Category: नेपाल चिन्तन

विश्वप्रसिद्ध लेखक लियो टोल्सटोयद्वारा लिखित यो कथा ‘हाउमच ल्याण्ड डज अ म्यान निड’ निकै चर्चित मानिन्छ। यस कथाका माध्यमबाट टोल्सटयले चाहिने भन्दा बढी लालच दुःखको एउटा ठूलो कारण मात्र नभई, यसले सज्जन मानिसलाई समेत कसरी पतन गराउन सक्छ भन्ने गहिरो सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। यस आलेखमा यो कथालाई म बुद्ध धर्मको दृष्टिकोणबाट छोटो समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछु।

यस कथाका मुख्य पात्र पाहोम नामक एक सामान्य रुसी किसान हुन् । उनी एक मेहनती तर निकै महत्त्वाकांक्षी किसान हुन् । उसले बेला–बेलामा एउटै मात्र गुनासो गरिरहन्छ कि, मसँग पर्याप्त जमिन छैन । यदि मसँग अलि धेरै जमिन भएको भए अझै बढी फसल उत्पादन गर्ने थिएँ । त्यसको बिक्रीबाट अझ धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने थिएँ र सुखी हुने थिएँ ।

ऊ बिस्तारै जमिन जोड्न थाल्छ र मेहनती भएकै कारण उत्पादन पनि निकै राम्रो गर्न सफल हुन्छ । पहिलोको भन्दा राम्रै सम्पत्ति आर्जन गरी ठिकठाक, भन्नुपर्दा सुखी नै जीवनयापन गर्ने अवस्थामा पुग्छ । तर, विडम्बना, केही समयपछि यो पनि उसलाई अपुग भएको भान हुन थाल्छ, र सुरु हुन्छ पाहोमको पहिलेकै असन्तोषी, असन्तुष्टिले भरिएको विलाप।

ऊ अझै बढी, सस्ता जमिनको खोजीमा विभिन्न ठाउँमा जान थाल्छ । जमिन खोज्दै विभिन्न गाउँ, शहर चहार्ने क्रममा उसले एक दिन ‘बाशकिर’ जातिका धनी, व्यापारी मानिसका बारे सुन्छ। उसले थाहा पाउँछ कि धेरै जग्गाका मालिक ती बाशकिर जातिका मानिस निकै सस्तो मूल्यमा जग्गा बेचिरहेका छन् । सस्तो मूल्यमा धेरै जग्गा हत्याउने लोभले पाहोम बाशकिरलाई भेट्न पुग्छ।

जग्गा किनबेच गर्ने छलफलको क्रममा पाहोमलाई बाशकिरले आश्चर्यचकित पार्ने यस्तो प्रस्ताव गर्छन्

‘केवल १००० रुवलमा म तिमीलाई तिमीले बिहानदेखि बेलुकासम्म मेरो जमिन, तिमीले जत्ति हिँडेर घेर्न सक्छौ त्यो सबै तिमीलाई दिनेछु। बस, तिमी सूर्य अस्ताउनुअघि आफूले सुरुवात गरेको बिन्दुमा अनिवार्य फर्केर आइसक्नु पर्नेछ, अन्यथा पैसा र जग्गा दुवै गुमाउनेछौँ ।’

लोभी पाहोम बढीभन्दा बढी जमिन ओगट्ने लालचमा दिनभरि हिँड्छ । हिँड्दाहिँड्दै ऊ यति टाढा पुग्छन् कि दिन ढलेको उसलाई होसै हुँदैन। साँझ परेर सूर्य अस्ताउनै लाग्दा ऊ होसमा आउँछ र दौडिएर सुरुवाती ठाउँमा फर्किन थाल्छ । भोक, थकान र तिर्खाले ग्रसित पाहोम बिहानी पखको झैँ ऊर्जा र रफ्तारमा फर्किन सक्दैन । अझै फर्किने बेलाको अन्तिम ठाडो उकालोले उसको श्वास नै रोकिएला जस्तो हुन्छ। जसोतसो आफूलाई घिसार्दै पाहोम, सूर्य झण्डै निभी सकेको बेला, सुरुको बिन्दुमा पुग्न त सफल हुन्छ । तर, लगतै ढलेर उसको मृत्यु हुन्छ। पाहोम ढलेकै ठाउँमा बाशकिरले ६ फिट लामो र २ फिट चौडाईको खाल्डो खन्ने आदेश दिन्छन् र पाहोमलाई त्यही गाडिन्छ।

कथाको बौद्ध विश्लेषण

पाहोमको यात्रा तृष्णाले कसरी दुःख निम्त्याउँछ भन्ने कुराको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । शुरुमा, पाहोमलाई जीवनयापनका लागि पर्याप्त थियो । तर, उनको मन ‘यदि मसँग अझ धेरै जमिन भइदिएको भए… मेरा सारा समस्याहरु हराउनेछन्, म सुखी हुनेछु’ भन्ने सोचले विचलित भयो, र ऊ आफैँ ठूलो भ्रममा परेको थाहा नै पाएन । प्रत्येक प्राप्तिले लालसाको आगोलाई झन् बढाउँदै लग्यो, कहिल्यै निभाउन सकेन र अन्त्यमा उनको दुखद निधन भयो।

बौद्ध दर्शनअनुसार यो संसार दुःखको चक्र हो। भौतिक संसार (माया) मा सन्तुष्टि खोज्दा केवल बेचैनी, असन्तुष्टि, र अतृप्तिको तातो रापले निरन्तर पोलिरहन्छ । यसले गर्दा मनुष्य सधैँ दुःखी भइरहन्छ।

त्यस्तै, नियन्त्रण र स्वामित्वको भ्रमले गर्दा कुनै स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा छैन भन्ने ज्ञान दिन्छ, सबै कुरा निरन्तर परिवर्तनशील छन् भन्ने सन्देश दिन्छ ।

पाहोमले आफूले जमिनको मालिक बन्न सक्छु, यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्छु र यसैको माध्यमले आफ्नो जीवन र भाग्यलाई नियन्त्रण गर्नसक्छु भन्ने गलत विश्वास गर्दछ। तर बुद्ध धर्मले भनेझैँ ‘स्वामित्व भ्रम सिवाय केही नभएको सिकाउँछ, हामी शरीरका पनि साँचो मालिक होइनौँ, बाहिरी वस्तुको त झन् कुरै भएन’ भन्ने गहिरो ज्ञान प्रदान गर्दछ।अन्त्यमा, उनले ‘स्वामित्व’ गरेको सबै जमिन मात्र नभईक्षण भरमै उसको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ।

बौद्ध दृष्टिकोणबाट हेर्दा, संसारलाई पकड्ने र नियन्त्रण गर्ने पाहोमको प्रयास व्यर्थ थियो, किनभने उसको शरीर र उसको धनी पहिचान, उसका सम्पत्तिले मुक्ति ल्याउँदैनन्, केवल दुःख निम्त्याउँछन्।

बौद्ध ब्रह्माण्डमा, मार राक्षस हो, जसले भ्रम, घमण्ड र डर आकर्षित गर्छ । पाहोमलाई त्यसरी नै लोभ्याइन्छ, जसरी मारले बुद्धलाई लोभ्याएको थिय, ऐस-आराम, शक्ति र सुरक्षाका तवरबाट।

‘यदि मसँग अझ धेरै भएको भए, म अजेय हुने थिएँ’ भन्ने उनको विश्वास अहंकारको भ्रमलाई झल्काउँछ कि व्यक्तिले धरै भन्दा धेरै सामान एकट्ठा गरेर दुःखलाई जित्न सक्छ । तर बुद्धले मुक्ति भौतिक सामानको प्राप्ति, अनित्य चीजको उपभोग र क्षणिक सुखको अनुभूतिबाट नभएर, त्याग, अध्यात्म र करुणाबाट प्राप्त हुन्छ भनेर अमूल्य ज्ञान दिनुभएको छ।

चेतना र असंवेदनशीलतालाई व्याख्या गर्दा पाहोम आशक्ति र आवेगका साथ कार्य गर्दछ, सचेत जागरूकताका साथ होइन। यसक्रममा ऊ जमिनको खोजीमा आफ्नो शरीरको पीडालाई बेवास्ता गर्छ, आफ्नो वास्तविक आवश्यकतामाथि विचार गर्न असफल हुन्छ, सधैँ अगाडि हेरेर जिउँन खोज्छ, तर कहिल्यै पूर्ण रूपमा वर्तमानमा हुँदैन।

बौद्ध धर्ममा, एक सचेत व्यक्तिले सोध्छन् कि ‘मलाई साँच्चै के चाहिन्छ ?’, ‘म तृष्णाले वा असन्तुष्टिले प्रेरित छु ?’, ‘यो मार्गले मलाई मुक्ति वा बन्धनतर्फ लैजाँदैछ ?’ । त्यस्तै, बुद्ध धर्मले अन्तिम शिक्षकको रूपमा मृत्युलाई लिने गरेको छ। मृत्युमाथि ध्यान (मारणसती) गर्नु साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ भनी विचार प्रकट गर्न समेत यो कथाको सन्देशलाई लिन सकिन्छ।

टोल्स्टोयको अन्तिम पङ्क्ती ‘उसको टाउकोदेखि खुट्टासम्म छ फिट जमिन मात्र उसलाई चाहिने थियो’ बौद्ध धर्मको दिव्य ज्ञानसँग मेल खान्छ, ‘केवल चेतना, न त कुनै सम्पत्ति, या भौतिक शरीर नै टिक्छ। यी सबै एकदिन पतन भएर जान्छन् । जमिन, सम्पत्ति, सम्बन्ध सबै पछाडि छोडिन्छन्, तर आफ्नो कर्मको परिणामहरू रहिरहन्छन्।’

बौद्ध धर्मअनुसार, ‘तपाईँसँग कति छ, त्यसले फरक पार्दैन, बरु तपाईसँग भएकोले कतिको सन्तुष्टि प्रदान गरिरहेको छ, त्यसले बढी फरक पार्दछ।

(लेखक ह्याल्मो समाज सेवा केन्द्र, तीनचुलीमा कार्यरत छन्, उनले त्रिविबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।)

धर्तीमा प्रकाश जहिले पनि आइरहेको हुन्छ । मात्रै पृथ्वी घुमेर छेक्ने हो । पृथ्वीमा सूर्यले १२ महिना २४ घण्टा प्रकाश दिइरहेको हुन्छ । मात्रै पृथ्वी घुमेर अध्यारो हुने हो । त्यसकारण अँध्यारो सत्य हो की उज्यालो सत्य हो ? यो बहसमा उज्यालो सत्य हो । किनकी, उज्यालो जहिले पनि हुन्छ, अँध्यारो त छेकेपछि मात्र हुन्छ । विद्यादेवी भण्डारी भनेको प्रकाश हो कहिलेकाहीँ छेक्न खोज्छन् । त्यो सत्य होइन ।

नेपाली राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारी एउटा त्यस्तै सत्य पात्र हो ।

एमालेका गतिविधिलाई विद्यादेवीले विगतका केही वर्ष देखि नजिकबाट केलाइरहेको देखिन्थ्यो । पार्टीदेखि राज्य सञ्चालनका विविध पक्षलाई । फलस्वरुप आजीवन सुविधा र विशेष अधिकार त्यागेर राजनीतिमा फर्किनुलाई आमनागरिकले स्वार्थको रूपमा भन्दा पनि देशको राजनीति जसरी खल्बलिएको छ, त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराएको रूपमा आम नागरिकको बुझाइ देखिन्छ ।

प्रकृतिको निमय भनेको जहाँ ध्यान जान्छ, त्यहाँ ऊर्जा जान्छ । अहिले देशमा नकारात्मक राजनीतिले सबैको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ, जसको कारणले सारा शक्ति नकारात्मक ध्यानले तानिरहेको छ । जसका कारण देश बनाउने ऊर्जा समाप्त हुने दिशामा गइरहेको छ । देश बनाउने ऊर्जालाई बचाइराख्न पनि विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा आउने निर्णयलाई सबैले स्वागत गरेको देखिन्छ ।

तर, एमाले नेतृत्वका केही व्यक्तिले यसलाई जबरजस्त रोक्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । कुनै पनि विधि र विधानमा नटेकी सदस्यता नवीकरण भएको भन्ने कुरा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पास भएको निर्णय भन्दै मध्यरात सुनाइयो । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो । जहिले पनि विधि र विधानको कुरा गरेर नथाक्नेले दुई वर्ष अगाडि नवीकरण गरेको सदस्यता तानाशाही शैलीमा खारेज गरियो । कि त, नवीकरण नै नगर्नुपर्थ्यो, नवीकरण गरिसकेपछि खारेज गर्नु हुँदैन थियो ।

पार्टीको विभिन्न निकायमा गर्ने मनोनयनमा आफूखुशी गर्ने, पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमका व्यानरका पुष्पलाल, मदन भण्डारीका फोटो नराखी आफ्ना ठूला-ठूला फोटो बनाएर टाँस्न लगाउने, नीति बनाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदबाट मन्त्रिपरिषद्को सदस्य नियुक्त गर्ने भन्ने आफूले बनाएको नीतिको खिलापमा राष्ट्रियसभाको सदस्यलाई मन्त्री बनाउने काम गरियो ।

जनताको बहुदलीय जनवादअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने हकको हनन् भएको एमालेका कार्यकर्तामात्र होइन, आमनागरिकले महसुस गरेका छन् । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने, वास्तवमा पार्टी नेतृत्वकर्ता सिसाको घरभित्र छन् । किनकी, सिसाको घरभित्र छिरेपछि आफ्नोमात्र अनुहार देखिन्छ, अरुको देखिँदैन ।

विद्यादेवी भण्डारी किन राजनीतिमा फर्कने यति ठूलो निर्णयमा पुगिन् त ? मानिसहरूले सानो-सानो कुरामा छिटो निर्णय गर्छन्, तर ठूलो-ठूलो कुरामा निर्णय नै गर्न सक्दैनन् । सानो कुरामा दिइएको निर्णयले सानो नै प्राप्त हुन्छ । ठूलो कुरामा गरिएको निर्णयले ठूलै प्राप्त हुन्छ । मैले यहाँ संसारकै धनी एलन मक्सको निर्णय लिन कलाको प्रसंग उठान गरेको छु, जुन निर्णयले उनलाई विश्वको धनी मानिसको रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

उनले यो विश्वमा विस्तार-विस्तार विश्व तापक्रमको चपेटा आइरहेको छ । यसलाई रोक्नसक्ने एउटा काम गर्ने निर्णयमा उनी पुगे । संसारभरिका यातायातका साधनलाई विद्युतीकरण गरिदियो भने एकहदसम्म रोकिन्छ । संसारभरि करौडौं यस्ता यातायातका साधन गुड्छन्, यसले विश्व तापक्रमलाई प्रभाव पारिरहेको छ । यसलाई घटाउने हो भने विद्युतीय यातायात साधन ल्याउनुपर्‍यो । तर, उनको पालामा विद्युतीय कार थियो, तर सिटि ड्राइभको मात्र । जसको त्यति गति हुँदैनथ्यो । यो अवस्थामा एलन मक्सले यस्तो कार बनाउँछु भनेर निर्णय लिए । जुन दुई सयभन्दा माथि प्रति घण्टा किलोमिटरको रफ्तारमा गुड्छ । यो निर्णयले एलन मक्सलाई आज विश्वको धनी व्यक्तिमात्र बनाएको छैन, मानव समाजले प्राविधिक विकासमा फड्को मारेको छ ।

त्यसकारण मानिसलाई रुपान्तरण गर्ने जीवनको गति केमा निर्भर रहन्छ भने, उसको निर्णय के हो ? आज विद्यादेवी भण्डारीले आफूले पाउने पूर्वराष्ट्रपतिको सेवा सुविधालाई त्यागेर देशमा जुन राज्य सञ्चालनमा विकराल समस्या छन्, साथै एमाले पार्टी सञ्चालनको विधि र विधानलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने, हिजो आफैँले ७० वर्ष र २ कार्यकालको अभियान सञ्चालन गरेर विधानमा राख्नुपर्छ भन्ने, अहिले आफ्नो पालामा आएपछि हटाउने ?

प्रदेश अध्यक्षको मर्यादाक्रम पोलिटब्युरोसरह बनाउने, पछि आफू अनूकुल नभएपछि केन्द्रीय सदस्यसरहमा राख्ने ? एमालेमा अर्थमन्त्री चलाउने कोही व्यक्ति नभएको भाष्य निर्माण गरी सरकारी कर्मचारीलाई लगेर अर्थमन्त्री बनाउने, पार्टीको पदाधिकारीमा क्षमतावान व्यक्तिलाई पाखा लगाएर केन्द्रीय सदस्यलाई लगेर सभामुख बनाउने, लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नबनाएर उपनेतालाई बनाउने काम भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने गरी विधि बनाउने, तर आफूले बनाएको विधिलाई निरन्तर छेडखानी गरेर आफू अनुकुल जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने गरियो ।

अहिले देशमा नकारात्मक राजनीतिले सबैको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ, जसको कारणले सारा शक्ति नकारात्मक ध्यानले तानिरहेको छ । जसका कारण देश बनाउने ऊर्जा समाप्त हुने दिशामा गइरहेको छ । देश बनाउने ऊर्जालाई बचाइराख्न पनि विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा आउने निर्णयलाई सबैले स्वागत गरेको देखिन्छ ।

पार्टीको विभिन्न निकायमा गर्ने मनोनयनमा आफूखुशी गर्ने, पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमका व्यानरका पुष्पलाल, मदन भण्डारीका फोटो नराखी आफ्ना ठूला-ठूला फोटो बनाएर टाँस्न लगाउने, नीति बनाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदबाट मन्त्रिपरिषद्को सदस्य नियुक्त गर्ने भन्ने आफूले बनाएको नीतिको खिलापमा राष्ट्रियसभाको सदस्यलाई मन्त्री बनाउने काम गरियो । अनेरास्ववियुमा नेतृत्वले खारिएका व्यक्ति हुँदाहुँदै आफ्नो अनुकूल नेतृत्व नआउने भइसकेपछि उमेरहदको फण्डा ल्याउने काम गरियो ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले विरोध गर्दागर्दे कर्णाली प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्तिलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइयो । त्यसैप्रकारले सरकार सञ्चालनमा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सुशासनका मामिलामा कमजोर देखिनु, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आफ्नो हँुदा पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने वित्तिय औजारका महत्वपूर्ण संस्था नेपाली कांग्रेसको भागमा जानाजानी दिइयो । जस्तै, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, धितोपत्र बोर्ड, वीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अहिले ती संस्थामा नेतृत्वको छनोट प्रक्रियामा विवाद आएपछि छानवीन भइरहेका छन् । यसबाट सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठिरहेको छ ।

प्रदेश अध्यक्षको मर्यादाक्रम पोलिटब्युरोसरह बनाउने, पछि आफू अनूकुल नभएपछि केन्द्रीय सदस्यसरहमा राख्ने ? एमालेमा अर्थमन्त्री चलाउने कोही व्यक्ति नभएको भाष्य निर्माण गरी सरकारी कर्मचारीलाई लगेर अर्थमन्त्री बनाउने, पार्टीको पदाधिकारीमा क्षमतावान व्यक्तिलाई पाखा लगाएर केन्द्रीय सदस्यलाई लगेर सभामुख बनाउने, लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नबनाएर उपनेतालाई बनाउने काम भयो ।

देशको कूटनीतिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । यस्ता विभिन्न सवाल पार्टी र सरकार सञ्चालनका समस्यालाई विद्यादेवी भण्डारीले नजिकबाट हेरिरहेको हुँदा यस्ता समस्याको सकारात्मक मुकाबिला गर्नसक्ने नेतृत्वको आवश्कयता छ । दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व पनि अग्रसर हुने सम्भावना नदेखिसकेपछि विभिन्न राजनीति पार्टीमा पार्टी सञ्चालनमा छिन्नभिन्नको अवस्थालाई टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने अवस्थामा विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिमा आउने निर्णय लिएको हो ।

यो आफैँमा विराट निर्णय छ । जसलाई नेपाली राष्ट्र र जनताका लागि उत्कृष्ट निर्णयको रुपमा लिइएको छ । एमालेका नेतृत्वकर्ताले जति गर्नसक्ने हो, गरिसके त्यो इतिहासले समीक्षा गर्ला । अब योभन्दा अगाडि अझ राम्रो गर्छु भन्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । अब पद हस्तान्तरण गरेर नयाँ नेतृत्व एमालेमा स्थापित गर्नुपर्छ । रुपान्तरणका बाटाहरु खोल्दै देशको परिर्वतन गर्ने पार्टीको रूपमा एमालेलाई अगाडि बढाउन विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । पार्टी सदस्यताको खारेजीको नौटंकी बन्द गरेर आवेग र स्वार्थमा निर्णय गर्ने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ ।

बालबालिका मानव विकासका अपरिहार्य स्तम्भ हुन् । उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र नैतिक विकासको समुचित सन्तुलनले नै मुलुकको सुन्दर भविष्य निर्माण हुन्छ । शिक्षा केवल ज्ञान दिने प्रक्रिया मात्र होइन, व्यक्ति र राष्ट्र निर्माणको एउटा समग्र परियोजनासमेत हो । शिक्षाको मूल उद्देश्य भनेकै जीवनयात्रालाई सन्तुलित बनाउनु हो भने मानसिक स्वास्थ्य त्यस यात्राको प्रमुख मेरुदण्ड हो । यस सन्दर्भमा, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य (मेन्टल हेल्थ ) लाई शिक्षण–सिकाइप्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

मानसिक स्वास्थ्य के हो ?

मानसिक स्वास्थ्य केवल रोग नभएको अवस्था मात्र होइन । यो यस्तो अवस्था हो, जहाँ व्यक्तिले आफ्ना भावनाहरूलाई सन्तुलित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छ, समाजसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्दछ, आफूमा आत्मविश्वास राख्छ, र जीवनको चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार,Mental health is a state of well–being in which an individual realizes their own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to their community. यस परिभाषाका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य जीवनको सम्पूर्ण गुणस्तरसँग जोडिएको छ ।

आजको प्रविधि र आधुनिकताको तीव्र गतिमा अघि बढीरहेको हालको समाजमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल र गम्भीर समस्याका रूपमा देखिन थालेको छ । प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, अस्थिरता र अनिश्चितताको आजको योे वातावरणमा बालबालिकाहरू थुप्रै मानसिक दबाब, चिन्ता, डर, तनाव, थकान र अपरिभाषित अपेक्षाहरूको घेराभित्र बाँचिरहेका छन् । तिनको सूक्ष्म अध्ययन र समाधानको खोजी जरुरी भएको छ ।

विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको दर तीव्र गतिमा बढ्दो छ । युनिसेफको एक प्रतिवेदनअनुसार, विश्वका हरेक सातमध्ये एक बालबालिकाले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछिको यो समस्या अझ गम्भीर भएको छ । बालबालिकामा डिप्रेसन, एन्जाइटी, आत्मग्लानि जस्ता समस्याहरू तीव्र रुपमा बढेका छन् ।

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाम्रा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था झनै समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ ।ग्रामीण भेगका बालबालिकाहरूमा गरिबी, हिंसा, उपेक्षा, श्रमशोषण र भेदभावले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरमा परिरहेका छन् भने शहरी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, सामाजिक तुलना, अनलाइन दुव्र्यसन, आमाबाबुबाटको दूरी आदिले मनोवैज्ञानिक असन्तुलन पैदा गरिरहेको छ । मनोरोगी बढिरहेका छन्, तर सरकारी नीति, विद्यालय संरचना र अभिभावकीय चेतनाको अभावले गर्दा समस्याहरू पहिचानमै सीमित छन् ।

बालबालिकाको मानसिक अवस्था र वर्तमान संकट

नेपालमा विद्यालयस्तरमै देखिने समस्याहरू जस्तै, एकान्तप्रेमी स्वभाव, अति आक्रोश, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, आत्मग्लानि, संवादको अभाव, अभिभावकीय दबाब, साथीबाट छुट्टिने डर र इन्टरनेट/मोबाइलको दुर्व्यसन जस्ता कुराले मानसिक असन्तुलन झन् बढाइरहेको छ ।

कतिपय अवस्थामा शिक्षक र अभिभावकले यी संकेतहरूलाई ‘व्यवहार समस्या’ भनेर बुझ्ने तर मनोवैज्ञानिक संकेतको रूपमा नहेर्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाएको छ । किशोरावस्था जैविक, मानसिक र सामाजिक रूपान्तरणको संवेदनशील चरण हो ।

यस अवधिमा हुने हर्मोनल परिवर्तन (जस्तै टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन र डोपामिनको स्तरमा हुने उतारचढाव) ले उनीहरूको मुड, सोच, व्यवहार र निर्णय क्षमतामा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । यही परिवर्तनका कारण आत्मग्लानि, चिडचिडापन, डर, एक्लोपन, सामाजिक असुरक्षा र विद्रोही प्रवृत्ति देखिन सक्छ ।

कतिपय अवस्थामा साथीहरूबाट टाढिने, पढाइमा मन नलाग्ने, अनुशासनमा कमजोरी देखाउने वा आत्महीनताको भावनाले ग्रस्त हुने अवस्था पनि देखा पर्छ । यदि यस अवस्थालाई समयमै चिन्न नसकिने वा संवेदनशील शिक्षकले उचित मार्गदर्शन नदिने हो भने, विद्यार्थी गम्भीर मानसिक समस्यामा पर्ने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले यो समयमा दिइने शिक्षा केवल किताबी होइन, भावनात्मक, व्यवहारिक र संवादमुखी हुनुपर्छ । शिक्षकले आत्मीयता, बुझाइ माया, मुस्कानसहित सिकाइको वातावरण सिर्जना गरेमा किशोर विद्यार्थीहरू मानसिक रूपमा सुदृढ, सृजनात्मक र उत्तरदायी रूपमा अघि बढ्न सक्छन् ।

शिक्षकको असंवेदनशील व्यवहारका असरहरू

कुनै विद्यार्थीले पढाइमा ध्यान नदिँदा, गृहकार्य नल्याउँदा वा अनुशासनमा समस्या हुँदा कतिपय शिक्षकले सम्हाल्ने भन्दा पनि गाली गर्ने, कराउने, ठूलो स्वरमा अपमान गर्ने र सार्वजनिक रूपमा कमजोरी औँल्याउने गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले विद्यार्थीमा ‘म केही हैन, मेरो इज्जत छैन र शिक्षकले हेप्छन् मलाई, घृणा गर्छन् मलाई, ‘म सबैभन्दा कमजोर हुँ’ भन्ने आत्मग्लानी र अस्वीकृतिको भावना उत्पन्न गराउँछ । यस्तो स्थिति उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाउँछ, आत्मविश्वास गुमाउँछन र समाज वा कक्षाबाट टाढा रहन कोसिस गर्छन् ।

शिक्षकहरू बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तित्व हुन् । उनीहरूले विद्यार्थीहरूको व्यवहार, भावनात्मक संकेत र सामाजिक सहभागितालाई प्रत्यक्ष रुपमा अवलोकन गर्न पाउँछन् । तसर्थ, उनीहरूले आफूलाई संवेदनशील, सहानुभूति सम्पन्न र व्यवहारिक रुपमा सजग बनाउँदै, परामर्शदाताको भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रशिक्षित हुनु, बाल मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । शिक्षकले प्रयोग गर्ने भाषा शैलीले बालमस्तिष्कमा गहिरो प्रभाव पार्दछ ।

कठोर, अपमानजनक वा विवादास्पद शब्द प्रयोगले विद्यार्थीको आत्मविश्वासमा चोट पुग्न सक्छ, जुन मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुर्याउन सक्छ । त्यसैले शिक्षकको भाषा सधैं सभ्य, नम्र र सकारात्मक हुनुपर्छ । विशेष गरी यदि कुनै विद्यार्थी कुनै मानसिक समस्यामा परेको आशंका गरिन्छ भने, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नुको सट्टा गोपनीयताको सम्मान गर्दै व्यक्तिगत रूपमा उसँग संवाद गर्नुपर्छ ।

यस्तो संवेदनशील क्षणमा शिक्षकले निकट भएर, भरोसा दिलाएर, आत्मीयता र सम्मानसहित व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता व्यवहारिक संवेदनशीलता र सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोणले मात्र विद्यार्थीको मनोबल उठाउन सकिन्छ र मानसिक समस्या न्यूनीकरणतर्फ सार्थक कदम चाल्न सकिन्छ ।

तुलनात्मक र दबाबपूर्ण शैलीको असर

यदि शिक्षकले बारम्बारतिमीले फलानो जस्तै पढ्न सक्दैनौ ? सबैले बुझ्छन्, तिमी किन बुझ्दैनौ ? तिमी सधैं ढिलो गर्यौे, अरूले समयमै गर्छन् भन्ने तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रयोग गर्दा बालबालिकामा ईष्र्या, हीन भावना र डर पैदा हुन्छ। यसले उनीहरूमा आत्मसमर्पण गर्ने, आफ्नो पहिचान लुकाउने वा एक्लोपन रोज्ने प्रवृत्ति बढाउँछ ।

वास्तविक समस्या नबुझ्दा थपिने चुनौती

धेरै बालबालिकाले घरको समस्या, हिंसा, गरीबी, ध्यान नपाइने अवस्था, वा यौनजन्य हिंसा समेत झेलिरहेका हुन सक्छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्था उनीहरूको ध्यान, व्यवहार र भावनामा देखिन्छ । तर शिक्षकले ती व्यवहारलाई नबुझि केवल ‘उपनाम दिने’, ‘ध्यान नदिने’ वा ‘लाज नमान्ने’जस्ता शब्द भन्दै फरक व्यवहार देखाइयो भने समस्या समाधान होइन, समस्या थप समस्या उत्पन्न हुन जान्छ ।

शिक्षक स्वयम्लाई विद्यार्थीको ‘मनको डाक्टर’ हो भन्ने बोध नभएसम्म बालबालिकाको भित्री संघर्ष देखिन्न । बालबालिकाले शिक्षकलाई आफ्ना भावना, डर, चिन्ता र चाहना भन्न सकून् भन्ने विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु सबैभन्दा पहिला आवश्यक छ । असरहरुमा आत्मग्लानि र मानसिक थकान, कक्षाबाट टाढिने, उपस्थिति कम हुने, हिंसात्मक वा आत्मविनाशकारी व्यवहार, सामाजिक संवादको अभाव, दीर्घकालीन डिप्रेशन वा आघात पर्न जान्छ ।

शिक्षकको भूमिकाः संवेदनशीलता र परामर्शदाताको अभ्यास

१. संवेदनशील शिक्षक बुझ्ने प्रयास

शिक्षकले हरेक विद्यार्थीको व्यक्तिगत अवस्था बुझ्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको व्यवहार, अनुहारको हाउभाउ, संवादको शैली, एक्लोपनको संकेत आदि सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने संवेदनशीलता आवश्यक छ । ‘किन चुप लागिरहेको छन ?’, ‘हिजो त हाँसिरहेको थिए आज किन टाउको झुकाएर बसिरहेको छन् ?’ यस्ता प्रश्नहरू शिक्षक लागि संकेतका सूचक बन्न सक्छन् ।

२. परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गर्न तालिम आवश्यक

शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने स्तरको तालिम दिन आवश्यक छ । ‘बाल मनोविज्ञान’, ‘मनोस्वास्थ्य शिक्षा’, ‘सकारात्मक संवाद’ र ‘आचरण संशोधनको प्रविधि’ सम्बन्धी तालिम अनिवार्य बनाइनु पर्छ । यसले शिक्षकलाई केवल पाठ्यपुस्तक आधारित होइन, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइको संरचनामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

३. सुनुवाइ र मनोबल वृद्धिमा केन्द्रित व्यवहार

शिक्षकले विद्यार्थीको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ । उनीहरूको अनुभव र भावनाको कदर गर्नुपर्छ । ‘तिमी ठीक छौ ?’, ‘म तिम्रो कुरा सुन्न तयार छु’, भन्ने शैलीले विद्यार्थी हरुले आफ्नोपनाको महसुस गर्छन् ।

४. सकारात्मक वातावरण निर्माण

शिक्षकले विद्यालयलाई डरको होइन, आत्मविश्वास निर्माण गर्ने स्थान बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सहकार्यमा आधारित कक्षा व्यवस्थापन, समूह संवाद, सांस्कृतिक÷सृजनात्मक गतिविधि र भावनात्मक समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

अभिभावक र समाजको सहकार्य

१. अभिभावकीय व्यवहार र समर्थन प्रणाली

अभिभावकले प्रतिस्पर्धा, तुलना र अंकमा मात्र केन्द्रित अपेक्षा गर्नुको सट्टा बालबालिकाको रुचि, क्षमता र मानसिक अवस्था बुझ्नुपर्छ । उनीहरूको भित्रीचाहाना सुन्ने, आत्मीय रुपामा समय बिताउने र प्रशंसा गर्नेप्रवृत्ति हुनुपर्छ । यो पनि शिक्षकसँग नियमित संवाद र समन्वय गरेर गर्नुपर्छ ।

२. सामाजिक–सांस्कृतिक सहकार्य र सहयोगी संरचना

समाजले बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जस्तैः बाल संवाद केन्द्र, समुदायस्तरीय काउन्सेलिङ समूह, स्थानीय पुस्तकालय र खेलकुद केन्द्रहरू । यसले बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास र तनाव निवारणमा दीर्घकालीन सहयोग पुर्यायउँछ ।

नीतिगत सन्दर्भ र सुधारका सिफारिसहरू

नेपालको विद्यालय प्रणालीमा शिक्षकलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने बनाउनु शिक्षानीति अन्तर्गत समेटिनुपर्ने मुख्य विषय हो । हालसम्म केन्द्रीय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वा शिक्षा तथा मानव स्रोत मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।

सिफारिसहरूः

शिक्षक तालिम पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा समावेश

विद्यालयस्तरमा अनिवार्य परामर्शदाता नियुक्त

विद्यालयमा ‘भावनात्मक सुरक्षा नीति’ निर्माण

मनोस्वास्थ्य सन्दर्भ सामग्री नेपाली भाषामा विकास र वितरण

अभिभावक लक्षित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आदि ।

निष्कर्ष

बालबालिका भावी राष्ट्रका निर्माता हुन् । उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई संरक्षण गर्नु भनेको राष्ट्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नु हो । विद्यालय केवल ज्ञान दिने स्थान होइन, भावनात्मक अभिव्यक्ति र आत्मबलको पाठशाला पनि हुनुपर्छ। त्यसको मूलमा शिक्षक छन् । हरेक शिक्षकले आत्मसमीक्षा गर्दै ‘म विद्यार्थीको मन बुझ्न सक्ने संवेदनशील व्यक्ति हुँ कि होइन ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ ।

साथै, शिक्षक मात्र होइन, अभिभावक र समाजको सक्रिय सहभागितामा मात्र समग्र मानसिक स्वास्थ्यको संरचना बलियो हुन्छ । शिक्षकको संवेदनशीलता, परामर्शदाताको दृष्टिकोण र राज्यको जिम्मेवारीसाथको संरचनागत सुधारले बालबालिकाको मानसिक सन्तुलन, आत्मविश्वास र सृजनात्मक क्षमतालाई नयाँ उचाइ दिन सक्दछ ।

(लेखक नेपाल बौद्धिक परिषद्का प्रचार सचिव हुन्)

 

आफ्नो उमेरको ४० कै दशकमा एमालेको महासचिवमात्रै होइन, पार्टीको वैचारिक धार नै परिवर्तन गर्ने गरी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने मदन भण्डारीको निधन नेकपा (एमाले) मात्र होइन, मुलुककै लागि गम्भीर क्षति हो । मदनका विचार, योजना, कार्यक्रमसँगै उनको प्रस्तुतिले समेत सिंगो मुलुकवासी प्रभावित थिए, देश विदेशमा चर्चित उनको दुःखद् निधनपछि परिवारबाट पत्नी विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आइन् । यद्यपि, उनी राजनीतिबाट टाढा थिइनन् ।

२०५० माघमा सम्पन्न काठमाडौं- १ को उपनिर्वाचनबाट सांसद निर्वाचित भएपछि शुरू भएको विद्याको राजनीति मुलुकको सर्वोच्च पद (अभिभावकीय भूमिका) राष्ट्रपति हुँदै अहिले पार्टीको सदस्यता नवीकरणसम्म निकै सक्रिय देखिन्छ ।

यतिबेला विद्यालाई सक्रिय राजनीतिमा होइन, मुलुकको अभिभावकका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ एमालेले उनको सदस्यता नवीकरण रोकेको छ । एमालेको निर्णयको बारेमा स्वयं भण्डारीको विमत्ति छ भने एमाले र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन नपराउनेले यो विषयलाई अलि बढी नै प्रचार गरिरहेका छन् ।

ओलीले आफ्नो पद सुरक्षित गर्न विद्यालाई आउन नदिने प्रपञ्च रचे भन्ने आरोप लगाइएको छ । कसैकसैले त ओलीपछि अध्यक्ष हुने योजनामा रहेका शंकर पोखरेलसमेत ओलीको डिजाइनमा सक्रिय भएका कारण विद्याको सदस्यता रोकियोसम्म भन्दै छन् ।

विद्याले साउन ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो ‘ब्याकअप’ सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् । खासमा ‘ब्याकअप’ त आएन । यद्यपि, उनको प्रेस विज्ञप्ति सन्तुलित नै आएको छ । उनले देशभर अभियान सञ्चालन गर्ने, पार्टीले गरेको बन्देज हटाउन निरन्तर लाग्ने सन्देश दिएकी छन् ।

गत असार १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका दिन आफू सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणा गरेको दिनदेखि आजसम्म उनी राजनीतिको सुर्खीमा छन् । एमालेको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीले उनलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन रोक्ने निर्णय गर्‍यो । त्यही बैठकले ७० वर्षको उमेरहद र २ कार्यकाल एउटै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि विद्यासँगै एमाले यतिबेला मिडिया र चिया चर्चाको छलफलमा प्रमुख केन्द्र बनेका छन् ।

विद्यालाई रोक्ने निर्णय गरेको एमाले पंक्ति मुलुकको राष्ट्रपति, अभिभावक, सेनाको परमाधिपति भइसकेको मान्छे सक्रिय राजनीतिमा आएर एउटा दलको कार्यकर्ता बन्नुहुँदैन भन्ने तर्कका साथ जनतामा गएका छन् । अर्कोतिर विद्यालाई रोक्न नहुने पक्षका मानिस एमालेले जबरजस्त गरेको, विशेषगरी ओलीले आफ्नो पद सुरक्षित गर्न उनको बाटो छेकेको अर्थमा चर्चा-परिचर्चा गरिरहेका छन् ।

विद्याले साउन ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो ‘ब्याकअप’ सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् । खासमा ‘ब्याकअप’ त आएन । यद्यपि, उनको प्रेस विज्ञप्ति सन्तुलित नै आएको छ । उनले देशभर अभियान सञ्चालन गर्ने, पार्टीले गरेको बन्देज हटाउन निरन्तर लाग्ने सन्देश दिएकी छन् ।

मुलुकको राष्ट्रपति भइसकेकोले अब एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, नेता बन्नु हुँदैन भन्ने मत आमजनताका बीचमा बलियो छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नभइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति फेरि आएर राजनीतिमा उछलकुद गर्नु ठीक होइन । यो विषयमा अलि परसम्म सोच्नेले एमालेले ठीक गरेको चर्चा गरिरहेका छन् । यद्यपि, एमाले र ओली मन नपराउनेले एमालेको निर्णय ठीक हो भन्न सकिरहेका छैनन् ।

र, अर्को अनौठो कुरा- हिजो उनले राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्दै गर्दा उनका गतिविधि, उनले गर्ने व्यवहारका बारेमा अलि बढी नकरात्मक भावना फैलाउने, ‘महारानी’ जस्ता अपाच्य शब्द प्रयोग गर्नेहरू यतिबेला उनको पक्षमा अलि बढी खुलेको देखिन्छ ।

एमालेका नेता, कार्यकर्ताभन्दा पनि नेकपा एस, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपालगायतका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकले उनलाई अलिक बढी हौसाएको देखिन्छ । यदि एमालेले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनका लागि सदस्यता नवीकरण गरिदिएको भए यिनैले उनी भन्दा खराब कोही छैन, पदलोलुप भन्न पछि पर्ने थिएनन् ।

पछिल्लो समय नेता, अभिनेतालगायत आममानिसलाई सामाजिक सञ्जालमा आउने, लाइक, कमेण्ट र भ्यूजले प्रभावित पार्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेण्ट गर्ने तथा भ्यूज बढाउनेले कतिबेला कसको समर्थन गर्छन्, कतिबेला कसको विरोध गर्छन् भन्नसकिने अवस्था छैन । विषयवस्तुको गहिराइमा जाने, विश्लेषण गर्ने, सत्य पहिल्याउने काम त्यहाँ हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने धारणा, लाइक कमेण्ट र भ्यूजका आधारमा धारणा बनाउने, योजना बनाउने, काम गर्नेहरू समस्यामा पर्न पनि सक्छन् । सामाजिक सञ्जालको भरमा होइन, राजनीतिक कार्यकर्ताको राजनीतिक क्रियाशिलताले दीर्घकालीन रूपमा चल्छ । एमालेको लोभलाग्दो सांगठनिक संरचनालाई सके उपयोग गर्ने, नसके ध्वस्त पार्ने चाहना मनमा बोकेर हिँडेकाहरूले यतिबेला विद्याको कदमलाई औधी राम्रो भनिरहेका छन् ।

उनी सक्रिय राजनीतिमा आएर यो देशमा देखिएको चरम निराशा मेटिन्छ ? उनी एमालेको अध्यक्ष हुँदै देशको प्रधानमन्त्री भएपछि बेरोजगारीको समस्या समाधान भएर युवाको विदेश पलायन हुने कुरा अर्को वर्षबाट बन्द हुन्छ ? उनी सक्रिय राजनीतिमा आएसँगै किसान, मजदुर, दुर्गम, अपाङ्गता भएका, महिला, वेपत्ता, अंगभंग भएकाको समस्या छुमन्तरमा सकिन्छन् ? यस्तो कल्पना शायदै कसैले गरेका होलान् । स्वयं उनको भित्री मनले पनि यो कुरा मानेकै होला ।

यतिबेला विद्यालाई सक्रिय राजनीतिमा होइन, मुलुकको अभिभावकका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ एमालेले उनको सदस्यता नवीकरण रोकेको छ । एमालेको निर्णयको बारेमा स्वयं भण्डारीको विमत्ति छ भने एमाले र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन नपराउनेले यो विषयलाई अलि बढी नै प्रचार गरिरहेका छन् ।

उनी आएपछि एमाले मुलुकको पूर्ण बहुमत सहितको पहिलो पार्टी बन्ने ग्यारेण्टी छ ? उनको आगमनसँगै एमालेमा देखिएको गुटबन्दी सकिन्छ ? उनले एमालेलाई मात्र होइन, माओवादी, एसलगायतलाई एकीकृत बनाएर सिंगो वामपन्थीको एउटा पार्टी बनाउँछिन् ? यस्ता विषयमा यतिबेला चर्चा, परिचर्चा छन् । ओली निरंकूश भए, ओलीले मनपरी गरे, ओलीले वपामपन्थीलाई मिल्न दिएनन् भन्ने मत राख्नेका लागि उनको पछिल्लो कदम निकै उत्कृष्ट लागे पनि आम जनतालाई यसले खासै उत्साह थप्ने अवस्था छैन, देखिँदैन ।

विद्या यो मुलुकको सांसद, मन्त्री र राष्ट्रपति भइसकेको, अर्थात् मज्जाले जनताको बीचमा परिक्षण भएकी नेता हुन् । उनी सांसद, मन्त्री हुँदा वा राष्ट्रपति हुँदा गरेका काम जनताले खुल्ला आँखाले छर्लङ्गै देखेका छन् । उनीसँग मुलुक चलाउने खुबी छ, जनताका समस्या समाधान गर्ने योजना, कार्यक्रम पक्कै छन् होला । तर, आजको समाजले उनी ह्वात्तै सत्तामा आउँदा मुलुकका समस्या स्वात्तै सकिन्छन् भन्ने आशा, अपेक्षा र अनुमान गरेको पाइँदैन ।

उनले अब एमालेको राजनीतिमा सक्रियता बढाएर पार्टीको अध्यक्ष भइन् भने पनि उनको वरिपरिका आजसम्म ओलीबाट पेलिएका, हेपिएकाको कुण्ठाअनुसारकै काम हुने धेरै सम्भावना छ । उनको सल्लाहकार टिम, उनलाई उचाल्नेहरू पनि एउटा न एउटा स्वार्थमा लागेरै उनलाई सक्रिय हुन दबाब दिइरहेका छन् ।

मुलुकको निर्वाचन प्रणाली, विद्यमान राजनीतिक अवस्था, शक्ति सन्तुलन हेर्दा उनी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भएर पार्टी, देश र जनताका लागि उथलपुथल नै हुने अवस्था देखिदैन, छैन । हाम्रो समग्र अवस्थामा एउटा व्यक्ति, त्यो पनि पटकपटक परीक्षण भएको व्यक्ति आउँदैमा आमुल परिवर्तन एकाएक सम्भव छैन । एमालेमा ओलीको विकल्प हुन सक्लिन् ? तर, ओलीकै जस्तो अडान राखेर पार्टी चलाउन सक्छिन् भन्नेमा सिंगो एमालेका नेता, कार्यकर्ता नै विश्वस्त छैनन् । हिजो विद्याको पक्षमा देखिएका विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरू अन्ततः ओली र विद्या रोज्दा ओलीतर्फ लागेको पनि स्पष्ट नै देखिएको छ ।

यही अवस्था, यही संरचना, यही विरासतमा उनको राजनीतिमा सक्रियताले खासै फरक पार्ने अवस्था देखिँदैन । एमालेमा ओलीलाई विस्थापित गर्न चाहनेहरू, वामपन्थी एकताका नाममा एमालेको सांगठनिक संरचना र एमालेका इमान्दार कार्यकर्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेका अन्य वामपार्टीका केही नेता र तिनको निर्देशनमा प्रचार प्रचारमा लाग्नेका लागि विद्या अचुक अस्त्र बन्न सक्लिन्, तर एमालेमा रगत पसिना बगाएका इमान्दार कार्यकर्ता र एमालेले पार्टी तथा देशको आमुल परिवर्तनका लागि उनको आगमन खासै चमत्कारिक हुने सम्भावना देख्दैनन् ।

उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने हो भने केही नयाँ कुरा जनताका बीचमा लैजान सक्नुपर्छ । के उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा लिएर मैदान उत्रिन सक्छिन् ? विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउने सम्भावना देखिँदैन, ल्याइहाले पनि ५ वर्ष सत्ता चलाउन नककेका उदाहरण हाम्रासामु छन् ।

२०४८ मा कांग्रेसको बहुमत थियो, कांग्रेसकै आन्तरिक किचलोका कारण ३ वर्षमा मध्यावधी निर्वाचन भयो । २०५६ मा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो, ३ वर्षमा ३ जना प्रधानमन्त्री भए, फेरी पनि बहुदल जोगाउन सकेनन्, राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिने अवस्था सिर्जना भयो ।

उनी आएपछि एमाले मुलुकको पूर्ण बहुमत सहितको पहिलो पार्टी बन्ने ग्यारेण्टी छ ? उनको आगमनसँगै एमालेमा देखिएको गुटबन्दी सकिन्छ ? उनले एमालेलाई मात्र होइन, माओवादी, एसलगायतलाई एकीकृत बनाएर सिंगो वामपन्थीको एउटा पार्टी बनाउँछिन् ?

२०७४ मा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत ल्यायो, पछि पार्टी एकीकरण पनि भयो । तर, ३ वर्ष भन्दा बढी टिक्नसकेन । अल्पमत हुँदा खिचडी भयो भनौँला, तर बहुमत पाउँदा पनि ५ वर्ष सत्ता चलाउन नसक्ने दलको अवस्था र मुलुकको यथार्थलाई बुझेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने र ५ वर्ष निर्धक्क सरकार चलाउनका लागि विद्यादेवी तयार हो ? यदि यस्तोखालको सोच छैन, नयाँ खालको योजना छैन भने विद्यादेवीले सक्रिय राजनीतिको रहर नगरेकै बेस ।

मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ । युवा जति विदेश जाने, गाउँमा भएका आमाबुवा र केटाकेटी बजार झर्ने, गाउँ शून्य हुने अवस्था दिनप्रतिदिन बढ्दैछ, राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा गाउँमा भौतिक संरचनामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । जनताले गाउँमा बनाएका भौतिक संरचना खण्डहर बन्दैछन् ।

यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था एकातिर छ, अर्कोतिर हाम्रो राजनीतिक संरचनामा प्रदेश नामको सेतो हात्ती पालेर बसिरहेका छौँ, अनावश्यक रूपमा प्रदेशका मन्त्री, सांसदलगायत विभिन्न संरचनामा राज्यको ढुकुटी बर्बाद पारिरहेका छौँ । के विद्यादेवी भण्डारीको एजेण्डामा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, स्थानीय र संघीय तहमार्फत जनताका काम गर्ने विषय छ ? होइन, यही संरचनामा रमाउने, यही संरचनामा आमुल परिवर्तनका आश्वासन बाँड्ने हो भने उनले जनतालाई फेरि पनि गुमराहमा पारेर सत्तारोहण गर्ने भन्दा अरु केही हुँदैन । त्यसैले उनी सक्रिय राजनीतिमा नआएकै बेस हुन्छ ।

नेपालको आर्थिक विकासको सबै भन्दा ठूलो समस्या घुस लिने र दिने हो । राज्यको बजेट विनियोजन गर्ने स्थानदेखि कार्यान्वयन हुने स्थानसम्म घुस खाने लियरहरू धेरै छन् । घुसै घुसको जालोले मुलुक आक्रान्त छ, त्यसको संरक्षण राजनीतिले गरेको छ । वडादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म टेण्डरवालाले भेटी चढाउनुपर्ने अवस्थाका कारण आज मुलुकको लगानीले प्रतिफल पाउन सकेको छैन ।

नेता हुनका लागि घुस, पद पाउनका लागि घुस, चाडकीजस्ता कुरा आज आम भएका छन् । पैसा नभएको इमान्दार राजनीतिज्ञ आज टिक्न नसक्ने अवस्थामा छ । गलत तरिकाले पैसा जम्मा गरेका नै स्थानीयदेखि संघीयसम्मका निर्वाचनमा हावी हुने अवस्था धेरै खतरनाक बन्दैछ । अहिलेसम्म त अलि थोरै प्रतिशत होला, अबका दिनमा ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छ ।

समानुपातिकका नाममा ठूलाबडाका परिवार, आफन्तजन, प्रेमी र प्रेमिकाले अवसर पाएका कुरा चर्चामा नआएका हुन् र ? के विद्यादेवी भण्डारीसँग वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने एजेण्डा छ ? के मुलुकमा मौलाउँदै गरेको घुस प्रवृतिलाई रोक्ने ल्याकत छ ? यसो वरिपरी लागेकालाई हेर्दा, साथ-समर्थन दिनेलाई हेर्दा त्यस्तो देखिएन, साँच्चिकै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई पूरै परिवर्तन गर्ने एजेण्डा छैन, ‘ओलीको विकल्प विद्या’ भन्ने कुराले मात्र उनको सक्रिय राजनीतिले मुलुकलाई उपलब्धी दिन सक्दैन । मुलुकको अभिभावक बनेको व्यक्ति पार्टीको मात्र होइन, गुटको नेता बन्न नआएकै बेस हुन्छ ।

मुलुक निर्माण, मुलुक परिवर्तन त होइन, विद्यालाई एमाले व्यवस्थापनकै चुनौति धेरै ठूलो हुन्छजस्तो लाग्छ ? यदि उनलाई अध्यक्ष नै बनाइयो भने पनि गुट व्यवस्थापनमै अल्झेर मुलुक निर्माण त परै जाओस्, पार्टी नै झन् यता न उताको हुने हो कि ? भन्ने पनि संशय छ ।

किनकी उनको स्वभाव, ओलीको जस्तो पेलेर जाने छैन, पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन पेल्नैपर्ने अवस्था छ । प्रचण्ड, देउवा, ओलीले होस् वा मोहनविक्रम, नारायणमान विजुक्छे हुन् या माधव नेपालहरू हुन्, सबैले पेलेरै पार्टी अगाडि बढाएका छन् । ती सबैमा भएको गुण विद्यादेवीमा अलि कम छ कि ?

