Category: नेपाल चिन्तन

  • लिपुलेक नेपालको होः यो सत्यलाई कुनै शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्दैन

    लिपुलेक नेपालको होः यो सत्यलाई कुनै शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्दैन

    नेपालको भूगोल केवल भौगोलिक रेखामा सीमित छैन, यो हाम्रो अस्तित्व, पहिचान र स्वाभिमानसँग जोडिएको प्रश्न हो। फेरि एक पटक लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर भारत र चीनबीच व्यापारिक सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भयो। दुःखद कुरा के हो भने, यो सहमतिमा नेपालको सरोकारलाई बेवास्ता गरिएको छ। नेपालकै भूभागमा परे पनि नेपाललाई छुट्याएर गरिएको यस्तो सम्झौता केवल नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चोट मात्र होइन, समग्र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमाथिको आघात हो।

    यस्तो बेला प्रत्येक नेपालीले उठाउनुपर्ने प्रश्न के हो भने, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कसको हो ? यसको उत्तर स्पष्ट छ, यो क्षेत्र नेपालको हो, प्रमाण नेपालसँग छ र अधिकार पनि नेपालकै हो।

    ऐतिहासिक दसी–प्रमाण: सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म

    नेपाल र ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि (१८१६) नै नेपालको आधुनिक सीमाको आधार हो। उक्त सन्धिले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘महाकाली नदीको पूर्वतर्फको सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा रहनेछ।’ यही आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी (काली नदी) मानिन्छ। महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा पुराना नक्सा र तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्।

    १. सुगौली सन्धि १८१६

    – नेपाल र ब्रिटिश इण्डियाबीच भएको यो सन्धिले नेपाललाई आधुनिक सीमामा सीमित गर्‍यो।

    – सन्धिअनुसार महाकालीको पूर्वी भूभाग नेपालमा पर्ने कुरा स्पष्ट छ। यो सन्धि नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सबैभन्दा बलियो कानूनी आधार हो।

    २. ब्रिटिश र भारतीय नक्सा

    – सन् १८२७, १८५६, १८७९, १९०४ र १९४७ का ब्रिटिश र भारतीय नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै देखाइएको छ। यी नक्सा आफैँमा ऐतिहासिक प्रमाण हुन्।

    – सन् १८५६ मा भारतको सर्भे अफ इण्यिडयाले प्रकाशन गरेको नक्सामा पनि कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालकै भूभागमा देखाइएको छ। यी नक्साले भारत सरकार आफैँले पनि एक समय लिम्पियाधुरालाई नै महाकालीको उद्गम मान्दथ्यो भन्ने पुष्टि गर्छन्।

    ३. नेपालको संविधान २०७२

    – नेपालको संविधानले नेपालको सीमा निर्धारण गर्दा महाकाली नदीलाई पश्चिमी सीमा मानेको छ।

    – नयाँ नक्सालाई संविधानमा समावेश गरेपछि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा प्रमाणित गरियो।

    यी सबै प्रमाणले के देखाउँछन् भने लिपुलेक क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक र कानूनी अधिकारभित्र पर्दछ। यी प्रमाणलाई विश्वको कुनै पनि अदालतमा चुनौति दिन सकिँदैन।

    शक्ति राष्ट्रको हेपाइ र नेपालको मौनता

    भारतले विगत लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा सैनिक चौकी राखेर कब्जा जमाइरहेको छ। भारत–चीन युद्ध (१९६२) पछि भारतले सुरक्षा निहुँमा नेपाली भूभागमै सैनिक बसोबास सुरु गर्‍यो। यतिबेला नेपाल कमजोर थियो, त्यसैले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब अगाडि झुक्नुपर्‍यो।

    तर, समस्या आजसम्म निरन्तर रह्यो। भारतले नेपालसँग कुनै सहमति नगरी लिपुलेकलाई चीनसँग व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको सहमतिमा पनि नेपाललाई बेवास्ता गरिएको थियो। अहिले फेरि उही गल्ती दोहोरिएको छ।

    नेपाललाई सरोकार हुने विषयमा नेपाललाई बेवास्ता गर्नु केवल औपचारिक कूटनीतिक गल्ती मात्र होइन, यसले नेपालको भूअधिकारमाथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको भूभागमा हुने कुनै पनि सम्झौतामा त्यस राष्ट्रको पूर्णसहभागिता र सहमति अनिवार्य हुन्छ। यस सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्नुले भारत र चीन दुवैले नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएका छन्।

    लिपुलेक पासमा व्यापारिक सम्झौता गर्ने अधिकार भारत वा चीनलाई मात्र छैन, किनभने त्यो नेपालको भूभाग हो र त्यहाँ हुने कुनै पनि गतिविधिमा नेपालको सहमति अपरिहार्य छ।

    तर दुःखद सत्य के छ भने, नेपाल सरकारले हरेक पटक कमजोर प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको छ। कहिले मौनता, कहिले सामान्य वक्तव्य, तर कहिल्यै पनि शक्तिशाली कूटनीतिक पहल।

    आजको आवश्यकता-तत्काल कूटनीतिक नोट

    राष्ट्रको अखण्डता केवल भावनाले होइन, ठोस कदमले रक्षा हुन्छ। त्यसैले अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता के हो भने-

    – तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनु: भारत र चीन दुबैलाई आधिकारिक नोटमार्फत नेपालको दाबी र सरोकार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेपालको भूभाग प्रयोग हुने कुनै सम्झौता नेपाललाई सहभागी नगराई गर्न नमिल्ने कुरा ठोस रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ।

    – प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अनिवार्य एजेण्डाः भारत वा चीन भ्रमणमा जाने प्रत्येक उच्चस्तरीय बैठकमा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको विषय शीर्ष प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यो विषयलाई टेबलमाथि राख्न नसक्ने सरकारलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन।

    – अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आवाज: संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिम्सटेक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो दाबी राख्नुपर्छ। विश्वसमक्ष दसी–प्रमाण प्रस्तुत गरेर नेपालको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनुपर्छ।

    नेपाली जनता र प्रवासी नेपालीको जिम्मेवारी

    सरकार मात्र होइन, यस प्रश्नमा प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य छ। नेपालभित्रका जनताले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विद्यार्थी संगठनले यो मुद्दालाई जीवित राख्नुपर्छ।

    त्यस्तै, विश्वभर फैलिएका प्रवासी नेपालीहरू पनि मौन रहनु हुँदैन। विदेशमा बस्दा पनि मातृभूमिको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, सामाजिक सञ्जालमा र सार्वजनिक बहसमा नेपालको पक्षलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न जरुरी छ।

    निष्कर्ष

    लिपुलेक केवल भौगोलिक बिन्दु होइन, यो नेपालको अस्तित्व, पहिचान र स्वाभिमान हो। सुगौली सन्धिदेखि आजसम्मका सबै दसी-प्रमाणले यसलाई नेपालको भूभाग देखाउँछन्। तर शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब र नेपालको कमजोर कूटनीतिक सक्रियताका कारण यो समस्या आजसम्म ज्यूँका त्यूँ छ।

    अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

    – तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ।

    – प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अनिवार्य एजेण्डा बनाउनुपर्छ।

    – नेपाली जनताले स्वाभिमानपूर्वक आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ।

    कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै हो। यो सत्यलाई कुनै शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्दैन।

    नेपालले प्रमाणका आधारमा बोलिरहेको छ, दबाबका कारण होइन। राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा सम्झौता नगर्ने दृढ संकल्प लिन सक्ने हो भने मात्र हामी साँचो अर्थमा स्वतन्त्र राष्ट्र हुनेछौँ।

    लिपुलेक नेपालको हो, र सधैँ नेपालकै रहनेछ।

  • एमालेबाट अरुले सिक्दैछन्, नीति र नेतृत्वका अलग-अलग अभ्यास

    एमालेबाट अरुले सिक्दैछन्, नीति र नेतृत्वका अलग-अलग अभ्यास

    चरिकोटको सातदोबाटोतर्फ पैदल जाँदै थिएँ । एकजना ज्येष्ठजनले रोक्नुभयो र सोध्नुभयो, ‘बाबु, एमालेलाई सुझाव दिन पाइन्छ रे, कसरी दिने होला ?’ मैले चासोपूर्वक थप सोधेँ, ‘कसरी थाहा पाउनु भयो ?’ रेडियोबाट सुनेको भन्ने उत्तर पाएँ । एकछिन कुराकानी भयो । मैले सुझाव दिने विषय र तरिका बताएँ ।

    नेकपा (एमाले), भीमेश्वर नगर कमिटीले पार्टीको विधानमा सुझाव संकलन तथा परामर्शका लागि रेडियोमार्फत् सूचना जारी गरेको थियो । त्यही सुनेर ज्येष्ठ नागरिकले मसँग चासो राख्नुभएको रहेछ । यो खालको सूचना कहिल्यै नसुनेकोले अनौठो मान्दै मलाई सोध्नुभएको थियो ।

    हो, प्रक्रिया अनौठै लाग्छ । सबै दलले नेतृत्व चयन गर्छन् । सबैका आ-आफ्नो विधान हुन्छ । राजनीतिक दलले प्रायःजसो ५ वर्षको अन्तरमा महाधिवेशन आयोजना गर्छन् । त्यहाँ नीतिका बारेमा छलफल हुन्छ । अनि, सोही महाधिवेशनमा नै नेतृत्व चयनको अभ्याससमेत गर्ने गरिन्छ ।

    तर, एमाले भने यो मामिलामा फरक देखिएको छ । विगतमा एमालेले पनि नीति तथा नेतृत्वका लागि एकै महाधिवेशन गर्थ्यो । तर, पछिल्लो अवधिमा फरक फरक गर्ने गर्दछ । नीतिका लागि जग कमिटी र पार्टी सदस्यबीचमा समेत व्यापक परामर्श गर्दैछ । ‘पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यमा’ भन्ने मर्मलाई व्यवहारिक प्रयोग गर्दैछ ।

    २०७८ असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा पहिलोपटक विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । सो महाधिवेशनमा नेकपा (एमाले) को विधानसम्बन्धी छलफल भयो र संशोधन भयो । त्यसैगरी सोही महाधिवेशन एमालेले लिनुपर्ने बाटोसहितको राजनीतिकलगायतका प्रतिवेदनसमेत पारित भयो ।

    तर, त्यहाँ एमालेको नेतृत्व चयनको विषयमा छलफल पनि भएन । तर, नेतृत्व चयन प्रक्रियाको नीतिगत व्यवस्थामाथि चर्चा भयो । त्यसलगत्तै चितवनमा दशौँ महाधिवेशन आयोजना भयो । जहाँ सिंगो पार्टी नेतृत्व चयनमा केन्द्रित रह्यो ।

    पार्टी केन्द्रका नेताको सदस्यको सूची वडा कमिटीसँग रहने र त्यहीँ नवीकरण गर्ने व्यवस्था भएमा जग कमिटीलाई उत्साह भर्ने भएकोले जुन तहको नेता भए पनि पार्टी सदस्यता नवीकरण आफ्नो टोल वा वडा कमिटीमार्फत् गरिनुपर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमा नै गर्नुपर्ने राय आएको छ ।

    फेरि यही भदौ २० देखि २२ सम्म दोस्रो विधान महाधिवेशनको आयोजना हुँदैछ । स्थान भने पुरानै छ, ललितपुरको गोदावरीमा अवस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्र । अहिले देशभरको एमाले पंक्ति त्यही विधान महाधिवेशनका लागि जुटेको छ ।

    टोल, वडा, पालिका, जिल्लादेखि सबै संरचनामा पार्टी कमिटीदेखि जनसंगठनसमेत संस्थागतमा रूपमा एमालेको नीति तथा विधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । त्यसका निम्ति सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । पार्टी सदस्य र शुभचिन्तकलाई समेत सुझाव दिनको लागि विभिन्न कमिटीले आह्वान गरिरहेका छन् । यो मौका हो, नेकपा (एमाले) ले कुन बाटो लिनुपर्छ ? कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ? भन्ने कुरालाई तय गर्ने अवसर हो ।

    नीति तथा नेतृत्व चयनसम्बन्धी एकै महाधिवेशन गर्दा नीतिसम्बन्धी छलफल प्राथमिकतामा नै पर्ने भएन । माहोल नै नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने गर्छ । हुन त, नेतृत्वभन्दा पनि नीति प्रधान हुनुपर्ने हो । नीतिअनुसार नेतृत्व चल्ने हो, तर त्यस्तो महत्वपूर्ण पक्षमा चाहिँ सधै फितलो हुने गरेको थियो । सोही अवस्थालाई विश्लेषण गरी एमालेले विधान र नेतृत्वबारे अलग अलग महाधिवेशन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरिसकेको छ ।

    त्यतिमात्रै होइन, महाधिवेशनका प्रतिनिधिको भूमिकालाई समेत निरन्तरता दिएको छ । दशौँ महाधिवेशन जुन चितवनमा भएको थियो । त्यस महाधिवेशनमा चयन भएका प्रतिनिधिले तीनवटा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाउँछन् ।

    पहिलो, काम महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा चुन्ने, चुनिनेमा भूमिका खेल्ने । दोस्रो, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा सहभागी हुने र तेस्रो विधान महाधिवेशनमा सहभागी भई आगामी कार्यकालको नीति बनाउने भूमिका खेल्ने रहेको छ । यस अभ्यासले महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिकालाई जीवन्तता र निरन्तरता दिएको छ ।

    फेरि फर्कौं एमाले भीमेश्वर नगर कमिटीले आफ्नो पार्टीको विधान संशोधनका सम्बन्धमा गरिएको परामर्शका सन्दर्भमा । भीमेश्वर नगरपालिकाभित्र ९ वटा वडा छन् । ती सबै वडामा परामर्श छलफलको आयोजना गरियो । त्यसपूर्व सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय रेडियोबाट सूचना जारी भयो, विधानसम्बन्धी सल्लाह सुझावका लागि । अनि, तोकिएका पदाधिकारीले वडास्तरमा पुगेर परामर्श गरे ।

    यस कार्यमा माथिल्लो कमिटी, अर्थात् जिल्ला कमिटीले पालिकास्तरमा परामर्शमा सहजीकरणका भूमिकाको लागि पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । यसरी गरिएको परामर्शबाट आएका विषय नगर कमिटीको बैठकमा छलफल गरी जिल्ला कमिटीमा पठाउने छ । एवं प्रकार जिल्ला कमिटीले माथिल्ला कमिटीमा पठाउने छ । विधान महाधिवेशनसम्म पुग्नेछ । त्यहाँ छिनोफानो लाग्नेछ ।

    परामर्शमा आएका मुख्य विषय

    वडास्तरमा गरिएका परामर्श छलफलमा पार्टी सदस्यता र नवीकरण शुल्कको विषयमा अधिकांशबाट सुझाव आएको छ । नवीकरण शुल्कलाई दुई अंकमा सीमित गरी यो रकमको बाँडफाँटमा पनि जग कमिटीलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने कुरा आएको छ । त्यसैगरी पार्टीको गाना (गीत) को व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

    राज्यको तहअनुसारको उम्मेदवार छनौट गर्दा सम्बन्धित कमिटीले नै निश्चित विधि तथा प्रक्रिया अपनाएर टुंग्याउने विषय प्राथमिकताका साथ उठेको छ । पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनको संस्थागत परिपाटी विकास गर्नुपर्नेजस्ता विषय आएका छन् ।

    पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि तथा पार्टी नेता अरुभन्दा फरक, तर असल आचारणयुक्त, अनुशरणयोग्य हुनुपर्ने, नेताहरू उद्यमी तथा स्वाभिमानी हुनुपर्ने भन्ने विषयसमेत आएका छन् ।

    पार्टी केन्द्रले तीनमहले विधान संशोधनका अधिकांश प्रस्तावलाई पार्टी सदस्य तथा वडा कमिटीले स्वीकार गरेका छन् । तथापि, जनवादी केन्द्रीयताको मर्मअनुसार जनवाद बढी, केन्द्रीयता कम हुनुपर्ने विषय औँल्याएका छन् । सम्पर्क मञ्च र भूगोल कमिटीबीचको सहकार्य हुनुपर्ने कुरा आएका छन् । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको पार्टी सदस्यता केन्द्रमा सार्ने प्रक्रियाले भूगोलप्रति सम्बन्ध टुटेको भान परिरहेको छ ।

    पहिलो, काम महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा चुन्ने, चुनिनेमा भूमिका खेल्ने । दोस्रो, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा सहभागी हुने र तेस्रो विधान महाधिवेशनमा सहभागी भई आगामी कार्यकालको नीति बनाउने भूमिका खेल्ने रहेको छ । यस अभ्यासले महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिकालाई जीवन्तता र निरन्तरता दिएको छ ।

    पार्टी केन्द्रका नेताको सदस्यको सूची वडा कमिटीसँग रहने र त्यहीँ नवीकरण गर्ने व्यवस्था भएमा जग कमिटीलाई उत्साह भर्ने भएकोले जुन तहको नेता भए पनि पार्टी सदस्यता नवीकरण आफ्नो टोल वा वडा कमिटीमार्फत् गरिनुपर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमा नै गर्नुपर्ने राय आएको छ ।

    अन्त्यमा, एमालेको इतिहासमा नै टोल तथा वडा कमिटी तहमा नै विधान संशोधनको विषयमा व्यापक परामर्श गर्ने अवसर जुटेको छ । विधान संशोधनसम्बन्धी अभ्यासका लागि मुलुकको संविधान निर्माण प्रक्रियाकै झल्को दिनेगरी पार्टीका सिंगो टीम र सबै संयन्त्र परिचालन भइरहेका छन् । यसबाट राष्ट्रिय पर्वजस्तो आभाष भइरहेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई समुदायस्तरमा समेत पुर्‍याउन सहयोग पुग्नेछ । पार्टी सदस्यले गौरव अनुभूति भएको धारणा राखेका छन् ।

    यस प्रक्रियाले विधानलाई अध्ययन गर्ने, सुझाव दिने क्रममा विधानप्रति अपनत्वको भावना पनि विकास हुने सम्भावना बढेको छ । हरेक पार्टी सदस्यमा ‘म बनाउँदैछु मेरो पार्टीको विधान’ भन्ने भावना जागृत भएको छ ।

    यी सबै प्रक्रियाबाट एमाले अरुभन्दा फरक छ भन्ने पुष्टि हुँदैछ । अरु दलले पनि यो प्रक्रिया अनुशरण गर्लान् । किनकि, एमालेले गरेका अरु धेरै अभ्यास अरु दलका लागि सिकाईरूपी पाठ भएको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, एमाले अरुभन्दा एक कदमअघि नै छ ।

    (लेखक एमाले, भीमेश्वर नगर कमिटीका अध्यक्ष हुन् ।)

  • नवीकरणीय ऊर्जा र दक्षता: सहकार्यको सूत्र

    नवीकरणीय ऊर्जा र दक्षता: सहकार्यको सूत्र

    . पृष्ठभूमि

    नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताले देशमा आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जाका स्रोतहरुको विविधिकरण र जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुर्याउछन् । विश्वभरका विभिन्न समुदायहरु यी दुवै क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्न आवश्यक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरी पहिले नै अभ्यस्त भएको पाइन्छ । यद्यपी, यी पहलहरु सामान्यतया केवल विशिष्ट क्षेत्रहरुमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरी, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको अलग-अलग प्रयोग गरेका छन् । जवकि, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका गतिविधिहरु बीचको घनिष्ठ सम्बन्धले अझ बढी लाभ प्रदान गर्न सक्छन्, जसका लागि राज्यले दुवै पक्षको प्रवर्द्धन र विस्तारयोग्य नीति, योजना, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरी एक-आपसको तादम्यता (Synergy) बाट अधिक रुपमा लाभ लिन सकिने सम्भावनाहरु छन् ।

    यस लेखले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता बीचको तादम्यताको सम्बोधन गर्दै यसलाई बढावा दिने प्रमुख प्रविधिहरु तथा विधिहरुको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउनेछ । साथै यसले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता बीचको अन्तर्सम्बन्ध मार्फत हुने मूख्य सकारात्मक प्रभाव प्रस्तुत गर्दछ ।

    . नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता बीचको तादम्यता भन्नाले के बुझिन्छ?

    ऊर्जा दक्षता (Energy efficiency) भन्नाले थोरै ऊर्जा प्रयोग गरेर बढी मात्रामा काम गर्नु हो । यसको अर्थ ऊर्जाका स्रोतहरुको प्रयोग गर्दा त्यस्तो उपकरण तथा विधि अपनाइन्छ, जसले कम ऊर्जा खर्च गरेर पनि राम्रो नतिजा हासिल गर्दछ । त्यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable energy) भन्नाले त्यस्ता स्रोतहरुलाई जनाइन्छ, जुन प्राकृतिक रुपमा पुनः प्राप्त हुन्छन् र कहिल्यै सकिदैनन् । सरल भाषामा, ऊर्जा दक्षता भन्नाले चुहावट घटाएर बाल्टिनलाई सानो बनाउनु हो भने नवीकरणीय ऊर्जा भनेको बाल्टिनलाई सफा पानी अर्थात स्वच्छ ऊर्जाले भर्नु जस्तो हो ।

    नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता, भविष्यको दिगो र भरपर्दो ऊर्जाका लागि महत्वपूर्ण घटकहरु हुन्, जसलाई “जुम्ल्याहा स्तम्भहरु (Twin pillars)” पनि भनिन्छ । यी दुई पक्षहरु जव एक-अर्कासँग संयोजनमा लागू गरिन्छ, उनीहरु बीच व्यक्तिगत प्रभावहरु बढाउने तालमेलको सिर्जना भई कम लागतमा थप उपलब्धी हासिल हुन्छ । ऊर्जा दक्षताले ऊर्जाको मागमा कमी ल्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाले स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्ति बढाउने हुँदा दिगो ऊर्जा प्रणालीमा अझ छिटो र प्रभावकारी रुपमा ऊर्जा रुपान्तरणको प्राप्ती हुन्छ ।

    नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता बीचको तादम्यताबाट देहाय बमोजिम कायम हुने गर्दछः

    समयमा तादम्यताः ऊर्जा दक्षताको ऊर्जा-बचत क्षमता छोटो देखि मध्यम अवधिमा प्रभावकारी हुन्छ, तर यो अनन्तकालसम्म सम्भव हुदैन । त्यसैले, अल्पकालमा ऊर्जा आपूर्ति गर्न र दीर्घकालमा अवसर विस्तार गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ ।

    आर्थिक तादम्यताः अधिकांश अध्ययनहरुले, ऊर्जा दक्षतामा ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधिहरुको तुलनामा ऊर्जाको सबैभन्दा कम लागत (Lowest levelized cost of energy) लागेको देखाएका छन् । साथै, नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरु परम्परागत तथा आयातित ऊर्जा उत्पादन प्रविधिहरुसँग लागतको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन्। तसर्थ, एकै समयमा दुवै समाधानहरु प्रयोग गर्दा ऊर्जा प्रणालीको समग्र लागत कम गर्न सकिन्छ । यस बाहेक, विभिन्न क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

    भौगोलिक तादम्यताः नवीकरणीय ऊर्जाको संभाव्यता भौगोलिक अवस्थितिमा निर्भर हुन्छ, जबकी अधिकांश ऊर्जा दक्षताका समाधानहरु स्थान-विशिष्ट हुदैनन् । तसर्थ, उपयुक्त नवीकरणीय ऊर्जाको संभाव्यता नभएका स्थानहरुमा ऊर्जा दक्षताले ऊर्जाको मागमा कमी ल्याई न्यूनतम नवीकरणीय वा उपलब्ध अन्य ऊर्जाबाट आपूर्ति गरी तादम्यता कायम गर्न सकिन्छ ।

    विद्युतशक्ति प्रणाली तादम्यताः प्रशारण प्रणालीको भार (Load) मा ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रभाव समयको साथ भिन्न हुन्छ । उदाहरणका लागि, गर्मीको समयमा ऊर्जा दक्षताले भार कम गर्न सक्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुले बाँकी भार पुरा गर्नसक्छन् । साथै तिनीहरुले आपूर्तिका स्रोतहरु विविधिकरण गरेर प्रशारण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्दछन् ।

    नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्दा प्राप्त हुने सकारात्मक प्रभावहरुलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

    • कुल ऊर्जाको माग घटाउने,
    • कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउने,
    • ऊर्जा उत्पादनको लागतमा कमी ल्याउने,
    • ऊर्जा स्रोतहरुको विविधता वा समिश्रण सुनिश्चित गरी प्राकृतिक प्रकोपमा अनुकुलन हुन मद्दत गर्ने,
    • ऊर्जा प्रणालीको समग्र सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्ने,
    • ऊर्जाको मूल्य घटाएर, लगानीबाट रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने,
    • विश्वब्यापी कार्वन कटौती गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्ने ।

    . नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता बीचको तादम्यता कसरी कायम गर्ने ?

    नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता बीच तादम्यता कायम गर्नका लागि विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा देहाय बमोजिमको रणनीति बनाई संयुक्त रुपमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छः

    • ऊर्जाको मागमा कमी ल्याउने रणनीतिः ऊर्जा दक्षताले कम ऊर्जाको प्रयोगबाट समान परिणाम प्राप्त गर्ने काम गर्दछ । यो विभिन्न उपायहरु मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तै- Energy efficient उपकरणहरुको प्रयोग गरेर, भवन निर्माणमा इन्सुलेशनको प्रयोग गरेर, औद्योगिक प्रक्रियाहरु अनुकुलन (Optimizing) गरेर, विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरेर आदि । यसरी ऊर्जा दक्षताले समग्र ऊर्जाको माग घटाएर, बाँकी ऊर्जाको आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूरा गर्न सहज बनाउँदछ। यसले नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा छिटो रुपान्तरण गर्दै कार्वन कटौती (डिकार्वोनाइजेशन) को समग्र लागत घटाउन मद्दत गर्दछ ।
    • ऊर्जाको आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने रणनीतिः सौर्य, वायु, जलस्रोत, तथा भू-तापीय (जियोथर्मल) जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुले परम्परागत-जीवाष्म इन्धन तथा आयातित ऊर्जाको विकल्प प्रदान गर्दछन्। यी ऊर्जाहरु प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध हुने, स्वच्छ तथा प्रदुषण रहित हुन्छन् । जब, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षतासँग संयुक्त प्रयोग हुन्छ, नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो आपूर्तिले अधिक सुरक्षित र किफायती ऊर्जा प्रणालीको सुनिश्चितता गर्न सक्दछ ।
    • उपयुक्त नीति तथा प्रविधिको उपयोग गर्ने रणनीतिः भविष्यमा दिगो ऊर्जा हासिल गर्न ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि दुवैमा निरन्तर नवीनता (Continuous innovation) अपरिहार्य छ । यसका अलावा, उपयुक्त नीतिहरु, जस्तैः- Feed-in-tariff, Renewable energy portfolio, and Energy efficient standards/ labeling को निर्माण गरी सहजता पूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । यसरी निरन्तर नवीनतम प्रविधिहरुको उपयोग तथा तत् सम्बन्धी सहज नीति निर्माण गरी दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गरेर सकारात्मक प्रतिक्रिया लुप (Positive feedback loop) सिर्जना गर्दै एक-आपसमा तादम्यता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
    • पर्याप्त रणनीतिक सुधारः उपयुक्त रणनीति दैनिक दिनचर्चा र जीवनशैलीको मूल्यांकनको साथ शुरु हुन्छ, ताकी तिनीहरुको मागसँग मिलान गर्न सकियोस । यसको परिणामले आवश्यकतामा कमी ल्याउन, प्रतिस्थापन गर्न र अनुकुलनको लागि सक्षम हुन प्रेरित गर्दछ । यसरी भविष्यमा दिगो ऊर्जा हासिल गर्न ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि दुवैमा तादम्यता कायम गर्न ऊर्जाको उपयोग गर्ने निकायहरुलाई ऊर्जाको आवश्यकतामा कमी ल्याउन, प्रतिस्थापन गर्न र अनुकूलनका लागि सक्षम हुन प्रेरित गर्ने उपयुक्त रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

     . नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता बीचको तादम्यता कायम गर्ने प्रमुख प्रविधिहरु

    ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाको प्रत्येक चरण (प्राथमिक ऊर्जाको स्रोतदेखि उपयोगसम्म) मा सम्भावित चुहावटहरु (Losses) हुन्छन् । तसर्थ, ऊर्जा आपूर्तिको हरेक चरणमा समग्र प्रणालीको दक्षता बढाउने प्रचुर संभावना रहन्छ। नवीकरणीय ऊर्जा, भार केन्द्र (Load center) को नजिकै हुने, थर्मल ऊर्जा रुपान्तरणको आवश्यकता नपर्ने र धेरै दूरीमा प्रशारण गर्न नपर्ने साथै स्वयम् कुशल हुनुले यसबाट अधिक मात्रामा प्राथमिक ऊर्जा उपलब्ध हुन्छ। विकेन्द्रिकृत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले सम्भावित चुहावटहरु पनि कम गर्दछ ।

    प्रकाश उत्सर्जन डायोड (LED) बल्ल ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा बीच तादम्यता सिर्जना गर्ने प्रमुख उदाहरण हो, जसले परम्परागत इन्केन्डिसेन्ट बल्बको तुलनामा ६-८ गुणा अधिक कुशलतापूर्वक समान स्तरको प्रकाश उपलब्ध गराउँदछ ।

    त्यसैगरी, जैविक ऊर्जामा आधारित सुधारिएको चुलो तथा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विद्युतीय चुलोहरु, यी दुवै पक्षमा प्रभाव पार्ने प्रविधिहरु हुन् । परम्परागत चुलोको तुलनामा सुधारिएको चुलोले २-३ गुणा अधिक कुशलतापूर्वक समान स्तरको खाना पकाउने ऊर्जा उपलब्ध गर्दछ, जुन वातावरण मैत्री हुनुका साथै आधुनिक तथा स्वच्छ पनि हुन्छ। त्यसैगरी, विद्युतीय चुलोबाट पनि परम्परागत चुलोको तुलनामा २-६ गुणा बढी कुशलतापूर्वक समान स्तरको खाना पकाउने सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा स्वच्छ र आधुनिक पनि छ ।

    यातायात क्षेत्रमा आन्तरिक दहन इन्जिन (Internal combustion engine) सवारी साधनको सट्टा विद्युतीय सवारी साधन (EV) को प्रयोगले २-४ गुणा बढी कुशलतापूर्क समान स्तरको यातायात सुविधा प्राप्त हुन्छ । यसरी, परम्परागत इन्जिनको तुलनामा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विद्युतीय सवारी साधनले यातायात क्षेत्रलाई कम कार्वन उत्सर्जन वा शून्य कार्बन अवस्थामा पुर्याउन ठूलो मद्दत गर्दछ ।

    तापीय पम्म (Heat pump) जस्ता प्रविधिले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा बीच प्राविधिक र आर्थिक तालमेल गर्दछ । तापीय पम्पले औद्योगिक र व्यावसायिक भवनहरुका लागि आवश्यक समान स्तरको ताप माग परम्परागत बोइलरको तुलनामा ४-५ गुणा अधिक कुशलतापूर्वक पूरा गर्दछ । यदि, यसलाई नवीकरणीय ऊर्जा (जस्तैः छत ऊर्जा, वायु ऊर्जा) आपूर्तिको साथ उपयोग गरेमा समग्र प्रणाली दक्षता अधिक कुशल विद्युत उत्पादन र प्रशारणको कारण अझ बढी हुन्छ ।

    खुदशुण्य ऊर्जा भवन (Net-zero energy building) अर्को उदाहरण हो, जसमा ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको संयोजनबाट खासगरी व्यावसायिक भवनहरुमा भवनबाट हुने वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा र भवनमा ग्रीडबाट प्राप्त हुने वार्षिक ऊर्जा बराबर हुने गरी डिजाइन भएको भवन खुद-शुण्य ऊर्जा भवन हो । यस्ता भवनहरुमा उच्च दक्षता भएका उपकरणहरु, उपयुक्त इन्सुलेशनयुक्त निर्माण सामग्री सहित उचित तापीय, भेण्टिलेशन तथा एअर कण्डिशनिङ्ग प्रणालीको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । परम्परागत व्यावसायिक भवनको तुलनामा यस्ता भवनहरु ३०-८० प्रतिशतसम्म ऊर्जा कम गर्न सक्षम भएको पाइन्छ ।

     . नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको संयुक्त कार्यान्वयनको सम्भावना

    ऊर्जा दक्षताका विभिन्न उपायहरु र नवीकरणीय ऊर्जाका संभावनाहरुको द्रुत विकास र विस्तारबाट समग्र ऊर्जा प्रणालीमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सामा थप वृद्धि र ऊर्जा दक्षतामा अधिक छिटो सुधार हुन्छ ।

    सन २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (IRENA) ले गरेको एक अध्ययनले Renewable Energy Roadmap र ऊर्जा दक्षताका उपायहरु छुट्टा-छेट्टै र संयोजनमा कार्यान्वयन गर्दाको अनुभव प्रस्तुत गरेको थियो। जस अनुसार, सन २०३० सम्म छुट्टा-छेट्टै कार्यान्वयन गर्दा नवीकरणीय ऊर्जाबाट ऊर्जा बचत ५-१० प्रतिशत पाइयो, त्यसैगरी ऊर्जा दक्षताबाट ऊर्जा बचत ९-१९ प्रतिशत पाइयो भने संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्दा १९-२५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा बचत भएको पाइयो ।

    IRENA का अनुसार, ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाका उपायहरुले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियस तल सीमित गर्न आवश्यक कार्वन कटौती (डिकार्वोनाइजेशन) को लगभग ९० प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्न सक्छ । जसका लागि ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाका उपायहरुको संयुक्त कार्यान्वयनले विश्वव्यापी कार्वन कटौती तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्दछ ।

    माथि उल्लेख भएबमोजिम ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाका उपायहरुको संयुक्त कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना भएतापनि यसको तादम्यताको अवसर देश अनुसार फरक-फरक हुन्छ । देश अनुसार ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको तादम्यतालाई देहाय अनुसारका तत्वहरुले असर पार्दछन्:

    • ऊर्जा माग संरचना (Energy demand structure),
    • माग वृद्धिदर (Demand growth),
    • जलवायुको अवस्था (Climate conditions),
    • स्थानीय स्रोतसाधनको उपलब्धता (Local resource availability),,,,,

    नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको संयुक्त कारयान्वयनका लागि तादम्यता मिलाउने परिवेशमा नेपालको अवस्थालाई तल उल्लेखित तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

    . निष्कर्ष

    विश्वभरका धेरै देशहरुले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गर्ने सम्बन्धमा छुट्टा-छुट्टै वा संयुक्त रुपमा उपयुक्त नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजना निर्माण गरेर अधिकार प्राप्त संस्था मार्फत सफलतापूर्वक आ-आफ्ना नागरिकहरुलाई सस्तो, दिगो, भरपर्दो तथा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गराई सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास गर्न सफल भएका छन् । नेपालमा पनि हालैका वर्षहरुमा यी सबै पक्षहरुको सिकाईबाट कानूनबाटै सवल संस्था स्थापना गरी सरोकारवालाहरुको निकट समन्वय, सहकार्यमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताका सवल पक्षहरुको अवलम्बन गर्दै अगाडी बढ्ने प्रयास भैरहेको छ ।

    नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०५३ मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना गरिएकोमा सन २०१८ देखि मात्र ऊर्जा दक्षता मार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत तथा संरक्षण गर्दै ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनको लागि राष्ट्रिय संस्था बनाइएको छ । जसले विश्वव्यापी रुपमा सफल रहेको ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको संयुक्त कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

    तथापी, यी दुवै पक्षको अधिकार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कानूनी रुपमा अझै प्राप्त गर्न नसकेकोले दीर्घकालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता- “सबैका लागि सस्तो, भरपर्दो, आधुनिक तथा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने” लक्ष्य प्राप्ती हुनेमा विस्वस्त हुने अवस्था देखिदैन । हालाकि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मार्फत प्रस्तावित “नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विद्येयक, २०८१” संसदमा छलफल अन्तर्गत रहेको छ, जसले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई कानूनी मान्यता दिनेछ । यो विद्येयक स्वीकृती पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको संयोजनमा उपयुक्त नीति, योजना, कार्यक्रम तथा परियोजना मार्फत राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत-साधनहरुको समुचित परिचालन गर्न थप सहज हुनेछ ।

    विगतदेखि नै नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरुको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय प्रशारण प्रणाली नपुगेको स्थानहरुमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई विकेन्द्रिकृत नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत केन्द्रले स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउदै आईरहेको संदर्भमा सबै नागरिक लगायत व्यावसायिक, औद्योगिक, यातायात तथा कृषि क्षेत्रहरूमा समेत आवश्यक सस्तो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ऊर्जा दक्षतालाई समेत संयोजन गरी राष्ट्रले कबोल गरेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता हासिल गर्दै दिगो ऊर्जा रुपान्तरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

    (डा. थापा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उप निर्देशक हुन्)

  • कुरिया गाउँले हल्लाइरहेको  प्रणाली, न व्यवस्थाको डर न त न्यायालयकै भर

    कुरिया गाउँले हल्लाइरहेको प्रणाली, न व्यवस्थाको डर न त न्यायालयकै भर

    एकातिर भ्रष्टाचारको दबदबा छ, त्यसमाथि कमजोर न्याय प्रणाली । यस्तो हुँदा हामीले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीका मूलभूत पक्ष संघीयता, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म प्रश्नको घेराभित्र छ ।

    पछिल्लो दशक नीतिगत तथा व्यक्तिगत हुँदै संस्थागत भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी मात्रै  हैन, देश र सिङ्गो व्यवस्था बदनाम छ । यसर्थ व्यवस्थाकै विकल्पमा बहस प्रारम्भ भएको छ । यो बहसले निम्त्याउने भनेकै अस्थिरता हो । हुँदाहुँदा गत असारदेखि संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नै विभाजित हुन पुगे । यसले विचाराधीन रहेका करिब चार सय मुद्दा प्रभावित छन् ।

    सर्वोच्चमा हाल कार्यरत १९ न्यायाधीशमध्ये हाल १० जनाको रोष्टर सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक मुद्दा हेर्न इजलास गठन गर्दै आएका छन् । संवैधानिक निकायका ५२ भाइको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा विवादमा परेको तथा न्यायालयको छविमै आँच आएको भन्दै गोला प्रथाबाट संवैधानिक इजलास तोकिनुपर्ने विषय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले प्रस्तावका रूपमा उक्त विषय पूर्ण इजलासमा लगेका हुन् । सोही विषयलाई लिएर सर्वोच्च एकमत हुन नसक्दा संवैधानिक बेन्चसमेत बस्न सकेको छैन ।

    सुशासन

    सुशासनको विषय सीधै न्याय सम्पादनसँग जोडिन पुग्छ । नेपालमा पछिल्ला दशक नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारका घटनामा यसरी बढोत्तरी भयो कि, त्यसले राजनीतिक प्रणालीलाई नै हल्लाउन थाल्यो । दल र दलका उपल्लो तहका नेता तथा नेताका आडमा गरिएका आर्थिक अपारदर्शीताका घटनाका कारण संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो रहनै सकेनन् ।

    यही श्रृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा झापा, बालुवाटारको ७ सय ८२ रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । उक्त जग्गा प्रकरणमा माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । माओवादीका नेता र नापी कार्यालयलाई मात्र दोषी देखेर मालपोतलाई उन्मुक्ति दिएर न्यायालयले अनौठो नजिर स्थापित गरिदियो । उक्त सार्वजनिक र सरकारी जग्गा ‘स्ववासी’ प्रक्रियाबाट र अर्को ‘हालसाबिक’ को प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरी अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई फरक प्रकृतिबाट भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । जसको फैसला आउँदै गर्दा मालपोतलाई बाहिरै राखियो !

    सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार-अदालत दुवै निकायले कानूनी तथा प्रशासनिक साथ पाएको देखिँदैन । यस्तो बेला सुशासनबारे निर्मम भएर आम नेपालीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियोजन तयार गरी अदालतसम्म पुर्‍याएर अख्तियारले र न्यायसम्पादनकै माध्यमबाट जवाफ दिने विशेष अदालतले हो । आज विशेष अदालतमा पुग्नुभएका न्यायमूर्तिसँग सिङ्गै देशको अपेक्षा छ ।

    जग्गा नाप गरी अभिलेख राख्ने, अभिलेख तयार गरिन् मालपोत विवरण पठाउने र सोही विवरणअनुसार जग्गाको स्रेस्ता व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कार्य गर्ने कर्मचारीले अभिलेख रहेको विवरणलाई ‘अन्यथा’ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । र, आफ्नो कार्यालयमा राखिएको स्रेस्ताकै आधारमा कार्य गर्ने कर्मचारीले बद्नियतपूर्ण कार्य गरेको भन्न मिलेन । तसर्थ, ‘प्रथम तहमा नापी गरी अभिलेख कायम गर्ने कर्मचारीकै बदनियत पूर्ण संलग्नता देखियो’, फैसलामा भनिएको छ । उक्त फैसलामा सहमति-विमतिभन्दा पनि छानबिनको दायरामा रहेको ‘मालपोत’लाई भने किन उन्मुक्ति ? यो प्रश्नचाहिँ सतहमै आयो ।

    जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा ६ को उपदफा ६ (ग) र जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ को नियम १५ उपनियम (५) समेतको व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाएर हाल साबिक, जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, झापाको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मालपोत कार्यालय झापा, दमक स्वयंले पनि नापी कार्यालय दमकलाई पत्राचार गर्दा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा घुसे, नघुसेको खुल्ने प्रकृतिका ‘ओभरल्याप’ नक्सा समेतका विवरण माग गरेकोमा उक्त विवरण यकिन नगरी जग्गाको क्षेत्रफलसमेत बढाई तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नघुसेको भन्ने नापीको गलत लिखत विवरणलाई स्वीकार गरेकैले मालपोतसमेत कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्दथ्यो । यो सन्दर्भले छिट्टै न्याय सम्पादनका नाममा न्यायालयले अति नै छिटो गर्दा न्याय सम्पादनमा ‘इरर’ भयो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

    न्याय सम्पादन

    भ्रष्टाचार हेर्ने विशेष अदालतका लागि अध्यक्ष तथा सदस्य तोक्न न्यायपरिषद्ले परामर्शका लागि न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ । अध्यक्षका लागि न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यका लागि नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको नाम सिफारिस गरेको छ । अध्यक्षमा सिफारिस न्याय क्षेत्रमा अब्बल न्यायाधीश भट्ट तथा सदस्यको न्याय सम्पादनमा कहीँ, कतै विवाद सुनिएको छैन । अब यिनै न्यायमूर्तिको काँधमा सुशासनको जिम्मेवारी घुमिरहने छ ।

    अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अभियोजन तयार गरी विशेष अदालतमा पेश गरेको मुद्दालाई अघिल्लो विशेषको टिमले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथिको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहेकै समय न्यायाधीश भट्ट नेतृत्वको नयाँ टीम आएको हो । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ‘अख्तियार’ को उक्त कदम कोशेढुंगा साबित गर्ने कदम थियो भने न्यायालयको निर्णयको भने प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दाबारे अदालतको सम्मानका खातिर पनि टिप्पणी नगरौँ । न्यायमूर्तिले लिने न्यायिक फैसलाले नै ‘सुशासन तथा न्याय सम्पादन’ बारे महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनेछ ।

    सुशासनको विषय सीधै न्याय सम्पादनसँग जोडिन पुग्छ । नेपालमा पछिल्ला दशक नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारका घटनामा यसरी बढोत्तरी भयो कि, त्यसले राजनीतिक प्रणालीलाई नै हल्लाउन थाल्यो । दल र दलका उपल्लो तहका नेता तथा नेताका आडमा गरिएका आर्थिक अपारदर्शीताका घटनाका कारण संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो रहनै सकेनन् ।

    न्यायाधीशको चयन प्रक्रिया तथा न्यायकर्मीबीच नै देखा परेका असमझदारीका बीच न्यायालयसमेत विवादको घेराबाट बाहिर रहन नसकेको सन्देश चिर्न नसक्ने हो भने त्यो परिस्थितिको बाछिटाले न्यायालयलाई मात्र नभएर समग्र व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

    बार र बेन्च तथा बेन्च-बेञ्चबीच नै देखा परेका असमझदारी छताछुल्ल भएर बाहिर आउँदा त्यसको असर सामान्य मात्र हुँदैन । आजका मितिमा सबैभन्दा धेरै विश्वास गरिएको निकाय नै न्यायालय हो । तर, संवैधानिक इजलास गठनजस्तो उपल्लो विषय यति बेला विवादमा पर्नु हुन्नथ्यो । सर्वोच्चमा पुगिसकेको न्यायाधीश कुनै पनि मुद्दा हेर्न योग्य वा अयोग्य भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने तर्क पनि अगाडि आउला नै । तर, सर्वोच्चको अभ्यासले पनि ‘सिनियर न्यायाधीश’ रहेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने संविधानको ‘स्प्रीट’ र सर्वोच्चको आदेश छ । जुन कुरालाई कुनै पनि घटना विशेषसँग जोडेर त्यो परम्परा तोड्न खोजिँदा आज सर्वोच्चसमेत विवादभन्दा बाहिर रहन सकेन ।

    गणतन्त्रमाथि प्रश्न

    ‘मुलुकमा केही भएन…’ भन्ने एउटा जबरजस्त ‘भाष्य’ निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ । त्यो गलत हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास र समृद्धिजस्ता विषयमा काम भएका छन् । तर, जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सम्भवतः समय लाग्छ । काम भए, नभएको सन्दर्भमा पनि काम गरेर देखाउने निकायलाई समेत आज ‘बिचौलिया’ ले प्रभावित गराउँदा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको सही हो । सिङ्गो देशलाई नै प्रभावित पारेर मन्त्री नियुक्तिदेखि नियमनकारी निकायसम्मको नियुक्तिमा ‘बिचौलिया’ को प्रभाव प्रष्टै देखियो ।

    अख्तियारद्वारा अभियोजन तयार गरी न्यायालय पुर्‍याइएका घटनामा समेत उन्मुक्ति दिलाउने भन्दै राजधानीको कुरिया गाउँमा एउटा बिचौलिया अड्डा खोलेर भ्रष्टलाई लाइन लगाउन लागिएको विषय चर्चामा छ । यो समाचारमा यदि सत्यता छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाउन यस्तै बिचौलिया अड्डा काफी छन् ।

    सरकारलाई नै हल्लाउन सक्ने बिचौलियाका ती अड्डा निस्तेज पार्ने ल्याकत त सरकारले कति राख्ला, थाहा भएन । तर, त्यस्ता अड्डा खुल्ने, ती अड्डाले भ्रष्टलाई सुनपानी छर्न मद्दत पुर्‍याउने र राज्यसत्तासमेत तिनै अड्डाबाट प्रभावित बन्ने हो भने ‘गणतन्त्र’ को स्थायित्वमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत समेत राज्यसत्ताले राख्न सक्दैन ।

    अख्तियार एउटा संवैधानिक निकाय हो । ‘हामीले अख्तियार चिनेका छैनौँ ?’ जस्ता अभिव्यक्ति स्वयं सरकारका मन्त्रीले दिइरहेका छन् । कर्मचारी सरुवाको अधिकार आफैँमा खिच्ने, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनासमेत गलत ढङ्गले गलत पार्टीलाई सुम्पने, सौर्य ऊर्जाको पीपीएसमेत गलत ढङ्गले गर्न दबाब दिने, सँगै विद्युत् बक्यौतासमेत उठाउन तत्परता नदेखाउँदै उल्टै उद्योगीकै पक्षपोषण गर्ने ऊर्जा मन्त्रीउपर अख्तियारले देखाएको अनदेखा गर्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्नँ ।

    अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अभियोजन तयार गरी विशेष अदालतमा पेश गरेको मुद्दालाई अघिल्लो विशेषको टिमले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथिको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहेकै समय न्यायाधीश भट्ट नेतृत्वको नयाँ टीम आएको हो । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ‘अख्तियार’ को उक्त कदम कोशेढुंगा साबित गर्ने कदम थियो भने न्यायालयको निर्णयको भने प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ ।

    नेपालभित्र सरकारका बारे जनमानस खुसी छैन । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार-अदालत दुवै निकायले कानूनी तथा प्रशासनिक साथ पाएको देखिँदैन । यस्तो बेला सुशासनबारे निर्मम भएर आम नेपालीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियोजन तयार गरी अदालतसम्म पुर्‍याएर अख्तियारले र न्यायसम्पादनकै माध्यमबाट जवाफ दिने विशेष अदालतले हो । आज विशेष अदालतमा पुग्नुभएका न्यायमूर्तिसँग सिङ्गै देशको अपेक्षा छ ।

    सत्ता सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा भिजन नभएकै कारण देशले विकासका सन्दर्भमा आशातीत फड्को मार्न नसके पनि अख्तियार र विशेष अदालत तथा समग्र न्यायपालिकासँगै प्रेस तथा नागरिक समाज यति बेला भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्न सक्दा मात्र पनि जनतामा एक प्रकारको आशाको सञ्चार सम्भव देखिन्छ । आजका मितिमा आम नेपालीले आशा गरेको न्यायसम्पादनमार्फत् भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सन्दर्भमा भने न्यायमूर्तिहरू निरपेक्ष हुनुहुन्न भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

    सँगै, लामो समयको प्रतीक्षापश्चात् संवैधानिक निकायका ५२ भाइको मुद्दाले किनारा पाए लगत्तै अख्तियारजस्ता निकायसँग समेत आम नेपालीको अपेक्षा भनेको भ्रष्टाचारका मामिलामा अनुसन्धान तथा अभियोजन तयार गरी कारबाहीका लागि आयोगले गति दिन सकोस् भन्ने नै छ । अन्यथा, सम्पत्ति छानबिनका निम्ति उच्चस्तरीय आयोगको मागको सन्दर्भ उठिरहने छ ।

  • कांग्रेस-एमाले रास्वपालाई गलाउन र थकाउन चाहन्छन्, तर सक्दैनन्

    कांग्रेस-एमाले रास्वपालाई गलाउन र थकाउन चाहन्छन्, तर सक्दैनन्

    नेपालको राजनीतिक परिदृश्य एउटा गम्भीर प्रश्नले घेरिएको छ, के साँच्चै कांग्रेस र एमालेले सत्ता समीकरण गरेर सरकार बनाउनुको मुख्य उद्देश्य मुलुककै चौथो ठूलो शक्ति रास्वपाको उदय रोक्नु हो ? यो प्रश्न केवल सामान्य जनतामाझ मात्र होइन, राजनीतिक विश्लेषक र सत्ता समीकरणका जानकारमाझ पनि तीब्र बहसको विषय बनेको छ ।

    पहिलो र दोस्रो शक्ति मिल्ने अस्वाभाविकता

    विश्वकै कुनै पनि स्थिर लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो ठूलो शक्ति मिलेर सरकार बनाउने अभ्यास प्रायः देखिँदैन । सधैं प्रतिस्पर्धा गर्ने र जनतामाझ विकल्प बनेर प्रस्तुत हुने यी दुई शक्ति नेपालमा भने अचानक एउटै छातामुनि आउन बाध्य भए । यसको कारण देशमा कुनै राष्ट्रिय संकट वा अपवादपूर्ण परिस्थिति छैन, बरु रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको बढ्दो लोकप्रियता हो भन्ने कुरा दिनदिनै प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

    गाउँगाउँमा अझै पनि कांग्रेस र एमालेका चियापसल छुट्टै हुन्छन्, मेलापात छुट्टै हुन्छन् । तर, संसदमा भने दुबै मिलेर सत्ता बाँड्ने खेल शुरु गरेका छन् । यसले जनतामाझ एउटै जिज्ञासा जन्माएको छ, ‘मुख्य प्रतिस्पर्धी एकआपसमा मिल्ने, त्यो पनि एउटा नयाँ पार्टी चाँडै जनताको भरोसा जित्दै गएको छ ।’

    रविविरुद्धको योजनाबद्ध अभियान

    गठबन्धन बनेलगत्तै शुरु भएको अभियान रास्वपालाई निस्तेज पार्ने डिजाइन थियो भन्ने कुरा अब लुकाउन सकिने अवस्थामा छैन । लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा नक्कली ऋणी बनाएर मुद्दा थोपारिएको, रातारात चितवनबाट पोखरा सारिएको, रुपन्देहीमा सकसपूर्ण अवस्थामा राखिएको- यी सबै कदम एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित थिएः रविलाई गलाउने, थकाउने र अन्ततः उनको नेतृत्व क्षमतामाथि धक्का पुर्याउने ।

    अदालतले दिएको आदेशलाई गृह प्रशासनले बारम्बार लत्याउँदै उनलाई काठमाडौं ल्याउन अस्वीकार गरिरहनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, प्रतिशोधी मानसिकताको उदाहरण हो । यो सत्ता पक्षको रविप्रतिको आतंकमात्र होइन, मुलुककै चौथो ठूलो दललाई राज्यसत्ताले कस्तो दृष्टिले हेरेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो ।

    लोकप्रियता बढ्दै

    तर, सत्ताको सम्पूर्ण खेल उल्टो पर्न गयो । रविमाथि मुद्दा, कारागार, अपमान, सबै थोक थोपरे पनि उनको लोकप्रियता घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गयो । अदालतमा हाजिर हुने बेलामा भिड, सामाजिक सञ्जालमा समर्थन, गाउँघरमा रास्वपाप्रतिको आकर्षण– यी सबैले सत्ता गठबन्धनको योजना उल्टो पारिदियो ।

    परिस्थिति यसरी विकसित हुँदै गएको छ कि, गठबन्धन सरकार आफैँ आफ्नो चक्रब्युहमा फसेको छ । जनताले बुझ्न थालेका छन् कि, रविमाथि चलाइएका अधिकांश मुद्दा केवल राजनीतिक खेलमात्र हुन् । जब मुद्दाको आधार खोक्रो हुन्छ, जनताले अझै बढी साथ दिन्छन् ।

    सत्ता पक्षको ‘अत्यधिक समय खर्च’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि कांग्रेसका नेतासम्मले आफ्ना भाषणमा लामिछाने र रास्वपाविरुद्ध निरन्तर टिप्पणी गर्न थालेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले समेत संसद र सार्वजनिक कार्यक्रममा रास्वपाको आलोचना गर्नु, उनीहरूका अभिव्यक्तिले गठबन्धन सरकारको प्रमुख टाउको दुखाई रास्वपा नै भएको प्रमाणित गर्छ ।

    जब सरकारका शीर्ष व्यक्तिले आफ्ना नीतिगत कामभन्दा बढी समय विपक्षी पार्टीका एक सभापतिमाथि आक्रमण गर्न खर्च गर्छन्, त्यसले के संकेत गर्छ रु यो डरको राजनीति हो, जुन अन्ततः सरकारकै कमजोरीलाई उजागर गरिरहेको छ ।

    रवि ‘लक्षित व्यक्ति’

    स्पष्ट छ, कांग्रेस र एमालेको यो अस्वाभाविक मिलनको लक्ष्य रवि लामिछाने हुन् । उनलाई कमजोर पार्न नसके गठबन्धनको अस्तित्व प्रश्नचिन्हमा पर्ने डर छ । यसैले उनलाई मुद्दा नै मुद्दा थोपारियो, जेल पठाइयो, मानसिक आतंक सिर्जना गरियो । तर, यो योजनाले उल्टै रास्वपाको संगठनलाई एकजुटमात्र पारेन, आम जनतामाझ ‘रवि राजनीतिक प्रतिशोधमा परेका नेता’ भन्ने धारणा झन् गहिरो बनाइदियो ।

    राजनीतिक प्रतिशोध

    राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर प्रतिशोध लोकतन्त्रको क्षय हो । सत्ता गठबन्धनले आज यही गल्ती गरिरहेको छ । रविलाई थकाउने डिजाइनकै कारण जनतामाझ सरकारको छवि कमजोर बन्दै गएको छ । चुनावतिर नजर गढाउने हो भने यो रणनीति कांग्रेस–एमालेकै लागि घातक बन्ने पक्का छ ।

    जनताले बुझिसकेका छन्, रास्वपाको उदय जनताको आक्रोश र आशाको परिणाम हो । कांग्रेस र एमालेले मिलेर बनेको यो सरकार त्यसै आक्रोशलाई थाम्ने असफल प्रयासमात्रै हो ।

  • तीज गीतको सांस्कृतिक रुपान्तरण

    तीज गीतको सांस्कृतिक रुपान्तरण

    तीज नारीहरूको मौलिक पर्व हो । यसको धार्मिक, पौराणिक ,सांस्कृतिक, सामाजिक ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ । पौराणिक कालदेखि मनाउँदै आएको यस पर्वको स्वरूप समयको प्रवाहसँगै परिवर्तन हुँदै गएको छ । वैदिक कालमा वेदको सन्देश बाहकका रूपमा पहिचान दिलाइएका नारीलाई पौराणिक कालमा आएपछि धर्म र संस्कृतिका नाममा पितृसत्ताका माध्यमबाट पुरुष अधीनस्थ बनाइयो । समयको यही प्रवाहमा गतिशील हुँदै जाँदा विवाह संस्थाले यसको स्वरूपमा प्रभाव पार्‍यो ।

    परम्परित तीज गीतको स्वरूपलाई नियाल्ने हो भने प्रारम्भिक कालका तीज गीत शिव र पार्वतीको आत्मिक प्रेम, त्याग, समर्पण, दृढ सङ्कल्प र प्रतिरोधी चेतनाासङ्ग सम्बन्धित छन् । त्यसपछिका गीत पितृसत्तात्मक समाजमा विवाह संस्थाले नारीलाई आर्जित सम्पत्तिका रूपमा हेर्दा तिनले भोग्नु परेको उत्पीडनलाई व्यक्त गर्ने माध्यम बनेका छन् । ती दिनमा पति रूप जति क्रूर भए पनि तिनका निम्ति पानी पनि नखाई व्रत बस्नुपर्ने, तिनको दीर्घायुको कामनासहित पूजाआजा गर्नुपर्ने परम्पराले थिचिएको तीज पर्वले बिस्तारै नयाँ स्वरूप प्राप्त गर्दै गतिशील भएको छ । समकालीन तीज गीतमा चेतनशील महिलाका परिवर्तित स्वर गुन्जिन थालेका छन् ।

