Category: स्थानीय निर्वाचन–२०७९

मन्थली । नेकपा एकीकृत समाजवादीले रामेछाप जिल्लाका आठमध्ये तीनवटा स्थानीय तहको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने केन्द्रीय नीति अनुरुप बिगतमा एमालेले जितेका ५ मध्ये तीनवटा स्थानीय तहमा दावी गर्ने पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको हो ।

मन्थलीमा विहीवार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीको वडादेखि पालिकासम्मको संगठन र जनाधारको बारेमा रिपोर्टिङ भएको थियो । रिपोर्टिङका आधारमा मन्थली नगरपालिका,खाँडादेवी गाउँपालिका र गोकुलगंगा गाउँपालिकाको नेतृत्व दावी गर्ने र त्यसका लागि पाँच दलीय गठबन्धनमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको हो ।

मन्थलीको मेयर रमेश बस्नेत नेकपा एसको जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन् । गठबन्धनसँग वार्ता गर्न जिल्ला इन्चार्ज देवशंकर पौडेल,पोलिटव्युरो सदस्य होम बुढाथोकी र जिल्ला अध्यक्ष बस्नेत रहेको संयन्त्र समेत गठन भएको प्रदेश कमिटी सदस्य रमेशबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तीनवटा पालिकाको नेतृत्व र अन्यमा सहमति अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुख लिएर वडा सदस्यदेखि नै साझा उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने निष्कर्ष नेकपा एसले निकालेको छ । रामेछाप नगरपालिकामा भने नेकपा एसले उपमेयरसहित वडा नम्बर ७ र ९ को अध्यक्ष दावी गर्ने भएको छ । अन्यको हकमा छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

अन्यत्र पाँच दलीय संयन्त्र बसेर गठबन्धनको निर्णय भइरहेका बेला रामेछापमा भने अहिलेसम्म गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक मन्थली क्याम्पसको अध्यक्षमा माओवादीले सहमतिविपरित एकपक्षीय निर्णय गरेपछि कांग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन नगर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

यसैबीच रामेछाप नगर कार्य समितिको बैठकले रामेछाप नगरपालिकामा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यदि माथिल्लो निकायबाट गठबन्धन गर्न दबाब दिइए सामुहिक राजिनामा दिने निर्णय समेत नगर कार्य समितिले गरेको छ । जिल्लामा कांग्रेस एक्लैले ६ वटा स्थानीय तह जित्ने दावी गरेको छ ।

रुपन्देही । स्थानीय तह निर्वाचनको लागि गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा नेकपा एमालले जीवन खरेललाई नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।

बिहिबार वामीटक्सारमा बसेको नेकपा एमाले मुसिकोट नगर कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा खरेललाई नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनाउने सिफारिस गरेको नेकपा एमाले मुसिकोट नगरकमिटी अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेले बताए ।

खरेल नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा मुसिकोट नगरपालिका इन्चार्जसमेत रहेका छन् । उपप्रमुख पदमा भने धेरै आकांक्षी भएपछि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

उपप्रमुखमा कमला शर्मा, सिता भुसाल, गंगा श्रेष्ठको दावी गरेका छन् । नगरपालिकामा अन्य पार्टीले भने उम्मेदवार छनोट गरेका छैनन् । मुसिकोट नगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालले अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीतेको थियो ।

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) सहितको टोलीले विहीबार आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको हो ।

प्रकाण्डले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिनका लागि मतदाता नामावलीमा नेता कार्यकर्ता नै नरहेकाले नामावलीमा समावेश हुने अवसर मागेको छ । त्यस्तै दल दर्ताका लागि पनि प्रकाण्डले समय मागेका छन् ।

आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता जेलमा रहेकाले उनीहरू पनि रिहा भएर निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुपर्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको माग रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिका अघि बढिसकेको अवस्थामा दल दर्ता, मतदाता नामावलीजस्ता विषय कानूनी र व्यवहारिक रूपमै टुंगिसकेको बताए ।

बन्दी रिहाइको विषय भने आयोगको नभइ सरकारको कुरा भएको उनको भनाइ छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासँग प्रकाण्डले अलग्गै छलफलसमेत गरेका छन् ।

दल दर्ताको समय आयोगले दिएका बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपा आयोगमा गएको थिएन । चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विवादका कारण सो पार्टीको दल दर्ता भएको छैन ।

काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा भएका त्रुटिहरू केलाएर नेकपा एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आफ्नो पार्टीको साथ रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आयोगमै पुगेर ६ बुँदे ध्यानाकर्षणसहितको प्रतिबद्धतापत्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई बुझाएको छ ।