अब विद्याले देशव्यापीरूपमा एमाले रूपान्तरणका लागि चलाउने अभियान रोक्न ओलीले कुनै कसर बाँकी राख्लान् र ? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रचण्ड, नारायणकाजीसहित ठूलो तप्काले नेकपा कब्जा गरेर ओलीलाई सडकबाटै सदस्यता खारेज गर्दा दमका साथ पार्टी जोगाएका ओलीसँगको मुठभेड त्यति सहज छैन ।

उनलाई लागेको होला, राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे, म पार्टी अध्यक्ष भए भने एमाले लत्रक्कै परेर एक ढिक्का हुन्छ, राज्यका सबै निकायले सहयोग गर्छन्, यस्तो भ्रम नपालेकै बेस होला । सत्ता र शक्तिलाई मात्रै मान्ने संरचना हाम्रोमा छ, त्यो संस्कार राजनीतिले नै दिएको हो । त्यसैले पनि विद्याले सक्रिय राजनीतिको रहरभन्दा अभिभावक नै सुहाउँछ  ।

मदन भण्डारी आफ्नो उमेरको ४० को दशकमा एमालेको महासचिवमात्रै भएनन, एमालेलाई आजसम्म हिँड्ने गोरेटो देखाउने पथप्रदर्शक बने । ओली ७४ वर्षमा तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न खोज्दैछन्, विद्याले उमेरलाई आधार बनाउनुहुँदैन, उनले त उषाकिरणहरूलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाएर बाबुको विरासत थाम्न लगाउने होला नि ? अब विद्याले पाउनुपर्ने केही बाँकी छ र ? आजसम्म पाएको धेरै नै हो । अब गुमाउने नै हो ।

सक्रिय राजनीतिमा आएपछि गुटको नेता नबनी सुख्खै छैन, अनि एउटा गुटले राम्रो भन्दा अर्कोले नराम्रो भन्छ, अर्कोले राम्रो भन्दा पहिला राम्रो भन्नेले नराम्रो भन्छ, हाम्रो राजनीतिले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सिकाएको छ र ? यहाँ त आफू अनुकूल हुँदा नराम्रो पनि राम्रो हुन्छ । आफ्नो प्रतिकूल हुदा राम्रो पनि नराम्रो भन्ने, देख्ने, सुन्ने चलन छ ।

राष्ट्रपति भएपछि वरिपरी झुम्मिएकाहरू, अवसर प्राप्त गरेकाहरू, उनको आडमा ओेलीसँग बार्गेनिङ पावर बढाएर पार्टीको नेतृत्व, मन्त्रीलगायतका पदमा पुगेकाहरू बेलाबेला आड लाउन आउँछन्, तिनले फाइदाकै लागि उकासेका हुन् भन्ने कुरा विद्याले नबुझ्ने त कुरै भएन, तर पनि कहिलेकाहीँ मान्छे अल्मलिन्छ र पछि पछुताउँछ ।

यदि विद्या एमालेमा वैकल्पिक धारको नेता बन्ने हो, साँच्चिकै वामपन्थी शक्तिलाई एकतावद्ध बनाउने हो, मुलुकको आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने हो भने निर्मम भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । एमालेभित्र संघीयताकै विषयमा फरक मत राख्नेहरू छन्, तर बोल्न सक्दैनन् । प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरू धेरै छन् । तर, काबाहीमा परिएला कि भनी डराएका छन् । निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीति छोडेर विदेश पलायन हुनेहरू धेरै छन् । एमालेभित्रको गुटबन्दीको शिकार भएका धेरै छन् । यदि विद्याले हिम्मत गर्ने हो भने यस्ता कुरा लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ ।

होइन, ओली तीन कार्यकाल अध्यक्ष हुन पाइँदैन भन्दै कुण्ठा बोकेर सक्रिय राजनीतिमा आएको हो भने ओली राजबाट अत्तालिएका ईश्वर पोखरेलहरूको बहकाउमा आएर सक्रिय हुन्छु भनेको हो भने त्यसको खास अर्थ छैन ।

अब विद्याले देशव्यापीरूपमा एमाले रूपान्तरणका लागि चलाउने अभियान रोक्न ओलीले कुनै कसर बाँकी राख्लान् र ? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रचण्ड, नारायणकाजीसहित ठूलो तप्काले नेकपा कब्जा गरेर ओलीलाई सडकबाटै सदस्यता खारेज गर्दा दमका साथ पार्टी जोगाएका ओलीसँगको मुठभेड त्यति सहज छैन ।

एमालेको जिम्मेवारीमा रहेका नेता विद्यालाई प्रत्यक्ष सघाउनसक्ने अवस्थामा छैनन्, पार्टीको निर्णयभन्दा पहिला र निर्णयपछि नेताको टोन फेरिइसकेको छ । विस्तारै सबै फेरिन्छन्, पार्टीको आधिकारीक निर्णयविपरीत जानेहरू कारबाहीमा पर्छन्, अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । अनि, आफ्नो राजनीति दाउमा राखेर विद्याका लागि कोही पनि सति जाँदैनन् । जो जान्छन्, तिनी संकटमा फस्छन् ।

त्यसैले विद्याले अहिलेकै संरचनामा होइन, संरचनागत सुधारका लागि एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्दा आम जनताको समर्थन प्राप्त हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने आँटसहित राजनीतिमा सक्रिय हुँदा तत्कालका लागि चुनौतीपूर्ण देखिए पनि छिटै देशको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर विद्यालाई आउन सक्ला । नत्र, अहिलेकै सेरोफेरोमा सक्रिय राजनीतिले एमालेलाई चिरा पार्ने, एमालेलाई ८४ मा कमजोर बनाउने भन्दा खासै उपलब्धी देखिँदैन ।

नेपालको राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारीको नाम पुनः चर्चामा छ । तीन दशकसम्म, अर्थात् ०५० को दशक यता उहाँको नाम चर्चामा रहेको हो । २०५० साल जेठ ३ गतेका दिन नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि उहाँ चर्चामा आउनुभएको हो ।

मदन भण्डारीको निधनपछि काठमाडौंमा भएको उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि उहाँले राजनीतिको भारी विसाउनुभएको छैन । प्रजातन्त्र आएपछि पहिलोपटक, अर्थात् २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मदन भण्डारीले पराजित गर्नुभएको थियो । भट्टराई त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवहाक सभापतिलाई पराजित गरेका कारण मदन भण्डारीको चर्चा चुलिएको थियो । मदनको निधनपछि त्यो स्थानमा कसलाई उठाउने भन्नेबारे तत्कालीन अवस्थामा बहस छलफल भएको थियो । विद्या भण्डारी राजनीतिक व्यक्ति भएका कारण नै पार्टीले उहाँलाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यदि एमालेले त्यतिबेला विद्यालाई उमेदवार बनाउने निर्णय नगरेको भए उहाँको राजनीतिक यात्रा यहाँसम्म आउने थिएन होला । राजनीतिक यात्रा यहाँसम्म आउनुमा उहाँको त्यो जीत महत्वपूर्ण कारक थियो ।

यो तीन दशक विद्यादेवी नेपाली राजनीतिमा चर्चामा नै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिका रूपमा उहाँको कार्यकाल दुई पटक रह्यो । अवधिका हिसावले सात वर्ष थियो । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा आउने कुरा गरेपछि सबैभन्दा बढी विवाद एमालेमा भएको छ । जुन पार्टीले निर्णय गरेर उहाँलाई राष्ट्रपतिका लागि पठाएको थियो, त्यही पार्टीमा उहाँका बारेमा विवाद हुनु स्वाभाविक कुरा होइन । अहिले जुनखालको आरोप, प्रत्यारोप गर्ने काम भइरहेको छ, यो परिपक्व राजनीति गर्नेका लागि सुहाउने कुरा होइन ।

गोप्य बैठकमा घण्टौं गफ गर्ने, अनि बाहिर आएर एकले अर्कोलाई धारेहात लगाउने हो भने गोप्य भनिएका बैठकको के अर्थ ? भनिन्छ समस्या आगोको फिलिङ्गोजस्तो हो । आगोको फिलिंगो सानो हुँदा हातले मिच्न सकिन्छ । जब त्यही आगोको फिलिंगोले ठूलो रूप लिन्छ, तब त्यसलाई निभाउन ठूलो तागत खर्च गर्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा विद्या भण्डारीको आवश्यकता छ वा छैन ? भन्नेबारे बहस छलफल अर्को कुरा होला । राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने बहससमेत हामीकहाँ सही तरिकाले चलेको छैन । कसैलाई पनि राष्ट्रपतिका रूपमा पठाउँदा फर्किपछि पुनः सक्रिय राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नगरिएका कारण पुनः राजनीतिमा आउने इच्छा पलाएको हुनसक्छ । यो विषयमा समेत बहस छलफल आवश्यक छ ।

अहिले एमालेका एकथरि कार्यकर्ताले समेत विद्या भण्डारीलाई धारे हात लगाउन खोजिरहेका छन् । सर्वोच्च पदमा पुगेर पनि पार्टीमा भाग खोजेको, पुनः राजनीति गर्न खोजेर आफ्नो ओज घटाएकोजस्ता आरोप लगाइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सक्रिय भएर विद्या भण्डारीले जुन योगदान दिनुभयो, त्यसलाई तुच्छ ठान्ने काम यतिबेला एमालेजनले गरिरहेका छन् । कुनै व्यक्तिको आलोचना कुन तहमा गर्ने भन्ने सामान्य हेक्कासमेत नराखेर गाली गलौजको तरिकामा उत्रनु पार्टी नेतृत्वको कमाण्डमा छैन, अथवा जनवादी केन्द्रीयता छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

कसको आलोचना कसरी गर्ने ? कुनै विषयमा आलोचना गर्ने कि जुनसुकै विषयमा आलोचना गर्ने ? यो विषयमा सामान्य हेक्कासमेत नराखेर कार्यकर्ता उछलकुद गरिरहेको देख्दा एमालेमा अपरिपक्वहरूको राम्रै जमात तयार भइसकेको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय पालना गरेर जानुपर्छ, यो सबैलाई थाहा छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई काट्नुपर्‍यो भने विधान महाधिवेशनले सक्छ । अथवा, राष्ट्रिय महाधिवेशनले काट्नसक्छ ।

आज म एमालेको विधानमा कुनै बेला लेखिएको ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्छ वा राखिरहनुपर्छ भन्ने बारेमा बहस गर्न थालिरहेको छैन । अथवा, कार्यकारी पदमा दुई पटक भन्दा बढीपटक जानुहुँदैन भन्ने बारेमा लेखिएको कुरालाई पनि परिमार्जन गरिएको भन्ने आइरहेकाले त्यो विषयमा पनि धेरै छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छैन । यो विषय महाधिवेशनमा छलफल होलान् । त्यहाँ निर्णय होलान् । आवश्यताका आधारमा राख्ने र हटाउने विषय होलान् भन्ने लाग्छ ।

हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनमा राष्ट्रपति तेस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ । भारतमा पनि प्रधानमन्त्री दोस्रो कार्यकालका लागि हुनुहुन्छ । हामीले संविधानमा कुनै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने लेखेको भए विषय अर्को हुन्थ्यो । राष्ट्रपति दुई पटकभन्दा बढी पटक हुन नपाइने भन्ने व्यवस्था संविधानमा लेखिएको कारण आज हामीले चाहेर पनि विद्या भण्डारी र रामवरण यादवलाई पुनः पुरानै भूमिकामा देख्न पाउँदैनौँ । संविधान संशोधन भएको अवस्थामा बेग्लै कुरा हुनसक्छ । आजको दिनसम्म उहाँहरूका लागि कम्तीमा पनि त्यो सुविधा छैन । सक्रिय राजनीतिमा आउने कुराका लागि भने उहाँको बाटो बन्द भएको छैन ।

नेपालको राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारीका कारणले अनेकन उपलब्धि प्राप्त भए । खासगरी महिला अधिकारको सवालमा धेरै उपलव्धी हासिल भए । पहिलोपटक २०५० सालमा भएको उपनिर्वाचन, त्यसपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा जीत हासिल गरेपछि विद्या भण्डारी राजनीतिमा अघि बढ्दै जानुभयो । उहाँ नेकपा (एमाले) को महिला संघको अध्यक्ष भएपछि महिलाका पक्षमा अनेकन अभियान चलाएको र ती अभियानको बलले नेपाली महिलाले अधिकार पाएको देखिन्छ ।

एउटा व्यक्तिले पहल गर्दा नीतिगत रूपमा परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने उदाहरण विद्यादेवी भण्डारीलाई लिन सकिन्छ । विशेषतः महिलालाई राजनीतिक मूलप्रवाहमा ल्याउने उहाँको योगदानको महत्वपूर्ण पाटो हो । नेपालको राजनीतिमा महिलाको सशक्तीकरण र राजनीतिक मूलप्रवाहमा सहभागी गराउने सन्दर्भमा विद्यादेवी भण्डारीको नाम उच्च आदरका साथ स्मरण गर्नैपर्दछ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भई उहाँले लामो समयसम्म महिलाको हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । व्यक्तिगत संघर्ष, सांगठानिक यात्रा र संवैधानिक भूमिकाले नेपाली महिलालाई राजनीतिक चेतना र नेतृत्वमा प्रेरितमात्र गरेन, सामाजिक सोचाईमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ ।

उहाँको राजनीतिक जीवनको शुरुवात विद्यार्थी राजनीतिबाट भयो । उहाँ आफैँले पनि विसं २०३५ सालतिर अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) मार्फत वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय भएको बताउनुभएको छ । त्यो त्यस्तो समय थियो, जतिबेला महिलालाई पढ्नका लागि सुविधा थिएन । २०१८ साल असार ५ गते नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको मानेभञ्ज्याङ गाउँमा जन्मनुभएका विद्या भण्डारीलाई विद्यालय शिक्षा लिन पनि कति गाह्रो भएको थियो होला ।

नेपाली राजनीतिमा विद्या भण्डारीको आवश्यकता छ वा छैन ? भन्नेबारे बहस छलफल अर्को कुरा होला । राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने बहससमेत हामीकहाँ सही तरिकाले चलेको छैन । कसैलाई पनि राष्ट्रपतिका रूपमा पठाउँदा फर्किपछि पुनः सक्रिय राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नगरिएका कारण पुनः राजनीतिमा आउने इच्छा पलाएको हुनसक्छ । यो विषयमा समेत बहस छलफल आवश्यक छ ।

छोरीलाई शिक्षामा आउन गाह्रो थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँलाई आमा मिथिला पाण्डे र बुबा रामबहादुर पाण्डेले शिक्षा दिनुभयो । पाँच छोराछोरीमा उहाँ ज्येष्ठ सन्तान हुनुहुन्थ्यो । गाउँको एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर संघर्षका अनेकौँ आरोह-अवरोह पार गर्दै राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा पुग्न सफल उहाँको जीवन सबैका लागि प्रेरणादायी र उर्जापूर्ण नै छ । त्यस्तो समयमा जतिबेला हरेक क्षेत्रमा पुरुषको वर्चस्व रहेको थियो ।

राजनीति क्षेत्रमा महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून थियो । त्यतिमात्रै होइन, अनेकन सामाजिक संस्थामा पनि महिलाको संख्या नगण्य थियो । त्यतिबेला निजामति सेवामा महिलाको संख्या शून्यजस्तै थियो । राजनीतिमा अत्यन्त कम थियो । न्याय सेवामा कम थियो । उहाँले जुन संघर्ष गर्नुभयो, त्यो संघर्षले महिलालाई राजनीतिको ढोका खोलेको हो भन्न सकिन्छ ।

२०५१ सालमा उहाँ अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यसमार्फत् उहाँले महिलाका आधारभूत अधिकार, सशक्तीकरण र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न देशव्यापी अभियान चलाउनुभयो । गाउँदेखि केन्द्रसम्म संगठन विस्तार गर्दै, महिलालाई प्रशिक्षण, सचेतना र राजनीतिक नेतृत्वमा अभ्यस्त बनाउने कार्यक्रमको अगुवाइ गर्नुभयो ।

महिलालाई शिक्षित र सचेत बनाउने, उनीहरूमा नेतृत्व क्षमताको विकास गराउने र स्थानीय तहदेखि संसदसम्मको पहुँच बनाउने उहाँका अभियानले खासगरी ग्रामीण तथा जनजाति, दलित महिलालाई राजनीतिको नजिक ल्यायो । उहाँको यो प्रयासले नेपालको महिला आन्दोलनलाई ठोस राजनीतिक रूपान्तरणमा ढाल्यो । विद्यादेवी भण्डारीसँग कुनै क्षमता थिएन भने महिलाको पक्षमा यति धेरै काम गर्न कसरी सम्भव भयो ?

तीनपटक सांसद जित्नुभएका विद्या भण्डारी पहिलो महिला रक्षा मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नु पनि आफैँमा ऐतिहासिक कदम थियो । २०६६ सालमा उहाँ नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने महिला बन्नुभयो । २०७२ कात्तिक ११ मा राष्ट्रपति बन्नुभयो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो । संविधान जारी भएपछि पहिलो राष्ट्रपति भएका कारणले संविधान कार्यान्वयन उहाँका लागि निकै चुनौतीको विषय पनि थियो ।

नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिने गरी राष्ट्रप्रमुखको गरिमा सम्हालेको मात्रै होइन, महिला नेतृत्वको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न उहाँ सफल हुनुभयो । २०७४ सालमा संसदको निर्वाचन भयो । यो संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन थियो । पहिलोपटक दुई बर्ष भन्दा केही महिना राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारी २०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित हुनुभयो ।

राष्ट्रपतिको हैसियतमा महिला समावेशीकरणको नीतिको कार्यान्वयनमा विशेष चासो दिनुभयो । महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाउनुभयो । राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्नुभयो र नेपालमा महिला नेतृत्वको छवि सशक्त बनाउनुभयो । संविधान २०७२ को कार्यान्वयन र महिला आरक्षणको संरक्षणका लागि उहाँको ठूलो योगदान रह्यो ।

विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालको सबभन्दा ठोस उपलब्धी भनेको नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको सक्रियता हो । उहाँले यो सुनिश्चित गर्नुभयो कि, महिला आरक्षण केवल कागजी नबनोस्, तर संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा महिलाको संख्या गुणात्मक रूपमा बढोस् ।

२०४७ सालको संविधानमा कुनै पनि राजनीतिक दलले संसदमा उमेदवार बनाउँदा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने भन्ने थियो । सोहीअनुसार उमेदवार उठाउने गर्दथे, तर प्रतिनिधित्व नगण्यजस्तै हुन्थ्यो । क्रान्तिमा सहभागिताका लागि माओवादीलाई त्यो श्रेय दिनुपर्छ भने राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता वृद्धिको श्रेय विद्या भण्डारीलाई दिनुपर्दछ । राष्ट्रपति हुँदा उहाँले कतिपय नियुक्तिमा महिला सहभागिता अनिवार्य गराउने विषयमा पनि आफ्नो अडान राख्नुभयो ।

संवैधानिक अंगमा लैंगिक समानताको दृष्टिकोण राख्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले बारम्बार औँल्याउनुभयो । जबजको निरन्तरताका लागि विद्या भण्डारीलाई एमालेले ल्याउनुपर्दछ वा पर्दैन भन्ने कुरा एमालेको आन्तरिक जीवनको विषय हो । यो विषय कार्यकर्ता तहसम्म पुग्यो भने अनेकन सुझाव आउलान् ।

राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः पार्टीमा जानुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारेमा अर्को बहस छलफल गर्न सकिएला ? नेपालमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता त्याग गर्नुभएको हो । तर, अहिले उहाँको संगतमा को पुग्छन् ? कांग्रेसका पुग्छन् कि कम्युनिष्टहरू पुग्छन् ? उहाँ कसको सम्पर्कमा, कसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगिरहनुभएको छ ? उहाँको मनमा कांग्रेसप्रतिको भावनात्मक समर्थन गुमेको होला र ? पक्कै पनि छैन ।

अब यही कुरा विद्या भण्डारीको सवालमा गरौँ । संविधानमा राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमै लेख्ने कुरालाई अहिलेको सरकारले विषय बनाओस् । यसका लागि दुई तिहाइको समर्थनमा रहेको सरकार स्वतन्त्र छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भई उहाँले लामो समयसम्म महिलाको हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । व्यक्तिगत संघर्ष, सांगठानिक यात्रा र संवैधानिक भूमिकाले नेपाली महिलालाई राजनीतिक चेतना र नेतृत्वमा प्रेरितमात्र गरेन, सामाजिक सोचाईमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखसम्मलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरामा बन्देज लगाउने गरी कानून बनाउने हो भने त्यो पदमा पुग्नेले आफ्नो भूमिकालाई फरक तरिकाले निर्वाह गर्न सक्छन् । होइन भने व्यक्ति हेरेर कहिल्यै पनि नीति बनाउनुहुँदैन । नीति हेरेर व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यही सत्य हो । यही आवश्यक हो ।

अब कुरा रह्यो, विद्या भण्डारीलाई एमालेमा स्वागत गर्ने कि नगर्ने ? अहिलेको नेतृत्वसँग एउटा ठूलै तप्का निराश छ भन्ने कुरा छिपेको कुरा होइन । सरकारले जुन तीव्रतामा काम गर्नुपर्ने थियो, गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि साँचो हो । एमालेको नेतृत्वले गरेको काममा सन्तुष्ट नभएको तप्काले मात्रै विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा देख्न चाहेको हो भने त्यो कुरालाई नेतृत्वले तत्कालै बुझ्नुपर्छ । एमालेको बढ्दो लोकप्रियता देखेर खेल्न खोजेको हो भने त्यसका लागि पनि नेतृत्वले समयमै हल गर्नुपर्छ ।

गोप्य बैठकमा घण्टौं गफ गर्ने, अनि बाहिर आएर एकले अर्कोलाई धारेहात लगाउने हो भने गोप्य भनिएका बैठकको के अर्थ ? भनिन्छ समस्या आगोको फिलिङ्गोजस्तो हो । आगोको फिलिंगो सानो हुँदा हातले मिच्न सकिन्छ । जब त्यही आगोको फिलिंगोले ठूलो रूप लिन्छ, तब त्यसलाई निभाउन ठूलो तागत खर्च गर्नुपर्छ ।

एमालेमा देखिएको समस्या साँच्चिकै समस्या हो भन्ने लाग्छ भने नेतृत्वले यो विषयमा अझै गम्भीरता देखाउन आवश्यक छ । पार्टीमा अवसर नपाएका वा कतिपयले खान नपाएकाले उकासेका छन् भन्ने आरोप लगाउँदै वितृष्णा फैलाएको पाइन्छ । यस्तो आरोप लगाउँदै जाने हो भने त्यो आगामी दिनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

क्षमताअनुसार सबैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा कोही कसैको विमति छैन होला । सात वर्षभन्दा बढी राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिको अनुभव पार्टीका लागि काम लाग्दैन वा काम लाग्नै हुँदैन भन्ने सम्झनु महाभूलको विषय नबनोस् भन्नेतर्फ ध्यान जानैपर्दछ ।

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवसायीलाई नै स्वेच्छाले उचित व्यापार अभ्यास अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्छ । गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र निष्पक्ष व्यवहारको सुनिश्चिततामा आत्म–नियमनलाई प्राथमिक मानिँदै आएको छ । यसले खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणासँग मेल खान्छ, जसले सरकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता घटाउने अपेक्षा राख्छ । तर, व्यवहारमा आत्म–नियमनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।

व्यावसायिक स्वनियमन अझै पनि प्रभावहीन देखिन्छ । कालोबजारी, एमआरपी उल्लंघन, गुणस्तरहीन वस्तु विक्री र गैरजिम्मेवार व्यापारिक संस्थाका कारण उपभोक्ता अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यस्ता अभ्यास आत्म–नियमनको कमजोरी हो भन्ने प्रमाण हुन् । आत्म–नियमन कमजोर हुँदा सरकार बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, दूधलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण, बजार अनुगमन तथा कालोबजारीविरुद्ध कारबाहीजस्ता उपाय लिइएका छन् । यद्यपि, यस्ता प्रयास प्रायः प्रतिक्रियात्मक हुन्छन् र दिगो समाधान दिन असमर्थ छन् ।

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीमा आत्म–नियमन र सरकारी हस्तक्षेपबीच सन्तुलन कायम गर्नु अत्यावश्यक छ । ऐनले आत्म–नियमनलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर व्यवहारिक कमजोरीले गर्दा सरकारलाई बारम्बार हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन सहित समग्र बजारलाई स्व–नियमित बनाउन प्रणालीगत दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

कम्पनी ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, र आयकर ऐनजस्ता विभिन्न आर्थिक तथा व्यावसायिक कानुनसँगको समन्वयमार्फत उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई आत्म–अनुशासित र स्व–नियमित बनाउन उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै स्व–नियमित, स्व–अनुशासित र पारदर्शी बजार प्रणाली निर्माणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन र अन्य व्यावसायिक कानूनबीचको बलियो र स्पष्ट सम्बन्ध अत्यन्तै आवश्यक छ । यसले बजारलाई अझ बढी जिम्मेवार र उपभोक्तामैत्री बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

१. नेपालमा एमआरपी निर्धारण: व्यवसायीको विवेक र चुनौती

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले वस्तु तथा सेवाको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नुपर्ने र तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको दफा १९ अनुसार नेपाल सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्न सक्छ । दफा २० ले उत्पादक र विक्रेतालाई मूल्य सूची सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाउँछ । दफा २१ अनुसार वस्तुको एमआरपी निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, भन्सार शुल्क, कर, दस्तुर तथा मुनाफा जस्ता अवयव विचार गरिन्छ ।

हालको अभ्यासमा, अधिकांश वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार व्यवसायी (उत्पादक, आयातकर्ता वा बिक्रेता) लाई नै दिइएको छ। यो एक स्व-नियमित प्रणाली हो, जहाँ व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्तरिक लागत र नाफाको अनुमानका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य तय गर्छन्। यो प्रणालीले बजारलाई गतिशील राख्न र व्यवसायीहरूलाई उत्पादन लागत र बजार माग अनुसार मूल्य तोक्न लचिलोपन प्रदान गर्दछ।

तर, यस प्रणालीमा केही गम्भीर चुनौतीहरू छन्। जब केही बेइमान व्यवसायीले विवेकको दुरुपयोग गरी अनुचित रूपमा उच्च एमआरपी निर्धारण गर्छन्, तब यसले समग्र व्यावसायिक समुदायलाई असर गर्छ । पारदर्शिताको अभावमा यस्ता गतिविधिले इमानदार व्यवसायीलाई पनि समस्यामा पार्छ ।

यस्तो अनुचित मूल्य निर्धारणले समग्र बजारमा उपभोक्ताको विश्वास घटाउँछ र सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रको छविमा नकारात्मक असर पार्छ । यसले गर्दा सरकारी हस्तक्षेपको माग बढ्छ, जसले स्वस्थ व्यावसायिक वातावरणलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, एमआरपी निर्धारणका लागि स्पष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी मापदण्डको विकास आवश्यक छ । यसले स्व–नियमित प्रणालीका सकारात्मक पक्षलाई कायम राख्दै कमीकमजोरीलाई सच्याउन मद्दत गर्दछ ।

२. बजार अनुगमन र नियन्त्रण चक्रमा मानकहरूको महत्त्व– आत्म–अनुशासनको आधार

नेपालमा बजार अनुगमन, मानक र कानूनी कार्यान्वयनका चुनौती जटिल छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले बजार अनुगमनको कानूनी आधार दिए पनि स्पष्ट मानकको अभाव र प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

ऐनको दफा २६–२९ ले निरीक्षकलाई वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र लेबलिङ जाँच गर्ने अधिकार दिएको छ । दफा ३०–३१ मा गलत मूल्य, खराब गुणस्तर, ठगी वा भ्रामक लेबल लगाउनेमा जरिवाना र कारवगाहीको व्यवस्था छ । तर, आवश्यक मानकको स्पष्टता नहुँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आवश्यक मानक नियन्त्रण चक्र र बजार स्व-नियमन

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन लागत लेखा मानक आवश्यक छ, जसले उत्पादन लागत र अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छ । गुणस्तर मानकले सुरक्षा र टिकाउपनका मापदण्ड तोक्छ, नापतौल मानकले तौल र नापमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्छ । लेवलिङ दिशानिर्देशले उत्पादन मिति, सामग्री र प्रयोग विधिबारे जानकारी प्रदान गर्छ ।

नियन्त्रण चक्र चार चरणमा आधारित हुन्छ– मानक निर्धारण, प्रदर्शनको मापन, मूल्यांकन र सुधार । यसले अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँछ । यी मानकले व्यवसायीलाई एमआरपी निर्धारण गर्दा कुन–कुन लागतलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्छन्, जसले गर्दा स्व–नियमित एमआरपी प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ ।

प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि मानक निर्धारण, निरीक्षण, कानूनी कारबाही र सुधारको नियन्त्रण चक्र आवश्यक छ । स्पष्ट मानकले व्यवसायीलाई स्वतः अनुपालन गर्न प्रेरित गर्छ । जब मूल्य, गुणस्तर र नापतौलका नियम स्पष्ट हुन्छन्, व्यवसायी आफैँ कानून मान्न बाध्य हुन्छन् । किनभने, उल्लंघनको जोखिम र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने डर हुन्छ ।

नियमित निरीक्षण र कारबाहीले यसलाई थप बलियो बनाउँछ । यसरी, स्पष्ट मानक र प्रभावकारी नियन्त्रणले बजारलाई स्व–नियमित बनाउँछ, जसले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्दै बजारमा स्थिरता कायम गर्छ र सरकारी हस्तक्षेपलाई कम गर्दै जान्छ ।

सहकार्यद्वारा विकास गरिएका मानकलाई अनुगमनको आधार बनाउनु अत्यावश्यक छ । यसले गर्दा अनुगमन प्रणाली वैज्ञानिक, वस्तुगत र पारदर्शी बन्छ । अनुगमनलाई केवल दण्डात्मक नभई एक मार्गदर्शन र सुधार उन्मुख प्रक्रिया बनाउँछ, जसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिँदै आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ ।

३. मूल्य निर्धारणका दृष्टिकोण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र औचित्यमा जोड दिन्छ । यसले अनुमानित लागत र बजार मूल्यलाई आधार मान्ने भएकाले ऐतिहासिक लेखा पद्धतिभन्दा फरक भविष्य–उन्मुख मूल्य निर्धारणलाई महत्त्व दिन्छ । ऐनका धाराले लागतमा नाफा जोडेर गरिने मूल्य निर्धारणको मोडेललाई सैद्धान्तिक समर्थन गरे पनि यसले अन्य मूल्य निर्धारण रणनीतिको प्रयोगलाई निषेध गर्दैन, बरु पारदर्शिता र उचित आधारलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

मूल्य निर्धारणका वैकल्पिक रणनीतिमा मार्गदर्शन– आईक्यानले कस्ट–प्लस प्राइसिंग, फिक्स्ड कस्टसँगै प्रोफिट प्राइसिंग, मार्जिनल कस्ट प्राइसिंग, टार्गेट कस्टिंग वा भ्याल्यु बेस्ड प्राइसिंगजस्ता विभिन्न मूल्य निर्धारण दृष्टिकोणको लागत पारदर्शिता र उचित मुनाफा मार्जिन कायम गर्नेगरी व्याख्या र मार्गदर्शन गर्नसक्छ । बजार रणनीतिलाई पनि पारदर्शी लेखा प्रणालीको दायराभित्र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर आईक्यानले दिशानिर्देश जारी गर्नसक्छ ।

यसले विभिन्न उद्योगका लागि उपयुक्त लागत लेखा मापदण्ड र दिशानिर्देश बनाउँछ, जसले मूल्य निर्धारणमा एकरूपता र वस्तुगतता ल्याई स्व–नियमित एमआरपी प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । मूल्य यथोचितता विश्लेषण र नाफा मार्जिनको औचित्य निर्धारण– नाफाखोरी नियन्त्रण र उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सुनिश्चित गर्नसक्छ ।

उपभोक्ता शिक्षामा आर्थिक साक्षरता र व्यवसायीका लागि क्षमता विकासले स्व–नियमित प्रणालीलाई सफल गर्नसक्छ । प्रविधिमा आधारित अनुगमनमा सहयोग– प्रविधिको प्रयोग गरी बजार मूल्यको स्वचालित अनुगमन र विश्लेषणका लागि प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नसक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ– अन्य मुलुकमा उपभोक्ता संरक्षणमा लागत लेखा र लेखा परीक्षणको प्रयोग व्यापक छ । भारतमा कस्ट अडिट र कस्ट अकाउन्टिङ रेकर्ड रुल्सअन्तर्गत अनिवार्य लागत लेखा परीक्षण हुन्छ ।

बेलायत को कम्पिटिसन एण्ड मार्केटस् अथोरिटीले मूल्य अनियमितता परीक्षणमा लेखापरीक्षण रिपोर्ट प्रयोग गर्छ । अष्ट्रेलियाको एसीसीसीले मूल्य रणनीति मूल्यांकनमा वित्तीय विश्लेषक प्रयोग गर्छ । यिनै अभ्यासबाट सिक्दै आईक्यानले नेपालमा पनि मूल्य निर्धारणका लागि वित्तीय प्रमाण र लागतको औचित्यलाई नियमन प्रणालीमा समावेश गर्नसक्छ ।

वैज्ञानिक मूल्य निर्धारणका लागि लागत लेखा मानकको आवश्यकता पर्छ । आईक्यानले लागत लेखा मानक तयार गरेपछि मात्र सरकारले मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन गर्नसक्छ । आईक्यानले लागत पूर्वानुमान, यथोचित मूल्य निर्धारण विश्लेषण र मुनाफा मार्जिन निर्धारण मापदण्ड विकास गर्नसक्छ ।

यसले उद्योगअनुसार लागत संरचना, मूल्य रिपोर्टिङ फारम र लेखा अभिलेख मापदण्ड तयार पार्न पनि सहायता गर्छ, जसले पारदर्शिता र मूल्य नियन्त्रणमा सरकारलाई सक्षम बनाउँछ । यसले स्व–नियमित एमआरपी प्रणाली को आधारशिला निर्माण गर्छ ।

४. नेपाल सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन- आईक्यानको कानूनी आधार र अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा ६४ ले सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिएको छ, जसअन्तर्गत आईक्यानलाई मूल्य प्रमाणीकरण, लागत अडिट र ठगी अनुसन्धानको मापदण्ड जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । धारा २२ ले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्का कार्यहरूमा आईक्यानको संलग्नतालाई मार्ग प्रशस्त गर्छ भने धारा ५०–५२ ले क्षतिको मूल्यांकन कार्यमा आईक्यानलाई संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ ले आईक्यानलाई लेखा, अडिट र वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । यस ऐनले आईक्यानको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्दै उपभोक्ता ऐनमा उल्लिखित मूल्य निर्धारण र वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी कार्यमा यसको भूमिकालाई पुष्टि गर्छ । आईक्यानले आफ्ना सदस्यहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्नसक्छ, जसले उपभोक्तालाई धोका दिने कार्य रोक्न मद्दत गर्छ ।

आईक्यानले चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बीच पुलको काम गर्छ । यसले मूल्य प्रमाणीकरणका लागि मापदण्ड तोक्छ, लेबलिङ दाबीको सत्यता प्रमाणित गर्छ, वित्तीय सेवाको गुणस्तर र बिलिङबारे मार्गदर्शन गर्छ र ठगी नियन्त्रणका लागि फोरेन्सिक लेखा प्रयोग गर्छ, जसले बजारमा जबाफदेहिता बढाउँछ ।

आईक्यानको समन्वय- कम्पनी ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन

नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान) ले चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ अनुसार कार्य गर्दै नेपालको समग्र आर्थिक प्रणालीमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र नैतिकता प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

आईक्यानको कार्यक्षेत्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनमा मात्र सीमित छैन, यसले कम्पनी ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र आयकर ऐन जस्ता अन्य प्रमुख आर्थिक कानुनसँग पनि समन्वय गर्दछ । यो समन्वयले बजारलाई थप पारदर्शी, नैतिक र उपभोक्तामैत्री बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, जसले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई स्व–नियमित र आत्म–अनुशासित बनाउने आधार प्रदान गर्छ ।

यो एकीकृत दृष्टिकोणले बजारमा आत्म–अनुशासन र जबाफदेही व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्छ, जसले उपभोक्ताको अधिकारलाई वास्तविक अर्थमा संरक्षण गर्छ र ऐनलाई पूर्ण रूपमा स्व–नियमित बनाउँछ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ सँग समन्वय– आईक्यानले कम्पनी ऐनअन्तर्गत विभिन्न कम्पनीले प्रस्तुत गर्ने वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षणका लागि लेखा मापदण्ड र आचार संहिता निर्धारण गर्छ । यी मापदण्डले वित्तीय प्रतिवेदन पारदर्शी र जबाफदेही बनाउँछन्, जसले कम्पनीको वास्तविक आर्थिक अवस्था चित्रण गर्छ । यसले अनुचित व्यापारिक अभ्यास वा मूल्य निर्धारणमा हुने अनियमिततालाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, जसले अन्ततः उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ (मूल्य निर्धारण) र दफा ३८ (अनुचित मूल्यांकन) लाई बलियो बनाउँछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ सँग समन्वय– आईक्यान र यसका सदस्यले व्यवसायीलाई सही भ्याट अभिलेख राख्न र कर विवरण सही रूपमा बुझाउन सहयोग गर्छन् । भ्याट ऐनले वस्तु तथा सेवाको विक्रीमा लाग्ने करको पारदर्शी प्रणाली स्थापित गरेको छ । आईक्यानको लेखापरीक्षण र आचार संहिता ९दफा १७० ले भ्याट बीजकले वस्तुको विक्री मूल्यको स्पष्ट रेकर्ड प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्छ ।

कर छली र नक्कली बीजकको प्रयोगजस्ता अनियमितता, जुन प्रायः अनुचित मूल्य निर्धारण वा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्रीसँग सम्बन्धित हुन्छन्, लाई चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ मार्फत पत्ता लगाउन आईक्यानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसरी भ्याट ऐनको पालनाले उपभोक्तालाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र कर प्रणालीमा विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ ।

आयकर ऐन, २०५८ सँग समन्वय– आयकर ऐनले व्यवसायको नाफामा लाग्ने करको व्यवस्था गर्छ । आईक्यानले आयकर ऐनका प्रावधानअनुरूप कम्पनीको आय र खर्चको सही अभिलेख राख्न र करयोग्य नाफा निर्धारण गर्न लेखा मापदण्ड विकास गर्छ ।

यसले व्यवसायीलाई आफ्नो आय लुकाउन वा अनावश्यक खर्च देखाएर कर छल्नबाट रोक्छ । जब कम्पनीको वित्तीय अभिलेख सही हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो वास्तविक नाफा घोषणा गर्छन्, तब मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता कायम हुन्छ । चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐनले यस्ता कर छलीका कार्यमा संलग्न सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि दिन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ सँगको एकीकृत सम्बन्ध– यी सबै आर्थिक कानूनसँगको आईक्यानको समन्वयले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक सुदृढ आधार तयार गर्छ । चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ को दफा ११ अन्तर्गत आईक्यानले लागत लेखा मापदण्ड र वित्तीय पारदर्शिताका लागि दिशानिर्देश बनाउँछ, लेखा आचार संहिताले आफ्ना सदस्यलाई मूल्य निर्धारणमा नैतिकता कायम गर्न बाध्य पार्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ (मूल्य निर्धारण) लाई कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण छन् । दफा २० (अनुसन्धान र दण्ड) र दफा २१ (फोरेन्सिक लेखा सहयोग) मार्फत आईक्यानले वित्तीय अनियमितता अनुसन्धान गर्ने र उपभोक्ता अदालतलाई प्रमाण विश्लेषणमा सहयोग पुर्‍याउने अधिकार राख्छ ।

वित्तीय ठगी अनुसन्धान (धारा ५०–५२०)– यसका सदस्यले फोरेन्सिक लेखाको माध्यमबाट उपभोक्ता अदालतलाई क्षतिको मात्रा गणना गरी प्रमाणित रिपोर्ट प्रदान गर्न सक्छन् । बजार अनुगमनमा सहयोग (धारा २२)– आईक्यानको संलग्नताले अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।

मूल्य निर्धारण प्रक्रिया (दफा १९०)– ‘आवश्यक वस्तु’ (चिनी, दूध, दाउरा, पेट्रोलियम पदार्थ आदि) को एमआरपी तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । लेबलिङ अनिवार्यता, ऐनको दफा २० ले वस्तुको प्याकेजमा स्पष्ट रूपमा एमआरपी प्रिण्ट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानले मूल्यमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै मूल्यमा हुने मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्छ ।

लागत लेखा मानक विकास (धारा ६४)– आईक्यानले एमआरपी निर्धारण प्रक्रियामा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउन सक्छ । यसले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र उचित मुनाफा मार्जिनको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्छ । आईक्यानसँग लागत लेखा मानक तयार गर्ने विशेषज्ञता छ, यी मानकले मूल्य निर्धारणमा एकरूपता र वस्तुगतता ल्याउँछन्, जसले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको विश्वास जित्न मद्दत गर्छ ।

निष्कर्ष

हालसम्म आईक्यानलाई एमआरपी प्रमाणीकरणको लागि औपचारिक कानूनी जिम्मेवारी दिइएको छैन, जसले गर्दा यसको भूमिका सीमित छ । यसको समाधानका लागि सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको धारा ६४ अन्तर्गत नियम निर्माण गरी आईक्यानलाई कानूनी अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । एक स्वतन्त्र र व्यावसायिक निकायको रूपमा यसले मूल्य निर्धारण र वित्तीय पारदर्शितामा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड स्थापित गर्छ, जसले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको विश्वास बढाउँछ ।

आईक्यानको भूमिकाले दण्डात्मक कारबाहीभन्दा बढी सहयोगात्मक र पारदर्शी वातावरण सिर्जना गर्छ । साथै, मूल्य नियन्त्रणको पालना नगर्ने व्यवसायीको वित्तीय अभिलेखको प्रमाणीकरण (एटेस्टेशन एण्ड डिस्क्लोजर) गर्न आफ्ना सदस्यलाई बाध्यकारी बनाउन सक्छ, जसले व्यवसायीलाई आफ्नो दायित्वप्रति थप जिम्मेवार बनाउँछ ।

कम्पनी ऐन, भ्याट ऐन र आयकर ऐनलगायत अन्य आर्थिक कानूनसँग आईक्यानको समन्वित भूमिका नै उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई आत्म–अनुशासित र स्व–नियमित बनाउने प्रमुख आधार हो । यो समन्वयले वित्तीय पारदर्शिता, कर्पोरेट सुशासन र कर अनुपालन सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ता हितको रक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ, जसले एक पूर्णनैतिक र स्व–नियमित बजारको परिकल्पनालाई साकार पार्नेछ ।

आईक्यानको वित्तीय विशेषज्ञताले ऐनका प्रावधानको उचित र न्यायोचित व्याख्या सुनिश्चित गर्नसक्छ, जसले सरकारी निकायद्वारा हुने सम्भावित दुरुपयोगलाई कम गर्छ । यी सबै पक्षमा आईक्यानको भूमिकाले कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई सघाउँदै बजारमा आत्म–अनुशासन र जबाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्छ ।

(लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुन् ।)

देश, काल र परिस्थितिका प्रत्येक मिसरा अलमलिएका छन् । दुई मिसरा (हरफ) को एक शेर हुन्छ । तर, मिसरा नै अलमलमा छ । भनौँ, गजलको मत्ला, अर्थात् प्रारम्भिक शेर नै विरक्तिलो छ ।

नेकपा (एमाले) लाई दोष्नका निम्ति पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता प्रकरण उछालिएको छ । जहाँ र जसबाट त्यस्तो उछालकुद हुँदैछ, ती-ती ठाउँमा त झन् गजलको ‘काफिया’ नै बिग्रेजसरी लथालिङ्ग छन् । बरु, एमाले सुर, ताल र लयमै छ ।

गजलमा ‘तखल्लुस’ को प्रयोग हुन्छ । त्यो भनेको बिम्ब वा गजलकारले आफूलाई पात्र बनाउन प्रयोग गर्ने शव्दावली । प्रायः यो मक्ता (अन्तिम शेर) मा प्रयोग हुन्छ । तर, मक्तातिर हाल्नुपर्ने ‘तखल्लुस’ मत्ला (शुरू) देखि नै प्रयोग गरेर विरसिलो बनाइएको छ । उसो त समकालीन नेपाली राजनीतिमा ‘रसिलो’ नै के चिज छ र, एमालेलाई विरसिलो भन्न ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विद्या भण्डारी एमाले राजनीतिमा आउँदा वामपन्थीका बीच एकता हुन्छ भन्ने सपना देखेका छन् । र, आफ्नो पार्टीबाट जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई लखेट्न गजलका गजल गाउँदैछन् । ‘मैले प्रशस्तै सिँगौरी खेल्न दिएको छु’ भन्दै केही दिन पहिले एक शेर गजल पस्किसके ।

कांग्रेसको ‘न’ कुरा गरौँ । कुरैको दुःख छ । शेरबहादुर, शेखर, गगनका आ-आफ्नै पीर छन् । शेरबहादुरको सनकका अगाडि सबै सामसुम हुनुपर्ने अर्को दुःख छ । गजलले पुग्दैन, भारतीय गायक अनवरले अमिन बादसाको शब्दमा गाएको कव्वाली गीतजस्तो छ, कांग्रेस । गीतले भन्छ, ‘मैँ इश्कके गमको सहेँता हुँ, जग बात पे सबसे कहेता हुँ, सरकारकी धुनमेँ रहता हुँ, लल्कारीके धुनमेँ रहता हुँ ।’

राजानीतिक बजारमा एमालेको नाममा विषयहरूलाई अझै बढी बटारेर, निचोरेर, चिथोरेर बिगार्ने प्रयत्न जारी छ । आज एमालेसँग जो-जाति मान्छे छन्, ती पार्टीको सर्वोपरी हितका निम्ति दत्तचित्त छन् । राजनीति चलाउन एमालेभित्रैका एमाले काफी छन् । माओवादीहरूले जनार्दनहरूको, समाजवादीहरुले रामकुमारीहरूकै चिन्ता गरे हुन्छ, एमालेको पर्दैन ।

जीवनको उत्तरार्द्धमा नवराज सुवेदीलाई पनि सुख छैन । ‘राप्रपामै हुन्छु’ भन्दा धर पाइरहेका छैनन् ।

भ्रष्टाचारको मुद्दारूपी ‘जलप’ लगाइएका माधवकुमार नेपालले आरोप लागेको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारीबाट अलग हुने कुरा पार्टीमा व्यापक उठ्यो । सम्मानित नेता झलनाथ खनालदेखि स्थायी कमिटी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीसम्मले कुरा उठाइन् । झाँक्रीले त ‘मरेको सिनो बोकेर धेरै हिँड्न सकिँदैन’ नै भनिन् । माधवको निरीहता कस्तो भइदियो भने, झाँक्रीलाई कारबाही गर्न नपाउँदा ‘ज्यान सुकेर आधा’ भइरहेका छन् । कारबाही गरौँ, खाल रित्तो होला भन्ने पीर ।

त्यो निरीहता कुन हदको छ भने, एउटा बटुवालाई अर्को बटुवाले ‘थुइक्क साले’ भनेर थुक्यो । अरु भए त्यसरी थुक्ने वा त्यो दुव्र्यवहारको सक्दो प्रतिकारमा उत्रिन्थे । तर, निरीह बटुवाले आफूलाई थुक्ने अर्को बटुवालाई ससम्मान भन्छ, ‘एकचोटि थुकिहाल्नुभयो, अब नथुकिदिनुस् है ।’

यो विषयलाई लिएर अहिले एमालेभित्र विवाद भइरहेको छैन । कतिपय मिडियाले ‘मध्यरात, होहल्लाका बीच…’ भन्दै समाचारका नाममा लेखेका कथा घाममा सुकेर पनि बिस्कुन भइसके । अध्यक्ष ओलीले भनिसकेपछि पार्टी त्यही लाइनमा जान्छ, चल्छ ।

माधव नेपाल अहिले त्यस्तै निरीह बटुवा भएका छन् । पार्टीमै छैन भन्ने प्रेम आलेलाई सांसदबाट हटाऊँ, आफूसहित सबै सांसद स्वतन्त्रसरह हुने पीर । पार्टीमा राखौँ, उनी आफैँले दाम्लो चुँडाइसके । रामकुमारीलाई निकालौँ, अरु पनि निस्किएर जाने चिन्ता ।

उतिबेला प्रचण्डको उक्साहटमा एमाले फुटाए । पछि कांग्रेसले पनि साथ दिँदा ठूलै पार्टी बनाउने सपना साँचेका माधव नेपालहरू अहिले इमरान वारसी (मुम्बईवाले) र रोशनी वारसीले गाएको कव्वाली गीतजस्तो भएका छन् ।

‘गोरे गालो कि कसम, काले वालो कि कसम, और झुठा फोन नम्बर देकर जो भागी थिई, उस हसिना कि कसम… हमे तो लुट लिया मिल के हुस्न वालो ने, काले काले बालो ने, गोरे गोरे गालो ने ।’

राजनीतिमा गजल बिग्रिएर परिस्थिति कव्वाली धुनतिर गयो भने यस्तो हुन्छ । कहाँको शेर, कहाँको मत्ला । मक्ता, काफिया र रदिफ त झन चौपट्ट छन् । त्यसैले विद्या प्रकरणमा एमालेतिर सोझिएका कुनै पनि औँला सद्दे छैनन् । भनौँ कि, सद्दे कोही छैनन्, तर एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्न तछाडमछाड गर्दैछन् ।

एक मिसरा (हरफ) चर्चा गरौँ, एमालेको । उसले विद्या भण्डारीलाई पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतले सम्मान दिने नै भनेको छ । मात्रै, त्यो पदीय हैसियतको व्यक्तिले दलविशेषको काममा फर्किंदा त्यसले उक्त पदको गरिमा र मर्यादालाई के गर्छ भनेर प्रश्न उठाएको छ । तत्कालका लागि सदस्यता नवीकरणको प्रसंगलाई यथास्थितिमा राखिदिएको हो ।

निर्मम छ, एमाले

एमालेको आन्तरिक एकता बिथोल्ने प्रयत्न बेलाबेलामा हुने गरेकै छ । अहिले त्यस्ता गतिविधिप्रति एमाले बढी नै सचेत भएको देखिन्छ । भानुभक्त ढकालले भनेको ‘नोटिस’ त्यही हो । जसरी भर्खरै युवा संघको लुम्बिनी प्रदेशका महासचिवसहित कारबाहीमा परेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टीले दुई-दुईचोटि मुलुकको राष्ट्रपति बन्ने अवसर दिएपछि फेरि पार्टीमा फर्किएर काम गर्ने रहर लाग्यो । सदस्यता नवीकरण गराउनुभयो । तर, पार्टीले त्यो पदको सम्मान र गरिमालाई दृष्टिगत गर्दै सदस्यता नवीकरण ‘होल्ड’ वा ‘पेण्डिङ’ गरेको भनेको छ । अरुले हैन, स्वयं अध्यक्ष केपी ओलीले भनिसकेपछि अब ‘हो’ र ‘होइन’ को बहस बाँकी रहेन । यद्यपि, भण्डारीले आफ्नो सदस्यता कसैले केही गर्न नसक्ने भन्नुभएको छ ।

झाँक्रीले त ‘मरेको सिनो बोकेर धेरै हिँड्न सकिँदैन’ नै भनिन् । माधवको निरीहता कस्तो भइदियो भने, झाँक्रीलाई कारबाही गर्न नपाउँदा ‘ज्यान सुकेर आधा’ भइरहेका छन् । कारबाही गरौँ, खाल रित्तो होला भन्ने पीर ।

यो विषयलाई लिएर अहिले एमालेभित्र विवाद भइरहेको छैन । कतिपय मिडियाले ‘मध्यरात, होहल्लाका बीच…’ भन्दै समाचारका नाममा लेखेका कथा घाममा सुकेर पनि बिस्कुन भइसके । अध्यक्ष ओलीले भनिसकेपछि पार्टी त्यही लाइनमा जान्छ, चल्छ । त्यो कति जनवादी वा निरंकूश छ भन्ने कुराको बहस भए एमालेभित्रै हुन्छ, माओवादी र समाजवादीहरुले चिन्ता गरिदिनुपर्दैन । उनीहरूले आ-आफ्नै दुःख मिलाए हुन्छ, एमाले आफ्नै लय र तालमा चल्छ, मिल्छ ।

आँधीअघिको सन्नाटा हो ?

विद्या प्रकरणलाई एमालेइतरका कतिपयले आँधीअघिको सन्नाटा भनेर चित्रित गरिरहेका छन् । यद्यपि, एमालेभित्र कुनै पनि आँधी वा तुफान मच्चिदै छैन । विद्या भण्डारीको सदस्यताकै विषयको ‘सेटलमेण्ट’ को कुरा पनि आपसी समझदारीमा टुंगिन्छ । त्यो वातावरणमा कुनै बिगार आएको छैन ।

एमालेले विद्याको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्ने भनेर कहिल्यै भनेको छैन । तर, कस्तोखाले उपस्थितिको कुरा हो भन्नेमा मात्रै अल्झिएको छ । पार्टीको संस्थागत मान्यता छ, सम्मानित र सर्वस्वीकार्य भूमिकामा बस्नुपर्छ । उहाँको चाहना छ, भावी अध्यक्षकै रूपमा अगाडि बढ्ने । यो एजेण्डामा केन्द्रीय कमिटीका एकजना सदस्यले पनि भावी अध्यक्ष विद्या हो भनेर उच्चारण गरेनन् । राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक रुपमा हल गर्नुपर्छ भन्ने गोकुल बास्कोटाको लाइनमा प्रायः अभिव्यक्ति आयो ।

तर, राजानीतिक बजारमा एमालेको नाममा विषयहरूलाई अझै बढी बटारेर, निचोरेर, चिथोरेर बिगार्ने प्रयत्न जारी छ । आज एमालेसँग जो-जाति मान्छे छन्, ती पार्टीको सर्वोपरी हितका निम्ति दत्तचित्त छन् । राजनीति चलाउन एमालेभित्रैका एमाले काफी छन् । माओवादीहरूले जनार्दनहरूको, समाजवादीहरुले रामकुमारीहरूकै चिन्ता गरे हुन्छ, एमालेको पर्दैन ।

गजल नजानेर गाली गाउनेहरू, गीत नजानेर कौव्वालीमा कराउनेहरू देशमा धेरै भइसके । अब त जनता पनि दिक्दार छन् ।

पृष्ठभूमि :

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ जसलाई चीनमा वान बेल्ट वान रोड भनेर चिनिन्छ र कहिलेकाहीं नयाँ रेशमी मार्ग पनि भनिन्छ, एक विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीति हो । जुन २०१३ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारले १५० भन्दा बढी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा लगानी गर्न अपनाएको थियो । सडक, रेल, ऊर्जा, र डिजिटल पूर्वाधारद्वारा जोडिएका छ शहरी विकास भूमि करिडोरहरू र बन्दरगाहहरूको विकासद्वारा जोडिएको समुद्री सिल्क रोड मिलेर बनेको छ ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ भूराजनीतिक र भू-आर्थिक दुवै परियोजना हो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङले मूल रूपमा सेप्टेम्बर २०१३ मा काजाकिस्तानको आधिकारिक भ्रमणको क्रममा “सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट” को रूपमा रणनीति घोषणा गरेका थिए । यही पुरानो रेशम मार्ग याने कि सिल्क रोड को एउटा धरा लोमनथांग-लुम्बिनी हुदै भारत पुग्ने गर्दथ्यो ।

रेशम मार्ग :

सिल्क रोड (रेशम मार्ग ) एक प्राचीन सडक सञ्जाल हो । जसले व्यापार र धर्मलाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै पूर्वी एसियादेखि पश्चिमी यूरोप र बीचको भूमिसम्म यस क्षेत्रमा सभ्यताका बहु पक्षहरूको बिस्तार गरेको थियो । यो पूर्व र पश्चिमको व्यापार, आदानप्रदान, सम्बन्धको सञ्जाल पनि हो । यो मार्गले दुई हजार वर्षसम्म मानव सभ्यताको उन्नतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

‘सिल्क रोड’ शब्द सांस्कृतिक आदानप्रदान र विकासको माध्यमको रूपमा यसको व्यापक अर्थको साथ स्थापित भएको छ, यद्यपि, ‘सिल्क रोड’ नाम चीनबाट युरोपसम्म फैलिएको उच्चस्तरको चिनियाँ रेशमको प्राचीन व्यापार मार्गबाट आएको हो ।

नेपाल रेशम मार्गको मुख्य धारसँग जोडिएको देखिँदैन । यद्यपि, प्राचीन कालदेखि नै नेपालको भारत, चीन र तिब्बतसँग सम्बन्ध थियो । यी देशहरूले प्राचीन र मध्ययुगीन कालमा व्यापार, धर्म र अन्य विषयहरूमा एकअर्कासँग व्यवहार गर्थे । यसले के प्रष्ट पार्छ भने रेशम मार्गका शाखाहरू विभिन्न मार्गहरू मार्फत नेपालसँग जोडिएका थिए । नेपालको पश्चिममा पर्ने कालीगण्डकी किनाराको मार्ग तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मार्गहरू मध्ये एक हो ।

१४ औं शताब्दीको सुरूवातदेखि २० औं शताब्दीको अन्त्यसम्म उत्तरमा रहेको स्वतन्त्र ऐतिहासिक राज्य मुस्ताङ र दक्षिणमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीले नेपालमा कालीगण्डकी छेउको मार्ग ई रेशम मार्गको रूपमा विकास गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

लुम्बिनी- लोमान्थाङ मार्ग बहुआयामिक महत्वको सडक हो । यो सडकमा भौगोलिक रूपमा तराई, पहाड, हिमालय र हिमालय क्षेत्रको पठार समावेश छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि, यस सडकका विभिन्न आयामहरू सतहमा आएका छन् ।

रेशम मार्गको मुख्य धरा चीनको सियानदेखि मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरू हुँदै युरोपसम्म फैलिएको छ । यो मार्ग व्यापारमा मात्र सीमित थिएन तर धार्मिक र सांस्कृतिक आदानप्रदान र विस्तारको ठूलो माध्यम बन्यो । त्यसैले सिल्क रोडमा संस्कृतिका विभिन्न आयामहरूमा जोडिएको छ ।

पछिल्लो अवधिमा, विशेष गरी दोस्रो सहस्राब्दीको वर्षदेखि, रेशम मार्ग र नेपाल क्षेत्र कसरी जोडिएको छ भन्ने अध्ययन हुँदा कालीगण्डकी किनारबाट लुम्बिनी हुँदै भारतसम्म जाने मार्ग मा प्राकृतिक र भौगोलिक भिन्नताहरू भएको बहु-धार्मिक र बहु-सांस्कृतिक पक्ष हरू जोडिएको देखिन्छ । ऐतिहासिक प्रमाणहरूले देखाएको यो विशेषताले प्राचीन कालदेखि नै बारम्बार धार्मिक वा व्यापारिक आन्दोलनहरूलाई देशको दुर्गम कुनाहरूसम्म विस्तार गर्न प्रेरित गरेको छ।

आन्तरिक आदानप्रदान वा दिने र लिने बाहेक, नेपालको उत्तरमा तिब्बत र चीनसँग र दक्षिणमा भारतसँग प्राचीन कालदेखि नै सम्बन्ध थियो । यी राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धका विभिन्न आयामहरू मध्ये, व्यापार र धर्महरूको आदानप्रदान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एक हो ।

यी व्यापार र धार्मिक तीर्थयात्राहरूको उद्देश्यका लागि, केही पुराना मार्गहरू धेरै महत्त्वपूर्ण थिए । तीमध्ये, कालीगण्डकी नदीको किनारमा फैलिएको मार्ग, अर्थात् लुम्बिनी-लो मान्थाङ करिडोर, धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

लुम्बिनी-लोमान्थाङ्ग मार्ग :

लुम्बिनी- लोमान्थाङ मार्ग बहुआयामिक महत्वको सडक हो । यो सडकमा भौगोलिक रूपमा तराई, पहाड, हिमालय र हिमालय क्षेत्रको पठार समावेश छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि, यस सडकका विभिन्न आयामहरू सतहमा आएका छन् । यस सडकले जोडिएका ठाउँहरूमा धार्मिक वा सांस्कृतिक पक्षहरूमा पनि विविधता छ । त्यसैले यी पक्षहरूको बारेमा विभिन्न अध्ययनहरू गरिएका छन् । मुस्ताङ क्षेत्र लुम्बिनी- लोमान्थाङ मार्गको सर्वोच्च महत्त्वको स्थान हो । यो बीचमा मुस्ताङ क्षेत्रको बारेमा धेरै अध्ययन भएका छन् । यस क्षेत्र र तिब्बतको इतिहास र संस्कृति एकअर्कासँग निर्भर छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

१९५० ईस्वीअघि यस क्षेत्रको बारेमा धेरै कम अध्ययनहरू गरिएको थियो किनकि यो क्षेत्र विदेशीहरूको भ्रमणको लागि प्रतिबन्धित थियो र नेपाली अध्येताहरूको लागि पनि भौगोलिकरूपमा लगभग पहुँचयोग्य थिएन ।

ज्युसेप्पे टुची नेपालको हिमालय क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गर्ने पहिलो विदेशी थिए । संस्कृत र तिब्बती भाषाहरूमा राम्रो ज्ञान भएका जी. टुचीको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण छ । उनले १९५० ईस्वीमा डोल्पा, मुस्ताङ आदि जस्ता नेपालका हिमालयी क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेका थिए ।

टुचीको ‘मुस्ताङको यात्रा (१९५३) यस क्षेत्र को भ्रमणपश्चात लेखिएको कृति हो । टुचीले भौतिक सांस्कृतिक स्मारकहरू र सामग्रीमा आफ्नो अध्ययनलाई तीव्र बनाएका छन् र आफ्नो ज्ञानको आधारमा ती निर्माण गरिएका संरचनाहरूको ऐतिहासिकतामा आफ्नो राय दिने प्रयास गरेका छन् तर प्रमाणमा आधारित छैनन् ।

बरु उनले जातीय पक्षहरूमा अन्वेषण गर्ने प्रयास गरेका छन्, उनी कालीगण्डकी करिडोरमा राजनीतिक मामिला र व्यापारको इतिहासको बारेमा लगभग मौन छन् ।

टुचीपछि, मुस्ताङको बारेमा डेभिड स्नेलग्रोभको अध्ययन र केही हदसम्म कालीगण्डकी करिडोरको तीर्थस्थलहरूको बारेमा गरिएको अर्को उल्लेखनीय कृति हो । स्नेलग्रोभले पनि टुचीको पाइला पछ्याउँदै यात्रा गरेका थिए । स्नेलग्रोभ पनि तिब्बतविद् हुन् र मुस्ताङ भ्रमण गर्न टुचीसँगै अर्को युरोपेली थिए ।

उनको रुचि डोल्पो, मुस्ताङ र वरपरका बौद्ध परम्पराहरूको अध्ययनमा थियो । डेभिड स्नेलग्रोभले टुचीको भ्रमण पछि आफ्नो भ्रमणको पश्चात सन् १९५७ मा नेपाली बौद्ध धर्मको नाममा बौद्ध धर्मको बारेमा आफ्नो पहिलो पुस्तक प्रकाशित गरे । स्नेलग्रोभले यस कृतिमा तिब्बती बौद्ध धर्म र यसको प्रसार र नेपाली हिमालयीय क्षेत्रहरूमा फैलावटमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए ।

हिमालयन तीर्थयात्रा (१९६१) स्नेलग्रोभ ले लेखेको अर्को पुस्तक हो । यो पुस्तक कालीगण्डकी करिडोर र डोल्पोका स्थलहरूमा रहेका विभिन्न तीर्थस्थलहरूको बारेमा सम्बन्धित छ । उनको यो अध्ययनले देखाउँछ कि उनी तुच्चीको पाइला पछ्याएर छ्सारांग पुगे तर लो मान्थाङ पुग्न २० किलोमिटरभन्दा बढी तल झरेनन् । स्नेलग्रोभले बौद्ध स्थल र स्मारकहरूको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेका छन् ।

एम पिसेल पोखराबाट सम्पूर्ण मुस्ताङसम्मको कालीगण्डकी मार्गमा लेख्ने अर्का प्रसिद्ध लेखक हुन् । पिसेलको पुस्तक लो मान्थाङ, द लस्ट टिबेटन किंगडम (१९६४), यद्यपि यो एक यात्रावर्णन हो, ले सम्पूर्ण मार्गको तत्कालीन चित्र चित्रण गरेको छ । पिसेल मुस्ताङका राजाको जग र वंश पत्ता लगाउने पहिलो इतिहासकार थिए । उनी ‘मोल्ला’ लाई ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा पत्ता लगाउने पहिलो व्यक्ति पनि थिए ।

थाक सभ्यता :

शेरिबको तल्लो क्षेत्र टुकुचेको पुरानो नाम ‘थाकखोपचेन’ थियो । केही अध्ययनहरूले ‘था कखोला’ उही ‘थाकखोपचेन’ को विकृत रूप हो भनेर संकेत गरेका छन् । कतिपयले ‘थाकखोला’ नाम स्थानीय ‘था कखोला’ नामक नदीको नामबाट आएको हो भन्ने धारणा राख्छन् जुन टुकुचेको पश्चिम उत्तरबाट बग्छ र कालीगण्डकी नदीमा मिसिन्छ ।