    व्यवस्था र व्यवहारको विरोधाभासप्रति औँला उठाइएका छन्, खबरदारी गरेका छन्, लैङ्गिक समता र समानताका भावना अभिव्यञ्जित भएका छन् । अहिले यो सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग र भूगोलका नेपालीको साझा पर्व बनेको छ । हरेक किसिमले तीजको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । नारी जीवनका विविध पक्षसँग सम्बन्धित कतिपय तीज गीत धार्मिक तथा पौराणिक मूल्यमान्यतासँग सम्बन्धित छन् ।

    तीज गीतको दीर्घ परम्परालाई अवलोकन गर्दा पितृसत्तात्मक सामन्तवादी समाज व्यवस्थाले विवाहजस्ता संस्थाका कारण महिला अधीनस्थ बनेर रहँदा हुने अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, पीडा, व्यथा, पोख्ने माध्यम बनेका छन् ,घर न माइत हुँदाका विरह पोख्ने माध्यम बनेका छन् ,घर बस्न नसक्दा र माइत बस्न नपाउँदाका छोरी भएकै कारण भोग्नु पर्ने उत्पीडनमा समाज र संस्कारसँग न्याय माग्ने आधार बनेका छन् ,घरमा भोगेका उत्पीडनलाई माइती सामु व्यक्त गर्ने आधार बनेका छन् ।

    लामो समयसम्म भेटघाट नभएका साथीसँगी, माइतमावली र आफन्तलाई एउटै मालामा उनेर सुखदुख बाँड्ने र मीठोमसिनो खाने, नाचगान गरी रमाउने र सम्बन्धलाई अझ सुदीर्घ बनाउने चाडका पहिचान बनेका छन् ,समकालीन तीजे गीत राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका संवाहक बनेका छन्, सबै जाति वर्ग र समुदायका मनोरञ्जनका माध्यम बनेका छन्, समसामयिक घटना परिघटना सार्वजनिक गर्ने माध्यम बनेका छन् ।

    तीज पर्व नेपाली संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हो । संस्कृति समग्र जीवन पद्धतिको अध्ययन गर्ने आधार हो । संस्कृतिसँग दैनिक जीवनका क्रियाकलापसँगै विशेष अवसरमा मनाइने अनेक चाडपर्वहरूका शृङ्खला पनि जोडिएर आउँछन् । यो पर्व विशेषतः  नेपाली नारीसँग सम्बन्धित छ । यस पर्वमा नारीहरू माइत जाने, मीठो दर खाने, रातो परिधानमा सजिने, शिवको आराधनासहित व्रत बस्ने र नाचगान गरी मनाउने गर्दछन् ।

    तीजको व्रतकथा शिवपुराणसँग सम्बन्धित छ । हिमालयकी पुत्री पार्वतीले विष्णुकी विवाहित हुनु नपरोस् र आफ्ना प्रियतम शिवलाई पति वरण गर्न पाऊँ भन्ने चाहना राखी यही उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति पार्वतीलाई सखीहरूले लुकाएर जङ्गलमा पुर्‍याएपछि उनले गरेको दृढ सङ्कल्प, सङ्घर्ष (तपस्या) र शिवप्राप्तिको कथासँग जोडिएको छ । यो पर्व हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन व्रत बसी आफ्ना पतिको दीर्घायु हुने विश्वासका साथ मनाउने गरिन्छ । त्यसैले तीजको ऐतिहासिक महत्त्व संस्कृतिसँग जोडिएको छ ।

    संस्कृति सामाजिक संस्कारको निर्मित हो । यो प्रतीकात्मक र परिवर्तनशील हुन्छ । तीजको संस्कृति पनि रूपान्तरण भएको छ । हिजोका दिनमा पति जतिसुकै खराब भए पनि तिनका निम्ति व्रत बसेर पूजाआरधना गर्नुपर्ने परम्पराले थिचिएको तीज पर्वले आज नयाँ स्वरूप प्राप्त गरेको छ ।

    संस्कृतिमा हुने परिवर्तन नै सांस्कृतिक रूपान्तरण हो । हिजोका हिन्दू नारीको पर्व आज सबै नारीको पर्व बनेको छ । सबै जाति, वर्ग, धर्म र भूगोलका दमित नारीहरूलाई शक्ति ,स्वतन्त्रता र उमङ्ग प्रदान गर्ने पर्व बनेको छ ,नारी उत्पीडनको संवाहक बनेको छ,प्रतिरोधी चेतनाको माध्यम बनेको छ , समकालीन घटना परिघटनाको परिसूचक तथा मनोरञ्जनको माध्यम बनेको छ । हिजो उत्पीडनमा बाँचेका चेली आज स्वतन्त्र जीवन जिउन पाएका छन् । शिक्षा र चेतनाले चिन्तनशील बनाएको छ, नारीका हिजोका भूमिका र आजका भूमिका परिवर्तन भएका छन् ।

    व्यवस्था र व्यवहार परिवर्तन भएका छन्, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यता परिवर्तन भएका छन्, अहिले नारी उत्पीडन पोख्न तीज कुर्नु पर्दैन । नारीको पहिचान र प्रतिनिधित्वमा केही परिवर्तन आएको छ, आफूमाथि भएको उत्पीडन बुझ्न र प्रतिरोध गर्न सक्ने भएका छन् । लैङगिक समता र समानताको आवाज उठाउँदै हिँडेका नारीका कार्यतालिका परिवर्तन भएको छ । पढाइलेखाइ, जागिरे जीवन, नैसर्गिक रूपमा प्राप्त पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण नारीका भूमिका फराकिला भएका पनि छन् ।

    अहिले एक आपसमा सहयोग, सद्भाव र मित्रता बढ्दै जाओस् भन्ने हेतुले विभिन्न संघसंस्थामा संम्वद्ध सदस्यलाई दर ख्वाउने प्रचलन बढेको छ । तीज पितृसत्तात्मक समाजमा उत्पीडित नारीका प्रतिरोधी चेतना व्यक्त गर्ने आधार बनेको छ । परम्परित सामन्तवादी पितृसत्तात्मक समाजमा विद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धका कारण किनारामा पुर्‍याइएका नारीहरूले भोगेका हिंसा, विभेद, अन्याय, अत्याचार, व्यथा र वेदना पोख्ने माध्यम बनेको छ । विकास निर्माणका काम, परिवर्तित गतिविधि, पितृसत्तात्मक सामन्तवादी समाज व्यवस्थामा समाज र संस्कारका नाममा हुने हरेक किसिमका उत्पीडनलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यम बनेको छ ।

    लोकप्रिय संस्कृतिका रूपमा तीज रूपान्तरित हुँदै गर्दा समकालीन समयमा यो पर्वका मौलिक खाना, नाना ,गाना परिवर्तन भएका छन् । युट्युबमा सस्क्राइभ र भ्यूज बढाउने नाममा अश्लील गीत, नृत्य आउन लागेका छन् । मनोरञ्जनका नाममा बढ्दै गएका विकृति र त्यसले समाज तथा भावी पुस्तालाई पार्ने नकारात्मक प्रभाव सोचनीय विषय बनेको छ । पुँजीवादी उपभोक्तावादी संस्कृतिका कारण तीज पर्व भड्किलो हुँदै गएको छ । एउटै रङ्गका सारी, पोते, चुरालगायतका शृङ्गारका सामग्री र गहनाको उपभोगले विदेशी बजार चम्केको छ ।

    सामाजिक सञ्जालमा फरक फरक परिधानका चमकधमकसहितका तस्बिरका पोष्टले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । तीज मान्ने समयको दायरा फराकिलो भएको छ । महिना दिन अघिबाट दर खाने परम्पराले पनि हुँदा खाने र हुनेखाने बीचको विभेद बढाएको छ । यस प्रकारको सांस्कृतिक रूपान्तरणका कारण परम्परागत खानपान, रहनसहन, चालचलन र सोचमा पनि परिवर्तन भएको नेपाली संस्कृतिमा स्थापित रहेको तीज पर्वसम्बन्धी परम्परागत मान्यतामा समेत परिवर्तन भएको छ ।

    माइती घरको आँगनमा दुई चार दिन ढल्केर नाच्ने दिदीबहिनी महिना दिन अघिबाट आफू सम्बद्ध संघसंस्था, टोलसमाज, पार्टी आदिबाट दर खान जम्मा हुने, नाच्ने गाउने परम्पराले यसको दायरा फराकिलो बनाए पनि यसको मौलिकताको संरक्षणमा सचेत हुनु जरुरी छ । दमित आवाजलाई महत्त्व दिने यो पर्व सबैलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने र सबैको मनमस्तिष्कमा बस्ने हुनाले लोकप्रिय संस्कृतिका रूपमा विकसित भएको छ । तीज गीतमा भएको सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई निम्नानुसारका गीतका माध्यमबाट विश्लेषण गरिएको छ:

    कहाँमा जान्छौ रानी चरी बगाल ।
    बरिलै भगवानलाई भेट्न ।।
    भगवानलाई भेट्न के के पागुर चाहिन्छ ?
    बरिलै फूलपाती अक्षता ।।
    एकुमा चाहिन्छ श्रीखण्ड चन्दन ।
    बरिलै दोसरी बेलपत्र ।।
    (राधा आचार्य, सन्धिखर्क नगरपालिका)

    प्रस्तुत गीत धार्मिक तथा आध्यात्मिक चिन्तनसँग सम्बन्धित छ । यस गीतमा हिमालय पुत्री पार्वतीले शिवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्न गरेको तपस्या र शिवजीको आकृति बनाई पूजा गरेको प्रसङ्गले तीजको पारम्परिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वलाई स्मरण गराएको छ । गीतमा यो पर्व शिव पुराणसँग सम्बन्धित भएको विषय स्मरणीय बनेर आएको छ ।

    हिमालयकी पुत्री पार्वतीले विष्णुकी विवाहित हुन नपरोस् आफूले चयन गरेको शिवलाई जीवनसाथीका रूपमा वरण गर्न पाइयोस् भनी साथीहरूको साथ सहयोगमा गरेको भोक हडताल, पूजा अर्चना र त्यसबाट प्राप्त सफलतालाई गीतले साङ्केतिक रूपमा बोध गराएको छ ।

    शिव भगवानलाई भेट्न के के पागुर चाहिन्छ भनी प्रश्न गरिएको र फूलपाती, चन्दन अक्षता, बेलपत्र चाहिने विषयका माध्यमबाट पार्वतीको दृढ सङ्कल्प धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यबाट पूरा भएको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति यस गीतका माध्यमबाट प्रतिबिम्बन गरिएको छ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक चिन्तन बोकेको यो पर्वको सांस्कृतिक रूपान्तरण भएको प्रसङ्गलाई गीतका माध्यमबाट यसरी जोडिएको छ:

    सबैले ल्याए चेली र बेटी,
    तीजको दिनलाई, निरजाले हो तीजको दिनलाई ।।
    हाम्री नि छोरी आत्तिकी होली,
    जानुस् भो लिनलाई ।
    निरजाले हो, जानुस् भो लिनलाई ।
    पारिदेऊ पोको खै के हो लाने
    लेऊ मलाई बस भाडा ।

    प्रस्तुत गीतमा चेली माइती बीचको आत्मीय तथा सुमधुर सम्बन्धलाई प्रस्तुत भएको छ । तीज आएको र तीजमा छोरी आत्तिएकी होली भनी बाबा लिन जाँदा गरेको तयारीलाई गीतका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।

    हाम्रा बाबाले दिएको दाइजो ।
    थाल र बटुको झालेमाले गाई ।।
    कहिले काहीँ म माइत आउँदा ।
    हाँसेर बोले है कान्छा मेरा भाइ ।।
    पारि पारि आएका ढाका टोपी लाएका ।
    तिनै होलान् हाम्रा बाबा लिन आएका ।।
    (राधा आचार्य ः तिलोत्तमा नगरपालिका)

    प्रस्तुत गीतमा नेपाली समाजमा प्रचलित दाइजो प्रथाको बारेमा सङ्केत गर्दै घर गएका दिदीबहिनी आउँदा भाइलाई हाँसेर बोल्न अनुरोध गर्नुले विवाहपछि छोरीचेली टाढा हुन्छन् भन्ने विषयलाई सङ्केत गरिएको छ । गीतमा तीजा प्रायः पिता छोरी लिन जाने प्रसङ्गलाई मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ ।

    सबै नारी खुसी छन् आज ।
    मनका पीर मनैमा नराख ।।
    चेलीबेटी गैसके डाँडामा ।
    लगाइदेऊ कोठीमा ताला बरिलै ।।
    बाँकी काम गरौँला गोठको ।
    फर्केर साँझ घर बरिलै ।।
    तीज आयो मादल नि बज्यो ।
    रमाएन खै मेरो मन बरिलै ।।
    (कविता पन्थी, तिलोत्तमा नगरपालिका)

    प्रस्तुत गीतले तीज पर्वको परिवर्तित सामाजिक चेतनालाई अभिव्यक्त गरेको छ । तीज पर्व हिन्दू नारीलाई माइत जान, दर खान ,डाँडामा गएर नाच्न, गाउन, रमाउन र गीतका माध्यमबाट नारीका उत्पीडनलाई सार्वजनिक गरी प्रतिरोधी चेतना विस्तार गर्न आउने विषयमा विमर्श गरिएको छ ।

    यो नारीलाई शक्ति, स्वतन्त्रता र उमङ्ग प्रदान गर्ने पर्व पनि हो । यस गीतमा घरको काम थाँति राखेर भए पनि नारीहरू एकजुट भएर नारीपक्षीय भाव गीतका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न तयार भएको परिवर्तित परिवेश अभिव्यक्त भएको छ । गीतमा नेपाली समाजको समकालीन समस्यालाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ:

    तीज आयो तीज आयो भन्छ चरी वनमा ।
    कति राखु वेदनाको पोको मनमा ।।
    बाबाआमा बुढाबुढी विदेशमा दाजुभाइ ।
    किन आयो पापी तीज दुःख दिनलाई ।।
    दाजुभाउजू अमेरिका लण्डन छ कान्छो भाइ ।
    आमालाई सुगर छ बालाई बि पी हाइ ।।
    (सिन्धु आचार्य, सन्धिखर्क, नगरपालिका )

    प्रस्तुत गीतमा तीजमा वेदनाको पोको पोख्न आतुर नारीको परिवर्तित भाव प्रस्तुत भएको छ । युवाहरू दिनप्रतिदिन विदेश पलायन हुने हुँदा घरमा बुढाबुढी बाआमा मात्र बाँकी रहेको दुखेसो गीतमा प्रस्तुत भएको छ । दाजुभाइ विदेशमा हुँदा घर रोगी बाबाआमा सहाराविहीन भएको भाव गीतमा प्रस्तुत भएको छ । अमेरिका बेलायतजस्ता मुलुकमा सन्तान हुने बुवाआमाले सुगर प्रेसरजस्ता रोगले थला पर्दा पनि सन्तानको साथ नपाएको गुनासो गीतले अभिव्यञ्जित गरेको छ । संस्कृतिमा भएको परिवर्तनलाई नारीका प्रतिरोधी चिन्तनका भावनामा समन्वित गरी तीज गीतका माध्यमबाट यसरी अभिव्यक्त गरिएको छ ः

    दाइजो पनि ल्याइन रे छोरो पनि पाइन रे ।
    अरूले झैँ गरेर घर खाइन रे ।।
    नानाथरि आक्षेप लाउँछ सुक्यो पिरले मेरो जिउ ।
    जाड रक्सी खाएर सधैँ खोज्छ निहुँ ।।
    बोल्न केही हुँदैन हातैहाली कुट्छ नि ।
    रातभरि रोएर भिज्यो सिरानी ।।
    घरका जहान एक हुन्छन् आफ्नो भन्ने कोही छैन ।
    मरूँ भने काल आएन बाँच्न मन छैन ।।
    (लक्ष्मी घिमिरे, तिलोत्तमा नगरपालिका)

    प्रस्तुत गीतमा तीजमा महिलाहरू अभिव्यक्तिका लागि स्वतन्त्र हुने विषय अभिव्यञ्जित भएको छ । उनीहरू तीजको अल्पकालीन समयका लागि भए पनि आफ्ना इच्छा, चाहना, नारीमाथि हुने उत्पीडनका विरुद्ध विद्रोहको आवाज तीजगीतका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दछन्, स्वतन्त्र भएर बोल्छन् । तीजमा नारीहरू माइत जान, जम्मा हुन, नाच्न गाउन, वाद्यवादन गर्न, व्यङ्ग्य गर्न र अन्यायका विरुद्ध विद्रोही अभिव्यक्ति पस्कन स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यस समय कसैले पनि उनीहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि प्रत्यक्ष रोक लगाउन सक्दैन ।

    पुरुषवादी सत्ताले थोपरिदिएको अन्याय, अत्याचार, दमन विरूद्ध तीजेगीतमा नारीहरू जोडदार रूपले आवाज बुलन्द गर्छन् । यो समयमा वैवाहिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताद्वारा निर्मित केही सामाजिक सांस्कृतिक मानक भत्किन्छन् । नारीहरू एकाकार भएर जाँडरक्सी खाएर पीडा दिने श्रीमान्को हैकम विरुद्ध विद्रोही भाव अभिव्यक्त गर्दछन् । बुहारीहरू सासूको दमनकारी व्यवहार विरूद्ध पनि बोल्छन् । सारा महिला पितृसत्तात्मक विभेदकारी संरचना र त्यसले स्थापित गरिदिएको दमन र अत्याचार विरूद्ध एकजुट हुन्छन् । दबेर रहेको उत्पीडन एक एक गरी बाहिर आउँदा संस्कृतिमा रूपान्तरण भएको भाव गीतमा यसरी अभिव्यञ्जित भएको छ:

    ओम नमः शिवाय ओम नमोनम:
    जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा ।
    जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा ।।
    मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा ।
    तीजको दर खान मन थ्यो ।।
    माइती घर जान मन थ्यो ।
    जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा ।।
    मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलामा ।
    गाउँकी केटी शहरैमा ।।
    दियौ बाबा रहरैमा ।

    प्रस्तुत गीतमा नारी उत्पीडनको चरम रूपलाई विष्णु माझीले गीतका माध्यमबाट अभिव्यञ्जित गरेकी छन् । शिवको आरधनासहित आरम्भ गरिएको यस गीतमा चेलीलाई तीजमा माइत गएर, दरसहित आफन्त तथा साथीसँगीसँग रमाउने छुट हुँदाहुँदै पनि रुँदारुँदै बेसी मेलामा जान बाध्य भएको भाव मुखर भएको छ । गीतमा तीजमा छोरीलाई माइतीको आँगन टेक्ने छुट भए पनि रुँदारुँदै बेसी मेलामा जान बाध्य भएकी चेलीको अन्तर मनको दुखेसोलाई प्रस्तुत भएको छ ।

    गीतमा नारीको पराइ घरको उत्पीडनलाई जेलको पीडाका रूपमा चित्रण गरिएको छ । एउटा पिताले गाउँमा हुर्केकी छोरीलाई सुख सुविधाको लागि सहरमा दिएको तर छोरी दुःखको भुमरीमा परेको अवस्थालाई जेलमा परेको चरीसँग तुलना गरिएको छ । तीजको दर खाने मन हुँदाहुँदै माइती घर जाने मन हुँदाहुँदै पनि पितृसत्तात्मक सामन्तवादी युगमा निगमनकारी निकायको नियन्त्रणका कारण नियन्त्रित हुँदाको उत्पीडन गीतमा प्रस्तुत भएको छ ।

    परिवर्तित सामाजिक चेतनाको अभिव्यक्तिलाई यस गीतले प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरी नारी उत्पीडनका विरुद्ध प्रतिरोधी भावका माध्यमबाट सांस्कृतिक रूपान्तरण अभिव्यञ्जित गरेको छ । चेलीको वेदना शीर्षकमा नेपाली लोक मानसमा प्रचलित निम्नलिखित गीत्यांशमा नारी समस्याको प्रस्तुतीकरण यसरी भएको छ:

    आज मलाई सन्चो छैन बिहानका चिसोले ।
    बजै उठी दैलो पोतिन् मेरै रिसले ।।
    एकाबिहानै उठेर दैलो कुचो गरेर ।
    सिसबेसी घाँस काट्न गैयो बरिलै ।।
    गरुँगो भारी बाबा असिनधारे पानी ।
    बिसौनामा बिसाएर रोइयो बरिलै ।।
    (सरिता पोख्रेल, बाणगङ्गा नगरपालिका)

    प्रस्तुत गीतमा बुहारीको पीडा र मर्म मुख्य विषयवस्तुका रूपमा मुखरित भएको छ । सासू र बुहारीको सम्बन्ध आमा र छोरीको जस्तो हुनु पर्ने हो तर अधिकांश सासू बुहारी बिचको सम्बन्ध चिसोहुने विषय गीतमा आएको छ । सासूले बुहारीमाथि बढी दमन र हैकम लाद्न खोज्ने गुनासो गीतका माध्यमबाट प्रस्तुत भएको छ ।

    शक्ति सम्बन्धका आधारमा किनारामा रहेका बुहारीको विद्रोही अभिव्यक्तिले स्थापित वैवाहिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मानकको विनिर्माण गर्दै सबाल्टर्न महिला बोलेको देखिन्छ । किनारामा रहेका बुहारीले आफ्ना व्यथा, वेदना र उत्पीडनजस्ता वर्षोंदेखि दबिएका आवाज गीतका माध्यमबाट प्रस्फुटन भएका छन् ।

    बाबाका दैलामुनी ठुलो पाटो रापटा ।
    कति राम्रो फुलेको तोरी बरिलै ।।
    बुझिदिनुस् बाबाले सोचिदिनुस् सबैले ।
    किन हेला हुनुपर्यो छोरी बरिलै ।।
    छोरी भनी हेला गर्ने सबै हुन्नन् पशु त ।
    यो मनको विरह भनु को सित ।।
    सूर्यबिना कस्तो हुन्छ दिउँसोको दृष्टि ।
    छोरीबिना यो धरतीमा हुन्न सिरिस्टि ।।
    म अभागी भएर छोरी जन्म लिएको ।
    छोरो पनि त्यै छोरीले जन्म दिएको ।।
    (गङ्गा पन्थी, रेसुङगा नगरपालिका)

    प्रस्तुत गीतमा नारीको शक्ति र उन्मुक्ति अभिव्यञ्जित भएको छ । यही शक्तिमाथि टेकेर महिलाले विद्रोही इतिहासको निर्माण गर्दै मानवीय व्यवहार, समानता, स्वतन्त्रता र मुक्तिको उद्घोष गर्छन् । यस अवसरमा उनीहरुले परम्परित सामाजिक सांस्कृतिक मानकहरू भत्काउँदै पितृसत्ता विरूद्ध सार्वजनिक रूपमा सशक्त आवाज बुलन्द गरी सांस्कृतिक रूपान्तरण गीतमा गरेको भाव अभिव्यञ्जित भएको छ । पितृसत्तात्मक समाजमा सामाजिक सांस्कृतिक विकृतिका विरोधमा बोल्न तीज आउनु पर्ने भाव छोरीलाई विभेदको दृष्टिले हेरिने गीतका माध्यमबाट मुखर भएको छ ।

    समाजमा अधीनस्थ छोरीबुहारीले दुःख पोख्ने ठाउँसमेत नपाएको भावलाई गीतका माध्यमबाट व्यङ्ग्यात्मक तथा सामाजिक सांस्कृतिक वर्ग चेतनाको विद्रोही आवाज बुलन्द भएको छ । यस गीतमा पितृसत्ताका कारण केन्द्रमा सत्तासीन छोराहरू पनि छोरीहरूकै काख र कोखबाट हुर्केको भाव प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक समता र समानताको आवाजलाई प्रतिरोधी चेतनाका माध्यमबाट प्रतिबिम्बन गरी तीज गीतका माध्यमबाट सांस्कृतिक रूपान्तरण मुखर भएको छ:

    कुसंस्कारलाई तोडेर फाल्न पनि नपाइने ।
    स्वामीज्यूको हुकुमबिना डग्न नपाइने ।।
    वैशाख मासको सुकेका पँधेरा ।
    पालैपालो रुघेर आएँ म घर ।।
    पानी लेर आउँदाखेरि घरका जहान रिसाउने ।
    यो घरमा छैन मेरो कोही टिठाउने ।।
    स्वामीजी जानुहुन्छ जुवातास खेलन ।
    पर्यो मलार्ई घरको काम एक्लै गरन ।।
    (सीता भण्डारी, तिलोत्तमा नगरपालिका)

    प्रस्तुत गीतले शोषण र अन्यायका विरोधमा गुञ्जिने तीज गीतका माध्यमबाट आजको सामाजिक सन्दर्भमा समाजमा विद्यमान पितृसत्ताको वर्चस्वलाई यथार्थ रूपमा अभिव्यञ्जित गरेको छ । यी गीत नेपाली समाजका लागि ज्ञान र चेतना विस्तारका आधारका रूपमा पनि रहेका छन् । पचासको दशकतिर गुञ्जने यस्ता तीज गीतमा व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेको भाव मुखरित भएको छ ।

    गीतमा नारीको स्वतन्त्रतालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेको पितृसत्ताले धर्म संस्कृतिका माध्यमबाट होस् अथवा समकालीन अन्य सन्दर्भबाट होस् महिलालाई अधीनस्थ गर्न नछाडेको भाव प्रस्तुत भएको छ । नारीका कामको मूल्याङ्कन नहुने तर कामले कहिल्यै नछाड्ने परिस्थितिमा पनि पति रूपको आर्जित सम्पत्तिका रूपमा रहँदा उपभोग्य वस्तुका रूपमा रहनुपर्ने अवस्थालाई गीतका माध्यमबाट सार्वजनिक गरी प्रतिरोधी चेतनाका माध्यमबाट सांस्कृतिक रूपान्तरण मुखर भएर आएको छ ।

    बरिलै कदमको छायाले, सुन्तलीको डालीमुनि, कहाँ जान हिँडेकी गङ्गाजी माई, हाम्रा बाबाले दिएको दाइजो, सासू मुख हेरम् भनी पोल्ने आगा झैँ, म एउटी छोरीलाई डाँडै कटौनी, मेरो माया बसेको ठाउँमा ,अरेली काँडैले, चरी जेलैमा, म त ननाउरी आमै, हाम्रा बाबाका तेह्र भैनी छोरी…. , छन त म राम्री छैन भन त मन पर्छै पर्दैन, मै मोटी भएको दुनियाँलाई पिर, म त मसक्कै…,तीजको लहर, अचम्मै राम्रो नाच्छे मोरीले, निरजाले हो टेबलमा ऐना छ, माछामासु खाने हो माइती घरैमा, लौरी हरायो, सानो भयो मादलु मादलुको आइन मलाई ताल, बाटुलो निधारमा लाउँछु टपक्कै, टोपी खस्यो मेरो पोखरा फेवा तालमा, फाटिदे बादलु हेर्छु म माइतीको देशजस्ता गीतले परम्परित संस्कृतिसहित सांस्कृतिक रूपान्तरणको बोध गराई लोकप्रिय संस्कृतिको मार्ग प्रशस्त गरेका छन् ।

    यसरी तीज गीतमा अभिव्यक्त सांस्कृतिक रूपान्तरण नेपाली समाजले अङ्गीकार गरेको सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवर्तनका साथै परम्पराका नाममा नारीमाथि हुने विभेदकारी भाष्य विरोधी मान्यताका रूपमा विकास भएको छ । संस्कृति समयसापेक्ष परिवर्तन र संशोधन भइरहने मानवीय विषय रहेकाले यो कालक्रमिक रूपमा परिवर्तित हुने पक्ष संस्कृतिमा पनि लागु हुन्छ ।

    नेपाली समाजमा भएका सांस्कृतिक रूपान्तरणका कारण नेपाली तीज गीतले लोकप्रिय संस्कृतिको स्वरूप ग्रहण गरेको छ । लोकप्रिय संस्कृति अल्पकालीन समयमा स्थापित भई विलयन हुने सांस्कृतिकता हो । सांस्कृतिक अध्ययनमा लोकप्रिय संस्कृति परम्परागत दमन र विभेदका कारण अप्रतिनिधित्वको मारमा परेका समूहको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने माध्यम रहेको छ भने यसको प्रवर्द्धन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ ।

    (लेखक राममणि बहुमुखी क्याम्पस रुपन्देहीमा अध्यापन गर्छिन् ।)

  • निजी विद्यालय- राज्यको शैक्षिक शाख र प्रतिष्ठा बचाउँछ, सरकारको बक्रदृष्टि पनि व्यहोर्छ

    निजी विद्यालय- राज्यको शैक्षिक शाख र प्रतिष्ठा बचाउँछ, सरकारको बक्रदृष्टि पनि व्यहोर्छ

    यतिखेर निजी विद्यालयका चार संगठन सरकारलाई चार दिने अल्टिमेटम दिएर शिक्षा विधेयकका चारवटा बुँदा सच्याउन आग्रह गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसदको शिक्षा समितिमा शिक्षा विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा निजी विद्यालयका सञ्चालकले आफ्ना माग पूरा नभए अनिश्चितकालसम्म विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यो आन्दोलन र चेतावनीले कस्तो मोड लेला रु अहिले नै अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

    किन आन्दोलित भए निजी विद्यालय ?

    शिक्षामा उच्च गुणस्तर दिएर मुलककै शैक्षिक इज्जत बढाएका निजी विद्यालयका सञ्चालक यतिखेर जीवन-मरणको आन्दोलनमा होमिएका छन् । उनीहरू मस्यौदामा उल्लेख गरिएको निजी विद्यालयले आवासीयसहितको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनैपर्ने अडानमा छन् । सो व्यवस्था अत्यन्तै नाजायज, असम्भव र संविधानविरोधी रहेको तर्क उनीहरूको छ । निजी विद्यालयहरू हाल मस्यौदाका लेखिएको निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

    त्यसो त निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएदेखि नै तीव्र आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । आफूले सम्पत्ति राख्ने, उपभोग र उपयोग गर्ने संवैधानिक हक कायमै रहनुपर्छ भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।

    शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई सरकारले नै २०५८ सालमा कम्पनीमा लगेको अवस्थामा गुठी, सहकारीजस्ता अनेक नामले निजी विद्यालयलाई सधैँभरि त्रस्त र अस्थिर बनाउने षडयन्त्र अन्त्य हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत आरक्षणमा विभेद गरिनुहुँदैन भन्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको उचित र सकारात्मक फैसला यथाशीघ्र हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

    कतै सरकारले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने नाममा शैक्षिक लगानीलाई निरूत्साहित गरिरहेको त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

    निजी विद्यालयका सञ्चालक सरकारविरूद्ध लामो समयदेखि नै आन्दोलित र आक्रोशित छन् । उनीहरू निजी विद्यालयको शैक्षिक योगदानलाई सरकारले बुझ्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले उचित मूल्यांकन र सम्मान गनुपर्नेमा सधैँ उपेक्षित भएको र सौतेलो व्यवहार गरिएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले दिने ४५ प्रतिशत आरक्षणमा विभेद गरिएको र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाले समेत निजी विद्यालय संकटमा परेको र थु्रप्रै विद्यालय बन्द भएकोमा असन्तुष्ट छन् ।

    निजी विद्यालय पाठ्यक्रम, अनुगमन र परीक्षाबाहेकका दैनिक कामकाज र गतिविधिमा निजी विद्यालयमाथि विभिन्न तप्काबाट गरिने अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषाको अतिरिक्त अंग्रेजीमा पनि अध्ययन गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिरहेका छन् । निजी विद्यालयको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी ल्याइएको विधेयक सच्याइयोस् भनिरहेका छन् ।

    तथापि यी तमाम असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुद हाल निजी विद्यालयले १५ प्रतिशतसम्म छात्रावाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था र निजी विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांशले उनीहरू जीवन-मरणको आन्दोलनमा होमिएका छन् । निजी विद्यालयमा हड्ताल हुँदाको परिणति के-कस्तो हुने हो ? ठ्याक्कै अनुमान गर्न नसकिए पनि विद्यालय बन्दले पार्ने प्रभाव पक्कै पनि सहज हुने देखिँदैन ।

    तथ्यांकमा निजी विद्यालय

    शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्र २०८१ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा करिब ८ हजार निजी विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कूल विद्यार्थी संख्याको करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । रिपोर्टअनुसार नेपालमा जम्मा ३५,४४७ विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ २६१०३ (७३.६ प्रतिशत) र संस्थागत विद्यालयतर्फ ८१४९ (२३ प्रतिशत) विद्यालय छन् ।

    विद्यार्थी संख्याका आधारमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा गरी कूल विद्यार्थी संख्या ७०,१०,८०८ मध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ ४६,४२,७२९ (६६.२२ प्रतिशत) र संस्थागत विद्यालयतर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या २३,६८,०७९ (३३.७८ प्रतिशत) देखिन्छ भने कुल ४१,८२४ पूर्वप्राथमिक कक्षामध्ये निजीस्तरबाट खोलिएका ७,८१४ (१९ प्रतिशत) छन् । यस तहमा कूल विद्यार्थी १३,०१,४२८ मध्ये संस्थागत विद्यालयमा ६,८२,५७६ (५२.४ प्रतिशत) अध्ययनरत छन् । शैक्षिक जनशक्तिका आधारमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ २४,७,४४४ र संस्थागततर्फ करिब ४ लाख जनाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

    माथि उल्लिखित तथ्यांकबाट प्रतिविद्यालय विद्यार्थीभार सामुदायिकतर्फ १७८ र संस्थागत विद्यालयतर्फ २९१ देखिन आउँछ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेट दुई खर्ब ११ अर्बको हिसाब गर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च ४५,४४७ हुन जान्छ । यही दरमा संस्थागत विद्यालयतर्फका विद्यार्थीलाई खर्च छुट्याउनु परेमा राज्यले अतिरिक्त आर्थिक भार प्रतिवर्ष एक खर्ब सात अर्ब ६२ करोड (चालू पुँजी मात्र) बहन गर्नुपर्ने हुनजान्छ ।

    नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानप्रतिकूल हुने गरी गरिने नीतिगत निर्णय न जायज मानिन्छ, न त कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै । राज्यले आफ्नै शैक्षिक जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई थोपर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारी र असक्षमताको नमूना हो ।

    माथिको तथ्यांकले संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयमा नेपाली शैक्षिक लगानीकर्ताको करिब ६ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान गरिन्छ, जुन देशको कूल वार्षिक बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुन जान्छ ।

    एक अर्को अध्ययनअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरबन्दीलगायतमा राज्यको सबै लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले आजको मूल्यमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ८९ हजारभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिन्छ । तर, निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्ने औसत वार्षिक शुल्क ३९ हजारको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ ।

    सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्चलाई राज्यको धन मान्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी खर्च हेर्दा निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालय २ गुणाभन्दा बढी महंगा भएको प्रमाणित हुन्छन् । तर, शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा मूल्यांकन गर्दा संस्थागत विद्यालयको नतिजा एवं गुणस्तर सामुदायिकको तुलनामा धेरै उच्च छ ।

    निजी विद्यालयले धानेको शैक्षिक गुणस्तर

    निजी विद्यालयले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा छ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । नेपालको समग्र शैक्षिक गुणस्तर निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयले नै धानेको देखिन्छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सरकारले खर्बौं लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजीस्तरबाट लगानी गरिएका विद्यालयको नतिजा निकै अब्बल पाइन्छ ।

    पछिल्लो १० वर्षको एसएलसी वा एसईई परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ भने निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । निजी विद्यालय विद्यार्थीले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सबैमा सदैव आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन् ।

    निजी विद्यालयको विगत र वर्तमानको उचित मूल्यांकन गर्ने हो भने राज्यको शैक्षिक शाख र प्रतिष्ठा नै निजी विद्यालयले बचाएको पाइन्छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा निजी विद्यालय नभएको भए आज पनि नेपालको शैक्षिक अवस्था अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहने यथार्थ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्र २०८१ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा करिब ८ हजार निजी विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कूल विद्यार्थी संख्याको करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । रिपोर्टअनुसार नेपालमा जम्मा ३५,४४७ विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ २६१०३ (७३.६ प्रतिशत) र संस्थागत विद्यालयतर्फ ८१४९ (२३ प्रतिशत) विद्यालय छन् ।

    तर, बिडम्बना, समग्र शैक्षिक गुणस्तर उकासेर राष्ट्रको इज्जत जोगाउने त्यस्ता विद्यालय नै पटकपटक आरोपित भइरहेका छन्, उपेक्षित भएका छन् र तमाम समस्या भोगिरहेका छन् ।

    निजी विद्यालयमाथि नै वक्रदृष्टि किन ?

    सरकारी विद्यालयमा शिक्षा गुणस्तर, पर्याप्त पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति नहुँदा निजी विद्यालयले आफ्नो स्रोत र व्यवस्थापनबाट हाम्रा विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धी बनाउन सफल भएका छन् । स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइरहेका छन् । राज्यले गर्नुपर्ने लगानी गरिदिएर सरकारी दायित्व र भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

    सरकारले उनीहरूको योगदानलाई उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रको चार दशक लामो योगदानलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न यतिखेर ल्याउन लागिएको विधेयकले निजी लगानी र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना देखिँदैछ ।

    सरकारले आफ्ना सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा समेत संविधानविपरीत शुल्क लिइरहेको सन्दर्भमा निजीलाई निःशुल्क पढाऊ भन्ने कुरा न व्यावहारिक हुन्छ, न त न्यायोचित नै । गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयलाई फगत नाफामुखी व्यापारीको रूपमा चित्रित् गरेर कतै नेपालको गुणस्तरीय शिक्षा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? आशंका उब्जिएको छ ।

    नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानप्रतिकूल हुने गरी गरिने नीतिगत निर्णय न जायज मानिन्छ, न त कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै । राज्यले आफ्नै शैक्षिक जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई थोपर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारी र असक्षमताको नमूना हो । यो निजी शिक्षण संस्थामाथिको वक्रदृष्टिमात्र होइन, मुलुकको रोजगारी, पुँजी निर्माण र राष्ट्रको मानवस्रोत विकासमाथि समेत षड्यन्त्र भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको निजी शिक्षा क्षेत्रले राज्यलाई ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । सरकार आफैँले पनि विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, तर निजीले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित मान्न सकिन्नँ । कतै सरकारले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने नाममा शैक्षिक लगानीलाई निरूत्साहित गरिरहेको त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

    निजी विद्यालयलाई नीति नियमभित्र बाँध्ने र नियमन गर्ने कुरा जायज छ, तर शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यले यथेष्ट लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा ऐन र कानूनका नाममा निजी क्षेत्रले खाना र कपडासमेत दिनैपर्छ भन्ने तर्क त्यति उचित र सुहाउने कुरा हैन । तीन खम्बे अर्थनीति अपनाएको सरकारले निजी विद्यालय र निजी लगानीमाथि नै वक्रदृष्टि राख्ने प्रवृत्तिलाई त्यति स्वाभाविक मान्न सकिन्नँ ।

    (ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)

  • कारागारभित्र बढ्दो झडप र हानाहान, कसरी होला समाधान ?

    कारागारभित्र बढ्दो झडप र हानाहान, कसरी होला समाधान ?

    पर्सा, वीरगंज महानगरपालिका–२५ खाल्वा टोलका ३५ वर्षीय राहुल साह तुराहाको वीरगंजस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारक्रममा मृत्यु भयो । उनी २०७९ देखि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका थिए ।

    २०८२ साउन २३ गते कैलाली कारागारमा राति ११ बजे भएको झडपमा कैलाली, धनगढी–४ का भरत चौधरीको मृत्यु, ४८ जना घाइते, एक जनाको काठमाडौँ ल्याएर उपचार जारी  छ ।

    त्यस्तै, २०६९ कात्तिक २३ गते सुनसरीको झुम्का कारागारमा सुरुङ खनेर १२ कैदी फरार भए । एक जना २०८१ कात्तिक २४ गते पक्राउ परे । अरु सबै अहिलेसम्म फरार छन् ।

    २०६८ मंसिर १४ गते मकवानपुरको भीमफेदी कारागारमा कैदी तथा थुनुवाको समूहबीच झडप भयो । माथि सेन्ट्रीमा बसेका प्रहरी हवाई फायर गर्न थाले । भएका अश्रुग्यास छाड्न थाले । दिउँसै कारागारभित्र के भयो भनेर भीमफेदीबासी पनि चिन्तामा परे ।

    र, सुरक्षा घेराभित्र भएको झडपलाई स्थितिमा ल्याउन प्रहरीलाई सकस भयो भने कैदी तथा थुनुवा आपसी छिनाझप्टीमा परेर घाइते बने । आक्रमणकारीको निशानामा परेर कारागारका त्यतिखेरका मूल नाइके तथा नाइकेहरु श्लोक लामा, आनन्द स्याङ्तान, विजय अधिकारी, राजु घलान, गंगालाल थिङ, सुरेश परियार, दिनेश लोप्चन, सम्शेद अन्सारी र शैलेन्द्र अधिकारी घाइते भए । उनीहरुलाई हेटौँडा र भरतपुरमा उपचारपछि हेटौँडा ल्याइए पनि कारागार पठाउन सकिएन । उनीहरुलाई त्यहाँ लैजाने आँट प्रहरी प्रशासनले गर्न सकेको थिएन ।

    कारागार व्यवस्थापनसँग प्रहरी नायव निरीक्षकको कमाण्डमा रहेको ३५ प्रहरीले २ सय ९० थुनुवा र कैदीलाई नियन्त्रणमा लिने कुरा बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउने कथनजस्तै थियो । त्यसमाथि पछिल्लोपटक जेलमा नेपालका विभिन्न १८ वटा जेलमा उदण्डता मच्चाएका र ठूलाठूला अपहरण र अन्य अपराधमा फसेका डनलाई कारागार सार गरेर भीमफेदी ल्याइएको थियो ।

    यसरी ल्याइएकामा कारागारमा विभिन्न जेलमा उदन्ड मच्चाउने र डन बन्न खोज्ने त्यतिखेरका जीवन रायमाझी, सगुन श्रेष्ठ, टासी लामा, टेन्सन भनिने डेनी लामा, साढे भनिने कैलाश ठकुरीलगायतका १३ जना थिए । नख्खु कारागारबाट सारिएका जीवन रायमाझी बाराका थिए । भक्तपुरका सगुन श्रेष्ठ भरतपुरबाट भीमफेदी ल्याइएका थिए ।

    दरबारमार्गमा खैरो हिरोइन र २० लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेका टासी लामा, अनगिन्ती मुद्धामामिलामा जोडिएका टेन्सन भनिने डेनी लामा र नुवाकोटका साढे भनिने कैलाश ठकुरी पनि सगुनसँगै थिए । कारागारमा नयाँ शक्तिका रुपमा यो समूह उदाउन खोज्दा कारागारमा अहिलेसम्म मूल नाइके तथा नाइके बनेर बसेका युवाले ज्यान गुमाउने स्थिति बनेको थियो मंसिर १४ गते । मंसिर १६ गते यो समूहको तनाव झेल्न नसकेर निमित्त कारागार प्रमुख पुरुषोत्तम हुमागाइँ, सहायक लेखापाल शंकर ओझा र कार्यालय सहयोगीहरु पूर्णमान घिसिङ र चुडामणि बर्तौलाले काम छाडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा हाजिरी गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

    २०६७ फागुन २६ गते कोठामाडौँस्थित केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका युनुस अन्सारीमाथि भारतीय सुटर मनमित सिंह भनिने मनमित भाटियाले गोली हानेर हत्या प्रयास गरेका थिए ।

    कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा प्रस्तुत गर्ने सरकारी योजना अहिलेका होइन, त्यतिखेरै भनिएको थियो, जतिखेर यी घटना भइसकेका थिए । तर नेपालको जेल चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली बन्न थालेको उहिलेदेखि नै हो । काठमाडौँ मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा रहेका कारागारभित्र पनि हत्याको प्रयाससम्म हुने गरेका छन् ।

    बाहिर सके बाहिर नै नसके कारागारभित्र पनि रक्तमुछेल खेल सुरु भएका छन् । साउन २३ गते कैलाली कारागारमा भएको झडपमा एक जनाको ज्यान गएको छ । काठमाडौं ल्याएर झडपका घाइतेको उपचार गर्नु परेको छ ।

    भीमफेदी जेलको त्यो १४ वर्षअघिको जे कथनी थियो, अहिलेका कारागारभिको झडपमा त्यो भन्दा नयाँ कुरा केही पनि थपिएको छैन । पुरानै विषयवस्तुमा थप झडपका अंकहरु मात्र थपिएका हुन् । भीमफेदी जेलको त्यतिखेरको भित्री कुरा थियोः जेलको मूलनाइके तथा नाइके बनेर सुविधा लिन सगुन श्रेष्ठ, टासी लामा, टेन्सन भनिने डेनी लामा र साढे भनिने कैलाश ठकुरीको समूह नयाँ शक्ति बनेर उदाइरहेको थियो ।

    उनीहरुले कारागारमा रहेका २ सय ९० मध्ये अधिकांशलाई आफ्नो काबुमा पारिसकेको थियो । तर कारागार व्यवस्थापन विभाग काठमाडौँ कुनै पनि हालतमा यो समूहलाई त्यो सुविधा दिन तयार थिएन । त्यसको रिस उनीहरुले पोखे मकवानपुर जिल्ला कारागारको रुपमा रहेदेखिका मकवानपुरे मूलनाइके तथा नाइकेलाई ।

    मूल नाइके बनेर कारागार बाहिरसम्म आउने र थप अपराध गर्न सक्ने सम्भावनाको ढोका बन्द भएपछि कारागारभित्रै मूलनाइकेहरुलाई प्रहार गर्नु उनीहरुका लागि सहज थियो कि कारागार मध्यमाञ्चलस्तरको क्षेत्रीय भनिए पनि अन्ततः महिलाका लागि बनाइएको वार्डका १४ वटा कोठामा उनीहरु थिए ।

    १४ वर्षअघि नै जिल्ला कारागारको दरबन्दीमा नायव सुब्बास्तरको जेलर, १ जना खरिदार, एकजना अहेव, एकजना सहायक लेखापाल र दुईजना कार्यालय सहयोगी तथा प्रहरी नायव निरीक्षकको कमान्डमा ४५ जना जनपथ प्रहरी हुनुपर्ने थियो । राज्यले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन नसक्ने तर जेलमा चैँ १८ कारागारमा उदन्ड मच्चाएर ठाउँसरी आएकाहरुको हालिमुहाली हुनु नै थियो ।

    सरकारले कारागारलाई सुधारगृह त भनेको छ तर यसको अवस्था अरु खराब हुँदै गएको देखिन्छ ।

    २०६८ भदौ २४ गते सर्लाही कारागारमा कैदी तथा थुनुवाबीचको झडपमा घाइते नवीन लामाको लामो समयसम्म होस आएन । सर्लाही कारागारमा बन्दीको एउटा समूहले एकतर्फी आक्रमण गर्दा मकवानपुर, मनहरीका लामाको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो । एकदिन खाना नमिठो भयो भनेको बाहेक नवीन लामाको सर्लाही कारागारमा कुनै अपराध नभएको आफन्तहरु बताउँथे ।

    गाँजा मुद्दामा सर्लाही कारागारमा पुगेका मकवानपुरका ६ युवा आक्रमणको निशानामा परे र नवीन लामा जीवनमरणको दोसाँधमा लामो समय छट्पटाए । भदौ २९ गते नवीनका आफन्तले दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै मकवानपुरको मनहरीमा ११ घण्टा चक्काजाम गरे र मकवानपुर प्रहरी प्रशासनले ६ बुँदे सहमति गर्यो ।

    तर नवीनको उपचारमा सुधार आएन र दोषीमाथि कारबाही पनि भएन । त्यतिखेर कतिसम्म भएको थियो भने सरकारले आफन्त लगेर थप उपचार गर्न पनि दिएन र ध्यान दिएर उपचार पनि गरेन । त्यतिखेर नवीनको उपचार र दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै मकवानपुर, मनहरीका राजनीतिक दलहरु त्यतिखेरका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको ढोकासम्म पुगेका थिए । नेपालका कारागारहरु विस्तारै संरक्षित अपराध उद्योगका रुपमा यसरी विकसित भइरहेको अहिले होइन । यो क्रम अहिले देशका विभिन्न कारागारमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

    वीरगंजस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत कैदीको साउन २७ गते मृत्यु भयो । पर्सा, वीरगंज महानगरपालिका–२५ खाल्वा टोलका ३५ वर्षीय राहुल साह तुराहा २०७९ देखि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका थिए । मृत्युपछि उनका आफन्त र स्थानीयले अस्पताल र कारागार प्रशासनमाथि गम्भीर लापरबाहीको आरोप लगाउँदै अस्पतालअगाडि प्रदर्शन गरे ।

    प्रदर्शनमा टायर बालिएपछि केही समय तनावपूर्ण अवस्था बन्यो । कारागार प्रशासनका अनुसार, मङ्गलबार बिहान व्यायाम गर्ने क्रममा राहुलको स्वास्थ्य अचानक बिग्रियो । तत्कालै उनलाई नारायणी अस्पताल ल्याइयो । अस्पतालले प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा रेफर गर्ने निर्णय गर्यो ।

    तर, मृतकका आफन्तले रेफर प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भएको दाबी गरे । उनीहरूले जेल प्रशासनले समयमै अन्य अस्पताल लैजान अनुमति नदिएका कारण उपचारमा ढिलाइ हुँदा उनको मृत्यु भएको आरोप लगाए । जेल प्रशासनले लामो समयसम्म आनाकानी गर्दा, एम्बुलेन्समा राख्न लाग्दा प्रहरीले रोकेर फेरि अस्पतालमै राख्दा उनको मृत्यु भयो ।

    यसअघि पनि पर्सा कारागारमा स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीको उपचार अभावमा मृत्यु हुने घटना भइसकेकाले यो नयाँ विषय नयाँ थिए । घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुलाल रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।

    यता, सुनसरीको झुम्का कारागारमा १८ फिट अग्लो पर्खाल नाघेर बुधबार बिहान सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सजाय भोगिरहेका खोटाङ, दिप्रुङ चुइचुम्मा–२ का २८ वर्षीय रूपक पौडेल खत्री फरार भए । बुधबार बिहान करिब २ बजे कारागारको बी ब्लकबाट १८ फिट अग्लो पर्खाल नाघेर फरार भएका हुन् । जिल्ला अदालत सुनसरीले २०८१ चैत २५ गते खत्रीलाई १३ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।

    उनी चैँ २०८१ साउन २१ गतेबाटै पुर्पक्षमा थिए । उनी शनिबार बिहान झापाको बिर्तामोडबाट पक्राउ परेका छन् । पौडेललाई बिर्तामोड नगरपालिका–१० स्थित विराटपोखरबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

    एक हजार ६ सय कैदीबन्दी क्षमताको झुम्का कारागारमा एक हजार ७ सय ९५ आश्रित छन् । खत्री फरार भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ ।

    अहिलेसम्मको विवरणमा कैलाली कारागारको झडपले कारागारभित्रको अरु डरलाग्दो रुप सहमा ल्याएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, संखुवासभा, खोटाङ, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, कास्की, बर्दिया। सर्लाही कारागारमा यसअघि यस्ता हिंस्रक झडप भइसकेका छन् । यसैले नेपालको कारागार सुरक्षा गृहप्रशासनको पहिलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।

    भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पनि कारागार सरुवाको माग गरेका छन् । के छ त्यहाँ उनलाई अस्वाभाविक र सरुवाको माग गरे ? यो गृहप्रशासनले खुट्याउनु पर्ने विषय छ ।

    राजनीतिक मुद्दाका बन्दीलाई पनि कारागार सर्नु पर्ने अवस्था ‘स्टन्ट’ मात्रै हो या जेलभित्र मौलाइरहेको दादाहरुको शासन र प्रशासनको मौन स्वीकृतिले काम गरेको छ ? कैदीबन्दीको मृत्यु हुने अवस्था कारागारमा हुनु विद्रोहको चरम रुप हो । यसले राज्यलाई चनाखो बन्न बेलैमा संकेत गरेको छ ।

    बुधबारको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले साउन २३ गते कैलाली कारागार परिसरभित्रको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

    बैठकले घटनामा पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति, आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

    देशका विभिन्न जिल्लाका कारागारमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउन र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधान पुनरावलोकन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

    अपराधको प्रकृति, बन्दीको संख्या र स्वभावअनुसार फरकफरक ब्लक वा कारागारमा राख्न, कैदीबन्दीलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नेलगायत विषयसहितको आवश्यक रणनीति तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

    नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत प्रबन्धमा समयसामयिक सुधार जरुरी देखिएको छ । कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमूना कारागार निर्माण, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चितता आवश्यक देखिएको छ । कारागारको सुरक्षा व्यवस्था प्रविधिमैत्री, सक्षम तथा सबल र देशैभरका कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने पुरानै योजना कार्यान्वयमा अकर्मयण्ता नै यस्ता परिणामहरुमा हामी साक्षी करार भइरहेका छौँ ।

    अपराध कसूर प्रमाणित भएका र प्रमाणित हुनुअघि पुर्पक्षमा रहेकाहरुको विद्रोहलाई निमिट्यान्न पार्न गृहप्रशासनले ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ । समग्रमा जेलभित्र एउटा समूहको हालिमुहालीमा बढिरहेको अदृश्य अपराधले निम्त्याउने विद्रोह नै कारागारमा झडप निम्त्याउने कारण बनिरहेको विषयमा सबै चनाखो बनौँ ।

     

     

  • कृष्ण सम्मोहनका ५ हजार वर्ष- धर्मभन्दा माथिका चिन्तकबारे केही रोचक किस्सा

    कृष्ण सम्मोहनका ५ हजार वर्ष- धर्मभन्दा माथिका चिन्तकबारे केही रोचक किस्सा

    मेरा बा डोर प्रसादबाट गोपालप्रसाद हुनुभो, म तोरणप्रसादबाट गोविन्दप्रसाद भएँ । संयोगले होइन, ‘नियोजित’ रूपमा । यस्तो किन र कसरी भो, यही आलेखको अन्त्यमा लेख्नेछु । गोपाल भने पनि, गोविन्द भने पनि श्रीकृष्णकै नाम हुन्, र आज उनै कृष्ण जन्मेको दिन- श्री कृष्ण जन्माष्टमी । कृष्णकै नामबाट यो लेख शुरुवातको जमर्को गरेँ ।

    संस्कृतमा कृष्ण वर्णको अर्थ कालो, अँध्यारो, कालो बादल (मेघ श्यामल्) जस्तो भन्ने हुन्छ । कृष्ण जन्मिँदै कालो वर्णका थिए अथवा उनलाई कालो रङ मन पर्थ्यो भन्ने प्रमाण छैन । बरु कृष्णको अथाह ब्रह्माण्डीय स्वरूप जनाउनको लागि कालो रङ छानियो भन्ने मानिन्छ । त्यसैले कृष्ण्को मूर्ति, फोटो अथवा पोष्टरमा उनलाई कालो र गाढा निलो रङमा देखाउने चलन छ ।

    कृष्ण ज्ञान कुनै धर्म संप्रदाय, भूगोल या समुदाय विशेषको नभई समग्र मानव जातिको साझा भन्डार हो र हुनुपर्छ ।

    करिब ५ हजार वर्षअगाडि द्वापर युगमा आजकै रात गीतामा भनिए झैँ ‘धर्म उत्थापनार्थाय’ अर्थात सत्यधर्मको रक्षा गर्नको लागि मेरो र मेरा बाको नाम फेरिए जसरी ‘नियोजित’ रूपमै श्री कृष्णको जन्म भएको थियो ।

    कृष्ण चरित्रमा लेखिएअनुसार कृष्णको जन्म बडो योजनावद्ध र नाटकीयरूपमा भएको थियो । कथाअनुसार मथुराका राजा उग्रसेनलाई उनको आफ्नै छोरा कंसले ‘कू’ गरेर जेलमा बन्दी बनाएको थियो । कंस, मानिसको कोखमा जन्म लिएको, मान्छेकै रूप धारण गरेको भए पनि राक्षस थियो ।

    स्वभावैले अत्यन्त क्रुर थियो, जस्तासुकै अमानवीय अपराध गर्न पछि पर्दैनथ्यो । कंसको राज चलिरहेको समयमा एक दिन एक्कासी आकाशवाणी भयो । सारा संसारले सुन्ने गरी ‘हे कंस ! तेरो अत्याचारले सीमा नाघेको छ, त्यसो हुनाले वासुदेव र देवकीको आठौं सन्तानले तेरो इहलीला समाप्त गर्नेछ ।’ यस्तो भविष्यवाणी सुन्ने बित्तिकै कंसको हंसले ठाँउ छोड्यो ।

    देवकी कंसकी बहिनी थिइन । आफ्नै भान्जाले आफ्नो हत्या गर्ने खबरले कंस विक्षिप्त बन्यो । आफ्नै परिवारभित्रबाटै आफ्नो मरण हुने भएपछि तत्कालै बहिनी ज्वाइँलाई जेलमा पठायो र वासुदेव र देवकीका सन्तान जति जन्मिँदै जान्छन्, उति बर्बरतापूर्वक हत्या गर्दै गयो ।

    आफ्ना सन्तानको हत्या श्रृंखला नरोकिएपछि विक्षिप्त बनेका वासुदेवले आफ्नो आठौं सन्तान जन्मिनेबित्तिकै कंसले थाहा पाउनु अगाडि नै आफ्नो साथी नन्दसँग सल्लाह गरेर उनकी भर्खरै जन्मिएकी छोरीसँग आफ्नो छोरा साटिदिए । सधैँ झैँ कंसले ती नाबालिकालाई मार्न उचालेको मात्र के थियो, बालिका फुत्किएर आकाशमा पुगिन् ।

