Category: नेपाल चिन्तन

  • असम्मानित राजनीतिविरुद्धको विद्रोह

    असम्मानित राजनीतिविरुद्धको विद्रोह

    सत्ता र राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका “चुप पुस्ता” बोल्ने क्रम सुरू हुन लागेको छ । राजनीति र राज्य व्यवस्थाले अति गरेपछि त्यो सहन हुन नसक्दा चुप लागेर बसेको पुस्ता बोल्न लागेको हो । राजनीतिमा यसले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।

    मुलुकमा बेथितिका अनेकन स्वरूपहरू छन् । भ्रष्टाचार, विभेद, हरेक क्षेत्रमा दलीयकरण आदि पक्षहरू चरम बढेका छन् । तर, जनता हरेक विषयमा जानकार छन् ।

    चरम राजनीतिक बेथिति र बेइमानीका श्रृंखलाहरू एकपछि अर्को गरेर उजागर भएका छन् । संसददेखि सडकसम्म नेताले भाषणमा बोलेका कुरा के सही र के गलत भनेर जनताले छुट्याउन सक्छन् । किनकि यो समाजमा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्ने आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जालले राजनीति र व्यवस्थाको निगरानी गर्न भरपूर काम गरेको छ ।

    अहिलेका नेताहरू सामाजिक सञ्जाल र सूचनाका साधनमाथि निर्मम ढंगले लागेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताका दैनिकी बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर आफू भने फेसबुक प्रयोग गरेर गोदावरीको विधान अधिवेशनबारे सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेका थिए । यसोलाई यो राज्य कसरी चलेको छ वा चलाइएको छ भन्ने उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

    राज्य र जनताबीच अहिले ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ । जनताहरू राज्य प्रणालीदेखि त्रस्त छन् । जनता राज्यका निकाय वा संरचनामा जानु परेमा अघिल्लो दिनदेखि नै संकोच मान्छन् । जनतालाई राज्यका कुनै निकायमा सेवा लिन जानुअघि नै त्यहाँ दु:ख पाइन्छ कि भनेर सुरूमै डर हुन्छ ।

    कतै कर्मचारीलाई दु:ख पो दिइहाल्छन् कि भन्ने त्रास हुन्छ । कुनै पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारी कर्मचारीले मुद्दा मामिला लगाएर दु:ख देलान् कि भन्ने डर छ । यस्तो डर तोड्न नेताहरूले केही गरेनन् । बरु नेताहरूलाई चन्दा दिइएन भने आफ्नो पेसा व्यवसाय नै बन्द गराइदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता जनतामा छ ।

    टिन उमेर पार गरेका युवाहरू जसो तसो विदेश नै जाने भनेर पहिलो विकल्प बनाउँछन् । प्लस टु सकेर विदेश जानेहरू यो राज्य प्रशासन र नेताका कारण मुलुकमा भविष्य देख्दैनन् । उनीहरूलाई यो मुलुकका नेता र प्रशासनबाट मुक्ति चाहिएको छ । देशको माया हुँदाहुँदै पनि विदेश जानु उनीहरूका लागि निर्विकल्प विकल्प हो ।

    संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनापछि भ्रष्टाचार अन्त हुने विश्वाससाथ राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर त्यो परिवर्तनपछि नयाँ पार्टी र नयाँ नेताहरू देखा परे । क्रान्तिकारी कुरा गर्ने नेताहरूप्रति केही हदको आशा थियो । तर, राजनीतिको माथिल्लो ओहोदा र शक्तिमा पुगे सबै दल सबै नेताहरू एकै रङ्गमा रंगीन भए ।

    राज्य चलाउने नेता र व्यवस्थाका कारण वाक्कदिक्क भएको पुस्ता गणतन्त्रपछि कहिल्यै सडकमा देखा परेन । सामूहिकरूपमा बोलेन । राज्यको अव्यवस्था थाह पाउँदा पाउँदै पनि एक हिसाबले चुप रह्यो । तर, अबका दिन तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था नरहन सक्छ । मैमत्त र भ्रष्ट राजनीतिका लागि यो सबैभन्दा ठूलो सन्देश हो । सामाजिक विद्रोह हो ।

    भ्रष्ट्राचार र बेथितिको सीमा पार भइसकेपछि केही न कोही बोल्ने पर्ने थियो । विधि र व्यवस्थामा सबैलाई न्याय गर भन्ने पर्ने थियो । हरेक महिना उजागर हुने बेथिति र भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने पक्षहरूलाई समेत सरकारले निगरानी र नियन्त्रणको बाटो लिएको छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई शक्तिको आडमा दबाउन कानूनहरू बन्दै गएका छन् । केही समयअघि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि निर्माण भयो ।

    लगत्तै प्रेसको घाँटी थिच्ने गरी प्रेस काउन्सिल ऐन र सामाजिक संस्था नियन्त्रण गर्न संघ संस्था दर्ता ऐनका मस्यौदाहरू बनाइए । यी कदमहरू आलोचकहरूमाथि नियन्त्रण गरी भ्रष्ट्राचार र बेथितिको जगलाई टिकाइराख्ने प्रपञ्च थिए ।

    सरकारी दस्ताबेजमा सीमित रोजगारी बढाउने कुरा बासी नारा भइसके । देशमा अहिले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न कोही मानिस लागे भने सरकारी कार्यालयका झ्याल धाउँदा धाउँदै गल्ने अवस्था छ । असीमित कागजी प्रक्रिया र टिप्पणीमा चालेको व्यवस्थाले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन ।

    बरु भर्चुअल संसारमा जोडिएर रोजीरोटी चलाउने पुस्तामाथि नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्‍यो । धेरैले रोजगारी गुमाउने अवस्था बन्यो । दसैँको सम्मुखमा आफ्नो वस्तुहरू प्रवर्द्धन गर्न अवरोध पुग्यो । धेरै व्यवसायीहरू चिन्तित छन् ।

    जनताका लागि फेसबुक बन्द गरेर प्रधानमन्त्री आफू भने फेसबुक चलाउन व्यस्त भए । फेसबुक, युट्युब लगायतमा आफ्नो व्यवसायको प्रवर्द्धन गरेर रोजीरोटी चलाउने हजारौँ जनता पिरोलिरहेका बेला एमालेका नेता र कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका थिए ।

    कुनै नीति नियम जनताका लागि लाग्ने र प्रधानमन्त्रीका लागि नलाग्ने भन्ने हुँदैन । सबैलाई समान हुनुपर्छ । तर, भएन । किनभने यो देशमा राजनीतिक नेताहरूले थिति बसाएनन् । राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता जहिल्यै कानूनभन्दा माथि रहे । जनतालाई जहिल्यै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो । यस्ता अनगिन्ती राजनीतिक हर्कतका कारण जनताको स्पाइरल अफ साइलेन्सको बिस्फोट भएको हो । अफ साइलेन्सले यस्तो अवस्था जनाउँछ जहाँ जनता अति धेरै सहन्छन् बिस्फोट हुँदा त्यसले निकै दूरगामी परिवर्तन ल्याउन क्षमता राख्छ ।

    हरेको नेपाली चाहन्छन् (कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालको कानून मान्नुपर्छ । यसमा कसैको दुई मत छैन । तर, फेसबुक बन्द हुँदा गुगल बन्द भएन । युटुब बन्द गर्दा सीएनएन र बीबीसी बन्द भएनन् । गुगल पनि त दर्ता हुनुपर्ला नि ! विदेशी सञ्चारमाध्यमहरू प्रे काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ला नि । तर, सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुनुको भित्री कारण राजनीति हो । धेरैले प्रश्न गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमाथिको राजनीति रुपन्देहीको चुनावसँग जोडिएको त छैन ?’

    यो मुलुकमा ४० देखि ४२ प्रतिशत युवाहरू छन् जुन कमाउने पुस्ता हुन् । यो पुस्ताले आफ्नो परिवार धानेको छ । यही पुस्ताले ठूलो मात्रामा राज्यलाई कर तिरेर राज्य व्यवस्थालाई सहयोग पुर्‍याएको छ । तर, यही पुस्ताको दैनिकी बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु अवश्य नै सह्य हुने विषय रहेन ।

    असम्मानित नेता र राजनीति दलहरूको दल दलमा फस्दा स्वस्फूर्त शान्तिपूर्ण सामाजिक विद्रोह आवश्यक थियो । यो विद्रोहले सामाजिक रूपान्तरण र विधिको शासन चाहेको छ । स्वस्फूर्त विद्रोह एक दिने हो भनी अवमूल्यन गर्नेहरूलाई दह्रो जवाफ दिन जनताले आआफ्नो ठाउँमा जाग्नु आवश्यक छ ।

    संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनापछि भ्रष्टाचार अन्त हुने विश्वाससाथ राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर त्यो परिवर्तनपछि नयाँ पार्टी र नयाँ नेताहरू देखा परे । क्रान्तिकारी कुरा गर्ने नेताहरूप्रति केही हदको आशा थियो । तर, राजनीतिको माथिल्लो ओहोदा र शक्तिमा पुगे सबै दल सबै नेताहरू एकै रङ्गमा रंगीन भए ।

    राजनीतिकै जगमा टेकेर चरम भ्रष्ट्राचार र बेथितिले तीव्रता पायो । अहिले दलपिच्छे काण्डहरू जोडिएका छन् । नेताका काण्डले उनीहरू चर्चित भएका छन् । ठूला दलका ठूला नेताका छोराछोरी र उच्च ओहोदाका कर्मचारीका परिवारले यो राज्यबाट लिनु लिएका छन् । उनीहरूलाई जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक छ । सँगै त्रासदी पनि छाएको छ । त्यसरी प्रश्न गर्नेहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर थुनिन्छ कि भनेर ।

    राजनीति सेवा हो भन्ने नेताहरूको सोच्नै नसकिने गरी सभ्रान्त भएको छ । सामाजिक सेवा गर्ने नेताहरूको आलिसान जीवन कसरी भयो भनी प्रश्न उठेको छ । आफ्ना छोराछोरी विदेशमा पठाएर जनताको सेवा गर्छु भन्ने नेताहरूप्रति पनि प्रश्न उठेको छ । जसले आफ्ना सन्तानलाई स्वदेशमा सम्भावनाका आशा देखाउन सक्दैन उसले जनतालाई के आशा देखाउँछ ? उनीहरूले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइरहेका छैनन् ?

    यो एउटा सामान्य भुइँ मान्छेहरूको ज्वलन्त प्रश्न हो । त्यो प्रश्नको तिखो प्रहार अहिलेको राजनीतिक बेथिति चलाउने नेताहरूमाथि छ । नेता र राज्य प्रणालीका कारण जनताको अवस्था परिवर्तन नहुँदाको विद्रोहले व्यवस्थामै उथलपुथल ल्याउन सक्छ ।

    असम्मानित नेता र राजनीति दलहरूको दल दलमा फस्दा स्वस्फूर्त शान्तिपूर्ण सामाजिक विद्रोह आवश्यक थियो । यो विद्रोहले सामाजिक रूपान्तरण र विधिको शासन चाहेको छ । स्वस्फूर्त विद्रोह एक दिने हो भनी अवमूल्यन गर्नेहरूलाई दह्रो जवाफ दिन जनताले आआफ्नो ठाउँमा जाग्नु आवश्यक छ ।

  • वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अठोट, अवसर र चुनौती

    वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अठोट, अवसर र चुनौती

    २०८२ साल श्रावण २० गते इन्द्र बानियाँको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भयो । त्यस सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी भरत बहादुर केसीले पाउनु भएको छ । भीमेश्वर नगरपालिका प्रमुखको भूमिका समेत निर्वाह गरिसक्नु भएका अनुभवी मन्त्री केसीको पहिलो निर्णयले वन क्षेत्रमा तरङ्गीत बनाएको छ । आफ्नो पदभार गरेको ३० दिन भित्र ३७ बुँदे मन्त्रालयको प्राथमिकता सहितको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु भएको छ । केही ठोस कोशेढुङ्गा साबित हुने अठोट पनि देखिन्छन् ।

    पहिलो र दोस्रो निर्णय

    बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा ४ हजार ५ सय ३९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले ४ लाख २६ हजार भन्दा बढी वन क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका छन् । यी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू मध्ये १ हजार ८ सय समूहहरूसँग वन कार्य योजनाको अवधि सकिएको छ । त्यस सवाल सम्वोधनका लागि वन मन्त्रीको पहिलो निर्णय थियो ।

    ‘वनको दिगो व्यवस्थापनबाट समृद्धि हासिल गर्नकालागि बागमती प्रदेश भित्र रहेका सामुदायिक वनहरूको वन कार्य योजना एक वर्ष भित्र शतप्रतिशत नवीकरण गरी सामुदायिक वनलाई जलवायु उत्थानशील र रोजगारयुक्त संरचनाको रूपमा स्थापित गर्ने’ एक महिना भित्रै मन्त्री स्तरीय अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत भएको छ ।

    दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ लाई संशोधन गर्नकालागि सुझाव दिने वन क्षेत्रका अधिकारवालासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक कार्यदल गठन गरिएको छ । यो कार्यविधि संशोधन भए पछि वन व्यवस्थापन र सदुपयोगमा सहजता र तीव्रता आउने विश्वास लिइएको छ ।

    ३७ बुँदे प्रतिबद्धता

    नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री केसीले एक महिना पुग्नै लाग्दा ३७ बुँदे आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको प्रतिबद्धता पत्र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यो अठोट तयारीको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालय स्तरीय छलफल तथा परामर्श भएको थियो । त्यसै गरी सिन्धुली जिल्लामा रहेका २ वटा डिभिजन वन कार्यालय, दोलखा र नुवाकोटमा रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरू र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको टिमसँग स्थलगत विफ्रिङ्ग लिइएको थियो । त्यसै गरी वनका प्राविधिकहरूको संस्था प्रगतिशील वन प्राविधिक संघ, प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघसँग समेत छलफल भएको थियो ।

    मन्त्रीको आफ्नो राजनीतिक दलको वन तथा वातावरण विभागसँग समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो । सामुदायिक वनको छाता संगठन फेकोफन र वन पैदावार व्यवसायीहरूको छाता संस्था फेनफिट टिमसँग समेत सवालगत छलफल भएको थियो । त्यसै गरी केही वन तथा वातावरण विज्ञहरूसँग समेत छलफल तथा परामर्श गरिएको थियो । यी सबैको आधारमा मन्त्रालय र मातहतको अवस्था, वन तथा वातावरण क्षेत्रका सवाल, सम्बन्धित अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरूको चाहाना, मन्त्रीको आफ्नो प्राथमिकता समेत समेटेर भाद्र १९ गते प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।

    ९ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी बुँदागत रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । वन तथा जैविक विविधता संरक्षणसँग सम्बन्धित ६ वटा बुँदा, वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोग विषयमा ७ बुँदा, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित २ वटा बुँदा, वन उद्यम तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा २ बुँदा, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन तर्फ ४ बुँदा, वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा ३ बुँदा, सुशासन प्रवर्द्धन तर्फ ३ बुँदा, नीति तथा कानुन सुधारसँग सम्बन्धित ३ वटा, वन प्रशासन तथा सांगठनीक सुधारमा ७ वटा बुँदा समावेश भएका प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

    प्रतिबद्धता पत्रमा वन क्षेत्रमा देखा परेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने अठोट व्यक्त भएको छ । निजी वन दर्ता गरेर रुख कटान तथा ओसारपसार गर्न पाइन्छ तर निजी सालको रुख काट्न पाइन्न । कानुन संशोधन गरेर खुल्ला गर्ने भनिएको छ । त्यसै गरी स्थानीय तहले वन सम्बन्धी धेरै सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने छ तर त्यहाँ वन शाखा र मानवीय स्रोत पनि नभएकोले कठिनाइ परिरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न यस प्रदेशमा रहेका ११९ वटै स्थानीय तहमा वन, वातावरण, वनजन्य उद्यम र विपद् जोखिम न्यूनीकरण शाखा राख्ने र त्यहाँ मानवीय स्रोतको समेत व्यवस्थापनकालागि सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

    वन क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीति तर्जुमा गर्दा अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श गर्ने, विकासमा अस्थायी प्रकृतिको उपभोक्ता समिति गठनलाई कम गर्दै सामुदायिक वन जस्ता दिगो संस्थाहरूलाई विकासको साझेदार बनाउने, विकासमा नागरिकको संलग्नताको लागि नागरिक निगरानी समूह बनाउने, भ्रष्टाचार, लैगिंक हिंसा र जातीय विभेदमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारसँगसगै हरित उद्यमको लागि अनिवार्य बजेटको प्रबन्ध गर्न अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने अठोट व्यक्त गरिएको छ ।

    नेपालमा वृक्षारोपण कति भए सायदै लेखाजोखा होला । जस्तो पनि बिरुवा रोप्ने चलन पनि छ । त्यसैले बिरुवा उत्पादन र रोपणको मापदण्ड बनाउने र बिरुवा रोपेर हुर्केको आधारमा अनुदान दिने परिपाटी विकास गर्ने अठोट व्यक्त गरिएको छ । बाँदर नियन्त्रणका उपाय खोज्न एक कार्यदल बनाउने र सो को सुझाव अनुसार कार्य गर्ने भनिएको छ । नरम काठकोलागि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने, उपभोक्ता, समुदाय, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा वनजन्य उद्यमहरू स्थापना र सञ्चालन गर्ने अठोट व्यक्त गरिएको छ ।

    अवसर र चुनौती

    यी अठोट पूरा गर्नकालागि मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूमा आवश्यकता सिप सहितको मानवीय स्रोत उपलब्ध छन् । २६ जना उपसचिवहरू रहेका छन् । १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू र ७ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन् ।

    हरेक जिल्लामा औसतमा ६ वटा सवडिभिजन कार्यालयहरू रहेका छन् । त्यहाँ वन अधिकृत नै प्रमुख रहने व्यवस्था छ । एक वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वन निर्देशनालय रहेको छ । वाग्मती भित्र १ हजार १५ जना वन प्राविधिक सहितका कर्मचारी रहेका छन् । ५३ प्रतिशत भन्दा बढी वन क्षेत्र छ ।

    ४ हजार ५ सय भन्दा बढी सामुदायिक वन, २ हजार ३ सय भन्दा बढी कबुलियती वन सहित सात हजार भन्दा सामुदायिक समूहहरू वन क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् । सबैको घरघरमा सम्बन्ध भएका केही संख्यामा रहेका मन्त्रालयहरू मध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रमुख एक हो ।

    भौतिक पूर्वाधारहरु पनि राम्रै रहेको पाइन्छ । मन्त्री र सचिव लगायतको मन्त्रालयको टिमसँग केही नयाँ काम गर्ने हुटहुटी देखिएको छ । केही दिन अघि मात्रै मन्त्रालय स्तरीय समीक्षा गोष्ठीबाट गर्ने काम र मातहत कार्यालयको प्रतिबद्धता आएको छ । यी सबै अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्ने छ ।

    वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३७ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन त्यही सजिलै हुने अवस्था देखिन्न । यसमा सामूहिक अठोट आवश्यक पर्दछ । विगतका अभ्यास हेर्दा यी विषय चुनौतीको रूपमा रहेको छ । बजेटको चाँजोपाँजो अर्को चुनौती हो । वन संरक्षणमा उत्कृष्टता हासिल भएको छ तर सदुपयोगमा असफल भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । वन स्रोत छ तर सदुपयोग गरी सम्पत्ति बनाउन सकिएको छैन ।

    वन बढेर जंगली जनावरहरूले दुख दियो भन्ने जमात ठुलो छ । जहाँ जाँदा पनि बाँदर नियन्त्रण गर अरू केही चाँहिदैन भन्ने आवाज सुनिन्छ । वनमा आधारित उद्यम विकासका कुरा तिन दशक देखिको गीत मात्रै भएको छ । हाम्रा व्यवहारिक प्रयोग सफलता तिर कमै छन् । वन जोगाउने जोगाउने मात्रै भन्दा उपभोक्ताहरू वन प्रतिको आकर्षण ह्वात्तै घटेको छ । दाउरा घाँस चाहिएन त्यो भन्दा बढी पाइएन भन्ने अवस्था छ ।

    नीतिगत निर्णयमा बहुसरोकारवालाहरुको संवाद र परामर्शले समय लिन्छ । मन्त्रीको कार्यकालको कुनै टुङ्गो हुँदैन । छिटो गर्ने हुटहुटी हुन्छ । यस्तो परिवेशमा समुदाय देखि र अधिकारवालाहरूको परामर्श गर्दा समय धेरै लाग्न सक्छ । बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख भन्दा बढीको योजना टेण्डर प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको छ । यसका कागजात तयारी र प्रक्रियाले लिने समय पनि चुनौतीको रूपमा देखा पर्न सक्छ । वन मन्त्री केसीकै भाषा अनुसार ‘राजनीतिक नेतृत्वमा जसरी पनि काम गर्ने हुन्छ भने कर्मचारी संयन्त्रमा कसरी गर्ने विचार गर्दै बिस्तारै गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ ।’

    यसमा तालमेल ल्याउनु पनि चुनौती नै हुन सक्छ । कर्मचारी संयन्त्रमा नयाँ काम गर्दा अनावश्यक मुद्दा लाग्दछ नगरी बस्दा पनि केही फरक पर्दैन भने मनोवृत्ति समेत देखिएको छ । त्यसमा आश्वस्त पार्दै वन प्रशासनिक संयन्त्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु मन्त्रीको अर्को चुनौतीको विषय हो । नेपालको वन प्रशासन विश्वकै क्षमतावान् मानिन्छ । सही व्यक्तिलाई सही स्थान र भूमिका दिन सक्नु पर्दछ । राम्रो र नराम्रो जिल्ला वा कार्यालय भन्ने भाष्यलाई परिवर्तन गराई सबै कर्मचारी संयन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्नु मन्त्रीको सामु अवसर र चुनौती दुवै देखा परेको छ ।

    बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नवनियुक्त मन्त्री भरत केसी सहितको मन्त्रालयको टिमले ‘सम्मान सहितको सेवा’ लाई मूल मर्म मानेको छ । नागरिकलाई साध्य मान्दै अरू सबैलाई साधन ठानेको छ । ५३ प्रतिशत भन्दा बढी वन क्षेत्र भएको यो प्रदेश आफैमा वन स्रोतको धनी छ । खाडीको मूलकको तेल बेचेर विदेशी सामान झिकाएर सम्पन्न बन्न सकिन्न ।

    हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । त्यसैले वन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी समृद्धिको बाटो तय गर्न अहिलेको अवस्थालाई प्रयोग गर्दै अवसरलाई छोप्दै चुनौतीको सामना गर्नुको विकल्प देखिँदैन । त्यसमा सफलता मिलोस् शुभकामना ।

  • ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउनु सरकारको दायित्व’

    ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउनु सरकारको दायित्व’

    काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

    सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका आधारमा यही भदौ १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन मन्त्रालय बाध्य हुनुपरेको हो ।

    स्पष्ट रुपमा समयावधि तोकी नियमानुसर सूचीकृत भइदिन नेपालभित्र सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुनेको हकमा मात्र निष्क्रिय बनाइएको सञ्चार मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

    सो निर्णयभएसँगै सबैजसो घर–चोक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय, व्यापारिक संस्था, आमसञ्चार माध्यम,  राजनीतिका तहतप्कामा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाइएका विषयमा चर्चा/परिचर्चा भइरहेको छ ।

    सो निर्णयका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता व्यक्ति तथा समाज विभाजित भएको अवस्था छ । केहीले सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउने निणर्यका पक्षमा वकालत गर्दै यसले करिब तहसनहस अवस्थाम पुर्याइएको हाम्रो सामाजिक मूल्यमान्यता, भाषा, संस्कृति, रितिरिवाज, चालचलनलाई बचाउन,  मोबाइलमा नै व्यस्त रहने आदतबाट नेपाली समाजलाई जोगाउन, उत्पादनमूलक काममा लाग्न अभिप्रेरित गर्न र सर्वत्र हावी भइरहेको नकारात्मक सोच र चिन्तनबाट देशलाई बचाउन सहयोग पुग्ने भएकाले निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

    अर्काेतर्फ सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नियन्त्रित शासन व्यवस्थालाई मलजल गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त हुने सकारात्मक पक्षलाई ग्रहण गरी लाभान्वित हुन पाउने अवसरबाट बञ्चित हने तथा स्वदेशर्म बसी केही आम्दानी समेत गरिरहेका व्यक्ति एवं सङ्घसंस्था प्रभावित हुनुपरेको भन्दै सो निर्णयको विपक्षमा आवाज उठाउनेहरू पनि देखिएकै छन् ।

    सोही निर्णयका सन्दर्भमा कतिपय विज्ञ र सरोकारवाला पक्षले सरकार सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेको भन्ने भ्रामक सन्देश फैलाएका छन् । तर, सरकारको दाबी फरक छ, यसले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल पूर्णरूपमा बन्द गर्ने उद्देश्य राखेको छैन । बरु यी प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र कानुनी दायराभित्र ल्याउने मात्र प्रयत्न गरिएको हो भनी सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गरिएको छ ।

    आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल मानिसको जीवनको अपरिहार्य हिस्सा बनिसकेको छ । अहिले मानिस दुई किसिमको जीवनयापन गरिरहेको छन्, एक भौतिक जीवन, अर्को प्राविधिक जीवन । भौतिक जीवन दैनन्दिन व्यवहारसँग जोडिएको छभने प्राविधिक जीवन अनलाइन र डिजिटल प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित छ ।

    यस डिजिटल दुनियाँमा सहज रुपमा जीवनयापन गर्ने मुख्य आधार सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । त्यसलाई कानुनसम्मत रुपमा व्यवस्थित नगर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक मूल्य र मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नकारात्मक असर परेको छ, त्यसलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व राज्यको नै हो ।

    सरकारले निरन्तर पहल गर्दै आएको सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्ने प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि यसलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यद्यपि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका केही भएका र हुने प्रक्रियामा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई भने सञ्चालनमा खुला गरिएको छ । मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका टिकटक, भाइबर, विटकजस्ता केही सामाजिक सञ्जाल हाल सञ्चालित छन् ।

    सर्वोच्चको बृह पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते अदालतको अवहेलना मुद्दासम्बन्धी फैसला उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । आदेशमा भनिएकोछ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं.०८०-ऋँ००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्वअनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।’

    यही सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले यही भदौ ९ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्ने, तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने समाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणलाई निर्देशन दिने’ भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।

    यसै सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षसँग चरणबद्ध रुपमा गरिएको छलफलबाट प्राप्त सकारात्मक सुझावसमेतका आधारमा २०८१ माघमा नै सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको अवस्था छ ।

    अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर सञ्चार मन्त्रालयले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चार पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गराउनु भनेको देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानसँग जोडिएको कुरा पनि हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पालना गर्नुपर्छ । सूचीकरण भएको तत्क्षण उक्त सामाजिक सञ्जाल खुला हुन्छ । हामीले नियन्त्रण गर्न होइन, सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन मात्र खोजेका हौँ, यस सम्बन्धमा भ्रममा नपरी स्पष्ट हुन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।’

    यद्यपि समाजिक सञ्जालमाथिको नियमन गर्ने प्रयास यसअघिका सरकार प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पालामा नै सुरु भएको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०८० साल कात्तिक २७ गते सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउनुभएको थियो ।

    सो निर्णयसँगै तत्कालीन सरकारले टिकटक बन्द गर्यो । सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले व्यापक विरोध र असन्तोष पैदा ग¥यो । युवाको रोजगारी, आयआर्जन र सिर्जनात्मक गतिविधि टिकटकसँग जोडिएको हुँदा बन्दले ठूलो असर पार्यो ।

    तत्कालीन सरकारले निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण  गराउने प्रयासमै चुनौती खेप्नुपरेको थियो । उक्त समयमा टिकटक बन्द हुँदा पनि प्रयोगकर्ताले भिपिएनलगायतका माध्यम प्रयोग गरेर उक्त प्लेटफर्म चलाइरहे । यसले के प्रस्ट गर्यो भने, सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेर समस्या समाधान गर्न सकिँदैन, बरु सूचीकृत र व्यवस्थित गरेर मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ ।

    त्यसपछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुनुभयो । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिवसमेत रहनुभएका नेता गुरुङले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएपछि त्यसअघि सरकारबाट भएका निर्णय, आमजनताको भावना, चाहना आदिलाई समेत दृष्टिगत गरी सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्नुभयो ।

    यसै सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षसँग चरणबद्ध रुपमा गरिएको छलफलबाट प्राप्त सकारात्मक सुझावसमेतका आधारमा २०८१ माघमा नै सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको अवस्था छ ।

    माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो भने वर्तमान सरकारले २०८१ भदौ ७ गते सर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    सञ्चारमन्त्री गुरुङको नेतृत्वको मन्त्रालयसँग टिकटकले हाल सामाजिक कार्यमा साझेदारी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसले के प्रष्ट पार्छ भने, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा व्यक्ति, समाज र देशकै हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

    टिकटक सूचीकृत भएपछि मन्त्रालयले फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युबलगायतका अरू सञ्जाललाई पनि सूचीकृत गर्न प्रयास जारी राख्यो । विसं २०८१ माघ २१ मा मन्त्रालयले पहिलोपटक सूचीकरणसम्बन्धी सूचना जारी गर्यो । यसअघि कात्तिक ८ गते टिकटक र  असोज १६ गते विटक सूचीकृत भइसकेका थिए । यसैगरी सूचना जारी भएपछि गत फागुन २४ मा भाइबर पनि सूचीकृत हुन आएको थियो ।

    यसपछि मन्त्रालयले क्रमशः दोस्रोपटक गत चैत १२ गते, तेस्रोपटक वैशाख २१ र चौथो पटक भदौ १२ गते सूचना जारी ग¥यो । हरेक पटक सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन एक साताको समयसीमा तोकिएको थियो । तर, फेसबुकलगायत ठूला प्लेटफर्मले नेपाल सरकारको कानुनलाई अटेरी गर्दै सूचीकृत हुन आएनन् ।

    सो निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र समाजिक सञ्जाल सूचीकृत भइसकेको हुनुपर्थ्याे । तर, निर्देशिका जारी भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अटेर गर्दै सूचीकरण प्रक्रियामा नआउनेहरूलाई मात्र कानुनमोजिम  निष्क्रिय बनाइएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ ।

    सूचीकरण भएपछि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा ठूलो वृद्धि हुन्छ । निर्देशिकामा भनिएअनुसार, सञ्चालकले प्रचलित कानुनविपरीत सामग्री रोक्ने गरी आवश्यक अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्छ । कुनै सामग्रीबारे गुनासो आएमा २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्छ ।

    कारणबस सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरू कानुनबमोजिम सो प्रक्रियामा सहभागी भए तत्काल ती सामाजिक सञ्जाल सक्रिय हुने भएकाले सरकारको निर्णयका सन्दर्भम भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसँग सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट गनुएभएको छ । सूचना र प्रविधिको विकाससँगै आमजनताले त्यसबाट अत्यधिक लाभ लिन सकून् भन्ने असल मनसायका साथ तत्सम्बन्धी आवश्यक निर्णयसहित सरकारले काम गरिरहेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट गर्नुभयो ।

    सूचीकरण भएपछि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा ठूलो वृद्धि हुन्छ । निर्देशिकामा भनिएअनुसार, सञ्चालकले प्रचलित कानुनविपरीत सामग्री रोक्ने गरी आवश्यक अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्छ । कुनै सामग्रीबारे गुनासो आएमा २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्छ । प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ र त्यसलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । साथै, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतामाथि आघात पु¥याउने सामग्री प्रकाशनमा रोक लगाउनुपर्छ ।

    त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विकास भएको ‘सान्ता क्लारा सिद्धान्त’ पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कारोबार गर्दा बैंक प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, प्रयोगकर्ताको हितमा सचेतनामूलक सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने, तथ्य जाँच गरेर मात्रै सामग्री प्रकाशन गर्नुपर्ने र गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा प्रस्ट गरिएको छ ।

    यसरी सूचीकरण भएपछि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले समाजप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्नेछ । यदि सूचीकरण नगरे भने सरकारले कानुनी कारबाही गर्न सक्नेछ । यो अवस्थामा प्रयोगकर्तालेसमेत आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क केन्द्र सजिलै पाउन सक्छन् । अहिले निष्क्रिय गरिएका प्लेटफर्म सूचीकृत हुने बित्तिकै पुनः सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

    आम प्रयोगकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सामाजिक सञ्जाल नेपालमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न खोजिएको होइन । बरु यसलाई जिम्मेवार, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सूचीकृत गर्न भनिएको हो । सामाजिक सञ्जाल समाजप्रति उत्तरदायी बन्ने पहिलो र अनिवार्य आधार नै सूचीकृत हुनु हो ।

    यसरी हेर्दा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनु केवल सरकारी औपचारिकता मात्र होइन, समाज र मुलुककै हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । यसले प्रयोगकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्छ, सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ र दुरुपयोग रोक्न मद्दत पुर्याउँछ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित नगरेसम्म समाजमा गलत प्रयोग, फेक समाचार र विभाजनकारी सामग्रीको जोखिम रहिरहन्छ । त्यसैले सूचीकरण आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो । –रासस

     

  • हात्ती छहराको ‘जुका हाइकिङ’

    हात्ती छहराको ‘जुका हाइकिङ’

    पुच्छरले टेकेर हिँड्नेको यत्रो सान !
    हाडविहीन लुर्के लाम्चो किरोको यत्रो मान ! 
    अरुको छालामा मुख जोती रगत चुस्नेको यत्रो आतङ्क !

    साथी सुरेन्द्र फुयाँलको भुँडीमा टोकेको जुका नाइटोभन्दा ठूलो देखेको सम्झेर लेख्न बस्दा अनायासै यो वाक्य लेखियो । परजीवी कीटाणु हो जुका । अरुको भरमा बाँच्ने जुकाले झन्डै मारेको हामीलाई !

    हुन त टोकाएर उपचार पनि गराइन्छ जुकाको । विभिन्न पत्रपत्रिकामा यो पढ्न पनि पाइएको छ । केही वर्षअघि शरीर चिलाएकै कारण दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका- १९ को प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरीमा जुकाले टोकाएर उपचार गरिएको पढेको थिए ।

    दूषित रगत चुसेर जुकाले लैजाने भएकोले छालासम्बन्धी घाउ चिलाउने रोग, डन्डीफोर र रक्त नली अवरोधमा जुकालाई टोकाउने सो अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर मदन भण्डारीले भनेको र ५० जना उपचार गरेर फर्केको पनि पढेको थिए । जुका किन्दा एकको तीन सय रूपैयाँमा किनेर ल्याएको डाक्टरले बताएका थिए । एक जनालाई बढीमा पाँचवटा जुकाले टोकाउने गरिन्छ ।

    हामीलाई त पाँच हैन पच्चिस/तीस जुकाले टोके होलान् । एकको तीन सय पर्ने जुका तीस वटासम्मले टोक्दा हाम्रो शरीरमा कति पैसा आयो होला ? पख्नुस् , यो हिसाब गर्न नथाल्नुस् । कुरा अर्कै छ यहाँ ।

    हामीलाई टोकेको जुकाले अरुलाई टोक्दैन ,टोक्नु हुँदैन उपचारमा । हामीले त एकले टोक्यो भनेर फालेकोले अर्कोलाई टोकेको हो कि के थाहा र ! जाँदा एकलाई टोकेको जुकाले आउँदा अर्कोलाई त्यही जुकाले टोक्न के बेर र !

    धन्न अहिलेसम्म जुकाले टोकेको घाउ त्यति चिलाएको छैन कसैलाई र केही भएको छैन ।

    हाम्रै आयुर्वेद अस्पतालमा जुकाको टोकाई औषधीको रूपमा प्रयोग गरिने रहेछ । नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय र राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा पनि यस्तो उपचार गरिने गरिन्छ ।

    उपचार गर्न जाँदा टोक्दा त्यसले उपचार लाग्दो रहेछ । यसै हिँड्दा टोक्दा त अत्यास लाग्दो रहेछ । जिउँ चिलाएर हैरान हुँदो रहेछ । जता छाम्यो त्यतै जुका भएपछि बाफ् रे बाफ ! कता के गर्नु हुँदो रहेछ । जुकाका बाउ छोरा , आमा छोरी , परिवार सहित र पाँच पुस्तेले अट्याक दिएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने भाद्र १४ को हात्ती छहरा हाइकिङमा बेहोरियो । कहीँ सेना झरे झैँ माथि रुखबाटै झर्छन् जुका ! कहीँ फटाफट हिँडेर टोकिहाल्छन् जुकाले । कहीँ कहाँबाट कहाँबाट कसरी चोर छिरे झैँ छिर्छन् जुका । जुकामय भयो त्यो दिन ।

    त्यो दिन बिहान ४:२५ मा बिउँझिए । बेलुका १२:२० मा घर छिरियो । यो बीचको २० घण्टा उधुमै भयो । बिहान पञ्चस्नान गरेर निक्ले । सहर झरीले पूरै नुहाएर सफा थियो । बाटोमा गाडीले मान्छे टिप्दै जान्थ्यो म भने अग्लो घर बनाउने प्रायः होचा मान्छे सम्झिरहेको थिए । टावर र मलको अगाडी गाडी हिँडिरहँदा मैले सम्झे । मान्छे मेरो टावर भन्दाभन्दै जिरो आवर भई संसारबाट शून्यमा विलय भएको ।

    आफ्नो लागि भनेर मरिमरी बनाएको घर र जग्गा अरुले भोग चलन गरेको कथाहरू सम्झिरहेँ । ठूलो बन्न हिँडेका र ठूलो भई भनेर हिँडेकाहरू साना मसिना भएका धेरै कथा आफैँले लेखेको सम्झेँ । पानी परिरहेथ्यो । सहर पूरै घुमेर गाडीले गट्ठाघरमा अन्तिम मान्छे टिप्न खोज्दा मदनमणि दीक्षित सम्झिए । उहाँले भनेको कुरा सम्झिएँ ।

    भन्नुभएथ्यो “बुझ्नु भयो ढकालजी , मेरो एक राजदूत साथी विदेशबाट विमानस्थल ओर्लने बित्तिकै उसलाई हाम्रो राजधानी हरियो जङ्गल जस्तै लाग्यो रे , अनि उसले भनेथ्यो, यहाँको रुखहरू काट्न नलगाउनु यो बहुतै राम्रो सहर छ है , तर आज हेर्नुस् त मेरै पनि यहाँ तीन वटा घर बने रुख छैनन्, यही रुखले मलाई जीवन दिएको छ ।”

    कालीकास्थानको उनको घरमा बसेर भनेको आवाज मेरो कानमा छ । उनी यो संसारमा छैनन् । जीवित नभएका दीक्षितलाई मैले जीवन्त राखेछु । राम्रा आवाज दिँदा, नबिर्सने कुरा गर्दा पनि मान्छे मनमा बाँचिरहने रहेछ भन्ने लाग्यो ।

    काठमाडौं सहर हामीले देख्दादेख्दै पनि धेरै रुख ध्वस्त पारेर काटिए । सहरभर सुलुत्त परेको अग्लो मसलाका रुखहरू लस्करै थिए ।

    अन्य प्रजातिका रुखहरू पनि थिए । रुख ढल्यो । बिजुलीको पोल लड्यो । मान्छेलाई असर पर्‍यो ।  हावाहुरी आएपछि रुख र पोल लडेर मान्छेको मृत्यु भयो भनेर के निहुँ पाउँ कनिका बिकाउँको तालमा रुखहरू सखाप भए । अब त पर कतै रुख रहेछ भने कि जङ्गल कि त त्यो मन्दिर होला भने जस्तै भइसक्यो ।

    मान्छे गाडीमा भित्रिन्थे । म बाहिर हेर्दथेँ । बिहानै कौसीमा तरकारी टिपिरहेको महिला देखेँ । अब त जग्गा छैन , हरियाली हेर्न कौसीमा जानु पर्ने भयो भन्ने लाग्यो । सहरमा कौसी खेती पो फस्टाइरहेछ है भने आफैँले आफैँलाई ।

    सम्झेँ, हामीले मुलपानीका बारीमा रोपेको रायोको तरकारी खाँदा आँसु आउँथ्यो । अब कौसीमा कहाँको अर्ग्यानिक स्वाद पाउनु र ! आँसु हिजो पनि आउँथ्यो र अहिले पनि । हिजो रायोको पिरोले आँसु आउँदथ्यो । आज स्वाद न व्याद बेस्मारी महँगो किनेर खाँदा आउँछ ।

    मैले मुलपानीको साग धेरै मिस गरे ।

     ०००

    बनेपा , धुलिखेल , पाँचखाल , लामिडाँडा , दोलालघाट, सुकुटे , बलेफी , खाँडीचौर , २१ घुम्ती , पाखरहरू (सानो पाखर , ठुलो पाखर , लिसङ्खु पाखर) ,मुँडे, खरिढुंङ्गा हुँदै गाडीले पुरायो शिवपोखरीको डिलमा रहेको खाजा घरमा । जहाँ हामीले रोटी , अन्डा चिया ,तरकारी खायौ ।

    बिहानको खाना खाने समयमा खाजा हैन खाना बराबर खान पर्‍यो भनेर डबल अम्लेट , चिउरा तरकारी थपेर खाइयो । भदौ महिनामै त्यहाँ काठमाडौंमा लाग्ने कात्तिक आइसकेछ । जाडो र कुहिरो थियो । लगभग ५ घण्टा गाडी चढेपछि हामी त्यहाँ पुगेका थियौ ।

    १०:३० मा पुगेको हामी खाजा खाएर ११:०० बजे फेरि गाडी चढ्दै बोचगामानागी पुगियो । त्यहाँ लेखिएको थियो । चरिकोट ११ किमी । हात्तीछहरा ७ किमी । भित्तेरी खेल मैदान २ किमी । काठमाडौं जान १२२ किमी । ओहो हामी त १२२ किमी आइसकिएछ भन्ने भयो ।

    हिँड्न आएका हामी जम्मा ७ किमी त हो नि भनेर हिँडियो । बाटोमा पानी परेपछि रातो रेनकोट रन्काउनै पर्‍यो रन्काए । बाटोमा खुकुरी कम्मरमा भिरेर गोठालो गरिरहेका व्यक्ति भेटिए । नाम रहेछ गणेश बहादुर भुजेल(कौशीला गोत्र) । उनले भने “यो भीमेश्वर नगरपालिका वार्ड नं ८ बोच साबिक २ नम्बर र ३ नम्बर वार्डमा जोडिएको छ , र यो एरियामा २ सय घर भुजेल छन् , साथै तामाङ( मोक्तान , रुम्बा ,पाख्रिन , ग्याबा , बम्जन ) र  बस्नेत छन् , यहाँ आलु बन्दा , मकै कोदो लगाउने गर्दछौँ ।”

    गाउँ दुःखमा पनि हाँस्छ । सहर सुखमा पनि रुन्छ ।

    उनका कुरा सुन्दा यस्तै लाग्यो ,भन्दै थिए “छहरा वार्ड नम्बर आठको मात्रै हैन, दोलखाको मात्रै हैन , देशकै सम्पदा हो , छहरालाई धेरै मान्यता गर्नुपर्ने सडकका कारणले गर्दा सकिएन् , पानी परे कुहिरो लागे छहरा देखिँदैन , त्यहाँ गिप्सिङ, भुँडे , निगाला र बिरौटा खोला काटेर मात्र छहरा पुगिन्छ ,  सबैले छहरालाई पूजा गर्दछन् ।”

    भेडाहरू कराइरहेका थिए । गाई चरिरहेका थिए । मैलो लुगा र गमबुट लगाएका भुजेल हाँसिरहेका थिए । उनको हाँसो अहिले सम्झँदा पनि मन हाँसिरहेछ । अरुण मोक्तान छेवैमा बसेर त्यहाँ कतिघर मोक्तान छन् भन्दै थिए । उनी बताइरहेका थिए ।

    बिस्तारै उकालो उक्लँदै गइयो । साने घरको फलैँचामा ठूलो मान्छे बसिरहेका थिए । उनी थिए ८९ वर्षीय बलबहादुर भुजेल । उनले श्रुति परम्परा कायम राख्दै बाउबाजेबाट सुनेको कुरा बताए । मान्छेहरू आफू कान नसुनेपछि चर्केर बोल्दछन् भन्ने सुनेको थिए । उनी पनि त्यस्तैमा एक थिए ।

    चर्को स्वरमा उनले कथा हाले ।

    “त्यो छहरा हाम्रो यो एरियाको भगवान् हो ,उहिले छहरा मुनि इन्द्रेणी पर्ने दह थियो, छहराको पानी दुङदुङ झरेर , त्यो दहमा मान्छे छिर्‍यो भने निक्लनै सक्दैनथ्यो , त्यो छहरामाथि चउर छ , त्यहाँ भेडी गोठ थियो रे , हाम्रा पूर्खाले भेडा चराउँदै लगेछन् र चउरमा राखेछन् , रात पर्‍यो  पोखरीको वरिपरि भेडा बसे रे, भेडा त निराए भेडाको रक्षार्थ हिँडेको कुकुरलाई भोक लाग्यो , कुकुरलाई खोले पकाउन लागेछन् कहिल्यै उम्लँदैन , रात अबेर भइसक्यो उम्लँदैन , देवतामाथि ताप्के रहेछ अनि कहाँबाट उम्लन्थ्यो ,कुकुरलाई काँच्चै दिएछन् , के काम यो चुल्होको भनेर एक ढुङ्गोलाई खुकुरीले खप्प हान्दिएछन् , पूरै चोइटै गएछ र ढुङ्गाबाट रगत आएछ त्यो बेलादेखि त्यो देवतालाई पूजा गर्ने चलन छ, त्यहाँ जे माग्यो त्यही पूरा हुन्छ,हाम्रो त पूरापूर विश्वास छ ।”

    विश्वासमा बसेको गाउँलाई कहाँ हुन्छ त्यस्तो भनेर एक दिन गएकोले किन अविश्वास हाल्नु भनेर हिँडियो । ढुङ्गाको बाटो र घर हुन्जेल त सजिलै हिँडिएको थियो । अब बिस्तारै चउर देखिए । झन् रमाइलो भयो । चउरबाट बाटो चल्न सर्टकर्ट उकालोमा लागियो । अब सुरू भयो जुकाको आगमन ।

    ममात्रै जुका लाग्यो भनेर टिप्न थालेको अर्को पनि र अर्को पनि गरी सब जुका टिप्न थाले । पानी परिरहेछ । बाटो चिप्लो छ । हिलो छ । कहिलेकहीँ खुट्टा यता टेक्यो भन्यो टन्नै रक्सीले मात्तिएको जस्तो खुट्टा हुन थाल्यो । यता टेक्छु भन्यो उता जान्छ । बाटोबाटोमा खोलाहरू कलकल बगेका छन् । सुन्दा मज्जा आउँछ । टेक्दा खोलाको छेउमा हरियो लेउको काई परेकोले चिप्लिएर लडिएला भन्ने डर छ ।

    कहिँकहिँ बगेको पानीले जुत्ता नभिजाई हिँडिरहन सकिएन । बचाउँदा बचाउँदै जुत्ता पनि भिजिसक्यो । रेनकोटबाट पानी भित्र पसेर भित्रको टिसर्ट पनि भिजिसकेछ । म पनि एक पल्ट राम दाइ भनेर राम थापालाई बोलाउन खोजेको डङ्ग्रङ्गै ढुंगामा लडे । ए बाबा ! पानी परेको बेला  सिस्नुमा समाउन पुगेछु । के भयो होला ? अरुले देख्लान् भन्ने डर छुट्टै भयो आफूलाई । नदुखे र नपोले जस्तै गरेर हिँडे पनि निक्कै बेर दुख्यो । तिघ्रा अझै दुखिरहेछ । सिस्नोको पोलाई भने केही बेरमै ठिक भयो ।

    जे जसो भए पनि हिँड्नै पर्‍यो लक्ष्य नपुगुन्जेल । शिवपुरी पिक चढे जस्तै उकालै उकालो लागिरहेछौँ । आउने छाँटकाँट छैन । उकालोमा त्यहीँ बाटो निक्कै टाढा लाग्दछ । ओरालोमा नजिकै । जम्मा ७ किलोमिटरको बाटो भनेको थियो आउँदै आउँदैन । यसो चिलायो भनेर छाम्यो जुका हातमा आउँछ । एक पल्ट टाउकोमा चिलाएर छामेको त्यहाँ पनि जुका । रेनकोटबाट छिरेर ढाडमा पनि जुका । जुका आतङ्क ।

    पानी परेको चिसोमा पतकरको आवाज पनि नआउने । उ पनि रोए जस्तै ओसिलो भइरहेको थियो । घाम लागेको बेला हिँड्दा करमकरम आवाज आउने पतकरलाई पानीले सुताइदिसकेछ । निदाएको झैँ उसको आवाज चुपचाप थियो । पत्कर घुर्ने कुरा भएन आवाज नै आएन ।

    भिजेका रुख , भिजेको बाटो हुँदै भिज्दै हिँडियो । बेला बेला माथि गणेश भुजेलले भने जस्तै खोलाहरू आइरहन्थे । उनीहरूको कलकलले र सेतो रङ्गले मन रङ्गी न हुन्थ्यो । चराहरू नदेख्दा भने फेरि मन रङ्गहीन भइरहेको थियो ।  खोल्सा , खोच र खहरेबाट हिँड्दा टेक्ने ठाउँ नभएर पानीबाटै हिँड्दा जुत्ताको कन्तबिजोग भयो । जसोतसो लड्दै पड्दै घुँडा फोर्दै झरना आइपुगियो ।

    साह्रै सुन्दर रहेछ हात्ती छहरा । २७२० मिटर अग्लाइमा रहेको त्यो झरना कम्तीमा १५० मिटर भएको साथीहरूले अनुमान गरे । माथि चउर पुग्न १५० मिटर बढी हिँड्नु पर्ने थियो तर जान सकिने बाटो थिएन । हात्ती छहरा वास्तवमै हात्ती छहरै रहेछ । पहरोबाट झरेको त्यो छहरोमा पहिरोको परवाह छैन । नुहाउने भने कुनै चान्स नै छैन । पर ५० मिटरबाटै हेर्नु पर्दछ । त्यो पनि कुनै बेला कुहिरो लागेर त्यहीँको त्यहीँ नदेख्ने हुँदो रहेछ ।

    आवाज र दृश्य साह्रै सुन्दर लाग्यो हात्ती छहराको । प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यो छहरालाई हेर्ने सरकार कहिले आउने होला ? बाटोमा कान नसुन्ने र आँखा कम देख्ने भुजेल बा जस्तै भएको सरकारसँग आशा त छैन तर पनि यस्तो भव्य , सुन्दर ठाउँलाई विकास गरे चरिकोट र दोलखाकै नानी गेडी यो छहरा बन्न सक्ने लागिरह्यो ।

    क्यामरामा र धीत मरुन्जेल आँखामा फोटो लिएपछि नजिकै ककारोमा बसेर लगेको खाजा खाइयो र झरियो ओरालो ।

    दिनभर परेको पानी , नुहाउन नपाउने , चिप्लिएर लड्ने , गाडीमै ११ घण्टा गरेर खुसी भन्दा बढी यातना भएको र जुका हाइकिङ भएको हाइकर्सहरू भन्दै थिए । यसो भन्नेमा तीन फुयाँलहरू राजाराम, नमन र सुरेन्द्र ।

    दुई ढकाल म र भुवन ढकाल । दुई कार्की सुमन र नवीन । दुई थापाहरू बम बहादुर र राम । श्रेष्ठहरू सुमन , निराकार , नीरु ,रोनिश , दीपक , गोविन्द गरी ६ जना । जय दाहाल । विष्णुहरि पण्डित , प्रवीण अर्याल ,प्रमिला सापकोटा ,प्रदीप कँडेल,  अरुण मोक्तान ,अभिनाश शाह , बाबुकाजी महर्जन , भोला खनाल , रेणु डिसी ,राजेन्द्र भण्डारी ,स्वस्थानी खड्का , सुदीप अधिकारी ,सुमन मानन्धर र सुजन ।

    जुकाले कसैलाई पक्षपात गरेन । ३० जनालाई नै टोक्यो । साँच्चै जुकाले बेस्मारी टोक्दा के हुन्छ त भनेर चिन्ता पनि लाग्यो । घरमा आएर प्राणी शास्त्रका प्राध्यापक करणबहादुर शाहलाई सोधे ।

    उहाँले जुकाले अत्त्याएको कथै हाल्नुभयो र भन्नुभयो “झन्डै ४० वर्षअघि हेलम्बु तार्केघ्याङ्‍को स्थानीय बासिले जुका लाग्यो भन्दा उनले भन्थे, जुकाले डाक्टरले जस्तै शरीरमाथि हिँडेर रोग पत्ता लगाउँछ , जहाँ रोग हुन्छ त्यहीँ चुस्न थाल्छ, यस्तो नहुँदो हो त हाम्रो शरीरमा जहाँनिर पनि टोक्नु पर्ने हो किन खोजी खोजिकन निश्चित ठाउँमा मात्रै टोक्दछ?उनले भने अनुसार जुकाले शरीरमा भएको खराब रगतलाई चुस्ने र छाला वा मांसपेशीमा लागेको दुःखाई निको हुन्छ ।”

    डाक्टर शाहका अनुसार हालका अध्ययन अनुसन्धानले जुकाको पेटमा ब्याक्टेरिया र भाइरसको बास हुन्छ , यिनले मान्छेको रगत चुसेर लिँदा ती सूक्ष्म जीवाणु मानिसको शरीरभित्र प्रवेश गरेर रोग पैदा गर्न सक्छ । एक-दुई जुकाले टोक्दा केही हुँदैन तर बढी जुकाले टोकेको खण्डमा ब्याक्टेरिया र भाइरस मानव शरीरमा प्रवेश गर्ने र रोग पैदा हुने सम्भावना हुन्छ ।

    प्रकृति पनि अचम्मकै छ । जुकाको कुरा सुन्दा पनि छक्क परेँ । जुकाले मान्छेको शरीरको गन्ध , ताप , स्वास फेर्दा मानिस आएको थाहा पाउँछ । जुकाको पाँच जोडी आँखा हुन्छ र सिकार परैबाट पत्ता लगाउँछ । पानीमा भएको जुकाले मान्छे आएको छायाको हलचलबाटै थाहा पाउँछन् । बोल्दै हिँड्नेलाई जुकाले बढी टोक्छ र जो अगाडि छ उसलाई कम पछाडिलाई बढी टोक्छ ।

    जुकाको र्‍यालमा छाला लट्ठ्याउने रासायनिक पदार्थ हुन्छ । उसले टोक्दा त्यो छाड्छ ठुलो घाउ बनाएको पत्तै हुँदैन । त्यसैले जुकालाई प्राकृतिक डाक्टर भनिएको हो । आफूभन्दा १० गुणा बढी रगत चुस्ने भएकोले जुका रगत चुसेपछि ठूलो देखिन्छ । एक पल्ट राम्रोसँग रगत चुस्दा जुकालाई वर्ष दिन वा त्यो भन्दा पनि बढी पुग्छ ।

    एकातिर रोग पैदा हुन्छ भने पनि विदेशमा रगतको नशामा रक्त सञ्चार सुचारु गराउने जुकाले टोकाउने पद्धतिलाई “लिच थेरापी” भनिन्छ । जुकाको र्‍यालबाट निकालिएको औषधि उच्च रक्तचाप ,पायल्स लगायतमा प्रयोग हुन्छ । डाक्टर करनलाई धेरै धन्यवाद दिन मन लाग्यो । उहाँले मुखले मात्रै बोल्नुभएन । लेख नै लौ पढ्नुस र साभार गर्नुस् भनेर दिनुभयो ।

    बाफरे ! सानो जुकाको यत्रो कमाल भन्ने लाग्यो । जुका स्वच्छ वातावरणको प्रतीक लाग्यो । पहिले मुलपानीमा हामी हिँड्दा जुका लाग्ने र अहिले प्रदूषण बढेकोले त्यहाँ नपाइने सम्झेँ ।

    विदेशमा जुकाको टोकाइबाट बच्न “एण्टीलिच सक्स” जुका अमैत्री मोजा लगाइन्छ । डाक्टर शाहले भने जुकाले टोकेको ठाउँमा गिलो चुना लगाइदिए रक्तस्राव बन्द हुनुका साथै चिलाउने र हुँदैन भन्नुभयो ।

                            ००० 

    त्यो दिन प्राय सबैले घरघरमा जुका लगे होलान् ।

    मेरो लुगामा कहीँ न कहीँ जुका होला भनेर राती नै वासिङ मेसिनको अगाडि लुगा राखेथेँ । श्रीमती सिर्जनाले बिहान वासिङ मेसिनमा लुगा हाल्न जाँदा कराउँदै आइन् “ए बुढा ! लौ न यो के हो मलाई त क्या चिलायो”

    यसो हेरेको त सानो जुका ठुलो भइसकेछ । जुका भनेपछि आत्तिएर तीन हात उफ्रने सिर्जनाले हत्तपत्त झारिन् र मैले टिपेर घर बाहिर मिल्काए । पछि सुरेन्द्र भन्छ “यार ! मलाई त अहिले पनि चिलाई रहेछ ।”

    भुवन दाइ भन्छन् “नुहाउन लाग्दा बाथरुममा जुका आयो भन्या ।”

    अहिले पनि त्यो हात्ती छहरो हाइकका साथीहरूलाई जुकाको ट्रमाले छाडेको छैन । यसो चिलाएर छाम्यो कि जुका आउला भन्ने डर लाग्दैछ । तर, केही नहुने रहेछ र केही हुने पनि रहेछ । तर पनि लाग्यो हात्ती छहरा जानै पर्दछ । जुका लाग्ने समयमा हैन है !

  • योगेश भट्टराईको संघर्षशील राजनीतिक यात्रा- मृत्यु जितेर गणतन्त्र बोल्ने दुस्साहसी नेता

    योगेश भट्टराईको संघर्षशील राजनीतिक यात्रा- मृत्यु जितेर गणतन्त्र बोल्ने दुस्साहसी नेता

    काठमाडौंमा जीवन हैन, ‘काल’ खोज्न आएजसरी एउटा तन्नेरी पूर्वबाट आइपुग्छ । अरु काठमाडौं छिर्नेबित्तिकै जागिर खोज्छन्, नभए पनि पैसा हातमा पर्ने उपायका निम्ति अनेकथोक गर्छन् ।

    तर, यी तन्नेरीले काठमाडौं छिर्नेबित्तिकै नारायणहिटीदेखि सिंहदरबारसम्मका शासकविरुद्ध मुठ्ठी कसे, सडकका ढुंगा टिप्दै कहिले पुलिसलाई लखेटे, कहिले पुलिसबाट लखेटिए । तन्नेरी समयमा काठमाडौं छिरेको मान्छे मीठो खान्की, राम्रो लुगा, हातभरि पैसा, घुमफिर र रमाइलो चाहन्छ । तर, यिनले भोक, गरिवी, आन्दोलन, जेल, हैजा र कष्टहरू मात्रै रोजिरहे । ‘जीवन’ रोजेनन्, मरिगए मुरी माटोमा पुरिन तयार भएर ‘काल’ कै पछि दौडिरहे ।

    प्रकारान्तरमा त्यो ‘काल’ आफ्नो जीवनको अन्त्य नभएर मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपालीका निम्ति न्याय र स्वतन्त्रताको आधार बनेर प्रकट भयो । हिजो भोगेका भोक, गरिवी, आन्दोलन, जेल, हैजा र कष्टहरू परिवर्तनका उपलब्धिमा अनुवादित हुँदै मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली हुन्छ । र, त्यहाँ उनीजस्ता अरु थुप्रै तन्नेरी योद्धा जनताको बीचमा शिर ठाडो पारेर लामबद्ध हुन्छन् । त्यहीमध्येको एउटा बलियो, भर्भराउँदो नाम हो, योगेश भट्टराई ।

    अब समय पहिलाको जस्तो रहेन । संघर्षमा भोक र रोग नभनी लाग्यो भनेर जनताले चिन्दैनन् । समय लोकप्रियतावादको छ । अर्थात्, बोलेर ‘पीठो बेच्ने’, चामलको नाश हुने समय हो यो । देशको राजनीति पनि त्यसरी नै गुज्रिरहेको छ ।

    सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै भीडभन्दा बाहिर गएर प्रश्न उठाउनु भनेको अरिंगालको गोलोमा हात हाल्नुजस्तो जोखिमपूर्ण कुरा हुन थालेको छ ।

    हिजो सडकमा ढुंगा हान्दै जनताले चिन्ने भएका योगशहरूका निम्ति आज त्यो ‘ढुंगे युग’ रहेन, उही ‘लोकप्रियतावाद’ का साधनले ल्याएका चुनौतीसँग संघर्ष गर्दै आफ्नो राजनीति, सत्य, निष्ठा र त्याग प्रदर्शन गर्नुछ । गरिरहेका छन् । उनी सत्य बोल्छन् । सिद्धान्त, निष्ठा र समर्पण बोल्छन् । त्यहाँ प्रहार हुन्छ, ‘लोकप्रियतावाद’ का साधनबाट । फेरि पनि उनी अविश्रान्त यात्रीझैँ अघि बढिरहन्छन्, लडिरहन्छन्, जितिरहन्छन् । यो योगेश भट्टराई हुनुको मौलिकता हो ।

    यो आलेखमा भीडको जमातलाई लिलिपुट बनाएर आफ्नो सत्य स्थापित गर्नसक्ने ल्याकतका तिनै एक राजनीतिक पात्रका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

    पूर्वी पहाडको दुर्गम जिल्ला हो, ताप्लेजुङ । त्यहाँको साँघु गाउँमा जन्मिए । दुई वर्षकै उमेरमै पिता गुमाए । आज उनको उमेर हो, ५९ वर्ष । पिताको अभिभावकत्वबाट विमूख भएको भएका ती कष्टकर ५७ वर्ष र आमाबिनाका दुई वर्षका वेदना उनीभित्र कति छ कति । खोलेर देखाउन मिल्दैन । आज उनको जन्मदिन । त्यसैले योगेश भट्टराई चित्रित् हुने केही कुरा यस अवसरमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

    कोही ‘तर्कसँग भिड्ने मान्छे’ भनेर उनलाई अथ्र्याउँछन्, कोही ‘अनावश्यक विवादको बाटो रोज्छ’ भन्दै आलोचना गर्छन् । तर, सारमा योगेश सत्य र निष्ठाका पर्यायमात्र हुन् ।

    जसले गणतन्त्रको बीउ रोप्यो

    योगेश भट्टराई नेपालमा गणतन्त्रको बीउ रोप्ने वास्तविक नेता हुन् ।

    तत्कालीन शाहज्यादा पारस शाहले चलाएको गाडीको ठक्करबाट २०५७ साल साउन २२ राति दरबारमार्गमा संगीतकार प्रवीण गुरुङ मारिए । देश आन्दोलित भयो । योगेश नेतृत्वको अनेरास्ववियु आन्दोलनको मूल मोर्चामा थियो । सरकारले तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा कार्यरत एकजना सिपाहीलाई नक्कली चालक बनाएर पारसलाई त जोगायो । तर, योगेश नेतृत्वमा ९ लाख हस्ताक्षर संकलन भयो । शाहज्यादाको पदवी खोसिनुपर्ने माग गरियो ।

    त्यसअगाडि राजदरबारका कुनै पनि सदस्यको पदवीमाथि नागरिक तहबाट धावा बोलिएको थिएन । खुलेआम त्यस्तो मागका साथ हस्ताक्षर संकलन गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यस्तो माग गर्ने माओवादी भूमिगत थिए । तर, काठमाडौंका सडकमै उभिएर योगेशहरू शाहज्यादाको पदवी खोस्न माग गर्दै थिए । यसपछि मात्रै देशमा राजा र तिनका भारदारका बारेमा खुला आलोचना शुरू भयो ।

    त्यसअघि पञ्चायतकालमा ज्ञानेन्द्र-धीरेन्द्रका मूर्तिकाण्ड, पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि गोली प्रहार, नमिता-सुनिता हत्याकाण्डमा नारायणहिटीका भारदारबारे प्रश्न त उठे, तर नागरिकस्तरमा सडक प्रतिकारको पहिलो नेता योगेश हुन् । त्यहीँबाट देशमा गणतन्त्रको आवाज उठ्न थाल्यो ।

    उनी अहिले संसदीय राजनीतिमा दोस्रो कार्यकालको पनि तेस्रो वर्षमा संसदीय मोर्चामा प्रतिनिधित्वि गरिरहेका छन् । दुई कार्यकालको संसदीय मोर्चामा फरक मत राख्नेलाई समेत सुन्न बाध्य पार्ने उनको शैलीले राजनीतिक जवाफदेहिता बढाउन मद्दत गरेको छ ।

    त्यतिमात्रै होइन, ‘राजनीति केवल लोकप्रियताको खेलमात्र होइन, गलत लोकप्रियताको प्रतिरोध गर्ने साहस पनि हो’ भन्ने तथ्यलाई उनले संसदीय मोर्चामा राम्रोसँग स्थापित गर्ने आँट गरे ।

    व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई जोखिमको तराजुमा राखेर संस्थागत सुधारका प्रश्न उठाउने, अर्थात् ‘रिश्क-टेकिङ’ मात्रै होइन संसदीय मोर्चामा शिष्ट, तर कठोर प्रश्न उठाउने उनको शैलीलाई पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपमै रुचाउँछन् । त्यसैले त फरक मत राख्नेहरू पनि उनलाई सुन्न बाध्य हुन्छन् ।

    त्यो शैलीले संसदीय मोर्चाको शान्त तलाउमा एक ढंगको तरंग सिर्जना गरिदिन्छ र त्यो तरंगसँगै उनी जोखिम मोल्न तयार भइदिन्छन् । आखिर जीवन खोज्न काठमाडौं आएकै थिएनन्, ‘काल’ कै पछि दौडिरहनु न छ ।

    योगेश भट्टराईको सार्वजनिक उचाइको आरम्भ नै विद्यार्थी राजनीतिबाट भयो । २९ वर्षको उमेरमै अनेरास्ववियुको अध्यक्षको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गरे । विश्वविद्यालयका कक्षादेखि सडकसम्म युवाको मुद्दालाई संस्थागत गर्न र विद्यार्थी आन्दोलनलाई प्रभावशाली बनाउन ‘सडकको बाघ’ बनेर उत्रिए ।

    आफ्ना सहयोद्धा र समकालीनभन्दा संसदीय मोर्चामा केही ढिला र मन्त्री पदको जिम्मेवारीमा पनि ढिलै प्रवेश पाए । विद्यार्थी कालको त्यो ऊर्जाशील यात्रामा ३२ वर्ष व्यतीत भएपछि आठ वर्षयता संसदमा समेत उस्तै देखिन्छन् ।

    निरंकूश पञ्चायतकालमा शासकले बुट बजार्दा होस् या लाठी वर्षाउँदा नै किन नहोस्, नझुक्नु उनको विशेषता हो । त्यसैले शासकको दमनका अनेक भुक्तमान व्यहोरिरहे । स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आयो । ‘बाँच्दैन होला’ भनेर अस्पताल पुर्‍याइए, शरीरको तौल करिब ४० केजीमा झर्दा पनि अदम्य उर्जाले तौलमात्रै बढेन, मृत्यु जिते ।

    पार्टी विभाजन र महाधिवेशको हलबाट पार्टी सदस्यता खारेजीका तीता अनुभवलाई समेत ह्याकुलाले मिचेर अघि बढे । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उपत्यका कमाण्डरको भूमिका निर्वाह गरे ।

    जनआन्दोलनको व्यवस्थापन, संगठन र नेतृत्व क्षमताले उनलाई ‘आन्दोलनको कमाण्ड सम्हाल्न सक्ने राजनीतिज्ञ’ को हैसियतमा स्थापित गरिदियो । त्यस्तो कमाण्ड सम्हाल्नसक्ने राजनीतिक व्यक्तिको परिचय बनाएका उनका लागि २०६४ र ०७० को निर्वाचन प्रतिकूल बनिदियो । काठमाडौं- ६ को चुनावी प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गर्न सकेनन् ।

    त्यसपछि जन्मिएको माटोमा उभिएर मुलुक र जनताको हितमा दृढसंकल्पित हुँदै उभिए । फलतः २०७४ को आम निर्वाचनमा ताप्लेजुङ जिल्लाबाट उम्मेदवार बने । लगालग दुई चुनाव शानदारसँग जिते । मतदाताको न्यायका निम्ति सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म शुरूका दिनदेखि नै ताप्लेजुङ र ताप्लेजुङबासीको आवाज बनेर बोलिरहे ।

    उनको संसदीय मोर्चाको पहिलो कार्यकाल प्रभावकारीमात्रै बनेन, क्षमताको सम्मान गर्दै पार्टीले संसदका २ वटा महत्वपूर्ण समितिमा जिम्मेवारी दियो । क्षमतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।

    संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रभावकारी भूमिका

    उनी संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्यमात्रै थिए । तर, उनको त्यहाँको प्रभावकारी भूमिकाको अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ । उनलाई अहिले पनि चर्चामा ल्याइरहने सन्दर्भ हो, प्रधानन्यायाशीध नियुक्तिका सन्दर्भमा । २०७५ साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्‍यो ।

    सुनुवाइ भएकै दिन नाम अनुमोदन गर्ने परम्परा थियो । तर, समितिले जोशीको नियुक्ति सिफारिसलाई अस्वीकृत गरिदियो । त्यसको नेतृत्व योगेशले गरेका थिए । त्यतिबेला उनलाई धम्कीमात्रै आएनन्, आर्थिक प्रलोभन पनि देखाइयो । तर, योगेश न धम्कीबाट तर्सिए, न त आर्थिक प्रलोभनमा लोभिए । उनी आफ्नो अडानमा सतिसालजस्तै उभिरहे ।

    यतिसम्म कि, त्यतिबेला सरकारले समितिका सबै सदस्यलाई व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) समेत उपलब्ध गराउनुपरेको थियो ।

    डा. गोविन्द केसीको अनशनको हाउँगुजीमा योगेशको चक्र

    डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको एजेण्डासहित ०७० सालदेखि अनशन शुरू गरेका थिए । उनको त्यो आन्दोलनको हाउँगुजीले राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, सञ्चार माध्यम र मानव अधिकारवादीलाई पनि हायलकायल बनाएको थियो । समाज र राजनीतिमा निकै ठूलो हलचल पैदा गरेको थियो ।

    पटक-पटकका उनका अनशनमा अभूतपूर्व जनसमर्थन बटुल्थे । उनीप्रति सञ्चार माध्ययमको सहानुभूति थियो । समाजका अरु वर्ग र पेशाका मानिस पनि उनकै पक्षमा उभिन्थे । हौसिएर चाहिने, नचाहिने माग राख्न थाले । त्यस्तो बेला योगेशको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।

    शुरूवाती दिनदेखि नै ‘जनमतको हाउँगुजी भन्दा दीर्घकालीन नीति जरुरी छ’ भन्ने अडानमा प्रतिवद्ध थिए । सांसद नरहेका बेला पनि केसीका अनशनका केही बुँदाको आलोचक थिए । पछि योगेश सांसद बनेर संसदको शिक्षा समितिको सदस्य भए । त्यसपछि योगेशले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संस्थागत ढाँचामा अघि बढाउने कदम चाले ।

    मनमोहन मेडिकल कलेजको रोक, ख्वपः मेडिकल कलेजको सम्बन्धनजस्ता विषयमा डा. केसीको दृष्टिकोणमा उनी सहमत भएनन् । केसीले आवासीय डाक्टर र सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढिरहेका विद्यार्थीको सेवा अवधि एक वर्षमा झार्नुपर्ने माग गरे । त्यो सम्बोधन पनि भयो ।

    तर, यो सेवाग्राही र दुर्गमका जनताको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा खेलवाड मात्रै थिएन । जनमतका नाममा सेतो कोट लगाएर काला कर्तुत गर्नेका विरुद्धमा योगेशले चुनौती मोलेर केसीका हरेका मागका विषयमा टुँडिखेलमा छलफल गर्न तयार भएको हुँकार गरिदिए । आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई समेत चुलेँसीको धारमा राखेर योगेश डा. केसीका अम्भव मागका विरुद्धमा उभिए ।

    योगेशको चुनौतीका सामु डाक्टर केसी गल्दै गए र उनको अनशनको पनि औचित्य समाप्त भयो । योगेशको सुझबुझपूर्ण पहलका कारण केही सकारात्मक पहलहरू अघि बढाउन सरकारलाई सहज भयो र चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भयो ।

    प्रतिपक्षमा हुँदा योगेशको सामर्थ्य : अर्थमन्त्रीको राजीनामा

    २०७९ सालको बजेट निर्माण प्रक्रिया नेपालको संसदीय इतिहासमा निकै विवादास्पद बन्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणको अन्तिम रातमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई, करका दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो । यो आरोपले मुलुकभर तहल्का मच्चायो । सांसद योगेश भट्टराईसहित प्रतिपक्षी नेताहरूले संसदमै ‘मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश किन भयो रुकरका दर तलमाथि किन भए ?’ भन्दै प्रश्न उठाए ।

    । योगेशले त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले गम्भीर जिम्मेवारीको उल्लंघन गरेको र संवैधानिक प्रक्रिया र सार्वजनिक विश्वासको समेत अपमान गरेको भन्दै आवाज उठाए । उनको त्यो आवाजलाई विपक्षी दलका सांसदहरूले साथ दिए र अर्थमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य भए ।

    संसद विघटनपछि मन्त्री पदको त्याग

    योगेश भट्टराई जोखिम मोल्ने मामिलामा आफ्नो पहुँचमा रहेको शक्ति र पदको समेत प्रवाह गर्दैनन् भन्ने अर्को बलियो उदाहरण हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यागेको मन्त्री पद । २०७७ सालमा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिदिए ।

    उनले २०७७ साल पुस ६ गते मन्त्री पदबाट राजीनामामात्रै दिएनन्, संवैधानिक अंगहरू स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा संसद पुन:स्थापना हुने भन्दै आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले गरेको गलत कदमको खुलेर विरोध गरे । उनले त्यतिबेला ओलीको समर्थन गरेको भए मन्त्री पद त्याग्नुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । तर, उनले आफ्नो अडानका सामू मन्त्री पदलाई समेत सामान्य ठानिदिए ।

    त्यो उनको राजनीतिक जीवनको एउटा अर्को साहसिक निर्णय थियो । त्यतिबेला उनलेमन्त्री पद त्यागे र आफूलाई सत्ता र पदभन्दा संसदीय सर्वोच्चता, संविधानको रक्षा र कानुनी शासनलाई महत्वपूर्ण हुन्छ र म त्यसको पक्षमा छु भन्ने प्रमाणित गरिदिए ।

    तर, पार्टी फुटाउन लागेनन्

    ओलीले संसद विघटन गरेपछि मन्त्री पद त्यागेका योगेशले पार्टी फुटाउने अभियानमा लागेका माधव नेपाललगायतलाई साथ दिन्छन् भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर, उनले पार्टी फुटाउने अभियानमा माधव नेपालहरूलाई साथ दिएनन् ।

    उनले साथ त दिएनन् नै, माधव कित्तामा खुलेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहरा, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्टलगायतलाई पनि एकजुट गराउने अभियानका लागि छलफलको यात्रा अघि बढाए ।

    अन्ततः उनीहरूकै त्यो अभियानका कारण माधव नेपाल समूहले विभाजनपछि निर्माण गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कमजोर बन्यो भने नेकपा ९एमाले० लाई तत्कालीन अवस्थामा कमजोर बनाउनबाट जोगाइदियो ।

    जन्मिएको माटो फर्किएपछि जनताले देखाएको स्नेह

    ताप्लेजुङमा जन्मिए र काठमाडौंलाई कर्मभूमि बनाएका योगेश काठमाडौंबाट दुई पटक उम्मेदवार बने । तर, दुवै निर्वाचनमा उनी पराजित भए । त्यसपछि योगेश ताप्लेजुङबासी नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको मनोभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै ताप्तलेजुङ फर्किए ।

    भट्टराईका लागि ताप्लेजुङ केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन । त्यो उनी जन्मिएको माटो पनि हो । अहिले त्यही माटोको मायाले तानेर ताप्लेजुङ पुगेका योगेशले त्यहीँका जनताको स्नेहबाट दुई पटक सांसद पद जितेर सिंहदरबारको यात्रा तय गरे । त्यसैले त्यो भूमि उनको राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवनको अभिन्न हिस्साका रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यसैले पनि होला, उनले सधैँ ताप्लेजुङको दीर्घकालीन विकास र योजनामा ध्यान दिने गरेका छन् ।

    पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कुरामा उनले गरेका प्रयास त्यसैका उदाहरण हुन् । जोखिमपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू मात्र लिने होइन जनताको वास्तविक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विकासका एजेण्डालाई समेत संसदमा बलियोसँग उठाएर उनले प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने यी केही उदाहरण हुन् ।

    जनताको निकट, विकटको विकासमा विकासमुखी नेतृत्व

    उनको राजनीतिक छवि केवल संसदका धारिला तर्क र बौद्धिक बहसमा मात्र सीमित छैन । उनी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र दैनिक जीवनका समस्या सुन्ने नेताका रूपमा समेत परिचित छन् ।

    विशेषगरी ताप्लेजुङको सांसदको भूमिकामा उनले भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेका छन् । दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक पुर्‍याउने, शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने काममा उनको सक्रियताले ताप्लेजुङबासीमा विकासको आशा जगाएको छ ।

    उनी नीतिगत बहस त गर्छन् नै, जनताको सुख-दुःखमा साथ दिने र वास्तविक आवश्यकतालाई बुझेर काम गर्ने नेताको रूपमा पनि चिनिन्छन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् ती मध्येकै एक उदाहरण हो उनले निर्वाचन जितेपछि चलाएको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर ।

    उनले सांसद निर्वाचित भएपछि उनको अगुवाइमा करिब पाँच हजार जनाको स्वास्थ्य जाँच गरी निशुल्क शिविर सञ्चालन मात्रै भएन पचास बढी मुटुरोगीलाई काठमाडौं ल्याएर निशुल्क उपचार गर्ने कार्य पनि उनकै पहलमा भयो । अहिले पनि जिल्लावासी विरामी भएको जानकारी पाउने वित्तिकै योगेश अस्पताल पुग्ने र डाक्टर र प्रशासनसँग समन्वय गर्ने गर्छन् ।

    विद्यार्थी जीवनमा योगेशले मोलेका महत्वपूर्ण दुई चुनौती

    अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा रहेका बेला योगेशले २०५२ मा ‘कालो झन्डा काण्ड’ र २०५३ मा ‘मेची-महाकाली मार्च’ अभियानको नेतृत्व गरे । ती दुई चर्चित अभियानले उनलाई राष्ट्रवादी र जुझारु युवा नेताको छवि निर्माण गरिदियो । २०५१ सालमा दार्चुलाबाट एमालेका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले पहिलोपटक संसदमा कालापानीको मुद्दा उठाए ।

    संसदमा उनले ‘कालापानीको घाउ किन काठमाडौंवासीलाई दुख्दैन’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यही सेरोफेरोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणमा जाँदा टनकपुर सन्धि गरेर आएको सार्वजनिक भयो ।

    त्यस लगत्तै अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा पुगेका योगेशले विद्यार्थी आन्दोलनलाई माथि उठाउन महत्वपूर्ण योगदान गरे । उनकै नेतृत्वमा ५७ जनाको टोली काठमाडौंबाट कालापानीसम्म पुगेर भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध गरेको थियो । जुन मुद्दा अहिले पनि चर्चित छ ।

    सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेता

    संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा मात्र होइन, योगेश सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै प्रखर र सक्रिय छन् । फेसबुक, ट्विटर एक्स, र टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरूमा उनको प्रभावशाली उपस्थिति देखिन्छ । फेसबुक एकाउन्ट र पेजमा सक्रिय उनलाई ३ लाख ७० हजारभन्दा बढीले फलो गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको आधिकारी संकेत ‘ब्ल्यु टिक’ सहितको टिकटकमा ४२ हजार फलोर्अस छन् । ‘एक्स’ मा पनि उनका करिब ४ लाख ७० हजार बढी फलोअर्स छन् ।

    उनले त्यो पेज र एक्समार्फत मुख्यगरी धारिलो राजनीतिक अभिव्यक्ति, उनका गतिविधिका तस्बिरहरू, विचार र लेखहरू अनि तथा पार्टीगत सन्देशलागयत निरन्तर सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । उनको समाजाजिक सञ्जाल प्रयोगले उनलाई नयाँ पुस्तासँग जोडिन सक्ने, बहस गर्न सक्ने र जनमत बनाउन सक्ने नेताको रूपमा स्थापित गराइरहेको देखिन्छ ।

    संस्कारको राजनीतिमा जोड

    संस्कारको राजनीतिमा योगेशले देखाएका केही उदाहरण अनुकरणीय छन् । २०७६ साल साउन १५ गते विहान उनलाई तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानन्त्री ओलीले योगेशलाई मन्त्री पदका लागि प्रस्ताव गरे । त्यतिबेला योगेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रष्टसँग एउटा प्रस्तावसहित हुन्छ भनिदिए ।

    त्यो प्रस्ताव थियो- ‘हुन्छ, म मन्त्री बन्छु, तर बीचमा हटाउन पाउनुहुन्न’ ओलीले योगेशको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि गोधूलिमा योगशले देश र जनताका नाममा शपथ लिए । मन्त्री पदको शपथ लिएपछि उनले एउटा नयाँ संस्कारको थालनी गरे । उनले पार्टी अध्यक्ष र अग्रज नेताहरूसँग मात्रै भेट गरेनन् । शपथ लिएको भोलिपल्ट बिहानै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्न बूढानीलकण्ठ पुगे ।

    ७० वर्षे उमेरपछि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने उद्घोष

    नेकपा (एमाले) मा उमेर हदको विषयले प्रवेश पाएको बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशबाट हो । उमेरहदकै कारण त्यतिबेला मोदनाथ प्रश्रितले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिए । दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा बस्न नपाउने व्यवस्थाको शुरुवात पनि त्यही महाधिवेशबाट भएको थियो । २०७८ असोजमा सम्पन्न एमालेको प्रथम ऐतिहासिक विधान महाधिवेशनले औपचारिक रूपमै ११ औं महाधिवेशनबाट लागु हुनेगरी ७० वर्षे उमेर हद लग्ने व्यवस्था कायम गरिदियो ।

    योगेश यो प्रस्तावलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने मध्येका एक हुन् । त्यसपछि सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा यो नियम लागू भयो । दोस्रो विधान महाधिवेशनको संघारमा फेरि यो विषयले बढी चर्चा पाएको छ । एमालेको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट यो व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।

    हिजोबाट गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनले कस्तो निर्णय गर्ने हो त्यो केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म सबै कमिटीले सर्वसम्मतले यो प्रस्तावलाई पारित गरे पनि योगेश स्वयंले भने आफू स्वेच्छाले ७० वर्ष पुगेको दिनदेखि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने उद्घोष गरिसकेका छन् ।

    २०२३ साल भाद्र २१ गते ताप्लेजुङको ढुङगेसाँघुमा जन्मिएका योगेश आजैबाट ५९ वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । उनको आफ्नै उद्घोषले पनि अब उनी ११ वर्षमात्र सक्रिय राजनीतिमा रहनेछन् । जन्मदिनसँगै उनको बाँकी राजनीतिक जीवनको सफलताको पनि शुभकामना !

  • एमालेमा भाँडभैलो पर्खिनेहरू हेरेको हेर्‍यै

    एमालेमा भाँडभैलो पर्खिनेहरू हेरेको हेर्‍यै

    राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक मोड लिने अवसर केही घटनाले सिर्जना गर्छन् । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन त्यस्तै एक ऐतिहासिक अवसरको संघारमा पुगेको छ । ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ भन्ने मूल नारासहित गोदावरीमा हुने यो महाधिवेशन केवल पार्टीको सांगठनिक परिवर्तनको कार्यक्रम होइन, यो विचार निर्माण, कार्यदिशा पुनर्संरचना र भविष्यको रणनीति तय गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हो ।

    नेपालमा वाम आन्दोलनको इतिहास लामो छ, उतारचढावले भरिएको छ । यति लामो समयसम्म टिक्न सक्नुको मूल कारण एमालेले मार्क्सवाद–लेनिनवाद र त्यसको नेपाली मार्ग, अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक बनाएर पार्टीलाई जनतामाझ स्थापित राख्न सकेको हो । यही सिद्धान्तको धरातलमा उभिएर यो विधान महाधिवेशनले अबको एमाले कस्तो हुनेछ भन्ने बाटो कोर्न गइरहेको छ ।

    एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हो, जसले मार्क्सवादी समाजवादको लक्ष्यलाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट प्राप्त गर्ने बाटो देखाउँछ । जबजको मर्म भनेको सशक्त संगठन, वैचारिक स्पष्टता र जनताको विश्वासको बलमा समाजवादतर्फको यात्रा गर्नु हो ।

    आजको सन्दर्भमा यो विचारधारालाई व्यवहारमा उतार्ने विषय झन् सान्दर्भिक बनेको छ । किनकि समाजमा बहुलता छ, वर्गीय विभाजन मात्र होइन, जातीय, भाषिक, भौगोलिक र लिङ्गीय भिन्नता पनि छन् । त्यसैले जबजले विकास गरेको बहुलताको सम्मान र सहभागितामूलक राजनीतिक प्रणाली नेपालको लागि उपयुक्त मार्ग हो भन्ने कुरा विधान महाधिवेशनले पुनः पुष्टि गर्नुपर्छ ।

    २०७९ को निर्वाचनमा नै एमालेमुक्त नेपाल र केपी ओली मुक्त एमाले बनाउने मिसनका साथ एमाले विरुद्ध महागठबन्धन गरियो, एमालेलाई टर्चलाईट बालेर खोज्नु पर्ने बनाउँछौ भन्नेहरू आफैँ सूर्यको तेजको सामु तिलमिलाउन पुगे । यसबीचमा एमालेलाई कमजोर बनाउन धेरैथरिका पटकथाहरू रचिए । धेरै स्वादका स्क्रिप्टहरूका प्रहसन भए र त्यो क्रम नयाँ नयाँ स्वरूपमा अहिले पनि जारी देखिन्छ ।

    वर्तमान महाधिवेशनले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण’ भन्ने संकल्प अघि सारेको छ । यसको व्यावहारिक अर्थ हो- आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एकल बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गर्ने जनमत बटुल्नुपर्ने हुन्छ ।

    मिसन ८४ भनेको केवल निर्वाचन जित्ने लक्ष्य मात्रै होइन, यो व्यापक राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्यतर्फको रणनीतिक कदम हो । यस्तो लक्ष्य प्राप्तिका लागि केवल नाराले पुग्दैन, गहिरो संगठन, ठोस नीति र जनतामाझ विश्वसनीयता कायम गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

    संगठनको सुदृढीकरण र अनुशासन र एकता पार्टीको मिसन हुनुपर्छ । त्यस्तै एक शक्तिशाली संगठन नै कुनै पनि पार्टीको मेरुदण्ड हो । एमालेजस्तो ठूलो पार्टीभित्र आन्तरिक बहस, मतभेद, गुनासाहरू स्वाभाविक हुन्छन्, तर ती गुनासालाई संवादमार्फत समाधान गरेर पार्टीभित्र एकता कायम गर्नु अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक कार्य हो ।

    पार्टीभित्र भाँडभैलोको अपेक्षा गर्नेहरूलाई यो विधान महाधिवेशनले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ-एमाले एकजुट छ, अनुशासित छ र जनताको मुद्दामा समर्पित छ ।

    महाधिवेशन सत्यको पक्षमा उभिने अठोट गर्नु पर्दछ । आजको राजनीतिक वातावरणमा एमालेमाथि संगठित रूपमा आक्षेप, भ्रम, र दुष्प्रचार गर्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । यस अभियानको मूल लक्ष्य पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर पार्नु र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्नु हो ।

    प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको निरन्तर हमला कुनै व्यक्तिगत कारणले होइन, राष्ट्रियताको अडान, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको मोडलप्रति उनको अटल प्रतिबद्धता हो । यही कुरा विरोधीलाई खट्किएको हो ।

    विधान महाधिवेशनले यस्तो भ्रमको राजनीति, आन्तरिक अवसरवाद र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध एक स्पष्ट प्रतिवाद गर्दै एमालेलाई सत्यको पक्षमा उभिने साहसिक पार्टीको रूपमा पुनः स्थापित गर्नुपर्छ ।

    एमाले मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी हो । मार्क्सवाद-लेनिनवादले भनेको छ-ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर, अनि मात्र नीति बनाऊ । न त परिस्थितिभन्दा धेरै अघि दौड, न त सुस्त भएर यथास्थितिवादी बन ।

    नेपालको विशिष्ट सन्दर्भलाई बुझेर नीति निर्माण गर्ने क्षमता एमालेमा छ । समाजवादको नेपाली मार्ग तय गर्दा गम्भीर वैचारिक अनुशासन र व्यवहारिक समझदारी आवश्यक हुन्छ । अहिलेको विधान महाधिवेशनले यही बाटोलाई सुदृढ गर्दै जनतामाझ जबजको सामाजिकीकरण र प्रयोगलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

    राजनीति केवल चुनाव जित्ने यन्त्र होइन, यो जनतासँग सम्बन्ध बनाउने र जनताको समस्याको समाधान दिने प्रक्रिया हो । एमालेले सत्तामा रहँदा गरेका विकासका कार्यहरू, राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षणका प्रयासहरू, जनकल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई जनसमक्ष पुर्‍याउने, जनतासँग सम्बन्ध पुन:स्थापना गर्ने र आलोचना भएको ठाउँमा आत्म समीक्षा गर्दै सुधार गर्ने बाटो लिनुपर्छ ।

    पार्टी नेतृत्वको आलोचना हुने स्वाभाविक हो, तर आलोचनालाई आत्म समीक्षा र सुधारको माध्यम बनाउनु पार्टीको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।

    दोस्रो विधान महाधिवेशन एमालेको भविष्य कोर्ने मोड हो । यो महाधिवेशनले विचारमा निष्ठा, संगठनमा अनुशासन, कार्यनीतिमा स्पष्टता, र जनतासँगको सम्बन्धमा इमानदारी देखाउनु पर्छ ।

    यदि एमालेले जबजको आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता, मिसन ८४ को रणनीतिक तयारी, र आन्तरिक एकता कायम गर्न सक्यो भने- ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ केवल सपना होइन, हासिल हुने गन्तव्य बन्न सक्छ ।

    विधान महाधिवेशन केवल कागजमा नीति बनाउने थलो होइन, यो एउटा ऐतिहासिक संकल्प हो- जसले एमालेलाई नयाँ ऊर्जासहित भविष्यतर्फ डोहोर्‍याउनेछ ।

    अहिले देशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । सरकार र पार्टीको मूल नेतृत्वविरुद्ध जसरी चौतर्फी घेराबन्दी र हमलाका प्रयासहरू भइराखेका छन् त्यसको खास कारणको पहिचान गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ ।

    कुप्रचार र दुष्प्रचारको सहारा लिएर हजार पटक भन्यो भने झूटलाई पनि सत्य साबित गर्न सकिन्छ भन्ने गोयवल्स शैलीका सेनामेनाहरू एमालेको मूल नेतृत्वको तेजोवध गर्नका लागी प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीका हेडक्वाटरबाट तैनाथ गरिएका छन् । यी सब चिजहरू कसले, किन र कुन उद्देश्यका लागि गरिरहेको छ ? यसका पछाडिको स्वार्थ के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

    कुरा प्रस्टै छ, ती देशी हुन् की विदेशी जो नेपाललाई सधैँ अस्थिरताको भूमरीमा फसाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न चाहन्छन् तीनिहरूले नेकपा एमाले पार्टी र यसको नेतृत्वलाई कमजोर नबनाई आफ्नो सपना पूरा हुन सक्दैन भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् । नेपाललाई विकास र प्रगतिको बाटोमा जान नदिने , स्वाभिमान र समृद्धिका सत्रुहरू नै एमाले कमजोर बनाउने मिसनमा मिथ्या प्रचारका मिसाइल चलाइरहेका छन् । यो कुरा एमालेका कार्यकर्ताहरूले मात्रै होइन हरेक सचेत देशभक्त नेपालीहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

    संगठनको सुदृढीकरण र अनुशासन र एकता पार्टीको मिसन हुनुपर्छ । त्यस्तै एक शक्तिशाली संगठन नै कुनै पनि पार्टीको मेरुदण्ड हो । एमालेजस्तो ठूलो पार्टीभित्र आन्तरिक बहस, मतभेद, गुनासाहरू स्वाभाविक हुन्छन्, तर ती गुनासालाई संवादमार्फत समाधान गरेर पार्टीभित्र एकता कायम गर्नु अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक कार्य हो ।

    स्वाभिमान र समृद्धिका पर्याय , सत्य सँग नलड्ने र  शक्ति सँग नझुक्ने अविचलित अठोटकै कारण सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि हमला भइरहेको कुरा घाम झैँ छर्लङ्गै छ । राजावादीदेखि माओवादीसम्म अनि विरोधकै भरमा विकल्प बन्न तम्सिएका लोकप्रियतावादी भनौँ या स्वतन्त्रको बर्को ओढेका अनेकवादीहरू ती सबैका न त कुनै विचार, दर्शन या दृष्टिकोण नै मिल्छ केपी ओलीविरुद्ध कसरी एक ढिक्का, एक कित्ता हुन्छन् देखिएकै छ । यसको चुरो विश्लेषण गर्दा कुरो एउटै आउँछ केपी ओलीको राष्ट्रियता र स्वाभिमान प्रतिको अडान र विकास र समृद्धि तर्फको उडान । अरु कुनै कारण नै होइन ।

    २०७९ को निर्वाचनमा नै एमालेमुक्त नेपाल र केपी ओली मुक्त एमाले बनाउने मिसनका साथ एमाले विरुद्ध महागठबन्धन गरियो, एमालेलाई टर्चलाईट बालेर खोज्नु पर्ने बनाउँछौ भन्नेहरू आफैँ सूर्यको तेजको सामु तिलमिलाउन पुगे । यसबीचमा एमालेलाई कमजोर बनाउन धेरैथरिका पटकथाहरू रचिए । धेरै स्वादका स्क्रिप्टहरूका प्रहसन भए र त्यो क्रम नयाँ नयाँ स्वरूपमा अहिले पनि जारी देखिन्छ ।

    आफ्नै घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न हिँडेकाहरू खरानीको व्यापारमा पनि टाट पल्टिए पछि कहिले मूल घरतर्फ धारे हात लगाउने त कहिले आफ्नै पुर्पुरो बजार्ने गरिनैरहेका छन् । पार्टीलाई कमजोर बनाउन पार्टीभित्रै पनि मौका कुरेर बसेकाहरू सलबलाउन खोजेका छन् । ती सबै निरर्थक प्रयत्नहरू पानीको फोका जसरी फुटेर जानेछन् ।

    पार्टीभित्रका जायज चासोहरू संवादका माध्यमबाट हल गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गरी आन्तरिक एकता अझै मजबुत, विश्वासिलो र फराकिलो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । आँखा तेजिलो र कान चनाखो बनाएर एमालेतिर हेरिरहेका विरोधीहरूका अगाडी अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्दै दोस्रो विधान महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको अपरिहार्यता हो ।

    विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेर गोदावरीबाट फर्कँदै गर्दा विचारमा ‘निष्ठा गन्तव्यमा स्पष्टता’, ‘मिसन ८४’ मा आधार, एमालेको एकल बहुमतको सरकार’ यही अर्जुन दृष्टि बोकेर प्रतिनिधिहरू आ-आफ्नो क्षेत्र फर्कनु पर्नेछ ।

    यत्ति चाहिँ किटानीका साथ भन्न सकिन्छ कि एमाले मुक्त नेपाल र केपी ओली मुक्त एमालेको सपना देखेर बसेकाहरूको सपना फेरी पनि हुरीले उडाउने छ । एमालेमा भाँडभैलोको प्रतीक्षा गरिरहेकाहरूको हालत दुर्गेश थापाको गीतले भनेझैँ हुनेछ, दुस्मन हेरेको हेर्‍यै ।

    (लेखक प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हुन् ।)

  • विश्वका कम्युनिष्टबाट सिक्दै यस्तो छ एमालेले चाहेको नेपाली विशेषताको समाजवाद (दस्ताबेज)

    विश्वका कम्युनिष्टबाट सिक्दै यस्तो छ एमालेले चाहेको नेपाली विशेषताको समाजवाद (दस्ताबेज)

    हरेक मुलुकको विशिष्ट इतिहास, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक विकासको स्तर र विशेषताका कारण क्रान्तिको बाटो पनि मौलिक हुन्छ र समाजवाद निर्माणको ढाँचा पनि विशिष्ट प्रकृतिको । हरेक समष्टि व्यष्टिमा अभिव्यक्त हुन्छ र हरेक व्यष्टिमा समष्टि अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने इन्द्वात्मक भौतिकवादको मान्यता क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा पनि लागू हुन्छ।

    नेपालको संविधानमै राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख र अर्थतन्त्रको दिशा समाजवाद उन्मुख भन्ने घोषणा भएसँगै समाजवाद अब कुनै सुदूर कल्पनाको विषय रहेन। यो हामीले पछ्याउनु पर्ने र योजनाबद्ध ढ‌ङ्गले निर्माण गर्दै जानु पर्ने राष्ट्रिय अभिभाराको विषय बनेको छ।

    नेपाली विशेषता

    समाजवादसम्बन्धी बुझाइमा भने नेपाली समाजमा एकरूपता छैन। कसैका लागि यो विकासको बाधक विषय हो, किनभने तिनका नजरमा विकासको काम ‘बजारका अदृश्य हातहरू’ ले गर्छन् । त्यसैले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, व्यवसायीहरूलाई अनियन्त्रित स्वतन्त्रता र नवउदारवाद उनीहरूको आदर्श हो। कोही भने राज्य नियन्त्रित समाजवाद र सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा असफल सिद्ध भइसकेको ढाँचाको धङधङीमा देखिन्छन् । हाम्रो समाजवाद सोभियत सङ्ङ्घ र त्यसलाई अन्धानुकरण गरेर आम रूपमा पूर्व समाजवादी देशहरूमा लागू गरिएको ‘सोभियत मोडेल’ को समाजवाद होइन। ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का पक्षधरहरूसँग असमान सम्पत्ति सम्बन्धको विकल्प के हो, श्रमजीवी वर्गको साँचो मुक्तिको बाटो के हो र नवउदारवादको तीव्र प्रहारका बिचमा समाजवादको रक्षाको बाटो के हो भन्ने कुनै पनि प्रश्नको जवाफ छैन। यतिबेला त्यो नउवदारवादी पुँजीवादको एउटा अङ्गको रूपमा निकम्मा र अकर्मण्य बनेको छ ।

    हाम्रो समाजवाद त्यस प्रकारको समाजवाद पनि होइन। हामी यस विषयमा स्पष्ट छौं।

    हाम्रो सन्दर्भमा समाजवादी प्रणाली मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको, खुला, प्रतिष्पर्धी एवं आर्थिक-सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात गरेको अर्थ राजनीतिक प्रणाली हो भनेर हामीले विगतमा स्पष्ट पारिसकेका छौं। सशस्त्र क्रान्तिका माध्यमबाट स्थापित भएका र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको संवैधानिक प्रबन्ध भएका मुलुकहरूका समाजवाद निर्माणका अनुभवसँग हाम्रा सन्दर्भ मेल खाँदैनन् । हामीले नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणको मौलिक ढाँचा अन्वेषण र विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि जोड दिएका छौं।

    समाजवाद यस्तो राज्य प्रणालीको नाम हो, जहाँ मानिस मानिस बिचका विभेदहरू अन्त्य हुन्छन् । असमानताहरू रहन सक्छन्, तर विभेद हने छैनन्। कोही वैभवको शिखरमा रमाइरहने र कोही आधारभूत

    अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई नियमन गर्दै उत्पादनका साधनहरूमाथि जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित जैविक र मानवीय आवश्यकताबाट पनि बञ्चित हने स्थितिको अन्त्य भएको हनेछ । सम्पत्तिको गरिएको हनेछ । प्रत्येकलाई कामको प्रत्याभूति र परिश्रमको उचित प्रतिफल निश्चित गरिएको हुनेछ। राज्य जनताप्रति जिम्मेवार हनेछ । कुनै कानूनका कारण वाध्यात्मक जिम्मेवारी होइन, ऊ जनताप्रति नैसर्गिक रूपमै जिम्मेवार हनेछ । जनता र राज्यप्रतिको कत्र्तव्यबोधबाट निर्दिष्ट हनेछ । प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने, श्रम गर्न र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न नसक्नेहरूको दायित्व राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले लिनेछ । सामाजिक न्याय र सुरक्षा राज्यको अनिवार्य दायित्व हनेछ । राज्यले गरिबीको अन्त्य र हरेक सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका हनेछ, तर निजी क्षेत्र र सहकारी तथा सामूहिक अर्थतन्त्रले पनि नागरिकलाई मानवोचित र मर्यादापूर्ण जीवनको प्रत्याभूति दिलाउन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नेछ राष्ट्रको समृद्धिमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नेछन् ।

    नेपाली विशेषतासहितको समाजवादले प्रतिष्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नेछ। नयाँ प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको विकासमा सहयोग, उत्पादक शक्तिको विकास, श्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक न्याय र सुखद जीवनयापनको सुनिश्चितता, आर्थिक उत्पादनको प्रचुरता, समन्याविह वितरण, सहकारिताको सही प्रयोग, पर्यावरणको रक्षा, श्रमलाई प्रोत्साहन तथा उन्नयन, नवप्रवर्तन नवअन्वेषणलाई निरन्तर प्रेरित गरिनेछ । विश्व मानव समुदायले विकास गरेका नवीनतम प्रविधिलाई आवश्यकता अनुरूप ग्रहण गर्दै तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गरिनेछ ।

    नेपाली समाजको विशेषताको रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइनेछ। एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

    विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी प्रणालीहरूका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राख्दै कम्युनिष्ट पार्टीलाई निरन्तर जनताको बिचमा स्थापित गर्ने, जनताको सुखदुःखको साथी र सच्चा प्रतिनिधिका रूपमा यसको चरित्रलाई अक्षुण्ण राख्ने, राज्यको नेतृत्व गरिरहँदा उत्पन्न हुन सक्ने भ्रष्टाचार र नोकरशाहीको जोखिमबाट बचाउन निरन्तर शुद्धीकरण गरिनेछ ।

    नेपाली इतिहासका गौरवपूर्ण पक्षहरू, संस्कृतिका जीवन्त आयामहरू र नेपालीपनलाई प्रबर्द्धन गर्ने का गरिनेछ । समाजवादलाई कुनै आकस्मिक, पराई या शून्यबाट सिर्जित व्यवस्था होइन, नेपाली इतिहासक हजारौं वर्षको विकासको स्वाभाविक परिणतिका रूपमा, त्यसको निरन्तरता र उत्तराधिकारीका रूपम विकास गरिनेछ ।

    राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास समाजवादक अनिवार्य कार्यभार हुनेछन् ।

    परिपूर्ण लोकतन्त्र

    नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो यसले लोकतन्त्रका विश्वव्याप मूल्यमान्यताहरूलाई आत्मसात गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार ९३

    दस्तावेजहरू शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरू राज्यसञ्चालनका अभिन्न विषय हनेछन् । दलहरू बिचको प्रतिष्पर्धा सनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।

    समाजवादी लोकतन्त्रलाई पूँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा हरेक आयाममा अझ उन्नत, सुसंस्कृत र सार्थक बनाउने प्रयासहने छ । नागरिकहरूको अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध, सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिनेछ । राज्य सञ्चालनमा आम जनसमुदायको संस्थागत सहभागिता एवं निर्णायक भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

    हामी परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौं। यस्तो लोकतन्त्रका पक्षमा होइन, जहाँ अधिकारका नाममा पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने र बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु परोस्। आधारभूत आवश्यकता पूरा भएन भने जनताका लागि यस्तो लोकतन्त्र कागलाई बेल पाके जस्तो बन्न पुग्छ। हामी यस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, जहाँ आम नागरिकलाई अधिकार बराबर हुनेछ । अवसरमा पहुँच समान हुनेछ । सुरक्षा र सम्मानमा बराबरी हक हुनेछ।

    राज्य साँचो अर्थमा जनताको हुनेछ । राज्यका उपलव्धिमा जनताको हक हुनेछ ।

    समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली

    मानव जातिको अन्तिम उद्देश्य सुख प्राप्त गर्नु हो र समृद्धि हासिल गर्नु त्यसको अनिवार्य पूर्व शर्त हो। पाष्ट्र समृद्ध हुनु र जनता सुखी हुनु नै समाजवादको लक्ष्य हासिल हुनु हो।

    नेपाली मौलिकता सहितको यस समाजवादलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाक्षा र गन्तव्यका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ ।

    समृद्धिलाई वृहत नेपाली शब्दकोशले ‘समृद्ध हनको भाव वा अवस्था, सम्पन्नता। उन्नति, अभ्युदय, बढिबढाउ’ भनेर अर्थ्याएको छ । त्यसै गरी समृद्ध शब्दलाई ‘धनधान्य आदिले सम्पन्न, पुगीसरी आएको, व्नतिशील, उन्नत’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । विश्वव्यापी परिभाषामा पनि समृद्धि (Prosperity) साई सफलता, प्रगति हासिल गरिरहेको अवस्था या आर्थिक खुशहालीको अर्थमा व्याख्या गरिएको छ । मिलेर हुने प्रिय या अनुकूल अनुभूति, आनन्द, हर्ष ।… मनोकामना पूरा हुँदा मनमा हुने खुसियाली, प्रिय त्यसै गरी सुखलाई नेपाली वृहत् शब्दकोशले ‘शारीरिक र मानसिक आनन्दको अनुभव, सबै चाँजोपाँजो वस्तुको प्राप्तिबाट हुने आनन्दको अनुभव । सुविधा, सुबिस्ता । समृद्धि, उन्नति । कल्याण, मङ्गल। निरोगी अवस्था, आरोग्य ।’ आदिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘Happyness’ लाई अङग्रेज काृँकारहरूले खुशहाली या तृप्तिको अवस्था, आनन्द या सन्तुष्टिको अवस्थाका रूपमा अर्थ्याएका छन ।

    विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत परिभाषाको दायराभित्रै समृद्धि र सुखको कुरा गरिरहेका छौं।

    समृद्धि भनिरहँदा हामीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिलाई आधार बनाएर त्यसको औसतलाई मापन मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्न सकेन भने आँकडामा देखिने औसत प्रतिव्यक्ति आय या कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिको खास अर्थ हुँदैन । त्यसैले हामी आम नागरिकले सापेक्षित सन्तुष्टि पाउन समे गरिरहेका छैनौं। यदि समृद्धिले प्रत्येक नागरिकलाई संवोधन गर्न सकेन, उनीहरूका आधारभूत जैविक समृद्धिको वहस गरिरहेका छौं।

    पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिरहँदा हामीले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच पनि तर्जुमा गरेका छौं। विक्रम सम्बत्को एक्काइसौँ शताव्दीको अन्त्यसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि त्यस योजना र दीर्घकालीन सोचमा समद्धिका चारवटा आयामहरू पहिचान गरिएको छ । ती हर सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर-आबद्धता, मानव पूँजी निर्माण एवं संभावनाको पर्व उपभोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व एवं उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय। त्यसैगरी निक्र्यौल गरिएका सुखका ६ वटा आयामहरू हुन्- परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सम्य न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान। यी आयामहरूमा थपघट गर्न सकिन्छ, तर आधारभूत रूपमा समृद्धि र सुखका लागि वी विषयहरू धेरै महत्वपूर्ण छन् ।

    सामान्यतया समृद्धिलाई मापन गर्न सकिन्छ । जस्तो कि जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो ? औमत आयु, साक्षरता या मातृ शिशु मृत्युदरमा के सुधार देखियो ? सबै नागरिकले आवास सुविधा पाए? बाद सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति भयो ? बालबालिकाहरू स्कुल गइरहेका छन् ? नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् ? आदि । सुख चाहिँ मनोगत विषय हो, यो अनुभूतिजन्य विषय हो। तर यो कतिपय धार्मिक अगुवाहरूले भने जस्तो लौकिक सम्मोहनबाट मुक्त भएर पारलौकिक चिन्तनले गाए हुने अनुभूति या सन्तुष्टिको विषय होइन।

    समृद्धिले सुखको आधार तयार गर्छन् । यदि नागरिकलाई खाने, बस्ने, ओत लाग्ने जस्ता आधारभूत जैविक विषयको चिन्ता छैन भने, उनका लागि पर्याप्त पोषण र अनुकूल वातावरण उपलव्ध छ भने, नानीहरूलाई कसरी पढाउने होला, विमारी पर्दा कसरी उपचार गर्ने होला या ऋण कसरी तिर्ने होला भन्ने सामाजिक चिन्ताहरूबाट मुक्त छन् भने उनले सुखको अनुभूति गर्नेछन् । समाजमा पाइने समान मर्यादा, सुरक्षाको ढुक्क प्रत्याभूति र अधिकारको समानताले सुखलाई प्रत्याभूत गर्छन् । त्यसैले सुख मनोगत विषय भए पनि यो भौतिक परिस्थिति (समृद्धि) सँग अविभाज्य ढङ्गले जोडिएको छ ।

    सबै जीवजस्तै मानिसको पनि पहिलो सहजवृत्ति सुरक्षाको खोजी हो। जैविक आवश्यकताको पूर्ति है। तर मानिस चेतनशील प्राणी हो। त्यसैले ऊ त्यत्तिमै सीमित रहन सक्दैन। त्यसैले उसले सम्मान खोज्छ, अधिकार खोज्छ । जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्ति नै सुख हो।

    समाजवादी प्रणाली निर्माण गर्ने या यसका आधार तयार गर्ने क्रममा कैयौं विषयहरू भोलि अनुभवका क्रममा समृद्ध बन्दै जालान् । आजका सन्दर्भमा हामीले समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीभित्र देहायका विषयहरूलाई सुनिश्चित गर्नैपर्छ, जसलाई हामीले दशौँ महाधिवेशनमै निर्दिष्ट गरेका छौं-

    उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच,

    ल्याकत अनुसारको काम, उपयुक्त पारिश्रमिक,

    स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास,

    नागरिकहरूले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाहरू सर्वसुलभ ढ‌ङ्गले पाउने प्रबन्ध,

    प्रगतिशील कर प्रणाली,

    लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना। सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा।

    सबै खाले विभेदको अन्त्य एवं समतामूलक, न्यायपूर्ण र सभ्य समाजको निर्माण।

    अनुकूल उत्पादन सम्बन्धको विकास। आवश्यकता अनुसार विदेशी पुँजी र प्रविधिको समेत उपयोग गरेर तीव्र आर्थिक विकास ।

    हामीले प्रस्ताव गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, नागरिक र राजनीतिक अधिकार बारेको अभिसन्धी, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार बारेको अभिसन्धी र दिगो विकास लक्ष्य २०३० का आम भावनासँग मिल्दाजुल्दा छन्। कोही पछाडि नपरुन् भन्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानसँग यसको भावना मिल्छ। हाम्रा पूर्खाहरूले भन्ने गरेको ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ को भावनालाई पनि यसले आत्मसात गरेको छ ।

    यसैको जगमा उभिएर हामीले आगामी दिनमा राष्ट्रको विकासलाई तीव्रता दिने, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्दै समाजवादका आधार निर्माण गर्नेछौं। त्यसका लागि-

    आर्थिक कार्यदिशा- सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको उन्मूलन, सामूहिकतामा आधारित उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादन वृद्धि, आय र अवसरको न्यायोचित वितरणसहितको विकास, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति ।

    कामको केन्द्रबिन्दु- राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणका

    माध्यमबाट कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि एवं किसानहरूको हितको रक्षा। कृषिमा आश्रित ठूलो

    जनसङख्यालाई क्रमशः औद्योगिक व्यवसायिक र सेवामूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दै कृषिलाई श्रम-

    सथन, यान्त्रीकृत र आधुनिक बनाउने ।

    प्राथमिकता- कृषि पेशाबाट बाहिरिएको प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेको र सूचना प्रविधिका उच्चतम विकासका आधार निर्माण । उर्जाशील श्रम शक्ति बाहिर जाने, जोखिमपूर्ण काम गर्न वाध्य हुने, माध्यमले एकहदसम्म विश्वसँग परिचित युवा शक्तिलाई रोजगारीका अवसर र उत्पादक शक्तिको अर्कातिर देशभित्र श्रमशक्तिको अभाव हने विरोधाभाषपर्ण स्थितिको अन्त्य । उपभोक्तावादी बन्दै गएको समाजलाई उत्पादनशील समाजमा रूपान्तरण।

    प्रणालीको सुदृढीकरण तथा राजनीतिक सङ्क्रमण र अस्थिर सरकारका कारण राज्यको स्रोत साधन समानता र सुशासन बढ्दो आर्थिक विषमता र परनिर्भरताको अन्त्य, अनियन्त्रित उदारीकरण। निजीकरणका कारण खुम्चिएको राज्यको भूमिकामा वृद्धि, सशस्त्र द्वन्द्वले कमजोर बनाएको ग र अवसरको दोहनमाथि नियन्त्रण। राजनीतिक संरक्षणमा हर्किएको कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण। बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने र अर्थतन्त्रमा जनताको हिस्सा वृद्धि। उपभोक्ताको हित खानी, जलस्रोत र जमीन लगायतको लाभ सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको वर्तमान स्थितिको अन्य सार्वजनिक यातायात लगायत क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति वृद्धि ।

    सामाजिक न्याय- जातीय विभेद र छुवाछुत विहीन मानव मयोदायक्त समाज । यसका लागि सगन जागरण अभियान। दलित समुदायका लागि उत्पादनका साधनमा पहुँच र गरिबी अन्त्य गर्ने ठोक कार्यक्रम। साक्षरता, औसत आयु, मानव विकास सूचकाङ्क सबैमा औसत राष्ट्रिय स्तर हासिल ग विशेष व्यवस्था। राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा क्रमशः वृद्धि र सार्वजनिक प्रशासन, न्यायसेवा म निकाय र वित्तीय संस्थामा प्रतिनिधित्व अभिवद्धि । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेको व्यापारीकरणको अन्त्य ।

    लैङ्गिक समावेशिताका दिशामा हासिल उपलव्धिलाई सुदृढ गर्दै लैङगिक समानता हासिल गर्ने परम्परागत तरिका र आधुनिक प्रविधिको दरूपयोग समेतबाट बढिरहेको महिला हिंसाको अन्य। योजनाबद्ध प्रयास । अझै पनि कायम रहेका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो लगायत विकृतिको अन्य। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै हिसाबले समानताको लक्ष्य ।

    सहकार्य- मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा, वाह्य सम्बन्ध, ठूला पूर्वाधार र परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण लगायत सामाजिक क्षेत्र तथा अजि विकासलाई गति दिन राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका। निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र सरोका सिर्जना लगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गतिशील भूमिका। सहकारी र समूहहरू मार्फत् छरिएको पुन एकत्रित गर्दै अर्थतन्त्रमा जनताको सहभागिता वृद्धि। सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकार गरी राष्ट्रियता सुदृढ बनाउने ।

    भूअर्थनीति र समन्वय – विश्वको राजनीतिक र आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा आइरहेको परिवर्तन, क्षेत्रो

    सहयोगका नयाँ संस्थाहरूको विकास, नयाँ वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र जी- २० समूहमा एसियाले मुलुकहरूको बढ्दो सहभागिता आदिले सिर्जना गरेका भूअर्थनैतिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्ने। सूचन प्रविधिको विकासमा भएको अभूतपूर्व विकास, चौथो औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको प्राविधिक क्रनि र रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, थ्रिडी प्रिन्टिङ आदिले श्रम, उत्पादन र उत्पादन सम्बन्धमा ल्याएको अकल्पनीय परिवर्तनका अवसर र जोखिमको आँकलन। सही नीतिको तर्जुमा। जलवार परिवर्तनका नयाँ चुनौतीले मानव जाति र हाम्रो पृथ्वीको भविष्यमाथि नै खडा गरेको चुनौतीला केन्द्रबिन्दुमा राख्ने । शान्ति, स्थायित्व, र विकासका लागि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखे विश्वका सबै मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लैजाने ।

    विकासको दीर्घकालीन सोच – आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय दृष्टिले विकसित अल्पविकसित मुलुकबाट उच्च मध्यम आयस्तर सहितको समाजवाद उन्मुख सबल राष्ट्र बनाउने । समृद्ध र समाजवादी नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य । हाम्रो बीस वर्षे लक्ष्य ‘नेपाललाई शान्तिपूर्ण र सद्भावयुक्त समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण प्रकृयालाई संस्थागत गर्ने, (ख) उच्च ज्ञान, सीप यसका लागि (क) लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित स्वाधीन, आत्मनिर्भर, समतामूलक, र प्रविधिमा आधारित आधनिक, प्रतिस्पर्धी तथा गतिशील आर्थिक व्यवस्थाको माध्यमबाट दुई अक वा त्यस नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, र (ग) आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक संरचनाको प्रभावकारी तुल्याउँदै मुलुकलाई समाजवाद तर्फ लैजान संस्थागत, नीतिगत र कार्ययोजनागत संरचना विस्तार, शिक्षित, सीपयुक्त, दक्ष तथा उत्पादक जनशक्तिको विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई तयार पार्ने।

    आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय कम्तीमा ४ हजार अमेरिकी डलर र वि.सं. २०१९ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १३ हजार अमेरिकी डलर पऱ्याउने। उच्च आम्दानी र गुणस्तर जीवनशैली र सुरक्षित मातृत्व एवं बालमृत्युदरमा न्यूनताका कारण औसत आयु ८० वर्ष पुग्ने। सबै नागरिक कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका हने, र अधिकांश स्वास्थ्य सेवा देशभित्रै सर्वसुलभ भएको हने

    गरिवीको अन्त्य र मर्यादित जीवन- निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट सबै नागरिक माथि उठेका हुने। सबै नागरिक कुनै न कुनै प्रकारले आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएको हुने। देशमा खाद्यान्न, औषधी उपचार, आधुनिक उर्जा तथा कामका अवसर सुनिश्चित भएको हुने। संविधान- प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण पालना भएको अवस्था हुने। कृषि अर्थतन्त्रबाट साना, मझौला र ठूला उद्योग-व्यवसाय र सेवा क्षेत्र- प्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुने। डिजिटल नेपालको अवधारणा लागू गर्दै सरकारी प्रशासन, व्यवसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी सेवाहरू, अभिलेखहरू, तथ्याङ्क, तथा वित्तीय कारोवारहरू डिजिटाइज्ड हुने। सम्पूर्ण आर्थिक तथा शासकीय व्यवस्था विद्युतीय सूचना प्रविधिमा आधारित हुने ।

    यसको प्राप्तिका लागि नीति र प्राथमिकता देहाय बमोजिम रहनेछन्-

    सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र सुदृढ लोकतन्त्र

    आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान

    राष्ट्रिय स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग

    देशभित्र रहेका खनिज पदार्थहरूको खोज, अध्ययन अनुसन्धान, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग

    सहकारीताका माध्यमबाट नागरिकको आर्थिक उन्नयन

    औद्योगीकरण र अर्थतन्त्रको रूपान्तरण

    राष्ट्रको समुन्नतिका लागि पर्यटन र संस्कृति

    वन र वातावरणको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन

    विद्युत् तथा ऊर्जा विकासबाट समृद्धि

    स्वच्छ खानेपानी

    गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार

    मर्यादित श्रम र सुरक्षित रोजगारी

    निरोगी नेपाल

    जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

    अन्वेषण, नवप्रवर्तन, सेवा र खेलकुदमा युवा

    लैङ्गिक समावेशिता, समानता र सशक्तीकरण

    सुरक्षित र सर्वसुलभ आवास

    गतिशील अर्थतन्त्र र सेवाका लागि यातायात पूर्वाधार, हवाइ सेवा र जलमार्ग

    समावेशी विकास

    वर्गीय शोषण, जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यको प्रत्याभूति

    स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेस

    भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती मुक्त शासन, सुशासन

    उपभोक्ता हितको रक्षा

    एउटै नेपाल सरकार, अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार

    मौलिक राष्ट्रिय संस्कृति

    राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सन्तुलित वाह्य सम्बन्ध।

    प्रिय कमरेडहरू, हामीले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा र मुख्य नीतिहरू यिनै हुन् । यिनको कार्यान्वयनबाट हामी एकातिर निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टीको विकास र सुदृढीकरण गर्नेछौँ भने अर्कातिर समाजवादका आधार निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्यतिर हाम्रो यात्रालाई तीव्र पार्नेछौं। यसका लागि हामीलाई आज एकता, समझदारी र अझ उन्नत स्तरको एकता चाहिएको छ। पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनले यस दिशामा ऐतिहासिक कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।

    (विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत ओलीको प्रतिवेदनबाट)

  • गोदावरीमा समीक्षा गर–विद्याको बाटो जोखिम कि ओलीको अहंकार ?

    गोदावरीमा समीक्षा गर–विद्याको बाटो जोखिम कि ओलीको अहंकार ?

    नेपाली राजनीतिको खण्डहरमा आजभोलि विश्लेषकहरूले आफ्नो बौद्धिक व्यापार मज्जाले चलाइरहेका छन्। उनीहरू सत्ताको सिनो वरिपरि घुम्दै तटस्थताको सेतो कफन ओढेर सन्तुलनको नाममा शासकको पाउमा फूल चढाउँछन्। यस्तै ज्ञानीहरूको भीडमा एक सज्जनले आफ्नो ज्ञानको पोको फुकाउनुभएछ विद्या भण्डारीले रोजेको बाटो जोखिम हो कि अवसर ? वाह ! क्या प्रश्न ! सुन्दैमा जिउ जिरिङ्ग हुने ! उहाँको भनाई छ शीतल निवासको चिसो सिमेन्टमा सम्माननीय भएर बसेकी महारानीले जिम्मी कार्टरको जस्तो पौरखी बाटो नसमातेर, चाणक्यको नीतिलाई लात हानेर, केही अस्थिर चरित्रका नेताको उक्साहटमा राजनीतिको धुलो हिलोमा किन हाम फालेकी ? यो त महाभूल भएन र ?

    यो चिन्ता जायज होला तर विश्लेषणमा लागेको मोतियाबिन्दुको उपचार अब जरुरी देखियो। सन्तुलित कलमले देख्न नसकेको वा देख्न नचाहेको सत्यको पहाड के हो भने विद्या भण्डारीको पुनरागमन कुनै लहैलहैमा गरिएको बच्चाको जिद्दी नभई अहंकाररुपी भष्मासुरले खरानी बनाउन लागेको एमाले आन्दोलनको चिताबाट त्यसलाई जिउँदै बाहिर निकाल्न गरिएको विद्रोही र साहसिक हस्तक्षेप हो। यो महाभूल कसरी हुन सक्छ यो भनेको ऐतिहासिक कर्तव्यको पुकार हो। दरबारी विश्लेषकहरू विधि र प्रक्रियाको भजन गाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ विद्याले त शंकर पोखरेल जस्तालाई अघि सार्नुपर्थ्यो नि। धन्य हो सोझो बुद्धि ! के तपाईँलाई थाहा छैन, च्यासलको दरबारमा विधि र प्रक्रियाको अर्थ महाराजाधिराजको हुकुम हुन्छ, त्यहाँ विवेक चल्दैन मात्र एस म्यानको गर्दन हल्लिन्छ। तपाईंहरू भन्नुहुन्छ विद्याको सदस्यता रोकियो, उनी पछारिइन् ! यथार्थमा त्यो च्यासल र बालुवाटारको सिंहासन हल्लिएको कम्पन हो। मदन भण्डारीको असली विरासत बोकेको जिउँदो प्रतिध्वनिसँग तानाशाहको डरको अभिव्यक्ति हो।

    च्यासलका महाराजा र अहंकारको नाङ्गो नाच

    कुनै मान्छेको टाउकोमा शक्तिको उन्माद चढ्दै गर्दा उसले आफूलाई मान्छे होइन ईश्वर ठान्न थाल्छ। हजारौँ कार्यकर्ताको रगत-पसिनाले बनेको किल्लालाई कुनै स्वघोषित महाराजाधिराजले आफ्नो निजी खसीको खोर ठान्दा त्यो किल्लाभित्र विद्रोहको झिल्को नबल्नु आश्चर्य हुन्छ। आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को हालत ठ्याक्कै यही छ। मदन भण्डारीले रोपेको सामूहिक विवेक र जबजको बिरुवालाई अहंकाररुपी विषवृक्षले निल्न खोजिरहेको छ। म नभएको भए यो देश र पार्टी नै खरानी हुन्थ्यो भन्ने जस्ता सामन्ती दम्भका डकारहरू सुन्दा लाग्छ मदन भण्डारीको आत्माले समेत हरेक दिन छाती पिटिरहेको होला।

    इतिहासले ओलीलाई अभागी र अहंकारी शासकको रूपमा चिन्नेछ जसको हातमा नेपाली जनताले झण्डै दुई-तिहाइको अजंगको जनादेशरुपी अमृतको घडा थमाइदिए, तर उनले त्यो घडाले देशको तिर्खा मेटाउनुको सट्टा, आफ्नै पाउ पखालेर जुठो बनाइदिए। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गुलियो नाराको पर्दा पछाडि उनले देशलाई राजनीतिक अस्थिरता, विभाजन र अनिश्चयको भड्खालोमा धकेल्ने जुन प्रहसन मञ्चन गरे, त्यो कुनै पनि देशभक्तले बिर्सन सक्दैन। उनले पार्टी एकताको मर्मलाई आफ्नो जुत्तामुनि कुल्चेर नेकपालाई ओली एण्ड कम्पनी प्रालिमा परिणत गर्न खोज्दा अरू सबै उनको जयजयकार गर्ने तलबभोगी कर्मचारीजस्ता देखिन्थे। आफ्नै कमरेड सहयात्रीहरूले विधिको कुरा उठाउँदा त्यसलाई म विरुद्ध रचिएको ग्रान्ड डिजाइनको संज्ञा दिए। एउटा सामान्य राजनीतिक अन्तरविरोधलाई मिलाउन नसकेर उनले जनताको आशाको केन्द्र प्रतिनिधिसभालाई नै दुई-दुई पटक विघटन गर्ने जुन अक्षम्य अपराध उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा कालो धब्बा हो।

    त्यो अहंकारको सिलसिला त्यतिमै रोकिएन। २०७९ को चुनावपछि उनको राजनीतिक चरित्रको अर्को घिनलाग्दो अध्याय सुरु भयो। चुनावअघि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्डलाई बिरालोको संज्ञा दिँदै कहिल्यै नमिल्ने घोषणा गरेका ओलीले चुनाव सकिएपछि सत्ताको जुठो चाट्न रातारात उनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो अनैतिक खेल खेले। सिद्धान्त, विचार र जनादेश सबैलाई लात हानेर आफ्नो अहंकार र प्रतिशोध साँध्न रचिएको त्यो अप्राकृतिक गठबन्धन केही महिना पनि टिकेन। आफ्नै दम्भ र एकलौटी स्वभावले गर्दा त्यो गठबन्धन पनि तासको घरझैँ ढल्यो र देश फेरि अस्थिरताको सुरुङमा भासियो। ओलीका लागि राजनीति भनेको देश बनाउने माध्यम होइन, बरु जसरी हुन्छ सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिने र विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने एउटा फोहोरी खेल मात्र हो।

    अहिले सत्तापक्षको कुर्सीमा बसेर पनि उनले कुनै जिम्मेवार भूमिका खेलेका छैनन्। संसदलाई नीति र विचारको बहस गर्ने थलो बनाउनुको सट्टा, उनले त्यसलाई गालीगलौज, व्यक्तिगत लाञ्छना र निरर्थक अवरोधको अखडा बनाएका छन्। देश आर्थिक संकटले थला पर्दा, युवाहरू रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य हुँदा, उनी संसदमा उखान-टुक्का सुनाएर र विरोधीहरूको हुर्मत लिएर दिन बिताउँछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि गिरीबन्धु टी-स्टेटसम्मका काण्डहरूमा उनको पार्टीका नेताहरूको नाम मुछिँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको डंका पिट्ने उनी मौन बसे। यसले उनको राष्ट्रवाद र सुशासनको नारा कति खोक्रो रहेछ भन्ने कुरा नाङ्गो नाच देखाइदिएको छ।

    मिसन ग्रासरुटजस्ता अभियानहरू त कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्ने नाटक मञ्चन मात्र हुन्। बाहिर कार्यकर्तासँग धुलोमाटोमा खेलेको अभिनय गर्ने, तर पार्टीको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियालाई आफ्नो मुठ्ठीबाट बाहिर जान नदिने उनको तानाशाही शैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। इमान्दार र वैचारिक कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउने र आफ्नो भजन गाउने चाटुकारहरूलाई मात्र च्याप्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई चिहानमा पुरिसकेको छ। यस्तो विभाजित, अलोकप्रिय र अहंकारले भरिएको नेतृत्व लिएर २०८४ को चुनावमा बहुमत ल्याउने सपना देख्नु भनेको मध्यदिनमा जून देख्छु भन्नुजस्तै हो। उनको नेतृत्व अब पार्टीको लागि शक्ति नभई बोझ बनिसकेको छ, जसलाई समयमै बिसाउन सकिएन भने यसले सिंगो आन्दोलनको डुंगालाई नै डुबाउनेछ। एउटा जीवन्त पार्टीलाई उनले आफ्नो स्तुतिगान गाउने दरबारमा परिणत गरी सत्य बोल्नेको जिब्रो काट्ने र चाकरी गर्नेलाई तक्मा भिराउने थलो बनाइदिए।

    मदनको नाम, ओलीको काम: जबजको आत्मामाथि कुठाराघात

    केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक दुकान चलाउन सबैभन्दा धेरै बिक्री गरेको ब्रान्डको नाम हो मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवाद। उनले आफूलाई जबजको एक मात्र ठेकेदार र मदनको विचारको असली हकदार भनेर चिनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। उनको व्यवहार, उनको बोली र उनको हरेक कदमले मदन भण्डारीको विचार र जबजको आत्मामाथि निरन्तर विषवमन गरिरह्यो। यो नामको माला जपेर सारको घाँटी रेट्ने राजनीतिक पाखण्ड मदन भण्डारीप्रतिको सबैभन्दा ठूलो अपमान हो।

    जबजको आत्मा भनेको लोकतन्त्र, विधिको शासन, सामूहिकता र आन्तरिक जनवाद हो, तर ओलीले आफ्नो सत्तास्वार्थको भट्टीमा यी सबैलाई जलाएर खरानी बनाए। जबजले संविधानको सर्वोच्चताको मन्त्रोच्चारण गर्छ, ओलीले त्यही संविधानमाथि बुट बजारेर दुई-दुई पटक संसदको हत्या गरे। जबजले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई सम्पत्ति मान्छ, ओलीले माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल जस्ता नेताहरूलाई देशद्रोही, विदेशी दलालदेखि कुण्ठाग्रस्त सम्मका गालीका पर्रा छुटाए। जबजले कमिटी प्रणाली र सामूहिक विवेकलाई पार्टीको जीवन मान्छ ओलीले पार्टीलाई बालुवाटारको गुट भेला र आफ्नो खल्तीको संस्थामा परिणत गरिदिए।

    उनले मदन भण्डारीको विचारलाई जीवन्त राख्न स्थापित मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई समेत आफ्नो व्यक्तिगत फ्यान क्लब र गुटको भर्ती केन्द्रमा बदले। मदन भण्डारीको विचारमाथि गम्भीर बहस हुनुपर्नेमा केपी बा आई लभ यु का सस्ता नारा लाग्न थाले। पार्टीको बजेट र स्रोत-साधनलाई जबजको अध्ययन-अनुसन्धानमा नभई आफ्नो गुटका कार्यकर्तालाई पोस्न र विरोधीहरूको चरित्रहत्या गर्ने गोयबल्स शैलीको प्रचार संयन्त्र चलाउन दुरुपयोग गरियो। केही समयअघि साइबर सेना परिचालन गरेर पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा जसरी छाडा र नियोजित आक्रमणहरू गरिए, त्यसले मदन भण्डारी जस्तो बौद्धिक र सहिष्णु नेताको नाममाथि नै कालो पोत्ने काम गरेको छ।

    सच्चा अनुयायीले विचारलाई व्यवहारमा उतार्छ, तर ओलीले मदन भण्डारीको फोटोमा अगरबत्ती बालेर उनकै विचारको हत्या गरे। उनले जबजलाई आफ्नो तानाशाही र अलोकतान्त्रिक कदमहरूलाई छोप्ने एउटा सुविधाजनक खोलको रूपमा मात्र प्रयोग गरे। संसद विघटन गर्दा यो त अग्रगमनको लागि हो, जबजकै रक्षाको लागि हो भन्ने कुतर्क गरे। पार्टीभित्रका विरोधीहरूलाई कारबाही गर्दा यी जबज विरोधी हुन् भनेर फतवा जारी गरे। योभन्दा ठूलो वैचारिक बेइमानी र राजनीतिक पाखण्ड अरू के हुन सक्छ ? मदन भण्डारीले विचारको बहस हुने, नेता कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुने लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट पार्टीको सपना देखेका थिए । ओलीले त्यसलाई महाराजको आदेश चल्ने, विवेकको कुनै स्थान नहुने सामन्ती किल्लामा बदले।

    महाधिवेशनको नाटक र मिसन ८४ को दिवास्वप्न

    भदौ २० गतेबाट एमालेको विधान महाधिवेशन नामक अर्को एउटा नाटक मञ्चन हुँदैछ र बालकोटका महाराजा र उहाँका भजनमण्डली मिसन ८४ को मृगतृष्णामा दौडिरहेका छन्। कुन जगमा उभिएर उनीहरू यो सपना देखिरहेका छन्,  यो महाधिवेशन विधानमा केही शब्दहरू फेर्ने कर्मकाण्ड मात्र नभई पार्टी कुन बाटोमा हिँड्छ भन्ने फैसला गर्ने जनअदालत हो। के यो महाधिवेशनले ओलीको अहंकारलाई नै वैधानिकता दिएर पार्टीको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछ, वा व्यक्तिभन्दा विधि र विचार ठूलो हो भन्ने मदन भण्डारीको सपनालाई पुनर्जीवित गर्नेछ ? २०८४ को नतिजा यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर हुनेछ, र वर्तमान संकेतहरूले कुनै शुभ समाचार दिइरहेका छैनन्।

    मिसन ८४ को खोक्रो नारालाई उनीहरूको हालसालकै हर्कतले गिज्याइरहेको छ। पहिलो जनमतको कुरा गरौँ। पछिल्लो निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा एमालेको किल्ला भत्किनुले जनताले ओलीको अहंकार र खोक्रो राष्ट्रवादको नारालाई अस्वीकार गर्न थालिसकेका छन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ। दोस्रो, देशलाई जोड्ने कि तोड्ने ? देशको संवेदनशील परराष्ट्र नीति र हजारौँ युवाको भविष्य जोडिएको विषयमा उखान-टुक्का शैलीमा हल्का टिप्पणी गरेर उनले आफूलाई टोल-सुधारे गफाडीको स्तरमा झारेका छन्। यस्तो अपरिपक्व र विभाजनकारी बोली बोल्ने नेताले देशलाई एकताबद्ध कसरी गर्छ ?

    तेस्रो, देश आर्थिक संकटको आगोमा जलिरहेको छ। लाखौँ युवाहरूले नागरिकता नभई पासपोर्टलाई आफ्नो भविष्य देखिरहेका छन्। तर हाम्रा महाराजालाई यसको कुनै चिन्ता छैन। उहाँको भाषणमा अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने कुनै ठोस योजना नभई विपक्षीलाई गालीगलौज र आफ्नै भजन मात्र सुनिन्छ। चौथो, पार्टीको आन्तरिक स्वास्थ्यको कुरा गरौँ। मिसन ग्रासरुटको नाममा कार्यकर्तालाई अल्मल्याउने तर पार्टीभित्र भीम रावल जस्ता वैचारिक नेताहरूलाई निरन्तर अपमानित गरेर पाखा लगाउने काम भइरहेको छ। युथ फोर्स र अनेरास्ववियु जस्ता भातृ संगठनहरूलाई वैचारिक पाठशाला नभई सडकमा आफ्नो शक्तिको नाङ्गो नाच देखाउने र विरोधीहरूको हुर्मत लिने लठैत दस्तामा परिणत गरिएको छ।

    राजनीतिक सहकार्यको ढोका उनले आफैँले बन्द गरेका छन्। उनले रास्वपादेखि अन्य साना दलहरूसम्म सबैलाई होच्याउने र आफूलाई मात्र एकमेव द्वितीयो नास्ति ठान्ने जुन दम्भ देखाएका छन्, त्यसले एमालेलाई २०८४ मा एक्लो र मित्रविहीन बनाउने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा बहुमतको सपना देख्नु भनेको बालुवाबाट तेल पेल्छु भन्नुजस्तै हो। त्यसैले, ओलीको नेतृत्वमा एमाले २०८४ को चुनावमा जानु भनेको हार निश्चित भएको युद्धमा होमिनु हो।

    अहंकारको मलामी कि आन्दोलनको जन्ती ?

    केपी शर्मा ओलीको अहंकाररुपी भष्मासुरले नेकपा (एमाले) लाई खरानी बनाउने डिलमा पुऱ्याएको छ। उनको नेतृत्व अब भविष्यको उज्यालो नभई आन्दोलनको बाटोमा तेर्सिएको एउटा अँध्यारो सुरुङ बनेको छ। त्यसो भए, बाटो बिराएको यो यात्रीलाई सही गन्तव्यमा कसले फर्काउने ? यसको जवाफ कुनै आकाशबाट टप्किँदैन, यो जवाफ पार्टीभित्रै छ, र त्यो जवाफ हो नेतृत्व परिवर्तन। त्यो जवाफ हो अहंकारको अन्त्य र सामूहिकताको सुरुवात। र, यो नयाँ, कठिन तर अनिवार्य सुरुवातको लागि सबैभन्दा उपयुक्त, सम्मानित र सक्षम विकल्प हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी।

    किन विद्या भण्डारी ? किनकि उनी मदन भण्डारीको जबजको सच्चा र जीवन्त विरासतको प्रतीक हुन्। उनले राष्ट्रपतिको गरिमामय जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेर आफ्नो राजनीतिक उचाइ र परिपक्वता प्रमाणित गरिसकेकी छिन्। उनी ओलीको जस्तो प्रतिशोधपूर्ण र विभाजनकारी नभई सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने समन्वयकारी र अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्छिन्। आज एमालेलाई चाहिएको भनेको हिटलर होइन, एउटा हिलर हो, जसले विभाजनको घाउमा मलम लगाउन सकोस्।

    अब नेकपा (एमाले) का इमान्दार र विवेकशील विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ऐतिहासिक निर्णय गर्ने बेला आएको छ। उनीहरूको अगाडि दुईवटा बाटा छन्ः कि त केपी ओली नामको अहंकारको मलामी जाने र पार्टीको गौरवशाली इतिहासलाई विगतको एउटा कथा बनाएर चित्त बुझाउने, कि त आन्दोलनको पुनर्जीवनको जन्ती बनेर विद्या भण्डारी सहितको नेतृत्वमा एउटा नयाँ भविष्यको यात्रा सुरु गर्ने। पहिलो बाटो भनेको निश्चित पतनको बाटो हो भने दोस्रो बाटो कठिन तर सम्भावनाले भरिपूर्ण छ। केपी ओलीको अध्याय अब सम्मानजनक रूपमा समाप्त हुनैपर्छ। अहंकारको त्यो धरहरालाई भत्काएर, अब विद्या भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ, लोकतान्त्रिक, एकताबद्ध र विजयी एमाले निर्माण गर्ने महाअभियानमा जुट्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।

    निर्णय आजै गर्ने हो, भोलि धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ।

  • नेपालको कृषि संकट : गोर्खा भर्ती र श्रम निर्यातको विरासत

    नेपालको कृषि संकट : गोर्खा भर्ती र श्रम निर्यातको विरासत

    परिचय

    नेपाललाई ऐतिहासिक कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनिन्छ। जनसंख्याको बहुमतको आर्थिक र सामाजिक जीवन हिस्सा अझै पनि कृषि प्रणालीसँगै गाँसिएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा कृषि केवल जीविकोपार्जनको साधन मात्र नभई, संकटग्रस्त र युवालाई आकर्षित गर्न असफल क्षेत्र बनेको छ। यसको जरा आजको मात्र राजनीति वा अर्थनीतिमा नभई करिब दुई सय वर्षअघिदेखि सुरु भएको गोर्खा भर्ती, औपनिवेशिक स्वार्थ, र राज्य संरचनाको नीतिसँग जोडिएको छ। यससँगै सन् १९९० पछि आएको नवउदारबादी ( Neo-liberalism)आर्थिक विस्तार, वैदेशिक रोजगारी, विद्यार्थी भिसा र बजार उदारीकरणले कृषिलाई थप कमजोर बनाएको छ। यस लेखमा केही यस सम्बन्धमा जोडिएका सैद्धान्तिक आधार र नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय बीचको सम्बद्ध दृष्टिकोणका आधारमा आलोचनात्मक विश्लेषण गरिएको छ।

    ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सुगौली सन्धि र गोर्खा भर्ती

    सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि बेलायतले नेपालको भूमि भन्दा कृषि धानेर बसेको युवा श्रमशक्ति उपयोग  गर्ने रणनीति अघि बढायो। गोर्खा भर्ती यसैको औपचारिक सुरुवात थियो। प्रारम्भमा कृषिमा सक्रिय युवा पुरुषहरूलाई सेनामा लैजानु  रोजगारीको अवसर मात्र थिएन, यो ग्रामीण कृषि श्रमशक्तिको संकुचनको प्रारम्भिक चरण थियो। आन्द्रे गुन्डर फ्राङ्कको   अविकासको विकास  ( Development of underdevelopment) सिद्धान्तअनुसार उपनिवेशवादी शक्तिहरूले आफ्नो आवश्यकताका लागि उपनिवेश वा नव – उपनिवेशीय समाजको उत्पादक शक्तिको शोषण गर्छन्, जसले दीर्घकालीन अविकास निम्त्याउँछ। नेपालमा पनि यही भयो, किन कि कृषिमा उत्पादनशील आधारको रूपमा रहेको श्रम निर्यात बढ्दै जाँदा आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली क्षीण हुँदै गयो।

    श्रमशक्तिको खण्डीकरण र नगदीकरण

    गोर्खा भर्तीले प्रारम्भमा गाउँमा नगद भित्र्यायो, तर यसले कृषिमा आधारित श्रम सटही प्रणाली कमजोर बन्यो। नगद प्रवाहले खेतमा काम गर्ने शक्ति घटायो, जसले किसानलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रम ज्यालामा लिन बाध्य पार्‍यो। यो प्रक्रिया निर्वाहमुखी कृषि (subsistence agriculture) बाट रेमिट्यान्समा आधारित कृषितर्फको रूपान्तरण चरण  थियो। यो प्रक्रियालाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट  हेर्दा, आत्मनिर्भर कृषि समाजमा रहेका कृषि श्रमलाई विदेशी बजारमा बेच्दा किसान वर्ग अर्ध–सर्वहारा (semi-proletarianized) अवस्थामा धकेलियो। कृषिमा उत्पादनशील श्रम घट्दै गएपछि ग्रामीण समाजमा स्थायित्वभन्दा व्यक्तिगत प्रवृत्ति बढ्यो (सेडान र उप्रेती, २०११)।

    पारिवारिक संरचना र सामाजिक पुनर्संरचना

    गोर्खा भर्तीले १५–४० वर्ष उमेर समूहका पुरुषलाई विदेश पठाउँदा गाउँमा महिलामुखी श्रम प्रणाली जन्मियो। ग्रामीण खेती वृद्ध, बालबालिका र महिलामा  निर्भर बन्न पुग्यो। यसले संयुक्त परिवारको संरचनामा दबाब सृजना गर्दा उक्त संरचनाको परिवार भत्किने, महिलाको भूमिकामा असमान दबाब बढ्ने, र शहरतर्फ पलायनलाई गति दियो। मेरी डेसेन(१९९१) ले यसलाई  शान्त तर प्रभावकारी सामाजिक पुनर्संरचना हो भनेकी छन्। फानन ( Fanon)को विचारमा औपनिवेशिक अभ्यास केवल श्रम होइन, चेतना र संस्कृतिको उपनिवेशीकरण हो। नेपालमा पनि यही प्रक्रियाले पश्चिमी जीवनशैलीप्रतिको आकर्षण बढायो र भूमिसँगको आत्मीयता घटायो।

    वैदेशिक रोजगारी र १९९० पछि नव – उदारवादी विस्तार

    गोर्खा भर्तीमार्फत सुरु भएको श्रम निर्यात प्रणाली १९९० पछि राज्यकै नीति र बजार उदारीकरणसँग जोडियो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई आयस्रोतको मुख्य आधार बनायो। नयाँ मुलुकहरूमा काम खोज्ने, श्रमिक पठाउने र विद्यार्थी भिसा प्रोत्साहन गर्ने अभ्यासले ग्रामीण समाजलाई कृषि भन्दा बाहिरको जीवनशैलीतर्फ आकर्षित गर्‍यो। यसरी राज्य आफैँले कृषिलाई उपेक्षा गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई संस्थागत गर्‍यो। यसको परिणामस्वरूप आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली परनिर्भर प्रणालीमा परिणत भयो। फ्रान्ट्ज फानोन (Frantz Fanon, 1925–1961) को व्याख्यानुसार उपनिवेशित चेतनाले आफ्नै उत्पादन र जीवनशैलीलाई कमजोर ठान्छ र विदेशी मूल्यलाई मात्र उत्तम ठान्छ, जुन नेपालमा वैदेशिक रोजगारी संस्कृतिले प्रस्ट देखाएको छ।

    लैंगिक पक्ष: कृषिमा महिलाकरण

    पुरुष श्रम विदेश जान थालेपछि कृषिमा महिलाको संलग्नता बढ्यो। तर यो वृद्धि महिलाको अधिकार र स्वायत्तता बढाउने प्रक्रियाभन्दा बढी, संरचनात्मक विस्थापनको परिणाम थियो। महिलाले खेती, परिवार र सामाजिक दायित्व सबै बोके पनि उनीहरूलाई भूमिसम्बन्धी कानुनी अधिकार, वित्तीय पहुँच र नीतिगत सहभागिता अझै दिइएन। यसरी कृषिको महिलाकरण सशक्तीकरणको सूचक नभई पुरुष श्रमको अभावको बाध्यात्मक परिणाम मात्र रह्यो।

    चेतनाको उपनिवेश र पश्चिमी जीवनशैलीको प्रभाव

    गोर्खा भर्ती र वैदेशिक रोजगारीले गाउँमा नगद ल्यायो तर खेतीको उत्पादन क्षमता घटायो। आत्मनिर्भर खाद्यान्न आपूर्ति घट्दै जाँदा आयातमा आधारित खाद्य आपूर्ति गर्ने  प्रणाली जन्मायो। परम्परागत सटही प्रणाली हरायो, भूमिसँगको सामाजिक सम्बन्ध कमजोर बन्यो, र नयाँ पुस्ताले भूमिलाई अब बोझको रूपमा हेर्न थाल्यो। उनै फानोनले भनेझैँ उपनिवेशित चेतनाले आफ्नै संस्कृतिलाई हेप्छ र विदेशी संस्कृति र मूल्यलाई मात्र उत्तम ठान्छ भने झै नेपाली युवामा पनि यही मानसिकता गहिरिँदै गएको छ । जसले कृषिलाई निरीह बनाएको छ।

    आजको संकट: कृषिको निरीह अवस्था

    आज कृषि वृद्ध, महिला र श्रमविहीन वर्गमा मात्र निर्भर छ। युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारी र विद्यार्थी भिसातर्फ आकर्षित हुँदा खेतीयोग्य भूमि बाँझो रहन पुगेको छ। परम्परागत विविधतामा आधारित  ज्ञान र खाद्य संस्कृति हराउँदै जाँदा  खाद्य सुरक्षा संकट बढेको छ। समाज विखण्डित हुँदै गएको छ। गाउँमा घर – परिवार संरचना  टुट्दै गइरहेको छ ।  नागरिकता तथा पहिचानसमेत गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। यसले  हजारौँ वर्ष पहिलाको समाजको परिभाषा बदलिने संकेत देखाएको छ। समाज विखण्डित हुँदै गएको परिवेशमा राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा खोजिरहेको राजनीतिक परिभाषा समेत फेरिने निश्चित बनेको छ । फानोनले भनेझैँ, नेपाली श्रमिक विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्छ भने स्वदेशमा कृषि समाज निरीह र परनिर्भर अवस्थामा सीमित हुन्छ।

    वैकल्पिक बाटो र नीतिगत सुझावहरू

    गोर्खा भर्ती र वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको दीर्घकालीन असरले देखाउँछ कि समस्या केवल श्रम निर्यात नभई संरचनात्मक हो। त्यसैले समाधान पनि संरचनागत र वैचारिक हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई नियन्त्रण गर्दै देशभित्रै उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ। युवालाई आकर्षित गर्ने आधुनिक, सीपमा आधारित र लाभदायक कृषि मोडल विकास गर्नुपर्छ। महिलाको भूमिकालाई औपचारिक मान्यता दिँदै भूमिसम्बन्धी कानुनी अधिकार र निर्णयमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आधुनिक यान्त्रीकरण र वातावरणमैत्री प्रविधिलाई परम्परागत ज्ञानसँग संयोजन गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ। बीउ, मल, विषादीको स्थानीय उत्पादन बढाएर खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, सामाजिक चेतनामा कृषि केवल बाध्यता नभई सम्भावना भएको क्षेत्र हो भन्ने मूल्य पुनः स्थापित गर्नुपर्छ।

    निष्कर्ष

    गोर्खा भर्तीबाट सुरु भएको श्रम निर्यात प्रणालीले नेपाललाई केवल वैदेशिक आम्दानीमा निर्भर राष्ट्र बनाएको छैन, यसले कृषिको श्रमशक्ति, उत्पादन प्रणाली, पारिवारिक संरचना र सांस्कृतिक मूल्यलाई पनि गहिरो असर पारेको छ। फ्राङ्कको अविकास (underdevelopment) दृष्टि, फानोनको औपनिवेशिक चेतना ( colonial consciousness ) र १९९० पछि आएको नवउदारबाद (neo – liberalism) को विस्तारले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालको कृषि संकटको कारण आन्तरिक कमजोरी मात्र नभई बाह्य संरचना र राज्यनीतिले सिर्जना गरेको दीर्घकालीन समस्या हो। त्यसैले समाधान पनि केवल प्रविधि र बजेट बढाउने नभई संरचनागत सुधार, चेतनागत पुनर्निर्माण र आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणालीको पुनः स्थापना मार्फत खोजिनुपर्छ। कृषिको प्रतिष्ठा पुनः स्थापित गर्दै, युवाको संलग्नता बढाउँदै र सामाजिक मूल्य पुनर्निर्माणमार्फत मात्र नेपाल आफ्नो कृषि संकटबाट बाहिर निस्कन सक्छ।

    (लेखक  दिगो कृषि र पर्यावरणीय क्षेत्रमा आबद्ध छन् )

  • नेतृत्व मालिक बन्दा कहाँ चुक्यो समृद्ध नेपाल ? कसरी हुन्छन् सुखी नेपाली ?  

    नेतृत्व मालिक बन्दा कहाँ चुक्यो समृद्ध नेपाल ? कसरी हुन्छन् सुखी नेपाली ?  

    ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोच नेपाल सरकारले १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१) मा समावेश गरेको थियो । उक्त योजनाको अवधिमा तीनजना प्रधानमन्त्री र दुई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले यो योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । त्यसको मुख्य लक्ष्य समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, सम्मानित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नेपाली बसोबास गर्ने मुलुक बनाउने थियो । अर्थात्, देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, समग्रमा १५ औँ योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । कतिपय अवस्थामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोचले लिएको गन्तव्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

    नेपालको आर्थिक वृद्धि धीमा गतिमा छ । आर्थिक नीति केवल भन्सार आधारित कर संकलनमा केन्द्रित छ, आर्थिक वृद्धिमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । नेपालमा केही वर्षयतादेखिको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिन्छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका ३ वटै प्रमुख उपक्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवाको  वृद्धिदर न्यून छ । कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था भएकाले आर्थिक वृद्धिदर कृषिको वृद्धिदरमा भर पर्ने गर्दछ । तर, कृषिमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी, कृषि प्रविधि एवं कृषि प्रसार सेवाको न्यूनता रहेको र निर्वाहमुखी प्रकृतिको कृषिको भूमिका कूल उत्पादनमा योगदानमूलक हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर पनि संकुचनमा छ । सेवा क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको उपयोगको क्षमतामा कमी छ । न्यून लगानी र न्यून उत्पादकत्वको कारणले सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन । १५ औँ योजनाले ५ वर्षको अवधिमा ९ दशमलव ६ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा केवल २ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्दा पर्याप्त र वैज्ञानिक विश्लेषण गरिँदैन । लक्ष्यहरू राजनीतिक घोषणाजस्तै बढी हुन्छन् र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, संरचनात्मक चुनौती र बाह्य कारकलाई पर्याप्त ध्यान दिइँदैन । यसले गर्दा लक्ष्यहरू वास्तविकताको नजिक पुगेको देखिँदैन ।

    देशको उत्पादन संरचना पूर्णतः आयातमा आधारित रहेको छ । सामान्य घरायसी सामानदेखि ठूला–ठूला औद्योगिक सामग्रीहरू आयात गर्नुले अर्थ व्यवस्था आयातमा निर्भर रहेको प्रमाणित गर्दछ । आयातित कच्चापदार्थको थप प्रशोधनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कम मात्र हुँदा रोजगार र वास्तविक आयमा सतही प्रभाव मात्र परेको छ । निर्माण सामग्रीहरूदेखि पर्यटन व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने वस्तु आयात गर्नुपर्दा नेपालबाट निरन्तर विदेशी मुद्रा बाह्य प्रवाह भइरहेको छ । अर्कातर्फ सबै कुरा आयात गर्दा सीमित निर्यातक वस्तुको तुलनामा आयात बढ्ने भई व्यापार घाटा भइरहेको छ । तसर्थ, नेपालमा हाल व्यापार घाटा सम्हाल्न चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको व्यापारको अंश ६५ प्रतिशत र अन्य देशसँग ३५ प्रतिशत हुने गरेको छ ।  व्यापार घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशत जति रहेको छ । निर्यात कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात केवल ३ प्रतिशत । आयात कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ३५ प्रतिशत पुगी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन व्यापारघाटा अनुपात करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ । यस प्रकार व्यापारबाट विदेशी मुद्रा आउने भन्दा जाने बढी भइरहेको छ ।

    नेपालमा वार्षिक ४ लाख ५० हजार जति व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर, देशमा रोजगारीको भरपर्दो स्रोत नभएकोले विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालको ठूलो जनशक्ति विदेशमा काम गर्न विवश भएको छ । असाध्यै कष्टकर कार्य गर्न नेपाली विदेश जान विवश छन् । कम शिक्षित र अदक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जाने भएकोले नेपालीले गर्ने कामलाई  फोहर, खतरनाक र अप्ठ्यारो थ्रीडीको उपनामले चिनाइन्छ । यसले देशका उर्वरा र सृजनशील श्रम शक्ति पलायन भई आन्तरिक रूपमा श्रम शक्तिको आपूर्तिमा समस्या परेको छ । अर्कातर्फ, उनीहरूले दुःख गरी आर्जेको रकम सबै उपभोगमा खर्च हुन पुगेको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को रकम न त बचत गर्न सकिएको छ, न उत्पादनशील कार्यमा लगानी गर्न नै । यसले दीर्घकालमा देशको क्षमता वृद्धि गर्दैन । यसरी विवश भई वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न जानु दीर्घकालीन समाधान होइन । त्यसमाथि पनि वैदेशिक रोजगारी अनेकन् दृष्टिबाट अस्थिर र संवेदनशील भएकाले जुनसुकै बेला पनि संकटमा पर्नसक्ने देखिन्छ ।

    उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार संरचना अत्यन्तै महत्वका हुन्छन् । जस्तै– सडक, यातायात, विद्युतगृह, विमानस्थल, सिँचाइ, सञ्चार, समुद्री पोर्ट । नेपालमा यस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गति सुस्त छ । अर्को समस्या विकासमा गुणस्तर गर्न सकेनौँ । अहिले देशमा १२ महिनै चल्ने स्तरीय राजमार्ग छैनन् । केही बनेका सडक र राजमार्ग पनि रणनीतिक हिसाबले ठिक छैनन् । हरेक आयोजना शुरु हुनै गाह्रो, शुरु भइहाले पनि बीचमै अड्केर बसेका छन् । समय र लागत पहिला अनुमान गरेभन्दा कैयौँ गुणा बढ्ने गरेको स्थिति छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था कमजोर रहेको छ ।

    हाम्रो देशमा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत जति मात्र पूर्वाधार विकासमा लगानी भइआएको छ । छिमेकी देश चीनमा सन् १९८० को दशकताका कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४ दशमलव ४ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा लगानी भएको थियो भने १९९० को दशकमा सो बढेर ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो । वर्तमान अवस्थामा यो करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । निकट भविष्यमै यो बढेर १३ प्रतिशत पुग्ने लक्षण अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् ।

    जापानले १९५० को दशकमा पूर्वाधार क्षेत्रमा हाम्रो जस्तै समस्यालाई व्यहोरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर काम अगाडि बढाएको र पूर्वाधार क्षेत्रको मजबुतीसँगै अन्य आर्थिक क्षेत्रमा समुन्नति हासिल गरेको तथ्य सबै सामु प्रष्ट छ । छिमेकी देश भारतमा यो करिब ७ प्रतिशत को हाराहारीमा भएता पनि यो अझै कम भयो भनी बढाउने प्रयास भइरहेको छ । हालैका अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने यातायात र सञ्चार जस्ता पूर्वाधार संरचनामा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत मात्र थप लगानी गर्ने हो भने देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा शून्य दशमलव ६० प्रतिशतले योगदान दिन सक्ने हुन्छ ।

    अर्को एक अध्ययनले विश्वमा छिटो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ७ प्रतिशत पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यसबाट के पाठ सिक्न सकिन्छ भने आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार संरचना निर्माणको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजानु अति आवश्यक हुन्छ । त्यसमाथि पनि निर्माण भइसकेका निर्माण संरचनाको मर्मत सम्भार पक्ष अत्यन्तै न्यून छ ।

    नेपालमा सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाको सेवा प्रदान गर्ने क्षमता कमजोर छ । आयोजना व्यवस्थापन, विकास प्रशासन र अनुगमनकारी निकायहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा बढेको छैन । सरकारी निर्णय प्रक्रिया ढिलो, प्रक्रियामुखी र गैरजिम्मेवार छ भने सेवा प्रदान गर्ने पद्धति जनमुखी र व्यवसायमैत्री छैनन् । तसर्थ, कानूनको परिपालना, आर्थिक उत्तरदायित्व, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । सार्वजनिक निर्माणको काममा देखिएका विकृति निराकरण गर्नुपर्ने भएको छ । हालको सार्वजनिक प्रशासन विकासउन्मुख नभएकोले विकास र निर्माणका परियोजनाको सञ्चालनमा यसले खासै योगदान दिन सकेको छैन ।

    यसको सुधार पनि जरुरी छ । अनुगमन नाम मात्रको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार एउटा ठूलो बाधक बनेको छ । वन, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, र खानीजस्ता क्षेत्रमा अवैध दोहन र अनियमितताका खबर बारम्बार आइरहन्छन् । कमजोर सुशासन र जबाफदेहिताको अभावमा स्रोतको न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा देशले पाउनुपर्ने लाभ सीमित व्यक्ति वा समूहको हातमा गइरहेको छ ।

    उदारीकरण नेपालमा सन् १९८० को दशकको मध्यतिर यो प्रक्रिया सुरु भएको हो । तर, नेपालमा यसको असर प्रतिकूल परिरहेको छ । हाम्रो उत्पादनको आधार सानो भएको र भूपरिवेष्टित देश भएकाले सक्कली वैदेशिक लगानी आउन सकेन । केही नाम मात्रको वैदेशिक पूँजी आए पनि त्यस्तो क्षणिक नाफामुखी पूँजीले सीमित पूँजीपती वर्ग, दलाल र नोकरशाहीलाई मात्र फाइदा पुर्‍यायो । परिणाम के भयो भने हाम्रो उत्पादनको आधार मूलतः कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र संकुचित हुँदै गए ।

    सरकारका सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा विक्री गरियो । सुधारको नाममा राज्यको सम्पत्तिका रूपमा रहेका संयन्त्र बेचियो । सरकारी बेवास्ताका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै गए । फलतः हामी आज खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी सबै आयात गर्न बाध्य भएका छौँ । यस्ता वस्तु त हामीले यही उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्नुपर्दथ्यो, तर त्यसो भएन । विगतमा आयात नै गर्नु नपर्ने वस्तु हामी आयत गरिरहेका छौँ र विगतमा निर्यात गर्ने गरिएका वस्तुको निर्यात बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ । यो कथित अन्धाधुन्दा उदारीकरणको कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम हो ।

    राज्यको भूमिका कम आंकलन गर्ने नवउदारवादी चिन्तन गलत साबित भएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि राज्यको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । राज्य केवल सहजकर्ता मात्र हैन, उसले अर्थतन्त्रमा सक्रिय भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । पूँजीवादको विकासको प्रारम्भिक चरणका रहेको हाम्रोजस्तो देशमा राज्यले पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा व्यापक लगानी गरी समग्र अर्थतन्त्रमा नियमनकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्रले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्दछ । विगतमा यो ठूलो नीतिगत कमजोरीको रूपमा रहेको छ ।

    बैंक, बीमाजस्ता वित्तीय क्षेत्रका उपक्षेत्रले देशको आय, उत्पादन र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिनुपर्ने हो । तर, शहर केन्द्रित वित्तीय बजारले देशको वास्तविक क्षेत्रलाई पटक्कै योगदान दिएको छैन । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सूची हेर्दा केवल पाँच प्रतिशत जतिमात्र कम्पनी उत्पादन र औद्योगिकमूलक छन् । धितोपत्र बजारमा दलाल र नाफाखोर को बिगबिगी  छ ।

    सीमित वर्गले सर्वसाधारणलाई झुक्क्याइ अकूत नाफा खाने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था शहर केन्द्रित भएकाले वित्तीय बहिष्करणको समस्या ठूलो छ । छिटो नाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र वित्तीय क्षेत्रमा भएका नीतिगत कमजोरीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण प्रवाह अन्यन्त्रै अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लागेको प्रष्ट छ । त्यसमाथि बारम्बार वित्तीय संस्थामा घोटाला प्रकरणहरू देखिएकाले नियामक निकायको अनुगमन र सुपरीवेक्षण क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । धितोमुखी अभ्यासले आफ्नो नाममा जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्ति नहुने वर्गले वित्तीय सेवाको पहुँच नै पाइरहेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर उपस्थितिले पनि यो समस्या बढिरहेको छ ।

    देशको कमजोर राजस्व परिचालनको अवस्थाले शासन सञ्चालन गर्न, अर्थात् साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल परिरहेको छ । विदेशीले सहायता नगरे देशको दैनिक जीवन नै चल्दैन भन्नेजस्तो भएको छ । तसर्थ, वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु, विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रमा खर्च गर्नु र प्रतिफल प्राप्त नहुनु, अनि फेरी वैदेशिक सहायता खोज्नु नेपालको दिनचर्या नै बनेको छ । लामो समयदेखि नेपाल वैदेशिक सहायतामा नै बाँचेको जस्तो देखिन्छ । नेपालमा प्राप्त हुने सहायता दिने दाताहरु अनेकन भित्री उद्देश्यबाट प्रेरित भएको तर्फ कमैको ध्यान गएको छ ।

    सदासयता भन्दा पनि अमूक स्वार्थपूर्ति गर्नमात्र सहाता दिने गरेको पाइन्छ । बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु उनीहरूको नीति लागु गर्न नेपालको सार्वभौमिकता र नीतिगत निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतालाई कुल्चने गर्दछन् भने द्विपक्षीय सहायता राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । हालैका वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक सहायतामा अनुदानको अंश पहिलाका वर्षमा भन्दा घट्दै गएको र ऋणको अंश बढ्दै गएको देखाउँदछ ।

    वैदेशिक सहायता उपयोगको विश्लेषण गर्दा अनुदानको उपयोग ठीकै देखिए पनि ऋण उपयोगको स्थिति निराशाजनक रहेको देखिन्छ । वैदेशिक ऋणमा विदेशी विनिमय दरले ठूलो असर पार्ने हुन्छ । किनकि, विनिमय दर बढ्दै गएमा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण रकममा बोझ थपिँदै जान्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी सहायता परिचालन नभएको आर्थिक परिसूचकले देखाउदँछन् ।

    नेपालमा आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका थुप्रै चुनौती छन् । आर्थिक कूटनीति परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र सञ्चालन गर्ने विषय होइन । विशेषतः अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बढी सान्दर्भिक देखिएका छन् । गैरआवसीय नेपालीको विषय पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेको हुन्छ । विश्वका अनेकौं देशमा छरिएर रहेका नेपाली लाखौँ पुगिसकेकाले यस्ता वर्गको सीप, ज्ञान, क्षमता र पूँजीलाई देशको आर्थिक हित र समुन्नतिमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । साथै, यी वर्गबाट प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि ठूलो सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

    विदेशस्थित महावाणिज्य दूतावासहरू केवल सुखसँग जागिर खाने थलो बनेका छन् । वर्षौंअघि स्थापना गरिएका विदेशस्थित कैयौँ दूतावासको हाल सान्दर्भिकता नै नभएतापनि पूर्ववत् अवस्थामा नै सञ्चालनमा रहेका छन् । दूतावास र वाणिज्य दूतावासको पुनर्संरचना आवश्यक भइसकेको छ । नियोग र दूतावासको माध्यमबाट नेपालमा लगानीकर्ता आएको भन्ने कतै अभिलेख छैन ।

    यी सबै पक्षको अध्ययन गर्दा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोच केवल एउटा आकर्षक भनाइमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । अहिले गणतन्त्र आएको पनि १७ वर्ष भइसक्यो भने संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुँदैछ । नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रचुरता भए पनि देशको विकासमा यसको पूर्ण सदुपयोग हुननसक्नु एउटा जटिल र वहुआयामिक समस्याको रूपमा देखापरेको छ । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, साधनअनुसार हाम्रो देशले प्रगति नगरेकै हो ।

    त्यसैले अबको वहस हाम्रो प्राकृति स्रोत, साधनअनुसार हाम्रो देश विकास नहुनुमा हामी कहाँ चुक्यौँ ? यसमा बहस हुनुपर्छ ।  देशलाई प्राकृतिकस्रोतमा आधारित भएर समृद्ध बनाउनका लागि स्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ । हामीले राजनीतिक संक्रमणमा दुई–तीन दशक बितायौँ । २५ वर्षमा सिंगापुर गरिब देशबाट धनी देश बन्यो । सिंगापुरले २५ वर्षमा गर्नसक्ने हामीले किन गर्न नसक्ने ? यो प्रश्न आम मानिसले सोधिरहेका छन् । हामीजस्तै द्वन्द्वपछिको रुवाण्डा, भियतनाम, जसको तीस वर्ष पहिले प्रतिव्यक्ति आय नेपालभन्दा कम थियो ।

    अहिले हाम्रो भन्दा तीन–चार गुणाले बढिरहेको छ । हामीले देश नबनाएर समय बरर्बाद गरिरहेका छौ । धेरै देशले विकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन् । जबकी हाम्रो देश विकासमा वामे मात्र सरेको छ । हाम्रो जनगणना हेर्ने हो भने ८ प्रतिशत जति ६० वर्षको भन्दा माथिको रहेछ । अबको १५ वर्ष पछि १६ प्रतिशत ६० वर्षको भन्दा माथिको जनसंख्या हुन्छ । अहिले हाम्रो युवाको जनसंख्या ४० वर्ष मुनिको ६० प्रतिशत छ ।

    देश विकासका लागि प्रचुर अवसर अहिले छ, तर १५ वर्ष पछि ६० वर्ष माथिको जनसंख्या धेरै ठूलो हुने युवाको जनसंख्या घट्दै जाँदा नेपाल विकास नै नदेखेर बूढो हुने अवस्था आउनसक्छ । जनताले देश बनाउने समय समयमा मौका दिएका थिए । त्यो समयलाई नेतृत्वले बुझ्न र समाउन सकेनन् । नेतृत्वले विकासको सपना मात्र देखाउने काम गर्‍यो । नेतृत्वको काम घोषणका लागि घोषणा मात्र भयो । कार्यान्वयनतर्फको कुनै योजना र रणनीति पनि देखिएन ।

    साथै, देश बनाउने नियत पनि स्पष्ट रूपमा आएन । भ्रष्टाचार गर्नेलाई अवसर दिने, नेतृत्व आफैँ नेटवर्किङमा बढी लाग्ने र राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई महत्त्व दिने, जसले गर्दा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाएको देखिन्छ । राज्य आफैँमा नैतिक हुनुपर्नेमा अनैतिक जस्तो देखिएको छ । यदि राज्य आफैँमा नैतिक हुने हो भने आधा समस्या समाधान आफैँ हुन्छ । नेपालको पछिल्लो इतिहासमा उच्चस्तरको नेतृत्वको जन्म भएको देखिँदैन ।

    वीपी, पुष्पलाल र मदन भण्डारीले परीक्षण हुनै पाएनन् । बाँकी जति पनि प्रधानमन्त्री आए, तिनीहरुको क्षमता परीक्षण गर्दा कसैले पनि उच्चस्तरका नेतृत्व हुन भन्दैनन् र महसुस गरेको पनि पाइँदैन । देशमा सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वहरुको अभाव छ ।  नेतृत्वको अर्थ राष्ट्रलाई सही दिशामा लैजाने क्षमता हो । एक असल नेतृत्वले आफ्ना अनुयायीलाई प्रेरित गर्छन्, जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्छन् र सबैको हितका लागि काम गर्छन् साथै आफ्ना काम र निर्णयप्रति जवाफदेही हुन्छन् । तर, अहिलेका नेतृत्व खालि आदेश र नियन्त्रणको अधिकार प्रयोग गरेर एउटा व्यावसायीक कम्पनीको बोस (मालिक) जस्तो भएर काम गरिरहेका छन् ।

  • प्रचण्डले बुझ्न नसकेको राजनीति- जनार्दनले प्रश्नमात्र गरेनन्, समाधान पनि खोजेका हुन्

    प्रचण्डले बुझ्न नसकेको राजनीति- जनार्दनले प्रश्नमात्र गरेनन्, समाधान पनि खोजेका हुन्

    माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई अझ बलियो बनाउन लाग्नु परेको बिचार व्यक्त गरेछन् । प्रचण्ड कमजोर भए त उनले भनेनन्, तर बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा उनको जोड थियो ।

    कमजोरलाई बलियो बनाउने कसरी ? उनको स्पष्ट तर्क भने थिएन । प्रचण्डको वरिपरि गोलबन्द भएर, माओवादी केन्द्र पार्टी र प्रचण्डमाथि आउने प्रश्नहरूको प्रतिवाद गरेर प्रचण्ड बलियो बनाउन माकेका नेता र कार्यकर्ता तर्कमा सीमित देखिन्छन् ।
    सम्भवतः प्रचण्ड रहुन्जेल पार्टी र सत्ताका प्रश्नको जबाफदेहीबारे कसैले चिन्ता लिनुपर्दैन, जसरी ढुक्कको अभिव्यक्ति माकेका पदाधिकारी, स्थायी कमिटीका नेतामा देखिन्छ।

    अब प्रचण्ड कमजोर कहाँ रह्यो र ?

    एक जनार्दन शर्मा (जो प्रचण्डका खास सहयोद्धा पनि हुन् ।) उनी खासमा प्रचण्डविरोधमा कहिल्यै पनि छैनन् र होइनन् पनि , जसरी बनाइँदै छ । पदाधिकारीको एक सदस्यले पार्टी र नेतृत्वबारे गरेको टिप्पणीले पार्टी र नेतृत्व कसरी कमजोर हुन सक्ला ? बरु, जनार्दनको आलोचनात्मक टिप्पणीले नेतृत्वलाई एकताबद्ध र अझ बलियो बनाएको तर्क पनि गर्न सकिन्छ ।

    जनार्दन, जसले माकेको मूल नेतृत्व कमजोर र प्रभाव घट्दै गरेको देखे । त्यो आलोचना थिएन, उनले बोल्न शुरू गरेका मात्र हुन् ।

    पार्टीमा होस् कि जहाँकहीँ ‘एक दुईमा विभाजन र विपरीतको अस्तित्व’  विद्यमान रहन्छन् । यस हिसाबले माके पनि एक गतिशील राजनीतिक संस्था भएकोले एक–दुई महिनामा विभाजन हुन्छ र विचार राजनीतिमा विपरीतको स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन्छ र साथै विपरीतको संघर्ष– रूपान्तरण र एकत्वको सिद्धान्त माओवादी स्कूलिङ हुँदै गरेको कुरा हो ।

    माकेमा प्रचण्डको विचार र नेतृत्वलाई चुनौती दिने अवस्था रहेन र छैन पनि । तर संस्था र नेतृत्व विकल्परहित हुँदैनन् । यसपटक जनार्दन शर्माले प्रश्न मात्र गरेनन्, समाधान पनि  खोजेका हुन् । धेरैको विचारमा उनले उठान गरेको विषय विधि र पद्धतिको मात्र हुन्, उनले नयाँ विचार र राजनीतिको होइन ।

    यही कुरा प्रष्ट र सत्य हो कि, जनार्दनले विचार राजनीतिको नयाँ लाइनको बहस गर्न चाहेका होइनन् । प्रचण्डको विकल्पको कुरा कहिल्यै भनेनन् । अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व अझ प्रभाकारी र संस्थागत बनाउन पार्टीमा नेतृत्वको विकासमा जनवादी प्रक्रिया संस्थागत गरौँ भनेका हुन् । अर्थात्, स्वतन्त्र विचारबाट हेर्दा जनार्दन शर्माले उठान गरेका विषय र विचार मूल रूपमा पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विकास गरौँ मात्र भन्ने देखिन्छ । त्यसभन्दा बढी विचार र राजनीतिक सोच , दृष्टिकोण र व्यवहारमा प्रचण्ड भन्दा पृथक् छैनन् । शर्माले सार्वजनिक रूपले व्यक्त गरेका आलोचनात्मक विषयलाई सिँगौरीको रूपमा अर्थ्याउनु जरुरी थिएन, न कि माकेमा पनि ‘भीम रावल’ बनाउने त्रास पैदा गर्नुपर्थ्यो ।

    विचारधारात्मक राजनीतिक पार्टीमा उन्नत लोकतन्त्रको उदाहरण र अभ्यास हुनुपर्ने हो, जसबाट पार्टी र आन्दोलनलाई निरन्तर ऊर्जाशील, गतिशील र रूपान्तरित गर्न सकोस् । पार्टी र आन्दोलनका नेतृत्व शृङ्खला व्यापक रूपले बनोस् । पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्ता स्वतन्त्रतापूर्वक चिन्तन र व्यवहार गरून् । नेता जनार्दनहरूले यस्तै विचार र आकांक्षामा अभिव्यक्ति राखेका होलान् ।

    प्रचण्ड कम्युनिष्ट आन्दोलनको सर्वोच्च तहको स्थापित आदर्श नेता हुन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीको पुनर्गठन, जागरण र राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त पार्टी र आन्दोलनको मूल नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक राजनेता हुन् । विशेषतः जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको समायोजन गर्ने नेताको रूपमा विश्वमा स्थापित छन् ।

    प्रचण्डबाट जनसमुदायले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्, तर प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वमा भए, गरेका राजनीतिक परिवर्तनको स्थायित्वको संसदीय संघर्षको जन्जालमा जेलिँदै गए । जनसमुदायको सार्वभौम सत्ताप्रति निष्ठावान् हुनुपर्नेमा  संसदीय बुर्जुवा सत्तामा रूमलिनुले जनता निराश भएको संसदीय निर्वाचनमा देख्न सकिन्छ ।

    जनसमुदाय नै इतिहास निर्माण गर्ने भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरी  बुर्जुवाहरू जस्तै आचार–बिचार गर्नुले जनसमुदायमा माके पार्टीप्रति पनि आशंका र अविश्वास हुन थालेको छ ।

    प्रचण्ड मूल नेतृत्व र विचार र राजनीतिको संकेन्द्रण हुन्, तर प्रचण्ड नै पार्टीको विधि, विधान, पद्धति र सबथोकमान्न थालियो । यस्तो परिस्थितिको लागि प्रचण्डले गरेका सही वा गलत निर्णयको साक्षी मात्र बन्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार छ ।

    एक उदाहरण लिऔँ

    माके र एमालेको विघटन र नेकपामा एकीकरण दुई प्रमुख नेताको सहमतिमा मात्र भएको थियो । नेपाली कम्युनिष्टका दुई विपरीतधार, जस्तै एमाले र माकेको केन्द्रीय समितिमा विचार विमर्शसमेत भएन । जसरी र जुन प्रक्रियाबाट नेकपा एकीकरण भयो, त्यही कार्यशैली र प्रवृत्तिले नेकपा विसर्जन हुने अवस्था बन्यो । यति ठूलो विषयलाई पार्टीमा बहस र निर्णय नहुनु पार्टीमा व्यक्ति केन्द्रित हुनुको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

    पार्टीको विचारहरूलाई एकीकृत गर्नुलाई प्राधिकार भनिन्छ । अन्यथा होइन । जब पार्टीमा विचारको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति विचार निर्माण र निर्णय गर्ने हक र जिम्मेवारीमा नेतृत्वप्रति निर्भर हुन थाल्छ भने देवत्वकरण र राक्षसीकरणको सोच र चिन्तन स्वभावैले हाबी हुन्छ  ।

    प्रचण्ड नेपालको कम्युनिष्ट एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संस्थागत नेतृत्वको स्थानमा स्थापित नाम हो । जो समग्र आन्दोलनको त्याग, बलिदान र समर्पणको संकेन्द्रित आवाज हो । पुष्पकमल दाहालमात्रको योगदानले प्रचण्ड बनेको होइन । न त, नेपाली विशेषताको माओवादी आन्दोलन । जब कि, प्रचण्डलाई निजीकरण गरिँदै छ ।

    प्रचण्ड एक नाम मात्र होइन , न त प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालमात्र हुन् । यसमा हजारौँ शहीदको बलिदान, हजारौँ नेता कार्यकर्ताको त्याग र समर्पणका नाम जोडिएका छन् । लाखौँ जनसमुदायको साथ, सहयोग र समर्थनको भावना जोडिएका छन् ।

    प्रचण्ड आलोचनाबाट मुक्त होइनन् र हुन पाउँदैनन् ।

  • देउवादेखि प्रचण्डसम्मका दुःख- देशको होइन, घरको चिन्ता

    देउवादेखि प्रचण्डसम्मका दुःख- देशको होइन, घरको चिन्ता

    नेपाली राजनीतिमा दुई भाग्यमानी नेता छन्, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । देउवा डडेल्धुराबाट काठमाडौं आएर नेविसंघको राजनीतिबाट प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जोडिए । पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा कांग्रेस छाडेर ‘पञ्च’ बन्ने छाँटकाँट देखेर तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले बेलायत पढ्न पठाए । पढाई सकिँदा देशमा बहुदलीय व्यवस्था बहाल भयो । अनि, देउवा स्वदेश फर्किए । कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय मात्रै भएनन्, २०४८ मा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट चुनाव जितेपछि देशका शक्तिशाली गृहमन्त्री बने ।

    गृहमन्त्री हुँदै उनले तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकको अग्रसरतामा आरजु राणासँग घरजम गरे । कांग्रेस राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग टक्कर लिए । पार्टी पार्टी नै फुटाए । आफ्नो सघन समूहको व्यवस्थापनमा उनले प्रदर्शन गरेको कौशलताका कारण कोइराला परिवारसँग लड्न सक्ने हैसियत बनाए । नत्र, नेपालको राजनीतिमा पार्टी विभाजन गरेर हिँड्नेका लागि देउवालाई जस्तो ‘फलिफाप’ भएको छैन ।

    यस्ता दुर्लभ पात्र देउवाले मूल पार्टीमा फर्किएर दुई-दुई पटक सभापति चलाए । पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भए । यी चतुर खेलाडी देउवालाई अहिले एउटा राजनीतिक दुःख आइलागेको छ । त्यो हो, पत्नी आरजु र छोरा जयवीरको राजनीतिक व्यवस्थापन ।

    आरजुले कैलालीबाट चुनाव हारिन् । अहिले समानुपातिक सांसद हुन् । वर्तमान सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् । देउवाको चिन्ता हो, पार्टीको आगामी नेतृत्वमा उनलाई व्यवस्थापन गर्ने । यो सामान्य दुःख होइन ।

    गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उत्तरार्द्धमा छोरी सुजातालाई व्यवस्थापन गर्न यसरी नै परराष्ट्र मन्त्री बनाए । तर, कोइरालाको निधनपछि राजनीतिमा भन्दा बढी टिकटकमा देखिन थालिन् ।

    प्रचण्ड आफैँ निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न नसकेर भागदौड मच्चिरहेको सबैले देखेकै कुरा हो । रोल्पादेखि सिराहा, कीर्तिपुर (काठमाडौं १०) देखि चितवनबाट गोरखासम्म पुगे । यति बेलासम्म गोरखा पनि सुरक्षित राख्न सकेका छैनन् । अब पूर्वी रुकुमतिर आँखा लगाइरहेका छन् । योभन्दा ठूलो दुःख चाहिँ उनको छोरी रेणुलाई पार्टी बुझाउन सक्ने वातावरण बनाउनु हो ।

    दुई कार्यकाल सभापति भइसकेका कारण पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यकारी स्थितिमा देउवा छन् । उमेरले ८० कटे । त्यसैले पनि विधानतः अब सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । पत्नी आरजुलाई उत्तराधिकारी तोक्न प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सम्भव छैन । आरजुलाई नै सभापतिको उम्मेदवार बनाउन चाहेका रहेछन् भने पनि अरुले पत्याउने अवस्था छैन ।

    इतिहास पल्टाउँदा बीपी कोइरालाले आफू जीवितै हुँदा सहयोद्धा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कावा सभापति दिएका थिए । भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तोकेनन्, उनी महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे । यो कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रको अब्बल उदाहरण हो ।देउवाले पत्नी आरजुलाई राजनीतिक शक्तिमा कायम राख्नुपर्ने अनेकन कारण छन् । त्यो अहिले चर्चा नगरौँ । तर, देउवा पत्नी आरजुको राजनीतिक व्यवस्थापन नगर्ने हो भने अनेकन दुःखमा फस्ने देख्छन् । आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई सभापति बनाएर पार्टीमा आफू जीवित रहेसम्म आफैँले पत्नीमार्फत् कब्जा गर्ने रणनीतिमा देउवा देखिन्छन् । देउवाको राजनीतिक दुःखमध्ये सबैभन्दा ठूलो दुःख पनि यही हो ।

    दक्षिण एसियामा परिवारवाद एक जटिल राजनीतिक चरित्र हो । नेहरु-गान्धी परिवारदेखि हसिना–भुट्टो परिवारसम्म यस क्षेत्रको परिवारवादी राजनीतिको पराकाष्ठा हो । नेपाल यसबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । भारतीय राजनीतिमा कंग्रेस आई, नेहरु र गान्धी परिवार वरिपरि केन्द्रित छ ।

    यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का पनि अनेकन दुःख छन् । एकमात्र छोरा साकार (प्रकाश) दाहालको अल्पायुमै निधन भयो । पत्नी सीता र छोरी ज्ञानुको पनि देहावसान प्रचण्डका निम्ति भयानक पारिवारिक दुःख हुन् । राजनीतिमा उनले दुःख भन्दा उपभोग बढी गरेका छन् । तीन पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री र आफ्नै मनोमानीमा मन्त्रीदेखि राजनीतिक नियुक्तिबाट लिएको लाभको कुनै हिसाब किताब छैन ।

    प्रचण्डको परिवारका नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर भएका पारिवारिक सदस्यदेखि सबै नातागोताको पनि अरु नातागोतासम्म राजनीतिक नियुक्तिमार्फत राज्यको लाभ लिनेमा चाउचेस्कुलाई पनि उछिनेका छन् । यतिसम्म कि, माओवादी युद्धमा कुनै भूमिका नभएका कांग्रेस कार्यकर्ता जीवन आचार्यलाई कान्छी छोरीको कान्छो श्रीमान् भएबापत लगालग कोशी प्रदेशको मन्त्री बनाए ।

    माओवादीले जितेको निर्वाचन क्षेत्र नछाड्ने प्रावधानविपरीत सोलुखुम्बु कांग्रेसमा शेखर कोइरालानिकट नेता बलबहादुर केसीलाई छोडिदिएर मोरङमा उनै ज्वाइँ जीवनलाई प्रदेशसभाको सीट सुरक्षित गर्न प्रचण्डले शेखरसँग सम्झौता गरे । यसले पनि प्रचण्डको घरमा र नातागोतामा नागरिकता लिएका सबैलाई राज्यको लाभ लिने ठाउँमा नपुर्‍याएका कोही छैनन् ।

    पार्टीभित्र अहिले उनी एक्लाजस्तै छन् । स्टालिनको अघि प्रशंसामा समय खर्चिने निकिता ख्रुस्चेबहरू जस्ताको भीड लिएर आफू सर्वशक्तिशाली नेता भएको भ्रममा बाँचिरहनु उनको नियति भएको छ । पार्टी असान्दर्भिक बनेर प्रजा परिषद्को हालतमा पुग्दैछ । प्रजा परिषद्को हालतमा पुग्दै गरेको पार्टी जीवनलाई पुनर्जीवन दिने विषयमा प्रश्न गरे उनी पार्टी छाड्न सुझाउँछन् । पार्टीमा योगदान गरेका ठूला नेता सबै उनलाई छोडेर हिँडिसके ।

    प्रचण्डले आफ्नो लागि भन्दा अरुको लागि सोच्न जानेका छैनन् । उनीसँग देखाउनका लागि न कुनै करिष्मेटिक व्यक्तित्व बाँकी छ, न त बिकाऊ एजेन्डा नै । इतिहासको गाथा पनि अब बिक्नेवाला छैन । उनको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई नयाँ पुस्ताले गौरवमय आन्दोलन मानेको भए वा स्थापित गर्न सकेको भए उनको उचाइ सगरमाथाको चुचुरोमै हुन्थ्यो । नयाँ पुस्तालाई मात्रै होइन, उनलाई प्रचण्ड बनाउन लडेका रोल्पाका कमरेड मिसाइलहरू समेत रुष्ट भएर बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरुको खोजीमा छन् । उनीहरू जस्ता हजारौँ योद्धा अहिले खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन् । प्रचण्डलाई उनीहरूको कुनै मतलब छैन ।

    उनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र दुःख भनेको छोरीहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन हो । अझै ठूलो दुःख पार्टीका प्रत्येक नेतालाई आफूपछिको नेतृत्व उधारोमा बाँडेका छन् । र, उनको सर्त छ, छोरी रेणुलाई महासचिव बनाउनै पर्ने । जानकारहरू भन्छन्, ‘केपी ओलीसँग समेत पार्टी एकता गरेर छोरीलाई नेतृत्वको लाइनमा ल्याउन सर्त राखिएको थियो । अहिले अग्नि सापकोटादेखि पम्फा भुसाल, हरिबोल गजुरेलदेखि वर्षमान पुनसम्मलाई अध्यक्ष बाँडेर आफ्नो वरिपरि नचाइरहेका छन् ।’

    छोरी रेणुलाई ब्राण्डिङ गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालदेखि भरतपुरको विकास मोडेलसम्म । नायकदेखि गायकसम्म भरतपुरमा फोटो सेसन गर्न भ्याई नभ्याई छ । एसियाली मापदण्डअनुसार बन्ने सडकको फोटो देखाएर भरतपुर विकास मोडेलको भ्रम बेचिरहेका छन् ।

    देशको कूल विकास बजेटको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वको हैसियतले चितवनमा ओइर्‍याए पनि आफ्नै वडामा चुनाव जित्ने ल्याकत प्रचण्ड र उनकी छोरी रेणुसँग छैन । पाँच वर्ष मेयर चलाएर पनि गठबन्धनको बलमा आफूले जित्नेबाहेक अरु वडामा वडाध्यक्ष जिताउने हैसियतसमेत अहिलेसम्म रेणुले बनाउन सकेकी छैनन् ।

    प्रचण्ड आफैँ निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न नसकेर भागदौड मच्चिरहेको सबैले देखेकै कुरा हो । रोल्पादेखि सिराहा, कीर्तिपुर (काठमाडौं १०) देखि चितवनबाट गोरखासम्म पुगे । यति बेलासम्म गोरखा पनि सुरक्षित राख्न सकेका छैनन् । अब पूर्वी रुकुमतिर आँखा लगाइरहेका छन् । योभन्दा ठूलो दुःख चाहिँ उनको छोरी रेणुलाई पार्टी बुझाउन सक्ने वातावरण बनाउनु हो ।

    यसरी दक्षिण एसियाली राजनीतिमा परिवारवादको घृणित राजनीतिले छोपेको नेपालमा अहिले देउवा–प्रचण्डका परिवारको कैदमा लोकतन्त्रको उपहास भइरहेको छ । यो घृणित राजनीतिलाई आधुनिक लोकतन्त्रमा स्थान दिनु लोकतन्त्रको हत्या हो । यसबाट मुक्ति पाउनु नेपाली लोकतन्त्रको जित हो ।

  • एमालेको विधान महाधिवेशन- ओली निरन्तरताको अनुमोदन, विद्या राष्ट्रकी निर्विवाद अभिभावक

    एमालेको विधान महाधिवेशन- ओली निरन्तरताको अनुमोदन, विद्या राष्ट्रकी निर्विवाद अभिभावक

    नेकपा (एमाले) को इतिहासमा दोस्रो पटक विधान महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ । भदौको २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा उक्त महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ । स्मरणीय छ, एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन २०७८ सालमा यसै भवनमा भएको थियो । अझ अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने, यो भवन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा शिलान्यास भएर उहाँकै पालामा उद्घाटन भएको हो । राजधानीमा ठूला सभा गर्ने हलको अभाव भएको महसुस भएपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीको अवधारणामा यो भवन निर्माण गरिएको थियो ।

    एमालेका लागि यो भवनको नाम नै सांकेतिक र ऊर्जावान् छ । किनकि, सनराइज (उदाउँदो सूर्य) का नामले परिचित यस भवनले एमालेको नयाँ भविष्यलाई निर्धारण गर्ने मानक तयार गर्दैछ । पार्टीको नीति र विधि तय गर्ने यो महाधिवेशनले एमालेको भावी नेतृत्वको खाका कोर्ने मात्र होइन, मिसन ०८४ को नतिजाको पनि पूर्वसंकेत गर्नेछ । त्यसैले पनि यस महाधिवेशनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । करिब ६ लाख पार्टी सदस्य र ३० लाख मतदाता भएको एमालेले सोची-विचारी भविष्यको रेखा कोर्ने विधि तय गर्नुपर्नेछ ।

    करिब ७६ वर्षको इतिहास बोकेको एमालेजस्तो विशाल पार्टी हो-हल्ला र मौखिक कानूनले चल्दैन । यसका लागि व्यवस्थित विधि र विधान आवश्यक भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनकै आयातनमा विधान महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो । एमालेमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधि र नीतिको बारेमा बढ्ता बहस नहुने, बरु त्यहाँ नेतृत्वमा मात्र नेताहरूको ध्यान केन्द्रित हुने भएकोले विधिलाई बलियो बनाउन विधान महाधिवेशनको तयारी गरिएको हो ।

    नेकपाका नेताले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार हटाउन गरेको त्यो अपराधलाई इतिहासले सदा सम्झिनेछ । अहिले म भन्न चाहन्छु, हिजो केपी ओलीको विरुद्ध जेहाद छेड्नेहरू आज कहाँ छन् र के गर्दै छन् ? के उनीहरूको अभियान देश र पार्टीको रक्षा र विस्तारका लागि थियो कि अन्य कुनै प्रयोजनका लागि थियो ? नेकपा फुटेर प्रचण्ड कहाँ पुगे ?

    एमालेमा विभिन्न कोणबाट विधि र नेतृत्वको विषयमा केही समयदेखि चर्चा चलेको छ । यो चर्चा पार्टीभित्र जति चलेको छ, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा त्योभन्दा बढी हल्ला चलाइएको छ । खासगरी पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने अनवरत प्रयासमा केही नेता न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकले उहाँलाई ससम्मान पूर्वराष्ट्रपतिकै हैसियतमा रहन दिने भन्दै सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

    त्यतिमात्र हैन, अन्तर पार्टी निर्देशन (अपान) १२ ले उहाँलाई विवादमा ल्याउने कुनै पनि किसिमका बहस र छलफललाई निषेध गरेको छ । तर, एकथरि मानिस विद्या भण्डारीबिना एमाले चल्दैन भनेर उहाँको छविलाई धमिलो बनाउन सुनियोजित ढंगले नै लागिपरेका छन् । रोचक कुरा त के देखिन्छ भने, हिजो भण्डारी अनेमसंघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुने बेलामा होस् वा पार्टीको उपाध्यक्ष हुने बेलामा, अथवा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउँदै गर्दाको अवस्थामा होस्, विद्या भण्डारीलाई मुर्दावाद भन्नेहरू आज जिन्दावादको नारा लगाएर एमालेको शान्त तलाउमा उही भण्डारीलाई ढुङ्गा हान्न लगाउँदै छन् ।

    एमालेभित्रको शान्ति खल्बल्याउन लागि परेका यी व्यक्ति विद्या भण्डारीको मायाले वा एमालेको मायाले उत्तेजित भएका होइनन्, बरु एमालेमा केपी शर्मा ओलीको बढ्दो सर्व स्वीकार्यता देखेर जलेका मात्र हुन् । उनीहरूलाई थाहा छ भने केपी शर्मा ओलीलाई आफू प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन, त्यसैले भण्डारीलाई अघि सारेर उहाँहरू बीच द्वन्द्व सृजना गरेर आफू किनारामा बस्ने र ताली ठोक्ने काम गरेका छन् ।

    एमालेले ७० वर्षको उमेरको हद र दुई कार्यकालमात्र अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था हटाइसकेको छ । अब त्यो बहसको विषय होइन । केपी ओलीलाई पछि पार्नका लागि अपनाइएको यो हत्कण्डा मनासिब नै थिएन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका ईश्वर पोखरेल अध्यक्षको उम्मेदवार हुन्छु भन्न आँट नगर्ने, उपाध्यक्ष भएका युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेहरू अध्यक्ष हुन्छु भन्न नसक्ने, अनि सर्वोच्च पदमा आसीन भइसक्नु भएकी, राष्ट्रकी निर्विवाद अभिभावकलाई अघि सारेर एमालेमा किचलो मच्चाउने प्रयास किमार्थ स्वीकार्य छैन ।

    पाण्डे एण्ड कम्पनीको उद्देश्य अहिले पनि हिजोका माधव नेपाल वा भीम रावलको जस्तो होइन भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? त्यसैले एमालेको तलाउमा ढुङ्गा हान्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितका विरुद्ध व्यक्तिगत हित कदापि प्रयोग हुन सक्दैन ।

    हामी प्रवासमा छौँ । प्रवासमा पनि एमालेका संगठन र पार्टीका कमिटी छन् । प्रवासी नेपाली मञ्चका नाममा हामी यहाँ कार्यकर्तालाई संगठित गर्ने काम गर्छौँ । म स्वयं महाधिवेशनको प्रतिनिधि पनि हुँ । नेपालमा भइरहेका एमाले नेतृत्वविरोधी जो हर्कत छ, त्यो देख्दा हामीमा पनि आक्रोश उत्पन्न हुन्छ । वर्षौँ अघिका शासकको अकर्मण्यताले हामी स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा मरुभूमि देशमा आएका हौँ । हाम्रो देशका भीर, पहरालाई हराभरा बनाउनुपर्ने तन्नेरी हातहरू अरबको मरुभूमिमा समृद्धि ल्याउँदै छन् ।

    युवा विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि देशमा समृद्धिको बीजारोपण हुने कुरामा स्वदेशमा बसेको नेपालीलाई जस्तै प्रवासीहरूलाई लागेको थियो । त्यस बेला भारतीय नाकाबन्दीको  ठूलो प्रतिकूलतामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘नेपालमा अब राजनीतिक सङ्घर्षको समय सकियो । अब विकास र समृद्धिको समय आएको छ ।’ हामीलाई पनि ठूलो आशा थियो कि, अब देशमा विकास हुन्छ । अस्थिरता अन्त्य हुन्छ । उद्योग कारखाना स्थापना हुनेछन्, अनि हामी पनि स्वदेशमै समृद्धि फूलाउने-फलाउने सपना देखेर गाउँघरमै फर्कने छौँ ।

    तर, त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टी र गोत्रका स्वार्थी झुन्डले सत्ताबाट हटाए । उहाँले नेपालीको निराशामा आशाका किरण छर्न मात्र शुरु गर्नुभएको थियो । यही कुराले उहाँको लोकप्रियताको ग्राफ बढेको देखेपछि उनीहरूले सत्ताच्यूत गराए ।

    एमालेमा विभिन्न कोणबाट विधि र नेतृत्वको विषयमा केही समयदेखि चर्चा चलेको छ । यो चर्चा पार्टीभित्र जति चलेको छ, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा त्योभन्दा बढी हल्ला चलाइएको छ । खासगरी पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने अनवरत प्रयासमा केही नेता न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका छन् ।

    २०७४ मा पनि सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई बोकेर विकास र समृद्धिको काम गर्न शुरुवात गर्दै गर्दा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरूले केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने दुष्प्रयास गरे । नेकपाका नेताले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार हटाउन गरेको त्यो अपराधलाई इतिहासले सदा सम्झिनेछ । अहिले म भन्न चाहन्छु, हिजो केपी ओलीको विरुद्ध जेहाद छेड्नेहरू आज कहाँ छन् र के गर्दै छन् ? के उनीहरूको अभियान देश र पार्टीको रक्षा र विस्तारका लागि थियो कि अन्य कुनै प्रयोजनका लागि थियो ? नेकपा फुटेर प्रचण्ड कहाँ पुगे ?

    एमाले चोइटाएर माधव, झलनाथ र वामदेवहरू कहाँ छन् ? एमालेमा हुँडलो मच्चाएका भीम रावल कहाँ छन् ? अनि, केपी ओलीलाई साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गरेको पत्र बोकेर बालुवाटारको तीन नम्बर गेट पुगेका सुरेन्द्र पाण्डे एमालेमा अहिले के गर्दै छन् ? पाण्डे एण्ड कम्पनीको उद्देश्य अहिले पनि हिजोका माधव नेपाल वा भीम रावलको जस्तो होइन भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? त्यसैले एमालेको तलाउमा ढुङ्गा हान्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितका विरुद्ध व्यक्तिगत हित कदापि प्रयोग हुन सक्दैन ।

    यस्ता स्वार्थी समूहको चलखेल अन्त्य गर्न, नेपाललाई समृद्ध र सुखी बनाउन, देशमा विकासको लहर ल्याउन र ठूलो संख्यामा देशमा रहेका युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिएर रित्तिन लागेको देशलाई हराभरा बनाउन केपी ओलीको विकल्प छैन ।

    एमालेको विधान महाधिवेशन यसैले पनि महत्त्वपूर्ण छ कि, यसले एमालेलाई थप एकताबद्ध बनाउने छ । यसले केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने बाटो खुलाउने छ । यसले एमालेले थप विधिसंगत र नीतिको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउनेछ । अनि, यी सबै कुराको कूल योग मिसन ०८४ मा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याएर देशमा विकास र रोजगारीको नयाँ बहार ल्याउनेछ । त्यसका लागि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने कोशेढुंगा यही विधान महाधिवेशन हो ।

  • राजनीतिक दोष- नेता मज्जाले चुके, भ्रष्टाचार गज्जबले चुलियो

    राजनीतिक दोष- नेता मज्जाले चुके, भ्रष्टाचार गज्जबले चुलियो

    राणाकालीन समयसम्म नपुगौँ । पञ्चायतमा पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिका निम्ति ज्यानै आहुति दिन तयार, तर राणाकालीन समयमै जन्मिएका नेताको चर्चा गरौँ । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीजस्ता खाँट्टी राजनीतिज्ञ तथा संघर्षशील पुस्ता थियो राजनीतिमा । दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा आदर्श मानिने त्यो पुस्ता पञ्चायती व्यवस्थाको विस्थापनको आन्दोलनको दौरान लामो समय जेल तथा निर्वासनमा बस्यो ।

    राणा र पञ्चायती व्यवस्थाले लादेको निरंकूशताविरुद्ध लडेका ती नेताका संघर्षका गाथा पढ्दा र सुन्दामात्रै पनि रोमाञ्चित हुने त छँदैछ, तिनका दुःख सुन्दा र पढ्दा आङ नै जिरिङ्ग हुने खालका थिए । आज तिनै नेताले जन्माएको पार्टीलाई नेतृत्व दिइरहेका मात्र नभई निरंकूश पञ्चायतकै विरुद्ध पनि संघर्ष गर्दागर्दै पनि जेल तथा प्रवास भोगेका, भूमिगत जीवन बिताएका राजनीतिक नेतृत्वमा देखा परेका आर्थिक विचलनले नेतृत्वसँगै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

    आज राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेका पात्रमाथि आर्थिक विचलनका आरोप छन् । प्रश्न मात्र उठेका छैनन्, नयाँ भनिएकाले ‘पुराना जति सबै खराब’ भन्दा जनताले पत्याइदिने अवस्था बन्यो । लेखक तथा समाज शास्त्री गुन्नार मिर्दालले भनेझैँ नयाँ भनिएकाहरू दुनियाँमा झन् भ्रष्ट हुन पुग्छन् । तर, आफू भ्रष्टाचार गर्ने तहमा नपुगुन्जेल तिनले पुरानालाई लगाएको आरोप जनताले जस्ताको तस्तै पत्याइदिन्छन् ।

    सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वसँगै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नै हो भने आ-आफ्नो पार्टीभित्र रहेका तथा देश बनाउने हुटहुटी बोकेका परिवर्तनकारी शक्तिलाई ‘पार्टी र सत्ता’ सुम्पनका निम्ति आफूले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै यथास्थितिवादी नेताको सहज अवतरण हो ।

    नेपालको हकमा पनि लेखक मिर्दालको उक्त भनाइ पुष्टि नै भएको छ । व्यवस्था परिवर्तनको लागि कुनै समय हतियार नै उठाएको नेपाली कांग्रेसदेखि वर्गसंघर्षको नाममा व्यक्ति हत्यामा उत्रिएको एमाले हुँदै १७ हजार नागरिकको ज्यानै जाने द्वन्द्व सञ्चालन गरेको माओवादी पार्टीका आजका मितिमा जीवित नेताका सम्पत्ति र विलासी जीवनले नेपाली जनतामा निराशा चुलिएको हो ।

    एकातिर अस्वाभाविक आर्जन र भड्किलो जीवनशैली, अर्कातिर तिनै पार्टीमा ३०-४० वर्षदेखिको नेतृत्व जामका कारण पुराना भनिएका पार्टीभित्रका उदीयमान नेतृत्वभित्र केही गरौँ भन्ने हुटहुटीसहितको छटपटी छ भने नयाँ भनिएका एकाथरि भिजनरहित ढङ्गले चिच्याएरै जनमत निर्माणको प्रयत्नमा छन् ।

    नयाँ भनिएकाहरू कति असल छन्, त्यो नेपाली जनताबीच धेरथोर परीक्षण भइसक्यो, थप परीक्षण बाँकी नै छ । लामो संघर्षबाट आएका पुराना भनिएकालाई नै बिचौलियाले फन्फनी घुमाएर बदनाम गराउलान् र सँगसँगै कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलका शीर्ष नेता तिनै भ्रष्ट तथा बिचौलियाकै स्वार्थमा जायज-नाजायज सबै काम गर्न तयार होलान् भन्ने आशंकाचाहिँ कसैमा थिएन ।

    बिचौलियाले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रलाई समानान्तर ढङ्गले परिचालन गरेको पाइन्छ । सुरक्षा निकायका लागि खरिद गरिने हतियारलगायतका बन्दोबस्तीका सामाग्री, स्वास्थ्य उपकरण, राहदानी, मल तथा खाद्य सामाग्री, टेलिकमलगायतका उपकरणसँगै हवाईजहाज खरिदमा देखिने गरेको छ, बिचौलिया प्रभाव ।

    नेपालमा कुनै वैधानिक कम्पनी खडा गर्न पनि नपर्ने र नेपालमा आयात गरिएका सामाग्रीमा आफूले लगानी पनि गर्नु नपर्ने, केवल बिचौलिया बनेकै भरमा ठूलो आर्थिक चलखेलमा सामेल हुन पाइने गज्जबको भूमिकामा छन्, बिचौलियाहरू । उनीहरूको धन्दा नै ग्लोबल टेन्डर खोल्न लगाउने, ‘स्फेसिफिकेशन’ आफैँ बिचौलिया भएको कम्पनीसँग मिल्दो बनाउने, सरकारबाट सीधै भुक्तानी गराई आफ्नो एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरी खरिदमा ठूलो ‘मार्जिन’ राखेर कमिसनको बाँडफाँडसमेत विदेशमै गर्ने गज्जबको खेतीपाती मौलाएको छ, आज ।

    सुशासन कायम गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्बन्धी संशोधित ऐनको मस्यौदा संसदमै थन्क्याइएको छ । न्यायालयदेखि निर्वाचन आयोग, सेना, प्रहरी, सशस्त्रसम्मलाई ‘सत्ताको छाया’ बाट बाहिर आउन दिइएको छैन । हिजोका मितिमा करोडका भ्रष्टाचारका घटना सुनिन्थे, आज अर्बका कुरा सामान्य भए, तीभन्दा तलका घटना त सुन्न नै छाडियो । ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा सर्वदलीय सहमति जुट्न थाल्यो । राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वका लागि मुलुकभन्दा बिचौलिया प्यारा लाग्न थाले ।

    नीतिगत निर्णयको आड लिएर पतञ्जलीमात्र नभई ललिता निवासदेखि गिरीबन्धु हुँदै वाइडबडी जहाज खरिदसम्मका घटनाले पुराना दललाई निर्लज्ज नै बनाइदियो । हिजो औँलामा गन्ने नेता भ्रष्ट थिए, आज औँलामा गन्ने सीमित नेतामात्र चोखा देखिँदै छन् । सोही कारण हुनुपर्दछ- राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका निम्ति शक्तिशाली आयोग गठनको माग ।

    संविधानमा देखिएको कमजोरी, सरकार निर्माणमा गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यता, भड्किलो तथा खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, देखादेखी र सत्ताका मुख्य ‘स्टेक होल्डर’ को बेडरुमसम्म नै बिचौलियाको सीधै प्रवेशले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली समेतलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल झन्डै चार दशकदेखि पार्टी र सत्ता राजनीतिको केन्द्र भागमा छन् ।

    आज पुराना जति सबै खराब भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ । पुरानो दल हुने बित्तिकै खराब र नयाँ हुने बित्तिकै असल हुँदैनन् । यसबारे एउटा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका बारेमा अलिकति विवेचना गरौँ । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेलाई २०६७ चैतमा भ्रष्टाचारी करार गरिदियो । उक्त फैसला नियोजित भन्दै एकाथरी कांग्रेसजन त्यसको तत्कालै प्रतिवादमा गइहाल्नुपर्ने बताए पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई दबाब दिन थाले ।

    भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक सचेतना कार्यक्रमको अगुवाइ नेपाली कांग्रेसले लिनेछ भनेर १२ औँ महाधिवेशनमा नीति नै बनाएर पारित गरेको कांग्रेसका लागि सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलाविरुद्ध उभिने विषय सामान्य पनि थिएन । सभापति कोइरालामाथि सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध उभिन मात्र नभई वाग्लेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्न पनि उत्तिकै दबाब थियो ।

    अदालत कांग्रेसविरुद्ध सुनियोजित रूपमा लागेको बताएर पार्टीको धारणा माग गर्नेमा पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत र पूर्वसिँचाइ मन्त्री बालकृष्ण खाण (चैत ६, २०६७ कान्तिपुर दैनिक) लगायत थिए । तर, गगन थापालगायत नेता सर्वोच्च अदालतको खिलाफमा पार्टी गए घातक हुने चेतावनी दिँदै कानूनी शासनको विश्वास गर्ने पार्टीले फरक दृष्टिकोण राखेर सर्वोच्चको फैसलाको खिलाफमा बोल्न नमिल्ने पक्षमा उभिए । यहीँबाट पुष्टि हुन्छ, पुरानो भनिएका दलमा पनि नयाँ सोच बोकेका व्यक्ति छन् ।

    भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको विपक्षमा मुखरित हुनुपर्ने नयाँ भनिएकाहरू आज आफ्नै नेताको रिहाइका निम्ति सटर लिएर हस्ताक्षर अभियानमा छन् । आज पाइला पाइलामा बिचौलियाको उपस्थिति तथा अर्बौँका भ्रष्टाचारका फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मै लगेर ‘नीतिगत’ का नाममा गरिने निर्णयका कारण गणतन्त्रविरोधीले व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

    निरंकूशताविरुद्ध लडेका ती नेताका संघर्षका गाथा पढ्दा र सुन्दामात्रै पनि रोमाञ्चित हुने त छँदैछ, तिनका दुःख सुन्दा र पढ्दा आङ नै जिरिङ्ग हुने खालका थिए । आज तिनै नेताले जन्माएको पार्टीलाई नेतृत्व दिइरहेका मात्र नभई निरंकूश पञ्चायतकै विरुद्ध पनि संघर्ष गर्दागर्दै पनि जेल तथा प्रवास भोगेका, भूमिगत जीवन बिताएका राजनीतिक नेतृत्वमा देखा परेका आर्थिक विचलनले नेतृत्वसँगै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

    संविधानमा देखिएको कमजोरी, सरकार निर्माणमा गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यता, भड्किलो तथा खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, देखादेखी र सत्ताका मुख्य ‘स्टेक होल्डर’ को बेडरुमसम्म नै बिचौलियाको सीधै प्रवेशले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली समेतलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल झन्डै चार दशकदेखि पार्टी र सत्ता राजनीतिको केन्द्र भागमा छन् ।

    हिजो संघर्षकै मैदानमा उनीहरूले गरेको दुःखबाट ‘डिस्टिङ्सन’ ल्याएका थिए, तर पार्टी र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा आज ‘पास मार्क’ ल्याउन पनि सक्षम भएनन् । सक्षम भएनन् मात्र होइन, कथित राजासमेतबाट यीमध्ये केहीलाई ‘अक्षम’ को आरोपसमेत लाग्यो ।

    कांग्रेस, एमाले र माओवादी हाँकिरहेका यी नेताले जब भिजनसहित राष्ट्र हाँक्न सकेनन्, तब समयको बेग बुझेर सक्नेलाई साइड दिएको भए आज यी दल र यो व्यवस्थामाथि यति बिघ्न प्रश्न उठ्ने नै थिएन । त्यति मात्र नभई भिजनरहित ‘बतासे दल’ हरूको जन्मसमेत नहुन सक्थ्यो ।

    लामै समय शासन सत्तामा रहेकाले व्यवस्था कमजोर हुनुको दोषको भागिदारी पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बोक्नैपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जो छन्, जेल जानुपर्ने पनि तिनै हुन् । निर्णय गर्ने बेला र बिचौलियाले उपलब्ध गराएको ‘रकम कलम’ एक्लै खानेले जेल जाने बेला साथी खोजेर हुन्नँ । राजनीति खर्चिलो बन्दै जाने र राजनीति गर्ने खर्च भ्रष्टाचारबाट ‘जोगाड’ गर्ने प्रवृत्तिले पुर्‍याउने भनेकै जेल हो ।

    दैनिक जसो अनलाइन र अखबारका भित्ता रंग्याउने भ्रष्टाचारका घटनाकै कारण ‘देश बन्दैन’ भन्ने निष्कर्ष आम मानिसको छ । तसर्थ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वसँगै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नै हो भने आ-आफ्नो पार्टीभित्र रहेका तथा देश बनाउने हुटहुटी बोकेका परिवर्तनकारी शक्तिलाई ‘पार्टी र सत्ता’ सुम्पनका निम्ति आफूले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै यथास्थितिवादी नेताको सहज अवतरण हो । परम्परागत नेतृत्वले ‘मैँ भए मात्र ठीक’ भन्ने सोच राखिरहने हो भने समयले नेता र व्यवस्था नै साइड लगाइदिन सक्छ । त्यति बेलाको राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘चुक्चुकाउनु’ शिवाय केही बाँकी रहन्नँ ।

  • फेसबुकलाई दर्ता हुन ‘आओ… आओ’ मात्र भनेर पुग्छ ? नियमन विधि खोइ ?

    फेसबुकलाई दर्ता हुन ‘आओ… आओ’ मात्र भनेर पुग्छ ? नियमन विधि खोइ ?

    पछिल्ला केही हप्तादेखि नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुकलगायत विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउने घोषणाले व्यापक चर्चा पाएको छ । सञ्चारमन्त्रीले आफैँ प्रेस भेटघाटमा यी कम्पनीहरूले नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने र राज्यको अधिकारलाई औपचारिकरूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

    यहाँबाट हेर्नुहोस् मन्त्रीको भिडिओ

    सरकारले यसका लागि अन्तिम एक हप्ताको समयसीमा तोकेको छ, जसले दीर्घकालीन विवादमा रहेको यो विषय चाँडै टुंगिने संकेत दिन्छ । तर, सतहमुनि अझै थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

    कुन कानून लागू हुन्छ ?

    मन्त्रालयको भनाइअनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई केवल ‘दर्ता गरी आफ्नै व्यापार निरन्तर गर्न’ मात्र आग्रह गरिएको छ । तर, मुख्य प्रश्न हो- यी कम्पनीहरूको दर्ता कुन कानुनअनुसार हुनेछ र कुन निकायले यसलाई नियमन गर्नेछ ?

    नेपालमा पहिल्यै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली (Rastriya Prasaran Niyamawali) छ, जसले देशभित्र हुने सबै अडिओ-भिजुअल प्रसारणलाई नियमन गर्छ । प्रचलित कानूनमा यस्ता प्लेटफर्महरू नेपालभित्र सञ्चालन गर्न १००% नेपाली स्वामित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । यदि विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मुख्यतः अडिओ-भिजुअल सामग्री वितरणमा आधारित छन् भने प्रश्न उठ्छ, के उनीहरूलाई प्रसारण नियमावलीअन्तर्गत ल्याउन नपर्ने हो ?

    तर, सरकार यी प्लेटफर्महरूलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) अन्तर्गत दर्ता गराउने तयारीमा देखिन्छ । यसले थप प्रश्न जन्माउँछ । प्राधिकरण दूरसञ्चार नियामक निकाय हो, प्रसारण नियामक होइन । प्रसारण नियमन भनेको सूचना तथा प्रसारण विभागको अधिकार क्षेत्र हो । त्यसो भए किन सामाजिक सञ्जाल- जहाँ ९०% भन्दा बढी सामग्री अडिओ-भिजुअल छन्- लाई प्रसारणभन्दा टेलिकमको विषय बनाइन्छ ?

    क्लिन फिड नीतिबाट सिक्ने पाठ

    यो बहसले केही वर्षअघि ल्याइएको क्लिन फिड नीतिलाई सम्झाउँछ । त्यसबेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय टिभी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन रोक्दा नेपाली प्रिन्ट, टिभी, रेडियो र अनलाइन मिडियामा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी विज्ञापन आम्दानी आउने दाबी गरेको थियो । यसलाई राष्ट्रियता र आर्थिक लाभ दुवैको नीतिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

    तर, नतिजा दाबीअनुसार भएन । पेड टिभीका ग्राहक करिब ७०% ले घटे । प्रयोग नगरिएका सेट-टप बक्समा लगानी गर्ने बैंक र लगानीकर्ताले ठूलो घाटा व्यहोरे । घरेलु प्रसारकहरू संघर्षमा परे । धेरै मिडिया संस्थाले समयमा तलब दिन नसक्ने अवस्था आयो । ६०-७०% कर्मचारी कटौती भए र सामग्री उत्पादन गर्नेहरू दर्शक खोज्दै फेसबुक, युट्युब, टिकटकतिर मोडिन थाले ।

    क्लिन फिडले नेपाली मिडियालाई बलियो बनाउने र विज्ञापन आम्दानी बढाउने सोच पूरा भएन । बरु, यसले रोक्न खोजेका विदेशी प्लेटफर्महरूलाई अझ सबल बनायो ।

    विश्वव्यापी दिग्गज भर्सेस स्थानीय प्रसारक

    आज नेपाल सरकार असहज स्थितिमा छ । विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूले नेपालमै रहेका कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) सर्भरमार्फत सञ्चालन गर्छन्, जसलाई एनटीएमार्फत केवल कम्प्युटर सर्भरको रूपमा दर्ता गरिएको छ । यी सीडीएनबिना न त सामाजिक सञ्जाल न त विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरू सहजै सञ्चालन हुन सक्छन् । तर, नेपालमा यी सर्भरलाई सहजै प्रवेश दिइन्छ, जसले नेपाली विद्युत् र इन्टरनेट प्रदायकका स्रोत उपभोग गर्छन्, जबकि कम्पनीहरूले नेपालबाट विज्ञापन आम्दानीको करोडौं डलर कमाइरहेका छन् । दर्ता नगरी, कर नतिरी र प्रसारण कानुन पालना नगरी उनीहरूले ढुक्कसित नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

    यता नेपाली प्रसारकहरूलाई भने कडा नियम लाग्छ । तिनीहरूले भ्याट, टीडीएस, बार्षिक इजाजत शुल्क, रोयल्टी तिर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । नियमित अडिटमा पर्छन्, कर कार्यालयको चाप भोग्छन् ।

    अन्तर स्पष्ट छ- स्थानीय मिडिया कडा नियमनसँग संघर्ष गर्छन्, जबकि विश्वव्यापी कम्पनीहरू कानुनी छिद्रमा खेलेर फस्टाउँछन् ।

    समानता र सार्वभौमिकताको प्रश्न

    यदि सरकारले विदेशी प्लेटफर्मलाई केवल ‘दर्ता गरी व्यवसाय चलाउन’ भनिरहेको हो भने यसले सबै नियम पालना गर्दै आएका नेपाली प्रसारकलाई के सन्देश जान्छ ? किन उनीहरूले कर र नियमनको भारी बोझ बेहोर्नुपर्ने, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई भने रेड कार्पेटका साथ स्वागत गरिन्छ ?

    मन्त्रालयको वर्तमान भाषाले अधिकारभन्दा बढी असहाय अवस्थालाई जनाउँछ । दर्ताका नाममा मात्र फेस सेभिङ गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । सामाजिक सञ्जालका विश्वव्यापी कम्पनीहरूले नेपालका आग्रहलाई खासै चासोसमेत दिएका छैनन् र सरकारले बारम्बार तोकेका म्यादहरू बेअर्थी बन्दै आएका छन् । यसपटकको म्याद तोकाइ पनि यत्तिकै ढिसमिस हुने खतरा ज्यूँ का त्यूँ छ ।

    अब के गर्ने ?

    नेपालका लागि यो केवल दर्ताको प्रश्न होइन- यो न्याय, समानता र सार्वभौमिकताको प्रश्न हो । यदि सामाजिक सञ्जाल प्रसारण हो भने यसलाई प्रसारण कानूनअनुसार नै नियमन गर्नुपर्छ । यदि यो दूरसञ्चार हो भने, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ किन यसको अडिओ-भिजुअल सामग्रीलाई घरेलु प्रसारकभन्दा फरक ढंगले व्यवहार गरिन्छ ।

    यी विरोधाभास समाधान नगरेसम्म नेपालले आफ्नै मिडिया उद्योगलाई अझ कमजोर बनाउनेछ र विदेशी कम्पनीलाई कर-मुक्त नाफा कमाउन दिनेछ । अब सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ- के उसले कानुनमा समानता लागू गर्नेछ, वा फेरि पनि अपवाद बनाएर आफ्नै मिडियालाई कमजोर बनाउनेछ ?

    सीडीएन सर्भर र कर छल्ने प्रचलन

    आजका दिनमा सामाजिक सञ्जालका सामग्री नेपालमै राखिएका सीडीएन सर्भरमार्फत चलाइन्छन् । यी सर्भरहरूलाई प्रायः कम्प्युटर सर्भर भनेर सहजै भन्सार पार गरिन्छ । यसरी ल्याइएका सर्भरलाई प्राधिकरणबाट अनुमति दिइन्छ । तीनिहरूले गलत उत्पादन, नाम र हार्मोनिक कोड घोषणा गरी भन्सारबाट पास गर्ने गरेको पाइन्छ ।

    यसबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई राम्रोसँग थाहा भए पनि, उनीहरूले धेरैलाई अनुमति दिने गरेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा सीडीएनहरू कुनै उचित कागजात र आधिकारिक स्वीकृतिबिना नै नेपालमा प्रवेश गरिरहेका हुन्छन् ।

    यो सर्भर सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत खर्च नेपाली टेलिकम वा आईएसपीले बेहोर्छन्, तर विज्ञापन आम्दानी भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले करोडौं डलर बराबर विदेशमा लैजान्छन् । उनीहरूले नेपालमा दर्ता नगरी, कुनै कर नतिरी, कुनै नियमन नमानिकन व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

    अब यहाँ एक गम्भीर प्रश्न उठ्छ- आखिर किन नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने ? जब सामाजिक सञ्जाल, समाचार र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सजिलै व्यापार गर्न सकिन्छ, कुनै कानुनी झन्झटमा नपरी, नेपालबाहिरै कर नतिरी आम्दानी उपभोग गर्न सकिन्छ ।

    यतिका वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले यही गर्दै आएका छन् र अहिले पनि सरकारले तिनीहरूलाई केवल ‘दर्ता गर’ मात्र भनेको छ, बाँकी तिमीहरू पहिलेझैँ स्वतन्त्र रूपमा रमाउन सक्छौ भन्ने जस्तै देखिन्छ ।

  • सीमाबारे ओली अडानपछि भारतसँगको सम्बन्धबारे सरोकार : सम्बन्ध चिसिएला कि नयाँ समीकरण बन्ला ?

    सीमाबारे ओली अडानपछि भारतसँगको सम्बन्धबारे सरोकार : सम्बन्ध चिसिएला कि नयाँ समीकरण बन्ला ?

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धमा भारतसहितको त्रिकोणीय सम्बन्धमा नयाँ बहस उत्पन्न गरेको छ । चीनमा भएको द्विपक्षीय भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकको विवाद प्रष्ट उठाए ।

    दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्र वा सरकार प्रमुख उपस्थित सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनकै सन्दर्भमा यस विषयलाई जोड दिनु नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम बनेको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार गर्ने पुनः सहमति भएको १२ दिनमै नेपालले आपत्ति जनाउनु केवल प्रतिक्रियात्मक होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले पनि अर्थपूर्ण रहने देखिएको छ ।

    लिपुलेक नेपालको संवेदनशील सीमा मुद्दा हो । महाकाली नदीको उद्गम क्षेत्र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालकै हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण कागजातमा प्रष्ट देखिएको छ। १८१६ को सुगौली सन्धिबाटै यो भू-भाग नेपालको स्वामित्वमा रहेको बताइएकोले नेपालले लगातार यसको दाबी गर्दै आएको छ। तर, भारतले १९६२ को चीन-भारत युद्धपछि लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक बल स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः भारतले यसलाई आफ्नो नक्सामा देखाउन थालेको छ ।

    सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा उच्चस्तरीय सहमति भएपछि लिपुलेकमार्ग प्रयोग गरी व्यापारमार्ग खोल्ने घोषणा भएको थियो। त्यतिबेला नेपालले आपत्ति जनाए पनि त्यो एजेण्डाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा खासै प्रतिनिधित्व भएन । त्यसपछि पनि भारतले आफ्नो नक्सा संशोधन गरी लिपुलेकलाई भारतकै क्षेत्र देखाएपछि नेपालले औपचारिक विरोध जनाएको थियो । तर, हालको घटनाले यसलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकपटक ल्याएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओली अर्को महिनामा भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। यसअघि नै लिपुलेक जस्तो संवेदनशील मुद्दा उठाइएकाले भारतसँगको वार्ता प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना छ। भारत अहिले चीनसँग सम्बन्ध सुधारको गतिमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले प्रष्ट आपत्ति जनाउनु भारतका लागि असजिलो परिस्थिति बन्नसक्छ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले चीनकै भूमिमा बसेर स्पष्ट रूपमा भने लिपुलेक नेपालको भू-भाग हो र यसबारे भारत-चीनबीच कुनै पनि सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत बेइजिङस्थित नेपाल दूतावासमार्फत विज्ञप्ति जारी गरेर यसबारे संस्थागत अभिलेख सुरक्षित गरेको छ । यो केवल तत्कालीन प्रतिक्रियामात्र होइन, भविष्यमा वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकिने बलियो प्रमाणको रुपमा हेरिएको छ ।

    नेपालले यसरी आधिकारिक रूपमा आपत्ति जनाउनुको महत्व के छ भने, छिमेकी शक्तिराष्ट्रबीच हुने सहमति वा सम्झौतामा आफूलाई बाइपास गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनु हो । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रस्तुत गरेको छ ।

    राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई निरन्तर मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता त दोहोर्‍याए, तर लिपुलेक विषयमा भने प्रष्ट संकेत दिए, ‘यो तपाईँहरू र भारतबीचको विवाद हो, हामीलाई नतान्नुस् ।’ यस वाक्यले चीनको कूटनीतिक प्राथमिकता प्रस्ट्याउँछ ।

    चीन अहिले भारतसँग सम्बन्ध सुधार र व्यापारिक सहकार्य विस्तार गर्ने प्रक्रियामा छ। विशेषगरी सीमा विवादका कारण बिग्रिएका सम्बन्धलाई सुधार्ने रणनीतिमा चीन व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा उसले नेपाललाई खुलेर समर्थन गर्ने जोखिम लिन चाहेन। तर, चीनले नेपालसँग सहकार्य निरन्तर गर्ने आश्वासन भने दियो । यसले नेपालले आफ्नो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्न सफल भए पनि प्रत्यक्ष समर्थन पाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ।

    नेपाल भारत सम्बन्ध संवेदनशील अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री ओली अर्को महिनामा भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। यसअघि नै लिपुलेक जस्तो संवेदनशील मुद्दा उठाइएकाले भारतसँगको वार्ता प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना छ। भारत अहिले चीनसँग सम्बन्ध सुधारको गतिमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले प्रष्ट आपत्ति जनाउनु भारतका लागि असजिलो परिस्थिति बन्नसक्छ।

    यसले दुईवटा सम्भावना खोल्छ। पहिलो, भारत वार्तामा बस्न ढिला गर्न सक्छ वा यस विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। दोस्रो, नेपालसँगको सम्बन्ध केही समयका लागि चिसिन सक्छ। तर नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामा सम्झौता नगर्ने अडान देखाएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ समीकरण सिर्जना हुने संकेत देखिन्छ।

    लिपुलेक विवाद उठाइए पनि नेपाल चीन सम्बन्धमा खासै असर पर्ने देखिँदैन। बरु चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजना, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, कृषि, मानव स्रोत विकास, जलवायु परिवर्तन र आपसी सम्पर्क विस्तारमा निरन्तर सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। यसरी हेर्दा, नेपालले चीनसँग सीमा विवाद उठाउँदा पनि दुवै देशबीचको सहयोगलाई असर नपारेको देखिन्छ। बरु, चीनले नेपालप्रति देखाएको निरन्तर समर्थनले सम्बन्ध अझ गहिरिने संकेत गरेको छ।

    देशको आन्तरिक राजनीतिमा ओलीको छवि

    नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा लिपुलेक विवाद उठाउनु हाललाई ठूलो विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली फेरि एकपटक राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना रहेको छ । राष्ट्रियता, सीमा र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा उनले दृढ अडान देखाएको सन्देश आम जनमानसमा पुगेको छ ।

    नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली सरकारको समयमा यस्तो संवेदनशील विषय उठाइएपछि यसले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। नेपाली जनता सीमा र सार्वभौमसत्ताप्रतिको विषयमा अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले यसले ओलीको छवि अझ बलियो बनाउने देखिन्छ।

    लिपुलेक नेपालको संवेदनशील सीमा मुद्दा हो । महाकाली नदीको उद्गम क्षेत्र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालकै हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण कागजातमा प्रष्ट देखिएको छ।

    भारतले अघोषित रूपमा गरेको भनिएको नाकाबन्दी होस् वा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रसङ्ग, यी दुबै अवस्थामा एमाले र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई स्पष्ट राष्ट्रियताको पक्षमा उभ्याएका थिए। त्यसै कारण उनले त्यसबेलाको राजनीतिक वातावरणमा आफ्नो छवि राष्ट्रवादी नेताको रूपमा निर्माण गर्न सफल भए ।

    अहिले फेरि २०८४ को चुनाव नजिकिँदै गर्दा त्यही राष्ट्रवादलाई एजेण्डा बनाएर ओली र एमाले अघि बढ्न खोजिरहेका छन् भन्ने प्रतिकृया यदाकदा सार्वजनिक भएका छन्। विशेषगरि एमालेजनले यस विषय र ओलीको कदमलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको बलियो धरातलमा अडिग रहँदै नेपाली जनताको आशा, विश्वास र गौरवको प्रतीक बनेको नेकपा एमाले सधैँ स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सामाजिक न्यायको पक्षमा अटल रूपमा उभिएको पार्टी हो ।

  • विद्या भण्डारीले रोजेको बाटो जोखिम हो कि अवसर ?

    विद्या भण्डारीले रोजेको बाटो जोखिम हो कि अवसर ?

    सामाजिक तथा राजनीतिक उचाइ चुमेको व्यक्तिले थप आकांक्षा र लोभ राखे भने समयले कहिले, कतिखेर, कसरी र कहाँ पुर्‍याउँछ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । थाहा हुँदो हो त पहिलो महिला राष्ट्रपतिसहित दुई-दुई पटक राष्ट्र प्रमुखको आसनमा पुगेकी सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्ने उत्कट इच्छा प्रथम दृष्टिमै खारेज गरिदिने थिइन् ।

    माननीयबाट सम्माननीय हुन इतिहासमा कति धेरै पापड बेल्नु पर्छ, पत्तो नपाउँदाको पीडा उनका श्रीमान् जननेता मदन भण्डारीकै प्रतिस्पर्धी, अर्थात् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई सोधे पुग्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनको दौरानमा दुई-दुई पटक अध्यक्ष भएर पनि सम्माननीय हुने मौका खनालले प्राप्त गर्न सकेनन् ।

    १८ वर्षको उमेरमै २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिएकी भण्डारी पहाडी जिल्ला भोजपुर जिल्लाकी स्थायी बासिन्दा हुन् । उनका पति मदन नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रमुख विचारक र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का प्रवर्तक हुन्। उक्त विचारमार्फत उनले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढाउने नयाँ परिभाषा दिएका थिए।

    २०५० सालमा मदन भण्डारीको रहस्यमयी जीप दुर्घटनामा निधन भएपछि सक्रिय रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी विद्यादेवी पारिवारिक राजनीतिक विरासतको उपयोग एवं आन्दोलनको संघर्षबाटै महिला नेतृका रूपमा पहिचान बनाउन सफल भइन्। जसको बलमा २०५१ र ५६ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा २०६४ र २०७० मा समानुपातिक संविधान सभा सदस्य हुँदै राज्यमन्त्री एवं पहिलो महिला रक्षामन्त्री बनिन् ।

    नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि, २०७२ साल असोज ३ मा संविधान जारी भयो। लगत्तै असोज २९ गते भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भइन्। २०७४ सालमा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भइन्। अर्थात्, २०७२ देखि २०७९ सालसम्म करिब ७ वर्ष राष्ट्रपति पद प्राप्त गर्न उनको योगदान, तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रचनात्मक सहयोग र पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नै प्रमुख कारक हुन् ।

    राष्ट्रपतिमा रहँदा प्रशंसा र आलोचना दुवै कमाएकी भण्डारीले महिला नेतृत्वलाई संस्थागत गर्नुका साथै संवैधानिक प्रमुखका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिन्। त्यस्तै, आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) पक्षधर राष्ट्रपति र संसद विघटनसम्बन्धी निर्णयमा समर्थन गरेको भन्दै उनको भूमिका विवादित रह्यो। यद्यपि, राजनीतिक रूपमा सो समयका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनलाई राजनीतिक असहजताको उपज मानिएता पनि भण्डारीको भूमिका भने रचनात्मक बन्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् ।

    अर्कोतर्फ, २०७० बाटै पार्टीमा पकड बढाउँदै लगेका केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै रहे, चाहे २०७४ मा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन, २०७५ सालमा पार्टी एकता, पार्टी सञ्चालनमा दुई अध्यक्षका साथै दुई पार्टीका फरक विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम हुँदा अन्तर घुलनको कमी र पार्टी सञ्चालनमा फरकपन आउँदा पुनः विभाजन, एमाले फिर्ता ल्याउन गरेका ओलीका प्रयास वास्तवमै कुनै सिनेमाको कथा भन्दा कम देखिन्न । सानो चिन्तन र सोच भएको राजनीतिकर्मीबाट उपरोक्त कार्य सम्भव नै हुँदैन ।

    यी विविध कारण र ओलीको लोकप्रियतास्वरुप नेपाली कांग्रेसजस्तो शक्तिशाली र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चालगायतको गठबन्धन बनाउन पर्ने अवस्थामा पुग्यो । ओली चारैतर्फ घेराबन्दी पर्दा समेत २०७९ को सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा समानुपातिक मतमा पहिलो, निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा कांग्रेससँगैको हाराहारी प्रतिनिधित्व संसदमा गराउन सफल भए । यता, २०७५-०७८ सम्म राजनीतिको उचाइ चुमेका ओलीको अगाडिको यात्रा नागरिकका असंख्य आकांक्षा, प्रविधिको तिब्र विकास, चुस्तदुरुस्त सत्ता सञ्चालनमा कमी लगायतका कारणले थप उचाइ प्राप्त गर्न इमान्दारिताका साथ थप संघर्षको जरुरी देखिँदै गएको अवस्था छ ।

    ओलीका विविध सीमा र कठिनाइ बुझेका तथा ओलीले बेला न कुबेला मुख खोलेर व्यंग्यवाण प्रहार गरी तातो र घोचपेचको वातावरण बनाइरहँदा एवं सत्ता सञ्चालनबाट जनताले सुशासनमा कमजोर बनेको आक्रोश व्यक्त गरिरहँदा पार्टीका प्रतिस्पर्धी र असन्तुष्ट केही नेता ओलीको तीव्र गतिको डाउनफल भनेर आफैँ निष्कर्ष निकाल्दै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित भंगालमा शान्तसँग बसिरहेकी ६५ वर्षीय पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई ओलीबाट पार्टी नचल्ने निष्कर्षमा पुर्‍याउँछन् । ८४ मा सर्वनाक पराजय हुनेछ भनेर गरिएको रिपोर्टिङलाई आधार बनाउँदै भण्डारी आफैँ अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेकी हुन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ, जुन निर्णय समय क्रमसँगै घातक हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

    असार १४ गते मदन जयन्तीका दिनबाट राजनीतिको मध्यभागमै हाम फालेको घोषणा गरेकी भण्डारीले सो भन्दा पछिल्ला दिनमा सदस्यताकै लागि अपमान मात्र बेहोर्नु परेन, सदस्यता नवीकरण हुने सम्भावना समेत तत्काललाई टरेर गएको छ ।

    राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगावै चीन भ्रमण गरेर शक्ति आर्जन गर्दै मैदानमा होमिएकी भण्डारी नेपालका सबै स-साना वामपन्थी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) समेत कम्तीमा कार्यगत एकता वा पार्टी एकता सम्मै पुर्‍याउने कार्यभारको भेउ नपाउँदा पहिलो खुड्किलो मैँ अल्झिएर असार-श्रावणको मध्य वर्षाको हिलोमा नराम्ररी पछारिएकी छन् । सदस्यता नवीकरण नभएको झोँकमा च्यासलतिर फर्किएर धारेहात लगाउँदा सम्पूर्ण एमाले सदस्यहरूको स्वाभिमान मै चोट पुग्ने खतरा बढेर गएको छ ।

    जननेता मदनको ७५ औँ जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिको कार्यालय खोलिरहँदा पार्टीका महासचिव, जबजका व्याख्याता भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएका लोकप्रिय र सुशासनप्रेमी भनेर मुख्यमन्त्रीको छवि बनाइसकेका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेललाई समेत निम्त्याउन नसकेकी भण्डारी पुनः रक्षात्मक अवस्थामा पुगेकी छन् ।

    ओलीका कारण पार्टी ओरालो यात्रामा दौडिएको निष्कर्ष हो भने विधि र प्रक्रियाबाटै ओलीलाई कन्भिन्स गर्दै उनै निष्कलंकित र पार्टीमा अधिक रुचाइएका नेता पोखरेललाई समयको मागबमोजिम पार्टी अध्यक्षमै स्थापित गरी जबजप्रति न्याय गर्ने र लामो समयसम्म पार्टीमा समेत प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता तथा अभिभावकको रूपमा रहने अवसर पनि नमिठोसँग चुकाइन् ।

    कुनै कारणवश देशमा राजनीतिक संकट आइपरेमा सर्वोच्च व्यक्तित्वको रूपमा देशको नेतृत्व लिन पर्ने दायित्व बोकेकी भण्डारीले संसारभर पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जिम्मीकार्टरले झैं मदन भण्डारी फाउण्डेशन वा ‘विद्या भण्डारी सेन्टर’ खडा गरेर नेपालको पर्यटन, संस्कृतिलगायतका माध्यमबाट संसारभर पाइला राख्ने अवसर त गुम्ने अवस्थामा पुग्यो नै, नेकपा (एमाले) र देशलाई नै अपूरणीय क्षति हुने जोखिम बढेर गएको छ ।

    ओलीपछि नेतृत्वको खोजमा भण्डारीले गरेको साहसले राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन ल्याउने अवसर दिन सक्छ। तर, समय, पार्टी संरचना र जनभावनाले उनलाई जोखिममा पार्ने संकेत बढी देखाएका छन्। त्यसैले यो यात्रा अहिलेका लागि जोखिममै भारी देखिनुका साथै उनलाई भन्दा बढी पार्टी र लोकतान्त्रिक अभ्यासकै लागि चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने देखिन्छ।

    प्रसिद्ध प्राचीन राजनीतिक अर्थशास्त्री चाणक्यले भनेका छन्, ‘राज्यको उच्च पदमा पुगेको व्यक्तिले पुनः सक्रिय राजनीति गर्दा ईर्ष्या, द्वन्द्व, षड्यन्त्र र अस्थिरता बढ्ने भएकाले त्यो शोभनीय मानिँदैन । बरु, त्यस्तो व्यक्तिले मार्गदर्शक, सल्लाहकार वा गुरु भएर समाजलाई योगदान गर्नु नै उत्तम ठहरिन्छ ।’

    अन्ततः सत्ता र शक्तिको भोकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख नेताद्वय रेशम चौधरी तथा रन्जिता श्रेष्ठ समेत मिल्न नसकी चरम संघर्षमा डुबिरहेको सो पार्टीको हालको दयनीय अवस्थालाई अन्देखा गर्दै राजनैतिक इतिहास, योगदान र कर्तव्यलाई भुलेर रमितेमात्र बनिरहेका थोरै एमाले नेता कार्यकर्ताका साथै अविश्वसनीय एवं अस्थिर चरित्रका केही अन्य पार्टीका नेताको लहैलहैमा पुनः राजनीतिमा प्रवेश गर्ने इच्छा राख्नु नै भण्डारीको महाभूल हुन नसक्ला भन्न सकिन्न ।

  • एमालेको विधान महाधिवेशन- पार्टी यस्तो सुदृढ बनोस् कि देखेर अरू छक्क परुन्

    एमालेको विधान महाधिवेशन- पार्टी यस्तो सुदृढ बनोस् कि देखेर अरू छक्क परुन्

    यसमा कुनै सन्देह छैन कि, नेकपा एमाले नेपालको एक सशक्त राजनीतिक दल हो । यसको स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत सुदृढ र सशक्त सांगठनिक संरचना छ । देशका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा वडा कमिटी छन्, ती पार्टीका जग (जमिनका) कमिटी हुन् । अझ धेरै ठाउँमा टोल कमिटीसमेत छन् । त्यसैले देशभरि वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहका कमिटी छन् । विभिन्न पेशा, वर्ग र क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनसंगठन, मोर्चा, आयोग र विभाग पनि छन् । विभिन्न देशमा प्रवास कमिटीले काम गरिरहेका छन् ।

    एमाले त्यस्तो राजनीतिक दल हो, जसले गरेको अभ्यास अन्य राजनीतिक दलले शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्दछन् । राजनीति र संगठनका क्षेत्रमा एमालेले अवलम्बन गरेका अभ्यासका आधारमा त्यो अग्रणी राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित छ । त्यसैमध्येको एक हो, दुई फरक किसिमका महाधिवेशन ।

    सामान्यतया हरेक राजनीतिक दलले पाँच वर्षको अन्तरालमा महाधिवेशन गर्छन् । त्यहाँ सांगठानिक र राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छन् । अर्थात्, विगतको समीक्षा, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका विषय समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ । विधानमा केही हेरफेर गर्नुपरेमा त्यहीँ छलफल हुन्छ ।

    विधानअनुसार नेतृत्व चयन हुन्छ । अर्थात्, नीति र नेतृत्व एकै महाधिवेशनबाट गर्ने चलन छ । तर, नेकपा एमालेले नीति र नेतृत्वको लागि फरक फरक महाधिवेशन आयोजना गर्ने अभ्यास दोस्रो चोटि अवलम्बन गर्दैछ । यो केवल एमालेको जीवनको एक आयाम मात्रै नभएर जनवादी राजनीतिक क्षेत्रकै एक उत्कृष्ट अभ्यास हो ।

    नीति र नेतृत्वका लागि अलग–अलग अभ्यास गर्ने यस्तो शृङ्खला २०७८ सालदेखि सुरु भएको हो । । नत्र, एउटै महाधिवेशनमा दुवै काम हुन्थ्यो । नीतिमा खासै केन्द्रित नहुने, नेतृत्वमै हानथाप हुँदा नीति भद्रगोल हुने गरेको थियो । एउटा कम्युनिष्ट पार्टी केवल नेतृत्वका अनुहारले मात्रै सम्पन्न हुन सम्भव छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको मियो भनेको विचार, नीति र सिद्धान्त हो । त्यसमाथि अलग्गै बहस गर्न विधान महाधिवेशन आयोजना हुने गरेको हो ।

    यसपालि भदौ २० देखि २२ सम्म ललितपुर, गोदावरीको सनराइज हलमा दोस्रो विधान महाधिवेशन हुँदैछ । यस महाधिवेशनका लागि अलग्गै प्रतिनिधि चयन हुँदैनन् । दशौँ, अर्थात् २०७८ सालमा चितवनको सौराहामा सम्पन्न महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै यो विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यस महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा विधानअनुसार पार्टी हाँक्न सक्ने नेतृत्व चयनकालागि ११ औँ महाधिवेशनको आयोजना हुनेछ । त्यसका लागि देशभरिका पार्टी सदस्यमध्येबाट प्रतिनिधि छनौट हुनेछन् ।

    एमालेको यो अभ्यासप्रति राजनीतिक वृत्तमा चासो हुनु स्वाभाविकै हो । एमाले बाहेककाले त चासो लिएका छन् भने नेकपा एमालेभित्र धेरै चासो लिनु जरुरी नै छ । एमाले बनाउने एमाले नै हो । अरू कोही आएर यो पार्टी बनाइदिँदैनन् । यसका विधाता भन्नु नै देशभरिका संगठित सदस्य र कार्यकर्ता हुन् ।

    चरित्रमा असल र अनुकरणीय

    एमाले यस्तो होस्, यसका कार्यकर्ता र नेताको बोली, रहनसहन नै अरूभन्दा असलपनासहितको । एमालेको उम्मेदवार भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनजन र मनमनमा पुग्ने काम गरून् । एमालेको शुभचिन्तक कर्मचारी भए अरू भन्दा उत्कृष्ट रूपमा नागरिक सेवा गरोस् । गैरसरकारी वा सहकारी अभियानमा संलग्न भएका एमाले कार्यकर्ता भएमा पारदर्शिता र संस्थागत काम गर्न सकुन् । पार्टी सदस्यले जनजीविकाको सवाललाई पार्टीगत कमिटीमा छलफल गराउन् ।

    ‘सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारी’ को प्रयोगात्मक अभ्यास हुन सकोस् । हरेक कार्यकर्ता र नेताले तथ्यपरक र तार्किक अभिव्यक्ति दिउन्, त्यो पनि संक्षिप्तमा । सबै सदस्य मेहनती होउन् । केपी ओलीजत्तिको खटाई हुन नसके पनि दिनको केही घण्टा पार्टीबारेमा चिन्तन र काम गर्ने नेता, कार्यकर्ता होउन् । उत्पादनमा नजोडिएका असल कार्यकर्ता हैनन् भन्ने भाष्य सिर्जना हुन सकोस् । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको आम्दानीको स्रोत प्रष्ट देखिने हुनुपर्छ । एमालेका कार्यकर्ता उल्झन दिने होइनन्, राष्ट्रिय राजनीतिलाई विकल्प दिने हुन् । यस्तो पार्टी बन्ने, बनाउने नीतिका निम्ति विधान महाधिवेशन सफल होस्, शुभकामना ।

    सदस्य र कमिटीले उम्मेदवार छनौट

    नेकपा एमालेबाट विभिन्न तहमा छनौट गर्ने उम्मेदवार पार्टी सदस्य र जनमानसमा लोकप्रिय भएको हुन सकोस् । छनौट गर्दा पार्टी सदस्यबीच आन्तरिक सर्वेक्षण वा आवश्यक परेमा मतदानसमेत गरेर छनौट गर्ने अभ्यास होस् । जुन तहको लागि उम्मेदवार छनौट गर्ने हो, त्यही तहको कमिटीले छनौटको नेतृत्व गरोस् । अनि, उम्मेदवार छनौट गरे पार्टी एक ढिक्का भई आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन लागोस् । उम्मेदवार मात्रै निर्वाचन लडेको होइन, पार्टी कमिटी प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भन्ने आभास होस् ।

    सदस्य नवीकरण स्थानीय कमिटीमा पार्टी नेताको सदस्यको विवरण, नवीकरणको अभ्यास वडा वा पालिका कमिटीमा नै हुने व्यवस्था होस् । अहिले पार्टी केन्द्रका नेताको पार्टी सदस्यको विवरण र नवीकरण मुख्यालयतिरै हुने भएकोले स्थानीय कमिटीसँग सम्बन्ध फितलो भइरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको पार्टी सदस्यको विवरण झापाको वडा कमिटीको अभिलेखमा हुने र त्यहीँ नवीकरणका लागि रसिद काट्ने व्यवस्था भएमा त्यहाँ स्थानीय पार्टी कमिटीले गौरवको महसुस गर्ने थिए । सबै केन्द्रीय नेताको आआफ्नो वडा वा स्थानीय कमिटीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुँदा पार्टी निर्माण थप मजबुत हुनसक्ने थियो ।

    सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास

    ‘पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यमा’ भन्ने अवधारणा छ । त्यसको व्यवहारिक प्रयोगमा कठिनाइ छ । त्यसैले सबै पार्टी सदस्यलाई नेतृत्व चयनको अवसर दिएर यो अभ्यास प्रयोगात्मक बनाउन सकिन्छ । नीतिको लागि अलग्गै महाधिवेशन हुने भएकाले नेतृत्व चयनको लागि प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा भेला नहुँदा पनि हुन्छ । विभिन्न पदमा उम्मेदवारी आह्वान गर्ने, एकै पदमा धेरैको उम्मेदवारी परेमा पालिकाअनुसारको केन्द्र बनाएर सबै पार्टी सदस्यले आफ्नो नेता छान्ने मतदान प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिनेछ । यसो भएमा सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको अभ्याससमेत हुन जान्छ । अहिले नै यो गर्न सकिएन भने पनि सबै तहका अधिवेशनका प्रतिनिधि स्वतः हुने व्यवस्था हटाएर स्थानीय तहबाटै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउँदा लोकतान्त्रिक संस्कार अब्बल हुने र पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

    पार्टीभित्र गुट बन्नु ठुलो कुरो होइन । तर, पानी बाराबार हुने स्थिति कदापि हुनुहुन्न । कुनै पनि कार्यकर्ताले आफ्ना विचार राख्न पाउने स्थान सम्बन्धित कमिटी हुन सक्नु पर्दछ । विचार राख्ने, तर कमिटीको निर्णय मान्ने प्रवृत्ति हुनुपर्छ । अहिले देखिएको बैठकमा नबोल्ने, बाहिर गएर नेतृत्वको वद्ख्याइँ गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । अरुबाट हैन, एमालेभित्रैबाट एमालेलाई खतरा छ भन्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

    अन्त्यमा भदौ २० देखि २२ सम्म हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनले पार्टी अभियानलाई थप ऊर्जा दिनेछ । नमिलेको कुरा मिलाउने छ । युवालाई तान्ने प्रविधिमैत्री पार्टी नीति बन्नसक्नेछ । सूर्य चिह्न पाएका जनप्रतिनिधि धागो नछिनेको चंगा हुने वातावरण तयार होस् । ‘सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी’ को अवधारणालाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जाने नीति लिइयोस् भन्ने अपेक्षा रहेको छ । कुनै पनि हालतमा एमालेबाट एमालेलाई खतरा हुनुहुन्न । एमालेका हरेक सदस्यले आफूलाई सुरक्षित ठान्ने मात्रै होइन, अन्यले पनि भरोषायोग्य दल हुनसक्ने नीति बन्न सकोस् । सुदृढ र सशक्त एमाले देखेर दुनियाँ चकित होस्, देशका अन्य राजनीतिक दल पनि छक्क परून् । दोस्रो विधान महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना ।

  • अला-कार्ट नीति र क्लिन फिडः असफलताका कारण र समाधान सूत्र

    अला-कार्ट नीति र क्लिन फिडः असफलताका कारण र समाधान सूत्र

    नेपालको प्रसारण क्षेत्रमा लागू गरिएको अला-कार्ट नीति र क्लिन फिड प्रयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको मात्र होइन, सम्पूर्ण टेलिभिजन उद्योग नै पतनको संघारमा पुगेको तथ्य अहिले छर्लङ्ग भएको छ । विज्ञापन बजार, प्राविधिक लगानी र दर्शक संख्यामा आएको गिरावटले यो नीति पूर्णरूपमा असफल भएको संकेत गरेको हो ।

    क्षणिक लाभ, दीर्घकालीन क्षति

    राष्ट्रवादको नारा दिँदै विज्ञापन एजेन्सी, केही टेलिभिजन सञ्चालक र सरकारी नीति निर्माताको प्रभावमा क्लिन फिड नीति ल्याइएको थियो । तर दीर्घकालीन असरबारे अध्ययन नगरी छोटो समयको लाभका लागि तयार गरिएको यस नीतिले आज सम्पूर्ण टेलिभिजन व्यवसायलाई सुकाउँदै लगेको छ ।

    २०० भन्दा बढी निशुल्क विदेशी च्यानल बन्द

    क्लिन फिड नीतिअनुसार भारतीय च्यानलहरूलाई विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ दिनुपर्ने व्यवस्था भयो । तर, प्रायः भारतीय च्यानल यसका लागि तयार नभएकाले नेपालमा २०० भन्दा बढी निशुल्क च्यानल र ५० भन्दा बढी पेड च्यानल बन्द भए । दशकौँदेखि नियमित हेर्दै आएका च्यानल अचानक बन्द हुँदा दर्शकहरू सूचना र मनोरञ्जनबाट वञ्चित भएका छन् ।

    दर्शक संख्यामा ७५% गिरावट

    पाँच वर्षको अवधिमा केबल, डीटीएच र आईपीटीभी प्रयोगकर्ताको संख्या करिब ४० लाखबाट घटेर १० लाख जतिमा सिमित हुन पुगेको छ । अपरेटरहरूको सदस्यता संख्या दिनप्रतिदिन घट्दै गएको उद्योगका तथ्यांकले देखाउँछन् ।

    इन्टरनेट प्लेटफर्मतर्फको पलायन

    दर्शकहरू आफ्ना मनपर्ने च्यानल नपाएपछि बाध्यतावश इन्टरनेट प्लेटफर्मतर्फ लागे । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबदेखि लिएर नेटफ्लीक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हटस्टार, जिओटिभी, सोनीलिभ जस्ता सयौँ ओटीटी सेवाहरू अहिले नेपाली दर्शकको पहिलो रोजाइ बनेका छन् । यी प्लेटफर्म नेपाल सरकारको कुनै नियन्त्रणमा छैनन् ।

    कोभिड- १९ ले तीव्र बनाएको परिवर्तन

    कोभिड-१९ महामारीले इन्टरनेट प्रयोग झन् आकासियो । नेपालमा अन्य सार्क देशहरूकै तुलनामा ब्रोडब्यान्डको पहुँच तीव्रगतिमा बढ्दा टेलिभिजनको साटो मोबाइलमा सामग्री हेर्ने बानी झन् गहिरियो ।

    प्रसारण उद्योगको घाटा

    एनालगदेखि डिजिटल रूपान्तरणका लागि खरिद गरिएका लाखौँ सेट-अप बक्स अहिले प्रयोगबिहीन छन् । अपरेटरहरूले गरेको अर्बौंको लगानी खेर गएको छ ।

    विज्ञापन बजार खस्कियो

    बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला व्यवसायिक घरानाले आफ्नो विज्ञापन बजेट सामाजिक सञ्जालतर्फ सारेपछि नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरू, सरकारी च्यानलसहित, गम्भीर घाटामा परेका छन् । अहिले अधिकांश निजी टेलिभिजनको प्रमुख आयस्रोत युट्युब मोनेटाइजेसन बनेको छ ।

    लाभ उठाउने सानो घेरो

    क्लिन फिड नीतिबाट वास्तविक लाभ भने विज्ञापन बोर्ड, केही प्रभावशाली मिडिया हाउस र विज्ञापन एजेन्सीले मात्र पाए । सरकारले विज्ञापन बजेट ठूलो मात्रामा खर्च गरे पनि वास्तविक दर्शक नभएका मिडियामा जाने हुँदा नतिजा नगण्य छ ।

    दीर्घकालीन खतरा

    यदि क्लिन फिड नीति पुनः समीक्षा वा फिर्ता गरिएन भने, केबल, डीटीएच र आईपीटीभी अपरेटरहरू थप सुक्दै जानेछन् । अर्कोतर्फ, फेसबुक (ःभतब), टिकटक, युट्युब, गुगलजस्ता कम्पनीले नेपालमा करिबै कर तिरेर वा दर्ता नगरी अर्बौंको कारोबार गर्नेछन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटक-पटक दर्ता गर्न आग्रह गरे पनि यी कम्पनीहरूले अहिलेसम्म बेवास्ता गरेका छन् ।

    निष्कर्ष

    नेपालको अला-कार्ट र क्लिन फिड प्रयोगले एउटा स्पष्ट पाठ सिकाएको छ- प्रसारण नीतिहरू उपभोक्ता-केन्द्रित, तथ्यमा आधारित र विश्वव्यापी डिजिटल प्रवृत्तिसँग मेल खाने हुनुपर्छ ।

    अर्को ढिलाइ भए नेपाल सरकार आफ्नै प्रसारण उद्योग गुमाउँदै विदेशी अनियमित प्लेटफर्ममाथि निर्भर बन्नेछ ।

    आवश्यक कदमहरूः

    १. क्लिन फिड नीतिको पुनः समीक्षा वा खारेजी

    २. अन्तर्राष्ट्रिय च्यानललाई नेपालमै सेवा दिन प्रोत्साहन

    ३. फेसबुक, युट्युब, टिकटक, गुगलजस्ता डिजिटल कम्पनीलाई अनिवार्य दर्ता र कर तिर्न लगाउने व्यवस्था

    ४. घरेलु अपरेटरलाई कर छुट र प्रोत्साहन

    ५. उपभोक्ताको मागअनुसार नयाँ सामग्री उत्पादन र स्थानीय ओटीटी विकास

  • समाजवादः न संविधानमा लेखेर आउँछ, न त बिचौलिया पल्काएरै हुन्छ

    समाजवादः न संविधानमा लेखेर आउँछ, न त बिचौलिया पल्काएरै हुन्छ

    राजनीतिक बजारमा निकै सस्तो माल बनेको छ, समाजवाद । राजनीतिका अनेकन ‘वाद’ भित्र समाजबाट विश्वव्यापी रूपमा चलेको, बिकेको र टिकेको विषय त हो । तर, कस्तो समाजवाद ? बहस गर्नुपर्ने विषयचाहिँ यो हो ।

    हाम्रो संविधानको प्रस्तावनादेखि नेताका भाषणसम्म समाजवाद ‘गिजमिजिएको’ छ । सबैको मुखमा समाजवाद छ, तर दलाल पूँजीवादलाई परास्त गर्ने, समाजवादी अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्ने, समाजवादी समाज निर्माणका विभिन्न आयाम र शर्तको अधीनमा रहनेजस्ता विषय कोहीबाट आइरहेका छैनन् । तसर्थ, समाजवाद फेसन बन्यो, कार्यक्रम बनेन ।

    हामीले निरहेको समाजवाद माक्र्स, एंगेल्सले देखाएको वैज्ञानिक समाजवादजस्तो हो वा नेपाली विशेषताको ‘टाटे–पांग्रे’, अर्थात् योजनाविहीन ‘रंगीन समाजवाद’ हो ? स्पष्ट छैन ।

    नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई विस्थापित गरेर सैद्धान्तिक धारलाई भुत्ते बनाउँदै युगयुगसम्म एउटै व्यक्तिले सम्हाल्ने र संगालेर राख्ने नेतृत्वबाट कति सम्भव छ ? त्यस्तो नेतृत्वका पूजकहरुको अटल भिड, अर्थात् ‘ऊ मरेपछि त अर्कोले यो देश थेग्नै सक्दैन’ वा ‘अर्को मान्छे या नीति भएको नेतृत्व नै छैन’ भन्ने मानसिकता भएका मानिसले गर्ने विश्लेषण ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ हुनसक्छ कि सक्दैन ?