सो पत्रमा आयोगले चैत ३ गते राजपत्र जारी गरेर सार्वजनिक गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ मा रहेका विभिन्न त्रुटिहरू ६ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । जसमा पहिलो बुँदामा आचारसंहिताको दफा ४ मा भएको त्रुटिका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र भ्रातृसंस्थाले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने आशयको व्यवस्था छ ।

जसबारे पत्रमा ‘निर्वाचन भनेको मत माग्ने मात्र नभई दलहरूले आफ्ना विचारद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने माध्यम पनि हो । संविधानको धारा २६९ को उपधारा (१) ले यसको प्रत्याभूत गरेको छ ।,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार आचारसंहितामा भएको प्रावधानले दलहरूको विचार, नीति, कार्यक्रमको तुलना गरी श्रेष्ठतम् दललाई रोज्ने जनताको अधिकार कुण्ठित भएको एमालेको ठहर छ ।

यस्तै दोस्रो बुँदामा दफा ५ मा भएको व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्न नपाउने भन्ने विषयलाई वैचारिक र दलीय आवद्धतालाई अंकुश लाउन नहुने एमालेको धारणा छ । ‘यो निर्वाचनको सिद्धान्त र संविधानमा भएको राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत समेत छ,’ सो बुँदामा उल्लेख छ ।

यस्तै बुँदा नम्बर ३ मा आचार संहिताको दफा २ (न) र दफा (११) मा भएको त्रुटिबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने, बुँदा नम्बर ४ मा दफा १२ (ढ) मा भएको व्यवस्थाको त्रुटि केलाएर धारणा राखिएको छ ।

यो सँगै एमालेले चैत २२ गतेको राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धता लिने कार्यक्रममा भएको बिबाद र नाराबाजीकाबीचमा आफ्नो धारणा राख्ने अवस्था नभएका कारण प्रतिवद्धता जनाउन नसकिएको जनाएको छ ।

सोही अनुसार आज यो त्रुटिको ध्यानाकर्षणसहित निर्वाचनका पक्षमा रहेको यो पत्रमार्फत प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

दिउँसो १ बजे महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा उपमहासचिव एवं निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमाल र कानून विभाग प्रमुख रमेश बडालसहितको टोली आयोगमा गएर पत्र बुझाएको हो ।

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।

प्रकाण्ड केहीबेरअघि बहादुरभवनस्थित  आयोगको  कार्यालयमा देखिएका हुन् । विप्लवको पार्टी आयोगमा दर्ता छैन ।

केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थानीय चुनावको उपयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुईधार देखिएको थियो । चुनावलाई उपयोग गरेर जाने महासचिव विप्लवको प्रस्ताव अल्पमतमा परेको थियो ।

यद्यपि बैठकले चुनावको विपक्षमा पार्टीलाई उभिँदै कोही कसैलाई उम्मेदवारी दिन भने नरोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुख तथा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई पहिलो प्राथमिकता महिलालाई दिन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशी मैत्री बनाउन भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने ७९ वटै राजनीतिक दललाई दिएको १७ बुँदे निर्देशनमार्फत यस्तो भनेको हो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउनका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दललाई पहल गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगको चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम १७ बुँदे निर्देशन दिइएको हो ।

आयोगले दिएको १७ बुँदे निर्देशनको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने ।’

यसमा गठबन्धनमार्फत एक पदका लागि मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई संकेत गर्दै निर्वाचन आयोगले यस्तो ताकेता गरेको हो ।

यस्तै आयोगले यस अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक सय ७५ वटा वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको भन्दै यस पटक सबै वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी दिलाउनका लागि पहल गर्न पनि राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

७ नम्बर बुँदामार्फत दिइएको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विसं. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत वडा समितिको निर्वाचनमा देशभरमा कूल एक सय ७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण वडा समितिको निर्वाचनमा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।’

आयोगले दिएको १७ बुँदे निर्देशन यस्तो छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटाइने निर्वाचन अधिकृतको सूची संशोधन गरेको छ ।

आयोगले ७१ निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ भने ७१ निर्वाचन अधिकृतमा खटाएको एक सूचना जारी गर्दै जानकारी गराएको हो ।

विभिन्न कारणले ७१ निर्वाचन अधिकृत हटाउँदै त्यस ठाउँमा अन्य ७१ जनालाई नियुक्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।

नियुक्तिका लागि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतलाई चैत २९ गतेभित्र नै तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

स्याङ्जा । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आँधिखोला गाउँपालिकामा पार्टीबाट उठाउने उम्मेदवारहरूको सर्वसम्मत टुंगो लगाएको छ ।