कतिपयले थाप इतिहासमा नामको उत्पत्ति फेला पार्छन् जसमा ‘था कखोला’ ‘थापखोला’ को विकृत संस्करण हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय किंवदन्ती अनुसार, हंसराज कुनै समय यस क्षेत्रका एक शक्तिशाली राजा थिए र उनको ‘थापा’ जातिको एक प्रभावशाली मानिस थिए । यो थापालाई कुनै न कुनै रूपमा यस क्षेत्रको नदीमा मारिएको थियो र समयको क्रममा यो नदीलाई ‘थापाखोला’ भनिन्थ्यो । योसँगै अर्को रमाइलो कुरा यो छ कि म्याग्दीका थापाहरूले थापाखोलाको पानी पिउँदैनन् जहाँ उनीहरूको पुर्खा मारिएका थिए ।

समयको क्रममा, यो विश्वास गरिन्छ कि त्यही ‘थापखोला’ बिस्तारै ‘थापाखोला’ मा विकृत भयो । पछि, यस थापाखोलामा बस्नेहरूलाई ‘थाकाली’ भनियो । यी थकालीहरूले पछ्याएको धर्म र संस्कृतिलाई थकाली संस्कृतिको थाका सभ्यता भनिन्छ । (विष्ट, २०१०:३४) । थाक क्षेत्रको मिश्रित संस्कृतिको यी सबै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई सिल्क रोड अवधारणामा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

टुचीको ‘मुस्ताङको यात्रा (१९५३) यस क्षेत्र को भ्रमणपश्चात लेखिएको कृति हो । टुचीले भौतिक सांस्कृतिक स्मारकहरू र सामग्रीमा आफ्नो अध्ययनलाई तीव्र बनाएका छन् र आफ्नो ज्ञानको आधारमा ती निर्माण गरिएका संरचनाहरूको ऐतिहासिकतामा आफ्नो राय दिने प्रयास गरेका छन् तर प्रमाणमा आधारित छैनन् ।

पाँच गाउँहरूमध्ये थाका उपत्यकाको केन्द्र कुन हो भन्ने बहस अझै पनि छ । कतिपयले वर्तमान कोवाङलाई प्रमुख थकाली बस्ती मान्छन् । तर, यो क्षेत्र को केन्द्र टुकुचे हो।दोस्रो राय बढी प्रशंसनीय देखिन्छ किनभने इतिहासका अनुसार, जुम्लाका राजा हंसराजले थाक्खोपचेन (टुकुचे) मा आफ्नो राज्य स्थापना गरेका थिए । अरू केहीको विचारमा मार्फा यस क्षेत्रको पहिलो मानव बस्ती थियो । वास्तवमा, पाँचगाउँ (थिनी, चिवाङ, मार्फा, छैरो र टुकुचे) लाई जम्मा थाक्खोला क्षेत्र भनिन्छ । कतिपयले कागबेनी र कोवाङ बीचको क्षेत्रलाई थाक्खोला पनि भन्छन् ।

भारत र तिब्बतको बाह्य व्यापारको विकासमा पाँचगाउँ, थाक र थकाली सुब्बाको उल्लेखनीय योगदान थियो । यस क्षेत्रका दाना, घाँसा, कोबाङ, टुकुचे, मार्फा, कागबेनी लगायतका ठाउँहरू चलनचल्ती र व्यापारिक केन्द्रहरू थिए । राणा शासनकालमा, थाकका थकाली सुब्बाहरूलाई केही व्यापारिक अधिकारहरू प्राप्त थिए, विशेष गरी नून व्यापारको लागि थाक उपत्यकाले पनि रेशम मार्गको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । धेरै इतिहासकारहरूले थाक सभ्यतालाई पूर्वी र मध्य एसियाको सांस्कृतिक प्रवेशद्वार मानेका छन् ।

यो ठाउँलाई बोन, बौद्ध, हिन्दू, खस आर्य र आदिवासी जनजातिहरूको मिश्रण बिन्दु पनि मानिन्छ । मार्फा, टुकुचे र दानालगायतका ठाउँहरू व्यापार र स्थानीय प्रशासनका केन्द्रहरू थिए । वर्षको १२ महिनामध्ये १० महिना कालीगण्डकी करिडोर र हिमालयपार व्यापार सञ्चालन गर्न सुविधाजनक ठाउँ भएको थाक उपत्यका (मार्फा) विशेष व्यापार केन्द्र थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक तथ्यहरू उपलब्ध छन् ।

लोमान्थाङ्ग- लुम्बिनीको सांस्कृतिक पक्ष :

लोमान्थाङ-लुम्बिनी : हुँदै भारतसम्म जाने मार्ग हालसम्मको अध्ययन अनुसार यसलाई नेपालको रेशमी मार्गहरू मध्ये एक मानिएको थियो । हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थल मुक्तिनाथ लगायतलाई पनि यो रेशम मार्ग को क्षेत्र मा समेटिएको छ । मुक्तिनाथ उपत्यकामा सयौं प्राचीन गुफा बस्तीहरू छन् र तीमध्ये केही मात्र अन्वेषण गरिएको छ । केही गुफा बस्तीहरूलाई धेरै प्राचीनको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

रेशमी मार्गसँग सम्बन्धित विशेष प्रमाणहरूको पृथकीकरणको लागि गहन अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । मुक्तिनाथ मन्दिरको आफ्नै धेरै पुरानो इतिहास छ । मुक्तिनाथको क्षेत्रमा रहेको ज्वालामाई मन्दिर मुक्तिनाथभन्दा पुरानो देखिन्छ। दुवै स्थानहरू हिन्दू र बौद्ध दुवैले भ्रमण र पूजा गर्ने भएकाले, यदि अनुसन्धानमार्फत मार्ग कारण पहिचान गरियो भने, यो सिल्क रोडको दृष्टिकोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

माथिल्लो मुस्ताङको फराकिलो क्षेत्र छ । यस फराकिलो क्षेत्रमा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका धेरै ऐतिहासिक स्थानहरू छन्। मुस्ताङको राजधानी लो मान्थाङ मुस्ताङको एउटै माथिल्लो भागमा अवस्थित छ र लो मान्थाङको पश्चिमी र उत्तरी तिब्बतका विभिन्न स्थानहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धको धेरै लामो इतिहास छ जसको सिल्क रोडसँग सम्बन्ध छ ।

तिब्बतको बाह्य व्यापारको विकासमा पाँचगाउँ, थाक र थकाली सुब्बाको उल्लेखनीय योगदान थियो । दाना, घाँसा, कोबाङ, टुकुचे, मार्फा, कागबेनी लगायत यस क्षेत्रका स्थानहरू चलन र व्यापार केन्द्रहरू थिए । राणा शासनकालमा, थाकका थकाली सुब्बाहरूलाई केही व्यापारिक अधिकारहरू प्राप्त थिए, विशेष गरी नुनको व्यापारको लागि ।

गुरु पद्मसम्भव आफैँले स्थापना गरेको मानिने लोग्याकर गुम्बा, न्ग्ग्याल गुम्बा, निफुङ गुम्बा र तीनै जनाले लो मान्थाङको किल्लाभित्र गुम्बाहरू सिल्क रोडको दृष्टिकोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । सिल्क रोडसँग यसको सम्भावित सम्बन्धको अन्वेषण गर्न धेरै विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। माथिल्लो मुस्ताङमा पनि दर्जनौं गुफा बस्तीहरू अन्वेषण गरिएको छ र सयौं अझै अन्वेषण र उत्खनन गर्न बाँकी छ । माथिल्लो मुस्ताङको इतिहास ईसापूर्व ११ औं शताब्दीसम्म पुगेको छ । केही गुफा उत्खननहरूले महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेका छन् । कालीगण्डकी किनार भएर गएको रेशमी मार्गको यो धरो ले पछ्याएको लोमान्थाङदेखि पाल्पा जिल्ला हुँदै लुम्बिनी पुगेको यथेस्ट प्रमाण देखिन्छ ।

पाल्पा क्षेत्र :

पाल्पा जिल्ला को क्षेत्र रेशमी मार्गको एउटा बिन्दु पाल्पा जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्दछ । यसको पूर्वमा नवलपरासी र तनहुँ जिल्लाहरू, पश्चिममा गुल्मी र अर्घाखाँची; दक्षिणमा रूपन्देही र नवलपरासी उत्तरमा गुल्मी, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लाहरू छन् । पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन जिल्लाको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ । अझ स्पष्ट रूपमा, पाल्पाको पुरानो बस्ती विश्व नक्सामा २७° ५२’ ०” उत्तरमा, ८३° ३३’ ०” पूर्वमा अवस्थित छ ।

पाल्पाको तानसेन लुम्बिनी-लोमान्थाङ सिल्क रोड करिडोरको छेउमा अवस्थित छ । धेरैजसो करिडोरले यसको उत्तरी भाग, लो मान्थाङबाट कालीगण्डकी नदीलाई पछ्याउँछ र मार्गले रिडी-ऋषिकेशमा कालीगण्डकी नदीलाई छोड्छ । धेरैजसो करिडोरले यसको उत्तरी भाग, लो मान्थाङबाट कालीगण्डकी नदीलाई पछ्याउँछ र मार्गले रिडी-ऋषिकेशमा कालीगण्डकी नदीलाई छोड्छ ।

मल्लपूर्व कालमा पाल्पा मगरात राज्यको रूपमा प्रसिद्ध थियो । पूर्व-मल्ल राजा नरेन्द्रदेवको समयमा लेखिएको पाण्डुलिपिको पाण्डुलिपि कोलोफोनमा ‘श्री गण्डीगुल्माविसाये’ को उल्लेख छ । राजा हर्षदेवको समयमा लेखिएको ‘अष्टसहस्रिका प्रज्ञापरमिता’ मा पनि त्यही उल्लेख छ । दुवै ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको यो गण्डीगुल्मा वर्तमान पाल्पा (नेपाल, २०६२:३१) अन्तर्गतको क्षेत्र भएको अनुमान गरिएको छ ।

सम्वत् २२१ को कांस्य अभिलेखमा ‘मङ्गवारविसाये’ शब्द उल्लेख गरिएको छ । यो मङ्गवारविसाये पाल्पा क्षेत्र भएको हुन सक्ने सम्भावना छ (बज्राचार्य, २०६६:१९)। एउटा अध्ययनले नेपालका मगरहरू ल्हासाको पूर्वमा र चीनको पश्चिममा रहेको खामबाट आएको तर्क गर्छ । घुमन्ते मगरहरू राम्रो चरनको खोजीमा मुस्ताङको भञ्ज्याङ हुँदै दक्षिणतिर ओर्लेका थिए (बुद्धमगर, २०७०:२३१-२३३, डोआ, २०७१) ।

दाना क्षेत्र :

अर्को क्षेत्र म्याग्दी जिल्ला को दाना क्षेत्र हो । दाना, म्याग्दी जिल्लाको लुम्बिनी-लो मान्थाङ करिडोरको छेउमा रहेको एक प्राचीन बस्ती हो।ऐतिहासिक कालमा दानामा भन्सार कार्यालय थियो र ‘दाना भन्सार’ को नामले प्रसिद्ध थियो । ऐतिहासिक अभिलेखहरूले दाना भन्सार पाल्पा (पाल्पा गौड) बाट सञ्चालन गरिएको बताउँछ (गुरुङ, २००७:१६०) । त्यसकारण, यदि यी ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरियो भने, कसैले कालीगण्डकी करिडोरमा अवस्थित पाल्पासँग रेशम मार्गको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ ।

म्याग्दीको दाना लुम्बिनी-लो मान्थाङ करिडोरको एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान हो । दानास विश्व नक्सामा २८.५३५४° उत्तर, ८३.६२४२° पूर्वमा अवस्थित छ । भौगोलिक रूपमा, दाना धान खेतीको लागि लुम्बिनी-लोमान्थाङ करिडोरको सबैभन्दा उत्तरी क्षेत्र हो । सामान्यतया, यो मार्गमा भैंसी पालनको लागि उपयुक्त सबैभन्दा उत्तरी हावापानी क्षेत्र हो ।

मार्फा उपत्यका (थाक सभ्यता) यसको वरपरका पुरानो घरबारहरू, गुफा सभ्यता र पौराणिक धार्मिक ग्रन्थहरूमा पाइने केही पूर्व-ऐतिहासिक सन्दर्भहरू एक प्राचीन मानव बस्ती जस्तो देखिन्छ। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा मार्फाको प्रशस्त सन्दर्भहरू पाइन्छन् ।

पुरातात्विक प्रमाणहरूको आधारमा, मानव सभ्यता पौराणिक युगभन्दा पनि पहिले सुरू भएको देखिन्छ । चोखोपानी, टुकुचे, खिंगर, झारकोट, फुजलिङ र झोङ्क्युरेमा गरिएका पुरातात्विक अन्वेषण र अध्ययनहरूका अनुसार, यस क्षेत्रको गुफा सभ्यता ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीभन्दा पनि पहिले विकसित भएको दाबी गरिएको छ । (रेग्मी र पाण्डे, २०६२:७७) । चोखोपानी गुफाहरूमा पाइने काँसका वस्तुहरूलाई गंगा उपत्यकामा विकसित काँसाको संस्कृतिसँग तुलना गर्न सकिन्छ । यसले गंगा उपत्यका र थाक बीचको सम्बन्धको स्पष्ट तस्वीर दिन्छ । लुम्बिनी – लोमान्थाङ करिडोर यो सम्बन्धको एकमात्र माध्यम हो ।

फलेबाश क्षेत्र पनि पुरानो समयमा नै विकसित कालीगण्डकी किनारा को सम्म परेको क्षेत्र हो । फलेबाश कक्षेत्र निर्देशांक: २८°१०′उत्तर ८३°४०′पूर्व / २८.१७°उत्तर ८३.६७° पूर्व / २८.१७; ८३.६७ फैलिएको छ । फलेबाश क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेवार तथा ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूको विकास क्रम पनि रेशम मार्गसँग जोडिएको देखिन्छ । तत् क्षेत्रको शिक्षाको विकास अनि अन्य उन्नयनले पनि देखाउँछ ।

मार्फाको बारेमा सम्पूर्ण ऐतिहासिक जानकारी केबल मार्फामा मात्र केन्द्रित गरेर प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले, मार्फा केन्द्रको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्न सम्पूर्ण थाक सभ्यताको बारेमा छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । थाक खोला सम्बद्द विवरण पहिले नै वर्णन गरिएको छ । थाक क्षेत्रको मिश्रित संस्कृतिको यी सबै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई रेशमी मार्गको अवधारणामा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

थाक खोला क्षेत्रमा पाँच गाउँ छन् । पाँच गाउँहरूमध्ये थाक उपत्यकाको केन्द्र कुन हो भन्ने बहस अझै पनि छ । कतिपयले वर्तमान कोवाङलाई प्रमुख थकाली बस्ती मान्छन् । अरू भन्छन् कि केन्द्र टुकुचे हो । दोस्रो राय बढी प्रशंसनीय देखिन्छ किनभने इतिहासका अनुसार, जुम्लाका राजा हंसराजले थाक्खोपचेन (टुकुचे) मा आफ्नो राज्य स्थापना गरेका थिए । अरू केहीको विचारमा मार्फा यस क्षेत्रको पहिलो मानव बस्ती थियो । वास्तवमा, पाँचगाउँ (थिनी, चिवाङ, मार्फा, छैरो र टुकुचे) लाई जम्मा थाक्खोला भनिन्छ । कतिपयले त कागबेनी र कोवाङ बीचको क्षेत्रलाई थाक्खोला पनि भन्छन् । भारत

र, तिब्बतको बाह्य व्यापारको विकासमा पाँचगाउँ, थाक र थकाली सुब्बाको उल्लेखनीय योगदान थियो । दाना, घाँसा, कोबाङ, टुकुचे, मार्फा, कागबेनी लगायत यस क्षेत्रका स्थानहरू चलन र व्यापार केन्द्रहरू थिए । राणा शासनकालमा, थाकका थकाली सुब्बाहरूलाई केही व्यापारिक अधिकारहरू प्राप्त थिए, विशेष गरी नुनको व्यापारको लागि ।

थाक उपत्यकाले पनि रेशम मार्गको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । धेरै इतिहासकारहरूले थाक सभ्यतालाई पूर्वी र मध्य एसियाको सांस्कृतिक प्रवेशद्वार मानेका छन् । यो ठाउँलाई बोन, बौद्ध, हिन्दू, खस आर्य र आदिवासी जनजातिहरूको मिश्रण बिन्दु पनि मानिन्छ । मार्फा, टुकुचे र दाना लगायतका ठाउँहरू व्यापार र स्थानीय प्रशासनका केन्द्रहरू थिए । वर्षको १२ महिनामध्ये १० महिना कालीगण्डकी करिडोर र हिमालयपार व्यापार सञ्चालन गर्न सुविधाजनक ठाउँ भएको थाक उपत्यका (मार्फा) विशेष व्यापार केन्द्र थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक तथ्यहरू उपलब्ध छन् ।

फलेबाश क्षेत्र र रेशम मार्ग :

फलेबाश क्षेत्र पनि पुरानो समयमा नै विकसित कालीगण्डकी किनारा को सम्म परेको क्षेत्र हो । फलेबाश कक्षेत्र निर्देशांक: २८°१०′उत्तर ८३°४०′पूर्व / २८.१७°उत्तर ८३.६७° पूर्व / २८.१७; ८३.६७ फैलिएको छ । फलेबाश क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेवार तथा ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूको विकास क्रम पनि रेशम मार्गसँग जोडिएको देखिन्छ । तत् क्षेत्रको शिक्षाको विकास अनि अन्य उन्नयनले पनि देखाउँछ ।

रेशम मार्गको कालीगण्डकीको धरा शुरूवाती क्षेत्र लोमान्थाङ मुस्ताङमा पर्दछ । सोही क्षेत्रबाट पाल्पासम्म पुगेको उक्त मार्ग कालीगण्डकीको किनारालाई नै समाउँदै गएको छ । कालीगण्डकी किनाराबाट गैरहेको उक्त मार्ग पर्वतको फलेबाश भएर नै जाने गरेको हुन्छ । तथापि लेखोटमा केही भेटिएको छैन । हाल कालीगण्डकीको किनारै किनारा भएर जाँदै गरेको करिडोर नै यसको धारो हो भन्ने विश्वास छ । फलेबाश क्षेत्र पनि कालीगण्डकीको किनारामा अवस्थित मिलेको बस्ती हो ।

चीन सरकारले रेशमी मार्गको आधारमा बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई ) वृहत् रूपमा तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको यो अवस्थामा वृहत् रेशमी मार्गको यो आश्रित खण्डलाई अझै विस्तृत् अध्ययन आवश्यक छ । कालीगण्डकी किनाराबाट लोमान्थाङ शुरू हुँदै लुम्बिनीसम्म पुग्ने यो करिडोर नेपाल भारतसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो सडक मार्ग पनि हो ।

भौगोलिकताको हिसाबमा पनि यो मार्ग कठिन छैन । व्यापारिक तथा सांस्कृतिक पक्षका विविध रूपहरूलाई समेटेर विकास गरिएको यो करिडर क्षेत्रमा यो वास्तविक ऐतिहासिकता को तथ्यलाई जोड्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा एसले अझै तीव्रतर अध्ययन गरी त्यस अनुरूपको नयाँ मार्ग निर्माण गरी प्राचीनकालमा रहेको मार्गलाई पुनर्जीवन दिनु आवश्यक छ ।

(लेखक पोखरेल वातावरणविद् हुन् । )

एमाले पोलिटब्युरोले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल खारेज गर्ने सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष भइसकेकी विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता अन्योलमात्रै होइन, पूर्णविराम लागेको छ ।

एमालेको सक्रिय राजनीतिमा होमिने घोषणा गरेकी भण्डारीले पूर्वराष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्राप्त गर्ने सबै सुविधासमेत त्याग गरिसकेको अवस्थामा एमालेमा पुनः पार्टी प्रवेशमा समेत प्रतिवन्धित हुने स्थिति उनले सामना गर्नुपरेको छ । राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको मान्छे फेरि एउटा निश्चित राजनीतिक दलको काममा फर्किनुले समग्र राजनीतिक प्रणालीमा कस्तो असर पर्ला भन्ने एमाले अध्यक्षको तर्क मननीय छ ।

राष्ट्राध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिलाई एक दल र गुटको नेता बन्ने र बनाउने कर्मले गणतान्त्रिक व्यवस्थामै राम्रो सन्देश जाँदैन । देशकै मानार्थ व्यक्तिले देश र जनताको सेवा गर्न राजनीति पेशा नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । विचार र सामाजिक कर्म गरेर पनि देश र जनहितमा सक्रिय बन्न सकिन्छ ।

अध्यक्ष ओलीले प्रष्टरूपमा भनेका छन् कि, ‘केपी ओलीबिनाको एमाले र एमालेमा गुट, उपगुट सम्भव छैन ।’ उनको नेतृत्वलाई चुनौति दिनेगरी एमालेमा गुटगत चलखेल गर्नु सहज र स्वीकार्य थिएन र होइन पनि ।

अब पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि राजनीतिमा सक्रिय हुन एउटै विकल्प हो- माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र भीम रावलहरूसँग मिलेर एमाले पुनर्गठन गर्ने । यो विकल्प सम्भव भयो भने पूर्वनेकपा फेरि ब्युँतिन्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । किनभने, माओवादी केन्द्र र अन्य वाम समूहमा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको आशा अझै जीवितै छ । पार्टी सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा म्याडम भण्डारी केपी ओलीलाई चुनौति दिनेगरी अघि बढ्न के कुराले उत्प्रेरित भइन् ?

राज्य र सरकारमा रहेका उपल्लो तहबाटै हाकाहाकी भ्रष्टचार र अनैतिकको संरक्षण गरेको देखे आम जनसाधारण पनि ठग भ्रष्ट चोख्याउने भनी हस्ताक्षर गर्न थाले । यी नकरात्मक प्रवृत्ति र आचरण पार्टी पद्धतिमा देख्न पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा आदर्श र सिद्धान्तनिष्ठ, जनताप्रति प्रतिवद्ध पार्टी कम राजनीतिक पेशेवर र राजनीतिलाई नै व्यवसाय वा पुस्तौनी विरासतको रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो ।

के केपी ओलीलाई नबुझेर हो ? आफ्नै विवेक, पार्टीप्रतिको चिन्ता र पार्टीका अन्य साथीको आग्रहमा पार्टी अध्यक्ष बन्न चाहेकी हुन् ? यो आंशिकमात्र सत्य हो । के एमालेको तत्कालको आन्तरिक शक्तिकेन्द्रित राजनीति र संगठनात्मक स्थिति नबुझेर हो ? सामान्यतया बुझाईमा केही सत्यता भए पनि अन्तिम सत्य यो पनि होइन । विद्यादेवी भण्डारी अतिमहत्वाकांक्षी भइन्, यो सत्य हो । तर, यो भन्दा ठूलो सत्य अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले दललाई केन्द्रीकृत (गुटरहित) बनाउन धेरै जोखिम मोलेर, मेहनत र योगदान, नेतृत्व क्षमताको प्रयोग गरेको कुरालाई नजरअन्दाज गरिन्, यो नै सत्य हो ।

निश्चय पनि हो कि, अध्यक्ष केपी ओलीले सिद्धान्ततः ‘विपरीतको एकत्व र रूपान्तरण’ मान्दैनन् । वस्तुतः यो विज्ञानलाई जोकोहीले जीवन व्यवहारमा भने स्वभाविक लागु गरिरहेको हुन्छ । मूलतः पार्टीहरू पनि विपरीत विचार प्रवृत्तिको सामूहिक थलो हो । पार्टीमा गुटगत समूहले पार्टीको एकीकृत विचार र शक्ति पैदा गर्नुको विपरीत पार्टीको सामूहिक संकल्प र विचारलाई खण्डित र कमजोर पार्दछ ।

एउटै गुटमा पनि समान विचार र विवेक हुँदैनन् । गुटका आफ्नै ‘गुट अनुशासन’ हुन्छ । उनीहरूले पनि गुटकै मुख्य नेताको विचार र आचारलाई पछ्याउनु अनिवार्य हुन्छ । गुटका सदस्य पनि स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचार धारणा राख्न प्रतिबन्धित हुन्छन् । उनीहरू गुटको स्वार्थभन्दा माथि व्यक्तिस्वार्थलाई प्राथमिकता दिन बाध्य छन् । फेरि गुटहरूको गुटगत क्रियाकलापलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको भाष्य बनाउँछन् ।

केपी ओली पार्टीमा निरंकूश भएको आरोप छ । प्रायः पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र प्रणालीमा चलेका छैनन् । सबै पुराना वा नयाँ भनिएका प्रायः सबै पार्टी केन्द्रीयतालाई मुख्य मान्दै व्यक्तिकेन्द्रित, नेतृत्व वा केन्द्रीयता केन्द्रित प्रणालीमा चलेका छन् । कार्यशैली र आचरण आंशिक फरक होलान् । तर, प्रायः पार्टी र नेताको नोकरशाही प्रवृत्तिमा तात्विक अन्तर देखिन्नन् । पद र सत्ताकेन्द्रित पार्टी र दलमा केपी ओलीको तरिकाले नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।

यसको अर्थ केपी नै सबै दृष्टिले अब्बल नेता भएको अर्थ्याउनु गलत हुनेछ । एमालेलाई एकीकृत होइन विभाजन गर्न केपी ओलीको विचार-प्रवृत्ति मुख्य जिम्मेवार छ । तर, अन्य वरिष्ठ नेता पनि ‘नेकपा’ वा एमाले दल विभाजनमा जिम्मेवार छन् । आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने कांग्रेसमा गुट र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, तर त्यो सत्ता र पदको भागबण्डामा सीमित छ । यद्यपि एमाले दलभित्र दर्जनौँ गुट, उपगुट विद्यमान छन् । पार्टीबाट भीम रावलको बहिर्गमन भएपछि अध्यक्षलाई चुनौती दिने गरी कुनै एमाले नेता देखा परेनन् ।

एउटै गुटमा पनि समान विचार र विवेक हुँदैनन् । गुटका आफ्नै ‘गुट अनुशासन’ हुन्छ । उनीहरूले पनि गुटकै मुख्य नेताको विचार र आचारलाई पछ्याउनु अनिवार्य हुन्छ । गुटका सदस्य पनि स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचार धारणा राख्न प्रतिबन्धित हुन्छन् । उनीहरू गुटको स्वार्थभन्दा माथि व्यक्तिस्वार्थलाई प्राथमिकता दिन बाध्य छन् ।

ओली नेतृत्वको एमालेमा ओलीबिनाको एमाले र गुट र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एमाले सम्भव छ । पार्टीमा गुट हुनुहुन्न भन्ने विचार मान्नेका निम्ति ओली विचारलाई आदर्श मान्नुबाहेक के विकल्प छ ? राजनीतिक पार्टीको आवश्यकता सामन्तवाद, साम्राज्यवादको विरोध र जनताको स्वतन्त्रता एवं समुन्नतिका निम्ति भएको हो । जब पार्टीहरूको लक्ष र उद्देश्य सत्ताप्राप्ति र पुँजीवादी एकाधिकारको आवश्यकतापूर्ति गर्ने साधनको रूपमा परिणत भयो, तबदेखि पार्टी राजनीतिक पेशेवरको सत्ता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सहज माध्यम बन्यो ।

१९ औँ र २० औँ शताब्दीमा जनताको लोकप्रिय पार्टी निर्माण गर्न नेता, कार्यकर्ता र जनताले जति त्याग र बलिदान गर्नुपर्दथ्यो । अहिले शक्ति राष्ट्रका एजेन्सी, कर्पाेरेट कम्पनी र मिडिया बिग हाउसद्वारा कुनै सेलिब्रेटीलाई प्रायोजित रूपले क्षणभरमै लोकप्रिय बनाउने र सत्तामा पुर्‍याउन सक्छन् । जस्तो कि, रवि लामिछाने र रास्वपा, वालेन्द्र साहहरूलाई लिन सकिन्छ । आजकलको लोकप्रियता भोटमा मापन गरिन्छ । उसको विचार, आचरण, नैतिकता, देश र जनताप्रतिको प्रतिवद्धता, त्याग बलिदानलाई होइन । जबकि, भ्रष्ट, ठग र अनैतिक कानुनका अभियुक्तलाई लोकप्रिय मान्न थाले ।

राज्य र सरकारमा रहेका उपल्लो तहबाटै हाकाहाकी भ्रष्टचार र अनैतिकको संरक्षण गरेको देखे आम जनसाधारण पनि ठग भ्रष्ट चोख्याउने भनी हस्ताक्षर गर्न थाले । यी नकरात्मक प्रवृत्ति र आचरण पार्टी पद्धतिमा देख्न पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा आदर्श र सिद्धान्तनिष्ठ, जनताप्रति प्रतिवद्ध पार्टी कम राजनीतिक पेशेवर र राजनीतिलाई नै व्यवसाय वा पुस्तौनी विरासतको रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो ।

राजनीति देश र जनताप्रति त्याग, समर्पण, बलिदान र आदर्शको सेवाको भावना रित्तिँदै गरेको अवस्थामा पार्टीको सत्ता प्राप्त गर्न जस्तोसुकै अनैतिक हुन र वैचारिक रूपले बिचलित हुन पछि नपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । त्यसको बिम्बको रूपमा एमाले पार्टीमा चलेको बहस, गुट संघर्षमा देख्न सकिन्छ ।

नेकपा (एमाले) ले अंगीकार गरेको नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण र प्रतिस्पर्धाको अधिकार आमकार्यकर्तामा रहने गरी सुनिश्चित गरेको छ । लोकतन्त्र प्राप्ति को लागि लामो समय लडेको पार्टीमात्रै नभएर सत्तामा रहँदा जनप्रिय काम गर्ने पार्टी एमाले नै हो ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा स्थापित सरकारले अगाडि सारेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने जनसहभागितासहितको विकासको परिकल्ना गर्नेसँगै बृद्ध भत्ता दिने पार्टी एमाले नै हो । तिनै विरासतलाई आजसम्म जनताबीच लिएर यो पार्टी गइरहेको छ ।

तर, आजको दिनमा आमजनतामात्र नभएर पार्टीका नेता, कार्यकर्तामा यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि, त्यत्तिका पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि यिनै पुरानाबाहेक अरु जनप्रिय काम के के भयो त ?

आहिले त जनताले उल्टो व्यंग्यात्मक प्रश्न गर्छन्, ‘खै त रेल ? खै ग्यास को पाइप ?कहाँ छ, पानीजाहाज ?’ हामी कार्यकर्तासँग एउटामात्र उत्तर हुन्छ, ‘समय लाग्छ ।’ यसो भनिरहँदा विकासका काम हुँदै नभएको भने हैन । भएका छन्, धेरै भएका छन् । त्यो पनि धेरै काम एमालेकै पालामा भएका छन् ।

सुरुङमार्ग, धराहरा पुनःनिर्माणदेखि हुम्लामा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिनेसम्मका काम एमालेले नै गरेको हो । तर, के जनता हाम्रो काममा सन्तुष्ट छन् त ? के हाम्रो क्षमता यतिमात्रै हो ? हैन । हामी योभन्दा धेरै गर्ने सामथ्र्य राख्छौँ ।

अहिले एमालेमा जे भैरहेको छ, त्यो पूर्णतः जबजको मूल्य–मान्यताविपरीत भइरहेको छ । आहिले पार्टी विधि विधानले नभएर अध्यक्षले एक्लै चलाइरहनु भएको छ । पार्टीमा त्याग गर्ने व्यक्ति को मूल्य कम र व्यक्ति पूजकको मूल्य बढी हुन थालेको छ ।

बृन्दा पाण्डेले आफ्नो कितावमा लेखेझैँ भुइँमान्छेको काम अहिले चुनावमा मतदान गर्नेमात्र भएको छ । ती भुइँमान्छेलाई पार्टीले न चुनावअगाडि सम्झिन्छ, न त पछाडि नै । ती भुइँमान्छे पार्टी छोड्न पनि सक्दैनन् । किनभने, उनीहरु मदनलाई धोका दिन सक्दैनन्, मनमोहनलाई बिर्सन सक्दैनन् ।

आहिले एमालेले बृन्दा पाण्डे, उषाकिरणहरुलाई कारवाही गर्छ, भीम रावलहरुलाई निष्काशन गर्छ, एकनाथ ढकाल र गोल्छाहरुलाई सांसद बनाउँछ्र । चुनावको बेला कमल थापाहरुलाई पार्टीको चिह्न सापटी दिन्छ, लिङ्देनहरुसँग गठवन्धन गर्छ र अहिले राजाले शीर उठाए । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको प्रतीक मानिने पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनुहुँदैन भनिन्छ ।

आफ्नो गल्तिको परिणामसमेतको गलत फाइदा उठाउँदै पार्टीको सदस्य हुन नपाउने एउटा नारीको अधिकार कुण्ठित पार्ने काम गर्छ । यो केवल एउटा निषेध र निरंकुशताको उपजमात्र हो । यसो गर्दा तत्काल त सबै जितेजस्तो लाग्ला, तर इतिहास र नयाँपुस्ताले त्यसलाई एउटा बिर्सनयोग्य पात्रले गरेको बिर्सनयोग्य कुकार्यको रुपमा लिनेछ ।

त्यसैले समयमा नै सच्चिनुस् । अहिलेको बाटो सक्किने बाटो हो । एउटा पात्रमात्र सक्किँदा त धेरै क्षति नहोला । तर, पार्टी पनि सँगै लिएर सक्किने सम्भावना रहेकाले एउटा समर्थकले दिएको सुझावमात्र हो यो ।

आजको समय प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको युग हो । विश्वव्यापीकरण, डिजिटल प्रविधि र उच्च जीवनस्तरको चाहनाले आजका युवालाई नयाँ सपना देख्न सिकाएको छ । उनीहरू राम्रो करिअर, विदेशी अध्ययन, सूचना प्रविधिमा दक्षता र आधुनिक जीवनशैलीको पछि दौडिरहेका छन् । आज भोलिको देशको भविष्य युवा पुस्ता समग्र देशको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शैक्षिकजस्ता महत्वपूर्ण कुरामा रुचि र ध्यान कमी हुँदै गएको छ ।

आज युवा प्लस टु सकिनासाथ कुन देश जाने ? कहाँ छिटो पीआर प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने रुचि र चासो लिएर दौडिएको देखिन्छ । बाध्यतामा मात्र हैन डाक्टर, इञ्जिनियर, शिक्षकजस्ता सम्मानित पेशा र उद्यमी-व्यवसायी पनि यो संस्कृतिबाट अछुत रहेको देखिन्न । तर, यो दौडमा हामीले एउटा अमूल्य सम्पदा बिर्संदै गएका छौं । त्यो हो, माटो, अर्थात् हाम्रो पहिचान, संस्कृति, कृषि र भूमि ।

आजका नेपाली युवा आधुनिक शिक्षाले प्रशिक्षित छन् । सूचना प्रविधि, विदेश यात्रा, करिअर निर्माण, स्टार्टअप र शहरी जीवनशैलीप्रति आकर्षित छन् । उनीहरूमा क्रान्तिकारी सोचको सट्टा व्यक्तिगत प्रगतिको मोह देखिन्छ । यसमा दोष युवामा मात्र होइन, व्यवस्थामा पनि छ । गाउँमा अवसर छैन, कृषि अलाभकारी छ, सीपको प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन, त्यसैले युवा पलायन भइरहेको छन् ।

नेपालको वर्तमान सामाजिक र राजनीतिक परिवेशले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ, देशका युवा प्रविधि र करिअरको पछि दौडिँदै गर्दा आफ्नो संस्कृति, कृषि र माटोप्रतिको संवेदनशीलता बिर्संदै छन् । यस्तो अवस्थामा, देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति, खासगरी नेकपा (एमाले) को बहस कुन दिशातिर मोडिँदैछ ? माटोसँग गाँसिएको जनजीवनबाट विमुख भइरहेका युवालाई समेट्न एमालेको दृष्टिकोण स्पष्ट छ त ? वा, पार्टी अझै पनि सैद्धान्तिक बहसको जालमै अल्झिरहेको छ ?

माटो बिर्संदै जाने प्रवृत्तिः एक चिन्ताजनक अवस्था

‘माटो’ केबल भौगोलिक धरातलमात्र होइन, यो हाम्रो अस्तित्व, इतिहास, जीविकोपार्जनको आधार र संस्कारको प्रतीक हो । आजका धेरै युवा कृषि, स्थानीय सीप, ग्रामीण जीवनशैली तथा प्राकृतिक संसाधनप्रति उदासीन बन्दै गएका छन् । उनीहरूलाई आधुनिक शहरको चमकधमक आकर्षक लाग्छ, तर गाउँका खेत, खोला, बारी र चुल्होको माया कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

कुनै समयमा खेती गर्नु गर्वको विषय थियो । तर, आज गाउँ फर्कने कुरा लाज मान्ने अवस्था आएको छ । प्रविधिले मानिसलाई सहजीकरण दिएको छ, तर त्यो सहजीकरणसँगै परनिर्भरता, भूमिबाट विच्छेदन र आत्मनिर्भरता गुमाउने खतरा बढ्दै गएको छ ।

१. किन आजको बहसले मात्र समाधान दिन सक्दैन ?

आजको एमालेको बहस अझै पनि सत्ता र गुटगत प्रतिस्पर्धा वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । तर, देशको माटो, कृषि, स्थानीय उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रजस्ता विषय गम्भीर बहसका केन्द्र बन्नु अत्यन्त जरुरी छ । युवालाई देशमै अवसर दिन, माटोसँगको सम्बन्ध पुनः जोड्न, प्रविधि र करिअरसँगै संस्कार र पहिचान जोगाइराख्न सक्ने वैकल्पिक सोच आजको आवश्यकता हो ।

यदि एमालेले यो यथार्थ चिन्न सकेन भने, भविष्यमा यो पार्टी पनि माटोभन्दा टाढा गएकाको सूचीमा मात्र सीमित हुनेछ ।

विगतका वर्षमा ‘गाउँ फर्कौं, अर्गानिक कृषि गरौँ’, ‘माटोको माया राखौं’ जस्ता अनेक बहस, सेमिनार र गोष्ठी हुँदै आएका छन् । तर, ती अधिकांश औपचारिकतामात्र बने । बहसको भाषा गम्भीर छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन कम छ ।

युवालाई कृषि, ग्रामीण विकास वा स्थानीय व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमको अभाव छ । नीति निर्माण तहमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर छ । त्यसमाथि, शिक्षाले पनि माटोको महत्व भन्दा बढी प्रविधिको प्रतिस्पर्धा सिकाइरहेको छ ।

२. एमालेको बहस कता हराउँदैछ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले किसान, श्रमिक, ग्रामीण जनजीवनका मुद्दा उठाउँदै देशभर संगठन विस्तार गरेको छ । पार्टीको राजनीतिक आधारभूमि नै माटो-किसान-श्रमिक छ । तर, आजको बहसले त्यो आधार गुमाउँदै गएकोजस्तो देखिन्छ ।

एमालेभित्र पनि नेताहरूको ध्यान शहरी योजना, सडक, ठूला पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । ग्रामीण स्वरोजगार, सहकारी आन्दोलन, भूमि सुधारजस्ता विषय गौण बन्दै गएका छन् ।

आज विकासको बहस भूमिको सन्तुलन बिगार्ने गरी भइरहेका छ । त्यसविरुद्ध एमालेको स्पष्ट वैकल्पिक दृष्टिकोण दिन जरुरी छ, बहस जरुरी छ ।

पार्टीको पछिल्ला दस्तावेजमा कृषि, खाद्य सुरक्षालगायत विषय उल्लेख भए पनि ती व्यवहारमै अनुवाद हुन सकेका छैनन् । प्रविधिको उपयोगबाट कृषि आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई पार्टीले गहिरो गरी अघि सार्न र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

प्रविधिमैत्री युवा नीति निर्माण तथा उनीहरूलाई देशमै बस्न उत्प्रेरित गर्ने रणनीति निर्माण गर्नेमै एमाले कमजोर देखिन्छ । बहसको विषय शिक्षाको गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना, कृषि उद्यमशीलता हुनुपर्नेमा शक्ति सन्तुलन र गुटगत प्रतिस्पर्धामा सीमित देखिएको छ ।

एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को नाममा ‘स्थिरता र समृद्धि’ को नारा लगाउँछ । तर, त्यही नारा व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाका अस्पष्ट देखिन्छ । सैद्धान्तिक बहस र कागजी दस्तावेज पर्याप्त छन्, तर व्यवहारिक कार्यान्वयनको स्तरमा त्यो बहसको प्रभाव देखिँदैन ।

युवालाई करिअर र प्रविधिबाट माटोसम्म फर्काउने हो भने, पार्टीले नेतृत्वकेन्द्रित बहस भन्दा सिद्धान्त विचारलाई व्यवहारमै आधारित, रोजगार सिर्जनामूलक, ग्रामीण आर्थिक क्रान्तिका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । नत्र, ‘समृद्ध नेपाल’ को सपना केवल नारामा सीमित हुन्छ ।

४. कता जानुपर्छ एमालेको बहस ?

यदि एमालेले नयाँ पुस्ता र देशको वास्तविक माटोप्रेमी जनशक्तिलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न चाहन्छ भने कृषि-प्रविधिको संयोजन, युवालाई स्मार्ट एग्रिकल्चर, एग्रो (स्टार्टअप, ड्रोन प्रविधिको प्रयोग, जैविक खेती) मार्फत् आकर्षित गर्न नीतिगत बहस र लगानीको खाका तयार पार्नुपर्छ ।

स्थानीय स्रोत-साधनमा आधारित विकास, बहसलाई केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतर्फ मोड्नुपर्छ । गाउँकेन्द्रित रोजगारी र स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । युवालक्षित राजनीतिक प्रशिक्षण, पार्टीको युवा संगठनलाई केवल नारावाजी होइन, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) मा सक्षम बनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

शिक्षा र सीपको समन्वय, प्रविधिको सही उपयोग गर्दै देशमै अवसर सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन शिक्षा नीति बहसको एजेण्डा बन्नुपर्छ ।

देशका युवालाई देश, जनता हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुनःजागरणको अभियान सञ्चालन गर्दै सोसियल इञ्जिनियरिङको बहस र अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

समाधान के हुनसक्छ ?

केबल बहस गरेर समाधान हुँदैन । व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ । केही सम्भावित समाधानहरू यस्ता छन्,

१. शिक्षा प्रणालीमा सुधार

आज विश्व चौथो औधोगिक क्रान्तिको युगमा छ । ‘बिग डाटा’, अर्थात् एआईसँग खेलिरहेको अवस्थामा हामीले आधुनिक कृषि युगलाई पनि आत्मासात गर्न सकेको अवस्था छै । हालकै शिक्षा प्रणालीलाई आजको युवालाई आजको शिक्षा प्रणालीले आजको युगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सवल युवा निर्माण गर्न सक्दैन । एकातिर व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली छैन अर्कातर्फ हाम्रो संस्कार, संस्कृति र इतिहास बिर्संदै गएको अवस्था छ । प्रारम्भिकस्तरबाटै बालबालिकामा कृषि, प्रकृति, स्थानीय सीप, इतिहास र संस्कृतिप्रति प्रेम विकास गर्ने पाठ्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

२. आकर्षक कृषि उद्यम कार्यक्रम

युवालाई लक्षित गरी एग्री (स्टार्टअप), सहुलियत ऋण, प्रविधियुक्त कृषि तालिम र अनुदानका माध्यमबाट कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्नुपर्छ ।

३. गाउँमै रोजगारी सिर्जना

वैदेशिक रोजगारीको विकल्पका रूपमा स्थानीयस्तरमा सीपमूलक उद्यमलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

४. माटोसँग सम्बन्धित जीवनशैली विकास

माटो, संस्कृति, पर्व र पर्यावरणसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता अभियानलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
छ ।

नीतिगत प्रतिवद्धता र अनुश्रवण

सरकार र स्थानीय तहले बनाएका नीति कागजमै सीमित नहोस्, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज, युवा संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।

५. युवालक्षित कार्यक्रम र नीति

आज देशमा युवामा आएको नैराश्यता र देश र माटोप्रतिको मोह र रुचीमा आएको कमीलाई उर्जामा बदल्ने अभिभारा र भूमिका एउटा ठूलो र राष्ट्रवादी पार्टीको हैसियतले एमालेको रहन्छ, त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक क्षेत्रमा युवालक्षित नीति र कार्यक्रम ल्याउँदै ‘समृद नेपाल, सुखी नेपाली’ को आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक छ ।

निष्कर्ष

एमालेजस्तो ठूलो र पुरानो राजनीतिक दलले केवल गुटगत प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वको उत्थान–पतनमा सीमित बहस गर्दै जानु न त पार्टीको दीर्घकालीन हितमा पर्छ, न जनताको समृद्धि आकांक्षासँग मेल खान्छ । आजको नेपालको सामाजिक-आर्थिक यथार्थ हेर्दा दुई मुख्य चुनौती देखिन्छन् । एकातिर, युवा देशभित्रै अवसर नपाएर पलायन भइरहेका छन्, अर्कोतिर कृषि भूमि बाँझिँदै गएको छ, माटो र ग्रामीण अर्थतन्त्र उपेक्षित हुँदै गइरहेको छ ।

यी दुबै समस्या समाधान गर्न, एमालेले नेतृत्वकेन्द्रित बहसलाई पन्छाएर युवालक्षित नीति निर्माण र माटो (कृषि, स्थानीय उत्पादन, आत्मनिर्भरता) केन्द्रित बहसलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । पार्टीले युवालाई केवल शक्ति प्रदर्शनको साधन होइन, नीतिगत रूपान्तरणका साझेदार बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, माटोसँगको सम्बन्ध पुन:स्थापना नगरी आत्मनिर्भर नेपालको सपना अपूरो रहन्छ ।

त्यसैले, एमालेले आफूभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर, युवाको भविष्य र माटोको सम्भावनामा केन्द्रित संवादमार्फत आफ्नो विचार र भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्नु अहिलेको समयको माग हो । यस्तो बहसबाट मात्र पार्टीको पुनर्जागरण सम्भव छ र जनताबीच नयाँ विश्वास कायम गर्न सकिन्छ ।

(लेखक रिटर्नी फेडेरेशनका उपाध्यक्ष हुन् ।)

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण बहस सिर्जना गरेको छ । एकातिर राष्ट्रप्रमुख जस्तो सम्मानित पदमा बसिसकेको व्यक्ति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्कंदा पदको मर्यादा घट्ने तर्क अघि सारिएका छन् भने अर्कोतिर एक अनुभवी र वैचारिक नेतालाई राजनीतिक जीवनबाट निष्क्रिय बनाउनु लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितविपरीत हुने बलियो मत पनि विद्यमान छ ।

नेकपा (एमाले) को नेतृत्वले उहाँको पुनरागमनमा हाल रोक लगाएको निर्णयले यो बहसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ । तर, यो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय आवश्यकताको कसीमा त्यति उचित देखिँदैन ।

सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको मर्यादा र सम्मानको प्रश्नलाई हेरौँ । राष्ट्रपति पद निःसन्देह राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र सर्वोच्च सम्मानको पद हो । तर, कुनै व्यक्तिले उक्त पदको कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि आफ्नो बाँकी जीवन राजनीतिक र सामाजिक सेवाबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने तर्क संकुचित र अव्यवहारिक छ । राजनीति पद र प्रतिष्ठाको खेलमात्र होइन, यो निरन्तर सेवा र विचारको यात्रा हो ।

सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा उहाँले बोकेका कैयौँ राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण संवैधानिक मर्यादाका कारण कुण्ठित भएका थिए । अब, एक स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा ती विचारलाई जनता र पार्टी पंक्तिमाझ लैजानबाट रोक्नु उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन् हो ।

जुन कुरामा कानून मौन छ, त्यो विषयमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको भावना वा मर्मको हवाला दिँदै राजनीतिक अधिकारलाई खुम्च्याउन खोज्नु संविधानको व्याख्या होइन, अति-व्याख्या हो । राष्ट्रपति पदमा रहँदा व्यक्ति दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको अभिभावक बन्नुपर्छ, यो निर्विवाद हो ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि वा सम्भावनाको डरले मैदानमै प्रवेश गर्न नदिनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि यसले सबैलाई आफ्नो विचार लिएर जनतामाझ जाने समान अवसर दिन्छ । बाँकी कुराको फैसला मतपेटिकाले गर्छ ।

तर, पदबाट मुक्त भइसकेपछि उनी एक सामान्य नागरिकमा परिणत हुन्छन्, र एक नागरिकले पाउने सबै राजनीतिक अधिकार उनमा स्वतः लागू हुन्छन् । यसलाई रोक्नु भनेको एकजना नागरिकलाई उसको पृष्ठभूमिका आधारमा राजनीतिक रूपमा अयोग्य घोषित गर्नु हो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यको बर्खिलाप हुन्छ ।

संविधानको धारा ६१ देखि ७० सम्म राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट किटानी छ, तर अवकाशपछिको जीवनमा राजनीति गर्न नपाउने भनेर कतै एक शब्द पनि लेखिएको छैन । यो विरोध विद्या भण्डारी व्यक्तिप्रति भन्दा पनि उनको सम्भावित राजनीतिक शक्तिको आँकलन गरेर गरिएको एक रणनीतिक घेराबन्दी हो ।

संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने र संगठित हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । जब संविधानले नै कुनै रोक लगाएको छैन भने ‘नैतिकता’, ‘मर्यादा’ जस्ता तर्कका आधारमा एकजना सक्षम नेताको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लगाउन खोज्नु केबल बहानाबाजी हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राजनीतिमा फर्किएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यहाँ उच्च पदमा पुग्नुलाई राजनीतिक जीवनको अन्त्य मानिँदैन, बरु त्यसलाई जनसेवाको एक अध्यायको रूपमा हेरिन्छ । उच्चपदबाट अवकाश लिएपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुलाई त्यहाँ संस्थाको अवमूल्यनको रूपमा होइन, बरु अनुभव र ज्ञानको सदुपयोग तथा जनसेवाको निरन्तरताको रूपमा लिइन्छ ।

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन विदेशमन्त्रीको रूपमा पुनरागमन भएको कुरा होस् वा अमेरिकाका थियोडोर रुजवेल्टदेखि फ्रान्सका चाल्र्स डे गउलसम्मले राष्ट्रपति पदपछि पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर आफ्नो वैचारिक अभियानलाई निरन्तरता दिएका उदाहरणले देशका लागि केही गर्छु भन्ने नेता सुविधामुखी मूर्ति भएर बस्न सक्दैन । रुसमा भ्लादिमिर पुटिनको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको भूमिका परिवर्तनले शक्ति संरचनामा व्यक्तिको प्रभाव कति गहिरो हुनसक्छ भन्ने देखाउँछ ।

यी अभ्यासले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता पदबाट अवकाश लिनुको अर्थ नागरिक र राजनीतिक अधिकारको अन्त्य होइन । संविधानले स्पष्ट रूपमा बन्देज नलगाएको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत र संकीर्ण सोचको उपज मात्र हो ।

राजनीतिबाट अवकाश भनेको व्यक्तिगत इच्छाको कुरा हो, कानूनी बाध्यता होइन । उच्च पदको अनुभवले खारिएको व्यक्तिले पुनः राजनीतिमा आएर देशलाई योगदान दिनु सकारात्मक अभ्यास हो ।

नेकपा (एमाले) को नेतृत्वले उहाँको पुनरागमनमा हाल रोक लगाएको निर्णयले यो बहसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ । तर, यो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय आवश्यकताको कसीमा त्यति उचित देखिँदैन ।

विद्या भण्डारीको राजनीतिक पृष्ठभूमि सामान्य छैन । उहाँ केवल एक पूर्वराष्ट्रपति मात्र होइन, नेकपा (एमाले) को वैचारिक धरोहर मानिने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) का प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको राजनीतिक सहयात्री पनि हुनुहुन्छ । मदन भण्डारीको निधनपछि राजनीतिमा सक्रिय भई, पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र देशको रक्षामन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नुभएको थियो ।

उहाँकै पहलमा संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो, जसले नेपाली महिलालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ । यस्तो राजनीतिक उचाइ र अनुभव भएकी नेतृलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग राख्नु भनेको देशले उहाँको अनुभव र क्षमताबाट लाभ लिने अवसर गुमाउनु हो ।

आज नेकपा (एमाले) जुन आन्तरिक द्वन्द्व र वैचारिक अस्पष्टताबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा विद्या भण्डारीको पुनरागमनले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र वैचारिक बहस सिर्जना गर्न सक्थ्यो । पार्टीभित्र व्यक्ति हावी हुने र विधि बिर्सने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा, उहाँको उपस्थितिले शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनसक्ने थियो ।

‘मदनको नीति, विद्याको नेतृत्व’ भन्ने नाराले पनि पार्टी पंक्तिमा उहाँप्रति कति ठूलो आशा र अपेक्षा छ भन्ने देखाउँछ । तर, पार्टीभित्रको एउटा सानो समूहले प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुको सट्टा, विधान र प्रक्रियाको अपव्याख्या गरेर उहाँको बाटो छेक्न खोजेको छ, जुन आफैँमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।

विद्या भण्डारीको पुनरागमनको सवाल एक व्यक्तिको मात्र होइन, यो समग्र नेपाली महिलाको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वसँग पनि जोडिएको छ । पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त समाजमा उहाँजस्तो शक्तिशाली महिला नेतृको सक्रियताले हजारौँ महिलालाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरणा दिन्छ । राष्ट्रपतिको रुपमा उहाँले महिला उत्थानका लागि चालेका कदम प्रशंसनीय थिए । अब सक्रिय राजनीतिमा आएर ती मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गराउनसक्ने सम्भावना थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राजनीतिमा फर्किएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यहाँ उच्च पदमा पुग्नुलाई राजनीतिक जीवनको अन्त्य मानिँदैन, बरु त्यसलाई जनसेवाको एक अध्यायको रूपमा हेरिन्छ । उच्चपदबाट अवकाश लिएपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुलाई त्यहाँ संस्थाको अवमूल्यनको रूपमा होइन, बरु अनुभव र ज्ञानको सदुपयोग तथा जनसेवाको निरन्तरताको रूपमा लिइन्छ ।

तसर्थ, संवैधानिक र कानुनी रूपमा कुनै बाधा नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत उदाहरण रहेका, पार्टी र राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक देखिएको र महिला नेतृत्वको सशक्तीकरणका लागि प्रेरणादायी हुने विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई रोक्नु उपयुक्त होइन । यो निर्णयले नेकपा (एमाले) भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

एक अनुभवी, वैचारिक र राष्ट्रियस्तरकी महिला नेतृलाई विचार र सिद्धान्तको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोकेर कुण्ठित बनाउनु न पार्टीको हितमा छ, न राष्ट्रको । उहाँको मर्यादा घट्ने होइन, बरु उहाँजस्तो नेतालाई सक्रिय राजनीतिबाट वञ्चित गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीकै मर्यादा घट्छ । यसको उत्तर संवैधानिक सिद्धान्तमा भन्दा पनि राजनीतिक मनोविज्ञानमा लुकेको छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्र भनेको अवसरहरूको मैदान हो, निषेधको किल्ला होइन । राष्ट्रपति पद देशको सर्वोच्च सम्मान हो, तर यो आजीवन कैदको सजाय होइन, जहाँबाट बाहिर निस्केपछि नागरिक अधिकारहरू नै खोसिन्छन् । विद्या भण्डारी राजनीतिमा फर्कने वा नफर्कने, यो निर्णय लिने अधिकार स्वयं उनमा र उनलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अन्तिम अधिकार नेपाली जनतामा निहित छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि वा सम्भावनाको डरले मैदानमै प्रवेश गर्न नदिनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि यसले सबैलाई आफ्नो विचार लिएर जनतामाझ जाने समान अवसर दिन्छ । बाँकी कुराको फैसला मतपेटिकाले गर्छ ।

मुलुकको महत्वपूर्ण राजनीतिक दलका हिसाबले एमाले नेतृत्वमा को आउँछ ? आम जनताको चासोको विषय हुनु स्वभाविक नै हो । एमालेले कस्तो नीति लिन्छ, कस्तो कार्यक्रम बनाउँछ, योजना र कार्यक्रमका बीच कस्तोखालको तालमेल हुन्छ ? पार्टीपंक्तिमात्रै होइन, स्वदेश तथा विदेशका सरोकारवालालाई समेत यसको चासो हुन्छ ।

मुलुक निर्माणको स्पष्ट योजनाका साथ लामो समयदेखि जनताका बीचमा स्थापित पार्टीको नेतृत्वले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणलाई प्रभाव पार्दछ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको ७ दशकभन्दा लामो समयसम्म नेपालका कम्युनिष्ट टुटफुटबाट ग्रस्त छन् । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादका नाममा विभिन्न झुण्ड बनाएर राजनीतिमा सक्रिय रहेका बामपन्थीलाई एकाकार गर्ने कार्यमा समेत एमाले अग्रभागमै छ ।

यद्यपि, २०५४ र २०७८ मा एमाले नै विभाजन भएर धेरै सम्भावनालाई पर धकेलेको छ । एकल सरकार बनाउन सक्ने अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमध्ये पहिलोमात्रै होइन, २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा लोकप्रिय मत समानुपातिक तर्फ देशकै पहिलो र समग्रमा दोस्रो राजनीतिक शक्ति एमालेको नेतृत्व चयनको विषय स्वभाविक रूपमा चर्चामै छ ।

साउन पहिलो साता शुरु भएको सचिवालय वैठकबाट विधान संशोधन र नेतृत्वलगायतका विषयमा चलेको चर्चा ११औँ महाधिवेशनसम्म आउँदा एकाकार भइसकेको थियो । सचिवालय वैठकमा ७० वर्ष उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाउने विषयमा लामै छलफल भएको थियो ।

हलमा फेरि एकपटक सन्नाटा छायो, धेरैले नसोचेको कुरा ओलीले व्यक्त गरेपछि हलमा तालीको गड्गडाहट भयो ।

एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष, मुलुककै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुने चर्चासँगै ११औँ महाधिवेशनका लागि ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको विषय निर्णय हुन्छ र विद्यादेवी भण्डारी अध्यक्ष हुन्छिन्, अर्थात केपी ओलीको विकल्पमा विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउँछौ भन्ने एउटा तप्का सचिवालय वैठकसम्म जसरी जुर्मुराएको थियो, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक हुँदै विधान महाधिवशेनसम्म आइसक्दा रक्षात्मक भइसकेको थियो ।

अझै विद्या भण्डारीलाई उचालेर ओलीलाई तह लगाउने अभियानको अगुवाका रूपमा देखिएका पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै ११औँ महाधिवेशनमा नरहने खालको अवस्था सिर्जना भएपछि धेरै मान्छे तर्सेको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

सचिवालय वैठकले गरेको निर्णयअनुसार उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था हटाउने विषयमा पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र विधान महाधिवेशनले सदर गरेपछि ११ औँ महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बन्ने कुरा निश्चितप्रायः भइसकेको थियो ।

‘ओलीले विधान मिचे, शक्ति प्रयोग गरेर विधानको व्यवस्था हटाए, ओली निरंकुश बने, ओलीले सर्वसत्तावादी भए ।’ यस्तै-यस्तै आरोप पार्टीभित्र र बाहिर निकै लगाइयो । ११ औँ महाधिवेशनबाट ओलीलाई रोक्नुपर्छ भन्ने पार्टीभित्रको एउटा तप्का निरन्तर नै लागिरहे पनि मूलरूपमा ११ औँ महाधिवेशनबाट मूलनेतृत्व ओली हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट नै थियो ।

विधान महाधिवेशनले पार्टीको विधानमा ७० वर्षको उमेरहद र दुई कार्यकाल एउटै पदमा नेतृत्व गर्न नपाइने कुरालाई खारेज गर्नुका साथै ११ औँ महाधिवेशन फागुन तेस्रो साता वाग्लुङको ढोरपाटनमा गर्ने निर्णय गर्‍यो । बाग्लुङ सानो ठाउँ हो ? बाग्लुङ नै किन रोजियो ? चर्चा परिचर्चा धेरै हुन थाले ।

केपी ओली बेला-बेला धेरैले नसोचेको निर्णय गर्ने नेता हुन् । उनले कुनै पनि निर्णय गर्दा धेरै नै सोच विचार गरेर गर्छन् ? पक्कै केही सोचेरै गरे होलान् भन्ने भयो । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवलजस्ता ठूला ठाउँ छोडेर वाग्लुङ रोज्नुको कारणका बारेमा ओलीले त सार्वजनिक रूपमा केही भनेका थिएनन् ।

तर पनि, अड्कल काट्नेले बाग्लुङ पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको महत्वपूर्ण ठाउँ हो । ढोरपाटन मुलुककै एकमात्र शिकार आरक्ष भएको पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना भएको स्थान हो । यसलाई विश्वसामु पहिचान गराउन पनि त्यही ठाउँ रोजिएको होला भन्ने विषयमा चर्चा गर्थे ।

एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन ढोरपाटनमा हुने भएपछि बाग्लुङसहित गण्डकीका नेता, कार्यकर्तामात्रै होइन, रुकुमपूर्वसहित कर्णालीका समेत नेताको जमघट ढोरपाटनमा बढेको थियो । बुर्तिबाङदेखि ढोरपाटनसम्म जाने सडकको अवस्था कमजोर थियो । एमालेको महाधिवेशन हुने भएपछि बाटो बनाउने काम द्रुत गतिमा भयो । बाटो गज्जबकै बन्यो ।

फागुनको तेस्रो साता बागलुङ बुर्तिबाङ सडकमा गाडीको लर्को देखेर बागलुङबासी जिल परेका थिए, रुकुमपूर्व हुँदै ढोरपाटन आउनेहरू पनि त्यत्तिकै थिए । ढोरपाटनमा ठूलाठूला टेण्ट बनाइएका थिए, त्यहाँ पुग्ने नेता कार्यकर्ता, समर्थक शुभेच्छुकलाई खाना बस्नको असुविधा नहोस् भन्ने विषयमा सिंगो गण्डकी एमाले सक्रिय र सचेत देखिन्थ्यो ।

बाग्लुङका विशेष गरी ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाका एमाले कार्यकर्तामात्रै होइन, आमा समूहलगायत सामाजिक संघ संस्थासमेत एमालेको महाधिवेशन सफल पार्न जुटेका थिए । वाग्लुङको लोक संस्कृतिदेखि परम्परागत सबै कुरा त्यहाँ देख्न पाइन्थ्यो । एमाले महाधिवेशनले ढोरपाटनलाई देशमात्रै होइन, विदेशमा समेत राम्रै रूपमा चिनाउने भयो भनेर ढोरपाटन क्षेत्रका बासिन्दा औधी हौसिएर स्वागत सत्कारमा तल्लीन थिए ।

एमालेको महाधिवेशनमा विदेशी पाहुनालगायत अन्य पार्टीका प्रमुखका लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था थियो, कार्यक्रमस्थलको सजावटदेखि आवासको व्यवस्थापन, खाना, बस्नदेखि सबै कुरामा सिंगो गण्डकी एमाले खटिएको थियो ।

महाधिवेशनभन्दा बढी ढोरपाटनका रमणीय ठाउँमा फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने काम बढी देखिन्थ्यो । यस्तो लाग्थ्यो, सिंगो नेपाल यतिबेला ढोरपाटनमा छ ?

