Category: हाम्रा प्रतिनिधि

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका– ३ च्यास्मिटार, खोटाङ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षको मत परिणाम यस्तो थियो– भलाराज राई ४२९, भूपालसिं राई ४१९ । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षको मत परिणाम– महेश अधिकारी ५५०, भूपाल सिंह राई ५६७ । यो मत परिणामको रोचक संयोग के छ भने कुनै समय यी तीनैजना उम्मेदवार कांग्रेस थिए ।

१६८० मतदाता रहेको च्यास्मिटारमा वर्तमान वडाध्यक्ष पंचायतकालदेखिका कांग्रेस हुन् भूपाल । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उनै भूपाललाई हराउने भलाराज १२ वर्षसम्म कांग्रेसको च्यास्मिटार गाविस सभापति थिए । स्थानीय निर्वाचनमा भूपाललाई पार्टीले टिकट दिएपछि उनी एमाले बने, चुनाव लडे, जिते पनि ।

२०७९ मा पनि त्यही प्रकरण दोहोरियो । कांग्रेसको च्यास्मिटार वडा सभापति महेश एमालेमा प्रवेश गरे, भूपालसँग भिडे, १७ मतले पराजित भए । भूपालसिंह ३० वर्षपछि जनताबाट पुनः अनुमोदित भए ।

जनताले भलाराज, महेस वा भूपाललाई दिएका मतहरु कति विवेकसम्मत थिए, त्यो अर्कै पाटो भयो । कति मतलाई हल्लाले असर गरेको थियो, कति मतलाई तानागोता, इष्टमित्र भएकाले असर गरेको थियो, त्यसमाथि छुट्टै समीक्षा हुनसक्छ । किनभने ती मतहरु आफन्तहरुबीचको मत पनि हो ।

अर्कातिर जित्ने/हार्ने दुवै उम्मेदवारले पाएको मत राजनीतिक विचारको पक्षमा दिइएको मत पनि हो । वल्लो घर र पल्लो घरबीचको वैचारिक मतभेदको मत पनि हो । ती मतमा वृद्ध भत्ता दिलाउन सहयोग गरेको गुण तिरिएको हुनसक्छ । ती मतमा नागरिकता बनाउँदा पाएको सहयोगको गुण तिरिएको हुनसक्छ । गाउँको चुनाव र राजनीति यस्तै यस्तै स–साना कुराले त असर गर्ने हो ।

तीन दशकदेखि जनताद्वारा निरन्तर अनुमोदित

गएको दुई स्थानीय निर्वाचनमा भूपालले सामना गरेको महासंकट एउटै थियो– आफैंले बनाएको पार्टी सभापति अन्तिम समयमा एमालेमा प्रवेश गरेर आफैं विरुद्ध लडिदिनु । त्यो महासंकटलाई २०७४ मा टार्न सकेनन् । २०७९ मा भने भूपालको महासंकट टर्यो । वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भए । जनताले उनैलाई चाहिँ किन अनुमोदित गरे त ?

भूपालसिंहको स्पष्ट जवाफ छ, ‘म २०४९ सालदेखि अहिलेसम्म ३०/३२ वर्षमा निरन्तर जनतामाझ रहेँ । गाउँ छाडेर कतै भासिइनँ । गाउँमा समस्या आइपर्दा सधैं अग्रभागमा रहेर काम गरेँ । त्यसैको परिणाम हो ।’

आजभन्दा ३२ वर्षअघि २०४९ सालमा च्यास्मिटार गाविसमा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए, भूपाल । अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए देवेन्द्र राई । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा त साविकको च्यास्मिटार गाविसको अध्यक्ष नै निर्वाचित भए । पंचायतकालभरि २४ वर्ष प्रधानपन्च बनेर शासन नै चलाएका दानबहादुर राईलाई पराजित गरे ।

अढाइ दशकसम्म प्रधानपन्च भएको व्यक्तिलाई पराजित गर्नुको कारण खुलाउँछन् भूपाल, ‘त्यो वेला मसँग एउटै कुरा थियो, त्यो हो जनताको साथ र विश्वास । त्यही साथ र विश्वासको आधारमा उहाँलाई पराजित गरेको थिएँ ।’

२०३६ सालमा बहुदलको पक्षमा खसेको त्यो दुईचार मत

भूपाल सात वर्षको हुँदा २०२४ सालबाट दानबहादुरले च्यास्मिटारमा पंचायती शासनको बागडोर सम्हाले । जति जति भूपाल हुर्कँदै गए, दानबहादुर निरन्तर निर्वाचित हुँदै गए ।

‘शासन कस्तो थियो भने प्रधानपन्चले बोलेपछि सक्किन्थ्यो, लालमोहर जस्तै हुन्थ्यो’, भूपाल दानबहादुरको प्रधानपन्चकाल सम्झिन्छन्, ‘समय कस्तो थियो भने धर्मको नाममा ‘ध’ उठ्नु पाउँथेन । पार्टीको नाममा ‘प’ उच्चारण गर्न मिल्दैनथ्यो । उहाँको शासन एकदमै डेन्जर थियो ।’

त्यसवेला पश्चिम खोटाङका हलेसी, दुर्छिम, बडहरे, मंगलटार, च्यास्मिटार, डिबुवा र बाहुनीडाँडाका प्रधानपन्चमध्ये सबैभन्दा नाम चलेको प्रधानपन्च उनै दानबहादुर थिए ।

भूपाल नोस्टालजिक हुन्छन्, ‘जंगबहादुरको पनि घोडा थियो, उहाँको पनि घोडा थियो । त्यो घोडा चढेर घरबाट निस्किए भन्ने खबर फैलिएपछि गाउँभरि एउटा मुसा पनि चल्थेन । के आपत् आइलाग्ला भनेर मान्छेहरु घरमा ताल्चा ठोकेर बाहिर जान्थे ।’

भूपालको स्मृतिमा अहिले पनि तजोताजा छ– गाउँमा राजाको जन्मोत्सव वडो रवाफसहित मनाइन्थ्यो । प्रधानपन्च तक्मा लगाएर, घोडा चढेर गाउँ उक्लन्थे । जुलुस हुन्थ्यो । उक्त जुलुस आमसभामा परिणत हुन्थ्यो । त्यहाँ अलिकति छिसिक्क कसैले ‘बहुदल’को ‘ब’मात्रै उच्चारण गरे प्रहरीले पक्रिहाल्थ्यो ।

भूपाललाई लाग्छ, त्यसवेला प्रधानपन्चको राग नै अलग थियो ।

गाउँमा कसैले केही काम बिगार्यो भने सक्किन्थ्यो । मौखिक उजुर गरेपछि टिपन टिपिन्थ्यो । भोलिपल्ट छलफल हुन्थ्यो । फैसला प्रधानपन्चको हातमा हुन्थ्यो । फैसला प्रधानपन्चको मुखमा हुन्थ्यो ।

‘गाउँ पन्चायतको घर छाउनलाई आठ भारी खर भनेपछि सक्किन्थ्यो । आठ भारी भनेपछि छ भारी पनि होइन, १० भारी पनि होइन । आफ्नो चाहिँ घर चुहिएर हैरान हुन्थ्यो’, भूपाल सुनाउँछन् ।

भूपालले २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलको पक्षमा भोट दिए । यद्यपि गाउँबाट ९५ प्रतिशत मत निर्दलको पक्षमा थयो । गाउँमा भूपाल, देवेन्द्र लगायत एकाँध मात्रै बहदुलको पक्षधर थिए ।

‘प्रचानपन्चले ‘कुरा बुझ्यौ हैन ?’, भनेर सोध्थे । गाउँलेहरु ‘बुझ्यौं हजुर, पहेँलोमा छाप हाल्ने हजुर’ भन्थे । ‘भोलि छुट्यो भने हामीले हेरिराखेका हुन्छौं नि’ भनेर भन्दिएपछि सक्किन्थ्यो । छाप हाल्दा हेरिरहेका पो छन् कि भनेर डरले पनि निर्दलमा मत हाले’, भूपाल सुनाउँछन् ।

एकातिर दानबहादुरको शासन झेलिरहेका थिए, अर्कातिर वामपन्थी विचार बोकेका मान्छेहरुसँगको संगत । ती मान्छेहरुको संगतले कम्युनिस्ट हुने तरखरमा थिए भूपाल । त्यहीवेला हलेसी भेगका कांग्रेसीहरु भेषबहादुर अधिकारी, धनबहादुर कार्की, धनहरि राईहरुले उनलाई कांग्रेस हुन जोडबल गरे । धनबहादुर त पंचायकालमा जेलसमेत बसेका स्थानीय नेता थिए । अनि बहुदल पुनस्र्थापनाको संघारमा आधिकारिक रुपमा कांग्रेस बने ।

नौ दिनको बाटोमा २ रुपैयाँ धार्नी भारी

भूपालसिंह ढाकर सँगसँगै हुर्किए । उदयपुरको कटारीबाट सोलुको नेले, सल्लेरी, दोर्पुतिर नौ दिनसम्म निरन्तर हिँडेर भारी पुर्याए । उनले दुई रुपैयाँ धार्नी भारी बोके । साढे दुई किलोलाई एक धार्नी भनिन्थ्यो ।

च्यास्मिटारबाट राजाबास, यारी खोला, निबुवाटार, सोरुङ खोला हुँदै भान्टाबारी, बोबोला हुँदै कटारी पुगेर भारी बोकेर फर्केर च्यास्मिटार हुँदै ओखलढुंगा, सोलुतिर जानुपथ्र्यो ।

‘कहिले त भारी खोज्नै चारपाँच दिन लाग्थ्यो, कटारी पुग्नसाथ भारी पाइँदैनथ्यो । घरबाट हिँड्दा साइत मिलाएर जानुपथ्र्यो । रित्तो डोकाहरु भेटिएमा भारी पाइँदैन भन्ने अन्धविश्वास थियो’, भूपाल सम्झिन्छन्, ‘डम्बरेको बाउ नाइके थिए । नाइकेलाई साहुजीले भारीको जिम्मा दिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ भारी १२ जनालाई मात्रै छ, भरियाहरु भने १७ जना छ भने पाँचजनाले भारी पाउँथेन । छुट्ने पाँचजनामा कहिलेकाहीँ भारीको चामल झिकेर खाने, बिसाएको ठाउँमा झगडा गर्नेहरु पर्थे, इमानदारीहरुले भारी बोक्न पाउँथे ।’

त्यो समय च्यास्मिटार भेगकै गुजारा भारी बोकेर चल्थ्यो । भूपालका अनुसार वर्षमा दुई तीनपटक मात्रै मासु खान पाइन्थ्यो । गाउँमा मासु पनि हुन्थेन, पैसा पनि हुन्थेन । दुई रुपैयाँ धार्नीको मासु खाएको सम्झना छ भूपाललाई । अहिले त दुई रुपैयाँको नोट नै भेट्न मुस्किल पर्छ ।

मासुको भाउ बढ्दै गयो । हेदौहेर्दै किलोकै दुई रुपैयाँ पर्न थाल्यो । भारी बोक्दाताका भूपालहरु चारजना मिलेर एक हिकलो मासु खान्थे ।

‘एक धार्नी भारीको ज्यालाले एक किलो मासु आउँथ्यो । चारजनाले खाँदा मनग्गे रस पथ्र्यो’, भूपाल सुनाउँछन्, ‘आठ रुपैयाँ पाथी थियो चामल । एक पाथी चामलले नौ दिनमा दोर्पु, सल्लेरी पुगिन्थ्यो । एक पाथी चामल चार धार्नी हुन्थ्यो । २० धार्नी बोकेको छ भने चार धार्नी घटेर १६ धार्नीको हिसाब बाँकी रहन्थ्यो । बीचमा मासु, तेल, नास्ता खानैपर्यो । २०/२५ रुपैयाँ बच्थ्यो ।’

भूपालले ं२०३२ सालदेखि भारी बोके । ४५ किलोदेखि ६० किलोसम्म बोके । जति भारी बोके पनि सिंगै गाउँ भने फागुन चैतदेखि नै अनिकालमा गुज्रन्थ्यो । त्यसको एकै कारण अशिक्षा लाग्छ भूपाललाई ।

मकै फागुन चैतमै छर्थे । जताततै छर्थे । एउटा खाली जग्गा पनि छाड्दैनथे । र पनि गाउँ अनिकालमा गुज्रन्थ्यो ।

अहिले त मकै बैसाख दोस्रो सातादेखि जेठको पहिलो सातासम्म छर्छन् । असार १५ देखि मनसुनी वर्षा सुरु हुन्छ, मकैलाई ठिक्क हुन्छ । तर, फागुन चैततिर छरेको मकैलाई असार १५ सम्ममा मनसुनी वर्षा भएन भने खडेरीले चरप्पै पाथ्र्यो । वस्तुभाउ पनि धेरै नै हुन्थे । वस्तुभाउ भएर के गर्नु ! सिंगो गाउँ नै भारी बोक्न गएपछि ।

भूपाल सम्झन्छन्, ‘सय घरमा मुस्किलले १८/२० घरमा मात्रै वर्षभरिलाई मकै खान पुग्थ्यो । बाँकी सबै घर अनिकालले थला पर्थे ।’

अनि दानबहादुर च्यास्मिटारको पहिलो कांग्रेस बने

२०४६ सालमा बहुदल आयो । बहुदल आएपछि पल्लो गाविस दुर्छिम, चुमाखुका गणेश राईहरुले गाउँमा चहलपहल देखाउन थाले । उनीहरु वामपन्थी थिए ।

प्रधानपन्च दानबहादुरले गाउँ छाडे । उदयपुरको ग्यार्खे भन्ज्याङ काटेर गए । वरिवरि कुनै पनि गाविसका प्रधानपन्चहरुले गाउँ छाडेर जानु परेन । दानबहादुरले चाहिँ छाड्नुपर्ने अवस्था आउनुको पछाडि गाउँमा अत्यन्त दबाब दिएर शासन गरेका थिए कि लाग्छ भूपाललाई ।

ग्यार्खे भन्ज्याङ हुँदै दिक्तेल लफ्याङ पुगेर खोटाङ कांग्रेसका तत्कालीन नेता सर्वधन राईको शरणमा पुगे । गाउँमा एमालेले बसिखान नदिएको बताए ।

भूपाल सुनाउँछन्, ‘यसपछि ल ठिक छ, चिठी लेखिदिन्छु । चिठी लिएर ओखलढुंगा मलीको बलबहादुर राईलाई भेट्नु । चिठी लिएर तेस्रो दिन उहाँ मली पुग्नुभयो । बलबहादुर राईले भन्नुभएछ, गाउँमा गएर अमसभाको तयारी गर्नु, हामी यताबाट आउँछौं ।’

बलबहादुर कांग्रेस पार्टीकै ठूला नेतामध्ये एक थिए । गाउँमा बलबहादुर, गोपाल राई घोडामा आए । गाउँमा ठूलो भेला भयो । भेलामा दानबहादुरले कांग्रेसको झण्डा समाए । च्यास्मिटारबाट आधिकारिक रुपमा कांग्रेसको सदस्यता रसिद काट्ने पहिलो व्यक्ति उनै दानबहादुर बने ।

चुनावमा हार–जीत भइहाल्छ

पछि २०५४ सालमा टिकट नपाएपछि दानबहादुर राप्रपा भए । उनलाई भूपालले हराए ।

भूपाल सम्झिन्छन्, ‘गाविस अध्यक्ष त म भइहालेँ । साविकको नौवटा वडाको अध्यक्ष पनि निर्वाचित हुन्थे । मसँगको हारले उहाँलाई ठूलो आघात परेछ । स्थानीय निर्देशिकामा दुईवटा वडाअध्यक्ष मनोनीत गर्न पाइने प्रावधान थियो । त्यसमा उहाँले रहर देखाउनुभयो । पहिलो कांग्रेस हो, चुनाव पनि हारे भनेर मैले उहाँलाई मनोनीत गरेँ ।’

यसपछि स्थानीय चुनाव भएन । २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरे । २०६२/६३ .को दोस्रो जनआन्दोलन भयो । राजतन्त्र हट्यो । नयाँ संविधान जारी भयो । मुलुक संघीयतामा गयो । र २० वर्षपछि गाउँमा चुनावको माहौल आयो २०७४ सालमा ।

भलाराजसँग भूपाल १० मतान्तरले हारे । २०७९ मा १७ मतान्तरले जिते । गएको निर्वाचनमा ३७/३८ वटा एक छापे मत समेत पाए । मेयर, उपमेयर र वडा सदस्यहरुमा एमालेलाई, वडाध्यक्षमा कांग्रेसलाई छाप हानिएको थियो । भूपाल सुनाउँछन्, ‘यसको मतलव के हो भने मप्रति जनताको विश्वास अझंैं रहेछ । मप्रति जनताको आशा र अपेक्षा अझैं रहेछ ।’

०००

बाजुरा । मानव विकास सूचकाङ्कमा पुछारमा पर्छ बाजुरा । बाजुराका पनि विकट क्षेत्रमा अझै जनजीवन कष्टकर छ । बर्सभरि खान पुग्ने अवस्था छैन । नुन र चामलका लागि महिना दिन कुर्नुपर्ने र घण्टौँ लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता अझै अन्य भएको छैन ।

समस्यामा मात्रै छैन बाजुरामा सम्भावना पनि त्यति कै छ । तर, अझै पनि सम्भावनाहरू उजागर हुन सकेको छैन । नागरिकहरूको सबै भन्दा नजिकका सरकार स्थानीय तह हो ।

पछिल्लो २ वर्षमा बाजुराको बुढिनन्दामा कस्ता समस्याहरू देखिएन , समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको सरकारले के गरिरहेको छ, सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकाससँगै जनजीवनका कुराका विषयमा आज हामीले बुढिनन्दा नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनक बोहरासँगे कुरा गरेका छौँ । प्रस्तुत छ नेपाल टकका मेयर बोहरासँग गरिएको संवाद:

निर्वाचनमा होमिँदा जनतालाई थुप्रै आश्वासन दिनु भएको थियो । ती मध्ये केही अझै पुरा भएका छैनन् । आफूले आश्वासन दिएर चासो नदिनु भएको हो कि चुनौतीहरू आइपरे ?

काम गर्न नखोजेको होइन । जिल्लामा मेरो कार्यालयमा मैले सुरु गरेका जस्ता नमुना कामहरू सायदै प्रदेशभरिकै अन्य स्थानीय तहमा छैनन् होला तर, हामीलाई काम गर्दा धेरै चुनौतीहरू छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै बजेटको चुनौती हो ।

हामीसँग आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने अवस्था छैन । केन्द्रबाट र प्रदेशबाट आएको बजेटले मात्रै यहाँको आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन। अरू केही कामहरू गर्न खोज्दा पनि कानुनी जटिलताले हामीलाई समस्या पारिरहेको देखिएको छ। त्यति हुँदा पनि मैले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाएर सुधारका केही प्रयास गरिरहेको छु ।

स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परेको भए किन अझै पनि यहाँका नागरिकहरू उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु पर्ने बाध्यता अन्य भएको छैन त ?

सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेकै यही हो । यहाँको एउटा बच्चा जन्मिदा उसले आफ्नो आमा बुवालाई २ लाख बढी ऋण बोकाएर जन्मिन्छ । यहाँ उपचार हुन सक्दैन । जानुपर्छ विमान चढेर धनगढी नेपालगन्ज । त्यहाँ बढी खर्च हुन्छ । यसरी जन्मिने बच्चाले अभिभावकलाई ऋण बोकाइरहेको छ ।

महँगो भएर पनि उपचार पाएर निको हुनेहरू भन्दा ठूलो समस्यामा त उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाएको परिवारमा छ नि ?

हो । मेरो पालिका १७ वटा पालिकाको केन्द्र हो । बाजुरासहित मुगु हुम्ला कालिकोटका मान्छेहरू उपचारको लागि मेरो पालिकामा आउने गर्छन् । यत्तिको सेवा सुविधा भएका अन्य अस्पतालहरू यो सेरोफेरोमा छैनन् । मैले यो कुरालाई बुझेर २ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरेर नगर अस्पताल बनाएको छु। अहिले १५ शय्याको अस्पताल सुरु भएको छ ।

अर्को ठूलो कुरो विदेशी एउटा संस्थाले २५ शय्याको अस्पताल बनाउने गरी सम्झौता भइसकेको छ । २० रुपैयाँको सिटामोल किन्न नसक्ने अवस्थामा नागरिक पनि छन् यहाँ । हामीले सुरु गरेको अस्पताल २५ शय्याको हुँदा यहाँ स्वास्थ्यको ठूलो क्रान्तिहरू हुने छ ।

२५ शय्याको अस्पताल सुरु भएपछि त नागरिकलाई सहज होला । त्यो त सुरु हुन अझै कुर्नु पर्छ । तर, तपाईँको कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्नु भयो भन्ने मेरो प्रश्न हो ?

हामीले धेरै गरेका छौँ । हामी आउनु भन्दा पहिले त यहाँ केही थिएन । एक्सरे मेसिन २०७२ सालमा आएको थियो । सरकारको एक्सले धुलो लागेर राखेको, बाहिर मेडिकलमा एक्सले चलिरहेको , सामान्य एक्सरेको ८ सय, ९ सय लिइरहेको अवस्था थियो मेडिकलमा ।

मेडिकल फस्टाइरहेको सरकारको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कुनै सुविधा नहुने अवस्था । म आएपछि एक्सले सुरु गरे । काठमाडौँको डाक्टरहरूको संस्थासँग ५ वर्षसम्मको सम्झौता गरियो । विशेषज्ञ सेवा सहितको शल्यक्रियासम्म निःशुल्क हुनेगरी शिविर सुरु गर्‍यौँ ।

पहिलो वर्ष ४ हजार ५ सय जनाले निःशुल्क उपचार पाए । त्यसपछि नाक कान घाँटी र आँखाको शिविरका १ हजार ७ सयले निःशुल्क उपचार पाउनु भयो । बाजुरासहितका ४ जिल्लाका बिरामी यहाँ आउनु भएको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट गाइनको चिकित्सक ल्याएर पनि सेवा दियौँ ।

२ बेडको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगर अस्पताल बनाएर अहिले मासिक ४ लाख तिरेर वरिष्ठ फिजिसियन चिकित्सकको व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले आँखाको उपचारको लागि गेटा जानु पर्दैन । यही हुन्छ । सामान्य शल्यक्रिया यही हुन्छ । हामीले आफ्नै फर्मेसी पनि चलाएका छौँ ।

फार्मेसीमा दलित जनजाति एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक विद्यार्थी अपाङ्ग स्वयम सेविकालाई १० प्रतिशत औषधिमा र २० प्रतिशत अन्य सेवामा छुट गरेका छौँ ।

हामीले बेहोस गराउने चिकित्सकको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । सुरुको बर्ष हामीले ७० प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरेका थियौँ अहिले ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छौँ ।

शिक्षामा पनि बजेट खर्च गरेको भन्नुहुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर त उस्तै छ नि ?

अहिले धेरै सुधार भएको भन्छु म त पहिले यो भन्दै धेरै कमजोर अवस्था हो शिक्षामा । सुरुबाटै लागे शिक्षामा । शिक्षा शाखा प्रमुख, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट एक जना र शिक्षक महासङ्घको एक जना प्रतिनिधि रहने गरी एउटा मैले कार्यदल तयार गरेको थिए । त्यो कार्यदलले ३१ वटा यहाँको सामुदायिक विद्यालय जान लगाए । त्यहाँको भौतिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था र जनशक्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन मागेँ। त्यो प्रतिवेदन आएपछि मैले त्यही अनुसार काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म पनि ।

पहिलो चरणमा भौतिक संरचनामा ध्यान दिए । १० वटै वाडमा भौतिक संरचना बनाउन नगर प्रमुख युवा रोजगार कार्यक्रम सुरु गरे । अहिलेसम्म १३ सय युवाहरूले काम पाउनु भयो । त्यसपछि प्रविधि मैत्री वातावरण बनायौँ । शिक्षाको गुणस्तर नाजुक देखेर मैले जुन विद्यार्थी जुन विषयमा कमजोर छ त्यही विषयमा उपचारात्मक कक्षा सुरु गर्‍यौँ , भनेको नगरपालिकाले लगानी गरेर कक्षा ३, ५, ८ र १० टिउसन सुरु गर्‍यौँ । त्यसले शिक्षामा ठुलो फड्को मारेको छ । जिल्लाभरि एसइइको नतिजा नाजुक हुँदा हाम्रो पालिकामा ४५ प्रतिशत उर्तिण भए । ११ र १२ मा विपन्न वर्गको लागि शिक्षा निःशुल्क गरे ।

विद्यार्थीलाई घोकन्ते शिक्षा भन्दा बढी अतिरिक्त क्रियाकलाप सृजनशील सिकाइमा चासो दिएका छौँ । सङ्गीत शिक्षक, खेलकुद प्रशिक्षक, नृत्य प्रशिक्षक राख्यौँ । त्यसको परिणाम १३ वर्षसम्म सदरमुकामको मालिका माविले जित्दै आएको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड यसपटक हामीले जित्यौँ ।
टोल टोलमा अभिभावक शिक्षा, सृजनात्मक शुक्रवार हाम्रो नीति छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै चासा दिएर पुग्छ त ? यहाँ त कृषिको पनि ठूलो सम्भावना छ , सडक नहुँदा उत्पादनले बजार पाइरहेको छैन । स्याउ बोटमै कुहिएका छन् । यता किन चासो दिनुभएन ?

कृषिमा चासो नदिएको होइन । हामीले धेरै गरेका छौँ । कृषिको लागि यो अनौठा ठाउँ हो । यो कोल्टी तराइ जस्तै हो । यहाँ आँप फल्छ, यहाँ लिची हुन्छ । ३० मिनेट माथि जाँदा पाण्डुशैन पुगिन्छ । त्यहाँ स्याउ फल्छ । यहाँ नफल्ने केही छैन । आलु पकेट क्षेत्र, स्याउ पकेट क्षेत्र छ । यति सम्भावना हुँदा पनि संवृद्ध हुन नसक्नुमा धेरै कारणहरू छन् ।

मान्छेहरू पहिले व्यवसायी भएका थिएनन् । अहिले हामीले उहाँहरूलाई व्यवसायिक बनाउन खोजिरहेका छौँ । किसान छनोट गरेर हामीले उपकरणसम्म उपलब्ध गराएका थियौँ । बजारको समस्या हल सबै भन्दा ठुलो हो । यहाँ ३० रुपैयाँ किलो टमाटर बिक्दैन सदरमुकाममा त्यही टमाटर ९० रुपैयाँ पर्छ । त्यो हल गर्न हामी सुरक्षित राख्न हामीले कोल्ड स्टोर बनाएका छौँ ।

किसानको उत्पादन बजारसम्म पुराउन कृषि एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरिसकेका छौँ । अब बजारमा त्यही एम्बुलेन्सले कृषि उत्पादन ल्याउँछ । बिक्री भए हुन्छ नभएर किसानहरूले कोल्ड स्टोरमा राख्नुहुन्छ । यसरी उहाँहरूको उत्पादन सुरक्षित हुन्छ ।

निकट भविष्यमा किसानका उत्पादन हामी नै खरिद गरेर हामी नै बिक्री गर्ने र निर्यात गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि के गरिरहनु भएको छ ?

पर्यटनको लागि पनि हाम्रो पालिका सेन्टर हो । यहाँ विमानको सहज पहुँच छ । यहाँबाट अढाई घण्टामा गाडीमा र त्यति नै हिँडेर रारा पुग्न सकिन्छ । यहाँ रानीसैन छ । ५ हजार मिटरमा तालहरूसहितको बुढिनन्दा छ । बडिमालिका पनि एकदमै नजिक पर्छ । यहीबाट खप्तड जान सकिन्छ । र्‍याप्टिङको लागि कर्णाली छ । यसरी भन्दा वरिपरि पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् । हामीले सबै क्षेत्रमा पर्यटक पुराउने गरी गतिविधि गरिरहेका छौँ ।
प्रदेश र सङ्घसँग पर्याप्त समन्वय भइरहेको छैन भन्ने गुनासाहरू प्रशस्तै हुन्न पाइन्छ । यहाँ कस्तो छ ?

यहाँ झन् समस्या छ । हिजो काठमाडौँबाट सुदूरपश्चिम हेपिएको भन्दै आइरहेका थियौँ । अहिले सुदूरपश्चिमबाट बाजुरा हेपिएको छ । यो जिल्लामा बजेट र विकासमा प्रदेश र सङ्घ दुवैले न्याय गरिरहेको छैन । यहाँ २.५५ प्रतिशत मात्रै बजेट आएको छ । यति हेपिएको छ । आएका बजेट पनि कमिसनमा आएका छन् ।

मेरै पालिकामा १०/१२ लाख भन्दा धेरै अग्रिम पैसा दिएर योजना आएका छन् । मसँग प्रमाण छ । पालिकाले प्राथमिकता छुट्टाएका योजनाहरूमा पैसा हालिएको छैन । परेका योजना पनि काटिएका छन् । यसरी कसरी समन्वय हुन्छ । पैसा दिएर समन्वय हुने हो र ?

बाजुरामा सधैँ चामलको अभाव हुन्छ । नुनको लागि लाइन बस्नु पर्छ । अझै पनि ती समस्या किन हल भएनन् ?

नेपाल सरकारले यहाँका गरिब जनतालाई निःशुल्क चामल दिँदैन । तपाइले भन्नुभएको जस्तै चामल किन्नकै लागि पनि पाण्डुसैन, कुरूँ लगायका क्षेत्रबाट ७ सय भन्दा धेरै भाडा तिरेर चामल किन्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले धेरै मात्रामा यो समस्या हल भएको छ।

पाण्डुसैनका खाद्य वितरणको निर्णय भएर चामलको ठेक्का भइसकेको छ । त्यस्तै त्यहाँ भेटनरी, कृषि र आयुर्वेदिक शाखा पनि विस्तार गरेका छौँ । त्यहाँको स्वास्थ्य चौकीको स्तर वृद्धि गरेर हामीले स्मार्ट हेल्थ सुरु गरेका छौँ । अझै विकट रहेको ३ नम्बरको भुलेना र ४ पुनियामा १ हजार क्विन्टल चामलको ठेक्का भइसकेको छ । नुन पनि त्यहीबाट वितरण हुन्छ ।

यसरी जनतालाई घरमै आधारभूत आवश्यकता पाउने व्यवस्था हामीले मिलाइरहेका छौँ ।

यहाँ सडक बनेका छैनन्, पुलहरू छैनन् , गतिलो विद्यालयका संरचना छैनन् । स्वास्थ्य कार्यालय छैनन् । तर, तपाइहरू बस्ने भवनहरू दरबार भन्दा कम छैन , वडा कार्यालयहरू महल भन्दा कम छैन । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेको त सिंह र दरबार दुबै आए तर, विकार र सुशासन आएन भन्ने गुनासा छन् नि ?