    मार्क्सवाद, लेनिनवादभन्दा अब्बल दर्जाका वैज्ञानिक विश्लेषक हुन् त यी नेपाली, जसले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भन्ने डिङ हाँकिरहेका छन् । त्यसो भए के हो त, ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भनेको ? कि, राजनीतिक दलहरु भ्रष्टचारी, दलाल, नोकरशाही, बिचौलिया, पूँजीवादीको संरक्षक भएर बस्नु नै नेपाली विशेषताको समाजवाद हो ? कम्तीमा क्युवा मोडेलको समाजवाद त भन्न सकिन्छ नि !

    नेपाली मोडलका विभिन्न नामधारी कम्युनिष्ट, जो कम्युन आचरणबाट कैयौँ कोष टढा छन् । होइन भने मुलुक स्वतन्त्र भएपछि राष्ट्रिय हितविपरीत विभिन्न सन्धि-सम्झौता गर्ने र सुनको व्यापार गर्नेले नेतृत्व गरेको देश यो नेपाली मोडलको हो भनेर बुझिदिनुपर्ने अवस्था नै नेपाली संसदीय मोडेलको समाजवाद हो ?

    सरकार र देशका विभिन्न राजनीतिक दलबाट माथिका विकल्पमध्ये पहिलो विकल्पमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रयास असम्भव छ । यिनीहरु त्यो प्रयासमै लाग्दैनन् । उनीहरु पूँजीपतिको ऐश्वर्य बचाउने मुख्य औजार बनेका छन् । अब राजनीतिक दलका घोषणापत्र एआईले दिएको निर्देशनमुताविक बन्नेछन् । यसमा कुनै भ्रम र सन्देह नराख्दा हुन्छ ।

    वैज्ञानिक समाजवादको सपनाको व्यवहारिक आधार श्रमिकवर्गको आँसु, रगत र पसिना हो । माक्र्सले भनेका थिए, ‘जसले उत्पादन गर्छ, उसैले स्वामित्वमा भाग पाउनुपर्छ ।’ वर्गसंघर्षमार्फत् उत्पादनका साधन सामूहिक स्वामित्वमा आउँछन्, अनि शोषणमुक्त समाजको निर्माण हुन्छ । अनि, वैज्ञानिक समाजवादतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ ।

    तर, नेपालीले ‘विशेषता’ भन्ने शब्दावली थपेर पूँजीवादीको नक्कल गर्दै बजारद्वारा नै निर्धारित अर्थतन्त्रलाई स्वीकार्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैभित्र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम घुसाएर ‘नेपाली मोडल’ को समाजवादको विश्लेषण हुन थालेको छ । यो अलिक फितलो र पञ्चायत प्रकृतिको विश्लेषण भएन र ?

    जस्तो कि, वृद्ध भत्ता, निःशुल्क शिक्षाको अपूरो वाचा गरिएका छन् । स्वास्थ्य बीमामात्र होइन, पूर्णतः निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । निःशुल्क कानूनी उपचार पाउनुपर्छ । यो स्वास्थ्य बीमाले केही मध्यमवर्गलाई मात्र राहत पुगेको छ । तर, तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन ।

    जुन तहसम्म पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँसम्म पुगेन भने फेरि कसरी नेपाली विशेषताको समाजवादमा पुग्न सकिन्छ ? यी आधारभूत नीतिले मात्रै समाजवादको सपना पूरा गर्छन् ? जब निजी पूँजीका मालिक करोडौँको सुखसयलमा रमाउँछन् र आधारभूत तहका नागरिक अहिले पनि चुहिने छानोमुनि जीवन धान्न विवस छन् । अनि, यो बेला ‘समाजवाद’ भन्ने शब्दले पूर्णता पाउँछ त ?

    नोपली समाजको चरित्रलाई वैज्ञानिक ढंगले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । समाजलाई सरकारको पक्षबाट वर्गीकृत गर्दै तथ्यांकको अधारमा विश्लेषण हुनुपर्छ । डाक्टरले बिरामीको रोगको उचित पहिचान नगरी औषधि चलाउँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ ? समाजको वैज्ञानिक चरित्रको विश्लेषणबिना गरिने समाजवादका कुरा त्यस्तै हुन्छन् । समाज द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी तरिकाबाट चलेको हुन्छ ।

    समाजका समस्याको पहिचान भौतिक तवरबाटै गरेर संविधानतः राज्य द्रूत गतिमा, प्रगतिशील ढंगबाट अगाडि बढ्दै जान सक्नुपर्छ । तब न समाजवादका आधरभूत प्रारूप तय हुन सक्छन् । नत्र, मुखका भरमा व्यवहारमा नदेखिने ओठे समाजवाद बर्बराउँदैमा किटानी र ठोस बाटो देखाउन सकिएन भने अब नेपाली जनताले पत्याउने र मान्नेवाला छैनन् ।

    नेपाली समाजमा दुई भिन्न प्रवृत्तिका वर्ग विद्यमान छ ।

    पुरानाभन्दा खतरनाक हालका ठालु या बिचौलिया वर्ग छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिएको उपहारस्वरूप लाइसेन्स दिएर सहकारी र विकासे बैंक, जो आलिशान महलमा बसेर वैधानिक मिटर ब्याजको योजना बुन्छन् । ती महलभित्र एयरकन्डिसनको चिसो हावा छ । मालिक, अथवा बिचौलियाको परिवार महंगो गाडीमा चढ्छ, महंगो विद्यालयमा पढ्छ, पढाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचार गर्छ, गराउँछ । उनीहरूको हाँसोमा बजारको नाफा झल्किएको हुन्छ ।

    राजनीतिक दलकै संरक्षणमा पालित-पोषित छन् । जो हिजोका सामन्तवर्गको नयाँ संस्करण हो । यिनीहरु पनि ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भित्रकै सन्तान हुन् । यिनले कमाएको वार्षिक मुनाफाले आधारभूत तहका नेपाली जनतालाई कति फाइदा पुग्यो ? के नेपाल सरकारसँग यसको तथ्यांक छ ? पक्कै छैन ।

    अर्का हुन्, साना किसान तथा मजदुर वर्ग । गाउँको खेतबारीमा किसानको खुट्टा हिलो र गोबरमा धसिएको छ । पसिनाले भिजेको शरीर लिएर दिनभरि उभिन्छ, उसैले सहनुपर्छ घाम, पानी, बाढी, पहिरो र सुख्खा खडेरी । उन्नत जातको मल र बीउ नपाउँदा उत्पादन थोरै हुन्छ । शहरमा मजदुर ईंटा उचाल्छ, अरूको घर बनाउँछ, तर आफ्नो चुहेको छानो टाल्न सकिरहेको छैन ।

    फेरि साहुसँग ऋण काडेर छोराछोरी विदेश पठाउन बाध्य छ । ऋणको लागि धितो राख्न निजी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन । बिनाधितो कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण पत्याउने हैनन् । व्यक्तिगत ऋण, जमानीका लागि साहु महाजनकहाँ नई सुखै छैन । फेरि, उही हो व्याज, ३६ प्रतिशतका दरले । बाध्य भएर ऋण लिनै पर्यो । विदेश जाने साहुकै ऋण तिर्न करिव एक वर्षको श्रमले ऋण चुक्ता त हुन्छ । बाँकी समयमा कमाएको धनले परिवार चलाउनुपर्ने विवसता छ । अनि, विदेशको रेमिट्यान्सले जीवन धान्नु परेको छ । अब यी दुई वर्गबीच समाजवाद कसको लागि भन्ने पेचिलो प्रश्न खडा हुन्छ ।

    एउटा मजदुर पसिनाको गन्धले टाइसुट लगाउने मान्छेको अगाडि तिरस्कृत छ । उसको घर सधैँ अँध्यारोमै छ । परिवारको भौतिक जीवन पीडादायी छ । किनभने, ऊ पनि मान्छे नै हो । उसले पनि समाजमा इज्जतपूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोई कहाँ छ ? उसको जीवन निर्वाहको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ । अनि न, ‘समाजवाद’ भन्न सुहाँउछ ।

    एउटा बिचौलिया महाजनको हवेलीमा सधैँ झिलिमिली बत्ती, नागरिकको झुपडीमा सधै गोबर, गुइँठाको धुँवा । मौसमअनुसार गाँस, बासको अभावले अकाल मृत्यु व्यहोरिरहेका छन् । यदि यस्ता कोषौं टाढाको खाडलबीच संविधानकै प्रस्तावनमा ‘समाजवाद’ लेखिन्छ भने त्यो श्रमिक, अर्थात् तल्लोवर्गको पीडामा गरिएको भद्दा र क्रूर मजाक भएन र ?

    नेपाल वहुजातीय, वहुभाषिक, हिमाल, पहाड, तराईको विविधतायुक्त समाज हो । यस विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै समाजवादको बाटो खोजिनुपर्छ । तर यहाँनेर ‘विशेषता’ नामको एउटा खाडल छ, जसले समाजमा भिन्नता देखाउने नाममा असमानता र विभेदलाई ढाकछोप गरेको पाइन्छ । यसै बहानामा शक्तिशाली वर्गले शोषणलाई सामान्य र वैध ठहर्‍याएर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न मलजल गर्छ ।

    मार्क्सवाद, लेनिनवादभन्दा अब्बल दर्जाका वैज्ञानिक विश्लेषक हुन् त यी नेपाली, जसले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भन्ने डिङ हाँकिरहेका छन् । त्यसो भए के हो त, ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भनेको ? कि, राजनीतिक दलहरु भ्रष्टचारी, दलाल, नोकरशाही, बिचौलिया, पूँजीवादीको संरक्षक भएर बस्नु नै नेपाली विशेषताको समाजवाद हो ? कम्तीमा क्युवा मोडेलको समाजवाद त भन्न सकिन्छ नि !

    तर, वैज्ञानिक समाजवादले किटानीका साथ सिकाउँछ उत्पादनका साधनमाथि श्रमिकको अधिकार नहुँदासम्म समाजवाद सम्भव छैन । नेपालमा जहिलेसम्म निजी पूँजीलाई अग्रस्थानमा राख्न प्रोत्साहन दिइन्छ, तबसम्म समाजवादी यात्राको दुरी धेरै टाढा हुन्छ ।

    त्यसैले, ‘नेपाली विशेषताको’ नाममा निजी पूँजीका मालिकलाई झन् सशक्त बनाउने जुनसुकै क्षेत्रका बिचौलियामात्र मोटाउने र अग्लिने अभ्यासले समाजवाद होइन, पूँजीवादलाई मात्र दीर्घायू बनाउने, अनि शोषण र मूल्यहीन श्रम झन् मौलाउँदै जाने खतरा देखिन्छ ।

    प्रश्न उठ्छ कि, अब नेपाली शासकले कुन बाटो रोज्ने ? पूँजीपतिको ऐश्वर्य बचाइराख्ने विशेषताको समाजवाद कि किसानको पसिना, मजदुरको श्रमलाई सम्मान दिने वैज्ञानिक समाजवाद रोज्ने ?

    सरकार र देशका विभिन्न राजनीतिक दलबाट माथिका विकल्पमध्ये पहिलो विकल्पमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रयास असम्भव छ । यिनीहरु त्यो प्रयासमै लाग्दैनन् । उनीहरु पूँजीपतिको ऐश्वर्य बचाउने मुख्य औजार बनेका छन् । अब राजनीतिक दलका घोषणापत्र एआईले दिएको निर्देशनमुताविक बन्नेछन् । यसमा कुनै भ्रम र सन्देह नराख्दा हुन्छ । किनकि, राजनितिक दल अर्थात् नेपाल सरकारले जनताको मर्मअनुसार काम गर्नै बिर्सियो ।

    मार्क्सवाद, लेनिनवादभन्दा अब्बल दर्जाका वैज्ञानिक विश्लेषक हुन् त यी नेपाली, जसले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भन्ने डिङ हाँकिरहेका छन् । त्यसो भए के हो त, ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भनेको ? कि, राजनीतिक दलहरु भ्रष्टचारी, दलाल, नोकरशाही, बिचौलिया, पूँजीवादीको संरक्षक भएर बस्नु नै नेपाली विशेषताको समाजवाद हो ? कम्तीमा क्युवा मोडेलको समाजवाद त भन्न सकिन्छ नि !

    राज्य आफैँ तराइ क्षेत्रलाई सुख्खाक्षेत्र भनेर घोषण गर्छ । तर, किसानले पाउँदै आएको उखुको अनुदान रोक्छ । किसान हातहातमा उखु बोकेर सिंहदरबार धाउँदैछन् । दूग्ध उत्पादक किसानले पूर्ण भुक्तानी कहिल्यै पाएनन् ? उनीहरू सडकमा दूध पोख्न बाध्य छन् । हिलो, गोबरमा संघर्ष गरेर उत्पादन गरी बजार पठाएको दूधको पैसा उचित समयमा दिन नसक्ने, अनि ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ को रटान लगाउनु बेकार हो । उद्योगपति र बिचौलियाको सेटिङमा किसान मार्ने । अनि, ती किसानको गोठ र खेतमा सेवा सुविधासहित राज्यलाई उपस्थित गराएपछिमात्रै नेपाली विशेषताको समाजवाद सम्भव छ ।

    मानव समुदायको एउटै सपना छ कि, आफ्नो श्रमको न्यायपूर्ण मूल्य, सम्मानका साथ जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । भावी पुस्ताका लागि समान अवसरको ग्यारेण्टी खोजिएको छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अत्यवश्यक हुन्छ ।

    समाजवादले किसानको खेत र गोठमा सुविधासहितको उर्वरता, जुनसुकै क्षेत्रको श्रमिक तथा मजदुरको घरमा रोजगारी सहितको उज्यालो र नागरिकको अनुहारमा आनन्दको मुस्कान ल्याउँछ भने त्यो वैज्ञानिक समाजवादको नेपाली रूप हुनसक्छ ।

    तसर्थ, सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिक दलको एउटै साझा उद्देश्य हुनु जरुरी छ । अबको बहस हो, नेपालजस्तो मुलुकमा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ कि ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद ?’

    (लेखक सर्लाही एमालेका पूर्वउपसचिव हुन् ।)

  • ओली हटाउने दुःस्वप्न : असार आयो बाबा, गोरु बेचौँ !

    ओली हटाउने दुःस्वप्न : असार आयो बाबा, गोरु बेचौँ !

    कुनै बेला एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे झलनाथ खनालकालीन पार्टी संस्थापनको स्वार्थमा धक्का लागेपछि जननेता मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको लिगेसी बोकेकी तत्कालिन उपाध्यक्ष विद्या देवी भण्डारीमाथि धावा बोल्दै उत्तराधिकार समन्धी भद्दा नमूना मानिएको माओ र माओको कान्छी श्रीमती च्याङ चुङको प्रसंग उप्काएर कटाक्ष गर्नुहुन्थ्यो ।

    २०७१ साल असार १५ गतेदेखि ३० गते सम्म सम्पन्न एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे महासचिव पदका लागि आमनेसामने हुँदा सिर्फ १२ मतको अन्तरले पोखरेल विजयी हुनुभएको थियो । तीन तियाड महाबिगार ! एमालेमा बासी भैसकेको ७० वर्षे र दुई कार्यकालको बखेडा झिकेर अहिले तीन विपरीत ध्रुवको अल्पकालीन र अप्राकृतिक गठजोड जमेको छ । यस अप्राकृतिक गठजोडको मक्सद प्रष्ट छ- ‘असार आयो बाबा, गोरु बेचौँ’ शैलीमा अध्यक्ष ओलीको विस्थापन ।

    अहिले ओलीको अपरिहार्यता बोधमा र सघाउनमा विष्णुप्रसाद पौडेल र शंकर पोखरेलको लोभलाग्दो साझेदारीको युग सुरू भएको छ । बहुदलीय जनवादीहरू बीच अभेद्य एकताको आवश्यकताको सही निर्णयको जादु देखिन थालेको छ ।

    यसलाई ‘मुखमा राम-राम, बगलीमा छुरा’ भन्दा पनि हुन्छ । शुरूमा अध्यक्ष ओलीकै समर्थनमा पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने भनेर ढाँटियो । ‘ओली महान् हुनुहुन्छ’ भनेर प्रशंसाका गीत बजे । अनि, ‘ओलीको विकल्प छैन, कार्यकर्ता ओलीलाई नै चाहन्छन्, तर विधान बाधक भयो’ भनेर काइते तर्क अघि सारियो । गठजोडको दिवालियापन र दोहोरो चरित्रको स्तर यति टीठलाग्दो छ ।

    आफूप्रतिको लोयल्टी नरहेका सहायकहरू साइड लगाउने पुटिन र सी जिनपिनको मात्र होइन, मोदी र ओलीको पनि आ-आफ्नै शैली छ । आफूप्रति सहायकहरूको निष्ठा र नियतको जाँचकी गर्ने र ‘यू टर्न’ लिने सुविधा मूल नेतृत्वसँग हुन्छ । केही दिन्छु, केही दिन्न भन्नु उत्तराधिकारीको नाडी छमाई हुनसक्छ ।

    ‘नाइँ, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ…’ को जिद्दी, ‘…नत्र, जानेका छौँ’ को धमास, ‘खेलौना दिन्छु भन्यो, पछि बोली फेर्‍यो भने…’ जस्तो रोइकराई उम्दा, अब्बल र परिपक्व उत्तराधिकारीका लक्षण होइनन् । यस प्रकारका बखेडा र चलखेलबाट एमालेको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीप्रतिको आफ्नो निम्छरो निष्ठा र बाङ्गो नियत सतहमा ल्याउनुबाहेक कर्तालाई कुनै फाइदा भएको छैन ।

    अप्राकृतिक गठजोडको शृङ्खला

    घात, प्रतिघात र अपवित्र गठबन्धन एमालेमाथि भारी परेका छन् । एक हिसाबले एमालेको इतिहास मदन, मनमोहन र ओली त्रिकोणविरुद्ध निकम्मा, गद्दार र छद्म भेषीहरूको हमला, शक्ति ऐँठन र पलायनले भरिएको छ । एमालेसँग सब थोक छ, तर एमालेकै माड खाएर बटारिएका पाखुरा एमालेमाथि नै प्रयोग गर्न लाजघीन नमान्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका नेताको निरन्तरको गनगन, गद्दारी र बहिर्गमन एमालेलाई भारी परेको छ ।

    शुरूमा अप्राकृतिक गठजोड, त्यसपछि बाह्य बतास, त्यसपछि अर्को घरको धुवाँ ल्याएर आफ्नो चुलोको आगो निभाउने वितण्डा र अन्ततः बहिर्गमन एमालेका कमजोर तन्तुहरूको नियति बनेको छ ।

    एमालेमा घात प्रतिघातको पहिलो घटना माले कालमै २०३९ साल साउनमा भयो । कुनै पनि हालतमा सीपी मैनालीलाई महासचिवबाट हटाउनु हुन्नथ्यो । शालीन आवरणका विश्वासघाती नेता झलनाथ खनालप्रतिको भरोसा नै सीपी मैनालीको महासचिव पदबाटको गलहत्ती र पतनको मोटो कारण बन्यो । महासचिवको पद आफ्नो पोल्टामा आउने भएपछि झलनाथ खनालले शल्य सेनापति चरित्र देखाएर ‘यु टर्न’ लिएपछि सीपीले एकबारको जुनीमा तीतो भोगाइ भोग्नु परेको थियो ।

    त्यसपछि एमालेमा घात प्रतिघातका घटनाले अपवित्र गठबन्धनलाई टेको बनाएको पाइन्छ । जननेता मदन भण्डारी विरुद्ध कुनै बेलाका कट्टर दुश्मन सीपी र झलनाथको अपवित्र गठबन्धन एमालेले बेहोरेको पहिलो अपवित्र गठबन्धन थियो । मदनको मति, गति र सरस्वती र विरोधीको दुर्मतिमाथि प्रकाश पार्नुअघि त्यति बेलाको परिवेशको चर्चा आवश्यक छ ।

    माधव र झलनाथको जहाज डुब्न छाँटकाँट देखिएपछि भगौडा जर्नेलको रूपमा आएपछि जर्नेली कायमै राखेर जबज रक्षक बटालियनले ओत दिएको थियो । कित्ता अदल बदलको खेलोफड्को भातमा सीमित रहनु पर्ने भाँड्नतिर मोडिएको छ । भीरबाट हामफाल्नेलाई, रिँगिरहेको घट्टमा औँलो कोच्नेलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ ।

    २००७ सालदेखि नै लोकतन्त्रको निम्ति अथक प्रयास गरिरहेको बीपीप्रेरित नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति अटल निष्ठा भएको एक अर्को भरपर्दो जनआन्दोलनकारी सहयात्री दल पाइरहेको थिएन । २०१७ सालको प्रतिगमनपछि सशस्त्र कारबाही, जनमत सङ्ग्रह र सत्याग्रहजस्ता अभियानमा निरंकूश राजतन्त्र र दरबारद्वारा पालित-पोषित मण्डलेहरूको क्लबको रूपमा रहेको पञ्चायती व्यवस्थासामु कांग्रेस निकै रक्षात्मक देखियो । नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र ल्याउनका लागि वामपन्थी पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्न मानिरहेका थिएन ।

    शायद बीपीलाई सेनापति काण्ड र सत्ता कब्जाको असफल प्रयास गरेर एक्काइसौँ शताब्दीको कोतपर्वको तयारी गर्ने प्रचण्ड जन्मिने छन् भन्ने थाह थियो । निर्वाचनको सिँढी चढेर अधिनायकवादका लागि आस, त्रास, भ्रम, जाल, निन्दा र प्रशंसाका कुनै पनि हर्कतमा उत्रिन धक नमान्ने प्रचण्डप्रवृतिको जन्म हुनेछैन भनेर वामपन्थीहरूले पनि विचार निर्माणका हिसाबले र व्यवहारले विश्वस्त पार्न सकेका थिएनन् ।

    उग्र वामपन्थ लोकतन्त्रको निम्ति गलगाँडको रूपमा खडा हुनेछ भन्ने भयले नै बीपीले राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको छ भनेका थिए । सुरूमा नेकपा एमाले आचरण, समर्पण र जनसमर्थन सबै हिसाबले कांग्रेसभन्दा लोकतान्त्रिक र उम्दा हुनेमा कांग्रेस नेतृत्वलाई विश्वासै थिएन । फलतः उसले कुनै पनि निरंकूशताविरोधी अभियानमा वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्यको आवश्यकता देखेन ।

    २०४६ साल असोजमा जननेता मदन भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको एक ऐतिहासिक भेटले कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिका बीचका बार-बन्देज तोडेर सहकार्यको नयाँ युगको सूत्रपात गरिदियो । ‘बोकेको कुकुरले मृग खेद्दैन’ भनेजस्तो दरबारबाट पालित-पोषित बुख्याँचाले जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्ने कुरै थिएन । जनताको सेवा गर्छु भन्ने पञ्च, महापञ्चहरू जनताको सर्वोच्चता र जनताको युगका बाधक थिए । जनताको जागरणको भौतिक तयारी र वामपन्थी शक्ति र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यको आत्मगत तयारीले २०४६ सालको जनआन्दोलन  सफल भयो ।

    २०४७ साल वैशाखमा तत्कालीन मालेको प्रवक्ता र महासचिवको रूपमा मदन भण्डारी खुला राजनीतिमा आएपछि नेपाली जनताको दबिएको आवाजले एक अद्वितीय कण्ठ पायो । जनताको चेत, शक्ति र सर्वोच्चता मदन वाणी भएर गुन्जिन थाल्यो ।जनताको जागरणले एक कुशल नेता, प्रवक्ता, विचारक र संगठक भेटायो । जनपक्षीय राजनीतिले मदनको सङ्गीत, लय, मति, गति र सरस्वतीको ब्राण्ड पायो । दैव, दरबार, दिल्लीको लीला अपरम्पार ठान्ने भ्रमको बाक्लो तुवाँलो हटाउँदै जननेता मदन भण्डारीले भगवानको स्थानमा जनता जनार्दनलाई स्थापित गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘हाम्रा भगवान् भनेका नबोल्ने ढुङ्गाका देउताहरू होइनन्, जीवित जनता हुन् ।’

    ‘आँ’ गर्दा ‘अलङ्कार’ झल्किन्छ त्यसै भनिएको होइन । खुला राजनीतिको चार वर्षको छोटो राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीमा खरो उत्रिँदा मदनले गरेका निर्णय र न्याय आगामी पुस्ताको लागि मार्गदर्शन बनेका छन् । २०४७ सालको अन्तरिम सरकार र संविधान निर्माण आयोगमा पात्र चयन, संविधान निर्माणका लागि चाहिने खबरदारी, अन्तरिम सरकार सञ्चालन, सहकार्य र सङ्घर्षको संयोजन, २०४७ सालको संविधान निर्माण र घोषणा, नेकपा (माले) र मार्क्सवादी बीच एकीकरण गरी आजको नेकपा (एमाले) को बलियो जग निर्माणमा मदनको कुशाग्रताको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

    कांग्रेससँग कम्तीमा पनि केही सिटमा चुनावी तालमेलका लागि इमानदार पहल, उत्कर्षकालको कांग्रेसले गरेको उपेक्षाको काउन्टरमा २०४८ सालको चुनावी सक्रियता, निर्वाचनमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पराजित गरी ‘म्यान अफ दी इलेक्सन’ को स्थान, महाकाली सन्धिसम्बन्धी विवादमा देशभक्तिपूर्ण अडानलगायतका काममा देखाएको सौर्य, साहस, सङ्कल्प र परिपक्वताले मदनको व्यक्तित्वलाई सगरमाथाको उचाइमा पुर्‍याइ दियो ।

    २०४९ सालको स्थानीय चुनावको खराब परिणामले मदनलाई सुखमा नमात्तिने र दुःखमा नआत्तिने नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । संकटलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै उहाँले रचनात्मक भूमिकालाई जारी राखी मार्क्स मन्टेस्क्यु, महात्मा गान्धी र माओका विचारधारासम्मलाई समेटेर जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो मार्क्सवादको पुनर्व्याख्या मानिने प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक विचार निर्माण गर्नुभयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण मदनको अद्वितीय देन हो ।

    निरन्तर सकारात्क राजनीतिक पहल गर्नु र आफ्नो भन्दा अरुको टहल गर्नु मदनको सद्गुण शृङ्खलाको चुरो थियो । चाहेको भए अन्तरिम सरकारमा झलनाथ खनाललाई नपठाई ३७ वर्षीय युवा मदन भण्डारी तलतल गरेर आफैँ जान सक्ने अवसरको ढोका खुलै थियो । त्याग, सुझबुझ, सावधानीमाथि पर्दा हालेर, कसैप्रति आभारी नभई यो त मेरो हक नै हो भनेर, उस्तै परे मारमुग्रीमा अब्बल कहलिएर र हत्कण्डा प्रयोग गरेर स्वार्थपूर्ति गरेर छाड्न सक्ने सुविधा र अवसर उपलब्ध थिए । त्यही बाण निकै अघि बढ्छ जो तन्काइएको ताँदोसँगै पछि हट्न जान्छ ।

    झलनाथका लागि मन्त्री पदको बाटो खुला गरिदिने त्यागले मदनलाई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग राजनीति र चुनावी सङ्ग्राम दुवै मैदानमा आमनेसामने हुने नैतिक बल र हैसियतको अखण्ड शक्ति प्रदान गर्‍यो । जनआन्दोलनको महान् मित्रको उपकार बिर्सने उत्कर्षकालको नेपाली कांग्रेसलाई जवाफ दिन यदि भट्टराई क्याबिनेटमा मदन गएको भए टाट्नाको गोरुको मालिकसँगको गोरुको विद्रोहजस्तो हुने थियो ।

    जो, जति उचाइमा पुग्छ, त्यति टाढा देख्छ । कमजोर संगठन भएको पार्टी नेकपा (मार्क्सवादी), ढल्दो उमेर, जीर्ण काया, सहायकको खडेरीको सामना गरिरहेका उक्त पार्टीका महासचिव मनमोहन अधिकारी जीवनको उत्तरार्द्धमा आजका मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्यजस्तै चपाइएको अनुहार हुने खतराले घेरिएको स्थिति थियो ।

    मनमोहन अधिकारीका लागि युवा शक्तिको धनकुवेर पार्टी नेकपा (माले) को एक नम्बरको वरीयता त्याग्ने मदनको त्याग, सुझबुझ, धैर्य र दूरदर्शीता अद्भूत र अनन्य थियो । मदनको त्यही त्याग र सुझबुझका कारणले गर्दा देशले मनमोहन अधिकारीजस्तो राष्ट्रको कोषलाई शासकहरूको शानसौकत र ब्रह्मलुटमा पूर्णविराम लगाएर गरिब जनताको चुलो र जीविकामा पुगाउने इतिहासकै सर्वाधिक जनप्रिय प्रधानमन्त्री पायो ।

    फूलको बासना वरिपरि मान्छेको बासना डाँडापरि । जननेता मदन भण्डारीको निधनपछि टाइम्स अफ इन्डियाले लेख्यो, ‘मदन भण्डारी न त राजा थिए, न प्रधानमन्त्री, तर गएका चार वर्षमा काठमाडौंमा शासन उनकै रह्यो ।’

    यहाँ प्रसङ्ग अपवित्र गठबन्धनको थियो । एमाले यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण इतिहासले अभिसप्त छ, जहाँ जननेता मनन भण्डारी विरुद्ध पनि साजिस हुन्थ्यो र अपवित्र गठबन्धन भयो । जुन झलनाथ खनाललाई मदनले अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनाएर पोस्नुभयो, जुन झलनाथ खनाल सीपी मैनालीलाई अपदस्थ गरी महासचिव बनेका थिए, तिनै खनालको मदनलाई रोक्न र फ्याँक्न सीपी मैनालीसँग जोडी जम्यो ।

    अहिले विधानको पाई पाई हिसाब गरेर न्वारनदेखिको बल खर्चिने पोखरेललाई २०५६ सालमा मनमोहन अधिकारीको मृत्युपछि विधान मिचेर अध्यक्ष पद रिक्त राखेकोमा आनन्द आएको थियो । मनमोहनको सम्मानका लागि पद रिक्त राखिएको हो भने २०५० साल जेठमा मदन बितेको एक हप्ता नबित्दै उक्त पदमा माधवको थपना के मदनको अपमान थियो त ?

    मदन र जबज रोक्न २०४९ माघमा सम्पन्न एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा दुई पूर्वमहासचिवहरू विपरीत ध्रुवको एकताको नमूना भएर मैदानमा उत्रिएको देखियो । आज ओलीका विरुद्ध जसरी बाहिरी हावा चलाइएको छ, त्यसरी नै त्यति बेला पनि बाह्य हावा पनि मदनको विरुद्धमा चल्यो चलाइयो । सीपी, जेएन सच्चा कम्युनिस्ट हुन् र मदन गोर्वाचोभ हुन् भनेर उग्रवामपन्थीहरूले ढोल पिटेकै हुन् । निकम्मा नेताको पक्षमा, सबल र अब्बलको विपक्षमा बाहिरी हावा चल्छ ।

    महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मदन भण्डारीलाई सम्बोधन गर्न नदिने हत्कण्डाको तमासा प्रदर्शन भयो । तर के गर्नु ? एमाले कार्यकर्ताको अदालतले युगको साउती बुझ्छ । पाँचौँ महाधिवेशनमा दुईतिहा भन्दा भारी बहुमतका साथ जनताको बहुदलीय जनवाद पारित भएरै छाड्यो ।

    मदनको अवसानपछि षडयन्त्र झन् तीव्र भयो । एमाले सङ्कटको मुहान नेतृत्व तह रहँदै आयो । जबकि जुझारु, निर्लाेभी र वैचारिक कार्यकर्ताको सापेक्षतामा नेतृत्वपंति झन् तेजतरार रहनुपर्‍थ्यो । २०४६ सालपछिको नेपाल मूलतः एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वको नेपाल हो । २००२ सालदेखि २०३९ सालसम्म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबाट निरन्तर प्रेरित रहेकाले नेपाली कांग्रेसलाई उभिनलाई टुँडिखेल जस्तो जब्बर जमिन छ ।

    छिमेकीले च्याप्न नसक्ने, दलालको दम नपुग्ने, किनबेच नचल्ने, नदी कटान, बाढी, पहिरो, भासिने समस्या नभएको टुँडिखेल जस्तो जमिन भएको नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धामा रहेको एमालेले उभिने जमिनको संकट बेहोर्नु परेको छ ।

    गद्दार, लाचार र मन्द बुद्धिका नेताहरूको निरन्तरको शक्ति ऐँठन, अपवित्र गठबन्धन, गनगन, गद्दारी र पलायनको संकटका कारण एमालेको विशाल जमिनमा कतै गैरी खेतको शिरै हान्यो शैलीको नदी कटान, कतै तीनजुरेको जस्तो पहिरो, कतै पार्किङमा राखेको गाडी नै गायब पार्ने मकवानपुरको जस्तो जमिन भासिने समस्या, कतै हिमताल विस्फोटपछिको बाह्रबीसेको बाढी, कतै बादल फाटेर विनाशलीला बेहोरेको भारतको उत्तराखण्डको धरालीको जस्तो जमिनजन्य संकट एमालेले बेहोर्दै आएको छ ।

    मदनले एमालेलाई आन्तरिक संकटरहित पार्ने समय नै पाउनु भएन । एमालेलाई सुदृढ र सुरक्षित राख्ने दायित्व जनताको बहुदलीय जनवादका अटल हिमायतीको हो । मदनको अवसानपछि महासचिवको उपहार चिट्टा माधव नेपाललाई पर्‍यो । सीपी र जेएन जस्ता भूतपूर्व महासचिव छँदाछँदै माधवले एमालेको महासचिवको कार्यभार पाउनुको मूल आधार जबजप्रतिको उनको ओठेभक्ति थियो ।

    माधवले बहुदलीय जनवादीहरूको एकतामा आफ्नो भविष्य देखेनन् । महासचिव हुन गरिएको आग्रहलाई अस्वीकार गरी आफूलाई महासचिवका रूपमा अघि सार्ने केपी ओलीको त्यागप्रति उनले कहिल्यै कृतज्ञता देखाएनन् । लोभ गर्दा सिद्धि गुम्छ । मदनले जस्तै पहिले देश, जनता, पार्टी र साथीको चासो र चिन्ता होइन आफू प्रथम माधवको मक्सद थियो । यसको परिपूर्तिका लागि माधव गिरिजा प्रसाद र सूर्य बहादुर थापाको धोका धाउनेदेखि राजालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि बिन्ती पत्रसम्म उत्रिए ।

    यसले मदनले मजबुत पारेको एमालेको स्वाभिमानी मेरुदण्डलाई धुलो र लुलो पार्‍यो । राजनीतिक घ्राण शक्ति कमजोर भएका दर्ता चलानीहरूको भीड जम्मा पारेर लुई चौधौँको जस्तो अहंकार प्रदर्शनमै महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद भयो । माधव नेपालको नेतृत्वकालमा दुई बन्दुक उठे । प्रतिगामी निरंकूश शक्ति र परिचालित अधिनायक शक्तिलाई सुदृढ हुने मौका दिएकाले माधव नेपालको चौध वर्ष लामो महासचिवीय कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा एमालेको आँगनमा औँसीको अवतरण भयो ।

    ओलीविरुद्धको महाभारतको अन्तिम किस्ता

    पुटिनका हजार कमजोरी होलान् एक विश्व महाशक्तिका रूपमा रुसलाई पुनर्जीवन दिएको श्रेय पुटिनलाई जान्छ । ओलीका कमजोरी र सीमाहरू होलान् तर युगदेखि युगसम्म माधव र झलनाथको अपवित्र साँठगाँठले गर्दा भीरको डिलमा पुगेको एमालेले पाएको पुनर्जीवन ओली नभएको भए असम्भव थियो । माधव, झलनाथ, प्रचण्डको बहिर्गमनपछि एमाले सङ्लो र सग्लो रहनुपर्ने हो तर धमिलिएको छ र भंगालको अनिष्ट देखा परेको छ ।

    दुर्योधन धराशायी हुनु महाभारत युद्धको समाप्तीको निर्णायक बिन्दु थियो त र समाप्ती नै थिएन । बचेखुचेका तीन महारथि अश्वत्थामा, कृपाचार्य र कृत बर्माले पाण्डव शिविरमा घुसेर ठूलो क्षति पारेका थिए । प्रचण्ड, माधव, झलनाथको बहिर्गमनसँगै ओली विरुद्धको महाभारत सकिएको रहेनछ । एमालेमा पछिल्लो तरङ्ग र अपवित्र गठबन्धनले एमालेको धरातल कमजोर पार्ने खेलो नरोकिएतिर संकेत गरेको छ ।

    गोरु मूलतः असारमा चाहिन्छ भनेर वर्षभरि पालिन्छ । असार आयो बाबा गोरु बेचौँ शैलीमा ओली विस्थापनका चेष्टा र सुन्दर आवरणहरू माधवकालीन एमालेदेखिको ओली विरोधी महाभारत नसकिएको प्रमाण हो । एमालेलाई एक दुई दशक सत्ता बाहिर राख्ने प्रभुसामु भाका कबोल गरेर पार्टी फोरेकासँगको हिमचिम र वाम ध्रुवीकरणको बाँसुरीको कुनै दम छैन ।

    नेपाली कांग्रेस, कांग्रेस आई, भाजपा जस्ता दलसँग लोकतान्त्रिक आचरणका हिसाबले प्रतिस्पर्धामा टक्कर छ । ती दलहरूले पूर्वराष्ट्रपतिको सम्मान, टहल र व्यवस्थापनमा अंगीकार गरेको प्रयोग र अनुभवलाई उपेक्षा गरेर एमाले र जबजको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई लाभ छैन । सेनापति काण्ड असफल भएर मात्र लोकतन्त्रको कित्तामा चित्त नबुझेर पनि बस्न बाध्य भएको माओवादीको लहैलहैमा एमालेले लाग्नु छैन ।

    वामदेव र ईश्वरका ती चुकहरू

    नेकपा (एमाले) लाई २०४८ सालतिर केटाकेटीको अपरिपक्व पार्टी भन्ने गरिन्थ्यो । मदनले परिपक्वताले उत्तर दिनु भयो । उहाँको अवसानपछि त्यति बेला चालीस पैँतालीस वर्षको उमेर समूहका एमाले नेताहरूबाट अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शन भए । उपमहासचिव पदको अवैधानिक सृजना र लाभ हानी हेरेर गरिएको खारेजी, बहुदलीय जनवादी कित्ताका वामदेव गौतमको जबज विरोधी कित्ताका सीपी र झालनाथ कित्तासँगको अपवित्र गठबन्धन, माधव नेपालको जबज पक्षधर हस्ती केपी र वामदेवमाथिको भैँसीको मासु सिङको अचानो गर्ने चरम उपयोगितावादी नीति, महासचिव हटाऊ अभियान र उदीयमान पार्टीको अवाञ्छित विभाजन मूलतः अपरिपक्व नेतृत्वका फसलहरू थिए ।

    माधवमा मात्र नभई वामदेवमा पनि त्याग, सुझबुझ र धैर्य देखिएन । सी.पी. र झालनाथ जस्ता जबजप्रति निष्ठा नभएका हस्तीसँगको हिमचिम वामदेव गौतमको मदनप्रतिको गद्दारी थियो । जसले एमालेलाई विभाजनसम्म पुगायो ।

    २०५४ साल पछिको द्वन्द्वको चुरो ओली विरुद्धको माधव र झलनाथको अप्राकृतिक गठबन्धन थियो । सही निर्णय गर्ने सवालमा ईश्वर पोखरेलको चूकले पनि अपवित्र गठबन्धनलाई मलजल दियो । बहुदलीय जनवादीको एकताको सट्टा सुलभ र सजिलो बहुमतको आगोमा महत्त्वाकाङ्क्षाको रोटी सेक्ने हतारोले काम पायो । आफ्नो चेहरामा मदनको तृष्णा मेट्ने बहुदलीय जनवादीहरूको मनोविज्ञान पढ्न नसक्दा पोखरेललाई आज गाह्रो परेको छ । चरो अरुले थापेको पासामा पर्छ तर मान्छे आफ्नै फन्दा फस्छ ।

    छिमेकीले च्याप्न नसक्ने, दलालको दम नपुग्ने, किनबेच नचल्ने, नदी कटान, बाढी, पहिरो, भासिने समस्या नभएको टुँडिखेल जस्तो जमिन भएको नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धामा रहेको एमालेले उभिने जमिनको संकट बेहोर्नु परेको छ ।

    अहिले विधानको पाई पाई हिसाब गरेर न्वारनदेखिको बल खर्चिने पोखरेललाई २०५६ सालमा मनमोहन अधिकारीको मृत्युपछि विधान मिचेर अध्यक्ष पद रिक्त राखेकोमा आनन्द आएको थियो । मनमोहनको सम्मानका लागि पद रिक्त राखिएको हो भने २०५० साल जेठमा मदन बितेको एक हप्ता नबित्दै उक्त पदमा माधवको थपना के मदनको अपमान थियो त ? अध्यक्ष पदपूर्ति गर्दा अध्यक्ष र महासचिव मध्ये एक पद केपीको पोल्टामा पर्ने भएकोले हिसाबकिताब सहित षडयन्त्र रचिएको थियो ।

    किनकि जबजविरोधी झालनाथ खनालसँग माधवको अपवित्र गठबन्धन जमेको थियो । उहिले मिचिएको विधानको बारेमा विवेक बन्धकमा राख्ने र अहिले नमिचिएको विधानको बारेमा कोकोहोलो मच्चाउने पोखरेलको यु टर्नको मक्सद जसरी पनि केपीलाई थला पार्नु देखिएको छ ।

    माधव र झलनाथको जहाज डुब्न छाँटकाँट देखिएपछि भगौडा जर्नेलको रूपमा आएपछि जर्नेली कायमै राखेर जबज रक्षक बटालियनले ओत दिएको थियो । कित्ता अदल बदलको खेलोफड्को भातमा सीमित रहनु पर्ने भाँड्नतिर मोडिएको छ । भीरबाट हामफाल्नेलाई, रिँगिरहेको घट्टमा औँलो कोच्नेलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ ।

    महाभारतमा जता कृष्ण उतै विजय भए जस्तै एमाले महाभारतमा जता ईश्वर उतै विजयको हाउगुजी छ । कृष्णले बरु स्थिति हेरी जरासन्धसँगको युद्धमा मैदान छोडेर भागेको पाइन्छ तर कित्ता बदलेको पाइँदैन । पोखरेलको सीप निशाना साँध्नमा थिएन, जसले मृग मार्ने लक्षण देखायो, सुँघेर त्यहीँ पुगी भाग सुरक्षित पार्नमा थियो । अब दिन उस्ता रहेनन् । माधव र झलनाथको बहिर्गमनपछि ओलीमय एमालेमा पोखरेलको स्थिति कृष्णको मृत्युपछि सामान्य भिल्लबाट पराजित भएपछि आत्महत्या गर्ने मनस्थितिमा पुगेका अर्जुनको जस्तै हो ।

    विष्णु र शंकरको सही निर्णय

    नोकिया धराशायी भएको र आईफोन जमेकोबारे जियाद जियाब्राको भनाई चर्चित छ- ‘तपाईँले केही गल्ती गर्नु पर्दैन, तपाईँको प्रतिद्वन्द्वीले लिएको एउटै सही निर्णय तपाईँको पतनको कारण बन्न सक्छ । आईफोन बनाउने एउटै सही निर्णयले गर्दा नोकिया धराशय भयो ।’ एक समय पेलानमा परेर पनि जबजको धुनी जगाउने शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीको सही निर्णय कालान्तरमा वामदेवपछि ईश्वरको त्यो चूकमाथि हाबी भएको थियो ।

    शुरूमा अप्राकृतिक गठजोड, त्यसपछि बाह्य बतास, त्यसपछि अर्को घरको धुवाँ ल्याएर आफ्नो चुलोको आगो निभाउने वितण्डा र अन्ततः बहिर्गमन एमालेका कमजोर तन्तुहरूको नियति बनेको छ ।

    अहिले ओलीको अपरिहार्यता बोधमा र सघाउनमा विष्णुप्रसाद पौडेल र शंकर पोखरेलको लोभलाग्दो साझेदारीको युग सुरू भएको छ । बहुदलीय जनवादीहरू बीच अभेद्य एकताको आवश्यकताको सही निर्णयको जादु देखिन थालेको छ । शिव धनुष भाँचिएको प्रसंगमा रामको उदयसँग परशुरामको कान्ति क्षय भए जस्तै विष्णु र शंकरको राम-लक्ष्मणको जस्तो महामेलले विचार छोडेर बलिया व्यक्ति र बहुमत बोक्ने वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र विद्या भण्डारीका पुस्ताको चेहराको सदाको लागि कान्ति क्षय गराएको छ ।

    माओ, नेहरू, बीपी, विहारी र केपी

    आधुनिक राष्ट्र राज्यमा बलियो, भरपर्दो र विश्वासिलो राजनीतिक दलको मौजुदा एक अनिवार्य सर्त मानिन्छ । रिपब्लिकन र डेमोक्रयाटिक पार्टी छन् तब न महाशक्ति अमेरिका छ । सीपीसी छ तब उदीयमान महाशक्ति चीन छ । भाजपा र कांग्रेस आई छन् तब न आधुनिक भारत छ । नेपाल अटल रहन भरपर्दा लोकतान्त्रिक दलको मौजुदा अपरिहार्य छ । भरपर्दो लोकतान्त्रिक दलको निर्माण एक लामो र जटिल प्रक्रिया हो । माओत्सेतुङलाई यथेष्ट समय दिने चीन र नेहरूलाई मौका दिने भारत उठे भने जुल्पिकर अली भुट्टोको अलोकतान्त्रिक विकल्प खोज्ने हतारोले एउटै समयमा स्वतन्त्र भएको पाकिस्तान र पाकिस्तानी प्रजातन्त्र प्रताडित छन् ।

    बीपीले देशलाई थिति र विधिमा राख्न नपाए पनि सिङ्गो जीवन दिएर नेपाली कांग्रेसमा थिति र विधिको बलियो जग बसालेकाले बीपी कांग्रेस लगायतका बगावत र भँगालोबाट नेपाली कांग्रेसलाई हाइसन्चो छ । अटल विहारी बाजपेयीको दीर्घ साधनाले गर्दा आजको भाजपा दक्षिण एसियाको मानक पार्टी बनेको छ ।

    एमाले कार्यकर्ताको अदालत पनि कम कुशाग्र छैन । माओ, नेहरू, बीपी र विहारीले पाएको सुविधा ओलीलाई दिँदै आजीवन ओली अरु भोलिको सही निर्णय लिएको छ । कार्यकर्ताको अदालतले काँडेतारको बार लाएनि एक लामो यात्रा तय गरिसकेको छ ।

  • बौद्धिक र अटिजम अपाङ्गता हुनेहरूको स्वास्थ्यमा न्यून पहुँच

    बौद्धिक र अटिजम अपाङ्गता हुनेहरूको स्वास्थ्यमा न्यून पहुँच

    नेपालमा अपाङ्गता आन्दोलनको सुरुवात सामाजिक न्याय, समानता र अधिकारको प्रश्नसँग गाँसिएको छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवाज २०२०–२०३० सालतिरदेखि नै उठ्न थालेको देखिन्छ । त्यस समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चन्दा उठाउने, दया गर्ने वा पुनर्वास गराउने दृष्टिकोणमै सीमित गरिएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि काम गर्न सक्छन्, पढ्न सक्छन्, विवाह वा बच्चा जन्माउन सक्छन् भन्ने बुझाइ ज्यादै न्यून रूपमा पाइन्थ्यो ।

    २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र स्थापनासँगै नागरिक अधिकार र समानताबारे व्यापक बहस सुरु भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि आफ्ना हक अधिकारलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा पार्न संगठित हुनुपर्ने बोध गरायो ।

    त्यस समयमा अपाङ्गताका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ संस्थाहरुको स्थापना हुने क्रम बढ्यो र मूलतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संघसंस्थाहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको पनि २०५० सालमा स्थापना गरियो जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई दया, माया, करुणा भन्दा माथि उठेर अधिकारमुखी अवधारणाबाट वकालत पैरवी सुरु गर्‍यो ।

    त्यस क्रममा विश्वव्यापी रूपमा अपाङ्गताका विभिन्न मूल्य मान्यता र अवधारणाबारे पनि बहस छलफल भएर कतिपय देशहरूमा त लागू पनि भएका थिए । तर, पुनः नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म लगभग १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व भयो, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको आन्दोलनलाई पनि केही हदसम्म असर गर्‍यो नै ।

    तर, त्यस समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि समानता र सामाजिक न्याय प्राप्ति हुने विषयमा कुनै सम्झौता नगरी योगदान गरे र फलतः नेपालमा शान्ति स्थापना भयो । तर, त्यस शान्ति, समानता र सामाजिक न्यायको मान्यतालाई संविधानमा कोर्न पुनः नेपालले करिब १० वर्ष नै खर्चिनुपर्यो ।

    अर्थात्, २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो, जहाँ अन्य व्यक्तिजस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि समान रूपमा राज्यका सबै अधिकार प्राप्त गर्न सकिने कुरा उल्लेख भए । नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न ऐन कानून निर्माण हुने क्रम बढ्यो । २०७४ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन पनि पारित गरियो ।

    यस ऐनले अपाङ्गताका बहु आयामिक सवालहरूलाई समेट्यो । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी मनोरञ्जन खेलकुदलगायत विविध विषयमा उक्त ऐनमा अधिकार व्यवस्था गरियो । उक्त ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिभाषा देखि वर्गीकरण पनि गर्‍यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गतालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्‍यो ।

    शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता, स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता गरी हाल नेपालमा १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान दिइएको छ ।

    हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार स्थापित गर्न ५०० भन्दा बढी सामाजिक संघ संस्थाहरु क्रियाशील छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट स्तरबाट करौडौं रकम वार्षिक रूपमा लगानी वा खर्च भइरहेको छ भने सरकारले पनि ज्यादै न्यून भएता पनि केही बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ तर यी १० प्रकारका अपाङ्गता मध्ये केही अपाङ्गताका प्रकारलाई न्यून प्रतिनिधित्वको समूहमा राखिएको छ किनकि उनीहरूका सवालहरू अझै पनि निकै ओझेलमा परिरहेका छन् ।

    हालसम्म अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही पनि भएन त भन्ने त हुँदै हैन तर पनि अपाङ्गतालाई अझै कमजोरी दया मायाकै दृष्टिबाट हेरिने चाहिँ पक्कै गरिन्छ । हुन त यो क्रम घट्दो छ तर नेपालको आम धारणा अझै चिर्न ज्यादै जरुरी छ । खैर अपाङ्गताको यति पृष्ठभूमि राखिसके पछि यो लेखमा थोरै न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपाङ्गताका ४ समूहहरू र तिनीहरूको स्वास्थ्यको सवालमा थोरै लेख्न मन लाग्यो ।

    के हो न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेको ?

    हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ कै प्रस्तावनालाई हेर्‍यौ भने पनि त्यसले स्पष्ट रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने उक्त ऐनको आवश्यकता महसुस भएको स्पष्ट पारेको छ ।

    अर्थात् राज्य वा समाजका सबै अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व भए मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन मर्यादित र सम्मानित हुन्छ भन्न खोजेको हो । हुन त समग्र अपाङ्गता भएकै व्यक्तिको त्यो कुरामा समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन ।

    तर, त्योभित्र पनि केही अपाङ्गता यस्ता छन्, जसको न त अपाङ्गता अभियानमा समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व भएको छ, न त उनीहरूले आफ्ना मौलिक हक अधिकारसमेत सहजै प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्रकारलाई न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गताका समूहमा राखिन्छ ।

    न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपाङ्गताका प्रकारहरू

    हालको अवस्थामा बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता र अटिजम अपाङ्गतालाई न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गताको समूहमा राखिने गरेको छ ।

    बौद्धिक अपाङ्गता

    उमेरको बुद्धिसँगै बौद्धिक सचेतनाको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्थालाई बौद्धिक अपाङ्गता भनिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । त्यो भनेको संख्यामा ६४७,७४४ जना हुन आउँदछ । यो जनसंख्या मध्ये १.७३ प्रतिशत बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।

    मनोसामाजिक अपाङ्गता

    मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरण शक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थालाई मनोसामाजिक अपाङ्गता भनिन्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क २०७२ का अनुसार नेपालका हाल कुल अपाङ्गताको जनसंख्या मध्ये ४.२ प्रतिशत देखि ४.३ प्रतिशतसम्म मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।

    श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता

    सुनाइसम्बन्धी र दृष्टिसम्बन्धी दुवै अपाङ्गता भएको वा दुई वटा इन्द्रियसम्बन्धी अपाङ्गताको संयुक्त अन्तरक्रिया रहेको अवस्थालाई श्रवणदृष्टिबिहिन अपाङ्गता भनिन्छ । यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिले न सुन्न सक्छन्, न त देख्न नै । हाल नेपालमा कूल अपाङ्गताको संख्यामध्ये १.५६ प्रतिशत श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।

    अटिजम अपाङ्गता

    जन्मजात नशा वा तन्तुको विकास र सोको कार्यमा आएको समस्या भएको व्यक्ति । जस्तोः सञ्चार गर्न, सामान्य सामाजिक नियम बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने तथा उमेरको विकाससँगै सामान्य व्यवहार नदेखाउनु, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउनु, एउटै क्रिया लगातार दोहोर्‍याउनु, अरूसँग घुलमिल नहुनु वा तीव्र प्रतिक्रिया गर्ने व्यक्ति वा त्यो अवस्थालाई अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता भनिन्छ । यो अपाङ्गता हाल विश्वभरि नै सबैभन्दा तीव्र रूपमा बढिरहेको अपाङ्गता हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा करिब १०० बच्चा जन्मिदा १ बच्चामा अटिजम अपाङ्गता हुने गरेको छ ।

    समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको सवालमा संवैधानिक दायित्व

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको सवाल धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसै कारण पनि नेपालको संविधान (२०७२) ले धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने लेखिएको ।

    यति मात्र हैन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा २५ ले पनि अपाङ्गताको आधारमा हुने भेदभावबिना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उच्चतम प्राप्त गर्न सकिने स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार दिनुपर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

    नेपालको स्वास्थ्य सेवाको संरचना स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य सेवा विभाग, सरकारी अस्पतालहरू, क्षेत्रीय अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू हुँदै ग्रामीण समुदायसम्म पुगेको छ । तर यी अधिकांश संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच ज्यादै न्यून छ । यसले के देखाउँछ भने सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धीको साझा सवाल भनेकै पहुँचयुक्तताको अभाव हो । नेपालको भौगोलिक संरचना र हाम्रा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायहरू पहुँचयुक्त छैनन् ।

    अपाङ्गता भित्र पनि न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका स्वास्थ्य सवाल थप ओझेलमा

    अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तुलनामा न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सवाल केवल उपचारको कुरा मात्र होइन, पहुँच, समानता, सम्मान र अधिकारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ ।

    सरकारले न्यून प्रतिनिधित्व भित्र पर्ने पूर्ण अपाङ्गताको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा त गरेको छ तर आज पनि अपाङ्गता त्यसमा न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका प्रकारमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तो बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य अधिकार भनेकै के हो थाहा छैन भने मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा निकै विभेदकारी दृष्टिकोणबाट हेरिदा उनीहरू समाजमा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तो घुलमिल वा सहभागी हुन सक्दैनन् ।

    अन्य अपाङ्गता जस्तो शारीरिक दृष्टिबिहिन स्वरबोलाई सुस्त श्रवण बहिरा आदीले स्वास्थ्यमा केही समस्या आए आफै अस्पताल गएर आफूलाई यस्तो समस्या भएको लेखेर वा बोलेर भन्न सक्छन् र स्वास्थ्यकर्मीहरुले त्यसै अनुसारको उपचारको व्यवस्था देखि औषधी उपलब्ध गराइदिन्छ भने न्यून प्रतिनिधित्व भित्रका बौद्धिक अटिजम वा श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू न आफै अस्पताल पुग्न सक्छन् न त अभिभावकहरूले अस्पताल पुर्‍याए पनि मलाई यस्तो समस्या भयो नै भनेर भन्न वा लेख्न सक्छन् ।

    श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गताका अभिभावक समाजका अध्यक्ष तथा अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष लाक्पा नोरु शेर्पाका अनुसार न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्को ठुलो समस्या भनेको अपाङ्गतालाई बुझ्न सक्ने न त हाम्रो देशमा प्राविधिक विषयविज्ञ डा. नर्स नै उपलब्ध छन् ।

    यति मात्र हैन उनीहरू धेरैजसो समय एउटै कोठाभित्र हुने भएकाले न त प्राकृतिक हावा पानी वा घाम पाउँछन् न त पौष्टिक आहार नै यसले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था दिनहुँ बिग्रिरहेको हुन्छ । यसै कारण बौद्दिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययनले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन आयु ५० वर्ष भन्दा धेरै नहुने गरेको देखाएको थियो ।

    त्यस्तै, अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्ति बिरामी भएर अस्पताल लग्नुपर्‍यो भने सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन्छ किनकि अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एकै ठाउँ बसिरहन सक्दैनन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै कुर्नुपर्ने एउटा ठाउँ अस्पताल पनि मानिन्छ । यस्ता देखिदा सानासाना समस्या भए पनि अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यो ठुलो चुनौतीको विषय हो ।

    सुन्दा सामान्य लाग्ला तर यी प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग एक जना अभिभावक सधैँ उसको रेखदेखमै लाग्नुपर्छ जसले उसको आयआर्जनमा जोडिने बाटो बन्द गरिदिन्छ । त्यसै कारण पनि न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता, स्वास्थ्य र गरिबी एक-अर्कामा धेरे सम्बन्धित छन् । यसै कारण न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समयमै औषधोपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पर्दछन् । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गरिने सामाजिक तिरस्कारका कारण मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत उनीहरूलाई बञ्चितीकरणमा पारिएको छ ।

    पहुँचयुक्त सूचना तथा सञ्चार कारण बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण–दृष्टिविहीन, अटिजम भएका महिलाका लागि पहुँचयुक्त नहुँदा परिवार नियोजनका साधन कसरी प्रयोग गर्ने वा सुत्केरी अवस्थामा आफ्नो स्याहार कसरी गर्ने, यौनरोग लाग्दा के गर्ने वा यसबाट कसरी बच्ने भन्ने जस्ता विषयमा अनभिज्ञ छन् ।

    न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन अधिकार शून्य प्राय

    यौन मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । यो प्राकृतिक अथवा जैविक हो । यो कसैको बसको कुरा होइन र प्रजनन प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो । तर न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सवालमा थप गहिराइमा जाँदा बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिजम, श्रवण दृष्टिविहीन वा अन्य गम्भीर अपाङ्गता भएका महिलाको गर्भ नरहोस् भनेर पहिले नै गर्भ निकालेर फालिदिने, मनोसामाजिक भएका महिलाहरूलाई यातना दिने, अपाङ्गता भएका महिलालाई विवाह गर्न, प्रेम गर्न वञ्चित गर्ने, बच्चा जन्माउन पाउने अधिकारको उपयोग गर्न रोक लगाउने जस्ता कुराहरू हाम्रो समाजमा दिनहुँ दोहोरिइरहन्छन् । यसर्थ न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन अधिकार शून्य प्राय जस्तो अवस्थामा छ ।

    न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका महिलाहरू बढी हिंसाको शिकार

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हिंसा दुर्व्यवहारमा पर्ने क्रम उत्तिकै छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल आदि सामाजिक संघसंस्थाहरुले गरेको अध्ययनले अन्य महिलाहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका महिलाहरू १० गुणा बढी हिंसामा पर्ने अवस्था छ ।

    त्यसमा न्यून प्रतिनिधित्वको अपाङ्गता भएका महिलाहरू धेरै हुने गर्दछन् किनकि एक उनीहरूलाई हिंसा गर्दा पीडक सहजै उम्किन सक्दछ किनकि उनीहरूले यसले अपराध गरेको कि उसले भन्ने पहिचान नै गर्न सक्दैनन् अर्को उनीहरूको बौद्धिक विकासमा कमी हुँदा माया प्रेम गरेको वा हिंसा गरेको भन्ने नै थाहा पाउँदैनन् ।

    बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजु बस्नेतका अनुसार बौद्धिक श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका महिलाहरू हिंसामा परे न्याय पाउने दर ज्यादै न्यून रहेको बताउनुहुन्छ Supportive Decision Making अवधारणाको विकास नहुँदा उनीहरू न्यायको पहुँच बाहिर रहेको तर हिंसाको दिनहुँ जसो सिकार भइरहने अवस्था छ ।

    मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिनहुँ आत्मसम्मान चोट

    न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका मध्ये मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त घर देखि समाजसम्म प्रत्येक समय आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालका भोगाइहरूबाट बाँचिरहनुपर्ने अवस्था छ । कसैले केही बिगारे, ध्यान दिएन वा त्यस्तै त्यस्तै अपाच्य गतिविधि गरे पनि सजाय भने मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोगिरहनुपर्दछ किनकि जसले जे गरे पनि समाजले त्यसलाई मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालका अभिव्यक्ति दिएर हिन्ताबोधको अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छन् ।

    यस कारण उनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापित हुन वा सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन निकै अवरोध हुने गर्दछ । यसै कारण उनीहरू बाहिर घुलमिल नहुने, एकान्तमा बस्दा शान्ति भएको महसुस गर्ने र निराशाको यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिन्छन् कि उनीहरू प्रत्येक दिन जीवनलाई अँध्यारो रूपले मात्र देख्ने र महसुस गर्ने गर्दछन् ।

    समग्रमा बुझ्दा अन्य अपाङ्गताको तुलनामा न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका जस्तो बौद्धिक, अटिजम, श्रवण दृष्टिविहीन र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू ज्यादै ओझेलमा परेका देखिन्छन् । यस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एकातिर शिक्षाको पहुँच बाहिर त छदै नै छन् त्यस माथि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पनि नजोडिँदा उनीहरू राज्यको नागरिकले पाउने मौलिक हकबाट समेट वञ्चित भइरहेका छन् ।

    हुन त संविधानले नै समाजवादको कल्पना गरेको छ तर न्यून प्रतिनिधित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्यका दृष्टिबाट हेर्दा समाजवाद त परको कुरा न्यूनतम नागरिकका दृष्टिबाट पनि निकै पछाडि परिरहेका छन् ।

  • एमाले कार्यकर्ताको सरोकार- विद्यालाई सम्मानजनक पद, प्रत्येक नेता तलबाटै चुनिने व्यवस्था

    एमाले कार्यकर्ताको सरोकार- विद्यालाई सम्मानजनक पद, प्रत्येक नेता तलबाटै चुनिने व्यवस्था

    शासकीय चरित्र नै यस्तो हुन्छ कि, सत्ता बचाउनका निम्ति उनीहरु जहिल्यै जनतालाई ‘खतरा छ’ भनिरहन्छन् । त्यस्तो खतरा कहिले पार्टीमाथि, कहिले देश त कहिले व्यवस्थामाथि नै औँल्याइने गरिन्छ ।

    यस्तो चरित्रका शासकका सेवक हुन्छन् । उनीहरु केही पाउञ्जेल निहुरमुन्टी लगाएर ‘महाराज’ भनिरहेका हुन्छन् । तर, जब जहाज डुब्न थाल्छ सबै भन्दा पहिलो हामफाल्ने तिनै सेवक हुन्छन् । त्यसपछि उनीहरु ‘महाराज’ लाई लात मार्न पनि पछाडि पर्दैनन् ।

    नेपालको राजनीतिमा पनि कुर्सीमाथि आँखा लगाए कुर्सी नै भाँचिदिने, आँखा नै फुटाइदिने शासक देखिए । आफ्नो प्रशंसा सुनिरहनुपर्ने, अर्कोको प्रशंसा गर्यो कि नानाभाँती आरोप उराल्ने गर्दछन् । मन परेका दिन चाटाचाट, मन नपरेपछि काटाकाटको प्रवृत्ति त छँदैछ ।

    नेपालको राजनीतिलाई त्यस्तो प्रवृत्तिबाट समयमै मुक्ति दिइएन भने साँच्चै नै देश, व्यवस्था र दलहरु संकटमा पर्ने स्थिति छ । त्यो धेरै टाढा नहुनसक्छ । विशेषतः नेकपा एमालेलाई अनेकन संकीर्णताबाट मुक्त गर्न सकिएन, व्यक्तिपरस्त चेतनशीलताबाट अलग राख्न सकिएन भने संकटको शिकार हुनसक्ने अवस्था छ । त्यसो त एमाले भनेको कार्यकर्ता आधारित सशक्त दल हो । यसलाई कोही व्यक्ति र कुनै शक्तिले क्षति पुर्याउन सक्दैन । तर, आफूभित्र देखिएका ‘हुँडार’ बाट जोगाउनुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।

    पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देश, दल र समाजको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्यको बोध गरेर पार्टी काममा फर्किने भन्नुभएको छ । त्यसका निम्ति पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुभयो । महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलका अनुसार उहाँले दुई वर्ष पहिल्यै पार्टीको संगठित सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको थियो । तर, सदस्यता नवीकरण केवल नवीकरणका निम्ति थिएन । पार्टीमा काम गर्ने, भूमिकाको खोजी गर्ने, जिम्मेवारी निर्धारण गर्नेजस्ता प्रयोजन त्यसमा निहित थिए ।

    त्यसका निम्ति पार्टी निर्णयको सर्वोपरिता स्वीकार गर्ने गरी उहाँ अगाडि बढ्नुभयो । त्यसदिनसम्म कुनै प्रश्न वा समस्या आएन, जुनदिन उहाँले अध्यक्ष हुनेसम्मको इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । जब अध्यक्ष हुने चाहना अभिव्यक्त भयो, त्यसपछि उहाँमाथि प्रहारको श्रृंखला शुरु भयो । सदस्यतामात्रै नवीकरण गर्दा समस्या भएन । अध्यक्ष हुन्छु भन्दा समस्या हुनु भनेको सामान्य र स्वाभाविक स्थिति होइन ।

    नेकपा एमालेको विधानले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका हरेक संगठित सदस्य पार्टीको अध्यक्ष बन्न पाउँछन् । उक्त पदमा कसैले पनि दावी गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा कतै लेखिएको छैन, भनिएको छैन, भन्न पाइन्छ वा भन्नुपर्छ भन्ने कुनै नियम, अभ्यास र आधार पनि छैन । तर, त्यही नाममा सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति अहिले पार्टी गतिविधिमा निषेधितप्रायः स्थितिबीच गुज्रिनुभएको छ । उहाँको त्यस्तो चाहनापछि एकाएक देश र व्यवस्था नै संकटमा पर्नेजस्तो कुरा कसरी आउँछ ? के कोही नेपाली नागरिकले राजनीति गर्छु, देश र जनताको सेवा गर्छु भन्न नपाउने हो ?

    तसर्थ, नेकपा एमालेको विधानमा ७० वर्षको उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो बहसको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छैन । बरु, विधान महाधिवेशनको नजिक नजिक आइपुग्दा यो बहस झन् पेचिलो बनेको छ । सशक्त आवाजका साथ यो कुरा उठ्दैछ ।

    अहिले देशभरका एमाले कार्यकर्ताको माग छ, पूर्वराष्ट्रतिलाई पार्टी कामका सन्दर्भमा सम्बोधन गर्ने गरी सम्मानजनक पदको व्यवस्था गरिनुपर्छ । उहाँको सम्मानमा आँच नपुग्ने गरी नेता र कार्यकर्ता प्रस्तुत हुनुपर्ने शर्त पार्टी नेतृत्वले अगाडि सार्नुपर्छ । उहाँलाई जसले जति धेरै गाली गर्यो, नेतृत्वले उसैलाई काखी च्याप्ने सिलसिलाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

    एमाले कार्यकर्ताको अर्को चाहना हो, प्रत्येक तहका निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित तहको कमिटीबाट अगाडि बढाइनुपर्छ । तल्लो तहका उम्मेदवार माथिल्लो तहबाट छनौट हुने र तिनलाई चुनाव जिताउन तल्लो तहका कमिटी र कार्यकर्ता लाग्नुपर्छ भनेर यदि जबरजस्त थोपरिए अबका निर्वाचनले पहिलाजस्तो परिणाम नदिने पक्का छ ।

    पार्टी काम र संसदीय फाँटको जिम्मेवारीका समयसीमा तोक्नुपर्छ । कोही व्यक्तिपछि अर्को गर्दै जनप्रतिनिधि भइरहने, कोही व्यक्ति वर्षौंसम्म संसदीय फाँटमा जान नपाउने सिण्डिकेट तोडेर हरेक अवसरको समान वितरणका निम्ति विधानमै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यससँगै जनप्रतिनिधिले कति कार्यकालसम्म जनप्रतिनिधि हुन पाइने भन्ने व्यवस्थाको आवश्यकता छ । जस्तो कि, एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुँदैन । तीन पटकभन्दा बढी मन्त्री हुँदैन । चार पटकभन्दा बढी सांसद हुँदैन ।

    पार्टीलाई जनतामाझ विश्वसनीय बनाउनका निम्ति नेतृत्व नै पारदर्शी हुनु जरुरी छ । त्यसैले अब केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कमिटीका प्रत्येक सदस्यसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जसले जे पेशा वा उद्यम गरेका छन्, उनीहरुले आफ्नो आय–व्यय विवरण पार्टीमा पेश गर्नुपर्छ । आम्दानीको अनुपातमा पार्टीलाई लेवी तिर्नुपर्छ ।

    र, दलाल पुँजीपतिका चन्दामा पार्टी चलाउनुहुँदैन । आजको एमाले हिजो कोअर्डिनेशन केन्द्र, मालेहुँदै आज एमालेसम्म आइपुग्दा कुनै पुँजीपतिको कृपाले होइन, कार्यकर्ताका रगत, पसिनाले यहाँसम्म आउन सम्भव भएको हो । आज पनि चिउरा–पानीको भरमा पार्टी बनाउन हरेक एमाले कार्यकर्ता तयार छन् । त्यस्ता कार्यकर्ता उद्यमशीलतामा लागेका छन् भने उनीहरुले निसंकोच पार्टीलाई लेवी बुझाउँछन् । तर, पार्टीले विधानमै व्यवस्था गरेर यस्ता दायित्व निर्धारण गर्नुपर्छ ।

    त्यसैले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कमिटीका सदस्यसम्मको सम्पत्ति विवरण, उद्यम र अन्य पेशा, व्यवसाय खुलाएर सार्वजनिक गर्नु यो कामको पहिलो शर्त हुन्छ ।

    हरेक तहका पार्टी अधिवेशनमा आयोजकका नाममा स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाएर प्रत्येक सदस्यले प्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । नेता भएर माथिल्लो कमिटीमा जाने, महाधिवेशनमा भाग लिन फेरि तल फर्किनु नपर्नेजस्ता श्रृंखलाले पार्टीका नेतालाई शासक बनाइरहेको छ ।

    अब पार्टीले राष्ट्रिय छवि बनाएका, ठूला–ठूला रोजगारी सृजना गर्ने, वर्गीय हिसाबले नजिक रहेका व्यक्तिलाई केन्द्रीय तथा सम्बन्धित कमिटीमा मनोनीत गर्नुपर्छ । पार्टी नीति विपरित, नैतिक पतन भएका र जनविरोधी गतिविधिमा संलग्न जनप्रतिनिधिको पार्टीले निगरानी राख्नुपर्छ । उस्तै परे फिर्ता बोलाउनेसम्मका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

    (लेखक एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य हुन्)

     

  • सामाजिक सञ्जाल दर्ताको ताकेता : सही दिशा, शैली गलत

    सामाजिक सञ्जाल दर्ताको ताकेता : सही दिशा, शैली गलत

    नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन ७ दिनको म्याद दिएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्ले तोकिएको समयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान निर्णय गर्दै सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको छ ।

    तर, सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने बताइएको छ ।

    सरकारको यो निर्णयले नेपाली समाजमा तत्काल ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । मेटाको फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, गुगल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने अल्टिमेटमले एकातिर धेरैलाई उत्साहित बनाउँदै अब विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालको कानुनी प्रणालीलाई मान्नुपर्छ र राज्यले कर संकलनमार्फत आम्दानी बढाउन सक्छ भन्ने आशा पलाएको छ भने अर्कोतिर, यो कदम व्यवहारिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नले भने चिन्ता र शंका उत्पन्न पनि उत्तिकै गराएको छ ।

    सात दिनको समयसीमा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, प्राविधिक जटिलता, र प्रयोगकर्तामाथि पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दा यो निर्णय कत्तिको कार्यान्वयनयोग्य हो भन्नेमा ठूलो बहस र विवाद सुरु भएको छ ।

    सामाजिक सञ्जाल आजको नेपालमा केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सञ्चार र राजनीतिक प्रभाव निर्माण गर्ने शक्तिशाली प्लेटफर्म बनेका छन् । हजारौं युवाले युट्युबमा भिडियो बनाएर छोटकरी कन्टेन्ट सिर्जना गरेर वा फेसबुकमार्फत उत्पादन र सेवा बेचेर आफ्नो आजीविका चलाइरहेका छन् ।

    यही कारणले सरकारको दृष्टिमा यी कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न लगाउनु र कर प्रणालीमा ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ। सरकारले यही कुरा औंल्याउँदै अल्टिमेटम दिएको हो ।

    कोही डिजिटल मार्केटिङमा संलग्न छन्, कोही त स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन यिनै प्लेटफर्मको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा, यी कम्पनीहरूले नेपाली युवालाई विदेश जानै नपरी घरमै स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरिदिएका छन् । तर, यससँगै एउटा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । यी सबै गतिविधिबाट अर्बौं रुपैयाँ नेपालमा भित्रिए पनि, राज्यले त्यसबाट कति लाभ उठाइरहेको छ ?

    वास्तवमा, नेपालको कर प्रणालीलाई चक्मा दिँदै अहिले पनि हजारौं क्रियेटरले विदेशी पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। प्रायः पेयोनीयर, गुगल पे वा अन्य अनौपचारिक माध्यममार्फत पैसा नेपाल भित्रिन्छ । यसले राज्यलाई कर तिर्नबाट वञ्चित गराएको छ र अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन नसकेको अवस्था छ ।

    यही कारणले सरकारको दृष्टिमा यी कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न लगाउनु र कर प्रणालीमा ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ। सरकारले यही कुरा औंल्याउँदै अल्टिमेटम दिएको हो । सरकारको तर्क सरल छ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा प्रयोगकर्ता मार्फत व्यापार गरेर अर्बौं कमाउँछन् भने उनीहरूले नेपालको कानुन पनि मान्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ, र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न दर्ता हुनुपर्छ।

    तर प्रश्न यतिमै टुंगिँदैन । सात दिनमै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू दर्ता गर्न तयार हुन्छन् त? यस्तो प्रक्रिया व्यवहारमा सरल छैन । विश्वका अन्य देशहरूमा यस्ता कम्पनीहरूले कार्यालय खोल्दा महिनौं, कतिपय अवस्थामा वर्षौं समय लाग्छ ।

    कानुनी प्रक्रिया, कर नियम, नियामक निकायसँगको सहकार्य, प्राविधिक संरचना तयार पार्ने कामलाई सात दिनमा कसरी टुंग्याउन सकिन्छ? यसैले धेरैले यो कदमलाई व्यावहारिक भन्दा पनि प्रतीकात्मक देखेका छन्। सरकार जनतालाई देखाउन चाहन्छ हामी विदेशी कम्पनीसँग कठोर छौं, हामी उपभोक्ताको पक्षमा उभिएका छौं। तर वास्तविकतामा, यस्तो अल्टिमेटमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव यति चाँडै देखिदैन ।

    अर्कोतर्फ, यदि सरकार साँच्चै कठोर भएर यी कम्पनीहरूलाई नेपालमा बन्द गर्ने बाटोमा लाग्यो भने यसको परिणाम झन गम्भीर हुनेछ ।

    हजारौं युवा बेरोजगार हुनेछन्। डिजिटल मार्केटिङ र ई–कमर्स बजार ध्वस्त हुनेछ। समाचार पोर्टलदेखि साना व्यवसायीले प्रयोग गर्ने विज्ञापन प्रणाली नै बन्द हुनेछ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा इन्टरनेट–मैत्री नभएको, लगानीमैत्री नभएको मुलुकको रूपमा चिनिनेछ। यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप कठिनाइ ल्याउनेछ। नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको सपना अधुरै रहनेछ।

    तर यसैबीच केही फाइदा पनि हुन सक्छन्। अनियन्त्रित सामग्री, जस्तै अश्लीलता, हेट स्पीच, गलत सूचना केही हदसम्म कम हुनेछ। सरकारलाई नियमन र नियन्त्रण सजिलो हुनेछ। तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। यस्ता संजालहरु बन्द गरेर वा पहुँच अवरुद्ध गरेर समस्या समाधान हुँदैन। बरु, नियमनमार्फत प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो।

    यसै सन्दर्भमा सरकारले गरेको कदम उचित कि अनुचित भन्ने प्रश्न गम्भिररुपमा उठेको छ । एउटा पक्षले यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोड्छ। विदेशी कम्पनीहरूले नेपाललाई केवल बजारका रूपमा प्रयोग गर्ने तर राज्यलाई कर नतिर्ने कुरा अस्वीकार्य छ ।

    त्यसैले दर्ता अनिवार्य हुनु पर्छ। अर्कोतर्फ, कार्यान्वयनको ढंगले भने सरकारको दृष्टि कमजोर देखिन्छ। सात दिनको समयसीमा, स्पष्ट कानुनी संरचना नबनाइकन गरिएको निर्णय र संवादको कमीले यो कदमलाई अलोकप्रिय बनाउन सक्छ ।

    नेपाल जस्तो मुलुकका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर भएर देशको अर्थतन्त्र स्थिर रहन सक्दैन ।

    यदि सरकार वास्तवमै परिणाममुखी हुन चाहन्छ भने, यसका लागि केही आधारभूत काम गर्न आवश्यक छ। पहिलो, समयसीमा यथार्थपरक हुनुपर्छ। कम्तीमा ६ महिना देखि १ वर्षसम्मको समय दिइनुपर्छ। दोस्रो, स्पष्ट कानुनी आधार बनाउनुपर्छ ।

    कुन निकायले यी कम्पनीलाई नियमन गर्ने, कर दर के हुने, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कसरी गर्ने । तेस्रो, प्रविधि–मैत्री नीति बनाउनुपर्छ जसले यस्ता कम्पनीलाई नेपालमै अफिस खोल्न प्रोत्साहित गरोस्। चौथो, स्थानीय स्टार्टअप र कन्टेन्ट क्रियेटरलाई संरक्षण गर्ने नीति बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, विज्ञापन राजस्वको केही अंश स्थानीय उत्पादन र उद्यममा फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

    नेपाल जस्तो मुलुकका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर भएर देशको अर्थतन्त्र स्थिर रहन सक्दैन ।

    युवालाई स्वरोजगार दिनु, डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्नु, र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग सहकार्य गर्नु नेपालको भविष्य हो । त्यसैले, सरकारको अहिलेको कदमलाई सही दिशाको संकेत मान्न सकिन्छ। तर यसको कार्यान्वयन शैली र दृष्टिकोण अझै सुधारिनु आवश्यक छ ।

    सरकारको हालको निर्णयलाई दुई भागमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ दिशा सही, तर शैली गलत । दिशा सही किनभने विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा व्यापार गरेर कर नतिर्नु अनुचित हो। शैली गलत किनभने सात दिनको अल्टिमेटम व्यावहारिक छैन ।

    सरकारलाई कठोर देखिनु मात्र उद्देश्य हो भने, यसले अन्ततः जनतालाई नोक्सान पुर्याउनेछ । तर यदि सरकारले यसलाई संवाद, सहकार्य र स्पष्ट कानुनी आधारमा अगाडि बढायो भने, यो निर्णयले नेपाललाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाउने ठूलो अवसर दिन सक्छ ।

    यस विषयम विदेशी सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कुरा अपरिहार्य छ । तर त्यो काम संवादमैत्री, समयमैत्री र प्रविधि मैत्री ढंगले हुनुपर्छ। बन्द गर्ने उर्दि होइन, सहकार्य र व्यवस्थापन नै दीर्घकालीन समाधान हो । यसरी मात्र नेपालले राजस्व पनि पाउनेछ, युवाले रोजगारी पनि पाउनेछन् । देश इन्टरनेट मैत्री राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्नेछ ।

  • राजनीतिक एन्टिथेसिस: पुराना नेता र ‘बहुसंख्यकवाद’ को चक्रब्यूहमा नेपालको लोकतन्त्र

    राजनीतिक एन्टिथेसिस: पुराना नेता र ‘बहुसंख्यकवाद’ को चक्रब्यूहमा नेपालको लोकतन्त्र

    राजनीति समाज, देश र पृथ्वीका लागि मात्र नभएर समग्र ब्रह्माण्डकै लागि महत्वको विषय हो । किनकि, यसले ब्रह्माण्डका धेरै पक्षको अगुवाइ गर्दछ । वर्तमान विश्वमा राम्रो मानिएको राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । परन्तु, नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा लोकतन्त्रको खास अभ्यास अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

    यसको मुख्य कारण हो, बहुदलीय व्यवस्थाका पहिलो ब्याचका नेताले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि नेतृत्व गरिरहनु । एउटै र उही पात्र र प्रवृत्तिले दशकौंसम्म नेतृत्व गरिरहनुले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको छ । एउटै पात्र र प्रवृत्ति निरन्तर नेतृत्वमा रहनुमा धेरै कारण होलान् । तर, अदृश्य कारणचाहिँ फेरि पनि लोकतन्त्र नै हो । झट्ट सुन्दा यो अप्रिय सुनिएला तर सत्य यही हो ।

    कसरी ? प्रचलनमा रहेको लोकतन्त्रको मर्म हो, बहुसंख्यकवाद । बहुसंख्यकवादमा जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ, त्यही नेता हुन जान्छ । लोकतन्त्रको खराबी के हो भने जति नै अक्षम किन नहोस्, बहुमत पुर्‍याए सधैँ नेता भइरहने र जति नै सक्षम/हकदार किन नहोस्, अल्पमत भए नेतृत्वको अवसर नै नपाउने हुन्छ । यसबाट खराब उत्साहित र असल निरुत्साहित हुने स्थिति बन्दछ । यसको प्रभाव यतिमा मात्र सीमित छैन, यसको नकारात्मक असर नागरिक र देशको भविष्यमा परिरहेको हुन्छ ।

    भलै, यो दाबी गरिब देशको हकमा मात्र सान्दर्भिक हुन सक्छ । विकसित देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै ठीक होला । किनकि, त्यहाँ नागरिकको अवस्था र चेतना उठिसकेको छ । सामाजिक न्याय र अधिकारको न्यायोचित वितरण पनि प्रायः सुनिश्चित भइसकेको छ । नागरिक अभिमतको स्वतन्त्र प्रयोगमातर्फत सक्षम नेता चुन्न सक्छन् । तर, नेपाल देश आज पनि गरिब छ । नागरिक अभिमत निर्बाध प्रयोगको स्थिति अझै बनिसकेको छैन ।

    कहाँ पुग्ने ? कति समयमा पुग्ने ? विकासको गन्तव्य निर्धारण र समयमा गन्तव्यमा पुग्ने कुराको ग्यारेन्टी त राजनीतिले गर्ने होला नि ! तर, यसको विपरीत राजनीति गन्तव्य र गतिविहीन हुँदा नागरिक र देशको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । कहाँ पुग्ने पनि थाहा छैन, कहिले पुग्ने पनि पत्तो नभएपछि त जे जे गरेपनि भयो नि ?

    अर्कातर्फ, नेपालमा सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता छ । कतिपय जातिको जनसंख्या हजार पनि कट्दैन । अतः बहुसंख्यकवादी व्यवस्थाले विशिष्ट सामाजिक अवस्थाको वैज्ञानिक सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसकारण, नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा फगत लोकतन्त्र होइन ‘वैज्ञानिक लोकतन्त्र’ आवश्यक हुन्छ ।

    जतिवेलासम्म पारिवारिक एकात्मक शासन व्यवस्थ थियो, त्यसबाट नागरिकलाई मुक्त गर्न प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रलको ठूलो योगदान रह्यो । तर, आजको वैज्ञानिक युगलाई फगत लोकतन्त्रले बोक्न सक्दैन । किनकि, वैज्ञानिक युगमा संख्याको होइन, गुणको महत्व बढी हुन्छ । मानौँ, कुनै समाजमा सय जना बस्छन् । एकाउन्न जना खराब र उन्चास जना असल छन् । एकाउन्न जना खराब मिलेसम्म यो व्यवस्थामा असल मान्छेले समाजको नेतृत्व कहिल्यै गर्ने अवस्था आउँदैन । यसले के देखाउँछ भने लोकतन्त्र देख्दा सुन्दर र सुन्दा प्रिय लागे तापनि वैज्ञानिक व्यवस्था भने होइन । यसलाई थप पुष्टि गर्न इतिहासको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ ।

    १५/१६ औँ शताब्दीसम्म सिङ्गो समाजको मत थियो- सूर्यले पृथ्वी परिक्रमा गर्छ । तर, सन् १५४३ मा खगोल बैज्ञानिक निकोलस कोपर्नीकसले आफ्नो पुस्तकमार्फत ‘हेलियोसेन्ट्रीजम मोडल’ अगाडि सार्दै ब्रमाण्डको केन्द्रमा सुर्य भएको तथ्य म्याथमेटिकल्ली पुष्टि गरे । त्यस समयमा सत्य कुरा बताएवापत वैज्ञानिकले मारिनु, काटिनु, कुटिनु वा नजरबन्दमा पर्नु स्वाभाविकजस्तो हुन्थ्यो ।

    वर्तमान नेपाली राजनीतिको एन्टिथेसिस भनेको नकारात्मकताबाट सकारात्मकतामा, यथास्थितिवादबाट गतिशीलतामा, अवैज्ञानिकताबाट वैज्ञानिकता, परिणामविहीनबाट परिणामको सुनिश्चितामा रूपान्तरण गर्नु हो ।

    यो परिघटनालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कोणबाट हेरौँ त ! यदि, यी दुई विश्वासमाथि मतदान हुन्थ्यो भने कसले जित्थ्यो होला ? स्वाभाविक छ, सूर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ भन्ने पक्षले भारी बहुमत ल्याउने थियो । के यो ठीक हुन्थ्यो त, हुँदैनथ्यो नि ! सत्य त बहुमतको विपरीत थियो ।

    त्यसकारण, गरिब र विविधतायुक्त देशको विकास र समृद्धिका लागि फगत लोकतन्त्र होइन, वैज्ञानिक लोकतन्त्र आवश्यक हुन्छ । देश विकासको कुरा गर्दा पहिले देश विकास गर्ने स्तरमा राजनीति विकास हुनुपर्दछ । तर, नेपालमा त्यस्तो राजनीति विकास नै भएन । के भयो भने राजनीति विकास भएको मान्ने ?

    राजनीतिक विकास हुनु भनेको विचारको विकास, नयाँ सोच र प्रयोगको विकास, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास, वैज्ञानिक राजनीतिक संस्कारको विकास, वैज्ञानिक राजनीतिक प्रणालीको विकास आदि हुनु हो । यसलाई राजनीतिको भर्टिकल प्रोग्रेस (ठाडो विकास) पनि भन्न सकिन्छ । तर, यसको ठीक विपरीत नेपाली राजनीतिको होरिजेन्टल प्रोग्रेस (तेर्सो विकास) मात्र भयो । यो भनेको उच्चाइ होइन, गोलाइ मात्र बढेको स्थिति हो ।

    हिजो राणा र राजासँग लड्दा नेताले उनीहरूलाई लगाएको आरोप आज नागरिकले नेतालाई लगाउने ठाउँमा पुगेको छ, नेपाली राजनीति । नेतालाई राजा भन्नुको कारण तिमी पनि राजाजस्तै आसेपासे र परिवारवादका प्रवद्र्धक भयौ भनेको हो नि ! भ्रष्टाचारमा लिप्त भयौ, दलालीमा फस्यौ, गुण्डागर्दी, तस्करी, कालोबजारी र विकृतिको संरक्षक भयौ । तामझाम र सलामी खाँदा होस् वा चाकरीका गीत सुन्दा, शक्तिशाली भएको आत्मरतिमा रमायौ । व्यक्तिवादको मलजल गर्‍यौं । नीति, प्रणाली र परिणाम बदलेर सामाजिक न्यायको प्रात्याभूति र देश विकास गर्न सकेनौ । यही त भनेको हो नि !

    यसले के देखाउँछ भने राजनीतिमा व्यवस्था मात्र होइन नेता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो । नेता ठीक हुँदा व्यवस्था ठीकजस्तो देखिने र नेता बेठीक हुँदा व्यवस्था नै खराबजस्तो देखिने हुन्छ । भलै, जति नै खराब किन नदेखियोस्, लोकतन्त्रसँग राजा-महाराजाको खराब एकात्मक सामन्ती व्यवस्था तुलना भने हुनै सक्दैन । जति नै अपारदर्शी भए तापनि, जति नै भ्रष्ट र बेथितिको हिमायती रहे तापनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेता नागरिकमा जानुपर्ने हुन्छ ।

    नेताका गलत हर्कतका विरुद्ध अपिलको ठाउँ रहन्छ । राजा-महाराजाका सन्तानजस्तो जन्मँदै युवराज र युवराज्ञीको पद पाइँदैन । परन्तु, खराबका बदलामा कम खराब ठीक हो त ? पटक्कै होइन । २१ औँ शताब्दीमा जवाफदेही र उत्कृष्ट राजनीतिको आकांक्षा राख्नुपर्दछ । आजको युगमा खराब राजनीति भोग्न त के, सोच्न पनि सकिँदैन ।

    परन्तु, सोच्न पनि नसक्ने राजनीति व्यहोर्न बाध्य छन् नागरिक । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएसँगै न्याय, सुशासन र समृद्धिको तीव्र आकांक्षा अभिव्यक्त भएको थियो । किनकि, सामन्ती राजतन्त्रले यावत् कुरा दिन सकेको थिएन । उल्टै दमन गर्दथ्यो । तर, गणतन्त्र आएको पन्ध्र वर्ष भइसक्दा पनि विकासको मेलै नसर्नुले नागरिकमा निराशा पैदा भएको छ । के देश बन्नका लागि पन्ध्र वर्ष थोरै समय हो ? बिल्कुल होइन । पन्ध्र वर्षमा विकासमा गुणात्मक फड्को मारेका देश हाम्रै सामु खडा छन् । नेपालको उतरी छिमेकी चीन, एसियाकै कुरा गर्दा मलेसिया, दक्षिण कोरिया, हङकङ, सिंगापुर आदि देश करिब पन्ध्र-बीस वर्षमै सम्पन्न बनेका हुन् । उसोभए, पन्ध्र वर्षमा पनि नेपाल किन बनेन त ?

    विकासोन्मुख देशको राजनीतिकको आफ्नै खालको संस्कार हुन्छ । संस्कार रुढिवाद, लोभ, कमजोर दृष्टिकोण र क्षमताबाट निर्मित हुन्छ । यो त्यस्तो संस्कार हो, जुन कुराले नेपाललाई विगतमा विकास हुन दिएन । गलत राजनीतिक संस्कारले देश बनाउने स्तरको पार्टी र राजनीति निर्माण हुनै दिएन । गलत राजनीतिले राम्रो र क्षमतालाई होइन हाम्रालाई संरक्षण गर्दछ । गतिशीलता र रूपान्तरणको होइन रुढी र यथास्थितिको सम्वर्धन गर्दछ ।

    सुशासन र न्याय होइन, विकृति र विसंगतिलाई ओत दिन पुग्छ । यस्तो संस्कारमा गर्नेलाई रोक्ने र नगर्नेले ओगट्ने हुन्छ । गलत राजनीतिक संस्कारमा जिम्मेवारी र लाभको हकदार क्षमता होइन, सिनियारिटी बन्न पुग्छ । युवालाई निषेध र पाकाको हालिमुहाली यो संस्कारको मुख्य विशेषता हो । यो भनेको गाडी चालकले हेन्ड ब्रेक लगाएर एक्सिलेटर थिचेजस्तै हो । ह्वाह्वा आवाज आउँछ, धुवाको मुस्लो निस्किन्छ तर गाडी अगाडि बढ्न सक्दैन ।

    गलत संस्कारको उपज नेपाली राजनीति खराब भनिएको कर्मचारीतन्त्रभन्दा पनि अझ खराब छ । कर्मचारीतन्त्रमा बरु क्षमता हुनेले परीक्षा दिएर माथिल्लो तहमा जान पाउँछ । तर, नेपालको राजनीतिमा क्षमतालाई कुनै स्पेश नै छैन । आफू नसक्ने र नगर्ने सक्ने र गर्नेलाई गर्न नदिने । योभन्दा विडम्वना अरू के हुन्छ ? परिवार र आसेपासेवादको मलजल गर्नु खराब राजनीतिक संस्कारको ध्येय हो । हामी होइन म र चर्को सुशासनको कुराभित्र चरम भ्रष्टाचार, यसको अभिष्ट हो ।

    यतिसम्म कि परिवर्तनकारी राजनीति दलहरूसमेत रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुमा आफू नवासी उज्यालो नहुने भाले प्रवृत्ति, बाचुन्जेल आफू र आफ्नाले मात्र खाइरहनु पर्ने, त्यो पनि काम नगरी खानुपर्ने, पार्टीभित्रका सम्भावना र प्रतिभालाई निषेध गर्ने एवं नयाँ र क्रान्तिकारी पहलकदमी थोपो नलिदाको परिणाम हो ।

    आन्दोलनका बखत नागरिक जगाउन कमर कसेर लाग्ने दलहरू सत्तामा पुगेपछि सिंहदरबारमा हराउने स्थिति बन्यो । जनस्तरमा निरन्तर ज्ञान निर्माणमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीहरू सिंहदरबारमा हराउँदा नागरिक पुरानै चेतनातिर फर्किन स्थिति बन्यो । बहुदल आएसँगै धार्मिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणमार्फत नयाँ सभ्यता निर्माणमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीहरू त्यसको ठीक उल्टो भोटका लागि धार्मिक चाँडपर्व केन्द्रित राजनीतिक कार्यक्रम बनाउन अग्रसर भए ।

    चाँडपर्वका आवसरमा पार्टीहरूले चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्नु, पार्टीको व्यानरमा देउसीभैलो खेल्नु, दशैमा लाइन लगाएर नेताले टिका लगाइदिनु आदिबाट धर्मले राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्‍योयो । यस्ता क्रियाकलापबाट राजनीतिको धार्मिकीकरण मात्र भएन अन्धकारमा डुबेको समाजलाई झनै अन्धकारतर्फ धकेल्न सहयोगी बन्यो । जसको परिणाम, प्रतिक्रान्ति प्रकट हुने परिस्थिती निर्माण भयो ।

    पानी सधैँ स्वच्छ, कल्कलाउँदो र पिउनलायक भइरहन निर्वाध बग्न दिनुपर्दछ । तर, यसको ठीक उल्टो नेपाली राजनीति आहालमा जमेको पानीजस्तो हुन पुग्यो । पार्टीभित्रका प्रतिभालाई प्रोत्सहान गरेको भए राजनीतिक सुगन्ध फैलिन्थ्यो । तर, गर्न खोज्ने र सक्नेलाई रोक्दा-छेक्दा पार्टीहरू सिस्डोल झै दुर्गन्धित हुन पुगे । पार्टीहरू गन्हाउने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य जिम्मेवार त्यसको मूल नेतृत्व र नेतृत्व पंक्ति नै हो ।

    नेपालको राजनीतिमा एकले अर्कालाई नेतृत्व नस्वीकार्नु, एकले अर्कालाई विश्वास नगर्नु र हुँदाहुँदा आफ्नै पार्टीका नेताकार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको बद्ख्वाई गर्ने ठाउँमा पुग्नु नै पार्टीहरू थलापरेको दर्विल्लो प्रमाण हो । आज एउटा समस्या आउँछ टालटुल गर्‍योयो, भोलि अर्को आउँछ, त्यसलाई पनि तुनतान गर्‍योयो । यसरी टाल्टुल र तुनतानबाट राम्रो पार्टी र समृद्ध देश कसरी बन्छ ?

    मैले नेपालको राजनीतिमा यतिधेरै फोहोर जमेको होला भन्नेचाहिँ योभन्दा अगाडि दुइवटा पुस्तक लेख्दासम्म पनि भेउँ पाएको रहेनछु । जब म मूलधारको एक पार्टीको केन्द्रीय जिम्मेवारीसहित शीर्ष नेतासँग नजिक रहेर राजनीतिमा अग्रसर भए बल्ल थाहा भयो पार्टीहरू भित्रको विकृतिको ढङ्गुर । सबैभन्दा बढी रुढी, यथास्थितिवाद र अन्याय काही छ भने त्यो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा छ । त्यहाँभित्र हुने लुछ्छाचुँडि, आफ्नो रानीतिक इतिहासप्रतिको घमण्ड, आसेपासेको फुर्ती, लोभ र स्वार्थ ।

    हैट ! परन्तु, तपाईं कार्यकर्ता अर्को पार्टीलाई गाली गरेर आफ्नो पार्टी र नेताको जयजयकार गाउनुहुन्छ । मानौँ, सबै विगारेको अर्काको पार्टी र नेताले हो । यो अज्ञानताको पराकाण्ठ हो । एकपटक आफ्नो पार्टीको भित्री कहानी बुझ्नोस् त, कति कहाली लाग्दो छ ? तपाईंले आफ्ना खराब नेताको पक्षमा गाएको गीत र फलिएको राजतन्त्र फर्काउन केही झुण्डले राजाका पक्षमा गाएको गीतको लय एउटै भएन र ! खराबी र यथास्थितिको पक्षमा उभिनु कदापी परिवर्तनकारी चेतना होइन, यो त राजावादी चेतना हो । तपाईं परिवर्तनकारी पार्टीका कार्यकर्ताले यति त बुझ्न परो होला नि !

    देशलाई तीव्र गतिमा समृद्ध र आधुनिक बनाउन पहिले आधुनिक राजनीतिको प्रारम्भ हुनुपर्दछ । यसको सुरूवात हुन्छ, वर्तमान नेपाली राजनीतिको अग्रगामी रूपान्तरणबाट । राजनीतिक रूपान्तरणका लागि अर्को पार्टी र नेतालाई होइन आफ्नै पार्टी र नेताका कमजोरी र खराबी विरुद्ध चर्को स्वरमा आवाज उठाउनुस् ।

    किनकि, तपाईंलाई अर्काको पार्टी र नेताकोभन्दा आफ्नै पार्टी र नेताका कमजोरी र खराबी बढी थाहा छ । नेताको समर्थक बन्न खासै बुद्धिको जरुरत पर्दैन, महामुर्ख पनि समर्थक बन्न सक्छ । तर, आलोचनाका लागि चाहिँ जागरुकता र बुद्धिको आवश्यकता पर्दछ । त्यसकारण, तपाईं मुर्ख होइन, बुद्धिमान बन्दा उन्नत राजनीतिक संस्कार निर्माणमा योगदान पुग्छ ।

    एक अध्ययनका अनुसार विगत १८ सय वर्षमा विश्वमा जति विकास भयो त्यसको डब्बल विकास पछिल्लो २ सय वर्षमा भयो र पछिल्लो दुई सय वर्षमा जति विकास भयो त्यसको डब्बल विकास पछिल्लो ५ वर्षमा भयो । विज्ञान-प्रविधिको तीव्र विकासले आज सय वर्षको एक युग होइन, दुई तीन वर्षको एक युग हुन पुगेको छ । भविष्यमा यो पनि छोटिएर वर्ष र महिनाको एक युग हुने दिन टाढा छैन ।

    यसको अर्थ, हिजोको जस्तो एउटा पार्टी, एउटा नेता वा एउटा सरकार असफल हुँदा केवल एक पार्टी, एक नेता र एउटा सरकार मात्र असफल हुँदैन देश एक युग पछाडि धकेलिन्छ । यसको ठीक विपरीत एउटा पार्टी, एउटा नेता र एउटा सरकार सफल हुँदा देश एक युग अगाडि नै बन्छ । अतः समयको तीव्रता बुझ्न नसक्ने नेता-कार्यकर्ताले कसरी २१ औँ शताब्दीको राजनीतिक हाक्न सक्दछ ? समयको गति बुझ्न नसक्ने नेता-कार्यकर्तालाई विकसित र आधुनिक नागरिक चेतनाले कसरी नेता-कार्यकर्ता मान्न सक्छ ? यो कुरा बुझ्न विलम्ब गर्नु समय, नागरिक र देशकाप्रतिको भद्दा मजाक हो ।

    विज्ञान र सूचना प्रविधिको विकासले भूमण्डलीकरणलाई मात्र बढवा दिएको छैन, विश्वका मान्छेलाई केवल एउटा ‘मोबाइल समाज‘मा रूपान्तरण गरिसकेको छ । विश्वमा अहिले एउटै मात्र समाज छ, त्यसको नाम हो, मोबाइल समाज । मोबाइल समाजका मान्छे बस्ने साझा घरको नाम हो ‘स्मार्ट फोन’ । मोबाइल समाजको पहुँचबाहिर अहिले सायदै केही होला !

    परन्तु, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको विकास अनदेखा गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु लज्जाको विषय हो । जबकि, आज मिनेटमिनेटका समाचार वासी हुने ठाउँमा मान्छे पुगिसेको छ । आजको युग भनेको गोरखापत्रको त हुँदैहोइन न त ब्रेकिङ न्युजको हो । यो त लाईभस्ट्रिमिङको युग हो । समय यतिमा अडिनेवाला छैन । मलाई लाग्छ, एआईको तीव्र विकासले अबको समय लाईभस्ट्रिमिङबाट पनि अगाडि बढेर भोलिपर्सि हुन सक्ने घटना आजै प्रक्षेपण गरी प्रसारण हुने छ ।

    त्रिशूली नदीमा बालुवा निकाल्ने एक गरिब महिलाको निथ्रुक्क भिजेको कारुणिक जीवन देख्दा, सात वर्षका बालबालिका मान्छेका पेटीमा बसेर जीवन पाल्न सारङ्गीमा विरहको गीत गाएको सुन्दा, अरबको भिजा लागे बापत युवाले ऋण काढेको पैसाले साथीभाइलाई पार्टी दिएको थाहा पाउँदा, महाकालीमा तुइन चुटिएर नागरिक खोलामा बागेको सुन्दा, गरिबले उपचार नपाएर हस्पिटको छतबाट हामफालेर मृत्यु रोजेको देख्दा पक्कै तपाईंलाई पनि नराम्रो लाग्दो होला ! यो सबै तपाईंले गर्दा भएको भन्न खोजेको होइन, यी राजामहाराजाले नै उत्पादन गरेका समस्या हुन् । तर, यावत् समस्या आजसम्म ज्यूँका तिहुँ रहिरहनुमा तपाईं नेताले गर्न नसकेरचाहिँ पक्कै हो ।

    तपाईंको चेतना र राजनीतिक संस्कारले आफूलाई सिनियर ठान्दछ । हो, तपाईं सिनियर नै हो तर तपाईं अगाडि जन्मिएकै भरमा अबका नागरिकले तपाईंलाई नेता मान्ने छैन । अबको नेताको मानक उमेर होइन क्षमता हुनेवाला छ । तपाईंको बुझाइले टाईपराइटरलाई दुनियाँको सबैभन्दा सिनियर कम्प्युटर ठान्दछ । तर, सत्य त्यो होइन । टाईपराइटर सबैभन्दा सिनियर होइन, पुरानोचाहिँ हो ।

    आज जेनेरेशन टेनबाट पनि अगाडि बढेर कम्प्युटरको दुनियाँमा ‘क्वान्टम कम्प्युटर’ आम प्रयोगमा आउँदैछ । लाग्न त नोकिया र भोडाफोनलाई पनि आफू सिनियर हो भन्ने लाग्दो हो । तर, आज आइफोन आइसक्यो । तपाईंले एउटा तथ्य मनन् गर्नैपर्दछ, त्यो के भने सन् १९५५ को उत्कृष्ट कम्प्युटर आजको स्मार्ट फोनभन्दा १० लाख गुणा कमसल थियो ।

    मोबाइल समाजको युगमा एउटा समान्य मान्छेले गरेको खराब कुराको प्रभाव त दुनियाँमा परिरहेको हुन्छ भने तपाईं त नेता हो । मोबाइल समाज निर्माण नहुँदासम्म तपाईं नेताको खराबीको मूल्य केवल देशले मात्र चुकाउदै आएको थियो । तर, मोबाइल समाज निर्माणसँगै तपाईंको व्यवहार र तौरतरिकाको प्रभाव विश्वमा पर्दछ ।

    जसरी कुनै एक देशको एउटा हवाईजहाज कुनै अर्को देशको एक एयरपोर्टबाट तोकिएको समयमा उड्न वा अवतरण गर्न सकेनभने त्यसको प्रभाव विश्वभरीको हवाईक्षेत्र (एभिएशन प्रणाली) मा पर्दछ । ठीक त्यस्तै हो, नेताको प्रभाव पनि । त्यसकारण, तपाईंले समयको गति बुझ्न ढिलो गर्नु देशका लागि मात्र होइन विश्वकै लागि बिडम्वना हुन जान्छ ।

    आफ्नो महान् इतिहास र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि तपाईंले आफ्नो पार्टीभित्रका युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु बुद्धिमता हुन्छ । तपाईंलाई लाग्दो हो, मैले गरेमात्र थप उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । तर, बिल्कुल गलत । अब तपाईंले जतिजति वल गर्नुहुन्छ, त्यतित्यति ठूलो भ्यावाङ पर्नेवाला छ ! किनकि, राजनीतिक बजारमा ब्राण्डेड युवा आएसँगै तपाईंको राजनीति स्टकमा गैसक्यो ।

    देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउने तपाईं नेताको जन्म जसरी राणा, पञ्चायती र राजतन्त्रका कारण भयो ठीक त्यसै गरी रबी लामिछाने, हर्क साङपाङ र बालेन शाह जस्ता युवाको राजनीतिमा उदय तपाईंकै कारण भएको हो । रबी, हर्क र बालेनहरू उदाउनु कति ठीक बेठीक हेर्न बाँकी छ । तर, अग्रगामी कितामा उभिए भने नेपालको राजनीतिमा कम्तीमा एक कदम थप योगदानचाहिँ पकै हो ।

    उनीहरू समयको प्रतिनिधि पात्र होलन नहोलान, यसबाट देशलाई फाइदा पनि होला वा नहोला ! तर, उनीहरूको उदय पुराना पार्टी र पुराना नेताका लागि एउटा दर्विलो चुनौती हो । तपाईंले नेतृत्व गर्नु भएको पुरानो पार्टी कमजोर हुँदा विसौ वर्षदेखि तपाईंको झोला बोकेका पार्टीका युवा नेताको राजनीतिक भविष्य के होला ? कहिल्यै बाँच्नु भएको छ ? छैन भने भर्खरै सोच्नुस् र अग्रगामी निर्णयमा तत्काल पुग्नोस् । यसले तपाईंको मात्र हित गर्दैन, तपाईंको पार्टीका युवा नेता, नागरिक, देश र समग्रमा समयलाई नै न्याय गर्दछ ।

    देश विकास नभएकोमा, देश भ्रष्टाचारले थला परेकोमा, देशमा आज पनि मान्छेले विभेद खेप्नु परेकोमा, सरदर दैनिक चरजना नेपाली युवाको लाश अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आएको देख्दा, गर्बमा ८ महिनाको बच्चा बोकेर त्रिशूली नदीमा बालुवा निकाल्ने एक गरिब महिलाको निथ्रुक्क भिजेको कारुणिक जीवन देख्दा, सात वर्षका बालबालिका मान्छेका पेटीमा बसेर जीवन पाल्न सारङ्गीमा विरहको गीत गाएको सुन्दा, अरबको भिजा लागे बापत युवाले ऋण काढेको पैसाले साथीभाइलाई पार्टी दिएको थाहा पाउँदा, महाकालीमा तुइन चुटिएर नागरिक खोलामा बागेको सुन्दा, गरिबले उपचार नपाएर हस्पिटको छतबाट हामफालेर मृत्यु रोजेको देख्दा पक्कै तपाईंलाई पनि नराम्रो लाग्दो होला ! यो सबै तपाईंले गर्दा भएको भन्न खोजेको होइन, यी राजामहाराजाले नै उत्पादन गरेका समस्या हुन् । तर, यावत् समस्या आजसम्म ज्यूँका तिहुँ रहिरहनुमा तपाईं नेताले गर्न नसकेरचाहिँ पक्कै हो ।

    यतिमात्र कहाँ होर, तपाईंले चलाएको देश भ्रष्टाचारमा विश्वको ११० औँ देशमा पर्दछ । बौद्धिक सर्वेक्षणमा तपाईंको देशका नागरिक विश्वकै सबैभन्दा कमजोर छन् । सन् २०२२ मा मानव विकास सूचकाङ्कमा तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको देश नेपाल विश्वको १४३ औँ स्थानमा छ । के यो सबै देख्दा तपाईंलाई घोच्दैन-पोल्दैन ? तपाईंलाई लज्जाबोध हुँदैन ? तपाईंलाई ग्लानी हुँदैन ? यदि, हुन्छ भने तत्काल नेतृत्वबाट विश्राम लिनुस् । यसले नै तपाईंको इतिहास, परिवर्तन र देशको रक्षा हुन्छ ।

    राजनीतिक विकास हुनु भनेको विचारको विकास, नयाँ सोच र प्रयोगको विकास, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास, वैज्ञानिक राजनीतिक संस्कारको विकास, वैज्ञानिक राजनीतिक प्रणालीको विकास आदि हुनु हो । यसलाई राजनीतिको भर्टिकल प्रोग्रेस (ठाडो विकास) पनि भन्न सकिन्छ । तर, यसको ठीक विपरीत नेपाली राजनीतिको होरिजेन्टल प्रोग्रेस (तेर्सो विकास) मात्र भयो । यो भनेको उच्चाइ होइन, गोलाइ मात्र बढेको स्थिति हो ।

    अकारण कुनै पनि सकारात्मक वा नकारात्मक घटना/दुर्घटना हुँदैन । सकारात्मक घटनाका लागि सकारात्मक कारण र नकारात्मक घटनाका लागि नकारात्मक नै कारण अनिवार्य हुन्छ । यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मान्छेले घटना हुनुभन्दा ठीक अगाडि देखेको, सुनेको वा अनुभूति गरेको कुरालाई मात्र घटनाको कारण मान्दछ । तर, सत्य त्यति मात्र होइन । त्यो त केवल घटनाका लागि जिम्मेवार अन्तिम कारण मात्र हो । उसोभए कुनै पनि घटनाको पहिलो र त्यसपछिका कारण के हुनत ?

    हो, कुनै पनि घटनाका लागि शृंखलाबद्ध कारण जिम्मेवार हुन्छ । भलै, तपाईंलाई त्यो थाहा नहुन सक्छ । सफलता, असफलता, गरिबी, समृद्धि आदिइत्यादि कुनै पनि घटनाका पछाडि कारणहरूको पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) पहिलेदेखि बनिरहेको हुन्छ । घटना आकस्मिक रूपमा घट्न सक्छ तर कारण आकस्मिक हुनै सक्दैन । जस्तो कि तपाईंले मान्छे ट्वाइलेटमा चिप्लिएर मरेको सुन्नु भएको होला । मान्छे ट्वाइलेट्मा चिप्लिएर मर्नुको अन्तिम कारण ट्वाइलेटको भुइँमा पानी हुनु, मार्वल र चप्पल चिप्लो हुनु र मान्छेको ध्यान नपुग्नु होला तर फ्याक्ट्रीमा चिप्लो मार्वल र चप्पल बनाउँदैदेखि ट्वाइलेटमा मान्छे लडेर मर्नुको कारण बनिसकेको हुन्छ ।

    घटना/दुर्घटनाको कसीमा देश र राजनीतिलाई हालेर हेर्दा यो सत्य हो कि हामीले खराब राजनीति र गरिब देश बन्नका लागि आवश्यक पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) जानेर वा नजानेर तयार गयौँ र आज खराब राजनीति भएको गरिब देशका मान्छे भएर बाँच्न विवश छौँ । तर, अब असल राजनीति र समृद्ध देशका लागि आवश्यक कारण (पारिस्थितिक प्रणाली) निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्दछ ।

    ठीक कारण तयार गरेपछि ठीक परिणाम आउने र गलत कारण तयार गरेपछि गलत नै परिणाम आउने कुरा पुर्वबाट घाम उदाएर पश्चिममा अस्ताउने जतिकै ध्रुवसत्य हो । जसरी एउटा कालजयी गीतका लागि शब्द, सङ्गीत, लय, सुर र तालको उत्कृष्ट संयोजन जरुरी हुन्छ, ठीक त्यस्तै हो, उत्कृष्ट राजनीति र देश विकासको कुरा पनि । परन्तु, आज नेपालको राजनीति र देश सुर, ताल र लयविहीन भएको छ ।

    २१ औँ शताब्दीको ज्ञान र चेतनाको सापेक्षित पार्टी आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसँगै अगाडि बढेको समयको तीव्रता बुझ्न सक्ने नीति-कार्यनीति, नीति कार्यनीति बोक्न सक्ने चलायमान सङ्गठन र यी दुवै कुरालाई ठीक ढङ्गले अगुवाइ गर्न सक्ने गतिशील नेतृत्वको सुनिश्चितता अबको राजनीति र पार्टीले माग गर्दछ । प्रति किलोमिटर पाँच-सात सयको गतिमा उड्ने जेट प्लेन वा रकेटको जस्तो इन्जिनियरिङ गरिएको राजनीति पार्टी आजको आवश्यकता हो ।

    रकेट वा प्लेनको इन्जिनियरिङ यसरी गरिएको हुन्छ, मानवीय अनुभव मात्र होइन सम्भावित सबै परिस्थितिको आंकलन र त्यसको सम्बोधन प्रणालीले गर्दछ । जस्तो कि, प्लेन उच्चाइमा जाँदैगर्दा वातावरणीय र मेकानिकल समस्या कस्तो आउँछ र त्यसलाई कसरी हेन्डल गर्ने । उच्चाइसँगै घट्दो तापक्रममा जहाजमा प्रयोग भएका विभिन्न वस्तुलाई कसरी अनुकूल बनाउने । उडिरहेको प्लेनमा आकाशमै केही खराब परिस्थिति उत्पन्न भए कसरी सम्बोधन गर्ने । आपतकालीन अवतरण गर्नुपर्दा के-के गर्ने इत्यादि । एउटा जहाजमा यस्ता हजारौँ पाटा र पक्षको वैज्ञानिक ढङ्गले संयोजन गरेर निर्माण गरिन्छ ।

    गरिब र विविधतायुक्त देशको विकास र समृद्धिका लागि फगत लोकतन्त्र होइन, वैज्ञानिक लोकतन्त्र आवश्यक हुन्छ । देश विकासको कुरा गर्दा पहिले देश विकास गर्ने स्तरमा राजनीति विकास हुनुपर्दछ । तर, नेपालमा त्यस्तो राजनीति विकास नै भएन । के भयो भने राजनीति विकास भएको मान्ने ?

    हो, २१ औँ शताब्दीको पार्टी पनि आकाशमा उड्ने हवाईजहाज जस्तै गरी इन्जिनियरिङ गरिनुपर्दछ र त्यसको चालक नेता पाइलट भन्दा हजारौँ गुणा जिम्मेवार हुनुपर्दछ, नत्र विश्वासिलो र भरपर्दो पार्टी बन्न सक्दैन । पार्टी र नेता विश्वासिलो भएन भने ग्राउन्डेड (थन्क्याएको) जहाज र पाइलटको स्थितिमा पुग्छ । ‘सेफ्टी मेजर’ अन्तर्गत, सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितताका लागि फ्लाइट हुनुभन्दा अगाडि पाइलटको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ ।

    ब‍ीस-तीसदेखि अधिकतम तीन-चार सय मान्छे बोक्ने पाइलटलाई त हरेक कुरा ठीक भएपछि मात्र फ्लाइटका लागि अनुमति दिइँन्छ भने करौडौँ नागरिकको भविष्य बोकेर हिड्ने नेताका लागि कुनै मापदण्ड हुनु नपर्ने ? राजनीति, पार्टी र त्यसको नेतृत्व यति असंवेदनशील विषय हो र ?

    कहाँ पुग्ने ? कति समयमा पुग्ने ? विकासको गन्तव्य निर्धारण र समयमा गन्तव्यमा पुग्ने कुराको ग्यारेन्टी त राजनीतिले गर्ने होला नि ! तर, यसको विपरीत राजनीति गन्तव्य र गतिविहीन हुँदा नागरिक र देशको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । कहाँ पुग्ने पनि थाहा छैन, कहिले पुग्ने पनि पत्तो नभएपछि त जे जे गरेपनि भयो नि ?

    त्यसकारण, नयाँ र ताजा जीवनका लागि जसरी सर्पले काचुल्ली फेर्दछ, जसरी मेसिनरी वस्तुको निश्चित समयमा सर्भिसिङ गरिन्छ र पार्टपुर्जा फेरिन्छ, जसरी शुद्धताका लागि पानीको फिल्टर गरिन्छ, जसरी खाने कुरा केलाएर-सफा गरेर मात्र खाइन्छ, ठीक त्यस्तै हो, पुराना पार्टीलाई नयाँ र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने तरिका पनि ।

    अतः वर्तमान नेपाली राजनीतिको एन्टिथेसिस भनेको नकारात्मकताबाट सकारात्मकतामा, यथास्थितिवादबाट गतिशीलतामा, अवैज्ञानिकताबाट वैज्ञानिकता, परिणामविहीनबाट परिणामको सुनिश्चितामा रूपान्तरण गर्नु हो ।

    (विकल्पद्वारा लिखित ‘एन्टिथेसिस’ दोस्रो संस्करणबाट)

  • तीजको समीक्षा- मौलिकता हरायो, युवा पुस्तामा सांस्कृतिक ज्ञानको अभाव

    तीजको समीक्षा- मौलिकता हरायो, युवा पुस्तामा सांस्कृतिक ज्ञानको अभाव

    तीज नेपाली महिलाको प्रमुख धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व हो, जसको आरम्भ पौराणिक कथासँग जोडिएको छ । मान्यताअनुसार देवी पार्वतीले भगवान् शिवलाई पति स्वरूप प्राप्त गर्न कठोर व्रत र तपस्या गरेको स्मरणमा तीजको परम्परा स्थापित भयो ।

    परम्परागत रूपमा तीज महिलाको भेटघाट, सामूहिक गीत-नृत्य र माइती परिवारसँग पुनर्मिलनको अवसर पनि हो । ग्रामीणदेखि सहरीसम्म यसको महत्त्व रहँदै आएको छ ।

    धार्मिक मान्यताअनुसार व्रत बस्ने, शिव–पार्वतीको पूजा गर्ने ,शिव मन्दिर दर्शन र भक्ति गीत, भजन गाउने गरिन्छ ।

    धार्मिक मात्र होइन, सांस्कृतिक पर्वको रूपमा धूमधामसँग मनाइन्छ । चेलीले आफ्ना मनका तीतामीठा भावना समेटिएका गीत गाउने, मादल, ढोलकको तालमा लोकगीतमा नृत्य गर्ने, दर खाने र एक–अर्कालाई शुभकामना दिने प्रचलन छ ।

    तीज पर्वले सामाजिक सन्देश दिने काम पनि गरेको हुन्छ । गीतको भावमा सामाजिक विकृति, विसंगति, विभेदविरुद्धका आवाज समेटिएका हुन्छन् । २०४६ भन्दा पहिले देशको सामन्ती सत्ताविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउने भनेका महिला थियौँ । दल प्रतिबन्धित थिए ।

    राजनीतिक दलका विचार सिद्धान्त जनतामाझ लैजाने माध्यम तीजका गीत, दशैंको पुनर्मिलनमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिहारको भैलो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको माध्यमबाट दलका विचार राखिन्थ्यो । तीजमा पनि सार्वजनिक स्थलमा गीत र नाचबाट प्रतिष्पर्धा हुन्थ्यो । विचार तिखारिन्थे । गीत रचना हुन्थे, पुस्तक प्रकाशन गरी गाइन्थ्यो । दर खाने भनेको तीजको अघिल्लो दिन मात्र हुन्थ्यो । दर खाने दिनको विशेष महत्त्व हुन्थ्यो । तीजमा आमाले पकाउने परिकारको महत्त्व भिन्दै थियो । झिनिया, अनदीका चामलको घिउ राखेर पकाउने खाजा र दूधको खवा, दही, तामाजस्ता चिज अनिवार्य हुन्थे ।

    आमा बाबा, दाजु, भाउजू, श्रीमान्, सासुससुरा, देवर–नन्द, अमाजु–जेठाजु, जेठानीका मायाप्रेम, हेलाहोचोलाई दिदीबहिनी, साथीका माझ कला, गला र अभिनयबाट व्यक्त गरिने हुनाले नारी एकताको पर्व पनि हो । पारिवारिक जमघट र प्रेम, आपसी सहयोग र सांस्कृतिक निरन्तरता हो । परम्परागत भेषभूषामा सजिएर रातो सारी, हरियो रातो चुरा, पोतेमा नारी सौन्दर्य र संस्कारको प्रतीक मानिँदै आएको छ ।

    परम्परादेखि महिलाको पर्व मानिँदै आए पनि अहिले महिला पुरुषको साझा पर्व बनेको छ । दर खान पनि दुवै जाने, मादलमा सहयोगी बन्दै आएकोमा दाजुभाइ गाउने, नाच्ने, रमाउने चलन आएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । के पुरुष के महिला समानताको बाटोमा समाज जाँदैछ । जानुपर्छ । तर, आजकल तीजको मौलिकता, सामाजिक मूल्य मान्यता र अनुशासन अलिक फितलो बन्दै गएको छ । स्वतन्त्रतासँगै अनुशासन कायम राख्नुपर्छ ।

    प्रायः गीत व्यावसायिक हुने क्रम बढ्दो छ । व्यवसायीकरणको दबाबले ब्राण्डेड लुगा, महंगो गरगहना र भोज महोत्सवले मौलिकता छोप्ने खतरा देखिएको छ । साउने संक्रान्तिको दिनबाट नै दरको नाममा मासु, चिउरा, पेय पदार्थ त्यो पनि पार्टी प्यालेसमा हुनाले प्रगतिशील, चेतनामूलक र विचारका गीत सुनिन छोडेछन् ।

    लामो समय विचारको नेतृत्व गर्दै आएको व्यक्ति वा पुस्तालाई दरसँगै विचार हराएको महसुस भएको आमा, दिदी, भाउजूको गुनासो सुनिन थालेको छ । हरेक दर जाने कार्यक्रममा डेक घन्किएपछि ताल आउने व्यावसायिक कलाकारका जस्ता शब्द भए पनि नाच्ने तर गाउन बजाउन अल्छी मानेको देखियो ।

    सांस्कृतिक विकृति: मौलिक भजन–लोकगीतको स्थानमा भड्किला वा अश्लील गीतको प्रयोग हुने र स्वतन्त्रता र रमाइलोको रूपमा मान्यजन र बालबालिकाको ख्याल नै नगरी उत्ताउला अभिनय हुन थालेका छन् ।

    हाम्रोजस्तो नेपाली समाजले अझै सहजै पचाउन सक्दैन । हिजो महिला वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आज फरक त परेको छ । तर, अझै युरोप अमेरिका होइन, नेपाली समाज हो । नेपाली परिवेशमा सभ्य र मर्यादित तरिकाले पनि रमाउन र सन्देश दिन सकिन्छ ।

    स्वास्थ्य समस्या: लहैलहैमा कठोर व्रतले गर्भवती, वृद्ध वा स्वास्थ्य समस्याग्रस्त महिलामा जोखिम थपिन्छ । उहिले पार्वतीले व्रत बसेर शिवजी पाइन् भन्ने नाममा आजका एक्काइसौँ शताब्दीका छोरीचेली मजाले आफ्नो जीवन साथी रोज्ने अधिकार छ । शिक्षामा छलाङ्ग नै मारेका छन् ।

    अब त व्रत गरेर भन्दा सहनशीलता, कुरा सुन्ने धैर्यता, आपसी सहमति, स्वास्थ्यमा ध्यान, आपसमा सहकार्य, समर्थन, सहअस्तित्वको जमानामा अन्धभक्त हुनु आफूलाई बदल्न नसक्नु हो । अन्धविश्वासभन्दा बाहिर आउन सक्नुपर्छ । एक्काइसौँ शताब्दीका शिक्षित वर्गमा वैज्ञानिक सोच, चिन्तनले अगुवाइ गर्नु राम्रो हो । हिजोको जमानामा परम्परा र संस्कारका नाममा अन्धाधुन्ध विश्वास गरेर आफूलाई अस्वस्थ बनाउनु बाध्यताजस्तै थियो ।

    अशिक्षा र घरको डरले भ्रम पालेर नै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । बोले ‘पोथी बासेको’, हाँसे ‘उत्ताउली भएको’ भन्थे । ज्ञानगुनका कुरा छोरो मान्छेले मात्र सुन्ने अवस्था बदलेर अहिलेको गणतन्त्र ल्याएको हो । गणतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ, तर सामाजिक उत्तरदायित्व र मूल्य मान्यता सबैले पालना गरेरै व्यवस्था सुदृढ बन्दछ ।

    दुबैखाले अतिवाद घातक हुन्छ । अति उपभोक्तावादी प्रवृत्तिले धर्म कर्मभन्दा कमाउने हो रमाउने हो भन्दै अलि उत्ताउलो बन्नु पनि आजको समस्या हो । रहर र रमाइलोको नाममा मान्यजन र बालबालिकासामु कतिपय व्यावसायिक गीत र अभिनयले राम्रो सन्देश दिँदैनन् । महिनौँसम्म दर भन्दै दिनदिनै फरक कपडा, फरक श्रृंगार, आफ्नो परिवारको आयले धान्न नसक्ने गरी देखाउनको निम्ति ‘ऋण खोजेर घ्यू खाने’ भनेजस्तै साथीहरुको लहलहैमा लागेर समस्यामा परेको पनि धेरै देखिन्छ ।

    सामाजिक सञ्जालले गर्दा एकपटक फोटो खिचेर पोष्ट गरेपछि फेरि उही लगाए के भन्लान् भन्ने मनोविज्ञानले पनि समस्या थपेको छ । के हुनेखानेले झैँ फेरिफेरि लगाउने, के सहभागी नै नहुने, विभिन्न बहाना देखाएर तर्किनु पर्ने ,संस्था, समूह, कार्यालय, साथीसंगीको समूहसमेत गरी महिनौँसम्म पार्टी प्यालेसमा दर चल्छ ।

    धनले पनि नपुग्ने, महिनौँसम्म दर खाने र रमाइलो गर्ने भएपछि माइत जान नभ्याउने, उता माइती दाजुभाइले पनि आफ्ना दिदी बहिनी वास्तविक दर खाने दिन तीजको अघिल्लो दिनभन्दा आफ्ना साथीभाइसँग रमाउन अन्य दिनमै एक दिन बोलाएर उम्किने संस्कार विकास हुँदैछ । तीज पर्वको मौलिकता र वास्तविक माइतको महत्त्व घटाउनु हुँदैनजस्तो लाग्छ ।