महाधिवेशन भन्नासाथ निर्वाचनको चटारो हुन्छ ? विद्युतीय मतदानदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन पूरा भइसकेको थियो । झट्ट सुन्दा ढोरपाटनमा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन ? सम्भव हुन्छ त ? भन्ने अवस्था थियो । तर, ओलीले चाहेपछि र एमालेले संकल्प गरेपछि सम्भव छ भन्ने त्यो कार्यक्रमले देखाएको थियो ।

काठमाडौं, पोखराजस्ता ठूला शहरको जस्तो होइन, ढोरपाटनमा एमालेको खासमा अग्र्यानिक महाधिवेशन भइरहेको थियो । खाना, बस्नलगायत सुन्दरताका हिसावले पनि आम नेता-कार्यकर्तालगायतको उपस्थित सबै मान्छे निक्कै खुशी देखिन्थे ।

मूलतः महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा ओली सर्वसम्मत नै हुने अवस्था थियो । अन्य पदमा के कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विषयमा सबैका आ–आफ्नै लविङ, समूह बनाउने, छलफल गर्ने काम भइ नै रहेका थिए ।

शंकर पोखरेल अध्यक्ष भएको हेर्ने मेरो रहर पूरा हुने भयो भनेर म निकै हर्षित भएको थिएँ, मेडमले किचनबाट ‘फोन आएको छ है’ भन्दै कराएको आवाजले म व्युँझिएँ । सूर्य चापागाईँले मर्निङ वाक जानका लागि फोन गर्नुभएको रहेछ ।

अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने अवस्था थिएन, ईश्वर पोखरेलहरू पनि आफ्नो व्यवस्थापनको विषयमा ओलीसँग छलफल चलाइरहेका थिए, विद्यादेवी भण्डारी पूर्वराष्ट्रपतिकै रूपमा देशको अभिभावक बनेर बस्न मञ्जुर भइसकेकी थिइन् ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सबै प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित भए । त्यसपछि चुनावको रौनक शुरू भएको थियो । सबैलाई आफ्नो पद सुरक्षित गर्न थियो, नेता कार्यकर्तासँग सबै लविङमै थिए । निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।

१० औँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न ठूलै प्रयत्न गरेका थिए, भीम रावलले नमानेपछि ओलीले आफ्नो टीम घोषणा गर्दै यो टीमसँग असुन्तुष्ट हुनेले उमेदवारी दिन पाउने भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । भीम रावल ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

११ औँ महाधिवेशनमा पनि धेरैलाई यस्तै लागेको थियो । १० औँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत हुन नपाएका ओली ११ औँबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने भए भन्ने अड्कल पनि काटिएकै थियो । माहोल हेर्दा अर्को कुनै पनि व्यक्तिले ओलीको विरुद्धमा उमेदवारी दिने अवस्था थिएन ।

अब ओलीले एउटा टीम घोषणा गर्छन् र चित्त नबुझेकालाई उमेदवारी दर्ता गर्न आह्वान गर्छन् भन्ने धेरैको मनमा थियो । ओलीको रोजाईमा पर्ने कुरामै धेरैको लबिङ थियो । नभन्दै ओलीले उमेदवारी दर्ता गर्न भन्दा पहिला आफूले केही सन्देश दिन चाहेको सूचना दिए । बन्दसत्रको हलमा सबै प्रतिनिधिलाई बोलाइयो । अनि, ओलीले आफ्नै शैलीमा बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्न थाले ।

करिब डेढ घण्टाको मन्तव्यमा ओलीले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन, एमालेले लिएको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को संकल्प पूरा गर्नका लागि युवाहरूको सक्रिय नेतृत्व आवश्यक पर्ने, युवाहरूलाई बढी भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाउने विषयमा चर्चा गरिरहेका थिए । बन्द सत्रमा रहेका युवाहरू अलि बढी हौसिएका देखिन्थे ।

ओलीले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा (वादल), सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाललाई मञ्चमा आफ्नो वरिपरी राखेका थिए ।

बोल्दै जाने क्रममा ओलीले यो मञ्चमा बसेका नेताको योगदान तपाईंहरूलाई थाहा छ ? यी सबै नेताले एमाले निर्माणमा ठूलो संघर्ष गर्नुभएको छ । अगाडि बस्ने तपाईंहरू सहित देशभरका नेता-कार्यकर्ताले गरेको योगदानका कारण एमाले आजको अवस्थामा आएको छ ? आगामी निर्वाचनबाट एमालेलाई एकल बहुमतसहित सरकारमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो ? त्यसैले यसपटक सर्वसम्मतरूपमा अध्यक्ष चयन गरौँ, सकिन्छ सबैमा सर्वसम्मत गरौँ, नसक्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ ? तर, निर्वाचनमा गइसकेपछि हारजित हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरौँ र पार्टी बनाउन जुटौँ भन्दै सबै प्रतिनिधिबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि सुझाव मागे ।

निर्वाचन माग्ने, जसरी पनि निर्वाचन हुनैपर्छ भन्ने अनि चुनावमा गएर हारेपछि गुट बनाउँदै नेतृत्वलाई सराप्दै हिँड्न भएन ? भन्दै ओलीले सम्भावित असन्तुष्टिका बारेमा चर्चा गरिरहेका थिए, उनले सर्वसम्मत वा चुनाव जुनसुकै विधिबाट पनि सबैलाइ पद पुग्दैन ? तर, सबै नेताको व्यवस्थापन हुन्छ, ढुक्क हुनुस् भनिरहेका थिए ।

हलले एकमतका साथ अध्यक्ष सर्वसम्मत गर्न र अध्यक्षले पदाधिकारीसमेत सर्वसम्मत चयन गर्ने जिम्मेवारी दियो । ओलीले पटक–पटक मञ्चमा भएका नेतासहित एमाले निर्माणमा योगदान गर्ने सबैको सम्मान गर्न आह्वान गरिरहेका थिए ।

‘म एउटा प्रस्ताव गर्छु,, अध्यक्षका लागि मेरो प्रस्ताव तपाईहरूले मान्नुहुन्छ ?’ भनेर ओलीले प्रतिनिधिको समर्थन खोजे । प्रतिनिधिहरू ढुक्क थिए, अध्यक्ष ओली नै हुन्, सबैले कर्तलध्वनीका साथ सहमति जनाए ।

अनि ओलीले फेरि आफ्नो भनाइ शुरू गरे । १० मिनेटसम्म नेतृत्वका बारेमा चर्चा गर्दै गए, उनको प्रस्तुतिमा ‘अब युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ, युवा अगाडि आउनुपर्छ’ भन्ने नै थियो । हलमा यदाकदा बुढाले, युवा-युवा भन्छन्, अध्यक्षचाहिँ आफैँ बन्न खोज्दैछन् भन्ने पनि खासखुस हुन्थ्यो ?

ओलीले १० औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू सबैलाई मञ्चमा बोलाए, सबैलाई आफ्नो नेतृत्वकालमा गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए र भने ‘तपाईंहरूको सहयोगकै कारण एमालेलाई एउटा ठूलो संकटबाट जोगाउन म र हामी सबै सफल भएका हौँ । एमाले र सूर्य चिह्न कब्जा गर्नका लागि गरिएका तमाम तिकडमलाई परास्त गरेर एमालेलाई एमालेजस्तो बनाउने कुरामा योगदान गर्ने सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु’ भने ।

‘मेरो टीमले कार्यकाल सफल पार्न जुन योगदान गर्नुभयो, त्यसका लागि धेरैधेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अब एउटा सहयोग गर्नु हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न सोधे । सबैले सहमति जनाएपछि उनले भने ‘म उमेरले साढे सात दशक भएँ, सक्रियताको हिसावले म अहिले पनि ४०/४५ कै छु, कामको हिसाबले अहिले पनि १८ घण्टा भन्दा बढी काम गर्छु, एमाले पार्टीलाई ०८४ मा पहिलो र एकल बहुमतको पार्टी बनाउन म कुनै पनि कसर बाँकी राख्दिनँ, तर पनि यो महाधिवेशनबाट म अध्यक्षमा मेरो टीमको कुनै सदस्यको नाम घोषणा गर्न चाहन्छु ।’

एकछिन हलमा सन्नाटा छायो, प्रतिनिधिबीचमा ‘यो के हुँदैछ, अचम्म भयो’ भन्ने खासखुस चलिरह्यो । ‘आजको यो हलले म्याण्डेट दियो भने म घोषणा गर्छु, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ’ भन्दै हलसँग सुझाव मागे ?

केही प्रतिनिधिहरू अलमलमा परे, तर धेरैले ताली बजाएर सहमति जनाए ।

विधान महाधिवेशनले पार्टीको विधानमा ७० वर्षको उमेरहद र दुई कार्यकाल एउटै पदमा नेतृत्व गर्न नपाइने कुरालाई खारेज गर्नुका साथै ११ औँ महाधिवेशन फागुन तेस्रो साता वाग्लुङको ढोरपाटनमा गर्ने निर्णय गर्‍यो । बाग्लुङ सानो ठाउँ हो ? बाग्लुङ नै किन रोजियो ? चर्चा परिचर्चा धेरै हुन थाले ।

ओलीले ‘एमालेमा एक से एक मान्छे अध्यक्ष हुनसक्ने छन् । सबै काविल छन्, ती काविलमध्येबाट एकजनालाई अध्यक्ष घोषणा गर्छु र हामी यो मञ्चमा भएका उपाध्यक्षहरूको लाइनतिर देखाउँदै उनले भने, ‘हामी सबै सल्लाहकार बसेर पार्टी चलाउने जिम्मा युवालाई दिँदैछौं ।’

अनि, बन्दसत्रको हलमा फेरि सन्नाटा छायो । केपी ओली मञ्चबाट उठे । अनि, पदाधिकारी भएतिर गए, शंकर पोखरेललाई अगाडि सारेर भने, ‘११ औं महाधिवेशनबाट एमालेको अध्यक्षमा म शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्दछु, तपाईँहरू सबैको समर्थन हुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।’

हलमा फेरि एकपटक सन्नाटा छायो, धेरैले नसोचेको कुरा ओलीले व्यक्त गरेपछि हलमा तालीको गड्गडाहट भयो ।

शंकर पोखरेल अध्यक्ष भएको हेर्ने मेरो रहर पूरा हुने भयो भनेर म निकै हर्षित भएको थिएँ, मेडमले किचनबाट ‘फोन आएको छ है’ भन्दै कराएको आवाजले म व्युँझिएँ । सूर्य चापागाईँले मर्निङ वाक जानका लागि फोन गर्नुभएको रहेछ ।

कस्तो मीठो सपना देखेको थिएँ, अझै एकछिन देख्न पाएको भए, भनेर मुख मिठ्याउँदै उठेँ, मुख धोएँ, अनि मर्निङवाक हान्निएँ । शंकर पोखरेलको कोर टीमले मलाई अप्ठेरोमा पार्न निकै मेहेनत गरेको छ, तर पनि यो मनले शंकर एकपटक एमालेको अध्यक्ष भएको हेर्न चाहेको छ ।

अहिलेसम्म यसो गम खाँदैछु, केपी ओलीले यस्तो गर्न सक्लान् ? धेरैलाई शंका लाग्नसक्छ तर म आशावादी छु, ओली अध्यक्ष भएपछि यो मुलुकमा महिला राष्ट्रपति भइन्, महिला सभामुख भइन्, महिला प्रधानन्यायाधीश भइन् । महिलामात्रै होइन, दलितलाई अगाडि बढाउन, युवालाई अगाडि बढाउन ओलीको भूमिका अग्रणी छ ।

पार्टीमा युवालाई अगाडि बढाउने नेता पनि ओली नै हुन्, भेट्रान नेताहरू छँदाछँदै यही संसदमा पदम गिरी, महेश बर्ताैला, सुनीता बराललगायतहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउने काम पनि ओली नै गरेका छन् ।

११ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नै त के होला ? बढीभन्दा बढी युवालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन पनि ओली नै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै, पर्यावरणीय पक्षलाई समेटेर गरिने मानव कल्याण वृद्धि र सामाजिक प्रक्रिया समेटेको हुन्छ । दिगो विकास, वातावरणीय पक्ष र यसको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको सन्तुलन, समन्वय र व्यवस्थापनद्वारा सम्भव छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ ।

विकास सँगसँगै विनाश पनि भइरहेको हुन्छ । निरपेक्ष विकास सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रा विकास प्रयासको दीगोपनमा ध्यान दिनुपर्दछ । पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिष्टम) मा क्षति हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या बढी प्रभावित हुन्छन् । हरेक बर्षको बर्षा याममा अहिले हामीले सामना गरिहेका प्राकृतिक विपद् (बाढी, पहिरो) यसका उदाहरण हुन् ।

न्यून कार्बन उत्सर्जन, प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र सामाजिक रूपमा समावेशिकरण गर्ने प्रक्रिया नै हरित अर्थतन्त्र हो । सन् २००९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि समान प्रकृतिका संकटको दीर्घकालिन समाधानका लागि हरित विकास (ग्रीन डेभलपमेण्ट) को अवधारणा ल्याएको थियो, राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले ।

नेपालमा तेर्हौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा आत्मसात गरिएको छ । हालको १६ औं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष सन् २०२४/२५ देखि २०२८/२९) ले समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल प्राप्त गर्नका लागि जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रमुख रणनीतिको रूपमा प्राथमिकता दिएको छ ।

हामीमा अझै उन्नतस्तरको चेतना जागृत हुन सकेको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा बिर्सिन थालिएको छ, आजकाल । प्राकृतिक रूपमा स्वच्छ रहेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई विकासका अव्यवस्थित र अल्पकालीन सोचबाट बिग्रिन नदिई भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हरित अर्थतन्त्रको टड्कारो आवश्यकता हुन्छ ।

विश्वप्रख्यात लेखक जेयर्ड डायमण्डले आफ्नो किताब ‘कोल्याप्स-हाउ सोसाइटिज चुज टु फेल अर सक्सिड’ मा ऐतिहासिक समाजको मिहिन अध्ययन गरेका छन् । प्राचीन मानव जातिले कसरी ठूलाठूला चुनौतीको सामना गरेर अस्तित्व जोगाए भन्ने तथ्य बताएका छन् ।

डायमण्ड भन्छन्, ‘प्राचीन मान्छेले नजानेर, नबुझेर वातावरण विनाश गर्थे र त्यसैको दुष्परिणामले आफैँ विनाश हुन्थे । डायमण्डका अनुसार समाज विघटन हुने प्रमुख कारण हुन्- वन विनाश, प्रदूषण, माटोको र्‍हास, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक छिमेकी र असल छिमेकीबाट संकटको बेलामा असहयोग । अहिले एक्काइसौं शताब्दीका हामी मानव अब यी ऐतिहासिक तथ्यबाट पाठ सिकेर वातावरणीय विनाशको चंगुलमा आफैँ फस्ने जस्तो मुर्ख्याइँ गर्नुहुन्न ।

वातावरणविद् र अर्थशास्त्रीले पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिष्टम) लाई पूँजीको रूपमा लिन्छन् । यसको विवेकपूर्ण उपयोगबाट आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्छ । अपचलन वा दुरूपयोग भयो भने आर्थिक र वातावरणीय नोक्सान हुन्छ । जीवनयापन असहज बन्दछ । हरित अर्थतन्त्रको विस्तारबाट विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वका विकल्प निकाल्न सकिन्छ । वास्तविक अर्थमा न्यून कार्बन उत्सर्जन, दिगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकास नै हरित अर्थतन्त्र निर्माणका आधार हुन् ।

घरघरै र टोलटोलमा मोटरबाटो पुर्‍याउन प्रयोग गरिने डोजरको सट्टा स्थानीय श्रमको उपयोग गरी वातावरणमैत्री ‘हरित मार्ग’ बनाउन सकिन्छ । विश्व समुदायबाट भएका वातावरणमा असर पार्नेखालका विकास प्रयासको गल्ती हामीले दोहोर्‍याउनु हुन्न । यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक कार्यकर्तालाई ‘राजनीति कम गर, दीगो विकासमा ध्यान देउ’ भन्ने अभियानसहितको सचेतना गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका दस्तावेज र घोषणापत्रमा जलवायु संकट, वातावरणीय मुद्दा र हरित अर्थतन्त्रका विषय समेटिनुपर्छ ।

नेपालमा हरित अर्थतन्त्र

नेपालको दिगो विकासका लागि उपयुक्त माध्यम हो, हरित अर्थतन्त्र । पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानव जातिको समृद्धिका लागि सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने भनेर तय गरिएको दिगो विकास एजेण्डा/लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि हामीले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटन उद्यम, जडिबुटी उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, खोलानालाको सदुपयोग र सम्वर्द्धनमार्फत् हामीले सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौँ ।

त्यसैले हरित आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेगरी सरकारी नीति निर्माण गरेर विकासका गतिविधि परिचालन गर्नुपर्दछ । हरित अर्थतन्त्रको विकासको प्रचुर सम्भावना छ, नेपालमा । भौतिक विकासलाई विनाशले छायाँजस्तै सँगसँगै पछ्याइरहको हुन्छ, त्यसैले हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई विकासनीतिमा अनिवार्य रूपमा जोडेर लैजानुपर्दछ ।

हाम्रो बैंक तथा वित्तिय प्रणालीको लगानी ‘खैरो क्षेत्र’, जस्तैः व्यवसायिक कृषि, निर्माण र रियल स्टेट (घरजग्गा) मा केन्द्रित छ । यी सबै क्षेत्रमा वातावरणीय खतरा र उच्च जलवायु जोखिम रहन्छ । तसर्थ, अब यी क्षेत्रको लगानी हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने व्यवसाय र आयोजनातर्फ मोड्नुपर्दछ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग वातावरणीय हिसाबकिताब गर्ने ज्ञान सीमित छ, त्यसैले उनीहरूको लगानी जोखिमसमेत बढ्दो छ । तसर्थ, नियामक निकाय र सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत् हस्तक्षेप बढाउन ढिलो गर्नुहुन्न ।

दिगो वन व्यवस्थापन र सोको प्रमाणीकरण, वैकल्पिक उर्जा (सौर्य, जलविद्युत, वायु ऊर्जा, वायोग्यास) को प्रयोग, कार्वन अवशोषणका लागि वन जंगलको संरक्षण र विस्तार, वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यान्वयन, वतावरणमैत्री पूर्वाधार विकास, हरित रोजगारी, प्रांगारिक कृषि खेती प्रवर्छन, जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरतालाई कम गर्ने स्वच्छ यातायात प्रविधि एवं पर्या-पर्यटनलाई बढावा दिनेगरी विकास नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ । वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले न्यून कार्वन विकास रणनीति त तर्जुमा गरेका छन् । जलवायु परिवर्तननीति बनेको छ । तर, कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ । अझैँ पनि विकासको ढाँचा आर्थिकमात्रै हो भन्ने दृष्टिकोणले जरा गाडेको छ ।

विगत तीन दशक (१९९३-२०२२) मा जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमी घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको मूल्यांकन गर्ने जर्मनवाचद्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक २०२५ मा नेपाल ६९ औँ स्थानमा छ । यो सूचकांक विभिन्न देशमा बाढी, पहिरो, खडेरी, अत्यधिक वर्षा र तापक्रम उतारचढावजस्ता जलवायु-प्रेरित प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावको आधारमा तयार पारिन्छ ।

नेपालको दिगो विकासका लागि उपयुक्त माध्यम हो, हरित अर्थतन्त्र । पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानव जातिको समृद्धिका लागि सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने भनेर तय गरिएको दिगो विकास एजेण्डा/लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि हामीले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटन उद्यम, जडिबुटी उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, खोलानालाको सदुपयोग र सम्वर्द्धनमार्फत् हामीले सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौँ ।

जलवायु जोखिम सूचकांकले चरम मौसमको मानवीय र आर्थिक क्षतिको आधारमा देशलाई वर्गीकरण गर्दछ । यो सूचकांकको पछिल्लो संस्करणले बढ्दो क्षति र बलियो जलवायु उत्थान र कार्यको तत्काल आवश्यकतालाई प्रकाश पार्छ ।

सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार, जलवायु-सम्बन्धित विपत्तिका कारण नेपालमा वार्षिक औसत २४९.७ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । मृत्युदर प्रति १००,००० मा ०.१८९ रहेको छ । जबकि, लगभग ७५,८४० व्यक्तिहरू प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् । जलवायु-प्रेरित विपत्तिले अनुमानित वार्षिक आर्थिक क्षति ४२२१.३ मिलियन पुर्‍याउँछन्, जुन नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.२५८% बराबर हो ।

तर, हामीमा अझै उन्नतस्तरको चेतना जागृत हुन सकेको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा बिर्सिन थालिएको छ, आजकाल । प्राकृतिक रूपमा स्वच्छ रहेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई विकासका अव्यवस्थित र अल्पकालीन सोचबाट बिग्रिन नदिई भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हरित अर्थतन्त्रको टड्कारो आवश्यकता हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा वित्तीय नीति, बजेट र मौद्रिक नीतिमा हरित अर्थतन्त्र

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा वित्तीयनीति, बजेट र मौद्रिक नीतिमा हरित अर्थतन्त्र (ग्रीन इकोनोमी) सम्बन्धी प्रावधानहरू समेटिएका छन् । यी प्रावधानले दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई जोड दिएका छन् । यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले कार्यान्वयनको चुनौति नेपालको समकालीन अर्थराजनीतिको जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ ।

१. वित्तीय नीति (फिस्कल पलिसी) मा हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रावधान

दिगो आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षणः वित्त मन्त्रालयको नीतिमा दिगो, समावेशी र उच्च दरको आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिइएको छ । यसले हरित अर्थतन्त्रलाई समेट्ने गरी वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस प्रावधानले हरित अर्थतन्त्रको लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१ मार्फत् सरकारले हरित परियोजना र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जस्तै, नेपाल सरकार र फिनल्याण्डबीच भएको ‘पब्लिक सेक्टर इन्भेष्टमेन्ट फेसिलिटी-पीआईएफ’ सम्झौता यसको एक उदाहरण हो । यस सम्झौताले दिगो विकास र हरित परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२. बजेट २०८२/८३ मा हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रावधानः

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै निम्नलिखित प्रावधान समावेश गरेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन : बजेटले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्न कर छूट र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्न विशेष सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणः जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजेटमा विशेष कोष स्थापना गरिएको छ । यो कोषले वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीलाई समर्थन गर्छ ।

हरित रोजगारीः बजेटले हरित अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र (जस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा, वन व्यवस्थापन र जैविक कृषि) मा रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न तालिम र अनुदान कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

दिगो पूर्वाधारः बजेटले वातावरणमैत्री सडक, भवन र सहरी विकास परियोजनामा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्ता परियोजनाले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न योगदान पुर्‍याउँछ ।

आर्थिक वृद्धि र दीगोपनः आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले हरित अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्न नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रममा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाः बजेटमा जलविद्युत परियोजनाको विकास र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू (जस्तै सौर्य र वायु ऊर्जा) लाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । यी परियोजनाले हरित ऊर्जा उत्पादन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछन् ।

निजी क्षेत्रको लगानीः हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समावेश छन् । विशेषगरी, वातावरणमैत्री व्यवसाय र प्रविधिमा लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

वातावरण संरक्षण र वन व्यवस्थापनः बजेटले वन संरक्षण, जैविक विविधता, र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विशेष कोष र कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापन र वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि समावेश छन् ।

३. मौद्रिक नीति (मनिटरी पोलिसी) मा हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रावधानः

मौद्रिक नीतिले वातावरणीय दिगोपनलाई समर्थन गर्ने परियोजनामा लगानी बढाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसले हरित (ग्रीन) बण्ड र अन्य वित्तीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

जलवायु जोखिम व्यवस्थापनः वित्तीय संस्थाहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको मूल्यांकन गर्न र यस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न लगानी रणनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

हरित कर्जा र वित्तीय सुविधाः नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा हरित अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्न हरित कर्जा (ग्रीन फाइनान्सिङ) र वातावरणमैत्री परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र दीगो कृषि परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आयात नियन्त्रणः मौद्रिक नीतिले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न र रेमिट्यान्सको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ । यसले हरित अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्न स्थानीय स्रोत र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणः मौद्रिक नीतिमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणका लागि वित्तीय संस्थालाई दीगो लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति समावेश छन् । यसले हरित बण्ड (ग्रीन बण्ड) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ ।

नेपालमा हरित अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक अस्थिरता, सीमित वित्तीय स्रोत र प्राविधिक क्षमताको कमीजस्ता प्रमुख चुनौती रहेतापनि जलविद्युत सम्भावना, प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताले हरित अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो अवसर प्रदान गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गरेर यी अवसरलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा गरिवी घटाउने महत्वपूर्ण औजार हो । वातावरणीय चासो यतिबेलाको विश्वव्यापी चासो हो । वातावरण सन्तुलन कायम गर्नेगरी आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाएका राष्ट्रहरू नै समकालीन विश्वका विकसित राष्ट्र हुन् । वातावरण नै नरहे कृत्रिम विकासले मात्रै मानव र जीवजन्तुको अस्तित्व रहन्न । कृत्रिम आर्थिक विकास भएतापनि मानिसको रोजाई प्रकृति हुने गर्छ । वास्तविक आनन्द प्रकृतिले दिन्छ । त्यसैले त अहिले पर्या-पर्यटन लोकप्रिय हुँदै गएको छ । एकैछिन भएपनि हामी प्रकृतिको काखमा रमाउन चाहन्छौँ, प्राकृतिक वातावरणमा रमाएर पुनर्ताजगी हुन चाहन्छौँ ।.

हरित अर्थतन्त्र-समाज रूपान्तरणको महत्वपूर्ण अवधारणा हो । यसलाई आत्मसात गर्न सामाजिक मूल्य, जीवनशैली र आर्थिक सुशासनजस्ता कुरालाई आधारभूत रूपमा नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् ‘पोलिसी सिफ्ट’ गरिनुपर्छ ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन्)

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले एक महत्वपूर्ण र रोचक बहस चलिरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणाले । गत असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ७४ औँ जन्मदिन काठमाडौंको एक कार्यक्रममार्फत नेकपा (एमाले) को संगठित सदस्यता नवीकरण गरेको र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहने घोषणा गरिन् ।

दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले नेपाल सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिने सबै सुविधा त्याग गर्दै पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछि यो विषयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।

उनी नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा इतिहासमा नाम लेखाएकी एक ऐतिहासि नेपाली महिला हुन् । उनी औपचारिक राष्ट्र प्रमुखको रूपमा संविधानले तोकेको भूमिकामा रही, नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरतामा योगदान पुर्‍याउने एक महत्वपूर्ण पात्र हुन् । तर, राष्ट्रपतिजस्तो उच्च एवं गरिमामय पदमा बसेर राष्ट्रको लागि योगदान दिएको व्यक्तित्व फेरि सक्रिय दलगत राजनीतिमा फर्किनु विल्कुल राम्रो पक्ष होइन ।

पूर्वविशिष्ट भएर पाएको सरकारी सुविधा, गाडी, निवासको भाडा मासिक २ लाख (घरको भाडाचाँहि अहिलेसम्म लिएको छैन), सुरक्षाकर्मीलगायतका सुविधा त्यागेर फेरि दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले केही हदसम्म साहसिक देखिए पनि यो कार्यले भविष्यको पुस्तालाई गलत सन्देश दिनसक्छ ।

किनभने,

१. राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा गरिसकेपछि व्यक्ति दल र व्यक्ति विशेषको भन्दा माथि हुन्छ ।

२. राष्ट्रप्रमुख हुनासाथ दलको सदस्यता त्याग गरेर स्वतन्त्र नागरिक भइसकेको हुन्छ ।

३. राष्ट्रप्रमुख पदमा बसेपछि सार्वजनिक जीवनको एउटा नयाँ उच्च मान्यता स्थापित हुन्छ, जसले दलभन्दा माथि रही सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमा बनाउँछ ।
४. नेपालको हकमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपति भन्दा उच्च पद नै छैन । जुन नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत हो ।

राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा गरिसकेपछि व्यक्ति सबै राजनीतिक पक्षभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मूल आधार हो । त्यस्तो गरिमा बोकेको व्यक्तित्वले फेरि दलगत राजनीतिमा फर्किनु भनेको स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रको सर्वोच्च पदप्रतिको सम्मान र निष्पक्षतामा आँच पुर्‍याउनु हो । पदको गरिमा कायम राख्न नसक्नु हो ।

नयाँ पुस्ताले के सिक्ने ?

उच्च पद केवल राजनीतिक सिढीँ चढ्ने भर्‍याङ मात्र हो । र, राष्ट्रप्रमुखको पद पनि रणनीतिक प्रयोगको साधन बन्नसक्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुनसक्छ । यो लोकतान्त्रिक संस्थाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा गम्भीर असर पार्ने खालको संकेत समेत हो । हुन त, नेपालको संविधानले राजनीतिमा फर्कन रोकेको/छेकेको छैन । केही कुरा अलिखित हुन्छन् । जस्तो, नैतिकताको कुरा ।

विद्या भण्डारी दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले राष्ट्र प्रमुखको रूपमा बसेर आम जनताको विश्वास जितेका बेला उनले फेरि दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनुपूर्व सोचविचार गरेरमात्रै निर्णय गर्नुपर्ने थियो । किनभने यो कदमले तत्कालको राजनीतिक परिस्थितिमा तरंग त ल्याउँछ, तर भविष्यमा राजनीतिप्रति युवाको विश्वास र दृष्टिकोण बिग्रँदै जान्छ ।

पार्टीभित्र र बाहिरका केहि सहयोद्धा, साथीले या केही आफन्तहरूले ‘आगोमा घ्यू’ थप्ने कोसिस गरे होलान्, कतिले कानमा चिनी हाले होलान्, कतिले सोडा भरे होलान् । केहीको काम उचालेर पछार्ने हुन्छ । त्यो एमालेका केही नेताले व्यवहारबाट नै पुष्टि गरिसके । खासमा विद्या भण्डारीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्थ्यो ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा पुनः आगमनले तत्कालीन रूपमा चर्चा त पक्कै ल्याएको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर गर्नसक्छ । यस्तो हुँदा फक्रँदै र फूल्दै गरेको हाम्रो संघीय लोकतन्त्रिक गण्तन्त्रको हालत के होला ? हाम्रो राजनीतिक संस्कार र संस्थागत गरिमामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

निष्कर्ष

राष्ट्रपतिका रूपमा गरिमा कायम राख्न सफल व्यक्तिबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्छन् भने, जब राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएर पुनः आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा फर्कन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिबाट नेपाली जनताले दलगत पक्षधरता नलिई तटस्थताको अपेक्षा गर्छन् ।

राजनीतिमा पुनः प्रवेशले त्यो आदर्शमूलक भूमिकामा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । तसर्थ, यस्ता कार्यले भविष्यको पुस्तामा गलत सन्देश जानसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्ता निर्णय गर्दा, व्यक्तिको हैसियतभन्दा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि सोचेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

दलभन्दा माथि देश र जनताहरु छन् भनेर सोचौँ, चिज ‘किल्लोर’ हुन्छ । अनावश्यक तनाव लिनैपर्दैन ।

(लेखक बीए एलएलबी चौथो वर्षका विद्यार्थी हुन्)

नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे निर्णय होइन, ‘निष्कर्ष’ निकालेको छ । यो निष्कर्षले भन्छ, ‘दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन ।’

शब्दमा नरम देखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ कठोर छ । यसले भण्डारीका लागि एमालेभित्रको राजनीतिक ढोका तत्कालका लागि बन्दप्रायः गरिदिएको छ । राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने निर्णयमा खुट्टा नकमाउने घोषणा गरिसकेकी ‘माझ किरातकी छोरी’ का लागि एमालेको यो निष्कर्ष प्रतिकूल त हो, तर निर्णायक होइन । बरु, यसले उनको राजनीतिक यात्राका लागि नयाँ र चुनौतीपूर्ण बाटो खोलिदिएको छ ।

‘निष्कर्ष’ को राजनीतिक अर्थ र मदन भण्डारी फाउण्डेसनको शक्ति

एमालेले ‘निर्णय’ शब्दको सट्टा ‘निष्कर्ष’ प्रयोग गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ । निर्णय पार्टीको आधिकारिक र बाध्यकारी दस्तावेज हुन्थ्यो, तर निष्कर्ष एक वैचारिक ठहर हो, जसलाई भविष्यमा व्याख्या वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, वर्तमान नेतृत्व रहँदासम्म यो अडान कायम रहने संकेत हो ।

यहीँनेर विद्या भण्डारीका लागि मदन भण्डारी फाउण्डेसनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ । कुनै समय यही फाउण्डेसनमार्फत ‘स्पेश’ दिएर केपी शर्मा ओलीलाई एमालेको नेतृत्वमा स्थापित हुन वातावरण बनाइदिएकी विद्याका लागि अब यही मञ्च आफ्नै राजनीतिक पुनरागमनको आधार बन्नसक्छ ।

अबको उनको कदमले केबल उनको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, देशको वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावित मार्गचित्र पनि कोर्ने मद्दत गर्नसक्छ ।

मदन भण्डारी फाउण्डेसन केबल एक गैरसरकारी संस्था होइन, यो देशभरि सञ्जाल भएको एक वैचारिक र राजनीतिक शक्ति केन्द्र हो । यसको ‘ब्राण्ड’ जननेता मदन भण्डारीसँग जोडिएको छ, जसको एमालेभित्र र बाहिर भावनात्मक र वैचारिक महत्व छ । यदि भण्डारीले यही फाउण्डेसनलाई केन्द्र बनाएर ओलीविरोधी मोर्चा कसिन् वा समानान्तर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिन् भने त्यसले निम्त्याउने क्षति एमालेलाई नै हुन्छ । यसले पार्टीभित्र वैचारिक विभाजन ल्याउनसक्छ र ओलीको नेतृत्वलाई सीधै चुनौती दिन सक्छ ।

‘ओलीको महिला अवतार’ छवि भत्काउनुपर्ने बाध्यता

विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनको विगतको नै छवि हो । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहँदा उनीमाथि लागेको प्रमुख आरोप भनेको उनी राष्ट्रको अभिभावकभन्दा ‘ओली सरकारको रक्षक’ बनिन् भन्ने हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका हरेक कदम, चाहे त्यो संसद् विघटन होस् वा अध्यादेश, उनले सहजै अनुमोदन गरिदिइन् भन्ने जनआवाज बलियो छ । यसले उनको छवि ‘ओलीको महिला अवतार’ का रूपमा स्थापित भएको छ ।

बालेन शाह भंगाल पुग्नुले ‘स्वतन्त्र शक्ति’ (समूह, व्यक्ति) पनि कुनै न कुनै रूपमा अभिभावकको खोजीमा छन् भन्ने संकेत गरिसकेको छ । वैकल्पिक धार हुन्छौँ भन्नेहरू सबै आ-आफ्नै दलका ‘नेता’ हुन्, तर उनीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउन सक्ने ‘अभिभावक’ को खडेरी छ । यस्तो व्यक्तित्व, जो आफैँ कार्यकारी पदको लोभमा नहोस्, तर सबैलाई मिलाएर लैजान सकोस् ।

यदि उनले आफ्नो महत्वाकांक्षा सम्बोधनका लागि मात्र दल खोजेकी होइनन् र देशकै दीर्घकालीन हितमा काम गर्ने सोचेकी हुन् भने, यो छवि भत्काउनु उनको पहिलो कर्तव्य हुनेछ । जबसम्म उनी यो छविबाट मुक्त हुन्नन्, तबसम्म उनले ओली वा एमालेप्रति असन्तुष्ट तर वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीमा रहेका बौद्धिक, नागरिक समाज र युवावर्गको विश्वास जित्न सक्दिनन् । यसका लागि उनले ओलीको कार्यशैली र विचारबाट आफूलाई स्वतन्त्र र फरक देखाउन सक्नुपर्छ ।

केपी शर्मा ओलीको आजको कद निर्माणमा विद्या भण्डारीको योगदान छ । त्यसो त विद्याको यो कदमा पनि ओलीको योगदान नजरअन्दाज गर्न चाहिँ मिल्दैन । तर, कम्तीमा तीन दशकदेखि विद्या र ओली एक सिक्काका २ पाटा थिए नेपाली राजनीतिमा । अब विद्यामाथि ओलीको निषेधको नीतिले उनका लागि विकल्पको नयाँ क्षितिज खुलेको छ ।

वैकल्पिक राजनीतिको अभिभावकीय भूमिकाको अवसर

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिप्रति आकर्षक बढ्दो छ । तर, आज पनि वैकल्पिक राजनीति छरिएको र नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । बाबुराम भट्टराई, रवि लामिछाने, सीके राउत, रेशम चौधरीजस्ता वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्नेका लागिमात्र होइन पुराना दलका ‘नयाँ सोच’ का नेता र कार्यकर्ता, जो नेतृत्वको सिण्डिकेट र कार्यशैलीबाट वाक्क-दिक्क छन्, तिनलाई पनि समन्वय र एकीकरण गर्नुपर्ने परिस्थिति थप फराकिलो बन्दैछ ।

बालेन शाह भंगाल पुग्नुले ‘स्वतन्त्र शक्ति’ (समूह, व्यक्ति) पनि कुनै न कुनै रूपमा अभिभावकको खोजीमा छन् भन्ने संकेत गरिसकेको छ । वैकल्पिक धार हुन्छौँ भन्नेहरू सबै आ-आफ्नै दलका ‘नेता’ हुन्, तर उनीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउन सक्ने ‘अभिभावक’ को खडेरी छ । यस्तो व्यक्तित्व, जो आफैँ कार्यकारी पदको लोभमा नहोस्, तर सबैलाई मिलाएर लैजान सकोस् ।

यहीँनेर विद्या भण्डारीका लागि ऐतिहासिक अवसर छ । यदि उनले ‘म प्रधानमन्त्री हुने छैन’ भनेर सार्वजनिक घोषणा गरिन् र छरिएका वैकल्पिक शक्तिलाई एकीकृत गर्ने अठोट लिइन् भने उनको नेतृत्व स्थापित हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्वले जब व्यक्तिगत पदको आकांक्षा त्याग्छ, तब उसको उचाइ र स्वीकार्यता स्वतः बढ्छ ।

विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनको विगतको नै छवि हो । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहँदा उनीमाथि लागेको प्रमुख आरोप भनेको उनी राष्ट्रको अभिभावकभन्दा ‘ओली सरकारको रक्षक’ बनिन् भन्ने हो ।

उनको भूमिका दलहरूलाई एकीकरण गर्ने, साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन सहजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दामा एकीकृत आवाज बोल्न प्रेरित गर्ने संयोजकको हुनसक्छ । यस्तो अभिभावकीय भूमिकाले उनलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने नेतृका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।

विद्या भण्डारी राजनीतिक दोबाटोमा उभिएकी छन् । एकातिर, एमालेभित्रै संघर्ष गरेर आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउने जोखिमपूर्ण बाटो छ, जुन हालको परिस्थितिमा कठिन देखिन्छ । अर्कोतिर, आफूलाई दलीय सीमाबाट माथि उठाएर वैकल्पिक राजनीतिको अभिभावक बन्ने ऐतिहासिक अवसर छ ।

दोस्रो बाटोले उनलाई ‘ओलीको अवतार’ को छविबाट मुक्त गरी एक दूरदर्शी र एकीकृत नेतृका रूपमा स्थापित गर्नसक्छ । यसले नेपालको राजनीतिमा तेस्रो ध्रुवको सम्भावनालाई पनि बलियो बनाउँछ । अबको उनको कदमले केबल उनको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, देशको वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावित मार्गचित्र पनि कोर्ने मद्दत गर्नसक्छ ।

सक्रिय पार्टी जीवनमा फर्किने पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीका हकमा नेकपा (एमाले) को बहुचर्चित केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।

देशको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) बनिसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा फर्काएर पार्टी कार्यकर्तामा सीमित गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अपमान हुने तर्क गर्दै एमालेले उनलाई राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट रोकेको हो ।

बैठकले आफूमाथि रोक लगाउँछ भन्ने संकेत पाएपछि भण्डारीले उक्त निर्णय बाहिर आउनुअगावै बूढानीलकण्ठस्थित ठूलो भंगालको निजी निवासमा केही निकटस्थ पत्रकारलाई बोलाउनुभयो र ‘चुप लागेर नबस्ने’ उद्गार प्रवाहित गराउनुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाब पुगोस् भन्ने ध्येयका साथ भन्नुभयो, ‘म अघि बढी सकेँ, माझ किराँतकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ ।’ ठूलो भंगालबाट सुनाइएको उक्त सन्देश पार्टी अध्यक्ष तथा ओल्लो किराँतका छोरा केपी शर्मा ओलीको कानमा पुग्यो, पुगेन अर्को कुरा । तर, उहाँचाहिँ केन्द्रीय सदस्यको धारणा सुन्दै मध्यरातसम्म च्यासलमै रहनुभयो ।

कमिटी प्रणालीमा आधारित नेतृत्वले सुन्ने नै कमिटीको कुरा हो, राजनीतिको कुरा हो । व्यक्तिको पद हुन्छ र पदको मर्यादा हुन्छ । कतिपय पदहरुको अवधी सकिन्छन्, तर त्यसको महत्त्व, गरिमा र संवेदनाहरू जीवनपर्यन्त रहन्छन् । र, नेतृत्व ‘भंगाल’ का चुनौतीसँग हैन, कमिटीको म्याण्डेडसँग निर्भर हुन्छ । त्यही आधारमा पार्टी सदस्यता कायम नरहने सर्वसम्मत निर्णय आएको छ ।

यसप्रकार पूर्वराष्ट्रपतिले त्यही पदका आधारमा जुन मान, सम्मान, मर्यादा र उच्चासन हासिल गर्नुपर्ने हो, त्यो पाउने । तर, पार्टी सदस्यका रूपमा वा नेताका रूपमा अगाडि बढ्ने कुराको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुने निर्णयका साथ बैठक सम्पन्न भएको हो । उहाँनिकट केही नेता राजनीतिक र कानुनी प्रतिवादमा जाने बताउन थालेका छन् । सारमा भन्नुपर्दा विद्याको तत्काल एमालेको अध्यक्ष र मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द छ ।

राष्ट्रपतिबाट बाहिरिँदै गर्दा विद्या भण्डारीले नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई दिएको बिदाइ भोजमा प्रचण्ड माधवहरूले ‘सक्रिय राजनीतिमा आउनुस्, उमेर र सक्रियता छँदैछ’ भनेर उक्साएका थिए । आजको घटनाक्रमलाई उक्त पृष्ठभूमिबाट अलग गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि उहाँका अभिव्यक्ति हेर्दा निकै उकुसमुकुसपूर्ण देखिन्छ ।

अब भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने भए नयाँ बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ या चुपचाप बस्नुपर्ने हुन्छ । कुन बाटो समात्ने ? त्यसको छनौट स्वयं उहाँको विवेकमा निर्भर छ । उहाँ एमाले राजनीतिमा फर्किन चाहेको, त्यो पनि पार्टी र नेतृत्वसँग सल्लाह नगरी एकाएक हावा–हुण्डरीको शैलीमा…। यस्तो कि भयो होला ? यसरी केही गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न सतहमा आएका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतले राज्यले दिने सुविधा फिर्ता गर्दासम्म पनि पार्टी नेतृत्वसँग कुनै औपचारिक सल्लाह गर्नु जरुरी ठान्नुभएन । यी कुरा एमालेपंक्तिले गहिरोसँग बुझ्नु जरूरी छ । त्यो आँट उहाँलाई कसरी आयो ? यो कुरा निकै सन्देह र अर्थपूर्ण रहेको बुझ्न सकिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, काठमाडौंका मेयर बालेन, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता शेखर कोइरालालगायतका नेता र केही नागरिक समाजका अगुवासँग उहाँले गरेको साउतीको रहस्य के हो ? क्रमशः पटाक्षेप हुँदै जानेछ ।

मिशन ८४ को अभियानका साथ अघि बढिरहेको एमालेलाई विद्या भण्डारीरुपी प्रकरणले तीव्र गतिमा हिँडिरहेको गाडीलाई एक्कासी ब्रेक लगाएजस्तै भएको छ । यसले एमालेजनलाई दुःखित् बनाएको छ । नीति र नेतृत्वप्रति एकतावद्ध एमालेलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ ।

एउटा कोही मान्छे एमालेको राजनीतिमा फर्किन्छु, पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेँ भन्दैछ । तर, त्यसको उत्साह, उमंग एमालेभित्र छैन । एमालेबाहिर भने भव्य उत्सव चलेझैँ खुसीयाली छ । कतै पार्टीभित्र उहाँलाई सक्रिय गराउनै पर्छ, उहाँ आउनै पर्छ भन्ने स्वर पो छ कि भनेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सचिवालय, पोलिट्व्युरोदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूराका पूरा समय आफैँ बसेर, सबैका एक–एक कुरा सुन्नुहुन्छ । अहँ, कोही, कसैले पूर्वराष्ट्रपति त्यसरी आउनुपर्छ, सदस्यता नवीकरण गरिहाल्नुपर्छ भन्दैनन् । नवीरकण भएको भनिएको सदस्यता नवीकरण नगर्ने र सम्मानका साथ राख्नुपर्छ मात्रै भन्छन् ।

यहाँनिर माओवादी पृष्ठभूमिका विद्वान अधिवक्ता रामनारायण विडारीले फेसबुक स्ट्याटसमा व्यक्त गर्नुभएको हरफ स्मरणीय हुन्छ । लेख्नुभएको थियो, ‘एमालेभित्रको आन्तरिक कुरामा अरू दलका लठुवाको चिन्तन, चासो र जबजको वकालत किन रु जवाफ चाहियो ।’

यसको जवाफ हो कि, एमालेको आन्तरिक आवश्यकता, कार्यकर्ताको माग वा चाहनामा हैन, अरू नै कसैको आवश्यकता वा चाहनामा उहाँको आकांक्षा आधारित थियो । त्यसैले एमालेभित्र उहाँको चाहनामुताविकको वा उहाँको पक्षमा उति बहस नहुने, बाहिरचाहिँ दशैंका पिङ मच्चिएझैँ उपबुज्रुकहरु मच्चिरहेका छन् ।

हैन, सक्रिय राजनीतिमा आउने इच्छा नै थियो भने पहिल्यै नेतृत्वसँग परामर्श गरेर, सबै चाँजोपाँजो मिलाएको भए आजको परिस्थिति फरक हुने थियो । त्यसविपरीत अनेकन शंकाका सुविधा दिँदै जसरी अगाडि बढ्नुभयो, त्यसकारण आज बजारमा उहाँका विषयलाई लिएर राम्रा–नराम्रा टिकाटिप्पणी चलिरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट बाहिरिँदै गर्दा विद्या भण्डारीले नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई दिएको बिदाइ भोजमा प्रचण्ड माधवहरूले ‘सक्रिय राजनीतिमा आउनुस्, उमेर र सक्रियता छँदैछ’ भनेर उक्साएका थिए । आजको घटनाक्रमलाई उक्त पृष्ठभूमिबाट अलग गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि उहाँका अभिव्यक्ति हेर्दा निकै उकुसमुकुसपूर्ण देखिन्छ ।

तर जे होस्, मुलुकको प्रथम नागरिक, प्रथम महिला राष्ट्रपति भएको व्यक्तित्व, देशको साझा अभिभावक भएको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्केर तिनै दलका नेतासँग सिँगौरी खेल्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? उहाँजत्तिको सुझबुझयुक्त मानिसले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । सक्रिय राजनीतिमा फर्केर वा नेपालको आजको राजनीतिक माहौलमा हेलिएर तल झर्दै टीकाटिप्पणी उत्रनु कत्तिको सुहाउँदो कुरा हो ? यी र यस्ता विषयको बेलिविस्तार अहिले नलगाउनु नै उहाँका लागि हितकर हुन्छ । शायद धेरै ताहुरमाहुर नगरी ‘लाहुरेले गुण्टा उफारे’ झैँ नउफारी, शालीन ढंगले बसेको भए परिस्थितिको आवश्यकताले भनौँ वा वा ‘कथा’, समयले उहाँलाई माग्नसक्थ्यो । तर, सग्लो र एकतावद्ध एमालेमा उहाँकै नाममा हुँडलो मच्चाएर चौतर्फी आक्रमणमा परेको एमालेलाई थप धक्का पुगेको यथार्थ हो ।

मिशन ८४ को अभियानका साथ अघि बढिरहेको एमालेलाई विद्या भण्डारीरुपी प्रकरणले तीव्र गतिमा हिँडिरहेको गाडीलाई एक्कासी ब्रेक लगाएजस्तै भएको छ । यसले एमालेजनलाई दुःखित् बनाएको छ । नीति र नेतृत्वप्रति एकतावद्ध एमालेलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ ।

दुईपटक राष्ट्रपति, सेनाको परमाधिपति, संविधानको पालक र रक्षक भइसकेको पात्र अवकाशपछि निजी रहर र केही अदृश्य व्यक्ति, समूह वा शक्तिको उक्साहटमा लागेर दलीय राजनीतिमा आउने र फेरि ‘कमरेड’ बन्ने रहर संसारकै संसदीय लोकतन्त्रका लागि लज्जाशरणमको नमुना हो ।

फेरि उहाँसँग को–को बढी अग्रसर भएका छन् भन्ने पनि हेरौँ । हिजो जतिबेला प्रचण्डको मतियारी गर्दै एमाले पृष्ठभूमिका नेता एमाले नै खानका लागि डुक्रिँदै थिए, पछि माधव नेपालाई नै लात मारेर एमालेमा फर्किए । त्यस्ताले विद्यालाई ‘पार लगाउलान्’, ‘वैतरणी तार्लान्’ भन्ने सोचिएको छ भने त्यो अर्को महाभूल हुनेछ । उहाँलाई रुचाउने, उहाँको साथ, सारथी बन्ने एवं उत्तरोत्तर हित, उन्नति र प्रगति चाहने पंक्ति आज पनि उहाँको साथै छ । त्यो पंक्तिले भन्दैछ, ‘जुन सम्मानमा बस्नुपर्ने हो, त्यही सम्मानमा हामी राख्र्छौं । आउनुस्, हाम्रो सम्मान स्वीकार्नुस् ।’

हैन, सक्रिय राजनीतिमा आउने इच्छा नै थियो भने पहिल्यै नेतृत्वसँग परामर्श गरेर, सबै चाँजोपाँजो मिलाएको भए आजको परिस्थिति फरक हुने थियो । त्यसविपरीत अनेकन शंकाका सुविधा दिँदै जसरी अगाडि बढ्नुभयो, त्यसकारण आज बजारमा उहाँका विषयलाई लिएर राम्रा–नराम्रा टिकाटिप्पणी चलिरहेका छन् । त्यस्तो सुनेर उहाँका सघन हितैषी, सहयोद्धा र सहकर्मी बेखुश छन् । कांग्रेस राजनीतिमा डा. रामवरण यादवको इतिहास र योगदान एमाले राजनीतिमा विद्याको भन्दा धेरै माथि थियो । तर, उहाँ मुलुकको प्रथम राष्ट्रपतिकै सम्मानमा बस्छु भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँका पार्टीमा पनि राम्रा, नराम्रा कुरा छन् । तर, ‘मैँ सम्हाल्छु’ भन्दै अगाडि बढ्नुभएको छैन । फलतः उहाँ एउटा सम्मानका साथ, केवल कांग्रेस समर्थक वा शुभचिन्तकका निम्तिमात्र हैन, देशभरका गणतन्त्र पक्षधर जनताको एकछत्र सम्मानका साथ बस्नु भएको छ । एमालेका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले विद्या भण्डारी एक त्यस्तै सम्मानयुक्त व्यक्तित्व चाहेका थिए, अझै चाहेका छन् ।

शीतल निवास भएर कुनै पनि बाटो सिंहदरबार वा कुनै पार्टीको कार्यालय पुग्छ भन्ने कसैले सोचेकै थिएन । अहिले जे भयो, त्यसले उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि क्षति पुर्याएको छ भने उहाँको कदलाई खुम्च्याउन पुगेको छ । अझ पनि उहाँलाई उकास्नेको कमी छैन ।

उहाँका सामु दक्षिण अफ्रिकाको जस्तै नेल्सन मण्डेला बन्ने अवसर थियो वा सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह बन्ने अवसर थियो । सिंह कांग्रेसको सभापति बनेनन् । न त कुनै उच्च पदमा रहे । तर जनआन्दोलनको बेला कांग्रेसको मात्र नभएर सबैको नेता बने । यो सुविधा महामहिम विद्या भण्डारीलाई थियो । यस मामिलामा उहाँ चुक्नुभएको छ । यो त्यो इतिहास, यो वर्तमानले दिएको सत्य र यथार्थ कुरा हो । लोकतन्त्रमा कतिपय परम्परा र अलिखित कानून यति बलिया हुन्छन्, तिनलाई लेख्नैपर्दैन । ती यसै बुझिन्छन् । एकपटक सोचौँ त, राष्ट्रपति बन्दा नै भण्डारीले ‘म पछि फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने हो’ भन्नुभएको भए आम मानिसको के प्रतिक्रिया हुन्थ्यो ?

जहाँसम्म मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेर फेरि दलीय राजनीतिमा फर्किने भण्डारीको अभीष्ट थियो वा छ्, त्यो सबै दृष्टिले गलत र अनुपयुक्त छ नै । यसर्थ, दुईपटक राष्ट्रपति, सेनाको परमाधिपति, संविधानको पालक र रक्षक भइसकेको पात्र अवकाशपछि निजी रहर र केही अदृश्य व्यक्ति, समूह वा शक्तिको उक्साहटमा लागेर दलीय राजनीतिमा आउने र फेरि ‘कमरेड’ बन्ने रहर संसारकै संसदीय लोकतन्त्रका लागि लज्जाशरणमको नमुना हो । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा एमालेले जोखिम मोलेर पूर्वमहामहिमको उल्टो आकांक्षामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा सत्तारुढ एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीको यो अहिलेसम्मकै सुल्टो र ‘बोल्ड’ निर्णय हो । लामो बहस र छलफलमा विविधता- निर्णयमा एकता, नेकपा एमालेको विशेषता हो । ‘वादेवादे जायते तत्वबोधः’ भने जस्तै ।

दुई दिनसम्म चलेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सचिवालय र पोलिट्व्युरो बैठकको स्प्रीट समाउँदै प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टीलाई एकतावद्ध रूपमा अघि वढाउने संकल्पसमेत गरेको छ । यो आफैँमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसला हो ।

एमालेले पूर्वराष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, देशको अभिभावक हो । यस्तो व्यक्ति राजनीतिक दलको नेता, कार्यकर्ता हुने कुरा स्थापित मूल्य-मान्यताअनुसार हुँदैन । यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सक्रिय राजनीतिमा धीत नपुगेको भए उहाँले राष्ट्रपति नै बन्नुहुँदैन थियो । त्यसबेला राष्ट्रपति बन्न उपयुक्त र इच्छुक पात्र एमालेमा नभएका पनि होइनन् । झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ त इच्छुक नै थिए । महिलाबाटै छान्दा उहाँभन्दा सिनियर अष्टलक्ष्मी शाक्यहरु नै हुनुहुन्थ्यो । शायद भण्डारी राष्ट्रपति बन्दा फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने प्रयत्न गर्नुहोला भन्ने कसैलाई लागेको थिएन ।

शीतल निवास भएर कुनै पनि बाटो सिंहदरबार वा कुनै पार्टीको कार्यालय पुग्छ भन्ने कसैले सोचेकै थिएन । अहिले जे भयो, त्यसले उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि क्षति पुर्याएको छ भने उहाँको कदलाई खुम्च्याउन पुगेको छ । अझ पनि उहाँलाई उकास्नेको कमी छैन ।

अब चुपचाप बसेर, सम्मानित भएर महिला सशक्तीकरण वा वातावरणीय र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पहलकदमी लिएर अघि बढ्नुमै उहाँ स्वयंका लागि, देशका लागि र गणतन्त्रका लागि हितकर हुनेछ । उहाँ निकटका केही नेताले भनेझैँ यो विवादको भूँमरीमा पर्दै राजनीतिक र कानूनी प्रतिवादमा लागे ‘किन रुन्छस् मंगले, आफ्नै ढंगले’ भन्ने उखानसँगै ‘भिरबाट खस्ने गाईलाई राम राम’ भन्नुबाहेक अर्थोक के भन्न सकिन्छ र ?

उदाहरणका लागि भारतलाई हेरौँ । त्यहाँ पनि धेरै राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति बने । कुनै पनि भारतीय पूर्वराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल सकेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चाहना राखेनन् ।

राष्ट्रपति पद भनेको एउटा नागरिक पुग्नसक्ने सबभन्दा सर्वोच्च र राजनीतिक विवादभन्दा माथिको पद हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो । त्यसैले राष्ट्रपति हुँदा पनि उनीहरूले त्यो पदको मान राखे र त्यहाँबाट उत्रिएपछि पनि । यस्ता कुरा छिमेकी देश भारतबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।

(लेखक प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष तथा गुल्मी एमालेका नेता हुन् ।)

बजारमा चलनचल्तीको भाषामा ‘एमआरपी’ भनिनेको शाव्दिक अर्थ हुन्छ, अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रणाली । नेपालमा एमआरपी प्रणालीले उपभोक्ता संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि हाल यो अप्रभावी देखिएको छ । यसको मुख्य कारण कानूनी ढाँचामा रहेका त्रुटि, विशेषतः उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का कमजोरी, साथै कार्यान्वयनसम्बन्धी अवरोध हुन् ।

प्रमुख समस्या

● लागत निर्धारणमा अस्पष्टता ।

● लागत लेखापरीक्षणको अभाव वा प्रारम्भिक अवस्था ।

● उपभोक्ता संरक्षण ऐन र अन्य आर्थिक कानून (आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२) बीचको असामञ्जस्य

यी समस्यालाई सुधार्न र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बहुआयामिक उपाय आवश्यक छ ।

प्रमुख सुझाव

● लागत लेखा (कस्ट अकाउन्टिङ) र लेखा परीक्षण दिशानिर्देश (स्ट्याण्डराइज्ड कस्ट अकाउन्टिङ एण्ड अडिट गाइडलाइन्स) को विकास गर्ने ।

● आवश्यक वस्तुमा लागत लेखापरीक्षण (मेण्डेटरी कस्ट अडिट) अनिवार्य बनाएर पारदर्शिता (ट्रान्सपरेन्सी) सुनिश्चित गर्ने ।

● लेखा व्यावसायिक निकाय, जस्तै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको भूमिका बलियो बनाउने ।

● बिलिङ र रेकर्ड राख्नसम्बन्धी विभिन्न कानूनी प्रावधानलाई समन्वय गर्ने।

● मन्त्रालयस्तरीय समन्वय बढाउनाले प्रशासनिक बोझ घटाउन मद्दत गर्छ ।

यी सुधारले उपभोक्ता विश्वास बढाउन, बजार पारदर्शिता कायम गर्न र व्यावसायिक वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

एमआरपी प्रणाली र उपभोक्ता संरक्षणमा भूमिका

नेपालमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र ‘उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ लागु गरिएको छ । ऐनको धारा ६ अनुसार उपभोक्तालाई कुनै वस्तु खरिद गर्दा सो वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, म्याद र उत्पादकको विवरण अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा १८ अनुसार गलत वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिइएमा कानूनी कारवाही वा जरिवानाको प्रावधान छ । नियमावलीको नियम १०, ११ र १३ अनुसार प्याक गरिएका वस्तुमा खुद्रा मूल्य (एमआरपी), उत्पादन तथा समाप्ति मिति, ब्याच नम्बर र उत्पादकको नाम र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

२०७९ र २०८१ मा उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सिमेन्ट, फलफूल, रडलगायतका निर्माण सामग्रीमा २०८१ वैशाखदेखि एमआरपी ट्यागिङ अनिवार्य गरिएको छ । नेपालमा एमआरपी ट्यागिङ अनिवार्य गरिएका वस्तुलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।

खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, रड, बालुवा, ढुंगा, प्लास्टर), आयातित सामान (कपडा, जुत्ता, भाँडा, इलेक्ट्रोनिक्स, र प्लाष्टिक उत्पादन), स्वास्थ्य सामग्री (दबाई, मास्क, थर्मोमिटर, सिरिन्ज, र ब्याण्डेज), सौन्दर्य प्रशाधन (स्याम्पु, साबुन, क्रिम, टुथपेष्ट, डिओडरेण्ट), र कृषि उत्पादनमा प्याक गरिएका फलफूल र तरकारी अनिवार्य एमआरपी ट्यागिङमा छन् ।

एमआरपी प्रणाली नेपालमा मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरी र उचित मूल्यमा वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गरेर उपभोक्ता हितको रक्षा गर्न डिजाइन गरिएको हो । यस उद्देश्यलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ जस्ता विभिन्न कानूनी उपकरणले समर्थन गर्दछन् । यी ऐनले सामूहिकरूपमा बजार अभ्यासलाई नियमन गर्ने र मनोमानी मूल्य निर्धारणलाई रोक्ने लक्ष्य राख्छन्न् ।

नेपालमा स्पष्ट रूपमा बलियो कानूनी संरचनाको अस्तित्व भएता पनि एमआरपीको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कानूनी र व्यवहारिक दुबै कोणबाट धेरै चुनौति देखा परेका छन् । एउटै उत्पादनको लागि विभिन्न भौगोलिक स्थानमा मनोमानी मूल्य भिन्नता र बजार मूल्यको निष्पक्षतामा उपभोक्ता विश्वासको क्षयजस्ता घटनामा यो स्पष्ट देखिन्छ ।

कानूनी र नियामक चुनौती

नेपालमा एमआरपी कार्यान्वयनलाई कानूनको निर्माण भएता पनि, सावधानीपूर्वक डिजाइन गरिएको योग्य कानूनी ढाँचाको अभावमा, एमआरपी कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाले कानूनी अस्तित्वलाई व्यवहारिकभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ र बजारमा शोषणको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

लागत निर्धारणमा अस्पष्टता र मनोमानी प्रवृत्ति

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले एमआरपी तोक्नका लागि लागत विवरणलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरे पनि कुन प्रकारका खर्चलाई लागतमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट परिभाषाको अभाव छ । यसले गर्दा व्यवसायीले उत्पादन, प्रशासन, बजारीकरण, ढुवानी र अन्य अप्रत्यक्ष खर्चलाई कसरी गणना गर्ने भन्नेमा अलमल देखिन्छ, वा यसको फाइदा उठाएर मनोमानी खर्च जोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

परिभाषाको अभाव

ऐनमा ‘लागत’ शब्दको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा व्यवसायीले आफ्नै व्याख्याअनुसार अनावश्यक वा अत्यधिक खर्चलाई पनि उत्पादन लागतमा जोड्ने गरेका छन् । जस्तो कि, गैरउत्पादक खर्च वा अत्यधिक प्रशासनिक ओभरहेडलाई पनि लागतमा देखाएर एमआरपी बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा एउटै प्रकृतिका उत्पादनको लागत फरक-फरक देखिन्छ, जुन अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको कारक बन्छ ।

प्रमाणीकरण निकायको अस्पष्टता

लागत विवरणलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने आधिकारिक निकाय (जस्तै- चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, नियामक संस्था, वा सरकारी निकाय) को स्पष्टता छैन । यसकारण, व्यवसायीले पेश गर्ने लागत विवरणको विश्वसनियतामाथि सधैँ प्रश्न खडा हुने गरेको छ । यो अभावले गर्दा सरकारी निकायलाई पनि कुन लागतलाई मान्यता दिने र कुनलाई नदिने भन्नेमा अन्यौल हुन्छ ।

मूल्यमा व्यापक भिन्नता

माथिका अस्पष्टताको सीधा परिणामस्वरूप एउटै उत्पादनको मूल्य बजारभरि फरक–फरक हुने गरेको छ । जस्तो कि, एकै ब्राण्डको बोतलको पानी वा चाउचाउ विभिन्न पसलमा फरक-फरक एमआरपीमा विक्री भएको देख्न सकिन्छ । यसले उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गर्छ, उनीहरूलाई कुन मूल्य सही हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ र अन्ततः अनुचित मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । यसले बजारमा अराजकता बढाउँछ र उपभोक्ता शोषणलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।

लागत लेखापरीक्षणको अभाव र सीमितता

नेपालमा लागत लेखापरीक्षणको प्रचलन अत्यन्त न्यून छ । यो लेखापरीक्षणले कुनै पनि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा लाग्ने वास्तविक, यथार्थपरक र दक्षतामा आधारित लागतको विस्तृत र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्छ ।

प्रचलनको कमी- धेरैजसो नेपाली कम्पनी, विशेषतः दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगले पनि लागत लेखापरीक्षण गराउँदैनन् । यसको अर्थ उनीहरूको उत्पादन लागत वास्तविक हो वा होइन भन्ने कुराको कुनै स्वतन्त्र र विशेषज्ञ प्रमाणीकरण हुँदैन । यो अभावले व्यवसायीलाई आफूखुशी वा मनगढन्ते लागत देखाएर उच्च एमआरपी तोक्न खुला छूट दिएको छ, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो लागत प्रमाणित गर्नुपर्ने कुनै दबाब हुँदैन ।

ऐनमा प्रावधानको कमी- उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले लागत लेखापरीक्षकको भूमिका, लागत प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र स्वीकार्य लागत ढाँचाबारे कुनै स्पष्ट मार्गनिर्देशन वा बाध्यकारी प्रावधान गरेको छैन । यसकारण, ऐनको यो महत्वपूर्ण पक्ष कमजोर र कार्यान्वयनविहीन बनेको छ । जबकि, भारतलगायत धेरै देशमा लागत लेखापरीक्षणलाई मूल्य निर्धारण र नियमनको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।

उपभोक्तालाई न्याय पाउन कठिन- लागत लेखापरीक्षणको अभावले यदि कुनै उपभोक्ताले कुनै उत्पादनको एमआरपी अनुचित भएको भनी गुनासो गरेमा, सरकारी नियामक निकायलाई त्यसको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन, दावी प्रमाणित गर्न र अनुचित नाफा पहिचान गर्न अत्यन्तै कठिनाई हुन्छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले अनुचित मूल्यविरुद्ध न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ र गुनासो प्रणाली नै प्रभावहीन बन्न पुग्छ । यसले बजारमा गलत अभ्यासलाई थप बल पुर्‍याउँछ ।

अभिलेखसम्बन्धी कानूनी विसंगति र भ्रम

नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ र भ्याट ऐन, २०५२ ले फरक-फरक ढंगले अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यी तीन कानूनी संरचनाबीचको असंगतिले व्यवसायीमा कानूनी भ्रम सिर्जना गरेको छ । यसले अनुपालनको (नन कम्पलाइन्स) अतिरिक्त बोझ थप्नुका साथै नियामक निकायको अनुगमन प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । उपभोक्ता ऐनले एमआरपी प्रणालीलाई नियमन गर्ने भए पनि लेखा अभिलेख सम्बन्धमा स्पष्ट मानक नतोकेका कारण व्यवसायी अन्य ऐनअनुसार लेखा राख्न बाध्य छन्, जुन एमआरपी प्रणालीसँग समन्वय नहुने अवस्थासम्म पुगेको छ ।

अभिलेख राख्ने अवधि, ढाँचा र उद्देश्यमा समेत विभिन्नता देखिन्छ । उपभोक्ता ऐनको उद्देश्य मूल्य पारदर्शिता कायम गर्नु हो भने आयकर र भ्याट ऐनको मुख्य ध्यान कर गणना र लेखा प्रणालीमा केन्द्रित हुन्छ । वाणिज्य विभाग, राजस्व विभागजस्ता नियामक निकायले आ-आफ्नो ढंगले विवरण माग्दा व्यवसायीमा दोहोरिने कामको मात्रा बढेको छ । अभिलेख राख्ने अवधि पनि ऐनअनुसार फरक छ, कतै ६ वर्ष त कतै ७ वर्ष ।

समस्या समाधानका लागि तीन मुख्य उपाय सुझाउन सकिन्छ । पहिलो, कानूनी समन्वयको खाँचो छ, जसअन्तर्गत सबै कानूनमा एकीकृत अभिलेख नीति लागू गरिनुपर्छ । दोस्रो, अभिलेख राख्ने ढाँचा र प्रकारसम्बन्धी मानकीकृत निर्देशिका बनाइनुपर्छ, जसले व्यवसायीलाई स्पष्टता दिन सकोस् । तेस्रो, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी ई–लेखा प्रणालीमार्फत् नियामक निकायबीच डेटा साझा गर्ने व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक छ । निष्कर्षस्वरूप, अहिलेको कानूनी विसंगतिले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता थपेको छ । यसले व्यवसायीमा अनुपालनको (कम्पलाइन्स) बोझ बढाउनुका साथै नियामक प्रक्रियामा अपारदर्शीता ल्याएको छ । अतः यस्ता समस्याको समाधानका लागि कानूनी सुधार, स्पष्ट मार्गनिर्देशन र प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग अत्यन्त जरूरी देखिन्छ ।

यी समस्या समाधानका लागि कानूनी समन्वय आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण, आयकर र भ्याट ऐनबीच एकीकृत अभिलेख राख्ने नीति बनाउनुपर्छ । निष्कर्षमा, यी विसंगतिले व्यवसायीमा बोझ बढाएका छन् । यसको समाधानका लागि कानूनी सुधार, नीतिगत समन्वय र प्रविधि अपनाई आवश्यक छ ।

व्यवसायीको वित्तीय प्राथमिकता र एमआरपी बेवास्ता

नेपालका व्यवसायीले कम्पनी ऐन र आयकर ऐनजस्ता कानूनी आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा प्राथमिकता दिन्छन् । उनीहरूको मुख्य ध्यान नाफा–नोक्सान खाता र वित्तीय विवरण तयार गर्नेमा केन्द्रित हुन्छ, जुन कर पालना र कर्पाेरेट गभर्नेन्सको लागि आवश्यक छ । तर, यी कानूनले उत्पादन लागत लागत विश्लेषण, मानक लागत निर्धारण वा मार्जिन व्यवस्थापनलाई अनिवार्य बनाएका छैनन् । त्यसैले व्यवसायीले आन्तरिक लागत नियन्त्रण र अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा अपेक्षित ध्यान दिँदैनन् ।

वर्तमान नियामक वातावरणले एमआरपी लागू गर्नका लागि व्यापारिक प्रोत्साहन र उपभोक्ता संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । यसको परिणामस्वरूप धेरै व्यवसायीले कानून पालना नगरेमा लाग्ने जरिवाना वा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भएका क्षेत्रमा मात्र स्रोत परिचालन गर्छन् । यसले एमआरपीसम्बन्धी नियमलाई व्यवसायको मुख्य गतिविधिको सट्टा अतिरिक्त बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ । प्रणालीगत कमजोरीका कारण, उद्देश्यमा स्पष्ट व्यवसायीले पनि स्रोत सीमितता वा लागत लेखा विशेषज्ञताको अभावमा एमआरपी नियम कडाईका साथ लागू गर्न गाह्रो महसुस गर्छन् ।

बहु–उत्पादन वातावरणमा मूल्य निर्धारणको जटिलता

अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा लागत पारदर्शिताको अभावले व्यवसायीलाई मनोमानी मूल्य तोक्न छुट दिन्छ, विशेषगरी एउटै कारखानाबाट धेरै उत्पादन बनाउने कम्पनीमा यो समस्या गम्भीर हुन्छ । यस्ता उत्पादकले प्रायः फरक-फरक मूल्य नीति प्रयोग गर्छन्, जसले गर्दा एकरूप मूल्य (युनिफर्म प्राइसिङ) लागु गर्न गाह्रो हुन्छ ।

यसका मुख्य चुनौतीमा प्रत्येक उत्पादनको लागत संरचना (युनिक कस्ट स्ट्रक्चर्स), बजार मागमा भिन्नता र प्रतिस्पर्धात्मक दबाब पर्दछन् । साझा श्रम र मेशिनरीजस्ता ओभरहेड वितरण (ओभरहेड अलोकेसन) का लागि कुनै मानक नहुँदा यो समस्या अझ बढ्छ । यसको समाधानका लागि लागत लेखा प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ, तर बजार गतिशीलता (मार्केट डाइनामिक्स) का लागि लचिलोपन पनि कायम राख्नुपर्छ ।

गोपनीयता, पेटेन्ट र उत्पादन जीवनचक्रको मूल्यमा प्रभाव

स्वामित्व भएको ज्ञान (जस्तै, औषधि निर्माण विधि) र पेटेन्ट सुरक्षाले मूल्य निर्धारणलाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि, पेटेन्ट गरिएका औषधिको वास्तविक लागत गोप्य हुने भएकाले एमआरपी लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । यसबाहेक उत्पादनको जीवनचक्रअनुसार मूल्य परिवर्तन हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा मूल्य बढी हुन्छ, जबकि प्रतिस्पर्धा बढेपछि परिपक्वता वा गिरावटको चरणमा मूल्य घट्छ । कडा एमआरपी नीतिले इनोभेसनलाई बाधा पुर्याउनसक्छ । यसको समाधानका लागि आवश्यक वस्तुमा मात्र कडा एमआरपी लागु गर्ने, पेटेन्ट गरिएका उत्पादनका लागि लचिलो व्यवस्था गर्ने र जीवनचक्र अनुसार मूल्य समायोजन गर्न अनुमति दिने ।

एमआरपी प्रणालीबाट उत्पन्न प्रतिस्पर्धाविरोधी जोखिम

एमआरपी प्रणालीले उपभोक्ता संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखे पनि, यसको व्यापक प्रयोगले बजार प्रतिस्पर्धालाई नै समाप्त पार्न सक्छ । यसले मूल्य युद्ध रोक्छ, जसले गर्दा कम्पनीले लागत घटाउने प्रविधि विकास गर्न प्रोत्साहन पाउँदैनन् । यसले कृत्रिम एकाधिकार सिर्जना गर्नसक्छ । यसको समाधानका लागि एमआरपीलाई आवश्यक वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्ने, प्रतिस्पर्धा नीतिसँग समन्वय गर्ने र प्रविधि क्षेत्रजस्ता नवीन उद्योगलाई छुट दिने । लागत पारदर्शिताबिना एमआरपी निष्पक्ष हुँदैन, पेटेन्ट र जीवनचक्रले लचिलो मूल्य नीतिको माग गर्छ, अति नियमनले प्रतिस्पर्धालाई नष्ट गर्छ ।

नियामक अनुगमन र कार्यान्वयनका कमजोरीहरू

नेपालमा एमआरपी नीतिको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनमा नियामक निकायलाई ठूलो अवरोध सामना गर्नुपर्छ । प्रमुख समस्यामा स्पष्ट लागत आधारभूत मानकको अभाव (ल्याक अफ क्लियर कस्ट बेसलाइन स्ट्याण्डर्डस्), मानकीकृत मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश नहुनु र व्यवसायीको अनुपालन जाँच्न कानूनी प्रावधान अपर्याप्त हुनु पर्दछ । यी प्रणालीगत कमजोरीले सरकारी निगरानीलाई अप्रभावी बनाउँछ । पारदर्शी मापदण्डको अभावले प्रवर्तन प्रक्रियालाई व्यक्तिनिष्ठ बनाउँछ । यसले भ्रष्टाचारको जोखिम पनि बढाउँछ । मानकीकृत लागत प्रमाणीकरण प्रणाली र कानूनी उपकरण नभएसम्म, निगरानी प्रणाली अक्षम नै रहन्छ, जसले बजार मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी अक्षमताको धारणा (पर्सेप्सन अफ गभर्मेण्ट इन्याबिलिटी इन मार्केट प्राइस कन्ट्रोल) बढाउँछ।

उपभोक्ता विश्वास ह्रास र भ्रष्टाचारको सम्भावना

एमआरपी कार्यान्वयनमा कानूनी अस्पष्टता र प्रवर्तन असफलताको अक्षमता गहिरो हुन्छ । यसले शासनका आधारभूत सिद्धान्तलाई नै कमजोर पार्छ । एमआरपी कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अभावले उपभोक्ता, व्यवसाय र सरकारबीचको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याएको छ । उपभोक्ताले प्रायः ठगिने वा शोषण भएको अनुभूति गरेको बताउँछन्, जसले बजार निष्पक्षता र नियामक प्रभावकारिताप्रति गहिरो अविश्वासलाई संकेत गर्छ ।

यसबाहेक, अनिवार्य लागत खुलाउने प्रणाली र लेखापरीक्षण अभावले मूल्य निर्धारण र बजार नियमनसम्बन्धी सरकारी निर्णय प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिताको गम्भीर अभाव छ । यसले भ्रष्टाचारको प्रणालीगत जोखिम बढाउँछ ।

एमआरपीको मुद्दा यसप्रकार केबल प्राविधिक वा आर्थिक समस्या मात्र होइन, बरु एक व्यापक शासन संकट हो । जब उपभोक्ताले प्रणालीमा विश्वास गुमाउँछन् र व्यवसायी अपारदर्शी वातावरणमा सञ्चालन गर्छन्, राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता कमजोर हुन्छ । भ्रष्टाचारको बढ्दो जोखिमले संस्थागत वैधतालाई थप क्षति पुर्याउँछ, जसले नकारात्मक चक्र सिर्जना गर्छ । जहाँ अविश्वासले सुधार प्रयासलाई बाधा पुर्याउँछ, अक्षमतालाई नै स्थायी बनाउँछ ।

उपभोक्ता संरक्षणका लक्ष्यलाई नै कमजोर पार्छ । एमआरपी अनुपालनमा देखिएका समस्याको मुख्य कारण व्यक्तिनिष्ठ प्रवर्तनले भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउनुका साथै जनअविश्वासलाई जन्म दिन्छ । मूल्य नीतिमा पारदर्शिताको अभावले उपभोक्ता शोषण र शासन विफलतालाई बढावा दिन्छ ।

लागत लेखाको एमआरपीमा भूमिका

नेपालमा एमआरपी प्रणालीको अप्रभावकारितालाई सम्बोधन गर्न, वित्तीय व्यवस्थापन र लागत तथा व्यवस्थापन लेखाबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यो वैचारिक भिन्नता प्रभावकारी एमआरपी निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण छ ।

(लेखक वरिष्ठ चार्टड एकाउण्टेण्ट हुन् ।)

नेकपा एमालेमा विधान महाधिवेशनमात्र नभएर ‘नीति तथा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नु उचित हुन्छ । किनभने विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पनि छलफल र निर्णय हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीको संख्या नघटाएर ३०१ नै कायम गर्नु उचित हुन्छ । जिल्ला कमिटी नै कार्यकारी कमिटी हुनुपर्छ किनभने जिल्लामा कामको विशिष्टतालाई जिल्ला कमिटीले संयोजन गर्न सक्छ । दुईथरी सदस्यता मध्ये पार्टी प्रवेश पत्रको रुपमा ‘पार्टी सदस्य’ लाई प्रयोगमा ल्याई अघि बढाउनु व्यवहारिक हुनेछ । जिम्मेवारीविहीन व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्दछ ।

पाँचौ महाधिवेशन पछिका प्रायः महाधिवेशनहरूले पार्टी पंक्तिलाई भयानक त्रास दिएर गएका छन् । पार्टीको एकताबद्ध र सबल हैसियत सुनिश्चित गर्ने भन्दा विवाद, विभाजन र फेरि विवादको अन्त्यहीनजस्तै शृंखला चल्दै आएको छ । यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माण खासमा राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित र तदनुरूपको भूमिकाकेन्द्रित भएर नै गर्नुपर्छ । त्यस दृष्टिले आज हामीले गर्नुपर्ने के हो ? हाम्रो राजनीति र विधानले यो कुरा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

पहिले राष्ट्रपति निर्वाचित गरेर पठाउँदा पुनः पार्टी जिम्मेवारीमा नफर्किने ढंगको छलफल भएको होइन ? मैले सम्झिएसम्म अध्यक्ष कमरेडले राष्ट्रपति बन्नको लागि पहिलो प्रस्ताव माधवकुमार नेपाललाई गर्नुभएको थियो ।

आज पार्टीमा सिद्धान्त, नीति, विचार र कार्यदिशामा कुनै समस्या छैन । नेतृत्वमा होडबाजी पनि खासै ठूलो छैन । एकहिसाबले प्रचण्डको कब्जामा पुगिसकेको पार्टीलाई जोगाएर आजको जनमत र राजकीय जिम्मेवारीको केन्द्रभागमा उपस्थित, सुरक्षित र स्थापित गर्ने कामको नेतृत्व कसले गरेको हो ? कसको नेतृत्वमा त्यो सब भएको हो ? एमालेविरोधी गठबन्धनको सामना गरेर जनमतमा पहिलो र निर्वाचित संख्यामा देशकै दोस्रो ठूलो पार्टी बनाउने कार्यको मियो र मुख्य नेतृत्वकर्ता को हो भनेर हामीले यहाँ बहस र छलफल गरिरहनै पर्दैन ।

अनि विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा हामीले कस्ता विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ? यो किन गरिरहेका छौं ?

पराजित भएपछि नेतृत्वको निन्दा भर्त्सना

हिजो चीनमा ६५/७० वर्ष र दुई कार्यकाल कार्यकारी नेतृत्वको अभ्यास थियो । सायद हामी त्यसबाट बढी प्रभावित भयौं र आठौं महाधिवेशनबाट त्यसैलाई अपनाउन पुग्यौं । त्यसको पालना मोदनाथ प्रश्रित, वाचस्पति देवकोटा र महेन्द्रबहादुर पाण्डेलगायत केही सिमित नेताहरूले गरेर नेतृत्वबाट अवकाश लिनुभयो । जबकि आज चीन स्वयं त्यस अभ्यासबाट टाढा भइसकेको छ । भारतीय अभ्यास पनि भिन्न भएको देखिन्छ । खासमा त्यस सुन्दर ठानिएको प्रबन्धले व्यवहारमा हामीलाई कुनै सुन्दर परिणाम दिएको देखिएन ।

हामी आज चौतर्फी घेराबन्दीमा छौं । यसको सामना पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा एकजुट र सुदृढ गरेर मात्रै गर्न सक्छौं । त्यसका निम्ति बलियो र सबैलाई स्वाभाविकरूपमा नेतृत्व गर्नसक्ने पार्टीको मुख्य नेतृत्वको क्षमता हुनैपर्छ । हाम्रो मुख्य नेतृत्वले पार्टीभित्र सबैलाई योग्यता र क्षमताअनुसार काममा सक्रिय बनाउनुपर्छ र हामी सबैले आआफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीलाई तमाम चुनौती र घेराबन्दीका बीच पनि सफल रिजल्ट निकालेर कामचाहिँ फत्ते गर्नैपर्छ । यस हिसाबले हामी हरेकले आ-आफूलाई ऐनामा हेर्दै कठोर संकल्प गर्नु आज पार्टीव्यापी रूपमा आवश्यक भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति वा पार्टीको नेतृत्वपंक्तिका हरेक व्यक्तिको व्यवस्थापन र परिचालनको मुख्य जिम्मेवारी पनि तपाईंकै हो । यो गुरुत्तर जिम्मेवारीलाई बहन गरेर नै यस पार्टीलाई मिसन- ८४ मा राष्ट्रको प्रमुख एवं निर्णायक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न सम्भव हुनेछ ।

मेरो विचारमा नेतृत्वको हिसाबले हामी गर्व गर्नलायक स्थितिमा छौं । मेची पनि हाम्रै हो, महाकाली पनि हाम्रै हो । तराई, हिमाल, पहाड, चुरे, भावर र महाभारत सर्वत्र हाम्रै आशा छ । तर, पार्टीको अग्रगतिको बाधक आज हाम्रा प्रतिस्पर्धी र विरोधी नभएर हामी आफैँ भइरहेका छौं । हामी घेराबन्दीविरूद्द दृढतापूर्वक र एकताबद्ध प्रतिवाद– मुकाबिला गरिरहेका छैनौं । नाइस टु अल बन्न लालायित देखिन्छौं । नेता-नेता, कार्यकर्ता-कार्यकर्ताबीच न्यूनतम समझदारी, संस्थागत कार्य प्रवृत्ति र सहकार्य एवं कमरेडली हार्दिकताको भावना छैन । नेतृत्वमाथि अनुचित आक्रमण र हमला भइरहँदा अति न्यानो मान्छौं र रमिते भइदिन्छौं ।

प्रतिस्पर्धा गर्छौं, तर पराजय स्वीकार्न सक्दैनौं । हानथाप गर्दै उम्मेदवार बन्छौं, पराजित भएपछि उल्टै नेतृत्वको निन्दा÷भत्र्सना गर्दै सुरक्षाको छाता खोज्न भौतारिन्छौं । खासमा हामी सिद्धान्तनिष्ठ, एकजुट र कमरेडली छैनौं, क्यारियरिष्ट भइरहेका छौं । र, अवसरदेखि अवसरको तृष्णामा छौं । मैले के पाएँ भनेर आत्मनिन्दामा जुटिरहेको भेटिन्छौं । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व रातारात बन्दैन र स्थापित हुने पनि होइन । आज हेरौं न पार्टी निर्माणका बेला नेतृत्व गर्नुभएका सीपी मैनाली , माधव नेपाल , झलनाथ खनाल कहाँ हुनुहुन्छ?किन आज त्यती टाढा पुगेको होला ? पार्टीले दिन बाँकी केही थियो त ? पार्टीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सयौं मन्त्रीहरू बनाउने क्षमता त देखायो । तर, जिम्मेवारीले अनुभवी भएका सबैलाई कहाँकहाँ राखेका छौं ?

विद्या भण्डारीको बारे

पूर्वराष्ट्रपति फेरि पार्टीमा सक्रिय हुने कि नहुने ? संविधान र कानुनले कहीँ रोकेको छैन । तर, सर्वोच्च स्थानबाट फर्केर किन आउनुपर्‍यो ? पार्टी नेतृत्व संकटमा छ भने केन्द्रीय कमिटीले छलफल गरेर एकताबद्ध रूपमा ल्याउन पनि सक्छ होला । तर, त्यसो गर्न हामी आज सहमत छौं ? सामान्यरूपमा संवैधानिक राष्ट्रपति भएपछि फेरि पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किनु हुँदैन । माओवादीले उपराष्ट्रपतिलाई सायद उपाध्यक्ष बनाएको छ, उसले किन त्यसो गरेको होला ? ऊ स्वयं जवाफदेही होला ।

हामीकहाँ अध्यक्ष कमरेड र नेतृत्वले पूर्वराष्ट्रपतिज्यूसँग छलफल गरेर संस्थागत निर्णयमा पुग्नु अनिवार्य छ । प्रतिस्पर्धाको हानथाप जरुरी छैन । दुई बर्षअघि हामीले उहाँलाई सर्वोच्च गणतन्त्र सम्मानले सुशोभित गरिसकेका छौं, अब प्रतिस्पर्धाको मैदानमा सामना गर्नुपर्ने हो? अध्यक्ष कमरेड छलफल गर्नुहोस् र सम्मानजनक रूपमा चर्किन लागेको समस्याको सेटल गर्नुहोस् ।

पहिले राष्ट्रपति निर्वाचित गरेर पठाउँदा पुनः पार्टी जिम्मेवारीमा नफर्किने ढंगको छलफल भएको होइन ? मैले सम्झिएसम्म अध्यक्ष कमरेडले राष्ट्रपति बन्नको लागि पहिलो प्रस्ताव माधवकुमार नेपाललाई गर्नुभएको थियो । उहाँले मेरो उमेर छ, पार्टीमै काम गर्छु भनेर लालबाबु पण्डित, शान्ता चौधरी र महेश चौधरीका नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । र, अन्तिममा तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय भएको थियो ।

यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माण खासमा राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित र तदनुरूपको भूमिकाकेन्द्रित भएर नै गर्नुपर्छ ।

हामी र सिंगो पार्टीपंक्ति तपाईं र उहाँको बीचमा निर्वाचन नभएर सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माणको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको निवेदन गर्न चाहन्छौं । विवाद र अन्तर्संघर्षको बेला केके हुन्छ र विगतमा केको भएको छ ? उहिले मोहनविक्रम सिंहले पुष्पलाललाई गद्दार र निर्मल लामालाई सीआईडी भनेर पुस्तक र लेख नै लेखे, मृत्युपछि पुस्तकको नामै बदले भने निर्मल लामालाई अस्पतालको शय्यामा पुगेपछि आखिरी समयमा सायद चेतना गुमाइसकेपछि भेट्न पुगेर गलत आरोप लगाएको रहेछु भनेर माफी मागे । हामी त्यसखाले आरोप-प्रत्यारोपबाट मुक्त भएर राष्ट्र र पार्टीको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

हेक्का राखौं- हामीलाई अरू पार्टीले पछ्याउँदै अघि बढेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धीहरू हायलकायल छन् । सँगसँगै उहाँका सहयोद्धाहरुले नेतृत्व, अभिभावकत्व, न्यायोचित व्यवहार, मूल्यांकन र संरक्षणको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । यसो गर्दा सिंगो देशमा नै समकालीन नेपाली राजनीतिमा तपाईंको हाराहारीको अर्को कोही प्रतिस्पर्धी नेतृत्व छैन भन्ने कुरालाई पनि विशेषरूपमा मनन गर्न जरुरी छ । तर, पूर्वराष्ट्रपति वा पार्टीको नेतृत्वपंक्तिका हरेक व्यक्तिको व्यवस्थापन र परिचालनको मुख्य जिम्मेवारी पनि तपाईंकै हो । यो गुरुत्तर जिम्मेवारीलाई बहन गरेर नै यस पार्टीलाई मिसन- ८४ मा राष्ट्रको प्रमुख एवं निर्णायक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न सम्भव हुनेछ । त्यसनिम्ति एकजुट भएर अघि बढौं ।

(एमाले पोलिटव्युरो सदस्य सूर्य थापाले ३ साउन २०८२ मा पेश गरेको प्रस्तावको सम्पादित अंश)

‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन’ भन्ने जननेता मदन भण्डारीको चर्चित भनाइ छ । र, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा पुनःप्रवेश गरिन् । तर, राजनीति यस्ता भावना र स्मृतिले चल्दैन । कार्यदक्षता, समर्पण र परिणामदायी नेतृत्वका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ । वर्तमान नेपालको अस्थिर, भूराजनीतिक जटिलता र संकटग्रस्त राजनीतिक अवस्थाको बीचमा भावना भन्दा पनि दृढ अठोट, दृढ संकल्पसहितको नडगमगाउने नेतृत्वको आवश्यकता छ ।

‘विकल्पहीन विद्या’ भन्दै भावनामा बग्नुभन्दा यथार्थमा आधारित, औचित्यपूर्ण र व्यवहारिक अवधारणा हो, ‘निर्विकल्प ओली ।’

यो दुनियाँलाई थाहा भएकै कुरा हो, समकालीन नेपालको राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीको ओज र उचाइ अलग छ । केही त्यस्ता हिम्मतिला निर्णयको मानक ओलीले स्थापित गरेका छन् । उनी देशकै त्यस्तो नेतृत्व हुन्, जसले राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको जग बलियो बनाए ।

पहिलो संविधानसभा विघटन र त्यसबेलाको नेपालको राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो भन्ने जगजाहेर छ । दोस्रो संविधानसभामार्फत् संविधान जारी गर्ने नेतृत्व मूल रुपमा केपी ओलीले लिएको भन्नु दाबी मात्रै हैन, तथ्य हो । कांग्रेसले समेत खुट्टा कमाइसकेको अवस्थामा ओलीको दरिलो अडानले संविधान जारी सम्भव भयो । त्यो कामको अगुवाई त ओलीले गरेका थिए नै, त्यही संविधान जारी गरेको भन्दै भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीको डटेर मुकाविला गर्ने पात्र उनी नै थिए ।

यो पार्टीलाई प्रचण्ड र माधवहरूले कब्जा गरेर लगिसकेका थिए । ओलीले बदनामी सहेर नै किन नहोस्, एमाले पार्टीलाई जोगाएका छन् । उनले जोगाएका मात्रै छैनन्, गत चुनावमा ५ दलको घेराबन्दी हुँदा पनि लोकप्रिय मत पाउने पहिलो दल बनाएका छन् । यो एमालेजनले बिर्सन मिल्छ ?

माओवादीले संविधानसभामार्फत जातीय नामधारी झण्डै डेढ दर्जन प्रदेश बनाउने भन्दै ल्याएको ‘भाउँतो’ लाई साइजमा ल्याउने पनि ओली नै हुन् । यसअघि कुनै नेपाली नेताले परिकल्पना समेत नगरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्ने निर्णय गरी प्रतिनिधिसभाबाट एकमतले पारित गराउन सफल भएको पनि जगजाहेर नै छ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय अभियान शुरू गर्ने कामको अगुवाइ नै ओलीको नेतृत्वमा भएको हो । चीनसँग ऐतिहासिक पारवाहन सम्झौता गरेर मुलुकलाई पटकपटक भारतले लगाउँदै आएको नाकाबन्दीको दुश्चक्र तोड्ने कामको अगुवाईको जस ओलीलाई नै जान्छ । जुन ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको छ ।

हर कोहीको नेतृत्वबाट यी सम्भव हुने कुरा थिएनन् । यी कुनै भावनात्मक विषय थिएनन् । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास, राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई उनले संस्थागत गराएका छन् । वर्षौंदेखि विराटनगरमा रहेको भारतीय फिल्ड अफिस हटाउनेदेखि लागत घटाउन भारतबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने काम एकै वर्षमा ओलीकै नेतृत्वले गरेको हो ।

दुईपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले सीमित साधनस्रोतका बीचमा पनि उल्लेखनीय काम गरेका छन् । नागरिकका असिमित अपेक्षा र स्रोत साधनको उपलब्धताका बीचमा ठूलो खाडलका कारणले समस्या भएको पक्कै पनि छ । तर, देशभित्र सम्भावना रहेको उजागर गर्ने काम ओलीले नै गर्दै आएका छन् । जीवनमा राजनीतिदेखि राजनीतिसम्म मात्रै गर्ने नेताहरुभन्दा ओली पृथक, अध्ययनशील र सबै क्षेत्रलाई नजिकबाट जान्ने बुझ्ने पात्रका रुपमा स्थापित छन् ।

घेराबन्दी तोड्नसक्ने क्षमता

केपी ओलीले पवित्र भावनाका साथ २०७४ सालमा देशका कम्युनिष्ट घटकलाई एक ठाँउमा ल्याउने प्रयास गरे । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्ने, पछि पार्टी एकता गर्ने र दुई तिहाई बहुमतसहित सरकार चलाउने मनशायका साथ ओलीले नेतृत्व लिए । जनताले विश्वास गरेर मत पनि दिए । सरकार पनि तत्कालीन नेकपाले बनायो । भर्खरै जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष खर्चिनुपर्ने अवस्था थियो । किनकी, स्थानीय तह तथा प्रदेशका कानून बनेका थिएनन् । संरचना तयार थिएनन् । यी सबैको चाँजोपाँजो मिलाउनु र संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार लाग्यो ।

अर्को वर्ष कोभिड महामारी शुरू भयो । सरकारको प्राथमिकता बद्लियो । कोभिडबाट नागरिकलाई जोगाउन र जीवन सामान्य बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गर्‍यो । एकातिर कोभिडको महामारी शुरु भएको थियो भने अर्कोतिर बालुवाटारमा ओलीविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरुको घेराबन्दी शुरु भइसकेको थियो ।

माओवादीले संविधानसभामार्फत जातीय नामधारी झण्डै डेढ दर्जन प्रदेश बनाउने भन्दै ल्याएको ‘भाउँतो’ लाई साइजमा ल्याउने पनि ओली नै हुन् । यसअघि कुनै नेपाली नेताले परिकल्पना समेत नगरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्ने निर्णय गरी प्रतिनिधिसभाबाट एकमतले पारित गराउन सफल भएको पनि जगजाहेर नै छ ।

सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि कसरी असफल बनाउने र नेतृत्व हत्याउने भनेर मुखमा मास्क र खुट्टामा प्लाष्टिक बेरेर दैनिकजसो ओलीलाई तनाव दिने काम भए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री मात्रै हैन, पार्टीबाट नै हटाउने खेल भएको विषय त जगजाहेर नै छ । ओलीले संसद विघटन गरिदिए । नेकपा फुट्यो । अदालत लगाएर परमादेशका आधारमा सरकारबाट ओलीलाई अपदस्थ गराइयो । यसको पछाडिको कारण माधव नेपाल र प्रचण्डहरु थिए । जसले व्यक्तिको रूपमा केपी ओलीमात्रै होइन, नेपालबाट एमालेको बीऊ सिध्याउने षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको स्पष्ट छँदैछ । केपी ओलीले त जनतामा गएर एमालेलाई नागरिकले कुन तहको भरोशा गरेका छन्, परीक्षण गरौँ भनेर संसद विघटन गरेका थिए ।

तर, अदालतले शेरबहादुर देउवालाई तोकेरै प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दियो । कांग्रेससहितका ५ दल मिलेर एमालेविरुद्ध २०७९ को चुनावसम्म लागे । माधव र प्रचण्डहरूले सिध्याउन भनेर लागेको एमाले सकिएन, उल्टै कांग्रेसको हाराहारीमा उभिन सफल भयो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रदेखि सबैतिर गरिएको घेराबन्दी ओलीले तोडे ।

कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धन यति कमजोर र स्वार्थको धरातलमा थियो कि, चुनावलगत्तै ओलीको एउटामात्रै प्रस्तावले सरकार नै परिवर्तन भयो । त्यो समय प्रचण्ड कति अस्थिर र चलाखी गर्न खोज्छन् भन्ने पुष्टि गराउने ध्येय मात्रै थियो, ओलीको । त्यसैले गठबन्धनमा मात्रै सामेलजस्तै थियो एमाले । प्रचण्डको चरित्रको परीक्षा लिएर सबैतिर एक्सपोज गराइदिएका ओली अहिले ठूलो दल भनिएको कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन् ।

ओलीबाहेकको दोस्रो पात्र यदि एमालेको नेतृत्वमा हुन्थ्यो भने चौतर्फी घेराबन्दीका बीच आजको एमाले बनाउन सम्भव थियो कि थिएन ? एकपटक एमालेजनले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । राजनीति सीधा बाटोमा हिँड्दैन । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी पार्टी जोगाउने भन्ने विषय एमालेका लागि मात्रै हैन, अरु पार्टीका लागि पनि सिकाईको विषय हो ।

विद्याको आगमन र एमाले

दुई पटकसम्म केपी ओलीको सिफारिस र नेकपा (एमाले) पार्टीको प्रस्तावमा देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी विद्या भण्डारी यतिबेला पुनः एमालेमा फर्किएर त्यसको अध्यक्ष हुन लालयीत बनेकी छन् । यो उनको आफ्नो इच्छा हो वा कसैले उचालेर केपी ओलीसँग टकराव गराउन खोजेको हो ? यो रहस्य बिस्तारै खुल्दै जाला ।

उनीको सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणापछि एमाले पंक्तिको एउटा कित्ता निकै उत्साहित देखिन्छ । पार्टी सत्ता र सरकारमा रहेका बेला ओलीसँग रुष्ट हुने जमात पक्कै पनि हुन्छ । सबै अभीष्ट पूरा गर्नसक्ने अवस्थाका पनि हुँदैनन् । ओलीकै कारण आफूलाई भनेजस्तो नभएको लाग्नेहरु पनि होलान् । यस्तो पंक्ति विस्तारै बढ्नु स्वभाविक पनि होला । चलायमान राजनीतिक दलमा असन्तोष पोख्नेहरु रहने कुरा अस्वाभाविक पनि होइन ।

हो, एमालेभित्रको त्यही पंक्ति अहिले विद्यालाई नेतृत्वमा ल्याउन लागिपरेको स्पष्ट देखिन्छ । यो एमालेका लागिमात्रै नभएर दीर्घकालमा देशकै हितमा छ वा छैन भन्नुभन्दा पनि ओलीलाई देखाइदिने मात्रै उनीहरूको उद्देश्य हो । कतिपयलाई केपी ओलीजत्तिको विद्या हैनन् भन्ने पनि लाग्दो हो, तर उनीहरूले ओलीलाई कमजोर बनाउनमात्रै विद्या उचाल्न लाग्नुपर्ने ठाउँमा छन् ।

कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धन यति कमजोर र स्वार्थको धरातलमा थियो कि, चुनावलगत्तै ओलीको एउटामात्रै प्रस्तावले सरकार नै परिवर्तन भयो । त्यो समय प्रचण्ड कति अस्थिर र चलाखी गर्न खोज्छन् भन्ने पुष्टि गराउने ध्येय मात्रै थियो, ओलीको । त्यसैले गठबन्धनमा मात्रै सामेलजस्तै थियो एमाले । प्रचण्डको चरित्रको परीक्षा लिएर सबैतिर एक्सपोज गराइदिएका ओली अहिले ठूलो दल भनिएको कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन् ।

हिजो विद्याका विरूद्ध लागेका मान्छेहरू नै अहिले विद्याको भक्तिगानमा देखिएका छन् । यसको एकमात्रै कारण ओलीलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हो । कतै विद्यालाई प्रयोग/उपयोग गरेर ओलीलाई कमजोर बनाउन सकियो भने विद्या भण्डारीको सफ्ट शैलीको फाइदा उठाएर आफूअनुकूलको लाभ लिने र पछि उनलाई नै सजिलै हटाउन सकिन्छ भन्ने मनशायमा यस्ता पात्र र प्रवृत्ति खेलिरहेका छन् ।

विद्यामा कार्यपालिका नेतृत्व गर्ने क्षमता, अनुभव र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको रणनीति बनाएर पार्टीलाई सवल र सक्षम बनाउनसक्ने खुबी कति होला ? यो आम कार्यकर्ताले हेर्ने विषय हो । मानौँ, नेकपा फुटेको र पछि एमाले नबनेको विगतको परिस्थितिमा विद्या नै नेतृत्वमा रहेको भए आज हामीले एमाले भन्ने पार्टी कहाँ रहन्थ्यो ? विवेचना गरौँ । यो पार्टीलाई प्रचण्ड र माधवहरूले कब्जा गरेर लगिसकेका थिए । ओलीले बदनामी सहेर नै किन नहोस्, एमाले पार्टीलाई जोगाएका छन् । उनले जोगाएका मात्रै छैनन्, गत चुनावमा ५ दलको घेराबन्दी हुँदा पनि लोकप्रिय मत पाउने पहिलो दल बनाएका छन् । यो एमालेजनले बिर्सन मिल्छ ?

अनेमसंघ र विद्या

यतिबेला एमालेभित्र र बाहिर जोड्तोडले उठाइएको विषय छ, लगातार दुई कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष भएका ओलीले अब पार्टी सत्ता छाड्नुपर्छ । ७० बर्षे उमेर हद र लगातार पार्टी नेतृत्व हुनुहुँदैन भन्ने वकालत गर्नेहरू पनि छन् । शायद विद्या भण्डारीको पनि कुरा यही नै होला, लगातार दुई पटकसम्म पार्टी चलाइसकेपछि फेरि किन नेतृत्वमा आउने ? एमालेमा माधव नेपालले १५ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख भएर चलाए, झलनाथले ५ वर्ष र ओलीले १० वर्ष । विद्याले सार्वजनिक रूपमा भन्दै पनि आएकी छन्, ‘अब एमालेको पार्टी अध्यक्ष हुनका लागि नै सक्रिय राजनीतिमा आएको हो ।’ उनले यसो भन्नु कतिपयलाई स्वाभाविक लाग्ला । तर, विद्यासँग ओलीले १० वर्ष चलाए, अब छाड्नुपर्छ भन्ने नैतिक तागत भने छैन ।

किनकी, उनी दुईपटकसम्म देशको राष्ट्र प्रमुख भइसकेकी छन् । यतिमात्रै हैन, विद्याले एमालेमै रहँदा २०५५ सालदेखि अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को नेतृत्व राष्ट्रपति नभएसम्म छाडिनन् । उनी २०६२ र २०६९ मा पनि अध्यक्ष बनिन् । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि, विद्याको पद र शक्तिप्रति आशक्ति छैन भनेर कसैले भन्छ भने यी तर्कहीन विषय हुन् ।

अझै उनीमाथि अनेमसंघमा फरक विचार राख्ने मान्छेलाई उम्मेदवारीसमेत हाल्न नदिएको विषयमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र उर्मिला अर्यालहरू बढी नै जानकार छन् । त्यसैले आज एमालेमा विद्याका नाममा जे-जे कोकोहोला मच्चाइँदैछ, यही मेसोमा इतिहासमा घरीघरी एउटा प्रश्नले उनलाई चिमोटिरहने छ कि, ‘हिजो अनेमसंघको अध्यक्ष बन्छु भन्दा उर्मिला अर्याललाई प्रतिनिधिमै रोकेर, पार्टीबाटै धपाउनेसम्मको हर्कत के हो ?’ त्यसैले ओलीले अर्को कार्यकाल एमालेको अध्यक्ष हुन्छु भन्दा विद्याले दुईपटक भएको किन फेरि हुने भन्ने नैतिक बल उनीसँग छैन ।

विद्याका जोखिम

पार्टीभित्रका तमाम असहमतिका बाबजुद एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७२ कार्तिक १९ गते देशको पहिलो राष्ट्रपति बनाए । झलनाथ खनाल राष्ट्रपति बन्ने लालसा पालिरहेका बेला ओलीले उनै विद्यालाई दोस्रो कार्यकाल पनि राष्ट्रपति बनाए । एमालेभित्रको एउटा पंक्ति अझै ओलीसँग क्रुद्ध बन्यो । ओलीले असन्तुष्टलाई राष्ट्रपति बनाएर अहिले शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्रलाई साइड लगाएजस्तै गर्नसक्थे । तर, ओली आफ्नो बचन, अडानमा दृढ थिए ।

विद्यालाई नै त्यो अवसर प्राप्त भयो । तर, तिनै विद्या राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा पुगेर पनि एमालेको राजनीतिमा फर्किएर ओलीसँग सिगौँरी खेल्न खोज्नु त्यति राम्रो देखिएको र सुनिएको छैन । यसले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ । देशकै सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको अभिभावक भएर बसेको मान्छे पार्टी राजनीतिमा त्यो पनि एउटा समूहको नेता बन्नु उनले आफ्नो कद घटाउनु हो । उनी त सिंगो देशको, अझ नेकपा एमाले पार्टीको दरिलो अभिभावक बनेर असन्तुष्ट विचार बोक्नेलाई मिलाउने भूमिकामा बस्नुपथ्र्यो, बस्नुपर्छ ।

विद्याले सार्वजनिक रूपमा भन्दै पनि आएकी छन्, ‘अब एमालेको पार्टी अध्यक्ष हुनका लागि नै सक्रिय राजनीतिमा आएको हो ।’ उनले यसो भन्नु कतिपयलाई स्वाभाविक लाग्ला । तर, विद्यासँग ओलीले १० वर्ष चलाए, अब छाड्नुपर्छ भन्ने नैतिक तागत भने छैन । किनकी, उनी दुईपटकसम्म देशको राष्ट्र प्रमुख भइसकेकी छन् ।

पार्टी राजनीतिभित्रको अन्तर्संघर्ष, विपक्षीसँगको जुधाई, रणनीति, आक्षेप सबै कुराको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ नै । यसमा विद्या कत्तिको फिट हुन सक्छिन्, भविष्यले बताउला । तर, जसले जसले विद्यालाई एमालेको राजनीतिमा तानेर ल्याएका छन्, तिनलाई विद्याको जय वा पराजयसँग भन्दा पनि उनले आर्जन गरेको इज्जत, प्रतिष्ठा र गरिमालाई धुलिसात बनाउन चाहन्छ ।

यतिमात्रै होइन, उनीहरू एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष हुन खोज्ने मान्छे भोलि संसदीय निर्वाचन पनि लड्नुपर्छ, पार्टीभित्रका निर्वाचन पनि लड्नुपर्छ । यी निर्वाचनमा विद्याका जीत जति स्वाभाविक लाग्ला, पराजयले भयानक सन्देश दिनेछ । त्यसले विद्याको राजनीति मात्रै धुमिल हुँदैन, राष्ट्रपति पदको गरिमा नै स्खलित गराउँछ । के यसका लागि विद्या तयार हुन् ?