    ‘देवी महामाया’ नन्दकी छोरीको रूपमा जन्मेकी थिइन्, कंसले मार्न सक्दैनथ्यो । उनै देवीले कंसलाई ‘तिमलाई सिध्याउन सक्ने बहादुर गोकुल पुगिसकेको छ’ पनि भनिदिइन् । नन्दको छोरीसँग साटिएका ती बालक नै श्रीकृष्ण थिए । उनैले पछि कंसको नास गरी ‘कू’ गरेर बन्दी बनाइएका उग्रसेनलाई राजकाज फिर्ता गरिदिए ।

    देउताहरूमध्ये मलाई देवाधिदेव महादेव र श्रीकृष्ण असाध्य मन पर्छन् । ब्रत बसेर पूजा अनुष्ठान गरी कृष्णलाई खुशी पार्‍यो भने वरदान पाइन्छ, अर्को जुनीमा गोकुल धाम पुगिन्छ भन्नेमा मलाई खासै विश्वास लाग्दैन । तर, कृष्णको मनमौजी स्वभाव, रहस्यमय जीवन शैली र गीतामा वर्णन गरिए झैँ उनको जीवन जिउन; भूत, वर्तमान र भविष्य बुझ्ने बुझाउने कालजयी ज्ञान कलाको ‘फिदा’ हुँ ।

    आम सर्वसाधारण मानिस झैँ कृष्णजी रिसराग, लोभ, माया प्रेम, दु:खसुख अनेक भाव देखाउँछन्, लुकाउँदैनन । एकातिर मनमग्न भै बाँसुरी बजाएर गोपिनीहरूसँग ‘फ्लर्ट’ गरिरहेका हुन्छन्, भने अर्कोतिर बाढीपहिरो र डुबानमा परेका गोकुलबासीहरूलाई गोवर्धन पहाडै उचालेर ‘रेस्क्यू’ गरिरहेका भेटिन्छन् ।

    दही चोरेर खाइदिन्छन्, नौनीका डल्लै डल्ला लुटेर साथीहरूलाई बाँडिदिन्छन्, राक्षसको सातो लिन्छन्, कालिय नागको टाउको माथि बसेर गीत गाइदिन्छन्, गोपिनीहरू पोखरीभित्र पसेर जलक्रिडा गरेका बेला सबैका सारी लुकाइदिएर ‘बबाल’ गरिदिन्छन् ।

    गाईको छेउमा बसेर एउटा खुट्टाको अगाडि अर्को खुट्टा बङ्ग्याएर बाँसुरी बजाउँदै गरेको कृष्णस्वरूप मनमोहक देखिन्छ। त्यसैले अरु देउता भन्दा कृष्ण ‘इन्ट्रेस्टिङ’ लाग्छन् । यी अरु देउताले जसरी ‘भलादमी’ बनेर खटाइखटाइ बोल्दैनन्; आफूसँग भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार लुकाएर ‘सुन्दर र शान्त’ मुद्रा देखाउँदैनन् । मेरा लागि धनी-गरिब, ठूलो-सानो, असल-दुष्ट सम्पूर्ण जीवात्मा बराबर हुन् भनेर उपदेश दिँदै बस्दैनन् ।

    सत्य र असत्य अथवा न्याय र अन्यायबीच लडाइँ हुने अवस्था छ भने न्याय र सत्यको पक्षमा बोल, अन्याय र असत्यलाई परास्त गर भन्छन् । भन्नुमात्र नभई, आफैँ लडाइँको मैदानमा उत्रेर सत्यको पक्षमा युद्धको शङ्‍खनाद गर्छन् । कृष्ण ११६ वर्षसम्म बाँचे रे, जीवन काल भरी बेफिक्री आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी रहे र हामी सबैलाई ‘निस्काम कर्म’ गर्न र कर्मको फल अथवा सफल भैएला कि, नभैएला भन्दै ‘टेन्सन’ लिएर नबस भनेर बारम्बार सम्झाइ रहे ।

    कृष्णको बाल्यकाल र युवावस्था बालसुलभ चञ्चलता, रंगीन मायाप्रेम, अद्भूत शक्ति, चमत्कार, कला र चातुर्यले भरिएको छ । कृष्ण निरस छैनन् र कुनै हिसाबले पनि ‘बोरिङ’ लाग्दै लाग्दैनन् ।

    महाभारतकालीन समयमा, कौरव र पाण्डव पक्ष बीच ‘कुरुक्षेत्र’ को रणमैदानमा उभिएर श्रीकृष्ण र अर्जुनबीच भएको संवादको माध्यमबाट श्री कृष्णले जीवन दर्शन, जीवन र जगतको रहस्य, कर्तव्य र अकर्तव्य बीचको अन्तर, शरीर, आत्मा र परआत्मा बीचको अन्तरसम्बन्ध आदि बारे ५ हजार वर्षअघि द्वापर युगमा दिएको ज्ञानपुन्ज अहिले कलियुगमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

    अहिलेको भागदौड, तनाब, बेथिति, डर, लोभ र अहंकारले थिचिएको परिस्थितिमा जीवन बुझ्न र आफूलाई कर्तव्यपथमा टिकाइरहन गीता ज्ञानले सहज बनाउँछ ।

    अनिश्चितता, चिन्ता र अर्धयता आधुनिक जीवनको पर्यायका रूपमा रहिरहने निश्चितै छ । त्यसो हुनाले यही युगअनुसार अनुकूलन हुँदै जानुको विकल्प छैन । यसको लागि कृष्ण विचारधारा र योग दर्शन अयन्त उपयोगी वैचारिक साधन हुन् ।

    आफ्ना उद्देश्य पूरा नभएर निराश हुँदा, आफन्त इष्टमित्र र आफ्नै मृत्युको डरले हतभ्रत हुँदा, के गर्ने, कहाँ जाने, के बोल्ने अलमल हुँदा, धनसम्पत्ति नाश हुँदा, रोग ब्याध लागेर ‘आत्तिएको बेला’ र सफलताले शिखर चुमेको बेला उत्पन्न हुने खुशी, आनन्द, धनदौलत अथवा क्रोध या अहंकारले ‘मात्तिएको बेला’ तिम्रा असफलता र दु:ख, तिम्रा सफलता र सुख दुवै स्थायी हुन्, यसबाट बिथोलिएर आफ्नो कर्तव्यपथबाट बिचलित हुनु हुँदैन भनेर कृष्णले उहिल्यै सम्झाइदिएकै हो ।

    यो संसार नै द्वैत (dualism) को आधारमा बनेको छ । सुखदु:ख, राम्रो-नराम्रो, ठिक-बेठिक, न्याय-अन्याय, सत्य-असत्य, दिन-रात, उज्यालो-अँध्यारो जस्ता दुई विपरीत धार बीच हरदम द्वन्द्व भैरहेको हुन्छ । खेलका लागि दुई टीम चाहिए जसरी यस्ता द्वन्द्व आवश्यक हुन्छ । नत्र जीवन र जगत चल्दैन ।

    अँध्यारो नहुने हो भने उज्यालोको महत्व हुँदैन, दु:ख नहुने हो भने सुखको महत्व हुँदैन । त्यसैले गीतामा कृष्णले यस्तो द्वन्द्वमा सत्य, धर्म र न्यायको पक्षमा उभिएर असत्य, अधर्म र अन्यायलाई परास्त गर्न हामीलाई सधैँ उत्प्रेरित गरिरहेका छन् ।

    जीवन जगत सम्बन्धी यस्ता कालजयी ज्ञान र दिगो शान्ति र आनन्दको बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्ने कृष्णका विचार संग्रह गरिएको गीता पढ्यो भने बहुलाइन्छ भन्ने मान्यताका कारण कृष्णको जीवन दर्शनमाथि पर्याप्त विचार-विमर्श हुन पाएको छैन । त्यसमाथि धर्म र जातभातको लेप लगाएर गीता ज्ञानलाई संकूचित बनाइएको छ ।

    यो कलियुग अर्थोत्पादनको व्यग्र अभिलाशा, चिन्ता, अनिश्चय र प्राकृतिक प्रतिकूलता, लोभ, चिन्ता, रिसराग, अभिमान, अभाव र प्रतिकूलताले भरिएको युग हो । अनिश्चितता, चिन्ता र अर्धयता आधुनिक जीवनको पर्यायका रूपमा रहिरहने निश्चितै छ । त्यसो हुनाले यही युगअनुसार अनुकूलन हुँदै जानुको विकल्प छैन । यसको लागि कृष्ण विचारधारा र योग दर्शन अयन्त उपयोगी वैचारिक साधन हुन् ।

    ‘देवी महामाया’ नन्दकी छोरीको रूपमा जन्मेकी थिइन्, कंसले मार्न सक्दैनथ्यो । उनै देवीले कंसलाई ‘तिमलाई सिध्याउन सक्ने बहादुर गोकुल पुगिसकेको छ’ पनि भनिदिइन् ।

    गीता ज्ञान, योग दर्शन र जीवन जिउने कलामाथि विचार मन्थन गर्ने, पढ्ने पढाउने र सोहीअनुसार अभ्यास गरेर जीवन सरस, सरल र आनन्दमयी बनाउन सकिन्छ । कृष्णले परिमाण के होला भन्ने तिर ‘टेन्सन’ नलिकन आफ्नो धर्म (दायित्व कर्तव्य) अनुसारको कर्म गर्न, मन र मस्तिष्कको नियन्त्रण गर्न, माया मोहबाट मुक्ति गर्न, दु:ख पर्दा अथवा असफलतामा विक्षिप्त नहुन र सफलता अनि सुखमा खुशीले उत्तेजित नभै सन्तुलित रहन (समत्व), आत्माबाहेक हरेक कुरा अस्थायी (impermanance) हुन् भन्ने आत्मा स्विकारोक्ति गर्न र निडर भएर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने कुरालाई अत्यन्त महत्व दिएका छन् । तेसो हुनाले कृष्ण ज्ञान कुनै धर्म संप्रदाय, भूगोल या समुदाय विशेषको नभई समग्र मानव जातिको साझा भन्डार हो र हुनुपर्छ ।

    कृष्णको नाममात्र लिँदा पनि हामीलाई यी कुराहरूको सत्यबोध हुन सहयोग पुग्छ भनिन्छ । गोपाल भने पनि, गोविन्द भने पनि कृष्णकै नाम उच्चारण हुने हुनाले हाम्री हजुरआमाले जानी जानी नियोजितरूपमै मेरा बालाई डोरप्रसादबाट गोपाल प्रसाद र मलाई तोरणप्रसादबाट गोविन्दप्रसाद बनाइदिनु भएछ ।

    म मर्ने बेलामा यता फर्कुँला ‘गोपाल’ भनुँला, उता फर्कुंला ‘गोविन्द’ भनुँला र छोरा र नाती सम्झिँदा अन्जान मै पनि कृष्णको नाम उच्चारण होस् भन्नु हुन्थ्यो रे ! तर, अपसोच, श्रीकृष्णले भने झैँ मृत्यु अवश्यंभावी त छँदैथ्यो हजुरआमाको हातमा नि थिएन । वहाँको छोराले वहाँभन्दा अगाडि नै मृत्युवरण गरे, वहाँको मृत्यु हुँदा वहाँको नाती म वहाँको साथमा भइनँ ।

    हजुरआमा रहनु भएन, हामी नि रहँदैनौं, तर सृष्टि निरन्तर चलिरहन्छ । त्यसैले कृष्णले भने झैँ हामीलाई सत्य, न्याय र धर्मको पक्षमा लागिरहन ऊर्जा प्राप्त भैरहोस । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना !

  • केपी ओली, एमालेको विधान महाधिवेशन र प्रवासीका आकांक्षा

    केपी ओली, एमालेको विधान महाधिवेशन र प्रवासीका आकांक्षा

    नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरमा हुँदैछ । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट विधानलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित विधान अधिवेशन गर्दैछौँ ।

    हामी प्रतिनिधि पार्टीको नीति र नेतृत्वमा स्पष्ट छौँ ।  एमाले पार्टीलाई बलियो बनाउन केपी शर्मा ओलीबाहेक कसैले पनि सकेनन् । २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै अहिलेको विशाल नेकपा एमाले बनेको हो । आज यो सबैभन्दा मजबुत कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ ।

    देशी-विदेशीको इशारामा पार्टीलाई पार्टी फुटाउने र चोइटाउने क्रम पनि जारी रह्यो । आजसम्म आउँदा स्वार्थी समूहले यो पार्टीलाई तीन पटकसम्म फुटाए । माधव नेपाल १६ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव हुँदा एमालेको लिङ्ग पहिचान भएको छैन भनेर विपक्षीले आलोचना गर्थे ।

    कुनै अडानबिनाका माधव कहिले कांग्रेस ठिक भन्थे त कहिले राजालाई ठिक भन्थे । पछि माओवादी सत्तामा आएपछि माओवादी नै ठिक भन्ने पनि उनै थिए । एक प्रकारले अभिभावकविहीन थियो एमाले । यसले लामो समयसम्म कुशल अभिभावक पाउन सकेन ।

    जसले आफूबाहेक अरुलाई नेता देखेको छैन, पार्टीभित्र वर्षौँदेखि जसले निरङ्कुशता लादेको छ, उसलाई एमालेको नेतृत्वमा को र कस्तो व्यक्ति आउने भन्नेमा चासो हुनु आफैँमा रहस्यमय विषय हो ।

    नवौँ महाधिवेशन (२०७१ असार) मा जब केपी शर्मा ओलीको पार्टी अध्यक्षका रूपमा उदय भयो, तब एमालेको रुपरंग र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बद्लियो । अझ भनौँ देशभित्र पनि अन्तर पार्टी बैठकमा केपी ओली नेताका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । विभिन्न विषयमा लम्बेतान छलफल चले पनि निर्णय केपी ओलीले भनेका आधारमा हुन थाल्यो ।

    आफ्नो कटु आलोचक माओवादीलाई समेत सहमतिमा ल्याएर ओलीले २०७२ जेठमा सर्वदलीय सहमति कायम गरेपछि संविधान जारी भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने केपी ओलीले भनेको कुरा समयले पुष्टि गर्‍यो । उहाँको भनाइ थियो कि, गलत मान्छे संविधानसभामा हाबी छन्, त्यसैले संविधान बनाउनेमा उनीहरूको ध्यान छैन ।

    केपी ओलीले पार्टीको मात्र हैन, सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गरेको उदाहरण हो यो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध घुँडा नटेकेको, चीनतर्फको नाका खोलेकोजस्ता कारणले सार्क राष्ट्रमा उहाँको प्रभाव ह्वात्तै बढ्यो । यसले स्वदेशमा पनि एमाले, गैर एमाले सबैले केपी ओलीको भनाइका आधारमा आफ्ना धारणा बनाउन थाले ।

    ओलीको यही क्रेजका कारण दशौं महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत साथ अध्यक्षमा पुनः विजयी हुनुभयो । खासमा उहाँलाई दशौं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउनुपर्ने हो । तर, भीम रावल र घनश्याम भुसाल प्रवृत्तिले त्यो सम्भव भएन । ती दुवै खलपात्र अहिले एमालेको बिर्सनलायकका पात्रको रूपमा चित्रित छन् ।

    पार्टीभित्र भीम रावल र घनश्यामहरूको निरन्तर असहयोगका बाबजुद पनि २०७९ मा भएका तीन वटै निर्वाचनमा एमालेले शानदार विजयी हासिल गर्‍यो । २०-२५ सीटमा एमाले खुम्चिन्छ भन्ने माधव नेपालहरू एमालेको ७९ सीट आउँदा उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेर कहिले माओवादी त कहिले कांग्रेसको शरणमा पुगिरहेका थिए ।

    साउनको पहिलो साता पार्टीको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीले गरेको विधान संशोधनसम्बन्धी निर्णयलाई विवादित बनाउने र गिजोल्ने प्रयास भइरहेका छन् । पार्टीमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको विषय उछाल्ने हर्कत जारी नै छ । सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा हेल्ने प्रयास अन्तरकुन्तरमा सकिएको छैन ।

    तर, यी सबै प्रयास पानीका फोकासरह हुने कुरा पनि निश्चितै छ । एमालेले उहाँको सदस्यता नवीकरण नगर्ने, उहाँलाई सम्मानपूर्वक देशको अभिभावक बनाएर राख्ने निर्णय गरेको छ । यसर्थ विद्या भण्डारीज्यूका नामबाट आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने काम बन्द गर्नु उचित हुन्छ ।

    शायद, यसै वर्ष एमालेको ११ औँ महाधिवेशन हुँदैछ । यस महाधिवेशनमा राष्ट्र र पार्टीको आवश्यकताको रूपमा कमरेड केपी ओली फेरि अध्यक्ष निर्वाचित हुनुहुनेछ । यस महाधिवेशनमा उहाँलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएर नयाँ इतिहासको रचना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । ओलीको  नेतृत्वमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को मान्यतालाई सार्थकता दिनुपर्ने छ ।

    प्रवासमा रहेका युवालाई  आकर्षक रोजगारीसहित स्वदेश फर्काउने अभियान र मेगा प्रोजेक्ट देश बनाउने एउटा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई सबै प्रतिनिधिले सहयोग गर्नु जरुरी छ ।

    विधान महाधिवेशनमा अनावश्यक लफडा नगरौँ र राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई पुनर्स्थापित गराएर मिसन ०८४ सफल पारौँ ।

    यसका लागि हामी सबै प्रतिनिधि र नेकपा एमालेलाई माया गर्ने व्यक्ति एकजुट भएर पार्टीलाई बलियो बनाऔँ र मजबुत बनाएर ११ औँ महाधिवेशनबाट एमाले मिसन ०८४ मा निर्णायक शक्ति बनाउनका लागि गुट र फुटको काम बिर्सिनुपर्छ । सङ्कल्प गरेर एमालेलाई बलियो शक्ति बनाउनुको विकल्प छैन ।

    पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले पनि मिसन ०८४ का लागि भाग होइन पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउनका लागि ७७ जिल्ला घुम्नु जरुरी छ । अध्यक्ष ओली र मिसन ०८४ का विषयमा प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीको ठूलो चासो छ । उहाँको भिजनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने घरपरिवार छोडेर विदेशिनुपर्ने दिन अन्त्य हुने थियो कि भन्ने सबैको अपेक्षा छ ।

    त्यो अपेक्षा पूरा हुनका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टीको नेतृत्व बलियो बनाउनुपर्दछ । त्यसपछि निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्दछ । आफ्नो पार्टीको एकल बहुमतवाला सरकार बनेपछि अरू सम्भावनाको खोजी हुनेछ । यस कामका लागि प्रवासमा रहेका नेपालीले चटके कुरामा भुल्नु हुँदैन । वास्तविकता र देशको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कार्य योजना बनाउनुपर्दछ ।

    प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले छरिएका नेपालीलाई एकमुष्ट बनाएर ‘जहाँ नेपाली त्यहीँ प्रवासी नेपाली मञ्च’ भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ । तपाईँ हामी सबैले सहयोग गरौँ र ९० लाख युवालाई पनि हामीले यो नाराका साथ अगाडि बढाएर देश समृद्ध बनाउनका लागि विदेशमा बसेका, ज्ञान र सीप सिकेका नेपालीलाई फर्काउनका लागि पनि नेकपा एमाले निर्णायक शक्ति हुनु जरुरी छ ।

    स्टण्टबाजी गर्ने होइन, काम, नीति र नेतृत्वमा बसेर हरेका कुराको समाधान खोज्नुपर्छ । ७६ वर्षको इतिहासमा  नीति र नेतृत्वमै यो पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । म प्रवासबाट सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि, निर्णायक शक्ति नेकपा एमालेलाई बनाउनुपर्छ  ।

    विगतमा पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेतामध्ये मदन र मनमोहन पार्टी बनाउन लाग्नुभयो । तर, माधव र झलनाथ पार्टी सक्नतिर लाग्नुभयो । यो कुरा इतिहासले समेत पुष्टि गरेको छ । पार्टी सिध्याउन खोज्नेहरूलाई नै पाखा लगाएर पार्टीको रक्षका लागि केपी ओली उभिएकै कारण आज हामी एमाले भएका छौँ । नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पार्टीमा सानो स्वर, माओवादीबाट ठूलो स्वरमा उठाइएको छ ।

    एमालेको इतिहासमा माधव नेपाल नै हो, जसले सबभन्दा लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरे । उनको नेतृत्व कालमा पहिलो पटक पार्टी विभाजित भयो । २०७८ सालमा पार्टीको नेतृत्व नपाउँदा उनले आफैँ पार्टी फुटाए । यसले भन्छ, माधव चरम अवसरवादी, फुट परस्त र आन्दोलनका विसर्जनकारी तत्त्व हुन् ।

    अर्कातिर, प्रचण्डले एमाले नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्नु आफैँमा हास्यास्पद हो । जसले आफूबाहेक अरुलाई नेता देखेको छैन, पार्टीभित्र वर्षौँदेखि जसले निरङ्कुशता लादेको छ, उसलाई एमालेको नेतृत्वमा को र कस्तो व्यक्ति आउने भन्नेमा चासो हुनु आफैँमा रहस्यमय विषय हो । कुनै बेला ३० लाख मतको हिस्सेदार माओवादी अहिले १३ लाख मतमा सीमित भएको छ ।

    आजसम्म आउँदा स्वार्थी समूहले यो पार्टीलाई तीन पटकसम्म फुटाए । माधव नेपाल १६ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव हुँदा एमालेको लिङ्ग पहिचान भएको छैन भनेर विपक्षीले आलोचना गर्थे ।

    यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको माओवादीबाट देश र कम्युनिष्ट आन्दोलनले निकास पाउने कुरा कल्पनाबाहिरको हो । त्यसैले कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधारको रूपमा रहेको एमाले र यसको नेतृत्वमा केपी ओलीलाई स्थापित गर्ने कुरा एमालेको हितमा मात्र होइन, समग्र देशकै हितमा छ ।

    त्यसैले यस विषयलाई मनन गरौँ । विधान महाधिवेशनमा अनावश्यक लफडा नगरौँ र राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई पुनर्स्थापित गराएर मिसन ०८४ सफल पारौँ ।

    (लेखक प्रवासी नेपाली मञ्चका उपसचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख हुन् ।) 

  • नेपाल-भारत सम्बन्धमा ‘ओली डक्ट्रिन’

    नेपाल-भारत सम्बन्धमा ‘ओली डक्ट्रिन’

    केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्षमात्र नभएर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको पहिचान एक देशभक्त राष्ट्रवादी, नेपालको स्वाभिमानको रक्षक र कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेताको रूपमा स्थापित छ । संघीय लेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

    उहाँ प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षयता चीन, अमेरिकालगायतका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । यतिबेर प्रमको भारत भ्रमणको विशेष चर्चा छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध र केपी ओलीबारे नेपाली जनता ढुक्कसँग भन्छन्, ‘ओलीले नेपालको शिर झुक्न दिँदैनन् । नेपालको एकमात्र प्रधानमन्त्री, जसले भारतीय शासकसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्छन् । नेपालको हित र स्वाभिमानलाई झुक्न दिँदैनन् ।’ यो नेपाली जनताको उहाँमाथिको भरोसा हो । अहिले उहाँ अघोषितरूपमा राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा स्थापित भइरहनुभएको छ ।

    प्रम भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नजिकको छिमेकी भारतले भ्रमणको निम्तो गरेको थिएन । अहिले गर्दैछ । सरकार भित्रभित्रै भदौ अन्तिम साताका निम्ति भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ । हिजोसम्म ओलीलाई भारतबाट नरुचाइएका पात्रका रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो । भारतले उहाँलाई बोलाउँदैन, बरु उहाँको सरकार ढाल्नसक्छ भन्ने बजारिया विश्लेषण व्यापक थियो । यो मान्यता आज खण्डित भएको छ ।

    सीमाको अतिक्रमणविरुद्ध उभिनु एउटा राष्ट्र प्रमुखको कर्तव्य थियो । भारत इतिहासदेखिनै नेपालका देशभक्तलाई सहँदैन । केपी ओलीमा देशभक्ति र स्वाभिमान भएका कारण भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । उहाँको गल्ती नेपालको हितमा , जनताका साथमा रहेर-डटेर सार्वभौमको रक्षा गर्नु थियो ।

    भारत भ्रमणको निमन्त्रणाको चर्चासँगै केपी ओलीको बारेमा राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा फरक ढंगले बहस शुरू भएको छ । अब के हुन्छ ? देशभक्ति स्वाभिमान र नेपालको हित उहाँका मौलिक मान्यता हुन् । तथापि, ‘कतै केपी ओली पनि झुक्ने हुन् कि ?’ यस्तो चिन्तामिश्रित प्रतिक्रिया छन् । उहाँ भारतसँग कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी विकास गर्नुहुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

    नेपाल-भारत सम्बन्ध

    शताब्दीयौँदेखि नै नेपाल-भारतबीच मित्रवत् सम्बन्ध कायम छ । त्यससँगै कतिपय प्रतिकूलता र असहजता पनि छन् । सँगै सम्बन्धका उतारचढाव छन् । सीमा विवाद, प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद, व्यापार पारवाहन समस्या, कहिलेकाहीँ नाकबन्दी र राजनीतिक एवं आर्थिक विवाद छन् । सन् १९५० को शान्तिमैत्री नामक सन्धिदेखि नै समस्या र विवाद क्रमशः बढ्दै गएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएका कारण नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । यसबाट बच्न चीनसँगको व्यापार-पारवाहन सन्धि गर्नु थियो, भयो पनि । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो ।

    सीमाको अतिक्रमणविरुद्ध उभिनु एउटा राष्ट्र प्रमुखको कर्तव्य थियो । भारत इतिहासदेखिनै नेपालका देशभक्तलाई सहँदैन । केपी ओलीमा देशभक्ति र स्वाभिमान भएका कारण भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । उहाँको गल्ती नेपालको हितमा , जनताका साथमा रहेर-डटेर सार्वभौमको रक्षा गर्नु थियो ।

    सत्ता स्वार्थमा अवसरवादीले जे पनि गर्छन् भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै ०७४ मा आइपुग्दा नपुग्दै एमाले र माओवादीबीच पुनः वाम गठबन्घन बन्यो । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्‍यो । उक्त गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा पुनः ओली नियुक्त हुनुभयो । यही समयमा नेपाल-भारतबीच नक्सा विवाद भयो ।

    भारतको नाकाबन्दीलगायत सबै दबाबलाई अस्वीकार गर्दै नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नुभयो । जबसम्म भारतले नाकाबन्दी पूर्ण हटाउँदैन, तबसम्म भारत भ्रमण र कुनै पनि वार्ता असम्भव छ भन्ने अडान लिनुभयो । भारतले नाकाबन्दी हटाएपछिमात्र केपी ओलीले भारतको भ्रमण गर्नुभयो । भारतको दबाबको पर्वाह नगरी चीनसँग व्यापार र पारवाहन सन्धि गर्नुभयो । विगतमा कुनै पनि राजा, महाराजाको सरकारले वा अन्य दलको सरकारले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले फत्ते गर्नुभयो । व्यापार र पारावहन सन्धी गरेर अब कहिले पनि नाकाबन्दीको चपेटामा पर्नुनपर्ने गरी राष्ट्रको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नुभएको थियो ।

    भारतवेष्ठित नेपाललाई ‘ल्याण्ड लिंक’ बनाउनुभयो । भूराजनीतिका कारण चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुनुले भारत खुसी थिएन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सम्वृद्धि, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अबलम्बन गरेको कुरा भारतलाई कहिल्यै पाच्य थिएन । यसकारण उहाँको भारतविरोधीको पहिचान बन्यो ।

    आज भारत र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन । विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका र भारतबीच चिसोपना आइरहेको छ । बरु, चीनसँग उसको सम्बन्धमा केही सुधार देखिन्छ । विश्व परिस्थितिमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको सिलसिला चलेको छ ।

    तर, उहाँ कुनै देश विशेषको विरोधी होइन । देशभक्त नेपाली हुनुहुन्छ । नेपालमा राष्ट्रविरुद्ध सत्तास्वार्थमा सौदाबाजी गर्नेको कमी छैन । नयाँ संविधान घोषणापछि बनेको वाम गठबन्धन सरकारलाई अपदस्थ गर्न गठबन्धनमा संलग्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रयोग गरी कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् सरकार हटाए । यो ओलीले भूकम्पबाट थिलथिलो मुलुककको पुनःनिर्माण गरेको, नाकाबन्दीको प्रतिवाद र चीनसँग व्यापार-पारवाहन सन्धि गरेको दण्ड थियो ।

    सत्ता स्वार्थमा अवसरवादीले जे पनि गर्छन् भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै ०७४ मा आइपुग्दा नपुग्दै एमाले र माओवादीबीच पुनः वाम गठबन्घन बन्यो । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्‍यो । उक्त गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा पुनः ओली नियुक्त हुनुभयो । यही समयमा नेपाल-भारतबीच नक्सा विवाद भयो ।

    नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा कायम गरी नक्सा भारतले प्रकाशन गरेपछि भारतीय विस्तारवादको उक्त हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालमा विरोधको आवाज उठ्यो । कालापानीको मुद्दामा देशभक्त नेपाली जुर्मुराए । विगतमा निरंकूश राजाका सरकारले भारतले आफ्नो सेना कालापानीमा राखेको थियो । त्यहीबेला नेपालको नक्साबाट उक्त भूभाग गायब थियो । त्यो अपराधलाई संविधानको अनुसूची संशोधनमार्फत केपी ओलीले सच्याउनुभयो । नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशित भएपछि भारतीय पक्ष तिल्मिलायो ।

    यसपछि ओलीविरुद्ध भारतीय प्रहार निरन्तर रह्यो । २०७९ का तीनै तह निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध कांग्रेस, माओवादीसहितको सात दलीय महागठबन्धन बनाइयो । तर, एमालेले आफ्नो जनमतलाई सुरक्षित राख्न सक्यो ।

    २०७९ को निर्वाचन परिणामपछि फेरि देशमा एमालेसहितको सरकार बन्ने श्रृंखला शुरु भयो । वाह्य शक्तिले एमालेलाई निषेध गर्न जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि सम्भव भएन । फलतः अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारी चलिरहेको छ ।

    भारतसँग बहुआयममिक सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई आत्मासाथ गर्दै सबै सम्बन्धलाई अलग अलग ढंगबाट अध्ययन, विश्लेषण गरी ऐतिहासिकता र विश्वका प्रमाणित अभ्यासको आधारमा सम्बन्धलाई वैज्ञानिक ढंगबाट हल गरिनुपर्छ । हामीबीचमा छलफल गर्नुपर्ने समस्या छन् ।

    आज भारत र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन । विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका र भारतबीच चिसोपना आइरहेको छ । बरु, चीनसँग उसको सम्बन्धमा केही सुधार देखिन्छ । विश्व परिस्थितिमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको सिलसिला चलेको छ ।

    राष्ट्र-राष्ट्रको सम्बन्धमा ‘ओली डक्ट्रिन’

    केपी शर्मा ओलीसँग राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्ध, विशेषतः नेपाल-भारत सम्बन्धबारे आफ्ना मौलिक सिद्धान्त छन् । उहाँले प्रतिपादन गर्नु भएका केही महत्वपूर्ण सिद्धान्तको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

    ‘देशको भूगोल ठूलो-सानो हुनसक्छ, जनसंख्या धेरै-थोरै हुनसक्छ, अर्थतन्त्र बलियो-कमजोर हुनसक्छ, तर सार्वभौमसत्ता भने ठूलो–सानो हुँदैन, बराबर हुन्छ ।’ यो मर्मलाई नेपाली जनता र विश्व समुदायले सही अर्थमा बुझ्नुपर्छ । नेपाल सानो देश हो । तर, सधैँ स्वाधीन देश नै रह्यो । यो प्रत्येक नेपालीले गौरवबोध गर्नुपर्ने विषय हो । यसबाट दायाँबायाँ हुने छूट कुनै पनि नेपालीलाई छैन ।

    हामी सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वाभिमान र बराबरीको व्यवहार गर्छौं । कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । हाम्रो सार्वभौमसत्ता कुनै उपहार होइन, संघर्ष र बलिदानको प्रतिफल हो । त्यसलाई कुनै हालतमा सानो र कमजोर ठान्नुहुँदैन । यो हाम्रो इतिहासको गौरव र पुर्खाको नासो हो । यसलाई सम्वृद्ध पारेर भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

    नेपालले कसरी भारतसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न इतिहासदेखि नै पेचिला छन् । हरेक कूटनीतिक र दुईपक्षीय सम्बन्धमा पछि पर्नुमा नेपालको तयारी र बुझाईमा समस्या छ । त्यसमा पनि नीति निर्माणको तहमा भारतीय पक्षधरताको पहुँच गम्भीर विषय बन्दै आएको छ ।

    ओलि विदेश नीतिबारे भन्नुहुन्छ, ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता ।’ उहाँले भारत र चीन दुबैसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्न जोड दिँदै दबाब र भ्रमबाट मुक्त भई सम्मानजनक र फलदायी दीगो सम्बन्ध कायम गर्ने नीति रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । कुनै देशविरुद्ध अनुचित गठबन्धन नगर्ने, कुनै देशविरुद्ध अर्कोसँग नमिल्ने नीति नअँगाल्ने बताउँदै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हल्काफुल्का टिप्पणी नगर्ने, एकअर्काविरुद्ध कार्ड प्रयोग नगर्ने उहाँका मुख्य नीति हुन् । लाभहानीलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धमा उतारचढावजन्य दृष्टिकोण नराख्नमा जोड गर्नुभएको छ ।

    भारतसँग बहुआयममिक सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई आत्मासाथ गर्दै सबै सम्बन्धलाई अलग अलग ढंगबाट अध्ययन, विश्लेषण गरी ऐतिहासिकता र विश्वका प्रमाणित अभ्यासको आधारमा सम्बन्धलाई वैज्ञानिक ढंगबाट हल गरिनुपर्छ । हामीबीचमा छलफल गर्नुपर्ने समस्या छन् । जस्तै, खुला सिमाना, कनेक्टिभिटी, जलस्रोत, वाणिज्य र व्यापार, पारवाहन, सुपुर्दगी सन्धी, १९५० को असमान सन्धीका विषयमा छलफल गर्दै दुबैको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमानमा ठेस नपुग्ने गरी समाधन गर्नुपर्छ ।

    सुगौली सन्धिमार्फत् कायम भएको नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमणमात्र नगरी उसको नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई सन् २०२० मा नेपालले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिसकेको छ । त्यो नक्सा चलनचल्तीमा पनि आइसकेको छ । यसमा भारतको आपत्ति छ । यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाई नेपालमा छुट्टै दबाब सिर्जना गर्दैछ ।

    ओली भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नो एक इञ्च जमिन नछोड्ने । अरुको एक इञ्च जमिनमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यतामा अडिग रहँदै सीमा समस्या र भूराजनीतिक विषयलाई डिप्लोमेसीमार्फत् समाधान गर्ने ।’

    ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न दृढ संकल्पित भई स्वावलम्बन र साझेदारीमा जोड दिनुपर्छ । ‘हामी सधैँ माग्ने होइन, दिने बन्न सक्छौँ’ भन्ने बन्नुपर्छ । सहायता होइन, साझेदारीको मार्ग अपनाउनुले नेपालको दीर्घकालीन स्वाभिमान, स्वाधीनता बच्छ । विकासको सार्वभौम मोडेल बन्नसक्छ ।

    कनेक्टिभिटीका लागि उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग रेल र सडक जडान केरुङ-काठमाडौं, रसुवा-स्याफ्रुबेँसी-काठमाडौं रेलवे निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । बंगलादेशसँग पारवाहन सम्झौता गरी मेची-बंगलादेश कनेक्टिभिटी सुधार्नका लागि आजैदेखि लाग्न जरुरी छ ।

    स्वाभिमान र भूराजनीतिक अस्तित्वबारे ओलीले नेपालको भूभागलाई भूभागको रूपमा नहेरी, ‘राष्ट्र’को रूपमा हेरिनुपर्ने कुरामा जोडदिनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान दबियो भने देश ‘केवल भूगोल’ मात्र रहन्छ, तर राष्ट्र हुँदैन । नेपाल भुगोलमात्र होइन, एक सार्वभौम अखण्ड राष्ट्र हो । कसैको पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।

    नेपालको हित रक्षाका कदम

    नेपालले कसरी भारतसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न इतिहासदेखि नै पेचिला छन् । हरेक कूटनीतिक र दुईपक्षीय सम्बन्धमा पछि पर्नुमा नेपालको तयारी र बुझाईमा समस्या छ । त्यसमा पनि नीति निर्माणको तहमा भारतीय पक्षधरताको पहुँच गम्भीर विषय बन्दै आएको छ । त्यसैले यसपटकको भ्रमणलाई सहयोग पुगोस् भनेर केही मुद्दा छलफलको लागि प्रस्तुत गरेको छु ।

    १. सार्वभौमिकताको रक्षा नै नेपालको प्रमुख सवाल हो । यसका लागि तल प्रस्तुत गरिएका विषयलाई प्रमुखताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

    क. असमान सन्धि संशोधन वा रद्ध गर्ने बेला भइसकेन ?

    सन् १९५० को सन्धिलाई २१ औँ शताब्दीको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधरमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । सैन्य सहयोग स्वतन्त्र र स्वेच्छिक बनाउन आवश्यक छ । कोशी र गण्डकी सन्धीका सम्बन्धमा पुनः वार्ता गरी नेपालको जलाधिकार सुनिश्चित गर्न चुक्नु हुँदैन ।

    नेपालले आफूमाथि थोपरिएको असमान सन्धि-सम्झौतारूपी ‘मुटुको किलो’ कसरी हटाउने भन्नेबारे चनाखो हुनुपर्छ । अल्पकालीन राजनीतिक फाइदाको लागि दीर्घकालीन सार्वभौमिक हित बलिदान गर्ने प्रवृत्ति तोड्न सकेमात्र नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनता सुरक्षित रहनसक्छ । नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप रोक्ने, जनतालाई देशभक्ति र एकतावद्ध गर्ने विषयलाई बिर्सनु हुँदैन ।

    सीमा विवाद- कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा नेपालको नक्सा र दाबीलाई कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्नु आवश्यक छ । आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यी विषयलाई उठाउने र मध्यस्थता गराउन आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । भारतसँग सीमा क्षेत्रमा संयुक्त विकास संरचना बनाउँदा सडक, पर्यटन आदिमा नेपाली भूभागमा नेपालको स्वामीत्व कायम गरी नियन्त्रण कायम राख्ने ।

    नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई मानिए पनि आयातमा निर्भर छ । मूलतः भारतीय बजारको रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्न निर्यातमुखी उत्पादन बढाउँदै भारतको आर्थिक निर्भरता घटाउनुपर्दछ । यसमा व्यापार विविधीकरण गर्दै चीन, यूरोप, बंगलादेश र अन्य देशसँग पनि व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ ।

    कनेक्टिभिटीका लागि उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग रेल र सडक जडान केरुङ-काठमाडौं, रसुवा-स्याफ्रुबेँसी-काठमाडौं रेलवे निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । बंगलादेशसँग पारवाहन सम्झौता गरी मेची-बंगलादेश कनेक्टिभिटी सुधार्नका लागि आजैदेखि लाग्न जरुरी छ ।

    नेपालमा उत्पादित औद्यौगिक बस्तु र कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्दै भारतबाट आयात हुने यस्तै प्रकृतिका बस्तुमा ट्यारिफ बढाउने र कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रणनीतिक तटस्थता बनाइराख्न जरुरी छ । नेपाल साँच्चै असंलग्न मुलुक हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ ।

    नयाँ सन्धि सम्झौताको प्रस्ताव: वर्तमान परिप्रेक्ष्य हामीले पुरानो समस्या हल नगरी नयाँ सम्झौता गर्ने तर्फ सोच्न हुँदैन। आफूले बल मिच्याई गरेको उपभोग गरेका जमिन र सीमाहरूको बारेमा छलफलको एजेन्डा नबनाउने, उम्कने जस्ता कामकारबाही दसकौँ देखी भइआएका छ ।अब हामीले भन्न पर्छ पुराना समस्या समाधान गरौँ अनि नयाँ समस्याको बारेमा छलफल गरौँ ।

    ओलीको भ्रमणमा बजारमा चर्चा रहेका लामो समय देखी भारतीय पक्षले गर्न चाहेका विषयहरू सुपुर्दगी सन्धि, कोशी उच्च बाँध, ऊर्जा निर्यात सम्झौता, र रेल–सडक विस्तार जस्ता एजेन्डा अघि सर्ने चर्चा छ। विभिन्न समयमा सचिव स्तरीय संयन्त्रमा छलफल र सहमति भएका समाचार पनि बाहिरेका छन् । किन नेपालका दुई देशिय संयन्त्रहरू सार्वभौम सत्ता र अखण्डतासँग जोडिएका एजेण्डा प्रमुख नभएर अन्य भारतीय चाहनाका आयोजनका एजेण्ड प्रमुख बन्छन् । कि प्रचण्डले भनेझैँ इमिनेन्ट पर्सनालिटीको चर्चा गरे भ्रमण असफल हुन्छ भन्ने आत्मा समर्पण बादी ग्रन्थिले काम गर्छ । यसबाट सबै देशभक्तहरूले राष्ट्रिय हितमा उभिन सक्नु हाम्रो आवश्यकता हो । अहिले चर्चामा रहेको यी सबै परियोजनाले नेपाललाईको पक्षमा अल्पकालीन लाभ दिन सक्ने भए पनि, पुराना विवादहरू समाधान नगरी अघि बढाउँदा हाम्रो सार्वभौम माथिको अतिक्रमण कायम रहन्छ राष्ट्रिय हित जोखिममा पर्छ ।

    १ सुपुर्दगी सन्धि:

    नेपाल र भारतबीच ७२ वर्ष अगाडि वि.सं. २०१० मै सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो, पुरानो सन्धिले बदलिँदो परिस्थितिमा समस्यालाई समाधान गर्न ठोस योगदान गर्न नसक्ने भएकाले नेपाल–भारतबीच नयाँ सन्धिको कुरा उठ्दै आएको छ, तर तेस्रो देशका नागरिक पनि एकअर्कालाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भारतको आशयमा नेपाल सशंकित हुँदा यो विषय अहिले औपचारिक दस्ताबेजमा परिणत हुन सकेको छैन।

    यता अपराध गरेर भारत पुगेका नेपालीलाई होस् वा उता अपराध गरेर नेपाल छिरेका भारतीय नागरिक, उनीहरूको हकमा एकअर्का देशमा पक्राउ परेमा सुपुर्दगी हुनुपर्छ, दुवै देशका लागि यी साझा समस्या हुन्, साझा हित हुने गरी यसमै सहमति हुनु राम्रो हो,’ तर, तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भनेर भारतीय पक्षले एजेन्डा बनाएको देखिन्छ, त्यस्तै नेपाली नागरिक पनि भारतमा अपराध गरेर यता आएका रहेछन् वा भारतीय नागरिक यता अपराध गरेर उता गएका रहेछन् भने उनीहरूलाई पनि जुन देशमा अपराध भएको हो, त्यही देशको कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने जोडबल भारतीय पक्षको रहेको देखिन्छ, यसमा पनि नेपाली पक्षले आफ्नो विगतकै अडानलाई यथावत् राख्न जरुरी छ।अन्यथा
    अपराध नियन्त्रण र कानूनी सहयोगको नाममा ल्याइने यस्ता सन्धि भए भने यसले भारतलाई नेपालको कानूनी र सुरक्षा संरचनामा गहिरो प्रवेश दिने सम्भावना छ दीर्घकालमा यो राजनीतिक हस्तक्षेपको बाटो खोल्न सक्छ।

    २ कोशी उच्च बाँध:

    कोशी नदीलाई “नेपालको दुःख” र “बिहारको शोक” भनेर पनि चिनिन्छ, किनकि यो बारम्बार धार परिवर्तन गरेर बाढी ल्याउँछ। १९५४ मा नेपाल–भारतबीच कोशी सम्झौता ९प्यकजष् ब्नचभझभलत० भयो, जसअनुसार भारतले कोशी बराज निर्माण गर्‍यो।यसबाट नेपाल ठगिएको छ ।

    उच्च बाँधको प्रस्ताव १९६० दशकदेखि भएको भए पनि राजनीतिक असहमति, वित्तीय कठिनाइ र पर्यावरणीय चिन्ताले यो प्रोजेक्ट अघि बढ्न सकेको छैन।

    यो प्रेजेक्ट बाढी नियन्त्रण र बिजुली उत्पादनको लागि आकर्षक देखिए पनि—विस्थापन हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ,पानीको प्रवाह र नियन्त्रण मुख्यतया भारतको हातमा रहन्छ,पर्यावरणीय असर नेपालतर्फ बढी पर्छ।त्यसैले नेपाल जस्तो कमजोर भूभाग , भूकम्पीय जोखिम र बिस्थापनलाई हेरेर कोशी उच्च बांध बनाउन हुँदैन । यो भ्रमणबाट यसको चर्चा सधैँको लागि बन्द गरिपर्छ । यसको विकल्प खोजिनु पर्छ ।

    ३ नयाँ परियोजनामा पुराना मुद्दा ओझेल पर्ने खतरा:

    भारतले प्रायः आर्थिक–पूर्वाधार सहयोगको प्रस्ताव ल्याएर सीमा विवाद र असमान सन्धि पुनरावलोकन जस्ता संवेदनशील मुद्दालाई ‘फ्रिज’ गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।

    यस पटक पनि कालापानी विवाद वा १९५० सन्धि पुनरावलोकनको ठोस प्रगति नगरी नयाँ सम्झौताहरू प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट भ्रमण दल जोगिनुपर्छ ।

    नेपालले पूर्व तयारी गरी वास्तविकता थाहा पाउन पहिले नै एजेन्डा बनाउने र छलफल गर्ने आवश्यक छ । अहिले हामी भारतले दिएका एजेन्डामा छलफल गर्छौ । सन्धि सम्झौताको डकुमेन्ट नपढ्ने सम्झौता पछि पछुताउने परम्पराको संस्कृति नेपालको छ । यो भ्रमणले यो गल्ती दोहेर्यागने छैन् ।

    निश्चय नै सन्धि , सम्झौतामा लाभ हानिका पक्ष हुन्छ । यसैको अध्ययन गरेपछि भारतसँग व्यापार, लगानी, र पूर्वाधारमा सहकार्य बढाउन सकिन्छ ।

    ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा बजार विस्तार गर्नु पर्छ । क्षेत्रीय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुने सम्भावना रहन्छ तर बुद्धि नपुर्‍याए हानिका पक्षहरू अनगिन्ती हुन्छन् । त्यसैले पुराना विवाद समाधान नगरी नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा दीर्घकालीन सार्वभौम हितमा क्षति हुनसक्छ । जलस्रोत, कानूनी अधिकार, र सीमामा नियन्त्रण गुमाउने जोखिम रहन्छ र आर्थिक निर्भरता झन् गहिरो हुने खतरा बढ्छ ।

    नेपाल भारत बिचका समस्या समाधान कसरी गर्ने ?

    नेपाल भारत बिचका समस्या समाधान गर्न पहिले थाती रहेका र नेपाललाई बिझाइरहेका पुराना मुद्दा समाधान गर्ने वातावरण तयारी गर्नु पर्छ । १९५० सन्धिको पुनरावलोकन, कालापानी लगायत सीमा विवाद समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्ने।

    नेपालमा हाल सम्म सञ्चालित सबै आयोजनका लाभ–हानिको स्पष्ट मापदण्ड तयारी गरी आफ्नो हितको रक्षा गरी नयाँ परियोजनामा निर्माणमा जाने ।

    यसको स्रोत पहिचान हकको निश्चितता , लगानी र कार्यान्वयन समयसीमा र अनुगमन , मूल्याङ्कन र यसको परिचालनमा आफ्नो बलियो पारेर मात्र परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।

    निष्कर्ष

    नेपालले भारतसँग मित्रतापूर्ण, तर दृढ सम्बन्ध राख्नुपर्छ । समानता नभएको मित्रता दासताको अर्को नाम हो । यदि नेपालले रणनीतिक सुझबुझ, आत्मनिर्भरता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउँछ भने भारतको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ र समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न सकिनेछ । ओलीको भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय शुरू गर्ने अवसर दिनसक्छ । तर, यो अवसरलाई दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितमा बदल्न, पुराना मुद्दा समाधान नगरी नयाँ परियोजनामा सहमति नगर्ने अडान अनिवार्य छ ।

    नेपालले आफूमाथि थोपरिएको असमान सन्धि-सम्झौतारूपी ‘मुटुको किलो’ कसरी हटाउने भन्नेबारे चनाखो हुनुपर्छ । अल्पकालीन राजनीतिक फाइदाको लागि दीर्घकालीन सार्वभौमिक हित बलिदान गर्ने प्रवृत्ति तोड्न सकेमात्र नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनता सुरक्षित रहनसक्छ । नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप रोक्ने, जनतालाई देशभक्ति र एकतावद्ध गर्ने विषयलाई बिर्सनु हुँदैन ।

  • ‘गुगल डाक्टर’ को घुर्कीयुक्त पलायन र ‘साइबर अर्दली’ हरूको आर्तनाद

    ‘गुगल डाक्टर’ को घुर्कीयुक्त पलायन र ‘साइबर अर्दली’ हरूको आर्तनाद

    दुई दिनयता सामाजिक सञ्जालमात्र नभएर मूलधारका मिडियामा एकजना चिकित्सक ‘अमेरिका पलायन’ भएको विषयले राष्ट्रिय विमर्शको रूपमा धारण गरेको छ ।

    सरकारी जागिरमा पेन्सन भइसकेका र अर्को नियुक्तिका केही ‘एटेम्प्ट’ सफल नभएपछि राजीनामा दिएर विदेश शयरमा निस्किएका डाक्टरको ‘होलिडे ट्रिप’लाई नेपालमा रोजगारी नपाएर नवोदित डाक्टर विदेशिन बाध्य भएको जसरी गुन्जिएको साइबर अर्दलीहरूको आर्तनादले ल्वान्छरोको कन्पारो तातेको छ ।

    गंगालाल हृदय केन्द्रमा २५ वर्ष सेवा गरेका मुटुरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले उनको एक्स ह्याण्डलबाट बुधबार राजीनामा सार्वजनिक गरे । राजीनामा पत्र उदेकलाग्दो छ, तर पनि उनको राजीनामालगत्तै यस्तो भाष्य बनाइयो कि सरकारले एउटा विलक्षण प्रतिभाका प्रतिमूर्तिलाई नेपालमा राख्न सकेन अर्थात विदेशिन बाध्य बनायो ।

    ती डाक्टर देशप्रति र पेशाप्रति इमानदार थिए वा हुन् भने राजीनामा दिएर यहीँ देशमै भगवान कोइरालाको अभियानमा सहभागी हुन सक्थे । आफ्नै पहलमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ केही गर्न सक्थे, किनकी नेपाली मिडियाको एउटा बलियो ‘पावर एलिट’ र सोसाइटीको बलियो तप्काको साथ समर्थन उनलाई छ ।

    कारण चाहिँ के रहेछ भने, ती डाक्टर पाए पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नपाए बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको भने पनि उपकुलपति खाने लबिइङमा रहेछन् । यसअघि पनि गंगालालकै कार्यकारी निर्देशक र बीपीको उपकुलपति खान मुख बाउँदा नारायणथानका ‘दाइ भाउजू’ ले घोचो देखाएका रहेछन् ।

    ०००

    अहिलेसम्म उनका साइबर अर्दलीका आर्तनाद सुन्दा र विरादरीका सामाजिक सञ्जालका पोष्टहरू हेर्दा डाक्टरसाबको अमेरिका यात्राको ‘बजह’ एकथान उपकुलपति नपाउनुको झोक वा घुर्की रहेछ । उनी नेपाली कांग्रेसको एउटा गुटका ‘साइबर वारियर’ थिए । अर्को गुटले उनलाई उपकुलपति बन्नबाट रोक्दा देशले होनहार प्रतिभा गुमायो जसरी प्रचार भइरहेको छ ।

    डा. कोइराला उपकुलपति बन्न नपाएपछि ‘यो देशमा गतिला मान्छेको काम छैन’ भनेर हिँडेका हुन् त ? साउन २७ गते चारवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति भए । २८ गते उनले कुण्ठा र घुर्कीयुक्त शब्दसहितको राजीनामा सामाजिक सञ्जालबाट पठाए । अनि सामाजिक सञ्जालमै आफू पलायन भएको फोटो पोष्ट गरे । अमेरिकाले उनलाई एक दिनमै बोलाएर भिसा अवश्य दिएन होला । सिधा भन्नुपर्दा उनी सरकारी जागिरको पेन्सनपछि आकर्षक र मालदार ठाउँमा नियुक्तिको चक्करमा थिए ।

    ‘पाए अन्त, नपाए लखन थापाको जन्त’ भनेजस्तै पाए मालदार नियुक्ति खाने,नपाए देशमा बस्ने वातावरण भएन भन्ने भाष्य बनाउँदै अमेरिकातिर भासिने उनको निर्धारित योजना थिएछ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय र स्वास्थ्य मन्त्रीप्रति उनको पूरापूर भरोसा थियो । उत्तिकै नफरत पार्टी सभापति र उनकी पत्नी परराष्ट्र मन्त्रीप्रति थियो उनको ।

    अहिलेसम्म उनका साइबर अर्दलीका आर्तनाद सुन्दा र विरादरीका सामाजिक सञ्जालका पोष्टहरू हेर्दा डाक्टरसाबको अमेरिका यात्राको ‘बजह’ एकथान उपकुलपति नपाउनुको झोक वा घुर्की रहेछ । उनी नेपाली कांग्रेसको एउटा गुटका ‘साइबर वारियर’ थिए । अर्को गुटले उनलाई उपकुलपति बन्नबाट रोक्दा देशले होनहार प्रतिभा गुमायो जसरी प्रचार भइरहेको छ ।

    यो लडाइँमा युवा महामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीप्रतिको भरोसाभन्दा सभापति परिवारप्रतिको नफरत उनका लागि भारी भयो भन्ने चर्चा पनि उनकै विरादरीबाट मिडिया कन्टेन्ट बनाएर प्रवाह गरेपछि अरुले थाहा पाए । यो भाष्य बनाइदिन उनले आफ्नै राजीनामा पत्रमा पनि महामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीप्रतिको भरोसा, माया र लगाव कायमै रहेको संकेत गरेका छन् ।

    मैले त तपाईँलाई नै नियुक्त गर्न खोजेको तर शेरबहादुर र आरजुले मानेनन् भनेर स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले उनलाई भने कि, मिडियामा मिलाएर लेखाइएको हो ? यो विषयको खोजी हुँदै गर्ला । तर, गुगल डाक्टरको अवकाशपछिको विदेश पलायनले नेपालमा अब मुटुको उपचार नपाएर मान्छे मर्ने भए भन्ने ढंगले उनका अर्दलीहरूले मच्चाएको कोकोहोलोले कान फुट्न लागिसक्यो ।

    मेरिटोक्रेसीको आधारमा गुगल डाक्टर २ नम्बरमा सिफारिस भएका थिए । सरकारले पहिलो नम्बरकालाई नियुक्त ग¥यो,यसमा के नराम्रो भयो ? उनी नियुक्त भएको भए पहिलो नम्बरका डाक्टर यस्तै घुर्की देखाएर अमेरिका पुगेको फोटो हाल्थे होलान् कि,एप्रोन लाएर विरामीको उपचारमा हुन्थे ? बहस चाहिँ बरु यता गरौं न ।

    किनकी डा.रामेश उर्फ गुगल डाक्टर मुटुरोगीको उपचारका लागि अझ राम्रो काम गर्ने वातावरण भएन भनेर हिँडेका होइनन्,बरु प्रशासनिक पदमा बसेर बिल भरपाइमा तोक आदेश लाउने मौका पाइएन भनेर घुर्की लाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरेका हुन् ।

    भएको चाहिँ यत्ति नै रहेछ कि, कांग्रेसका दुईजना डाक्टर छाँदा बीपीमा सबै कर्मचारी, विद्यार्थी र स्थानीयले रुचाएका योग्यतम व्यक्तिले उपकुलपति नियुक्ति पाए, गुगल डाक्टर त्यसमा छुटे ।

    ०००

    कांग्रेसको घरझगडामा रोजेको अंश नपाएपछि अवकाशको जीवन घुमफिर र केही नयाँ गरौं भन्ने ढंगले एकजना सदस्य अमेरिका गएको बुझ्ने हो भने यो च्याप्टर यहिँ क्लोज हुन्छ । किनकी नेपालबाट धेरै राम्रा,नाम चलेका र क्षमता बनाएका डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, पत्रकार, व्यवसायी र कलाकारहरू राम्रो अवसर र परिवारको भविष्यका लागि भनेर विदेशिएकै छन् । त्यसमा एकजना अवकाशप्राप्त पेन्सनर थपिए त के भयो ?

    नियुक्ति नपाए देश छाड्नका लागि कुम्लो कसेर उनी तयार भएर बसेकै रहेछन् । यदि सरकारले उनलाई नियुक्ति नै दिएको थिएछ भने पनि ४ वा ५ वर्षको कार्यकाल सकेर त उनी देश छाड्ने नै रहेछन् । यस हिसाबले देशलाई पनि उनलाई पनि फाइदा भयो, बेलैमा दुवैले एक अर्काको बोझबाट मुक्ति पाए ।

    ‘पाए अन्त, नपाए लखन थापाको जन्त’ भनेजस्तै पाए मालदार नियुक्ति खाने,नपाए देशमा बस्ने वातावरण भएन भन्ने भाष्य बनाउँदै अमेरिकातिर भासिने उनको निर्धारित योजना थिएछ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय र स्वास्थ्य मन्त्रीप्रति उनको पूरापूर भरोसा थियो । उत्तिकै नफरत पार्टी सभापति र उनकी पत्नी परराष्ट्र मन्त्रीप्रति थियो उनको ।

    म त भन्छु, जसको मनमा देश छाड्ने सोच भइसकेको छ भने बेलैमा छाड्नुपर्छ ।

    डा. कोइराला आफ्नो पेशामा अब्बल नै होलान् । उनले २५ वर्षको सेवा अवधिमा गंगालालमा राम्रो काम गरे होलान् । उनले प्रशंसकहरू पनि धेरै बनाएकै रहेछन् । साबिकको ट्वीटर र हालको एक्समार्फत उनले विरोधी पनि उत्तिकै बनाएका छन् भन्ने कुरा रवीन्द्र मिश्रको स्टाटस हेर्दा पुग्छ । आफ्नो साइबर सर्कल र कांग्रेसको पनि आफ्नो गुटको सीमित घेराबाहिरका मान्छेप्रति उनी अति छुद्र र असष्हिणु थिएछन् भन्ने देखिन्छ ।

    ०००

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालपछि नै उनी ओली र एमालेको पेशेवर विरोधी बनेर सामाजिक सञ्जालमा चाँडै स्थापित भए । शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस संस्थापनको घोर निन्दक बनेर उनी थप चर्चित बने । विकास र समृद्धिका सपनाको खिल्ली उडाउनु र गुगल गरेर रेलमार्ग र उत्तरतिरको कनेक्टिभिटीविरुद्ध ‘ह्वाइट कलर’ विद्वानहरूबीच जनमत निर्माण गर्नु उनको विशिष्ट क्षमता रह्यो ।

    त्यही बेलादेखि उनलाई सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी ट्वीटेले ‘गुगल डाक्टर’ को नाम दिए । महाराजगञ्ज क्षेत्रमा विभिन्न अखडामा उनले साइबर जमातलाई जम्मा गरेर कसैको देवत्वकरण र अर्कोको राक्षसीकरण गर्नमा सफलता पाए । पछिल्ला केही वर्ष ‘साइबर वार’मा उनको जस्तो व्यवस्थित, संगठित र घृणाबाट सुसज्जित वारियर नेपालको साइबर दुनियामा अरुले बनाउन सकेनन् ।

    उनको निशानामा धेरै परे । नयाँ-पुराना कसैलाई छाडेनन् । आफ्नो साइबर सर्कलबाहेक अरुकालाई टिक्नै नसक्ने बनाएर छाड्ने वा ब्लक गरेर हिड्ने उनको विशेषता थियो । रवीन्द्र मिश्रदेखि, रवि लामिछानेसम्म, सुमना श्रेष्ठदेखि सुनिता डंगोलसम्म उनको निशानाबाट जोगिएनन् ।

    रवि लामिछानले आफ्नो बहुचर्चित पत्रकार सम्मेलनमा उनको नामै लिएर उनको बौद्धिकता कांग्रेसका महामन्त्रीको कट्टुको साइजमा पुगेर टुंगिने भन्ने टिप्पणी गरेपछि गुगल डाक्टर थप चर्चामा थिए । यद्यपि मलाई शेरबहादुर देउवा मनपर्छ भन्ने व्यंग्य र निन्दायुक्त भिडिओ बनाएपछि भने उनका एकपछि अर्को नियुक्तिका प्रयास असफल भएका थिए ।

    ती डाक्टर देशप्रति र पेशाप्रति इमानदार थिए वा हुन् भने राजीनामा दिएर यहीँ देशमै भगवान कोइरालाको अभियानमा सहभागी हुन सक्थे । आफ्नै पहलमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ केही गर्न सक्थे, किनकी नेपाली मिडियाको एउटा बलियो ‘पावर एलिट’ र सोसाइटीको बलियो तप्काको साथ समर्थन उनलाई छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालपछि नै उनी ओली र एमालेको पेशेवर विरोधी बनेर सामाजिक सञ्जालमा चाँडै स्थापित भए । शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस संस्थापनको घोर निन्दक बनेर उनी थप चर्चित बने ।

    अलिकति धैर्य गर्दा उनको गुटका नेताहरू पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना जीवितै छ । तर, घुर्की देखाउँदै पूर्वनिर्धारित योजनामा उनी जसरी निस्किएर राष्ट्रिय बहस सिर्जना गराउन खोज्दैछन्, यसले उनका साइबर अर्दली र समर्थकहरूलाई त असर पर्ला तर देश अनि जनतालाई ‘लुतो न कन्याई’ जस्तै हो भन्दा आउने गाली खान यो ल्वान्छरो तयार नै छ ।

    यहाँ सामाजिक संजाल र मिडियामा छाउने डाक्टरमात्र गतिला हुन् भन्ने भ्रममा पनि बस्न जरुरी छैन । आफ्नो पेशामा अब्बल चिकित्सकहरु कार्यक्षेत्रमा खटिएकै छन्,विरामीहरु उनीहरुको सेवाबाट सन्तुष्ट भएकै छन् । उपेन्द्र देवकोटाले अल्पायुमै यो संसार छाडेर जाँदा पनि नेपालको स्नायु स्वास्थ्य क्षेत्र अब्बल ढंगले चलेकै छ ।

    उपेन्द्रले स्थापना गरेको बाँसबारीको न्युरो अस्पताल होस् वा बसन्त वन्तको अन्नपूर्ण न्युरो उनीहरु नरहे मान्छेले सम्झिइरहने प्रतिष्ठानका रुपमा रहनेछन् । डा.भगवान कोइराला,अर्जुन कार्की,मानवहादुर केसीजस्ता हस्तिहरुको अवकाशपछि पनि गंगालालले सेवा दिइरहेकै छ ।

    धेरै भाबुक बनेर कसैको इमोशनल ब्ल्याकमेलको खेतीमा कोही किन खेताला बन्ने ? डा.रामेश मुटुरोगीको उपचार गर्न पाइन भनेर हिँडेका होइनन्,मालदार अड्डामा हाकिम बन्न नपाएर घुर्की लाएका हुन् ।

    एउटा पदको नियुक्तिका लागि दर्जन मान्छेले इच्छा जाहेर गर्छन् । सरकारले योग्यता, क्षमता, आवश्यकता हेरेर एकजनालाई नियुक्त गर्छ । बाँकी ११ जना मान्छे विदेश जान्छन् भने तीनको जिम्मा सरकारले लिनु पर्दैन ।

    रोजगारी र अवसर नपाएर विदेशिने युवाप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ तर एउटा मालदार नियुक्तिको अवसर लुट्न नपाएर पलायन भएको प्रोपोगाण्डा मच्चाउने प्रौढप्रति कुनै सहानुभूति पर्दैन । बरु, पेन्सन पट्टा चाहिँ भौतिकरूपमै उपस्थित भएरमात्र बुझ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

    डाक्टरसा’बको पलायनप्रति आ-आफ्नो अनुकूलता बमोजिम रुवाबासी, खबरदारी, चिन्ता चासो र आर्तनाद गर्ने सबै ज्ञात अज्ञात महानुभावहरूपति ल्वान्छरोको कुनै वैरभाव छैन ।

  • ‘क्रोनी पूँजीवाद’ को दलदलमा देशः समाधानका केही सूत्र

    ‘क्रोनी पूँजीवाद’ को दलदलमा देशः समाधानका केही सूत्र

    हामी नेपालीलाई ‘स्टकहोम सिन्ड्रोम’ भएको जस्तो आभास हुन्छ । आफैँमाथि घोर अन्याय गर्ने, धोका दिने, दुर्व्यवहार गर्नेलाई नै सम्मान गर्ने, मन–पेट दिने र पटक–पटक उसैलाई विश्वास गरेर आफ्नो बुई चढाउने खालको रोगलाई विद्वानहरूले ‘स्टकहोम सिन्ड्रोम’ भन्ने गर्छन् । हामीले एकै पार्टीलाई दशौँ पटक सरकारमा पुर्याइसक्यौं, एकै व्यक्तिलाई पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनाइसक्यौँ । तर पनि हामीलाई लाग्छ कि यिनै पार्टी वा अनुहारले हाम्रो देशको कायापलट गरिदिन्छन् । यिनै हाम्रा भाग्य विधाता हुन् । त्यसैले बारम्बार उनीहरूमाथि नै हाम्रा भोट खन्याउँछौँ र हाम्रा टाउकामा गिर खेल्न दिन्छौँ । ब्वाँसोले पेटमा हात पुर्‍याइसक्दा पनि कन्याएको मजा मात्रै हामी सम्झिइरहन्छौ ।

    यिनै कारणले गर्दा हामी नेपालीको स्वभाव सम्झेर छक्क पनि लाग्छ । यसै पृष्ठभूमिमा २०८१/0८२ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा भएको नाटकमञ्चन जस्तो घटना पाठकवृन्दलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, किनकि यसले पछिल्ला प्रसंगहरुलाई प्रष्ट गराउनमा मद्दत गर्छ ।

    त्योबेला अर्थ–मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको क्रममा अमुक व्यापारीहरूको प्रवेश, ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको करको दरमा भएको हेरफेर, डायपर र सेनेटरी प्याडको आयात करमा गरिएको फेरबदल, र मुसाले सिसिटिभीको तार काटेकोजस्ता घटना कति नेपालीको दिमागमा अझै कैद होलान् ।

    अब आजको जल्दोबल्दो गरिबमारा अनि मुठ्ठिभर धनिमानीको सहारा बनेको विषयवस्तुतिर लागौँ । क्रोनी पूँजीवाद एक विकृत पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली हो । ‘क्रोनी’ शब्दको अर्थ नजिकको साथी हो, जुन ग्रीक शब्द chronios बाट आएको हो, जसको अर्थ ‘दीर्घकालीन’ हुन्छ । सामान्य पूँजीवादी अर्थतन्त्रका सर्वमान्य विशेषताहरूमा निजी सम्पत्तिको अधिकार, सामान र सेवाहरूको स्वतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धी किनबेच, प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुने नाफा, र व्यक्तिले धन आर्जन गरी त्यसको स्वामित्व राख्ने अधिकार आदि पर्छन् । यी सिद्धान्तका प्रवर्तकहरू जस्तै एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, फ्राइडम्यान जस्ता अर्थशास्त्रीहरूका विश्वभर लाखौँ–करोडौँ समर्थक र प्रशंसकहरू छन् । यिनीहरूले इंगित गरेका कुराहरू समाजका अर्थ–व्यवहारमा प्रतिबिम्बित भइराखेका छन् ।

    अर्कोतर्फ क्रोनी–पूँजीवादमा व्यक्ति वा संस्था स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुँदैनन् । बरु, उनीहरूले सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूसँगको निकट सम्बन्धको उपयोग गरी उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रहरूमा एकाधिकार कायम गर्छन् । यसले गर्दा सम्पत्ति र नाफा केही सीमित मानिसहरूमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । यस्ता आम जनताको रगत–पसिना चुस्ने आर्थिकतन्त्र (ओलिगार्की) कडा भर्त्सना र आलोचनायोग्य छन् ।

    कहिलेकाहीँ केही आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि, यो क्रूर व्यवस्थाले बिस्तारै समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र नयाँ व्यवसायहरूको विकास अवरुद्ध हुन थाल्छ । साना तथा मझौला व्यवसायहरू (SMEs) एकपछि अर्को धराशायी हुँदै जान्छन् । यस्तो विकृति कुनै पनि देशमा प्रवेश गर्दै गरेको सजिलै थाहा पाइन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूलाई फाइदा हुने नीति बनाउन व्यस्त देखिन्छन्, जस्तै कर छुट, ठूला ठेक्का, सस्तो ब्याजदरमा ऋण, अनुदान र ऋण मिनाहा यिनै घरानाले पटक पटक पाउँछन् । त्यसको बदलामा भ्रष्ट नेता र राजनीतिक दलहरूले ती घरानाहरूबाट ठूलो चन्दा संकलन गर्छन् ।

    आज संसारका धेरै देशहरू यस विकृतिका कारण पीडित छन् । हाम्रो छिमेकी भारत यसको प्रमुख उदाहरण हो । यो विकृति कति गहिरो छ भन्ने कुरा Oxfarm को सन् २०१९ को प्रतिवेदन ‘Public Good or Private Wealth’ बाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, भारतका सबैभन्दा धनी १०% जनसंख्याले कुल सम्पत्तिको ७७.४% स्वामित्व राख्छन्, जबकि सबैभन्दा गरिब ६०% जनसंख्याको नाममा जम्मा ४.८% सम्पत्ति छ । विगत दुई दशकदेखि भारतका केही धनी व्यवसायीहरू सधैँ विश्वका सबैभन्दा धनीहरूको सूचीमा परिरहेका छन् । यो विकृति भारतको स्वतन्त्रता पछि विस्तार हुँदै गए पनि सन् १९७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा केही हदसम्म रोकिएको थियो । उनको असामयिक निधनपछि फेरि जिन्दाल, बिर्ला, टाटा लगायतका घरानाहरूले केही लाभ उठाए । तर, सन् २०१४ मा मोदीको नेतृत्वमा बीजेपी सत्तामा आएपछि यो विकृति भयावह रूपमा देखिन थाल्यो । अम्बानी र अडानी समूहलाई उत्पादन व्यापार र सेवा क्षेत्रहरू किस्तीमा सजाएर सुम्पिने काम भयो ।

    कोइला खानी, विद्युत उत्पादन, बन्दरगाह र विमानस्थल सञ्चालन, खुद्रा व्यापार, वित्तीय सेवा, दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रहरूमा यी दुई समूहले नियन्त्रण जमाएका छन् । अझ डरलाग्दो कुरा त त्यहाँ रहेका थोरै स्वतन्त्र मिडियामध्येका एक NDTV लाई समेत अडानी समूहले किनिसकेको छ ।

    हामी नेपालीहरू दशकौँ लामो द्वन्द्व र अस्थिरताबाट थाकिसकेका छौँ, तैपनि पेट कसेर बादलमा चाँदीको घेरा खोजिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा गरिब र असहाय जनतालाई शोषण गर्ने क्रूर क्रोनी पूँजीवादले नेपालमा पनि गहिरो जरा गाडिसकेको छ भन्ने कुरा लेख्न मलाई कत्ति पनि सहज लागेको छैन । Oxfarm कै रिपोर्ट अनुसार नेपालका सबैभन्दा धनी १०% मानिसहरूले सबैभन्दा गरिब ४०% जनताभन्दा करिब २६ गुणा बढी सम्पत्ति ओगटेका छन् । अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै, नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू यस विकृतिसँग पहिले नै संलग्न भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताको संरक्षणमा चौधरी समूहले विभिन्न क्षेत्रहरूमा एकाधिकार कायम गरेको छ । एमालेका नेताको संरक्षणमा भाटभटेनी, यती समूह, ओम्नी समूह, दुगड समूह, बतास समूह, आईएमएस समूहले निर्बाध रूपमा लुट मच्चाइरहेका छन् । त्यस्तै, माओवादीका नेताको संरक्षणमा सुमार्गी र अधिकारी ठेकेदारहरू पनि क्रियाशील रहेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

    नेपाल क्रोनी पूँजीवादको दलदलमा फसेको प्रमाण दिन म मात्र दुई उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:

    १.भाटभटेनी सुपरमार्केटको विस्तार

    भाटभटेनी काठमाडौँको मुटुमा मात्र होइन, अन्य प्रमुख सहरहरूमा पनि फैलिएको छ । यसका प्रत्येक शाखाले हजारौँ साना र मझौला खुद्रा व्यापारी र कामदारहरूको रोजगारी खोसेको छ । नयाँ सडक, असन, पुतलीसडक, बानेश्वर, जावलाखेल जस्ता स्थानमा साना पसलहरू बन्द भएका छन् । ‘सटर खाली छ’ भन्ने पोस्टरहरू जताततै देखिन्छन् । साना खाद्यान्न पसलहरूको व्यापार घट्दै गएकाले तिनीहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । भाटभटेनीमा आकर्षक रूपमा सजाइएका तरकारीसँग गाउँबाट डोको वा खर्पनमा ल्याइएका तरकारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । भाटभटेनीका कारण हजारौँ व्यवसाय र रोजगारीहरू हराएका छन्, तर कम कर्मचारी राखेर पनि उसले आफूलाई नेपालकै ठूलो रोजगारदाता घोषणा गर्न पछि पर्दैन ।

    अझ महत्त्वपूर्ण कुरा– पहिले हजारौँ व्यापारीले कमाएको नाफा र तिरेको कर अहिले भाटभटेनीले एक्लै कमाइरहेको छ र ठूलो करदाताको पगरी पनि गुथिरहेको छ । वास्तविकता के हो भने पहिले हजारौँले बाँडेर पाएको नाफा अहिले एक समूहले मात्रै कुम्ल्याएको छ । यही हो क्रोनी पूँजीवाद ।

    २. चौधरी समूहको एकाधिकार

    चौधरी समूह बैङ्किङ, बिमा, अस्पताल, रियल स्टेट, खाद्य उद्योग, सिमेन्ट, नुडल्स, खुद्रा व्यापार, गाडी डिलरसिप, शिक्षा, मिडियाजस्ता लगभग सबै क्षेत्रमा क्रियाशील छ । सरकारले यसलाई सबै क्षेत्रमा किन अनुमति दिइरहेको छ ? यो क्रोनी पूँजीवादकै परिणाम हो । पहिले नै सुजुकी गाडीको डिलर भइसकेको चौधरी समूह अहिले अधिकांश चिनियाँ ब्रान्डको पनि डिलर बनेको छ ।

    नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति, सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता र सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने संस्था भएको कुरा सुन्दा राम्रो लाग्न सक्छ । तर प्रश्न उठ्छ: यति धेरै नाफा एक समूहले मात्र लिएर कति हजार सम्भावित व्यवसायी र रोजगारी हराए ? त्यो सम्पत्ति बाँडिएको भए कति नेपाली धनी बन्न सक्थे ? यो पाठक वर्गले आफैँ हिसाब गर्न सक्नुहु्न्छ । यदि समयमै यो विकृतिलाई नरोकेको खण्डमा, केही व्यावसायिक घरानाको असीमित सम्पत्ति सुनिश्चित हुन्छ र धेरैजसो नागरिकको गरिबी पनि निश्चित हुन्छ ।

    विश्वका धेरै देशहरूले यो समस्यालाई रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले संकलन गरेका केही सूचनाहरू प्रस्तुत गर्ने इजाजत चाहन्छु: जापान, दक्षिण कोरिया, र अमेरिकाजस्ता देशहरूले भ्रष्टाचारविरोधी कानुन, पारदर्शी खरिद प्रणाली, र कडा कानुनी कार्यान्वयन लागू गरेका छन् । स्वीडेन र नर्वेले सरकारको निर्णय प्रक्रिया आमजनताका लागि खुला राखेका छन् । यी देशहरूमा परियोजनाको ठेक्का, टेन्डर, अनुदानको जानकारी सार्वजनिक गरिन्छ । धेरै युरोपेली देशहरूमा राजनीतिक चन्दा पनि पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अष्ट्रेलिया र जर्मनीले एकाधिकार तोड्न ‘एन्टी–ट्रस्ट’ कानुनहरू बनाएका छन् । सिङ्गापुर र हङकङमा स्वतन्त्र भ्रष्टाचारविरोधी आयोगहरू छन् । थाइल्यान्डमा विद्यार्थीका लागि भ्रष्टाचारविरोधी शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ ।

    नेपालमा पनि केही कानुनी व्यवस्था छन्, जस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, ई–टेन्डर, बैंकमा स्वामित्व र सञ्चालक छुट्याउने व्यवस्था, सार्वजनिक कम्पनीमा प्रवर्द्धकको सेयर घटाउने आदि । तर, कार्यान्वयन, निगरानी, र सजायको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । यस्ता विषयमा सरकार आफैँ कहिले मुद्दादाता त कहिले प्रतिवादी बन्ने गरेको छ । यस्ता सरकारी मुद्दा कसरी टुङ्ग्याइन्छन् भन्ने कुरामा पाठकहरू मभन्दा बढी जानकार हुनुहुन्छ ।

    यो महामारीजस्तो विकृति रोक्न समय लाग्छ, तर केही तात्कालिक नीतिगत उपायहरू अत्यावश्यक छन् ।

    एक सामान्य नागरिकको हैसियतमा, म निम्न सुझावहरू राख्न चाहन्छु:

    १. एउटै कम्पनी समूहले कति व्यावसायिक इजाजतपत्र लिन पाउँछ भन्ने सीमा तोकियोस् ।

    २. एउटै समूहले कति क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछ भन्ने नियन्त्रणमुखी कानुन बनाइयोस् ।

    ३. ठूला निजी व्यवसायलाई चाँडै सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समयसीमा तोकियोस् ।

    ४. मिडिया र सञ्चार क्षेत्रमा व्यावसायिक समूहको लगानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध गरियोस् ।

    ५. राजनीतिक चन्दाको विवरण अनलाइनमा प्रकाशित गरियोस् र चन्दाको सीमा तोकियोस् ।

    ६. व्यावसायिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइयोस् ।

    ७. विश्वविद्यालय तहमा भ्रष्टाचारविरोधी शिक्षा अनिवार्य गरियोस् ।

    ८. मिडियामार्फत क्रोनी पूँजीवादको अर्थ, असर र समाधानबारे जनचेतना फैलाइयोस् ।

    ९. अनुसन्धानमूलक र न्याय वैज्ञानिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धन गरियोस् ।

    १०. ठूला घोटाला उजागर गर्ने पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस् ।

  • राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा राज्यले गरिरहेको अन्याय !

    राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा राज्यले गरिरहेको अन्याय !

    घटना-१

    उमेरले ८२ वर्ष पुरा गरेकी, अनुहार चाउरिएकी, कम्मर कुप्रिएकी एक महिला केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा भेटिइन् । उनी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाबाट एक हजार दुई सय रुपैयाँ भाडा तिरेर झन्डै चार घण्टा कच्ची सडकमा यात्रा गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन् । करिब १८ वर्षअघि आफ्नो श्रीमान् गुमाएकी उनले राज्यबाट सुरुमा विधवा भत्ता पाउन सुरु गरिन् । पछिल्लो ११ वर्षदेखि उनी ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सुविधा पाउँदै आएकी छन् ।

    यस पटक उनले १८ वर्षदेखि खाइपाइ आएको सुविधा जोगाउन कष्टकर यात्रा गर्नु पर्‍यो । अनुहार मलिन पार्दै उनले भनिन् ‘हातखुट्टा कटकटी दुख्छन्, लौरोको सहारा बिना हिँड्न सक्दैन, आँखा पनि राम्रोसँग देख्दैन ।’ कच्ची बाटोमा जीपको यात्रा गर्दा पुरै जीउ दुखिरहेको बताउने उनलाई फर्किने वेलाको चिन्ताले सताइरहेको थियो । एकातिर कष्टपूर्ण यात्रा, अर्कोतिर चर्को भाडा दर । आउँदा लागेको गाडी भाडा सम्झिँदै उनी आफैसँग प्रश्न गर्छिन् ‘जाने बेला पनि त्यति नै त लाग्ने होला नि !’ उनी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएकी थिइन् । करिब ११ बजे कार्यालय पुगेकी ती आमाको साँझ ५ बजेसम्म पनि परिचयपत्रका लागि जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन भएको थिएन । भिडभाड धेरै भएका कारण उनी पालो कुरिरहेकी थिइन् ।

    घटना-२

    डोटीकै बडीकेदार गाउँपालिकाका ७८ वर्षीय एक वृद्ध दमका रोगी छन् । उनलाई हिँडडुल गर्न पनि अर्काको सहारा चाहिन्छ । कमजोरीका कारण उनका हातखुट्टा थरथरी काँप्छन् । तीन घण्टाको पैदल यात्रापछि करिब सात घण्टाको गाडीको यात्रा गरेर उनी सिलगढी पुगेका थिए । उनलाई टेकेर बाहिरभित्र गर्नु पर्ने अवस्था छ, त्यसैले दुई जना साथमा आएका थिए । टाढाको यात्रा भएका कारण उनी आएको दिन कार्यालय समयभित्र पुग्न सकेनन् । नागरिकतामा भएको फोटो उप्किएकोले उनले पहिले नागरिकताको प्रतिलिपि लिनु पर्ने, त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जैविक विवरणहरू दिनु पर्ने भएकाले उनको काम करिब ४ बजे सकियो । ‘हिजो होटेलमै बस्यौंं, आज पनि होटेलमै बस्नु प¥यो, अव अहिले गएर घर पुगिँदैन, जहाँ पनि होटेलमै बस्नु पर्ने हो’ उनको भनाई थियो । उनलाई कति पो खर्च हुने हो भन्ने चिन्ता थियो । उनले आफू र साथमा आएका अन्य दुई जनाको समेत खर्च जोड्दा करिब १५ हजार खर्च गर्नु पर्ने अनुमान गरेका थिए ।

    घटना-३

    शिखर नगरपालिकाका एक सेवा निवृत्त शिक्षक आफ्नो खाताबाट पैसा झिक्न चेक बोकेर बैङ्क पुगे । बैङ्कले ग्राहक पहिचान (के वाई सी) अद्यावधिक नभएको भन्दै चेट साट्न मानेन । घर खर्च चलाउनका लागि बैङ्कबाट आफ्नै पैसा झिक्न गएका उनलाई के वाई सी भर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र वा सो को नम्बर आवश्यक पर्ने भयो । आफूसँगै भएको नागरिकताको प्रमाण पत्र बोकेर उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे, तर राष्ट्रिय परिचय पत्र नबन्ने भयो । कारण थियो उनीसँग विवाह दर्ता प्रमाण पत्र वा विवाह प्रमाणित गरेको कागज थिएन । दिनभर भौँतारिएर उनी घर फर्के ।

    माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरू प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । डोटीमा मात्रै हैन देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अचेल यस्ता व्यक्तिहरूको भिडभाड देखिन्छ । ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ तथा ‘लोककल्याणकारी’ राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिकहरूले झेल्नु परेका दुःख हुन् यी । चार पैसाको लोभ देखाएर राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गरिरहेको अक्षम्य अन्याय हो यो ।

    नेपालमा विस‍ २००९ सालदेखि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यद्यपि विस‍ १९१० को मुलुकी ऐनमा नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकका लागि फरक व्यवहार गरिने भनिएको भए पनि नागरिकता प्रदान गरेको भने देखिँदैन । यस्तै, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा नागरिक र गैरनागरिकबीच भिन्नता रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०१९ ले संविधानमै नागरिकता सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरी नागरिकता २०२० सालमा नेपाल नागरिकता ऐन जारी भएपछि व्यवस्थित रूपमा नागरिकता प्रदान गर्न सुरु गरिएको पाइन्छ । त्यसपछि यसलाई विभिन्न समयमा संशोधन र परिमार्जन गर्दै लगियो र सरकारी तथा तथा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कार्यहरूका लागि अनिवार्य पनि गरियो ।

    सोही अनुसार हालसम्म नेपाली नागरिकहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरू नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रकै आधारमा पाउँदै आएका थिए । तर अव सरकारले नागरिकतालाई नै विस्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जनताले दुःख खेप्नु परेको हो ।

    राष्ट्रिय परिचय पत्रले जनतालाई हैरानी दिने काम भएकोले यसको खारेजी गरी पाउँ भन्ने मागबादी सहित अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर पेश गरेको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल माघ ६ गते विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशमा जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा ‘नेपाली नागरिकता भएर पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएकै कारणले सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधाबाट नागरिक वञ्चित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन’ भन्ने प्रष्ट वाक्य उल्लेख छ । साथै राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण संकलन तथा वितरण गर्न पर्याप्त स्टेशन तथा इकाई खडा गरी कार्य गर्नु भन्ने समेतको निर्देशनात्मक आदेश छ ।

    आदेशमा नागरिकका वासस्थान नजिक पुगी नागरिकताको आधारमा जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन गरि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न भनिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु पनि भनिएको छ ।

    रिट निवेदन खारेज हुँदा पनि विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुले जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने न्यायालयको मनसाय देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यो आदेश आफैमा त्रुटिरहित भने छैन । ९० वर्षभन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नहुने गरी सरकारले बनाएको विवेकहीन कार्यविधिलाई यसले वैधानिकता दिएको छ ।

    सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको यातायात सुविधालाई हेरेर बनाएको यो कार्यविधि दूरदराजका ज्येष्ठ नागरिकका लागि अन्यायपूर्ण छ । रोग, भोक र अभाव झेलेर थला परिसकेका दूरदराजका ज्येष्ठ नागरिकहरू ७५/८० वर्षकै उमेरमा बोकेर लैजानु पर्ने अवस्था छ । तर न्यायालयको यो आदेशले ९० वर्षभन्दामूनीका ज्येष्ठ नागरिकको समस्या नचिन्ने गरी सरकारले बनाएको अन्यायपूर्ण कार्यविधिलाई वैधानिकता दिनुले जनतालाई थप उकुसमुकुस बनाएको छ ।

    तर पनि कानुनी शासन अन्तरगत न्यायालयको आदेश सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ र मान्नु पनि पर्छ । तर, न्यायालयले विपक्षीहरूका नाममा गरेको उक्त आदेशको धज्जी उडाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सामान्य सेवाका लागि समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घरोगीहरु र असहाय व्यक्तिहरूलाई दुःख दिनु आफैमा राज्यले गरेको अन्याय हो । कानुन जनताको हितका लागि हो ।

    जनतालाई हैरानी दिने गरी कानून बनाउने राज्य लोककल्याणकारी हुन सक्दैन । संविधानमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता लेखेर मात्रै पुग्ने होइन । यदि राज्यले साँच्चै राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता महसुस गरेको हो भने ७० वर्षभन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, असहाय व्यक्तिहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जैविक र व्यक्तिगत विवरण नजिकको बिन्दुमा गएर लिनु पर्छ र सोही ठाउँमा गएर परिचय पत्र वितरण पनि गर्नु पर्छ । सीमित व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनतालाई दुःख दिने कार्यले लोककल्याणकारी राज्य बन्दैन, यो अन्याय हो ।

  • आर्थिक समृद्धि- भाग्य र नियतिमा हैन, नीतिमा निर्भर हुन्छ

    आर्थिक समृद्धि- भाग्य र नियतिमा हैन, नीतिमा निर्भर हुन्छ

    यतिबेला नेपालमा राजनीतिक एजेण्डा टुंगो लागेको छ । सात दशक यतादेखिको राजनीतिक अस्थिरता र तरलता अन्त्य भएको छ । २००७ सालपछिका कुनै पनि सरकारले शान्ति, स्थिरता र विकास दिन सकेनन् ।

    राजनीतिक उतारचढाब र खिचातानीले उत्पन्न गरेको अस्थिरताले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्यो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई तीनै तहका सरकारले दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन भयो, तर जनताको तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षा परिवर्तित व्यवस्थाबाट पनि नहुने हो की भन्ने संशय देखापर्दैछ ।

    अर्थशास्त्र, वैश्विक व्यापार, विभिन्न देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा लेखक एलन बिटीले सन् २००९ मा ‘फल्स इकोनोमी’ (छद्म अर्थतन्त्र) नामक किताब लेखेका छन् । यस पुस्तकले विभिन्न देशको आर्थिक उत्थान र पतनका कारणको खोजी र विश्लेषण गरेको छ । लेखकले कुनै पनि देशको आर्थिक स्थिति भाग्यवशः वा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुँदैन, बरु त्यहाँका नेतृत्वकर्ता र नीति निर्माताले गरेका निर्णयले निर्धारण गर्छ भन्ने मुख्य तर्क अगाडि सारेका छन् ।

    पटक पटकका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि किन हाम्रो आर्थिक विकासले गति लिन सकिरहेको छैन भन्ने जिज्ञासालाई बुभ्mन विभिन्न देशका उदाहरणसहितको तुलनात्मक अध्ययनको निष्कर्ष बुझ्न सकिन्छ, यस किताबको मिहिन अध्ययनबाट । ‘फल्स इकोनोमी’ ले देखाउँछ कि, देशको आर्थिक भाग्य नियतिमा निर्भर हुँदैन, बरु नीतिमा निर्भर गर्छ । नेपालले पनि यसबाट सिक्नसक्छ ।

    आर्थिक निर्णयहरूको भूमिकाः लेखकले अमेरिका र अर्जेन्टिनाको उदाहरणको व्याख्या गर्दैै कसरी एउटै प्रकारको शुरुवाती अवस्थाबाट फरक नीतिले फरक परिणाम ल्याउँछन् भन्ने दृष्टान्त दिएका छन् । अमेरिका र अर्जेन्टिनाको आर्थिक अवस्था शुरुवातमा लगभग समान थियो ।

    अमेरिका किसान र प्रवासी गरिवको भूमिमाथिको पहुँच विस्तार गर्‍यो, जसले गर्दा त्यहाँ कृषि र औद्योगिक विकासले गति लियोे । साना किसानलाई जमिन वितरण गर्यो, जसले गर्दा कृषिमा नवीनता र उत्पादन बढ्यो । तर, अर्जेन्टिनामा भूमिमाथिको आधिपत्य मुठ्ठीभर जमिन्दारमा केन्द्रित गरियो, जातीय संरचना र संरक्षणवादी नीति त्यहाँको विकासको समस्या बन्यो र दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता भोग्नुपर्यो ।

    शहरीकरण र आर्थिक स्वास्थ्यः शहरले देशको आर्थिक स्थिति प्रतिबिम्बित गर्छन् । ब्युनस आयर्स (अर्जेन्टिना) र मेक्सिको सिटीजस्ता शहरमा असमानता र संसाधनको अभाव देखिन्छ, जबकी म्याड्रिड र सिकागोजस्ता विविधितामा आधारित शहर सफल छन् ।

    हाम्रो आर्थिक र सामाजिक प्रवृत्ति गाउ“बाट शहर केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । गाउँका जैविक उपज शहर जाने र गाउ“मा उत्पादन नहुने शहरका औद्योगिक वस्तु एवं सेवा र पर्यटन गाउँ भित्रिने हुनुपर्ने हो । तर, परस्थिति उल्टो बन्दै छ । खेतबारी बाँझै छन् । रोजीरोटी र शिक्षाआर्जन गर्न शहर पस्ने र विदेश पलायन हुने परिस्थति छ । उपभोगमुखी संस्कृति हावी भएको छ । जबसम्म उत्पादन, बचत र उपभोगको उचित सन्तुलन हुनसक्दैन, तबसम्म समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । सानो भन्दा सानो बजेट पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्दछ । ज्ञान, सीप, अनुभव, प्रविधि र पू“जी अर्थात् ‘एचटीसी’, अर्थात् स्कील, टेक्नोलोजी र करेन्सी (पूँजी) भित्र्याउनुपर्छ । वितरणमुखी व्यवस्थाले दीगो समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

    काठमाडौंमा अत्यधिक जनसंख्या केन्द्रित भएको छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक असमानता बढाएको छ । बिटीको विश्लेषणअनुसार, ग्रामीणक्षेत्रमा उद्योग र कृषि विकास गर्नुपर्छ ।

    प्राकृतिक सम्पदाः धेरै देश (जस्तै, साउदी अरब, सिएरा लियोन) प्राकृतिक सम्पदा (तेल, हीरा) भए पनि अस्थिर आर्थिक नीतिले गर्दा समस्यामा परे । नर्वे र बोत्स्वानाले भने यस्ता संसाधनलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर दीर्घकालीन स्थिरता कायम गरे । हामीसँग पनि जल, जङ्गल, जडिबुटी, खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रशस्त छन्, तर नीतिगत समस्याले गर्दा यत्तिकै खेर गइरहेका छन् । हिमाल, जलविद्युत र पर्यटनजस्ता प्राकृतिक सम्पदा छन् । तर, यी संसाधनको दुरुपयोग भएको छ । बोत्स्वानाको हीरा उद्योगजस्तै नेपालले पनि यसलाई स्थायी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

    धर्म र संस्कृतिको भूमिकाः म्याक्स वेबरको ‘प्रोटेस्ट्याण्ट नैतिकता र पूँजीवाद’ को विचारलाई खण्डन गर्दै लेखक बिटीले धर्म भन्दा पनि सरकारी नीति नै आर्थिक सफलताको मुख्य कारक हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्, पुस्तकमा । मलेसिया (मुस्लिम) र आयरल्याण्ड (क्याथोलिक) जस्ता देशले धर्मभन्दा राम्रो नीतिले आर्थिक प्रगति गरेका हुन् भन्ने निष्कर्ष पाइन्छ ।

    भ्रष्टाचार र नीतिः इण्डोनेसियामा भ्रष्ट नेतृत्व (सुहार्तो) भए पनि उदार आर्थिक नीतिले देशलाई समृद्ध बनायो । ताञ्जानियामा इमान्दर नेतृत्व भए पनि गलत नीतिले आर्थिक पतन ल्यायो । यतिबेला हामी नेपालको अल्पविकासबारे बहस गर्दा बढ्दो भ्रष्टाचारका कारणले गर्दा नै आर्थिक विकासमा पछि परेको हो भन्ने आमबुझाई पाईन्छ । खासमा नीति सही भयो भने नेतृत्व भ्रष्ट हुँदाहुँदै पनि देशकोे आर्थिक विकासको गतिलाई नरोक्ने जिकिर छ, लेखकको ।

    हाम्रा दीर्घकालीन नीतिमा निरन्तरता छैन । विकास योजना छोटो अवधिमा नै फेरबदल भइरहेका छन् । जमिनको वितरण असमान छ । बिटीको तर्कअनुसार, यदि नेपालले कृषि क्षेत्रमा साना किसानलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउने हो भने दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ ।

    व्यापार नीतिः नेपालले भारत र चीनसँग व्यापार गर्छ, तर यसमा निर्भरता धेरै छ । इजिप्ट को उदाहरण (गहुँ आयात गर्ने नीति) लिएर नेपालले पनि आफ्नो कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नसक्छ ।

    राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासलाई बाधा पुर्याएको छ । जसका कारणले यहाँ नीतिगत अस्थिरता छ । नर्वेको तेल फण्डजस्ता दीर्घकालीन आर्थिक नीति लागु गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । कृषि र जमिन सुधार गर्नुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदालाई स्थायी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । शहरीकरण र ग्रामीण विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । स्थिर आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ । यदि नेपालले यी क्षेत्रमा सुधार गर्छ भने देश आर्थिक प्रगतिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नसक्छ ।

    डच रोग सिन्ड्रोम र नेपाल

    नेपालको सन्दर्भमा ‘डच रोग सिन्ड्रोम’ को सान्दर्भिकता उत्तिकै देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसलाई खासगरी वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को सन्दर्भमा जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

    ‘डच रोग’ एक आर्थिक सिद्धान्त हो, जसमा कुनै एक क्षेत्रको आम्दानी ९जस्तैः प्राकृतिक स्रोतको निर्यात० मा अचानक ठूलो वृद्धि हुँदा त्यसले देशको मुद्रालाई महँगो बनाइदिन्छ । यसबाट अन्य क्षेत्र, विशेषगरी उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन महँगो भई निर्यातमा कमी आउँछ र आयात बढ्न जान्छ । यसलाई ‘डच रोग’ भन्नुको कारण सन् १९६० मा नेदरल्यान्ड्समा उत्तरी सागरमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार फेला परेपछि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । यतिबेला नेपालमा ‘डच रोग’ को मुख्य कारक विप्रेषण हो । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने ठूलो मात्राको विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रमा निम्नअनुसारको असर पारेको छः

    १. मुद्राको अधिमूल्यन

    विप्रेषणको ठूलो आप्रवाहले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँछ । यसले नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा आयातित वस्तु सस्तो हुन्छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव के हुन्छ भने, आयात बढ्छ भने निर्यात महंगो भएर घट्छ ।

    २. उत्पादन क्षेत्रको क्षति

    सस्तो आयातित वस्तुका कारण नेपालको घरेलु उद्योग र कृषि क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । काम गर्नसक्ने युवा विदेश जाने र विप्रेषणबाट आउने पैसाले आयातित सामान किनेर उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा देशभित्रको उत्पादन घट्दै गएको छ । यसले गर्दा देशको औद्योगीकरण र कृषिको आधुनिकीकरणमा बाधा पुगेको छ ।

    ३. श्रमशक्तिको अभाव

    ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशिँदा नेपालको कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ र उत्पादनमा झन् कमी ल्याउँछ । यो ‘डच रोग’ को प्रत्यक्ष र महत्वपूर्ण लक्षण हो ।

    ४. उपभोगमा वृद्धि

    विप्रेषणबाट आएको पैसा धेरैजसो उपभोग, ऋण भुक्तानी र जग्गाजमिन खरिदमा खर्च हुन्छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको सट्टा उपभोगवादी संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ, जसले आयातलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

    नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ र गरिवी निवारणमा पनि सहयोग गरेको छ । तर, यसको अत्यधिक निर्भरताले डच रोग सिण्ड्रोमका लक्षण पनि देखाएको छ । नेपालले यो अवस्थाबाट बच्नका लागि विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । अन्यथा, वैदेशिक रोजगारी कुनै कारणले रोकिएमा नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्नसक्छ ।

    ‘फल्स इकोनमी’ को अवधारणाअनुसार, नेपालले आर्थिक भाग्यको मिथक त्याग्नुपर्छ । यसको सट्टामा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने । लोकतन्त्रमा सत्ता राजनीतिको नेतृत्व फेरबदल भइरहन्छ । सरकार फेरबदल, आवधिक निर्वाचनमार्पmत् नयाँ–नयाँ पार्टी सत्तामा पुग्छन्, नयाँ–नयाँ नेतृत्व जन्मिरहन्छन् ।

    यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । जोसुकै नेतृत्वमा आएपनि मूलभूत पक्षमा दीगो आर्थिक रुपरेखालाई बरकरार राख्नुपर्दछ । स्रोत, साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । जस्तै, जलस्रोतको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गरी लाभ हासिल गर्न उचित नियमन गर्ने, वजारीकरण गर्दा सार्वजनिक लाभमा केन्द्रित नीति तय गर्नुपर्दछ । शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ ।

    आर्थिक उदारीकरण, नवउदारवाद र निजीकरणको पक्षपोषण गर्दा नेपालको अर्थराजनीतिले बाटो बिराएको हो । वैदेशिक सहयोग र ऋणको चंगुलमा परेर दाताका अनुचित शर्त नेपालको राजनीति र अर्थजगतमा हावी हुँदा अहिलेपनि देश ४० वर्ष अघिकोे अवस्थामा छ । यो ४० वर्षको अन्तरालमा विश्वका धेरै देशले विकासमा निकै ठूलो फड्को मारे । तर, हामी भने यथास्थितिमा नै छौँ ।

    अब नीतिगत रुपमा स्पष्ट भिजनसहित विगतका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ । देशको माटो सुहाउँदो अर्थव्यवस्था र प्रणाली स्थापित हुन नसक्दा नै हो बारम्बार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि आशा गरिएअनुसारको आर्थिक विकास हुन नसकेको । व्यवस्था परिवर्तनको लडाईं जसरी हामीले जित्यौँ, त्यसरी नै अब अवस्था परिवर्तन, अर्थात् सामाजिक आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ ।

    लोकप्रिय नीति र निर्णयले तत्काललाई वाहवाही मिले पनि, दीर्घकालीन हिसावले छद्म अर्थतन्त्र ‘फल्स इकोनमी’ देखि टाढा रहनु बुद्धिमानी हुन्छ । देशको समृद्धि सही नीति, नेतृत्व र स्पष्ट दृष्टिकोणले निर्धारण गर्दछ । तसर्थ, विकासका लोकप्रिय नारा र उडन्ते गफले होइन, हाम्रा सबैखाले नीतिमा स्थिरता कायम गर्दै सामाजिक न्यायलाई बढाएर अघि बढ्नुपर्दछ । नीतिगत स्थिरता नभई केवल सरकारको र व्यवस्थाको स्थिरताले आशातित समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।

    (लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका अध्यापक हुन् ।)

  • राजनीतिमा ‘दुर्लभता’ को नियमित आकस्मिकता र वर्तमान सरकार

    राजनीतिमा ‘दुर्लभता’ को नियमित आकस्मिकता र वर्तमान सरकार

    भन्नलाई नेपाली राजनीतिको क्षेत्र ठूलो छैन भनिन्छ । अझ काँचो र अपरिपक्व राजनीतिको बिम्ब प्रयोग गर्नुपर्दा नेपाली राजनीतिलाई गरिन्छ । नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर र तरल राजनीतिको संज्ञा दिनेको यहाँ कमी छैन ।

    राजनीतिशास्त्रमै विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्ने कैयौँ राजनीति शास्त्री पनि नेपाली राजनीतिको अगाडि फिक्का मात्रै परेका छैनन्, फेल नै खाएका कैयौँ उदाहरण छन् । जसले  ‘दुर्लभ’ शब्दभित्रको मडारिन सक्ने सम्भावित परिणामलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने सन्देश दिइरहेको हुन्छ ।

    यसरी नजरअन्दाज गर्नेमाथि विपरीत परिणाम पस्केर ‘दुर्लभ’ ले उक्त शब्दलाई न्याय गरेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमका कैयौँ त्यस्ता ‘दुर्लभ’ आयाम, जसले असम्भवलाई सम्भव तुल्याएको छ । नेपाली राजनीतिको विशिष्ट र मौलिकपनाको पर्याय ‘अस्थिर र तरलता’ ले नयाँ सम्भावनाको ढोका खुला गरिदिएको हुन्छ ।

    हुन पनि प्राकृतिक नियम नै हो कि, अस्थिर र तरलतामा सम्भावना लुकेको हुन्छ । ढुङ्गा स्थिर र अतरल हुन्छ । त्यसमा सम्भावना पनि कम नै हुन्छ । ढुङ्गाभन्दा माटो वा जमिन तरल र अस्थिर हुन्छ । माटो वा जमिनमा जीव तथा वनस्पतिको जीवन र सम्भावना झनै अधिक हुन्छ । त्यस्तै माटो वा जमिनभन्दा पानी वा समुद्र अझ बढी तरल र अस्थिर हुन्छ । समुद्रमा जमिनको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी सम्भावना  लुकेको पाइन्छ । तसर्थ, सम्भावनाभित्रको गुदी ‘दुर्लभता’ हो ।

    सौम्य र रवाफ मात्रै होइन, भक्तपुरमा विकासवादी चरित्रसमेत बनाएका एमाले युवा नेता महेश बस्नेतले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भक्तपुरमै चुनाव हार्नु एक ‘दुर्लभ’ घटना हो । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र २ बाट कांग्रेसका अर्का युवा नेता  ‘दुर्लभ थापा’ सँग चुनाव हार्नु ‘दोस्रो दुर्लभ’ पक्ष हो ।

    असार १८ को मध्यरात संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको मुद्दासहित ‘राष्ट्रिय सहमति’ को नामांकृत सम्झौताअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको छ । संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो एक सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्षी हुने सर्वव्यापी मान्यता एवं परम्परा छ । तर, संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमाले एकै कित्तामा उभिएको पल सम्भवतः नेपाली इतिहासमा ‘दुर्लभ’ नै हो ।

    २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमार्फत १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी कूल २७५ सदस्यीय उपस्थितिको वर्तमान संसद्मा सदस्यहरू क्रमशः कांग्रेस ८८, एमाले ७९, माओवादी ३२, रास्वपा २१, राप्रपा १४, एस १०, जसपा ७, जनमत ६, जसपा नेपाल ५, लोसपा नेपाल ४, नाउपा ४, स्वतन्त्र २, नेमकिपा १, राजमो १ र आजपा १ को गणितीय हिसाब छ ।

    यस खालको समीकरणलाई ‘अभ्यस्त दुर्लभ’ भनिँदा न्याय होला । नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः अहिलेसम्मै जति पनि चुनाव सम्पन्न भएका छन्, त्यो चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस वा प्रजातान्त्रिक धारको नेता वा दलले गरेको छ । तसर्थ, त्यो परम्परालाई पनि उखेल्न वामपन्थी नेतृत्वले ‘अभ्यस्त दुर्लभता’ को अभ्यास हुनसक्छ ।

    संसदीय प्रयोगमा ‘दुर्लभ’ मानिएको समीकरण मुख्यतः तीन विवशताको उपज थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

    १.     प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको दुई वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट कांग्रेस र एमालेले पालैपालो धोका पाएका थिए । धोका पाएर पीडित बनेका दुवै दल एकै कित्तामा उभिएर पीडकमाथि जाइलाग्दा वर्तमान समीकरण सम्भव हुन पुग्यो ।

    २.    संविधानका कतिपय व्यवस्था  र प्रावधानमाथि पछिल्ला दिनमा निरन्तर प्रश्न उठ्दै जाँदा मुख्य गरी धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता तथा निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा आमजनतामा असन्तोष वृद्धि भइरहँदा त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने महसुस दुवै दललाई भएको थियो । परिणामतः दुवै दलले आषाढ १७ गते सोमबार मध्यरात १२ बजे संयुक्त सरकार गठनसँगै संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समेत समझदारी गरे । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

    ३. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको काँधमा बन्दूक राखी सुशासनको नाममा सत्ता साझेदार दल एमाले र प्रतिपक्षी कांग्रेसविरुद्ध सुषुप्त फायर खोल्नु ।

    कांग्रेस-एमालेलाई ३२ सीटको जादुमय तागत देखाइदिन तम्सिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको काँधमा बन्दूक राखेर बा र भाउजूतर्फ ताक्दा अन्ततः उनको हातबाट बन्दुक भुईँमा खसेको छ । जसको लागि सारथि खोज्दै कांग्रेस नेतृ आरजु राणा (देउवा) ले श्रीमान् शेरबहादुर देउवाको औँला समाउँदै मध्यरातमा ओली निवास बालकोट पुग्नुपरेको थियो ।

    समय बलवान् हुन्छ भन्ने भाष्यलाई स्थापित तथा प्रमाणित गराउने नेपाली राजनीतिमा अर्को ‘दुर्लभ दृश्य’ पनि देखियो । सत्ता भनेपछि चाणक्य सिद्धान्तको साम, दाम, दण्ड र भेदको उपयोग गर्न माहिर शेरबहादुर देउवाले पनि सत्ता त्यागी बनेर उदारवादी भूमिका निभाउनुपर्‍यो । नेपाली राजनीति वृत्तमा यो चानचुने ‘दुर्लभ घटना’ थिएन र होइन पनि ।

    यसअघि पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई सत्ता त्यागीको त्यो कठिन भूमिका निभाउनुपर्दा कम्तीको दुःख भयो होला । उनको जीवनकै सबैभन्दा ‘अप्रिय दुर्लभता’ योभन्दा ठूलो के होला र ? हुनतः यसअघि पनि पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले पालैपालो तेस्रो र चौथो ठूलो दललाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्‍यो भनेर नभनेका होइनन् । ती अग्रसरता सबै आफैँमा एक ‘दुर्लभ इतिहास’ हुन् ।

    यी यस्तै ‘दुर्लभ घटनाक्रम’ ले गर्दा नै हो, राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका र अड्कलबाजी गर्न खप्पिस कयौँ महारथी र हस्ती फेल खाएका हुन् । उनीहरू विश्वका नामुद विश्वविद्यालयबाट पढेर आए पनि नेपाली राजनीतिका सामु निरीह र अनपढ साबित हुन्छन् । देउवा जोडीको त्यो रात्रिकालीन दौडाहा नेपाली राजनीति वृत्तमा सम्भवतः ‘पृथक दुर्लभ’ घटना हो ।

    पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुरले अरूलाई नै ‘प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्‍यो’ भनेर हात जोड्दै मध्यरातमा धाएको उनको जीवनकालमा पनि पहिलो पटक हुनसक्छ । आफ्ना पूर्ववत् कार्यकालका कतिपय निर्णय र कदमले विवाद निम्त्याइरहेको बेला र आफूमाथि पनि तरबार झुन्डिरहेको अनुभूति गरेका केपीले पनि मध्यरातमा आफ्ना ढोकाअगाडि आइपुगेका ‘देउवालाई देउवा मात्रै देखेनन् होला, देउता नै देखे होलान् ?’

    शक्तिशाली श्रीमतीलाई साथमा लिई आइपुगेका देउवाले आफैँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिनु उखानमा खप्पिस ओलीको मनमनै नयाँ उखान पनि फुर्दो हो र पुरानो उखानलाई प्रतिस्थापन गर्दो हो, ‘ढुङ्गा खोज्दा देउता’ होइन, कांग्रेसभित्रका ‘निरीह कोइरालालाई फकाइरहँदा शक्तिशाली देउवा’ नै आफ्ना भए ।

    कांग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकारको पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने र दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति सात बुँदेमा छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव भए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाई समर्थन जुटाउने लक्ष्य कांग्रेस र एमालेको साझा थियो । तर, घडीको सुईले धेरै फन्को लगाइसकेको छ । संविधान संशोधनको बहाना दुई दलका लागि त्यसबेला सहकार्यको औचित्य पुस्ट्याइँको लागि थियो भने, हाल त्यो विषयले ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखानलाई पुनर्जागृत गराएको मात्रै छ ।

    घरेलु होओस् वा परराष्ट्र मामिलाको राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र नहुने सर्वव्यापी भाष्यलाई जीवन्त दिन यति बेला नयाँ दुर्लभ अभ्यासको परीक्षण सम्भव देखिँदैछ । एमालेलाई नै ८४ सालसम्म सरकारको नेतृत्व दिएर माओवादी केन्द्र सरकार जानसक्ने सम्भावना प्रबल भएको छ । त्यसो गर्दा कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न लागि परेको शक्ति र खेमा भित्रभित्र प्याजको पीरोले आँसु आएर रोएको देखिए पनि मन सामान्य अवस्थामै रहको जस्तो देखिन सक्छन् ।

    यस खालको समीकरणलाई ‘अभ्यस्त दुर्लभ’ भनिँदा न्याय होला । नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः अहिलेसम्मै जति पनि चुनाव सम्पन्न भएका छन्, त्यो चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस वा प्रजातान्त्रिक धारको नेता वा दलले गरेको छ । तसर्थ, त्यो परम्परालाई पनि उखेल्न वामपन्थी नेतृत्वले ‘अभ्यस्त दुर्लभता’ को अभ्यास हुनसक्छ ।

    कांग्रेसबाहेक नयाँ समीकरणले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतको लागि १३८ पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ । यस्तोमा एमालेको ७९, माओवादीको ३२, एसको १०, जसपाको ७, जसपा नेपालको ५, नाउपाको ४, राजमोको १ र आजपाको १ गरी कूल १३९ सांसद सङ्ख्या पुग्छ ।

    ‘अभ्यस्त दुर्लभ’ को सम्भावनालाई सिद्ध गर्ने यी ४ तथ्य आकर्षित छन्-

    १.  माओवादीको चुनावी चिन्ता

    प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनको सामान्यतया आयु आगामी २०८४ सालमा पूरा हुँदैछ । केही महिना अघिपछि वा केही समय तलमाथि भए पनि आखिर चुनावमा पुनः परीक्षणको लागि दलहरू मैदानमा ओर्लनुपर्ने दिन नजिकिँदै छ । घट्दो जनमत र बढ्दो नयाँ दलको चुनौतीले यति बेला माओवादी केन्द्र चिन्तित देखिन्छ । उसको लागि एमालेबाहेकको अन्य वामपन्थी दलसँग गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने विकल्प करिबकरिब सकिएको छ ।

    माओवादीसँग निकट रही समाजवादी धारको साथ दिन सक्ने सम्भावना बोकेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफैँ पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएर पुर्पक्षको लागि धाइरहेका छन् । साथै, उनको ओज पनि क्रमिकरूपमा घटिरहँदा एसको भविष्य नै अन्योलतर्फ धकिलिँदै छ । पार्टीभित्र कलहको बीउ बढेको बढ्यै छ । यसको परोक्ष मार माओवादी केन्द्रलाई परिरहेको छ ।

    नयाँ दल माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न अनिच्छुक हुनु, आफूले विगतमा दिएको धोकाबाट बिच्किएको कांग्रेससँग नैतिक र प्राकृतिक गठबन्धन नदेखिनु, साथै त्यसको सार्थकताको सम्भावनासमेत नहुनु र प्रतिपक्षमा रहेकामध्येमा बलियो वाम शक्ति नहुनुको बाध्यात्मक अवस्थाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै एमालेलाई रिझाएर कम्तीमा दुई डिजिटको सीट सुनिश्चित हुने गरी परिणाम निकाल्न वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसो गर्दा माओवादीको दुवै हातमा लड्डु हुने विश्लेषण बन्न सक्छ । एक हातमा सरकार र अर्को हातमा बलियो सारथिको साथ चुनावी मैदान ।

    २. विद्या भण्डारीलाई रोक्ने सजिलो बाटो

    एमालेको राजनीतिक वृत्तमा यति बेला विद्या भण्डारी फ्याक्टरको हवालामा केपीलाई एक्लाउने चर्चा जोडतोडले चलिरहेको मात्रै छैन, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी र उनी परस्त नेता केही हदसम्म सशङ्कित र आतङ्कित छन् । यसअघि दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेकी विद्या भण्डारीलाई नेतृत्व स्वीकार्न सकिने भन्दै माओवादीलगायत वाम विभक्त दल एकमुख देखिँदा ओलीलाई ठूलै चुनौती थपिएको छ ।

    सरकारमा माओवादी सामेल हुँदा, माओवादीभित्र ‘विद्या क्रेज’ घट्ने र वाम एकताको हवाला दिँदै पार्टीभित्र र बाहिरबाट ओलीको नेतृत्वमाथि धावा बोल्ने काममा सुस्तता आउन सक्छ । जसले गर्दा एमालेमा ओली इतर जन्मिन थालेको गुट र चुनौती पाखा लाग्ने सम्भावना अधिक छ । नैतिक हिसाबमा पनि माओवादी सरकारमा सामेल भएमा ओलीको कित्तामा उभिनुपर्ने हुन्छ । जसबाट विद्यालाई रोक्ने सजिलो बाटो निस्कन्छ । विद्या एमाले राजनीतिमा सदस्य हुन प्रवेश गर्न खोजेकी होइनन्, उनी त पार्टीभित्र ओलीको विकल्पमा वा कार्यकारी भूमिकामा उभिन खोज्दै छिन् । तसर्थ ओलीको लागि विद्या रोक्ने सजिलो बाटो भनेको सरकारमा माओवादीलाई सामेल गर्नु हो ।

    ३.  सत्तामै रहिरहन ओलीको सहजता

    आषाढ १७ गते सोमबार मध्यरात १२ बजे कांग्रेस-एमालेको दुई दलीय सहमतिअनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धन यथावत् रहेमा आगामी करिब छ-सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । जुन ओलीको लागि प्रिय र सहजताको विषय हुँदै होइन । कांग्रेस-एमालेको सहमतिअनुसार पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि पहिला ओलीले पालो पाए ।

    आफ्नो पालो बाँकी भएको भए शायद वर्तमान गठबन्धनलाई जीवन्त राख्न ओली कटिबद्धै हुन सक्थे । यद्यपि, अरूलाई पालो पुर्‍याउन ओलीले सहमतिको अक्षरशः पालना गर्नेमा भरपुर शङ्काको सुविधा छ । झन् आफैँलाई समर्थनप्राप्त हुँदा र ८४ सम्मै सत्तामा रहिरहन पाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट भन्नै पर्दा गठबन्धन  ‘भाँडमा जाओस्’ ।

    अर्को कुरा सत्तामा रहिरहँदा ओली इतरका नेता-कार्यकर्ताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न पाउनु ओलीको लागि थप सुविधा र सहजता कायम हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सत्तामा रहिरहन शक्ति आर्जन प्रमुख शर्तमात्रै होइन, अनिवार्य पनि हो । करुणा र योग्यताभन्दा पनि शक्तिको उपयोगिताको सिद्धान्तबाट कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेतृत्व गर्ने परिपाटी छ । नेपाली उखानले भने झैँ राज्यको सत्तामा बसेको बेला ‘शक्तिको पुजारी’मार्फत आम कार्यकर्तालाई प्रभावित बनाएर आगामी कार्यकाल लम्ब्याउने सहज बाटो हुनसक्छ ।

    ४. शक्ति सन्तुलनको लागि देउवा इतरको सुषुप्तभूमिका

    पार्टी सत्तामा आफू वा आफूले इच्छाएको व्यक्तिबाट नेतृत्व दिनको लागि राज्यसत्ताको प्रभावलाई हतियारको रूपमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रयोग गर्छन्, त्यसै गरी कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि उही सूत्र प्रयोग गर्दै नआएका होइनन् । यो कुरा शेरबहादुर इतर पक्षले पनि राम्ररी बुझेका छन् ।

    तसर्थ आषाढ १७ गते सोमबार मध्यरात भएको काङ्ग्रेस-एमालेबीचको सहमति भाँडियोस् भन्नेमा देउवा इतरपक्षको चाहना लुकेको छैन । सहमतिअनुसार जब-जब देउवाको पालो नजिक-नजिक आउँछ, तब-तब कांग्रेसभित्र सरकार सञ्चालन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको मुद्दा तीव्र रूपमा उचालिन्छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापाले त ओलीको छुच्याईलाई समेत जितेर कटु अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

    जसको भित्रीमग्सद् भनेको एमाले चिढिएर सत्ता गठबन्धन तोडोस् । जसबाट गठबन्धन तोडेको उपजस पनि एमालेलाई पुगोस्, साथै सभापति देउवा पनि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकिउन् । राज्यको सत्तामा विराजमान भई रहेर कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन गराइँदा शेरबहादुर देउवा शक्तिशाली हुने र प्रभाव पर्ने उनीहरूको ठम्याई छ ।

    नेपालको इतिहासमा एउटै व्यक्ति पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेको ‘दुर्लभ दृष्टान्त’ पनि छ । यसरी पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्नेहरूमा सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा हुन् । यसरी एकै व्यक्ति पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्नेमा कांग्रेस सभापति देउवाबाहेक दुई जना क्रमशः गिरिजाप्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापा दिवङ्गत भइसकेका छन् ।

    अर्थात् दिवङ्गत दुईजना पुनः प्रधानमन्त्री बनेर रेकर्ड ब्रेक गर्ने सम्भावना शून्य छ । तर, शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने र रेकर्ड ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना पनि जीवन्त छ । यद्यपि त्यो सम्भावना अत्यन्तै कठिन पनि छ । सम्भवतः एकैव्यक्तिलाई पाँच पटकभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नलाई पनि यस पटक देउवामाथि एमाले र भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषी दुबैबाट धोका मिल्नेछ ।

    एकै व्यक्ति पाँच पटकभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री बनेर रेकर्ड ब्रेक गर्न नसक्नु पनि ‘दुर्लभताभित्रको अर्को दुर्लभ’ हो । दुर्लभको अर्थ हो लोपोन्मुख । हाम्रो सबैको दायित्व लोपोन्मुखको संरक्षण गर्नु हो । जय दुर्लभता । दुर्लभता नियमित आकस्मिकताझैँ नेपाली राजनीतिमा मडारिरहेको छ । यसले हाम्रो राजनीतिलाई कहाँ लैजाला ? फेरि अर्को दुर्लभ घटनाको प्रतीक्षा गरौँ ।

  • इजरायलले हत्या गरेका पत्रकारले मृत्युअघि संसारका मान्छेलाई लेखेको हृदयविदारक पत्र

    इजरायलले हत्या गरेका पत्रकारले मृत्युअघि संसारका मान्छेलाई लेखेको हृदयविदारक पत्र

    इजरायलले हत्या गरेका अल जजीराका चर्चित पत्रकार अनस अल शरिफ कुनै पनि बेला आफू मारिन सक्नेमा सचेत थिए । इजरायलले उनलाई निशाना यसकारण बनाइरहेको थियो कि गाजामा भइरहेको जातीय नरसंहार अनि त्यहाँ महिला बालबालिकाको विभत्स हत्याको सचित्र वर्णन गरेर संसारलाई जानकारी गराउने उनी अग्रमोर्चाका पत्रकार थिए ।

    उनको रिपोर्टिङले गर्दा इजरायलप्रति विश्वभर घृणा उत्पन्न गराइरहेको थियो, जसबाट आफ्नो युद्ध अपराध लुकाउन सकेको थिएन । शरिफले गत अप्रिल महिनामै एउटा लामो सन्देश लेखेर सहकर्मीलाई दिएका थिए, कि यदि आफ्नाे हत्या भयो भने यो सन्देश प्रकाशित गरिदिनू ।

    इजरायली सेनाले उनलाई अस्पताल अगाडिको टेन्टमा आक्रमण गरेर उनीसहित ६ जना पत्रकारको हत्या गरेको थियो । सोही सन्देश उनको एक्स अकाउन्टमा उनको हत्यापछि पोष्ट भएको छ । नेपाल प्रेसले ती बहादुर पत्रकारको हत्याअघिको उक्त सन्देशको अंग्रेजीबाट भावानुवाद गरेको छ । जुन यस्ताे छ:

    यो मेरो इच्छा र अन्तिम सन्देश हो । यदि यी शब्दहरू तपाईंसम्म पुगे भने, जान्नुहोस् कि इजरायलले मलाई मार्न र मेरो आवाजलाई दबाउन सफल भएको छ। पहिले, तपाईंमाथि शान्ति र अल्लाहको दया र आशीर्वादको याचना गर्दछु ।

    अल्लाहलाई थाहा छ कि मैले जबलिया शरणार्थी शिविरका गल्ली र गल्लीहरूमा जीवनको लागि आँखा खोलेदेखि नै मेरा मानिसहरूको लागि समर्थन र आवाज बन्न मेरो सबै प्रयास र शक्ति दिएको छु । मेरो आशा थियो कि अल्लाहले मेरो आयु बढाउनुहुनेछ ताकि म मेरो परिवार र प्रियजनहरूसँग हाम्रो मूल शहर (कब्जा गरिएको अस्कालान (अल–मजदल) मा फर्कन सकूँ । तर अल्लाहको इच्छा पहिले आयो, र उहाँको आदेश अन्तिम हो ।

    मैले पीडाका सबै विवरणहरू भोगेको छु । धेरैपटक दुःख र क्षतिको स्वाद चाखेको छु, तैपनि सत्यलाई विकृत वा बिना झुट यथास्थितिमा प्रस्तुत गर्न मैले कहिल्यै हिचकिचाएको छैन ।

    ताकि अल्लाहले ती व्यक्तिहरूको विरुद्धमा साक्षी दिऊन् जो मौन बसे, हाम्रो हत्या स्वीकार गरे, हाम्रो सास निमोठे र जसको हृदय हाम्रा बालबालिका र महिलाहरूको छरिएका अवशेषहरूबाट अविचलित थियो, हाम्रा मानिसहरूले डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सामना गरिरहेको नरसंहार रोक्न उनीहरुले केही गरेनन् ।

    म तपाईंहरुलाई प्यालेस्टाइन सुम्पन्छु । यो प्यालेस्टाइन मुस्लिम संसारको मुकुटमा रहेको रत्न, यस संसारका प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्तिको मुटुको धड्कन ।

    म तपाईहरुलाई यो पवित्र प्यालेस्टाइनका भोका मानिसहरू, यसका अन्यायमा परेका निर्दोष बालबालिकाहरू सुम्पन्छु, जससँग कहिल्यै सपना देख्ने वा सुरक्षा र शान्तिमा बाँच्ने समय थिएन। तिनीहरूको शुद्ध शरीर हजारौं टन इजरायली बम र क्षेप्यास्त्रहरूमुनि कुल्चिएको थियो, च्यातिएको थियो र भित्ताहरूमा छरिएको थियो ।

    म तपाईंलाई आग्रह गर्दछु कि साङ्लाले तपाईंलाई चुप नलगाओस्, न त सीमाहरूले तपाईंलाई रोक्न देओसे । हाम्रो चोरी गरिएको मातृभूमिमा सम्मान र स्वतन्त्रताको सूर्य नउदाएसम्म यो पवित्र भूमि र यसका मानिसहरूको मुक्तितर्फ पुल बन्नुहोस्। म तपाईंलाई मेरो परिवारको हेरचाह गर्ने जिम्मा सुम्पन्छु।

    म तपाईंहरुलाई मेरी प्यारी छोरी शाम अर्थात मेरो आँखाको ज्योति सुम्पन्छु, जसलाई मैले सपना जस्तो हुर्किएको देख्ने मौका कहिल्यै पाइनँ। म तपाईंलाई मेरो प्यारो छोरा सलाह सुम्पन्छु, जसलाई मैले जीवनभर समर्थन र साथ दिन चाहेको थिएँ,जबसम्म ऊ मेरो बोझ बोक्न र अभियान जारी राख्न सक्षम हुँदैन।

    शरिफ आफ्ना छाेराछाेरीसँग

    म तपाईंलाई मेरी प्यारी आमाको हातमा सुम्पन्छु, जसको आशीर्वादपूर्ण प्रार्थनाले मलाई यहाँसम्म ल्यायो, जसको प्रार्थना मेरो किल्ला थियो र जसको ज्योतिले मेरो बाटो देखाएको थियो। म प्रार्थना गर्छु कि अल्लाहले उनलाई शक्ति प्रदान गरून् र मेरो तर्फबाट उनलाई उत्तम पुरस्कार प्रदान गरून् ।

    म तपाईंलाई मेरी जीवनभरको साथी, मेरी प्यारी पत्नी उम्म सलाह पनि सुम्पन्छु, जसबाट युद्धले मलाई धेरै लामो दिन र महिनाहरूसम्म अलग गर्यो। तैपनि उनी हाम्रो बन्धनप्रति वफादार रहिन्, जैतुनको रूखको हाँगा जस्तै अडिग रहिन् जुन झुक्दैन । धैर्यवान भएर अल्लाहमा भरोसा राख्द मेरो अनुपस्थितिमा उनको सम्पूर्ण शक्ति र विश्वासका साथ जिम्मेवारी वहन गरिन् ।

    यदि म मरेछु भने पनि मेरा सिद्धान्तहरूमा अडिग रहन्छु । म अल्लाहको अगाडि गवाही दिन्छु कि म उहाँको फैसलामा सन्तुष्ट छु, उहाँलाई भेट्ने कुरामा निश्चित छु, र आश्वस्त छु कि अल्लाहसँग जे छ त्यो उत्तम र चिरस्थायी छ ।

    हे अल्लाह, मलाई शहीदहरुको पंक्तिमा स्वीकार गर्नुहोस् । मेरा विगत र भविष्यका पापहरू क्षमा गर्नुहोस्, र मेरो रगतलाई मेरा मानिसहरू र मेरो परिवारको लागि स्वतन्त्रताको मार्ग उज्यालो बनाउने ज्योति बनाउनुहोस्। यदि म चुकेको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्, र दयाका साथ मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, किनकि मैले मेरो वाचा पूरा गरें र कहिल्यै परिवर्तन वा धोका दिइन् ।

    र,अन्तिममा मेरो सन्देश रहनेछ, गाजालाई नबिर्सनुहोस् र क्षमा र स्वीकृतिको लागि तपाईंको निष्कपट प्रार्थनामा मलाई नबिर्सनुहोस् ।

    शरिफकाे शव

    (६ अप्रिल २०२५ को दिन अलजजीराका पत्रकार अनस अल सरिफले आफ्नो शहादतमा प्रकाशित गर्न अनुरोध गरेर लेखेको यो भावुक नोट उनको हत्यापछि एक्स एकाउन्टमा पोष्ट भएको छ)

    हेर्नुस् उनकाे एक्स एकाउन्टमा भएकाे त्याे अन्तिम पाेस्ट:

  • विद्रोही विमला, राधिका र निर्मलालाई सलाम !

    विद्रोही विमला, राधिका र निर्मलालाई सलाम !

    ३० वर्षे निरंकूश कालारात्रि कम्युनिष्टहरू देख्नै नहुने दिन थियो । अर्थात्, जसले परिवर्तनको कुरा गर्छ, ऊ व्यवस्थाविरोधी हुन्थ्यो । त्यसैले त्यस भेग र बस्तीबाट क्रान्तिको मसाल बोकेर कृष्णप्रसाद सापकोटा, भीम न्यौपानेहरू सुनौलो दिन ल्याउनका लागि उठे । ‘जनता नै देशको मालिक हुन्’ भन्ने कथन सिकाए ।

    जनतालाई मार्क्सवाद र लेनिनवादको आलोकमा जनताको बहुदलीय जनवादको स्वर्णीम सपना बाँडे । आज जसोतसो मार्क्सवादको आँखीझयालबाट सपना बाँडेका भीम न्यौपाने त बाँचिरहेका छन्, एउटा वर्गीय, तर समावेशी समाजको आशमा । यो एउटा नमीठो अतीत हो ।

    यिनै सपना बुनेका कृष्णप्रसाद सापकोटा त्यस भेगबाट आस्ताए । कथित जनयुद्धका नाममा अतिवादका शिकार भए । कृष्णप्रसाद सापकोटाले महिला अधिकार र समानतका लागि जीवनको आहुति दिए । यो कुरा जनताले मनमा साँचेर राखेका होलन् । आज कम्युनिष्टहरू बास बस्ने ठाउँ, अर्थात् सेल्टरदाता हरिप्रसाद सापकोटा हामीमाझ हुनुहुन्न । आज तीन दिन भयो ।

    भूमिगत कालको त्यो कालो, अँध्यारोमा जब क्रान्तिको सपना आँखाभरि सजाएर हिँडेका कम्युनिष्ट योद्धा राज्यद्वारा लखेटिन्थे, त्यहीबेला उनीहरूलाई अन्नको एक गाँस र रातको एक ओत दिने घरको नाम थियो, सापकोटा परिवार ।

    पनौतीको रयाले गाउँस्थित त्यही घरमा कहिले कमरेड शिवबहादुर देउजा, कहिल कमरेड केपी बञ्जारा त कहिले कमरेड केपी सापकोटा, तुईकाजी ताम्राकार, शिव भुर्तेल, रामप्रसाद अधिकारी र शीला कतिलाहरूले शरण पाएका थिए । त्यो घर केवल चुल्हो वा ओछ्यानमात्र होइन, त्यो क्रान्तिको आधारशिविर थियो । जहाँबाट क्रान्तिको बिगुल बज्थ्यो ।

    जसरी युद्धमा मोर्चा अगाडि हुन्छ, त्यस्तै शान्तिपूर्ण भूमिगत संघर्षमा त्यस्ता घर ‘सेल्टर’ मात्र होइन, विचारका ढोका थिए । त्यही घरका मुख्य धरोहर, स्वर्गीय हरिप्रसाद सापकोटा, अब हामीबीच रहेनन् । ९१ वर्षको जीवन समर्पण गरेर उनी बिदा भए, सादगीसाथ, सहर्ष ।

    तर, यहाँ कथा केबल एक क्रान्तिकारी बाबुको अन्त्यको होइन, यो कथा हो ती तीन छोरीको, जसले बाको त्यो क्रान्तिकारी रगतलाई आजको सामाजिक सेवामा, नेतृत्वमा, बुद्धिजीवी अभ्यासमा पुनःजन्म दिएका छन् । विमला सापकोटा बनेपा नगरपालिकाकी उपमेयर, राधिका सापकोटा एमाले, धादिङकी सचिव र निर्मला सापकोटा बौद्धिक परिषद् काभ्रेपलाञ्चोककी एक सशक्त योद्धा । आज, यी तीन दिदीबहिनी आफ्ना स्वर्गीय पिताको किरिया बसेका छन् ।

    समाजमा झटारो झैँ प्रश्न उब्जिन्छ, ‘किरिया त छोरा बस्नुपर्ने होइन र ?’ हामी प्रश्न गर्छौँ, के छोरीले आफ्नो बाबाको चितामा श्रद्धा दिन पाउने अधिकार छैन ?’ र ‘के रगत, आस्था र उत्तराधिकार केवल लिंगको आधारमा बाँडिन्छ ?’ समाज र परम्पराको यथार्थ परीक्षण हामी एक यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ स्त्रीले जन्म दिने अधिकार त पाउँछे, तर अन्तिम बिदाई दिने अधिकार उसलाई छैन ।

    पितालाई मुखाग्नि दिनु, किरिया बस्नु, श्राद्ध गर्नुजस्ता कर्मकाण्ड हजारौं वर्ष पुरानो पितृसत्तात्मक सोचको जगमा निर्माण भएका छन् । के पूर्वीय दर्शन भन्नु नै जबर्जस्ती थोपरिएको सामाजिक अनुशासनको नाम हो ? जहाँ छोराहरू ‘कूलदीपक’ मानिन्छ र छोरी ‘पराई घरको पाहुना’। तर, प्रश्न उठ्छ, ‘त्यो छोरा कहाँ छ ? जब बुबाको बिरामीमा छोरीले औषधि किन्छे, बुबाको मलमूत्र सफा गर्छे, बुबालाई काखमा राखेर मृत्यु स्वीकार्छे, तब उसलाई चाहिँ किन केबल ‘दुई आँखा ओभाएका’ पात्रजस्तै देखिन्छ ?’

    हाम्रो समाजको सांस्कृतिक अधिरचना अझै पनि धार्मिक पितृसत्ताको नियन्त्रणमा छ । यथार्थमा, हाम्रो उत्पादन प्रणाली बद्लिएको छ, महिला उत्पादनका हरेक साधनमा भागीदार छन्, तर त्यसले सामाजिक चेतनामा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।

    मार्क्सवादी चेतनाले भन्छ, ‘सांस्कृतिक अधिरचना भन्नाले त्यो संरचना बुझिन्छ, जुन आधारभूत आर्थिक संरचनाबाट प्रभावित हुन्छ । अहिलेको समाज र अगुवाले यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ कि पदैन ? सामन्तवादी मानसिकताले ‘संस्कार’ नामको झूठो अवरणमा स्त्रीको आत्मसम्मान, स्वत्व र सम्मानमा बिनायुद्ध कब्जा जमाइरहेको छ । तर, अब ती साहसी महिला मूकदर्शक होइनन् ।

    विमला, राधिका, निर्मलाजस्ता छोरीले किरियामा बस्नुको अर्थ केवल बाको सम्झनामा आँसु झार्नुमात्र होइन, यो कुसंस्कृतिविरुद्धको एक चूपचाप विद्रोह हो । यो विद्रोह कुनै सडकमा टायर बालेर गरिएको क्रान्ति होइन, यो त गहिरो वैचारिक क्रान्ति हो, जो परम्परागत पुरुषसत्ताको भित्तामा दरार ल्याउँछ । सलाम ती छोरीलाई, आज ती दिदीबहिनीले न केबल आफ्नो बुबाको श्राद्ध गरिरहेका छन्, तर रुढीग्रस्त सामाजिक सोचको अन्त्येष्टि पनि गरिरहेका छन् ।

    जब समाजले भन्यो, ‘किरिया बस्न त छोरा चाहिन्छ ।’, तब छोरीहरूले भने, ‘छोरीको छातीमा पनि कर्तव्य बल्छ ।’ यिनले आफैँ साबित गरे, क्रान्ति केवल किताबमा पढिने कुरा होइन । जनताको बहुदलीय जनवादको संस्कारले तिनलाई बनायो, निडर, प्रतिवद्ध र चेतनशील । र त, आज ती कृयामा बसेका छोरी हाम्रा लागि केवल छोरी होइनन्, उनीहरू उत्तराधिकारका साँचो वाहक हुन् ।

    ती घटनाले हामीलाई प्रश्न गरिरहेको छ, अब हाम्रो बाटो के ? कृया, संस्कार र श्राद्धजस्ता कार्यमा लैंगिक समानताको स्थापना आवश्यक छ ? नयाँ पुस्ताले पुरानो विश्वासलाई केवल श्रद्धाका रूपमा होइन, अनुसन्धान र विवेकका आधारमा हेर्नुपर्छ की पदैन ?

    हाम्रो क्रान्तिकारी आन्दोलनको गाथामा, सेल्टरदाता, बहिनी, आमा, छोरी-सबैको योगदान बराबरीले लेखिनुपर्छ कि पदैन ?

    अन्त्यमा, हरिप्रसाद सापकोटा शारीरिक रूपमा अस्ताउनुभयो, तर उहाँको जीवन दर्शन, विचार र संघर्षको बीउ ती तीन छोरीले फेरि रोपे । अझ सशक्त रूपमा, नयाँ युगको माटोमा । त्यसैले, जब एक छोरी बुबाको मुखाग्नि दिन अगाडि सर्छिन्, त्यो केवल एक संस्कारको उल्लंघन होइन, त्यो त सम्पूर्ण इतिहासको पाठशालामा नयाँ अध्याय लेख्ने क्रान्ति हो ।

    सलाम ती छोरीलाई । सलाम त्यो परिवारलाई । सलाम त्यो विचारलाई । अनि, हाम्रो यात्रा अगाडि अझै बाँकी छ- मार्सवाद, लेनिनवाद, र जबजको मशाल बोकेर ।

    (लेखक प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हुन् ।)

  • मिडिया काउन्सिल विधेयक- ‘नोकरशाही हैकम’ थोपर्ने नियत

    मिडिया काउन्सिल विधेयक- ‘नोकरशाही हैकम’ थोपर्ने नियत

    सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून निर्माण र संशोधनका बहानामा सरकार अहिले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने हर्कतमात्र गरिरहेको छैन, मुलुकलाई घुमाउरो पाराले पुनः निरंकूश शासनतर्फ अग्रसर गराउने नियत पनि देखाइरहेको छ । संघीयता र लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनमा नागरिकले प्राप्त गरेका स्वतन्त्रता र अधिकार सरकार हनन् गरेर स्वेच्छाचारी हर्कत देखाउन तल्लीन छ भनेर भनियो भने अनुपयुक्त हुने छैन ।

    खासगरी मिडिया अधिकारका सम्बन्धमा सरकार निकै हदसम्म अनुदार देखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने एक हदसम्म ‘अधिकार लुट्न उद्धत लुटेरा’ जस्तो सरकार देखिन थालेको मात्र हैन, एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउनकै लागि मिडियामाथि ‘कर्मचारीतन्त्र’ को हैकम थोपर्न थालेको छ । एमाले नेतृत्वको यो सरकार नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमै मिडिया नियन्त्रण गरेर आलोचनालाई अस्वीकार गरिने सन्देश प्रवाह गर्न उद्धत देखिएको छ ।

    त्यसो त एमालेले कम्युनिष्ट सिद्धान्तका आधारमा यसो गर्नुलाई खासै अस्वाभाविक मान्न नसकिएला । तर, सरकारमा सहभागी लोकतन्त्रवादी भनिने शक्ति नेपाली कांग्रेसले पनि कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादलाई स्वीकार गरेर मिडिया नियन्त्रणका सम्बन्धमा एमालेसँग हातेमालो गर्नुलाई निश्चय पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

    २०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला यस्तै कानून ल्याउन खोज्दा सर्वत्र विरोध भएको थियो र पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई अघि बढाइएको थिएन । अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा यस खालको प्रावधान ल्याउन खोजिनुले कैयौँ शङ्का जन्माएको छ । स्मरणीय छ, देउवा सभापति रहेको दल नेपाली कांग्रेस अहिलेको सरकारको मुख्य साझेदार हो ।

    अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानको मेरुदण्ड हो । संविधानको धारा १७ का ६ वटा स्वतन्त्रता संविधानका आधारभूत स्वतन्त्रता हुन्, जसलाई कुनै पनि सरकारले निषेध गर्न मिल्दैन, हुँदैन र सक्दैन पनि ।

    संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख छन् । यो हककै उल्लंघन हुने गरी सरकार कानून ल्याउन उद्धत देखिन्छ, जुन गम्भीर कुरा हो ।

    अचम्म त के छ भने, लोकतन्त्रको दुहाई दिएर सरकार यो कार्य गर्न उद्धत छ र सरकारमा सहभागी एमालेभन्दा बाहेकका पक्षहरू मौन देखिएका छन् । स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, आखिर यिनलाई मौन बस्नुपर्ने के बाध्यता छ ?

    नागरिकको ओछ्यान चियाउँदै सरकार

    मिडियाकर्मीले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा हालै मात्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेका छन्, जुन जायज हो । ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदाको विरोध भइरहेकै बेला महामन्त्री शर्माले ‘नागरिकमाथि शङ्का गर्दै आँगनसम्म पुग्ने अधिकार भए पनि ओछ्यानमा नै पुगेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको’ बताएका छन् ।

    महामन्त्री शर्माले औँल्याए झैँ लोकतान्त्रिक र खुला परिवेशमा नागरिकको चियो गर्ने, जनताका कुराकानी सुन्ने, चियो गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । प्रस्तुत विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने मात्र हैन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि नै सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने खतरा बढाएको छ ।

    एकातिर हामी खुला र उदारवादी समाजको अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेका छौँ भने सरकारचाहिँ पतिपत्नी र प्रेमी प्रेमिकाका कुराकानी सुन्ने मात्र हैन, ओछ्यानसम्मै पुग्ने घटिया नियत राखिरहेको देखिन्छ, जुन नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकको ठाडो हनन् हो ।

    स्मरण रहोस्, २०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला यस्तै कानून ल्याउन खोज्दा सर्वत्र विरोध भएको थियो र पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई अघि बढाइएको थिएन । अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा यस खालको प्रावधान ल्याउन खोजिनुले कैयौँ शङ्का जन्माएको छ । स्मरणीय छ, देउवा सभापति रहेको दल नेपाली कांग्रेस अहिलेको सरकारको मुख्य साझेदार हो ।

    मिडिया काउन्सिल विधेयकको दुर्नियत

    सरकार कर्मचारीतन्त्रलाई खुसी बनाएर समग्र कर्मचारीतन्त्र दीर्घकालका लागि आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न चाहन्छ र यस माध्यमबाट स्थायी सरकारमाथि सुदूर भविष्यसम्म नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । एमालेले लिएको कर्मचारी तुष्टीकरणको नीति यसैको उदाहरण हो ।

    यसको पछिल्लो उदाहरण निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हो । यसमा पछिल्लो समयमा थपिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सरकार प्रेसलाई आफ्नो नियन्त्रणको सनासोमा कस्ने सोचमा पहिलेदेखि नै लागेको हो ।

    नोकरशाहीतन्त्र अब मिडियामा पनि आफ्नो हैकम जमाउने ताक हेरिरहेको बेला मिडिया विधेयकमा प्रेस काउन्सिलमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीको सिफारिसमा पदाधिकारी भर्ती गर्ने, अध्यक्षलाई जुनसुकै बेला हटाएर कर्मचारीलाई कार्यवाहक दिनेलगायतका प्रावधान अघि सारिएको छ । प्रेस पासदेखि पत्रकारमाथि कारबाहीको अधिकारसमेत कर्मचारीतन्त्रको मातहत राख्ने प्रपञ्च रचिएको छ ।

    प्रेस काउन्सिल आफैँमा स्वायत्त नियामक निकाय भए पनि काउन्सिल अध्यक्षको पद जुनसुकै बेला गुम्न सक्ने प्रावधान राखेर काउन्सिल अध्यक्षलाई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नभई सरकारको ‘दास’ बनाउने नियत राखिएको बुझ्न कठिन छैन । यसो गरेर सरकारमाथि मिडियाको निगरानी निस्तेज गर्ने, मिडियाले उठाइरहेका आवाज कमजोर बनाउने र मिडिया खबरदारीलाई कमजोर बनाउँदै सरकारलाई थप स्वेच्छाचारी बनाउने नियत मिडिया काउन्सिल विधेयकमा स्पष्टै देखिन्छ ।

    तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाकै पालामा २०७५ माघ १४ गते सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाएको यहाँ स्मरणीय छ । २०७६ भदौ १२ गते सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले नै यो विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने’ राखिएकोले उति बेलै चर्को विरोध भएको थियो ।

    २०७९ असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको विधेयकलाई २०८१ वैशाख १२ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री (माओवादीकी) रेखा शर्माले पुनः राष्ट्रियसभामै प्रस्तुत गरेर सो विधेयक ब्यूँत्याएकी थिइन् । २०८१ माघ २८ गते पारित सोही विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ ।

    एकातिर हामी खुला र उदारवादी समाजको अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेका छौँ भने सरकारचाहिँ पतिपत्नी र प्रेमी प्रेमिकाका कुराकानी सुन्ने मात्र हैन, ओछ्यानसम्मै पुग्ने घटिया नियत राखिरहेको देखिन्छ, जुन नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकको ठाडो हनन् हो ।

    प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने नियतले ल्याइएको विधेयक पारित गराउन अहिले सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मरिहत्ते गरेर लागिरहनुको कारण के हो भने मिडिया विधेयकका बहानामा सत्तारुढ घटक नेकपा एमाले, खास गरी आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मात्र चाहँदैन, सरकारका गलत हर्कत ‘एक्सपोज’ गर्ने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई तर्साउने, दबाउने र हतोत्साहित पार्ने दाउमा देखिन्छ । यो बुझ्न कठिन छैन कि, बास्कोटा, शर्मा र गुरुङ तीनैजनामा एउटा समानता छ । त्यो के भने, यी तीनैजना कम्युनिष्ट हुन् र मिडियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने ‘स्कुलिङ’ बाट दीक्षित छन् ।

    हुन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार ‘प्रेसले आफूलाई असहयोग गरेको’ भन्दै आएका मात्र छैनन्, पत्रकारले सोधेका प्रश्नमा झर्किएर ‘फन्टुस’ पाराका जवाफ दिँदै आएका छन् । नेपाली मिडियाप्रति प्रधानमन्त्री स्वयं अनुदार भएको बेला सदनमा दफावार छलफल भइरहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममै प्रहार गरिरहेको छ ।

    व्यवहार पनि त्यस्तै देखिँदैछ, चाहे त्यो गत जेठ २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई न्युज पोर्टलमा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसम्बन्धी समाचार हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको घटना होस् या जेठ २७ मै विद्युतीय कारोबारको दफा ४७ अन्तर्गत कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको घटना किन नहोस्, आपत्ति लागेका सामाग्रीबारे सुनुवाइ गर्ने प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्र नै अदालतले हरण गरेको देखियो ।

    अन्ततः अदालतले नै गत असार ५ गते दुवै अनलाइनको समाचार हटाउन नपर्ने फैसला मात्र गरेन, पाठकलाई २५ हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दियो । यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

    यी यावत सरकारी हर्कत र अदालतका निर्णयहरूबाट ‘कोही मरेछ भन्ने हैन, काल पल्केला’ भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

    मिडियामाथि सीडीओको ‘हैकम’

    अहिले सरकार र अदालतका हर्कतविरुद्धसमेत पत्रकारहरू आन्दोलित मानसिकतामा देखिएको बेला सरकारले हालै मात्र  ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनमा संविधानकै मर्म र भावनाविपरीत आपत्तिजनक प्रावधान घुसाएपछि अहिले त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

    अब डिजिटल माध्यम (अनलाइन सञ्चारमाध्यम) को दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण गर्न मिडियाकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कहाँ धाउनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना भएको छ । मिडियाकर्मीको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सीडीओमातहात राख्नुको सरकारको एउटै नियत हो, मिडियामाथि प्रशासनिक नियन्त्रण, सङ्कुचन र अंकुश । अर्थात्, फेरि पनि कर्मचारीको सहयोगमा मिडियामाथि नियन्त्रणको प्रयास ।

    सञ्चार क्षेत्र हेर्न हामीकहाँ सिङ्गो सञ्चार मन्त्रालय नै छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि संविधानले चिन्ने भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई हो । तर, सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक तीनवटै सरकारअन्तर्गत नराखेर अनलाइन माध्यमको दर्ता र सञ्चालनको अधिकार, नियमन र सञ्चालनको साँचो सीडीओलाई सुम्पनु भनेको डिजिटल मिडियामाथि प्रशासनिक अंकुश र दबदबा कायम राख्ने मात्र हैन, उही पञ्चायती व्यवस्थामा अञ्चलाधीशले मिडिया तर्साए झैँ तर्साउने नियत यसमा देखिन्छ ।

    उदेकलाग्दो कुरा के भने, एकातिर यसअघि नै छापाखाना ऐनअन्तर्गत अनलाइन दर्ता प्रक्रियाका बुँदा थप गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा छापा र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई फरक-फरक व्यवस्था गरिएको छ । पत्रपत्रिकाको दर्ता नगरी अभिलेख मात्रै राखिनुपर्ने माग तीव्र भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्वमा अन्यत्र प्रायः दर्ता नगरिरहनुपर्ने अनलाइनलाई नेपालमा कर्मचारीमार्फत् दर्ता प्रक्रियाको प्रावधान थोपरेर स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई मजाक बनाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

    एकातिर पत्रपत्रिका दर्ता भएपछि खारेज गर्न पाइँदैन । नवीकरण पनि गर्नुपर्दैन र राज्यबाट लाभ र सुविधा पनि पाइरहेकै छन्, तर अनलाइन माध्यमबाट राज्य कुन हदसम्म तर्सिएको छ भने यसलाई झड्केलो सन्तानसरह व्यवहार गरिरहेको छ, जुन आजको डिजिटल माध्यमको युगमा पटक्कै नसुहाउने कुरा हो ।

    अहिले सर्वत्र माग भइरहेको एजेन्डा अर्कै छ । त्यो हो, छापाखाना तथा प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी अलग–अलग कानूनलाई एकीकृत गरी आमसञ्चार क्षेत्रको छाता (अम्ब्रेला) कानून बन्नुपर्छ भन्ने माग ।  सञ्चारमाध्यममा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र यसको नियमन गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको माग सर्वत्र भइरहेको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको विधेयक तयार भएर सञ्चार मन्त्रालयमा थन्किएको छ भने, सरकार भने ‘अम्ब्रेला एक्ट’ तर्फ ध्यान दिनुको सट्टा मिडियाकर्मीलाई कर्मचारीको दैलोदैलो चहार्न लगाउने, झुलाउने र अंकुश लगाउनेतर्फ उद्धत छ ।

    सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधान निन्दनीय, खेदजनक र अव्यवहारिक मात्र हैन, अस्वीकार्यसमेत छ । यसबाट अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार बढी अनलाइनकै भविष्य धरापमा पर्नसक्ने खतरा बढेको छ ।

    नेपाली प्रेसले खोजेको नियन्त्रण हैन, नियमन हो । सरकारले स्थानीय तहलाई नै दर्ता÷नवीकरणको अधिकार दिन सक्थ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमूलक तीन निकाय अस्तित्वमा आइसकेपछि डिजिटल मिडियालाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत वडा कार्यालय मातहत राखेको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो ।

    अर्कोतिर, हुलाक भन्ने निकाय पनि हामीकहाँ छँदैछ । अहिले पनि सूचना विभागले प्रेस पास जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत् उपलब्ध गराइरहेकै छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको भुक्तानी पनि हुलाकमार्फत नै भइरहेको छ । अनलाइन दर्ता र नवीकरण पनि त्यसै गरी हुलाकअन्तर्गत राखेको भए हाम्रो हुलाकको ऐतिहासिक सम्पदा अझ उन्नत हुने मात्र हैन, डिजिटल हुलाकी मार्गको निर्माण हुन्थ्यो ।

    एकातिर पत्रपत्रिका दर्ता भएपछि खारेज गर्न पाइँदैन । नवीकरण पनि गर्नुपर्दैन र राज्यबाट लाभ र सुविधा पनि पाइरहेकै छन्, तर अनलाइन माध्यमबाट राज्य कुन हदसम्म तर्सिएको छ भने यसलाई झड्केलो सन्तानसरह व्यवहार गरिरहेको छ, जुन आजको डिजिटल माध्यमको युगमा पटक्कै नसुहाउने कुरा हो ।

    सरकारले स्थानीय निकाय या हुलाकको साटो फौजी मानसिकता बोकेको निकायअन्तर्गत मिडियालाई राख्नु भनेको लोकतन्त्रकै उपहास हो । कुनै पनि सरकार किन नहोस्, सीडीओ कार्यालय भनेको दमन र नियन्त्रणको पर्याय हुँदै आएको छ । अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्न अहिले पनि आधा दर्जन ठाउँमा धाउनुपर्छ । अब सीडीओ कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान भनेको उही राणाकालीन शैली हो ।

    नोकरशाहीसामु मिडियाकर्मीलाई झुक्न र मोलाहिजा गर्न बाध्य पार्ने खेल हो, जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । अझ संविधानको मर्मको कुरा गर्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संविधानले चिन्दैन । आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी छाता कानुनको अवधारणालाई लत्त्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कर्मचारीको डन्डामार्फत प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई कुनै पनि हालतमा उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

    जनताले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिका रूपमा इतिहासमा मात्र हैन, संविधानमै दर्ज भइसकेको मौलिक हक संविधानको आधारभूत विशेषता मात्र हैनन्, लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन् । यसमा नियमन गर्न सकिन्छ, तर निषेध किमार्थ गर्न सकिँदैन ।

    अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रता निषेध गर्नु संविधान प्रतिकूल हर्कत भएकाले कतै सरकार देशलाई फेरि नियन्त्रित र बन्द समाजतिर लैजान खोजिरहेको त हैन ? यस्तो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसतर्फ सबै सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति र संस्था सजग र सचेत हुनुपर्छ, परेमा सङ्घर्षकै लागि तयार हुनुपर्छ ।

    (लेखक नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष हुन् ।)
  • यातायात र मालपोतका दुःख, अनलाइनतिर हुनैपर्छ उन्मुख

    यातायात र मालपोतका दुःख, अनलाइनतिर हुनैपर्छ उन्मुख

    चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित गुर्जुधारामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मोटरसाइकलको सवारी दर्ता किताब ९ब्ल्युबुक० नवीकरण गर्न जाँदाको अनुभव हो यो । ब्ल्युबुकमा एउटा रातो कलमले धर्सोमात्रै लगाएर ‘ठिक छ’ भनिदिने एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । ती मानिस करिब ३० मिनेटको पर्खाइपछि आए । खाजाको समयमा कर्मचारी नहुनु स्वाभाविक हुन्छ, तर त्यो समय खाजाको थिएन ।

    ‘कहाँ जानुभएको थियो ?’ भनी सेवाग्राहीले सोधे । जवाफ थियो, ‘स्टोर…, दुवै ठाउँ मैले हेर्नुपर्छ ।’ जवाफ असाध्यै हल्का ढंगको थियो । यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन्, त्यो पनि बागमती प्रदेशअन्तर्गतको हो । त्यहाँ एक जनाले दुई वटा ठाउँको काम गर्नुपर्ने बाध्यता सामान्य कुरा होइन । त्यसमाथि यो यस्तो कार्यालय हो, जहाँ प्रशस्त राजस्व उठ्छ । दुई ठाउँमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारी जब ब्ल्युबुकतिर आफ्नो काम गर्न थाल्छन्, सेवाग्राहीलाई उनको पहिलो प्रश्न हुन्छ, ‘कुन लेखापढी सेन्टरको फाइल हो ?’ जवाफमा सेवाग्राहीले लेखापढीका मान्छे खाना खान गएको भन्छन् । कर्मचारीको भनाइ हुन्छ, ‘त्यसो भए उहाँ आएपछि आउनुस् ।’ लेखापढीबाट खटिएर आएको मान्छे उपस्थित हुन्छ । यसले भने बमोजिमको फाइल अगाडि बढ्छ । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने, प्रत्येक फाइल सदर गर्दै लेखापढीका मान्छे पहिल्याउँदै उनी आफ्नो टेबुलमा रहेका एउटा डायरीमा गन्ती गरेको जसरी चिनो लगाउँदै जान्छन् । मैले सोचेँ, ‘बेलुका हिसाब गरेर पैसा लिनका लागि होला ।’

    अर्को प्रतिनिधि घटना छ । केही समय अगाडि आफन्तको ब्ल्युबुक नवीकरण फेल भइसकेको रहेछ । यातायात कार्यालय गएर सोध्दा अत्यधिक जरिवानाको कुरा राखेको थाहा भयो । तत्कालीन यातायात कार्यालय प्रमुखलाई नै फोन गरेर सोधेँ । उनले पनि जरिवानाको रकम त्यही हो भनेपछि मैले कुन कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर सोधेँ । उनले बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को व्यवस्था सुनाए । मैले तत्काल ऐन डाउनलोड गरी पूरै पढेँ । त्यस्तो व्यवस्था थिएन । कर नतिर्दा मोटो रकम जरिवाना तिर्नुपरे पनि नवीकरण फेल हुँदा नवीकरण रकमकै जरिवाना थियो । पछि उनलाई फेरि सोध्दा प्रदेश आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ भने । प्रदेश आर्थिक ऐन पनि पूरै पढिसक्दा पनि मोटो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने कुरा देखिएन । अन्त्यमा केही सीप नलागेर ‘यसरी नै लिने गरेको रहेछ’ भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिए ।

    म चित्त नबुझेर तत्कालीन यातायात मन्त्रीलाई भेट्न गएँ, सबै कुरा जानकारी गराएँ । ऐनमा भएका व्यवस्था प्रिन्ट गरेर बुझाएँ । तर, उनीबाट पनि सामान्य आश्वासनबाहेक केही नपाएपछि बाध्य भएर मैले आफन्तलाई जरिवाना तिर्न सल्लाह दिएँ । कानुन पनि थाहा नभएका कस्ता कार्यालय प्रमुख रु सबै कानुनका प्रावधान प्रिन्ट गरेर दिँदा पनि कानुनबमोजिम काम गराउन निर्देशन दिन नसक्ने कस्तो सरकार ?

    अर्को घटना मालपोत कार्यालयको छ । केही समयअगाडि सुनसरी, इनरुवा– ३ स्थिति जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जग्गा बिक्रीको काम गर्नुपर्ने थियो । जग्गाको कारोबार खासै नगरेको कारण मालपोतमा कस्ता काम हुन्छन् भन्ने कुरामा म अनभिज्ञ हुनु स्वाभाविक नै थियो । म करिब एक घण्टादेखि झ्याल बन्द भएका कारण कुरेर बसेँ । एक जना चिनेको दाइले कर्मचारीको हातमा पैसा राखिदिएपछि काम हुन हुन दुई मिनेट पनि लागेन ।

    यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । यस्ता सयौँ घटना छन्, जो बाहिर आउँदैनन्, अथवा आउन दिइँदैन । यसको समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ । यी समस्या कतिसम्म गहिरो छन् भने केही वर्ष अगाडि कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालय पूर्ण रूपमा अनलाइनमा लैजाने र सोका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण अविलम्ब गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय ग¥यो । निर्णय गरेको भोलिपल्ट पहिलो विरोध कार्यालयका कर्मचारीको रह्यो । केही समयपछि सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ आएको सरकारलाई प्रभावित पारेर अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय उल्टाउने भन्दै सो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा जानै दिइएन ।

    समाधान- पूर्ण रुपमा अनलाइन

    यातायात र मालपोत यस्ता कार्यालय हुन्, जहाँ देशका लगभग ९० प्रतिशत जनता सेवाग्राही हुन्छन् । कुनै पनि सरकारले जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राख्छ भने यी दुई कार्यालयको सेवा सुधार गरेमात्र पनि जनताले राहत महसुस गर्नेछन् । यसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको यी दुई कार्यालयको सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा लैजानु हो । यी कार्यालयका सेवा अनलाइनमा जानेबित्तिकै बिचौलिया र कर्मचारीबीचको सेटिङ पनि समाप्त हुन्छ र जनताले सरल रूपमा सेवा पाउँछन् । सवारी दर्ता प्रक्रियाका लागि कार्यालय जानुपर्ने व्यवस्था विकसित देशमा पनि हुन्छन् । तर, एकपटक दर्ता गरिसकेको सवारी नवीकरण गर्न र कर तिर्न पनि कार्यालय धाउनुपर्ने नेपालको विद्यमान व्यवस्था सरकारको कमजोर नीतिका कारणले भएको हो ।

    नेपालको भन्दा कम कूल ग्राहस्थ उत्पादन भएको देश एस्टोनियामा सवारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत हुन्छ । पछिल्लो समय धेरै नेपाली विद्यार्थीको गन्तव्यमध्येको अष्ट्रेलियाको उदाहरण हेर्ने हो भने नयाँ सवारी दर्ता गर्न कार्यालयमा उपस्थित हुन परे पनि त्यसपछि नवीकरणका काम अनलाइनबाट नै हुन्छन् ।

    छिमेकी मुलुक भारतको चण्डीगढ राज्यमा यातायातको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण, स्वामीत्व हस्तान्तरण, ठेगाना परिवर्तन लगायतका कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट नै हुन्छ । हुन त ती मुलुक र प्रदेश हामीभन्दा विकसित होलान् । तर, हामीले शुरुवातका लागि नवीकरणका काममात्र अनलाइनमा लैजान सकियो भने जनतालाई प्रत्यक्ष राहत मिल्नेछ । केही समयअघि बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको राजश्वसम्बन्धी विवरण नागरिक एपमार्फत हेर्न मिल्थ्यो । केही समयपछि हेर्न नमिल्ने बनाइयो । पुनः २०८२ साउन १ गते देखि बागमतीमा दर्ता भएका सवारी साधनको ब्ल्युबुक नागरिक एपमा लिङ्क गर्न मिल्ने घोषणा भयो । तर, घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, अहिलेसम्म भएको छैन ।

    जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने यस किसिमका निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आगामी दिनमा यस किसिमका व्यवस्था प्रत्येक प्रदेशमा सुचारु गर्न आवश्यक छ । जग्गा धनीलाई व्यक्तिगत पोर्टलको व्यवस्था गरेर अनलाइनबाटै सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ । विश्व एआईको विकासमा अगाडि बढिरहेको बेला हाम्रा सरकारी सेवाका कार्यालय कागजी झन्झटबाट मुक्त हुन सकेको छैन । एआईको मद्दतबाट पनि यस्ता सेवा चुस्त ढंगले अगाडि बढाउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

  • लोकतन्त्रको सार, सुशासनकाे आधार

    लोकतन्त्रको सार, सुशासनकाे आधार

    काठमाडौं । हाम्रो विद्यमान राजनीतिक प्रणालीणीको कार्यान्वयनमा कतिपय कमिकमजोरीहरु होलान् । त्यो कमजोरी प्रणालीको होइन, प्रक्रियामा होला । प्रक्रियालाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा हो । त्यस्तो अवस्थामा हामी न संविधानलाई दोष दिन सक्छौँ, न प्रणालीलाई दोष दिन सक्छौँ । त्यो प्रणालीअन्तर्गतका ऐजेरु हुन् । एउटा रुखमा अर्कै जात पलाउँछ, त्यसलाई ऐजेरु भनिन्छ ।

    एक ठाउँमा निर्वाचन भयो, निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनमा बुथ कब्जा भएको, जनताले भोट हाल्न नपाएको देखेनन् । आफ्नै अगाडि भएको कुरालाई केही पनि भएको छैन भनेर सिफारिस गरे । निर्वाचनपछि सरकार बन्यो । निर्वाचित मान्छेले निर्वाचन गराउने र धाँधली भएको नदेख्ने मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्त गरे । यो प्रणालीको कुरा होइन । म प्रणालीलाई दोष दिइरहनुपर्छ भन्ने ठान्दिन । यो व्यक्तिगत मनोवृत्ति हो । प्रणालीले त्यसो भन्दैन । प्रक्रियाले पनि त्यसो भन्दैन । तर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहँदा त्यसलाई पालना नगरेर उल्टो बाटो हिँडेको कुरा हो । यो त्यसलाई अस्वीकार गरेको कुरा हो । यो लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गरेको कुरा हो ।

    मेरो पहिलो निर्वाचन २०४८ सालमा हाम्रा साथीहरुले रु ४३ हजार चन्दा उठाएका थिए । रु २१ हजार निर्वाचनमा खर्च भयो । बसको छतमा चढेर हिँड्दा साथीहरु खसे । दुई जनाको उपचार गर्दा रु १२ हजार खर्च भयो । चुनावपछि पार्टीको कोषमा रु १० हजार बचत रह्यो । त्यसो भएर यो कालोधनलाई ठीकठाक पार्ने समय निर्वाचनजस्तो कुरा पनि होइन ।

    मेरो अनुभव छ, त्यस चुनावमा हाम्रो पार्टीको महासचिव माधवकुुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो । चुनावमा जाँदा उहाँले मलाई बाटो खर्च भनेर दुई सय रुपैयाँ दिनुभएको थियो । एक सय असी रुपैयाँ बस भाडा थियो । रातिको बस थियो । बीचमा खाना खानका लागि रु २० दिनुभएको थियो । एउटा साथी भेटियो, सँगै खाना खायौँ, तपाईँले तिर्नुपर्दैन, म तिर्छु भनेर मेरो खानाको पनि उनैले तिरे, रु २० बच्यो ।

    चुनाव सिद्धिएको एक दुई दिनपछि पाँच/सात जना साथीसँग भेट भएको थियो । ती साथीहरूले भने–तपाईँले एक कप चिया पनि नखुवाई चुनाव सिध्याउने, चुनावमा विजयी भएर जाने, यो त ज्यादती नै हो । मैले भनें, मलाई पार्टीले दिएको २० रुपैयाँ मेरो खल्तीमा सुरक्षित छ । त्यसकारण पाँच सात जनालाई चिया खान पुग्छ, त्यसबेला एक रूपैयाँ कप चिया पाइन्थ्यो । पाँच सात जनालाई चिया खान पुग्छ भनेर खाएका थियौँ ।

    विगत दुईवटा आमनिर्वाचनमा सर्वाधिक भोट ल्याएर नेपालमा जितेको सांसद म हुँ । कुनै प्रकारको ‘अनफेयर’ चिज नगरी, कतै बुथ कब्जा नगरी, कतै कसैलाई धम्की नदिई, कुनै अनुचित क्रियाकलाप नगरी, एकदम स्वच्छताका साथ जनताले भोट दिएर जितेको हुँ । न बल प्रयोग, न धन प्रयोग ।

    म २०५१/५२ सालमा गृहमन्त्री थिए । म भएको सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको थियोे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल त्यसबेला गृहसचिव हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला मैले प्रहरीलाई दिएको, कर्मचारीलाई दिएको निर्देशन र मेरो गृहमन्त्रीको हैसियतका क्रियाकलापको सम्बन्धमा जहिले पनि उहाँ बोल्न खुला हुनुहुन्छ । मैले कसरी गृह मन्त्रालय चलाएको थिएँ, निष्पक्ष रुपमा चलाएको थिएँ कि थिइनँ भन्ने कुरा ।

    म भन्छु, सरकार भन्ने कुराको परिभाषा बदल्नुपर्दछ । सरकार शासक होइन, व्यवस्थापक हो र सेवक हो । देशमा सुशासन र विकास दिने काम सरकारको हो । त्यसको बन्दोबस्त गर्ने काम सरकारको हो । एउटा जिम्मेवार सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । उत्तरदायी मात्रै होइन, जिम्मेवार हुन्छ । यो कानुनसँग सम्बन्धित हो, प्रणाली व्यवस्थासँग सम्बन्धित हो । त्योभन्दा माथि सत्य र निष्ठासँग सम्बन्धित कुरा जनता र देशप्रति जिम्मेवार हुन्छ ।

    कर्तव्यबाट निर्देशित सरकार त्यस्तो हुनुपर्दछ । जिम्मेवार भनेको ‘अकाउन्टेबल’ मात्रै होइन, त्यो भन्दामाथि । आमाले बच्चाको स्यारसुसार गर्नु, बच्चालाई स्तनपान गराउनु कुन उत्तरदायित्वको कुरा हो ? कसलाई उत्तर दिनुपर्छ ? कसले प्रश्न गर्छ ? त्यसको कसले हिसाबकिताब खोज्छ ? ‘अकाउन्टेबिलिटी’ कसले खोज्ने ? आमा हुनुको हिसाबले स्नेहबाट उत्पन्न हुने, कर्तव्यबाट उत्पन्न हुने त्यो कर्तव्य होे ।

    त्यस्तै, सरकारमा जो छ, उनीहरुमा कर्तव्यबाट जिम्मेवारीबोध हुनुपर्दछ र उनीहरुले देशप्रति र जनताप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । रिस उठेका मान्छेलाई गाली गर्न तथ्यका आधारमा स्वतन्त्रता छ, गरुन् । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले छापेको नोटमा लेखिएको हुन्छ, कसैले भुक्तानी माग्न आएमा रु यति तत्काल भुक्तानी दिइनेछ । त्यसरी नै मैले भनेका कुराहरूमा पनि तत्काल भुक्तानी दिनेछु, यदि मिलेन भने । अब गालीगलौज गर्न त शब्दकोश पल्टाइपल्टाइ खोजेर जति गरे हुन्छ ।

    मानव समाज जब समाजमा रूपान्तरित हुन थाल्यो, समाजमा रूपान्तरित हुन थालेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? समाजका रूपमा समाज त चल्नुपर्यो । समाज व्यवस्थापनको प्रश्न आयो । समाज व्यवस्थापनको प्रश्न आएपछि मानव जातिले राजनीति भन्ने कुरालाई पहिले कमजोर, अलिकति अमूर्त रूपमा, सानो मात्रामा वा आफ्नै झुण्डभित्र लिन थालियो ।

    समाजले आकार लिँदै गएपछि त्यहाँका थितिविधिहरूमार्फत राजनीति सुरु भयो र विस्तारै राजनीतिक प्रणाली विकास हुँदै गयो । कहिले हामी देख्छौँ दास मालिकहरू, दास व्यवस्था र आम रूपमा दास हुने व्यवस्था । त्यो किन गर्नुपर्यो भन्दा समाजलाई व्यवस्थित गर्न ।

    त्यसबेला जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त समतामूलक लोकतान्त्रिक विधि विकसित भइसकेको थिएन । विधि विकसित गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यो प्रणाली आयो ।

    त्यसपछि सामन्ती प्रणाली जमिनदार हुने, जमिनदारी प्रथा । कतैकतैको भाषामा त्यसलाई जागिर भन्थे । जागिरबापत जमिन दिने चलन थियो । राणा शासनसम्म पनि जागिरमा प्रसन्नताका साथ प्रशन्न हुने गरी काम गर्यो भनेदेखि बिर्ता दिने, बक्सिस दिने, पैसाभन्दा जमिन दिने, उसको तलबबाहेक अरु चिजमा प्रसन्न हुँदा ल यो गरी खा भनेर जिमदारी दिने चलन थियो ।

    खासगरी पहाडतिर त्यत्रो ठूल्ठूलो जिमदारी भएन किनभने पहाडमा त्यसरी जिमदारी दिने खालको जमिन थिएन । तराईतिर बढ्दा जिमदारी भयो । जिमदार दुई प्रकारका भए । एउटा सरकारबाट प्राप्त गरेको बक्सिसबाट प्राप्त बिर्ता वा जिमदारी र अर्को, जसलाई जिम्मा दिएको छ, जिमदार भनेर, ती जिम्मावालहरुले आफ्नै नाममा जमिन हजाराँै बिघा लेखाए र जमिनदार भए ।

    पछिल्लो समय थोरै थोरै जमिन, अलिकति सानो मात्रका जमिनहरू मालपोतमा गएर अलिअलि पैसा खुवाएर लेखाएका हुन् । अब अहिले बसोबास गर्न पाउनुपर्यो, हामी पनि नागरिक नै हौ भनेर बलजफ्ती बसेका तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए । केही जमिन, केही मान्छेले किनेको । अब पछिल्लो समयमा किन्नेभन्दा अर्को बाँकी उपाय भएन ।

    यो बीचमा एकपल्ट क्रान्तिका नाममा रातो टालो गाड्ने, कब्जा गर्ने र आफ्नो भयो भन्ने चलन पनि चलेको थियो । अझै पनि रातो टालो अरुको खेतमा, विद्यालयको खेतमा, क्याम्पसको खेतमा कुनै धार्मिक संस्थाको खेतमा एउटा छेस्कोमा रातो टालो गाडेर अधिकार जमाउने त्यो छँदै थियो । रातो टालो गाडेपछि त्यसबाट भूतप्रेतभन्दा बढी मान्छे कायल हुन्थे ।

    समाजलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चल्दै आएका, विकसित हुँदै आएका कुराहरू हुन् । यसको सारतत्व भनेको राजनीति हो । जसभित्र केन्द्रमा राज्य उत्पन्न भयो । राजनीतिले जसले सक्छ त्यसले राज्य चलाउने कुरा भयो । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि अथवा लिग अफ नेसन्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्नुभन्दा अगाडि त जसको लाठी, त्यसको भैँसी भन्ने दुनियाँमा चलेकै हो । अहिले फेरि त्यही युग फर्किन खोजेको छ ।

    दोस्रो विश्व युद्धभन्दा अगाडिको इन्टरनेशनल अर्डर, ग्लोबल अर्डर भन्ने कुराहरू केही नहुने, त्यो देश मलाई चाहियो, त्यहाँका मानिसहरू त्यहाँ लगेर ‘सिफ्ट’ गरिदिन्छु, ती ठाउँ खाली गरिदिनु, फलानो देश खाली गरिदिनु भन्ने । यो खालको प्रवृत्ति फेरि फर्किन खोजेको छ । विश्व युद्धको समाप्तिपछि लिग अफ नेसन्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जन्मियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रले एउटा मुख्य रूपमा भन्ने हो भने विश्व कानुन बनायो ।

    लोकप्रियता, गर्नसक्ने क्षमता, जनताको विश्वासको आधारमा, आवधिक हिसाबले निर्वाचन गरेर त्यसबाट आउने खालको परिपाटी स्थापना गर्नुपर्छ । यसको सुरुआत करिब सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टाबाट भयो । यो परिमार्जित हुँदै आएको छ र हामीसँग थुप्रै असन्तुष्टिका कुराहरु छन् । केही पनि नभएका ठाउँबाट, एउटा सामन्ती राज्यबाट यहाँ आएका छौँ । राणाशासनमा केही पनि कानुन नभएको अवस्था थियो । संविधान र कानून थिएन । २००४ सालबाट नेपालमा संविधानको सुरुआत भयो ।

    नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू सुरुआत भए र सामाजिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राजनीति र राजनीतिक पार्टी मानव जातिले आविष्कार गरेको हो । समाजलाई व्यवस्थापन गर्न राजनीति आए पनि विभिन्न कालखण्डमा यसभित्र कमीकमजोरीहरू नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमा त प्रजातन्त्रका कमजोरी नै कमजोरी भनेर हामीले पढ्नु पर्दथ्यो ।

    पञ्चायतका राम्रा पक्ष, निर्दलीयताको के छ आदि इत्यादि भन्ने कुरा पढाइन्थ्यो र प्रजातन्त्रका के के खराबी छन् भनेर पढाइन्थ्यो । जनमत सङ्ग्रह गराउँदा पनि राजा वीरेन्द्रको घोषणामा सुधारिएको पञ्चायत की बहुदलीय व्यवस्था भनियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र भनिएन । सुधारिएको पञ्चायत की बहुदलीय व्यवस्था ? त्यसमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । त्यो कालखण्डबाट हामी आयौँ ।

    प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि राजाले सक्रिय शासन चलाए । आयोग बनाएर शेरबहादुर देउवामाथि मुद्दा चलाइयो । यो सबै २००७ सालमा राजा फर्काएर भएको हो । विपी गइसकेका थिए, उतै बस्न दिएको भए भइहाल्थ्यो नि । राजा फर्काउँदैनौँ अरु कुरामा सम्झौता गर्छौं भनेका भए पनि हुन्थ्यो होला । त्यो त्यस बेलाको कुरा हो, अग्रजहरूको कुरा हो । अग्रजहरूले के के गरे त्यसमा पनि नजाउँ । तर त्रुटि चाहिँ भयो, जसले गर्दा भोगेको भोगै गर्नुप¥यो २०६५ सालसम्म ।

    विसं २०६३ चैत ११ गतेसम्म हामी त निरङ्कुश राजतन्त्रका ‘बुट’ मुनि थियौँ त फेरि । दलको कुनै अर्थ नहुने, अस्तित्व नहुने त्यो ठाउँमा पुगेकै थियौँ त । त्यसकारण फेरि फर्किन खोजेको–२००७ सालसम्म दुईवटा शासन थियो, त्यसपछि एउटा निर्मम राणाशासन सिद्धियो भने अर्को षडयन्त्रकारी शासनको फेरि निरन्तरता रह्यो । त्यो षडयन्त्रकारी शासनको अन्त्य २०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले ग¥यो । यो प्रणालीहरूको यसरी विकास हुँदै आएको छ ।

    विसं २०६५ को पुनःस्थापित संसद्लाई धन्यवाद दिनुपर्छ । उसले निर्णय गरेर राजाका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीमा सा¥यो । नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सुरु ग¥यो, सामन्तवादलाई थान्कोमा राख्न सुरु ग¥यो र पहिल्यै पनि थान्कोमा बसभन्दा नमानेको हुनाले अधिकारविहीन बनाएर राख्यो र संविधानसभाले बिदाइ ग¥यो । हाम्रो अत्यन्त तीतो अनुभव छ, एउटा संविधानसभा असफल भएपछि फेरि अर्को संविधानसभाबाट हामीले संविधान बनायौँ । अब अर्को गणतन्त्रात्मक परिपाटी सुरु भयो । कुनै पनि प्रणाली सुरुमै पूर्ण हुँदैन ।

    जबसम्म संविधान र कानुनको दायरामा बस्छ, त्यसप्रति पूर्ण रूपमा सहिष्णु हुनुपर्दछ । सरकार शासक होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । तर सरकार भनेको संविधान कार्यान्वयन र प्रणालीको रक्षा गर्ने, संविधानले भनेको प्रणालीको रक्षा गर्ने संयन्त्र पनि हो । सुशासनको, शान्ति सुव्यवस्थाको र त्यसको प्रत्याभूति गर्ने र त्यसको सुनिश्चित सरकारले गर्नुपर्छ । सरकार त्यसको प्रत्याभूतकर्ता पनि हो ।

    त्यसकारण सरकारको नियन्त्रणकारी प्रवृत्ति हुँदै हुँदैन भनेपछि त ‘एनार्किज्म’ मज्जाले मौलाउने भयो । कोही पनि ‘एनार्किस्ट’ भएन भने सरकारले कसैमाथि किन कानुनको कुरा गर्छ र ? कसैलाई त कानुनको कुरा गर्नुपरेको छैन । अब कोही ‘एनार्किस्ट’ भयो भने जहाँ पनि थिति हुन्छ । हामी यहाँ बसेका छौँ, यहाँ पनि थिति र रुल छ । त्यसबाट कोही एकदम ‘एनार्किस्ट’ भएर निस्कियो भने बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।

    निर्वाचनकै कुरा गर्दा ‘एनार्किस्ट’ ले बुथ कब्जा गर्दैन, यसको अर्थ म यो भन्दिनँ कि पुराना पार्टीहरुमा त्यस्ता कमजोरी छैनन् । पुराना पार्टीहरुमा पनि त्यस्ता कमजोरी छन् । ती कमजोरीहरुलाई पुराना पार्टीहरुले पनि हटाउनुपर्दछ र नयाँ शक्तिहरुलाई संविधान र कानुनभित्र बसेर प्रशस्त आफ्ना भनाइहरु राख्न, अभिव्यक्ति दिन, अधिकारको प्रयोग गर्न सबै स्वतन्त्र छ भनेर हामीले बताउनुपर्छ । त्यसकारण राजनीति र राजनीतिक पार्टीले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसको कार्यान्वयन सुरु गरे । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो–निर्वाचन ।

    लोकतन्त्र निर्वाचनबाट आउँछ । पुराना राजनीतिक पार्टीहरुले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ भनेको सरकारको टुप्पोमा बसेर नेतृत्वदायी भूमिका हुँदैन । अभ्यास, आचरण, बानीलगायत सबै कुरामा नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्दछ । प्रजातन्त्र उत्तम प्रणाली हो तर, त्यसलाई गलत ढङ्गले सञ्चालन गरियो भने त्यो राम्रो प्रणाली रहन सक्दैन, भताभुङ्ग हुनसक्छ । फेरि जाने कहाँभन्दा एकपुस्ताले दुःख पाउँछ, फेरि फर्किएर आउने त्यही हो । लोकतन्त्रमै आउनुपर्छ, अरु कुनै विकल्प छैन । आजको र अबको बाँकी भविष्यको मानव जातिले दमनकारी, अधिकानयकवादी, तानाशाही शासन स्वीकार गर्दैनन् ।

    हामीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको गन्तव्यमा राख्यौँ, साह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा राख्यौँ । अहिले पनि त्यस बाटोमा गइराखेका छौँ । मैले भन्ने गरेको छु, प्रतिव्यक्ति आयको सरदरमा जोडेर गरिबलाई नक्कली ढगले धनी बनाइदिने काम गरेर केही फाइदा छैन । उसको चुलोमा आगो बल्दैन । त्यसकारण कोही पनि पछाडि छोडिनुहुँदैन ।

    खाने, लगाउने, शिक्षा प्राप्त गर्ने, बस्ने र स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने यी आधारभूत अधिकारहरु हरेक व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु, जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरुको सहज परिपूर्ति हुनुपर्छ, कमसेकम गरिबी निवारण भनेको त्यो हो । हरेक व्यक्तिको वा प्रतिव्यक्ति आयको सरदरले हुँदैन । अर्बपतिले दामासाहीले गरिबलाई धन बाँड्दा पैसा बाँड्नु परेन, हिसाब बाँड्दा धेरै जीवनमाथि उठेको देखिन्छ, त्यो नक्कली कुरा हो । त्यसकारण हामीले नक्कली काम गर्न खोजेको होइन ।

    परिपूर्ण लोकतन्त्रका लागि हामीले काम गर्ने हो । हामीलाई खाली पार्टी खोल्न, चुनाव लड्न, भोट हाल्न र बोल्न भए पुग्यो होइन । विभिन्न ढङ्गले टन्न खायो अनि चाहिने नचाहिने बोल्यो मात्रै होइन । समाजको उत्थान हाम्रो उद्देश्य हो । समुत्थान हुनुपर्यो । त्यसलाई स्वच्छ निर्वाचनबाट स्वच्छ सरकार बनाउने काम गर्नुपर्छ । यो निर्वाचनको सन्दर्भमा केही केहीले ‘नो भोट’ भनेको सुनिन्छि ।

    यो ‘नो भोट’ किन चाहियो ? भोट हाल्न मन नलागे नहाले भएन ? यसै ‘नो भोट’ हुन्छ । निर्वाचनको बुथमा नै जानुपर्छ र ‘नो भोट’ भन्न ? भोट हाल्न नगएर घरमै बसेपछि त ‘नो भोट’ भयो नि । अनि ‘नो भोट’ भनेर त्यहाँसम्म जाने भोट दिन्न भन्न ? कसैलाई पनि भोट दिन्न भनेर जानुपर्ने ? यो समाज भड्काउने कुरा मात्रै हो ।

    अब हामीले आफैँले सजगताका साथ समतामूलक, न्यायोचित समाज निर्माण गर्नुपर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन, वितरणमा न्यायोचित त्यो कुरा हरेक ठाउँमा हुनपर्छ । वितरणमा न्यायोचितता भनेको अधिकारको वितरणमा, अवसरको वितरणमा, सबैमा न्यायोचित वितरण वा समान वितरणको परिपाटी अगाडि बढाउनु पर्दछ । हतार र भावनामा अनेक खालका निर्णयहरू अरूले केके गर्यो, के के अनुभवहरु गरे, त्यो गर्दै जानु र हामी ‘गिनिपिक’ हुनु, हाम्रो समाजलाई ‘गिनिपिक’ बनाउनु र अरूले भनेका अनुभवहरु गर्दै जानु बाञ्छनीय हुँदैन ।

    कानुनमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले केही सुझाव दिएको छ, केही अलि कति बहकिएका सुझाव होलान्, केही धेरै राम्रा सुझाव होलान् । ती सबैलाई यथोचित बनाउनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ । यहाँ ‘इगो’को प्रश्न छैन । ‘इगो’ को कुरा हुँदैन, देशको कुरा हुन्छ । यो कसैको ‘इगो’ होइन, देशको । जित्नु कसैको अहम्ले होइन, देशको आवश्यकताले जित्ने हो । जित्नु जनताले पर्छ, ‘डेमोक्रेसी’ले पर्छ । ‘डेमोक्रेसी’ले जित्नका लागि हाम्रा यस्ता कुराहरुलाई हामीले बढी सशक्त बनाएर लिएर जानुपर्छ ।

    (प्रस्तुत विचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ साउन, २०८२ मा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तक लोकापर्णमा व्यक्त गर्नुभएको विचारका आधारमा स्वकीय सचिवालयबाट तयार गरिएको हो) –रासस

  • किन फितलो पेश भए विश्वप्रकाश ?

    किन फितलो पेश भए विश्वप्रकाश ?

    नेता कसरी बोल्छन् भन्ने कुराले मात्र होइन, किन र के बोल्छन् भन्नेले पनि उनीहरूलाई चिनाउँछ । नेपालमा धेरै नेता छन्, जो या त अड्किएर बोल्छन्, या चर्को र अशिष्ट शैलीमा । तर, तीभित्र पनि केही नेता यस्ता छन्, जो शालीन शैलीमा गम्भीर कुरा राख्छन्-संयमित, सुसंस्कृत र तार्किक ढङ्गले । कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा त्यस्ता विरलै नेतामध्येका एक वक्ता हुन् ।

    चुनावमा हार्दा उनले प्रतिद्वन्द्वीलाई माला लगाएर दिएको शुभकामना होस्, या माओवादीको कार्यक्रममा पुगेको बेला पाएको तालीको गडगडाहट, यी सबैले उनको भद्र, सभ्य र समावेशी राजनीतिक छविको पुष्टि गर्थे ।

    आफूभन्दा अनुज गगन थापालाई खुलेर अघि बढ्न दिने, पार्टीभित्र आलोचना र आत्म समीक्षाको परम्परा स्थापित गर्ने प्रयासमा समेत उनी उदाहरणीय मानिने गरेका छन् ।

    तर, पछिल्लो समय उनको बोलीमा देखिएको ओजको ह्रासले प्रश्न खडा गर्न थालेको छ, के शर्मा स्वयं बदलिँदै छन् ?

    बुधबार (२१ गते) संसदमा शर्मा करिब ३८ मिनेट विशेष समय लिएर बोले । बोल्न त बोले, तर अधिकांश समय रास्वपा लक्षित अभिव्यक्तिमा खर्चिए । सुन्दा शायद धेरैलाई लागेको हुनुपर्छ, उनको वाक् चातुर्यमा अब त्यो गहिराइ, त्यो ओज देखिँदैन ।

    भिजिट भिसा र मानव तस्करीको सरलीकृत तुलना

    शर्माले संसदमा भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पालामा सबैभन्दा धेरै भिजिट भिसामा मान्छे गएका छन्, त्यसैले के सबैभन्दा धेरै मानव तस्करी पनि त्यही बेला भयो ?’

    यो तर्क तथ्य र विवेक दुवै हिसाबले कमजोर ठहरिन्छ । रास्वपाले उठाएको विषय भिजिट भिसा होइन, भिजिट भिसासँग जोडिएको मानव तस्करी हो । भिजिट भिसामा धेरै मान्छे विदेश जानु आफैँमा सामान्य प्रक्रिया हो । त्यसको संख्यालाई आधार बनाएर तस्करीसँग जोड्नु विश्लेषणभन्दा फिक्का आरोप मात्र हो ।

    गलत त त्यति बेला हो, जब फर्जी कागजात, अनधिकृत रकम संकलन वा गैरकानुनी गतिविधिका आधारमा मान्छे पठाइन्छ । यस्तो आधारभूत भिन्नता छुट्याउन नसक्नु, त्यो पनि विश्वप्रकाशजस्ता अनुभवी नेताबाट, निराशाजनक कुरा हो ।

    मूलधारका मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आएको विषयमा नबोली बस्नु आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्रीको बचाऊ भनेर बुझ्न सकिएला । तर, शर्मा अरु नेताभन्दा पृथक रूपमा हेरिने व्यक्ति भएकाले, यस्तो व्यवहार उनीबाट अपेक्षित थिएन ।

    ‘नयाँ दल अराजक छन्’ भन्ने आलोचना

    उनले संसदमा रास्वपालाई लक्षित गर्दै भने, ‘अनुभवले खारिन बाँकी छ, अडान, आवेग र अराजक शैलीबाट मुक्त हुनुहोस् ।’

    सुन्दा सुन्दर सुझाव  लागे पनि, यसमा पर्याप्त ओज भेटिएन । किनभने, जुन पार्टीका अधिकांश  प्रभावशाली नेता क्याम्पसमा तालाबन्दी, ढुंगामुढा र गलत राजनीतिक संस्कारबाट आएका छन्, त्यस पार्टीका महामन्त्रीले यस्तो टिप्पणी गर्नु खल्लो लाग्ने रहेछ ।

    रास्वपा खारिन बाँकी रहेको दल त हो नै, तर करिब ४० मिनेट खर्च गरेर गाली गर्ने शैलीमा त्यसलाई चित्रण गर्नु न्यायसङ्गत लाग्दैन । आखिर, रास्वपा अहिले प्रतिपक्षी दल हो र उसको प्रमुख भूमिका सरकारको गलत कामको विरोध गर्नु नै हो, जो उनीहरू दैनिक गर्दै आएका छन् ।

    शर्माले रविले कुनै बेला फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस सम्झिए, तर आफ्नै पार्टीका सांसद रमेश लेखकले बोलेको कुरा भने बिर्सिए । लेखकले भनेका थिए, ‘एउटा पनि सांसद उभिएको बेला संसद् चल्न सक्दैन ।’ तर, अहिले दुई दलका सांसद गम्भीर विषयमा महिनौँसम्म उभिएर प्रश्न गर्दा पनि सभामुखले संसद् चलाइरहेका छन् । यसमा शर्मा मौन छन् । त्यसपछि भनेको ‘अराजक शैली’ कतिसम्म ठिक छ ?

    ‘के रे के रे’ शैलीमा फर्किएको वक्तव्य

    शर्माले संसदमै भने, ‘हिजो पत्रकार हुँदा तिम्रो बा’को शासन हो र भन्ने, आज हस्ताक्षर गरेर अदालतलाई नै प्रभावित पार्न खोज्ने ?’

    रवि लामिछानेको अतीतलाई तान्दै गरिएको यो व्यङ्ग्य भाषिक रूपमा सही लागे पनि, सन्देशको गहिराई कमजोर देखिन्छ । किनभने, सरकारको आलोचना गर्दा अदालत र कार्यपालिका बीचको फरक छुट्याउन नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो ।

    रास्वपाले वा रविले अदालतको आदेश मान्दैनौँ भनेका छैनन् । उनीहरू सरकारको प्रतिशोधमूलक व्यवहार मान्दैनौँ भन्छन् । सरकारको प्रतिशोध र अदालतको आदेशबीच आकाश-जमिनको फरक हुन्छ । यति छुट्याउन सक्नुपर्ने हो शर्मा जत्तिको नेताले ।

    सहकारी प्रकरणमा प्रतिशोधको सैद्धान्तिक अपव्याख्या

    शर्माले भने, ‘५०० जनामा ४९९ जना सहकारी ठग छन् भने पनि प्रतिशोध एक जनामै हुन्छ त ?’

    यो तर्क पनि हलुका देखिन्छ । किनभने प्रतिशोध सधैँ त्यसलाई लिइन्छ, जसलाई खतराको रूपमा हेरिन्छ । रवि लामिछाने र रास्वपा अहिलेका सत्तारूढ दलका लागि कम्तीमा आगामी चुनावमा चुनौती हुन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धीलाई निमिट्यान्न पार्ने, नसके गलाउने त्यो पनि नसके खोटहरू खोज्ने र त्यसैमा अल्झाउने कोसिस पुराना दलबाट नहोला भन्न पनि सकिँदैन ।

    रविको पक्राउ शैली, सहकारी पीडितको उजुरीको गलत प्रयोग, स्थानान्तरणमा अवरोधजस्ता घटनाले नै प्रतिशोधको सङ्केत गर्छन् । यद्यपि, सहकारी ठगीमा उनको संलग्नताअनुसारको दण्डबाट उनलाई कुनै हालतमा पनि छुटकारा हुनु हुँदैन ।

    तर, नेपालजस्तो देशमा जिउँदै मान्छे जलाएर मार्ने अभियोग लागेका व्यक्ति छुट्न सक्छन् भने सरकार चाहेमा जसलाई पनि दुःख दिन सक्छ । किनभने, शक्ति र स्रोत त सरकारकै हातमा हुन्छ ।

    अदालतमा मुद्दा पुर्‍याउनुअघिको प्रक्रिया प्रहरी र सरकारी वकिलको हातमा हुन्छ । र, त्यहाँ शक्तिशाली नेताको दुर्भाव भएमा, गडबडी हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । किनभने,  अदालतका न्यायाधीशसमेत दलको भागबन्डामा पर्ने भन्ने आलोचना भइरहँदा, प्रतिशोध हुनै सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्न पनि गाह्रो छ ।

    जे होस्, सहकारी ठगीको सन्दर्भमा शर्माले आलोचना गर्ने ठाउँ त हुन्छ । तर, यसको आलोचना सशक्त रूपमा गर्न चाहने हो भने तार्किक रूपमा बलियो तर्क आवश्यक हुन्छ । आफ्नो दलको बचाऊ र अर्को दललाई गालीको तहभन्दा माथि उठेर ।

    रास्वपामाथि ३८ मिनेटको  विरोध

    सबैभन्दा निराशाजनक पक्ष के देखियो भने उनी संसदमा नियमित देखिँदैनन्, अनि  महत्त्वपूर्ण विषयमा मौनता साँधेर मात्र बोले । ३८ मिनेटको विशेष समय लिँदा पनि अधिकांश ध्यान रास्वपा र रवि लामिछानेमाथिको आरोपमा लगाए ।

    जबकि, संसदमा अन्य समसामयिक र गम्भीर विषय छन्, मन्त्रीकै घुस काण्ड, भिजिट भिसा, तराइको खडेरी, कुलिङ पिरियडको गडबडीजस्ता । शर्माको ध्यान त्यतातिर जानुपर्ने थियो।

    विगतका उद्धरण कोट्याउँदै उही आरोप दोहोर्‍याएर, उनले आफ्नै पहिचान फिक्का बनाएको महसुस हुन्छ । अर्का स्पष्ट वक्ता गगन थापा प्रायः आवेगमा बोल्छन् । के शर्मा अहिले गगनको शैलीको सिको गर्न खोज्दै छन् ?

    विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली राजनीतिमा भिन्न स्वादका प्रतिनिधि हुन्, जो गाली नगरी पनि असहमति राख्न सक्ने ‘सभ्य राजनीतिक विमर्श’ का अभ्यासकर्ता मानिन्थे । यदि, उनकै शैली राजनीतिक आक्रोश, सतही व्यङ्ग्य र दलगत प्रतिशोधतिर मोडिन थाल्यो भने, कुरूप राजनीतिका केही इमानदार पात्र पनि पनि हराउँछन् ।

    राजनीतिमा भाषण त धेरैले गर्छन्, तर शब्दको ओज राख्न सक्ने कमै हुन्छन् । शर्मा तीमध्ये एक हुन् । आशा गरौँ, उनी फेरि पनि ती पुरानै ‘ओजपूर्ण’ विश्वप्रकाशबाट विमुख हुने छैनन् ।

  • सामुदायिक वनको ४ दशक: हरियालीतर्फको नेपाल, अब समृद्धिको लागि दिगो व्यवस्थापन

    सामुदायिक वनको ४ दशक: हरियालीतर्फको नेपाल, अब समृद्धिको लागि दिगो व्यवस्थापन

    आज साउन २५, सामुदायिक वन दिवस । विक्रम सम्वत् २०३० को दशकमा नेपालमा भएको विनासको दरले विश्वलाई नै अत्यायो । वन विनास नरोकिने हो भने नेपाल मरुभूमिमा परिणत हुने, नेपालको माटो बगेर समुन्द्रमा जम्मा हुने र यसको प्रभावले बंगलादेश डुब्न सक्ने सम्भावना देखायो ।

    यस्तो सम्भावित कठिन परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन सरकारले २०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना निर्माणको कार्यदल बनायो । त्यस कार्यदलले स्थानीय तथा केन्द्रीय तहसम्म परामर्श र अभ्यासलाई निर्मम समीक्षा गर्‍यो । अनि २०४६ सालमा स्थानीय बासिन्दालाई वन विकासमा जिम्मेवार बनाउन सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रमुख विकल्प सहितको वन विकास गुरुयोजना जारी गर्‍यो । सो नीति अनुसार नेपालको पहिलो वन ऐन २०१८ खारेज गरी वन ऐन २०४९ जारी भयो । वन नियमावली २०५१ निर्माण भयो । तब नेपालमा सामुदायिक वन अभियानले तीव्रता पायो ।

    अहिले मुलुक भर २३ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएका छन् । २३ लाख हेक्टरभन्दा बढी राष्ट्रिय वन समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।  सामुदायिक वन अभियानबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित ३१ लाखभन्दा बढी घरधुरी भैसकेका छन् । अहिले मुलुक संघीय राज्य प्रणाली सुरु भएको छ । पुराना वनका कानून हटाएर वन ऐन २०७६ आएको छ । प्रदेश तहमा समेत वन ऐन बनेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा समेत ऐन तयार भएका छन् । संविधानअनुसार प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनलाई प्रदेश तहको एक अधिकारमा राखेको छ । सामुदायिक वनहरू प्रदेश तहको नियमन भित्र परेको छ ।

    अभियानको पहिलो खुट्किलो

    २०३० साल श्रावण २५ गते तत्कालीन सरकारको वनसम्बन्धी नियमन गर्ने जिल्ला स्तरको संरचना र ठोकर्पाका केही स्थानीय बासिन्दासँग वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका लेखिएको दोहोरो कागज गरिएको रहेछ । सो सम्झौता रुपी दस्ताबेजका आधार मानेर नेपाल सरकारले हरेक श्रावण महिनाको २५ गतेलाई “सामुदायिक वन दिवस” भनी घोषणा गरेको छ । सो दिनलाई आम नेपालीले आफ्नो बलबुताले इतिहास राखेको दिनको रूपमा स्मरण गरिरहेका छौँ ।  निष्पक्ष रूपमा भन्नुपर्दा सामुदायिक वन अभियानका सुरु सुरुमा सामुदायिक वन सबै सरोकारवालाहरूको प्राथमिकतामा रहेको थियो । पछिल्लो अवधिमा कसैको पनि प्राथमिकतामा देखिन्न ।

    सामुदायिक वनको उपलब्धि

    सामुदायिक वन अवधारणा विकास गर्दाको समयमा मुलुकमा ४० प्रतिशत पनि वन थिएन । अहिले ४६ प्रतिशत नाघिसक्यो । विश्वव्यापी आँकडा हेर्ने हो भने जनसङ्ख्या बढेसँगै शहर बढेको छ तर वन क्षेत्र घटेको छ । तर, नेपालमा त्यसको ठिक उल्टो भएको छ । जनसङ्ख्या बढेको छ, शहरीकरणको सूचक भौतिक पूर्वाधार लगायतका काम धेरै भएका छन् तैपनि वन क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य बढेको छ । यसको प्रमुख कारण सामुदायिक वन अभियान हो ।

    सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग वैधानिक रूपमा २ वटा दस्ताबेज हुने गर्दछ । एक विधान हो भने अर्को वन कार्य योजना हो । वन कार्य योजना ५ देखि १० वर्षका लागि तयार गर्ने गरिन्छ । त्यसको अवधि सकिएपछि वन संरक्षण गर्न वाधा पुग्दैन तर सदुपयोग गर्न पाइन्न । विगत केही दशकदेखि नै वन कार्य योजनाको अवधि र नवीकरणको विषयलाई गम्भीर सवालको रूपमा लिइएको छ । यस वर्षको सामुदायिक वन दिवसको नाराले पनि सो गाम्भीर्य पुष्टि गर्दछ ।

    यस वर्षको सामुदायिक वन दिवसको नारा ‘समयमा नै कार्य योजना नवीकरण गरौँ, सामुदायिक वनलाई गतिशील बनाऔँ’ रहेको छ । यो नाराको सन्देश कार्य योजना नवीकरणको ठूलो सवाल रहेको कुरा पुष्टि गर्दछ । यस सवाल सम्बोधनका लागि बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक निर्णय लिएको छ ।

    बागमती प्रदेश वनमन्त्रीको पहिलो निर्णय

    बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा ४ हजार ५ सय ३९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले ४ लाख २६ हजार भन्दा बढी वन क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका छन् । यी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू मध्ये १ हजार ८ सय समूहहरूसँग वन कार्य योजनाको अवधि सकिएको छ ।

    यस सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि अनेकानेक प्रयास भइरहेका छन् । यस क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा माननीय भरतबहादुर केसी भर्खरै नयाँ मन्त्री नियुक्ति हुनु भएको छ । उहाँको पदभारसँगै पहिलो निर्णय नै सामुदायिक वनको कार्य योजनाको अवधिको सवाल सम्बोधनसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

    ‘वनको दिगो व्यवस्थापनबाट समृद्धि हासिल गर्नका लागि बागमती प्रदेश भित्र रहेका सामुदायिक वनहरूको वन कार्य योजना एक वर्षभित्र शतप्रतिशत नवीकरण गरी सामुदायिक वनलाई जलवायु उत्थानशील र रोजगारयुक्त संरचनाको रूपमा स्थापित गर्ने’ निर्णय गर्नुभएको छ । यो निर्णय मन्त्री पदको शपथ तथा कार्यभार सम्हालेकै दिन अर्थात २०८२ साल श्रावण २० गते गरिएको थियो ।

    माननीय वन तथा वातावरणमन्त्रीको पहिलो निर्णयसँगै मन्त्रालय अन्तरगतका संरचनाहरू जुटिसकेका छन् । यो एक वर्षमा गरेर चुप लाग्ने बस्ने विषय होइन । यो निरन्तर चलिरहनु पर्दछ । वन कार्य योजनाको अवधिको विषय सवाल बन्नु हुन्न । यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नियमित कर्म भित्र पारिनु पर्दछ भन्ने अठोट देखिएको छ ।

    २०४६ सालमा स्थानीय बासिन्दालाई वन विकासमा जिम्मेवार बनाउन सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रमुख विकल्प सहितको वन विकास गुरुयोजना जारी गर्‍यो । सो नीति अनुसार नेपालको पहिलो वन ऐन २०१८ खारेज गरी वन ऐन २०४९ जारी भयो । वन नियमावली २०५१ निर्माण भयो । तब नेपालमा सामुदायिक वन अभियानले तीव्रता पायो ।

    बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संरचना, मानवीय स्रोतको उपलब्धता, सामुदायिक वनको अवस्था र सवालको संवेदनशफलतालाई ख्याल गरेर गरेको निर्णय हो । पक्कै पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज छैन तर नसकिने विषय हुँदै होइन । यस वर्ष मात्र बागमती प्रदेशमा झन्डै २ सय जना रेन्जरहरू लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भै नियुक्त भैसकेका छन् ।

    जनही १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन कार्य योजना निर्माणमा सहजीकरणको जिम्मा दिने हो भने पनि सजिलै सकिनेछ । त्यतिमात्रै होइन, हरेक जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयको अगुवाइमा सामुदायिक वनसम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक संगठन फेकोफनलगायत सहयोगी संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट समूहको प्राथमिकीकरण गरे आर्थिक स्रोत हुने समूहले आफैँले खर्च गरेर वन कार्य योजना प्रक्रियागत बनाउने र साना समूह वा संरक्षण मात्रै गर्ने सामुदायिक वनको लागि संक्षिप्त कार्य योजना बनाउन सकिन्छ ।

    कतिपय स्थानीय तहले वन कार्य योजना निर्माणका लागि समेत केही बजेट विनियोजन गरेको अवस्था पनि छ । यी सबै अवस्थाका आधारमा बागमती प्रदेशमा वन कार्य योजना नभएका सामुदायिक वन शून्य बनाउने अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

    सामुदायिक वनका विभिन्न सवालमध्ये वन कार्य योजनाको अवधिलाई प्रमुख सवाल मान्ने गरिन्छ । यसलाई संस्थागत नियमित कर्ममा पार्न सक्नु पर्दछ । तब मात्रै वन क्षेत्रमा सुशासनको आधार तय हुनेछ । तब वनको दिगो व्यवस्थापन गरी ‘समृद्धिको लागि वन’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्नेछ ।

    नेपाल सरकारले आत्मसात् गरेको ‘समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिको लागि योगदान पुग्न सक्नेछ । सामुदायिक वन दिवसको सवैमा शुभकामना ।

  • स्थानीय जनप्रतिनिधि : सोचको खडेरी र विकासको मरुभूमि

    स्थानीय जनप्रतिनिधि : सोचको खडेरी र विकासको मरुभूमि

    नेपालको संविधानले संघीय ढाँचाको शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेसँगै मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय तहको स्थापना भयो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी तहहरू समृद्ध नेपालको आधार बन्नुपर्ने हो। तर, दुःखको कुरा, यी स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिमा आवश्यक सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ।भनिन्छ ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’ आज अधिकांश जनप्रतिनिधिको कार्यशैली पनि यस्तै भएको छ। उनीहरू जनताबाट पाएको मत र विश्वासको कदर गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत चाप, र आफ्ना नातागोतालाई फाइदा पुर्‍याउने मानसिकतामा सीमित छन्।

    स्थानीय तहको मूल उद्देश्य नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा र पूर्वाधारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हो, जसमा खानेपानी, सडक, सिचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने जस्ता क्षेत्र प्रमुख छन्। यी क्षेत्रको विकासले मात्र स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा बलियो हुन्छ र लोकतन्त्रको जग मजबुत बन्छ। तर, व्यवहारमा हेर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा यस्ता मूलभूत सेवा र विकासका एजेन्डा भन्दा पनि आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई कसरी रोजगारी दिने, बजेट कसरी आफ्नै पहुँचभित्रका समूह वा ठेकेदारमार्फत परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता काममा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र परिणाममुखी कार्यान्वयन भन्दा पनि सञ्जाल र पहुँचको आधारमा निर्णय लिइँदै आएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ।अर्को चुनौती हो रणनीतिक योजना निर्माण।

    ‘स्थानीय योजना हाम्रो हातमा’ भन्ने नारासहित बजेट निर्माण प्रक्रिया समुदायमुखी बनाउने भनिए पनि हरेक वर्ष लाखौँ, करोडौँ खर्चिएर बनाइने योजना कागजमै सीमित छन्। न त ती योजना कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ, न त सुरु गरिएका योजनालाई निरन्तरता दिइन्छ। कतिपय स्थानमा ५ वर्षको अवधिमा एउटै योजना पटक–पटक दोहोरिने, तर काम अधुरै रहने प्रवृत्तिले योजना प्रणालीप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाएको छ। योजना बनाइन्छ, ठेक्का लाग्छ, काम सुरु पनि हुन्छ, तर नियमन र अनुगमनको अभावमा अन्ततः अधुरै अवस्थामा अलपत्र पर्छ। परिणामस्वरूप योजनाले चाहिएको सामाजिक वा आर्थिक प्रभाव छोड्न सक्दैन। कतिपय अवस्थामा सामान्य सावधानी पनि नअपनाइएका कारण जनताको जनजीवन थप जोखिममा पर्न थालेको छ। जस्तै, सडक विस्तार त गरिएको छ, तर रेलिङ नराख्दा बालबालिका, वृद्धवृद्धा वा सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढ्दो छ। यस्ता मुद्दामा न स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान जान्छ, न त सम्बन्धित निकायको तत्परता देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले ‘स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो’ भन्ने अवधारणामै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

    सकारात्मक सोच भनेको समस्या देख्दा पछि हट्नु होइन, समाधान खोज्दै अघि बढ्नु हो। नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले ‘स्रोत छैन’, ‘यो हाम्रो काम होइन’, ‘सरकार हाम्रो छैन’, ‘गर्न सकिँदैन’ भन्ने जस्ता बहानामा आफूलाई पन्छ्याउने हो भने जनताको जीवनस्तर कहिल्यै सुधार हुँदैन । नेपाल जस्तो देशमा जहाँ स्रोत र साधन सधैँ अभावमै हुन्छन्, त्यहाँ नेतृत्वले नवीन सोच, समर्पण, र पारदर्शिता अपनाएर धेरै काम सम्भव छन् । दीर्घकालीन योजना बनाउने मात्रै होइन, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने मनोवृत्तिको खाँचो छ।

    अहिलेको अवस्थामा अधिकांश स्थानीय तहहरूमा ‘एक योजना बनाए पुग्छ’, ‘केही नतिजा आउँछ वा आएन, कागजमा खर्च देखिए पुग्छ’ भन्ने सोच हावी छ । रिपोर्ट तयार पार्न सक्ने, जनतालाई चित्त बुझाउने भाषण दिन सक्ने, तर कामको धरातलमा नजाने नेतृत्वद्वारा समाज कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन।

    राजनीति र सेवा भावना बीचको दूरी

    राजनीति मूलतः जनसेवाको माध्यम हो । जनताको दुःख, समस्या, आवश्यकता बुझेर तिनको समाधान गर्न समर्पित हुनु राजनीति हो। तर, अहिलेको वास्तविकता हेर्दा, विशेष गरी स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिलाई सेवा होइन, सत्ताको साधनको रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन्। उनीहरू निर्वाचन जितेपछि आफूलाई जनताको प्रतिनिधि नभएर कुनै विशेष क्षेत्रको मालिकझैँ सम्झन थाल्छन् जस्तै ‘यो मेरो पालिका’, ‘यो मेरो क्षेत्र’, ‘यिनीहरू मेरा मान्छे’ भन्ने सोच विकसित हुन्छ । यस सोचको परिणामस्वरूप, स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्तीदेखि विकास योजनासम्म सबै कुरामा योग्यता, अनुभव, क्षमता वा पारदर्शिताभन्दा पनि पार्टीगत निष्ठा, व्यक्तिगत नाता र पहुँच प्राथमिक मापदण्ड बन्छ। ‘कताबाट आएको रु’, ‘कुन पार्टीको हो रु’, ‘कसको मान्छे हो रु’ भन्ने प्रश्नहरू नै रोजगारीको मूल आधार बनाइन्छ। यसले गर्दा धेरै योग्य, सक्षम र सेवामुखी युवाहरू अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । यस्तो कार्यशैलीले सेवामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अन्त्य गरिदिन्छ। जनताको भरोसा कम हुँदै जान्छ, किनभने उनीहरूले सरकार वा जनप्रतिनिधिसँग निष्पक्ष व्यवहारको आशा गर्न छोड्छन्। सबैभन्दा खतरनाक असर भनेको नयाँ पुस्तामा पर्ने प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिलाई भ्रष्ट, अवसरवादी र व्यक्तिवादी अभ्यासको रूपमा बुझ्न थाल्छन्। सेवा गर्ने भावना मरिन्छ, र राजनीति प्रति वितृष्णा जन्मिन्छ। अन्ततः समाजमा नकारात्मक मानसिकता र निराशा गहिरिँदै जान्छ।त्यसैले, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सत्ता होइन, सेवा प्रधान राजनीति गर्न आवश्यक छ। राजनीति जनतालाई समर्पित संस्थागत प्रयास हो भन्ने बुझ्न सकेमा मात्र राजनीतिको मूल्य र प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बन्न सक्छ।

    Generation Z र Alphaको चाहना: सक्रिय नेतृत्व

    २१ औँ शताब्दीका युवा Gen Z र Alpha सूचना, प्रविधि र विश्व परिवेशप्रति सजग छन्। उनीहरू नारा होइन, परिणाम खोज्छन्।यी पुस्ताले देखेको सपना भनेको सुलभ शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, उद्यमशीलता बढाउने वातावरण, सीपअनुसार रोजगारी, हरित विकास, र उत्तरदायी नेतृत्व हो।त्यसैले अबको नेतृत्वले पुरानो ढर्रालाई तोडेर नयाँ सोच र शैलीका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। योजना बनाउनुभन्दा पहिला योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, अनुगमनको प्रणाली, र जनउत्तरदायी सोच विकास गर्न आवश्यक छ।

    हामी सबैलाई थाहा छ, पैसा, स्रोत, शक्ति सबै कुरा अनन्त छैनन्। तर, सोच, दृष्टिकोण, र प्रतिबद्धता भने नेतृत्वकै हातमा हुन्छ। यदि जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताको प्रतिनिधि होइन, देश विकासको अभिन्न अंग ठाने, आफ्नो कार्यकाललाई जिम्मेवारी र अवसरको रूपमा लिए,र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरे त्यो दिन टाढा छैन जब “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” नारामा प्राण भरिन सक्छ।त्यसका लागि नेतृत्वले अब नयाँ पुस्तालाई पछ्याउने होइन, नयाँ पुस्तासँगै चल्ने हो। अवसर पाएका जनप्रतिनिधिहरूले पुराना शैली र सोच छोडेर, देश र समाजप्रति समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ।त्यो दिन, जब स्थानीय तहमा सकारात्मक रूपमा सोच्ने, लामो दृष्टिकोण राख्ने, हरेक योजनामा जनताको सरोकार र भोलिको पुस्ताको सपना देख्ने नेतृत्व आउँछ त्यो दिन नेपालको वास्तविक विकास सुरु हुनेछ।

    (लेखक ग्रामीणशास्त्री तथा एक दशकदेखि गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध, सामाजिक विकास र स्थानीय शासनमा सक्रिय अध्ययन तथा अनुभव भएका व्यक्ति हुन् ।)

  • नेपालमा मानव पुँजी र बैंकिङ नीतिको द्वन्द्व: सिद्धान्त पुरानो, चुनौती नयाँ

    नेपालमा मानव पुँजी र बैंकिङ नीतिको द्वन्द्व: सिद्धान्त पुरानो, चुनौती नयाँ

    नेपालको हालको बैंकिङ नीति १८ औं शताब्दीका अर्थशास्त्री एडम स्मिथका सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यसले भौतिक सम्पत्ति र स्थिर लगानीलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ । २१औँ शताब्दीमा यो दृष्टिकोणको आलोचना गरिएको छ । किनभने, आधुनिक अर्थशास्त्रले दीगो आर्थिक विकासका लागि मानव पुँजी, बौद्धिक सम्पत्ति र उद्यमशीलतालाई पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मान्दछ ।

    यसले ‘विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्’ (ज्ञान सबैभन्दा ठूलो धन हो) भन्ने हाम्रो सांस्कृतिक मान्यतासँग प्रत्यक्ष रूपमा विरोधाभाष राख्छ । बैंकहरूले शैक्षिक योग्यता वा उज्ज्वल भविष्यको सम्भावनालाई भन्दा पनि ऋणीको भौतिक सम्पत्तिलाई मात्र महत्व दिन्छन् ।

    २३ वर्षीय सुरज श्रेष्ठ यस नीतिको एउटा उदाहरण हुन्, जसले अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाएका थिए । बाँकी ५० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि उनले धेरै बैंक धाए, तर सबैले जग्गाको लालपुर्जा धितोको रूपमा मागे । उनको शैक्षिक योग्यता र भविष्यको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले त्यसलाई ऋणका लागि पर्याप्त आधार मानेनन् ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको ५० प्रतिशत ऋण सेवा अनुपात (डीएसआर), शिक्षा ऋणमा धितो अनिवार्य गर्ने व्यवस्था र स्वरोजगार भएका व्यक्तिको आयलाई अस्थिर मान्नेजस्ता नीतिले वित्तीय समावेशीकरणको सट्टा वित्तीय विभेदलाई बढावा दिएको छ । यो केवल नीतिगत असफलतामात्र होइन, आधुनिक बैंकिङ सिद्धान्त र हाम्रो आफ्नै सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताबीचको गम्भीर खाडल पनि हो ।

    १. नेपालको ऋण नीतिको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

    १.१ ऋण नीतिको विकासक्रम

    नेपालमा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात सन् १९३७ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै भएको हो । तर, व्यक्तिगत ऋणलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास सन् १९५५ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन लागु भएपछि मात्रै बढ्यो । यस ऐनले उक्त बैंकलाई वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने अधिकार दियो । यसै अधिकारअन्तर्गत, २०१९ मा त्यसले ५० प्रतिशत डीएसआरको नीति ल्याएर व्यक्तिगत ऋणमा कडा नियन्त्रण लागु ग¥यो । यो नीतिको मुख्य उद्देश्य ऋणीलाई अत्यधिक ऋणको बोझबाट जोगाउनु र बैंकिङ प्रणालीमा स्थिरता कायम राख्नु थियो । यो नीति बेसल सेकेण्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तसँग पनि मेल खान्छ । यद्यपि, यसले गर्दा धेरै वर्गका मानिसको वित्तीय पहुँच सीमित भएको छ, जसले गर्दा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

    १.२ आय आधारित कर्जा सिद्धान्तः अवधारणा र व्यवहार

    आय आधारित ऋणको मूल अवधारणा व्यक्तिको आम्दानी क्षमतालाई आधार बनाएर ऋण दिनु हो । विकसित देशमा यसलाई मानव पुँजीमा लगानीको रूपमा हेरिन्छ, जहाँ ऋणीको भविष्यको कमाइको सम्भावनालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, नेपालमा यो अवधारणा ‘आय प्रमाणपत्र आधारित ऋण’ मा सीमित छ । बैंकले सरकारी निकाय वा प्रतिष्ठित संस्थानबाट प्राप्त नियमित तलबलाई मात्रै विश्वसनीय आय मान्छन् । यसले गर्दा स्वरोजगार व्यक्ति, जसको आम्दानीको प्रकृति फरक हुन्छ, उनीहरूलाई आय प्रमाणित गर्न कठिनाइ हुन्छ र उनीहरू ऋण पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् ।

    २. डीएसआर र आयको प्रमाणीकरणः कठोर नियम, असमान प्रभाव

    २.१ आय प्रमाणीकरणमा डीएसआरको भूमिका

    व्यक्तिगत ऋण स्वीकृतिको प्रक्रियामा आयको प्रमाणीकरण र मूल्यांकन महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकले ऋणीको मासिक आम्दानी, ऋण भुक्तानी क्षमता र जोखिम मूल्यांकनलाई आधार मान्छन् । यद्यपि, बैंकले मासिक खर्चको लागि मनमानी अनुमान लगाउँछन्, जुन काठमाडौं र अछामजस्ता फरक जीवनयापन खर्च भएका क्षेत्रमा पनि एउटै मापदण्डमा लागु हुन्छ । यसले गर्दा वास्तविक खर्च कम भएका ऋणी पनि डीएसआर गणनामा अयोग्य ठहरिन्छन् । यो कटौती नेपालको मुख्य सचिवको तलबभन्दा पनि बढी हुन आउँछ, जसले बैंकको यो नियम कुनै पनि तर्कमा आधारित छैन भन्ने देखाउँछ ।

    २.२ ५० प्रतिशत डीएसआरः सिद्धान्त र वास्तविकताको खाडल

    नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ५० प्रतिशत डीएसआर नियमअनुसार, कुनै पनि व्यक्तिको कूल मासिक ऋण चुक्ता दायित्व उसको कूल मासिक आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनहुँदैन । यो नियम सबै ऋणी वर्गमा समान रूपमा लागु भए पनि यसको प्रभाव भने समान छैन ।

    तलबमा आधारित कर्मचारीका लागि यो नियम खासै समस्याजनक हुँदैन । किनभने, उनीहरूको आय स्थिर र प्रमाणित गर्न सजिलो हुन्छ । यसको विपरीत स्वरोजगार व्यक्ति र साना व्यवसायीको आय प्रायः परिवर्तनशील र मौसमी हुने गर्छ । उनीको वार्षिक आय पर्याप्त भए पनि कुनै एक महिनामा कम आम्दानी वा निरन्तर आयको कागजात गर्न कठिनाइले गर्दा उनीहरू ५० प्रतिशतको कडा सीमा पार गर्न सक्दैनन् ।

    ३. ‘ट्रिपल लक’ मोडलः उद्यमशीलताको शत्रु

    नेपालको बैंकिङ प्रणालीले जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित नीति लागु गर्दै आएको छ, जसमध्ये ‘ट्रिपल लक’ र ‘५० प्रतिशत डीएसआर’ नियम प्रमुख छन् । यी उपाय वित्तीय स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण भए पनि तिनीहरूले आर्थिक समावेशीकरण र उद्यमशीलतामा बाधा पु¥याइरहेका छन् ।

    ‘ट्रिपल लक’ मोडलले ऋण स्वीकृतिका लागि तीन कडा आवश्यकता अनिवार्य गर्छः

    पर्याप्त धितो (सम्पत्ति)

    एक प्रमाणित र स्थिर आय

    तेस्रो पक्षबाट व्यक्तिगत ग्यारेन्टी

    यी तीनमध्ये कुनै एक नभए पनि ऋण पाउन असम्भव हुन्छ । यसले उद्यमशीलतालाई भन्दा पनि स्थिर पुँजीलाई प्राथमिकता दिन्छ । नेपालका प्रायः सबै बैंकले शिक्षा ऋण दिन जग्गा ९जमिन वा बलियो आर्थिक अवस्था भएको ग्यारेण्टर माग्छन्, जसले गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका प्रतिभावान विद्यार्थी ऋण पाउन असमर्थ हुन्छन् ।

    ४. स्वरोजगार र बैंक नीतिः संरचनात्मक विभेद

    साना व्यवसायी, स्वतन्त्र पेशेवर र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्ति नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । तर, बैंकको ऋण नीति उनीहरूप्रति पक्षपातपूर्ण छ ।

    उदाहरणका लागि– फ्रीलान्सरले डिजिटल माध्यमबाट कमाएको आयलाई बैंकले विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा स्वीकार्दैन, यद्यपि यसले देशमा विदेशी मुद्रा ल्याउँछ ।

    ४० प्रशिशतभन्दा बढी जनताको आयको स्रोत भए पनि बैंकले यसलाई ‘अस्थिर’ भन्ने बहानामा ऋण दिन हिच्किचाउँछन् । यसका विपरीत अख्तियार र अदालतले कृषि आयलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइसकेका छन् ।

    बैंकहरूले टीडीएस (कर कट्टी) रसिद माग्छन् र प्रबन्धक आफैंले कर अधिकारीको भूमिका खेलेर ऋण आवेदक र ऋण प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउँछ र यो उचित बैंकिङ अभ्यास होइन । बैंकहरूको मुख्य भूमिका ऋण योग्यताको मूल्यांकन गर्नु हो, कर विवरण जाँच गर्नु होइन ।

    यस्तो दोहरो मापदण्डले स्वरोजगारीलाई वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिन बाध्य बनाउँछ र उनीहरू अनौपचारिक स्रोतबाट महँगो ऋण लिन बाध्य हुन्छन् ।

    ५. आवास ऋणमा विरोधाभासः भाडा तिर्न सक्छ, ऋणको किस्ता तिर्न सक्दैन

    धेरै युवाले आफ्नो घर किन्न ऋण खोज्छन् । उनीहरू वर्षौंदेखि मासिक भाडा तिर्दै आएका हुन्छन्, जुन प्रायः ऋणको किस्ता ९ईएमआई० भन्दा कम हुँदैन । तर, बैंकको कठोर नीतिले यसलाई अत्यन्तै कठिन बनाएको छ ।

    मासिक ३० हजार कोठा भाडा तिर्नसक्नेले पनि घर किन्न ऋण पाउँदैन । डीएसआर नियमले उसको वास्तविक चुक्ता क्षमतालाई बेवास्ता गर्छ । यो एक विडम्बनापूर्ण अवस्था हो, जहाँ एक व्यक्तिले नियमित रूपमा मासिक भाडा तिर्न सक्छ, तर बैंकले उसलाई त्यही रकमको किस्ता ९ईएमआई० तिर्न सक्ने क्षमतामा विश्वास गर्दैन ।

    ६. भविष्यको आम्दानीलाई बेवास्ता गर्ने प्रणाली

    वर्तमान ऋण नीतिले व्यक्तिको वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन गर्दा उसको वर्तमान आम्दानीलाई मात्र हेर्छ । यसले युवाको करियर ग्रोथ, पदोन्नति वा सीप विकासपछि हुने आय वृद्धिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्छ ।

    उदाहरणका लागि एक नयाँ इञ्जिनियरको प्रारम्भिक तलब ४० हजार हुनसक्छ, जुन ३ वर्षमा ८० हजारसम्म पुग्नसक्छ । तर, ऋण दिँदा भविष्यको यो वृद्धि दरलाई गणनामा नलिइने हुँदा युवा र उच्च सम्भावना भएका व्यक्तिलाई ऋण पाउन कठिन हुन्छ ।

    ७. नेपालको डीएसआर मोडल र सरकारी नीतिबीचको विरोधाभाष

    नेपाल राष्ट्र बैंकको डीएसआर नीति र सरकारी तलब मापदण्डबीचको विरोधाभाषले वित्तीय प्रणालीमा जटिलता ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको आम्दानीको ५० प्रतिशत जीवनयापनका लागि पर्याप्त हुने तर्क गर्छ, तर सरकारी न्यूनतम ज्याला र तलब संरचनाले फरक वास्तविकता देखाउँछ ।

    उदाहरणका लागि न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५५० भएको व्यक्तिले डीएसआर नियमअनुसार ऋणको किस्ताका लागि ९ हजार ७७५ मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । तर, सरकारको आफ्नै मापदण्डले भने न्यूनतम जीवनयापनका लागि नै १९ हजार ५५० आवश्यक रहेको मान्दछ ।

    यस विरोधाभाषलाई समाधान गर्न ज्यालामा आधारित डीएसआर मोडल लागु गर्न सकिन्छ । यस मोडलमा सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालालाई ‘जादुमय कटौती रकम’ मानिन्छ र यो रकम कुल आम्दानीबाट घटाएर बाँकी रकममा डीएसआर गणना गरिन्छ । यसले ऋणीको वास्तविक ऋण चुक्ता क्षमतालाई सही रूपमा मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्छ र बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनसक्छ ।

    उदाहरणका लागि यदि कसैको मासिक आय ५० हजार छ भने, ज्यालामा आधारित मोडलअनुसार १९ हजार ५५० कटौती गरेपछि बाँकी ३० हजार ४५० मा डीएसआर गणना हुन्छ, जसले गर्दा उसले वर्तमान प्रणालीको तुलनामा धेरै ऋण प्राप्त गर्नसक्छ । यसले ऋणीलाई थप वित्तीय पहुँच प्रदान गर्छ र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ ।

    ८. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भर्सेस नेपालको परम्परागत मोडल

    अमेरिका र क्यानडाजस्ता विकसित देशमा विद्यार्थी ऋणमा भविष्यको आयलाई आधार बनाइन्छ । इनकम शेयर एग्रीमेण्ट (आईएसए) जस्ता मोडलले विद्यार्थीलाई बेरोजगार भएको अवस्थामा किस्ता स्थगित गर्ने सुविधा दिन्छन् ।

    भारतमा कृषि उत्पादन र किसानको नगद प्रवाहलाई समेटिएको छ । तर, नेपालको बैंकिङ प्रणाली अझै पनि परम्परागत र सम्पत्तिमा आधारित छ । यहाँ सम्पत्ति मात्र ऋणको आधार हो र मानव पुँजीलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको अभाव छ ।

    ९. भविष्यको बाटोः शैक्षिक परियोजनाको ‘हाइड्रो मोडल’

    सुरजले खोजेको न्याय केवल एउटा ऋणको स्वीकृतिमात्र नभई नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको संरचनात्मक विभेदको अन्त्य हो । सुरजलाई न्याय दिन ‘विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै, नेपालको वित्तीय प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । सुरजको शैक्षिक योजनालाई जलविद्युत परियोजनाको ‘हाइड्रो मोडल’ जस्तै हेरिनुपर्छ ।

    यो मोडलमा, सुरजको शैक्षिक योग्यता, विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा र भविष्यको रोजगारीको सम्भावनालाई नै ऋणको आधार मान्नुपर्छ । जसरी जलविद्युत परियोजनामा बैंकले लामो अवधिका लागि ऋण दिन्छ र त्यसको भुक्तानी परियोजनाको भविष्यको आम्दानीमा निर्भर हुन्छ, त्यसैगरी शैक्षिक ऋणलाई पनि सोही मोडलमा हेर्नुपर्छ ।

    सुरजको शैक्षिक लगानीबाट भविष्यमा हुने आयलाई नै ‘प्रोजेक्टेड क्यास फ्लो’ मानेर लामो अवधिको ऋण प्रदान गरिनुपर्छ । यसले सुरजको बौद्धिक पुँजीलाई मूर्त धितोभन्दा माथि राख्छ र बैंकहरूलाई पनि भविष्यको आम्दानीमा आधारित भएर लगानी गर्न प्रोत्साहन दिन्छ । यस्तो नीतिगत परिवर्तनले सुरजजस्ता युवालाई आफ्नो सपना पूरा गर्न सहयोग गर्छ र नेपालको वित्तीय प्रणालीले बौद्धिक क्षमतालाई वास्तविक धनको रूपमा स्वीकार गर्नसक्छ ।

    १०. निष्कर्षः मानव पुँजीमा विश्वास गर्ने बेला

    नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका धेरै अधिकारीले करदाताको पैसाले विदेशी शिक्षा पाएका छन्, तर आफ्नै देशका सुरजजस्ता युवालणई ऋण दिन अस्वीकार गर्छन् । सुरजले भिख मागेका छैनन्, उनले ऋण मागेका छन्, ब्याजसहित भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता छ । यदि उनीहरूले आफ्नो प्रतिबिम्ब सुरजमा देख्न सके, नीति परिवर्तन सम्भव छ । यदि सुरजले ऋण चुक्ता गर्न सकेनन् भने उनी केवल डिफल्टर हुने छैनन्, उनको प्रतिवद्धता, शिक्षा र भविष्यको आय क्षमतालाई धितो बनाउन सकिन्छ । एउटा प्रतिभाशाली व्यक्तिको दिवालिया हुने मूल्य कुनै पनि जग्गा जमिनभन्दा धेरै हो । बैंकहरूले मानव पुँजीमा विश्वास गर्नुपर्छ, भौतिक सम्पत्तिमा मात्र होइन ।

  • दिगो निर्यातको सम्भावनायुक्त डिष्टिलरी उद्योग

    दिगो निर्यातको सम्भावनायुक्त डिष्टिलरी उद्योग

    नेपालमा पैंसठ्ठी वर्ष अघि स्थापना भएको एउटा डिष्टिलरी उद्योगबाट आजका दिनसम्म आइपुग्दा करिब तीनसयवटामा विस्तार भएको छ । यो उद्योगले लाखौं परिवारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै कर राजस्वमा समेत अन्त:शुल्कको योगदान प्रमुख रुपमा रहेको छ । यसका साथै प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक बजारमा नेपालका डिष्टिलरीहरुले विभिन्न ब्राण्डमा उत्पादित स्प्रीट (मदिरा) निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।

    तर, विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, उच्च अन्त:शुल्क दर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली डिष्टिलरी उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गर्न सकिरहेका छैनन्।चिसो हावापानी, विविध प्रकारका अन्न र फलफूल उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले सरकारी र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा यस उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनमा थोरै मात्र ध्यान दिने हो भने नेपाली डिष्टिलरी उद्योग दिगो निर्यातको सम्भावना भएको उद्योगको रुपमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ ।

    नेपालको डिष्टिलरी उद्योगको विकास, नियमन, अनुगमन र सहजीकरण गर्न सरकारले पनि विभिन्न ऐन तथा नियम समय सापेक्ष रुपमा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।डिष्टिलरी उद्योग स्थापना गरी उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न विशेषत: कम्पनी ऐन, २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन,२०७५, आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्त:शुल्क ऐन, २०५८, डिष्टिलरी ऐन, २०३१, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लगायतका ऐन नियमको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

    उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न भन्सार ऐन, बाणिज्य ऐन, विदेशी मुद्रा विनिमय ऐन लगायतका थुप्रै ऐन नियम रहेका छन् । र, यी ऐन नियम एउटै मन्त्रालय वा विभाग अन्तर्गतका नभएर विभिन्न मन्त्रालय विभागसँग सम्बन्धित रहेका छन् । जसले गर्दा डिष्टिलरी उद्योग स्थापना गरी उत्पादन, बजारीकरण एवं निर्यात प्रक्रिया अति झन्झटिलो हुन गएको छ ।

    उत्पादन स्थिति:

    उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थापित करिब पचहत्तरवटा उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता करिब १७ करोड लिटर रहेको छ। यी उद्योगहरुबाट करिब १० करोड लिटर मात्र स्प्रीट उत्पादन भइरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा समेत स्थापित उद्योगको गणना गर्दा देशभर करिब ३०० साना ठूला उद्योग स्थापना भएका छन् । यी सबै उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता करिब १०० मिलियन लिटर हुन आउँछ।खस्कदोँ आन्तरिक बजार र निर्यातमा असहज अवस्थाका कारण उद्योगहरुले क्षमताको करिब पचास प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको उद्योगीहरु बताउँदछन् ।

    विगत तीन वर्षमा करिब ८६ करोड मूल्य बराबरको ७२ लाख लिटर स्प्रीट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।यसमध्ये आ.व.२०७९/८० मा २९ करोड मूल्य बराबरको ३१ लाख लिटर, आ.व.२०८०/८१ मा २८ करोड मूल्य बराबरको २१ लाख लिटर र आ.व.२०८१/८२ को प्रथम दश महिनामा २९ करोड मूल्य बराबरको १८ लाख लिटर स्प्रीट विदेश निर्यात भएको देखिन्छ।नेपालबाट १५ वटा मुलुकमा स्प्रीट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।तीमध्ये मुख्य निर्यात हुने मुलुकहरुमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र हङ्गकङ्ग रहेका छन् ।

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर

    नेपालमा उत्पादित स्प्रीट, विशेष गरी खुकुरी रम, ओल्ड दरबार, रस्लान भोड्का जस्ता ब्राण्डहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउँदैछन्। नेपाली स्प्रीट शुद्ध र प्राकृतिक रूपमा उत्पादित हुने भएकाले यसको गुणस्तर उच्च मानिन्छ। साथै हिमाली जडीबुटी र विशिष्ट स्वादका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको छुट्टै पहिचान छ। युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया लगायत मुलुकमा रहेका आप्रवासी नेपाली समुदायहरूका कारण पनि नेपाली स्प्रीटको माग बढ्दो छ ।

    त्यसैगरी भारत, चीन, बंगलादेश लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाली स्प्रीटको बजार विस्तार गर्ने प्रसस्त अवसरहरू देखिन्छ। विश्वका विभिन्न देशबाट वार्षिक करिब १४ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने भएकाले विश्व बजारमा नेपाली स्प्रीट प्रवर्द्धन गर्ने भरपर्दो एवं दिगो माध्यमको रुपमा पर्यटकलाई लिन सकिन्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटकीय स्थलहरु तथा ड्युटी फ्री स्टोरहरूमा नेपाली स्प्रीट बिक्री तथा प्रदर्शनी गर्न पाउने नीति ल्याउन आवश्यक छ। सरकार र निजी क्षेत्रले सहज वातावरण बनाउने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा नेपाली स्प्रीटको पहुँच सहज हुने देखिन्छ ।

    प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता

    विश्व बजारमा केही नेपाली स्प्रीट निर्यात गरिए तापनि विदेशी ब्राण्डसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण स्थापित हुन नसकेकाले न्यून मात्रामा मात्र निर्यात हुने गरेको पाइन्छ। नेपालमा डिष्टिलरीका उत्पादनमा अत्यधिक अन्त:शुल्क लाग्ने भएकाले उत्पादन लागत विदेशी ब्राण्डको तुलनामा महँगो पर्न जान्छ। नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रभावकारी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्राण्डिङ गर्न सकिरहेका छैनन्।

    विज्ञापन तथा मार्केटिङमा विदेशी ब्राण्डहरूले ठूलो बजेट खर्च गर्दा नेपाली ब्राण्डहरू प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ देखिएका छन्। धेरैजसो नेपाली स्प्रीटले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण (ISO, HACCP) प्राप्त गर्न नसकेका कारण पनि निर्यात गर्न सकिरहेका छैन। विदेशी डिष्टिलरी उद्योगमा अनुसन्धान तथा विकास (R&D) मा पर्याप्त लगानी गर्ने भएकाले स्वाद तथा प्याकेजिङमा नवीनता ल्याइरहेका हुन्छन् । तर नेपाली डिष्टिलरी उद्योगले अनुसन्धान तथा विकास (R&D) मा पर्याप्त लगानी गरेको देखिदैन ।

    नेपालको अन्तःशुल्क दर अल्कोहलको शक्ति (युपी )मा आधारित छ, जुन सामान्यतया सबै विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा अल्कोहलको परिमाणमा आधारित हुने गरेको छ। हालको अन्त:शुल्क दर बमोजिम थोरै मात्र अल्कोहल प्रतिशत वा परिमाणमा फरक हुँदा पनि अन्तःशुल्क दरमा धेरै फरक हुन जान्छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा नेपाली स्प्रीट महँगो हुन गएको छ।

    भारतमा अल्कोहलमा लाग्ने अन्त:शुल्क दरहरू राज्य अनुसार फरक-फरक छन्, किनभने डिष्टिलरी सम्बन्धी कर प्रणाली राज्य सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। राज्य सरकारले निर्धारण गर्ने अधिकतम बिक्री मूल्यमा अन्त:शुल्क लगाउने र अन्त:शुल्क दर पनि कम रहेको पाइन्छ । साथै ठूलो परिमाणमा स्थानीयस्तरमा कच्चा पदार्थको सहज र सुलभ मूल्यमा उपलव्धता, सस्तो श्रम बजार, ठूलो बजार र अधिक उत्पादन क्षमताका कारण उत्पादन लागत कम हुनका साथै कतिपय राज्यले नीति तथा सुविधा प्रदान गरी मूल्य नियन्त्रण गरिने भएकाले नेपाली अल्कोहलको तुलनामा ​बिक्री मूल्य कम हुन गएको बुझ्न सकिन्छ।

    अस्ट्रेलियामा अल्कोहलमा लाग्ने अन्त:शुल्क दरहरू उत्पादनको प्रकार र अल्कोहल सामग्रीको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। उदाहरणका लागि, वाइनमा “वाइन इक्वलाइजेशन ट्याक्स” (WET) लाग्छ । अन्य डिष्टिलरीजन्य पदार्थहरूमा प्रति लिटर अल्कोहल परिमाणको आधारमा अन्त:शुल्क लाग्छ, जसले गर्दा उच्च अल्कोहल परिमाण भएका पेय पदार्थहरूमा उच्च अन्त:शुल्क लाग्ने गर्दछ।​

    युरोपेली संघमा अल्कोहलमा लाग्ने अन्त:शुल्क दरहरू देश अनुसार फरक हुन्छन्। यद्यपि, युरोपेली संघले न्यूनतम अन्त:शुल्क दरहरू निर्धारण गरेको छ, जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय नीति अनुसार समायोजन गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि फ्रान्स र इटाली जस्ता वाइन उत्पादक देशहरूमा वाइनमा अन्त:शुल्क दरहरू तुलनात्मक रूपमा कम छन्, जबकि स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूमा डिष्टिलरीमा अन्त:शुल्क दरहरू उच्च छन्।​

    तसर्थ नेपाली डिष्टिलरी उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अन्त:शुल्क नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरी सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ।

    प्राकृतिक वातावरणीय अवसर

    नेपालका हिमाली क्षेत्रहरू प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वच्छ वातावरण र मौलिक संस्कृतिले भरिएका छन् । यिनै विशेषता प्रयोग गरेर उच्च गुणस्तरीय स्प्रीट उत्पादन गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ। विश्व बजारमा हिमाली उत्पादनहरूप्रति आकर्षण बढ्दो छ। हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक चिसोपन र वातावरण प्रयोग गरी स्प्रीट म्याचुरेसन गरी स्प्रीट निर्यात गर्ने सम्भावना पनि प्रवल देखिन्छ ।

    बाह्रै महिना हुने चिसो, स्वच्छ र स्वस्थ हावापानी, स्थानीयस्तरमा नै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन सक्ने मुस्ताङ, दोलखा, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लाहरुमा स्प्रीट म्याचुरेसन गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना देखिन्छ । हिमाली हावापानीमा पाइने अर्गानिक स्थानीय कच्चा पदार्थ (स्याउ, खुर्पानी, जौ, मकै जस्ता फलफूल तथा अन्न) बाट परम्परागत र आधुनिक प्रविधिको मिश्रण गरी गुणस्तरीय स्प्रीट उत्पादन गर्न सकिएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको हिमाली ब्राण्ड स्थापित गर्न सहज हुन सक्छ । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुऱ्याउँदछ।

    स्वीट्जरल्यान्डको अनुभव

    नेपालको जस्तै भूभौगोलिक वनावट र हावापानी भएको स्विट्जरल्यान्डले “स्प्रिट म्याचुरेसन” (Spirit Maturation) अर्थात् डिष्टिलरीजन्य उत्पादनहरू परिपक्व पार्ने प्रविधि प्रयोग गरी उच्च-गुणस्तरको ह्विस्की, ब्रान्डी, जिन र रम उत्पादन गर्छ। यी वस्तु लामो समयसम्म परिपक्व (aged) गरी उत्कृष्ट स्वाद र गुणस्तरमा तयार गरिएका हुन्छन्। जसले गर्दा यस्ता अल्कोहल उच्च मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने गर्छन्।

    तयारी अल्कोहलका अलावा डिष्टिलरी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापबाट समेत आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। अल्कोहल उत्पादनका लागि आवश्यक स्प्रीट लामो समयसम्म परिपक्व (aged) गरी विश्व बजारमा बिक्री गरेर प्रसस्त आम्दानी गरिरहेको छ । त्यसैगरी स्प्रीट मेचुरेसन प्रक्रिया देखाउन र उत्पादित अल्कोहलको स्वाद चखाउन पर्यटकहरुका लागि विभिन्न भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । स्थानीय अर्गानिक फलफूल प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन विशेषाधिकार प्रदान गरी “स्विस मेड” ब्रान्डिङ गरेर उच्च मूल्यमा बेचिन्छ।

    डिष्टिलरी उद्योगको विकासका लागि अध्ययन र अनुसन्धान गरी नयाँ स्वाद, उत्पादन र प्रविधि विकास गरिन्छ। यस्ता परिष्कृत प्रविधिको प्रयोग गर्ने लाइसेन्स विदेशी कम्पनीहरुलाई बिक्री गरेर समेत स्विट्जरल्यान्डले आर्थिक लाभ लिइरहेको छ ।

    नेपालले कसरी लाभ लिने ?

    नेपालले स्प्रीट उत्पादन गरी आन्तरिक रुपमा अन्त:शुल्क संकलन कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने भन्दा पनि चिसो प्राकृतिक वातावरणको भरपुर प्रयोग गरी विश्व बजारबाट कसरी बढी भन्दा बढी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ। जुन हामी स्विट्जरल्याण्डको अनुभवबाट सिक्न सक्दछौं ।

    नेपालको हिमाली क्षेत्रमा स्प्रीट मेचुरेसन तथा डिष्टिलरीजन्य वस्तु उत्पादन गर्न कुन कुन जिल्ला उपयुक्त हुन्छ भनी सम्भाव्यता अध्ययन हुन आवश्यक छ । सुरुमा निश्चित जिल्ला छनौट गरी ती जिल्लामा उत्पादित तोकिएका अन्न तथा फलफूलबाट स्प्रीट बनाउन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल नेपालमा अन्न तथा फलफूलबाट स्प्रीट बनाउन पाउने व्यवस्था छैन ।

    त्यसैगरी तोकिएका जिल्लामा स्थापना हुने उद्योगलाई दश वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्थाका साथै कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा लाग्ने कर तथा भन्सार शुल्क घटाइनु आवश्यक छ। निर्यात प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न एकद्वार प्रणालीमार्फत आवश्यक अनुमति पाउने व्यवस्था गरिनु जरुरी देखिन्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण (ISO, HACCP) सहज रूपमा प्राप्त गर्न सरकारी तवरबाट सहजीकरण गरिनु पर्दछ।साथै सानो कामका लागि महिनौं फायल घुमिरहने र सेवाग्राहीले धाइरहनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ब्राण्डलाई स्थापित गराउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागिता बढाउँदै जानु पर्दछ । त्यसैगरी बजार व्यवस्थापनका लागि अनलाइन तथा डिजिटल मार्केटिङ प्रवर्द्धन गर्न सरकारबाट विशेष पहल गरिनु पर्दछ।

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विपणन र विज्ञापनको लागि विदेश निकासी भएको परिमाणको बिक्री मूल्यको निश्चित प्रतिशत तोकी सो बराबर विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

    वर्तमान निर्यात बजारको लागि सरकारद्धारा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौतामा विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लैजान पाउने रोयल्टी वापतको रकम र अन्य शुल्क भनी जम्मा ५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ। प्रविधि  हस्तान्तरण र बजार प्रवर्द्धन फरक विषय भएकाले हाल कायम गरिएको सीमाले प्राविधिक व्यवस्थापन खर्च मात्र पुग्ने देखिन्छ ।तसर्थ विपणन र विज्ञापनको लागि छुट्टै व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ।

    यसका साथै स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न निर्यात गरिरहेको मुलुकमा मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च गर्ने कार्यालय स्थापना गर्ने स्वीकृति र सोको लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको उपलव्धता सहज बनाइनु पर्दछ ।यसले नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धि भई विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिनुका साथै आन्तरिक राजस्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

    अन्य उद्योग सरह डिष्टिलरी उद्योगका लागि पनि निर्यात गरेको परिमाणमा प्रयोग भएको आयातीत कच्चा पदार्थमा लागेको भंसार समायोजन Duty Draw Back व्यवस्था र अन्य वस्तु सरह तेश्रो मुलुकमा निर्यात गरेर परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने डिष्टिलरी उद्योगका लागि पनि निर्यात गरेको परिमाणमा Cash Incentives तथा Bill to Party र Ship to Party भिन्दा भिन्दै राखी वस्तु आयातमा दिइएको सुविधा निर्यातमा पनि हुन आवश्यक छ। साथै निर्यातमा हुने आयमा लाग्ने आयकरको प्रतिशत कम गरिएमा नेपाली डिष्टिलरीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्य बिदेशी ब्राण्डहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भई निर्यातमा गुणात्मक बृद्धि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

    आ.व.२०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने उल्लेख भएको छ । तर विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी उपयुक्त ऐनमा उक्त विषय समावेश नगरिएसम्म बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उक्त विषयले मूर्त रुप लिने अवस्था देखिदैन ।

    नेपाली स्प्रीट निर्यात वृद्धि गर्न सरकारी तवरबाट मात्र नभई उद्योगीहरुले पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । उद्योगीहरुले आफ्नो उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डअनुसारको बनाइनु पर्दछ। त्यसैगरी प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण गर्न लागत न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउने, ब्राण्डिङ तथा मार्केटिङलाई विश्व बजार लक्षित बनाउने र निर्यात साझेदार तथा वितरकहरू खोजेर दीर्घकालीन व्यापार सञ्जाल निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिइनु पर्दछ ।

    निष्कर्ष र सुझाव

    डिष्टिलरी उद्योग नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । उचित नीतिगत सुधारहरू गरियो भने यो उद्योगबाट अझ धेरै राजस्व संकलन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रको रुपमा लिन सकिन्छ।

    अन्त:शुल्क दरलाई सन्तुलित बनाउने, निर्यात नीति सुधार गर्ने तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने हो भने नेपाली स्प्रीट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझ प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्छ। नेपाली अल्कोहल निर्यात भइरहेका मुलुकमा अन्त:शुल्क दर अल्कोहलको मात्राको आधारमा लाग्ने भएकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुप अन्त:शुल्क दर कायम गरिनु पर्दछ । साथै निर्यात प्रयोजनका लागि एउटै ब्राण्डमा भिन्न भिन्न युपी शक्तिमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

    त्यसैगरी स्प्रीट मेचुरेसन जोन र त्यस क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सहुलियतको व्यवस्था गरी आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै अनलाइन मार्केटिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागिता बढाउन सरकारी तवरबाट सहजीकरण आवश्यक हुन आउँछ। नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरुको उपयुक्त राय सल्लाहलाई समेत ध्यान दिने, आन्तरिक खपत बढाई अन्त:शुल्क संकलन बढाउने भन्दा निर्यात वृद्धि गर्न विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएमा नेपाली स्प्रीट निर्यात गरी आर्थिक लाभ लिन सकिने प्रसस्त सम्भावना देखिन्छ।

    माथि उल्लिखित र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुबाट समेत स्प्रीट निर्यात गर्न उपयुक्त सुझावहरु संकलन गरी कार्यान्वयन गरिएमा नेपाली डिष्टिलरी उद्योगले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ।

  • मुलुकले चाहेको नेतृत्व

    मुलुकले चाहेको नेतृत्व

    डा. विश्वनाथ ‘प्रेम’ को रचनामा लोकप्रिय गायक शिशिर योगीको यो गीतले सारा नेपालीको भावना अभिव्यक्त गरेको छ-

    छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु ।

    भेटे कहीँ बताए हे राष्ट्रका बटोही, रक्षार्थ जन्मिएका छन् कि सपूत कोही ।।

    गीतले भनेझैँ हाम्रो मुलुकले लामो समयदेखि एउटा यस्तो असल सपूतको सक्षम नेतृत्व खोजिरहेको छ जसले देश र जनताले हालसम्म भोगिरहेका तमाम संकट र समस्याबाट मुक्ति दिलाओस् । जनता सुखी र खुशी होऊन् अनि देश समृद्ध बनोस् । ती दिन र त्यस्तो नेतृत्व कहिले आउलान् रु आशा र प्रतीक्षाको घडी वर्षौँदेखि लम्बिएको लम्बियै छ ।

    त्यसो त ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालमा थुप्रै प्रभावशाली नेतृत्व जन्मिएका छन् । उनीहरूले देशमा केही राम्रो गर्ने आँट र हिम्मत पनि गरेकै हुन् तथापि मुलुक र जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप मुलुकले खोजेजस्तो, सोचेजस्तो र रोजेजस्तो सच्चा नेतृत्व मुलुकले विगतदेखि नै पाउन सकेन ।

    प्रभावशाली नेतृत्व दिने यी व्यक्तित्वहरू

    आधुनिक नेपाललाई प्रभावशाली नेतृत्व दिने व्यक्तित्वमध्ये पृथ्वीनारायण शाहको नाम अग्रपङ्तिमा आउँछ । उनले छरिएर रहेका राज्यलाई एकीकृत गरी विशाल नेपाल निर्माण गरे । नेपालको अस्तित्व अक्षुण्ण राख्न सफल भए । फलस्वरूप आज हामी साराले नेपालीका रूपमा गर्व गर्न पाएका छौँ । तथापि उनलाई महात्वाकांक्षी, साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शासक भनेर आरोप लगाउने र उनकै शालिक फुटाउने काम पनि एकथरी अराजकले गरेकै हुन् ।

    जङ्गबहादुर राणाले आम जनतामाथि दमन गरेको र जहानियाँ निरङ्कुश राणाशासन चलाएको भनिए पनि उनीहरूकै पालामा बनेका कतिपय संरचना र सिस्टमहरू आजभोलि राष्ट्रिय सम्पत्ति बनिरहेका छन् । राम्रा-नराम्रा जे-जस्ता काम गरेको पनि उनी नेपालका चर्चित र हिम्मतिला व्यक्तित्व मानिन्छन् ।

    जनताको हक र अधिकार स्थापित गर्न आफ्नो बलिदानी दिएर प्रजातन्त्रको बीजारोपण गर्ने अमर सहिदहरूले आफूहरू मरेर पनि देश र जनतालाई मार्गदर्शन गरे । उनीहरू सच्चा र अमर सपुत हुन् ।

    प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर पञ्चायती निरंकूशता लादेको भनेर सत्तोसराप गरिएका राजा महेन्द्रका कतिपय योजना, कार्यक्रम र कार्यहरू कालान्तरमा स्मरणयोग्य हुँदैछन् ।
    नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा एवम् दर्शनशास्त्री वीपी कोराइलाको संघर्ष र योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादका सूत्रधार कोइराला राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका त्रिवेणी मानिन्छन् । बीपी कोइराला नेपालको एक महत्त्वपूर्ण नेतृत्वकर्तामा पर्दछन् ।

    वामपन्थी आन्दोलनका प्रणेता पुष्पलालले स्थापना र प्रतिपादन गरेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन आजभोलि नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण मार्ग बनेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ रूप दिई जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक मदन भण्डारी अर्का सफल मार्गदर्शक मानिन्छन् । सशस्त्र युद्धबाटै नेपालमा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्न र आमूल परिवर्तन गर्न भन्दै दस वर्षसम्म ‘जनयुद्ध’ गरेका प्रचण्ड-बाबुरामबाट जनताले केही आशा राखेको भए पनि सो आशा समयान्तरमा चरम निराशामा परिणत हुँदैछ ।

    गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला तुलनात्मकरूपमा सम्मानित नेतृत्व मानिए पनि उनीहरूबाट समेत विकास र समृद्धिको सपना पूर्ण हुन सकेन ।

    विकास र समृद्धिका स्वप्नद्रष्टा केपी ओली

    विगत केही वर्षयता वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धि र विकासका तमाम सपनाहरू नागरिकलाई देखाइरहेका छन् । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमध्ये वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासको भिजन र चिन्तन सबैभन्दा बढी गरिरहेको पाइन्छ । उनी मुलुकको विकास र समृद्धिका चिन्तक, दूरदर्शी र देशभक्त देखिन्छन् । ओलीमा देश बनाउने हुटहुटी पाइन्छ । यो चिन्तन र हुटहुटी फगत गफमा सीमित हुन्छ कि सार्थक यथार्थ बन्छ रु हेर्न भने बाँकी नै छ ।

    त्यसो त केपी ओलीले २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै मुलुकको समृद्धि र विकासका तमाम सपनाहरू नागरिकलाई देखाइरहेका छन् । मुलुकमा रेल कुदाउने र पानीजहाज दौडाउने योजना बताइरहेका छन् । लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गर्ने संकल्पसहित घरघरमा ग्यासको पाइप पुर्याउने विकल्प सुनाइरहेका छन् ।
    हावाबाट बिजुली निकाल्नेजस्ता तमाम योजना पनि भनिरहेका छन् । झट्ट सुन्दा गफझैँ लागे पनि कालान्तरमा यी कुरा नेपालका यथार्थ र आवश्यकता दुबै बन्दैछन् ।
    जनतामा फैलँदै गएको निराशालाई आशामा परिणत गर्न केपी ओलीले भ्रमग्दुर प्रयास गरिहेका छन् । दुई-दुईपटक मिर्गौला फेरेका केपी ओली वृद्धावस्थाको जीर्ण शरीर लिएर पनि युवाशक्ति र सक्रियता देखाइरहेका छन् । आफ्नो उमेर र शारीरिक अवस्थाले त्यति साथ नदिँदा-नदिँदै पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सङ्कल्प यात्रामा अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् ।

    केपी ओली भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने नेता हुन् । उनले चीनसँग पारवाहन सन्धि गरेर स्वाधीन नेपाल निर्माण गर्ने पहल पनि गरेका छन् । आफ्नो सीमा मिचिँदा र तमाम थिचोमिचोमा परिरहँदा समेत छिमेकीसँग चुइक्क बोल्न नसक्ने नेतृत्व भोगिरहेको यथार्थका बीच केपी ओली मिचिएको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र त्यसलाई संसदबाटै पास गराउने हिम्मतिला नेता हुन् ।

    उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै मुलुकमा भारतीय नाकाबन्दी थियो । सो नाकाबन्दीविरूद्ध उनले जमेर विरोध गरे अनि नेपालको आफ्नो अस्तित्व जमाउन सफल भए । शायद भारतीय नाकाबन्दीको सामना र मिचिएको भूभाग समेटर नयाँ नक्सा जारी गरी राष्ट्रभक्ति प्रदर्शन गरेकै कारण ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आन्तरिक र बाह्य दुबै चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । विकास र समृद्धिका स्वप्नद्रष्टा र एउटा देशभक्त नेतृत्वले खेप्नुपरेका चुनौती र नानाथरी लाञ्छना देशका लागि सैह्य हुन सक्दैनन् ।

    ओली विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई मुखरित गर्दै जनतामा हमेशा आशा र उत्साह जगाइरहन्छन् । उनी नेपाल गरिबहरूको देश नभएको तर्क गरिरहन्छन् । नेपाल सधैँ गरिब र पिछडिएको हुनुहुँदैन भनिरहन्छन् । उनले देश र नागरिकका मूच्र्छित सपनालाई निरन्तर उजागर गरिरहे । उनीसँग समृद्ध नेपालको स्पष्ट खाका पाइन्छ ।उनमा न त पारिवारिक लोभ र छुद्र महात्वाकांक्षा देखिन्छ न त सन्तानका लागि सम्पत्ति थुपार्ने तीब्र लालसा नै । बरु आफू र आफ्नी श्रीमतीको नाममा रहेको सारा सम्पत्ति पनि राज्यको नाममा सुम्पेर उदाहरणीय र अनुकरणीय त्यागको नमुना देखाएका छन् ।

    तर बिडम्बना, जति राम्रो गरे पनि वा जति राम्रो बोले पनि त्यसलाई फगत नकारात्मक ढंगले व्याख्या गर्ने र समाजमा निराशा फैलाउने काम गरिरहनेहरूलाई यस्ता विकास र समृद्धिका विषय मन परिरहेको छैन । गरेका राम्रा काम केही नदेख्ने, सबै कुरा खराबमात्र देख्ने, जे भने पनि मजाक उडाएर खेदो खन्ने काम गरिरहेकाले मुलुक समृद्ध बनेको र जनता खुशी भएको देख्नै चाहन्नन् ।

    मुलुकका मुख्य राजनीतिक पार्टी र प्रमुख नेतृत्वप्रति वितृष्णा जगाउने काम कुनै न कुनै कोणबाट उनीहरू सधैँजसो गरिरहेका छन् । यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । असल नेतृत्वको सदैव खेदो खन्ने ,अराजकता र असन्तुष्टि सिर्जना गरेर देश र जनतालाई भ्रममा पार्ने अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेर अस्थिरता सिर्जना गरिरहने यस्ता तमाम हर्कत देश र जनताविरोधी हर्कत हुन् । यस्ता हर्कत र तत्वदेखि सावधान हुनु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

    देश बन्दैछ, निराशा हट्दैछ

    यतिखेर मुलुकको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । यतिखेर नै विगतदेखि डामाडोल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू क्रमशः सुधार हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाललाई यथाशीघ्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता पटकपटक व्यक्त गरेका छन् । नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन थालेको छ । यो अत्यन्त खुशीको विषय हो ।

    देशको निर्यातमा ७७.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । दैलेखमा खरबौँको मिथेन ग्यासको उत्खनन् शुरू भएको छ । नवलपरासीको धौवादी क्षेत्रमा करिब ९९ मिलियन टन फलाम उत्खनन शुरू भएको छ । ग्वार्कोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फ्लाइओभर निर्माण सम्पन्न भएको छ । नारायणघाट-बुटवल सडक स्तरोन्नति तीब्र गतिमा भइरहेको छ ।

    मध्य-पहाडी लोकमार्ग सञ्चालन पहाडी क्षेत्रको विकासमा कोशेढुंगा बनेको छ । बुटवल- गोरूसिङ्गे सडक तीव्र गतिमा स्तरोन्नति भइरेको छ । मदन भण्डारी मार्गको तीव्र स्तरोन्नतिले समृद्धिलाई निम्ता दिइरहेका छन् । प्रत्येक पालिकामा साधनस्रोत सम्पन्न अस्पताल र विद्यालय भवनहरू बनिरहेका छन् । सबै जिल्लाका सदरमुकाम र पालिकामा सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । घरघरमा बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको पहुँच पुग्दै छ । तर पनि यी तमाम सकारात्मक परिवर्तन र विकासका तीब्र गतिलाई समेत नकारात्मक नजरले हेर्ने र विरोध गर्नेहरुको मुलुकमा कमी छैन । आश्चर्य र विडम्बना नै यही हो ।

    मुलुक आफैँ समृद्ध बन्दैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सही दृष्टिकोण, सार्थक योजना र दह्रो अठोट आवश्यक हुन्छ । दृष्टिकोण, योजना र अठोट व्यक्तिले नै दिने हो । आजको सन्दर्भमा त्यस्तो योजना, अठोट र दृष्टिकोण दिने काम केपी ओलीले गरिरहेका छन् । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय पक्ष हो ।

    अन्त्यमा, समकालीन नेपाली राजनीतिक नेतामध्ये केपी ओली नै सबैभन्दा बढी ‘भिजनरी’ देखिएका छन् । ओलीभित्र देश र जनताका लागि केही गर्ने हुटहुटी र सङ्कल्प भेटिन्छ । स्पष्ट अडान र दह्रो अठोट पाइन्छ । नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा केपी आलीले महाथिर, लि कुआन यू, इतो हिरोबुमी मेइजीजस्ता महान् नेताको झझल्को दिएका छन् ।

    केपी ओली नै यतिबेला मुलुकले चाहेको, खोजेको र रोजेको नेतृत्व बन्ने देखिन्छ । यो तथ्य र वास्तविकताबारे तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण हुनु जरुरी छ । ओलीको त्यो सङ्कल्प, हुटहुटी, भिजन र अठोटलाई सही र सार्थक ढंगले उपयोग गर्न सके देशको विकास र समृद्धि टाढा देखिँदैन । सत्य र तथ्यका आधारमा विश्लेषण र बहस गरौँ ।

    (ज्ञवाली नेपाल बौद्धिक परिषदका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

  • विकासोन्मुख राष्ट्रको खुड्किलो: अवसर, चुनौती र अबको स्पष्ट मार्गचित्र

    विकासोन्मुख राष्ट्रको खुड्किलो: अवसर, चुनौती र अबको स्पष्ट मार्गचित्र

    नेपाल “अति कम विकसित राष्ट्र” को सूचीबाट हटेर विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा उभिने समाचार हालैका दिनमा सार्वजनिक भएको पछि यसका पक्ष र विपक्षमा बहस र छलफल हुन थालेका छन् । यो प्रगतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले बैंकको ब्याजदर बढाउने भएकोले सरकारलाई दोष दिनेको संख्या पनि देखिएको छ । अर्थात् उनीहरूले के आधारमा यो सिंढी चढ्यो भनेर प्रश्न पनि उठाएका छन् । यसबारे बहस गर्नुअघि यसका सैद्वान्तिक पक्षको जानकारी हुन जरुरी छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्येक देशको विकास अवस्था मूल्याङ्कन गरेर तीनवटा मापदण्डका आधारमा यस्तो निर्णय लिने गर्छ ।

    नेपालले सन् २०२१ मा यी तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गर्दै २०२६ सम्ममा एलडीसी (अति कम विकसित राष्ट्र) बाट बिस्तारै विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने सिफारिस पाएको हो ।
    नेपाल सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको “अति कम विकसित राष्ट्र” को सूचीमा परेको थियो ।

    त्यसयता २०१५ को समयसिमा भएपनि सो समयमा नेपालले आवश्यक अंक प्राप्त गर्न सकेन । सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सीडीपी (कम्युनिटी फर डिभलपमेन्ट पोलिसी) ले नेपालले आवश्यक रूपान्तरणका आधारभूत मापदण्डहरू पूरा गरेको भन्दै २०२६ भित्र एलडीसीबाट उक्लन सिफारिस गरेको छ ।

    के हुन् ती मापदण्ड ?

    पहिलो आम्दानीको मापदण्ड न्यूनतम आवश्यकता १ हजार २ शय २२ डलर हुनुपर्नेमा हाल १ हजार ४ शय ४७ डलर पुगेको छ । दोश्रो मानव सम्पदा सूचकांक (जसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल मृत्युदर, पोषण आदि समेटिन्छ) मा ६६ अंकको थ्रेसहोल्ड पार गरेर ७५ पुग्यो । तेश्रो आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुनु पर्ने भएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई जोखिममुक्त भनेर सिफारिस गरेको छ । यसको कारण नेपालको जोखिम सूचकांक (EVI) स्कोर ४० भन्दा माथि हुनु हो ।

    यसरी हेर्दा नेपालले मानव सम्पदा सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमा राम्रो सुधार गरेकाले विशेष परिस्थितिका कारण छुट दिँदै रूपान्तरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सिफारिस गरेको छ । यसको अर्थ उसले नेपाललाई निगाहले छुट दिएको हैन । छुट दिनुका पनि विशिष्ट कारण छन् ।

    ती हुन्- पहिलो नेपाल भूपरिवेष्ठित -(landlocked) र जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक हो । दोश्रो नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च छ । खासगरी सामाजिक सूचकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल मृत्युदर, पोषण र शासन सुधारका कारण यस प्रकारको सिफारिस भएको हो ।

    अब के हुन्छ ?

    अब हामीमाझ चुनौतीसँगै र अवसर पनि सृजना हुन सक्ने छन् । अति कम विकसितको ट्याग हटेपछि कतिपय विशेष सुविधाहरू भन्सार छुट, सहुलियत ऋण आदि गुम्न सक्छ । जसका कारण जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी र आन्तरिक असमानता बढ्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ ।

    तर, अवसर थपिन सक्छन् । जस्तो कि विदेशी लगानी बढाउनका लागि विश्वासिलो आधार बन्न सक्छ । हाम्रो क्षमता बिस्तार गर्दा बजार पहुँच बढाएर सक्षम प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ र स्थानीय विकासमा नवीन दृष्टिकोण दिन सकिन्छ ।

    निराशा धेरै कुरामा आउँछन् र आइरहेका छन् तर यही निरासाकै वीचमा नेपालले एउटा खुड्कीलो पार गरेको छ । नेपालले अव सस्तो श्रम वेच्ने देशको रुपमा हैन, “उत्पादन, नवप्रवर्तन र समावेशी विकास” का लागि ढोका खाल्नुपर्छ ।

    कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र दलालमुखी छ । उत्पादनमुखी छैन । पहाड-तराई- हिमाल जस्तो भौगोलिक विविधता विकासोन्मुख देशका लागि गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अचुक अस्त्र हुनुपर्ने हो । तर, विडम्वना दिर्घकालीन चुनौती बनेर आएको छ । विगत केही दशकदेखि गरिबी घटाउने विभिन्न कार्यक्रम, नीति, योजना र अनेकन संस्थागत पहलहरू गरिए पनि अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकेको छैन ।

    रेमिटान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धानिदिएको यथार्थ हो । तर, नीति निर्मातामा नागरिकलाई धनी बनाउने गरी जुन तहमा मेहनत हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । बाहिरबाट आउने पैसालाई सुरक्षित लगानी गरेर आम्दानी बढाउन सकिने सम्भावना नभएको हैन ।

    शेयर बजारकै कुरा गर्दा जुन अनुपातमा बजारबाट उठ्ने गरेको छ, त्यो कमजोर छैन । जलश्रोतमा लगानी खोज्न विदेशी हैन, नेपालकै स्रोत जुटाउने पहल गर्न सकिएको छैन । दुई-चार शय मेगावाटको परियोजनामा नेपालीबाटै सानो इकाइमा रकम जम्मा गरेर किन आयोजना बनाइँदैन ?

    सार्वजनिक सम्पत्तिको हकदार कर्पोरेट हाउसहरू बनाइएको छ । जबकि समुदायको हिस्सा पटक्कै देख्न पाइदैन । राज्यले दिने सहुलीयत साना किसान केन्द्रित किन हुँदैनन् ? पर्यटनको विकास भनेर जल, जमिन र वनमा ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न बजेट, नीति र कानूनी आधार बनाउन सकिने तर गरिब किसानलाई ती सबै आधार तयार गर्न हामी किन तयार हुँदैनौं ? उनीहरूका लागि छुट वा सुविधा किन दिइँदैन ? यहाँनिर हामी चुकेका छौं ।

    गरिबी न्यूनीकरण नारामा सीमित

    यस अर्थमा गरिबी न्यूनीकरणमा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका लागि रोजगारी सृजना पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने हो तर, आजका पढेलेखेका युवासमेत रोजगारी खोज्नमै व्यस्त देखिन्छन् । सृजना आफैमा सामान्य विषय हुँदै हैन तथापि दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने असम्भव भन्ने हुँदैन ।

    यसका लागि राज्य उदार हुनैपर्छ । राजनीतिमा उदारवाद तर व्यवहारमा अनुदारवादी चरित्रका कारण “उत्पादन र नवप्रवर्तन” ले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । एउटा व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्दा हुने झन्झटका कारण निराशा हुने अवस्था बढेको छ । कर्मचारीमा सामान्य काम गर्दा पनि घुस खोज्ने प्रवृत्ति यथावत् छ । राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो र अर्काको देख्ने दृष्टिदोष छ । यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नैपर्छ । यद्यपि यतिले मात्र हुने हैन । आजसम्म गरिबीको नाममा भएका लगानीले किन प्रतिफल दिन सकेनन् भनेर पनि खोजिनुपर्छ ।

    ‘गरिबी उन्मूलनमा लगानी, बालुवामा पानी’ हुनुमा मेरा यस्ता विचार छन्-

    पहिलो गरिबी निवारणका नाममा माथिबाट तल योजना पठाउने काम गरियो जसले गर्दा ती कार्यक्रमप्रति अपनत्व ग्रहण नै भएन । दोश्रो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका योजना एकद्वार प्रणालीमा हुनुपर्नेमा हुन सकेनन् । जसले गर्दा दोहोरोपना, स्रोतको अपव्यय र आसेपासेहरू नै ज्यादा लाभान्वित भए ।

    तेश्रो गरिबी निवारणका योजना र कार्यक्रमहरूमा गरिब र सिमान्तकृत वर्गको पहुँच हुन सकेन । सरकारका अंगहरूमध्ये पनि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र परियोजनाहरूमा छरिए । चौथो कृषिलाई सरकारले प्राथमिकता दिनै सकेन । यसको कारण किसानको पहुँच नहुनु हो । अहिले ठूला किसानले हात हाल्न थालेपछि सरकारले पनि सुविधा दिन थालेको छ । तर, सुविधा दिनु अगाडि हुनुपर्ने गृहकार्य पटक्कै हुन सकिरहेको छैन ।

    पाँचौ युवा जनशक्तिलाइ कृषिमा आकर्षण गर्न सकिएन । खाद्यान्नका नाममा जति रकम विदेश गएको छ, त्यो रकमबाट युवालाई ब्रिगेट बनाएर आर्मी तरिकाको उत्पादन गर्ने हो भने सुधार हुन सक्थ्यो । यस्ता नवीन कामप्रति स्थानीय तह र प्रदेशले पनि चासो दिइरहेका छैनन् ।

    छैठौं कतिपय नवीन कार्यक्रम आइहाले पनि राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भयो भने कार्यक्रमनै खारेज गर्ने प्रवृत्ति वढ्यो । सातौं संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वयको अभाव । एउटाले गर्ने कामप्रति अर्कोले अपनत्व नलिने कारणले पनि सापेक्षित विकास हुन सकिरहेको छैन ।

    दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा पारित गरेका १७ दिगो विकास लक्ष्यमध्ये पहिलो लक्ष्य नै गरिबी अन्त्य हो । सन् २०३० सम्म चरम गरिबी हटाउने, सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने, सबल वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य नेपालले लिएको छ । तर, सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिनुपर्ने स्रोत परिचालन, संस्थागत सुधार र नेतृत्वको प्रतिबद्धता कमजोर छ ।

    यही बीचमा छिमेकी चीनले चार दशकको अवधिमा करिब ८० करोड मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ । उसले कम्तिमा पनि खाना र कपडाको न्यूनतम व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी, ग्रामीण क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने र लक्षित परिवारमाथि दिर्घकालीन योजनाको केन्द्रीकरण गरेर लक्ष्य पूरा गरेको छ । हामीकहाँ यसरी स्पष्ट दृष्टिका साथ निष्पक्षरूपमा कामनै हुन सक्ने वातावरण बन्न सकेन । यो नै विडम्बना भयो ।

  • यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावमा अपाङ्गता समुदाय, यस्ता छन् कानून र अभ्यास

    यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावमा अपाङ्गता समुदाय, यस्ता छन् कानून र अभ्यास

    शारीरिक मानसिक बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्तिको अवस्थालाई अपाङ्गता भनिन्छ ।

    नेपाल सरकारले अपाङ्गतालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार २.२ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्न र समान हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी अधिकार प्रदान गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सन्धि, सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । आज अन्य विषयमा भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा थोरै चर्चा गर्न मन लाग्यो ।

    स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर, जीवनस्तर न्यून, आर्थिक सहारा कम रहेको पाइन्छ । कतिपय कारणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवामा समेत पहुँच कम हुनु, विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताको नजरअन्दाज गर्नु र स्वास्थ्य सेवामा उपयुक्त मद्दतको अभाव उल्लेखनीय छन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य पनि यस्तै एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकार र सेवालाई जनाउँछ, जसले व्यक्तिलाई सुरक्षित, स्वस्थ र सम्मानजनक यौन जीवनयापन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा धारा ६ मा अपाङ्गता भएका किशोरी तथा महिलाको विभिन्न प्रकारको भेदभावको जोखिममा रहेका हुनाले उनीहरूको मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही महासन्धिको धारा २३ ले उनीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी थप अधिकारलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ । साथै, धारा २५ ले स्वास्थ्य सेवा पहुँचयुक्त हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। किशोर–किशोरी तथा युवाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पैरवी गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्ययोजनाले संसारभरिका सरकारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हुने सबै किसिमको दुर्व्यवहार र भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि आह्वानसमेत गरेको छ। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अवस्था एक गम्भीर र जटिल समस्या हो । यद्यपि, कानूनी र नीतिस्तरमा सुधारका प्रयास भइरहेका छन्, यस्ता व्यक्तिका लागि यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा अझै धेरै बाधा रहेका छन् ।

    सेवामा पहुँचको अभाव, सामाजिक र सांस्कृतिक बाधा, पर्याप्त जानकारी अभावजस्ता कारणले आज पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा ज्यादै कम सहभागी छन् । केही वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले ९६.५ प्रतिशत युवा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबै आधुनिक परिवार नियोजनका विधिको बारेमा अनभिज्ञ रहेको पाइन्छ भने काठमाडौंकै ५४ प्रतिशतले सेवा केन्द्रहरू अपाङ्तामैत्री नभएको देखिन्छ ।

    नुवाकोटका विराज भट्ट २०७२ सालको महाभूकम्पमा परी मेरुदण्ड पक्षघात हुन पुगे । गाउँमा बस्दा उनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भन्ने सुनेकासमेत थिएनन् भने मेरुदण्ड पक्षघात भएको धेरै वर्षपछि उनले पहिलो पटक यो शब्द सुन्दा अलि अप्ठ्यारो माने । किनकि, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा समाज खुलेर कुरा गर्न अझै पनि सक्ने अवस्था छैन ।

    समाजमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई छाडापनसँग जोडेर हेरिन्छ। अहिले उनै नुवाकोटका भट्टले नेत्रहीन युवा संघ नेपाल नामक सामाजिक संस्थाद्वारा आयोजित विभिन्न क्षमता विकास तालिममा सहभागी भएपश्चात् भने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको विषयलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा लिने गरेको र आफूजस्ता युवाको लागि त अझ धेरै बुझ्नुपर्ने विषय रहेको बताउँछन् ।

    भट्ट जस्तै सयौँ अपाङ्गता भएका युवायुवती तथा किशोर किशोरीलाई नेत्रहीन युवा संघ नेपालले देशका विभिन्न भूभागमा पुगेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा क्षमता विकासका तालिम दिँदै आएको छ ।

    नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ भने धारा १८ (३) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानता र विशेष सुरक्षा पाउने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ३५ (४): प्रत्येक नागरिकलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।

    नेपालकै संविधानको मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सबै व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा प्रजनन सम्बन्धी निर्णय लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन, २०७४ को धारा २४ (२) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

    उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज पहुँच, जानकारी र मर्यादाको सम्मान हुने सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले युवालाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा र सेवा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीसँग यति धेरै ऐन कानुन बनिसक्दा व्यवहारिक रूपमा अझै पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषय उपभोग गर्ने सहज वातावरण छैन।

    यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार मानव अधिकारसम्बद्ध अवधारणा हो । जसलाई मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्य मानव अधिकारका सम्मेलन, घोषणा तथा सहमतिमा स्थापित गरिएका छन् । तर, असमान सामाजिक व्यवस्था, अशिक्षा, गरिबी, आर्थिक असमानता, असमानमूलक लैंगीक शक्ति र अधिकार, प्रथाजन्य नियमजस्ता पक्षले गर्दा अहिले पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर कुरा गर्न नेपाली समाजमा निषेधजस्तै छ ।

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि अपाङ्गता नभएका व्यक्तिजस्तै आफ्नो शरीर, यौन सम्बन्ध, यौनिकता र यौन स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने र आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने अधिकार संविधान तथा अन्य नीतिगत तथा कानूनी रूपमा सुरक्षित छ । यसैगरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगको समानता र सुरक्षा गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अधिकार प्रदान गर्न अत्यावश्यक छ । उनीहरूले पनि आफ्नो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ र उपयोगका साथै आफ्नो स्वास्थ्य र सम्बन्धको रेखदेख गर्न सक्नुपर्छ ।

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारकै विषयमा अध्ययन गर्दा नेपालमा नेत्रहीन युवा संघले केही काम गरिरहेको देखिन्छ । यस संघले अपाङ्गता भएका युवाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा सहभागिता बढाउन ४ वटा कार्ययोजनागत लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको नेत्रहीन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रामचन्द्र गैरे बताउँछन् ।

    गैरेका अनुसार संघले पहिलो विद्यालय स्तरका अपाङ्गता भएका किशोर, किशोरीलाई यससम्बन्धी तालिम दिने र त्यसै सम्बन्धीको पहुँचयुक्त सूचना तथा शैक्षिक सामाग्रीको विकास गर्ने, दोस्रो चरणमा सार्वजनिक समर्थनको लागि सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्ने गरी सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सचेतना तथा जानकारी प्रकाशन प्रशारण गर्ने र तेस्रोमा नीतिगत तथा कानूनी अवरोध अध्ययन अनुसन्धान गरी संशोधन तथा नयाँ नीति कार्यक्रमको योजना बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र चौथोमा सामाजिक संघ सस्थालाई अपाङ्गता भएका युवाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा जानकारी गराई क्षमता विकास गर्दै सबै संघसस्थालाई उक्त विषयको अपनत्व लिन प्रेरित गर्ने काम गरिरहेको छ ।

    सलिना पराजुली पनि नेत्रहीन युवा संघ नेपालबाट सञ्चालित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन पाएकी थिइन् । बौद्धिक अपाङ्गता भएकी पराजुलीले सो तालिममा सहभागी भएपछि असल तथा गलत छुवाई के हो ? महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, बाँझोपन के हो ? यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के हो ? जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्न पाएको बताउँछिन् । त्यस्तै, मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएकी बबिता फुङ्यालले पनि नेत्रहीन युवा संघ नेपालमार्फत् सञ्चालित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी तालिमपश्चात यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी आफ्नो धारणा नै परिवर्तन भएको बताउँछिन् ।

    नेत्रहीन युवा संघ नेपालका निर्देशक नीर श्रेष्ठका अनुसारमा सरकारले केही कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गरी कार्यान्वयनको लागि केही कार्यक्रमको समेत शुरुवात गर्नुका साथै पहुँचयुक्त शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार सामाग्री विकासको थालनी र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनेजस्ता केही सकारात्मक कदम चालिरहे पनि कार्यान्वयनको पाटोमा अझै उदासीनता रहनु, बजेट निकै सीमित हुनु, स्थानीय सरकारले यस किसिमका सवाललाई कार्यक्रममा नसमेट्नु, पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार, पहुँचयुक्त सूचना सामाग्री र आवश्यक अपाङ्तामैत्री सेवाको व्यवस्था नहुनुजस्ता कुरा अपाङ्गता भएका युवाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त हुन नसक्नुका चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँछन्।

    समाजमा अझै पनि यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको कुरा गर्दा हामीले बुझेको भनेको महिला–पुरुषबीच हुने शारीरिक सम्पर्क, बच्चाको जन्म र सुत्केरीको स्याहारजस्ता कुरामात्र हो। यसबारे बृहत् कुरा गर्न र बुझ्न उति चासो राख्दैनौँ । तर, यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको कुरा यतिमा मात्र सीमित नभई यसको फराकिलो दायरा छ। यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको कुरा बच्चा जन्माउने-नजन्माउने, शारीरिक सम्बन्ध राख्ने-नराख्ने, यौन रोग लाग्दा के गर्ने-नगर्नेमात्र नभई प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ शरीरको स्वायत्त अधिकारको कुरा हो । व्यक्तिको शरीरप्रतिको स्वायत्त निर्णयको विषय हो ।

    स्वायत्त एवं स्वतन्त्र यौन र प्रजनन शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रयोग गर्न पाउने हकको कुरा हो। कोसँग, कुन बेला यौन सम्बन्ध राख्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकारको कुरा हो। कति बच्चा पाउने–नपाउने, कहिले पाउने, बच्चाको जन्मान्तर कति हुने भन्ने व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो । शैक्षिक संस्था तथा सेवा लिन जाने स्वास्थ्य संस्थामा स्वतन्त्र र प्रष्ट तरिकाले छलफल गर्ने, पढ्ने, सूचना तथा जानकारी पाउने वातावरण र अधिकारको कुरा हो। तर, यही अधिकारको कुराबाट चाहिँ सबैभन्दा बढी फेरि अपाङ्गता भएकै युवा वञ्चित छन् । यसमा युवा समूहको सहभागिता र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझ अपाङ्गता भएका युवाको भूमिका यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि उनीहरू सबैभन्दा बढी उत्पादनशील, सृजनशील, परिवर्तनशील र बहुआयामिक हुन्छन् र अझ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सवालमा सबैभन्दा बढी उनीहरू नै प्रभावित हुन्छन्।

  • महामहिमज्यू ! आँखा नचम्काइबक्सियोस्, हात नलम्काइबक्सियोस्

    महामहिमज्यू ! आँखा नचम्काइबक्सियोस्, हात नलम्काइबक्सियोस्

    नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने नै राष्ट्रपतिको मुख्य कामभित्र पर्दछ । संविधानले दिएको दायराभित्र रहेर प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव तथा दोस्रो र तेस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हालेकी विद्यादेवी भण्डारीले के–कति आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गरे, नेपाली जनतामाझ छर्लङ्ग छ ।

    त्यस्तै, वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत राष्ट्रपतिको कुर्चीमा बसेर के–कस्तो ढंगले आफ्नो काम ,कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गर्दैछन्, नेपाली जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्राध्यक्ष मानेको छ । हरेक राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षका आ–आफ्नै गरिमा हुन्छन् । नेपालका वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष पौडेलको पनि आफ्नै मान, गरिमा र हैसियत छ । ती मान, गरिमा र हैसियत नेपाल राष्ट्र र प्रत्येक नेपाली जनतासँग जोडिएको छ ।

    तर, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष पौडेल भने आफ्नो गरिमालाई बिर्सेर केन्द्रमा मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा एक थान मन्त्री र गृहजिल्लामा सरकारी नियुक्ति तथा सरुवा –बढुवामा आँखा चम्काउने गरेका छन् । यसरी आँखा चम्काउने क्रममा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा तेजुलाल चौधरीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाउन सफल भए ।

    अघिल्लो पटक आफ्नै नातेदारसमेत रहेका सुरेन्द्र आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । महामहिम पौडेलमाथि मन्त्री नियुक्त मात्र नभई सचिवालयमा समेत आफ्नो परिवारका सदस्यलाई नातेदार नियुक्त गरेको आरोप लागिरहेको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकार गठन हुँदा र अन्य नियुक्तिमा समेत राष्ट्रपति पौडेलले चासो व्यक्त गर्ने गरेको गाइँगुइँ सुनिने गरेको छ ।यद्यपि, पौडेल राष्ट्रपति नियुक्त भइसकेपछि भने गण्डकी प्रदेशको प्रमुख नियुक्तिमा दबाब दिए, अन्य नियुक्ति भएको देखिँदैन ।

    संघ र प्रदेशको नियुक्तिमा मात्र नभई राष्ट्रपति पौडेलमाथि जिल्लाका राजनीतिक नियुक्ति तथा सरुवा, बढुवामा विशेष चासो लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जुन विषयलाई तनहुँ कांग्रेसभित्र चर्को विरोध भइरहेको छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति पौडेलको दबाबका कारण प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवघाट स्थित देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ६ महिना हुँदासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

    राष्ट्रपति पौडेलले आफूनिकट व्यक्तिलाई क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिएसँगै नागरिक तथा पर्यटन उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । जुन विषयलाई तत्काल टुंग्याउनुपर्ने माग राख्दै नेपाली कांग्रेस तनहुँका सभापति जीतप्रकाश आलेसहितको एक टोलीले हालै मात्रै पर्यटनमन्त्री पाण्डेलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

    यसअघि देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा राष्ट्रपति पौडेलले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस तनहुँको विस्तारित बैठकमा देवघाटका कांग्रेसी नेता तथा कार्यकर्ताले राष्ट्रपति पौडेलप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । देवघाट क्षेत्र विकास अध्यक्ष नियुक्तिमा मात्र होइन, यसअगाडि जिल्लामा भएका नियुक्तिमा समेत राष्ट्रपति पौडेलको नाम जोडिएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

    राजनीतिक नियुक्तिमा मात्र नभई तनहुँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखदेखि कार्यालय प्रमुख सरुवा गर्ने विषयमा समेत राष्ट्रपति पौडेलले चासो लिने गरेको पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, सामान्य सुब्बा, खरिदार र सिपाहीको सरुवामा समेत राष्ट्रपतिले चासो लिने गरेको गाइँगुइँ तनहुँतिर चल्ने गरेको छ ।

    गुटको संरक्षण गर्दै राष्ट्रपति

    लामो समय कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका राष्ट्रपति पौडेलमा अझै पनि कांग्रेस पार्टीको राजनीतिको ‘ह्याङ’ मेटिएको छैन । गतवर्ष दमौली सभागृह उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने क्रममा कांग्रेसकै नेताको हिसाबले भाषण गरेको भनेर राष्ट्रपति पौडेलको चर्को आलोचना भएको थियो ।

    राष्ट्र अध्यक्षको कुर्सीमा आसिन पौडेल सिंगो मुलुकका अभिभावक हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तर, पनि राष्ट्रपति पौडेल विगतमा आफ्ना गुटमा आबद्ध व्यक्तिलाई काखी च्याप्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा तनहुँमा राष्ट्रपति पौडेलले अझै पनि गुटको राजनीतिलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।

    अन्तमा, यो पङ्क्तिकारको तर्फबाट सिंगो राष्ट्रको अभिभावकको जिम्मेवारी रहेका राष्ट्रपति पौडेललाई आफ्नो पदको गरिमालाई ख्याल राख्दै राजनीतिक नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवामा आँखा नचम्काउन सुझाव दिन चाहन्छु । भन्नै पर्छ, ‘आँखा नचम्काइबस्यिोस्, हात नलम्काइबक्सियोस् ।’ सुझावलाई ग्रहण गर्ने कि नगर्ने महामहिमज्यूको विचार ।

  • जनार्दनको प्रहसन पीडादायी छ, टोपबहादुर हुने बाटोबाट फर्किनुस्

    जनार्दनको प्रहसन पीडादायी छ, टोपबहादुर हुने बाटोबाट फर्किनुस्

    नेकपा माओवादी केन्द्रको गत साउन १६ देखि बसेको स्थायी समिति बैठकको आज तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा उपलब्ध ४१ जना सदस्यहरूले अध्यक्ष प्रचण्डले मौखिकरूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि धारणा राखे ।

    स्थायी समिति सदस्यहरूले समग्र राजनीतिक परिस्थितिमा माओवादी केन्द्रको भूमिका र संगठनात्मक प्रश्नमा नै आफ्नो प्रस्तुति दिए । सबैजसो प्रस्तुतिको केन्द्रीय चासो भने पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा नै देखिए । त्यसो त अध्यक्ष प्रचण्डले कतिपय बुँदा छलफलका लागि प्रस्तुत नगरेका होइनन् । तर, चर्चाको मुख्य विषय भने शर्माका पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्ति नै रहे ।

    अघिल्लो स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा नाटकीय रूपमा यसपालि फरक चाहिँ के रह्यो भने, यसअघि जनार्दन शर्माले उठाएका विषयका पक्षमा रहेका खगराज भट्टदेखि अन्य कतिपय स्थायी समिति सदस्य यसपटक भने शर्माको विरुद्ध देखिए । यतिमात्रै होइन, पार्टीभित्र कार्यशैलीका सन्दभमा अध्यक्षसँग असहमति राख्ने राम कार्कीदेखि परशुराम तामाङहरू समेत जनार्दन शर्माप्रति असहिष्णु नै देखिए । स्थायी समितिमा आफ्नो धारणा राख्ने ३९ जनाले पूर्णरूपमा प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सहमति जनाए भने बाँकी तीनजनाले प्रचण्डमाथि मात्रै होइन, जनार्दन शर्मामाथि पनि प्रश्न तेर्स्याए ।

    माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डका पक्षमा पछिल्ला केही समयदेखि यो स्तरको समर्थन र ऐक्यवद्धता आफैमा अर्थपूर्ण त छँदैछ, त्यो भन्दा बेसी जनार्दन शर्माको शैली, गतिविधि र अभिव्यक्तिविरुद्ध सिंगो स्थायी समिति देखिनु पनि नवीन परिदृश्य हो ।

    अबको बाटो जनार्दनले जनवादी केन्द्रीयताको मर्म अनुरूप आफूले भनेका कुराहरूको जवाफ खोज्दै जाने या शत् प्रतिशत सदस्यको धारणाविपरित फरक मत राखेर जानेमात्रै हो । यदि शत् प्रतिशतले ठहर गरेको कुरा पनि चित्त बुझेन भने उहाँका लागि पार्टी छोड्नेबाहेक विकल्प रहन्न । यो नै नैतिकता हो ।

    योसँगै अर्को नाटकीय प्रसंग पनि देखियो । स्थायी समिति बैठक सुरू भएको दोश्रो दिनसम्म २५ जना सदस्य (अनुशासन आयोगसहित) ले जनार्दन शर्माको कार्यशैलीमाथि प्रश्न तेर्स्याए । विधि र पद्धतीको कुरा गर्ने जनार्दनले नै सबैभन्दा बढी विधि मिचेको, आत्मकेन्द्रीत व्यक्तिवादी चिन्तनले ग्रसित भएको, संगठनात्मक अराजकता प्रदर्शन गरेको, पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।

    त्यसो त जनार्दन शर्माका गतिविधिहरूले यी २४ जना स्थायी समिति सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नलाई नै समर्थन गरेको घटनाक्रमले पुष्टि नगरेको होइन । नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारविरुद्धको संघर्षमा उत्रिएको बेला जनार्दन शर्माले पार्टीभित्र संगठनात्मक प्रश्न झिकेर विवाद सिर्जना गरेपछि सरकारविरुद्धको संघर्ष ओझेलमा परेको थियो । त्यसपछि उनले आफूलाई अझै क्रान्तिकरी साबित गर्न प्रचण्ड सरकारले भूकम्पपीडितका लागि केही नगरेको, तर ओली सरकारले धेरै कुरा गरेको भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे ।

    यी सबै कुराबीच पार्टीभित्र व्यापक बहस र माओवादी केन्द्रभित्र सरकारका जनविरोधी काम भन्दा आन्तरिक विवादमा आरोप प्रत्यारोप चल्यो । तर, यही बीचमा उनी केपीसँगै थाइल्याण्ड भ्रमणमा पुगे र अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी पार्टीविरुद्धका षड्यन्त्रमा सामेल भए । केही समयपछि माओवादीले हुलाकी राजमार्ग र मध्यमहाडी लोकमार्गकेन्द्रीत अभियान चलाएपछि जनार्दनले उठाएका विषय ओझेलमा परे ।

    यता सरकारका अलोकप्रिय कदमले एकपछि अर्को गर्दै सरकार कमजोर, नैतिकहीन र आधारहीन बनेको बेला अचानक जनार्दन शर्माले अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध नै फायर खोले । उनले प्रचण्डलाई समेत असुली धन्दामा रहेको गम्भीर आरोप लगाए । यो घटनाक्रमपछि भने सिंगो माओवादी पंक्ति जनार्दनप्रति सशंकित बन्यो । आखिर पार्टीले जनसमर्थनको उचाइ लिएको बेला, केपी सरकारको विरोध चुलिएको बेला मात्रै जनार्दनले किन पार्टीभित्रको विवाद अगाडि सार्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो । यसको प्रतिबिम्ब स्थायी समितिको बैठक बन्यो ।

    स्थायी समिति सदस्यहरूले व्यक्त गरेका धारणाहरूको सार पनि यही थियो । यदि पार्टीमा केही समस्या छ भने त्यसको समाधानका लागि पार्टीभित्रै छलफल गर्न सकिन्थ्यो । विशेष फोरमको माग गर्न सकिन्थ्यो । तर, पार्टी संघर्षमा जुटेको बेला, सरकारका अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र लोकतान्तिक गणतन्त्रविरुद्ध नै कतिपय निर्णय गरेर जनतामाझ आक्रोश फैलिएको बेला नै किन उनले पार्टीको विवाद सार्वजनिक गर्न थाल्छन् भन्ने प्रश्न स्थायी समिति सदस्यहरूले उठाए ।

    पार्टीभित्र मात्रै राख्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरिरहेका छन् ? जनवादी केन्द्रीयता र कम्युनिष्ट पार्टीको मूल्य मान्यतावारे जनार्दनलाई जानकारी नहुने त कुरै होइन । तर उनले जसरी निरन्तर पार्टी बाहिरगएर नेतृत्वविरुद्ध प्रहार गरिरहेका छन्, यसले उनी माओवादी पार्टी कमजोर बनाउने अभियानमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

    आम जनतामा माओवादी पार्टी र यसको मुख्य नेतृत्वप्रति विश्वास बढिरहेको समयमा उनले पार्टी र नेतृत्वप्रति आशंका र अविश्वास बढाउने कार्य गरिरहनुबाट माओवादीको अस्तित्व मेटाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका प्रतिक्रियावादी र दलाल विचौलियाको स्वार्थमात्रै पुर्ति हुने निश्चित छ ।

    नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारविरुद्धको संघर्षमा उत्रिएको बेला जनार्दन शर्माले पार्टीभित्र संगठनात्मक प्रश्न झिकेर विवाद सिर्जना गरेपछि सरकारविरुद्धको संघर्ष ओझेलमा परेको थियो ।

    माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता हितराज पाण्डेले संसदको प्रसंग उठाउँदै व्यवस्थापिक सदनमा शर्माको भूमिकामाथि नै प्रश्न गरे । सरकारको विरोध गर्नुको साटो आफू फरक हुँ भन्ने देखाउन जनार्दन सरकारले परोक्षरूपमा जनविरोधी सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने हर्कत गरेको उनले आरोप लगाए । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन (पासाङ) ले युद्धकालको जनार्दन देख्न चाहेको टिप्पणी गरे । शक्ति बस्नेतले त यी सबै कुरा उल्लेख गर्दै जनार्दन सामान्य अवस्थामा नरहेको र उनी कतैबाट परिचालित भएको गम्भीर आरोपसमेत लगाए ।

    प्रश्न उठ्छ, स्थायी समितिका झण्डै शतप्रतिशत सदस्यले जनार्दनको आलोचना गर्दापनि, उनका गतिविधिले पार्टी र आन्दोलनलाई क्षति पुगेको स्पष्टरूपमा व्यक्त गर्दा पनि जनार्दनले भने यसको आत्मालोचना गर्नु आवश्यक ठानेनन् । बरु, उनले उल्टै अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गरे, ‘३२ लाख भोट थियो, अहिले घटेर १०, १२ भएको छ, यसको जिम्मा प्रचण्डले लिने कि नलिने ?’

    यो प्रश्न गर्दा उनले के कुरा बिर्से भने, शान्ति सम्झौता गर्ने निर्णयदेखि पछिल्लो दुई बुँदे सहमतिसम्म प्रचण्डले कुनै पनि निर्णय एकलरूपमा कहिल्यै गरेका छैनन् । उनले हरेक निर्णय लिनुअघि आवश्यकताअनुसार पदाधिकारी (कार्यालय) र अन्य समितिको बैठक बसेर निर्णय गराएका छन् । आजका मितिसम्म प्रचण्डले एकल निर्णय गरेको कुनै औपचारिक घटना छैन । यो परिस्थितिमा कुनै पनि निर्णय हुँदा त्यसको समान हिस्सेदार जनार्दन आफैँ पनि थिए ।

    यदि उनी प्रचण्डसँग अहसमत हुन्थे भने त्यतिबेला किन फरक मत राखेनन् ? अहिले पार्टीभित्र छलफलमा उनीबाहेक सिंगो स्थायी समिति जनार्दनले गल्ती गरेकै हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्दा त्यसलाई आत्मसात् गर्नुको सट्टा उल्टो अध्यक्षमाथि आरोप लगाउने र पार्टी बाहिर पनि अनर्गल प्रचार गराउने कार्यमा जनार्दन किन संलग्न छन् ? उनका यस्ता गतिविधिले जनार्दनको शरीर यो पार्टीमा भए पनि उनको मन प्रतिक्रियावादी दलालहरूसँगै रहेको पुष्टि हुन्छ ।

    तर, विडम्बना, उनले रियलाइजेसन या आत्मालोचना गर्न चाहेनन् । उल्टै प्रश्न गरे, ‘३१ लाख भोटको हिसाब खोई ?’ अनि स्थायी समिति सदस्यहरूले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अचानक ३१ लाखको याद कसरी आयो । पार्टीका तर्फबाट पटकपटक सरकारमा जाँदा ३१ लाखलाई ३२ लाख, ३५ लाख बनाउन तपाईले के गर्नुभयो ?’ उपाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले त बिजुलीको पोल किन्ने बहानमा भ्रष्टाचार गरेको नै संकेत गर्नुभयो । यस्ता कैयन आरोप उहाँले लगाउनुभयो । आफूमात्रै चोखो अरु सबै भ्रष्ट भन्ने शर्माको अभिव्यक्तिपछि उनीबारे पोष्टबहादुर बोगटी आयोगको प्रतिवेदनको ठहर पनि अहिले चर्चामा छ ।

    यथार्थ के हो भने ३१ लाख भोट आधाभन्दा बढी घट्नुमा जनार्दनदेखि प्रचण्ड र सिंगो माओवादी पार्टी नै जिम्मेवार छ । प्रचण्डको टाउकोमा दोष थुपारेर उम्किने छुट जनार्दनलाई छैन । बरु, उनको यही मानसिकताका कारण सिर्जना भएको गुटबन्दीले गर्दा कति भोटको क्षति भयो भन्ने हिसाब उनले दिन सक्छन् र ? उदाहरणका लागि कञ्चनपुरको झलारी नगरपालिकामा माओवादीले आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गरेका व्यक्तिविरुद्ध जनार्दन समूहले अर्को उम्मेदवार उठाएपछि के भयो ?

    सुदूरपश्चिमलगायत देशका कैयन अरु स्थानमा जनार्दन पक्षधरले अनैतिक हस्तक्षेप गर्दा कति सीट गुमे ? कञ्चनपुरमा प्रदेश निर्वाचन जित्न सकिएको क्षेत्रमा स्थानीय तह हार्ने परिस्थित त्यसै सिर्जना भएको होइन । संघमा एकजना पनि प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुमा उनकै गूटवालाहरूको भूमिका मुख्य छैन र ? यसको लेखाजोखा जनार्दनले गर्नुपर्दैन र ?

    आम जनतामा माओवादी पार्टी र यसको मुख्य नेतृत्वप्रति विश्वास बढिरहेको समयमा उनले पार्टी र नेतृत्वप्रति आशंका र अविश्वास बढाउने कार्य गरिरहनुबाट माओवादीको अस्तित्व मेटाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका प्रतिक्रियावादी र दलाल विचौलियाको स्वार्थमात्रै पुर्ति हुने निश्चित छ ।

    यी सबै घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने जनार्दन सुध्रिन चाहन्नन् । उनी क्रान्तिकारी आन्दोलनभन्दा निकै पर पुगिसकेका छन् । घटनाक्रमले माओवादीलाई कमजोर पार्न सक्रिय तत्वहरूको प्रभावमा उनी रहेको देखाउँछ । जब-जब माओवादी बलियो हुन्छ, जब-जब माओवादीले सरकार, बिचौलिया र दलालविरुद्ध चर्को आवाज बोल्छ, ठीक त्यही समयमा जनार्दनले संघर्षको मुद्दा ओझेलामा पार्ने गरी लफडा झिक्छन् ।

    जतिबेला सरकारविरुद्ध, जनताका पक्षमा उभार आएको हुन्छ, ठीक त्यही बेला उनले बेमौसमी बाजा बजाउँछन् । यदि उनी परिचालित छैनन् भने यी पटकपटकका घटनाहरूले के पुष्टि गर्छन् त ? माओवादीको ओज बढेको बेला, माओवादी संघर्षको उचाइमा पुगेको बेला, जनतामाझ सघन सम्बन्ध विकास भइरहेको बेला उनले अचानक झैँ लाग्ने गरी पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गर्छन् ।

    यसले उनी माओवादीलाई छिन्नभिन्न पार्ने, कमजोर पार्ने, यथास्थितिवादलाई मलजल गर्न चाहने दलाल र बिचौलियाको प्रभावमा छैनन् भनेर कसरी पत्याउने ? तर, पछिल्लो समयमा, स्थायी समितिको बैठकमा सबैजसो सदस्यहरूले उनको कदमको विरोध गर्दा समेत उनले पार्टी र नेतृत्वमाथि प्रश्नको हमला गर्छन् । मानौं, किन उनी एकजना शुद्ध हुन, उनी एकजना क्रान्तिकारी हुन, उनी एकजनालाई संगठन, पार्टी र आन्दोलनको चिन्ता छ, बाँकी ९९ प्रतिशत बेबकूफ हुन्, बेकार हुन् जस्तो व्यवहार उनले प्रदर्शन गरेका छन् ।

    सर्वसम्मतरूपमा जनार्दनको आलोचना हुँदा समेत आत्मबोध नगरी ‘म मात्रै सही हो’ भन्ने उनको व्यक्तिकेन्द्रीत अभिव्यक्तिले पार्टीमा ठूलो बहस निम्त्याउने निश्चित छ । तर, यसको केन्द्रमा जनार्दन हुनेछन् । पार्टीको निर्णय नमान्ने, पार्टीको बैठकमा माइन्यूट नगरी हिँड्ने, संसददेखि सडकसम्म पार्टीभन्दा पनि प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेकै शब्दमा आफू फरक देखिन जे पनि बोल्ने उनका गतिविधिहरूको हिसाब पार्टीले खोज्ने अवस्थामा जनार्दनको हैसियत के हुन्छ ? गलत भए एकजना हुन्छ, दुइजनाले पूर्वाग्रह राख्न सक्लान् ।

    तर, झण्डै शतप्रतिशत सदस्यहरूले उनको विरोध गरेको अवस्थामा उनले आफूलाई कसरी प्रमाणित गर्न सक्छन् ? उनले आत्मालोचना गर्दैनन र उनी छोडेर बाँकी शतप्रतिशतको विरोध गर्दै हिँडछन् भने उनलाई माओवादी केन्द्रमा बस्ने नैतिक अधिकार रहन्छ कि रहन्न भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत यहाँ उठेको छ । किनभने, सिंगो पार्टीपंक्ति गलत हुने, जनार्दन मात्रै सही हुने भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपमा कसैगरी पनि पुष्टि गर्न सकिन्न ।

    माओवादीको जनतासँगको सम्बन्ध टुटेको छ, कार्यदिशा अनुरूप संगठन सक्रिय हुन सकेको छैन, समस्या छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो । तर, यसका लागि एकल प्रचण्डलाई मात्रै दोष दिनु जनार्दनहरूको ठूलो समस्या हो । जबकि, उनी आफैँ संगठन विभाग प्रमुख हुन् । उनलाई सबै थाहा छ, र पनि उनी फरक देखिन स्टण्ट, अराजकतामा उत्रिन्छन् भने उनलाई कारबाही गर्नुबाहेक कुनै विकल्प पार्टीसँग रहन्न ।

    सुदूरपश्चिमलगायत देशका कैयन अरु स्थानमा जनार्दन पक्षधरले अनैतिक हस्तक्षेप गर्दा कति सीट गुमे ? कञ्चनपुरमा प्रदेश निर्वाचन जित्न सकिएको क्षेत्रमा स्थानीय तह हार्ने परिस्थित त्यसै सिर्जना भएको होइन । संघमा एकजना पनि प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुमा उनकै गूटवालाहरूको भूमिका मुख्य छैन र ? यसको लेखाजोखा जनार्दनले गर्नुपर्दैन र ?

    किनभने, कम्युनिष्ट पार्टीहरू जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास राख्छन् र सोही अनुरूप अभ्यासपनि गर्छन् । असहमति राख्ने ठाउँमा खुलेरै असहमति राख्ने, तर एकपटक निर्णय भइसकेपछि दृढताका साथ पालना गर्नु नै सच्चा लेनिनवादी संगठन सिद्धान्त मान्ने क्याडर हुन्छ । मन नपरे जतापनि जसरी पनि पार्टीलाई नै नोक्सान हुने गरी बोल्ने भनेको व्यक्तिगत महत्वांकाक्षी, आफूलाई फरक देखाउन गरिने स्टण्टबाहेक केही हुन सक्दैन ।

    अबको बाटो जनार्दनले जनवादी केन्द्रीयताको मर्म अनुरूप आफूले भनेका कुराहरूको जवाफ खोज्दै जाने या शत् प्रतिशत सदस्यको धारणाविपरित फरक मत राखेर जानेमात्रै हो । यदि शत् प्रतिशतले ठहर गरेको कुरा पनि चित्त बुझेन भने उहाँका लागि पार्टी छोड्नेबाहेक विकल्प रहन्न । यो नै नैतिकता हो । यद्यपि, उनको बहिर्गमनले पार्टीले केही क्षति भने नपुग्ने होइन, तर त्यो भन्दा खुशी प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी तत्वहरूलाई नै हुनेछ ।

    अन्तमा, जनार्दनका अगाडि जम्मा एउटा विकल्प छ । संगठनात्मक र वैचारिक प्रश्नमा केही फरक मत भए समितिमा राख्ने । या, पार्टीको नीति विपरीत आफूलाई लागेको कुरा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्दै पार्टी र आन्दोलनलाई नै कमजोर पार्ने । यदि यो अवस्था निरन्तर जारी भए पार्टीबाट निष्कासित हुन उनी तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।

    हामी आशा गरौं जनार्दन शर्माले स्थायी समितिको मर्म अनुरूप आफूलाई सच्याउनुहुनेछ । स्वार्थ समूह भत्काउनु हुनेछ । असहमतिहरू पार्टी बैठकमा राख्नुहुनेछ । कसैले होस्याएको, उक्साएको भरमा पार्टी, आन्दोलन र नेतृत्वविरुद्ध बोल्नु हुनेछैन । अन्यथा, उहाँको नियति टोपबहादुर रायमाझीबाहेक अरु हुन सक्ने देखिन्न । जनयुद्धका एकजना कमाण्डर, जुझारु, डाइनामिक कम्युनिष्ट क्याडरको यो दु:खान्त प्रहसन साँच्चिकै पीडादायी हुनेछ ।

    (लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)

  • बागमती प्रदेशको राजनीति चाउचाउको ‘ट्राई अगेन’ जस्तै, संघीयता सिध्याउने खतरा

    बागमती प्रदेशको राजनीति चाउचाउको ‘ट्राई अगेन’ जस्तै, संघीयता सिध्याउने खतरा

    बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई स्थापित र ठूलो दल बनाउने काममा तत्कालीन प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँकै जोडबल थियो । पछिल्लो समय लगातार मकवानपुरको भूगोलमा विजित र कांग्रेसलाई मकवानपुरे किल्लामा स्थापित गर्न उनले गरेको कसरत सफलीभूत भएर बागमती प्रदेशसभामा ठूलो दल (३७ सीटे) बनाउने जस, अपजसको भागिदार उनै हुन् ।

    नेपाली कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी गठबन्धनबाट हेटौँडाको १ लाख ३ हजार मतदाताको शहरमा ३ हजार भोट भएको समाजवादी पार्टीलाई मेयर जिताउने काममा पनि कांग्रेसभित्रै विवाद र असन्तुष्टिको कालो बादल मडारिँदा पनि सफलतापूर्वक अवतरण गराउने काममा कामयाब बनेका बानियाँ त्यतिखेरै मुख्यमन्त्री हुन्थे । तर, मौन बस्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक कारोबारको विलक्षण प्रतिभा, क्षमता र योग्यताको लच्छिनले बानियाँ मुख्यमन्त्रीका लागि अब्बल हुन सकेनन् । उनलाई संसदीय दलमै हराउने काम भयो । प्रदेश सभापतिलाई हराउन केन्द्रदेखिकै जोडबलले उनी उपविजेता बनेर ३ वर्ष मौन बसे । नुवाकोटबाट आएका, केन्द्रबाट प्रदेशमा झरेका बहादुरसिंह लामाले बानियाँको शहरमा ‘इलाका तेरा, धमाका मेरा’ पारिदिए ।

    कांग्रेसको आन्तरिक किचलो अरू राजनीतिक दलका लागि स्वस्थकर र हितकर भए पनि उनीहरूका लागि यो निकै खिचातानीको विषय पेचिलोसँग अघि बढिरहेको थियो । मुख्यमन्त्री भएर बहादुरसिंह लामाले शासन चलाइरहँदा बीचमा उनले के भएर हो, बानियाँसँग आधाआधी मुख्यमन्त्री बण्डापत्र पनि गरेको गाइँगुइँ चलेको थियो ।

    यतिमात्र होइन, कुनै एउटा प्रदेश मन्त्री हुन बानियाँ तयार हुँदा पनि रोकिएको र हामीले महान् उपलब्धि गरेका हौँ भनेर चोक–चौतारामा बानियाँइतरका कांग्रेसको उत्सव पनि देखिन्थ्यो । यो उत्सवको रोइलो ठूलो सुनिए पनि भित्रभित्रै भने बानियाँको मुख्यमन्त्री हुने ‘चाउचाउ’ हरुको एक किलो सुनको उपहार योजनामा भेटिने ‘ट्राई अगेन’ कायम थियो भन्ने छनक पनि आउँथ्यो । प्रदेश सभापति हुन्, प्रदेशमा कांग्रेस ठूलो पारेकै हुन् । कांग्रेसका नेताहरू मन्दिरतिर पूजापाठमा सरिक हुँदा एमालेको लाल किल्लामा कांग्रेस जिताउने र समाजवादीलाई मेयर बनाउने भगीरथ कसरत गर्नसक्ने बानियाँको छुद्रपनबाहेक अरू केही कमजोरी छैन ।

    पश्चिम मकवानपुरका सन्तबहादुर चेपाङलाई प्रदेशमा राज्यमन्त्री बनाउने काम गरेका बानियाँको नेपालमै चेपाङको चो (छोरा) लाई मन्त्री बनाउने ‘कपीराइट’ पनि छ । रमाइलो त चुनावका बेला नै उनलाई हराउन ठूलो गठजोड थियो, केही एमालेका वडाध्यक्षले रातारात उनलाई सेटिङ हानिदिएको भन्ने पनि गाइँगुइँ छ । विरोध खतिवडा र महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) पछि मकवानपुरका हैसियतवाला नेताको हैसियतका लागि लाग्दा उनले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार डिनालाई २०७९ को निर्वाचनमा आफ्नै भूगोलमा हराउन लागेको भन्ने कांग्रेसीहरुको असन्तुष्टि हो । यसको प्रमाणीकरण सानेपाका मुख्यसचिवको लेटरप्याडमा पनि हेर्न पाइएको छैन । त्यही भएर उनी मुख्यमन्त्रीमा रोकिए भन्नेचाहिँ सुनिएको हो ।

    सबै विरोधीलाई समेट्नसक्ने विशाल हृदय भएका शेरबहादुर देउवा निवासमा मुख्यमन्त्री बाँडफाँडको तमसुक भएको रहेछ । तमसुक बूढानीलकण्ठमै छाडेर बहादुरसिंह र इन्द्रबहादुर हिँडेछन् । पछि त्यो तमसुक गायब भयो । यसो भनेर हल्का रूपमा उडाइयो, ‘भानु देउवाले लुगा धुँदा तमसुक पनि साबुन पानीको सिकार भयो ।’ यसपछि बहादुरसिंहलाई इन्द्रबहादुरलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता पनि मयलसँगै साफ भयो । सामान्य यही विषयले कांग्रेसमा घर गरेको थियो । र, बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने दिन पर सरिरहेको थियो । तर, बानियाँको कायम रहेको ‘ट्राई अगेन’ अन्ततः चाउचाउ किन्दा एक किलो सुन भनेझैँ लगभग अब मुख्यमन्त्रीको कुर्सी नजिक पुगेका छन् । बहादुरसिंह लामालाई राजीनामा गराउन नेताहरू दुई आइतबार जति दौडधूपमा लागे । आइतबार साँझ लामाले ‘रास्ता क्लियर’ पारिदिएका छन् । प्रदेश प्रमुख दिपक देवकोटा पनि सञ्चो भएर फर्किएको विज्ञप्ति कार्यालयबाट इमेल प्राप्त भएको छ । बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने र हुन नहुने भन्ने पक्ष र विपक्षमा उनले जितेको भूगोल र कांग्रेसमा वक्तृत्वकला जारी छ ।

    चुनाव जित्दाको जस्तो ‘शतप्रतिशत घमाइलो’ देखिएको छैन । घुर्माइलो–घुर्माइलो तर्पायाँ यात्रामा मुख्यमन्त्री भएर बानियाँले जम्मा ७ महिनाजति ताउरमाउर गर्न पाउनेछन् । चैतपछि उनलाई कर्मचारीले टेर्न छाड्नेछन् । किनभने, अहिले नै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले फायर खोलिसकेका छन्, ‘म मुख्यमन्त्री बनेर आउँदैछु, रकम तलमाथि नगर्नु’ भनेर । बानियाँले पनि मन्त्रालयका सचिवहरू थर्काइसके ।’ यतिमात्र होइन, दोस्रो पटक बूढानीलकण्ठ पुगेका बहादुरसिंह लामासँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सहमति गरेका छन्, देउवासँग बहादुरले होइन । त्यो सहमतिमा भनिएको छ, ‘ह्वाट्स एपमा राजीनामा पत्र पठाएर केही मन्त्रीहरु सम्पर्कविहीन भएपछि मन्त्रालय चलाउन आफूले नियुक्त गरेका ३ मन्त्रीले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक देवकोटाको एकाएक पिशावमा रगत देखिएर अस्पताल जानुपरेकाले शपथ रोकिएको छ, त्यो शपथ भएरै छाड्नेछ ।’ यसमा कांग्रेस सभापति देउवाले ‘हस’ भनेका छन् । यसैले सहमति देउवाले बहादुरसँग गरेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ! (उडाइएको होइन ।)

    किनभने, नेपालको संविधानको धारा १८८ को ४ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् ।’ यो कांग्रेसको मामलामा कानूनी जटिलता टन्नै छ । संविधान संशोधन गर्ने भनेर दुई दल मिलेका हुन् । कानून संशोधनको काम बाँकी छ ।
    किनभने राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमजस्ता राजनीतिक ‘घामड’ हरू छन् ।

    प्रदेश सत्ताबाट लखेटिएको र केन्द्रीय सत्ताको चास्नीका लागि छिर्न हतारिएर सरकारलाई समर्थन गरे पनि ‘बिर्को ला’को चिनीमा कमिला पस्न सक्यो’, तर प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा जसपा नेपाल र उपेन्द्र यादवमाथि दया बस्न सकेन । यसैले भूमि विधेयकको कुरा उठाएर राष्ट्रिय सभामा हलो अड्कनसक्ने भएर सरकारले संविधान संशोधनको कुरा थाँती राखेको हो । यस्तो सामान्य कुरा पनि नेपाली जनता बुझ्दैनन् भनेर माओवादी र अरुवादीहरु चाहिँ जिस्काइरहेका छन् । आउँदो फागुन १९ गतेपछि केही म्याद सकिएर घर जाने र नयाँ आउनेहरूको बहुमत हुनासाथ संशोधनको घान परिहाल्छ, शंका गरिरहन पर्दैन ।

    प्रदेशतिर फर्कौँ । लेख्दैगर्दा बहादुरसिंहको राजीनामा आयो । अब अर्का ‘बहादुर’ मुख्यमन्त्री हुन्छन् । बागमती प्रदेशमा हुँदाखाँदाको बहुमतमा प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले किन राजीनामा दिनु पर्‍यो ? सतहमा आएको छैन । भित्री कुरा अष्टलक्ष्मी शाक्यहरू माधव नेपालको पछुवा नबनुन् भनेर मार्गप्रशस्ती थियो । तर, अष्टलक्ष्मी जम्मा ७१ दिन मुख्यमन्त्रीको तस्बिर टाँगेर बहिर्गमनमा परिन् । यसपछि समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । उनले पनि इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री दिने कागज आफैँले लेखे, दिएनन् । उनको बहिर्गमनपछि बागमती प्रदेशमा समाजवादी पार्टी खिएर अहिले चाउचाउको ‘ट्राई अगेन’ स्क्र्याच पनि गर्नसम्म नसक्ने अवस्थामा छ । यसपछि मुख्यमन्त्री भएका माओवादीका शालिकराम जमकट्टेलको माओवादी सरकार ढालेर एमालेले कांग्रेससँग सत्ताजोड गरेपछि अगतिमै सरकार ढल्यो । बहादुरसिंह लामा र जमकट्टेल अर्थमन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्री भएका हुन् । अबको ८ महिनामा अर्का अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री हुँदा ८ वर्षमा हेटौँडाले प्रदेश राजधानी र दुई वटा मुख्यमन्त्री पाएको छ । तर, जनताको नियति उस्तै छ । अहिले पनि हेटौँडामा दिनमै कतिपटक लाइन जान्छ ? कोही जवाफदेही छैन । फोन गरे काठमाडौँमा घण्टी जान्छ ।

    गाउँबाट एक पत्ता ट्रामाडोल किन्न बजार झरेका युवासँग प्रेस्क्रिप्सन भएन भने लागुऔषध कारोबारी बनेर थुनिनुपर्ने अवस्था छ । हेटौँडामा साँझ परेपछि न पेट्रोल पम्प खुल्छ, न एटिएम चल्छ । सबै प्रदेश राजधानीमा ट्राफिक लाइट छ, हेटौँडामा छैन । यस्तो राजधानीको प्रदेश बसाइँ सांसदहरुकै लागि सुखदायक छैन । गोपनीयता भएन भनेर कोही प्रदेश सांसदहरु अमलेखगञ्ज, जर्घातिर त कोही सौराहातिर सुत्न पुग्छन् । हेटौँडा र प्रदेश सुधार्न जरुरी छ ।

    कांग्रेसले अहिले खेलेको खेलले प्रदेशबारे जनतामा वितृष्णा बढिरहँदा आफ्नै सरकार ढालेर अराजकता मच्चाउने यो प्रदेश किन चाहियो भनेर रवि लामिछानेका पार्टीहरुको स्वर अरु ठूलो हुनेवाला छ । दोलखाका अर्थमन्त्रीले नवलपरासीतिर बजेट हाल्ने यो प्रदेश सरकार साँच्चै वैज्ञानिक हुन सकेन । त्यसमा प्रदेशको बजेट बाँडफाँड, विनोद चौधरीकोलाई अनुमति नदिएर कांग्रेस महामन्त्री राजु श्रेष्ठको ट्याक्सी कम्पनीलाई अनुमति, कांग्रेसहरुले नै सुनाएअनुसार पार्टी सभापतिको छोराहरुको रोजाइका बिजनेस मुख्यमन्त्री लामाले दिन सकेनन् र उनका दुर्गति कुन्दन काफ्लेले सचिव घोक्र्याउनेबाट शुरु भयो र विभागीय मन्त्रीहरुलाई जानकारीबिना टाइप भएको अर्बौँ बजेटको बदनामीमा बहादुरसिंह शासनको बली चढेको छ ।

    तर समग्रमा चाहिँ यो प्रदेश चाहिन्न भन्ने स्वर ठूलो भइरहँदा संघीयता र प्रदेशको हुर्मत लिन बहादुरको आदेश, बहादुरको ढिपी र बहादुरको मुखमिठ्याइँले एउटै सन्देश प्रवाह गरेको छ, ‘बहादुर’ हरुको ‘बहादुरीपूर्वक’ संघीयता सिध्याउने ‘बहादुरीपन’ प्रदेश सरकार रहेछ, यस्तो प्रदेश सरकार साँच्चै खारेज गर्दा पनि जनताको केही बिग्रन्नँ । यसरी नै प्रदेश सरकार चलाउने हो भने अबका केही वर्षमा त स्वतन्त्रहरुको बहुमत हुने छ र एकाध प्रदेश मन्त्रीका लागि ठूला दलले स्वतन्त्र गठजोडमा निवेदन पो हाल्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

    किनभने, वडाध्यक्ष र वडासदस्य हारेकालाई प्रदेशमा मन्त्री नभई नहुने संघीयताले जनता रुष्ट छन् । पालिका हारेकालाई प्रदेशमा जिताएर संसदीय दलको नेता नबनाई मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री दिने पनि बहादुरहरुकै बहादुरीपन लोकतन्त्र र सुशासनको चरम खिल्ली हो । अरुको पार्टीमा संसदीय दलका नेता नभए पनि मुख्यमन्त्री दिने, आफ्नो पार्टीमा संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीबाट लखेट्ने लोकतन्त्रले लोभीपापीको बहुमत अहिले त देखिएला । तर, संघीयताबारे बढ्दो असन्तुष्टिको आगोको लप्काले ठूला दललाई आयतन घटाउँदै लैजानेछ । यस्तो कुरामा बहादुरी देखाउनेले राजनीतिमा भरेको मसलाले जनता फिटिक्कै खुशी छैनन् । बागमतीका जनता अरु प्रदेशका भन्दा केही पढेका, बोल्नसक्ने पनि भएकाले ‘बहादुर सर’ हरुले सरकार बनाउने र गिराउने घीनलाग्दो राजनीतिमा पक्कै ल्याप्चे लगाइरहन्नन् ।

  • बन्धक भयो देश- वैचारिक भ्रमको राजनीति र विकासको गाँठो फुकाऊ !

    बन्धक भयो देश- वैचारिक भ्रमको राजनीति र विकासको गाँठो फुकाऊ !

    नवीन सोच, जाँगर र जिम्मेवार युवाको अभावमा देशले गन्तव्य निर्धारण, मार्गचित्र र असरदार कार्य योजना पस्किन सक्दैन । त्यसमा पनि अनेक युद्ध, आन्दोलनमा सहभागी हुने योगदान गरेको महान् युग पुरुष र शहीदको समर्पण र त्यागसँग सौदाबाजीमा अलमलिएको पुरातन नेतृत्वको ‘क, ख, ग’ नीतिको परिवर्तन नितान्त आवश्यक छ ।

    समर्पण, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि र नेतृत्व अभिभारा नयाँ पुस्ताले लिनुपर्छ । किनकि, नयाँ पुस्ता कुनै समयको ‘बन्धक पुस्ता’ वास्तविक जिम्मेवार पुस्ता हुन्छ ।

    परिवर्तनको संवर्द्धन र पुस्तान्तरण समयसापेक्ष, आवधिक र सुहाउँदो माटो अनुकूल हुन जरुरी हुन्छ । एक पुस्ताले कर्तव्य र अग्रगामी पुस्ताले त्यसको अङ्गीकार नगर्ने हो भने वा भनौँ पुराना पुस्ताको अग्रगामी पुस्ताले लक्ष्य तर्जुमा, दायित्वबोध र यसको निरन्तरताको अभिभारा अङ्गीकार वा स्वीकार नगर्ने हो भने विकासका सपना यथास्थिति, गफ र दिवा सपनामै निहित रहन्छ ।

    कुनै समयपछि अकर्मण्यता, असफलता, अयोग्यता साबित हुँदै पश्चगामी नैराश्यताको जगमा जाँगर, सोचसमेत बन्धक र लाचार हुन्छ ।

    आज देश यस्तै अवस्थामा छ । देशको आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य रणनीतिक दाउपेच हाबी भएको छ । नेपाल र नेपालीको असफलता, योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता र समझको स्तरीयतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । नेता र नेतृत्वको सवाल मात्रै होइन, क्रियाशील युवापुस्ता नै बन्धक पारिएको छ ।

    भय र मर्यादाको डरले बौद्धिक वर्गको स्वतन्त्र, सत्य विचार स्तब्ध हुनुले देशले अलमल अकर्मण्यता र असफल एवं अराजकता मौलाएको यथार्थ हो । ढिलाइ भए पनि स्वीकार्दा देशको हितमै हुन्छ ।

    राज्य व्यवस्था नेता र नेतृत्व मातहत समग्र षड्यन्त्रको प्रतिरक्षा र राज्यको विकासप्रतिको साझा अवधारणा र प्रतिबद्धता जिम्मेवार सीमित व्यक्ति, खास समूहको स्वार्थ र पक्षपोषणमा सीमित रह्यो नेपाली राज्य व्यवस्था र प्रणाली ।

    नयाँ र क्रियाशील युवा पुस्ता विगत तीन दशकदेखि बन्धक र शिथिल भए । देशला ठूलो मात्राको उत्प्रेरणा र उच्च मात्राको चार्ज आवश्यक छ । आर्थिक मन्दी, कोरोना, भूकम्प, नाकाबन्दी, उच्च ब्याजदर, न्यून कर्जा माग, अराजक आर्थिक गतिविधि, आय र कारोबारको गिरावट, बढ्दो बाह्य कर्जा भार, डरलाग्दो ब्याज भार र खराब कर्जाले अर्थतन्त्र शिथिल छ ।

    यसको समाधान कसरी भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । लुटतन्त्रको पराकाष्ठा नाघेको छ । दलीय दोहनको नीति र शक्ति विभाजन जनतामाथि दमन र दुष्चक्रको भण्डाफोर गर्दै स्वतन्त्र अभियन्ताको जाँगरबाट जन्मिएको हो, नेपाली युवाको साझा, स्वतन्त्र अभियान ।

    अब उप्रान्त जनतामा हुने क्रिया-प्रतिक्रियाबाट युवा बन्धकीकरणको अन्त्य हुनुपर्छ । युवा जमात थप चुनौती, निर्णय र सामर्थ्यको परीक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । चलायमान राज्य व्यवस्था युवाको सक्रियता र निष्क्रियतामा निर्भर हुनेछ ।

    नेपाली जनताको चाहना लोककल्याणकारी पूर्ण लोकतन्त्र र जबाफदेही शासन प्रणाली हो । तर, कहिले संवैधानिक प्रजातन्त्रको नाममा, त कहिले वैचारिक आयातित मनोवादमा विभाजित दलीय सिन्डिकेटको नाममा जनताको सार्वभौमसत्ता नेताको गठ जोडसँग साटिएको छ । एकीकृत नेपाली जनताको गणतन्त्र भन्ने मान्यताले उब्जाएको अनुत्तरित प्रश्नको समाधान खोज्नु जरुरी छ ।

    सर्व शक्तिशाली सार्वभौम दल कि नागरिक ?

    नागरिक सर्वोच्चता कि दलीय सर्वोच्चता ?

    नागरिक स्वतन्त्र कि दलीय सार्वभौमिकता ?

    चुनावका नाममा लाचार नेपाली जनता पटक-पटक धोका खान किन बाध्य छन् ? सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीति व्यापार र पेसा यसको लागि चुनाव एक संयन्त्र मात्र किन बन्यो ? यी अनुत्तरित प्रश्नका बीचबाटै स्वतन्त्र आवधिक नागरिक सर्वोच्चतासहितको पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनका लागि वैकल्पिक स्वतन्त्र सरकार र व्यवस्था निर्माण आजको आवश्यकता हो । संविधानप्रतिको अपनत्व र सम्मान हो । पुरातन विभाजित वैचारिक सिन्डिकेट र राजनीतिको अन्त्य र समग्रतामा एकता,  नेपाली माटो सुहाउँदो राजनीतिक अभ्यास र संस्कारका लागि अग्रगामी नेतृत्व आजको विचार र समाधान हो ।

    कुनै कालखण्डको आयातित विचार, तथ्यहीन, भ्रममा आधारित विचार, व्यक्तिगत अहम् र हठको विचार, फुटाऊ-गिराऊ र रमाऊको राजनीति र व्यवस्थाको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । केबल बनाऊको राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रेरित हुन आवश्यक छ ।

    बहुविचार, बहुसुझाव हाम्रोजस्तो उर्वर भूमिमा आवश्यकता र पहिचान, समय सीमा निर्धारणसम्म ठीकै हो, तर वर्तमानमा धेरै विचार हैन, योजना निर्माण र कार्य प्रारम्भका लागि कौशल दीर्घकालीन दृष्टि, देशी–विदेशी अनुभवबाट नवीन निर्माणको थालनी केवल युवा पुस्ताले मात्र गर्न सक्छ ।

    जनआन्दोलनपश्चात् पनि ३५-४० वर्षदेखि बन्धक छन्, वास्तविक युवा, जो न कुनै हतियारधारी योद्धा हुन् । न नेतृत्वको समीप र दर्शन अभिलाषी, न जेलधारी अभियन्ता, न पुरातन राजनीतिक माफिया । त्यस कारण यो सामर्थ्य केवल बन्धक युवा पुस्ताको दायित्व हो ।

    पुरातन वादी आवश्यकता परिस्थिति र यथार्थ निहित वैचारिक मानसिकता, राजनीतिक शैली र दर्शन २१ औँ शताब्दीको औचित्य, नवीन परिस्थिति र समयको माग अनुकूल हुनै सक्दैन । केबल आफू र आफ्नो विचार ठीक छ भन्ने भ्रम हो, शक्तिको क्षय र काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिको आँकलन र संवर्द्धन उत्तराधिकारी पुस्ता र उमेरमा भर पर्छ ।

    कुनै समयपछि अकर्मण्यता, असफलता, अयोग्यता साबित हुँदै पश्चगामी नैराश्यताको जगमा जाँगर, सोचसमेत बन्धक र लाचार हुन्छ ।

    देशलाई ४० वर्षदेखि परिवर्तनको महत्त्वाकाङ्क्षी आशमा बन्धक र निरर्थक बनाइयो । जनताका केही तप्का, जसले हरेक परिस्थितिको साक्षी रहनुपर्‍यो । उसको जिम्मेवारी युद्धभूमिको योद्धा र शहीदको आकांक्षा सार्थक बनाउने चिन्तन, अभिभारा र दायित्व बोकेको हुन्छ । त्यो पुस्ताको निष्क्रियता र रचनात्मक विकासको सहभागितामा रुचि नहुनु ।

    भय र मर्यादाको डरले बौद्धिक वर्गको स्वतन्त्र, सत्य विचार स्तब्ध हुनुले देशले अलमल अकर्मण्यता र असफल एवं अराजकता मौलाएको यथार्थ हो । ढिलाइ भए पनि स्वीकार्दा देशको हितमै हुन्छ । ‘मैले गणतन्त्र ल्याएँ’, ‘मेरै सपना ठीक’, ‘मैले नै गर्नुपर्छ’ भन्ने सपना बाँकी छ भने सारा देशले सोच्नु छ कि बन्धक युवा पुस्ताको पीडा, दायित्व र अभिभारा मारिसके ? युद्ध लड्ने सिपाहीले देश बनाउने जिम्मा लिने कि परिवर्तनको रक्षा गर्ने  ? लडाकु योद्धाले पक्कै पनि देश कसरी बन्छ ? विकास कसरी हुन्छ ? भने सपना, ज्ञान र अनुभव उनेन होला ?

    केबल दलीय भागबन्डाको राजनीति अन्त्य, राज्य व्यवस्था निष्पक्ष नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त निकाय र हरेक निकायमा जनलोकपाल निर्माण गर्दै नागरिक सर्वोच्चता कायम गरी प्रणालीगत राज्य व्यवस्था, मानवीयता र राष्ट्र धर्म रक्षाका निम्ति कठोर हुनु जरुरी छ ।

  • सन्दर्भ किसान नेता भीमदत्त पन्त स्मृति दिवसः विद्रोहदेखि विचारसम्मको जनयात्रा

    सन्दर्भ किसान नेता भीमदत्त पन्त स्मृति दिवसः विद्रोहदेखि विचारसम्मको जनयात्रा

    कञ्चनपुर । जीवनमा धेरै कुरा अनिश्चित भए पनि मृत्यु भने अटल सत्य हो । तर, केही व्यक्तित्व यस्ता हुन्छन्, जसको जीवनको अन्त्यले होइन, उनले गरेका कर्मले समाजमा अमिट छाप छोड्दछ । यस्ता महान् व्यक्तित्वमध्ये एक हुन, क्रान्तिकारी किसान नेता भीमदत्त पन्त ।

    साउन १७ गते (आज), देशभर विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहिद भीमदत्त पन्तको स्मृति दिवस मनाइँदै छ । तर, यो दिवस केवल सम्झनाको औपचारिकता नभई विचार र आन्दोलनको पुनः स्मरण र कार्यान्वयनको आह्वान पनि हो ।

    विसं १९८३ मङ्सिर १० गते डडेल्धुराको कारीगाउँमा जन्मिएका भीमदत्त पन्त, आमा सरस्वती पन्त र बुवा तारानाथ पन्तका सुपुत्र थिए । उनले भारतको उत्तरप्रदेशस्थित सिंहाइबाट संस्कृत विषयमा अध्ययन गरेका थिए । धार्मिक ग्रन्थ गीता र वैज्ञानिक समाजवादका विचारधारा माक्र्सवादको सङ्गमले उनीभित्रको विद्रोही चेतनालाई झन प्रज्वलित बनायो ।

    सामुदायिक रूपान्तरणका लागि पैरवी समूहका अध्यक्ष नरिराम लोहारले भने, “शिक्षाले उहाँ विद्वान्मात्र हैन, सामाजिक न्यायको लागि समर्पित योध्दा बने, गीता र माक्र्सलाई आत्मसात् गरेर उहाँले वर्गीय विभाजनमाथि प्रश्न उठाए ।”

    उनका अनुसार विसं २००७ देखि क्रान्तिकारी नेता पन्तले सामन्ती सोच, छुवाछूत, श्रमशोषण र अन्यायको विरुद्धमा विद्रोहको झण्डा उठाए । उहाँले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले उहाँलाई भीमदत्त कांग्रेसको संज्ञा दियो । विसं २००९ वैशाख २ गते डडेल्धुराको घटालथानमा उनले सबैलाई एउटै थालीमा जय दासको हातबाट कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरूलाई पानी खुवाएर एक ऐतिहासिक सन्देश दिए, “अब कुनै जाति ठूलो सानो छैन ।”

    त्यसैगरी पूर्वसांसद निरा जैरूले भन्छिन्, “भाषणमा होइन, उहाँले व्यवहारमै जातीय विभेद तोड्नुभयो, एउटै थालीमा सबै जातजाति बसेर खाने परम्परा उहाँले सुरू गर्नु भयो ।” भीमदत्तले दलित, मगर, थारू र अन्य उत्पीडित समुदायलाई सङ्गठित गर्दै मुक्ति सेना गठन गरेका थिए । उनले बेदखली रोक्नुभयो, तमसुख जलाएका थिए । “सामन्तीलाई विस्थापित गर्ने यो उहाँको महानता थियो”, जैरुले भनिन्, “जोताहा किसानको पक्षमा उहाँले गरेको विद्रोह सम्झन लायक छ ।”

    हलिया नेता राजुराम भूलले भन्छन्, “हामी हलिया मात्र होइन, नागरिक हौँ भन्ने आत्मविश्वास भीमदत्तबाट पायौँ, उहाँ केवल नेता थिएनन्, हाम्रो आत्मसम्मानका संवाहक थिए, आन्दोलन पुरा नहुँदै उहाँले सहादतप्राप्त गर्दा मुक्तिका लागि वर्षौ पर्खिनुपर्‍यो ।”

    उनका अनुसार भीमदत्तको लोकप्रियताले स्थानीय ठालु र राज्य संयन्त्र डरायो, अन्ततः विसं २०१० साउन १७ गते, बुडरको गइलेकमा उनलाई गोली प्रहार गरियो । टाउको काटेर बाँसको टुप्पोमा झुण्ड्याएर आतङ्क सिर्जना गरियो । परिवार बहिष्कृत भयो, काजक्रिया गर्न दिइएन । अन्ततः हरिद्वारमा अन्त्येष्टि गरियो ।

    “भीमदत्तको मृत्यु एउटा युगको अन्त्य थियो, तर विचारको सुरू पनि”, भूमि अधिकारकर्मी रामबहादुर चुनारा भन्छन्, “त्यसपछिका आन्दोलनहरूले पनि उहाँको प्रेरणालाई जीवित राख्दै आएका छन् ।” सहिद पन्तले तत्कालीन समयमा दिएका नाराहरू उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उनी बताउँछन् । नेता पन्तले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, “कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, हैन भने अब छैन भलो ।” अधिकारकर्मी चुनारा थप भन्छन्, “बम्बै जाने रेलगाडीमा दिल्लीको माल आयो, गरिबका दिन आयो, ठालुको काल आयो । उठ जागरे, नेपाली नवजवान जागरे ।”

    विसं २०७२ फागुनमा सरकारले क्रान्तिकारी नेता पन्तलाई सहिद घोषणा गरेको थियो । नेता पन्तको सपना तव मात्रै पूरा हुन्छ चुनारा भन्छन्, “जब भूमिहीन, सुकुम्बासी र बाढीपीडितलाई जग्गा दिइन्छ, कृषि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गरिन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबैमा समान पहुँच हुन्छ, न्याय, समानता र समावेशीताको मूल्य व्यवहारमा लागू गरिन्छ ।”

    भीमदत्त पन्त आज भौतिक रूपमा उपस्थित छैनन् । तर उनका विचारहरू, सपना र बलिदानले आजको भूमिहीनको आवाजलाई मार्गदर्शन गरिरहेको भूमि अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

    राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस

  • काठमाडौं महानगरको हास्यास्पद सन्देश- खर्च नगरे कहाँबाट हुन्छ भ्रष्टाचार ?

    काठमाडौं महानगरको हास्यास्पद सन्देश- खर्च नगरे कहाँबाट हुन्छ भ्रष्टाचार ?

    काठमाडौं महानगरपालिकाले खर्च नगरेकोमा अब आलोचना होइन, उल्टो प्रशंसा गर्नुपर्ने भएको छ । किनभने, आजकल खर्चलाई ‘भ्रष्टाचार’ मा अनुवाद गर्ने चलन छ । अर्थात्, ‘खर्च गरे भ्रष्टाचार, नगरे पारदर्शीता’ भन्ने भाष्य स्थापित छ । देशमा मौका नपाएर थुप्रै मान्छे भ्रष्टाचारी हुनबाट जोगिएजस्तै किस्सा हो यो ।

    महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै आधा बजेट खर्च नगरी ‘बचत’ गर्न सफलता पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि महानगरले कूल २५ अर्ब ८६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, सोमध्ये जम्मा १३ अर्ब ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गरियो । बाँकी करिब १२ अर्ब ८२ करोड भने ‘सावधानीपूर्वक नछुने’ नीतिअनुरूप सुरक्षित राखियो ।

    अब सोच्नुस्, यत्रो पैसा खर्च भएको भए कति गाडी कमिसनमा आउँथे, कति बील फर्जी बनाइन्थे, कति नाला बनाउने क्रममा शहर नै भत्किन्थ्यो ! तर, महानगरले त्यस्तो कुनै जोखिम लिएन । न कमिसन बाँढ्नुपर्‍यो, न त बिल बनाउन दौडधुप गर्नुपर्यो । न ठेकेदार रोए , न जनता कराए । एक किसिमले ‘शान्त शहर, शान्त बजेट’ भन्ने आदर्श कायम गरिएको छ ।

    विशेषतः पुँजीगत खर्चको त झन् गजबको उदाहरण पेश भएको छ । १५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा ६ अर्ब ७३ करोड खर्च भयो । अर्थात्, ८ अर्बभन्दा बढी रकम ‘जोगियो’ । यस्तो सन्दर्भमा अब महानगरले एउटा नयाँ प्रमाणपत्र वितरण गर्न सक्छ, ‘भ्रष्टाचार हुनबाट जोगिएको बचत कोष’ ! नगर कार्यपालिकाको ढोकादेखि ३२ वटै वडाको ढोकामा लेख्न सकिन्छ, ‘यहाँ कुनै रकम छुन पाइँदैन, भ्रष्टाचार हुने खतरा छ ।’

    महानगरका वडाले पनि ‘संयमता’ मा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन् । उदाहरणका लागि ११ वडाले लगभग १८ अर्बको बजेटमध्ये जम्मा २ करोड ६५ लाख खर्च गर्यो । अब यस्तो खर्चका लागि त योग गुरु रामदेवले ‘सत्कर्म संयम पुरस्कार’ दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । वडाहरू ‘निर्लोभी’ छन्, ‘निर्विकारी’ छन् । खर्च नगरेरै कर्तव्य पालना गर्ने आत्मिक साधनामा लीन छन् ।

    सडक खन्ने योजना भएनन्, नाला बनाउने ट्रेस नक्सा आलमारीमै थन्किए । रिङरोडको फोहोर उठाउने योजनाले स्वीकृति पाएन । किनभने बजेट ‘उपभोग’ गरियो भने भ्रष्टाचार पनि बढ्ने हो । तसर्थ, फाइल बन्यो, बैठक बस्यो, प्रस्तुतीकरण गरियो । अनि, बाँकी काम ‘समय आएपछि’ गरिने भनेर वर्षैपिच्छे लम्ब्याइयो ।

    जनताका गुनासा पनि अब अध्यात्मिक उचाइमा पुगेका छन् । बाटो छैन, सडक धुलाम्मे छ, तर कोही रिसाएका छैनन् । किनभने महानगर त पैसाको ‘गलत उपयोग’ हुनबाट त जोगाएको छ ! न सडक बन्यो, न पार्क बन्यो, तर सान्त्वना छ, ‘कम्तीमा कसैले पैसा त खाएन !’

    धुलो उडेन, ढुंगा हल्लिएन, पानीको धारा पुगेन, तर शान्त छ काठमाडौं । अब विकासको नाममा अस्थिरता ल्याउने आवश्यकता देखिएन । महानगर विकासभन्दा सन्तुलनमा विश्वास गर्छ, खर्चभन्दा नियन्त्रणमा भरोसा गर्छ ।

    विशेषतः पुँजीगत खर्चको त झन् गजबको उदाहरण पेश भएको छ । १५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा ६ अर्ब ७३ करोड खर्च भयो । अर्थात्, ८ अर्बभन्दा बढी रकम ‘जोगियो’ । यस्तो सन्दर्भमा अब महानगरले एउटा नयाँ प्रमाणपत्र वितरण गर्न सक्छ, ‘भ्रष्टाचार हुनबाट जोगिएको बचत कोष’ ! नगर कार्यपालिकाको ढोकादेखि ३२ वटै वडाको ढोकामा लेख्न सकिन्छ, ‘यहाँ कुनै रकम छुन पाइँदैन, भ्रष्टाचार हुने खतरा छ ।’

    त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि फेरि २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट ल्याइएको छ । तर, कोही यो बजेट खर्च हुनेछ भन्ने आशा राखेर नबसुन् । यो ‘खर्चको लागि नभई सम्भारको लागि’ ल्याइएको हो । जुन खर्च नहोस् भनेर ल्याइन्छ ता कि महानगरको शुद्धता कायम रहोस् ।

    तर अन्त्यमा, यो अस्वाभाविक संयमता र खर्च नगर्ने नीति कतै महानगरको अकर्मण्यता त होइन ? बजेट खर्च नगर्नु भनेको कर तिर्ने आम उपभोक्ता र नागरिकलाई तिरस्कार गर्नु होइन र ? नागरिकले सडक, बिजुली, पार्क, सरसफाइ, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा पाउने आशामा कर तिरेका छन् । उनीहरूले त्यही करको प्रतिफल नपाउनु भनेको विकासभन्दा ठूलो अन्याय हो ।

    जनता चाहन्छन्, खर्च होस्, तर पारदर्शी ढंगले । सेवा होस्, तर गुणस्तरीय । बजेटको सही प्रयोग होस्, जसबाट जीवनस्तर माथि उठोस् । कर तिर्ने नागरिकलाई मौन राख्ने नाममा बजेट ‘जोगाउने’ अभ्यास अन्ततः जनतामाथिको धोका हो ।

    त्यसैले, अब शहरले गौरव गर्नुपर्ने कुरा ‘बचत’ होइन, विश्वासका साथ खर्च गरिएको बजेटको परिणाम हो ।

    अब काठमाडौंले नारा फेर्नुपर्छ, ‘बचत होइन, सेवामूलक खर्च हाम्रो धर्म !’ अथवा, ‘जिम्मेवार खर्च, इमानदार सहर !’

    (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ, उपत्यका प्रदेशका महासचिव हुन् ।)