पालिका कमिटीको बुधवार बसेको बैठकले गाउँपालिका अध्यक्षमा हरि प्रसाद ढकालको नाम सिफारिस गरेको छ ।

ढकाल माओवादी केन्द्रको खानेपानी तथा सरसफाइ विभागको केन्द्रीय सदस्य हुन् । युवा नेता ढकाल नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने विषयमै अध्ययन गरेका कमै राजनीतिज्ञमा पर्छन् ।

उनले बेलायती दूतावासबाट सञ्चालित सर्च फर कमन ग्राउन्ड विषयमा २ वर्ष लिडरशीप प्रोग्राम पढेका छन् भने नर्वेजियन दूतावासबाट सञ्चालित लिड इन्टरनेशनलका पनि स्कोलर हुन् ।

उनले विभिन्न सामाजिक काम गरेबापत राष्ट्रपतिबाट विभूषित पनि हुन् । माओवादीले गाउँपालिकाका ६ वटै वडाका लागि वडाध्यक्षका उम्मेदवारको नाम पनि सिफारिस गरेको छ ।

गठबन्धन हुँदा सत्ता साझेदारलाई छाड्ने गरी सहमति भएको सो पार्टीले जनाएको छ ।

आँधिखोला गाउँपालिकामा २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले जितेको थियो ।

काठमाडौं । सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नेहरूको साझा मापदण्ड बनाउने भएको छ ।

गठबन्धन अन्तर्गतको स्थानीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकले उम्मेदवार चयनबारे पार्टीहरूको आ–आफ्नो विधि भए पनि साझा उम्मेदवार चयनका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको हो । मापदण्ड कस्तो हुने भन्नेमा छलफल सुरु भए पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।

समितिको बैठकले स्थानीय तहहरूमा गठबन्धनको अवस्था, चुनावी तालमेलको आधार र अन्य विविध विषयमा साझा प्रतिवेदन तत्काल बुझाउन प्रदेश समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका संयोजक कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेश स्तरको गठबन्धन समन्वय समितिले चैत २२ भित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाउन चैत २६ सम्मको थप समय उपलब्ध गराइएको छ ।

‘चैत २२ गतेभित्र साझा प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थियौँ । के कति कारणले त्यसमा ढिलाइ भएको छ । अब चैत २६ भित्र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा गठबन्धनको अवस्थाबारे यथार्थ रिपोर्ट पठाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ’, पौडेलले नेपाल प्रेससँग भने ।

प्रदेशगत प्रतिवेदन आएपछि मात्रै महानगरपालिकाको नेतृत्व लगायतका विषयमा छलफल हुने पौडेलले बताए ।

सुनसरी । सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले सुनसरीमा वडा तहदेखि नै चुनावी तालमेल गर्ने भएको छ ।

सुनसरी जिल्लामा तालमेलको निर्णय गर्न कांग्रेस सचिव विरेन्द्र साह, माओवादीका मुक्साहाङ मेन्याङ्बो, नेकपा एसका सचिव वसन्त सुवेदी, जसपाका सचिव प्रदीप कार्की र राष्ट्रिय जनमोर्चाका हरिलाल अधिकरी रहेको कार्यदल गठन भएको छ ।

कार्यदलले स्थानीय पालिकाहरूको वस्तुगत अवस्था अध्ययन गरि चैत २६ गतसम्म प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरूको प्रतिनिधित्व वडा सदस्यदेखि पालिका प्रमुखसम्म मिलाउने सहमति भएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनबाहेक अरुसँग तालमेल नगर्ने र संयुक्त घोषणापत्र प्रकाशन गरि वडा तहसम्मै संयुक्त चुनाव प्रचार-प्रसार गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा स्थानीयदेखि संघको चुनावी गणितले प्रदेश १ को सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र देखिएको सुनसरीमा अन्यत्रभन्दा एक कदम अघि बढेर वडा सदस्यदेखि नै तालमेल हुने भएको हो ।

बुधबार नेकपा एसको पार्टी कार्यालयमा बसेको पाँच दलको बैठकले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस सुनसरी सभापति केदार भण्डारी, माओवादी केन्द्रका सुनसरी संयोजक योगेन्द्र प्रशाद मण्डल, नेकपा एस सुनसरी अध्यक्ष गोविन्द निरौला, जसपा सुनसरी सचिव प्रदीप कार्की र राष्ट्रिय जनमोर्चा सुनसरी प्रतिनिधि हरिलाल अधिकारीले एक संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत गठबन्धनको घोषणा गरेका हन् ।

सुनसरीका ४ संघीय क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले वाम गठबन्धनविरुद्ध लडेर तीन ठाउँमा जितेको थियो ।

हेर्नुस् गठबन्धनका जिल्ला नेतृत्वले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति: