुर्‍यायो होला नि ?

    कोरोना सङ्क्रमणको शुरुको चरणमा गाउँमा सन्त्रास थियो, चिन्ता थियो । मनमा एक किसिमको डर थियो । त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारले अलि बढी जिम्मेवार भएर काम गर्न परेको थियो । क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, आइसोलेशन निर्माण गर्‍यौँ । कम्तीमा बाहिरबाट आउने मानिसलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न लगायौँ, गाउँगाउँका नागरिकलाई पनि हामीले सचेत रहन र धेरै नआत्तिन आग्रह गर्‍यौँ । वडावडाका स्वास्थ्यचौकीलाई २४ घण्टै तयारी अवस्थामा बस्न भनेका थियौँ र एम्बुलेन्सबाट पनि हामीले जनतालाई सेवा दियाैँ । नागरिक कसैलाई पनि समस्या नपरोस् भनेर स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गर्र्यौं  ।

    चुनावका बेला बोलेका कुराहरुको लेखाजोखा गर्ने गर्नु भएको छ कि छैन ?

    चुनावका बेला हामीले धेरै ठूला कुरा गरेनाै । आमनागरिकका बीचमा हामीले विशेष गरी सबै वडामा विद्युत् पुर्‍याउँछौँ, काठको खम्बा विस्थापन गर्छौं भनेका थियौँ । अहिले सबैतिर काठको पोल हटाइसकेका छौँ, स्टिलको खम्बा हालेका छौँ । विद्युत् नपुगेको ठाउँमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । मुख्य सडकलाई बाहै्र महिना सञ्चालन गर्नका लागि काम भइरहेको छ । हामीले जनताका बीचमा बोलेका कुरामा नै प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ ।

    मोटरबाटो, खानेपानी, सिँचाइको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?

    विशेषगरी आममानिसमा विकासनिर्माण भन्नेबित्तिकै बाटो भन्ने बुझाइ छ तर हामी त्यो ठान्दैना्रै। विकासका विभिन्न पाटा छन् । ती पाटामध्ये कम्तीमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको हाम्रो गाउँपालिका हिमाली क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले हामीले विशेषगरी शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । स्वास्थ्यलाई महत्वका साथ हेरेका छाैँ । पर्यटनलाई हामीले मूलमन्त्रका रुपमा अगाडि बढाएका छौँ किनभने हाम्रो गाउँपालिका पर्यटनको अथाह सम्भावना भएको, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन हरेक हिसाबले सम्भावना नै सम्भावना भएकाले गर्दा हाम्रो गाउँपालिका पर्यटनको भण्डार नै हो ।

    जनताको आर्थिक जीवनस्तरलाई कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कृषि, खेलकूद, भूकम्पबाट तहसनहस भएका भौतिक संरचना निर्माणका लागि हामीले तीव्र अभियान सञ्चालन गर्‍यौंँ । अहिले प्रायःजसो निजी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । कतिपय अझै गुनासो रहेकाले त्यसलाई पनि छिटो सुल्झाउन प्रयास भइरहेको छ । मुख्य सडकलाई ११ मिटर र सहायक सडक सात मिटरका दरले कटिङ भइरहेको छ । दुई वटा सडकलाई पर्यटन सडक घोषणा गरेर काम भइरहेको छ । हाम्रो १ नम्बर वडाबाट प्रवेशपछि सबै वडा हुँदै ८ नम्बर वडाबाट निस्कन मिल्ने गरी सडक निर्माण गरिएको छ । चक्रपथको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

    पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र प्रर्वद्धन गर्ने कामचाहिँ कत्तिको गुर्नभएको छ ?

    पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिका नमूना गाउँपालिका जस्तो लाग्छ । सङ्घीय सरकारमा नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेजस्तै हामीले पनि हाम्रो गाउँपालिकामा पर्यटन समिति गठन गरेका छौँ । हाम्रो गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रको जिपिएस म्यापिङ ट्याप गरेर संसारभरिका मानिसलाई सहयोग होस् भनेर काम गरिरहेका छाैँ । मोबाइल एप्स बनाउने काम भइरहेको छ । कतिपय हिमालको नामकरण भएका छैनन् । भर्खरै हामीले पाँचपोखरी पिक र युवा पिक भनेर नामकरण गरेका छाै‌ । त्यहाँ पुगेर आएको अध्ययन भ्रमण टोलीलाई हामीले सम्मान पनि ग¥यौँ । अब उहाँहरुकै सल्लाहसुझावका आधारमा हामी अन्य काम अगाडि बढाउनेछौँ । यति अथाह सम्भावना भएको पर्यटनको भण्डार हाम्रो गाउँपालिकामा सरकारले घोषणा गरेको घुम्नलायक १०० गन्तव्यमध्ये सिन्धुपाल्चोकमा मात्र १६ वटा राख्न सफल भयौँ । पाँचपोखरीमा पर्यटकीयस्थल छन् र हामीले त्यसको प्रचार गरिरहेका छौँ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक धेरैभन्दा धेरै भित्रिन थालेका छन्, पाँचपोखरी पर्यटकको केन्द्र बन्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

    याङ्ग्री र लार्केको पानी काठमाडौँ लैजाने तयारी भइरहेको छ । उता मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पीडित भएकाले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । तपाईहरुको चाहिँ माग के छ ?

    मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर तथा याङ्ग्री र लार्केबाट दैनिक ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौँ जान्छ । हामीले यति ठूलो आयोजनालाई साथ दिएपछि अब यहाँका मानिसलाई साथ नदिई, जीवनस्तर उकास्नका लागि कुनै प्रयास नगरी यहाँको विकासनिर्माणको काम नगरी काठमाडौँ पानी लैजाने मात्र भनेर त हुँदैन । त्यहाँको विकासनिर्माण र जनताको आयआर्जनसँग जोडेर हामीले कुराकानी गरिरहेका छाैँ । त्यस हिसाबले पानी पथान्तरणभन्दा प्रारम्भिक चरणमा हुनुपर्ने चिज, जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा, कानूनले दिएको अधिकार सुनिश्चित हुनुप¥यो अनि मात्र पानी लैजान पाइयो, त्यसै लैजान कहाँ पाइन्छ ? त्यतिमात्र हैन पथान्तरणपछि पनि यहाँका जनताले पाउने सेवासुविधा, विकासनिर्माणको काम जति पनि छ, ती सबै कानूनतः सुनिश्चित हुनुपर्‍यो अनि मात्र पानी लैजाने कुरा गर्न पाइयो नि ! यी सबै विषयमा सरकारले साथ दिन्छ र हाम्रो चाहना पूरा गरेर मात्र सरकाले पानी लैजान्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ ।

    तपाईले देख्नुभएको पाँचपोखरीको सपना चाहिँ कस्तो छ ?

    हिमालैहिमालले घेरिएको काठमाडौंबाट नजीकै रहेको हाम्रो गाउँपालिका पर्यटनको अत्यन्त सम्भावना र भण्डार भएको गाउँपालिका हो । यहाँका जनजीवनलाई पर्यटनसँग जोडेर कृषि, पशु, व्यवसायलाई आधुनिक हिसाबमा विकास गर्दै अगाडि बढ्ने योजनामा छाैँ र त्यसैअनुसार काम पनि भइरहेको छ । त्यसैले गाउँपालिकालाई देशकै विशिष्ट गाउँपालिकाका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ काम भइरहेका छन् । प्रकृतिले पनि साथ दिएको छ, जनताले पनि साथ दिएको छ र राजधानीबाट अत्यन्तै नजीक छ । हामी पर्यटकीय हिसाबले विकास गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र समृद्ध गाउँपालिका बनाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ ।

  • महिला उपप्रमुखः नदिएपछि खोस्न थाले अधिकार

    महिला उपप्रमुखः नदिएपछि खोस्न थाले अधिकार

    बुटवल । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख शवनम खातुनलाई नगरको काम ‘फलामको च्यूरा’ सरह भएको छ । महिला उपप्रमुख भएकैले अरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खातुनलाई सहयोग गरेनन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले किटान गरेका अधिकार उपयोग गर्न खोज्दा उनलाई जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि हेपे । हुन त खातुन नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समितिकी संयोजक हुन् । तर, विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएपछि रकम भुक्तानी गर्दा समेत उनलाई जानकारी दिइएन ।

    अति हुन थालेपछि ६ चैत २०७६ मा उनले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रराम चौधरीलाई ‘कारण’ सोधिन् । त्यस दिन पोखरी सौन्दर्यकरण र बाटो निर्माणको टेण्डर खुल्दै थियो । चौधरीले ई–विडिङ र पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया पूरा गरिएकाले ‘सोध्न आवश्यक नभएको’ जवाफ फर्काए । चौधरी र खातुनबीच भनाभन भयो । चौधरीले यो भनाभनलाई हातपात गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर नगरको कामकाज केही दिन ठप्प पारे ।