    जहिले फुर्सद छ, त्यहीले दर खुवाउने गर्दा र एक महिना पहिलेबाट दरमा रमाउनाले पर्वको वास्तविक मर्म र अर्थ युवापुस्तामा हस्तान्तरण हुँदैन ।

    जेनेरेसन ग्यापः अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई संस्कृति हस्तान्तरण गर्न साथी बनाएर सँगसँगै हिँडाउन कोसिस गर्नुपर्छ । आधुनिक जीवनशैली र विदेशी संस्कृतिको प्रभावले परम्पराप्रति आकर्षण घट्दै जानुको कारण ग्याप पनि एक हो ।

    आमा, दिदी, बहिनी आ–आफ्ना संस्था, समूह र काममा व्यस्त हुने सन्तानलाई समय नदिने, घरका ज्येष्ठ नागरिक हजुरबुवा, हजुरआमाबाट टाढा राख्ने, आफूलाई समय निकाल्न उनीहरूको मागअनुसारका सुविधा, महंगा मोबाइल, बाइक किनिदिने, अनि उनीहरू विभिन्न किसिमका गेम र एआईको प्रयोगले सामाजिकीकरण हराउँदै गएको छ ।

    युवापुस्ताले कोठाभित्र बसेर इन्टरनेटमा विश्व भ्रमण गर्न जानेपछि घरमा आएको आगन्तुक या आफन्तसँग के नाता हो ? कसरी बोल्नुपर्ने भन्ने शिष्टाचार भुल्न थालेका छन् । माटोमा काम गर्ने परिश्रमी किसानले ल्याएको अर्ग्यानिक तरकारी, फलफूल, दूध, दहीभन्दा भाटभटेनीमा सपिङ्ग गर्न मन पराउने भएका छन् । आफ्ना सन्तान फरर अंग्रेजीमा बोले मख्ख पर्ने अभिभावक आफ्नो पुर्ख्यौलीको भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति–रिवाज, चाडपर्वको मौलिकता, पेशा, व्यवसाय सन्तानमा हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् ।

    अब कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेपालीत्व र चाडपर्वको मौलिकता जोगिन्छ रु हरेक देशका नागरिकमा आफ्नो देशको मौलिकता जोगाउने दायित्व हुन्छ । आफू जन्मेको भूगोल, आफ्ना पूर्खा, भाषा, धर्म, भेषभुषा संस्कृतिप्रति गर्व महशुस हुनुपर्छ । परेको बेला आफ्ना सन्तानलाई राष्ट्रियताको सवालमा बिनास्वार्थ, बिनाहिच्किचाहट बोल्नसक्ने असल नागरिक तयार गर्नु हरेक असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले चाडपर्वमा रमाइलोमात्र होइन, आफ्नो परिवार, आफन्तजन, संघसंस्था र समाजमा पनि विचारले नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।

    तत्कालीन परिवेश, आवश्यकताअनुसार चाडपर्वलाई रचनात्मक, सिर्जनात्मक, मितव्ययी बनाउन जरुरी देखिन्छ । नाच्दा, गाउँदा पनि जमाना, समयको माग र परिवेशअनुसारका गीतको बोल पनि हुनुपर्छ । तर, सभ्य, चेतना र सकारात्मक सन्देश दिने हुनुपर्छ । शरीरभरि सुन छ, महँगा कपडा छन्, तर कर्म छैन, लाउन हुँदैन भन्ने गीतमा नाचेको अलि सुहाउँदैन ।

    आफ्नो परिवेशअनुसारका गीतमा अभिनय गर्ने वा समाजलाई दोहोर्‍याउने चेतनामूलक गीत हुनुपर्दछ र युवा पुस्तामा ज्ञान हस्तान्तरण हुँदै जानेछ । मान्यजनको पनि मर्यादा रहन्छ । अभिभावक नै रंग रमाइलोमा मात्र केन्द्रित हुँदा परिवार र समाजमा वास्तविक धरातल भेटाउन सकिँदैन ।

    युवापुस्तामा मौलिक संस्कृतिको ज्ञान दिन हरेक चाडपर्वको पृष्ठभूमिको ज्ञान दिलाउनुपर्छ । तीजमा आफ्ना रचना, सिर्जना, स्वर, अभिनय र व्यवहारबाट देखाउन वा पस्कन कोसिसमात्र भए पनि गर्नुपर्छ । युवापुस्ताले जुन विधिबाट सिक्न चाहन्छन्, त्यही विधि प्रयोग गरेर भएपनि आफ्नो राष्ट्र, भूगोल, पुर्खा, संस्कार, संस्कृति, परिवार पालेको पेशाप्रति सकारात्मक भाव विकास गराउनुपर्छ ।

    विभिन्न उपाय देखाउने जुन बाटोमा उनीहरू जान चाहन्छन्, त्यो वातावरण सिर्जना गर्न तथा यथासम्भव कोसिस गर्नु अभिभावकको दायित्व हो । समाजको पनि दायित्व हो । आफ्नो समाज कस्तो बनाउने भन्ने योजना सामूहिक सोचबाट बन्दछ । आफ्नो सन्तानजस्तै छिमेकीको पनि बनोस् भन्ने भावनाले मात्र समाजवाद सम्भव छ । तीजलाई स्वास्थ्य, समानता र सशक्तीकरणसँग जोडेर नयाँ सन्देश दिन कोसिस गर्नुपर्छ ।

    विद्यालय–क्याम्पसस्तरमा तीजको मौलिकता विषयक गोष्ठी र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने, विकृति नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सामूहिक र किफायती पर्व मनाउने अभियान चलाउने, प्रविधि प्रयोगमार्फत नेपालबाहिरका नेपाली समुदायसम्म मौलिक तीजको सन्देश पुर्याउने गर्नाले समावेशी सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा विश्वस्तरमा परिचित गराउन सकिन्छ ।

    नेपालको मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सबै सचेत वर्ग लाग्नुपर्छ । रमाइलोसँग विचार पनि सम्प्रेषित गर्दै जानुपर्छ । समाजलाई अग्रगामी दिशामा हिँडाउन पनि विचारले नेतृत्व गर्दछ ।

  • तीजले सम्झिँदैन, उनी चाहिँ गुञ्जिरहन्छन्- ‘आमा, दिदी बहिनी हो…’

    तीजले सम्झिँदैन, उनी चाहिँ गुञ्जिरहन्छन्- ‘आमा, दिदी बहिनी हो…’

    समय तीजको छ । आज तीज गीतका विविध बान्कीले गाउँ, शहर मग्न छ । तीज, अर्थात् हिन्दू समाजमा महिलासम्वद्ध महाउत्सव (फेनोमोना) मा जेबी टुहुरे उति सुनिँदैनन् । संयोग कस्तो छ भने, २०७८ सालमा उनको निधन भएको भदौ १० कै दिन हो, यसपालि तीज पर्व परेको छ । यद्यपि, महिला मुक्ति र सशक्तीकरणका पक्षमा जेबी टुहुरेका स्वर नेपाली समाजमा कहिल्यै मर्दैन, सधैँ सधैँ गुञ्जिरहन्छ, ‘आमा, दिदी, बहिनी हो, कति बस्छौ दासी भई, सुखको सधैँ प्यासी बनेर…’

    हो, त्यस्ता संगीत र सर्जक पनि हाम्रो देशमा जन्मिए, जसले जीवनभर परिवर्तनका स्वर उरालिरहे, परिवर्तन सम्भव तुल्याए । व्यावसायिक बजारले उनीहरूलाई परिवर्तनको मसिहा त मानियो, तर त्यो बजारमा उनीहरू खपत भएनन् । जनताको बीचमा गीत गाउँदै निरंकूश सत्ताको मुटुमा ढ्यांग्रो बजाउने र सिंगो राजनीतिक व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने एउटा शक्तिशाली स्वर हो, जेबी टुहुरे ।

    उनका स्वर जनताका बस्तीबस्तीमा यति प्रभावशाली भएर तरंगित छन् कि, जेबी टुहुरेलाई अलग्गै राखेर पञ्चायत शासनविरुद्धको संघर्षलाई सम्झिने छूट कोहीसँग छैन । यिनै श्रष्टा २००१ सालमा सुनसरीको धरानस्थित अहिलेको पुरानो बजारमा जन्मिए । त्यहाँबाट मोरङको मधुमल्ला बसाइँ सर्दै संघर्षका दौरान विराटनगरदेखि देशका विभिन्न भागमा अनेकन भुक्तमान व्यहोर्दै २०७८ भदौ १० का दिन काठमाडौंमा देहान्त भए ।

    तत्कालीन नेकपा (माले) सँग सम्वद्ध रहेर उनले पञ्चायत व्यवस्था अन्त्यका निम्ति गीत जागरणमूलक गाए । त्यसबापत अनेकौं पटक प्रहरीका हिसासतमा दिन र रात बिताए । तर, थोकनन्, गलेनन् । ‘आमा, दिदी, बहिनी हो…’, ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँदछ…’, ‘छोराहरू हो, छोरीहरू हो…’ सहितका जागरणमूलक गीतबाट नेकपा (माले) को पञ्चायतविरोधी अभियानका उनी सारथि रहिरहे ।

    उनको सांगीतिक जीवनका प्रारम्भकालीन सहयोद्धाले बाटो बिराए । जस्तै, व्यवस्थाविरुद्ध तिख्खर कलम चलाउने बम देवान धरानको प्रधानपञ्च भए । शम्भु राईले परिवर्तन पक्षीयको सांगीतिक जीवनलाई सिंहदरबारमा लगेर बुझाइदिए ।

    जेबीसँगको धराने साथमात्रै छाडेनन्, काठमाडौं पुगेर रेडियो नेपालमा गीत गाए, ‘चलेछ बतास सुस्तरी मनै सरर, भरोशा छैन जीवनको, बिताऔँ हाँसेर…।’ त्यस्तै गरिन्, लोचन भट्टराई र अरु थुप्रैले । परिवर्तनकर्मी लोचनका स्वरहरू ‘टाढा टाढा नभई जाऊ तिमी, मेरो हृदयभन्दा पनि पर…’ जस्ता गीतमा रूपान्तरित भए । तर, जेबी थाकेनन् । धरानबाट मोरङको मधुमल्लामा बसाइँ सरे । त्यहाँबाट विराटनरमा केही समय होटल चलाएर जीविका धान्ने प्रयत्न गरे ।

    जीवन ‘सुख’ का साथमा बाँच्ने मन उनलाई पनि नभएको होइन । तर, कष्टैकष्टको जीवन रह्यो । जन्मिएदेखि मर्ने बेलासम्म उनी संघर्षमै रहे । पञ्चायतका कठोर दिन त त्यसै पनि कष्टदायक थिए नै, २०४६ को परिवर्तनपछिका दिन पनि उनका लागि सुखद् रहेन् ।

    खाई नखाई, आफ्ना सारा सपना, क्षमता र जवानी आन्दोलनका लागि खर्चिए । र, जनताको बीचमा तत्कालीन नेकपा (माले) लाई स्थापित गर्ने एक अभिन्न सारथी भए । त्यसरी नै आन्दोलनमा समर्पित भएका कतिपय सहयोद्धा २०४७ पछि एकाएक ‘सुटेडबुटेड’ भएर देखिए, जेब टुहुरे जस्ताको तस्तै ।

    मदन भण्डारीका सहयोद्धा

    जेबी टुहुरेको जनवादी सांगीतिक जीवन ३० को दशकैबाटै शुरू भएको हो । ४० को दशकमा मदन भण्डारीसँग भेट भएपछि उनी अझ जुर्मुराए उक्त यात्रामा तल्लीन भए । विराटनगरको रोडसेस रोडमा उनको होटल थियो, शीतल लज । त्यो मदन भण्डारीको सेल्टर थियो । मदन त नियमित बस्ने थिएनन्, तर मालेका नेताहरू जो, जहाँ रहे पनि शीतल लज सम्पर्कस्थलका रूपमा कायम भयो ।

    होटल चलाएर पार्टीका नेता पालेपछि आर्थिक रूपमा पार लाग्ने कुरै थिएन, जेबी टुहुरे पनि व्यावासयिक रूपमा डुबे । जसोतसो २०४७ सालसम्म होटल चल्यो, त्यसपछि छोडेर काठमाडौं बस्न थाले । २०४८, ०४९ का हरेक चुनावी यात्रा र आमसभाहरूमा उनी मदनकै साथमा रहे । मदन भण्डारीको भाषण र जेबी टुहरेको गीत- आमसभाहरूमा मानिस उर्लिने कारण बन्यो ।

    जेबीलाई पार्टीका मान्छेले संघर्षकालीन एक अग्रणी कलाकारका रूपमा भन्दा बढी मदननिकटका मानिसका रूपमा चित्रित् गर्थे । त्यसैले २०५० मा मदनको निधन जेबीका निम्ति दुर्भाग्य सावित भयो ।

    मदनको देहान्तपछि उनले लेखेको गीत निकै सुनिनेमा पर्छ । गीत थियो,

    मृत्यु पनि मान्छेपिच्छे फरक हुँदोरै’छ

    देशभक्त छोरो मर्दा देशै रुँदोरै’छ

    आँखाबाट आँशु हैन, माया बग्दोरै’छ

    शोकसँगै वेदनाको हुरी चल्दोरै’छ

    आफ्नो प्रिय नेतालाई काँधमाथि बोकी

    मानिसको लाम आफैँ घाट जाँदोरै’छ

    बाँचे सारा सपनालाई पूरा गर्छौं भन्दै

    मुठी कसी मलामीले कसम खाँदोरै’छ

    मदनको निधनपछि पार्टीभित्र उनी निरन्तर ‘हेलाहोँचो’ मा परिरहे । पार्टीले परेको बेला सम्झिने, नपरेको बेला ‘मरे-बाँचेको’ पनि नसोध्ने नेतृत्वको व्यवहारबाट आजित थिए । नेपालगञ्जमा सम्पन्न एमालेको छैठौं महाधिवेशनमा उनले केन्द्रीय सदस्य हुने आकांक्षा राखे । तर, माधव नेपालले ‘अल्पमतको मान्छे’ भन्दै अगाडि बढ्न दिएनन् । पार्टी फुट्दा एमालेमै रहे, तर तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले जहिल्यै किनारामा पारिरहे । माधवको यस्तो पेलान सातौँ र आठौँ महाधिवेशनसम्म भोगे । फलतः आठौँ महाधिवेशनपछि पार्टी नै परित्याग गरे ।

    प्रेरणा दिने नै पञ्चायतमा गएपछि…

    जेबी टुहुरे व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनप्रति यति प्रतिवद्ध थिए कि, उक्त कार्यका लागि प्रेरणा दिने व्यक्तिदेखि सहकर्मीसम्म आन्दोलनबाट विचलित हुँदा उनीचाहिँ अविचलित रूपमा आन्दोलनमै रहे । जबकी, अन्य सहकर्मीको तुलनामा आर्थिक रूपमा उनी कमजोर थिए । महिला मुक्तिका गीत गाउनुपर्छ भन्ने हुटहुटी बम देवानले जन्माए ।

    उनले एउटा पत्रिकामा महिलासँग सम्बन्धित एउटा कविताजस्तो केही भट्टाए । महिलाहरू सुखी, विलासीका साधनमात्रै बनेको प्रसंगमा उक्त कविता आधारित थिए । त्यही कवितामा संगीत भरिरहँदा राल्पा आन्दोलनमा हिँडेका रामेश, मञ्जुलसँग धरानमा भेट भयो । गीत सुन्दै जाँदा राम्रो, तर सन्देशचाहिँ स्पष्ट थिएन । वरिष्ठ जनगायक रामेश सम्झिन्छन्, ‘उहाँले बनाउन खोजेको चाहिँ परिवर्तनको पक्षमै थियो, तर उहाँले पत्रिकामा भेटेको कविताले महिलालाई होच्याएजस्ता शव्द थिए ।’

    त्यसपछि रामेशले गीतको अघिल्तिर, संगीतबिना नै गाउने गरी एक हरफ लेखिदिए, ‘आफ्नै पौरख खान्छन्, आफ्नै सीपमा बाँच्छन्, दुःख-कष्ट सहेर श्रृष्टि यिनले थाम्छन्, असल महान व्यक्तिहरू यिनैले जन्माउँछन्, ज्ञानगुन बुद्धिहरू यिनैले सिकाउँछन्, तर पनि अँधेरोमा जीवन बिताउँछन्…।’

    यही गीतलाई अर्का श्रष्टा एकदेव आलेले फेरि चलाइदिए । रामेशले लेखिदिएको स्थायीपछि ‘आमा, दिदी, बहिनी हो, कति बस्छौ दासी भई, सुखको सधैँ प्यासी बनेर…’ भन्ने हरफ आलेले थपिदिएका हुन् । त्यसपछि टुहुरेले पत्रिकामा भेटेका शब्दलाई मिलाएपछि गीत तयार भएको हो ।

    पछि विराटनगरमा बस्न थालेपछि माले आन्दोलनका अर्का योद्धा लव प्रधान ‘मित्र’ उनको घनिष्ठता बढ्यो । मदन भण्डारी, लव, टुहुरेसहित मालेसम्वद्ध थुप्रै नेताको जमघटस्थल विराटनगर थियो । लवकै शब्दमा उनले गीत तयार परेका हुन्, ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँदछ, लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ ।’

    उक्त गीतमा व्यवस्थाको सीधै विरोध गरिएको छैन । गीतले पलायनका विरुद्ध र स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

    ‘छोरा र छोरीको आँशु देख्दा छाति पोलेर आउँदछ

    साहूको ऋण सम्झँदा मनमा डढेलो लाग्दछ

    हालत छ जुन तिम्रो स्वदेशमा, त्यही हालतमा विदेशमा

    कति छन् त्यहाँ मागेर हिँड्ने, कति छन् त्यहाँ मस्तीमा

    दुःख व्यहोरिरहे

    पञ्चायतकालमा जेबी टुहुरेहरूका गीत सुनेर कम्युनिष्ट भएका थुप्रै मान्छे बहुदल आएपछि नेता, मन्त्री भए । आफ्नोमात्र हैन, शाखा-सन्तानकै जीवनशैली नवधनाढ्यमा परिणत भयो । तर, जेबी पञ्चायती संघर्षमा जस्ता थिए, त्यसपछि पनि त्यस्तै रहे । पञ्चायतकालभरि व्यवस्थाविरुद्ध लडिरहे । बहुदल आएपछि आफ्नो अवस्था बदल्न लडिरहे । तर, जनपक्षीय सांगीतिक जीवन छोडेनन् । उनी २०४२ सालमा राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्च स्थापना भएदेखि २०६६ सालमा एमाले छाड्नुअघिसम्म सोही संगठनमा आवद्ध रहे ।

    २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनको नाम समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएको थियो । तर, माधव नेपालले ‘गीत गाउने, बजाउने यस्ता मान्छेले कहाँ संविधान लेख्छन् ?’ भन्दै फट्कारिदिए ।

    चुनावमात्रै हैन, विभिन्न अवसर पनि आफ्ना जी-हजुरी गर्नेलाई मात्रै दिने कारण पार्टी नेतृत्वसँग उनको वितृष्णा रहिरह्यो । उनीजत्तिको पनि संघर्षमा सामेल नभएका अरु नेताका छोराछोरी काठमाडौंमा सुकिलो मुकिलो भएर हिँड्दा उनले चाहिँ आफ्ना छोरा भ्रमणलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पठाए । भ्रमणकै दुःख, मेहनतले आर्जित रकममा थपथाप गरेर कलंकी, सुनार गाउँमा घर किने ।

    टुहुरेकी निर्भिका

    जेबी टुहुरेको निधनपछि उनको नाममा एक फाउण्डेशन सञ्चालनमा छ । छोरी निर्भिका बुबाको नामको फाउण्डेशन सञ्चालन गर्न, बुबाका कृतिलाई अमर पार्ने विभिन्न अभियानमा सक्रिय रहेकी छन् । बुबाकै सेवा गर्दागर्दै जवानी बिताएकी उनी टुहुरेको निधनपछि पनि उनकै सेवामा तल्लीन रहेकी छन् ।

  • तीजलाई ब्राण्डिङ गरौं, विदेशी महिला पनि हामीलाई हेर्न आऊन्

    तीजलाई ब्राण्डिङ गरौं, विदेशी महिला पनि हामीलाई हेर्न आऊन्

    पौराणिक जीवन दर्शन र व्यवहारवादी दृष्टिकोणवाट हेर्दा तीज पर्व मनोरञ्जनमात्र होइन, सामाजिक न्यायको पक्षमा सांस्कृतिक रूपले विजयोत्सव, खुसी, जागरण, संयम, त्याग, साधना, भक्तिभाव र श्रद्धार्पणको प्रतीकको रुपमा मनाइने पर्व हो ।

    यसको शुरुवात आफूले रोजेको वरसँग जीवन निर्वाहको संकल्पस्वरुप दाम्पत्य आरम्भ गर्न पाऊँ भनी कठोर वर्तबाट पार्वतीको जीवनमा ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको किम्वदन्तीबाट शुरु भएको थियो भनिन्छ । यसलाई महिलाको इच्छाशक्तिको विजयको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

    तीजले महिलामात्र होइन, समग्र समाजलाई सहअस्तित्वमा आधारित सम्बन्धलाई श्रद्धा र भक्तिभावपूर्ण, दाम्पत्य सम्बन्धको पवित्रता, नारी शक्ति र सहभागिताको अनिवार्यता, सांस्कृतिक जीवन विकासक्रममा समानता र समता, सम्बन्ध बचाउन चाहिने आत्मानुशासन र विश्वाससहितको सहकार्यको अवस्थाजस्ता सन्देश बोध गराउने गर्छ ।

    पहिला–पहिला तीजलाई वर्ष दिनको दुःख पोख्ने माध्यमको रुपमा मनाउने गरिन्थ्यो । परापूर्वकालमा महिलाको सानै उमेरमा बिहे हुने र उनीहरु धेरै समयसम्म माइत जान नपाउने कारण वर्ष दिनमा एकपल्ट भने पनि माइत जाने र आफ्ना घरमा भोगेको सबै दुःख–कष्टलाई गीतको माध्यमबाट माइती घरमा साथी–संगीसँंग सुनाउने र रमाइलो गर्ने हुँदा यो पर्वलाई माइती–चेलीको सम्बन्ध बढाउने चाडको रुमा पनि लिइन्थ्यो ।

    त्यस समयमा अधिकांश महिला पढे, लेखेका हुँदैन थिए । उनीहरु धेरै सामाजिक र आर्थिक बन्धनले वाँधिएका हुन्थे । त्यसैले आफ्ना कुरा राख्न वर्ष दिनमा एक दिन तीज कुर्नुपथ्र्यो । साथी–संगीसँग आफ्ना दुःख पोख्नुपर्थ्याे । तर, अहिले समय फेरिएको छ । महिलाको सदियौँदेखिको दासत्वमा कमी आएको छ ।

    किनकि, उनीहरु लेखपढ गर्नसक्ने भएका छन् । गाँउदेखि शहरका प्रायः महिला पढेलेखेका छन् । आफ्ना कुरा राख्नलाई तीजनै कुर्नुपर्दैन । धेरै फोरमहरु बनेका छन्, तर पर्याप्त छैनन् ।

    महिलाले जति संघर्ष गरेका छन्, त्यस अनुपातमा उपलब्धी हासिल गरेका छैनन् । पहिलाको तुलनामा केही प्रगति गरेका छन्, केही अवसर प्राप्त गरेका छन्, तर जति पाउनुपर्ने हो, पर्याप्त छैन । महिलाले कागजमा त अधिकार पाएका छन्, व्यवहारमा महिलाका अधिकार अधुरै छन् ।

    अहिले पनि धेरै महिलाले माइतीबाट दाइजो नल्याएको निहुँमा ज्यान गुमाउनुपरेका घटना सुनिन्छन् । त्यही बहानामा दिनदिनै घरेलु हिंसा सहनुपरेको छ ।

    पहिला तीजमा महिलाले आफैँ स्थानीय भाकामा दुःखसुखका गीत गाउने चलन थियो । केटा र केटीबीचको प्रेमको गीत होइन, चेलिबेटीका आफ्नै पीडाका गीत हुन्थे । माया र प्रेममा पनि दाजुभाइ, दिदीबहिनी र माइती–मावलीका मात्र गीत हुन्थे । तर, अहिले समय फेरिएको छ ।

    तर, पनि विश्वलाई हेर्ने हो भने केही परिवर्तन पक्कै भएको छ । पहिला हाम्रा आमा, दिदी, बहिनीले तीजको गीतमा आफ्ना सासु, नन्दले दुःख दिएको गाउँथे, अहिले देश विकासका गीत घन्किन थालेका छन् । महिला अधिकारका गीत घन्किन थालेका छन् । यसलाई पनि महिलामा आएको सचेतना मान्नुपर्छ ।

    भनिन्छ, तीजका नाममा विकृति बढेको छ । दर खाने नाममा महिना दिनसम्म तीज मनाइन थाल्यो । ‘तामझाम र तडकभडकयुक्त शैलीका कारण दिदीबहिनी बिग्रिए’ भन्ने सुनिन्छ । हुन पनि हो, तीजको नाममा केही विसंगति पनि छन् । पहिला समूहमा मिलेर गाउने तीज गीत अहिले युट्युब र टिकटकमा आउन थालेका छन् । अहिले आफैं गीत बनाएर गाउने प्रचलन हराउँदै गएको छ ।

    पहिला तीजमा महिलाले आफैँ स्थानीय भाकामा दुःखसुखका गीत गाउने चलन थियो । केटा र केटीबीचको प्रेमको गीत होइन, चेलिबेटीका आफ्नै पीडाका गीत हुन्थे । माया र प्रेममा पनि दाजुभाइ, दिदीबहिनी र माइती–मावलीका मात्र गीत हुन्थे । तर, अहिले समय फेरिएको छ ।

    परम्परालाई विकसित गर्नुपर्छ, सभ्य र भव्य बनाउनुपर्छ, तर विकृति फैलाउनुहुँदैन । अचेल भन्ने गरिन्छ, हुनेखाने महिला २०–३० हजारको साडी र गरगहना लगाएर तीजमा सजिने गर्छन् ।

    त्यसले तीज भनेको गहना देखाउने चाड पो हो किजस्तो देखिन्छ । तर, नहुनेका लागि एउटा सामान्य नयाँ लुगा लगाउन पनि धौ–धौ छ । यस्ता विकृतिले नहुने महिलाको मनमा एउटा नैराश्यता पैदा गर्छ ।

    त्यसैले आफ्नो औकातमात्र होइन, समाजको पनि औकात हेरेर चाड पर्व मानाउँदा राम्रो होला । आफ्नो चाड मनाउने तरिकाले समाजमा बस्ने अन्य मानिसको मनमा नैराश्यता पैदा नगरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

    अब तीज कसरी मनाउने भन्नेबारेमा योजना बनाउने र छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सबैले यो तीज भड्किलो भयो भन्छन्, तर कसरी मनाउनुपर्छ भन्ने आवज कतै आउँदैन । अवको दिनमा तीजलाई महिला अधिकारको लडाईसँग जोड्नुपर्छ । किनकि, नेपाली समाजका सबै महिलाहरु तीज मनाउँछन् ।

    उनीहरु भिन्न ग्रहबाट आएका होइनन् । हरेक क्रियाकलापमा महिलाले समाजलाई प्रभाव पार्ने गरेका छन् । भनिन्छ, पूँजीवादले हरेक कुरालाई बस्तुको हिसाबले हेर्छ । तर, अहिलेको विश्व परिवेशमा यो अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । तीजमा केही नराम्रा र राम्रा पक्ष पनि छन् ।

    यो तीजमा सबैले खुलेर आफ्ना कुरा राख्ने र संघर्षका आवाज उठाएर मनाउनुपर्छ । यो हिन्दू महिलाको मात्र नभई सबै महिलाको पर्वको रुपमा विकास गर्नु्पर्छ । भनिन्छ, अंश र वंश को आवज उठाउने नेपाली महिला तीजको दरमा मख्ख पर्नुहुँदैन ।

    हो, अब यो तीजलाई पनि अंश र वंशको आवाज उठाउने माध्यमको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । ताकि दर खाने, गहना प्रदर्शन गर्ने साडी प्रदर्शन गर्ने थलोको रुपमा मात्र होइन । साथै, चाडपर्वलाई नकारात्मक हैन, सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । महिलाले आफ्ना अधिकारका बारेमा खुलेर बोल्ने, पुरुषले घरको काममा सहयोग गर्ने र समानता देखाउने वातावरण चाडपर्वमार्फत् पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

    आज भोलि तीजको वेलामा बजारीकरण पनि जोडिएको छ । ठूला उत्पादन कम्पनीले महिलालाई नै वा तीजलाई नै केन्द्रित गरेर सौन्दर्य प्रतियोगिता, सौन्दर्य प्रशाधनको प्रदर्शन र विक्रि, वितरण गर्ने गरेका छन् । बजारीकरणको हिसाबले ठीकै पनि छ । महिला पनि यही समाजको हिस्सा हुन् ।

    उनीहरु भिन्न ग्रहबाट आएका होइनन् । हरेक क्रियाकलापमा महिलाले समाजलाई प्रभाव पार्ने गरेका छन् । भनिन्छ, पूँजीवादले हरेक कुरालाई बस्तुको हिसाबले हेर्छ । तर, अहिलेको विश्व परिवेशमा यो अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । तीजमा केही नराम्रा र राम्रा पक्ष पनि छन् ।

    उपवास बस्नु, सामूहिक रुपमा जम्मा हुनु, नाचगान गर्नु शारीरिक स्वास्थ्यका दृष्टिले वैज्ञानिक पक्ष हो । त्यसैले केही विकृति, विसंगतिलाई हटाएर तीजलाई सामूहिक तीज मनाउने, आफ्ना कुरा राख्ने, अधिकारका कुरा गर्ने प्रयोजनका निम्ति साधारण किसिमले दर खाने चलन ल्याइयो भने तीज मनाएको सार्थकता हुन्थ्यो । तीज सबैको तीज बन्नसक्थ्यो, महिला अधिकारको लागि कोशेढुंगा पनि सक्थ्यो ।

    त्यसैले अबको तीज यसरी पनि मनाउन सकिन्छ ।

    – महिलालाई उत्पादनसँग जोड्दै उद्यमशीलता बनाई सहकारी र साना उद्योगसँग जोड्न् सकिन्छ ।

    – महिलालाई सस्तो व्यजमा ऋण सुविधा दिई साना उद्यमी बनाउँदै बजारीकरण गर्न र प्रविधिको प्रयोग गर्न तालिम सेमिनार गर्न सकिन्छ ।

    – मातृत्व स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित प्रसूती र स्वास्थ्य शिक्षालगायतका विषयमा सेमिनार, गोष्ठी गरी गाउँगाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

    – मानसिक स्वास्थ्यका कारण धेरेको घरबारमा विग्रह आएको छ । यस्ता विषयमा सुसूचित गर्नेखालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

    – रोजगारीमा लैंगिक समानता हुनुपर्ने विषयमा सेमिनार गर्न सकिन्छ ।

    – राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्व स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म महिलाको सक्रिय सहभागिता विषयमा कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।

    – नीतिगत निर्णयमा महिला आवाजको सुनिश्चितता विषयमा जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

    – घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बालविवाह, मानव बेचबिखन नियन्त्रणका विषयमा महिलालाई आवज उठाउन प्रेरणा दिने कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।

    तीजले नेपाली महिलालाई सांस्कृतिक र सामाजिक चेतनामात्र होइन, संस्कार सद्भाव, माया, प्रेम पनि बाँड्न सिकाएको कुरा नयाँ पुस्तालाई गीत, नाच र भाषणमार्फत् हस्तान्तरण गर्न पनि तीज मनाउन आवश्यक छ ।

    तीज पर्वलाई नेपाली महिलाको शक्ति र एकताको पर्वको रुपमा मनाउन प्रचारप्रसार गर्ने, गीत गाउने, सेमिनार गर्ने हाम्रो संस्कार सद्भावलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको रुपको प्रचारप्रसार गर्न पनि सकिन्छ । ताकि, धेरै देशका महिला नेपालको तीज हेर्नलाई नेपाल आउने गरून् ।

    (लेखक नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

  • तीज पर्वः सांस्कृतिक सहनशीलता र सामाजिक सम्बन्धको प्रतीक

    तीज पर्वः सांस्कृतिक सहनशीलता र सामाजिक सम्बन्धको प्रतीक

    तीज नेपालकै प्रमुख महिला-केन्द्रित पर्व हो, जुन हरेक वर्ष श्रावण र भाद्र महिनाको संयोगमा धूमधामका साथ मनाइन्छ। सामान्यतया तीजलाई उपवास, पूजा र शिव-पार्वतीको आराधनासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर, गहिराइमा बुझ्दा, तीज केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र होइन, यो सामाजिक मिलन, सांगीतिक उत्सव, भावनात्मक आत्म-अभिव्यक्ति र महिलाको मानसिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको माध्यम पनि हो।

    गाउँमा होस् वा शहरमा, तीजले पुराना परम्परागत मूल्य र आधुनिक जीवनशैलीलाई जोड्ने एउटा विशेष सेतुको रूपमा काम गर्छ। यसले महिलाहरूलाई आस्था, सहनशीलता, आत्म-सम्मान, सामुदायिक एकता र सांस्कृतिक पहिचानको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।

    तीजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र रूपान्तरण

    तीजको उद्गम हिन्दू धार्मिक परम्परासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । पौराणिक कथनअनुसार देवी पार्वतीले भगवान् शिवलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्न कठोर तपस्या गरेकी थिइन्। उनको अटल श्रद्धा र धैर्यका कारण शिवले विवाहका लागि स्वीकार गरे। त्यसैले तीजलाई पार्वतीको आस्था, धैर्य र प्रेमको प्रतीक मानिन्छ। नेपाली महिलाहरू तीजमा उपवास राख्दै आफ्नो दाम्पत्य जीवनमा सु-स्वास्थ्य, दीर्घायु र पारिवारिक सुख-शान्तिको कामना गर्छन । तर, समयसँगै तीजको स्वरूपमा उल्लेखनीय रूपान्तरण आएको छ ।

    विगतमा घरभित्र सीमित धार्मिक अनुष्ठानको रूपमा मनाइने तीज अहिले सार्वजनिक स्थल, होटल, सभा-गृह र सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएको छ । आजकल तीजको अवसरमा महिलाहरूले गीत-संगीतका भव्य कार्यक्रम, वृहत् नाच-गान, फेसन-शो, टेलिभिजन शो र रेडियो प्रसारणमार्फत सामूहिक उत्सव मनाउँछन्। यसरी आधुनिक उत्सवले तीजलाई केवल धार्मिक पर्वबाट बहुआयामिक सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक चाडमा रूपान्तरण गरिदिएको छ।

    सांस्कृतिक सहनशीलता र मानसिक स्वास्थ्य

    सांस्कृतिक सहनशीलता भन्नाले परम्परा, मूल्य र संस्कारको माध्यमबाट मानसिक, सामाजिक र सामुदायिक क्षमता बलियो बनाउने प्रक्रियालाई जनाउँछ। नेपालजस्तो बहु-संस्कृति र बहु-जातीय समाजमा परम्परागत पर्वहरूले सामाजिक एकता र आत्म-पहिचानलाई सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । तीजले महिलाहरूलाई आफ्नो पहिचान कायम राख्ने र सामुदायिक जीवनसँग आत्मीय सम्बन्ध गाँस्ने अवसर दिन्छ।

    उपवास राख्दा अनुशासन, आत्म-नियन्त्रण र आध्यात्मिक विश्वास बढ्छ। शिव-पार्वतीको कथा र पूजाबाट महिलाले कठिनाइमा पनि धैर्य, आशा र भरोसा कायम राख्ने प्रेरणा पाउँछन् ।

    गीत, नाच र सामूहिक उत्सवमा सहभागी हुँदा महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। सामूहिक गीतगानले भावनात्मक अभिव्यक्ति सहज बनाउँछ, जसले तनाव, चिन्ता र मानसिक दबाब कम गर्छ। दिदी-बहिनीबीचको भेटघाट र रमाइलोले भावनात्मक ऊर्जा पुनः प्राप्त हुन्छ। यसरी, तीज सांस्कृतिक अभ्यास मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने सामुदायिक उपचारको स्वरूपमा पनि देखिन्छ।

    सामाजिक सम्बन्ध र समर्थन प्रणाली

    तीजको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन हो। वर्षभरी व्यस्त रहने महिलाहरूले तीजको अवसरमा आफ्नो माईती घर जाने, दिदी-बहिनी र साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने अवसर पाउँछन्। गीत, नाच र कथा-किस्सा आदान-प्रदानले पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ।

    सामाजिक मनोविज्ञानका दृष्टिले यस्तो भेटघाटले सामाजिक समर्थन प्रणालीलाई मजबुत पार्छ। परिवार, दिदी-बहिनी वा छिमेकीहरूसँगको नजिकको सम्बन्धले महिलामा भावनात्मक सुरक्षा र आत्मविश्वास बढाउँछ। आवश्यकता पर्दा व्यवहारिक सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ। उदाहरणका लागि, कसैलाई स्वास्थ्य समस्या आयो भने उसको सामाजिक सञ्जाल नै प्राथमिक सहयोगी बन्न सक्छ।

    यसरी तीज केवल व्यक्तिगत धार्मिक आस्था नभई सामुदायिक एकता, आपसी सहयोग र सामाजिक भातृत्वको अभ्यास हो।

    चुनौती र समावेशी अभ्यास : तीज पर्वले धेरै लाभ दिए पनि केही चुनौतीहरू छन्।

    स्वास्थ्य जोखिम – कठोर उपवासले विशेष गरी मधुमेह, रक्तचाप वा पेटसम्बन्धी समस्या भएका महिलामा स्वास्थ्य जोखिम बढाउँछ। लामो समयसम्म पानी नखाने प्रचलन अझ खतरनाक हुन सक्छ। उपवास बस्ने महिलाका लागि पानी, विश्राम र स्वास्थ्य-सम्बन्धी सन्देश उपलब्ध गराउनु।

    समावेशिताको समस्या – कतिपय स्थानमा विधवा वा अविवाहित महिलालाई तीजमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन नदिने प्रचलन अझै देखिन्छ। यसले सामाजिक विभाजन र बहिष्कारको भावना जन्माउन सक्छ। विधवा, अविवाहित वा स्वास्थ्य समस्यामा रहेका महिलालाई पनि समान अवसर दिने गरी समावेशी कार्यक्रम बनाउनु।

    उपभोगवाद र भव्य उत्सव – आधुनिक समयमा तीज महँगो पोशाक, गहना र भोज-भतेरमा बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ। यसरी खर्चिलो तडकभडक संस्कृतिले मूल धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ। सामूहिक उत्सवलाई खर्चिलोभन्दा बढी सांस्कृतिक, सांगीतिक र सामाजिक मूल्य मान्यतामा केन्द्रित बनाउनु।

    सामाजिक दबाब – कतिपय महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य र आर्थिक स्थिति अनुसार सहभागी हुन कठिनाइ भोग्छन् तर सामाजिक दबाबका कारण बाध्य भएर उत्सवमा जोडिनुपर्ने अवस्था आउँछ।

    यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समावेशी अभ्यास र सचेतना अपरिहार्य छ। तीजलाई अझ सुरक्षित र सहभागी बनाउन निम्न उपायहरू उपयोगी हुन सक्छन् ।

    निष्कर्ष

    तीज पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र होइन, यो नेपालका महिलाहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मानसिक रूपमा सशक्त बनाउने बहुआयामिक चाड हो। यसले महिलालाई धैर्य, सहनशीलता र आत्म-सम्मान सिकाउँछ, सामूहिक गीत-संगीत, नाच-गान र भेटघाटमार्फत आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ ।

    अन्ततः, तीज नेपाली समाजमा सांस्कृतिक निरन्तरता, सामाजिक एकता र मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। सचेत योजना, समावेशी अभ्यास र स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील दृष्टिकोणले यसलाई अझ सुरक्षित, लाभदायी र सु-संस्कृत बनाउन सक्छ। यसरी तीज पर्व नेपालका महिलाहरूको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको सांस्कृतिक सहनशीलता र सामाजिक सम्बन्धको प्रतीक बनेको छ।

  • तीजः पतिको पूजामात्र हैन, समाजको ऐना र चेतनाको दियो हो

    तीजः पतिको पूजामात्र हैन, समाजको ऐना र चेतनाको दियो हो

    तीज नेपाली समाजको एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो । यसको आधार हिन्दू धर्मशास्त्रमा भेटिन्छ । पौराणिक इतिहासअनुसार ‘हिन्दू परम्परामा देवी पार्वतीले भगवान् शिवलाई पाउन कठोर तपस्या र व्रत बसिन्’ भन्ने कथा सुनिन्छ । विशेषगरी यो प्रसंगसँग तीजको उत्पत्ति जोडिन्छ । त्यही धार्मिक आस्थाको आधारमा महिलाले आफ्नो इच्छा, व्रत र प्रार्थनाको पर्वका रूपमा तीजलाई मनाउँदै आएका छन् ।

    त्यसबेला महिलाले पतिको दीर्घायू र पारिवारिक सुख-समृद्धिको कामना गर्दै कठोर उपवास गर्ने परम्परा सुरू भएको मानिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा तीजलाई पतिव्रता धर्मको प्रतीक मानिएको थियो, जसमा महिलाको भूमिका प्रायः पतिको दिर्घायु र सुख संगलसम्बन्धी प्रार्थनामा सीमित हुन्थ्यो ।

    धार्मिक दृष्टिले मनुस्मृतिजस्ता शास्त्रले महिलालाई पतिसेवामा समर्पित र परिवारकै सीमामा बाँध्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । तीजलाई पनि त्यही अवधारणासँग गाँसिएको देखिन्छ । व्रत, उपवास र पूजाआजा महिलाको ‘कर्तव्य’ वा ‘धर्म’ मानिन्थ्यो । यसरी धर्मशास्त्रले महिलाको जीवनलाई सानो घेरामा बाँधेको हुँदा तीजले परम्परागतरूपमा समर्पण र सहनशीलताको पर्वको अर्थ बोकेको पाइन्छ । हिजोको तीज महिलाको बन्धन वा हतकडी थियो ।

    तीज धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको भए पनि यसको व्यवहारिक अभ्यासमा समय-समयमा विकृति देखिएका छन् । पहिलेका गीतमा पति पूजकता, सासू-बुहारीबीचका कटुता, मनोमालिन्य, महिलाको पीडा, महिला हिंसा, घरेलु पीडा, अनमेल विवाह तथा दाइजोको समस्या पोख्ने चलन थियो । त्यसले महिलाको मौन पीडा अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिएको भए पनि त्यो सकारात्मकता र रचनात्मकता भन्दा बढी दुःख र बेदनाको प्रतिविम्ब थियो ।

    नयाँ पुस्ताले तीजलाई रमाइलो मात्र नभई सन्देशमूलक रचनात्मक पर्वको रूपमा मनाउन थालेका छन्, जसले समाजका विकृति विरुद्ध प्रहार गर्छ र समानता, माया-प्रेम र आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ ।

    आज भने तीजका गीतले नयाँ बाटो समातेका छन्, नयाँ गोरेटोसमेत कोरिरहेका छन् । सन्देशमूलक, रचनात्मक र चेतनामूलक गीतले समाजका विकृति र विसंगतिप्रति तीखो प्रहार गर्छन् । आजका प्रगतिशील गीतले बहुविवाह, बालविवाह, अनमेल विवाह, जातीय विभेद, छुवाछुत, उच-नीच, पानी नचल्ने प्रथाजस्ता समस्यालाई प्रहार गर्छन् । त्यसरी नै लैङ्गिक असमानता, गरिबी, अशिक्षा, अज्ञानताजस्ता समस्यालाई प्रश्न गर्ने र सुधारको माग गर्ने गीतले तीजलाई सामाजिक सचेतना फैलाउने माध्यम बनाएका छन् ।

    त्यस्तै, अन्तरजातीय विवाह, महिला-पुरुष समानता, शिक्षा र सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्छन् । आजको नयाँ पुस्ताले गाउने तीजका गीतका धुन सन्देशमूलक र चेतनामूलक छन् । आजका प्रगतिशील जनवादी तिज गीतले समाजमा नविन चेतनाको दियो बाल्ने काम पनि गरेका छन् ।

    तीज समाजलाई जोड्ने कडी पनि हो । यो पर्व आज दिदीबहिनीबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसर बनेको छ । गाउँ, शहर वा प्रवासमा रहेका दिदीबहिनी र आफन्तबीच भेटघाट हुने, नयाँ सम्बन्ध गाँसिने, माया-प्रेम र आत्मीयता बलियो हुने अवसर तीजले दिन्छ । तीजमा महिलाले आफ्नो व्यस्त जीवनलाई केही समय थाति राखेर सामूहिक खुशी बाँड्ने अवसर पाउँछन् । यसरी तीज सामाजिक बन्धन र सहअस्तित्वलाई मजबुत बनाउने पर्व बनेको छ ।

    तीज आज केवल धार्मिक व्रत नभई मनोरञ्जन र रमाइलोको पर्व पनि हो । तीजको दिन र त्यस अघिका केही दिन महिला वर्षभरीको तनावलाई केही समय विसाएर वा बिर्सेर ‘दर’ खाने तथा नृत्य, गीत र समूहगत रमाइलोमा सहभागी हुन्छन् । रमाइलोका यी गतिविधिले महिला मात्रै होइन, समाजमा सामूहिक खुशी र एकताका भावना जगाउने काम पनि गर्छन् ।

    तीजलाई विशेष गरी दिदीबहिनीको मिलन पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ । वर्षभरि आ-आफ्नो परिवार र दैनिकीमा व्यस्त महिलाले यो अवसरमा भेटघाट गर्छन् । आफ्ना खुसी, पीडा र अनुभव साटासाट गर्छन् । यसरी तीजले महिला-महिलाबीचको सम्बन्ध र ऐक्यबद्धतालाई थप गाढा बनाउँछ ।

    तर, तीजमा हुने फजुल खर्च, महँगो गहना, भव्य भोज भतेर, प्रदर्शनवादले फेरि नयाँ विकृति जन्माएको छ । विवाह, व्रतबन्ध, दशैँ-तिहार जस्तै पर्वमा हुने खर्च विर्साउने प्रवृत्ति तीजमा पनि देखिन थालेको छ । यो प्रवृत्तिले तीजको मौलिकता ओझेलमा पार्ने खतरा बढाएको छ ।

    तीजले महिलाको आवाजलाई उठाए पनि नयाँ विकृति थपेको छ । त्यसैले तीजलाई तडक भडक, खर्चिलो, भड्किलो बनाउने होइन, गरिबले पनि मनाउन सक्ने किफायती बनाउन जरुरी छ । रथका दुई पांग्राजस्तै महिला-पुरुषको समान सहभागिता, सम्मान र बराबरीको भावनासहित तीज मनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

    आजको युगमा तीजलाई केबल पतिप्रति समर्पित धार्मिक व्रत नभई सामाजिक चेतना फैलाउने रचनात्मक पर्वका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसले महिलाको पीडामात्रै नभई उनीहरूको शक्ति, क्षमता र सामाजिक नेतृत्वलाई पनि अभिव्यक्त गर्नुपर्छ ।

    त्यसैले, नयाँ पुस्ताले तीजलाई नयाँ तरिकाले मनाउँदैछ, गीत, नृत्य र सभा सम्मेलनमार्फत सामाजिक विकृतिलाई प्रहार गर्दै चेतना फैलाउने, समानता र समावेशी समाज निर्माण गर्ने आकांक्षासहित । यसरी तीज महिलामैत्री रचनात्मक पर्वका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ, जसले नयाँ युगमा नयाँ ऊर्जा, सकारात्मक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणको सन्देश दिन्छ ।

    तीज केवल धार्मिक व्रत वा परम्परागत संस्कारमा मात्रै सीमित पर्व होइन, यो महिलाको चेतना, रचनात्मकता र समानताको आवाज बन्न पुगेको छ । इतिहासमा पतिप्रति समर्पण र पीडाको अभिव्यक्तिको रूपमा अंकित यो पर्व आज महिला-पुरुषबीचको बराबरी, सामाजिक न्याय र सकारात्मक परिवर्तनको प्रतीक बन्दै गएको छ ।

    त्यसरी नै यो हिन्दू नारीको महान पर्वको रूपमा जसरी परिभाषित गरिँदै आएको छ, यो धारणालाई पनि परिवर्तन गरी सम्पुर्ण जाती, भाषा, वर्ग, धर्म, समुदायका महिलाको साझा पर्वका रूपमा मनाउने प्रचलनलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

    तीज धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको भए पनि यसको व्यवहारिक अभ्यासमा समय-समयमा विकृति देखिएका छन् । पहिलेका गीतमा पति पूजकता, सासू-बुहारीबीचका कटुता, मनोमालिन्य, महिलाको पीडा, महिला हिंसा, घरेलु पीडा, अनमेल विवाह तथा दाइजोको समस्या पोख्ने चलन थियो ।

    नयाँ पुस्ताले तीजलाई रमाइलो मात्र नभई सन्देशमूलक रचनात्मक पर्वको रूपमा मनाउन थालेका छन्, जसले समाजका विकृति विरुद्ध प्रहार गर्छ र समानता, माया-प्रेम र आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ ।

    नयाँ पुस्ताले तीजलाई केवल धार्मिक व्रत वा परम्परामा सीमित नगरी रचनात्मक, महिलामैत्री र समानतामूलक पर्वको रूपमा अंगिकार गर्न थालेका छन् । उनीहरूले तीजलाई शिक्षा, समानता, महिला अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी समाज निर्माणतर्फको आवाज बनाएका छन् । आजको तीज भनेको केवल पतिप्रति समर्पण नभई महिला–पुरुषको समान सहभागिता, अधिकार र अवसरमा आधारित नयाँ युगको पर्व हो ।

    तीज अब केवल परम्परागत धर्म-संस्कारमा सीमित छैन, यो सामाजिक चेतना, महिला सशक्तिकरण र रचनात्मक अभिव्यक्तिको पर्व बनेको छ । यसले महिलाको पीडामात्र होइन, उनीहरूको शक्ति, नेतृत्व र क्षमतालाई पनि उजागर गर्न थालेको छ ।

    यसैले, तीजलाई महिला-पुरुष दुवैको बराबरी सहभागिता, आपसी सम्मान र समान अवसरका साथ मनाउन आवश्यक छ । नयाँ पुस्ताले गीत, नृत्य र सभा सम्मेलनमार्फत सामाजिक विकृतिविरुद्ध प्रहार गर्दै, समानता, समावेशी र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने आकांक्षासहित यसलाई नयाँ युगको महिलामैत्री रचनात्मक पर्वको रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

    समयसँगै तीज केबल धार्मिक आस्था र पतिको पूजामा मात्र सीमित नभई समाजको ऐना र चेतनाको दियो बन्दै गएको छ । त्यसैले तीजलाई महिलामैत्री, रचनात्मक र चेतनामूलक पर्वका रूपमा रूपान्तरण गर्नु आजको युगको आवश्यकता हो, जसले नयाँ पुस्तालाई आशा, ऊर्जा र समतामुलक समाज निर्माणको उज्यालो बाटो देखाउनेछ ।

    (लेखक राष्ट्रिय युवा परिषद सदस्य तथा एमालेसम्वद्ध अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन् ।)

  • ‘कोब्रा इफेक्ट’ हो विद्या भण्डारीको सदस्यता, एमाले पछाडि नफर्की सुखै छैन

    ‘कोब्रा इफेक्ट’ हो विद्या भण्डारीको सदस्यता, एमाले पछाडि नफर्की सुखै छैन

    ‘कोब्रा इफेक्ट’, अर्थात् प्रभाव । जब भारतमा ब्रिटिश साम्राज्य कायम थियो, यो शब्दको उत्पत्ति त्यही समयको एक घटनाबाट आएको हो । भारत सबैभन्दा बढी सर्प पाइने देशको सूचीमा थियो । त्यसमाथि त्यहाँको कोब्रा, अर्थात् नाग सबभन्दा खतरनाक सर्पमध्ये पर्छ । नागको डसाईबाट मानिसको मृत्युदर उच्च थियो । अन्य सर्पले टेके पनि निको पार्ने औषधि त्यस बेलासम्म पत्ता लागेको थिएन ।

    तसर्थ, भारतीयमात्रै हैन, अंग्रेज शासक पनि सर्पबाट सतर्क हुनुको विकल्प थिएन । दिल्लीस्थित ब्रिटिश सरकारले निर्णय गर्‍यो, ‘दिल्लीमा विषालु कोब्रा सर्पको संख्या धेरै बढ्यो, यो समस्या समाधान गर्न जसले बढीभन्दा बढी कोब्रा मारेर ल्याउँछ, त्यसको संख्याका आधारमा पुरस्कार दिइने…।’

    सरकारलाई लागेको थियो, पुरस्कारकै व्यवस्था भइसकेपछि घरघरमा लाखौँ मान्छेले सर्प खोज्न थाल्नेछन् र सर्पको संख्या घट्नेछ । सरकारको पुरस्कारको घोषणा गरेपछि कोब्रा मार्ने अभियान नै चल्यो । शुरूका दिनमा बहुतै उत्साहित परिणाम आयो । लाखौँ कोब्रा मारिए । सरकार पनि धेरै उत्साहित भयो । शुरुमा यो योजना सफल भयो ।

    तर, केही समयपछि निराशाजनक दृश्य अगाडि आउन थाल्यो । लाखौँ सर्प मरिसके, तर सर्पको संख्या घटेन, उल्टै बढ्न थाल्यो । धेरै समयपछि अनुसन्धान गर्दा के पाइयो भने, मानिसले पुरस्कार पाउने लोभमा आफ्नै घरमा कोब्रा पाल्न र कोब्राको प्रजनन गर्न थाले । पशुपालक किसानले खसी-कुखुरा पालेजस्तो फारम नै खोलेर कोब्रा पालन चल्यो । किनभने, सरकारले मारेको कोब्रा हेरेर पैसा दिन्छ । त्यसैले धन्दा नै चल्यो  कि, कोब्रा पाल्यो, मार्‍यो, पैसा कमायो ।

    सरकारले दिल्लीका लागि मात्र सूचना जारी गरेको थियो । तर, दिल्लीइतरका गाउँगाउँमा पनि कोब्रा पालनको दर उच्च हुन पुग्यो । किनभने, गाउँमा पाल्ने, दिल्लीमा लगेर मार्ने, अनि पैसा लिएर फर्किने भए । जब सरकारले यो कुरा थाहा पायो, त्यसपछि पुरस्कार दिन बन्द भयो । त्यस बेलासम्म मानिसले लाखौँको संख्यामा कोब्रा सर्प पालिसकेका थिए । पुरस्कार नपाइने भएपछि घरमा पालिएका कोब्रा जङ्गल, खेत र सडकमा छाडिए ।

    विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ । उहाँको सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुले एमालेलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप पहिचान र सम्मान दिलाउन सक्छ । यसले पार्टीको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । नेपालमा छरिएका कम्युनिष्ट शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउन उहाँ एक महत्त्वपूर्ण र स्वीकार्य पात्र हो । उहाँको नेतृत्वले वामपन्थी शक्तिका बीचमा एकताको सम्भावनालाई बढाउन सक्छ ।

    ‘कोब्रा इफेक्ट’ को सामान्य अर्थ भनेको यदि हामीले पर्याप्त बुद्धि नपुर्‍याई कुनै गरिने कामले सही परिणाम दिन सक्दैन । जहाँ जहाँ हामी समस्या समाधान गर्न खोज्छौँ, त्यहीँबाट समस्या बढ्न थाल्छ । समस्या समाधानका लागि जतिसुकै प्रयास गरे पनि समाधान हुँदैन, बरु बल्झिन खोज्छ । यसैलाई नै ‘कोब्रा इफेक्ट’ भनिन्छ ।

    यो एउटा यस्तो घटना हो, जहाँ समस्याको अभिप्रेत समाधानले वास्तवमा समस्यालाई झनै खराब बनाउँछ । जब समाधानको प्रयास गर्दा अनपेक्षित परिणाम निम्त्याउँछन् । ‘कोब्रा इफेक्ट’ ले हामीलाई के सिकाउँछ भने, कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्दा त्यसको सम्भावित सबै नतिजाबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै, दीर्घकालीन परिणाममा ध्यान दिने र तत्कालको समस्या समाधान मात्र नभई त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि सोच्नुपर्छ ।

    यो सिद्धान्त आज पनि अर्थशास्त्र, राजनीति र सामाजिक नीतिमा प्रयोग गरिन्छ । यसले हामीलाई सधैँ कुनै पनि समाधानले परिस्थितिलाई अझै खराब बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर सचेत गराउँछ । ‘कोब्रा’ सिद्धान्त व्यवस्थापन र नेतृत्वको सिद्धान्त पनि हो  ।

    आज पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा (एमाले) को सक्रिय राजनीतिमा फर्किने कुरा आएपछि राजनीतिक घटनाक्रम ‘कोब्रा इफेक्ट’ शैलीमा विकास हुँदैछन् । दुई वर्षअगाडि नै  पार्टी सदस्यता नवीकरण भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर केन्द्रीय कमिटीले सदस्यतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको छ । नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन कुनै रोक लगाएको छैन । कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने अधिकार हुन्छ र यो उहाँको पनि संवैधानिक अधिकार हो ।

    विद्यादेवी भण्डारीले लामो समयदेखि नेकपा (एमाले) को राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनु भएको छ । उहाँ पार्टीका लागि एक जिम्मेवार अभिभावक रहेको सबैले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति पदबाट अवकाश पाएपछि एक साधारण नागरिकको रूपमा उहाँलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनबारे निर्णय लिने स्वतन्त्रता हुन्छ । उहाँले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेको र यसलाई कसैले खारेज गर्न नसक्ने स्वयं आफूले बताइसकेको अवस्थामा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णय आफैँमा विवादमा परिसक्यो ।

    एमालेमा उहाँको पुनरागमन भइसक्यो र एमालेभित्रै आन्तरिक शक्तिसंघर्ष शुरु भइसकेको आभास स्वयं पार्टी नेतृत्वले विभिन्न कार्यक्रमबाट सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ । कुनै बेला एमालेमा स्पेस नपाउँदा मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक विचार दिने संस्थालाई आज तल्लो स्तरको विकृतपूर्ण, कल्पनाभन्दा बाहिरको अभिव्यक्ति दिँदा एमालेका कार्यकर्ता मात्र होइन, सर्वसाधारण मानिसले पनि पार्टी नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विचलन आउँदै हो कि भन्ने ठाउँमा पुग्दैछन् ।

    पार्टी केन्द्रीय कमिटीले विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको परिस्थितिमा गहिरो विश्लेषण गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पबारे विचार गर्नुपर्नेमा ठाडो प्रस्तावमा सदस्यता खारेजीको निर्णय गर्नु नै एमालेजस्तो जीवन्त पार्टीमा ठूलो समस्या काठको धुलोमा लागेको आगो जस्तो भएर देखापर्दैछ ।

    राजनीतिमा आउन सहमति प्रदानमात्र होइन आफैँ नै प्रस्ताव गरेको नेतृत्वले पछिल्लो समयमा सदस्यता नै खारेज गरेर ‘धामी पनि आफैँ, … पनि आफैँ’ जस्तै गरेर कार्यकर्ताको बीचमा सदस्यताको विषयलाई विरोधाभासपूर्ण निर्णय गरेर समस्यालाई बल्झाउन खोजेको देखिन्छ । विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको समस्याको प्रकृति एमालेमा जटिल बन्दै गएको छ । यो समस्यालाई नेतृत्वले समयमै बुझ्नुपर्छ ।

    नेतृत्वले समस्याबाट बाहिर आउने होइन, सामना गर्न सक्नुपर्छ । त्यो समस्यालाई बुझ्ने, हेर्ने तागत राख्न सक्नुपर्छ र समस्यालाई सल्टाउने होइन, बुझ्ने हो । बुझिसकेपछि त्यसबाट फाइदा लिने हो ।

    विद्यादेवी भण्डारी एमालेमा फर्किँदा कुनै व्यक्ति विशेषलाई बेफाइदा हुनसक्छ, तर उहाँ फर्किँदा एमालेलाई मात्र होइन, देशलाई धेरै नै अनेक फाइदा छन् । विद्यादेवीको एमालेमा पुनरागमनले मदन भण्डारीको विचार र सिद्धान्त, विशेष गरी जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को निरन्तरतालाई बल पुर्‍याउँछ । उहाँको राजनीतिक सक्रियताले महिलालाई राजनीतिमा आउन र नेतृत्व लिन प्रेरित गर्न सक्छ ।

    एमालेले यसलाई आफ्नो महिला सशक्तीकरणको एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, जसले पार्टीलाई महिला मतदातामाझ थप लोकप्रिय बनाउँछ । उहाँ महिला सशक्तीकरणको एक सशक्त उदाहरण हुनुहुन्छ । एमालेभित्र एकल वर्चस्व रहेको अवस्थामा विद्यादेवीको आगमनले पार्टीभित्र शक्तिको सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसले पार्टीलाई कुनै एक व्यक्तिको इच्छा र नियन्त्रणभन्दा बाहिर ल्याई सामूहिक नेतृत्वको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छ ।

    नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन कुनै रोक लगाएको छैन । कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने अधिकार हुन्छ र यो उहाँको पनि संवैधानिक अधिकार हो ।

    विद्यादेवीको पुनरागमनले नेतृत्वका लागि एउटा सशक्त विकल्पका रूपमा हेरेका छन् । उहाँको अनुभव, लोकप्रियता र साङ्गठनिक क्षमताले पार्टीको भावी नेतृत्वका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन सक्छ, जसले पार्टीलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेकी उहाँसँग राष्ट्रप्रमुखको रूपमा काम गरेको अनुभव छ ।  यो अनुभवले उहाँलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा परिपक्व र अनुभवी नेताको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।

    विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ । उहाँको सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुले एमालेलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप पहिचान र सम्मान दिलाउन सक्छ । यसले पार्टीको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । नेपालमा छरिएका कम्युनिष्ट शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउन उहाँ एक महत्त्वपूर्ण र स्वीकार्य पात्र हो । उहाँको नेतृत्वले वामपन्थी शक्तिका बीचमा एकताको सम्भावनालाई बढाउन सक्छ ।

    समग्रमा विद्यादेवीको फिर्तीले एमालेलाई ठूलो फाइदा नै हुन्छ । एमालेलाई थप जनमत आकर्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ, विशेष गरी महिला, युवा र नयाँ पुस्ताका मतदातालाई भण्डारीको पुनरागमनले पार्टीभित्र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ र जीवन्त बनाउन मद्दत गर्न सक्छ, जसले अन्ततः पार्टीलाई अझ बढी गतिशील बनाउँछ ।

    एमाले नेतृत्वले विद्यादेवी भण्डारीलाई समस्याको रूपमा बुझेर सदस्यता खारेज गरेर सल्टाउने होइन, उहाँको राजनीतिको प्रवेशलाई बुझेर त्यसबाट एमालेलाई के के फाइदा हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो । विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आउँदा एमालेलाई हुने बेफाइदाभन्दा फाइदा नै धेरै छन् । यसतर्फ एमाले नेतृत्व र विवेकशील कार्यकर्ताले सदस्यतामाथि प्रश्न गर्ने केन्द्रीय कमिटीले विरोधाभासपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

    यो हाकिमीपाराको निर्णयलाई एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिले सामूहिक रूपमा विरोध गरेर यो औचित्यहीन निर्णयलाई खारेज गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । जसरी त्यस समयमा भारतमा बेलायती अंग्रेज शासकले लाखौँ कोब्रा सर्पलाई मारेर समस्या सल्टाउन खोज्यो, परिणामतः समस्या बल्झियो र निर्णयबाट पछाडि हट्नुपर्ने भयो । त्यसै गरी, एमालेले विद्यादेवीको सदस्यतामाथि जुन प्रश्न गरेर निर्णयमा पुगेको छ, यसबाट पछाडि हट्नै पर्छ । ‘कोब्रा इफेक्ट’ को निष्कर्ष पनि यही हो ।

  • तीजका बहुआयमिकता : विद्रोह, सचेतना, संस्कृतकरण र उपभोक्तावादको प्रसार

    तीजका बहुआयमिकता : विद्रोह, सचेतना, संस्कृतकरण र उपभोक्तावादको प्रसार

    पृष्ठभूमि

    नेपालका सांस्कृतिक पर्वहरूले सामाजिक एकता र सांस्कृतिक पहिचानलाई बलियो बनाएका छन् । तीज पर्व पनि यस्तै एउटा प्रमुख उत्सव हो। यो मूल रूपमा हिन्दू महिलाहरूले मनाउँछन्। तीज भाद्र शुक्ल तृतीयादेखि पञ्चमीसम्म तीन दिनसम्म मनाइन्छ। पहिलो दिन दर खाने, दोस्रो दिन निर्जल व्रत बस्ने, र तेस्रो दिन ऋषि पञ्चमीमा स्नान र पूजा गर्ने चलन छ। पौराणिक कथाअनुसार, पार्वतीले शिवलाई पति पाउन कठोर तपस्या गरेकी थिइन्। यो कथा तीजको आधार हो। तीजले महिलाको समर्पण, त्याग र साहसलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