यो बेठिक कुरा हो । मान्छेको दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो । हिजो सिंहदरबारले जस्तै गर्ने यो शासन होइन । यो शासन होइन यो सेवा हो ।स्थानीय तह भनेको नजिकको सरकार हो ।

सानो बाटो बिग्रँदा पनि ठोक्किने स्थानीय तहमा हो । खानेपानी, सञ्चार, सडक सबैका विषमा प्रत्यक्ष जनता हामीसँग ठोक्किनु हुन्छ । हामी सेवा गर्छौ ।

सेवा तल दिनुपर्ने त्यही सेवाको लागि खाली झेला लिएर प्रदेशमा माग्नु पर्ने, केन्द्रलाई माग्नु पर्ने ? त्यही हुँदा पनि बजेट नदिने । बजेट आउँदा कमिसनको आउने ?

हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । भएको बजेट पनि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राखेका छौँ त्यही भएर केही काम देखिएको छ । तर, म सन्तुष्ट भने छैन ।

सेवा गर्दा पनि जनतालाई पूर्ण खुसी पार्न सकिएको छैन । त्यसैमाथि शासन गरेको भन्ने कुराले नराम्रो लाग्छ । हामीले सेवा गरिरहेका छौँ ।

कस्ता समस्या छ त यहाँ ?

सामान्य कुरा गाडी चढ्ने विषय नै हेर्नुहोस् न, पैसा त जनताले तिरिरहेका छन् नि ।तर, पैसा तिरेर यात्रा गर्नलाई गतिलो रोड छैन । पुल छैन । यहाँको नागरिकले मार्तडी नागरिकता बनाउन जाँदा बर्खाको समयमा १० हजार खर्च गर्नुपर्छ । फोन गर्दा नेटवर्क हुँदैन ।

पैसा तिरेर चामल किन्न आउँदा चामल हुँदैन । चामल त सरकारले निःशुल्क दिने होइन नि । पैसा तिरेर किन्न पनि पाउँदैनन् जनता । गरिब जनताको लागि सरकारले गरेको छ । यो आक्रोश म प्रति पनि होला ? तर, हामीले त्यो व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ ।

अहिले संघीय सरकारमा बाजुराबाट निर्वाचित बद्री पाण्डे मन्त्री हुनुहुन्छ । केही समय अघिसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीमा पनि बाजुराबाटै निर्वाचित नरेश शाही हुनुहुन्थ्यो । सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि किन यो क्षेत्रले विकासको काँचुली फेर्न सकिरहेको छैन त?

नेतृत्व फेरिँदैमा केही हुनेवाला छैन । लोकेन्द्र बहादुर चन्द शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो त, खै विकास भएको ? खुल्ला सीमा हुन्थेन भने उहाँका नागरिक खान नपाएर मर्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । सारा मान्छेहरू भारत छन् । राज्यको नेतृत्वमा त हुनुहुन्छ । तर, उहाँले प्रदेशको आर्थिक संवृद्धि बढाउने के काम गर्नु भयो म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

अर्को कुरा केन्द्रमा नीति बनाउने मान्छेले बाजुराको भूगोल टेकेको छैन। पैसा तिर्न खोज्दा पनि मान्छेले उपचार नपाउनु यहाँको जनताको कमजोरी हो ? बाजुरालाई त्यसै विकट भन्ने ? सङ्घ र प्रदेशमा बसेका मान्छेहरूको दिमागमा छ विकट । बाजुरा विकट होइन सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र हो ।

बाजुरा । २०५९ सालदेखि ०६४ सालसम्म भारतको दिल्लीमा अरूको भाडा धुने, भात पकाउने काम गरेकी सीतालाई त्यो बेला नेपाली मै फर्किएर केही नयाँ गर्ने योजना नआएको भने होइन । तर, आर्थिक सङ्कटले थलिएको हुँदा दुई छाक टार्न र दुई जोर लगाउन नै उनले दैनिक रूपमा अरूको घरमा काम गर्न बाध्य भइन् ।

त्यो बेला सिताले भाडा र लुगा धोएर, खाना पकाएर एक हजार पाँच सयदेखि तीन हजार रुपियाँ सम्म पारिश्रमिक पाउँथिन् । उनका श्रीमान् पनि उनीसँगै मजदुरी गर्थे । उनको काम अरूको गाडी धुने त्यसबापत पैसा लिने थियो । यसरी दुवै जनाको रकम मासिक करिब २५/३० हजार हुन्थ्यो । तर, सीतालाई त्यतिमै समय बिताउनु थिएन । विवाह भएको दोस्रो वर्ष श्रम गर्न भारत पसेका श्रीमान्लाई उनले फेरि आफ्नै गाउँ फकिएर केही नयाँ गर्न सल्लाह लिइन् ।

‘घर फर्किने रहर नभएको त होइन तर, यहाँ आएर के गर्ने भन्ने चिन्ताले साउने गरेको थियो’ ती दिन सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘भारतबाट चाँडै नेपाल फर्किएर केही गर्ने सपना थियो । तर, त्यो सपना पुरा गर्न हामीसँग पर्याप्त पैसा थिएन। ’

सीता विवाह भएकै दोस्रो वर्ष उनीहरू भारत लागेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले पाँच वर्ष बिताए ।

‘यहाँ बस्न सकिँदैन भनेर भारत गयौँ । भारतको दिल्ली गएर भाडा धुने ,लुगा धुने काम गरे । श्रीमानने गाडी धुने काम गर्नुभयो । पाँच वर्ष त्यही बित्यो । अब धेरै समय बिताउनु हुँदैन भन्दै नेपाल फर्कियौँ’ उनले फेरि विगत सम्झिन् ।

जसोतसो थापा दम्पती भारतबाट घर फर्किए ।मिलेर सानो व्यापार सुरु गरे । श्रीमानले व्यापार चलाउन थाले सीताको चासो व्यापारसँगै राजनीति तर्फ पनि लाग्दै गयो ।

सीता सानै हुँदा बुवा बिते । आमाले हुर्काइन् । उनीमा पढ्ने रुचि हुँदा हुँदै पनि त्यो बेला छोरीलाई पढाउन हुँदैन भन्ने अज्ञानको सिकार पनि आमा भइन् । तर, दाजुहरूको कारणले उनले पढ्न पाइन् । आफ्नो सपना साकार गर्न पाइन् ।

२०६९ सालमा नेकपा एमाले बाजुरा जिल्लाको वैकल्पिक जिल्ला कमिटी सदस्य रहेकी सीता त्यो भन्दा पहिले विद्यार्थी अवस्थामा अखिलमा सक्रिय थिइन् । विद्यार्थी राजनीतिबाटै प्रखर वक्ता रहेकी उनलाई एमालेले २०७४ मा पहिलो पटक गौमुल गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा टिकट दियो ।

उनले सहजै जित हात पारिन् । दोस्रो पटक २०७९ मा पनि उनको जितको बाधक कोही बन्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन हुँदा पनि सीताको लोकप्रिय मत आयो । यहाँका अध्यक्ष हरि बहादुर रोकाया पनि पहिलो र दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएका हुन् ।

जनता र पार्टी दुवैले विश्वास गरेको हुँदा आफू दोस्रो कार्यकालमा पनि लोकप्रिय मतसहित विजय भएको उनलाई लाग्छ । ‘पहिलो कार्यकालमा घोषणा पत्र अनुसार काम गरेको थिए पार्टी र जनता दुवैले त्यसको राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुभएको रहेछ दोस्रो पटक पनि टिकट पाए र जिते,’ उनले भनिन् । विगतको बाँकी काम पुरा गर्नु नै पहिलो लक्ष्य रहेको उनी बताउँछिन् ।

आफ्नो कार्यकालमा महिला सहभागिता निकै उत्साहपूर्ण अवस्थामा रहेको उनको दाबी छ ।

‘उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गरेका छौँ’ उनले भनिन् ‘एक घर एक महिला क्याप्टेन, एक टोल एक महिला समूह, एक वडा एक महिला अधिकार मञ्च बनाउने उनको नीति जिल्लामै प्रभावकारी बनेको छ।’

कुसंस्कारको अन्त्य गरेको, मदिरा व्यवस्थापन गरेको उनी सफल काम मान्छिन् । मदिरा व्यवस्थापनले ७५ प्रतिशत झैझगडा र घरेलु हिंसा कम भएको उनलाई लाग्छ । गाउँपालिकामा सुरु गरेको स्वास्थ्य शिविरबाट थुप्रैले स्वास्थ्य लाभ लिएका छन् ।

विद्यालयमा किशोरी मैत्री वातावरण बनाइएको छ । पहिले महिनावारी हुँदा विद्यालयमा नजाने किशोरीहरू अहिले विद्यालय छोड्दैनन् ।

‘विद्यालय मै अहिले सेनेटरी प्याड पाइन्छ ।अभिभावक शिक्षा मार्फत महिनावारीमा पनि विद्यालय जान लाग्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ त्यसले विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छैन’ उनले भनिन् ।

सीता उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा पहिलो वर्षको घोषणा पत्रमा १९ बुँदा थिए । ती मध्ये महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सुरु गरे पनि धेरै काम गर्न नसकेको उनलाई लाग्छ ।

‘पहिलो कार्यकालमा धेरै कुरा गर्न सकेका छैनौँ । त्यसलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य रहेको छ । सबै वडाहरूमा सडक पुराउने जोड्ने लक्ष्य छ । अर्को समुदायलाई सकारात्मक सोचको विकार गर्नु छ । सुशासन, स्वास्थ्य शिक्षा र विकासलाई जोड दिएका छौँ’ उनले भनिन् ‘विद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्ने लक्ष्य छ । पहिले शून्य थियो अहिले ५० भएको छ अब १०० बनाउनु छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारले उचित सहयोग नगरेको उनी बताउँछिन् । महिलालाई राजनीति गर्न सहज नभएको उनलाई लाग्छ ।

‘महिलालाई राजनीति गर्न सकस छ । पितृसत्तात्मक सोच छ । मैले त्यो चुनौती चिर्दै गइरहेको छु । महिला इमानदार हुन्छन् महिलाले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा पनि राम्रो भएको छ ’ उनी भन्छिन्, ‘संविधानमा व्यवस्था नभएको भए उपाध्यक्ष पदमा पनि महिलाको उपस्थिति रहँदैन थियो होला ।’

राजनीतिमा लागेपछि परिवारलाई पर्याप्त समय दिन नसकिरहेको उनलाई लाग्छ । भारतमा भाडा माझ्ने कामदेखि दोस्रो पटक उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदासम्म परिवार, पार्टी र जनताको साथ आफूलाई पर्याप्त भएको उनी बताउँछिन् ।

‘समाज बनाउने जिम्मेवारी हुँदा परिवारको जिम्मेवारीमा कमजोर भएको आभास हुन्छ तर, घरपरिवार र समाज जनता र पार्टीले धेरै विश्वास गर्नु भएको छ मैले त्यही विश्वास अनुसार जिम्मेवारी पुरा गर्दै गइरहेको छु ’ उनले भनिन् ।

दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेकी सीतालाई अब अध्यक्ष बन्ने रहर छ । ‘दुई कार्यकाल काम गरेको अनुभव र सीपले पनि अब नेतृत्वको जिम्मेवारी पाए अध्यक्षको जिम्मेवारी सहजै सम्हाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ ’ उनले भने, ‘त्यसको लागि मेरो जनता र पार्टीले विश्वास गर्नुपर्छ ।’

सीता शी लिड्स आइकनमा पनि परेकी छन् । देशभरका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूसहित २७ जना महिला जनप्रतिनिधि सर्टलिस्ट भएका थिए त्यसमा उनको पनि नाम समावेश छ ।

विराटनगर । निर्वाचनका बेला जनताका माझमा जाँदा विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनले आफू विजयी भए आफू नेतृत्वको महानगरले विराटनगरको सरसफाइमा सुधार ल्याउने वाचा गरेका थिए ।

उनले प्रत्येक वडाको कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने र ती विद्यालयमा निजी विद्यालयमा जस्तै अभिभावकको आकर्षण बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मेयर काेइरालाल आफू विजयी भए विराटनगरलाई प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउने सपना मतदातामाझ बाँडेका थिए ।

निर्वाचनका बेला मत माग्न जाँदा उनले कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउने आश्वासन बाँडेका थिए । आफू मेयरमा विजयी भएसँगै श्वेतपत्र जारी गरेर उनले कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको समेत आलोचना गरेका थिए । २०७९ साल भदौ ९ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै महानगरका मेयर कोइरालाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दरबन्दीविना राजनीतिक पहुँचका भरमा भर्ती गरिएका कर्मचारी हटाउने घोषणा गरेका थिए ।

महानगरवासीका बीचमा यिनै र यस्तै सपना बाँडेर विजयी भएका मेयर कोइरालाको आधा कार्यकाल बितिसकेको छ । आधा कार्यकाल बित्दा आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । कर्मचारी भर्नामा राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मेयर कोइराला उम्किन नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

मेयर कोइरालाले वाचा गरे जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा महानगरको ठोस योजना नआएको, आफू निकटकालाई वितरणमुखी योजना बाँडेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । मेयरको आधा कार्यकालको सेरोफेरोमा रहेर विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालासँग नेपाल प्रेसका सुमन पुरीले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा :

– आधा कार्यकाल बिताँउदा बाहिरबाट देखेको महानगर र आफैंले नेतृत्व गरेको महानगरमा के फरक पाउनुभयो ?

हिजो निर्वाचित भएर आउँदा जुन तरिकाको उत्साह उमङ्ग थियो, त्यो कमी भएको छ । हिजो महानगरवासीले सोचेको चाहेको सबै काम भ्याउँछु भन्ने लागेको थियो । साधनस्रोत सीमित भएको र महानगरवासीको चाहना असीमित भएका कारण सबै काम गर्न सकिरहेको छैन ।

जति मैले इच्छा गरेको थिएँ, त्यति काम गर्न सकेको छैन । मलाई पनि मैले सोचे जस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने महसुस भइरहेको छ । महानगरमा हामीले गर्न चाहेका योजना थुप्रै छन्, तर स्रोत एकदमै कम छ ।

परार हामीले ६४ करोड ६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेका थियौं । यसपालि ६२ करोडमा छ । यति पैसाले हामीले चाहेका योजनाहरू सुरु गर्न सकेका छैनौं । एउटा क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर हुँदो रहेनछ । शिक्षालाई पनि दिन पर्‍यो, स्वास्थ्यमा पनि छुट्टाउनुपर्‍यो । भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी जनताको माग छ । वडामा पैसा पठाउनुपर्छ । सीमित स्रोतले प्राथमिकतामा रहेका सबै कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ सधैं हाम्रो ध्यान गइरहेको छ ।

– यो अवधिमा के काम गर्नुभयो ? हिजो निर्वाचनमा गरेका वाचा र घोषणापत्र सम्झिनु भएको छ ?

मैले हिजो जनताका बीचमा जाँदा विराटनगर महानगरलाई सफा बनाउँछु भनेको थिएँ । म आउनुभन्दा अगाडि र आएपछि के फरक भयो भनेर तपाईंहरुले पनि महसुस गर्नुभएको छ । मैले ठूल्ठूलो काम गर्छु भनेको थिइनँ । महानगर सफा बनाउँछु भनेको थिएँ । परिणाम आइरहेको छ । महानगरवासीले सरसफाइका विषयमा राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ । हामीले सबैभन्दा ठूलो फोकस सरसफाइमा दिएका छौं । हाम्रो फोकसले हिजोको भन्दा सरसफाइ राम्रो भएको छ भन्ने मेरो दाबी छ । हामीले बीसौं वर्षदेखि सफा नभएका महानगरका नाला सफा गरेका छौं । जसका कारण विराटनगरमा वर्षा याममा हुने डुबानमा धेरै कमी आएको छ ।

हिजो डुबानको समस्या कस्तो थियो ? आज कस्तो भयो ? यद्यपि हामीले फोहोर उठाए पनि त्यसको दिगो व्यवस्थापनको काम भने गर्न सकेका छैनौं । डम्पिङ साइटमा लगेर फ्याँक्ने काम गरेका छौं । डम्पिङ साइटको फोहोर पनि व्यवस्थापन गर्न सके दिगो रूपमा सरसफाइका लागि कोशेढुंगा बन्थ्यो । त्यो काम हामीले गर्न सकेका छैनौं । हामीले त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्न तीनचार वटा कम्पनीसँग कुरा अगाडि बढाएका छौं । एडीबी, कोरियन एजेन्सी, चाइनिज एजेन्सी र इन्डियन एजेन्सीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । अब कसले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कुरा गर्छ, त्योअनुसार प्लान्ट लगाउने छौं ।

हिजो हामी आउँदा विराटनगर महानगरका सामुदायिक विद्यालय जुन तरिकाले चल्थ्यो, आज त्योभन्दा धेरै भिन्न भएको छ । हिजोको एडमिसन गर्ने परिपाटी र आजको परिपाटीमा धेरै फरक आएको छ । हिजो हामी आउँदा विराटनगर महानरका तीन वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण थियो । तीन वटा सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै विद्यार्थी जान चाहन्थे । आजको दिनमा बजारभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावकको आकर्षण बढेको छ । बजारका सामुदायिक विद्यालयहरू संस्थागत विद्यालयको हाराहारीमा आएका छन् ।

त्यो भर्नाका बेला विद्यार्थीको रुझानले देखाउँछ । संख्यामा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन आज सोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो मेरो दाबी हो । तपाईंले पनि तथ्याङ्कमै हेर्न सक्नुहुनेछ । अघिल्लो वर्ष हामीले महानगरका सबै विद्यालयका सबै कोठामा पङ्खा हाल्ने काम ग¥यौं । हामीले पङ्खा वितरण गरेपछि सबै कक्षा कोठामा पङ्खा व्यवस्था भएको छ । यो साल छात्राहरूका लागि मैत्री हुने शौचालय बनाउन बजेट विनियोजन गरेका छौं । सबै विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय बनाउँछौं ।

– तपाईंले हिजो बजारका मात्रै होइन, हरेक वडामा एउटा विद्यालय मेरै कार्यकालमा बनाउँछु भन्नुभएको होइन ? बजारमा निजीका विद्यार्थी लगेर अङ्ग्रेजीमा पढाएर महानगरका संस्थागत विद्यालय सुध्रिए भन्न मिल्छ ?

सबै कुरा एकै पटक राम्रो हुँदैन । हामीले आएर सुरु गरेपछि तीन वटाबाट बढे नि ! हामी बजारमा मात्रै होइन, सबै वडामा सामुदायिक विद्यालय सुधार्न लागेका छौं । विद्यालय सुधार्छु भनेरमात्रै हुँदैन, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रो बनाउनुपर्छ । हामीले महानगरको छुट्टै पाठ्यक्रम बनाएका छौं । शिक्षकहरूलाई दण्ड सजायको व्यवस्थालाई कडाइका साथ अगाडि बढाएका छौं ।

महानगरअन्तर्गतका शिक्षकहरूको हामीले सालैपिच्छे मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । शिक्षकको मूल्याङ्कनका आधारमा स्कुलको दण्ड जरिवाना गर्न थालेका छौं । विद्यालयमा शौचालयको अवस्थालाई सुधार र शौचालयको सरसफाइको अवस्थालाई हामीले फेरेका छौं । हामी विद्यालय सुधार्ने विषयमा लयमा छौं । हाम्रो प्रयत्न जारी छ ।

– यहाँ मेयरको लागि उम्मेदवार भइरहँदा विराटनगर महानगरलाई प्रदेशकै स्वास्थ्य हब बनाउँछु भन्नुभएको थियो होइन ? विराटनगरभित्र ठूल्ठूला अस्पताल छँदैछन्, ती अस्पतालका कारण हब बन्छ भन्ने लागेर हो कि महानगरले पनि काम गर्ने भनेर त्यसो भन्नुभएको ?

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौं । कोशी अस्पतालमा अथवा प्राइभेट इन्स्टिच्युटमा जाँदा अल्ट्रा साउन्डको १५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । महानगरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा ५०० रुपैयाँमा पाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामीले महानगरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा फिजियोथेरापीको सेवा दिएका छौं । हामीले १५ नम्बर वडामा यो सेवा निःशुल्क दिएका छौं । सरकारलाई रानी र झापा बैजनाथपुरमा भएको हेल्थ सेन्टरलाई १५ बेडको अस्पतालमा विस्तार गर्ने भनेका छौं ।

यस्तै विगतको पाठ सिक्दै विराटनगर र उर्लाबारीमा भएको आगलागीका कारण मानिसहरू मरे । महानगरले बर्न अस्पताल बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । यी दुवै हेल्थ सेन्टरलाई बर्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्न साझेदारी गर्न खोजेका छौं । किर्तीपरको बर्न अस्पतालसँग समन्वय गरेर दुवै हेल्थे सेन्टरमा बर्न अस्पतालका लागि बेड बनाउने निर्णय गरिसकेका छौ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले चिठी लेखेका छौं । स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै हामी काम थाल्छौं ।

– विराटनगर महानगरले वितरणमुखी योजना बाँड्यो । आफ्ना आसेपासेलाई खुसी पार्न महानगर लाग्यो भन्ने आलोचना हुन थालेको छ । यहाँलाई यस्तो लाग्दैन ?

हामीले यसरी काम गरेका छैनौं । हामीले महानगरको आवश्यकतालाई हेरेर काम गरेका छौं, योजना बनाएका छौं । तपाईं आकाशबाट राति हेर्नुभयो भने सबैभन्दा उज्यालो ठाउँ जुन देख्नुहुन्छ, त्यो विराटनगर हुनेछ । हामीले विराटनगरको सडक बत्तीको व्यवस्थापन गरेका छौं । तपाईं राति १२ बजे गाडीमा विराटनगर छिर्नुभयो भने गाडीको बत्ती चाहिँदैन । सडक बत्तीको भरमा महानगरको हरेक टोल र घरमा पुग्न सक्नुहुन्छ ।

हामीले बहुवर्षीय योजनाहरू पनि गरिरहेका छौं । हामीले विराटनगरमा यो वर्ष ५ स्थानमा ट्राफिक लाइट लगाउने भनेका छौं । यसको काम सुरु गरिसकेका छौं । चाँडै कञ्चनवारी, घाँस चोक, जलजला चोक, तीनपैनी र रोड शेषमा ट्राफिक बत्ती हाल्नेछौं । यसको काम भइरहेको छ । १५ दिनभित्रमा यो सुचारु नै हुन्छ ।

हामीले महानगरको २ नम्बर वडामा सन्ध्याकालीन आरतीको योजना अगाडि बढाएका छौं । यो हनुमान मन्दिरमा सन्ध्याकालीन आरतीका लागि कन्स्ट्रक्सन काम गरिरहेका छौं । १८ करोडको लागतमा प्रधानमन्त्री पार्क बनाउने काम गरिरहेका छौं । तीन वटा पोखरीको सौन्दर्यीकरणको काम गरिरहेका छौं । ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक विराट राजाको दरबार क्षेत्रमा रहेको पोखरीको सौन्दर्यीकरणको काम गरिरहेका छौं । मन्ता पोखरी र रानी पोखरीको सौन्दर्यीकरणको काम पनि भइरहेको छ ।

एक नम्बर वडाको बालोद्यानलाई पनि हामीले पौडी पोखरीसहितको पार्क बनाइरहेका छौं । जहाँ बच्चाहरूले खेल्न कुद्न सक्नेछन् । योबाहेक किसानहरूका लागि हामीले काम गरेका छौं । मल र बीउ वितरणको काम गरेका छौं । विराटनगर महानगरमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा देशमै नमुना न्यायिक समितिको काम गर्नुभएको छ भन्ने म दाबी गर्नसक्छु । मलाई लाग्छ, नेपालभरकै इफेक्टिभ न्यायिक समिति विराटनगर महानगरपालिकाको बनेको छ ।

– यहाँहरूले धेरै कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभयो । कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर पनि ब्याक फर्कनुभयो । सुरुमा विराटनगरको बजार क्षेत्रमा पार्किङ निषेध भन्नुभयो । अहिले सडकमै पार्किङ गर्न दिइरहनु भएको छ ।

यसमा मेरो रिजर्भेसन छ । तपाईंले जसरी बुझ्नुभएको छ । मैले जसरी बुझाउन खोजिरहेको छु, तपाईंले नबुझे जस्तो लाग्यो । म जनताबाट मत पाएर निर्वाचित भएको मान्छे हो । म जुन ठाउँमा जान्छु, मलाई नगर पिता भन्छन् । अब व्यापारीहरु पनि त यही महानगरका नागरिक हुन् । यहीका मान्छेहरू हुन् नि ! अब महानगरले बजारको सडकबाट पार्किङ हटाउँदाखेरि व्यापारीहरुले सटर बन्द भयो भन्नु थाल्नुभयो । मेयर साबले हेर्न पर्‍यो भन्नुभयो । मोटरसाइकल पार्किङ गर्न नपाउँदा व्यापार भएन भन्नुभयो । उहाँहरूलाई समस्या भएको कुरा सुनेर हामीले पार्किङ खोलेको हो । मैले पार्किङ खोलेपछि हाम्रो व्यापार फस्टायो भनेर स्याबासी दिनुभयो । मैले जे गरें, ठीक गरें जस्तो लाग्छ ।

हामीले गरेका सबै निर्णय जनताका लागि ठीक नहुन सक्छन् । जनतालाई ठीक लागेन भने त्यो निर्णय किन र कसका लागि गर्न पर्‍यो । नेपालको संविधान त परिवर्तन हुन्छ । संशोधन हुन्छ । संविधान संशोधन हुन्छ भने हामीले गरेको निर्णय कुनै लकिर होइन, जुन बदलिँदैन । हामीले गरेको कुनै निर्णयले जनतालाई दुःख हुन्छ भने हामी पनि सच्चिनुपर्छ । हामीले जनतालाई रिलिफ हुने काम गर्दा मान्छेहरू महानगर एकपछि अर्को निर्णयबाट पछि हट्दै भनेर भन्छन् । यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन । हामीले गरेको निर्णय पत्थरको लकिर हो र, नफेरिने ? महानगर सबैको चित्त बुझाउँदै अगाडि बढ्छ । जनतालाई दुःख भयो भने सच्चिन्छ । हामीले त्यहीअनुरूपको कार्य गरेको हो ।

– यहाँले महानगरको कर्मचारी प्रशासन सुधार्छु भन्नुभएको थियो । कर्मचारी धेरै भए, आवश्यकताका आधारमा भर्ना भएका छैनन् भन्नुभएको थियो । हटाउनु त भएन ?

त्यो मैले भन्दा पनि अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, तर म भन्छु अहिले विराटनगर महानगरपालिका भित्रको कार्यको विषयमा कम्पलेन आएको छैन । विगतको भन्दा हामीले धेरै सुधार गरेका छौं । महानगरमा वर्षौंदेखि जरो गाडेर बसेका कर्मचारीहरूको हामीले सरुवा गरेका छौं । क्षमताका आधारमा हामीले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं न कि सम्बन्धका आधारमा । महानगवासीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । अब केही कम्पलेन आएको छ खासगरी वडामा कर तिर्ने विषयमा । यो हाम्रा कारणले मात्रै समस्या आएको होइन । करको प्रविष्ट गर्ने सिस्टम नेपाल सरकारले दिएको सर्भरको डाटामा जाने हो । नेपाल सरकारको सर्भर डाउन हुँदा जनताले दुःख पाएको कुरा आउनसक्छ, तर महानगरले दिने सेवामा अहिले समस्या छैन । कमी कमजोरी भएको छैन ।

अब कर्मचारी धेरै भएको कुरा । यसमा हामीले जनतालाई दुःख दिएको गुनासो नआउञ्जेल निकाल्न पनि सकेका छैनौं । हामीसँग क्वालिटीभन्दा पनि क्वान्टिटी बढी छ । यो सुरुदेखिकै कुरा हो, तर प्रक्रिया पुगेर नियुक्त भएका कर्मचारीलाई निकाल्नु पनि अस्वाभाविक हुनेरहेछ, तर हामीले उहाँहरूलाई कसरी काममा लगाउने भन्नेतिर ध्यान दिएका छौं ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट छ । जसले गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकासमा पछाडि रहेको छ । यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, यातायात सञ्जाल विस्तारमा पनि अपेक्षाकृत विकास भएको छैन । मानवीय विकासका दृष्टिले पनि कर्णाली पिछडिएकै छ । संघीयता आएसँग स्थानीय तहमा महिलाले नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर पाए पनि निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाइन्छ, पहुँचबाट वञ्चित गरिन्छ ।

तैपनि जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देविकाकुमारी सिंहले हरेस खाएकी छैनन् । उनले गाउँपालिकामा महिलासम्बन्धी विभिन्न काम गर्दै आएकी छन् । महिलाको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक तालिमसँगै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यमा उनी लागिपरेकी छन् । २०७४ सालमा वडा अध्यक्षमा विजयी सिंह २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् ।

कुशे गाउँपालिका जुम्लासँग जोडिएको पालिका हो, जहाँ सडकको राम्रो पहुँच छैन । यहाँका महिलाको चेतनास्तर पनि त्यति राम्रो नभएको उपाध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

२०५३ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी उनले परिवारबाट राम्रो साथ र सहयोग पाएको बताइन् । शिक्षण पेसाबाट राजीमाना दिएर राजनीतिमा होमिएकी सिंह कर्णालीका पिछडिएका महिलाको पक्षमा केही गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँछिन् ।

‘विकास योजनामा आफ्नो दायित्वअनुसार अनुगमन, न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाको छिनोफानो, महिलासम्बन्धी आर्यआर्जनका कार्यक्रममा बढी जोड दिँदै आएका छौं’, उपाध्यक्ष सिंहले भनिन्, ‘गाउँपालिकाका ९ वटै वडामा महिला लक्षित कार्यक्रम लिएर गएका छौं ।’

महिला सशक्तीकरण र आयआर्जनका काममा बढी जोड दिँदै आएको उपाध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार गाउँपालिकाले महिलालाई स्वरोजगार बनाउन सिलाइकटाइ, ढकिया र मुढा बुन्ने जस्ता व्यवसायिक सीपमूलक तालिम दिँदै आएको छ ।

‘यस्ता सीपमूलक तालिमले केही रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । हामीकहाँ महिलाहरू अझै पनि श्रीमानको भर परेर बस्न बाध्य छन्’, उपाध्यक्ष सिंहले भनिन्, ‘हामीले तालिम दिएका २० मध्ये ५ जनाले सिकेको सीपबाट व्यवसाय नै अगाडि बढाउनु भएको छ ।’

कर्णालीमा सबैतिर एउटै समस्या र अवस्था भएकाले नयाँ र उदाहरणीय काम भन्ने नहुने उनको भनाइ छ । आफ्नो गाउँपालिकामा यातायात सुविधा नहुँदा स्थानीयले उत्पादन गरेका तरकारीलगायतले बजार नपाउने समस्या रहेको उपाध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

‘गाउँमा गाडी नपुगेको र भौगोलिक रूपमा विकट हुँदा कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुग्न पाउँदैनन् । तर, हामीले कृषिमा लगानी गरेका छौं’, उनले थपिन्, ‘टनेल, तरकारीका बीउ, फलफूलका विरुवा वितरण गरेका छौं । तर, बजार नपाउँदा महिलाहरू कृषिमा सक्रिय हुनै छोडेका छन् ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकाले एकल महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन बाख्रा वितरण गरेको छ । गर्भवती महिला लक्षित सुत्केरी कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । अपाङ्गता भएकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।

समाजमा हुने कुरीतिलाई हटाउनका लागि पनि महिला हिंसा सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर योजना बनाएको सिंहले बताइन् ।

‘कुशेमा महिला हिंसा अझै पनि कायम छ । समाजमा जति शिक्षित भए पनि चेतनामा परिवर्तन नआएसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुनेछैन’, उनले भनिन्, ‘हामीले महिला हिंसासम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौं । मान्छेको चेतनामा सजिलै परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । कुरीति, कुसंस्कारले अझै पनि जरा गाडेर बसेको छ । यसमा परिवर्तन ल्याउन र परिणाम आउन धेरै समय लाग्छ ।’

उपाध्यक्ष सिंहले न्यायिक समितिमा आएका पीडितलाई तालिम दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् । अहिले जनता नाफामुखी भएकाले तत्काल परिणाम खोज्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले काम गरे पनि, नगरे पनि जनताबाट गुनासो आउनु सामान्य भइसक्यो’, उनले भनिन्, ‘काम गर्न जुनसुकै ठाउँमा चुनौती छ ।’

उपाध्यक्ष सिंहले पालिकामा काम गर्न असहज नभएको तर, कहिलेकाहीं काम गर्दा भने तालमेल नमिल्ने गरेको बताइन् ।

गाउँपालिकामा महिलाका लागि मात्रै भनेर अहिलेसम्म बजेट नछुट्याइएको उनको भनाइ छ । तर, महिलासम्बन्धी कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिँदै आएको छ । शिक्षा र कृषि शाखामार्फत महिला लक्षित कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्न आफूले पहल गर्दै आएको उनले बताइन् ।

‘ग्रामीण महिलाहरू पुरुषकै कारण पहुँच र सहभागितामा वञ्चित हुँदै आएका छन् । त्यसैले महिलाहरूले अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा जहिले पनि अग्र पङ्क्तिमा रहनु आवश्यक देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा महिलाका लागि लैङ्गिक समता, प्रजनन स्वास्थ्य, जीवनोपयोगी शिक्षा, संस्थागत सहभागिता र महिलाको सशक्तीकरणका लागि जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।’

त्यस्तै विपन्न महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष सिंहका अनुसार महिलाको लागि लक्षित समूह सहभागिता र व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण, संस्थागत विकास, व्यवसायिक समूह विकास, विद्यालयविमुख किशोरीको बहुआयामिक विकास, लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक सुरक्षा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सूचना, शिक्षा र सञ्चार तथा आपतकालीन संरक्षण सेवामा महिला समूहहरूको परिचालन जस्ता तालिम तथा कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । तबमात्रै कर्णालीमा महिलाको क्षेत्रमा केही फरक र नयाँ सुरु हुने उनको विश्वास छ ।

‘स्थानीय तहमा भनेको जस्तो बजेट हुँदैन । पालिकामा सडक र विद्युत पुगेको छैन । त्यसैले काम गर्दा गाह्रो हुने गरेको छ’, उपाध्यक्ष सिंहले भनिन्, ‘तैपनि योजना बनाउन छोडेका छैनौं । कुनै न कुनै दिन बजेटले भ्याउला नि !’

कैलाली । दुई वर्ष अघिसम्म रेडियो बाजुराकी समाचार प्रमुख नन्दा थापा प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिइन् । उनले कैयौं पटक बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाको विकास, समृद्धि र नागरिकको जनजीविकाका सवालमा प्रश्न उठाइन् । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई निरन्तर खबरदारी गरिन् नन्दाले ।

भूईं मान्छेका समाचार बनाउने उनले महिला, दलित, विपन्न र पहुँच नभएकाहरूलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने र सेवा प्रवाहमा द्रुत हुनुपर्नेमा प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

तर, अहिले नन्दा आफैं सञ्चारकर्मी तथा नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा पुगेकी छन्, प्रश्न गर्नेबाट काम गरेर देखाउने ठाउँमा पुगेकी छन् ।

‘वर्षौंसम्म बाजुराको गरिबी, अशिक्षा र महिला हिंसाको बारेमा रिपोर्टिङ गरें । अहिले आफैं यस्ता समस्या हटाउने गरी काम गर्ने स्थानमा छु । हरसम्भव परिणाम दिनेगरी काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छु’, नन्दाले भनिन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट उपमेयरकी उम्मेदवार नन्दाले कांग्रेस उम्मेदवार राधिकाकुमारी शाहीलाई हराउँदै बडिमालिकाको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पुगिन् । उनले ४ हजार २३३ मत पाउँदा राधिकाकुमारी ३ हजार ३५१ मा रोकिइन् ।

नन्दा नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुरा शाखाको सचिव र प्रेस चौतारी जिल्ला शाखा अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा छिरेर जनप्रतिनिधि बनेकी हुन् ।

‘पत्रकारिता गर्दा जनप्रतिनिधिकै कारण संघीयता कार्यान्वयन नभएको जस्तो लागेको थियो । त्यसैले आफू त्यो ठाउँमा हुँदा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर जनप्रतिनिधि भएको हुँ’, उनले सुरुका दिन सम्झिन् ।

रेडियो बाजुराबाट पत्रकारिता सुरु गरेकी उनले राजधानी दैनिक, दृष्टि अनलाइन, सामुदायिक सूचना नेटवर्कमा पनि काम गरिन् । सञ्चारकर्मी छँदा उठाएका विषय आज आफैं सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुग्दा पूरा गर्न ठूलै चुनौती रहेको नन्दा बताउँछिन् ।

‘काम, कर्तव्य र अधिकारमा मेयरको भन्दा उपमेयरको बढी छ । नेतृत्व तहमा भूमिका नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको देखियो । पितृसत्तात्मक सोचका कारणले गर्दा पनि निर्णय गर्न समस्या र निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा चुनौती आइरहन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘मेरो स्थानीय तहमा अहिलेसम्म सबैसँग समन्वय गरेर राम्रो भइरहेको छ ।’

महिलाले पुरुषसरह निर्णय लिन सक्दैनन् भन्ने गलत भाष्यलाई आफूले चिरेको उनको दाबी छ । निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

‘संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, दलहरू महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित राख्न चाहन्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसैमाथि पनि गठबन्धनबाट निर्वाचन हुँदा धेरै पालिकामा महिला उपप्रमुख पनि छैनन् । यो विडम्बना हो ।’

बडिमालिकामा ९ वटा वडा छन् । सबै वडाध्यक्ष पुरुष छन् । मेयर पनि पुरुष हुँदा उनी आफू कहिलेकाहीँ एक्लो भएको महसुस गर्छिन् ।

नन्दा आफ्नो कार्यकालमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी काम गरिरहेको बताउँछिन् । बाजुरामा व्याप्त बाल विवाह अन्त्य, महिला स्वरोजगार, उपचार नपाएर मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफू जुटिरहेको उनको भनाइ ।

‘मुख्य गरी बाल विवाह, छाउपडी, महिला हिंसा जस्ता विद्यमान समस्या हटाउन प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छु’, उनले भनिन्, ‘अहिले महिला एवं लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसामा केही कमी आएको छ ।’

भोट माग्न घरदैलोमा जाँदा नागरिकका आवश्यकता र प्राथमिकता सङ्कलन नगरेको तर, अहिले नगरवासीका आवश्यकता तथा प्राथमिकताअनुसार नीति तयार गरिरहेको उपमेयर नन्दा बताउँछिन् ।

रुपन्देही । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सरस्वती चिदी दर्लामी लुम्बिनी प्रदेशकै एकमात्र महिला अध्यक्ष हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष विजयी उनलाई आफ्नै मौलिक योजना र कार्यक्रमले अध्यक्ष बनाएको धेरैको दाबी छ ।

उपाध्यक्ष भएका बेला सुरु भएर अपूरा कैयौं कामको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई मतदाताले विश्वास गरेर अध्यक्ष जिताएको सरस्वतीको भनाइ छ ।

अर्घाखाँचीको पाणिनी १ अड्गुरीमा जन्मिएकी ४२ वर्षीय सरस्वती आफ्नै संघर्षले यहाँसम्म आइपुगेकी हुन् । परिवारका सबै सदस्य नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भए पनि उनी वामपन्थी राजनीतितिर जोडिइन् । त्यसैले अध्यक्ष भएपछि तीन पटकसम्म कांग्रेसबाट निर्विरोध वडाध्यक्ष बनेका आफ्नै दाइले बधाईसम्म नदिएको उनी स्मरण गर्छिन् ।

सरस्वती क्याम्पस जीवनमा अखिलमा आवद्ध भएकी थिइन् । २०५९ सालमा विवाह भई पाल्पा आएपछि उनी एमाले आवद्ध भए पनि मुख्य जिम्मेवारीमा बसिनन् । पालिकामा आउनुअघि स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वडा नागरिक मञ्चको संयोजक, महिला समन्वय समिति, वन समितिलगायतमा जोडिइन् ।

एमालेबाटै वडाध्यक्ष उठेका माहिलो ससुराका कारण पनि आफूलाई राजनीतिमा अघि बढ्न सहज भएको उनी बताउँछिन्  । २०६२ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट योजना ल्याएर जिल्लामै महिलाको पहिलो उपभोक्ता समिति गठन गरेर सडक निर्माणमा सक्रिय भएपछि धेरैले उनलाई चिन्न पाएका थिए  । काम गर्दा महिलालाई अघि बढ्न छेक्ने धेरै तगारा भए पनि त्यसलाई छिचोलेर जानुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

२०७४ वैशाखमा पार्टी सदस्यता लिएकै वर्ष उनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा अध्यक्षमा विजयी भइन् ।

सामाजिक संरचनाकै कारण महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न र टिक्न धेरै चुनौती रहेको उनको अनुभव छ । तर, हिम्मत गरेर अगाडि बढे कसैले रोक्न नसक्ने सरस्वतीको निचोड छ ।

‘महिलालाई अनेक बहानामा रोक्न खोजिन्छ, जसोतसो गए पनि विश्वास गरिँदैन । तर, मैले त्यो सबै भ्रम चिनुपर्छ भन्ने अठोट र दृढ संकल्पका साथ काम गरें र सफल पनि भएँ । अझै हुन्छु भन्ने लागेको छ’, उनले भनिन्, ‘म प्रमुख भएपछि पनि धेरैले स्वीकार गर्न गाह्रो पाएँ, कति पटक मेरो मोबाइलमा फोन गर्दा मेरा आवाज सुनेर अध्यक्षज्यूलाई दिनुस् न भनेको पाएको छ । यो सुन्दा यो संरचना भत्काउन कठिन रहेछ भन्ने स्मरण हुन्छ ।’

उनले आफू पालिकामा आएपछि महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको र अधिकांश ठाउँमा ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराएको बताइन् । क्षमता भए पनि महिलालाई पछाडि पारिएको देखेर आफ्नो कार्यकालमा महिलालाई नेतृत्व लिन सक्ने र स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउँछिन् ।

‘महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्न त्यति सजिलो छैन । तर, जसरी पनि हिम्मत गर्नुपर्छ’, सरस्वती भन्छिन्, ‘गाउँपालिकाको नेतृत्वमा महिला हुँदा समग्र महिलाको आत्मविश्वासमा फरक पर्ने मैले अनुभव गरेको छु । महिला नेतृत्वमा पुगे धेरै महिलामा आत्मविश्वास बढाउँदोरहेछ, आफ्ना समस्या समाधान हुने परिस्थिति बन्यो भन्ने भरोसा लिनेरहेछन् ।’

सकेसम्म नेतृत्व तहमा पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने मनसाय अधिकांशमा देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘पितृ सत्तात्मक सोचले अझै पनि समाज उठ्न सकेको छैन’, उनले भनिन् ।

यस्ता छन् उनका नमुना काम

पालिकामा भौतिक विकास, कृषि पकेट क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, पर्यटन विकासको योजनासहितका महत्वपूर्ण काम उनले थालेकी छन् । पालिका पूर्ण संस्थागत सुत्केरी भएको गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका, खरको छानामुक्त गाउँपालिका, पूर्ण खोप, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कृषि क्षेत्रमा ऋण दिने गाउँपालिकालगायतका जनजीविकाका सवाल कार्यान्वयन गर्न सफल भएको सरस्वती बताउँछिन् ।

पालिकाले ‘एक घर एक धारा’ र स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङ गर्न पालिकाले कानून नै बनाएको छ । तर, प्रदेशले रोकेको छ’, पालिका अध्यक्ष सरस्वतीले भनिन्, ‘त्यसका लागि रैथाने बाली कोदो संरक्षण अभियान थालिएको छ ।’

पालिकाका ९ वटै वडामा महिला समन्वय समिति, पालिकास्तरीय महिला सञ्जालमार्फत् आयआर्जन तथा समस्या समाधान, मागमा आधारित आयआर्जन तथा तालिम सञ्चालन यहाँका नमुना काम भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी टोलमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पशु घटना दर्ता, व्यवसाय दर्तालगायतका सेवा प्रत्येक तीन-तीन महिनामा शिविर नै बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षाका भत्ता र परिचयपत्र वितरणदेखि योजनाको फरफारक र सेवा प्रवाहबारे जनताको गुनासो सुन्ने काम पनि यही शिविरमा हुन्छ ।

चालू आवमा खानेपानी ल्याब, मूलमै परीक्षण गरी, ट्यांकी संरक्षण, संघीय सरकारको शिक्षाको रियल प्लानअन्तर्गत वास्तविक अवस्था पहिचान गरेर ३-८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रम, अभिभावकविहीन विद्यार्थीलाई मासिक १ हजार दिने कार्यक्रम निरन्तर छन् ।

पालिकामा रहेको जंगली जनावर बाँदरलगायत नियन्त्रणको योजना बनाए पनि प्रभावकारी नभएको अध्यक्ष सरस्वतीको भनाइ छ ।

‘भारतबाट टीम लगाएर बाँदर पक्डे पनि समाधान भएन, बन्दुक पड्काएर भगाउने अभियान पनि सफल भएन, अब के गरेर समाधान खोज्ने ? उचित विकल्प भएन, स्थानीय सरकारले मात्रै यो गर्न सक्ने देखिएन’, उनले भनिन्, ‘पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, लैंगिक समानता, आदिवासी जनजाति, दलित र पछाडि परेका वर्गका लागि सामाजिक न्यायका कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् ।’

चितवन । गएको स्थानीय निर्वाचनमा चितवनको माडीका स्थानीय थारु बस्तीमा पुगेर आफ्नो मेयर कार्यकालका उपमेयर ताराकाजी महतोविरुद्ध ठाकुर ढकालले भनेका थिए- छोरीचेलीलाई भोट दिने होइन । सुनको सिक्री दिएर पठाउने हो ।

आफ्नो चुनावी अभियानमा शान्त स्वभावकी महतोले कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । आफ्नै सरल शैलीमा माडीका ९ वटै वडाका घरघर पुगिन् । आफू उपमेयर हुँदा गरेको कामबारे मतदाताहरुलाई खुलेर बताइन् । मेयरमा जिम्मेवारी दिए गर्न सकिने सम्भावनाबारे प्रस्ट पारिन् । मतदाताले पनि सरलतासँग पत्याए । यसअघि गरेको न्याय सम्पादनमा विश्वास गरे । गठबन्धनबाट उठेका प्रतिद्वन्द्वी पुरुषको महिलाद्वेषी अभिव्यक्तिलाई मतमार्फत जवाफ दिए ।

अन्ततः नेपालकै विशेष भौगोलिक अवस्थिति रहेको पूर्ण मध्यवर्ती उपत्यका माडी नगरको मेयर बनिन् स्थानीय धर्तीपुत्री ताराकुमारी काजी महतो ।

कार्यालय सहायकदेखि मेयरसम्म

माडीमै २०३२ सालमा जन्मिएकी महतोले मेयर निर्वाचित भएपछि एउटै जीवनकालमा कार्यालयको तल्लो पद सहयोगीदेखि सबैभन्दा माथिल्लो पद मेयरसम्म हुने अवसर पाइन् ।

पातलो जीउडाल । सरल जीवनशैली । नम्र बोलीचाली । स्थानीय सिंहदरबारका बाघ झैं बनेर शासन गरिरहेका पुरुष वा सत्ता र पदको ठाँट गर्नेहरुले पहिलो पटक भेट्दा महतो मेयर झैं महसुस नहुन पनि सक्छ । तर, उनको समन्वयात्मक शैली गजबको छ । फरक मत राख्नेहरु पनि महतोको कार्यशैलीको तारिफ गर्छन् । समकक्षी पनि उनको सरल स्वभावका फ्यान छन् ।

संघीयतापछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा माडी नगरपालिका पटक पटक विवादमा पर्‍यो । कहिले अनियमित रुपमा सार्वजनिक जमिन भाडामा दिएर, कहिले जिम्मेवारी लिएर आइसकेका कार्यकारी अधिकृत फिर्ता पठाएर त कहिले निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा डोजर चलाउने अनुमति दिएर मुद्दासमेत जनप्रतिनिधिले खेपे । तर, अहिले न निकुञ्जसँगको रस्साकस्सी सतहमा आएको छ न त अनियमितताको खबर नै ।

नेकपा माओवादीका स्थानीय युवा नेता सन्तोष पनेरुको घर मेयर महतोको नजिकै छ । महतोको जीवनशैलीबारे उनी भन्छन्, ‘सरल बानी व्यवहार र पारदर्शी जीवनशैली उहाँको मुख्य विशेषता हो ।’

छोरीसँगै १२ कक्षा पास

सामान्यतया चितवनका आदिवासी थारु समुदायको जीवनशैली प्रकृतिको समीपमा बितेको पाइन्छ । महतो २०३० सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएको दुई वर्षपछि जन्मिएकी थिइन् । माडी पूरै निकुञ्जले घेरेको बस्ती । अहिले झैं बस्ती र विकास फैलिएको थिएन । निकुञ्जको छेउछाउ घाँसदाउरा गर्दै हुर्किइन् उनी ।

त्यो समय पुल थिएन । पक्की सडक थिएन । चितवनको सदरमुकाम भरतपुरबाट कोशौँ टाढा कर्णाली झैं व्यवहार गरिन्थ्यो माडीलाई । एक वस्तीबाट अर्कोमा पुग्न खोलाले बाधा दिन्थ्यो । उनलाई वर्खाले वस्तीबाटै विछोड गराउने खोलामा हेलिँदै विद्यालय पठाए उनका निरक्षर बुबाआमाले ।

माडीकै खैरहनी प्राथमिक विद्यालयबाट कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरिन् । त्यसमाथिको पढाइ उक्त विद्यालयमा थिएन । उतिबेला थारु समुदायका पढ्ने छोरी नै कम थिए । २०४८ सालमा उनले एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् ।

एसएलसी पास गरेपछि पढाइको थप अवसर भएन । केही वर्ष मेलापात, घाँसदाउरामै बित्यो । २० वर्षमा परिवारले बिहे गरिदियो । बिहेपछि दुई छोरीको जन्म अनि घरपरिवारको जिम्मेवारीमै पूर्ण दिन बितिरहेको थियो उनको । एसएलसी उत्तीर्णको महत्व भएर पनि उनले घर बाहिरको अवसर पाएकी थिइनन् ।

त्यही समयमा युनिसेफले आमा तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषणलगायतको अवस्था सुधारको लागि डकाउ कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो । त्यही डकाउ कार्यक्रममा महतोले सामुदायिक सहजकर्ताको रुपमा काम पाइन् ।

त्यही कामको थालनीपछिको निरन्तर यात्रा मेयरसम्म आइपुगेको छ । डकाउ कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रममै समाहित गरिएपछि उनको पनि काम वडामा सुरु भयो । २०६१ सालमा महतो बघौडा गाउँ विकास समितिमा कार्यालय सहयोगी नियुक्त भइन् । पढाइ एसएलसी उत्तीर्ण भएकाले उनको काममै पदोन्नति भयो । राज्य संघीय संरचनामा जानुअघि २०६७ सालमा उनी बघौडा गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ३, ४ र ५ को संयुक्त वडा सचिव बनिन् ।

यहीबीचमा उनले आफ्नो पढाइ पनि अघि बढाउने निर्णय गरिन् ।

‘जेठी छोरीलाई कक्षा ११ पढ्न भरतपुरको एक कलेज पठाएँ’, उनी भन्छिन्, ‘मलाई पनि पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, माडी माविमा कक्षा ११ भर्ना भएँ । हामी आमाछोरी दुबैले १२ कक्षा सँगै पास गरेका हौं ।’

वडा सचिवबाट सुरु भयो राजनीतिक जीवन

महतोको पृष्ठभूमि सक्रिय राजनीतिक होइन । उनका बाबुआमा सामान्य किसानमात्रै हुन्, श्रीमान पनि प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिको नभए पनि उनको परिवार नेकपा एमालेप्रति आस्थावान थियो । त्यही समय नेकपा एमालेले पनि थारु बहुल बस्ती भएको माडीमा उपमेयर थारु समुदायकै खोजिरहेको थियो । समुदायको प्राथमिकतामा छानिएकी थिइन्, महतो ।

उनले जिम्मेवारी स्वीकार गरिन् । तर, राजनीतिक तिकडम नजानेकी उनलाई उम्मेदवार बनेर कति सही गरें वा गरिनँ अझै यकिन थिएन । यद्यपि उपमेयरमा उनलाई माडीका मतदाताले विश्वास गरे ।

त्यो समय आफूले के गर्ने भन्ने नै निर्क्योल थिएन । चितवनमा यहाँकै युवाहरुको समूह बेटर चितवनले आयोजनाको प्यानल छलफलका क्रममा महतोले भनेकी थिइन्- ‘मैले त्यो बेला आफ्नो जिम्मेवारी थाहा पाउन ऐन-कानून कति पढें पढें ।’

हुन पनि स्थानीय न्याय सम्पादनमा उनको कार्यकाल अब्बल भयो । विवाद चर्किंदै अदालतसम्म पुगेको घटना पनि उनको न्यायिक च्याम्बरमा छलफल र सहमतिपछि अदालती छिनोफानोमा पुग्न थाल्यो ।

‘एक पटक त श्रीमानश्रीमती सम्बन्ध विच्छेद गर्न अदालत गइसकेका रहेछन्’, उनले न्याय सम्पादनको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘अदालतमा लामो समय मिल्न नसकेपछि मकहाँ आउनुभयो । मैले छलफल गराएँ । त्यसपछि माइती पक्षले विवाहमा दिएको दाइजो र घर पक्षले दुलहीलाई दिएको गहना लिस्टसहित नै बोकेर मकहाँ आउनुभयो । यता छलफल गरेर अदालतमा मिलेर आउनुस् भनेर पठाएँ । उहाँहरु मेलमिलापबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेर आउनुभयो र आआफ्नो सामान लिनुभयो ।’

यस्ता र यीभन्दा निकै जटिल घटनाहरुको न्याय सम्पादन, अनुगमनलगायतका काममा उनले कहिल्यै पदीय सीमा मिचिनन् । धेरै स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरबीच पानी बाराबारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा माडी नगरपालिकाकी तत्कालीन उपमेयर महतो विवादित भइनन् ।

चेलीलाई सुन होइन भोट ‘दाइजो’

निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मेयर महतोलाई बेला बेला चेलीलाई ‘सुनको सिक्री’ भन्ने अभिव्यक्तिले पीडाबोध गराउँछ । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा महिला भएकाले केही गाह्रो भयो भन्दा उनी यही किस्सासहित स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्तिको उदाहरण पनि दिने गर्छिन् ।

२०७० सालको स्थानीय तह निर्वाचनले यूटर्न गरिदिएको उनको जीवनको यात्रा मेयरसम्म आइपुगेको छ । यसमाथि उनको राजनीतिक यात्रामा दल र नागरिकले पत्याउलान् या नपत्याउलान् । तर, आफ्नो काम शालीन र भद्र तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भइसकेको छ उनलाई ।

पदीय हिसाबमा पहिलो र दोस्रो हुँदाको फरक अनुभूति भने अझ राम्रोसँग गरिरहेकी छन् । आफ्नो नीतिगत सीमा बुझेकीले त्यसबाहिर जाँदिनन् महतो । तर, नागरिकले त्यो किन भयो बुझ्दैनन् ।

‘हाम्रोमा सडक चाहियो, यस्तो कुरा गरिदिनुस् भनेर नागरिकहरु जुनै समयमा पनि आउनुहुन्छ’, मेयर महतो भन्छिन्, ‘बजेटको प्रक्रिया, सीमा र सीमित स्रोतसाधनका कारण उहाँहरुले भने जस्तो चित्त बुझाउन पनि सकिँदैन ।’

महिला मेयर भएकाले उनले चर्को अनुभूत गरेको अर्को भोगाइ पनि छ । ‘पुरुषहरु चियाचौतारामा हाट्टहुट्ट गर्ने र आफ्नो कामको प्रचार गर्ने गरिहाल्थे’, उनी भन्छिन्, ‘म जुनै पदमा पुगे पनि महिला नै हो । आफ्नो प्रचार गर्न भ्याइँदैन, दायित्व बढी छ । हल्ला कम हुन्छ ।’

विराटनगर । दानबहादुर राई खोटाङको च्यास्मीटार गाउँ पञ्चायतमा लामो समय प्रधानपञ्च भए । उनै दानबहादुरकी सातौं सन्तान विमला गणतन्त्रमा बाबुकै उत्तराधिकारी छिन् ।

३८ सालमा जन्मिएकी विमला एक दशक गैरसरकारी संस्थाको जागिरे भइन् । विमलाकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘एनजीओको झोला’ बोकिन् । एनजीओको झोला बोक्न छाडेपछि भने उनी राजनीतिमा होमिइन् ।

ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर पूरा गरेकी राईले कानूनमा स्नातक पनि अध्ययन गरेकी छन् । बुबाबाट प्रभावित भएर कांग्रेसको राजनीतिमा जोडिएकी विमला २०७४ सालको निर्वाचनमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा भने उनले मेयरको टिकट पाइन् । उनले निर्वाचनमा ६ हजार ३१७ मत पाइन् । उनका प्रतिस्पर्धी ५ हजार ९६६ मतमा रोकिए ।

विमला मेयर निर्वाचित भएको नगरपालिका धार्मिक पर्यटनको केन्द्र हो । तर, यहाँ पानीको हाहाकार छ । उपमेयर भएदेखि नै नगरवासीलाई पानी खुवाउने सपना देखेकी विमलाले आंशिक सफलता हात पारेकी छन् ।

अहिले ४ वटा वडामा दूधकोशीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट रिजर्भ टयांकीमा झरेको छ । घरघरमा धारा जडान भएका छन् ।

वडा नम्बर १ बाहुनी डाँडा, वडा नम्बर २ दिक्वा, वडा नम्बर ३ च्यास्मीटार र वडा नम्बर ४ बडहरे दूधकोशीको पानी पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘टोल बस्तीमा पानी पुगेको छ । तर, सबै वडामा खानेपानीको समस्या छ । दूधकोशीको पानी गाउँमा पुर्‍याउने सपना छ । यसका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ’, मेयर राईले सुनाइन्, ‘हाम्रो पालिकामा सुख्खा क्षेत्र बढी छ । खानेपानीको अभावलाई समाधान गर्न दूधकोशी र सुनकोशीको पानी लिफ्टिङ गर्ने काम अहिले सङ्घीय सरकारले गरिरहेको छ ।’

मेयर राईले अब सबै सुख्खा क्षेत्रमा खानेपानी पुर्‍याउने आफ्नो योजना रहेको सुनाइन् । खानेपानी पुर्‍याएपछि त्यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धन र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइने उनले बताइन् ।

‘हलेसीमा पर्यटन व्यवसाय बढाउन किराँतको उद्गमस्थललाई अझ प्रमोट गर्नेछु’, मेयर राईले भनिन्, ‘म नगरपालिकामा आएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि अघि बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा ४ वटा वडा कार्यालय भवन बनेको छ । ४ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन छ ।’

पालिकामा ११ वटा वडा रहेका छन् । नगरपालिकाभित्र ९० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कक्षा ४ भन्दा माथिका विद्यार्थीहरूका लागि नगरपालिकाले एकीकृत परीक्षा प्रणाली सुरु गरेको छ । गएको शैक्षिक सत्रबाट सुरु भएको एकीकृत वार्षिक परीक्षा प्रणालीले विद्यालयको स्तर र शिक्षाको अवस्था पत्ता लागेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार पालिकाले नै परीक्षा केन्द्र र केन्द्राध्यक्ष तोक्छ । फरक विद्यालय र फरक केन्द्र तोक्दा विद्यार्थीले परीक्षामा लेखेको उत्तरपुस्तिका पनि गोप्य रूपमा चेकजाँच गरिन्छ । आफूले पढाएका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका कसले जाँच गर्‍यो भनेर शिक्षकले समेत थाहा पाउँदैनन् ।

‘यसले विद्यालयको अवस्था कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा भएको छ । देखिएको ग्याप पूरा सहज भएको छ’, मेयर राईले भनिन् । तर, यसरी परीक्षा लिँदा अघिल्लो वर्ष अधिकतम २२ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी पास भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अनुसार सबैभन्दा कम १० प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी पास भएको विद्यालय पनि फेला परेका छन् ।

आफैंले परीक्षा लिएर उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने विद्यालयमा १०० प्रतिशतसम्म विद्यार्थी पास भएका थिए । परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरी फरक केन्द्राध्यक्ष तोक्दा फेल हुने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक बढेको पाइएको शाखाले जनाएको छ ।

‘यसले हाम्रो शिक्षाको अवस्था थाहा भयो । त्यसपछि सुधारको योजना बनाउन सहज भयो’, मेयर राईले भनिन्, ‘वार्षिक एकीकृत परीक्षा प्रणालीले गर्दा शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठामा गएर पढाउनैपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । यसले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सहयोग पुग्यो ।’

अहिले विद्यालय र शिक्षकहरूका बीचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नु नै पर्ने दबाब भएको उनको भनाइ छ । राईले भनिन्, ‘म मेयर भएपछि यो प्रणाली सुरु गरिएको हो । एक वर्षमै नतिजा फरक हुनेवाला छ । यसलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

उनका अनुसार आफू मेयर भएपछि ९ वटा सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण सुरु भएको छ । त्यस्तै ९० जना शिक्षकको तहगत दरबन्दी मिलान गरिएको छ ।

किसानको तरकारी नगरपालिकाले किन्ने

किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको बजारीकरण गर्न नगरपालिकाले हलेसी कृषि मार्ट स्थापना गरेको छ । किसानलाई आयआर्जनसँग जोड्न नपाले मार्ट स्थापना गरी उत्पादित तरकारी किन्न थालेको हो ।

नगरपालिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मार्ट सञ्चालन गर्न १८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा १९ लाख ९४ हजार ८३१ रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि कृषि मार्ट र चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको छ ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ७ का अध्यक्ष कमल गिरीले नगरपालिकाभित्रका कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी कृषि मार्टमा लगेर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

केही दिनअघि नगरपालिकाले कृषक र होटल व्यवसायीसँग छलफल गरेर तरकारीको मूल्यसमेत निर्धारण गरेको छ । कृषिलाई आम्दानीसँग जोड्न र कृषि पेसाप्रतिको हीनताबोध हटाउन किसानले उत्पादन गरेका तरकारी नगरपालिका आफैंले किन्ने व्यवस्था मिलाएको मेयर राईले बताइन् ।

उनका अनुसार हलेसी आउने पर्यटकले यहाँ उत्पादन भएका अर्गानिक तरकारी पनि लैजाऊन् भनेर मार्ट सञ्चालन गरिएको हो । पालिकामा अहिले ५०० घरधुरी तरकारी खेतीमा संलग्न छन् ।

तरकारी उत्पादनका लागि पालिकाले महिला कृषि सहकारी र आमा समूह गठन गरेको छ । अहिले २०५ वटा आमा समूह तरकारी खेतीमा लागेको नगरपालिकाको तथ्याङ्क छ । यस्तै ८ वटा महिला कृषि सहकारीले समेत तरकारी खेती सुरु गरेका छन् । ती सहकारीमा ५०० भन्दा बढी महिला आबद्ध छन् ।

नगरपालिकाले उनीहरूलाई कृषि प्रविधिसँगै क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम समेत दिन थालेको छ । यस्ता समूह र सहकारीलाई बीउ पूँजीसमेत उपलब्ध गराउन बजेट दिन थालिएको छ ।

‘रासायनिक मलले माटोमात्रै बिगारेन, मानिसको स्वास्थ्यसमेत बिगार्‍यो । यसैले हामीले रासायनिक मलको साटो झोल मल र कम्पोस्ट मलको प्रयोग बढाएका छौं’, मेयर राईले भनिन्, ‘कम्पोस्ट मल बनाउने प्रविधि किसानलाई हस्तान्तरण गरेका छौं ।’

पर्यटक आउने भए पनि हलेसीमा दूधको अभाव थियो । दूध अभाव हटाउन पालिकाले भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पालिकाले दुइटा माउ भैंसी पाल्ने प्रत्येक परिवारलाई एउटा अनुदानमा दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ । पालिकाका अनुसार अनुदानमा दिएको भैंसी कम्तीमा ३ वर्षसम्म बेच्न नपाउने नियमसमेत बनाइएको छ ।

किराँत संस्कृति जोगाउन कपास खेती

हलेसी तुवाचुङ किराँतीहरूको बसोबास क्षेत्र हो । किराँत संस्कृतिसँग कपास र कपासबाट बनेका कपडा जोडिन्छन् । किराँतीहरूले लगाउने खाँडीको कपडाको तान बुन्ने इतिहाससँग यो नगरपालिकाको नाम जोडिन्छ ।

तायामी खियामी दिदीबहिनीहरूले तानबाट कपडा बुन्ने युगको थालनी गरेको किंवदन्ती छ । यिनै तायमी खियामी दिदीबहिनीहरूको नामबाट तुवाचुङ भएको जनविश्वास छ ।

किराँती संस्कृति जोडिएकाले हलेसी नगरपालिकामा कपास खेती प्रवर्द्धन गर्न थालिएको छ । कपास खेती हराएर गएको थियो । अहिले पुनः सुरु भएको छ ।

पालिकाले बेसार र गहत खेतीमा समेत प्रोत्साहन दिन थालेको छ । किसानलाई अनुदानमा बीउ र प्रविधि दिन थालेपछि सुख्खा ठाउँमा समेत उत्पादन हुने बदाम र गहतको उत्पादन बढेको छ ।

११ वटै वडामा बर्थिङ सेन्टर

कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्ला खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएको छ । ती बर्थिङ सेन्टरमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पुर्‍याइएको छ । पालिकाले अहिले ५ बेडको नगर अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । नगर अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि बिरामीहरूले बीमाबाट औषधिसमेत पाउन थालेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार बीमा कार्यक्रम नहुँदा बीमाको रेफर लिनसमेत जिल्ला अस्पताल खोटाङ जानुपर्ने बाध्यता थियो । कतिपय त छिमेकी जिल्ला ओखलढुङ्गामा रहेको मिसन अस्पतालबाट समेत बीमाका लागि रेफर सुविधा लिने गरेका थिए । अहिले नगर अस्पतालमा उपचार हुन नसके रेफर लिएर जिल्लाभन्दा बाहिर जान थालेका छन् ।

नगरपालिकाले अहिले एम्बुलेन्स सेवासमेत सञ्चालन गरेको छ । मेयर राईले भनिन्, ‘हामी आउनुभन्दा पहिले पालिकामा एम्बुलेन्स सुविधा थिएन । हामी आएपछि त्यो सुविधा थप गरेका छौं । पालिकाले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराएको छ ।’

पालिकाले बुवाआमा दुवै गुमाएका बालबालिका र एकल महिलाहरूका लागि आफैंले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै अपाङ्गता भएकाहरूका लागि पनि पालिका आफैंले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने गरेको छ ।

बालिकाको खातामा पालिकाको पैसा

नगरपालिकाले बालिका संरक्षण र शिक्षाका लागि वार्षिक ४ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिने नीति लिएको छ । स्वास्थ्य संस्था नियमित गर्भवती जाँच गराई बर्थिंङ सेन्टर या अस्पतालमा जन्मिएका बालिकाको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने नीति लिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यो तीन वर्षसम्म चल्नेछ । पालिकाले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा १५ वर्ष नपुगुञ्जेलसम्म झिक्न पाइँदैन ।

मेयर राईले भनिन्, ‘बालिकाको संरक्षणका लागि पालिकाले थोरै भए पनि पैसा जम्मा गरिदिन थालेको छ । गर्भवती जाँचका सबै प्रोटोकल पूरा गरेर जन्मिएका बालिकाले यो सुविधा पाउँछन् ।’

सुर्खेत । सुर्खेतका कतिपय स्थानीय तहमा भौगोलिक कठिनाइ छ । भौगोलिक बनावटले विकास निर्माणमा समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा पनि यस्तै समस्या छ । यहाँका जनताले अहिलेसम्म आरामदायी सवारी यात्रा गर्न पाएका छैनन् । यहाँका सबै जनताले राम्ररी बिजुली बत्ती पाल्न पाएका छैनन् । खानेपानी नै समस्या भएपछि सिंचाइ सुविधा हुने कुरै भएन ।

संघीयता आएको दशक बित्दैछ । तर, गाउँका नागरिकले यसको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । गाउँठाउँका यी र यस्ता समस्यामा केन्द्रित रहेकाले २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा नेकपा माओवादी पार्टीबाट चौकुने गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित खड्क विश्वकर्मासँग नेपालप्रेसकर्मी अप्सरा विष्टले कुराकानी गरेकी छन् ।

सरकारले उपलब्ध गराउने यातायातको सुविधा अध्यक्ष विश्वकर्माले अहिलेसम्म लिएका छैनन् । पालिकाको विकास निर्माणमा आफैं खट्ने अध्यक्षको कामको प्रशंसा सामाजिक सञ्जालमै हुँदै आएको छ । प्रस्तुत छ विश्वकर्मासँग गरिएकाे कुराकानी नेपाल टकमाः

– तपाईं निर्वाचित भएर आएको डेढ वर्ष पुग्नै लाग्दा अहिलेसम्म के के उपलब्धि भए ?

यो क्रममा गाउँपालिकालाई थितिमा ल्याउने काम गरेको छु । गाउँपालिकामा थिति बसेको थिएन । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको सम्बन्ध निकै कमजोर थियो । मैले त्यसलाई सुधार गर्ने काम गरेको छु । मैले केही लक्ष्य बनाएको छु । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, फलफूल तथा कृषिजन्य उत्पादनहरूको व्यवस्थापन र पहिचान गर्ने तथा प्रोत्साहन गर्ने काम अगाडि बढाएका छौं ।

चौकुने गाउँपालिकामा ५५-६० प्रतिशत ऐलानी तथा अस्थायी बसोबास भएको पुर्जा भएको हुँदा त्यहाँका नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नु मेरो दायित्व हो । जसका लागि तीन वटा रणनीति बनाएर लागेको छु ।

– जनतासामु के के गर्छु भन्ने वाचा गर्नुभएको थियो ?

मेरो पहिलो बाचा गुटु खोलादेखि बेनीघाटसम्मको सडकको स्तरोन्नति गर्ने थियो । पार्टीका अध्यक्ष, प्रदेश र सङ्घका अर्थमन्त्रीज्यूले गरेको मेहनतअनुसार समयमै टेन्डर भएर चुनाव अगावै काम हुने वातावरण सिर्जना भयो । त्यसैले मदन भण्डारी राजमार्गले अहिले सार्थकता पाएको छ । बेमातसम्मको बाटो तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।

दोस्रो बाचा, चौकुने गाउँपालिकाको गुटुको भागमा रहेको पानीको मुहानको संरक्षण गर्ने भनेको थिएँ । त्यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको समपूरक बजेटबाट ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अहिले जलासययुक्त आयोजना बन्दैछ । यसले चौकुनेका ६, ७ र ८ वडाका बस्तीलाई नयाँ ऊर्जा दिने र त्यहाँका बासिन्दाको जीवन बदल्ने काम गर्नेछ ।

सम्भावनाभन्दा चुनौती धेरै छ । हरेक चुनौतीको सामना नगरेर सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौं । भौगोलिक कठिनाइका कारणले अप्ठेरो छ ।

तेस्रो वाचामा चौकुने गाउँपालिकामा सबै घरमा बत्ती पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थिएँ । त्यसका लागि पनि हामी सफल भएका छौं । मेरो कार्यकालमा चौकुनेका सम्पूर्ण घरमा बत्ती बाल्नेछु । वडा नम्बर ९ र १० मा बृहत् सिंचाइ कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा लिएको छु ।

– काम गर्न चुनौती पनि होला नि ?

सम्भावनाभन्दा चुनौती धेरै छ । हरेक चुनौतीको सामना नगरेर सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौं । भौगोलिक कठिनाइका कारणले अप्ठेरो छ । चौकुने गाउँपालिका प्राकृतिक रूपमा भन्दा ९ किलोमिटर मात्रै निकास छ । अरू समुन्द्र बीचको टापु जस्तो छ । कर्णाली नदीले घेरेको छ । यसैले विकासका लागि चुनौती छ । यो चुनौतीलाई सामना गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । वडा नम्बर १ को रातो माछा, बेनीघाटमा रहेको शहर माछा लोप हुँदै गएको र ओदको संरक्षण गर्न लागिपरेका छौं । पहिला त्यहाँ भएको नदी हाम्रा लागि दुर्भाग्यको कारण बन्यो । पूर्वबाहेक अन्त कतै पनि जान पाइन्थेन । अब त्यो नदीलाई आयमूलक बनाउन मेहनत गरिरहेका छौं ।

– तपाईंको पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक दलको हुनुहुन्छ । काम गर्न कतिको सहज छ ?

अध्यक्ष र उपाध्यक्षका आआफ्ना जिम्मेवारी छन् । यसले गर्दा विवाद गर्न जरुरी हुँदैन । हाम्रो पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा विवाद र तिक्तता छैन । हामी हरेक काम सल्लाहमा गर्छौं ।

– सरकारले दिएको सवारी सुविधा लिनुभएको छैन, किन ?

२०६३ साल चैत १३ गते बाटो खनेर, भोर्लाको लहराले बाटो नापेर चौकुने गाउँपालिका- २ लगाममा सडक पुर्‍याउने मान्छे म हो । हामीले पहिला नै गरेको काम अहिले बालेन-हर्कहरुले सिकेका हुन् । जुन बेला युद्ध चलेको थियो । सबै युद्धमा लागेका थिए । म विकास निर्माणमा लागेको थिएँ । जनताका खिएका कुटो कोदालोले ३३ किलोमिटर सडक लगाम पुर्‍याएका थियौं । उहीँ मान्छे गाउँपालिका अध्यक्ष भए भनेर देखासिकी गर्नु छैन । जनताको तागतले त्यहाँ सडक पुर्‍यायौं । त्यसैले मैले पाउने सुविधा जनताले पाऊन् भन्ने लाग्छ । म निर्वाचित नहुँदा पनि बाइक चढेको थिएँ । निर्वाचित भइसकेपछि पनि मलाई पुग्ने ठाउँमा बाइकले पुर्‍याएकै छ ।

सडक अप्ठ्यारो भयो भनेर चौकुनेमा गाडी नजाँदा ४५ दिनसम्म टिपरमा मैले आफैंले जनतालाई गन्तव्यमा पुर्‍याएँ । जनताले धुलो खाएका छन् भने मैले पनि खान पर्छ । जनप्रतिनिधिले गाडीको सीसा लगाएर हिँड्यो भने जनताका समस्या कसले देख्छ ? त्यसैले मैले आफ्नै बाइक प्रयोग गर्ने गरेको छु ।

निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला जनतालाई नानाथरि आश्वासन दिएर भोट मागेर विजयी हुने, फेरि भएन भने आफ्नो गाडी थन्क्याएर राख्ने र सरकारी साधनको ढुट्टो उडाउने भन्ने त हुँदैन नि ? यो गलत हो । मलाई जहिलेसम्म बाइकले साथ दिन्छ, त्यही दिनसम्म बाइक नै चढ्छु । सडक अप्ठ्यारो भयो भनेर चौकुनेमा गाडी नजाँदा ४५ दिनसम्म टिपरमा मैले आफैंले जनतालाई गन्तव्यमा पुर्‍याएँ । जनताले धुलो खाएका छन् भने मैले पनि खान पर्छ । जनप्रतिनिधिले गाडीको सीसा लगाएर हिँड्यो भने जनताका समस्या कसले देख्छ ? त्यसैले मैले आफ्नै बाइक प्रयोग गर्ने गरेको छु ।

– गाउँपालिकामा तपाईंका प्राथमिकता के के छन् ?

मेरो प्राथमिकता शिक्षा, नागरिकलाई जमिनको मालिक र कृषिमा वैज्ञानिकीकरण हुन् ।

– अख्तियार, महालेखाको प्रतिवेदनलगायतले स्थानीय तहमा थुप्रै आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठाएको छ । तपाईं यसको पालनामा कति प्रतिबद्ध हुनहुन्छ ?

स्थानीय तहमा दिइएको जिम्मेवारी र बजेटबीच सन्तुलन छैन । स्थानीय तहलाई दायित्व धेरै दिएको छ । तर, बजेट एकदमै सीमित छ । अभावका बीच स्थानीय तह चल्ने गरेका छन् । भएको सीमित बजेट पनि दुरुपयोग भयो भने जनताले कहाँबाट विकास निर्माण देख्न पाउँछन् ? त्यसैले आर्थिक दुरुपयोग गर्ने अस्थायी कर्मचारी भएको खण्डमा जागिरबाट निलम्बन गर्छौं । यदि स्थायी कर्मचारी हो भने स्पष्टीकरण लेखेर वास्तविकता के हो सत्यतथ्य छानबिन गर्ने र कारबाहीको दायरामा लिनमा हामीले सिफारिस गर्छौं । हाम्रो पालिकामा चुहावट हुने र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छैन । म यो हुन पनि दिन्न ।

पाँच वर्षमा सुधार हुने काम थुप्रै छन् । पाँच वर्षभित्र प्रत्येकको घरमा बत्ती बल्छ । घाटगाउँ बृहत सिंचाइमार्फत वडा नम्बर ९ र १० का बासिन्दाले सिंचाइ सुविधा लिनेछन् । गुटुखोलादेखि बेनीघाटसम्मको सडक कालोपत्रे हुनेछ ।

– कर्मचारी संयन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई असहयोग गरेको पनि सुनिन्छ । कतिपय ठाउँमा नियमबाहिरको काम गराउन जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दबाब दिने कुरा पनि आइरहेका छन् नि ?

हाम्रो पालिकामा कर्मचारीलाई असहयोग गर्ने भन्ने छैन । तर, स्थानीय तहका कर्मचारीमा जाँगर छैन । कर्मचारी समायोजन ऐनलगायतका विषयले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा केही समस्या पारेको भन्ने छ । कर्मचारीले आफ्नो डिउटी त पूरा गर्नुभएको छ । तर, जाँगर लगाएर काम भने गर्नुहुँदैन ।

– तपाईंको कार्यकालभित्र पालिकामा के के सुधार देख्न पाइन्छ ?

पाँच वर्षमा सुधार हुने काम थुप्रै छन् । पाँच वर्षभित्र प्रत्येकको घरमा बत्ती बल्छ । घाटगाउँ बृहत सिंचाइमार्फत वडा नम्बर ९ र १० का बासिन्दाले सिंचाइ सुविधा लिनेछन् । गुटुखोलादेखि बेनीघाटसम्मको सडक कालोपत्रे हुनेछ । घाटगाउँ कुमाल बिजौरा टटानी सडकको टेन्डर भएर काम अगाडि बढ्नेछ । साना सडक ग्राभेल हुन्छन् । मुख्य सडक कालोपत्रको प्रक्रियामा जानेछन् । अधिकतम घरमा खानेपानीको धारा जोडिन्छ । विद्यालयमा गुणस्तरीय पढाइ हुन्छ । सबै जनता जग्गाको मालिक भइसक्छन् । कृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढ्नेछ । मेरो कार्यकालमा यति काम सम्पन्न हुनेछन् ।

– प्रदेश र संघ सरकारबाट कतिको साथ र अधिकार पाइरहनु भएको छ ?

प्रदेश सरकारले पक्षपात गरेको छ । बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा रुपैयाँको डल्लै पठाएको छ । चौकुने गाउँपालिकामा निकै दयालाग्दो ढङ्गले बजेट पठाएको छ । चौकुनेमा जति बजेट जान पर्ने थियो, त्यसको एकतिहाइ पनि गएको छैन ।

सिन्धुपाल्चोक । स्थानीय तहको दोस्रो चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल करिब १९ महिना सकिसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकका १२ पालिकामध्ये ९ वटाले केन्द्र निर्धारण गरेर आफ्नै भवनबाट जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । हेलम्बु गाउँपालिकाको पनि केन्द्र निर्धारणसँगै जग्गा व्यवस्थापन गरी भवन निर्माणको काम सकिन लागेको छ ।

तर, सुनकोशी गाउँपालिकाले भने हालसम्म पालिकाको केन्द्र नै निर्धारण गर्न सकेको छैन । पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधि टीमले सुनकोशी गाउँपालिकाको-३ मा रहेको सामुदायिक जंगलको जग्गामा पालिका भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेपनि त्यसले गति लिन सकेन । पाङग्रेटार/चियाने केन्द्र भनेर निर्णय गरेकोमा अघिल्लोपटक जग्गाको निर्णय गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष टपिन्द्रप्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन् ।

अहिले सातै वडाको मध्यभाग पर्ने गरेर पालिकाको केन्द्र निर्धारण गर्ने र जग्गा व्यवस्थापन गरेर भवन निर्माण सुरू गर्ने योजनामा आफ्नो टीम लागेको उनले बताए । गाउँपालिकाले केही दिनअगाडि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भवन निर्माणका लागि व्यक्ति वा संघ संस्थालाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

‘गाउँकार्यपालिकाको बैठकले नै निर्णय गरेर पालिकाभित्रका सातै वडाबाट जग्गा प्राप्तीको अनुरोध गर्ने र निर्धारित मितिसम्म जग्गा प्राप्ती भएपछि प्राप्त जग्गामध्ये कार्यपालिका र गाउँसभामा छलफल गरेर उपयुक्त स्थानमा पालिकाको केन्द्र निर्धारण गरी भवन निर्माणको प्रक्रिया थाल्नेछौं’, अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्, ‘पालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरेर केन्द्रको विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।’

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकको २०७५/५/२६ गते स्वीकृत मापदण्डअनुसार कम्तीमा ६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

जग्गा प्राप्तीका लागि पार्दर्शीताका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्दा पनि पूर्वाग्रही बनेर केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले पालिका भवन निर्माण नगर्ने र अहिले भएकै स्थानमा पालिका राख्न लागेको भनेर हल्ला गरेपनि त्यो सत्य नभएको तिमिल्सिनाको जिकिर छ । सुनकोशीमा पालिका अध्यक्षसहित तीन वडा अध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित छन् भने उपाध्यक्षसहित चार वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् ।

गाउँपालिकामा कांग्रेसको बहुमत रहेको छ । ‘हामीले सर्वसम्मतरूपमा नै पालिका भवन निर्माणको लागि जग्गा माग गरेका हौं, पालिकाले तोकेको मितिभित्र जग्गा प्राप्ती भएपछि सर्वसम्मत रूपमा सबैको निर्णयकै आधारमा केन्द्र निर्धारण गर्न प्रतिबद्ध छौं’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

अघिल्लो ५ वर्षमा पालिकाको केन्द्र निर्धारण गर्न नसकेको र अहिले आफूहरूले पालिका भवन र केन्द्र निर्धारण गर्न खोजेपछि अन्य दलले विरोध गरेको उनको आरोप छ ।

सिन्धुपाल्चोकका अन्य गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूले निःशुल्क जग्गा प्राप्ती गरेर प्रशासनिक भवन निर्माण गरेका छन् । केन्द्र सरकारले पालिका भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिदभन्दा पनि दानका रुपमा नै जग्गा व्यवस्थापन गर्न भनेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ । उनका अनुसार केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकालाई वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने बजेटबाट जग्गा खरिद गर्न नदिने भएकाले पनि आफूहरुले मापदण्डअनुसार नै जग्गादाताको लागि माग गरेको छ ।

सरकारी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया लामो भएको र वन वा अन्य निकायको जग्गाको भोगाधिकार लिएर पालिका भवन निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि व्यक्तिबाट जग्गा प्राप्तीलाई पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्र र भवन निर्माणलाई लिएर अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग केही सवालजवाफ गरेका छौं :

– सुनकोशी गाउँपालिकाको भाडाको भवन कहिलेसम्म ?

हामी निर्वाचित भएर आएको अहिले करिब १९ महिना पूरा भएको छ । हामी निर्वाचित भएर आउदा सुनकोशी-७ को एक किलो नजिकै रहेको भाडाकै घरबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको रहेछ । साँघुरो घरबाट सेवा प्रवाह गर्दा जनतालाई असहज भएपछि आफ्नै भवन निर्माण नहुँदासम्मकै लागि भाडाकै भएपनि फराकिलो स्थानमा अहिले हामीले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । गाउँपालिकाको भवन निर्माण भन्दा पनि पहिला त पालिकाको केन्द्र निर्धारण गर्नुपर्ने रहेछ, अघिल्लो जनप्रतिनिधिको टिमले सुनकोशी-३ को चियान भन्ने स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरेको हामीले सुनेका छौं । केन्द्र निर्धारण भएपनि जग्गा भने त्यहाँ छैन, त्यसैले हामी पहिला सातै वडाबाट निःशुल्क रुपमा पालिकाको लागि जग्गा दान दिन सबैलाई अनुरोध गरेका छौ । जग्गा प्राप्ती भएपछि पालिका भवन निर्माणको सुरुवात हुनेछ ।

– तपाईँहरूले अहिले भएकै स्थानमा पालिकाको केन्द्र राख्नका लागि र भवन निर्माण नगर्नका लागि मात्रै सूचना निकालेको भन्ने आरोप छ नी ?

त्यो सरासर झूट हो, अहिले गाउँपालिका कार्यालय रहेको स्थानमा पालिका भवन बनाउने वा त्यही केन्द्र राख्ने कुनै योजना छैन, हामीले सुरूमा सबै वडाबासीहरुलाई जग्गा दान दिन आग्रह गरेका छौं । सबै वडाबाट जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएपछि प्राप्त जग्गामध्ये सबैको पायक पर्ने स्थानको जग्गा कुन स्थानको हुन्छ कार्यपालिका र गाउँ सभामा त्यो पेश गर्छौं, त्यो भन्दा अगाडि हामी पालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुसँग समेत छलफल गरेर सबैको सहमतीमा नै पालिकाको भवन निर्माणको सुरुवात गर्नेछौं ।

– जग्गा मागभन्दा पनि सबैलाई केन्द्र पर्ने स्थानमा पालिकाले नै जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ नी ?

त्यो कुरा सही छ तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले केन्द्र सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान बाट जग्गा खरिद गर्न एकदमै झण्झटीलो र सकेसम्म त्यो बजेटबाट जग्गा खरिद गर्नलाई धेरै समस्याहरू रहेछ । गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट जग्गा खरिद गर्न पनि पालिकाको आन्तरिक स्रोत वार्षिक २० लाख रूपियाँ पनि छैन, त्यसैले पालिका आफैंले जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माण गर्न समस्या भएकाले हामीले सबै वडाबाट जग्गा दानका लागि अनुरोध गरेका छौं । जग्गा प्राप्त भएन भने के गर्ने त्यसपछि फेरी हामी छलफल गर्नेछौं ।

जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि पहिला केन्द्र तोकेर अनि जग्गा माग गर्दा राम्रो हुने थियो होला नी ?

त्यो पनि राम्रो विकल्प नै हो, तर केन्द्र निर्धारण गर्नका लागि पनि त सुरुमा हामीलाई ६ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा चाहियो नी त ! केन्द्र निर्धारण गर्ने तर लालपुर्जा र जग्गाको स्वामित्व पालिकाको नाममा भएन भने त फेरी समस्या हुने भैहाल्यो नी, त्यही भएर पहिला जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका हौं, त्यसपछि प्राप्त भएका जग्गामध्ये उपयुक्त स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरेर भवन निर्माण गर्छौं ।

– अघिल्लो कार्याकालमा नै केन्द्र निर्धारण गरेर जग्गासमेत प्राप्त भएको भन्ने छ नी त ?

खै हामीले पनि त्यही सुनेका मात्रै हौ, आधिकारिकता थाहा पाएका छैनौं, ३ नम्बर वडाको चियानेमा केन्द्र र त्यहाँको सामुदायिक वनको जग्गामा पालिका भवन बनाउने त्यतिबेला निर्णय भएको भनिएपनि आधिकारीकता केही पनि हामीलाई जानकारी छैन ।

– तपाईँहरूको कार्यकालमा पनि आफ्नै भवन निर्माण हुँदैन भन्ने आरोप छ नी ?

हामी निर्वाचनमा जाँदा चुनावको मुख्य एजेण्डा नै पालिकाको केन्द्र निर्धारण गरेर प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने भनेका थियौं । हामी त्यो प्रतिबद्धमा अहिले पनि दृढ छौ र म सम्पूर्ण सुनकोशीबासीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छौं, पालिका केन्द्र र भवन हाम्रै कार्यालयमा निर्माण सुरू हुन्छ र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा निर्माण हुन्छ । अफवाहको पछि नलाग्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु । ५ वर्ष केही गर्न नसक्ने अनि अहिले केन्द्र र प्रशासनीक भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरू गर्दा पनि विरोध गर्ने यो प्रवृत्ति गलत छ, हामी बाधक हो भन्ने लाग्छ भने कार्यपालिका र गाउँसभामा उहाँहरूको बहुमत छ, उपयुक्त स्थानमा केन्द्र राख्दा भै गो नी !

पोखरा । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको यो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकाल उपमेयर र १ वर्ष कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनको दोहोराए उपमेयर बन्ने इच्छा थिएन । मेयरबाहेक अरु पदमा नउठ्ने उद्धोषसमेत गरेकी गुरुङ अन्तिम समयमा आएर पुनः उपमेयरको उम्मेदवार बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगिन् । एउटै पार्टी नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका कृष्ण थापा पराजित हुँदा उनी भने उपमेयरमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुन सफल भइन् ।

उनै उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसँग महानगरपालिकाको अवस्था, महानगरले अगाडि बढाएका गतिविधि र न्यायिक समितिको विषयमा नेपाल प्रेसकर्मी रिखिराम जिसीले गरेको कुराकानीः

– पोखरा महानगरपालिकामा उपमेयरको दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ ? कार्यकाल कसरी बितिरहेको छ ?

पहिलो कार्यकालको सुरुसुरुमा कतिपय नियम कानून बनेको थिएन । कार्यविधि बनेको थिएन । त्यो भएर पहिलो कार्यकालमा धेरैजसो कुरा सुरुमात्रै भयो । कतिपय कुरा राम्रैसँग भयो, कतिपय सुरुवातमै सीमित रह्यो । बीचमा कोभिड पनि आयो । हामीले सोचेअनुसार काम गर्न अलि सकेनौं ।

अहिले दोस्रो कार्यकालमा पहिलो कार्यकालमा सुरु गरेका कामहरुलाई नै अगाडि बढाउँदै आएका छौं । मलाई लाग्छ, राम्रै नै भएको छ । मैले राम्रो भएको छ भन्दा पनि पब्लिकले कसरी लिएको छ भन्ने कुरा हो । जहाँसम्म राम्रो भएको छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु पब्लिकको आवाजबाट । तर पनि के छ भन्ने कुरा पब्लिकले नै भन्ने कुरा हो ।

– संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तपाईं पोखरा महानगर न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । अरु स्थानीय तहभन्दा पोखरामा न्यायिक समितिको भूमिका राम्रो छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईंहरुसामु कस्ता खालको उजुरीहरु आउँछन् र कसरी मिलाउनुभएको छ ?

पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समितिले राम्रो गरेको छ भन्ने कुरा तपाईंहरुलाई पनि कतिपय ठाउँबाट आएको होला । न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख बन्ने संविधानले नै दिएको छ । त्यसैले यो जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग बहन गर्नुपर्छ, यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लाग्यौं । यसरी लागिरहँदा हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्‍यौं । ताकि उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिको काम कर्तव्यलाई बुझेर राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकोस् ।

संयोजक उपप्रमुख हो, २ जना सदस्य चाहिँ नगरसभाले मनोनयन गर्छ । कति स्थानीय तहमा यो न्यायिक समितिले पूर्णता नपाएको हामीले सुनिसकेपछि न्यायिक सम्मेलन गरेर उहाँहरुलाई राम्रोसँग जानकारी गराएको विषय हो । पोखरा महानगरपालिकामा चाहिँ अलिकति सहज पनि भयो । हामीसँग कानून अधिकृतदेखि सबै कुरा छ । अब अरु पालिकामा कानून अधिकृत नभएकाले उपप्रमुखलाई धेरै गाह्रो भएको अवस्था छ । हामी सबै कानूनी ब्याकग्राउण्डबाट आएको पनि होइन । त्यो भएर पनि अलि गाह्रो विषय हो । त्यसपछि हामीसँग इन्जिनियरदेखि सबै जना छ । ९-१० जनाको टीम छ । त्यो भएर पनि सहज छ । अरु पालिकामा त्यो नभएकाले पनि अलिकति असहज छ ।

पटक पटक कुरा उठाएका छौं । यो कुनै पनि पालिकामा एउटा शाखा, महाशाखा बनिसकेपछि त्यहाँ शाखा अधिकृत अलरेडी आउँछ । तर, न्यायिक समिति संविधानले गरेको व्यवस्था हो । त्यहाँ कानून अधिकृतको व्यवस्था अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । हामीलाई दरबन्दीसहितको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँमा आवाज उठाएका छौं । फेरि पनि यो हुन सकेको छैन । पोखरा महानगरपालिकामा छ । तर, अरु नभएका ठाउँमा चाहिँ उहाँहरुले राख्दाखेरि, सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गर्न अथवा ल्याउँदाखेरि पारिश्रमिक दिनुपर्छ । यत्तिकै त काम गर्दैन । त्यो बेरुजुमा आउने अवस्था छ ।

हामीले इजलासमा बसेर न्याय प्रदान गरिराख्दाखेरि सुरुसुरुमा तपाईं महिला भएका कारणले महिलाको पक्ष लिनुभयो, गुरुङ भएका कारणले गुरुङको पक्ष लिनुभयो भन्ने जस्ता कुरा आउँथ्यो । तर, हामीले त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि निष्पक्ष र निस्वार्थ रुपमा काम गर्न थालेपछि अहिले त्यो किसिमको हाम्रो पार्टीको पनि आउँदैन, अरु पार्टीको पनि आउँदैन ।

तर, पोखरा महानगरपालिकामा राम्रै भएको छ । हामीले दुइटा काम गरेका छौं । एउटा, निर्णय गर्न पाउँछ र अर्काे, मेलमिलाप गर्ने र मिलेन भने सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने । सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने विषयमा त पुनरावेदनमा जाने कुरा नै भएन । २०७९/८० को साउनसम्म १९ वटा हाम्रो पुनरावेदनमा गएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यहाँबाट भएको निर्णयलाई सुरु सदर गरेको छ । उच्चमा गएका विषयमा पनि हामीले गरेको निर्णय नै सुरु सदर भएको छ ।

– राष्ट्रिय न्यायिक सम्मेलन गरे भन्नुभयो । न्यायिक समितिबाट साँच्चिकै अन्यायमा परेकाहरुले न्याय पाएका छन् त ?

त्यो कुरा मैले अघि पनि भनें । न्यायिक समितिको सम्मेलनले के गरेको छ भने न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार के हो, न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने कुरा के हो, न्यायिक समितिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रमुख थियो । कानून अधिकृतको कुरा, तामेलीको कुरा, क्षेत्राधिकारको कुरा । पोखरा महानगरपालिकालाई पनि त्यही क्षेत्राधिकार छ, गाउँपालिकालाई पनि त्यही छ । संशोधन नभएसम्मका लागि त अरु थप्न मिल्दैन । त्यसकारण यो क्षेत्राधिकार संशोधन होस् ।

मलाई लाग्छ, नागरिकहरुले धेरै नै न्याय पाएका छन् । कानूनी विषय, अदालतको विषय, पैसाको, पहुँचको कुरा रहन्छ । तर, यहाँ आफूले नै निर्वाचित गराएको जनप्रतिनिधि विनापैसा जतिखेर पनि भेट्न पाइने, समय पनि छोटो हुने भयो । त्यो भएर पनि राम्रै छ । नागरिकले न्याय पाएको महसुस गरेका छन् ।

– तपाईं नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । न्यायिक इजालासमा कत्तिको पार्टीको हस्तक्षेप हुन्छ ?

मेरो पहिलो कार्यकालमा हाम्रो पार्टीबाट पनि ल है, यो विषय यस्तो, यस्तो छ भनेर नआउने कुरा आउनुपर्छ भनें । अरु राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुले यस्तो छ है, यसो यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, उहाँ चाहिँ अन्यायमा परेको छ भनेर फोन आउने गर्थ्यो । हामीले इजलासमा बसेर न्याय प्रदान गरिराख्दाखेरि सुरुसुरुमा तपाईं महिला भएका कारणले महिलाको पक्ष लिनुभयो, गुरुङ भएका कारणले गुरुङको पक्ष लिनुभयो भन्ने जस्ता कुरा आउँथ्यो । तर, हामीले त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि निष्पक्ष र निस्वार्थ रुपमा काम गर्न थालेपछि अहिले त्यो किसिमको हाम्रो पार्टीको पनि आउँदैन, अरु पार्टीको पनि आउँदैन ।

– उपमेयर अनुगमन समितिको संयोजक पनि हुने व्यवस्था छ । अनुगमन चाहिँ चाडपर्वको बेलामा मात्रै हुने, तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । किन अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?

महानगरस्तरीय योजना अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख हो । तर, वडास्तरीय अनुगमन समितिको संयोजक वडाध्यक्ष हो । वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा ४ जना सदस्यलगायत आवश्यकताअनुसारको समिति बन्छ । हाम्रो काम भनेको अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने हो । त्यो काम वडाले गर्ने विषय हो । तर, वडाध्यक्ष धेरै कामले व्यस्त हुँदा पनि कति वडामा अनुगमन भइराखेको छ, कति वडामा भइराखेको छैन । हामीले गर्ने भनेको अनुगमनको पनि अनुगमनको हो । तर, वडाले त्यति अनुगमन गर्न नसकेको हुनाले पनि छड्के रुपमा सबै ठाउँमा जान्नौं । अहिले वडास्तरीय अनुगमन समितिले पनि सुरु गर्नुभएको छ । हामी सबै ठाउँमा नपुगेको अवस्था पनि छ ।

– वर्षपिच्छे महानगरमा राजस्वको दर बढेको छ । तर, राजस्व भने घटेको देखिन्छ । किन महानगरले राजस्वको स्रोत गुमाउँदै गएको छ ?

राजस्व परामर्श समितिले यो आर्थिक वर्षमा कति आन्तरिक आय हुनसक्छ त भन्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । राजस्वको कुरा त गर्‍यो, कर बढायो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको थियो । समितिले त्यो अंक तयार गर्‍यो । अंक तयार गरिसकेपछि यो यो विषयमा यो यो लगाउने भनेर हामी आफैंले मात्र हुँदैन । त्यसमा छलफल गरिसकेपछि कार्यपालिकामा जान्छ । कार्यपालिकामा सबै कुरा बुझिसकेपछि त्यो पारित गरेपछि फेरि नगरसभा लैजान्छ । नगरसभामा प्रस्तुत गरिसकेपछि सबै नगरसभा सदस्यहरुले पारित गरिसकेपछि त्यो बाहिर आउने कुरा हो । त्यो आइसकेपछि वृद्धिको कुरा आउँदा धेरै गर्‍यो भन्ने कुरा छ । नबढेको होइन, केही केही बढेको छ ।

पहिले उपप्रमुखको काम भनेको स्वागत गर्ने अनि मेयर साबले तोकेको काम गर्ने, खास त्यस्तो जिम्मेवारी पूर्ण काम थिएन । अहिले आआफ्नो क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उहाँको क्षेत्राधिकार के हो, मेरो क्षेत्राधिकार के हो सबै स्पष्ट छ । मैले मेरो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्ने कुरा रह्यो ।

तर, कसरी बढ्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ । जस्तै, जग्गाको कर तिरिसकेपछि त्यो करको दर बढेको हो कि दायरा बढेको हो त ! के बढेको हो त ! त्यहाँ मूल्यांकन भन्ने हुन्छ । मूल्यांकन बढिसकेपछि त स्वाभाविक रुपमा यतापट्टिको रकम बढ्छ । त्यो मूल्यांकन बढाउने भनेको महानगरपालिकाले होइन । मूल्यांकन बढाउने भनेको मूल्यांकन समितिको हुन्छ, सीडीओ साबको अध्यक्षतामा । त्यो समितिले प्रत्येक वर्ष जग्गाको मूल्य बढाउँछ । मूल्य बढाएपछि त्यसको मूल्यांकन केही मात्रामा बढ्छ । अर्काे घरको अगाडि कच्ची बाटो थियो, अहिले पक्की भयो अथवा पहिले सानो गोरेटो थियो, अहिले पक्की भएको छ भने त्यसको केही मात्रामा मूल्य बढ्ने कुरा भयो ।

– महानगर सार्वजनिक शौचालय कार्यक्रम, बजार क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्ने भनेर अगाडि बढ्यो । जुन अहिले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । महानगरले गर्न नसक्ने योजना किन अघि सार्छ ? मेयर साबसँग सल्लाह हुँदैन ?

पहिले उपप्रमुखको काम भनेको स्वागत गर्ने अनि मेयर साबले तोकेको काम गर्ने, खास त्यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण काम थिएन । अहिले आआफ्नो क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उहाँको क्षेत्राधिकार के हो, मेरो क्षेत्राधिकार के हो, सबै स्पष्ट छ । मैले मेरो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्ने कुरा रह्यो । उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आफ्नो काम गर्ने विषय रह्यो । कुनै कुनै विषय साझा हुन्छन् । ती साझा विषय जस्तैः अनुदान, योजनाका कुरा हुन्छन् । शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य उहाँले हेर्नुहुन्छ ।

अरु विषय जस्तै सामाजिक शाखा, महिला, बालबालिकादेखि अपांगताको क्षेत्र अनि पशु मैले हेर्छु । अरु केही केही साझा विषय आए भने उहाँले राख्नुहुन्छ । मिटिङमा मेयर, उपमेयर, दलको नेता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसेर छलफल गर्छाैं । कतिपय कुरा उहाँको आफ्नो विषयमा त उहाँले गर्ने कुरा रह्यो । केही केही विषय निर्णय भयो, कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने पाटो रह्यो । ती विषयहरु कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो विषय पनि हुन् । त्यही भएर पनि विस्तारै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लागिरहेका छौं । अब कति सफल भइन्छ । हेरौं !

– काम किन भएन भन्दा महानगर सधैं कर्मचारीतिर देखाउँछ । के कर्मचारी साँच्चिकै बाधक हुन् ? बाधकै हुन् भने तिनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई केको कठिनाइ ?

खासै त्यस्तो पनि होइन । जस्तैः राजस्व परामर्श समितिको म संयोजक हो । सो समितिका साथीहरुले मलाई भरपुर सहयोग गर्नुभएको छ । न्यायिक समितिको म संयोजक हुँ । न्यायिक समितिको सबै कर्मचारीहरुले सहयोग गरेर नै हामी सफल भएका हौं । त्यसकारण कर्मचारी सबै त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन । तर, आफूमा पनि भरपर्छ । कर्मचारीसँग आफूले कस्तो सम्बन्ध राख्या छ, समन्वय हुनुपर्‍यो । उहाँहरुलाई काम गर्ने खालको ऊर्जा, हौसला दिनुपर्‍यो । होला एकदुई ठाउँमा तर, मैले मेरो क्षेत्रमा कर्मचारीहरुले मलाई असहयोग गरेको जस्तो लाग्दैन ।

– मेयर र उपमेयर फरक पार्टीको हुँदा काम गर्न असजिलो हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । पोखरामा काम गर्दा कत्तिको फरक परेको छ ?

खोइ, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । पहिलो कार्यकालमा आफ्नो पार्टीको भए पनि कतिपय कुरा नमिलेको आएको थियो । हाम्रोमात्रै यस्तो महानगरपालिका होला मेयर उपमेयरको बीचमा कहिल्यै पनि विवाद रहेन । अहिले पनि मेयर साबले आफ्नो सेक्टरको कुरा त उहाँको आफ्नो रह्यो । मेरो क्षेत्राधिकारको कुरा पनि मैले सुझाव मागे भने उहाँले दिनुहुन्छ । होइन भने उहाँले हस्तक्षेप गर्ने कुरै भएन । साझा विषयमा पनि हामीसँग आवश्यकताअनुसार के छ यो विषयमा भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । अरु हाम्रो बीचमा त्यस्तो नराम्रो छैन । भएको भए त बाहिर आइहाल्थ्यो नि !

– फिर्के खोलामा भएका संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । त्यसपछि महानगर कसरी अगाडि बढ्छ ?

अहिले खोला घर सीमांकनको विषय रह्यो । हामीले सूचना निकालेका छौं । सूचनाको म्याद सकिनेबितिक्कै त्यो प्रक्रिया सुरु गर्छाैं । त्योपछि मापदण्ड तोक्ने विषय छ । मापदण्ड तोकेर फेरि मापदण्डतिर जान्छौं ।

पहिला पानीले छोएको भागबाट ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने थियो । यो हामीले मात्र सक्ने कुरा भएन । सीडीओ साबसँग पनि समन्वय गरेर बैठक बसेर यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुने होला । बृहत छलफल भइसक्या छैन । गर्नुपर्छ भन्ने छ । अब कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।

– फेवा तालको मापदण्डमा पर्ने संरचना ६ महिनाभित्र हटाउ भनेर सर्वाेच्चले फैसला गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगर के कसरी अगाडि बढेको छ ?

यो विषयमा त्यति धेरै कुरा भइसकेको छैन मेयर साब र मेरो बीचमा पनि । अब छिट्टै गर्नुपर्छ । हामीले अदालतले आदेश गरेको कुरा मान्नुपर्छ । अब कसरी जाने भनेर छिट्टै छलफल गर्छाैं । पहिला पानीले छोएको भागबाट ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने थियो । यो हामीले मात्र सक्ने कुरा भएन । सीडीओ साबसँग पनि समन्वय गरेर बैठक बसेर यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुने होला । बृहत छलफल भइसक्या छैन । गर्नुपर्छ भन्ने छ । अब कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।

– तपाईंले सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुहोला । तपाईंको अन्तरआत्माबाट भन्दा फैसला कार्यान्वयन होला ?

सहज छैन । तर, गर्नुपर्छ । आदेश गरिसकेपछि हामीले कानूनको पालना गर्नुपर्छ । हामी गर्छाैं ।

– तपाईंको कार्यकाल साढे ३ वर्ष बाँकी छ, बाँकी समयमा पोखरालाई कस्तो बनाउने योजना छ ?

पोखरामा आवधिक योजना बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी पोखरालाई समुन्नत पर्यटकीय महानगर बनाउने अभियानमा छौं । अब कति सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो । पोखरालाई समुन्नत बनाउन सबैभन्दा पहिले आर्थिक विकास हुन जरुरी छ । आर्थिक विकासको प्रमुख पाटो पर्यटन र कृषि हो । पर्यटन २०७२ सालको भूकम्पपछि विस्तारै माथि बढिरहँदा कोभिड आयो । कोभिडले थलिएको पर्यटन उठ्न फेरि विस्तारै सुरु भएको छ । फेरि भूकम्पको त्रासले कुरा पनि निकै गाह्रो विषय छ । आर्थिक विकास गर्न कृषि छ । कृषिले राम्रो दिइराखेको छ । पोखरामा सडक, ढल, खानेपानी, बिजुली विस्तारै अगाडि बढिराखेको छ ।

– पहिले तपाईंले अब मेयरबाहेक अरुमा उठ्दिनँ भन्नुभयो । पछि मेयरमा पनि उठ्दिनँ भन्नुभयो । पुनः उपमेयरमा उठ्नुभयो, जित्नु पनि भयो । अब फेरि मेयर-उपमेयरमै सीमित हुनुहुन्छ त ?

यो त म आफैंले निर्णय लिने कुरा होइन । तर, मलाई त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय तहमा ५ वर्ष बसेर काम गरें, मेयर साब बिरामी हुनुभयो । त्यसपछि एक वर्ष कार्यबाहक मेयर भएर काम गर्ने अवसर पाएँ । मेयर र उपमेयर भएर काम गरेको अनुभव लिइसकें । जहिल्यै त्यो ठाउँमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । अरुलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भनेर पार्टीले मलाई संघ प्रदेशमा लड् भनेर टिकट दियो भने जाने । होइन भने म जानैपर्छ भन्ने छैन । को साथीलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिन्छ, ऊ जान्छ भन्ने थियो । त्यहाँ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भन्ने त थिएन । मेयरमा गर्दाखेरि चाहिँ ११ जनाको परिसकेको थियो । मैले पनि राखेर १२ जना हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यहाँ चाहिँ मैले नाम दर्ता गरिनँ ।

फेरि पनि पार्टीले मलाई एकैचोटी उठ्न पर्छ भनेर भन्यो । मैले नाम आएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ । ल है तिमीले उपमेयरमा फेरि उम्मेदवार बन्न पर्‍यो भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो भनेर एउटामात्रै गुनासो थियो । अरु केही थिएन । अब पनि पार्टीले मलाई जहाँ बस भन्छ, त्यही बस्ने हो । होइन तिमी पुग्यो भन्यो भने मलाई चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसकारण मैले यो त्यो भन्ने कुरा छैन । पार्टीले आवश्यकताअनुसार जहाँ बस अथवा नबस भन्छ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो ।

रुपन्देही । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाकी मेयर विमला अर्याल लुम्बिनी प्रदेशभरमा एकमात्र महिला मेयर हुन् । प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये ३६ नगरपालिका छन् । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत प्रत्यासी रहेकी ५४ वर्षीया अर्यालले दोस्रो प्रयासमा जीत हात पारेकी हुन् ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य अर्यालले पाँच वर्ष अगाडि भोगेको पराजयपछि गतवर्ष सत्तारूढ गठबन्धनलाई पराजित गरी नगर हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकी हुन् । कांग्रेसको बलियो पकड रहेको पालिकाको रुपमा रहेको सुनवल, त्यसमाथि अन्य ४ दलको समेत समर्थन पाएका कांग्रेसका जिल्ला सभापति अर्जुन पोखरेललाई पराजित गरेपछि पार्टीभित्र अर्यालको चर्चा चुलिएको छ । त्यसयता उनले थालेका केही सकारात्मक काम र उनले बोलेर पनि पूरा गर्न नसकेका कामका विषयमा हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं । मेयर विमला अर्यालसँग नेपालप्रेसकर्मी रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानीः

– तपाईंको कार्यकाल सुरु भएसँगै के नयाँ कामको थालनी भयो ?

कार्यालय भाडाको घरमा थियो, भवन निर्माण अधुरो थियो । प्रशासकीय भवन निर्माण पूरा गरेर केही दिनअघि नयाँ भवनमा सरियो । एकै वर्षमा ४ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको छ । योसँगै धेरै भौतिक प्रगति तथा सामाजिक सुधारका काम थालेका छौं । सामाजिक सुरक्षा, न्याय र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । जनताका आधारभूत विषयलाई ध्यान दिँदै पानीमा ५ हजार लिटर प्रयोग गर्नेलाई निःशुल्क सेवा सुरु गरेर १३ सयले यस्तो सुविधा पाएको अवस्था छ । सबै वडामा फोटोकपी सेवा निःशुल्क, निवेदनका सबै ढाँचा १३ वटै कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दिने व्यवस्था गरेका छौं । सेवाग्राहीको फाइल लिएर काम सकेपछि दिने काम सुरु भएको छ ।

अस्पतालसँग सम्झौता गरी मोतियाविन्दुका बिरामीमध्ये १८० जनालाई निःशुल्क उपचार गरेका छौं । रगतमा पहुँच दिने व्यवस्था, ५० घरपरिवारलाई टिनको छाना, कृषिमा सिंचाइ योजना कार्यान्वयनमा, स्वास्थ्यमा होम डेलिभरी सेवा सुरु भएको छ । ज्येठ नागरिकलाई घरघरमा उपचार सेवा, बर्थिङ सेन्टरमा ल्याब राख्ने योजना, पालिकामै डायलाइसिस सेवा सञ्चालन भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स हामीले थालेका केही नमुना काम हुन् । उद्यमशीलतालाई ध्यान दिएर १३ वटा उद्यम केन्द्रबाट उत्पादन भएका सामग्री बेच्न सञ्जाल बनाइएको छ । हिंसा पीडितका लागि महिला सेफ हाउस सञ्चालनको अन्तिम तयारी छ ।

त्यसैगरी धार्मिक पर्यटन विस्तारको योजनाका काम सुरु भएको छ । छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न बर्गदोरियामा थालिए पनि सम्भव नभएकाले यो वर्ष गौशाला बनाएरै व्यवस्थापन गर्दैछौं ।

– चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार कति काम भए कति बाँकी छन् ?

चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार योजनाबद्ध काम थालेका छौं । तर, आवश्यकता धेरै भएकाले चुनौती पनि उस्तै छन् । जनताका आधारभूत विषयलाई जोडेर काम थालेका छौं । नागरिकका अपेक्षा धेरै तर स्रोत अभावमा केही काम चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । निर्वाचनमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढेका छौं । जसरी पनि पूरा हुनेछन् । धेरै संकल्प छन्, अधुरा योजना पूरा गर्ने र नयाँ योजना थाल्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई ध्यान दिएका छौं ।

सामाजिक सुरक्षा, न्याय र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । जनताका आधारभूत विषयलाई ध्यान दिँदै पानीमा ५ हजार लिटर प्रयोग गर्नेलाई निःशुल्क सेवा सुरु गरेर १३ सयले यस्तो सुविधा पाएको अवस्था छ । सबै वडामा फोटोकपी सेवा निःशुल्क, निवेदनका सबै ढाँचा १३ वटै कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दिने व्यवस्था गरेका छौं ।

– प्रदेशमा एकमात्र महिला मेयर हुनुहुन्छ । कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?

मैले अघिल्लो पटक उम्मेदवारी दिँदादेखि नै धेरैले मलाई ऊर्जा दिनुभएको थियो । त्यो साथ निरन्तर पाइरहेको छु । पार्टीको नेतृत्वले विश्वास गरिरहेको छ । कार्यकर्ताले साथ दिनुभएको छ । आमनगरवासीले मेरो एजेण्डामा विश्वास गर्नुभएको छ । महिला भएर यसरी जिम्मेवारीमा आउँदा धेरै महिला दिदीबहिनीहरुले अपनत्व भएको महसुस गर्नुभएको छ । मैले उहाँहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नेछु । महिलालाई जिम्मेवारीमा पठाउँदा कसरी काम गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरणीय काम गर्नेछु । नगरको जिम्मेवारीमा आएसँगै नियमित कामको साथमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी केही काम थालेको छु ।

– के काम थाल्नुभयो महिलाकै लागि ?

हिंसा पीडित महिला सेफ हाउस, महिला उद्यम केन्द्र, पढ्न नपाएका महिलाका लागि विद्यालयलगायत महिला सशक्तीकरणका धेरै योजना सुरु भएका छन् । महिला सहभागिताको योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छु । धेरै काम सुरु भएका छन् ।

– कसरी कामको संयोजन गर्नुभएको छ ?

मैले नगरमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर टीमवर्कमा काम गर्ने गरेको छु । भौतिक पूर्वाधार, मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि आर्थिक समृद्धि तथा पर्यटन विकासमा विशेष योजना बनाएर काम गरेका छौं । ५ वर्षमा पहिलो चरणमा सकिने योजनाको सुरुवात र दीर्घकालीन योजना रणनीति बनाएर काम थालनी गरेका छौं । सबै दलको सहयोग पाएको छु ।

– तर, नगरपालिकाभित्र सबैलाई मिलाउन नसकेको आरोप छ नि ?

केही वडाध्यक्ष र उपमेयरले मैले चाहेअनुसार कार्यसम्पादन नगरेको जस्तो लागेको सत्य हो । त्यसलाई मिलाउन मैले धेरै प्रयास गरेको छु । यहाँको वास्तविकता उहाँहरुले बुझिसक्नुभएको छ । अब त्यो समस्या नहोला भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

– कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ?

बालमैत्री नगरपालिका कार्यान्वयन, महिला सशक्तीकरण र समावेशी, समृद्ध सुनवल, नमुना सुनवल मेरो लक्ष्य हो । यसैलाई आधार बनाएर काम गरेको छु ।

अबको पाँच वर्ष मेरो पूरै समय नगरका जनतालाई हुनेछ । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार गर्नेछु । नगरका विपन्न र विद्यालयको पहुँचमा जान नसकेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्‍याउनेछु । विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सुरु भएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छौं ।

– नगरलाई समृद्ध बनाउने कुरा गर्नुभयो । कसरी बन्छ समृद्ध नगर ?

म पाँच वर्ष अगाडि उम्मेदवार हुँदा पनि नगरको विकास केन्द्रित हुने योजनाहरू अगाडि सारेकी थिएँ । दोस्रो चरणमा पनि समग्र योजना उस्तै–उस्तै छन् । मेरो मुख्य योजना पश्चिम क्षेत्रकै पुरानो शहर बुटवल नजिक रहेको सुनवललाई समृद्ध बनाउने हो । मेरो कार्यकालमा समृद्ध सुनवलको आधार तयार गर्नेछु । मलगायत उपप्रमुख एमालेबाट निर्वाचित भए पनि सबै दलहरूसँग मैत्रीभाव कायम गरी नगरलाई समृद्ध बनाउनेमा केन्द्रित गरेको छु । मैले सबै नगरवासीको भावनालाई बुझ्ने गरी काम थालेको छु ।

अबको पाँच वर्ष मेरो पूरै समय नगरका जनतालाई हुनेछ । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार गर्नेछु । नगरका विपन्न र विद्यालयको पहुँचमा जान नसकेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्‍याउनेछु । विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सुरु भएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छौं । ज्येष्ठ नागरिक बिरामी भए नगरको आफ्नै एम्बुलेन्स पुगेर बिरामीलाई निःशुल्क अस्पतालसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेका छौं ।

नगरका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा पहुँचमा ल्याउँदै दीर्घरोगी, मृगौला पीडितका बिरामीको परिवारलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ नगरले उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छु । किनकि यति सहयोग घरआँगनको सरकारले जनतालाई दिनैपर्छ । मासिक पाँच हजार लिटर पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने र पानीको धारा जडान गर्न नसक्ने विपन्न र गरिब परिवारलाई निःशुल्क धारा जडान गरी उनीहरुको साथमा नगर सरकार रहेको अनुभूति गराउने योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । नगरका भित्री र तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने सडकहरू छिट्टोभन्दा छिट्टो निर्माणलाई जोड दिएका छौं ।

– आन्तरिक स्रोत कस्तो छ ? प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ ?

केही योजना क्रमागत भए पनि संघ तथा प्रदेशबाट बजेट कम आएकाले समयमै पूरा हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक स्रोत त्यति धेरै छैन । नागरिकका अपेक्षा धेरै छन् । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई ध्यान दिएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषितर्फ विशेष योजना बनाएका छौं । प्रदेश र संघबाट चाहे जसरी सहयोग पाएका छैनौं । दोहोरो करको नीतिलाई अन्त्य गर्दै करको दायरा बढाएका छौं । बजेट अभावमा केही महत्वपूर्ण योजना पनि अगाडि सार्न सकेका छैनौं ।

प्रदेश र संघबाट हामीले अपेक्षा गरेअनुसारका योजना पाएका छैनौं । यसबाट समस्या परेको छ । स्थानीय सरकारमा कुन दलको मान्छे छ भनेर माथिका सरकारले बजेट काट्ने समस्याबाट हामी पीडित छौं ।

– अन्य पालिकाभन्दा सुनवल फरक छ भनेर कसरी देखाउने योजना छ ?

म शासक होइन सेवक बनेर जनताको सेवामा केन्द्रित छु । नगरमा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्यमशीलतातर्फ केन्द्रित गराउँदै लैंगिक हिंसामुक्त सुनवल पनि बन्नेछ । नगरमा सबै समुदायको बसोबास छ । नगरका हरेक वडाका विपन्नहरूलाई कम्तीमा ५ वटाका दरले प्रत्येक वर्ष घर निर्माण गरेर उनीहरूलाई स्थापित गर्ने काम थानली गरेका छौं । अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिएका छौं ।

डोटी । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै र एउटा स्थानीय तहमा उपप्रमुख जितेको थियो । तर, २०७९ सालमा एउटा पालिकामात्रै जोगाउन सक्यो ।

२०७९ साल बैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा एमालेले सायल र जोरायल गाउँपालिकामा पुरानै अनुहार दोहोराएर मैदानमा उतारेको थियो । सायल गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैले पराजय भोग्नुपर्‍यो । तर, जोरायल गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैले जितेर जिल्लामा एमालेको बीउ जोगाए । यद्यपि मतान्तर भने २०७४ भन्दा धेरै घट्यो ।

२०७४ मा एमालेका उम्मेदवार दुर्गादत्त ओझाले ३ हजार ८७४ मत पाएका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका दीपककुमार बिष्टले ३ हजार २२८ मत पाउँदा मतान्तर ६४६ रहेको थियो । गत निर्वाचनमा भने ओझाले तीन हजार ४४९ मत ल्याउँदा बिष्टले तीन हजार ४१२ पुर्‍याए । मतान्तर घटेर ३७ मात्रै रह्यो ।

मतान्तर घट्नुमा एमाले विभाजन हुनु र निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी तालमेल हुनु प्रमुख कारण रहेको एमालेको तर्क छ । माओवादी-एसका साझा उम्मेदवार किरण मल्लले एक हजार ६५९ प्राप्त गरेका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवार छविलाल ओलीले ७४० मतमात्रै पाएका थिए ।

लगातार २ पटक जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित दुर्गादत्त ओझासँग नेपाल प्रेसकर्मी रामहरि ओझाले गरेको कुराकानीः

– जोरायल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष बिताउनुभयो । कस्तो अनुभव रह्यो ६ वर्षमा ?

नयाँ संविधान जारी भएसँगै राज्यको पुनर्संरचना भयो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्‍यो । सोहीअनुसार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामी जनप्रतिनिधिहरु आयौं । सुरुमा न यो व्यवस्थाका बारेमा हामी अभ्यस्त थियौं, न कार्यालय सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना थियो, न कानून बनेका थिए न त कानून बनाउने विधि थाहा थियो । कर्मचारीहरुको अभाव थियो, अनुभव पनि थिएन । हामी गर्दै सिक्दै विस्तारै गति लिइरहेका थियौं ।

त्यहीबीचमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले हाम्रो गतिमा अर्धविराम लगायो । यिनै समस्याहरुबीच धेरै अनुभव लिने अवसर पाइयो, धेरै सिकाइहरु भए । तर, पहिलो कार्यकालमा सोचे जति ‘स्पिड’मा काम गर्न सकिएन । त्यो अनुभव र सिकाइ दोस्रो कार्यकालमा प्रयोगमा ल्याउँछु ।

– पहिलो निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका वाचाहरु कतिको पूरा गर्नुभयो त ?

मैले माथि नै भनें, विभिन्न कारणले सोचे जति गतिमा काम हुन सकेन । तर, केही महत्वपूर्ण कामहरु हामीले पहिलो कार्यकालमा गरेका छौं । सबै वडामा सडक सञ्जाल विस्तार गरेका छौं । सबै वडाका केन्द्रमा सडक पुर्‍याउने, ती सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्य भयो । कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउने काम भएको छ । दुर्गम बस्तीहरुमा स्वास्थ्य इकाई केन्द्र स्थापना, प्रसूति गृह सञ्चालन, ६ वटै वडामा स्वास्थ्य प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गर्ने कार्य भएको छ ।

जोरायलमा पहिलेदेखि नै रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भयो । विद्यालय टाढा रहेका बस्तीहरुमा गाउँपालिकाले २३ वटा बालविकास केन्द्र स्थापना गरेको छ । नेपाल सरकारबाट दरबन्दी नपाएका १५ सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्‍यौं । महिला, दलित र बादी समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु भएका छन् । पर्यटनको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार गर्ने कामहरु भएका छन् ।

– यसरी भन्दै जाँदा लामै सूची बन्नसक्छ । यीमध्ये मुख्य मुख्य काम के के हुन् जस्तो लाग्छ ?

पहिलो कुरा, हामी संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानून बनाउन सफल भएका छौं । दोस्रो कुरा, जनताका तत्कालका समस्या जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा हामीले राम्रो काम गरेका छौंं । तेस्रो, हामीले जनताको आयआर्जनमा वृद्धि हुने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने खालका कामहरुमा बढी प्राथमिकता दिएका छौं ।

– जोरायल गाउँपालिकाको कार्यपालिका र सभामा अन्य दलको पनि सहभागिता छ । उहाँहरुसँगको सहकार्य र समन्वय कस्तो छ ?

महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । धेरै पालिकाहरुमा बैठक बहिस्कार गरेको, ताला लगाएको, नाराबाजी गरेको भन्ने समाचार सुनिन्छन् । तर, हाम्रो पालिकामा त्यस्तो कुनै समस्या छैन । संविधानले गाउँसभामा प्रतिपक्षीको कल्पना पनि गरेको छैन, त्यसैले हामीहरुबीच कार्यपालिकाको बैठकमा, गाउँसभामा वा विकास निर्माणका कुनै पनि काममा राजनीतिक विचारका आधारमा मनमुटाव हुनुहुँदैन भन्ने समझदारी छ । सोहीअनुसार अगाडि बढेका छौंं । ६ वर्ष हामी सर्वसम्मत तरिकाले अगाडि बढेका छौं । बाँकी ४ वर्ष पनि यस्तैगरी अघि बढ्ने मेरो लक्ष्य हो । यसमा मलाई सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।

– संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेको छ । तपाईंहरुको सम्बन्ध संघ र प्रदेश सरकारसँग कस्तो रह्यो ?

हामीले हाम्रोतर्फबाट धेरै प्रयास गर्‍यौं, हाम्रो गाउँपालिकाका समस्याहरु हामीले प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पुर्‍यायौं । तर, संघ र प्रदेश सरकारले हामीसँग सहकार्य गर्न र समन्वय गर्न आवश्यक नै ठानेनन् । संघ र प्रदेश सरकारले अझसम्म स्थानीय तहहरुको अस्तित्व स्वीकार गरेको देखिएन । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरको विकासका लागि गहिरो तरिकाले सोचेकै छैनन् । यो नाटकमात्रै हो ।

स्थानीय तहले योजना तर्जुमाका ७ वटा चरण पार गर्नुपर्ने तर प्रदेश र संघीय सरकारले जस्तो मनलाग्यो, त्यस्तै योजना बनाए हुने भएको छ । गाउँपालिकाभित्र कुन ठाउँमा कस्ता योजना सञ्चालन भइरहेका छन्, हामीलाई थाहा हुँदैन । कसको सिफारिसमा योजना छानियो, कसले कार्यान्वयन गर्दैछ, त्यो योजनामा कसको के ‘इन्ट्रेस्ट’ छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन । प्रदेश र संघीय सरकारले हाम्रो गाउँपालिकामा करोडौंका योजना बनाएका छन्, हामीलाई कहिल्यै आधिकारिक जानकारी दिएनन् ।

– चालू आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पारित गरेको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो पनि एउटा नाटक गरेको हो प्रदेश सरकारले । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी छलफल भनेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्‍यो, स्थानीय तहको सिफारिसबाट आएका योजनाहरुमध्ये छनोट गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्‍यो । तर, हामीले सिफारिस गरेको एउटा पनि योजना समावेश भएन । तर, हामीले सिफारिस नगरेका योजनाहरु छनोट भएका छन् । हामीले कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने, लक्षित समुदायको विकास हुने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने योजनाहरु सिफारिस गरेका थियौं । कसको के स्वार्थ मिलेन, थाहा भएन ।

छोटकरीमा भन्ने हो भने प्रदेश सरकारले हामीलाई ढाटेको छ, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमाथि डकैती गरेको छ । स्थानीय तहले दिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको प्रदेश सरकारले मनपरी गरेको छ । पहिलेको प्रदेश सरकारले पनि यस्तै गरेको थियो । अहिले त झन वितण्डा मच्चाउनु भएको छ । एक महिनाभरि सत्ता पक्षकै सांसदहरुले पनि यो बजेटको विरोध गर्दै आए । तर, अन्तिममा के लेनदेन मिल्यो, पारित गर्न सहयोग गरे ।

– तपाईंहरुले पनि भर्खरै चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुभयो । प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के के छन् ?

पहिलो कुरा त यस वर्ष गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने अनुदान घटेर आएको छ । यसले गर्दा हामीले धेरै योजना बनाउन पाएका छैनौं । केही हाम्रा क्रमागत योजना छन्, तिनीहरुलाई निरन्तरता दिनैपर्‍यो । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ । प्रत्येक वडामा एक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिकालाई उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्ने, आयआर्जनका क्रियाकलापहरुमा जोड दिने र लक्षित वर्गको क्षमता विकास गर्ने गरी योजना बनाइएको छ ।

– तपाईं अनुदान घटेर आयो भनेर दुःख मनाउ गर्दै हुनुहुन्छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा तपाईंकै गाउँपालिकाको २ करोड ७५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएछ नि !

हो, बजेट फ्रिज भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई, कर्मचारीहरुलाई गाली गरेको देखिन्छ । यसको वास्तविक कथा बुझ्नुपर्छ । अख्तियारी ढिलो गरी आउने, लेखाका कर्मचारीहरु नपठाइदिने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइदिने समस्या एकातिर छन् । अर्कोतिर, फ्रिज भएको रकमको अधिकांश हिस्सा सशर्त अनुदान हो । जसमा कर्मचारीको तलब छ । तर, कर्मचारी छैन । कर्मचारी पठाउनुपर्‍यो भन्दा पठाउँदैनन्, यस्ता यस्तै समस्या छन् । केही रकम विकास खर्चबाट पनि फ्रिज भएको छ । यसमा उपभोक्ता समितिले समयमै काम नगरिदिनु, तोकिएको क्वान्टिटीभन्दा कम काम हुनु जस्ता कुराहरु पनि छन् । यसमा हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी होलान् । तर, सशर्त अनुदान धेरै फ्रिज हुँदा हाम्रो पालिकाको धेरै रकम फ्रिज भएको छ भनेर हल्ला गर्नु उचित होइन ।

पोखरा । अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा कास्कीको रुपा गाउँपालिका केही अब्बल छ । ५ वर्षअघि १ मिटर पनि पिच सडक नभएको गाउँपालिकामा अहिले मुख्य मुख्य सडक पिच भइसकेका छन् । ५ वर्षअघि ८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी भएको गाउँपालिमा अहिले आन्तरिक आम्दानी बढेर लगभग डेढ करोड, २ करोड पुगेको छ ।

गाउँपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षमा मौरी पालनको हब बनाउने र उत्पादित महको ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेको छ । मौरी पालनको हब बनाउने कार्यक्रमका लागि बजेटको १२.७० प्रतिशत विनियोजन भएको छ । न्यूनतम ८ हजार लिटर मह उत्पादन गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले राखेको छ ।

स्थापनाकालदेखिनै गाउँपालिकाको नेतृत्व नवराज ओझाले गरिरहेका छन् । पहिलो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर ओझा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष ओझा गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशको पनि अध्यक्ष हुन् । उनै अध्यक्ष ओझासँग गाउँपालिकाको अवस्था र स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा नेपाल प्रेसकर्मी रिखिराम जिसीले गरेको कुराकानी :

पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल बिताएर दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ । पहिलो कार्यकालमा कति सफल भएजस्तो लाग्छ ?

पहिलो कार्यकालमा सफल भएर त चुनाव फेरि जितियो केरे । अब यसलाई सफल भन्ने की असफल भन्ने । जनताले विश्वास गरेर दोस्रो पटक जितियो । सफल नै भइयो भनम् न ।

दोस्रो कार्यकालको पहिलो १ वर्षमा कति चुनावी एजेण्डा पूरा गर्नुभयो ?

यो वर्ष भनेका विषयहरू चाहिँ लगभग लगभग पूरा गरेका छौँ । पहिलो वर्ष चुनावी वर्ष थियो । त्यो हिसाबले जुन किसिमले रन हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । त्यै पनि हामीले हाम्रो पूर्वाधारको हिसाबमा जस्तो देउराली फेदिदेखि डाँडाको नाखसम्मको बाटो, तालबेसीबाट हंसपुरसम्मको बाटो, रुपा ताल परियोजना अगाडि बढाउने कुरा, कृषि, पशुको सन्दर्भमा गर्न कामहरूको सन्दर्भमा, अनि अरू संघसस्थाहरु समन्वय गर्ने सन्दर्भमा, कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले राम्रै गरेका छौँ । जे होस् । प्रगति सन्तोषजनक नै छ ।

गाउँपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षमा मौरी पालनको हब बनाउने र उत्पादित महको ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । मौरी पालनको हब बनाउने कार्यक्रमका लागि बजेटको १२.७० प्रतिशत विनियोजन भएको छ । न्यूनतम ८ हजार लिटर मह उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न कत्तिको चुनौती देख्नुभएको छ ?

स्वभाविक रूपमा कुनै लक्ष्य नराखी त्यो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । यो वर्ष हामीले जे लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो लक्ष्यलाई चुम्नका निमित्त गाउँपालिकाले मौरी प्रवर्द्धनको कार्यक्रम ल्याएर आएको छ । त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले खुबी अनुसारको बजेट विनियोजन गरेको छ । हामी त्योअनुसार लक्ष्यमा पुग्छौँ । हाम्रा किसानहरूलाई पनि त्यहीअनुसार अवारनेश गर्छौँ । हामी तालिम पनि त्यहीअनुसार र कार्यक्रम पनि त्यहीअनुसारको माग गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ ।

यीबाहेक केके छन् गाउँपालिकाको योजना ?

यो चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो गाउँपालिका गर्ने कार्यक्रमहरू धेरै छन् । जस्तो कृषिका पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गर्ने भनेका छौँ । अनि मादीका छेउछाउमा लिफ्टिङ पानी सिचाई गर्ने भनेर भनेका छौँ । अरू संघसस्थासँग सहकार्य गरेर हाम्रो सिप्लिगानलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेका छौँ । यस्ता कार्यक्रमहरू छन् ।

योसँगै युवाहरूलाई प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, मौरी पालनसँग लिएर जाने, अन्य कार्यक्रमहरू जोड्ने, यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने जस्ता कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाको तर्फबाट आएका छन् । लक्षित वर्ग, अपांग, दलित, महिलाका लागि पनि त्यहीअनुसारको कार्यक्रमहरू छन् । सबैलाई समेटेर लैजाने खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्ने भनेका छन् ।

तपाईँको पालिकामा त खानेपानीको चरम अभाव भएर बसाई नै सर्ने प्रवृत्ति थियो ? एक घर एक धारा कार्यक्रम पूरा गर्नुभयो त ?

एक घर एक धारा कार्यक्रम अलिकति बाँकी छ । त्यो कस्तो ठाउँमा बाँकी छ भने प्रदेश सरकार, संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुनुपर्ने योजनामा बाँकी छ । तर, त्यहाँ चाहिँ योजना परेको छ । सञ्चालन भइराखेका छ । थोरै थोरै पैसा आएको भएर गाउँपालिकाले सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना सम्पूर्ण पूरा ग¥यो । तर, प्रदेश सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरू सम्पन्न नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीकहाँ ती योजनाहरू पूरा गर्न बाँकी छ । त्यो चाहिँ पूरा गर्ने भन्ने छ । यो सँगसँगै पूर्वाधारको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले नपुगेको वडामा पिच पुर्‍याउने यो वर्ष भनेर लागेका छौँ । रुपा रिङरोड भनेर प्रदेश सरकारको बजेट छ, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

पालिकामा १५ बेडको अस्पताल बनाउने कुरा कहाँ पुगेको छ ?

१५ बेडको अस्पताल बनाउने कुरालाई गाउँपालिकाले अहिले पनि त्यसमा केन्द्रीय सरकारसँग लबिङ गरिराखेका छौँ । हामीसँग बजेट आइराखेको छ । जग्गा प्राप्ति भएको थिएन, भर्खर जग्गा प्राप्ति भएको छ । सम्भवतः यो वर्ष टेन्डरमा जाने गरेर अगाडि बढ्छौँ ।

पालिकाको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउन किन नसक्नुभएको ?

हामी पहिलो पटक निर्वाचित हुँदाखेरि आन्तरिक आम्दानी ८ लाख रुपैयाँ जति थियो, अहिले लगभग डेढ करोड, २ करोड छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन बढाउनुपर्छ । गुणाको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले धेरै हिसाबले बढायौँ । अझ त्यतिले मात्र दिगो रूपमा जान सक्दैन, स्थानीय तह । त्यो हिसाबले गाउँपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जाने, त्यो आम्दानी बढाउँदै जाने र अहिले चाहिँ घर कायमदेखि लिएर नक्सा पासका कामहरू सुरुआत भएका छन्, अब त्यो दिगो रूपमा आन्तरिक आम्दानी बढाउने स्रोतका रूपमा रहन्छ ।

त्यो सँगसँगै त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधन, यो वनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हो । वन ऐनमा छलफल भएको छ । त्यो पनि बढी मात्रामा स्थानीय तहलाई दियो भने त्यसको प्रयोग गर्ने कुरा, संरक्षण गर्ने कुरा पनि स्थानीय तहमा रहन्छ । त्यसरी बढाउन सकिन्छ । त्यहाँ सम्भावना भएका उद्योग कलकारखानाहरूलाई पनि स्थापना गर्नेहरूलाई सहजीकरण गर्ने त्यो हिसाबले जान सकिन्छ । हामी आन्तरिक आम्दानी बढाउन लागी राखेका छौँ । यो एकै पटक देखिने रिजल्ट पनि होइन ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिका लागि तपाईँको पालिकाले के गरेको छ ?

यो चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट सुरुमा हामी भौतिक पूर्वाधार एकदमै जीर्ण थियो । त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्‍यौं । अरू सङ्घसंस्थाहरू पनि समन्वय गर्दै पनि हामीले पूरा गर्‍यौं । यो सँगसँगै हामीले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन एक शिक्षक एक ल्यापटप शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका निमित्त, शिक्षकहरूलाई तालिमका कुरा शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहनका कुरा, आफ्नै पाठ्यक्रम बनाउने कुरा, अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई सुरु गर्ने कुरा, शैक्षिक क्यालेण्डर बनाउने कुरा, प्राविधिक विद्यालयहरू सुरुआत गर्ने कुरा यसरी गाउँपालिकाको गुणस्तर बढाउनका निमित्त गाउँपालिकाबाट प्रयत्न गरिराखेका छौँ ।

३ तहका सरकारको समन्वय छैन भनिन्छ । तपाईँ त गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईँले प्रदेश र संघ सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाइराख्नुभएको छ ?

अहिलेचाहिँ कस्तो छ भने संघ प्रदेशबाट सानासाना योजना सबै सांसदहरू पनि बजेट, योजना बाँड्न व्यस्त हुने, आफ्नो नीति, नियम, ऐन, प्रदेशका सवालमा बोल्ने कुराहरू कम हुने, मैले बजेट नै बाँड्न पाइन भने त ओहो म जनप्रतिनिधि नै होइन कि भन्ने संघमा पनि त्यही खालको हुने, योजना पनि डुब्लिकेशन हुने ।

स्थानीय तहसँग समन्वय नहुने, खल्ती खल्तीका योजनाहरू पर्ने, कार्यकर्ता खोज्दै हिँड्ने त्यो खालको मानसिकता छ । त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू भएकाले स्थानीय तहको सन्दर्भमा बढी मात्रामा बहस, पैरवी गर्ने सक्ने खालको छैन । त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समन्वय हुन नसकेको हो । प्रदेशको आफ्नो विशेष काम के हो त आफूले के गर्ने हो त भन्ने परिभाषा पनि छैन । त्यो कारणले गर्दा प्रदेश सरकारले अहिले अर्घेलै भएको हो की जस्तो देखिन्छ । तर, के हो भने आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आफू आफूले काम गर्ने हो भने फेरि क्लियर छ । समस्या पनि छैन ।

त्यो क्लियर नभएको हुनाले संघले पनि एक दुई लाखका योजना स्थानीय तहमा गरेको छ । प्रदेशले पनि एक दुई लाखका योजना स्थानीय तहमा गरेको छ । कसले के काम गर्ने हो क्लियर छैन । स्थानीय तहले बरु देखिने गरेर काम गर्ने, दुख पर्दा, कोभिडका बेला, अन्य महामारीको सन्दर्भमा पहलकदमी गरेको छ । जनताको प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा चाहिँ सम्बोधन गरेको छ । त्यो संघ, प्रदेशले गर्न नसक्दा यो अवस्था देखिएको हो ।

अबको ४ वर्षमा रुपा गाउँपालिकालाई कुन स्तरमा देख्न पाउँछौ ?

हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा जनताको जनजीविकोपार्जन गर्ने सन्दर्भमा, उनीहरूको आयआर्जन बढाउने सन्दर्भमा, उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बनाउने सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा हाम्रो घोषणा पत्रमा भनेका छौँ । घोषणापत्रमा भनेअनुसार अधिकतम रूपमा पूरा गर्नलाई हामी पहल गर्नेछौँ । गाउँपालिकाका मुख्य बाटाहरू सबै पिच हुनेछन् । पालिकाभित्रको शैक्षिक स्थिति अलिकति गुणस्तरीय बनाउनका निमित्त हामीले राम्रो पहलकदमी गर्नेछौँ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले आफ्नै अस्पताल निर्माण गरेका छौँ ।

गाउँपालिकाभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, सेवा प्रवाह सहज तरिकाले दिने कुराहरूमा गाउँपालिकातर्फबाट हामी लाग्नेछौँ र कृषि, पर्यटनलाई त्यै सँगसँगै जोडेर उत्पादनमा जोड्नेछौँ । त्यहाँ भएका सम्भावनाहरूलाई खोजेर युवाहरूलाई जोड्ने गरेर अगाडि बढ्नेछौँ । हामी बोल्नभन्दा पनि गरेरै त्यति बेला देखाउनेछौँ । अहिले पनि अरू स्थानीय तहभन्दा हामीले बढी मिहेनत गरेर स्थानीय तहको पहिचान राख्न सफल भएका छौँ । त्यसरी नि हाम्रो स्थानीय तहको पहिचानलाई चाहिँ अरुभन्दा अब्बल तरिकाले लिएर जानेछौँ भन्ने विश्वास छ र लानेछौँ ।

विराटनगर । भूगोलको हिसाबले कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो त्रियुगा । उदयपुर जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको त्रियुगा नगरपालिका पहाडदेखि तराईसम्म फैलिएको छ । आन्तरिक स्रोातका हिसाबले भने पालिका कमजोर छ । प्रदेश र संघीय सरकाले आश्वासनअनुसारको बजेट नपठाउँदा विकास निर्माणमा समस्या देखिन्छ । चुरे पहाडबाट निस्कने खोला नालाका कारण कटान र डुबानको समस्याबाट पीडित छन् नगरबासी । तर, तटबन्धका लागि बजेट अभाव छ । ठूलो भूभाग भएका कारण सडक सञ्जालको विस्तारमा समेत बाधा छ । आयस्रोत कम भएको पालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवादहरू देखिएका छन् । तीन महिनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिएको विवाद सतहमा देखिएको थियो । त्रियुगा नगरपालिकाको विकास र समस्याका विषयमा मेयर वसन्तकुमार बस्नेतसँग गरेको कुराकानी नेपाल टकमा

– निर्वाचनअघि विकास निर्माणले गति नलिएको आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो । बाहिर बसेर आलोचना गर्न र आफैं आएर काम गर्न कति फरक रैछ ?

बाहिर बसेर कुरा गर्नु र भित्र आएर काम गर्ने सन्दर्भ फरक छ । तर, सबैको सहयोग र समन्वय जुटाएर काम गर्दै जाने हो । आर्थिक स्रोत कमजोर छ । यसमा आन्तरिक आयस्रोतको अवस्था कमजोर छ । तै पनि हिजोको सरकारले गरेको राम्रा कुराहरूलाई यथावत् राख्दै केही नयाँ कुरा गरेका छौं । भने जति साधन स्रोत छैन । यथेष्ट बजेट छैन । कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । विज्ञ कर्मचारीको अभाव छ । योजना बनाउने काम हामीले गर्छौं योजना कार्यान्वयन गराउन संघ र प्रदेशमा धाउनुपर्ने समस्या छ । सानो बजेटले योजना बन्दैन । पहाड र मधेश भूभाग छ । सानो बजेटले छरछार गर्दै सकिन्छ । ठूला योजना ल्याएर दीर्घकालीन काम गर्न बजेट अभावले सम्भव भएको छैन । एक लाख, दुई लाखका कामहरू गर्नुपरेको अवस्था छ ।

– तपाईँले नगरपालिका सही ट्रयाकमा हिँडेन । म गएर सबै कुरा ठीकठाक पार्छु, सुशासन कायम हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो त ?

सुशासनको पाटो फरक हो । हामीले सुशासन त ल्याएका छौं । हिजो सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि नगरपालिका नै आउनुपर्थ्यो । आज वडावडामा काम हुनसक्ने अवस्था सृजना गरेका छौं । प्रत्येक वडामा प्राविधिक शाखा स्थापना गरेका छौं । इन्जिनियर खटाएका छौं । वडाबाटै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सानोनितो कामलाई पनि नगरपालिका आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यो त जनतालाई सजिलो भयो नि ।

– कर्मचारीतन्त्र चाँही कस्तो रैछ ?

यहाँ अहिले पनि २४ घण्टा कर्मचारीको निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई ट्रयाकमा ल्याउन म पनि सही हुनुपर्‍यो । म गलत भए भने कर्मचारीले किन टेर्छ ? इमानदार कर्मचारी पनि छन् सबै गलत भन्ने हैन । कतिपय नेता पनि गलत हुन्छन् । तर, के छ भने गलतको पछि लाग्ने परिपाटी धेरै छ । भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न , जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हाम्रो अभियान छ । हामी लागिरहेका छौं ।

– कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछौ भन्नुभयो । तर, काम गर्न आएका कर्मचारीलाई तीन महिनासम्म हाजिर गराउनुभएन । कम्फर्टेबल प्रशासकीय अधिकृत किन चाहियो र ?

काम गर्ने बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्नुहुँदैन । साउनको १५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गरिदेऊ कम्तीमा एक वर्ष काम गरुन् भनेर मन्त्रीलाई भनेको हो । बीचमा कर्मचारीले कति पैसा खर्च गरेको हुन्छ । योजनामा के नमिलेको हुन्छ स्वाट्टै सरुवा भएर जान्छ । बीचमा अर्को कर्मचारी आउँछ मैले त्यो काम गरेकै होइन भन्छ । योजना फरफराकमै समस्या । अर्को आउँछ फेरि अघिल्लोले गरेको कामबारे बुझ्दाबुझ्दै २ महिना लगाउँछ । यसले त काम भएन नि । यो मेरो मात्रै नभएर धेरै पालिकाको समस्या हो । हामीले मन्त्रीसँग यही कुरा भन्यौं । तर, मन्त्री मन्त्रालयसँग लड्नुपर्ने कसरी सकिन्छ ?

संघको मन्त्रीले आफूले चाहेको सचिव जति बेला पनि ल्याउन सक्ने । हाम्रो पनि त स्थानीय सरकार हो नि । हामीले पनि त काम गर्नुपर्छ नि हाम्रो पनि विधि पद्धति छ नि । हामीलाई पनि काम गर्ने अधिकार र क्षेत्र तोकेको छ नि । यहाँको चाहिँ फ्याट्टै सरुवा गर्ने ? स्थानीय सरकारलाई सोध्न पर्दैन ? संघ र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने पनि हामीले नै हो । हामीसँग सहकार्य गरेर काम गरोस् । नत्र एउटा नीति बनाएर सरुवा गरोस् भन्ने हो त्यस कारणले हामीले हाजिर गर्न नदिएको हो ।

– तीन तहका सरकारबीच तालमेल मिलेन । सहकार्य र समन्वय छैन भन्छन् नि, यही हो ?

हो । समन्वय त हामीले मात्रै गर्नुपर्छ । प्रदेशले पनि त्यो चाहँदैन । संघले त झन् बजेटदेखि सबै कुरा आफ्नै मुठ्ठीमा राख्ने । सबै कुरा आफैँले चलाउँ भन्नेछ । राजनीतिक हिसाबले सबैको नारा हेरिसक्यौं । म पनि कुनै दलबाट जितेर आएको हो नि मेरो दलको पनि कुरा हेरौं त । भएको बजेट प्रदेशले भेट्यो प्रदेश आफैँ क्याप्चर गर्न खोज्ने, संघले सबै उतैबाट गराउन खोज्न । तालमेल चाहिँ हामीले गराउनुपर्ने ? प्रदेशमा गयो हामीलाई स्थानीय तहले गन्दा पनि गन्दैनन् । टेर्दा पनि टेर्दैनन् सहयोग पनि गर्दैनन् न भन्छन् ।

स्थानीय तहसँग कार्यक्रम यसरी गरौं योजना यसरी बनाऔँ । भनेर कुनै दिन छलफल भएको छ ? स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचमा नीति तथा कार्यक्रम बन्ने क्रममा साझेदारी ढंगले काम गरौं भनेर कहिल्यै आएकै छैन । प्रदेशका मन्त्रीदेखि सांसदहरू फुत्तफुत्त आउनुहुन्छ, हामीलाई सोध्ने चलन पनि छैन । आफ्नो पार्टी कार्यकर्ताको र टोल विकासको सानासाना कार्यक्रममा हिँड्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई नगरपालिकाको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कुनै चासो छैन । संसद विकास कोषको पैसा आउँछ कि आउँदैन भन्नेमात्रै चासो छ । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस्तै पाराले यो व्यवस्था टिक्ला ? समस्याप्रति राष्ट्रियस्तरका पार्टीहरू गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ । होइन भने व्यवस्थामै समस्या देख्दैछु ।

सुर्खेत । जनताको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारबाट जनताले के कस्ता सुविधा पाए ? जनप्रतिनिधिले चुनावताका जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता अहिले कुन कुन पूरा भए र के के पूरा हुने क्रममा छन् ? यी नै विषयमा रहेर जाजरकाेटकाे बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीसँग गरिएको कुराकानी:

– तपाईं निर्वाचित भइसकेपछिका उपलब्धि के के छन् ?

अहिले जनताले परिणाम खोजेका छन् । हाम्रा काम गर्ने नीति, तरिका र पद्धतिका कुराहरू प्रक्रियाभित्र घुमिरहेका छन् । त्यसैले हामी एक वर्षको समयभित्र जनताले देख्ने गरी परिवर्तन भएको छ भन्ने स्थितिमा छैनौं । जनताले देख्ने गरी परिणाममुखी कामको यात्रामा बारेकोट गाउँपालिका अघि बढेको छ । हाम्रो कार्यकालभित्र समृद्धिको यात्रामा हिँडिरहेको बारेकोट बनाउन हामीले नयाँ कामको प्रारम्भ गरेका छौं । शिक्षामा बारेकोटका ९ वडाका बाल विकास केन्द्रमा प्रविधिमैत्री सिकाइ आरम्भ गरेका छौं ।

बारेकोटमा फरक मानव घर, फरक पशु घर निर्माण अगाडि बढाएका छौं । समृद्धिको आधारभूत रूपमा कृषि र पशुपालनलाई अगाडि बढाएका छौं । कृषिमा एउटा वडा एउटा नमुना कार्यक्रम र पशुपालन क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न कृषकलाई गोठालो भत्ताको कार्यक्रम ल्याएका छौं । एकल पुरुषलाई जीवन निर्वाह गर्न भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं । विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा सहज बनाउन एकीकृत विपन्न नागरिक स्वास्थ्योपचार कोष स्थापना गरेका छौं ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बारेकोट आफैं सुन्दर ठाउँ हो । देश विदेशमा प्रचारप्रसार गर्न पर्यटन गुरुयोजना निर्माण अगाडि बढाएका छौं । पानी उपयोगका लागि गुरुयोजना बनाएका छौं । बारेकोटलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकिने काम प्रारम्भ गरेका छौं ।

– चुनावताका जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताको अवस्था के कस्तो छ ?

हामी राम्रो कामको निरन्तरतामा जान्छौं । तर, नराम्रो कामको निरन्तरतामा जाँदैनौं भनेका थियौं । बारेकोटमा गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास गर्ने, समयानुकूल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन सबै क्षेत्रमा परिवर्तनको आयामको प्रतिबद्धता गरेका थियौं । त्यो प्रतिबद्धताअनुरूपकै बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौं ।

चुनावका बोलेका सबै कुरा एकै पटक पूरा हुन्छन् भन्ने हुँदैन । तर, चुनावमा बोलेका कुरा पूरा गर्ने बाटोमा हिँडेका छौं कि छैनौं, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीले चुनावताका गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने यात्रामा हिँडेका छौं । पाँच वर्षपछि हामीले बोलेका कुराहरू पूरा गरेको बारेकोटी जनताले देख्नेगरी परिणाम प्राप्त गर्ने गरी काम गर्न अगाडि बढेका छौं ।

– जनतासामु गरेका वाचाहरू पूरा गर्न के-के योजना छन् ?

बारेकोटमा १५ शय्याको अस्पतालका काम, क्याम्पस स्थापना, पर्यटन गुरुयोजना निर्माण, जल उपयोग, बाल विवाह अन्त्य, बाल विवाहविरुद्धको अभियान बारेकोटमा सञ्चालन गरेका छौं । बारेकोटलाई पोषणमैत्री गाउँपालिका बनाउन पोषण मैत्री टोल घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । एक घर, एक धारा निर्माण अभियान चलाएका छौं । यो आर्थिक वर्षमा ४३१ घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउँदैछौं ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बारेकोट आफैं सुन्दर ठाउँ हो । देश विदेशमा प्रचारप्रसार गर्न पर्यटन गुरुयोजना निर्माण अगाडि बढाएका छौं । पानी उपयोगका लागि गुरुयोजना बनाएका छौं । बारेकोटलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकिने काम प्रारम्भ गरेका छौं ।

पाँच वर्षभित्र सबैका घरमा एक घर, एक धारा बनाउने अभियान सञ्चालन गरेका छौं । विद्युतीकरणमा उज्यालो बारेकोट कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । सबै वडामा विद्युतीकरण बनाउन बारेकोटका साना जलविद्युत आयोजनाको कुलो मर्मत, पोल, तारलगायतका समस्याको समाधान गरेर बारेकोटको उत्पादित बिजुलीबाट नै गाउँपालिकालाई उज्यालो बनाउने योजना छ । पशुपालनमा किसानलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छौं ।

बारेकोटमा अनुमानको आधारमा खेती गर्ने होइन । बारेकोटको माटोमा के फल्छ, के उत्पादन हुन्छ भनेर ९ वटा वडाकै माटो परीक्षण गरेर त्यो माटोको उर्बरा शक्ति के हो भनेर एक वडा एक पकेट कार्यक्रम बनाएर हामीले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी र बारेकोटको समृद्धिका लागि अगाडि बढेका छौं ।

– काम गर्नलाई चुनौती पनि होला नि ?

काम गर्दा चुनौती हुन्छ । चुनौतीको सामना गरेर सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्ने हो । अहिले पनि बारेकोटमा स्रोतसाधनको अभाव छ । जनताको आफू केन्द्रित र आत्म केन्द्रित मनोविज्ञान छ । अझ नेता कार्यकर्ता मनोविज्ञान छ । त्यसैलाई परिवर्तन गरेर सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं । सार्वजनिक हित र उपलब्धिभित्र व्यक्तिको उपलब्धि जोडेर सामूहिक परिणाम प्राप्त गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौं । यस्तो गर्दै जाँदा यसमा समस्या रहन्छन् । आफू, आत्मा, व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, भूगोल र बस्ती केन्द्रित हुने विभिन्नेखाले समस्याहरू छन् । यी समस्याहरूलाई चिरेर हामीले हामी सबैको बारेकोट, राम्रो र हाम्रो बारेकोट बनाउने अभियान अगाडि बढेका छांै ।

– तपाईंका प्राथमिकताभित्र के के पर्नेछन् ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास नै मुख्य प्राथमिकता हुन् । यसभित्र पनि मुख्य विभिन्न आयामहरू हुन्छन् । ती आयामहरूलाई केलायो भनेमात्रै विकासले प्राथमिकता पाउने हो । बारेकोटको समृद्धिले समग्र राष्ट्रको समृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी जान सक्छौं या सक्दैनौं भन्ने विषय पहिला चासोको विषय रहेको छ ।

– तपाईंको पालिकामा विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

यो नेपालको राष्ट्रिय रोगका रूपमा रहेको छ । विद्यार्थी शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि परीक्षा दिँदासम्म विद्यार्थीको हातमा किताब नपुग्नु नेपालको राष्ट्रिय रोग हो । यो रोग अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकारले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ । यो विषयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुगे भन्ने सुन्न आएको छ । यो राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण अगाडि बढाएका छौं ।

काम गर्दा चुनौती हुन्छ । चुनौतीको सामना गरेर सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्ने हो । अहिले पनि बारेकोटमा स्रोतसाधनको अभाव छ । जनताको आफू केन्द्रित र आत्म केन्द्रित मनोविज्ञान छ । अझ नेता कार्यकर्ता मनोविज्ञान छ । त्यसैलाई परिवर्तन गरेर सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं ।

– गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक पार्टीको भइरहँदा कतिपय स्थानीय तहमा काम गर्नलाई असहज भइरहेको सुनिन्छ । तपाईंको गाउँपालिकामा कस्तो छ अवस्था ?

बारेकोट गाउँपालिकामा राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन । बारेकोटको विकासका सन्दर्भमा हामी एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । उपाध्यक्षमात्रै नभएर वडा अध्यक्षहरु र कार्यपालिका सदस्यहरू एक ठाउँमा उभिएर हामी बारेकोट निर्माणको अभियानलाई साझा अभियानका रूपमा एकीकृत तागतका रूपमा अगाडि बढेका छौं । हाम्राबीचमा त्यस्तो खालको वैमनश्य, मनमुटाब र कुनै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छैन ।

– महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा थुप्रै आर्थिक अनुशासनको प्रश्न पनि उठाइएको छ । यसको पालनामा तपाईं कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ?

जनताले परिणाम खोजेका छन् । देश प्रक्रियाको वरिपरि घुमिरहेको छ । हामी जनतालाई छिटोभन्दा छिटो परिणाम निस्किने गरेर  काम गर्न खोज्छौं । तर, प्रक्रियाले हामीलाई रोकिरहेको हुन्छ । त्यस्तो प्रक्रियाका उल्झनहरु तोडेर राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्छ । त्यो राजनीतिक निर्णयलाई महालेखापरीक्षक अथवा कुनै निकायले अनियमितता भयो भन्ने हुन्छ । तर, हामी त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि, राजनीति पार्टीका फाइदाका लागि, कुनै अमुक समूह वा शक्तिका निम्ति होइन । समग्र पालिकाको हित र  समृद्धिका लागि गर्ने काम यस्ता उल्झनहरु म धेरै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ । यो ठूलो विषय पनि होइन ।

– कर्मचारी संयन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई असहयोगका कुरा पनि सुनिन्छन् । अनि कतिपय ठाउँमा नियम बाहिरको काम गराउन जनप्रतिनिधिले दबाब दिएका कुरा पनि आइरहन्छन् नि !

यो कुरा सत्यको हो । हामी पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएका हौं । कर्मचारी त लामो पेसागत अनुभव सँगालेर आउनुभएको हुन्छ । लामो भविष्य पनि हेर्नुभएको हुन्छ । कर्मचारी प्रक्रियाको वरिपरि घुम्न खोज्नुहुन्छ । तर, हामी परिणाम छिटो खोज्छौं । यही खालको अन्तरद्वन्द्व हो । यो अन्तरद्वन्द्वलाई हामीले हाम्रो पालिकामा प्रक्रिया पनि मिलाउने र परिणाम पनि निस्किने काम गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारी र हाम्रोबीचमा समझदारी रहेको छ । हाम्रोबीचमा त्यस्तो कुनै छैन । समय क्रममा त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । समय अनुकूल समायोजन गरेर जानुपर्छ ।

– अबको पाँच वर्षमा बारेकोटमा के कस्ता सुधार भएको देख्न पाइन्छ ?

अबको पाँच वर्षमा बारेकोटका ९ वटा वडामा विद्युत, एक घर एक धारा, विपन्न नागरिकहरूको अलग मानव घर, अलग पशु घर निर्माण, एक वडा एक तालिमको कार्यक्रम, सबै वडामा यातायातको सुविधा, शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र  पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतमा सुधार भएको हुनेछ ।

– प्रदेश र संघ सरकारबाट कतिको साथ, सहयोग पाइरहनुभएको छ ?

संविधानले साझा विषयहरूको ग्यारेन्टी गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषयमा ग्यारेन्टी गरेको छ । स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा मजबुत नहुँदा समस्या छ । स्थानीय तह संघ सरकारको कार्यान्वयन गर्ने इकाई हो कि भन्ने देखिन्छ । यो हुनुहुँदैन । स्थानीय सरकार पनि एउटा सरकार हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ ।

सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेर कालिकोटमा १८ वर्ष राजनीति गरेका थिए तिलागुफा नगरपालिका उप-प्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले । केन्द्रीय सदस्य छँदै उनी २०७९ चैत १६ गते माओवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा आए । र, गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा उप-उप्रमुखमा विजयी भए ।

जनताको जनजीविकाको सवालभन्दा बाहिर व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लिन भएपछि माओवादी छाडेको उनी बताउँछन् । नगरपालिकाकाे विकास योजना, निर्वाचनमा घोषणा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलगायतका विषयमा उपमेयर शाहीसँग गरेकाे कुराकानी नेपाल टकमा :

– कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको ऐतिहासिक धार्मिक मेला हालै सम्पन्न भएको छ, कस्तो रह्यो र कसरी सम्मपन गर्नुभयो ?

तिलागुफा नगरपालिकाको १२ वर्ष मेला धार्मिक, ऐतिहासिक, संस्कृति थलोको रूपमा लिने गरेका छौँ । १२ वर्षको एक पटक लाग्ने मेला हो । तिलागुफाको गौरवको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको हुनाले मेलाका रूपमा लिने गरेका छौ । यसको विकास गर्नका लागि लागि स्थानीय सरकार लागि परेको छ ।

– निर्वाचित भएर आएको ९ महिना बित्न लागेको छ । अहिलेसम्मका उपलब्धि के हुन् ?

तिलागुफामा हामी निर्वाचित भएर आएको करिब ९ महिनामा जनताका बिचमा जारी गरेका घोषणा पत्र पुरा गर्न तिर लागेका छौँ । ती घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका योजना र जनताका बीचमा राखेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने अभियानमा लागि रहेका छौँ ।

– जनतासामु के के गर्छु भन्नु भएको थियो ?

तिलागुफा नगरपालिका विकासको गतिका रूपमा अगाडि बढी रहेको छ । जनताले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् । जसमा जनताका आधारभूत आवश्यकता विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा अझै विकास भएको छैन । हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई विकास गर्ने अभियानमा लागि परिरहेका छौँ । नगरपालिकाका सबै वडामा सडक सञ्जालले जोडिरहेका छौ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले पनि सबै वडामा जोडेर अगाडि बढिरहेका छ । नगरपालिकाको नगर अस्पताललाई विकास गर्नतिर लागेका छौ, नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर तिलागुफाका नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाइरहेका छन् । त्यस्तै, नगरपालिकामा क्याम्पस स्थापना गर्नका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्दै छौ ।

– जनतासामु गरेका बाचा पूरा गर्ने के के योजना छन् ?

जनतासामु धेरै प्रतिबद्धताहरू राखेको थियौ । जनतालाई चाहिने भनेको आधारभूत आवश्यकता हो । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषय हुन् । जनतासँग जोडिएका गाँसबास र कपासको समस्या अझै पनि छ । यसलाई पुरा गर्नका निमित्त नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा रहेर विकास निर्माणका कामका लागि अगाडि बढिरहेको छौ । युवाहरूलाई रोजगारी दिनका लागि नगरपालिकामा क्षमता वृद्धिका तालिमहरू दिने गरेका छौं ।

– तपाईँहरूलाई यी काम गर्नलाई चुनौती पनि होला नि ?

अन्य नगरपालिका भन्दा तिलागुफा नगरपालिकामा आन्तरिक स्रोत छैन । हामीले भनेको जस्तो सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउने पुँजीगत अनुदान छ, त्यसमा रहेर हामीले विकास गर्नु पर्नेछ । अहिले पनि हामीसँग आन्तरिक स्रोत छैन । त्यसले गर्दा विकास गर्नका लागि चुनौती छ । निश्चित बजेट आउँछ र निश्चित बजेटको परिधिमा रहेर विकास निर्माण गर्नु पर्ने छ ।

– नगरपालिकामा फरक फरक पार्टीको नेतृत्व छ ? फरक पार्टीबाट नेतृत्व गरिरहँदा पालिकामा काम गर्न कतिको सहज वा असहज हुन्छ ?

अन्य नगरपालिका भन्दा हामी भिन्न छौ । अन्य नगरपालिकामा पार्टी फरक भएकै कारण योजना, बजेटका विषयमा झगडा पर्ने गरेको छ । तर, तिलागुफा नगरपालिकामा विकास निर्माणका काममा प्रमुख र उपप्रमुख एकै ठाउँमा रहेर काम गरिरहेका छौ । नगरपालिकाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर रूपमा लागि परेका छौ । हाम्रो कार्यकाल सहज रूपमा बिताई रहेका पनि छौ । निरन्तर हामी विकास निर्माणमा नै जोडिरहेका छौ ।

– तपाईँहरूका प्राथमिकता के के मा हुने छन् ?

हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा सडकमा रहेको छ । सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि खोलिएका ट्रयाकहरु छन् । उक्त ट्रयाकहरुले नै यस वर्ष बाढी पहिरो निम्ताएको हो भन्नमा छ । नगरपालिकामा जोडिएका सडक सञ्जालहरु लाई स्तरोन्नति गराउने छौ । सहज रूपमा जनताहरूलाई सडकको पहुँचमा पुराउने अभियान रहेका छौँ ।

यस्तै, सामान्य उपचारका लागि बिरामी कालिकोटको सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पताल र जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जानु पर्ने बाध्य थियो ।

उक्त बाध्यतालाई नगरपालिकाले अन्त्य गर्नका लागि तिलागुफा नगरपालिका अस्पताललाई विकास गरेका छौ । विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी उक्त अस्पतालमा ल्याउने पहल गरिरहेको छौ ।

त्यस्तै, तिलागुफा नगरवासीलाई उज्यालोमा राख्नका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छौ । नगरपालिकाका ११ वडा मध्य ८ वडामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिसकेको छ । अब तत्काल वडा ६ र ७ को जुविथा र छाप्परेमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने तयारीमा रहेका छौ । नगरपालिकामा शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न लागि परेका छौ ।

– अख्तियार, महालेखाको प्रतिवेदन लगायतले स्थानीय तहमा थुप्रै आर्थिक अनुशासनको प्रश्न पनि उठाएको छ । तपाई यसको पालनामा कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ?

तिलागुफा नगरपालिका अहिले सम्म अख्तियार महालेखामा जानु परेको छैन । हामी सुशासनको क्षेत्रमा नगरपालिकाले राम्रो गति लिएको छ । स्थानीय तहगत क्षमतामा अन्य स्थानीय तहभन्दा हाम्रो नगरपालिका अगाडि नै रहेको छ ।

– कर्मचारी संयन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई असहयोगका कुराहरू पनि सुनिन्छन् । कतिपय ठाउँमा नियम बाहेक काम गराउन जनप्रतिनिधिले दबाब दिएको कुरा बाहिर आइरहेको हुन्छ नि ?

नगरपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुमा कुनै समस्या छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ ।

– तपाईँको नगरपालिका स्थानीयगत स्वमूल्याङ्कनमा प्रथम पनि भएको छ, यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

स्थानीय तहको स्व मूल्याङ्कन गर्ने सूचकमा पालना गर्ने हो भने, तिलागुफा नगरपालिकामा मात्रै नभएर सबै स्थानीय तह समृद्धको बाटोमा अगाडि बढ्छन् । उक्त सूचकमा टेकेर तिलागुफा नगरपालिकाले आफ्ना कार्यहरू गरिरहेको छ । हाम्रो गतिविधिले गर्दा हाम्रो नगरपालिका प्रथम भएको हुन् सक्छ ।

– तपाईँको पालिकामा के के सुधार भएको देख्न पाइन्छ ?

हामीले जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धतालाई सुधार गरेर लैजाने छौं । तिलागुफा नगरपालिकालाई पर्यटन क्षेत्रको उद्यम स्थल भनेर घोषणा गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्र रुडु बन्छु पाटन, १२ वर्षीय मेला, सागु, पुग मालिका, बजेडि चौर, फोइमहादेव दह रहेका छन् । थुप्रै धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरू रहेका छन् यिनीहरूलाई विकास गरेर देखाउने छौ । नगरपालिका भौगोलिक रूपमा विकट छ, यसलाई सुन्दर नगरका रूपमा चिनाउनका लागि अगाडि बढ्ने छौ ।

– अन्त्यमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट कतिको साथ र अधिकार पाइरहनु भएको छ ?

तिलागुफा नगरपालिकामा ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५ वर्षको कार्यकालमा सङ्घ र प्रदेशबाट सबैभन्दा कम बजेट गरेको देखिन्छ । कम सहयोग भएको बुझेका छौ । अहिले हामीले सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरिरहेका छौ । मलाई विश्वास र दुवै सरकारसँग समन्वय गरेर सहयोग अगाडी बढ्छ होला भन्ने बुझेका छौ ।

रुपन्देही । २०७० र २०७४ सालमा सांसद जित्न नसकेका विद्याप्रसाद यादव २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भए । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का नेता यादवले पालिकाको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजनालाई अगाडि सारेर घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबैसँग सहकार्य गर्न खोजेको बताउँछन् । गाउँपालिकाको विकास योजना, निर्वाचनमा घोषणा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलगायतका विषयमा नेपााल प्रेसकर्मी रामप्रसाद आचार्यले जसपाका संघीय परिषद् सदस्यसमेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ :

– गाउँपालिकामा पाँच वर्षमा के–के गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ? के छन् तपाईंको कार्यकालका प्राथमिकता ?

निर्वाचनअघि घोषणापत्र बनाएर जनताको घरदैलोमा पुगेका थियौं । सोही घोषणापत्रअनुसार मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषिलगायत गाउँपालिकाको विकासका लागि काम गर्नेछौं । रोहिणी गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नभएकाले भाडाको भवनमा छौं । गएको पाँच वर्षमा गाउँपालिकाको भवन बन्नसकेन । यो कार्यकालमा भवन बनाउनेछौं ।

त्यस्तै गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक निर्माण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछौं । जनतालाई नजिकबाट सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं । धर्म-संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिनेछौं । गाउँपालिकाका प्रत्येक विद्यालयमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने योजना छ ।

गाउँपालिकामा विभिन्न उद्योग रहेकाले विभिन्न क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने योजना छ । गाउँपालिकालाई नमुना बनाउँछौंै । निर्वाचनका समयमा म एक पार्टीबाट आए पनि अब सबै दलसँग यहाँको विकासका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।

– सांसदमा पटक-पटक लडेको व्यक्ति गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

म यसअघि जनताको परीक्षणका लागि संसदमा लडेको हुँ । जित्न सकिएन । पहिले आफ्नो पालिका बनाउँछु अनि क्षेत्र बनाउँला भनेर यता आएको हुँ । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छु, जनताको सेवा गर्ने मौका पाएको छु । जनताबाट ठूलो अवसर पाएको छु । गाउँपालिका अध्यक्ष पद आफैमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । जनताले मलाई विश्वास गरेर अमूल्य मत दिई निर्वाचित गराउनुभएको छ । जिम्मेवारी बढेको अनुभूति भइरहेको छ । जनताको मतको सम्मान गर्दै उहाँहरुको सुखदुःखमा साथ रहनेछु । सबै जनताको प्रतिनिधि बनेर सेवा गर्नेछु, मन जित्नेछु ।

– पालिकामा अन्य दल र मुख्य प्रतिस्पधामा रहेका दललाई कसरी समेट्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

निर्वाचनसम्म मात्रै म दलको प्रतिनिधि थिएँ । अब यहाँका सबै नागरिकको प्रतिनिधि भएको छु । सम्पूर्ण राजनीतिक दलको मुख्य एजेण्डा नै रोहिणी गाउँपालिकाको विकास हो । अन्य दलसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्छु । उहाँहरुसँग सल्लाह–सुझाव लिएर नै अगाडि बढ्छु । म जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित भएको छु । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थियौंं । विकासका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धी नमान्दै विकासका लागि हातेमालो गर्दै अघि बढ्छु । गाउँपालिकाको विकास हुनुपर्छ । रचनात्मक सहयोगको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँको विकासका लागि सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछु ।

– रोहिणीवासीले तपाईंसँग के अपेक्षा गर्ने ?

जनताको सेवा गर्न आएको छु । जनताको चाहना गाउँपालिकाको विकास हो । जनता अभिभावक हुन् । म जनताको चौकीदार हुँ । मैले गाउँपालिकाको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने रोहिणीवासीको अपेक्षा हो । गाउँपालिका र अस्पताल निर्माण, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, भौतिक पूर्वाधार विकास जस्ता अपेक्षा उहाँहरुको छ । उहाँहरुको अपेक्षालाई पूरा गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।

– पहिलो ३ महिनामा गाउँपालिकाको मुख्य-मुख्य समस्या के पत्ता लगाउनुभयो ?

नागरिकको उपचार गर्न यहाँ सुविधासम्पन्न अस्पताल छैन । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न क्याम्पस छैन । जसकारण उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरुलाई रोहिणी बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । रोहिणीमा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने योजना छ । गाउँपालिका भवन बन्न सकेको छैन । गाउँपालिकाका मुख्य-मुख्य समस्या समाधानतर्फ लागिपरेका छौं । यी समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा राखेर काम गर्नेछौं ।

– सुरुवाती चरणमा के के काम गर्नुभयो ?

विभिन्न विद्यालयमा भवन निर्माणको अवस्था पहिचान, शैक्षिक सामग्री वितरण, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरिएको छ । हामी निर्वाचित भएको तीन महिना पुगेको छ । पाँच वर्षको कार्यकालमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माणका आधारभूत आवश्यकता हेर्दै काम गर्नेछु ।

– संघ र प्रदेश सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुभएको छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास र कृषि मन्त्रालयमार्फत योजना आएको छ । संघबाट योजना ल्याउने पहल गरिरहेको छु । आगामी दिनमा धेरै योजना सञ्चालन गर्नेतर्फ लागिपरेका छौं ।

– आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?

पालिकाको आन्तरिक स्रोत बढाउन विभिन्न योजना बनाएका छौं । ठूला आम्दानीको स्रोत नभए पनि वैकल्पिक स्रोतहरु प्रयोग गर्ने योजना छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन करको दायरा फराकिलो बनाउनेदेखि विभिन्न योजना बनाएका छौं ।

रुपन्देही । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् सरस्वती दर्लामी (चिदी) । नेकपा एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित ४० वर्षीय चिदी लुम्बिनी प्रदेशकै एक्लो महिला गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् ।

यसअघि गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको अनुभव संगालेकी उनी हक्की, निडर र शालिन व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित छन् । २०३८ मंसिर २० गते अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा जन्मिएकी सरस्वती २०५६/०५७ मा क्याम्पस पढ्दा अनेरास्ववियूको सदस्य बनेकी थिइन् । पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसमा उच्च शिक्षा लिएकी उनको विवाह २०५९ सालमा भयो । त्यसपछि राजनीतिक क्षेत्रमा निष्क्रिय भएर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न थालिन् उनी । विभिन्न संघसंस्था र सहकारी, वडा नागरिक मञ्च, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गरिन् उनले । २०७४ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको गाउँ कमिटी सदस्य बनेर पालिका उपाध्यक्ष बनेकी थिइन् उनी ।

उनी अनेमसंघ पाल्पाकी उपाध्यक्ष पनि भइन् । अहिले अनेमसंघको प्रदेश सदस्य र एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य छिन् । १ छोरा र १ छोरीकी आमा सरस्वतीका पति सेवा निवृत्त भारतीय सेना हुन् । समयसँगै आफूलाई सदाबहार बनाउनसक्ने खुबी रहेकाले नै उनले अध्यक्षमा बाजी मारेको उनका समर्थकहरु बताउँछन् । उनको जीत पाल्पाका लागि मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशकै लागि फरक तस्वीर भएको बताउने उनका समर्थक र स्थानीयलाई कस्तो काम देखाउने योजना बनाएकी छन्, पालिकाका थप योजना के छन् भन्ने विषयमा हाम्रा प्रतिनिधिका लागि अध्यक्ष सरस्वती दर्लामीसँग नेपालप्रेसकर्मी रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी ।

– कसरी आउनुभयो नेतृत्वमा ?

मभन्दा अग्रज र धेरै लामो समय काम गरेका नेताहरू बगनासकालीमा हुनुहुन्थ्यो । एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर चलाइसकेपछि अरूले पनि अवसर पाउनुपर्छ । अरूलाई पालो दिने र आफू बाहिर बसेर सघाउँछु भनेर पटक-पटक पार्टीमा कुरा राखिरहेको थिएँ । सबै कार्यकर्ता र नेताहरूले तपाईं नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको हुँ । सबैको साथ सहयोग र समर्थन पाएको छु । यसअघि अध्यक्ष कांग्रेसले जितेको पालिकामा त्यसलाई काउन्टर दिन सक्षम देखेर नै पार्टीले विश्वास गरेको लागेको छ । सोहीअनुसार काम गरेर देखाउनेछु ।

– कसरी काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने मेरो अठोट हो । अवसर पाएपछि जो-कोहीले पनि समाज र देशका लागि नेतृत्व गर्नसक्छ । त्यो अवसर मलाई पनि आएको छ । जनताको अथाह मायाले निर्वाचित भएको छु । पालिकाका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, महिला अधिकारका मुद्दा मेरो प्राथमिकतामा छन् । यसैलाई सबैका साझा मुद्दा बनाएर अगाडि लैजान्छु ।

– प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई कसरी समन्वय गर्नुभएको छ ?

मेरो प्रतिस्पर्धी पनि महिला नै हुनुहुन्थ्यो संयोगले । नेपाली कांग्रेसकी सुनिता अधिकारी ८३३ मतान्तरले पछाडि रहनुभएको हो । यहाँका सबै योजनामा उहाँलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नेछु । २०७४ सालमा गाउँपालिका अध्यक्ष कांग्रेसले जितेको थियो, यहाँको विकास निर्माण सबै दल मिलेर नै गर्ने हो । म सबैलाई समन्वय गरेर जानेछु । बगनासकालीमा दलहरूको प्रतिस्पर्धा सद्भावपूर्ण र स्वस्थ भयो, र्‍याली र प्रचारप्रसारमा पनि कसरी जाने, कुन वडामा को जाने भनेर सल्लाह गरेर नजुध्ने गरी प्रचार गरेका थियौं । राजनीतिक सहमति र सहकार्य गरेर चुनावी प्रचारप्रसार गरियो अब काम पनि यहीअनुसार गर्नेछु ।

– चुनावमा कति खर्च भयो ?