    तर, उपप्रमुख खातुन पछि हटिनन् । उपप्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न छोडिनन् । त्यो घटनापछि उनलाई कुनै पनि काम गर्नुअघि कर्मचारीले खोज्न र सोध्न थालेका छन् । नगरमा खातुनलाई सुन्न थालिएको छ, दुई वर्षअघिको स्थिति बदलिएको छ । भन्छिन्, ‘महिला भएकै कारण कानूनले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न दिइएन । बोल्न र लड्न थालेपछि सुन्न थालिएको छ । त्यसैले अधिकार खोस्नु नै पर्दोरहेछ ।’

    स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई कानूनले नै कैयौं जिम्मेवारी र कार्यकारी अधिकार दिएको छ । योजना तथा कार्यक्रम अनुगमनको अधिकार उपप्रमुखलाई नै दिइएको छ । बजेट तर्जुमा उपसमितिको संयोजक उपप्रमुख नै हुन् । न्याय निरुपणको अधिकार पनि उपप्रमुखसँगै छ । तर, कानूनले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्न कैयौं ठाउँमा व्यवधान खडा गरिएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय कागजमा सीमित अधिकार प्रयोग गर्न महिला उपप्रमुख जुर्मुराउन थालेका छन् ।

    १ कात्तिक २०७७ मा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ७ को भवन उद्घाटन कार्यक्रम थियो । भवनको शिलापत्रमा नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भवन उद्घाटन गरेको भनेर लेखियो । शिलापत्रमा वडाध्यक्ष तथा सदस्यको नाम पनि लेखियो तर नगरपालिका उपप्रमुख प्रेमकुमारी थापाको नाम भने राखिएन ।

    भवन उद्घाटनको अघिल्लो दिन अनुगमनमा गएकी थापाले नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो नाम पनि शिलापत्रमा राख्न भनेकी थिइन् । तर, उनको आग्रह सुनेको नसुन्यै गरियो । त्यसपछि आवेगमा आएकी थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममै गएर ‘महिला भएका कारण अन्याय गरिएको’ भन्दै शिलापत्रमाथि ढुंगा प्रहार गरिन् । त्यो विरोधले शिलालेख त परिवर्तन भएन तर उपप्रमुखलाई गरिने उपेक्षा छताछुल्ल भयो । ‘शिलालेखमा मेरो नाम परेन भन्ने गुनासो होइन, उपप्रमुख पदकै अवमूल्यन भयो भन्ने चिन्ता हो’ उनले भनिन्, ‘प्रमुखले आफूखुशी गरेपछि विरोध आवश्यक थियो । सहनुको हद हुन्छ, सीमा नाघेपछि विरोधमा उत्रिएकी हुँ ।’

    आफ्नो नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई दुई वर्ष कर्मचारीविहीन बनाउने, नगरका निर्णय प्रक्रियाबाट बञ्चित गर्ने, जानकारी विनै योजना तर्जुमा गर्ने, अनुगमन विनै योजना फछ्र्योट हुन थालेपछि विरोधको स्वर चर्को पार्नुपरेको थापाको दाबी छ । थप्छिन्, ‘अब योजना तर्जुमा, अनुगमन, न्यायिक निरुपण सबै ठाउँमा हस्तक्षेप गरिन्छ । व्यक्तिगत चासो वा रिसईवी साध्न होइन, गलत संस्कार र प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्न जरूरी भयो ।’ आफूले विरोध गर्न थालेपछि नगरउपप्रमुखको अधिकारप्रति सचेत हुन थालिएको उनले महसूस गरेकी छन् ।

    बजेट तर्जुमा र योजना निर्माणमा नगर उपप्रमुखलाई थाहा नदिएपछि यता कपिलवस्तु नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी गुप्ता सावले त नगरसभा नै बहिष्कार गरिन् । पाँचौं नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पारित गर्नुपर्ने थियो । उपप्रमुखको अनुपस्थितिमा पनि नगरप्रमुख किरण सिंहले नगरसभा बढाएपछि लक्ष्मीदेवीले अदालत गुहारिन् ।

    २ साउन २०७७ मा नगरप्रमुख सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्य र नगरसभालाई समेत विपक्षी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा लक्ष्मीदेवीको रिट दर्ता गरिएको थियो । रिटमा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक स्थानीय तहको उपप्रमुख हुने व्यवस्था विपरीत नगर प्रमुखले जबर्जस्ती नगरसभा सञ्चालन गरेकाले नगरसभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउन’ माग गरिएको थियो ।

    न्यायाधीश दयानाथ खरेल र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलासले उनको पक्षमा फैसला त गरेन तर, फैसलामा नगर उपप्रमुखलाई कानूनले तोकेको अधिकारबाट बञ्चित नगर्न भनिएको छ । उनी भन्छिन्, ‘पितृसत्ताको अवशेष बाँकी नै छ । उपप्रमुखलाई महिला भएका कारण हेप्ने गरिएको छ, हाम्रो हरेक काममा हस्तक्षेप हुन्छ ।’

    अदालतको आदेशपछि नगरका योजना अनुगमन, न्याय निरुपणमा हुने हस्तक्षेप घटेको छ । आफूलाई योजना तर्जुमाको अधिकार नदिएकै कारण महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत वर्गका धेरै आवश्यकताका योजनालाई बजेटमा ल्याउन नसकेको उनको दाबी छ । ‘निरन्तर आवाज उठाउन छाडेकी छैन । एकदिन उपप्रमुख वा महिलालाई हेप्ने संस्कार अन्त्य हुनेछ’, उनको आत्मविश्वास छ ।

    स्थानीय चुनावलगत्तै रूपन्देहीको लुम्बिनी नगरपालिकाले नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीलाई मासिक १ लाख रुपैयाँ तिरेर सवारीसाधन सुविधा दिने निर्णय ग¥यो । तर, उपप्रमुख जानकीदेवी यो सुविधाबाट बञ्चित भइन् । नगरका योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा आफ्नो पनि राय लिन उनले नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आग्रह गरिन् । तर, त्यसको वास्ता गरिएन । ३० चैत २०७५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलसँग आफ्नो अधिकारबारे सोधखोज गर्दा उनले नगरको निर्णय र नगरप्रमुखको निर्देशन बाहेक आफूबाट अरू काम नहुने बताए । त्यसपछि उनले पौडेलको कार्यकक्षमा एक साता तालाबन्दी गरिन् ।

    उपप्रमुखको नेतृत्वमा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष अकारामुद्दिन नाउ मुसलमान, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष ध्रुव यादव र वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामजान अन्सारीले सहमति जनाउँदै तालाबन्दीमा सघाए । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्मालगायतको टोलीले सहजीकरण गरेपछि मात्रै ताला खुलेको थियो । ‘गाडीभाडा मात्र होइन, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक काममा बाइपास गरिएकोले विरोधमा उत्रिएकी हुँ’ उनी भन्छिन्, ‘बल्ल मेरो पनि सोधपुछ हुन थालेको छ ।’

    अधिकारमा मात्र होइन, सुविधामा पनि विभेद गरिएकोले त्यसको विरुद्धमा पनि महिला उपप्रमुखहरू उत्रिन थालेका छन् । जस्तोः रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले अध्यक्ष केशवनन्द वनियालाई गाडी तर उपाध्यक्ष सुनितादेवी कलवारलाई पल्सर मोटरसाइकल सुविधा दिने निर्णय गर्यो । महिलालाई मोटरसाइकल दिएर उपेक्षा गरेको भन्दै जेठ २०७५ मा उनले विरोध गरिन् । तैपनि कसैले सुनेन ।

    त्यसपछि कलवारले २५ जेठमा वडा नम्बर १, ४, ५, ६ र ७ मा तालाबन्दी गरिन् । जिल्ला समन्वय समितिको सहजीकरणमा ताला खुल्यो । मोटरसाइकलको साटो स्रोत जुटाएर गाडीको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरियो । उनी भन्छिन्, ‘निर्णय भए पनि अझै गाडी त पाएकी छैन तर त्यसपछिका गाउँपालिकाका हरेक काममा सोधपुछ गर्न थालिएको छ ।’

    धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाकी रेणु झा उपप्रमुख निर्वाचित भएदेखि नै नगरप्रमुख रामज्ञान मण्डलसँग कहल शुरू भयो । उपप्रमुख झाको भनाइमा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले उपप्रमुखलाई दिएका सुविधा राजस्व अनुगमन, योजना तर्जुमा र गैरसरकारी संस्थालाई दिने सिफारिशलगायतका उपप्रमुखका काम प्रमुखले गर्न थालेपछि विवाद शुरू भएको हो । उपप्रमुख संयोजक रहेको न्यायिक समितिलाई कर्मचारीविहीन बनाइएको छ, समितिलाई बजेट दिइएन । यस विरुद्ध आवाज उठाउँदा उपप्रमुखसँग लामो समय बोलचाल बन्द भयो ।

    २ साउन २०७६ मा उपप्रमुखको सल्लाह विना नगरपालिकाको कार्यालय सारिएपछि २२ साउनमा प्रमुख र उपप्रमुख पक्षबीच झडप भयो भने ६ जना घाइते भए । स्थानीय तपेश्वर मण्डलको मृत्यु नै भयो । उपप्रमुख रेणुले २२ साउनमा संघले तोकेको स्थानबाट केन्द्र सारेको विरुद्धमा उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दिइन् । २८ भदौमा अदालतले नगरको केन्द्र पुरानै ठाउँमा राख्न आदेश दियो ।

    धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाकी रेणु झा उपप्रमुख निर्वाचित भएदेखि नै नगरप्रमुख रामज्ञान मण्डलसँग कहल शुरू भयो । उपप्रमुख झाको भनाइमा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले उपप्रमुखलाई दिएका सुविधा राजस्व अनुगमन, योजना तर्जुमा र गैरसरकारी संस्थालाई दिने सिफारिशलगायतका उपप्रमुखका काम प्रमुखले गर्न थालेपछि विवाद शुरू भएको हो ।

    अदालतको आदेशपछि नगरप्रमुख मण्डलले नगरको कार्यालय पुरानै ठाउँमा सारे । रेणु झा भन्छिन्, ‘अधिकार लिन नबोली नहुने रहेछ । म अदालत गएकैले नगरको केन्द्र सार्ने निर्णय बदर गराउन सफल भएँ ।’ उनका अनुसार नगरको योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयनलगायतमा उपप्रमुखले सहज रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।

    त्यसो त, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका प्रमुख गोपाल राय यादवले पनि २०७६ असोजमा आफ्नो सचिवालय वडा नम्बर ९ मा सारे । उपप्रमुख कान्तिदेवी महतोसहित नगरका अन्य संरचना भने वडा नम्बर ८ मा नै थिए । यही विषयले उपप्रमुख र प्रमुखबीच लामो समय विवाद भयो । विवादकै बीच आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट हिनामिना गरेको भन्दै उपप्रमुख महतोले प्रमुखसँग हिसाब मागिन् । त्यसपछि त विवादले अझ उग्ररूप लियो ।

    उपप्रमुखले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नगरसभा रोक्न आग्रह गरिन् तर उनको असहमति बीच १२ फागुन २०७६ मा नगरप्रमुख यादवले नगरसभा गरे । १५ दिने सूचना जारी नगरी नगरप्रमुख यादवले एकलौटी नगरसभा गरेको भन्दै १५ फागुनमा उपप्रमुख कान्तिदेवीले उच्च अदालत वीरगञ्जमा रिट दर्ता गरिन् । उच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरिदियो ।

    अदालतको फैसलाले नगरप्रमुखलाई उपप्रमुखको अधिकार चिनाएको र पदीय दायित्व बुझाएको कान्तिदेवी बताउँछिन् । उनको कथन छ, “नगरप्रमुखले गल्ती भयो भन्दै माफी माग्नुभयो । कार्यालय पुरानै ठाउँमा सार्नुभयो । हिसाबकिताब पनि बुझाउनुभयो । त्यसपछि दुवै मिलेर ११ चैत २०७६ मा नगरसभा गरियो ।”

    त्यसो त, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले सामाजिक मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनी उपमहानगरमा निर्वाचित हुनुअघि संचारकर्मीका रूपमा कार्यरत थिइन् । उनले उपमहानगरमा आफ्नो अधिकार लिन निकै संघर्ष गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘ऐन र संविधानलाई मसिनो गरी पढें । त्यसपछि हरेक काममा हस्तक्षेप थालें ।’

    बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले सामाजिक मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनी उपमहानगरमा निर्वाचित हुनुअघि संचारकर्मीका रूपमा कार्यरत थिइन् । उनले उपमहानगरमा आफ्नो अधिकार लिन निकै संघर्ष गरिन् ।

    त्यसो त उपमहानगरको कानून र कार्यविधि निर्माणका हरेक खेस्रा उनी आफैंले तयार गरेकी छन् । थापाको कथन छ, ‘योजना तर्जुमा समितिको संयोजकको नाताले स्थानीय तहका योजनाका सबै चरणमा सहभागी हुन्छु । स्थानीय नागरिकका मागलाई टिपोट गर्छु अनि तिनै मागका आधारमा बजेट बनाउने काममा सक्रिय हुन्छु, जतिसुकै बोले पनि महिलालाई पूरा अधिकार प्रयोग गर्न भने दिइँदैन ।’

    कतिपयले स्थानीय तहका बहालवाला उपप्रमुखलाई आगामी चुनावमा प्रमुखको दाबेदारका रूपमा पनि हेरेका छन् । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुखको नेतृत्वलाई त्यस रूपमा प्रोत्साहित गरिएको छैन । नेकपा नेता एवं संघीय सांसद राधाकुमारी ज्ञवाली भन्छिन्, ‘महिला जनप्रतिनिधिले आफूमा विषयगत, कानूनी र व्यावहारिक ज्ञान बढाउनुपर्छ । त्यसपछि पनि अधिकार उपयोग गर्न नपाए खोसेर भए पनि लिन सक्नुपर्छ ।’

    (स्रोतः खोज पत्रकारिता केन्द्र)

  • ‘स्मार्ट सिटी’ हाम्रो लक्ष्य हो: वालिङका नगर प्रमुख खाँण

    ‘स्मार्ट सिटी’ हाम्रो लक्ष्य हो: वालिङका नगर प्रमुख खाँण

    स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट नगर’ बनाउने कार्यक्रमको घोषणापछि लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनकाे चरणमा छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि नगरपालिका बीसवर्षे बृहत् योजना, पाँचपाँचवर्षे आवधिक योजना र एकएक वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढेको छ ।

    विसं २०५३ मा साविकका वालिङ, पेखु बाघखोर र धनुबाँसे गाविसलाई मिलाएर वालिङ नगरपालिका बनेको हो ।

    राज्यको पुनःसंरचना अनुसार नगरपालिकामा थुमपोखरा, केवरेभञ्ज्याङ, माझकोट शिवालय, एलादी र सिर्सेकोटका सबै वडा तथा छाङ्छाङ्दी, स्वरेक, कालिकाकोट, तिन्दोबाटे, मनकामना र पेलाकोटका केही वडा समायोजन भई हालको वालिङ नगरपालिका बनेको हो ।

    उत्तरमा भीरकोट नगरपालिका, पूर्वमा बिरुवा गाउँपालिका र दक्षिणपूर्वमा चापाकोट नगरपालिका, दक्षिणमा गल्याङ नगरपालिका र पश्चिममा पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाले घेरिएको वालिङ स्याङ्जाको मध्यभागमा अवस्थित मुख्य व्यापारिक केन्द्रसमेत हो ।

    देशका १३ शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने घोषणासँगै वालिङलाई पनि समावेश गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणामा अगाडि बढ्दै गरेको वालिङका नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणसँग राससका वालिङ संवाददाता तोलाकान्त बगालेले गरेको कुराकानीको अंश

    वालिङ नगरपालिकामा यहाँले नेतृत्व प्राप्त गर्नुभएको साढे तीन वर्ष पूरा भएको छ, यस अवधिमा नगरपालिकाले हासिल गरेका मुख्यमुख्य उपलब्धि के के हुन् ?

    स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको योजना बनाई सडक, खानेपानी, सिंचाइ, सञ्चार सञ्जाल (फाइबर लाइन) का कार्य अगाडि बढेका छन् । आधारभूत आवश्यकताका रुपमा तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण गर्ने कार्य भएका छन् । आँधीखोला नियन्त्रण गर्ने, आँधीखोलाका दुवै किनारमा करिडोर निर्माण, नगरभित्रका सडक सुरक्षित गर्ने र विपद् न्यूनीकरण गर्ने कार्य भएका छन् । इनोभेसन सेन्टर, इन्कुवेशन सेन्टर, मेन्टर सिस्टम स्थापना भएका छन् । सुशासनका विभिन्न आयाममध्ये कानून, नियम र कार्यविधि निर्माण भएका छन् । डिजिटल प्रविधिको विकास गर्दै ‘गुड गभर्नेन्स’ स्थापित गरेका छौंँ । आर्थिक विकासका लागि स्वरोजगार सिर्जनाका लागि सीप हस्तान्तरण, लगानीको वातावरण र बजारीकरणको ब्यवस्था अगाडि बढाएका छौंँ । विशेष गरी नागरिकमा चेतनाको स्तर बढाउनका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भएको छ र बुझाइमा नवीनता स्थापना गर्न प्रयासरत छौं ।

    नगरपालिकामा विकासनिर्माणको स्पष्ट खाका तयार गरी भौतिक पूर्वाधारका कार्य थालनी गरेका छौं। नगरवासीका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि उहाँहरुकै चाहनाबमोजिम अगाडि बढेका छौंँ । सडक विस्तार, सडकको स्तरोन्नति, स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार, शुद्ध प्रशोधित खानेपानी, व्यावसायिक कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने एकीकृत बस्ती विकास, सरसफाइ, शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नाका साथै आधुनिक प्रविधिलाई पछ्याउँदै कार्यसम्पादनमा सुधारसहित फड्को मारेका छौंँ । नगरपालिकाले ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणका लागि कदम अगाडि बढाएको छ । वालिङको गन्तव्य भनेको ‘स्मार्ट सिटी’ हो, अहिले पाइला मात्रै चालेका छौंँ, यो पूरा हुन २० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छौंँ । आशा छ, वालिङलाई तोकिएको अवधिभित्रै ‘स्मार्ट सिटी’ घोषणा गर्न सफल हुनेछौंँ । उक्त दिन वालिङ नगरपालिका देशकै पहिलो ‘स्मार्ट सिटी’ का रुपमा घोषित हुने छ ।

    विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड– १९ ले गर्दा विकासनिर्माणमा के कस्तो असर पर्‍यो ?