    पहिले पहिले तीज बाहुन, क्षेत्री र केही मगर समुदायमा सीमित थियो। तर, अहिले यो थारु, जिरेल, धिमाल र अन्य जनजातीय समुदायमा पनि फैलिएको छ। यो संस्कृतकरणको प्रक्रिया हो। संस्कृतकरणले हिन्दू संस्कृतिलाई गैर-हिन्दू समुदायमा फैलाएको छ। यो प्रक्रिया नेपालको इतिहासमा राणा र शाह कालदेखि नै देखिन्छ। नेपाल राज्यले हिन्दू संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दियो। यसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको पहिचान दियो। संस्कृतकरणले एक संस्कारबाट अर्को संस्कार अवलम्बन गर्ने, फरक संस्कार मान्नेहरुबीच घुलमिल गराएर सामाजिक गतिशीलता बढाएको छ । तर, यसले सांस्कृतिक विविधता पनि हराउन थालेको छ किनकि अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकको संस्कृति नै आफ्नो बनाएर परम्परागत संस्कृति अपनाउँदा जनजातीय पहिचान लोप हुँदै गएका छन् ।

    संस्कृतकरणले व्यापारिक पूँजीवादलाई पनि फैलाएको छ । आजकल तीजमा महँगा सारी, गहना, र पार्टी प्यालेसका भोजहरू बिक्री हुन्छन्।यसले बजारलाई चलायमान बनाएको छ । एकैखालका पहिरन, एकैखालका खानपान र भाषाशैलीले सांस्कृतिक विविधता हराउँदै गएको छ । हुने र नहुनेबीचमा आर्थिक असमानता बढ्न थालेका उदाहरण घर गाउँमै देखिन्छन् । महिलाहरू उपभोगवादी संस्कृतिमा फस्दै गएका छन् ।

    तीज पर्वले नेपाली समाजमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। यो पर्वले महिलाहरूको एकता र सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहन दिन्छ। तर, यसको आधुनिक रूपले सांस्कृतिक परिवर्तन भने ल्याएको छ। सहरीकरण र विश्वव्यापीकरणले तीजलाई बदल्दै लगेको छ। लामो समयसम्म पार्टी प्यालेसहरूमा भोजहरू, महँगा गरगहना, लत्ता कपडा, सारीहरूको प्रदर्शन उत्ताउला गीतहरूले तीजको मौलिकता हराउँदै गएको छ।

    यो परिवर्तन संस्कृतकरण र उपभोक्तावादको संयोजन हो। संस्कृतकरणले हिन्दू रीतिहरूलाई सबैमा फैलाएको छ । यसलाई हिन्दुवादी आँखाले हेर्दा हिन्दुत्वको प्रभाव बढेको देखाए पनि संस्कृतकरण र पूँजीवादले महिलालाई उपभोगवादी बनाउँदै लगेको छ । यसले नेपाली समाजको सांस्कृतिक संरचनालाई प्रभावित गर्छ। तीजले महिलाहरूको सामाजिक भूमिकालाई नयाँ आयाम दिए पनि पितृसत्ता र असमानतालाई पनि कायम राखेको छ। नेपालको सांस्कृतिक विविधतामा तीजको स्थान महत्त्वपूर्ण छ।

    २०७८ को जनगणनामा १४२ जातजाति १२४ मातृभाषा छन्। तीजले यी विविधतामा एकता ल्याउने प्रयास गरे पनि यसले हिन्दू संस्कृतिलाई प्रधानता दिन्छ । अन्य जनजातीय समुदायहरूले तीज मनाउँदै आफ्नो संस्कृति छोड्छन्। यो पहिचानको संकट पनि हो। तीजको प्रसारले सामाजिक सद्भाव त बढाउँछ। तर, यसले सांस्कृतिक असमानता पनि सिर्जना गर्छ। यो लेखले तीजको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको सन्तुलित विश्लेषण गर्ने र तीजले संस्कृतकरणमार्फत कसरी उपभोक्तावाद र व्यापारिक पूँजीवाद प्रसार गर्छ ? यसको सामाजिक प्रभाव के छ ? भन्ने विषयमाथि छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

    संस्कृतकरणको अवधारणा र नेपालमा यसको विकास

    संस्कृतकरण भारतीय समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवासले सन् १९५२ मा परिभाषित गरे। यो प्रक्रियाले निम्न जाति वा गैर-हिन्दू समुदायले उच्च हिन्दू संस्कृति अपनाउने सामाजिक स्थिति बुझाउँछ । नेपालमा यो प्रक्रिया ऐतिहासिक छ। राणा र शाह कालमा हिन्दू संस्कृतिलाई राज्यले प्रोत्साहन दियो। यसले संस्कृतकरणलाई सामाजिक स्तरीकरणसँग जोडेको राजु केशीको ‘नेपालमा संस्कृतकरण सामाजिक स्तरीकरणको प्रभाव’ लेखमाविश्लेषण गरिएको छ । यसअनुसार, निम्न जातिहरूले पनि हिन्दू रीतिहरू अपनाउँछन्। तीज यसको प्रमुख उदाहरण हो। यो पर्वले हिन्दू मूल्यहरूलाई सबै समुदायमा फैलाउँछ।

    संस्कृतकरणले सामाजिक एकीकरण गर्छ। तर, यसले सांस्कृतिक विविधता हराउँछ। थारु समुदायमा हिन्दू रीतिहरूको प्रभाव देखिएको अनुसन्धाता गणेश गुरुङको ‘सुदूरपश्चिम नेपालमा भूमि, जीविकोपार्जन र राणा थारु पहिचान रूपान्तरण’मा उल्लेख गरिएको छ । तीजमा पनि यही प्रवृत्ति छ। थारु, जिरेल, र धिमाल महिलाहरूले जरीवाला सारी र सुनका गहना लगाउँछन्। यो हिन्दू लवाइको प्रसार हो भनेर लेखक नारायणी देवकोटाले तीज संस्कृतिकरण महिलावाद र पूँजीवाद लेखमा उल्लेख गरेकी छन् । यहाँ संस्कृतकरणलाई हिन्दुकरण पनि भन्न सकिन्छ। यो प्रक्रियाले गैर-हिन्दू समुदायको पहिचान हराउँछ। नेपालको सन्दर्भमा संस्कृतकरणले जातीय एकता ल्याएको छ। तर, यसले जनजातीय संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ। एक अध्ययनले तीजलाई पुनर्मिलन र मनोरञ्जनको पर्व भनेको छ । यसले महिलाहरूको सामाजिक बन्धनलाई बलियो बनाउँछ। तर, यसको संस्कृतकरण प्रभावले नेपाली समाजको बहुलतामा भने चुनौती दिएको छ ।

    संस्कृतकरणको नेपालका जातीय संरचनामा गहिरो प्रभाव छ। श्रीनिवासको सिद्धान्त अनुसार, निम्न जातिहरूले उच्च जातिका रीतिहरू अपनाउँछन्। नेपालमा यो प्रक्रिया वैदिक कालदेखि नै छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणपछि हिन्दू संस्कृतिलाई राज्य नीति बनाए। राणाकालमा संस्कृतकरण तीव्र भयो। प्रयागराज शर्माको कैलाश जर्नलमा प्रकाशित ‘जाति, सामाजिक गतिशीलता र संस्कृतीकरण: नेपालको पुरानो कानुनी संहिताको अध्ययन’ लेखले संस्कृतकरणलाई नेपाली समाजको सामाजिक गतिशीलताको रूपमा व्याख्या गरेको छ । तीज पर्वले यो प्रक्रियालाई थप बल दिन्छ। तीजमा हिन्दू पूजा र व्रतले गैर(हिन्दू महिलाहरूलाई आकर्षित गर्छ। यसले सामाजिक स्थिति बढाउने विश्वास गरिन्छ। तर, यसले नेपालभित्र ‘सांस्कृतिक साम्राज्यवाद’लाई प्रसार गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

    नेपालको जनजातीय समुदायमा संस्कृतकरणको प्रभाव गहन छ। उदाहरणका लागि, थारु समुदायमा हिन्दू पर्वहरूको प्रभाव बढ्दो छ। थारु महिलाहरूले तीज मनाउँदै हिन्दू सारी लगाउँछन्। यो उनीहरूको परम्परागत लवाइबाट विचलन हो। जिरेल र धिमाल समुदायमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ। राजु केशीको एक अध्ययनले संस्कृतकरणलाई सामाजिक तनावको कारक मानेको छ । तीज पर्वले यो तनावलाई कम गर्छ। तर, यसले जनजातीय पहिचानलाई कमजोर बनाउँछ। संस्कृतकरणले नेपाली समाजलाई एकीकृत गर्छ तर, यसले बहुलतावादलाई भने चुनौती दिएको छ।

    तीजको सांस्कृतिक र सामाजिक आयाम

    तीजलाई नेपाली महिलाहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व मानिन्छ । यसमा महिलाहरूले आफ्ना दुःख र पीडा गीतमार्फत व्यक्त गर्छन्। तीजमा दर खाने, व्रत बस्ने, र पूजा गर्ने चलन छ। यो पर्वले सामाजिक एकता ल्याउँछ। महिलाहरू माइती पुग्छन्। एकअर्कासँग सद्भाव बाँड्छन्। तर, यसमा हिन्दू कथाको प्रभाव छ। पार्वतीको तपस्यालाई सबैले मान्छन्। यो संस्कृतकरणको प्रक्रिया हो।

    तीजलाई महिलाको प्रतिरोध र सामाजिक परिवर्तनको माध्यम मान्दा, तीज गीतहरूले लैङ्गिक असमानता, हिंसा, र सामाजिक बेथितिलाई उठाउँछन्। तर, यी गीतहरू हिन्दू कथासँग जोडिन्छन्। यसले गैर-हिन्दू समुदायलाई हिन्दूकरण गर्न मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार पार्छ । तीजलाई नारी विद्रोहको कथाका रूपमा परिभाषित गर्दा यसको शुरुवात्को कहानीमा पार्वतीले आफ्नो पिताको इच्छा विपरीत शिवलाई रोजिन्। यो स्वतन्त्रताको प्रतीक हो। तर, यो कथा हिन्दू धर्ममा आधारित छ।र, यसले संस्कृतकरणलाई जोड दिएको छ । तीजको सांस्कृतिक आयाममा महिलाहरूको एकता महत्त्वपूर्ण छ। तीजमा गीत गाउने र नाच्ने चलनले भावनात्मक एकता र मनोरञ्जन पनि दिन्छ।

    तीजको सामाजिक प्रभाव गहन छ। यो पर्वले परिवार र समाजमा सद्भाव बढाउन पनि योगदान गरेकै छ। महिलाहरू कम्तीमा एक पटक तीजकै अवसरमा माइती पुग्छन्। यसले पारिवारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ। तीजमा महिलाहरूले सामाजिक मुद्दा पनि उठाउँछन्। उदाहरणका लागि, हिंसा, बेरोजगारी, र भ्रष्टाचारका कुरा गीतमा आउँछन्। यो सामाजिक जागरण हो। तर, तीजको आधुनिक रूपले यसलाई बदल्दै लगेको छ। सहरीकरणले तीजलाई पार्टी र मनोरञ्जनमा परिवर्तन गरेको छ।यसले धार्मिक महत्त्व भने घटाएको छ ।

    तीजको सांस्कृतिक महत्त्व नेपालको बहुलतामा छ। यो पर्वले नेपाली महिलाहरूको सांस्कृतिक पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। तर, यसले हिन्दू संस्कृतिलाई प्रधान बनाउँछ। तीजलाई सांस्कृतिक एकीकरणको प्रमुख माध्यम भन्न सकिन्छ । अहिलेका तीज गीतहरूले नेपाली समाजको बदलिँदो रूपलाई देखाउँछन्। पहिलेका गीतहरूमा दुःख थिए। अहिलेका गीतहरूमा विद्रोह र जागरण छन्। यो सामाजिक परिवर्तन हो। तीजले महिलाहरूको सशक्तीकरणमा योगदान दिन्छ। महिलाहरूले पतिको दीर्घायु कामना गर्छन्, पुरुषहरु गर्दैनन् । यो चाहिँ लैङ्गिक असमानता हो।

    पूँजीवादको प्रभाव र तीजको व्यवसायीकरण

    संस्कृतकरणको प्रक्रिया नेपालको राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएको छ। पञ्चायत कालमा हिन्दू संस्कृतिलाई राज्य नीति बनाइयो। यो संस्कृतकरणको चरम रूप थियो।यसले हिन्दू संस्कृतिलाई प्रधान बनायो । हाल जातिगत मुद्दा र जनजातीय आन्दोलनले यसलाई चुनौती पनि दिन थालेका छन् । आफ्नै परम्परागत धर्म र संस्कृति मान्न थालेका छन् । यसको उदाहरणका रूपमा ‌ओखलढुंगाको रुम्जाटारका गुरुङ समुदायलाई लिन सकिन्छ । लामो समयदेखि हिन्दुधर्म मान्दै आएका उनीहरू अहिले गुम्बा बनाएर पूजा गर्न र बुद्ध धर्मका परम्परा मान्न थालेका छन् । यसका लागि कोशी प्रदेशकै ठूलो गुम्बा निर्माण गरेर पठनपाठन शुरु भएको साविक रुम्जाटार गाविसका अध्यक्ष सीताराम गुरुङ बताउँछन् ।

    अहिले समाजका सबै संरचनाहरुमा पूँजीवादको प्रभाव बढ्दो छ। संस्कृति र मनोरञ्जनका विषय पैसा कमाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरेर संस्कृतिहरूलाई ‘पूँजीवादी’ बनाइएको छ । तीज गीतहरूमा उपभोक्ता संस्कृति हाबी भएको छ । सञ्जीव निरौलाको ‘नेपालमा उपभोक्ता संस्कृतिको सन्दर्भमा तीज गीतहरूको बदलिँदो लय’ले यसमाथि बृहत खोज अन्वेषण गरेको पाइन्छ । पहिलेका गीतहरूमा दुःख र विद्रोह थिए। अहिले महँगा सारी, गहना, र जीवनशैलीको प्रचार हुन्छ। यो बजारको माग हो। तीज परम्पराले पितृसत्ताविरुद्ध प्रतिरोध मानेको यसको शुरु कहानीबाटै प्रष्ट छ । तर, पूँजीवादले यिनलाई कमोडिफाइड गरेर तीजलाई एक बजारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा पुर्‍याएको छ । तीजमा भड्किलो खर्च बढेको छ। दर खाने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो आर्थिक बोझ हो । यसले नहुने परिवारमा द्वन्द्व र विग्रह ल्याउन पनि भूमिका खेलेको छ । आजकल पार्टी प्यालेसमा भोज आयोजना हुन्छन्। यो सहरी संस्कार हो। शहरमा तीजका बहानामा पहिरन, गीत, नाच, र खानपिन बिक्री हुन्छन्। यसलाई सफल व्यवसाय जस्तो वा कमोडिफिकेशनको प्रक्रियामा धकेलिएको छ । यसले महिलालाई असल उपभोक्ताका रूपमा विकास गर्दै लगेको छ ।

    तीजको व्यवसायीकरणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभाव मज्जाले पारेको देख्न सकिन्छ । तीजमा सारी र गहनाको बिक्री बढ्छ। यसले स्थानीय उद्योगलाई भन्दा आयातित सामानको निर्भरता बढाएको छ। पूँजीवादले तीजको गीतहरूलाई बदल्दै लगेको छ। पुराना गीतहरूमा सासू(ससुराको दमन थियो। अहिलेका गीतहरूमा सुन्दरताको चर्चा र विलासिताको माग बढी छ ।

    कलाकारका लागि तीज अवसर पनि । धेरै गीत र फिल्मको रिलिज तिजकै अवसरमा हुन्छन् । तीज गीतहरूले सांगितिक बजारलाई चलाउँछ। कलाकारहरूले गीतबाट कमाई गर्छन्। यो आर्थिक पक्ष हो। तर, यसले सांस्कृतिक मूल्य हराउँदै गएको छ । तीजको व्यवसायीकरणले समाजमा असमानता बढाउँछ। धनीहरू भड्किलो मनाउँछन्। गरिबहरू दबाबमा पर्छन्, र पारिवारिक तनाव सृजना गर्दै लगेको छ ।

    तीजको दोहोरो चरित्र र नेपाली समाज

    तीजको दोहोरो चरित्र छ। यो सामाजिक एकता र नारी सशक्तीकरणको माध्यम हो। तर, यसले पितृसत्ता र उपभोगवादलाई बढवा दिन्छ। तीजलाई नारी विद्रोहको कथा मान्दा, पार्वतीले आफ्नो पिताको इच्छा विपरीत शिवलाई रोजिन्। यो स्वतन्त्रताको प्रतीक हो। तर, यो कथा हिन्दू धर्ममा आधारित छ। यसले संस्कृतकरणलाई बल दिन्छ। तीज गीतहरूले सामाजिक मुद्दा उठाउँछन्। उदाहरणका लागि, गीतहरूमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र हिंसाका कुरा आउँछन्। यो जागरण हो। तर, यी गीतहरू बजारमा बिक्छन्। यो पूँजीवादको प्रभाव हो।

    तीजको दोहोरो चरित्र नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब हो। नेपालमा विश्वव्यापीकरणले सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याएको छ। तीज पनि यसबाट प्रभावित छ।यसरी हेर्दा तीजलाई उपभोक्ता संस्कृतिको हिस्सा मान्न सकिन्छ । तीज गीतहरूले फेसन र सुख सुविधा भोगलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यो आधुनिकता हो तर, यसले धार्मिक महत्त्व कम गर्छ। तीजले महिलाहरूको सशक्तीकरण गर्न सहयोग पनि गरेको छ । गीतहरूमा विद्रोहका स्वर हुन्छन्। तर, यो विद्रोह गीतमै सीमित छ। महिलाहरूले पतिको खुट्टाको पानी खाएर सम्मान गर्छन्, यो पितृसत्तात्मक चिन्तनको प्रभाव हो।

    यो पर्वले सामाजिक सद्भाव त बढाएको छ तर, यसले सांस्कृतिक साम्राज्यवादलाई उत्तिकै बढवा दिएको छ । जनजातीय समुदायहरूले तीज मनाउँदै हिन्दू संस्कृति अपनाउँछन्। यो पहिचानको ह्रास हो। तीज सांस्कृतिक एकीकरण गर्ने सशक्त माध्यम पनि हो । यो एकीकरणले भने अन्य परम्परा र संस्कृति लोप गराउने खतरा छ ।

    निष्कर्ष

    तीज संस्कृतकरणको प्रमुख माध्यम हो। यसले हिन्दू संस्कृतिलाई सबै समुदायमा फैलाएको छ । साथै, व्यापारिक पूँजीवादलाई बढवा यसरी दिएको छ कि महँगा सारी, गहना, र भोजहरूले बजार चल्छ। तीजले सामाजिक एकता र नारी सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ। तर, यसले सांस्कृतिक विविधता हराउँछ। आर्थिक असमानता बढ्छ। तीजलाई सन्तुलित र समावेशी बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि सांस्कृतिक जागरण चाहिन्छ। तीजलाई पितृसत्ता र उपभोगवादबाट मुक्त गर्नुपर्छ।

    निष्कर्षमा, यो पर्व नेपाली समाजको ऐना हो, यसको बदलिँदो चरित्रले आधुनिक समाजलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यो संस्कृतकरणको उच्चतम् नमुना पनि हो । यसको उपभोगवादी अभ्यासले नयाँ रूपमा विकास गर्दै लगेको छ । अन्तत: तीज संस्कृति र परम्पराबाट रूपान्तरण हुँदै व्यापारिक पूँजीवादको चंगुलमा फसेको छ, यसले तीजको मौलिकता अतिक्रमण गरिरहेको छ ।

  • गणेश होइन, कुमार प्रवृत्ति त्याज्य छ !

    गणेश होइन, कुमार प्रवृत्ति त्याज्य छ !

    केही दिनपछि गणेशको पूजा गर्ने गणेश चतुर्थी पर्व आउँदैछ । अन्य कुरा त्यतिबेला नै गरौँला, साह्रै आलोचना र व्यङ्ग्यवाणको निशाना बनेको ‘गणेश प्रवृत्ति’बारे संक्षिप्त विमर्श गरौँ । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ गैरराजनीतिक विषय पनि घुस्रिन आइपुग्छ । अनि त्यसरी आएको शब्दलाई निकै जान्ने भएर प्रस्तुत गरेको देख्दा आश्चर्य पनि लाग्दछ । त्यसरी प्रचलनमा देखापर्ने शब्द हो, ‘गणेश प्रवृत्ति !’ यी विघ्नहर्ता देवताको नाम राजनीतिक नेता—कार्यकर्ताहरूले निकै रुचिकासाथ लिने गरेको पाइन्छ । के यसरी गणेश प्रवृत्तिका बारेमा बोलिरहनेहरूले गणेश प्रवृत्तिको वास्तविकता बुझेका छन् त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।

    हिन्दू सनातन संस्कृतिमा गणेशको उच्च स्थान रहेको छ । प्रथमपूज्य मानिएका देवता गणेशका विषयमा गरिने टिप्पणीहरू अबुझ टिप्पणीहरू हुन् । ‘गणेश प्रवृत्ति’ भनेर गरिने व्यङ्ग्य त पूरापूर अबुझ टिप्पणी हो । यस विषयमा सही कुरा बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ । कुनै धार्मिक आस्थाका पूजनीय देवताका नामलाई जोडेर नकारात्मक अर्थ लाग्ने व्यङ्ग्य गर्नु असभ्यता पनि हो ।

    हुन त हिजोआज मानिसहरू धर्मलाई अन्धविश्वास भन्ने तर छोड्न नसक्ने स्थितिमा रहेको देखिन्छ । आफैं पूजा गर्छन् या पूजामा सहभागी हुन्छन्, अनि त्यसलाई अन्धविश्वास पनि भन्दछन् । वास्तवमा यसरी गरिने पूजा होस् वा अन्य केही, अन्धविश्वास नै हो । अर्थ नबुझी देखासिकी गर्नु नै अन्धविश्वास हो । जानेर जे गरिन्छ, त्यो नै विज्ञान हो, नजानेर जे गरिन्छ, त्यो अन्धविश्वास हो ।

    हरेक हिन्दूले आफ्ना आजापूजामा यो मन्त्र उच्चारण हुने गर्दछ— गजाननं भूतगणदि सेवितम्, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् । उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अर्थात् हात्तीको जस्तो मुख भएका, भूतगणद्वारा सेवित —सेवा प्राप्त गरिरहेका कपित्थ, जम्बू आदि फल रुचिपूर्वक खाने, उमाका पुत्र, सबै प्रकारका विघ्नभन्दा माथि—विपत्तिहरूबाट नआत्तिने यस्ता(गणेश)को कमलरूपी पाउमा नमस्कार गर्दछु । यसरी गणेशको पूजा—वन्दना गरिन्छ । यसबाट गणेश को हुन्, कस्ता थिए भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ ।

    एकातिर यसो गरिन्छ भने अर्कातिर गणेश प्रवृत्तिको विरोध पनि भइरहेको देखिन्छ । यस्तो द्वैध मनोविज्ञान किन ? मानिसको मनमा द्विविधा (दुविधा) त्यति बेलासम्म रहन्छ, जति बेलासम्म ऊ स्पष्ट हुन सकेको हुँदैन । त्यसैले, यहाँ गणेश र गणेश प्रवृत्तिबारे बुझ्न आवश्यक देखिन्छ । यो बुझ्न यससम्बन्धी धर्म, संस्कृति र परम्परा बुझ्नैपर्ने हुन्छ ।

    हुन त हिजोआज मानिसहरू धर्मलाई अन्धविश्वास भन्ने तर छोड्न नसक्ने स्थितिमा रहेको देखिन्छ । आफैं पूजा गर्छन् या पूजामा सहभागी हुन्छन्, अनि त्यसलाई अन्धविश्वास पनि भन्दछन् । वास्तवमा यसरी गरिने पूजा होस् वा अन्य केही, अन्धविश्वास नै हो । अर्थ नबुझी देखासिकी गर्नु नै अन्धविश्वास हो । जानेर जे गरिन्छ, त्यो नै विज्ञान हो, नजानेर जे गरिन्छ, त्यो अन्धविश्वास हो । त्याग्नु वा अपनाउनु मात्र विश्वास/विज्ञान वा अन्धविश्वास हुँदैन । नजानीकन कसैको लहैलहैमा लागेर अपनाए पनि र त्यागे पनि अन्धविश्वास नै हुन्छ ।

    आश्चर्य लाग्नसक्छ, यी संस्कृति र सभ्यता भन्ने विषय न कुनै व्यक्तिविशेषले बनाए, न त यो यत्तिकै बन्यो । संस्कार र संस्कृतिको विकास मानिसकै कृयाकलापबाट भएको हो । मानिस र समाजमा प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, पद्धति, संस्कृति, सभ्यताका निर्माता मानिस नै हुन् ।

    यसमा प्रकृतिको आधार छ, मानिसको चिन्तनको हिस्सा छ, कृयाशील कर्मको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । हाम्रो समाजमा जेसुकै कार्य गर्दा पनि एकजनालाई अगुवा स्थापना गरेर गर्ने परम्परा छ । यो परम्परा संस्कृतिको रूपमा स्थापित छ । यो परम्परा कहिले सुरु भयो, कसले सुरु गरे भन्ने विषय इतिहासमा खोजेर पत्तो लाग्दैन, तर पुराणहरूमा भने ‘गणपति’ वा ‘गणनायक’ स्थापना गरी पहिले पूजा गर्ने विधि रहेको छ । चलनचल्तीमा ‘गणपति’ वा ‘गणनायक’लाई गणेश भनिंदैआएको छ । कुनै पनि शुभकर्मको प्रारम्भ गणेश पूजनबाट हुन्छ । हामीले गर्ने सबै प्रकारका साझा—सामूहिक कार्यमा पनि आफूहरू मध्येबाट नै कसैलाई अगुवा छान्दछौँ, मान्दछौँ उनकै नेतृत्वमा का मगर्दछौँ ।

    गणेश को हुन् ? देवता हुन् । हिन्दू संस्कृतिभित्रका गणपति, सूर्य, देवी, शिव र विष्णुलाई समग्रमा सम्वोधन गरिने पञ्चदेव मध्येका एउटा देव हुन् । उनी शिव र पार्वतीका छोरा हुन् । उनको यो हात्तीसुँडे, हात्तीमुखे, हात्ती टाउके हुनुको पछाडिका कथा पनि सम्झेर भन्ने गरिन्छ । आजापूजामा गणेश/गणपतिको प्रथम पूजा हुन्छ । त्यसैले कुनै विषय प्रारम्भ हुँदा श्रीगणेश गरियो या भयो भन्ने प्रचलन पनि रहिआएको छ ।

    शब्द संरचनाका हिसाबले गण + ईश = गणेश । ‘गण’ भनेको समूह—समुदाय, ‘ईश’ भनेको नेता वा स्वामी—मालिक । नाता सम्बन्धमा हेर्दा शिव र पार्वतीका कान्छो छोरा । शिवका गणका मुख्य अगुवा । त्यसैले गणेश । शिव शासक थिएनन् । शिवका आमा को हुन् ? थाहा छैन । शिव बा ? थाहा छैन । शिवको जात ? थाहा छैन ।

    जात नै नभएकाले र आमाबा थाहा नभएकाले उनी अजन्मा, स्वयम्भु । शिवका चुलबुले कान्छो छोरा शिवको गणमा मिसिने, खेल्ने, रमाउने गरेपछि शिवका गणले उनलाई महत्व दिने नै भए, उनलाई पहिलो स्थानमा राख्ने नै भए । अन्यत्रका कुनै कथा प्रसङ्गमा नहेरी भन्दा पनि नाम, सम्बन्ध र विशेषताहरूबारे घोतलिँदा गणेशलाई यहाँ, यसरी भेटिन्छ ।

    मुसोलाई सँगै राख्नुको तात्पर्य समाजमा बिनाकारण अरुको बिगार गर्ने तत्व पनि हुन्छन्, त्यस्तालाई पनि खुला—छाडा छोड्नु हुँदैन भन्ने हो । कुकुरले बिरालोले पनि मानिसका घरमा पसेर चोरेर खाने कुरा खाएर नोक्सान गरिदिएका हुन्छन्, उनीहरूले खाने कुरा मात्र खाइदिन्छन् । तर मूसाले त नखाने कुरा पनि धुजाधुजा पारेर बिगारिदिन्छ ।

    गणेशको शरीर संरचनातर्फ ध्यान दिउँ । हात्तीको टाउको भनेपछि ठूलो टाउको भयो । ठूलो टाउको हुनु भनेको धेरै गिदी अटाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समाजको नेता हुने भनेको अरुका विषयमा सोच्ने र काम गर्ने हो । त्यसैले नेताले धेरै कुरा सोच्न, विचार गर्न, बुझ्न, सम्झिराख्न आवश्यक पर्छ । त्यसैले ठूलो तात्पर्य धेरै कुरा सोच्न सक्ने, धेरै कुरा सम्झिरहन सक्ने भन्ने हो ।

    लामो सूँढको तात्पर्य टाढाको गन्ध थाहा पाउने हो । समाजमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने भनिएको हो । टुमुक्कको पेट भनेको अघाएको, सन्तुष्टिको प्रतिक भनिएको हो । चिम्सा परेका साना आँखा हुनु भनेको दूरदर्शी अर्थात् परसम्मको देख्न सक्ने भन्ने अर्थमा हो ।

    ठूलो पेट हुनु भनेको सन्तुष्ट रहेको—म खाउँ, मै लाउँको आरिस नगर्ने भनिएको हो । लड्डु भनेको खाने वस्तु डल्लो पारिएको हो । समूहको, समुदायको नेता भएपछि धेरैको घरघरमा जानपर्छ । लड्डु खानुको तात्पर्य सबैका घरमा थोरै थोरै खानु भन्ने हो । गणेशको शिरमा दूबो चढाउनुको तात्पर्य जमिनमा लत्रिएका, कुल्चिएकाहरूलाई माथि राख्नु, उठाउनु, उच्च स्थान दिनु हो ।

    मुसोलाई सँगै राख्नुको तात्पर्य समाजमा बिनाकारण अरुको बिगार गर्ने तत्व पनि हुन्छन्, त्यस्तालाई पनि खुला—छाडा छोड्नु हुँदैन भन्ने हो । कुकुरले बिरालोले पनि मानिसका घरमा पसेर चोरेर खाने कुरा खाएर नोक्सान गरिदिएका हुन्छन्, उनीहरूले खाने कुरा मात्र खाइदिन्छन् । तर मूसाले त नखाने कुरा पनि धुजाधुजा पारेर बिगारिदिन्छ ।

    समाजमा यस्तो प्रवृत्ति(मूसा प्रवृत्ति) पनि हुन्छन् । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । सँगै राखेपछि उसले अनावश्यक बिगार गर्न पाउँदैन भन्ने अर्थमा हो । यी कुराहरूमा ध्यान दिइयो भने नेतृत्व सफल हुन्छ । गणेशको शब्द संरचनासँगै शरीर संरचना स्मरण होस् भन्ने आशय हो । गणेशको पूजा या स्मरणबाट सिद्धि प्राप्त हुने सन्दर्भ यस्तो देखिन्छ । पूजा गर्ने, तर आशयतिर ध्यान दिइएन भने अन्धविश्वास हुन्छ । गणेशको पूजा वा स्मरणको व्यवहारिक पक्ष यस्तो देखिन्छ ।

    प्रायः सबै प्राणी आ-आफ्नो समूहमा बस्दछन् । कहिले त्यहाँ झगडा गर्दछन् भने कहिले मिलेर रमाइलो पनि गरिरहेका हुन्छन् । हात्ती, मृग, बाँदर आदि पशुप्राणी र चराचुरुङ्गी, माहुरी, कमिला आदि कीटपतङ्गहरू समूहमा नै देखिन्छन् । पानीमा बाच्ने निश्छल माछा र डरलाग्दा गोही आदि पनि समूहमा देखिन्छन् । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, सृष्टिका धेरै जीवहरू गोलबथान—समूहमा हुन्छन् । कथामा मात्र नभई प्रकृतिको वास्तविकता जलचर, नभचर, भूचर आदि पशु जीवहरू समूह—झुण्डमा रहेको हामी सबैले देखे—जानेका छौँ ।

    सामाजिक दृष्टिले बुझ्दा र विश्लेषण गर्दा पनि ‘गणेश’ देख्न—भेट्न सकिन्छ । मानिस यति बढी सामाजिक नहुँदै पनि शिकार गर्दा, कन्दमूल खोज्दा, वन्य प्राणीहरूसँग पौँठेजोरी खेल्नुपर्दा एकले अर्काबाट सहयोग लिन्थ्यो होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । वनचारी नै भए पनि पशु र मानवबीच भिन्नता त हुन्थ्यो नै, समूहको महत्व पनि हुन्थ्यो ।

    मानिसहरू त्यति बेलादेखि नै समूहमा बस्ने गरेको मानवशास्त्रीय अध्ययनहरूबाट थाहा पाइन्छ । सँगै बस्ने भएपछि नियम र नेता आवश्यकता स्वाभाविकै हो । समूह—गण नाइके—अगुवा अवश्य हुन्थ्यो । ती पनि गणेश नै थिए । सन्दर्भ फरक भए पनि गणमा अगुवा हुन्थे, ती नै गणनायक, गणेश आदि हुन्थे भनेर बुझ्न गाह्रो नहोला । पूजा होस् वा सम्बोधन, पहिले अगुवाको नै हुने गर्दछ ।

    पुराणका कथाहरूमा गणेशलाई प्रथम पूज्यका रूपमा राखिएका विषय पढ्न पाइन्छ । गणेशले त्यो स्थान प्राप्त गर्न शिव र पार्वतीको निर्णय, वरदान र आदेश रहेको थियो । शिवमहापुराणको कथाअनुसार स्नान कक्षमा नुहाउन गएकी पार्वतीले गणेशलाई द्वार रक्षकका रूपमा बाहिर राखी ‘कसैलाई पनि भित्र पस्न नदिनू’ भनेकी थिइन्, त्यसै बीचमा शिव आइपुगे, तर गणेशले आफ्ना बाबु शिवनचिनेका गणेशले उनलाई भित्र जान दिएनन् । आफ्नै घरभित्र पस्न नदिएका गणेशको शिर शिवले काटिदिए ।

    आफ्ना जन्म दिने आमाबालाई हेर, उनीहरूकै वरिपरिको वास्तविक अवस्था बुझ, तिनै विषयलाई महत्व देऊ, त्यसैका आधारमा अघि बढ, अनि संसार चाहार, संसार हेर, संसार बुझ । आफ्नो परिवेश, आधार, परम्पराबारे केही अत्तोपत्तो नपाई आफ्नो नजिककालाई आँखा चिम्लेर अन्यत्र बुझेर मात्र केही काम लाग्दैन भन्ने सन्देश गणेश प्रवृत्ति हो ।

    पार्वती स्नान गरेर बाहिर निस्केपछि शिवद्वारा गणेशको टाउको छिनाई मारिएको थाहा भएपछि शिवले गणेशको काटिएको गर्धनमा हात्तीको शिर जोडिदिएर जीवित बनाए । हात्तीको टाउको जोडिएका गणेश जीवित त भए तर उनको रूप राम्रो देखिएन । अनि, त्यसैको क्षतिपूर्तिका लागि उनलाई प्रथमपूज्यको दर्जा दिइयो र पार्वती र गणेश दुवैलाई खुशी पारियो भन्ने कथा छ । यस कथाको सारबाट पनि गणेशको प्रथम पूजाको सार बुझ्न सकिन्छ ।

    अन्य कथाअनुसार सबै देवताहरूका बिचमा प्रथम पूज्य को हुने भन्ने विवाद भयो । सबै देवता यस्तो विवादमा नरहेका शिवसमक्ष पुगे र समाधानका लागि गुहारे । शिवले सबैलाई भने, ‘जसले सबैभन्दा पहिले यो संसारको परिक्रमा गरेर आउँछ, उही नै प्रथम पूज्य हुनेछ ।’

    अनि, सबै देताहरू आफ्ना वाहनमा सबार भएर संसारको परिक्रमा गर्न हिँडेछन् । तर, मूसा वाहन भएका गणेश भने आफ्ना आमाबा पार्वती र शिवको परिक्रमा गरेर बसेछन् । यसको कारण सोधिँदा उनले आकाशरूपी बा र पृथ्वीरूपी आमाको परिक्रमा नै सारा संसारको परिक्रमा मानेर आफूले यसो गरेको तार्किक उत्तर दिएपछि शिव र पार्वती खुशी भएर प्रथम पूज्यको दर्जा दिएछन् र गणेश यस रूपमा पूजिन थालेछन् ।

    अब चर्चा गरौँ गणशको प्रवृत्ति अर्थात् गणेश प्रवृत्तिको । बाबुआमाको वरिपरि घुमेर चाकरी पुर्‍याएर गणेश प्रथम पूजित भएका हुन् त ? त्यसो होइन । बरु सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने आफ्नाबारेमा थाहा पाउन संसार भ्रमण गरिरहनै पदैन । आफ्ना जन्म दिने आमाबालाई हेर, उनीहरूकै वरिपरिको वास्तविक अवस्था बुझ, तिनै विषयलाई महत्व देऊ, त्यसैका आधारमा अघि बढ, अनि संसार चाहार, संसार हेर, संसार बुझ । आफ्नो परिवेश, आधार, परम्पराबारे केही अत्तोपत्तो नपाई आफ्नो नजिककालाई आँखा चिम्लेर अन्यत्र बुझेर मात्र केही काम लाग्दैन भन्ने सन्देश गणेश प्रवृत्ति हो ।

    अहिले हाम्रो विकासको, शिक्षाको, सामाजिक रूपान्तरणको अवस्था कस्तो छ ? अमेरिका, युरोप, जापान र यस्तै विकसित देशहरू हेरेर पछुताउने खालको छ । ठूला, राम्रा र तीव्र गतिका वाहनमा चढेर विश्वविज्ञ कहलिने चलन छ । तर नेपालको धरातलीय यथार्थ, यहाँको प्रकृति, प्रवृत्ति, मनोविज्ञानबारे थाहा नै नपाई नक्कल गर्न खोज्दा नै हामी नेपालीहरू न यताका, न उताका भएका छौँ । यहाँ पनि गणेश र ‘गणेश प्रवृत्ति’बाट शिक्षा लिन आवश्यक छ ।

    विगतका इतिहास र परम्परालाई विकृत पारेर आफूलाई लाभान्वित गर्नुभन्दा अनावश्यक र नकारात्मक भाष्यमा सुधार ल्याई समसामयिक एवं जीवनोपयोगी बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । कुनै वस्तु वा कथा अन्धविश्वास हुँदैन, ती वस्तु र कथा प्रतिको बुझाइ, ती प्रतिको दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुन्छ ।

    हरेक मानिसले दृष्टिकोण र व्यवहार फेर्दा सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ । ‘गणेश प्रवृत्ति’बाट सकारात्मक शिक्षा लिऊँ । देवीदेवता, वेद, उपनिषद्, पुराण, धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परा हाम्रो जीवनका आधार हुन्, व्यङ्ग्यका विषय होइनन् ।

    अत्यन्त सुन्दर मयुरमा सबार भएर आकाशमार्गमा हुइँकिएर—सुइँकिएर पृथ्वीको पल्लोछेउ पुगेर बाआमाको वासस्थान रहेको हिमखण्डलाई दुत्कार्ने ‘कुमार—कार्तिकेय (कात्तिके)प्रवृत्ति’ अर्थात् उडेर संसार चाहार्ने, आफ्नो ठाउँको (मातृ—पितृभूमि)बारे बेखबर प्रवृत्ति होइन, ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’को गणेश प्रवृत्ति आजको आवश्यकता हो ।

    (लेखक संस्कृति अध्येता तथा अभियन्ता हुन्)

     

  • ‘अस्थिर सन्तुलन’ को दौडमा नेपाल-भारतबीच आवश्यक शान्ति र विकास

    ‘अस्थिर सन्तुलन’ को दौडमा नेपाल-भारतबीच आवश्यक शान्ति र विकास

    नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ । ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतबाट निम्तो आओस् भन्ने चाहना प्रष्ट झल्किन्थ्यो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत पुगेर भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रयास समेत गरेकी थिइन् । ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच न्युयोर्क र बैंककमा ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा बारम्बार ‘मेरो भारत भ्रमण चाँडै हुन्छ’ भने पनि तत्काल सम्भव भएन।

    २०२४ डिसेम्बरमा चीन भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओली यसै वर्षको भदौ ३१ देखि असोज २ सम्म भारतीय समकक्षी मोदीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा रहनेछन् । ओली चीन भ्रमणमा पहिले गएका कारण भारतले ढिलाइ ग¥यो कि, वा भारतले निम्तो किन दिएन भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण ठहरिन्छ। तर राजनीति घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय, परिस्थिति र भू-राजनीतिक उतारचढावले यसको दिशा बद्लिन्छ।

    चीन र भारत मिल्दा हामी के गर्ने ?

    विश्व परिवेशमा भूराजनीतिक तरलता बढिरहेको बेला नेपाल जस्तो भूरणनीतिक महत्त्व बोक्ने देशलाई चीन र भारतको भूराजनीतिक विकास क्रमले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारिदिएको जस्तो लाग्न सक्छ । तर आजको बदलिँदो क्षणभङ्गुर विश्व व्यवस्थामा हरेक शक्तिशाली भनाउँदा देशहरूले भूराजनीतिक उतारचढावको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

    चीन र भारत युद्ध लडिसकेका मुलुक हुन्। अझै पनि सीमा विवाद जारी छ। चीनले अरुणाचल प्रदेशमाथि दाबी गरेको छ। भविष्यमा युद्ध नहोला भन्न सकिँदैन। सन् २०१७ मा डोकलाम विवादपछि दुई देशबीच विश्वास सङ्कट गहिरिएको थियो। यद्यपि, दुवै मुलुक ब्रिक्स र सांघा कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ) जस्ता मञ्चमा सहकार्य गर्छन्। अमेरिकाको व्यापार नीतिले चीन-भारत सम्बन्ध केही सहज तुल्याएको भए पनि दुवैबीच अविश्वास उस्तै छ।

    मधेशतिर भारतले धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरूको विकासमार्फत प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ। जनकपुर-अयोध्या रेलमार्ग र रामायण सर्किटबारे नेपालले स्पष्ट अडान लिनुपर्छ। उता, बोध गया र लुम्बिनीलाई जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अवसर नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने छ।

    तर दिल्ली र बेइजिङबीच नजदिकी बढ्दा काठमाडौंले कस्तो भूराजनीतिक असन्तुलन महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने  ज्वलन्त उदाहरण हो चीन भारतबीच लिपुलेक हुँदै (पुनः) व्यापार गर्ने सम्झौता । संयोग नै भन्नुपर्ला, २०७७ सालमा नेपालको संविधान संशोधनमार्फत ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरिँदा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।  यसपछि चीन-भारत सम्झौताले त्रिपक्षीय विवादको स्वरूप लिएको छ । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको छ भने भारतले नेपालमाथि तथ्यगत त्रुटिको आरोप लगाउँदै वार्ताको ढोका खुला राखेको छ।

    जबसम्म भारतीय ठूला लगानीकर्ताले नेपालमा चौधरी घरानाको उद्योगमा लगानीको अवस्था भेटाउँदैन तबसम्म अम्बानी र चौधरीले गर्ने भनेको क्याम्पाकोलाको व्यापार नै हो । यी सापट लाग्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीलाई बखुबी थाहा छँदाछँदै तराई क्षेत्रमा ठूला भारतीय उद्योगहरू नलाग्नु दुर्भाग्य हो ।

    चीनको भित्री बुझाई र अडानबारे नेपाल सरकारले पहल थालेकै हुनुपर्छ । चुच्चे नक्शा जारी भएपश्चात् आकार लिएको राष्ट्रवादले  प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई ‘लिपुलेक बहस’को वरिपरि सीमित गर्न चाहने अदृश्य शक्तिकेन्द्रमा स्वयं चीनका एजेन्सीहरूले योगदान पुर्‍याइरहेको हुनसक्छ । नेपाल भारत सम्बन्धको गहिराई बुझेर पनि दुई देशबीच कूटनीतिक सौहार्दता नरुचाउने समूहहरूबाट आउन सक्ने दबाबबारे प्रधानमन्त्री पूर्णतः जानकार नै होलान् ।

    आजको बदलिँदो भू-राजनीतिमा चीनलाई देखाएर भारतसँग सौदाबाजी गर्ने परम्परा टिक्दैन। अब नेपालले भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा व्यावहारिक कूटनीतिको बाटो रोज्नैपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी एससीओ बैठकमा चीन र भारतका नेतासँग प्रत्यक्ष लिपुलेक मुद्दा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतविरुद्ध ‘चाइना कार्ड’ फ्याँकेर भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने दिनको अन्त्य हुने समय आउँदै छ ।

    लिपुलेकको मुद्दा सिङ्गो नेपाली जनताको भावनासँग जोडिएको छ । १९७४ मा भारत र श्रीलङ्काले समुद्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर दुई देशबीच कम्चाथिभु टापुको विवाद समाधान भयो, भारतले दाबी गरेको टापु श्रीलङ्काको रहेको भनी पुष्टि भएको थियो । सन् २०१५ मा बङ्गलादेश र भारतले भूमि आदानप्रदान सम्झौता मार्फत झन्डै पाँच दशक लामो सीमा समस्या समाधान गरेका छन् । अर्थात्, रचनात्मक कूटनीतिको प्रयोगबाट चीन र भारतसँग नेपालले चुच्चे नक्शामा रहेको क्षेत्रफलमाथिको चार किल्ला प्रमाणित गर्न सकोस् ।

    तराईमा भारतीय लगानी किन आवश्यक ?

    आजको कूटनीति र भूराजनीतिलाई लगानी, उत्पादन र बजारले कठोरताकासाथ निर्दिष्ट गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण पनि नेपालमा समृद्धि भित्र्याउनु मै केन्द्रित रहँदै आएको छ । नेपाल ३ करोडभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको देश हो,जसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमै बसोबास गर्छन् । तराईका हरेक जिल्लाले भारतको कुनै न कुनै प्रान्तसँग सीमा साझेदारी गर्दछन् । नेपाल भारतबीचको सीमा सभ्यता र मित्रता लोकाचारमा आधारित छ । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा सयौँ वर्ष पुरानो हो ।

    नेपाल-भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक छ। १८१६ को सुगौली सन्धिपछि स्थापित सीमा भारत स्वतन्त्र भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा मान्यता पाएको हो। आज पाँच भारतीय प्रान्तसँग करिब १८५० किमी सीमा बाँड्ने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सभ्यता, संस्कृति र जीवनशैलीमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

    तर, तराई क्षेत्र जसलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ, आर्थिक दृष्टिले कमजोर छ। कृषिमा आकर्षण घट्दो छ, औद्योगिक लगानी न्यून छ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भने झन् नगण्य छ। नेपाल सरकारले बारम्बार लगानी सम्मेलन गरेर समृद्धिको नारा लगाए पनि परिणाम सीमित छ।

    ओलीलाई विहारमा मोदीले गर्ने स्वागतको अर्थ

    यसपालि भारतले ओलीलाई दिल्लीमा नभई बिहारमा स्वागत गर्ने तयारी गरेको छ। सम्भवतः मोदीसँगको भेट त्यहीँ हुनेछ। यो अवसरलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले तराई क्षेत्रको लागि विशेष औद्योगिक प्याकेजबारे भारतीय पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने खाँचो छ। किनकि जबसम्म नेपालमा ठूला भारतीय उद्योगले लगानी गर्दैनन्, वास्तविक समृद्धिको आधार निर्माण हुँदैन।

    नेपालका बलिया प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मित्र मोदीलाई विश्वासमा लिएर तराई क्षेत्रको लागि विशेष औद्योगिक प्याकेजको डिल बारे सोच्नु आजको आवश्यकता हो । जबसम्म नेपालमा भारतीय उद्योगीहरूले लगानी गरेको सफल कथा हुँदैन, विश्वले नेपाललाई गर्ने भनेको केवल दया हो ।

    बिहार र उत्तर प्रदेशको झन्डै चौँतीस करोड जनसङ्ख्याको बजारले नेपाली उत्पादनलाई स्वागत गर्न सक्ने अपार सम्भावना छ । साम्यवादको सपनासहित राजनीतिमा किनाराकृत भएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले उब्जाएको दुई लाख किलो आलु फोर्ब्समा सूचीकृत उद्योगपति विनोद चौधरीलाई बेच्दा राष्ट्रिय समाचार बनेको थियो । अर्थात् उद्योग र उत्पादनको लागि प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रित रही बोध गया भ्रमणलाई सार्थक बनाउन सक्नुपर्नेछ ।

    वास्तविकता यो पनि हो कि, जबसम्म भारतीय ठूला लगानीकर्ताले नेपालमा चौधरी घरानाको उद्योगमा लगानीको अवस्था भेटाउँदैन तबसम्म अम्बानी र चौधरीले गर्ने भनेको क्याम्पाकोलाको व्यापार नै हो । यी सापट लाग्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीलाई बखुबी थाहा छँदाछँदै तराई क्षेत्रमा ठूला भारतीय उद्योगहरू नलाग्नु दुर्भाग्य हो । मधेश प्रदेशमा पाँच सय ‘डिप बोरिङ’को कागजी आदेश कृषि र सिँचाइको नाममा झारा टार्ने परिपाटीलाई झल्काउँछ ।

    दक्षिण एसियामा बढ्दो ‘अस्थिर सन्तुलन’ (अनेस्टेवल इक्विलीब्रियम) का बीच सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमिबाट दुई देशले आफ्ना नागरिकलाई “शान्ति सहितको विकाश”का लागि टेवा पुर्‍याउन सक्छ । नेपाल भारत खुला सिमानाको सबलतालाई संरक्षित गर्ने हो भने तकनिनिरूपमा सीमा नाकालाई चुस्त दुरुस्त पारे पनि जबसम्म सीमा आरपारका क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको जीवनमा आर्थिक स्थायित्व आउँदैन बोर्डर सुरक्षा दुवै देशका लागि चुनौतीपूर्ण नै रहिरहने छ ।

    यता, मधेशतिर भारतले धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरूको विकासमार्फत प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ। जनकपुर-अयोध्या रेलमार्ग र रामायण सर्किटबारे नेपालले स्पष्ट अडान लिनुपर्छ। उता, बोध गया र लुम्बिनीलाई जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अवसर नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने छ।

    बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका नौटङ्की

    नेपालमा कतिपय बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतको बोध गयामा आमन्त्रण गरेर लुम्बिनीको महत्वलाई कम गर्ने रणनीति अपनाएको हुन सक्ने आँकलनहरू समेत गरिरहेका छन् । केही हप्ता पहिला मात्र बिहारको सितामढीमा पर्ने सीता प्रकटित भएको पुनौरा धाममा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सीता मन्दिर निर्माणको शिलान्यास गर्दा पनि यस्तै हल्ला भयो ।

    मधेशतिरका केही नागरिक समाज भनाउँदाहरूले भारतले जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरको महत्त्व कम गर्न पुनौराधारमा भव्य मन्दिर बनाउँदैछ भनी सञ्जाल तताएका थिए । जबकि प्रस्तावित जनकपुर-अयोध्या रेल सेवा कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हो ? भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जनकपुर आउँदा घोषणा गर्नु भएको धर्मशालाको निर्माण कार्य किन अगाडी बढ्न सकेको छैन ? जनकपुर-जयनगर रेल सेवामा तीर्थालुमात्र होइन, रेलले व्यापार पनि कसरी बढाउला भन्नेतिर ध्यान पुग्नुपर्ने हो ।

    १८१६ को सुगौली सन्धिपछि स्थापित सीमा भारत स्वतन्त्र भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा मान्यता पाएको हो। आज पाँच भारतीय प्रान्तसँग करिब १८५० किमी सीमा बाँड्ने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सभ्यता, संस्कृति र जीवनशैलीमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

    राम-सीता जीवनचक्रलाई समेट्दै भारतले ल्याएको रामायण सर्किट निर्माणबारे प्रधानमन्त्री स्तरमा गम्भीर संवाद आवश्यक छ । बौद्धगयाको महत्वलाई उजागर गर्नेदेखि त्यसलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकाश गर्नु भारतको नीतिबाट नेपालले फाइदा पो लिन सक्नु पर्ने हो । अहिलेसम्म बुद्ध सर्किटको निर्माण किन हुन सकेको छैन ? दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच यो विषयले महत्त्व पाउँदा सिङ्गो नेपाल त्यसबाट लाभान्वित हुनसक्छ ।

    अन्त्यमा, चीनजस्तै भारत पनि आफ्नो सीमामा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्छ। नेपाल-भारत सीमा विवाद कूटनीतिक तरिकाले सहजै समाधान हुनसक्छ। यस पटक ओलीको भ्रमणमा बढ्दो ‘अस्थिर सन्तुलन’बीच आर्थिक कूटनीतिको अधिकतम प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा लिपुलेक जस्ता संवेदनशील मुद्दा सदासर्वदाका लागि समाधान गर्ने दिशामा अग्रसर हुन जरुरी छ।

  • नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चीन र भारतबीच स्वार्थको लेनदेन

    नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चीन र भारतबीच स्वार्थको लेनदेन

    भारत–चीन सहमतिबारे नेपालले भन्यो, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग हुन् ।’ यो नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि र प्रमाणले पुष्टि गर्छन्।

    नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर २०७७ जेठ ५ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । संविधान संशोधनमार्फत २०७७ असार ४ गते चुच्चे नक्सालाई संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधानको अंग बनाइयो। भारत र चीनलाई  नेपाल सरकारले यसबारे आधिकारीक जानकारी  पहिले नै गराई सकेको छ । अहिलेसम्म भारतले उक्त भूमिलाई विवादस्पद भूमि मानेको छ ।

    लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय  सीमा नाका हो । यसमा दुईपक्षीय सहमति गर्नु नेपालको  सार्वभौमकितमा ठाडो उल्लंघन हो । भारत र नेपालबीच धेरै ठाउँमा सीमा  विवाद छ । भारतले त कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग कब्जा गरी सेना राखेको छ । भारतसँग सीमालगायत धेरै विषयमा रहेका समस्या कूटनीतिक समाधान गर्नु छ ।

    चीनसँग कूटनीतिक समबन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको छ । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध स्थापनाकालदेखि हालसम्म समस्याविहीन रुपमा स्थापित छ । यसमा नेपाली जनताले  गर्व गर्ने गरेका छन् ।नेपालमाथि कसैले दबाब दिए वा नेपालको सार्वभौममा दखल गरे नेपालको सार्वभौम अखण्डताको पक्ष उभिने चीनले पटक पटक प्रतिवद्धात गरेको छ । एक चीन नीति र नेपालको भूभाग चीनविरुद्ध कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने प्रतिवद्धताअनुसार नेपाल आफ्नो भूमिका निभाइरहेको वर्तमान सत्य हो ।

    यो तथ्य र सत्यको बीचमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ भदौ १ र २ गते २०८२ मा दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको  कुरा सार्वजनिक भएको छ । म छक्क छु, लिपुलेकलाई भारतसँग मिलेर दुई देशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति कुन चीनले गरेको हो ? हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन उही हो वा अरु कुनै चीन हो ? नेपाली जनताले छुट्याउन सकेनन् । अहिले पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

    नेपालको भूमिमा भारत–चीनले नेपाललाई छलफलमै नराखी द्विपक्षीय सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।  लिपुलेक त्रिकोणीय सीमाक्षेत्र (नेपाल–भारत–चीन) भएकाले यहाँका भूभाग प्रयोगबारे हुने सहमति व्यापारिकमात्र नभई रणनीतिक सुरक्षाका विषयसमेत बन्ने गरेका छन् ।

    हुन त, इतिहासमा भारत र चीनबीच सन् १९५४ अप्रिल २९ मा लिपुलेकसहित ६ वटा सीमा नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो

    यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदै, भारतले लिपुलेकको बाटो निर्माण गर्न नभ्याउँदै सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो । यो युद्धमा भारत पराजित भयो । चीनसँगका सबै सहमति स्थगित भएको थियो । समय क्रममा पुनः भारतसँग सम्बन्ध समघुर भयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक चीन भ्रमणका बेला सन् २०१५ मे १५ (जेठ १, २०७१) मा जारी संयुक्त वक्तव्यको २८औँ बुँदामा लिपुलेकलाई दुई देशीय नाका भनेर समेटिएको थियो ।

    सन २०२० चीन र भारतबीच गलवान भिडन्तको कारण नाकालगायत धेरै सम्बन्ध कटौति भए।  भारत–चीनका सबै नाका बन्द भए । चीन र भारतबीच २०६२ देखि सन् २०२० सम्म धेरैपटक युद्ध र झडप भए । जब उनीहरु बीच समबन्ध सुध्रिन्छ । नेपालको हित र सार्वभौम अधिकार ओझेलमा पर्छ ।

    अहिले युक्रेन–रुसमा रुसविरुद्ध अमेरिकालगायत पश्चिमी देशको नाकाबन्दी  छ । रुससँग भारतको सुरक्षा, परम्परागत मैत्रि र आर्थिक सन्घि छ । अमेरीकाको चहनाविपरित भारतले रुससँग कच्चा तेल किनिरहनुको कारण अमेरिका  र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ । भारत र चीन ब्रिकस र एससिओको सदस्य पनि हो  । यही मौका पारेर  भारतको चीनसँग सम्बन्ध सुदढ हुँदैछ । यो भूराजनीतिक परिवर्तन वहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको शुरुवात होला । यतिबेला दुई ठूला छिमेकीको समबन्ध सुध्रिनुले नेपाल पीडित हुनुहुँदैन ।

    भारत–चीन सम्बन्ध सुदृढ हुनुको अर्थ नेपाल हेपिनु होइन । दुई छिमेकीको सम्बन्ध समधुर  हुनको अर्थ नेपाल दुवै देशबाट सुरक्षित हुनु हो । तर, यो सहमतिले नेपाल झन् असुरक्षित हुँदैछ । यसबाट पर्याप्त शंका गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।  विगतमा नेपालको सहमतिबेगर २०७१ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा अघि बढाउने सहमति  गरेकै विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गर्नुभएको थियो ।

    उहाँले सोध्नुभयो, ‘नेपालको लिपुलेकबारे चीनसँग कसरी तपाईंहरूको सहमति भयो ?’ सरकारले चीन सरकारलाई पनि विरोधपत्र पठाएको थियो। भारतलाई सरकारले कूटनीतिक नोट नै पठाएको थियो । कुनै देशले उक्त कूटनीतिक नोटको जवाफ दिएनन् । उनीहरुले सुनेनन् वा सुन्न चाहेनन् ? यो पनि स्पष्ट छैन ।

    यो अन्तर्राष्ट्रिय मत्स्य न्यायको एक हिस्सा हो कि ? हिजोमात्रै नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । भारत–चीनले नेपाललाई यो मुद्दामा ७१ वर्षदेखि उपेक्षा  गर्दै आएका छन् । यो नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथिको प्रहार हो। नेपाल सरकार र नेपालि जनता दुबैले राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न जरुरी छ।

    नेपालको भूमिमा भारत–चीनले नेपाललाई छलफलमै नराखी द्विपक्षीय सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।  लिपुलेक त्रिकोणीय सीमाक्षेत्र (नेपाल–भारत–चीन) भएकाले यहाँका भूभाग प्रयोगबारे हुने सहमति व्यापारिकमात्र नभई रणनीतिक सुरक्षाका विषयसमेत बन्ने गरेका छन् । यसैकारण उनीहरूले पटकपटक नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाकालाई लिएर सहमति गर्दै आएका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापारको पछिल्लो सहमतिप्रति  नेपालभित्र चौतर्फी विरोध भएको छ ।

    मुद्दा ताजा हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ १४ मा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका लागि चीन जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसबेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट हुने तय भएको छ । चीनको तियाञ्जिन शहरमा ओली र मोदीबीच भेट हुने पक्का छ। यस मुद्दामा  नेपालले दुबै देशका नेतासँग कुरा उठाउनुपर्छ । दह्रो कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ ।

    लिपुलेकको विवाद अब दुईपक्षीय वार्ता गरेरमात्र समाधान हुने इश्यु होइन । त्यो त्रिपक्षीय हुनुपर्छ। यो नेपाल चीन र भारत जोड्ने विन्दु हो । त्यसैले यसका लागि तीनवटै मुलुकका बीच कूटनीतिक छलफल चलाउनुपर्छ र छिट्टै हल गरिनुपर्छ ।

    नेपालको सरकार, नागरिक समाज, विज्ञ वुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञले सरकारलाई  सल्लाहका नाममा आदेश दिने  र सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिक्रिया दिएर चुप बस्छौँ । हाम्रो कर्तव्य विगत ७१ वर्षदेखि हाम्रो कुरा भारतले सुनेन, हाम्रो सार्वभौम हितलाई बेवास्ता गरे, शक्ति राष्ट्रको मिलापले हाम्रो स्वाभिमान र स्वत्वमाथि हस्तक्षेप गरेका छन् । अब सरकारको मात्र मुख  ताकेर नागरिक समाजको दायित्व र कर्तव्य पूरा हुन सक्दैन । अहिले प्रश्न पेचिलो र गम्भीर बनेर आएको छ ।  हामीले के गर्ने भनेर छलफलको लागि केही बुँदा अगाडि सारेको छु ।

    नेपालीले तत्कालै गर्नुपर्ने  केही काम

    १. जनचेतना अभिवृद्धि— लिपुलेक नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यसहित व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ ।

    २. शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने— जनसभा, र्‍याली, हस्ताक्षर संकलनजस्ता गतिविधिमार्फत् सरकार र  सरोकारवाला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश दिनसक्नु पर्छ ।

    ३. सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा अभियान चलाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

    ४. यो मुद्दामा जनप्रतिनिधिलाई  संसदमा प्रश्न उठाउन र जनपरिचालन गराउने ।

    ५. नागरिक समाजले मुलुकभरि ऐक्यवद्धता र सचेतना कार्यक्रम चलाउने।

    ६. प्रवासी नेपालीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र कूटनीतिक निकायमा मुद्दा पुर्‍याउने।

    ७. जनतासमक्ष नक्सा र तथ्यपत्रको वितरण  गर्ने ।

    ८. राष्ट्रिय एकताको भावनाले शान्तिपूर्ण दबाबमूलक आन्दोलन  गर्ने ।

    ९. अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममार्फत लेख लेख्ने र नेपालको पक्षमा जनमत बनाउने ।

    १०. सबै देशभक्त शक्तिले राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिई जनअभियान चलाउने ।

    अन्त्यमा, म केटाकेटी हुँदा एक गरिबको धनी छिमेकीसँग जग्गासम्बन्धी झगडा भयो । धनी छिमेकीको शत्रु अर्को  धनी छिमेकीको घरमा गरिब किसान सहयोग माग्न गयो । बेलीबिस्तार लगायो । छिमेकीले खुशी हुँदै सहयोग गर्ने बचन दिए । ‘म त उजस्तो होइन, मलाई बाबु सम्झी  सहयोग पाउँछस्, मुद्दामा तेरो जीत हुनेछ’ भन्यो । गरिब किसान खुशी हुँदै धर फर्किए । धेरै दिन पर्खँदा पनि विवाद मिलेन, मिलाइदिएन् । उल्टै अर्को धनी छिमेकीले जग्गामा विवाद झिके ।

    दुबै धनी छिमेकी मिलेपपछि कचहरी बस्यो । अन्त्यमा गरिबको जग्गा उल्टै ‘हामीले काम गर्न नसकेका समयमा तैँले मिचेको थिइस्’ भनेर दुबैतिर गरिबको जग्गा काटेर खाए । यो दृश्य देखेपछि मैले हजुरबालाई सोधेँ, ‘बा, बिचारको जग्गा त दुबैले मिलेर खाए ।’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चूप लाग, सानाले धनीको विरुद्ध बोल्नुहुँदैन । स्वार्थ नमिल्दा काटाकाट, स्वार्थ मिलेपछि चाटाचाट, कुरो बुझिस् ?’