अरुले भनेजस्तो चुनावमा मैले धेरै पैसा खर्च गरिनँ । अत्यावश्यक झण्डा, व्यानर, पर्चा-पम्पलेट र सामान्य हिँड्दा कार्यकर्तालाई खाना-नास्ताबाहेक अरु खर्च गरेको छैन । चुनावमा नेताहरूले पैसा बाँड्छन् भन्ने सुनिए पनि आफ्नो गाउँमा मैले त्यस्ता देखिनँ ।

– पालिकाको विकासका योजना कस्तो बनाउनुभएको छ ?

हाम्रो गाउँपालिका विभिन्न सम्भावना भएको पालिका हो । हामीले गाउँपालिकाको आवश्यकता र समस्या पहिचान गरिसकेको हुनाले ५ वर्षमा सबैसँग सहकार्य गरेर नमुना पालिका बनाउनेछौं ।

लक्षित वर्गको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणमा मुख्य जोड दिएका छौं । गाउँपालिकामा खानेपानीको चरम अभाव छ । यही कार्यकालभित्र कालीगण्डकी नदीबाट ‘लिफ्टिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत एक घर एक धारा शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने योजना छ । गाउँपालिकामा खानेपानीको मूलको अभाव छ । पानीलाई शुद्धीकरण गरेर शुद्ध पिउने खानेपानी जनतालाई पुर्‍याउँछौं । कृषि, पशुमार्फत र युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, एकल महिला र एकल महिलाभित्र पनि युवा एकल महिला र विपन्न एकल महिलाहरूलाई आर्थिक आर्यआजनका लागि सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेर व्यवसायिक बनाउँछौं ।

त्यसैगरी गाउँपालिका बालमैत्री, पूर्ण र संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका घोषणा भइसकेको छ । यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनको निरन्तरता दिने गरी योजना बनाएका छौं । यसका साथै महिला, दलित, आदिवासीलगायत विभिन्न क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योजना बनाएर लागेका छौं ।

– पूर्वाधार विकासका योजना के बनाउनुभएको छ ?

गाउँपालिकाका ९ वटै वडासम्म जोड्ने सडकहरू धूलो र हिलाम्मे छन् । सबै सडकहरू स्तरोन्नति गर्ने, मूल बाटाहरू कालोपत्रे गर्न प्रदेश र संघसँग पालिकाले समन्वय र पहल थाल्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि जिल्लाबाट केन्द्र र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र सांसदहरूसँग पनि छलफल र समन्वयको काम अगाडि बढेको छ ।

गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य भर्खरै सुरू भएको छ । भवनलाई सम्पन्न गरेर पायक पर्ने ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने, सबै सेवाहरू विकेन्द्रित गर्दै गाउँ, वडा र बस्तीसम्मै पुर्‍याइनेछ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले तय गरेका योजना समयमै पूरा गर्ने, प्रदेश तथा संघबाट प्राप्त आयोजना समयमै पूरा गर्ने गरी योजना बनाएका छौं ।

– प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुभएको छ ?

पालिकामा समन्वय नभई पहुँचको भरमा माथिबाट बजेट ल्याउने चलन बसेको रहेछ । केही योजनामा त तीनवटै सरकारका शीर्षक परेका छन् । यसले राम्रो गर्दैन भनेर मैले भनिरहेको छु । जसले योजना पारे पनि त्यसको स्थानीय आवश्यकतालाई देखेर बजेट पारिरहनुभएको छ । त्यसको लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न मैले आग्रह गरिरहेको छु । स्थानीय सरकार यहाँका नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र योजना कार्यान्वयन तहमा भएकाले यो आवश्यक छ भनेर भनिरहेको छु । प्रदेश र संघीय सरकारसँग हामीले बनाएका योजना र यहाँको आवश्यकताका आधारमा माग गर्नुपर्ने योजनालाई समन्वय गरिरहेका छौं ।

विराटनगर । स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरमा दोहोर्‍याउनेमध्येका एकमा पर्छन् इलामको पर्यटकीय नगरी सूर्योदय नगरपालिकाको मेयरमा रणबहादुर राई । अघिल्लो कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नयाँनयाँ अवधारणा अघि सारेर चर्चामा आएका राईलाई सूर्योदयका मतदाताले पुनः दोस्रो कार्यकालको लागि नगरको मेयर चुनेका छन् । इलामका फिक्कल, पञ्चकन्या र कन्याम गाविस मिलाएर सूर्योदय नगरपालिका बनाइएको थियो ।

पश्चिममा इलाम नगरपालिका, उत्तरमा माईजोगमाई, दक्षिणमा रोङ गाउँपालिका र पूर्वमा भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यअन्तर्गत दार्जिलिङ जिल्लाले छेकेको सूर्योदय नगरपालिकाको केन्द्र फिक्कल बजार तोकिएको छ । यो नगरपालिका चिया, अलैंची, दूध, आलुलगायतका नगदे बालीका लागि चर्चित छ । देशको एकमात्र अलैंची विकास केन्द्र पनि यही नगरमा छ ।

यही नगरपालिका पूर्वाधार निर्माणमात्र होइन, महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ नियन्त्रणमा सूर्योदयले गरेको व्यवस्थापन प्रयास पनि जिल्लामै १ नम्बरमा दरिएको थियो । हरेक आयोजनालाई दीर्घकालीन महत्वको पूर्वाधार र आर्थिक उन्नतिको अंग बनाउन सक्ने क्षमता भएका मेयर राईले अबको ५ वर्षमा नगरलाई देशकै नमुना बनाउने उद्घोष गरेका छन् । नेकपा एसबाट निर्वाचित मेयर रणबहादुर राईसँग नेपालप्रेसकर्मी ध्रुव भट्टराईले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा:

– पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फेरि मेयरमा किन दोहोरिनुभयो ?

२०७४ सालमा निर्वाचित भएपछि थुपै विकासका कामहरु अधुरै रहेका छन् किनभने सरकार सञ्चालनका लागि थुपै कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो कानून निर्माण सकिएको छ । लगत्तै कोभिड १९ कारण थालेका दिगो विकास, आवधिक योजनाका काम पूरा भएका छैनन् । अब ती कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएर नयाँ योजनाहरु पनि अगाडि बढाउन र प्रदेश र संघ सरकारको आवधिक योजनासँग मिल्ने खालको योजनासहित समृद्ध नगरपालिका बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं र सूर्योदयलाई नमुना नगरपालिका बनाउन आगामी कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउँछौं ।

– आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम समेटिने छन् ?

आवधिक योजनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याउने तयारी छ । आवधिक योजना पूरै संशोधन गर्नु पर्नेछ किनभने आन्तरिक राजस्व, समानीकरण अनुदान, विभिन्न प्रकारका राजस्वअन्तर्गत प्राप्त हुने रकमहरुमा थोरै तलमाथि भएकाले हामीले त्यसलाई थोरै घटाएर अगाडि बढ्ने योजना छ । विशेषतः बजेटमा हामीले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रका साथै भौतिक पूर्वधार र युवा लक्षित कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समेट्ने छाैं । क्षेत्रगत रुपमा पनि कार्यक्रम योजनालाई सँगसँगै अघि बढाउने योजना छ ।

– नगरपालिकाले कस्ता कार्यक्रमलाई नमुना कार्यक्रमका रुपमा बजेटमा समेट्दै छ ? जुन कार्यक्रमलाई अन्य स्थानीय तहले पनि अनुसरण गरोस् ?

पहिलो त, हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा गणित विषय कमजोर भएकाले त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ । त्यसलाई अझै परिमार्जन गरी लैजाने लक्ष्य राखेका छौं । शिक्षा समय सापेक्ष वैज्ञानिक हुनुपर्छ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ।

साथै समाज परिवर्तन पहिला महिलाहरुलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने सोच नगरपालिकाले लिएको छ । जसअनुसार नारी शिक्षा कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित गर्दै लानेछौं । अति विपन परिवारहरुलाई निःशुल्क बीमा कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले यस वर्षदेखि अघि बढाउँछ । विपन्न परिवारका बालबालिका जति छन्, उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि झापाको दमकस्थित डा. भगवान कोइरालाको अगुवाइमा खोलिएको बाल अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढछौं । त्यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीसँग रहेको १५ बेडको अस्पताललाई यही वर्षभित्र ५० बेडको बनाउने योजना रहेको छ । चालु आवमा हामी स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थापनमा मुलुककै उत्कृष्ट बनेका छौं ।

अहिले सबै अनलाइन सिष्टम गरेका छौं । के कुराको अभाव छ, त्यसलाई हेर्ने गरी एकीकृत सफ्टवेयरमार्फत अघि बढिसकेका छौं । अब सबै वडामा रोग लाग्नुभन्दा पूर्वतयारीका लागि नगरवासीले जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यले प्रोस्टेटदेखि महिलामा हुने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको स्वास्थ्य शिविर राख्न यस वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुन्छ ।

– शिक्षामा एकदमै राम्रो काम गरेको भनेर प्रशंसित पनि हुनुहुन्छ तपाईंहरु । नगरपालिकाले त्यस्तो के कदम चाल्नुभयो ?

सबै शिक्षकहरु खराब छन् भन्ने होइन, केही शिक्षकहरुमात्र खराब हुन् । हामीले विद्यालयमा ई-हाजिरी प्रारम्भ गर्‍यौं । ई-हाजिरी लागू गरेपछि थुपै विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न सफल भयौं । ई-हाजिरीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । विद्यालयबीच तथा विद्यालयभित्रै कर्मचारीमा अन्तरविरोध थिए । त्यसको अन्त्यका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच प्रत्यक महिना छलफल कार्यक्रय राख्यौं । त्यसमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने बहस चलाइयो । यो कार्यक्रम १२ महिनै अघि बढाइयो । जसका कारण सबै विद्यालय शिक्षक, विद्यार्थी क्रियाशील भए र विभिन्न विषय, क्षेत्रहरुमा प्रतिस्पर्धा गराएपछि विधार्थीहरु अझ बढी क्रियाशील हुने भए ।

सूर्योदय स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने पहिलो नगरपालिका पनि हो । अहिले पनि पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेका छौं । विद्यालयलाई बजेटको व्यवस्थापन गर्न समानीकरणमात्र नभएर नगरपालिकाले पनि छुट्टै बजेटको व्यवस्थापन गरेको थियो । शिक्षकहरुको आवश्यकतालाई हेरेर अघि बढेको र शिक्षक तथा अभिभावकको पनि सहयोग रहँदै आएकाले शिक्षामा फड्को मार्न सकेका हौं ।

अझ यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने उद्देश्यले प्रधानाध्यापकसँग प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनका लागि सम्झौता गर्ने र प्रत्येक प्रधानाध्यापकसँग शिक्षकहरुले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने, करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्‍यौं । त्यति भएपछि कुन विषय कसरी पठाउने र विद्यार्थीको सिकाइको प्रक्रिया के हो भन्नेबारेमा बलियो जानकारी हुनेछ ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको दर पनि ह्वात्तै बढेको छ । हामीले प्रविधिमा पनि फड्को मारिसकेका छौं । नगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइदिएको छ । केही सामुदायिक विद्यालयमा प्यानल बोर्डमार्फत पठनपाठन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । अब डिजिटल बोर्ड सबै सामुदायिक विद्यालयमा पुर्‍याउनेछौं । हामी प्रविधिमा छिरिसकेका छौं ।

– नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ?

हामी जतिबेला जनप्रतिनिधि भएर आयौं, त्यसबेला अन्त्यतै कम स्रोत थियो । सूर्योदयलाई पर्यटकीय नगरपालिका घोषणा गर्नु भनेको पनि दिगो रुपमा नगरपालिका सस्टेन होस् भन्ने सोचका साथ अघि बढ्यौं । सूर्योदयलाई पर्यटकीय नगरपालिका घोषणा गरिसकेपछि पर्यटकहरुको आगमन बढ्न थाल्यो । त्योसँग आश्रित होटल व्यवसाय बढ्न थाल्यो । त्यसबाट नगरपालिकालाई दिगो आयस्रोत बढ्न थाल्यो । हामी आउँदा अन्तुडाँडाबाट एक लाख रुपैयाँ प्रतिमहिना कर उठ्थ्यो । अलिकति व्यवस्थित गरेर अहिले ४० लाख उठ्ने ठाउँमा पुर्‍याएका छौं । त्यहाँ पुग्ने पर्यटकको प्रवेश शुल्क टच मेसिन प्रयोग गरी सीधै नगरपालिकाको कोषमा जाने माध्यमको विकास गरेका छौं ।

त्यसैगरी अर्को पर्यटकीय क्षेत्र कन्याम डाँडा वर्षको ५१ हजारमा दिइरहेकोमा हामी आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै भौतिक संरचनामा जोड दिएर अहिले एकै दिन ५६ हजार उठ्ने अवस्थामा पु¥याएका छौं । त्यसैगरी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अहिले टि टेस्टिङ मेसिन राखेर प्रमोशन सेन्टर बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यो प्रमोशन सेन्टरमात्र होइन, हाम्रो त्यहाँ गेस्ट हाउस पनि हुन्छ, पर्याप्त सभा सम्मेलन गर्ने ठाउँहरु पनि हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि इनकम जेनेरेट हुन्छ । त्यसैगरी हामीले अहिले करको दायरालाई फराकिलो बनाउने र कर चाहिं प्रगतिशील नै बनाउने उद्देश्य छ । अहिलेको समयमा हामीले ३७ लाखदेखि ४ करोड पुर्‍याएका छाैं । त्यसमा पनि घरजग्गा कर ५०-५५ हजार उठ्ने गरेको थियो । अहिले १ लाख ४० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । सवारीसाधनको कर राम्रो छ नगरपालिकाको । त्यसले गर्दा अहिले पहाडको एउटा पालिकाको साढे ८ करोडदेखि १० करोड वार्षिक आन्दानी हुनु भनेको ठूलो सफलता हो ।

– नगरपालिकाले सबै क्षेत्रमा सफलता पाइरहँदा खास के कुराले प्रभाव पारेको महसुस गर्नुहुन्छ ?

जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मैले पार्टीको काममा धेरै महत्व दिएको छैन किनभने लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्न खटिनुपर्‍यो । म आफै पनि विभिन्न अध्ययन गर्ने, अरुको अभ्यास पनि हेर्ने गरेको छु, बाहिर-भित्र भएका नयाँ अभ्यासका बारेमा अध्ययन गर्ने, चासो राख्ने र त्यसका बारेमा म छलफल चलाउँछु । नपाका सबै समितिहरुलाई सधैं क्रियाशील बनाउँछौं । एक्लै गर्छु भन्ने हो भने सफल भइँदैन । टिममा काम गर्नुपर्छ र टिमलाई सही दिशामा लान सके सबै गर्न सकिन्छ । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुप¥यो । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नु पर्‍यो । यदि भ्रष्टाचार गरिएन भने सफल हुन सकिन्छ ।

नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाएको खण्डमा भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून गर्न सकिन्छ । म आउँदा नगरपालिकामा अप्टिकल फाइबर थिएन । मैले ६ महिना विराटनगर धाएर अप्टिकल फाइबर ल्याउने काम गरेँ । अहिले हामी फाइबर टु दि होमको अवधारणामा अघि बढेका छौं । अब यही आर्थिक वर्षभित्र सूर्योदय नगरपालिकालाई यो प्रविधिमैत्री नगरका रुपमा घोषणा गर्दैछौं । प्रविधिमैत्री नगरपालिका घोषणा गरेपछि धेरै कुरा सिस्टममा आउँछ । सेवाग्राहीहरु पनि नगरपालिकामा धाइरहनु परेन, घरबाटै सिफारिस हुने गरी व्यवस्था मिलाउँछौं । त्यसका लागि लगभग पूर्वाधार पनि निर्माण गरिसकेका छौं ।

– सूर्योदय नगरपालिका चियाको राजधानी पनि हो । चियाको विकासका लागि विशेष के योजना छन् ?

नगरपालिकाले हाम्रै कार्यकालमा चियाको गुुणस्तर कायम गर्ने र न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेसम्मको काम गरेको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि नै निर्माण भइसकेको छ । अब चिया क्षेत्रको अध्ययन गरी सुझाव दिन एउटा समिति गठन गरिने छ । समितिले किसान, उद्योगी, व्यापारी, प्रदेश र संघीय सरकारलगायत सबै क्षेत्रसँग छलफल र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । त्यसअनुसार चिया क्षेत्रको विकासका लागि नगरले योजना बनाउनेछ । नगरले माथिल्ला दुवै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नेछ ।

– पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ ?

पूर्वाधार विकास निर्माणमा निकै कठिन छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण र बजेटको समस्या पनि उस्तै छ । तर पनि हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै विकास मोडल छ । एक वडा एक बाटो अवधारण विकास गरेका छौं । त्यसअनुरुप अब सबै बाटो हिलैहिलो छ, पहिला ३ किलोमिटरलाई पक्की सडक तयार पार्ने योजनाअनुरुप हामीले त्यो काम पनि धेरै गरिसकेका छौं । वडाहरुमा पनि पिच सडक निर्माण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ ।

त्यसैगरी हामीले गएको पाँच वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण वडा कार्यालयको भवन तयार गरिसकेका छौं । स्वास्थ्यका शाखाहरु प्रत्येक वडामा बनाइसकेका छौं । अब हामी कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्नेछौं । काठमाडांैले थालनी गरे पनि त्योभन्दा पहिला हाम्रो योजना रहेको थियो ।

– प्रदेश र संघबाट प्राप्त सहयोगमा तपाईंहरु कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

संघीय सरकारका बजेटहरुमध्ये सशर्त अनुदानप्रति हाम्रो सन्तुष्टि छँदैछैन् । प्रदेशको आउने क्रममा छ । पर्ख र हेरेको अवस्थामा छौं । संघले हामीसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने गरेको छ । स्थानीय तहको आवश्यकता के हो नबुझी हचुवाको भरमा सशर्त अनुदानहरु पठाएको हुनाले त्यसमा सन्तुष्ट हुने भन्ने कुरै आउँदैन । प्रदेश सरकारले हामीसँग केही छलफल सुरु गरेको छ । हामीले कुरा राखेका छौं । हामीले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा सहकार्य गर्नु भनेका छौं । त्यो सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

– अबको ५ वर्षपछि सूर्योदय नगरपालिका कस्तो हुनेछ ?

मैले सूर्योदयको भविष्य चियामै देखेको छु । चियाको विकासलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सक्यौं भने म सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट त्यसैमा हुनेछु । बाँकी अघि भनिएकै छ । हामी सूर्योदयलाई देशकै नमुना बनाउने छौं ।

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा ५ दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले एमालेका उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरे । मेयर पाण्डे कांग्रेसका बुटवल नगर सभापतिसमेत हुन् ।

२०२६ साल फागुनमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी २ मा जन्मिएका पाण्डे पछिल्लो तीन दशकदेखि बुटवलमा सक्रिय राजनीतिमा संलग्न छन् । २०३९ सालमा स्याङ्जाकै आदर्श माविमा नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य भएपछि उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो । रुपन्देहीमा २०५२ सालमा नेविसंघको सचिव, २०५९ सालमा तरुण दल रुपन्देहीको अध्यक्ष हुँदै २०६० सालमा केन्द्रीय सदस्य भएका पाण्डे २०६७ सालमा कांग्रेस बुटवल नगर सभापति निर्वाचित भएका थिए । गत मंसिरमा सम्पन्न कांग्रेसको महाधिवेशनबाट उनी तेस्रोपटक नेपाली कांग्रेस बुटवल नगर सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

यसअघिको निर्वाचनमा माओवादीसहितको गठबन्धनबाट मेयर उम्मेदवार बनेका पाण्डे एमालेका शिवराज सुवेदीसँग २३ सय मतान्तरले पराजित भएका थिए । यसपटक ७ हजार ५ सय मत बढी ल्याएर उनी विजयी भए । बुटवलको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना, चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन तथा गठबन्धन र प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलसँगको सहकार्यमा केन्द्रित रहेर मेयर खेलराज पाण्डेसँग नेपालप्रेसकर्मी रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी नेपालटकमा:

– दोस्रो प्रयासमा सफल हुनुभयो, कस्तो अनुभूति भएको छ ?

यसअघि म मतका हिसाबले निर्वाचित हुन सकेको थिइन । तर पनि म जनताका माझमै थिएँ । म हरेक वडाका काममा सक्रिय नै थिएँ । अहिले जनताले विश्वास गरेर मलाई चुन्नुभएको छ । मलाई जिम्मेवारी दिएर यहाँ पठाउनुभएको छ । म त्यो विश्वास र जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा निर्वाह गर्नेछु । जनताको विश्वासलाई कायम राख्न, जनताका कामलाई प्राथमिकता दिन तत्पर भएर लाग्नेछु ।

– स्थानीय सरकारका मुख्य प्राथमिकता के हुन् ? बुटवलमा ५ वर्षमा के गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ?

हरेक वडाको पहिचानसहितको कार्यक्रम हामीले ल्याउनेछौं । अबको पाँच वर्षमा हरेक वडालाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने गरी, भूगोल, भेग र व्यवसायिक क्षेत्रको आधारमा, ऐतिहासिक, पुरातात्विक क्षेत्रका आधारमा वडाको पहिचान कायम राख्दै ती क्षेत्रको विशेषताअनुसारका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौं । फोहोरमैला व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्न अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नेबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्दैछौं ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीयको समस्या सम्बोधन गर्दै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने काम अघि बढ्नेछ । पदस्थापन भएको १२–१५ दिनमै केही काम सुरु गरेका छौं भने केही सुुरु हुने क्रममा छन् । मतदातासँग भेटेर धन्यवाद भन्नुपर्ने र सुझाव लिनुपर्ने पनि छ । योसँगै जनताका समस्या समाधानको काम पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने छ । त्यसलाई पनि अघि बढाइरहेका छौं । केही समयपछि बुटवलका समस्या समाधानका लागि विज्ञहरुको छलफलमा बुटवललाई आर्थिक केन्द्र बनाउन, देशभरका ठूला लगानीकर्तालाई बुटवलमा ल्याउन छलफल गर्नेछौं । बुटवल हाम्रो संरक्षक हो, हाम्रो अभिभावक हो भन्ने भावना सबैमा जगाउनुपर्ने छ ।

अबको ५ वर्षमा धेरै सूचकांकमा परिवर्तन ल्याउने छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानीका क्षेत्रमा अलि बढी महत्व दिएर काम गर्नेछौं । वडाहरुका मूल समस्यालाई ल्याएर तिनको समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनेछौं ।

– चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिने छन् त ? अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना कस्ता छन् ? बुँदागत रुपमा भनिदिनुस् न ।

हामीले चुनावको समयमा धेरै संकल्प जनताका माझमा गरेका थियौं । तीमध्ये केही तत्काल गर्न सकिने कार्यक्रम छन् । केही २–३ वर्ष लाग्ने खालका छन् भने केही योजना बनाएर क्रमागत तरिकाले अघि बढाउँदै लैजानुपर्ने योजना पनि छन् । ती योजनाको प्रकृतिअनुसारले तात्कालिक र दीर्घकालीन रुपमा हामीले छुट्याउने छौं र त्यसैअनुसारले काम गर्दै जानेछौं । कतिपय कार्यक्रम र योजनाहरु हामीले मात्रै गर्न सक्ने या हाम्रो बजेटले मात्रै भ्याउने खालका छैनन्, ती कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र अरु अनुदान दिने निकायहरुसँग समन्वय, सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौं ।

तत्काल गर्ने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौं । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक संघीय योजना भए पनि यो बुटवलभित्रको योजना हो । यसले यहाँका बासिन्दा, व्यवसायी र बटुवालाई असर गरिरहेको छ । कतिले त व्यवसाय नै बन्द गर्नुपरेको छ । यो सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीलाई खबरदारी गर्ने, झकझकाउने र अनुगमन गर्ने, कतिपय अवस्थामा अगुवाइसमेत गरेर सुधार गर्नुपर्ने देखिए पनि म आफै सडकमा गएर दिनदिनैजसो कामको अनुगमन गरेँ । त्यसपछि यो सडक निर्माणले गति पाएको छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने अर्को काम थियो ज्योतिनगरको पहिरो र तिनाउ नदी किनारका बस्तीको जोखिम न्यूनीकरण । ज्योतिनगर पहिरोको समस्या समाधानका लागि हामीले काम थालेका छौं । त्यहाँ प्राविधिकहरुको सल्लाहअनुसार नै बस्तीभन्दा माथिबाट आउने खहरे खोलाको बाढीलाई अर्कोतर्फ बग्ने गरी पर्खाल बनाउने र सुरक्षा दिने काम सुरु भएको छ । तिनाउ नदी किनारका १६ हजार घरपरिवारमध्ये जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षित आवासको लागि नदीमा तटबन्ध गर्ने, सुरक्षित बनाउने काम पनि चलिरहेको छ ।

सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि बसोबासका आधारमा प्रमाणपत्र दिने काम गर्छौं । १६ हजार घरपरिवारको नाम तयार भइरहेको छ । त्यसलाई कानूनअनुसार सूचना प्रकाशित गरेर नगरबाट बसोबासको प्रमाणपत्र दिनेछौं । तिनाउ कोरिडोरबाट विस्थापितहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि हामीले योजनामा राख्नेछौं । अर्को कुरा, मोतीपुर क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीयको भावना र मागलाई सम्बोधन गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम अघि बढाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछौं ।

सेमलारमा देशकै उत्कृष्ट कृषि उपज केन्द्र निर्माण गर्ने काम पनि हाम्रो योजनामा आउनेछ । जग्गाको टुंगो लागेपछि यसको काम अघि बढ्नेछ । अब यी केही अल्पकालीन योजनाहरु पनि हुन् । दीर्घकालीन रुपमा बुटवललाई समानता, स्वाभीमान र अवसरसहितको बस्नयोग्य सहर बनाउने भनेका छौं । त्यसका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गरेर योजनाबद्ध काम गर्नेछौं । यस्तै बुटवललाई आर्थिक केन्द्र र मेगा सिटीका रुपमा विकास गर्ने योजना छ । तिनलाई प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर चरणबद्ध रुपमा काम अघि बढाइनेछ ।

– बुटवलको बजेटका प्राथमिकता के हुन् ?

समग्र बुटवललाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर भौगोलिक, व्यवसायिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक हिसाबले विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछौं । वडा नम्बर १४ देखि १९ लाई ग्रीनल्याण्डका रुपमा विकास गर्ने, अर्गानिक खेती, थारु होमस्टे निर्माण गर्ने र विमानस्थलदेखि नजिक पर्ने सो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने छौं । पारि बुटवललाई ऐतिहासिक र पुरातात्विक हिसाबले विकास गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनेछौं । शैक्षिक, पर्यटन, स्वास्थ्यलाई त्यसैगरी वडाहरुलाई समेत किटान गरेर कार्यक्रम ल्याउने छौं । यहाँका किसान, मजदुुर, व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम आउनेछन् ।

– गठबन्धन दल र मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?

निर्वाचन सकिएपछि मलाई लाग्छ, दलीय भावना समाप्त भएको छ । प्रदेश र केन्द्रमा प्रतिपक्षी हुन्छ । तर स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षीको व्यवस्था छैन । यहाँ एमालेबाट उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरु निर्वाचित हुनुभएको छ । नगरलाई साझा र सबैले अपनत्व महसुस हुने गरी, प्रतिनिधित्व हुने गरी काम गर्नेछौं । म त्यही बाटोमा हिँड्नेछु । उपविजेताज्यूलाई सहभागी बनाएर, उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा नियमित आउने र सल्लाह लिनेदिने वातावरण हामीले निर्माण गर्नेछौं ।

– बुटवल विकासको रणनीतिमा अन्य दल तथा संघसंस्थाको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला, के त्यो समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ ?

बुटवल सबैको हो । यसलाई साझा रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले अभिभावकका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दैगर्दा यहाँका संघसंस्थाहरुलाई साथसाथै लिएर अघि बढ्नेछ । निजी क्षेत्र, बुटवलवासी र हरेक क्षेत्रमा संलग्नहरुलाई सँगै लिएर बुटवलको विकासमा अघि बढ्नेछौं । यसमा लगानी र सहकार्यका लागि बुटवल र संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र साझेदार हुने गरी काम गर्नेछौं । बुटवलको विकासका लागि सबैको साथ जरुरी छ र त्यो पूरा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

– प्रदेश तथा संघीय सरकारको समन्वय कस्तो हुनुपर्छ ?

प्रदेश र संघसँग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध रहन्छ । हाम्रो बजेटको अंशसमेत संघ र प्रदेशको अनुदानमा पनि आधारित छ । त्यसैले प्रदेश र संघसँग विकासका कार्यक्रममा साझेदारी, समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौं । संघको बजेटमा हाम्रा केही कार्यक्रमहरु बाँकी रहेका छन् । हामी निर्वाचित भएर आउनुअघि नै संघको बजेट निर्माण भइसकेको र हामीले संघ सरकारसँग छलफल गर्न नपाउँदै बजेट आएकाले केही कार्यक्रमहरु समावेश हुन सकेनन् । त्यसलाई हामीले फेरि छलफल गरेर ती छुटेका कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्ने गरी पहल गर्नेछौं । प्रदेशमा पनि हामीले बजेटमा हाम्रा कार्यक्रमहरु समावेश गर्न अनुरोध गर्नेछौं । प्रदेशसँग निरन्तर रुपमा छलफल गरेर अघि बढ्नेछौं ।

– बुटवलवासीसँग तपाईंको अपेक्षा के के छन् ?

बुटवल सबैको साझा हो । हामी धेरै काममा पीपीपी मोडलमा जान चाहन्छौं । बुटवल अभिभावक हो भन्ने भावना जागृत गराउन चाहन्छौं । विकासका हरेकजसो कार्यक्रममा जनतालाई साझेदार बनाएर अघि बढ्न चाहन्छौं । बुटवलमा धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न चाहन्छौं । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग र सहभागिता आवश्यक पर्छ । यसमा सहयोग गर्न सबैलाई अपील गर्न चाहन्छु ।