    कोभिड –१९ का कारण वालिङ अछुतो रहने त कुरै भएन । कोभिडले यहाँ पनि असर गरेको छ । विकासनिर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना भए । बजेट न्यून आएको छ जसका कारण थालिएका कार्य सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । भोलिका अवस्थामा यस्ता महामारीका बाबजुद वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिने अवस्थामा पुग्न कोशिश गरेका छौंँ । नागरिकको स्वास्थ्य पहिलो कुरा ठानेर अथवा नागरिकको स्वास्थ्यप्रति बढी सजग हुँदै नीति तथा कार्यक्रम बनायौंँ । नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै अगाडि बढ्यौंँ । नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सक्यौंँ भने विकासनिर्माण त आगामी दिनमा पनि गर्न सकिन्छ, पाइन्छ भन्ने भावनाका साथ निरन्तर अगाडि बढेका छौ‌ ।

    विदेशबाट फर्केर रोजगारी गुमाएका स्थानीय बासिन्दाका लागि नगरपालिकाले रोजगारीको अवसर दिनका लागि केकस्तो योजना बनाएको छ ?

    विशेषतः नगरपालिकाले क्वारेन्टिन र आइसोलेशनमा बस्दा विदेशबाट आएका व्यक्तिसँग उनीहरुका विचार, योग्यता र फर्किने नफर्किने जस्ता प्रश्न सोधी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियौंँ । तिनै नागरिकलाई लक्ष्य गरी नगरपालिकाले युएनडिपीसँगको सहकार्यमा पोष्ट कोभिड –१९ का कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौंँ । उनीहरुसँग रहेको सीप परिमार्जित गर्ने, नयाँ सीप हस्तान्तरण गर्ने, उत्पादन र स्वरोजगारमा संलग्न गराउने र उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरणमा पनि सामेल गराउने जस्ता कार्य सञ्चालन गरिएका छन् । साथै उनीहरुले यहीँ केही उद्यम गर्न चाहेमा त्यसका लागि आवश्यक वातावरण मिलाइदिने र नगरपालिकाका तर्फबाट विनाब्याज बीउपूँजी उपलब्ध गराउनाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था, नगरपालिका जमानी बसेर सस्तो र सुलभ ब्याजदरमा व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छौंँ ।

    नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता योजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ ? नगरका गौरवका योजना केके हुन् ?

    नगरपालिकाले बीसवर्षे बृहत् योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र एक वर्षे रणनीतिक योजनाहरु बनाएको छ र स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आधारभूत विकासको शहर, स्वाबलम्बी शहर हुँदै २० वर्षमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजनाअनुसार आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सोहीअनुसार हरेक वर्ष निर्धारित कार्यक्रमअनुसार आफ्ना प्राथमिकतालाई अगाडि बढाएको छ ।
    पूर्वाधार निर्माण गर्दा तथा योजना बनाउँदा दूरगामी सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौंँ । हाम्रा पूर्वाधारहरुले आगामी नयाँ पुस्ताका लागि पछिसम्म धान्न सक्ने सडक सञ्जाल, खानेपानी प्रणाली, सिंचाइ प्रणालीमा दिगो विकासलाई लक्ष्य गरी योजना बनाएका छौंँ । वातावरणीय सुधार, नदी नियन्त्रण, नदीहरुमा करिडोर निर्माण, तालतलैया निर्माण, पानीको भूसतह उठान, प्राकृतिक चक्रीय प्रणालीको सन्तुलनका साथ आधुनिक स्वस्थकर हावापानी, शारीरिक परिश्रम गर्ने स्थलहरुको निर्माण गर्नाका साथै मानसिक सन्तुलनका लागि मनोरम पार्क निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौंँ । सुनौली–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्ग वालिङ नगरपालिकाभित्र १२ किलोमिटर पर्छ । नगरपालिकाकै पहलमा सडक चौडा गरी ‘डेडिकेटेड टु लेन’ बनाउने कार्य भइरहेको छ ।

    जिल्लाकै सभ्यता तथा धार्मिक आस्थासँग जोडिएको आँधीखोलाको दुवै किनाराबाट आँधीखोला करिडोर निर्माण भइरहेको छ भने नगरका विभिन्न वडाका गाउँमा बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालनका लागि ग्रामीण सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । चौध वटा वडामा १७ वटा स्वास्थ्यचौकी तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ । वालिङमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा खरीद गरी निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । स्वच्छ र सफा शुद्ध खानेपानीका लागि वडावडामा खानेपानीका योजना सञ्चालन भएका छन् । आधुनिक प्रविधिलाई पछ्याउँदै आइटी र आइओटीका क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढेका छौंँ । फोहोर मैला व्यवस्थापनमा देशकै उत्कृष्ट भई पुरस्कृत भएको र अहिले सोही ठाउँमा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि प्लान्ट निर्माण भईरहेको छ । वालिङ– ९ सुर्कौदीमा एकीकृत बस्ती विकास ९नयाँ शहर० बसाल्नका लागि तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुृर्‍याइएको छ । कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा व्यवसायीलाई बीउपूँजी उपलब्ध गराएका छौंँ भने गाउँगाउँमा सहकारी गठन गरी सोहीमार्फत लगानीको व्यवस्था मिलाएका छौंँ ।

    कोरोना महामारी रोकथाममा वालिङ नगरपालिकाले के कस्ता गतिविधि गरेको छ ?

    यसको रोकथामका लागि हरेक घर, हरेक गाउँ, टोल र वडास्तरबाट नै सचेत हुन जरुरी थियो । त्यसैले समग्र नगरको सुरक्षाका लागि हरेक टोलटोलका समितिलाई चेतनामूलक कार्यक्रम गरियो, निगरानीको जिम्मा दिइयो । नगरस्तरीय समिति गठन गरी हरेक पलपलको सूचना र आवश्यक कार्य गरियो । विदेशमा रहेका वालिङबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कति आउन सक्ने अनुमान गरियो। करीब १,२०० व्यक्तिहरु आउन सक्ने अनुमान गरी त्यहीअनुसारका क्वारेन्टिन निर्माण, आइसोलेशन र कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापन गरियो र अहिले पनि पाँच शय्याको आइसोलेशन सञ्चालनमा छ जसमा सबै आवश्यक सुविधा मौजुद छन् । आइसोलेशनको व्यवस्था छ र नियमित पिसिआर परीक्षण जस्ता सम्पूर्ण कार्य निःशुल्करुपमा उपलब्ध छ । अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमा १,५०० भन्दा बढी व्यक्ति बसिसक्नुभएको छ । करीब २,२०० जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको र २०० भन्दा बढी आइसोलेशनमा बस्नुभएको छ । तीस जनाभन्दा बढी कोभिड अस्पतालमा बस्नुभएको छ । नगरपालिकाले कोभिड– १९ का कारण रोजगारी गुमाएका तथा अतिविपन्नलाई लक्ष्य गरी १२ हजार नौ जनालाई खाद्यान्न तथा राहत वितरण गरेको थियो । वालिङ नगरपालिका कोभिड– १९ राहत कोष स्थापना गरी त्यहाँ विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिबाट अर्थ तथा खाद्यान्न सङ्कलन गरी न्यून आय भएका अतिविपन्न, मजदूरलाई राहत वितरण गरिएको थियो । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड कोषमा रु एक करोड १२ हजार ७६३ सङ्कलन भएको मध्ये राहत, आइसोलेशन र क्वारेन्टिन खर्चमा रु ८३ लाख ३४ हजार ७०३ खर्च भएको छ ।

    वालिङलाई स्मार्ट नगरपालिका बनाउनका लागि कार्यान्वयनका चरणमा हुनुहुन्छ, स्मार्ट पालिकाका लागि के काम भइरहेको छ ?

    वालिङ नगरपालिका स्मार्ट वालिङ बनाउने कार्यक्रमको घोषणा भएको हो । यसका लागि विभिन्न योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ । वालिङको विकासलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर पहिलो आधारभूत आवश्यकता पूर्ण गर्ने गरी आधारभूत सिटीका रुपमा १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यसहितको शहरका रुपमा र अन्तमा स्मार्ट वालिङका रुपमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ ९आइओटी० को पूर्ण उपयोग गरी २० आ्रैँ वर्षमा नेपालको सापेक्ष स्मार्ट वालिङका रुपमा घोषणा गर्नेछौंँ ।

    वालिङ नगरपालिकाले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्दै अगाडि बढेको भन्ने सुनिन्छ, सूचना प्रविधिमा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको हालको उपलब्धि के हो ?

    नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने क्रममा हाम्रा चार वटा पिल्लरमध्ये एउटा पिल्लर स्मार्ट गभर्नेन्स हो । यसका विभिन्न आयाममध्ये महत्वपूर्ण आयाम डिजिटल गभर्नेन्स हो । डिजिटल गभर्नेन्सका लागि आइटीको अधिकतम उपयोग हुनुपर्छ, हाउस सर्भेदेखि लिएर जिआइएस प्रणालीसम्म, जिपिएस सिष्टमदेखि लिएर एप्लिकेशनसम्मका सफ्टवेयर प्रयोगमा आइसकेका छन् । त्यसैले हरेक नागरिकको सेवा, रेकर्ड सिष्टम, कार्यशैली, नगरपालिकाका सम्पूर्ण कार्य डिजिटल डाटाका रुपमा उपयोग गरी सम्पूर्ण सेवालाई सूचना प्रविधिका माध्यमबाट उपलब्ध गराई पेपरलेसका रुपमा कार्य गर्दै शून्य कागजका रुपमा स्थापित गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेका छन् ।

    वालिङले फोहोर मैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरेको उपलब्धिको अध्ययन अनुगमनका लागि विभिन्न ठाउँबाट सङ्घसंस्था, व्यक्तिहरु आउने गर्नुहुन्छ, खासमा वालिङले फोहोर मैलाका क्षेत्रमा के गर्यो जुन यति धेरै चर्चामा छ ?

    वास्तवमा फोहोर भन्ने वस्तु नै हुँदैन । हामीले त्यसलाई फोहोर बनाइरहेका छौंँ । त्यसै हुनाले स्रोतमा नै हरेक वस्तुहरु अलगअलग गर्‍यौं भने त्यो फोहर होइन स्रोत हो । सबै एक ठाउँमा मिसायौं भने त्यस्ता वस्तु फोहर हुन्छन् । नगरपालिकाले स्रोतमै वस्तु अलगअलग छुट्टयाउने हुँदा हामीले स्रोतका रुपमा प्रयोग गरेका छौं । कुहिने वस्तुलाई मलका रुपमा उपयोग गर्ने, नकुहिने वस्तुलाई पुनः प्रयोगका रुपमा बिक्री गर्ने अथवा आफैँ प्रशोशन गर्ने कार्य गरेका छौं । त्यसैले हामीले फोहोरका रुपमा नभई स्रोतका रुपमा लिई स्रोतलाई व्यवस्थित गर्ने गरी हाम्रा कार्य अगाडि बढेका छन् । त्यस्तै हरेक घरका सेफ्टी ट्याङ्की भरिएपछि त्यस्ता सेफ्टी ट्याङ्की बाहिरी स्रोत ढल तथा खोलानालामा नमिसाउनका लागि दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि प्लान्ट निर्माण गरेका छौं । यसबाट कम्पोष्ट मल र बायोग्यास उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने र पानीका स्रोत अन्य जमीनमा जीवाणु तथा विषाणु फैलिनबाट रोक्ने गरी अगाडि बढेका छाै।

    सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व छ छैन, यहाँको अनुभव के छ ?

    तीन वटा सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार अगाडि बढ्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष खासै राम्रो हुन सकिरहेको छैन । अझै भनौं, कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको महसुस गरेको छु । विकासनिर्माणका क्रममा दोहोरोपन हुन नदिन, भ्रष्टाचार हुन नदिन, योजनाहरुको दिगोपना बनाउन पारदर्शिताका लागि पनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । जुन अपेक्षा संविधानमा राखियाे त्यसअनुसार नभएको पक्कै पनि हो । यसमा नगरपालिकाले कोशिश गरे पनि सन्तोषजनक परिणाम भने आउन सकेको अवस्था छैन ।

  • ‘अबको केही वर्षमै हेलम्बु सबैभन्दा धनी गाउँपालिका बन्नेछ’

    ‘अबको केही वर्षमै हेलम्बु सबैभन्दा धनी गाउँपालिका बन्नेछ’

    काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव अघि जनतालाई आश्वासनका पोका र दलका घोषणापत्र बोकेर आए । तिनै घोषणापत्र देखाएर जनतासँग भोट मागे र जनप्रतिनिधि बने ।

    अहिले कतिपय जनप्रतिनिधिहरू चुनावको बेला गरेको बाचा र घोषणापत्रहरूप्रति पूरा प्रतिबद्ध छन् भने केही जनप्रतिनिधिले भोट माग्दा प्रयोग गरेको घोषणापत्र कागजमै सीमित राखे ।

    गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनेर आश गरेका आम सर्वसाधारणले सामान्य कामकाज पनि सम्बन्धित जिल्ला वा शहरमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भने टरेको छैन । सिन्धुपाल्चोक देशको राजधानीबाट नजिक भए पनि हिमाली भेगका स्थानीयहरू स्वास्थ्य र शिक्षाबाट अझै बञ्चित नै छन् ।

    तर, तीन वर्ष अघिको र अहिलेको हेलम्बुको स्वरुप भने धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको हेलम्बुलाई अझ देश–विदेशमा चिनाउन झनै लागिपरेका छन् हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा । उनी निर्वाचित भएर आइसकेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यबाट बञ्चित गाउँपालिकामा विशेष जोड गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य सडक पु¥याउन दत्तचित भएर लागिपरेका छन् । अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘अबको केही वर्षमा पर्यटनबाट आम्दानी गरेर देशकै धनी गाउँपालिका बन्नेछौं । यहाँका सर्वसाधारणलाई स्वरोजगार बनाएर छुट्टै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नेछौं ।’

    उनी निर्वाचित भएर आइसकेपछि गाउँगाउँ सिंहदरबारको अनुभूति गर्न थालेका छन् । अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आफूले चुुनावअघि जनतामाझ गरेको घोषणापत्र लागू गर्न दिनरात खटिरहेका छन् । उनी बिहानदेखि बेलुकासम्मै सर्वसाधारणको घरआँगनमा पुगिरहेका हुन्छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका मेयर निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग गरिएको छोटो कुराकानीः

    तीन वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

    अहिलेसम्म त सन्तोषजनक नै रह्यो । अहिले हामीले सन्तोष मान्ने नमान्ने भन्दा पनि हामीले गरिरहेका कामहरू ठीक छन् कि छैनन् भनेर नाप्ने हो । तर त्यस्तो नाप्ने यन्त्र त छैन । जनता हाम्रो कामदेखि खुशी छन् कि छैनन् भनेर भन्ने हो । अहिलेसम्म हेर्दा गाउँपालिकाले गरेको कामप्रति खुशी नै छन् । त्यसअनुसार हामीले राम्रै काम गर्‍यौं होला भन्ने महसूस हुन्छ ।

    अहिले तपाईंहरूको अग्रसरतामा गाउँपालिकाभित्र के–कस्ता कामहरू हुँदैछन् ?

    हामीले गाउँपालिकामा जुन परिस्थिति आउँछ सोही अनुसार काम गरिराखेका छौं । कोभिडको बेला गाउँगाउँमा पुगेर गर्भवतीदेखि दीर्घरोगीहरूलाई निःशुल्क औषधि वितरण गर्‍यौं । र अहिले पनि निरन्तरता दिइराखेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकको क्षेत्रमा विशेष पहल गरिराखेका छौं । कतिपय पूरा पनि भएका छन् भने कति हुने क्रममा छन् ।

    तपाईंको गाउँपालिकामा जनताले अझै पनि स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सहज रूपमा पाइराखेका छैनन् नि ?

    होइन, हामी निर्वाचित भएर आउँदा हाम्रो नगरपालिकामा एउटा मात्र बर्थिङ सेन्टर थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले गाउँपालिकामा ४०० महिलाको डेलिभरी हुन्छ भनेको थियो । हामी आउँदा जम्मा पाँच जनाले मात्रै बर्थिङ सेन्टरको सेवा लिएका थिए ।

    त्यसपछि हामीले के सोच्यौं भने, सुत्केरी हुनको लागि आधा काठमाडौं गयो होला भनेर सोचेका थियौं । तर, २०० भन्दा बढी महिलाको होम डेलिभरी हुनेरहेछ । त्यसपछि त्यही सालदेखि सुत्केरी महिलालाई गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सबाट बर्थिङ सेन्टरसम्म ल्याउने काम ग¥यौं । त्यसपछि डेलिभरी भइसकेपछि घरसम्म पुर्‍याइदिने काम पनि गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सले नै गर्छ, त्यो पनि निःशुल्क ।

    त्यति मात्र होइन बर्थिङ सेन्टरमा डेलिभरी हुन नसकेका गर्भवतीलाई काठमाडौंमा लैजाने र काठमाडौंबाट घरसम्म ल्याउन पनि निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइराखेका छौं ।

    अर्को समस्या के भयो भने विकट गाउँमा डेलिभरी भएको महिला र शिशुलाई जाँच गराउन तीन दिनमा अस्पताल ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेछ । अप्ठ्यारो बाटोमा बच्चा र सुत्केरीलाई ल्याउँदा झनै समस्या हुने देखिएपछि बरु स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सुत्केरीको घरसम्म पुगेर उपचार दिने व्यवस्था गरिदिएकोे छ ।

    गत साल सोही बर्थिङ सेन्टरमा ७४ जनाले सेवा लिनुभयो । त्यसपछि अर्को ठाउँमा पनि बर्थिङ सेन्टर बनायौं । यो साल १४७ जनाले बर्थिङ सेन्टरबाट सेवा लिए । नेपाल सरकारले सुत्केरी भएकोलाई तीन हजार दिंदै आएको थियो भने त्यसमा हामीले तीन हजार थपेर ६ हजार दिन थालेका छौं । हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तारै परिवर्तन गरिराखेका छौं ।

    हेलम्बुमा अझै पनि बाहिर पढ्न जाने बाध्यता टरेको छैन नि ?

    शिक्षाको क्षेत्रमा केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिका शुरुआतदेखि नै लागिपरेको छ । हामी आउने वित्तिकै प्रत्येक स्कूलमा इलेक्ट्रोनिक हाजिरीको व्यवस्थादेखि तालिमको साथै बाल विकासमा पढाउने शिक्षिकाहरूलाई सरकारले दिएको रकमबाट थपेर १० हजार पुर्याइदिएको छ ।

    धेरै जसो शिक्षकहरू अस्थायी छन् । अस्थायी शिक्षकहरूले जागिर छोडेपछि केही सुविधा नआउने भएपछि गाउँपालिकाले नै अस्थायी शिक्षकको लागि केही रकम थपेर राखिदिने गरेका छौं । साथै गाउँपालिकामा १० वटा मावि छन् । तर आधामा त शिक्षक नै छैनन् ।

    त्यति मात्र होइन विद्यार्थीलाई स्कूल जान–आउन चार घण्टा लाग्छ । त्यो ठाउँमा नयाँ स्कूल खोले पढ्न को आउँछ ? मावि तहमा शिक्षक नहुने भएपछि अर्को स्कूल खोलेर अर्थ छैन ।

    नेपालमा सामुदायिक विद्यालयले केही न केही गरेन भने अबको १५ वर्षमा बन्द हुने अवस्था छ । अहिले चाहिं सरकारी स्कूल भनेको गरीबको बच्चाले पढ्ने भनेर भनिराखेको छ ।

    सार्वजनिक विद्यालयलाई जोगाउन अब केही गर्नुपर्छ भनेर नमूना विद्यालय खोल्न थालेका छौं । ८ कक्षा भन्दा माथिको विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा होस्टल बनाएर त्यहीं राखेर पठनपाठन गर्ने तयारी गरिराखेका छौं । जहाँ माविको शिक्षक पनि हुने र विद्यार्थी पनि यहीं पढ्न पाउँछन् ।

    अहिले तपाईको गाउँपालिकामा मुख्य समस्या के छ ?

    हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र होइन नेपालमा दुई खालको समस्याले मान्छेलाई दीर्घरोगी बनाउने काम भइराखेको छ । कुनै घरका तीन वटा छोराछोरी राम्रो पढ्ने छन् । तीनै जनाले डाक्टर पढ्छु भने मैले कहाँबाट पैसा ल्याएर पढाउने भनेर प्रत्येक आमाबुबालाई नराम्रो पढ्छ कि भनेर चिन्ता हुनुपर्नेमा राम्रो पढ्छ कि भनेर चिन्ता हुन्छ ।

    अर्को तत्काल बिरामी भयो, १० लाख तिर्नुपर्ने वा एक करोड खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने कहाँबाट पैसा ल्याएर स्वास्थ्यको उपचार गर्ने भन्ने चिन्ता आम मानिसमा छ । यी दुईवटा चीजले हरेक नेपालीलाई दीर्घरोगी बनाइराखेको छ ।

    हामीले त्यो दुई चीजमा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौं । त्यसका लागि हामीले शुरुआत गर्नुपर्छ भनेर अहिले स्वास्थ्य कोष खडा गरेर प्रत्येक व्यक्तिले २०० जम्मा गर्नुपर्ने बनाएका छौं । त्यही कोषमा गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० लाख रकम थपिदिन्छौं । कोही बिरामी भए त्यहींबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । भोलि यहाँको जनताले मैले तिरेको कर कहाँ गयो भन्दा देखाउन पनि सकियो नि !

    चुनावको बेला गर्नुभएको घोषणापत्रको कुरा कति पूरा गर्नुभयो ?

    मैले चुनावको बेला जनतालाई धेरै भाषण गरेको थिएन । कति पूरा भए कति हुन बाँकी छन् । हामीले चुनाव अघि हेलम्बु गाउँपालिकालाई नमूना गाउँपालिका बनाउँछौं भनेका थियौं । मुख्य सडकहरूमा बाहै्र महीना गाडी चलाउँछु भनेको थिएँ ।

    अहिलेसम्म पनि ६ महीना नि गाडी चल्दैनन् नि ?

    मैले पाँच वर्षभित्र मुख्य सडकहरू बर्खामा चलाउँछु भनेको हो । तर अहिलेसम्म सकिसक्थ्यो ।

    प्रत्येक सडक शुरुदेखि बनाउनुपर्नेछ किनकि एउटा मात्रै गाडी छिर्ने बाटो थियो । पूरै सडक विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले अलि ढिला भयो ।
    अहिले नै पनि धेरै ठाउँमा बर्खामा पनि गाडी चल्ने भइसकेको छ । हामी चुनावताका बोलेको कुराहरू पूरा गर्ने तयारीमा छौं । अस्पताल बन्ने क्रममा छ । अहिले सबै संरचनाहरू बन्दैछन् । अन्तिम चरणमा छन् । हेलम्बुमा अर्को के छ भने अर्को साल पर्यटन क्षेत्रबाट फस्टाएर सबैभन्दा धनी जनता कहाँको छ ? भन्यो भने ‘हेलम्बु’ भन्ने दिशामा हेलम्बुलाई लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौं ।

    काम गर्दै जाँदा कत्तिको अप्ठ्याराहरू आइपरेका छन् ?

    चुनौती र अवसर सँगसँगै आउँछ । जति बढी चुनौती आयो त्यति नै अवसर आउँछ ।  म प्रत्येक आयोजनाहरूमा आफैं पुगिरहेको हुन्छु । आँखाले हेर्नैपर्ने र चित्त बुझेन भने त्यहीं आपत्ति जनाउँछु । त्यसमा सबै जनताको साथ र सहयोग छ ।

    हेलम्बुलाई यो ठाउँमा पु¥याउन सबै जनताले साथ–सहयोग नगरेको भए यहाँ पुग्ने थिएन । हेलम्बुलाई एकजुट बनाउन हरेक क्षेत्रबाट सहयोग पुगेको छ ।

    आगामी चुनावमा जनताले फेरि चुन्ने गरी काम गर्नुभएको छ ?

    जनताले मेरो काम मन पराइराख्नुभएको होला भन्ने लाग्छ । मलाई विश्वास छ, यो चुनाव पछाडि जो आए पनि हेलम्बुको समृद्धि अझ बढ्ने आशा गर्छु । र, नमूना गाउँपालिका हुन्छ भनेर विश्वास लिएको छु ।

     

  • बाढी पीडितको उद्धार गर्न पाए हुन्थ्योः अध्यक्ष बस्नेत

    बाढी पीडितको उद्धार गर्न पाए हुन्थ्योः अध्यक्ष बस्नेत

    सुर्खेत । सुर्खेत जिल्लाको पश्चिममा पर्ने बराहताल गाउँपालिकामा तीन वर्षअघि एकाध वडा बाहेक अन्यमा सडक पुगेको थिएन । पुगेका वडाका सडकको अवस्था पनि दयनीय नै थियो ।

    खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर थियो । दुईवटा वडामा बाहेक अन्यत्र बिजुली बलेको थिएन । कृषिमा आम किसानहरू व्यावसायिक रूपमा लागिसकेका थिएनन् ।

    त्यही बीचमा चुनाव भयो । चुनावमा लामो समय शिक्षण पेशामा भिजेका अनुभवी तेजबहादुर बस्नेत नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लडे । उनले चुनावताका शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सडक निर्माण गर्नेलगायतका धेरै प्रतिबद्धता जनाए । फलतः उनले चुनाव पनि जिते ।

    दश वटा वडा रहेको बराहताल गाउँपालिकामा आजसम्म के काम भयो, चुनावताका गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने बारेमा नेपाल प्रेसले बस्नेतसँग कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेप उनकै शब्दमाः

    चुनावमा शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी, बेसहारा, असहायका लागि अलग्गै व्यवस्था गर्छौं भनेका थियौं । हामीले अहिले यहाँ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वृद्धि गरेका छौं । बाबुआमा नभएका, दलित, असहाय, विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने चलन छ । बाबु पनि भएको, आमा पनि भएको, तर आमा अर्कैसँग गएको वा बाबुले अर्की आमा ल्याएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई समस्या पर्ने गरेको हामीले देख्यौं । यस्ता १५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं ।
    विद्यालय मर्ज अभियान शुरू गरेका छौं । यसो गर्नुको मुख्य कारण के हो भने, टोलटोलमा विद्यालय खोल्ने तर दक्ष जनशक्ति राख्न नसकिने अवस्था आयो । स्थानीय तथा पालिकाले शिक्षक राख्न नसक्ने अवस्था आएपछि नजिकका विद्यालयमा ती विद्यालयलाई मर्ज गर्ने अभियान शुरू गरेका छौं । मर्ज गर्ने विद्यालयलाई हामीले सहुलियत दिने काम गर्दै आइरहेका छौं ।
    जनमावि बड्डिचौरले दुई विद्यालयलाई मर्ज गरेको छ । त्यसका लागि विद्यालयलाई गाडी खरीद गर्नका लागि हामीले पैसाको व्यवस्था गरेका छौं ।
    हाम्रो पालिकामा ५६ वटा विद्यालय छन् । विद्यालय मर्ज गर्ने अभियान वडा नं. १ बाट शुरू गरेर १० नम्बरमा पुगेर अभियान टुङ्ग्याउँछौं । १२ वटा विद्यालय मर्ज हुन्छन् । यसका फाइदा भनेको शिक्षकको संख्या थप्नु परेन । विद्यालय गाभ्दा दक्ष शिक्षक राख्न सकिन्छ ।
    बरु सडकको पहुँच भएका विद्यालयमा साधनको व्यवस्थापन मिलाउने, यातायातको व्यवस्था नभएको स्थानमा एक मिटर चौडा बाटो बनाउने, दिवा खाजा दिने जस्ता काम गर्छौं । यसका अलावा हामीले हरेक वर्ष तीनदेखि चार वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्दै आइरहेका छौं । साथै; शौचालय, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छौं ।
    प्राविधिक शिक्षालयमा बीएस्सी एजी अध्यापन गराउने योजना बनाएका छौं । मावि दमारमा अभ्यास भइरहेको छ । प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने रहेछ । भने जसरी फ्याट्ट गर्न नसकिने रहेछ ।

    १० वडामा ११ स्वास्थ्य केन्द्र, ६० पुगेका गैरदलित महिला स्वयंसेविकालाई ५०० भत्ता
    स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० वटै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र खोलेका छौं । पाँच वटा पुराना स्वास्थ्य केन्द्र थिए । बाँकी पाँच वटा थप गरेका छौं । वडा नं. ७ मा एक थप गरेका छौं । योसहित ११ पुगेका छन् । हरेक केन्द्रमा भवन बनाएका छौं । वडा नं. ५ मा सुत्केरी सेवा शुरू हुँदैछ ।
    नेपाल सरकारले दिएको नम्स अनुसार हरेक केन्द्रमा औषधि दिइरहेका छौं । स्थानीय तहबाटै कर्मचारी राखेका छौं । अहेव, अनमी एक–एक पर्ने गरी नियुक्त गरेका छौं ।
    ६० वर्षपछि दलित महिला स्वयंसेविकालाई राज्यले नै वृद्ध भत्ता दिन्छ तर अन्य जातिको हकमा यो लागू भएको हुँदैन । जीवनभर स्वयंसेविकाले गरेको त्याग अनुसार त्यसको सम्मान गर्नका लागि यही वर्षदेखि त्यस्ता स्वयंसेविकालाई महिनाको ५०० भत्ता दिने निर्णय गरेका छौं ।
    यहाँका नागरिक बिरामी हुँदा उपचारका लागि टाढा लैजानुपर्दा भोग्नु परेको समस्यालाई ध्यान दिएर दुई वटा एम्बुलेन्स खरीद गरेका छौं । ती एम्बुलेन्सले सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई वीरेन्द्रनगरसम्म निःशुल्क रूपमा लैजाने व्यवस्था गरेका छौं ।
    स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउने महिलाको संख्या अत्यधिक कम थियो । हामीले सुत्केरी भत्ता २८०० पु¥याएका छौं । अहिले अधिकांश महिला स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी हुन आउनुहुन्छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले संचालन गरेका छौं । यसको अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि अक्सिजन खरीद गरेका छौं ।

    वडा नं. ३ बाहेक अन्यत्र सडक पुर्‍यायौं
    वडा नं. ३ को वडा कार्यालयमा बाहेक अन्यत्र सबै वडा कार्यालयमा सडक पहुँच पुगेको छ । वडा नं. ६ को इखिनीलगायतका भित्री बाटाहरू धनिकाँडा, तेलपानी बनाउँदा तीन वर्ष वितेको छ । दर्नाकोट थारी, धनिगाड बनेकाँडा श्रीचौर, रानीघाट तेलपानी, ज्यामिरे कुटालगायत क्षेत्रमा ४०० किलोमिटर भन्दा बढी कच्ची सडक निर्माण गरेका छौं । अब ती सडकको स्तरोन्नति गर्छाैं । कालोपत्रे गर्न हाम्रो सामथ्र्यले नभ्याए पनि ती सबै सडकलाई ग्राभेल गर्छौं ।

    सिंचाइमा लिफ्ट प्रविधिको प्रयोग
    कुनाथरी, बेल्चौरमा सिंचाइ आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छन् । तरंगामा ६ करोडको लिफ्टिङ सिंचाइ आयोजना निर्माण भइरहेको छ । वडा नं.२ रानीघाट पाग्म, वडा नं. ८ को दमार, वडा नं. ६ बुटीमा पक्की सिंचाइ नहर बनाइरहेका छौं । यी सबै आयोजना एक–दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेछन् । यसले यहाँका किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्नुका साथै समृद्ध बराहताल निर्माण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

    सात वडामा उज्यालो
    म निर्वाचित हुँदा वडा नं.२ र ९ मा मात्रै बिजुली थियो । अहिले वडा नं. ९, १०, ८, ५, १, २ मा बिजुली बलेको छ । वडा नं. ४ मा काम भइरहेको छ । ६, ७ र ३ मा बाँकी छ । वडा नं. ३ मा सोलार उज्यालो कार्यक्रम छ । ६० लाखको उक्त योजना अबको केही समयमा नै सकिन्छ ।
    कृषि क्षेत्रमा तरकारी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र तोकेका छौं । मासु उत्पादन क्षेत्र छुट्याएका छौं । दूध उत्पादन क्षेत्र, बाख्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरेका छौं । यसका लागि आवश्यक सहयोग, अनुदानका कार्यक्रम पालिकाभरि लागू गरेका छौं ।
    कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु खेर नजाओस् भनेर बजारीकरणको व्यवस्था पनि गरेका छौं । पहिले अधिकांश स्थानमा फोन लाग्दैनथ्यो । अहिले सबै स्थानमा फोन लाग्छ ।

    बराहताल चिनाउन हामीले दश वटा पर्यटकीय क्षेत्र

    बराहताल चिनाउन हामीले दश वटा पर्यटकीय क्षेत्रलाई गन्तव्यको रूपमा छानेका छौं । बराहताल, पाइथापे ढुंगा, चमेरी गुफा, बौद्ध विहार, कालिका मन्दिर, बटु भैरवलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने योजनामा हामी छौं ।
    अहिले बराहताललाई ध्यान दिएका छौं । आठ करोडको डीपीआर निर्माण गरेका छौं । बजेटको व्यवस्थापनमा हामी जुटेका छौं । तालसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग खोलेका छौं । अन्य संरचना पनि विस्तारै निर्माण गर्दै जानेछौं ।

    वडा नं. ४ मा बृहत् खानेपानीको उद्घाटन
    वडा नं. ४ मा बृहत् खानेपानीको उद्घाटन भएको छ । ७०० घरपरिवार यो आयोजनाबाट लाभान्वित भएका छन् । वडा नं. १० मा सम्पन्न, ९ मा सुचारु, ६ मा आउने वर्षमा खानेपानी, ८ र ५ मा खानेपानी योजना सञ्चालनमा छन् । बराहतालमा खानेपानीको समस्या खासै छैन । एकाध टोल छुटेका होलान् ।
    शुद्धीकरण गर्नका लागि नाप्ने यन्त्रहरू ल्याएका छौं । सबै पानीका मुहानहरूमा शुद्धता परीक्षण गरेका छौं । खानेपानीका कारण कोही बिरामी नपरुन् भन्नेमा हामी सचेत छौं ।
    मैले निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धता अनुसार सबै कामको शुरुआत गरेको छु । कहिलेकाहीं सबै व्यक्तिलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेनछु जस्तो लाग्छ । सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिंदो पनि रहेनछ ।

    अबको मेरो सपना भनेकै भेरी नदीमा पुल बनाउने हो । रानीघाटमा ठेक्का परे पनि पुल बनेको छैन । हारगुहार गर्दा पनि पुल निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएन । तरंगा र चेपांग क्षेत्रमा पुल बनिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
    खेतीयोग्य जमीन पर्याप्त भए पनि सिंचाइ खट्किएको छ । तल बगिरहेको भेरीबाट माथि पानी ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अहिले ४०० भन्दा बढी बाढी पीडितहरू पालिकामा छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकें भने चुनाव जितेको सार्थक हुन्थ्यो । चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुन्थे ।

    २०७१ सालमा आएको बाढीले उनीहरूलाई सडकमा ल्याएको छ । उनीहरू जाडोयाममा कठ्यांग्रिन बाध्य छन् । त्यसबाट उनीहरूको उद्धार गर्ने चाहना छ ।
    यसका अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको प्याकेजमा नै विकास गर्न पाए अति राम्रो हुनेथियो ।

  • पञ्चपुरीका मेयर भन्छन्– भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिन पाए जितेको सार्थक हुन्थ्यो