विद्यालाई सबैलाई मिलाउनसक्ने, सर्वस्वीकार्य र टुटेफुटेका कम्युनिष्टहरु मिलाउनसक्ने अद्भूत क्षमता देख्ने पनि छन् । विद्या आउँदैमा आज एमाले भोगेका चुनौतिको समाधान हुन्छन् भनेर गीत गाउने पनि छन् । यस्ता गीत गाउनेका अनुहार हेर्दा उनीहरु पार्टीको पक्षमा, संगठनको पक्षमा दृढतापूर्वक नउभिने टाइपका कार्यकर्ता देखिन्छन् । ओलीको सेखी झार्न विद्या बोक्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हो ।

ओलीको विकल्प ओली

अहिले देशलाई चाहिएको नै परिणाम, स्पष्ट दृष्टिकोण र भिजन हो, जसले भोलिको सपना होइन, आजको समाधान हो ।

पार्टी र मुलुक दुवैको संकटमा उनले लिएको जिम्मेवारी, देखाएको नेतृत्व क्षमता र जनताको भरोशालाई जित्ने शैलीले केपी ओलीलाई आज पनि नेपाली राजनीतिमा ‘निर्विकल्प’ बनाएको छ । ओलीले के भन्छन् वा के गर्छन् ? भनेर धारणा बनाउने मान्छे छन् । उनले कतै दिएको विषय मानिसका लागि हप्ता दिनसम्म बहसको विषय बन्छ ।

केपी शर्मा ओलीको कठिन जेल जीवन, राजनीतिक संघर्ष, वैचारिक शुद्दता र कार्यकर्ता निर्माणमा दिएको योगदान गहिरो छ । उनले एमालेलाई विचारमा, संगठनमा र निर्वाचन जित्ने हैसियतमा पुनःस्थापित गरे । विदेश नीतिलाई सन्तुलनमा राख्दै ठूला देशसँग सन्तुलित रुपमा नै (कसैसँग नझुकेर, नलत्रिएर) व्यवहार गर्नसक्ने भएका छन् ।

उनी केबल एक राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, चतुर, रणनीति बनाउने, विचारक र प्रखर वक्ता पनि हुन् । उनका भाषण प्रखर, व्यंग्यात्मक र सन्देशमूलक हुन्छन् । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीले टाउको उठाउन खोज्दा सतिसाल जसरी उभिने ओलीले संसद कै रोष्टमबाट समेत बेलाबखत चुनौति पेश गरेका उदाहरण छन् ।

ओलीका कमजोरी होलान्, कमजोरी नहुने मानिस पनि हुँदैन । ओलीका कमजोरी अगाडि उनको नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक कौशल तथा कठिन अवस्थामा पनि चुनौतिको सामना गरेर पार लगाउने क्षमता देखिन्छ । कांग्रेसजस्तो प्रतिस्पर्धी दलसँग मिलेर पछिल्लो एक वर्षदेखि सत्ता चलाइरहेका ओलीलाई राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि रोकिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गरेर राम्रो काम गर्दा कांग्रेसलाई चुनौति थपिने डर छ ।

उनका आलोचकले उनको शैलीलाई कहिलेकाहीँ कठोर भन्दै आलोचना गरे पनि जनताले भने उनलाई निडर र स्पष्टवक्ता नेताको रूपमा हेर्छन् । एमालेभित्र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास गर्ने खाँचो छ भन्ने कुरा ओली स्वयं बुझ्दछन् । त्यसैले उनले युवालाई संगठित गर्न, प्रशिक्षण दिन र कार्यगत जिम्मेवारी सुम्पन निरन्तर लागिरहेका छन् । संसदमा पनि युवा सांसदलाई अगाडि बढाउने मात्रै होइन, पार्टीमा युवाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउँदै लगेका छन् । पार्टीलाई विचार र संगठनमा समेटेर आगामी निर्वाचनमा सशक्त रूपमा उभ्याउने योजनामा उनी केन्द्रित छन् ।

यद्यपि, पार्टीभित्र केही असन्तोष र भिन्न मत छन् । तिनलाई संयोजन गर्दै, समेट्दै, समायोजन गर्दै पार्टीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नसक्ने क्षमता ओलीसँग छ भन्ने कुरा उनका विगतका निर्णयले प्रमाणित गर्छन् ।

आज नेपालको राजनीतिमा विश्वासको संकट छ । दलहरूको दिशाहीनता छ । सरकार परिवर्तनको खेल बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई स्थायित्व, विकास र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बाटोमा अघि बढाउन चाहिने कुरा हो- दृढ, अनुभवी र देशभक्त नेतृत्व । यिनै सबै आधारमा हेर्दा, ओली ‘निर्विकल्प’ देखिन्छन् । ओलीको विकल्प भनेर प्रस्तुत गरिने अनुहारहरूबाट यस्ता कुराको पत्यार गर्नसक्ने अवस्था अझै बनेको छैन ।

एमालेभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरण होला भन्दा पुनरागमन पो शुरु हुन थालेको छ । कतिपय युवा भनिएका नेता नै आफ्नै उमेर ढल्काउने गरी विद्याको पुनरागमनमा रमाइरहेको देखिन्छ । एमालेमा ओलीको विकल्प ओली नै हुन् । यदि ओली पछाडिको पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदा अब विद्या वा ईश्वर पोखरेलमा सम्भव छैन ।

ओलीका कमजोरी होलान्, कमजोरी नहुने मानिस पनि हुँदैन । ओलीका कमजोरी अगाडि उनको नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक कौशल तथा कठिन अवस्थामा पनि चुनौतिको सामना गरेर पार लगाउने क्षमता देखिन्छ । कांग्रेसजस्तो प्रतिस्पर्धी दलसँग मिलेर पछिल्लो एक वर्षदेखि सत्ता चलाइरहेका ओलीलाई राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि रोकिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गरेर राम्रो काम गर्दा कांग्रेसलाई चुनौति थपिने डर छ ।

अघिल्लोपटक सत्तामा हुँदा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र कोभिडका कारणले केही राम्रो गर्न खोजेर पनि नसकेका ओलीले सरकार सञ्चालन गरेको एक वर्ष पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा लथालिंग बनेका ठूला पूर्वाधारको कामले गति लिएको छ । पोखरा-मुग्लिङ सडकखण्डको गत वर्षको हालत के थियो र अहिले कस्तो भएको छ भन्ने कुरा उक्त सडक भएर हिँड्ने जो कोहीले अनुभूति गर्नुभएकै होला । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारले गति लिएको छ । गत वर्ष ठेकेदार काम छाडेर भाग्ने अवस्था थियो, तर अहिले दाउन्ने खण्डबाहेक अन्यत्र कालोपत्रे भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा यी दुवै अतिमहत्वका सडक पूरा हुँदैछन् । सिद्धबाबा सुरुङ्गमार्ग र त्रिवि क्रिकेट रंगशालाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । नागढुंगा सुरुङमार्गले पूर्णता पाउँदैछ । राजश्व संकलन १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने आर्थिक बृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । निर्यात इतिहासकै रेकर्ड बनाउने गरी झण्डै ७८ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्र लयमा आउँदैछ । मूल्यवृद्धि दर र बैंकको ब्याजदर निकै कम भएको छ ।

हुम्लामा पहिलोपटक राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै देशका ७७ जिल्लामा सडक पुगेको छ । जटिल रोगको उपचारका लागि २ लाखसहित बीमा उपचार सेवा शुरु गरिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको पत्ता लागेको छ । समग्रमा देशमा केही हुँदैछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा एमालेभित्र उत्पन्न परिस्थिति र अन्य वाह्य कारणले देशले समात्न थालेको पूर्वाधार र आर्थिक विकासको लय बिग्रन हुँदैन । यो विषय विशेष गरी राज्यको दुईपटकसम्म अभिभावक भएको हिसाबले पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीले बुझ्नुपर्छ ।

(लेखक पत्रकार महासंघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष तथा हाल बागमती प्रदेशका महासचिव हुन् ।)

पिता भक्तलाल र माता तुलसीकुमारीको कोखबाट विसं १८८१ असार १५ गते पूर्व २ नं । रामेछापको माटोमा जन्मनुभएका नेकपाका संस्थापक महासचिब कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठलाई ‘नेपाली माटोमा कम्युनिष्ट पार्टीका जन्मदाता’ भनेर सम्बोधन गर्नु पनि अपर्याप्त हुन्छ । सहोदर दाजु गंगालालको राजनीतिक प्रशिक्षण र प्रेरणाबाट नेपाली जनताको मुक्ति, न्याय र परिवर्तन गर्ने पवित्र उद्देश्यले पुष्पलाल राजनीतिमा होमिनुमात्र भएन, औपचारिकरूपमा विसं २००६ वैशाख १० गते ५ सदस्यीय नेकपा स्थापना गर्नुभयो । जसको औपचारिक जानकारी २००६ भदौ ३० गते गराइयो ।

गंगालाललाई राणा शासकले गोली हानेर मार्नु ठीक एक दिन अगाडि भद्रगोल जेलमा भेट्न पुग्नुभएका भाइ पुष्पलालसँग गंगालालले आफूले प्रजातन्त्रका लागि बालेको दियोलाई प्रज्ज्वलित पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यही शब्द नै पुष्पलालका निम्ति प्रेरणाको विषय हुनपुग्यो । स्थापनाकालमा महासचिव पुष्पलालसहित सदस्यहरू मोतीदेवी श्रेष्ठ, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्मचार्य, नारायणविलाश जोशी हुनुहुन्थ्यो । औपचारिक जानकारी गराउँदा मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय , डीपी अधिकारी र अयोध्या सिंहलाई सदस्यका रूपमा उल्लेख गरियो ।

७५औं जन्म जयन्ती मनाइसकेको नेकपा स्थापनाका कैयौँ आरोह-अवरोह छन् । १०० वर्ष अगाडिको नेपाली समाजमा पछौटेपन थियो । मुठ्ठीभर मानिसमात्र साक्षर थिए । विज्ञान र प्रविधिको प्रभाव परेको थिएन । सीमित व्यक्तिको हैकमवादी प्रथा विद्यमान थियो । विशिष्ट शब्दमा भन्दा नेपाली समाज जहानियाँ राणा शासनको अँध्यारो युगमा घस्रिरहेको थियो । जहानियाँ क्रुर शासनको शिकार भएको शहीद परिवारको एक सदस्यले मृत्युवरण गर्न राजी हुँदै विसं १९९८ मा नेपाली प्रजातान्त्रिक संघको गठन नै नेकपा स्थापनाको आधार हो ।

नेपाली प्रजातान्त्रिक संघमार्फत् भारतीय भूमिमा बन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाल प्रजा परिषदका नेताहरूसँग गोप्य सम्पर्क गर्दै राणाविरोधी क्रियाकलापलाई बढावा दिने काम भयो । त्यसैगरी, देशभित्र राणा शासनको विरोध गर्ने, संघसंस्था खोल्ने, विद्यालय खोली सीपमूलक तालिम दिने काम भयो । संघमार्फत् प्रजा परिषदका नेता टंकप्रसाद आचार्यलगायतका नेताको नेलसहितका तस्वीर भारतको पटनाबाट प्रकाशित हुने ‘जनता’ पत्रिकामा प्रकाशित गरियो ।

विसं २००४ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले गरेको नागरिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको नेतृत्व कमरेड पुष्पलाल, सहाना, शम्भुराम श्रेष्ठ र स्नेहलताले गर्नुभएको थियो । यसैक प्रभावस्वरुप तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म समशेरले जनताका लागि सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । पुष्पलाल स्वयं नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (डिल्लीरमण समूह) का कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो । लामो मार्कसवादी अध्ययन र २००६ मा भएको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अजय चक्रवर्तीसँगको भेटले उहाँलाई समाजवादी विचारक र कम्युनिष्ट पार्टीको नेता बनायो ।

पुष्पलालको राजनीतिक यात्रामा आरोह-अवरोह नभएको पक्कै होइन । कठिन परिस्थितिमा जीवनको पर्वाह नगरी पार्टी स्थापना गर्ने तिनै महान क्रान्तिकारी नायकले ‘गद्दार पुष्पलाल’ जस्ता अपमानजनक शब्दको समेत विवेकपूर्ण तरिकाले सामना गर्नुभयो । आफ्नै आन्तरिक घेराबाट समेत संकटको सामना गर्नुपरेको थियो ।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट बिचारधारा हो भन्ने ठम्याईमा पुष्पलाल पुग्नुभयो । तत्कालीन समयमा उहाँ आफू पश्चिम बंगालका नेता ज्योति बसुको निकटस्थ हुनुहुन्थ्यो । यिनै आरोह-अवरोहको बीचबाट नेपाली भूमिमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । साथै, कार्ल मार्क्सको कम्युनिष्ट घोषणापत्रको नेपाली अनुवाद गर्ने पहिलो व्यक्ति पुष्पलाल हुनुभयो । नेपाली भाषाको सबैभन्दा पहिलो साम्यवादी कृति पनि यसैलाई भनिन्छ ।

उहाँ हरेक मानिस वर्गीय हुन्छ, जातीय हुँदैन भन्ने मार्कसवादी चेतनाले ओतप्रोत हुनुहुन्थ्यो । समाज र संघर्ष पनि वर्गीय हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले आफ्नो नामका पछाडि थर लेख्नुहुन्थेन । त्यो थरले एउटा निश्चित जातीय वा पारिवारिक समुदायको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । तर, कम्युनिष्ट योद्धाले आम जनमुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । र, त्यसप्रकारबाट श्रमिक र सर्वहारावर्गीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उहाँले नाममात्रै लेख्नुहुन्थ्यो, थर गौण थियो ।

कमरेड पुष्पलाल राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट अभ्यासबारे पनि उत्तिकै साक्षात्कार हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई विसं २०१६ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट सम्मेलनमा भाग लिन सोभियत संघ जाने अवसर प्राप्त भयो । सोही वर्ष चीनको पनि भ्रमण गर्नुभयो । यी भ्रमणले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको स्वरुपलाई विश्व समुदायले बुझ्ने मौका पायो । त्यसैले पुष्पलालको चर्चा र सम्मान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि पर्याप्त छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका महानायक पुष्पलालका योगदानको चर्चा जति गरे पनि पर्याप्त हुँदैन । २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेकपालाई जनतासामु स्थापित गराउने काम गर्नुभयो । १०९ सीटमध्ये ४७ सीटमा कम्युनिष्ट पार्टीको उमेदवारी थियो, जसमध्ये ४ सीट जितेको थियो । जसले कम्युनिष्ट पार्टीलाई चौथो ठूलो दल बनायो । १७ सालमा महेन्द्रको राजनीति, अथवा बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिवन्धपछि कमरेड पुष्पलालले लामो समय भूमिगत र निर्वासित जीवन बिताउनुभयो, तर हरेश भने कहिल्यै खानुभएन ।

उहाँले २०२४ सालमा छिन्नभिन्न भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको भेला गराउनुभयो । २०२५ मा तेस्रो सम्मेलन गराई पुष्पलाल महामन्त्री हुनुभयो । चौथो सम्मेलन २०२९ मा आइपुग्दा पुष्पलाल समूहमा परिणत भयो । २०३५ साउनमा पुष्पलालको मृत्युवरणपछि बलराम उपाध्यायको नेतृत्वमा पुष्पलालको संगठनलाई विकास गरी सहाना प्रधान र भरतमोहन अधिकारीले नेकपा (मार्क्सवाद) को गठन गर्नुभयो ।

‘सादा जीवन, उच्च विचार’ का धनी, सादगी पुष्पलाल निरंकुशताविरोधी, वर्गीय सोच, प्रजातन्त्रवादी, सिद्धान्तनिष्ठ, मिलनसार व्यक्तित्व हुनुहुनुथ्यो । उहाँको अध्ययन र रुची राजनीतिका अतिरिक्त इतिहास, समाजशास्त्र र मानवशास्त्र पनि हुन् । यी विषयमा उहाँ ठूलो दखल राख्नुहुन्थ्यो । पञ्चायती निरंकुशताको अन्त्यका लागि २०२५ मा संयुक्त आन्दोलनको कार्यदिशा प्रस्तुत गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो । उक्त प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले मान्नुभएन ।

कोइरालाको अदूरर्शिताका कारण पञ्चायतले ३० वर्ष शासन गर्‍यो । अन्ततः २०४६ मा नेपाली कांग्रेस पुष्पलालको कार्यदिशामा आउन बाध्य भयो । कांग्रेस र कम्युनिष्ट (संयुक्त वाम मोर्चा) को संयुक्त आन्दोलनको जगमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । पुनः यसैको जगमा २०६२-०६३ ले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । पुष्पलालको दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोण विश्लेषण गर्ने क्षमता पुष्टि गर्दछ । पुष्पलालको सिद्धान्त र व्यवहारमा खाडल थिएन । सिद्धान्तलाई जस्ताको त्यस्तै व्यवहारमा चित्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो ।

स्वाभिमानी पुष्पलालको देशभक्ति भावना अत्यन्त बलियो थियो । ‘नबिराउनु नडराउनु’ भनेझैँ भारतमै निर्वासित र शरणार्थी जीवन बिताउनु परे पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको डटेर सामना गर्नुभयो । नेपालमा गर्ने र हुने भारतीय हस्तक्षेपको आलोचना गर्नुभयो । खासगरी दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्नुका साथै मध्यस्थताको नाममा भारतीय नेहरु सरकारको हस्तक्षेपको कडा आलोचना गर्नुभयो ।

७५औं जन्म जयन्ती मनाइसकेको नेकपा स्थापनाका कैयौँ आरोह-अवरोह छन् । १०० वर्ष अगाडिको नेपाली समाजमा पछौटेपन थियो । मुठ्ठीभर मानिसमात्र साक्षर थिए । विज्ञान र प्रविधिको प्रभाव परेको थिएन । सीमित व्यक्तिको हैकमवादी प्रथा विद्यमान थियो । विशिष्ट शब्दमा भन्दा नेपाली समाज जहानियाँ राणा शासनको अँध्यारो युगमा घस्रिरहेको थियो । जहानियाँ क्रुर शासनको शिकार भएको शहीद परिवारको एक सदस्यले मृत्युवरण गर्न राजी हुँदै विसं १९९८ मा नेपाली प्रजातान्त्रिक संघको गठन नै नेकपा स्थापनाको आधार हो ।

सन् १८५९ मा भएका असमान सन्धि कोशी, गण्डक सम्झौतालगायतका अन्य सम्झौता राष्ट्रहितविपरीत छन् भनेर सधैँ आवाज उठाइरहनु भयो । नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको पक्षमा जीवन रहेसम्म दृढतापूर्वक उभिनुभयो । पुष्पलालजस्ता देशभक्त नेताको आवाज भारतीय शासकको छ्टपटीको विषय हुन्थ्यो ।

पार्टीलाई संस्थागत गर्न र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन उहाँको ठूलो परिश्रम छ । उहाँ लामो समय नेतृत्वमा रहेपनि पार्टीमा सधैँ नेता होइन, नेतृत्व प्रधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्नुहुन्थ्यो । आजको सुदृढ नेकपा (एमाले) पुष्पलाल कमरेडले कोरेको मार्गकै निरन्तरता हो । पार्टी स्थापनाकालदेखिनै गणतन्त्रको पक्षमा आजीवन लडिरहनुभयो । सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा गणतन्त्रको औचित्यका सन्दर्भमा सबैलाई दीक्षित गर्नुहुन्थ्यो ।

गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीप्रति पार्टीको प्रतिवद्धतालाई स्पष्टरूपमा राख्नुभएको थियो । आफैँले स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ठूलो आर्थिक संकट परेका समय पनि कहिल्यै बिचलित हुनुभएन । आफ्नो एक छाक काटेर पनि छुट्टै, स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो खुट्टामा उभिन र सुदृढ हुनसक्ने पार्टी बनाउनमा उहाँको ठूलो योगदान छ ।

कमरेड पुष्पलाल राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट अभ्यासबारे पनि उत्तिकै साक्षात्कार हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई विसं २०१६ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट सम्मेलनमा भाग लिन सोभियत संघ जाने अवसर प्राप्त भयो । सोही वर्ष चीनको पनि भ्रमण गर्नुभयो । यी भ्रमणले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको स्वरुपलाई विश्व समुदायले बुझ्ने मौका पायो । त्यसैले पुष्पलालको चर्चा र सम्मान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि पर्याप्त छ ।

पुष्पलालको राजनीतिक यात्रामा आरोह-अवरोह नभएको पक्कै होइन । कठिन परिस्थितिमा जीवनको पर्वाह नगरी पार्टी स्थापना गर्ने तिनै महान क्रान्तिकारी नायकले ‘गद्दार पुष्पलाल’ जस्ता अपमानजनक शब्दको समेत विवेकपूर्ण तरिकाले सामना गर्नुभयो । आफ्नै आन्तरिक घेराबाट समेत संकटको सामना गर्नुपरेको थियो ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई शीर्षस्थ महान क्रान्तिकारी कमरेड पुष्पलाल र कमरेड मदनको नाम आउँछ । पहिलो नेताले कठिन परिस्थितिमा कम्युनिष्ट पार्टी जन्माउनुभयो भने दोस्रो नेताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई जीवन्त बनाउन जनताको बहुदलीय जनवादजस्तो सिद्धान्त दिएर जानुभयो । साथै, यत्रतत्र छिन्नभिन्न पार्टीलाई संगालेर नेकपा (एमाले) नामको मूल भंगालोमा परिणत गर्ने श्रेय पनि मदन कमरेडलाई जान्छ ।

नेपालमा वामशक्तिको आवश्यकता छ । वामशाक्तिको एकता पहिलो शर्त हो । वामशक्ति एकजुट हुनसके नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संसारको कुनै पनि शक्तिले हल्लाउन सक्दैन भन्ने बुझाई पुष्पलालमा पाउँछौं ।

नेपाली जनताको अधिकारका लागि लड्दालड्दै साउन ७ गते उपचारको क्रममा नयाँ दिल्लीमा पुष्पलालले मृत्युवरण गर्नुभयो । आज उहाँको भौतिक अस्तित्व छैन, तर महान विचार र उहाँले स्थापना गरेको महान कम्युनिष्ट पार्टी जीति छ । महान क्रान्तिकारी पुष्पलालप्रति हार्दिक नमन, हार्दिक लालसलाम ।

(लेखक नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हुन् ।)

काठमाडौं । नेपालको समसामयिक राजनीतिमा केही यस्ता महिलाको नाम छ, जसले इतिहासमा आफ्नै पहिचान बनाएका छन् । तीमध्ये एक विशिष्ट नाम हो, विद्यादेवी भण्डारी । उनी नेपालको मात्र नभई दक्षिण एशियाकै पहिलो निर्वाचित महिला राष्ट्रपति हुन् । उनको राजनीतिक जीवन,  सामाजिक भूमिकाबाट राष्ट्रपति पदसम्मको यात्रा सरल र सिधा भएन ।

विद्या भण्डारीको जन्म २०२० असार १६ गते पूर्वी नेपालको भोजपुर जिल्लामा भएको हो । उनले स्थानीय विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरिन् । विद्यार्थी जीवनमै उनी राजनीति र सामाजिक क्रियाकलापप्रति आकर्षित थिइन् । शुरुको समयमा नै उनले वामपन्थी आन्दोलनमा सहभागिता जनाइन् । भोजपुर क्याम्पसमा मानविकी संकायमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तहको अध्ययनको थालनीसँगै २०३५ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माले) को युवा लिगमा संगठित भइन् । पछि अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) बाट सक्रिय भइन् । उनले समाजमा महिला अधिकार र लैंगिक समानताको विषयमा आवाज उठाउने राजनीतिक कार्यकर्ताको चिनारी बनाइन् ।

उनले विसं २०५४ सालमा नेपालगञ्जमा भएको एमालेको छैटौँ महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गरिन् । करिब २ दशकदेखि पार्टीको जनसंगठन अनेमसंघको अध्यक्ष भइन् । विसं २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ र काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट भण्डारीसँग पार्टी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर काम गरेको अनुभव छ ।

उनको राजनीतिक जीवनमा महत्वपूर्ण मोड मदन भण्डारीसँग विवाहपछि आएको हो । मदन भण्डारी नेपालका एक चर्चित, प्रभावशाली र जनप्रिय राजनीतिज्ञ थिए । उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) का नेतामध्ये एक थिए, जसले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ का रुपमा विचार पस्किएर एमालेलाई बलियो वैचारिक दिशामा अघि बढाए । वैवाहिक सम्बन्धले पार्टीभित्र विद्या भण्डारीको पहुँच र भूमिका बढायो । तर, उनी केवल ‘नेताको श्रीमती’ को भूमिकामा सीमित भएर बसिनन् ।

२०५० मा मदन भण्डारीको रहस्यमय कार दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि पार्टी र आम जनमानसमा शोक छायो । त्यहीँबाट विद्या भण्डारीको राजनीति दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो । पार्टीले उनलाई राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढायो । त्यतिबेला भावनात्मक तरिकाले मात्रै होइन, संगठनात्मक हिसाबले पनि उनलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरियो । मदन भण्डारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भइन् । उनले त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरिन् । त्यसपछि उनको परिचय व्यापक बन्यो । अर्थात्, उनी प्रभावशाली महिला नेतृत्वको रुपमा परिचित भइन् ।

उनले महिलासम्बन्धी कानुन, लैंगिक समानता र सामाजिक मुद्दामा निरन्तर आवाज उठाइन् । पछि उनले अनेमसंघको अध्यक्षको भएर लामो समय संगठन चलाइन् । २०६५ सालमा नेपालको पहिलो महिला रक्षामन्त्री बनिन् । त्यतिबेला मुलुक माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सेनाको समायोजनदेखि सुरक्षाकर्मीको भूमिका व्यवस्थापनसम्म जिम्मेवारी बोकेर उनले नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरिन् । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसै संविधानअनुसार उनी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचन भइन् । एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी भण्डारी २०७२ कात्तिक ११ मा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् ।

राष्ट्रपतिका रूपमा उनले दुई कार्यकाल पूरा गरिन् । पहिलो कार्यकाल २०७२–२०७४ र दोस्रो कार्यकाल २०७४–२०७९ थियो । उनले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन, प्रतिनिधित्व र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्ने प्रयास गरिन् । देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गरिन् । तर, उनको निर्णय सधैँ सर्वमान्य भने भएन, कार्यकालभर विवादास्पद रहिन् । विशेष गरी २०७७ र २०७८ मा केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट गरिएको संसद विघटन सिफारिसलाई सहर्ष अनुमोदन गरिन् । राष्ट्रप्रमुखको हिसाबले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने आफ्नो उत्तदायित्व पूरा गरेको देखिँदैन । राष्ट्रपतिले तटस्थता र संविधानको रक्षक हुनुपर्नेमा पार्टी विशेषका पक्षमा कार्य गरेको देखिन्छ ।

सदस्यता नवीकरण गर्नै नहुने हो ?

एमालेको विधानमा सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया प्रष्ट उल्लेख छ । तर, विगतमा प्रक्रिया मिचेर पुनः फर्काइएका वा पद दिइएका अनेकौँ उदारहण छन् । दमननाथ ढुंगाना,तारानाथ रानाभाट,रामचन्द्र पौडेल,सुवास नेम्वाङ,ओनसरी घर्ती, जसले सभामुख भएर पनि पछि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सुवास नेम्वाङलाई पार्टी भूमिकामा फर्कन नरोक्ने विधानले भण्डारीलाई मात्र कसरी रोक्छ ? गुट र लाइन मिल्दा सबै जायज हुने ओली प्रवृत्ति हाबी भएको प्रष्ट देखिन्छ । पार्टीको संरचनात्मक निर्णयमा गुटअनुकूल लचिलो र विपक्षीलाई कडा अनुशासन देखाउने परम्परा एमालेमा नयाँ  होइन । विद्याप्रतिको व्यवहार पनि सोही शैलीको निरन्तरता हो ।

उनको व्यक्तित्व, राष्ट्रपतिको गरिमा, संगठनात्मक अनुभव र आम जनमानसमा रहेको प्रभावले गर्दा उनी ओलीको राजनीतिक विकल्प बन्ने सामथ्र्य राख्छिन् । यदि उनी पूर्ण सदस्य भएर पार्टीमा फर्किइन् भने उनले ओलीको एकल निर्णय क्षमतामा चुनौति दिन सक्छिन् । यही डर र भयले सदस्यता रोक्ने रणनीतिको मूल कारण हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नयाँ वाम केन्द्रको सम्भावना

उनी आफैँले विभिन्न मिडियामा ‘पार्टीले मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ म स्वीकार्छु’ भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिएकी छन् । तर, यदि एमालेभित्रै उनलाई प्रवेशमा रोक लगाइएमा वा कुनै जिम्मेवारी नदिएमा ‘नयाँ वैकल्पिक वाम गठबन्धनको केन्द्र’ बन्ने हुन कि ? (पूर्वएमाले नेताहरु घनश्याम भूसाल, डा.भीमबहादुर रावल, झलनाथ खनाल) भण्डारीसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यसैले आजको सदस्यता विवाद भविष्यको वाम राजनीतिक पुनःसंरचनाको पूर्वसंकेत बन्न पनि सक्छ ।

उनको सदस्यता नवीकरण रोकिनु केवल संगठनात्मक प्रक्रियामात्र हैन, यो राजनीतिक स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन र गुटगत रणनीतिको मिलनबिन्दु हो । भण्डारीजस्तो महिला नेतृत्व, जसले गणतन्त्रको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको पदमा रहेर इतिहास बनाइन्, अहिले आफ्नै पार्टीभित्र अपमानितजस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको छ । यो एमालेको मात्रै होइन, नेपालको दलगत संरचनामाथि खडा भएको गम्भीर प्रश्न पनि हो । हाम्रो दलीय राजनीतिले अहिले पनि साँचो अर्थमा लोकतन्त्र स्वीकार गर्न तयार नभएको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

हेर्दा एमालेको आन्तरिक मामिला भए पनि विद्या भण्डारीमाथि केपी शर्मा ओली गुटको निषेधको नीति समग्र नेपाली वाम आन्दोलनका लागि चुनौति र अवसर दुवैको ढोका खोलिनु पनि हो । त्यतिमात्र होइन एमालेको राजनीतिमा सम्पूर्ण जीवन विताएकी विद्या भण्डारी र एमालेको स्थापना गरेका मदन भण्डारीप्रति अहिलेको एमालेको नेतृत्व गुटले राखेको संकीर्ण दृष्टिकोणमा नेपालको वाम आन्दोलनले नयाँ क्षितिज खोज्न सक्नुपर्छ ।

विद्या भण्डारीजस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट नेपालको सर्बोच्च स्थानमा पुगेको महिला नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई उपयोग गर्दै नयाँ शिराबाट वाम वैकल्पिक गठबन्धन केन्द्र बनाउन पहल हुनुपर्छ ।
(जैशी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) की उपाध्यक्ष हुन् ।)

राजनीतिक सङ्क्रमणलाई २०७२ असोजमा जारी भएको संविधानले स्थायित्वतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढायो । राजतन्त्र विधिवत् रूपमा अन्त्य भई देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससहित समाजवादउन्मुख भयो ।

तर, संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादउन्मुख राज्य संरचनालाई जीवन्त कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाले निरन्तर उतारचढाव व्यहोर्दै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा बारम्बार बदलिने गठबन्धन सरकार, दलगत अस्थिरता, सुशासनसम्बन्धी असन्तुष्टि, बेरोजगारीका कारण विदेशी रोजगारतर्फको ठूलो बहिर्गमन र आर्थिक मन्दीले जनविश्वासमा खलल पुर्‍याएको छ । यी असन्तोषका तरंग राजावादीको पुनरुत्थानदेखि वैकल्पिक शक्ति र असन्तुष्ट समूह सक्रिय हुनेसम्म विभिन्न रूपले अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।

जबजको मूल्य- बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, खुला समाज र दीर्घकालीन समाजवादी रूपान्तरणको लक्ष्य नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिमा पुनः केन्द्रमा ल्याइनुपर्ने आवाज उच्च हुँदैछ ।

नेपालजस्तो बहुपक्षीय समाजमा लोकतन्त्रले जनअपेक्षाअनुसार द्रुत सेवा वितरण गर्न नसक्दा प्रणालीकै वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । विकास, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्वाचित सरकारको असफलताप्रतिको प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य प्रणाली परिवर्तनका लागि ठूलो बलिदान गरिएको देशमा यस्तो ‘ब्याकल्यास’ ले स्थापित दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ ।

विशेषगरी विकास र समृद्धिको धरोहर मानिएको नेकपा (एमाले) ले आफ्नै संगठनभित्र गहिरो विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दैछ । यही पृष्ठभूमिमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) जस्तो मौलिक विचारधाराबाट निर्देशित एमालेको ऐतिहासिक र वर्तमान भूमिका पुनर्समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक बनेको छ ।

जबजको मूल्य- बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, खुला समाज र दीर्घकालीन समाजवादी रूपान्तरणको लक्ष्य नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिमा पुनः केन्द्रमा ल्याइनुपर्ने आवाज उच्च हुँदैछ । पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दी, उमेर तथा कार्यकाल सीमा कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड र नेतृत्व संक्रमणको अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न जबजलाई व्यवहारिक मार्गदर्शकको रूपमा पूर्णर्पाठ गर्ने बहस तीव्र छन् ।

पछिल्ला वर्षमा बारम्बार बदलिने गठबन्धन सरकार, दलगत अस्थिरता, सुशासनसम्बन्धी असन्तुष्टि, बेरोजगारीका कारण विदेशी रोजगारतर्फको ठूलो बहिर्गमन र आर्थिक मन्दीले जनविश्वासमा खलल पुर्‍याएको छ । यी असन्तोषका तरंग विभिन्न रूपले अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)

सैद्धान्तिक आधार, लक्ष्य र आजको सान्दर्भिकता, जबजको वैचारिक संरचना, जबजको मूल प्रेरणा मार्क्सवाद–लेनिनवादको सार्वभौमिक शिक्षालाई नेपालको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता र लोकतान्त्रिक आकांक्षासँग सिर्जनात्मक रूपमा संयोजन गर्ने प्रयासमा निहित छ ।

नेपालको राजनीतिक अवस्थाभित्र एमाले नेतृत्वको वर्तमान स्थिति संक्रमणबाट संस्थागत स्थायित्वतर्फको यात्रा हो । दोस्रो जनआन्दोलनदेखि २०७२ को नयाँ संविधानको घोषणा हुँदै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । तर, संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादउन्मुख राज्य संरचनालाई जीवन्त कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाले निरन्तर उतारचढाव व्यहोर्दै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा बारम्बार बदलिने गठबन्धन सरकार, दलगत अस्थिरता, सुशासनसम्बन्धी असन्तुष्टि, बेरोजगारीका कारण विदेशी रोजगारतर्फको ठूलो बहिर्गमन र आर्थिक मन्दीले जनविश्वासमा खलल पुर्‍याएको छ । यी असन्तोषका तरंग विभिन्न रूपले अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।

एमालेकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका पदाधिकारीका लागि ३२ वर्षको उमेर सीमा तोकिँदा ‘किन पार्टी शीर्ष नेतामा भने लचिलोपन ?’ भन्ने आलोचना उठ्यो । पार्टीले ७० वर्ष सीमा हटाएर ७ दशक नाघेका शीर्ष नेतालाई मार्गप्रशस्त गराएको प्रसंगले दोहोरो मापदण्डको आरोपलाई बल दियो । यस्ता निर्णयले दोस्रो पुस्ताका नेताको उकासो रोकिएको र संगठनात्मक निराशा बढेको भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्ट स्वर उठिरहेका आन्तरिक विवाद देखा पर्दैछन् ।

नेपालजस्तो मिश्रित अर्थतन्त्र, हिमाल-पहाड-तराई-मधेसका विविधतायुक्त समाज र दीर्घकालीन इतिहास बोकेको देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवादी रूपान्तरणको दीर्घरणनीति आवश्यक पर्छ । यसले शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रान्तिमा जनमतलाई केन्द्रीय सत्ताको स्रोत मान्दै आवधिक निर्वाचन तथा नीतिमा प्रतिस्पर्धालाई परिवर्तनको मार्गचित्रण गर्छ ।

समसामयिक नेपाली राजनीति

अस्थिर गठबन्धन, जनअसन्तुष्टि र राजावादी तरंग संघीय संरचना लागु भएपछि केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धन सरकारसहितको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्थायित्वको प्रमुख चुनौती बन्यो । विगत १७ वर्षमा सरकारहरू छिटछिटो बदलिँदा दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता कमजोर भयो ।

विकास परियोजनामा ढिलाइ, रोजगारी सिर्जनामा असक्षमता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप बढ्दै गए । यस्ता क्रियाकलापले दलहरूलाई सुधार, जबाफदेहिता र सुशासनमा ध्यान दिन बाध्य पार्ने दबाब समूहसमेत बन्न सक्छन् ।

यस प्रसंगमा एमालेले आफ्नो ऐतिहासिक बहुलवादी दाबी प्रमाणित गर्न अधिक जिम्मेवारी बोक्छ, किनकि पार्टीले लोकतन्त्रभित्र प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प दिएर जनअसन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नसक्छ भन्ने अपेक्षा उच्च छ । आन्तरिक पारदर्शिता, विचार बहस र प्रदेश–स्थानीय तहमा जबाफदेहितालाई बलियो नबनाए पार्टीसमेत जनअविश्वासको चक्रबाट जोगिन सक्दैन ।

उमेर र कार्यकाल सीमा बहस

सिद्धान्त र व्यवहारबीच एमालेको ७ औँ, ८ औँ र ९ औँ महाधिवेशनले नेतृत्वको लोकतान्त्रीकरणका लागि दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षको उमेर हदजस्ता अभ्यासलाई अनुमोदन गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन अनिश्चित रहँदै आएको छ ।

ओली र भण्डारी दुवै एमालेको पुरानो आन्दोलनबाट हुर्किएका नेता हुन् । भण्डारी युवा छँदा माले–मार्क्सवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिइन् । पछि संसदीय निर्वाचनमा सफल भई पार्टी उपाध्यक्षसम्म पुगिन् । ओली भिजनयुक्त संगठकका रूपमा उदाउँदै गएका नेता ।

एमालेकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका पदाधिकारीका लागि ३२ वर्षको उमेर सीमा तोकिँदा ‘किन पार्टी शीर्ष नेतामा भने लचिलोपन ?’ भन्ने आलोचना उठ्यो । पार्टीले ७० वर्ष सीमा हटाएर ७ दशक नाघेका शीर्ष नेतालाई मार्गप्रशस्त गराएको प्रसंगले दोहोरो मापदण्डको आरोपलाई बल दियो । यस्ता निर्णयले दोस्रो पुस्ताका नेताको उकासो रोकिएको र संगठनात्मक निराशा बढेको भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्ट स्वर उठिरहेका आन्तरिक विवाद देखा पर्दैछन् ।

आन्तरिक विवादको संस्थागत व्यवस्थापन पार्टीभित्र समयमै समाधान नगरे समस्या हिंसात्मक रूप लिनसक्छ भन्ने चेतावनी स्वयं एमालेका नेताले दिएका छन् । धनुषा र पर्वतका घटनापछि ‘छिटो सम्बोधन नगरिए दीर्घकालमा गम्भीर रूप लिन्छ’ भन्ने वक्तव्य त्यसका उदाहरण हुन् ।

गुटबीच प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन नभए आगामी विधान महाधिवेशन र केन्द्रीय नेतृत्व चयन प्रक्रियामा थप द्वन्द्व चर्किने सम्भावना छ, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको वैकल्पिक क्षमतालाई कमजोर पार्नसक्छ । एकताबद्ध संगठनबिना स्थिर शासनको दाबी कमजोर हुन्छ र विपक्षी तथा वैकल्पिक आन्दोलन बलियो बन्न सक्छन् ।

एमालेको हकमा जबजले दिएको बहुलवाद, जनसार्वभौमसत्ता र क्रमिक समाजवादको मार्गदर्शनलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्दै गुट वा समूह व्यवस्थापन, नेतृत्व संक्रमण र नीतिदक्षता प्रदर्शनको क्षमताले पार्टीको भविष्य र राष्ट्रिय लोकतन्त्र दुबैलाई असर पार्नेछ ।

आन्तरिक विवाद समाधानका लागि आगामी विधान अधिवेशनलाई स्पष्ट रोडम्यापसहित तयारी नगरे पार्टीभित्रको अविश्वास घट्दैन । विचारदेखि नीतिसम्म देखिने वा सम्भावित प्रतिस्पर्धालाई नीतिगत बहसमा रूपान्तरण गर्न नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको सहकार्य र सम्भावित शक्ति–सन्तुलनको विकल्प नरहेको देखिन्छ ।

ओली र भण्डारी दुवै एमालेको पुरानो आन्दोलनबाट हुर्किएका नेता हुन् । भण्डारी युवा छँदा माले–मार्क्सवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिइन् । पछि संसदीय निर्वाचनमा सफल भई पार्टी उपाध्यक्षसम्म पुगिन् । ओली भिजनयुक्त संगठकका रूपमा उदाउँदै गएका नेता ।

दुबै जना मदन भण्डारीको राजनीतिक परम्पराबाट प्रभावित हुनुहुन्छ । पारस्परिक सहकार्यको एउटा ठूलो उदाहरण विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गराउन एमाले शीर्ष नेतृत्व (ओलीसहित) को भूमिका हो । शक्ति संघर्षको सन्तुलनलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्ने विश्वास आम कार्यकर्ताको छ ।

निष्कर्ष

लोकतान्त्रिक स्थायित्वतर्फ नेपालले विगत तीन दशकमा अत्यन्तै गहिरा राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेको छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, केन्द्रीयताबाट संघीयता, हिंसात्मक द्वन्द्वबाट प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र । तर, संस्थागत स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको वाचा अझ अधुरै छ । यस खाडललाई पुरेर जनअपेक्षाअनुसार सेवा वितरण गर्न स्थापित राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नै पर्छ ।

एमालेको हकमा जबजले दिएको बहुलवाद, जनसार्वभौमसत्ता र क्रमिक समाजवादको मार्गदर्शनलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्दै गुट वा समूह व्यवस्थापन, नेतृत्व संक्रमण र नीतिदक्षता प्रदर्शनको क्षमताले पार्टीको भविष्य र राष्ट्रिय लोकतन्त्र दुबैलाई असर पार्नेछ ।

अन्ततः, जनअविश्वास र वैकल्पिक आन्दोलनको बढ्दो दबाबबीच एमालेले यदि पारदर्शी विधान कार्यान्वयन, आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशी पुस्तान्तरणमार्फत् उदाहरणीय सुधार देखायो भने केन्द्रीय तथा प्रदेश राजनीति स्थिर हुन सक्छ । नत्र, असन्तुष्ट कार्यकर्ता, युवा मतदाता र राजावादी तरंगको ऊर्जा अन्यत्र प्रवाहित हुनेछ । जबजको मूल प्रश्न हो, ‘जनताको इच्छा संस्थागत कसरी गर्ने ?’ यसलाई व्यवहारिक उत्तर दिने नेतृत्व नै आगामी दशकको नेपाली राजनीतिको निर्णायक बन्नेछ ।

(साह एमालेको केन्द्रीय विभागका सदस्य तथा मधेश प्रदेशका नेता हुन्)

‘नेकपा (एमाले) मा नै रहने गरी पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु । र, एमालेको परिवारको एक सदस्यको रूपमा पुनः जोडिएकी छु ।’

२०८२ असार १४ गते राष्ट्रिय सभागृहको प्रेक्षालयबाट पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यसरी घोषणा गर्दा हलभित्र र बाहिर निरन्तर गड्गडाहट ताली गुञ्जिरह्यो ।
अब स्पष्ट भइसक्यो, विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आइसक्नुभयो । उहाँले ‘म कुनै पदको लागि सक्रिय राजनीतिमा आएको होइन’ भने पनि पार्टीको नेतृत्व गर्न चाहेको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ ।

‘निरन्तर क्रियाशीलताले नै अस्तित्वको निर्माण गर्छ’ भने झैँ राष्ट्रपति हुँदासमेत राष्ट्रपति महिला उद्यमी कार्यक्रमलगायत विभिन्न कार्यक्रममार्फत् उहाँ जनतामाझ पुग्नुभएको थियो ।

विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा प्रत्यक्ष जोडिएर सक्रिय राजनीति गर्नुभएकी भण्डारीले केही वर्षमात्रै सक्रिय (व्यक्तिगत तथा घरायसी) राजनीतिबाट टाढा हुनुपरेको थियो । तर, विशिष्ट परिस्थितिको कारण २०५० पछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउनुभयो । त्यसपछि निरन्तर राजनीतिमा लागिरहनुभयो । स्वास्थ्यमा चरम संकट, अर्थात् ‘ब्लड क्यान्सर’ हुँदासमेत राजनीतिबाट टाढा हुनुभएन । त्यहीबेला (२०६३) नेपालमा व्यवस्था परिवर्तको आन्दोलन भइरहेको थियो । त्यो बेलामा समेत आन्दोलनको मोर्चामा निरन्तर खटिनुभएको थियो ।

अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाले पाउने ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता गर्ने र सो कुरा संसदमा पुर्‍याएर कानून निमार्ण गर्न उहाँको ठूलो योगदान छ । सोही कुरा नेपालको २०७२ को धारा ३८ (४) मा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ ।’

ल मानौँ, विद्या भण्डारी नेतृत्वमा आउनु भयो रे, आउनेबित्तिकै पार्टी एकाएक हराभरा हुन्छ त ? त्यो नहुन पनि सक्छ । पार्टी, संगठन चल्ने भनेको सामूहिकतामा हो । त्यो चिज अहिले एमालेमा छैन ।

हो, अहिले विद्या भण्डारीले राजनीतिमा आउँछु भन्नुभएको छ । तर, उहाँ आउनुहुन्छ र आउनुहुँदैन भन्नु पनि राम्रो तर्क होइन, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।

उहाँ आइसक्नुभयो । संविधानले पनि दिन्छ, कानूनले पनि दिन्छ । म राजनीति गर्छु भन्ने मानिसको राजनीतिक अधिकार पनि हुन्छ । संविधानले मानिसको मौलिक, राजनीतिक अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिसकेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताअन्तर्गत राजनीतिक दल छान्ने, रोज्ने, काम गर्ने र पार्टीमा नेतृत्व गर्ने उसको अधिकारको कुरा हो ।

विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीति गरेको, तत्कालीन माले (भूमिगतकाल) र एमाले (बहुदलीय व्यवस्थापछि) भएका मान्छे एमालेको राजनीतिमा आउने कुराको बहसको च्याप्टर नै बन्द भइसकेको छ । विद्या भण्डारी पार्टीमा आउनु भनेको स्वाभाविक हो ।

उहाँजत्तिको प्रतिष्ठित, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व एमालेमा आएर काम गर्छु भन्नु धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो कुरालाई पार्टीले गौरवका साथ स्वागत गर्नुपर्नेमा राजनीतिमा फर्कनु हुन्छ र हुँदैनमा बहस हुनु हुँदैनथ्यो । उहाँ त पार्टीको पुँजी हो, पार्टीले सगौरव स्वागत गरेर जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो । उहाँले आफ्नो बाँकी जीवन देश र जनताको सेवामा खर्चिन्छु भन्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । उहाँ आएर यो पार्टीलाई बलियो र संगठित बनाउने काम गर्नुहुन्छ भने नेकपा (एमाले) ले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।

नजिरको कुरा

रुसमा भ्लादिमिर पुटिन राष्ट्रप्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन् । दुईपटक लगातार राष्ट्रपति भएपछि एकपटक प्रधानमन्त्री हुँदै फेरि राष्ट्रपति भए । त्यस्तै, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले कार्यकाल पूरा गरेपछि अहिले बेलायतको एक बैंकमा सल्लाहकारको जागिरमा छन् । बेलायतकै डेभिड क्यामरुन सन् २०१०-२०१६ सम्म प्रधानमन्त्री भए । सन् २०२३ मा ऋषि सुनकको क्याबिनेटमा फेरि विदेश मन्त्री भए ।

नेपालकै सन्दर्भमा मातृकाप्रसाद कोइराला २००८ मंसिर १ मा २७२ दिन र २०१० असार २ मा १ वर्ष ३०३ दिन गरेर २ पटक प्रधानमन्त्री भए । फेरि उनी २०१८ असार २९ गते अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको इतिहास छ ।

विद्याको रिस/डाह गर्ने को हुन् ?

मुख्यतः सामाजिक पुँजी नभएका वा गुमाएका व्यक्ति छन् । निश्चित राजनीतिक भूगोल नभएका, राजनीतिक चेतना कम भएका, शक्तिका पूजारी, बाहुबलमा रमाउनेले राजनीतिमा विद्या फर्किएको विरोध गरिरहेका छन् । अत्यन्तै सानो घेरामा रमाउने, संगठन निमार्णमा खासै योगदान नभएकाले पनि विरोध गर्ने गरेका छन् ।

आवश्यकता किन ?

१. पदप्रति लालसा होइन, राष्ट्र र जनताको सर्वोपरिता

विद्या भण्डारीले देशको सर्वोच्च संवैधानिक पद, (आलंकारिक) गरिमामय राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी २ पटक सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसक्नु भएको छ । यस पृष्ठभूमिले उहाँको सोच र व्यवहारमा पदप्रतिको मोहभन्दा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरिता रहने गहिरो आधार निर्माण गरिसकेको छ । आज देशलाई पदका लागि विदेशी बुई चढेर आफ्नो नैतिकता, आत्मगौरव र जनभावनाविपरीत जाने नेताभन्दा राष्ट्रिय भावना र आत्मदृष्टि भएका नेतृत्वको आवश्यकता छ । जुन गुण विद्या भण्डारीमा छ ।

२. पारदर्शी आर्थिक पक्ष र सुशासनको भरोसा

२०६३ अघि र पछि छोटो समयको लागि दुईपटक मन्त्री हुँदा कुनै अनियमितता, भ्रष्टाचार वा शक्तिको दुरुपयोगको गन्ध आएन । आर्थिक रुपमा कहिल्यै प्रश्न उठेन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, उहाँ सुशासनप्रति कति नैतिकवान, इमान्दार र पारदर्शी नेता हुनुहुन्छ भन्ने यही कुराबाट नै पुष्टि हुन्छ ।

३. राष्ट्रवादी छवि तथा परिपक्व निर्णय क्षमता

विद्या भण्डारीको राष्ट्रप्रेम, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र नेपाली सेनाप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट छ । २०६६ सालमा सेना समायोजनको नाममा नेपाली सेनामा पार्टी विशेषका गुरिल्ला प्रवेश गराउने षड्यन्त्रको सामना गरेर राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिनु्भएको थियो ।

अनमिन तथा माओवादीको अडानसामु तत्कालीन प्रम माधवकुमार नेपाल लत्रिसकेको अवस्थामा समेत रक्षा मन्त्रीको हैसियतले विद्याले गौरवमयी इतिहास भएको नेपाली सेनामा कुनै पार्टीविशेषका हजारौं गुरिल्ला एकैपटक प्रवेश दिनुहुन्न भन्दै आपत्ति जनाउँदै, देशको रक्षाको खातिर नेपाली सेनाको पक्षमा स्पष्ट धारणा राखेपछि हुलका हुल गुरिल्लाको प्रवेश रोकिएको थियो । त्यही कारण पनि नेपाली सेनाले अहिलेसम्म उच्च सम्मान दिइरहेको छ ।

२०७८ सालमा तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवाले जनभावनाविपरीत ल्याइएको नागरिकता विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउने इमान्दार निर्णय, यी कार्य उहाँको दूरदर्शिता, साहस र निष्कलंक राष्ट्रभक्तिको जीवन्त प्रमाण हुन् ।

अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाले पाउने ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता गर्ने र सो कुरा संसदमा पुर्‍याएर कानून निमार्ण गर्न उहाँको ठूलो योगदान छ । सोही कुरा नेपालको २०७२ को धारा ३८ (४) मा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ ।’

४. निष्पक्षता, शान्त स्वाभाव र कपटी राजनीतिसँग टाढा

विद्या भण्डारीको राजनीतिक जीवनमा आजसम्म कसैप्रति आग्रह-पूर्वाग्रह, काखा-पाखा देखिएको छैन । नेपालमा कपटी, षड्यन्त्रकारी र स्वार्थी नेताबाट देश आक्रन्त छ । यस्तो अवस्थामा शितलता, सन्तुलन र मर्यादाको उदाहरण बन्नसक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । जसलाई विद्या भण्डारीले मात्र पार लगाउन सक्नुहुन्छ ।

५. सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता

आज नेपालको परराष्ट्र नीति र व्यवहारमा असन्तुलनका कारण देश आन्तरिक र वाह्य संकटमा छ । विद्या सन्तुलन, सम्मानजनक संवाद र राष्ट्रिय हित केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीतिमा सुदृढ भूमिका खेल्नसक्ने अनुभवसिद्ध नेतृ हुनुहुन्छ ।

६. महिलाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना

राजनीतिमा आकस्मिक रूपमा प्रवेश गरेका केही महिला, जो अनियमितता र भ्रष्टाचारका उदाहरण बनेका छन् । जसले महिलाप्रतिको विश्वासमा आँच पु¥याएको छ । यस सन्दर्भमा विद्याजस्ता इमानदार, निष्ठावान र सफल महिला नेताको उपस्थिति आवश्यक छ । जसले राजनीतिमात्र होइन, महिलाप्रतिको सामाजिक सम्मान पनि पुनःस्थापित गर्न सकोस् ।

विद्या भण्डारीलाई आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष चयन गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण अधिकार एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि, कार्यकर्तालाई छ । यो विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) भन्दा बाहिरकाले धेरै चिन्ता र चासो लिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यो एमालेको नितान्त आन्तरिक विषय हो ।

विद्या नै किन ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका कारण कार्यकर्ता पंक्ति पार्टीको नेतृत्व गर्नसक्ने नेताको खोजीमा थियो । मौजुदा नेतामध्ये केही न केही विवादमा मुछिएका र केही नमुछिएकाले नेतृत्व गर्ने आँट नगरेकै कारण अध्यक्ष ओलीको एकाधिकार चल्दै आएको थियो । तर, जब विद्या भण्डारीले एमालेको संगठित सदस्यता नवीकरण गरेको र आवश्यकता पर्दा नेतृत्व गर्न तयार छु भन्नेबित्तिकै एकाएक विद्याको पक्षमा जबर्जस्त माहोल सिर्जना भएको छ ।

ल मानौँ, विद्या भण्डारी नेतृत्वमा आउनु भयो रे, आउनेबित्तिकै पार्टी एकाएक हराभरा हुन्छ त ? त्यो नहुन पनि सक्छ । पार्टी, संगठन चल्ने भनेको सामूहिकतामा हो । त्यो चिज अहिले एमालेमा छैन । पार्टी अहिलेझैँ व्यक्तिवादी भएर चल्दैन । सामूहिकतामा पार्टी संगठनहरु चलायमान हुन थाल्छन्, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र पार्टीमा फरक विचार राख्नेमाथि कारवाहीको डण्डा वर्षिंदैन । एमालेको सुन्दरता भनेको नै संगठनात्मक पद्धति र सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र नै हो ।

कुनै बेला एमालेको संगठन दक्षिण एसियामै उदाहरणीय थियो । त्यस्तो संगठन भत्काउन अनेक प्रयत्न भए, तर कसैले सकेनन् । पछिल्लो समयमा पार्टीको नेतृत्व गर्नेले संगठनको गरिमा नबुझेको या बुझ पचाएको कारण संगठन सुसुप्त अवस्थामा रहेकोमात्र हो । अब संगठन पुरानै अवस्थामा फर्काउन अलिअलि मेहनत गरे पुग्छ ।

‘राईट म्यान, राईट प्लेस’ भनेझैँ व्यक्तिको क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने हो भने पार्टी-संगठन चुस्त, दरुस्त हुन कसैले रोक्न सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०७९ को निर्वाचन परिणाम हो । तत्कालीन समयमा चौतर्फी घेराबन्दी र महागठबन्धनविरुद्ध एक्लै निर्वाचनको मैदानमा होमिँदासमेत यस्तो नतिजा आउनु चानचुने कुरा थिएन ।

(सिलवाल एमालेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य हुन् ।)

‘एमालेको अबको अध्यक्ष को ?’ राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र हैन, टोल-चोकमा पनि आजकल यही प्रश्नको वरिपरि रुमल्लिएको छ । जबकि अहिले नै यो प्रश्नमा घोत्लिनुमा कुनै सान्दर्भिकता छैन ।

नेकपा (एमाले) को नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनको मितिसम्म पनि तय भइसकेको छैन । र, कार्यकालकै आधारमा पनि अझै वर्तमान नेतृत्वको समय डेढ वर्ष बाँकी छ । दोश्रो, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के सोचेका हुन्छन् भन्ने कुरा समकालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई तबमात्र थाहा हुन्छ, जब ओलीले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गरिसकेका हुन्छन् ।

मूलधारका पार्टीमध्ये बढी जनमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेको आजको एमाले भर्खरै ठूलो भड्खालोबाट उठेको पार्टी हो । महाभारतको अभिमन्यु झैं चक्रव्युहमा फसाएर राजनीतिक रूपमा सखाप पार्न हरसम्भव प्रयास गरिएको एमालेलाई सबै चक्रव्युह तोडेर आजको स्थानमा ल्याउने नायक केपी शर्मा ओली हुन् । ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेलाई मात्र भड्खालोबाट उतारेनन्, एमालेको पुनःउदयमार्फत् राष्ट्रियताको जगलाई समेत मजबुद बनाए ।

संविधानसभाबाट असम्भव झैँ भइसकेको संविधान निर्माणमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएर ‘नेपालको संविधान २०७२’ घोषणा गराए । फलस्वरूप प्राप्त लगत्तैको नाकाबन्दीविरुद्ध सम्पूर्ण देशवासीलाई एकताबद्ध बनाएर शोकलाई शक्तिमा बदले । राष्ट्रियताको पक्षमा कठोर जित निकाले ।

विचलित मानसिकतामा पुगिसकेको नेपालीलाई ओलीले स्वप्नशील र देश निर्माणप्रति आशावादी बनाए ।राष्ट्रियताको झण्डालाई सगरमाथाको शिरमा फहराइदिए । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धी गरेर भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई भूजडित बनाए । देशले पटक-पटक भोगेको नाकाबन्दी भविष्यमा कहिल्यै पनि हुन नसक्ने विन्दुमा पुर्‍याए ।

देशको पक्षमा प्राप्त यो सफलताले नेपालमा अस्थिरता चाहने केही तत्वहरूबीच ओली तारो बने । तर, आफू भने देशको ‘हिरो’ बने । त्यसअघि नेपालमा जातीयताको आधारमा संघीयताको ठूलो आँधिबेहेरी सृजना गरिएको थियो ।

अहिले हाम्रो प्रधान आवश्यकता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने हो । र, यसले सुदृढ र एकताबद्ध एमालेको माग गर्दछ । यस्तो बेला ओलीलाई अप्ठ्यारो बनाउने र उनले लिएका दूरगामी योजनालाई प्रभावित बनाउने काममा कम्तीमा एमालेजन लाग्नुहुन्न ।

वास्तवमा राजनीतिक लाभ (स्वार्थ) का लागि नेपाललाई जातीय मुद्दामा अग्रसर गराउने त्यो ठूलो प्रयास भएको थियो । यसले देशलाई जातीय द्वन्द्वमा भड्काउने निश्चित थियो । चुनावमा मत संकलन गर्ने (या भड्किन नदिने) अभिप्रायले देशका ठूला राजनीतिक दलहरू र विभिन्न ‘प्रोजेक्ट’ को आशमा बौद्धिक समुदाय यस एजेण्डामा पछि पछि लागिरहेका थिए । त्यसरी राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने प्रयासविरुद्ध ओली सगरमाथा झैं उभिए । अन्ततः देशलाई उनकै लयमा हिँडाउन सफल भए ।

अझै केही अगाडि देशमा दुईथरी सेना थियो । एक अर्काविरुद्ध लडेका सेनाहरूको समानान्तर गतिविधि थियो । जित्न नसकेर सम्झौतामा आएको सेनालाई माथि पार्ने गरी ‘नागरिक सर्वोच्चता’को नाममा राष्ट्रको पक्षमा, अझ भनौं देशको संस्थापनको पक्षमा जहिल्यै पनि निस्वार्थ (जीवन समेत) योगदान गर्ने नेपाली सेनालाई तेजोबध गर्ने प्रयासविरुद्ध ओली सतिसाल झैँ उभिए । उनैको एजेण्डा बमोजिम देशमा रक्तपातविहीन ढंगले ‘नेपाली मोडेल’मा सेना समायोजन प्रक्रिया विधिवत सम्पन्न भयो ।

वाईसीएलको नाममा देशमा हत्या-हिंसाको आडमा भइरहेको लुटपाट–आतंक र भौतिक आक्रमणको डरले सबै ठूला दलका नेता तथा नागरिक समाज मौन बसिरहेको बेला ओलीकै योजना, सक्रियता र प्रत्यक्ष सहयोगमा गठन तथा परिचालन भएको युथ फोर्सले त्यसलाई तह लगायो । रक्षात्मक बरिहेको एमालेले समेत पुनःजीवन पायो ।

यी र यस्तै उदाहरणीय कामका लागि सच्चा देशभक्त नेपालीले ओलीलाई राष्ट्रियताको पहरेदार मानिरहेको अवस्था छ । नेपालमा खस्किंदै गइरहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा र गति दिएकामा उनलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको मियो मान्ने ठूलो जमात तयार भइसक्यो । यो अकाट्य र अपरिवर्तनीय जनमत बुझेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सरकारमै रहेर पनि विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा चुनावी तालमेल गर्न लुसुक्क आए ।

केपी ओलीकै नेम र फेममा चुनाव जितेका र समाजमा पुनःस्थापित हुन सफल भएका माओवादीका अधिकांश नेताले दुई वर्षकै अन्तरालमा त्यही ओलीविरुद्ध विषवमन मात्र गरेनन्, माधवकुमार नेपाल गुटको सानो त्यान्द्रो समाती पार्टी समेत कब्जा गरेर उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट कारवाही गर्ने अवैधानिक निर्णय गर्न पुगे । वास्तवमा ओलीको ओजसँग आत्तिएर/लोभिएर एकताको प्रक्रियामा आएको माओवादी (त्यसका केही नेता) कम्युनिष्ट एकताको नाममा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको गोटी बनेको कालान्तरमा पुष्टि भयो ।

नेपालको राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रतिकका रूपमा स्थापित भइसकेका नेता ओलीलाई कुनै हालतमा कमजोर बनाउने काममा कम्तीमा एमालेजन लाग्नु हुन्न । यस्तो परिस्थितिमा नेकपा (एमाले)भित्र भावी अध्यक्ष को हो भन्ने मनसायले आउँदो विधान महाधिवेशनका एजेण्डामा छलफल थालिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न कम्युनिष्टलाई नै प्रयोग गरिएको यो वास्तवमा दोश्रो संस्करण थियो । नेकपा (एमाले)ले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनी कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार बनाइसकेको थियो । सरकारले जनताको पक्षमा युगान्तकारी काम गरी वाहवाही समेत पाईसकेको अवस्था थियो । चुनावबाटै कम्युनिष्टहरूले सरकार बनाउन सकिने र जनपक्षीय काम गर्न सकिने ज्वलन्त उदाहरणविरुद्ध रक्तपातपूर्ण आन्दोलनबाट कम्युनिष्ट शासन स्थापना गर्ने बाटो पक्रेर नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र युद्ध शुरु गर्नु नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित र कालान्तरमा समाप्त गराउने उद्देश्य बमोजिम चालिएको कदम थियो ।

सो पार्टीले देशमा गर्न सक्ने सबै ताण्डव देखाइसकेपछि पुनः जनताको बहुदलीय जनवादकै बाटोमा (पार्टीको दस्तावेजमा नाम अर्कै भए पनि) फर्कनुले यो कुरा स्वतः पुष्टि गरेको छ । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन ओली लगायतका नेताहरूले खेलेको भूमिका यहाँ सविस्तार लगाउनु आवश्यक छैन ।

नेपालको राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट आन्दोलन ओलीको व्यक्तित्वसँग यसरी अन्योन्यास्रित ढंगले अन्तरघुलन भइसकेको छ कि उनको सफलता र असफलतासँग नेपालको राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्भर हुने अवस्था सृजना भइसकेको छ ।

नेपालको राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रतिरक्षा अझैँ आरामदायी तहमा पुगिसकेको अवस्था छैन । ओली नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा मात्र हैन, नेपालका जो कोही नागरिक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपालमा सरकार निर्माण र सञ्चालन पूर्णतया नेपाली दल र जनताको अधिनस्थ विषय बन्ने र नेपालको विकासका एजेण्डा, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा कुटनीतिक अभ्यासहरूमा नेपालीहरूको पूर्णतया आत्मनिर्णय गर्न सक्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्नेछ ।

साथै, ओली अध्यक्ष हुँदा मात्र हैन, एमालेका कोही पनि व्यक्ति अध्यक्ष हुँदा पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सुरक्षित र बाह्य प्रभावबाट मुक्त भई नेपाली जनताको माया र समर्थनमा उभिनसक्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्नेछ ।

माथिका दुई अवस्था सृजना गर्न अझै केही समय (वर्ष) लाग्न सक्छ । त्यतिञ्जेलसम्म नेपालको राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रतिकका रूपमा स्थापित भइसकेका नेता ओलीलाई कुनै हालतमा कमजोर बनाउने काममा कम्तीमा एमालेजन लाग्नु हुन्न । यस्तो परिस्थितिमा नेकपा (एमाले)भित्र भावी अध्यक्ष को हो भन्ने मनसायले आउँदो विधान महाधिवेशनका एजेण्डामा छलफल थालिनु विडम्बनापूर्ण छ । विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्दा नेतृत्वका बारेमा कुनै मनसाय प्रकट गरिनुहुन्न ।

अहिले नेपालको राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न चाहने तत्वहरू ओलीलाई कमजोर बनाउन लागिपरेका छन् । यसका लागि ओलीलाई योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गर्ने रणनीतिमा उनीहरू छन् । ओली हामी जस्तै एक मानव हुन्, अरु मानवमा भएजस्तै उनीसँग पनि केही कमजोरी होलान्, छन् । उनका साना साना कमजोरीलाई औंल्याएर शत्रुहरूले जुन आक्रमण गरिरहेका छन्, त्यसमा एमालेजन खरो ढंगले प्रतिरक्षामा उत्रिनु पर्छ । उनका केही मानवीय कमजोरी छन् भने एमालेको कमिटीगत अभ्यासबाट सुधार्न लाग्नुपर्छ । ती कमजोरीलाई देखाएर ओलीलाई बदनीयतपूर्ण ढंगले नेतृत्वबाट हटाउने कुरा कालान्तरमा देश र आन्दोलनका लागि घातक सिद्ध हुन्छ ।

एमालेलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । अरु दलहरू समय घर्केर पनि महाधिवेशन गर्न तयार नभइरहेको अवस्थामा एमालेलाई समय अगावै किन हतारिनु पर्‍यो ? विधानतः डेढ वर्ष बाँकी रहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पार्टी विधान बमोजिम नै एक वर्ष अवधि थपेर ओलीको स्पाती नेतृत्वको एकताबद्ध एमालेले २०८४ सालका सबै निर्वाचनमा सान्दार विजयको माला पहिरिएर ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फुर्सदमा गर्ने सुविधा पनि एमालेजनलाई छ ।

ओली यो देशको सर्वकालीन प्रधानमन्त्री वा नेकपा (एमाले) को सर्वकालीन अध्यक्ष बन्ने मनशायले राजनीतिमा आएका होइनन् । उनको अद्भूत क्षमता तथा देश र जनताको पक्षमा चट्टानी अडानका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो ।

ओली खुल्ला किताब हो, जसको न कुनै व्यक्तिगत जीवन छ, न त कुनै व्यक्तिगत सम्पति । आफ्ना सम्पूर्ण सम्पति, जायजेथा शेष पछि सार्वजनिक सम्पति हुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइसकेका छन् । उनले राज्यकै लागि राज्य वा अन्यत्रबाट किन सम्पति जोड्नुपर्‍यो ? उनी जतिको निस्वार्थ नेता (नेतामात्र हैन नागरिक पनि) पाउन असम्भव नहोला, तर गाह्रो छ ।

अहिले हाम्रो प्रधान आवश्यकता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने हो । र, यसले सुदृढ र एकताबद्ध एमालेको माग गर्दछ । यस्तो बेला ओलीलाई अप्ठ्यारो बनाउने र उनले लिएका दूरगामी योजनालाई प्रभावित बनाउने काममा कम्तीमा एमालेजन लाग्नुहुन्न ।

पंक्तिकार केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्ध समर्थक मात्र नभई उनको बौद्धिक क्षमता र उन्नत चेतनाको ठूलो फ्यान हो । मानव सभ्यताको अलौकिक इतिहास, नेपाली संस्कृति, संस्कार, सम्पदा, आध्यात्मिक चेतना, सर्वपक्षीय भौतिकवादी ज्ञानको एक भण्डार हो । मानवीयता र ममताको खानी हो । कुनै बालबच्चा वा ज्येष्ठ नागरिक देखिँदा-भेटिँदा उनको आँखा र औंलामा प्रदर्शित हुने ममतामयी भाव अलौकिक छ ।

ओलीको समग्र जीवन एउटा आन्दोलनको श्रृंखला हो । यसबाट बिट मारेर उनले यसअघि जीउन नसकेको/नपाएको व्यक्तिगत र ममतामयी जीवन जीउन पनि पाउनुपर्छ । उनीभित्र भएको मानवीय समवेदना, भावना र ममता प्रस्फुटन हुने उचित वातावरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यति हुँदा हुँदै पनि उनले नेपालको राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बिट मारेर हैन, उचित व्यवस्थापन गरेर यो मार्गमा लम्कनुपर्छ । यस व्यवस्थापनका लागि कति समय लाग्ने हो र कुन पात्र (हरू) माथि उनले बिट मार्ने हो, यो उनैलाई नै छोड्न दिऊँ । यसरी मात्रै एकताबद्ध एमाले र त्यसमार्फत समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्न सकिन्छ ।

उसो त एमालेलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । अरु दलहरू समय घर्केर पनि महाधिवेशन गर्न तयार नभइरहेको अवस्थामा एमालेलाई समय अगावै किन हतारिनु पर्‍यो ? विधानतः डेढ वर्ष बाँकी रहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पार्टी विधान बमोजिम नै एक वर्ष अवधि थपेर ओलीको स्पाती नेतृत्वको एकताबद्ध एमालेले २०८४ सालका सबै निर्वाचनमा सान्दार विजयको माला पहिरिएर ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फुर्सदमा गर्ने सुविधा पनि एमालेजनलाई छ ।

आज बस्दै गरेको नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकको ओज अरु बेला भन्दा अधिक छ । सबै सदस्यहरूले देश र जनतालाई मनमा राखेर, आफ्ना निहित एजेण्डालाई कुण्ठित गरेर, उचित विचार अगाडि सार्नेछन् । सबैलाई शुभकामना !

लेखक नेपाल बौद्धिक परिषद्का महासचिव हुन् ।

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा विवाह र सम्बन्ध विच्छेदका विषयमा व्यापक बहस चलिरहेका छन् । व्यक्तिपिच्छे सबैले आ-आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । तर्क वितर्क चलिरहेको छ । यी बहसहरूले मलाई भने मलाई कलेज जीवनतिर फर्काइरहेछ ।

कलेजमा समाजशास्त्र पढाउने सरले विवाहलाई एक सामाजिक संस्थाको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो । भन्नुहुन्थ्यो, ‘विवाह केवल दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, यो एक सामाजिक संरचना हो, जसले संस्कृति, परम्परा, धर्म र कानुनी प्रणालीसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ ।’

समाजशास्त्रीहरूले विवाहलाई दुई व्यक्तिहरूको बीचमा हुने सामाजिक रूपमा मान्यता प्राप्त सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गर्छन् । जसलाई सामान्यतः यौन सम्बन्धमा आधारित स्थिर र दीर्घकालीन व्यवस्था मानिन्छ । अधिकांश समाजमा विवाहलाई दुई व्यक्तिबीचको स्थायी सामाजिक र कानूनी सम्झौता तथा सम्बन्धको रूपमा विवाहलाई लिइन्छ । जहाँ दुवै पक्षबीच पारस्परिक अधिकार र आ-आफ्ना दायित्वहरू रहेका हुन्छन् ।

विवाह केवल पति-पत्नीबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, यो कानुनी, आर्थिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वा धार्मिक रूपले एक सामाजिक संस्थाको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ । विवाहलाई कानुन र धर्मले मान्यता दिएको हुन्छ र दम्पतीबीच आर्थिक सम्बन्ध पनि गाँसिएको हुन्छ । विवाहको अन्त्य (रद्द वा सम्बन्धविच्छेद) गर्दा पनि यो सबै पक्षहरूमा सम्बन्धको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धविच्छेदको आलो घाउमा सधैँ समाजले थप नुनचुक थपिदिन्छ । उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक असहजता र कानुनी पहुँचभन्दा टाढा राखेर झनै यातना दिइन् । नयाँ जीवन सुरु गर्ने उनीहरूको चाहनामा समाजले सधैँ बुट बजार्छ ।

तर, जब म सामाजिक सञ्जालमा देख्छु,- विवाहको विफलतामाथि हुने दोषारोपण, सम्बन्धविच्छेदपछि महिलामाथि गरिने ट्रोलिङ अनि सहानुभूतिभन्दा बढी हुने छुद्र टिप्पणीहरू ! मलाई लाग्छ, समाजशास्त्रका सिद्धान्तहरूभन्दा व्यवहारिक समाज धेरै पछाडि छ, धेरै नै पिछडिएको छ ।

विवाहलाई सामाजिक संस्था भनेर पढ्दै गर्दा त्यो संरचनाभित्र हुने समानता, स्वायत्तता र सम्मान पनि सोचिएको थियो । तर, हाम्रो सामाजिक संरचनामा महिलाका लागि समानता, स्वायत्तता र सम्मानको लेस पनि देखिँदैन । जब उनीहरू समाजको त्यो कठोरे संरचना तोड्न खोज्छन्, तब समाजले उनीहरूलाई सजाय दिन सुरु गर्छ ।

पितृसत्तात्मक परम्परामा हुर्केका नेपाली महिलाहरूले लामो समयदेखि परिवारको इज्जत बचाउने जिम्मेवारी आफैँ बोकेका छन् । यसका लागि आफ्नै मानसिक स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता र पहिचानको मूल्यलाई परम्पराको नाममा दाउमा राखेका छन् । महिलाप्रति अनुदार समाजमा विवाहजस्तो सम्बन्धलाई तोड्ने महिलाको निर्णय अझै पनि विवादास्पद मानिन्छ ।

कानुनी सुधार र महिलाको अधिकारको चेतना बढ्दै गए पनि सम्बन्धविच्छेदलाई लिएर समाजमा हुने बदनाम र पूर्वाग्रहले अझै पनि धेरै महिलाको जीवनलाई प्रभावित पारिरहेको छ । यद्यपि अहिले नयाँ पुस्ताका चेतनशील र विद्रोही महिलाहरू आफूमाथि पितृसत्ताले लागेको अन्यायविरुद्ध उभिन थालेका छन् ।

गायिका एलिना चौहानको प्रतिरोध एउटा उदाहरण हो । जसले घरेलु हिंसाको सामना गरेकी थिइन् । त्यसको विरुद्धमा उनी उभिइन् । तर, यथार्थ के हो भने आफ्नो नाम, परिचय र स्वरको माध्यमबाट स्वतन्त्र जीवन बाँचिरहेकी महिलासमेत हिंसाबाट बच्न सकिनन् भने आवाजसमेत उठाउन नपाएका अधिकांश महिलाको अवस्था कस्तो होला ? यो अहिलेको गम्भीर सवाल हो । एलिनाले मानसिक र शारीरिक रूपमा पीडा मात्रै भोगिनन्, सञ्जालमा तिरस्कारको सिकार समेत भइन् । महिलाको सन्दर्भमा हाम्रो पितृसत्तात्मक समाज कतिसम्म अनुहार रहेछ भन्ने कुरा एलिनाले भोगेको व्यथाले पुष्टि गर्छ ।

नेपाली समाजमा सम्बन्धविच्छेदलाई व्यक्तिको निजी निर्णयको रूपमा नलिएर सामाजिक लाञ्छनाको रूपमा लिइन्छ । विवाह तोड्ने महिलाले आफ्नै परिवार, समुदाय र कहिलेकाहीँ आफ्ना सन्तानबाट पनि आरोप, आलोचना र प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । आफ्नो आत्मसम्मान र सुरक्षाको लागि लिएको निर्णयलाई समाजले ‘सम्झौता गर्न नसक्ने’, ‘घमन्डी’ वा ‘घर बिगार्ने’को रूपमा बुझ्छ ।

यहाँ सम्बन्धविच्छेदलाई अझै पनि ठूलो कलंकको विषय मानिन्छ । धेरैजसो परिवार र समुदायमा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाहरूलाई ’असफल’ वा ’अपरिपक्व’ भनेर हेर्ने चलन छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा त यस्तो दूषित मानसिकता अझैँ गहिरोसँग गडेर बसेको छ ।

सम्बन्धविच्छेदपछि महिलाहरूले भोग्नुपर्ने पारिवारिक र सामाजिक दबाब अर्को स्तरको मानसिक यातना बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टा दोषी ठानिन्छ, हेपिन्छ, र समाजबाट अलग्याइन्छ ।

कानुनी रूपमा स्वतन्त्र भए पनि धेरै महिलाहरू अझै पनि आक्षेपहरूको पिँजडामा बाँधिएका छन् । कानुनी रूपमा छुट्टिँदा उनीहरूले स्वतन्त्रता त पाउँछन्, तर अझै पनि समाजको कठोर मूल्यांकनबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । ‘सम्बन्ध बचाउन सकिनँ’, ‘परिवार बिगारिन्’, जस्ता आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा खुलेर लगाउने गरिन्छ । यस्ता आक्षेपहरूले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पारिरहेको छ ।

म सामाजिक सञ्जालमा देख्छु,- विवाहको विफलतामाथि हुने दोषारोपण, सम्बन्धविच्छेदपछि महिलामाथि गरिने ट्रोलिङ अनि सहानुभूतिभन्दा बढी हुने छुद्र टिप्पणीहरू ! मलाई लाग्छ, समाजशास्त्रका सिद्धान्तहरूभन्दा व्यवहारिक समाज धेरै पछाडि छ, धेरै नै पिछडिएको छ ।

महिलासँग संविधानले अधिकार दिए पनि हाम्रो समाज ती अधिकारको प्रयोग गर्ने महिलालाई सजिलै स्वीकार्न तयार हुँदैन । सम्बन्धविच्छेद गरेपछि आत्मनिर्भर जीवन सुरु गर्ने प्रयासमा रहेका धेरै महिलाहरू अझै पनि समानुपातिक अवसर, सामाजिक सम्मान र भावनात्मक सहयोगबाट वञ्चित छन् ।

विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा अभद्र टिप्पणी, ट्रोलिङ र चरित्र हत्याका घटनाहरू बढ्दो छन् । सम्बन्धविच्छेदपछि नयाँ जीवन सुरु गर्ने प्रयास गर्दा महिलाहरूलाई ‘अविवेकी’, ‘फेसबुक हिरोइन’ वा ‘नाटक गर्ने’ जस्ता अपमानजनक संज्ञा दिइन्छ । यस्तो अनलाइन हिंसाले उनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर मात्रै बनाउँदैन, डिप्रेशन, एन्जाइटीजस्ता मानसिक समस्याको कारण समेत बन्ने गर्छ ।

एकातिर महिला सशक्तीकरणको कुरा गरिन्छ, तर अर्कातिर महिलालाई विवाहित स्थितिका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ । सम्बन्धविच्छेदपछि उनीहरूलाई अधुरो, अनुशंकित वा समाजका लागि खतरा जस्तो व्यवहार गरिन्छ ।

सम्बन्धविच्छेदको आलो घाउमा सधैँ समाजले थप नुनचुक थपिदिन्छ । उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक असहजता र कानुनी पहुँचभन्दा टाढा राखेर झनै यातना दिइन् । नयाँ जीवन सुरु गर्ने उनीहरूको चाहनामा समाजले सधैँ बुट बजार्छ ।

यद्यपि, केही महिलाहरू यो यातनाबाट बाहिर निस्कन थालेका छन् । उनीहरू आत्मसम्मानको लागि बोल्न थालेका छन् । आफ्नो जीवनको निर्णय आफै गर्न थालेका छन् । उनीहरूले दया होइन, शर्तविहीन स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन् ।

यदि नेपाल साँच्चिकै प्रगतिशील र समावेशी समाज बन्न चाहन्छ भने नेपाली समाजले सम्बन्धविच्छेदलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । महिलालाई सशक्त बनाउने कुरा केवल सफलताको कथामा सीमित हुनु हुँदैन । बरु त्यस्ता संरचनालाई तोड्नुपर्ने बेला आएको छ, जसले महिलालाई आफूलाई रोज्न नदिने बनाएको छ ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रको इतिहास हेर्दा पशुपालन युगमा अफ्रिका महादेश शक्तिशाली भएको देखिन्छ । कृषि युगमा एसिया समृद्ध थियो र औद्योगिक युगमा युरोप समृद्ध छ । अमेरिका समृद्ध हुनुमा आप्रवासीको योगदान हो । आज पनि नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीमा छ । विभिन्न राजनीति परिवर्तन भए । तर, आर्थिक, सामाजिक विकासमा खासै उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन ।

इतिहासतिर फर्केर समीक्षा गर्दा सन् १९६० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (नेपाली जनताले एक वर्षभरि कमाउने रुपैयाँ) जम्मा ५० डलर थियो । सन् १९७० मा ७० डलर, सन् १९८० मा १ सय २५ डलर, सन् १९९० मा १ सय ८५ डलर, सन् २००० मा २ सय २४ डलर, सन् २०१० मा ५ सय ८५ डलर, सन् २०२० मा १ हजार १ सय ५४ डलर र सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा १ हजार ४ सय ४७ डलर पुगेको छ । सन् १९६० देखि २०२४ सम्म आइपुग्दा ५ सय देखि १ हजार ४ सय ४७ डलर हाम्रो वार्षिक आय छ । यो हिसाबले नेपालीको जीवनशैलीमा फड्को मारेको देखिन्छ ।

हाम्रो देशले विकास नै नगरेको, ‘केही पनि भएन’ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । पीडा छ । त्यही पीडाको परिणामस्वरूप बेला–बेला राजनीतिक पार्टीमा जनताको आक्रोश देखिन्छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक परिवर्तन राम्रो देखिन्छ । देश विकास नभएको होइन, भएकै देखिन्छ ।

बरु, छिमेकी र अन्य देशसँग तुलना गर्दा सन् १९६० मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय ८५ डलर देखिन्छ । तर, २०२४ मा आइपुग्दा २६ सय ९६ डलर छ । त्यस्तै, भुटानको प्रतिव्यक्ति आय हेर्दा सन् १९६० मा नेपालकै जति छ भने सन् २०२३ को तथ्यांकमा ३८ सय ३९ डलर छ । यो तथ्यांकले हाम्रो आँखा खुल्छ । भुटानले दोब्बरभन्दा बढी आर्थिक उन्नति गरेको छ, फड्को मारेको छ । नेपालभन्दा सानो देश, तर उसले धेरै फड्को मारेको देखिन्छ । भुटानसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाल धेरै पछाडि परेको देखिन्छ ।

चीनलाई हेरौँ, सन् १९६० मा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय ९० डलर थियो । सन् २०२४ सम्ममा १३ हजार ३ सय डलर छ । माल्दिभ्सको सन् १९७० मा १५७ डलर थियो । सन् २०२४ मा आइपुग्दा १३ हजार २ सय डलर छ । यो पनि धेरै फड्को मारको देखिन्छ । बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय सन् १९६० मा ८२ डलर थियो । सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा २५ सय ९३ डलर देखिन्छ ।

थाइल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आय सन् १९६० मा १०३ डलर थियो, सन् २०२४ मा आइपुग्दा ७ हजार ३ सय डलर देखिन्छ । यो पनि धेरै फड्को मारेको देखिन्छ । सिंगापुरमा सन् १९६० मा ४ सय २८ डलर प्रतिव्यक्ति आय थियो ।

सन् २०२४ माआइपुग्दा ९० हजार ८ सय डलर देखिन्छ । सिंगापुरको आर्थिक फड्को कल्पना पनि गर्न नसक्नेगरि उन्नति छ । दक्षिण कोरियामा सन् १९६० मा प्रतिव्यक्ति आय १ सय ५८ डलर थियो । सन् २०२३ मा आइपुग्दा ३३ हजार १ सय डलर पुग्यो । यो पनि उन्नतस्तरको आर्थिक फड्को हो । कतारमा सन् १९६० मा ११ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय थियो । सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय ७६ हजार ३ सय डलर छ । कतारको यो आर्थिक उन्नतिको स्तर हेर्दा नेपालीले धोका पाएको देखिन्छ ।

कुनै वेला राणा शासन थियो । विकास भएन भन्यौँ । हजारौँले अनेकन त्याग गरे, सयौँले बलिदान गरे । त्यसको परिणामस्वरूप राणा शासन ढल्यो । २००७ सालमा प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था २०१७ सालसम्म कायम भयो । त्यसपछि निर्दलीय पञ्चयात व्यवस्था आयो । त्यसैले देशले फड्को मार्न सकेन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भई प्रजातन्त्र बहाली भयो । २०६२/०६३ मा फेरि दोस्रो जनआन्दोलन भयो । गणतन्त्र आयो । तर, नेपालीको हालत सुधार भएन । देशलाई सिंगापुरजस्तो भन्ने शासक आए । सिंगापुर त के, कमसेकम दक्षिण एसियाको मापदण्डभित्र पनि पुर्‍याउन नसकेपछि यी ठूला दलबाट जनता भड्किए ।

सन् १९६० देखि अहिलेसम्म विभिन्न देशले प्रतिव्यक्ति आयमा कसरी ठूलो फड्को मारे ? आफ्नो देशलाई विकास गर्न कुन रणनीति अख्तियारी गरे रु अथवा, कसरी आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था उचाइमा पुर्‍याए ? यसबाट नेपालले सिक्नु जरुरी छ । तर, अहिलेका विद्यमान नेतृत्वले यसबाट सिक्न सकेको देखिँदैन ।

आम नागरिकलाई विकास र सुशासनसँग मतलब हुन्छ । जसले यो विषयमा ध्यान दिन सक्छ, त्यो मात्रै जनताको मित्र हुन्छ । जसले यसमा ध्यान दिन सक्दैन, त्यो जनताको नजरमा गिर्छ । आज जनताले अरूको देशमा गएर काम खोज्नु नपर्ने आर्थिक विकासको मोडालिटी खोजिरहेका छन् । तर दुर्भाग्य, अहिलेका विद्यमान नेतृत्वमा यो दूरदर्शिता नदेखेको र हरेकपल्ट नेपालमा क्रान्तिको विगुल फुकिरहनुपर्ने कारण अहिले जनता आक्रोशित छन् ।

देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसक्दा पनि जनताले खोजेको चौतर्फी विकास भने तुलनात्मक रुपमा भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्रको संरचनामा केही परिवर्तन आएपनि सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । शहरी क्षेत्रमा केही आर्थिक गतिविधि बढे पनि औद्योगीकरण हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक रुपान्तरण हुन सकेको छैन । बरु, जताकतै भ्रष्टाचार, घुसखोरी विगतको तुलनामा निकै मौलाएको छ ।

लाखौँ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । किनभने, देशमा रोजगारी पाइरहेका छैनन् । यी सबै कुराको एकमुष्ट परिणामको रुपमा जनताको विद्रोहस्वरुप बेलाबेला नयाँ किसिमका पार्टीलाई, नयाँ किसिमका नेतालाई मतदान गरेर पनि आफ्नो विद्रोह प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले आफ्नै विकास खोजिरहेका हुन्छन् । अनि, जनतालाई लाग्छ कि, जसले विकास गर्छ, देशको बेथिति समाप्त पार्छ, त्यो व्यक्तिको खोजी गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यसमा अहिले नेपालको राजनीतिकबृत्तमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणाले आक्रोशित जनतामा केही आशा एवं विश्वास पलाएको हो कि भनेर हिजोआज राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत समाचार दिन थालेको देखिन्छ । अर्थात्, विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणाको विषय अब राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको भूमिका दिएको छ । राज्यको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किएको अभ्यास विश्वमा विरलै भेटिन्छ । यो विरलै विश्वको अभ्यासमापूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरोकार विकास र सुशासन हुनपर्छ । नेपालको भविष्य हामीले बनाउने हो । विद्यमान अन्योल र अनिश्चितता हटाई देशमा उत्साह र आशाको सन्देश र विश्वास हामीले नै ल्याउने हो ।

अल्पविकसित रुपमा रहेको नेपाललाई रुपान्तरण गरी आर्थिक, सामाजिक समृद्धिसहित विकासको माथिल्लो तहमा पुर्याउने नेतृत्वको खोजी जनताले गरिरहेका छन् । साथै, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबैलाई परिचालन गर्ने बेला भएको छ । जसको अगुवाईको पर्खाइमा नेपाली जनता छन् ।

हामी प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठतामा विश्वास राख्ने एमाले हौं । जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा सिर्जित नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा सुन्दर छहारी हो । तर, यहीँभित्र पछिल्लो समय निषेधकारी गतिविधि, व्यक्तिकेन्द्रित नीति र निर्णयको बोलवाला हुँदा हामी जबजले कल्पना गरेकै एमालेलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ कि अरु कुनै व्यक्ति वा शक्तिको पृष्ठपोषण गरिरहेका छौँ भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई हेर्दा आवश्यकताको सिद्धान्तले कपितय पात्रको राजनीतिक जीवन तय भएका छन् । केबल पारिवारिक विरासतमात्र राजनीतिक अग्रसरताको आधार हुँदैन । तर, राजनीतिक क्रियाशीलतासँगै कतिपय अवस्थामा पारिवारिक विरासत धान्नुपर्ने आवश्यकता समयले सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हकमा त्यस्तै आवश्यकता सिर्जना भएको छ । व्यक्तिगत इच्छाले हैन, समग्र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र पार्टीका आन्तरिक सन्दर्भहरुले उहाँलाई त्यसतर्फ अग्रसर गराएको छ ।

भारतमा इन्दिरा गान्धीको उदय केबल राजनीतिक विरासतबाट नभएर बाबुको विरासतसँग पनि सम्बन्धित थियो । उनी पण्डित जवाहरलाल नेहरुकी छोरी थिइन् । उनी सन् १९६६ देखि १९७७ सम्म तीनपटक र १९८० देखि १९८४ सम्म गरी जम्मा चारपटक भारतको प्रधानमन्त्री भइन् । १९८४ को अक्टुवर ३१ मा आफ्नै बडीगार्डले चलाएको गोली लागेर उनको ज्यान गयो । उनी १५ वर्षसम्म शासनमा रहेकी भारतकी लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थिइन् ।

पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ जुल्फिकर अली भुट्टोकी छोरी बेनजिर भुट्टो देशकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भइन् । सन् १९८८ नोभेम्बर १६ देखि सन् १९९० अगस्टसम्म उनले पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) का तर्फबाट उक्त अवसर पाएकी थिइन् ।

जुल्फिकर अली भुट्टो आफ्नो पाकिस्तानी जनताबीच आफ्नो समयमा लोकप्रिय नेता थिए । अन्तिममा उनैले नियुक्त गरेका सेनापतिले तख्ता उल्टाएर फाँसीमा चढाए । त्यसपछि विश्वभर नै फाँसीवादका विरुद्ध संघर्ष र प्रदर्शन भए । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको थियो ।

बंगलादेशका प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी शेख हसिना त्यहाँ लामो समय प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गरेकी महिला हुन् । शेख मुजिबुर प्राचीन बंगाली सभ्यताको आधुनिक वास्तुकार मानिन्छन् । उनको नेतृत्वमा सन् १९७० मा पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तान विभाजित हुँदा उनले पूर्वीपाकिस्तानको नेतृत्व गरे । त्यही देशको वर्तमान नाम बंगलादेश हो । उनको निधनपछि छोरी शेख हसिनाले उनी नेतृत्वको अवामी लिग नामक राजनीतिक दललाई अगाडि बढाइन् ।

एमालेलाई एमालेसँगै रहे, भएका नेता, कार्यकर्ता काफी छन् । तर, सबैलाई समेट्ने नेतृत्व नहुँदा सबै भएर पनि केही नपुगेजस्तो देखिन्छ । त्यही नपुगेका कुराका निम्ति वा सर्वस्वीकार्य नेतृत्वका निम्ति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आवश्यकता एमालेलाई भएको हो । छिन्नभिन्न रहेको वामआन्दोलनको मूलप्रवाह निर्माणका निम्ति भण्डारीको आवश्यकता भएको हो ।

नेपालको राजनीतिमा विद्या भण्डारीको आवश्यकतासँग उपरोक्त पृष्ठभूमिसँग करिब करिब मेला खान्छ । यद्यपि, नेपालका घरेलु वास्तविकता फरक छन् । यतिबेला देशलाई मात्र हैन, एमालेलाई पनि सशक्त र सुदृढ नेतृत्वको खाँचो छ । संगठन, कार्यकर्ता र इतिहास हेर्दा एमाले कहिल्यै दोस्रो हैसियतको दल हुनुपर्ने पार्टी होइन । देशको सबभन्दा ठूलो दल हुनका निम्ति कुनै पनि गुणले एमाले कम छैन । तर, पहिलो दल हुन नसकिरहेको यथार्थबीच केही कटु तथ्य स्मरण गर्नुपर्छ ।

एमालेलाई एमालेसँगै रहे, भएका नेता, कार्यकर्ता काफी छन् । तर, सबैलाई समेट्ने नेतृत्व नहुँदा सबै भएर पनि केही नपुगेजस्तो देखिन्छ । त्यही नपुगेका कुराका निम्ति वा सर्वस्वीकार्य नेतृत्वका निम्ति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आवश्यकता एमालेलाई भएको हो । छिन्नभिन्न रहेको वामआन्दोलनको मूलप्रवाह निर्माणका निम्ति भण्डारीको आवश्यकता भएको हो । जनताको बहुदलीय जनवादले इंगित गरेका राष्ट्रिय कार्यभारलाई पूरा गर्न उनको आवश्यकता भएको हो । यसका निम्ति पार्टीका नीति, विधि र विधानका विषयमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सकिएपछि सामान्य नागरिकका रूपमा आउन तयार भएर उहाँले आफ्ना सबै सुविधा त्याग्नुको अर्थ पार्टीमा काम गरेर केही पाउँछु भन्नका लागि होइन । पार्टीका लागि योगदान दिनुपर्ने अवश्यकताले उहाँलाई सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा लगेको हो । त्यो पनि आफ्ना लागि हैन, कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा र विकासका लागि ।

भर्खरै सम्पन्न भएको एमालेको सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकले ७० वर्षको उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था नरहने गरी विधान तयार गर्न म्याण्डेड दिएको छ । यसमा जालझेल भएको विषय पनि उत्तिकै उठेको छ । हिजो आफूलाई युवा नेतृत्व दाबी गर्नेहरूले पुस्तान्तरणका कुरा गरे । अघिल्लो पुस्तालाई उमेर र कार्यकालमा बाँधेर पार्टीभित्र स्वाभाविक पुस्तान्तरणको वकालत गरियो । आज त्यही कुरा आउँदा उनीहरु ‘निहुरमुन्टी’ भएका छन् ।

पार्टी बनाउन र चलाउन पूर्वराष्ट्रपति नै चाहिने स्थिति यस्तै नेताहरुका कारण सिर्जना भएको वास्तविकतालाई भुल्नु हुँदैन । न आफू नेतृत्व हत्याउन सक्ने, न त पार्टी र आन्दोलन व्यवस्थापनका कार्यभार सम्पन्न गर्ने विषयमामा सहयोगी बन्ने । मात्र चुनावमा टिकट चाहिने, जितेपछि मन्त्री चाहिने मानसिकताको रोगी भएका ती नेता हिजो आफैँले उठाएको उमेर हद र कार्यकालका एजेण्डामा आज केही बोलिरहेका छैनन् ।

विद्या भण्डारीले पार्टी काममा आउन चाहनु पुस्तान्तरण हुनुमात्रै होइन, पार्टीको व्यापक लोकतान्त्रीकरणसँगै छिन्नभिन्न भएका वामपन्थी शक्तिबीच एकता र सहकार्य पनि हुनु हो ।

प्रश्न उठेको छ कि, ‘सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी’ लाई अब पार्टी अध्यक्षको पोल्टामा सुम्पिएको हो ? यदि त्यस्तो हो भने ‘युवा’ दावी गर्दै राजनीति चलाइरहेका नेतालाई भोलिका महाधिवेशनहरुले गतिलो जवाफ दिनेछ । आफू अगाडि बढ्न हिम्मत नगर्ने र अरुलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने यो चरित्रले आन्दोलनको विकास र रक्षा कसरी हुन्छ ?

हिजो दुर्गा प्रसाईं, कोमल ओलीदेखि कमल थापासम्मलाई आफ्नो देख्नेले सिंगो जीवन कम्युनिष्ट आन्दोलनमा खर्च गरेको विद्या भण्डारीलाई ढोका लगाएर छेक्ने प्रवृत्तिले पार्टीको लोकतान्त्रीकरणसँगै पुस्तान्तरणसम्मका कार्र्यभार अन्यौलमा परेका छन् । यसको छिनोफानो अब एमालेको युवा पंक्तिबाटै लाग्नुपर्छ ।

विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि नयाँ ढंगले कार्यकर्तापंक्तिबाट छान्ने हिम्मत यदि पार्टी नेतृत्वसँग छ भने त्यसरी छानिएर आएका प्रतिनिधिले न उमेरहदको खारेजी मान्नेवाला छन्, न त अनन्तकालसम्म नेतृत्वमा रहन पाइने व्यवस्था जोगाउने छन् । एउटा मान्छेलाई रोक्नका लागि विधान महाधिवेशनमा नयाँ प्रतिनिधि आउन दिइएको छैन । तर, ११ औँ महाधिवेशन त पुरानै प्रतिनिधिबाट सम्पन्न त नहोला । त्यसैले पार्टी नेतृत्वले पछि पछुताउनुभन्दा अहिल्यै जे हुन्छ, त्यो व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ ।

विद्या भण्डारीले पार्टी काममा आउन चाहनु पुस्तान्तरण हुनुमात्रै होइन, पार्टीको व्यापक लोकतान्त्रीकरणसँगै छिन्नभिन्न भएका वामपन्थी शक्तिबीच एकता र सहकार्य पनि हुनु हो । यसर्थ, युवाका नाममा राजनीति चलाएका एमालेका नेताले नेतृत्वको बिचौलिया नबन्नु स्वयं उनीहरुका हकमा हितकर हुन्छ ।

आज हुने पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणले आजै अरु कोही लाभान्वित होला, तर भोलिका दिनमा दोस्रो हैसियतमा नेतृत्व जाने कुरा शीघ्र र सहज हुन्छ । त्यसैले चिन्ता पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक यात्राको हैन । आफूलाई युवा पुस्ता भन्दै राजनीति चलाएर नेतृत्वको बिचौलिया बनिरहेको पुस्ताको मुख्य चिन्ता हो । त्यसैले समय छँदै विचार गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।

(न्यौपाने एमाले काठमाडौंका सचिवालय सदस्य हुन् ।)

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा केपी शर्मा ओली एउटा यस्तो नाम हो, जसले केबल पद हैन, विचार, अडान र राष्ट्रियतासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ । धेरै नेता आए-गए, तर जनताको मनमा गहिरो प्रभाव पार्न र राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा स्थायी छाप छोड्न सक्ने नेता विरलै देखिए ।

अस्थिरता, अवसरवाद र सिद्धान्तहीन प्रतिस्पर्धाको यो संक्रमणकालीन राजनीतिक परिवेशमा ओली जस्ता दूरदर्शी, आत्मविश्वासी र राष्ट्रवादी नेताको उपस्थिति अपरिहार्य महसुस भइरहेको छ । चाहे देशको सार्वभौमिकताको रक्षा होस्, राष्ट्रिय योजना निर्माण होस् वा संगठन सुदृढीकरण ओलीको नेतृत्वले सधैं स्पष्ट दृष्टिकोण, साहसिक निर्णय र जनउत्तरदायी कार्यशैली प्रस्तुत गरेको छ । यही कारण आज धेरैका मनमा एक स्पष्ट निष्कर्ष उठिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक मञ्चमा कोही त्यस्तो नेता छन् जसले सत्ता, संगठन, राष्ट्रियता र समृद्धिको एजेण्डालाई एउटै सूत्रमा बाँध्न सफल भएका छन् भने उनी हुन्, हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रा कुनै संयोग या सहज यात्राबाट बनेको होइन । नेपालको सशस्त्र विद्रोह, जनक्रान्ति र संगठनात्मक संघर्षका घना बाटो पार गर्दै ओली आजको स्थानमा पुगेका हुन् । झापा आन्दोलनको समयदेखि जेल जीवन, भूमिगत राजनीति, संसदीय अभ्यास, र प्रधानमन्त्री पदको यात्रा उनको व्यक्तिगत क्षमताको प्रमाण हो । उनी त्यस्ता नेतामा पर्दछन्, जसले केवल सत्ता प्राप्त गर्न राजनीतिमा लागेका होइनन्, बरु राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्ने गम्भीर लक्ष्य बोकेका छन् ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको भ्रम, सिद्धान्तहीन प्रतिस्पर्धा र भावनात्मक शोषणको लामो इतिहास छ । यस्ता विकृत परिस्थितिमा एक सशक्त, दूरदर्शी र राष्ट्रवादी नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । केपी शर्मा ओली यसैखालको आवश्यकताको प्रतिविम्ब हुन् । उनी केबल एक पार्टीका नेतामात्र होइनन्, आजको राष्ट्रको आवश्यकता र भविष्यको कल्पनाको प्रतिनिधि बनेका छन् ।

राजनीति केबल सत्ता खेल होइन, यो राष्ट्र निर्माणको लडाइँ हो । यो लडाइँमा ओलीजस्ता नेता चाहिन्छ, जो राष्ट्रको भलाईलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्, जनताको अभाव बुझ्छन् र देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सधैँ तयार हुन्छन् । समयले ओलीलाई केबल एक प्रधानमन्त्रीका रूपमा नभई एक युग निर्माता नेताका रूपमा स्थापित गराइसकेको छ ।

उनको कार्यशैली, निर्णय गर्ने साहस र देशको पक्षमा नझुक्ने अडानका थुप्रै उदाहरण छन् । सन् २०१५ को संविधान जारी गर्दा देखिएको भारतको अनौपचारिक नाकाबन्दीको समयमा ओलीले देखाएको राष्ट्रिय अडान अझै जनताको स्मृतिमा ताजा छ । विदेशी दबाबको सामना गर्दै उनले राष्ट्रको सार्वभौमिकता माथि सम्झौता गरेनन् । यो कुनै सामान्य कुरा थिएन । राजनीतिक कूटनीतिमा यस्ता अडानको मूल्य निकै ठूलो हुन्छ । त्यसैका कारण उनले तत्कालीन कठिन परिस्थितिमा पनि राष्ट्रियताको पक्षमा जनमत प्राप्त गरे ।

ओलीको विशेषता भनेको केवल अडानमा मात्र होइन, योजनात्मक सोच र भिजन मा पनि छ । उनले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान केवल राजनीतिक नारा होइन, यो देशको भविष्यको स्पष्ट रूपरेखा हो । यसअन्तर्गत उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि ऊर्जा उत्पादन, शिक्षा सुधारदेखि स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक प्रवद्र्धनदेखि वैदेशिक लगानीसम्मका विषयमा विस्तृत योजना अगाडि सारे । त्यो योजनामा रेल सेवा, जलमार्ग, पाँच वर्षे योजनामा आत्मनिर्भरता, ऊर्जा निर्यातजस्ता रणनीति स्पष्ट देखिन्थे ।

नेपाली राजनीतिमा ओलीको एक अर्को विशेषता भनेको वाकपटुता र प्रभावकारी सम्प्रेषकीय क्षमता हो । उनले संसद् होस् या सभा, टेलिभिजन अन्तर्वार्ता होस् या जनसभाको मञ्च, सधैँ सशक्त अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनका भाषणमा आत्मबल, जानकारी, रणनीतिक संकेत, व्यंग्य र दर्शनको मिश्रण पाइन्छ । आमजनतासँग भावनात्मक रूपमा जोडिनसक्ने शैलीले उनी अझ लोकप्रिय छन् ।

तर, जहाँ उच्चता हुन्छ, त्यहाँ आलोचना पनि उत्तिकै हुन्छ । ओलीलाई आलोचना गर्नेहरू उनी स्वेच्छाचारी, कठोर, र गुटप्रेमी भएको आरोप लगाउँछन् । यथार्थ के हो भने, सशक्त निर्णय लिने नेता यदि स्पष्ट नहुन्, भने राज्य संचालन नै कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक छ, तर आलोचनाको नाममा शक्तिशाली नेतृत्वलाई अस्थिर पार्ने प्रवृत्ति राष्ट्रको लागि खतरनाक हुन्छ । ओलीलाई विपक्षीहरूले आलोचना गर्दा पनि उनी जनस्तरमा अझै लोकप्रिय छन् भन्ने तथ्य विभिन्न निर्वाचन परिणामले प्रमाणित गरेका छन् ।

राजनीतिमा विकल्पको कुरा सधैँ गरिन्छ । तर, विकल्प तयार गर्न भिजन, संगठन, नीति, जनसमर्थन र चरित्र आवश्यक पर्छ । के आजको राजनीतिक परिदृश्यमा ओलीको विकल्प तयार भएको छ ? नेताका नाम त कैयौँ छन्, तर जनस्तरमा स्वीकृति, राष्ट्रियताप्रतिको अडान, योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र विदेशी दबाबको सामना गर्ने साहस आज पनि ओलीमा मात्र देखिन्छ । यही कारण हो, ‘ओलीको विकल्प छैन’ भन्ने आवाज केवल पार्टीभित्र सीमित छैन, यो आवाज आज आमजनताका ओठसम्म आइपुगेको छ ।

केपी शर्मा ओली एमालेको नेता मात्रै होइन, उनी आजको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, स्वाभिमान र स्थायीत्वका पर्याय हुन् । उनको नेतृत्वलाई केवल पार्टीको सन्दर्भमा सीमित गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन, किनकि उनले आफैँलाई राष्ट्रिय आकांक्षा र जनअपेक्षाको प्रतिनिधि नेताका रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । ओलीको निर्णय क्षमता, कूटनीतिक अडान र विकासप्रति प्रतिबद्धता केवल एमालेका कार्यकर्ता वा समर्थकमाझ सीमित छैन, त्यो प्रभाव देशव्यापी रूपमा अनुभूत गरिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका योजना केबल चुनावी लोभको साधन थिएनन्, ती योजना दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा तयार गरिएका थिए । उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी कार्यभार लिए । यही सोचअनुसार जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइयो, ‘एक घर एक बत्ती’ जस्ता योजना जनताको घरघरमा पुगे । उनले अघि सारेको ‘नेपाल-भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता’ र ‘विद्युत् निर्यात रणनीति’ पनि यसै धारको उपज थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा १०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जुन अघिल्ला सरकारबाट सम्भव हुन सकेको थिएन ।

ओलीले ठूलो महत्व दिएको अर्को क्षेत्र हो, सडक तथा यातायात पूर्वाधार ! उनले पूर्व-पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग, कोशी-मेची एक्सप्रेसवे, काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक र उत्तर-दक्षिण भौगोलिक सञ्जाललाई जोड्ने योजना अगाडि सारे । यी सबै योजना केवल सपना होइनन्, ठोस जगमा आधारित थिए । ओली नेतृत्वमा ‘पूर्वाधार विकासको दशक’ घोषणा गरिएको थियो, जसअन्तर्गत पुल, सडक, विमानस्थल, र सिँचाइ योजनाले तीव्र गति लिए । उनले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्ने प्रयत्न गरे ।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पनि ओली सरकारको नीतिगत स्पष्टता देखिन्छ । उनले ‘एक नगरपालिका, एक अस्पताल’, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’, ‘निःशुल्क प्रसूति सेवा’ जस्ता योजना विस्तार गरे । त्यसैगरी शिक्षामा ‘सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण’, प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धन र स्थानीय तहको शिक्षामा समानता ल्याउने नीति अवलम्बन गरियो । यस्ता नीति कार्यान्वयनले ग्रामीण भेगका जनताले पनि राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न थाले ।

ओलीको राजनीतिक संगठनभित्रको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक रहेको छ । पार्टी एकता प्रक्रिया होस् वा पार्टीको वैचारिक शुद्धीकरण, ओलीले सधैँ अडिग भई नेतृत्व गरेका छन् । २०७५ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ऐतिहासिक एकता गराई ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ को गठन गर्न सफल हुनु ओलीको कूटनीतिक कौशल र राजनीतिक परिपक्वताको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो एकता केवल शक्तिको लागि होइन, वामपन्थी दर्शनलाई एउटै छातामुनि ल्याउने साहसी प्रयोग थियो । दुर्भाग्यवश, न्यायिक विवादका कारण यो एकता संस्थागत हुन सकेन । तर, ओलीको नेतृत्व क्षमता भने यसबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा ओलीले सामना गरिरहेका चुनौति बहुपक्षीय छन् । उनको नेतृत्वमाथि लगातार प्रहार भइरहे पनि उनले कहिल्यै आत्मसमर्पण गरेनन् । नेकपा विघटनपछि सिर्जित संकट, निर्वाचन आयोगमा भएको हस्तक्षेप, अदालतको फैसला र जनमत विभाजनका अवस्थामा पनि ओलीको धैर्य, आत्मबल र संगठन नियन्त्रण क्षमतामा कमीकमजोरी देखिएन । उनी लगातार ‘विकल्पहीन नेता’ को रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन् । उनलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न स्वयं प्रतिपक्ष र प्रतिगामी शक्तिको रणनीति हो, तर जनमतको मूलप्रवाह ओलीप्रति अझै विश्वासका साथ केन्द्रित छ ।

ओलीको वैचारिक अडान अत्यन्तै स्पष्ट छ । राष्ट्रप्रेम, आत्मनिर्भरताको अर्थनीति, उत्पादनमुखी विकास, र स्वाभिमानी कूटनीति, उनी कुनै पनि विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सक्छन्, चाहे त्यो भारतसँगको सम्बन्ध होस्, चीनसँगको व्यापार सन्तुलन होस् वा पश्चिमा सहायता संस्थाको भूमिकाको समीक्षा । उनी राष्ट्रियताको प्रश्नमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनन् । नेपालको नक्सा संशोधन, सीमासम्बन्धी अडान र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षामा ओलीको नेतृत्व ऐतिहासिक छ ।

आज नेपाली राजनीतिमा देखिएको दलीय विखण्डन, विचारको विभ्रान्ति र नेतृत्व अनिकालको समयमा ओली एकमात्र नेता हुन्, जसले पूर्णवहुमतको सरकार चलाएका छन्, त्यो पनि दुई तिहाइको आधारमा । उनले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता लागू, प्रदेशको सुदृढीकरण र स्थानीय सरकार सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय योगदान दिए । यस्तो हैसियतमा पुग्ने नेता दशकौँमा एकपटक मात्रै जन्मिन्छ ।

ओलीमाथि लागेका आरोप अहंकारी, कठोर, गुटीय सोच भएका भन्ने यथार्थको तुलनामा सतही छन् । नेतृत्व भनेकै निर्णय लिने क्षमता हो, अडान राख्ने साहस हो र राष्ट्रिय चासोलाई सबैभन्दा अगाडि राख्ने दूरदृष्टि हो । ओलीसँग यी तीनवटै गुण विद्यमान छन् । अहिलेका प्रतिस्पर्धीमा न त यो सोच छ, न जनताको समर्थन, न संगठन सशक्त बनाउनसक्ने आँट ।

ओलीको विशेषता भनेको केवल अडानमा मात्र होइन, योजनात्मक सोच र भिजन मा पनि छ । उनले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान केवल राजनीतिक नारा होइन, यो देशको भविष्यको स्पष्ट रूपरेखा हो ।

‘विकल्प’ को बहस तब सार्थक हुन्छ, जब त्यस्तो व्यक्ति प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । जसले ओलीभन्दा बढी राष्ट्र, जनता र संगठनको पक्षमा खरो उभिन सकोस् । तर, आजको राजनीतिक वृत्तमा यस्तो व्यक्तित्व देखिँदैन । ओलीसँग विगतको अनुभव, वर्तमानको विश्वस्तता र भविष्यको रणनीति तीनवटै छन् । यही कारण जनस्तरमा, विशेषगरी गाउँ-शहरका आम नागरिकका बीचमा ओलीप्रतिको समर्थन अझै मजबुत देखिन्छ ।

राजनीति केबल सत्ता खेल होइन, यो राष्ट्र निर्माणको लडाइँ हो । यो लडाइँमा ओलीजस्ता नेता चाहिन्छ, जो राष्ट्रको भलाईलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्, जनताको अभाव बुझ्छन् र देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सधैँ तयार हुन्छन् । समयले ओलीलाई केबल एक प्रधानमन्त्रीका रूपमा नभई एक युग निर्माता नेताका रूपमा स्थापित गराइसकेको छ ।

केपी शर्मा ओली एमालेको नेता मात्रै होइन, उनी आजको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, स्वाभिमान र स्थायीत्वका पर्याय हुन् । उनको नेतृत्वलाई केवल पार्टीको सन्दर्भमा सीमित गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन, किनकि उनले आफैँलाई राष्ट्रिय आकांक्षा र जनअपेक्षाको प्रतिनिधि नेताका रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । ओलीको निर्णय क्षमता, कूटनीतिक अडान र विकासप्रति प्रतिबद्धता केवल एमालेका कार्यकर्ता वा समर्थकमाझ सीमित छैन, त्यो प्रभाव देशव्यापी रूपमा अनुभूत गरिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको रक्षामा ऐतिहासिक अडान, ऊर्जा निर्यातमा आत्मनिर्भरता र पूर्वाधार विकासमा उनका प्रयासले उनलाई समग्र राष्ट्रको नेता बनाइदिएका छन् । उनी न केवल राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्, उनी नेपाली जनमानसमा आशा, भरोसा, र आत्मविश्वासको नाम पनि हुन् । त्यसैले आज ओलीलाई हेर्दा लाग्छ । उनी एमालेका मात्र होइनन्, समकालीन नेपालको आवश्यकता र भविष्यको परिकल्पनाका नेतृत्वकर्ता हुन् ।

अन्ततः निष्कर्ष यही आउँछ- आजको राजनीतिक, आर्थिक, र कूटनीतिक संकटको घडीमा ओलीको नेतृत्व अपरिहार्य छ । उनको विकल्प निर्माण गर्न जनअपेक्षा, संगठन र राष्ट्रिय स्वार्थलाई एउटै धरातलमा ल्याउने संयोजन आवश्यक पर्छ, जुन हालको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । त्यसैले वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा भन्न सकिन्छ- केपी शर्मा ओलीः विकल्पहीन नेतृत्वको नाम हो ।

पछिल्लो समय त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढी र त्यसको पूर्ण क्षतिको सबै विवरण आइसकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण र भयावह असर हिमताल विस्फोटको व्यवस्थापन र पूर्वतयारीसम्बन्धि बहस फेरि हाम्रो सामु आएको छ ।

नेपालमा हाल करिब ३,८०८ वटा हिमनदीहरू र १,४६६ वटा हिमतालहरू (glacial lakes) रहेको उजागर गरिएको छ, जसमा इसिमोडको अध्ययनअनुसार करिब २१ वटा तालहरू जोखिमयुक्त भनेर पहिचान गरिएका छन् । तीमध्ये पनि ६ वटा अझै उच्च जोखिमअन्तर्गत परेका छन् । यी तालहरू फरक फरक भू-भागमा फैलिएका छन् र जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा आफ्नो क्षेत्रफललाई फैलाइरहेका छन् ।

सन् १९७७ देखि २०१७ को समयमा नेपालका ग्लेशियल तालहरूको संख्या ६०६ बाट १,५४१ मा वृद्धि भएको थियो । यी तालहरूको कुल क्षेत्रफल ६४ वर्ग किमीबाट बढेर ८५ वर्ग किमी पुगेको छ । यसलाई प्रतिशतमा २५% वृद्धि हो ।

उदाहरणको लागि इम्जा च्छो (Imja Tsho) सगरमाथा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको एक महत्वपूर्ण ताल हो । यो १९६० को दशकमा मात्र स-साना पोखरीहरू थिए, जुन सन् २००० सम्ममा लगभग १.०५ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलियो । यो तालको बढ्ने अवस्था करिब ०.०२५ वर्ग किमी प्रतिवर्षको दरले बिस्तार भएको पाइएको छ ।
च्छो रोल्पा (Tsho Rolpa) पनि एक ठूलो एवं खतरनाक हिम ताल हो । संरचनात्मक व्यवस्थापनका बावजुद यो अझै बिस्तार भइरहेको छ । यसको क्षेत्रफल ०.२३ वर्ग किमीबाट १.५५ वर्ग किमी पुगेको छ, र अहिले पनि पानीको सतह माथि उठिरहेको छ, जसले विस्फोटको उच्च जोखिम छ ।

नेपालमा हिमताल विस्फोटन

नेपालमा १९७७-२०१० को अवधिमा कम्तिमा २६ वटा हिमताल विस्फोटका घटना रेकर्ड गरिएको छ जसमा धेरै असरहरू देखिएका छन् । वास्तविक घटनाहरू अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान छ, किनकि धेरै साना घटना बेपत्ता वा रिपोर्ट नभएका हुन सक्छन् । प्रमुख ऐतिहासिक घटनामध्ये १९८५ मा भएको डीग च्छोको विस्फोटले ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । जसबाट ३० घर, १४ पुल, एउटा जलविद्युत् आयोजना र ४२ किमी तलसम्म फैलिएका खेत बगाएको थियो । २०२४ को थामे क्षेत्रमा दुई हिमताल फुट्दा १३५ जना विस्थापित भएका थिए र ठूलो जनधन क्षति भएको थियो ।

यस्तै फरक अध्ययन र विश्लेषण अनुसार, सन् २०००-२०२० बीच हिमालको क्षेत्रफल १,०४९ वर्ग किमीबाट ९८८ बर्ग किमीमा झरेको छ । सोही अवधिमा ५५ ताल जोखिमयुक्त पत्ता लागेका छन् । जसमध्ये ११ उच्च, १८ मध्यम र २६ कम खतराजन्यअन्तर्गत थिए ।

नयाँ शोधले कर्णाली नदी बेसिनमा केवल ०.०१ बर्ग किमीभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएकाका २८ हिमताललाई उच्च संवेदनशील भनेर मूल्याङ्कन गररिएको छ जसले चरम हालतमा ७,५३२ देखि ३८,२२६m³/s सम्मको पानी छुट्ने सम्भावना देखाएको छ; यसले हजारौं भवन, पुल, सडक र जलविद्युत आयोजना जोखिममा राख्नसक्छ ।

यी तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि नेपालको हिमताल क्षेत्रहरू लगातार पग्लिइरहेको छ र नयाँ हिमताल तालहरू बिस्तारै बनिरहेका छन् । यसको अर्थ हिमताल विस्फोटनको जोखिम खासगरी समुन्नत योजना, पूर्वतयारी र वैज्ञानिक ब्यबस्थापन बिना अझै जटिल हुने जोखिम छ।

समग्रमा, हिमताल विस्फोटसम्बन्धी जोखिम एकदमै बढ्दो छ । ताल संख्या, क्षेत्रफल र पानीको मात्रा वृद्धि, ग्लेशियरको तीव्र पग्लने दर, तथा समय समयमा हुने विपद् घटनाहरूले संकेत गर्छन् कि यो समस्या अझ गम्भीर बन्दैछ । आगामी वर्षहरूमा हिमताल विस्फोटन घटना २०५० सम्म बढ्ने सम्भावित अनुमान पनि गरिएको छ ।

हिमताल विस्फोटन (GLOF) भनेको हिमनदी पग्लिएर बनेको ताल अचानक फुट्दा आउने विनाशकारी बाढी हो । यो प्राकृतिक प्रकोप विशेषगरी हिमाली क्षेत्रहरूमा धेरै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। नेपाल जस्तो हिमाली भूभाग भएको देशमा GLOF को सम्भावना उच्च रहँदै आएको छ । गम्भीर परिणाम ल्याउने यस्ता घटनाहरू जलवायु परिवर्तनसँग सिधै सम्बन्धित छन् । बढ्दो तापक्रमले हिमतालको संख्या र आकार दुबै बढाइरहेको छ ।

नेपालका हिमनदीहरू पग्लिएर सयौं हिमतालहरू बनिरहेका छन् । तीमध्ये केही अत्यधिक जोखिमयुक्त छन् । जहाँ हिमताल विस्फोटन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । सन् १९८५ मा सोलुखुम्बु जिल्लास्थित दिग त्सो ताल फुट्दा आएको GLOF ले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो । दर्जनौं घरहरू, पुलहरू, सडकहरू र खेतीयोग्य जमिन बगाएको त्यो घटना हिमताल विस्फोटनको स्पष्ट उदाहरण हो ।

हिमताल विस्फोटन हुनाका प्रमुख कारणहरूमा भूकम्प, हिमपहिरो, भारी वर्षा, ग्लेशियरको स्खलन वा कमजोर मोरेन बाँधको टूट छन् । हिमनदीबाट बनेका तालहरू सामान्यतया माटो, ढुङ्गा र बरफले बनेका अस्थायी बाँधहरूले रोकेका हुन्छन् । यस्ता बाँधहरू बलिया नहुने भएकाले कुनैपनि क्षणमा फुट्न सक्छन् र विशाल बाढी निम्त्याउन सक्छन् ।

हिमताल विस्फोटन प्रभाव :

हिमताल विस्फोटनले विभिन्न खालका असरहरू पार्न सक्छ । यसले बस्तीहरूमा जनधनको क्षति गर्न सक्छ भने पर्यावरण, कृषि प्रणाली, पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्छ । बाढीले पुल, सडक, विद्यालय, जलविद्युत आयोजना जस्ता संरचनाहरू ध्वस्त पार्न सक्छ । त्यसैगरी, खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुँदा खाद्य सुरक्षामा पनि असर पर्न जान्छ ।

जलवायु परिवर्तनले हिमताल विस्फोटनको जोखिम झन् बढाइरहेको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको कारण नेपालका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । यसले तालहरूको आकार ठूलो हुँदै गएको छ र पानीको मात्रा पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा, जब कुनै बाह्य कारकले मोरेन बाँधमा असर गर्छ, तब ती कमजोर बाँधहरू फुटेर तलका बस्तीहरूमा बाढी पस्न सक्छ ।