    पञ्चपुरीका मेयर भन्छन्– भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिन पाए जितेको सार्थक हुन्थ्यो

    सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा ११ वडा छन् । भाैगाेलिक रुपमा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहको बागडोर संहालिरहेका छन्, उपेन्द्र थापा । नागरिक समस्या समाधान, पूर्वाधार निर्माणको नारामा विश्वास गरी त्यहाँका नागरिकले उनलाई नेता बनाएका हुन् । नागरिकको विश्वास जितेर मेयर बनेयताको तीन वर्ष आफ्ना योजनाहरु कहाँ पुगे ? कति पूरा भए, कति बाँकी छन् भन्नेबारे हामीले थापासँग कुरा गरेका थियौं । मेयर थापाकाे कुरा उनकै शब्दमा:

    सडक र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

    चुनावमा जाने समयमा नागरिकको घरदैलोमा पुग्दा सबै वडामा सडक पु¥याउने वाचा गरेको थिएँ । सोहीअनुसार अहिले सबै वडामा सडक पुगेको छ । मुख्यः बजार क्षेत्रमा धुलो र हिलोले बसिनसक्नु थियो । यो वैशाखसम्म बजार क्षेत्रमा कालोपत्रे भइसक्नेछ ।

    हामीले भित्री सडकहरु पनि निर्माण गरेका छौं । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा सालकोट बजार कालोपत्रे गरिसकेका छौं । गत वर्ष बाबियाचौर बजार कालोपत्रे गर्ने भनेर टेण्डर आव्हान गरेका थियौं । कोरोना महामारीका कारण सम्भव भएन । अहिले ठेकेदारले कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । आउने वैशाखसम्म यो बजार क्षेत्र कालोपत्रे भइसक्ने छ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्यापुर बजार कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेका छौं ।

    भित्री सडकहरु धेरै ग्रावेल भएका छन् । प्राय सडक वर्षायाममा पनि चल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तीन वर्षमा १ हजार ८ सय किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलेका छौं । ९ सय किलोमिटर ग्रावेल भएको छ । यो वैशाखसम्म २५०० मिटर कालोपत्रे हुन्छ ।

    पञ्चपुरी नगरपालिका क्षेत्रमा सबै भन्दा ठूलो समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रको थियो । करिब आधा भन्दा बढी महिला दिदी–बहिनीहरु स्वास्थ्य संस्थामा सन्तान जन्माउन आउँदैन थिए । त्यो परम्परालाई तोडन हामीले सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रम लागू ग¥यौं । नेपाल सरकारले दिने बाहेर प्रति महिला दुई हजारका दरले भत्ता दिन थाल्यौं । ३ वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउन सफल भएका छन् । अहिले ९४ प्रतिशत महिला स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी हुने गरेका छन् ।

    अहिले हामीले सबै वडामा स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरिसकेका छौं ।सबै इकाईका लागि भवन निर्माण कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको छ । सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भवन थपेका छौं ।

    हाम्रो अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र शिक्षा पनि हो । सूर्यप्रकाश मावि सालकोटमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर कृषि तथा भेटरनरी अध्यापन कोर्ष सञ्चालनमा आइसकेको छ । संघीय सरकारले एउटा ‘पालिका एउटा प्राविधिक विद्यालय’ स्थापना गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार जनता मावि विद्यापुरमा आइएससी एजी अध्यापन गराउने तयारी भइरहेको छ । यसका अलावा नगरपालिकाले ३५ जना भन्दा बढी विभिन्न विषयका स्वंयसेवक शिक्षक परिचालन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको प्रयास गरिरहेको छ ।

    बालबालिकाका क्षेत्रमा एक देखि पाँच कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स वितरण गरेका छौं । असहाय र टुहुरा बालबालिकाका लागि कापी–कलम, झोला, पोसाक वितरण गरेका छौं ।

    हामीले खेलकुद मैदानको रुपमा बाबियाचौर रंगशालालाई क्षेत्रीय स्तरकै रंगशालाको रुपमा विकास गर्दै आइरहेका छौं । अहिले फिल्ड निर्माण गरेका छौं । बाँकी कामलाई २ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

    ३ वर्षमा २० किलोवाट विजुली उत्पादन

    हामीले वडा नम्बर ४ को बरैचेमा दश किलोवाट जलबिद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेका छौं । यस्तै ८ नम्बरको काँडा खेतमा पनि थप १० किलोवाट उत्पादन भइसकेको छ । बाबियाचौर र विद्यापुर क्षेत्रमा यसअघि नै जलबिद्युत आयोजना सन्चालनमा थिए ।

    पहिले सबै वडामा खानेपानीको पहुँच थिएन । श्रोतले भ्याउने स्थानमा पाइपमार्फत खानेपानी पु¥याएका छौं भने श्रोत नभएका स्थानमा सोलारबाट लिफ्ट गरेर भए पनि सुविधा दिएका छौं । सोलार खानेपानीमा वडा नम्बर १ को हाँसे गाउँ, वडा नम्बर ७ को भक्तडी, वडा नम्बर ८ को जाजुरा, वडा नम्बर ९ को राग, वडा नम्बर ११ को कुइने र ताउलेमा टेण्डरमा गएका छन् । वैशाखसम्म सम्पन्न हुने यो परियोजनाबाट करिव चार हजार परिवार लाभान्वित हुनेछन् ।

    सिंचाईमा १५ हजार मिटर नहर निर्माण गरेका छौं । कतै श्रमदान त कतै लागत सहभागिताका आधारमा नहर निर्माण भएका हुन । सिंचाईलाई प्राथमिकता दिने र तल्लो क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्न युवालाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति हो । यसका अलावा यहाँ दूध, मासु उत्पादनमा जोड दिएका छौं । लकडाउनको समयमा यहाँ उत्पादन भएको तरकारी जुम्लादेखि नारायणगढसम्म विक्रीका लागि पुगेको थियो ।

    व्यवसायिक रुपमा काम गरेका युवालाई आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आइरहेका छौं । यसकालागि हामीले समूह गठन गरेका छौं । फार्म दर्ता गरेको हुनुपर्ने, कृषि र भेटेरनरीका प्राविधिक गएर जाँच गरेपछि प्रोत्साहन दिने काम हामीले गर्दै आइरहेका छौं । नगरपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रमा हामीले मौरीपालन, पशुपालन, दूध उत्पादनजस्ता काम गर्न युवालाई प्रोत्साहन गर्दै आइरहेका छौं ।

    १२ सयभन्दा बढी स्वरोजगार

    नगरपालिकाले दुई हजारभन्दा बढी युवालाई विभिन्न तालिम दिइसकेको छ । हालसम्म १२ सयभन्दा बढी स्वरोजगार बनेका छन् । युवा स्वरोजगारका लागि ढाका बुनाई, कम्प्यूटर तालिम, चाउमिन उद्योग, पाउरोटी उद्योग, मसाला उद्योग, लोकसवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका छौं । प्लम्बिङ, ड्राइभिङ तालिम संचालन गरेका छौं ।

    पर्यटकीय क्षेत्रका हिसाबका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र भेरी कर्णालीको दोभान र दह ताललाई विषेश प्राथमिकता दिएका छौं । त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले कच्ची सडकको पहुँच पु¥याई सकेका छौं ।

    अबको लक्ष्यः सबै नागरिकका लागि लालपूर्जा

    नगरपालिकामा ८ हजारभन्दा बढी नागरिक ३ पुस्तादेखि लालपुर्जाविहीन छन् । अव्यवस्थित र सुकुम्वासी दाजुभाइलाई पूर्जा वितरण गर्न पाए नगरप्रमुख जितेको सार्थकता हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेको छ । अन्य विकास निर्माणका काम त भइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता यहि थियो । यो पुरा गर्न बारम्बार मैले सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको छु । नगरपालिकाले चाहेर गर्न नसकिने काम भएकाले मेरो कार्यकालमा यो समस्या समाधान भए सन्तोष मिल्ने थियो ।

    पञ्चपुरीका ८ हजारभन्दा बढी घरधुरीको लगत राखिएको छैन । आयोगले बाटो खुलाइदिएको भए हुन्थ्यो । संघ र प्रदेशले प्राविधिक कर्मचारी राख्न आवश्यक छ । २०४० देखि २०४६ सम्म राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयले दिएको पूर्जाको मालपोत कार्यालयमा रेकर्ड कायम छ । कार्यालयले पूर्जा वितरण गरेको छ । त्यसलाई मालपोत कार्यालयले रेकर्ड गराइदिनु पर्छ ।

    नागरिकले लालपूर्जा पाएको खण्डमा जग्गा धरौट राखेर भए पनि व्यवसाय गर्न सक्थे त्यसबाट उनीहरु बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । बड्डीचौर–डोटी–बेनी सडक संघीय र हालको मदन भण्डारी लोकमार्ग संघीय सरकारले तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक छ । बाबियाचौरमा सवस्टेशन बनिसकेको छ । ३३ केभी प्रसारण लाईनका लागि काम तीव्र रुपमा भई वत्ती जडान भएको खण्डमा पञ्चपुरी नगरपालिकाका नागरिक समृद्ध हुनेछन् ।