नेपाल सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले हिमताल विस्फोटन न्यूनीकरणका विभिन्न प्रयासहरू गरेका छन् । केही तालहरूमा समयमै पानी घटाउने उपाय अपनाइएको छ । साथै, उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली जडान गरिएको छ जसले बाढीको सम्भावनाबारे पहिले नै सूचना दिन सक्छ । यस्ता प्रणालीहरूले मानवीय क्षति घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

स्थानीय समुदायको भूमिका पनि हिमताल विस्फोटन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण हुन्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत पार्ने, तालिम दिने, अभ्यास गराउने जस्ता कार्यहरू गरिनुपर्छ । जब समुदाय स्वयं तयार हुन्छ, तब आपत्कालीन अवस्थामा उनीहरूले छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । साथै, विकास आयोजना बनाउने बेलामा हिमताल विस्फोटनको जोखिम विचार गरेर योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापन र पूर्वतयारी :

हिमताल विस्फोटन एक प्राकृतिक प्रकोप हो, तर उपयुक्त व्यवस्थापन, सतर्कता र दीर्घकालीन रणनीतिबाट यसको प्रभाव घटाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने हाम्रो क्षमता बढाउनु, जोखिमको पहिचान र पूर्वतयारीमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । वैज्ञानिक अध्ययन, नीति निर्माण, स्थानीय सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यमबाट हिमताल विस्फोटन जस्ता प्रकोपहरूको प्रभाव न्यूनीकरण सम्भव छ ।

नेपालमा हिमताल विस्फोटन (GLOF) एक गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । नेपालको भौगोलिक बनावट, जहाँ उच्च हिमाली क्षेत्रहरू प्रशस्त छन्, त्यहाँ धेरै हिमतालहरू बनेका छन् । तीमध्ये थुप्रै जोखिमयुक्त छन् जसबाट हिमताल विस्फोटन हुनसक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । यी तालहरू जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा पग्लिरहेको हिमनदीको परिणामस्वरूप झन् ठूलो र अस्थिर बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा, नेपालको लागि हिमताल विस्फोटनको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु एक प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा तीव्र रूपमा देखिएको छ र यही परिवर्तन हिमताल विस्फोटनको जोखिम बढाउने मुख्य कारण हो । तापक्रम बढ्दै गएसँगै हिमनदीहरू पग्लने दर बढेको छ र नयाँ हिमतालहरू बन्न थालेका छन् । यी नयाँ तालहरूको निगरानी अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ, किनकि तिनीहरू छिट्टै बनिन्छन् र जोखिम आँकलन गर्न समय नै हुँदैन । यस्तो गतिशील परिघटनासँग जुध्न नेपालले अझ विकसित वैज्ञानिक क्षमता आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा विकास आयोजना जस्तै सडक, जलविद्युत् आयोजना वा पर्यटकीय संरचनाहरू बनाउँदा हिमताल विस्फोटनको जोखिमलाई आवश्यक ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्ता संरचनाहरू जोखिम क्षेत्रमै बन्न पुगेमा, हिमताल विस्फोटन को समयमा ठूलो क्षति हुन सक्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) को कार्यान्वयन कमजोर हुँदा जोखिम अझ बढ्न सक्छ । योजनाबद्ध र दिगो विकासको अभाव हिमताल विस्फोटन सम्बन्धी चुनौतीलाई झन जटिल बनाउँछ ।

नेपालका लागि हिमताल विस्फोटन व्यवस्थापन बहुपक्षीय चुनौती हो जसमा वैज्ञानिक ज्ञान, पूर्वाधार, चेतावनी प्रणाली, नीति कार्यान्वयन, र समुदायको सहभागिता सबैको भूमिका रहन्छ । यी सबै पक्षहरूबीच सहकार्यको अभाव हुँदा जोखिम अझ बढ्न सक्छ । त्यसैले, हिमताल विस्फोटन न्यूनीकरणका लागि एकीकृत, दिगो र समावेशी रणनीतिहरू अपनाउनु अत्यावश्यक छ । केबल तात्कालीक उपायहरूबाट होइन, दीर्घकालीन योजना र सामूहिक प्रयासबाट मात्र हामी GLOF सम्बन्धी चुनौतीहरूसँग प्रभावकारी रूपमा जुध्न सक्छौं ।

हिमताल विस्फोटन (GLOF) को समस्या व्यवस्थापन गर्नु नेपालको लागि एक गम्भीर आवश्यकता हो । हिमाली भेगमा रहेको देशको हैसियतले नेपाललाई हिमताल विस्फोटनको जोखिम सधैँ रहने गर्दछ । यो समस्या केबल वातावरणीय होइन, सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधारगत चुनौतीसमेत हो । त्यसैले यसको व्यवस्थापन बहुआयामिक र दीर्घकालीन सोचसहित गरिनु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोटनको सम्भावना बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा तत्काल र भविष्य केन्द्रित योजना बनाउनु जरुरी भएको छ ।

हिमताल विस्फोटन व्यवस्थापनका लागि पहिलो कदम भनेको जोखिम पहिचान र विश्लेषण हो । नेपालमा रहेका सयौँ हिमतालहरूमध्ये कुन-कुन ताल बढी जोखिमयुक्त छन् भन्ने पत्ता लगाउने काम महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि उपग्रह चित्र, हवाई निरीक्षण, र फिल्ड सर्वेक्षण जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ ।

अहिले पनि धेरै हिमतालहरूको अवस्थाबारे जानकारी सीमित छ, जसले आपत्कालीन व्यवस्थापनमा ढिलाइ ल्याउन सक्छ । वैज्ञानिक मूल्यांकनबिना गरिने निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास र विस्तार हो । केही स्थानमा यस्तो प्रणाली स्थापना गरिएको भए तापनि, अधिकांश जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अझै यसको अभाव छ । बाढी आउनु केही मिनेट वा घण्टा अगाडि सूचना पाउनु जनधन जोगाउन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, मोबाइल नेटवर्क, साइरेन प्रणाली, रेडियो वा अन्य सूचना प्रणाली प्रयोग गरेर चेतावनी प्रवाह गर्न सकिने संयन्त्र तयार पार्न आवश्यक छ । सूचना प्राप्त गर्ने जनताको क्षमता पनि विकास गरिनुपर्छ ।

तालहरूको भौतिक व्यवस्थापन पनि हिमताल विस्फोटन न्यूनीकरणको एक उपाय हो । उच्च जोखिम भएका तालहरूबाट पानीको सतह घटाउने, सुरक्षित निकास बनाउने वा हिमबाँधलाई बलियो बनाउने इन्जिनियरिङ संरचना निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा केही तालहरूमा यस्तो प्रयास गरिएको छ, जस्तै इम्जा तालमा निकास नहर निर्माण । यस्ता उपायहरू विस्तार गर्न अझ धेरै प्राविधिक सहयोग र लगानी आवश्यक छ। निर्माणको गुणस्तर, दीर्घकालीन मर्मतसम्भार र स्थानिय सहकार्य पनि यस्ता संरचनाको सफलताको प्रमुख आधार हुन् ।

हिमताल विस्फोटन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समुदायलाई हिमताल विस्फोटनको बारेमा जानकारी दिने, तिनीहरूलाई आपत्कालीन तयारी र सुरक्षित स्थानतर्फ कसरी जानु भन्ने तालिम दिनेजस्ता कार्य अनिवार्य छन् । जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्नु परे त्यसका लागि वैकल्पिक बासस्थान र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समुदाय केन्द्रित योजना बनाउँदा दीर्घकालीन सफलता सम्भव हुन्छ र जोखिममा रहेको जनसंख्या पनि तयार रहन्छ ।

नीतिगतरूपमा पनि हिमताल विस्फोटन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिमा हिमताल विस्फोटन जस्ता प्रकोपका लागि स्पष्ट योजना, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन संयन्त्र हुनुपर्छ । जोखिम मूल्यांकनलाई विकास आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रक्रियाको हिस्सा बनाइनुपर्छ, ताकि जलविद्युत्, पर्यटन वा सडक निर्माणजस्ता कामले हिमताल विस्फोटनको खतरा नबढाओस् । प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनबिना, लिखित योजनामात्रले कुनै खास उपलब्धि ल्याउन सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रविधिको आदानप्रदान पनि हिमताल विस्फोटन व्यवस्थापनमा उपयोगी हुन सक्छ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर प्रविधि, बजेट, तालिम, र वैज्ञानिक अनुसन्धान प्राप्त गर्न सक्दछ । क्षेत्रीय सहकार्य, विशेष गरी हिमालयन क्षेत्रका देशहरूबीचको अनुभव आदानप्रदान, डेटा साझेदारी र साझा रणनीति विकासले पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । यस्ता सहयोगहरू दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनु जरुरी हुन्छ ।

हिमताल विस्फोटन समस्या व्यवस्थापन केवल एकपटकको प्रयासबाट सम्भव छैन । यो निरन्तर प्रक्रिया हो जसमा जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पूर्वाधार विकास, समुदायको भूमिका, नीतिगत प्रतिबद्धता र प्रविधिको उपयोग सबै एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ ।

हरेक तहका सरोकारवालाबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गरेरमात्र यस्तो बहुआयामिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ । समयमै सतर्कता अपनाएर र समन्वित प्रयासद्वारा हिमताल विस्फोटनको सम्भावित विनाशबाट जनजीवन र विकास संरचना जोगाउन सकिन्छ ।

पूर्वसभामूख तथा एमालेका दिवंगत नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले एक संवैधानिक निकायको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘भगवान् यदि छन् र भगवानले भ्रष्टाचार गर्ने जति सबै नांगो हुन भनेर श्राप दिए भने सिंहदरबार हेरी नसक्नु हुने थियो ।

भर्खरैका केही घटना सम्झिँदा नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलायो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले बिचौलियाको समेत भर नपरी बहालवाला आफैँ घुसको डिल गर्दा राजीनामा दिए । त्यही स्थितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पुगेका छन् । यी दृष्टान्त हेर्दा नेम्वाङका भनाइ अहिल्यै भनेझैँ मनमा तरंगित भइरहेको छ । ‘सुशासनको ऐनामा सरकारको चित्र’ छर्लङ्ग भएको छ ।

सरकार निर्माणको पृष्ठभूमिलाई हेरौँ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको विस्थापनका लागि तयार गरिएको ‘ड्राफ्ट’ को पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’ तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा कांग्रेससमेत सामेल सरकार निर्माणपूर्व गरिएको उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदाले नै न्याय पाउन सकेन ।

सरकार निर्माणको सन्देश

सरकार निर्माणपूर्व गरिएको सहमतिको दस्ताबेजको पहिलो बुँदामा नै चारवटा सन्देश समेटिएका थिए । पहिलो हो, आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने । राष्ट्र हितमा काम गर्ने सवालमा बहालवाला सरकार कति प्रभावकारी भयो भन्ने लेखाजोखाका लागि यो विषय इतिहासलाई नै सुम्पिऔँ ।

किनकि, सरकारको कूटनीतिक असफलताबाट नै ‘राष्ट्रहितको रक्षा’ लाई गहिरो ढंगले मापन गर्न सकिन्छ । गठबन्धन निर्माण गर्न आवश्यक पहिलो बुँदाको दोस्रो नम्बरमा उल्लेख गरिएको विषय हो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने ।’ सरकारले नथाकी लगाएको नारा पनि यही हो र काम गर्न नसकेको विषय पनि त्यही भयो ।

आज पूर्वपञ्चका पार्टी राप्रपासमेतले गणतन्त्रवादी दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीतिर लक्षित गर्दै ‘गणतन्त्र भ्रष्ट उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भयो’ भन्दैछन् । कमिसन र घुस भन्ने विषयसँगै बिचौलियाको बिगबिगीका कारण कांग्रेस, एमाले, माओवादी, स्वतन्त्र जो, जे भए पनि हिजोका संघर्षका समय उनीहरूको इतिहास संघर्षमय नै थिए । तर, जीवनका सुनौला वर्ष जेल तथा भूमिगत भएकै कारण उनीहरू आज त्यसको त्यो पनि हाताहाती क्षतिपूर्ति उठाउँदै छन् । सोही कारण आजको ‘जेन–जी’ पुस्तालाई समेत हिजोका पूर्वपञ्चलाई लागेजस्तै गणतन्त्रवादी सबै खराब र गणतन्त्र स्वयं पनि भ्रष्ट उत्पादन गर्ने कारखाना नै लाग्न थालेको छ । जुन भाष्यले संसारमै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै अन्याय भएको छ ।

सरकार निर्माणको सन्देश पनि यति कमजोर थिएन । राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनिएको थियो । यति मात्र गर्न सकेको भए दुई तिहाइ निकटको सरकार कमजोर र निष्प्रभावी भन्ने भाष्य निर्माण हुनै नै थिएन । सरकारले राष्ट्र निर्माणको लागि भनेर ल्याएको बजेटले राष्ट्र निर्माण कति होला भन्ने विषय छर्लङ्ग भएको छ । किनकि, तीनै तहका सरकारका बजेट विवादरहित रहन सकेनन् । जसका कारण गणतन्त्रविरुद्ध नारा त लाग्यो नै । प्रदेश सरकार, त्यसमा पनि बागमती र मधेसका कारण ‘प्रदेश खारेज’ को माग प्रदेशसभाभित्रै उठ्न पुग्यो ।

जनादेश समेत खरिद

निश्चित प्रतिशत अग्रिम असुलेर बजेट विनियोजनका नाममा भएको बजेट विक्रीले जनादेश समेत खरिद गर्ने काम भएको देखाउँछ । उसै पनि निर्वाचन प्रणाली महँगो भएका कारण जीवनभर राजनीति गरेका विनोद मोक्तानहरू अमेरिका भासिनुपर्ने र विनोद चौधरीहरू ‘जनबल’ भन्दा पनि ‘धनबल’ कै माध्यमबाट सरकार तथा संसदमा पुग्ने अनौठो प्रणाली विकसित भयो । यहाँ हरेक निर्वाचनमा ‘जनादेश’ समेत खरिद गर्नसक्ने धनाढ्यमात्र दलका प्रिय हुन थाले । क्रान्तिकारी देखिन हिजोका मितिमा ‘कुकुरको समेत अभिनन्दन’ गर्नेहरू समेतले ल्याएको बजेट या त धनाढ्य केन्द्रित, नभए आफैँ पुनः संसदमा आउन सजिलो हुनेगरी ‘कब्जा’ कै शैलीमा विनियोजनका नाममा ‘विक्री’ गर्न थालियो ।

जनता सधैँ परिणाममुखी सरकारका पक्षमा हुन्छन् । यहाँ त जनतातिर फर्किएर बिपी कोइरालाकै पार्टीका नेताले पनि कोइरालाले भनेझैँ जनतातिर फर्किएर योजना तय गरिन्न । योजनामा कि त दाइ र भाउजूको अनुहार देखिन्छ, कि त बिचौलिया हाबी भएका ‘विक्री’ का बान्की भेटिन्छन् ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा ‘देश कसरी बन्ला ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ एकातिर अनुत्तरित नै रह्यो भने अर्कातिर माथि उल्लेख गरेझैँ पूर्वपञ्च तथा विचारविहीन नयाँ भनिएका समेतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘भ्रष्ट उत्पादन गर्ने कारखाना’ देख्न थाले !

संसद तथा सरकारको प्रभावकारिता

कानुन निर्माणमा हाम्रो संसद निष्प्रभावी भयो । २०७९ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चातका ३२ महिनामा संसदले जम्माजम्मी १२ वटा पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । संसदको खर्चको अनुपात कहालीलाग्दो छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक तथा अन्य सेवा–सुविधा तोकिएको छ । जुन सुविधा एकमुष्ठमा हेर्ने हो भने ठूलो मात्रामा छ । संघ र प्रदेशमा गरी प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदको संख्या ८८४ छ ।

स्थानीय तहलाई हेर्ने हो भने, ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २७६ नगरपालिका गरी २९३ नगर प्रमुख र सोही अनुपातमा उपप्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरपछि हाल स्थानीय तहको कूल संख्या ७५३ छ । त्यसमध्ये गाउँपालिकाको संख्या ४६० छ । समग्र वडाको संख्या ६ हजार ७४३ छ । स्थानीय निर्वाचनले मुलुकभर ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधी चयन गर्छ । यी सबै जनप्रतिनिधीले आ–आफ्नो तहअनुसार सेवा र सुविधा लिने गर्दछन् । तर, तहगत हिसाबले जिम्मेवारी बोध गरेर विकास योजना तय गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो सवालमा संसद तथा तीनै तहका सरकार चुक्न पुगेका छन् ।

कानुन निर्माणका सवालमा माथि उल्लेख गरेझैँ संसदले आफ्नो बलियो प्रभावकारिता त देखाउन सकेन नै, जनमुखी काम देखाएर गणतन्त्रको स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने तीन तहका सरकार पनि चुक्न पुगे । एकपछि अर्को काण्डमा सरकारका मन्त्री परिरहेका मात्रै छैनन्, मन्त्रीको ‘जागिर’ नै गुमाउँदैछन् । जसका कारण सुशासनको ऐनामा सरकारको कुरूप चित्र देखिन थालेको छ । मन्त्री स्वयं खुल्लमखुल्ला ‘टोले गुण्डा’ ले झैँ ‘घुसको डिल’ गर्न थालेपछि सुशासन कायम गर्ने सवालमा एक्लो अख्तियारको मात्र के लाग्ला ? सुशासनका सन्दर्भमा प्रभावकारी कानुन निर्माणमा संसद नै चुक्ने, अख्तियारसम्बन्धी संशोधित ऐन नै संसदको ‘ड्रयर’ मा थन्क्याइदिने, उता सरकारका मन्त्री कोही चोखो रहनै नसक्ने भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहीहरू गणतन्त्रका विरुद्धमा सरकारमा कुर्लनुलाई अस्वाभाविक मान्ने ठाउँ रहेन ।

माझीकुनाका माछा

पश्चगामी विचार बोक्ने ज्ञानेन्द्र शाहीहरुका गणतन्त्र विरोधी आवाजलाई मत्थर पार्ने दायित्व गणतन्त्रवादीको हो । विकासका सन्दर्भमा दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरेर भिजनसहित कार्यान्वयन गर्नसक्दा मात्र सरकारलाई जनताले पत्याउने हुन् । अन्यथा, गुप्ता र अधिकारी हटाएर न्यौपाने वा अरू कोही ल्याउँदैमा विकासको मूल फुट्ने तथा सुशासन कायम भइहाल्ने हुँदै होइन ।

भर्खरै राजीनामा दिएका मन्त्री गुप्तालाई बिचौलियाले अडिओ संवादमा भनेका थिए, ‘पोखराको जग्गाले तपाईँलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऊँल ।’ पोखराको बेगनास तालमा रहेको माझीकुनामा टिपिलिया जातको माछा पाइन्छ । तर, माछा टाढाको कुरा भयो, मन्त्रीको थाप्लोमा ‘भ्यागुतो’, अर्थात् बहिर्गमन परेको छ ।

जबसम्म मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बिचौलियाको योजनाअनुसार ‘माझिकुनाका माछा’ खान लालायित रहिरहन्छन्, तबसम्म गणतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै राजनीतिक स्थिरता र सुशासनसँगै समृद्धि सम्भव नै छैन । आवाज उठाउन त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा ‘जुन पार्टीको, जुन तहको, जोकोही परे पनि नछाड्न’ जेन–जी पुस्ताको समेत भावना समेट्दै सांसद गगन थापा संसदमै उठाउँदै छन् । तर, सरकारमा पुगेका मन्त्री नै ‘माझिकुनाका माछा’ खोज्दै भौँतारिएपछि ‘गगन’ हरूको आवाज तथा अख्तियारको अनुसन्धान मात्रैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन ।

पतञ्जलि तथा लिच्ची बगैँचा जग्गा प्रकरणबाट अब सरकार तथा सरकारका मन्त्रीले चेत्नुपर्ने हो । हुन त, कांग्रेस–एमालेजस्ता ठूला दल मिलेर सरकार निर्माणलगत्तैको सत्ता यति बलशाली भयो कि, उसले सुशासन स्थापना गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा बलियो बनाउनुपर्ने ‘अख्तियार तथा महालेखा’ समेतलाई कमजोर बनाइदिए । अब सामान्य परिवर्तनले मात्र ‘गणतन्त्रको स्थायित्व’ सम्भव छैन । प्रणालीमा नै परिवर्तन जरुरी छ । जबसम्म सरकारमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र प्रेस तथा नागरिकको निगरानी सरकारमाथि रहन्न, तबसम्म कमल थापा र ज्ञानेन्द्र शाहीहरू दुर्गा प्रसाईँ तथा नवराज सुवेदीको कथित बलमा गणतन्त्रविरुद्ध ‘भाष्य’ निर्माणमा लागि नै रहन्छन् ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासँगै जनता केन्द्रित शासन प्रणालीको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, समय क्रममा जनता होइन, बिचौलिया शासनको मूल चालकमै रूपान्तरण भए । राज्यका सबै तहमा बिचौलिया संस्कृतिको प्रभाव झन्–झन् मौलाउँदै गएको छ । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म, गाउँको योजना सिफारिसदेखि राष्ट्रिय महत्वका पदस्थापनसम्म, सबै प्रक्रियामा बिचौलियाले निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन् ।

बिचौलिया को हुन् ? के गर्छन् ?

बिचौलिया भन्नाले कानुनी अधिकार नभएको, तर पहुँच र सम्बन्धको नाममा काम गरिदिने वा गराउने व्यक्ति वा समूहलाई बुझिन्छ । यी पात्र राज्य प्रणालीको औपचारिक जिम्मेवारीमा त हुँदैनन्, तर राज्यका नीति, सेवा र अवसर वितरण प्रक्रियामा गहिरो असर पार्छन् ।

बिचौलिया विभिन्न आवरणका हुन्छन् । कर्मचारी, व्यापारीदेखि वकिल, पत्रकारसम्म बिचौलिया धन्दामा त लागेकै छन् । पछिल्ला समयमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा सौन्दर्यताको आडमा कतिपय महिला पनि बिचौलिया धन्दामा संलग्न छन् । यसो गर्दागर्दै ‘हनि ट्रयाप’ जस्ता अनैतिक गतिविधिमा उनीहरु संलग्न भएको पाइन्छ ।

बिचौलिया सल्बलाएर कतिपयका जायज काम पनि भएका छन् । घुसखोरीलाई घुस खान सजिलो भएको छ । अपराध गर्नेलाई वा कुनै आपराधिक कसुरमा कसैलाई फसाइदिनेसम्मका काममा बिचौलिया तल्लिन छन् ।

हामी मालपोत, यातायात कार्यालय जाऔँ वा अड्डा–अदालत जाऔँ, कहालिलाग्दो दृश्य त्यहाँ देखिन्छ । बिचौलिया यति धेरै हुन्छन् कि, कल्पना गर्न सकिँदैन । पढेलेखाका मानिसहरु एउटा जाहेरी, निवेदन वा उजुरी लेख्न नसकेर बिचौलिया खोज्दै हिँडेका हुन्छन् । हाकिमकहाँ जानुपरे बिचौलिया नबोकी जानै नसक्ने ।

बिचौलियाको भूमिका

वडास्तरमै बजेट सिफारिस, उपभोक्ता समिति निर्माण, योजना छनोट, प्राविधिक व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र बिल–भुक्तानीमा प्रभाव उनीहरुले प्रभाव पार्छन् ।

प्रदेश तहमा बजेट निर्माण, कार्यक्रम हाल्न कर्मचारी र मन्त्रीसँग मध्यस्तकर्ता बनेर निश्चित रकम हात पार्छन् । केन्द्रमा सरुवा–बढुवा, ठेक्का–सम्झौता, नियुक्ति र चुनावका टिकट वितरणसम्म उनीहरु संलग्न हुन्छन् । यी गतिविधि सरकारभित्रको कुनै प्रणालीमार्फत नभई सिफारिस, लेनदेन र पहुँचकै भरमा सञ्चालित छन् ।

गणतन्त्रपछि झन् बढेको बिचौलियाकरणको रुप दिक्कलाग्दो छ । हिजो राणा र पञ्चायतकालमा बिचौलिया स्थानीय समूहमा सीमित थिए, जसले राजा र पञ्चको कानमा फुसफुस्याउने गर्थे । आज लोकतन्त्रको नाममा यी पात्रहरू ‘नीति निर्माता भन्दा बलियो’ भएका छन् । राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र, प्रहरी, न्यायालयदेखि सामान्य सेवासमेत बिचौलियामार्फत ‘ह्याण्डल’ हुने अवस्था छ ।

कृषि सामाग्री बेच्न चाहने किसानदेखि बैंकबाट ऋण लिन खोज्ने उद्यमीसम्म सबै बिचौलियाको खुट्टा समाउन बाध्य छन् । सार्वजनिक सेवा लिन खोज्ने सामान्य नागरिकले ‘कसैको मान्छे’ हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

सरकारी कर्मचारी सरुवा गर्न होस् वा ठूला बजेट बाडफाँट गर्न, कुनै मन्त्रालयको निर्णय बदल्न होस् वा कुनै आयोगमा नियुक्ति गराउन । यी सबै काम बिचौलियाको सिफारिस वा ‘सेटिङ’ बिना सम्भव छैन भन्ने धारणाले समाज कब्जा गरिसकेको छ ।

बिचौलियाले शासन प्रणाली कब्जा गर्दा…

जब कुनै समाजमा नीति, सेवा र अवसर पहुँच नभएका व्यक्तिले होइन, पहुँच भएकाले मात्रै पाउँछन्, त्यो समाज अन्यायमा फस्छ । हाम्रो हालको अवस्था पनि यस्तै छ । सरकारका नियम, कानुनी पुस्तकमा सीमित छन्, व्यवहारमा भने बिचौलियाको फोन, सिफारिस वा ‘व्यवस्था’ निर्णायक हुन्छ ।

नेता र कर्मचारी खुलेआम बिचौलियासँग मिलेर कमिसनमा काम बाँड्न थालेका छन् । कतिपय कर्मचारी र मन्त्रीले त ‘त्यो मेरो मान्छे हो’ भन्दै अवैध कार्यलाई नै जायज देखाउने प्रयास गर्छन् । यही कारणले गर्दा जनतामा निराशा बढेको छ र लोकतन्त्रप्रति विश्वास घट्दै गएको छ ।

बिचौलिया संस्कृतिको खतरनाक असर

१. जनताको आत्मबल कमजोर हुन्छ– आफ्नै कामका लागि अनावश्यक झण्झट, अपमान र अनावश्यक खर्च सहनुपर्छ ।

२. सक्षम व्यक्ति पन्छिन्छन्– पहुँच नभएका इमानदार मानिस पछाडि पारिन्छन्, नपढेका र नलेखेकाहरू ‘लौरो लिएर’ निर्णयमा हावी हुन्छन् ।

३. प्रशासन अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बन्छ– न नीति देखिन्छ, न मापदण्ड । सबै ‘कसले लबिङ ग¥यो’ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।

४. भ्रष्टाचार संस्थागत बन्छ– बिचौलियामार्फत हुने काममा स्वाभाविक रूपमा लेनदेन अनिवार्य हुन्छ ।

समाधानका उपाय

अब बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्न, सुधारका यथार्थपरक उपायको थालनी गर्नुपर्छ । केही सम्भव उपाय यस्ता छन् ।

राज्यले कानुनमार्फत लाइसेन्सप्राप्त ‘ब्रोकर प्रणाली’ बाहेक अरू बिचौलियालाई गैरकानुनी घोषित गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजमा प्रभाव पार्न खोज्ने, सिफारिस विक्री गर्ने र दलाली गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारवाही हुनुपर्छ ।

प्रशासनिक सेवा डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ

नागरिक सेवा, योजना आवेदन, उपभोक्ता समिति निर्माण, अनुदान प्रणाली, बजेट र अनुगमनसम्म सबै प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत् पारदर्शी बनाइनुपर्छ । बिचौलियालाई छिर्नै नदिने डिजिटल प्रविधि नै यसको उत्कृष्ट औजार हो ।

स्थानीय सरकार पारदर्शी बनोस्

नगरपालिका वा गाउँपालिकाका बजेट, सिफारिस, निर्णय र बिल भुक्तानी प्रणाली पूर्णतः सार्वजनिक गरियोस् । नागरिक समाज, युवा समूह र सञ्चारमाध्यमलाई निगरानीको अधिकार दिइयोस् ।

नेता–कर्मचारीको सम्पत्ति निगरानी

बिचौलियासँग मिलेमतो गर्ने मन्त्री वा कर्मचारी अकस्मात धनी भए भने स्वतः अनुसन्धान थालिने व्यवस्था होस् । अनुगमन आयोग सक्षम, स्वतन्त्र र निर्भरताविहीन हुनुपर्छ ।

सामाजिक चेतना अभिवृद्धि

जनताले नै बिचौलियाबिना सेवा लिने संस्कृति अंगिकार गर्नुपर्छ । ‘फेरो समाएर काम गर्ने’ मानसिकता अन्त्य गर्न अभिभावक, शिक्षक, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक नेतृत्व सबैले आ–आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा गणतन्त्र बहालीपछि सबैभन्दा तीव्र रूपमा विकास भएको भनेकै बिचौलिया संस्कृति हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासभन्दा पहिले पहुँच र सिफारिसको दलाली मौलाएको छ । यस्तो अवस्थामा न नीति सफल हुन्छ, न न्याय सम्भव हुन्छ ।

अब सुधारका लागि नारा हैन, कठोर निर्णय चाहिन्छ ।

बिचौलियालाई हावी होइन, जिम्मेवार बनाउने प्रयास होस् । अब पनि भएको ढिलो छैन, शासन प्रणाली जनउत्तरदायी, पारदर्शी र प्रणालीगत बनाउन सकिन्छ । यो संघर्ष संसदले मात्र होइन, समाजले नै उठाउनु पर्छ ।

के दुई-दुई पटक गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च र सम्मानित पद (राष्ट्रपति) को गरिमालाई धारण गरेको व्यक्ति फेरि पार्टीको साँघुरो सीमामा फर्किन मिल्छ ? के शीतल निवासको उचाइबाट ओर्लिएर फेरि दलीय शक्तिको संघर्षमा होमिनु नैतिक रूपमा जायज छ ?

यी दुई प्रश्न चिया पसलदेखि सिंहदरबार र ‘ठूला’ भनिने मिडियासम्म व्यापक बनेको छ । यी सामान्य प्रश्न होइनन् । लोकतान्त्रिक मान्यता, संवैधानिक परम्परा र राजनीतिक नैतिकताको मर्मलाई यी प्रश्नले दर्शाउँछ । कुनै पनि राजनीतिक परिघटनालाई त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्कालीन परिस्थितिको बाध्यात्मक अवस्था र भविष्यको दिशाबोध गर्ने आवश्यकताबाट अलग गरेर हेरियो भने एउटा सतही र भ्रामक टिप्पणीमात्र बन्न पुग्छ ।

विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावित घोषणा कुनै आकस्मिक हुरी वा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको चट्याङ होइन । यो त नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको विशिष्ट परिस्थिति, नेकपा (एमाले) भित्रको गहिरो वैचारिक र संगठनात्मक संकट, अनि राष्ट्रिय राजनीतिको जटिल मोडमा एक अनुभवी र एकीकृत नेतृत्वको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज हो ।

यो कदम पछाडिको अनिवार्यतालाई साँच्चै बुझ्न हामीले इतिहासको पानालाई पल्टाएर संघर्षको आगोमा खारिएको एक नेतृत्वको यात्रालाई नियाल्नुपर्छ्, जसको यात्रा उनको पार्टी र राष्ट्रको भाग्यसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ ।

आन्दोलनको आगोदेखि अग्रणी एमालेसम्म

कुनै पनि नेता रातारात बन्दैन । ऊ समयको गर्भबाट संघर्षको आगोमा खारिएर र जनताको मायाले सिँञ्चित भएरमात्र जन्मिन्छ । विद्या भण्डारीको राजनीतिक यात्रा भोजपुरको एउटा सामान्य किसान परिवारको आँगनबाट शुरू भएर तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलनको राँकोमा मिसिन पुगेको थियो । त्यो समयमा बोल्नु भनेको दमनको खुकुरी चल्नु थियो र संगठित हुनु भनेको राज्यको कोपभाजनमा पर्नु थियो । त्यस्तो बेला एउटी किशोरीको मनमा राजनीतिक चेतनाको बीऊ उम्रनु आफैँमा एउटा विद्रोह थियो ।

उनको यात्राले तत्कालीन वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलनको उर्बर भूमि रहेको विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट गति लियो । अनेरास्ववियु (पाँचौं) को एक साधारण कार्यकर्ताबाट स्ववियूको कोषाध्यक्षसम्मको यात्रा विचारप्रतिको अविचलित निष्ठा, संगठनप्रतिको समर्पण र नेतृत्व क्षमताको पहिलो सार्वजनिक परीक्षण थियो । महिलालाई घरको चुलो-चौकोमा मात्र सीमित राख्नुपर्छ भन्ने सामन्ती सोच समाजमा गहिरोसँग गढेको बेला एकजना जुझारु महिला विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनु र आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु आफैँमा एउटा सामाजिक क्रान्तिको बिगुल थियो ।

यदि एमालेभित्रको आन्तरिक संघर्ष झन् चर्कियो र पार्टी थप कमजोर भयो भने यसले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै निराशातर्फ धकेल्ने छ । एउटा बलियो र एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको अभावमा वामपन्थी मत विभाजित हुने र दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादी शक्ति बलियो हुने खतरा बढ्छ । त्यसैले उनको पुनरागमन वाम आन्दोलनको लागि एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भएर कि त एकताको ढोका खोल्नेछ, कि त विखण्डनको खाडललाई अझ गहिरो बनाउने छ ।

उनको राजनीतिक र वैचारिक जीवनलाई निखार्ने र एउटा स्पष्ट दिशा दिने काम जननेता मदन भण्डारी र उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सिद्धान्तले गर्‍यो । मदन एक व्यक्तिमात्र नभई एक विचार, एक दृष्टिकोण थिए, जसले मार्क्सवाद-लेनिनवादजस्तो वैज्ञानिक दर्शनलाई नेपाली माटोको सुगन्धसँग मिसाएर कसरी लाखौँ जनताको मुक्तिको कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ भनेर देखाइदिए । भूमिगतकालको त्यो कठिन समयमा मदनसँगको वैचारिक संगत र सहयात्राले विद्यालाई एक राजनीतिक कार्यकर्ताबाट एक परिपक्व नेतृमा रूपान्तरण गर्‍यो ।

जबज एउटा राजनीतिक सिद्धान्तमात्र नभई कम्युनिष्ट पार्टीलाई कसरी लोकतान्त्रिक बनाउने, कसरी जनताको मन जितेर श्रेष्ठता हासिल गर्ने र कसरी शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने एउटा जीवन्त मार्गदर्शन थियो । विद्या भण्डारीले जबजको यही जगमा आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाइन् । मदनकी जीवनसंगीमात्र नभई जबजकी सच्चा अनुयायी र सहयोद्धा पनि थिइन् ।

२०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगाको त्यो कालो दिनले नेपाली राजनीतिबाट मदनलाई भौतिकरूपमा खोसेर लग्यो । त्यो एउटा युगको अन्त्य गर्ने प्रयास थियो । के विचारको पनि मृत्यु हुन्छ र ? मदनले रोपेको जबजको बीऊलाई हुर्काउने र त्यसलाई नेपाली राजनीतिको मूलप्रवाह बनाउने जिम्मेवारी एमालेको काँधमा थियो । त्यो शोकको घडीलाई शक्तिमा बदल्दै मदनको निधनपछि रिक्त काठमाडौं- १ को उपनिर्वाचनमा तत्कालीन सत्ताधारी दलका शीर्ष नेता पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता हस्तीलाई पराजित गर्नु विद्या भण्डारीको राजनीतिक जीवनको एउटा ऐतिहासिक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो । उक्त विजय चुनावी जितमात्र नभई मदन भण्डारीप्रतिको अथाह जनसम्मान र जबजको विचारको अनुमोदन थियो । त्यसले विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको अग्रभागमा स्थापित गरिदियो ।

महिला अधिकारको अथक पैरवी र ३३५ को कोसेढुंगा

कम्युनिष्ट विचार बोक्ने व्यक्तिले सधैँ वर्गीय मुक्तिको लडाइँलाई सामाजिक विभेदविरुद्धको संघर्षबाट अलग गर्न सक्दैन । विद्या भण्डारीको राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण आयाम भनेको महिला अधिकार र लैंगिक समानताको पक्षमा उनको निरन्तर र अथक संघर्ष हो । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को नेतृत्वमा रहँदा होस् वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा उनले सधैँ महिलालाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजलाई बुलन्द गरिन् ।

उनको सबैभन्दा ठूलो योगदान संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर उनले राखेको संकल्प प्रस्ताव थियो । त्यसबेला धेरैले यसलाई असम्भव र अव्यवहारिक भनेर हाँसोमा उडाए । उनको दृढ अडान र निरन्तरको लबिङले गर्दा नै आज नेपालको संविधानले राज्यका हरेक अंगमा महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्वलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

यो आधा आकाश ओगट्ने महिलाको आत्मसम्मान, पहिचान र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताको ग्यारेण्टी हो । आज राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र स्थानीय तहका हजारौँ पदमा महिलाले नेतृत्व गर्दैगर्दा हामीले त्यसको जग बसाल्ने विद्यादेवी भण्डारीको योगदानलाई बिर्सन मिल्छ ? यो उनको राजनीतिक जीवनको कोसेढुंगालाई इतिहासले सधैँ सम्मानका साथ स्मरण गर्नेछ ।

तीनवटा संकटको भूमरीमा फसेको पार्टीलाई बाहिर निकाल्न एउटा सामान्य मर्मत-सम्भारले पुग्दैन । ठूलै शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक अनुभव र बलियो नैतिक धरातल भएको नेतृत्व चाहिन्छ । विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनको सन्दर्भ यही गर्भबाट जन्मिएको हो ।

नेकपा (एमाले) भित्र उनको यात्रा निरन्तर उकालो लाग्यो । पार्टीपंक्तिमा उनको बढ्दो स्वीकार्यता र नेतृत्व क्षमतालाई प्रमाणित गर्दथ्यो । आठौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको उपाध्यक्षजस्तो महत्वपूर्ण पदमा निर्वाचित हुनु यसको प्रमाण थियो । उनले रक्षामन्त्रीको रूपमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीलाई पनि सफलतापूर्वक पूरा गरिन् ।

२०७२ को असोजमा नयाँ संविधान जारी भयो र २३८ वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भयो । देशले अब नयाँ राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने थियो । नेकपा (एमाले) भित्र विभिन्न नेताको नाम चर्चामा थियो । तर, पार्टीले उनलाई नै किन अगाडि सार्‍यो ? यसका पछाडि केही गम्भीर कारण थिए ।

पहिलो, उनी पार्टीको एकीकरण र वैचारिक निरन्तरताको प्रतीक थिइन् । दोस्रो, महिला अधिकारको आन्दोलनमा उनको योगदान र राष्ट्रिय छविका कारण उनी सबैभन्दा स्वीकार्य उम्मेदवार थिइन् । तेस्रो, भर्खरै जारी भएको लैंगिक समानता र समावेशितालाई अंगीकार गरेको संविधानको कार्यान्वयनको प्रतीकात्मक शुरुवात गर्नका लागि एक महिलालाई राष्ट्र प्रमुख बनाउनु ऐतिहासिक रूपमा सान्दर्भिक थियो ।

त्यसैले, उनको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पार्टीको निर्णयमात्र नभई नयाँ नेपालको भावनाको अभिव्यक्ति थियो । विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा सानो झिल्कोबाट शुरु भएर गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च शिखरसम्म पुगेको यो यात्रा, संघर्ष, त्याग र विचारप्रतिको अविचलित निष्ठाको एउटा अनुपम गाथा हो । यही पृष्ठभूमि र यही राजनीतिक पुँजीलाई नबुझिकन उनको वर्तमान कदमको सही मूल्यांकन हुनसक्दैन ।

गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थाः अपेक्षा र यथार्थ

कुनै पनि संस्था व्यक्तिभन्दा ठूलो हुन्छ । तर, संस्थाको गरिमा र प्रभावकारिता त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको विवेक, निष्ठा र दूरदर्शितामा निर्भर गर्दछ । २०७२ सालमा विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दैगर्दा एक व्यक्तिको विजयमात्र नभई वर्षौंदेखिको नेपाली महिलाको संघर्ष र बलिदानको विजय थियो ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक र राष्ट्राध्यक्षको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो पद कार्यकारी अधिकारबाट अलग भए पनि राष्ट्रिय जीवनमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र सम्मानित भूमिकामा छ । उनको सात वर्षे कार्यकाललाई मूल्यांकन गर्दा जटिल र संक्रमणकालीन राजनीतिको चित्र प्रस्तुत गर्ने उपलब्धि र विवादका तरंग सँगसँगै उठेको देखिन्छ ।

उनको कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको २०७२ को संविधानलाई संस्थागत गर्नुथियो । संविधान जारी भएपछिको संक्रमणकाल अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो । त्यही समयमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्ने काम भयो ।

मदन भण्डारीको जबजको विरासत बोकेकी नेतृको रूपमा उनले वैचारिक आधारमा कम्युनिष्टहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नैतिक बल राख्छिन् । यदि यो प्रयास सफल भयो भने यसले नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक बलियो वामपन्थी ध्रुव निर्माण गर्नेछ, जसले देशको राजनीतिक कोर्षलाई नै बदल्नसक्छ ।

कूटनीतिक मोर्चामा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न उनले खेलेको भूमिका स्मरणीय छ । राष्ट्रपति पदमा पुगेपछि पनि उनले महिला अधिकार र सामाजिक सुधारको आफ्नो अभियानलाई बिर्सिइनन् । ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ मार्फत् दुर्गम क्षेत्रका विपन्न महिलाको उद्धार र सशक्तीकरणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित गराइन् ।

अब चर्चा गरौँ ती विषयको, जसलाई लिएर उनको सबैभन्दा बढी आलोचना हुने गर्छ । उनको कार्यकालमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय थियो दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन । आलोचकले यसलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर सदर गरेको भनेर व्याख्या गरे । हामीले परिस्थितिको गहिराईमा पुगेर हेर्नुपर्छ ।

तत्कालीन समयमा झण्डै दुई-तिहाइको जनमत भएको देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक कलहले सरकार र संसद दुवैलाई बन्धक बनाएको थियो । सरकार चलाउने दलले नै संसदबाट विश्वास लिन नसक्ने र नयाँ सरकार बन्ने विकल्प पनि नदेखिने अवस्था सिर्जना भएपछि ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानु लोकतन्त्रको एउटा विकल्प हो कि होइन ? राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय एउटा जटिल राजनीतिक गत्यावरोधलाई संवैधानिक निकास दिने प्रयासको रूपमा हेरिनुपर्छ, जुन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आधारित थियो ।

त्यस्तै, नागरिकता विधेयकबारे सवाल उठ्यो । संसदबाट दुई्-दुई पटक पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरिन् भन्ने आरोप लाग्यो । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा दलहरूबीच अझ गहिरो छलफल होस्, राष्ट्रिय सहमति कायम होस् भन्ने संविधानको संरक्षकको चिन्तालाई के हामीले गलत भन्न मिल्छ ? उनले विधेयक रोकेको नभई संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी हुन् ।

नेकपा (एमाले) लाई किन विद्या भण्डारी चाहियो ?

कुनै पनि रोगको सही उपचार गर्न सबैभन्दा पहिले रोग के हो भनेर ठ्याक्कै किटान गर्नुपर्छ । आज नेकपा (एमाले) मा विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनको चर्चा गर्दा यसलाई केही नेताको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको टकरावको रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु समस्याको अत्यन्तै सतही विश्लेषण हो । संकट व्यक्तिको होइन, प्रवृत्तिको हो । संकट गुटको होइन, विचारको हो । विद्या भण्डारीको पुनरागमनको आवश्यकतालाई बुझ्न हामीले नेकपा (एमाले) आज कुन-कुन संकटबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरालाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ ।

पहिलो र सबैभन्दा गम्भीर संकट हो, वैचारिक । जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जबजले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ दियो । मदनको भौतिक अवसानपछि हामीले जबजलाई एउटा जडसूत्रको रूपमा मात्र ग्रहण गरेनौँ । समयको गतिसँगै विकसित र परिमार्जित गर्न सकेनौँ । आजको विश्व र समाजको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी जबजको जगमा नयाँ वैचारिक संश्लेषण गर्ने काममा पार्टी लगभग असफल भएको छ । गतिहीन विचारले संगठनलाई दिशाहीन बनाउँछ, जुन आज एमालेको मूल समस्या हो ।

दोस्रो संकट हो, संगठनात्मक क्षयीकरण । कुनै बेला सुदृढ र अनुशासित संगठनका लागि चिनिने एमालेमा आज विचारको ठाउँ गुटले र नीतिको ठाउँ नेताको चाकडीले लिएको छ । सामूहिक नेतृत्वको ठाउँमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ । यो संगठनात्मक अराजकताले पार्टी र जनताबीचको जीवन्त सम्बन्धलाई कमजोर बनाएको छ ।
तेस्रो संकट हो, राजनीतिक र नैतिक स्खलन ।

कम्युनिष्ट पार्टी समाज बदल्ने आन्दोलन हो, तर पछिल्ला वर्षमा हामीमाथि सत्तामा पुगेपछि जनतालाई बिर्सिएको आरोप लागिरहेको छ । नेताको जीवनशैली र जनताको जीवनस्तरबीचको खाडल बढेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा पार्टीका नेताको नाम मुछिन थालेको छ । जनताको विश्वासमा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ ।

यी तीनवटा संकटको भूमरीमा फसेको पार्टीलाई बाहिर निकाल्न एउटा सामान्य मर्मत-सम्भारले पुग्दैन । ठूलै शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक अनुभव र बलियो नैतिक धरातल भएको नेतृत्व चाहिन्छ । विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनको सन्दर्भ यही गर्भबाट जन्मिएको हो ।

विरासतको दायित्व र राजनीतिको नैतिक आयाम

अब प्रश्न उठ्छ, पार्टीमा यति धेरै नेता हुँदाहुँदै किन विद्या भण्डारी नै चाहियो ? के यो नयाँ पुस्ताको अपमान होइन ? यी प्रश्नको जवाफ तर्कसंगत ढंगले दिनैपर्छ ।
उनी केबल व्यक्तिमात्र नभई जननेता मदन भण्डारीको विचार र आदर्शको जीवन्त प्रतीक हुन् । आज पार्टी वैचारिकरूपमा दिशाहीन बनेको बेला जबजको मूल मर्मलाई पुनस्र्थापित गर्नसक्ने वैचारिक क्षमता र अधिकार उनीसँग छ ।

सात वर्षसम्म देशको राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित र निष्पक्ष पदमा बसेर उनले आफूलाई दलीय गुटबन्दीबाट अलग राखी सबै गुटलाई मिलाएर एकीकृत पार्टी निर्माण गर्नसक्ने सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व बनाइन् । उनको राजनीतिक जीवनमा व्यक्तिगत भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनको एउटै पनि दाग नलाग्नु सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी हो, जसको आधारमा उनले पार्टीभित्रको विकृतिविरुद्ध निर्मम प्रहार गर्न सक्छिन् ।

आलोचना नं १– पूर्वराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित व्यक्ति फेरि पार्टीको खुद्रा राजनीतिमा आउँदा पदको अवमूल्यन हुन्छ । यसले गलत नजिर बस्छ ।

पद ठूलो कि आन्दोलन ? संस्था ठूलो कि विचार ? जब सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन नै संकटमा छ । हजारौँ कार्यकर्ताको बलिदानबाट बनेको पार्टी नै विघटनको डिलमा पुगेको छ, त्यतिबेला पदको गरिमा र नजिरको सैद्धान्तिक बहस गरेर बस्ने कि आन्दोलन बचाउन मैदानमा उत्रिने ? नजिर आवश्यकताले बनाउने हो । आजको आवश्यकता आन्दोलनको रक्षा हो । एउटा सेनापतिले युद्धको मैदानमा सिपाही बनेर लड्नुपरे पनि लड्छ, त्यसले युद्ध जिताउँछ भने । यो पुनरागमन पदको लागि नभई आन्दोलनको रक्षाको लागि हो ।

आलोचना नं २– उहाँ राष्ट्रपति हुँदा तटस्थ बस्न सक्नुभएन । उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रबर स्ट्याम्पको रूपमा काम गर्नुभयो । उहाँबाट निष्पक्षताको आशा कसरी गर्ने ?

यो आरोपको जवाफ माथि पनि दिएको छु । राष्ट्रपतिको संस्था कार्यकारी होइन । उसले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा काम गर्ने हो । तत्कालीन सरकारसँग झण्डै दुई तिहाईको जनमत थियो । त्यो सरकारले गरेको सिफारिसलाई संवैधानिक आधारमा टेकेर कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य थियो र बाध्यता पनि ।

समस्याको जड पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले सरकारलाई नै अस्थिर बनायो । त्यसको दोष राष्ट्रपतिलाई दिनु भनेको खोला तर्न नसक्नेले भेललाई दोष दिनुजस्तै हो । जहाँसम्म निष्पक्षताको कुरा छ, अब उनी पार्टी राजनीतिमा फर्किएपछि उनको भूमिका फरक हुन्छ । अब उनी संविधानको संरक्षक नभई पार्टीको संरक्षकको भूमिकामा हुनेछिन् । उनको निष्पक्षताको परीक्षण अब पार्टीका सबै सदस्यप्रति समान व्यवहार गरे, नगरेको आधारमा हुनेछ ।

आलोचना नं ३– उहाँको आगमनले पार्टीमा नयाँ पुस्ताको बाटो रोकिन्छ । यो नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया विपरीत छ ।

यो सबैभन्दा भ्रामक तर्क हो । के नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई भग्नावशेष हस्तान्तरण गर्नु हो ? कि, एउटा बलियो र गतिशील संगठन हस्तान्तरण गर्नु हो ?

आज पार्टी जुन वैचारिक र संगठनात्मक संकटमा छ, यदि यसलाई समयमै ‘रेस्क्यु’ गरिएन भने भोलिको पुस्ताले नेतृत्व गर्नका लागि पार्टी नै बाँकी नरहन सक्छ । विद्या भण्डारीको भूमिका पुलको जस्तो हो । एउटा संकटग्रस्त वर्तमान र एउटा आशालाग्दो भविष्यलाई जोड्ने पुल । उनको काम भनेको पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा पुनर्जीवित गर्ने, विधि र पद्धतिमा चलाउने र एउटा स्वच्छ वातावरण निर्माण गरेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो । उनी बाटो छेक्न होइन, बाटो बनाउन आएकी हुन् ।

एमाले र नेपाली राजनीतिको भविष्य

कुनै पनि ठूलो राजनीतिक घटनाले शान्त पोखरीमा ढुंगा हानेजस्तै तरंग पैदा गर्छ । विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणाले नेकपा (एमाले) भित्रको शक्ति सन्तुलनमा एउटा नयाँ र शक्तिशाली तरंग सिर्जना गरेको छ । यो तरंगले पार्टीको आगामी महाधिवेशन र समग्र नेतृत्वपंक्तिलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने अबको मुख्य चासो हो ।

हाल नेकपा (एमाले) को नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरि केन्द्रिकृत छ । पार्टीभित्र उहाँको निर्णयलाई चुनौति दिनसक्ने कद भएको अर्को नेताको अभाव खड्किएको थियो । विद्या भण्डारीको आगमनले यो समीकरणलाई ठाडै चुनौति दिएको छ । उनी केवल अर्को एक नेता नभई पूर्वराष्ट्रपतिको नैतिक उचाइ, मदन भण्डारीको वैचारिक विरासत र पार्टीको उपाध्यक्षसम्म भएर काम गरेको संगठनात्मक अनुभव छ ।

यसले उनलाई स्वाभाविक रूपमा ओलीपछिको वा ओलीकै समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रूपमा स्थापित गर्छ । यसले पार्टीभित्र लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिको वरिपरि घुमिरहेको शक्तिलाई विकेन्द्रित गर्ने र एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।

नेकपा (एमाले) आफ्नो महाधिवेशनको संघारमा छ । विद्या भण्डारीको पुनरागमनले महाधिवेशनको गणितलाई पूरै बदलिदिन सक्छ । अब नेतृत्वको दौड वर्तमान पदाधिकारीबीच मात्र सीमित रहने छैन । उनी आफैँ अध्यक्षको उम्मेदवार बन्छिन् वा ‘किङमेकर’ को भूमिका खेल्छिन्, त्यो भविष्यले बताउला । उनको उपस्थितिमात्रले पनि महाधिवेशनमा विचार र नीतिको बहसलाई प्रमुख बनाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

गुटगत समीकरणहरू भत्किने र नयाँ समीकरणहरू बन्ने प्रक्रिया शुरू हुनेछ । लामो समयदेखि किनारामा पारिएका वा असन्तुष्ट रहेका नेता-कार्यकर्ताले एउटा नयाँ र वैकल्पिक केन्द्र देख्नेछन्, जसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नसक्छ ।

उनको आगमनको परिणाम दुईतर्फी हुनसक्छ । यदि, उनले सबैलाई मिलाएर गुटभन्दा माथि उठेर र विधि-पद्धतिलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्न सकिन् भने उनी पार्टी एकताको सूत्र बन्न सक्छिन् । उनको नेतृत्वमा पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी अन्त्य भई एउटा नयाँ, एकीकृत र शक्तिशाली एमालेको पुनर्जन्म हुनसक्छ । यदि, उनको आगमनलाई पनि अर्को गुटको उदयको रूपमा व्याख्या गरियो र शक्तिसंघर्ष थप चर्कियो भने यसले पार्टीलाई थप विभाजनतर्फ धकेल्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसको सफलता उनी र पार्टीका अन्य शीर्ष नेताको विवेक र दूरदर्शितामा निर्भर गर्दछ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य एकता कि थप विखण्डन ?

विद्या भण्डारीको पुनरागमनको प्रभाव ‘एमाले पर्खाल’ का चार कुनामा मात्र सीमित रहने छैन । यसले छरिएर रहेका कम्युनिष्ट घटक र समग्र वामपन्थी आन्दोलनको भविष्यमा पनि दूरगामी असर पार्नेछ । नेकपा (एमाले) विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत अन्य साना वामपन्थी समूहसँगको एकताको प्रयास पटक-पटक असफल हुँदै आएको छ । यसको मुख्य कारण व्यक्तिगत टकराव र विश्वासको संकट हो ।

पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले विद्या भण्डारी हालका अन्य नेताको तुलनामा बढी स्वीकार्य र समन्वयकारी व्यक्तित्व बन्न सक्छिन् । उनको पहलमा हुने एकता वार्ताले नयाँ गति लिनसक्छ । मदन भण्डारीको जबजको विरासत बोकेकी नेतृको रूपमा उनले वैचारिक आधारमा कम्युनिष्टहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नैतिक बल राख्छिन् । यदि यो प्रयास सफल भयो भने यसले नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक बलियो वामपन्थी ध्रुव निर्माण गर्नेछ, जसले देशको राजनीतिक कोर्षलाई नै बदल्नसक्छ ।

अर्कोतर्फ, यदि एमालेभित्रको आन्तरिक संघर्ष झन् चर्कियो र पार्टी थप कमजोर भयो भने यसले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै निराशातर्फ धकेल्ने छ । एउटा बलियो र एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको अभावमा वामपन्थी मत विभाजित हुने र दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादी शक्ति बलियो हुने खतरा बढ्छ । त्यसैले उनको पुनरागमन वाम आन्दोलनको लागि एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भएर कि त एकताको ढोका खोल्नेछ, कि त विखण्डनको खाडललाई अझ गहिरो बनाउने छ ।

विद्या भण्डारीको यो कदमले नेपाली लोकतन्त्रका केही आधारभूत प्रश्नमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । के पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु नैतिक हो ? यसले सम्मानित संस्थाको गरिमा घटाउँछ कि घटाउँदैन ? यो बहसले भविष्यमा राष्ट्रपतिको पद र त्यसको अवकाशपछिको जीवनबारे कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । के पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई राज्यले विशेष सम्मान र सुविधा दिएर राजनीतिबाट टाढा राख्ने ? वा, उनीहरूको अनुभव र ज्ञानलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन दिने ? यो प्रश्नको जवाफले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ ।

यो घटनाले राजनीतिमा नैतिकताको परिभाषा के हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । के कानूनले नरोकेको कुनै पनि काम गर्नु नैतिक हो ? कि, राजनीतिमा कानुनीभन्दा माथि नैतिक बन्धनहरू पनि हुन्छन् ? उनको पुनरागमनलाई आन्दोलन बचाउने कर्तव्यको रूपमा हेर्ने कि पदको लोभको रूपमा ? यसले हाम्रो समाजको राजनीतिक चेतनाको स्तरलाई पनि देखाउँछ । यो बहसले राजनीतिलाई शक्ति आर्जनको खेलको रूपमा नभई एउटा नैतिक कर्मको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।

अवसर, चुनौती र भविष्यको बाटो

हरेक ठूलो राजनीतिक कदम अवसर र चुनौतिको भारी बोकेर आउँछ । विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन पनि यसको अपवाद होइन ।

चुनौतीहरू

– राष्ट्रपति हुँदाका केही निर्णयका कारण गुमेको तटस्थ छविलाई पुनःस्थापित गर्नु र पार्टीका सबै पक्षको विश्वास जित्नु उनको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।

-पार्टीभित्र जकडिएर बसेको गुटबन्दीको जालो तोडेर विधि र पद्धतिमा आधारित संगठन निर्माण गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेछ ।

-नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसके उनीमाथि बाटो छेकेको आरोप लागिरहने छ ।

अवसरहरू

-जबजको मर्मलाई आजको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै पार्टीलाई वैचारिक रूपमा पुनर्जीवित गर्ने ऐतिहासिक अवसर उनीसँग छ ।

-आफ्नो कद र छविको प्रयोग गरेर छरिएका कम्युनिष्टलाई एकतावद्ध गरी बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने अवसर छ ।

-आफ्नो निष्कलंक छविको आधारमा पार्टी र राजनीतिभित्रको भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभियान शुरू गर्ने अवसर छ ।

विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमन एउटा व्यक्ति फर्किएको घटनामात्र होइन । यो त नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र समग्र लोकतन्त्र एक नयाँ मोडमा आइपुगेको संकेत हो । यो बाटो कता जान्छ, त्यो केवल उनको व्यक्तिगत प्रयासले मात्र निर्धारण गर्दैन । यसमा नेकपा (एमाले) को समग्र पंक्ति अन्य राजनीतिक दल र नेपाली जनताको विवेकले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

एउटा कुरा निश्चित छ, यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म तरंग र बहस सिर्जना गरिरहने छ र यसैको गर्भबाट भविष्यको राजनीतिले आफ्नो आकार ग्रहण गर्नेछ ।